पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनका पूर्वप्रधानमन्त्री झू रोङजीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापतिसमेत रहेका देउवाले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत शोक व्यक्त गर्दै चीनको आर्थिक रूपान्तरणमा झूको नेतृत्व र योगदानलाई सम्मानका साथ सम्झिने बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, 'पूर्वप्रधानमन्त्री झू रोङजीको निधनको खबरले गहिरो दुःख लाग्यो। चीनको आर्थिक रूपान्तरणमा उहाँको दूरदर्शी नेतृत्व र योगदान सधैं उच्च सम्मानका साथ स्मरणीय रहनेछ। सन् २००१ मा मेरो चीन भ्रमणका क्रममा उहाँसँग भएको भेटलाई म सधैं सम्झिरहनेछु। उहाँको परिवार र जनवादी गणतन्त्र चीनका जनताप्रति हार्दिक समवेदना।'

पूर्वप्रधानमन्त्री झूको ९७ वर्षको उमेरमा बुधबार बिहान निधन भएको थियो। लामो समयदेखि बिरामी रहेका उनको बेइजिङमा निधन भएको हो। सन् १९९८ देखि २००३ सम्म चीनको प्रधानमन्त्री रहेका उनलाई चीनको आर्थिक उछालको मुख्य सूत्रधार मानिन्छ।

झू आफ्नो कडा स्वभाव र सुधारवादी कदमका लागि परिचित थिए। सन् १९९० को दशकमा राज्य नियन्त्रित उद्योगहरूमा उनले ल्याएको सुधारले चीनलाई विश्व अर्थतन्त्रमा शक्तिशाली रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्‍यो। चीनलाई विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा प्रवेश गराउन उनले खेलेको भूमिका पनि ऐतिहासिक मानिन्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने झूले एक पटक भनेका थिए, 'मैले यहाँ १०० वटा कफिन तयार पारेको छु-९९ भ्रष्ट अधिकारीहरूका लागि र एउटा मेरो लागि।' आफ्नो कडा शैलीका कारण उनलाई 'बोस' वा 'म्याडम्यान झू' समेत भनिन्थ्यो।

हुनान प्रान्तमा सन् १९२८ अक्टोबर २३ मा जन्मेका झूले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा निकै उतारचढाव देख्नुपरेको थियो। सन् १९५० को दशकमा सुधारको पक्षमा बोल्दा उनलाई ग्रामीण क्षेत्रमा निर्वासनमा पठाइएको थियो। पछि सन् १९८० को दशकमा पुनरागमन गरेका उनी सांघाईको मेयर हुँदै चीनको उच्च नेतृत्वमा पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि उनी सार्वजनिक जीवनबाट टाढै रहेका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज नेकपा एमाले र नेकपा बिचको समीकरणमा नयाँ सरकार बन्ने भएको छ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दिएको शुक्रबार ११ बजेको समयसीमाभित्रै नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर शुक्रबार नै भट्टलाई मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाउने तयारी रहेको प्रदेश प्रमुख कार्यालय श्रोतले बताएको छ।

मुख्यमन्त्री सपथ सँगै केही मन्त्रीलाई नियुक्त गरेर सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी गरिएको छ। नेकपा र नेकपा एमालेबिच मन्त्रालयमा नेकपाले चार तथा नेकपा एमालेले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भइसकेको बताइएको छ।

बिहीबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरेका थिए। राजीनामा स्वीकृत भएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए।

यसअघि, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच गठबन्धन बजेटको विवाद उत्कर्षमा पुगेर टुटेको थियो। गत असार ३१ गते मुख्यमन्त्रीले नेकपा एमालेका ४ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए। भने त्यही दिन नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका २२, नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा एमालेका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का एक जना सदस्य छन्। उनीहरूमध्ये पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपाका दीर्घबहादुर सोडारी निलम्बित छन् भने कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवा लामो समयदेखि अमेरिका रहेका छन्। डडेल्धुराबाट स्वतन्त्रबाट निर्वाचित डा.तारा जोशीले राजीनामा दिएकाले एक सिट रिक्त रहेको छ।

प्रदेश सरकार गठनका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ। नेकपा र एमालेसँग अहिले ३२ जना (निलम्बित बाहेक) सांसद रहेकाले सुविधाजनक बहुमत रहेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले अहिलेको सरकार बनाउन हिजो भारी मत दिएका ठूलो संख्या लाजले बोल्न नसकिरहेको बताएका छन्।

खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति नहुँदा आम उपभोक्ता मारमा परिरहेको जिकिर गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकार जनताको मूल विषयलाई विषयान्तर गरी ध्यान अन्तै मोड्नमा केन्द्रित रहेको आरोप समेत लगाएका छन्।

'खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति नहुँदा आम उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्। अहिलेको सरकार बनाउन हिजो भारी मत दिएका ठूलो संख्या लाजले बोल्न सकिरहेको छैन,' उनले भने, 'सरकार जनताको मूल विषयलाई विषयान्तर गरी ध्यान अन्तै मोड्नमा केन्द्रित छ। गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन…।'

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा एउटा बुँदा थियो- दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने प्रतिबद्धता।

यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको थियो। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक राज्यसंयन्त्रबाटै भएको संरचनात्मक विभेद, उत्पीडन र अवसरको बञ्चितीकरणलाई सरकारले स्वीकार गर्दै १५ दिनभित्रै क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको थियो, तर त्यो घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन सुस्तै रहेको भन्दै बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रश्न उठ्यो।

शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूची पारित गर्दा त्यसको पाँचौं बुँदामा दलित तथा बहिस्कृत समुदायसँग माफी माग्ने कुरा उल्लेख भएको र त्यो कहाँ पुग्यो भन्दै राष्ट्रियसभा सांसद भुवनबहादुर सुनारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमसँग प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा मन्त्री गौतमले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धतामा दृढ रहेको र नीतिगत तथा कानुनी तयारी अघि बढिसकेको दाबी गरिन् तर घटनाक्रम नियाल्दा घोषणा र कार्यान्वयनबीचको खाडल स्पष्टै देखिन्छ। कार्यसूची सार्वजनिक भएको साढे चार महिना पुगिसके पनि यसमा कुनै प्रगति देखिँदैन।

राज्यले कुनै समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचना माग्नु भनेको केवल नैतिक सहानुभूति मात्र होइन, विज्ञहरूका अनुसार माफी माग्दा मुलुकी ऐन (१९१०) लगायत राज्यका नीति–निर्माणबाटै दलित समुदायमाथि भएको थिचोमिचो र विभेदको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने, सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका नागरिकलाई समान दर्जा र आत्मसम्मान दिनुपर्ने र क्षमासँगै विगतको क्षतिपूर्ति स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि र रोजगारीमा विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

मन्त्री गौतमका अनुसार सरकारले क्षमायाचनालाई कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी कानुनी र बजेटरी व्यवस्थासँग जोड्ने प्रयासमा छ। संविधानको धारा ४० मा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विधेयक तर्जुमा गरी विधान ऐन २०८१ अनुसार विज्ञ समितिमार्फत काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकाका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको सरकारको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ‘नमुना होमस्टे’ र १११ स्थानीय तहमा परम्परागत कला सिप प्रवर्द्धन तथा दलित महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारको छ। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी समस्या आगामी आर्थिक वर्षभित्रै समाधान गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

सरकारको यी दाबीका बाबजुद स्थलगत यथार्थ भने फरक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचना गर्ने भनिएकोमा महिनौं बितिसक्दा पनि न प्रधानमन्त्रीले न त सरकारका अन्य तर्फबाट संसद् वा कुनै औपचारिक समारोहमा क्षमायाचना गरिएको छ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि दलितको मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी पूर्ण ऐन बन्न नसक्नुले नै राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उब्जाउँछ। राष्ट्रिय दलित आयोगले पेस गरेका फास्ट ट्र्याक विशेष इजलास, दलित समुदाय राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण र पुर्ख्यौली पेसामा पेटेन्ट अधिकार जस्ता पन्ध्र बुँदे सुझावलाई पूर्ण रूपमा अंगीकार गर्ने स्पष्ट ‘रोडम्याप’ अझै आएको छैन।

सरकारले दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग माफी माग्ने हिम्मत देखाउनु नेपालको सामाजिक- राजनीतिक इतिहासमै एउटा साहसिक र युगान्तकारी सुरुवात थियो, जसले दलित अभियन्तामा आशाको किरण छरेको भए पनि बजेटका खुद्रा कार्यक्रम र मस्यौदाको भाषणमा सीमित भएर यो प्रतिबद्धता अघि बढ्न नसक्ने विश्लेषण छ।

औपचारिक रूपमा क्षमायाचना प्रस्ताव पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र आयोगका सुझावअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कानुनी ग्यारेन्टी नगरेसम्म यो घोषणा गन्तव्यविहीन नारामा सीमित हुने छ।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आज (शुक्रबार) काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ।

सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी प्यालेसमा बिहान ११:३० बजे राष्ट्रिय भेला आयोजना हुन लागेको हो। भेलालाई निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने छन्।

भेलाको बन्दसत्र साउन ३० र ३१ गते हुने छ। बन्दसत्रमा विभिन्न विषयगत छलफल हुने नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तय हुने बताइएको छ। भेलामा पाँच हजार नेता–कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति हुने अनुमान गरिएको छ।

गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आक्रमणमा परी सिंगापुरमा उपचार गराएर बिहीबार स्वदेश फर्किएका देउवालाई इतर समूहका नेता-कार्यकर्ताले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाजागाजासहित स्वागत गर्दै सोझै चुनदेवी कार्यालय पुर्‍याएका थिए। कार्यकक्षको बाहिर र चेम्बरभित्र देउवाको नामअघि सभापति लेखिएको बोर्ड राखिएको छ।

इतर समूहले आजदेखि काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको तीन दिने राष्ट्रिय भेलाको पूर्वसन्ध्यामा सो बोर्ड राखिएको हो।

