नुवाकोटस्थित ऐतिहासिक शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको एक सय ६४ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने क्रममा अन्नपूर्ण फार्मिङ (कम्पनी) लाई सात दिनको म्याद दिएर पत्राचार गरिएको छ।

सरकारी उक्त दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा अहिले अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा छ। नुवाकोट मालपोत कार्यालयले अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक विकेश श्रेष्ठलाई सरकारका नाममा हुनुपर्ने उक्त जग्गा के–कति कारणले फार्मिङका नाममा गएको हो र कसरी भोगचलन गरिएको हो भन्दै स्पष्ट पार्न भूमिसुधारसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधिअनुसार सात दिनको म्याद दिएर पत्राचार गरेको हो।

‘शेरा दरबार र त्यसको नाममा रहेको जग्गा के–कसरी कम्पनीको नाममा गएको हो भन्नेबारेमा सात दिनभित्र जवाफ दिनेगरी सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गरिएको छ। सम्भवतः आजभोलि नै जवाफ प्राप्त हुनेछ’, नुवाकोटस्थित मालपोत कार्यालय स्रोतले भन्यो। पत्रमा हदबन्दी कायम रहेको जग्गामा लगानी गर्नुको उद्देश्यबारे पनि जवाफ मागिएको छ।

शेरा दरबारको जग्गा निजी कम्पनीका नाममा बनाइएको समाचार पहिलो पटक नागरिक दैनिकले २०८१ पुस ९ गते प्रकाशित गरेको थियो। कम्पनीका नाममा गएको उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया थाल्न लामो समय लागेको छ। सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन नदिन राजनीतिक दबाबसमेत परेको छ। यही विषयमा दबाब परेपछि नुवाकोटका मालपोत अधिकृत सरुवा मागेर हिँडेका थिए।

‘नुवाकोट मालपोत कार्यालयका यसअघिका मालपोत अधिकृतलाई सो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन नदिन राजनीतिक दबाब दिइएको थियो। कार्यालयमा अहिले खटाइएका मालपोत अधिकृतले सरकारका नाममा उक्त जग्गा ल्याउन सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न अन्नपूर्ण फार्मिङलाई पत्राचार गरेका छन्। अन्नपूर्ण फार्मिङले पत्र बुझिसकेको र जवाफ दिने समय भइसकेको छ’, नुवाकोटस्थित मालपोत कार्यालय स्रोतले भन्यो।

यस विषयमा नुवाकोट मालपोत कार्यालयका प्रमुख देवीबहादुर भण्डारीले सात दिने म्याद जारी भएको स्वीकार गरेका छन्। ‘उहाँहरू आफैं आएर पत्र लिएर जानुभएको छ। के भएको हो, बुझ्ने काम भइरहेको छ’, मालपोत अधिकृत भण्डारीले भने। उनले यो विषयमा थप केही बताउन चाहेनन्। सरकारले उक्त जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन नुवाकोट मालपोत कार्यालयलाई जिम्मा दिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पूर्वस्वकीय सचिव र सोही पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रहेका विकेश श्रेष्ठका नाममा रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङले कृषि प्रयोजनका लागि शेरा दरबारको जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको छ। शेरा दरबार जग्गा प्रकरणमा दाहालको संलग्नतामेत रहेको कुरा बाहिर आएपछि उनले यसमा आफ्नो संलग्नता नभएको र राज्यका नाममा फिर्ता ल्याउन सहयोग गर्ने बताएका थिए।

स्रोतका अनुसार २०७९ पुसमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो जग्गाको अनुसन्धान गर्न खोज्दा दाहालले रोकेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। त्यसबेला दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। पछिल्लो समय सिआइबीले राष्ट्रवादी युवा समूहको नामबाट उजुरी लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो। अनुसन्धानपछि सिआइबीले शेरा दरबारले चर्चेको १६४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सिफारिस गरिसकेको छ। उक्त जग्गा कम्पनीका नाममा बनाउने र किनबेच गराउने समूहको पहिचानका लागि सिआइबीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

उक्त जग्गालाई राज्यको नाममा ल्याउन नुवाकोट मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृतलाई दबाब दिइएपछि उनी सरुवा मागेर हिँडेका थिए। अहिले पनि अन्नपूर्ण फार्मिङलाई गरिएको पत्राचारलाई गुपचुप राख्न खोजिएको छ। यस विषयमा मालपोत कार्यालयका कोही पनि कर्मचारी बोल्न चाहेका छैनन्। ‘यो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन कर्मचारी तहबाट कठिन बनाइएको अवस्था छ, कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण नै छैन’, नुवाकोट मालपोत कार्यालयका एक अधिकृतले भने।

सुरु नापीमै कैफियत गरी सरकारी जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा लगिएको थियो। सुरुमा सो जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा दर्ता भएको र पछि नामसारी गरी अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा ल्याइएको स्रोतको दाबी छ। २०३५ साल फागुन १२ गते शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको कित्ता नम्बर ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भएको थियो। हदबन्दी लागु हुनुअघि शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा तत्कालीन राज महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार बसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह र विजयराज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा पर्न गएको थियो। हदबन्दी लागु भएपछि सो जग्गा व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेर गौरीशंकर फर्मिङका नाममा गराइएको थियो। गौरीशंकर फार्मिङ २०२७ सालमा स्थापना भएको थियो।

२०५२ सालमा सो जग्गा गौरीशंकरबाट अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा आएको थियो। त्यतिबेला अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालकहरू नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठ थिए। सोही फार्मिङमा २०७३ सालमा विकेश श्रेष्ठ सेयर सदस्य भएका थिए। २०५२ सालमा हेलेन शाह र जयन्ती शाहको नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहीनी श्रेष्ठका नाममा हस्तान्तरण भएको थियो।

त्यसपछि २०७३ असार ३ मा सेयर दाखिला खारेजीको निणर्यले विकेश श्रेष्ठको नाममा ५ लाख ६७ हजार ५ सय कित्ता सेयर ५ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशीको नाममा पनि सेयर रहेको छ। उनका नाममा ४ लाख ६० हजार ४१० कित्ता सेयर ४ करोड ६० लाख ४१ हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी नुवाकोट विदुर नपा वडा नम्बर ४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठका नाममा सेयर कित्ता संख्या ४५ हजार ४५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

यसैगरी काठमाडौं नागार्जुन नपा वडा नं. ७ बस्ने सुमन पारिकको नाममा सेयर कित्ता संख्या ४५ हजार ४५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। यी चारजनाको नाममा ११ करोड १७ लाख ९१ हजार सेयर खरिदबिक्री भई जग्गा कम्पनीको नाममा लगेको देखिन्छ। २०८० मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश र अजय यथावत रही विकेशका छोरा मनोबल श्रेष्ठका नाममा ९० लाख रूपैयाँमा ९० लाख सेयर कित्ता बनाएर उनलाई नयाँ सेयरधनी बनाइएको थियो। हाल यसको सेयरधनी तीनजना मात्र छन्।

२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आएपछि हदबन्दीका कारण व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेपछि सो जग्गालाई गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी गराइएको थियो। सुरुमै सरकारको नाममा रहेको जग्गा किन गौरीशंकर वा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा पुग्यो भन्नेबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले खोतलेको थियो। शेरा दरबारको जग्गा गौरी शंकर फार्मिङको नाममा नापी भए पनि त्यसको सञ्चालक र सेयरधनी हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाह नै थिए।

२०२७ फागुन २८ मा स्थापित गौरी शंकर फार्मिङ नामक संस्था २०३६ असार १ को निर्णयपछि अन्नपूर्ण फार्मिङमा परिणत भएको देखिन्छ। २०४४ असार ११ गतेको तोक आदेशले मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा गौरी शंकरलाई काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो। २०५२ सालसम्म विजया राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सेयर जयन्ती शाहको नाममा गएको देखिन्छ। सरकारले शेरा दरबारको जग्गा कम्पनी र व्यक्तिका नाममा गएको पाइएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले थप अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गरिसकेको छ। सिआइबी प्रमुख एआइजी दीपक थापाका अनुसार मालपोत अधिकृत, भूमिसुधार विभाग र तत्कालीन समयमा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले शेरा दरबारले चर्चेको जग्गाबारे चाँडो अनुसन्धान सकाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका थिए। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले विभागबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र यसका लागि मालपोत कार्यालय र विभागलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए।

पृथ्वीनारायण शाहको समयमा राजा जाडो महिनामा नुवाकोट डाँडामा रहेको दरबार र गर्मी महिनामा तादी किनारमा रहेको शेरा बेँसी दरबारमा बस्ने गरेको इतिहास छ। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि पनि कर्क प्याट्रिक नुवाकोटको भ्रमणमा जाँदा पनि बहादुर शाहसँग यसै दरबारमा भेट गरेका थिए। १८९७–९८ सालतिर राजा राजेन्द्र तथा रानी साम्राज्यलक्ष्मी नुवाकोट भ्रमणमा जाँदा पनि यसै दरबारमा बसेको बताइन्छ। १९०३ सालमा यस शेरा बेँसी दरबार भत्किएको थियो।

दरबार भत्किएपछि भग्नावशेषमा परिणत भयो। त्यसको धेरै वर्षपछि नुवाकोट भ्रमणमा जाँदा जुद्धशमशेरले भग्नावशेषका रूपमा रहेको दरबारका बारेमा बुझ्न खोजेको इतिहासकारहरू बताउँछन्। तत्कालीन श्री ३ जुद्धले राजा पृथ्वीनारायण शाहको ग्रीष्मकालीन दरबारको भग्नावशेष हो भनेर जानकारी पाएपछि तत्कालै पुरानो दरबार जस्तै दरबार बनाउन आदेश दिएका थिए।

तर त्यसबेला पुरानो दरबार देख्ने कोही नभेटेको र पुरानो दरबारको कुनै चित्र पनि नभएकाले शेराफाँटको भव्यता तथा दरबार परिसरबाट मोहित भएका जुद्धले आफ्नै अनुमानमा दरबार बनाएको इतिहासकारहरूको दाबी छ। दरबार बनाउँदा सोही पुरानो दरबारको भग्नावशेषमा रहेका इँटाहरूको उपयोग गरिएको थियो।

नेपाल खाद्य संस्थान तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नाममा रहेको ६० करोड मूल्य बराबरको जग्गा कौडीको भाउमा किनबेच भएको छ। सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने भन्दै तत्कालीन खाद्य संस्थानले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ स्थित बेनी बजारको केन्द्र भागमा किनेको जग्गा व्यक्तिले एक करोड २० लाखमा खरिद गरेको पाइएको छ।

नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पौडेलको अगुवाइमा म्याग्दीको बेनी बजारस्थित नेपाल खाद्य संस्थानका नाममा रहेको कित्ता नं. २ ख १७९ र २ ख ३६४ को जग्गा किनबेच गरेको पाइएको हो। त्यति मात्र होइन, त्यसक्रममा माओवादीको पार्टी कार्यालयलाई समेत दिने गरी कागज गरेको पाइएको छ। सो जग्गा खरिद प्रकरणमा जोडिएका पौडेल नेकपा माओवादीका म्याग्दी इन्चार्ज र २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य पनि रहिसकेका छन्। त्यतिबेला एक करोड २० लाखमा जग्गा कारोबार भएको पाइएको छ। उक्त रकम नेपाल बैंकको खाता नम्बर ओडी २–१४–१४८२ धर्मपथ शाखामा जम्मा गरिएको थियो। २०६५ जेठ २ गते गरिएको माइन्युटमा उल्लेख भएअनुसार जग्गाको मूल्य एक करोड २० लाख, विविध खर्च पाँच लाख, प्रारम्भिक खर्च २९ लाख ४२ हजार, पास खर्च म्याग्दीमा दुई लाख ४० हजार, अन्य खर्च एक लाख, पास खर्च काठमाडौंमा १४ लाख ४० हजार गरी एक करोड ७२ लाख २२ हजार खर्च विवरणसमेत देखिन्छ। त्यतिबेला संस्थानका महाप्रबन्धक बेनीबहादुर रावल थिए। उनकै कार्यकालमा जग्गा बिक्री भएको पाइएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

६० कराेड पर्ने खाद्य संस्थानको जग्गा एक करोडमा किनबेच

नेकपा माओवादीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य पौडेलसहित प्रदीप सापकोटा, मीनबहादुर कार्की, नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र विष्णुप्रसाद गौतमका नाममा रजिस्ट्रेसन पासका लागि बनाइएको माइन्युट नै नागरिकले फेला पारेको छ। खाद्य संस्थानबाट हेटौंडाका नरोत्तम दाहालमार्फत बेनी नगरपालिका–२ खबराका प्रदीप सापकोटाले साबिकको अर्थुङ्गे गाविस–२ (ख) कित्ता नं १७९ क्षेत्रफलका २–५–३–३ र ३६४ कित्ताको १–६–१–२ को जग्गा पाँच भाग बनाएर एक भाग दोस्रो पक्ष अर्थात् नेकपा माओवादीलाई दिने लिखित सहमति भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै उक्त खाद्य संस्थानको भवन र जमिन प्रयोग गरेर पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो। अहिले यससम्बन्धी फाइल नै खाद्य संस्थानमा भेटिएको छैन।

संस्थानका कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले सो विषयमा जानकारी नभएको र यसको फाइल पनि खोज्दा नभेटिएकाले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको बताए। ‘पुरानो विषय रहेछ, म्याग्दीको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी फाइल खोजियो तर भेटिएन। अझै खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। तत्काल यहाँ नभेटिएपछि मालपोत कार्यालयलाई सबै विवरण माग गरेर पत्राचार गरेका छौं। उताको विवरण आएपछि मात्रै सबै कुरा भन्न सकिन्छ,’ कार्यकारी प्रमुख आचार्यले भने। शुक्रबार नै यो विषयमा नेपाल बैंकको खाता पनि चेकजाँज गर्न अनुरोध भएको उनले जानकारी दिए। कार्यकारी अधिकृत आचार्यले म्याग्दी जग्गा खरिदबिक्रीबारे संस्थानका तर्फबाट अध्ययन अनुसन्धान गरिने पनि बताए। ‘सबै फाइल आएपछि के भएको रहेछ भनी हामी राम्रोसँग अनुसन्धान गर्नेछौं,’ उनले भने।

सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै खाद्य संस्थानले बिक्री गरेको जग्गाका खरिदकर्ता प्रदीप सापकोटा, मीनबहादुर कार्की, नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र विष्णुप्रसाद गौतमलाई सघाएबापत दोस्रो पक्ष नेकपा माओवादीलाई सेयर दिने लिखित सहमति भएको थियो। त्यस समयमा सार्वजनिक हितमा आवश्यक पर्ने जग्गा खाद्य संस्थानमार्फत खरिद गरेको विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले आन्दोलनसमेत गरेको पाइन्छ। तत्कालीन समयमा खाद्य संस्थानले बिक्री गरेको जग्गाको बैंकरोडमा रहेको घडेरी बिक्री भइसकेको र गोदाम रहेको क्षेत्रमा समेत सडकतर्फ जग्गाधनीले भाडामा दिएर भोगचलन गरिरहेका छन्। सो जग्गा खरिदकर्ताले नेकपा माओवादीलाई समेत सेयर दिएपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादीले पनि भाग खोजेर केही वर्षअघि कब्जा गरेको थियो।

नेपाल खाद्य संस्थान तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको नाममा रहेको ६० करोड मूल्य बराबरको जग्गा एक करोड २० लाखमा कारोबार भएको भेटिएको छ । म्याग्दीको बेनी बजारमा रहेको सो जग्गा कौडीको भाउमा बेचिएको पाइएको हो । त्यति बेला संस्थानका महाप्रबन्धक बेनीबहादुर रावल थिए।

नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पौडेलको अगुवाइमा म्याग्दीस्थित बेनी बजारको तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा रहेको कित्ता नं २ खं १७९ र २ ख ३६४ को जग्गा कौडीको भाउमा किनबेच भएको पाइएको हो । नेकपा माओवादीका म्याग्दी इन्चार्ज समेत रहेका पौडेल २०६४ सालको संविधान सभा सदस्य रहेका थिए ।

पौडेलसहित प्रदीप सापकोटा, मीनबहादुर कार्की, नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, र विष्णु प्रसाद गौतमको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्न गरिएको मान्यूट नै नागरिकले फेला पारेको छ ।

खाद्य संस्थानबाट हेटौंडाका नरोत्तम दाहालमार्फत बेनी नगरपालिका–२ खवराका प्रदीप सापकोटाले साविकको अर्थुङ्गे गाविस–२ (ख) कित्ता नं १७९ क्षेत्रफलका २–५ ३–३ र ३६४ कित्ताको १–६–१–२ को जग्गा ५ भाग बनाएर एक भाग दोस्रो पक्ष अर्थात नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने लिखित सहमति भएको थियो। तत्कालीन नेकपा (माओवादी पार्टी) शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै उक्त खाद्य संस्थानको भवन र जमिन प्रयोग गरेर पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो।

सरकारले नुवाकोटस्थित शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको एक सय ६४ रोपनी १३ आना जग्गा राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

पुरातात्त्विक प्राचीन र ऐतिहासिक महत्त्वको दरबार भएकाले यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले बिहीबार मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलसहितका कर्मचारीसँग छलफल गर्दै शेरा दरबारलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। ‘पुरातात्त्विक महत्त्व र प्राचीन दरबार भएकाले यसलाई राष्ट्रियकरण गरेर संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो’, मन्त्री अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले यसका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले भने यससम्बन्धी फाइल आफूकहाँ आइनपुगेको जानकारी दिए। ‘शेरा दरबारको फाइल आइपुगेको छैन’, उनले भने।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा बिहीबार मन्त्री अधिकारी, सचिव पोखरेल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन कोइरला, जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रवण पोखरेलबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गालाई नेपाल सरकारका नाममा ल्याउन कानुनी प्रक्रिया र आधारहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

‘मन्त्रालयमा शेरा दरबार मात्र होइन, अन्य सार्वजनिक जग्गा पनि सरकारका नाममा ल्याउने विषयमा छलफलहरू भइरहन्छन्। शेरा दरबारको जग्गा सम्बन्धमा छलफल भएको विषय मेरो जानकारीमा छैन’, उनले भने। उनका अनुसार अहिले शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने विषयमा विभिन्न निकायबीच छलफल भैरहेको छ।

सुरुमा २०३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र सो दरबारले चर्चेको कि.नं. ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ को १६४–१३ –०२–०१ क्षेत्रफल जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भएको नापी कार्यालय नुवाकोटको अभिलेखबाट देखिन्छ। शेरा दरबार र त्यसले चर्चेका जग्गा तत्कालीन राजा महेन्द्रका भाइ बसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह र विजय राज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा परेको थियो।

भूमिसुधार ऐन आएपछि हदबन्दीका कारण व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेपछि सो जग्गालाई गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी गराइएको थियो। सुरुमै सरकारको नाममा रहेको जग्गा किन गौरीशंकर वा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा पुग्यो भन्नेबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले खोतलेको थियो।

शेरा दरबारको जग्गा गौरी शंकर फार्मिङको नाममा नापी भए पनि त्यसको सञ्चालक र सेयरधनी हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाह नै थिए। २०२७ फागुन २८ मा स्थापित गौरी शंकर फार्मिङ नामक संस्था २०३६ असार १ को निर्णयपछि अन्नपूर्ण फार्मिङमा परिणत भएको देखिन्छ। २०४४ असार ११ गतेको तोक आदेशले मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा गौरी शंकरलाई काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो। २०५२ सालसम्म विजया राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सेयर जयन्ती शाहको नाममा गएको देखिन्छ। ‘यहीनेर कमजोरी देखिएको छ’, स्रोतले भन्यो।

२०५२ सालमा हेलेन शाह र जयन्ती शाहको नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहीनी श्रेष्ठ गरी चारजनाको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो। त्यसपछि २०७३ असार ३ मा सेयर दाखिला खारेजीको निणर्यले विकेश श्रेष्ठको नाममा ५ लाख ६७ हजार ५ सय कित्ता सेयर ५ करोड ६७ लाख ५० हजार रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशीको नाममा पनि सेयर रहेको छ। उनका नाममा ४ लाख ६० हजार ४१० कित्ता सेयर ४ करोड ६० लाख ४१ हजार रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी नुवाकोट विदुर न.पा. वडा नं.४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठका नाममा सेयर कित्ता संख्या ४५ हजार ४५ लाख रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

यसैगरी काठमाडौं नागार्जुन न.पा. वडा नं. ७ बस्ने सुमन पारिकको नाममा सेयर कित्ता संख्या ४५ हजार ४५ लाख रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। यी चारजनाको नाममा ११ करोड १७ लाख, ९१ हजार सेयर खरिदबिक्री भई जग्गा कम्पनीको नाममा लगेको देखिएको छ। २०८० मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश र अजय यथावत रही विकेशका छोरा मनोवल श्रेष्ठका नाममा ९० लाख रूपैयाँमा ९० लाख सेयर कित्ता बनाएर उनलाई नयाँ सेयरधनी बनाइएको थियो। हाल यसको सेयरधनी तीनजना मात्र छन्।

सरकारले शेरा दरबारको जग्गा कम्पनी र व्यक्तिका नाममा गएको पाइएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले थप अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गसिसकेको छ।

सिआइबी प्रमुख एआइजी दीपक थापाका अनुसार मालपोत अधिृत, भूमिसुधार विभाग र तत्कालीन समयमा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरिएको हो।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले शेरा दरबारले चर्चेको जग्गाबारे चाँडो अनुसन्धान सकाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले विभागबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र यसका लागि मालपोत कार्यालय र विभागलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्।

नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले १८३१ पुस अन्तिम साता नुवाकोटस्थित शेरा दरबारमा साथमा रहेका दुई भाइ र भारदारलाई बोलाएर दिव्य उपदेश दिएको हुनाले सो दरबारलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन राष्ट्रियकरण गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। इतिहासका विभिन्न अभिलेखमा उल्लेख भएअनुसार ३ जनवरी १७७५ (२३ पुस १८३१) मा पृथ्वीनारायण शाहलाई घाट लग्नुअघि त्यही दरबारमा राखेको वा नुवाकोटस्थित साततले दरबारमा राखेको भन्ने खुल्न सकेको छैन।

धन्यवाद लिन-दिन सरकार-दाहाल तयार

नुवाकोटस्थित शेरा दरबारले चर्चेको १६४ रोपनी जग्गा कानुनबमोजिम सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी सरकारले गराएको छ। सरकारका तर्फबाट संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा व्यक्ति र कम्पनीका नाममा गएको भए सरकारका नाममा ल्याइने जानकारी दिएका हुन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शेरा दरबारको जग्गा कानुनविपरीत उपभोग भइरहेको भए र सरकारले आफूमातहत ल्याए धन्यवाद आफू दिन तयार रहेको बताएपछि गृहमन्त्री लेखकले त्यसको जवाफ दिँदै त्यस्तो बताएका हुन्।

दाहालका पूर्वस्वकीय सदस्य एवं माओवादीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विकेश श्रेष्ठको अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा रहेको उक्त दरबार र जग्ग्गा कानुनविपरीत भए त्यसलाई सरकार मातहत ल्याए सरकारलाई धन्यवाद दिने दाहालले बताएका थिए। त्यसक्रममा दाहालले सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि बताएका थिए।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा दाहालले उक्त जग्गामा आफूलाई जोड्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए। ‘शेरा दरबारको जग्गामा दोषी कोही भए कारबाही गरियोस्, सरकारलाई सहयोग गर्न म तयार छु,’ उनले भने, ‘कानुनविपरीत काम भएको छ भने जसरी ललिता निवासको कयौं रोपनी जग्गा सरकार मातहत ल्याइयो यो पनि ल्याइयोस्। सरकारलाई सहयोग मात्रै होइन, धन्यवाद पनि भनौंला।’

