चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा छ। बजेटसम्बन्धी विवादका कारण अघिल्लो सत्ता गठबन्धन नै टुटेपछि बनेको नयाँ सरकारले समेत एक महिना बितिसक्दा बजेट ल्याउन सकेको छैन।

असार १ गते मध्यराति प्रदेशसभा बैठकमा तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमाथिको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता गठबन्धन नै टुटेको थियो।

विवादका कारण बजेट तीन सातापछि मात्रै प्रदेशसभामा टेबुल भए पनि त्यसमा छलफलसमेत हुन सकेन। बजेट पुनर्लेखनको माग राख्दै सत्तारूढ दल एमालेका ६ जना सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिममा त्यसो हुन सकेन। नेकपा र एमालेको गठबन्धनमा गत २९ साउनमा नयाँ सरकार गठन भयो। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने बताएका थिए। तर, असोजको पहिलो साता बितिसक्दा पनि बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

दुई महिनादेखिको बजेटविहीन अवस्थाले प्रदेश सरकार मातहतका निकायको नियमित कामसमेत प्रभावित भएको छ। रकम खर्च गर्न नमिल्दा कतिपय कार्यालयले उधारोमा काम चलाइरहेका छन् भने प्रदेश सरकारका कर्मचारी, प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यले समेत साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन्।

बजेट नहुँदा विकासका योजना कार्यान्वयनमा व्यस्त हुनुपर्ने विकासे अड्डाका कर्मचारीसमेत फुर्सदिला बनेका छन्।

‘विगतका वर्षमा यतिबेला विकासका योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियाले भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका एक कर्मचारीले भने, ‘यस वर्ष बजेटविहीनताको अवस्थाले त्यत्तिकै बसिरहनुपरेको छ।’

बजेट ढिला हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने कर्मचारी बताउँछन्। समयमै बजेट आएको भए यतिबेला लागत स्टिमेट तयार पारेर योजनाहरू सम्झौताको प्रक्रियामा अघि बढिसक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत उधारोमा ल्याएर काम चलाउनुपरेको कर्मचारीले बताएका छन्।

‘उधारोमै भए पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै कुरा हामी कर्मचारीले बन्दोबस्त गरेकै छौँ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘बजेट नहुँदा कति समस्या भएको छ भन्ने सरकारमा भएकाहरूले नबुझेको जस्तो लाग्यो।’

बजेट नआउँदा प्रदेशका कर्मचारी तथा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका पदाधिकारी एवं सदस्यले दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। नियमित तलबमा निर्भर कर्मचारीमध्ये तल्लो तहका कर्मचारी बढी मारमा परेको बताइएको छ।

कम तलब बुझेर घरखर्च व्यवस्थापन गर्दै आएका कर्मचारीलाई दुई महिनादेखि तलब नपाउँदा दैनिक खर्च धान्न समस्या भएको छ। उनीहरूले घरखर्च चलाउनै कठिन भएको गुनासो गरेका छन्।

बजेटविहीनताको असर प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत परेको छ। बजेट खर्च गर्न नपाउँदा औषधि तथा आपत्कालीन सामग्री खरिद हुन नसकेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्।

औषधि खरिद गर्न नसक्दा प्रदेशका अधिकांश अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव देखिन थालेको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नपाउँदा उपचारका लागि आउने सर्वसाधारणले निजी मेडिकलबाट महँगोमा औषधि खरिद गर्नुपरेको छ।

स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि तथा आपत्कालीन सामग्री खरिद गर्नसमेत समस्या भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।

गत २७ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट पुनर्लेखन गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रकाश रावलले बजेट पुनर्लेखनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई अधिकार प्रदान गरिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार चालुतर्फका कार्यक्रम र बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै पुँजीगततर्फ केही नयाँ कार्यक्रम थपेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ।

बजेट र त्यससँग सम्बन्धित कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि मात्रै सरकारले खर्च गर्न पाउँछ। यद्यपि, सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐन, २०८१ का आधारमा प्रदेशका कार्यालयहरूले राजस्व संकलन भने गरिरहेका छन्।

आर्थिक मामिला मन्त्री चक्र मल्लले बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको बताएका छन्। मन्त्रालयहरूलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम बुझाउन भनिसकिएको र छिट्टै बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ।

नयाँ बजेट ल्याउन कानुनी विषयमा परामर्श तथा छलफल र राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको मन्त्री मल्लले बताए।

धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक लगातार तेस्रो कारोबार दिन पनि बढेर बन्द भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन मंगलबार नेप्से ७.०६ अंकले उकालो लागेर २६५४.२८ विन्दुमा पुगेको हो।

परिसूचकसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि उत्साहजनक सुधार देखिएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको बजारमा यस दिन ७ अर्ब ५ करोड ३ लाख ९८ हजार रुपैयाँबराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ।

यस दिन ३५६ वटा कम्पनीका २ करोड १५ लाख ८९ हजार कित्ता शेयर ७० हजार ६९१ पटक किनबेच भएका छन्। यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स २.७१, फ्लोट इण्डेक्स ०.५३ र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.६८ अंकले बढेका छन्।

१५ प्रतिशत बोनस शेयर घोषणा गरेको मिड सोलु हाइड्रोपावरको शेयरमा लगानीकर्ता झुम्मिँदा मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा पुगेको छ। सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता ७९ रुपैयाँ बढेर ६०६ रुपैयाँ पुगेको हो।

यस्तै, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको शेयरमूल्य करिब ८ प्रतिशत र मैलुङ्ग खोला जलविद्युतको साढे ५ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। तर, स्नो रिभर्सका शेयरधनीले भने सर्वाधिक ८.२३ प्रतिशत गुमाएका छन्।

कारोबार रकमका आधारमा हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल शीर्ष स्थानमा रह्यो। कम्पनीको ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। त्यस्तै, हिमालयन डिष्टिलरीको करिब साढे ४० करोड र घलेम्दी हाइड्रोको २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ।

कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये ७ वटाको परिसूचक बढ्दा ६ वटाको घटेको छ। 'अन्य' उपसमूह सर्वाधिक १.३६ प्रतिशतले बढेको छ भने बैंकिङ्ग, विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, लगानी, जीवन बीमा र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचकमा पनि सामान्य अंकको सुधार देखिएको छ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ।

हालसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषका सबै खातामा गरी रु १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा हाल रु ११ अर्ब २७ करोड दुई लाख ६० हजार ६८५ तथा हिमालयन बैंंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका डलर खातामा दुई करोड ४८ लाख चार हजार ७०२ अमेरिकी डलर मौज्दात छ।

सबै खातामा गरी रु १५ अर्ब छ करोड ५६ लाख २८ हजार १६७ मौज्दात छ।

सरकारले उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यसअघि रु एक अर्ब बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ।

भौतिक विकासका हिसाबले पछाडि परेको कालीकोट जिल्ला पछिल्लो समय जलविद्युत्को ‘हब’ बन्न लागेको छ। कालीकोटमा तीन ठुला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरू हुने भएसँगै जलविद्युत् ‘हब’ का रूपमा विकास हुने भएको हो।

कालीकोटमा चार सय २० मेगावाटको तिला-१, चार सय ४० मेगावाटको तिला-२, चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण चरणमा छन्। यसको उत्पादनले कालीकोटको मात्र समृद्धिको आधार तयार नपारेर देशकै समृद्धिका आधारका रूपमा विकास सहयोग दिने देखिन्छ। जिल्लामा थुप्रै अन्य जलविद्युत् आयोजना बन्ने ठाउँ भए पनि तिनीहरूको उपयोगिता हुन सकेको छैन।

