भनिन्छ -परिवर्तन नै संसारको नियम हो। नेपालमा पनि ठुला–ठुला परिवर्तन भए। विभिन्न शासनकाल भोग्यौं। जहानियाँ राणा शासन, महेन्द्रको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र ज्ञानेन्द्रको निरंकुश राजतन्त्रसमेत झेल्यौं। संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रबाट संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक अवस्थासम्म आइपुग्यौं।

तथापि, यसमा नातावाद, कृपावाद, बिचौलिया, भ्रष्टाचार र चरम बेथिति देख्यौं। ‘लुट्न सके लुट कान्छा...’ गीतलाई भाइरल बनायौं। केही राजनीतिक नेताका कब्जामा देश फसेको पनि महसुस गर्‍यौं। शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग ‘संक्रमणकालीन न्याय’लाई अधुरो राखेर मुलुकलाई दण्डहीनताको दलदलमा फसाएको देख्यौं। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले सूचना तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक छिनिएको पायौं।

परिणाम, युवा पुस्ता जाग्यो, जेनजी विद्रोहको भयो। राजनीतिक फाइदा उठाउन रहस्यमय ढंगबाट मुलुकमा विध्वंस मच्चाइयो। राष्ट्रिय गौरवका धरोहर, न्यायालय, व्यापारी प्रतिष्ठान, शिक्षाका मन्दिर, निजी घर–सम्पत्तिहरू संगठित र योजनाबद्ध ढंगबाट खरानी बनाइयो। ७६ जना नागरिकको ज्यान लिने अपराधजन्य कार्य भए।

भदौ २३–२४ को विद्रोहले देशमा राजनीतिक अन्योलता छायो। सेनाको नियन्त्रणमा लोकतन्त्र बन्दी भयो। संसद् विघटन गरियो तर केही सुझबुझ भएका जेनजी अगुवाले निकास खोजे। मुलुकको राजनीति युवा पुस्तामा सारे।

यतिबेला युवा वर्गको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को शक्तिशाली सरकार छ। यसलाई पाँच वर्षको जनादेश छ। काठमाडौं महानगरका पूर्वप्रमुख, रास्वपाका वरिष्ठ सदस्य एवं संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह देशका प्रधानमन्त्री छन्। संसदीय व्यवस्थाप्रति लगाव नभएका व्यक्तिको परिचय बनाएका छन्।

अध्यादेश र ठाडो आदेशबाट मुलुक हाँक्ने शैलीबाट शासन चलाएका छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सम्मान गर्दैनन्। मानवअधिकारप्रति अनुदार छन्। डर–धम्की र दमनबाट मुलुक हाँक्न खोजेका छन्। नागरिकका संवैधानिक हक छिनेका छन्। विपन्न वर्गप्रति असहिष्णु देखिन्छन्। अन्याय, अत्याचार र दमनविरुद्ध विद्रोहमा उत्रिन नागरिकलाई बाध्य पार्न खोज्दै छन्।

गणेश नेपालीको आत्मदाह मनोवैज्ञानिक कारणबाट मात्र भएको मानिन्न। उनी ‘राइड सेयरिङ’मा आबद्ध थिए। स्वरोजगारीबाट परिवार पाल्ने एक स्वाभिमानी नागरिक देखिए। काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा राज्य संयन्त्रद्वारा उनीमाथि गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहार पराकाष्ठा भएको बुझ्न सकिन्छ। गल्ती गरिए त्यसको महसुस हुन्छ तर घरी–घरी अन्यायमा पारिए विद्रोहमा जोकोही उत्रनु स्वाभाविक छ। उनको विद्रोहले प्रिय श्रीमती र प्यारी छोरीसमेत सम्झेन। यो कठोर निर्णयले राज्यको अनुहार प्रतिविम्बित गरेको छ।

गणेशप्रतिको न्यायको आवाज दबाउने उद्देश्यले केही मिडिया र विपक्षी दल कांग्रेसका सभापतिका घरको मूल ढोकामा गाडी तेर्साएर आवाजजावतमा अवरोध गर्ने कार्य सरकारकै संरक्षणमा भए। सरकारद्वारा यसरी प्रत्यक्ष धम्काउने र थर्काउने क्रिया नेपालको सम्भवतः पहिलो घटना हो। रास्वपाले यस घटनाको निन्दा गर्दै छानबिन र दोषीमाथि कारबाही माग गर्‍यो तर सरकारलले टेरेन। आलोचना बन्द गर्न ‘साइबर सेना’का आक्रमणले नपुगेर भौतिक आतंक मच्चाउन सरकार अघि बढ्यो तर त्यो प्रत्युत्पादक भयो। लोकतन्त्रको मुटु मानिएको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को घाँटी निमोठ्ने उसको यो असफल प्रयास थियो।

सर्वोच्च अदालतलाई नियन्त्रणमा राख्न संवैधानिक परिषद्को ऐन अवैध तरिकाले संशोधन गरी अध्यादेशबाट चौथो सिफारिसमा परेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा एकलौटी राजनीतिक नियुक्ति गरियो। संवैधानिक परिषद्बाट मनलागी नियुक्तिको बाटो सरकारले खोज्यो र सफल भयो पनि। निर्वाचन आयोगमा भएका नियुक्ति सिफारिसमा यस्तै देखियो। हरेक न्यायाधीश स्वतन्त्र भएकाले अदालतबाट हुने फैसलामा भने सोचेजस्तो उसको प्रभाव जमेन। सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग अदालतले खारेज गरेपछि सरकारलाई गहिरो झड्का लाग्यो।

यसैबिच प्रधानमन्त्रीसमेतलाई न्यायको दायरामा ल्याउने अधिकार प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरियो। सिंहदरबारमा बोलाएर यसका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीलाई ‘पासपोर्ट प्रकरण’मा धम्काउने र अमुक व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा चलाउन दबाब दिइयो।

लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त ‘शक्ति सन्तुलन’लाई भताभुंग पार्ने षड्यन्त्र रचियो। विडम्बना, भ्रष्टाचारीविरोधी छवि बनाउन गरिएको यो हस्तक्षेपभित्र लेनदेनको तानाबानासमेत बुनिएको एक प्रतिष्ठित अनलाइन पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको छ।

बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको एक महिना नबित्तै संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकका मौलिक हक मिच्ने कार्य भए। कानुनले तोकेका विधि र प्रक्रिया मिचेर सुकुम्बासी बस्तीमा ‘डोजर आतंक’ मच्चाइयो। ठाडो आदेशमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी परिचालन गरी हजारौंको संख्यामा सुरक्षा फौज तैनाथ गरी सरकारी आतंक मच्चाइयो। २४ घण्टे सूचना गरेर बिनाक्षतिपूर्ति, व्यक्तिगत घर–सम्पत्ति डोजरले ध्वस्त पारियो। व्यवस्थापनका झुटा आश्वासनले नागरिकलाई बिचल्लीमा पारियो।

यस घटनाबाट अठार महिनाको बच्चासहित सात जना सुकुम्बासी नागरिकले ज्यान गुमाए। राज्यद्वारा दिइएको यो पीडा खप्न नसकी चार जनाले मृत्यु वरण गरे। दुई व्यक्तिले आत्महत्याको बाटो रोजे। भोजराज दर्जीले समयमा उपचार नपाई बेखर्ची भई ज्यान गुमाए।

कीर्तिपुर ‘होल्डिङ सेन्टर’मा खोला पसेर मानवीय संकटमा परेका सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न पुगेका जेनजी समूहका अधिकारवादी माजित अन्सारी, सरिश्मा थापा र नेल्सन घतानीप्रति गरिएको दमन, दुव्र्यवहार, दुर्वचन, कुटपिट र गिरफ्तारी आपत्तिजनक मात्र होइन, गैरकानुनी पनि थिए।

कुटपिट र यातनाबाट गम्भीर घाइते भएका माजित अस्पतालमा उपचारार्थ रहँदा पनि प्रहरी प्रशासनबाट मानसिक यातना भोगे। पीडितका पक्षका न्यायका वकालत गर्ने अधिकारवादीलाई दमन गर्ने कार्य निरंकुश शासनमा त भोगिएको हो तर सुशासनका जगमा गठित सरकारबाट यस्तो अपेक्षा कसले गरेको थियो होला ?

जेनजी विद्रोहसँगै नागरिक समाजको पनि पुस्तान्तरण भएको छ। जेनजी अगुवा सशक्त नागरिक समाजका भूमिकामा छन्। अधिकारवादी समूहको निर्माण भएको छ। राज्यका डरधम्की र दमनको त्रासबाट यिनी विचलित हुँदैनन्। सत्य, न्याय, अधिकार तथा लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित भई लडेका छन्। यिनका अभिव्यक्ति विश्वसनीय छन्। जेनजी आन्दोलनपछि ‘माइतीघर मण्डला’ सुनसान हुने यो पुस्ताले ठानेको थियो तर त्यसो भएन। त्यहाँ न्याय खोज्नेको भिड दिनानुदिन बढ्दो छ। राज्यको जवाफविहीनताले नागरिक सडकमा आन्दोलित छन्।

बिस वर्षदेखि थाती रहेको शान्ति प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउने चासो राज्यको देखिँदैन। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन द्वन्द्वपीडितसँग सरकार गठन भएको चार महिना पुग्न लाग्दासमेत न संसदीय समितिले पीडितसँग परामर्श गर्ने चासो लिएको छ, न त सरकारले तिनका मागको सुनुवाइ गर्ने अभिरुचि देखाएको छ। यस परिस्थितिमा द्वन्द्वपीडितले ‘नसुन्ने राज्य र नभेटिने सरकार’का विरुद्धमा माइतीघर मण्डलाको धर्नामा थपिन बाध्य भएका छन्।

भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपाको आरामदायी बहुमतको सरकार छ। सामाजिक अभियन्ता सोनाम वाङ्चुकको सत्याग्रह र जेनजी पुस्ताको क्रोध जनता पार्टी (सिजेपी) को आन्दोलनमा देखिएको जनसमर्थनले सरकार र सत्तारुढ दललाई हल्लाएको छ। यसको झिल्को ‘मेडिकल परीक्षा पत्र लिक’, ‘बेरोजगारी’ र विद्यार्थीहरूको ‘आत्महत्या’ प्रकरणसँग जोडिएको छ। आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि ‘नेपालको जेनजी विद्रोह’को स्वरूपमा जान सक्ने चेतावनीसमेत आन्दोलनकारीले दिन थालेका छन्।

‘आममाफी’ एउटा जटिल, संवेदनशील र बहसपूर्ण विषय हो। यो आधुनिक राज्यहरूले प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण नीतिगत औजार पनि हो। यसको प्रयोग प्रायः राजनीतिक सन्दर्भमा जस्तै द्वन्द्वपछिको मेलमिलाप, विद्रोही समूहसँगको सम्झौता वा कैदी रिहाइमा देखिन्छ।

वास्तवमा यसको दायरा निकै फराकिलो छ। कर प्रशासनदेखि सहरी योजना, आप्रवासन व्यवस्थापनदेखि हतियार नियन्त्रण र वातावरणीय संरक्षणसम्म, आममाफीले राज्यलाई कानुन र सामाजिक यथार्थपबिचको दुरी घटाउने एउटा व्यावहारिक माध्यम प्रदान गर्छ।

विशेषगरी नेपालजस्तो लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, बारम्बारको सरकार परिवर्तन, प्रशासनिक कमजोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र अव्यवस्थित विकासको सामना गरिरहेको देशमा यस्तो आममाफी अत्यन्त आवश्यक र व्यावहारिक उपाय बन्न सक्छ।

विगत लामो समयदेखि नेपालले राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, द्वन्द्व, संविधानसभाको लामो प्रक्रिया र संघीयतासम्मको यात्रा गर्दा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन निकै कमजोर रह्यो। फलस्वरूप अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको छ, अवैध निर्माणहरू सहरदेखि गाउँसम्म फैलिएका छन्, भूमि अतिक्रमण सामान्य बनेको छ, कर छली व्यापक छ र हजारौं नागरिक कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा कठोर कानुनी अनुशासनमा मात्र जोड दिनु वा सबै अवैध कुरालाई एकैचोटि भत्काउने प्रयास गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। यसो गर्दा बरु झन् सामाजिक अशान्ति, बेरोजगारी र आर्थिक संकुचन निम्त्याउन सक्छ।

आममाफी केवल दण्डबाट मुक्ति दिने प्रक्रिया मात्र नभई यो राज्य र नागरिकबिचको बिग्रिएको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने एउटा रणनीतिक नीति हो। नेपालमा कानुनको अक्षरशः पालना र समाजको यथार्थ धरातलबिच ठुलो खाडल छ। त्यसैले, राज्यले एकपटकका लागि ‘रिसेट बटन’ थिचेर सबैलाई कानुनी दायरामा आउने मौका दिनु आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। आममाफीले कानुन र समाजको वास्तविकताबिचको खाडललाई कम गर्ने पुलको काम गर्न सक्छ र संक्रमणकालीन समाजलाई स्थिरतातर्फ लैजान मद्दत गर्छ।

कर माफी यसको सबैभन्दा प्रचलित र उपयोगी रूप हो। विश्वका धेरै देशहरूले कर प्रणालीमा रहेको छाया अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। भारतले इन्कम डिस्क्लोजर स्किममार्फत लुकाइएको आयलाई वैधानिक बनाउने मौका दिँदा छोटो समयमै ठुलो राजस्व संकलन गरेको थियो। इटालीले पनि दशकौंदेखि यस्ता माफी कार्यक्रम चलाएर विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याएको छ। नेपालमा अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक छ। साना उद्यमीहरू, व्यापारीहरू र कृषकहरू प्रक्रियागत झन्झट, जटिल कर प्रणाली र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट थकित छन्। ठुला करदाताहरूले भने विभिन्न कानुनी प्वाल र राजनीतिक संरक्षणको फाइदा उठाइरहेका छन्।

एक पटकको समयबद्ध, स्पष्ट मापदण्डसहितको कर माफीले यस्ता नागरिकहरूलाई करको मूलधारामा ल्याउन सक्छ। यसले सरकारको राजस्व आधार फराकिलो बनाउन सक्छ, बैंकिङ प्रणालीमा नगद प्रवाह बढाउन सक्छ र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई वैधानिक बनाउन मद्दत गर्छ। यद्यपि बारम्बार माफी दिँदा इमानदार करदातामा निराशा उत्पन्न हुन सक्छ र कर तिर्ने संस्कृति कमजोर हुन सक्छ भन्ने चिन्ता पूर्ण रूपमा उचित छ तर नेपाल जस्तो कमजोर कर आधार, ठुलो अनौपचारिक क्षेत्र र सीमित प्रशासनिक क्षमता भएको देशमा पूर्ण कडाइले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। यसका लागि अब नीतिनियममा कडाइ गर्न सकिन्छ।

सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणसम्बन्धी आममाफी अझ बढी आवश्यक देखिन्छ। तीव्र सहरीकरण, जग्गाको अनियन्त्रित कारोबार, कमजोर नियमन, भ्रष्टाचार र स्थानीय तहको अपरिपक्व क्षमताका कारण काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा हजारौं अनधिकृत संरचनाहरू बनेका छन्। यी सबै भत्काउनु भनेको ठुलो सामाजिक र आर्थिक क्षति मात्र होइन, लाखौं नागरिकको बसोबास, लगानी र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष आघात पुग्नेछ। इटालीको कोन्डोनो एडिलिजियो नीति, स्पेनको तटीय क्षेत्र रेगुलराइजेसन, ग्रिसको जरिबानाआधारित वैधीकरण, टर्कीको २०१८ को निर्माण माफी र ब्राजिलका फेभेला सुधार कार्यक्रमले देखाएजस्तै यस्ता कार्यक्रमले राजस्व संकलन गर्नुका साथै अव्यवस्थालाई क्रमशः व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छन्।

ब्राजिल र इन्डोनेसियाले पूर्ण माफीभन्दा क्रमिक नियमन र एकीकरणको बाटो अपनाएर अनौपचारिक बस्तीहरूलाई सेवा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुनी पहिचानसँग जोडेका छन्। नेपालमा पनि भूकम्पीय सुरक्षा मापदण्ड, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, न्यूनतम जरिवाना, संरचना सुधारको बाध्यता र समयसीमा तोकेर एक पटकका लागि माफी दिने नीति अपनाउन सकिन्छ। यसले अव्यवस्थित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै व्यवस्थित विकासको आधार तयार पार्न सक्छ र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पनि सहयोग पुग्छ।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय भनेको संक्रमणकालीन न्यायमा आममाफी हो। जथाभावी माफी दिइयो भने पीडितहरूले न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुन्छ र समाजमा असन्तोष बढ्छ। अति कडाइ गर्दा शान्ति प्रक्रिया नै बिग्रन सक्छ, पुराना घाउहरू बल्झिन सक्छन् र नयाँ द्वन्द्वको बीज रोपिन सक्छ।

दक्षिण अफ्रिकाको ‘ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलेसन कमिसन’ वा कोलम्बियाको शान्ति सम्झौताजस्तै सत्य निरुपण, मेलमिलाप र सीमित दायराभित्रको माफीले दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ। यो नेपालजस्तो संक्रमणकालीन समाजका लागि आवश्यक समझदारीपूर्ण सम्झौता हो।

निश्चय पनि आममाफीको प्रयोगमा ठुलो नैतिक जोखिम छ। नागरिकहरूले ‘नियम तोड्नुहुन्छ, पछि माफी पाइहालिन्छ’ भन्ने मानसिकता विकास गरे भने कानुनप्रतिको सम्मान घट्छ, अनुपालन संस्कृति कमजोर हुन्छ र भविष्यमा अव्यवस्था झन् बढ्न सक्छ। यसका साथै राजनीतिक दुरुपयोगको खतरा पनि उत्तिकै छ। चुनावी फाइदाका लागि कर माफी, भूमि नियमितीकरण वा अन्य छुट दिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन सुधारलाई रोक्छ र संस्थागत कमजोरीलाई संस्थागत बनाउँछ। त्यसैले आममाफीलाई बारम्बार र बिनासर्त प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसलाई निश्चित समयसीमा, स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी प्रक्रिया, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, जनसहभागिता, जरिबाना र सुधारको बाध्यता तथा भविष्यमा दोहोरिन नदिने कडा कानुनी सन्देशसहित मात्र लागु गर्नुपर्छ।

आममाफीको खाँचो पर्नु भनेको राज्यको कमजोरी, सुशासनको अभाव र कार्यान्वयन क्षमताको न्यूनताको स्पष्ट संकेत हो। नियम–कानुन राम्रोसँग लागु भएको बलियो राज्यमा बारम्बार माफी दिनुपर्ने अवस्था आउँदैन। नेपालमा लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमजोर संस्थागत क्षमता, प्रविधिको कम प्रयोग र स्थानीय तहसम्मको प्रशासनिक अपरिपक्वताले नै आममाफीलाई आवश्यक बनाएको हो।

दीर्घकालीन समाधान भनेको आममाफी होइन, सुशासन, पारदर्शी प्रशासन, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन, प्रविधिको प्रयोग, जवाफदेही संस्थाहरूको निर्माण र नागरिक शिक्षालाई व्यापक बनाउने हो। सकेसम्म राज्यले माफी दिनै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।

नेपाली समाजवादी आन्दोलनका नेतृत्वकर्त बिपी कोइरालाको आज ४४औं स्मृति दिवस हो। लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने सम्पूर्ण नेपाली तथा भारतको बनारसमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायले आज श्रद्धापूर्वक उहाँको स्मरण गरिरहेका छन्। बिपी कोइराला केवल एक व्यक्ति मात्र होइन, नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एक सशक्त संस्था पनि हुनुहुन्थ्यो।

नेपाली समाजका विभिन्न वर्गले बिपीलाई आआफ्नो दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्ने गरेका छन्। पञ्चायती व्यवस्थाको प्रतिबन्धित कालमा राजदरबारले उहाँलाई विद्रोही नेताका रूपमा हेथ्र्यो। तर बिपीले सधैं राजसंस्थाप्रति आवश्यक मर्यादा कायम राख्नुभएको थियो। उहाँ संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर हुनुहुन्थ्यो। २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कंदा उहाँले प्रसिद्ध अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो– राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ।

यस अभिव्यक्तिको अर्थ राजासँग व्यक्तिगत सम्झौता गर्नु वा दरबारसँग आत्मसमर्पण गर्नु थिएन। तत्कालीन नेकपा (माले) का नेता तुलसीलाल अमात्यले एक समारोहमा भन्नुभएको थियो, ‘बिपी सिधै दरबारसँग मिल्न गएका होइनन्, उहाँको भनाइको अर्थ राष्ट्र र राज्यको स्थायित्वसँग जोडिएको थियो।’

२०४२ सालमा मसँग नक्खु कारागारमा तुलसीलाल अमात्यले भन्नुभएको थियो, ‘राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्ने बिपीको राजनीतिक भाषाको अर्थ कुनै व्यक्तिसँग होइन, राष्ट्र र राज्यको निरन्तरतासँग जोडिएको हो।’

समाजवादको विशाल हृदय बोकेका बिपीलाई न तत्कालीन राजदरबारले सही रूपमा बुझ्न सक्यो, न त्यसबेलाका प्रमुख शासक तथा नेताहरू सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट र डा. तुलसी गिरीले नै बुझ्न सके। बरु उहाँको विचार र नेतृत्वलाई भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू तथा इन्दिरा गान्धी, बंगलादेशका राष्ट्रपति सेख मुजिबुर रहमान, श्रीलंकाकी प्रधानमन्त्री श्रीमावो बन्दरानायके र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोजस्ता दक्षिण एसियाका प्रभावशाली नेताले सम्मान गर्थे।

अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनमा सर्वसम्मतिबाट सदस्य निर्वाचित भएका बिपीले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै नमुना लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी राष्ट्रका रूपमा विकास गर्न चाहनुभएको थियो। त्यस सम्मेलनका अध्यक्ष विली ब्रान्टले आफ्नो छोटो प्रधानमन्त्रीकालमै विकासका धेरै दूरदर्शी योजना अघि सार्नुभएको थियो तर नेपालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिपीको बढ्दो लोकप्रियता र प्रभावलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुभएन। परिणामस्वरूप निर्वाचित सरकार बर्खास्त गरियो। त्यसपछि देश लामो राजनीतिक अस्थिरता तथा निरंकुश शासनतर्फ धकेलियो।

पञ्चायतकालमा बिपीको स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेसका हजारौं शुभेच्छुकले वृक्षारोपण गर्ने परम्परा बसालेका थिए। त्यो केवल श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रम थिएन, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र जीवनप्रतिको आशाको प्रतीक पनि थियो। गिटी कुटेर जीविका चलाउने मजदुर, खेतबारीमा पसिना बगाउने किसान तथा सामान्य नागरिकसमेत आफ्ना गाउँ–ठाउँका खाली स्थानमा वर, पिपल, आँप, उत्तिसलगायतका बिरुवा रोप्थे। तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले ती बिरुवासमेत उखेलेर फाल्ने गरेका अनेक घटना इतिहासमा दर्ज छन्। उनीहरूले रुख उखेल्न त सके, बिपीको विचार उखेल्न कहिल्यै सकेनन्।

२०४० सालमा काठमाडौंको चोभार डाँडामा वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्न खोज्दा प्रहरी प्रशासनले अवरोध गरेको थियो। त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। ओमकार श्रेष्ठ, वासु रिसाल, तीर्थराम डंगोल, बलबहादुर केसी तथा नवीन्द्रराज जोशीलगायतलाई प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गर्दै घिसारेर प्रहरी भ्यानमा हालेर गिरफ्तार गरेको घटना आज पनि मानसपटलमा ताजै छ।

त्यसैगरी, भक्तपुरको कटुन्जेमा किसान नेता जगन्नाथ आचार्य, राधेश्याम जोन्छे, लेखनाथ न्यौपानेलगायतलाई वृक्षारोपण कार्यक्रमकै बहानामा गिरफ्तार गरिएको घटना २०४१ सालतिर निकै चर्चित बनेको थियो। ती घटनाले तत्कालीन शासनको लोकतन्त्रप्रतिको असहिष्णुता स्पष्ट रूपमा उजागर गरेका थिए।

अपुत्रस्य तु पुत्रत्वं पादपा एव कुर्वते।

तीर्थेषु पिण्डदानादीन् रोपकाणां ददन्ति ते।।

यस श्लोकको अर्थ हो– पितृकार्य गर्ने सन्तान छैन भने वृक्ष रोप्ने व्यक्तिले गरेको पुण्य पनि पितृतर्पणसरह मानिन्छ। त्यसैले वृक्षारोपण गर्नु केवल वातावरण संरक्षणको कार्य मात्र होइन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पनि अत्यन्त पुण्यको काम हो। अझ बिपीजस्ता राष्ट्रनायक र देशको हितमा जीवन समर्पित गरेका व्यक्तित्वको स्मृतिमा गरिएको वृक्षारोपण राष्ट्रकै हितमा हुने कार्य हो।

गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको सानेपास्थित बिपी स्मृति भवन अहिले मर्मत–सम्भारपछि पुनः व्यवस्थित र अवलोकनयोग्य बनेको देखिन्छ। आगलागीपछि करिब ६ महिनासम्म त्यो ऐतिहासिक भवन अत्यन्त विरूप अवस्थामा देखिएको थियो।

यही सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका विभिन्न तहका नेतासँग केही जिज्ञासा छन्। पद र प्रतिष्ठाका लागि सक्रिय रहने नेताहरूले आफ्नो मूल पार्टीको अवस्था बुझ्न सानेपा कति पटक पुग्नुभयो ? पार्टी कार्यालयको पुनर्निर्माण, संरक्षण र व्यवस्थापनका विषयमा कत्तिको चासो दिनुभयो ? आफ्ना निजी घर निर्माण वा मर्मतमा जति ध्यान दिनुभयो, त्यति नै ध्यान विराटनगरस्थित बिपी कोइराला र सुशीला कोइरालाको निवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत तथा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको पुनस्र्थापनामा पनि दिनुभयो कि दिनुभएन ? बिपी भवनको प्रांगणसम्म पुग्नुभयो कि अन्यत्रका औपचारिक कार्यक्रममै सीमित रहनुभयो ? यी प्रश्नहरू इतिहासप्रति उत्तरदायित्वबोधको सन्दर्भमा उठेका हुन्।

देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी विभाजनको सँघारमा पुगेको देख्दा केहीलाई सन्तोष लाग्न सक्छ तर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिक भने चिन्तित हुन्छन्। राजनीतिक अस्थिरता दोहोरियो भने त्यसको असर केवल एउटा दलमा सीमित रहने छैन, समग्र राष्ट्रले मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

आज पार्टीभित्र विभिन्न धार र दृष्टिकोण देखिएका छन्। एक पक्षले संगठन विस्तार, सदस्यता अद्यावधिक र आन्तरिक सुदृढीकरणमा जोड दिएको देखिन्छ भने अर्को पक्षले संगठनात्मक प्रक्रियाबारे फरक मत राखेको छ। यस्ता विवाद लोकतान्त्रिक संस्थाभित्र स्वाभाविक भए पनि तिनको समाधान विधि, विधान र संवादका माध्यमबाट खोजिनुपर्छ। आवश्यकता परे संवैधानिक तथा कानुनी निकायको मार्ग अवलम्बन गर्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।

नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरण र संगठन सुदृढीकरणबारे फरक–फरक धारणा हुनु अस्वाभाविक होइन तर लोकतान्त्रिक पार्टीको शक्ति अन्ततः विधि, विधान, पारदर्शिता र आन्तरिक एकतामा निहित हुन्छ। व्यक्तिगत अहम्, समूहगत आग्रह र शक्ति प्रदर्शनभन्दा माथि उठेर संस्थागत मर्यादा कायम गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।

बिपी कोइरालाले राष्ट्र संकटमा पर्दा राष्ट्रिय मेलमिलाप, सहमति र संवादको मार्ग रोज्नुभएको थियो। पार्टीभित्र मतभेद हुँदा पनि उहाँले संगठनको एकता र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुभएको थियो। त्यसैले आजका नेताहरूले पनि उहाँको राजनीतिक संस्कारबाट प्रेरणा लिन आवश्यक छ। विभाजनभन्दा एकता, टकरावभन्दा संवाद र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिभन्दा संस्थागत नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने मात्रै बिपीप्रतिको सच्चा सम्मान हुनेछ।

‘पावर नेपाल’ राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा विभिन्न प्यानलिस्टहरूले व्यक्त गर्नुभएको विचार, अनुभव र दृष्टिकोणलाई ध्यानपूर्वक सुनेपछि एउटा गहिरो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ– नेपालसँग सम्भावनाको अभाव छैन, अभाव छ त केवल साझा राष्ट्रिय संकल्प, समयमै निर्णय गर्ने इच्छाशक्ति, नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको। यही अनुभूति, राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध र नेपालको उज्ज्वल भविष्यप्रतिको आशावादलाई आधार बनाएर यो लेख तयार गरिएको हो।

नेपाल संसारका जलस्रोतका दृष्टिले सबैभन्दा सम्पन्न राष्ट्रहरूमध्ये एक हो। हिमालबाट अविरल बग्ने हजारौं नदी तथा खोलानाला, विशाल जलसम्पदा, प्राकृतिक उचाइको विविधता र स्वच्छ ऊर्जाको अथाह सम्भावनाले नेपाललाई दक्षिण एसियाको हरित ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने अद्वितीय अवसर प्रदान गरेको छ।

जलविद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना नेपाललाई प्रकृतिले नै प्रदान गरेको छ। विडम्बना के छ भने दशकौंदेखि यही सम्भावना नीति, योजना, प्रतिवेदन र राजनीतिक भाषणमै सीमित रहँदै आएको छ। सम्भावनाको चर्चा धेरै भयो तर त्यसलाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन। परिणामस्वरूप प्राकृतिक रूपमा धनी मुलुक आर्थिक रूपमा अपेक्षाकृत कमजोर अवस्थामै रहन बाध्य भयो।