नेपाली कांग्रेसले निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लामो समयको स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्किएकोमा स्वागत गरेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्फत पार्टीले देउवाको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको हो। साथै, नेपाली कांग्रेसको गौरवपूर्ण इतिहास निर्माणमा देउवाले पुर्‍याएको योगदान तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनले निर्वाह गरेको नेतृत्वप्रति सम्मानसमेत व्यक्त गरिएको छ।

कांग्रेसले पार्टी र मुलुकमा विधि तथा पद्धति स्थापित गर्न देउवाले लामो समयदेखि गरेको संघर्षको स्मरण गर्दै विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टीमा आएको वैधानिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पार्टी र देशमा विधि र पद्धति स्थापित गर्न लामो संघर्ष गर्नुभएका आदरणीय नेताले विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टीमा आएको वैधानिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै समयसापेक्ष र गतिशील नेपाली कांग्रेस निर्माणका लागि निवर्तमान सभापतिका रूपमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्नेमा यो बैठक पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दछ।”

कांग्रेसले देउवाको अनुभव, योगदान र नेतृत्वदायी भूमिकाले पार्टीलाई थप सुदृढ, गतिशील र संस्थागत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षासमेत गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता एवं सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशभरका सार्वजनिक निकायमाथि हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै सरकारको सुशासन र समृद्धिको दाबीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो भनाइ राख्दै सांसद सिंहले सेना, प्रहरी र कर्मचारी संयन्त्रको हुर्मत लिने काम भइरहेको आरोप लगाएका हुन्।

राज्यका निकायहरूमाथि भइरहेको हस्तक्षेपले संस्थागत गरिमा खस्किएको उल्लेख गर्दै सिंहले सांसदहरूका अमर्यादित अभिव्यक्तिका कारण स्वयं सम्मानित संसद्कै बेइज्जती भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

साथै, राज्यद्वारा भइरहेको धरपकडका कारण उद्योगी तथा व्यवसायीहरू त्रसित बनेको उनको भनाइ छ।

सरकारको परराष्ट्र नीतिको समीक्षा गर्दै सांसद सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर विश्वासको सङ्कट (ट्रस्ट डेफिसिट) सिर्जना भएको दाबी गरेका छन्। वर्तमान गतिविधिहरूले मुलुकलाई अघि बढाउनुको सट्टा झन् पछाडि धकेल्ने काम गरिरहेको उनको ठहर छ।

सरकारको समग्र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सिंहले प्रश्न गरेका छन्, ‘देशैभरका सार्वजनिक संस्थामाथि हस्तक्षेप र सेना, प्रहरीको हुर्मत लिने काम भएको छ। के समृद्धि र सुशासनको रोडम्याप यही हो ? कि राज्यलाई अझै पछाडि धकेल्ने काम भइरहेको छ ? अब सोच्ने बेला भएको छैन ?’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेका हुन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी दीर्घराज भट्टका अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न शुक्रबार बिहान ११:०० बजेभित्र दाबी पेस गर्ने समय दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहको राजीनामासँगै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सत्ता साझेदारीको सहमति अनुसार नयाँ सरकार गठनको तयारी थालिएको छ। दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपाले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नेछ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल नयाँ सत्ता गठबन्धनमा नेकपाका २२ र एमालेका ११ गरी स्पष्ट बहुमत (३३ सांसद) रहेको छ। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १ जना सांसद रहेका छन्।

बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेका बेला नेपाल आयल निगमले होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसहरूलाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात नराख्न निर्देशन दिएको छ।

साविकभन्दा २० प्रतिशत बढी ग्यास आयात र बिक्री वितरण भइरहँदा पनि सर्वसाधारणले सहजै ग्यास नपाएको गुनासो बढेपछि निगमले कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएको हो।

निगमले बिहीबार सूचना जारी गर्दै गत असार ३१ गतेदेखि बजारमा १४.२ किलोग्रामका भरी सिलिन्डर पर्याप्त मात्रामा बिक्री वितरण भइरहेको जनाएको छ। तर व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर सञ्चित गर्दा आम उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको निगमको ठहर छ।

निगमको द्रुत प्रतिकार्य डेस्कमा प्राप्त उजुरीका आधारमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा कतिपय होटल, रेस्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेसमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात राखिएको पाइएको छ।

निगमले त्यसरी राखिएका सिलिन्डर तत्काल सम्बन्धित डिपोमार्फत सर्वसाधारण उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गराउन आग्रह गरेको छ।

सूचनाको उल्लङ्घन गरी कहीँ कतै ग्यास सिलिन्डर गैरकानुनी रूपमा मौज्दात राखेको भेटिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने नेपाल आयल निगमले बताएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रोल्पाको थवाङमा गएको भीषण पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाहरूको प्रभावकारी खोजी, घाइतेको निःशुल्क उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्धार र राहतमा तीव्रता दिन माग गरेका हुन्।

रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका-५, कोतलाबाङमा बुधबार राति गएको पहिरोमा परी १० जना नागरिकको निधन भएको छ भने ३ जना बेपत्ता भएका छन्। रास्वपाले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा पर्याप्त ध्यान नपुग्दा बर्सेनी नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै विज्ञप्तिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलाई पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरिएको छ।