त्यसपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले गैरकानुनी काम गर्ने कसैलाई नछाड्ने बताएका थिए। तर गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने बेलामा भने दाहाल बैठक कक्षबाट निस्किसकेका थिए। समितिको बैठकमा शेरा दरबारको जग्गाबारे प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री लेखकले जवाफ दिएका हुन्। एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले गृहमन्त्री लेखकलाई शेरा दरबारको जग्गाबारे सोधेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री दाहलाले आफू छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए।

दाहालपछि बोलेका गृहमन्त्रीले शेरा दरबारको जग्गाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। ‘अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ। कुनै व्यक्ति र कम्पनीका नाममा गएको छ भने फिर्ता हुन्छ। समितिका सदस्य एवं आदरणीय नेता पुष्पकमल दाहाललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ सरकारलाई धन्यवाद दिन तयार भएर बस्नुभएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्छ र धन्यवाद दिन तयार भएर बस्दा हुन्छ।’

नुवाकोटको विदुरस्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गा मध्ये १६४ रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुट दिई व्यक्तिका नाममा पठाउने प्रक्रियाको सुरुआत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अघि बढेको पाइएको छ। २०७३ सालमा दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा लालपुर्जा रहेको जग्गाको हदबन्दी छुटका लागि भूमिसुधार विभागबाट मन्त्रालयमा पुगेको पत्रलाई अघि बढाइएको र नुवाकोट मालपोत कार्यालयले हदबन्दी छुट दिन नमिल्ने राय दिएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको पाइएको छ।

२०७३ असारमा कानुनी रूपमा कम्पनीमा प्रवेश गरेका विकेश श्रेष्ठलाई सो जग्गा हदबन्दीमा रहेको जानकारी थियो। त्यस्तो जानकारी हुँदाहुँदै उनी त्यस कम्पनीमा प्रवेश गरेको प्राप्त प्रमाणबाट देखिएको छ। दाहाल प्रधानमन्त्री हुने बेलामा उनी कम्पनीमा प्रवेश गरेको र सेयरको अन्तिम कारोबार पनि दाहाल नै प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएको प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ। त्यसअघि भूमिसुधार विभागबाट हदबन्दी छुटको पत्र पठाई २०७३ भदौमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले हदबन्दी छुटका लागि परामर्श गर्नुका साथै छुट दिने प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

‘२०७३ असार ३ गते सेयर दाखिला खारेजको निर्णयले विकेश श्रेष्ठको सेयर कित्ता संख्या ५ लाख ६७ हजार ५ सयको मूल्य ५ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसअघि अन्नपूर्ण फार्मिङले हदबन्दी छुटका लागि निवेदन हालेको र रायसुझाव माग गर्दै मन्त्रालयमा हदबन्दी छुटका लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ,’ सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘सो जग्गा पहिलेदेखि नै हदबन्दीमा परेको स्पष्ट हुन्छ। कहीँकतैबाट पनि निजी कम्पनीको नाममा जाने देखिँदैन।’ उनका अनुसार हदबन्दी छुट चिठी मन्त्रालयमा आउँदा र त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल र भूमि सुधारमन्त्री विक्रम पाण्डे थिए।

यो विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आफ्नाबारे भ्रम सिर्जना गरेको बताएका छन्। सोमबार झापाको गौरीगन्जमा आयोजित खबरदारी सभा तथा बृहत् पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘१२–१५ वर्षअघि पार्टी छाडेका व्यक्तिहरूसँग जोडेर शेरा दरबारको जग्गामा हाम्रो पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने प्रायोजित प्रयास भइरहेको छ। त्यो जग्गा सार्वजनिक हो भने तत्काल सरकारको मातहतमा ल्याऊ, हामी पूर्ण साथ दिनेछौँ। नत्र यसरी प्रायोजित प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ छैन।’

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालकै स्वकीय सचिवालय सदस्य र माओवादी केन्द्रका चुनवाङ बैठकबाट ९५ जना केन्द्रीय सदस्य हुँदा पनि श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्य भएको तथा भूमिगत रूपमै माओवादीमा क्रियाशील व्यक्तिका नाममा त्यो फार्मिङ हुनुले धेरै हदसम्म माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको परिवारको संलग्नता छैन भनेर भन्ने ठाउँ नभएको नुवाकोटका एक माओवादी नेताको दाबी छ। ‘शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गा हदबन्दी हुँदाहुँदै शक्तिको आड नभई हदबन्दी फुकुवा गर्ने क्षमता कोहीकसैको हुँदैन। अहिले अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा रहेको १६४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा हुनुपर्नेमा निजी कम्पनीले मेरो हो भन्दै आए पनि हामीले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारका विभिन्न निकायलाई गुहारेका हौँ,’ मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।

त्यति मात्र होइन, पछिल्लो पटक २०७९ पुसमा दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सिआइबीले सो जग्गाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा पनि दाहालले नै रोकेका कारण अघि बढेको थिएन। पछिल्लो समय राष्ट्रवादी युवा समूहको नामबाट सिआइबीले उजुरी लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। सो अनुसन्धानपछि सिआइबीले १६४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको छ भने सो जग्गा कम्पनीका नाममा पठाउने र किनबेच गराउने समूहको थप अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पनि अनुसन्धान प्रक्रियाबाट आउने तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाहीमा कुनै पनि असहमति नहुने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै पार्टीका अध्यक्ष दाहालको नाम जोडेर भएको प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको, त्यसमा कुनै आधार र कारण नभएको बताएका छन्। माओवादी नुवाकोटका एक नेता रजमान तामाङले सो जग्गा हदबन्दी रहेको थाहा पाएको र माओवादीको जोसुकै नेताहरू संलग्न भए पनि कारबाही हुनुपर्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राखेका छन्।

उता कम्पनीका सञ्चालक मनोबल श्रेष्ठले अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा पुर्जा भएकाले सो जग्गा सरकारको हो भन्ने आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘हामीले हेर्ने भनेको धनीपुर्जा नै हो। धनीपुर्जा अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा छ। कारबाही हुनुपर्ने हो भने, अनुसन्धान हुनुपर्ने हो भने त यो पुर्जा कसले ल्यायो त्यसमा हुनुपर्ने हो तर हामीलाई अन्याय हुने गरी समाचारहरू आएका छन्,’ उनले भने। अहिले सो जग्गामा अजयकुमार सूर्यवंशीका नाममा अर्को सेयरसमेत रहेको छ। उनका नाममा सेयर कित्ता संख्या चार लाख ६० हजार चार सय १० को मूल्य ४ करोड ६० लाख ४१ हजार किनबेच भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी नुवाकोट विदुर नगरपालिका–४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठ, सेयर कित्ता संख्या ४५ हजारको मूल्य ४५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। यसैगरी काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–७ बस्ने सुमन पारिक कित्ता संख्या ४५ हजारको मूल्य ४५ लाख समेत गरी चार जनाको नाममा ११ करोड १७ लाख ९१ हजार सेयर खरिद–बिक्री भई जग्गा कम्पनीका नाममा लगेको देखिएको छ। २०८० मंसिर १० गते सम्म उनीहरूमध्ये विकेश श्रेष्ठ र अजयकुमार सूर्यवंशी यथावत् रही विकेश श्रेष्ठका छोरा मनोबल श्रेष्ठलाई सेयर कित्ता संख्या ९० हजारको मूल्य ९० लाख रुपैयाँमा नयाँ सेयर धनी ल्याइएको थियो। हाल सेयर धनी तीनजना मात्रै छन्। श्रेष्ठद्वय बाबुछोरा हुन्। यो सेयर खरिद भइसक्दा पनि दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री रहेको बेला परेको छ। यसलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने अनुसन्धान अधिकृतहरूको दाबी छ। ‘सबै हिसाबले यो जग्गामा राजनीतिक शक्ति केन्द्रको नजर परेको देखिन्छ,’ सिआइबीका ती अनुसन्धान अधिकृतले भने।

सिआइबीले अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गरेको छ। सिआइबीका प्रमुख एआइजी दीपक थापाका अनुसार मालपोत अधिकृत, भूमिसुधार विभाग र तत्कालीन समयमा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पनि पत्राचार गरिएको हो। सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालनीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय लागिसकेका छन्। आइतबार दिनभर भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयले यो विषयमा नेपाल प्रहरीसँग ब्रिफिङ लिएका थिए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले शेरा दरबारले चर्चेको जग्गाबारे चाँडो अनुसन्धान सकाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिए।

भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले विभागबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताए। त्यसका लागि मालपोत कार्यालय र विभागलाई निर्देशन दिने पनि उनले बताएका थिए। शेरा दरबारले चर्चेको हदबन्दी लागेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा आउनुपर्नेमा २०३५ सालदेखि कृषि फार्मिङका नाममा दर्ता गरेर त्यसलाई निजीकरणमा लगेको पाइएपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो। नुवाकोट मालपोत कार्यालयले भने सो जग्गाको अनुसन्धानका लागि मंसिर १७ गते नै सबै विवरण पठाइसकेको छ। सोही विवरणका आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

नुवाकोटको विदुरस्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गामध्ये १६४ रोपनी सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालनीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय लागेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, गरिबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले यो विषयमा आइतबार दिनभरि नेपाल प्रहरीसँग ब्रिफिङ लिएका छन्।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले शेरा दरबारले चर्चेको जग्गाबारे चाँडो अनुसन्धान सकाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र यसका लागि मालपोत कार्यालय र विभागलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ।

गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीका प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रमुख एआइजी दीपक थापालाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर यस विषयमा छानबिन प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिए। त्यस क्रममा सिआइबीका प्रमुख एआइजी थापाले शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुने आधार र कारण पेस गर्दै सरकारले चाहे कारबाही अघि बढाउन सकिने बताए। यो विषयमा नागरिक दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेपछि राज्यका निकायहरूले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।

गृहमन्त्री लेखकको स्वकीय सचिवालयका अनुसार उक्त विषयमा गम्भीर भएर छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रीबाट निर्देशन भइसकेको छ । मन्त्री लेखकले शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा निजी कम्पनीका नाममा लैजाने प्रक्रियामा संलग्न जुनसुकै राजनीतिक दलका नेता भए पनि उनीहरूमाथि छानबिन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका छन्।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन कोइराला, जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुख, सिआइबीबाट प्रतिनिधित्व गरेका एक एसपीलगायतसँग छलफल गरेका छन् । त्यसक्रममा शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउन कानुनी प्रक्रिया र आधारहरू प्रस्तुत गरिएको थियो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘मन्त्रालयमा छलफलहरू भइरहन्छन्। शेरा दरबारको जग्गा सम्बन्धमा छलफल भएको विषय मेरो जानकारीमा छैन,’ भट्टले भने।

सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले यस विषयमा सिआइबीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा राय बुझाइसकेकाले मन्त्रालयमा बुझ्न आग्रह गरे। ‘सिआइबीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राय दिइसकेकाले यो विषयमा यताभन्दा पनि उता नै जानकारी लिँदा राम्रो होला,’ नागरिकको जिज्ञासामा एसपी बोगटीले भने।

सिआइबीले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनीमध्ये १६४ रोपनी जग्गा जफत गर्न सरकारसमक्ष शुक्रबार सिफारिस गरेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबारका रूपमा रहेको शेरा दरबारको १६३ रोपनी १३ आना जग्गा निजी कम्पनीबाट जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो।

सिआइबीले माओवादी केन्द्रका नेता विकेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा रहेको उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सिआइबीले थप अनुसन्धान गर्न र सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गरेको छ। शेरा दरबारले चर्चेको हदबन्दी लागेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा आउनुपर्नेमा २०३५ सालदेखि कृषि फार्मिङका नाममा दर्ता गरेर त्यसलाई निजीकरणमा लगेको पाइएपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो।

फार्मिङका सञ्चालक मनोबल श्रेष्ठले सरकारले आफूलाई कुनै पनि जानकारी नदिई जग्गाको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएकोमा चित्त दुखाएका छन्। ‘यत्रो अनुसन्धान भइसकेको रहेछ। हामी त्यसका सञ्चालक हौं। हामीलाई त्यसबारे केही थाहा छैन। राज्यले अनुसन्धान गर्दै गरेको विषयमा हामीलाई कहींकतैबाट जानकारी दिइएको छैन। सञ्चालकहरूलाई पनि खोज्नुपर्ने र सोध्नुपर्ने होला। हामीले यो सबै कुरा मिडियाबाट मात्रै थाहा पाएका हौं,’ सञ्चालक श्रेष्ठले भने।

नुवाकोट मालपोत कार्यालयले भने सो जग्गाको अनुसन्धानका लागि मंसिर १७ गते नै सिआइबी, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतलाई सबै विवरण पठाएको नागरिक दैनिकले फेला पारेको छ।

नुवाकोट मालपोत कार्यालयले माथिल्लो निकायमा पठाएको विवरण

प्रस्तुत विषयमा ताहाँ विभागको प.सं. ०८१/०८२ ज.प्र. ५/४/३१९ च.नं. १४३७ मिति २०८१/०८/०९ गतेको पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो। सो सम्बन्धमा नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नं. २ स्थित पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबार भनेर चिनिने शेरा दरबार र सो दरबारने चर्चेको जग्गा गौरीशंकर फार्मिङ प्रा.लि.को नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नं. २ साबिक भैरवी गा.वि.स. वडा नं. ७ को कित्ता नं. ८२ को क्षेत्रफल २–१–२–०, कि.नं. ८३ को क्षेत्रफल २२–५–३–०, कि.नं. ८४ को क्षेत्रफल ३–०–१–३, कि.नं. ८७ को क्षेत्रफल ६–५–३–२, कि.नं. ८८ को क्षेत्रफल ६–१३–०–१, कि.नं. ८९ को क्षेत्रफल २–१–२–०, कि.नं.९० को क्षेत्रफल ०–८–३–१, कि.नं. ९२ को क्षेत्रफल ६–५–१–०, कि.नं. ९३ को क्षेत्रफल २–६–२–०, कि.नं. ९४ को क्षेत्रफल ६४–१५–०–०, कि.नं. ९५ को क्षेत्रफल ९–९–३–३, कि.नं. ९७ को क्षेत्रफल ५२–५–०–० र कि.नं. ९८ को क्षेत्रफल ३–१५–३–०, जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ (नापीको पालामा) मिति २०३६/०५/२९ मा गौरीशंकर फार्मिङ प्रा.लि.को नाममा कुल क्षेत्रफल १६४–१३–३–० दर्ता देखिएको माथि उल्लिखित जग्गा मिति २०४४/०३/११ को निर्णयानुसार गौरीशंकर फार्मिङ प्रा.लि.बाट नाम संशोधन गरी अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रा.लि.को नाममा हालसम्म कायम देखिन्छ।

भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको च.नं. ४५१ मिति २०७२/०५/१६ को पत्रबाट हदबन्दी विवरण माग भएको र मालपोत कार्यालय नुवाकोटको च.नं. ४२४२ मिति २०७३/०२/२५ गतेको पत्रबाट जग्गाधनी तथा संस्थाहरूको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएको विवरणमा अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रा.लि. समेतको विवरण पठाइएको छ। साथै कम्पनीको हदबन्दी छानबिनका लागि रोक्का राखिएको यस कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ। उक्त कम्पनीले हदबन्दी छुट लिएको छैन।

नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नं. २ साबिक भैरवी गा.वि.स. वडा नं. ७ को कित्ता नं. ७९ को क्षेत्रफल १०–१०–०–० र कि.नं. ८० को क्षेत्रफल २–३–१–२ को जग्गा श्री ५ अधिराजकुमारी हेलेन शाहको नाममा र कित्ता नं. ८१ को क्षेत्रफल ६–९–१–२ को जग्गा श्री ५ शाहज्यादी जयन्ती शाहको नाममा मिति २०४३ /०६/१३ गते जग्गा दर्ता निर्णयले दर्ता देखिन्छ। कि.नं. ७९. कि.नं. ८०, कि.नं. ८१ को जग्गा र.नं. १०१ र र.नं. ९०२ मिति २०५३/०९/०७ गलेको बकसपत्रबमोजिम कमलादेवी श्रेष्ठ–१, केदारनाथ श्रेष्ठ–१ र सजनी श्रेष्ठ–१ को नाममा गएको र र.नं. २४६ मिति २०६६/०४/२५ गतेको राजीनामाले कि.नं. ७९, कि.नं. ८० कि.नं. ८१ को जग्गा शिला श्रेष्ठ र रजनी श्रेष्ठलाई गएको र र.नं. २३३८ मिति २०७६/०६/२९ गते राजीनामाले शिला श्रेष्ठको हकहिस्सा वर्षा बस्नेतलाई गएको र कि.नं. ८१ को जग्गा र.नं. ११२६ मिति २०८०/१०/१५ को रा.पा.ले कित्ताकाट भई कि.नं. १७५२ वसन्तबहादुर बस्नेत र कि.नं. १७५३ को रजनी श्रेष्ठ र र वर्ष बस्नेतको नाममा कि.नं. ७९, कि.नं. ८० र कि.नं. १७५३ को जग्गाधनी रजनी भी श्रेष्ठ र बस्नेतको नाममा कायम देखिन्छ। सो सम्बन्धमा कार्यालयको अभिलेख, स्थलगत सर्जमिनलगायत संकलन गरेको विवरण तपसिलबमोजिम रहेको व्यहोरा अनुरोध छ।

–नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नं. २ साबिक भैरवी गा.वि.स. वडा नं. ७ को कित्ता नं. ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ जग्गा मिति २०३६/०५/२९ गते गौरीशंकर फार्मिङ प्रा.लि.को नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको र मिति २०४४/०३/११ गते को निर्णयानुसार अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रा.लि.को हालसम्म कायम जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि यसै पत्र साथ संलग्न छ।

–गौरीशंकर फार्मिङ प्रा.लि.को नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गाको मिति २०४४/०३/११ गते को निर्णयानुसार अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रा.लि.को नाम संशोधन मिसिल प्रमाणित प्रतिलिपि यसै पत्र साथ संलग्न छ।

–नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नं. २ साबिक भैरवी गा.वि.स. वडा नं. ७ को कित्ता नं. ८१ को जग्गा श्री ५ शाहज्यादी जयन्ती शाहको नाममा र कित्ता नं. ७९ र ८० को जग्गा श्री ५ अधिराजकुमारी हेलेन शाहको नाममा मिति २०४३/०६/१३ गते जग्गा दर्ता निर्णयले गरी र.नं. ९०१ र ९०२ मिति २०५३/०९/०७ गतेको बकसपत्रबमोजिम कमलादेवी श्रेष्ठ, केदारनाथ श्रेष्ठ र सजनी श्रेष्ठको नाममा गएको र र.नं. २४६ मिति २०६६/०४/२५ गतेको राजीनामाले शिला श्रेष्ठ र रजनी श्रेष्ठलाई गएको र र.नं. २३३८ मिति २०७६/०६/२९ गते राजीनामाले शिला श्रेष्ठको हकहिस्सा वर्षा बस्नेतलाई गएको। कि.नं. ८१ र.नं. ११२६ मिति २०८०/१०/१५ को रा.पा.ले कित्ताकाट भई कि.नं. १७५२ र १७५३ को जग्गाधनी स्रेस्ता प्रमाणित प्रतिलिपि र बकस पत्र र राजीनामा लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि यसै पत्रसाथ संलग्न छ।

–स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्का पाना ५ मिति २०८१/०८/१७ गते गरिएको।

–नापी कार्यालय, नुवाकोटबाट साबिक भैरवी गा.वि.स. वडा नं. ७ को कित्ता नं ८२ समेतको जग्गाको नक्सा धान १, फिल्डबुक पाना ४ तथा प्लट रजिस्टर उतार गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले शेरा दरबारले चर्चेको जग्गाबारे चाँडो अनुसन्धान सकाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।

आइतबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी प्रमुख बसन्त बहादुर कुँवर र सिआइबी प्रमुख एआइजी दीपक थापालाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर सो विषयमा छानबिन प्रक्रिया द्रुत रुपमा अघि बढाएर टुङ्गोमा पु¥याउन निर्देशन दिएका हुन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

शेरा दरबारको १८४ रोपनी कम्पनीको कब्जामा

गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका अनुसार गृहमन्त्री लेखकले उक्त विषयमा गम्भीर भएर छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले उक्त विषयमा जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताहरुको संलग्नता भएपछि उनीहरुमाथि छानबिन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका छन्।

शुक्रबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनीमध्ये १६४ रोपनी जग्गा जफत गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

शेरा दरबार: १६३ रोपनी सरकारका नाममा ल्याउन सिआइबीको सिफारिस

पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबारका रूपमा रहेको शेरा दरबारको १६३ रोपनी १३ आना जग्गा निजी कम्पनीबाट जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन ब्युरोले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो।

ब्युरोले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता विकेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा रहेको उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

शेरा दरबार कब्जामा माओवादीकै संलग्नता

सिआइबीले थप अनुसन्धान गर्न र सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गरेको छ।

शेरा दरबारले चर्चेको हदबन्दी लागेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा आउनुपर्नेमा २०३५ सालदेखि कृषि फार्मिङका नाममा दर्ता गरेर त्यसलाई निजीकरणमा लगेको पाइएपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनीमध्ये १६३ रोपनी जग्गा जफत गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबारका रूपमा रहेको शेरा दरबारको १६३ रोपनी १३ आना जग्गा निजी कम्पनीबाट जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन ब्युरोले शुक्रबार अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो।

ब्युरोले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता विकेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा रहेको उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। ‘हाम्रो अनुसन्धानबाट १६३ रोपनी जग्गा सरकारको हुने ठहर्छ,’ सिआइबीका प्रमुख एआइजी दीपक थापाले भने।

सिआइबीले थप अनुसन्धान गर्न र सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गरेको छ। ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन र सिफारिस मन्त्रालयलाई बुझाइसकिएको छ। यसमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाईसमेत लेखी पठाइएको छु,’ एआइजी थापाले भने।

शेरा दरबारले चर्चेको हदबन्दी लागेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा आउनुपर्नेमा २०३५ सालदेखि कृषि फार्मिङका नाममा दर्ता गरेर त्यसलाई निजीकरणमा लगेको पाइएपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो। शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइएको भन्दै नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ।

करिब १८४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गा समथर भूभाग र आम्दानीयोग्य भएकाले त्यसको मूल्य हाल एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। त्यसलाई नेपाल सरकारमातहत ल्याउन कतैबाट पहल नभएको अवस्थामा नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य विकेश श्रेष्ठले २०६७ सालदेखि आफ्नो स्वामित्व लिएका छन्। तर औपचारिक रूपमा भने त्यो जग्गामा उनको प्रवेश २०७३ सालमा मात्रै भएको पाइन्छ।

उक्त जग्गा अहिले हदबन्दीका कारण रोक्का राखिएको छ। अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक रहेका श्रेष्ठ पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वकीय सचिव पनि थिए। तर दाहालको पारिवारिक नाता सम्बन्धमा भने नपर्ने उनका छोरा तथा अन्नपूर्ण फार्मिङका कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशक मनोबल श्रेष्ठले बताएका छन्। उनले अन्नपूर्ण फार्मिङबारे प्रकाशित समाचारमा सत्यता नभएको पनि जनाएका छन्।

