स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन त्यागका लागि सङ्कल्प गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।

आइतबार ‘विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवस’ का सन्र्दशमा आज सन्देश जारी गर्दै उनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ताहरूलाई आजैबाट यसलाई त्याग्न सङ्कल्पका लागि आग्रहसमेत गरेकी हुन् ।

मन्त्री मेहताले आधुनिक र फरक देखिने नाममा भेप र हुक्काजस्ता कुनै पनि हानिकारक पदार्थको प्रयोग र प्रलोभनमा नपर्न पनि आग्रह गरेकी छिन् ।

उनले सुर्तीजन्य पदार्थ वा भेपको लतबाट मुक्त हुन चाहनेका लागि मन्त्रालयले सहयोग र परामर्श उपलब्ध गराउनेसमेत बताएकी छिन् ।

मन्त्री मेहताले इ—सिगरेट, भेप हुक्कामा परम्परागत सुर्तीजन्य पदार्थमा जस्तै हानिकारक निकोटिन र विशाक्त तत्व हुने भएकाले कुनै भ्रममा नपर्न पनि अनुरोध गरेकी छिन् ।

उनले भनेकी छिन्,‘सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग एक गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौती बनिरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिव २९ प्रतिशत मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरिरहेका छन् । देशमा हरेक वर्ष चारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने तथ्याङ्क अत्यन्त दुःख र सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । त्यसैले यसको लत छोड्न आग्रह छ ।’

मन्त्री मेहताले किशोर किशोरीलाई लक्षित गरी सुर्ती उद्योगले अपनाएका नयाँ रणनीतिहरू चुनौतीका रूपमा रहेका भन्दै उद्योगलाई मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर बन्न आग्रह गरिन् ।

मन्त्री मेहताले सुर्तीजन्य पदार्थका विद्यमान चुनौतीको समाना गर्न सरकारले नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी कानुन व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन विशेष जोड दिएको जानकारी दिइन् ।

एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोलाई विविधीकरण गर्ने क्रममा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी विस्तारलाई निरन्तरता दिएको छ। यसैक्रममा बैंक र रसुवा हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच रसुवा जिल्लाको नौकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ६.७२ मेगावाट क्षमताको फलाखु खोला जलविद्युत् आयोजनामा ९ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

एक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जयन्द्र रावल तथा रसुवा हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष दीपक थापाले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

नेपाल सरकारको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउँदै दिगो ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको उक्त आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक करिब ३८.७४ गिगावाट घण्टा (GWh) विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंकको नेतृत्वमा लगानी सुनिश्चित भएको यस आयोजनाले निर्माण सम्पन्नपश्चात देशमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्न, आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन तथा वातावरणीय संरक्षणमा सकारात्मक योगदान दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा रहेको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै संसदलाई अझ जीवन्त, उत्तरदायी र मर्यादित बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नियम ५६ नयाँ व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै यो गत प्रतिनिधिसभाबाट मात्र समावेश गरिएको बताए ।

‘०६४ मा पनि थिएन, ०७० मा पनि थिएन, ०७४ मा पनि थिएन । किन राखियो भन्दा सदनलाई जीवन्त बनाउने उद्देश्यले,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरूसँग अन्तरक्रिया त भइरहन्थ्यो तर सभाको मुख्य नेता प्रधानमन्त्री नै हो । सरकार के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष संवाद हुँदा सदन जीवन्त पनि हुन्छ र लोकतान्त्रिक पनि हुन्छ।’

उनले यस्तो अभ्यासले जनताप्रति उत्तरदायित्व बढ्ने र जनप्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको वास्तविक जवाफ प्राप्त हुने बताए । नियम कार्यान्वयनलाई सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्षले इगोका रूपमा नलिन उनले आग्रह गरे ।

‘प्रधानमन्त्री आउनुभयो, यो महिनाको नियमावली कार्यान्वयन भयो। संसद सफल भयो, अभ्यास पनि भयो। अब नियमावलीका व्यवस्थालाई नियमसंगत रूपमा नै अगाडि बढाऔं,’ उनले भने ।

उनले सभामुखलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समीक्षा गर्न सुझाव दिँदै संसदलाई मर्यादित र नियमअनुसार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘झगडा गर्ने ठाउँ यो होइन । यो व्यवस्था दलगत हो, आफ्ना असहमति राख्ने ठाउँ हो । व्यक्तिगत रिसिइबी केही होइन,’ उनले स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे स्पष्ट पार्दै बजेटको आकार ठूलो नभई राज्यको क्षमता अनुसार सन्तुलित रहेको बताएका छन् ।

बजेटसम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले स्रोत व्यवस्थापन र बजेटको आकारबारे भइरहेको आलोचनाप्रति टिप्पणी गर्दै प्रारम्भमा बजारमा २५ खर्बसम्मको बजेट आउने अनुमान भएपनि अन्ततः करिब २१ खर्ब हाराहारीमा बजेट प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए ।