विपद् आइसकेपछि मात्रै राज्य संयन्त्र तात्ने परम्परागत र फितलो कार्यशैली सच्याउन पनि रास्वपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन र सडक सञ्जाल प्रभावित भएकाले अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्न, नदी किनार तथा पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणमा अपिल गरिएको छ।

साथै, विपद्पछिको उद्धार तथा राहत कार्यमा राज्यका संयन्त्रहरूलाई सघाउन रास्वपाले आफ्ना पार्टी पङ्क्तिलाई चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा रहन निर्देशनसमेत दिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका-५, कोटलबारा क्षेत्रमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्।

अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोमा परी मानवीय क्षति भएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले सम्पूर्ण संयन्त्रलाई उद्धारमा जुट्न आग्रह गरेका हुन्।

घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सम्पर्कविहीन भएका नागरिकहरूको खोजी र जीवनरक्षा अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्।

घटनास्थलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन भइसकेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले घटनास्थलमै पुगेर समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मुख्यमन्त्रीले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। उनले घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रभावित परिवारको तत्काल उद्धार, राहत तथा सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन्।

उद्धार कार्य सम्पन्न भएलगत्तै पीडित परिवारको पुनर्स्थापना र राहतका कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ छ। साथै, प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको जोखिम रहेकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन पनि उनले अपिल गरेका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच भएको नोकझोकप्रति सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले चासो व्यक्त गरेका छन्।

असंसदीय दृश्य बाहिरिएपछि सभामुख अर्यालले बिहीबार संसद्का पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर घटनाबारे विस्तृत ब्रिफिङ लिएका हुन्।

सभामुख अर्यालले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्का, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र लेखा समितिका सचिव बबिता मिश्रसँग छलफल गर्दै संसदीय समितिको गरिमा र मर्यादा जोगाउन निर्देशन दिएका हुन्।

छलफलका क्रममा सभामुखले जनप्रतिनिधिहरूले बैठकमा संयम अपनाउँदै शिष्ट र मर्यादित भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बुधबारको लेखा समिति बैठकमा प्रहरीको पोसाक एवं सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सांसद सुनारले गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ र आईजीपी कार्कीको राजीनामा माग्दै छानबिनको माग गरेका थिए।

जवाफमा आईजीपी कार्कीले समितिमा आएर जे मन लाग्यो त्यही बोलेको भन्दै चेतावनी दिएपछि बैठकमा भनाभन भएको थियो।

छलफलपछि लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले बैठकमा असंसदीय घटना भएको स्वीकार्दै सांसदहरूलाई थप अनुशासित र मर्यादित बनाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा सभामुखसँग कुराकानी भएको जानकारी दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आफ्नो सल्लाहकार समूहलाई पूर्णता दिएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार तीन जना नयाँ सल्लाहकार नियुक्त गरेसँगै चार सदस्यीय विज्ञ सल्लाहकार टोली पूरा भएको हो।

मन्त्री श्रेष्ठले आशुतोष तिवारीलाई योजना तथा लगानी सल्लाहकार, रमेश पौडेललाई नीति सल्लाहकार र गणेश कार्कीलाई निजी क्षेत्र सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन्।

यसअघि नै विवेक राज कँडेललाई ऊर्जा सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिसकिएको थियो। नयाँ नियुक्तिसँगै मन्त्री श्रेष्ठको टोलीमा ऊर्जा, नीति, योजना, लगानी र निजी क्षेत्रको विज्ञता भएका चार सदस्य समेटिएका छन्।

यी सल्लाहकारहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, लगानी प्रवर्द्धन र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा आवश्यक सुझाव तथा परामर्श दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रीका सबै सल्लाहकारले अवैतनिक रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन्।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले आफू शक्ति प्राप्त गर्न नभई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न फर्किएको बताएका छन्।

स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्किएलगत्तै बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै देउवाले आफ्नो स्वास्थ्यबारे चासो राख्ने, चिन्ता गर्ने तथा स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

देउवाले नेपाली कांग्रेसले युवा पुस्ताले माग गरेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताएका छन्। गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा आफूले त्यतिबेलै राखेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनले परिवर्तनको अर्थ विगतको संघर्ष र योगदानलाई नकार्नु नभएको भन्दै आफ्नो पुस्ताले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता तथा विभिन्न समुदायको अधिकारका लागि गरेको संघर्षलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

वर्तमान सरकारले जनतामा देखिएको परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै देउवाले राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जनताको चाहना पूरा गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

देउवाले नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको असहमति र निराशा तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कांग्रेस एकताबद्ध भएर अन्य राजनीतिक दलसँग सहमति र सहकार्य गर्दै राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

वर्तमान संविधान नेपालीको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको संरक्षण तथा संशोधन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्।

युवा पुस्ता अघि बढ्नुपर्ने तर पाका र अनुभवी पुस्तालाई पूर्ण रूपमा खराब देखाउने भाष्य उचित नभएको देउवाले बताएका छन्। आफ्नो लामो राजनीतिक अनुभव नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु आफ्नो दायित्व भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