विदुर नगरपालिका–२ शेरास्थित उक्त दरबार शेरा (रानी) नामले चिनिन्छ। २०३५ सालमा नापी हुँदा दरबार र आसपासका सरकारी जग्गा गौरीशंकर कृषि फार्मिङ प्रालिको नाममा दर्ता कायम देखिन्छ। त्यतिबेला त्यसको व्यावसायिक कारोबार भइरहेको पाइएको छ।

शेरा दरबार २००० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाले पुनर्निर्माण गर्न लगाएका थिए। उक्त दरबार प्रजातन्त्र स्थापनापछि सरकारले नै प्राप्त गरेको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रका भाइ बसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह (जुद्ध शमशेरकी नातिनी) ले भोगचलन गर्दै आइरहेकामा २०३५ सालमा सरकारले खटाएको नापी टोलीबाट दरबारसहित आसपासको सरकारी जग्गासमेत नापी किताबमा उल्लेख गरी गौरीशंकर फार्मिङ प्रालिका नाममा कायम भएको ‘जग्गा दर्ता स्रेस्ता’ किताबमा उल्लेख गरिएको छ। सो दरबारले चर्चेको र आसपासको बगैंचासहितको ७५ रोपनी जग्गा सरकारी कायम रहेको थियो।

सबै जग्गासमेत गरेर १६४ रोपनी १३ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफल रहेको (आलिकान्लासहित १७५ रोपनी ८ आना २ दाम र आसपासको गरी अर्को ९ रोपनी गरी हाल १८४ रोपनी) जग्गा २०३५ सालमा नापी हुँदा गौरीशंकर फार्मिङ प्रालिको नाममा कायम थियो।

सोही जग्गाको दर्ता स्रेस्तामा २०४४ असार ११ को निर्णयअनुसार सो प्रालिको सट्टा अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिमा कायम गरेको भनेर २०४४ असार १८ को मिति उल्लेख गरिएको छ। अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिको नाममा विदुर नगरपालिका वडा नं. २ स्थित कित्ता नम्बर ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ कायम भएको खरिदबिक्री भएको मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागाजातमा देखिन्छ।

दरबारसहित अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा बनाइएको जग्गा आवादी ३ कित्ता मात्र छ भने प्रति (सरकार) जग्गा ५ कित्ता, ३ कित्ता जग्गामा पोखरी, १ कित्ता जग्गामा केरा खेती र १ कित्तामा बगैंचा रहेको जग्गाधनी स्रेस्ता किताबमा उल्लेख छ। प्रति, पोखरी, केरा र बगैंचा भएको जग्गा स्वतः सरकारी जग्गा हुने भए पनि फार्मिङ प्रालिका नाममा नापी गरेर राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गरिएको हो।

त्यसैगरी रानीको दरबारले चर्चेको कित्ता नम्बर ७९, ८० र ८१ (८१ नं. को कित्ता टुक्राएर हाल १७५२ र १७५३ बनाइएको छ।) को करिब २० रोपनी जग्गा भने हेलेन शाहबाट बट्टार निवासी रजनी श्रेष्ठ र वर्षा बस्नेत (चित्रकार) का (संयुक्त) नाममा बिक्री गरेको पाइएको छ। ती जग्गाधनीले ८१ नं. कित्ता टुक्राएर तादी गाउँपालिका नर्जामण्डप निवासी हाल काठमाडौं बस्ने वसन्तबहादुर बस्नेतलाई २०८० माघ १५ गते ९ आना पाँच लाख रूपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएको छ।

बसन्तबहादुर वर्षा बस्नेतका दाजु हुन्। ८१ नं को कित्ताबाटै टुक्राएर बाँकी रहेको ६ रोपनी जग्गा रजनी श्रेष्ठ र वर्षा बस्नेत (चित्रकार) को सयुक्त नाममा किता नं. १७५३ बनाएर राखिएको छ। त्यो जग्गा खरिद गर्ने वसन्तबहादुर बस्नेत भन्ने व्यक्ति कानुन व्यावसायी हुन्। उनले आफूलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला नेताको रूपमा चिनाउने गरेका छन्।

कित्ता नं. ७९, ८० र ८१ को जग्गामा हेलेन शाहले बस्न बनाएको सुविधासम्पन्न आवासीय १० कोठाको एकतले संरचना, दरबार सुरक्षार्थ नेपाली सेना बस्न २०२८ सालमा बनाएको सैनिक आवास ब्यारेकका पाँच कोठा, गाडी राख्न बनाएको ग्यारेज छ। ती संरचना केही प्रयोगमा रहे पनि केही जीर्ण छन्। शेरा दरबारमा २०५९ पुस १२ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीका कार्यकर्ताले आगो लगाइदिएर क्षति पुर्‍याएका थिए। माओवादीले दरबारमा आगो लगाउने समयमा दरबारको रेखदेख स्थानीय ज्ञानकुमार डंगोलको परिवारले गर्थ्याे।

दरबारसँग जोडिएका केही तथ्य

नेपाल एकीकरणको समयमा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमा साततले दरबार निर्माणपछि ग्रीष्मकालीन दरबारका रूपमा शेरा दरबार बनाएका थिए। गर्मीको समयमा रानी बस्ने गरेकाले शेरा दरबारलाई रानीको दरबार पनि भनेर चिनिन्थ्यो। जीर्ण बनेको उक्त दरबारलाई पछि जुद्ध शममशेरले पुनर्निर्माण गर्न लगाएका थिए।

दरबारले चर्चेको जग्गा १८४ रोपनी थियो। तर नापजाँचमा आलिकान्ला कटाएर १७५–८–०–२ क्षेत्रफल देखिएको उक्त जग्गा २०४९ सालमा (दरबार क्षति हुनुपूर्व चालु अवस्थामा रहदाँ) छाउनी, काठमाडौं निवासी बाघबहादुर श्रेष्ठले अन्नपूर्ण कृषि फार्मिङ प्रालिसँग खरिद गरेका थिए। त्यसपछि उक्त दरबारसहित जग्गाको भोगचलन बाघबहादुरका छोरा केदार श्रेष्ठ र ज्वाइँ नरेन्द्र प्रधानले गरेका थिए। उनीहरूले नै उक्त दरबार हेरचाह र आसपासको जग्गामा खेतीकिसानी गर्न हेरालु राखेको, उत्पादित कृषि उब्जनी काठमाडौं ल्याउने गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताए।

दरबारमा माओवादीले आगो लगाउँदा विदुर–२ निवासी ज्ञानकुमार डंगोलको परिवारले रेखदेख गथ्र्यो। आगोले सबै सम्पत्ति जलेपछि उनीहरू बट्टार विस्थापित भएका थिए। त्यसपछि दरबारको भग्न बनेको र आसपासको जग्गासमेत बाँझो छ। शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको १८४ रोपानी जग्गा रहेको र करिब २० रोपनी हेलेन शाहले थपेकी थिइन्। सोही थप गरेको स्थानमा सुविधासम्पन्न आवास (कुटी) सैनिक ब्यारेकलगायतका संरचना बनाइएको थियो। कित्ता नं. ७९, ८० र ८१ को करिब २० रोपनी जग्गा २०५३ पुस ७ मा हेलेन शाहबाट केदारनाथ श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको, २०७६ असोज २९ मा केदारले बट्टार निवासी रजनी श्रेष्ठ, शिला श्रेष्ठ र वर्षा बस्नेतलाई विक्री गरेको र पछि शिला श्रेष्ठले उनीहरूलाई जग्गा दिएर आफू अलग भएको मालपोत कार्यालयको तथ्यांमा पाइएको छ।

२०६९ सालतिर अन्नपूर्ण प्रालिलाई विकेश श्रेष्ठसहितले खरिद गरेपछि उनीहरू जग्गा संरक्षकको रूपमा देखापरेका थिए। तर श्रेष्ठ ४ वर्षपछि मात्रै कानुनी रूपमा प्रालिको सेयर सदस्य भएको देखिएको छ।

शेरा दरबार र उक्त स्थानमा पर्ने कित्ता नं ७९, ८० र ८१ मा कायम रहेको २० रोपनी जग्गा खरिद गर्ने रजनी श्रेष्ठका पति धुव्र श्रेष्ठको पनि अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिमा सेयर रहेको भए पनि अहिले त्यो विकेश श्रेष्ठ, अजयकुमार सूर्यवंशी र मनोबल श्रेष्ठ तीनजनाको नाममा मात्रै छ।

यसरी श्रेष्ठको नाममा पुग्यो

२०५२ सालमा हेलेन शाह र जयन्ती शाहको नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहीनी श्रेष्ठको नाममा हस्तान्तरण भयो। त्यसपछि २०७३ असार ३ मा सेयर दाखिला खारेजीको निणर्यले विकेश श्रेष्ठको ५ लाख ६७ हजार ५ सय कित्ता सेयर पाँच करोड ६७ लाख ५० हजार रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशीका नाममा अर्को सेयर रहेको छ। उनको ४ लाख ६० हजार ४१० कित्ता सेयर चार करोड ६० लाख ४१ हजार रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी नुवाकोट बिदुर नगरपालिका वडा नं.४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठको सेयर कित्ता संख्या ४५ हजार ४५ लाख रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

यसैगरी काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने सुमन पारिकको सेयर कित्ता संख्या ४५ हजारको मूल्य ४५ लाखसमेत गरी ४ जनाको नाममा एघार करोड सत्र लाख, एकानब्बे हजारको सेयर खरिद बिक्री भई जग्गा कम्पनीको नाममा लगेको देखिएको छ। २०८० मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश श्रेष्ठ र अजयकुमार सूर्यवंशी यथावत रही विकेश श्रेष्ठका छोरा मनोबल श्रेष्ठ नयाँ सेयरधनीका रूपमा ल्याइएको थियो।

कम्पनीको बदनाम भयो: श्रेष्ठ

शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा निजी कम्पनीका नाममा गएको र त्यसमा माओवादीका नेताहरू संलग्न हुँदै आएको भन्ने समाचारप्रति अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीले आपत्ति प्रकट गरेको छ। फार्मिङका कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशक मनोबल श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरी नुवाकोट जिल्लाको विदुर नगरपालिका–२ स्थित अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनि प्रालिबारेमा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

उनले समाचारमा उल्लेख भएका विषयवस्तु सत्यतथ्यमा आधारित नभएको पनि जनाएका छन्। ‘यस कम्पनीको वास्तविकता र अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित गर्ने नभई कृषि, उद्यमीहरूको लगानी र व्यक्तित्वलाई क्षति पु¥याउने र समुदायमा भ्रम छर्नेगरी यसप्रकारको भ्रामक प्रायोजित समाचारले हामी र हाम्रो कम्पनीलाई बदनाम गर्नेगरी आएको छ।

अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनी प्रालि स्थापना भएदेखि फार्मिङ–उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनेकौं कठिनाइ र समस्या झेल्दै कृषि उत्पादन र स्थानीय रोजगार उपलब्ध गराउँदै कम्पनी ऐन र नियमअनुरूप प्राइभेट कम्पनी लिमिटेडको रूपमा कृषि उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको पनि स्पष्ट पार्न चाहान्छौं। यस कम्पनीले नुवाकोटको आर्थिक विकासलाई टेवा पु¥याउने गरी कृषि–पर्यटन र खेल विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनले नागरिकसँगको कुराकानीमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो पारिवारिक नातासम्बन्ध नपर्ने पनि बताए।

नुवाकोटस्थित शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनीमध्ये १६३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले सो निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको हो ।

सिआइबीका प्रमुख एआइजी दीपक थापाले अनुसन्धानको क्रममा देखिएका तथ्यहरू स्थापित गर्दै सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको हुन् । अनुसन्धानले १६३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा आउनुपर्ने देखिन्छ, सबै तथ्य र प्रमाणले यही पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबारको चर्चामा रहेको नुवाकोटको शेरा दरबारको १६३ रोपनी १३ आना जग्गा निजी कम्पनीबाट जफत गरेर सरकारको नाममा हुनुपर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि थप अनुसन्धान गर्न र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्रचार गरेको पनि एआइजी थापाले जानकारी दिए । ‘थप कारबाहीका लागि अख्तियारलाई समेत अनुरोध गरेका छौँ’, थापाले भने ।

सिआइबीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता विकेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । 'सिआइबीको अनुसन्धानबाट १६३ रोपनी जग्गा सरकारको हुने ठहर्छ’, सिआइबीका एआइजी थापाले भने ।

निजी कम्पनीमार्फत जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने प्रकृया सुरु भएपछि सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ‘प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन र सिफारिस बुझाइसकिएको छ, यसमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत लेखी पठाइएको छ’, सिआइबीका उच्च अधिकारीले भने ।

माओवादीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वकीय सचिवसमेत रहेका श्रेष्ठले अन्नपूर्ण फार्मिङको नामको सबै शेयर खरिद गरेका थिए । सबै जग्गासमेत गरेर कुल १६४ रोपनी १३ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफल रहेको ९ आलिकान्लासहित १७५ रोपनी ८ आना २ दाम र आसपासको गरी अर्को ९ रोपनी गरी हाल १८४ रोपनी जग्गा विसं. २०३५ सालमा नापी हुदाँ गौरीशंकर फार्मिङ प्रालीको नामम कायम थियो ।

सोही जग्गाको दर्ता श्रेष्तामा विसं २०४४ साल असार ११ को निर्णयअनुसार सो प्रालिको सट्टामा अन्नपूर्ण फार्मिङ प्राली कायम गरेको भनेर २०४४ असार १८ को मितिमा उल्लेख गरिएको छ । सो अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिको नाममा कायम भएको ती जग्गाहरू बिदुर नगरपालिका वडा नं. २ स्थित कित्ता ८२ ,८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५,९७ र ९८ गरेर १३ वटा कित्तामा रहेका अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिको नामबाट उक्त प्रालीको खरिद-बिक्री भएर रानीको दरबारको रूपमा रहेको जग्गाहरूको प्रालिसँगै कारोबार भएको पाइएको मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त भएका कागाजातमा उल्लेख छ ।

दरबारसहितको फार्मिङ कम्पनीको नाममा बनाइएको जग्गाहरू आवादी ३ कित्ता मात्र रहेको छ भने प्रति (सरकार) जग्गा ५ कित्ता, ३ कित्ता जग्गा पोखरी, १ कित्ता जग्गा केरा र १ कित्तामा बगैँचा रहेको जग्गाधनी श्रेष्ता किताबमा नै उल्लेख छ । प्रति, पोखरी, केरा र बगैँचा भएका जग्गाहरू स्वतः सरकारी जग्गा हुने भएपनि ती जग्गाहरूसमेत फर्मिङ प्रालिको नाममा नापी भएको पाइएपछि राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको भूमिसुधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी रानीको दरबारको रूपमा चर्चिएको जग्गाहरु कित्ता ७९, ८० र ८१ ९८१ नं. को कित्ता टुक्राएर हाल १७५२ र १७५३ बाइएको छ भने हेलेन शाहबाट बट्टार निवासी रजनी श्रेष्ठ र वर्षा बस्नेत (चित्रकार)को सयुक्त नाममा करीब २० रोपनी जग्ग्गाहरू बिक्री गरेको पाइएको छ ।

उक्त जग्गाधनीहरूले ८१ नं. को कित्ता टुक्राएर वर्षा बस्नेतको दाइ तादी गाँउपालिका नर्जामण्डप निवासी हाल काठमाडौं बस्ने बसन्तबहादुर बस्नेतलाई मिति २०८० माघ १५ गते ९ आना जग्गा रू. पाच लाखमा बिक्री गरेको पाइएको छ । ८१ नं. को कित्ताबाट टुक्राएपछि बाँकी ६ रोपनी जग्गाहरू बट्टार निवासी रजनी श्रेष्ठ र वर्षा बस्नेत (चित्रकार)को सयुक्त नाममा किता नं. १७५३ बनाएर राखिएको छ

यो पनि पढ्नुहोस्

शेरा दरबार कब्जामा माओवादीकै संलग्नता

नुवाकोटको विदुरमा शेरा दरबारले चर्चेको एक सय ८४ रोपनी जग्गा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा उनको स्वकीय सचिवालयमा रहेका विकेश श्रेष्ठका नाममा सेयर हस्तान्तरण भएको देखिएको छ। तत्कालीन भूमिसुधार सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको आदेशमा अन्नपूर्ण फार्मिङमा श्रेष्ठका नाममा सेयर हस्तान्तरणमा सहमति दिइएको खुलेको छ।

२०७३ साउन ९ गते माओवादी अध्यक्ष दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला भूमिसुधार मन्त्रालयमा मोहनकृष्ण सापकोटा सचिव थिए। उनी पनि माओवादीनिकट कर्मचारी हुन्।

सापकोटा २०७२ मंसिर २१ मा भूमिसुधार सचिव भएका थिए। दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि अन्नपूर्ण फार्मिङमा श्रेष्ठको प्रवेश भएको थियो। उनले त्यतिबेला ५ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट उपलब्ध कागजातमा उल्लेख छ। ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै निर्देशनमा भूमिसुधार सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले विकेश श्रेष्ठको नाममा जग्गा दिने निर्णय गराएका रहेछन्,’ भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

सो सम्बन्धमा नागरिक दैनिकमा निरन्तर समाचार प्रकाशन भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको स्वकीय सचिव रमेश मल्लले समाचारमा उल्लेख गरिएका व्यक्ति अहिले पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारी र सम्पर्कमा नरहेको जनाएका छन्। ‘समाचारमा जसको नाम उल्लेख भएको छ, उहाँ लामो समयदेखि हाम्रो पार्टीको कुनै पनि भूमिकामा नरहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छौं,’ दाहालका स्वकीय सचिव मल्लले भने, ‘शेरा दरबार कब्जामा माओवादीकै संलग्नता शीर्षकमा एक दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा सुशासनको नेतृत्व गरिरहनुभएको हाम्रो पार्टी नेतृत्वको नाम जोडेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सत्य–तथ्यको अनुसन्धान नगरी गरिने यस्ता प्रचारबाजीले समाचारको विश्वसनीयतामा मात्र प्रश्न उठाउँदैन, त्यसको गलत नियतलाई पनि उजागर गर्छ।’

मल्लले दरबारसम्बन्धी विषयको छानबिन गरी संलग्न जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तर माओवादीकै अध्यक्ष तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न खोज्दा रोकिएको थियो। त्यतिबेला सिआइबी प्रमुखमा किरण बज्राचार्य थिइन् भने नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए। ‘गृहमन्त्रीले यो विषयमा अनुसन्धानलाई अघि बढाउन खोज्दा पनि प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए,’ स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार दाहाल परिवार नै सो जग्गामा जोडिएको छ। उनका आफन्तहरूसमेतले सो जग्गामा लगानी गरेको स्रोतको दाबी छ। दाहाल पत्नी सीता दाहालसमेत बेलाबखत शेरा फाँट पुग्ने गरेको त्यहाँ रहेको जग्गाको विषयमा चासो राख्ने गरेको माओवादीकै नुवाकोटका नेता–कार्यकर्ता बताउँछन्।

‘बेलाबेलामा सीता दाहाल आउनुहुन्थ्यो। नुवाकोटका हाम्रा साथीहरूले पालेको कालिजसमेत लिएर जानुभएको थियो। कालिज पाल्ने खोर पनि लानुभएको थियो। उहाँलाई बस्न घरसमेत बनाइएको छ,’ माओवादीका ती कार्यकर्ताको दाबी छ।

२०७३ सालमा श्रेष्ठले सेयर लिएपछि नै त्यहाँ अस्थायी र स्थायी संरचना तयार भएको छ। स्रोतका अनुसार दाहाल पत्नीका लागि घरसमेत बनाइएको थियो। २०७४ सालसम्म उनी त्यहाँ आउनेजाने गरेकी थिइन्। २०७४ सालको निर्वाचनताका दाहालपुत्र प्रकाश दाहालको निधनपछि बिरामी परेका कारण सीता दाहाल त्यहाँ जान सकेकी थिइनन्। ‘उहाँ (सीता दाहाल) बिरामी भएपछि आउन सक्नुभएन। त्यसयता केही जग्गा काठमाडौंका मानिसहरूलाई बैना गरेको समेत पाइएको छ,’ नुवाकोटको माओवादीका एक स्थानीय एक नेताले भने।

बारसहितको फार्मिङ कम्पनीका नाममा बनाइएको जग्गामा आवादी तीन कित्ता मात्र छन्। पाँच कित्तामा पर्ती (सरकार) जग्गा, तीन कित्तामा पोखरी, एक कित्तामा केरा र एक कित्तामा बगैंचा रहेको जग्गाधनी स्रेस्ता किताबमै उल्लेख छ।

पर्ती, पोखरी, केरा र बगैंचा भएका जग्गाहरू स्वतः सरकारी जग्गा हुने भए पनि ती जग्गाहरूसमेत फार्मिङ प्रालिका नाममा नापी भएको पाइएको छ। उक्त स्थानमा नै रानीको दरबारका रूपमा चर्चिएका जग्गाहरू कित्ता नं. ७९, ८० र ८१ (८१ लाई टुक्र्याएर हाल कित्ता नं. १७५२ र १७५३ बनाइएको) भने हेलेन शाहबाट बट्टार निवासी रजनी श्रेष्ठ र वर्षा बस्नेत (चित्रकार) को संयुक्त नाममा करिब २० रोपनी जग्ग्गा बिक्री गरेको पाइएको छ।

उक्त जग्गाका धनीहरूले ८१ नं. को कित्ता टुक्र्याएर वर्षा बस्नेतका दाइ तादी गाउँपालिका नर्जामण्डप निवासी हाल काठमाडौं बस्ने वसन्तबहादुर बस्नेतलाई मिति २०८० माघ १५ गते नौ आना जग्गा पाँच लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएको छ। ८१ नं. को कित्ताबाट टुक्र्याएपछि बाँकी ६ रोपनी जग्गा बट्टार निवासी रजनी श्रेष्ठ र वर्षा बस्नेत (चित्रकार) को संयुक्त नाममा कित्ता नं. १७५३ बनाएर राखिएको छ।

नुवाकोटस्थित ऐतिहासिक शेरा दरबारको हदबन्दीभन्दा बढी एक सय ८४ रोपनी जग्गामा स्थायी र अस्थायी प्रकृतिका संरचनाहरू निर्माण भइसकेका छन्। अन्नपूर्ण फार्मिङका नामबाट त्यहाँ स्थायी र अस्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गरेर कृषि उपजका कुनै पनि खेती गरिएको छैन। जग्गा बढी देखिएपछि कम्पनीका नाममा लगेर बेच्न लागिएको थियो।

कृषि प्रयोजनका लागि कम्पनी खडा गरेर त्यसलाई व्यक्तिका नामबाट कम्पनीमा लगिएको तथ्य फेला परेको छ। ‘२०६९ सालतिर वा आसपासको समयमा अन्नपूर्ण प्रालिलाई विकेश श्रेष्ठसहितका व्यक्तिले खरिद गरेको र त्यसपछि उनीहरू नै यहाँको जग्गा संरक्षकका रूपमा देखा परेका छन्,’ स्रोतले भन्यो। कागजी रूपमा भने अन्नपूर्ण फार्मिङमा श्रेष्ठ सेयर सदस्यका रूपमा २०७३ सालमा मात्रै प्रवेश भएको देखिन्छ।

