लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था कुन हो भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरैलाई सहज रुपमा सरकार हो भन्ने लाग्न सक्छ तर त्यो संसद् हो। निर्वाचन पश्चात सरकार पाँच वर्षका लागि आउँछ, परिवर्तन हुन्छ, फेरिन्छ। तर संसद् राज्यको निरन्तर चलिरहने एउटा गरिमामय संस्था हो। त्यही संसद्ले देशको कानुन बनाउँछ, सरकारलाई जन्म दिन्छ, सरकारलाई प्रश्न गर्छ, सरकारलाई सच्याउँछ र आवश्यक परे सरकारलाई हटाउने हैसियत समेत त्यहि संसद्ले राख्छ।त्यसैले संसद्लाई केवल एउटा संवैधानिक निकायका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रको सामूहिक विवेक, राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक चेतनाको केन्द्रका रूपमा हेरिन्छ।

तर संसद्को अर्थ यतिमै सीमित रहदैन, संसद् केवल कानुन बनाउने कारखाना होइन। यो समाजले आफ्ना फरक–फरक विचारहरूलाई सभ्य रूपमा राख्ने, असहमतिलाई सम्मान गर्ने, तर्कबाट निष्कर्ष निकाल्ने र राष्ट्रको भविष्यबारे साझा बाटो तय गर्ने एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मञ्च हो। यसर्थ लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता यहीँ देखिन्छ। सडकमा नाराले जित्ने कुरा संसद्मा तर्कले जित्नुपर्छ। भावनाले उठेका प्रश्नलाई तथ्यले उत्तर दिनुपर्छ। बहुमतको बलले होइन, विचारको बलले निर्णयलाई स्वीकार्य बनाउनुपर्छ।

यसैले विश्वका परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा संसद्को गरिमालाई राज्यको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरिन्छ। संसद्मा प्रयोग हुने भाषा, सांसदको तयारी, प्रस्तुतिको शैली, फरक मतलाई सम्मान गर्ने संस्कार र सार्वजनिक आचरणलाई लोकतन्त्रको गुणस्तरको मापनका रूपमा लिइन्छ। किनभने संसद्मा बोलेका शब्दहरू त्यही दिन समाप्त हुँदैनन्। ती सार्वजनिक अभिलेख बन्छन्। इतिहास बन्छन्। भोलिको पुस्ताले त्यही अभिलेखबाट आफ्नो राजनीतिक संस्कार सिक्छ।

आशाले भरिएको संसद्

नेपालको पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पनि यस्तै एउटा आशा जन्मिएको थियो। नयाँ पुस्ताका अनुहारहरू संसद्मा पुगे। फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट आएका प्रतिनिधिहरूले संसदीय अभ्यासमा नयाँ ऊर्जा ल्याउने विश्वास पलायो। धेरै वर्षपछि नागरिकहरूले संसद्लाई फेरि चासोका साथ हेर्न थाले। संसद्मा कसले के बोल्यो, कसरी बोल्यो, कस्तो विषय उठायो र कस्तो राजनीतिक संस्कार देखायो भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालदेखि घर–घरको छलफलको विषय बन्न थाल्यो।

त्यो उत्साह कुनै एउटा राजनीतिक दलप्रतिको मोह थिएन। त्यो उत्साह संसद्प्रतिको विश्वास थियो। नागरिकले सोचेका थिए,अब संसद्मा आरोपभन्दा समाधान बढी सुनिनेछ, नाराभन्दा नीति बढी सुनिनेछ, प्रतिक्रियाभन्दा अध्ययन बढी देखिनेछ। सरकारको अन्धसमर्थन वा अन्धविरोधभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितका विषयमा गम्भीर बहस हुनेछन्। संसद् फेरि विचार उत्पादन गर्ने थलो बन्नेछ।

यो अपेक्षाको अर्को कारण पनि थियो। नयाँ पुस्ताका धेरै सांसदहरू पहिलो पटक संसद् पुगेका थिए। उनीहरूसँग ऊर्जा थियो, नयाँ दृष्टिकोण थियो, र पुराना अभ्यासलाई सुधार्ने अवसर पनि थियो। त्यसैले नागरिकले यो संसद्लाई केवल नयाँ अनुहारहरूको संसद्का रूपमा होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुवातका रूपमा पनि हेरिएको थियो।

जब संवाद कमजोर हुन्छ, आशा पनि कमजोर हुन्छ । माथि उल्लेख ग्रेझै यो पटकको संसद्प्रति नागरिकको आशा असाधारण थियो। नयाँ पुस्ताका सांसदहरू, नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ शैलीको अपेक्षाले नागरिकहरूले संसद्लाई नयाँ दृष्टिले हेरेका थिए। तर समयसँगै त्यो आशामा प्रश्नहरू थपिँदै गए। ती प्रश्नहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न संसद् र सरकारबीचको संवाद पनि बन्यो।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसद्मा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिहरूका प्रश्नको जवाफ दिनु, आफ्ना निर्णयहरूको आधार स्पष्ट गर्नु र नागरिकसँग संसद्मार्फत संवाद गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको अनिवार्य पक्ष हो। साथै सांसदहरूको पनि जिम्मेवारी संसद्को संस्थागत गरिमालाई कायम राख्दै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु हो। यदि सरकारले संसद्लाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिएर समयमै संवाद गरेको भए, र सांसदहरूले पनि संसद्को मर्यादा र गरिमालाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने संस्थागत भूमिका अझ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरेको भए, आज नयाँ पुस्ताले संसद्प्रति राखेको आशा र भरोसामा यति ठूलो निराशा जन्मिने अवस्था सायद आउने थिएन।यसर्थ साम्सदले कसैको नजिक बन्न सबै ठिक वा बेठिक भन्ने चरित्र सुधार गर्नै पर्छ।

यसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास भाषणले मात्र होइन, उत्तरदायी र जिम्मेवार संवादले निर्माण हुन्छ।तसर्थ संसद् र सरकारबीचको परिपक्व सम्बन्ध नै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति हो।लोकतान्त्रमा मौनता भन्दा सभ्य सम्वाद फलदायी बन्छ।

जब आशा प्रश्नमा बदलिन थाल्छ। तर समय बित्दै जाँदा त्यो उत्साहसँगै केही असहज प्रश्नहरू पनि उठ्न थाले। संसद्मा भएका केही बहस, केही अभिव्यक्ति र केही व्यवहारले नागरिकलाई फेरि गहिरोगरि सोच्न बाध्य बनायो। हामीले अपेक्षा गरेको संसदीय संस्कार निर्माण भइरहेको छ त? संसद् विचारको केन्द्र बन्दै गएको छ कि प्रतिक्रियाको? अध्ययन गरेर बोल्ने अभ्यास बढिरहेको छ कि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने अभिव्यक्तिहरूले प्राथमिकता पाइरहेका छन्?

यी प्रश्न कुनै एक सांसद, कुनै एक दल वा कुनै एक सरकारसँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। यी प्रश्न संसद्को संस्थागत चरित्रसँग सम्बन्धित छन्। संसद् कमजोर हुँदा एउटा संस्था मात्र कमजोर हुँदैन, नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ। सार्वजनिक बहस कमजोर हुन्छ। राजनीतिक संस्कार कमजोर हुन्छ। अन्ततः लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बन्छ।

हामीले संसद्लाई धेरै पटक सरकारको समर्थन गर्ने वा सरकारको आलोचना गर्ने ठाउँका रूपमा मात्र बुझ्यौँ। तर संसद्को दायरा त्योभन्दा धेरै ठूलो छ। त्यहाँ उठ्ने प्रत्येक बहसले समाजलाई सोच्ने तरिका सिकाउँछ। त्यहाँ प्रयोग हुने प्रत्येक भाषाले राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्छ। त्यहाँ देखिने प्रत्येक व्यवहारले नागरिकलाई सार्वजनिक जीवनको स्तर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। त्यसैले संसद्मा देखिने कमजोरी संसद्भित्र मात्रै सीमित रहँदैन, त्यो विस्तारै समाजको व्यवहारमा पनि देखिन थाल्छ।

संसदीय संस्कृतिको आदर्श कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपालको संसदीय इतिहासमा सबै अभ्यास कमजोर मात्र थिए भन्ने होइन। हाम्रा केही नेताहरूले संसद्लाई विचार, अध्ययन र संयमको थलो बनाउन उल्लेखनीय प्रयास गरेका छन्। स्वर्गीय प्रदीप गिरीले संसद्लाई वैचारिक बहसको मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। उहाँका भाषणहरू केवल सरकारको आलोचना वा समर्थनमा सीमित हुँदैनथे; समाज, दर्शन, राजनीति र लोकतन्त्रको गहिरो सम्बन्धलाई जोड्ने प्रयास हुन्थ्यो।

त्यस्तै, वर्तमान संसद्का ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले लामो संसदीय अनुभवमार्फत प्रक्रियाको मर्यादा, संसदीय अनुशासन र संस्थागत अभ्यासको महत्त्वलाई निरन्तर जोड दिएका प्रशस्त उदाहरण छन। गगन थापाले तयारीसहितको बहस र समाधानमुखी प्रस्तुतिलाई संसदीय अभ्यासको एउटा मानक बनाउन खोजे, पछिल्लो पुस्तालाई संसद्प्रति आक्रसित गर्ने उनी एक हुन।

नयाँ पुस्तामा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ र राश्वपाका मनिष झा जस्ता सांसदहरूले पनि अध्ययनशील, संयमित र विषयकेन्द्रित प्रस्तुति सम्भव छ भन्ने उदाहरण देखाइरहेका छन्।

यी उदाहरणहरू कुनै व्यक्ति विशेषको प्रशंसा गर्नका लागि होइनन्। यी उदाहरणहरूले एउटा कुरा पुष्टि गर्छन्; संसदीय गरिमा उमेरले होइन, संस्कारले बन्छ। राजनीतिक अनुभवले मात्र होइन, अध्ययनले पनि बनाउँछ। ठूलो स्वरले होइन, गहिरो तर्कले संसद्को स्तर उकास्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ।

लोकतन्त्र केवल संविधानले चल्दैन, संस्कारले पनि चल्छ। संसद् केवल बहुमतले चल्दैन, विवेकले पनि चल्छ। सांसद केवल मतले निर्वाचित हुँदैन, जनविश्वासले स्थापित हुन्छ। त्यसैले संसद्को गरिमाको प्रश्न कुनै दल, कुनै सरकार वा कुनै व्यक्तिको प्रश्न होइन; यो नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको प्रश्न पनि हो।

यही प्रश्नबाट अर्को अध्याय सुरु हुनेछ, आजको संसद् किन चुनौतीको सामना गरिरहेको छ? सांसदको भाषा, शैली, अध्ययन, चरित्र र जिम्मेवारीले संसद्को गरिमालाई कसरी प्रभाव पारिरहेको छ ? र संसद्ले समाजलाई कुन दिशातर्फ डोर्‍याइरहेको छ ?

संसद्को चुनौती बहसभन्दा माथि उठ्नुपर्ने समय हो । संसद्मा बोल्नु मात्र होइन, बुझेर बोल्नु महत्त्वपूर्ण छ। संसद्मा बोल्नु आफैँमा एउटा जिम्मेवारी हो। किनकि सांसदले बोलेका शब्दहरू केवल तत्कालीन राजनीतिक बहसका लागि मात्र हुँदैनन्, ती सार्वजनिक अभिलेखको हिस्सा बन्छन्। संसद्को रेकर्डमा बसेका प्रत्येक अभिव्यक्तिले सांसदको सोच, अध्ययन र राजनीतिक संस्कारको परिचय दिन्छ।

तर पछिल्लो समय हाम्रो संसदीय अभ्यासमा एउटा चुनौती देखिएको छ: संसद्मा बोल्नुलाई नै ठूलो उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्ति। यो बिगत दशक देखिकै अभ्यास हो जस्लाइ नयाले समेत बदल्नुको सट्टा उहि व्यवहार देखाउन खोज्दैछन।कुनै विषय भेटिनासाथ त्यसमा प्रतिक्रिया दिने, अध्ययनबिना धारणा बनाउने र तत्काल लोकप्रिय बन्ने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने संस्कृतिले संसद्को गम्भीरतालाई कमजोर बनाउँछ।

संसद् बाटो चोकको बहस गर्ने ठाउँ होइन। संसद् सामाजिक सञ्जालको टिप्पणी गर्ने मञ्च पनि होइन। यहाँ उठ्ने प्रत्येक विषयले देशको नीति, समाजको दिशा र नागरिकको भविष्यसँग सम्बन्ध राख्छ। त्यसैले सांसदको पहिलो आवश्यकता बोल्ने क्षमता मात्र होइन, बुझ्ने क्षमता हो।

यसर्थ एउटा असल सांसदले केवल समस्या मात्र देखाउँदैन, त्यसको कारण खोज्छ। तथ्य अध्ययन गर्छ। विज्ञसँग छलफल गर्छ। विकल्पहरू तयार गर्छ। अनि मात्र संसद्मा आफ्नो धारणा राख्छ। किनकि संसद्मा केवल समस्या सुनाउने होइन, समाधान खोज्ने संस्कृति आवश्यक छ।जुन अभ्यास अघिल्लो दशक गगन थापाले प्रयोग गरे।उनि पुराना पार्टिका अघिल्लो पछिल्लो पुस्ताका एक मात्र नेता थिए जो समुहमा काम गरिरहेका हुन्थे।

प्रतिक्रियाको राजनीतिले संसद्लाई कमजोर बनाउँछ।

हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा समस्या लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ: हामी प्रतिक्रिया दिन निकै हतार गर्छौ तर समाधान खोज्न त्यति धैर्य राख्दैनौँ।

कसैले एउटा विषय उठायो भने त्यसको तत्काल समर्थन वा विरोध गर्ने, आफ्नो पक्ष सही र अर्को पक्ष गलत देखाउने प्रवृत्ति राजनीतिमा मात्र होइन, संसद्मा पनि देखिन थालेको छ। तर संसद्को काम प्रतिक्रिया उत्पादन गर्नु होइन, नीति निर्माण गर्नु हो।

सत्तापक्षमा हुँदा सबै कुरा सही र प्रतिपक्षमा हुँदा सबै कुरा गलत देख्ने संस्कारले संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। एउटा जिम्मेवार सांसदले आफ्नो दल सरकारमा हुँदा पनि प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ र प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सही कामको समर्थन गर्न सक्नुपर्छ।अझै बढि साम्सद स्वयं सरकार हो उस्ले प्रस्न सङ्गै समाधानको अध्ययन गर्नै पर्छ।

संसद्मा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। लोकतन्त्रमा प्रश्न आवश्यक हुन्छ। तर आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। सरकारको विरोध गर्नु नै प्रतिपक्षको भूमिका होइन; सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउनु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो।

त्यस्तै, सत्तापक्षको काम सरकारको बचाउ मात्र गर्नु होइन। सरकारका कमजोरी देख्न सक्ने, सुधारका लागि सुझाव दिन सक्ने र नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्ने क्षमता पनि सत्तापक्षका सांसदमा हुनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालको युगमा संसद्को नयाँ चुनौती

आजको समय प्रविधिको समय हो। सामाजिक सञ्जालले राजनीतिलाई जनतासम्म पुर्यानउने ठूलो अवसर दिएको छ। एउटा राम्रो बहस, एउटा तथ्यपूर्ण प्रस्तुति वा एउटा प्रभावकारी विचारले लाखौँ मानिससम्म पहुँच बनाउन सक्छ।तर यही प्रविधि गलत प्रयोग हुँदा अर्को चुनौती पनि सिर्जना हुन्छ। कतिपय अवस्थामा संसद्मा बोलिने विषय अध्ययन र आवश्यकताभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले प्रभावित गर्न थालेको छ।

संसद्मा बोलेको कुरा भाइरल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोचले यदि सांसदको प्रस्तुति निर्धारण गर्न थाल्यो भने संसद्को मूल उद्देश्य कमजोर हुन्छ। संसद् लोकप्रियताको प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ होइन, जिम्मेवारी पूरा गर्ने ठाउँ हो।सांसदले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्छ, तर सामाजिक सञ्जालको दबाबमा संसद् चल्नु हुँदैन। प्रविधि सांसदको ज्ञान र उत्तरदायित्व बढाउने माध्यम बन्नुपर्छ, क्षणिक लोकप्रियता खोज्ने माध्यम होइन।

राजनीतिमा आउनु मात्र पर्याप्त छैन, राजनीति गर। राजनीतिक संस्कार अनिवार्य छ।

आजको संसद्मा विभिन्न क्षेत्र र पृष्ठभूमिबाट आएका प्रतिनिधिहरू छन्। कुनै पेशा, व्यवसाय वा सामाजिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आउनु गलत होइन। बरु विविध पृष्ठभूमिका मानिसहरूको प्रवेशले राजनीतिलाई अझ समृद्ध बनाउन सक्छ। तर राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि एउटा कुरा आवश्यक हुन्छ, राजनीतिक चरित्र र संसदीय संस्कार सिक्ने इच्छा।

सांसद बन्नु केवल निर्वाचन जित्नु होइन। यो एउटा सार्वजनिक जिम्मेवारी ग्रहण गर्नु हो। संसद्मा प्रवेश गरेपछि त्यहाँको प्रक्रिया, भाषा, व्यवहार, मर्यादा र अभ्यास बुझ्नु आवश्यक हुन्छ।

राजनीति केवल पद प्राप्त गर्ने माध्यम होइन, सार्वजनिक चरित्र निर्माण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण यात्रा पनि हो। पदमा रहँदा जिम्मेवार देखिने तर पदबाट बाहिरिएपछि आफ्नो भाषा, व्यवहार र आचरणमा नियन्त्रण गुमाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक संस्कारलाई निकै कमजोर बनाउँछ।जुन हामिले पटक पटक भोगेका छौ।

साँचो राजनीतिक चरित्र भनेको पद हुँदा मात्र होइन, पद बाहिर हुँदा पनि देखिन्छ। जिम्मेवारीमा रहँदा देखाउने विनम्रता र सार्वजनिक जीवनमा देखाउने अनुशासनले नै एउटा नेताको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्छ।

सांसदको भाषा नै लोकतन्त्रको भाषा

संसद्मा प्रयोग हुने भाषा केवल शब्दहरूको एक समुल जालो होइन, त्यो लोकतन्त्रको संस्कार हो।आलोचना गर्न पाइन्छ, असहमति राख्न पाइन्छ, सरकारमाथि प्रश्न गर्न त अझै पाइन्छ। तर त्यसका लागि भाषा सभ्य हुनुपर्छ। कठोर प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर असभ्य हुन किमार्थ आवश्यक छैन। एउटा परिपक्व सांसदले विरोधी विचारलाई पनि उतिकै सम्मान गर्छ। किनकि लोकतन्त्रमा फरक मत शत्रुता होइन, सुधारको एक महत्त्वपूर्ण आधार हो।संसद्मा देखिने धैर्यता, सुन्ने क्षमता र संवाद गर्ने शैलीले नै राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्छ। अरूले बोल्दा सुन्न नसक्ने, बीचमै अवरोध गर्ने, भावनात्मक उत्तेजनामा प्रस्तुत हुने शैलीले संसद्को गरिमा बढाउँदैन।यसर्थ आजको सांसदको भाषा भोलिको राजनीतिक संस्कृतिको पाठ्यपुस्तक हो। आज संसद्मा जे अभ्यास हुन्छ, भोलिको पुस्ताले त्यही सिक्छ।हिजो जे भो आज त्यहि भैरहेछ यसर्थ गम्भिर रुपमा बुझ्न आवश्यक छ।

संसद्ले समाजलाई कसरी बदल्छ?

संसद्ले केवल कानुन बनाउँदैन, समाजको सोच पनि निर्माण गर्छ।एउटा कानुनले नागरिकको व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्छ, तर संसद्मा हुने बहसले नागरिकको चेतना परिवर्तन गर्न सक्छ। संसद्मा यदि तथ्य, तर्क र समाधानका विषयहरू प्राथमिकतामा पर्छन् भने समाजमा पनि त्यही संस्कार विस्तार हुन्छ।

तर संसद्मा यदि आरोप, आक्रोश र विभाजन मात्र देखिन्छ भने त्यसको प्रभाव समाजमा पनि उस्तै पर्छ। नागरिकले राजनीति त्यही रूपमा बुझ्न थाल्छन्।त्यसैले संसद्को जिम्मेवारी कानुन निर्माणभन्दा पनि ठूलो छ। संसद्ले एउटा राष्ट्रलाई सोच्ने तरिका सिकाइरहेको हुन्छ, बोल्ने शैली सिकाईरहेको हुन्छ।यसर्थ संसद् बिनम्रताका साथ चल्नु पर्छ।

सांसदको वास्तविक जिम्मेवारी के हो?

नेपालमा लामो समयदेखि एउटा भ्रम छ, सांसद भनेको विकास निर्माण गर्ने व्यक्ति हो, बजेट ल्याउने व्यक्ति हो।

तर सांसदको मूल जिम्मेवारी विधायिकी हो। सांसदको मुख्य काम राम्रो कानुन निर्माण गर्नु, नीतिगत बहस गर्नु, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु र नागरिकका आवाजलाई राज्यको नीतिसम्म पुर्‍याउनु हो। सांसदले सडक बनाउने, भवन बनाउने वा प्रत्येक स्थानीय समस्याको प्रत्यक्ष समाधान गर्ने होइन। निर्वाचित साम्सद निर्वाचन क्षेत्र प्रति उत्तरदायी बन्नु जिम्मेवारी हो। यसर्थ उसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी त्यस्तो व्यवस्था निर्माण गर्नु हो, जसले देशभर समान अवसर, प्रभावकारी सेवा र न्यायपूर्ण प्रणाली निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याओस्।

त्यसका लागि सांसद अध्ययनशील हुनुपर्छ। विषय बुझ्नुपर्छ। तथ्यसँग काम गर्नुपर्छ। सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई आफ्नो राजनीतिक चरित्रको आधार बनाउनु सक्नुपर्छ।

किनकि संसद्को स्तर सांसदको स्तरबाट निर्धारण हुन्छ। सांसद जिम्मेवार भए संसद् जिम्मेवार हुन्छ। संसद् जिम्मेवार भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। अब प्रश्न समाधानतर्फ जान्छ, यदि हामीले संसद्को गरिमा पुनः स्थापित गर्न चाहन्छौँ भने त्यसका लागि केवल राम्रो भाषण होइन, संस्थागत सुधार र उत्तरदायित्वको नयाँ अभ्यास आवश्यक छ।

सुधारको आवश्यकता : आलोचनाबाट समाधानतर्फ

“अहिलेको प्रश्न संसद् खराब भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्ने होइन, बरु संसद्लाई अझ राम्रो बनाउने जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भन्ने हो।”

संसद्को वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै गर्दा हामीले एउटा कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ, लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्था आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। तर आलोचनाको उद्देश्य संस्था कमजोर देखाउनु कदापि होइन, त्यसलाई अझ बलियो बनाउने मार्ग खोज्नु हो।

आज संसद्प्रति नागरिकको केही असन्तुष्टि छ। संसद्मा हुने बहसको स्तर, सांसदहरूको प्रस्तुति, राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा देखिने प्राथमिकताले केही प्रश्नहरू जन्माएका छन्। तर यसको समाधान संसद्लाई अस्वीकार गर्नु होइन, बरु संसद्लाई अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने अभ्यास सुरु गर्नु हो।

संसद् एउटा भवन होइन, संसद् त एउटा लोकतान्त्रिक संस्कार हो। यसको गरिमा केवल नियमावली र प्रक्रियाले निर्माण गर्दैन, त्यहाँ सहभागी हुने मानिसहरूको सोच, व्यवहार र जिम्मेवारीले निर्माण गर्छ।त्यसैले अबको बहस “संसद् किन यस्तो भयो?” भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित रहनुहुनु हुँदैन। अवको मुख्य प्रश्न हुनुपर्छ “हामीले कस्तो संसद् निर्माण गर्न चाहेका छौँ?”

संसद् सुधारको सुरुवात सांसद स्वयंको जिम्मेवारीबोधबाट हुनुपर्छ। किनकि एउटा सांसदको भूमिका केवल संसद्मा उपस्थित हुनु वा बोल्नु मात्र होइन, उसले राष्ट्रको नीति, कानुन र भविष्य निर्माणको जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ।

एकीकृत सांसद प्रोफाइल : उत्तरदायी संसद् निर्माणको आधार

लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नागरिकलाई आफ्ना प्रतिनिधिको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार हुनु हो। तर अहिलेको अवस्थामा एउटा नागरिकसँग आफ्नो सांसदको पाँच वर्षे संसदीय यात्रालाई वस्तुगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त आधार छैन।

निर्वाचनको समयमा सांसदहरूले आफ्ना उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा आफूले गरेका सकारात्मक कामहरू देखाउँछन्। तर संसद्भित्र उनीहरूको वास्तविक भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने कुरा नागरिकले व्यवस्थित रूपमा हेर्न पाउने अवस्था छैन।

एउटा सांसदले संसद्मा कस्ता विषय उठायो? कुन विधेयकमा कस्तो भूमिका खेल्यो? कति तथ्य र अध्ययनका आधारमा बहस गर्यो ? संसदीय समितिमा उसको योगदान कस्तो रह्यो? जनताको समस्या उठाएर मात्र रोकियो कि समाधानका विकल्प पनि प्रस्तुत गर्योय? यो आजको मुल बिषय हो। र लेखमा समेत यसलाई प्राथामिकीकरण गरिएको छ।

यसर्थ यी उल्लेखित प्रश्नहरूको जवाफ अब नागरिकले सहज रूपमा पाउनुपर्छ।

यसका लागि संसद् सचिवालयले प्रत्येक सांसदको एकीकृत सांसद प्रोफाइल निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्न पर्छ। यो प्रोफाईल केवल परिचयात्मक विवरण होइन, एउटा सांसदको सम्पूर्ण संसदीय यात्राको सार्वजनिक अभिलेख हुनुपर्छ।

जसमा:

संसद्मा बोलेका विषय र प्रस्तुत गरेका धारणा,

प्रश्न, छलफल र बहसमा गरेको सहभागिता,

विधेयक निर्माण र संशोधनमा दिएको योगदान,

संसदीय समितिमा खेलेको भूमिका,

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गरेको पहल,

उपस्थिति र जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्था

जस्ता विषयहरू व्यवस्थित रूपमा राखिनुपर्छ।

यसको उद्देश्य सांसदलाई निगरानी गर्नु मात्र होइन, सांसदलाई अझ जिम्मेवार बनाउनु हो।

जब एउटा सांसदलाई थाहा हुन्छ कि उसका हरेक अभिव्यक्ति र निर्णय भविष्यमा नागरिकले हेर्नेछन्, तब उसले संसद्लाई केवल तत्कालीन राजनीतिक प्रतिक्रिया दिने थलोका रूपमा होइन, आफ्नो राजनीतिक यात्राको स्थायी अभिलेखका रूपमा बुझ्न थाल्छ।

यसर्थ यो कामले एउटा नयाँ संस्कार निर्माण गर्न सक्छ, जहाँ सांसद चुनावको समयमा मात्र होइन, पाँच वर्षको सम्पूर्ण कार्यकालभरि नागरिकप्रति उत्तरदायी रहन्छ।

यो संस्करण तपाईंको लेखको शैलीसँग अझ मेल खान्छ, पहिले उत्तरदायित्वको प्रश्न उठाउने, त्यसपछि समाधान प्रस्ताव गर्ने।

पछिल्लो समय सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ। मेरो विचारमा यो बहस सुविधा दिने वा नदिने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। मूल प्रश्न सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी कति प्रभावकारी रूपमा पूरा गरिरहेका छन् भन्ने हो। आफ्नै अध्ययन नगर्ने, अनुसन्धानमा समय नदिने, संसद्लाई तथ्य र समाधानभन्दा बढी प्रतिक्रियाको मञ्च बनाउने, र संसदीय शैली, व्यवहार तथा राजनीतिक संस्कारमा अपेक्षित परिपक्वता देखाउन नसक्ने अभ्यास कायम रहिरहँदा राज्यले थप लगानी गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो।

यस विषयलाई अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। प्रत्येक सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउनुको सट्टा राजनीतिक दलहरूले आफ्नै पार्टीभित्र अध्ययन, अनुसन्धान र संसदीय समन्वयका लागि छुट्टै संरचना वा विभाग निर्माण गर्न सक्छन्। त्यस्ता संरचनामार्फत सांसदहरूलाई आवश्यक तथ्य, अध्ययन र नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ। साथै, कानुन, राजनीति, सार्वजनिक नीति र सुशासनका विषयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी तथा रुचि भएका युवाहरूलाई स्वयंसेवक (Volunteer) का रूपमा सांसदहरूसँग जोड्ने अभ्यास पनि सुरु गर्न सकिन्छ। यसले युवाहरूलाई संसदीय अभ्यास सिक्ने अवसर दिन्छ, सांसदलाई अध्ययन–अनुसन्धानमा सहयोग पुग्छ, र संसद् तथा नयाँ पुस्ताबीच अर्थपूर्ण सम्बन्ध निर्माण हुन्छ।

अन्ततः संसद्को गुणस्तर सुविधा बढाएर होइन, उत्तरदायित्व, अध्ययनशीलता र संस्थागत सहकार्यको संस्कृति विकास गरेर मात्रै सुधार्न सकिन्छ। राज्यको लगानीको औचित्य पनि त्यतिबेला मात्र पुष्टि हुन्छ, जब त्यसको प्रतिफल संसद्को काम, सांसदको प्रस्तुति र लोकतन्त्रको गुणस्तरमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

सांसदको चरित्र र राजनीतिक संस्कार :

पदभन्दा ठूलो जिम्मेवारी।

संसद्को गुणस्तर केवल कानुन र नियमले निर्धारण गर्दैन, त्यहाँ जाने मानिसहरूको राजनीतिक संस्कारले पनि निर्धारण गर्छ।

राजनीतिमा कुनै पनि पृष्ठभूमिबाट आउन सकिन्छ। कुनै पेसा, व्यवसाय वा सामाजिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नु गलत होइन। तर संसद्मा पुगेपछि संसदीय अभ्यास, राजनीतिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक संस्कार सिक्न तयार हुनुपर्छ।किनकि संसद् सामान्य सार्वजनिक मञ्च होइन। यहाँ बोलिएको भाषा, देखाइएको व्यवहार र प्रस्तुत गरिएको शैलीले सम्पूर्ण समाजलाई कुनै न कुनै सन्देश दिइरहेको हुन्छ।