देउवाले अन्त्यमा आफू ‘शक्ति प्राप्त गर्न होइन, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न फर्किएको’ बताएका छन्। उनले प्रतिशोधको बाटो नभई मेलमिलापको मार्ग रोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय एकताका लागि सर्वपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बिहीबार राजीनामा दिएका छन्। संवैधानिक प्रावधान बमोजिम विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने अन्तिम दिनमा उनले राजीनामा दिएका हुन्।

विश्वासको मत लिन भनेर आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा सम्बाेधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।

‘अब बन्ने सरकारलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नेपालको संविधान प्रति दृढ रही यही रोष्टमबाट मुख्यमन्त्रीको पदको राजीनामाको लागी प्रदेश प्रमुख कहाँ जाँदै छु भन्ने जानकारी सभामुख मार्फत गराउँछु’उनले प्रदेश सभा बैठकमा राजीनामाको घोषणा गर्दै भनेका छन्।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा घोषणा गरेकाले विश्वासको मतको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नपर्ने भन्दै सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभा बैठक स्थगितको घोषणा गरेका थिए।

प्रदेश सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो नेतृत्वको प्रदेश सरकारले गरेका कार्यको चर्चा गरेका थिए। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेर सरकारलाई असफल पार्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन गत असार ३१ गते फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो। नेकपा एमाले र नेकपाले मार्ग प्रशस्त गरिदिन गरेको आग्रहलाई नमानेर मुख्यमन्त्री शाहले अल्पमतमै सरकार सञ्चालन गर्दै आएका थिए।

सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै राजनीतिक दलले फिर्ता लिएमा एक महिना भित्र प्रदेश सभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन सम्म विश्वासको मत नलिएमा स्वतः पदमुक्त हुन्छ।

मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएसँगै नेकपा एमाले र नेकपा बिचको समीकरण बमोजिम नयाँ सरकार बन्ने ढोका खुलेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयाेजक पुष्पकमल दाहालबिच गत साउन ९ गते भएको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेकपाको नेतृत्वमा बन्ने छ।

नेकपा एमाले र नेकपा दुई दल मिलेर सरकार गठन गर्नका लागी स्पष्ट बहुमत पुग्ने ५ प्रदेशमा कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एमाले र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने दुई दल बिच सहमति भएको थियो।

नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा रहेका एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मुख्यमन्त्री शाहको राजीनामा पर्खेर बसेका थिए। उनीहरूले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

नेकपाले मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेपछि गत असार ३१ गते नै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकबाट शाहलाई मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा नदिई अल्पमतमै ३० दिन सरकार चलाएका हुन्।

सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राखेको नेकपा एमालेले बजेटमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई पार्टीबिचको सत्ता सहकार्य टुटेको थियो।

पाँचौँ मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट बन्दै

शाहको राजीनामा पछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्री नेकपाका सुदूर प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट बन्ने भएका छन्।

असार १ गते मध्यराती आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट सत्ता गठबन्धन दलबिचको विवादले पारित हुन नसकेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक महिना देखि बजेट शून्यताको अवस्था रहेको छ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका २२, नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा एमालेका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का एक जना प्रदेश सभा सदस्य छन्।

उनीहरूमध्ये पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपाका दीर्घबहादुर सोडारी निलम्बित छन् भने कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवा देशबाहिर रहेका छन् । डडेलधुराबाट स्वतन्त्रबाट निर्वाचित डा.तारा जोशीले राजीनामा दिएकाले एक सिट रिक्त रहेको छ।

प्रदेश सरकार गठनका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । नेकपा र एमालेसँग अहिले ३२ जना(निलम्बित बाहेक) सांसद रहेकाले सुविधाजनक बहुमत रहेको छ।

करिब पाँच महिनाको विदेश बसाइपछि नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिहीबार स्वदेश फर्किए।

स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश गएका देउवा नेपाल फर्किँदा विमानस्थलदेखि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिसम्म देखिएको माहोलले उनको राजनीतिक सक्रियता अझै सकिएको छैन भन्ने सन्देश दिएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि देउवा सोझै आफ्नो निवास चुनदेवी पुगे। त्यहाँ उनलाई ठूलो संख्यामा कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताले स्वागत गरे। कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले विमानस्थलमै बाजागाजा र सांस्कृतिक झाँकीसहित उनको स्वागतको तयारी गरेको थियो। विमानस्थलबाट चुनदेवी पुगेका देउवालाई नेता–कार्यकर्ताले पार्टीको ‘सभापति’कै हैसियतमा प्रस्तुत गरे।

यतिसम्म कि, देउवाको स्वागतका लागि चुनदेवीस्थित संस्थापनइतर समूहको सम्पर्क कार्यालयमा ‘सभापति शेरबहादुर देउवा’ लेखिएको बोर्ड र नेमप्लेट राखियो। उनको छुट्टै कार्यकक्षसमेत तयार पारियो। शुक्रबारदेखि सुरु हुने संस्थापनइतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा देउवालाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गराउने तयारी पनि गरिएको छ।

तर कांग्रेसको औपचारिक राजनीतिक चित्र भने फरक छ। गत माघमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति चयन भएका छन् र निर्वाचन आयोग तथा अदालतको प्रक्रियामा थापाको नेतृत्वले कानुनी मान्यता पाएको छ।