श्रेष्ठ सीता दाहालका मामाकी छोरीका पति (नातामा साढुभाइ) भएको भन्ने स्थानीय बासिन्दाबीच चर्चा छ। यद्यपि यो विषयमा कहीँकतैबाट पुष्टि भने हुन सकेको छैन। माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि २०६४ र २०६५ सालमा दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनी स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको र उनले उक्त प्रालि खरिद गरेपछि २०७३–७४ को समयमा सीता दाहाल तीन–चारपटक शेरास्थित जग्गामा आएको पनि स्थानीयले बताएका छन्।

‘जग्गा र भूगोल मन परेको भनेपछि सीता दाहालको आग्रहमा विकेश श्रेष्ठले तीनतले पक्की सुविधासम्पन्न घर निर्माण गरेका थिए तर सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि यहाँ बस्न आउन नसकेको र निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त घर हालसम्म नै उपभोगविहीन छ,’ ती स्थानीयले भने।

यो विषयमा नुवाकोटका सांसद हितबहादुर तामाङले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस पोस्ट गर्दै नेतृत्वको बचाउ गरेका छन्। उनले यसको सत्यतथ्य अनुसन्धानको माग पनि गरेका छन्। उनले आफू नुवाकोटकै भएकाले कुनै माओवादीले जग्गा कब्जा गरेका भए कारबाही हुने दाबी गरे। साथै नेतृत्वप्रति लाञ्छना लगाएको भन्दै समाचारको खण्डन गरेका छन्।

२०७३ सालमा अन्नपूर्ण फार्मिङको सेयर सदस्यका रूपमा प्रवेश गरेका विकेश श्रेष्ठले अहिले सम्पूर्ण स्वामित्व लिएपछि त्यसलाई प्लटिङ गरेर कतिपय अवस्थामा जग्गाको बैनासमेत लिएका थिए। फार्मिङको नाममा जग्गा लगे पनि प्रयोजनविहीन बनाएर राखिएको थियो। माओवादीको केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेकाले त्यो जग्गालाई पहुँचका आधारमा प्लटिङ सुरु गरिएको थियो।

जग्गा प्लटिङ गरेको विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालय नुवाकोटस्थित मालपोत कार्यालय झस्किएको छ। ‘जग्गा पलटिङ गरेको विषयमा हामीले सरकारी निकायलाई उजुरी गरिसकेका छौं,’ नुवाकोट विदुर नगरपालिका–२ का एक स्थानीयले भने। उनका अनुसार एक सय ८४ मध्ये एक सय ६१ रोपनी जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा छ।

सुरुमा २०३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको कि.नं. ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ गरी १३ कित्ताको १६४–१३–०२–०१ क्षेत्रफलको जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भएको नापी कार्यालय नुवाकोटको अभिलेखमा देखिन्छ।

जग्गा भूमिसुधार ऐन जारी भएपछि हदबन्दीका कारण शेरा दरबार र त्यसले चर्चेका जग्गा राजा महेन्द्रको भाइ अधिराजकुमार बसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा परेको र सो जग्गा व्यक्तिका नाममा हदबन्दीका कारण नापी हुन नसकेपछि गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी गराइएको थियो।

सो दरबारको जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भए पनि सञ्चालक तथा सेयरधनी हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाह नै थिए। गौरीशंकर फार्मिङका नामको संस्था मिति २०२७ फागुन २८ मा स्थापना भएकोमा सो संस्था मिति २०३६ असार १ को निर्णयले अन्नपूर्ण फार्मिङमा परिणत भएको देखिन्छ।

२०४४ असार ११ गतेको तोक आदेशले मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा गौरीशंकरलाई काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि २०५२ सालसम्ममा विजया राज्यलक्ष्मी शाहका नाममा रहेको कम्पनीको सेयर जयन्ती शाहको नाममा गएको देखिएको छ।

२०५२ मा हेलेन शाह र जयन्ती शाहका नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठ चार जनाका नाममा हस्तान्तरण भएको थियो। त्यसपछि २०७३ असारमा तीन सेयर दाखिला खारेजको निर्णयले विकेश श्रेष्ठ शेयर कित्ता संख्या पाँच लाख ६७ हजार पाँच सयको मूल्य ५ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशीका नाममा अर्को सेयर छ। सेयर कित्ता संख्या ४ लाख ६० हजार चार सय १० को मूल्य ४ करोड ६० लाख ४१ हजार किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठ, सेयर कित्ता संख्या ४५, हजारको मूल्य ४५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

यसैगरी काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–७ बस्ने सुमन पारिक कित्ता संख्या ४५ हजारको मूल्य ४५ लाखसमेत गरी चार जनाका नाममा ११ करोड १७ लाख ९१ हजार सेयर खरिद–बिक्री भई जग्गा कम्पनीका नाममा लगेको देखिएको छ। २०८० मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश श्रेष्ठ र अजयकुमार सूर्यवंशी यथावत् रही विकेश श्रेष्ठका छोरा मनोबल श्रेष्ठ सेयर कित्ता संख्या ९० हजारको मूल्य ९० लाखमा नयाँ सेयर धनी ल्याइएको थियो। हाल सेयर धनी तीनजना मात्र छन्। श्रेष्ठद्वय बाबुछोरा हुन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

शेरा दरबारको १८४ रोपनी कम्पनीको कब्जामा

यो पनि पढ्नुहोस्

शेरा दरबार कब्जामा माओवादीकै संलग्नता

नुवाकोटस्थित पृथ्वीनारायण शाहले गर्मी छल्न भनेर बनाएको ऐतिहासिक शेरा दरबारको एक सय ८४ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएपछि कम्पनीको नाममा लगेर बेच्न लागिएको थियो। कृषि प्रयोजनका लागि कम्पनी खडा गरेर व्यक्तिको नामबाट कम्पनीमा लगिएको तथ्य फेला परेको छ। नेकपा माओवादीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य विकेश श्रेष्ठ र उनका छोरा मनोबल श्रेष्ठका नाममा कम्पनी खडा गरी सो जग्गा हडपेको पाइएको छ।

२०७३ सालमा अन्नपूर्ण फार्मिङको सेयर सदस्यको रूपमा प्रवेश गरेका विकेश श्रेष्ठले अहिले सम्पूर्ण स्वामित्व लिएपछि त्यसलाई प्लटिङ गरेर केही जग्गाको बैनासमेत लिएका थिए। फार्मिङको नाममा जग्गा लगे पनि प्रयोजनविहीन बनाएर राखिएको थियो। माओवादीका केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेकाले त्यो जग्गालाई पहँुचका आधारमा पलटिङ सुरु गरिएको थियो। जग्गा प्लटिङ गरेको विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालय नुवाकोटस्थित मालपोत कार्यालय झस्किएको छ। ‘जग्गा प्लटिङ गरेको विषयमा हामीले सरकारी निकायलाई उजुरी गरिसकेका छौ,’ नुवाकोट विदुर नगरपालिका–२ का एक स्थानीयले भने। उनका अनुसार। १८४ मध्ये १६१ रोपनी जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा रहेको छ।

नुवाकोट मालपोत कार्यालयका प्रमुख मीनराज भट्टराईले त्यो जग्गा हदबन्दीका कारण रोक्का रहेको बताए। ‘म पनि भर्खरै त्यहाँ गएको हुँ, समाचार आएपछि त्यसबारे बुझेको थिएँ, अहिले रोक्का भएको देखिन्छ,’ भट्टराईले भने। उनले आफू काठमाडांैबाहिर रहेकाले सबै कुरा जानकारीमा नरहेको पनि बताए।

सरकारले यसअघि त्यो जग्गा छानबिनको तयारी गरेको भए पनि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला रोकिएको थियो। ‘यसको छानबिन पहिला पनि हुन खोजिएको रहेछ तर पुष्पकमल दाहालको आदेशमा रोकिएको रहेछ,’ स्रोतले भन्यो। सो जग्गा प्लटिङ गर्ने र हडप्न खोज्ने व्यक्ति विकेश श्रेष्ठ दाहालको सचिवालयको पूर्व सदस्य हुन्। नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाहालको प्रमुख स्वकीय सचिव भएर काम गरिसकेका थिए। साथै उनी चुनवाङ बैठकपछिका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्। ‘श्रेष्ठलाई जोगाउन पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो जग्गाको अनुसन्धान रोकेका थिए,’ स्रोतले भन्यो।

त्यसमा दाहालका आफन्त पर्ने रमन पाठक पनि जोडिएकाले सो जग्गाको अनुसन्धान रोकिएको र अहिलेको सरकारले यसलाई अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्यहाँको विवरण माग गरिसकेको छ। ‘प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै विवरण माग गरिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

सुरुमा २०३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र शेरा दरबारले चर्चेको कित्ता नम्बर ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ जम्मा १३ कित्ताको १६४–१३–०२–०१ क्षेत्रफल जग्गा गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी भएको नापी कार्यालय नुवाकोटको अभिलेखबाट देखिन्छ।

जग्गा भूमिसुधार ऐनपछि हदबन्दीको कारण शेरा दरबार र शेरा दरबारले चर्चेका जग्गा राजा महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार वसुन्धराकी श्रीमती हेलन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा परेको र सो जग्गा व्यक्तिको नाममा हदबन्दीको कारण नापी हुन नसकेर गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी गराइएको थियो।

सो दरबारको जग्गा गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी भए पनि फार्मिङको सञ्चालक र सेयर धनी हेलन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाह नै थिए। गौरीशंकर फार्मिङ नामको संस्था मिति २०२७ फागुन २८ गते स्थापित भएकामा सो संस्था मिति २०३६ असार १ को निर्णयले अन्नपूर्ण फार्मिङमा परिणत भएको देखिन्छ।

२०४४ असार ११ गतेको तोक आदेशले मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा गौरीशंकरलाई काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि २०५२ सालसम्ममा विजया राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको कम्पनीको सेयर जयन्ती शाहको नाममा गएको देखिएको छ।

२०५२ मा हेलेन शाह र जयन्ती शाहको नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठ चार जनाको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो। त्यसपछि २०७३ असार ३ सेयर दाखिला खारेजको निर्णयले विकेश श्रेष्ठको पाँच लाख ६७ हजार पाँच सय सेयर कित्ता पाँच करोड ६७ लाख ५० हजार रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशी नाममा अर्को सेयर रहेको छ।

चार लाख ६० हजार ४१० सेयर कित्ताको चार करोड ६० लाख ४१ हजार किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी नुवाकोट बिदुर नगरपालिका–४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठको ४५ हजार कित्ता सेयरको ४५ लाख रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

यसैगरी काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–७ बस्ने सुमन पारिकको ४५ हजार कित्ताको ४५ लाख रूपैयाँसमेत गरी चार जनाको नाममा ११ करोड, १७ लाख, ९१ हजार सेयर खरिदबिक्री भई जग्गा कम्पनीको नाममा लगेको देखिएको छ। २०८० मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश श्रेष्ठ र अजयकुमार सूर्यवंशी यथावत् रही विकेश श्रेष्ठको छोरो मनोबल श्रेष्ठको ९० लाख कित्ताका लागि नयाँ सेयरधनी ल्याइएको थियो। हाल सेयरधनी ३ जना मात्रै रहेका छन्। श्रेष्ठद्वय बाबुछोरा हुन्।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ मा रहेको सो जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा आउनुपर्नेमा यसरी भू–माफियाको कब्जामा परेको देखिएको छ। अहिले सम्पूर्ण स्वामित्व लिएपछि त्यसलाई प्लटिङ गरेर बेच्न लागेको अवस्थामा राज्यले नेपाल ट्रस्ट जग्गा भएको जनाउँदै अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक श्रेष्ठ माओवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मात्र नभई पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको स्वकीय सचिवालयमा बसिसकेकाले यो विषयमा माओवादीभित्र पनि कोही कसैले प्रश्न उठाएका छैनन्।

नेपालमा भएको बृहत् शान्तिसम्झौता २०६३ ले राजपरिवार र राजदरबारको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएपछि यो जग्गा पनि नेपाल ट्रस्टको नाममा आउनुपर्नेमा अहिलेसम्म राजनीतिक पहुँचको आधारमा प्लटिङ गरिएको छ।

सरकारले विद्यालय तहमा शैक्षिक उपलब्धिको स्तरवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सात वर्षअघि नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम तय गर्‍यो। जसअनुसार हालसम्म चार सय २२ विद्यालय नमुना बनाइएका छन्। त्यसका लागि राज्यले २५ अर्ब ३२ करोड रकम खर्च गरिसकेको छ। तर उद्देश्य र खर्चअनुसारको शैक्षिक उपलब्धि भने अझै हासिल हुन सकेको छैन। यति मात्र होइन, देशमा सञ्चालन भएका विद्यालयमध्ये राम्रालाई नमुना छानेर त्यस्ता विद्यालयमा रकम खन्याएर दलका कार्यकर्ताको खल्ती भर्ने काम मात्र भएको शिक्षाविद्हरूको विश्लेषण छ।

राज्यले विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको कक्षाकोठाको सिकाइ उपलब्धिको स्तर अभिवृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित नमुना विद्यालय कार्यक्रम तय गरे पनि नेताको पहुँचका रहेका विद्यालयलाई धमाधम नमुना घोषणा गर्ने र त्यसमार्फत रकम दलका कार्यकर्ताको खल्ती भर्ने भइरहेको बताइन्छ। नमुनाको नाममा वार्षिक करोडौं रकम खर्च गरेका विद्यालयहरूको कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे कुनै अध्ययन–अनुसन्धान हुन नसकेका कारण नमुना विद्यालय कार्यक्रम खासै उपलब्धिमूलक हुन नसकेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।

नमुना भन्दै वार्षिक करोडौं रकम खर्च गरिएका विद्यालयहरूको कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे कुनै अध्ययन–अनुसन्धान हुन नसकेका कारण कार्यक्रम खासै उपलब्धिमूलक हुन नसकेको नमुना घोषणा भएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूकै विश्लेषण छ। विश्वबैंकको दबाबमा हचुवाका भरमा ल्याएको नमुना विद्यालय कार्यक्रम चलेका विद्यालयहरूको अवस्था पनि नाजुक बन्न थालेको चन्द्रगिरि नगरपालिकामा रहेको कंकाली माविका प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद पनेरूको अनुभव छ।

उनको विद्यालयलाई २०७४ सालमा सरकारले नमुना विद्यालय छनोट गर्‍यो। प्रअ पनेरुले ५१ करोडको पाँच वर्षे गुरुयोजना पेस गरेर सोहीअनुसार भौतिक, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पक्ष मिलाए। जसअनुसार व्यवस्थापन खर्च वार्षिक ३० लाख रूपैयाँ थपियो। विद्यार्थी पनि तीन सयबाट बढेर नौ सय पुग्यो। तर काठमाडौंको १५ सय ८५ मिटरको उचाइमा रहेको यस विद्यालयमा निःशुल्क विज्ञान शिक्षा दिन थाल्दा पनि विद्यार्थी आएनन्। भौगोलिक विकटताका कारण विद्यार्थी नआएपछि सरकारले विज्ञान शिक्षा पनि नचलेको बहानामा बजेट रोकिदियो। यसले गर्दा हाल यो नमुना विद्यालय अलपत्र परेको छ।

‘राज्यको शिक्षामा दातृ निकायको दबाबमा नीति बनाउने र बदल्ने कारणले नमुना विद्यालय हाल अलपत्र पर्‍यो। हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर कायम भएको विद्यालयका मानव संसाधन व्यवस्थापनको रकम राज्यले नदिँदा नमुना विद्यालय अलपत्र परेको छ,’ ४१ वर्षदेखि सोही विद्यालयका प्रअ रहेका पनेरूले राज्यको गलत शिक्षा नीतिबारे गुनासो गर्दै उनले भने, ‘काठमाडौंको दुर्गम भनिने स्थानमा रहेको विद्यालयलाई हामीले कति मिहिनेत र परिश्रमले स्तरीय बनायौं। तर राज्यले नमुनाको लोभ देखायो। हामीले पनि त्यहीअनुसारको भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय, विषयगत प्रयोगशाला, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन गर्‍यौं। यति मात्र होइन, नमुना विद्यालय परियोजनाअनुसार सुरक्षा गार्ड, बगैंचा हेरचाह गर्ने कर्मचारी, लाइब्रेरियन, लेखाअधिकृतलगायत सबैमा लगानी गरेका छौं। कक्षा ११ र १२ मा कम्प्युटर र होटेल व्यवस्थापनका कक्षा चलाएका छौं।’

तर राज्यले हालसम्म ६ करोडजति दिएको र वार्षिक ३० लाख व्यवस्थापन खर्च रोकिदिएका कारण नमुना विद्यालय असफल भएको उनले बताए। ‘आफ्नो आर्थिक हैसियतभन्दा माथिको कार्यक्रम बिनातयारी ल्याउने राज्यको गलत नीतिका कारण अर्बौं रकम बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो,’ प्रअ पनेरुले भने। उनका अनुसार सुरुमा गुरुयोजना बनाउँदा बजेट तोकिएको थिएन। तर पछि चार वर्षमा कसैलाई ६ करोड र कसैलाई ८ देखि १० करोड पनि राज्यले उपलब्ध गराएको थियो। ‘नमुना विद्यालयहरूले पाँच वर्षे गुरु योजना बनाउँदा २० करोडदेखि एक अर्बसम्मको योजना विद्यालयहरूले पेस गरेका छन्,’ उनले सुनाए, ‘विद्यालय शिक्षा निःशुल्क कायम भएको छ। राज्यको अनुदानमै चल्ने विद्यालयहरू राज्यले अनुदान रोकेपछि चल्न सक्दैनन्। यही अवस्था अहिले नमुना विद्यालयको छ। दुर्दशा नै छ। पहुँच हुनेले रकम लगे, नहुनेहरू अलपत्र परे। हाम्रो शिक्षा नीति कस्तो हो भनेर बुझ्न सकिएन।’

आफ्नो देशको आर्थिक हैसियतभन्दा पनि विश्वबैंकको इसारामा तय गरिएको नमुना विद्यालय कार्यक्रमअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुई सय पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक वटा नमुना विद्यालय स्थापनाको घोषणा भयो। जस अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा २ सय ३ वटा मात्र नमुना विद्यालयका लागि छनोट गरिए। नमुना भनिएका यी विद्यालय पनि नयाँ बनाइएका होइनन्।

राज्यले नमुनाका लागि तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने पुरानै विद्यालयमध्येबाटै छनोट गरिएको हो। छनोटमा परेका विद्यालयलाई वार्षिक डेढ करोडका दरले अनुदान दिइयो। मापदण्डमा कम्तीमा पाँच सय विद्यार्थी भएको, कक्षा १२ सम्म सञ्चालनमा आएको, पायक पर्ने स्थानमा रहेको, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएको र विद्यालयको नाममा आफ्नै जग्गा भएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। सोहीअनुसार नमुना विद्यालय छनोट गरिएका थिए।

नमुना विद्यालयको लक्ष्य भने विद्यालयलाई आइसिटी प्रविधिमा आधारित आधुनिक मोडलबाट पठनपाठन गराई बालबालिकाको कक्षाकोठामा सिकाइस्तर वृद्धि गर्ने, शिक्षाको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तालिमको व्यवस्था गरी सम्पूर्ण रूपमा विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नेलगायत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले बताए।

उनका अनुसार नमुना विद्यालयका लागि चार वर्षभित्र बढीमा प्रत्येक विद्यालयलाई ६ करोड रकम अनुदान उपलब्ध गराउने भनी सरकारले कार्यक्रम तय गरेअनुसार प्रत्येक वर्ष डेढ करोड रकम अनुदान दिइएको थियो। उनले चार वर्ष पूरा गरी तीन सय २२ नमुना विद्यालयले ६ करोडका दरले रकम लिइसकेको बताए।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले नमुना विद्यालय घोषणा गर्ने र रकम दलका कार्यकर्ताको खल्तीमा हाल्ने होडबाजी नै चलेको र यसले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्त झनै कमजोर बनाउँदै गएको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको तर्क छ। त्यही भएर त सोही वर्ष थप १९ नमुना विद्यालय छनोटमा परेर सुरुकै वर्ष एकै पटक २ सय २२ नमुना विद्यालय बने। त्यसपछि नमुना छनोट हुने ह्वात्तै बढेर आव २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा चार सय २२ पुगेको निर्देशक ढकालले तथ्यांक उपलब्ध गराए।

राज्यले धमाधम राम्रो विद्यालयलाई थप रकम दिएर नमुना बनाउने कि कमजोर विद्यालयलाई रकम थपेर नमुना बनाउने भन्ने विषयमा जनस्तरबाटै आवाज पनि नउठेको होइन। तर निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले नमुना विद्यालय घोषणा गराउने जारी नै राखे। शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइमा नमुना विद्यालय घोषणा नेताहरूको नसा नै बन्यो। त्यही भएर राम्रोलाई नमुना बनाउँदै रकम खल्तीमा हाल्ने गलत प्रवृत्ति बन्यो।

‘सुरुका वर्ष त विश्वबैंकको इसारामा ल्याइएका नमुना विद्यालय कार्यक्रमका लागि प्रतिविद्यालय १६ करोड पो अनुदान राखेका रहेछन्। एकातिर २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले संविधानको बर्खिलापमा गएर कार्यक्रम ल्याएकोमा विरोध भइरहेको थियो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको दुरूपयोगबारे स्पष्ट पारे, ‘अर्कातिर प्रदेश सरकारले पनि आठ करोड फेरि नमुना विद्यालयकै लागि दिने कार्यक्रम ल्यायो भने स्थानीय सरकारले थप सात करोड दिने भन्यो। यसमा ठुलै प्रतिस्पर्धा चल्यो कसले कति रकम तान्न सक्ने भनेर। यो त झनै रकम दुरूपयोग हुने विकराल रूप बन्यो।’

उनले सोही बखत गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीलाई भेटेर त्यसबारे अवगत गराएको बताए। पछि कार्यक्रम प्रभावहीन भएपछि १६ करोडबाट घटाएर आठ करोड, चार करोड हुँदै हाल प्रतिवर्ष डेढ करोडमा सीमित बन्यो। अहिले फेरि ठुला स्कुल कार्यक्रम ल्याएका छन्। देशले धान्न नसक्ने र अव्यावहारिक कार्यक्रम किन चाहियो ? दातृ निकायलाई खुसी पार्ने होइन कि बालबालिकाको सिकाइस्तर वृद्धि हुने कार्यक्रम चाहियो।’ नमुना विद्यालय तय गरिए पनि विद्यार्थीको सिकाइस्तर ५० प्रतिशतभन्दा पनि माथि उठ्न नसकेको उनले अवगत गराए।

निर्देशक ढकालका अनुसार २०७६/७७ सम्म चार सय २२ नमुना विद्यालय तय गरिएको भए पनि त्यसपछि नमुना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन। ‘नमुना विद्यालय कार्यक्रमले राम्रोलाई थप राम्रो बनाउने काम मात्र भयो। यो खासै प्रभावकारी देखिएन। यसकारण हाल ३६ हजार विद्यालयलाई नै नमुना बनाउने कार्यक्रम राज्यले अघि सारेको छ,’ निर्देशक ढकालले भने, ‘नमुना छनोट गरिएकाहरूको पनि शैक्षिक गुणस्तर व्यवस्थापनको चुनौती देखिए। सबै बालबालिकाको पहुँचमा समेत चुनौती देखियो। वरिपरिका विद्यालय मर्ज गरेर भौतिक पूर्वाधार मात्र बन्यो तर सिकाइ उपलब्धि र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न चुनौती छ।’ उनले थपे, ‘नमुना भनिएका विद्यालयको नतिजासमेत सन्तोषजनक छैन।’