बास्तविक राजनीतिक चरित्र भनेको पदमा हुँदा देखाउने व्यवहार मात्र होइन। पदमा हुँदा जिम्मेवारी महसुस गर्ने र पद बाहिर हुँदा पनि मर्यादा कायम राख्ने क्षमता नै वास्तविक राजनीतिक चरित्र हो।

सांसदले आफ्नो पहिरन, भाषा, व्यवहार र सार्वजनिक प्रस्तुतिलाई पनि आफ्नो प्रतिनिधित्वसँग जोडेर बुझ्नुपर्छ। ऊ केवल आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान बोकेर संसद् गएको हुँदैन, उसले एउटा निर्वाचन क्षेत्र, एउटा समुदाय र अन्ततः राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ।

त्यसैले सांसदको गरिमा ठूलो आवाजमा होइन, संयमित भाषा, अध्ययनशीलता र जिम्मेवार व्यवहारमा देखिन्छ।

समर्थन र विरोधभन्दा माथि राष्ट्रिय जिम्मेवारी

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारले गरेका हरेक कामलाई गलत देख्नु र सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारले गरेका हरेक निर्णयलाई सही ठहर गर्नु-दुवै स्वस्थकर संसदीय अभ्यास होइनन्। प्रतिपक्षको जिम्मेवारी गलत निर्णयको तथ्यमा आधारित खबरदारी गर्नु र राम्रा काममा साथ दिनु हो। त्यस्तै, सत्तापक्षका सांसदहरूको जिम्मेवारी सरकारको अन्धसमर्थन गर्नु होइन; सरकारले गरेका निर्णयको आवश्यकता, औचित्य र व्यवहारिकतालाई नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्दै, आवश्यक पर्दा सुधारका सुझाव दिँदै सरकारलाई सफल बनाउने समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो। दुर्भाग्यवश, पछिल्लो समय यही समन्वयकारी भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिएको छैन। यदि यो कमजोरी समयमै सच्याउन सकिएन भने यसले संसद् वा सांसदको विश्वसनीयतालाई मात्र होइन, यो पटक नागरिकले नयाँ पुस्ताको राजनीतिमाथि राखेको आशा, अपेक्षा र भरोसालाई समेत कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले सबै सांसदले दलगत आग्रहभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राख्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।

संसद् र समाज : एउटा सामाजिक विद्यालयको भूमिका

संसद्ले केवल कानुन निर्माण गर्दैन। संसद्ले समाजको राजनीतिक चेतना पनि निर्माण गर्छ।संसद्मा हुने बहस, तर्क, असहमति, भाषा र व्यवहारलाई नागरिकले नियालिरहेका हुन्छन्। विशेषगरी नयाँ पुस्ताले राजनीतिलाई धेरै हदसम्म संसद्कै अभ्यासबाट बुझिरहेको हुन्छ।

यदि संसद्मा तथ्यमा आधारित बहस हुन्छ, असहमतिलाई सम्मान गर्ने संस्कार देखिन्छ र समाधानमुखी सोच प्रस्तुत हुन्छ भने त्यसले समाजमा पनि सकारात्मक राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्छ।

तर यदि संसद्मा केवल आरोप, आवेग र प्रतिक्रियाको संस्कृति हावी हुन्छ भने त्यसले समाजलाई पनि त्यही आरोप आवेगको बाटोमा लैजान्छ।त्यसैले संसद् एउटा ऐना मात्र होइन, समाजलाई दिशा दिने संस्था पनि हो।आज संसद्मा अभ्यास भएको संस्कार नै भोलिको राजनीतिक पुस्ताको पाठ्यपुस्तक बन्न सक्छ।

आशालाई विश्वासमा बदल्ने जिम्मेवारी

यो पटकको संसद्प्रति नागरिकको आशा ठूलो थियो। नयाँ पुस्ताका सांसदहरूको आगमनले धेरै मानिसहरूमा एउटा नयाँ विश्वास पैदा भएको थियो। त्यो विश्वास केवल नयाँ अनुहारका कारण होइन, नयाँ सोच, नयाँ शैली र नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षाका कारण थियो।यसर्थ उक्त अपेक्षालाई निराशामा बदलिन कदापि दिनु हुँदैन।

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले आफ्नो भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ। सरकारको समर्थन वा विरोधभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको हितमा आधारित बहस गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। समस्याको राजनीति होइन, समाधानको राजनीति अगाडि बढाउनुपर्छ।

किनकि लोकतन्त्र बलियो हुने आधार केवल राम्रो संविधान वा निर्वाचन होइन। लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ, जब निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वासलाई आफ्नो व्यवहार, विचार र जिम्मेवारीबाट प्रमाणित गर्छन्।

यसर्थ, संसद्को गरिमा जोगाउनु कुनै दल, सरकार वा सांसदको मात्र दायित्व होइन, यो लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो। संसद्लाई उत्तरदायी, जनमुखी र विश्वासयोग्य बनाउन सके मात्र सरकारप्रति विश्वास बढ्छ, शासनप्रति भरोसा बलियो हुन्छ र लोकतन्त्र नागरिकको जीवनमा अनुभूत हुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो राजनीति संयमित हुनुपर्छ, हाम्रो भाषा सभ्य हुनुपर्छ, हाम्रो व्यवहार सुसंस्कृत हुनुपर्छ र हाम्रो संसदीय अभ्यास अध्ययन तथा उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ। यही बाटोले मात्र आशालाई विश्वासमा र लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको तेस्रो गेटअगाडि एक नेपाली नागरिकले आफ्नै जीवन अन्त्य गर्ने प्रयास गरे। उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइए पनि भोलिपल्ट उनले जीवनसँगको अन्तिम लडाइँ हारेर यो संसारबाट बिदा लिए।

तुरुन्तै यो खबर फैलियो। सामाजिक सञ्जाल तातियो। केहीले सहानुभूति व्यक्त गरे, तर धेरैले उल्टै प्रश्न गरे— “जाबो हजार–दस हजार रुपैयाँको जरिवानाका लागि पनि मान्छेले यस्तो गर्छ?”

“नियम भनेको नियम हो। जरिवाना तिरेको भए भइहाल्थ्यो नि!”

“यति सानो कुरामा पनि कसैले यस्तो गर्छ त?”

“कतै यो व्यक्ति मानसिक रोगी त थिएनन्?”

तर के हामीले सोधिरहेका यी प्रश्नहरू नै गलत छैनन् र?

सायद सही प्रश्न यस्तो हुन सक्थ्यो— के यो साँच्चिकै एउटा सानो कुरा मात्र थियो?

एउटा पुरानो उखान छ, “त्यो अन्तिम पराल, जसले ऊँटको ढाड भाँच्यो।” कल्पना गर्नुस्, एउटा ऊँट मरुभूमिमा भारी बोकेर हिँडिरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै त्यसको पिठ्युँमा पराल थपिँदै जान्छ। उसले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो भार सहँदै जान्छ। तर अन्त्यमा थपिएको एउटा सानो परालले उसको ढाड भाँचिदिन्छ।

ऊँटको ढाड वास्तवमा त्यो अन्तिम परालले मात्र भाँचिएको हुँदैन। त्यो त वर्षौँदेखि थुप्रिँदै गएको भारको परिणाम हुन्छ।

मानिसको मन पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ। सायद स्वर्गीय गणेश नेपालीको हकमा पनि त्यही भएको थियो होला। तर किन हाम्रो समाजले त्यो बुझ्ने प्रयास गरेन?

के “चार जात, छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी” भन्ने हाम्रो पहिचान आज पनि जीवित छ?

आर्थिक भार, ऋण, जिम्मेवारी, बेरोजगारी, भविष्यप्रतिको निराशा, प्रशासनिक जटिलता, सामाजिक विभेद, तिरस्कार, अपमानको अनुभूति तथा अवसरबाट वञ्चित हुने अनुभव—यी सबै अदृश्य भारहरू हुन सक्छन्। समाजले सानो ठान्ने कुनै एउटा घटना कहिलेकाहीँ त्यही अन्तिम पराल बन्न पुग्छ।

यसको अर्थ नियम आवश्यक छैनन् भन्ने होइन।

नियम आवश्यक छन्। जरिवाना पनि आवश्यक हुन सक्छ। राज्य नियमबिना चल्न सक्दैन।

तर एउटा समाजको सभ्यता केवल नियमको कठोर कार्यान्वयनले मात्र मापन हुँदैन। त्यसको मापन पीडितप्रतिको सहानुभूति, करुणा र मानवीय संवेदनशीलताले पनि हुन्छ।

कुनै व्यक्ति जीवन र मृत्युको सङ्घर्षमा छ भने हाम्रो पहिलो प्रश्न उपचार र उद्धारबारे हुनुपर्छ, कारणबारे होइन। भुइँमा ढलेको मानिसलाई हेरेर “उनले नियम किन तोडे?” भन्ने प्रश्नभन्दा पहिले “उनी यति निराश र पीडित किन भए कि यस्तो निर्णयको किनारासम्म पुगे?” भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ।

आधुनिक आत्महत्यासम्बन्धी सिद्धान्तहरूले पनि यही कुरा सम्झाउँछन्।

विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थोमस जोइनरको Interpersonal Theory of Suicide अनुसार आत्मघाती व्यवहारको जोखिम तब बढ्न सक्छ, जब व्यक्तिले आफू अरूका लागि बोझ भएको अनुभव गर्छ (perceived burdensomeness) र आफू समाज तथा सम्बन्धहरूबाट अलग भएको महसुस गर्छ (thwarted belongingness)।

त्यसैगरी समाजशास्त्री एमिल डुर्खाइमले एक शताब्दीअघि नै आत्महत्या केवल व्यक्तिगत वा मानसिक घटना मात्र नभई सामाजिक संरचना, सामाजिक सम्बन्ध तथा व्यक्तिको सामाजिक स्थानसँग पनि गहिरो रूपमा सम्बन्धित हुने बताएका थिए।

यी सिद्धान्तहरूले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउँछन्—आत्मघाती व्यवहार प्रायः एउटै कारणबाट उत्पन्न हुँदैन। यो जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक कारणहरूको जटिल अन्तरक्रियाबाट उत्पन्न हुने घटना हो।

त्यसैले आत्महत्या गर्ने व्यक्तिलाई “कमजोर मानसिकता भएको”, “हिम्मत नभएको” वा “सानो कुरामा ठूलो प्रतिक्रिया दिएको” भनेर व्याख्या गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले पनि गलत हुन्छ र मानवीय दृष्टिले पनि अपूर्ण हुन्छ।

यति मात्र होइन, आत्मघाती व्यवहार भएका सबै व्यक्तिमा अनिवार्य रूपमा मानसिक रोग नै हुन्छ भन्ने पनि होइन। मानसिक रोग जोखिम कारक हुन सक्छ, तर प्रत्येक घटना मानसिक रोगकै प्रत्यक्ष परिणाम हुन्छ भन्ने निष्कर्ष वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन।

मृतक गणेश नेपालीको सन्दर्भमा पनि हामीले कुनै मानसिक रोगको अनुमान गर्नु वा निष्कर्ष निकाल्नु भन्दा पहिले उनले जीवनमा भोगेका अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइ, मनोसामाजिक तनाव, अपमानको अनुभूति, सामाजिक एक्लोपन वा निराशाजस्ता सम्भावित कारणहरू बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

त्यसैले कसैले यति पीडादायी रूपमा आफ्नो जीवन गुमाएको अवस्थामा उसको पीडालाई नबुझी त्यसलाई केवल मानसिक रोग वा व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। आवश्यक कुरा भनेको उसको भोगाइ, सङ्घर्ष र पीडालाई बुझ्ने प्रयास गर्नु हो।

के हामी नियम मान्ने समाजमा रूपान्तरण हुँदै जाँदा मानवता बिर्सिरहेको समाज त बनिरहेका छैनौँ?

हो, कानुनले व्यवस्था दिन्छ।

तर करुणाले समाजलाई सभ्य बनाउँछ।

यदि एउटा मानिसको मृत्युको समाचार सुन्नासाथ हाम्रो पहिलो प्रतिक्रिया “उसले गल्ती गर्‍यो” भन्ने मात्र हुन्छ भने, सम्भवतः हामीले नियमको रक्षा गरेका छौँ, तर केही मानवता भने गुमाइरहेका छौँ।

अन्ततः प्रश्न नियम सही थिए कि थिएनन् भन्ने मात्र होइन।

प्रश्न यो हो—

एउटा मानिसलाई कुन पीडा, कुन निराशा र कुन अदृश्य भारले यस्तो अवस्थामा पुर्‍यायो कि जीवनभन्दा पीडा ठूलो जस्तो महसुस भयो?

(डा. कुशल खरेल काठमाडौंमा कार्यरत एक मनोचिकित्सक हुन्। उनको विशेष रुचि आत्महत्या रोकथाम, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य तथा जनचेतनामूलक मानसिक स्वास्थ्य अभियानमा रहेको छ।)

कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गर्नु सामान्यतः सफलता र राम्रो भविष्यको सङ्केत मानिन्छ। तर आज हजारौँ नेपाली युवाका लागि यही सफलता अर्को एउटा अनिश्चित यात्राको सुरुवात बनेको छ। महिनौँको तयारी, ठूलो आर्थिक लगानी र कठिन प्रतिस्पर्धापछि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा उनीहरूले भविष्यतर्फ एउटा ढोका खुलेको ठानेका छन्। तर त्यसपछि सुरु भएको लामो प्रतीक्षाले त्यो उत्साहलाई बिस्तारै अन्योल र निराशामा बदलिइरहेको छ। परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि पनि रोजगारी कहिले पाइन्छ भन्ने निश्चित नहुँदा, उनीहरूको जीवन योजना अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन र उनीहरू केवल पर्खाइमा मात्र बस्न बाध्य भएका छन्।

नेपालका गाउँदेखि सहरसम्म अहिले ठूलो सङ्ख्यामा युवाको भविष्य दक्षिण कोरिया र जापानसँग जोडिएको छ। कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि होस् वा विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गरेपछि, धेरै युवाले आफ्नो करियरको पहिलो रोजाइ वैदेशिक रोजगारीलाई बनाएका छन्। सुरक्षित आय, श्रमको सम्मान र तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित प्रक्रिया भएकाले दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) र जापानको स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्लु) कार्यक्रम उनीहरूका लागि सबैभन्दा आकर्षक विकल्प बनेका छन्। यही आशामा उनीहरू महँगो शुल्क तिरेर भाषा सिकिरहेका छन्, सीप परीक्षण दिइरहेका छन् र सफल पनि भइरहेका छन्। तर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु र वास्तवमै रोजगारी पाउनुबीच अझै लामो र अनिश्चित समय पर्खनुपर्ने यथार्थ हामीसामु छ।

ईपीएस प्रणालीलाई नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा विश्वसनीय माध्यममध्ये एक मान्ने गरिन्छ। सरकारी संयन्त्रमार्फत सिधै सञ्चालन हुने भएकाले यसलाई निजी म्यानपावरहरू भन्दा पारदर्शी र व्यवस्थित ठानिँदै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने युवाको सङ्ख्या धेरै हुँदा रोजगारदाताको माग, उपलब्ध कोटा, प्रशासनिक प्रक्रिया र भिसा व्यवस्थापनबीचको असन्तुलन अहिले स्पष्ट देखिएको छ। फलस्वरूप, हिमाल प्रेस र माई रिपब्लिका जस्ता सञ्चारमाध्यमका श्रम प्रतिवेदनहरू अनुसार ईपीएसअन्तर्गत मात्रै करिब ३० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा विभिन्न चरण पार गरेर ’रोस्टर’ मा रोजगारदाताको छनोटको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। जापानको एसएसडब्लु प्रक्रियामा पनि रोजगारदातासँगको म्याचिङ र संस्थागत ढिलाइले गर्दा यस्तै अन्योल चलिरहेको छ। यही ढिलाइ र अन्योलकै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा आक्रोशित युवाहरूले काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा सडकमै ओर्लिएर प्रदर्शनसमेत गरेका छन्। उनीहरूले ’रोस्टर स्पष्ट गर’, ’प्रक्रिया छिटो अघि बढाऊ’ र ’पास भएकाहरूलाई तत्काल अवसर देऊ’ जस्ता माग राख्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। युवाहरूको यो आन्दोलन र आक्रोशले के स्पष्ट पार्छ भने, यो समस्या केवल केही व्यक्तिको मात्र होइन, बरु यो सिंगो प्रणालीकै संस्थागत र नीतिगत कमजोरी हो।

यो केवल वैदेशिक रोजगारीको प्रशासनिक जटिलता मात्र होइन, यसले नेपाली युवाको जीवनको सबैभन्दा उत्पादनशील समयलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ। सामान्यतया २० देखि ३० वर्षको उमेर व्यक्तिको करियर निर्माण, सीप विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सामाजिक पहिचान स्थापित गर्ने मुख्य समय हो। तर यही उमेरका हजारौँ युवा “अब त भिसा आउला र बोलाउलान” भन्ने आशामा आफ्नो समय रोकेर बस्न बाध्य भएका छन्। उनीहरू न त विदेश जान पाइरहेका छन्, न स्वदेशमै कुनै दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नसकिरहेका छन्। परिणामतः उनीहरूको जीवन एउटा अन्योलमा अड्किरहेको छ। मनोवैज्ञानिक दृष्टिले यसलाई ’लाइफ अन होल्ड’ अर्थात् जीवनलाई स्थगित गरेको अवस्था भनेर बुझिन्छ, जहाँ व्यक्ति भविष्यको एउटा मात्र सम्भावनामा केन्द्रित हुन्छ र उसका अन्य विकल्पहरू बिस्तारै बन्द हुँदै जान्छन्।

यही अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ–के हाम्रो राज्यले युवाको समयलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्रोतका रूपमा बुझेको छ त? सरकारी नीतिहरूमा शिक्षा, सडक, बिजुली, पानी वा अन्य भौतिक पूर्वाधारको उपयोगबारे धेरै छलफल भइरहेको हुन्छ। तर राष्ट्रका लागि सबैभन्दा मूल्यवान् स्रोत भनेको उसको मानव पूँजी अर्थात् जनशक्ति हो। अझ त्यसभित्र पनि युवाको समय त देशको सबैभन्दा ठूलो लगानी हो। जब यही ऊर्जावान् समय कुनै स्पष्ट योजना र निश्चित गन्तव्यबिना केवल पर्खाइमै बितिरहेको छ, त्यसको मूल्य केवल व्यक्तिको लागि मात्र हानि होइन। त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र उत्पादन र आर्थिक विकासमा पनि परिरहेको छ। अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई ’अवसर लागत’ भनिन्छ। युवाहरूका लागि यो समय केवल एउटा जागिरको पर्खाइ मात्र होइन; उनीहरूले नयाँ सीप सिक्ने, उद्यम सुरु गर्ने, कार्यानुभव बटुल्ने र आफ्नो आत्मविश्वास बढाउने जीवनकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्षहरू गुमाइरहेका छन्।

यो प्रतीक्षाको आर्थिक र सामाजिक असर पनि निकै ठूलो छ। गाउँघरबाट काठमाडौँ वा अन्य ठूला सहरमा भाषा सिक्न आएका धेरै युवाका परिवारले चर्को ब्याजमा ऋण लिएर, वर्षौँको बचत खर्च गरेका हुन्छन् वा भएको अलिकति सम्पत्ति धितो राखेका हुन्छन्। काठमाडौँमा महँगो कोठा भाडा तिर्नुपर्ने, दैनिक जीवनयापन खर्च धान्नुपर्ने र अर्कोतर्फ परिवारले ’अब विदेश जाने भयो’ भनेर राखेको ठूलो अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबमा युवाहरू लामो समयदेखि पिल्सिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा यही आर्थिक दबाबले गर्दा उनीहरूलाई खाली हात फेरि गाउँ फर्कन समेत कठिन भइरहेको छ। जब हप्ताहरू महिनामा र महिनाहरू वर्षमा बदलिन थाल्छन्, यो प्रतीक्षा केवल व्यक्तिगत समस्या मात्र रहँदैन, बरु परिवार र समाजकै लागि एउटा ठूलो आर्थिक बोझ बन्न थाल्छ।

यसको अर्को गम्भीर असर युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा परिरहेको छ। लामो समयको अनिश्चितता, आर्थिक असुरक्षा र भविष्यप्रतिको अन्योलले युवाहरूको आत्मविश्वास र निर्णय गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ले पनि बेरोजगारी र आर्थिक असुरक्षालाई मानसिक स्वास्थ्य बिग्रने मुख्य कारणहरूमध्ये एक मानेको छ। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको लामो पर्खाइमा रहेका युवाहरूमा निराशा, एन्जाइटी र मानसिक दबाब बढिरहेको कुरा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र आप्रवासन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन्। त्यसमाथि समाज र आफन्तले सोध्ने सामान्य लाग्ने जिज्ञासाहरू–’अझै किन नगएको?’ ’परीक्षा त पास गरेको होइनर?’ जस्ता प्रश्नहरूले उनीहरूभित्र असफलताको भावना र अनावश्यक हीनताबोध बढाउने काम गरिरहेको छ।

सही सूचनाको अभावले यो अनिश्चिततालाई अझ बढी गहिरो बनाइरहेको छ। आधिकारिक निकायहरूले समय–समयमा सूचना सार्वजनिक गरे पनि धैरे युवाले अझै पनि फेसबुक वा युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक जानकारी नभएका स्रोतहरूबाट जानकारी खोज्ने गरेका छन्, जसले गर्दा बजारमा थप हल्ला र भ्रम फैलिरहेको छ। रोस्टरको वास्तविक अवस्था र प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्नेबारे सहज र नियमित रूपमा सही सूचना उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो। यसका साथै, बजारमा च्याउ जस्तै उम्रेका भाषा शिक्षण संस्थाहरूको भूमिकामाथि पनि अनुगमन गर्न जरुरी भइसकेको छ। कतिपय संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीको वास्तविक झन्झट र अनिश्चितताबारे युवाहरूलाई सही जानकारी नदिई केवल भ्रमपूर्ण सपना मात्र देखाउने गरेका छन्। भाषा सिकाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, उनीहरूलाई यथार्थपरक परामर्श दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

यस जटिल र संरचनात्मक समस्यालाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न अब राज्य र सम्बद्ध निकायले ठोस कदमहरू चाल्न जरुरी छ। सबैभन्दा पहिले, सरकारले वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत परीक्षा पास गरेका युवाहरूको वास्तविक विवरण र रोस्टरको अवस्थालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसो भयो भने युवाहरू कुनै पनि भ्रम वा दलालको प्रलोभनमा पर्नबाट जोगिन्छन् र आफ्नो भविष्यको वैकल्पिक योजना बनाउन सक्छन्। यसका साथै, केवल विदेश जाने सुन्दर सपना मात्र देखाएर व्यापार गरिरहेका भाषा शिक्षण संस्थाहरूलाई कडा अनुगमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। उनीहरू भाषा सिकाउने काममा मात्र सीमित नभई, वैदेशिक रोजगारीको वास्तविक प्रक्रिया, लाग्न सक्ने समय र यसभित्र रहेका जोखिमहरूबारे युवाहरूलाई सुरुमै सही जानकारी र परामर्श दिन कानुनी रूपमै जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, लामो समयसम्म प्रतीक्षा सूचीमा रहेर मानसिक दबाब झेलिरहेका युवाहरूको यो अवधिलाई उत्पादनशील बनाउने वैकल्पिक बाटाहरू राज्यले नै खोजी गरिदिनुपर्छ। रोस्टरमा रहेका युवाहरूलाई लक्षित गरी स्वदेशमै अल्पकालीन सीपमूलक तालिम, डिजिटल सीप, लोकसेवा वा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीका लागि विशेष सहुलियत दिनु आवश्यक छ। साथै स्थानीय उद्योगहरूसँग सहकार्य गरेर अस्थायी रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्नुपर्छ। यसो गर्न सकिएमा युवाहरूको प्रतीक्षाको समय खेर जाँदैन र उनीहरूले नयाँ सीप सिक्ने मौका पाउँछन्। यस्ता ठोस परामर्श र मनोसामाजिक सहयोग सेवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनकै एउटा हिस्सा बनाउनुपर्छ, किनकि हाम्रो जनशक्तिलाई बचाउन केवल शारीरिक सुरक्षा मात्र पुग्दैन, उनीहरू मानसिक रूपमा बलियो हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

तर, यो समस्याको दीर्घकालीन र स्थायी समाधान भने स्वदेशमै सम्मानजनक अवसरहरूको विस्तारमा मात्रै सम्भव हुन्छ। जबसम्म नेपालभित्र उचित पारिश्रमिक, श्रमको सम्मान र सुरक्षित कार्य वातावरण सिर्जना हुँदैन, तबसम्म विदेशप्रतिको यो बाध्यात्मक आश्रितता घट्न सक्दैन। हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई एउटा सुरक्षित विकल्पका रूपमा त राख्नुपर्छ, तर यसलाई देशका ऊर्जावान् युवाहरूको एकमात्र र बाध्यकारी बाटो बन्न दिनु हुँदैन। यही सन्दर्भमा भाषा परीक्षा सञ्चालनको वार्षिक योजना र उपलब्ध रोजगारीको वास्तविक क्षमताबीच तथ्य हेरेर सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ। अन्यथा, यसले निरन्तर नयाँ पर्खाइको सूची मात्र थप्दै जानेछ र युवाहरूको अपेक्षा र वास्तविक अवसरबीचको खाडल झन् बढ्दै जानेछ।

अन्ततः, यो बहस वैदेशिक रोजगारीको विरोधमा पक्कै होइन। ईपीएस र एसएसडब्लु जस्ता व्यवस्थित प्रणालीहरूले धेरै नेपाली परिवारको जीवनस्तर सुधार्न ठूलो योगदान दिएका छन्। तर कुनै पनि रामो प्रणालीको सफलता त्यसले कति मानिसलाई अवसर दियो भन्ने सङ्ख्याबाट मात्र होइन, बरु त्यो अवसरको प्रतीक्षामा रहेका मानिसहरूको समयलाई कति सम्मान गर्यो भन्ने कुराबाट पनि मापन गरिनु आवश्यक छ।

युवावस्था कुनै पनि राष्ट्रको सबैभन्दा मूल्यवान् समय हो। यही स्वर्णिम समय दिशाहीन प्रतीक्षामा बित्नु भनेको देशको मानव पूँजीलाई निष्क्रिय बनाउनु जस्तै हो। वास्तविक प्रश्न कति युवा विदेश गए भन्ने मात्र होइन, त्यो अवसरको पर्खाइमा कति युवाको जीवन र सपनाहरू रोकिए भन्ने हो।युवाहरूको समय यसरी खेर फाल्ने छुट कुनै पनि देशलाई हुँदैन।त्यसैले,जब हाम्रो राज्यले युवाको समयको वास्तविक मूल्य बुझ्छ, तब मात्र वैदेशिक रोजगारी एउटा सुरक्षित अवसर बन्छ; अन्यथा यो अनिश्चित पर्खाइको अर्को माध्यम मात्र बनिरहनेछ।

लगभग ४४ वर्ष इरान धार्मिक सर्वोच्च नेताको शासनमा रह्यो । पहिले नै प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका इरानेली जनता पुनः कडा सरिया कानुनमा बाँधिदा उकुसमुकुस महसुस गरे । कठोर राज्य व्यवस्थाका सामु जनता सङ्गठित हुने र आफूअनुकूलको शासन व्यवस्था कायम गराउने कुरा सम्भव थिएन ।

पछिल्लो समय पश्चिमा राष्ट्रहरूको समर्थनमा इरानको सत्ता परिवर्तन गराउने उद्देश्यले इरानी जनता पनि शासनसत्ताको विरुद्धमा सडकमा आएका थिए । उनीहरूमाथि भएको चरम दमनका कारण हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए भने राज्य संयन्त्रप्रतिको आस्था कमजोर हुँदै गएको थियो । आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको इरान जब अमेरिका र इजरेलको निशानामा पर्‍यो तब अनौठो किसिमको परिवर्तन र राष्ट्रिय एकताको भाव इरानी जनतामा विकसित हुन पुग्यो ।

सर्वोच्च नेता अयतोल्लाह खामेनीलाई मार्ने घोषणा गरे पनि उनी शरण लिन अन्य कुनै राष्ट्रमा गएनन् । यदि म भागेँ भने मेरो ज्यान त बच्ला तर मेरा जनता सुरक्षित हुने छैनन् । उनीहरुको जुन अवस्था हुन्छ मेरो पनि सोही अवस्था हुनु स्वाभाविक हो भन्ने अयतोल्लाह खामिनीको भनाइ सार्वजनिक भयो । नभन्दै केही दिनमा उनको हत्या भयो । यस घटनाले इरानी जनतामा भावनात्मक रुपमा राज्य अर्थात् सरकारप्रतिको आत्मीयता झनै बढाउने काम गर्‍यो ।

हाम्रा नेता आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि हामीलाई अलपत्र पारेर कतै जाँदैनन्, उनीहरुले आफ्नो सुरक्षालाई जत्तिकै प्राथमिकता जनताको सुरक्षालाई दिएका छन् भन्ने प्रत्याभूति भएपछि विदेशी शक्तिका विरुद्ध लड्न त्यहाँका जनता एकताबद्ध भए यतिसम्म कि उनीहरु मानव साङ्लो निर्माण गरी भौतिक पूर्वाधार र संरचनालाई सुरक्षित पार्न जनस्तरबाटै सहभागी भए । यस घटनाले अमेरिकाको सामरिक योजना नै परिवर्तन भयो । त्यसो त अन्य राष्ट्रले पनि त्यहाँका जनताको साहस र एकताको प्रशंसा गर्न थाले ।

सत्तामा पुगेपछि सामान्यतया शासकले जनतालाई अधिकार दिएको छु भन्ने धारणा बनाउने गर्छन् । उनीहरुले त्यतिखेर आफूलाई जनताले जनताकै जीवन, स्वतन्त्रता र धनसम्पत्ति संरक्षण गर्नका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन् भन्ने कुरा बिर्सन्छन् । वास्तवमा राज्यको कल्पना व्यक्ति स्वयंले आफू आफ्नो स्वतन्त्रता र आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने भएकाले सोको संरक्षणका लागि संयुक्त रुपमा योगदान गर्नेगरी संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने आधारमा राज्यको अवधारणा विकास भएको हो । जुन कुनै राज्यका लागि जनता नै पहिलो प्राथमिकता हुन्छन् । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनविश्वासबाट नेतृत्व चयन हुने र जनाधार कमजोर भएपछि नेतृत्व र सम्बन्धित पार्टीको साख गुम्ने गर्छ।

