पहिलो संस्करणको एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क नेपाल भलिबल लिग (एनभिएल) मा काठमाडौं रेड्सले तेस्रो जित दर्ता गरेको छ । तेस्रो जित दर्ता गर्ने क्रममा काठमाडौंले बुधबार बेलुका सम्पन्न खेलमा कर्णाली शिवराजलाई ३–१ सेटले स्तब्ध पार्यो ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कभर्डहलमा भएको उक्त खेलमा काठमाडौं रेड्सले कर्णाली शिवराजलाई खुलेर खेल्न दिएन । लगातार दबाबमा राखेको काठमाडौँ रेड्सले पहिलो र दोस्रो सेट क्रमशः २८–२६ अङ्क तथा २५–१८ अङ्कले जित्यो । तेस्रो सेटमा भने कर्णाली शिवराज २५–२३ अङ्कले विजयी भयो ।

यद्यपि चौथो सेटमा काठमाडौं रेड्सले सानदार पुनरागन गर्दै २५–२१ अङ्कको जित निकाल्यो । यो जितपछि काठमाडौं रेड्स अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । उसले चार खेलबाट आठ अङ्क जोडेको छ ।

तेस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली शिवराजसँग पनि चार खेलबाट आठ अङ्क नै छ । पहिलो सेटदेखि नै सगरमाथामाथि दबाब राखेको थियो । उसले पहिलो सेट २५–१२ ले हाफ्नो पक्षमा पार्यो ।

आज नै भएको पहिलो खेलमा अन्नपूर्ण स्पाइकर्स किंग्सले खप्तड फाल्कन्सलाई ३–० को सोझो सेटमा हराएको थियो । यो जितपछि अन्नपूर्ण अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ ।

एनभिएलको जारी प्रतियोगितामा अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्स, काठमाडौं रेड्स, कर्णाली शिवराज, सगरमाथा स्म्यासर्स, मधेस वारियर्स र खप्तड फाल्कन्स गरी छ वटा टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यही भदौ २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त लिगको विजेता टोलीलाई रु २० लाख पुरस्कार रकम प्रदान गरिने आयोजक केडिया ग्रुपले जनाएको छ ।

संविधान दिवस २०८३ को अवसर पारेर आगामी असोज ३ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा २८ वटा रात्रिकालीन बस सञ्चालन हुने भएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, साझा यातायात र सरोकारवाला अधिकारीहरूबीच बुधबार भएको बैठकले सेवालाई ६ वटा विस्तारित रुटमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

विस्तारित योजनाअनुसार उपत्यकाको उत्तर-दक्षिण र पूर्व-पश्चिम भागलाई जोड्ने गरी गोदावरीदेखि बुढानीलकण्ठसम्म ६ वटा तथा भक्तपुरको जगातीदेखि रत्नपार्क हुँदै ठमेलसम्म ६ वटा बस सञ्चालन गरिनेछ।

यसैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि चन्द्रागिरीको नागढुङ्गासम्म ४ वटा, कीर्तिपुरदेखि नयाँ सडकस्थित नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यालयसम्म ४ वटा र चक्रपथमा दुईतर्फी फन्को लगाउन ८ वटा बस परिचालन हुनेछन्।

चक्रपथमा नियमित यातायात सेवा उपलब्ध भएपछि यात्रुले एक ठाउँमा बस परिवर्तन गरी सेवा सञ्चालन भएका उपत्यकाका जुनसुकै गन्तव्यमा सहजै पुग्न सक्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। यसरी रात्रिकालीन यात्रा गर्दा यात्रुले तिर्नुपर्ने अधिकतम भाडादर ८० रुपैयाँ तोकिएको छ।

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका तथा चन्द्रागिरी र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले साझा यातायातसँगको सहकार्यमा गत वैशाख १ गतेदेखि नै परीक्षणका रूपमा रात्रिकालीन बस चलाउँदै आएका थिए।

तीन महिनाको परीक्षणपछि विज्ञ कार्यदलले दिएको वित्तीय र व्यवस्थापकीय सुझावका आधारमा स्थानीय तहहरूको संयुक्त वित्तीय साझेदारीमा यो सेवालाई दिगो र सुरक्षित बनाएर निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको हो।

बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले नागरिकलाई सुलभ सेवा दिन तत्काल भाडा बढाउन नहुने अडान राखेकी थिइन्। उनले सेवा सञ्चालनका क्रममा आउने वित्तीय घाटा वा नपुग रकम सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले आफ्नो जनघनत्व, भूगोलको आकार र वित्तीय क्षमताका आधारमा साझेदारी गरेर बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। जसलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

छलफलका क्रममा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले नगरपालिकाहरूको सहभागिता बढ्दा लागतको भार कम हुने र यात्रुलाई भरपर्दो सुविधा पुग्ने बताए।

यस्तै, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले सेवाको दिगोपनाका लागि मासिक रूपमा लाभ-लागतको समीक्षा गर्दै जानुपर्ने धारणा राखे भने गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले ललितपुरको चापागाउँ, लामाटार र लुभुसम्म पनि सेवा विस्तारको सम्भावना खोजिनुपर्ने बताए।

भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले बेलुका ८ बजेपछि भक्तपुर जाने सार्वजनिक सवारी नपाएर नागरिक महँगो भाडा तिर्न बाध्य भइरहेको अवस्थामा यो निर्णयले ठूलो राहत दिने विश्वास व्यक्त गरे। यसले काठमाडौं र ललितपुरसँग भक्तपुरको अन्तरसम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डंगोल, चन्द्रागिरीका उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ, काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल, ट्राफिक विज्ञ सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक सुनिलजंग शाह र साझा यातायातका अध्यक्ष सुशीलराज प्याकुरेललगायत सहभागी थिए।

बैठकले रात्रिकालीन बस सेवाको रुट परमिट प्रक्रिया सहज बनाउन विद्यमान यातायातसम्बन्धी कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसका साथै, उपत्यकामा रात्रिकालीन सहरी जीवनशैलीलाई सक्रिय बनाउन सार्वजनिक स्थलहरूमा जात्रा, पर्व र मेला आयोजना गर्ने तथा गन्तव्य स्थलहरूमा चार्जिङ स्टेसन र रात्रि बसपार्क निर्माणमा स्थानीय तहहरूले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय परियोजना सेवा कार्यालय (युएनओपीएस) का एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने क्षेत्रीय निर्देशक सारा नेट्जरबीच बाढीपछिको एकीकृत पुनर्निर्माण र जलवायुमैत्री पूर्वाधार विकासका विषयमा छलफल भएको छ।

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको युएनओपीएसको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीसँग बुधबार मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको हो।

भेटका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भदौ १० को बाढीबाट भएको क्षतिको अन्तर-मन्त्रालय समन्वयमा तीव्र गतिमा मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिए।

उनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई केन्द्रमा राखेर अबका विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त त्रिशूली करिडोरलाई एकीकृत विकास योजनाअन्तर्गत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई जलवायुमैत्री बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए।

नेपालले भोगेको प्राकृतिक संकट विश्वकै लागि चेतावनी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संसारले नदेखेको विपत्ति नेपालले सामना गर्नुपर्‍यो। यसको सामना गर्न विभिन्न किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञता र अनुभवको खाँचो छ। यस्तो विपत्तिमा विश्व समुदायले नै प्राविधिक विज्ञता दिनुपर्छ, किनकि यो घटना संसारकै लागि पाठ हो र भोलिका दिनमा अन्यत्र पनि दोहोरिन सक्छ।’

युएनओपीएसका क्षेत्रीय निर्देशक नेट्जरले नेपालको दीर्घकालीन एकीकृत विकासका लागि संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्राविधिक विज्ञतालाई नेपालको पुनर्निर्माण योजनासँग जोड्ने बताउँदै उनले त्रिशूली करिडोरको दिगो विकासका लागि वैदेशिक सहयोगलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न प्राविधिक सहजीकरण गरिने सुनाइन्।

छलफलमा युएनओपीएसका नेपाल प्रतिनिधि अलेक्जान्ड्रा राडेटिक, दक्षिण एसिया बहु–देशीय निर्देशक चार्ल्स क्यालन, वरिष्ठ पूर्वाधार सल्लाहकार रिको वालेन्टा तथा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक एवं वातावरणीय विशेषज्ञ रोजा बज्राचार्यलगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

पाँच दीपंकर बुद्धलाई भक्तपुर नगर परिक्रमा गराउँदै बुधबार दिनभर भक्तपुरमा पञ्चदान पर्व मनाइएको छ।

बौद्ध संस्कृतिअनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रकृष्ण त्रयोदशी अर्थात् ‘पञ्चदान चःर्हे’का दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ। पञ्चदानका अवसरमा भक्तपुरका पाँच महाविहारबाट निकालिएका पाँच दीपंकर बुद्धलाई नगरका विभिन्न टोल तथा बौद्ध विहारमा परिक्रमा गराइएको थियो।