आज नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। अबको प्रश्न ‘हामीसँग कति सम्भावना छ?’ भन्ने होइन, ‘हामी ती सम्भावनालाई कसरी समृद्धिमा रूपान्तरण गर्छौं ?’ भन्ने हो। यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको आगामी आर्थिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। मेरो विश्वास छ – नेपालसँग त्यो क्षमता, स्रोत र अवसर सबै छन्। आवश्यक छ त केवल दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व, स्पष्ट नीति, संस्थागत स्थिरता र परिणाममुखी कार्यान्वयनको। अब ढिलो गर्ने समय छैन।

सरकारले आगामी नौ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने र १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यो केवल ऊर्जा मन्त्रालयको कार्ययोजना होइन, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियान हो। यो लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामै ऐतिहासिक परिवर्तन आउन सक्छ। ऊर्जा उत्पादन केवल मेगावाटको आँकडामा सीमित रहनेछैन, यो औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात विस्तार, विदेशी लगानी आकर्षण, उत्पादन वृद्धि र समग्र राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख आधार बन्नेछ।

नेपालले विगत एक दशकमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। कुनै समय दैनिक अठार–बिस घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोगेको मुलुक आज विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

यो परिवर्तन कुनै सामान्य उपलब्धि होइन, असम्भवजस्तै देखिएको लक्ष्यलाई सम्भव बनाएको प्रेरणादायी उदाहरण हो। अब हाम्रो चुनौती केवल विद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्र होइन, उत्पादित ऊर्जालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग गहिरो रूपमा जोड्नु पनि हो।

आज पनि नेपालका धेरै उद्योग ऊर्जा अभाव, उत्पादन लागतको उच्च स्तर, आपूर्तिको अनिश्चितता तथा पूर्वाधारगत कमजोरीका कारण आफ्नो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। उद्योगहरूलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउन सकियो भने उत्पादनमूलक उद्योगहरू विस्तार हुनेछन्, नयाँ औद्योगिक करिडोरहरूको विकास हुनेछ र राष्ट्रिय उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ। त्यससँगै सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, विद्युतीय सवारीसाधन, कृषि प्रशोधन उद्योग, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा नवीन प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूले तीव्र गति लिनेछन्। यसले लाखौं युवाका लागि स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारी बाध्यता होइन, विकल्प बन्नेछ।

ऊर्जा उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादित ऊर्जाको अधिकतम उपयोग स्वदेशमै हुन सकेन भने आर्थिक समृद्धिको सपना अधुरै रहन्छ। त्यसैले विद्युतीय यातायातको विस्तार, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणालीको प्रवर्धन, कृषि विद्युतीकरण, उद्योगहरूको विद्युतीकरण, स्मार्ट सहरको विकास तथा डिजिटल पूर्वाधारको विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। ऊर्जा उपभोग बढेसँगै आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घट्नेछ, व्यापार घाटा कम हुनेछ र वातावरणीय प्रदूषणमा समेत उल्लेखनीय कमी आउनेछ।

यसैबिच अर्को गम्भीर चुनौती जलवायु परिवर्तन हो। नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ प्रणालीमा आधारित छन्। यसकारण वर्षायाममा अत्यधिक उत्पादन हुने र हिउँदमा उत्पादन घट्ने अवस्था विद्यमान छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, हिमनदी पग्लने गति, बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का जोखिम बढ्दै गएका छन्। यसले भविष्यका ऊर्जा आयोजनाको दिगोपनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

त्यसैले अब नेपालले जलाशययुक्त आयोजना, पम्पड–स्टोरेज प्रणाली, ऊर्जा भण्डारण प्रविधि, स्मार्ट ग्रिड, आधुनिक प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणालीमा विशेष लगानी गर्न आवश्यक छ। भविष्यको ऊर्जा प्रणाली केवल उत्पादनमा सीमित हुने छैन, सुरक्षित भण्डारण, भरपर्दो वितरण, प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँगको प्रभावकारी जोडाइ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसका लागि ऊर्जा कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ। दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तार, क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँगको एकीकरण, लगानीमैत्री कानुनी संरचना तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पारदर्शी प्रशासन, छिटो निर्णय प्रक्रिया र कानुनी स्थिरता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै पनि बाँकी छ– यो राष्ट्रिय अभियानको वास्तविक स्वामित्व कसले लिने ? ऊर्जा क्रान्ति कुनै एक मन्त्रालय, कुनै एक सरकार वा कुनै एक निजी कम्पनीले मात्र सम्भव बनाउन सक्दैन। यसको सफलताका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय, सञ्चार माध्यम, युवा समुदाय तथा नागरिक समाज सबै एउटै राष्ट्रिय उद्देश्यमा एकजुट हुन आवश्यक छ। ऊर्जा नीति सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने दस्ताबेज होइन, यो पुस्तौंसम्म निरन्तरता पाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हुनुपर्छ।

यही सन्दर्भमा ‘पावर नेपाल’ अभियानको महत्त्व अझ बढेर आएको छ। नेपाल रिपब्लिक मिडियाले सुरु गरेको यो राष्ट्रिय संवाद केवल औपचारिक कार्यक्रम होइन, यसले ऊर्जा, लगानी, प्रविधि, जलवायु, नीति, सुशासन र आर्थिक विकासलाई एउटै साझा मञ्चमा ल्याएर समाधानमुखी बहसको प्रारम्भ गरेको छ। यस्ता संवादहरूले विचार आदानप्रदान मात्र गर्दैनन्, यिनले राष्ट्रिय सोच निर्माण गर्छन्, नीतिगत सुधारलाई प्रेरणा दिन्छन् र भविष्यको विकास मार्गलाई स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान गर्छन्।

माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा प्रारम्भ भएको यस अभियानले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ – नेपालको ऊर्जा भविष्य सरकारको मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा जिम्मेवारी हो। अब हामीले मेगावाटको गणनामा सीमित रहने मानसिकताबाट बाहिर निस्केर ऊर्जाले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्ने वास्तविक प्रभावको मूल्यांकन गर्ने युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ। ऊर्जा उत्पादनलाई उद्योग, रोजगारी, निर्यात, नवप्रवर्तन, लगानी, हरित प्रविधि तथा दिगो विकाससँग जोड्न सक्यौं भने आगामी दशक नेपालको आर्थिक इतिहासकै सबैभन्दा परिवर्तनकारी दशक बन्न सक्छ।

नेपालसँग प्राकृतिक स्रोत छ। दक्ष र ऊर्जाशील युवा जनशक्ति छ। विशाल क्षेत्रीय बजार छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास र सहयोग प्राप्त गर्ने अवसर पनि छ। अब आवश्यक छ– स्पष्ट नीति, स्थिर नेतृत्व, पारदर्शी शासन, लगानीमैत्री वातावरण, समयमै निर्णय, तीव्र कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता।

आज हामीले लिने निर्णयले आगामी पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। हामीले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको मूल आधारका रूपमा विकास गर्न सक्यौं भने भावी पुस्ताले नेपाललाई केवल जलस्रोतमा धनी देशका रूपमा होइन, जलस्रोतलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सफल राष्ट्रका रूपमा सम्झनेछन्। इतिहासले त्यही राष्ट्रलाई सम्मान गर्छ, जसले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतलाई बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन गरेर नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सफल हुन्छ।

अब समय सम्भावनाको चर्चा गर्ने होइन, सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने हो। नेपालसँग पानी, शक्ति, अवसर, जनशक्ति र विश्व बजारसम्म पुग्ने सम्भावना छ। अब आवश्यक छ– अटल राष्ट्रिय संकल्प। यही संकल्पले ‘पावर नेपाल’लाई केवल एउटा अभियानमा सीमित राख्ने छैन, यसलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, हरित विकास र दिगो समृद्धिको ऐतिहासिक आधारशिला बनाउनेछ। हामीले आज सही निर्णय, नीति र कार्यान्वयनको मार्ग रोज्न सक्यौं भने ऊर्जा नै नेपालको भविष्यको सबैभन्दा बलियो आर्थिक इन्जिन बन्न सक्छ।

विश्वकप फुटबलकै बिचमा ‘राइड सेयरिङ’ चालक २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आत्महत्या गरेको खबर आयो। त्यसलगत्तै शृंखलाबद्ध रूपमा अन्य व्यक्तिहरूले समेत स्वेच्छाले आफ्नो देहत्याग गरेको समाचार बाहिरियो। आखिर खेलको महाकुम्भकै बिचमा भिन्न–भिन्न क्षेत्रका मानिसले किन आत्महत्या गरे त? भन्ने प्रश्न उठ्यो। मर्ने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि पृथक् भए पनि उनीहरू मानसिक रूपमा थकित र आर्थिक रूपमा संघर्षरत भएको जानकारीमा आयो।

आनुवंशिक खराबी, मानसिक थकान अनि गरिबी, अभाव, अस्वाभाविक महत्वाकांक्षाजस्ता वातावरणीय कारणले मानसिक रोगीको संख्या बढ्दो छ। केही वर्षअघि मात्र एन्जाइटी, डिप्रेसनलगायतका मानसिक रोगले झन्डै १५ प्रतिशत नेपाली थलिएको देख्यो मनमोहन मेमोरियलका राजाराम ढुंगानासहितको अनुसन्धान टोलीले। त्यसो त सामाजिक सद्भाव अनि सामीप्यले धेरै थरीका मानसिक रोगबाट पार पाउन नसक्ने होइन तर हातहातको स्मार्टफोन अनि सामाजिक सञ्जालको व्यापकतापछि संवाद र छलफल पातलियो। समस्या सुन्ने, सुनाउने र समाधानको उपाय रच्नेको संख्या घट्यो। सूचनाको अभावमा समस्यामा डुबेको व्यक्तिले आफूलाई सबैभन्दा अभागी ठान्न थाल्यो।

विविध कारणले उत्पन्न भएको मानसिक थकान व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि व्यक्ति आत्महत्याको चरणमा पुग्छ। त्यसमाथि आत्महत्याको घटनालाई अत्यधिक महत्व दिँदा दिमागी थकानमा परेकाहरूले मरेको व्यक्तिमा देवत्वकरण भएको महसुस गर्छन्। गणेश नेपालीले आत्महत्या गरेको खबरले पाएको अत्यधिक चर्चाका कारण पहिलेदेखि नै मस्तिष्कको शिथिलता बेहोरेकाहरूले पनि सोही बाटो रोजे भन्ने एक पक्षको राय छ। नेपालमा मात्र होइन, अन्यत्र समेत आत्महत्या र कहालीलाग्दो आमहत्याको चर्चासँग हौसिएर पहिलेदेखि नै दिमागी समस्या रहेका व्यक्तिले त्यस्ता भयानक परिदृश्य दोहो¥याउन सक्ने मनोविशेषज्ञको राय देखियो।

समस्याको हल खोज्न नसक्दा उच्चशिक्षा पाएका विज्ञहरूले समेत आत्महत्या गरेका छन्। ११ वर्षको अवधिमा हार्वार्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापक इजे कोरेका ल्याबका तीन विद्यावारिधिकर्ताले आत्महत्या गरे। एक दशकको अवधिमा एउटा ल्याबका तीन पिएचडी स्तरका अनुसन्धानकर्ताले देहत्याग गर्नु चानचुने कुरा होइन। त्यस्ता घटना सम्भ्रान्त विश्वविद्यालयहरूमा अझ धेरै देखिन्छन्। जम्मा दुई हजार अनुसन्धानकर्ता रहने क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्याल्टेक) मा पाँच वर्षभित्र विद्यार्थी र प्राध्यापक जोड्दा पाँच जनाले आत्महत्या गरेको देखियो। आफ्नो आकांक्षाअनुकूल सफलता हासिल गर्न नसक्दा अब्बल दर्जाका वैज्ञानिकहरूले त आत्महत्या गर्छन् भने अरूलाई के भन्ने?

सत्यको पहिचान र तथ्यको यथार्थपरक विश्लेषण गर्न नसके व्यक्ति दुःखित बन्छ, मानसिक रोगको सिकार हुन्छ। त्यस्ता परिदृश्यले आत्महत्यासम्मको भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्छ। पढाइको उच्च दबाब झेल्न नसकी विद्यार्थीहरूले अप्रिय निर्णय नलिऊन् भन्नका लागि हार्वार्ड, येल, स्ट्यानफोर्डजस्ता प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले ‘ह्याप्पिनेस क्लास’ सञ्चालन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई मानसिक थकान र समकक्षी दबाबबाट मुक्त राख्न प्रतिकूल अवस्थामा समेत कसरी प्रसन्न रहने भन्ने व्यावहारिक ज्ञान दिनु उक्त कक्षाको लक्ष्य हो। येल युनिभर्सिटीको सन् २०१८ मा पहिलो पटक सञ्चालन गरेको ‘ह्याप्पिनेस’ कक्षामा १२ सय विद्यार्थी भर्ना भएर कीर्तिमान राख्नुले नयाँ पुस्ता सुखी प्राप्तिका लागि कति आतुर छ भन्ने बताउँछ। आखिर सबै व्यक्तिको लक्ष्य नै खुसी प्राप्ति गर्नु नै त हो नि।

विविध कारणले उत्पन्न भएको मानसिक थकान व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि व्यक्ति आत्महत्याको चरणमा पुग्छ। आत्महत्याको घटनालाई अत्यधिक महत्व दिँदा दिमागी थकानमा परेकाहरूले मरेको व्यक्तिमा देवत्वकरण भएको महसुस गर्छन्। यस्तो सोचले उनीहरूलाई आत्महत्याको निर्णयमा पुग्ने मार्ग निर्माण गर्छ।

व्यक्तिलाई प्रसन्न बनाउने धेरै विधिमध्ये खेलकुद एक दरिलो माध्यम मानिन्छ। खेलको अवलोकनले व्यक्तिको प्रसन्नता र मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सम्बन्धमा धेरै अध्ययन भएका छन्। मात्रा फरक भए पनि सबै प्रतिवेदनहरूले खेल र प्रसन्नताबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखाएका छन्। सन् २०२३ मा बेलायतको एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक हेलेन किजले खेल हेर्दा व्यक्तिले आनन्दको अनुभूति मात्र गर्दैन, एकांकीपनबाट छुटकारा पाएकोसमेत महसुस गर्छ भन्ने बेहोराको अनुसन्धान प्रकाशित गरिन् जर्नल ‘फ्रन्टियर्स इन पब्लिक हेल्थ’मा। त्यसो त स्पेनको ‘पब्लिक युनिभर्सिटी अफ नभारे’का अनुसन्धानकर्ताले समेत रंगशालामा गएर खेल हेर्ने अवसर नजुरेको अवस्थामा घरमै बसेर टेलिभिजनमा हेरिने खेलकुद प्रतियोगितासमेत झन्डै–झन्डै उत्तिकै दिमागी ताजापन ल्याउने बेहोरा जर्नल ‘एप्लाइड साइकोलोजी’मा प्रकाशित गर्यो।

खेलमा दर्शकले एक पक्षलाई समर्थन गर्दाको परिणामसमेत आकलन गरेका छन् अनुसन्धानकर्ताहरूले। आफ्नो मनपर्ने टिमले हार्दा समर्थकलाई आघात पर्ने र मानसिक चिन्ता थप्ने भएकाले कसैप्रति पनि आग्रह र पूर्वाग्रह नभएको समूह अधिक प्रसन्न हुनुपर्ने धेरैको राय देखिन्छ। अमेरिकाको मुर्रे स्टेट युनिभर्सिटीका मनोवैज्ञानिक डा. ड्यानियल बानको विचारमा एक पक्षको कट्टर समर्थकले धेरै लाभ लिन्छ। उक्त समूहले हार र जित दुवै बेहोर्ने भएकाले वास्तविक जीवनमा आउने उतारचढावबाट पार पाउन त्यस्ता अनुभव फाइदाजनक हुन्छ भन्छन् उनी। उल्लिखित परिदृश्यको विश्लेषण गर्दा खेलसँग सम्बन्धित खेलाडी, दर्शक र समर्थक सबै मानसिक रूपमा दरिलो र उच्च मनोबल लिएर बाँच्छन् भन्ने देखियो।

धर्मकर्ममा लागेका मठमन्दिर धाउने मानिसहरू प्रायः प्रसन्न देखिन्छन्। साथै उक्त समूहमा मानसिक रोग र आत्महत्याका घटना बिरलै पाइन्छ। अमेरिकाको वेस्ट भर्जिनिया युनिभर्सिटीको साइकोलोजीका प्राध्यापक एमी फिस्कले केही वर्षअघि धार्मिक विश्वास र आत्महत्याका घटनाबिच विपरीत सम्बन्ध भएको बेहोरा प्रकाशित गरिन्। आखिर आस्थाले मानिसलाई किन मानसिक थकानबाट मुक्ति दिन्छ भनी थप अध्ययन गर्दा भक्तिमा लागेका मानिसबिच सामाजिक सद्भाव र सहयोगात्मक भावनाका कारण स्वयंलाई सबल, सक्षम र प्रसन्न ठान्छन्। खुसी आत्मा भएकामा मानसिक रोग र आत्महत्याका घटना बिरलै देखिनुलाई स्वाभाविक ठान्छिन् डा. फिस्क। एक पृथक् प्रतिवेदनले धर्मबाट आफूलाई विच्छेद गर्ने तत्कालीन कम्युनिस्ट सोभियत संघमा आत्महत्याको प्रतिशत सामान्यभन्दा निकै उच्च देखिनुलाई वेस्ट भर्जिनियाको आलेखलाई समर्थन गरेको देखिन्छ।

अभाव र गरिबीका कारण दिमागी अस्थिरता अस्वाभाविक होइन। कम्युनिस्टहरूले मठमन्दिरमा भेला हुनेलाई सफाया गर्ने भएपछि मानसिक रोगीको संख्या बढ्यो भन्ने रायलाई प्रतिकार गर्ने अवस्था रहेन। कारण जेजस्तो भए पनि देशमा देखिएको मानसिक रोग र आत्महत्याको विकरालतालाई मध्यनजर राख्दै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखियो।

प्रसन्नता र आत्महत्याबिच विपरीत सम्बन्ध देखियो। नागरिकलाई खुसीको अनुभूति गराउन सक्दा आत्मदाहका घटना हुने भएकाले तद्सम्बन्धी कार्यक्रम आवश्यक देखियो। अध्ययनहरूले खेलसँगको सामीप्यले व्यक्तिलाई मानसिक रूपमा खुसी देखायो। तर यस पटक विश्वकप हेर्नका लागि सेवा प्रदायकलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले धेरै नागरिकले फिफाका म्याच हेर्न सकेनन्।

व्यक्तिलाई प्रसन्न बनाउने धेरै विधिमध्ये खेलकुद एक दरिलो माध्यम मानिन्छ। खेल र प्रसन्नताबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन्छ। खेल हेर्दा व्यक्तिले आनन्दको अनुभूति मात्र गर्दैन, एकांकीपनबाट छुटकारा पाएको महसुस गर्छ। घरमै बसेर हेरिने खेलकुदले समेत झन्डै रंगशालाजतिकै दिमागी ताजापन ल्याउँछ।

व्यक्ति मानसिक रोगको सिकार हुँदा एकातिर नागरिकको उत्पादकत्व घट्छ भने उपचारका लागि ओखतीमूलोमा पनि पर्याप्त रकमको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ खेलकुदको अवलोकन र सहभागिताले व्यक्तिलाई मानसिक खुसी र दिमागी सबलतासमेत दिने भएकाले स्कुले बच्चाहरूलाई खेलकुदको वातावरण मिलाउनुपर्ने भयो। त्यस्तै अवलोकन मात्रले पनि व्यक्तिलाई प्रसन्नता मिल्ने भएकाले धेरै जनताले हेर्ने विश्वकप फुटबल अनि क्रिकेटका प्रतियोगिताहरू सहज र निःशुल्क हेर्ने प्रबन्ध गर्नु लाभप्रद देखियो।

विद्यार्थीहरू पढाइको बोझ धान्न नसकेर मानसिक रोगको सिकार नबनून् भन्नका लागि अन्य देशमा पहिले नै सञ्चालनमा रहेका ‘ह्याप्पिनेस कक्षा’लाई अनिवार्य गर्न आवश्यक भयो। नेपालको सन्दर्भमा भगवद्गीता र बुद्धका दर्शनको अध्ययन सुरुवातका लागि पर्याप्त देखिन्छ। भगवान् कृष्ण स्वयंले महाभारतको युद्धमा आफ्नो पारिवारिक विनाश भोग्नुपरेको यथार्थको पुनरावृत्ति मात्रले पनि समस्यामा जेलिएकालाई बाँच्नको सहारा दिन सक्छ। त्यस्तै महाभारत युद्धको विनाशको विवेचनाले दिमागी परिपक्वता थप्छ नै।

त्यस्तै मठमन्दिरको दर्शन अनि भजनकीर्तनले समेत मानिसलाई मानसिक रोगबाट जोगाउने भएकाले धर्म संस्कृतिको जगेर्नामा समेत ध्यान दिन आवश्यक देखियो। सारांशमा भन्नुपर्दा मानसिक रोगीको उकालिँदो घनत्व अनि दिमागी समस्याले पार्ने दीर्घकालीन समाधानका लागि खेलकुदको विकास, धार्मिक तथा आध्यात्मिक जगेर्ना अनि खुसीसम्बन्धी अनिवार्य पठनपाठनमा ध्यान दिनुपर्ने भयो।

विश्वव्यापी शासन प्रणाली अहिले बहुआयामिक संकटहरूको दबाबमा छ–असमानता, जलवायु परिवर्तन र लोकतान्त्रिक विच्छेदनले राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। यस्ता चुनौतीको सामना गर्न ‘संगठित सहर तथा स्थानीय सरकारहरू’ले स्थानीय सामाजिक सम्झौतामार्फत स्थानीय सरकारलाई सामाजिक पुनर्निर्माणको केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरेको छ। नेपालका लागि मुख्य प्रश्न यो अवधारणालाई अपनाउने मात्र होइन, यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने हो– विशेषगरी जब अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता प्रायः परिणामभन्दा प्रतिनिधित्व र भ्रमणमा सीमित देखिन्छ।

नेपालका स्थानीय सरकारका संघ महासंघहरू– नेपाल नगरपालिका संघ, नेपाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघलगायत नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता संस्था र सञ्जालका सदस्य छन्। प्रमुख रूपमा ‘संगठित सहर तथा स्थानीय सरकारहरू: एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय स्थानीय सरकारहरू’मा आबद्ध छन्। सिद्धान्ततः यस्तो सदस्यताले अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ, नवप्रवर्तन र सुशासनका अभ्यासहरू नेपालमा भित्र्याउने र नेपालले अवलम्बन गरेको नीति र व्यवस्था अन्यत्र सिकाइका रूपमा आदानप्रदान हुने अवसर दिन्छ। व्यवहारमा यस्ता अवसरहरूको उपयोग अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको गम्भीर आलोचना बढ्दै गएको छ।

विशेषगरी ‘संगठित सहर तथा स्थानीय सरकारहरू: एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय स्थानीय सरकारहरू’अन्तर्गत हुने क्षेत्रीय बैठक, सम्मेलन र विश्वफोरमहरूमा सहभागिता प्रायः विदेश भ्रमणमा सीमित हुने गरेको छ। सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमार्फत गरिने यस्ता भ्रमणले स्पष्ट नीतिगत सुधार, संस्थागत विकास वा सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्दैनन् भने ती केवल औपचारिकता र स्रोतको अपव्ययमा परिणत हुने जोखिम हुन्छ। यसले स्थानीय शासनप्रति नागरिकको विश्वासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण तर कम उपयोग गरिएको आयाम हो– सिस्टरसिटी वा ट्विनिङ सम्बन्ध। विश्वभरका सहरबिच यस्ता सम्बन्ध स्थापना गरी ज्ञान आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण, सांस्कृतिक सहयोग र आर्थिक साझेदारीलाई प्रवर्धन गर्ने अभ्यास व्यापक रूपमा सफल देखिएको छ। उदाहरणका लागि कुनै नेपाली नगरपालिका जापान, दक्षिण कोरिया वा युरोपका कुनै सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्छ भने यसले सहरी योजना, फोहोर व्यवस्थापन, डिजिटल शासन वा जलवायु अनुकूलनजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सिकाइ र सहकार्यका प्रशस्त अवसर हुन सक्छन्।

नेपालमा यस्ता भगिनी सम्बन्धहरू विदेश जानका लागि मात्र आधार तयार गरेको जस्तो देखिन्छ। आपसी सहयोग र समझदारीका लागि भनिए पनि ती सम्झौता वा समझदारीहरू प्रायः औपचारिक सम्झौतामा सीमित हुने गरेको देखिन्छ। धेरै स्थानीय तहले सम्झौता त गर्छन् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना, बजेट र संस्थागत संयन्त्रको अभाव हुन्छ। परिणामतः यी सम्बन्धहरू पनि ‘कागजी उपलब्धि’मा सीमित रहन्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको वास्तविक सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ।

स्थानीय सामाजिक सम्झौताले प्रस्ताव गरेको मूल अवधारणा– स्थानीय सरकारलाई सामाजिक परिवर्तनको राजनीतिक अभिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने विषय नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक छ। यसले हेरचाह, समावेशीकरण र युवा सहभागिताजस्ता मूल्यलाई शासनको केन्द्रमा राख्न आग्रह गर्छ। नेपालका स्थानीय सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र भगिनी सम्बन्धबाट प्राप्त ज्ञानलाई यस्ता मूल्यसँग जोड्न सके भने यसले शासन प्रणालीमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्छ।

नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छन्। नीतिनिर्माणमा ढिलाइ, स्रोतसाधनको अभाव र संस्थागत क्षमतामा कमजोरीजस्ता समस्या अझै विद्यमान छन्। कुनै नगरपालिका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन्छ भने त्यसलाई केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित नगरी ज्ञानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छन्। नीतिनिर्माणमा ढिलाइ, स्रोतसाधनको अभाव र संस्थागत क्षमता कमजोर हुनुजस्ता समस्या अझै विद्यमान छन्। यस्तो अवस्थामा संगठित सहर तथा स्थानीय सरकारहरू: एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय स्थानीय सदस्यता र भगिनी सम्बन्धलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सकिएमा यी चुनौती समाधान गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। कुनै नगरपालिका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन्छ भने त्यसलाई केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित नगरी ज्ञानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सहभागी प्रतिनिधिहरूले फर्किएपछि अनिवार्य रूपमा सिकाइको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, स्थानीय तहमा कार्यशाला आयोजना गर्ने र सिकिएको अभ्यासलाई स्थानीय नीतिमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसैगरी भगिनी सम्बन्धहरूलाई परियोजना–आधारित सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, जस्तै संयुक्त जलवायु परियोजना, स्मार्ट सिटी पहल, जलवायु परिर्वतनका असरहरूको न्यूनीकरण तथा अनुकूलित निती र कार्यक्रम वा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमहरू निर्माण गरी स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसरका साथै स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ।

यस प्रक्रियामा स्थानीय तहका संघ महासंघहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यी संस्थाले आफ्ना सदस्य स्थानीय तहहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न मार्गदर्शन गर्न सक्छन्। साथै सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न स्पष्ट मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।

स्थानीय सामाजिक सम्झौताले प्रस्ताव गरेको ‘संरचित राजनीतिक संवाद’ नेपालमा पनि लागु गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबिच नियमित संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइलाई स्थानीय सन्दर्भमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यसले नीति निर्माणलाई अधिक समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ।

संगठित सहर तथा स्थानीय सरकारहरू: एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सदस्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागिता, र भगिनी सम्बन्धहरू नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुन्। ती अवसर केवल भ्रमण र औपचारिकतामा सीमित भएमा तिनको मूल्य घट्छ। सार्वजनिक स्रोतको उपयोगलाई परिणामसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धतालाई ज्ञान हासिल, नवप्रवर्तन र सुशासन सुधारको माध्यम बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

नेपालका स्थानीय सरकारहरूले यी अवसरलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सके भने उनीहरू केवल सेवा प्रदायक मात्र नभई विश्वव्यापी सामाजिक सम्झौताको निर्माणमा सक्रिय सहभागी बन्न सक्छन्। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता केवल स्वघोषित प्रतिष्ठा र भ्रमणमा सीमित रहने खतरा यथावत् रहनेछ। अब समय आएको छ, संविधानमा नै स्थानीय सरकार उल्लेख गर्ने। अब आन्तरिक आयस्रोत हुने र नहुनेबिचको प्रतिस्पर्धात्मक भिन्नता एवं सेवासुविधामा देखिने सदस्यतालाई अर्थपूर्ण बनाउने, भगिनी सम्बन्धलाई जीवित सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने र सार्वजनिक स्रोतलाई वास्तविक परिवर्तनको साधन बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्छ।

दुर्घटना रोकथाममा को को कसरी संलग्न हुनुपर्छ भन्ने छोटो विवरणसहित पाठकलाई एउटा परिदृश्य प्रस्तुत गर्दै छु। केही दिनअघि मात्रै बझाङको बुंगलबाट केदारस्युँतर्फ जाँदै गरेको बोलेरो जिप दुर्गाथलीको सुङुरेमा दुर्घटना हुँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो, जसमा सात जना गम्भीर घाइते भए। उक्त जिप कच्ची बाटोमा उकालो उक्लन नसक्दा पछाडितिर गुडेर चालकले सम्हाल्न नसक्ने भई भिरबाट खसेको भन्ने बुझिन आएको छ। यस विषयमा मेरो जिम्मेवारी हुन्थ्यो भने तत्काल मानवीय आधारमा गर्नुपर्ने उद्धारका साथै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा यातायात व्यवस्था हेर्नेगरी स्थापित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसँग उक्त सडकको अवस्था, उक्त जिप सडकमा चलाउन योग्य रहेको जाँच पास र त्यहाँ सञ्चालित यातायातबारे स्पष्टीकरण सोध्ने थिएँ। त्यसपछि उक्त गाडी बिनाअनुमति सञ्चालन भएको रहेछ भने यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नै कारबाहीको दायरामा ल्याउने थिएँ तर अहिलेको जस्तै केवल दुर्घटनास्थल र दुर्घटनाको मुचुल्का उठाउन प्रहरी परिचालन गर्ने थिएन। यसबाट उक्त सडकमा दुर्घटनाको जोखिम छ भने त्यहाँ यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नै सवारी चलाउन रुट परमिट दिने काम तुरुन्त स्थगित गर्ने थिएँ। यात्रुलाई जोखिममा पार्ने गरी जाँच पास नगरी सञ्चालन भएको भए ऐनअनुसार नै थप कारबाही गर्ने थिएँ भने उक्त अधिकारप्राप्त अधिकारी (ऐनमा परिभाषित गरिएको पद) लाई पनि हदैसम्म कारबाही गर्ने थिएँ।

हरेक दिन देशका कुनै न कुनै कुनामा गुडिरहेको गुड्दै गरेको गाडी पल्टिन्छ, भिरबाट खस्छ वा एकापसमा ठोकिन्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ एउटा कहालीलाग्दो शृंखला। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ, केही दिन सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरू आक्रोश र समवेदनाले भरिन्छन्। यो राष्ट्रिय त्रासदीप्रति देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि लिएर अभियन्ता र अनुसन्धानकर्ताहरू सबैले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छन्। सर्वोच्च अदालतले सडक सुरक्षा र सुरक्षित यात्राको अधिकारलाई लिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (हालको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) का नाममा धेरै अघि परमादेश पनि जारी गरिसकेको छ।

यहाँ उठाउन खोजिएको कुरा के हो भने यति हुँदाहुँदै पनि सडक सुरक्षाको मूल जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयहरू किन सधैं पर्दापछाडि बस्छन् र किन प्रहरीलाई मात्रै अगाडि सारेर जरिबाना उठाउने काम मात्र भइरहेको देखिन्छ?

