सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाल-स्विट्जरल्याण्ड सम्बन्ध अहिले नवप्रवर्तन र आर्थिक साझेदारीको गहिरो चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ।

सन् १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि स्विट्जरल्याण्डले नेपालको ग्रामीण पूर्वाधार, प्राविधिक शिक्षा, झोलुङ्गे पुल निर्माण, दिगो कृषि, पर्यटन, संघीयता तथा सुशासन सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएकको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा यो सहकार्य व्यापार, लगानी, जलवायु कार्य, श्रम आप्रवासन तथा व्यावसायिक तालिमसम्म विस्तार भएको छ। हालै काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल-स्विट्जरल्याण्ड द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको पाँचौं बैठकले नेपालमा स्विस सहयोगमा सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्नुका साथै व्यापार, लगानी, प्रविधि, जलवायु कार्य, श्रम आप्रवासन र प्राविधिक शिक्षामा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो।

रिपब्लिका दैनिकका सम्पादक कोषराज कोइरालाले उक्त बैठकको सह-अध्यक्षता गर्न काठमाडौं आएका एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि स्विस सहायक राज्य सचिव राजदूत मार्कुस लाइट्नरसँग नेपाल-स्विट्जरल्याण्ड सम्बन्धको बदलिँदो स्वरूप र भावी सहकार्यका सम्भावनाबारे कुराकानी गरेका छन्।

प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सार संक्षेपः

नेपाल र स्विट्जरल्याण्डले यस वर्ष कूटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्ष पूरा गर्दैछन्। स्विस दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो साझेदारीलाई यति विशेष र दीर्घकालीन बनाउने तत्व के हो ?

यसको सुरुवात १९५० को दशकमा भएको पहिलो सहायता मिसनबाट भएको हो। तर यो सम्बन्ध चाँडै नै विकास सहकार्यको सीमाभन्दा धेरै अगाडि बढ्यो। विकास सहकार्य हाम्रो उपस्थितिको आधार थियो, तर त्यसबाहेक पनि धेरै आयाम थिए।

१९५० को दशकमा सगरमाथा स्विस जनताका लागि विशेष चासोको विषय बन्यो। सन् १९५२ को स्विस अभियानले सगरमाथा आरोहणको पहिलो गम्भीर प्रयासहरू मध्ये एक गरेको थियो, जसले पछि सफल आरोहणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्‍यो।

सन् १९५६ मा स्विस टोलीले ल्होत्सेको पहिलो सफल आरोहण गर्‍यो र सगरमाथा पनि सफलतापूर्वक चढ्यो। यी उपलब्धिहरूले स्विट्जरल्याण्डमा ठूलो प्रेरणा जगाए र नेपाललाई स्विस जनमानसमा परिचित गराए। त्यसपछि विश्वास, साझेदारी र प्रगतिका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध विस्तार हुँदै गयो।

हालै प्रकाशित ‘ब्रिजिङ नेसन्स-७० इयर्स अफ स्विस-नेपाल फ्रेन्डशिप’ पुस्तकले झोलुङ्गे पुललाई सहकार्यको महत्वपूर्ण प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। किन यो झोलुङ्गे पुल नेपाल–स्विस सम्बन्धको यति महत्वपूर्ण अध्याय बन्यो ?

पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको उपस्थितिमा यो पुस्तक सार्वजनिक गर्न पाउँदा म निकै खुसी छु। झोलुङ्गे पुलहरू हाम्रो सहकार्यको अत्यन्त सफल उदाहरण हुन्। ती केवल इन्जिनियरिङ संरचना मात्र होइनन्। यी पुलहरूले मानिसहरूको जीवन परिवर्तन गरेका छन, समाजलाई जोडेका छन् र विकासका अवसरहरू सिर्जना गरेका छन्।

झोलुङ्गे पुल हाम्रो व्यापक सहकार्य कार्यक्रमको प्रतीक बनेका छन्, जसमा व्यावसायिक तालिम, ग्रामीण विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम पनि समावेश छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपालले अहिले आफ्नै क्षमताले यस्ता पुल निर्माण गर्न सक्छ। हामीले स्थानीय सीप र ज्ञान विकास गर्न सहयोग गरेका थियौं, र आज नेपाल आफैं सक्षम भएको देख्नु नै साझेदारका रूपमा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।

स्विट्जरल्याण्डले नेपालका दुर्गम र चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्दै आफ्नो सहकार्य सुरु गरेको थियो। यसले नेपाल प्रतिको तपाईंहरूको बुझाइलाई कसरी आकार दिएको छ ?

यस्ता क्षेत्रमा काम गर्दा तपाईंले वास्तविक अवस्था बुझ्न सक्नुहुन्छ। प्रभावकारी कामका लागि यही आधार आवश्यक हुन्छ। यसले हामीलाई जमिनको यथार्थसँग जोडेर राख्छ।

स्विट्जरल्याण्ड पनि एक संघीय राज्य हो। विकास केन्द्रबाट मात्र होइन, परिधिबाट पनि उत्पन्न हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्छौं। परिवर्तन ल्याउन स्थानीय तह र क्षेत्रीय समुदायसँग काम गर्नुपर्छ। यही सोचका कारण हामीले नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने निर्णय गरेका थियौं।

टोनी हेगनले नेपाल-स्विट्जरल्याण्ड सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। के यस्ता व्यक्तित्वहरूले दुई देशबीच विशेष भावनात्मक सम्बन्ध निर्माण गर्न मद्दत गरेका हुन् ?

निसन्देह। टोनी हेगन नेपालका लागि स्विट्जरल्याण्डमा र स्विट्जरल्याण्डका लागि नेपालमा एक उत्कृष्ट दूत थिए। उनले जिज्ञासा, विनम्रता र प्राविधिक दक्षता जस्ता स्विस मूल्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गरे।

कूटनीतिक सम्बन्ध कागजमा लेखिएका औपचारिक व्यवस्थाले मात्र बन्ने होइन। व्यक्तिहरू, व्यक्तित्वहरू र जनस्तरका सम्बन्धले निर्माण गर्छन्। टोनी हेगन त्यसको उत्कृष्ट उदाहरण हुन्। उनी असाधारण व्यक्ति थिए र हामी उनको योगदानप्रति कृतज्ञ छौं।

नेपाल अहिले आर्थिक, राजनीतिक र जलवायुसम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। आगामी वर्षहरूमा स्विट्जरल्याण्डले कुन क्षेत्रमा गहिरो सहकार्यको सम्भावना देख्छ ?

नेपाल जति विकासतर्फ अघि बढ्छ, हाम्रो सहकार्य पनि त्यहीअनुसार विकसित हुन्छ। त्यसैले हामी सहायताबाट व्यापारतर्फ जान चाहन्छौं।

हामी नेपाली कम्पनीहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन, युवाहरूलाई बढी दक्ष बनाउन र लगानी आकर्षित गर्ने व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्न चाहन्छौं। यसले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र नेपाललाई व्यापार तथा लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउनेछ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पनि सहकार्यको ठूलो सम्भावना रहेको छ। हाम्रा दुवै देश जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पर्वतीय राष्ट्र हुन्। हिमनदी पग्लिनु, प्राकृतिक प्रकोप बढ्नुजस्ता समस्याहरू हामी दुवैले भोगिरहेका समस्या हुन्।

नेपालले भूकम्प, बाढी र अन्य प्राकृतिक जोखिमको सामना गरिरहेको छ। त्यसैले जलवायु, पर्वतीय सहकार्य र विपद् जोखिम न्यूनीकरण हाम्रो प्राथमिकतामा छन्। हामी इसिमोडको संस्थापक सदस्य हौं र क्षेत्रीय स्तरमा पनि सहकार्यलाई समर्थन गरिरहेका छौं, किनकि यो केवल एक देशको समस्या नभई सम्पूर्ण क्षेत्रको साझा चुनौती हो।

विकेन्द्रिकरण, स्थानीय शासन, प्राविधिक शिक्षा र समुदाय-आधारित विकासमा स्विट्जरल्याण्डले लामो समयदेखि जोड दिँदै आएको छ। नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी दृष्टिकोणहरू कत्तिको सान्दर्भिक छन् ?

यी सबै दृष्टिकोण आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। विकेन्द्रीकरण स्थानीय क्षमताको विकास, जवाफदेहिता र सबै तहमा समावेशी सेवा प्रवाह सुदृढ गर्ने प्रमुख आधार हो।

स्विट्जरल्याण्ड शान्ति निर्माण र संवाद सहजीकरणका लागि विश्वभर सम्मानित छ। के तपाईं नेपालको लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पनि स्विट्जरल्याण्डको निरन्तर भूमिका रहने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

राजनीतिक परामर्श हुनुभन्दा ठीक अघि स्विस राजदूतले संक्रमणकालीन न्याय कोषमा स्विस योगदानसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। यो नेपालको नयाँ सरकार शान्ति प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध रहेको महत्वपूर्ण संकेत हो।

हाम्रो सहयोग मुख्यतः पीडितहरूलाई मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनमा केन्द्रित छ। संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। हामी यस प्रक्रियामा बिगतमा जस्तै भविष्यमा पनि नेपालसँगै रहनेछौं। यात्रा अझै पूरा भएको छैन, तर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ।

स्विट्जरल्याण्डको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत एशिया-प्रशान्त विभाग प्रमुखका रूपमा, तपाईं समग्र एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा नेपालको रणनीतिक र कूटनीतिक महत्वलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपाल र स्विट्जरल्याण्डबीच धेरै समानता छन्। हामी दुवै पर्वतीय र भुपरिवेष्ठित देश हौं, र दुवैका महत्वपूर्ण छिमेकीहरू छन्।

नेपालले ठूला शक्तिहरूको बीचमा रहँदै आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न सफल भएको छ। आज ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले धेरै एशियाली देशहरूलाई प्रभावित गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ, विशेष गरी प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा। नेपालले लामो समयदेखि अपनाएको सन्तुलित परराष्ट्र नीति अध्ययन योग्य छ।

आगामी ७० वर्षलाई हेर्दा, तपाईं व्यक्तिगत रूपमा कस्तो प्रकारको नेपाल-स्विट्जरल्याण्ड साझेदारी देख्न चाहनुहुन्छ ? ‘विकास साझेदारी’ भन्ने शब्दभन्दा बाहिर गएर केही शब्दमा नेपाल-स्विस सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नुपर्दा कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?

अब हामी सहायताबाट व्यापारतर्फ अघि बढिरहेका छौं। यसको अर्थ लगानी र नवप्रवर्तनतर्फ बढी केन्द्रित सहकार्य हो। साथै, सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ पनि क्रमशः केन्द्र सर्दैछ।

भविष्यमा यो साझेदारीलाई निजी क्षेत्रका सक्रिय पक्षहरूले बढी अगाडि बढाउनेछन्, किनकि दुवै पक्षले यसमा प्रत्यक्ष लाभ देख्नेछन्। व्यापार, लगानी र नवप्रवर्तन नै भविष्यका प्रमुख स्तम्भ हुनेछन्।

म आशावादी छु। हामीसँग उपयोग गर्न सकिने धेरै अवसरहरू छन्। हामीलाई आवश्यक कुरा भनेको उपयुक्त नीतिगत र संस्थागत वातावरण निर्माण गर्नु हो, जसले निजी क्षेत्रलाई ठूलो भूमिका खेल्न सक्षम बनाओस् र नेपाल-स्विट्जरल्याण्ड सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाओस्।

अमेरिकामा तीस भारतीय ट्रक चालकहरूलाई पक्राउ गरिएको छ।

अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ। उनीहरूलाई चाँडै देश निकाला गरिने बताइएको छ।

अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा विभागले मे ११ देखि १५ सम्म अपरेशन चेकमेटको एक भागको रूपमा एरिजोनामा ५२ जनालाई पक्राउ गरिएको बताएको छ। यी मध्ये ३६ जना ट्रक चालक, ३० जना भारतीय–अमेरिकी र बाँकी छ जना मेक्सिको, एल साल्भाडोर र रूसका थिए।

यी ट्रक चालकहरूसँग क्यालिफोर्निया, न्यूयोर्क, वाशिंगटन र भर्जिनिया जस्ता राज्यहरूबाट व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका पाइएको छ। धेरै जसोको जो वाइडेन प्रशासनको समयमा जारी गरिएको कार्य अनुमतिपत्र रहेकोले ती अहिले मान्य नहुने बताइएको छ।

अमेरिकाले पछिल्लो समय अमेरिकामा अवैध बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई डिपोर्ट गरिरहेको छ।

गणतन्त्र दिवस नेपाली जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताको प्रतीक हो। गणतन्त्रले जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकार दिएको छ। यस व्यवस्थामा राष्ट्रको सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहित हुन्छ। नागरिकले आफ्ना विचार स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न पाउने, समान अवसर प्राप्त गर्ने तथा लोकतान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन्।

गणतन्त्रले सङ्घीयताको जग बसाल्दै प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। देशको विकास, सुशासन, शान्ति र समृद्धिका लागि एकता, सहकार्य र इमान्दार प्रयास आवश्यक छ। त्यसैले गणतन्त्र दिवस केबल उत्सवमात्र नभई लोकतन्त्रको संरक्षण र राष्ट्र निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण दिन हो।

जनआन्दोलन, नागरिकको सङ्घर्ष र राजनीतिक दलहरूको प्रयासपछि संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो। जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा मुलुकमा स्थापित गणतन्त्रले १८ वर्ष पूरा गरी १९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवधिमा मुलुकमा धेरै आरोहअवरोह पार गर्दै लोकतान्त्रिक सरकार स्थापित छ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन कस्ता कदम चालिनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दछ ?

गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन कस्ता कदम चालिनुपर्छ भन्ने विषयचाहिँ आजको मूल विषय हो। नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रमाथि प्रहार हुने संकेतहरू देखापरिरहेको परिवेशमा यसलाई बलियो बनाउने मुद्दा आजको विषय हो। नेपाली जनताहरूले एकात्मक सामन्ती शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए। आम नागरिकले सबै बराबर हुनुपर्छ र शासन व्यवस्थामा सबैको पहुँच स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मूल मान्यता हो।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका विषयलाई स्थापित गर्नका लागि यो व्यवस्थाको आवश्यकता भएको हो। दलित आदिवासी, जनजाति, पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने र मुलुकलाई सबैको अपनत्व हुनेगरी अगाडि बढाउनका लागि गणतन्त्रको आवश्यकता भएको हो। जन्मको आधारमा होइन, जनताको रोजाइका आधारमा शासन व्यवस्था स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले गणतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेर अघि बढेका हौँ।

राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट यो व्यवस्था आएको हो। यो व्यवस्थाले पछाडि पारिएका समुदाय जातजातिलाई राज्यको नीति निर्माण तहमा स्थापित गरेको छ। जनताको मागका आधारमा विकास र समृद्धिका आधार कोरिएका छन्। एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय व्यवस्थामा मुलुक गएको छ।

लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षाका यावत सवालहरू पूरा भएका छन्। विकास र समृद्धि गाउँसम्म पुगेको छ । शिक्षाको अवसर पनि गाउँगाउँसम्म पुगेको छ। यी यावत विषयहरू तथ्याङ्क र तथ्यमा हेर्दा गणतन्त्रमा कति विकास भयो भन्ने देख्न सकिन्छ। त्यसैले विश्वमा सबैभन्दा लोकप्रिय मानिएको शासन व्यवस्था नै गणतन्त्र हो।

गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको थियो । त्यसलाई आत्मसात् गरी प्रदेशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के कस्ता काम भइरहेका छन् ?

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो सीमित स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले भर्खरै प्रदेशसभाबाट पास भएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ ।

विद्युतीय प्रणालीबाट मन्त्रालयका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि गुनासो सुनवाइ र सम्बोधन गर्न हरेक कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन साथै लेखा प्रणालीलाई अनलाइन सिस्टम, डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम र योजनाहरूको अनुगमनलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गरेर अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले गरेका काम सार्वजनिक गर्ने र योजनाहरूका लागत अनुमानका सूचनाहरू योजना कार्यस्थलमै टाँस्नेजस्ता सुशासनका मसिना–मसिना काम पनि सरकारले गरिरहेको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोडबाट हाम्रा सुशासनका विद्युतीय कार्यहरू अवरुद्ध भएका छन्, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत योजना अनुगमनका कामहरू पनि अगाडि बढाइएको छ । कतिपय काम त्यही २३ र २४ गतेको विध्वंशका कारण अवरुद्ध भएका छन् । हामी यी सबै कुराबाट पाठ सिकेर सुशासन र समृद्धिलाई स्थापित गर्न लगिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको अत्यधिक सेवाग्रहीको चाप हुने यातायात कार्यालयजस्ता कार्यालयमा सेवा सुधार पनि हामी गरिरहेका छौँ ।

नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त मुलुकको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ सुदुढ र व्यवस्थित तुल्याउन सङ्घ र प्रदेश सरकारले के–कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् रु तपाईँका सुझाव के छन् ?

नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था र यसका अनुसूचीमा भएका अधिकार क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घ सरकारले अहिलेसम्म बन्न नसकेका कानुनहरू बनाउने र प्रदेशका अधिकार क्षेत्रका विषयहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजानु पर्दछ । त्यसको साटो अधिकारहरू केन्द्रमा नै केन्द्रीकृत गर्ने र प्रदेशमा नदिने परिपाटी छ । यसको अन्त्य गरी समन्वय, सहकार्य र छलफलका आधारमा काम गर्न सक्नु पर्दछ। मूल विषय संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नै हो।

वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयारीको कार्य अघि बढाएको छ। संविधान संशोधनबाट सङ्घ र प्रदेशबीचको अधिकार बाँडफाँट र सम्बन्धलाई अझ सबल बनाउन सकिन्छ कि ?

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बृहत् राष्ट्रिय एकतामा मात्रै संविधान संशोधन सम्भव छ। संसद्भित्र रहेका र संसद् बाहिर रहेका शक्तिहरूबीचको छलफलबाट मात्रै यो संशोधन सम्भव छ र सरकारले संविधान संशोधन गर्दा खेरी यसका मूल मर्ममाथि कस्तो दृष्टिकोण राख्छ भन्ने विषय आजको मूल मुद्दा हो ।

त्यसो भएको हुनाले जनआन्दोलनको जगमा बनेको संविधानको मूल स्प्रिरिटबाहेकका विषयमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, आधारभूत मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका यावत विषयमा सरकारको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । त्यसैले संविधान संशोधनको बहस अझै जरुरी छ, त्यो बृहत् राजनीतिक समझदारीबाट मात्रै सम्भव हुन्छ न कि अङ्कगणितबाट।

गणतान्त्रिक शासन प्रणाली बोझिलो भयो, खर्च बढी भयो भनेर आलोचना पनि भइरहेके छ । के साँच्चै यो व्यवस्थामा समस्या छन् ? यसमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

यो संरचना बोझिलो भयो भन्ने कुरा हल्लामात्र हो । हिजोको शासन व्यवस्थामा भएका संरचनाका विषयमा कसैले पनि तथ्यका आधारमा कुरा गरेको देखिँदैन। हिजो गाविस, जिविस, इलाका सदस्य, क्षेत्रीय प्रशासन र त्यहाँ भएका खर्चका बारेमा कसैले अनुसन्धान गरेको छैन। खाली यो व्यवस्थालाई बदनाम गर्नका लागि मात्रै बोझिलो भयो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। यहाँ आर्थिक दायित्वको कुरा गर्दा आर्थिक बोझ भएको होइन, हाम्रो नियत र दृष्टिकोण सफा भए पुग्छ तर केन्द्रमा बस्ने नेतृत्वको मानसिकता नै केन्द्रिकृत छ।

अहिले पछिल्लो सरकार आएपछि संविधानमा भएका प्रदेशका एकल अधिकारलाई पनि कसरी निर्देशित गरिएको छ भन्ने कुरा हेर्दा पुग्छ। जस्तो यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमातहत छ तर केन्द्रले यसको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ। नेपालको संविधानले दिएका अधिकार र बनाउनुपर्ने कानुनहरू केन्द्रीय सरकारले बनाएर पूरै कार्यान्वयन गर्न दिएको भएमात्र प्रदेश संरचना बोझिलो भयो कि भन्ने कुरा समीक्षा गर्न सकिन्थ्यो। अधिकार जति केन्द्रीकृत गरेर प्रदेश संरचनाको बदनाम गर्ने प्रवृत्तिमात्रै देखिएको छ।

गणतन्त्रकै जगमा उभिएर कोशी प्रदेशले आफ्नो पहिचानमात्रै बनाएन, शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेर सफलता प्राप्त गरेको छ। पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। नागरिक सेवाहरूमा सहज पहुँच, जनतामैत्री नीति निर्माण र समावेशी दृष्टिकोणले प्रदेशलाई अघि बढाएको छ। सेवामा विकेन्द्रीकरण भएको छ। गाउँघर तथा बस्तीको मुहार फेरिएको छ। १७ वर्षअघि र पछिको परिस्थितिलाई तुलना गरेर हेर्न जरुरी छ। हिजो के थियो ? आज के छ ? हेरौँ । यसैमा उपलब्धिहरू प्रष्ट देखिन्छ ।

अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै यो ऐतिहासिक दिवसले हामी सबैलाई लोकतन्त्र, समावेशीता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्गमा अझ दृढ भएर अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। कोशी प्रदेशको विकास, सुशासन, शान्ति र समृद्धिका लागि सबै नागरिकबीच आपसी सद्भाव, एकता र सहकार्य अझ सुदृढ हुँदै जाओस्।

गणतन्त्रले स्थापित गरेका नागरिक अधिकार, समान अवसर र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा हामी सबै प्रतिबद्ध बनौँ। गणतन्त्र दिवस २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

जनआन्दोलन, राजनीतिक सङ्घर्ष र हजारौँ नेपालीको बलिदानपछि स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको छ। २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गरेसँगै राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा जनतालाई स्थापित गरेको थियो।

त्यसयता नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत समावेशी लोकतन्त्र, जनअधिकार, सामाजिक न्याय र विकासको नयाँ यात्रामा अघि बढिरहेको छ। गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नागरिकका अपेक्षा, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, विकास निर्माण तथा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता विषय अझै बहसकै केन्द्रमा छन्।

विशेषगरी प्रदेश सरकारको भूमिका, उपलब्धि र चुनौतीबारे जनस्तरमा चासो बढिरहेको अवस्था छ। यही सन्दर्भमा सङ्घीयताको अभ्यास, प्रदेश सरकारका उपलब्धि, विकास निर्माणका प्राथमिकता, जनअपेक्षा, सुशासन, युवा तथा रोजगारी, वर्तमान राजनीतिक अवस्था र आगामी योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छः

गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका वर्षपछि यसको मुख्य उपलब्धिलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

गणतन्त्रको मुख्य उपलब्धि भनेको समान अधिकार, समान अस्तित्वलाई स्वीकार्य र सबैको देश हो भन्ने कुराको महसुस हुने हो। मधेसी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत, दलित सबै किसिमका नागरिकलाई समान अधिकार, समान अस्तित्व चाहिँ गणतन्त्रले स्वीकार गरेको छ, अँगीकार गरेको छ, भूमिका दिएको छ।

आज जुनसुकै जात, समुदायको व्यक्ति पनि मन्त्री हुने पटक अवसर पनि प्राप्त भएको छ। त्यसकारणले यो व्यवस्था अल्पसङ्ख्यकको पनि हो भन्ने कुरा गणतन्त्रले प्रत्याभूत गरेको छ। यो गणतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो ?

गणतन्त्र भनेको, सङ्घीयता भनेको नै प्रदेश हो। प्रदेश भनेको पहिचान हो, प्रतिस्पर्धा हो, नेतृत्वको हो, भूगोलको हो । त्यसकारणले गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि प्रदेशको सबलीकरण आवश्यक छ। यसले मात्रै प्रदेशले आफूले गर्नुपर्ने जनताप्रतिको संविधानप्रदत्त अधिकार अनुसार काम गर्न सक्छ। हिजोको हाम्रै नेताहरूले पनि राज्यसत्ता चलाउँदा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार चलाएनन्।

लोकतन्त्रको मर्म र भावनाअनुसार उहाँहरूले कर्म गर्नुभएन। त्यो कर्म भनेकै धर्ममा आधारित हुन्छ, त्यो धर्म निभाउनुभएन। त्यसकारणले लोकतन्त्रलाई कमजोर र निराशाको अवस्थामा पु¥याएको छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता भनेको समाजको हितमा लोककल्याणकारी कार्य गर्नको लागि समाज र जनताको हितमा गरिने हो तर समाज र जनताको हितमा व्यवस्था चलाइएन। नचलाएको कारण यो परिस्थिति आयो र पछिल्लो समय आवधिक निर्वाचन समयमा हुनुपर्ने निर्वाचन समयअगावै अकल्पनीय ढङ्गले आयो।

बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो अवधिमा हासिल गरेका मुख्य उपलब्धिहरू के के हुन् ?

मेरो नेतृत्वमा आएको सरकारले छ वटा सङ्कल्प गरेका थियौँ । हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको गरिबमुखी, आयमुखी, न्यायमुखी, विकासमुखी, गाउँमुखी र जनमुखी रहेको थियो । गरिबलाई आय होस्, गरिबलाई न्याय होस् र गरिबलाई विकास होस् र त्यो गाउँमुखी होस् र जनमुखी होस् भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य थियो।

त्योअनुसार २०८२ साउनको २० गते मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्यो। भदौको २३ र २४ गते नयाँ पुस्ताले गरेको आन्दोलनले अकल्पनीय घटना भयो। २०८४ मा हुनुपर्नेमा निर्वाचन दुई वर्षअगावै भयो। जसका कारण हामी जुन हुटहुटीसहित आएको थियौँँ, त्यो लक्ष्यअनुसारको काममा अवरोध भयो। तथापि, पनि भत्केका, जलेका र विध्वंस भएका बागमती प्रदेशको संरचनालाई तत्काल पुनर्निर्माण गरेर मन्त्रालयदेखि कार्यालयहरू सबै सञ्चालनमा ल्याइयो।

हामीले गरिब, दलितका छोराछोरीलाई डाक्टर र इन्जिनियर पढ्न प्रदेश सरकार अभिभावक बनेको छ। हामीले इन्जिनियरमा जस्तै सिभिल, मेक्निकल, कम्प्युटरलगायत विभिन्न प्राविधिक विषय पढाउने भनेर घोषणा गर्यौँ। त्योअनुसारको कार्यविधि बनाएर अब प्रदेशभरिका त्यस्ता विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई पढाउनको लागि छात्रवृत्ति दिन थाल्यौँ। यो एउटा हाम्रो उल्लेखनीय कुरा हो।

अर्को कुरा, लामो समयदेखि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुसार प्रदेशको संरचना बनाउनलाई प्रादेशिक संरचना, यसको मन्त्रालय, संसद् भवन, अहिले त जलेर सबै खरानी भएको छ। संसद् भवन, प्रादेशिक संरचना, अनि मन्त्री निवास, मन्त्रालय, लोकसेवा यी सबै प्रादेशिक संरचना बनाउनलाई जमिन प्राप्ति भएको छ। अब प्रादेशिक संरचना बनाउने योजनामा छौँ।

प्रदेश सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न कतिको सफलता मिलेको छ त ?

जनताको अपेक्षा धेरै हुन्छ। सीमित स्रोत साधनले जनताको अपेक्षालाई अधिकतम् पूरा गराउने प्रयत्नमा छौँ। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, खानेपानीमा पहुँच र जनताको अधिकार यो मौलिक अधिकारहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौँ।

हरेक नागरिकलाई शिक्षा नपाएर निराश हुनु नपर्ने कुरा र हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्यको कारणले उपचार नपाएर मर्नु नपर्ने कुरालाई प्रादेशिक अस्पतालबाट सबै गरिब विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ प्रदेश सरकार अग्रसर छ।

प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन के–कस्तो संरचना र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ?

सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सबैभन्दा पहिला प्रहरीको अधिकार दिनुपर्यो। संविधानको अनुसूचीमा प्रहरीको अधिकार प्रदेशलाई छ तर हालसम्म प्राप्त भएन्। जबसम्म प्रहरी हुँदैन, मान्छेलाई अनुशासन, मर्यादामा राख्न सकिदैन्। चोरी, डकैती कुरालाई हामीले आफैँले प्रत्यक्ष हेर्न नपाउने, समन्वयकारी मात्रै भूमिका भयो। संविधान प्रदत्त सो अधिकार सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म हस्तान्तरण गरेको छैन।

सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार नछोडेको कारणले भदौ २३ र २४ आन्दोलनमा ठूलो क्षति हुँदा पनि प्रदेशले केही गर्न सकेन। अर्को भूमिसम्बन्धी अधिकार र निजामती विधेयकको कुरा पनि छ। निजामतीको कानुन नबनाइदिएर निजामती कर्मचारी समायोजनमा समस्या भएको छ।

वनको अधिकार, निजामतीको अधिकार अनि भूमिको अधिकार त्यसपछि प्रहरीको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने संविधानमै सुनिश्चित छ तर यी अधिकार हस्तान्तरण नभइदिएको कारणले प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउनलाई असजिलो भएको छ।

विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले कस्ता प्राथमिकता तय गरेको छ ?

विकासको कुरालाई हामीले हाम्रो प्रदेशमा रहेका ६६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशका गौरवका योजनाहरू, त्यहाँको जनताको खानेपानीको गौरवको योजना के हो, सिँचाइको गौरवको के हो, शिक्षाका लागि प्राविधिक विद्यालय बनाउने, गरिबलाई गरिखाने शिक्षा दिनको लागि त्यो गौरवको योजना, स्वास्थ्यमा त्यहाँ एउटा राम्रो अस्पताल बनाउने कुरालाई जोड दिएका छौँ। तेह्र वटा जिल्लामा प्रादेशिक अस्पताल अहिले निर्माण भएको छ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, सडकका गौरवको योजनाहरू अघि बढाएका छौँ। ती सबै निर्वाचनमा ऐतिहासिक, धार्मिक पर्या–पर्यटन प्रबद्र्धन गरेर बागमती प्रदेशलाई पर्या–पर्यटन प्रदेश बनाउने लक्ष्य हाम्रो छ। त्यो लक्ष्य अनुसारको बजेट, बजेट अनुसारको नीति कार्यक्रम त्यस्तो बनाउने, अब आउने र त्यो नीति कार्यक्रम अनुसारको बजेट, बजेट अनुसारको व्यवस्थापन कुरामा हामी दत्तचित्त भएर लागेका छौँ।

सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न प्रदेश सरकारले के कस्ता कदमहरू चालेको छ ?

हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको सुशासन, पारदर्शी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी, निष्पक्ष र सक्रिय र अनुशासित आर्थिक अनुशासनलाई पहिलो मूल्य र मान्यतामा राखेर हामी काम गर्दै आएका छौँ। सुशासन भनेको खर्च कटौती र जनतालाई सेवा बढौती हो। त्यसकारण हामीले अहिले विगतको भन्दा दुई अरब जति त हामीले साधारण खर्च घटाइसकेका छौँ। हामीले १३ वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालयबाट आठ मन्त्रालयमा झार्यौँ। यो सुशासन हो। अब कार्यालयहरू घट्छन्।

अब करिब सात सय कर्मचारी क्रमशः कटौती हुँदैजान्छ, जसले वर्षको रु ५० करोडभन्दा बढी खर्च कटौती हुन्छ। यस्तै हिसाबले अरू अरू सबै कुरा गर्दाखेरि यो वर्ष मात्रै हामीले लगभग लगभग रु अढाइ अरब जति खर्च कटौती गर्ने तयारीमा छौँ। सुशासन भनेको फजुल खर्च घटाउनु पनि हो। अनावश्यक खर्चहरू कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाएर जनतालाई रोजगारसँग, स्वरोजगारसँग अनुदान उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई अङ्गिकार गरेका छौँ।

खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मासुमा आत्मनिर्भर गर्नको लागि आफैँले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने हैन किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने, गरिबलाई गरिखाने बनाउने काममा हामी लागेका छौँ। त्यसकारणले सुशासन भनेकै गरिबलाई गरिखाने बनाउने, उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने र पारदर्शी, जवाफदेही बनाउने हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीहरूलाई तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सङ्घीय कार्यान्वयनको चुनौती भनेकै संविधानअनुसारको प्रदत्त एकल अधिकार र साझा अधिकारको बाँडफाँटलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा नजाने मानसिकता हो। यो नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको मूल बाधक हो।

संविधानले वनको अधिकार, निजामतीको अधिकार अनि भूमिको अधिकार त्यसपछि प्रहरीको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ तर सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई ती अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा सही ढङ्गबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।

प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारको मुख्य दृष्टिकोण के छ ?

दीर्घकालीन विकासको लागि हामीले ऐतिहासिक, धार्मिक पर्यटनको हिसाबले बागमती प्रदेशको विकास गर्ने एक नम्बर कुरा हो। त्यसपछि प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने र बागमती प्रदेश चक्रपथ राम्रो सुन्दर सडक बनाउने हाम्रो योजना छ। त्यसपछि प्रदेशमा अहिले भएको विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक विश्वविद्यालय रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने र गौरीटार रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद रङ्गशालाको रूपमा गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने हो।

कृषिमा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोलेर बागमती प्रदेशलाई मलको परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतिर कृषि र किसानलाई अगाडि बढाउन उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ।

प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम र थप कार्यक्षमता बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ला ?

अब संविधान संशोधन गर्दा निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा विशेषरूपमा ध्यान दिनुपर्छ, सङ्घको पनि प्रदेशको पनि। यो शासकीयस्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा यो अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली होइन कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व भूगोलमै गराउने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गर्यो भने यो चाहिँ स्थायित्व र स्थिर सरकारतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरा मेरो विश्वास हो। नभए यस्तै सरकार बन्ने र फेरिने अवस्था रही रहन्छ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेशवासी र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई तपाईँको सन्देश केही छ कि ?

सम्पूर्ण प्रदेशवासी आमाबुबा, दिदीबहिनी, दाजुभाइलाई गणतन्त्र दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। यो गणतन्त्र गरिबको व्यवस्था हो। गरिबको व्यवस्थालाई व्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित बनाएर लानुपर्ने दायित्व सरकारमा बस्नेहरुको हो। कमी कमजोरीलाई गणतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ। कमीकमजोरी गर्नेलाई जनताले परिवर्तन गर्न सक्छन्।

अभिभावकीय हिसाबले पूर्णरूपमा प्रदेशवासीको हितमा, गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरामा, सक्षम बनाउने कुरामा, गणतन्त्रमा भरोसा जगाउने कुरामा म निरन्तर काम गर्नेछु र गणतन्त्रको सबैप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

नेपाली जनताले गरेको सात दशक लामो सङ्घर्ष र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा २०६५ जेठ १५ गते बसेको ऐतिहासिक संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो। त्यसपश्चात् २०६५ साउन ६ गते डा रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।

गणतन्त्रको घोषणा र राष्ट्रपति संस्थाको स्थापित भएसँगै सङ्घीय प्रणालीको शासन व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै गयो, प्रथम राष्ट्रपति डा यादवकै हातबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत भयो। गणतन्त्रको घोषणा भएको दिनको स्मरणमा शुक्रबार१९ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ।

गणतन्त्र प्राप्तिको १८ वर्ष पूरा भएर १९ औँ गणतन्त्र मनाइँदै गर्दाको सन्दर्भमा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा यादवसँगको संवादको सम्पादित अंश प्रस्तुत छः

सङ्घर्षको मैदानबाट गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गरिसकेर यहाँसम्म आइपुग्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?

विसं २००७ मा प्राप्त भएको प्रजातन्त्रविरुद्ध २०१७ सालमा प्रतिगमन भयो। त्यसबेला हामी विद्यार्थी आन्दोलनबाट सङ्घर्षमा लाग्यौं, २०३६, २०४६, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि जुन प्रणालीबाट लोकतन्त्रको पुनःवहाली भयो, त्यसपछि भएको परिवर्तनको जगमा मलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुने अवसर मिल्यो। देशमा जुन संविधान छ, त्यो संस्थागत हुँदै जाओस्। देशलाई राम्रो हुँदै जाओस्। तीन करोड नेपालीको समृद्धिको यात्रामा सफता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु।

नेपालमा गणतन्त्रको आवश्यकतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

त्यसबेला जुन राजसंस्था थियो, बारम्बार संविधानलाई कुल्चिएर आफ्नो स्वेच्छाचारी शासन गरिरहेको थियो। २०१७ सालमा, २०५९ सालमा संविधानको मर्मलाई कुल्चिएर जनताको भावनाविपरीत शासनसत्ता हातमा लिने काम भयो, यसले गर्दा राजतन्त्रले जनताको अधिकारलाई संरक्षण गर्छ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ भनेर जनतालाई विश्वास भएन। बारम्बार जनताको अधिकारमाथि आक्रमण गर्छ, जनताको अपेक्षालाई सम्मान गर्दैन भन्ने भयो।

त्यसकारणले राजतन्त्र फाल्ने र गणतन्त्रको स्थापना गर्न जनताहरुले वलिदानी दिए, आन्दोलन र सङ्घर्ष गरे, गणतन्त्रको स्थापना गरे। हाम्रो देशको पुरानो इतिहास सम्झने हो भने राणाकाल, शाहकालमा हुकुमी शासनको व्यवस्था थियो, तपाइँहरुलाई पनि थाहै होला, विगतका ती दिनहरुमा शासन चलाउनेहरुले जनताका अधिकारहरु आफ्नो मुठ्ठीमा लिन्थे र जनताले आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो।

२००७ सालको सङ्घर्ष त्यसैको उपज हो, त्यो सङ्घर्षपछि जनताले आफ्नो अधिकार स्थापित गरे। २०१७ सालमा राजाले जनताको अधिकार खोसे, फेरि राजाले खोसेको अधिकार फिर्ता गर्न जनताले लामो समय सङ्घर्ष गर्नुपर्यो, ३० वर्षको सङ्घर्षले २०४६ सालमा जनताले आफ्नो अधिकार पाए तर फेरि २०५९ सालमा राजाले जुन कदम चाले, जनताले राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर सङ्घर्ष गरे, आफ्नो अधिकार स्थापित गरे।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्यो, गणतन्त्रले जनता र देशलाई के दियो भन्ने लाग्छ ?

गणतन्त्रले जनतालाई देशको मालिक बनायो, जनता आफैँ देशको मालिक हुन्। जनताको अधिकार जनतामा गयो, जनताले स्थापना गरेको प्रणालीमा गणतन्त्र छ, दुई वटा संविधानसभाबाट संविधान बनाएर हामीले जनतालाई अर्पण गर्यौंँ, त्यही संविधानअनुसार देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति छ, सङ्घीयता, समावेशी, विधिको शासनको व्यवस्था छ, जनताद्वारा, जनताको सहभागितामा, जनताका लागि सञ्चालन गरिने वैधानिक शासन व्यवस्था छ, आवधिक निर्वाचन र जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ चयन गर्ने व्यवस्था छ।

जनता सार्वभौम भए, जनताद्वारा चुनिएको शासन व्यवस्था छ, लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार छ, जनताद्वारा चुनिएको प्रतिनिधिसभा छ, जनताको प्रतिनिधिले सरकार बनाउँछ, सरकारले जनताको भावना अनुसार र प्रतिनिधि सभाको निर्णयअनुसार देशको व्यवस्था चलाउँछ, जनताको हीतमा सरकार हुन्छ, यो संसारको उन्नत व्यवस्था हो।

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दैगर्दा संविधानलाई ढोग्नुभएको थियो, त्यो वेला संविधानलाई ढोग्ने सोच कसरी आयो ?

मैले संविधान घोषणा गर्ने बेलामा हस्ताक्षर गरेर जनताको सामुन्ने लोकतन्त्रको मन्दिरबाट जनतालाई जुन नासो दिइरहेको थिएँ, त्यो त अत्यन्तै महत्वपूर्ण थियो। किनकी त्यो संविधानसभाले बनाएको संविधान थियो, राजनीतिक दलहरुको सहभागिता थियो, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनतासामु अर्पण गर्ने मेरो जिम्मेवारी र दायित्व थियो।

मलाई त्यतिबेला मनोभावनाले भन्यो कि यत्रो लामो सङ्र्घष हजारौं जनताले बलिदान गरेका छन्, नेपाली जनताले आफ्नो राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक न्यायका लागि यत्रो सङ्घर्ष गरेको छ, त्यसको उपलब्धि जुन दुई वटा संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ, त्यो तीन करोड नेपाली जनता र मातृभूमिप्रति अर्पण गर्ने जिम्मेवारी मलाई दियो, त्यही भावनालाई आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रको मन्दिर संविधानसभाबाट ढोगेर देशको मूल कानून जनतालाई अर्पण गरेको हुँ, त्यो मेरो कर्तव्य थियो।

अहिले जेनजी आन्दोलनपछि गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जस्तो अवस्था देखिएको छ, यसबाट तपाइँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

गणतन्त्र स्थापनापछि यो १७ –१८ वर्षको अवधिमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी दलदेखि अरु राजनीतिक दलहरु सबैको योगदान छ। मुख्य योगदान नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको छ, तर पनि जनतामा विश्वासको वातावरण बन्न सकेन, यी बीचमा जुन दलहरुको सरकार बन्यो, तिनले जनताको विश्वास जित्न सकेनन्, चुनाव भएर लोकतान्त्रिक प्रणाली अगाडि बढिरहेको थियो तर जुन शासन प्रशासनमा शुद्धता हुन्छ, जनताको विश्वास आर्जन गर्ने सन्दर्भमा कमी आयो।

यसले गर्दा युवाहरुमा समयसापेक्ष परिवर्तन, सुशासन, पारदर्शितामा कमजोरी देखे, भ्रष्ट्राचारको विरुद्धमा आवाज उठाए। आजको डिजिटल दुनियाँमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दो छ, त्यसमा युवा पुस्ता अभ्यस्त भइरहेको छ, त्यो युवा पुस्ताका लागि रोजगारीको वातावरण बन्न सकेन, युवाहरु बाहिरिन थाले, व्यपार व्यवसायमा समस्या पैदा भयो, देशमा काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाए, परिवारमा शान्तिपूर्ण बस्न पाउने वातावरण बनेन।

यी विभिन्न कारणहरुले खासगरी युवा पुस्तामा आक्रोस उत्पन्न भयो। त्यही आक्रोसले आन्दोलन भयो। यसले के पनि देखाउँछ भने शासनसत्ताले जनजभावनालाई बुझेनन् भने यस्ता आन्दोलन र उथलपुथल बीचबीचमा भइरहन्छ। जनताले आफ्नो अधिकार खोज्छन्, सरकारले बुझेन भने परिवर्तनको माग उठ्छ।

नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको हो यसलाई थप सुदृढ गर्न सरकार र राजनीतिक दलले अब के गर्नुपर्छ ?

आज हामी १९ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं, यो नेपाली जनताको लागि सर्वाधिक महत्वको दिन हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारको उत्कृष्ट व्यवस्था हो। राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्गहरु हुन्, यी मातहातका शासन प्रशासन र निकायहरु चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ, सभ्य लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाउन यी सबै कुराहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी चारैवटा संस्था सम्मानीत संस्था हुन्, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने परम्परामा सञ्चालित हुनुपर्छ। गणतन्त्रमा संवैधानिक पदाधिकारीहरुले एकअर्काको सीमामा रहनुपर्छ। विधि, कानून र स्थापित परम्पराअनुसार जानुपर्छ। चेतनशील नेपालीहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्, अब उसले अरु पार्टीलाई विश्वासमा लिएर गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा देशवासीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

म जस्तो जेष्ठ नागरिक जो पचासौं वर्ष लोकतन्त्रका लागि योगदान गरेको छ, मेरो शुभकामना छ, अहिले निर्वाचन भएर सरकार बनेको छ, यस सरकारले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजानेछ। विगतमा जनताको भावनाअनुसार शासनसत्ता सञ्चालन नभएकाले परिवर्तनको आवाज उठेको हो, बहुदलीय व्यवस्थामा जनताको निर्णय शिरोधार्य हुन्छ, संसदमा भएका दलहरुले कार्यशैली सुधार गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेनन् भने अर्को आन्दोलन हुनसक्छ।

लोकतन्त्रका लागि अब पनि नेपाली जनताले अर्को आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने नै मेरो कामना छ। १९९७ सालमा योगदान गर्ने शहीद शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्ममक्त माथेमा र दशरथ चन्दको योगदानलाई स्मरण गर्दै उहाँहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहान्छु। त्यसभन्दा पछि २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२÷६३ सालको आन्दोलन र पछिल्लो पटकको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बलिदान दिनेहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु।

नेपालमा २०६५ जेठ १५ गते बसेको ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो। गणतन्त्रको घोषणासँगै यस प्रणालीको कार्यान्वयन हुँदै गयो भने २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत भयो। प्रस्तुत छ, गणतन्त्र प्राप्तिको १८ वर्षका सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता पद्ममा अर्यालसँग गरिएकाे कुराकानी:

नेपालमा निकै ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट गणतन्त्र स्थापना गरियो। तत्कालीन अवस्थामा गणतन्त्रको आवश्यकता किन महसुस गरिएको थियो?

सर्वप्रथम म गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। लामो सङ्र्घष र बलिदानीबाट प्राप्त गरेको छ। गणतन्त्र इतिहासको आवश्यकता हो। लामो सयमदेखि नेपाली समाज विभेद, अन्याय, अवसरबाट वञ्चित भएर बस्यो। राज्यको अवसर प्राप्त गर्न नेपाली जनतालाई कठिन भयो। समान अवसर प्राप्त गर्न, समाजको विभेद उत्पीडन अन्त्य गर्न, लोकतन्त्रमा मानिसको वैयत्तिक स्वतन्त्रतासँग जोडेर, समाजको सबै खालको विभेद अन्त्य गर्न, समावेशीता र लोकतन्त्रतालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ मुलुकमा गणतन्त्रको आवश्यकता महसुस भयो । त्यहीअनुसार तिनै असमानताको जगबाट आन्दोलन सुरु भएर गणतन्त्र स्थापना भएको छ। गणतन्त्र कुनै सत्ताको परिर्वतन होइन, जनताको अधिकार र विकासलाई स्थापित गर्ने एउटा शासन प्रणाली हो। त्यो आज प्राप्त भएको छ।

निकै सङ्र्घष र बलिदानीबाट गणतन्त्र स्थापना गरियो। जुन उद्देश्यले गणतन्त्र स्थापना गरियो, जनताले चाहेअनुसार भएको पाउनुभएको छ?

गणतन्त्र स्थापना गर्न जनता लडेका थिए। त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै अन्तर छ। आज मुलुकको लोकतन्त्र स्थापना भएको छ। जनताले निर्धक्क तरिकाले आफ्ना कुराहरु राख्न पाएका छन् । आफ्ना अधिकारहरु संविधानमा लेखेका छन् । सामानुपातिक सहभागिता र समावेशीताको सिद्धान्त संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ। त्यो कार्यान्वयनका चरणमा छ। जनताले पाएका छन्। विकास पनि भएको छ। नेपाल हरेक क्षेत्रमा अघि बढिरहेको छ । स्थानीय सरकारमार्फत गाउँगाउँमा विकास पुगेको छ। जति अपेक्षा गरिएको हो, त्यो अनुसार भएको छैन। हिजो के थियो र आज के छ हामीले तुलना गरेर हेर्ने हो भने पनि काफी अन्तर छ।

गणतन्त्रपछि नेपाली जनतामा छुट्टै मीठो सपना थियो। साँच्चै गणतन्त्रको महसुस जनताले गर्न पाएका छन् त?

जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन, रोजागरी र विकासले जुन गति लिनुपर्ने हो। त्यो अनुसार हुन सकेको छैन । हामीले सोचेअनुसार सुशासन हुन सकेको छैन । जनताको सुशासनको चाहना छ। त्यो दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने छ । विकासको कुरा गर्दा त हिजोको विकास र आजको विकासमा हामी धेरै फड्को मारेको छौँ तर पनि जनताको अपेक्षा र चाहना यति मात्रै होइन। अझै अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ। यतिमै चित्त बुझाउने पनि होइन। गणतन्त्रको गन्तव्य पनि यति मात्रै होइन, हाम्रो सपना सकिएको छैन। सपनाहरु धेरै बाँकी छन्। हामी नेपाली समाजलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने अभियानमा छौँ। समाजवादोन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना संविधान निर्माताहरुको सङ्कल्प छ। नेपाली समाजलाई विस्तारै रुपान्तरण गर्दै अघि बढ्ने हो।

नेपालमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै भौतिक पूर्वाधारदेखि हरेक क्षेत्रका विकास क्रमश भइरहेको छ तर नेपाली जनताले किन महसुस गर्न सकेनन्?

सूचना प्रविधिको विकास आज विश्वमै उच्च गतिमै भइरहेको छ। नेपाली समाज भर्खरै विकास हुँदै गरेको समाज हो तर अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको पहुँच सबैमा पुगेको छ। त्यसको कसरी प्रयोग गर्ने ? त्यसको सही प्रयोग गरेको हो ? वा दुरुपयोग गरी सूचना प्रवाह गरेको हो, आमनागरिकले छुट्टयाउन सकिरहेको अवस्था छैन। नेपाली समाजमा सकारात्मक पाटो लुकाएर नकारात्मक कुरा मात्रै देखाउने काम भइरहेको छ। खाली भएन, भएन भन्ने मात्रै सन्देश प्रवाह भएको छ। यसले समाजलाई अराजक बनाउन, जवाफदेही बनाउने काम भएको छ । समाजमा अनास्था पैदा गर्ने काम भएको छ। सूचना प्रविधिको विकास जरुरी छ । अझ उन्नत खालको प्रविधि जरुरी छ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मावनीय र भौतिक क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ तर सूचना प्रविधिको गलत र अनियन्त्रित प्रयोग गर्नाले राज्य, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व दलप्रति पनि नागरिकको विश्वासको सङ्कट पैदा गर्ने काम भयो। राज्यप्रति जनताको विश्वास नभएपछि राज्य बन्दैन। राज्यप्रति विश्वास जगाए मात्रै नेपाली समाजको विकास हुन्छ। राज्यप्रति अस्वभाविक असन्तुष्टिको भाव पैदा गर्न खोजिएको छ। त्यसलाई चिर्दै सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुक एउटा लयमा गइरहेको अवस्थामा सुशासन नारा लगाउँदै जेन्जी आन्दोलन भयो। त्यस क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भयो। यस्ता घटनाले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्छ त?

नेपाली समाज गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले अहिले पनि शिथिल अवस्थामा छ। नागरिकमा मनोवैज्ञानिक असर परेको छ । एउटा सुरक्षा व्यवस्था र अर्कोतिर यो देशमा केही पनि हुँदैन भनेर युवा जमातमा चरम निराशा पैदा भएको छ। यसले गर्दा विदेश पलायनको दर अझै बढेको छ । निजी क्षेत्र, व्यवसायीहरु त्रसित छन् । लगानी गर्ने हो तर सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन। नेपाली समाज पनि विक्षिप्त अवस्थामा छ। जेनजी आन्दोलनको सुशासन, विकास र रोजगारीको नारा राम्रो थियो। सबै नेपालीले चाहेको पनि त्यही हो। नारा राम्रो थियो तर त्यसको जगमा जुन खालको विध्वश भयो । त्यसले मुलुकको विकासमा धेरै पछाडि परेको छ । सामाजिक मनोविज्ञानलाई पनि धेरै असर परेको छ। यस्ता घटनाले गणतन्त्रलाई दख्खल पार्ने काम गरेको छ। देश बनाउने खरानी बनाएर होइन, सिर्जनाले हो। नेपालमा केही गरौँ भन्ने व्यावसायिक व्यक्तिलाई पनि लगानी गर्ने वातावरण दिन नसके त्यसले ठूलो नोक्सान पुर्‍याउँछ।

नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको हो। यसलाई थप सुदृढ बनाउन राज्य, सरकार र राजनीतिक दलले के गर्नुपर्छ?

राजनीतिक दलहरुले दलीय स्वार्थभन्दा राष्ट्रलाई शिरमा राख्नुपर्छ । दलीय स्वार्थभन्दा राज्यको स्वार्थ ठूलो हो भनेर हेर्नुपर्छ । राज्यको ठाउँबाट हेर्दा, जनताको चाहना सुशासन र पारदर्शीको हो । त्यो चाहना परिपूर्ति गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण दीर्घकालीन हिसाबले नै सरकारका कदम हुनुपर्छ। युवाहरु भनेको यो देशको भविष्य हो। युवाहरुलाई आशा नजगाएसम्म देश बन्दैन । ‘बन्छ मेरो देश’ भन्ने आशा, विश्वास र भावना जगाउन जरुरी छ । देशभित्र सम्भावना देखाउनुपर्छ । देशभित्र गर्न सकिन्छ, देशभित्र बाँच्न सकिन्छ भनेर आशा जगाउनुपर्छ । रोजगारीका सम्भावना देशभित्र सरकारले देखाउनुपर्छ। वर्तमान सरकारको यही जगमा बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान हक राज्यको कायम गर्नुपर्छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानमा मौलिक हकदेखि लिएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको सङ्कल्प साकार पार्ने समाजवादोन्मुख राज्यव्यवस्था र अर्थव्यवस्थाको सबै व्यवस्था त्यही छ । संविधानमा सबै विषयहरु छन्। संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्ने हुन्छ । बन्नुपर्ने कानुनहरु अझै बनेका छैनन् । संविधान संशोधनको विरोधी हामी होइनौँ तर के विषयमा संविधान संशोधन हो भन्ने त प्रष्ट हुनुपर्‍यो। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले अनुभूत गर्ने गरी लोकतान्त्रिक सरकार र राजनीतिक उत्तरदायित्व हुन आवश्यक छ।

अन्त्यमा, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि?

गणतन्त्रले समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । विभेदका पर्खाल तोड्ने कुराको अभ्यास गणतन्त्रणको उपहार हो। एउटा गृहिणी राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण ठाउँमा पुगेका छन्। यो गणतन्त्रकै उपहार हो। जनताले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रा कुरा प्राप्त गरेका छन्। देख्ने र भोग्ने गरी राम्रा कामहरु भएका छन्। गर्न बाँकी अझै धेरै छन्। अझै सिर्जनशील तरिकाले काम गर्न जरुरी छ । थप सुविधा जनालाई दिनुपर्छ। जनताको अपेक्षाअनुसार पूरा गर्ने सङ्कल्पका काम गर्ने आजको दिनको आवश्यकता हो। यस कार्यमा सरकार र सबै राजनीतिक दलहरु जवाफदेही, जिम्मेवार, उत्तरदात्यिव निर्वाह गर्न सकौँ।

– कालिका खड्का/रासस

नेपालले यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछ। यस अवसरमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरुले पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्दै आएका विभिन्न काम कारबाही आदिमा केन्द्रित रहेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छः

प्रश्नः नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि हालसम्ममा जनताले प्राप्त गरेका प्रमुख उपलब्धि के हुन् ?

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली जनताले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफ्नै संविधान निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरे। समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय शासन व्यवस्था, मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानुपातिक सहभागिता, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका समुदाय तथा दूरदराजका नागरिकको राज्य संरचनामा पहुँच विस्तार हुनु गणतन्त्रका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।

पहिले राज्यको सेवा र निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा रहेका नागरिक आज स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संरचनामार्फत राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। विकास निर्माण, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रले नागरिकलाई अधिकार मात्रै दिएको छैन, राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने आधार पनि निर्माण गरेको छ।

प्रश्नः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन गण्डकी प्रदेशबाट गरिएका असल अभ्यासहरू के के छन् ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घीयताको मर्मअनुसार नागरिकमैत्री, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी ३२ वटा कार्यालयलाई ‘मर्ज’ गरेर १९ वटा एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्नु तथा ३०४ भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी मितव्ययिताको अभ्यास गर्नु देशमै उदाहरणीय काम हो।

प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित समुदाय तथा हिंसापीडित नागरिकका लागि विशेष कानुनी तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।

‘राइड सेयरिङ’ नियमावली लागू गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना, स्थानीय तहसँग साझेदारीमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन तथा कानुनी संरचना निर्माणमार्फत गण्डकी प्रदेशले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको छ।

प्रश्नः सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारबीच कसरी समन्वय भइरहेको छ ? यसमा देखिएका चुनौतीहरू के के हुन् ?

सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकार तथा स्थानीय तहसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरिरहेको छ। तर संविधानले स्पष्ट रूपमा अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरे पनि व्यवहारमा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सङ्घ सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन, हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणका विषय समयमै टुङ्गो नलाग्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

उदाहरणका लागि, प्रदेश प्रहरी ऐन बने पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ। कतिपय अवस्थामा प्रदेशले बनाएका नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय कानुनसँग समन्वय नहुँदा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको छ। त्यसैले सङ्घीयतालाई सफल बनाउन सङ्घ सरकारले प्रदेशप्रति विश्वास बढाउँदै अधिकार हस्तान्तरण र वित्तीय स्वायत्ततालाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक छ।

प्रश्नः तपाईं नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशले प्राप्त गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि के–के छन् ?

हाम्रो नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सुशासन, मितव्ययिता, सेवा प्रवाह र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी व्यापक रुपमा खर्च कटौती गरिएको छ भने विकास योजनालाई परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ। हामीले दुई वर्षअघिदेखि सुरु गरेका काम सङ्घ सरकारले अहिले गरिरहेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा १३ वटा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी शय्या सङ्ख्या तीन सयबाट ८०० सम्म विस्तार गरिएको छ। मिर्गौला रोगीका लागि निःशुल्क ‘डायलासिस’ सेवा विस्तार गरिएको छ भने विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य सहायता र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण काम भएका छन्। पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना, स्थानीय तहसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन तथा कानुनी संरचना निर्माणका काम गरिएको छ।

युवा पलायन रोक्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । घरेलु मदिराको उत्पादन तथा ब्रान्डिङ गर्ने कानुन निर्माण गरी नियमावली अन्तिम चरणमा छ। औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छ।

आलु र चैते धान उत्पादनमा विशेष प्याकेजको सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको छ। यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न देशमै पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशबाट राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरी अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नागरिकले देख्ने र महसुस गर्न सक्ने गरी काम गरिरहेका छौँ।

प्रश्नः पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएपछि यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका लागि कस्ता प्रयासहरू अघि बढाइएको छ ?

पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएपछि यसको अन्तरराष्ट्रिय पहिचान थप सुदृढ भएको छ। प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार, प्रचार–प्रसार, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन, ताल संरक्षण, पदमार्ग विकास तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ।

पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउने, पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने काम भइरहेको छ। पोखरालाई केन्द्र बनाएर मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, लमजुङ, बागलुङलगायत जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ।

प्रश्नः सडक, स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कस्ता उपलब्धि हासिल गरेको छ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक, स्वास्थ्य र शिक्षालाई नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिएको छ। सडक पूर्वाधार विस्तार, पुल निर्माण, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा दुर्गम क्षेत्रको पहुँच सुधारमा काम भइरहेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, डायलासिस सेवा, विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सहायता, गर्भवतीको हवाई उद्धारलगायत कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिइएको छ। कर्मचारी क्षमता विकास तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई दीर्घकालीन मानव विकाससँग जोडेर अघि बढाएको छ।

प्रश्नः प्रदेश सरकारलाई अझै पनि खर्चिलो संरचना भन्दै यसको आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न उठाउने गरिएको छ। यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न गर्नु सङ्घीयता कमजोर पार्ने प्रयत्न हो। प्रदेश संरचनाले जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह गरिरहेको यथार्थलाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। आज नागरिक आफ्ना गुनासा र माग लिएर सहज रूपमा प्रदेश सरकारसम्म पुग्न सकिरहेका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना, दरबन्दी कटौती तथा मितव्ययितामार्फत खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। प्रदेश सरकार खर्चिलो होइन, व्यवस्थापन र अधिकार कार्यान्वयनको सवाल महत्वपूर्ण हो।

संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नगरी प्रदेशमाथि प्रश्न उठाउनु उचित हुँदैन। प्रदेशलाई काम गर्ने वातावरण, कानुनी अधिकार र वित्तीय स्वायत्तता दिएर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

हामीले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद जनताको नजिक रहेर काम गरिरहेका छौँ। अहिले पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये प्रशासनिक खर्च पाँच प्रतिशतभित्र रहेको प्रदेश संरचना हो। हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा तथ्य र तथ्याङ्कमा हेरौँ।

प्रश्नः फेवाताल किनाराका संरचना हटाउने विषय र पोखरामा स्तरीय बसपार्क बनाउने विषयलाई कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

फेवाताल पोखराको पहिचान र गौरवसँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड यकिन गरी पिल्लर गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ। अब मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना तथा अतिक्रमित संरचना व्यवस्थापनका विषयमा सङ्घ सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ।

स्थानीय नागरिकको सम्मान, उचित व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन समाधानलाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेका छौँ। त्यसैगरी, पोखरामा व्यवस्थित र स्तरीय बसपार्क निर्माणका लागि पनि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै काम गरिरहेको छ। बढ्दो शहरीकरण र पर्यटन गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न आधुनिक यातायात पूर्वाधार आवश्यक भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रश्नः प्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनको असर गण्डकीमा बढ्दो छ, यसको न्यूनीकरणका लागि के कस्तो तयारी गरिएको छ ?

गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक रूपमा सुन्दर भए पनि विपद्को उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो। मनसुनजन्य बाढी, पहिरो, हिमपहिरो तथा जलवायु परिवर्तनका असरलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले पूर्वतयारी, राहत तथा उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

एघार वटै जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १०÷१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ भने प्रदेशस्तरमा १० करोड रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गरिएको छ। पूर्वसूचना प्रणाली, कृत्रिम अभ्यास, जनचेतना कार्यक्रम, जोखिम क्षेत्र पहिचान तथा पुनःनिर्माण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। जलवायु अनुकूल कृषि, वन संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रश्नः अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा गण्डकीवासीलाई यहाँको सन्देश के छ ?

गणतन्त्र दिवस २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशवासी तथा स्वदेश–विदेशमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हाम्रो सामूहिक सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हो। यसको विकल्प भनेको यसको सुधार, सुदृढीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो।

नकारात्मकता र निराशाभन्दा माथि उठेर सकारात्मक सोच, सहकार्य र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न सके मुलुकका चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिन्छ। गण्डकी प्रदेश सरकार ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’ को सङ्कल्प पूरा गर्न निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भएको छ। विसं २०६२र६३ मा भएको राजनैतिक परिवर्तनको फलस्वरुप नेपाललाई विसं २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक घोषणा गरिएको थियो। यस अवधिमा जन अपेक्षाअनुसारको काम नभइरहँदा भने यो व्यवस्थाप्रति कतिपय कोणबाट बेलाबखत नकारात्मक टीकाटिप्पणी सुनिने गरेका पनि छन्।

विशेष गरेर राजनैतिक स्थिरता तथा सुशासन कायम हुन नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको छ। तर, पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थालाई उत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकारले काम गरिरहे पनि आ–आफ्नो अधिकार प्रयोगका क्रममा कतिपय सन्दर्भमा पनि बेलाबखत असझदारी पनि देखिने गरेको देखिन्छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ऐतिहासिक एवं अकल्पनीय ‘जेनजी’ आन्दोलनको परिणामस्वरुप तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भई ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो।

निर्वाचनमार्फत जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा दुई तिहाई मतको नजिक स्थापित गरिदिएका छन्। लोकतन्त्रमा जनताको जनादेश नै सर्वेसर्वा हुन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका नेतृत्वमा संघीय सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई मूर्तरुप दिँदैछ। रुपान्तकारी युगमा देशलाई प्रवेश गराउँदै छ।

यस वर्ष यही जेठ १५ गते विविध कार्यक्रमका साथ भव्य रुपमा गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। यसै दिवसका सन्दर्भमा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गरिरहेको पहललगायत विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहसँग लिइएको अन्तर्वार्ता यस्तो छः

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भयो। तपाईंको अनुभवमा यो अवधिमा व्यवस्थाका सकारात्मक पक्ष के पाउनुभयो ?

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गइसकेपछि यो व्यवस्थामा विशेषगरी जनताले विकासका सन्दर्भमा र आफ्ना हक अधिकारलाई स्थापित गर्न यो अवधिमा स्पष्ट रूपले अगाडि बढेको देखिन्छ। यो सबै प्रदेश संरचनाअन्तर्गत मुलुकको संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुराअनुसार तीन तहका सरकार पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। तर यो हुँदाहुँदै पनि केही समस्या एवं जटिलताहरु देखिने गरेका पनि छन्।

समग्र संसदीय प्रक्रियाको क्षेत्रमा हाम्रा विभिन्न असहमतिलाई पनि संवाद र छलफलको माध्यमबाट निकास दिने, मुलुकलाई जोडेर लैजाने र नागरिकको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि यो व्यवस्थापछि धेरै कुरा अगाडि बढेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। जहाँसम्म आर्थिक वृद्धिका कुरा छन्।

साथसाथै पूर्वाधारका कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कामहरु अगाडि बढेका छन्। विकास निर्माणको प्रक्रियालाई सबै तहसँग जोडिने सन्दर्भमा पनि यो बीचको समयावधिले काम गरेको छ।

यो व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनमा चुनौतीको अनुभव गर्नुभयो ?