भक्तपुर नगरको क्वाठण्डौस्थित प्रशन्नशील महाविहार, गोल्मढीस्थित झौरबही, साकोठास्थित चतुब्र्रह्म महाविहार, तिनख्यःस्थित थथुबही अर्थात् जयकीर्ति विहार र भार्वाचोस्थित कुथुबही अर्थात् बौद्ध समकृत विहारमा रहेका पाँच दीपंकर बुद्धलाई नगर परिक्रमा गराइएको हो।

नगर परिक्रमा गर्नुअघि पाँचवटै दीपंकर बुद्धलाई भक्तपुर नगरपालिका–९, सूर्यमढीस्थित आदिपद्म महाविहारमा भेला गराइएको थियो। त्यहाँ विशेष पूजा सम्पन्न भएपछि बाजागाजासहित पाँच दीपंकर बुद्धलाई भक्तपुर नगरका १० वटै वडाका विभिन्न टोलमा परिक्रमा गराइएको थियो।

दीपंकर बुद्धको यात्राका क्रममा परम्परागत गुँला बाजा, दाफा भजन, श्रृङ्गभेरीलगायतका सांगीतिक समूहले आ–आफ्ना बाजाको प्रस्तुति दिएका थिए। साथै परम्परागत विहार तथा बहीमा संरक्षित बौद्ध सम्पदासमेत प्रदर्शन गरिएको थियो।

दीपंकर बुद्धसँगै बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बौद्ध परम्पराअनुसार पिण्डपात्र (गुलुपा) हातमा लिएर भिक्षाटनमा सहभागी भएका थिए। भक्तपुरको पूर्वी क्षेत्रस्थित आदिपद्म महाविहारबाट सुरु भएको पूजा तथा यात्रा नगरको पश्चिमतर्फ रहेको थथुबहीमा पुगेर सम्पन्न भएको थियो।

यद्यपि पाँचवटै दीपंकर बुद्धसहितको संयुक्त पञ्चदान पर्व भने भक्तपुर नगरपालिका–५ स्थित टौमढीमा समापन गरिएको थियो। टौमढीस्थित पश्चिम डबलीमा पाँचवटै दीपंकर बुद्धलाई लस्करै राखी विभिन्न बाजागाजासहित उल्लासमय वातावरणमा संयुक्त पञ्चदान सम्पन्न गरिएको हो।

पुण्यदानको पर्व

संस्कृतिविद् डा. रञ्जना बज्राचार्यको ‘पञ्चदान र बौद्ध पर्व’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार ‘पञ्जराँ’को अर्थ पुण्यदान हो। पञ्चदान भन्नाले ग्रीष्म ऋतुमा उत्पादन हुने पाँच प्रकारका खाद्यान्न दान गर्ने परम्परालाई बुझाउने पुस्तकमा उल्लेख छ।

यसअन्तर्गत चामल, धान, नुन, मकै र दाललाई पाँच खाद्यान्नका रूपमा लिइन्छ। ‘पञ्जराँ’को मुख्य अर्थ खीरसमेत रहेको उल्लेख गर्दै यस दिन नेवार समुदायमा खीर पकाएर पिण्डपात्र (गुलुपा)मा राखी बुद्धलाई चढाउने तथा सबैलाई प्रसादका रूपमा खुवाउने परम्परा रहेको बज्राचार्यले उल्लेख गरेकी छन्।

उनका अनुसार पाटनमा नेपाल संवत् ५१२ को श्रावण शुक्ल अष्टमीदेखि पञ्चदान पर्व मनाउन थालिएको हो। काठमाडौं, भक्तपुर, बनेपा, पनौती, कीर्तिपुर, नाला तथा चीनको ल्हासामा भने नेपाल संवत् ७७५ को भाद्रकृष्ण त्रयोदशीदेखि यो पर्व मनाउन थालिएको उल्लेख छ।

भक्तपुरको पञ्चदान किन विशेष ?

भक्तपुरका संस्कृति अध्येता जीआर रञ्जितका अनुसार काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य स्थानमा मनाइने पञ्चदान पर्वभन्दा भक्तपुरको पञ्चदानको परम्परा फरक र विशेष किसिमको छ।

उनका अनुसार राजा नरेश मल्लको शासनकालमा जयदेव बज्राचार्यले भक्तपुरमा पञ्चदान पर्वको प्रचलन सुरु गरेका थिए।

रञ्जितका अनुसार शाक्यमुनि बुद्धले बोधिज्ञान प्राप्त गरेपछि विकसित भएका प्रमुख बौद्ध मार्गमा श्रावकयान, महायान र वज्रयान पर्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा प्रचलित वज्रयान परम्पराअनुसार गरिने विभिन्न चर्यामध्ये दान पारमिता प्रमुख मानिन्छ।

प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न रूपमा दान दिने अभ्यास हुँदै आएको र दानको अभ्यासलाई विशेष दिनमा केन्द्रित गरी पर्वका रूपमा विकास गरिएको उनले बताए। पञ्चदान पनि यस्तै परम्पराबाट विकसित भएको पर्व रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल भाषामा पञ्चदानलाई ‘पञ्जराँ’ भनिन्छ।

गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा परम्परागत आरनको आवरणमा अवैध घरेलु हतियार निर्माण तथा बिक्री-वितरण गरिरहेको फेला परेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीबाट खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले छत्रकोट-५ मानकोट भ्यूडाँडाबाट हतियार, ठूलो परिमाणका पाटपुर्जा, औजार र वन्यजन्तुका छालासहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ पर्नेहरूमा स्थानीय बुद्धिबहादुर कामी, उनका छिमेकी झुमिला विक र बन्दुक खरिदकर्ता प्रेमबहादुर सिँजाली रहेका छन्।

प्रहरी निरीक्षक सुदीप नेपालीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले कामीको घर तथा आरनमा छापा मार्दा हतियार बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ, मेसिन र औजारहरू बरामद गरेको थियो।

अनुसन्धानकै क्रममा विकको आरनबाट एक थान तथा सिँजालीको घरगोठबाट खरिद गरिएको अर्को एक थान भरुवा बन्दुकसमेत बरामद गरिएको छ।

प्रहरीले उनीहरूको साथबाट दुई थान तयारी भरुवा बन्दुक, फलामका बन्दुकका नाल ४२ थान, बन्दुकका कुन्जी तथा बट आठ थान, काठका बट पाँच थान, फलामका गोली छर्रा २२१ थान, भरुवा बन्दुकका गोली तीन थान, बारुद र टिनका बाकसभित्र लुकाइएका विभिन्न पाटपुर्जा नियन्त्रणमा लिएको छ।

यसैगरी, हतियार निर्माणमा प्रयोग हुने किटको आरनपङ्खा दुई थान, ड्रिल मेसिन, वेल्डिङ मेसिन, दुई थान भाइब्रेसन मेसिन, गेलेन्डर मेसिनसहित आरी, बसुला, पन्चकस, कैँची र हथौडालगायतका निर्माण सामग्री पनि फेला परेका छन्।

हतियारसँगै जङ्गली जनावरका हड्डी तथा पाँच वटा छालासमेत बरामद गरिएकाले उनीहरू वन्यजन्तुको अवैध चोरीसिकारीमा समेत संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब निरीक्षक वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माले हतियार निर्माण, खरिद-बिक्री तथा वन्यजन्तु अपराधको कसुरमा तीनै जनामाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएर थप अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए।

बबई नदीमा नुहाउने क्रममा बुधबार एक १६ वर्षीय किशोर बेपत्ता भएका छन्।

बारबर्दिया नगरपालिका–४ निवासी १६ वर्षीय सम्राट थारु बिहान करिब ९ बजे बबई नदीको बैरियाघाटमा नुहाउने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका हुन्।

उनी सोही नगरपालिका–४ निवासी प्रशुराम थारुको श्रीमतीको शुद्धीकरण कार्यमा सहभागी हुन बैरियाघाट पुगेका थिए। शुद्धीकरणको कामपछि नदीमा नुहाउने क्रममा उनी डुबेर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ।

किशोर नदीमा डुबेर बेपत्ता भएको खबर प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय बनियाभारका प्रहरी निरीक्षक विवेक भट्टराईको नेतृत्वमा १० जना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस कर्तनियाबाट प्रहरी नायब निरीक्षक विनोदकुमार मल्लको नेतृत्वमा १० जनाको टोली खोजी तथा उद्धारमा परिचालन गरिएको थियो।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले नदीमा खोजतलास जारी राखे पनि बुधबार साँझ साढे ६ बजेसम्म किशोरको अवस्था अज्ञात रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रेशम बोहराले जानकारी दिए।

बेपत्ता किशोरको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको वैधानिकता र आधिकारिकताको विवादमा आफूहरूले सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण न्याय पाउने दाबी गरेका छन्।

पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षलाई ‘निस्सा’ दिएलगत्तै पूर्वसभापति देउवाले आफू नै वैधानिक नेतृत्व रहेको जिकिर गर्दै गगन समूहले तत्कालीन समयमा बोलाएको विशेष अधिवेशन अवैधानिक हुने तर्क गरे।

नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला समितिले ११३औँ बीपी जयन्तीका अवसरमा बुधबार आयोजना गरेको ‘बीपी विचार, राष्ट्रिय राजनीति र नेपाली कांग्रेस’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीको मूल नेतृत्वलाई बाइपास गरेर गरिएको गतिविधि अवैधानिक हुने बताएका हुन्।

देउवाले भने, ‘सभापति म हुँ, मलाई थाहै नदिई विशेष अधिवेशन बोलाउन पाइन्छ ? अधिवेशन पार्टीले पो बोलाउने हो, मलाई थाहै छैन, यसरी अधिवेशन बोलाउन पाइन्छ ?’

गोष्ठीमा सहभागी कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा विभाजन हुन नदिई एकढिक्का बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेताहरू शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, डा. प्रकाशशरण महत, विनोद कायस्थ र सुरेन्द्र श्रेष्ठलगायतले कांग्रेसको एकता जोगाउन विधानसम्मत नियमित महाधिवेशनको प्रक्रियामा जानुको विकल्प नरहेको बताएका थिए।

सोही कार्यक्रममा पूर्वसभापति देउवाले रसुवास्थित भोटेकोशी नदीको बाढी प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहत कार्यमा तत्काल लाग्न सरकारसँग माग गरे।

भारतका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरी नेपाल ल्याइएका १५ नेपाली बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमध्ये १० जनालाई बुधबार अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ।

भारतबाट उद्धार गरी मंगलबार राति भैरहवा ल्याइएका उनीहरूमध्ये १० जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमार्फत आफन्तको जिम्मा लगाइएको हो। बाँकी पाँच जनालाई पनि आफन्त वा परिवारका सदस्य सम्पर्कमा आएपछि जिम्मा लगाइने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध कार्यरत संस्था ‘किन इन्डिया’का निर्देशक नवीन जोशीले जानकारी दिए।

नेपालका विभिन्न स्थानबाट अवैध रूपमा भारत पुर्‍याइएका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई भारतको महाराष्ट्र, झारखण्ड र दिल्लीलगायतका स्थानबाट फरक–फरक समयमा उद्धार गरिएको थियो। दिल्लीस्थित ‘किन इन्डिया’को पहलमा भारतीय प्रहरीको सहयोग र नेपाली दूतावासको समन्वयमा उनीहरूलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको हो।

उद्धार गरिएका १५ जनामध्ये १२ जना १५ वर्षमुनिका बालबालिका छन् भने तीन जना १५ वर्षभन्दा माथिका किशोरकिशोरी छन्। उद्धार गरिएका बालकमध्ये एक जना १० वर्ष र अर्का १२ वर्षका छन्।

जोशीका अनुसार केही बालबालिकालाई राम्रो काम लगाइदिने तथा मदरसामा पढाइदिने प्रलोभनमा भारत पुर्‍याइएको पाइएको छ। केही भने पारिवारिक बेमेल, झैझगडा, गरिबीलगायतका कारण घरबाट भागेर भारत पुगेका थिए।

रेलवे स्टेसन, होटल तथा निर्माण क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बालबालिका रहेको र नियमविपरीत मदरसामा समेत नेपाली बालबालिकालाई राखिएको सूचना पाएपछि भारतीय प्रहरीको सहयोगमा उनीहरूको उद्धार गरिएको जोशीले बताए।

उद्धार गरिएका बालबालिकालाई केही समय संस्थाको संरक्षणमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि नेपाली दूतावासको समन्वयमा नेपाल ल्याइएको र परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको उनले जानकारी दिए।

बुधबार नवलपरासीको प्रतापपुरकी एक, झापाकी एक, पर्साकी एक र रौतहटकी एक बालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ। त्यस्तै, महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका छ जना बालकलाई पनि उनीहरूका अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ।

सम्सी गाउँका ती बालकलाई मदरसामा पढाउने भन्दै भारतको महाराष्ट्रस्थित जालना जिल्ला पुर्‍याइएको थियो। जालनाको एक मदरसामा नेपाली बालकलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएको सूचना पाएपछि महाराष्ट्र प्रहरीको सहकार्यमा उनीहरूको उद्धार गरिएको जोशीले बताए।

उद्धार गरी नेपाल ल्याइएका पाल्पाको रामपुरका १० वर्षीय बालकका आमाबुबा सम्पर्कमा नआएकाले वडाध्यक्षको रोहबरमा जिम्मा लगाउने तयारी गरिएको छ। कञ्चनपुरका १२ वर्षीय र अछामका १४ वर्षीय बालकका अभिभावक बिहीबार आउने बताइएको छ। त्यस्तै, रौतहटकी १७ वर्षीया र सिराहाकी १४ वर्षीया बालिकालाई पनि परिवारका सदस्य आएपछि बिहीबार जिम्मा लगाइनेछ।

‘राम्रो काम र दाम’को प्रलोभनमा भारत पुर्‍याउने क्रम बढ्दो

मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्दै आएको ‘किन इन्डिया’का निर्देशक जोशीका अनुसार नेपालबाट बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई राम्रो काम र आकर्षक पारिश्रमिकको प्रलोभनमा पारेर भारतका विभिन्न सहरमा पुर्‍याई जोखिमपूर्ण काममा लगाउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।

भारत पुग्ने नेपाली बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमध्ये मधेश प्रदेशका बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य रहेको उनले बताए। पारिवारिक बेमेल, घरेलु हिंसा, सानै उमेरमा कमाउन पठाउने प्रवृत्तिलगायतका कारण नेपाली बालबालिका तथा किशोरकिशोरी भारतका विभिन्न सहरमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ।

यसरी भारत पुर्‍याइएका कतिपय बालबालिका तथा किशोरकिशोरी मानव बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको पनि जोशीले बताए।

राहदानी विभागले पछिल्ला दिनहरूमा सेवाग्राहीको चाप अस्वाभाविक रूपमा बढेको जनाउँदै फाराममा उल्लेख गरिएको मिति र समयमा मात्रै कार्यालयमा उपस्थित हुन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

नयाँ राहदानी प्रणालीमार्फत नियमित सेवा प्रवाह भइरहे पनि समय नपुगी कार्यालय आउने र अनावश्यक भीडभाड गर्ने प्रवृत्तिका कारण सेवा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको विभागले जनाएको हो।

विशेषगरी इजरायलमा रोजगारीका लागि आवेदन दिने म्याद आगामी असोज २६ गतेसम्म कायम रहेकाले सेवाग्राहीलाई हतारिएर भीड नगर्न विभागले सुझाएको छ।

पर्याप्त समय बाँकी नै रहेकाले कुनै दबाब वा हतारोमा नपरी नियमित प्रक्रियाबाटै आवेदन अघि बढाउन विभागले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसैगरी, २०८३ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार हाल जुनसुकै जिल्लाका नागरिकले पायक पर्ने कुनै पनि जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यस व्यवस्थाले गर्दा राहदानी बनाउनकै लागि काठमाडौंस्थित विभागमै धाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्मरण गराइएको छ।

विभागले अत्यन्तै आकस्मिक अवस्थामा बाहेक राजधानी नआई आफ्नै नजिकको जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाटै राहदानी सेवा लिन अनुरोध गरेको छ।

सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र व्यवस्थित बनाउन सबै सेवाग्राहीलाई तोकिएको प्रक्रिया र समयतालिकाको पूर्ण पालना गर्न विभागले अपिल गरेको छ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण चीनको केरुङमा अलपत्र परेका ६७० जना नेपाली नागरिकलाई सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाका हुँदै सकुशल स्वदेश फर्काइएको छ।

व्यापार, व्यवसाय तथा भ्रमणका सिलसिलामा केरुङ पुगेका नेपालीहरू गत भदौ १० गतेको भीषण बाढीले सडक सञ्जाल विच्छेद भएपछि उतै रोकिएका थिए।

चीन सरकारको विशेष सहयोग र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रत्यक्ष समन्वयमा सीमापार रोकिएका नागरिकहरूलाई भदौ १८ गतेदेखि भोटेकोशी गाउँपालिका–२ स्थित तातोपानी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गराउन थालिएको हो।

सशस्त्र प्रहरीका अनुसार भदौ १८ गते ११४ जना, १९ गते १५५ जना, २० गते ९६ जना, २१ गते १०५ जना, २२ गते १०६ जना र २३ गते ९४ जना गरी ६ दिनमा ६७० नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्।

सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षित आवागमन र उद्धार सहजीकरणका लागि बोर्डर आउटपोष्ट (बीओपी) तातोपानीबाट सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक भूपबहादुर बुढाथोकीको कमान्डमा १५ जनाको विशेष टोली निरन्तर खटिएको छ।

तातोपानी आइपुगेका नागरिकहरूलाई सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घ र अरनिको यातायात प्रालिसँग समन्वय गरी गाडीको व्यवस्था गरेर काठमाडौँ पठाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ।

तातोपानी अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख पदमराज तिमल्सिनाका अनुसार चीनतर्फ सुरक्षित रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले राहदानी नम्बरसहितको अभिलेख तयार गरी तातोपानी नाकाको लिपिङ क्षेत्रमा ल्याएर नेपाली प्रशासनको जिम्मा लगाउने गरेका छन्।

हाल बाढीका कारण तातोपानी भन्सारबाट मालवाहक ढुवानी बन्द रहे पनि मानवीय आवागमन र पर्यटकका लागि भने यो नाका खुला राखिएको छ।

केरुङमा अझै ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रोकिएको र उनीहरूको उद्धार कार्य निरन्तर जारी रहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ।

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरेले चिनियाँ समकक्षीबाट प्राप्त विवरणअनुसार केरुङमा करिब १७ सय नेपाली रहेको जानकारी आएको बताए।

सीमामा आउने सबै नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा जिम्मा लिएर काठमाडौंसम्म पठाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ।

जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाले मुलुकमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र तेस्रो ध्रुवको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित ‘जेनजी आन्दोलनको १ वर्ष र अबको बाटो’ कार्यक्रममा बोल्दै ढुंगानाले वर्तमान सरकारबाट जनजीविकामा अपेक्षित सुधारको अनुभूति हुन नसकेको दाबी गरे । उनले सरकारले नागरिकमा आशा जगाउन नसके वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिबारे देशव्यापी बहस सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

‘आन्दोलनमार्फत नयाँ सरकार आयो, साथीहरू निर्वाचित हुनुभयो । तर के देशले वास्तविक परिवर्तन पायो ? के हाम्रो जीवनस्तर सुध्रिएको छ ? के महँगी घटेको छ ? के जनजीविका सहज भएको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

नयाँ सरकार गठन भएको करिब साढे पाँचदेखि ६ महिना मात्र भएकाले तत्कालै सबै उपलब्धिको मूल्यांकन गर्न कठिन हुने भए पनि सरकारले आगामी दिनको संकेत देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझैँ सुरुवाती उपलब्धिबाट भविष्यको संकेत देखिनुपर्छ । तर आधा वर्ष बितिसक्दा पनि आशा देखिएन भने त्यो गम्भीर विषय हो,’ ढुंगानाले भने ।

उनले नागरिकले आफ्नै देशमा रोजगारी र अवसर पाउने वातावरण निर्माण हुन नसकेको बताए । महँगी बढेको र जनजीविका कठिन बनेको उनको आरोप थियो । विशेषगरी गृहिणी तथा सर्वसाधारण महँगीको मारमा परेको उनले बताए ।

ढुंगानाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

सुरक्षा संयन्त्रबाट कानुन मिचेर निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको भए दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडको समेत छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘२४ गतेका घटनालाई बिर्सन मिल्दैन । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र ऐतिहासिक धरोहरमा भएको क्षतिको एक–एक फाइल पल्टाएर छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले वर्तमान सरकारले त्यस्ता घटनाको छानबिन नगरे भविष्यमा बन्ने वैकल्पिक शक्तिले त्यसबारे अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

ढुंगानाले आफूलाई जेनजी आन्दोलनबाट अलग देखाउने प्रयास भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । आफूहरूले आन्दोलनका लागि विचार, आह्वान र परिचालनको काम गरेको उनको दाबी थियो ।

उनले आफूलाई ‘अवसरवादी’ र ‘आन्दोलनबाट भागेको’ भन्ने आरोपको समेत खण्डन गरे ।

‘चाहेको भए सत्ताको मतियार भएर सांसद वा मन्त्री बन्न सकिन्थ्यो । तर मैले कहिल्यै सत्ताको मतियार बन्न चाहिनँ,’ उनले भने ।

आफूले १६ वर्षको उमेरदेखि स्वरोजगार तथा व्यवसायमार्फत आफ्नो जीवन चलाउँदै आएको उल्लेख गर्दै ढुंगानाले कुनै पद वा सत्ताको लोभ नभएको बताए ।

‘मलाई पदको लोभ छैन । मलाई देशमै केही गर्न मन छ । मलाई विदेश जानु छैन,’ उनले भने ।

उनले आफूले विगतमा पनि राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे । लिपुलेक–कालापानी अतिक्रमण, एमसीसीलगायतका विषयमा आफू हिरासतमा परेको प्रसंगसमेत उनले उल्लेख गरे ।

ढुंगानाले सरकारले विभिन्न समूह तथा व्यक्तिसँग गरेका सम्झौताको कार्यान्वयनबारे पनि प्रश्न उठाए । उनले गरिमा चौधरी, गणेश नेपाली तथा जेनजीसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे ।

‘राज्यले नागरिकसँग गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यसले नागरिकलाई ललिपप देखाउने काम मात्र गर्छ,’ उनले भने ।

आन्दोलनका क्रममा आफूले उठाएका मुद्दा र अडानमा कुनै परिवर्तन नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

ढुंगानाले वर्तमान सरकारलाई ‘जेनजीको सरकार’ भनेर व्याख्या गर्न नहुने बताए । उनले सरकारलाई संक्रमणकालमा सत्ता प्राप्तिका लागि बनेको स्वार्थ समूहको सरकारका रूपमा टिप्पणी गरे।

‘यो जेनजीको सरकार होइन। संक्रमणकालमा सत्ता प्राप्तिका लागि गठन भएको स्वार्थ समूहको सरकार हो,’ उनले भने ।

उनले सत्तारूढ शक्तिहरूलाई नयाँ वा वैकल्पिक शक्ति भन्न नमिल्ने तर्क गरे। नयाँ भनिए पनि पुराना राजनीतिक दलसँग जोडिएको र वैकल्पिक भनिए पनि स्पष्ट विचार नदेखिएको उनको आरोप थियो ।

गत बुधबार अर्थात् ठिक एक साताअघि प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रममा उभिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि एउटा आक्षेप लगाएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री संसद्‌मा आउनुहुन्छ, तर कसैको अनुहार नै नहेरी फुत्त जानुहुन्छ, यो के तरिका हो ?’ तर, बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षमा भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो र रोचक दृश्य क्यामेरामा कैद भयो।

अघिल्लो साता ‘आफ्नो अनुहार नहेरेको’ भन्दै संसद् तताउने तिनै प्रचण्डले बुधबार भने आफ्नै अगाडि आइपुगेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग नजर जुधाउन चाहेनन्, बरु प्रधानमन्त्रीले उनीतर्फ हेर्दा उनी आफैंले मुख फेरे।

बुधबारको बैठक सुरु हुँदा विपक्षी बेन्चको अघिल्लो लहरमा प्रचण्डको कुर्सी खाली थियो। सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विशेष समय लिएर बाढीपहिरोबारे सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफ्ना मन्त्रीहरूसहित संसद् भवन पुगेका थिए।

सदाझैं कालो चस्मा र औपचारिक पोसाकमा सजिएका प्रधानमन्त्री बैठक कक्षभित्र प्रवेश गरिरहँदा केही ढिला गरी प्रचण्ड पनि संसद्‌मा छिरेका थिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री लामो समयसम्म बसेनन्। उनी छिट्टै निस्किए। निस्किने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अघिल्लो लहरमा बसेका प्रचण्डतर्फ हेरेका थिए। तर, संसद्को रोस्ट्रमबाट संवाद र सहकार्यका लागि अनुहार हेर्नुपर्ने पाठ पढाएका प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै अर्कोतर्फ टाउको घुमाए।

गत बुधबारको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री संसद्‌मा आएर संक्षिप्त धारणा राखी बाहिरिएपछि रुष्ट बनेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने चेतावनी दिएका थिए।

त्यतिबेला प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सरकारको मुख्य नेतृत्व जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने हो। उहाँ आउनुभयो, केही ब्रिफिङ गर्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। तर, उहाँले अरूलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ र अरूका अनुभव पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्नेतिर ध्यान गएन। उहाँले आफ्नै दल रास्वपाका सांसदलाई समेत विश्वासमा लिन मेहनत गरेको देख्दिनँ।’

रोस्ट्रमबाट असन्तुष्टि पोख्दै प्रचण्डले अगाडि थपेका थिए, ‘उहाँ आउनुहुन्छ, कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ, यो के तरिका हो ? हामी तपाईंलाई सहयोग गर्छौं भनिरहेका छौं, कसैको पनि अनुहार हेर्न नपर्ने यो कस्तो कार्यशैली हो ? यसरी त चल्दैन।’

खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिँदै गएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले ग्यास उद्योगीमाथि कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएकी छन् ।

मन्त्री यादवले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीलाई ‘पाता फर्काउनुपर्ने’ निष्कर्ष सुनाउँदै नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा कम्तीमा एउटा ग्यास उद्योग हुनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिन ।