प्रविधिको गफ र धरातलीय यथार्थ

आजभोलि तिनै अधिकारीहरू सरकारलाई ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) लगाएर सडक दुर्घटना कम गर्ने रामवाण उपाय हो भन्ने आशयका आकर्षक सुझावहरू दिन थालेका छन्। केही वर्षअघि विश्वबैंकको करोडौं ऋण लगानीमा सडक दुर्घटना तथ्यांक संकलन प्रणालीको प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण पनि यति नै आकर्षक लाग्दथ्यो। त्यसको असफलताबाट त कम से कम ज्ञान पाउनुपर्ने हो। जाबो लाइसेन्स छाप्न समर्पित (डेडिकेटेड) प्रणालीलाई त्यहाँको कर्मचारीले सर्भर डाउन भनिदिए पुग्नेछ। इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइटहरू ‘सिंक्रोनाइज्ड’ गरेर चलाउन सकेको छैन। सडकमा गुड्ने कतिपय मोटरसाइकल र चारपांग्रे गाडीमा कति गतिमा गाडी चल्दै छ भन्ने स्पिडोमिटरले काम गर्दैन। गाडीको इन्जिन, ब्रेक कति तातो भयो भन्ने थाहा पाउने मिटर काम गर्दैन वा त्यसले आवाज दिन्छ भनेर तार चुँडेको हुन्छ। देशको राजधानी काठमाडौंकै सडकमा गुडिरहेका महँगा र आधुनिक गाडीमा सिटबेल्ट नलगाउँदा बज्ने ‘वार्निङ साइन’लाई समेत चालक वा यात्रुहरूले टेर्दैनन् वा त्यसलाई छल्न सिटबेल्टलाई सिटको पछाडिबाट बाँधेर राख्नेजस्ता हर्कत गर्छन्। सडक प्रयोगकर्तामा न्यूनतम चेतना र नियम पालनाको संस्कृति नभएको देशमा एआईको गफ गर्नु ‘हातमा सुका नभई हात्ती किन्ने’ सोचजस्तै हो।

अझ लाजमर्दो कुरा त के छ भने मोटरसाइकल दुर्घटनामा टाउकाको चोटबाट जोगिन ‘अनिवार्य हेल्मेट’को नियम घोषणा गरिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम पूर्वाधार बनाउन राज्य तयार छैन। केवल केही लाख रुपैयाँको लागतमा स्थापना गर्न सकिने ‘हेल्मेट गुणस्तर टेस्टिङ ल्याब’ खोल्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन। बजारमा पाइने सस्तो र कमजोर प्लास्टिकका हेल्मेटले ज्यान जोगाउँदैनन् भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र बनाइएको छैन।

त्यस्तै, सवारी साधन कत्तिको दुरुस्त छ भनेर जाँच गर्ने ‘भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर’ स्थापना गर्न केही करोड रुपैयाँ मात्र लगानी गरे पुग्छ तर राज्यले करोडौंका गाडी खरिद गर्ने बजेट छुट्याउँछ। सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था जाँच्ने केन्द्र खोल्न उदासीनता देखाउँछ। बिनाजाँच गुडिरहेका ब्रेक फेल हुने थोत्रा गाडीहरू सडकमा दौडिरहेका छन् र तिनलाई समातेर प्रहरीले जरिबाना काटिरहेको छ।

प्रहरीलाई अगाडि सार्नुको सजिलो ओत

सडक दुर्घटना हुनासाथ हाम्रो समाज र राज्य संयन्त्रले सबैभन्दा पहिले चालक र उसको लापरबाहीलाई दोष दिने गर्छ। यो सबैभन्दा सजिलो र सस्तो उपाय हो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग वा कार्यालयजस्ता निकायहरू आफ्नो कमजोरी लुकाउन सधैं अग्रपंक्तिमा ट्राफिक प्रहरीलाई उभ्याइदिन्छन्। अचेल यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू सबै अधिकार प्रदेशलाई दिइसक्यौं भन्छन्।

ट्राफिक प्रहरीको काम सडकमा सवारी साधनको आवागमन सहज बनाउने र नियम मिच्नेलाई सचेत गराउने हो तर नेपालमा सडक सुरक्षाको एकलौटी ठेक्का प्रहरीलाई मात्र दिएजस्तो व्यवहार गरिन्छ। ओभरस्पिड रोक्न, लाइसेन्स जाँच गर्न र सिट क्षमता हेर्न प्रहरी सडकमा खटिनु आवश्यक भए पनि यसले मात्र दुर्घटना रोकिँदैन। जरिबाना कडा गरेर वा चेकिङ बढाएर मात्रै सडक सुरक्षित हुने भए विगतका वर्षहरूमा जरिबानाको दायरा र दर बढाउँदा दुर्घटनाको ग्राफ घट्नुपर्ने थियो, जुन घटेको छैन।

सर्वोच्चको परमादेश र कानुनी उपेक्षा

नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा सडक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, सडकको गुणस्तर सुधार्न र वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन लागु गर्न सरकार र पूर्वाधार मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ। अदालतले सडक सुरक्षा परिषद्लाई सक्रिय बनाउन र सुरक्षित सडक ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि विगतमा मन्त्रालयले (वा त्यसका अधिकारीहरूले) त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खासै चासो देखाएको छैन।

विडम्बना, हाल कार्यरत जनशक्ति र मानिसकता पनि उही हो। एक जना मन्त्रीको निर्देशनले हल्लिन गाह्रै देख्छु। जबसम्म अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने अधिकारीहरूमाथि व्यक्तिगत जवाफदेहिता तय हुँदैन, तबसम्म यस्ता परमादेशहरूको कुनै अर्थ रहँदैन।

रोकथाममा छैन तर दुर्घटनापछि उच्च खर्च गर्न तयार

नेपालमा हरेक ठुलो सडक दुर्घटनापछि मात्र सडकको दुरावस्थालाई लिएर जनआक्रोश र नागरिक चासो ह्वात्तै बढ्ने गर्छ। नागरिक दबाब बढेपछि राज्य, पीडित परिवार र बिमा कम्पनीहरूले घाइतेको तत्काल उद्धार, महँगो स्वास्थ्य उपचार, हेलिकप्टर वा एम्बुलेन्सबाट गरिने ओसारपसार र मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिवापत एउटै दुर्घटनामा पनि कम्तीमा पनि दशौं लाखदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको हुन्छ तर अचम्मको कुरा के छ भने दुर्घटना भइसकेपछि करोडौं रुपैयाँ बगाउन सल्लाह र नीति बनाउने अधिकारीहरू दुर्घटना हुनै नदिनका लागि भने पहिले नै पर्याप्त योजना बनाउन, आवश्यक बजेट व्यवस्था अनुमान गर्न कन्जुस्याइँ गर्छन्।

रोकथामका पहिलो सर्त

बनिरहेका वा यातायात सञ्चालन भएका सडकमा सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न समय–समयमा ‘सडक सुरक्षा अडिट’ गराउने गर्छन्। यी अडिट प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा कुन सडकको कुन खण्डमा इन्जिनियरिङ त्रुटि छ, कहाँ ‘क्य्रास ब्यारियर’ चाहिन्छ, कहाँ पैदलयात्रुले बाटो काट्ने स्थान चाहिन्छ, कहाँ अत्यधिक गतिसीमा कति चाहिन्छ र कहाँको मोड सुधार गर्नुपर्छ भन्ने औंल्याएका हुन्छन्।

विडम्बना, यस्ता प्राविधिक प्रतिवेदनहरू पाएर पनि सडक विभाग र प्रादेशिक निकायहरूले सुधारका लागि कुनै काम गर्दैनन्। बजेट अभावको बहाना बनाउँदै वा नयाँ सडक खन्ने बजेटमा मात्र आँखा लगाउँदै यी निकायहरूले सुरक्षा सुधारका योजनालाई थन्क्याएर राख्छन्। देशका नेतृत्वलगायत आमनागरिकले दिगो समाधान होस् भन्ने चाहना कहिले पूरा हुँदैन।

मानव इतिहासको चरणहरूमा ज्ञान, बुद्धि, बौद्धिकता र सत्ता सधैं कि त एकापसमा जोडिएर रहे, कि त एकअर्काविरुद्ध रणभूमिमा उत्रिरह्यो। त्यस्ता धेरै घटना छन्, जुन घटनाले विश्वलाई धेरै कुराको बोध गराउँछ। जस्तो कि महाभारत कालमा शकुनिको चाकडीमा लिप्त सल्लाह, जनक राजा र उनका सल्लाहकार अष्टाबक्र सत्ता र ज्ञान एकैसाथ रहेको उदाहरण हुन् भने मगधपति र चाणक्यको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध दुस्मनीपूर्ण घटनाको उदाहरण हुन्।

१८औं शताब्दीको उत्तरार्धमा जब युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति र पुँजीवादले मानिसलाई एउटा मेसिनको पुर्जा र बजारको वस्तुमा रूपान्तरण गर्न थाल्यो, तब त्यसविरुद्ध विद्रोहको नाममा ‘रोमान्टिसिज्म’को उदय भयो। रोमान्टिसिज्म केवल काव्यिक कल्पना मात्र थिएन र यथार्थ भन्ने हो भने स्वच्छन्द विचारको सिर्जनात्मक विद्रोहभित्र धेरै ठुलो उद्देश्य लुकेको थियो। त्यो त यान्त्रिकीकरण र चेतनाको बजारीकरणविरुद्ध मानव संवेदना, मौलिकता र आत्मिक स्वतन्त्रताको पहिलो बौद्धिक विद्रोह थियो। यसको मतलब रोमान्टिसिज्मले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। जसले तत्कालीन सत्तालाई चुनौती थियो।

२१औं शताब्दीको उत्तर–आधुनिक भू–राजनीतिक परिदृश्यमा आइपुग्दा शक्ति केन्द्रहरूले मानव चेतनालाई नियन्त्रण गर्ने नयाँ र घातक ‘सफ्ट’ हतियारहरू आविष्कार गरेका छन्। आज कुनै देश वा समाजको आत्मा कब्जा गर्न सेना वा बन्दुकको आवश्यकता पर्दैन, बरु ‘विचार कब्जा’को आधुनिक प्रविधिमार्फत यो काम सहजै फत्ते गरिन्छ। यस विचार कब्जाको महाअभियानमा एन्टोनियो ग्राम्सीले परिकल्पना गरेका दुईवटा बौद्धिक धारहरू ‘अर्गानिक बुद्धिजीवी’ र ‘परम्परागत बुद्धिजीवी’ जसलाई समकालीन राजनीतिमा बौद्धिक दलाल भनिन्छ सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा देखा परेका छन्।

ग्राम्सीले ‘अर्गानिक बुद्धिजीवी’ त्यो हो जो समाजको भुइँतह, रैथाने संस्कृति र पीडित वर्गको संवेदनाबाट जैविक रूपमा जन्मिएको हुन्छ भनेका छन्। ऊ रोमान्टिक विद्रोहीजस्तै स्थापित सत्ता र बजारको कृत्रिम भाष्यहरूलाई चुनौती दिँदै जन्मभूमि र सामान्यभन्दा पनि सामान्य मानिसको वास्तविक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छन्।

अर्कातर्फ, सोही समाजमा प्राज्ञिक उपाधि, सुट–बुट र विदेशी मुद्राको तुजुक बोकेको एउटा यस्तो वर्ग सक्रिय हुन्छ, जसले आफ्नो ज्ञानको इमानदारीलाई शक्ति केन्द्रहरूको पाउमा बन्धक राख्छन्। उनीहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसन, कूटनीतिक काउन्सिल र मिसनरी संस्थाहरूको फिलोसिप र फन्डिङको लोभमा परेर देशको नीति र भाष्यलाई वैदेशिक स्वार्थ अनुकूल ढाल्ने उद्दत हुन्छन्। हो यो वर्ग नै आधुनिक ‘बौद्धिक दलाल’ हो।

आजको विश्वमा यस्ता प्रकृतिका बौद्धिकहरू प्रायः सबै राष्ट्रमा छन्। यिनीहरूको सञ्जाल वैश्विक र निकै बलियो छ। त्यसैले आजको युगमा रोमान्टिज्मको त्यही विद्रोही चेतना र अर्गानिक बौद्धिकतालाई यी नरमपन्थी साम्राज्यवादी संस्थाहरूले बजारको वस्तुजस्तै बनाएका छन्।

मिडिया, गैरसरकारी संस्था र थिंक ट्यांकहरूमार्फत जनताको वास्तविक आक्रोश र संवेदनामाथि कसरी ‘बौद्धिक दलाली’को लेप लगाइँदै छ भन्ने कुराको चिरफार गर्नु आजको बौद्धिक विमर्शको मुख्य आवश्यकता हो। त्यसैले यस आलेखमा रोमान्टिक आन्दोलनको दार्शनिक कसीमा राखेर आधुनिक युगको विचार कब्जाको राजनीति, अर्गानिक बुद्धिजीवीहरूको अस्तित्वको संकट र टाई–सुटधारी बौद्धिक दलालीको भित्री संरचनाको समालोचनात्मक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

अर्गानिक बुद्धिजीवी र रोमान्टिसिज्मको आधारभूत पक्ष

वैचारिक गतिशीलाताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ‘रोमान्टिसिज्म र अर्गानिक बुद्धिजीवी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्’ किनभने रोमान्टिसिज्म साहित्य सिर्जनाको महत्त्वपूर्ण पाटो भए पनि कोरा साहित्य र कलाको, आत्मकेन्द्रित कथाको मात्र सिर्जना गर्दैन। यसले सामूहिक हितका निम्ति विद्रोहको आवाजलाई बुलन्द गर्ने साहित्य पनि सिर्जना गर्छ। विश्वमा यस्तो साहित्य सिर्जनाका धेरै पुस्तक छन्, जुन पुस्तकहरू पढेर मानिस जुर्मुराएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यक्ति र सिर्जना धेरै छन्। जसमध्ये राणा शासनविरुद्ध कलम चलाउने कृष्णलाल अधिकारी पहिलो आर्गनिक बुद्धिजीवी हुन्। उनको ‘मकैको खेती’ पुस्तकलाई तत्कालीन समयमा विद्रोही सिर्जना मानिन्थ्यो। एउटा सच्चा ‘अर्गानिक बुद्धिजीवी’ले मकैको खेतीजस्तो सामान्य विषयको बहानामा पनि सत्ताको दलाली र विदेशी गुलामीहरूविरुद्ध कलम चलाउँदा शासकहरू एउटा पुस्तकसँग पनि धेरै सशंकित भए। त्यसैगरी पञ्चायतताका व्यवस्थाको विरोध गर्ने आयामेली सर्जक बैरागी काइँला एक हुन्। उनको कविता ‘मातेको मान्छेको भाषण मध्यरातपछिको सडकसित’, भूपी शेरचनको कविता ‘हामी’ ले तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध व्यंग्यात्मक विद्रोह थियो। यस्ता रोमान्टिसिज्म र अर्गानिक विद्रोहका साहित्यिक सिर्जनामार्फत व्यवस्थाको विरोध गर्ने सर्जक उनीहरू मात्र होइनन्, रामेस, मञ्जिल पनि उत्तिकै जागरुक अर्गानिक बुद्धिजीवी हुन्। उनीहरूका गीतले नेपाली समाजमा विद्यमान बेथिति, विसंगतिको विरोध गर्नुका साथै न्याय एवं समानताका लागि आवाज बुलन्द गरेको थियो। ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’, ‘प्रगतिको ढोका खोल्न जुटेका छन् यी जो, ओ, जनता महान्’, ‘तिरो नतिरौं, अन्याय नसहौं’ जस्ता सिर्जना रोमान्टिसिज्म र अर्गानिक बुद्धिजीवीहरूका पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनचेतना जगाउने खुराक थिए।

नेपालको सन्दर्भमा अर्गानिक बुद्धिजीवी र बौद्धिक दलाल

यो एउटा निकै जटिल र पेचिलो विषय हो। यहाँ कुन मान्छेले बोकेका विचार निर्देशित, आयातित र विदेशी कारखानामा निर्मित हो भन्ने कुरा सहजै थाहा पाउन सकिँदैन किनकि उनीहरूले बोल्ने भाषा प्रायः उस्तै नै हुन्छ। पञ्चायतकालमा पनि त्यस्ता प्रकृतिका बौद्धिक र बुद्धिजीवी प्रशस्तै थिए। राजा र पञ्चायती व्यवस्था नै राष्ट्र हो भन्ने विचार प्रवाह गर्ने सर्जकले अर्गानिक बुद्धिजीवीलाई सताउँथे।

समय बदलिएको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय गौरवजस्ता महत्त् वपूर्ण विषयमा समेत बुद्धिजीवीहरू एकजुट हुँदैनन्। ग्रस्मीले भनेजस्तै बौद्धिकतालाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरूमा बन्दकी राखेर आधुनिकताको लेप लगाएर नेपाललाई शक्तिकेन्द्रहरूको क्रिडास्थल बनाउन आमन्त्रण गर्ने विचार प्रवाह गर्नेहरू सबै बौद्धिक दलाल हुन्।

स्वाभाविक रूपमा आलोचनात्मक चेतको विकास नै ‘बौद्धिक दलाली’को सबैभन्दा ठुलो ओखती हो। आजको आधुनिक डिजिटल युगमा विचार कब्जा गर्ने महाअभियानको पहिलो निसाना युवा पुस्ता बनेको छ। यसर्थ युवापुस्तामा आलोचनात्मक चेतको विकास हुनु आवश्यक छ। आलोचनात्मक क्षमताको विकास नहुनुमा सूचनाको बाढी र ‘अल्गोरिदमको बन्दी’ बन्नु मुख्य कारण बनेको छ। यो आधुनिक अस्त्रले आजको युवा पुस्तालाई इतिहासकै सबैभन्दा बढी सूचना दियो।

विडम्बना सबैभन्दा बढी भ्रमित र नियन्त्रित पनि यही पुस्तालाई गर्‍यो। फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम वा युट्युबका अल्गोरिदमहरूमा युवाले जे मन पराउँछन्, बौद्धिक दलालहरूले त्यही सामग्री लगातार देखाइरहन्छन्। यसलाई समाजशास्त्रमा ‘इको चेम्बर’ भनिन्छ। युवाहरू एउटै प्रकृतिको न्यारेटिभ बारम्बार देख्दा त्यसैलाई अन्तिम सत्य मान्छन्। जसले आजको युवा गम्भीर पुस्तक वा दार्शनिक विश्लेषण पढ्दैनन्, बरु ३० सेकेन्डको रिल वा सट्र्स हेरेर संसारको ठुलो राजनीतिक वा सामाजिक घटनाको धारणा बनाउँछन्। आलोचनात्मक चेत नहुँदा उनीहरू सजिलै झुटो समाचार र प्रोपोगान्डाको सिकार भइरहेका छन्। उनीहरू उही बौद्धिक दलालहरूले उत्पादन गरेको भ्रमका र उत्तेजक डिजिटल सामग्रीबाट दीक्षित हुँदै यथार्थ र वास्तविकतालाई कुल्ची रहन्छन्।

नेपाली कांग्रेस अहिले महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । इतिहास, योगदान र जनविश्वासका हिसाबले देशको प्रमुख लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित यो पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो ध्रुवीकरणले केवल आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक स्थायित्वमै प्रश्न उठाएको छ । ‘कसले पार्टी चलाउने’ भन्ने संघर्ष अहिले केवल गुटगत प्रतिस्पर्धामा सीमित छैन, यो पार्टीको दिशा, भविष्य र भूमिका निर्धारण गर्ने निर्णायक मोडमा पुगेको छ।

पार्टीभित्र देखिएका विवादलाई मोटामोटी तीन तहमा बुझ्न सकिन्छ– नेतृत्वको संघर्ष, संरचनात्मक विवाद र वैचारिकीकरण नीतिगत भिन्नता । पहिलो, नेतृत्वको संघर्षले पुरानो र नयाँ पुस्ताबिचको टकरावलाई स्पष्ट बनाएको छ ।

पुरानो पुस्ताले अनुभव, निरन्तरता र संस्थागत स्थायित्वको तर्क अघि सारिरहेको छ भने नयाँ पुस्ताले परिवर्तन, परिणाममुखी नेतृत्व र उत्तरदायित्वको माग गरिरहेको छ । यो द्वन्द्व स्वाभाविक हो किनकि कुनै पनि दल समयसँगै रूपान्तरण हुनैपर्छ तर समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ जब यो प्रतिस्पर्धा सहकार्यमा रूपान्तरण हुन सक्दैन ।

दोस्रो, संरचनात्मक विवाद– महाधिवेशन, संगठन र शक्ति सन्तुलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, पार्टीभित्रको अविश्वासको मुख्य कारण बनेका छन् । महाधिवेशन कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने, सक्रिय सदस्यता कसरी वितरण गर्नेजस्ता विषयहरूमा देखिएको असहमति केवल प्रक्रियागत विवाद होइन, यो शक्ति नियन्त्रणको लडाइँ हो। जसको संगठन, उसको नेतृत्व भन्ने बुझाइले यी विवादलाई झन् जटिल बनाएको छ।

तेस्रो, वैचारिक तथा रणनीतिक भिन्नता पनि अहिलेको ध्रुवीकरणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। एक पक्ष परम्परागत गठबन्धन राजनीति, शक्ति सन्तुलन र व्यवस्थापनमा जोड दिइरहेको छ भने अर्को पक्ष सुधारवादी अजेन्डा, सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको पक्षमा उभिएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने हो भने यो बहस पार्टीलाई सुदृढ बनाउने अवसर पनि हुन सक्छ। यही बहस आपसी आरोप–प्रत्यारोप र अविश्वासमा सीमित रह्यो भने यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ ।

आत्मसमीक्षा जरुरी छ, आत्मविनाश होइन

२०८२ सालमा भएको विशेष परिस्थितिको चुनावले यी सबै बहसलाई अझ तीव्र बनायो । परम्परागत दलहरू अपेक्षाकृत कमजोर बन्दै जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिको उदयले राजनीतिक परिदृश्यलाई पुनः परिभाषित गर्‍यो। यसले कांग्रेसभित्र स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठायो– ‘हामी किन कमजोर भयौं ?’

यो प्रश्न आवश्यक थियो किनकि आत्मसमीक्षाबिना कुनै पनि संस्था सुदृढ हुन सक्दैन । समस्या त्यतिबेला देखिन्छ, जब आत्मसमीक्षा सुधारको माध्यम बन्नुको सट्टा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने औजार बन्छ ।

त्यसैले पार्टीको जीवनभित्र यतिखेर आत्मसमीक्षा जरुरी छ, आत्मविनाश होइन । पार्टीलाई सुधार गर्ने नाममा गुटगत स्वार्थ हाबी हुन्छ भने त्यसले संगठनलाई सुदृढ बनाउँदैन, बरु टुक्र्याउँछ। अहिले कांग्रेसभित्र देखिएको सबैभन्दा ठुलो चुनौती यही हो– सुधारको बहानामा विभाजनको राजनीति ।

यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– के कांग्रेसले यो आन्तरिक संघर्षलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ वा यो संघर्षले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ ? इतिहासले देखाएको छ कि ठुला दलहरू बाह्य चुनौतीभन्दा बढी आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कमजोर भएका छन् । त्यसैले कांग्रेसका लागि अहिलेको चुनौती केवल प्रतिस्पर्धी दलहरूसँग होइन, आफ्नैभित्रको असन्तुलनसँग पनि हो।

पार्टी कुनै पनि हालतमा टुक्रिनुहुँदैन भन्ने तर्क यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । देशले विगतमा बहुमतका सरकारहरू पाए पनि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र जनमुखी परिणामको अनुभूति गर्न सकेन। अहिलेको अवस्थामा संघीय सरकारमा पूर्ण बहुमत प्राप्त एउटा शक्तिशाली सरकार रहेको छ । चुनावमार्फत जनताले दिएको म्यान्डेट र अपेक्षालाई हेर्दा सैद्धान्तिक रूपमा यस सरकारले जनतासामु विकास, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र झन्झटमुक्त शासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने थियो । साथै, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावहारिक परिवर्तनहरू प्रस्तुत गर्नु यसको मुख्य जिम्मेवारी थियो । यस्ता अपेक्षा र प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सरकार कत्तिको सफल भएको छ भन्ने प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।

यसले जनतामा गहिरो निराशा र राज्यप्रति असन्तोषको भावना बढाएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा देखिएको चरम निराशा, जहाँ मानिसले आफ्नै जीवनलाई जोखिममा राखेर विरोध प्रकट गर्न थालेका छन्, यसै असन्तोषको संकेत हो ।

यस्तो अवस्थामा देशलाई एउटा विश्वसनीय, स्थिर र उत्तरदायी राजनीतिक शक्ति आवश्यक छ । धेरैका लागि त्यो आशा अझै पनि नेपाली कांग्रेसमै केन्द्रित छ । लोकतन्त्रको रक्षा, संस्थागत विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेसको भूमिका ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । त्यसैले आजको अवस्थामा कांग्रेस कमजोर हुनु भनेको केवल एउटा पार्टी कमजोर हुनु होइन, त्यो देशको लोकतान्त्रिक संरचनामा कमजोरी आउनु पनि हो ।

विडम्बना के छ भने यही पार्टी अहिले आफ्नै आन्तरिक विवादमा अल्झिएको देखिन्छ । नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, संगठनात्मक खिचातानी र वैचारिक मतभेदहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पार्टीले आफ्नो ऊर्जा बाह्य चुनौतीसँग जुध्नभन्दा बढी आन्तरिक संघर्षमै खर्च गरिरहेको छ । यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने कांग्रेसले केवल आफ्नो राजनीतिक हैसियत मात्र होइन, जनविश्वास पनि गुमाउने जोखिम छ ।

इतिहासको कठघरामा सिङ्गै कांग्रेस

यहाँबाट अघि बढ्ने बाटो स्पष्ट छ– प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ तर विघटन होइन आलोचना आवश्यक छ, अविश्वास होइन सुधार आवश्यक छ, स्वार्थी ध्रुवीकरण होइन। नेतृत्वले यो बुझ्न जरुरी छ कि पार्टी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाभन्दा ठुलो संस्था हो। नयाँ पुस्ताले पनि यो बुझ्नुपर्छ कि परिवर्तनको प्रक्रिया संस्थागत हुनुपर्छ, केवल भावनात्मक होइन । पुरानो पुस्ताले स्विकार्नुपर्छ कि समयसँगै रूपान्तरण अपरिहार्य छ र नयाँ पुस्ताले पनि सम्मानजनक सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।

अन्ततः कांग्रेसका हरेक नेता र कार्यकर्ता इतिहासको कठघरामा उभिएका छन् । भोलिको पुस्ताले प्रश्न गर्नेछ, जतिबेला देश संकटको अनुभूति गरिरहेको थियो, जतिबेला जनताले स्थिर र सक्षम राजनीतिक नेतृत्व खोजिरहेको थियो, त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस के गर्दै थियो ? के त्यो पार्टी आफ्नो आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै देशलाई दिशा दिन तयार थियो ? वा आफ्नै शक्ति संघर्षमा अल्झिएको थियो ?