चुनौतीका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा केही ऐन नियमहरू संशोधनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा धेरै विलम्ब हुने, लामो समय लाग्ने परिस्थिति विगतमा रह्यो। यसलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ। त्यसका साथसाथै तीन तहका सरकारको जुन अधिकार क्षेत्रहरु छ, त्यो अधिकार क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि स्पष्टता नभएका कारण केही अन्योलता सिर्जना भएको देखिन्छ।

त्यसका साथसाथै संविधानले निर्दिष्ट गरेका केही अधिकार क्षेत्र, अधिकार प्रत्यायोजनका सन्दर्भमा पनि केही जटिलता देखिएको अनुभव भइरहेको छ। कतिपय सन्दर्भमा आवश्यक र स्पष्ट ठोस नीति नबनेका कारणले पनि केही समस्या र जटिलता पनि देखिन्छन्।

गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट भइरहेका प्रयासका बारेमा केही बताइदिनु हुन्छ ?

यो गणतन्त्र जनताका लागि नै हो। जनताले नै गणतन्त्र ल्याएका हुन्। मूल गणतन्त्र जनताले ल्याएका कारणले जनतालाई नै विश्वासमा लिएर लैजाने वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका सन्दर्भमा नागरिक अधिकारका आवाज, नागरिकले राखेका चाहनालाई स्थापित गर्न हामीले विभिन्न कार्य अगाडि बढाएका छौँ।

चाहे नागरिक तहसँगको संवाद होस्, चाहे अरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको संवाद होस्, सङ्घीय प्रदेश सबैका बीच सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण बनाएर नै हामी अगाडि बढेका छौँ। यसको आवाज राज्यका निकायसम्म पुग्न सकेको थिएन, ती निमुखा पछाडि परेका जनताका आवाज राज्यका निकायले सुन्ने र त्यो तहसम्म पु¥याउने वातावरण पनि हामीले निर्माण गर्दै आएका छौँ।

गणतन्त्रिक व्यवस्थामा विकास निर्माण, अधिकार, प्रतिनिधित्वलगायत जनचाहना पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। जनताका स्वतन्त्रताका अधिकार पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिले पाउने न्यायका कुराहरुलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुरामा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ।

साधनस्रोतले भ्याएसम्म जनचाहना अनुसारका काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ। उनीहरुको भावनाअनुसार काम गर्न सकिएमा मात्र यो व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउनमा मद्दत पुग्छ।

सङ्घीय व्यवस्थाप्रति कतिपय अवस्थामा नागरिक तहबाट नकारात्मक टिप्पणी पनि सुनिने गरेका छन्, यस्ता टिप्पणी किन आउन थाले होलान् ?

स्वाभाविक रूपमा मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि विभिन्न कोणबाट सङ्घीयताप्रति जोखिम भएको देखिन्छ। यसमा केही कमीकमजोरी रहे। हामी जनप्रतिनिधि तथा नेतृत्व तहले मुलुकको संविधानको भावनामा काम गर्न नसकेका कारण केही प्रश्न उत्पन्न भएका छन्। तर, अब गणतन्त्र संविधानको विकल्प, सङ्घीयताको विकल्प अन्य हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जनतामा पनि विश्वास छ।

जुन जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिएर विश्वास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ भन्ने महसुस हामीले गरेछौँ । र अब त्यो सबै कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक गइसकेपछि केही नभएको भनेर जसरी भाष्य निर्माण गर्ने काम कतिपयबाट हुने गरेको छ, त्यो चाहिँ गलत छ। यो व्यवस्था विश्वकै उत्कृष्ट र लोकतान्त्रिक छ।

प्रदेश तहको सरकारलाई कतिपय विषय सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा बाधा अवरोध भइरहेका भन्ने सुनिने गरिएको पनि छ। किन यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ ?

कतिपय ऐन नियमहरू सङ्घले पनि अझैसम्म निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ। चाहे शिक्षा होस्, चाहे निजामतीसँग जोडिएका कुराहरु हुन्। यस्तै प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा तथा प्रहरी प्रशासन, वन ऐन नियम नियमावलीका कुरामा कहीँ न कहीँ सङ्घीय सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गतिमा काम गर्न सकेन कि भन्ने हामीलाई पनि आभास भइरहेको छ।

व्यवस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप बलियो बनाउने हो भने आ–आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अन्योलता हटाउन सबै तहका सरकारले आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरेर अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ।

अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेशवासीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम त सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर नै यो मुलुकलाई बलियो एवं समृद्ध बनाउने हो।

यो व्यवस्थाभित्र काम गर्ने क्रम एवं शैलीमा भएका कतिपय कमीकमजोरी, गल्तीहरूलाई अब नदोहोरिने गरेर नै एउटा सही संयन्त्र बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र, त्यो दिशामा राज्य अगाडि बढ्छ।

राज्यलाई जहिले पनि नागरिक तहबाट सचेत गराउने, सल्लाह–सुझाव दिने कुराहरु निरन्तर निर्बाध रुपमा भइराख्नुपर्छ। नागरिक तह र राज्य मिलेर नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यही आग्रह म गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै प्रतिपक्षले लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेका बेला संसदीय अभ्यास र राजनीतिक जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठेका छन्। यस्तै, अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व सभापति गगनकुमार थापालाई दिएको निर्णयपछि पनि देउवा पक्षको समानान्तर गतिविधिले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष थप सतहमा ल्याएको छ । नागरिक फ्रन्टलाइनको बुधबारको शृंखलामा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग कांग्रेस नेता एनपी साउदले सामयिक राजनीतिबारे संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ– साउदसँगको संवादको सम्पादित अंश।

सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि भएको अवरोधलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

संसद् कुनै सामान्य संस्था होइन । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा महŒवपूर्ण राजनीतिक थलो हो । सरकार बन्ने आधार पनि संसद् हो र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संस्था पनि संसद् हो । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री र सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा केवल राजनीतिक भाषणको विषय होइन, यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत मान्यता हो।

अहिले देखिएको विवादको मूल कारण पनि त्यही हो । प्रधानमन्त्रीले संसद् बोलाउनुहुन्छ, संसद्को अधिवेशन सुरु हुन्छ तर प्रधानमन्त्री स्वयं संसदीय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा सहभागी नहुनु वा संसद्लाई प्रत्यक्ष रूपमा सामना नगर्नु स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको विषय बन्छ । केही समयअघि मात्रै संसद्को अधिवेशन बोलाइयो तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सम्बोधन नगरी अधिवेशन टुंगियो । त्यसपछि फेरि अर्को अधिवेशन बोलाइयो । बोलाइएको मितिमा पनि संसद् नियमित रूपमा चल्न सकेन । बिचमा अध्यादेशहरू ल्याइए । अनि फेरि संसद् बोलाइयो।

अब यही क्रममा राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरियो । परम्परा के हो भने नीति तथा कार्यक्रम सरकारकै दस्ताबेज हो, राष्ट्रपति केवल संवैधानिक रूपमा त्यसलाई पढेर सुनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने परम्परा रहिआएको छ । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर आलोचना, प्रश्न र सुझाव सुन्नुहुन्छ, त्यसपछि आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ । यसलाई संसदीय उत्तरदायित्व भनिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्मा पर्याप्त रूपमा उपस्थित नहुनु, संसद्लाई प्रत्यक्ष रूपमा सामना नगर्नु र प्रश्नहरूको जवाफ पनि अन्य मन्त्रीमार्फत दिने परिस्थिति बन्नु स्वाभाविक रूपमा विवादको कारण बन्यो । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर उठाएको प्रश्न त्यस अर्थमा जायज देखिन्छ किनभने प्रधानमन्त्री संसद्बाटै निर्वाचित हुनुहुन्छ । संसद्ले विश्वास दिएको कारणले उहाँ सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । त्यसैले संसद्सँग संवाद गर्नु उहाँको संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व हो।

प्रतिपक्षी दलहरूले ‘क्रमभंग’को कुरा गरिरहेका छन्। तपाईंलाई लाग्छ यो संसदीय परम्परा भंग गर्ने दिशातर्फको संकेत हो?

संसदीय व्यवस्था भनेको केवल निर्वाचन गरेर सरकार बनाउने प्रणाली मात्र होइन । यसभित्र संस्थागत अभ्यासहरू हुन्छन् । संसद् संविधानले बनाएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्था हो । संसद्ले सरकार बनाउँछ, सरकारमाथि निगरानी गर्छ, राज्यका अन्य अंगहरूबिच नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्छ । त्यसैले संसद्लाई कमजोर बनाउने वा बेवास्ता गर्ने कुनै पनि प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

संसद् छ तर सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी छैन भने त्यो लोकतन्त्रको आत्माविपरीत हुन्छ । संसद्ले प्रश्न गर्छ, सरकारले जवाफ दिन्छ, यही नै संसदीय प्रणालीको आधार हो । सरकारले संसद्लाई बेवास्ता गर्न थाल्यो भने जनादेशको अपमान हुन्छ किनभने संसद् भनेको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । संसद्लाई कमजोर पार्नु भनेको जनताको आवाजलाई कमजोर पार्नु हो।

यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । संसद्लाई कमजोर बनाउँदै जाने हो भने अन्ततः लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता समाप्त हुन्छ । अनि शासन केवल कार्यकारीको इच्छामा चल्न थाल्छ । त्यो प्रजातन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका गतिविधिलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

अहिलेको सरकार बनेको धेरै समय भएको छैन । करिब डेढ महिना जति मात्रै भएको अवस्था हो । त्यसैले सरकारलाई काम गर्ने समय दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सही हो । सरकार बनेपछि उसले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार केही काम अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमको बुझाइ के देखिन्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, सरकारी संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ । त्यो उद्देश्य गलत होइन तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

उदाहरणका लागि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएको छ भन्ने बहस लामो समयदेखि चलिरहेको हो । कर्मचारी युनियनहरूलाई बढी व्यावसायिक कसरी बनाउने, संस्थागत कसरी बनाउने, सामूहिक बार्गेनिङलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बहस हुनुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई हटाउने, निस्क्रिय बनाउने वा प्रतिबन्धित गर्ने दिशातर्फ जान खोजिएकोजस्तो देखिन्छ । विद्यार्थी संगठनका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै देखिन्छ।

त्यस्तै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा पनि सरकारले धेरै आक्रामक ढंगले कदम चाल्यो । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाइयो । अब राजधानीभित्र अनियन्त्रित बसोबास व्यवस्थापनको समस्या छ भन्ने कुरा सही हो तर ती मानिसहरूको पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना, विकल्प र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नगरी हटाउँदा विवाद स्वाभाविक रूपमा हुन्छ।

सुकुम्बासी समुदायभित्र पनि विभिन्न प्रकारका प्रवृत्तिहरू छन् । कतिपय वास्तविक पीडित छन्, कतिपय राजनीतिक संरक्षणमा छन्, कतिपय व्यावसायिक रूपमा त्यहाँ प्रवेश गरेका छन् तर ठुलो संख्या गरिब र सीमान्तकृत समुदायको छ । उनीहरू बाध्यताले सार्वजनिक जमिनमा बसेका छन् । त्यसैले सरकारले केवल डोजर चलाएर समस्या समाधान गर्न खोज्दा सामाजिक प्रतिक्रिया आउँछ।

मलाई के लाग्छ भने अहिलेको सरकारले एकैपटक धेरै मोर्चा खोलेको छ । धेरै क्षेत्रमा तीव्र हस्तक्षेप गर्न खोज्दा प्रतिक्रिया पनि तीव्र रूपमा आएको छ । अब त्यसलाई सरकारले दीर्घकालसम्म कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।

विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी युनियनहरूलाई लिएर सरकार आक्रामक देखिन्छ। तपाईं स्वयं विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईंको दृष्टिकोण के हो?

म स्वयं विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको हुँ । पञ्चायतकालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा काम गरेको अनुभव छ । त्यसपछि नेपाल विद्यार्थी संघको विभिन्न तह हुँदै केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुगेको अनुभव पनि छ । त्यसैले विद्यार्थी संगठनको भूमिका र सीमाबारे मैले नजिकबाट देखेको छु।

विद्यार्थी संगठनहरूलाई समयअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरामा म सहमत छु । विद्यार्थी राजनीतिले अब गुणस्तरीय शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, छात्रावास, यातायात सहुलियत, पुस्तकालय, डिजिटल पहुँच, इन्टरनेट सुविधा, अनुसन्धान र विश्वविद्यालय सुधारजस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यी विद्यार्थीका वास्तविक मुद्दा हुन्।

यसको अर्थ विद्यार्थी संगठन नै निषेध गर्नुपर्छ भन्ने होइन । विद्यार्थी संगठन हटाएर त्यही काम गर्ने अर्को संरचना बनाइन्छ भने नाम मात्रै बदलिन्छ, प्रवृत्ति उही रहन्छ । त्यसैले सुधार गर्नुपर्छ, नयाँ सन्दर्भमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ तर संस्थागत प्रतिनिधित्व समाप्त गर्नु समाधान होइन।

कर्मचारी संगठनका विषयमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ । ट्रेड युनियन विश्वव्यापी अभ्यास हो । सरकारी कर्मचारीका हकमा यसको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने बहस हुन सक्छ । तर कर्मचारीका समस्याहरू राज्यसम्म पु¥याउने, सामूहिक बार्गेनिङ गर्ने कुनै संरचना चाहिन्छ भन्ने कुरा अस्वाभाविक होइन।

तपाईंलाई लाग्छ, अहिलेको सरकार ‘कानुनको शासन’भन्दा ‘कानुनद्वारा शासन’तर्फ गइरहेको छ?

म अत्यधिक आक्रमण गरेर निष्कर्ष निकाल्न चाहन्न । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ– संविधान र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अहिलेको सरकार पनि यही संविधानबाट निर्वाचित भएर आएको हो । यही संसदीय प्रक्रियाबाट सरकार बनेको हो । त्यसैले जसरी सिँढी चढेर माथि पुगिन्छ, त्यसपछि सिँढी नै फालिदिने हो भने अन्ततः आफैं समस्यामा पर्न सकिन्छ । संसद्, अदालत, मिडिया, प्रशासन, यी सबै लोकतन्त्रका संस्थाहरू हुन् । यिनमा कमजोरी छन्, सुधार आवश्यक छ तर सुधारको नाममा संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउनु खतरनाक हुन्छ । संस्थाहरू कमजोर भए भने अन्ततः शासन व्यक्तिकेन्द्रित हुन्छ । त्यसपछि ‘मात्र म सही’ भन्ने प्रवृत्ति बलियो हुन्छ । त्यहाँबाट तानासाही प्रवृत्ति जन्मिन्छ । त्यसैले संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ, नष्ट होइन।

अहिले विश्वभर पपुलिज्मको चर्चा छ। तपाईंलाई नेपाल पनि त्यही दिशातर्फ गइरहेको जस्तो लाग्छ?

विश्व राजनीतिमा अहिले एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ । पहिले सैन्य विद्रोह, राजतन्त्र वा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमार्फत लोकतन्त्र कमजोर बनाइन्थ्यो । अहिले चुनावबाट आएका लोकप्रिय नेताहरूले नै संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

पपुलिस्ट नेतृत्वले जनताको भावना समातेर संस्थाहरूलाई ‘अवरोध’को रूपमा चित्रण गर्छ । संसद्, अदालत, मिडिया, दल, नागरिक समाज, यी सबैलाई कमजोर बनाउँदै नेता स्वयं ‘प्रत्यक्ष अधिकार’को स्रोत बन्न खोज्छ । यही पपुलिज्मको खतरा हो ।

नेपालमा अहिले नै सबै कुरा त्यही भइसक्यो भन्न मिल्दैन । सरकार बनेको समय पनि धेरै भएको छैन तर केही संकेतहरू देखिएका छन् । त्यसैले मिडिया, नागरिक समाज, दल सबै सजग हुनुपर्छ । सरकारले राम्रो काम गर्छ भने सहयोग गर्नुपर्छ तर संस्थामाथि हमला हुने संकेत देखिए त्यसलाई रोक्न पनि तयार रहनुपर्छ।

कतिपयले ‘बलियो नेता’ चाहिन्छ, संस्थागत प्रक्रिया धेरै भयो भने विकास हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन् । तपाईंको धारणा?

नेपालमा यो बहस नयाँ होइन । २०७४ को निर्वाचनमा पनि ‘स्थिर सरकार’को नारा आयो । अहिले पनि जनताले दुईतिहाइ बहुमत दिएका छन् । त्यो स्थिरताका लागि हो तर स्थिरता भनेको संसद्लाई कमजोर बनाउनु होइन।

कसैले ‘हाउस नै नचाहिने शासन’को कल्पना गर्छ भने त्यो लोकतन्त्रबाट टाढा जाने कुरा हो । हामी बहुलवादी समाज हौं । नेपाल विविधता भएको देश हो । संसदीय व्यवस्था त्यसैले उपयुक्त छ किनभने यसले विभिन्न समुदाय, भूगोल र पहिचानलाई प्रतिनिधित्व दिन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको बहस गर्न सकिन्छ । संविधान संशोधनको बहस हुन सक्छ तर संविधानको प्रक्रियाबाहिर गएर होइन । संविधानलाई सम्मान गर्दै परिवर्तन गर्नुपर्छ । संविधानलाई अस्थिर बनाउने प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘क्रमभंग’को कुरा गरिरहेको छ । कांग्रेसलाई किन समस्या?

हामीले कसैलाई काम नगर्नुस् भनेका छैनौं । काम गर्नुस् तर संविधान र कानुनभित्र रहेर गर्नुस् भनेका छौं । संसद्लाई फेस गर्नुस्, जवाफदेही बन्नुस् भनेका छौं।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सरकारलाई रोक्नु होइन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु हो । अहिले हामीले न्यूनतम माग मात्रै उठाएका छौं– प्रधानमन्त्री संसद्मा आउनुपर्छ । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । यो कुनै अस्वाभाविक माग होइन।

नेपाली कांग्रेस अहिले गम्भीर संकटमा देखिन्छ । पार्टीभित्रको अवस्था कस्तो छ ?

नेपाली कांग्रेस अहिले कठिन संक्रमणको अवस्थामा छ । विशेष महाधिवेशन, नेतृत्व विवाद, चुनावी हार, यी सबै घटनाले पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ । पार्टीभित्र मत विभाजन भयो । आधा साथीहरू विशेष अधिवेशनतर्फ गए, आधा नियमित अधिवेशनतर्फ । त्यसपछि कानुनी र राजनीतिक विवाद चल्यो । अदालत र निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेपछि कानुनी विवाद टुंगियो।

अब मुख्य प्रश्न राजनीतिक एकताको हो । पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउनु आवश्यक छ । अहिले पार्टी अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । १६५ प्रत्यक्ष सिटमध्ये १८ सिट मात्रै जित्यौं । समानुपातिक मत पनि धेरै घट्यो । यस्तो अवस्थामा विभाजन होइन, एकता आवश्यक छ।

कांग्रेस किन यति कमजोर भयो?

यसका धेरै कारण छन् । पहिलो– पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनु गल्ती भयो । प्रतिपक्षको सम्पूर्ण भूमिका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लियो । कांग्रेसले आफ्नो वैकल्पिक राजनीतिक भूमिका गुमायो । दोस्रो– जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई हामीले सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकेनौं । तेस्रो– पार्टीभित्रको विभाजनले संगठन कमजोर बनायो । चौथो– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भूराजनीतिक सन्तुलनमा पनि कमजोरी देखियो।

हामीले आफ्नो लोकतान्त्रिक पहिचानलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले रास्वपा त्यही ठाउँमा खेलिरहेको छ जहाँ पहिले कांग्रेस थियो । त्यसैले कांग्रेसलाई अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

कांग्रेस विभाजनको जोखिम कति छ?

विभाजन भयो भने त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । नेपाली कांग्रेसलाई एकताबद्ध राख्न सकिएन भने पार्टीको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ । अहिले हामी चेपुवामा छौं । एकातिर नयाँ शक्ति छ, अर्कातिर पुराना प्रतिस्पर्धी दलहरू छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई विचार, संगठन र नेतृत्व तीनै स्तरमा पुनर्गठन गर्नुपर्छ ।

हामीलाई जनताको विश्वास पुनः जित्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, बहुलवाद र संस्थागत राजनीति पुनः बलियो बनाउनुपर्छ । यही कांग्रेसको भविष्यको बाटो हो ।

सरकारले पछिल्लो समय देशभर सञ्चालन गरिरहेको अतिक्रमित सरकारी जमिन खाली गराउने अभियानसँगै सुकुम्बासी व्यवस्थापन फेरि राष्ट्रिय बहस बन्न पुगेको छ। काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारबाट सुरु भएको डोजर अभियान अहिले विभिन्न जिल्लासम्म फैलिएको छ। सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहँदा हजारौं भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवार भने आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्। आखिर सरकारको यो अभियान कुन कानुनी आधारमा अघि बढिरहेको छ? विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन कहिले र कसरी हुन्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिक फ्रन्टलाइनको बुधबारको शृंखलामा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसँग संवाद गरेका छन्। प्रस्तुत छ– रिजालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश।

सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। आयोग अहिले क्रियाशील छ कि छैन?

यो प्रश्नको जवाफ सिधा छ। आयोग अहिले पनि पूर्ण रूपमा क्रियाशील छ। हामीले सरकारबाट कुनै औपचारिक पत्र प्राप्त गरेका छैनौं। जबसम्म कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हामीलाई बर्खास्त गर्ने पत्र आउँदैन, तबसम्म हामी आफ्नो काममा निरन्तर छौं। सरकारले अध्यादेश ल्याएर आयोग विघटन गर्ने सन्दर्भमा यो दोस्रो पटक हो। पहिलो पटक हामी अदालत पुग्यौं, न्याय पायौं। यो पटक पनि हामी कुनै पत्रको पर्खाइमा छौं तर सरकारले जनमाध्यममा आयोग खारेज भइसकेको अर्थ लाग्ने गरी प्रचार गरेको छ। त्यो गलत हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले चाहेको निर्णय तत्काल लागु हुँदैन। त्यसका लागि सूचना, पत्र, राजपत्र प्रकाशन र विवाद भए अदालतको व्याख्या अनिवार्य छ। हामी कानुन र संविधानको कठघरामा उभिएका छौं।

पहिलो बर्खास्तीमा अदालतको फैसलाको प्रकृति के थियो?

तत्कालीन नेपाल सरकार (केपी ओली नेतृत्वको सरकार) ले २०८१ कात्तिक १३ गते हामीलाई नियुक्ति गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि सुशीला कार्की सरकार आयो। उक्त सरकारले हामीलाई २०८२ असोज २३ गते पहिलो पटक बर्खास्त गर्‍यो। हामीले बर्खास्तीविरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यौं। अदालतले प्रस्तुत सबै कानुन नियम र संवैधानिक व्यवस्थाको गहन अध्ययन गर्दै हामीलाई बर्खास्त गर्नु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै पुनः कायम गर्न निर्देशन दियो। त्यो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएको थियो। त्यसपछि हामी पुनः कायम भयौं र काममा फर्कियौं। अहिले पुनः अर्को अध्यादेश ल्याएर हामीलाई तेस्र्याउने प्रयास भएको छ। यसले स्थापित न्यायिक नजिरलाई समेत बेवास्ता गरेर आफ्ना निर्णयहरू थोपर्न खोजेको छ। यसबाट प्रजातन्त्रको मर्म आहत भएको छ। अहिलेको सरकार दुईतिहाइ बहुमतको छ। के यस्तो सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन वा आयोग विघटन गर्न अधिकार छैन र?

अधिकार छ तर अधिकारको प्रयोग विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक उत्तरदायित्वभित्र हुनुपर्छ। अध्यादेश तब ल्याइन्छ, जब संसद्को अधिवेशन चलिरहेको हुँदैन र तत्काल कुनै ठोस कानुनको आवश्यकता देखिन्छ तर यहाँ संसद् चलिरहेकै बेला अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यो भनेको संसद्लाई बाइपास गर्नुको अर्को नाम हो। दुई तिहाइ बहुमत भएपछि संसद्मा कानुन संशोधन गर्न कुनै कठिनाइ छैन। संसद्मा विधेयक ल्याएर छलफल गर्नुभन्दा अध्यादेशको बाटो किन रोजियो? किनभने हामीले अदालतको फैसलाको परिधि तोड्न अध्यादेशमा केही दफा थप गरियो। यो सरकारी दमनको परिचायक हो। नागरिक समाज, वकिल तथा पत्रकारले यसको विरोध गरिसकेका छन्।

केवल यो आयोग मात्र होइन? अन्य संवैधानिक निकायहरूलाई पनि सरकारले हटाइरहेको सन्दर्भमा तपाईंको टिप्पणी के छ?

अहिलेको सरकारले एउटै ढाँचामा सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई हटाउने अभियान नै चलाएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, योजना आयोग, थर हराउने गरी अध्यादेश ल्याएर हटाइएको छ। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ प्रजातन्त्रको सन्तुलन तोड्दै शक्तिको अगाध एकाग्रता स्थापित गर्नु हो। संविधानको धाराअन्तर्गत यी आयोगहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छन् तर अहिले सरकारले ‘मेरो निर्णयमाथि केही छैन’ भन्ने मानसिकता अपनायो। यो त खुलेर ‘निरंकुशताको सुरुआत’ हो। हामीले संविधानसभामा लाखौं जनताको रगतको मूल्य चुकाएर ल्याएको संविधानको यो अवस्था हुँदैन। त्यसैले हामीले मात्र होइन, सबैले बोल्नुपर्छ। नत्र भोलि के हुन्छ? जनताका हरेक अधिकार हनन हुनेछन्।

अदालतको अन्तिम निर्णय नभएसम्म तपाईंहरू आयोगमा रहिरहनुहुन्छ? काम पनि गरिरहनुहुन्छ?

निस्सन्देह। हामी अदालतको अन्तिम निर्णयको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं तर हामी कामबिना बसिरहेका छैनौं। आयोगको काम प्रक्रियागत छ। हामीले नेपाललाई धानेको छैन, दैनिक काम गरिरहेका छौं। यति मात्र होइन, हामीले पत्र नपाएसम्म औपचारिक हैसियत कायमै छ। ‘राजपत्रमा प्रकाशित भयो’ भन्ने तर्कलाई हामी नैतिक दबाबका रूपमा लिन्छौं तर नैतिकता र कानुन एउटै कुरा होइन। कानुनले पत्रको माग गरेको छ, त्यो नपाएसम्म हामी आयोग नै छौं।

२०४६ सालदेखि नै सुकुम्बासी समाधानका लागि आयोग बन्दै आए तर समस्या उस्तै छ। तपाईंको आयोग किन फरक छ?

राम्रो प्रश्न। पहिलाका धेरैजसो आयोग गठन आदेशबाट बनेका थिए। त्यो तत्कालीन सरकारको आन्तरिक पार्टी नीति र घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा सीमित थियो तर हाम्रो यो आयोग नेपालको संविधान २०७२ र भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन (धारा ५२ क, ५२ ख, ५२ ग) बाट निर्मित छ। हाम्रो जनादेश संवैधानिक छ। हामीले गर्ने कामः भूमिहीन दलितको अधिकार, भूमिहीन सुकुम्बासीको अधिकार, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन, मौलिक हकअन्तर्गतको आवासको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु हो।

हाम्रो अध्यादेशपछि पनि कानुन जस्ताको तस्तै छ। हामीसँग अभिलेख, नीति, नियमावली र कार्यविधि छ, जुन पहिलेका आयोगसँग थिएन। यसकारण हामी फरक छौं। हामीले २०७६ सालदेखि नै काम सुरु गरिसकेका थियौं। अघिल्ला अध्यक्ष देवी ज्ञवाली र केशवराज श्रेष्ठले काम अगाडि बढाइदिएका थिए।

तपाईंहरूकहाँ अहिले कति निवेदन दर्ता भए? तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गरिँदै छ?

हामीसँग जम्मा १२ लाख १७ हजार आठ सय ९२ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। यो विशाल तथ्यांक हो। होसियारीपूर्वक व्यवस्थित गरौं। भूमिहीन दलित ९९ हजार तीन सय १९ परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ८१ हजार पाँच सय ५६ परिवार, अव्यवस्थित बसोबासी नौ लाख ३४ हजार पाँच सय ६४ परिवारले पुराना पुर्जा पाए तर जग्गा नपाएका ८६ हजार चार सय परिवार छन्।

हामीले यी निवेदनहरूको ‘सिस्टममा प्रविष्टि’ मात्र होइन, प्रमाणीकरण, नापी, कित्ताकाट र लालपुर्जा वितरणको चरणमा लगिसकेका छौं। प्रक्रिया बुझ्नुपर्‍यो– वडामा फर्म, प्रमाणीकरण, सार्वजनिक सूचना, दाबीविरोध, सहजीकरण समितिद्वारा छलफल, मालपोतमा नागरिकता परीक्षण, नापी टोलीद्वारा नापी, पुनः सार्वजनिक सूचना अनि मात्र पुर्जा प्रक्रियामा जाने। यो संयन्त्र बनाइसकेका छौं।

अहिलेसम्म कति लालपुर्जा बाँडिसकियो? कति बाँड्न तयार हुनुहुन्छ?

हामीले नापीको कुरा गरौं– ६८ हजार आठ सय ५२ हेक्टर जग्गा नापिसकेका छौं। तीन लाख ५२ हजार ६ सय ९८ कित्ता काटिसकेका छौं। लालपुर्जा वितरणको अवस्था हेरौं– नौ हजार तीन सय एक जनाले पुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। थप १२ सय १५ पुर्जाको तथ्यांक आउन बाँकी छ। राप्ती सुनारी, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा पुर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा छ। यदि सुशीला कार्की सरकारले बर्खास्त नगरेको भए हामी हालसम्म ३.५ देखि चार लाख पुर्जा बाँडिसक्थ्यौं। हाम्रो मुख्य लक्ष्य वार्षिक पाँच लाख पुर्जा बाँड्ने हो। अर्को असार मसान्तसम्ममा सबै निवेदनको अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने योजना थियो। अहिले त्यो योजना बाधित भयो।

सुकुम्बासीको परिभाषा के हो? तिनीहरू कसरी सिर्जना हुन्छन्?

सुकुम्बासी भनेको आफ्नो आवास वा खेतीपातीको कुनै निश्चित सरकारी वा निजी जग्गा नभएको व्यक्ति हो। यो अवस्था एकाएक आएको होइन। निम्न कारणले सुकुम्बासी सिर्जना हुन्छ– पुस्तौंदेखि एकै ठाउँ बसेको, जनसंख्या वृद्धि हुँदा परिवार धेरै भए तर जग्गा टुक्रियो। ऋणको लिलामी– किसानले ऋण तिर्न नसकेपछि बैंक वा साहुले जग्गा लिलाम गर्‍यो। व्यक्तिगत ऋण र कुलत– बिहे, तास, मादक पदार्थ वा अन्य विकृतिमा जग्गा गुमायो। प्राकृतिक प्रकोप– पहिरो, बाढी, खोलाको कटानले जग्गा नै बगायो। ठगी– नापी नहुँदा वा गलत दस्ताबेज बनाएर जग्गा खोस्यो। वैदेशिक बसाइँ – इन्डिया, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा गएका व्यक्तिले नेपालमा जग्गा नापी गराएनन् अनि जग्गा सरकारी सूचीबाट हट्यो। मौखिक लेनदेन– पुरानो मुलुकी ऐनले छोराछोरीबिच बाँडफाँट नहुँदा दर्ताविहीन अवस्था।

सुकुम्बासीको जीवन बर्खामा अत्यन्त कष्टकर हुन्छ। तिनीहरू जहाँ बस्छन्, नदी किनारा, पहाडको भिरालो, सरकारी वन क्षेत्र, त्यहाँ पहिरो, बाढी र झगडाको जोखिम उस्तै रहन्छ।

‘सहर सफा गर्ने’, ‘बगैंचा बनाउने’ भन्नेहरू खुसी छन्। तपाईंलाई यो बहस कहाँ लैजान्छ?

यो बहसको मूल जरा गलत छ। राज्य कसको लागि? हामीले सिंहदरबार, ठाउँठाउँमा पार्क, बगैंचा बनायौं तर त्यो भन्दा पहिले हरेक नागरिकलाई बस्ने ठाउँ दिनु संविधानको धारा २९९ को परिधि हो। हुकुम्बासी त्यो हो, जसले सरकारी रूपमा, कानुनी रूपमा जग्गा पाएको छ। सुकुम्बासी भनेको कहीं नलिई बनेको होइन, यो प्रणालीको विफलता हो। देशभित्र बस्ने हरेक नागरिक अभाव र अन्यायको अवस्थामा हुँदा त्यसैलाई हुकुम्बासी र सुकुम्बासीमा बाँड्ने कुरै हुँदैन। बरु खुसी हुनेहरूलाई म भन्छु– भोलि तपाईंको पालि नआउला भन्न सकिँदैन। भुइँचालो, बाढी, जुनसुकै संकटमा धनाढ्य पनि पाल टाँगेर सुत्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले हामीले सबै नेपालीलाई एउटै आँखाले हेर्नुपर्छ।

तपाईंले ‘डोजरको राजनीति’ भन्नुभयो। त्यसका लागि सरकारसँग कुन प्रक्रिया हुनुपर्थ्याे?