सत्तामा जुनसुकै दल भए पनि उनीहरुको मूल चिन्तन संविधान प्रदत्त जनताका हक हितको संरक्षण एवं जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्नु हो । देशमा रहेका उद्योगी व्यवसायी पेशाकर्मी तथा आम नागरिकलाई राज्य आफ्नै हो भन्ने महसुस हुनेगरी सरकारले व्यवहार गर्नुपर्छ । जनता स्वतस्फुर्त रुपमा राज्यलाई सहयोग गर्नका लागि तत्पर हुने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो ।

सम्पन्न व्यक्तिका लागि सरकारी सहयोग त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ । उनीहरुका लागि नेपालीको पहिचान अर्थात् राहदानीलगायत अन्य कार्यालयीय सामग्री महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् तर आम नागरिक अझ आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि सरकार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भरोसा र आधार हो । स्वयं असमर्थ हुँदाखेरि आवश्यक सहयोगका लागि सरकार मेरै साथमा छ भन्ने धारणा जनतामा विकास हुन सक्ने हो भने राज्यको विकास र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा निकै सहयोग पुग्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा सरकार गठनपछि फरक किसिमको आर्थिक, सामाजिक परिवेश सिर्जना भएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने घोषणा गरी बसेका छन् । सरसामान आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीहरू सरकारको कठोरता र लगानीकर्ताको विपक्षमा रहेको सरकारका गतिविधिबाट सशङ्कित छन् । क्रमभङ्ग हुँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतलगायत अन्य सरकारी निकायमा नियुक्ति, सरुवा बढुवाका कामले फरक ढङ्गको राज्य व्यवस्था अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी समस्या प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आए पनि उनीहरूको उचित व्यवस्थापनबिना हतारमा गरिएको कारबाहीले सहज परिणाम दिन सक्छ भन्न सकिँदैन । पाँच वर्षका लागि स्पष्ट जनमत प्राप्त गरिसकेको सरकारले प्रचलनमा रहेका नीति नियम र कानुन एवं पद्धतिमा रहेका ससाना लुपहोलहरू पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

३० र ५५ का कारण निजामती कर्मचारीहरु त्राहिमान् हुने अवस्था, सेयर बजार न्यूनतम बिन्दुमा आइपुग्दा समेत आत्मविश्वास गुमाएका लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गर्न नसक्नु, ट्राफिक जरिमाना बढाउँदै सडक अनुशासन कायम गराउने यात्रामा अगि बढ्दा आउन सक्ने दुर्घटनाका पूर्वसङ्केतले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुने स्पष्ट आधार खडा गरेका छन् ।

राजनीतिक भागबण्डामा हुने गरेका नियुक्ति बदर गरी मेरिटोक्रेसीका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने नयाँ सरकारको घोषणाले साँच्चै देशमा परिवर्तन आउन लाग्यो भन्ने महसुस गरेका नागरिक पनि पुनः नियुक्ति पाएका व्यक्तिको व्यक्तित्व र पेशागत दक्षता तथा उनीहरुको संलग्नताका विषयले झनै चिन्तित भएका छन् ।

लोकसेवा आयोग पास गरेर कार्यक्षेत्रमा खटेका कर्मचारीलाई ५५–३० को आधारमा सेवामुक्त गर्न खोजेको सरकार साँच्चै ऊर्जाशील नवयुलाई परिचालन गर्ने दिशामा उद्यत भएको हो कि भन्ने कुरालाई सरकारद्वारा नियुक्त भएका अन्य घटनाहरूले खण्डन गरेको छ । वायुसेवा निगमलगायतका निकायमा उमेरको माथिल्लो हदबन्दी नै नराखी अति ज्येष्ठ नागरिकलाई नियुक्त गर्नुका पछाडि के रहस्य छ भनी जनता चनाखो हुन थालेका छन् । अन्य नियुक्तिमा पनि सेनाका पूर्व अधिकृतहरुले प्राथमिकता पाउनुलाई सामान्य मानिएको छैन ।

कर्मचारीतन्त्र त्रासमा हुनु विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नु हो । हो, राज्यको नुन खाएका कर्मचारीले भ्रष्टाचार, अटेरी, ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन तर कुनै पनि कुराको निश्चितता थाहा नभएको भन्दै निराश बन्दै जानुलाई शुभ सङ्केत मान्न सकिँदैन । परिवर्तनकारी शक्तिले विद्यमान नियम, विधि र पद्धतिमै टेकेर आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । यसका लागि अवरोधक बनेका नियम कानुनलाई संशोधन गर्दै गन्तव्यमा अगि बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । यसो भनिरहँदा जुन ठाउँमा राज्यले हस्तक्षेप गर्दा परिस्थिति झनै बिग्रन्छ वा योग्य व्यक्ति भेटाउन कठिन हुन्छ त्यस्ता ठाउँमा भने हस्तक्षेपको सट्टा सशक्त सुपरिवेक्षण हुनु आवश्यक छ ।

लामो समयपछि देशले स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार प्राप्त गरेको छ । फरक परिवेशले सिर्जना गरेको परिस्थितिमा निर्मित सरकारबाट जनताले ठुलो अपेक्षा राखेका छन् । स्रोत साधन र जनशक्ति सीमित र उही नै भएकाले सबै अपेक्षा पूरा नै हुन्छन् भन्न सकिँदैन तर सरकारले हरेक नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्ने काम गर्नुपर्छ । बढ्दै गएका आशङ्का र निराशालाई चिर्दै आम नागरिक अझ आर्थिक रुपमा पिछडिएको समुदायलाई जीविकोपार्जनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने काममा सरकारी सक्रियता आवश्यक छ ।

निःशुल्क शिक्षा, बीमाका माध्यमबाट सहज स्वास्थ्य सुविधा र सुरक्षाको उचित प्रबन्धले जनतामा आशाको किरण उदाउन थाल्छ । पक्राउ गरेर छानबिन गर्नुको सट्टा आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै छानबिनपछि आवश्यक कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सके हरेकको मानव अधिकार र मौलिक हकको पनि सम्मान हुने अवस्था आउँछ ।

दोषी कोही न उम्किउन तर निर्दोष कोही दण्डभागी नबनोस् बरु सय दोषी उम्किउन एक निर्दोष नफसोस् भन्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात गरी सबै नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी राज्य सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । सबै कुराले राज्य जनताको भरोसा भएकाले जनविश्वासमा घात पुग्ने कुनै पनि काम राज्य सञ्चालकबाट हुनुहुँदैन । सत्ता प्राप्तिपछि जनताका पक्षमा कति काम गर्छन् भन्ने आधारमै कुनै पार्टीका जनाधार राम्रो देखिन्छ भने अर्का थरीको जनाधार दिनानुदिन स्खलित हुँदै गएको पनि देखिन्छ । लामो समयको निराशाको भेदन गर्न सक्ने शक्तिका रुपमा वर्तमान सरकारलाई लिइएको छ । यदि विगतका पार्टीहरूले जस्तै आन्तरिक कलहलाई थाम्न नसकेर दिग्भ्रमित हुने हो भने यसले पार्टीलाई मात्र होइन आम नेपाली नागरिकको भरोसामा ठुलो ठेस पुर्‍याउने छ जसलाई मलमपट्टी गर्ने अरु विकल्पका बारेमा अहिलेसम्म चिन्तन गर्नसमेत सकिएको छैन ।

व्यापारको छेको पारेर साम्राज्यवाद फैलाउँदै आएका अङ्ग्रेजहरूले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कांगडासम्म सीमा भएको हाम्रो मुलुकमा आक्रमण गरे। हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो वीरता र मूर्खता एकैपटक प्रदर्शन गरे। हाम्रो वीरतासँग आकर्षित भएका तथा हाम्रो मूर्खताको लाभ लिन सकिने देखेपछि उनीहरूले हाम्रा जवान पुर्खाहरूलाई काँधमा बन्दुक बोकाएर आफ्नो साम्राज्यवादी यात्राका लागि प्रयोग गर्न थाले।

ल्हासातिर ऊन बेचेर सुन भित्र्याउने नेपालले आफ्ना स्रोत त्यति नै बेलादेखि नचिनेर होला, पहाडतिरका बलिया र सग्ला पाखुराहरू लाहुरे बन्ने होडमा लागे। कसैले थर फेरे, कसैले घर फेरे, जसरी भए पनि लाहुरे बनेर घरमा पैसा पठाए।

नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध सकिएपछि सन् १८१५ मा देहरादुनमा नसिरी बटालियन स्थापना गरी बेलायती सेनाको भर्ती केन्द्र (Recruit) खोलियो। यही अङ्ग्रेजी शब्द Recruit को अपभ्रंश रूप नै रिकुटे बन्यो।

लीलबहादुर क्षेत्रीको बसाइ उपन्यासका जवान पात्र झूमा र रिकुटे चरित्र आजको परिवेशमा पनि उस्तै लाग्छन्। पञ्जाब राज्यका राजा रणजित सिंहको सेनामा भर्ती हुन पहिलो पटक नेपालीहरू हाल पाकिस्तानमा पर्ने लाहोर पुगे। त्यसरी विदेश जानेहरू लाहुरे कहलाए। मृत्युलाई व्यवसाय बनाएर सुरु भएको हाम्रो त्यो यात्रा आज पनि ‘घाम, डर्टी, डेन्जरस एन्ड डिफिकल्ट (3D)’ कामका लागि विदेशिने क्रमकै रूपमा निरन्तर छ।

यसरी नेपालीहरूले विदेशबाट पाहुर, कोसेली, नासो आदिका रूपमा सुन र विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका थिए, जसलाई आज हामी रेमिट्यान्स भनिरहेका छौँ।

ल्याटिन शब्द Remitter (Re = फिर्ता, Mittere = पठाउनु) बाट आएको शब्द हो Remittance। ओल्ड फ्रेन्च र मिडिल इङ्गलिसमा Remission भन्ने शब्द प्रयोग हुन्थ्यो, जसको नजिकको नेपाली भावानुवाद ‘छुट’ वा ‘माफी’ हुन्छ। Transmit, Submit, Permit, Admit, Commit जस्ता पछाडि mit आउने शब्दहरूले पनि लगभग एउटै भाव बोकेका छन्, जुन Remittance को मूल शब्दसँग सम्बन्धित छन्।

१५औँ शताब्दीमा युरोपभर चर्च र पादरीहरूको वर्चस्व थियो। राज्यका कानुनभन्दा चर्चका निर्णयहरूको प्रभाव बढी थियो। त्यतिबेला पादरीहरूले Remit शब्दको चरम दुरुपयोग गरेको पाइन्छ। उनीहरू भन्थे "तिमीले चर्चलाई पैसा दियौ भने भगवानले तिम्रो पाप Remit गरिदिनुहुन्छ, अर्थात् माफ गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि तिमीहरू सिधै स्वर्ग जान पाउनेछौ।"

नेपालमा पनि मलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ— राज्यले गरेका पाप प्रत्येक नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धोइरहेको छ। तर त्यतिबेलाका युरोपेली नागरिक स्वर्ग पुगे वा पुगेनन् भन्ने थाहा नभएजस्तै नेपालको राज्यले गरेका पाप पनि वास्तवमै पखालिए वा पखालिएनन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन। शब्दको मर्म जे भए पनि आज नेपालजस्ता अधिकांश विकासोन्मुख देशहरूको पूँजी निर्माणको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स नै बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १५.६ प्रतिशतले बढेको थियो। २०८३ जेठ महिनामा मात्र विप्रेषण आप्रवाह रु. २ खर्ब ३ अर्ब ८९ करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यो रकम रु. १ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड थियो। हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा यसको झन्डै ३१.५ प्रतिशत योगदान रहेको छ।

यो महत्वपूर्ण योगदानका लागि विप्रेषणलाई वैधानिक माध्यमबाट सहज र सुरक्षित रूपमा भित्र्याउन आईएमई लिमिटेड लगायत विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले खेलेको भूमिका नेपालको आर्थिक इतिहासले सधैँ सम्झिरहनेछ।

तर पनि वर्तमानमा हाम्रा अधिकांश आवश्यकताहरू पूरा गरेको, हाम्रो सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिएको यही रेमिट्यान्स विस्तारै नेपो डच डिजिज बन्दै गइरहेको छ।

आजभन्दा ६७ वर्षअघि हामीभन्दा करिब ३.५ गुणा सानो (कुल क्षेत्रफल ४१,८५० वर्ग कि.मि., जसमध्ये ३३,५०० वर्ग कि.मि. जमिन र ८,३५० वर्ग कि.मि. समुद्र) युरोपको एउटा मुलुकसँग हाम्रो अर्थतन्त्रको संयोग मिल्दै गएको छ।

जर्मनीले ग्यास र तेलको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेपछि सिमाना जोडिएको नेदरल्याण्डले पनि आफ्नो देशमा प्राकृतिक स्रोतको खोजी सुरु गर्‍यो। ग्रोनिङ्गेन प्रान्तको स्लोख्तेरेन (Slochteren) भन्ने स्थानमा एन्टिक्लाइन (Anticline) देखिएको थियो। एन्टिक्लाइन भनेको यस्तो चट्टानी बनोट हो, जसको मुनि तेल वा ग्यास थुनिएर रहेको सम्भावना हुन्छ।

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) कम्पनीले भूगर्भविद् जे. एच. एल्डरडिङ्क (J. H. Elderdink) को नेतृत्वमा सोही क्षेत्रको एउटा कृषि फर्ममा Slochteren–1 नामक कुवा खनेर अनुसन्धान सुरु गर्‍यो। जमिनमुनि करिब २,८०० मिटर गहिराइमा पुगेपछि उक्त टोलीले युरोपकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला पार्यो। यही ग्यास नै सन् १९७७ सम्म आइपुग्दा डच डिजिज (Dutch Disease) को आधार बन्यो।

ग्यास फेला पर्दाको समयमा करिब १ करोड १३ लाख जनसंख्या, १३ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर जीडीपी र प्रतिव्यक्ति आय १,१००–१,२०० अमेरिकी डलर रहेको उक्त मुलुकले ग्यास क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गर्‍यो। सन् १९७७ सम्म आइपुग्दा त्यहाँको जनसंख्या १ करोड ३४ लाख, जीडीपी १३५ अर्ब अमेरिकी डलर तथा प्रतिव्यक्ति आय ९,७०० अमेरिकी डलर पुगेको थियो।

त्यस अवधिभर नेदरल्याण्डले युरोपभर आफ्नो मुद्रा गिल्डर (Guilder) मा कारोबार गर्‍यो। फलस्वरूप गिल्डरको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगियो। मुद्राको मूल्य बढेसँगै देशले उत्पादन गर्ने कृषि, मेसिनरी तथा अन्य वस्तु र सेवाको लागत पनि महँगो भयो। त्यसका कारण ती वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी रहन सकेनन् र बिक्री हुन छाडे। अन्य देशले पनि ती वस्तु किन्न सकेनन्।

ग्यासको एकोहोरो आम्दानीले देश धनी त बन्यो, तर उद्योगहरूमा मन्दी आयो, बेरोजगारी बढ्यो र बजारमा महँगी चुलियो। यही अवस्थालाई द इकोनोमिस्ट (The Economist) पत्रिकाले "पैसा हुँदाहुँदै पनि गरिब बनेको नेदरल्याण्ड" को समस्या भन्दै Dutch Disease नाम दियो।

आज नेपालमा रेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई हेर्दा पनि अवस्था त्यसभन्दा धेरै फरक देखिँदैन। त्यसैले अहिलेको हाम्रो आर्थिक प्रवृत्तिलाई "नेपो डच डिजिज" भन्नु अस्वाभाविक नहुने देखिन्छ।

"छोरी फेल भए बिहे, छोरा फेल भए विदेश" — यो नेपालमा सन्तानको असफलताको सामाजिक व्यवस्थापनजस्तै बनिसकेको छ, जसलाई हामीले पनि सामान्य रूपमा स्वीकार गरिरहेका छौँ।

१९औँ शताब्दीमा ब्रिटिस साम्राज्यमा Remittance Man भन्ने एउटा रोचक शब्द प्रचलित थियो। त्यसबेला बेलायतका धनी, उच्च वा सम्भ्रान्त परिवारका छोराहरू बिग्रिए, जुवाडे बने, जड्याहा भए वा वेश्यावृत्तिमा लागे भने त्यसलाई परिवारको प्रतिष्ठामाथिको ठूलो धक्का मानिन्थ्यो।

त्यस्ता सन्तानका कारण समाजमा बदनाम हुनुभन्दा पहिले नै उनीहरूलाई बेलायतबाट धेरै टाढाका ब्रिटिस उपनिवेशहरूमा पठाइन्थ्यो। परिवारले उनीहरूलाई प्रत्येक महिना वा निश्चित अवधिमा पैसा पठाइरहने व्यवस्था गर्थ्यो, तर सकेसम्म घर फर्किन दिँदैनथ्यो। विदेशमा परिवारबाट आउने त्यही Remittance को भरमा ऐसआरामको जीवन बिताउने र कुनै काम नगर्ने व्यक्तिलाई Remittance Man भनिन्थ्यो।

प्रकृति, पात्रता र प्रवृत्ति केही फरक भए पनि केही समययता हाम्रो समाज पनि त्यस्तै Remittance Man Society बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ। फरक यत्ति हो—उता परिवारले पैसा पठाउँथ्यो र व्यक्ति काम नगरी बस्थ्यो; यता व्यक्ति विदेशबाट पैसा पठाउँछ र परिवार काम नगरी बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। अथवा पठाइएको अधिकांश रेमिट्यान्स दैनिक उपभोगमै सकिन्छ। यदि केही बच्यो भने त्यो घर वा जग्गामा लगानी हुन्छ।

प्रत्येक महिना विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा थपिएको रेमिट्यान्सलाई हामी सफलता ठानिरहेका छौँ। तर यो सफलता होइन, बरु घर डढाएर जम्मा गरिएको खरानी जस्तै हो भन्ने महसुस हुन थालेको छ।

रेमिट्यान्स कसरी डच डिजिज बन्दै छ ? समानताहरू हेरौँ

हामी कति गरिब छौँ भने हाम्रो आजको प्रतिव्यक्ति आम्दानी नेदरल्याण्डको ६७ वर्षअघिको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बराबर छ। जसरी सन् १९७७ सम्म आइपुग्दा त्यहाँका कृषि, मेसिनरी तथा उत्पादनका अन्य क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परे, मन्दीबाट गुज्रिए, ठ्याक्कै हामी अहिले त्यही अवस्थातर्फ उन्मुख छौँ।

गाउँघरहरू खाली हुँदै गएका छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गइरहेको छ। परम्परागत सीप र रैथाने उत्पादन उच्च लागत तथा अनिश्चित बजारका कारण संकटमा छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थ, प्राविधिक जनशक्ति र नियमित कामदारको चरम अभाव देखिन थालेको छ। यी सबै अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको संकेत हुन्।

चुनावताका एक जना साथीले भनेको एउटा कुराले मलाई निकै घोचिरहन्छ। उनले भनेका थिए, "हिसाब–किताब र अलिकति प्राविधिक ज्ञान भएको मान्छे खोज्दा–खोज्दै म थाकें, भेटिनँ। तर तल सडकमा झण्डा बोकेर समृद्धिको नारा लगाउँदै दुई–तीन सय जना मान्छे चिच्याइरहेका थिए।"

फेरिएको के हो भने- बाहरूले गाउँमा खेताला खोजिरहेका छन्, तिनै बाका छोराहरू सहरमा जागिर खोजिरहेका छन्।

जसरी नेदरल्याण्डको तत्कालीन सरकारले ग्यासबाहेक अन्य क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिएन, त्यसैगरी वर्तमान हाम्रो सरकार पनि नयाँ–नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुबाहेक अन्य विकल्प खोज्न इच्छुक देखिँदैन।

रेमिट्यान्सको अनुत्पादक प्रयोगका कारण सहरी क्षेत्रमा जनघनत्वको अस्वाभाविक वृद्धि, घरजग्गाको मूल्यमा अप्राकृतिक उछाल, उपभोग बजारको अनावश्यक विस्तार तथा वर्षेनी बढ्दो व्यापार घाटाजस्ता समस्या गहिरिँदै गएका छन्। यिनै उपभोगमुखी गतिविधिबाट प्राप्त राजस्वसमेत सम्बन्धित प्रशासनिक खर्च धान्न पर्याप्त छैन।

देशले अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा उत्पन्न भएको यो अवस्था आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मनोसामाजिक रूपमा पनि झन् डरलाग्दो बन्दै गएको छ। सामाजिक विचलन र पारिवारिक विघटनतर्फ हाम्रो ध्यान कहिले पुग्ने हो ?

बुबाको अभावमा हुर्किरहेका बालबालिकामा Father Figure को कमीले आगामी पुस्तामा आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुशासन र जिम्मेवारीबोध कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य, चाडपर्व, भाषा र परम्परामा क्रमशः ह्रास र क्षयीकरण हुँदै गएको छ।

तर समस्या भनेको समस्या मात्र होइन, अवसर पनि हो। त्यसैले अब प्रश्न उठ्छ—डच डिजिजबाट बाहिर निस्कन नेदरल्याण्डले के गर्‍यो ? र हामीले के गर्न सक्छौँ ?

१. वासेनार सम्झौता (Wassenaar Agreement – १९८२)

नेदरल्याण्डले बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार्न गरेको यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य हस्तक्षेपकारी कदम थियो। देशका सबै श्रमिक संगठन र रोजगारदातालाई एकै ठाउँमा बोलाएर सरकारले तलब वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने सहमति गराएको थियो।

हामीले पनि स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई भरपर्दो तथ्यांक तयार गर्न लगाएर देशको आवश्यक क्षेत्रमा उपलब्ध मानव श्रमको सम्मानजनक परिचालन गर्नुपर्छ।

२. सार्वभौम सम्पत्ति कोष (Sovereign Wealth Fund)

नेदरल्याण्डले ग्यास बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको एउटा निश्चित हिस्सा छुट्टै कोषमा जम्मा गरेर अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो।

हामीले पनि रेमिट्यान्सबाट आएको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य बचत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बाँकी रकम मात्र परिवारले प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसरी संकलित कोषलाई रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिककै स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा सीप विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ।

३. बजेटमा कडाइ र वित्तीय अनुशासन

नेदरल्याण्डले बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, लोककल्याणकारी सुविधा तथा अनावश्यक सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गरेको थियो।

हामीले पनि अत्यावश्यकबाहेकका आयातित उपभोग्य वस्तु तथा विलासी सामानमा कडाइ गर्नुपर्छ। यसले उपभोगमा खर्च भइरहेको रेमिट्यान्सलाई बचत र राष्ट्रिय पूँजी निर्माणतर्फ मोड्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

४. नलेज इकोनोमी र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी

हाइड्रोपोनिक्स र ग्लासहाउस कृषिको सफल प्रयोग नेदरल्याण्डले नै विश्वलाई देखाएको हो। Rotterdam Port तथा ASML जस्ता उच्च प्रविधिका उद्योगहरूमा ठूलो लगानी गरेर उसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनः सुदृढ बनायो।

नेपालले पनि पारिवारिक तथा राष्ट्रिय रेमिट्यान्सलाई परम्परागत सीप र ज्ञानको आधुनिकीकरण, बहुआयामिक कृषि, कृषि यान्त्रीकीकरण, जीविकोपार्जनमुखी शिक्षा, सीप विकास, ऊर्जा तथा पर्यटन पूर्वाधार विस्तारजस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने नीति लिनुपर्छ।

निष्कर्ष

यसरी हेर्दा, तत्काल अरू विकल्प नदेखिएकाले देश छोडेर विदेशमा श्रम गरी आम्दानी गरिरहेका नेपालीहरूको योगदानप्रति सम्मान गर्दै पनि अब भने हामीले फरक ढंगले सोच्नैपर्ने समय आएको छ।

रेमिट्यान्स आज नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ। यसले लाखौँ परिवारको जीवन धानेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। तर यही रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेर उपभोग, घरजग्गा र आयातमै सीमित भइरहने हो भने यसले दीर्घकालमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नेपो डच डिजिज तर्फ धकेल्ने खतरा बढ्दै जानेछ।

देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु, युवाशक्ति विदेशिनु, गाउँ रित्तिनु, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनु, उद्योगमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध कमजोर बन्दै जानु र सांस्कृतिक मूल्यहरूको क्षयीकरण हुनु—यी सबै एउटै आर्थिक संरचनाका लक्षण हुन्।

यस अवस्थामा सरकारले केवल नयाँ–नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने नीतिमै सीमित नरही रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट रणनीति बनाउन आवश्यक छ। रेमिट्यान्सलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, पर्यटन, ऊर्जा, सीप विकास तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणसँग जोड्न सके मात्रै यसको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ।

यस्तो बेला राम्रो पढेका भनिएका अर्थमन्त्रीले रेमिट्यान्समा चिठ्ठा प्रणाली लागू गरिएको छ भनेर मुसुमुसु हाँस्दा भने मेरो चित्त दुखेको छ। रेमिट्यान्सलाई उपभोग बढाउने माध्यम होइन, उत्पादन र समृद्धिको आधार बनाउने विषयमा राज्यको गम्भीर बहस हुनुपर्ने बेला आएको छ।

अन्ततः रेमिट्यान्स आफैँ समस्या होइन, यसको प्रयोग गर्ने हाम्रो सोच र राज्यको नीति नै मुख्य प्रश्न हो। यदि सही नीतिसहित यसको उपयोग गर्न सक्यौँ भने यही रेमिट्यान्स नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ। अन्यथा, यो विस्तारै नेपो डच डिजिज को रूप लिँदै जानेछ।

इति।

कुश्मा नगरपालिका–१२, ठूलीपोखरी, पर्वतका लेखक करिब १७ वर्षदेखि रेमिट्यान्स क्षेत्रमा कार्यरत छन्।

विश्व अहिले तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को अभूतपूर्व विकासले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ। केही वर्षअघिसम्म कल्पना जस्तो लाग्ने कामहरू आज एआईका माध्यमबाट केही सेकेन्डमै सम्पन्न हुन थालेका छन्। कोड लेख्ने, त्रुटि सुधार्ने, परीक्षण गर्ने, दस्तावेज तयार गर्ने, तथ्याङ्क विश्लेषण गर्नेदेखि जटिल समाधान सुझाउनेसम्मका कार्यहरू अब एआईमार्फत सहजै गर्न सकिन्छ।

सूचना प्रविधि अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी, नयाँ स्नातक र करियरको सुरुवात गर्दै गरेका हजारौं युवाको मनमा पछिल्लो समय एउटै प्रश्न उब्जिएको छ, "के कृत्रिम बुद्धिमत्ताले सफ्टवेयर इन्जिनियरको आवश्यकता समाप्त गरिदिन्छ?" यो प्रश्न स्वाभाविक हो। तर यसको उत्तर विद्यार्थी र युवामा डर पैदा गर्ने होइन, भविष्यप्रति आशा जगाउने खालको छ।

वास्तविकता के हो भने कृत्रिम बुद्धिमत्ताले सफ्टवेयर इन्जिनियरलाई विस्थापित गरिरहेको छैन, बरु उनीहरूको काम गर्ने तरिका मात्रै परिवर्तन गरिरहेको छ।

परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने

मानव सभ्यताको इतिहास हेर्दा प्रत्येक नयाँ प्रविधिले पुराना कार्यशैली परिवर्तन गरेको छ। औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादन प्रणाली बदल्यो। कम्प्युटरले कागजी कार्यलाई डिजिटल बनायो। इन्टरनेटले विश्वलाई एउटै गाउँमा रूपान्तरण गरिदियो। अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्यही परिवर्तनको अर्को ठूलो चरण हो। हरेक नयाँ प्रविधिले केही कामलाई सहज बनाएको छ भने नयाँ अवसरहरू पनि सिर्जना गरेको छ। त्यसैले परिवर्तनलाई संकटका रूपमा होइन, नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने शक्तिका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

धेरैको बुझाइमा सफ्टवेयर इन्जिनियरको मुख्य काम कोड लेख्नु मात्र हो। तर वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै फराकिलो छ।

एउटा सफल इन्जिनियरले व्यवसायको आवश्यकता बुझ्नुपर्छ, प्रयोगकर्ताको समस्या पहिचान गर्नुपर्छ, सुरक्षित र भरपर्दो प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ, जटिल समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ, टोलीसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्नुपर्छ र परियोजनालाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुपर्छ। यी सबै कार्यहरू सिर्जनशील सोच, अनुभव, विश्लेषणात्मक क्षमता, नैतिक निर्णय र मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएका छन्। यिनलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ताले पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। भविष्यको सफल इन्जिनियरले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेर समस्याको प्रभावकारी समाधान खोज्न सक्छ।

किन बढ्दै छ प्रतिस्पर्धा?