यो प्रश्नको जवाफ आजकै व्यवहारले तय गर्नेछ। कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्वलाई सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने यो अझ बलियो भएर निस्कन सक्छ । ‘कसले पार्टी चलाउने’ भन्ने संघर्षले नै पार्टीलाई कमजोर बनायो भने त्यो केवल कांग्रेसका लागि होइन, सम्पूर्ण देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो– एकता, सहकार्य र साझा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता । कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउने संघर्ष नै अन्ततः देशलाई सुदृढ बनाउने आधार हो । यही सन्देशलाई आत्मसात् गर्न सके मात्र कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी कुनै पनि हालतमा टुक्रिनुहुँदैन बरु अहिलेको समय पार्टी एकढिक्का भएर अगाडि बढ्ने निर्णायक घडी हो । इतिहासले देखाएको छ कि कांग्रेसले देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र जनताले अझै पनि यस पार्टीप्रति भरोसा राखेका छन् । पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी र नेतृत्व संघर्षले पार्टीलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टीको समग्र हितलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। अहिले देश राजनीतिक अस्थिरता, जनअसन्तोष र विकासको अपेक्षाबिच उभिएको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा एउटा बलियो, एकीकृत र जिम्मेवार कांग्रेसको आवश्यकता झन् बढेको छ ।

पार्टीभित्रका मतभेद स्वाभाविक हुन् तर ती मतभेदलाई संवाद, सहमति र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्छ । विभाजनले कसैलाई फाइदा गर्दैन । यसले केवल पार्टीको आधार कमजोर बनाउँछ र जनविश्वास घटाउँछ । त्यसैले अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको एकता, सहकार्य र साझा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता हो। कांग्रेस एकढिक्का भएर अघि बढ्न सके मात्र यसले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै देशलाई स्थायित्व र विकासको बाटोमा लैजान सक्छ।

हरेक वर्ष वर्षायाममा दक्षिण एसियाका धेरै देश पानीजन्य विपद्को चपेटामा पर्छन्। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानका कारण हरेक वर्ष देशले ठुलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ। यस्ता विपद्ले मानव जीवन मात्र होइन, देशको सम्पदा, प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रलाई समेत गम्भीर असर पुर्‍याउने गरेका छन्। सयौं परिवार विस्थापित हुने, सडक, पुल, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुग्ने तथा विकासका वर्षौंका उपलब्धिहरू केही दिनको वर्षाले नै तहसनहस हुने गरेका उदाहरणहरू हरेक वर्ष दोहोरिने गरेका छन्।

नेपाली पात्रोका असार र साउन महिनालाई सदियौंदेखि वर्षायामका रूपमा चिनिँदै आएको छ। विशेषगरी असार महिना धान रोपाइँका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाका किसानदेखि देशभरका कृषकहरू असारको प्रतीक्षामा रहने गर्छन् किनभने यही महिनाको खेतीले वर्षभरको खाद्य सुरक्षामा ठुलो भूमिका खेल्छ। देशको कृषि प्रणाली मात्र होइन, पानीका स्रोतहरू पनि यी महिनामा पर्ने वर्षामाथि निर्भर छन्। वर्षायामसँगै नेपालले अर्को यथार्थ पनि भोग्दै आएको छ।

बाढी, पहिरो, डुबान र अन्य जलजन्य विपद्का कारण प्रत्येक वर्ष सयौं मानिस प्रभावित हुने, विस्थापित हुने र कतिपयले ज्यानसमेत गुमाउने गरेका छन्। समयसँगै नेपालमा मनसुन र वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। मनसुन हरेक वर्ष फरक समयमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार सन् २०२६ को मनसुन करिब एक सातापछि नेपाल भित्रिएको थियो। यस वर्ष औसतभन्दा कम वर्षा हुने अनुमान पनि गरिएको छ तर वर्षा कम भए पनि जलजन्य विपद्को जोखिम कम नहुने विज्ञहरूको चेतावनी छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको तयारी अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

पछिल्ला केही वर्षका अध्ययनहरूले नेपालले लामो समयसम्म खडेरीको अवस्था भोग्ने र त्यसपछि एक्कासि अत्यधिक वर्षा हुने प्रवृत्ति अनुभव गरिरहेको देखाएका छन्। स्थानीय स्तरमा बादल फुट्ने, आकस्मिक बाढी आउने र पहिरो जाने घटनामा वृद्धि भएको छ। वार्षिक कुल वर्षा घटे पनि छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने क्रम बढिरहेको छ।

यस विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ तर प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको प्रभावकारितामाथि बेला–बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। त्यसैले अहिले र आगामी दिनमा सरकारी संयन्त्र अझ प्रभावकारी र उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ।

प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको मनसुनबाट नेपालमा करिब २० लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ। करिब पाँच लाख घरपरिवार बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानको उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ को जुलाईको सुरुसम्म अर्थात् अप्रिल १४ देखि जुलाई ३ सम्म विपद्जन्य घटनामा एक सय २७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सात सय ७३ जना घाइते भएका छन्। अप्रिल र मे महिनामा मात्रै एक हजार तीन सय ४२ वटा विपद्का घटना अभिलेख गरिएका छन्। मनसुन अघि बढ्दै जाँदा यी संख्या अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

पछिल्ला ११ महिनामा नेपालमा सात हजार दुई सय ३१ वटा विपद्का घटना दर्ता भएका छन्। यी घटनामा चार सय ७९ जनाको मृत्यु, एक हजार आठ सय जना घाइते तथा १३ हजार ९८ परिवार प्रभावित भएका छन्। सोही अवधिमा तीन सय २१ वटा बाढी, ६ सय चार वटा पहिरो, चार सय ४२ वटा भारी वर्षाका घटना, चार सय ६ वटा चट्याङका घटना र ६ सय वटा सर्पदंशका घटना भएका छन्।

यी तथ्यांकले नेपालमा विपद् कुनै एक मौसमको समस्या मात्र नभई वर्षभरि नै देखिने चुनौती भएको स्पष्ट पार्छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण यसको प्रभाव अझ गम्भीर बन्दै गएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्र तीव्र गतिमा पग्लिरहेको छ। हिमतालहरूको विस्तार भइरहेको छ र हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न हुने बाढीको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा अत्यधिक वर्षाका घटना पनि बढिरहेका छन्।

यस अर्थमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले विश्वकै सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये एक बन्दै गएको छ।

यसका अतिरिक्त विकास निर्माणका नाममा भइरहेको अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणले अर्को समस्या सिर्जना गरेको छ। कमजोर पहाड र भिरालो क्षेत्रमा जथाभावी सडक खन्ने, नदी किनार अतिक्रमण गरेर बस्ती विस्तार गर्ने, जथाभावी ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्नेजस्ता गतिविधिले विपद्को जोखिम बढाइरहेका छन्। दुर्भाग्यवश, यीमध्ये धेरै काम उचित इन्जिनियरिङ र दीर्घकालीन योजनाबिना नै भइरहेका छन्।

काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर र अन्य सहरी क्षेत्रहरूमा ढल निकासको अभाव, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार र कमजोर फोहोर व्यवस्थापनका कारण सामान्य वर्षाले समेत डुबानको समस्या सिर्जना गरिरहेको छ।

विपद् रोकथामका लागि सरकारले समयमै उचित कदम नचाल्ने गरेको आलोचना लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। यस वर्ष सरकारले ५४ वटा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य केन्द्र स्थापना गरेको, १६ वटा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेको तथा द्रुत उद्धार र प्रतिकार्य संयन्त्र सक्रिय बनाएको दाबी गरेको छ।

नेपालमा राम्रो नीति र योजना भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने समस्या पुरानै हो। विपद् व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण प्रायः रोकथामभन्दा घटनापछि राहत वितरणमा केन्द्रित हुने गरेको छ।

भिरालो क्षेत्र स्थिरीकरण, दिगो पूर्वाधार निर्माण, बाढी नियन्त्रण प्रणाली र अत्यधिक जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरणमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको आलोचना पनि हुने गरेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको समन्वय अभावले स्थिति झन् जटिल बनाएको छ। भवन निर्माण मापदण्डको कडाइसाथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। विपद् व्यवस्थापन बजेट पनि जोखिम न्यूनीकरणभन्दा राहतमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।

विपद्को असर सबैलाई समान रूपमा पर्दैन। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदाय विपद्बाट बढी प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले विपद् व्यवस्थापन नीतिमा लैंगिक र सामाजिक समावेशी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्छ। बाढी र पहिरोले पटक–पटक क्षति पुर्‍याउने स्थानमै पुनः पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। सरकारका सबै तह र विभिन्न निकायबिच अझ बढी समन्वय आवश्यक छ। विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सचेत बनाउन डिजिटल माध्यमको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

आज नेपालका अधिकांश नागरिक इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। त्यसैले सरकारले जलवायु परिवर्तन के हो, यसले हाम्रो जीवनमा कसरी असर गरिरहेको छ र विपद्बाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने विषयमा निःशुल्क अनलाइन पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ।

विशेषगरी उच्च जोखिममा रहेका समुदायलाई विपद्पूर्व तयारी, सुरक्षित स्थानको पहिचान, उद्धारका आधारभूत उपाय र जोखिम न्यूनीकरणका बारेमा शिक्षित बनाउन सकिएमा यसले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियात्मक होइन, पूर्वतयारीमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्नेछ। हरेक वर्ष यस्ता विषयमा धेरै चर्चा हुने गरेका छन् तर अब चर्चा मात्र गरेर पुग्दैन। मनसुनको जोखिम बर्सेनि बढिरहेका बेला विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने समय आइसकेको छ।

‘एउटा असल छाँटको शासन पद्धतिको नितान्त आवश्यकता छ भन्ने कुरा केही महिनायतादेखि सारा नेपालले अनुभव गर्दै छन्। सरकारको अयोग्य कार्यप्रणालीले गर्दा जनता असन्तुष्ट छन्। वर्तमान मन्त्रिमण्डलले आफ्नो काम कर्तव्य पालना गर्न सकेन,’ नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति बिपी कोइरालाले २००९ साउन ९ गते आफ्नै दाजु मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सरकारबाट फिर्ता हुन अल्टिमेटम दिँदै जारी गरेको विज्ञप्तिको एक अंश हो यो।

पार्टी संसदीय बोर्डको निर्णयलाई मातृकाले अस्वीकार गरे, कांग्रेस विभाजित भयो। त्यसले एकाघरका बिपी र मातृकाको पारिवारिक र कांग्रेस मात्र होइन, सिंगो देश नै लामो समय अस्थिरतामा फस्यो। १०४ वर्ष लामो राणाशासन अन्त्यसँगै टुसाएको प्रजातन्त्रको मुना फक्राउन पाएन। संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने राणा, राजा र कांग्रेसबिच भएको समझदारी तुहिन पुग्यो। संविधानसभा होइन, आम निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरू समयसमयमा विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि मात्रै २०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन भयो। २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा राणा र राजाको शासनबाट वाक्क भएका नागरिकले कांग्रेसलाई दुई तिहाइ जनमत दिएका थिए।

शासन र प्रशासनमा कम अनुभव भएका कांग्रेसका नेताहरू बिपी कोइराला र सुवर्णशमशेर राणाबिच सुरुमै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने खिचातानी भयो। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार त गठन भयो तर कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा खेल्दै राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते शासन आफ्नो हातमा लिए। त्यसपछि विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा २०३६ सालमा जनमतसंग्रह एवं २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भयो। २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा जनताले फेरि कांग्रेसलाई बहुमत दिए।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचनमा पराजित भए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर कांग्रेसभित्रको विवाद सुरुमै चुलिन पुग्यो। आन्तरिक कलहले आफ्नै पार्टी नेतृत्व सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको धन्यवाद प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएन। देश मध्यावधिमा गयो। त्यसकै जगमा माओवादीले आन्दोलन सुरु गर्‍यो। हिंसाको सहारा लिँदै माओवादी अघि बढ्यो। राजाले त्यसलाई सक्रिय शासन गर्ने अशस्त्र बनाए। राजाको शासन हुँदै संविधानसभासम्मको गोलचक्रममा देश फस्यो। माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन तयार भए।

२०६४ चैतमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो। माओवादी लोकप्रिय मतसहित संविधानसभामा प्रवेश गर्‍यो। संविधानसभाको पहिलो बैठकले दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र समाप्त गर्‍यो। जनताले प्रकट गरेको विश्वासको मतअनुसार माओवादीले शासन चलाउन र संविधान बनाउन सकेन। सत्ताको चास्नीमा पर्दै जाँदा माओवादी विभिन्न समूहमा विभाजित हुन पुग्यो। संविधान बनेपछि सब ठिकठाक हुने माओवादी आश्वासन व्यवहारमा लागु भएन।

बिनासंविधान संविधानसभा विघटन भएपछि २०७० सालमा अर्को संविधानसभा निर्वाचन भयो र २०७२ सालमा संविधान बन्यो। २०७४ सालमा नयाँ संविधानअनुसार पहिलो आम निर्वाचन भयो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जनताले राजनीतिक स्थायित्वसहितको स्थिर सरकार र आर्थिक विकासका लागि मत दिए। निर्वाचनअघिको प्रतिबद्धताअनुसार दुई दलबिच एकीकरण पनि भयो। तर उनीहरू समालिन सकेनन्। छोटो समयमै व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहको सिकार संसद्, सरकार र देशसमेत बन्न पुुग्यो।

दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र भएन, दुुई पार्टी मिलेर एउटा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपा) तीन टुक्रामा छिन्नभिन्न हुन पुग्यो। २०७९ सालको निर्वाचनमा जनताले उनीहरूलाई सम्मानजनक मत दिएर दिएर सुध्रने अवसर प्रदान गरे तर दलहरूले आफ्नो लय र ताल छाडेनन्।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहले उनीहरूको शासनसत्ता अन्त्य भयो। फागुन २१ को निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा जनताले ठुलो आशा र भरोसासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई विश्वासको मत जाहेर गरेका छन्।

निर्वाचनमा रास्वपालाई व्यक्त मतजस्तै सरकारप्रति जनताको असाधारण अपेक्षा पनि उतै गरेका छन् तर बिपी कोइरालाले २००९ सालमा पार्टी नेतासमेत रहेका सहोदर दाजु मातृका नेतृत्व सरकारसँग जस्तै बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको काम र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्नुको साटो आफूखुसी अघि बढ्न खोज्दा सबैतिर गुनासो र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। त्यो शासनप्रशासनमा भएकाहरूमा मात्र होइन आम नागरिक तहमा पुगेको छ। चार महिनाअघि व्यक्त विश्वासको मत आशंका र अविश्वासमा परिणत हुन थालेको छ।

पुराना राजनीतिक दलहरूजस्तै रास्वपामा पनि सरकार र पार्टीबिचको सन्तुलन भत्कन थालेको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता शाहबिचको सम्बन्ध चिसिन पुगेको छ। दुई सोच र स्रोतमा एकरूपता नरहेको निकट स्रोतको दाबी छ।

दुई नेताबिच बढ्दो दुरी कम गर्न उनीहरू जति सक्रिय छन्। त्योभन्दा बढी रास्वपाभित्र सल्कँदै गएको आगो अब सडक र सदनमा पुतपुताउन थालेको छ। सरकारको कामलाई लिएर रास्वपाका सांसदहरूले सदन र सार्वजनिक कार्यक्रमबाट पनि आलोचनामा उत्रिएका छन्। दुवै नेताहरू आ–आफ्नो रणनीति बनाउन सक्रिय छन्।

यद्यपि बुधबार दुवै नेता एक साथ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहभागी भएर पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबिचमा कुनै दरार नरहेको सन्देश दिएका छन्। रास्वपाका कतिपय नेताहरू बाहिर देखिएभन्दा पार्टीभित्रको विवाद बढी नै रहेको दाबी गर्छन्। भित्रभित्रै सल्केको रास्वपाभित्रको विवादको आगो सल्कने अवस्थामा पुग्यो भने पार्टी विभाजन हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुनु सुखद होइन। त्यसमा पनि मुलुकमा विद्यमान चरम निराशामा जनताले फागुन २१ गते नयाँ आशा, भरोसा र विश्वाससहित रास्वपालाई विश्वासको मत प्रकट गरेका हुन्। रास्वपाले आफूलाई सम्हाल्न सकेन भने उसका लागि त आत्मघाती नै हुने छ, जनताप्रति ठुलो घात हुने छ।

भर्खरै पहिलो महाधिवेशन गरेको रास्वपा विगतमा स्थापित भएका राजनीतिक दलहरूजस्तै बिलाउन पनि सक्ने छ। त्योभन्दा ठुलो कुरा हिजो कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरूभित्रको विग्रह र विभाजनले लोकतान्त्रिक शासनपद्धति अवरुद्ध बनाएको थियो भने विकास र समृद्धिको यात्रामा बाधा पुर्‍याएको थियो।

विगतमा नयाँनयाँ प्रयोगले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको थियो। आज रास्वपालाई जनताले गरेको विश्वास टुट्दा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र राजनीतिक दलप्रतिको भरोसा नै धर्मराउने छ। त्यसले फेरि शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल र अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई निम्त्याउने छ। त्यसबाट देशलाई जोगाउन सरकार र पार्टीबिचको समन्वय र सन्तुलन कायम गर्नु रास्वपाका लागि पहिलो चुनौती हो।

सभापति र प्रधानमन्त्रीबिचमा समन्वय नभए पुराना राजनीतिक दलहरू रास्वपा दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ। विभिन्न दल र स्वार्थ समूहबाट रुष्ट भएका र अवसरका लागि रास्वपाको घुम्टो ओढेका नेताहरूको व्यवस्थापन उसका लागि अर्को चुनौतीको विषय बन्ने छ।

पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न नसके रास्वपा पनि पुराना दलभन्दा अलग देखिने छैन। आतंक र अपमान गरेर होइन, सरकारले कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय र निजी क्षेत्रलाई विश्वास र भरोसा जगाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। आतंकले होइन विश्वास, भरोसा र एकताले मात्र लोकतान्त्रिक शासन र जनताको मन र मत जित्न सकिन्छ।

नेपाल आज केवल आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छैन, देश गहिरो आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक संकटको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। बजारमा व्यापार सुस्त छ, उद्योग–व्यवसाय संकटमा छन्, साना तथा मझौला उद्यमी बैंकको ऋण, करको भार र सञ्चालन खर्चको चापमा थिचिएका छन्। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्, युवाले आफ्नो भविष्य स्वदेशमा देख्न छाडेका छन्, रोजगारीका अवसर निरन्तर खुम्चिँदै गएका छन् र लाखौं परिवार आर्थिक असुरक्षाको भारी बोकेर दैनिक जीवन चलाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकको आत्मविश्वास कमजोर हुनु र भविष्यप्रति आशा हराउँदै जानु अस्वाभाविक होइन।

आर्थिक सूचकांकका केही तथ्यांक सुधारिएको देखिए पनि त्यसको अनुभूति आमनागरिकको जीवनमा पुग्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था सरकारी प्रतिवेदनभन्दा बजारको चहलपहल, उद्योगको उत्पादन, रोजगारीको अवस्था र नागरिकको क्रयशक्तिले निर्धारण गर्छ। जब पसलमा ग्राहक घट्छन्, कारखानामा उत्पादन कम हुन्छ, निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँछ र लगानीकर्ता नयाँ योजना अघि बढाउन हिचकिचाउँछन्, तब अर्थतन्त्रको संकट केवल तथ्यांकमा सीमित रहँदैन, त्यो नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्छ।

केही दिनअघि काठमाडौंमा भएको एउटा दुःखद घटनाले सम्पूर्ण देशलाई झस्काएको छ। आर्थिक दबाब र सार्वजनिक निकायसँगको विवादको पृष्ठभूमिमा एक युवा नागरिकले ज्यान गुमाए। घटनाको वास्तविक कारण सम्बन्धित निकायको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। तर यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने सबैसामु उभ्याएको छ– जब नागरिकले आफूलाई राज्यबाट सुन्ने कान, बुझ्ने मन र न्याय दिने संयन्त्र भेट्दैन, तब उसमा निराशा गहिरिँदै जान्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि यो सामान्य संकेत होइन, यो राज्य र नागरिकबिचको विश्वास कमजोर हुँदै गएको चेतावनी हो।

आज हजारौं व्यवसायी कठिन संघर्षमा छन्। व्यापार छैन तर बैंकको किस्ता नियमित तिर्नुपर्छ। आम्दानी घटेको छ तर करको दायित्व उस्तै छ। उत्पादन खस्किएको छ तर विद्युत्, भाडा, श्रम र अन्य सञ्चालन खर्च बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले केवल राजस्व संकलनलाई सफलताको मापदण्ड बनाउनु पर्याप्त हुँदैन। राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन, सम्मान, आत्मविश्वास र आशाको संरक्षण गर्नु हो। आर्थिक नीतिको अन्तिम उद्देश्य राजस्व बढाउनु मात्र होइन, नागरिकलाई उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमार्फत सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो।

कानुनको शासन लोकतन्त्रको आधार हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने शैली पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कानुनले न्याय दिनुपर्छ, त्रास होइन। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको व्यवहारले नागरिकमा विश्वास पनि जगाउन सक्छ र निराशा पनि बढाउन सक्छ। नागरिकलाई अपराधीझैं व्यवहार गर्ने होइन, समाधान खोज्ने साझेदारका रूपमा हेर्ने संस्कृतिको विकास आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। राज्यको शक्ति नागरिकलाई दबाउनका लागि होइन, नागरिकको अधिकार र सम्मानको रक्षा गर्नका लागि प्रयोग हुनुपर्छ।

सरकारले अब आफैंसँग केही गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ। किन बजारमा उत्साह फर्किन सकेको छैन ? किन लगानीकर्ता अझै पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ? किन साना व्यवसाय एकपछि अर्को बन्द भइरहेका छन् ? किन उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन ? किन युवाले आफ्नो भविष्य विदेशमा मात्र देखिरहेका छन् ? किन दक्ष जनशक्ति देश छाड्न बाध्य भइरहेको छ ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न– किन नागरिकको गुनासो सुन्ने, समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अझै पनि बलियो बन्न सकेको छैन ?

अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा त्यसको असर केवल सरकारी राजस्वमा सीमित रहँदैन। त्यसले परिवारको सम्बन्धमा तनाव ल्याउँछ, बालबालिकाको शिक्षामा असर पु¥याउँछ, उद्यमीको आत्मविश्वास घटाउँछ, युवाको भविष्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ र समाजको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो प्रभाव पार्छ।

आर्थिक संकटले निराशा जन्माउँछ, निराशाले सामाजिक असन्तोष बढाउँछ र असन्तोषले अन्ततः राष्ट्रको समग्र विकासलाई नै कमजोर बनाउँछ। त्यसैले आर्थिक सुधारलाई केवल वित्तीय विषयका रूपमा होइन, सामाजिक स्थिरता र राष्ट्रिय भविष्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

सरकारसँग अब बहाना होइन, परिणामको अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना, साना तथा मझौला उद्यमका लागि राहत कार्यक्रम, उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति, कर प्रणालीमा व्यावहारिक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, प्रशासनिक प्रक्रियामा सरलीकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अब विलम्ब गर्न मिल्ने विषय होइनन्। नीतिगत स्थिरता, सुशासन र उत्तरदायी प्रशासनबिना अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार सम्भव हुँदैन।

त्यत्तिकै आवश्यक अर्को पक्ष भनेको राज्य र निजी क्षेत्रबिचको विश्वास पुनःस्थापना हो। निजी क्षेत्रलाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्रबिच निरन्तर संवाद, सहकार्य र आपसी विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सके मात्र अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्छ।

हामी कुनै एक घटनाबाट सम्पूर्ण निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनौं तर प्रत्येक दुःखद घटनाले समाजलाई एउटा चेतावनी भने अवश्य दिन्छ। ती घटनाले देखाउँछन् कि नागरिकको पीडा समयमै नबुझिए, गुनासो समयमै नसुनिए र समस्याको समाधानतर्फ राज्य संवेदनशील नभए निराशा गहिरिँदै जान्छ। राज्य र नागरिकबिचको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिएन भने आर्थिक संकटसँगै सामाजिक संकट पनि थप जटिल बन्न सक्छ।

समृद्ध नेपाल केवल नारा, भाषण वा उद्घाटन समारोहबाट बन्दैन। समृद्ध नेपाल तब बन्छ, जब उद्यमीले आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण पाउँछन्, किसानले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य पाउँछन्, श्रमिकले सम्मानजनक रोजगारी पाउँछन्, युवाले स्वदेशमै सम्भावना देख्छन्, लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरतामा विश्वास गर्छन्, नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सम्मानजनक व्यवहार पाउँछन् र प्रत्येक नेपालीले भोलिको दिन आजभन्दा राम्रो हुनेछ भन्ने भरोसा गर्न सक्छ।

आज देशलाई दोषारोपणभन्दा बढी उत्तरदायित्व चाहिएको छ। आलोचनाभन्दा बढी सुधार चाहिएको छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। शासनको वास्तविक सफलता राजस्व संकलनको तथ्यांकले होइन, नागरिकको अनुहारमा देखिने आशा, आत्मविश्वास र जीवनस्तरको सुधारले मापन हुन्छ।

समयको सन्देश स्पष्ट छ। अर्थतन्त्र जोगाउनु भनेको केवल बजार जोगाउनु होइन, नागरिकको सम्मान, आशा, आत्मविश्वास र भविष्य जोगाउनु हो। सरकारले अझै पनि नागरिकको पीडा, आर्थिक यथार्थ र बढ्दो निराशालाई सामान्य घटना ठानेर बसिरह्यो भने इतिहासले त्यो मौनतालाई क्षमा गर्ने छैन। अब सरकार सुन्ने, संवेदनशील बन्ने, सुधार गर्ने र परिणाम दिने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्नैपर्छ किनकि बलियो अर्थतन्त्रबिनाको समृद्धि सम्भव छैन र नागरिकको विश्वासबिनाको राज्य दीर्घकालसम्म बलियो रहन सक्दैन।

नातावाद, कृपावाद तथा दलतन्त्रमा ग्रसित नेतालाई फागुन २१ को निर्वाचनले बढारेपछि समृद्ध नेपाल र भ्रष्टाचाररहित सुशासनको बढावा होला भन्ने आमअपेक्षा थियो। महानगरको मेयर भएको बखत विकास तथा कानुनी शासनमा देखाएको इमानदारीको कारणले चैत्र १३ मा सरकार गठन हुँदा जनतामा झन् उत्साह बढ्यो। सत्तापक्षधर मात्र होइन, विपक्षी समर्थकहरूले पनि सकारात्मक कुरा गरे। सरकारले सानो आकारको मन्त्रालयको गठन, विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने, फौजदारी कसुरमा आरोपित ठुला व्यक्तिहरूको पक्राउ तथा कर्मचारी एवं मन्त्रीहरू उपरको कडा निगरानीलगायतबाट पुराना गलत परम्परा तोडिन्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक भयो। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिजस्ता महत्त्वपूर्ण नियुक्ति, गलत परम्पराको क्रमभंगता र राजनीतिक पदबाट दलीय पदाधिकारीको बर्खास्तीलगायतले निष्पक्ष, स्वतन्त्र बौद्धिक वर्गमा पनि केही सकारात्मक ऊर्जा पलायो।

एक सय ८२ सिटजस्तो प्रचण्ड बहुमत पाएका पार्टीमा सभापति र वरिष्ठ नेताको निर्णय नै अकाट्य रहेको र ती दुई नेताबिचको समन्वय, सहकार्य तथा एकता अति नै बलियो रहेकाले सरकारलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने भई पाँच वर्ष स्थिर सरकार हुने र विगतमा नभएका राम्रा काम वर्तमान सरकारले गर्ने सबैको आमधारणा बन्यो। यही कारणले सरकारका केही अव्यावहारिक निर्णयबाट जनतालाई केही कठिनाइ भए पनि खासै विरोध भएन भने पुराना दलले जति विरोध गरे पनि जनताले साथ दिएनन्। सरकारको निर्णयलाई न्यायिक तहबाट पनि समर्थन मिल्दै गयो। यसले परिवर्तनको मार्ग अझै फराकिलो बनायो।

निडर, इमानदार तथा बौद्धिकताले परिपूर्ण प्रधानमन्त्री तथा अर्थतन्त्रका विद्वान् अर्थमन्त्री पाएपछि समृद्धि तथा सुशासनको आशा पलाउनु अस्वाभाविक थिएन तर सरकारले सय दिनको हनिमुन अवधि बिताएपछि जनताको तमाम आशामा तुषारापातझैं भएको छ। हात्ती आयो, हात्ती फुस्साजस्तै भएको छ। सरकार गठन भएको एक दिनदेखि नै सेयर बजार ह्वात्तै घटेको छ भने वृद्धि हुने छाँटकाँट नै छैन। महँगी बढेको, बेरोजगारीमा खासै प्रगति नभएको, सुकुम्बासीलगायत जनताको गास, बास, कपासको समस्या बढेको छ। आर्थिक गतिविधि नगरी बजारहरू ध्वस्त भएको, सीमावर्ती नागरिकमा चिन्ता एवं त्रास बढेको, अव्यावहारिक जरिवाना नीतिले जनता आत्महत्या गर्न बाध्य भएको, दम्भपूर्ण व्यवहार तथा कठोर नीति र बिनामापदण्ड असमावेशी नियुक्तिले पुरानै व्यवहार झल्काएको छ।

पुराना दलजस्तै एकाध व्यक्तिको निर्णय नै अकाट्य हुने र नेतृत्वलाई देवत्वको दर्जा दिने व्यवहारले पुरानो दलभन्दा खासै फरक नरहेको विश्लेषण हुन थालेका छन्। लोकतन्त्रमा समूहगत निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मानिन्छ, जसका लागि लोकतान्त्रिक संयन्त्र चाहिन्छ। अहिले पनि दुई नेताबिचमा मात्र महत्त्वपूर्ण विषयको निर्णय एवं छलफल हुने गरेका छन्। जसले आन्तरिक असन्तुष्टि एवं हठीपनाले पनि ऊर्जा पाएको छ। जुन ठुलो चुनौती हो। यसले दुई नेताबिचकै एकतामा अवरोधक बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ।