‘यो पद र गहन जिम्मेवारी बोकेपछि राजकाजका सीमाबारे भित्रबाट बुझिन्छ नै,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘सुरुमा २५ खर्बको बजेट आउँछ भन्ने हल्ला थियो, तर अन्तिममा २१ खर्ब हाराहारीमा सीमित गरिएको हो ।’

उनका अनुसार बजेट प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा २८.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । उनले प्रक्षेपित जिडिपी करिब ७४५८ रहेको उल्लेख गर्दै त्यो तथ्यांक परिस्थितिअनुसार तलमाथि हुन सक्ने बताए ।

हिमालयन बैंक लिमिटेडले यूनियन पे आरएमवि कार्ड संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले र चीनको प्रसिद्ध कार्ड ब्राण्ड यूनियनपेले नेपालमा आफ्ना स्थानीय ग्राहकहरुका लागि चीन भ्रमणलाई सहज तथा सुलभ बनाउनका लागि नेपालमै पहिलो पटक उक्त कार्ड सेवाको सुरुवात गरेको हो ।

सो कार्डको प्रयोगबाट ग्राहक तथा सेवाग्राहीले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन भ्रमण गर्दा त्यहाँका ATM, POS, QR कोड एवं इकमर्श प्लेटफर्म मार्फत हुने कारोवारको चिनियाँ मुद्रा CNY मा नै सहज भुक्तानी गर्न सक्ने हुँदा बजारमा उपलब्ध अन्य उपकरणहरुको तुलनामा मितव्ययी एवं सर्व स्वीकार्य हुने व्यहोरा बैंकले जनाकारी गराएको छ ।

व्यक्तिगत तथा संस्थागत भ्रमण गर्नुहुने विद्यार्थी, व्यवसायी एवं पर्यटक जो कोहीले नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभाग द्वारा स्वीकृत सीमा सम्मको रकम UnionPay RMB कार्डमा लोड गरी ग्लष्यलएबथ को सञ्जालसंग आवद्ध cfj4 Alipay+, WechatPay, Nihao China जस्ता QR एवं अन्य माध्यम मार्फत समेत CYN मा नै भुक्तानी गर्न सक्ने छ ।

नक्साल, काठमाडौं स्थित मेरियट होटलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री अशोक शम्शेर राणा तथा UnionPay International का तर्फबाट उपाध्यक्ष ज्वाङ बेइले नेपालमा प्रथम पटक उक्त कार्डसेवाको शुभारम्भ गरिन् ।

काठमाडौँस्थित प्लाटिनम-स्तरको ACCA प्रदायक संस्था ब्रिटिश प्रोफेशनल कलेज (BPC) ले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय शिक्षकहरूलाई विश्वव्यापी तथा राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्डहरूमा दक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ ACCA सँग सहकार्य गरेको छ।

ब्रिटिश एजुकेशन ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको तथा उच्च गुणस्तरीय ACCA शिक्षा र विद्यार्थी सफलताका लागि परिचित यस कलेजले पोखरा इभेन्ट सेन्टरमा “IFRS र NFRS सम्बन्धी एकाउन्टिङ शिक्षक कार्यशाला” आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। यो कार्यशाला आउँदो २०२६ जुन ६ तारिखका दिन आयोजना हुने जनाइएको छ।

विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (IFRS) र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (NFRS) का क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम तय गरिएको हो। पोखरा इभेन्ट सेन्टरको सगरमाथा हलमा जुन ६, २०२६ का दिन बिहान ९:३० बजेदेखि बेलुका ५:३० बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

यस महत्वपूर्ण प्राविधिक सत्रको नेतृत्व FCCA, बिक्रान्त आचार्यले गर्नेछन्, जसले IFRS, NFRS, समकालीन एकाउन्टिङ अभ्यास तथा वित्त र व्यावसायिक शिक्षाका नयाँ प्रवृत्तिहरूमा गहिरो छलफल गराउनेछन्।

प्राविधिक तालिमका साथै यस कार्यक्रमले शिक्षकहरूबीच नेटवर्किङ र ज्ञान आदानप्रदानको महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ, जसले नेपालभर एकाउन्टिङ शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

कार्यक्रमको महत्वबारे प्रकाश पार्दै ब्रिटिश एजुकेशन ग्रुप (BEG) का प्रोफेशनल एजुकेशन प्रमुख दिपेन्द्र के श्रेष्ठले भने, “प्लाटिनम-स्तरको प्रदायकका रूपमा BPC/BEG व्यावसायिक शिक्षामा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छ। यस कार्यशालामार्फत हामी कक्षाकोठाको शिक्षालाई विश्वव्यापी उद्योग मापदण्डसँग जोड्ने प्रयास गर्दैछौं, जसले पोखराका शिक्षकहरूलाई विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान गर्न सक्षम बनाउनेछ।”