यद्यपि थापाको नेतृत्वविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनुवाइको आदेश दिएपछि कांग्रेसभित्र नेतृत्वको वैधानिकता र राजनीतिक स्वामित्वको विवादले नयाँ मोड लिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा देउवाको स्वदेश फिर्तीलाई केवल स्वास्थ्य उपचारपछि भएको सामान्य घरफिर्तीका रूपमा बुझ्न कठिन देखिन्छ।

देउवा आफैंले पनि आफ्नो फिर्तीलाई राजनीतिक सन्देशसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्। चुनदेवीस्थित निवासमा नेता–कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूविरुद्ध भइरहेको घेराबन्दी, उजुरी र कानुनी छानबिनबाट आफू विचलित नहुने स्पष्ट संकेत दिए।

त्यसक्रममा देउवाले भनेको एउटा वाक्यले भने उनको स्वदेश फिर्तीको राजनीतिक अर्थलाई झनै गहिरो बनाइदिएको छ, ‘आफू अनुकूल नहुँदा राजा ज्ञानेन्द्रले त मलाई केही गर्न सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ ?’

देउवाको यो अभिव्यक्ति अहिलेको राजनीतिक बहसमा सामान्य प्रतिरक्षात्मक भनाइभन्दा बढी अर्थपूर्ण देखिन्छ। राजतन्त्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग राजनीतिक टकरावमा रहेका देउवाले आफूलाई त्यसबेला पनि राजनीतिक दबाबबाट नझुकेको नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। अहिले आफूविरुद्ध उठिरहेका कानुनी तथा राजनीतिक प्रश्नलाई पनि उनले त्यही आत्मविश्वासका साथ सामना गर्ने सन्देश दिएका छन्।

उनले आफूले ५० वर्ष लामो राजनीतिक जीवनमा भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गर्दै पटक–पटक छानबिन भए पनि आफूलाई डर नभएको बताए। ‘अदालतमा १० पटक, २० पटकसम्म छानबिन भयो तर केही भेटिएन,’ भन्दै देउवाले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा एक रुपैयाँसमेत तलमाथि नगरेको दाबी गरे।

देउवाको अर्को सन्देश भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बचाउमा केन्द्रित थियो। उनले गणतन्त्र कुनै व्यक्तिको इच्छाले नभई जनताले चुनेको संविधानसभाले स्थापना गरेको भन्दै यसलाई कसैले उल्ट्याउन नसक्ने बताए। ‘नेपालका जनता नै यो देशका असली मालिक हुन्’ भन्दै उनले आफूविरुद्ध लाग्नेहरूलाई समयले जवाफ दिने दाबी गरे।

तर देउवाको सम्बोधनको अर्को पाटो भने तुलनात्मक रूपमा समन्वयकारी थियो। उनले सत्ता राजनीतिमा प्रतिशोध छोडेर राष्ट्रिय सहमति, एकता र रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्न सबै दल तथा नागरिकलाई आग्रह गरे।

देशवासीका नाममा गरिएको अपीलमा उनले जेन–जी आन्दोलनलाई पनि गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरे। युवा पुस्ताको माग जायज रहेको स्वीकार गर्दै उनले कांग्रेसले आफ्नो कमजोरीसमेत स्वीकार गरेर नयाँ पुस्तासँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। तर विगतका लोकतान्त्रिक संघर्ष र उपलब्धिलाई नकारात्मक ढंगले मात्र व्याख्या गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।

यसरी हेर्दा देउवाको फिर्ती सन्देशमा दुईवटा फरक स्वर सुनिन्छन्। एउटा स्वर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र नेतृत्वमाथि चुनौती दिनेहरूलाई दिइएको कडा जवाफ हो भने अर्को स्वर राष्ट्रिय सहमति, मेलमिलाप र पुस्तान्तरणको आह्वान हो।

उनले २०३३ सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको सन्देशसहित स्वदेश फर्किएको प्रसंगसमेत स्मरण गरे। झन्डै पाँच दशकपछि फेरि त्यस्तै बृहत् राष्ट्रिय एकता र सर्वपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।

तर यही तुलना देउवाका लागि राजनीतिक प्रश्न पनि बनेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले देउवाको स्वदेश फिर्तीलाई बीपीको २०३३ सालको फिर्तीसँग तुलना गर्दै प्रश्न उठाएका छन्, देउवा कुन उद्देश्य लिएर फर्किए ?