कालीकोटको तिलागुफा, खाँडाचक्र नगरपालिका र महाबै, शुभकालिका गाउँपालिकाको बिचबाट बग्ने तिलानदीमा बन्न लागेका दुई ठुला जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटेको हो। ऊर्जा तिला पावर कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित चार सय २० मेगावाटको तिला-२ जलविद्युत् आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भइसकेको छ। अर्धजलाशययुक्त यो आयोजनाको कुल लागत ७० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

यसमा ७५ प्रतिशत ऋण लगानी रहनेछ। आयोजनाले सुक्खायाममा दैनिक ६ घन्टा पिकिङ क्षमतासहित वार्षिक २ हजार ३ सय १८.७९ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा लगानी हुने तिला-२ जलविद्युत् आयोजनाका लागि सहअगुवाका रूपमा सानिमा बैंक रहेको छ। उक्त आयोजनाअन्तर्गत तिलागुफा नगरपालिकामा बाँध तथा खाँडाचक्र नगरपालिकामा विद्युत्गृह निर्माण गरिने छ।

दैनिक ६ घन्टासम्म पिकिङ अवधारणामा सञ्चालन गर्न सकिने अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) प्रकृतिको आयोजनाको कुल लागत ७० अर्ब ७ करोडबराबरको अनुमान छ। कुल लागतको ७५ प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ५५ करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणका रूपमा जुटाइनेछ भने बाँकी २५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५२ करोड स्वपुँजीबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत सेयर छुट्ट्याएको छ। आयोजनाले २०७५ भदौ ७ गते विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ। निर्माण सुरु भएको चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

सुक्खायाममा दैनिक ६ घन्टा पिकिङ क्षमतामा सञ्चालन हुने यो आयोजनाबाट कुल वार्षिक २ हजार ३ सय १८.७९ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसमध्ये सुक्खायामको पिक समयमा ४ सय ५१.०५ गिगावाट आवर, अफ पिक समयमा २ सय ५.४५ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ६ सय ६२.२९ गिगावाट आवर उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ। उच्च माग हुने समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिको यस आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको आपूर्तिमा थप योगदान पुर्‍याउने आयोजनाका उपप्रबन्धक कृष्णबहादुर चौधरीले बताए। उनका अनुसार यस आयोजनाका मुख्य प्रवद्र्धकमा स्ट्रिम इन्भेस्टमेन्ट, ऊर्जा इम्प्याक्ट फन्ड, रविन्स यूएसएलगायत संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ता छन्।

यस्तै तिला नदीमै निर्माण हुने चार सय ४० मेगावाटको अर्को जलविद्युत् आयोजनाको पनि लगानी सुनिश्चित भएको छ। एससी पावर कम्पनी प्र्रालीद्वारा प्रवद्र्धित तिला-१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भई आयोजनाको काम अगाडि बढेको कम्पनीका जनाएको छ। उक्त आयोजनाबाट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन १ हजार ७ सय ९० गिरावाट घन्टा हुनेछ। यो आयोजनाको पनि ५९ अर्ब ४० करोड लगानी सुनिश्चित भएको छ। एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४४ अर्ब ५५ करोड र बाँकी स्वपुँजीबाट व्यवस्थापन हुनेछ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण थालिएका यी दुई ठुला जलविद्युत् आयोजनाले कर्णालीका साथै देशकै अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिनेछन्।

यस्तै कालीकोटकै रास्कोट नगरपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत कर्णाली नदीमा बन्ने चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अर्को ठुलो सम्भावनाका रूपमा अघि बढिरहेको छ। विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपिसीबिच संयुक्त लगानीमा आयोजना विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

अन्योलमा फुकोट-कर्णाली
सर्वोच्च अदालतले फुकोट-कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडबिच भएको सम्झौता राष्ट्रहित अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न आदेश दिएपछि अन्योल देखिएको छ। नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न भएको सम्झौतालाई नेपालको हित हुने गरी संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

कर्णाली नदीमा बन्ने ४८० मेगावाटको उच्च प्रतिफलयुक्त फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दुई देशका कम्पनीबिच २०८० जेठ १७ गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी हुनेछ।

नेपालले संयुक्त कम्पनीमा ४९ प्रतिशत लगानी गर्ने र त्यसबापत नेपालले २१.९ विद्युत् नि:शुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। २१.९ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली पाउने कुरा राष्ट्रहितअनुकूल नरहेको भन्दै कालिकोटका यशुदाकुमारी बराल र अजयकुमार शाहीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। बराल अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्झौतालाई नेपालको हित हुने गरी संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि आयोजना निर्माण कार्य रोकिएको हो।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सोमबार सेयर कारोबार बन्द भएको घटनाबारे जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिएको छ।

सेबोनले सेयर कारोबार नै रोक्नुपर्ने गरी उत्पन्न परिस्थितिको अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन गर्नुपर्ने सुधारका उपायसहित एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नेप्सेलाई निर्देशन दिएको हो।

‘नेप्सेलाई सेयर कारोबार रोक्नुपर्ने गरी उत्पन्न जटिल परिस्थितिका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन गर्नुपर्ने सुधारसहितको प्रतिवेदन आगामी असोज १२ गतेभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ सेबोनले भन्यो। ७२ वटा सेयर ब्रोकरको सर्भर रहेको ‘डेटा हब’को प्राविधिक पूर्वाधारमा र्‍यान्समवेयर आक्रमण (साइबर आक्रमण) भएपछि सोमबार सेयर कारोबार सेवा बन्द गर्नुपरेको थियो।

सेबोनले सेयर कारोबार बन्द भएको जानकारी पाएपछि प्राविधिकलगायत समस्या पहिचान गरी कारोबार स्थगन गर्नुपर्ने कारण पत्ता लगाउन उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय निरीक्षण टोली खटाएको छ। सेबोनले अनुगमन टोलीको सुझावका आधारमा आगामी दिनमा सेयर बजारलाई थप स्वस्थ, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने काम अघि बढाउने जनाएको छ।

सेयर कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस) होस्टिङ पूर्वाधारमा र्‍यान्समवेयर आक्रमण भएपछि सोमबार सेयर बजार नै बन्द गर्नुपरेको थियो। होस्टिङ कम्पनी ‘डेटा हब’ प्रालिका अनुसार आइतबार बिहान करिब साढे ५ बजेतिर होस्टिङ पूर्वाधारमा भएको आक्रमण पहिचान गरिएको थियो। नेप्सेबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कार्य गर्न अनुमति पाएका व्यवसायीहरूको सर्भर राखिएको डेटा हबमा साइबर आक्रमण भएपछि सेयर कारोबार रोकिएको थियो।

यस्तो आक्रमणपछि नेप्सेका अन्य कारोबार प्रणालीमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सोमबार सेयर कारोबार स्थगन गरिएको थियो। नेप्सेले आइतबार बिहान ४ बजेसम्मको ब्याक–अप सुरक्षित रहेको जनाएको छ। सम्भावित थप जोखिम न्यूनीकरण गर्न टिएमएस प्रणालीलाई हाल पूर्ण रूपमा ‘अफलाइन’ राखिएको डेटा हबले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार बिहान ४ बजेसम्मको प्रणालीको पछिल्लो सम्पूर्ण ब्याक–अप सुरक्षित गरिएको छ।

नेप्से तथा अन्य वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले साइबर आक्रमण अन्य सञ्जालमा फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको डेटा हबले जनाएको छ। घटनाको पूर्ण असर मूल्यांकन गर्न र प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन फरेन्सिक अनुसन्धान भइरहेको डेटा हबको दाबी छ। प्रणालीलाई पुनः अनलाइनमा ल्याउनुअघि फरेन्सिक जाँच र आवश्यक सुधारात्मक उपाय अपनाउन केही समय लाग्ने भन्दै डेटा हबले लगानीकर्ता, नेप्से र सम्बन्धित अन्य सरोकारवाला निकायलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ। नेप्सेको कमजोरीले आफूहरूको सम्पत्तिमाथि खेलबाड भएको लगानीकर्ताको भनाइ छ। स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले नेप्सेको कमजोरीका कारण करिब ८० लाख लगानीकर्ताको ४५ खर्ब रुपैयाँ सम्पत्तिमाथि खेलबाड भएको बताए।