आजको सम्बोधनका क्रममा मन्त्रीले देशभरका ५८ वटा ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएर सञ्चालन गर्न दिइएको तर नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै एउटा पनि ग्यास उद्योग नरहेकोप्रति प्रश्न उठाइन ।

उनका अनुसार काठमाडौंमा दैनिक करिब ३ हजार सिलिन्डरका दरले ५८ वटै उद्योगले ग्यास पठाउने हो भने अहिलेको अभाव देखिँदैनथ्यो । तर उद्योगीहरूले पर्याप्त ग्यास नपठाउँदा समस्या बल्झिएको उनको दाबी छ ।

‘५८ वटा ग्यास उद्योग छन् । हरेकले ३ हजारको दरले हरेक दिन काठमाडौंमा सिलिन्डर पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन,’ मन्त्रीले भनिन्, ‘तर कसैले पठाइदिँदैन ।’

उनले पछिल्ला दिनमा काठमाडौंका लागि ठूलो परिमाणमा ग्यास पठाइएको भनिए पनि बजारमा त्यसअनुसार ग्यास नदेखिएको बताए । उनका अनुसार अघिल्लो दिन ४५ हजार सिलिन्डर काठमाडौंका लागि पठाइएको र त्यसअघि ४८ हजार सिलिन्डर पठाइएको विवरण भए पनि काठमाडौंमा १९–२० हजारभन्दा बढी सिलिन्डर नपुगेको अवस्था छ ।

‘कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ? कसैलाई केही थाहा छैन । माग्यो भने दिँदैन,’ उनले भनिन् ।

मन्त्रीले नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि उद्योगीबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरिन । कानुनभित्र रहेर सरकारले उद्योगीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा सीमितता रहेको र कानुनबाहिर गए सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन

मन्त्रीले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूलाई कडा रूपमा नियमन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाइन । उनले सरकारको निर्देशनअनुसार आफू अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै उद्योगीलाई कडाइ नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने बताइन।

‘अब जे निर्देशन हुन्छ, त्यही हिसाबले हामी जान्छौँ,’ उनले भनिन, ‘तर ती उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म चाहिँ यो ग्यास सहज हुँदैन भन्ने मेरो अन्तिम विश्लेषण यही हो ।’

मन्त्रीले नेपालजस्तो देशमा ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको तर्कसमेत गरिन् । धेरैमा दुईवटा ग्यास उद्योग भए पुग्ने भन्दै उनले हालको संख्या लाइसेन्स वितरणको नीतिमाथि नै प्रश्न उठाउने खालको भएको बताइन ।

‘हाम्रो जस्तो देशमा दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएको छैन । साँचिकै सोध्नुहुन्छ भने धेरैमा दुईवटा, सबै खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार विगतमा ठूलो संख्यामा उद्योगलाई लाइसेन्स दिइएकाले अहिले उद्योगीहरूले आफ्नो लगानी उठाउन खोजिरहेका छन् र त्यसको असर आपूर्ति व्यवस्थामा परेको छ ।

आयल निगमको आफ्नै ग्यास उद्योग खोल्ने प्रस्ताव

ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल आयल निगमले आफ्नै स्वामित्वमा ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मन्त्रीको जोड छ ।

उनले निगमसँग आफ्नै ग्यास उद्योग भएको भए सरकारले कम्तीमा जनतालाई घरघरमा ग्यास पुर्‍याउने वैकल्पिक संयन्त्र बनाउन सक्ने बताइन ।

‘हामीले आफ्नो पनि एउटा ग्यास बनाउनैपर्छ । आयल निगमले आफ्नै मातहतमा एउटा ग्यास उद्योग खोल्नैपर्छ,’ उनले भनिन् ।

कर्मचारीतन्त्रले उद्योगीको हिसाबले कानुन बनाउँछ

मन्त्रीले ग्यास आपूर्तिको समस्यालाई उद्योग क्षेत्रको समग्र संरचनासँग जोड्दै कर्मचारीतन्त्रप्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिन ।

उनले आफूले कानुन तथा नीतिमा परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग नपाएको आरोप लगाइन । विधेयक निर्माणदेखि नीतिगत परिवर्तनसम्म उद्योगीको सुझावलाई बढी प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति रहेको उनको दाबी थियो ।

‘यो सबै उद्योगीहरूको हिसाबले कर्मचारीतन्त्रले चलाइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तपाईंले १० पटक भन्नुस्, मिल्दैन भनेर भन्छ ।’

मन्त्रीले आफू बलियो सरकारको हिस्सा भएर पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण काम गर्न कठिन भएको गुनासो गरिन । आदेश दिने अधिकार भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा आफू निरीहजस्तो अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो ।

उनले कर्मचारीतन्त्र सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै युवाहरूले चाहेमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन सक्ने बताइन ।

तेल, ग्यास, लुगा, खाद्यान्न र चिनीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ

मन्त्रीले देशले आधारभूत पाँच वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने धारणा अघि सारिन । तेल, ग्यास, लुगा, खाद्यान्न र चिनीमा आत्मनिर्भरता हासिल नगरेसम्म जुनसुकै सरकारका पालामा पनि आपूर्ति संकट दोहोरिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘तेल, ग्यास, लुगा, खाद्यान्न र चिनी-यी पाँचवटामा सरकार आत्मनिर्भर हुनैपर्छ,’ उनले भनिन, ‘नभए रोटी, कपडा र मकानको सवालमा यस्तो स्थिति जहिले पनि आउँछ ।’

चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन तीव्र

यसैबीच, मन्त्रीले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै बजार अनुगमन तीव्र बनाइएको बताइन ।कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका ४४ जिल्लाका १९३ स्थानबाट ‘नेपाल फुड्स’ ब्रान्डका खाद्यान्नमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिने घोषणा गरिएको उनले बताइन ।

चिनीको अभाव हुन नदिन सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्ने स्वीकृति पाएको पनि मन्‍त्री यादवको भनाइ छ । उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत २२ हजार ५०० मेट्रिक टन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत २ हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी आयात गरिनेछ ।

बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १५० रुपैयाँभन्दा कम नरहेको गुनासो आइरहेका बेला सरकारी संस्थानहरूले भने १०५ देखि १०९ रुपैयाँसम्ममा चिनी बिक्री गरिरहेको मन्त्रीले बताइन । सरकारी मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भए कारबाही गरिने उनको चेतावनी थियो।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको राहत तथा उद्धारका लागि मोबाइल फोन आयातकर्ता संघ (एम्पीया) ले ३१ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ।

संघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूबाट संकलन गरेको उक्त रकम आज नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्रीसमक्ष हस्तान्तरण गरेको हो। सहयोग रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ।

संकलित रकम बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यमा प्रयोग गरिने संघले जनाएको छ।

सहयोग रकम संघका अध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रा, उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल तथा सञ्चालक सदस्यहरूले अर्थमन्त्रीसमक्ष हस्तान्तरण गरेका हुन्।

संघका अध्यक्ष मल्होत्राले विपद्को कठिन घडीमा प्रभावित नागरिकहरूको साथमा उभिनु सबैको साझा दायित्व भएको बताए। उनले सहयोग तथा सद्भाव देखाउने सदस्य संस्थाहरूलाई धन्यवादसमेत व्यक्त गरे।

कैलालीको टीकापुर वडा नं. १ समितीपुर र विपदपुरका २१ जना विद्युत् आयोजनाको सुरुङमा मजदुरी गर्न गएका थिए। उनीहरूलाई गाउँकै तुलाराम चौधरीले आयोजनामा काम गर्न लगेका हुन्। भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्। सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका परिवार आफैँ आफन्तको खोजी गर्न जान सक्ने अवस्थामा नभएपछि पैसा उठाएर गाउँका ‘भलवन्सा’लाई पठाएका छन्।

थारू समुदायमा प्रत्येक गाउँ–टोलमा वर्षभरिका लागि चुनिएको अगुवालाई भलवन्सा वा बड्घर भनिन्छ।

सम्पर्कविहीन भएका २१ जनाका परिवारले दुई–दुई हजारका दरले पैसा संकलन गरेर गाउँका भलवन्सा अखिल थारूलाई पठाएका हुन्। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर र परिवारमा जान्नेसुन्ने व्यक्ति पनि नभएका कारण २१ जनाका परिवारले दामासाहीका हिसाबले पैसा उठाएर भलवन्सालाई पठाएको सम्पर्कविहीनका आफन्तले बताएका छन्।

‘सम्पर्कविहीन भएका हामी २१ जनाका परिवारले दुई–दुई हजार उठाएर ४२ हजार जम्मा गरी खोजीका लागि गाउँका भलवन्सालाई पठाएका छौँ,’ टीकापुर वडा नं. १ समितीपुर निवासी लाहाना चौधरीले भनिन्।

समितीपुरका १६ जना र विपदपुरका पाँच जना सम्पर्कविहीनका परिवारले आफन्तको खोजी गरिदिन अनुरोध गरेर भलवन्सालाई पठाएको उनले बताइन्। लाहानाका श्रीमान् मानबहादुर चौधरी पनि सम्पर्कविहीन छन्।