ब्रिटिश प्रोफेशनल कलेज (BPC) ब्रिटिश एजुकेशन ग्रुपको एक गौरवशाली सदस्य संस्था हो, जसमा काठमाडौँस्थित द ब्रिटिश कलेज लगायत नेपाल, क्यानडा, बेलायत र यूएईका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू समावेश छन्।

ACCA तथा व्यावसायिक एकाउन्टेन्सी शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अग्रणी संस्थाको रूपमा रहेको BPC ले यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत शैक्षिक उत्कृष्टता प्रवर्द्धन गर्दै शिक्षक, उद्योग विशेषज्ञ तथा ACCA जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै आएको छ। काठमाडौँ र पोखरा क्याम्पस सहित लेखा, वित्त र व्यवसायमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्ग प्रदान गर्दै यस संस्थाले विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई निरन्तर सशक्त बनाउँदै आएको छ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको संयुक्त आयोजनामा ‘९ औं नेपाल घरजग्गा तथा निर्माण प्रदर्शनी २०२६’ आगामी असोज १ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंस्थित भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने भएको छ ।

आयोजकले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रदर्शनीबारे जानकारी दिँदै ‘दिगोपनाका लागि हरियाली’ भन्ने मूल नारासहित आयोजना हुन लागेको मेलाले व्यवस्थित आवास, सुरक्षित घरजग्गा विकास तथा दिगो शहरीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने जनाएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५ औँ हिरक जयन्तीको अवसर पारेर आयोजना गर्न लागिएको प्रदर्शनीको व्यवस्थापन सिया इभेन्ट एसोसिएट्स प्रालिले गर्नेछ । यसअघि नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले यस्ता आठ वटा प्रदर्शनी सफलतापूर्वक आयोजना गरिसकेको छ ।

आयोजकका अनुसार नेपालको संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले वैज्ञानिक, किफायती, सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास विकासका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रदर्शनी उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदर्शनीले रियल इस्टेट व्यवसायी र उपभोक्तालाई एकै स्थानमा ल्याई घरजग्गा तथा आवाससम्बन्धी सही सूचना, नवीनतम् प्रविधि तथा लगानीका अवसरबारे जानकारी प्रदान गर्नेछ ।

मेलामा भवन, अपार्टमेन्ट तथा जग्गा विकास आयोजना, निर्माण सामग्री, विद्युतीय उपकरण, आधुनिक फर्निचर, सेनिटरी वेयर्स, पेन्ट, सेरामिक, काठ तथा ढुंगाजन्य सामग्री, इन्टेरियर डेकोर, वास्तुकला, भर्चुअल र अग्मेन्टेड रियालिटी प्रविधि, सौर्य ऊर्जा तथा आधुनिक फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलगायतका सामग्री र सेवाहरू प्रदर्शन गरिनेछन् ।

त्यसैगरी बैंक तथा बीमा कम्पनी, इन्जिनियरिङ तथा आर्किटेक्चर कन्सल्ट्यान्ट, रियल इस्टेट एजेन्ट, निर्माण सामग्री उत्पादक तथा आपूर्तिकर्तासहित स्वदेशी तथा विदेशी गरी १०० भन्दा बढी स्टल रहने आयोजकले जनाएको छ । मेलामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष परामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराउनेछन् ।

आयोजकका अनुसार इच्छुक कम्पनीहरूले मेला अवधिमै आफ्ना नयाँ उत्पादन तथा सेवाको औपचारिक शुभारम्भ (प्रोडक्ट लञ्च) गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइनेछ ।

प्रदर्शनी घरजग्गा व्यवसायी, लगानीकर्ता, घर तथा जग्गा खरिदकर्ता, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, शहरी योजनाकार, इन्टेरियर डिजाइनर, निर्माण सामग्री विक्रेता तथा अन्य सेवा प्रदायकहरूका लागि साझा मञ्च बन्ने विश्वास गरिएको छ । साथै, सम्बन्धित सरकारी निकाय, मन्त्रालय, विभाग तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागिताले नीतिगत समस्या समाधान र सार्वजनिक–निजी साझेदारी सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल देखिएको आर्थिक शिथिलताका बीच प्रदर्शनीले उपभोक्तालाई घरजग्गा तथा आवाससम्बन्धी कारोबारलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज बनाउन सहयोग गर्ने आयोजकको दाबी छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याजदरको अवस्थामा उपभोक्तालाई सुरक्षित लगानी र उपयुक्त वित्तीय निर्णयतर्फ प्रेरित गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने जानकारी पाएको बताएका थिए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापारिक सडक तथा अन्य संरचना निर्माण गरेको विषयमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादको बिषयमा बोलेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी आफ्नो आधिकारिक कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको बताएका थिए । उनले प्राप्त जवाफमा दुवै देशले इतिहासविद्, सर्वेयर तथा सीमा सम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा संवादमार्फत विवाद समाधान गर्ने सहमति जनाएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि औंल्याउँदै यस विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘ब्रिटिस इन्डियाले भारत छाडेको समयका समस्याहरू अहिलेसम्म कायम रहेकाले बेलायतले पनि यसमा सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ उनले भने। उनले सीमा विवादको समाधान ‘टेबल टक डिप्लोमेसी’ मार्फत खोजिने बताए।

तर प्रधानमन्त्रीको अर्को अभिव्यक्ति भने विवादको केन्द्रमा परेको हो । संसदमा बोल्दै उनले भने, ‘भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। दुवै देशले अध्ययन गरेर के वास्तविकता हो, साथीको रूपमा बसेर समाधान खोज्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । कांग्रेसकी सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक विषय उठाएको भन्दै उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्।

‘भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्नुभयो, कहाँनेर मिचियो ? प्रमाण के हो ? यदि तथ्य छ भने सार्वजनिक गरियोस्, होइन भने यस्तो गम्भीर अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ,’ थापाले सदनमा माग राखेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति सीमा तथा कूटनीति सम्बन्धी विज्ञहरूले पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। अध्येता टंक कडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक र कानुनी दृष्टिले हानिकारक भनेका छन्।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राज्यका आधिकारिक प्रतिनिधिले दिएको अभिव्यक्तिलाई पछि राज्यले सहजै अस्वीकार गर्न सक्दैन। ‘जब कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देशलाई अतिक्रमणकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्छ, त्यसले छिमेकी देशलाई थप सीमा दाबी गर्ने नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार दिन सक्छ,’ उनले लेखेका छन्। कडेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रिय हितविपरीत तथा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति रहेको बताएका छन् ।

यस्तै, सीमा विज्ञ डा हरिचन्द्रले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको आधिकारिक तथ्य भए पनि नेपालले नियतवश भारतीय भूमि मिचेको प्रमाण नभएको बताएका छन् ।

नेपाल–भारत सीमाका धेरै स्थानमा सीमा स्तम्भ हराएका, बिग्रिएका वा स्पष्ट रूपमा चिन्हांकन नभएका कारण स्थानीय नागरिक वा किसान अन्जानमा सीमा क्षेत्र पार गर्न सक्ने अवस्था मात्रै भएको उनले बताए । तर त्यसलाई राज्यको नियोजित अतिक्रमण भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता जस्ता विवादित क्षेत्रका विषयमा नेपालले आफ्नो दाबी बलियो रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको वार्तात्मक शक्ति कमजोर बनाउन सक्छ,’ उनले भने।

उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट बोलेको कुरा भारतले भविष्यमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन प्रयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ। यसले नेपाल–भारत सीमा वार्तामा नेपालको नेगोसिएसन पोजिसन कमजोर बनाउन सक्छ।’

जेनजी अभियन्ताले पनि प्रधानमन्त्रीले बोलीमा लगाम लगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय हैसियत बुझ्नुपर्ने बताए । उनले लेखेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ज्यु, तपाई प्रधानमन्त्री हो यार, तपाई अब र्‍यापर हैन, तपाई मेयर पनि हैन, तपाई प्रधानमन्त्री हो, आफ्नो बोलीको हैसियत बुझ्नुहोस् र कायम राख्नुहोस् ।’

आफूलाई मनलागेको कुरा आफ्नै हिसाबले दिन तर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा गम्भीरता प्रस्तुत गर्न उनले सुझाएका छन् । अन्सारीले लेखेका छन्, ‘तपाईले संसदको रोष्टममा बोलेको कुरा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादको टेबलमा प्रमाणको रुपमा पेश गरिनेछ, गर्छन् र त्यो प्रमाणमा लाग्छ पनि । तपाईले प्रधानमन्त्री छँदै लेखेको स्टाटस पनि भोलि गएर सीमा विवादको टेबलमा प्रमाणको रूपमा पेश गरिनेछ । संसदको रोष्टम कुनै मञ्च होइन ।’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद, कूटनीतिक संवेदनशीलता तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन भए मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

चेम्बर अफ कमर्शले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट केही महत्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके अर्थतन्त्रले गति लिने जनाएको हो।

चेम्बरले आयकरमा छुट र उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको बताएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा रु १० लाख पुर्‍याइनु र अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।

दुई सय ७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चापदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा कम भन्सारदर कायम गर्ने र ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने निर्णयले उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत पुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट र नेपाललाई एआई युगमा प्रवेश गराउन एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजनालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणाको चेम्बरले प्रशंसा गरेको छ।

सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिनु र गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने घोषणाले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने चेम्बरको ठहर छ।

बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि केही प्रावधानले निजी क्षेत्र र आमउपभोक्तालाई समस्यामा पार्ने चेम्बरले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

विशेषगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवामा तीन प्रतिशत कर लगाउने नीति प्रभावकारी कदम नभएको चेम्बरको भनाइ छ।

मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले बिलमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था र विद्युतीय सवारीसाधनमा थपिएको करले हरित ऊर्जाको अभियानलाई निरुत्साहित गर्ने चेम्बरको ठहर छ।

सुन तथा चाँदीको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याइनु र पुँजीगत लाभकरको दर वृद्धि गरिनुले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने चेम्बरले बताएको छ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेटले लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रणालीको सरलीकरण र औद्योगिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा व्यक्त गरे। ‘यदि यी व्यवस्था दृढताका साथ कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनेछ’, उनले भने।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्सले नेपालको पर्वतारोहणमा अमेरिकी प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने धारणा राखेकी छिन्।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आइतबार आयोजना गरेको ‘द एसेन्ट समिट’मा उपविदेशमन्त्री रोजर्सले अमेरिका र नेपालबीचको नवप्रवर्तन, पर्यटन तथा प्रविधिगत सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले अमेरिका केवल समृद्धि र अवसरको देश मात्र नभई साहस, अन्वेषण र नवप्रवर्तनको भावनाबाट निर्माण भएको राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै हिमाल र विशेषगरी सगरमाथाले विश्वभरका साहसिक पर्यटक तथा पर्वतारोहीलाई प्रेरित गर्दै आएको बताइन्।

उनले सन् १९६३ मा अमेरिकी पर्वतारोही जिम ह्विटेकरले नेपाली शेर्पा नावाङ गोम्बुसँगै सगरमाथा आरोहण गरेको ऐतिहासिक क्षण स्मरण गर्दै त्यसले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाएको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार छ दशकभन्दा बढी समयपछि पनि दुवै देशबीचको सम्बन्ध पर्यटन, शिक्षा, व्यवसाय, प्रविधि र जनस्तरको आदानप्रदानमार्फत निरन्तर बलियो बन्दै गएको छ।

उपविदेशमन्त्री रोजर्सले अमेरिकी कम्पनीहरूले विकास गरेका सुरक्षा प्रणाली, सञ्चार उपकरण, ड्रोन प्रविधि तथा अभियान व्यवस्थापनसम्बन्धी आधुनिक प्रविधि हिमाली पर्यटन क्षेत्रका लागि उपयोगी रहेको उल्लेख गरिन्। यस्ता प्रविधिले खोज तथा उद्धार, मौसम पूर्वतयारी, लजिस्टिक व्यवस्थापन र पर्वतारोहण सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उनको भनाइ थियो।

उनले सन् २०२५ मा नेपालले ११ लाख ५० हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याएको र त्यसमध्ये अमेरिकाबाट मात्रै करिब एक लाख १२ हजार पर्यटक नेपाल आएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अमेरिकी पर्यटकहरूले नेपालको पर्यटन उद्योग, होटल व्यवसाय, पदप्रदर्शक सेवा तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताइन्।

रोजर्सले नेपाललाई अमेरिकाको विश्वासिलो साझेदारका रूपमा वर्णन गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, शिक्षा तथा सुरक्षित प्रविधि समाधानका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले हिमालले संसारलाई साहस, धैर्य र सहकार्यको पाठ सिकाउने उल्लेख गर्दै यही मूल्यले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई पनि मार्गदर्शन गरिरहेको बताइन्।

‘हिमालमा सफलता केवल शिखरमा पुग्नु मात्र होइन, त्यो कोसँग यात्रा गरिन्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसँगको ७९ वर्ष पुरानो मित्रतालाई गर्वका साथ अगाडि बढाउँदै भविष्यमा अझ धेरै सफलताको शिखरहरू सँगै चढ्न चाहन्छ।’

त्यस अवसरमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति सुम्निमा उदासले सगरमाथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय गौरव र आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारमध्ये एक भएको बताइन्।

उनले सगरमाथाले विश्वसामु नेपालको परिचय स्थापित गर्न अतुलनीय भूमिका खेलेको उल्लेख गरिन्।

सभापति उदासले पर्वतीय पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यसले वायुसेवा कम्पनी, होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल कम्पनी, गाइड, भरिया, स्थानीय व्यवसाय तथा हिमाली समुदायहरूको जीविकोपार्जनमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको बताइन्।

प्रत्येक वर्ष हजारौं विदेशी पर्यटक, पर्वतारोही, अनुसन्धानकर्ता, चलचित्र निर्माता तथा साहसिक यात्रुहरू हिमालको आकर्षणले नेपाल आउने गरेको उनको भनाइ थियो।

उनले पश्चिम एसियामा देखिएको सङ्कटका कारण नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा असर परे पनि पर्वतारोहण गतिविधि तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहनुले नेपालको हिमाली पर्यटनप्रतिको विश्वव्यापी आकर्षण अझै बलियो रहेको प्रमाणित गरेको धारणा राखिन्।

सभापति उदासले जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको भन्दै हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेको, पुराना आरोहण मार्गहरू परिवर्तन भइरहेको तथा वातावरणीय चुनौतीहरू बढ्दै गएको उल्लेख गरिन्। ‘हाम्रा हिमालहरूले नेपाललाई विश्वभर परिचित गराएका छन्। अब तिनको संरक्षण गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो,’ उनले भनिन्।

उनले फोहोर व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण, वातावरणीय दिगोपना तथा पर्वतीय सुरक्षाका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

जलवायु अनुसन्धान, खोज तथा उद्धार, वातावरण संरक्षण, पर्यटन मापदण्ड र पर्वतीय सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

पर्यटन क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको महत्व उल्लेख गर्दै उनले नक्कली उद्धार उडान तथा सुरक्षा मापदण्डसम्बन्धी विगतका केही घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पारेको बताइन्।

यस्ता चुनौती समाधान गर्न सरकार र पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरू मिलेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले नेपालको प्रतिष्ठा थप सुदृढ बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखिन्।

सभापति उदासले हालै नयाँ पर्यटन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको जानकारी दिँदै उक्त विधेयक नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको बताइन्। ‘हाम्रो उद्देश्य केवल पर्यटन नियमन गर्नु होइन, नेपालको पर्यटनको भविष्य निर्माण गर्नु हो,’ उनले भनिन्।

उनले पर्यटनबाट स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने व्यवस्था, वातावरण संरक्षणसँगै आर्थिक अवसर विस्तार तथा नेपाललाई विश्वकै अग्रणी दिगो पर्वतीय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले सगरमाथाले मानवजातिलाई साझेदारी, विश्वास र सहकार्यको महत्वपूर्ण पाठ सिकाउने उल्लेख गर्दै नेपालले भविष्यमा सगरमाथालाई केवल पर्यटन गन्तव्यका रूपमा होइन, अन्तरराष्ट्रिय मित्रता, वातावरणीय संरक्षण, आर्थिक समृद्धि तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्ने साझा मञ्चका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित र जङ्गली जनावरको आतङ्कबाट त्रसित नागरिकलाई राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सभाको आइतबारको बैठकको आकस्मिक समयमा उनीहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन, मानव–जङ्गली जनावर द्वन्द्व न्यूनीकरणमा विशेष योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले यही जेठ १४ गते बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिकाका वडा नं १ का पार्तोला, मटेलालगायत वस्तीमा झण्डै ३०० रोपनी बगरमा परिणात भएको र ५० जनाको घरभित्र बाढी पस्दा सयौँ नागरिक खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य जानकारी दिँदै तत्काल प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर बयकले कैलालीमा यही जेठ १४ गते आएको तीव्र हुरीले लम्कीचुहा नगरपालिकामा २५, जानकी गाउँपालिकामा ६ र बर्दगोरिया गाउँपालिका ५३ गरी ८४ घर तथा टिकापुरमा एक विद्यालयको छाना उठाएको जानकारी दिँदै विपद्पीडित नागरिकलाई तत्काल राहत दिन आग्रह गरे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले जङ्गली बँदेलका आतङ्कका कारण दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाका स्थानीय हैरान भएको जनाउँदै जङ्गली जनावर नियन्त्रण गरी किसानलाई राहत दिन माग गरे।

कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले मेची राजमार्गको दायाँबायाँ १५/१५ मिटर क्षेत्रभित्रको संरचना खाली गराउनेसम्बन्धी सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण इलाम डिभिजन कार्यालयको सूचनाले सो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका १५ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई त्रसित बनाएको भन्दै सो नीति परिवर्तन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अफ्साना बानुले गत भदौ २४ गतेको घटनामा झुटा मुद्दा लगाएर कतिपय युवालाई फसाइएको र उनीहरुका परिवारजन माइतीघर मण्डलामा १८ दिनदेखि धर्नामा बसिरहेको सुनाउँदै उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न माग गरे।

प्रहरीले आँखामा खुर्सानीको धुलो हाली लुटपाट गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।

काठमाडौंको सुकेधारामा एक महिलाको आँखामा खुर्सानीको धुलो हाली लुटपाट गरी फरार रहेका दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परीसर काठमाडौंले जनाएको छ।

पक्राउ पर्नेमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका ३ चपली भद्रकाली बस्ने ४० वर्षीय गणेश कार्की र इलाम घर भइ विभिन्न धर्मशालामा बस्ने ३१ वर्षीय बिष्णु गुरुङ रहेका छन्।

उनीहरुलाई काठमाडौं महानगरपालिका ३२ जडिबुटी मनोहरा खोला करिडोरबाट लुटपाट गरेको सिक्री थान १, मोबाइल थान १ र खुकुरी थान १ सहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ परेका कार्की उपर २०७९ सालमा डाँका चोरी कसूरमा ६ वर्ष कैद सजाय भइ केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा रहेकोमा २०८२ भाद्र २४ गते फरार भएको खुल्न आएको छ। उनीमाथि यसअघि अभद्र व्यवहार, हातहतियार खरखजाना, कर्तव्य ज्यानलगायत विभिन्न १४ विषयमा मुद्दा चलिसकेको पाइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधन र सांसदहरूको प्रश्नको जवाफले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र दुई फरक प्रतिक्रिया आएको छ । एकातर्फ प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ भने अर्कोतर्फ संसदमा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष जवाफ दिने अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।

संसदमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने जानकारी पाएको दाबी गरेका थिए। उनको यही अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सामान्य टिप्पणीका रूपमा लिन नसकिने बताएकी छन्। उनका अनुसार दुई देशबीचको सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबी तथ्यका आधारमा पुष्टि हुनुपर्छ। उनले संसदमै उभिएर नेपालले कहाँ र कुन आधारमा भारतको भूमि मिचेको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिन्। यदि प्रधानमन्त्रीको भनाइ तथ्यसंगत छैन भने संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने उनको अडान छ।

थापाको प्रतिक्रियाले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडेर हेरिरहेको संकेत दिएको छ। सीमा विवादको विषय लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशील मुद्दा रहँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले थप बहस जन्माएको छ।

तर कांग्रेसभित्रै अर्का सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको संसद उपस्थितिलाई फरक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा संसदमा आएर सांसदहरूको प्रश्नको सामना गर्न तयार भएकोलाई स्वागतयोग्य अभ्यास बताएका छन्। विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कार्यकारी प्रमुखले संसदमा उपस्थित भएर प्रश्नको उत्तर दिने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई संसदीय उत्तरदायित्वको सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरे।

यद्यपि, केसीले प्रक्रियागत पक्षमा भने असन्तुष्टि जनाए। संसदीय नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छुट्टै ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। अर्थात् उनले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको स्वागत गरे पनि त्यसको स्वरूप र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए।

कांग्रेसका यी दुई प्रतिक्रियाले प्रधानमन्त्री शाहको संसद सम्बोधनलाई प्रतिपक्षले एउटै कोणबाट नहेरेको स्पष्ट देखाएको छ। वासना थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको तथ्यगत र कूटनीतिक पक्षमा प्रश्न उठाएकी छन् भने अर्जुननरसिंह केसीले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिने राजनीतिक संस्कृतिको प्रशंसा गर्दै प्रक्रियागत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

यसरी प्रधानमन्त्री बालेनको पहिलो संसदीय प्रश्नोत्तर शैलीको उपस्थितिले सरकार र प्रतिपक्षबीच नयाँ बहसको ढोका खोलेको मात्र छैन, कांग्रेसभित्र पनि त्यसको मूल्याङ्कन फरक–फरक कोणबाट भइरहेको देखिएको छ। सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सरकारको थप स्पष्टीकरण आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय अब संसद र राजनीतिक वृत्तको चासोको केन्द्र बनेको छ।

पश्चिमी टर्कीमा आइतबार बिहान पर्यटक बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३३ जना घाइते भएका छन्।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ३८ यात्रु र तीन चालक दल सदस्य बोकेको बस इज्मिर शहरबाट भूमध्यसागरीय पर्यटकीय गन्तव्य अन्टालियातर्फ जाँदै थियो।

यात्रा क्रममा डेनिज्ली प्रान्तस्थित डेनिज्ली–आयदिन राजमार्गमा बस अनियन्त्रित भई सडक किनारको सुरक्षा बारमा ठोक्किएको थियो।

दुर्घटनापछि बसमा आगलागीसमेत भएको बताइएको छ। मृतकमध्ये बस चालक र नौ महिनाको एक शिशु पनि रहेका छन्।

दुर्घटनामा घाइते भएका ३३ जनालाई उद्धार गरी नजिकका अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ। केही घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ।

दुर्घटनाको कारण तत्काल खुल्न नसकेको र घटनाबारे सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान सुरु गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

टर्कीमा पछिल्ला वर्षहरूमा सडक सुरक्षा सुधारका प्रयास भए पनि तीव्र गति, चालकको थकान तथा प्राविधिक समस्याका कारण यस्ता दुर्घटनाहरू समय–समयमा हुने गरेका छन्।

यस घटनाले पुनः सडक सुरक्षाप्रति ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्नेअभिव्यक्तिमाथि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको थाहा पाएको बताएका थिए।

कांग्रेसकी सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले गम्भीर र आपत्तिजनक विषय उठाएको भन्दैप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्।

‘भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्नुभयो। कहाँनेर मिचियो ? हामीलाई पनि थाहा दिनुपर्‍यो। होइन भने, दुई देशको सिमाबारे यस्तो गम्भीर र आपत्तिजनक कुरा प्रधानमन्त्रीले कसरी बोल्नुभयो ?’ उनले भनिन्, ‘यदि सीमा मिचेको हो भने प्रमाण देखाइयोस्, होइन भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस्।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले योजना बनाएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा उहाँले यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद प्रमेश हमालको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा व्यापार, निर्यात गर्ने वस्तुमा लाग्ने कर छुटलगायत विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र नेपाल अब निर्यातमुखी हुनुपर्ने सोचसहित स्तरोन्नतिलाई केही वर्ष पछि सार्न भनिएको बताए।