उनले अहिलेसम्म नभएको यस्तो समस्या नेपालको पुँजी बजारका लागि गम्भीर भएको बताए। बजार खुल्ने समयमा अचानक सेयर कारोबार स्थगित भएपछि लाखौं लगानीकर्ता अन्योलमा परेका थिए। एसोसिएसनले समेत कारोबार स्थगन गर्न नेप्सेमा निवेदन दिएको थियो।

नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली २०७५ को नियम २१ को दफा (१) अनुसार सेयर कारोबार स्थगित गरेको जनाएको छ। तर ब्रोकरहरूको कारोबार प्रणाली व्यवस्थापन गर्दै आएको वाइको नेपालले स्टक ब्रोकर एसोसिएसनलाई पठाएको पत्रमा डेटा हबबाट प्राप्त आधिकारिक जानकारी उद्धृत गर्दै डाटा सेन्टरमा र्‍यान्समवेयर आक्रमण भएको उल्लेख गरेको छ। उक्त घटनाबाट टिएमएस, सिडिएससीसँग सम्बन्धित प्रणाली, भुक्तानी गेटवे तथा अन्य जोडिएका सेवा प्रभावित भएको पत्रमा उल्लेख छ।

थापाथलीस्थित डाटा हब प्रालिमा आइतबार बिहानैदेखि प्राविधिक समस्या आएको थियो। त्यहाँ नेप्सेमा सूचिकृत ७२ वटा कारोबार सदस्य (ब्रोकर) कम्पनीको सर्भर राखिएको छ। नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीका अनुसार यो समस्या नेप्सेको केन्द्रीय प्रणालीमा आएको होइन। डाटा हबमा सर्भर राखेका ७२ ब्रोकर कम्पनीको प्रणालीमा मात्र समस्या आएको हो।

नेप्सेमा ९० वटा ब्रोकर सूचीकृत छन्। ७२ वटा ब्रोकरले कारोबार गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि बाँकी १८ वटा ब्रोकरका लागि मात्र सेयर बजार चलाउनुको कुनै औचित्य नरहने देखिएपछि बन्द गरिएको नेप्सेको दाबी छ। नेप्सेले सेयर कारोबार स्थगनका कारण लगानीकर्तामा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा मागेको छ।

डाटा सेन्टरमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को नियमित धितोपत्र कारोबार स्थगित भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले घटनाको अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी आवश्यक सुधारका उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त ९२ कम्पनीमध्ये ७२ वटा कारोबार सदस्य कम्पनीको सर्भर रहेको डाटा सेन्टरमा २०८३ असोज ४ गते बिहानदेखि प्राविधिक समस्या देखिएको थियो। उक्त समस्या तत्काल समाधान हुन नसकेपछि कारोबार प्रणालीमा समेत क्षति पुग्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेप्सेले असोज ५ गतेको नियमित कारोबार स्थगित गरेको थियो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारोबार नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बोर्डले उक्त घटनाको आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी यस्ता समस्या आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन गर्नुपर्ने सुधारसहितको प्रतिवेदन असोज १२ गतेभित्र पेस गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए।

घटनाको प्राविधिक पक्ष तथा कारोबार स्थगन गर्नुपर्ने कारण पहिचान गर्न बोर्डले उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय निरीक्षण टोलीसमेत खटाएको छ। टोलीले डाटा सेन्टरमा देखिएको प्राविधिक समस्या, त्यसको प्रभाव तथा कारोबार प्रणालीमा पर्न सक्ने जोखिमलगायत विषयमा अध्ययन गर्नेछ।

यसअघि स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले समेत डाटा सेन्टरमा देखिएको समस्या समाधान नभएको अवस्थामा नियमित कारोबार सत्र स्थगित गर्न नेप्सेसमक्ष निवेदन दिएको थियो। सोही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम २१ (१) बमोजिम कारोबार स्थगित गरेको जनाएको छ।

बोर्डले निरीक्षण टोलीबाट प्राप्त हुने सुझाव तथा प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा नेपालको धितोपत्र बजारलाई स्वस्थ, सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाउन आवश्यक सुधारका कार्य अघि बढाउने जनाएको छ।

बोर्डका प्रवक्ता घिमिरेले धितोपत्र बजारको कारोबार प्रणालीको विश्वसनीयता र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्राविधिक जोखिमको पहिचान तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम अघि बढाइने जानकारी दिए।

पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब तीन गुणाले बढेको छ। युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि रेमिटेन्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि, पर्यटकबाट हुने विदेशी मुद्रा आम्दानी, वैदेशिक सहायता तथा ऋण, निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा, आयातमा भएको तुलनात्मक नियन्त्रणलगायत कारणले सञ्चिति बढेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८३ साउन मसान्तमा ३९ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्लो अवधिमा सञ्चितिमा भएको निरन्तर वृद्धिले नेपालको बाह्य क्षेत्रको वित्तीय क्षमता विस्तार भएको छ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति मुलुकले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद, ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी, आयात भुक्तानी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न प्रयोग गर्न सक्ने मुद्राको मौज्दात हो। सञ्चिति पर्याप्त रहनुलाई बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। सञ्चिति बढेसँगै मुलुकको आयात धान्ने र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता बलियो हुन्छ।

विदेशी मुद्दा सञ्चितिमा मुलुक बलियो हुनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिले देश विकासका लागि सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘सामान, कच्चा पदार्थ, प्रविधि आयातमा सघाउ पुग्छ।’ उनका अनुसार यसले ठुला परियोजना सञ्चालनमा पनि टेवा पुग्छ।

आव २०७९/८० को असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा त्यसपछिका आवमा क्रमिक रूपमा बढेर यसको आकार २०८०/८१ मा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड, २०८१/८२ को असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड र २०८२/८३ को असार मसान्तमा ३४ खर्ब ७३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुग्यो।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको ठुलो हिस्सा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ। २०८३ असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब ७३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो। साउन मसान्तमा यस्तो सञ्चिति १.३ प्रतिशतले बढेर ३५ खर्ब १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गत असार मसान्तमा ४ खर्ब २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो सञ्चिति साउन मसान्तमा ०.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब २८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। साउन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको हिस्सा २१.८ प्रतिशत छ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुको प्रत्यक्ष लाभ मुलुकको आयात क्षमतामा पर्छ। नेपालजस्तो ठुलो व्यापार घाटा रहेको तथा इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, विद्युतीय सामग्री तथा उपभोग्य वस्तुका लागि आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनु लाभदायक मानिन्छ। सञ्चिति पर्याप्त हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न विदेशी मुद्रा अभाव हुने जोखिम कम हुन्छ। यसले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई समेत स्थिर राख्न सहयोग गर्छ। विदेशी मुद्राको माग अचानक बढ्दा पनि केन्द्रीय बैंकसँग पर्याप्त सञ्चिति भएमा बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिले बाह्य भुक्तानी क्षमतामा समेत सुधार ल्याउँछ। वैदेशिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा खरिद र अन्य विदेशी दायित्व पूरा गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति आवश्यक हुन्छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिको पर्याप्तता विदेशी मुद्रा बजारको स्थायित्वसँग पनि जोडिन्छ। विदेशी मुद्रा आपूर्ति र मागबिच ठुलो असन्तुलन हुँदा विनिमय दरमा दबाब पर्न सक्छ। पर्याप्त सञ्चितिले त्यस्तो दबाब व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकलाई थप सहज हुन्छ।