श्रेष्ठका अनुसार बीपीको स्वदेश फिर्ती स्पष्ट राष्ट्रिय मेलमिलापको राजनीतिक सन्देशसँग जोडिएको थियो। देउवाको फिर्ती भने कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा मात्र सीमित हुने हो भने त्यसको राष्ट्रिय अर्थ कमजोर हुने उनको टिप्पणी छ। उनले देउवाले ‘सफल राजनेता बन्ने कि असफल गुटनेता’ भन्ने छनोट गर्नुपर्ने संकेतसमेत गरेका छन्।

यता कांग्रेस सभापति गगन थापाले भने देउवाको स्वदेश फिर्तीको स्वागत गर्दै उनको सुस्वास्थ्यको कामना गरेका छन्। सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकको सुरुवातमै थापाले देउवालाई नेपालमा स्वागत गरेका हुन्। औपचारिक रूपमा नेतृत्वको दूरी देखिए पनि थापाको यो अभिव्यक्तिले व्यक्तिगत सम्बन्ध र पार्टीगत प्रतिस्पर्धाबीचको फरकसमेत देखाएको छ।

तर कांग्रेसभित्रको अर्को दृश्यले भने विवादलाई थप स्पष्ट पार्छ। नेता डा. शशांक कोइरालाले विमानस्थलमै पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा नै रहेको दाबी गरे। संस्थापनइतर समूहले देउवालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिरहेको छ। अर्थात्, अदालत र निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाबाट एउटा नेतृत्व स्थापित भएको अवस्थामा कांग्रेसको एउटा प्रभावशाली समूहले अर्को नेतृत्वलाई राजनीतिक रूपमा पुनः स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

देउवाको स्वागतमा देखिएको उत्साह र ‘सभापति’का रूपमा गरिएको पुनर्प्रस्तुति त्यसैको संकेत हो।

यसैबीच, देउवाले सम्बोधनका क्रममा आफूले व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा नराखेको र आफ्नो अनुभव नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताए। यो भनाइले उनी फेरि सक्रिय कार्यकारी नेतृत्व लिन खोजिरहेका छन् कि पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव र राजनीतिक विरासत जोगाउन खोजिरहेका छन् भन्ने प्रश्न भने खुलै छोडेको छ।

यहीँनेर देउवालाई आएको ‘ज्ञानेन्द्र शाहको झल्को’ अर्थपूर्ण हुन्छ। ज्ञानेन्द्रको नाम उच्चारण गर्दै देउवाले आफूलाई राजनीतिक दबाब र घेराबन्दीबाट नडराउने नेताका रूपमा पुनः प्रस्तुत गरेका छन्। राजासँगको विगतको संघर्षलाई वर्तमानका चुनौतीसँग जोडेर उनले आफ्नो राजनीतिक आत्मविश्वास देखाएका छन्। तर त्यससँगै उनको फिर्तीको दृश्यमा देखिएको शक्ति प्रदर्शनले उनी कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिबाट पूर्णतः अलग हुने अवस्थामा नरहेको पनि संकेत गरेको छ।

देउवा अब कुन भूमिकामा रहनेछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर भने तत्काल स्पष्ट छैन। एकातिर उनी नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताउँछन्, अर्कोतिर आफ्नै पक्षका नेता–कार्यकर्ताले उनलाई ‘सभापति’का रूपमा पुनः प्रस्तुत गरिरहेका छन्। एकातिर राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान छ, अर्कोतिर कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवादमा आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने अभ्यास पनि देखिन्छ।

त्यसैले देउवाको यो स्वदेश फिर्तीलाई केवल उपचारपछि भएको राजनीतिक नेताको घरफिर्ती मान्ने कि कांग्रेसको शक्ति समीकरण पुनः परिभाषित गर्ने सुरुवातका रूपमा हेर्ने भन्ने प्रश्न अब कांग्रेसकै अगाडि छ।

अहिलेका लागि भने देउवाले घेराबन्दी, छानबिन वा राजनीतिक चुनौतीले आफूलाई पछि हटाउन नसक्ने दाबी गरेका छन् । त्यो दाबीलाई बलियो बनाउन उनले आफ्नै विगतको एउटा शक्तिशाली राजनीतिक पात्र राजा ज्ञानेन्द्रको नाम लिए ।

देउवाको यो आत्मविश्वास राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ अध्याय बन्ने हो कि कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षमै सीमित हुने हो उनको आगामी कदमले पुष्टी गर्नेछ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालकै आम्दानीबाट देश बनाउने गरी नयाँ बजेट ल्याएको बताएका छन्।

बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति तनहुँको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका थिए।

राज्यको कमजोर आम्दानीका कारण ऋण मागेर देशको अत्यावश्यक दैनिक खर्च चलाउने विगतदेखिको अवस्थालाई चिर्न करको दायरालाई फराकिलो बनाएर थोरै–थोरै जम्मा गरी आम्दानी बढाउने र आफ्नै आम्दानीले देश विकास गर्ने नीति लिएको उनले बताए।

जनताको विकास सम्बन्धी आशा र आकाङ्क्षाहरूको तुलनामा मुलुकको सामर्थ्य कम रहेको र यहीबेला दातृ निकायको ऋण पनि महँगो बनेको अवस्थामा मुलुक आफैँ धनी हुने अवस्थामा जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।

‘विगतदेखि नै हामीले देखिरहेका छौँ। ऋण लिएर ऋण र त्यसको ब्याज तिरिरहेका छौँ। नियमित र अत्यावश्यक राज्यको दायित्व साढे १३ सय अर्ब छ। सरकारको आम्दानी १२ सय ५० अर्ब हाराहारी मात्रै छ’, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘अहिले हामीले करको दर फराकिलो बनाएको र कर तिर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएको यसैका लागि हो।’

यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण पनि लिन नहुने, कर पनि तिर्न नपर्ने तर विकास चाहिँ जसरी पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने सोचबाट सबै जना माथि उठ्नुपर्ने पनि बताए।

करको दायरा फराकिलो बनाउँदा नयाँ क्षेत्रमा कर थपियो भन्ने गुनासाहरू सम्बोधन गर्न सरकारले अन्तिम करको दायित्वबाट सर्वसाधारणलाई बचाउनेमा आश्वस्त रहन पनि उनले आग्रह गरे।

सरकारले २१ सय २४ अर्बको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई उद्वेलित बनाएर ६६ खर्बको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको उनले बताए।

अब छिट्टै प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अघि बढाउने उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले ललितपुरको चुनदेवीस्थित आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा ‘सभापति शेरबहादुर देउवा’ लेखिएको नेमप्लेट र बोर्ड टाँसेको छ।

पाँच महिना लामो उपचारपछि स्वदेश फर्किएका देउवाका लागि कार्यालयमा सभापति उल्लेख गरेर छुट्टै कार्यकक्षसमेत स्थापना गरिएको छ।

गत भदौ २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आक्रमणमा परी सिंगापुरमा उपचार गराएर बिहीबार स्वदेश फर्किएका देउवालाई इतर समूहका नेता-कार्यकर्ताले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाजागाजासहित स्वागत गर्दै सोझै चुनदेवी कार्यालय पुर्‍याएका थिए। कार्यकक्षको बाहिर र चेम्बरभित्र देउवाको नामअघि सभापति लेखिएको बोर्ड राखिएको छ।

इतर समूहले शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको तीन दिने राष्ट्रिय भेलाको पूर्वसन्ध्यामा सो बोर्ड राखिएको हो। प्रचारप्रसार समितिका संयोजक मिन विश्वकर्माका अनुसार उक्त राष्ट्रिय भेलामा देउवाले प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सोही कार्यालयमा भेला आयोजक समितिका संयोजक प्रा.डा. शशांक कोइरालाको बोर्डसमेत टाँसिएको छ।

हाल निर्वाचन आयोग तथा अदालतबाट कानुनी मान्यता प्राप्त नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा हुन्। गत माघ १ गते सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापति चयन भएका थिए।

तर, तत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितले सो निर्णयविरुद्ध दिएको पुनरावेदनमा हालै सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनुवाइको आदेश दिएको छ। इतर समूहले थापाको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै देउवालाई नै सभापतिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–५, कोतलाबाङमा बुधबार राति गएको भीषण पहिरो र भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बेपत्ताको प्रभावकारी खोजी तथा उद्धारका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

रोल्पा पहिरोमा चारको मृत्यु, ९ बेपत्ता: प्युठानमा भेटिए पाँच शव

‘यस विपद्मा परी अकालमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौं। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बेपत्ताहरूको प्रभावकारी खोजी कार्यका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा पछिल्लो २४ घण्टामा रोल्पालगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका उद्धारमा मात्र सीमित हुन नहुने बताइएको छ ।

रास्वपाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन, जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विपद् आइसकेपछि मात्रै राज्य संयन्त्र तात्ने र पूर्व तयारीमा सधैं चुक्ने पुरानो परम्परागत तथा फितलो कार्यशैलीकै कारण आम नागरिकले बर्सेनी यसरी नै ज्यान गुमाउनु परिरहेको तथ्यबाट पाठ सिकेर विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्दछ ।’

निरन्तरको वर्षाका कारण सडक सञ्जाल तथा बस्तीहरू जोखिममा रहेकाले अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्न तथा नदी किनार र पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष सावधानी अपनाउन रास्वपाले नागरिकलाई अपिल गरेको छ।

विपद्को समयमा राज्य नागरिकको अभिभावक बनेर उभिनुपर्ने भन्दै रास्वपाले पार्टीको संयन्त्रलाई विपद्पूर्व तयारी तथा विपद्पछिको उद्धार र राहत कार्यमा राज्यका संयन्त्रलाई सहयोग गर्न चौबीसै घण्टा तयार रहनसमेत आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री खडकराज पौडेलले राखेका उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको हो।

प्रस्ताव पेस गर्दै मन्त्री पौडेलले प्राकृतिक वा अन्य प्राविधिक कारणले उडान ढिलाइ भएमा दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था विधेयकमा रहेको बताए।

उनले युरोपको आकाशमा नेपाली विमानलाई उडान सुरक्षाको सूचिमा राखेको अवस्थामा सो सम्बन्धमा फुकुवाका लागि काम भइरहेको जनाउँदै अबको छ महिनाभित्र कामको नतिजा देखिने बताए।

यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू सोनाम गेल्जेन शेर्पा, गीता देवकोटा, प्रेमप्रसाद दङ्गाल, पदमबहादुर परियार, सम्झना देवकोटा, भुवनबहादुर सुनार, युवराज शर्मा, रुक्मिणी कोइराला, नारायणदत्त मिश्रले आ(आफ्ना धारणा राखेका थिए।

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी भदौ १ गते दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ।