राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनमा विदेशमा रहेका प्रतिनिधिहरूले विदेशबाट नै मतदान गर्न पाउने भएका छन्।

विदेशमा रहेका नेपाली सम्पर्क विभागबाट प्रतिनिधि चुनिएका तर महाधिवेशनमा उपस्थित हुन नसकेकाहरूका लागि पार्टीकै मोबाइल एपमार्फत मतदान गर्ने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ।

रास्वपाका अनुसार प्रवासबाट कुल १६३ जना प्रतिनिधि रहेका छन्। भौतिक रूपमा महाधिवेशन स्थलमा उपस्थित भएका प्रतिनिधिहरूका लागि भने मतदान प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउन ८० वटा विद्युतीय मतदान मेसिन ९इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन० को व्यवस्था गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालले करिब ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म युरिया, डिएपी र पोटास गरी लाखौं टन मल भित्रिए पनि धान रोपाइँको मुख्य समयमा किसानले सहज रूपमा मल पाउन सकेका छैनन्। हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर मल आयात भइरहे पनि बजारमा अभाव दोहोरिनु कृषि क्षेत्रको पुरानै समस्या बनेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ। धान, मकै, गहुँ र तरकारी खेतीको विस्तारसँगै मलको माग बर्सेनि बढ्दै गएको छ। कुल आवश्यकतामध्ये सबैभन्दा बढी युरिया खपत हुने गरेको छ भने त्यसपछि डिएपी र पोटासको प्रयोग हुन्छ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको युरिया, १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको डिएपी र करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको पोटास आयात भएको छ। परिमाणका हिसाबले युरिया सबैभन्दा बढी भित्रिएको छ। सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत किसानलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

यति ठूलो परिमाणमा मल आयात भए पनि किसानले आवश्यक समयमा मल नपाउनुको प्रमुख कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। मल खरिदका लागि हुने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रिया, ढुवानीमा हुने ढिलाइ, बन्दरगाहदेखि गोदाम र गोदामबाट जिल्लासम्मको वितरण प्रणाली तथा माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनका कारण प्रत्येक वर्ष रोपाइँ र बाली लगाउने समयमा अभाव देखिने गरेको छ।

कृषि विज्ञहरूका अनुसार देशभर मलको माग एकै समयमा बढी हुने भएकाले गोदाममा पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहसम्म मल पु¥याउन ढिलाइ हुने गरेको छ। कतिपय जिल्लामा मल मौज्दात भए पनि किसानको चाप बढी भएका क्षेत्रमा अभाव देखिने गरेको छ। यसका अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अनौपचारिक निकासी तथा कालोबजारीले पनि समस्या थप जटिल बनाउने गरेको छ।

सरकारले बर्सेनि अनुदानमार्फत रासायनिक मल खरिदमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै मल खरिदका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान विनियोजन गरिएको छ। तर, विश्व बजारमा मूल्य वृद्धि, डलर विनिमय दर र ढुवानी खर्च बढेकाले आयात लागत समेत महँगो बन्दै गएको छ। मुलुकमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि अहिलेसम्म कुनै उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। प्राकृतिक ग्यासको अभाव, कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता नहुनु, ठूलो लगानी आवश्यक पर्नु र उत्पादन लागत आयातित मलभन्दा महँगो पर्ने आकलनका कारण उद्योग स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

विभिन्न समयमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट मल उद्योग स्थापनाका सम्भाव्यता अध्ययन गरिए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। केही वर्षअघि प्राकृतिक ग्यास वा हरित हाइड्रोजनमा आधारित मल उद्योग स्थापना गर्ने विषय उठे पनि आर्थिक तथा प्राविधिक जटिलताका कारण परियोजना कार्यान्वयन चरणमा पुग्न सकेन। नेपालमा मल उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्न वार्षिक ठूलो मात्रामा ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।

फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह चरणको खेलमा कोलम्बियाले डिआर कंगोलाई १–० ले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। योसँगै कोलम्बिया अन्तिम ३२ मा प्रवेश गरेको छ। दुई खेलबाट उसको ६ अ‌क भएको छ र समूह 'के' को शीर्ष स्थानमा रहेको छ।

सोही समूहमा रहेको पोर्चुगलको चार, कंगोको एक र उज्वेकिस्तानको शुन्य अंक छ। सबैले अब लिग चरणमा अन्तिम खेल खेल्न बाँकी छ।

ग्वाडालाहारामा सम्पन्न खेलमा कोलम्बियाले सुरुवातदेखि नै खेलमा नियन्त्रण जमाएको थियो। बल पजेसन र आक्रमण दुवैमा हावी देखिए पनि पहिलो हाफमा गोल गर्न भने सफल हुन सकेन।

निर्णायक गोल ७६ औँ मिनेटमा ड्यानियल मुन्योसले गरेका थिए। उनको गोलपछि कोलम्बियाले खेललाई नियन्त्रणमा राख्दै अग्रता जोगाउन सफल भयो।

डिआर कंगोले बराबरी फर्काउने केही प्रयास गरे पनि कोलम्बियाको रक्षापंक्ति मजबुत देखियो। विशेषगरी अन्तिम क्षणहरूमा कंगोले दबाब बढाए पनि फिनिसिङ कमजोर हुँदा गोल गर्न सकेन।

खेल सकिने समय नजिकिँदै जाँदा कोलम्बिया समर्थकहरूले खेल समाप्तिको माग गर्दै उत्साहपूर्ण वातावरण बनाएका थिए। अन्ततः रेफ्रीले सिटी बजाउँदै खेल समाप्त गरेपछि कोलम्बियाको १–० को जित सुनिश्चित भयो।

समूहविजेता बन्न जित्नैपर्ने खेलमा सहआयोजक क्यानडा र स्विट्जरल्यान्ड बुधबार राति भ्यानकुभरमा आमना सामना हुँदै छन्। समूह ‘बी’ को शीर्ष स्थान निर्धारण गर्न यो खेल महत्त्वपूर्ण छ।

दुवै टोलीले पहिलो दुई खेलबाट समान चार अंक जोडेकाले यो खेलको विजेताले समूहको शीर्ष स्थान प्राप्त गर्नेछ। यद्यपि बराबरीको नतिजाले पनि दुवै टोलीलाई नकआउट चरणको ढोका लगभग खुला गरिदिनेछ। फराकिलो अन्तरको हारले भने अप्रत्याशित नतिजा आउन पनि सक्नेछ। समूहको अर्को खेलमा बोस्निया हर्जगोभिना र कतारबीचको नतिजामा असाधारण (९ गोलको अन्तर) नआएसम्म स्विट्जरल्यान्ड वा क्यानडामध्ये कुनै टोली पराजित भए पनि अघिल्लो चरण पुग्ने सम्भावना बलियो रहनेछ। त्यसैले भानकुभरमा हुने यो खेल मुख्यतः समूहविजेताको टुंगो लगाउनमा केन्द्रित हुनेछ। स्विट्जरल्यान्ड लगातार चौथो विश्वकपमा समूह चरण पार गर्ने लक्ष्यमा छ।

नकआउट चरणमा पुग्न सफल भए स्विट्जरल्यान्ड टोली अर्जेन्टिना, फ्रान्स र ब्राजिलसँगै लगातार चार विश्वकपमा समूहचरण पार गर्ने उपलब्धि हासिल गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा समावेश हुनेछ। प्रशिक्षक मुराट याकिनको टोली उत्कृष्ट लयमा छ।

दोस्रो खेलमा स्विस टोलीले बोस्निया हर्जगोभिनालाई ४–१ ले पराजित गरेको थियो। उक्त खेल विश्वकप इतिहासमै ७०औं मिनेटपछि मात्र पाँच गोल भएको पहिलो खेल बनेको थियो। स्विट्जरल्यान्डको जितमा रुबिन भार्गास र ग्रानिट जाकाले गोल गरेका थिए भने युवा खेलाडी जोहान मान्जाम्बीले दुई गोल गर्दै विशेष चर्चा बटुले।

२० वर्ष २४७ दिनका मान्जाम्बी विश्वकपमा बेन्चबाट मैदान प्रवेश गरेर दुई वा सोभन्दा बढी गोल गर्ने आफ्नो देशका पहिलो तथा विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बने। त्यसैले क्यानडाविरुद्धको खेलमा उनले सुरुआती रोजाइमा अवसर पाउने सम्भावना रहेको छ। सहआयोजक क्यानडा पनि उच्च आत्मविश्वासमा छ। दोस्रो खेलमा कतारलाई ६–० ले हराउँदै क्यानडाले विश्वकप इतिहासकै पहिलो जित मात्र होइन पहिलो क्लिनसिट पनि निकाल्यो। नौ खेलाडीमा सीमित कतारविरुद्ध क्यानडाले विश्वकपमा कन्काकाफ राष्ट्रले एकै खेलमा गरेको सर्वाधिक गोलको कीर्तिमानसमेत बनाएको थियो। क्यानडाको जितमा जोनाथन डेभिड नायक बने।

विश्वकपकै दोस्रो ह्याट्रिक गर्दै उनी विश्वकप इतिहासमा ह्याट्रिक गर्ने दोस्रो कन्काकाफ खेलाडी बन्न सफल भए। यसअघि सन् १९३० मा अमेरिकाका बर्ट प्याटेनाउडले यस्तो उपलब्धि हासिल गरेका थिए। साइल लारिनले पनि गोल गर्दै लगातार दुई विश्वकप खेलमा गोल गर्ने पहिलो क्यानडेली खेलाडीको कीर्तिमान बनाए। तर क्यानडाको ठूलो जितका बीच इस्माइल कोनेको खुट्टा भाँचिनु टोलीका लागि नराम्रो खबर बन्यो। मिडफिल्डर कोने बाँकी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। यी दुई राष्ट्रबीचको यो दोस्रो भेट मात्र हुनेछ। यसअघि सन् २००२ मा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा क्यानडाले स्विट्जरल्यान्डलाई ३–१ ले हराएको थियो।

यद्यपि विश्वकपमा कन्काकाफ राष्ट्रविरुद्ध स्विट्जरल्यान्ड अपराजित रहेको इतिहास क्यानडाका लागि चुनौती बन्न सक्छ। एक तथ्यांकले स्विट्जरल्यान्डलाई बलियो दाबेदार मानेको छ। जितको सम्भावना स्विट्जरल्यान्डको ४१.९ प्रतिशत देखाएको छ। क्यानडाको जितको सम्भावना २९.८ प्रतिशत मात्र अनुमान गरिएको छ। बराबरीको सम्भावना २८.३ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैले भ्यानकुभरमा हुने यो प्रतिस्पर्धा समूहचरणकै सबैभन्दा रोमाञ्चक खेलमध्ये एक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पाकिस्तानको एक आतंकवाद विरोधी अदालतले चर्चित मानवअधिकारकर्मी महरंग बलोचलाई सैनिकको हत्या सम्बन्धी मुद्दामा आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। उनीसँगै अर्का अभियुक्त सिब्घतुल्लाह साहलाई पनि समान सजाय दिइएको छ।

यो मुद्दा सन् २०२४ मा पाकिस्तानको ग्वादर क्षेत्रमा आयोजित एक विरोध र्‍यालीका क्रममा एक अर्धसैनिक जवान शब्बिर अहमदको मृत्यु भएपछि सुरु भएको थियो। सरकारी पक्षले प्रदर्शनकारीलाई उक्साएर सैनिकमाथि आक्रमण गराइएको आरोप लगाएको थियो।

अदालतले दुवैलाई आतंकवाद, राजद्रोह तथा हत्या सम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै आजीवन जेल सजाय सुनाएको जनाएको छ। यद्यपि अभियुक्त पक्षले सबै आरोप अस्वीकार गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ।

यस निर्णयपछि पाकिस्तानको बलुचिस्तान क्षेत्रमा मानवअधिकार, राजनीतिक असन्तुष्टि र सुरक्षा नीतिबारे बहस झन् चर्किने अनुमान गरिएको छ। विशेषज्ञहरूले यो घटनाले सरकार र अधिकारकर्मीबीचको तनाव अझ बढाउन सक्ने बताएका छन्।

११ जुन २०२६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय महासागर तथा वायुमण्डलीय प्रशासन (एनओएए) ले उष्णकटिबन्धीय प्रशान्त महासागरमा ‘‘एल निनो’’ विकसित भएको औपचारिक घोषणा गर्‍यो। अधिकांश पूर्वानुमान केन्द्रहरूले यो घटना शरद् ऋतुसम्ममा बलियो वा अत्यन्त बलियो स्वरूपमा विकसित हुने संकेत दिएका छन्। केही विश्लेषणले यसको तीव्रता सन् १९९७–९८ र २०१५–१६ का महाशक्तिशाली ‘‘एल निनो’’ घटनाको हाराहारीमा हुन सक्ने सम्भावना पनि उजागर गरेका छन्। दक्षिण एसियाका लागि जारी ऋतुगत मौसमी पूर्वानुमानहरूले यस वर्षको मनसुनमा सामान्यभन्दा कम वर्षा, सामान्यभन्दा बढी तापक्रम र बहुआयामिक जोखिमले परिभाषित हुने संकेत पहिले नै दिइसकेका छन्।

‘‘एल निनो’’ कुनै नयाँ परिघटना होइन। सन् १८७० को दशकदेखि उपलब्ध भरपर्दा उपकरणीय अभिलेखहरू तथा हिमकोर, मुगा र वृक्षघेराजस्ता अप्रत्यक्ष प्रमाणहरूले ‘‘एल निनो’’ कम्तीमा सात सय वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको देखाउँछन्। यो पृथ्वीको जलवायु प्रणालीको ऐतिहासिक र स्वाभाविक अंग रहँदै आएको छ।

यो साल विकसित भइरहेको ‘‘एल निनो’’ एउटा यस्तो जलवायु प्रणालीको कालमा सक्रिय भइरहेको छ, जुन विगतको तुलनामा आधारभूत रूपमा भिन्न भइसकेको छ। आजको विश्व असाधारण रूपमा तातो बनिसकेको छ। यो केवल वैज्ञानिक जिज्ञासाको विषय मात्र होइन। यसले नेपाललगायत समुच्च हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका सरकार, जलस्रोत तथा यससँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष र गम्भीर महत्त्व राख्छ। यस लेखले बदलिँदो जलवायु सन्दर्भको बुझाइ, त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको विश्लेषण गर्दै भावी तयारीका लागि केही विचारणीय प्रश्नहरू उठाउने प्रयास गर्नेछ।

विश्वव्यापी जलवायुगत चुनौती

‘‘एल निनो’’ले दक्षिण एसियाको मनसुनी प्रणालीलाई दीर्घकालदेखि प्रभावित गर्दै आएको विषयमा त उल्लेख भइसकेको छ। विगतका अनुभवका आधारमा भारतीय उपमहाद्वीपमा वर्षा न्यून हुनु, हिमालयमा हिम सञ्चय घट्नु, नदी प्रवाहमा उतारचढाव हुनु र डढेलो जोखिम बढ्नु यसका केही प्रभाव रहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि सन् १९९७–९८ को ‘‘एल निनो’’ले दक्षिण एसियाका धेरै क्षेत्रमा गम्भीर खडेरी निम्त्याएको थियो। त्यसैगरी, सन् २०१५–१६ को ‘एल निनो’ले भारतमा दशकौंकै सबैभन्दा गम्भीर कृषि संकट सिर्जना गरेको थियो।

यी घटनाहरूले मौसमी पूर्वानुमान र विपद् व्यवस्थापन योजनाहरूमा तिनीहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सशक्त रूपमा बोध गराएका छन्। नेपाल सरकारको जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायत दक्षिण एसियाका कतिपय देशहरूले ‘एल निनो’ जस्ता वृहत् जलवायुगत घटनाहरूलाई ध्यानमा राखी मौसमी पूर्वानुमानको विश्लेषण गर्न थालेका छन्। यद्यपि, ती संकेतहरूलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाल र यस क्षेत्रका अन्य विपद् व्यवस्थापन निकायहरूले विपद् व्यवस्थापन योजना, आकस्मिक कार्ययोजना तथा पूर्वानुमानमा आधारित अग्रीम कार्य प्रणालीमा प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्ने काम अझै विकासकै चरणमा छ।

दुई तथ्यांक एउटा चिन्ताजनक सन्देश

यस वर्षको मनसुन सुरु हुनुअघि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबारे जारी गरिएका दुई असम्बद्ध तथ्यांकले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छन्।

पहिलो, इसिमोडको ‘एचकेएच स्नो अपडेट’ २०२६ अनुसार नोभेम्बर २०२५ देखि मार्च २०२६ सम्मको हिम स्थायित्व दीर्घकालीन औसतभन्दा २७.८ प्रतिशत कम रहेको छ। यो २४ वर्षको अवलोकन अवधिको अभिलेखमा सबैभन्दा न्यून हो। यो प्रवृत्तिका कारण हिन्दुकुश हिमालयबाट उत्पन्न हुने १२ प्रमुख नदी प्रणाली प्रभावित भएका छन्।

सबैभन्दा ठुलो कमी मेकङ नदी प्रणालीमा ५९.५ प्रतिशत, तिब्बती पठार क्षेत्रमा ४७.४ प्रतिशत र सालविन नदी प्रणालीमा ४१.८ प्रतिशत रहेको छ। करिब ३० करोड मानिस निर्भर रहेको सिन्धु नदी प्रणालीमा समेत १८.१ प्रतिशत कमी देखिएको छ। प्रतिवेदनले चेतावनी दिँदै उल्लेख गरेको छ कि यी प्रभावहरूको अन्ततः देखिने गम्भीरता वसन्त र ग्रीष्म ऋतुको प्रारम्भमा हुने तापक्रम वृद्धिको समय र तीव्रतामा निर्भर रहनेछ।

दोस्रो, नेपाल सरकारको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मार्चदेखि मे २०२६ सम्मको पूर्वमनसुन वर्षा ३३९.७७ मिलिमिटर पुगेको छ, जुन नयाँ ऐतिहासिक कीर्तिमान हो। यसअघिको कीर्तिमान सन् १९९० को ३३१.४० मिलिमिटर थियो। नेपालमा वसन्तकालीन वर्षा मुख्यतः पश्चिमी वायु प्रणालीबाट प्रभावित हुन्छ र विशेषगरी मार्च तथा अप्रिलमा तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजार मिटरभन्दा माथिका क्षेत्रमा हिउँका रूपमा पर्छ।

पहिलो दृष्टिमा यी दुई तथ्य एकअर्कासँग बाझिएझैं देखिन्छन्। वसन्त ऋतुमा यति प्रशस्त वर्षा भयो भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी हिउँ सञ्चित हुनुपर्ने होइन र ? त्यसो भए हिन्दुकुश हिमालयका अधिकांश क्षेत्रमा हिम सञ्चय ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा किन छ?

यसको उत्तर तीन मुख्य कारणमा निहित छ। पहिलो, यी दुई तथ्यांकबिच समयगत तादात्म्य प्रायः छैन। इसिमोडको प्रतिवेदनले देखाएको हिम स्थायित्व अभावको तथ्यांक नोभेम्बर २०२५ देखि मार्च २०२६ सम्मको हो भने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांक मार्चदेखि मे २०२६ सम्मको हो। दोस्रो, वसन्त ऋतुमा सामान्यभन्दा बढी तापक्रमका कारण हिमरेखा माथि सरेको थियो। फलस्वरूप विगतमा मध्यम उचाइका क्षेत्रमा हिउँका रूपमा पर्ने वर्षा यस वर्ष पानीका रूपमा प¥यो। तेस्रो, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको समग्र हिम स्थायित्व तथ्यांकले यदाकदा भ्रामक चित्र प्रस्तुत गर्न सक्छ किनभने यस क्षेत्रभित्र उपक्षेत्रीय स्तरमा उल्लेखनीय भिन्नताहरू रहेका छन्। उदाहरणतः गंगा नदी जलाधार क्षेत्रमा, जसभित्र सम्पूर्ण नेपाल अवस्थित छ, यस वर्ष हिम स्थायित्व सामान्यभन्दा १६.३ प्रतिशत बढी रहेको थियो।

२०२६ को मनसुन: कमजोर प्रणालीमा जटिल जोखिम

पहिले नै दबाबमा परेको जल प्रणालीमाथि थप दबाब सिर्जना गर्दै दक्षिण एसियाले अप्रिलको मध्यदेखि मे महिनासम्म भीषण गर्मीको लहर अनुभव गर्‍यो। भारत र पाकिस्तानका धेरै क्षेत्रमा तापक्रम ४६ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्यो। विश्व मौसम श्रेयांकनले यस्तो घटना जलवायु परिवर्तनको अनुपस्थितिमा हुने सम्भावनाभन्दा करिब तीन गुणा बढी सम्भावना जलवायु परिवर्तनका कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यति धेरै चुनौती पर्याप्त नभएझैं अहिले विकसित भइरहेको ‘एल निनो’ र सकारात्मक हिन्द महासागरीय द्विध्रुवीयताको सम्भावित संयोजनले थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ। ऋतुगत मौसमी पूर्वानुमानले यो साल सामान्यभन्दा कम मनसुनी वर्षाको संकेत दिएको छ। लगातार चार वर्षदेखि हिम सञ्चय कम रहँदा अधिकांश नदी प्रणालीहरूमा मनसुन प्रारम्भ हुनुअघि नै आधारभूत नदी प्रवाह कमजोर भएको हुन सक्छ। अभूतपूर्व वसन्तकालीन वर्षाले केही मात्रामा भूगर्भीय जल पुनर्भरण गरेको हुन सक्छ र अस्थायी राहत पनि दिएको हुन सक्छ तर यसले चार वर्षदेखिको सञ्चित हिम अभावको प्रभावलाई कति हदसम्म पूरण गर्न सक्छ भन्ने विषयमा ठुलो अनिश्चितता कायमै छ। उपलब्ध प्रमाणहरूले हिममण्डलीय सुरक्षा कवचको इसिमोडको २४ वर्षे उपग्रहमा आधारित अभिलेखमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थातिर पुगेको संकेत गर्छन्।

तीव्र र जटिल परिवर्तनको सामना

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका धेरै देशहरूले विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा ‘एल निनो’ जस्ता बृहत् जलवायुगत घटनाहरूको महत्त्व बुझ्न थालेका छन्। यसका संकेतहरूलाई आकस्मिक योजना र पूर्वानुमानित कार्यमा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत प्रक्रियाहरू धेरैजसो देशहरूमा अझै प्रारम्भिक चरणमै छन्, यद्यपि केही देशहरू यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेका छन् तर यो चेतना बढ्दै जाँदा अर्को गम्भीर चुनौती पनि देखा परिरहेको छ। १.४ डिग्री सेल्सियसले तातिएको विश्वमा, २४ वर्षयताकै न्यूनतम हिम सञ्चयको सन्दर्भमा विकसित भएको मध्यम स्तरको ‘एल निनो’ ले पनि विगतमा ०.८ डिग्री तापवृद्धिको युगमा बलियो ‘एल निनो’ले नदेखाएका चरम प्रभावहरू उत्पन्न गर्न सक्छ।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्: तापक्रम वृद्धिले हिममण्डलीय सुरक्षा कवचलाई कमजोर बनाउँछ, चरम वर्षा घटनाहरूलाई तीव्र पार्छ र एउटै मौसमभित्र खडेरी तथा बाढी दुवैको सम्भावना बढाउँछ। सन् २०२६ को मनसुन ती वैज्ञानिक चेतावनीहरू अनुसन्धान प्रतिवेदनका पानाहरूबाट बाहिर निस्केर करिब दुई अर्ब मानिसको प्रत्यक्ष अनुभवमा रूपान्तरित हुने वर्ष बन्न सक्छ। आशा गरौं, त्यो असफल बाली, पानीको अभाव र मानवीय क्षतिको भारी मूल्य चुकाएर नहोस्।

- श्रेष्ठ जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम, इसिमोडका वरिष्ठ सल्लाहकार हुन्।

चलचित्र ‘गौँथली’ साउन १ गतेबाट रिलिज हुँदा यो सिनेमामा योङ एन्ड इनरजेटिक जोडी दर्शकमाझ प्रस्तुत हुनेछ। निर्देशक कपिल रिजालले यो चलचित्रमा अरुण क्षेत्री र सिम्रन खड्कालाई अनस्क्रिन जोडी बाँधिदिएका छन्।

अरुण र सिम्रन श्रीमान् र श्रीमतीको भूमिकामा छन्। यी दुवै कलाकार दर्शकको मनमा बसिसकेका कलाकार हुन्। ‘महापुरुष’लगायत चलचित्रबाट अरुणले दर्शकको मन जितेका थिए। सिम्रनले 'प्रेमगन्ज', ‘चित्रा’ र ‘बेहुली फ्रम मेघौली’ लगायत चलचित्रबाट आफूलाई अब्बल दर्जाको कलाकारका रुपमा प्रमाणित गरेकी थिइन्।

अब यी कलाकार आफ्ना दर्शकमाझ ‘गौँथली’मार्फत आउँदैछन्। केही दिनअगाडि यो सिनेमाको स्याड सङ् ‘आँखा भरी आँसु’ सार्वजनिक भएको थियो। थानेश्वर गौतम र शान्तिश्री परियारको स्वर रहेको गीतमा संगीत पनि थानेश्वर स्वयंको थियो। गीतमा शब्दरचना डा. भोला रिजालको थियो। उक्त गीत दर्शकले रुचाइहेका छन्।

यो गीत सार्वजनिक विशेष तरिकाले भएको थियो। गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा अरुण र सिम्रन बेहुला र बेहुलीको भेषमा कार्यक्रमस्थलमा पुगेका थिए। जुन कार्यक्रमका निम्तालु र पत्रकारका लागि सरप्राइज बनेको थियो।

गीत अगाडि यो सिनेमाको टिजर सार्वजनिक भएको थियो। टिजर देखिएको सिनेमाको विषय, अभिनय र प्रस्तुतिलाई नै दर्शकले मन पराएका छन्।

“हाम्रो गीत र टिजरलाई दर्शकले रुचाइदिनु भएको छ। एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ,” निर्देशक रिजालले भने, “विषयवस्तु र अभिनयको तारिफ गर्नु भएको छ। शारीरिक समस्याले निम्त्याएको असर त्यसले मानिसको जीवनमा पर्ने प्रभावलाई रुचाइदिनु भएको छ।”

यो चलचित्रमा अरुण र सिम्रनले पहिलोपटक अनस्क्रिन जोडी बाँधेका छन्। यो जोडीलाई दर्शकले कसरी लिएलान् भन्ने कौतुहलता छ।

चलचित्रमा ‘गौँथली’को प्रतीकात्मक अर्थ घर, परिवार र आपसी सामीप्यता रहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ।

डा. कपिल रिजालले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘गौँथली’मा अरुण क्षेत्री र सिम्रन खड्का मुख्य भूमिकामा छन्।

बलियो लाइनअप रहेको यो चलचित्रमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, प्रकाश घिमिरे, लुनिभा तुलाधर, रविन्द्र झा, ईश्वरी बराल, सन्जोग रसाइली, सीतादेवी तिमिल्सिना, लक्ष्मीनाथ तिमिल्सिना र राजेन्द्र नेपालीको अभिनय रहेको छ। बाल कलाकारका रूपमा अंशु ओली र प्रिन्स नेपालीले अभिनय गरेका छन्।

डा. भोला रिजालको कथा रहेको चलचित्रको पटकथा तथा संवाद लेखनमा निर्देशक डा. कपिलसँगै निश्चल कुँवर, निरज नेपाल र गिरिराज घिमिरेले सहकार्य गरेका छन्।

भोला रिजाल प्रोडक्सन र सुमन गिरी प्रोडक्सनको प्रस्तुतिमा बनेको यस चलचित्रको कार्यकारी निर्माता सरला रिजाल छिन्। निर्माताको रूपमा सुमन गिरी र डा. कपिल रिजाल छन् भने इन्दु गिरी, मनिष रिजाल, प्रलय रिजाल र जीवन ओली सह–निर्माताको रूपमा रहेका छन्।

शम्भुजीत बासकोटा, थानेश्वर गौतम र प्रशान्त सिवाकोटीको संगीत रहेको यस चलचित्रमा पाश्र्व संगीत एलिस कार्कीको छ।

चलचित्रलाई हरि हुमागाईंले खिचेका हुन् भने मिलन श्रेष्ठले सम्पादन गरेका छन्।

गिरिराज घिमिरे मुख्य सहायक निर्देशक रहेको यस चलचित्रमा आर्यन अधिकारी र बुद्धि नेपाली सहायक निर्देशक, मुकेश शाहको ध्वनि मिश्रण, राजेन्द्र मोक्तानको रङ संयोजन, रामजी लामिछाने र मौसम हिमालीको कोरियोग्राफी रहेको छ।

यो चलचित्रलाई रिच इन्टरटेनमेन्ट, एप्पल इन्टरटेनमेन्ट, र एफ.डी. कम्पनीले वितरण गर्ने छन्। डिजिटल पार्टनर ‘ओएसआर डिजिटल’ रहेको छ।

‘गौँथली’ नाममा डा. भोला रिजालले दुई दशकअघि चलचित्र निर्माण गरेका थिए। उक्त चलचित्रलाई नेपालको पहिलो ‘गीति फिल्म’ (म्युजिकल फिल्म) मानिन्छ। ‘गौथली’ले प्रदर्शनको ५१औँ दिन मनाएको थियो।

अहिले सोही नाममा डा. भोला रिजालका छोरा तथा निर्देशक डा. कपिल रिजालले नयाँ चलचित्र ‘गौँथली’ निर्देशन गरेका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनको निर्वाचन तालिका प्रभावित भएको छ । उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गएराति १० बजे हुने निर्वाचन तालिका रहेपनि बिहान ९ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन हुन सकेको छैन ।

हिजो सार्वजनिक तालिकाअनुसार असार ९ गते राती ७ बजेदेखि साढे सातसम्म सभापति पदको फारम वितरण र दर्ता, केन्द्रीय सदस्यको साढे सात देखि साढे ९ बजेसम्म, उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन राति १० बजे हुने निर्वाचन तालिकामा उल्लेख थियो । उम्मेदवारविरुद्ध दाबीविरोधका लागि राति साढे १० बजेसम्मको समय तोकिएको थियो ।

उम्मेदवारहरुको संख्या धेरै भएकाले तालिका अनुसार काम हुन नसकेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख भूवन केसीले जानकारी दिए । हिजो रातभर मनोनयन दर्ता भएको थियो । अहिले रुजु गर्ने क्रम रहेको निर्वाचन सचिवालयले जानकारी दिएको छ । केहीबेरमा मनोनयन गरेका व्यक्तिको सूचि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सभापति पदमा रवि लामिछानेको एकल उम्मेदवारी परेको छ । उनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि निर्वाचन आयोगले आधिकारीक घोषणा गरिसकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यमा चारसयभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको बताईएको छ ।

रास्वपाको विधानअनुसार १५८ केन्द्रीय सदस्य मध्ये ९९ जनामा मात्र निर्वाचन हुनेछ । ५१ जना पार्टी सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ भने सात जना प्रदेश सभापति केन्द्रीय सदस्य हुने हुने विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

रास्वपामा ४ हजार ३ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका छन् । रास्वपाको कार्यतालिका अनुसार हिजो नै महाधिवेशन सकिनुपर्ने थियो । तर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा समस्या देखिएपछि लम्बिएको जनाईएको छ ।

निर्वाचन प्रमुख केसीका अनुसार महाधिवेशन भोलिसम्म जारी हुनेछ ।

आइसिसी महिला टी-२० विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले लगातार चौथो जित निकाल्दा पाकिस्तान चौथो खेलसम्म पनि अंकविहीन बनेको छ।

बेलायतको लिड्समा गएराति भएको खेलमा पाकिस्तानलाई ११३ रनले पराजित गर्दै अस्ट्रेलियाले लगातार चौथो जित निकालेको हो। चार खेलबाट ८ अंक बनाएको अस्ट्रेलिया सेमिफाइनल नजिक छ। समूह एकमा रहेको कंगारु टोलीसँगै भारत, साउथ अफ्रिका र बंगलादेशको सेमिफाइनल सम्भावना पनि कायमै छ। २ खेल खेल्न बाँकी उनीहरुको समान चार अंक छ।

अस्ट्रेलियाले दिएको २०० रनको उच्च लक्ष्य पछ्पाएको पाकिस्तान १३.४ ओभरमा ८६ रनमा अलआउट भयो। चार ब्याटर शुन्य रनमा आउट भएको पाकिस्तानको इनिङ्समा मुनीबा अलीले सर्वाधिक ३२ रन बनाइन्।

पहिला ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले निर्धारित ओभरमा ७ विकेट गुमाए १९९ रन बनाएको थियो। उसका लागि एलिस पेरीले ७१ रनको योगदान गरिन्।

विश्वकपअन्तर्गत गएराति नै भएका समूह २ का खेलमा न्युजिल्यान्डले स्कटल्यान्डलाई ६ विकेटले र श्रीलंकाले आयरल्यान्डलाई ९ विकेटले पराजित गरे।

समूह २ मा इंल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजको समान ३ खेलबाट समान ६ अंक छ । चार खेलबाट न्युजिल्यान्ड र श्रीलंकाको समान चार अंक छ भने स्कटल्यान्डको २ अंक हुँदा आयरल्यान्ड अंकविहीन छ।

प्रतियोगितामा बुधबार इंल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजबीच खेल हुनेछ।

नेपालबाट चोरी गरी अमेरिका पुर्याइएका नेपालका दुई वटा अमूल्य मूर्ति फिर्ता नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ ।

न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा आज आयोजित विशेष हस्तान्तरण समारोहमा न्युयोर्कको सरकारी वकिलको कार्यालयले पद्मपाणी र नृत्यदेवीका मूर्तिको स्वामित्व औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

समारोहमा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारी तथा म्यानहटन सरकरी वकिलको कार्यालयअन्तर्गतको पुरातात्विक वस्तु तस्करी नियन्त्रण एकाइका प्रमुख कर्नेल म्याथ्यु बोग्डानोसले हस्तान्तरणसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे।

महावाणिज्य दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार तेह्रौँ शताब्दीको कास्य पद्मपाणीको मूर्ति काठमाडौँस्थित थमबहिल (विक्रमशील महाविहार, भगवानबहाल) को अनुपम कलाकृति मानिन्छ । उक्त मूर्तिको अन्तिम तस्बिर सन् १९७१ मा लिइएको अभिलेखमा उल्लेख छ भने सन् १९७१ र १९७७ बीच कुनै समयमा अवैध रूपमा अमेरिका पुर्‍याइएको ठानिएको छ ।

त्यसैगरी, सोह्रौँ शताब्दीको काठबाट निर्मित नृत्यदेवीको मूर्ति ललितपुरको इबहा बहीको उत्कृष्ट काष्ठकलाको नमुना मानिन्छ । उक्त मूर्ति सन् १९६९ र १९८३ बीच कुनै समयमा चोरी गरी अमेरिका लगिएको अनुमान गरिएको छ । पछि यो मूर्ति न्युयोर्कस्थित महानगर सङ्ग्रहालयबाट बरामद गरिएको थियो ।

यी दुवै सम्पदा न्युयोर्क सरकारी वकिलको कार्यालयले अमेरिकी गृह सुरक्षा अनुसन्धान निकाय तथा अन्य साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा खोजी गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

त्यस अवसरमा महावाणिज्यदूत भण्डारीले नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताका तर्फबाट अमेरिकी सरकार, न्युयोर्क सरकारी वकिलको कार्यालय, गृह सुरक्षा अनुसन्धान निकाय, अनुसन्धानकर्ता, सङ्ग्रहालय, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता तथा समुदायका सदस्यप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले सबैको संयुक्त प्रयासबाट यी अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदाको खोजी, नेपाललाई पुनः स्वामित्व प्राप्ति र स्वदेश फिर्ती सम्भव भएको बताए।

नेपाल र अमेरिकाबीच सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि विकसित हुँदै गएको सहकार्य अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीको उत्कृष्ट उदाहरण भएको तथा साझा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतीक भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले अमेरिकास्थित नेपाली समुदाय तथा सामुदायिक संस्थाहरू, विशेषगरी नेवा गुठी न्युयोर्कलाई नेपालका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पु¥याएको योगदानका लागि धन्यवाद दिए।

हस्तान्तरणपछि ती दुवै सम्पदालाई यही जुन २५ मा नेपाल पठाइने जनाइएको छ । ढुवानी तथा व्यवस्थापनको कार्य नेपाली महावाणिज्यदूतावास र नेवा गुठी न्युयोर्कको समन्वयमा गरिनेछ भने गुठीका प्रतिनिधिहरूले सम्पदासँगै नेपालसम्म यात्रा गर्नेछन् ।

काठमाडौँ आइपुगेपछि ती सम्पदा पुरातत्त्व विभागलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

समारोहमा न्युयोर्क सरकारी वकिलको कार्यालय, गृह सुरक्षा अनुसन्धान निकाय, नेवा गुठी, मेट्रोपोलिटन म्युजियम, प्राध्यापक, नेपाली समुदायका सदस्य, सम्पदा संरक्षणकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

दस बर्षे द्वन्द्वकालका यौन हिंसापीडित अझै न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षामा छन्। पटकपटक दर्ता गरिएका यौन हिंसासम्बन्धी तीन सय १४ पुराना उजुरी र गत वर्ष दर्ता भएका तीन हजार नौ सय १२ सहित करिब ६६ हजारभन्दा बढी उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा थन्किएका छन्। उजुरीको गोपनीयता हराउने त्रासले पीडित चिन्तामा छन्।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सचिव निर्मला अधिकारी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव ध्रुवकुमार चौहान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा प्यानलिस्टका रूपमा छलफलमा सहभागी भइरहेका बेला पूर्वी रोल्पाको एक दुर्गम गाउँमा माओवादी द्वन्द्वका क्रममा सामूहिक बलात्कारमा परेकी एक महिलाको चिता जलिरहेको थियो।

मानसिक र शारीरिक समस्याबाट ग्रसित ती महिलाले न्यायको प्रतीक्षामै मृत्युवरण गरिन्। उनीजस्तै धेरै द्वन्द्वपीडित र पीडित परिवारले न्याय र परिपूरणको अपेक्षामै जीवन समाप्त गरेका छन्। काठमाडौंस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा करिब दुई साताअघि दोस्रो राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलन चलिरहँदा हलको पछाडिपट्टि बसेका यौन हिंसापीडितहरू आफ्ना मुद्दा ओझेलमा परेको महसुस गरिरहेका थिए। द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीदेखि सुमन अधिकारीसम्म, डा. रामकुमार भण्डारीदेखि गीता रसाइलीसम्म तथा सुशीला चौधरीदेखि भागीराम चौधरीसम्मले आफ्ना मुद्दा उठाइरहँदा यौन हिंसापीडितका सवाल भने ओझेलमै परे। द्वन्द्वपीडितका विविध सवाल प्यानलमा छलफल भइरहँदा यौन हिंसाका मुद्दा भने दबिएजस्तै देखिए।

‘कम्तीमा अन्य पीडितहरू बोल्न सक्छन्। उनीहरूले थोरै भए पनि राहत पाएका छन्। तर हामी दिनदिनै मरेर बाँचेका मानिस हौं। हामी न त हाम्रा आवाज खुलेर बोल्न सक्छौं न त हाम्रा पीडा कसैले अनुभूति गर्न सक्छन्,’ द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा भोगेकी एक महिलाले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘हाम्रो समाजमा पीडक होइन, पीडितलाई दोषीझैं व्यवहार गरिन्छ।’

द्वन्द्वपीडितका सवालमा काम गरिरहेका तथा द्वन्द्वसम्बन्धी विषयमा सक्रिय दुई दर्जनजति संघसंस्थाको आयोजनामा दुई दिन चलेको स्मृति सम्मेलनमा द्वन्द्वपीडितका मुद्दामाथि व्यापक छलफल भयो। कुहिरोको कागजस्तै बनेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउन न्याय र परिपूरणको आवाज बलियो रूपमा उठ्यो।

वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक मोहन मैनाली, नागरिक आवाजका प्रमुख डा. सुसन रिसाल, द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधि डा. राम भण्डारी र अभिलेखविद् नयनतारा गुरुङसँग स्मृति अभ्यासकर्ता रमेश अधिकारीले स्मृति र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संवाद सञ्चालन गरेका थिए। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय र स्मृतिका विषयमा सबै संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।

विभिन्न चरणका प्यानलमा विज्ञ, द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा आयोगका सचिवबिच भएको संवादले अन्ततः एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्यो, ‘न्याय खै ?’ डा. सुसन रिसाल, प्राज्ञ मञ्जला झा, डा. पिताम्बर भट्टराई, डा. मुकुन्द कट्टेल, डा. मन्दिरा शर्मा, ग्लोबल सर्भाइभर फन्डका ह्युगो भान डेर मर्वे, डा. राम भण्डारीलगायत द्वन्द्व रूपान्तरणमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग मानुषी यमी भट्टराई, पद्मा गुरुङ, सुमन अधिकारी, भागीराम चौधरी, सुमित्रा चौधरी र गीता रसाइलीलगायतले संवाद गरेका थिए। न्याय र परिपूरणको अपेक्षासहित सामूहिक परिपूरण, स्मृति अभिलेखन तथा द्वन्द्वका अनुभवबारे छलफल गर्न सम्मेलनमा सहभागी भएका करिब १५ सयभन्दा बढी सहभागीले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारसँग न्यायको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

घोषणापत्रमा संक्रमणकालीन न्यायमा स्मृति (सम्मेलन) लाई पाँचौं खम्बाको रूपमा स्विकार्दै स्मृतिका कार्यलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अभिन्न पाटो बनाइयोस्, स्मृतिको निर्माण बहुआयामिक, बहुपक्षीय र सामूहिक बनाउनका लागि पीडित नेत्तृत्वकृत र पीडित केन्द्रित प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरियोस्, पीडित तथा प्रभावितको स्मृतिसँग जोडिएका ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने ठाउँ, भौतिक संरचना, वस्तु, अभिलेख र कार्यहरू कतिपय अवस्थामा नष्ट गरिँदै गएकोमा तिनको संरक्षणका लागि तत्काल पहल गरियोस् भन्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै विभिन्न आन्दोलनका मूर्त तथा अमूर्त स्मृतिहरूको ससम्मान कदर गर्दै राष्ट्रिय स्मृति दिवस घोषणा गरियोस्, विभिन्न कालखण्डका स्मृतिलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्न पीडितकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्मृति नीति बनाइयोस्, अनौपचारिक रूपमा भएका स्मृति कार्यहरूलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपनत्व लिई आफ्ना प्राथमिकताका योजनामा समावेश गरियोस्, स्मृतिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीति, कार्य तथा कार्यक्रमहरूमा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको दृष्टिकोण र मागहरूको सम्बोधन भएको सुनिश्चित गरियोस्, विभिन्न आन्दोलनका स्मृतिलाई औपचारिक शैक्षिक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्रीहरूमा समावेश गरी संस्थागत गरियोस् भन्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।

यसैगरी विगतसँग जोडिएका स्मृति तथा स्मृति कार्यहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा अघि बढाइयोस्, समुदाय स्तरको द्वन्द्वकालीन अनुभव र भोगाइलाई ज्ञान उत्पादनका लागि अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनाइ प्रवर्धन गरियोस्, स्मृतिका हरेक कार्यलाई ऐतिहासिक महत्त्व दिँदै स्थानीयकरणको प्रक्रिया अवलम्बन गरी राजनीतिक पद्धतिसँग जोडियोस्, पीडितको भोगाइ र अनुभवलाई स्मृतिको स्रोत मानी स्मृतिका काममा स्रोत व्यक्तिका रूपमा पीडितलाई ससम्मान संलग्न गरियोस् र कतिपय अवस्थामा स्मृतिसँग जोडिएका मानसिक आघात, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लाञ्छना तथा अन्तरपुस्ता आघातलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक मनोसामाजिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो भनिएको छ।

फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘के’ को खेलमा कोलम्बिया र डिआर कंगोबीचको प्रतिस्पर्धाको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ। मेक्सिकोको ग्वाडालाहारास्थित रंगशालामा जारी खेलमा कोलम्बियाले सुरुवातदेखि नै आक्रामक खेल प्रस्तुत गरे पनि गोल गर्न सफल हुन सकेन।

पहिलो हाफभर कोलम्बियाले खेलमाथि पूर्ण नियन्त्रण जमाएको देखिएको थियो। टोलीले ६६ प्रतिशत बल आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै लगातार आक्रमण बुनेको थियो। कोलम्बियाले पहिलो ४५ मिनेटमा कुल १० पटक प्रहार गर्दा ६ प्रहार पोस्टको दिशामा रहेका थिए।

तर डिआर कंगोका गोलरक्षक लियोनल एमपासी उत्कृष्ट लयमा देखिए। उनले लगातार ६ महत्वपूर्ण बचाउ गर्दै टोलीलाई सुरुआती गोल खानबाट जोगाए। उनका शानदार प्रदर्शनका कारण कोलम्बियाको दबाब गोलमा परिणत हुन सकेन।

यता डिआर कंगो भने पहिलो हाफमा रक्षात्मक रणनीतिमा देखियो। टोलीले सीमित अवसर सिर्जना गर्दै केवल दुई प्रहार गरेको थियो, तर दुवै प्रहार लक्ष्यसम्म पुग्न सकेनन्।

यो खेल दुवै टोलीका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। कोलम्बियाले जित निकाल्न सके अन्तिम ३२ अर्थात नकआउट चरणमा स्थान सुरक्षित गर्नेछ भने अफ्रिकी राष्ट्र डिआर कंगोका लागि जितले प्रतियोगितामा बलियो सम्भावना कायम राख्नेछ।

अब दोस्रो हाफमा दुवै टोली निर्णायक प्रदर्शन गर्ने दबाबमा रहेका छन्।

नेकपा (एमाले)ले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण कदम भन्दै सरकारविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिने संकेत दिएको छ। पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको नवौं बैठकले उक्त घटनाको राजनीतिक र कानुनी दुवै तहबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले निर्णय सार्वजनिक गर्दै पौडेलको गिरफ्तारीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन तथा नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहारका रूपमा पार्टीले लिएको बताएका छन्।

एमालेको निष्कर्षअनुसार कुनै स्पष्ट तथ्य वा प्रमाणबिना सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दै विपक्षी नेतृत्वलाई लक्षित गरेर पौडेललाई पक्राउ गरिएको हो। पार्टीले यस्तो कदमले राज्यका अनुसन्धान निकायको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको जनाएको छ।

विशेष अदालतले पौडेललाई पूर्वपक्षका लागि सात दिन थुनामा राख्ने आदेश दिएको विषयमा समेत एमालेले असहमति जनाएको छ। पार्टीका अनुसार उक्त आदेश न्यायिक निष्पक्षताभन्दा राजनीतिक प्रभावमा आधारित देखिएको छ।

एमालेले सरकारसँग उपाध्यक्ष पौडेललाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। साथै पक्राउ प्रक्रिया नै गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध उपलब्ध सबै कानुनी विकल्प प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।

पार्टीले पछिल्लो समय राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर विपक्षी राजनीतिक शक्तिमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप लगाएको छ। एमालेको भनाइमा यस्तो गतिविधिले संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरिरहेको छ।

यस घटनाको विरोधमा एमालेले देशव्यापी राजनीतिक प्रतिरोध तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण कमिटी, जनसंगठन, नेता–कार्यकर्ता र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिकलाई अभियानमा सक्रिय सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।

एमालेले यो घटनालाई केवल एक नेताको गिरफ्तारीको विषय नभई समग्र लोकतान्त्रिक अधिकार र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामाथि हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गर्दै अब निर्णायक रूपमा प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

दशकौंदेखि गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) मार्फत नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता भित्रिएको छ। गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण, सुशासन, उद्यमशीलता तथा सामाजिक रूपान्तरणका नाममा हजारौं परियोजना सञ्चालन भएका छन्।

हरेक वर्ष उही दृश्य दोहोरिन्छ - नयाँ परियोजनाहरू सुरु हुन्छन्, सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुन्छन्, तालिम सञ्चालन गरिन्छन्, प्रतिवेदन प्रकाशित गरिन्छन् र सफलताका कथाहरू प्रस्तुत गरिन्छन्। तर नेपालको दुर्गम गाउँ, सीमान्तकृत समुदाय, किसान, महिला, युवा र साना उद्यमीहरूमाझ एउटा प्रश्न सधैं जीवित छ– अर्बौं रुपैयाँ सहायता आयो तर हाम्रो जीवन किन अपेक्षाअनुसार बदलिन सकेन?

यो केवल भावनात्मक प्रश्न होइन। यो नेपालको विकास मोडल, सहायता प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन प्रभावबारेको गम्भीर राष्ट्रिय बहस हो।

विगत चार दशकको विकास सहायता पूर्ण रूपमा प्रभावकारी भएको भए आज नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था निकै फरक हुने थियो। युवाहरूको भविष्य विदेश पलायनमा सीमित हुने थिएन, कृषि उत्पादन घटिरहेको हुने थिएन, स्थानीय उद्योगहरू अझ सशक्त हुने थिए, गाउँहरू खाली हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुने थिएन र विप्रेषणमाथिको अत्यधिक निर्भरता पनि यति गहिरो हुने थिएन।

यसको अर्थ एनजिओ/आइएनजिओले कुनै योगदान गरेका छैनन् भन्ने होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण र जनचेतना अभिवृद्धिमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। धेरै सकारात्मक उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका छन्। तर आजको मूल प्रश्न गतिविधिको संख्या होइन, प्रभावको गहिराइ, दिगोपन र रूपान्तरणकारी मूल्य हो।

सहायता, एलडिसी स्तरोन्नति र यथार्थ

हाल विकास नीतिका क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण बहस चलिरहेको छ। धेरै आइएनजिओहरूले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति गराउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई जोड्ने दबाब महसुस गरिरहेका छन्। तर गाउँ–बस्तीको वास्तविकता हेर्दा ती प्रगतिका सूचक र नागरिकको दैनिक जीवनबिच ठुलो दुरी देखिन्छ।

यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ - के एलडिसी स्तरोन्नतिजस्ता उपलब्धि वास्तवमै जनताको जीवनस्तरमा देखिएका परिवर्तनका प्रतिविम्ब हुन्?

समाज कल्याण परिषद्का अनुसार नेपालमा ५८ हजारभन्दा बढी एनजिओ र करिब १३० सक्रिय आइएनजिओ दर्ता छन्। तीमध्ये करिब पाँच हजार आठ सय संस्थाले मात्र नवीकरण गरेका छन्। यसले संस्थागत प्रभावकारिता, नियामकीय अनुपालन र दीर्घकालीन विकास प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

यस सन्दर्भमा समाज कल्याण परिषद्को भूमिका केवल दर्ता र नवीकरणमा सीमित हुनुहुँदैन। परिषद्ले अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यसम्पादन मापनलाई थप सशक्त बनाउँदै संस्थाहरूलाई कागजी प्रक्रिया होइन, जमिनस्तरमा देखिएको परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

गतिविधिबाट प्रभावतर्फ

विकास सहायता आफ्नो उद्देश्यअनुसार सफल भएको भए नेपालको विकास यात्राको दिशा नै फरक हुन्थ्यो। बेरोजगारीका कारण युवा बिदेसिनुपर्ने अवस्था कम हुने थियो, कृषि उत्पादन वृद्धि भइरहेको हुन्थ्यो, ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ हुने थियो र गाउँहरू खाली हुँदै जाने प्रवृत्ति घटेको हुन्थ्यो।

मुख्य प्रश्न भनेको यो हो– के सहायतामा आधारित विकासले आत्मनिर्भरता सिर्जना गर्‍यो वा दीर्घकालीन निर्भरतालाई अझ बलियो बनायो?