कृत्रिम बुद्धिमत्ताले सामान्य र दोहोरिने कामहरू छिटो गर्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि बदलिएको छ। पहिले नयाँ कर्मचारीले सिक्दै गर्दा गर्ने धेरै आधारभूत कार्य अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ताले नै गर्न सक्छ। त्यसैले रोजगारदाताले अब केवल शैक्षिक प्रमाणपत्र होइन, व्यावहारिक क्षमता खोजिरहेका छन्।

इन्जिनियरहरूले वर्तमान समयमा वास्तविक परियोजनामा काम गर्ने, समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने, नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने तथा परिवर्तनसँग अनुकूल हुन सक्ने क्षमतामा ध्यान दिन आवश्यक छ। यसको अर्थ अवसर घटेको होइन, सफल हुने मापदण्ड परिवर्तन भएको हो।

२०३० सम्म सबैभन्दा बढी माग हुने सीपहरू

आगामी वर्षहरूमा केवल कुनै एउटा प्रोग्रामिङ भाषा जान्नु पर्याप्त हुनेछैन। सफल सूचना प्रविधि व्यवसायी बन्नका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मेसिन शिक्षण, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, प्रणाली डिजाइन, स्वचालित सफ्टवेयर विकास प्रक्रिया, मोबाइल तथा वेब अनुप्रयोग विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत समाधान निर्माण गर्ने क्षमता, प्राविधिक सीपसँगै प्रभावकारी सञ्चार, नेतृत्व क्षमता, विश्लेषणात्मक सोच, व्यावसायिक नैतिकता, ग्राहकको आवश्यकता बुझ्ने क्षमता र निरन्तर सिक्ने बानी भविष्यका सबैभन्दा महत्वपूर्ण योग्यता हुनेछन्।

विश्वव्यापी रोजगारी : नेपालको युवाका लागि ऐतिहासिक अवसर

कोभिड महामारीपछि विश्वभर कार्यसंस्कृतिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। नेपालका दक्ष युवाका लागि पछिल्लो समय अभूतपूर्व अवसर सिर्जना भइरहेको छ। अब काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, धरान वा धनगढीमै बसेर पनि विश्वका प्रतिष्ठित कम्पनीसँग काम गर्न सकिन्छ। अब प्रतिस्पर्धा केवल आफ्नो सहर वा देशका उम्मेदवारसँग होइन, संसारभरका दक्ष इन्जिनियरसँग हुनेछ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सीप, अनुशासन, गुणस्तरीय काम र व्यावसायिक व्यवहार विकास गर्नु अपरिहार्य बनेको छ।

स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने संस्कृति तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै गएको छ। विश्वव्यापी रूपमा परियोजनामा आधारित काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। धेरै कम्पनीले स्थायी कर्मचारीभन्दा आवश्यकता अनुसार दक्ष विशेषज्ञसँग काम गर्न रुचाइरहेका छन्। वेब विकास, मोबाइल अनुप्रयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकीकरण, साइबर सुरक्षा, क्लाउड सेवा, सफ्टवेयर परामर्श र डिजिटल रूपान्तरणजस्ता क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने विशेषज्ञहरूको माग निरन्तर बढिरहेको छ।

समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने, सेवाग्राहीसँग प्रभावकारी संवाद गर्ने, विश्वास निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन सम्बन्ध कायम गर्ने क्षमता नै दीर्घकालीन सफलताको आधार हो। रोबोटिक्स र स्वचालनका कारण केही दोहोरिने औद्योगिक तथा शारीरिक कार्यहरू निश्चित रूपमा घट्नेछन्। तर यही प्रविधिले नयाँ प्रकारका हजारौं रोजगारी पनि सिर्जना गर्नेछ। रोबोट सञ्चालन गर्ने सफ्टवेयर, दृश्य पहिचान प्रणाली, एम्बेडेड प्रणाली, स्वचालित सवारी, औद्योगिक स्वचालन, स्वास्थ्य प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित समाधान विकास गर्ने दक्ष इन्जिनियरको माग आगामी दशकमा झन् बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ प्रविधिले केही कामको अस्तित्व समाप्त गर्छ, तर त्यसले अझ बढी नयाँ कामको जन्म पनि दिन्छ भन्ने सन्देश इतिहासले दिएको छ।

डिग्रीभन्दा ठूलो मूल्य अब सीपको

एक समय विश्वविद्यालयको डिग्री नै रोजगारीको प्रमुख आधार मानिन्थ्यो। तर आजको सूचना प्रविधि उद्योगमा डिग्रीभन्दा बढी महत्त्व सीप, परियोजनाको अनुभव, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, सिर्जनशील सोच र सिक्ने इच्छालाई दिइन्छ। आगामी वर्षहरूमा आफ्नो ज्ञानलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने, नयाँ प्रविधि अपनाउने र परिवर्तनसँग आफूलाई निरन्तर परिमार्जन गर्ने व्यक्तिहरू नै सफल हुनेछन्।

भविष्य उनीहरूको हुनेछ, जसले परिवर्तनलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्छन्। जसले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई प्रतिस्पर्धी होइन, सहकर्मीका रूपमा प्रयोग गर्छन्। जसले निरन्तर नयाँ कुरा सिकिरहन्छन्। जसले प्रविधिलाई समाजका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने माध्यम बनाउँछन्। जसले सिर्जनशीलता, जिम्मेवारी र मानवीय मूल्यलाई प्रविधिसँग जोड्न सक्छन्।

निष्कर्ष : डर होइन, तयारी आवश्यक छ

२०३० को सूचना प्रविधि संसार अवसरले भरिएको हुनेछ। चुनौती पनि हुनेछन्, तर ती चुनौती पार गर्न सक्ने व्यक्तिका लागि सम्भावना अझ ठूलो हुनेछ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले केही काम स्वचालित बनाउन सक्छ, तर कल्पनाशक्ति, नेतृत्व, नैतिक निर्णय, मानवीय संवेदना, नवप्रवर्तन र जटिल समस्या समाधान गर्ने क्षमता अझै पनि मानिसकै सबैभन्दा ठूलो शक्ति रहनेछ।

त्यसैले आजका विद्यार्थी र भोलिका सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट डराउनु आवश्यक छैन। भविष्य उनीहरूको हुनेछ, जो डिग्रीमा होइन, सीपमा विश्वास गर्छन्; परिवर्तनबाट भाग्दैनन्, त्यसलाई अँगाल्छन्; र प्रविधिलाई केवल व्यवसायका लागि होइन, समाजलाई अझ राम्रो बनाउन प्रयोग गर्छन्।

२०३० को आईटी संसारमा अवसरको अभाव हुने छैन। अभाव हुनेछ त केवल निरन्तर सिक्न नचाहने, परिवर्तनसँग आफूलाई बदल्न नचाहने र भविष्यको तयारी नगर्ने व्यक्तिहरूको। त्यसैले भविष्य पर्खिएर आउने होइन, आजको तयारीले निर्माण गर्ने हो।

आदरणीय गगनकुमार थापाज्यू र विश्वप्रकाश शर्माज्यू,

मेरो बाल्यकालको एउटा दृश्य आज पनि मनमा ताजै छ। कुनै आन्दोलन भइरहेको थियो। म सानो थिएँ, राजनीति बुझ्ने उमेर थिएन। न पार्टी चिनेको थिएँ, न विचारधारा बुझेको थिएँ। तर मेरो हातमा एउटा चारतारे झण्डा थियो। म त्यो झण्डा बोकेर अरूको पछि-पछि हिँडिरहेको थिएँ।

समय बित्दै गयो। म ठूलो हुँदै गएँ। अनि बिस्तारै बुझ्न थालेँ—चारतारे झण्डा केवल एउटा चुनाव चिह्न होइन रहेछ। यो त लोकतन्त्रको विश्वास, स्वतन्त्रताको सपना, समानताको प्रतिबद्धता र हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक साथ लिएर हिँड्ने राजनीतिक संस्कारको प्रतीक रहेछ। यही विश्वासले मलाई नेपाली कांग्रेससँग भावनात्मक रूपमा जोड्यो।

बाल्यकालदेखि आजसम्म म निरन्तर चारतारे झण्डा बोकेर हिँडिरहेको छु। मेरो क्षेत्रबाट उठ्नुभएका पार्टीका उम्मेदवार र नेताहरूलाई मैले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म साथ दिएको छु। कहिले घरदैलोमा हिँडेर, कहिले मानिसहरूलाई जोडेर, कहिले आफ्नो समय, श्रम र सम्बन्ध खर्च गरेर, मैले कांग्रेसलाई आफ्नो पार्टी ठानेर योगदान गरेको छु। मैले कहिल्यै कुनै पदको बार्गेनिङ गरिनँ। मलाई लाग्थ्यो—पार्टीले एक दिन योगदान, प्रतिबद्धता र क्षमतालाई अवश्य देख्नेछ।

आज म नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुँ। लोकतन्त्र र समावेशी समाजको पक्षमा खुलेर बोलिरहेको छु। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरूको अधिकार, सम्मान र सहभागिताका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेको छु। तर यतिका वर्षको आस्था, योगदान र निरन्तर यात्रापछि पनि एउटा प्रश्नले मेरो मनलाई बारम्बार घोचिरहेको छ—

के नेपाली कांग्रेसमा हामीजस्ता मानिसहरू झण्डा बोक्न मात्र योग्य हौँ, तर नेतृत्व गर्न योग्य छैनौँ?

यदि नेपाली कांग्रेस साँच्चै समावेशी पार्टी हो भने, यदि यसले विविधतालाई आफ्नो शक्ति ठान्छ भने, म जस्ता सक्रिय, प्रतिबद्ध र राजनीतिक रूपमा सक्षम लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने बाटोमा आखिर केले रोकिरहेको छ?

हाम्रो योग्यता कम छ? हाम्रो योगदान कम छ? हाम्रो निष्ठा कम छ? कि हाम्रो पहिचान नै हाम्रो विरुद्धको अदृश्य पर्खाल बनेको छ?

समावेशिताको कुरा भाषणमा सुन्दर सुनिन्छ। घोषणापत्रमा अझ आकर्षक देखिन्छ। तर यसको वास्तविक परीक्षा निर्णय गर्ने ठाउँमा हुन्छ। त्यहाँ विविध समुदायका मानिसहरूलाई स्थान दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने कुराले नै पार्टीको चरित्र मापन गर्छ।

म कुनै दया मागिरहेको छैन। कुनै विशेष सुविधा पनि मागिरहेको छैन। म केवल त्यही मूल्यको सम्मान मागिरहेको छु, जसको प्रतीक बनेर मैले बाल्यकालदेखि चारतारे झण्डा बोकेँ। म केवल यति जान्न चाहन्छु—नेपाली कांग्रेसमा हामीलाई निर्णय गर्ने तहसम्म पुग्नबाट रोक्ने वास्तविक कारण के हो?

किनकि यदि हामी झण्डा बोक्न सक्छौँ भने, हामी नेतृत्व पनि गर्न सक्छौँ। यदि हामी चुनावमा पसिना बगाउन सक्छौँ भने, हामी नीति निर्माणमा पनि योगदान दिन सक्छौँ। यदि हामी पार्टीलाई जिताउन सक्छौँ भने, हामी पार्टीलाई नेतृत्व दिन पनि सक्षम छौँ।

आज म तपाईंहरूलाई यो प्रश्न केवल आफ्नो लागि सोधिरहेको छैन। म ती हजारौँ युवाका लागि सोधिरहेको छु, जो चारतारे झण्डामा भरोसा गरेर हिँडिरहेका छन्; ती सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूका लागि सोधिरहेको छु, जो नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो पनि पार्टी ठान्न चाहन्छन्।

मेरो बाल्यकालको त्यो सानो हातले बोकेको चारतारे झण्डाले मलाई एउटा सपना देखाएको थियो—यो पार्टी सबैको हो। यहाँ कुनै पनि नागरिकको पहिचान उसको सम्भावनाको बाधक बन्दैन।

आशा छ, त्यो सपना केवल सपना बनेर रहने छैन। तपाईंहरूको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले यस्तो जवाफ व्यवहारबाट दिनेछ, जहाँ हामीजस्ता नागरिकहरू झण्डा बोक्ने पङ्क्तिमा मात्र होइन, निर्णय गर्ने नेतृत्वमा पनि सम्मानपूर्वक उभिन सक्नेछन्।

सादर,

सुरेन्द्र पाण्डे

क्रियाशील सदस्य, नेपाली कांग्रेस

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मी

इतिहास आफैँ बन्दैन, इतिहास बनाउन वर्षौँको संघर्ष, निरन्तरता र अटल विश्वास आवश्यक पर्छ। मानिसहरूले आज झापाको बिर्तामोड–१ मा बनेको भव्य नाटक घर देख्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानका समाचार पढ्छन् वा क्षितिज नाट्य प्रतिष्ठानको नाम सुन्छन्। तर त्यो सफलताको उज्यालो पछाडि दशकौँसम्मको अभाव, अस्वीकार, अपमान, त्याग, समर्पण र अनवरत संघर्षको लामो यात्रा लुकेको छ।

विक्रम संवत् २०५८ सालमा स्थापना भएको क्षितिज नाट्य समूह कुनै सम्पन्न संस्था थिएन। केही सपना बोकेका युवाहरूले समाज परिवर्तनमा कला र संस्कृतिको शक्तिमा विश्वास गर्दै सुरु गरेको एउटा सानो अभियान थियो। त्यसबेला न स्रोत थियो, न पूर्वाधार, न आर्थिक बल। थियो त केवल कला, समाज र परिवर्तनप्रतिको अटुट विश्वास।

हाम्रो यात्रा पाँचथरको फिदिमबाट सुरु भयो। सडक नाटक, रेडियो नाटक र मञ्चीय प्रस्तुतिमार्फत गाउँका चौतारी, बजारका चोक, विद्यालयका प्राङ्गण र खुला सडकहरू नै हाम्रो रंगमञ्च बने। दर्शक नै हाम्रो प्रेरणा र शक्ति बने। त्यही सडकले हामीलाई सिकायो-कला केवल मनोरञ्जनको माध्यम होइन, समाज परिवर्तनको प्रभावकारी साधन पनि हो।

सुरुवाती चरणदेखि नै क्षितिजले जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय नाट्य अभियानहरूमा सक्रिय भूमिका खेल्यो। २०५८ सालमा विराटनगरमा आयोजित रमपम नाट्य महोत्सव र २०५९ सालमा धरानमा सम्पन्न पूर्वाञ्चल राष्ट्रिय नाट्य महोत्सवमा सहभागिताले पूर्वी नेपालको उदीयमान नाट्य संस्थाका रूपमा क्षितिजलाई स्थापित गरायो।

२०६४ साल हाम्रो यात्राको ऐतिहासिक मोड बन्यो। आरोहण गुरुकुलको प्रतिष्ठित मञ्चमा राष्ट्रस्तरीय नाटक प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यो प्रस्तुति केवल एउटा नाटक थिएन; पाँचथरको माटोबाट उठेको एउटा सशक्त सांस्कृतिक आवाज थियो, जसले राष्ट्रिय रंगमञ्चमा हाम्रो पहिचानलाई अझ बलियो बनायो।

त्यही वर्ष संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य, मतदान प्रक्रिया र नागरिक सचेतनासम्बन्धी झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका विभिन्न स्थानमा १२० भन्दा बढी सडक नाटक मञ्चन गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यस अभियानले कला सामाजिक परिवर्तन र नागरिक शिक्षाको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने प्रमाणित गर्यो।

समयसँगै क्षितिजको अभियान विस्तार हुँदै गयो। पूर्वाञ्चलभरि १८ वटा शाखा तथा उपशाखा स्थापना भए। बाल, युवा र ज्येष्ठ कलाकार गरी ५५२ भन्दा बढी प्रतिभाहरू एउटै सांस्कृतिक परिवारमा आबद्ध भए। "क्षितिज जस्तै अनन्त" भन्ने दृष्टिसहित संस्था पूर्वी नेपालको अग्रणी नाट्य आन्दोलनका रूपमा विकसित भयो।

यस अवधिमा "कुरा अर्को छ" र "बिहानी" जस्ता टेलिचलचित्र निर्माण गरिए। सामाजिक चेतना, संस्कृति र समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित यी सिर्जनाले हिमशिखर टेलिभिजन, सूर्योदय टेलिभिजन हुँदै नेपाल टेलिभिजनसम्म स्थान पाए। यसले देखायो-गाउँबाट सुरु भएको एउटा सपना राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसम्म पुग्न सक्छ, यदि त्यसमा निरन्तरता, मेहनत र समर्पण छ भने।

तर हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सपना अझै अधुरो थियो, झापामा आफ्नै नाटक घर निर्माण गर्ने।

यो सपना कुनै एक धनी व्यक्तिको लगानीले साकार भएको होइन। यो हजारौँ नागरिकको विश्वास, सहयोग र अपनत्वले बनेको सपना हो। हामी गाउँ–गाउँ, टोल–टोल र घर–घर पुग्यौँ। "एक इट्टा सहयोग गरिदिनुहोस्" भन्ने अभियान लिएर सडकमा निस्कियौँ। कतै सम्मान पाइयो, कतै उपहास सहनुपर्‍यो। कतै सहयोगका हात बढे, कतै ढोका बन्द भए। तर हाम्रो विश्वास कहिल्यै डगमगाएन।

२०७४ सालदेखि सुरु भएको बहुजातीय सांस्कृतिक संग्रहालयसहितको झापा नाटक घर निर्माण अभियान २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा ऐतिहासिक उपलब्धिमा परिणत भयो। सर्वसाधारण नागरिकबाट सडकमा १५ रुपैयाँको एक थान इट्टाका रूपमा संकलित सहयोगले करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ बराबरको नाटक घर निर्माण सम्भव भयो। यो भवन केवल इँटा, सिमेन्ट र रडले बनेको संरचना होइन; यो नेपाली समाजको सामूहिक विश्वास, सांस्कृतिक चेतना र सहकार्यको जीवन्त प्रतीक हो।

यस अभियानमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाइयो। कलाकार, साहित्यकार, अभियन्ता, किसान, मजदुर, विद्यार्थी, व्यापारी, शुभेच्छुक र सर्वसाधारणको पसिनाले यो सपना साकार भयो। त्यसैले यो नाटक घर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निजी सम्पत्ति होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा गौरव हो।

यसै समर्पण र सांस्कृतिक योगदानको कदर गर्दै ८ मार्च २०२६ मा भियतनाम सरकारले संस्थाका संस्थापक तथा अभियन्ता माधब कल्पितलाई दानाङ सहरमा आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन तथा पुस्तान्तरणमा पुर्‍याएको योगदानको सम्मानस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्यो। यो सम्मान कुनै एक व्यक्तिको उपलब्धि मात्र थिएन; नेपाली रंगमञ्च, नेपाली कलाकार, झापा र सम्पूर्ण नेपालको सांस्कृतिक पहिचानप्रतिको सम्मान थियो।

तर हाम्रो यात्रा यतिमै टुंगिएको छैन।

अब हाम्रो अर्को लक्ष्य अझ व्यापक छ-बहुजातीय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण। जहाँ नेपालका सबै जातजाति, भाषा, कला, संस्कृति, लोकपरम्परा, इतिहास र जीवनशैलीलाई संरक्षण र पुस्तान्तरण गरिनेछ। साथै कलाकारलाई सिर्जनामात्र होइन, व्यवसाय र आत्मनिर्भरतासँग जोड्दै "कलाबाट कलाकार बचाउने" अभियानलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याइनेछ।

हामी विश्वास गर्छौं, कला मञ्चमा सीमित हुनु हुँदैन। यसले समाजलाई जोड्नुपर्छ, इतिहास जोगाउनुपर्छ, संस्कृतिलाई पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ, नयाँ पुस्तामा पहिचानप्रतिको गर्व जगाउनुपर्छ र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।

आज पनि हाम्रो संघर्ष जारी छ। सपना अझै बाँकी छन्। हामीलाई अझै धेरै इट्टा जोड्न बाँकी छ। नाटक घर निर्माणपछि पनि सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माणका लागि "एक धुर भूमिदान" अभियानमार्फत प्रतिष्ठानले हालसम्म १४५ धुर जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएको छ। अब हामी भवनका मात्र होइन, चेतनाका इट्टा जोड्ने यात्रामा छौँ। अब पर्खाल होइन, पुस्तालाई जोड्ने विश्वास निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ।

क्षितिज नाट्य प्रतिष्ठानको इतिहास एउटा संस्थाको कथा मात्र होइन। यो हजारौँ नागरिकको विश्वास, कलाकारहरूको समर्पण, संस्कृतिप्रतिको प्रेम र सामूहिक संघर्षबाट लेखिएको नेपाली सांस्कृतिक आन्दोलनको जीवित दस्तावेज हो।

एक इट्टाबाट सुरु भएको अभियान आज कोशी प्रदेशकै रंगमञ्चीय इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय बनेको छ। अब यही इतिहासलाई भविष्यका पुस्ताका लागि प्रेरणाको उज्यालोमा रूपान्तरण गर्नु र यसलाई अझ समृद्ध बनाउँदै लैजानु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो।

कल्पित क्षितिज नाट्य प्रतिष्ठान, झापाका अध्यक्ष हुन् ।

नेपालमा संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र महिला अधिकारको सुनिश्चितता गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ। महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई कानुनी संरक्षण पनि दिइएको छ। तर व्यवहारमा भने महिलाले आफ्नै सम्पत्तिमाथि स्वामित्व प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था अझै कायम छ। यसको प्रमुख कारण दाइजो र स्त्रीधनलाई एउटै अर्थमा बुझ्ने सामाजिक भ्रम, कानुनी अज्ञानता र पितृसत्तात्मक सोच हो।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि विवाहलाई सामाजिक प्रतिष्ठा र आर्थिक लेनदेनसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बलियो छ। विवाहका क्रममा केटी पक्षबाट दिइने सम्पत्ति सबै दाइजो हो भन्ने गलत बुझाइले महिलाको कानुनी अधिकार नै ओझेलमा परेको छ। वास्तवमा दाइजो र स्त्रीधन दुई फरक अवधारणा हुन्। एउटा सामाजिक अपराध हो भने अर्को महिलाको कानुनी रूपमा संरक्षित निजी सम्पत्ति हो।

दाइजो र स्त्रीधनको वास्तविक अर्थ

दाइजो भन्नाले विवाहको सर्त, दबाब वा सामाजिक अपेक्षाका आधारमा केटी पक्षबाट केटा वा उसको परिवारलाई दिइने नगद, गहना, जग्गा, सवारीसाधन वा अन्य सम्पत्तिलाई बुझिन्छ। यस्तो लेनदेन स्वेच्छिक नभई बाध्यता र सामाजिक दबाबबाट प्रेरित हुने भएकाले यसलाई शोषणकारी अभ्यासका रूपमा लिइन्छ।

स्त्रीधन भने महिलालाई विवाहअघि, विवाहका बेला वा विवाहपछि माया, स्नेह, सम्मान वा स्वेच्छाले दिइने नगद, गहना वा अन्य सम्पत्ति हो। यसको उद्देश्य महिलाको आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र भविष्यलाई सुरक्षित बनाउनु हो। स्त्रीधनमा महिलाको पूर्ण स्वामित्व रहन्छ र त्यसमा अरू कसैको स्वतः अधिकार हुँदैन।

नेपालको कानुनले के भन्छ?

नेपालको कानुनले दाइजो प्रथालाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७४ अनुसार परम्परादेखि चलिआएका सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक दाइजो वा सम्पत्तिको सर्त राखेर विवाह गर्न वा गराउन पाइँदैन।

यो कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद, ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। यदि दाइजो नदिएको कारण दुलहीलाई मानसिक वा शारीरिक यातना, अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गरिएमा पाँच वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। साथै दाइजोका रूपमा लिइएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ।

त्यसैगरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २५६ ले महिलाले विवाहअघि आर्जन गरेको वा विवाहका बेला माइतीबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति तथा त्यसबाट बढेको सम्पत्तिलाई महिलाकै निजी सम्पत्ति मानेको छ। अर्थात् विवाहपछि पनि स्त्रीधनमा महिलाको स्वामित्व यथावत् रहन्छ।

व्यवहारमा किन सुरक्षित छैन स्त्रीधन?

कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा अधिकांश महिलाले आफ्नो स्त्रीधनमाथि नियन्त्रण गर्न पाएका छैनन्। विवाहका बेला दिइएका गहना वा नगद "घरको सम्पत्ति" वा "बुहारीको सुरक्षाका लागि" भन्दै ससुराली पक्षले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने चलन अझै व्यापक छ। धेरै महिलालाई आफूले कति सम्पत्ति पाएकी छन्, त्यो कहाँ छ र त्यसमा आफ्नो कानुनी अधिकार के हो भन्ने जानकारीसमेत हुँदैन।

यो अवस्था केवल सम्पत्तिको प्रश्न मात्र होइन, महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रता, निर्णय गर्ने क्षमता र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय पनि हो। आर्थिक रूपमा निर्भर बनाइएका महिलाले अन्य अधिकारको प्रयोग गर्न पनि कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

दाइजोले बढाउँछ हिंसा, स्त्रीधनले बढाउँछ सशक्तीकरण

दाइजोको प्रथाले महिला हिंसा, घरेलु दुर्व्यवहार, आर्थिक शोषण र सामाजिक असमानतालाई बढावा दिन्छ। दाइजो नपुगेको निहुँमा महिलामाथि मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने वा ज्यानसमेत लिने घटनाहरू समाजमा बेलाबेला सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यसको विपरीत स्त्रीधनले महिलालाई आर्थिक सुरक्षा दिन्छ। आफ्नो निजी सम्पत्ति भएकाले महिलाले आवश्यक पर्दा त्यसको उपयोग गर्न सक्छिन्। यसले महिलाको आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता र आत्मनिर्भरतालाई बलियो बनाउँछ।

अब के गर्नुपर्छ?

दाइजो अन्त्य गर्ने अभियान केवल कानुन बनाएर मात्र सफल हुँदैन। समाजमा चेतना अभिवृद्धि, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र महिलालाई आफ्ना अधिकारबारे जानकारी गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ। विवाहका बेला दिइने स्त्रीधन महिलाकै नाममा सुरक्षित राख्ने, त्यसको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र महिलाले आफैं त्यसको नियन्त्रण गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ।

विद्यालय, स्थानीय तह, महिला समूह, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले पनि दाइजो र स्त्रीधनबीचको भिन्नताबारे व्यापक जनचेतना फैलाउन भूमिका खेल्नुपर्छ। महिलाहरू स्वयं पनि आफ्नो कानुनी अधिकारबारे सचेत हुन आवश्यक छ।

निष्कर्ष

दाइजो र स्त्रीधन एउटै कुरा होइनन्। दाइजो सामाजिक कुप्रथा र कानुनी अपराध हो भने स्त्रीधन महिलाको कानुनी रूपमा संरक्षित निजी सम्पत्ति हो। यी दुईबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा बुझ्न र बुझाउन सके मात्र महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

महिलाको आर्थिक अधिकार सुरक्षित भएको समाज मात्र समानता, न्याय र वास्तविक सशक्तीकरणतर्फ अघि बढ्न सक्छ। त्यसैले दाइजोको अन्त्य र स्त्रीधनको संरक्षण केवल कानुनी दायित्व होइन, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार पनि हो।

यादव काठमाडौं स्कुल अफ लमा बी.ए.एल.एल.बी., पाँचौँ वर्षमा अध्ययनरत छिन् ।

तनहुँको आँबुखैरेनी र चितवन जोड्ने त्रिशूली नदीमाथि दुई वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र भरतपुर महानगरपालिका–२९, चितवन र आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका, जोड्ने त्रिशूली नदीमा पुल निर्माणका ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको हो।

दुई स्थानमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा सहज हुने विश्वास गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको आवश्यकता र अनुरोधलाई विशेष प्राथमिकता राखेर मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएको छ, उनले भने, ‘यस कार्यले हामीलाई थप हौसला र अघि बढ्न प्रेरणा मिलेको छ।’

उनका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र मन्त्रालयका प्रदेश सचिव इञ्जिनियर ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको विशेष भूमिका रहेको छ।

नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणाली अहिले एउटा गम्भीर दोसाँधमा उभिएको छ। कक्षाकोठाहरू भौतिक रूपमा त ठडिएका छन्, तर तिनमा सिकाइको सार क्रमशः रित्तिँदै गएको छ।

न प्रयोगशालामा प्रयोग हुन्छ, न पाठ्यक्रमले वर्तमान युगको माग सम्बोधन गर्छ, न विद्यार्थीले आफ्नो भविष्यको दिशा तय गर्न कुनै व्यवस्थित परामर्श पाउँछन्। परिणामस्वरूप, हरेक वर्ष लाखौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षा वा वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेशिँदा नेपालमा पाएको आधारभूत शिक्षाले तिनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिरहेको छैन।

जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० मा दरबार हाइस्कुल स्थापना गरेसँगै सुरु भएको नेपालको औपचारिक शिक्षाको यात्रा सात दशकभन्दा बढी समयदेखि दर्जनौँ आयोग र योजनाहरूबाट गुज्रिसकेको छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि निजी विद्यालयको संख्या बढ्दै गयो, तर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वर्षैपिच्छे खस्किँदै गयो।

संघीयता लागू भएको एक दशक बितिसक्दा पनि शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन बन्न नसक्नु यसैको एउटा प्रमाण हो। यसको जिम्मेवारी स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहमा बाँडिए पनि समन्वयको अभावमा नीति कार्यान्वयन कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ।

“कक्षाकोठाभित्र किताब छ, तर विज्ञान बाहिर छ; प्रमाणपत्र छ, तर सीप छैन—यही नै आजको नेपाली शिक्षाको यथार्थ हो।”

गणित, विज्ञान र प्रविधिजस्ता विषयहरू पुस्तकीय ज्ञानमै सीमित रहनु नेपाली शिक्षाको सर्वाधिक चिन्ताजनक कमजोरी हो। अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक, रसायन र जीवविज्ञानका प्रयोगशाला या त छैनन्, या भए पनि उपकरण र रसायनको अभावमा वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा छन्।

परीक्षाको दिनमा मात्र औपचारिकता पूरा गर्न विद्यार्थीलाई प्रयोगशालामा लगिने प्रचलनले वैज्ञानिक जिज्ञासा र नवीन सोचको विकास हुनै सकेको छैन। परिणामस्वरूप, विद्यार्थीमा प्रयोग गरेर सिक्नुको सट्टा घोकेर उत्तीर्ण हुने बानी विकास हुन्छ, जुन उच्च शिक्षा र जीवनका वास्तविक चुनौतीसामु पूर्णतः निष्फल हुन्छ।

नेपालको पाठ्यक्रमको संरचना समयसापेक्ष नभई पुरानै लिकमा अल्झिएको छ। आजका सूचना प्रविधि, डेटा विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता क्षेत्रसँग पाठ्यक्रमले तादात्म्य राख्न सकिरहेको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशित पाठ्यसामग्री दशकौँदेखि सामान्य संशोधनमै सीमित छ, जबकि विश्वका अग्रणी शिक्षा प्रणालीहरूले हरेक तीन–चार वर्षमा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिरहेका छन्। विश्लेषणात्मक, सोचमूलक र समस्या–समाधानमुखी प्रश्नहरूको सट्टा घोकाइमा आधारित परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको सिर्जनात्मक क्षमतालाई कुण्ठित बनाइरहेको छ। अक्षराङ्कन अर्थात् ग्रेड प्रणाली लागू भएपछि ‘कोही पनि फेल नहुने’ मान्यताले सिकाइको गम्भीरतालाई नै कमजोर बनाएको यथार्थता शिक्षाविद्हरूले औँल्याइसकेका छन्।

नेपालका अधिकांश विद्यालयमा व्यवस्थित करियर परामर्श सेवा नै छैन। यसको अभावमा विद्यार्थीले आफ्नो रुचि, क्षमता र भविष्यको सम्भावनाका आधारमा विषय वा पेशा छनोट गर्ने वैज्ञानिक आधार पाउँदैनन्।