चौतर्फी सराहना पाएको सरकार यतिखेर चौतर्फी विरोध सहन बाध्य छ भने सभापतिलाई समन्वय गर्नै सकस भइरहेको छ। चौतर्फी सराहना पाएका प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग सदन तथा सडकमा हुनु, प्रधानमन्त्रीको विकल्पको आवाज उठ्नु, पुतला दहन हुनु थोरै भए पनि सरकारको अव्यावहारिक नीति एवं असन्तुष्टिका संकेत हुन्। जसलाई समयमा सच्याउन अपरिहार्य छ।

लोकतन्त्र सामूहिक निर्णयको संयन्त्र हो, जसमा एकअर्कालाई भरोसा गर्नैपर्छ तर यहाँ आफूबाहेक अरू कसैलाई पनि विश्वास गर्न नसकिएको अव्यावहारिक अनुभव देखिएका छन्। स्वतन्त्र आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब सिर्जना गर्ने मात्र होइन, मन्त्रीहरू उपर नै शंका गरेको, निगरानीमा राखेकाजस्ता समाचार आएका छन्।

यसले सरकारप्रतिको भरोसा मात्र डगमगाउँदैन, आन्तरिक चुनौती पनि बढ्न सक्छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारको खतरा अरूबाट होइन, आफ्नैबाट छ भन्ने विश्लेषणमा सच्चाइ देखिन्छ। वास्तवमा सरकारको स्थिरता, दुई नेताबिचको एकता, समावेशी नीति तथा लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसारको निर्णयमा भर परेको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री एवं सभापति बिचमा विवाद रहेको देखाउन खोजे पनि आमजनताले खासै पत्याउन सकेका छैनन्। सरकारले चालेको कदमबाट उठेको विवादलाई परिपक्व तरिकाले सुल्झाउने कार्य सभापतिले गर्दै आएका छन्। केही समयअघि केही मधेसी नेताहरूको असन्तुष्टि देखियो, त्यसलाई पनि समाधान गरिएको छ। सुकुम्बासीहरूको समस्याप्रति प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी सभापति संवेदनशील देखिएका छन्। सरकारबाट असन्तुष्ट भएकाहरूले सभापतिलाई गुहार्नु र सभापतिले कुनै न कुनै समाधान दिनुबाट दुई नेताबिचमा एकता बलियो रहेको सन्देश अहिलेसम्म पाइएको छ।

महाधिवेशनमा दुवै नेताको एकता हेरेर अझ विश्वास बढ्यो तर विधान संशोधनले थोरै भए पनि दुई नेताबिचको एकतामा केही कमी छ कि भन्ने झल्को दिन्छ। सभापतिले संसदीय दलबाट हटाउन सक्ने विधानमा व्यवस्था हुनुले लोकतान्त्रिक सरकार एउटा व्यक्तिबाट निर्देशित हुने अवस्था ल्याउन सक्छ, जुन राजतन्त्रजस्तै निरंकुशता दिने मात्र होइन, अलोकतान्त्रिक पनि हुन सक्छ। यसले वास्तवमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गरी आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा सभापति छन् कि भन्ने आशंका देखाउँछ। कतिपयले त यसलाई सत्य नै विश्लेषण गर्न पुगेका छन् तर वास्तवमा यस्तो हुने समय आएको छैन किनभने सभापति अहिले आफैं विवादरहित छैनन्। दर्जनौं अदालतमा फौजदारी कसुरका अभियुक्त छन्। बल्लतल्ल सरकारले उनी उपरको सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिएको छ। अहिले सहकारी समस्या समाधान पनि भएको छैन र मुद्दा पनि किनारा नलागेको अवस्थामा सभापतिले आफैं सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीमा विभाजन आउनुको साथै पुराना दलहरूलाई पनि ऊर्जा मिल्न सक्छ। जसले झन् चुनौती बढ्न सक्छ।

अहिले सरकारी निर्णयको विरुद्धमा अदालतबाट हुने निर्णयको अनुपात अझै बढ्न सक्छ। मुलुकलाई सिंगापुर बनाउने उद्घोष गरेको सरकारले कडा जरिवानाको व्यवस्था गर्‍यो, जुन तिर्न नसकेर नागरिक आत्महत्या गर्न थालेका छन्। अव्यावहारिक कडाइको विरोध गर्दा नगर प्रहरी सडकमा आउन छोडेको छ, जसले राजधानी डम्पिङ बनेको छ।

सुकुम्बासीको घर भत्काइयो, होल्डिङ सेन्टरमा राखियो। अहिले होल्डिङ सेन्टरमा पनि राख्न कठिन भएको छ। नागरिकलाई गाँस, बास, कपासकै अभाव भएको छ। यसले सरकार कानुनको कठोर कार्यान्वयनमा अग्रसर देखिए पनि सरकारी निर्णयबाट भविष्यमा पर्ने असरको दूरदर्शिताको अभाव छ।

सरकारमा दूरदर्शिता नभएसम्म यस्तै आलोचनाको सिकार भइन्छ। जनता दुःख भोग्न बाध्य हुन्छन्। नयाँलाई पनि पुरानै टोकरीमा राख्न बाध्य हुन्छन्, जुन दुःखद हो। प्रधानमन्त्री र सभापतिबिच लामो छलफलबाट केही न केही असहजता रहेको बुझ्नैपर्छ। दुवै बिचको असहजता चिन्ताजनक हो।

अहिले जनताले चाहेको मुख्य कुरा सुशासन हो, जुन कठोर नीतिले मात्र होइन, व्यावहारिक कदम पनि हुनुपर्छ। जुन वर्तमान सरकारमा पटक्कै देखिएन। जनतालाई सुशासन पनि चाहियो र राहत पनि चाहियो। निरंकुशता त पटक्कै चाहिएको छैन। अहिले जस्तो विरोध एवं घेराबन्दीले निरन्तरता पायो भने सरकारको स्थिरतामा चुनौती आउन सक्छ। विपक्षी दल तथा तिनका निकटस्थले सरकारलाई विरोध गरी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास गरे पनि नागरिक स्तरबाट त्यस्तो देखिएको छैन, जुन सरकारका लागि अवसर हो। यो अवसरलाई गुम्न दिनुहुँदैन। सत्तापक्षभित्र देखिएको कमजोरी सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।

वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले जति पनि कदम चालेको छ, त्यो प्रचारात्मक मात्र देखिएको छ, परिणाममुखी छैन। उत्पादनमूलक छैन। युवालाई रोजगार दिने अवस्थाको छैन। जनताको गरिबी हटाउने खालको छैन।

पूर्वसरकारहरूले निर्माण गरेको पूर्वाधारकै आधारमा सरकार चलेको छ। नयाँ कुनै पूर्वाधार बनेको छैन। पुरानो सरकारले नै बनाएको पूर्वाधारको उद्घाटनले वर्तमान सरकारको भन्न मिल्दैन। कृषकलाई सरकारले सिँचाइ सुविधा नदिँदा वर्षातले राहत दिए पनि सरकारले रासायनिक मल दिन सकेको छैन। एकाध बोरा भारतबाट ल्याउनेलाई पक्राउ गर्ने नीति छ, जुन व्यावहारिक होइन। यद्यपि विगतको जस्तो सत्ताको दुरुपयोग देखिएको छैन। अहिलेको शासकमा निहित स्वार्थ तथा दलीय भागबन्डा देखिएको छैन। इमानदारिता देखिए पनि जनतालाई कसरी प्रत्यक्ष लाभ हुन्छ, त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।

अपराध गरेपछि सजाय त हुन्छ नै, किनभने कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने फौजदारी कानुनको सिद्धान्त नै छ। दण्डको सिद्धान्तअनुसार आर्थिक क्षमताअनुसार नै दण्ड नीति तय हुनुपर्छ। दैनिक पाँच सय रुपैयाँ कमाउने मजदुरलाई एक हजार जरिवाना गर्ने नीति तथा भारतसँगको खुला सीमामा सय रुपैयाँभन्दा बढी सामान ल्याउँदा भन्सार तिराउने नीति पनि व्यावहारिक छैन। राज्यले अनुमति दिई घर बनाउन दिएका सरकारले बिनाविकल्प घर भत्काई जनतालाई बेघर बनाउनु र ऐतिहासिक बजारलाई तहसनहस गर्नु किमार्थ व्यावहारिक होइन।

यसले दुई नेताबिचमै फरकपना देखिएको छ। एउटा नरम छ भने अर्को कडा। यस किसिमको निर्णयमा दुवैको समन्वय, सहकार्यबाट एकता बलियो भई निरन्तरता पाउँछ। पचासौं वर्षदेखि लोकतान्त्रिक सरकार गठन भए पनि अस्थिर सरकारको कारण देश विकास हुन नसकेको यथार्थ हो। यसर्थ सरकार ढालेर समृद्धि हुँदैन। भएको कमजोरीलाई सुधार गर्दै वर्तमान सरकारकै निरन्तरताले मात्र उपलब्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसर्थ सरकार परिवर्तनको बारे सोच्नु देशको अहितमा सोच्नु हो। सरकारले पनि प्रचण्ड बहुमतको दम्भ गर्नु पनि गलत हो किनभने जनता कसैको हुँदैन। राम्रा काम नगर्नेलाई जुन बेला पनि विस्थापित गर्ने सार्वभौम जनताको अधिकार छ। यसर्थ सरकारको चौतर्फी आलोचना गरी घेराबन्दी गर्नुको साटो सकारात्मक आलोचना गरी सुधारको मार्ग देखाउन सक्नुपर्छ।

विषय कि विधि?

बुद्धले गणितको सूत्र लेखेनन्, चिकित्साशास्त्रको ग्रन्थ रचेनन्, राज्य सञ्चालनको विधान तयार पारेनन्। तर उनले मानिसलाई यस्तो विधि दिए, जसले ज्ञानका सबै क्षेत्रलाई नैतिकता, करुणा र विवेकको उज्यालोमा हेर्न सिकायो। उनले जीवनगत्‌लाई हेर्ने नयाँ विधि दिएका थिए । त्यसैले बुद्धको सबैभन्दा ठूलो योगदान कुनै एउटा विषयको ढाँचा तयार पार्नु होइन; समस्याबाट बाहिर निस्कने विधिको आविष्कार हो।

सायद यही कारणले बुद्ध र उनको शिक्षासँग सम्बन्धित हरेक संस्थामाथि समय–समयमा एउटै प्रश्न उठ्ने गरेको छ,बुद्धको शिक्षालाई सुरक्षित कसरी राख्ने? पुस्तकालयमा कि जीवनमा? स्तूपभित्र कि समाजभित्र? शास्त्रमा कि व्यवहारमा?

आज यही प्रश्न लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा नयाँ रूप लिएर उभिएको छ। बौद्ध विश्वविद्यालयले बौद्ध दर्शन, साहित्य, संस्कृति र कला मात्र पढाउने कि व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, शिक्षाशास्त्र, पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विकास अध्ययन वा अन्य समकालीन विषयहरू पनि सञ्चालन गर्ने? पहिलो दृष्टिमा यो कार्यकक्रमबारे विवादजस्तो देखिन्छ। तर भित्री तहमा यो विश्वविद्यालयको सारलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न हो। बुद्धको शिक्षालाई एउटा विषय बनाउने कि विधि बनाउने भन्ने प्रश्न हो।

यस प्रश्नको उत्तर कुनै आवेगले दिन सक्दैन। न त कुनै एक पक्षको आग्रहले। यसको उत्तर इतिहासले दिनुपर्छ। बुद्धकालीन विहारहरूले दिनुपर्छ। नालन्दाका भग्न इँटाहरूले दिनुपर्छ। आधुनिक विश्वका बौद्ध विश्वविद्यालयहरूको अनुभवले दिनुपर्छ। र अन्ततः लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना-दर्शन, यसको ऐन, संस्थागत संरचना र नेपाली समाजको वर्तमान आवश्यकताले दिनुपर्छ। किनकि विश्वविद्यालय अतीतको सम्झना मात्र होइन; भविष्य निर्माण गर्ने सामाजिक संस्था पनि हो।

विहारहरूः विश्वविद्यालयका बिउ

विश्वविद्यालयको इतिहास भवनबाट सुरु हुँदैन; जिज्ञासाबाट सुरु हुन्छ। संसारमा पहिलोपटक कुनै मानिसले "किन?" भनेर प्रश्न गरेको क्षणदेखि विश्वविद्यालयको बिउ रोपिएको थियो। बुद्धले त्यही प्रश्नलाई जीवनको केन्द्रमा राखे। उनले आफ्ना अनुयायीलाई विश्वासभन्दा पहिले परीक्षण गर्न, परम्पराभन्दा पहिले अनुभव गर्न, र सुनेकोभन्दा पहिले बुझेको कुरालाई स्वीकार गर्न सिकाए। यही शिक्षाले बौद्ध परम्परालाई संसारकै सबैभन्दा जीवन्त बौद्धिक परम्परामध्ये एक बनायो।

बुद्धकालीन विहारहरूलाई आजको अर्थमा केवल मठ भन्नु पर्याप्त हुँदैन। ती साधनाका केन्द्र थिए, तर त्यति मात्र होइन। ती अध्ययनका केन्द्र थिए। संवादका केन्द्र थिए। नैतिक अभ्यासका केन्द्र थिए। समाजले आफ्ना प्रश्न लिएर पुग्ने खुला विद्यालय थिए। त्यहाँ धर्म जीवनबाट अलग विषय थिएन; जीवनलाई सही ढङ्गले बाँच्ने कला थियो।

भिक्षु बन्ने व्यक्तिले केवल सूत्र कण्ठस्थ गरेर पुग्दैनथ्यो। उसले भाषा सिक्नुपर्थ्यो, स्मरणशक्ति विकास गर्नुपर्थ्यो, तर्क गर्न जान्नुपर्थ्यो, समुदायमा बस्ने अनुशासन सिक्नुपर्थ्यो। बिरामी सहभिक्षुको सेवा गर्न औषधिको सामान्य ज्ञान आवश्यक थियो। विहार सञ्चालन गर्न व्यवस्थापन चाहिन्थ्यो। यात्राका लागि भूगोल र जनजीवनको ज्ञान चाहिन्थ्यो। जनसमुदायसँग संवाद गर्न भाषा र अभिव्यक्तिको क्षमता चाहिन्थ्यो। यसरी शिक्षा जीवनका हरेक पक्षसँग जोडिएको थियो।

विनयपिटकका अनेक प्रसङ्गहरूमा बुद्धले शिक्षा केवल ध्यान वा उपदेशमा सीमित राखेका छैनन्। रोगी भिक्षुको सेवा नगर्ने समुदायलाई उनले सम्झाउँछन्, "रोगीको सेवा गर्नु मेरो सेवा गर्नु हो।" यो केवल करुणाको उपदेश होइन; शिक्षा र स्वास्थ्यबीचको सम्बन्धको उद्घोष पनि हो। विहारको सरसफाइदेखि सङ्घको व्यवस्थापनसम्म, भोजनको मर्यादादेखि सामाजिक उत्तरदायित्वसम्म- सबै शिक्षा नै थिए। बुद्धका लागि जीवन र शिक्षाबीच कुनै पर्खाल थिएन।

यही बिन्दु आजको बहसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। बुद्धले ज्ञानलाई कहिल्यै पवित्र र अपवित्र, धार्मिक र लौकिक भनेर विभाजन गरेनन्। उनले एउटा मात्र प्रश्न गरे- यो ज्ञानले दुःख घटाउँछ कि बढाउँछ? यसले मानिसलाई विवेकी बनाउँछ कि लोभी? यसले समाजमा करुणा बढाउँछ कि विभाजन? यही नै बौद्ध शिक्षाको वास्तविक कसौटी थियो।

त्यसैले बुद्धकालीन विहारहरूमा ज्ञानको ढोका साँघुरो थिएन। त्यहाँ जीवन बुझ्न आवश्यक पर्ने हरेक विद्या सम्मानित थियो। यही उदार परम्पराले केही शताब्दीपछि संसारलाई नालन्दा दियो - एउटा यस्तो विश्वविद्यालय, जहाँ बुद्धको शिक्षा केन्द्रमा थियो, तर ज्ञानका सबै नदीहरू आएर त्यहीँ मिसिन्थे।

नालन्दा : जहाँ संसार पढ्न आउँथ्यो

इतिहासमा केही ठाउँहरू यस्ता हुन्छन्, जहाँ पुगेर भूगोल समाप्त हुन्छ र सभ्यता सुरु हुन्छ। नालन्दा त्यस्तै एउटा बिन्दु थियो। आज त्यहाँ भग्नावशेष छन्, भत्किएका विहारका भित्ताहरू छन्, इँटाका थुप्रा छन्। तर ती इँटाहरू मौन छैनन्। तिनले आज पनि एउटा कथा सुनाइरहेका छन् - ज्ञानको कुनै सीमारेखा हुँदैन।

बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि उनका अनुयायीहरूले केवल धर्मको संरक्षण गरेनन्; ज्ञानको संस्कारलाई पनि निरन्तरता दिए। साना विहारहरू अध्ययनका केन्द्र बने। अध्ययनका केन्द्रहरू महाविहारमा रूपान्तरित भए। ज्ञानको आवश्यकताले तिनलाई अझ विस्तृत बनाउँदै लग्यो। यही यात्राको सबैभन्दा उज्यालो शिखर थियो- नालन्दा।

नालन्दा कुनै राजाको महत्त्वाकाङ्क्षाबाट जन्मिएको संस्था थिएन। यो शताब्दीयौँसम्म सञ्चित बौद्धिक तपस्याको परिणाम थियो। यहाँ ज्ञानलाई सम्पत्ति मानिँदैनथ्यो; साझा उत्तरदायित्व मानिन्थ्यो। त्यसैले चीनबाट आएका ह्वेनसाङ् र इत्सिङ्, कोरियाका रश्रीलङ्काका साधक, सुमात्राका जिज्ञासू- सबै एउटै प्राङ्गणमा बसेर सिक्थे, सिकाउँथे र बहस गर्थे। नालन्दा कुनै देशको विश्वविद्यालय थिएन; संसारको विश्वविद्यालय थियो।

तर नालन्दाको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसको अन्तर्राष्ट्रियता पनि थिएन। यसको वास्तविक विराटताज्ञानप्रतिको दृष्टिमा थियो।

आज पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भ्रम सुनिन्छ-बौद्ध विश्वविद्यालय भनेपछि त्यहाँ त्रिपिटक मात्र पढाइन्थ्यो होला। तर नालन्दाको इतिहासले यो भ्रमलाई पहिलो पानामै भङ्ग गरिदिन्छ। बौद्ध दर्शन त्यहाँको सार थियो, तर अस्थिपञ्जरका रूपमा अन्य विषयहरू। त्यसैले नालन्दामा व्याकरण पढाइन्थ्यो, किनकि भाषाविनाको दर्शन मौन हुन्छ। तर्कशास्त्र पढाइन्थ्यो, किनकि प्रश्न नगर्ने चेतना प्रज्ञासम्म पुग्न सक्दैन। चिकित्साशास्त्र पढाइन्थ्यो, किनकि करुणाले बिरामीको उपचार पनि खोज्छ। गणित र खगोल पढाइन्थ्यो, किनकि सत्यको खोज केवल ध्यानमा होइन, प्रकृतिको अध्ययनमा पनि हुन्छ। साहित्य, कला, भाषाशास्त्र, राजनीति, न्याय, दर्शनका विविध परम्परा-सबै एउटै बौद्धिक आकाशमुनि संवाद गरिरहेका हुन्थे।

त्यहाँ कुनै विषय बुद्धसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैनथ्यो; सबै विषय बुद्धको प्रज्ञासँग संवाद गर्थे। यही कारणले नालन्दा बहुविषयक थियो, तर दिशाहीन थिएन। विविध थियो, तर विखण्डित थिएन। त्यहाँ ज्ञानको विस्तार थियो, तर मूल्यको विघटन थिएन।

नालन्दाको अर्को विशेषता थियो-खुला बहस। सत्यलाई आदेशले स्वीकार गरिँदैनथ्यो; तर्कले स्थापित गरिन्थ्यो। मतभिन्नतालाई शत्रुता होइन, अनुसन्धानको अवसर मानिन्थ्यो। आचार्यहरू आफ्ना शिष्यलाई उत्तर सम्झाउनभन्दा पहिले प्रश्न गर्न सिकाउँथे। यही कारणले नालन्दाबाट निस्केका विद्वान्हरू केवल धर्मप्रचारक बनेनन्; उनीहरू अनुवादक बने, दार्शनिक बने, चिकित्सक बने, शिक्षक बने, संस्कृतिका सेतु बने। उनीहरूले देश–देशान्तरमा केवल बौद्ध धर्म फैलाएनन्; ज्ञानको एउटा उदार संस्कार पनि फैलाए।

नालन्दा एक्लो थिएन। विक्रमशिला, ओदन्तपुरी, सोमपुर, जगद्दल, वल्लभीजस्ता महाविहारहरूले पनि यही परम्परालाई विस्तार गरे। ती सबै संस्थाहरूको साझा विश्वास एउटै थियो-ज्ञानलाई सानो बनाउँदा परम्परा जोगिँदैन; ज्ञानलाई गहिरो र व्यापक बनाउँदा मात्र परम्परा जीवन्त रहन्छ। उनीहरूले बुद्धको शिक्षालाई एउटा कोठामा बन्द गरेनन्; संसारका नयाँ–नयाँ प्रश्नहरूसँग निरन्तर संवाद गराए। त्यसैले उनीहरू इतिहास बनेनन्; सभ्यताको आधार बने।

यही इतिहासले आज हाम्रो काँधमा एउटा प्रश्न राखेको छ। यदि नालन्दाले आफ्नो समयका सबै उपयोगी विद्यालाई करुणा र प्रज्ञाको आलोकमा अध्ययन गर्न सक्थ्यो भने आजको बौद्ध विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, शिक्षाशास्त्र, पर्यटन, वातावरण, विकास अध्ययन वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग संवाद गर्न किन सक्दैन? प्रश्न विषयको होइन; प्रश्न तिनलाई निर्देशित गर्ने दर्शनको हो।

साँचो कुरा त के हो भने, नालन्दाले हामीलाई एउटा विश्वविद्यालय मात्र छोडेको छैन। उसले एउटा कसौटी छोडेको छ। त्यो कसौटी आज पनि उही छ-ज्ञानको विस्तार गर, तर विवेक नगुमाऊ। विषयहरू थप, तर मूल्यहरू नघटाऊ। संसार पढ, तर बुद्धको विधि नबिर्स।

सायद यही कारणले नालन्दाको यात्रा त्यहाँ समाप्त भएन। समय बदलियो, महादेश बदलिए, भाषाहरू फेरिए; तर बुद्धको दृष्टिले संसार पढाउने परम्परा नयाँ रूप लिएर फेरि उभिन थाल्यो। आज थाइल्याण्डदेखि जापान, श्रीलङ्कादेखि ताइवान, र अमेरिकासम्म फैलिएका बौद्ध विश्वविद्यालयहरू त्यही परम्पराका आधुनिक अध्याय हुन्। इतिहासको नदी अहिले पनि बगिरहेको छ।

बौद्ध विश्वविद्यालयहरूको समयसँग संवाद

इतिहासको सबैभन्दा ठूलो भ्रम के हो भने मानिसहरूले परिवर्तनलाई परम्पराको शत्रु ठान्छन्। वास्तवमा जीवित परम्परा कहिल्यै परिवर्तनसँग डराउँदैन। परिवर्तनसँग डराउने वस्तु परम्परा होइन, परम्पराको खोल मात्र हो। बुद्धले आफैं कुनै जड सिद्धान्त दिएनन्; उनले जीवनलाई समयअनुसार बुझ्ने पद्धति दिए। त्यसैले बौद्ध शिक्षाको इतिहास हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ- यसले आफ्नो मूल दर्शन जोगायो, तर परिपाटीलाई समयसँगै अनुकूलन लग्यो।

नालन्दा र विक्रमशिलाको भौतिक अस्तित्व इतिहासका आँधीमा हरायो। पुस्तकालयहरू जले, विहारहरू उजाडिए, विद्वान्हरू संसारभरि छरिए। तर एउटा कुरा नष्ट भएन- ज्ञानलाई करुणा र प्रज्ञाको आलोकमा हेर्ने संस्कार। त्यही संस्कारले नयाँ–नयाँ भूगोलमा नयाँ विश्वविद्यालय जन्मायो।

आज थाइल्याण्डकाविश्वविद्यालयहरूबौद्ध अध्ययनका विश्वप्रसिद्ध केन्द्र मानिन्छन्। तर त्यहाँको शिक्षा त्रिपिटकको अन्तिम पानामा टुङ्गिँदैन। शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन, मानविकी, शान्ति अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, विकास अध्ययनजस्ता विषयहरू पनि त्यही करुणा र नैतिक उत्तरदायित्वको आधारमा पढाइन्छन्। उनीहरूले बुद्धलाई पाठ्यक्रमको एउटा कोठामा राखेका छैनन्; विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण वातावरणमै बुद्धको दृष्टिलाई प्रवाहित गरेका छन्।

श्रीलङ्कामाबौद्ध अध्ययन गौरवको विषय हो, तर त्यससँगै विज्ञान, सूचना प्रविधि, वाणिज्य, व्यवस्थापन, चिकित्सा, समाजशास्त्र र भाषा अध्ययन पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। कसैले यसलाई बौद्ध पहिचानको ह्रास भनेको छैन। बरु यसलाई बौद्ध शिक्षाले आधुनिक समाजसँग गरेको सृजनात्मक संवादका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

जापानमाशिक्षा, अर्थशास्त्र, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यवस्थापनलाई मानव–केन्द्रित दर्शनसँग जोडिएको छ बौद्ध अध्ययन। ताइवानले सञ्चार, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य विज्ञान र व्यवस्थापनलाई बौद्ध मानवतावादसँग समन्वय गरेको छ। अमेरिकाकोनारोपा विश्वविद्यालयमा मनोविज्ञान, शिक्षा, कला, रचनात्मक लेखन र चेतना अध्ययनबीच कुनै कृत्रिम पर्खाल छैन।अमेरिकाका कतिपय विश्वविद्यालयमा व्यवसाय, मनोविज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र बौद्ध दर्शनलाई एउटै शैक्षिक दृष्टिको विभिन्न आयामका रूपमा विकास गरिएको छ।

यी विश्वविद्यालयहरूको साझा विशेषता के हो?

तिनीहरूले नयाँ विषय थपे।

तर नयाँ सार थपेनन्।

सार उही रह्यो-बुद्धको।

परिवर्तन पाठ्यक्रममा भयो; दर्शनमा भएन।

यही भिन्नता बुझ्नु आज अत्यन्त आवश्यक छ। किनभने विश्वविद्यालयको बौद्धिक चरित्र उसले कति विषय पढाउँछ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन; ती विषयहरूलाई कुन नैतिक दृष्टिले पढाउँछ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। व्यवस्थापन आफैंमा न बौद्ध हो, न अबौद्ध। त्यसलाई लोभको साधन बनाइयो भने त्यो बुद्धको शिक्षाभन्दा टाढा जान्छ; त्यसलाई उत्तरदायी नेतृत्व, पारदर्शिता र सामाजिक न्यायको माध्यम बनाइयो भने त्यही व्यवस्थापन बौद्ध विश्वविद्यालयको पनि विषय बन्न सक्छ।

सूचना प्रविधिको प्रश्न पनि त्यस्तै हो। प्रविधि मानिसलाई नियन्त्रण गर्ने साधन पनि बन्न सक्छ, मानवीय दुःख कम गर्ने साधन पनि। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले असमानता बढाउन पनि सक्छ, ज्ञानको पहुँच विस्तार गर्न पनि सक्छ। विश्वविद्यालयको काम प्रविधिबाट भाग्नु होइन; प्रविधिलाई नैतिक विवेक दिनु हो। यही कारणले आधुनिक बौद्ध विश्वविद्यालयहरूले सूचना प्रविधि पनि पढाउँछन् भने त्यससँगै मानव उत्तरदायित्व र मानव मष्तिष्कको स्वाधीनता बारे प्रश्न पनि उठाउँछन्।

यही कुरा पर्यटन, वातावरण, विकास अध्ययन वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ। यी विषयहरू बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि बाहिरी विषय होइनन्। यदि लुम्बिनी विश्वशान्तिको प्रतीक हो भने पर्यटन केवल उद्योगको प्रश्न रहँदैन; सांस्कृतिक उत्तरदायित्वको प्रश्न बन्छ। यदि संसार जलवायु सङ्कटसँग जुधिरहेको छ भने वातावरण विज्ञान करुणाको आधुनिक भाषा बन्छ। यदि युद्ध र द्वन्द्वले मानवता आहत छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केवल कूटनीतिक विषय होइन; सहअस्तित्वको अभ्यास पनि हो। बुद्धको दृष्टिले हेर्दा आधुनिक ज्ञानका धेरै विषयहरू नयाँ होइनन्; तिनले उठाएका प्रश्नहरू मात्र नयाँ हुन्।

त्यसैले विश्वका बौद्ध विश्वविद्यालयहरूको अनुभवले एउटा गम्भीर शिक्षा दिन्छ-परम्परा जोगाउने उपाय ज्ञानको ढोका बन्द गर्नु होइन; ज्ञानलाई सही दिशामा खोल्नु हो।विश्वविद्यालयले आफ्नो पहिचान विषयहरू घटाएर जोगाउँदैन; आफ्नो मूल्यलाई प्रत्येक विषयमा जीवित राखेर जोगाउँछ।

यही ठाउँमा इतिहास फेरि लुम्बिनीतर्फ फर्किन्छ।

किनभने प्रश्न अब थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का, जापान वा अमेरिकाको छैन।

प्रश्न अब बुद्ध जन्मिएको भूमिको हो।

प्रश्न अब लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको हो।

के यसले पनि नालन्दाको परम्परालाई समयसँग संवाद गराउने साहस गर्नेछ?

वा, परम्परालाई जोगाउने नाममा समयसँग संवाद गर्ने ढोका आफैं बन्द गर्नेछ?