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले नागरपालिकाभित्रका आधारभूत विद्यालय मर्ज गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। नगरपालिकाले विद्यालय मर्ज गर्नुअगावै गत फागुनमा मर्ज गरिएका विद्यालय भवनमा वडा कार्यालय राख्ने भनी गरेको निर्णय बाहिरिएपछि विवाद बढेको हो।

नगरपालिकाकाले चालु शैक्षिक वर्षमा बडा नम्बर १० मा रहेको शंकर आधारभूत विद्यालयलाई तीन किलोमिटर दुरीमा रहेको घण्टेश्वर आधारभूत विद्यालयमा मर्ज गरेको छ। यसैगरी बडा नम्बर १२ मा रहेको शिव आधारभूत विद्यालयलाई पनि तीन किलोमिटर दुरीमा रहेको कैलाश आधारभूत विद्यालयमा मर्ज गरिएको छ।

मर्ज गरिएका दुवै विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । ती विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार पनि पर्याप्त थियो। शिक्षक पनि थिए। सबैथोक हुँदाहुँदै पनि नगरपालिकाले विद्यालयलाई बलजफ्ती मर्ज गरेपछि त्यसविरुद्ध आक्रोशित स्थानीय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको शंकर आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष शिवराज भट्टले बताए।

नगरपालिकाले गलत मनशायले एक वर्षअघि नै विद्यालयमा वडा कार्यालय राख्ने निर्णय गरेर विद्यार्थी भएकै विद्यालयलाई मर्ज गर्ने निर्णय गरेकाले आफूहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको उनले बताए । यो मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ।

‘हाम्रो विद्यालय समुदायको मिहिनेतले बनाएको हो । चालु शैक्षिक सत्रका लागि हामीले कक्षा ५ सम्म ९६ विद्यार्थी भर्ना पनि गरेका थियौं,’ भट्टले भने, ‘दुःखको कुरा २०८० फागुनमै नगरपालिकाले हाम्रो विद्यालयमा वडा कार्यालय बनाउने भनेर प्रदेश सरकारबाट ३८ लाख रूपैयाँ निकासा गराएको रहेछ। पहिले विद्यालयमा वडा कार्यालय बनाउने निर्णय गरेर नगरपालिकाले २०८१ जेठ ३२ गते दुईवटा स्कुल मर्ज गर्ने निर्णय गरेको फेला पर्‍यो।

गलत नियत थाहा पाएपछि हामी संघर्ष समिति बनाएर स्कुल बचाउन सर्वोच्च अदालत पुग्यौं ।’ संघर्ष समिति सदस्यसमेत रहेका भट्टले भने, ‘सर्वोच्चले मुद्दामा अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ। विद्यालय जबर्जस्ती मर्ज गर्नुमा नगरपालिकाको गलत नियत रहेको स्पष्ट भयो।’

२०८० फागुन ३० गते नगरपालिकाले शंकर आधारभूत विद्यालय र शिव आधारभूत विद्यालयमा वडा कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको खुल्न आएको जानकारी दिँदै भट्टले भने, ‘हाम्रो सुविधा सम्पन्न विद्यार्थी भएको विद्यालयलाई नगरपालिकाले टाढाको विद्यालयमा मर्ज गरेर समुदायमाथि नै अन्याय गरेको छ। यो हामी सहन सक्दैनौं।’

उनले नगरपालिकाले नै स्कुलको वातावरण बिगारेको आरोप लगाए । नगरपालिकाकै कारण सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै र निजी विद्यालयमा बढ्दै जान थालेको उनको आरोप छ।

स्कुलका प्रधानाध्यापक भक्तबहादुर रावलले नगरपालिकाले विद्यालय मर्ज गरेर भर्ना भएका विद्यार्थीमाथि अन्याय गरेको बताए। ‘हाम्रो विद्यालयमा नजिकैको निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी पनि भर्ना भएका थिए। तर नगरपालिकाले वडा कार्यालय स्थापन गर्ने निर्णय गरेको चाल पाएपछि भर्ना भएका विद्यार्थी पनि आएनन्,’ रावलले भने, ‘नगरपालिकाले हामीसँग विद्यार्थी उपस्थितिको तथ्यांक माग्यो। हामीले ५६ जनाको तथ्यांक दियौं। विद्यार्थी हुँदाहुँदै पनि नगरपालिकाले मर्ज गरिदियो।’ उनले थपे, ‘पहिले वडा कार्यालय बनाउने निर्णय गरिसकेर विद्यालय मर्ज गर्नु गलत नियत हो।’

नगरपालिकाको बडा नम्बर १२ मा आठ कट्ठामा फैलिएको, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक र विद्यार्थीसमेत भएको शिव आधारभूत विद्यालयलाई नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ मा स्थित कैलाश आधारभूत विद्यालयमा मर्ज गरेपछि न्यायका लागि अदालत पुगेको शिव आधारमूत विद्यालयका संस्थापक खेम साउदले बताए।

‘चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ देखि ५ सम्म ५८ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। प्रारम्भिक बाल कक्षामा २३ विद्यार्थी थिए। विद्यार्थी हुँदा पनि नगरपालिकाले विद्यालय भवनमा वडा कार्यालय बनाउन विद्यालयलाई मर्ज गरिदियो,’ साउदले भने, ‘नगरपालिकाको निर्णविरुद्ध हामी शिक्षाप्रेमीहरूले उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दर्ता गरेका छौं। अदालतले अन्तिरिम आदेश पनि जारी गरेको छ। चलिरहेको विद्यालय मर्ज गरेर निजी स्कुललाई बढावा दिने काम नगरपालिकाले गरेको छ।’

त्यस्तै धादिङको सदरमुकामसमेत रहेको नीलकण्ठ नगरपालिका–३ मा स्थित तीनवटा माध्यमिक विद्यालयलाई गाभेर एउटा बनाइएको छ। नीलकण्ठ मावि, बालमन्दिर मावि र इजारा आधारभूत विद्यालयलाई मिसाएर नीलकण्ठ बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय बनाइएको हो।

त्यहाँ विद्यार्थी नभएरभन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण तीनवटा विद्यालय गाभेर एउटै बनाइएको स्थानीयको गुनासो छ। विद्यार्थी भएका सरकारी विद्यालय गाभेर निजी विद्यालयलाई पोस्ने काम स्थानीय सरकारले गरेको अभिभावकहरूको आरोप छ। सोही वडामा आधा दर्जन स्कुल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने र सामुदायिकतर्फ जिल्लामै उत्कृष्ट बालमन्दिर विद्यालयमा हजारभन्दा बढी विद्यार्थी थिए । कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने नीलकण्ठ माविमा झन्डै तीन हजार विद्यार्थी थिए। जिल्लामा राम्रो छबि बनाएको नीलकण्ठ माविमा भर्ना गर्न अभिभावकबीच हानथाप हुन्थ्यो। अविभावकको मागअनुसार विद्यालयलाई विस्तार गर्नुको साटो नगरपालिकाले विद्यालय मर्ज गरेपछि विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक र वडाध्यक्षसमेत आक्रोशित बनेका छन्।

वडाध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले इजारामा त विद्यार्थी कम थिए मर्ज गर्दा केही भएन तर जिल्लामै राम्ररी चलेका र गुणस्तीय शिक्षा दिँदै आएका बालमन्दिर र नीलकण्ठ माविलाई मर्ज गर्दा अभिभावकको चित्त दुखेको बताए। उनले निजी विद्यालयलाई पोस्न नगरपालिकाले सरकारी विद्यालय मर्ज गरेको आरोप लगाए । उनले आफूले पनि नीलकण्ठ माविमा पढेको बताए।

‘चार रोपनी जग्गामा फैलिएको र हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत बालमन्दिर स्कुललाई नगरपालिकाले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी एक्कासि मर्ज गरिदियो,’ बडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो वडामा तीन सरकारी र सातवटा निजी विद्यालय थिए। तीनवटा सरकारी माविलाई गाभेर एउटा बनाइयो। सरकारी विद्यालय मर्ज हुँदा भर्ना नपाइने डरले विद्यार्थी निजीमा गए। सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर पो बढाउने हो, मर्ज समाधान होइन।’

आफू नगरपालिकाअन्तर्गतको भएकाले नगरपालिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताए।

बालमन्दिर माविमा दुई सन्तान पढाइरहेका दिपक अधिकारीका अनुसार नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर मर्ज नगरी रिस साँधेको आरोप लगाए। ‘मेरा दुई छोराछोरी बालमन्दिरमै पढिरहेका थिए। नगरपालिकाले सरोकारवालासँग छलफल नगरी स्कुल मर्जको निर्णय सार्वजनिक गर्दा हामी छाँगाबाट खसेजस्तै भयौं,’ शिक्षक अभिभावक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘नगरपालिकाले बनाएको ६ बुँदे मापदन्डको एउटाबाहेक बुँदाले हाम्रो स्कुललाई छुँदैन। ५ सय मिटरको दुरीभित्रका विद्यालय मर्ज गर्ने बुँदाले मात्र बालमन्दिरलाई छुन्छ। यही बु्ँदामा टेकेर मर्ज गरियो।’

उनका अनुसार नगरपालिकाले नीलकण्ठलाई ठुलो विद्यालय बनाउने निहुँमा बालमन्दिरलाई त्यसमा गाभ्यो, जुन गलत हो । स्थानीय सरकारले तीन विद्यालयलाई गाभे पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइले भने अलगअलग रूपमै पत्राचार गरिरहेको छ।

पालिकाहरूले हचुवाका आधारमा विद्यालय मर्ज गरेका केही उदाहरण मात्र हुन् यी । पछिलो समय सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्ने क्रम बढ्दो छ। सरकारले विद्यार्थी निकै कम भएको अवस्थामा विद्यार्थीलाई नै केन्द्रमा राखेर विद्यालय मर्ज गर्ने नीति लिएको छ। तर यसको पालना भएको छैन। विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गएपछि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउने भन्दा पनि मर्ज गर्नेतर्फ ध्यान दिन थालिएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत व्यववस्थापन केन्द्रका महानिर्देशक दिपक शर्माका अनुसार केन्द्रमा प्राप्त तथ्यांक अनुसार २०७४ सालयता देशभरिका एक हजार २ सय ३० विद्यालय मर्ज भएका छन्। ‘आवश्यकताअनुसार पालिकालाई विद्यार्थीको हितमा रहेर विद्यालय मर्ज गर्न सक्ने अधिकार छ,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘विद्यार्थी कम भएका विद्यालयको स्रोत र साधन उचित परिचालन गर्न मर्जको नीति केन्द्र सरकारले लिएको छ। स्थानीय सरकारले यसलाई पालना गर्नुपर्छ।’

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले नगरपालिकाकाले मर्जका लागि पहिचान गरेका ११ विद्यालयलाई चालु शैक्षिक सत्रदेखि मर्ज गर्ने निर्णय गरेको बताए। नगरपालिकाले शिक्षा ऐन नियमअनुसार मर्जसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आधारभूततर्फ ७५ भन्दा कम विद्यार्थी र माध्यमिकतर्फ ८० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने नीति लिएर अघि बढेको नगर प्रमुख भट्टले जानकारी दिए।

‘शिक्षक बढी र विद्यार्थी न्यून भएका चार विद्यालयलाई चालु शैक्षिक सत्रमा मर्ज गरियो। सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न तथा साधन र स्रोतको सदुपयोग गर्न विद्यालय मर्ज गरिएको हो,’ भट्टले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्जको नीीत लिएको भए पनि हामीले ७५ र ८० को कार्यविधि बनाएका छौं।’

११ विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था भएकोमा सातवटाले विद्यार्थी पु¥याएकाले अहिले मर्ज नगरिएको जानकारी दिँदै उनले चारवटा विद्यालयले विद्यार्थी बढाउन नसकेकाले मर्ज भएको बताए। उनले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर नै मर्ज गरिएको स्पष्ट पारे। उनले विद्यालय भवनमा वडा कार्यलय राख्ने विद्यालय मर्ज गरिएको आरोप गलत भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य हो। यसबाट हामी पछाडि हट्दैनौं।’

भनिन्छ, शिक्षा धर्म हो। जसले शिक्षाको माध्यमबाट समाज र देशलाई समुन्नत बनाउन मद्दत गर्छ। तर, जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज (जेएमसी) ले धर्मलाई धन्धा बनाईदिएको छ। धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका १ रमदैयामा करिब २२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको जानकी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल हात्तीको दुईवटा दाँत, देखाउने एक र चपाउने एक जस्तै छ।

घटना १ः

२०८० वैशाख पहिलो साता लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका ५ बनिनियाका दुखरण यादवको १४ वर्षीय छोरा अनिष कुमार यादवको मृत्यु भयो। जानकी मेडिकल कलेज (जेएमसी) मा भर्ना नलिएपछि अनिषको मृत्यु भएको उनको परिवारजनको आरोप छ। अनिषका काका बलराम यादवका अनुसार वैशाखको पहिलो साता घरमै अल्मुनियम सल्फेट विषादी सेवन गरेपछि उपचार गराउन जानकी मेडिकलमा पुग्दा चिकित्सक नभएको भन्दै भर्ना नलिएपछि उपचारको क्रममा जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा अनिषको मृत्यु भएको थियो।

विषादी खाएका ती बालकलाई जानकी मेडिकलमा सो दिन साँझ साढे ७ बजे लगिएकोमा इमर्जेन्सी कक्षमा ड्युटीमा रहेका डा.शिवराम कृष्ण यादव (बिमलेश) ले बिरामीको अवस्था गम्भीर हेरेपछि आफूकहाँ चिकित्सक नभएको बहाना बनाएको काका बलिराम बताउँछन्।

अल्मुनियम सल्फेट सेवन गरेपछि बिरामीको मुत्युदर अत्यधिक हुन्छ एकजना चिकित्सक बताउछन्। उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता केसलाई बचाउन सक्ने कमै सम्भावना हुन्छ। सक्दो छिट्टो उपचार पाए ती बालक बाच्न पनि सक्थ्यो। त्यस्तो बिरामीलाई भर्ना नै नलिनु अस्पतालले अपराध नै गरेको हो।’ चिकित्सा पेशमा लामो समय अनुभव भएका उनले समयमै उपचार पाएको त्यस्ता कति बिरामी बाँचेको प्रमाणहरू रहेको दावी गरे।

घटना २ः

गत वैशाख ३१ गते ९ बजे यस अस्पतालमा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका ५ बनिनियाका अमर यादवकी श्रीमति २७ वर्षीया अनिताकुमारी यादवको मृत्यु भयो। वैशाख २९ गते शनिबार सुत्केरी व्यथा लागेपछि भर्ना भएकी उनले आइतबार बिहान ११ बजे शल्यक्रियाबाट छोरालाई जन्म दिइन्। तर, चित्किसले लापारबाही गर्दा अवस्था बिग्रिएको कारण सोमबार बिहान उनको मृत्यु भएको आफन्त वीरेन्द्र यादवको भनाइ थियो। शल्यक्रियाको बेला एनेस्थेसियाका चिकित्सक नभई सिकारुले बेहोस गरेकाले विस्तारै अवस्था गम्भीर हुँदै मृत्यु भएको परिवारजनको आरोप थियो।

शल्यक्रियामा लापरबाही गरेका कारण मृत्यु भएको भन्दै मृतकको परिवारले तोडफोड र प्रदर्शन गरेपछि मृतक र अस्पताल प्रशासनबीच भएको वार्तामा साढे १३ लाख रकम र एकजनालाई रोजगारी दिने सहमति भयो। मृतकको किरिया खर्च बापत ३ लाख ५० हजार र तीन छोराछोरीको पठनपाठनका लागि १० लाख रुपैयाँ गरी १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने र श्रीमानलाई योग्यता अनुसारको जागिर दिने सहमति भएको उनको आफन्तले बताएको थियो। सहमतिपछि मृतकका परिवारले शव बुझे।

अस्पतालले उपचारमा लापरवाही नभएको दाबी गरे। तर अस्पतालमा तोडफोड हुँदा प्रहरीले समेत सहयोग नगरेपछि बाध्य भएर वार्तामार्फत समस्या समाधान गरेको अस्पतालको भनाई थियो।

घटना ३ः

लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका ५ कै अर्का ३१ वर्षीय अन्जु यादवलाई पनि जानकी मेडिकलमा उपचार नगरिदिएको उनको देबर बलराम यादवले आरोप लगाए। चुलेसीमा खुट्टा काटिएपछि उपचारको लागि जानकी मेडिकलमा लग्दा उपचार नगरिदिएको उनले बताए। शनिवार ११ बजे खुट्टा काटिएपछि उपचार गराउन जाँदा अस्पतालले उपचार नगरिदिएको बलरामले आरोप लगाए।

माथि उल्लिखित घटनाहरू उदारण मात्रै हुन्। शिक्षण अस्पतालको रुपमा स्थापित यो अस्पताल दुई दशकभन्दा बढीदेखि सञ्चालनमा रहेको भएपनि रेफरल सेन्टरको रुपमा मात्र परिचित हुन पुगेको छ। जसकारण सर्वसाधारणले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। उपचार नपाएर रेफरल सेन्टर जेएमसीबाट बाहिँरिदा कतिजना त मर्छन् नै, बल्लतल्ल सामान्य उपचार पाउने आशाले यहाँ भर्ना भएका सर्वसाधारण गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भइरहेका छन्। साथै जेएमसीको नवनिर्मित पक्की भवन यति कमजोर छ की ठूलो धक्का दियो वा कथमकदाचित भुकम्प आयो भने त्यहाँका बिरामी किचिएरै मर्छन्।

उता सर्वसाधारण त यावत कारणले मर्छन् नै अभिभावक भने खेत घडेरी बेचेर बोकेको बैंककै ऋणमा मर्न बाध्य छन्। तर, चिकित्सा शिक्षा आयोग र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीहरूले यी यावत समस्या नदेखेझैं गरिदिँदा यहाँका कैयन व्यक्तिको ज्यान सिंगो जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक ओम प्रकाश पाण्डेको हातमा छ। यसको जिम्मेवार अस्पताल सञ्चालक पाण्डे मात्रै होईन् आयोग र अध्ययन संस्थानका निरीक्षण टोली लगायतका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिने निकायका पदाधिकारी पनि रहेका छन्।

यसको जिम्मेवार जति उनीहरू छन्, त्यतिकै सोझासाझा, निमुखा सर्वसाधारणका मत लिएर सरकारमा बसेका जनप्रतिनिधिहरू पनि जिम्मेवार छन्। विभिन्न झमेलाका बीच वर्षौदेखि सञ्चालनमा रहेको शिक्षण अस्पतालको यो सारांश मात्रै थियो। त्यहाँ लाखौं तिरेर अभिभावकको ज्यान मुट्ठीमा लिएर पढिरहेका चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीको पीडा र सर्वसाधारणको ज्यानको मोल नभएको अस्पताको दृष्टान्त कथा हो यो।

मापदण्डबिनै अस्पताल सञ्चालनमा

जानकी हेल्थ फाउण्डेसन अन्तर्गत सञ्चालित जेएमसीले चिकित्सा अध्ययन संस्थानबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेपनि अन्य पालन गर्नुपर्ने कुनैपनि मापदण्ड पूरा नगरी विद्यार्थी र नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै आएको हो।

नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएर सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सञ्चालनमा आएको जेएमसीले पूरा गर्नुपर्ने सामान्य मापदण्ड पनि पूरा गर्न सकेको छैन।

प्राप्त केही महत्त्वपूर्ण कागजातहरूका अनुसार जेएमसीले न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाका मापदण्ड समेत पूरा नगरी त्यस क्षेत्रका हजारौँ नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ।

कलेजमा ५० जना विद्यार्थीको सिट भएकोमा दैनिक १२५ देखि २५० जना बिरामी भर्ना हुनुपर्ने हो। अहिले भने दैनिक ७०–८० जना बिरामी पनि दैनिक पुग्न गाह्रो हुने गरेको छ। अचम्म त के छ भने अस्पतालको अवस्था सुधार गर्नुभन्दा निरीक्षण टोली आउने समयमा १ हजारका दरले बिरामी भाडामा ल्याउने र टोलीलाई नै अँध्यारोमा राख्ने काम अस्पताल प्रशासनले गर्दै आएको छ।

कलेजले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो तर, कलेज बाहिर आफ्नै अस्पताल नहुँदा त्यो पनि हुन सकेको छैन। चिकित्सक छन् तर, अस्पतालमा हुनुपर्ने आवश्यक उपकरण र त्यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नहुँदा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा पनि पाउन सकिरहेका छैनन्, र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छु भनेर शिक्षण अस्पताल संचालन गरेको जेएमसीले विद्यार्थीको भविष्यसँग पनि खेलवाड नै गरिरहेको छ।

कलेजमा बेसिक साईन्स एनाटोमी, फिजियोलोजी, माईक्रो बायोलोजी, प्याथोलोजी फर्माकोलोजीको लागि ३ जना लेक्चरर हुनुपर्ने हो। तर, यी विषयहरु मध्ये चार वटा विषयको एक एक वटा र दुईवटा विषयको दुई दुई वटा रहेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार पदपूर्ति रहेको लेक्चररहरुको पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त छैनन्।

यस्तै क्लिनिकल साईन्स अन्तर्गत ईएनटी, गाईनोकोलोजी, पेडियाट्रिक, अपथाल्मोलोजी, रेडियोलोजी, एनेस्थेसिया, साईक्याट्रिकतर्फ पनि लेक्चररहरू छैनन्।

भएका मध्ये पनि कतिपयको त्रिभुवन विश्वसवद्यालयबाट मान्यता प्राप्त छैन। यसमा ईएनटी तर्फ चारजना हुनुपर्नेमा २ जना, गाईनोकोलोजीमा चारजना हुनुपर्नेमा दुईजना, अपथाल्मोलोजीमा तीनजना हुनुपर्नेमा दुईजना मात्रै रहेका छन्।

त्यस्तै रेडियोलोजीमा १८ महिने कोर्स गरेको सोनोग्राफी सेवा दिँदै आएको बुझिएको छ।

सबै विषयमा ५० वटा सिट रहेको कलेजले आवश्यकता अनुसारको लेक्चरर नराखेर कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको शिक्षामा गुणस्तर प्रदान नगरिरहेको बुझिएको छ। कलेजले विभिन्न प्रलोभन देखाएर चर्को रुपैयाँ विद्यार्थीहरूसँग असुल गरेको शिक्षाको नाउँमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज र चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिलोमतोमा ठगी मात्रै होईन विद्यार्थीको भविष्यसँग पनि खेलबाड गरिरहेको छ।

भवन पनि अवैध

कलेजको नाममा ७ विघा जग्गा रहेको छ। र त्यसै जग्गामा भौतिक संरचना होस्टेल, हस्पिटल, एकेडेमिक विभाग, प्रशासकीय शाखा रहेको छ। तर त्यो पनि मापदण्ड विपरित बनाएको बुझिएको छ। बनाइएको उक्त भौतिक संचरना स्थानीय तहबाट नक्सा पास गराउनुपर्ने हो। तर, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा पर्ने कलेजले हालसम्म पालिकाबाट नक्सा पास गराएको छैन्।

हालसालै बनेको भवनको पनि नक्सा पास नभएको नगरपालिका एकजना ईन्जिनियरले बताए। कलेजको निर्मित भवनहरू भूकम्प प्रतिरोध क्षमताको जाँच समेत भएको छैन्। जसले गर्दा अस्पताल जस्तो संस्थामा पनि जोखिमयुक्त रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