फलस्वरूप, परिवार, सामाजिक दबाब र सीमित जानकारीका भरमा विषय छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा अधिकांश विद्यार्थीले आफ्नो रुचि नभएको क्षेत्रमा वर्षौँ समय खर्चिनुपर्ने र अन्ततः निराश हुनुपर्ने बाध्यता छ। विश्वकै विकसित शिक्षा प्रणाली हेर्ने हो भने, त्यहाँ माध्यमिक तहदेखि नै मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यावसायिक अभिमुखीकरण र उद्योग–साझेदारी कार्यक्रम अनिवार्य गरिन्छ, जुन नेपालमा अझै कल्पनामै सीमित रहेको छ।

यसका साथै, नेपालमा योग्य शिक्षक र प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापनको कमी रहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार देशभर करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख ८० हजारभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत रहेको देखिए पनि दरबन्दी बाँडफाँडमा व्यापक असन्तुलन रहेको छ। सदरमुकाम र सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक हुँदा दुर्गम ग्रामीण विद्यालयहरू भने शिक्षकको अभावमा जर्जर बनेका छन्।

शिक्षक भर्ना, सरुवा र बढुवा प्रणाली राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रक्रियागत ढिलासुस्तीबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यसले योग्यता र कार्यसम्पादनभन्दा पनि पहुँच र दबाबलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समेत व्यावसायिक क्षमताभन्दा स्थानीय राजनीतिक समीकरणको प्रभाव देखिनु थप चिन्ताजनक विषय हो।

२०८२ को आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गहन संरचनागत चुनौतीहरू औँल्याएको छ। सर्वेक्षणअनुसार विगत तीन वर्षमा माध्यमिक तहमा उल्लेखनीय रूपमा विद्यार्थी शिक्षाको मूलधारबाट नै वञ्चित रहेको र विद्यार्थी टिकाइ अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ। आधारभूत तहमा करिब ५३ लाख ७४ हजार विद्यार्थी भर्ना भए पनि उच्च शिक्षासम्म पुग्नेको संख्या करिब ७ लाख ४५ हजारमा सीमित रहेको छ, जसले विद्यार्थी टिकाउ दर र शैक्षिक निरन्तरतामा गम्भीर चुनौती रहेको संकेत गर्छ।

पछिल्लो शैक्षिक वर्षमा प्रति विद्यार्थी सरकारी खर्च वृद्धि भए पनि त्यसको नतिजा विद्यालयमा विद्यार्थीको निरन्तर सहभागितामा देखिएको छैन। त्यसैगरी, देशैभरका आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा अझै पनि प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) कक्षाजस्ता आधारभूत शैक्षिक पूर्वाधारको अभाव कायम रहेको छ।

यही कमजोर जगमाथि उभिएर विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीले त्यहाँको प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक वातावरणमा पुगेपछि मात्र आफ्नो आधारभूत तयारीको कमी महसुस गर्छन्।

विश्लेषणात्मक लेखन, प्रयोगात्मक अनुसन्धान, समूह छलफल र स्वतन्त्र समस्या–समाधानजस्ता सीपहरूको विकासमा उनीहरूले निकै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि नेपालको शिक्षाले यी सीप विकास गर्ने अवसर नै दिएको हुँदैन। अंग्रेजी भाषामा शैक्षिक सञ्चारको आधारभूत क्षमता, प्रविधिको व्यावहारिक प्रयोग र स्वतन्त्र समय व्यवस्थापनजस्ता पक्षमा समेत थुप्रै विद्यार्थी पछाडि पर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा धेरैलाई प्रारम्भिक चरणमा मानसिक तनाव र आत्मविश्वासमा समेत असर पर्ने गरेको शिक्षाविद्हरूको अनुभव छ।

नेपालको शिक्षा कार्यप्रणाली सुधार्नका लागि प्रयोगशाला र व्यावहारिक शिक्षामा ठोस लगानी, समयसापेक्ष पाठ्यक्रम पुनर्संरचना, योग्यता र पारदर्शितामा आधारित शिक्षक व्यवस्थापन, माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य करियर काउन्सिलिङ तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त विद्यालय सञ्चालन संयन्त्र अपरिहार्य छन्।

यदि यी सुधार हुन सकेनन् भने, नेपालले हरेक वर्ष हजारौँ युवाजनशक्ति गुमाउनुका साथै आफ्नै भविष्य निर्माणको आधारसमेत गुमाउने निश्चित छ। अन्त्यमा, शिक्षा कुनै एक सरकार वा मन्त्रालयको दायित्व मात्र होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रको अस्तित्व र समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो । र यसमा ढिलासुस्ती गर्ने ठाउँ अब बाँकी रहनु हुँदैन।

बिहानको घामले कालोपत्रे सडकलाई सुनझैँ टल्काइरहेको हुन्छ । सडक फराकिलो छ, सफा छ, आकर्षक छ । तर त्यस सडकमा न विद्यालयतर्फ दौडिरहेका बालबालिकाका पाइला सुनिन्छन, न खेततिर लागेका किसानका गीत । कहिलेकाहीँ एउटा गाडी गुड्छ, अनि फेरि घण्टौँसम्म सन्नाटा छाउँछ । सडक चिल्लो छ, तर गाउँ रित्तो छ ।

यो केवल एउटा गाउँको दृश्य होइन । आज नेपालका सयौँ गाउँको साझा यथार्थ यही हो ।

कुनै समय गाउँहरू जीवनले भरिएका थिए ।बिहान कुखुराको डाकसँगै चुलो बल्थ्यो । मेलापातमा गाउँलेहरू जुट्थे । खेतबारीमा श्रमका गीत गुञ्जिन्थे। विद्यालयको घण्टी बज्ना साथ बालबालिकाको हाँसोले गाउँलाई जीवन्त बनाउँथ्यो । आजती आवाजहरू स्मकामा वर्षौँदेखि ताला झुन्डिएको छ । आँगनमा झार उम्रिएका छन। उब्जाउ खेतबारी बाँझिएका छन। गाउँविस्तारै आफ्नै पहिचान गुमाउँदै गएको छ ।

हामी भन्छौँ, “गाउँमाविकास पुगेको छ ।”

वास्तवमै सडक बनेका छन, पुल बनेका छन, बिजुली पुगेको छ, इन्टरनेट विस्तार भएको छ । करोडौँ रुपैयाँखर्च गरेर सुविधा सम्पन्न विद्यालय निर्माण भएका छन् । पक्की भवन, कम्प्युटर, पुस्तकालय, खेल मैदान, स्वच्छ खानेपानी र आधुनिक शौचालय सबै छन्। तर कक्षाकोठामा विद्यार्थी छैनन् । शिक्षक छन, तर पढाउन बालबालिका छैनन्। खेलमैदान छन, तर खेल्ने हातहरू हराएका छन्।

प्रश्न भवनको होइन, प्रश्न जीवनको हो।

विद्यालयको सुन्दर भवनले मात्र शिक्षा जोगाउँदैन । सडकको कालोपत्रेले मात्र गाउँ जोगाउँदैन । गाउँ जोगाउने त त्यहाँ बस्ने मानिस हुन। जब मानिस नै गाउँ छोड्न बाध्य हुन्छन, तब विकासका संरचनाहरू पनि मौन स्मारकमा परिणत हुन्छन्।

गाउँ किन रित्तिँदै छ?

उत्तर जटिल छैन । रोजगारीको अभाव, कृषि पेसा प्रतिको घट्दो आकर्षण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको कमी, उच्चशिक्षाका सीमित अवसर र राज्यका असन्तुलित विकास नीतिले लाखौँ युवालाई गाउँबाट बाहिर धकेलेको छ । कसैले सहर रोजे, कसैले विदेश । उनीहरूले गाउँ छोडे, तर गाउँप्रतिको माया होइन; परिस्थितिले उनीहरूलाई छोड्न बाध्य बनायो ।

विकासको मूल्याङ्कन हामीले अझै पनि किलोमिटर सडक, करोडौँको बजेट र उद्घाटन भएका भवनको सङ्ख्याले गरिरहेका छौँ । तर वास्तविक विकास त्यतिबेला हुन्छ, जब सडकले बसाइँसराइ होइन, सम्भावनाको यात्रा सहज बनाउँछ । जब विद्यालयले भवन होइन, भविष्य निर्माण गर्छ । जब गाउँबाट मानिस पलायन हुँदैनन, बरु अवसरको खोजीमा गएका युवाहरू आफ्नै गाउँ फर्कने सपना देख्न थाल्छन।

आज विकासको एउटा गम्भीर विरोधाभास हाम्रो सामुन्ने उभिएको छ । सडक गाउँसम्म पुग्यो, तर गाउँका मानिस सहर पुगिसके । विद्यालय बने, तर विद्यार्थी हराए । स्वास्थ्यचौकी बन्यो, तर सेवालिन आउने जनसंख्या घट्यो । हामीले संरचना बनायौँ, तर संरचनामा जीवन भर्न सकेनौँ।

यो समय विकासको मोडलमाथि पुनर्विचार गर्ने समय हो।

अब राज्यले विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सीमित राख्नु हुँदैन । गाउँमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिलाई लाभदायी र आधुनिक बनाउने, स्थानीय उद्योग, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गाउँमै सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ । विकासका सूचकहरूमा अब एउटा प्रश्न अनिवार्य रूपमा थपिनुपर्छ, “यो योजनाले कति मानिसलाई गाउँमै बस्न प्रेरित गर्‍यो?” यदि यसको उत्तर छैन भने विकास अधुरो छ।

नेपालको आत्मा गाउँमा बस्छ भन्ने कुरा हामी धेरै पटक दोहोर्याउँछौँ । तर आत्माबस्ने ठाउँलाई जीवनविहीन बनाउँदै जाने हो भने त्यो वाक्य केवल भाषणमा सीमित हुनेछ । राष्ट्रको समृद्धि राजधानीका अग्ला भवनले मात्र निर्धारण गर्दैन; त्यो त गाउँका हराभरा खेत, भरिभराउ विद्यालय, चलायमान बजार र आशावादी युवाले निर्धारण गर्छ।

आजपनि धेरै वृद्ध आमाबुबा घरको आँगनबाट बाटो हेर्दै आफ्ना छोराछोरी फर्किने प्रतीक्षामा छन। बन्द घरका झ्यालहरू अझै खुल्ने आशामा छन। बाँझिएका खेतहरू अझै हलोको प्रतीक्षामा छन। खाली कक्षाकोठाहरू अझै बालबालिकाको हाँसो सुन्न आतुर छन। यी केवल दृश्य होइन; यी राज्यका लागि मौन प्रश्नहरू हुन।

हामीलाई चिल्लो सडक चाहिन्छ, तर त्यो सडक आफ्नागाउँ छोड्ने बाटो होइन, गाउँफर्किने विश्वासको मार्ग बनोस्। हामीलाई सुविधा सम्पन्न विद्यालय चाहिन्छ, तर ती विद्यालय विद्यार्थीको हाँसोले भरिऊन। हामीलाई विकास चाहिन्छ, तर त्यस्तो विकास,जसले संरचनामात्र होइन, समाज पनि निर्माण गरोस।

किनभने अन्ततः इतिहासले सडक कति चिल्लो थियो भनेर सम्झिँदैन; त्यस सडकले कतिगाउँबचायो, कति सपना जोगायो र कति पुस्तालाई आफ्नै माटोसँग जोडिराख्यो भनेर सम्झिन्छ।

त्यसैले अब विकासको प्रश्न सडकको होइन, सडकमा हिँड्ने मानिसको हो। विद्यालयको होइन, त्यहाँ पढ्ने बालबालिकाको हो। बजेट खर्चको होइन, जीवन बचाउने नीतिको हो।

त्यो दिन, जब कालोपत्रे सडकमा फेरि बालबालिकाका पाइला गुञ्जिनेछन, खेतबारी हरियालीले ढाकिनेछन् र गाउँले फेरि आफ्नै गाउँमा भविष्य देख्ने छन्, त्यस दिनमात्र हामी गर्वका साथ भन्न सक्नेछौँ, “नेपालले केवल सडक बनाएको होइन, आफ्नो भविष्य पनि बनाएको छ।”

मोरङको बेलबारी नगरपालिका–४ मा रहेको बेतना सिमसार आन्तरिक पर्यटकको रमाइलो गन्तव्य बनेको छ । त्यति मात्रै नभएर जैविक विविधताको संरक्षण, दुर्लभ वन्यजन्तुको आश्रयस्थल, वातावरणीय अध्ययन तथा अनुसन्धान र स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण बेतना सिमसार पछिल्ला वर्षहरूमा कोशी प्रदेशकै नमुना पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भइरहेको हो ।

विशेषगरी साइबेरियाबाट आउने दुर्लभ चरादेखि विश्वमै दुर्लभ मानिने ‘मयुर पंखी कछुवा’सम्मको बासस्थान एवं आश्रयस्थल बनेको बेतना पछिल्लो समय विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, प्रकृतिप्रेमी र पर्यटकको साझा रोजाइ बन्न पुगेको छ । तर, सबैको रोजाइमा परिरहेको सिमसारले जेनजी आन्दोलनका बेला ठूलो क्षति पनि बेहोर्नु पर्यो ।

आन्दोलनका क्रममा यहाँ रहेका भवन, सीसी क्यामेरा तथा अन्य भौतिक संरचना जलाएर ध्वस्त पारिएपछि सिमसारको आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । बेतना सिमसार अहिले पूर्वाधार पुनर्निर्माण, सरकारी सहयोग र दीर्घकालीन संरक्षण योजनाको पर्खाइमा छ ।

कोशी प्रदेश नेपालको पूर्वी भू–भागमा अवस्थित प्राकृतिक विविधताको अनुपम संगम हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि देशकै सबैभन्दा होचो भू–भाग झापाको कचनकवलसम्म फैलिएको यो प्रदेश हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम संयोजनले परिचित छ ।

धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक सम्पदा, औद्योगिक विकास, जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण कोशी प्रदेशले राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा पनि विशेष पहिचान बनाउँदै आएको छ । यसै प्रदेशको तराई क्षेत्रमा अवस्थित बेतना सिमसारलाई अहिले प्रदेशको पर्यटकीय विकासको नयाँ सम्भावनाका रूपमा हेरिन थालेको छ । केही वर्षअघिसम्म सीमित स्थानीयको जानकारीमा रहेको बेतना अहिले देशभरका पर्यटक, विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताको गन्तव्य बनेको छ ।

प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण सिमसार

पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको बेतना सिमसार पुग्न सहज छ । इटहरीबाट करिब १५ किलोमिटर पूर्वतर्फ रहेको बेतना सडक सञ्जालसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले दैनिक सयौँ पर्यटक सहजै पुग्ने गरेका छन् । हरियाली जंगल, स्वच्छ जलाशय र चराचुरुङ्गीको मधुर आवाजले भरिएको वातावरणमा प्रवेश गर्दा छुट्टै संसारमा पुगेको अनुभूति हुन्छ । बेतना सिमसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अनुसार सिमसार करिब १७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्यसमध्ये करिब तीन हेक्टर जलाशय रहेको छ भने बाँकी १७३ हेक्टर क्षेत्रमा घना जंगल फैलिएको छ । यही जंगल र जलाशयको संयोजनले बेतनालाई पूर्वी नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिमसार क्षेत्रमध्ये एक बनाएको हो ।

घना हरियाली, चराचुरुङ्गीको आवाज, चिसो हावा, शान्त वातावरण र पानीको सतहमा तैरिरहेका जीवजन्तुले प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गराउँछन् । यही विशेषताले बेतनालाई अन्य धेरै पर्यटकीय स्थलभन्दा फरक बनाएको हो ।

जानकारहरूका अनुसार ‘बेतना’ नाम पनि यहाँ प्रशस्त पाइने दुई प्रजातिका बेत वनस्पतिबाट रहन गएको हो । जमिनको गर्भबाट वर्षभरि निरन्तर पानी निस्कने भएकाले यहाँका पोखरी कहिल्यै सुक्दैनन् । यही विशेषताले असंख्य जीवजन्तु र वनस्पतिलाई स्थायी एवं सुरक्षित वासस्थान प्रदान गरेको छ ।

जैविक विविधताको अनुपम भण्डार

बेतना सिमसारको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसको जैविक विविधता हो । एउटै ठाउँमा धेरै प्रजातिका जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी, वनस्पति र जलचर पाइने स्थान नेपालमै सीमित छन् । यहाँ ६३ भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू पाइन्छन् । हरेक वर्ष जाडो सुरु भएसँगै साइबेरियालगायत उत्तरका चिसा भू–भागबाट दुर्लभ चराहरू यहाँ बसाइँ सरेर आउने गर्छन् । असोजको अन्तिम सातादेखि फागुनसम्म चराहरूको आगमनले सिमसारको सौन्दर्य अझ बढाउने गरेको छ ।

त्यसैगरी यहाँ ७५ प्रजातिका पुतली, ५६ भन्दा बढी प्रजातिका वनस्पति, विभिन्न जातका माछा तथा अन्य जलचर जीवहरू पाइन्छन् । जंगल क्षेत्रमा करिब १३ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु बसोबास गर्ने गरेका छन् । सिमसार परिसरमा उद्धार गरेर ल्याइएका केही वन्यजन्तु पनि संरक्षण गरिएको छ । बाँदर, वन बिरालो, खरायो, अजिंगर, हरिण, लोखर्के, चिल, सेतो मुसालगायतका जीवजन्तुलाई सुरक्षित राखिएको छ । यसले सिमसारलाई सानो प्राकृतिक चिडियाखानाको झल्कोसमेत दिएको छ ।

विश्वमै दुर्लभ ‘मयुर पंखी कछुवा’को सुरक्षित आश्रय

बेतना सिमसारलाई अन्य सिमसारभन्दा फरक बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष दुर्लभ कछुवाको संरक्षण हो । यहाँ पाँच प्रजातिका कछुवा पाइन्छन् । जसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण ‘मयुर पंखी कछुवा’ हो । बेतना सिमसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी उपाध्यक्ष रीता कोइरालाका अनुसार ‘मयुर पंखी कछुवा’ अत्यन्तै दुर्लभ प्रजातिको हो र बेतना यसको प्रमुख संरक्षणस्थलका रूपमा चिनिन्छ । यसबाहेक सुन कछुवा, पुतली कछुवा, घिडिया कछुवा र भुइँ कछुवा पनि यहाँ पाइन्छन् ।

दुर्लभ कछुवाको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन कोशी प्रदेश सरकारबाट एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको उनले बताइन् । कछुवाको संरक्षण, प्रजनन तथा व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना अघि बढाइएको छ । यही कारण पछिल्लो समय कछुवा सम्बन्धी अध्ययन गर्न देशका विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताहरू नियमित रूपमा बेतना पुग्ने गरेका छन् ।

अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा बढ्दो आकर्षण

पहिले बेतना मुख्यतः वनभोज र घुमफिरको गन्तव्यका रूपमा चिनिन्थ्यो । अहिले यसको परिचय फेरिँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वातावरण विज्ञान तथा जैविक विविधतासम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा आउने गरेको उपाध्यक्ष कोइरालाको भनाइ छ । उनका अनुसार विश्वविद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीले यहाँको पानी, माछा, पुतली, कछुवा, चराचुरुङ्गी र वनस्पतिमा अनुसन्धान गर्दै शोधपत्र तयार पार्ने गरेका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरीका शैक्षिक संस्थाहरू मात्र नभएर देशका अन्य प्रदेशबाट पनि विद्यार्थी अध्ययन भ्रमणमा बेतना आउने क्रम बढेको जानकारी कोइरालाले दिइन् । यही कारण बेतना अब सामान्य पर्यटकीय गन्तव्यभन्दा माथि उठेर अनुसन्धान, अध्ययन र जैविक विविधताको प्रयोगशालाका रूपमा विकास हुने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।

देशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा २० लाख रुपैयाँ लागतमा पानीको फोहोरा निर्माण गरिएको छ । त्यसले सिमसारको सौन्दर्य बढाएको भए पनि आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका मुख्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण हुन अझै बाँकी छन् ।

वनस्पति, जलचर, दुर्लभ कछुवा, साइबेरियन चराको बसाइँसराइ, पुतली, जलस्रोत तथा सिमसार पारिस्थितिकीय प्रणालीमाथि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका शोधपत्र तयार गर्न बेतनालाई प्रयोग गरिरहेका छन् । वातावरणविद्, जीवविज्ञ, वनस्पतिविज्ञ तथा संरक्षणकर्मीले समेत बेतनालाई पूर्वी नेपालको खुला प्रयोगशाला भन्न थालेका छन् । यस अवस्थाले उचित लगानी, अनुसन्धान पूर्वाधार, प्रयोगशाला, सूचना केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको व्यवस्था गर्न सकिए बेतना महत्वपूर्ण सिमसार अनुसन्धान केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।

स्थानीय कृषि र अर्थतन्त्रको आधार

बेतना सिमसारको महत्व पर्यटन वा अनुसन्धानमा मात्र सीमित छैन । यहाँको जलस्रोतले आसपासका करिब एक हजार बिघा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुग्ने गरेको छ । २०५७ सालमा गठन भएको बेतौना जलउपभोक्ता समूहमार्फत किसानहरूले यहाँको पानी प्रयोग गर्दै आएका छन् । स्थानीय कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्न सिमसारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यससँगै देवीथान र अमना–सिसौली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा स्थानीय संघ संस्थाहरूले पनि संरक्षण अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका छन् । चोरीसिकारी नियन्त्रण, वन विनाश रोकथाम तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि चौकीदार, तारबार तथा सीसी क्यामेराको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा अधिकांश भौतिक संरचना नष्ट भएपछि पुनर्निर्माणको काम पूरा हुन सकेको छैन ।

यो सिमासारले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा ११ जना कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् । आवश्यकता अनुसार स्थानीयलाई अन्य विभिन्न काममा पनि संलग्न गराइन्छ । तर, प्रत्यक्ष रोजगारीभन्दा ठूलो प्रभाव अप्रत्यक्ष रोजगारीमा देखिएको छ । सिमसार आसपास अहिले १५ भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन् । चटपटे, चिया, नास्ता तथा स्थानीय परिकार बिक्री गर्ने व्यवसाय फस्टाएका छन् । सिटी सफारी चालक, साना व्यवसायी तथा स्थानीय व्यापारीको आम्दानीमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।

उपाध्यक्ष कोइरालाले भनिन्, ‘बेतना सिमसार आफूले मात्रै आम्दानी गरेको छैन । यहाँ आउने पर्यटककै कारण बाहिर १५ भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन् । चटपटे बिक्री गर्ने, सिटी सफारीमार्फत पर्यटकलाई ल्याउने–लाने, स्थानीय व्यापार गर्ने धेरैको आम्दानी यसैसँग जोडिएको छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार सिमसारको वार्षिक आम्दानी करिब ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ हुने गरेको छ । सिमसार प्रवेशका लागि प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ भने १० वर्षमुनिका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । पिकनिक स्पोट र पाइडल डुंगाको भने छुट्टै शुल्क लाग्ने गरेको छ । उक्त आम्दानीबाट बेलबारी नगरपालिकालाई २० प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक अन्य कर तथा स्थानीय संघ संस्थालाई सहयोगसमेत उक्त आम्दानीबाट गरिने कोइरालाले बताइन् ।

पर्यटकको बढ्दो आकर्षण

बेतना पूर्वी नेपालको लोकप्रिय आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यमध्येमा पर्छ । जाडोयाम सुरु भएसँगै यहाँको वातावरण थप जीवन्त बन्छ । साइबेरियाबाट आउने दुर्लभ चराहरू, पानीमाथि तैरिरहेका कछुवा, हरियाली जंगल, स्वच्छ हावा र शान्त वातावरणले गर्दा दैनिक सयौँ पर्यटक बेतनातर्फ आकर्षित हुन्छन् । बेतना सिमसारमा पर्यटकको चहलपहल अत्यधिक बढ्ने समय असोजको अन्तिम सातादेखि फागुन महिनासम्म हो । बेतना घुमघामको मुख्य सिजनमा विद्यालय तथा कलेजका अध्ययन भ्रमण, वनभोज कार्यक्रम, पारिवारिक घुमघाम, संस्थागत भ्रमण र प्रकृति अवलोकनका गतिविधि उल्लेख्य रूपमा हुने गरेको कोइरालाले बताइन् ।

उनका अनुसार सिजनमा बिदाको दिन तथा शनिबार दैनिक करिब दुई हजार जनासम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन् । अन्य समयमा दैनिक एकदेखि दुई सय पर्यटक नियमित रूपमा सिमसार घुम्न आउने उनले बताइन् । कोइरालाका अनुसार सिमसारमा आउने पर्यटक रमाइलो गर्न मात्रै आउने होइनन् । कतिपय स्वास्थ्यका लागि बिहान–बेलुका पैदल हिँड्न आउँछन् भने धेरै विद्यार्थी अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि पुग्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वातावरण विज्ञान तथा जैविक विविधतासम्बन्धी अनुसन्धान गर्नेहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको उनले बताइन् ।

उपाध्यक्ष कोइरालाले भनिन्, ‘विद्यार्थीहरू किताब लिएर शान्त माहोलमा पढ्न आउने गर्छन् । विभिन्न जीव र वनस्पतिविज्ञहरू अनुसन्धान गर्न आउँछन् । जीवजन्तुको संरक्षण हाम्रो मुख्य दायित्व भएकाले संरक्षणमा जोड दिएका छौं । नेपालको ठूलो सिमसार कैलालीको घोडाघोडी तालपछि बेतना सिमसारलाई मानिएको छ ।’ उनले अझ थप्दै भनिन्, ‘वनस्पति, पुतली, माछा, कछुवा र पानीमा ‘रिसर्च’ गर्ने तथा थेसिस बनाउन आउने विद्यार्थीहरुको संख्या धेरै हुन्छ । झापा, मोरङ र सुनसरीका मात्रै नभई देशका विभिन्न ठाउँका कलेजले विद्यार्थी ल्याउने गरेका छन् ।’ बेतना सिमसार अब पर्यटकीय केन्द्रमा सीमित नरही अध्ययन, अनुसन्धान र जैविक विविधताको संरक्षणसँग जोडिएको शैक्षिक केन्द्रका रूपमा पनि विकसित हुँदै गएको कोइरालाको भनाइ छ ।

सिमसार आउने पर्यटकको दायरा बर्सेनि फराकिलो बन्दै गएको छ । यहाँ कोशी प्रदेशसहित देशका विभिन्न जिल्लाका पर्यटक आउँछन् । भारतीय पर्यटकको पनि आउने गरेका छन् । भारतको ओडिसा, पश्चिम बंगाल र बिहारबाट समेत पर्यटक आउने गरेको तथ्यांक छ । केही तेस्रो मुलुकका पर्यटकले पनि बेतनालाई भ्रमण सूचीमा राख्ने गरेका छन् । राजमार्गसँग जोडिएको भए पनि सिमसारभित्र प्रवेश गरेपछि बाहिरको कोलाहल एकाएक हराउँछ । घना हरियाली, चराचुरुङ्गीको आवाज, चिसो हावा, शान्त वातावरण र पानीको सतहमा तैरिरहेका जीवजन्तुले प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गराउँछन् । यही विशेषताले बेतनालाई अन्य धेरै पर्यटकीय स्थलभन्दा फरक बनाएको हो ।

पहिले बेतना मुख्यतः वनभोज र घुमफिरको गन्तव्यका रूपमा चिनिन्थ्यो । अहिले यसको परिचय फेरिँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वातावरण विज्ञान तथा जैविक विविधतासम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा आउने गरेको उपाध्यक्ष कोइरालाको भनाइ छ ।

यहाँ पुग्ने अधिकांश पर्यटकलाई प्राकृतिक शान्त वातावरणले लोभ्याउने गरेको छ । सहरको व्यस्त जीवनबाट केही घण्टाका लागि भए पनि टाढा बसेर प्रकृतिसँग समय बिताउन चाहनेहरूका लागि बेतना सिमसार पहिलो रोजाइ बन्न थालेको छ । इटहरीबाट साथीहरूसँग बेतना सिमसार घुम्न आएका विमल भण्डारीले शान्त वातावरणले आफूहरूलाई बारम्बार यहाँ आउन प्रेरित गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी साथीहरू यो सिमसारमा प्रायः आउने गर्छौं । किनभने रमाइलो र शान्त वातावरण छ । हरियाली जंगल, चराचुरुङ्गीको आवाज र स्वच्छ हावाले मन आनन्दित बनाउँछ । जाडो महिनामा साथीभाइका साथै पारिवारिक रूपमा पनि पिकनिकका लागि आउने गरेका छौं ।’

उनका अनुसार यहाँका माछा, कछुवा, जलाशय र हरियालीले मानिसलाई प्रकृतिसँग नजिक बनाइदिन्छ । ‘यहाँ भएका माछा, कछुवा र रमणीय वातावरणले आनन्द दिन्छ । अझ यसभित्र एउटा व्यवस्थित चियाखाना सञ्चालन गर्न सकियो भने घुम्न आउने पर्यटकलाई थप सहज हुने थियो,’ भण्डारीले सुझाव दिए । भण्डारीजस्तै धेरै पर्यटकले बेतनालाई व्यवस्थित प्राकृतिक विश्रामस्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् ।

वनभोज, डुंगा सयर र व्यवस्थित पूर्वाधार

पर्यटकलाई लक्षित गरेर बेतना सिमसारभित्र आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गरिएको छ । समितिका अनुसार सिमसार क्षेत्रमा ६० वटा पिकनिक स्पोट (वनभोज स्थल) निर्माण गरिएका छन् । प्रत्येक स्थानमा खानेपानी, बस्ने व्यवस्था, शौचालय तथा सरसफाइको सुविधा छ । सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सीसी क्यामेरा जडान गरिएका छन् । पर्यटकका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको पाइडल डुंगाले जलाशयको मनोरम दृश्य नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

परिसरमा वातावरणीय सौन्दर्य थप्ने उद्देश्यले विभिन्न कलाकार तथा वातावरणविद्को सहयोगमा कमिला, विभिन्न प्रजातिका हाडखोर तथा अन्य जीवजन्तुका कलात्मक प्रतिमासमेत निर्माण गरिएको छ । उद्धार गरेर ल्याइएका बाँदर, वन बिरालो, लोखर्के, अजिंगर, खरायो, हरिण, चिल तथा अन्य वन्यजन्तुको संरक्षण गरिएकाले सिमसारले प्राकृतिक चिडियाखानाको झल्कोसमेत दिन थालेको छ ।