आफन्तको आग्रहमा बाढी आएको चौथो दिन भदौ १३ गते भलवन्सा थारू २१ जना मजदुरको खोजीका लागि नुवाकोटतर्फ गएका थिए। अहिले पनि उनी सम्पर्कविहीनको खोजीमै उतैतिर रहेको उनले बताइन्।

सम्पर्कविहीन २१ जनाको खोजीमा गएका भलवन्साले त्यहाँ उनीहरूको कुनै अत्तोपत्तो पाएका छैन्। सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका आफन्तहरू नगरपालिकामा गएर नगरप्रमुखलाई पनि गुहारेका छन्। दुईपटक हामी नगरपालिका गएर नगरप्रमुखमार्फत नुवाकोटमा नेपाली सेनाका अधिकारीलाई फोन गरेर समेत सम्पर्कविहीन आफन्तका बारेमा सोधखोज गरे पनि कुनै पत्तो नलागेको उनीहरू बताउँछन्।

सुरुङभित्र काम गर्नेका आफन्त अझै जीवितै उद्धार हुने आशामै

भोटेकोशीमा बाढी आएको १५ दिन भइसक्दा पनि सुरुङभित्र मजदुरी गर्ने यी २१ व्यक्तिका आफन्त भने जीवितै उद्धार हुने आशामै बसेका छन्।

‘सुरुङभित्रबाट जीवितै निकालिएकाले मेरा श्रीमान् पनि सुरुङभित्र जीवितै छन् भन्ने लागेको छ,’ लाहाना चौधरीले भनिन्, ‘छिटो उद्धार गरेमा जीवितै घर फर्कने आशा छ।’

सम्पर्कविहीन आफन्तका परिवारमा सोधखोज गर्न तथा कुनै जानकारी दिन अहिलेसम्म सरकारको कुनै मान्छे नआएको उनीहरूले बताएका छन्।

वडाध्यक्ष मात्र आएर काम भइरहेको छ, नआत्तिनुहोस् भनेको उनले सुनाइन्।

‘वडाध्यक्ष गाउँमा आएर नआत्तिनुहोस्, काम भइरहेको छ, उद्धार हुन्छ भनेर भनेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘आज १५ दिन भइसक्यो, हाम्रो आश मरेको छैन, सरकारले छिटो उद्धार गरिदिनुपर्‍यो।’

श्रीमान् सम्पर्कविहीन भएको दिनदेखि भोक–निद्रा हराएको उनको भनाइ छ। ‘जति–जति दिन घर्किँदै गइरहेको छ, त्यति–त्यति चिन्ता बढ्दै छ,’ उनले भनिन्।

तीन जनाको जीवितै उद्धार गरेपछि सुरुङभित्र मजदुरी गर्ने सम्पर्कविहीन व्यक्तिका आफन्तमा आशा जागेको हो। सरकारले उद्धारमा ढिलाइ गरेकोमा उनको गुनासो छ।

सरकारलाई छिटो उद्धार गरिदिन सुरुङभित्र रहेका मजदुरका आफन्तले आग्रह गरेका छन्।

‘भदौ १० गते बाढी गएको १५ दिन भइसक्यो। अझैसम्म अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले छिटो उद्धार गरिदिनुपर्‍यो।’

गत असारमा उनका श्रीमान् मानबहादुर चौधरी मजदुरी गर्न गएका थिए। तीन जनाको जीवितै उद्धार गरिएको अपर त्रिशूली–१ को २१६ नम्बर सुरुङभित्र उनका श्रीमान् मजदुरी गर्ने गरेको उनले बताइन्। भदौ १० गते बिहान श्रीमान्ले आफूसँग र छोरीसँग म्यासेन्जरमा कुरा गरेको उनले बताइन्।

सुरुङभित्रै पनि खाना खाने गरेकाले सम्पर्कविहीन व्यक्तिका परिवारमा उनीहरू जीवितै रहेको आशा जागेको हो।

‘अहिलेसम्म मेरो श्रीमान् जीवितै छन् भन्ने लागेको छ,’ टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ का सम्पर्कविहीन अन्तराम चौधरीकी श्रीमती तुलसी चौधरीले भनिन्, ‘सरकारले जति ढिलो गर्‍यो, त्यति आशा मर्दै जाने हो।’

सुरुङबाट जीवितै उद्धार भएकोले आफ्नो श्रीमान् पनि जीवितै भएको आशा लागेको उनको भनाइ छ।

सरकारले छिटो उद्धार गरिदिएमा श्रीमान् जीवितै घर फर्कने आशा बाँकी रहेको उनले बताइन्। गत वैशाखमा घरबाट उनका श्रीमान् मजदुरी गर्न गएका थिए।

बाढी आएको अघिल्लो दिन भदौ ९ गते साँझ फोनमा कुराकानी भएको उनले बताइन्। घरमा बिरामी अवस्थामा रहेकी बूढी आमाको बारेमा सोधेको उनले बताइन्।

टीकापुरकै तुलाराम चौधरीले विद्युत् आयोजनामा काम गर्न यहाँबाट २१ जना लगेका उनीहरूले बताएका छन्। कामदार खोजेर लैजाने तुलाराम भने बाढीमा परेका छैनन्।

‘सरकारले छिटो उद्धार गरिदिएमा सुरुङभित्र रहेका जीवितै घर फर्कने आशा छ,’ उनले भनिन्।

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र प्राविधिकको टोलीले गत शुक्रबार बिहान अपर त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट दुई जना र शनिबार अपर त्रिशूली–१ को सुरुङबाट एक जनालाई जीवितै बाहिर निकालेको थियो।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले उत्तरी सीमानाका रसुवागढीदेखि रणनीतिक महत्त्वको मुग्लिनसम्मको सडक सञ्जाल क्षतविक्षत बनाएको छ।

सडक विभागले तयार पारेको स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार यस नदी करिडोरमा रहेका कुल ६३ वटा पुलमध्ये ४१ वटा बाढीले बगाएको छ। बाढीको तीव्र धक्काका कारण ३ वटा पुल संरचनात्मक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने १९ वटा पुल मात्र जोगिन सफल भएका छन्।

सडक विभागको प्रतिवेदन अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीले चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक जीवनरेखा मानिएको राष्ट्रिय राजमार्ग तथा स्थानीय सहायक मार्गहरूलाई तहसनहस पारेको छ।

रसुवाको बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। रसुवामा मात्र ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार यस रणनीतिक खण्डमा सडक विभाग मातहतका ५३ वटा र निजी जलविद्युत आयोजना तथा स्थानीय निकाय मातहतका १० वटा गरी कुल ६३ वटा पुल रहेका थिए।

सडक विभाग अन्तर्गतका ५३ वटा पुलमध्ये ३२ वटा बाढीले बगाएको छ। ३ वटा क्षतिग्रस्त छन् भने १८ वटा जोगिएका छन्। यसैगरी जलविद्युत आयोजना र अन्य निकायले निर्माण गरेका १० वटा पुलमध्ये ९ वटा पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने १ वटा मात्र जोगिएको छ। बाढीले समग्र करिडोरका कुल ६३ संरचनामध्ये झन्डै ६५ प्रतिशत पुल पूर्ण रूपमा नामेट पारेको छ।

बाढीका कारण रसुवा जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ र यहाँका २७ वटा पुलमध्ये २२ वटा पुल बाढीले बगाएको छ।

नेपाल र चीन जोड्ने ऐतिहासिक रसुवागढीस्थित स्थायी मितेरी पुल बाढीले पूर्ण रूपमा बगाइदिएपछि उत्तरी सीमा व्यापार अनिश्चित बनेको छ। मितेरी पुलसँगै रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा रहेका टिमुरे १ र टिमुरे २ का दुवै बेली ब्रिज बाढीमा विलीन भएका छन्।

यस्तै, राष्ट्रिय राजमार्ग ४२ अन्तर्गत पर्ने ४० मिटर लामो घट्टे खोला, ३० मिटर लामो फेनलुङ र २० मिटर लामो कुलुङका स्थायी पक्की पुलहरू पनि तीव्र बहावका कारण बगेका छन्।

रसुवाकै चिलिमेस्थित भोटेकोशी पक्की पुल र १०० मिटर लामो रुङ्गा खोलाको चिलिमे पुल पनि बाढीले सोहोरेको छ। स्याफ्रुबेँसीमा रहेको जलविद्युतको बेली ब्रिज र स्थानीय आवागमनको मुख्य आधार मानिएको ८६ मिटर लामो स्याफ्रुबेँसी पक्की पुल समेत नदीमा बगेपछि माथिल्लो भेगको सम्पर्क पूर्ण रूपमा टुटेको छ।

निजी क्षेत्र र जलविद्युत आयोजनाहरूले निर्माण गरेका पहुँचमार्गका संरचनाहरूमा पनि बाढीले भीषण क्षति पुर्‍याएको छ।

त्रिशूली २१६ आयोजनाको अडिट १ स्थित बेली ब्रिज, हाकु १ र हाकु २ का दुवै बेली ब्रिज, माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाको बेली ब्रिज तथा मैलुङ बजारको बेली ब्रिज बाढीले बगाएको छ।

त्यस्तै सडक विभाग मातहतका ३५ मिटर लामो हाकु खोला पुल, ४० मिटरको बिमली खोला पुल, १० मिटरको क्रसिङ ०+७०० पुल, ६० मिटर लामो मैलुङ चिपलेटी स्टिल आर्च पुल, त्रिशूली-३ ए बाँधका दुईवटा पुल तथा २५ मिटर लामो बाहुबली झरना पुल सबै बाढीले बगाएको छ।

रसुवा जिल्लामा जोगिएका ५ वटा पुलहरूको अवस्था भने स्थलगत रूपमा पुग्न नसकिएका कारण हेलिकप्टरको हवाई निरीक्षणबाट यकिन गरिएको छ।

हवाई निरीक्षणका क्रममा २० मिटर लामो सानो भार्खु आरसीसी पुल, १५ मिटर लामो ठूलो भार्खु आरसीसी पुल, २० मिटरको त्रिशूली खोला प्रिस्ट्रेस्ड पुल र ३५ मिटर लामो ठाडे खोला प्रिस्ट्रेस्ड पुल सुरक्षित रहेको पाइएको छ। यसबाहेक ५०+३०० चेनेजमा रहेको १० मिटरको ठाडो खोला पुल पनि जोगिन सफल भएको छ।

रसुवा र नुवाकोट सीमा क्षेत्र तथा नुवाकोट जिल्लामा रहेका २२ वटा पुलमध्ये १५ वटा बाढीले बगाएको छ। १ वटा पुरिएर क्षतिग्रस्त बनेको छ भने ६ वटा जोगिएका छन्।

दुई जिल्ला जोड्ने सीमा क्षेत्रको खाल्टेस्थित ५० मिटर लामो नयाँ स्टिल आर्च पुल बाढीले बगाएको छ। यसका साथै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको बेत्रावतीस्थित ७० मिटर लामा पुराना र नयाँ दुवै पक्की पुल बाढीको तीव्र चाप थेग्न नसकेर ढलेका छन्।

नुवाकोट खण्डमा पर्ने तुप्चेस्थित १०० मिटर लामो त्रिशूली नदीको पुल, त्रिशूली बजारका पुराना र नयाँ दुवै ६० मिटर लामा पक्की पुल तथा सिमचौरस्थित १०० मिटर लामो त्रिशूली पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन्।

मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत देवीघाट नजिकको त्रिशूली नदी पुल, देवीघाटस्थित ५५ मिटर लामा पुराना र नयाँ दुवै ताँदी खोला पुल तथा देवीघाटको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन नजिकको झोलुङ्गे पुल समेत बाढीले बगाएको छ।

यसबाहेक नुवाकोटकै खड्गभञ्ज्याङ श्रीखली सडक अन्तर्गतको १८० मिटर लामो त्रिशूली पुल, १४० मिटर लामो बुद्धसिंघाट पुल, १५० मिटर लामो रातमाटे पुल र केउरिनी फोस्रेटारको त्रिशूली नदी पुल पनि बाढीमा विलीन भएका छन्।

चेनेज १३+२६० मा रहेको २० मिटर लामो ठूलो खोला प्रिस्ट्रेस्ड पुल भने बाढीसँगै आएको लेदो र पहिरोको विशाल गेग्रानले पूर्ण रूपमा पुरिएको छ। यस खण्डका सुकौरे खोला, धोबी खोला, गुन्द्रे खोला, बिरे खोला, गेर्खु खोला र झाँगर खोलाका आरसीसी तथा प्रिस्ट्रेस्ड पुलहरू भने जोगिएका छन्।

धादिङ खण्डमा रहेका ११ वटा पुलमध्ये ५ वटा बगेका छन्, २ वटा क्षतिग्रस्त बनेका छन् र ४ वटा जोगिएका छन्। गल्छी मुनिको बैरेनी स्यालटार सडक जोड्ने १५० मिटर लामो पुल, १२० मिटर लामो जरेबगैँचा पुल, २०० मिटर लामो घाटबेँसी पुल र मलेखुस्थित ११८ मिटर लामो फुर्के खोला त्रिशूली पुल बाढीले बगाएको छ।

धादिङमै पर्ने कोल्पु खोलाका पुराना र नयाँ दुवै पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्। विशेषगरी २+५२० चेनेजमा रहेको ४० मिटर लामो कोल्पु खोलाको नयाँ प्रिस्ट्रेस्ड पुल बाढीको तीव्र धक्काका कारण आफ्नो मूल जगबाट तल्लो तटीय दिशातर्फ सरेको पाइएको छ।

पुल विस्थापित भए पनि हाल जोखिमपूर्ण रूपमा सञ्चालनमै राखिएको छ। धादिङकै भीमढुङ्गा लामीडाँडा सडकको त्रिशूली पुल, महेश खोला पुल, मस्टार त्रिशूली पुल, बेनीघाट पुल र फिस्लिङ गोरखा जोड्ने पुल भने बाढीबाट जोगिएका छन्।

नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने चितवन जिल्ला भने बाढीको विनाशबाट जोगिन सफल भएको छ। चितवन खण्डमा रहेका ३ वटै पुल सुरक्षित अवस्थामा छन्। चुम्लिङटारस्थित त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाको बेली ब्रिज, मुग्लिनस्थित १६० मिटर लामो आधुनिक मुग्लिन आर्च पुल र पुरानो मुग्लिन झोलुङ्गे पुल बाढीको असरबाट जोगिएर पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेका छन्।

पुलको संरचनागत प्रकृतिका आधारमा हेर्दा बाढीमा बेली ब्रिजहरू सबैभन्दा बढी कमजोर साबित भएका छन्। सूचीकृत कुल १० वटा बेली ब्रिजमध्ये चितवनको चुम्लिङटार बाहेक बाँकी ९ वटै बेली ब्रिज बाढीले बगाएको छ।

नदी वारपार गर्न बनाइएका मैलुङ चिपलेटी र खाल्टेका दुवै आधुनिक स्टिल आर्च पुल पनि बाढीको तीव्र वेग थेग्न नसकी ढलेका छन्। सहायक खोलाहरूमा बनेका साना आरसीसी र प्रिस्ट्रेस्ड पुलहरू जोगिन सके पनि मूल नदीमा रहेका लामा स्पानका स्थायी पक्की संरचनाहरू पानीको विशाल बहावले सोहोरेको छ।

उत्तरी व्यापारिक मार्ग रसुवागढी पूर्ण रूपमा विच्छेद हुनुका साथै गल्छी-स्याफ्रुबेँसी सडक क्षतविक्षत बन्दा मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था, स्थानीय जनजीवन र जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ।

मंगलबार साँझ कास्कीको किम्रुङखोला थुनियो भन्ने हल्ला फैलियो। स्थानीयको हवाला दिँदै उच्च बाढी सतर्कता प्रणालीले एक सूचना जारी गर्दै अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर–११ स्थित किम्रुङखोला थुनिएको हल्ला फैलिएको हो।

उच्च बाढी सतर्कता प्रणालीले नै किम्रुङखोला थुनिएको भन्दै सो खोलाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रहसहितको ‘हाई अलर्ट’ सूचना जारी गर्यो।

त्यसलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिकालगायतले सेयर गरे। त्यसपछि मासमा फैलिएको त्यो सूचना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो।

स्थानीयले खोलामा पानीको सतह घटेको देखेपछि दिएको जानकारीका आधारमा उच्च सतर्कताका लागि आग्रह गरिएको थियो। खोलामा ठुलै पहिरो गएको पूर्वानुमानका आधारमा ‘हाई अलर्ट’ जारी गरिएको हो।

किम्रुङखोला नदी तटीय क्षेत्रहरू कास्कीको वीरेठाँटी, नयाँ पुल तथा पर्वतको पातीचौर र डिमुवा क्षेत्रमा ‘माइकिङ’ गरेर स्थानीयलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको थियो भने स्थानीयले रातमा घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा निस्किएका थिए।

तर उच्च बाढी पूर्व सूचना प्रणालीले भनेजस्तो किम्रुङखोलाको पहिरो ठूलो नभएको पाइएको छ। कास्की प्रशासन, प्रहरी, नेपाल आर्मी, स्थानीय प्रहरी चौकीका प्रतिनिधि, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलगायतको टोलीको स्थलगत तथा बुधबार बिहान नेपाल आर्मीको हेलिकोप्टरबाट गरिएको अवलोकनमा किम्रुङखोलामा सामान्य मात्रै पहिरो गएको पुष्टि भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले जानकारी दिए।