प्रक्रिया स्पष्ट छ। कानुनअनुसार डोजर लगाउने। स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गर्छ– ‘तपाईं यो जग्गा तीन महिनाभित्र खाली गर्नुहोस्।’ सूचना स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो, टोलमा टाँसिन्छ। दाबीविरोधको लागि १५ दिनको समय दिनुपर्छ। सहजीकरण समितिले सबै पक्षसँग छलफल गर्छ। स्थानीय प्रशासन (प्रजिअ) ले मात्र ‘आवश्यक बल प्रयोग’को समन्वय गर्छ।

तर यसपटक बाग्मती किनारमा सरोकारवालाहरूको कुनै सूचना नै थिएन। एकाएक डोजर लगाइयो । स्थानीय प्रशासनलाई छाडिएन, आयोगलाई सोधिएन। यो सरकारी एक्सन सिनेमाजस्तो थियो। अहिले पनि हामीले आपत्ति जनाइसकेका छौं। हाम्रो विज्ञप्तिमा स्पष्ट लेखिएको छ– ‘यो मानवअधिकार हनन हो, कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नूस्।’ केही दिनपछि सरकार पछि हट्यो (ब्याक भयो)। त्यसले देखाउँछ– सरकार अझै परिपक्क छैन।

यसरी छिटो काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सुकुम्बासीको पक्षमा होइन र?

छिटो काम गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा राम्रो हो। म सहमत छु तर छिटो र संयतबिचको भिन्नता हामीले बुझ्नुपर्छ। उदाहरण– रोग छिटो निको पार्न डाक्टरले प्रक्रिया पुर्‍याउँछ। मेडिकल चेकअप, रिपोर्ट, पछि औषधि वा शल्यक्रिया। एकाएक बिनाऔषधि सुई लगाउँदैन। यहाँ सरकारले बिनापूर्व तयारी, कानुन नै नहेरी डोजर चलायो। हामीले पहिला नै ‘नकारात्मक सूची’ बनाइरहेका थियौं। त्यसमा बस्नेहरूलाई मात्र तीन महिना सूचना दिएर हटाउने प्रावधान छ । त्यो प्रक्रिया दुई वर्षजति लाग्ने थियो। सरकारले त्यो प्रक्रिया बाइपास गरेर एक्सन लियो। छिटोभन्दा मात्र होइन, यहाँ सस्तो लोकप्रियता मोल्न खोजियो। असल नियतले भन्दा पनि पपुलिस्ट मुडमा डोजर चलाइएको छ।

सरकारले सेना प्रयोग गरेर तथ्यांक लिने काम गर्‍यो। यो कत्तिको जायज छ?

सेनाको काम सीमा सुरक्षा, देशको रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापन हो। सेनाको काम होइन, स्थानीय तहलाई छाडेर सेनाले तथ्यांक संकलन गर्ने। हाम्रो स्थानीय सरकार (पालिका, वडा) सुकुम्बासी चिन्न, जग्गा पहिचान गर्न पूर्ण रूपले सक्षम छ। त्यहाँ कर्मचारी छ। हामीले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण दिइसकेका छौं तर सेना आएको देखेर स्थानीय जनता थप तर्सिए। यो सन्देश गयो– ‘राज्य सामान्य जनताको शत्रु हो।’ यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ। जब सैनिक जनताको घरघरमा पुगेर जग्गा नाप्न थाल्छ, त्यसलाई हामी ‘मार्सल ल’जस्तै व्यवहार ठान्छौं। प्रजातन्त्रमा यो स्वीकार्य हुँदैन।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश र कानुन संशोधन के विवादित छ?

अध्यादेशले हाम्रा कानुनका धेरै दफाहरू निकालिदियो। अब नयाँ ‘नियमावली निर्माण समिति’ बनाउने प्रस्ताव छ तर त्यो समिति कसले बनाउने? सरकारका मान्छे। यसले संसद् र न्यायपालिकाको भूमिका समाप्त बनाउँछ। संविधानको धारा ३०० को परिधि मिच्न खोजिएको छ। यो असल कानुनका लागि होइन किनभने हामीले पहिले नै १२ लाखभन्दा बढी निवेदनको व्यवस्थापन गरिसकेका छौं। नयाँ कानुन बनाउनुको मतलब पुराना दफा र प्रक्रियाहरू अन्त्य गर्नु हो। त्यसले सुकुम्बासीको हित गर्दैन, उल्टो तिनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाउँछ। हामी पुरानै प्रक्रियामा सहज निकास दिन तत्पर थियौं। अब दुई वर्षको मेहनत एकै झटकामा रद्द गरियो।

अन्ततः सरकारले औपचारिक पत्र पठायो भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ?

पहिलो कुरा, हामी अदालतको प्रक्रिया अग्रसर गर्छौं। पुनरावेदनमा रहेको मुद्दा नै पर्याप्त छ। नयाँ रिट आवश्यक नहोला तर हामी सरकारको अर्को कदमको प्रतीक्षा गर्छौं। दोस्रो कुरा, हामी सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा उदाउँछौं। सुकुम्बासी परिवारको पक्षमा, भूमिहीनले न्याय नपाएको अवस्थामा संविधान संरक्षणका निम्ति आन्दोलन सुरु गर्छौं। तेस्रो कुरा, हामी राजनीतिक पार्टीमा सक्रिय छौं। म स्वयं नेकपा एमाले कार्यकर्ता हुँ तर पार्टीभन्दा माथि संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। गलत काम हुँदै छ भने म मौन बस्दिनँ। म पार्टी सरकार र देशको निम्ति होइन तर जनताको निम्ति काम गर्छु। अन्ततः आयोगको भविष्य चाहेजस्तो होस्, हामीले अहिलेसम्म संकलन गरेको तथ्यांक र प्रतिवेदन सरकारलाई दिन्छौं।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि ठोस सुझाव के दिनुहुन्छ?

म तीन स्तम्भको सुझाव दिन्छु। पहिचानको एकीकृत प्रणाली, जुन निवेदन हामीले प्रविष्ट गरेका छौं। त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुहोस्। १२ लाखभन्दा बढी निवेदन पुष्टि गरिसकिएका छन्। पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नु समय र स्रोतको दुरुपयोग हो।

नकारात्मक र सकारात्मक सूची छुट्याउने काम: प्राकृतिक प्रकोप क्षेत्र वा अतिक्रमणयोग्य जग्गामा बस्नेलाई एकीकृत बस्ती बनाउनुहोस्। अरूलाई नै तथ्यांकको आधारमा लालपुर्जा वितरण गर्नुहोस्।

स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनुहोस्। नापी, पहिचान, पुर्जा वितरणको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुहोस्। केन्द्रको भूमिका समन्वय, कोष व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा सीमित राख्नुहोस्।

राजनीतिक सहमति: सुकुम्बासी समस्या दलगत मुद्दा होइन, राष्ट्रिय समस्या हो। सबै ठुला दल मिलेर यसलाई समाधान गर्न सक्रिय हुनुपर्छ। अहिले सरकारले जुन आयोग खारेज गरिरहेको छ, त्यो प्रक्रिया फर्काउनुहोस्।

हामीले तथ्यांकका लागि वैशाख मसान्तभित्रमा सबै जिल्लाको रिपोर्ट जम्मा गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ। त्यसपछि तीनचार महिनामा प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारसमक्ष पेस गर्छौं। त्यसपछि आयोग समाप्त भए पनि सरकारसँग पूर्ण तथ्यांक हुनेछ। त्यो तथ्यांक प्रयोग गरेर नै समाधान निकाल्नुको विकल्प छैन।

अन्त्यमा, आमनागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?

म आमनेपालीलाई तीन कुरा भन्न चाहन्छु– नडराउनुहोस्। सरकार गलत छ भने आवाज उठाउनुहोस् तर हत्या, हिंसा वा अराजकताको बाटो नलिनुहोस्। शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो अधिकारका लागि संविधान र कानुनी संरक्षण लिनुहोस् ।

सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउनुहोस्। अर्काको घरमा डोजर लाग्दा मौन बस्दैनौं भन्ने भावना राख्नुहोस्। यो सरकार, दल वा व्यक्तिको होइन, सबै नेपालीको जिम्मेवारी हो।

हरेक सुकुम्बासीको पीडा मैले अनुभव गरेको छु। हामीले सक्दो काम गरेका छौं। सरकारले रोक्न खोजे पनि हामीले जम्मा गरेका तथ्यांकको आधारमा भोलि कुनै पनि न्यायिक निकाय वा मानवअधिकारी मञ्चले तपाईंको कुरा सुन्नेछ। निराश नहुनुहोस्, संविधानको रक्षा हामी सबैले गर्नुपर्छ।

अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का पछिल्लो समय चरित्र बाच्ने अभिनेत्रीको रुपमा परिचित छिन्। ‘होस्टेल रिटन्स’ नामक चलचित्रमार्फत अभिनय यात्राको सुरुआत गरेकी अभिनेत्री खड्कालाई चर्चित गीत ‘कुटुमा कुटु’ ले आम दर्शकमाझ परिचित गरायो। उनलाई ‘कुटुमा कुटु गर्ल’ भनेर उपनाम समेत दिइयो।

सुन्दरीका रूपमा मात्र नभई गम्भीर र चरित्रप्रधान भूमिकामा पनि स्थापित गर्न सफल अभिनेत्री खड्कालाई ‘बुलबुल’ को ट्याम्पो चालक र ‘चिसो मान्छे’ मा सुदूरपश्चिमको लवजसहितको सशक्त भूमिकाले मात्र बाच्ने अभिनेत्रीको रुपमा स्थापित गर्यो। यिनै अभिनेत्री खड्काले अभिनय गरेकी चलचित्र ‘लालीबजार’ पछिल्लो समय चर्चामा छ।

शुक्रबारदेखि प्रदर्शन हुने उक्त चलचित्रमा अभिनेत्री खड्काले आमाको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। बिहीबार साँझ कलाकार, चलचित्र निर्माता र सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थितिमा राजधानीमा यस चलचित्रको प्रिमियम–शो भएको थियो। उक्त चलचित्रमा अभिनेत्री खड्काले वादी समुदायको महिलाको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्।

उक्त चलचित्रको सार्वजनिक पहिलो पोस्टरमै अभिनेत्री खड्काको चर्चा भएको थियो। गर्भवती महिला ढोकामा शृङ्गार गरेर उभिरहेको पोस्टरमार्फत अभिनेत्री खड्काले चर्चा बटुलेकी थिइन्। प्रस्तुत छ, उनै अभिनेत्री खड्कासँग उनको कला यात्राका बारेमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अभिनयप्रतिको लगाव कसरी भयो ?

सायद टेलिभिजन हुनसक्छ। म सानी छँदा टेलिभिजनमा धेरै शृङ्खला आउथ्यो, हामी सबै परिवार बसेर टिभी हेर्थ्यौं। त्यतिबेलादेखि हामी टेलिभिजनमा देखिएजस्तै अभिनय गर्ने गर्थ्यौं। त्यसैले मलाई कलाकारितामा आकर्षित गरेको हुनसक्छ।

चलचित्रमार्फत अभिनय यात्रा कसरी सुरुआत भयो ?

म अध्ययन नै गरिरहेकी थिएँ। सोही क्रममा म सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस टिन’ मा सहभागी भएँ। त्यसपछि म ‘मोडलिङ’ गर्दै थिएँ, केही ‘म्युजिक भिडिओ’ मा समेत अभिनय गरे। तर, त्यो विस्तारै भइरहेको थियो। सोही क्रममा निर्माता सुनिल रावलले मलाई चलचित्रमा अभिनय गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। मैले अभिनय गर्ने मनसाय बनाएको थिइन्, तर एक पटक भेटेर कुरा गर्ने भन्ने भयो। भेटघाटका क्रममा चलचित्रको कार्यशाला भइरहेको थियो। त्यो माहोलले मलाई चलचित्रमा अभिनय गर्न प्रेरित गर्यो तर त्यो अर्कै चलचित्रको लागि थियो, पछि मेरो सहकार्य सोही समूहसँग ‘होस्टल रिटन्स’मार्फत भयो।

‘कुटुमा कुटु’ गीतमा कसरी नृत्य गर्ने अवसर जुर्यो ?

मैले विस्तारै अभिनय यात्रा प्रारम्भ गरेकी थिएँ। मेरो विवाह निर्देशक निश्चल बस्नेतसँग भइसकेको थियो। ‘कुटुमा कुटु’ गीत रहेको चलचित्र ‘दुई रुपैयाँ’ मा मेरो श्रीमान् निश्चल पनि निर्माण र अभिनयमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उक्त समयमा एउटा गीतमा अतिथि भूमिका गर्नुपर्ने भएकाले मलाई नै प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यो समयमा विस्तारै लोक गीतसङ्गीत चलचित्रमा प्रयोग हुन् थालेको थियो। चलचित्रको दृश्य सकिएपछि हामीले इटहरीमा उक्त गीतको छायाङ्कन गरेका थियौँ। केही पारिवारिक कारणले पनि उक्त गीतको छायाङ्कनको समयमा धेरै कठिनाइ भएको थियो। तर, त्यो गीतले मलाई बृहत् रुपमा चिनाउन मद्दत गर्यो।

चलचित्र ‘बुलबुल’ ले तपाईंको अभिनय क्षमतालाई प्रस्ट्यायो, त्यो चलचित्र गर्ने निर्णय कसरी लिनुभयो?

मलाई मेरो श्रीमान् बस्नेतमार्फत नै ‘बुलबुल’ को प्रस्ताव आएको थियो किनकि त्यो चलचित्रका लेखक तथा निर्देशक मेरो श्रीमान्सँग चलचित्रसम्बन्धी अध्यन गर्नुभएको थियो। मलाई त्यो पटकथा पढ्नेले तिमीलाई सुहाउँदैन होला की भन्ने गर्थे। त्यही कारण नै मैले त्यो चलचित्र गरे। त्यस अगाडि मैले गरेका कामको आधारमा मैले यो सक्छु, यो सक्दिन वा यो मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाउनु सही होइन। त्यसलाई मैले एउटा ‘च्यालेञ्ज’ को रुपमा लिएँ। म भन्दा त्यो पात्र भिन्न थियो। त्यसकारण पनि मैले यसलाई निर्वाह गर्न मेहनत गरेँ।

‘बुलबुल’ को पात्रले तपाईंलाई के दियो ?

म बिहान टेम्पो चलाउन सिकेर दिउँसो चलचित्रको कार्यशालामा सहभागी पात्रलाई तयार गरेकी हुँ। त्यो पात्रले मलाई भिन्न जीवन र जीवनशैलीसँग परिचित गरायो। त्यो मेरा लागि नयाँ अनुभूति थियो।

तपाईंले अभिनय गर्नुभएको ‘चिसो मान्छे’ पनि पोस्टरकै कारण चर्चामा आएको थियो। त्यो पात्र निर्माण कसरी भएको थियो नि ?

‘बुलबुल’ चलचित्रपछि मलाई निकै चर्चामा ल्याएको पात्रलाई मैले ‘चिसो मान्छे’ चलचित्रमा निर्वाह गरेकी थिएँ। त्यो चलचित्रका लागि मैले सुदूरपश्चिममा बोल्ने भाषा नै सिकेकी थिएँ। म अहिले त्यताको भेगको मान्छे भेट्दा यो ठाउँको हुनहुन्छ भनेर म चिन्न सक्छु। त्यो पात्रले पनि मलाई भिन्न छाप छाडेको छ। यसलाई मैले मनदेखि नै ‘इञ्जोय’ गरेकी थिएँ। त्यो पात्रले मलाई केही सिकाएको छ।

चलचित्र निर्मात्री बन्न के कुराले प्रेरित गर्यो ?

मलाई चलचित्र बनाउँछु भन्ने लागेको थिएन्। म निर्मात्रीभन्दा पनि निर्देशनमा सोच बनाएकी थिएँ। म तत्कालै नभई भविष्यमा निर्देशन गर्छु भन्ने सोच बनाएकी थिएँ तर मलाई एउटा पटकथा आयो, त्यो केवल अभिनयको लागि थियो। त्यतिबेला त्यसको नाम ‘बेहुली फ्रम मेघौली’ थिएन तर मलाई पटकथाले तान्यो।

मैले पटकथा पढेको देखेर मेरो श्रीमान्ले पनि चासो लिनुभयो। त्यसपछि हामीले नै चलचित्र निर्माणमा सघाउने प्रस्ताव राखेका थियौँ। कहिलेकाहीँ निर्देशक र पटकथा राम्रो हुँदा हुँदै पनि सही तरिकाले बजारसम्म पुग्दैन। त्यसैले हामी निर्माणमा जोडिएका हौँ। एउटा राम्रो कथालाई सही तरिकाले दर्शकसम्म पुर्याएको आभाष भएको छ।

अभिनय गर्न थालेको एक दशकपछि ‘लालीबजार’ का लागि ‘अडिसन’ नै दिनुभयो, किन नि ?

मैले पहिलो चलचित्रको लागि पनि ‘अडिसन’ दिएको थिइन्। कार्यशालामै कुरा भएर चलचित्रमा अभिनय गरेकी थिएँ तर मलाई कहिले पनि ‘अडिसन’ हो वा ‘लुक टेस्ट’ गर्नु हुँदैन भन्ने लागेन। किनकि जो आफ्नो काममा गम्भीर छ, उसले यस्ता जाँच गरेर नै चलचित्र निर्माण सुरु गर्छ। मलाई ‘लालीबजार’ को नामले नै आकर्षित गरेको थियो।

चलचित्रको निर्माण घोषणा हुँदा म आबद्ध थिइन। यसको विषयवस्तु नौलो भएकाले नै मैले पनि ‘लुक टेस्ट’ गरेर मेरो पात्रलाई बुझ्न खोजेकी थिएँ। पहिलो सार्वजनिक पोस्टरले नै पाएको चर्चाले हामीलाई झनै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व बोध गरायो।

हामी छायाङ्कनस्थलमा पुगेर वादी समुदायका महिलालाई भेटेर, अनुसन्धान गरेर चलचित्रलाई तयार गरेका छौँ। अहिले आफूलाई चाहिने जानकारी डिजिटल माध्यममार्फत लिने प्रचलन छ, तर हामीले वादी समुदायसँग जोडिएका डिजिटल सूचना निकै कम पायौँ। हामी समुदायकै महिलासँग पुगेर बुझ्दा केही रहेका जानकारी पनि भ्रामक रहेको आभाष भयो। सम्भवतः यो चलचित्र आगामी पुस्ताका लागि एउटा ‘डिजिटल दस्ताबेज’ पनि हुनेछ।

‘लालीबजार’ कस्तो खालको चलचित्र हो ?

चलचित्रमा आमा र छोरीको कथा देखाइएको छ तर आमा वादी समुदायकी महिला हुन्छिन्। यो एउटी महिलाले आफ्नो छोरीका लागि गाउँ, समाज र समुदायसँगै राज्यसँग गर्ने सङ्घर्षको कथा हो। यसले वादी समुदायमा रहेकी महिलाको बाध्यता, विवशता र सङ्घर्षलाई चित्रण गरेको छ। यो गम्भीर विषयमा बनेको छ तर यसले समुदायलाई चोट पुर्याउने नभई गर्व गर्ने कथा देखाउने छ भन्नेमा विश्वस्त छु।

तपाईंको भूमिका कस्तो छ चलचित्रमा ?

चलचित्रमा मेरो पात्रको नाम ‘मधुवाला’ हुन्छ। यसलाई मैले बर्दियामै रहनुभएका वादी समुदायको महिलासँग कुराकानी गरेर तयार गरेकी हुँ। साथै, हाम्रो निर्देशक यम थापा त्यहाँकै हुनुहुन्छ, जसले उक्त समुदायलाई बाल्यकालदेखि नै देख्दै र बुझ्दै आउनुभएको छ। निर्देशक थापाको बुझाइ र हाम्रो अनुसन्धानलाई मिश्रण गरेर पात्र तयार गरेका छौँ। मधुवालाले आफ्नो आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जनका लागि गर्ने सङ्घर्ष नै चलचित्रको कथा हो। अहिले दर्शकले सार्वजनिक श्रव्यदृश्य सामग्रीमार्फत गरिरहनुभएको अनुमानभन्दा चलचित्र भिन्न छ।

तपाईंका लागि ‘लालीबजार’ कतिको महत्वपूर्ण छ ?

मैले धेरै वर्षपछिसम्म सम्झिने चलचित्र हो, ‘लालीबजार’ किनकि यसमा मैले वादी समुदायको महिलाको भूमिका निर्वाह गरेकी छु। हाम्रो पहिलो सार्वजनिक पोस्टर नै चर्चामा आएको थियो, जहाँ एउटी गर्भवती महिला शृङ्गार गरेर ढोकामा उभिएकी थिइन्। पेटमा रहेको बच्चाका लागि उनले आफूलाई आराम दिन सकेकी छैनन्। त्यहीँबाट यो एउटी आमाको कथा हो भन्ने प्रस्ट भएको थियो। मेरो अभिनय यात्रामा ‘बुलबुल’ र ‘चिसो मान्छे’पछि मलाई चिनाउने चलचित्र ‘लालीबजार’ बन्नेमा विश्वस्त छु। मेरो चर्चा हुँदा यी तीन चलचित्रको चर्चा पनि धेरै वर्षसम्म हुनेछ।

चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको तीनवर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुँदैछन्। महासङ्घको ६०औँ साधारणसभा राजधानीमा जारी नै छ, यो समाचार तयार पार्दासम्म अध्यक्ष बाहेकका अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको मतगणना भइरहेको छ। महासङ्घको अध्यक्षका हैसियतले वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा राखेका धारणामा ढकालले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक सङ्कटका अनेक अप्ठ्याराहरु झेल्नुपरेको अनुभव सुनाएका थिए।

कोभिड महामारीबाट भर्खरै तङ्ग्रँदै गरेको अर्थतन्त्रमाथि रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव हुँदै यता देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरता लगायतका विविध आन्तरिक कारणले नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको अनुभव सुनाउँदै यस्तो अवस्थामा राज्य निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य र साझेदारीबाट समस्या समाधानका अनेक उपाहरु अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ।

मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्थाका रुपमा करिब छ दशक पुरानो महासङ्घले देशको आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै उनले देश विकास र राष्ट्रिय समृद्धि निर्माणमा सरकार निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहकार्यको वकालत गरे। उक्त संस्थाको नेतृत्वबाट बिदा हुँदै गर्दा यसै विषयमा केन्द्रित भएर अध्यक्ष ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वबाट बिदा हुँदै गर्दा तपाईंले आफ्नो कार्यकाललाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ?

मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो। कोभिड महामारीको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखा पर्दै थियो। रुस–युक्रेन युद्धले विश्वभरीकै आपुर्ति शृङ्खलामा असर गर्दै थियो। बैंकको ब्याजदर बढेर उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव थियो। राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालीन समस्या जस्तै बनेको थियो। सरकार नै पिच्छे नीति र प्राथमिकताहरु फेरिने समस्या पनि उत्तिकै थियो।

त्यसैले यस्तो अवस्थामा मैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेर महासङ्घको कार्यभार सम्हाल्दै थिएँ। कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा मैले भनेको थिएँ, अब निजी क्षेत्र परम्परागत सोच र शैलीबाट होइन, आधुनिक सोच र शैलीबाट चल्नुपर्छ।

त्यही भएर मेरो कार्यकालमा हामीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत अवरोध पहिल्याउँदै त्यस्ता अवरोध हटाउन पहल गर्ने र सरकार र निजी क्षेत्र भनेका एक–अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने तथ्य स्थापित गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थाल्यौँ। हामीले केवल औपचारिक माध्यमबाट सुझावहरु राख्ने मात्रै होइन, संवादलाई प्राथमिकता दिँदै सार्थक र वस्तुनिष्ठ सुझावहरु प्रस्तुत गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरायौँ।

पहिला त हामीले लगानी तथा आर्थिक विकासका बाधक यी यी कानुनहरु यो यो कारणले सुधार गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भनेर तर्क र तथ्यसहित प्रस्तुत भयौँ। निरन्तर फलोअप गर्ने काम गर्यौँ। यसकारण हामीले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माणमा उत्साहजनक सफलता हासिल गरेका छौँ। मेरो जीवनको एउटा उर्भर समय मैले महासङ्घमा बिताएँ, देशभरीका उद्योगी व्यवसायी साथीहरुको साथ, सहयोग र उहाँहरुको चाहनाले अध्यक्षसम्म भएँ।

अब मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ। नयाँ सरकारले सिङ्गो निजी क्षेत्र र नेपाली जनताको भावना अनुरुप आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरु अघि सार्नेछ र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।

यहाँको कार्यकालमा नीतिगत र कानुनी उल्झनबाट निजी क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने सन्दर्भमा हासिल भएका स्मरणीय उपलब्धिहरु के के हुन् ?

हामीलाई तथ्य र वस्तुनिष्ठ पहलकदमी लिनुपर्ने दायित्व थियो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरुले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको समय हुनाले हामीले सार्थक र नतिजामुखी पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो। नीतिगत सुधारमा सरकार, संसदीय समिति, मन्त्रालय, विभाग कहाँ कहाँ धाउनुपर्ने हो, त्यहाँ धाउने र सार्थक पहल गर्ने रणनीतिअनुसार अघि बढ्ने प्रण मैले गरेको थिएँ, त्यसैअनुसार काम पनि भयो। हामी आएपछि सुरुदेखि आजका मितिसम्म पनि यो क्रम जारी नै छ। नीति निर्माण प्रक्रियामै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठायौँ।

बागलुङको ढोरपाटनमा बसेको महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समिति बैठकले बृहत राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय सबैलाई आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित गराउने र आर्थिक एजेन्डामा एकरुपता ल्याउने थियो। हामीले त्यो बहस कार्यक्रममार्फत राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्र लगायत सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सफल भयौँ। हामीले त्यो कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाउनुपर्छ भनेर माग गर्यौँ।

पछि सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायो। खनाल अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री बन्नुभयो र छोटो समयमा उहाँले केही सुधारात्मक कामको थालनी पनि गरे। त्यो आयोगले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ३० भन्दा बढी कानुनमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ। यो हाम्रो कार्यकालमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्छु म।

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको थियो, तर कानुनी सुधारबिनाको लगानी सम्मेलन खासै उपलब्धिमूलक हुँदैन भनेर मैले नै तत्कालीन सरकारलाई यी यी कानुनमा सुधार गरौँ, त्यो सन्देश लगानी सम्मेलनमा आएका विदेशीहरुलाई दिने वातावरण बनाउँ भनेर पहल गरेँ। त्यो भयो पनि।

तपाईंको कार्यकालमा सरकार निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध वा सहकार्य के कस्तो रह्यो ?

म महासङ्घमा अध्यक्ष भएर आएपछि सरकार र निजी क्षेत्रीय सहकार्य र सहयात्राको अवधारणा विकास गर्यौँ। महासङ्घ निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन भएकाले सरकारले औपचारिक रुपमा बोलाउने, छलफल गर्ने कुरा विगतमा पनि हुन्थे। तर, हामीले नीतिगत रुपमै सुधार गर्ने कुरालाई बढी जोड गर्यौँ। मेरो कार्यकालमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री ऐन र कानुनमा सुधार भएको छ। जुन विषयहरु यहाँले अनुसन्धान गर्न सक्नुहुनेछ।

राज्यलाई निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र, रोजगारी र राजस्वमा दिएको योगदान बुझाउने प्रयास गर्यौँ। एउटा कुरा स्मरण गरौँ, तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने कुरा अघि बढाएको थियो। हामीले महासङ्घमार्फत संसद्का विभिन्न समितिहरु, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, विभिन्न दलका नेता र सचेतकहरु, मुख्यसचिव, सचिवलगायतका अधिकारीहरु, संवैधानिक निकाय सबैसँग संवाद गरेर यो उचित छैन र आवश्यक पनि छैन भनेर कन्भिन्स गरायौँ। फलस्वरुप, उक्त प्रस्ताव स्थगित भयो।

यसले तत्कालीन समयमा लगानीको वातावरण जोगाउन ठूलो राहत प्रदान गर्यो। यसरी हामी यस्तो एड्भोकेसी गर्यौँ कि निजी क्षेत्र भनेको सधैँ माग्ने र सरकार दिने जस्तो मानसिकता थियो। त्यस्तो होइन भन्ने तथ्य हाम्रा पछिल्ला ‘एड्भोकेसी’ हरुले प्रमाणित गरेको छ र राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य साझेदारी आवश्यक छ भन्ने कुरा थप प्रमाणित भएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ।

नेपालमा लगानीको अवसर छैन, काम गर्ने माहोल छैन भन्ने खालको भाष्य बनेको छ। महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?

मैले बारम्बार सार्वजनिक रुपमै पनि भन्दै आएको छु नेपालमा अवसर नै अवसर छन्। यहाँ केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन, लगानी पाइँदैन, अवसर मिल्दैन भन्ने कुरासँग म कहिल्यै पनि सहमत छैन। हामीले महासंघमार्फत पनि यस्तो गलत भाष्य चिर्नका लागि पहल गरेका छौँ। यसैको पहल स्वरुप हामीले १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीको एउटा पब्लिक कम्पनी बनाएका छौँ।

मेरै अगुवाइमा देशभित्र र देशबाहिर रहेका नेपालीहरुबाट स–सानो पूँजी संकलन गरेर बनाइएको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले ठूला पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअपमा लगानी गर्छ। यसले काम पनि सुरु गरिसकेको अवस्था छ। यो हामीले किन गरेका हौँ भन्दा, आन्तरिक पूँजी परिचालनमार्फत पनि ठूला आयोजनाहरु बनाउन सकिन्छ है भन्ने उदाहरण दिनका लागि हो।

यस्तै, हामीले महासंघमा महिला उद्यमी, युवा तथा स्टार्टअप, साना र मझौला उद्यम व्यवसायहरुलाई सहयोग गर्नका लागि क्रमशः युनिटहरु बनाउँदै लगेका छौँ। अहिले देशभरी नै महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरुको संख्या बढिरहेको छ, स्टार्टअपका काममा पनि महासंघले सरकार र स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई स्टार्टअप फोरमबाट सहयोग गर्दै आएको छ। हामीले नै स्टार्टअप नीतिका लागि पहल गरेर नीति ल्याउन पनि सफल भएका छौँ।

बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि विभिन्न देशका उद्यमी व्यवसायीहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफलले तीव्रता पाएको छ। बाह्य लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि महासंघले कानुनी र नीतिगत सुधारमा पहल गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रको अर्को प्राथमिकता रोजगारी हो।

हामीले कसरी धेरैभन्दा धेरै युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा बजार सर्भे गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौँ। प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्छौँ भनेर सार्वजनिक रुपमै भनिरहेका छौँ।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा युवाहरुले रोजगारीलाई मुख्य विषयका रुपमा उठाएका थिए। तर, आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा रोजगारी दिने कम्पनी र उद्योगहरुमाथि आगजनी भयो। उद्योग व्यवसायसहित उद्यमी व्यवसायीका निजी निवासमा समेत आगजनी भए। निजी क्षेत्रले ८४ अर्बभन्दा बढीको क्षति ब्यहोर्यो। तर पनि हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन, यो देशलाई खरानीबाट उठाउने दायित्व हाम्रो पनि हो भनेर पुनः उठ्ने प्रयास गर्यौँ।

हामीले उक्त आन्दालन लगत्तै आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन रणनीति (पीएसपीपी) अवधारणाको आवश्यकता औल्यायौँ। निजी क्षेत्र रोजगारी सृजनाकर्ता, वस्तु उत्पादक, सेवा प्रवाहक, राजश्व संकलक भएकोले यसको लागि सरकारले आवश्यक व्यवसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर अवधारणापत्र नै बनाएर सरकारलाई बुझाएका थियौँ, नयाँ बनेको सरकारले त्यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। उक्त अवधारणालाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन नै गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता र निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ। यसका लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

राजनितिक स्थिरताको अभावमा मुलुकमा लगानीको वातावरण नभएको भनेर तपाईंहरुको धारणा आउँथ्यो। तर यसपाली एकल बहुमत सहितको नयाँ सरकार बनेको छ, निजी क्षेत्रका अपेक्षा के छन् ?