आन्दोलनले निम्त्याएको ठूलो क्षति

बेतना सिमसारले प्राकृतिक विपत्तिभन्दा ठूलो क्षति मानवीय गतिविधिबाट बेहोर्नुपरेको छ । जेनजी आन्दोलनको आवरणमा आपराधिक समूहले २०८२ भदौ २४ गते सिमसारभित्र रहेका भवन, सीसी क्यामेरा तथा अन्य भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड गरेको थियो । यसबाट करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । पहिले यहाँको भवनमा विभिन्न संघसंस्था, सरकारी निकाय तथा निजी संस्थाले साधारणसभा, गोष्ठी, तालिम र सेमिनार आयोजना गर्ने गर्थे । भवन भाडाबाट सिमसारलाई राम्रो आम्दानी हुने गरेको थियो । तर, भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त पारिएपछि सबै गतिविधि पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् ।

उपाध्यक्ष कोइरालाले दुःख व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘आन्दोलनमा यहाँको भवन जलाएर पूर्णरूपमा ध्वस्त पारिएकाले अहिले बाहिर खुला स्थानमा घुम्न आउने मात्रै छन् । भवन नभएकाले कार्यक्रम गर्न आउँदैनन् । यसले सिमसारको आम्दानी घटेको छ ।’ उनका अनुसार आन्दोलनअघि सिमसारको आन्तरिक आयको महत्वपूर्ण हिस्सा भवन भाडाबाट आउने गरेको थियो । यद्यपि, प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा २० लाख रुपैयाँ लागतमा पानीको फोहोरा निर्माण गरिएको छ । त्यसले सिमसारको सौन्दर्य बढाएको भए पनि आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका मुख्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण हुन अझै बाँकी छन् ।

संरक्षण नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती

पर्यटकको संख्या बढ्दै जानु सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यससँगै संरक्षणको चुनौती पनि थपिएको छ । सिमसार क्षेत्रमा प्लास्टिकजन्य फोहोर, अव्यवस्थित वनभोज, वन्यजन्तुलाई अनावश्यक रूपमा जिस्क्याउने प्रवृत्ति तथा प्राकृतिक सम्पदाप्रतिको लापरबाही नियन्त्रण गर्नु सजिलो छैन । उपाध्यक्ष कोइरालाका अनुसार सिमसारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै पर्यटक भएकाले उनीहरूको सुरक्षा, सुविधा र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई समान रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । उनले भनिन्, ‘पर्यटक नआएमा यहाँको संरक्षण गर्न नै समस्या हुन्छ । त्यही भएर हामी सिमसारलाई कसरी संरक्षण गर्ने र पर्यटकलाई कसरी लोभ्याउने भन्ने योजनामै केन्द्रित छौं । प्रदेश सरकारको सहयोग भर्खरै मात्रै प्राप्त गर्न थालेका हौं । नगरपालिकाले सामान्य सहयोग गरेको छ ।’ संरक्षणको काम समितिको प्रयासले मात्र सम्भव नहुँदै बताउँदै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन योजना, नियमित बजेट व्यवस्थापन तथा प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

‘बेतना सिमसार आफूले मात्रै आम्दानी गरेको छैन । यहाँ आउने पर्यटककै कारण बाहिर १५ भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन् । चटपटे बिक्री गर्ने, सिटी सफारीमार्फत पर्यटकलाई ल्याउने–लाने, स्थानीय व्यापार गर्ने धेरैको आम्दानी यसैसँग जोडिएको छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’

उनका अनुसार सीमित आम्दानीले सिमसारको संरक्षण, कर्मचारीको तलब, पूर्वाधार मर्मत, कर तथा अन्य प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सीमित आम्दानीबाट असीमित खर्च गर्नु परेकाले सोचेजस्तो विकास गर्न नसकिएको कोइरालाको भनाइ छ । स्थानीय स्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकेमा सिमसारको समग्र विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने उनले बताइन् । बेतना सिमसार कोशी प्रदेशको पहिचान र स्थानीयको जीविकोपार्जनको आधार पनि भएको कोइरालाले बताइन् । सरकारले अझ व्यवस्थित हिसाबले प्रचारप्रसार गर्ने हो भने सिमसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय तथा अनुसन्धान केन्द्र बन्ने उनको तर्क छ ।

बेतना सिमसारले पर्यटकलाई मनोरञ्जन मात्र दिएको छैन । यसले स्थानीय कृषिलाई सिँचाइ, दुर्लभ जीवजन्तुलाई सुरक्षित आश्रय र सयौँ परिवारलाई आम्दानी दिएको छ । विद्यार्थीलाई अनुसन्धानको खुला कक्षा उपलब्ध गराएको छ । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसँगै दिगो पर्यटन विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान, स्थानीय रोजगारी र वातावरणीय सन्तुलनलाई एकसाथ अघि बढाउन सकिएमा बेतना सिमसार भविष्यमा कोशी प्रदेशको मात्र नभएर नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बोकेको उत्कृष्ट सिमसार गन्तव्य बन्ने स्थानीय बताउँछन् । नेपालको सिमसार संरक्षण र प्रकृतिमा आधारित दिगो विकासको नमुना पनि स्थापित हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपालको उच्च शिक्षा अहिले एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। पछिल्ला केही दशकमा विश्वविद्यालयहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठन गरिएको छ र उच्च शिक्षाको पहुँच पनि विस्तार भएको छ। तर विश्वविद्यालयहरूको संख्या बढ्दै जानु मात्र उच्च शिक्षाको विकासको सूचक हुन सक्दैन। आजको मुख्य प्रश्न भनेको नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली कुन दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने नै हो, र नेपालको उच्च शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित गरिनुपर्दछ।

विश्वविद्यालयहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा कसरी सबल बनाउने, विद्यार्थीलाई समयको मागअनुसारको शिक्षा कसरी दिने तथा नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा अपेक्षित बहस र योजना बन्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप उच्च शिक्षाको एकातिर विस्तार भएको छ भने अर्कोतिर गुणस्तर, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। आज नेपाललाई उच्च शिक्षाको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक मोडलको पुनरावलोकन गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

समय, समाज र बजारसँग जोडिएको शिक्षा

नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेका पाठ्यक्रमहरूको प्रकृति लगभग समान छ। एउटा विश्वविद्यालयले कुनै नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेपछि अन्य विश्वविद्यालयले पनि त्यसैको अनुकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले विश्वविद्यालयहरूको विशिष्टता र पहिचान दुवैलाई कमजोर बनाएको छ। यदि सबै विश्वविद्यालयले एउटै प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने धेरै विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुको औचित्य नै कमजोर हुन्छ। विश्वविद्यालयहरूबीच फरक पहिचान, फरक विशेषज्ञता र फरक शैक्षिक योगदान हुनुपर्छ। अब नेपालले विशेषज्ञ विश्वविद्यालयको अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

कृषि, वन, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उद्योग तथा नवप्रवर्तन, पर्यटन, हिमाली अध्ययन, जलवायु परिवर्तन, बौद्ध दर्शन तथा शान्ति अध्ययनजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित विश्वविद्यालयहरूको विकास गर्न सकिन्छ। यसले विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विशिष्ट पहिचान दिलाउन सक्छ।

उच्च शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले विश्वविद्यालयमा पढाइने विषय र श्रम बजारको मागबीचको दूरी हो। विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरिरहेको जनशक्ति र रोजगार बजारले खोजिरहेको सीपबीच तालमेल हुन सकेको छैन। यही कारणले धेरै विद्यार्थी डिग्री लिएर पनि रोजगारीको खोजीमा संघर्ष गरिरहेका छन् भने उद्योग–व्यवसायले आवश्यक दक्ष जनशक्ति नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।

नेपालले अब आगामी बीस वर्षलाई दृष्टिगत गरेर उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्छ। आगामी दुई दशकमा देशलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययनका आधारमा पाठ्यक्रम विकास गरिनुपर्छ। सूचना प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र, डाटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि आधुनिकीकरण तथा उद्यमशीलताका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।

शिक्षालाई केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित राख्नु हुँदैन। व्यवहारिक ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, समस्या समाधान क्षमता तथा उद्यमशील सोचको विकासलाई शिक्षाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयको कक्षाकोठा र उद्योग–व्यवसायको वास्तविक संसारबीचको दूरी घटाउनुपर्ने बेला आएको छ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम, संयुक्त अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विश्वका उत्कृष्ट शैक्षिक अभ्यासहरूको अवलम्बनमार्फत नेपाली उच्च शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाउन सकिन्छ। विदेशमा अध्यापन तथा अनुसन्धानमा संलग्न नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान र अनुभवलाई पनि राष्ट्रिय शैक्षिक सुधारसँग जोड्न सकिन्छ।

आज पनि नेपालका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा दुई दशकअघि बनेका पाठ्यक्रमहरू न्यून संशोधनका साथ सञ्चालन भइरहेका छन्। जबकि विश्वको ज्ञान, प्रविधि र अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसैले समयअनुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनेको छ।

समयपालन, प्रविधि र उत्तरदायित्व

उच्च शिक्षाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासनिक व्यवस्थापन हो। हाम्रा अधिकांश विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना प्रक्रिया, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणपत्र वितरणमा देखिने ढिलासुस्ती विद्यार्थीका लागि ठूलो समस्या बनेको छ।

विश्वविद्यालयहरूले स्पष्ट शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी त्यसको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। परीक्षा समयमै सञ्चालन हुने, नतिजा तोकिएको समयमै प्रकाशित हुने र शैक्षिक गतिविधिहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

प्रविधिको प्रयोगमार्फत सम्पूर्ण विश्वविद्यालय प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने समय आइसकेको छ। देशभरका विश्वविद्यालयहरूको विद्यार्थी, शिक्षक, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा शैक्षिक गतिविधिको एकीकृत डाटा प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ। यसले नीति निर्माणदेखि योजना तर्जुमा र स्रोत व्यवस्थापनसम्म ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ।

विश्वविद्यालयहरूमा उपलब्ध पुस्तकालय, अनुसन्धान सामग्री, प्रयोगशाला तथा डिजिटल स्रोतहरूलाई एकअर्कासँग जोडेर साझा प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसले दोहोरो लगानी कम गर्नुका साथै स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्छ।

शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रमलाई पनि संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यसले शैक्षिक अनुभव आदानप्रदान, अनुसन्धान सहकार्य तथा गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

विश्वविद्यालय नेतृत्व छनोट प्रक्रियामा पनि सुधार आवश्यक छ। उपकुलपति, रेक्टर तथा अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति राजनीतिक निकटताका आधारमा होइन, योग्यता, अनुभव, दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता र कार्ययोजनाका आधारमा हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्व शैक्षिक दृष्टिले सक्षम, व्यवस्थापकीय रूपमा दक्ष र परिणाममुखी हुन आवश्यक छ।

सरकारी अनुदानबाट आत्मनिर्भरतातर्फ

नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरू सरकारी अनुदानमा अत्यधिक निर्भर छन्। यस्तो संरचनाले दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न सक्दैन। विश्वविद्यालयहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र सबल बनाउने रणनीति आवश्यक छ।

आर्थिक आत्मनिर्भरता भन्नाले शिक्षा व्यापारिक बनाउने होइन, बरु विश्वविद्यालयलाई आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो। विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान, परामर्श सेवा, तालिम कार्यक्रम, उद्योग–व्यवसायसँगको सहकार्य, नवप्रवर्तन केन्द्र, उद्यम विकास कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत अतिरिक्त आम्दानीका स्रोतहरू विकास गर्न सक्छन्।

विश्वविद्यालयहरूलाई ज्ञान र अनुसन्धानका केन्द्र मात्र नभई आर्थिक गतिविधिका केन्द्रका रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ। विश्वका धेरै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनबाट उल्लेखनीय आम्दानी गरिरहेका छन्। नेपालले पनि यस्ता सफल अभ्यासबाट सिक्न आवश्यक छ।

नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विशेषतालाई शिक्षासँग जोडेर नयाँ सम्भावनाहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई पर्वतीय शिक्षा केन्द्रका रूपमा तथा लुम्बिनीलाई बौद्ध शिक्षा र शान्ति अध्ययनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यस्ता पहलले विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्नुका साथै शिक्षा पर्यटनको नयाँ सम्भावना पनि सिर्जना गर्न सक्छन्।

विश्वविद्यालय नेतृत्व नियुक्त गर्दा उनीहरूको शैक्षिक दृष्टिकोणसँगै आर्थिक योजना पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई सरकारी बजेटबाहेक अन्य स्रोतबाट कसरी सञ्चालन गर्ने, आम्दानी कसरी बढाउने र संस्थालाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने स्पष्ट योजना नेतृत्वसँग हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूलाई सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्दै आत्मनिर्भर र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

निष्कर्ष : अब नयाँ सोच र नयाँ मार्गचित्र आवश्यक

नेपालको उच्च शिक्षा अहिले सामान्य सुधारभन्दा पनि व्यापक रूपान्तरणको चरणमा पुगेको छ। विश्वविद्यालयहरूको संख्या बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तर, दक्षता, विशेषज्ञता, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सक्षम हुने तथा राष्ट्रिय विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने उच्च शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

यसका लागि विश्वविद्यालय सुधारको दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गरिनुपर्छ। शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक सुधारलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्न सक्छ।

अब समय विश्वविद्यालय थप्ने होइन, विश्वविद्यालयलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर र विश्वस्तरीय बनाउने हो। यही बाटोले नेपालको उच्च शिक्षालाई नयाँ युगतर्फ डोर्‍याउन सक्छ।

श्री रवि लामिछानेज्यू

सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

सर्वप्रथम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छोटो अवधिमै नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सफल भएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । परम्परागत राजनीतिक अभ्यासप्रति असन्तुष्ट नागरिकको भावना, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र परिवर्तनको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईंको नेतृत्वमा पार्टीले जुन स्थान बनाएको छ, त्यो नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण घटना र उपलब्धिको रुपमा हेरिएको छ ।

तर, ठूलो राजनीतिक शक्तिसँगै जिम्मेवारी पनि थपिदैजान्छ । जनताले नयाँ विकल्पसँगै नयाँ संस्कार, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गरेका छन् । छोटो समयमा नै पाएको जनसमर्थन आँधी, हुरी र वेगमा परिणत भयो भने तपाईहरु पनि उत्तरदायित्ववाट विमुख हुन सक्नुहुन्छ । नेपथ्यमा देखिएका काला वादलका धव्वाहरुको पूर्व संकेत वेलैमा वुझ्न सक्नु भएन भने सफेद वनाइएका तपाईका अनुहारहरु पुनः कालोले पोतिन सक्छ र नेपाली राजनीतिको प्रयोगशालामा अर्को प्रयोगको खतरा बढ्ने छ ।

राजनीतिक दल केवल चुनावी सफलताले मात्र बलियो हुँदैन । यसको स्पष्ट वैचारिक आधार,विधि विधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास, पारदर्शी सदस्यता प्रणाली र व्यवस्थित संगठनले नै पुष्टि गरेको हुन्छ । पार्टीका सदस्यहरूको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै संस्थागत संरचना बलियो बनाउन सकियो भने मात्र संगठन संस्थागत हुनजान्छ । त्यसका लागि आवधिक महाधिवेशन पार्टीको जीवन्तता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण आधार हुन्छ । चितवनको भरतपुरमा चलिरहेको प्रथम महाधिवेशन संस्थागत विकासको प्रारम्भ मात्र हो । महाधिवेशन प्रक्रियामा देखिने कुनै पनि प्रकारका अन्योल, असन्तुष्टि वा विधिसम्बन्धी प्रश्नलाई समयमै सम्बोधन गर्दै वैचारिक स्पष्टता सहित निष्पक्ष, पारदर्शी र सहभागितामूलक अभ्यास स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै पार्टीले जीवन ग्रहण गर्न सक्दछ ।

राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीको कमजोर वैचारिक धरातलका कारण केही संवैधानिक प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका वहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशिता, विधिको शासन र संस्थागत मर्यादालाई मुलधारका राजनीतिक दलहरुले त आत्मसात गरेकै छन । तर जेनजी युवा पुस्ताहरुको विद्रोहको जगमा उभिएको नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यी मान्यतामा अझ उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्न रणनीतिक भूमिका र सोही अनुरूपको कार्यक्रम जरुरी छ । युवा पुस्ताले केवल आलोचना होइन, समाधान खोजिरहेका छन । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि,पर्यटन,उद्योग र सेवा प्रवाहमा ठोस नीति र कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार खोजेका छन ।

देशलाई अब केवल राजनीतिक नाराले होइन, दीर्घकालीन सोच र कार्ययोजनाले अघि बढाउनुपर्छ । सुशासन,उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, युवा पलायन रोक्ने नीति, प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत सुधारका विषयमा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक छ । राष्ट्रिय दृष्टीकोण निर्माणका लागि दलहरू वीच सहकार्य, संवाद र सहअस्तित्व अनिवार्य हुन्छ । फरक विचार राख्ने दल वा व्यक्तिप्रति सम्मान गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ । पार्टी निर्माणको सुरुवाति दिनमा कार्यकर्तामा देखिने असहिष्णुता, सामाजिक सञ्जालको आक्रामकता र उद्दण्ड व्यवहार रोक्नै पर्दछ । यस्ता गतिविधिले सहकार्यको संस्कृतिमा अवरोध सिर्जना गर्ने मात्र होइन पार्टीको छविमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ । समयमा नै यसतर्फ नेतृत्वले सचेत भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । नयाँ शक्तिका रूपमा तपाईंहरूमाथि पुराना कमजोरी दोहोर्‍याउने होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी छ । जनताको विश्वास जित्न जति सजिलो त्यसलाई कायम राख्न अझ बढी इमानदार प्रयास आवश्यक हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार कानुनी राज्य (Rule of Law) हो । राजनीतिक शक्ति, पद वा लोकप्रियता जुनसुकै स्तरको भए पनि सबै संविधान तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारको वाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको सन्दर्भमा कानुनको समान प्रयोग, न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान, राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तता र जवाफदेहिताको पक्षमा अझ दृढ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने अनुभूति व्यवहारबाट स्थापित गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर विधिको शासन कायम गर्ने अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकियो भने त्यसले पार्टीको मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा योगदान पुर्‍याउनेछ ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अध्याय बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको शक्ति हो। त्यसका लागि व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर संस्थागत विकास, लोकतान्त्रिक अभ्यास र राष्ट्र निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्रमा अघि वढ्न अपरिहार्य ठानेको छु । तपाई स्वयम् चितवनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा तपाईसंग स्थानीय नागरिकका अपेक्षा र भरोसा पनि जोडिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाहसँगै पार्टीको उद्गम स्थलको रुपमा चित्रण गरिएको चितवनको समग्र विकासप्रति विशेष दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्मरणीय छ, चितवन कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र उद्यमशीलताको दृष्टिले ठूलो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । यहाँको कृषि आधुनिकीकरण, किसानको समस्या समाधान, युवा रोजगारी, व्यवस्थित शहरीकरण, वातावरण संरक्षण, यातायात व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन विकास योजनामा प्रभावकारी पहल आवश्यक छ । समृद्ध चितवन केवल भौतिक पूर्वाधारको विस्तार मात्र होइन,अवसर, सुशासन, स्वच्छ प्रशासन र नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएको विषय हो । चितवनलाई नमुना विकासको क्षेत्र बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण र निरन्तर पहल तपाईंको प्रतिनिधित्वको महत्वपूर्ण मापन बन्नेछ । आम नागरिक त्यो दिनको पर्खाईमा व्यग्र छन ।

जय नेपाल !

ध्रुवराज पोख्रेल

सचिव

नेपाली कांग्रेस चितवन

नेपालको विकास बहसमा धेरै वर्षदेखि एउटा शब्द दोहोरिँदै आएको छ—सम्भावना। हामीसँग पानी छ, हिमाल छ, युवा छन्, बजार छ, प्राकृतिक स्रोत छन्, श्रमशक्ति छ। तर सम्भावनाको चर्चा मात्रले देश बदलिँदैन। सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने मात्र त्यो राष्ट्रिय समृद्धिमा बदलिन्छ।

आज नेपालको अगाडि त्यस्तै एउटा ठूलो अवसर छ—स्वदेशी बिजुली। कुनै समय अभाव, लोडसेडिङ र अँध्यारोसँग जोडिएको बिजुली आज विस्तारै राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको आधार बन्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—अबको ऊर्जा बहस केवल बिजुली उत्पादन गर्ने विषय होइन। नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने उत्पादित बिजुली देशभित्रै कसरी खपत गर्ने, त्यसबाट आयात कसरी घटाउने, उद्योग कसरी चलाउने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने र नागरिक जीवन कसरी सहज बनाउने भन्ने प्रश्न केन्द्रमा आउनुपर्छ।

पावर नेपालको मूल भावना पनि यही हो। यो उत्पादन बढाउने अभियान होइन। यो स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीलाई स्वदेशकै घर, भान्सा, उद्योग, यातायात, कृषि, पर्यटन, सेवा क्षेत्र र दैनिक जीवनसँग जोडेर नेपाललाई समृद्ध बनाउने सोच हो।

मेरो बुझाइमा अब नेपालले “बिजुली उत्पादन” लाई मात्र राष्ट्रिय उपलब्धि मानेर बस्ने समय सकिएको छ। अब “बिजुली खपत” लाई राष्ट्रिय अभियान बनाउने समय आएको छ।

आयातित इन्धनको बोझ

नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा पुरानो कमजोरी हो—आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता। हाम्रो भान्सामा एलपी ग्यास छ, सडकमा पेट्रोल र डिजेल छ, उद्योग र व्यवसायका कतिपय क्षेत्रमा बाहिरबाट आउने इन्धनको प्रयोग छ। यी सबैको पैसा बाहिर जान्छ। नागरिकको खर्च बढ्छ। व्यापार घाटा बढ्छ। देशको विदेशी मुद्रामाथि दबाब पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो भने नेपाली परिवारको भान्सा, यातायात र व्यवसाय सबै प्रभावित हुन्छन्।

आयातित इन्धनको विकल्पमा स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्नु अब केवल ऊर्जा विषय होइन। यो आर्थिक आत्मनिर्भरता हो। यो राष्ट्रिय व्यवहार परिवर्तन हो।

यो निर्भरता एकै दिनमा हटाउन सकिँदैन। न त हरेक ठाउँमा बिजुली तुरुन्तै सबै इन्धनको विकल्प बन्न सक्छ। तर जहाँ सम्भव छ, जहाँ व्यवहारिक छ, जहाँ प्रविधि उपलब्ध छ र जहाँ नागरिक तथा उद्योगलाई सुविधा हुन्छ, त्यहाँ स्वदेशी बिजुलीलाई प्राथमिक विकल्प बनाउने सोच अब राष्ट्रिय स्तरमै आउनुपर्छ।

भान्सामा इन्डक्सन चुलो, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस, शहरमा विद्युतीय ट्याक्सी, होटलमा विद्युत् आधारित प्रणाली, कृषि प्रशोधनमा विद्युतीय उपकरण, कोल्ड स्टोरेज, साना उद्योग, कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, डेटा सेवा र स्थानीय उद्यम—यी सबै क्षेत्रमा स्वदेशी बिजुलीको उपयोग विस्तार गर्न सकिन्छ।

यसलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका रूपमा होइन, राष्ट्रिय अभियानका रूपमा हेर्नुपर्छ।

बिजुली उत्पादन होइन, बिजुली प्रयोगको संस्कार

हामीले लामो समयसम्म “बिजुली बचत गरौँ” भन्ने संस्कार विकास गर्‍यौँ। त्यो समयको आवश्यकता त्यही थियो। लोडसेडिङको समयमा बिजुली बचत गर्नु नै राष्ट्रिय जिम्मेवारी थियो। तर अब परिस्थिति बदलिँदै गएको छ। अबको सन्देश केवल “बिजुली बचत” होइन, “स्वदेशी बिजुलीको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग” हुनुपर्छ।

बिजुली खपत गर्नु भनेको फजुल खर्च गर्नु होइन। स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरेर आयातित इन्धन घटाउनु भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो। यदि घरमा एलपी ग्यासको खपत घट्छ, यदि विद्युतीय सवारीले पेट्रोल-डिजेलको प्रयोग घटाउँछ, यदि उद्योगले आयातित इन्धनको सट्टा स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्छ, यदि किसानले विद्युतीय उपकरणबाट उत्पादन र भण्डारण सुधार्छ भने त्यो केवल ऊर्जा खपत होइन—राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थापन हो।

अब बिजुलीलाई केवल मिटरमा उठ्ने युनिटको रूपमा होइन, आयात घटाउने, रोजगारी बनाउने र जीवन सहज बनाउने साधनका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

भान्साबाट सुरु हुने अभियान

नेपालमा स्वदेशी बिजुली खपतको सबैभन्दा जनजीवनसँग जोडिएको क्षेत्र हो—भान्सा। अधिकांश परिवारका लागि एलपी ग्यास दैनिक जीवनको अनिवार्य हिस्सा बनेको छ। तर इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय कुकर, केतली, पानी तताउने उपकरण र अन्य विद्युतीय भान्सा प्रविधिहरूले विस्तारै ग्यासको निर्भरता घटाउन सक्छन्।

तर यो परिवर्तन केवल भाषणले हुँदैन। नागरिकलाई भरोसा चाहिन्छ। बिजुली स्थिर आउँछ कि आउँदैन? चुलो किन्न महँगो पर्छ कि पर्दैन? चलाउन सजिलो छ कि छैन? खर्च साँच्चै कम हुन्छ कि हुँदैन? बिग्रिएपछि मर्मत कहाँ हुन्छ? घरको वायरिङले धान्छ कि धान्दैन? यी प्रश्नहरूको व्यावहारिक उत्तर दिनुपर्छ।

उपकरण बिक्री गर्ने कम्पनी, बैंक, होटल, उद्योग, यातायात व्यवसायी, प्रविधि कम्पनी, शैक्षिक संस्था, स्थानीय उद्यमी—सबैले स्वदेशी बिजुली खपतको अभियानमा आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्छ।

त्यसैले विद्युत् खपत अभियानको पहिलो चरण जनतालाई दोष दिने होइन, जनतालाई सहज बनाउने हुनुपर्छ। सुरक्षित वायरिङ, किफायती उपकरण, किस्ताबन्दी सुविधा, स्थानीय मर्मत सेवा, उपभोक्ता शिक्षा र वास्तविक प्रयोगकर्ताका अनुभवहरूलाई जोड्न सके मात्र भान्साको परिवर्तन सफल हुन्छ।

यदि एउटा परिवारले इन्डक्सन चलाउन थालेपछि खर्च, सुविधा र सुरक्षा महसुस गर्छ भने त्यो परिवार आफैँ अभियानको सन्देशवाहक बन्छ।

यातायातमा स्वदेशी बिजुली

पेट्रोल र डिजेल आयात घटाउने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र यातायात हो। नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। तर विद्युतीय यातायातलाई केवल व्यक्तिगत गाडीको विषय बनाएर सीमित राख्नु हुँदैन। सार्वजनिक बस, स्कुल बस, माइक्रो, ट्याक्सी, डेलिभरी भ्यान, नगरपालिकाका सवारी, सरकारी सवारी र छोटो दूरीका यातायात प्रणालीमा विद्युतीय विकल्पलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।

यसका लागि चार्जिङ स्टेशन, ऋण सुविधा, बीमा, मर्मत सेवा, चालक प्रशिक्षण, ब्याट्री व्यवस्थापन र सेवा विश्वसनीयता आवश्यक हुन्छ। नागरिकले विद्युतीय यातायातलाई आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो विकल्पका रूपमा अनुभव गर्नुपर्छ।

विद्युतीय सवारी आयात गर्नु मात्र उपलब्धि होइन। त्यसको वरिपरि नयाँ सेवा अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण हो—चार्जिङ नेटवर्क, मर्मत केन्द्र, प्राविधिक तालिम, सफ्टवेयर सेवा, पार्टपुर्जा आपूर्ति, वित्तीय योजना र स्थानीय रोजगारी। यहीँबाट स्वदेशी बिजुलीले नयाँ बजार जन्माउन थाल्छ।

उद्योगले खपत गरेपछि मात्र अर्थतन्त्र बदलिन्छ

घरायसी खपत र यातायात महत्वपूर्ण छन्। तर स्वदेशी बिजुलीको वास्तविक आर्थिक शक्ति उद्योगसँग जोडिएपछि मात्र देखिन्छ। बिजुलीले उद्योग चलायो भने उत्पादन हुन्छ। उत्पादन भयो भने रोजगारी हुन्छ। रोजगारी भयो भने आय हुन्छ। आय भयो भने बजार चल्छ। बजार चल्यो भने अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ।

कृषि प्रशोधन, खाद्य उद्योग, चिस्यान भण्डारण, होटल तथा पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, डेटा सेवा, डिजिटल पूर्वाधार, स्थानीय उत्पादन, विद्युतीय उपकरण मर्मत र सेवा, हरित निर्माण सामग्री—यी सबै क्षेत्रमा स्वदेशी बिजुलीले नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ।

तर उद्योग स्वतः जन्मिँदैन। उद्योगलाई नीति स्थिरता चाहिन्छ। लगानीकर्तालाई विश्वास चाहिन्छ। बैंकलाई व्यावहारिक परियोजना चाहिन्छ। स्थानीय तहलाई भूमिका चाहिन्छ। युवालाई सीप चाहिन्छ। बजारलाई माग चाहिन्छ।

ऊर्जा बहसलाई जनताको भाषामा लैजानु आवश्यक छ। यदि यो बहस केवल मेगावाट, पीपीए, प्रसारण लाइन, ग्रिड र नीति शब्दमै सीमित भयो भने आम नागरिक यसबाट टाढा रहन्छन्।

त्यसैले विद्युत् खपत अभियान केवल उपभोक्ता अभियान होइन, औद्योगिक अभियान पनि हो। स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरेर स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकियो भने मात्र नेपालले आयात घटाउने, रोजगारी बढाउने र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने ठोस बाटो भेट्छ।

यो ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र काम होइन

विद्युत् खपत बढाउने कुरा ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् प्राधिकरणको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो त सम्पूर्ण राष्ट्रिय व्यवस्थापनको विषय हो।

ऊर्जा क्षेत्रले बिजुली उपलब्ध गराउँछ। उद्योग क्षेत्रले उत्पादनको वातावरण बनाउँछ। अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय तथा कर नीतिमा दिशा दिन्छ। बैंकहरूले उपभोक्ता र उद्यमका लागि कर्जा योजना बनाउँछन्। स्थानीय तहहरूले जनस्तरको कार्यक्रम चलाउँछन्। शैक्षिक तथा प्राविधिक संस्थाहरूले सीप विकास गर्छन्। निजी क्षेत्रले उपकरण, सेवा र बजार निर्माण गर्छ। मिडियाले नागरिकलाई बुझाउँछ। नागरिकले व्यवहार बदल्छन्।

यी सबै पक्ष अलग-अलग दिशामा हिँडे भने अभियान सफल हुँदैन। स्वदेशी बिजुलीलाई आयातित इन्धनको विकल्प बनाउने हो भने राष्ट्रिय समन्वय चाहिन्छ। यही समन्वय नै व्यवस्थापनको मूल काम हो।

अभियान किन आवश्यक छ?