‘झिनुभन्दा केही माथि पहिरो गएर खोला थुनिएको रहेछ’,उनले भने,‘अहिले थुनिएको खोला बग्न थालेको छ र किम्रुङखोला पुरानै बहावमा फर्किएको छ।’

नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट हेर्दा झिनुभन्दा माथि पहिरो गएको देखिए पनि अहिले थुनिएको पहिरो बगेर खोला पुरानै बहावमा फर्किएको देखिएको पोखरास्थित पश्चिम पृतनापती कार्यालयका पृतनापती भोलानाथ थापाले जानकारी दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले बताए।

पृतनापती थापालाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष केसीले भने,‘अहिले पनि सामान्य पहिरो जाने क्रम जारी छ।’ तर जोखिम भने नरहेको उनले बताए।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष जगन गुरुङले मध्यरातबाटै खोला सामान्य अवस्थामा फर्किएको बताए। ‘आवश्यकताभन्दा बढी हल्ला भयो’,उनले भने,‘खासमा खोलामा पानीको सतह घटेको सही हो। तर त्यस्तो ठूलो जोखिम हुने गरी पहिरो गएको होइन।’

भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा ठूलो क्षती पुर्‍याएकाले त्रसित जनता किम्रुङखोलामा पानीको सतह सामान्य घट्दा पनि डराउँदा त्रास फैलिएको उनको भनाई छ।

‘सायद भोटेकोशीले पुर्‍याएको क्षतीले जनता त्रसित थिए’,उनले भने,‘त्यसैको परिणाम स्वरूप किम्रुङखोलामा पानीको बहाव घट्ने बित्तिकै कास्कीदेखि पर्वतसम्मका मानिसमा हल्लै हल्लामा त्रास फैलियो।’

गाउँपालिका अध्यक्ष केसी भने सतर्कता अपनाउँदा त्रास फैलिएको मान्न नहुने बताउँछन्। यस अघिल्ला वर्षहरूमा पनि किम्रुङखोलामा पहिरो जाने गरेकाले जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सतर्कताका लागि उच्च बाढी पूर्व सतर्कता प्रणालीदेखि प्रहरी, प्रशासन र गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेको उनले बताए।

‘अहिले पनि पहिरो खसिरहेको र खोलामा धमिलो पानी बगिरहेको सूचना छ’,उनले भने,‘जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको प्रयास भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।’

कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गद बरालले खेम्रुङबाट ५ घण्टा माथि पर्ने कुम्रुङडाँडामा पहिरो गएर खोला थुनिएको पाइएको बताए। यद्यपी जोखिम नरहेको भन्दै उनले भने,‘साँझबाट थुनिएको खोला त्यसको दुई घण्टापछिदेखि सामान्य खुल्दै राती २ बजे ह्वात्तै खुलेर बिहान ४ बजेदेखि सामान्य अवस्थामा फर्किएको पाइयो।’

उनले पनि हालसालै मात्र आएको भोटेकोशी बाढीका कारण तर्सिएकाले किम्रुङखोला थुनिदा त्रास फैलिएको बताए। ‘फेरी अर्को भोटेकोशी घटना घट्छ कि भन्ने त्रास त हुँदो रहेछ’,उनले भने। तर सतर्कता अपनाउने कुरालाई अन्यथा लिन नहुने उनले तर्क गरे।

बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका–३ मा कालसिङ्गे खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका १६ वर्षीय किशोर मृत फेला परेका छन्।

बाख्रा चराउन जाँदा कालसिङ्गे खोला तर्ने क्रममा बगाएका जगन्नाथ गाउँपालिका–३ का अनुज सिंह मृत फेला परेका हुन्। यही भदौ २३ गते बाख्रा चराउन गएका सिंहलाई खोलाले बगाएको हो।

उनी आज मृत भेटिएका इलाका प्रहरी कार्यालय बुढीनन्दाका प्रहरी निरीक्षक विक्रम शाहले बताए। बेपत्ता भएका सिंह बगाएको ठाउँदेखि करिब एक किलोमिटर टाढा गडखेतमा मृत भेटिएका हुन्। उनको शव परीक्षणका लागि कोल्टी अस्पताल ल्याइँदै छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले दुवै पक्षले हार र जितको अवस्था हासिल गराउन मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न लागिएको बताएकी छिन्।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मेलमिलाप बढेमा अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउने विशवास व्यक्त गरिन्।

उनले मेलमिलाप कार्य बढेमा दुवै पक्षको खर्च कम हुने, छिटो र सरलरूपमा न्याय प्राप्त हुने तथा विवादित पक्षमा पछिसम्म ‘इगो’ कायम नहरने स्पष्ट गरिन्। उनले कानुनले मेलमिलाप गर्न निषेध गरिएका विषयमा मेलमिलाप नहुने बताइन्।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू अशोककुमार चौधरी, पद्माकुमारी अर्याल, मोहम्मद फिरदोश आलम, माधवबहादुर, थापा, कृष्णहरि बुढाथोकी, समीक्षा बाँस्कोटा, सिर्जना श्रेष्ठ, पारशमणि गेलाल, पूर्णप्रसाद लिम्बू, विश्वराज पोखरेल, यज्ञमणि न्यौपाने, रेनुका काउचा, बलावती शर्मा, नरेन्द्रकुमार केरूङ, शोभा खनाल, परशुराम तामाङ, प्रेमलाल चौधरी, पुष्पाकुमारी चौधरी, अप्सना बानु, रञ्जु न्यौपाने, निराशा चौधरी डगौरा, मोहनलाल आचार्य, गजला शमिम मिकरानी, मधुकुमार चौलागाईँ, मनिष खनाल र ठाकुरसिंह थारूले भाग लिए।

यसैगरी सांसदहरू ज्ञानु पौडेल, प्रेमबहादुर बयक, टुकाभद्र हमाल, गुरूप्रसाद बराल, सन्तोष सुब्बा, रत्नाकुमारी थापा, हरिमोहन भण्डारी, हरिप्रसाद भुसाल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, इन्दिरा राना मगर, पवित्रा विक र पुकार बमले छलफलमा भाग लिए।

सांसदहरूले स्थानीय तहको सहयोगका सामुदायिक मेलमिलाप कार्य बढाउन विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने तर बाध्यताका आधारमा मेलमिलाप हुन नहुने धारणा राखे।

यस्तै मेलमिलापको ध्येय मुद्दा घटाउनु मात्र होइन न्यायपूर्ण समाजको स्थापना पनि गरेकाले विधेयकलाई त्यसअनुसार संशोधन गर्न सुझाव दिइयो।

छलफलमा भाग लिने सदस्यले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम लगाउँदा सम्मान हुन्छ कि अपमान हुन्छ भन्नेमा विमर्श गर्न आग्रह गरे।

बैठकमा सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ। सो विधेयकमाथि अब सशोधनको सूचना दर्ता र सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइनेछ।

मनास्लु पदमार्गअन्तर्गत दुई ठाउँको पुल बाढीले बगाएर बाटो बन्द भएपछि स्थानीयले फड्के बनाएर पुनःसञ्चालनमा ल्याएका छन्।

चुमनुब्री गाउँपालिका–४ नाम्रुङस्थित थेराङ र सुराङ खोलामाथि फड्के हालेर पदमार्ग पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको हो।

चुमनुब्री गाउँपालिका–४ वडाअध्यक्ष पेमा ग्याल्पो लामाका अनुसार गत आइतबार नाम्रुङस्थित फलामे पुल थेराङ खोलाको बाढीले बगाएको थियो।

यस्तै सुक्समको झोलुङ्गे पुल पनि बूढीगण्डकीको बाढीले बगाएको थियो। सुक्सममा पहिरोले बाटो बगाएपछि आवतजावत बन्द भएको थियो।

अहिले बूढीगण्डकीले पुल बगाएपछि अवरुद्ध भएको सुक्सममाथि वैकल्पिक बाटो बनाएर आवतजावत खुलाइएको वडाअध्यक्ष लामाले बताए।

‘थेराङमा फड्के बनाएपछि त्यहाँ बाटो खुलिसकेको छ’, उनले भने, ‘सोमबार र मङ्गलबार सुक्सममाथि वैकल्पिक बाटो खनेर सुरङ खोलामाथि फड्को बनाएर अस्थायी आवतजावत खुलाएका छौँ।

’काठको मुढा तेस्र्याएर दुइतर्फी बार लगाएको फड्के निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष लामा बताउछन्। सुराङको फड्के तरेर स्याउबारी हुँदै नाम्रुङ निस्कने वैकल्पिक बाटो निर्माण भएको छ।

आइतबार बिहान थेराङ खोलामा गएको बाढीले नाम्रुङका चार घर, दुई लघुजलविद्युत् र एक पुल बगाएको थियो।

साथै, सोही बाढीले बूढीगण्डकीको बहाव बढ्न गई सुक्समस्थित झोलुङ्गे पुल बगाएको र पहिरोसमेत झरेपछि मनास्लु पदमार्ग अवरुद्ध बनेको थियो।