लगानीका लागि जहिल्यै पनि कानुनी स्थिरता र स्थिर सरकारको आवश्यकता हुन्छ। जुन देशको सरकार स्थिर छ, जुन देशका कानुनहरु लामो समयका लागि स्थिर छन्, जुन देशमा राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व छैन, ती देशहरुको आर्थिक विकास तीव्र हुन्छ र भएको छ।

अब हामी कहाँ पनि स्थिरताको सुरुवात भएको छ भन्छु म। संसद् एकल बहुमत भएको दलको सरकार छ, मन्त्रिपरिषदमा पनि विज्ञ र युवा व्यक्तिहरु छन्। युवा र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका सांसदहरु छन्। सरकारले गठन लगत्तै १०० वटा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन नै सुरु गरिसकेको छ।

सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेर निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीकर्तामैत्रीको सन्देश दिएको छ। अब क्रमशः यस्ता सुधारहरु हुँदै जानेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्दै जाँदा पनि धेरै कुराहरु सुधार हुँदै जान्छन्। हामी आशावादी छौँ।

अन्तिममा, महासङ्घको विधान संशोधन गर्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा थियो, तर टुङ्गोमा पुगेको थिएन। तपाईंले सहमतिमै टुङ्ग्याउनुभयो। आउने नेतृत्वले यस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषयमा काम गर्दा के कस्ता विधि अपनाउनुपर्ला?

सर्वसम्मत महासङ्घको विधान संशोधन हुनु मेरो कार्यकालको अविस्मरणीय उपलब्धि हो। समितिहरु बन्ने, तर त्यहीँ विवाद हुने र टुङ्गोमा नपुग्ने गरेको विषय थियो यो। मैले सर्वसम्मतका साथ टुङ्गोमा पुर्याएँ। मैले कार्यकालको सुरुवातमै विधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान राख्ने घोषणा गरेको थिएँ। त्यसैअनुसार सबै साथीहरुको राय र सुझाव लिएर, कतिपय अवस्थामा कन्भिन्स पनि गराएर सर्वसम्मत रुपमा विधान संशोधन गरायौँ।

अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हट्छ। अर्को पटकदेखि अध्यक्षमै प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ। विधानमा गरिएको यो परिवर्तनले अध्यक्षलाई सदस्यहरुप्रति थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने छ।

अर्को कुरा, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरुले महासङ्घभित्र आफ्नो उपस्थिति कमजोर देख्ने, महासङ्घले आफूलाई त्यति ‘स्पेस’ दिएको महसुस नै नगरेको हो कि जस्तो कुराहरु पनि आउँथे। हामीले जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत मतभारलाई मध्यनजर गर्दै विधानमा जिल्ला नगरबाट दुई जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौँ। महासङ्घमा महिलाको सहभागी बढाउनका लागि हामीले महिला उपाध्यक्षको प्रावधान राखेका छौँ।

यस्ता धेरै सकारात्मक व्यवस्थाहरुसहित विधान संशोधन गर्न सफल भयौँ। म यस सम्बन्धमा सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका साथीहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।

आगामी दिनमा पनि म मेरो अनुभव र क्षमतालाई नेपालभित्रै उद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको सिर्जना र समग्र देशको आर्थिक उन्नतिमा खर्चिने छु। मेरो कार्यकाललाई सफल बनाउन सहयोग गर्नु हुने महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरु, मेरो टिममा रहेर काम गर्नुभएका पदाधिकारी र सदस्यहरुसहित महासङ्घसँग सहकार्य गर्ने नेपाल सरकार, नियामक निकायहरु, कूटनीतिक नियोगहरु, दातृ निकायहरु, सञ्चारकर्मी मित्रहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। रासस

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल आज नेपालको प्रमुख सुरक्षा निकाय बनेको छ। सीमा सुरक्षा, आन्तरिक शान्ति, राजस्व नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा यो संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। १८ वैशाखबाट अनिवार्य अवकाश लिएकाका महानिरीक्षक राजु अर्यालले आफ्नो लामो सेवा अनुभव, द्वन्द्वदेखि शान्तिसम्मको यात्रा र संगठनको जिम्मेवारीबारे नागरिक फ्रन्टलाइनको बुधबारको शृंखलामा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग आफ्ना विचार राखेका छन्। प्रस्तुत छ - अर्यालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश।

तपाईंले २८ वर्ष सुरक्षा सेवा गर्नुभयो, अवकाशपछिको समय कसरी बिताउने सोचाइ छ?

हो, सेवाभित्र रहँदा हरेक दिन एउटा न एउटा तनाव हुन्थ्यो। बाल्यकालमा पनि ‘पढ् पढ्’ भन्ने तनाव, कलेजमा पैसा अभावको तनाव, त्यसपछि द्वन्द्वकालमा हतियार र जीवन जोगाउने तनाव अनि पद बढ्दै जाँदा त्यही दर्जाअनुसारको जिम्मेवारीको तनाव थपिँदै गयो। अब त्यही तनावबाट मुक्त भएर एउटा सामान्य नागरिकका रूपमा बाँकी जीवन बिताउने सोच छ।

अहिले मनमा एक किसिमको मिश्रित भावना छ। ठुलो भारी बोकेर उकालो चढ्दै जाँदा एउटा चौतारी आएपछि भारी बिसाएको बेलाको आनन्द कस्तो हुन्छ, त्यसको कल्पना गर्दा मन एकदमै हलुंगो भएको छ।

यात्रामा केही अफ्ठ्यारो पनि त आयो होला?

बिच–बिचमा अलिअलि अप्ठ्यारो पनि पर्‍यो। सुरक्षा निकायको कमान्डर तहमा पुग्दा जिम्मेवारी यति ठुलो हुन्छ कि आफ्नो मात्र होइन, समग्र संगठन र राष्ट्रको चिन्ता लिनुपर्छ। ती दबाबहरू नागरिकले प्रायः देख्दैनन् तर मैले ती सम्पूर्ण बेहोरेको छु। अझै पनि सम्झन्छु, द्वन्द्वकालदेखि शान्तिकालसम्म सबै प्रकारका चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै आएको छु। हरेक चुनौतीमा संगठन र राष्ट्रको हितमा केही न केही राम्रो गर्न सकियो भन्ने लाग्छ।

तपाईंले माओवादी द्वन्द्वको सुरुवाती चरण २०५२÷५३ तिरबाटै सेवा सुरु गर्नुभयो। त्यतिबेला जागिरमा प्रवेश गर्दाको मानसिकता कस्तो थियो?

द्वन्द्वको बेला हाम्रो मुख्य सोचाइ नै थियो– बाँच्नु। बस्, बाँच्ने र आफ्ना सहकर्मी र कर्मचारीलाई पनि बचाउने। म त्यतिबेला इन्स्पेक्टर थिएँ। पछि डिएसपी, एसपी, एसएसपी, डिआइजी, एआइजी हुँदै आइजिपीसम्म पुग्दा जिम्मेवारी बढ्दै गयो तर सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समय द्वन्द्वकालकै थियो।

कल्पना गर्नुहोस्, खाना खाने बेलामा पनि जोखिम, सुत्ने बेलामा पनि जोखिम। गस्तीमा जाँदा आफ्नो टोलीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? कसरी मोर्चा सुरक्षित गर्ने? कसरी हतियार रुजु राख्ने? त्यो दबाब मानिसले थोरै बुझ्छन्।

त्यो द्वन्द्वकालको भावनात्मक अवस्था याद गर्छु– हामी पनि जीवित रहनुपर्छ, अरूलाई पनि जोगाउनुपर्छ। विपरीत परिस्थितिले मानिसको अस्तित्वको लडाइँ सिकाउँछ। शान्तिकालको सुरुवातपछि मात्र हामीले थाहा पायौं, शान्ति भनेको कति ठुलो उपहार रहेछ । म अहिले पनि आफ्ना जवानहरूलाई ब्रिफिङ गर्दा सिकाउँछु - शान्तिको मूल्य बुझ्नुहोस्। द्वन्द्वमा ज्यान जोखिममा हुन्थ्यो, शान्तिमा पनि त्यो जोखिम छैन भनेर हल्का नबनौं।

द्वन्द्वकाल र शान्तिकालको कामको प्रकृति र प्राथमिकता कसरी फरक थियो?

द्वन्दकालमा हाम्रो ध्यान थियो– बाँच र बचाऊ। तर शान्ति सुरु भएपछि मानिसको मानसिकताले ‘अब केही चाहिँदैन’ भन्ने जस्तो बनायो। त्यो गलत हो। मैले आफ्नो पूरै करियरमा यो पाठ सिकेँ - शान्ति पनि उत्तिकै ठुलो हुन्छ।

शान्तिकालमा हामीले साधारण जनजीवन सुरक्षित राख्ने, सीमा सुरक्षा गर्ने, राजस्व चुहावट रोक्ने, विपद् व्यवस्थापन गर्नेजस्ता अनेक काम गर्नुपर्छ। कुनै पनि अप्रेसन वा ड्युटीमा जाँदा अब त्यस्तो ज्यान जोखिम छैन तर नियम र अनुशासन झन् कडा हुन्छ। यसको अर्थ, शान्तिलाई जोगाउन आफैं जागरुक र सशक्त हुनुपर्छ।

संगठनभित्र र समाजमा विभिन्न तहमा द्वन्द्व हुन्छ। आपसी द्वन्द्व शान्तिपूर्ण तवरले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता के राख्नुहुन्छ?

परिवारदेखि समाज र वर्ग–वर्ग, समूह–समूहबिच आआफ्नो इन्ट्रेस्टका कारण द्वन्द्व हुन्छ नै। यसको समाधान एउटै माध्यम हो– सम्झौता। सम्झौताको उद्देश्य हुनुपर्छ– शान्ति, प्रगति, समृद्धि र विकास।

कतिपय द्वन्द्व संवादबाटै समाधान हुन्छ। म संवादलाई जादुको औजार मान्छु। संवाद बढ्दै गयो भने मानिसको निकटता बढ्दै जान्छ, कुरा बुझिन्छ। ‘मैले मात्र जानेको, अर्काले जानेन’ भन्ने अहंकार घट्दै जान्छ। आफूले पनि सुन्न सिक्नुपर्छ।

द्वन्द्व केही न केही कमजोरीकै कारण हुन्छन्। त्यो द्वन्द्वलाई समाधान गर्न सबै पक्ष एक ठाउँमा आउनुपर्छ र संयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ। हामीले संवाद नै द्वन्द्व समाधानको आधार बनाउनुपर्छ। कहिलेकाहीं व्यक्तिगत चेतनाबाटै समाधानको बाटो खुल्छ।

तपाईंले कार्यकालमा धेरै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्नुभयो। कहिलेकाहीं राजनीतिक दबाब आउँदा पेसागत जिम्मेवारीलाई कसरी सन्तुलनमा राख्नुभयो? व्यक्तिगत रूपमा केही अप्ठेरो परेको छ?

व्यक्तिगत रूपमा, मैले त्यस्तो ठुलो अप्ठेरो बेहोर्नुपरेन। जति पनि गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री आए, हामीले प्रस्ट कुरा राख्यौं। कानुनले के भन्छ, प्रक्रियाले के भन्छ र कुनै गलत निर्णय गरियो भने देश र जनतालाई के परिणाम आउँछ - यो सबै स्पष्ट रूपमा सुनाउने गर्थ्याैं।

बाहिर एउटा मिथक छ - राजनीतिक व्यक्तिले अनुचित दबाब दिन्छन् र सुरक्षा अधिकारीले त्यो मान्नैपर्छ तर मैले त्यस्तो अनुभव गरिनँ किनभने हामीसँग कानुनी र नैतिक पृष्ठभूमि हुनुपर्छ र ‘मिल्दैन, यो गर्न सम्भव छैन’ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ। हामी आफ्नो अडानमा दृढ छौं र स्पष्ट प्रमाणसहित भन्न सक्छौं भने कुनै राजनीतिक व्यक्तिले त्यसलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन।

मलाई याद छ, कतिपय परिस्थितिमा गृहमन्त्रीले कामको प्राथमिकता तोकिदिए पनि हामीले ती सबै कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भनेर व्यावसायिक विश्लेषण पेस गर्थ्याैं। उहाँहरूले पनि हाम्रो तर्कको कदर गर्नुहुन्थ्यो। मैले कहिल्यै मनले नमानेको काम गर्नुपरेन।

गत भदौ २३–२४ जेनजी आन्दोलन, ध्वंस र तोडफोडका घटनापछि त्यसबाट के सिकाइ हासिल गर्नुभयो? भविष्यमा यस्तो घटना नदोहोर्‍याउने गरी के सुझाव दिनुहुन्छ?

त्यो घटनाले हामीलाई धेरै कुरा सिकायो। पहिलो– सुरक्षा फौजको मात्र दोष होइन, नागरिक पक्ष पनि सचेत हुनुपर्छ। हामीले जति पनि विद्रोह, आन्दोलन, प्रदर्शनमा गैरघातक हतियार प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन तर त्यो हतियार र सोहीअनुसारको तालिम सरकारले समयमै नदिएको खण्डमा सुरक्षाकर्मी पनि असहाय हुन्छ। दुर्भाग्य, अहिलेसम्म हामीले प्रायः बजेट अभाव र सीमितताको कारणले गम्भीर सुरक्षा साधन जुटाएका छैनौं।

भदौमा भएकोजस्तो ज्यानको क्षति कहिल्यै नहुने गरी, हामीले कम्तीमा ५–६ वटा सुधारका क्षेत्र चिन्यौं। पहिलो नागरिकलाई कफ्र्यु, निषेधित क्षेत्र र प्रदर्शनको सीमाबारे शिक्षा दिनुपर्छ। दोस्रो, सुरक्षाकर्मीलाई रबरको बुलेट, अश्रुग्यास, ढाल, हेल्मेट, सुरक्षा गियरजस्ता आवश्यक सामग्री नियमित रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। तेस्रो, सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी दुवैलाई संवादको बाटोबाट मात्रै द्वन्द्व समाधान हुन्छ भन्ने सचेतना फैलाउनुपर्छ। चौथो, दंगा नियन्त्रणको स्पष्ट कार्ययोजना र जनतालाई त्यसबारे थप जानकारी दिनुपर्छ।

सरकारले अब यी प्रस्तावहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ किनकि एक जनाको ज्यान जानु पनि देशको ठुलो क्षति हो।

सशस्त्र प्रहरी बलको महत्त्व र हालसम्मको उपलब्धि के छ?

हामीले हाम्रो प्राथमिक कार्य चारवटा बनायौं - सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा (दंगा नियन्त्रणसहित)। राजस्व सहायता (तस्करी रोक्ने) र विपद् व्यवस्थापन।

पहिले–पहिले प्रहरी/सशस्त्र प्रहरीको क्षेत्र अलिखित थियो। हामीले स्पष्ट रूपमा यी चार क्षेत्रलाई प्रमुखता दियौं। उदाहरणका लागि हामीले गोताखोर तालिमलाई अनिवार्य बनायौं। दंगा नियन्त्रणको कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गरेका छौं। सशस्त्र प्रहरीको ऐनमा संशोधन गरी यसलाई कानुन कार्यान्वयन निकायका रूपमा पनि मान्यता दिने प्रस्ताव गरेका छौं।

हामीले नेपाल–भारत खुला सीमामा हुने वाणिज्य तस्करी, अवैध लागुऔषध र कर छलीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्‍यौं। अहिले सीमामा बस्ने स्थानीयलाई केही निकास दिन हामीले स्वास्थ्य शिविर, शौचालय, विद्यालय सामग्री, सीमावासीका लागि बृहत्तर अन्तरक्रिया र क्विक इम्प्याक्ट विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्‍यौं। यसले सीमावासीको ‘हर्ट एन्ड माइन्ड’ जित्न मद्दत गरेको छ।

सीमामा हुने साना तस्करी रोक्दा स्थानीय नागरिकको दैनिकीमा के असर परेको छ? उनीहरूका गुनासो सम्बोधन के कसरी गर्नुभयो?

हो, सीमा क्षेत्रमा दैनिक प्रयोग हुने चामल, दाल, चिनीजस्ता सामानको सीमित मात्रा तस्करी पहिलेको तुलनामा रोकियो तर हाम्रो अभिलेखअनुसार हामीले १३ सय जना स्थानीय अपांग, महिला, बालबालिकालाई सानो समूहको तस्करीमा संलग्न देख्यौं। तिनीहरूको पेसा नै त्यही थियो (रोजीरोटीको साधन थियो)। अब हामीले उनीहरूलाई समातेर कारबाही गर्ने मात्र होइन, उनीहरूको वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौं।

हामीले प्रस्ताव गरेका छौं– एउटा परिचय–पत्र, जसले प्रतिपरिवार प्रतिमहिना आधारभूत उपभोग्य सामानको मात्रा तोकिदिने तर त्यो कानुन अझै बनिसकेको छैन। सीमा विकास, स्थानीयको आवश्यकता, सुरक्षाकर्मीको सादा पहिरनमा सञ्चालन गरिने सूचना तन्त्र र राजस्व चुहावट रोक्ने सबै संवेदनशील विषय हुन्। राजस्व बढाउने र सीमावासीको मन जित्ने दुई पाटा सँगै लैजानुपर्छ।

कहिलेकाहीं सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबिच कार्यक्षेत्रको विवाद देखिन थाल्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

यो एउटै घरका दाजुभाइको सम्बन्ध हो। फिल्डमा खट्दा कहिलेकाहीं सानोतिनो सन्दर्भजन्य तनाव हुन सक्छ तर यो पूर्णतः व्यवस्थापनयोग्य। हामी आआफ्नो म्यान्डेटअनुसार काम गर्छौं। हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको प्राथमिक काम सीमा सुरक्षा र राजस्व हो भने नेपाल प्रहरीको प्रमुख क्षेत्र आन्तरिक शान्ति र अपराध अनुसन्धान हो तर पूरक हुने काम पनि धेरै छ।

तपाईंले डिजिटल बोर्डरको अवधारणा अघि सार्नुभयो। यसको व्यावहारिक अवस्था कस्तो छ र सरकारको बजेटको सीमितताले यो सम्भव छ?

डिजिटल बोर्डर अवधारणा भनेको सीमा क्षेत्रको निगरानी गर्न, आवतजावत नियन्त्रण गर्न र सूचना संकलन गर्ने उच्च प्रविधियुक्त प्रणाली हो। हामीले सबै चारै दिशाको सीमालाई डिजिटल कमान्ड सेन्टरबाट नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएका थियौं। कागजी रूपमा त्यो प्रस्ताव तयार छ। अहिलेको सरकारसँग त्यो पुर्‍याइसकेको छु तर अपरेसनल रूपमा यसलाई सुरु गर्न आवश्यक प्रविधि र बजेट चाहिन्छ। देशको आर्थिक अवस्था क्रमशः सुधार हुँदै गयो भने राज्यले सुरक्षा प्रणालीमा लगानी बढाउने अपेक्षा गरेको छु।

बजेटको सन्दर्भमा हामीले सधैं अभाव महसुस गरेका छौं। तलब, रासन, पोसाक– यी त कत्तिको पूर्ति हुन्छन् तर पुँजीगत प्रकृतिका सामग्री (बुलेट प्रुफ ज्याकेट, ड्रोन, उच्चस्तरीय हतियार, सवारी) का लागि बजेट सीमित हुन्छ। नियमले कति वर्षमा के के दिनुपर्छ भनेको छ तर आर्थिक अवस्था र राज्यको प्राथमिकता त्यसअनुसार हुँदैन तर सुरक्षा संगठनको बजेट हुँदा मानवीय क्षति कम हुन सक्छ। मैले सदैव भन्दै आएको छु– सुरक्षाका निम्ति अलि बढी बजेट छुट्टयाउने हो भने ज्यान जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।

भिड नियन्त्रणका बेलामा मानव अधिकार उल्लंघन नहोस् भन्नका लागि कसरी तयारी गराउनुहुन्छ? के पाठ्यक्रममा यी पक्षहरू समावेश छन्?

हाम्रो सबै तहका तालिमको पाठ्यक्रममा मानव अधिकार, जनताको सम्पत्ति र जीवनको सम्मान, संविधान र कानुनको रक्षा विषय समावेश गरिएको छ। सामाजिक सरोकार, विपद् व्यवस्थापन र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन व्यवस्थापनको शिक्षा नै हाम्रो जवानले पाउँछ।

व्यवहारमा सरकारले गैरघातक हतियार र सुरक्षात्मक उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आज हामीले भिड नियन्त्रणको जुन हतियार प्रयोग गरिरहेका छौं, धेरै जसो पुराना र अपुग छन्। सुरक्षाकर्मीले आफैं सुरक्षित महसुस गर्दैन भने उसले आत्मरक्षाका लागि अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले सरकारले सुरक्षाकर्मी र नागरिक दुवैको सुरक्षा हेर्नुपर्छ।

हामीले मानिसहरूलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र कानुनबिचको सन्तुलनबारे जनचेतना फैलाउनुपर्छ। प्रजातन्त्रमा असहमति राख्न पाइन्छ तर हिंसाको बाटो अन्तिम हुनुपर्छ। यो पाठ स्कुल तहदेखि नै सिकाउनुपर्छ।

यसपटकको निर्वाचन सफल र शान्तिपूर्ण रह्यो, एउटै गोली चलेन भन्ने प्रशंसा भएको छ। यो सफलताको रहस्य के थियो?

त्यो चुनाव हाम्रा लागि पनि एउटा परीक्षा थियो। निर्वाचनभन्दा ६ महिनाअगाडिको अवस्था सन्तोषजनक थिएन। सबैलाई लागेको थियो– यसपालि क्षति हुन सक्छ तर हामी सबै सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र, सञ्चारकर्मी र जनताको समेत एउटै लक्ष्य थियो - निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्ने।

हाम्रो सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी, सेना सबै एकजुट भयौं। हरेक मतदान स्थलको सुरक्षाको तीनस्तरीय घेरा बनायौं। स्थानीय वडा अध्यक्ष र सीमावासीहरू पनि सचेत भए। आपराधिक तत्त्व र अराजक समूहलाई प्रारम्भिक चरणमै नियन्त्रण गरियो। जोखिमको मूल्यांकन गरियो र हरेक ठाउँमा न्यूनतम बल प्रयोगको नीति अख्तियार गरियो। यसपटक भाग्यले र सबैको समन्वयले, एक जनाको पनि ज्यान गएन। यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो र हामी सबै गौरवान्वित छौं।

अवकाशपछिको जीवन कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ?

बाल्यकालदेखि उमेरको हरेक चरणमा कुनै न कुनै तनावसँग जुध्नुप¥यो। अब आफैंले आफ्नो कार्यक्षमताको सीमा निर्धारण गर्न पाउने अवस्था आउँछ। मानिसलाई अध्यात्म शास्त्रमा शून्यतामा जाने भनेकोजस्तै म त्यो अवस्थामा जान चाहन्छु। कर्मयोग सोचाइ हो - ‘राम्रो कर्म गर, फलको चिन्ता नगर’। पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त भएर साधारण मानिस हुँदा देश र समाजलाई अर्को कोणबाट हेर्ने अवसर मिल्नेछ।

अहिले मलाई अनुभव हुँदै छ– समय बित्ने गति अनौठो हुन्छ। ज्वरो आएको बेला रात लामो लाग्छ तर कामको प्रेसमा रात छोटो। अब म आफ्ना लागि समय निकाल्नेछु । ध्यान, आराम, यात्रा, साहित्य र सामाजिक कार्यहरूमा ध्यान दिनेछु।

अन्त्यमा, यस देशको सुरक्षा, शान्ति र विकासका लागि एउटा आमनागरिकका हैसियतले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?

म द्वन्द्व र शान्ति दुवै आँखाले देखेको मान्छे हुँ। द्वन्द्वको बेला मोटरसाइकल लिएर घरबाट निस्कँदा कहाँ बाटो बन्द छ भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो। अहिले हामी आरामले सुत्न सक्छौं। यो परिवर्तन सानो कुरा होइन।

त्यसैले सुरक्षालाई कहिल्यै हल्का नलिऔं। हामीले विपद् व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र आन्तरिक शान्ति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ। सीमावासी र नागरिकबिचको सहकार्यबिना कुनै पनि सुरक्षाप्रणाली सफल हुँदैन।

म सबैलाई आह्वान गर्छु - आफ्नो मतभेदलाई संवादबाट मिलाउनुहोस्। हिंसाको बाटोले कहिल्यै दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। जब हामी सबैले सोच्ने छौं - ‘देशको समृद्धि र भविष्यका लागि के राम्रो हुन्छ?’, त्यतिबेला आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा चुनौती आफैं समाधान हुँदै जान्छ। राज्य र नागरिकको मिलेको प्रयासले मात्र दिगो शान्ति र सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्छौं।

नागरिक नायक २०८३ बनेकी पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अब देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको देख्ने उत्कट चाहना रहेको बताएकी छन्।

नागरिक नायक घोषणापछि नेपाल रिपब्लिक मिडियाकी प्रबन्ध निर्देशक समृद्धि ज्ञवालीसँग कुराकानी गर्दै ६ महिना देशको नेतृत्व गर्दा ६ वर्षको अनुभव प्राप्त भएको बताइन्।

विषम् परिस्थितिमा देशको जिम्मेवारी सम्हाल्दा चुनौती सामना गर्दै आफूहरूले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको भन्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई धन्यवाद दिएकी छन्।

वर्तमान सरकारको आलोचना गर्ने बेला नभएको तर्क गर्दै आफ्नो छोरा पुस्ताका प्रतिनिधि सरकार सञ्चालनमा आएकाले सिकाउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्।

देश परिवर्तन गर्न हाम्रो सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको, परिवर्तनका लागि समय चाहिने भएकाले धैर्यता आवश्यक रहेको लगायतका सुझाव उनले नेपाली नागरिक र दुई तिहाइ नजिकको बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्तालाई सुझाएकी छन्।

प्रस्‍तुत छ कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपाल किन राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा सधैँ फसिरहेको छ ?

-अब यसको व्याख्या गर्न त मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। मैले ००७ साल देखिन। १७ सालको घटना केही थाहा छ। त्यसपछि त मुलुकमा एक पछि अर्को आन्दोलन भइरह्यो। स्थायित्व हुन सकेन। यो सबैलाई अनुभव हुने कुरा हो। किन भएन भन्ने पनि हामी सबैलाई थाहा छ। मलाई हामी नेपालीमै एउटा कमजोरी छ जस्तो लाग्छ। छिट्टै सबै कुराको आश गर्ने। अनि अलिकति परिश्रम नगर्ने। एउटाले गरिरहेको भए त्यसमा होस्टे हैँसे नगर्ने हाम्रो क्यारेक्टर छ जस्तो लाग्छ। कमजोरी भए सच्याउन नजाने तर आलोचना जे कुरामा पनि बढी नै गर्छौँ।

०००

तपाईं न्यायपालिकाको पनि सर्वोच्च पदमा पुग्नुभएको कार्यपालिकाको पनि यी जिम्मेवारी लिएर हेर्दा हामीकहाँ संरचनागत अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

-हाम्रा मान्छे ज्यादा पोलिटिसाइज छन्। कामभन्दा पोलिटिसाइज बढी भयो। राजनीतिले सबै कुरो दिने हो त ? खान दिने त होइन ! खान दिने त खेतीले, व्यापार, व्यवसायले रोजगारीले पो हो। अनि यहाँ चाहिँ पोलिटिक्स गरेर मात्रै कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच छ त्यो बहुत नराम्रो प्रवृति हो।

ताली........

०००

पक्कै पनि नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा बढी राजनीतिकरण भएकै छ। भ्रष्टाचार धेरै छ। भ्रष्टाचार र संस्थागत संरचनाको हातेमालोकै अवस्था छ। अहिले नयाँ जनादेश पनि आएको छ अब नेपाल अघि बढ्न कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?

–प्रथमत: मलाई के लाग्छ भने त्यो दलीय कुरा भनेको निर्वाचनसम्म मात्रै सीमित हुनुपर्छ। निर्वाचनसम्म मात्रै दलीय कुरा ठिक। पार्टीहरुले आफ्नो संगठन बनाउँछन्। काम गर्दै जान्छन्, त्यो अलग कुरो हो। पार्टीले आफ्नो अर्गनाइजेसन बनाउनुपर्छ। सम्मेलन गर्नुपर्छ। आफ्ना सदस्यलाई तालिम दिनुपर्छ सबै कुरा गर्नुपर्छ। तर एमालेको कोही मर्यो भने कांग्रेस मलामी नजाने। कांग्रेसको कोही मर्यो भने एमाले मलामी नजाने यो क्यारेक्टर त भएन नि ! यसरी त चल्दै चल्दैन नि! नेपालमा त्यो अवस्थासम्मको राजनीति राम्रो होइन। हुनुहुँदैन।

पार्टीगत सोच त हामीसँग पनि छ। हाम्रो मन्त्रिपरिषदमा पनि थियो। कोही डेमोक्रेट होला। कोही कम्युनिस्ट होला। कोही के होला ? हामी ११ जनामै केही सोच वा फिलिङ थियो होला तर काम गर्दा कसैले पनि पार्टी फिलिङ देखानउनुभएनन। एकदम इन्डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टर देखाएको हुनाले हामीले हाम्रो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्यौँ।

हाम्रो कविवर शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले त्यसै भन्नुभएको होइन रहेछ नि ‘मै खाउँ मै लाउँ’। त्यो बेलाको किन उहाँले लेख्या होला ? त्यतिबेला पनि हाम्रो क्यारेक्टर त्यस्तै रहेछ नि। हामीमा आफूमात्र खाने अरु मरेनि मरोस् भन्ने चिन्तन हुनुहुँदैन। ताली....

आदिकवि भानुभक्तले त्यो बेला त्यत्तिकै सत्ताको विरोध गरेको होइन रहेछ। सत्ताको टिप्पणी गर्दा रातभर थुनिएको इतिहास हामीले पढेकै हो। त्यो बेला पनि त त्यस्तै रहेछ नि !

त्यसैले पहिलो म त के भन्छु भने आफैँलाई सुधार्नु पर्यो। एउटा उदाहरण: हाम्रो सरकारलाई हेर्नुहोस् त ! हामीले दुई/दुई सेकेन्ड टाइमलाइनमा कसरी काम गर्‍यौँ ? उस्तै भए त रोएर भाग्ने अवस्था थियो। सारा पोलिटिकल पार्टी हाम्रो विरोधमा थिए। गालीको वर्षा हुन्थ्यो। जेनजीको एउटा फौज, जसले हसबखत गाली गर्थ्यो।

हुदाहुँदा बालुवाटारमा जम्मै सेक्युरिटी गार्ड आकाशमा हेरिरहेको देखेँ। किन भनेको मलाई साँझमा थाहा भयो ड्रोन हारेर मार्दिन्छु भन्या थियो रे लौन ! अनि उनीहरु माथिबाट आएर हान्ला कि भनेर ड्रोन हेरेको रे। अनि त्यस्तो बेलामा हामीले चारै तिर प्रहार छ आलोचना खेप्यौँ।

म इमान्दारी पूर्वक भन्छु म यहाँ आज आएको पनि गुणराजजी र शोभाजीको कारणले मात्र हो। जताजतै तथानाम लेख्दा गुणराजजीले धर्म थाम्नुभयो।

त्यो बेलामा मलाई सडकमा घिसार्छु, लछार्छु, पछार्छुसम्म भनियो। बालुवाटारको गेटमा आएर हमला गर्नेसम्मको परिस्थिति आयो तर हामी डगेनौँ। हामीलाई हाम्रो देश बचाउनुथियो।

जो हामी माथि खनिएका थिए, ती त मुर्ख थिए। मुर्खको पछि लाग्नु कि हामी देश जोगाउनु ? हामी देश जोगाउन लाग्यौँ। ड्राइभरले कसरी गाडी हुइँक्याउँथे किन भन्यो भने हजुरलाई यही हमला गर्छु भन्या छ भन्थे। रातोदिन थ्रेट थियो।

एउटा मिराज भन्ने महान जन्मिनु भएको रहेछ। उहाँ त २४ सै घण्टा गेटैमा। कहिले ल्याएर ललिप फालेको छ, कहिले के फालेको छ। उनले तिम्रो सरकार ललिप भनेको होला। तर हामीले त काम गर्‍यौँ र देखायौं। तपाईंहरुलाई आज के भन्नु म बालुवाटारको घरमा माथि सिँढी चढ्ने बेलामा कैयौँ पटक फेन्ट हुँदा हुँदै बचेको छु। त्यस्तो कन्डिसनमा हामी पुग्दा पनि हामी खटिरह्यौँ, गरिर्ह्यौं।

हामीले गालीलाई एकातिर सुनेर अर्कोतिर काम गरिरह्यौँ ? मैले पहिलो दिनमै भनेको थिएँ तपाईं के चाहानुहुन्छ भन्दा एक थोपा रगत नबगोस्। एउटा लास नगिरोस्, त्यस्तो निर्वाचन चाहन्छु भन्या थिँए। त्यही अनुसार हामीले काम गर्यौँ। नतिजा अहिले आयो नै ।

०००

तपाईंहरूकै मेहनतले अहिले स्थायी सरकार पनि बनेको छ। विगतको लामो अनुभवलाई समेटेर नेपालमा स्थिरता र विकासका लागि वर्तमान सरकारले के सुझाव दिनुहुन्छ ?