किनभने व्यवहार आफैँ बदलिँदैन। मानिसले पुरानो बानी सजिलै छोड्दैन। ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गर्ने बानी परेको परिवारले एकै दिनमा इन्डक्सनमा विश्वास गर्दैन। पेट्रोल गाडी चलाइरहेको व्यक्तिले विद्युतीय सवारीबारे धेरै प्रश्न सोध्छ। उद्योगले पनि लगानी अघि स्पष्टता खोज्छ।

यस्तो अवस्थामा नारा मात्र पर्याप्त हुँदैन। अभियान चाहिन्छ। अभियानको अर्थ हो—निरन्तर संवाद, उदाहरण, सुविधा, प्रोत्साहन, सीप, वित्तीय योजना र विश्वास निर्माण।

यदि सरकारले नीति दिन्छ, बैंकले किस्ता दिन्छ, निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय उपकरण दिन्छ, मिडियाले सही जानकारी दिन्छ, स्थानीय तहले जनस्तरमा कार्यक्रम चलाउँछ र नागरिकले प्रयोग गरेर लाभ अनुभव गर्छ भने मात्र स्वदेशी बिजुलीको खपत राष्ट्रिय व्यवहार बन्न सक्छ।

अभियानले ऊर्जा बहसलाई विशेषज्ञहरूको कोठाबाट निकालेर नागरिकको भान्सा, सडक, कार्यस्थल र बजारसम्म पुर्‍याउँछ।

आयात घटाउने, आत्मविश्वास बढाउने

स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग बढ्नुको आर्थिक अर्थ धेरै गहिरो छ। यसले केवल बिजुलीको बजार बढाउँदैन। यसले देशको आत्मनिर्भरता बढाउँछ। एलपी ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र अन्य इन्धनको आयात घट्यो भने देशको पैसा देशमै रहन्छ। त्यो पैसा घरेलु बजारमा घुम्छ। सेवा क्षेत्रमा जान्छ। उद्यममा जान्छ। रोजगारीमा जान्छ।

सबै आयात एकै पटक रोकिन्छ भन्ने सोच व्यावहारिक होइन। तर क्रमशः घट्ने प्रत्येक निर्भरता राष्ट्रिय आत्मविश्वासको सानो जित हो।

देश समृद्ध हुने भनेको केवल ठूलो बजेट घोषणा गर्नु होइन। देश समृद्ध हुने भनेको नागरिकको खर्च घट्नु, उद्योग चल्नु, युवाले काम पाउनु, किसानले उत्पादनको मूल्य पाउनु, उद्यमीले बजार पाउनु र देशले आफ्नै स्रोतमा भरोसा गर्न थाल्नु हो।

स्वदेशी बिजुलीले यो भरोसाको आधार दिन सक्छ।

मिडिया र निजी क्षेत्रको भूमिका

पावर नेपालजस्ता अभियानहरू सफल हुन मिडियाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। किनभने ऊर्जा बहसलाई जनताको भाषामा लैजानु आवश्यक छ। यदि यो बहस केवल मेगावाट, पीपीए, प्रसारण लाइन, ग्रिड र नीति शब्दमै सीमित भयो भने आम नागरिक यसबाट टाढा रहन्छन्। तर जब यो भान्साको खर्च, यातायातको सुविधा, रोजगारको अवसर, उद्यमको सम्भावना र देशको आत्मनिर्भरतासँग जोडिन्छ, तब ऊर्जा जनताको विषय बन्छ।

विद्युतीय सवारी आयात गर्नु मात्र उपलब्धि होइन। त्यसको वरिपरि नयाँ सेवा अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण हो—चार्जिङ नेटवर्क, मर्मत केन्द्र, प्राविधिक तालिम, सफ्टवेयर सेवा, पार्टपुर्जा आपूर्ति, वित्तीय योजना र स्थानीय रोजगारी। यहीँबाट स्वदेशी बिजुलीले नयाँ बजार जन्माउन थाल्छ।

निजी क्षेत्रले पनि यसलाई केवल व्यापारिक अवसरका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय योगदानका रूपमा हेर्नुपर्छ। उपकरण बिक्री गर्ने कम्पनी, बैंक, होटल, उद्योग, यातायात व्यवसायी, प्रविधि कम्पनी, शैक्षिक संस्था, स्थानीय उद्यमी—सबैले स्वदेशी बिजुली खपतको अभियानमा आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्छ।

स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्नु केवल व्यक्तिगत निर्णय होइन, सामूहिक आर्थिक दिशा हो।

निष्कर्ष : अब स्वदेशी बिजुलीलाई जीवनमा उतारौँ

नेपालले अँध्यारोको युग देखेको छ। अब नेपाल उज्यालोको सम्भावनामा उभिएको छ। तर उज्यालो देखिनु मात्र पर्याप्त छैन। त्यो उज्यालोले घरको भान्सा चलाउनुपर्छ, उद्योगको मेसिन चलाउनुपर्छ, सवारी चलाउनुपर्छ, किसानको उत्पादन जोगाउनुपर्छ, युवाको उद्यम चलाउनुपर्छ र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ।

आयातित इन्धनको विकल्पमा स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्नु अब केवल ऊर्जा विषय होइन। यो आर्थिक आत्मनिर्भरता हो। यो राष्ट्रिय व्यवहार परिवर्तन हो। यो उद्योग निर्माण हो। यो रोजगारी सिर्जना हो। यो वातावरणीय जिम्मेवारी हो। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—यो समृद्ध नेपालतर्फको व्यावहारिक बाटो हो।

अब चाहिएको कुरा हो राष्ट्रिय अभियान। यस्तो अभियान जसले नागरिकलाई डर होइन, विश्वास देओस्। उद्योगलाई आदेश होइन, अवसर देओस्। निजी क्षेत्रलाई अवरोध होइन, साझेदारी देओस्। सरकारलाई घोषणा होइन, कार्यान्वयन अनुशासन देओस्। र नेपाललाई सम्भावनाको देशबाट परिणामको देशतर्फ लैजाओस्।

स्वदेशी बिजुली हाम्रो स्रोत हो। यसको खपत हाम्रो जिम्मेवारी हो। यसको सही व्यवस्थापन हाम्रो समृद्धिको आधार हो।

अब प्रश्न कति बिजुली उत्पादन भयो भन्ने मात्र होइन। अब प्रश्न हो—त्यो बिजुलीले कति आयात घटायो, कति उद्योग चलायो, कति रोजगारी बनायो र कति नेपालीको जीवन बदल्यो?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय आएको छ।

यही उत्तर खोज्ने अभियान चाहिएको छ।

र यही अभियानको नाम हो—स्वदेशी बिजुलीबाट स्वदेशी समृद्धि।

डा वैकुण्ठ अर्याल

व्यक्तिको खुसी, सुख र आनन्दसँग जोडिएको शारीरिक, मानसिक र आत्मिक स्वस्थता नै आरोग्य हो । यो एक बहुआयामिक विषय हो । यसमा शारीरिक, मानसिक, वातावरणीय, सामाजिक, भावनात्मक र आध्यात्मिक÷आत्मिक कुराहरु समावेश भएका हुन्छन् ।

मानिसलाई आरोगी हुन यी सबै आयामको सन्तुलन आवश्यक पर्दछ । मलाई औषधि खानुपरेको छैन, कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा लिनुपरेको छैन, म अहिलेसम्म अस्पताल गएको छैन भन्नु मात्र आरोग्य होइन । यो त शारीरिक स्वस्थता मात्र हो ।

वास्तवमा आरोग्य मन, मस्तिष्क, शरीर, भावना र चेतनाको स्वस्थता हो । मानिसभित्रैदेखि आनन्दित नभई आरोगी हुन सक्दैन । तसर्थ, आनन्दको बाहिरी प्रकट रूप नै आरोग्य हो । अनि आरोग्य आनन्द हो ।

आरोग्य उद्योग र अर्थतन्त्र

ग्लोबल वेलनेस इन्टिच्युटले सन् २०२४ मा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार संसारको आरोग्य अर्थतन्त्रको आकार ६.८ ट्रिलियन (६८ खर्ब) अमेरिकी डलर रहेको छ । विश्वभरको कूल स्वास्थ्य र चिकित्सा खर्चको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

दुई वर्षको बीचमा यसको आकार २१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सन् २०२९ सम्ममा यसको आकार ९.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आरोग्य रिसोर्ट, आरोग्य बासस्थानजस्ता कार्यमा हुने खर्च १९.५ प्रतिशतले र मानसिक आरोग्यका लागि हुने खर्चमा १२.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल आरोग्य अर्थतन्त्रको सूचीमा ९१ औं स्थानमा रहेको (अर्थतन्त्रको आकार २.०२ अर्ब डलर रहेको, जसमा स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्च समेत समावेश भएको) छ ।

आरोग्य र आनन्द एउटै हो त भनने प्रश्न पनि उठ्ने गर्दछ । आरोग्य आनन्द हो भने आनन्द के हो त ? सबै मानिसले खोज्ने साझा कुरा हो– आनन्द । शास्त्रमा भनिएको छ, मानिस तीन प्रकारका तापबाट मुक्त भई सत् चित् आनन्द प्राप्त गर्न चाहन्छ र त्यसप्रति आकर्षित हुन्छ । शरीरभित्रबाट उत्पन्न हुने तापमा मानसिक चिन्ता, दुःख, इष्र्या, क्रोध, अहँकार पर्दछ भने शरीरबाट उत्पन्न हुने तापमा घाउ, खटिरा, रोग आदि पर्दछन् । त्यस्तै अर्को आफूबाहेक अरुबाट उत्पन्न हुने चिन्तामा प्राकृतिक प्रकोप, अरुका वचनलाई लिन सकिन्छ ।

यसैगरी भगवान् बुद्ध धम्मपदको २०४औँ श्लोकमा भन्नुहुन्छ, आनन्द प्राप्तिका लागि दिगो सुख चाहिन्छ, त्यही भएर त श्रीमद्भागवत गीताको छैटौँ अध्यायको २१औँ श्लोकमा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, जुन इन्द्रीय र बौद्धिक सुखभन्दा परको आत्यन्तिक (अन्त नभएको) सुख हुन्छ, त्यो मात्र दिगो हुन्छ, यस्तो सुख ध्यानयोगीले मात्र प्राप्त गर्दछन् । यी विभिन्न धर्मग्रन्थका उल्लेखित कुराहरुलाई अध्ययन गर्दा आनन्द कसरी पाइन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राप्त हुन्छ ।

सबै मानिसको तीन लालसा हुन्छ–भौतिक सुख, स्वस्थ जीवन र खुसी । हाम्रा ऋषिमुनिहरू भौतिक सुखलाई त्याज्य मान्दथे, भौतिक सुखले मनको आनन्दमा पुर्‍याउँदैन भन्ने ठान्दथे आधुनिक युगमा भौतिक सुखलाई नै सर्वोपरि ठानिन्छ । यी दुवै अतिवाद हुन्, त्यसैले हामीले यी दुवै अतिवादबाट माथि उठेर आरोग्यको प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ ।

वास्तवमा मानिसलाई रोग तीन प्रकारको खराबीले लाग्दछ । पेट खराब भएमा, खानासँग सम्बन्धित र छाती र छातीभित्रका अङ्ग खराब भएमा रोग लाग्दछ । शारीरिक परिश्रमसँग सम्बन्धित समस्यामा टाउको र टाउकोभित्रका अङ्ग खराब भएमा रोग लाग्दछ । मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितबाहेक शरीर बाहिरका घाउ, चोटपटक हुन्छन्, जसलाई सावधानीले नै हटाउन सकिन्छ ।

तसर्थ, शरीरको तीन भागलाई स्वस्थ राख्न सकियो भने बचाउन सकियो भने मानिस आरोगी बन्दछ । यसमा रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने अवस्था ल्याउनुपर्छ । समग्रमा आरोग्य तीन कुराको सम्मिश्रणबाट पाइन्छ । शारीरिक परिश्रम, स्वस्थकर खाना तथा योग र ध्यानले मानिसलाई आरोग्य राख्दछ ।

योग, ध्यान र आरोग्य

योग सर्वौषधि हो । संस्कृतमा श्लोक छ, योगले सीप बढाउँछ, दुःख नाश गर्छ, योगको अभ्यास गरौँ, योगीको जीवन जिऔँ । एक अध्ययनका अनुसार कोभिडपछि विश्वमा योग गर्नेको सङ्ख्या १४ प्रतिशत र ध्यान गर्नेको सङ्ख्या नौ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।

हाम्रो हावापानी र वातावरण अनि यस्तो स्थानमा गरिने ध्यानले योगबाट पाइने लाभलाई कैयौँ गुणा बढाउँछ । योग शारीरिक आसन, श्वासप्रश्वास र ध्यानलाई एकीकृत गर्ने विधि हो । योगको महत्व बुझेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक वर्ष २१ जूनलाई अन्तरराष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा घोषणा गरेको छ ।

ध्यान आफ्नो मन र मस्तिष्कलाई शान्ति र बोधतर्फ लैजाने माध्यम हो । ध्यानको महत्व उजागर गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक वर्ष २१ डिसेम्बरलाई विश्व ध्यान दिवसको रूपमा घोषणा गरेको छ । उचित आहारविहार, प्रकृतिसँगको सामीप्यता, शारीरिक परिश्रम, मानसिक र आत्मिक शान्ति अनि ध्यान योगको प्रतिफल आरोग्य हो । आरोग्यको महत्त्व बुझेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको प्रस्तावमा प्रत्येक वर्ष १५ अप्रिललाई अन्तरराष्ट्रिय आरोग्य दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।

आरोग्यका लागि नेपालमा के छ ?

नेपालमा आरोग्यसँग सम्बन्धित हरेक वस्तु र सेवा पाइन्छन् । यही आरोग्यलाई केन्द्रमा राखेर हामीले अभ्यास गर्ने र अरुलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालमा पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना रहे पनि पटकपटक र निरन्तर प्रयास गर्दा पनि नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ र नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ मा लिइएको लक्ष्य वर्षौंसम्म पूरा हुन नसकेको छैन ।

त्यसैले केही प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको समय आएको छ । हामीसँग अथाह सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको उचित विकास, प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसार गर्न सकेनौँ कि ? अथवा हामीले पर्यटकीय सम्भावना र अवसरको प्राथमिकीकरण गर्नै जानेनौँ कि ?

अथवा हामीले पर्यटकलाई नेपालमा के छ भनेर बुझाउनै सकेनौं कि ? अथवा हामीले हाम्रो पर्यटनको मूल तत्त्व नै पहिल्याउन सकेनौं कि ? यी प्रश्नहरुको सजिलो जवाफ छ नेपालको पर्यटनको सुस्पष्ट ब्राण्डिङ भएन ।

हामीले विगतमा सगरमाथाको देश भनेर पनि चिनाएकै हो, प्राकृतिक सौन्दर्यको धनी देश भनेर पनि चिनाएकै हो, भगवान् बुद्धको देश भनेर पनि चिनाएकै हो । तर हामीकहाँ उपलब्ध सबै सम्भावना र अवसरलाई एउटा मूल तत्वमा आबद्ध गर्दै ब्राण्डिङ चाहिँ गर्न सकेनौँ । त्यो मूल तत्त्व हो भनेको आरोग्य हो । पर्यटकले खोज्ने आरोग्यसँग सम्बन्धित हर चीज यहाँ उपलब्ध छन्, तिनको विकास र प्रवद्र्धनको खाँचो छ ।

आरोग्य पर्यटनको सम्भावना

एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्न जाने पर्यटकले तीन कुरा चाहन्छ–भौतिक सुख, सबल स्वास्थ्य र खुसी । यसका लागि हामीसँग प्रकृति, भौगोलिक र जैविक विविधता, धर्म, धार्मिक आस्था, सद्भाव र सहिष्णुता, संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदा, सामाजिक जनजीवन, रहनसहन र व्यवहार, कृषि उत्पादन, खाद्यशैली र स्वच्छ पानी, वन पैदावार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेल पर्यटनका लागि अनुकूल वातावरण रहेको छ ।

त्यति मात्र होइन, वैदिक खोज र अनुसन्धानका लागि उपयुक्तस्थल, सामग्रीको उपलब्धता तथा योग र ध्यानका लागि उपयुक्तस्थल र वातावरण पनि नेपालमा छ ।

यी सम्भावनाहरुको उपयोग र प्रवद्र्धनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरुबीच सहकार्यको खाँचो पर्दछ । आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मुख्य कार्यसूचीका रूपमा पहिचान र विकास, नेपाललाई विश्व आरोग्य गन्तव्य बनाउने पहल, आरोग्य पर्यटन विकास, ब्राण्डिङ, प्रवद्र्धन र बजारीकरण, पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी सहज पहुँचको व्यवस्था, सहज सार्वजनिक सेवा र शैक्षिक पाठ्यक्रममा योग र ध्यानका साथै आरोग्य पर्यटनका सामग्री र स्वास्थ्य सेवामा तीन तहका सरकारको भूमिका अझ बढी रहन्छ ।

खासगरी आरोग्यका क्रियाकलापहरुलाई बढाउन आरोग्य पर्यटन कूटनीति परिचालन, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका पर्यटकीय गतिविधिहरूमा आरोग्य पर्यटनका क्रियाकलाप समावेश, आरोग्य पर्यटनका प्याकेजहरूको प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । आरोग्य पर्यटनका वस्तु र सेवाको विकास, नेपाली उत्पादनको उपभोगलाई बढावा दिई प्रवद्र्धन, आरोग्य पर्यटनको प्रचारप्रसार र बजारीकरणमा सरकारसँग सहकार्य, पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले थुप्रै कामहरु गर्न सक्दछन् ।

सहज पर्यटकीय सेवा,पर्यटकीय प्याकेजिङका क्रियाकलापमा आरोग्य पर्यटनलाई जोडेर पनि हेर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, पदयात्राको प्याकेजमा धार्मिक/सांस्कृतिक पर्यटनका साथै योग र ध्यान समेत समावेश गर्न सकिन्छ ।

आरोग्य पर्यटनबाट नेपालले राम्रो लाभ लिनसक्ने अवसर रहेको छ । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढाएर ५० लाख पुर्‍याउन सकिन्छ । उनीहरुको औसत बसाई अवधि आरोग्य पर्यटनका कार्यक्रमबाट थप पाँच दिन कम्तिमा १५ दिन बनाउन सकिन्छ ।

पर्यटकको दैनिक औसत खर्च पनि बढाएर १५० देखि २०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउन तथा पर्यटन क्षेत्रमा थप १० लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ । त्यतिबेला ट्राभल एण्ड ट्रेड कम्पिटिटिभनेस इण्डेक्समा नेपालको स्थान उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।

आरोग्यको महत्व उजागर गर्ने नेपालको पहल संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वीकार गरेको र नेपाल सरकारले सन् २०२७ लाई आरोग्य वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल आरोग्य वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र पर्यटन दशक मनाउने तयारी गर्दै गरेको सन्दर्भमा आरोग्य पर्यटनलाई नारा बनाई अगाडि बढ्न सकिने अवसर र सम्भावना रहेको छ ।

प्रत्येक अप्रिल १५ मा आरोग्य दिवस मनाएर मात्र नपुग्ने, साँच्चिकै आरोग्य प्रवद्र्धन गर्न हाम्रो पहल र निरन्तरको प्रयास आवश्यक पर्दछ ।

(नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव तथा जीवन विज्ञान प्रतिष्ठान आरोग्य अध्ययन केन्द्रका संयोजक डा अर्यालसँग राससका कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

भगवान श्री १००२७ (क), महावीर पुनज्यू,

विज्ञान क्षेत्रकै एक युवा अनुसन्धानकर्ताको हिसाबले तपाईंकै मिश्रित शैलीमा सम्मानसहित केही सन्देश एवं सुझावहरू सार्वजनिक रूपमा प्रवाह गर्न चाहन्छु। तपाईंलाई केही कुरा सम्झाउनै पर्ने लागेर यत्ति बोल्दैछु, सबै पढेर मात्र गाली गर्नुहोला।

सबैभन्दा पहिले, नेपाल सरकारको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय स्थापना गर्न र आफैं त्यस मन्त्रालयको मन्त्री नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। तपाईंको देशप्रतिको चिन्तन, नियत एवं निकै लामो योगदान सधैं सम्झनलायक छन्, सम्मान छ, धन्यवाद पनि छ। रास्वपामा त्यति ठूलो जमात हुँदाहुँदै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने योग्यता भएको एकजना पनि स्पष्ट सांसद नभएकाले तपाईँ भगवान श्री १००२७ (क) नियुक्त हुनु तुलनात्मक दृष्टिले निकै राम्रो पक्ष हो। यसले सक्षम मान्छे पार्टीभन्दा पनि क्षमताका आधारमा नेतृत्वमा पुग्न सक्नुपर्छ र जिम्मेवारी बहन गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो सन्देश समेत प्रवाह गरेको छ। यसका निम्ति चटपटे नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद।

पहिलो कुरा, भगवान श्री १००२७ (क) ज्यू, अब तपाईं दिनदिनै बिहान-बेलुकी “म त सोझो छु, ढिँडो खान्छु, कुँडो-खुँडो खान्छु, मलाई त बेड यही चाहिन्छ” भनेर युट्युबरहरू जम्मा गरेर किचलो गर्ने, पकाएका भिडियो सञ्जालमा राख्ने, “नुहाउँदिन, हाफ पेन्ट लगाउँछु” या इदर-उदर भन्दै हिँड्दै सामाजिक सञ्जालमा फण्डा गर्दै हल्का रूपमा रन्किने-फन्किने अनि तमासा गर्ने काम कृपया नगर्नुहोला। यो सुहाउँदैन, अत्ति भइसक्यो।

तपाईंलाई खुर्सानी खान मन लाग्छ खानुस, गोलभेडा चपाउन मन लाग्छ चपाउनुस, अरू के-के खान मन छ खानुस, गर्नुस, तर कृपया सञ्जालमा तमासा नगर्नुस अबदेखि। यो केटाकेटीपन र अनावश्यक मजाक तपाईंको उमेर र हालको जिम्मेवारीअनुसार ठीक होइन। “मेरो मौलिक अधिकार हो, तैले के नाप्छस्” भन्न पनि सक्नुहोला, भन्नुस। तर ड्रोन भ्युबाट हेर्दा देश निकै मजाक बनेको देखिरहेको छु।

अनि सामाजिक सञ्जालमा अलि फरक मत राख्यो वा सुझाव दियो कि जथाभावी गाली गर्ने, मुख छाड्ने काम पनि कृपया नगर्नुहोला। IQ ४२ वा अझै तल भएका तपाईंका प्रेसराइज्ड भक्तहरूलाई गाली गर्न र मुख छाड्न बन्द गर्न पनि सम्झाउनुहोला। ती असल सभ्यताभित्र पर्दैनन् र समाज सही दिशामा यसरी जाँदैन। बरु कानुन बनाएर नियमन गर्ने बाटोमा योगदान गर्नुहोला।

राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको सवाल पनि जोडिने र सरकारका कुरा, काम अनि दैनिक गतिविधि अध्ययन हुने भएकाले त्यसलाई मेन्टेन गर्नु तपाईंको जिम्मेवारीको हिसाबले कर्तव्य हुन आउने कुरामा सजग रहनुहोला। अब तपाईं काम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ र अब तपाईंका काम मात्रै बोल्नुपर्दछ। सम्झनुहोला, जिम्मेवारी र परिपक्व व्यक्तिको तमासा विवेकी जगतमा स्वादिलो हुँदैन।

अर्को कुरा, तपाईं मुलुकको एक जिम्मेवार सांसदसँगै मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। सुशासन, विधिको शासन एवं कानुनी राज्यको महसुस तब हुन्छ जब सबै नागरिकलाई समान अधिकार र पहुँच राज्यले ग्यारेन्टी गर्दछ।

मेरो एउटा बिन्ती छ — कृपया सडकका गल्ली-गल्लीमा किताब बेच्दै हिँड्ने काम अब नगर्नुहोला। पब्लिकेशनहरूले किताबको पैसा टन्न खाइदिने हुनाले तपाईं गल्ली-गल्ली हिँड्नुपरेको तथ्य म बुझ्छु र आजसम्म गरेको कुरा जायज छ। अब त समग्र सिस्टम बसाल्नुपर्ने छ, त्यो गर्नुस भन्न खोजेको हो, तब सिस्टमले बेचोस्।

किताब लेखेर अनि त्यसैबाट जीवनयापन गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। सबै सडकमा त्यसरी आउँदा के होला? तपाईंको किताबको रकम देशको उद्योग सञ्चालनमा लगाउनुभएको छ, जुन प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पनि एक व्यक्तिले त्यसरी सडकमा किताब बेच्दै हिँड्न मिल्छ या मिल्दैन, कानुनले के भन्छ?

त्यसो त, मलाई भौतिक विज्ञान (Physics) पढाउनुभएका धेरै गुरुहरूले निकै उत्कृष्ट किताब लेख्नुभएको छ। अन्य क्षेत्रका कयौँ लेखकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पब्लिकेशनले टन्न लुटेका छन्। यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन्छ, अब त्यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो।

फेरि भन्नु होला — “मेरो किताबको बिक्रीको पैसा मेरो लागि होइन, वीरगञ्ज कृषि कारखानाका लागि हो।” तपाईंको प्रयास र पहल राम्रो हुँदाहुँदै पनि तपाईं व्यक्ति हो, राज्य होइन। व्यक्तिले अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ तर त्यसको सुनुवाइ र दिगो कार्यान्वयन अन्ततः राज्यले नै गर्नुपर्दछ।

अर्कोतिर, एक छाक खान सडकमा मकै बेच्ने र ठेला पेल्दै हिँड्नेहरूमाथि भएका अमानवीय दृश्यहरू तपाईंको दिलमा पक्कै टाँसिएका होलान्। ती व्यक्तिका मानवअधिकार र तपाईंका कर्ममाथि राज्यले एउटै दृष्टिले व्यवहार गर्नुपर्दछ — चाहे त्यो तपाईंको किताब होस् वा उनीहरूको मकै, मानवअधिकारका दृष्टिले यी दुवै समान हुनुपर्छ।

तपाईं किताब बेच्दै हिँड्न पाउनुहुन्छ भने ती काम गरेर एक छाक खानेहरूले पनि काम गरेर खान पाउनुपर्छ। स्केल मात्र फरक हो, तात्त्विक कुरा एउटै हो। र, हामीले स्थापित गर्ने थिति, मूल्य र मान्यता त्यसैमा आधारित हुनुपर्दछ।

आजसम्म तपाईंका कुरा सुन्नुपर्ने निकायले सुनेन होलान्, तर अब त तालाचाबी नै तपाईंको आफ्नै हातमा छ। अब त कसैलाई गाली नगरी या केही नभनी प्रस्तुती दिनु पर्नेछ।

अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा तपाईँ भगवान श्री १००२७ (क) जस्तो मान्छे आवश्यक थियो, काम गर्ने ठाउँमा देशले पायो, अब गर्नुस। अब नेपाललाई अनुसन्धानको हब बनाउनुपर्दछ र देश तथा विदेशमा रहेका विज्ञान क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उचित व्यवस्था गरेर स्थापित गर्ने एवं brain gain गर्ने नीति निर्माणमा योगदान गर्दै व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुहोला।

विज्ञान क्षेत्रकै एक युवा अनुसन्धानकर्ताको तर्फबाट तपाईंकै शैलीमा दिएको सुझाव सकारात्मक रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित नेपालको समग्र शिक्षा, विज्ञान र अनुसन्धानका क्षेत्रमा हामीले सहयोग गर्नुपर्ने भएमा हामी धेरै युवाहरू त्यसका निम्ति प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदछौँ।

भद्रकाली, कपालिनी — गाली बन्दनम्, नमस्कारम्, भगवान श्री १००२७ (क), धन्यवादम्।

नोट: तपाईंलाई इज्जतसहित सुझाव दिएको हुँदा अरूलाई जस्तो गाली गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ। यदि गर्नुभयो भने न्यूटनको तेस्रो नियम पक्का प्रयोग हुनेछ। धन्यवाद।

यहाँकै शुभचिन्तक:

किसान खत्री डक्टोरल क्याण्डिडेट, भौतिकविज्ञान, अमेरिका

नेपाल लामो समयसम्म सम्भावनाको देशका रूपमा चिनियो। हिमाल छ, पानी छ, युवा जनशक्ति छ, प्राकृतिक स्रोत छ, सांस्कृतिक विविधता छ, भौगोलिक सुन्दरता छ—यी सबै कुरा हामीले धेरै वर्षदेखि सुन्दै आएका छौँ। तर सम्भावना आफैँमा समृद्धि होइन। सम्भावनालाई योजना, व्यवस्थापन, लगानी, बजार र जनसहभागितासँग जोड्न सके मात्र त्यसले परिणाम दिन्छ।

आज नेपालको अगाडि त्यस्तै एउटा ऐतिहासिक अवसर उभिएको छ—ऊर्जा, विशेषगरी स्वदेशी बिजुली।

कुनै समय बिजुली अभाव नेपालको पीडाको प्रतीक थियो। लोडसेडिङको तालिकाले घर, उद्योग, व्यापार, पढाइ र दैनिक जीवनको गति निर्धारण गर्थ्यो। तर आज परिस्थिति बदलिँदै छ। नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मविश्वास बढाउँदै छ। निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो चासो देखाएको छ। जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जालाई लिएर राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। यो बहस केवल ऊर्जा उत्पादनको होइन, नेपालको आर्थिक भविष्यको बहस हो।