कलेजले हालसालै बनाएको भवनको नक्सा पनि पास गराएको छैन्। नगरपालिकाका प्राविधिकहरूले कलेजको नक्सा पास नगरिदिने बताउछन्। उनीहरू भन्छन्, आवासीय भवनको अभिलेखकरण त हुनसक्छ। तर कलेजको त्यो कमर्सियल बिल्डिंगको अभिलेकरण नहुने भएकाले सो कार्य आफुहरूले नगर्ने बताउछन्।

क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले जेएमसीलाई भवन बनाउदा बखत नै नक्सा पास गरेर भवन बनाउन परिपत्र नै गरेको थिए। नक्पा पास गर्न मात्रै परिपत्र होईन् भवन निर्माणको कार्य नै रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर कलेजले स्थानीय सरकारलाई पनि अटेर गर्दै सो भवन निर्माण सम्पन्न गरे। हाल सो भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ।

निरीक्षण टोली आउन ढिलाइ गरेपछि आत्तिए भाडाका बिरामीहरू

कलेजमा अहिले ड्रामा चलिरहेको छ। कलेजसँग सम्बन्धित एकजना भन्छन्, ‘अस्पतालमा केही दिनअघि बिरामी नैन थिएनन्। तर, अहिले अस्पताल बिरामीले भरिभराउ छ। उनीहरू बिहान बेलुकै अस्पतालमा बस्न आउँछन्। खाने बस्ने र भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।’ उनका अनुसार सम्भवतः आइतवार, सोमवार तिरै आउने भनिएको निरीक्षण टोलीले ढिलाई गरेपछि भाडाका बिरामीहरू आत्तिन थालिसकेका छन्।

उनी भन्छन्, ‘आफैँ सम्बन्ध राख्ने कलेजको बारेमा यस्तो भन्न त नहुने हो। तर यस्तो कहिलेसम्म चल्छ ? अब कोही न कोही त बोल्नैपर्छ भनेर बोलेको हुँ।’

कलेज सञ्चालक पाण्डेको काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा पनि शेयर छ। केएमसी कति राम्रो र व्यवस्थित छ। तर जेएमसी किन यति अव्यवस्थित ? उनको प्रश्न छ। जबकी केएमसीमा पनि उनको आफ्नै छ तर त्यहाँ जति छ यहाँ त्यहाँ भन्दा कमै गरेपनि पुग्ने रहेछ। उनले सञ्चालक पाण्डे सिरियस नभएको गुनासो गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘यहाँका गाउँका मान्छेहरुलाई सञ्चालक पाण्डेले चिनिसकेका छन्। उनले जेएमसीको बेथिती बिरुद्ध बोल्ने मध्ये कसैलाई काम लगाई दिएको छ, कसैको छोरालाई निःशुल्क पढाईदिएको छ, कसैलाई निःशुल्क उपचार गरिदिएको छ, कसैलाई दुई पैसा दिएर काम गरिरहेका छन्। र, त्यसको भरमा यहाँका सोझासाझा सर्वसाधाराहरुलाई लुट्ने काम गरिरहेको ठगिरहेको छ।’

विकृतिविरुद्ध बोलेपछि फेल गराईदिने धम्की

‘यहाँ बोल्ने कोही छैन्। त्यही भएर यहाँ बेथिति छ। सर्वसाधारण यहाँ ठगिन बाध्य छन्। विद्यार्थी बोलेपछि फेल गराईदिन्छु भनेर धम्की दिइन्छ। अस्ति पैसा माग्न गएको थियो। विद्यार्थीहरूलाई समस्या आएको बेला जाँदैन्। परीक्षा अघि पैसा माग्न आउँछन् र दिएन भने परीक्षा दिन दिँदैनौं भन्छ र फेल गरिदिन्छ’, अध्ययनरत विद्यार्थीहरू बताउछन्।

कलेजलाई सुधार्ने कसरी भन्ने विषयमा बोल्ने कोही नभएपछि विद्यार्थीहरू पीडित भइरहेका छन्। नराम्रो विषयमा कलेजको सामाचार आयो भने बोल्ने विद्यार्थीलाई धम्की आउँछ। फेल गराईदिन्छ। नेता बन्न खोज्यो भन्छ। यस्ता अनेक समस्या कलेजका विद्यार्थीहरूले भाग्दै आइरहेका छन्।

गत आईतवार दिउँसो कलेज सञ्चालक ओम प्रकाश पाण्डेका छोरा श्रीमणि पाण्डे र प्रबन्ध निर्देशकले धम्की शैलीमै विद्यार्थीसँग पैसा माग्ने प्रयास गरेको पनि बताइएको छ।

निरीक्षण टोलीलाई नै करोडौं दिएर कुरा मिलाएका छौँ

एउटा ब्याचबाट करिब २५ देखि ३० करोड रुपैँया आउँछ। जसमा निरीक्षण टोलीलाई २ देखि ३ करोड दिइन्छ। अनि सबै कुरा मिल्ने गरेको कलेजसँग सम्बन्धित एकजना व्यक्तिको भनाइ हो, यो। उनी भन्छन्, ‘अनि सञ्चालकले अलिअलि ब्याज तिर्छ र बाँकी सबै पैसा कुम्ल्याउँछ। जसका कारण न यहाँको व्यवस्थापन राम्रो छ न केही।

व्यवस्थापननै कमजोर भएको कारण, डा. राकेश पण्डित, डा. परशुराम मिश्रा, डा. अजय साह, डा. संतोष गिरी लगायतले पनि छोडेर गए। कलेजमा आएर डा. शम्भु पहाडी पनि फसेको बुझिन्छ । उनी पनि छोड्ने तयारीमा रहेको श्रोत बताउछन्। तर छोडेर गएपछि ९० प्रतिशत कर्मचारी मध्ये कसैले गरेको कामको पारिश्रमिक नपाउने गरेको पनि बुझिएको छ।

डा. अजय साहको दुई वर्षको पैसा बाँकी छ। उनी छोडिसकेको छ, श्रोत भन्छ, उनको पैसा नदिएर उनी काम छोडेर बाहिर काम गरेपनि त्यहाँको क्वार्टर खाली गरेको छैन्।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) का उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण र कम्युटरमा नम्बर राख्दा त्रुटि भएको पाइएको छ। गत असारमा प्रकाशित २०८० सालको एसइई परीक्षाफलमा चित्त नबुझेपछि परीक्षार्थीबाट पुनर्योग (रिटोटलिङ) का लागि परेका आवेदनउपर कारबाही हुँदा त्रुटि भएको पाइएको हो।

एसइई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशित गरेको नतिजामा सिम्बोल नम्बर ०२२०१५८७ ‘के’ भएका विद्यार्थी ‘ननग्रेड’ अर्थात् फेल भएको अभिलेख छ। लब्धांकपत्रमा उनी ऐच्छिक गणित विषयमा फेल भएको देखाइएको छ।

आफूले गणित विषयका सबै प्रश्नको उत्तर सही लेखेको तर लब्धांकपत्रमा शून्य जिपिए आएपछि उनी छक्क परे। उनलाई निकै छटपटी भयो। उनले पुनर्योगका लागि पाँच सय रूपैयाँ तिरेर परीक्षा बोर्डमा आवेदन दिए। पुनर्योग गर्दा उनको नतिजा बदलियो। ‘ए प्लस ग्रेड’सहित चार जिपिए आयो।

यस्तै सिम्बोल नम्बर ०३४०१२२७ ‘के’ भएका विद्यार्थीको नतिजा पनि पुनर्योगबाट बदलिएको छ। ती विद्यार्थी लेखा विषयमा फेल भएका थिए। पुनर्योग गर्दा उनको ‘ए प्लस’ गे्रड र जिपिए चार आयो। सिम्बोल नम्बर ०४७००७२८ ‘एफ’ भएका अर्का विद्यार्थी पनि लेखा विषयमा फेल (ननग्रेड र जिपिए शून्य) भएको नतिजा आयो। नतिजामा चित्त नबुझेपछि उनले पुनर्योगका लागि आवेदन दिए। पुनर्योगको नतिजामा उनी पास भए। उनको चार जिपिए र ग्रेड ‘ए’ प्लस आयो। त्यस्तै एसइई नतिजामा ०३५००१२९ ‘आई’ सिम्बोल नम्बर भएका विद्यार्थी पनि फेल भए। उनले ऐच्छिक गणित विषयमा शून्य जिपिए र ननगे्रड भएको लब्धांकपत्र पाए। त्यसमा चित्त नबुझेपछि पुनर्योग गराउँदा उनको चार जिपिए र ए प्लस गे्रड आयो।

एसइई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पुनर्योगका लागि आवेदन परेका १९ हजारमध्ये शुक्रबारसम्म चार हजार २९७ को मात्र पुनर्योग नतिजा प्रकाशन भएको छ। अझै १४ हजार सात सय तीनजनाको पुनर्योग नतिजा आउन बाँकी छ। पुनर्योगको नतिजा प्रकाशित भएका चार हजार २९७ जनामध्ये २७५ को नतिजा फेरिएर आएको छ। अर्थात्, ६.३९ प्रतिशत विद्यार्थीले माथिल्लो ग्रेड हासिल गरेका छन् भने फेल भएका अर्थात् ननग्रेडमा परेका ८८ विद्यार्थी पास भएका छन्। यसरी पास हुनेले ‘डी’ ग्रेडदेखि ए प्लस (१.६ देखि ४ जिपिए) सम्म पाएका छन्।

४० विद्यार्थीको नतिजा सुधार भएर जिपिए चार अर्थात् ‘ए’ ग्रेड प्राप्त भएको छ। बाँकी १४ हजार सात सय तीनजनाको पुनर्योग गर्दा करिब २० देखि २२ प्रतिशतको हाराहारीमा नतिजामा सुधार÷परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको छ।

शिक्षाविद् एवं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्वसदस्य धनञ्जय शर्माका अनुसार शिक्षकले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही गर्दा विद्यार्थी मारमा परेका हुन्। बोर्डमा विद्यालयका तर्फबाट दुईजना प्रधानाध्यापक सदस्य हुन्छन्। नतिजामा यति धेरै त्रुटि देखिनुले शिक्षक, परीक्षा बोर्डका कर्मचारी र पदाधिकारी विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील नभएको बुझिन्छ। काठमाडौं बाफलस्थित ज्ञानोदय माविका पूर्वप्रधानाध्यापक समेत रहेका शर्मा शिक्षकले विद्यार्थीलाई आफ्नो सन्तानका रूपमा नहेर्नु र विद्यार्थीलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचका कारण त्रुटिपूर्ण नतिजा प्रकाशन भएको बताउँछन्।

‘एसइई नतिजा प्रकाशनअगावै चारवटा चरण पार गर्नुपर्छ। पहिला परीक्षकले उत्तरपुस्तिका जाँच गरी नम्बर दिन्छन्। त्यसपछि प्रधान परीक्षक वा सम्परीक्षकले उत्तरपुस्तिका जाँच गर्छन्। त्यसपछि बोर्डका कर्मचारीले मार्क स्लिपबाट कम्प्युटरमा नम्बर इन्ट्री गर्छन्। अन्तिममा बोर्डका सदस्यले हस्ताक्षर गरी नतिजा प्रकाशित हुन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘तर नतिजामा देखिएको त्रुटि हेर्दा विद्यार्थीको भविष्यमाथि कोही पनि संवेदनशील भएको पाइएन। पास हुने विद्यार्थी फेल हुन गए।’ उनले अगाडि थपे, ‘मुख्य पक्ष बोर्ड हो। नतिजा तयार भएपछि त्रुटि केलाएर मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्नेमा छिटो नतिजा प्रकाशनको होडबाजीले बिगा¥यो।’

बोर्ड अब अध्ययन र अनुसन्धान गरी आगामी नतिजा त्रुटिरहित बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशित गरेको २०८० सालको एसइईको नतिजामा ५२.१३ प्रतिशत (२ लाख ४२ हजार ३ सय १३) विद्यार्थी फेल भएका छन्। चार लाख ६४ हजार ७ सय ८५ विद्यार्थी एसइई परीक्षामा सहभागी भएका थिए।

नतिजाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै पुनर्योगका लागि १९ हजार बढी आवेदन परेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माका अनुसार नतिजामा देखिएको त्रुटिबारे बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

‘उत्तरपुस्तिकाबाट नम्बर स्लिपमा चढाउँदा त्रुटि हुन सक्छ। जस्तै ९९ हुनुपर्नेमा अगाडिको ९ स्पष्ट नहुँदा ०९ लेखिएको हुन सक्छ, ९१ लाई अगाडिको ९ स्पष्ट नहुँदा अंक चढाउने क्रममा ०१ लेखिएको हुन सक्छ, ७९ मा अगाडिको ७ स्पष्ट नहुँदा अंक चढाउने समयमा ०७ मात्र हुन सक्छ,’ शर्माले भने, ‘यस्ता त्रुटि कसरी र कोबाट भएको हो बोर्डले अध्ययन र अनुसन्धान गर्छ।’ बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालका अनुसार गत वर्षसम्म सबै पास हुने र ननग्रेडको झन्झट नभएकाले पुनर्योगका लागि त्यति धेरै आवेदन पर्दैनथे। यसपटक ३५ अंक पास मार्क राखेपछि धेरै विद्यार्थी ननग्रेडमा पर्दा पुनर्योगका लागि १९ हजारजति आवेदन परेका छन्। नतिजामा भएको त्रुटिबारे बोर्डले अध्ययन गर्ने उनले बताए।

उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा परीक्षक सम्परीक्षकले लापारबाही गरेको देखिएको छ। बोर्डले पनि त्रुटि सच्याउन खासै वास्ता नगरेका कारण विद्यार्थी मर्कामा परेको काठमाडौं त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल बताउँछन्।

‘लापरबाहीका कारण फेल भएका विद्यार्थीले आवेगमा आएर गलत कदम उठाएमा यसको जिम्मेवारी कसले लिने’, कँडेलले भने, ‘परीक्षण, सम्परीक्षण, कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दा र नतिजा प्रकाशन गर्दा किन जहिल्यै त्रुटि हुन्छ ? यो वर्ष त चरम लापरबाही भएको पुनर्योगको नतिजाले उजार गरिसक्यो। अझै १४ हजार विद्यार्थीको पुनर्योग नतिजा आउनै बाँकी छ। अहिले नै साढे ६ प्रतिशतको नतिजा पविर्तन भयो। सबै नतिजा आउँदासम्म करिब २० देखि २२ प्रतिशत नतिजामा सुधार हुन सक्छ। ’

जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२ स्थित भांग्रे खोला एक दशकअघिसम्म स्वतन्त्र बग्थ्यो। २०६४ सालपछि भने यो खोला जगदम्बा स्टिल प्रालिको अग्लो पर्खालभित्र कैद छ। अचम्म त कहाँसम्म भने जगदम्बा स्टिल उद्योगभित्र कैद भांग्रे खोला नक्सामा अर्कैतिर देखिन्छ तर भोगचलनमा भने खोला उद्योगको पर्खालभित्र छ।

नक्सामा खोला एकातिर बगेको भोगचलनमा अर्कातिर भएको देखिन्छ। अर्थात्, जहाँ नक्सा छ, त्यहाँ खोला छैन र जहाँ खोला बगेको छ, त्यो नक्सामा देखिँदैन।

यसको अन्तर्यबारे यहाँका कोही पनि खुल्न चाहन्नन्। कारण हो, जगदम्बाको दम्भ। दम्भ यति व्यापक छ कि यहाँका सामान्यजन मात्र नभई निकुञ्जका अधिकारीदेखि जनप्रनितिधि पनि त्यसबारे खुल्न चाहँदैनन्।

जगदम्बाले खोलालाई मात्र आफ्नो पर्खालभित्र कैद गरेको छैन, सँगैको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २७ बिघा जग्गा अतिक्रमणसमेत गरेको बताइएको छ।

त्यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको छ। छानबिन गर्न अख्तियारको मुख्यालय टंगालमा २०८० माघ २१ मा उजुरी परेको हो।

‘जितपुर सिमरा उपमहानगरस्थित जगदम्बा स्टिलले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा मिची लालपुर्जासमेत बनाई पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापारसमेत गरिरहेको हुँदा अनुसन्धान गरी कारबाही गरियोस्,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘साथै जगदम्बा स्टिलनजिकै रहेको हुलास आल्मुनियम र हुलास स्टिलले समेत दुई बिघाभन्दा बढी राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा मिच्दा निकुञ्ज र वन कार्यालय मूकदर्शक भएकाले साबिक फिल्डबुक र नक्साअनुसार आकर्षित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिपाऊँ भनी सादर अनुरोध छ।’

उजुरीपछि अख्तियारले २०८० फागुन १ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागलाई पत्राचार गरेर यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले पठाएको पत्रमा जितपुर सिमरा उपमहानगरस्थित जगदम्बा स्टिल प्रालिले निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्ने सम्बन्धमा राय र प्रतिक्रियासहित सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

वन्यजन्तु विभागको ताकेतापछि निकुञ्जले फागुन ९ गते जदगम्बा स्टिललाई पत्राचार गरेर उद्योगको भोगचलनमा रहेको जग्गाको विवरण माग गरेको थियो। निकुञ्जको ताकेतापछि उद्योगले फागुन ९ गते ३२ वटा कित्ता नम्बर खुलाएर जवाफ पठाएको छ।

त्यसमा उद्योगले विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरी भोगचलन गरिरहेको र केही जग्गा व्यक्ति तथा संस्थाबाट बहालमा लिई प्रयोग गरिरहेको हुँदा कुनै व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कुनै सरकारी जग्गा अतिक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सन्तोष भगतले नागरिकसँग भने, ‘उद्योगले निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेको हो भनेर म भन्न सक्दिनँ । यसबारे मलाई होइन, माथि सोध्नुस्।’ माथि कसलाई सोध्ने भनेर प्रश्न गरिएपछि भगतले भने, ‘यो आजको घटना हो र, मलाई यसबारे सोधेको ? नाप्ने काम हाम्रो होइन, नापी विभाग र कार्यालयलाई सोध्नुस्।’

भगतले थपे, ‘विभागले हामीलाई जे विवरण मागेको हो, त्यो उद्योगसँग मागेर हामीले विभागलाई पठाइसकेका छौं । योभन्दा बढ्ता हामी केही गर्न सक्दैनौ।’ निकुञ्जको राय पनि मागिएको छ नि, त्यो चाहिँ के पठाउनुभयो भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘त्यो सब हामीले पठाउने होइन, उद्योगले दिएको विवरण जस्ताको त्यस्तै पठाइदिएका छौं।’ निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो/होइन, भएकै भए कति हो भन्ने कुरा नापीले नापजाँच गरेपछि मात्रै थाहा हुने भगतको जिकिर छ।

नापी कार्यालय बाराका प्रमुख चिन्तामणि यादवका अनुसार निकुञ्जबाट जग्गा नापजाँचका लागि अहिलेसम्म कुनै पत्र प्राप्त भएको छैन।

‘सरकारी जग्गा नापजाँचका लागि विधि, प्रक्रिया र नियम छ। निवेदन आएपछि यी सबै प्रावधान पूरा गरेर मात्रै सरकारी जग्गा नापजाँच गर्न कर्मचारी खटिन्छन्। पहिलो कुरा त निवेदन नै आएको छैन,’ उनले स्पष्ट पारे । नापी विभागका एक अधिकारीका अनुसार निकुञ्जको जग्गा नापजाँचका लागि नापी कार्यालयबाट कर्मचारी माग्नै पर्दैन।

निकञ्जमा आफ्नै सर्भेयर र उपकरणसहितका दक्ष जनशक्ति हुन्छन्। उनले भने, ‘जिपिएसलगायत अन्य आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर निकुञ्ज आफैले सजिलै आफ्नो साँधसीमा छुट्याउन सक्छ। उजुरी परेपछि अख्तियारले विभागलाई पत्राचार गर्ने, विभागले पर्सा निकुञ्जलाई पत्राचार गर्ने, निकुञ्जले जगदम्बालाई । अहिलेसम्म भएको यत्ति हो। अर्थात्, उद्योगले आफूलाई चोख्याउँदै दिएको विवरण नै अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियारसम्म पुगेको छ।

जगदम्बा स्टिल प्रालि स्थापना भएको तीन दशक भयो। अर्थात्, यो उद्योग तत्कालीन पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसँगै जोडिएको करिब आठ बिघा जग्गा खरिद गरेर बाराको सिमरामा उद्योग स्थापना भएको बताइन्छ।

उद्योगले सुरुमा साबिक प्रिपा सिमरा गाविसअन्तर्गत कित्ता नं. ३१७१ को ५ बिघा १५ कट्ठा ११.३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । उद्योगले निकुञ्जमा बुझाएको विवरणमा ३२ वटा कित्ता नम्बर छन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले उद्योगले बुझाएको जग्गाको विवरण सही होरहोइन भन्ने विषय अनुसन्धानपछि मात्रै थाहा हुने जनाएको छ।

जगदम्बाले भोगचलन गर्दै आएको मध्ये २७ बिघा जग्गा नियमित ढंगबाट खरिद गरिएको हो वा अनियमित ढंगले निकुञ्ज कर्मचारी, मालपोत, नापी, तत्कालीन गाविस कर्मचारी, स्थानीय प्रशासनको मिलेमतोमा निकुञ्ज वा सरकारी जग्गालाई नम्बरी बनाइएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुन बाँकी छ ।

उद्योगनजिकैको राधाकृष्ण सामुदायिक वनका अध्यक्ष सत्यबहादुर श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘जगदम्बाले निकुञ्जको जग्गा मिचेको विषयमा उजुरी परेको छ। २७ बिघा नै मिचेको हो वा होइन, त्यो त अनुसन्धानबाट खुल्ने कुरा हो तर केही न केही त भएकै हो। हावा नचली त पात हल्लिँदैन ।’

जगदम्बा स्टिल प्रालिको पूर्वतर्फ बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरसँग जोडिएको छ भने पश्चिमपट्टी निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको छ। जगदम्बाले निकुञ्जको जग्गा मिचेको विषयमा विगतमा निकुञ्जका केही प्रमुख संरक्षण अधिकृतले खाली गराउन प्रयाससमेत गरेको स्थानीय बताउँछन्। तर ती अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पर्ने र प्रभावमा नपर्नेहरू सरुवाको उपहार पाउन थालेपछि कोही फस्न नचाहेको स्थानीय बताउँछन्।

उद्योगले निकुञ्जको जग्गा मिचेकोबारे पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले बोल्न चाहेनन्। उनले सूचना अधिकृत सन्तोष भगतसँग कुरा गर्न भन्दै पन्छिए। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले देशभर अतिक्रमण भएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरूलाई पत्राचार गरेको छ।

खोला नै मोडियो, सिमसार क्षेत्र मासियो

स्वतन्त्र बग्ने भांग्रे खोला सिमसार क्षेत्र थियो । यहाँ विभिन्न चरा र पन्छीहरू देखा पर्थे । तर पछिल्लो समय यो संकटमा परेको छ। कारण हो, भांग्रे खोलाको स्वतन्त्रता हरण। जगदम्बा स्टिलले यस खोलालाई आफ्नो पर्खालभित्र राखेपछि निकुञ्ज हुँदै बग्ने भांग्र्रे खोलाको सिमसार संकटमा परेको स्थानीय बताउँछन्। यो खोला चरा र पन्छीका लागि मात्र जीवनदायिनी थिएन, यस भेगका जंगल र निकुञ्जका वन्यजन्तुका लागि पिउने पानीको मूल स्रोत पनि थियो।