– म अहिले यो सरकारको आलोचना गर्ने वाला चाहिँ छैन। किनभने यसको पछाडि यति धेरै जनता छन् । हामीले त सोचेको पनि थिएन कि यस्तो हुन्छ। यत्रो परिवर्तन आउला। म त सबैभन्दा महान जनतालाई नै ठानेको छु। नेपाली जनता। ताली....

अघि मैले भनेको क्यारेक्टर चाहिँ हामी पढेलेखेका मान्छेको हो । वास्तवमा आम पब्लिक छन् नि! सारै सोझा र सारै बुझेका। परिवर्तन कसरी चाहँदा रहेछन् ? के रहेछ जनताको भावना त्यो कुरा पनि अलिकति बुझियो। जनताले अवस्था हेरेर निर्णय गर्छन् भन्ने थाहा पाएँ।

अब २३/२४ को घटना क्षम्य होइन। करप्सन बढेकै हो। अनियमितता भएकै हो। नभएदेखि यस्तो घटना किन हुन्छ ? केही नभइ त रक्तपातको त्यस्तो अवस्था हुँदा कोही मान्छे किन सडकमा आउँछ ? केही नपरि त मान्छे सडकमा आउदैन, त्यो निश्चित हो।

त्यसपछि पनि जनताले केही नबोली परिवर्तन गरे। हामी जनता कता जाँदैछन् भनेर बुझ्न नसक्ने अवस्थामा थियौँ तर पछि मत दिएको देख्दा हामीलाई पनि आश्चर्य लाग्यो। हामीलाई फिल भयो जनताले परिवर्तन चाहेको रहेछ।

युवा पुस्ताले हामीलाई तिमीहरुले केही दिएनौं तिमीहरु पुरानाले मात्रै यो लियौं। दुनियाँ कहाँ पुग्यो परिवर्तन कत्रो भयो। डिजिटल प्रोग्रेस भइरहेका छन्। तिमीहरु एकहोरो यो पुरातन शैलीमा सत्ता चलाएर बस्या छौ भनेर जसरी युवाहरुले मागेका थिए जनताले तिनै युवालाई शत्ताको जिम्मा लगाए।

यो युवाको नेतृत्वलाई अहिले म आलोचना गर्न चाहन्न। हामीले अझै हेर्नु छ। उनीहरु हाम्रै छोराछोरी हुन्, हाम्रै केटाकेटी हुन्, हाम्रै बच्चाहरु हुन्। अब ती ३५ भन्दा माथिका कोही छैनन् बहुत कम उमेरका छन्। धेरै उमेर भएका संख्या बहुत कम छ। त अहिले हामीले मौका उनीहरुलाई दिनुपर्छ र हामीले अलिकति गाइड पनि गर्नुपर्छ। गर्न सकेनन् भनेर हामीले त्यो दाउपेच लगाएर लडाउने, खसाउने गर्नुहुँदैन। हिजोको जस्तो गठजोडको परिपार्टीमा लाग्नु हुँदैन।

अब नयाँ सरकार आएको छ। बहुमतको सरकार छ, उनीहरुलाई चलाउन दिउँ। तर म अलिकति फेरि के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरु एकदम पपुलारिटी लिन खोजेको हो कि भन्ने कुरा देख्छु। यो पपुलारिटी लिने कुरामा जल्दबाजी एकदम छिटो छिटो भइरहेको छ। काम पनि उहाँहरु एकैचोटी धेरै गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ। पाँच वर्षको टाइम छ। पाँच वर्षको भित्रमा चाहिँ उहाँहरुले क्रमश: ती काम सुधार गर्दै लगे हुन्छ। तर एकैचोटी सबै काम गर्दा एकैचोटी पुरा नहुन सक्छ । त्यसैले धैर्य गरेर बिस्तारै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।

भ्रष्टाचारको कुरामा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश जस्ता अथवा चिफ हाइ पोस्टमा बसेका मान्छेहरु करप्ट भएनन् भने अटोमेटिक भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ। त्यो निश्चित हो। तर तपाईलाई थाहा होला भगवानका पालामा पनि केही न केही करप्सन त भएका उदाहरण हामी पाउँछौँ। थोरै मात्र पनि।

निरंकुश शासन भएका बेलामा पनि करप्सन त हुन्छ। तर त्यसलाई वास आउट गर्न कढाई गर्दै जानुपर्छ । नेपाल कस्तो भएछ भन्ने चाहिँ अस्ति म कुर्सीमा बसेर पनि थाहा पाएँ।

जताततै पैसाकै खेल सुरु भएछ। पशुपतिको सचिवको नियुक्तिदेखि लुम्बिनीको नियुक्तिमा पनि पैसाका कुराहरु उठ्दो रहेछ। डाइरेक्ट पैसा बाँड्ने लाइन नै हुँदो रहेछ। नियुक्तिका लागि पैसा दिनै पर्छ भन्ने भाष्य नै रहेछ। हुँदाहुँदा हर फाइलमा पैसा यो कन्ट्रोल हुनुपर्छ।

अघिल्लो सरकारले घुस खायो भनेर भन्ने प्रमाणचाहिँ मैले पाइन तर घुस चाहिँ व्याप्त भएछ। त्यसरी छाडा हुन दिएकोमा एकदमै निर्वाद रुपमा छाडा त अनकन्ट्रोल कुनै पनि पदमा पैसा नली नियुक्ति हुन्छ भन्ने मान्छेले विश्वासै गर्न छोडेछन्। पैसै बोकेर आउने पो वातावरण बनेछ। अनि म त छक्क भने देखेर बहुत विचित्र छ यो मुलुकमा त्यस्तै भैक्या छ। त्यसलाई उहाहरुले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। नियन्त्रण गर्नुपर्छ। ताली..

उहाँहरुले सक्नुहुन्छ नसक्ने होइन घुस खानेले नखायो भने भ्रष्टाचार हुन्छ त! घुस नलिनेले नलियो भने भ्रष्टाचार हुन्छ त ? अनि मलाई अचम्म पनि लाग्छ ए बाबा! तपाई घुस खाएर अथाहा कमाएर के गर्नुहुन्छ ? मैले त यही कुर्सीमा बस्दा यस्ता यस्ता ठट्यौली र हस्यौली कुराहरु पनि सुने । कि म आफै छक्क परे। (हाँस्दै...) जुन घुस खान उसले इज्जत गुमायो त्यही घुसको निउमा जेल गयो । पछि धरौटी राख्ने पैसा पाएनन्। के मतलब घुस खाएको ? वाई के का लागि खाको त घुस ? मैले त्यो स्टोरी पनि सुने घुस खायो। पेट फुटुन्जेल खायो। त्यसैको आरोपमा जेल यो। तर त्यो घुस धरौटी राख्न नपाएर जेलमै सड्यो केका लागि घुस ?

०००

अहिले दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहितको सरकार छ। विगतमा शक्तिशाली सरकार नागरिक स्वतन्त्रता हनन भएको केही दमन भएको देखिन्थ्यो। अहिलेको सरकारले स्थायी सरकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सँगसँगै लैजाँन नागरिकको भूमिका के होला ?

-जनताको चाहना अनुसार नै अहिलेको सरकार आएको हो। यो सरकार आउँछ हामीलाई सुविधा हुन्छ भनेर जनताले ल्याएको हो।

अहिलेको सरकारमा त्यति फितलो मान्छे पनि छैनन् । त्यसैले यो सरकारले केही गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ।

जनताको भूमिका चाहिँ अब अलि सानोतिनो कुरामा सडकमा आइहाल्ने पनि होइन। धैर्य गर्ने । सरकारलाई प्रतिपक्षले पनि जनताले पनि बेलाबेलामा आश्वासन र सुझाव चाहिँ दिनुपर्छ ।

सरकारले रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यो मिलाउन सकेको छैन । नेपालमा रोजगारीको सम्भावना टन्नै देख्छु । नेपालमा रोजगारी नहुने होइन प्रशस्त सिर्जना हुन सक्छ। त्यसका लागि समय चाहिन्छ । एकै पटक धेरैकाम हुँदैन । क्रमश: गर्दै जजानुपर्छ । नागरिकले अलिकति धैर्यता चाहिँ राख्नुपर्छ ।

०००

नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । तर नेतृत्वमा पुग्ने धेरै कम छन् । तपाईंको संघर्ष त प्रमाणित पनि भयो । नेतृत्वमा पुग्न र जिम्मेवारी सम्हालन एक महिला एक आमालाई कति सहज कति असहज ?

– म सहयोगको मामलामा त्यति दु:खी होइन। म एक्लै थिइन । महिलालाई अगाडि बढ्न परिवारले हेर्नुपर्छ । यसको सबैभन्दा राम्रो अभ्यास सिंगापुरलाई लिने गरेको छु । सिंगापुरको के चलन छ भने एउटा महिला अगाडि गएको छ भने उसको आमा, सानीमा, माइजु जो कोहीले बच्चा सम्माल्ने र हेर्ने गर्छन् । बच्चा हुन्छ । महिलाको विवाहवारी हुन्छ । पुरुषको पनि विवाहवारी हुन्छ । सन्तान हुने भइहाल्यो । बच्चा वास्तवमा कामकाजीका लागि समस्या हो । सानोमा उचित केयर गरेन भने त उसको भविष्यको कुरासम्म हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा राम्रो केयरटेकर भएको पाएँ । नेपाल र भारतमा फरक कल्चर छ । हजुरआमा, आमाहरुले बच्चाहरु हेर्दिन्छन् । युरोप/अमेरिका तिर हेर्नु न केटाकेटी अलि व्यक्तिवादी भएको देखिन्छ । यहाँको कल्चर र त्यहाँको कल्चरमा धेरै फरक छ। सासुलाई बुहारीप्रति बेग्लै अपेक्षा हुन्छ । सबैलाई रिझाओस भन्ने । (हाँस्दै...)

हामी त्यस्ता छैनौँ । पहिलेका बुहारीहरु जस्ता छौँ । खैर हाम्रा बुहारी राम्रै आका छन्। हामीलाई पनि माया गर्छन्। म कफी खादै छु तिमी खान्छौ भनेर सोध्छन्। (हा हा‍‍...) हामीले त छोरीको हैसियतमा हेर्‍या छौँ बुहारीहरुलाई । छोरो रिसाउछ भनेर बुहारीलाई म त छोरोको मात्र नाम लिन्न बुहारीको पनि नाम लिहाल्छु । छोरोको माया लाग्छ भन्यो भने होइन मलाई बुहारीको पनि माया लाग्छ भन्छु ।

नेपालमा महिलाहरूलाई काम गर्न चाहिँ कठिन नै छ । मेरो प्रधानन्यायाधीश पद ईश्वरले नै हातमा राखिदिएका हुन जस्तो लाग्छ । कहाँ कहाँ मिटिङ गर्नुपर्ने । आफूले भनेको नगर्ला कि भन्ने डर पनि हुँदो रहेछ । नेपाली पोलिटिसियनहरूमा महिलाप्रति नराम्रो आदर्श छ । महिलाले सपोर्ट गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ । हुन पनि जथाभावी गर्न त महिलाले कहाँ दिन्छन् र होइन ?

प्रधानन्यायाधीश खाली हुँदा भोलिपल्टै शपथ हुन्छ मेरो बेलामा हेर्नुहोस् त चार महिनाको सफर गर्नुपर्‍यो । प्रहरीमा खापुङ डेढमहिनालाई प्रमुख भए । एक महिलाका लागि बनाउँन भन्दा कुरै मिलेन ।

मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले जहिले पनि के सोचे भने मैले काम बिगारे भने मैले गरिन मैले साहस देखाइन भने मेरा पछाडिका दिदीबहिनीहरुलाई गाह्रो पर्छ भनेर सधैँ खटेर काम गरेँ ।

मैले अस्ति पनि त्यही गर्‍या हो । मुर्छा पर्ने स्थिति रातभरि छर्लङ हुने मिटिङ गरियो । एउटा मिटिङ हो र १४ वटा १५ वटा मिटिङ हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि हामीले धान्यौँ भोलि नराम्रो पर्ला महिलाले पाएको पनि गर्न सकेनन् भन्ने अवस्था आउला भनेर नै गरेको हो । महिलाहरुले गर्छन बल्ल बल्ल जिम्मेवारी पाको हुन्छ उनीलाई त काम देखाउनु छ त्यसैले काम गर्छन् । यहाँ प्रवृति खुट्टा तान्ने छ।

अर्को कुरा मेरै सुत्केरी भएको २२/२३ दिनमा मुद्दा बहस गर्न गएको छु । वकालत फेरी यस्तो थर्ड क्लास पेशा हो। तपाई एक महिना छोड्नुभयो भने सबै कुरो बिर्सिनु पनि हुन्छ। त्यो प्रोफेसनबाट तपाईं आउट पनि हुनुहुन्छ। त्यो त एकदम निरन्तर हुनुपर्छ । छोड्नै हुँदैन त्यस्तो प्रोफेसन हो। २२ दिनको सुत्केरी ज्यानमा पनि मुद्दा पढेर बहस गरेको छु । कुनै-कुनै पेशा त प्रतिस्पर्धाको हुन्छ । महिला र पुरुषको कुरा हुँदैन । त्यसैले महिलाहरुले पनि मेहेनत गर्नुपर्छ । महिलाहरुलाई परिवारले पनि साथ दिनुपर्छ। महिलालाई सरकारले पनि साथ दिनुपर्छ।

गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको जिम्मेवारी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको काँधमा पुग्यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र आन्दोलनकारी युवाको आग्रहअनुरूप उनले जिम्मेवारी लिइन् । तोकिएकै समयमा गत फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ताको साँचो बुझाएर उनी अवकाश जीवनमा फर्किइन् । अवकाशलगत्तै नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेललाई उनले अन्तर्वार्तामार्फत आफ्ना अनुभूति प्रकट गरेकी छन् । प्रस्तुत छ– उक्त अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

अदालतबाट निस्किँदा तपाईंलाई कहिल्यै फेरि जिम्मेवारी लिनुपर्लाजस्तो लागेको थियो ?

त्यो अदालतबाट ७४ साल जेष्ठ २३ गते अवकाश भएर निस्कँदाको क्षणको अनुभूति हो । त्यतिखेर मलाई लागेको थियो– ‘अब म स्वतन्त्र छु । जे पनि गर्न सक्छु, जहाँ पनि घुम्न सक्छु ।’

प्रधानमन्त्री पदमा हुँदा बाधिएकोजस्तो लाग्थ्यो । नियम, कानुन, प्रक्रिया– यी सबैले एउटा सीमा र सुरक्षा दिएका थिए । तर त्यही बाध्यताभित्र पनि एउटा ‘सुरक्षित क्षेत्र’ थियो । बाहिर निस्किएपछि पनि अनन्त कामको डुंगा बोकेर हिँड्नुपर्ने रहेछ ।

प्रधामन्त्री रहँदा दैनिक कस्तो दिनचर्या थियो ? कतिवटा बैठक हुन्थ्यो ?

अदालतको जीवन अत्यन्तै व्यस्त थियो । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि दैनिक बैठकहरूको संख्या कहिले पाँच–छ त कहिले १४ वटासम्म पुग्थ्यो । एक दिन याद छ– बिहान ७ बजेदेखि राति १० बजेसम्म लगातार १४ वटा बैठक । बिचमा खाना खाने समय पनि भेटिँदैनथ्यो ।

सुरु–सुरुमा मन्त्रालय ६ वटा, सात वटा हुँदा ती सबैको जिम्मेवारी हेर्नुपर्दा दृष्टि नै पुग्दैनथ्यो । एउटा फाइल पढ्दै गर्दा अर्काको घण्टी बज्थ्यो । पछि ती जिम्मेवारी बाँड्दिएपछि अलि हलुंगो भयो । तर त्यसपछि तीन–चार महिना त सबैको काम आफैंले बोकेर हिँड्नुपर्‍यो ।

‘बैठक’ भन्ने शब्दसँग मेरो प्रेम–द्वेष सम्बन्ध छ । बैठकले समस्या समाधान गर्छ तर बैठक नै समस्या बन्न सक्छ । कतिपय बैठकहरूमा घण्टौं बित्थ्यो तर कुनै निर्णय हुँदैनथ्यो । म भन्थें– ‘बैठकले होइन, कामले मुलुक चल्छ ।’

अन्तिममा मन्त्रीज्यूहरूले छोडेर चुनावमा गएपछि फेरि ती सबै काम आफैंले बोक्नुपर्‍यो । कहिलेकाहीं लाग्थ्यो– ‘किन यत्रो भारी बोकेको ?’ तर उत्तर पाइँदैनथ्यो । कर्तव्यभन्दा ठुलो प्रश्न थिएन ।

भदौ २३–२४ को घटनापछि तपाईंको जीवनमा अचानक के परिवर्तन आयो ?

भदौ २३–२४ को घटनापछि मुलुक टुक्रिने, रहने छैन भन्ने त्रास थियो । त्यतिबेला म जस्तो गैरराजनीतिक मान्छेले पनि जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने अवस्था आयो । घरको मूली भएको मानिसले घरबार नै छोडेर काममा लाग्दा हुने ध्वंसको कल्पना जस्तो भयो । त्यही परिस्थिति थियो । गर्नैपर्ने भनेपछि गर्नैपर्‍यो ।

मेरो स्वार्थ त्यसमा कहाँ थियो ? ‘यो गरौंला, त्यो होला’ भन्ने पनि थिएन । कम्तीमा मुलुक बाँच्छ भनेर निस्केको हुँ । परिवारको मूली हुनुको अर्थ हो– जब सबैले साथ छोड्छन्, तपाईं नै अन्तिम सहारा हुनुपर्छ ।

तपाईंलाई यो ठुलो जिम्मेवारी लिन प्रेरित गर्ने मुख्य कारक के थियो– व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा कि जनताको विश्वास ?

जनताको विश्वास नै एक मात्र कारक थियो । मैले अदालतमा गरेको काम, इमानदारी, पारदर्शिता र न्यायोचित निर्णयले मानिसहरूले मलाई चिनेका थिए । म भन्थेँ– ‘मेरा शत्रु कोही छैनन् किनभने मैले कसैको अहित चिताएको छैन ।’

जब मानिसहरूले भने– ‘तपाईंबाट सम्भव छ, तपाईंले गर्नुपर्छ’, त्यो विश्वासको भार मैले स्वीकारेँ । व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा भएको भए म त्यति धेरै जोखिम किन लिन्थेँ ? ड्रोनबाट हमला गर्ने सूचना थियो, बालुवाटारमा मोटरमाथि हमला गर्ने योजना थियो ।

एक दिन मैले सोचेँ– ‘के म यो मर्नलाई निस्केको ?’ तर उत्तर थियो– ‘हो, मुलुकका लागि मर्नु पनि एउटा पुण्य हो ।’ त्यसपछि डर लागेन । भनें– ‘जे पर्ला पर्ला । भाग्यमा जे लेखेको छ, त्यही होला ।’

पुराना नेताहरूको शासनशैलीमा सबैभन्दा ठुलो गल्ती के थियो ?

हामीलाई थाहा थियो– गल्ती हुँदै छ । शासनशैलीमा त्रुटि आइरहेको छ । तर सबैभन्दा ठुलो गल्ती थियो– युवालाई प्राथमिकता नदिनु । पार्टीहरूले बुबाहरूले परिवारमा छोरालाई व्यापारमा लगाएजस्तै राजनीतिमा पनि आफ्ना सन्तानलाई अघि सारे । तर कुर्सी भने आफैं समातेर बसे ।

‘मेरो गोरुको दुई टक्का’ भन्ने मानसिकता । ‘मैले मात्रै गर्न सक्छु, मेरो २०–३० वर्ष अझै छ’ भन्ने घमण्ड । यसले पार्टीहरूलाई ‘लाइनमा आउन’ दिएन । युवा रिसाएको थियो, हामी पनि रिसाएकै थियौं ।

युवा सडकमा आए । सरकारले बेलायतको जेनजी आन्दोलनजस्तै भन्नुपथ्र्यो– ‘आउनुस्, तपाईंहरूलाई खुला छ । अबको दिन हाम्रो होइन, तपाईंहरूको हो ।’ तर यहाँ त मौनता छायो र युवाले आफैं बाटो बनाए ।

‘बुढा बुबा तीर्थ जाने परम्परा’को अन्त्यले राजनीतिमा के असर पार्‍यो ?

हाम्रो परम्परामा बुढा बुबाहरूले घरबार छोरालाई सुम्पेर तीर्थ जान्थे । त्यो अहिले छैन । बुढा बुबा अहिले ‘तगारो’ बनेर बसेका छन् । सत्ता, कुर्सी, मन्त्रालय– यी तिनका ‘तीर्थ’ बने ।

उनीहरू भन्छन्– ‘म अन्तिम हुँ, मैले नै गरें भने के हुन्छ ?’ यो सोचाइले मुलुकलाई पछाडि धकेल्यो । विश्वमा ३५ वर्षको प्रधानमन्त्री आइसके । हामीकहाँ भने बुढ्यौली ‘अनुभव’को नाउँमा चलेको छ ।

अनुभवको मूल्य छ तर अनुभवको तानासाही हुँदैन । बुबाले छोरालाई बाटो देखाउने, हात समात्ने हो तर हिँड्ने छोरा आफैं हो । त्यो नहुँदा पुस्तान्तरणको संकट आयो । युवाले भन्यो– ‘तिमी पछि हट, नत्र हामी घरै छिर्दैनौं ।’ यो विद्रोलाई सानो ठान्नुभयो र परिणाम भोग्नुपर्‍यो ।

तपाईंमाथि न्यायाधीश हुँदा महाभियोग लाग्दा कस्तो अनुभव भयो ? केही पिर लागेन भन्नुभयो ?

मलाई कुनै पिर लागेन किनभने मैले राम्रो काम गरेको थिएँ । जे कुरामा महाभियोग लगाइयो, त्यो कुरा हुँदै होइनथ्यो । म भन्थें– म सत्य हुँ, उजुर गर्नेहरू गलत हुन् ।

मलाई कानुन थाहा थियो । मैले दक्षताका साथ मुद्दाको फैसला गरेको थिएँ । भ्रष्टाचारलाई रोकेको थिएँ । जहाँ रोक्नुपर्ने, रोकेको थिएँ । त्यसैले म डराइनँ ।

एक रात मैले महसुस गरें– ‘यो सबै षड्यन्त्र हो ।’ तर म विचलित भइनँ । बरु म बेन्चबाट उठेर आएँ । चार–पाँच दिनपछि फेरि फर्कें । किनभने मलाई थाहा थियो– काम गर्नैपर्छ, इज्जत राख्नैपर्छ ।

महाभियोगको त्यो रात म सुतिरहेको थिएँ । सपना देखिनँ । बिहान उठेर फेरि अदालत गएँ । मानिसहरूले भने– ‘तपाईंलाई के भयो ?’ मैले भनें– ‘केही भएन । मैले सत्य बोलें र सत्य नै जित्छ ।’

त्यो दिनपछि मलाई एउटा कुरा सिकायो– सत्यको बाटोमा हिँड्नेलाई संसारले नै छोडे पनि, अन्ततः प्रकृतिले न्याय गर्छ ।

‘महाभियोग’लाई तपाईंले व्यक्तिगत आक्रमण ठान्नुभयो कि प्रणालीगत कमजोरी ?

दुवै । व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले मलाई निसाना बनाए । तर प्रणालीगत रूपमा यसले देखायो– न्यायपालिका कति कमजोर छ । प्रधानन्यायाधीशलाई नै यस्तो गर्न सकिन्छ भने तल्लो अदालतका न्यायाधीशको के अवस्था होला ?

मैले सोचें– ‘यदि मैले यो अभियोगलाई डराएर स्वीकार गरें भने भोलि हरेक न्यायाधीश डराउनेछ ।’ त्यसैले म अडेँ । मैले भनें– ‘म गलत छु भनेर प्रमाण देऊ ।’ प्रमाण आएन किनभने थिएन ।

यो घटनाले देखायो– हाम्रो न्यायिक प्रणालीमा ‘लिन्चिङ’को संस्कृति छ । कानुनभन्दा माथि सत्ता पुग्न खोज्छ । तर मैले त्यसलाई सफल हुन दिइनँ किनभने मलाई थाहा थियो– न्यायाधीशको प्रतिष्ठा नै न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा हो । र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा नै लोकतन्त्रको प्रतिष्ठा हो ।

प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएपछि राति घरमा रोटी खाने अवस्था कस्तो थियो ? के तपाईं त्यहाँ फर्किनुभयो ?

२७ गते राति शपथ खाएँ । राति १२–१ बजे घर पुगेँ । घरमा रोटी र तरकारी पकाएको थियो । रोटी खाएँ अनि सोचेँ– ‘दुई–चार जोर मात्रै बोकेर भोलि फर्किन्छु होला ।’

तर अर्को दिनै भनियो– ‘तपाईं त्यहाँ जान सक्ने स्थिति छैन ।’ किनभने सिंहदरबारको पुरानो संरचनाले नयाँ अनुहार मान्दैनथ्यो । म कोट–सुटबिनाको प्रधानमन्त्री । मेरो शपथको फोटो हेर्नुस्– लुगा राम्रो थिएन, किनभने म छलफल गर्न गएको मानिस थिएँ, शपथ खाने हैन ।

त्यसपछि महिनौंसम्म फर्किन पाइनँ । यहाँ अस्ति मात्र आएँ । घरको झोला अझै कोठामा राखेको छ, लुगा राख्ने ठाउँ छैन ।

‘पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री’ र ‘चुनावी प्रधानमन्त्री’बिच के भिन्नता थियो ?

आकाश र जमिनको फरक । पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर ‘अर्डर’ गर्छ । चुनावी प्रधानमन्त्री (जस्तो म) एउटा अर्ध–प्रधानमन्त्री, जसलाई न सचिव टेर्छ, न अफिसर टेर्छ । उनीहरू सोच्छन्– ‘भोलि–पर्सि यो गइहाल्छ ।’

मेरो अवस्था थियो– क्याबिनेटको निर्णय तीन मिनेटमा बाहिर सार्वजनिक हुने । निर्देशन पुरानै सत्ताधारीबाट । हामी त कुर्सीमा मात्रै थियौं । ‘निर्वाचन आयोग थप अरु केही’– त्यो थियो मेरो जिम्मेवारी ।

निर्वाचनको बेला ड्रोन हमलाको धम्की आएको थियो । तपाईंले कसरी सामना गर्नुभयो ?

सूचना आएको थियो– बालुवाटारमा तपाईंको मोटरमाथि हमला हुन्छ । ड्रोनबाट हमला हुन्छ । मैले सुरक्षाकर्मीलाई भनें– ‘जे पर्ला पर्ला । भाग्यमा जे लेखेको छ, त्यही होला ।’

नतिजा आयो– एउटा पनि गोली चलेन । कुनै पनि निर्वाचन दोहोर्‍याउनुपरेन । शान्तिपूर्ण निर्वाचन भयो । त्यो दिन मलाई लाग्यो– ‘प्रकृतिले पनि साथ दियो ।’ किनभने त्यो केवल हाम्रो मेहनत थिएन, त्यो ईश्वरीय कृपा पनि थियो ।

त्यति धेरै चुनौतीबिच एउटा गोली नचल्नुको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?

सबैभन्दा महान् जनता । उनीहरूले नै चुनावलाई स्वीकार गरे । होली मानेनन्, फागु मानेनन् । दसैं, तिहार चैट, होली, क्रिसमस, लोसार– सबै चाड बिदा थिए तर जनता भिडे ।

निर्वाचन आयोग, रामप्रसाद (भण्डारी)जी ‘पर्फेक्ट’ मानिस निस्किनुभयो । सुरुमा एक्लै काम गरे, पछि दुई जना साथी जोडिए । उहाँलाई भार पर्‍यो, तर दुःख गर्नुभयो । तेस्रो– सुरक्षा निकाय । आर्मी, प्रहरी, सशस्त्र सबैले उत्कृष्ट काम गरे । तीन लाख सुरक्षाकर्मी खटिए । एक महिनाको योजना, एक दिनको होइन ।

तर मुख्य श्रेय जनतालाई । किनभने एमालेले मसाल जुलुस निकाल्यो तर पब्लिक साथ दिएन । पब्लिक हेरेर बस्यो । अनि भोट हालेर देखाइदियो । त्योभन्दा ठुलो महानता के हुन सक्छ ?

सिंहदरबारको ‘पुरानो मानसिकता’ले नयाँ सरकारलाई कस्तो चुनौती दिन्छ ?

कर्मचारीहरू पुरानै ‘एटिट्युड’मा छन्– ‘हामीले देखेका छौं, तिमी आउँदा जाउँला ।’ एसइईको रिजल्ट एक महिनामा निकाल्नुपर्छ भनियो । त्यो अरूले गर्न सकेन । हामीले गर्‍यौं । ‘श्रम स्वीकृति जुन दिन आवेदन गर्‍यो, त्यही दिन दिनुपर्छ’ भनियो । त्यो चुनौती थियो तर सम्भव रहेछ ।

सिंहदरबारको समस्या ‘कानुन’ होइन, ‘मानसिकता’ हो । ‘ठुला मानिसलाई नभनीकन काम हुँदैन’ भन्ने भाष्य बनिसकेको छ । यसलाई तोड्नुपर्छ । नोकरी परीक्षा पास गरेपछि मात्र । मन्त्रीको सिफारिसले होइन ।

नयाँ सरकारलाई मेरो सुझाव– पहिलो दिन सिंहदरबारको एउटा तलाबाट अर्को तलामा जानुहोस् । कर्मचारीको आँखा हेर्नुहोस् । तपाईंलाई थाहा हुन्छ– कसले काम गर्छ, कसले अल्टिमेटम दिन्छ । अनि त्यसैअनुसार परिवर्तन गर्नुहोस् । ‘टोटल चेन्ज’ जरुरी छ ।

‘जस्टिस सिस्टम’लाई स्वतन्त्र राख्ने उपाय के हो ?

पहिलो– नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने । ‘फलानाको मान्छे’ भनेर नियुक्ति गर्न हुँदैन । दोस्रो– न्यायाधीशको कार्यकाल सुरक्षित । तेस्रो– सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा कार्यकारीले हस्तक्षेप गर्न नपाउने ।

एउटा उदाहरण– फलानाले नियुक्त गरेको न्यायाधीशले पनि उसैको विरुद्ध फैसला दिएको देखेको छु । न्यायाधीश भएपछि उहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ, ‘फलानाको मान्छे’ होइन । यो हाम्रो प्रणालीको बलियो पक्ष हो ।

तर कमजोरी पनि छ– न्यायाधीशमाथि ‘महाभियोग’को डर । यो डरले उनीहरू ‘सुरक्षित’ फैसला दिन्छन् । यो हटाउनुपर्छ । न्यायाधीशलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र न्यायपालिका ‘जनताको अन्तिम विश्वास’ बन्न सक्छ ।

निर्वाचनपछि राति तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? केही महसुस भएन भन्नुभयो– त्यो उदासीनता हो कि सन्तुष्टि ?

दुई महिनासम्म राम्रो निद्रा पाएको थिइनँ । त्यसैले राति १२–१ बजे सुतेँ । तनावलाई राम्रै टारिदिएँ । त्यो उदासीनता होइन, ‘निष्काम कर्म’को सन्तुष्टि थियो ।

मैले मेरो काम गरेँ– निर्वाचन गराउने । अब रिजल्ट जस्तो आयो, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय थिएन । मलाई भन्न मन लाग्यो– ‘हामीले रगत नचुहाउने निर्वाचन गराउने वाचा गरेका थियौं । त्यो पूरा भयो । अब निन्द्रा लाग्छ ।’

जनताले निर्वाचनलाई ‘एक्सेप्ट’ गरे । तर होली, दसैंजस्ता चाड मानेनन् । यो के संकेत थियो ?

यो संकेत थियो– जनता ‘मनोरञ्जन’को मुडमा थिएनन्, ‘रूपान्तरण’को मुडमा थिए । चाडपर्व मानिसलाई भुलाउनका लागि हुन्छ । तर यसपटक जनता भुल्न चाहन्नथे । उनीहरू जागिर, रोजगारी, सुशासन चाहन्थे ।

यो जनताको महानता हो । उनीहरूले हामीलाई सिकाए– चाड मानेर देश बन्दैन, काम गरेर बन्छ र उनीहरू आफैं काममा जुटे । त्यसैले भनें– ‘जनता नेताभन्दा अगाडि रहेछन् ।’ यो मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो सिकाइ हो ।

तपाईंले भन्नुभयो– ‘पराजित नआत्तिऊन्, जितेका नमात्तिऊन् ।’ यो सन्देश किन जरुरी छ ?