नेपालको मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा आबद्ध रहेकाले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको महत्व अझ बढी हुन्छ। भारतीय मुद्राको हिस्सा कुल सञ्चितिमा उल्लेख्य रहेको अवस्थामा भारतसँगको व्यापार तथा भुक्तानी व्यवस्थापनमा सञ्चितिले सहयोग पुग्छ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु मात्र अर्थतन्त्रका सबै पक्ष बलियो भएको प्रमाण भने नभएको सरोकारावाला बताउँछन्। सञ्चिति मुख्यत: रेमिटेन्स वा आयात घटेका कारण बढेको हो भने त्यसको दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि उत्पादन, निर्यात र विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य स्रोत विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बढ्दो सञ्चितिलाई अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ। निर्यात विस्तार, पर्यटनबाट आम्दानी वृद्धि, सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यात विस्तार र स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सके विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भएको वृद्धि दीर्घकालीन बाह्य स्थायित्वको आधार बन्न सक्छ।

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पूर्वी र पश्चिम दुवै मूल नहरअन्तर्गतका सिञ्चित क्षेत्रमा किसानहरूको लगत सङ्कलन सुरु गरेको छ।

किसानलाई जल उपभोक्ता सदस्यता वितरण गर्न र पानीको वास्तविक मागअनुसार वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन असोजभित्रै सक्ने गरी विवरण सङ्कलन थालिएको हो।

आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्यका अनुसार सिँचाइ सुविधा लिनका लागि किसानहरू जल उपभोक्ता सदस्य बन्नु अनिवार्य छ।

यही सदस्यताका आधारमा उपशाखा, शाखा र मूल नहर सञ्चालन समितिहरू चयन हुनेछन् भने लगतकै आधारमा आयोजनाले आगामी पूर्वाधार विस्तारको योजना तय गर्नेछ।

हालसम्म पश्चिम मूल नहरअन्तर्गतका पेडारी, अकलघरुवा, पर्सेनीपुर शाखा तथा पूर्वी मूल नहरका राजकुलो, फत्तेपुर शाखा, उपशाखा र प्रशाखाका किसान एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल सम्पन्न भइसकेको छ।

घरदैलोमा आउने टोलीलाई यथार्थ विवरण दिन आग्रह गर्दै निर्देशक आचार्यले किसानको लगतका आधारमा खेतबारीमा आवश्यक पानीको परिमाण यकिन गरी नहरबाट आपूर्ति मिलाइने बताए।

आयोजनाको पूर्वी मूल नहर उपभोक्ता तदर्थ समितिका अध्यक्ष लालबहादुर बस्नेतले आगामी योजना निर्माण सहज बनाउन विवरण सङ्कलन भइरहेको र पूर्वी नहर क्षेत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।

सरकारको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा सुरु भएको यस आयोजनामा हालसम्म करिब २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने समग्र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत पुगेको छ। मर्मतको काम निरन्तर गर्दै बाँकी निर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका अगैयास्थित राप्ती नदीमा ३१७ मिटरको ब्यारेज निर्माण गरी जिल्लाको कुल ४२ हजार ७६६ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पुर्‍याउने आयोजनाको बृहत् लक्ष्य छ।

जसअन्तर्गत पश्चिम नहरबाट ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी नहरबाट ९ हजार हेक्टर सिञ्चित हुनेछ। हालसम्म २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगिसकेको आयोजनाले जनाएको छ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा रु ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० बराबरको क्षति भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रसुवा बाढीपछि नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य सहदेव धमलाको संयोजकत्वमा गठन गरेको द्रूत प्रतिक्रिया टोली (क्युआरटी)ले आज पर्यटनमन्त्री खडग राज पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त क्षति भएको जनाइएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा पहिरोबाट विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय, यातायात पहुँच, पदमार्ग र पर्यटक व्यवस्थापनमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

क्युआरटीका संयोजक धमलाका अनुसार क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी होटल क्षेत्रमा रु १९ अर्ब ५६ करोड चार लाख ४८ हजार, वैदेशिक पर्यटन आम्दानीमा रु १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार र पर्यटक व्यवस्थापनमा रु १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५०० बराबरको क्षति भएको अनुमान छ ।

त्यस्तै, सम्पदा तथा पर्यटन पूर्वाधार, सवारीसाधन, रेस्टुरेन्ट, लाङटाङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबार, आन्तरिक पर्यटन राजस्व, र्‍याफ्टिङ तथा क्याम्पिङ साइट, ट्रेकिङ ट्रेललगायत क्षेत्रमा क्षति पुगेको क्युआरटीका संयोजक धमलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाढी तथा पहिरोमा एक हजार ११७ जना नेपाली तथा विदेशी नागरिक प्रभावित भएका छन् ।

हालसम्म ३१० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने १३ जना सम्पर्कमा आएका छन् । हालसम्म ६०६ विदेशी र १८८ जना नेपालीसहित ७९४ जना सम्पर्कविहीन रहेका संयोजक धमलाले जानकारी दिए । घटना भएको करिब एक घण्टाभित्रै पर्यटक प्रहरी, ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी र कैलाश-मानसरोवर टुर अपरेटरहरूसँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धार कार्य सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा विपद्पछिको पर्यटन पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा देखिन सक्ने जलवायुजन्य जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर सुरक्षित तथा दिगो पर्यटन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी सदस्य धमलाले बाढीपहिरोबाट पर्यटन व्यवसाय, होटल तथा पदमार्गमा ठूलो क्षति पुगेको बताए । उनले बाढीप्रभावित व्यवसायीका लागि तत्काल राहत, कर छुट तथा सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान प्याकेज आवश्यक रहेको बताए ।

संयोजक धमलाले वैकल्पिक पदमार्ग तथा यातायात पहुँच शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनाका साथै अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल सुरक्षित र पर्यटकका लागि खुला रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलका क्रममा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कार्ययोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

सो क्रममा मन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा हुनसक्ने विपद्का समयमा प्रभावकारी समन्वय, शीघ्र प्रतिकार्य तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पुनरुत्थानको योजना मस्यौदा तयार गर्ने थप जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई दिएका छन्। उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकको शीघ्र उद्धार तथा क्षतिग्रस्त पर्यटन पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

मन्त्री पौडेलले नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तयार हुने संयुक्त कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आगामी पर्यटकीय यामअघि प्रमुख गन्तव्यमा सुरक्षा, सञ्चार तथा यातायात पहुँच पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पर्यटन क्षेत्रमा प्रमाणमा आधारित तथा एकीकृत सूचना प्रवाह, जलवायु-अनुकूल पर्यटन पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, पर्यटक प्रहरीको विस्तार तथा पर्यटन बिमा प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

पर्यटन बोर्डले सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटक सुरक्षा, विश्वसनीय सूचना प्रवाह र पर्यटन क्षेत्रको दिगो पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला, सहसचिव तथा शाखा प्रमुखहरू, नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हिक्मतसिंह ऐर, प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त गल्छी-रसुवागढी सडक खण्डको पुनर्निर्माणका लागि बेलायत सरकारले बेलिब्रिजसहित आवश्यक प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सोमबार मन्त्री सुनील लम्साल र नेपालस्थित बेलायती दूतावासका वरिष्ठ विकास काउन्सिलर एलेक्स ल्यु नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको भेटवार्तामा बेलायतले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा भएको छलफलमा गल्छी-रसुवागढी सडक खण्डमा आवागमन पुनःस्थापना गर्न आवश्यक पर्ने बेलिब्रिज बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ।

साथै, सो क्षेत्रको समग्र पुनर्निर्माण कार्यमा प्राविधिक र आर्थिक सहायतासमेत जुटाइनेछ।

यसका अलावा नेपाल सरकारले अघि बढाएको दिगो वित्तीय व्यवस्थापन, डिजिटल रूपान्तरण तथा विपद् उत्थानशील विकासका क्षेत्रहरूमा समेत बेलायत सरकारले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकार विद्युत् सेवामा लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको छ ।

विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने बेला सल्लाह नगरी विद्युतमा भ्याट लगाएको भन्दै सुरुदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अडानले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न तयार भएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति लामिछानेले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भ्याट फिर्ता लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान निर्देशन नै दिएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य उपभोक्ताको हकमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री शाह, पार्टी सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेलाई अहिले बिजुलीमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै पुनर्विचार गर्न पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयको जनस्तरबाट समेत आलोचना भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठको निरन्तरको ध्यानाकर्षणपछि सरकार दुई महिनामा विद्युत् सेवामा भ्याटलाई पुनरावलोकन गरी हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति सहमत भएपछि भ्याट हटाउन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच छुट्टै छलफल भई विद्युतमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । अब अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

विद्युतमा कर थपिँदा खपत विस्तारको सरकारी नीतिमा असर पर्न सक्ने भन्दै यसको पुनरावलोकनको विषय उठ्दै आएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले भने मुलुकभित्रै विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिअन्तर्गत विद्युतमा करको भार घटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । नेपालमा उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको र वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन मागभन्दा बढी हुने अवस्थामा आन्तरिक खपत विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्रालयको जोड छ ।

विद्युत् खपत बढाउने अर्को उपायका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत वर्षायाममा उपलब्ध हुने अतिरिक्त विद्युतलाई औद्योगिक क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गराउने उद्देश्यले मौसमी विद्युत् महसुलको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ । भ्याट हटाउने र उद्योगमा विद्युत् खपत बढाउने नीतिगत पहलले उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तारसँगै औद्योगिक गतिविधि प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भोटेकोशी विपद्‍बाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

मन्त्री लम्सालका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण, दुईवटा वैकल्पिक मार्ग निर्माण, देशभरका पहिरो व्यवस्थापन र आवश्यक उपकरण जुटाउन प्रारम्भिक रूपमा ९० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ।

यसमा भवन, खानेपानी र सहरी विकासलगायत अन्य पूर्वाधारको लागत जोड्दा कुल दायित्व करिब एक खर्ब पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।

मन्त्री लम्सालले अब जोखिमयुक्त पुरानै स्थानमा सडक र बस्ती पुनर्स्थापना नगरिने सुनाए।

‘हामी भूकम्पपछिको जस्तो क्षति भएकै स्थानमा फर्काउने योजनामा छैनौं, अब नयाँ सहर बनाउने अवधारणामा जानेछौं,’ उनले भने।

प्रभावित नागरिकका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गरी उद्योग, अस्पताल र विद्यालयसहितको व्यवस्थित नयाँ सहर निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ।

सडक पूर्वाधारतर्फ पनि बाढी-पहिरोले बिगारेका पुराना जोखिमयुक्त स्थानमा स्थायी सडक नबनाइने मन्त्री लम्सालले बताए।

फास्ट ट्र्याकबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारी बिल्ड ब्याक बेटर अवधारणाअनुसार सुरक्षित रेखांकनबाट नयाँ सडक निर्माण गरिनेछ। हाललाई भने यातायात सञ्चालन गर्न अस्थायी रूपमा पहिरो पन्छाउने काम मात्र गरिएको छ।

बजेट अभावका कारण पुनःस्थापनाको काम नरोकिने मन्त्री लम्सालले दाबी गरे। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र तत्काल काम अघि बढाउन अन्य आयोजनाको बजेट कटौती गरेर रकम व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले असोज ७ गतेसम्मको समयसीमा दिए पनि मन्त्रालयले समयअगावै लागत विवरण तयार गरी प्राधिकरणमा पठाइसकेको छ।

क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको तत्काल मर्मतका लागि आपतकालीन बोलपत्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ। कृष्णभीरलगायत जटिल भौगोलिक क्षेत्रमा भू-प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोगमा सडक विभागले पुनःस्थापनाको काम तीव्र पारेको उनले सुनाए।

मन्त्री लम्सालले भोटेकोशीको बाढीले स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत, साधन र संरचनासहित सक्षम बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको समेत बताए।

यती एअरलाइन्सले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको २८ वर्ष पूरा गरेको छ । कम्पनीले पछिल्लो एक वर्षमा ९ लाख यात्रुलाई हवाई सेवा दिएको जनाएको छ ।

सन् १९९८ मा व्यावसायिक उडान सुरु गरेको यतीले २८ वर्षको यात्रामा सेवा विस्तारसँगै यात्रुको विश्वास, उड्डयन सुरक्षा र यात्रु अनुभवलाई व्यवसायको प्रमुख आधार बनाउँदै आएको जनाएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा ९ लाख यात्रुलाई सेवा दिनुलाई कम्पनीले नेपाली यात्रुमाझ कायम रहेको विश्वासको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिएको छ । बदलिँदो बजार, बढ्दो प्रतिस्पर्धा र यात्रुको अपेक्षालाई ध्यानमा राख्दै सेवा गुणस्तर र सञ्चालन दक्षतामा निरन्तर सुधार गर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ ।

नेपालको आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन लागत, विमानस्थल पूर्वाधार, मौसमजन्य अवरोध तथा सडक यातायातसँगको प्रतिस्पर्धालगायत चुनौतीबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा एक वर्षमा ९ लाख यात्रुलाई सेवा दिनु महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपलब्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले यात्रु संख्या मात्रै व्यवसायको सफलता मापन गर्ने आधार नभएको उल्लेख गर्दै यात्रु अनुभव, सेवा विश्वसनीयता, सञ्चालन दक्षता र दीर्घकालीन ग्राहक सम्बन्धलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

टिकट बुकिङदेखि विमानस्थल सेवा र उडान अनुभवसम्मका प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा यात्रुका सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा सेवा सुधार गर्दै आएको यतीले जनाएको छ । डिजिटल माध्यम र ग्राहक सम्पर्क प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पनि कम्पनी केन्द्रित रहेको छ ।

यतीले उड्डयन सुरक्षालाई व्यवसायको मुख्य आधारका रूपमा लिँदै सञ्चालन प्रक्रिया, नियमित प्राविधिक निगरानी, चालक दल तथा प्राविधिक जनशक्तिको तालिम र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्दै आएको जनाएको छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण हवाई यातायात पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आन्तरिक आवागमनको महत्वपूर्ण माध्यम रहेको कम्पनीको भनाइ छ । प्रमुख शहर तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई हवाई सेवामार्फत जोड्दै आएको यतीले हवाई सेवाको पहुँचले पर्यटन र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत योगदान पुर्‍याउने जनाएको छ ।

२८औँ वार्षिकोत्सवलाई आगामी यात्राको दिशा तय गर्ने अवसरका रूपमा लिँदै कम्पनीले यात्रुको मागअनुसार सेवा सुधार, सञ्चालन दक्षता वृद्धि, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र ग्राहक अनुभवलाई थप सहज बनाउने विषयलाई आगामी प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

२८ वर्षको अनुभव र लाखौँ यात्रुको विश्वासलाई आधार बनाउँदै सुरक्षित, भरपर्दो, सहज र यात्रुमैत्री हवाई सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता यती एअरलाइन्सले दोहोर्‍याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा मात्रै २ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत साउनको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २९.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ विवरणअनुसार साउनमा मात्रै सवा २ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो।

गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा जम्मा १ खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। गत साउनमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १ अर्ब ४० करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको सो तथ्यांकमा उल्लेख छ।

समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) २ खर्ब २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। खुद द्वितीय आय भन्नाले दुई देशका वासिन्दाबिच कुनै वस्तु वा सेवा आदानप्रदान नगरी एकतर्फी पमा हुने रकमको लेनदेनको खुद हिसाब हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १ खर्ब ९३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति–संस्थागत र व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति ) लिने नेपाली कामदारको संख्या ४२ हजार ६९३ जना र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २७ हजार ७४८ जना रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ४४ हजार ४६६ जना र २३ हजार ६४४ जना रहेको थियो।

यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा कुल वस्तु निर्यात ६१.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ९५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।

यस अवधिमा भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ७१.० प्रतिशत, २८७.८ प्रतिशत र १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, पाम तेल, पोलिष्टर धागो, जुटका सामान, पार्टिकल बोर्डलगायतका वस्तुको निर्यात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

समीक्षा अवधिमा निरन्तर महँगी बढ्न थालेसँगै विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमता घटेको राष्ट्र बैंकले औल्याएको छ। साउनमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १.२ प्रतिशतले बढेर ३९ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगे पनि वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमता घटेको छ।

असार मसान्तको विदेशी विनिमय सञ्चितिले २३ महिनाको वस्तु आयात र १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्था रहेकामा त्यो क्षमता अहिले क्रमशः २१.८ महिना र १८.८ महिनामा झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक विवरणमा उल्लेख छ।

डलर सञ्चिति बढे पनि मूल्यवृद्धिले बाहिरिने डलर बढ्दा वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने क्षमता घटेको हो। अघिल्लो महिना असारको तुलनामा साउन मसान्तमा डलर ०.९ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको छ। साउनमा आयात ३१.०१ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

गत वर्ष प्रतिब्यारल कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ६७.३० अमेरिकी डलर रहेकामा अहिले ३६.७ प्रतिशतले बढेर ९२.०२ डलर कायम भएको छ। सोही कारण महँगी ५.९६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थको भाउ ६.७७ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको साउनमा महँगी जम्मा १.६८ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। साउनमा चालु खाता ९४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तथा शोधनान्तर स्थिति ९० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बचतमा छ।

यसैगरी साउन महिनामा चालु खाता ९४ अर्ब ५९ करोड र शोधनान्तर स्थिति ९० अर्ब ३४ करोड बचतमा रहेको छ। यस अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) १ अर्ब १ करोड भित्रिएको छ।

साउन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन ०.३ प्रतिशतले घटेको छ। पहिलो महिना २० अर्ब ७१ करोडले घटेर ८२ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ तर वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भने निक्षेप १४.५ प्रतिशतले बढेको छ।

यस अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ०.४ प्रतिशत २३ अर्ब ५८ करोडले बढेर ५० खर्ब ८० अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा कर्जा विस्तार ७.० प्रतिशत रहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।

वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अघिल्लो वर्षको साउनमा ७.७६ प्रतिशत रहेकोमा यस अवधिमा ब्याजदर घटेर ६.४८ प्रतिशत कायम भएको छ। यस्तै निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.०२ प्रतिशतबाट घटेर ३.१५ प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकहरूको औसत आधार दर पनि ५.७८ प्रतिशतबाट घटेर ४.७२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अन्तर बैंक ब्याजदर भने २.७५ प्रतिशतमा स्थिर रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ।

नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हाल करिब १५ अर्ब जम्मा भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाल कोषमा रु १४ अर्ब ८८ करोड ९० लाख ३८ हजार ८७१ मौज्दात छ। सरकारले उक्त कोषमा जम्मा भएको सहयोग रकमबाट यसअघि रु एक अर्ब बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ।

कार्यालयका अनुसार कोषका विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा रु ११ अर्ब १४ करोड २० लाख ५० हजार ९४७ र हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेको डलर खातामा दुई करोड ४४ लाख ७४ हजार १२१ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ।

कृषि विकास कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व) ले करिब रु पाँच करोड अनुदान वितरण गर्नेगरी कृषकसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ।

कार्यालयले विभिन्न १० वटा शीर्षकमा जिल्लाका कृषकलाई अनुदान वितरण गर्ने तयारी गरेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेश्वर सिलवालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार रु चार करोड ७७ लाख ५० हजार बराबरको अनुदान वितरण गर्न लागिएको हो।

कार्यालयले विभिन्न १० वर्ष शीर्षकमा वितरण गर्ने अनुदानका लागि जिल्लाभित्रका कृषक, कृषि फर्म, कृषि कम्पनी, कृषक समूह तथा कृषि सहकारी संस्थाले असोज १३ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने सिलवालले बताए। कार्यालयले ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा समुदायस्तरमा प्रशोधनयोग्य-खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु एक करोड २३ लाख ५० हजार अनुदान वितरण गर्ने उनले जानकारी दिए।

फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण तथा क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रमका लागि कार्यालयले रु ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। जिल्लाको ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु ५० लाख, १४० हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि रु एक करोड ४० लाख, तेलहन तथा दलहन बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु ५० लाख, ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा आत्मनिर्भरताको लागि बीउ उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु नौ लाख, लोकमार्ग तथा करिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादन एवम् प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु २० लाख विनियोजन गरिएको सिलवालले बताए।

रैथाने तथा स्थानीय बाली विकास कार्यक्रमका लागि रु १५ लाख, निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु २० लाख, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन (सङ्घीय सशर्त) कार्यक्रमका लागि रु १५ लाख अनुदान दिइने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको उनले बताए। कार्यालयले प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन (सङ्घीय सशर्त) कार्यक्रमका लागि ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदान तथा आत्मनिर्भरताको लागि बीउ उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ५० देखि ७५ प्रतिशत अनुदान वितरण गर्ने उल्लेख गर्दै अन्य आठ वटा शीर्षकमा कार्यालयले ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान वितरण गर्ने कार्यालय प्रमुख सिलवालले जानकारी दिए।

कार्यालयले अनुदान वितरणका लागि मापदण्ड र कार्यविधि तयार पारेको भन्दै सोही परिधिभित्र रहेर अनुदान वितरण गरिने सिलवालले बताए। अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव फारम भर्नुपर्ने, कृषि फर्म, कम्पनी, कृषक समूह वा कषि सहकारी संस्थाको हकमा दर्ता प्रमाणपत्र तथा पानको प्रतिलिपि एवम् नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ। कृषक समूह वा कृषि सहकारी संस्थाको हकमा कार्यक्रममा आवेदन पेस गर्नेसम्बन्धी निर्णय प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनीको लालपुर्जाको प्रतिलिपि वा भाडाको जग्गा भए मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार समायावधी भएको जग्गा करारनामा सम्झौताको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि शाखा वा कार्यक्रम सञ्चालन हुने थानको वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र आवश्यक पर्ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सिलवालले बताए।

इलाम सदरमुकामदेखि झापाको बिर्तामोड जोड्ने छोटो दुरीको मेची करिडोर अन्तर्गत पुवाखोलामा नयाँ बेलिब्रिज जडान सम्पन्न भएको छ। पुल निर्माणसँगै आइतबार देखि उक्त खण्डमा यातायात सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ।

इलाम नगरपालिका-९ भाङटार र वडा नं-११ सोयाक जोड्ने यो पुलको सडक डिभिजन इलामकी लेखा अधिकृत अनिषा बोखीले आज उद्घाटन गरिन्। सङ्घीय सरकारको २ करोड २० लाख ३४ हजार रुपैयाँ लागतमा २३० फिट लम्बाइ र १४ फिट चौडाइको बेलिब्रिज निर्माण गरिएको हो।

सडक डिभिजन इलामका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर अर्जुनकुमार घिमिरेका अनुसार, पुल निर्माणका अन्य संरचना आव २०८२/८३ मै तयार भइसके पनि भारतबाट अनुदानस्वरूप आउने पुलको सामग्री ढुवानीमा ढिलाइ भएकाले जडान केही ढिलो भएको हो। बेलिब्रिज जडान गर्न प्राविधिक टोली भारतबाटै आएको थियो।