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सम्भावना

लुम्बिनीमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु भनेको अर्को एउटा विश्वविद्यालय थप्नु मात्र थिएन। प्रथम विश्व बौद्ध सम्मेलनका सहभागीहरूको साझा प्रतिज्ञा थियो- जहाँ बुद्ध जन्मिए, त्यहीँबाट बुद्धको ज्ञान पनि नयाँ युगसँग संवाद गरोस्।बन्धुत्वको प्रवर्द्धनद्वारा विश्वशान्तिसम्म पुग्न सकियोस् । त्यसैले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना कुनै प्रशासनिक परियोजना होइन; एउटा सभ्यतागत जिम्मेवारी हो।

यही कारणले यस विश्वविद्यालयलाई बुझ्दा भवन, सङ्काय वा पाठ्यक्रमभन्दा पहिले यसको स्थापना–दर्शन बुझ्नुपर्छ। यसको केन्द्रमा बुद्ध छन्, तर बुद्ध यहाँ इतिहासका पात्रका रूपमा होइन; ज्ञानलाई आलोडन गर्ने विधिका रूपमा उपस्थित छन्। बौद्ध दर्शन, साहित्य, संस्कृति रकला यसका मूल आधार हुन्। यी आधार कमजोर भए विश्वविद्यालयको सार नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले बौद्ध अध्ययन यसको विकल्प होइन; यसको मेरुदण्ड हो।

तर मेरुदण्डले शरीरलाई उभ्याउँछ; शरीर मेरुदण्डमै सीमित रहँदैन।

सायद यही दूरदृष्टिका साथ विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गरी प्रस्तावनामा “अन्य विषय”थपिएको हुनुपर्छ। यो कुनै आकस्मिक शब्दप्रयोग नभएरविश्वविद्यालयलाई जीवित संस्थाका रूपमा बुझ्ने शैक्षिक मान्यता बन्न सक्छ। किनकि जीवित विश्वविद्यालय समयसँग संवाद गर्छ; समयसँग झगडा गर्दैन।

यसै दृष्टिबाट विश्वविद्यालयको सेवा संरचना तय भएको छ । बौद्ध अध्ययन र अन्य विषयको अध्ययनलाई पृथक् धारका रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ। यसको अर्थ एउटाले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने होइन। बरु एउटाले विश्वविद्यालयको पहिचान जोगाउनेछ, अर्कोले त्यस पहिचानलाई समकालीन समाजसँग जोड्नेछ। नदीका दुई किनाराजस्तै-दुवै आवश्यक, दुवै परिपूरक।

तर यहीं एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उभिन्छ।

यदि विश्वविद्यालयले अन्य विषय सञ्चालन गर्न सक्छ भने के जुनसुकै विषय, जुनसुकै उद्देश्यका लागि सञ्चालन गर्न मिल्छ?

यही ठाउँमा बौद्ध विश्वविद्यालयको सार परीक्षणमा पर्छ।

विश्वविद्यालयको प्रश्न केवल "के पढाउने?" भन्ने होइन। अझ गहिरो प्रश्न "किन पढाउने?" भन्ने हो।

यदि व्यवस्थापन केवल नाफा बढाउने सीपमा सीमित भयो भने त्यो बौद्ध विश्वविद्यालयको विषय हुन सक्दैन। तर त्यही व्यवस्थापन सुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, नैतिक नेतृत्व र सामाजिक न्यायको साधन बन्छ भने त्यसले बुद्धको शिक्षासँग संवाद गर्न थाल्छ।

यदि सूचना प्रविधि मानिसलाई उपभोगको वस्तु बनाउने प्रविधि भयो भने त्यो बौद्ध शिक्षाको विस्तार होइन। तर त्यही प्रविधिले शिक्षा दुर्गम गाउँसम्म पुर्यानउँछ, अनुसन्धानलाई सबल बनाउँछ, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि नयाँ सम्भावना खोल्छ, ज्ञानलाई केही मानिसको विशेषाधिकारबाट मुक्त गर्छ भने त्यो करुणाको आधुनिक भाषा बन्न सक्छ।

यदि पर्यटन केवल होटल र व्यापारको गणितमा सीमित रह्यो भने त्यसले लुम्बिनीलाई पनि वस्तु बनाइदिन्छ। तर यदि त्यसले स्थानीय समुदायको जीवनस्तर उकास्छ, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्छ, विश्वशान्तिको सन्देशलाई व्यवहारसँग जोड्छ भने त्यो पनि बुद्धको दृष्टिले पढिने विषय हो।

यही कसौटी शिक्षाशास्त्रमा लागू हुन्छ। यही कसौटी विकास अध्ययनमा लागू हुन्छ। यही कसौटी वातावरण विज्ञानमा लागू हुन्छ। विषयको नाम निर्णायक होइन; त्यसको नैतिक दिशा निर्णायक हो।

आज संसारका धेरै विश्वविद्यालयहरू बजारको भाषामा बोल्न थालेका छन्। शिक्षा सेवाभन्दा उत्पादन, विद्यार्थी जिज्ञासुभन्दा ग्राहक, र विश्वविद्यालय ज्ञानकेन्द्रभन्दा प्रतिस्पर्धी कम्पनीजस्तो देखिन थालेको छ। यस्तो समयमा बौद्ध विश्वविद्यालयले सबैभन्दा बढी जोगाउनुपर्ने कुरा आफ्नो सार हो। यसले उद्योगसँग सहकार्य गर्न सक्छ, रोजगारीमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ, प्रविधिलाई अँगाल्न सक्छ; तर आफ्नो शैक्षिक दर्शनलाई बजारको मूल्यसूचीमा बेच्न सक्दैन।

यहाँ अर्को सावधानी पनि आवश्यक छ। "अन्य विषय" को नाममा विश्वविद्यालय सम्पन्न वर्गका लागि अर्को अवसर उत्पादन गर्ने केन्द्रमा रूपान्तरित हुनु हुँदैन। नयाँ कार्यक्रमहरूको सफलता त्यसबाट उठ्ने आम्दानीले होइन, त्यसबाट खुल्ने अवसरले मापन हुनुपर्छ। किसानका छोराछोरी, श्रमिकका सन्तान, भिक्षु–भिक्षुणी, पहिलो पुस्ताका विश्वविद्यालय विद्यार्थी, लुम्बिनी वरपरका गाउँका युवायुवती र अवसरबाट वञ्चित समुदायका लागि यदि विश्वविद्यालयले नयाँ सम्भावना निर्माण गर्छ भने मात्र त्यसले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेको ठहरिनेछ।बहुजन हिताय, बहुजन सुखायकेवल धार्मिक उद्घोष होइन; विश्वविद्यालयको शैक्षिक नीतिको पनि आधार बन्नुपर्छ।

यसैले आजको बहसलाई "अन्य विषय राख्ने कि नराख्ने?" भन्ने साँघुरो घेराभित्र सीमित गर्नु पर्याप्त छैन। वास्तविक प्रश्न त यो हो-लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आधुनिक ज्ञानलाई बुद्धको दृष्टिले रूपान्तरण गर्ने साहस गर्छ कि गर्दैन?

यदि गर्छ भने विश्वविद्यालयले आफ्ना मूल विषयहरूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नयाँ ज्ञानक्षेत्रसँग संवाद गर्नुपर्छ। यदि गर्दैन भने बौद्ध अध्ययन जोगाउने नाममा उसले आफूलाई समयबाट अलग पार्ने जोखिम मोल्नेछ। इतिहासले देखाएको बाटो पहिलो हो। भविष्यको दायित्व पनि त्यही हो।

बुद्ध मात्र पढाउने कि बुद्धको दृष्टिले संसार पढाउने?

कुनै पनि विश्वविद्यालयको महानता उसले कति विषय पढायो भन्ने कुराले मापन हुँदैन। उसले कस्ता मानिस निर्माण गर्योव भन्ने कुराले मापन हुन्छ। किनकि विश्वविद्यालयको अन्तिम उत्पादन प्रमाणपत्र होइन, चेतना हो; जागिर होइन, जिम्मेवारी हो; दक्षता मात्र होइन, विवेक पनि हो।

बुद्धले आफ्ना शिष्यलाई संसारबाट भाग्न सिकाएनन्; संसारलाई बुझ्न सिकाए। उनले दुःख देखे, त्यसको कारण खोजे, समाधानको सम्भावना देखाए र त्यसतर्फ हिँड्ने मार्ग देखाए। यही त अनुसन्धानको पनि आधार हो। यही त विश्वविद्यालयको पनि आधार हो। त्यसैले बौद्ध विश्वविद्यालयको काम बुद्धका वचन दोहोर्‍याउनु मात्र होइन; बुद्धले देखाएको प्रश्न गर्ने साहस, परीक्षण गर्ने संस्कार र करुणापूर्ण विवेकलाई प्रत्येक ज्ञानक्षेत्रमा जीवित राख्नु हो।

यसैले आजको बहसलाई "अन्य विषय राख्ने कि नराख्ने?" भन्ने साँघुरो घेराभित्र कैद गर्नु बुद्धको परम्परालाई पनि सानो बनाउनु हो। प्रश्न व्यवस्थापनको होइन, व्यवस्थापनको उद्देश्यको हो। प्रश्न सूचना प्रविधिको होइन, त्यसको नैतिक प्रयोगको हो। प्रश्न पर्यटनको होइन, त्यसले स्थानीय समुदाय, सांस्कृतिक सम्पदा र मानवताको सेवा गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो। प्रश्न कुनै विषयको नाम होइन; विषयलाई निर्देशित गर्ने दृष्टिको हो।

तर यहाँ अर्को चेतावनी पनि उत्तिकै आवश्यक छ। बौद्ध विश्वविद्यालयले आधुनिक विषयहरू सञ्चालन गर्नु भनेको बजारको प्रतिस्पर्धामा होमिनु होइन। शिक्षा नाफाको उद्योग बनेपछि विश्वविद्यालयहरू ग्राहक खोज्न थाल्छन्, नागरिक होइन। त्यहाँ ज्ञानभन्दा ब्रान्ड बलियो हुन्छ, चरित्रभन्दा रोजगारीको तथ्याङ्क। बौद्ध विश्वविद्यालयले यही बाटो रोज्यो भने उसले बुद्धको नाम त जोगाउला, बुद्धको सार भने गुमाउनेछ।

त्यसैले "अन्य विषय" को अर्थ "जुनसुकै विषय" होइन। बौद्ध विश्वविद्यालयले खोल्ने प्रत्येक नयाँ कार्यक्रमले एउटा नैतिक प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ- यसले बहुजनको जीवनमा के परिवर्तन ल्याउँछ? यदि त्यसले केवल सम्पन्न वर्गका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्छ, केही व्यापारिक स्वार्थलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउँछ वा शिक्षा आफैंलाई बजारको वस्तुमा रूपान्तरण गर्छ भने त्यस्तो विस्तारलाई बौद्ध शिक्षाको विजय भन्न सकिँदैन। तर यदि त्यही कार्यक्रमले किसानका छोराछोरी, श्रमिकका सन्तान, लुम्बिनीका गाउँका युवायुवती, भिक्षु–भिक्षुणी, सीमान्तकृत समुदाय र पहिलो पुस्ताका विश्वविद्यालय विद्यार्थीलाई सम्मानपूर्वक उभिने ज्ञान, सीप र आत्मविश्वास दिन्छ भने त्योबहुजन हिताय, बहुजन सुखायको समकालीन रूप हुनेछ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले त्यसैले दुईवटा अतिवादबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ। एउटा, परम्पराको नाममा समयसँग संवाद गर्न नमान्ने जडता। अर्को, आधुनिकताको नाममा आफ्नै सार बेच्ने उत्ताउलो पन। बुद्धले यी दुवैको विकल्पमा मध्यम मार्ग देखाएका थिए। यही मध्यम मार्ग विश्वविद्यालयको पनि मार्ग हुन सक्छ- जहाँ बौद्ध अध्ययन केन्द्रमा रहन्छ, तर केन्द्रबाट निस्कने प्रकाश आधुनिक ज्ञानका सबै दिशामा फैलिन्छ।

सायद अब मूल प्रश्न फेरि दोहोर्‍याउने बेला आएको छ। बौद्ध विश्वविद्यालयले बुद्ध मात्र पढाउने कि बुद्धको दृष्टिले संसार पढाउने?

अन्ततः विश्वविद्यालयको सार पाठ्यक्रममा बस्दैन; त्यसले निर्माण गर्ने मानिसमा बस्छ। यदि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट निस्कने विद्यार्थी दक्ष मात्र होइन, नैतिक पनि भए; सफल मात्र होइन, संवेदनशील पनि भए; प्रतिस्पर्धी मात्र होइन, करुणावान् पनि भए भने विश्वविद्यालयले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको मानिनेछ। त्यसपछि उसले व्यवस्थापन पढाओस् वा चिकित्सा, सूचना प्रविधि पढाओस् वा शिक्षाशास्त्र-प्रत्येक विषय बुद्धको दृष्टिले उज्यालिएको हुनेछ।

त्यस दिन लुम्बिनीमा अर्को विश्वविद्यालय मात्र हुनेछैन। त्यहाँ एउटा यस्तो विश्वविद्यालय हुनेछ, जसले बुद्धलाई इतिहासको स्मारकमा होइन, भविष्यको चेतनामा जीवित राख्नेछ। र सायद त्यही दिन हामी निश्चिन्त भएर भन्न सक्नेछौँ-बौद्ध विश्वविद्यालयले बुद्ध मात्र पढाएको छैन; बुद्धको दृष्टिले संसार पढाएको छ।

लेखकसँग सम्पर्कका लागि: dayanidhi.gautam@lbu.edu.np

नेपालको विकास सम्भव छ तर त्यसका लागि सोच, शैली र संरचनामा परिवर्तन अनिवार्य छ। देश सधैं अरूको वित्तीय सहयोगमा चल्ने अवस्थामा सीमित रहनु दीर्घकालीन रूपमा सम्भव छैन। देखावटी खर्च, अनावश्यक भड्किला कार्यक्रम र अल्पकालीन लोकप्रियतामुखी निर्णयले देशलाई समृद्धितर्फ होइन, झन् अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेका छन्। आज नेपालले भोगिरहेको विकास संकटको मूल कारण स्रोतको अभाव होइन, गलत राजनीतिक सोच, कमजोर संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको कमी हो।

राजनीतिले सेवाको भाव बोक्नुपर्छ। राजनीति व्यापार, शक्ति प्रदर्शन वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्नुहुँदैन। राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र नागरिक तीनै पक्ष जिम्मेवार भए मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ। राजनीतिज्ञले नीतिनिर्माणमा इमानदारी देखाउनुपर्छ। कर्मचारीले जनताको सेवकको भूमिकामा गर्व गर्नुपर्छ। नागरिकले अधिकारसँगै कर्तव्य पनि बुझ्नुपर्छ। यही त्रिपक्षीय उत्तरदायित्वको सन्तुलनबिना न आर्थिक उन्नति सम्भव छ, न त विपद्–प्रतिरोधी विकास।

सोचमा परिवर्तन: आर्थिक उन्नति र समृद्धिको आधार

नेपाल अहिले संसदीय निर्वाचनको चरणमा छ, जहाँ प्रायः सबै दलले ‘आर्थिक उन्नति र समृद्धि’लाई मुख्य चुनावी नारा बनाएका छन्। तर विगतका अनुभवले देखाएको यथार्थ के हो भने नारा दोहोरिँदैमा देश समृद्ध हुँदैन। समृद्धिको वास्तविक यात्रा राजनीतिक नेतृत्वको सोच, व्यवहार र प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तनबाट मात्र सुरु हुन्छ। आजको प्रमुख चुनौती भौतिक स्रोतको अभाव होइन, राजनीतिमा व्याप्त गलत मानसिकता हो।

हालको अभ्यासमा धेरै राजनीतिज्ञहरू नीति निर्माताभन्दा पनि साना–साना विकास योजनाका सौदागरजस्तै देखिन्छन्। सरकारी कार्यालयमा गएर कर्मचारीलाई दबाब दिने, धम्क्याउने, आफ्नो क्षेत्र वा समर्थकका लागि नियम मिचेर काम गराउन खोज्ने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। राजनीतिज्ञको वास्तविक भूमिका यस्ता कार्यमा संलग्न हुनु होइन, दीर्घकालीन नीतिनिर्माण, प्रभावकारी कानुन तर्जुमा र राष्ट्रको समग्र विकासदृष्टि तय गर्नु हो।

वर्तमान अवस्थामा नीति र कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर छ। यसको एउटा कारण कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेको घुसखोरी, ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवार व्यवहार हो भने अर्काे कारण राजनीतिक तहबाट हुने संरक्षण र हस्तक्षेप हो। त्यसैले मानसिकता परिवर्तनको पहिलो आधार राजनीतिज्ञ आफैंले नियमभन्दा माथि आफू छैन भन्ने स्वीकार गर्नु हो।

जनताको करबाट संकलित स्रोत सही रूपमा प्रयोग भएको छ भन्ने विश्वास कायम हुन सके मात्र राज्यप्रति नागरिकको भरोसा बढ्छ। त्यसका लागि राजनीतिज्ञले आफूलाई ‘हाकिम’ होइन, ‘जनताको प्रतिनिधि’का रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति प्रदर्शन र अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रका मूल समस्याहरू बुझ्ने, समाधानका लागि निरन्तर लागिरहने र उत्तरदायी नेतृत्व विकास गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान विकृति र समाधान

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अर्काे गम्भीर समस्या भनेको एकपटक सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि जवाफदेहिता कमजोर हुनु र प्रभावकारी ‘फायर सिस्टम’ नहुनु हो। व्यवहारमा के देखिन्छ भने सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेपछि काम गरे पनि नगरे पनि उस्तै हुने, जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि ठोस कारबाही नहुने र सुधारभन्दा पनि संरक्षणको संस्कृति हावी हुने अवस्था छ। भएका फायर सिस्टमहरू पनि यति जटिल र राजनीतिक रूपमा प्रभावित छन् कि तिनले अनुशासन कायम गर्नुको सट्टा उल्टै निरुत्साह पैदा गर्छन्। यससँगै कर्मचारीतन्त्रमा अहंकार, शक्ति प्रदर्शन र पदको दुरुपयोग व्यापक समस्या बनेको छ।

धेरै कर्मचारीले आफ्नो तलबलाई ‘जनताको करबाट आएको आम्दानी’ भनेर स्वीकार नगरी पदलाई नै आम्दानीको स्रोत ठान्ने गलत मानसिकता विकास गरेका छन्। यही सोचबाट घुसखोरी, कमिसन, सेवा ढिलाइ र अनौपचारिक शुल्कजस्ता विकृति जन्मिएका छन्। सरकारी सेवामा छिरेपछि जे गरे पनि हुने, नेताको चाकडी गरेपछि सबै कुरा मिल्नेजस्ता धारणाले संस्थागत अनुशासनलाई कमजोर बनाएको छ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्रभित्र व्यापक राजनीतिक संगठन र ध्रुवीकरण हो। कर्मचारीहरू राजनीतिक झन्डाका आधारमा विभाजित हुँदा प्रशासनिक तटस्थता समाप्त हुन्छ। नीति कार्यान्वयनमा कसैले कसैलाई नटेर्ने, निर्देशन मान्न अस्वीकार गर्ने र संस्थाभन्दा पार्टीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त बनेको छ।

यी सबै समस्याको समाधानका लागि टालटुले सुधार होइन, संरचनागत र मानसिक दुवै तहमा परिवर्तन आवश्यक छ। पहिलो, स्पष्ट, सरल र निष्पक्ष कार्यसम्पादनमूलक मूल्यांकन लागु हुनुपर्छ, जसले काम नगर्ने र दुराचार गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकोस्। दोस्रो, कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट संस्थागत रूपमा अलग गर्ने कडा व्यवस्था आवश्यक छ। तेस्रो, तलब भनेको आम्दानी हो, अधिकार होइन भन्ने सोच विकास गर्न नैतिक शासन, सार्वजनिक सेवा मूल्य र करप्रतिको उत्तरदायित्वलाई तालिम र अभ्यास दुवैमा जोड दिनुपर्छ।

सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा केन्द्रित विपद् नीति र दिगो पूर्वाधार

नेपाल विश्वका प्राकृतिक विपद् उच्च जोखिमयुक्त मुलुकहरूमध्ये एक हो। यसको प्रमुख कारण भौगोलिक बनावट, कमजोर भू–संरचना, तीव्र जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित सहरीकरण र जोखिम–संवेदनशील विकास अभ्यास हुन्। भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, हिमताल विस्फोट र हाल बढ्दै गएको सुक्खा तथा खानेपानी संकटले हरेक वर्ष नेपालमा ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति पु¥याइरहेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक औसत रूपमा तीन लाखभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै विपद्बाट प्रभावित हुने गरेका छन् भने अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ।

नेपालमा पानीजन्य विपद् सबैभन्दा व्यापक र निरन्तर देखिने जोखिम हो। तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानले खेती, बस्ती र पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पु¥याउँछ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पहिरो, नदी कटान र हिमताल विस्फोटको जोखिम तीव्र रूपमा बढ्दो छ।

हालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको नीति र लगानी सहरमा केन्द्रित हुनु हो। काठमाडौं उपत्यका र ठुला सहरमा हुने क्षतिलाई प्राथमिकता दिइन्छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा हुने मानवीय, आर्थिक र जीविकोपार्जनसम्बन्धी क्षति पर्याप्त रूपमा अभिलेख, विश्लेषण र सम्बोधन हुँदैन। ग्रामीण भेगमा सडक बग्नु, साना पुल र कुलो नष्ट हुनु, खेतबारी डुबानमा पर्नु वा बस्ती नै विस्थापित हुनु दीर्घकालीन गरिबी, खाद्य असुरक्षा र वैदेशिक पलायनको कारण बन्दै गएको छ।

अर्को गम्भीर समस्या भनेको नेपालको विपद् नीति अझै पनि प्रतिक्रियामुखी हुनु हो। विपद् भएपछि राहत बाँड्ने, अस्थायी पुनर्निर्माण गर्ने र केही समयमै विषय बिर्सने प्रवृत्ति कायम छ। आगलागी, विशेषगरी ग्रामीण र सहरी बस्तीमा, हरेक वर्ष हजारौं घर क्षति हुने प्रमुख विपद्को रूपमा देखा परे पनि नीतिगत ध्यान सीमित छ।

रणनीतिक रूपमा अब नेपालले जोखिम–सूचित विकासलाई अनिवार्य नीति बनाउनैपर्छ। सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी र सिँचाइ प्रणाली निर्माण गर्दा वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्छ। बाढी सम्भावित क्षेत्रमा बाढी मैदानको संरक्षण, पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा जैविक इन्जिनियरिङ र हिमाली क्षेत्रमा हिमताल निगरानी प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ। सस्तो तर बलियो प्रविधि, स्थानीय सामग्री र समुदायको सहभागितामा आधारित संरचना दीर्घकालीन रूपमा बढी प्रभावकारी र दिगो हुन्छन्।

विपद् व्यवस्थापनमा संस्थागत समन्वयको अभाव पनि ठुलो चुनौती हो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिच भूमिका स्पष्ट नहुँदा आपत्कालीन अवस्थामा ढिलाइ, दोहोरो काम र स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको छ। स्थानीय तहलाई ‘पहिलो प्रतिकारकर्ता’का रूपमा सक्षम बनाउन पर्याप्त बजेट, तालिम, उपकरण र प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ। साथै समुदायस्तरीय विपद् तयारी, स्वयंसेवक परिचालन र विद्यालयस्तरको विपद् शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ।

यस सन्दर्भमा जापान उत्कृष्ट उदाहरण हो। जापान पनि भूकम्प, सुनामी, बाढी र आँधीको उच्च जोखिममा रहेको देश हो तर त्यहाँको सफलता पूर्वतयारी, कडा मापदण्ड, प्रविधि प्रयोग र नागरिक सहभागितामा आधारित छ। कडा भवन संहिता, नियमित अभ्यास, प्रभावकारी पूर्वचेतावनी प्रणाली, बिमा व्यवस्था र आपत्कालीन कोषका कारण विपद्पछि पुनःस्थापना छिटो र व्यवस्थित हुन्छ।

नेपालले जापानको अनुभवबाट सिक्दै बिमा प्रणाली, आपत्कालीन कोष, डेटा–आधारित योजना, प्रविधि आधारित पूर्व चेतावनी र स्थानीय क्षमतावृद्धिलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनलाई छुट्टै क्षेत्र होइन, विकासको अभिन्न अंगका रूपमा बुझ्न सके मात्र जनधनको क्षति घटाउँदै दिगो र सुरक्षित नेपालको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ।

आज विश्व अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति, प्रविधिको विस्तार र भौतिक समृद्धितर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रविधि, अन्तरिक्ष अनुसन्धान र चिकित्सा विज्ञानले मानव जीवनलाई सहज बनाएका छन् तर यही प्रगतिसँगै मानव समाजले अर्को गम्भीर चुनौती पनि सामना गरिरहेको छ।

नैतिक मूल्यको ह्रास, हिंसा, द्वन्द्व, असहिष्णुता, मानसिक तनाव, वातावरणीय संकट र मानवीय सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ। भौतिक सम्पन्नताले मात्र मानिसलाई पूर्ण सुखी बनाउन सक्दैन। मानिसले महँगो बिछ्यौना किन्न सक्छ, निद्रा किन्न सक्दैन। राम्रो खाना किन्न सक्छ, भोक किन्न सक्दैन। सबैको निराकरणका लागि मानवतालाई पुनः जागृत गराउन जीवन, जगत् र आत्माको अर्थ बुझ्ने आध्यात्मिक चेतना हुनुपर्छ।

दर्शन केवल शास्त्रीय अध्ययनको विषय मात्र होइन, जीवनलाई सही ढंगले बुझ्ने दृष्टिकोण पनि हो। जीवन के हो? मानिसको उद्देश्य के हो? सत्य के हो? नैतिकता किन आवश्यक छ? मानव जीवनको अन्तिम लक्ष्य के हो? जस्ता प्रश्नको उत्तर दर्शनमा छ। पूर्वीय दर्शनले आत्मज्ञान, संयम, करुणा, सहअस्तित्व र मोक्षलाई जीवनको उच्चतम उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ। वेदान्त, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा बौद्ध र जैन दर्शनले हजारौं वर्षदेखि मानव सभ्यतालाई नैतिक र आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान गर्दै आएका छन्।

वेद, उपनिषद् र भगवद्गीताजस्ता ग्रन्थहरूले आत्मानुशासन, सत्य, दया, सेवा र लोककल्याणलाई जीवनको आधार बनाएका छन्। बुद्धले करुणा, मध्यम मार्ग र अहिंसाको सन्देश दिए भने योग दर्शनले शरीर, मन र आत्माबिचको सन्तुलनलाई महत्त्व दिएको छ। यी सबै चिन्तन परम्पराको मूल उद्देश्य मानिसलाई असल, जिम्मेवार र मानवताप्रेमी बनाउनु हो। त्यसैले दर्शनलाई केवल धार्मिक विषयका रूपमा होइन, मानव सभ्यताको नैतिक आधारका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

आज विश्वमा विभिन्न धर्मका करोडौं अनुयायी छन्। हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, इसाई, सिख, जैन, यहुदी तथा अन्य धार्मिक परम्पराले आआफ्नै आस्था र अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन्। यद्यपि सबै धर्मको मूल उद्देश्य मानव कल्याण, शान्ति, प्रेम, सेवा र नैतिक जीवन नै हो। समस्या धर्ममा होइन, धर्मको गलत व्याख्या र संकीर्ण प्रयोगमा उत्पन्न हुन्छ। इतिहासमा धर्मका नाममा भएका युद्ध, विभाजन र हिंसाले मानव सभ्यतालाई ठुलो क्षति पुर्‍याएका छन्। त्यसैले आजको आवश्यकता धर्मलाई विभाजनको आधार होइन, सहिष्णुता र सद्भावको माध्यमका रूपमा स्थापित गर्नु हो।

आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्दा सम्पूर्ण मानव जाति एउटै चेतनाले जोडिएको मानिन्छ। पूजा गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ, भाषाहरू फरक हुन सक्छन्, संस्कृतिहरू फरक हुन सक्छन् तर सत्य, करुणा, प्रेम र मानवता सबै धर्मका साझा मूल्य हुन्। यही साझा मूल्यलाई बलियो बनाउन सके मात्र विश्वमा स्थायी शान्ति सम्भव हुन्छ।

नेपाल यस दृष्टिले विश्वकै विशिष्ट राष्ट्रमध्ये एक हो। हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल केवल प्राकृतिक सुन्दरताको देश मात्र होइन, हजारौं वर्षदेखि विकसित आध्यात्मिक परम्पराको केन्द्र पनि हो। वैदिक ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि, भगवान् बुद्धको जन्मस्थल तथा विविध धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाले नेपाललाई विश्व मानचित्रमा विशेष स्थान दिलाएका छन्।

लुम्बिनी विश्व शान्तिको प्रतीक हो, जहाँ सिद्धार्थ गौतमले जन्म लिएर पछि बुद्धत्व प्राप्त गरे। पशुपतिनाथ हिन्दुहरूको महान् आस्थाको केन्द्र हो। मुक्तिनाथ मोक्षको विश्वाससँग जोडिएको तीर्थ स्थल हो। जनकपुरधाम राम–सीता परम्पराको सांस्कृतिक केन्द्र हो। स्वयम्भूनाथ र बौद्धनाथ बौद्ध आध्यात्मिकताको महत्त्वपूर्ण धरोहर हुन्। यी सम्पदाले नेपाललाई केवल धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य मात्र होइन, अन्तरधार्मिक सहअस्तित्वको उत्कृष्ट उदाहरण पनि बनाएका छन्।