राजनीति हारजितको खेल हो । आज जित्नेले भोलि हार्न सक्छ, हार्नेले पर्सि जित्न सक्छ । तर हारको पीडा र जितको घमण्ड दुवै घातक छन् ।

जितेका नमात्तिऊन् किनभने बहुमत जनताको दिएको हो, तपाईंको क्षमताको होइन । जनताले दिएको कुरा जनताले फिर्ता पनि लिन सक्छ । त्यसैले घमण्ड होइन, सेवाको भावना राख्नुपर्छ ।

पराजित नआत्तिऊन् किनभने हारले नयाँ सिकाइ दिन्छ । हामी किन हार्‍यौं भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्छ । जनताको घन्टी हाम्रोविरुद्ध किन बज्यो भन्ने सोच्नुपर्छ । त्यो सोचबाट मात्र सुधार सम्भव छ ।

म भन्छु– ‘जितेको पद होइन, हारेको अनुभव हो, जसले नेता बनाउँछ ।’ त्यसैले न त मात्नुस्, न त आत्तिनुस् । अनि सधैं सम्झनुस्– जनता सर्वोपरि छन् ।

‘जनताको घन्टी बज्यो’ भन्ने बुझाइ कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ ?

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण । जब हामी हार्छौं, हामी ‘उनीहरूले षड्यन्त्र गरे’ भन्छौं । तर साँचो कारण के हो भने जनताले हाम्रो प्रदर्शनको मूल्यांकन गर्‍यो र हामी फेल भयौं ।

घन्टी बज्नुको मतलब– जनता जागेको छ । उसले देखेको छ– कसले के गर्‍यो, कसले के गरेन । उसले नोट गरेको छ– कहाँ ढिलाइ भयो, कहाँ भ्रष्टाचार भयो । र अन्ततः उसले निर्णय सुनायो ।

तपाईं सपना देख्नुहुन्छ ? ‘सपना याद हुँदैन’ भन्नुभयो– यो किन ?

म धेरै गहिरो सुत्छु । सायद त्यही कारणले सपना याद हुँदैन । तर मलाई लाग्छ– जीवनको यात्रा नै एउटा सपना हो । हामी जागा छौं भन्छौं तर अझै सपना देखिरहेका हौं । मलाई सपना याद हुँदैन तर मलाई लक्ष्य याद छ ।

एक महिलाको रूपमा नेतृत्व गर्दा कस्तो चुनौती थियो ? ‘डु एन्ड डाइ’को अवस्था किन आयो ?

प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि मैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्थेँ । नत्र ‘महिलाले पनि गर्न सक्छन्’ भन्ने सन्देशमा आँच आउँथ्यो । एउटा महिलाले जिम्मेवारी पाएर छोड्यो भने ‘तिमीहरू के गर्न सक्छौ ?’ भन्ने आरोप आउँछ ।

मैले महसुस गरेँ– यो केवल मेरो लडाइँ होइन, यो सिंगो महिला समुदायको लडाइँ हो । म हारें भने महिलाको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ । त्यसैले मैले ‘डु एन्ड डाइ’को बाटो रोजेँ ।

कहिलेकाहीं मनमा आउँथ्यो– ‘छोडेर भागौं ।’ तर फेरि लाग्थ्यो– ‘भागेको भए मानिसहरूले भन्थे– हेर, महिलाले के गर्छ ?’ त्यो भनाइले मलाई जगायो ।

एक रात मैले ती सबै महिला सम्झेँ, जसले मलाई आशा हेरेकी थिइन् । ती आँखाको जवाफ दिन म बाध्य थिएँ । र मैले दिएँ– काम गरेर, सत्य बोलेर, इज्जत जोगाएर ।

अन्त्यमा, तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?

म अहिले युवालाई हेर्छु– उनीहरूको आँखामा चमक छ । त्यो चमक निभ्न नदिने जिम्मेवारी हाम्रो हो । म भन्छु– ‘सरकारले सतर्क भएर काम गरोस् । धेरै नमात्तियोस् ।

जनताको दुःख, पीडा र आशालाई स्वर दिने गायक रामेश श्रेष्ठ नेपाली सांगीतिक इतिहासमा ‘जनताका गायक’का रूपमा स्थापित नाम हुन्। राल्फा आन्दोलनको समयमा गाउँ–गाउँ डुल्दै उनले गाएका चेतनामूलक गीतहरूले एउटा पुस्तालाई मात्रै होइन, राजनीतिक आन्दोलनकै दिशालाई प्रभावित गरेका थिए। उनका चर्चित गीतमध्ये ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक मानिन्छ।

यही सन्दर्भमा राल्फा आन्दोलनको अनुभव, त्यो बेलाको सामाजिक अवस्था र आजको परिस्थितिबिचको समानता–भिन्नताबारे नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले गायक रामेशसँग गरेको विस्तृत कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ।

बालेन्द्र शाहले ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ गीतलाई र्‍यापशैलीमा गाएपछि यो गीत फेरि चर्चामा आयो। तर मलाई सम्झना छ, तपाईंहरूले राल्फाकालमै यो गीत गाउनुभएको थियो। त्यो बेलाको गीत र अहिलेको परिस्थितिबिच के फरक देख्नुहुन्छ?

२०२८ सालदेखि २०८३ सालसम्म आइपुग्दा पनि ठुलो परिवर्तन आएको देखिँदैन। उस्तै उस्तै अवस्था छ। २०२८ मा गरिबको चमेली बोल्ने कोही थिएन, आज पनि गरिबको पक्षमा कानुन कार्यान्वयन हुँदैन। एउटा मुद्दा पर्दा धनीलाई कारबाही हुँदैन, गरिबलाई हुन्छ। धनीमाथि धनै छ, गरिबमाथि ऋणै ऋण। राजा महेन्द्रले ‘कोहीको हात खाली, कोहीको सुनको थाली’ भनेर गाए, अहिलेको सरकारले पनि ‘सबैलाई बराबर’ भन्छ। तर व्यवहारमा गरिबको जीवन त्यस्तै छ। फरक यति हो कि पहिले ढुंग्रोमा गाइने त्यही गीत अहिले प्रधानमन्त्री बनेर र्‍याप गर्छन्। यो दुर्भाग्य हो।

तपाईंले भन्नुभयो– यो गीतको उत्पत्ति मन्थलीको मुगीटारको चौताराबाट भएको थियो। त्यो दृश्य कस्तो थियो?

हामी मञ्जुल राल्फा र म काठमाडौंबाट पूर्वाञ्चलको इलाम, मन्थलीको मुगीटारजस्ता ठाउँमा गीत गाउन पुग्यौं। सहरबजार मात्र होइन, गाउँघर, धारा, चौतारा, हरेक ठाउँमा हामीले गीत गायौं। मुगीटारको एउटा चौतारामा तीन–चार सय जना जम्मा भएका थिए। हामीले गीत गाइसकेपछि स्थानीय जनताले भने, ‘हाम्रा पनि नानीहरू छन्, उनीहरूले पनि गीत गाउँछन्, तपाईंहरू सुन्नुहोस् है।’ अनि उनीहरूले बहिनीहरूलाई बोलाएर दुइटा हँसियाको तालमा गाउन लगाए। उनीहरूले गाएको गीत थियो– ‘गाई त बाध्यौं ढुंग्रोमा मोही छैन, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन।’

त्यो लय र भाव हाम्रो विचारसँग मिल्दोजुल्दो थियो। हामीले त्यो लय टिप्यौं, शब्द संयोजन गर्‍यौं र यसलाई सार्थकता दियौं। पछि ‘रातो भाले धुरीमा करायो, गरिबको चमेली निसापै हरायो’जस्ता पंक्ति थपियो। यो गीत संयोगले होइन, ती मिहिनेती गरिबहरूको आर्तनाद हो।

गरिबको चमेली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? किन चमेलीजस्तो कोमल प्रतीक प्रयोग गर्नुभयो?

चमेली एउटा कोमल, सुगन्धित तर नाजुक फूल हो। गरिबको जीवन पनि त्यस्तै छ– उसले आफ्नो मिहिनेतको सुगन्ध फैलाउँछ, तर उसको अस्तित्व निसाप (न्याय)बिना हराइरहेको छ। ‘गरिबको चमेली’ भनेको गरिबको आवाज, उसको सपना, उसको पीडा हो। त्यो आवाज बोल्ने कोही छैन। आज पनि अदालतमा, प्रशासनमा, नीतिमा गरिबको पक्षमा न्याय हुँदैन। धनीलाई धनले छेक्छ, गरिबलाई ऋणले। अन्ततः दुधको कुण्ड पानीसँग सरोबर हुनुपर्छ– सबैलाई बराबर व्यवहार हुनुपर्छ।

‘गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ’ गीत कसरी जन्मियो? यो गीत अहिले १७–१८ भाषामा अनुवादित भएको सुनियो।

यो गीत मूलतः भोजपुरका श्याम तमोटले एउटा कलेज कार्यक्रमको स्वागतगानका लागि लेखेका थिए। उहाँकै संगीत थियो। पछि हाम्रा साथी समिरले त्यो लय मलाई सुनाए– ‘केही नहुनेहरू, आवाज लिएर उठ।’ लय सहज र मुटु छुने थियो। मैले त्यसलाई परिमार्जन गरेर काठमाडौंको चोक–चोकमा गाउन थालें। अहिले यो गीत तामाङ, नेवारी, भोजपुरी, मैथिली, गुरुङ, राई, लिम्बुलगायत १७–१८ भाषामा अनुवादित भइसकेको छ।

तपाईंहरूले ‘सबै मलाई चोर भन्छन्’ गीत किन बनाउनुभयो? त्यसको पृष्ठभूमि के थियो?

यो मेरो बाल्यकालको अनुभवबाट आएको हो। मेरो बुबा हाकिम हुनुहुन्थ्यो। म उहाँको कचहरीमा बसेर सुन्थेँ– चोरलाई कसरी सजाय दिने, कसरी छोड्ने? तर एक दिन कसैले भन्यो, ‘सुब्बा साहेब, चोर पनि समाजले बनाउछ नि। उसलाई खान लाउन पाए, पढ्न पाए, इज्जत भए के त्यो चोर्न जान्थ्यो?’

त्यही कुरा श्याम तमोटले गीतमा लेखे– ‘सबै मलाई चोर भन्छन् तिमी पनि भन्छौ तर किन चोर भएँ सोध्दैनौ।’ यसले संरचनागत अन्यायलाई प्रश्न गर्छ। गरिबलाई चोर बनाउने समाज हो तर दोष गरिबलाई मात्र दिइन्छ।

नदी किनारको माझीको गीतमा ‘नदी वारि पारि गर्दा मेरो सिंगै आयु खस्छ’ भन्नुभएको छ। यो कस्तो विम्ब हो?

मन्थलीबाट काठमाडौं आउँदा हामी सुनकोसी–तामाकोसी तर्नुपथ्र्यो। माझीहरूको जीवन संघर्ष प्रत्यक्ष देखें। उनीहरूले दिनरात नदी वारि–पारि गरिरहन्छन्, तर उनीहरूको आयु त्यहीं सकिन्छ। यो एउटा विम्ब हो– शोषित वर्गको आफ्नै पसिनाले सिञ्चित भूमिमा पनि उसको अस्तित्व मेटिन्छ। मेरो पुस्तक ‘जीवन संघर्षका ज्वारहरू’मा यी गीतको उत्पत्तिको विस्तृत विवरण छ।

राल्फा आन्दोलनको वास्तविक अर्थ के थियो? पारिजात दिदीको भूमिका कस्तो थियो?

‘राल्फा’ एउटा उत्सुकता जगाउने शब्द थियो, जसलाई हामीले पारिजात दिदीको प्रेरणामा अगाडि बढाएका थियौं। हामीले बौद्धिक बहस, संवाद, विश्वका प्रगतिशील साहित्य र संगीतबाट प्रभावित भएर गीतलाई हतियार बनायौं। हाम्रो मान्यता थियो– ‘विचारले संसार बदलिन्छ’। पारिजात दिदी नै हाम्रा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई ‘गीतबाट पुरानो व्यवस्था ढाल्ने सांगीतिक आक्रमण’ गर्न प्रेरित गर्नुभयो। उहाँ नभएको भए वामपन्थी आन्दोलनले यति छिटो जनमानस पाउन सक्दैनथ्यो। कांग्रेसी दाइहरू पनि भन्थे– ‘यी राल्फाहरूले गीत गाएर बामेहरूलाई सत्ताको भर्‍याङ चढाए।’

तपाईंहरूको गीतले जनजीवनमा कसरी प्रभाव पार्‍यो? कुनै व्यक्तिगत घटना सम्झाउनुहोस्।

धेरै घटनाहरू छन्। एउटा सम्झन्छु– हामी गीत गाउन गाउन जाँदा एउटी वृद्धाले भन्नुभयो– ‘बाबु, तिमीहरूले गाएको ‘गरिबको चमेली’ सुनेर मेरो मुटु फुट्छ। मेरो छोरा मलेसिया गयो, तीन वर्ष भयो पैसा पठाएको छैन, मलाई सम्झेको छैन। तर तिमीहरूले गाएको गीतले आज पनि म रोएर रात काट्छु।’

यो दृश्यले देखाउँछ– हाम्रा गीतले यथार्थ समातेको छ। पछि थाहा भयो, ४६ सालपछिका धेरै नेता, कार्यकर्ता हाम्रै गीतले प्रभावित भएर आन्दोलनमा आएका रहेछन्। आज तीमध्ये कति शीर्ष स्थानमा पुगेका छन्। उनीहरू स्वयं भन्छन्– तपाईंहरूको गीतले नै हामीलाई उठायो।

तपाईंहरूले गीतमा ‘प्रेम’को कस्तो परिभाषा प्रयोग गर्नुभयो?

समाजमा ‘प्रेम’को अर्थ केटाकेटीको प्रेममा मात्र सीमित छ। तर हामी भन्छौं– राष्ट्रलाई प्रेम गर्नु पनि प्रेम हो, गरिब बच्चाको भविष्यलाई माया गर्नु पनि प्रेम हो, विचारसँग प्रेम गर्नु पनि प्रेम हो।

अमर गुरुङ दाइलाई मैले भनेको थिएँ– ‘दाइ, कुन प्रेमले तपाईं र मलाई आज यो छहारीमा बस्ने मौका दियोरु?’ त्यो पनि प्रेमको एउटा विराट रूप हो। प्रेमको हजारौं रूप छन्, जसलाई गीतमा उतार्नुपर्छ।

२०२८ देखि २०८३ सालसम्म देशमा वास्तविक परिवर्तन आयो कि आएन? तपाईंको विचारमा गरिबको जीवन कहाँ पुग्यो?

आएन। हामी कृषिप्रधान देश थियौं, अहिले चामल आयात गर्छौं। २०२८ सालमा गरिबको चमेलीको कथा थियो, आज पनि गरिबले न्याय पाएको छैन। बिचौलिया वर्गले गरिबको नाममा सत्तामा पुग्यो तर गरिब उत्तिकै गरिब छ। आज ४० लाख नेपाली अरब मुलुकमा चेपुवामा परेका छन्– न काम छ, न पैसा, मिसाइलले ज्यान जाने डर। इरानले हान्दिने हो कि? सात–आठ जना मरिसके। बंकरमा सुतेका छन्, फर्कन सक्दैनन्। हामीले सोच्यौं, परिवर्तन आउँछ, तर संरचना उस्तै रह्यो। साहित्य–संगीतले चेतना फैलायो तर शासक वर्गको स्वार्थ पूरा गर्ने ‘बिचौलिया’ पनि प्रसिद्ध भए।

‘भुइँकुइरो उड्न थाल्यो’ गीतको राजनीतिक सन्दर्भ के थियो?

यो गीत चन्द्र भण्डारीले लेखेका थिए। पञ्चायतकालको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रत्यक्ष विद्रोह गर्न नसकिने ठाउँमा हामीले विम्ब र प्रतीकको प्रयोग गर्‍यौं। ‘वसन्तको वागभित्र हुन्डरीले खेती लाउँछ’ यो एउटा सुन्दर काव्यिक विद्रोह हो। हामीले ‘मुट्ठी उचाली लड्छौं बड्छौं, अन्तिम विजय हाम्रो हो’ जस्ता गीतहरू सार्वजनिक रूपमा गायौं। यी गीतहरूले पञ्चायतको एकलौटी अधिकारलाई चुनौती दिए। अहिले पनि यी गीतहरू उत्तिकै सान्दर्भिक छन्।

तपाईंहरूले गीत गाउँदा व्यक्तिगत लाभको कुनै चाहना थियो? किन गीतको बाटो समात्नुभयो?

हामी सत्ता, धन वा ठुलो पदका लागि गीत गाउँदैनौं। हाम्रो उद्देश्य सधैं समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको गरिब, किसान, मजदुरको पक्षमा आवाज उठाउनु थियो। गाउँ–घरमा जाँदा गरिब दुःखीले आफ्नो भान्सामा जे थियो, त्यही खुवाउँथे। कहिले मन्दिरको अक्षता धोएर भात बनाएर खुवाएको छ। यो गीतले कसैको जीवनमा आशा जगाउँछ, एक क्रान्तिकारी बनाउँछ, त्यो नै हाम्रो पुँजी हो।

बालेन्द्र शाहले तपाईंको अनुमतिबिना गीत प्रयोग गरेकोमा के भन्नुहुन्छ?

उहाँले अनुमति लिनुभएको थिएन तर गीतको भावनाअनुरूप राम्रो काम गर्नुभयो। जलजला शिशु सदनमा हाम्रो कार्यक्रममा बालेनजी पनि विद्यार्थी थिए भन्ने सुनेको छु। त्यसैले उहाँले त्यही गीत सम्झेर र्‍याप गर्नुभएको हो। यो गीतले देशका लागि, गरिबका लागि काम गर्छ भने यसको ‘सदुपयोग’ भयो भन्ने हामीलाई खुसी हुन्छ। हामीलाई रोयल्टी वा पैसाको मतलब छैन। तर चेतावनी एउटा छ– यो गीत व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, स्वार्थ वा प्रचारका लागि प्रयोग नगर्नू। यो गीत करोडौं दुःखीको रगत र पसिनाले बनेको हो।

अहिलेको जेनजी आन्दोलन र युवापुस्ताप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के छ?

जेनजी आन्दोलनमा धेरै युवा र बालबालिकाको बलिदान भएको छ। यो पीडादायी छ। हामी चाहन्छौं, उनीहरूको बलिदान व्यर्थ नजाओस्, न त कसैले त्यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरोस्। युवापुस्ता प्रविधि जान्दछ, विचार बुझ्दछ। उनीहरूले देशको अति भएको दुःख देखेका छन्। उनीहरूकै हातले नयाँ नेपाल बन्नुपर्छ। हामी केवल गीत लेखेर बस्ने होइन, हामी उनीहरूको ऊर्जा र नैतिकताको सम्मान गर्छौं। अब नयाँ शरीर, नयाँ विचारले नै देश उद्धार गर्नुपर्छ।

तपाईंको पुस्तक ‘जीवन संघर्षका ज्वारहरू’मा के कुरा उल्लेख छ?

यो मेरो संस्मरण हो। यसमा मैले ‘गाउँ गाउँबाट उठ’, ‘बलिदान’ चलचित्र, ‘गरिबको चमेली’, ‘माझीको गीत’ आदि कसरी बनेको भन्ने पृष्ठभूमि लेखेको छु। यो पुस्तक भृकुटी प्रकाशन (लिखत पाण्डेजी)ले छापेको छ। यसले हाम्रो संघर्षको आधा शताब्दीको यात्रा समेट्छ। जो कोहीले हाम्रो गीतको उत्पत्ति र दर्शन बुझ्न चाहन्छ, उसले यो पुस्तक अवश्य पढ्नुपर्छ।

‘दुधै कुण्ड पानीको सरोबर’ भन्ने तपाईंको गीतको भाव के हो?

यो हाम्रो एउटा गीतको भाव हो। हामी भन्छौं– अन्ततः दुधको कुण्ड पानीसँग सरोबर हुनुपर्छ। चमेली सबैलाई बराबर। कानुन, संविधान, नियम– सबैका लागि समान हुनुपर्छ। आज धनीका लागि छुट्टै कानुन, गरिबका लागि छुट्टै कानुन छ। हाम्रो गीतको सन्देश यही हो– विधि र व्यवहारबिचको अन्तर अन्त्य हुनुपर्छ। सबैलाई बराबर व्यवहार हुन्छ भने मात्रै ‘गरिबको चमेली’ साँच्चै बोल्ने कोही हुन्छ।

वामपन्थी सत्तामा गएपछि तपाईंहरूको गीतको उपयोगिता कस्तो रह्यो?

कांग्रेसी दाइहरूले ठट्टा गर्थे– ‘यी राल्फाहरूले गीत गाएर बामेहरूलाई सत्ताको भर्‍याङ चढायो। तर सत्ता पाएपछि उनीहरूले तपाईंहरूलाई ‘बाजा बजाउने मान्छे’ मात्र बनाए।’ दुःख लाग्छ, तर यथार्थ त्यही हो। पार्टीले हामीलाई केवल समारोहमा गीत गाउन मात्र बोलायो। हाम्रो ज्ञान, विचार, नैतिकताको कदर गरेन। हामी गीत गाउनुको अर्थ सत्ताको पक्षपोषण होइन, सत्तासँग सवाल उठाउनु हो।

कलाकारको चरित्र, आचरण र गीतबिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ?

गीत र गायकको चरित्र अभिन्न हुन्छ। तपाईंले शोषणविरुद्ध गाउनुहुन्छ तर स्वयं शोषक बन्नुहुन्छ भने त्यो गीतको मृत्यु हुन्छ। हामीले गरिबको चुलोमा भात खायौं, सानो झुपडीमा बस्यौं, गीत गाउँदा प्रहरीको गोली खायौं। यही आचरणले गीतलाई ‘बलियो’ बनाउँछ। हामी सुख–सुविधाका लागि गीत बेच्छौं भने गीतको कुनै अर्थ रहँदैन। श्रोता त्यो गीतलाई सम्मान गर्दैन। आज पनि जनताले हामीलाई श्रद्धाले हेर्छन् किनभने हामी गरिबकै भान्सामा भात खाने मान्छे हौं।

कतार, दुबईमा चेपुवामा परेका नेपाली श्रमिकको व्यथा तपाईंको गीतमा कसरी आउँछ?

हामीले धेरै वर्षअघि ‘कोही त भने जहाजमा हरर, कोही त भने पसिना तरर’ भनेर गाएका थियौं। आज त्यो यथार्थ भयानक बनेको छ। अरबमा ४० लाख नेपाली अलपत्र छन्– एउटै कोठामा ५०–६० जना, काम छैन, फर्कन सक्दैनन्, मिसाइल डर। हामीले ‘को हो बोक्ने नेपालको नयाँ अभिभारा’ भन्ने गीत गाएका छौं। तर त्यो अभिभारा कसले बोक्ने? भोटको राजनीतिले मात्र नभई, मानवीय मूल्यले बोक्नुपर्छ।

अन्त्यमा, नयाँ पुस्ता र नयाँ सरकारलाई तपाईंको अन्तिम सन्देश के छ?

मेरो अनुरोध छ– गरिबको चमेली फेरि गाउन नपरोस्। २०४६ सालको परिवर्तनपछि युद्धप्रसाद मिश्रले ‘रक्तक्रान्तिको ज्वालामुखीमा आज उठेको यो बलिदान’ गीत लेखिसकेपछि ‘अब यस्तो गीत गाउने समय नआओस्’ भनेका थिए। आज फेरि त्यही गीत गाउनुपरेको छ। यो दुर्भाग्य हो। नयाँ नेतृत्वलाई अनुरोध छ– सानो गल्ती सच्याउनुस्, जनताको विश्वास नभत्काउनुस्। देश ऋणको भारले डुबेको छ, युवा पलायन भइसकेका छन्।

‘नयाँ नेपाल बोक्ने अभिभारा’ तपाईंहरूको काँधमा छ। यसलाई दुई गुना लामो लेख्नुहोस्। करोडौं नेपालीको आँखा तपाईंहरूमा छ। कृपया, यो जिम्मेवारीलाई व्यक्तिगत लोभका लागि प्रयोग नगर्नू। तपाईं सत्ताको सुविधामा भुल्नुभयो भने नेपाली जनताले अर्को विकल्प खोज्नेछ। अति भयो। अब त नयाँ नेपाल बनाउनैपर्छ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। यसैबिच सरकारले ‘सय दिनका काम’ को रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। यसै सन्दर्भमा नागरिक फ्रन्टलाइनको गत बुधबारको शृंखलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेलसँग प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले संवाद गरेका छन्। गत निर्वाचनको अनुभव, समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भावी गन्तव्यबारे पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकसमेत रहिसकेका सांसद पोखरेलसँगको संवादको सम्पादित अंश।

तपाईंले पहिलो अधिवेशनको अनुभव कस्तो पाउनुभयो? यसपालिको अधिवेशनले तपाईंलाई के अनुभूति दियो?

पहिलो अधिवेशनमा हामी उपस्थित हुँदा सबै साथी अत्यन्त उत्साहित थिए। धेरैले राम्रोसँग अध्ययन गरेका थिए र देशलाई केही गरौं भन्ने जोस थियो। यस्ता साथीसँग भेट भएपछि मलाई लाग्यो कि अब यो मुलुक परिवर्तन हुन्छ। यो नै अधिवेशनको पहिलो अनुभूति थियो । मैले देशको सेवा गर्दा धेरै ठुला कार्यक्रममा भाग लिएको छु तर एकैथलोमा देश बनाउनुपर्छ भन्ने युवाशक्ति, त्यसमा पनि अत्यन्त अध्ययनशील र योग्य साथीहरू एकै ठाउँमा उभिएको देख्दा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूसँग भेट्दा ठुलो आशा पलायो।

अधिवेशन छोटोजस्तो भयो होइन? राम्रो सिनेमा हेरेपछि तुरुन्तै सकिएजस्तो भयो कि?

हो, त्यस्तो अनुभूति पनि भयो । मलाई छोटोजस्तो लाग्यो किनभने हामी सबै साथीले शून्य समयमा बोल्ने अवसर पाएनौं । हाम्रो विभाजन वर्णानुक्रममा गरिएको थियो। त्यसले गर्दा धेरै साथीको पालो आएन, मेरो पनि पालो आएन। त्यसैले धेरैले बोल्ने अवसर नपाउँदा अधिवेशन छोटो लाग्यो । तर अब समिति बैठक र बजेट अधिवेशन छिटै हुने भएकाले त्यसको प्रतीक्षामा छौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद धेरै भएपछि पालो आउन समय लाग्छ । थोरै सांसद भएको पार्टीको पालो छिटो आउँछ। वर्णानुक्रमानुसार पालो बिस्तारै आउँछ । सुरुको अक्षरबाट भएको भए छिटो आउँथ्यो।

तपाईं लामो समय प्रहरी सेवामा रहनुभयो। त्यतिबेला निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले आफैं निर्वाचन लड्दाको अनुभव कस्तो रह्यो?

धेरै फरक छ। त्यो बेलाको जिम्मेवारी एउटा सरकारप्रति जवाफदेही हुनु थियो– कानुन कार्यान्वयन गर्ने, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने। अहिले भने म जनतासँग मत माग्दै थिएँ। जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने भयो। दुवैको चरित्र नै फरक छ। पहिला अरूलाई जिम्मेवारी दिनको लागि थियो, यसपालि आफैंले जिम्मेवारी लिनका लागि थियो । हिजो सरकारको निर्देशनअनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो, अहिले जनताका मुद्दा, समस्या, आवश्यकता र आकांक्षा पहिचान गरी उनीहरूको मन जितेर मत माग्नुपर्ने अवस्था थियो। चरित्र नै फरक भएकाले अनुभूति पनि धेरै फरक भयो।

निर्वाचन जित्न के गर्नुपर्ने रहेछ? तपाईंले जित्नुभयो नि?

हो, जितियो। मेरो विचारमा अन्य उम्मेदवारको तुलनामा केही बढी मेहनत गर्नुपर्‍यो। किनभने हामीसँग बलियो संगठन थिएन। पुराना दलसँग बलियो संगठन र स्थानीय निकाय थियो, उनीहरू एकै ठाउँबाट शक्ति परिचालन गर्न सक्थे तर हामी हरेक कुराका लागि जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्थ्याे, पटक–पटक मनाउनुपर्थ्याे। उनीहरूलाई मत परिवर्तन गर्न सम्झाउनुपथ्र्यो, बुझाउनुपथ्र्यो। बुझाएपछि मात्र मत परिवर्तन गर्न तयार हुन्थे । एक, दुई पटक जाँदा पनि सहमत भएनन्। तेस्रो पटक गएर ‘हामीलाई अवसर दिनुस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वास गर्नुस्’ भनेपछि मात्र तयार हुने नागरिकहरू। यति गर्दा पनि सजिलो थिएन। दुर्गम जिल्ला– एउटा पालिकामा सातवटा गाउँ छन्। एउटा गाउँ घुम्न कम्तीमा सातदेखि दश दिन लाग्छ। त्यति दुर्गम ठाउँमा बस्न, खानको असुविधा त्यतिकै छ। तैपनि हामी घरघरै नपुगे पनि टोल–टोलमा पुग्यौं । जनताले ‘एकपटक हेरौं’ भन्दै विश्वास गर्नुभयो। उहाँहरूको अपेक्षा छ– बिदेसिएको छोरो फर्कने वातावरण बनोस्, युवा बिदेसिन नपरोस्, रोजगारी सिर्जना होस्। हिजोका पार्टीहरूको कामबाट सन्तुष्ट नभएर विकल्प खोज्दै मत परिवर्तन गरेका हुन्।

यसपटक मत त परिवर्तन भयो तर विचार पनि परिवर्तन भयो कि भएन?

अहिले मत परिवर्तन भयो तर विचार अझै पनि यतै उतै छ। धेरै नागरिकको विचारमा परिवर्तन आइसकेको छैन। काम गरेर देखाएपछि मात्र विचार परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले हामीलाई ठुलो चुनौती छ– जनताले जे विश्वास गरेका छन् र हामीले जे विश्वास दिलाएका छौं, दुवैलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ। यो सरकार, पार्टी र हरेक प्रतिनिधिले जनता र देशको पक्षमा भूमिका खेल्नुपर्छ। नभए फेरि जनताले मत बदल्न सक्छन्।

तपाईं पाँच मतले मात्र जित्नुभयो। त्यो अन्तर देख्दा आफू भाग्यमानी भएजस्तो लाग्छ?

हो, त्यो अन्तर हेर्दा म भाग्यमानी नै रहेछु भन्ने लाग्छ। यो पाँच मतको विजय मेरो प्रारब्ध पनि हो कि जस्तो लाग्छ। धेरै नागरिकले अन्तिम घडीमा निर्णय गरेर मत दिन गएको बताएका छन्। अन्तिम घडीमा निर्णय गरेर हामी पाँच जना गयौं भन्ने पनि पाएको छु। यस्ता पाँचजना मान्छे त मैले भेटिसकेँ। एउटा ड्राइभिङ स्कुलमा चार–पाँच जना मतदाता थिए। उनीहरूले भने– ‘हामी पाँचजना २० गते राति हिँड्यौं, २१ गते मत दियौं । हाम्रो मतले नै जितायो कि?’ जम्मा पाँच मतले जितेपछि हरेक मान्छेलाई ‘मेरो मत नभएको भए के हुन्थ्यो?’ भन्ने लाग्छ। त्यसमाथि कांग्रेसको प्रभाव रहेको क्षेत्रमा एउटा गाउँमा अस्पताल नबन्दा मतदान बहिष्कार भयो। त्यो बहिष्कार नभएको भए मलाई गाह्रो हुन्थ्यो । यो सबै परिस्थिति र दैवी योजनाले जितायो जस्तो लाग्छ । कांग्रेसको आन्तरिक बैठकमा ‘अन्तर्घात भयो’ भन्ने चर्चा छ तर म भन्छु– यो प्रारब्ध नै हो।

तपाईंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रोज्नुको कारण के हो? तपाईंले लामो समय कांग्रेस र एमालेको दबदबा हुँदा सेवा गर्नुभयो?