‘देशमा उत्पादन भएका चिज विभिन्न राष्ट्रमा निर्यात गर्न पाउँ भन्नका लागि दुई वर्षका लागि त्यसलाई पछि सारेका हौँ। हाल आत्मविश्वास बढाउनेभन्दा पनि देशलाई ठूलो रकम चाहिएको छ । हाम्रो ध्यान पैसा बढाउनेतिर गएको छ’, प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘साम्यवाद, समाजवाद भाषणमा दिन सहज हुन्छ। साँच्चिकै समाजवाद र साम्यवादको कुरामा म काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख हुँदाको उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले विपन्नलाई निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई परीक्षा लिएरै लागू गरेका थियौँ। त्यहाँ विपन्न नागरिकका सन्ततिले पनि महँगा कलेजमा पढ्न पाए। समाजवाद भनेको त्यो हो।’

उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विपन्नलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने नीतिलाई आफूहरूले देशैभर लागू गर्न खोजीरहेको अवगत गराए। प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य भनेर लेखिए पनि सरकारको बजेट सीमाबीच कम्तिमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लागेको स्पष्ट गरे।

नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधि सभा बैठकका क्रममा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै उक्त भनाइ संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को प्रावधानविपरीत टिप्पणी गरेको दाबी गरे। उनका अनुसार सभामुखले नियमावलीको गलत अर्थ लगाएको भन्दै उक्त अभिव्यक्ति रेकर्डमा राख्न नहुने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेका बेला विपक्षी दलहरूले नियमावलीसम्बन्धी प्रश्न उठाएका थिए। त्यसक्रममा सभामुख अर्यालले नियमावलीमा एकै बैठकमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको धारणा राखेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

संसद्मा सभामुख अर्याल आक्रोशित, सांसदको नामै लिएर भाषा सुधार्न चेतावनी

तर महरले नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम (५) मा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा रहेको उल्लेख गरे। सो प्रावधानअनुसार एक सदस्यको प्रश्नको जवाफ सकिएपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ताको नाम बोलाइने व्यवस्था छ।

एमालेले सभामुखको टिप्पणी नियमावलीको विद्यमान व्यवस्थासँग मेल नखाने दाबी गर्दै त्यसलाई संसदको आधिकारिक रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगबारे आगामी निर्वाचनमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गरिने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सोधेकाको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न दुई एउटा नेपाली दूतावासमा गएर मत दिने र अर्को मोबाइलबाटै मत दिने विकल्पहरू हुने बताए।

‘मोबाइलबाट मत दिँदा प्रभावित हुनसक्ने जोखिम रहन्छ भनेर विगतदेखि नै अल्झेको भन्ने लाग्छ। दूतावासमा गएर मत दिने कि प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने कुरा हो। यससम्बन्धमा नेपाल सरकारले छलफल गरेर आगामी चुनावमा के कसो गर्न सकिन्छ’, प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘यसका लागि अध्ययन गर्ने विषयमा अध्ययन हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका जीवी राईको विषयमा उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन्।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सहकारी घोटालाका मुख्य पात्रका रूपमा जीवी राईलाई कहिले पक्राउ गरिन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

सांसद राईले संसदमा प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपालमा सहकारीको ठूलो घोटाला भएको छ। सहकारी प्रकरण ठूलो समस्या बनेको छ। जीवी राई र उनीहरूजस्ता ठगहरू कहिले पक्राउ पर्छन् ?विशेषगरी जीवी राई कहिले पक्राउ पर्छन् ?”

तर प्रधानमन्त्री शाहले अन्य प्रश्नहरूको जवाफ दिए पनि सहकारी प्रकरणमा जोडिएका जीवी राईको विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।

प्रधानमन्त्रीबाट उक्त प्रश्नको जवाफ नआएपछि सभामुखले पनि यस विषयमा कुनै रुलिङ गरेनन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘भिजिट भिसा’को दुरुपयोग रोक्न कडा निर्देशन दिइएको जानकारी गराएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद खुश्बु ओलीको प्रश्नको जवाफ दिँदै ‘भिजिट भिसा’मा गएर कामका लागि अनुमति पाएपछि कामदार भिसा लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा विदेशमै बसेर भए पनि कन्भर्ट गर्न सकिने विकल्पमा श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको अवगत गराए।

बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरिएका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले विद्युत् प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सो कर लगाइएको स्पष्ट पारे।

‘तुरुन्तै विद्युतीय युगमा जान सकिने अवस्था छैन, देशका हरेक भान्छामा बिजुलीबाट खाना बनाउने हो भने, देशका सबै ट्रान्सफर्मर र सवस्टेसनको क्षमताले धान्दैन’, उनले भने, ‘त्यो क्षमता विकास गर्न पैसा चाहिन्छ, त्यसकैका लागि ५० युनिटभन्दा माथिको हकमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाइएको हो। उठेको पैसा देशभरका ट्रान्सर्फर, प्रशारणलाइन र सबस्टेसनको सुधार गर्न सकिन्छ।’