नेपालको अर्को विशेषता यसको धार्मिक सहिष्णुता हो। एउटै समुदायभित्र विभिन्न धर्मका मानिसहरू शान्तिपूर्वक बसोबास गर्ने संस्कार नेपालमा लामो समयदेखि कायम छ। हिन्दुले बौद्ध गुम्बामा श्रद्धा व्यक्त गर्छन्, बौद्धले हिन्दु मन्दिरमा सम्मान प्रकट गर्छन्, किरात, बोन तथा अन्य परम्पराहरू पनि समान रूपमा सम्मानित छन्। यही सहिष्णुता नेपालको सबैभन्दा ठुलो सांस्कृतिक शक्ति हो।

नेपालको आध्यात्मिक पहिचान, धार्मिक विश्वासका साथै योग, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवनशैली, पर्व–संस्कृति र सामुदायिक सहकार्यले पनि नेपालको मौलिक सभ्यतालाई समृद्ध बनाएका छन्। आज विश्वभर मानसिक तनाव, एक्लोपन र जीवनशैलीजन्य रोग बढिरहेका बेला योग र ध्यानप्रति बढ्दो आकर्षणले नेपाललाई नयाँ अवसर पनि दिएको छ। राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायले मिलेर योग, ध्यान, आध्यात्मिक अध्ययन र सांस्कृतिक पर्यटनलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सके भने नेपाल विश्वकै प्रमुख आध्यात्मिक गन्तव्य बन्न सक्छ।

यसका साथै नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले पनि अत्यन्त सम्पन्न छ। सगरमाथासहित आठवटा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल, हिमाली पदमार्ग, राष्ट्रिय निकुञ्ज, जैविक विविधता, नदी, ताल, झरना र हरियालीले नेपाललाई प्रकृतिप्रेमीहरूको आकर्षक गन्तव्य बनाएका छन्। प्रकृति र अध्यात्मको यो अद्वितीय संयोजन नेपालमा मात्र छ।

सम्भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई योजनाबद्ध विकाससँग जोड्न आवश्यक हुन्छ। धार्मिक सम्पदाको संरक्षण, तीर्थस्थलहरूको व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको संवर्धन, योग तथा ध्यान केन्द्रहरूको विकास, धार्मिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धन, अनुसन्धान तथा प्रकाशनको विस्तार र आध्यात्मिक अध्ययनलाई आधुनिक शिक्षासँग जोड्ने नीति आवश्यक छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मात्र सुदृढ बनाउँदैन, आर्थिक विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पनि नैतिक शिक्षा र जीवनदर्शनलाई स्थान दिनुपर्ने देखिन्छ। आज विद्यार्थीहरूले प्रविधि, विज्ञान र व्यावसायिक ज्ञान त प्राप्त गरिरहेका छन् तर सहिष्णुता, जिम्मेवारी, सेवा, करुणा र नैतिक नेतृत्वजस्ता जीवनोपयोगी मूल्य कमजोर बन्दै गएका छन्। ज्ञान र सिपसँगै चरित्र निर्माण पनि शिक्षाको अभिन्न अंंग हो। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नैतिक शिक्षा, दर्शन र नागरिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषयलाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्न सकियो भने भविष्यको समाज अझ जिम्मेवार र मानवतामूलक बन्न सक्छ।

नेपाल आज विकासको नयाँ यात्रामा छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता र सेवा क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना छन् तर आर्थिक विकाससँगै सांस्कृतिक पहिचान र आध्यात्मिक मूल्यलाई पनि सँगै अगाडि बढाउन सकियो भने मात्र विकास दिगो र अर्थपूर्ण हुनेछ। आर्थिक समृद्धि र आध्यात्मिक चेतनाको सन्तुलन नै समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार हो।

विश्वले आर्थिक शक्ति भएका राष्ट्र मात्र खोजिरहेको छैन, शान्ति, सहअस्तित्व, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विविधता र मानवीय मूल्यलाई जोगाउन सक्ने नेतृत्व पनि खोजिरहेको छ। नेपालसँग यस्तो सन्देश दिने ऐतिहासिक अवसर छ। भगवान् बुद्धको जन्मभूमि, हिमालयको तपोभूमि र बहुधार्मिक सहिष्णुताको देशका रूपमा नेपालले विश्वलाई शान्ति, करुणा र मानवताको मार्ग देखाउन सक्छ।

नेपाललाई हिमाल, पहाड र तराईले बनेको भौगोलिक संरचनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो हजारौं वर्षको सभ्यता, अध्यात्म, संस्कृति, प्रकृति र मानव चेतनाको संगम हो। यही पहिचान नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। यसको संरक्षण, संवर्धन र विश्वसामु सम्मानपूर्वक प्रस्तुति हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।

हामीले हाम्रो सनातन आध्यात्मिक विरासतलाई आधुनिक विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ। नैतिक शिक्षालाई सुदृढ बनायौं र मानवतालाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रमा राख्न सक्यौं भने नेपालले आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर मात्र उकास्ने छैन, विश्वलाई पनि शान्ति, सहिष्णुता र मानवीय सभ्यताको नयाँ सन्देश दिन सक्नेछ। यही सन्देश नेपालको वास्तविक शक्ति हो, यही यसको वैश्विक पहिचान हो र यही भविष्यको उज्यालो मार्ग पनि हो।

विकासका लागि पुँजी परिचालक एवं अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेको पुँजीबजारमा विगत केही वर्षदेखि खेलवाड भइरहेको थियो। सरकारले यस बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्तिमा ठुलो चलखेल गरेको, बजारमा पनि बेलाबेलामा अस्वस्थ हस्तक्षेप गरेको र चलखेलबाट नियुक्त अध्यक्षको नेतृत्वको नियामकले अस्वस्थ नियमन गर्दा पुँजीबजारको स्तरीयतामा ह्रास हुँदै निकै उतारचढावको स्थिति देखा परिरहेको थियो। यसै अवधिमा जेनजी आन्दोलनको परिवर्तनपश्चात् गठित चुनावी सरकारले पनि नियामक निकायलाई कारबाही गर्ने नाममा अवाञ्छनीय हस्तक्षेप गर्‍यो, जसको फलस्वरूप बजार अझ खस्किन पुग्यो। यसै क्रममा चुनावी सरकारले आमनिर्वाचन गराएपश्चात् प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुशासनका हिमायती नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार र उदार नीतिका पक्षपाती अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र सञ्चालन हुन थाल्यो। सरकारले काम सुरु गर्नासाथ १०० बुँदे चुनावी वाचापत्रलाई पर्याप्त होमवर्कबिना नै भए पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गर्‍यो। यस वाचापत्रअनुसार २०४८ सालमा सुरु गरिएजस्तै उदार अर्थनीति अपनाउने र निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहक मान्ने नीति घोषणा गरियो। यसबाट निजी क्षेत्रका साथै सेयरलगानीकर्ता उत्साहित भए। यसअनुसार अर्थतन्त्रले पनि गति लिने र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अवयव पुँजीबजारमा निकै सुधार र गतिशीलता आउने अपेक्षामा अर्थतन्त्र पनि केही अगाडि बढ्न थाल्यो भने सेयरबजारमा केही उछाल नै आयो।

भ्रष्टाचारलाई निवारण गरी सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध सरकारले एकातर्फ सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन सुधारमा जोड दियो भने अर्कातर्फ अर्थतन्त्र र पुँजीबजार सुधार्न केही ठुला भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई नियन्त्रण गरी कारबाही सुरु गर्न सफल भयो। साथै पुँजीबजारका सहभागी तथा लगानीकर्तालाई भेटी पुँजीबजार सुधार गर्ने आश्वासन दिँदै नियमनमा विचलन गरिरहेका सेबोन अध्यक्ष र नेप्से प्रमुखलाई हटाउन सफल भयो। यी कारबाहीले गर्दा बजारलाई केही गतिशीलता आउँदै थियो। यसैबिच ठुला बिचौलिया र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही सुरु गर्दा ठुला उद्योगी व्यापारी र पाँच पटक अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेलसमेत थुनछेक कारबाहीमा परे, जो अन्य कुराको अतिरिक्त अर्बौं सेयर खरिद गर्दा पनि भुक्तानी नदिएकोसहित अर्बौं कारोबारमा संलग्न भएको देखियो। यसरी कारबाही गर्दा तत्काल अर्थतन्त्र र सेयरबजारमा करेक्सन सुरु हुन थाल्यो। यसको फलस्वरूप लगानी वातावरण झन् बिथोलिनुका साथै सेयरबजार पनि केही ओरालो लाग्न सुरु भयो।

सरकारसहित सबैतिरबाट पुँजीबजारमा खेलबाड भइरहेको छ। पुँजीबजारप्रतिको उपेक्षा र नीतिगत अन्योलले ३२ सय अंकमा पुगेको नेप्से परिसूचकले करिब तीन वर्षदेखि निकै उतारचढाव भोग्दै दुई हजारदेखि २५ सय सूचकांकमा गुज्रिरहेको छ।

यसपश्चात् २०८३ जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुतिबाट मुख्यत: पुँजीबजार प्रोत्साहनमूलक नीति तथा कार्यक्रम आउने लगानीकर्ताले आशा गरेकोमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने उपयुक्त व्यवस्था गरियो र नेप्सेको कमजोर कार्यान्वयन क्षमताका बाबजुद पनि इन्ट्रा–डे कारोबार गराउने र क्रसबोर्डर लिस्टिङ गराउनेजस्ता बजार सुधारका केही व्यवस्था गरियो। वामपन्थी अर्थमन्त्रीबाट आव २०७५/७६ मा सेयरबजार कारोबारमा लागिरहेको पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत बढाई ७.५ प्रतिशत बिन्दु पुराइएकोमा अहिले अर्थतन्त्रसहित पुँजीबजार सुधार्न प्रतिबद्ध गैरवामपन्थी अर्थमन्त्रीले २.५ प्रतिशत बिन्दु (३३ प्रतिशत) बढाई १० प्रतिशत बिन्दु पुर्‍याई रिग्रेसिभजस्तो नीति लिँदा बजारमा ठुलो झट्का लाग्यो। त्यसपछि २०८३ जेठ १३ मा २७ सय ८२ अंकमा रहेको नेप्से सूचकांकमा लगातार ह्रास आई डेढ महिनामा करिब २०० अंकले झरिसकेको छ। यसैबिच सरकारले सेबोनमा योग्य, सक्षम नेतृत्वको चयन गरिसके तापनि बजार सुधार हुन सकेको छैन। बिस्तारै नयाँ नेतृत्वको सेबोनले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम जारी गरेपश्चात् सुधार हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब वर्तमान पुँजीबजारको संरचना र अवस्थाबारे विश्लेषण गरौं।

वर्तमान संरचना, अवस्था र चुनौती

आर्थिक विकासका लागि मुख्यत: सेयर पुँजी, ऋणपत्र, सामूहिक लगानी कोष र वैकल्पिक लगानी कोष (विशिष्टीकृत) का रूपमा १५ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिसकेको र वार्षिक करिब एक सय अर्ब पुँजी परिचालन गर्ने, दैनिक २२ अर्बसम्म (बजार पुँजीकरणको करिब ४५ प्रतिशतसम्म) सेयर कारोबार गरी आव २०७७/७८ तिर जिडिपीको ९४ प्रतिशत (हाल ७४ प्रतिशत) बजार पुँजीकरण पुगिसकेको नेपालको पुँजीबजार दक्षिण एसियामा पनि अग्रपंक्तिमा आइसकेको छ। ७६ लाख जनता (जनसंख्याको २५ प्रतिशत) ले डिम्याट खाता र ६९ लाखले सेयर कारोबारका लागि ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ता तथा ३२ लाख अनलाइन लगानीकर्ता पुगिसकेको स्थिति छ भने बैंक तथा वित्तीय (बैंवि) संस्था, बिमा, जलविद्युत्सहित रियल सेक्टर कम्पनीलगायतका दुई सय ९४ सूचीकृत कम्पनी, तीन शाखा मूल्यांकन कम्पनी, एक नेप्से, एक सिडिएस, ३२ मर्चेन्ट बैंकर, ९२ ब्रोकरसहित सात सय ८४ बजार सहभागीको संरचना बनिसकेको छ। यसका साथै गुणात्मक आधारमा पनि पूरै डिम्याट, अटोमेटेड टी+२ प्रणाली, अनलाइन कारोबार, करिब जिडिपी बराबर बजार पुँजीकरण, बजार पुँजीकरणको ४५ प्रतिशतसम्म कारोबार इत्यादि भइसकेको स्थिति छ। यसरी परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै हिसाबले बजार अगाडि बढेको छ।

यति धेरै संस्था र बजारलाई नियमन गर्ने सेबोनजस्तो महत्वपूर्ण नियामकलाई केही वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले एक शाखाजस्तो रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ। अर्कातर्फ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नियमावलीलाई अर्थ मन्त्रालयका सचिवले अनधिकृत रूपमा संशोधन गरी कर्मचारीले सेबोनबाट विशेष सुविधा लिएको भनी सेबोनको मानमर्दन गरिरहेको स्थिति छ भने अस्वस्थ नियमनले गर्दा नियामक र बजार दुवैको साख गिरेको स्थिति छ। हालै उदार नीतिको प्रस्तुत बजेटले पुँजीगत लाभकर घट्ने अपेक्षामा ३३ प्रतिशत बढाउँदा यो बजार अझ मर्माहत भएको छ। यसरी सरकारसहित सबैतिरबाट पुँजीबजारमा खेलवाड भइरहेको छ। यस्तै घटना र नीतिगत अन्योलताले गर्दा ३२ सय अंकमा पुगेको नेप्से परिसूचक करिब तीन वर्षदेखि निकै उतारचढाव भई नेप्से दुई हजार– २५ सय अंकमा अल्झिँदै अन्योलग्रस्त अवस्थामा नै रहेको छ। तसर्थ अर्थतन्त्रमा यस्तो महत्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहेको पुँजीबजारमा मुख्यत: सेबोन र बजारको साखलाई पुनर्स्थापित गराई यसको विकास र स्थायित्व गर्ने ठुलो चुनौती रहेको छ। तसर्थ यस सन्दर्भमा रास्वपाको सरकार र सेबोनको नयाँ नेतृत्वलाई समेत केही व्यावहारिक सुझावको खाका प्रस्तुत गरिएको छ।

१. पुँजीबजारलाई हेर्ने नीतिमा स्थिरता अनिवार्य : २०४८ पछि पहिलो पटक स्पष्ट उदार नीति अँगाल्ने उच्च बहुमतको सरकारको साथै प्रतिपक्षसमेत त्यहीअनुसारको हुँदा अझ यसपालि राम्रो पक्ष हो। सरकार उदार नीतिमा स्पष्ट भए पनि व्यवहार (हालैको बजेटमार्फत) कता कता अस्पष्ट र अनुदारजस्तो देखिएकाले यसमा प्रतिबद्ध भएको व्यवहारमा पनि देखाई प्रतिबद्ध भएपछि पुँजीबजारले गति दिन्छ। यस सन्दर्भमा यो उदार र शक्तिशाली सरकारले १० प्रतिशत पुर्‍याएको पुँजीगत लाभकर अध्यादेशमार्फत भए पनि पुरानै अवस्थामा (७.५ प्रतिशतमा) झार्नु आवश्यक छ, जसबाट बढी कारोबार भई राजस्व बढ्नेछ। स्मरणीय छ– उदार अर्थनीति र पुँजीबजार विकास नीति अपनाउनाले भारत मात्र होइन, चीनजस्तो कम्युनिस्ट देशले समेत विकासमा ठुलो फड्को मारेको उदाहरण हामीसामु छ।

२. नियामक र बजारको साख पुनर्स्थापित गराउने : विगतका सरकारका नियामकप्रति अस्वस्थ हस्तक्षेप र सेबोनको नियमनमा विचलनले गर्दा एकातर्फ सेबोनको साख गिरेको छ भने अर्कातर्फ बजारको स्तर पनि नराम्ररी गिरेको छ। तसर्थ सेबोनको साख पुनर्स्थापित गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्नु अत्यावश्यक छ। साथै सेबोनले पनि गिरेको बजारको साखलाई स्वस्थ नियमनमार्फत तत्काल करेक्सन गर्न पनि अपरिहार्य छ, जुन सेबोनको नेतृत्वमा भर पर्छ। यसमा पनि सरकार र बजार सहभागीको सहयोगको आवश्यकता छ।

३. सेयरबजार र नेप्सेमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य : नेप्सेलाई कर्पोरेट निजीकरणमार्फत सुधार गर्ने उद्देश्यले गैरनाफामूलक संस्थाबाट नाफामूलक संस्थामा परिणत गरेको दुई दशक भइसक्दा पनि अझै पूर्ण सरकारी (सरकारी संस्थासहित सरकारी स्वामित्व ९५ प्रतिशत) स्टक एक्सचेन्जजस्तै छ। यसलाई संरचनात्मक सुधार नगरी बजार र नेप्से सुधार हुनै सक्दैन। तसर्थ वर्तमान बलियो सरकारसँग यस्तो योजना पनि भएकाले यो गर्न सम्भव छ। ५१ प्रतिशत दक्षिण कोरियाको स्टक एक्सचेन्ज (इच्छुक पनि रहेको) जस्ता बाह्य स्टक एक्सचेन्जलाई स्ट्राटेजिक पार्टनर भित्याउने, साथै बाँकी ४९ प्रतिशतमा १० प्रतिशत सरकार र बाँकी ३९ प्रतिशत कर्पोरेट निजी क्षेत्रलाई दिइने गरी संरचनात्मक सुधार योजना सरकारले बनाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेप्से मात्र होइन, बजार नै नि:सन्देह पूर्ण आधुनिक हुनेछ। यो गर्न नसकेमा अर्को विकल्पका रूपमा यसलाई कर्पोरेट निजीकरणमार्फत सुधार गर्ने, साथै भारतमा जस्तै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा निजी क्षेत्रमा आधुनिक कर्पोरेट स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्नु आवश्यक छ।

४. स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय टेस्टेड अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली भित्याउने : नेप्सेसँग भएको हालको सफ्टवेयर स्तरीय नभई लोकल भएकाले बारम्बार समस्या देखिएको हुँदा यसलाई तत्काल स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय टेस्टेड अनलाइन सफ्टवेयर भित्याउन अत्यावश्यक छ। धितोपत्र नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आयोस्कोको सदस्य भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउँदै बजारको स्तरीयता बढाउन हालको टी+३ कारोबारलाई क्रमश: टी+२ र टी+१ मा लैजान पनि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले विस्थापित गर्नुपर्छ।

५. धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा संरचनात्मक सुधार : बोर्डका सट्टामा अधिकांश देशमा अधिकारसम्पन्न आयोग वा प्राधिकरण, अन्य केही देशमा जस्तै कम्तीमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षसहित स्वार्थ नबाझिने गरी सेबोन सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना, ट्रस्ट ऐनको प्रावधानमार्फत बलियो कानुनी आधार बनाई सिडिएसको स्थापना, अन्य देशमा जस्तै यस्ता नियामक निकायमा आयकर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरी संसद्मा प्रस्तुत गरी शीघ्र पारित गराउनुपर्छ, जसबाट यसको स्तर र साख दुवै वृद्धि हुनेछ।

६. प्रमोटर सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत र रावा बैंकको आइपिओ : बाफिया ऐनको दफा ११ (४) अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्षपछि पुँजीबजार र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई विचार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमश: सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्नेछ भन्ने १० वर्षअघि भएको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती रोक्दा दुईतिहाइ सेयर संरचनाको बैंकिङ सेयरबजार शिथिल भएको छ। तसर्थ सेयरबजारको दायरा बढाउन र बैंकिङ क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन यसलाई नियामकले कार्यान्वयन गर्दै जानु आवश्यक छ भने रावा बैंकको आइपिओ जारी गर्ने पूर्वसरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरी यसको दीर्घकालीन हितसुधार र बजार विस्तार गर्नुपर्छ।

७. डिम्याट नगरिएका सेयरको नेप्सेले सिधै खरिद गरी डिजिटलाइज गर्ने : कतिपय सेयरधनीले डिम्याट गराउन झन्झट मान्दा सबै कागजी सेयर डिम्याट भइनसकेको हुँदा डिम्याट गरी बिक्री गर्न नचाहनेका लागि बढीमा ३०० सेयरसम्मको सेयर नेप्सेले सिधै खरिद गरी डिजिटलाइजमार्फत बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ, जसबाट लगानीकर्तालाई सुविधासाथै बजार विस्तार हुनेछ।

८. राष्ट्रिय परिचयपत्र (रापप) लाई एउटै इन्भेस्टर आइडी गर्ने : एउटै लगानीकर्ताको पनि धेरै आइडी भई बजारलाई व्यवस्थित गर्न समस्या भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सबै लगानीकर्तालाई एउटै रापपको आइडी अनिवार्य गरी बजारलाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ गर्न पनि आवश्यक छ।

९. सेयरबजारलाई असर गर्ने निर्णय गर्दा सेबोनको सिफारिस लिने व्यवस्था गर्ने : यस बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, रियल सेक्टर कम्पनीसहित बजार सहभागी संस्थाहरूको विविध संरचना भएकाले सम्बन्धित नियामकसहित सरकारले यस बजारलाई असर गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व सेबोनको सिफारिस लिएर गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ किनकि हाल नेपाल राष्ट्र बैंकसहित नियामकले यस्तो सिफारिस नलिई सेयर कर्जा, सेयर संरचना इत्यादिको निर्णय गर्दा बजार उथलपुथल भइरहेको छ।

१०. एनआरएनलाई दोस्रो बजार प्रवेशमा अवसर : एनआरएनलाई आव २०७५/७६ बाट ५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पुर्‍याइएको पुँजीगत लाभकर नेपालीसरह बनाई सरल श्रीलंकन मोडल अपनाई यहाँका लगानीकर्ता निरुत्साहित नहुने गरी एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर दिई बजार विकास गराउन आवश्यक छ।

११. सेबोनको स्थायी रूपमा घरजग्गाको व्यवस्था सरकारले गरिदिनु आवश्यक छ। साथै सेबोनले वित्तीय साक्षरता बढाउँदै लैजान सेबोन तालिम केन्द्र स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ।

१२. अन्तिम प्रक्रियामा रहेको दुई वस्तुविनिमय बजार, कृषिबजारलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ।

१३. नियामक र बजार सहभागी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रयोगात्मक रूपमा क्रसबोर्डर लिस्टिङ/ट्रेडिङ गर्ने व्यवस्थाको सुरुआत गरी बजारको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुरुआत गर्ने।

१४. आव २०७४/७५ मा सुरु गरिएको मार्जिन ट्रेडिङलाई अझ सरलीकरण गरी प्रभावकारिता बढाउने।

१५. सरकारी ऋणपत्र र कर्पोरेट बन्डको दोस्रो बजारलाई कर छुटमार्फत प्रभावकारी बनाउने।

१६. सेबोनले आफ्नै इलेक्ट्रोनिक सर्भेलियन्स सिस्टम भित्याई सुपरीवेक्षणलाई बलियो र चुस्त बनाउने।

१७. ओटिसी बजारलाई आधुनिकीकरण (अटोमेसन) गर्ने साथै स्टक डेरिभेटिभ बजारको सुरुआत गर्ने।

१८. सेबोनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि राख्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा यसको प्रतिनिधि यसबाट नियमन हुने संस्था नेप्सेमा पनि प्रतिनिधि पठाइरहनु गैरकानुनी र स्वार्थ बाझिने विषय भएकाले तत्काल नेप्सेमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालक तत्काल हटाउने व्यवस्था गर्ने।

यीबाहेक सेयरबजारमा अन्य सुधार पनि आवश्यक छ। सेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा बुक बिल्डिङ अर्थात् स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली सहभागी संस्थाको पनि क्षमता अभिवृद्धिका साथै यस्ता कम्पनी करको दायराभित्र भएपछि ओपन प्राइसिङ सिस्टम चरणबद्ध रूपमा लागु गने, ग्यारेन्टी फन्डलाई प्रभावकारी बनाई अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्ने एवं ब्रोकर व्यवसायमा विदेशी पुँजी र प्रविधिसमेत भित्याउने।

यसरी पुँजीबजारको सञ्चालन र विकासमा उपर्युक्त सुधारमा सरकार र सेबोनले प्राथमिकता दिई केही तत्कालै र अरू क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै लगेमा नेपालको पुँजीबजारमा आधुनिक विकासका साथै स्थायित्व आई देशको आर्थिक विकास बढाउनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने निश्चित छ।

–कार्की सेबोनका पूर्वअध्यक्ष हुन्।

नेपालका सडकहरू यातायातका माध्यम मात्र रहेनन्, यी जीवन र मृत्युको अनपेक्षित बाजीको थलोजस्ता भएका छन्। दैनिकजसो समाचारमा आउने सडक दुर्घटनाका तथ्यांक र तिनका कारणहरूले हाम्रो सडक सुरक्षा प्रणालीको चरम असफलतालाई छर्लंग पार्छन्। हामी अक्सर दुर्घटनाको दोष चालकको लापरबाही, तीव्र गति वा यान्त्रिक गडबडीलाई दिएर अनि सबैतिर समान किसिमको र उच्च जरिवाना तोकेर उम्किन खोज्छौं तर के हाम्रा सडक आफैंमा सुरक्षित छन् ? सडकमा गुड्ने सवारीसाधन र पैदलयात्रीलाई सही मार्गनिर्देशन गर्ने न्यूनतम पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ त?

‘सडकमा सावधानी’ केवल चालक मात्र होइन, सडक बनाउने र यातायात सञ्चालनको अनुमति दिने निकायहरू झन् बढी सावधान र जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा सडकका मूलभूत समस्या र तिनका सुधारका पाटाहरूलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ।

सहरी सडकमा ट्राफिक संकेतको दुर्गति

हाम्रा सहरी सडकहरू, विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख सहरहरूका सडकमा गुड्दा ट्राफिक संकेतहरूको अवस्था टिठलाग्दो देखिन्छ। कतिपय मुख्य चोकहरूमा राखिएका ट्राफिक बत्तीहरू सबै चालकले सजिलै देख्ने गरी राखिएका छैनन्, तीमध्ये धेरै कि त बल्दैनन् वा अनियमित किसिमले बल्छन्। संकेत पाउनका लागि राखिएका डिजिटल बोर्डहरू उपलब्ध छैनन्। कतिपय ठाउँमा त सडक संकेतका बोर्डहरूलाई व्यापारिक विज्ञापन वा धुलोको पत्रले छोपेको हुन्छ। दिशा देखाउने बोर्डहरू पनि मापदण्ड पुर्‍याएर बनाइएका छैनन्। स्थापित ट्राफिक संकेतहरू कमसल वा अस्थायी खालका भएकाले भाँचिएका वा उप्किएका छन्। चोकहरूमा गोलघुम्तीको ठुलो महत्त्व हुन्छ तर उपलब्ध छैनन्। गुडिरहेको चालकले कुन लेनबाट कता जाने भन्ने कुरा टाढैबाट स्पष्ट देखिने गरी संकेत पाउनु उसको अधिकार हो तर तिनको अभावमा चालकहरू अलमलमा रहन्छन् भने परिस्थितअनुकूल लेन बदल्न खोज्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। प्रविधिको युगमा पनि चालकले आफ्नो वाहनलाई रोक्न वा सही लेनमा चलाउन ट्राफिक प्रहरीको हातको इसारा पर्खनुपर्ने बाध्यता रहनु हाम्रा सहरी सडकका ट्राफिक संकेतहरूको दुर्गतिको जीवन्त प्रमाण हो। अर्कातर्फ सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुहरूका लागि बस वा मिनिबसले रोक्ने, चढाउने र ओराल्ने निश्चित बस वा मिनिबस बिसौनीको व्यापक अभाव छ। यसले सहरी सडक यातायातमा सबैलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ।

आगन्तुक वा पर्यटक चालकहरूका समस्या

स्थानीय चालकहरूलाई कुन सडक कहाँ जान्छ वा कहाँ खाल्डो छ भन्ने कुरा दैनिक आवतजावतका कारण कण्ठस्थ हुन सक्छ तर देशको राजधानी भएकाले यहाँ देशका सबै जिल्लालगायत छिमेकी देशबाट पनि सवारीसाधन आउँछन्। बाहिरी जिल्ला वा नयाँ ठाउँबाट आएका ‘आगन्तुक चालक’हरूका लागि सडक पूर्ण रूपमा अपरिचित हुन्छ। यस्ता चालकका लागि सडकमा कोरिएका जेब्रा क्रसिङ, लेन मार्किङलगायत ‘अधिकतम गति सीमा सुरु र अन्त’, ‘दायाँ मोड’, ‘बायाँ मोड’ वा यात्रु चढाउने वा ओराल्ने बिसौनीजस्ता संकेतहरू नै आँखाहरू हुन्। रात्रिकालीन समयमा वा कुहिरो लागेको बेला सडक मार्किङ र चमक दिने संकेतको महत्त्व झन् बढी हुन्छ। कतिपय सडकको बाहिरी किनारामा राखिएका डिलिनएटर पोस्टहरूमा चम्किने रिफ्लेक्टर नभएमा र सडकमा स्पष्ट मार्किङ वा संकेत छैनन् भने आगन्तुक चालकले भेउ पाउँदैनन्, जसले गर्दा अगाडि वा पछाडिबाट आउने सवारीसाधन ठोक्किने सम्भावना उच्च रहन्छ। सडक सुरक्षित हुनुको अर्थ अपरिचित चालकले पनि बिनाअलमल र बिनाडर सहजै यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हो।