देशका धेरै जिल्लामा एउटै समुदाय र कहिलेकाहीं उही व्यक्तिहरूले नेतृत्व, उद्यमशीलता, कृषि, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सिप र लैंगिक समानतासम्बन्धी तालिमहरू पटक–पटक लिएका छन्।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् - ती तालिमबाट कति उद्यम स्थापना भए? कति व्यक्तिले स्थायी रोजगारी पाए? कति किसानको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो? कति महिलाले दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गरे?

विकासलाई तालिमको संख्या वा गतिविधिको प्रतिवेदनबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन। यसको मूल्यांकन नागरिकको जीवनमा आएको वास्तविक परिवर्तनबाट हुनुपर्छ।

तालिम केन्द्रित विकासका सीमाहरू

दिगो विकास केवल गोष्ठी, कार्यशाला र छोटो अवधिका तालिमले सम्भव हुँदैन। यसका लागि बजार पहुँच, वित्तीय स्रोत, प्रविधि, उत्पादन पूर्वाधार, डिजिटल कनेक्टिभिटी, परामर्श सेवा तथा दीर्घकालीन अनुगमनसहितको एकीकृत प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

उदाहरणका लागि ग्रामीण महिला उद्यमीलाई केवल तालिम दिएर सशक्त बनाउन सकिँदैन। उत्पादनदेखि गुणस्तर सुनिश्चितता, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउने सम्पूर्ण मूल्य शृंखला निर्माण गर्नुपर्छ।

बजेट खर्च र जवाफदेहिताको प्रश्न

अर्को गम्भीर चिन्ता विकास बजेटको उपयोगसँग सम्बन्धित छ। धेरै परियोजनामा ठुलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, परामर्शदाता शुल्क, कार्यालय सञ्चालन, भ्रमण, बैठक, कार्यशाला तथा व्यवस्थापन संरचनामै खर्च हुने गरेको देखिन्छ। जब परियोजनाको अधिकांश बजेट सञ्चालन खर्चमै खर्च हुन्छ, समुदायमा पुग्ने प्रत्यक्ष प्रभाव स्वतः कमजोर बन्छ।

त्यसैले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले एनजिओ/आइएनजिओहरूको गहिरो मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। उनीहरू आफ्नो घोषित उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन्? समुदायमा मापनयोग्य परिवर्तन ल्याइरहेका छन् कि छैनन्? ती परिवर्तन दिगो छन् कि छैनन्? भन्ने विषयमा निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ।

संख्याभन्दा प्रभाव महत्त्वपूर्ण

नेपालमा हजारौं एनजिओ/आइएनजिओ हुनु आफैंमा विकासको सूचक होइन। समुदायमा परिवर्तन देखिँदैन भने संस्थाको संख्या बढ्दै जानुले मात्रै विकास सुनिश्चित गर्दैन। त्यसैले अब ध्यान दर्ता र परियोजना स्वीकृतिमा होइन, प्रभाव मूल्यांकन र जवाफदेहिता प्रणालीमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

नेपालमा आउने विकास सहयोगको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष रूपमा समुदाय, सिप विकास, उद्यमशीलता, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सशक्तीकरणमा खर्च हुनुपर्छ।

आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ मोडल

नेपाललाई अब सहायता वितरणको मोडल होइन, आर्थिक रूपान्तरणको मोडल चाहिएको छ, थप परियोजना होइन, दिगो उद्यम चाहिएको छ। नेपाललाई थप तालिम लिने सहभागी होइन, सफल उद्यमी चाहिएको छ, थप प्रतिवेदन होइन, जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तन चाहिएको छ।

सुधारका प्रमुख प्राथमिकता

नेपालको एनजिओ/आइएनजिओ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन केही महत्त्वपूर्ण सुधारहरू आवश्यक छन्।

- सबै परियोजनामा स्वतन्त्र प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य बनाउने

- सहायता रकमको ठुलो हिस्सा प्रत्यक्ष लाभग्राहीसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्ने

- तालिम केन्द्रित कार्यक्रमबाट उत्पादन र उद्यम केन्द्रित कार्यक्रमतर्फ रूपान्तरण गर्ने

- स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबिच समन्वय सुदृढ गर्ने

- डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई–कमर्स र कृषि नवप्रवर्तनलाई विकास प्राथमिकतासँग जोड्ने

- एउटै समुदायलाई बारम्बार उही तालिम दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने

- सफलता गतिविधिको संख्याले होइन, सिर्जित रोजगारी, बढेको आम्दानी र हासिल भएको आत्मनिर्भरताबाट मापन गर्ने।

प्रगति दातृ निकायलाई बुझाइने कागजातबाट होइन, नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधारबाट मापन हुनुपर्छ। चार दशकको सहायतापछि पनि नागरिकहरूले ‘परिवर्तन कहाँ छ?’ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् भने अब समस्या उत्तर खोज्ने मात्र होइन, सम्पूर्ण विकास–सोच र प्रणालीमाथि पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ।

नेपाललाई सहायता चाहिन्छ, त्योभन्दा बढी जवाफदेहिता चाहिन्छ। विकासका लागि परियोजना चाहिन्छ, त्योभन्दा बढी परिणाम चाहिन्छ। नेपाललाई खर्चको अभिलेख मात्र होइन, रूपान्तरणको प्रमाण चाहिन्छ किनभने विकास प्रतिवेदनमा लेखिने कुरा होइन, जीवनमा अनुभूत हुने परिवर्तन हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ९९ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि चार सयभन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार राति अबेरसम्म मनोनयन भइरहेकाले प्रथम चरणको नामावली निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । उनले भने, “एकिन सङ्ख्या निकाल्दै छौँ, चार सयभन्दा बढीको उम्मेद्वारी परेको छ । आज बिहान ९ः०० बजे नामावली प्रकाशन गरिनेछ ।”

निर्वाचित ९९ जना मध्येबाट पदाधिकारी चयन गरिने छ । पदाधिकारी चयन भने दोस्रो चरणमा हुनेछ । मतदानका निम्ति विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिने छ ।

विदेशमा रहेकाहरूले एपमा मतदान गर्नेछन् । मतदान गर्ने चार हजार हाराहारी प्रतिनिधि छन् ।

आगामी दसैँ अर्थात् असोज ३० गतेबाट प्रदर्शनमा आउने बहुप्रतिक्षित नेपाली चलचित्र ‘आ बाट आमा २’ को हङकङ प्रदर्शन अधिकार (राइट्स) बिक्री भएको छ।

चलचित्रको केही दृश्य अझै छायाङ्कन गर्न बाँकी छँदै निर्माण टिम र हङकङका वितरकबीच प्रदर्शन अधिकारका लागि कागजी सम्झौता भएको हो।

यस चलचित्रको हङकङ प्रदर्शन अधिकार श्री स्वर्णिम कम्युनिकेसन प्रालिले खरिद गरेको हो। चलचित्रको हङकङ राइट्स ‘सोल्ड आउट’ भएसँगै निर्माण टिम निकै उत्साहित देखिएको छ।

चलचित्रका निर्देशक चन्द्र पन्तले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अन्तर्गत हङकङको प्रदर्शन अधिकार उल्लेख्य र महँगो रकममा बिक्री भएको बताए। उनका अनुसार सम्झौता महँगो रकममा भएको भए पनि व्यापारिक गोपनीयताका कारण आधिकारिक अङ्क भने अहिले खुलाइएको छैन। निर्देशक पन्तले रकमबारे समयक्रममा बिस्तारै जानकारी गराउँदै लैजाने बताएका छन्।

यो चलचित्र गत वर्ष प्रदर्शनमा आएर व्यावसायिक रूपमा सफल भएको चलचित्र ‘आ बाट आमा’ को सिक्वेल हो। सोही कारण पनि यो चलचित्र प्रदर्शनमा आउनुपूर्व नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धमाधम बिक्री भइरहेको हो।

यसअघि नै चलचित्रको जापान प्रदर्शन अधिकार ‘आर एन्ड बी इन्टरटेनमेन्ट’ ले खरिद गरिसकेको छ भने अमेरिका र क्यानडाको राइट्स ‘डोको फिल्म्स’ ले महँगो रकम खर्चेर आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ। अमेरिका, क्यानडा, जापान र हङकङजस्ता प्रमुख देशहरूमा प्रदर्शन अधिकार बेलैमा सुरक्षित हुनुले वैदेशिक बजारमा यो चलचित्रप्रति वितरक र दर्शकको उत्साह कति उच्च छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।