यसअघि आव २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकारकै १ करोड ४३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ लागतमा जडान गरिएको बेलिब्रिजलाई गत असोज १८ गते आएको विनाशकारी बाढीले बगाएको थियो।

त्यसयता खोलामा अस्थायी डाइभर्सन बनाएर जोखिमपूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

नयाँ बेलिब्रिज जडान भएसँगै मेची राजमार्गको भरपर्दो वैकल्पिक सडक खुलेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा उत्साहित भएका छन्। इलाम नगरपालिका-११ का तिलक श्रेष्ठले पुल सञ्चालनमा आएसँगै यात्रा र ढुवानीमा सहजता आएको बताए।

यो मेची करिडोर हुँदै इलाम सदरमुकामदेखि झापाको बिर्तामोडसम्मको दुरी जम्मा ५० किलोमिटर छ। यसमध्ये इलाम खण्डको माई नगरपालिका क्षेत्रमा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने बाँकी १७ किलोमिटरमध्ये १४ किलोमिटर खण्डको ठेक्का लागेर निर्माण कार्य भइरहेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु एकै वर्षमा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँले थपिएको छ। महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण गरिएको थियो। त्यस क्रममा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। यो लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकमको ३.७७ प्रतिशत हो।

वर्षेनी बेरुजु फर्छ्योट हुनुपर्नेमा उल्टै थपिँदै गएपछि मधेस प्रदेश सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि विशेष योजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बेरुजु फर्छ्योटको अवस्था अध्ययन गर्न केही दिनभित्रै प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमा टोली पठाउने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। टोलीले बेरुजुको अवस्था अनुगमन गर्नुका साथै आवश्यक छानबिनसमेत गर्ने बताइएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पनि बेरुजु घट्नुको साटो बढ्दै गएको स्वीकार गरेका छन्। उनले बेरुजु न्यूनीकरण र फर्छ्योटका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारको कुल बेरुजुमध्ये १ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ। यो कुल बेरुजुको ७२.९९ प्रतिशत हो।

नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये ५९ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको रकमका रूपमा देखाइएको छ। त्यस्तै ७५ करोड ३५ लाख ५८ हजार रुपैयाँको आवश्यक प्रमाण तथा कागजात पेस नभएको र २ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ सोधभर्ना नलिइएको रकम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारको ४४ करोड ९९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजु रहेको छ। ५ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ भने असुल गर्नुपर्ने बेरुजुका रूपमा देखिएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको ठूलो बेरुजु रकम फर्छ्योट गर्नु मधेस प्रदेश सरकारका लागि वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनसँग जोडिएको प्रमुख चुनौती बनेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु भयो। भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले ठूलो पुनर्निर्माणको चुनौती सामना गरिरहेका बेला भएको उनको तीनदिने नयाँदिल्ली भ्रमण केवल औपचारिक भेटवार्तामा सीमित रहेन, पुनर्निर्माणका लागि भारतको सहयोग खोज्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा अघि बढ्यो।

तर भ्रमणको चर्चा पुनर्निर्माण र आर्थिक सहकार्यमा मात्र सीमित रहेन। भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताका सार्वजनिक तस्बिरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा अपेक्षित रूपमा नदेखिएको विषयले कूटनीतिक प्रोटोकल र भ्रमण व्यवस्थापनमाथि प्रश्नसमेत उठायो।

रकम तोकेर सहयोग मागिएन

वाग्लेले भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा भोटेकोशी बाढीपछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भारतको सहयोग अपेक्षा गरेका छन्। भारतीय पक्षले भने नेपालले विपद्पछिको आवश्यकता र प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा मूल्यांकन गरेपछि सहयोगको दायरा तय गर्ने संकेत दिएको छ। भारतीय वित्त मन्त्रालयले पनि छलफलमा बाढीको प्रभाव र नेपालको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका प्राथमिकता समेटिएको जनाएको छ।

वाग्लेले भारतबाट कति रकम अपेक्षा गरिएको हो भन्नेबारे निश्चित अंक प्रस्तुत गरेनन्। भारतीय समाचार संस्था एएनआईसँग कुरा गर्दै उनले नेपालले यसपटक ‘नम्बर’ तोकेर भारतसँग सहयोग माग्नेभन्दा आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार बाढीबाट भएको प्रारम्भिक भौतिक क्षति करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर र थप आर्थिक क्षति करिब १ अर्ब डलर बराबर रहेको छ। ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् अझ सुरक्षित र दिगो संरचना निर्माण गर्ने हो भने आगामी केही वर्षमा पुनर्निर्माण लागत ४ अर्ब ५० करोडदेखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुग्न सक्ने उनको अनुमान छ।

नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। त्यसमा पूर्वाधार क्षेत्रको आवश्यकता मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनःस्थापनाको आवश्यकता मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ रहेको सरकारी मूल्यांकन छ। बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना र अन्य ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

यसको अर्थ अब भारतसँग ‘कति पैसा दिने ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा नेपालले ‘कुन परियोजनाका लागि कति पैसा चाहिन्छ ?’ भन्ने स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

२०७२ पछि भारतले दिएको एक अर्ब डलरको सन्दर्भ

वाग्लेले आफ्नो दिल्ली भ्रमणका क्रममा २०७२ सालको भूकम्पपछि भारतले नेपाललाई गरेको सहयोगको प्रसंगसमेत उठाएका छन्।

नेपालले त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग करिब ४ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो। भारतले एक अर्ब डलर सहयोग घोषणा गरेको थियो, जसमा २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ७५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो। वाग्लेले अहिलेको पुनर्निर्माणमा पनि भारतको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

तर २०७२ को जस्तो निश्चित रकम घोषणा गराउने चरणमा अहिलेको वार्ता पुगेको छैन। भारतीय पक्षले आवश्यकता मूल्यांकन र प्राथमिकता स्पष्ट भएपछि सहयोगको स्वरूप निर्धारण गर्ने संकेत गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार क्षति भयो भनेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन कठिन हुन्छ। कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो, पुनर्निर्माणका लागि कति रकम आवश्यक छ, कुन परियोजना तत्काल गर्नुपर्छ र कुन स्रोतबाट लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।

‘हामीलाई यति नोक्सानी भयो भनेर मात्रै गएर हुँदैन। कुन क्षेत्रमा कति चाहिन्छ, किन चाहिन्छ र त्यसबाट के पुनर्निर्माण हुन्छ भन्ने गृहकार्य गरेर पूर्ण तयारीका साथ जानुपर्दथ्यो,’ ती पूर्वअधिकारीले भने।

उनका अनुसार तत्काल उद्धार र राहतमा भारतले खाद्य सामग्री, प्राविधिक सहयोग तथा जनशक्ति उपलब्ध गराए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको आवश्यकता फरक प्रकृतिको हुन्छ। त्यसका लागि क्षेत्रगत, परियोजनागत र वित्तीय स्रोतको स्पष्ट खाका आवश्यक हुन्छ।

आर्थिक कूटनीतिमा गृहकार्य कम

वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालको आर्थिक कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बाह्य स्रोत परिचालन गर्नु हुनुपर्ने अवस्था छ।

उनका अनुसार भारतसँग मात्र होइन, चीन, अमेरिका, फ्रान्स, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थासमेतलाई एउटै राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘आर्थिक कूटनीति अहिलेका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर हामी गृहकार्य कम गर्छौं, आफ्नै बीचमा सहमति र परामर्श पनि कम गर्छौं,’ अधिकारीले भने।

उनले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने र अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोत जुटाउनुपर्ने बताए।

वाग्लेले पनि ‘डेब्ट फर रिकभरी स्वाप’ जस्ता नवीन वित्तीय उपकरणको सम्भावना खोजिने बताएका छन्। भारत भ्रमणपछि उनको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान दोहा, न्यूयोर्क, वासिङ्टन डीसी र बैंककतर्फ विस्तार हुँदैछ।