उपत्यकाबाहिरको अनुमान

काठमाडौं उपत्यका देशको राजधानी मात्र होइन, स्रोत, साधन र प्रविधिको केन्द्र पनि हो। जब देशको मुटु मानिने उपत्यकाभित्रकै मुख्य सडकमा लेन मार्किङ मेटिएका छन्, ट्राफिक बत्ती अलपत्र छन्, जेब्रा क्रसिङ गायब छन् र बस बिसौनी सुनिश्चित छैनन् भने उपत्यकाबाहिरका सडकको अवस्था कस्तो होला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ? राजधानीकै सडकहरू नियमित मर्मत हुँदैन भने बझाङ, रोल्पा वा दुर्गम पहाडी तथा राजमार्गहरूमा सडक सतहको अवस्था कस्तो होला ? त्यहाँ राखिएका सडक सुरक्षाका संकेतहरूको हालत के होला ? उपत्यकाको यस्तो चित्रले समग्र देशकै सडक पूर्वाधारको उपेक्षित अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ।

सडक विभाग र सडकसम्बन्धी निकायको कर्तव्यहीनता

सडक दुर्घटना हुनासाथ चालकलाई कठघरामा उभ्याइन्छ तर सडक सुरक्षा व्यवस्थापनको दुरावस्थाका कारण भएका दुर्घटना र मृत्युको जिम्मेवारी कसले लिने ? सडक विभाग, नगरपालिका र सडक पूर्वाधार हेर्ने अन्य निकायहरू ऐतिहासिक रूपले आफ्नो न्यूनतम कर्तव्यबाट विमुख देखिन्छन्। एक पटक सडकको निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको नियमित मर्मतसम्भार गर्नु, मेटिएका मार्किङ फेरि कोर्नु र भत्केका संकेत फेर्नु यी निकायको नियमित दायित्व हो। तर, बजेटको अभावलगायत विभिन्न बहाना देखाउँदै वा एकले अर्को निकायलाई दोषारोपण गर्दै पन्छिने प्रवृत्ति व्यापक छ।

सडक खन्ने, ढल वा पानीको पाइप हाल्ने, बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने नाममा सडक भत्काइन्छ तर त्यसपछि सडकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन र आवश्यक सुरक्षा संकेत राख्न कसैले चासो दिँदैन। सडक फराकिलो बनाइएको ठाउँमा रूख वा विद्युत् खम्बाहरू सारिएको हुँदैन। यो सरकारी निकायहरूको चरम उदासीनता, कर्तव्यहीनता र समन्वय अभावको पराकाष्ठा हो।

सडकमा अधिकतम गति सीमा निर्धारणका त्रुटिहरू

हाम्रा सडकहरूमा गति सीमा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया वैज्ञानिक र व्यावहारिक देखिँदैन। कतिपय फराकिला र आधुनिक सडकमा पनि अव्यावहारिक रूपमा गति सीमा तोकिएको हुन्छ, जसले गर्दा सवारीको सहज प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ। अर्कातर्फ साँघुरा, घुम्ती र बजार क्षेत्र भएका जोखिमपूर्ण सडकहरूमा स्पष्ट गति सीमा तोकिएको वा सचेत गराउने बोर्डहरू राखिएको पाइँदैन। गति सीमा निर्धारण गर्दा सडकको चौडाइ, भौगोलिक बनावट, सडकछेउको बस्ती, पैदलयात्रीको घनत्व र सवारीको चापलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक अध्ययन गरिनुपर्छ। बिनाअध्ययन हचुवाका भरमा राखिएका गतिका संकेतहरूले चालकमा अन्योल मात्र पैदा गर्दैनन्, बरु दुर्घटना बढाउन मद्दत पु¥याउँछन्।

मुख्य सडकमा प्रवेश

हाम्रो सडक संस्कृति र इन्जिनियरिङको अर्को ठुलो कमजोरी भनेको सहायक सडकबाट मुख्य सडकमा प्रवेश गर्ने सवारीसाधनहरूको व्यवस्थापन हो। कुनै गल्ली वा शाखा सडकबाट निस्केका सवारीसाधन मुख्य सडकको ट्राफिक प्रवाहलाई पूरै अवरुद्ध गर्दै सिधै अर्कातर्फको लेन पार गर्न दिने संरचना बनाइएको छ। मुख्य सडकमा तीव्र गतिमा गुडिरहेका सवारीसाधनलाई यसरी अचानक बिच सडकमै रोकिन बाध्य पार्दा गम्भीर दुर्घटना हुने गरेका छन् भने ट्राफिक जामलाई बढावा दिइएको छ। सहायक सडकबाट मुख्य सडकमा आउँदा निश्चित दुरीसम्म आफ्नै लेनमा गुड्न दिने वा उपयुक्त चोकमार्फत मात्र मोड्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। पूरै सडक अवरुद्ध गरेर जथाभावी लेन काट्न दिने हालको प्रवृत्ति तत्काल रोकिनु आवश्यक छ।

एकतर्फी बाटो प्रवर्धन

सहरी क्षेत्रको ट्राफिक जाम र दुर्घटना कम गर्ने एउटा उत्कृष्ट र कम खर्चिलो उपाय भनेको एकतर्फी बाटोको उचित प्रवर्धन र व्यवस्थापन हो। साँघुरा र धेरै चोक भएका भित्री सडकलाई एकतर्फी बनाउँदा यसप्रकार सकारात्मक प्रभाव देखिन्छन्:

–विपरीत दिशाबाट आउने सवारीसाधन नहुँदा सवारी प्रवाह सहज ढंगले हुने र जाम कम हुन्छ साथै सबै गाडी निरन्तर एकै दिशामा गुड्न पाउँछन्।

–चोकहरूमा सवारीसाधन एकापसमा ठोक्किने सम्भावना आधाभन्दा बढीले घट्छ र दुर्घटनामा कमी आउँछ।

–पैदलयात्रीले सडक पार गर्दा केवल एकातर्फ मात्र हेरेर सुरक्षित रूपमा बाटो काट्न सक्छन् र पैदलयात्रीको सुरक्षामा उल्लेख्य सुधार हुन्छ।

–एकतर्फी सडकको एकातर्फ व्यवस्थित रूपमा सवारी पार्किङको ठाउँ निकाल्न सकिन्छ, जसले सडक सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउँदैन। यसबाट पार्किङ व्यवस्थापनमा टेवा पुग्छ।

सडक सुरक्षा केवल एउटा नारा मात्र होइन, यो मानव जीवन रक्षाको गम्भीर विषय हो। चालकलाई मात्र दोष दिएर वा जरिवाना तिराएर सडक सुरक्षित हुन सक्दैन। जबसम्म सडक विभाग र सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो निन्द्राबाट ब्युँझिएर सडकका ट्राफिक संकेत, सडक मार्किङ, वैज्ञानिक गति सीमा र सुरक्षित चोकहरूको निर्माणमा ध्यान दिँदैनन्, तबसम्म हाम्रा सडकहरू मृत्युका धराप बनिरहनेछन्।

सडकमा सावधान रहनका लागि राज्यले पूर्वाधार सुरक्षित बनाइदिनु पहिलो सर्त हो। उपर्युक्त कार्यहरू गर्दा रोजगारी सिर्जना पनि हुने भएकाले वर्तमान भूराजनीतिक अनिश्चितताको समयमा देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्नेछ। आशा गरौं, सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान यस गम्भीर मुद्दातर्फ चाँडै जानेछ।

कुनै पनि सरकारको पहिलो सय दिनलाई सम्पूर्ण कार्यकालको अन्तिम मूल्यांकन मानिँदैन तर यही अवधिले सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत प्राथमिकता र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धताको स्पष्ट संकेत अवश्य दिन्छ।त्यसैले विश्वभर पहिलो सय दिनलाई सरकारको कार्यदिशा मापन गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासलाई आफ्नो प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ।यी विषय राज्य सञ्चालनका लागि निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण हुन् तर राष्ट्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार, युवाको ऊर्जा र राष्ट्रिय गौरवसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खेलकुद क्षेत्र भने सरकारको प्रारम्भिक प्राथमिकतामा अपेक्षाअनुसार पर्न सकेको देखिँदैन।यो केवल खेलकर्मीको गुनासो होइन, हजारौं खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल प्रशासक र खेलप्रेमी नेपालीले अनुभूत गरेको यथार्थ हो।

नेपालको संविधानले खेलकुदलाई नागरिकको अधिकार, स्वास्थ्य प्रवर्धन, सामाजिक एकता र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडेको छ तर व्यवहारमा खेलकुद अझै पनि अवसर मिले गर्ने कार्यक्रमका रूपमा हेरिन्छ, विकासको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा होइन। यही सोच परिवर्तन नगरेसम्म सरकार फेरिए पनि खेलकुदको अवस्था उल्लेखनीय रूपमा बदलिने सम्भावना न्यून रहन्छ।

सरकारको पहिलो सय दिनमै खेलकुद क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको स्पष्ट सुरुवात हुन सक्थ्यो।राष्ट्रिय खेल नीति कार्यान्वयनको समयबद्ध योजना, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संस्थागत पुनर्संरचना, खेल संघहरूको सुशासन र विवाद समाधान, खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा, खेल पूर्वाधारको वैज्ञानिक नक्सांकन, पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि साथै विद्यालय खेलकुदलाई राष्ट्रिय प्रतिभा विकाससँग जोड्ने स्पष्ट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो तर यस्ता आधारभूत विषय सरकारको प्राथमिकतामा देखिएनन्।

नेपालको खेलकुदको समस्या बजेटको मात्र होइन, दृष्टिकोणको पनि हो।हामीले खेलकुदलाई खर्चका रूपमा हेर्ने गल्ती गरिरहेका छौं।वास्तवमा खेलकुद स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगारी, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको लगानी हो।विकसित राष्ट्रहरूले खेल उद्योगलाई अर्बौं डलरको आर्थिक क्षेत्र बनाइसकेका छन्।नेपालमा भने खेलकुद अझै पनि अनुदान वितरण, नियुक्ति र अवसरको राजनीतिमा अल्झिएको छ।

आज पनि अधिकांश खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी आफ्नै सीमित स्रोतबाट गरिरहेका छन्।धेरै खेलमा आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार छैन।खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, पोषण, खेल मनोविज्ञान तथा आधुनिक प्रशिक्षण प्रणालीको अभाव छ।यस्ता आधारभूत कमजोरी समाधान नगरी पदकको अपेक्षा गर्नु खेलाडीप्रति अन्याय गर्नु हो।

खेलकुदको अर्को ठुलो चुनौती प्रशासनिक अस्थिरता हो।सरकार फेरिएसँगै नीति फेरिने, नेतृत्व फेरिने र प्राथमिकता बदलिने परम्पराले संस्थागत विकासलाई कमजोर बनाएको छ।खेलकुद कुनै एक सरकार वा दलको परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय अभियान हो। त्यसैले खेल नीति सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने होइन, निरन्तर कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय दस्ताबेज बन्नुपर्छ।

नेपालको खेल विकास विद्यालयबाट सुरु हुनुपर्छ।विद्यालय खेलकुदलाई शिक्षा प्रणालीसँग मजबुत रूपमा नजोडेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन गर्न कठिन हुन्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा खेल मैदान, प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र र प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल विज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने राष्ट्रिय योजना आवश्यक छ। हाल खेलकुद मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभिएको अवस्थामा यो समन्वय अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो तर व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन सकेको छैन।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई खेल क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत रंगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र, खेल विज्ञान प्रयोगशाला र खेल एकेडेमी स्थापना गर्न सकिन्छ। खेल पर्यटनलाई राष्ट्रिय आर्थिक नीतिसँग जोडेर पर्वतीय खेल, साहसिक खेल तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ।

खेल प्रशासनमा सुशासन अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र योग्यता प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सकियो भने खेल संघहरूमा जनविश्वास स्वतः बढ्नेछ।सरकारको सुशासन अभियान खेलकुद क्षेत्रमा पनि व्यवहारमै देखिनुपर्छ।

यसबिच सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा आफ्नै कानुनी र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ। सरकारले आफ्नो पहिलो सय दिनभित्र दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति तय गर्ने, आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिने र प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने दिशामा स्पष्ट पहल गर्न सकेको छैन। त्यसैगरी बिसौं एसियाली खेलकुदलाई लक्षित गरी सहभागी हुने सबै खेल र खेलाडीका लागि समान, योजनाबद्ध र गुणस्तरीय प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको देखिँदैन।

यति मात्र होइन, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेर राष्ट्रको गौरव बढाएका खेलाडीहरूले प्रचलित कानुन र नियमावलीअनुसार पाउनुपर्ने पुरस्कार रकमसमेत अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। खो–खोलगायतका केही खेलका खेलाडीहरू आज पनि आफ्नो वैधानिक अधिकारको प्रतीक्षामा छन्, जबकि केही खेलका खेलाडीलाई भने पुरस्कार वितरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ वा वितरणसमेत गरिएको छ। एउटै कानुन, एउटै मापदण्ड र एउटै राज्य हुँदाहुँदै खेल र खेलाडीबिच यस्तो विभेद हुनु कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुन सक्दैन।राज्यले खेलअनुसार होइन, कानुनअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ।कानुनले व्यवस्था गरेका सबै खेलाडीले कुनै भेदभावबिना समान रूपमा आफूले पाउनुपर्ने पुरस्कार, सम्मान र सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ।यही नै विधिको शासन, समानता र सुशासनको वास्तविक मर्म हो।

यसै अवधिमा नेपाली खेलकुदले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अर्को गम्भीर झट्का पनि बेहोर्नुप¥यो।अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै अनिश्चित कालका लागि निलम्बन ग¥यो। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली फुटबलका खेलाडी, प्रशिक्षक, क्लब र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको तयारीमा परेको छ। राष्ट्रिय टोलीदेखि क्लबस्तरसम्मका प्रतियोगितामा सहभागिता रोकिएको छ भने फिफा/ एएफसीअन्तर्गतका विकास कार्यक्रम, प्राविधिक सहयोग र आर्थिक अनुदानसमेत प्रभावित भएका छन्।

यो घटना केवल फुटबलको संकट होइन, नेपालको समग्र खेल प्रशासनका लागि गम्भीर चेतावनी पनि हो।अन्तर्राष्ट्रिय खेल महासंघहरूले राष्ट्रिय संघहरूको स्वायत्तता, विधिसम्मत शासन र संस्थागत स्वतन्त्रतालाई अत्यन्तै महत्त्व दिन्छन्। mत्यसैले सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सम्बन्धित खेल संघहरूले कानुनी दायित्व, संस्थागत सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका मान्यताबिच सन्तुलन कायम गर्दै यस्ता विवाद समाधान गर्ने परिपक्वता देखाउन आवश्यक छ।नेपाली खेलकुदको प्रतिष्ठा जोगाउने हो भने अब प्रतिक्रियात्मक होइन, दूरदर्शी र समन्वयात्मक खेल प्रशासनको अभ्यास अपरिहार्य भइसकेको छ।

खेलकुद सुधारको बहसमा प्रायः ओझेलमा पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारीहरूको अवस्था हो।स्थायी तथा करार दुवै प्रकृतिका कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि खेल प्रशासनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। उनीहरू सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास, संगठनात्मक पुनर्संरचना, जिम्मेवारीको स्पष्टता र भविष्यप्रतिको अन्योलसँग जुधिरहेका छन्।विशेषगरी करार कर्मचारीहरू लामो समयदेखि निरन्तर सेवा दिँदा पनि रोजगारीको असुरक्षा, करार नवीकरणको अनिश्चितता र सीमित सेवासुविधाबिच काम गर्न बाध्य छन्। कुनै पनि संस्थाको प्रभावकारिता त्यसका कर्मचारीहरूको मनोबल, दक्षता र संस्थागत स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। त्यसैले खेलकुद क्षेत्रको सुधार खेलाडी र पूर्वाधारमा मात्र सीमित हुन सक्दैन। खेल प्रशासन सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको व्यावसायिक सुरक्षा, क्षमता अभिवृद्धि, सेवासर्तको स्पष्टता र न्यायोचित मानव स्रोत व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्।

यो सय दिनले खेलकुद क्षेत्रमा अपेक्षित परिवर्तनको स्पष्ट संकेत दिन सकेन।अवसर भने अझै समाप्त भएको छैन। बाँकी कार्यकाललाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले खेलकुदलाई समारोह, भाषण र घोषणापत्रको विषय होइन, राष्ट्रिय विकासको आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

आज आवश्यकता नयाँ घोषणाको होइन, स्पष्ट नीतिको हो।आवश्यकता बाचाको होइन, ऐन नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो, सबै खेलका लागि समान व्यवहारको हो।आवश्यकता राजनीतिक हस्तक्षेपको होइन, संस्थागत सुशासन र जवाफदेहिताको हो।खेलाडीलाई आश्वासन होइन, अवसर चाहिएको छ। प्रशिक्षकलाई सम्मानसँगै क्षमता विकासका अवसर चाहिएका छन्। खेल संघहरूलाई नियन्त्रण होइन, स्वायत्तता, पारदर्शिता र सुशासन चाहिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का स्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई पनि अनिश्चितता होइन, स्पष्ट सेवासर्त, व्यावसायिक सुरक्षा र सम्मानजनक कार्य वातावरण आवश्यक छ।

पहिलो सय दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार उल्लेखनीय परिवर्तन हुन नसकेको स्वीकार गर्न सकिन्छ। त्यसलाई सरकारको अन्तिम मूल्यांकन मान्न मिल्दैन। सरकारसँग अझै पर्याप्त समय, अवसर र जिम्मेवारी बाँकी छ। बाँकी कार्यकालमा खेलकुदलाई राष्ट्रिय विकासको प्राथमिकतामा राख्दै स्पष्ट नीति, संस्थागत सुधार, सुशासन, पूर्वाधार विकास र खेलाडी–केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पहिलो सय दिनको कमी आगामी उपलब्धिहरूले सहजै पूर्ति गर्न सक्ने सम्भावन छ।

अन्ततः कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य त्यसका युवाले निर्धारण गर्छन् र युवाको ऊर्जा सही दिशामा परिचालन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम खेलकुद हो।सरकारले खेलकुदलाई केवल मनोरञ्जन वा पदकको विषयका रूपमा होइन, मानव पुँजी विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, राष्ट्रिय गौरव, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्न सक्यो भने नेपाली खेलकुदले नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ। इतिहासले सरकारका घोषणा होइन, उपलब्धिहरू सम्झन्छ। त्यसैले अबको बाँकी कार्यकाल नेपाली खेलकुदका लागि अर्को गुमेको अवसर होइन, परिवर्तनको आधार बन्नुपर्छ।यही अपेक्षा, यही विश्वास र यही समयको माग हो।

काठमाडौंको सडकमा एक जना भुइँमान्छेले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउँदा ‘हुतिहारा पारा’ कि ‘साहसिक विद्रोह’ भन्ने खालको सार्वजनिक बहस सुरु हुन थाल्छ।

मानवता लेस बाँकी रहेका मनहरूले भने युवाका शरीरमा देखिएका आगाका लप्काले खालि मानव शरीर मात्र भष्म गरेको होइन सिङ्गो कानुनको राज भनिने व्यवस्थाको मुकुण्डो उतारेको र स्वास्थ्यसेवाको लाचार छायालाई उदांग पारेको अनुभव गर्छ।

हिजो प्रेम आचार्यले राज्यको नीतिगत दमनविरुद्ध वानेश्वरमा संसद्भवनका सामुन्नेमा आत्मदाह गरेका थिए। आज मुगुका युवा राइडसेयर चालक गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वरको बिच सडकमा महानगर प्रहरीको जरिमानाको रसिद र लक गरिएको मोटरसाइकलकै अगाडि आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खन्याए।

चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म अब कतिदिन एउटा तप्का यी मृतकलाई ‘कायर’ भन्दै ‘आत्महत्या’ को सस्तो बिल्ला भिराउन व्यस्त रहन्छन्। अर्कातर्फ यसलाई राज्यको निर्ममता भन्दै सहिद घोषणाको माग गर्ने भावुक आवाजहरू केही दिनसम्म उठिरहन्छन् र बिस्तारै पानीको छाल साम्य हुँदै गएजसरी मत्थर हुन्छन्।

आधुनिक फौजदारी कानुन, जनस्वास्थ्य र मनोचिकित्साको कसीमा हेर्ने हो भने यो न कायरता हो न त नितान्त व्यक्तिगत रोजाइ। काठमाडौंका सडकमा भएका प्रेम आचार्य र गणेश नेपालीका यी प्रतिनिधि कारुणिक र विद्रोही आत्मदाहका घटनाहरू केवल व्यक्तिगत निराशाका झिल्का होइनन्; यी त राज्यको कठोरता, कानुनी शासनको उपहास र हाम्रो चिकित्साप्रणालीको चरम उदासीनताले सिर्जना गरेको एउटा डरलाग्दो सामाजिक–प्रणालीगत संकटका उपज हुन्।

यो नागरिक विग्रहको त्यो विद्रूप बिन्दु हो, जहाँ राज्यका संयन्त्रहरू आफैं आत्महत्याका मुख्य ‘दुरुत्साहनकर्ता’ बन्न पुगेका छन्।

तथ्यांकको ऐनामा नेपालको ‘मौन महामारी’

हामी कति भयावह स्थितिमा छौं भन्ने कुरा नेपाल प्रहरी र जनस्वास्थ्य क्षेत्रको पछिल्लो तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ। नेपालमा आत्महत्याको दर कुनै सानो समस्या होइन, यो एउटा भयानक ‘मौन महामारी’ बनिसकेको छ।

तथ्यांक भन्छ, आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा देशभरका सात हजार २२३ जनाले आफ्नो ज्यान गुमाए जसले सरदर २० जनाले प्रतिदिन ज्यान गुमाएको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८१–८२ ले पनि यस्तै प्रवृत्ति औंल्याएको छ।

यस आर्थिक वर्षमा ६ हजार ८६६ जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ जसले प्रतिदिन १८ जनाले ज्यान गुमाए भन्ने दर्साउँछ। यसरी ज्यान गुमाउनेमा वयस्कमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या बढी देखिन्छ भने बालबालिकामा बालकभन्दा बढी बालिकाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विगत एक दशकदेखि विश्वमै उच्च आत्महत्या दर भएका मुलुकहरूको सूचीमा अग्रपङ्क्ति (शीर्ष १० भित्र) पर्दै आएको छ।यहाँ प्रति एक लाख जनसंख्यामा आत्महत्याको दर २५ को हाराहारीमा पुगेको छ।

यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा चिन्ताजनक स्थितिमध्ये एक हो। नेपालमा दर्ता हुने कुल अपराधका घटनामध्ये झन्डै १३ देखि १७ प्रतिशत हिस्सा आत्महत्याको मात्रै छ।

मानसिक समस्या र स्वास्थ्यसेवाको सघन सम्बन्ध

मनोविज्ञान र आधुनिक चिकित्साविज्ञानका वाङ्मयले आत्महत्यालाई ‘अचानक गरिने निर्णय’ मान्दैन। मानसिक चिकित्सक र मनोवैज्ञानिकहरू आत्महत्यालाई ‘साइकेएक’ अर्थात् असह्य मानसिक र मनोवैज्ञानिक पीडाको परिणाम हो भन्छन्।

व्यक्तिको बाह्य धपेडी, तनाव, आर्थिक दबाब र सामाजिक असुरक्षाको दर उसको आन्तरिक सहनशीलताको बाँधभन्दा धेरै माथि गएपछि मस्तिष्कले ‘विकल्पविहीनता’ को भ्रम पैदा गर्छ। अनि त्यो बाँध भत्कन्छः आफूले आफैंलाई समाप्त पार्ने निर्णयको स्रोत यही हो।

यसैले यसको सिधा र सघन सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको छ तर स्वास्थ्यक्षेत्रमै यसप्रतिको संवेदना शून्य नै त नभनौं अत्यन्तै न्यून छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार नेपालको १० प्रतिशतभन्दा बढी वयस्क जनसंख्या कुनै न कुनै मानसिक संकटमा छ तर विडम्बना !

नेपाल सरकारले आफ्नो कुल स्वास्थ्य बजेटको १ प्रतिशतभन्दा कम अंश मात्र मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी गर्छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति (मनोचिकित्सक तथा क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक) को झन्डै ८० प्रतिशत प्रवाह खालि काठमाडौं र ठुला सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छ।

ग्रामीण र विपन्न वर्गका झन्डै ९० प्रतिशत नागरिक मानसिक स्वास्थ्यको प्राथमिक उपचार र परामर्शबाट पूर्णतः वञ्चित छन्। अनि अधिकांश जनमानसमा चाहिँ धपेडी, अभाव, टन्टा, चिन्ता र विरक्तिजस्ता विषय मानसिक स्वास्थ्यका समस्या हुन् भन्ने चेत नै पस्नसम्म सकेको छैन।

प्रेम आचार्य र गणेश नेपाली जस्ता भुइँमान्छेहरू जब राज्य र समाजको चौतर्फी प्रताडनाबाट मानसिक रूपमा थला पर्छन्, तब उनीहरूलाई जोगाउने कुनै ‘सुरक्षा जाल’ हाम्रो स्वास्थ्यसेवासँग हुँदैन। सरकारी अस्पतालका मानसिक विभागहरू आफैं थला परेका छन्, जसले गर्दा मानसिक बेथाको सम्बोधन समयमै ‘समुचित तवरले’ हुन सक्दैन।

देखौवा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता

संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य ३.४ अन्तर्गत नेपालले सन् २०३० सम्ममा गैर–सरुवा रोग र मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्दै आत्महत्याको दरलाई प्रतिलाख ९.७ बाट घटाएर ४.७ मा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। व्यवहारमा भने यो दर घट्नुको साटो उल्टो बढेर २५ प्रतिलाख पुगेको छ।

आत्महत्या निवारण खालि अस्पतालको बहिरंग सेवा विभागबाट जाँच गरेर र औषधि निर्देश गरेर हुँदैन भन्ने अन्तरराष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रतिमानहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्।

आत्महत्याको रोकथामका लागि समुदायस्तरमा आधारित मानसिक स्वास्थ्यको सुदृढीकरण, आर्थिक सुरक्षा र राज्यको व्यवहारमा ‘मानवीय संवेदनशीलता’ अनिवार्य सर्त हुन्।हाम्रो राज्यप्रणालीले भने यी प्रतिमानहरूलाई बिलकुलै अनदेखा गर्दै र लत्याउँदै आएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता र शासकहरूको उन्मुक्ति

यता मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ ले ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ लाई गम्भीर फौजदारी कसुर मान्दै पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको ऐलान गरेको छ।बितेको एक दशकमा देशका शीर्ष नेतादेखि आम नागरिकवृत्तका मानिसले समेत यस दफाअन्तर्गत हत्कडी र कालकोठरी बेहोर्दै आएकै छन्।

यहाँ एउटा गम्भीर विधिको प्रश्न जन्मिएको छः ‘नागरिकलाई मर्न बाध्य पार्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाका अधिकारीहरूलाई यो कानुन किन लाग्दैन ?’ एउटा सामान्य व्यक्तिले कसैलाई मानसिक तनाव दिएर आत्महत्याको बाटोमा धकेल्दा अपराध हुन्छ भने– झन्डै ३५ प्रतिशत नागरिक धपेडी, चिन्ता, विरक्ति र तनाबको चपेटोले गाँजिएर आत्महत्याको सहारा लिन पुग्दा मौन बस्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय, साना श्रमिकको जीविकोपार्जनमाथि डोजर र लक लगाएर मर्न बाध्य पार्ने स्थानीय प्रशासन र श्रमको उचित मूल्य नदिएर कर्पोरेट चक्रव्यूहमा फसाउने नीति निर्माताहरू कसरी चोखा हुन सक्छन् ?

के फौजदारी कानुन निमुखा नागरिकलाई दमन गर्ने राजनीतिक हतियार मात्रै हो ? नेपाल साँच्चै कानुनको शासन भएको मुलुक हो भने शासनभार जिम्मा लिएका शासकहरूले जनतालाई सेवा गर्न नसक्दा र उनीहरूलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउँदा किन दण्डको भार नलाग्ने ? उनीहरूले किन सधैं उन्मुक्ति पाउने र उनीहरू किन सदा दण्डहीन रहने ? आमनागरिकले निर्वाचित विधायकलाई नगरी नहुने प्रश्न होइन र यो ?

अन्त्यमा, यस्तो कहालीलाग्दो सामाजिक परिदृश्यको रमिते बनेर अब नेपाली समाज बस्नु हुँदैन। अन्यायविरुद्ध चुप लागेर बस्नु भनेको आफैंले अन्याय गर्नुजस्तै हो। हामीले सडकमा मानिस जलिरहेको दृश्यलाई ‘नियमित आकस्मिकता’ मानेर कहिलेसम्म मौन रहने ? अब सरकारका फोस्रा आश्वासनको कुनै अर्थ छैन।

यसैले अब प्रत्येक स्थानीय तह र वडास्तरमा मानसिक स्वास्थ्यको आकलन गरी मनोसामाजिक विमर्शसमेत समावेश रहेको प्राथमिक मनोपचार प्रदान गर्ने उपचार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन सरकारले गर्नैपर्छ र यसका लागि नागरिक पङ्तिले सरकारलाई चर्को दबाब दिन अत्यावश्यक छ।

अनि स्वास्थ्य बजेटमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ र स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा विनियोजन गर्ने स्थिर प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ।

साथै, सरकारी निकायका नीति वा कारबाहीका कारण कसैले आत्मदाह वा आत्महत्या गरेमा सम्बन्धित अधिकारीमाथि दुरुत्साहनको मुद्दा चलाएर उनीहरूलाई न्यायसमक्ष उभ्याइनै पर्छ।

सडकमा सल्किएको प्रेम आचार्य र गणेश नेपालीको शरीरको आगोले हाम्रो चेतना जगाउँछ कि दिग्दारी? हामीमा अझै पनि यो चेतनाको दियो बल्न सकेन भने भोलि यो प्रणालीगत अन्यायको आगाका लप्काले हामीमध्ये जोसुकैलाई पनि लतार्दै लान सक्छ। यस्तो बेलामा शासकहरूले बुझ्नैपर्छ– नागरिकका रगत र आँसुका आहालमा उभिएको शासन कहिल्यै जनताले आहा भन्ने खालको र दिगो हुन सक्दैन।