आर्या इन्टरटेनमेन्ट प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको यस चलचित्रमा पल शाह, मलिका महत, आकाश श्रेष्ठ, रिस्ता गुरुङ, निकिता आचार्य, सबिन श्रेष्ठ, विपना थापा, प्रदीप रावत, साइग्रेस पोखरेल, गजित बिष्ट, नरेन खड्का र दिलिप अखेडाको मुख्य भूमिका रहनेछ। निर्देशक पन्तकै लेखन र पटकथा रहेको यस चलचित्रको प्रोडक्सन म्यानेजर करणसिंह रसाली हुन्।

‘दशैंको जमरा र आमाको पर्खाइको कथा’ स्लोगन सहित निर्माण गरिएको यस चलचित्रले वैदेशिक रोजगारी वा अन्य बाध्यताका कारण आमा र सन्तानबीच उत्पन्न हुने दूरी, पारिवारिक संवेदना र प्रतिक्षाको मर्मस्पर्शी कथालाई समेट्ने सङ्केत निर्माण पक्षले दिएको छ।

नेपालमा यस चलचित्रको वितरण ‘आरआर फिल्म्स’ ले गर्दैछ भने डिजिटल अधिकार ‘ओएसआर डिजिटल’ सँग सुरक्षित छ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १२, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु २२, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४९ रहेको छ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १३०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३० कायम भएको छ।

समितिका अनुसार बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ३०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु २००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ४० कायम भएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ६०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकेजी रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ७०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २००, अनार प्रतिकिलो रु ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु ९०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १००, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, जुनार प्रतिकिलो रु २३०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लिची (लोकल) रु २००, लिची (भारतीय) रु ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १४०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ३०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, अकबरे प्रतिकिलो रु ३००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण भएको छ।

अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही रोक्न वा अगाडि बढाउनुअघि कंग्रेसको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। ट्रम्पकै रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको सिनेटमा यो प्रस्ताव पारित हुनुलाई उनको लागि ठूलो धक्का मानिएको छ।

मंगलबार भएको मतदानमा ५०-४८ को मतसहित यो प्रस्ताव पारित भयो, जसमा केही रिपब्लिकन सांसदले डेमोक्र्याटहरूलाई साथ दिएका थिए। इरानसँगको युद्धलाई लिएर दुवै दलमा बढ्दो आक्रोशका कारण यस्तो नतिजा आएको हो। यसअघि जुन महिनामा प्रतिनिधि सभाले पनि यो प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ।

यो प्रस्ताव प्रतीकात्मक मात्र भएकाले यसको कानुनी रूपमा कुनै बाध्यकारी प्रभाव छैन। तर, १९७३ को युद्ध शक्ति प्रस्तावपछि कांग्रेसका दुवै सदनले राष्ट्रपतिलाई सैन्य कारबाही रोक्न निर्देशन दिएको यो पहिलो पटक हो। यसले ह्वाइट हाउसमाथि दबाब बढाएको छ।

ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताएअनुसार 'अप्रिल ७ मा युद्धविराम भएपछि अब अमेरिकी सेना फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै पनि सक्रिय सैन्य कारबाहीहरू छैनन्।' उक्त अधिकारीका अनुसार, दुई रिपब्लिकन सिनेटर अनुपस्थित भएकाले मात्र यो प्रस्ताव पारित भएको हो।

प्रस्तावको पक्षमा रान्ड पल, लिसा मुर्कोव्स्की, सुसान कोलिन्स र बिल कासिडीले डेमोक्र्याटलाई साथ दिएका थिए भने विपक्षमा डेमोक्र्याटिक सिनेटर जोन फेटरम्यान मात्र उभिएका थिए। नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनावअघि रिपब्लिकन पार्टीभित्र बढ्दो मतभेदको रूपमा यो मतदानलाई हेरिएको छ। बीबीसी

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले बाँदर धपाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बाँदरको आतङ्कबाट पीडित किसानलाई राहत दिलाउन नगरपालिकाले १५औँ नगरसभाबाट हरेक वडा तथा टोलमा ‘बाली हेरालु’ राख्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो।

नगर उपप्रमुख विशन राईले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा बाँदरलगायतका वन्यजन्तुबाट कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ४५ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ। नगर उपप्रमुख राईले कृषि उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि एक अर्ब एक करोड ५५ लाख ३१ हजार १०१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

बाँदरको समस्यालाई निराकरण गर्न ‘बाली हेरालु’ राख्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए। बाँदरको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकार तथा छिमेकी पालिकाहरूसँगको समन्वयमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइएको जनाइएको छ।

नगरपालिकाले ‘किसानलाई के चाहिन्छ?’ कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। किसानलाई के चाहिन्छ? कार्यक्रमअन्तर्गत किसानको घरदैलोमा पुगेर प्राविधिक सेवा, उन्नत बीउबिजन वितरण र एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले असार ७ गते नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तह (एघार वडा रहेको) हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले रु ८४ करोड ११ लाख ८२ हजारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो।

केपिलासगढी गाउँपालिकाले मङ्गलबार ४७ करोड ५१ लाख पाँच हजार १७० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिकाको १९औँ गाउँसभामा गाउँपालिका उपप्रमुख गुरुराज राईले पुँजीगत खर्चतर्फ १७ करोड १२ लाख ५१ हजार तथा चालु खर्चतर्फ ३० करोड ३८ लाख ५४ हजार १७० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा पाँच स्थानीय तहले असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। खोटेहाङ गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका, बराहपोखरी गाउँपालिका र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको हो।

अमेरिकी कंग्रेसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको इरानविरुद्धको युद्ध नीतिप्रति असहमति जनाउँदै सैन्य कारबाही रोक्न ऐतिहासिक कदम चालेको छ। अमेरिकी संसदले पहिलो पटक ‘वार पावर्स’ सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्दै ट्रम्प प्रशासनलाई इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न दबाब दिएको हो।

रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रणमा रहेको अमेरिकी सिनेटले केही रिपब्लिकन सांसदकै समर्थनमा प्रस्ताव पारित गरेको हो। यसअघि प्रतिनिधिसभाले पनि यही प्रस्ताव पारित गरिसकेको थियो, जसले ट्रम्पको युद्ध रणनीतिप्रति दुवै सदनबाट स्पष्ट असन्तुष्टि देखिएको छ।

मंगलबार भएको मतदानमा केही रिपब्लिकन सांसदहरू पनि डेमोक्र्याट सांसदहरूसँग उभिँदै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे। ५०–४८ मतसहित पारित भएको यो प्रस्तावले इरानसँगको द्वन्द्व र गत अप्रिलमा भएको युद्धविराम सम्झौताप्रति अमेरिकी संसदभित्र बढ्दो चासो र चिन्ता देखाएको छ।

यसअघि जुन महिनामा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले पनि यही प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यहाँ चार जना रिपब्लिकन सांसदले सबै डेमोक्र्याट सांसदसँग मिलेर २१५–२०८ मतका साथ प्रस्ताव अनुमोदन गरेका थिए।

यद्यपि, यो प्रस्ताव कानुनी रूपमा बाध्यकारी भने छैन। कंग्रेसका दुवै सदनबाट पारित भए पनि यो राष्ट्रपति ट्रम्पसमक्ष हस्ताक्षरका लागि पठाइने छैन र यसले प्रत्यक्ष कानुनी हैसियत राख्दैन।

यो मतदान सन् १९७३ मा लागू भएको ‘वार पावर्स रेजोलुसन’ पछि पहिलो पटक अमेरिकी कंग्रेसका दुवै सदनले कुनै राष्ट्रपतिलाई सैन्य कारबाही अन्त्य गर्न निर्देशन दिने संयुक्त प्रस्ताव पारित गरेको घटना बनेको छ।

अमेरिकी कानुनअनुसार यस्तो ‘कन्करेन्ट रेजोलुसन’ ले कंग्रेसको धारणा वा इच्छा व्यक्त गर्छ, तर अन्य विधेयकजस्तो राष्ट्रपति समक्ष पुगेर कानुन बन्दैन। यसअघि सन् २०१९ मा ट्रम्पले यमन गृहयुद्धमा अमेरिकी सैन्य संलग्नता हटाउन माग गरिएको संयुक्त प्रस्तावमा भिटो प्रयोग गरेका थिए।

इरान युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुका साथै अमेरिकी नागरिकहरूमा युद्धप्रति असन्तुष्टि बढिरहेका बेला यो प्रस्ताव पारित हुनु व्हाइट हाउसका लागि थप राजनीतिक दबाबको विषय बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो कदमले ट्रम्प प्रशासनमाथि इरानसँगको तनाव अन्त्य गर्न कूटनीतिक समाधान खोज्न दबाब अझ बढाउने देखिएको छ।