वाग्लेको दिल्लीमा व्यस्त तीन दिन

भारत सरकारको निमन्त्रणामा वाग्ले असोज १ गते बिहीबार नयाँदिल्ली पुगेका थिए। भ्रमणको पहिलो दिन नै भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमणसँग भेटवार्ता भयो। दुवै पक्षबीच पुनर्निर्माणसँगै व्यापार, लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीबारे छलफल भयो।

दोस्रो दिन उनले पूर्वभारतीय विदेशसचिव श्याम शरणले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागिता जनाए। त्यसपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गरे।

जयशंकरसँगको भेटमा वाग्लेले भोटेकोशी बाढीपछि भारतले गरेको उद्धार तथा राहत सहयोगप्रति धन्यवाद दिए। दुवै पक्षले लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीमा सहकार्य थप विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरे।

त्यसपछि उनले भारत व्यापार संवर्धन संगठनका अध्यक्ष जावेद अश्रफले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागिता जनाए।

तेस्रो दिन भारतीय उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको भारतीय उद्योगी–व्यवसायीको सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी भए। दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सले आयोजना गरेको विकास अर्थनीतिसम्बन्धी छलफलमा पनि उनले प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गरे।

यसरी भ्रमणलाई सरकारी तहको भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी कूटनीतिज्ञ, नीति निर्माता, उद्योगी तथा प्राज्ञिक क्षेत्रसँग समेत जोडिएको देखिन्छ।

विगतका अर्थमन्त्रीको भन्दा फरक के ?

नेपालका अर्थमन्त्रीहरूका भारत भ्रमणको प्रकृति समयअनुसार फरक देखिन्छ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा भूकम्प पुनर्निर्माण र सहुलियत ऋणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर भारत भ्रमण गरेका थिए ।

२०७२ माघमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भारत जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावित भारत भ्रमणको पूर्वतयारी प्रमुख उद्देश्य थियो। उनको भ्रमणमा भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत ऋण तथा भूकम्प पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी परामर्श बैठकमा छलफल हुने बताइएको थियो।

अर्थात् त्यतिबेला अर्थमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण मुख्यतः प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणको पूर्वतयारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित वित्तीय विषयमा केन्द्रित थियो।

अर्का अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले उर्जा, लगानी र आर्थिक सहकार्यको विषयलाई आफ्नो भ्रमणमा उठाएका थिए ।

२०८० जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि सहभागी थिए। त्यस भ्रमणमा ऊर्जा व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, अन्तरदेशीय भुक्तानी, आर्थिक पूर्वाधार तथा पारवहनलगायत विषय उठेका थिए।

त्यसै वर्ष असारमा जी–२० अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंक गभर्नरस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन महत फेरि भारत पुगे। गुजरातको गान्धीनगरमा भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमणसँग भएको भेटमा भारतीय सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास परियोजनाका समस्या समाधान र समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

२०७२ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीको निमन्त्रणामा तीनदिने भारत भ्रमणमा गएका थिए। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा घोषणा भएको सहयोग रकमको उपयोग तथा कार्यान्वयनबारे छलफल हुने बताइएको थियो।

यसरी हेर्दा विगतका भ्रमणमा कहिले भूकम्प पुनर्निर्माण, कहिले सहुलियत ऋण, कहिले ऊर्जा व्यापार र विकास परियोजना कार्यान्वयन मुख्य विषय बनेका थिए। वाग्लेको अहिलेको भ्रमणमा भने विपद्पछिको पुनर्निर्माण, आर्थिक कूटनीति, लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीलाई एउटै वार्ताको दायरामा ल्याइएको छ।

नेपालको झण्डाको प्रश्न

वाग्ले–सीतारमण भेटवार्तापछि सार्वजनिक भएका तस्बिरमा भारतीय अर्थमन्त्रीको छेउमा भारतीय राष्ट्रिय झण्डा देखिएको तर वाग्लेको छेउमा सोही ढाँचामा नेपालको झण्डा नदेखिएको विषय सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ। प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताका केही तस्बिरमा पनि भारतीय झण्डा देखिएको र नेपालको झण्डा स्पष्ट रूपमा नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसलाई कूटनीतिक प्रोटोकलसँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार औपचारिक द्विपक्षीय बैठकमा दुवै देशका प्रतिनिधि समान हैसियतमा प्रस्तुत हुने भएकाले राष्ट्रिय झण्डाको व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनु गम्भीर विषय हो। उनले यसको जिम्मेवारीबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेका प्रेस संयोजक नवीन ढुंगानाले बैठकस्थलको डिजिटल डिस्प्लेमा दुवै देशका झण्डा देखाइएको र वाग्लेको अगाडि टेबलमा सानो नेपाली झण्डा राखिएको बताएका छन्। सार्वजनिक तस्बिरमा भने त्यसको दृश्यता भारतीय झण्डाको तुलनामा कम देखिएको विषयमा प्रश्न उठेको हो।

भ्रमणको उपलब्धि कहाँ मापन गर्ने ?

तीनदिने भ्रमणपछि वाग्ले स्वदेश फर्किसकेका छन्। उनले सीतारमण र जयशंकरसँग पुनर्निर्माण, आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा, लगानी र कनेक्टिभिटीबारे छलफल गरे। भारतले तत्काल निश्चित रकम घोषणा भने गरेको छैन।

त्यसैले यो भ्रमणको उपलब्धि तत्काल कति रुपैयाँ भारतबाट आयो भन्ने आधारमा मात्र मापन हुने देखिँदैन। भारतले पुनर्निर्माणका लागि कस्तो सहयोग घोषणा गर्छ, नेपालले आफ्नो आवश्यकता कति स्पष्ट परियोजनामा रूपान्तरण गर्छ र त्यसपछि भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट कति स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय अब महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

वाग्लेले दिल्लीलाई आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य रोज्नुको कारण पनि भारतसँगको निकट सम्बन्ध र विपद्पछि भारतले गरेको उद्धार तथा राहत सहयोगलाई बताएका छन्।

दिल्ली भ्रमणपछि उनको अर्को चरणको कूटनीतिक अभियान सुरु हुँदैछ। दोहामा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बैठक, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको छलफल र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उठाउने जलवायुजन्य विपद् तथा पुनर्निर्माणको मुद्दासँग यसलाई जोड्ने तयारी छ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभिआरएस) मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सुरु भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले सेवाग्राहीको चाप र लामो समयदेखि देखिँदै आएको लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न नयाँ प्रणालीमार्फत छपाइको काम सुरु गरेको हो।

नयाँ प्रणालीले नयाँ लाइसेन्स लिने तथा पुरानो लाइसेन्स नवीकरण गर्ने प्रक्रियालाई थप छिटो,सहज र सेवामुखी बनाउनेछ। ईडीएलभिआरएसमा अपलोड भएको सेवाग्राहीको विवरण सिधै सुरक्षण मुद्रणमा पुग्ने र सुरक्षण मुद्रणले लाइसेन्स छपाइ गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणमा देखिँदै आएको पुरानो समस्या समाधान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

पहिलो चरणमा मधेश प्रदेशका ३ हजार ८१ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी वितरणका लागि हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा पठाइएको छ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरी आफैं छपाइ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरी आफ्नै व्यवस्थापनमा लाइसेन्स छपाइ गरिरहेको छ। यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि शुक्रबार सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको काम सुरु गरेको हो।

प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता नगरेको अवस्थामा भने सेवाग्राहीको चाप र समस्यालाई ध्यानमा राखी यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रणको समन्वयमा लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था मिलाइएको छ।

नयाँ प्रणालीमार्फत लाइसेन्स छपाइ सुरु भएपछि प्रदेशअनुसार छपाइको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र समयमै सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।