करिब ३२ फिट फराकिलो यो खोला निकुञ्जभित्रबाट बगेर जितपुर हुँदै जमुनी खोलामा गएर मिसिन्छ। यस खोलामा जगदम्बा स्टिलले उद्योगको रसायनयुक्त पानी बगाउने नालाका रूपमा खुम्च्याएको स्थानीय बताउँछन्।

‘अहिले यो खोलाको दक्षिणपट्टिको भाग नक्सामा छ। तर जगदम्बासँग जोडिएको उत्तरतर्फको खोलाको भाग नक्सामा भेटिँदैन,’ एक स्थानीयले भने। यो खोलाको पनि पुरानै कथा छ। स्थानीय एक ज्येष्ठ नागरिकले भने, ‘खोला मिचिएबारे अनुसन्धान गर्न त्यो बेलाका क्षेत्रीय वन निर्देशक रामदेव यादव नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनेको थियो । तर त्यो समितिको अनुसन्धानबाट खोलाको नक्सा नै गायब भएको पाइयो। खोलाको नक्सा नभेटिएपछि खोलाको बाटोलाई नथुनी पुरानै बाटोबाट बग्न दिने भनियो।’

अचम्म त कतिसम्म भने भांग्रे खोला जगदम्बा उद्योगको उत्तरतर्फ र दक्षिणपट्टि पनि करिब २८ फिटभन्दा फराकिलो छ। तर जगदम्बाको नयाँ संरचना बनाएको ठाउँमा खोला गायब छ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एक हजार तीन सय २६ बिगाहा सुकुमवासीका नाममा हुकुमवासीले कब्जा गरेका छन्। माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसनिकटहरूले सुकुमवासीका नाममा उक्त जग्गा कब्जा गरेका हुन्।

दाङमा संस्कृत विश्वविद्यालयको एक हजार तीन सय ३६ बिगाहा जग्गा छ। त्यसमध्ये अहिले १० बिगाहा मात्र विश्वविद्यालयले उपयोग गर्छ, बाँकी सबै जग्गा दल निकटले सुकुमवासीका नाममा कब्जा गरेको रजिष्ट्रार प्राध्यापक माधव अधिकारीले बताए। माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्न नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गामा गिद्दे नजर लगाएको विश्वविद्यालयका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी बताउँछन्।

बदलिँदो समयसँगै नेपालमा उच्च तहसम्म सुव्यवस्थित किसिमले संस्कृत शिक्षा पठनपाठन गराई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले दाङ बेलझुन्डीमा २०४३ मंसिर २५ गते महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो।

दाङमा सञ्चालित जनता महाविद्यालयलाई दाङ देउखुरीका ५६ मजगैयाँ परिवारले २०११ सालमा १३ सय ३६ बिगाहा जग्गा दान दिएर संस्कृत शिक्षाको प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। सरकारले आर्थिक स्रोत नदिएपछि मजगैयाँ परिवारले महाविद्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा दान दिएका हुन्। उक्त जग्गाको आयस्ताबाट शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब, विद्यार्थीलाई भोजन उपलब्ध गराएर अन्य खर्च पनि चलाइन्थ्यो। त्यतिबेला दाताले संस्कृत वाङ्मयको जर्गेना र विकासका लागि जग्गा दान दिएका हुन्।

जनता महाविद्यालय नै आजको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग हो। संस्कृत विश्वविद्यालय भएपछि महाविद्यालयको सबै स्वामित्व पनि विश्वविद्यालयमै आएको हो। त्यतिबेला जनता महाविद्यालय बनारसको क्विन्स कलेजको सम्बन्धनमा चलेको थियो। विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम पनि सोही कलेजबाट हुन्थ्यो। त्यसबखत भारतबाटै आनन्द झा प्राचार्यका रूपमा जनता महाविद्यालयमा आएका थिए । बदलिँदो समयसँगै नेपालमा उच्च तहसम्म सुव्यवस्थित किसिमले संस्कृत शिक्षा पठनपाठन गराई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले दाङ बेलझुन्डीमा २०४३ मंसिर २५ गते महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले जग्गा विश्वविद्यालयको हितमा उपयोग गर्ने प्रयास गर्दा पनि राजनीतिशक्तिका आडमा कब्जा गरेर बसेका ‘सुकुमवासी’ले छाड्न नमानेको रजिस्ट्रार अधिकारी बताउँछन्। आफूहरूले संस्कृत शिक्षाको विकासका लागि दान दिएको जग्गा राजनीतिक दलको आडमा कब्जा भएपछि दाताले समेत चित्त दुखाएका छन्।

तत्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा २०२४ सालमा दाङमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत विद्वत् सम्मेलन भएको थियो। त्यसपछि २०२६ सालमा दाङमा संस्कृत विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरियो। योगी नरहरिनाथको नेतृत्वमा स्थानीय शिक्षाप्रेमी तथा संस्कृत अनुरागीको पहलमा २०३१ सालमा बेलझुन्डीमा संस्कृत अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय स्थापना भयो । यसरी नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनाको आधारभूमि निर्माण भएको हो। २०४३ सालमा ऐन बनाएर महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि २०६३ सालमा यसको नाम परिवर्तन भई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भएको हो।

जनता महाविद्यालयको रूपान्तरणसँगै दाताले दिएको जग्गा संस्कृत विश्वविद्यालयका नाममा आयो। करिब अढाई दशकदेखि विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा सदुपयोग गर्न नपाएको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए। उनका अनुसार माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एमालेनिकटहरूले विश्वविद्यालयको जग्गा कब्जा गरेका छन्। उनीहरूले सुकुमवासीका नाममा जग्गा कब्जा गरेका हुन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले जग्गा विश्वविद्यालयको हितमा उपयोग गर्ने प्रयास गर्दा पनि राजनीतिशक्तिका आडमा कब्जा गरेर बसेका ‘सुकुमवासी’ले छाड्न नमानेको रजिस्ट्रार अधिकारी बताउँछन्। आफूहरूले संस्कृत शिक्षाको विकासका लागि दान दिएको जग्गा राजनीतिक दलको आडमा कब्जा भएपछि दाताले समेत चित्त दुखाएका छन्।

‘एक हजार तीन सय ३६ बिगाहामध्ये १० बिगाहा मात्र विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्न पाएको छ। त्यो जग्गा कृषि गर्न वार्षिक ४० हजारमा जलान समूहलाई २०७५ देखि २०८५ सालसम्मका लागि लिजमा दिएका छौं। अहिले जलान समूह पनि सम्पर्कमा छैन। बिना बैंक ग्यारेन्टी दिएकाले समस्या आयो। अब लिज तोड्ने क्रममा छौं,’ रजिष्ट्रार अधिकारीले भने, ‘चार सय ८ बिगाहामा मोही छ। द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न प्रयास भइरहेको छ।’ देउखुरीको जग्गा विश्वविद्यालयको आम्दानीको स्रोत बन्न नसक्दा समस्या भएको उनले बताए।

हामी विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयले नै प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन लागिपरेका छौं।’ उनले विशेषगरी २०५८ सालपछि माओवादीका नाममा विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण हुन थालेको र पछिपछि एमाले र कांग्रेसका आडमा पनि जग्गा कब्जा गरिएको बताए। उनका अनुसार अहिले जति दल छन् तिनका प्रतिनिधिले जग्गा कब्जा गरेका छन्।

विगतमा अधियाँमा जग्गा कमाउन दिने गरिएकोमा पछिला वर्षहरूमा त्यो पनि नभएको उनले बताए। ‘विश्वविद्यालयको जग्गामा दलका प्रतिनिधिले दलकै आडमा घर बनाएर बसेका छन्,’ रजिष्ट्रार अधिकारीले भने, ‘हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्दा विश्वविद्यालयको एक हजार तीन सय २६ बिगाहा कब्जा भएको पायौं। बजार क्षेत्रको जग्गामा बस्ती नै बसाइएको छ। जग्गा फिर्ताका लागि दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दा उनीहरूले चासो दिँदैन। हामी विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयले नै प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन लागिपरेका छौं।’ उनले विशेषगरी २०५८ सालपछि माओवादीका नाममा विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण हुन थालेको र पछिपछि एमाले र कांग्रेसका आडमा पनि जग्गा कब्जा गरिएको बताए। उनका अनुसार अहिले जति दल छन् तिनका प्रतिनिधिले जग्गा कब्जा गरेका छन्।

विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक भीम खतिवाडाले दाङको राजपुर गाउँपालिकामा रहेको विश्वविद्यालयको एक हजार बिगाहा जग्गा विभिन्न दलका नेताको आडमा कब्जा गरिएको बताए। उनका अनुसार माओवादी विद्रोहकालमा किसानले पनि विश्वविद्यालयले तोकेको कुत बुझाउन छाडे । त्यसपछि क्रमशः सबै दलका प्रतिनिधिले विश्वविद्यालयको जग्गा कब्जा गरी बस्न थालेको उनले बताए। ‘विश्वविद्यालयका नाममा लालपुर्जा छ । विश्वविद्यालयले पनि २०५७/०५८ सालदेखि जग्गाको राजस्व तिरेको छैन,’ शिक्षाध्यक्ष खतिवडाले भने, ‘जग्गाबाट विश्वविद्यालयलाई एक सुको आम्दानी छैन । दाताले संस्कृत वाङ्मयको विकास र जगेर्ना गर्न दिएको जग्गा सदुपयोग हुन सकेको छैन। हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि अतिक्रमणकारीलाई हटाउन सकेका छैनौं। अब सरकारले नै यसमा चासो दिनुपर्छ।’

ज्यानै खतरामा पर्ने भए पनि प्रयास गरें तर फिर्ता ल्याउन सकिनँ । दलका प्रतिनिधिहरूले नै सुकुमवासी बनेर विश्वविद्यालयको जग्गा कब्जा गरी बसेका छन् ।’ उनका अनुसार २०५८ सालअघिसम्म जग्गामा विश्वविद्यालयको बगैंचा थियो, खेतीपाती हुन्थ्यो, त्यही नै विश्वविद्यालयको आम्दानीको स्रोत थियो।

अहिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा भाषा, व्याकरण, साहित्य, वेद, कला, दर्शनलगायतका विषयमा शास्त्री र आचार्य तहमा पठनपाठन हुन्छ। यी विषयमा विद्यावारिधि पनि हुन्छ। ‘हामी शास्त्री तहमा वास्तुशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान र योग विज्ञान पठनपाठन सुरु गर्ने तयारीमा पनि छौं,’ शिक्षाध्यक्ष खतिवडाले योजना सुनाए, ‘प्रायोगिक विषयका लागि अध्ययन अनुसन्धानका लागि पूर्वाधार बनाउन पनि विश्वविद्यालयको कब्जा जग्गा फिर्ता हुनु अपरिहार्य छ।’

विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक कुलप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पालामा पनि अध्ययन समिति बनाएर जग्गा खोजी गर्दा विश्वविद्यालयको एक हजार तीन सय २६ बिगाहा जग्गा दलहरूको कब्जामा रहेको खुलेको बताए। ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा पनि दलका नेता–कार्यकर्ताले खाएका छन्। माओवादीले विश्वविद्यालयको जग्गामा नेता–कार्यकर्ताका बच्चा मात्र पढाउने स्कुलसमेत बनाएको छ। कृष्णबहादुर महरा कम्पनीले जग्गा कब्जा गरेको रहेछ,’ कोइरालाले भने, ‘देउखुरीको एक हजार तीन सय २६ बिघामा एक इन्च पनि विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्न पाएको छैन।’ उनले आफ्नो कार्यकालको अनुभव सुनाए , ‘कब्जा जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास गरें। ज्यानै खतरामा पर्ने भए पनि प्रयास गरें तर फिर्ता ल्याउन सकिनँ । दलका प्रतिनिधिहरूले नै सुकुमवासी बनेर विश्वविद्यालयको जग्गा कब्जा गरी बसेका छन् ।’ उनका अनुसार २०५८ सालअघिसम्म जग्गामा विश्वविद्यालयको बगैंचा थियो, खेतीपाती हुन्थ्यो, त्यही नै विश्वविद्यालयको आम्दानीको स्रोत थियो।

विश्वविद्यालयको जग्गा सबै पार्टीको कब्जामा भएको चाहिँ सत्य हो। अब राज्यले मोही हकको जग्गा छुट्टाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ विश्वविद्यालयको जग्गामा बसेका सुकुमवासीलाई अन्यत्र स्थानान्तरणको व्यवस्था राज्यले गरिदिए जग्गा फिर्ता गर्न थप सहज हुने उनले बताइन्।

राजपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादव (कांग्रेस) का अनुसार संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा विगतदेखि नै स्थानीय र सबै राजनीति दलका प्रतिनिधिकै कब्जामा छ। उनले राजपुर–५ का अध्यक्ष टंकबहादर विष्ट (एमाले) समेत विश्वविद्यालयको जग्गामा घर बनाएर बसेको बताइन्। उपाध्यक्ष यादवले विगतदेखि जोतपोत गर्दै आएका किसान (मोही) ले पाउनुपर्ने हिस्सा छुट्टाएर विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयलाई नै फिर्ता गराउन तथ्यांक संकलन सुरु गरिएको बताइन्।

‘राजपुरको वडा नम्बर ४, ५ र ६ मा विश्वविद्यालयको जग्गामा केही स्थानीय, केही मोही र केही सुकुमवासीले घर बनाएर बसेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘जग्गाको लालपुर्जा विश्वविद्यालयका नाममा छ, कर विश्वविद्यालयले तिर्छ तर उसले उपभोग गर्न पाएको छैन। विश्वविद्यालयको जग्गा सबै पार्टीको कब्जामा भएको चाहिँ सत्य हो। अब राज्यले मोही हकको जग्गा छुट्टाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ विश्वविद्यालयको जग्गामा बसेका सुकुमवासीलाई अन्यत्र स्थानान्तरणको व्यवस्था राज्यले गरिदिए जग्गा फिर्ता गर्न थप सहज हुने उनले बताइन्।

पछिल्लो वर्ष नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघका लागि सबैभन्दा धेरै शान्ति सैनिक पठाउने देशका रूपमा दर्ज भएको छ। अफ्रिकी मुलुकसहित विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती सामना गर्न नेपाली सेनाको सहभागितामा पछिल्लो एक वर्ष निरन्तर पहिलो स्थानमा छ।

बुद्ध जन्मेको देशका सेनाले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि गरिएको प्रयासलाई राष्ट्रसंघले समेत उच्च महत्वर दिँदै आएको छ। नेपाली सेनाका माध्यमबाट कुटनीतिमा समेत सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ।

नेपाली सेनाका लागि मात्र होइन, मुलुककै परराष्ट्र नीतिलाई सहयोग पुगेको छ। सेनाले फ्रान्स, रसिया, ब्रसेल्स, इजिप्ट वा दक्षिण अफ्रिकामा पनि सैन्य सहचारी राख्न प्रस्ताव गरिसकेको छ।

न्युयोर्क, वासिङ्टन, दिल्ली, बेइजिङ, इस्लामावाद, लन्डन र ढाकामा सैनिक सहचारी छन्। पछिल्लो समय विश्वभरि नै सैन्य कुटनीतिको दबदबा बढिरहेको छ। त्यसकारण नेपाली सेनाले यसलाई ‘सफ्ट पावर’ कुटनीतिका रूपमा लिएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको डिपार्टमेन्ट अफ पिसकिपिङ अपरेसनका अनुसार नोभेम्बर २०२४ पहिलो महिनासम्म नेपाली सैनिकहरूले संख्या पहिलो नम्बरमा थियो। शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेना इमानदारपूर्वक खटिएको र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेकै कारण पहिलो नम्बरमा पुगेको हो।

यही अवसरमा नेपाल सरकारले शान्ति स्थापनाका लागि खटिने नेपाली सैनिकको संख्या १० हजार पुर्‍याउन समेत राष्ट्रसघंलाई आग्रह गरेको छ। शान्ति स्थापनार्थ सेना र प्रहरी पठाउने देशको सूचीमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ।

नेपालसहित हाल १२१ देशका ७५ हजार ५१६ जना सैनिक गृहयुद्धमा फसेका मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका छन्। नेपालले हाल ११ वटा द्वन्द्वरत मुलुकमा ६६३ महिलासहित पाँच हजार ८९९ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ जाने मिसनलाई सुरक्षा निकायमा आकर्षक अवसरका रूपमा लिने गरिएको छ। प्रहरी र सशस्त्रले पनि अवसर पाउँदा त्यहाँ भर्ना हुनेको संख्यामा समेत बढोत्तरी भएको थियो। तर पछिल्लो समय सशस्त्र र प्रहरी यो अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

मिसनमा जाँदा राम्रो कमाइ हुने हुँदा पहुँच भएकाहरूले पटक पटक अवसर पाउने गरेको विषय यसअघि बारम्बार उठ्ने गरेको थियो। संसदमा समेत आवाज उठेपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मिसनमा जाने सैनिक छनोटलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘शान्ति सेना छनौट कार्यविधि–२०७५’ ल्याएका थिए।

सो कार्यविधिमा मिसनका लागि पहिलोपटक जान ११ वर्ष र दोस्रोपटक जान २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यो मापदण्डअनुसार पुरुष सैनिक अधिकारी सेवा प्रवेशको कम्तीमा ११ वर्षपछि मात्रै मिसनका लागि योग्य हुन्छन्। वरिष्ठताका आधारमा समावेश गरिने हुँदा जोकसैले आफ्नो पालो पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था छ। तर, महिला सैनिकको हकमा यो कार्यविधि लागु छैन। पुरुष सैनिकले मिसनमा जान १५-१६ वर्ष पर्खनुपर्ने भए पनि महिला सैनिक सेवा प्रवेशको तीन वर्षमा नै जान पाउने गरेका छन्।

नेपाल सरकारले शान्ति सेनामा १० हजार सैनिक पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि तत्कालै त्यो पूरा हुने अवस्था छैन। सन् १९५८ मा राष्ट्रसंघको आग्रहमा नेपाल सरकारले पहिलोपटक द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लेवनानमा पाँचजना नेपाली सैनिक पर्यवेक्षक टोली खटाएको थियो।

शान्ति सेनामा खटाएको ६५ वर्षमा नेपालले विभिन्न ४४ वटा द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि दुई हजार ६७८ महिला सैनिकसहित एक लाख ५१ हजार २८१ सैनिक खटिइसकेका छन्। नेपाली सेना शान्ति मिसनमा सहभागिताका करिब ३० वर्षपछि २०४९ मा सेनाले मिसनको व्यवस्थापकीय तहमा स्थान बनाउन थालेको थियो।

रथी कृष्णनारायण थापा इजरायलस्थित जेरुसेलमको मिसनमा चिफ अफ स्टाफ भएसँगै मिसनको व्यवस्थापकीय तहमा पुगेको हो। त्यतिबेला जोर्डन र इजरायलका सैन्य प्रमुख तथा राजनीतिज्ञहरूलाई मिलाएर थापाले शान्ति सम्झौतामा आउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए। अहिले यो तहमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूसमेत सहभागी भइसकेका छन्।

नेपालले शान्ति मिसनमा सैनिकहरू खटाउन थालेपछि शान्ति सेनामा जाने सैनिकलाई विशेष तालिम दिने उद्देश्यले काभ्रेपलान्चोक पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र स्थापना गरेको छ। मिसनमा छनौट भएका सैनिकलाई त्यहीं तालिम दिने गरिन्छ।

सरकारले शान्ति सेनामा थप सैनिक पठाउने गरेसँगै उक्त तालिम केन्द्रलाई थप आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लगेको छ। उक्त तालिम केन्द्रको क्षमता विस्तार गरी विशिष्टिकृत तालिमसँगै विशेष अनुसन्धान तथा अध्ययन केन्द्र ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’ को अवधारणाअनुरूप विस्तार गरिएको सेनाले जनाएको छ। हालसम्म एक हजार ४८२ जना विदेशी सैनिकले सो तालिम केन्द्रबाट विशेष प्रशिक्षण लिई युद्धग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका छन्।

यो रिपाेर्ट तयार पार्दा नेपाली सेनाका प्रवक्ता रहेका सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार वीरेन्द्र कार्य शान्ति तालिम केन्द्रलाई ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’ को अवधारणाअनुरूप विकास गरी विदेशी सैनिकलाई समेत तालिम प्रदान गर्ने गरिएको छ।

विदेशीहरूले समेत उच्च प्रशंसा गरेको तालिम केन्द्र हो। अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरूले एसियाकै उत्कृष्ट तालिम केन्द्रका रूपमा प्रशंसा गरेको छ। वीरेन्द्र सैनिक तालिम केन्द्रलाई पूर्व तैनाथी तालिमका साथै अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरिएको छ।

शान्ति सेनामा जाने विदेशी सेनालाई समेत विशेष खालको (मिसन अनुसारको) प्रि–डिप्लोयमेन्ट ट्रेनिङ सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेर स्थापना गरिएको सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीको दाबी छ। सन् १९८६ मा सेनाले शान्ति मिसनमा जाने सेनाको प्रि–डिप्लोयमेन्ट (पूर्व तैनाथी) का लागि काभ्रेको पलान्चोकमा ‘शान्ति सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर’ स्थापना गरेको थियो।

‘सन् २००० मा सो शिविरलाई विस्तार गरी वीरेन्द्र कार्य शान्ति तालिम केन्द्र स्थापना गरियो। तालिम केन्द्रको क्षमता तीन हजारबाट बढाएर छ हजार बनाइएको छ,’ सहायक रथी भण्डारीले भने।

द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति स्थापना नेपाली सेनाले प्रस्तुत गर्दै आएको कार्यकुशलता र व्यावसायिक दक्षताको राष्ट्रसंघले प्रशंसा गर्दै आएको छ। नेपाललगायत विश्वका धेरै मुलुकले शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा आफ्ना सेना पठाउन चाहन्छन्। अनुभव, दक्षता कार्यकुशलता र प्रशिक्षणको दृष्टिले अब्बल रहेका मुलुकका सेना मात्र यसमा सहभागी हुँदै आएका छन्।

गृहयुद्धमा फसेका मुलुकमा विद्रोहीले प्रयोग गर्ने हतियार तथा द्वन्द्वका सिद्धान्तविपरीत शान्ति सेनामाथि हुने आक्रमणमा धेरै सैनिकले ज्यान गुमाउनुको साथै अङ्गभङ्गसमेत हुने गरेका छन्।

नेपालबाट शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न देशमा खटिने क्रममा हालसम्म एक महिलासहित ७३ जना नेपाली सैनिकले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका, त्यस्तै ६८ जना सैनिक घाइते भएका छन्। सबैभन्दा बढी लेवलानमा ३१ जनाको मृत्यु भएको छ।

त्यसैगरी सोमालियामा १० जना, कंगोमा सात जना, हाइटीमा सात जना, दक्षिण सुडानमा ६ जना, सेरालियोनमा तीन जना, बुरुन्डीमा तीन जना, लिवियामा दुई जना, युगोस्लाभियामा दुई जना, इराकमा एक जना र पूर्वी टिमोरमा एक जनाको मृत्यु भएको छ।

हाल नेपाली सेना कंगो, दक्षिण सुडान, पश्चिम साहारा, इजरायल, लेवनान, माली, सिरिया, अफ्रिकन रिपब्लिक लिबिया र इराकमा गरी ११ देशका १२ वटा मिसनमा नेपाली सेनालाई शान्ति स्थापनार्थ खटाइएको छ।

हाल अमेरिकामा ६ जना, कारमा एक हजार दुई सय ४१ जना, इराकमा ८८, दक्षिण सुडानमा एक हजार सात सय ५४, सिरियामा चार सय १६, कंगोमा एक हजार एक सय ५१, सुडानकै अबेइमा एक सय ६, लेवलानमा आठ सय ७५, लिवियामा दुई सय ३५, मालीमा १६, पश्चिम सहारामा सात, यमनमा एक, इजरायलमा तीन जना गरी पाँच हजार आठ सय ९९ जना कार्यरत रहेका छन्।

शान्ति मिसनमा नेपाली सेना मात्र होइन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पनि उत्तिकै योगदान रहेको छ। नेपाल प्रहरीले हालसम्म सन् १९९२ देखि आठ हजार ६ सय २१ जना सहभागी भएका छन्। हाल नेपाल प्रहरीबाट ६२ जना कार्यरत रहेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी भीम ढकालले जानकारी दिए।

सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार सात हजार ९०४ जना मिसनमा सहभागी भइसकेका छन्। हाल मिसनमा १८० जना कार्यरत छन्। अर्धसैन्य बलका रूपमा स्थापना भएदेखि नै सशस्त्रले शान्ति मिसनमा जाने अवसर पाएको हो।

आम्दानी कति ?

नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी हुने सैनिकको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार हुने गरेको छ। सुरुका ६ महिनामा अदलीबदली हुने मिसन अहिले एक वर्ष पुर्‍याइएको छ। अहिले तहका सैनिकको मासिक भत्तामा ८५ अमेरिकी डलर बढाएर अब ११ सय १४ अमेरिकी डलर पु¥याएको छ।

गण कमान्ड गर्ने प्रमुख सेनानीको भने २१ डलर बढाएर १३ सय ९९ डलर पु¥याएको बताए। यसअघि तल्लो तहको भत्ता मासिक १०२९ डलर थियो भने प्रमुख सेनानीको १३ सय ७८ डलर थियो।

भत्ता पुनरावलोकनपछि हवल्दारभन्दा मुनिका सबै सैनिकले ११ सय १४, हवल्दारभन्दा माथिका स्टाफले ११ सय २१, जमदारले ११ सय २९, सुवेदारले ११ सय ४२, लेफ्टिनेन्टले १२ सय, क्याप्टेनले १२ सय ५९, मेजरले १३ सय २८ र लेफ्टिनेन्ट कर्णेल (प्रमुख सेनानी)ले १३ सय ९९ अमेरिकी डलर पाउनेछन्।

उनीहरूलाई पानी भत्ताका रूपमा दैनिक एक डलर २८ सेन्ट तथा ३० दिन बिदा भत्ताबापत थप तीन सय डलर दिइनेछ। हाललाई शान्ति सैनिकको समयावधि एक वर्ष कायम गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिव्यक्ति आधारभूत भत्ता १४ सय २८ अमेरिकी डलर दिँदै आए पनि सैनिकले २२ प्रतिशत रकम सैनिक कल्याणकारी कोषमा कटाएर बाँकी प्राप्त गर्दै आएका छन्। १४ सय २८ अमेरिकी डलरबाट २२ प्रतिशत कटाए पनि दर्जाअनुसारको रकम थपेर माथिल्लो पदमा भत्ता निर्धारण गरिएको सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए।

राष्ट्रसंघले फौजको व्यक्तिगत भत्ताका लागि १२ सय ९७, लत्ताकपडाका लागि करिब ८५.८३, हतियारका लागि ६.३१ तथा विशेषज्ञता भत्ताबापत ३८.२५ डलर गरी जम्मा १४ सय २८ दिने गरिएको छ। नेपाली सेनाले दिएको जानकारीअनुसार शान्ति मिसनबाट एक वर्षमा शोधभर्ना तथा भत्ताबापत करिब २२ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रने छ।

उत्साहजनक महिला सहभागिता

अहिले नेपालबाट एकसाथ ६३६ सैनिक महिला शान्ति स्थापनार्थ राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी छन्। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार उनीहरू विभिन्न नौवटा मिसनमा खटिएका छन्।

राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा नेपालबाट सैनिक महिलाको सहभागिता अहिलेसम्मकै ठुलो हो । नेपाली सेनाले शान्ति मिसनमा सहभागिता जनाउन थालेको ६५ वर्षको अवधिमा दुई हजार ६ सय ६४ जना सैनिक महिला खटिएका छन्। राष्ट्रसंघले महिला सहभागितालाई जोड दिइरहेको छ।

‘राष्ट्रसंघले महिलाको सहभागिता बढाउन आग्रह गरिरहेको छ। नेपाली सेनाले पनि धेरै महिला खटाउने नीति लिएको छ,’ सहायक रथी भण्डारीले भने। उनका अनुसार विगत तीन वर्षको तुलनामा अहिले सैनिक महिला सहभागिताको संख्या दोब्बरले बढेको छ।

सन् २०२२ मा तीन सय सात महिला मात्र खटिएका थिए। त्यसको तुलनामा सन् २०२४ मा आइपुग्दा ६ सय ६३ पुगेको छ। पहिलोपटक सैनिक महिला शान्ति मिसनमा सहभागी हुँदा लेबनानमा प्राविधिकतर्फका दुई महिला अधिकृत खटिएका थिए।

सहायक रथी भण्डारीका अनुसार अहिले कर्णेल तहसम्मका सैनिक महिला मिसनमा सहभागी भएका छन्। प्राविधिक पदमा २०१८ सालदेखि नै सेनामा महिला भर्ना हुँदै आएकोमा सामान्य सैनिक सेवामा भने २०६१ सालदेखि मात्र भर्ना लिन थालिएको हो।

सैनिक भर्नामा पनि महिला जनशक्ति कम रहेकाले मिसनमा सहभागिता पनि त्यहीअनुसार भएको हो। सन् २०२३ पछि कन्टिनजेन्टतर्फ १० प्रतिशत र पर्यवेक्षक तथा स्टाफ अफिसरमा २० प्रतिशत सहभागिता पु¥याइएको छ ।

नेपालबाट २०५८ सालमा पहिलोपटक दुई महिला सैनिक शान्ति मिसनमा गएका थिए। त्यसयता शान्ति मिसनमा महिला सैनिकको माग बढ्दो छ। युनिफर्म जेन्डर प्यारिटी स्ट्राटेजीअनुसार सन् २०२८ सम्ममा कन्टिनजेन्टमा १५ र युएनएमओ-एसओमा २५ प्रतिशतसम्म महिला सहभागिता पुर्‍याउनुपर्छ।

कृष्णप्रसाद भण्डारी, सहायक रथी, नेपाली सेना

नेपाली सेनाले शान्ति मिसनमा सहभागिता जनाएको ६५ वर्ष पुगिसकेको छ। यो अवधिमा नेपाली सेना मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी पनि सहभागी भएका छन्। नेपालको पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुरूप नेपाली सुरक्षाकर्मीले आफूले पाएको भूमिकालाई निर्वाह गर्दै आएको छन्। पक्कै पनि नेपाल र नेपालीका लागि यो गौरवको विषय हो।

लामो योगदान र मेहनतपछि शान्ति स्थापनार्थ नेपाल पहिलो बरियतामा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको महŒव र अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्छ। शान्ति स्थापनार्थ नेपालले निर्वाह गरेको भूमिकाले विश्वभर राम्रो सन्देश गएको छ भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ। यसले नेपाली सेनाले मात्र होइन, नेपालको परराष्ट्र नीतिले विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि खेल्ने भूमिकालाई पनि प्रतिबिम्बित गरेकाले युएनले नेपालप्रति विश्वास र सम्मान दिएको छ भन्ने अर्थमा हामीले लिएका छौं।

ताराबहादुर कार्की, पूर्व उपरथी

शान्ति मिसनमार्फत नेपाली सेनाले सैनिक कूटनीति मात्र होइन, परराष्ट्रनीतिमा समेत सहयोग गरेको छ। नेपाललाई विश्व मानचित्रमा परिचित गराउन शान्ति मिसनमार्फत नेपाली सेनाको भूमिकालाई सानो ठानिएको छैन। सरकारले मात्र होइन, राष्ट्रसंघ पनि यो विषयलाई स्वीकार गरी हरेक वर्ष मिसनमा सहभागिताको संख्या बढाइरहेको छ। यो नेपालीहरूका लागि साच्चै ठुलो उपलब्धि हो।

शान्ति मिसनमार्फत कूटनीति मात्र होइन, आर्थिक अवस्थामा पनि फेरबदल आएको छ। साथै सांस्कृतिक विषय पनि आदानप्रदान हुने गरेको छ। मिसनमा सहभागी हुने फौजको पेसागत दक्षता, आपसी समन्वयात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा ट्रोप्स कन्ट्रिब्युटिङ कन्ट्रिज (टिसिसिएस) बीच अन्तरसञ्चालनशीलता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रम हुने गरेका छन्।

कुनै पनि देशका सैनिकहरू जान नमानेको स्थानमा पनि नेपाली सैनिक गएर द्वन्द्वरत पक्षलाई बिनारक्तपात सम्झाएर युद्धविराम गर्न लगाएका दर्जनौं उदाहरण छन्, जसले द्वन्द्वरत मुलुकमा पनि नेपाली सैनिकहरूको भूमिका उत्कृष्ट रहेको छ।

नेपाली शान्ति सैनिक संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा सबैभन्दा बढी रुचाइनुको मुख्य कारण उनीहरूको इमानदारी तथा बफादारी नै हो। कुनै पनि समाज र परिस्थितिमा सजिलै घुलमिल हुनसक्ने र मिलनसार भएकाले पनि उनीहरूले नेपालीहरूको साख र इमानदारितालाई बढाएका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएकै बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यही विषयमा छानबिन गर्‍यो।

लेखा समितिको छानबिनले ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित थप छानबिन गर्न अख्तियारलाई नै जिम्मा दियो। प्रतिनिधिसभाकै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि यही विषयमै छानबिन गर्ने भएको छ। लेखा समितिले अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सूचना प्रविधि समितिले पनि छानबिन थालेर यो प्रकरणलाई अल्मल्याउन खोजेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

खासगरी बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, पूर्वसञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वसञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, संघीय मामिला सचिव विनोद सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसमेत मुछिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नो छानबिन प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएपछि लेखा समितिमा विषय प्रवेश गराएर अल्मल्याइएको थियो। लेखाले पुनः अख्तियारलाई नै थप छानबिनका लागि आग्रह गरेका बेला सूचना प्रविधि समितिमा प्रवेश गराएर थप अल्मल्याउन खोजिएको छ। यसमा सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दै जोगिनेहरू धेरै छन्। ‘बहालवाला मन्त्रीदेखि उच्च राजनीतिज्ञहरू र उच्च कर्मचारीहरू मुछिने भएकाले यसलाई जतिसक्दो पछि धकेल्ने प्रयास हुन थालेको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने।

स्रोतका अनुसार अख्तियारले लेखा समिति र सूचना प्रविधि समितिमा कुरा उठ्नुअघि नै उच्च खरिद प्रक्रियामा संलग्न सरकारी उच्च अधिकारीहरूसँग बयान लिई अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो। अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार विजयकुमार रोय, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारी, सुरेन्द्रलाल हाडा, कैलाश कार्की, मीनप्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य, अर्जुन घिमिरे, सूर्यप्रसाद लामिछाने, धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, चूडामणि चौलागाईं, हेमकुमार श्रेष्ठ, राममणि दुवाडी, टेकनाथ आचार्यलगायतसँग दुई चरणको बयान लिइएको थियो। हालका मुख्यसचिव अर्यालले पनि अख्तियारसमक्ष आफ्नो लिखित धारणा राखिसकेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य भएको र अदालतको आदेशलाई सम्मान गरेको जवाफ दिएका छन्। उनले धेरै पटक टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा आफू संलग्न नभएको, आफ्नो चासो पनि नरहेको र अदालतको आदेशको सम्मान मात्र गरेको बताएका छन्।

प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष खनालले लेखा समितिलाई दिएको जवाफमा पनि २०७८ वैशाख १८ मा जारी सर्वोच्चको परमादेशअनुसार उच्चतम अंक पाउने कम्पनीले नै ठेक्का पाउने स्पष्ट रहेको, नियमित बजेट स्वीकृत भइसकेको र टेरामक्सका लागि बजेटको व्यवस्था नभएकाले पूरक बजेट चाहिन्छ भनेपछि मन्त्रालयले सोहीबमोजिम बजेट दिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका थिए। उनले केही प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि अख्तियारको पत्रको आधारमा टेन्डर रद्द गरिएको र त्यसपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको एउटा कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएपछि उसको पक्षमा परमादेश जारी भएको बताएका थिए।

‘कानुनी पूर्वाधार हुँदै नभएको होइन। सूचनामा पहुँचसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०७४ पनि जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भई अनुमति दिने प्रयोजनका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था थियो। त्यसपछि वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको छ। ऐनको दफा १२ (५) मा कुनै फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालत वा कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई कुनै वैयक्तिक तथ्यको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भए त्यस्तो तथ्यांक वा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई साथमा लिएर हामी अघि बढेका हौं।’ तर लेखा समितिले टेरामक्स खरिद सम्झौतामा भुक्तानी डलरमा गर्ने उल्लेख भएको र स्थानीय मुद्रालाई डलरमा सटही गर्दा कम्तीमा पनि ५० करोड रूपैयाँ कर छलेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।

अख्तियारले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा करिब डेढ अर्ब घोटाला भएको आशंकामा तथ्य र प्रमाण जुटाइरहेको थियो। यस्तो बेलामा सूचना प्रविधि समितिले सरकारलाइ टेरामक्ससम्बन्धी कागजात सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी र मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव गौरव गिरीसँग छलफलपछि समितिले टेरामक्स अध्ययन तथा छानबिनका कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि ल्याइएको उपकरणमध्ये एउटा ल्यापटको मूल्य नै ६५ लाख रूपैयाँ राखिएको थियो। त्यस विषयमा भन्सार विभागले समेत चासो देखाएको थियो। प्राधिकरणले ३ अर्ब रूपैयाँको टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब अनियमितता भएको आशंका गरेको छ। प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद गर्न २०७४ असोज २० मा आशयपत्र मागेको थियो। विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनेका थिए। त्यसमध्ये २०७५ पुस ३ मा भेनराइज सोलुसनलाई प्राधिकरणले छनोट गरेको थियो। टेन्डर कागजातमा प्राधिकरणका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको नेपाली बिचौलियाको चलखेल भएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ।

यसअघि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा पनि यही निष्कर्ष निस्किएको थियो। त्यतिबेला टेन्डरमै मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि खरिदको बाटो खुलेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ वैशाख १४ गते ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। स्रोतका अनुसार दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर जाँच गर्ने अन्य प्रविधि भए पनि तत्कालीन सरकारका मन्त्रीले महँगोमा टेरामक्स किन्ने निर्णय गरेका थिए। सर्वोच्चको निर्देशनपछि लेबनानमा कार्यालय र साइप्रसमा दर्ता रहेको भेनराइजले चिनियाँ प्रविधिको टेरामक्स ल्याएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले लेबनानसँग ‘कमर्सियल रिलेसन’मा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यस्तो थाहा हुँदाहुँदै नेपालले सोही देशको कम्पनीमार्फत टेरामक्स किनेको हो। ‘नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रसमेत भएकाले लेबनानको कम्पनीलाई भुक्तानी पठाउन प्रतिबन्ध देखिएपछि प्राधिकरण नेतृत्वले लेबनानी कम्पनी भेनराइजका नेपाली बिचौलियासहितको मिलेमतोमा साइप्रसबाट कारोबार गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले प्रतिबन्ध लगाएको देशको कम्पनीसँग टेरामक्सजस्तो संवेदनशील प्रविधि खरिद गर्दा पनि असरको विश्लेषण गरिएन।’ अख्तियारले २०७६ सालमा पहिलो पटक गरेको अध्ययनले टेरामक्समा आर्थिक अनियमितता भएको बताएको थियो। तर विस्तृत अनुसन्धानका लागि भनेर रोकिए पनि मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला राजनीतिक नेतृत्वलाई नमुछ्न दबाब परेको र त्यसपछि लेखा र सूचना प्रविधि समितिले चासो दिएको स्रोतको दाबी छ।

प्राधिकरणले ल्याएको सामानमा अस्वाभिक मूल्य देखिेपछि तत्कालीन समय २०७९ कात्तिकमै भन्सार विभागले ती समान रोकिदिएको थियो। प्राधिकरणले खरिद गरेर ल्याएका सामानमा १०९ वटा सर्भर थिए। खरिद गरिएका प्रतिसर्भरको मूल्य ७९ हजार ९२० डलर भनिएको थियो। एक डलरको तत्कालीन सटही दर १२८ रूपैयाँले हिसाब गर्दा एउटै सर्भरको मूल्य १ करोड २ लाख २९ हजार ७६० रूपैयाँ हुने तथा १०९ वटा सर्भरको कुल मूल्य १ अर्ब ११ करोड ५० लाख ५३ हजार हुन आउने भएकाले मूल्य अस्वाभाविक भनिएको थियो। त्यसैगरी दुईवटा ल्यापटप पनि खरिद गरिएको थियो। एउटा ल्यापटपको मूल्य ५० हजार डलर अर्थात् ६४ लाख रूपैयाँ देखाइएको थियो। प्राधिकरणले ती ल्यापटप नभई ड्राइभ टेस्ट भएको जनाएको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएकै बेला लेखा समितिले पनि त्यसमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्राधिकरणले ‘कल बाइपास’ रोक्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब रूपैयाँ अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो।

छानबिन अन्तिम अवस्थामा पुगेकै बेला संसद्को लेखा समितिले पनि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्र्षसहित अख्तियारलाई नै सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्न भनेको छ। खरिद प्रक्रियामा वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेतको संलग्नता रहेको जनाइएको छ।

त्यस्तै हालका मुख्य सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं हालका सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका दिगम्बर झालगायत पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयमा उनीहरू रहेकै समयमा टेरामक्स खरिद भएको थियो।त्यसक्रममा एउटा ल्यापटको मूल्य नै ६५ लाख रूपैयाँ राखिएको थियो। त्यस विषयमा भन्सार विभागले समेत चासो दिएको थियो।

‘हालका मुख्य सचिव अर्यालले भने अदालतको आदेशपछि बाध्य भएर खरिद प्रक्रिया अघि बढेको जवाफ अख्तियारलाई दिएका छन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।

प्राधिकरणले तीन अर्ब रूपैयाँको टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब अनियमितता भएको आशंका गरेको छ। प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद गर्न २०७४ असोज २० मा आशयपत्र मागेको थियो।

विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनेका थिए। त्यसमध्ये २०७५ पुस ३ मा भेनराइज सोलुसनलाई प्राधिकरणले छनोट गरेको थियो।

टेन्डर कागजातमा प्राधिकरणका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको नेपाली बिचौलियाको चलखेल भएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ। यसअघि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा पनि यही निष्कर्ष निकालिएको थियो।

त्यतिबेला टेन्डरमै मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो।तर ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि खरिदको बाटो खुलेको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ वैशाख १४ गते ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

स्रोतका अनुसार दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर जाँच गर्ने अन्य प्रविधि भए पनि तत्कालीन सरकारका मन्त्रीले महँगोमा टेरामक्स किन्ने निर्णय गरेका थिए। सर्वोच्चको निर्देशनपछि लेबनानमा कार्यालय र साइप्रसमा दर्ता रहेको भेनराइजले चिनियाँ प्रविधिको टेरामक्स ल्याएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले लेबनानसँग ‘कमर्सियल रिलेसन’मा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तो थाहा हुँदाहुँदै नेपालले सोही देशको कम्पनीमार्फत टेरामक्स किनेको हो।

‘नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रसमेत भएकाले लेबनानको कम्पनीलाई भुक्तानी पठाउन प्रतिबन्ध देखिएपछि प्राधिकरण नेतृत्वले लेबनानी कम्पनी भेनराइजका नेपाली बिचौलियासहितको मिलेमतोमा साइप्रसबाट कारोबार गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले प्रतिबन्ध लगाएको देशको कम्पनीसँग टेरामक्सजस्तो संवेदनशील प्रविधि खरिद गर्दा पनि असरको विश्लेषण गरिएन।’

अख्तियारले २०७६ सालमा पहिलो पटक गरेको अध्ययनले नै टेरामक्समा आर्थिक अनियमितता भएको बताएको थियो। तर विस्तृत अनुसन्धानका लागि भनेर रोकिए पनि मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला राजनीतिक नेतृत्वलाई नमुछ्न दबाब परेको स्रोतको दाबी छ।

सञ्चार माध्यमले टेरामक्स खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भएको समाचार सम्प्रेषण गर्न थालेपछि लेखा समितिले अहिले त्यसमा चासो दिएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको विषयमा बुधबार छलफल गरेको थियो।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले ‘५० लाखको ल्यापटप हेरौं न’ समेत भनेका थिए।तर प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले समितिका सांसदहरूलाई जवाफ दिने क्रममा ५० लाखको ल्यापटप परीक्षणका लागि सित्तैमा आएको दाबी गर्दै भन्सारले क्लियर गरेको बताएका थिए।

व्यापक छलफलपछि समितिको बुधबार बसेको बैठकले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारलाई सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्सको खरिद र कार्यान्वयन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिँदै यसमाथि सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्नसमेत निर्देशन दिएका हुन्।

‘हालसम्म सम्पादित कार्य यथास्थितिमा राख्दै यसमाथि सूक्ष्म विश्लेषण र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘अनुसन्धान गरेर शीघ्र निष्कर्षमा पुगेर प्रत्येक ३० दिनमा समितिलाई जानकारी दिन निर्देशन गर्छु।’

यसैगरी खरिद प्रक्रियामा संलग्नले राज्यलाई हानिनोक्सानी हुने गरी सम्झौता गरेको पाइए सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ।

टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा समितिले १५ वटा प्रश्न उठाएको छ।ती प्रश्नको जवाफ नपाइएसम्म यससँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया स्थगित गर्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले खरिद प्रक्रियामा प्रयोग गरिएका सबै कागजातमा नपाएको समेत जनाएको छ।

‘सिद्धान्ततः ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम यहाँ खर्च पाउने हो कि होइन ? कुन विधिबाट पूरक बजेट स्वीकृत गरिएको हो? यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरू कोको हुन्? के निर्णय भएको थियो? यी प्रश्नको उत्तर कागजातमा पाइँदैन,’ सभापति पोखरेलले भनेका छन्।

टेरामक्स प्रविधि खरिद सम्झौतामा भुक्तानी डलरमा गर्ने उल्लेख भएको र स्थानीय मुद्रालाई डलरमा सटही गर्दा कम्तीमा पनि ५० करोड रूपैयाँ कर छली भएको समितिको ठहर छ।

हालका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा २०७४ कात्तिकमा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिए पनि त्यसपछिका सञ्चारमन्त्रीहरू गोकुल बाँस्कोटा, पार्वत गुरुङ, नैनकला थापाको पालामा कुनै काम भएन। कार्की सञ्चारमन्त्री भएपछि बल्ल यो प्रक्रिया टुंग्याइएको थियो।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीसमेत यो खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। खदिका लागि टेन्डर आह्वान भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

सर्वोच्चले खरिदका लागि बाटो खोले पनि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले त्यसमा चासो दिएनन्। त्यसकारण उनी यो प्रक्रियामा सहभागी नभएको स्रोतको भनाइ छ।

टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक व्यक्तिहरूबाहेक सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्याल (हाल मुख्य सचिव), सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह (हाल सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय), उपसचिव मुकुन्द शर्मा, शाखा अधिकृत दुर्गा लम्साल, प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलगायत मुछिएका छन्।