मेरो बुझाइमा अब नेपालले ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल मेगावाट, आयोजना, प्रसारण लाइन वा निर्यातको दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन। ऊर्जा क्षेत्रका प्राविधिक पक्षहरू विज्ञ, इन्जिनियर, नीति निर्माता र लगानीकर्ताहरूले गहिराइमा हेर्ने विषय हुन्। तर व्यवस्थापन, बजार निर्माण, राष्ट्रिय समृद्धि र देशको आर्थिक पहिचानको दृष्टिले हेर्दा, स्वदेशी ऊर्जा नेपालको नयाँ विकास मोडेलको केन्द्रीय आधार बन्न सक्छ।

ऊर्जा केवल स्रोत होइन, रणनीतिक सम्पत्ति हो

कुनै पनि देशको समृद्धि केवल स्रोत भएर आउँदैन। स्रोतलाई कसरी प्रयोग गरियो, कसरी व्यवस्थापन गरियो, कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगियो र कसरी जनताको जीवनसँग जोडियो भन्ने कुराले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ।

नेपालसँग पानी छ भन्ने कुरा नयाँ होइन। तर त्यो पानीबाट उत्पादित बिजुलीले उद्योग चलायो कि चलाएन? युवालाई रोजगारी दियो कि दिएन? आयात घटायो कि घटाएन? घरको खर्च कम गर्‍यो कि गरेन? किसानको उत्पादन जोगायो कि जोगाएन? सहरको प्रदूषण घटायो कि घटाएन? देशको आत्मविश्वास बढायो कि बढाएन? अबका प्रश्न यिनै हुन्।

ऊर्जा आफैँमा समृद्धि होइन; ऊर्जा समृद्धिको साधन हो। बिजुली उत्पादन उपलब्धि हो, तर बिजुलीबाट आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्नु वास्तविक सफलता हो।

नेपालले अब ऊर्जालाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा मात्र होइन, रणनीतिक राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ। जसरी केही देशले तेललाई आफ्नो आर्थिक आधार बनाए, केही देशले प्रविधिलाई, केहीले उत्पादन उद्योगलाई र केहीले वित्तीय सेवालाई—नेपालले स्वच्छ ऊर्जालाई आफ्नो आर्थिक पहिचानको आधार बनाउन सक्छ।

नयाँ आर्थिक पहिचानको खोजी

आज विश्व अर्थतन्त्र बदलिँदै छ। जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन, हरित उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा र दिगो विकास अब केवल वातावरणीय शब्द रहेनन्। यी विश्व बजारका नयाँ मापदण्ड बन्दै छन्। कुन देशले कसरी उत्पादन गर्छ, कुन ऊर्जाबाट उद्योग चलाउँछ र कस्तो वातावरणीय जिम्मेवारी देखाउँछ—यी कुराले भविष्यको व्यापार र लगानीमा प्रभाव पार्नेछन्।

यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो स्वच्छ ऊर्जा सम्भावनालाई केवल घरेलु प्रयोगको विषयका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ।

“स्वच्छ ऊर्जाबाट समृद्ध नेपाल” केवल नारा होइन। यो भविष्यको आर्थिक पहिचान बन्न सक्छ। यदि नेपालले आफ्नो बिजुलीलाई उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, विद्युतीय यातायात, डिजिटल सेवा र साना उद्यमसँग जोड्न सक्यो भने नेपालले संसारलाई नयाँ कथा सुनाउन सक्छ—हामी केवल हिमालको देश होइनौँ, हामी स्वच्छ ऊर्जाबाट आर्थिक भविष्य निर्माण गर्ने देश हौँ।

राष्ट्रको पहिचान केवल झण्डा, भाषा, संस्कृति र इतिहासले मात्र बन्दैन। आजको युगमा राष्ट्रको पहिचान उसको आर्थिक दिशा, उत्पादन क्षमता, वातावरणीय जिम्मेवारी र व्यवस्थापन क्षमताले पनि निर्धारण गर्छ।

निर्यात आवश्यक छ, तर पर्याप्त होइन

नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा जानु सकारात्मक कुरा हो। निर्यातले विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउँछ र विद्युत् उत्पादनलाई बजार दिन्छ। तर ऊर्जा निर्यातलाई मात्र अन्तिम लक्ष्य मानेर बस्नु दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त सोच होइन।

कच्चा स्रोत बेच्ने राष्ट्र र स्रोतबाट मूल्य सिर्जना गर्ने राष्ट्रबीच ठूलो भिन्नता हुन्छ। बिजुली निर्यात गर्नु राम्रो हो, तर बिजुली प्रयोग गरेर स्वदेशमै उद्योग, सेवा, प्रविधि, रोजगारी र उद्यमशीलता निर्माण गर्नु अझ महत्वपूर्ण हो।

एक युनिट बिजुली बाहिर बेच्दा एउटा मूल्य प्राप्त हुन्छ। तर त्यही बिजुली स्वदेशी उद्योगमा प्रयोग भयो भने त्यसले वस्तु उत्पादन गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, कर तिर्छ, आयात घटाउँछ, सीप विकास गर्छ र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। यही गुणात्मक मूल्यलाई नेपालले बुझ्नुपर्छ।

निर्यात र आन्तरिक खपत एकअर्काका विरोधी होइनन्। दुवै आवश्यक छन्। तर समृद्धिको स्थायी आधार आन्तरिक आर्थिक गतिविधि हो। त्यसैले नेपालले ऊर्जा निर्यातसँगै ऊर्जा-आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनुपर्छ।

बिजुलीले उद्योग खोज्छ, उद्योगले नीति खोज्छ

नेपालमा स्वदेशी बिजुलीको उपयोग बढाउने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र उद्योग हो। कृषि प्रशोधन, खाद्य उद्योग, चिस्यान भण्डारण, होटल तथा पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, विद्युतीय यातायात, डेटा सेन्टर, डिजिटल सेवा, हरित निर्माण सामग्री र स्थानीय उत्पादन—यी सबै क्षेत्र ऊर्जा खपतका सम्भावित आधार हुन्।

तर उद्योग स्वतः आउँदैन। लगानी स्वतः आउँदैन। बजार स्वतः बन्दैन। यसका लागि नीति स्थिरता चाहिन्छ, वित्तीय पहुँच चाहिन्छ, पूर्वाधार चाहिन्छ, स्थानीय सरकारको भूमिका चाहिन्छ, सीप विकास चाहिन्छ र निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वास चाहिन्छ।

नेपालको ऊर्जा बहसमा अब एउटा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्न थपिनुपर्छ—हामीले उत्पादित बिजुलीका लागि घरेलु बजार कसरी बनाउने?

बजार निर्माण केवल उपभोक्ता खोज्ने कुरा होइन। यो माग सिर्जना गर्ने, विश्वास बनाउने, लगानी आकर्षित गर्ने, व्यवहार परिवर्तन गर्ने र नीति समन्वय गर्ने प्रक्रिया हो। यही ठाउँमा ऊर्जा विकास राष्ट्रिय व्यवस्थापनको विषय बन्छ।

स्वदेशी बिजुली र आयात प्रतिस्थापन

नेपालको व्यापार घाटाको एउटा प्रमुख कारण आयातमा आधारित जीवनशैली र उत्पादन संरचना हो। घरमा एलपी ग्यास, सडकमा पेट्रोल र डिजेल, उद्योगमा बाह्य इन्धन र बजारमा आयातित वस्तु—यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सधैँ बाह्य निर्भरतामा राख्छ।

स्वदेशी बिजुलीले यो संरचनालाई क्रमशः बदल्न सक्छ। घरायसी भान्सामा विद्युतीय चुलो, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस, कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय सिँचाइ र प्रशोधन, उद्योगमा विद्युतीय मेसिनरी, होटलमा विद्युतीय प्रणाली र सहरमा चार्जिङ नेटवर्क—यी सबै साना देखिने परिवर्तनहरूले मिलेर ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्न सक्छन्।

यो परिवर्तन एकै दिनमा हुँदैन। तर कुनै पनि ठूलो परिवर्तन साना व्यवहारबाट सुरु हुन्छ। घरमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने निर्णय, कार्यालयमा विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने निर्णय, होटलले स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली अपनाउने निर्णय र किसानले चिस्यान भण्डारण प्रयोग गर्ने निर्णय—यी सबै निर्णयहरू स्वदेशी ऊर्जा अर्थतन्त्रका इँटा हुन्।

ऊर्जा, रोजगारी र युवा आशा

नेपालका लाखौँ युवा आज विदेशमा छन्। विदेश जानु गलत होइन, तर बाध्यताले विदेश जानु राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो। युवाले देशभित्र अवसर देखेन भने समाजको आत्मविश्वास कमजोर हुन्छ। परिवार टुक्रिन्छ। गाउँ खाली हुन्छ। रेमिट्यान्स आउँछ, तर समाजको ऊर्जा बाहिरिन्छ।

स्वदेशी बिजुलीमा आधारित उद्योग र सेवा क्षेत्र विकास गर्न सकियो भने युवाका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। विद्युतीय सवारी मर्मत, चार्जिङ स्टेशन, ऊर्जा-कुशल उपकरण, कृषि प्रशोधन, कोल्ड स्टोरेज, डिजिटल सेवा, स्थानीय उत्पादन, पर्यटन सेवा र साना उद्योग—यी सबै क्षेत्रमा नयाँ सीप र रोजगारीका सम्भावना छन्।

रोजगारी केवल सरकारी जागिर होइन। सम्मानजनक आय दिने सीप, उद्यम र सेवा पनि रोजगारी हो। यदि नेपालले स्वदेशी बिजुलीलाई स्थानीय उद्यमशीलतासँग जोड्न सक्यो भने मेगावाटहरू मानिसहरूको जीवनमा देखिन थाल्नेछन्।

ऊर्जा उत्पादनले गर्व दिन्छ, तर ऊर्जा उपयोगले आशा दिन्छ।

मिडिया, नागरिक र व्यवहार परिवर्तन

ऊर्जाबाट समृद्ध राष्ट्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र मात्र पर्याप्त छैनन्। नागरिक व्यवहार परिवर्तन पनि आवश्यक छ। मानिसहरू नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरूलाई भरोसा चाहिन्छ। उनीहरू सुविधा चाहन्छन्, लागत बुझ्न चाहन्छन् र जोखिम कम भएको देख्न चाहन्छन्।

यही ठाउँमा सञ्चार र मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। ऊर्जा खपतको सन्देश केवल प्राविधिक भाषामा दिइयो भने आम मानिस जोडिँदैनन्। तर यसलाई घर खर्च, स्वास्थ्य, प्रदूषण, रोजगारी, आयात, उद्यमशीलता र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतासँग जोडेर बुझाइयो भने नागरिक सहभागी हुन्छन्।

नेपालमा ऊर्जा खपतलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउनुपर्छ। यसको अर्थ केवल नारा होइन। यसको अर्थ हो—सरल भाषा, सही उदाहरण, व्यावहारिक योजना, वित्तीय सुविधा, स्थानीय सहभागिता र निरन्तर संवाद।

“स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ” भन्ने सन्देश त्यतिबेला प्रभावकारी हुन्छ, जब नागरिकले त्यसको लाभ आफ्नो जीवनमा देख्छ।

समन्वय नै मुख्य व्यवस्थापन चुनौती

नेपालमा योजनाको कमीभन्दा समन्वयको कमी बढी देखिन्छ। ऊर्जा एकातिर, उद्योग अर्कोतिर, वित्त अर्कोतिर, शिक्षा अर्कोतिर, स्थानीय सरकार अर्कोतिर र नागरिक व्यवहार अर्कोतिर—यसरी अलग-अलग दिशामा हिँडेर राष्ट्रिय समृद्धि आउँदैन।

ऊर्जालाई नयाँ आर्थिक पहिचान बनाउने हो भने उत्पादन, प्रसारण, खपत, उद्योग, वित्त, सीप, सञ्चार र स्थानीय कार्यान्वयनलाई एउटै राष्ट्रिय फ्रेममा जोड्नुपर्छ।

सरकारले नीति र पूर्वाधार दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले लगानी र नवप्रवर्तन ल्याउनुपर्छ। बैंकहरूले उत्पादनमूलक ऊर्जा उपयोगमा वित्तीय साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ। शैक्षिक संस्थाहरूले नयाँ सीप विकास गर्नुपर्छ। मिडियाले जनचेतना र राष्ट्रिय संवाद अघि बढाउनुपर्छ। स्थानीय तहहरूले व्यवहारिक कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। नागरिकले स्वदेशी ऊर्जा प्रयोगलाई आफ्नो जीवनशैलीको हिस्सा बनाउनुपर्छ।

यही समन्वयबाट मात्र ऊर्जा समृद्धिमा रूपान्तरण हुन्छ।

निष्कर्ष : नेपालको नयाँ कथा

नेपालको भविष्य केवल अभावको कथा हुन सक्दैन। अब देशले सम्भावनालाई परिणाममा बदल्ने कथा लेख्नुपर्छ। स्वदेशी ऊर्जा त्यही कथाको बलियो आधार बन्न सक्छ।

अब नेपालको ऊर्जा बहस “कति मेगावाट उत्पादन भयो?” मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। अब बहस हुनुपर्छ—त्यो बिजुलीले कति उद्योग चलायो? कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो? कति आयात घटायो? कति युवा देशमै अडिए? कति परिवारको खर्च घट्यो? कति सहर स्वच्छ भए? कति गाउँ उत्पादनशील बने?

ऊर्जाबाट समृद्ध राष्ट्र बनाउने सपना सम्भव छ। तर यो सपना केवल आयोजनाले पूरा गर्दैन। यसका लागि व्यवस्थापन चाहिन्छ, बजार चाहिन्छ, नीति स्थिरता चाहिन्छ, निजी क्षेत्रको विश्वास चाहिन्छ, नागरिक सहभागिता चाहिन्छ र राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ।

नेपालले अँध्यारोबाट उज्यालतर्फको यात्रा गरिसकेको छ। अब उज्यालोबाट समृद्धितर्फ यात्रा गर्ने समय आएको छ।

यदि हामीले स्वदेशी ऊर्जालाई स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी रोजगारी, स्वदेशी जीवनशैली र स्वदेशी आत्मविश्वाससँग जोड्न सक्यौँ भने नेपालले विश्वसामु नयाँ आर्थिक पहिचान बनाउन सक्छ।

त्यो पहिचान हुनेछ—ऊर्जाबाट समृद्ध राष्ट्रको पहिचान।

त्यो कथा हुनेछ—स्वदेशी बिजुलीले स्वदेशी भविष्य बनाएको कथा।

र त्यो यात्रा हुनेछ—नेपाललाई सम्भावनाको देशबाट परिणामको देश बनाउने यात्रा।

नेपालको विकास बहसमा पछिल्ला वर्षहरूमा “मेगावाट” शब्द धेरै सुनिन थालेको छ। कति मेगावाट उत्पादन भयो, कति मेगावाट निर्माणाधीन छ, कति मेगावाट निर्यात भयो, कति मेगावाटको सम्झौता भयो—यी सबै कुरा महत्वपूर्ण छन्। किनभने कुनै समय लोडसेडिङले थलिएको देश आज विद्युत् उत्पादन र निर्यातको सम्भावनाबारे कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो सामान्य उपलब्धि होइन।

तर अब हामीले एउटा अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्ने समय आएको छ। त्यो प्रश्न हो—यी मेगावाटहरूले कति नेपाली युवालाई रोजगारी दिन सक्छन्? कति युवालाई आफ्नै देशमा भविष्य देखाउन सक्छन्? कति परिवारलाई विदेशिनुपर्ने बाध्यताबाट जोगाउन सक्छन्?

मेरो बुझाइमा नेपालको ऊर्जा बहस अब केवल उत्पादनको संख्यामा सीमित रहनु हुँदैन। ऊर्जा क्षेत्रका प्राविधिक पक्ष विशेषज्ञहरूले नै गहिराइमा हेर्ने विषय हुन्। तर व्यवस्थापन, समाज, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय समृद्धिको दृष्टिले हेर्दा, स्वदेशी बिजुली अब केवल बिजुली होइन; यो रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता बढाउने र युवा पलायनको दबाब कम गर्ने सम्भावित राष्ट्रिय साधन हो।

युवा पलायन : केवल रोजगारीको होइन, आशाको संकट

नेपालबाट युवाहरू विदेश जानु नयाँ कुरा होइन। कतिपय उच्च शिक्षाका लागि जान्छन्, कतिपय राम्रो अवसरका लागि जान्छन्, कतिपय बाध्यताले श्रम बजारमा जान्छन्। विदेश जानु आफैंमा गलत होइन। विश्व खुला छ, अवसरहरू अन्तर्राष्ट्रिय छन्, सीप र अनुभव पनि सीमाना भित्र मात्र बन्द हुँदैनन्।

तर समस्या त्यहाँ देखिन्छ, जब विदेशिनु विकल्प होइन, बाध्यता बन्छ। जब युवाले आफ्नो गाउँ, शहर, परिवार र देश छोडेर जानु नै “एक मात्र बाटो” ठान्छ, त्यहाँ समाजले गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्छ। जब परिवारको सपना पासपोर्ट, भिसा र ऋणसँग मात्र जोडिन थाल्छ, त्यहाँ देशको विकास मोडेलमाथि प्रश्न उठ्छ।

आज धेरै युवाका मनमा एउटा पीडा छ—“यहाँ बसेर के गर्ने?” यही प्रश्न नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक र आर्थिक चुनौती हो। स्वदेशी बिजुलीले यही प्रश्नको पूर्ण उत्तर एक्लैले दिन सक्दैन। तर सही नीति, सही व्यवस्थापन र सही औद्योगिक वातावरणसँग जोडियो भने यसले उत्तर खोज्ने बाटो अवश्य खोल्न सक्छ।

बिजुली उत्पादनबाट रोजगारी उत्पादनतर्फ

बिजुली उत्पादन हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर बिजुलीको वास्तविक आर्थिक मूल्य तब बढ्छ, जब त्यो उत्पादन, सेवा, उद्योग र उद्यमशीलतासँग जोडिन्छ। एउटा जलविद्युत् आयोजना बनेपछि केही प्रत्यक्ष रोजगारी अवश्य सिर्जना हुन्छ। निर्माण चरणमा इन्जिनियर, मजदुर, ढुवानी व्यवसायी, स्थानीय सेवा प्रदायक, होटल, पसल, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता आदिले काम पाउँछन्। सञ्चालनपछि पनि केही रोजगारी रहन्छ।

तर ठूलो सम्भावना आयोजनाभित्र मात्र होइन, आयोजनाबाट निस्किएको बिजुलीले चलाउने अर्थतन्त्रमा छ।

स्वदेशी बिजुलीले कृषि प्रशोधन उद्योग चलाउन सक्छ। कोल्ड स्टोरेज सञ्चालन गर्न सक्छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ। होटल, पर्यटन र सेवा क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन सक्छ। विद्युतीय यातायात, चार्जिङ स्टेशन, मर्मत सेवा, ब्याट्री व्यवस्थापन, इलेक्ट्रिक किचेन, डिजिटल सेवा, डेटा सेन्टर र स्थानीय उद्यमहरूलाई जन्म दिन सक्छ।

यसैले अब प्रश्न “कति मेगावाट उत्पादन भयो?” मात्र होइन, “त्यो मेगावाटले कति रोजगारी उत्पादन गर्‍यो?” हुनुपर्छ।

स्वदेशी बिजुली र स्वदेशी उद्योगको सम्बन्ध

नेपालमा उद्योग खोल्ने कुरा सजिलो छैन। बजार सानो छ, पूर्वाधार सीमित छ, नीति अस्थिर हुने डर छ, वित्तीय लागत उच्च हुन सक्छ, दक्ष जनशक्ति सधैं उपलब्ध हुँदैन। तर यी चुनौतीकै बीचमा स्वदेशी बिजुली एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक आधार बन्न सक्छ।

यदि उद्योगलाई स्थिर, किफायती र विश्वसनीय बिजुली उपलब्ध भयो भने उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ। आयातित इन्धनमा निर्भरता घट्न सक्छ। साना उद्योगले आधुनिक मेसिन चलाउन सक्छन्। कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर बजारमा लैजान सकिन्छ। फलफूल, तरकारी, दूध, मासु, जडीबुटी र स्थानीय उत्पादनलाई कोल्ड चेनमार्फत सुरक्षित राख्न सकिन्छ।

यही ठाउँमा युवा उद्यमशीलता जोडिन सक्छ। आजको युवा केवल जागिर खोज्ने मात्र छैन; उसले व्यवसाय गर्न चाहन्छ, प्रविधि प्रयोग गर्न चाहन्छ, डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन चाहन्छ, स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्ड बनाउन चाहन्छ। तर उसलाई वातावरण चाहिन्छ। बिजुली त्यही वातावरणको आधार बन्न सक्छ।

गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना

युवा पलायनको सामाजिक असर सबैभन्दा बढी गाउँमा देखिन्छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जान्छ, वृद्ध आमाबुवा एक्लै बस्छन्, बालबालिका अभिभावकविहीन वातावरणमा हुर्किन्छन्, गाउँको सामाजिक संरचना कमजोर हुँदै जान्छ। रेमिटेन्सले घर बनाउँछ, तर सधैं समाज बनाउँदैन।

यदि स्वदेशी बिजुली गाउँसम्म उत्पादनशील रूपमा पुग्यो भने गाउँको अर्थतन्त्र नयाँ ढंगले चल्न सक्छ। सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेज, दूध चिस्यान केन्द्र, मसला प्रशोधन, फलफूल सुकाउने मेसिन, काष्ठकला, हस्तकला, स्थानीय खाद्य प्रशोधन, डिजिटल सेवा केन्द्र, होमस्टे र साना उद्योगहरू बिजुलीको भरमा विस्तार हुन सक्छन्।

यसले ठूलो कारखाना मात्र होइन, साना-साना रोजगारीका अवसर पनि बनाउँछ। नेपालको वास्तविक रोजगारी समाधान केवल ठूला शहरमा ठूला उद्योग स्थापना गरेर मात्र आउँदैन। गाउँ, बजार र जिल्ला केन्द्रहरूमा साना उत्पादन तथा सेवा केन्द्रहरू बढाउन सके मात्र रोजगारी फैलिन्छ।

स्वदेशी बिजुलीले यही फैलिएको रोजगारीको आधार दिन सक्छ।

युवा सीप र ऊर्जा अर्थतन्त्र

बिजुली खपत बढ्दै जाँदा नयाँ किसिमका सीपहरूको माग पनि बढ्छ। विद्युतीय चुलो, सोलार प्रणाली, इन्डक्सन, इलेक्ट्रिक गाडी, चार्जिङ स्टेशन, मोटर, पम्प, कोल्ड स्टोरेज, मेसिनरी, डिजिटल उपकरण, ऊर्जा दक्षता परामर्श—यी सबै क्षेत्रमा नयाँ सीप चाहिन्छ।

नेपालका प्राविधिक शिक्षालय, कलेज, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रले मिलेर ऊर्जा-आधारित सीप विकासलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन सक्छन्। सबै युवा इन्जिनियर हुनुपर्दैन। कसैले इलेक्ट्रिक भेहिकल मर्मत सिक्न सक्छ। कसैले इन्डक्सन र विद्युतीय उपकरण मर्मत सिक्न सक्छ। कसैले कोल्ड स्टोरेज व्यवस्थापन सिक्न सक्छ। कसैले कृषि प्रशोधन मेसिन चलाउन सक्छ। कसैले ऊर्जा-कुशल भवन प्रणालीमा काम गर्न सक्छ।

रोजगारी केवल अफिसको कुर्सीमा बस्ने काम होइन। मर्यादित आय हुने सीपमूलक काम पनि राष्ट्र निर्माणकै हिस्सा हो। हामीले युवा रोजगारीको परिभाषा फराकिलो बनाउनुपर्छ।

विदेशिएको युवालाई फर्काउने होइन, फर्कन मिल्ने वातावरण बनाउने

कहिलेकाहीँ हामी भावनामा भन्छौं—“सबै युवा देश फर्किनुपर्छ।” तर व्यवहारमा यो सजिलो कुरा होइन। विदेशिएका युवाहरूले ऋण तिर्नुपर्छ, परिवार पाल्नुपर्छ, भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई केवल भावनात्मक आग्रह गरेर फर्काउन सकिँदैन।

तर देशभित्र अवसर देखिन थाल्यो भने परिस्थिति बदलिन सक्छ। कोही पूर्ण रूपमा फर्किन्छन्, कोही लगानी गर्छन्, कोही सीप ल्याउँछन्, कोही साझेदारी गर्छन्, कोही प्रविधि र बजार जोड्छन्। ऊर्जा-आधारित नयाँ अर्थतन्त्रले प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्न सक्छ।

रेमिटेन्स केवल घर खर्चमा सकिने रकम मात्र नहोस्; त्यसलाई साना उद्योग, ऊर्जा उपकरण, कृषि प्रशोधन, स्थानीय सेवा, विद्युतीय यातायात र उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसका लागि बैंक, सहकारी, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रले विश्वासयोग्य योजना ल्याउनुपर्छ।

विद्युत् खपत अभियान र रोजगारी

केवल बिजुली उत्पादनले रोजगारी पर्याप्त सिर्जना गर्दैन। बिजुली खपत बढाउने क्षेत्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि विद्युत् खपतलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउनु आवश्यक छ।

जब घरमा इन्डक्सन चुलो बढ्छ, त्यससँगै उपकरण बिक्री, जडान, मर्मत र सेवा बजार बढ्छ। जब विद्युतीय सवारी बढ्छ, चार्जिङ, मर्मत, सफ्टवेयर, पार्टपुर्जा, चालक प्रशिक्षण र सेवा व्यवसाय बढ्छ। जब कृषि प्रशोधनमा बिजुली प्रयोग हुन्छ, स्थानीय उत्पादनको मूल्य बढ्छ। जब होटल र पर्यटन क्षेत्रले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्छ, नेपालको ब्रान्ड बलियो हुन्छ। जब डिजिटल पूर्वाधारमा स्वदेशी बिजुली प्रयोग हुन्छ, नयाँ सेवा उद्योग जन्मिन्छ।

यसैले विद्युत् खपत अभियान केवल इन्धन प्रतिस्थापनको अभियान होइन। यो रोजगारी सिर्जनाको अभियान पनि हो।

व्यवस्थापनको मूल प्रश्न

नेपालमा स्रोतको अभाव मात्र समस्या होइन, स्रोतलाई परिणाममा बदल्ने व्यवस्थापनको अभाव ठूलो समस्या हो। हामीसँग पानी छ, युवा छन्, उद्यमशीलता छ, बजारको सम्भावना छ, प्रवासी नेपालीको पूँजी र सीप छ। तर यी सबैलाई एउटै राष्ट्रिय दिशामा जोड्न सकेनौं भने सम्भावना सम्भावनामै सीमित हुन्छ।

ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा, वित्त, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र मिडियाबीच समन्वय आवश्यक छ। ऊर्जा उत्पादन गर्ने निकायले मात्र रोजगारी बनाउन सक्दैन। उद्योग नीति बिना बिजुली खपत बढ्दैन। सीप विकास बिना युवाले अवसर समात्न सक्दैनन्। वित्तीय सुविधा बिना उद्यम सुरु हुँदैन। बजार पहुँच बिना उत्पादन टिक्दैन। जनचेतना बिना व्यवहार बदलिँदैन।

यही कारणले यो विषय प्राविधिकभन्दा बढी व्यवस्थापनको विषय हो। नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई राष्ट्रिय रोजगारी रणनीतिसँग जोड्न सकियो भने मात्र मेगावाट रोजगारीमा बदलिन्छ।

स्वदेशी बिजुली, स्वदेशी आत्मविश्वास

युवा पलायनको सबैभन्दा ठूलो असर आर्थिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक पनि हो। जब समाजका सक्रिय, शिक्षित र मेहनती युवाहरूको ठूलो हिस्सा बाहिर जान्छ, देशभित्र आत्मविश्वास घट्छ। युवालाई लाग्छ—“नेपालमा केही हुँदैन।” यही भावना सबैभन्दा खतरनाक हो।

स्वदेशी बिजुलीमा आधारित नयाँ आर्थिक गतिविधिले यो मानसिकता बदल्न सक्छ। यदि युवाले देख्न थाले कि आफ्नै जिल्लामा उद्योग खुल्दैछ, आफ्नै शहरमा विद्युतीय यातायात बढ्दैछ, आफ्नै गाउँमा प्रशोधन केन्द्र चल्दैछ, आफ्नै देशमा डिजिटल सेवा कम्पनीहरू बढ्दैछन्, तब आशा जन्मिन्छ।

राष्ट्र निर्माण केवल सडक र पुलले हुँदैन। राष्ट्र निर्माण आशाले पनि हुन्छ। स्वदेशी बिजुलीले आर्थिक संरचना मात्र होइन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास पनि जगाउन सक्छ।

निष्कर्ष : मेगावाटलाई मान्छेको जीवनसँग जोडौँ

स्वदेशी बिजुलीले युवा पलायन रोक्न सक्छ कि सक्दैन? यसको सीधा उत्तर हो—बिजुली एक्लैले सक्दैन। तर स्वदेशी बिजुलीलाई उद्योग, उद्यमशीलता, सीप, वित्त, बजार र राष्ट्रिय अभियानसँग जोड्न सकियो भने यसले युवा पलायनको दबाब घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

युवाले देश छोड्नु नपर्ने वातावरण बनाउने हो भने देशभित्र काम, आम्दानी, सम्मान र भविष्य देखिनुपर्छ। स्वदेशी बिजुली त्यो भविष्य निर्माण गर्ने आधार बन्न सक्छ।

अब नेपालको ऊर्जा बहसलाई मेगावाटको अंकबाट मान्छेको जीवनतर्फ सार्नुपर्छ। कति बिजुली उत्पादन भयो भन्दा पनि त्यो बिजुलीले कति घरको खर्च घटायो, कति उद्योग चलायो, कति उद्यम जन्मायो, कति रोजगारी बनायो र कति युवालाई देशमै भविष्य देखायो—यी प्रश्नहरू अब केन्द्रमा आउनुपर्छ।

नेपालको पानीबाट बिजुली निस्कन्छ। तर सही व्यवस्थापन भयो भने त्यही बिजुलीबाट रोजगारी, उद्यम, आत्मविश्वास र समृद्धि पनि निस्कन सक्छ।

मेगावाटलाई रोजगारीमा बदल्नु अब नेपालको नयाँ विकास चुनौती हो। र यही चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकियो भने स्वदेशी बिजुली नेपालको आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक रूपान्तरणको पनि आधार बन्न सक्छ।