त्यसका दुईतीन कारण छन् । म पुराना पार्टीहरूसँग जोडिएर काम गरेको मान्छे हुँ र ती पार्टीको आचरण, व्यवहार, चरित्र, कार्यशैली सबै मलाई थाहा छ। त्यहाँ ‘झोले प्रवृत्ति’ छ, पुराना नेताले जे गरे पनि विरोध नगर्ने, नबोल्ने प्रवृत्ति। त्यस्तो पार्टीबाट देश बन्दैन भन्ने मेरो निचोड छ। नयाँ पार्टीमा युवा पुस्ताले नेतृत्व गरिरहेको छ, लचकता छ, अर्कोलाई कुरा सुन्ने र आफूलाई परिवर्तन गर्ने बानी छ। उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नै निर्णय मात्र ठिक होइन भन्ने सोच छ। मेरो ३० वर्षको अनुभव पार्टीका लागि एउटा सम्पत्तिको रूपमा आउँछ। यो पार्टी सुशासनको पक्षमा उभिएको छ। पुराना पार्टीहरू प्रजातन्त्रको पक्षमा मात्रै उभिए, सुशासनमा उनीहरूको जोड भएन। यो पार्टी भ्रष्टाचार अन्त्य, कुशासन अन्त्य, विकास र समृद्धिको नारा लिएर आएको छ। त्यसैले मैले यो पार्टी चयन गरेँ।

तपाईं यो पार्टीमा कहिले चयन हुनुभयो? के सभापति रवि लामिछानेले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो?

२०७९ सालमा रवि लामिछानेले मलाई काठमाडौंबाट उठ्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। अन्तिम घडीसम्म ‘अरू निर्वाचन क्षेत्र भए पनि रोज्नुस्’ भन्नुभयो तर त्यतिबेला मैले निर्णय गर्न सकिनँ। त्यसपछि पनि म पार्टीको सम्पर्कमा रहेँ, हरेक क्रियाकलाप नजिकबाट हेरिरहेँ। अन्ततः मैले प्रवेश गर्ने निर्णय गरेँ। पार्टी नेतृत्वबाट नै धेरै प्रस्ताव आएको थियो– उहाँहरूले राम्रो मान्छे खोजिरहनुभएको थियो। धेरै दबाबपछि ‘बाँकी जीवन निःस्वार्थ रूपमा देश र नागरिकलाई दिनुपर्छ’ भन्ने सोच बन्यो। अनुभवको पनि मुलुकलाई आवश्यकता छ, असल चरित्रको व्यक्तिले देश बनाउँछु भन्ने अभियान चाहिन्छ। त्यसैले प्रवेश गरेँ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि अब अवसर र चुनौती के–के छन्?

अवसर ठुलो छ । जनताले दुईतिहाइ जति मत दिएर पठाइदिएका छन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०१६ सालपछि यति धेरै मत सायद कसैले पाएको छ। सबै पार्टीहरूप्रति ठुलो वितृष्णा हुँदा हामीले यो अवसर पायौं। सानो–सानो कुराले जनता खुसी हुने क्षण छ यो तर चुनौती पनि छ– हामीले परिपक्वता, धैर्य र नतिजामुखी हिसाबले काम गर्न सकेनौं भने जनताको अविश्वास फैलिन सक्छ। दुई तिहाइ मत त आयो तर धेरै मतदाता अझै पुराना पार्टीमा छन्। उनीहरूले हाम्रा कमजोरी हेरिरहेका छन् । राम्रो काम गरे उनीहरू पनि जोडिन सक्छन्, नत्र अर्को पटक दण्डित गर्छन् । पुराना पार्टीका मतदाता हामीसँग जोडिन खोजिरहेका छन्। हालको नेतृत्वले ‘देश बनाउने’ सोच बोकेको छ, ‘हाम्रा र अरूका मतदाता’ भन्ने हुँदैन। त्यसरी नहेरी सबैलाई समेट्न सक्यौं भने देश नै परिवर्तन हुन्छ।

रास्वपाभित्र ‘आफ्नो पार्टी, आफ्नो गुट, नजिकको हो कि होइन’ हेर्ने पद्धति छ कि छैन? त्यस्तो नहोस् भन्ने खबरदारी कस्तो छ?

त्यसविरुद्ध ठुलो खबरदारी छ। रास्वपाभित्र सानो त्रुटि भए पनि छिट्टै प्रतिक्रिया आउँछ– ‘यो गलत भयो, नातावाद भयो, कृपावाद भयो’ भन्ने। हरेक पाइलामा खबरदारी हुन्छ । हिजो यस्तो देखिएको थिएन। अहिले बिहानदेखि बेलुकासम्म देश कसरी बढाउने भन्ने विज्ञ साथीहरूको विचार आइरहन्छ। नेतृत्वमा कसैले कमजोरी, नातावाद देखायो भने भयंकर गतिमा खबरदारी आउँछ। त्यसैले कोही पनि ट्रयाकबाट बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन । यो सकारात्मक पक्ष हो।

तपाईं सभापति रवि लामिछाने कि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग नजिक? त्यस्तो अवस्था छ कि छैन?

त्यो छैन । कोही पनि कतैतिर छैन । विशेष विषयमा सभापतिलाई राख्दा पनि उत्तिकै सुनुवाइ हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई राख्दा पनि उत्तिकै। भर्खरै एउटा भेटमा मैले जिल्लाको समस्या रिपोर्ट गरेको थिएँ, त्यो मन्त्रालयमा सर्कुलेसन भइसकेको रहेछ। प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको रहेछ। सभापति र प्रधानमन्त्रीबिच अन्तर आउन थाल्यो भन्ने चर्चा यथार्थ होइन। दुवै जना बसेर जे निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यही कार्यान्वयनमा जान्छ । फरक विचार आउन सक्छ तर विश्लेषण गरेर जे उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा दुवैको सहमति हुन्छ।

मन्त्रीहरूको काम र सांसदहरूको मामला छुट्टै समूहले अनुगमन गर्छ? कस्तो व्यवस्था छ?

हामी त्यो व्यवस्थाभित्र पुगिसकेका छौं । हरेकको प्रदर्शनपछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका व्यक्तिहरूले अनुगमन गरिरहनुभएको छ। कसैलाई ‘मलाई कसैले अनुगमन गरेको छैन’ भन्ने छैन । जनता, देश र सरकारको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। कसैले काम गरेन भने नेतृत्व निर्मम हुन्छ किनभने त्यसको विकल्प छैन। सुशासन परिवर्तन गर्न निर्ममता, साहस र त्यसलाई थेग्ने बल चाहिन्छ। तीनै वटा भएको ठाउँबाट मात्र परिवर्तन सम्भव छ ।

उपसभामुख चयनको बेलामा सभापति र प्रधानमन्त्रीबिच कुरा मिलेन भन्ने सुनियो। राप्रपालाई दिने कि श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिने भन्नेमा मतभेद थियो?

त्यस्तो पनि छैन । कुनै व्यक्ति चयन गर्दा भिन्न–भिन्न प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक हो। तर उपयुक्त के भनेर विश्लेषण गर्दा जनताले के मन पराउँछन्, पार्टी र सरकारको हित केमा हुन्छ, त्यो छनोट गर्दा बहस, छलफल हुन्छ तर निर्णय गर्ने बेलामा जनता र मुलुकको हित हुने नै हुन्छ। त्यो भइसकेको छ र जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई समग्र पार्टीले बोकेर हिँड्छ। निर्णय सबै संसदीय दलका साथीलाई सुनाइन्छ, बिमति राख्ने अवसर दिइन्छ तर अन्ततः सर्वसम्मत हुन्छ।

सरकार गठन भएको तीन साता भयो । संसद्को सुरुवात कस्तो पाउनुभयो?

संसद् एकदमै प्रभावकारी ढंगले चल्यो । नयाँ सांसदहरूले परिपक्वता, अनुभव र ज्ञान राखेर प्रस्तुति दिनुभएको छ। सरकारले जुन स्पिड र परिपक्वताले काम गरिरहेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ। नेपाल मात्रै होइन, विदेशमा बसेका नेपालीले पनि यसको चर्चा गरिरहेका छन् । सुरुवाती अनुभूति एकदमै सकारात्मक छन्।

अहिलेका ऐननियम सेवाग्राहीमैत्री छैनन् भन्ने चर्चा छ। तिनको परिमार्जन कसरी अघि बढेको छ?

यसमा तयारी भइरहेको छ। धेरै ऐन–प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन्। समितिहरू बन्दै छन्, अध्ययन गर्दै छन्। मलाई विश्वास छ– धेरै ऐन परिमार्जन, संशोधन हुनेछन्, नयाँ बन्नेछन् । नागरिकमैत्री ऐन आउनेछन्, जसले गर्दा नागरिकले अफिसमा नगई अनलाइनबाटै सेवा लिन सक्ने अवस्था आउनेछ । हाम्रो प्राथमिकता नै घरबाटै सेवा प्राप्त गर्ने कुरा हो।

कुन–कुन ऐन संशोधनका लागि काम भइरहेको छ?

धेरै छन् । पछिल्लोमा निजामती ऐन, प्रहरी ऐन छिटो पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। राज्य संयन्त्रभित्रका संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। धेरै कुरा संविधान परिवर्तनबाटै हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि सबैसँग सर्वसम्मत सहमतिको आधारमा काम भइरहेको छ । एउटा टिम बनेरै काम गरिरहेको छ। नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी नागरिकमैत्री ऐन, कानुन, संविधान बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

संविधान संशोधन वा अत्यावश्यक कानुन परिमार्जनमा पुराना दलबाट कति सहयोग प्राप्त होला? दुईतिहाइ त राष्ट्रियसभाको पनि चाहिन्छ, होइन?

आमनागरिकले यो कुरा नजिकबाट हेरिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो काम गर्न खोज्दा कसैले सहयोग नगरे, पार्टीहरू सहयोग गर्न तयार नभए नागरिकले त्यस्ता पार्टीलाई दण्डित गर्छन् । सबै नागरिक सचेत छन् । हामीले पछि चुक्नुहुँदैन। सही कुरालाई देश र नागरिकको हितमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार बाहिर आइरहेको छ । यसले सहयोगको वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास छ।

राष्ट्रियसभासँग कहिलेकाहीं द्वन्द्व पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले नै ‘हामी यसरी नै जान्छौं’ भन्ने अवस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ?

ठुला विषयमा हामी पटक–पटक सहमतिको वातावरण तयार गर्ने प्रयास गर्छौं । जनताले थाहा पाउने गरी ‘यो मुलुक र नागरिकको हितका लागि हाम्रो प्रयास छ, सबैको सहयोग खोजिरहेका छौं’ भन्ने सन्देश बाहिर जानेबित्तिकै जनताको दबाबले उनीहरूलाई सहयोग गर्न बाध्यता ल्याउँछ।

अघिल्लो पटक निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (प्रतीक्षा अवधि) को व्यवस्था थियो । त्यसलाई संसद्ले पारित गरे पनि कर्मचारी तहबाट छेडखानी भएकोजस्तो अवस्था नआओस् भन्नेमा तपाईंहरूको ध्यान गएको छ?

हामी त्यसमा छौं । पुराना दलले सरकार चलाउँदा के कमी–कमजोरी भए, जनताले के मन पराएनन् भन्ने हामीले राम्ररी अनुगमन गरेका छौं । कुलिङ अफ पिरियड नै एउटा कारण थियो– धेरै ठाउँमा मत माग्दा ‘हामी कुलिङ अफ पिरियडलाई मत दिँदैनौं’ भन्थे । २०८२ भदौ २३–२४ को घटना, भ्रष्टाचारका विभिन्न घटना, आफ्ना पार्टीका व्यक्तिलाई जोगाइएको, आफूउपर उठेका आरोपको सामना नगरेको, यी सबै विषय आमनागरिकलाई थाहा छ । त्यसैले उनीहरू सचेत छन्, यो मुलुकको हितका लागि काम गर्नेलाई सहयोग नगरे नागरिकले दण्डित गर्छन्।

तपाईं राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। यो समिति कसरी चलाउनुपर्छ?

राज्य व्यवस्था समिति मुलुकको शक्तिको रूपमा रहेको समिति हो। अहिले विद्यमान कानुनलाई जनमैत्री, नागरिकमैत्री बनाउने, देशको पक्षमा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने, र कति गतिमा कस्तो प्रतिबद्धतासाथ काम गर्ने भन्नेमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। यो समिति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। सबै दलको उच्च नेतृत्व यही समितिमा छ। मुलुक निर्माणमा यसको भूमिका ठुलो हुन्छ । त्यसैले सशक्त रूपमा अहोरात्र काम गरेर अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कानुन र नीति बनाउन यो समितिले भूमिका खेल्न सक्छ।

यसको नेतृत्व तपाईंकै जिम्मेवारीमा आयो भने के गर्नुहुन्छ?

म गर्छु । मलाई जुनसुकै जिम्मेवारी पनि त्यति कठिन लाग्दैन । किनभने मैले राज्य संयन्त्रमा २९ वर्ष काम गरेको अनुभव छ। जहाँसुकै जिम्मेवारी भए पनि नागरिक र सरकारले अपेक्षा गरेअनुरूप परिपक्वता र नतिजामुखी ढंगले निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ । पार्टीले दिएको जुनसुकै जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

सरकारतर्फको सुरुवाती काम राम्रो लागेको छ?

मलाई धेरै राम्रो लागेको छ । मैले प्रहरी सेवामा हुँदा पनि ‘हनिमुन पिरियड’मा काम गरेको हेर्थें । तर अहिले त्यो भन्दा धेरै गतिमा काम भइरहेको छ । सरकार हनिमुन भनेर चुप लागेर बसेको छैन । योजनाबद्ध ढंगले लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको देख्दा म अत्यन्तै प्रभावित छु।

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि धेरै धनी मान्छे रहेछन् भन्ने चर्चा छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

यो हेर्नुपर्ने दुई–चार वटा पाटा छन् । पहिलो, सम्पत्ति सार्वजनिक भएपछि सबैले परीक्षण गर्न सक्ने भए । दोस्रो, आजको सम्पत्ति र भोलिको तुलना गर्ने अवसर भयो। लुकाइछिपाई केही छैन । हिजोकै दिनमा कमाइसकेको रहेछ, गलत गरिसकेको रहेछ भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ। कोही भन्छन्– ‘भोलि देखाउनका लागि आज धेरै देखाएको’ भन्ने सोच पनि गलत छ। आज जे देखाएको छ, त्यसको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आयो भने सुन किन्दाको बिल आजको हो, भोलिको होइन । बैंक ब्यालेन्स आजको मितिसम्मको हो । भोलि देखाउनका लागि अहिले नभएको पैसा बैंकमा राख्न मिल्दैन । विपक्षीले यस्तो आलोचना गर्नु स्वाभाविक पाटो हो तर आलोचना हुनु उचित होइन । नेपाली युवाहरूले आफ्नो सम्पत्ति देखाउँदा ३० करोड, १५–१६ करोड फरक छ । हिजो उहाँहरूसँगको सम्पत्ति सामान्य थियो तर महँगीले गर्दा हिजो १० हजार तोला किनेको सुन आज तीन लाख पुगेको छ। त्यसरी बढेको सम्पत्तिलाई गलत ढंगले कमायो भन्नु गलत हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने धेरै भ्रष्ट भए तर आम्दानीको स्रोत देखिँदैन । त्यसले गर्दा नागरिकमा ‘यसले पनि भ्रष्टाचार गरेको होला’ भन्ने भ्रम फैलाउन सजिलो परिस्थिति बनेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएपछि यो परिस्थितिको अन्त्य हुन्छ ।

विगतमा बलिया सरकार पनि लामो समय टिकेनन्। यो सरकार पूरा अवधि जान्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?

हामीले के भनेका छौं भने हाम्रो सफलतालाई दिगो रूपमा लैजान पुराना दलहरूको असफलतालाई शिक्षाको रूपमा लिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको बहुमत हुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार ढल्यो, प्रचण्डको बहुमतको सरकार ढल्यो, केपी ओलीको दुईतिहाइ सरकार ढल्यो । ती किन ढले? त्यो कारण बुझेर, शिक्षा लिएर सरकार चलाउनुपर्छ । मलाई विश्वास छ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार पाँच वर्ष पूरा काल देशको नेतृत्व गर्छ र त्यसले गरेको कामले पटक–पटक नेतृत्वको अवसर पाउँछ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पाँच वर्षै चलाउनुहुन्छ। उहाँले जनताको विश्वास घुम्ने कुनै काम गर्नु हुन्न।

यो सरकारले कुनै कस्तो काम गरे जनता एकदमै विश्वास गर्लान्?

जनतासँग मत माग्दा उनीहरूले तीन–चार वटा कुरा उठाएका छन् । ती गरे भने सरकारले पूरा काल बिताउँछ र फेरि अवसर पाउँछ । जनताको ठुलो असन्तुष्टि के छ भने देश बनेन, बेरोजगारी सिर्जना भयो, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा बनेन । किन बनेन ? भ्रष्टाचारले बनेन । त्यसैले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र हिजोका भ्रष्टाचारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम ग¥यो भने जनताको विश्वासनीयता धेरै माथि पुग्छ।

तपाईं प्रहरीभित्र काम गर्नुभयो, नेतृत्वसम्म पुग्ने अपेक्षा थियो तर पुग्न दिइएन, अदालतसम्म जानुभयो। त्यो कुरालाई अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ?

हिजोको दिनमा भएको भ्रष्ट चरित्रको कारण म पनि पीडित भएको छु । त्यो सिस्टमले मलाई पीडित बनायो र संस्थाहरू बन्न दिइएन । भ्रष्ट आचरण, कुशासनका कारणले यो स्थिति सिर्जना भयो । जो–जो जिम्मेवारीमा गए, उहाँहरूको भ्रष्ट चरित्रकै कारण आज उहाँहरू बढ्न सक्नुभएको छैन।

गत भदौको जनआन्दोलनमा प्रहरीमाथि नराम्रो आक्रमण भयो। प्रहरी संगठनलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना छ?

संगठन ठिक ढंगले काम गर्न नसक्नुको पछाडि दुई–चार वटा कारण छन् । हामीसँग साधन–स्रोतको कमी छ भन्नु एउटा पाटो हो । त्योभन्दा ठुलो पाटो अवसरको प्राप्तिमा समानता छैन । राजनीतिज्ञले प्रहरीलाई आफ्नो वरिपरि घुमाउँदा, अगाडि–पछाडि हिँडाउँदा आफूलाई मान र सान सम्झे। त्यो राजनीतिक चरित्रले प्रहरीको सेवामा ठुलो प्रभाव पा¥यो। सुरक्षा निकायको जुन आदर्श, मूल्य र मान्यता हुनुपर्छ, त्यसमा क्षति भयो । अबको दिनमा कुनै पनि सेवा, प्रहरी मात्र होइन, वृद्धि, विकास र अवसरको खोजीमा कुनै व्यक्तिलाई हेर्नुहुँदैन । सिस्टमलाई हेर्नुपर्छ । त्यो सिस्टम नबन्दा म पीडित भएँ । त्यो पीडाले आज राजनीतिमा प्रवेश गरेको छु।

तपाईंलाई प्रहरी महानिरीक्षक हुन नदिने को हुन्?

नाम नलिऊँ तर एउटा सर्कल छ– बिचौलियाको सर्कल। प्रत्यक्ष जिम्मेवारीको हिसाबले एउटा प्रधानमन्त्रीले ‘मेरो श्रीमान्, परिवार, छोरा, साला, व्यापारीको प्रेसरले गर्न सकिनँ’ भन्न मिल्छ? मसँग नभने पनि अनौपचारिक रूपमा मसँग आयो। म किन बन्न सकिनँ? स्वाभाविक आधारमा नबन्नु परेको भए सायद म कोर्ट जाँदिनथेँ तर १७ महिना सिनियर हुँदै अदालत गएँ। अदालतमा पनि यति ठुलो अन्याय हुन्छ भन्ने विश्वास थिएन। म पाँच वर्ष अदालतमा काम गरेको मान्छे। त्यतिबेला न्यायाधीशहरूलाई न्यायमूर्ति नै ठान्थेँ, पूजा गर्नलायक तर मेरो मुद्दा फैसला गर्ने बेलामा जुन फैसला भयो, त्यो कसैले पचाउँदैन। त्यो अदालतको विश्वसनीयतालाई नोक्सान पुर्‍याउने कुरा हो।

प्रहरी महानिरीक्षक बन्न ठुलो पैसाको माग गरिएको थियो कति थियो?

मैले पटक–पटक भनिसकेको छु । अनौपचारिक रूपमा आएको सात करोड थियो । सात करोड भएको भए आइजिपी हुन्थेँ होला तर अहिले सांसद हुन्नथे। कहिलेकाहीं नराम्रो चिजले राम्रो चिज प्राप्ति गर्न मद्दत गर्छ । आज म जसबाट अन्यायमा परेको छु, उनीहरूविरुद्ध राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अनुसन्धानमा मलाई सोध्न आए म भनिदिन्छु । जानकारीमा आएको कुरा हो तर त्यो कारोबारमा परिणत भएन, भाषामा मात्र रह्यो। यसले चरित्र बुझ्न मद्दत गर्छ । हिजो प्रणाली कस्तो थियो, त्यसमा रहनेहरूको चरित्र कस्तो थियो भन्ने बुझ्न आधार बन्छ।

अन्त्यमा, यो सरकार, संसद् आमनेपालीको हो भनेर कसरी ढुक्क बनाउनुहुन्छ?

म भन्छु - आमनेपालीको हो किनभने मत माग्दा पार्टीले जनतासामु जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ, त्यसमा नचुकी काम गरिरहेको छ। कुनै दिन चुकेछ भने तपाईंहरूले औंला ठड्याउनुहोला। हाम्रो प्रयासमा इमानदारी छ। कुनै लोभ, डर, त्रासमा नपरी इमानदारीपूर्वक काम गरेसम्म तपाईंहरूले यसलाई आफ्नो ठान्नुस्। देश जसले बनाए पनि हामी नेपाली खुसी हुन्छौं। हिजो पुराना दललाई मौका दियौं, उहाँहरूप्रति विश्वास गुम्यो। अब नयाँ अवसर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो नेतृत्वले जनताको पक्षमा काम गरेसम्म ‘यो हाम्रो सरकार हो’ भन्ने सोचेर सहयोग गर्नुहोस्। अब यसपटक देश बनेन भने धेरै वर्षसम्म राजनीतिज्ञप्रति वितृष्णा रहनेछ। त्यसैले यसपटक बनाउनैपर्छ। जनताको आशा, विश्वास र भरोसा तोड्न मिल्दैन। तोड्ने प्रयास भयो भने जनताले सजाय दिन्छन्।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस यस पटक भने ३८ सिटमा सीमित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको छ। बदलिएको राजनीतिक समीकरणबिच संसद्भित्र कांग्रेसको भूमिका, रणनीति र सरकारसँगको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्रमा छ। तुलनात्मक रूपमा जेनजी उमेर समूहका सांसदको बाहुल्य रहेको प्रतिनिधिसभामा दोस्रो पटक पनि मुस्ताङबाट निर्वाचित ३१ वर्षीय योगेश गौचन थकाली अहिले अनुभवी सदस्यका रूपमा आएका छन्। संसद्मा कांग्रेसको भूमिका, सरकारको प्रारम्भिक रुझान र मुलुकको भावी राजनीतिमा युवा सांसद गौचनको अनुभव नागरिक फ्रन्टलाइनको बुधबारको शृंखलामा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग प्रस्तुत भएको थियो। प्रस्तुत छ– सांसद योगेश गौचन थकालीको संवादको सम्पादित अंश।

युवा जोशसाथ संसद्मा आइपुग्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ?

यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । मुस्ताङी जनताले लोकप्रिय मत र विश्वाससाथ मलाई पुनः निर्वाचित गर्नुभयो । पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा एउटा अलग ऊर्जा थियो । मभित्र एउटा असल नीतिनिर्माताका रूपमा योगदान गर्ने प्रण र दृढता थियो । त्यतिखेर म २८–२९ को जेनजी उमेरको थिएँ। जनताले ‘यो केटाले हाम्रो इच्छाअनुसार केही गर्ला’ भन्ने एउटा शंकाको लाभ दिएर पठाउनुभएको थियो।

तर अहिले दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा मेरो अनुभवले मलाई निखारेको छ। पहिलो कार्यकालमा मैले पूरै पाँच वर्ष काम गर्न पाइनँ– केवल आंशिक दुई वर्ष १० महिना मात्र। त्यो छोटो अवधिमा पनि मैले संसदीय संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुन निर्माण प्रक्रिया र प्रतिपक्षको भूमिका आदि धेरै राम्रा अनुभव बटुलेँ। त्यसले मलाई एउटा कुरा सिकायो– ‘शक्तिशाली, प्रभावशाली र लोकप्रिय हुनुभन्दा कुशल नेता र कुशल नीति निर्माता बन्नुपर्छ।’

पहिलो पटक ‘असल’ बन्ने चाहना थियो। अहिले ‘कुशल’ बन्ने बाटोमा छु। असल हृदयले राम्रो सोच्छ तर कुशलले त्यो राम्रो काममा बदल्छ। म अझ परिष्कृत ढंगले प्रस्तुत हुने प्रयास गरिरहेको छु। जनताको विश्वासको भार महसुस गर्छु तर त्यो भार बोक्न सक्ने क्षमता पनि विकास भएको छ।

तपाईं ‘युवा विद्रोह’बाट संसद्मा आउनुभयो। त्यो विद्रोहलाई तपाईं कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? के त्यो केवल उमेर समूहको विद्रोह थियो वा प्रणालीगत?

युवा विद्रोह केवल उमेर समूहको मात्र थिएन। त्यो प्रणालीप्रतिको विद्रोह थियो। म युवा परिभाषाको मानक एउटा उमेर समूहलाई मात्र मान्दिनँ। प्रगतिशील सोच र विचारले निर्धारण गर्छ एउटा व्यक्तिको युवापन। त्यो विद्रोह भ्रष्टाचारले गहिरो जरा गाडेको, कुशासन, अपारदर्शिता र पार्टीभित्रको अन्तर्युद्धको परिणाम थियो।

जनताले ३०–३५ वर्षसम्म अस्थिरताको चक्र देखे। बहुदलीय आन्दोलनदेखि सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, संविधान सभा र अन्ततः संविधान निर्माणसम्म यो यात्रामा जनताले आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राज्यको अपेक्षा गरे। ती अपेक्षा पूरा नभएपछि विद्रोह भयो। यो कुनै एक व्यक्ति वा दलको विद्रोह थिएन । यो संचित निराशाको विस्फोट थियो।

मेरा राजनीतिक गुरु एवं पिता रोमी गौचन थकालीले दिएको मूल मन्त्र ‘हामी अन्तिम साससम्म सिक्ने विद्यार्थी हौं’ले मलाई कसरी मार्गदर्शन गरेको छ। यो दर्शनले मलाई सधैं जिज्ञासु, आत्मसमीक्षक र नम्र बनायो। राजनीति ‘जान्ने’ विषय मात्र होइन, ‘सिक्ने’ पनि हो। हामीले जति धेरै सिक्यौं, त्यति धेरै अज्ञान महसुस गर्छौं । मेरा पिताले सिकाउनुभयो– ‘जब तपाईं सिक्न छाड्नुहुन्छ, तब तपाईं मर्नुहुन्छ। राजनीति निरन्तर सिकाइको यात्रा हो।’

यो मन्त्रले मलाई पुरानो पुस्ताका नेताहरूसँग काम गर्दा पनि ‘आइसब्रेक’ गर्न सजिलो बनायो। मैले बुबाको सक्रिय राजनीति १०–१५ वर्षदेखि देखेको हुँ। त्यसैले मलाई त्यो पुस्तासँग कुराकानी गर्न, उहाँहरूबाट दीक्षित हुन र उहाँहरूको अनुभवबाट सिक्न कहिल्यै अप्ठ्यारो भएन। कतिपय कुरामा सारो भए पनि ‘सिनर्जी’ निर्माणको बाटो रोजेँ।

यो मन्त्रले मलाई एउटा कुरा पनि सिकायो– ‘अनुभव र युवा सोचबिच कहिल्यै द्वन्द्व हुँदैन तपाईं सिक्न तयार हुनुहुन्छ भने।’

म आज पनि हरेक दिन नयाँ कुरा सिक्छु– संसदीय प्रक्रिया, कानुनको जटिलता वा जनताको पीडा। किनभने म विद्यार्थी हुँ, रहनेछु।

अहिलेको संसद्मा धेरै नयाँ अनुहार छन्। तपाईं अलिकति अनुभवी भएको नाताले तिनलाई कसरी मद्दत गर्नुहुन्छ?

हाम्रो संघीय संसद्को संरचना हेर्दा एउटा एकदमै युवा जनसंख्याबाट प्रतिनिधित्व देखिन्छ। म जुन उमेर समूहमा छु, त्यही उमेर समूहको बढी प्रतिनिधित्व भएको छ तर म भन्छु– युवा परिभाषा उमेरले मात्र होइन, प्रगतिशील सोचले निर्धारण गर्छ।

अब कुरा गरौं कसरी मद्दत गर्छु भन्ने । हाम्रो संसदीय प्रणालीमा कम्तीमा १३–१४ वटा विषयगत समिति छन्। ती समितिहरूको मर्म दलमा विभाजित नहुनु हो। सबै दलका कानुन निर्माता सांसदहरू त्यहाँ सम्मिलित हुन्छन्। त्यो एउटा ‘मिनी–संसद्’ हो।

त्यही भएर म अन्तरपार्टी संवादमा विश्वास गर्छु। म आफ्नो विगतको आंशिक राम्रा अनुभवहरू कानुन मस्यौदा प्रक्रियादेखि प्रतिपक्षी बेन्चमा वाचडगको भूमिका कसरी खेल्ने भन्ने उहाँहरूसँग साट्न चाहन्छु। हिजो रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) जब प्रतिपक्षमा थियो, उहाँहरूले एउटा सजग पहरेदारको भूमिका खेल्नुभयो। आज हामी त्यो बेन्चमा छौं। उहाँहरूको त्यो अनुभव र हाम्रो पार्टीको ७०–७५ वर्षको संस्थागत पुँजी– दुवैलाई आदानप्रदान गरेर राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ।

हाम्रो धारणा, जीवन्तता, मनोवृत्ति र सोचाइमा धेरै समानता छ। कमी–कमजोरी त रहन्छन् नै, ती स्वीकार गरेर सच्याउने बाटो रोज्नुपर्छ। म भन्छु– ‘हामी मिलेर एउटा गतिशील संसद् बनाउन सक्छौं।’ यो सन्देश नेपाली जनतालाई दिन चाहन्छु।

तपाईंले ‘प्रतिपक्षको भूमिका’लाई कसरी परिभाषित गर्नुभएको छ? नेपाली कांग्रेसजस्तो पुरानो पार्टीले सिट संख्याले कमजोर भए पनि प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्छ?

पक्कै सक्छ । सिट संख्याले पार्टीको विचारको बल नाप्दैन। नेपाली कांग्रेसको अस्तित्वको इतिहास हेर्नुस्– कहिले दुईतिहाइ ल्यायो (२०१५ सालमा), कहिले ३० वर्ष प्रतिबन्धित भयो, कहिले पुनर्जागरण भयो। कांग्रेसको विचार– समाजवाद प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कहिल्यै कमजोर भएको छैन।

अहिले हामी ३८ सिटमा खुम्चिएका छौं तर हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं । प्रतिपक्षको प्रमुख काम हो– सरकारलाई ‘सीमित शासन’को सीमाभित्र राख्नु, अत्यधिक शक्तिलाई रोक्नु र जनताको आवाज बन्नु। हामी पहरेदार हौं– कुकुरले आवाज दिन्छ, आक्रमण गर्दैन। हामी संवैधानिक परिधिभित्र रहेर संसदीय समितिमा, सार्वजनिक बहसमा र आवश्यक परे सडकमा समेत सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौं।

लर्ड एक्टनको भनाइ सम्झन्छु– शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ। अति शक्तिले अति नै भ्रष्ट बनाउँछ । असीमित शक्तिले झनै खराब बनाउँछ। अहिलेको सरकारलाई हाम्रो शुभकामना छ तर हामी संविधानका आधारभूत प्रस्थापनाको रक्षा गर्न सधैं तयार छौं । २०७२ को संविधानले हामीलाई ३१ वटा मौलिक हक दिएको छ। ती हकमा कसैले हात हाल्न खोज्यो भने हामी सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्छौं।

तपाईंले भन्नुभयो– ‘संसद्बाहिरबाट हेर्दा एउटा, भित्र गएर काम गर्दा अर्कै हुँदोरहेछ।’ के फरक पाउनुभयो?

बाहिरबाट संसद् एउटा सार्वभौम संस्थाजस्तो लाग्छ, जसले कार्यकारीलाई जन्म दिन्छ र नियन्त्रण गर्छ। यो जनताको आवाज हो। तर भित्र पसेपछि थाहा हुन्छ– धेरै निर्णय पहिल्यै बाहिर हुन्छन्। पार्टीको ह्विप, संसदीय दलको निर्णय, वरिष्ठ नेताको इसारा, यसले व्यक्तिगत सांसदको भूमिका साँघुरो पार्छ।

मैले अपेक्षा गरेको थिएँ– संसद् भन्ने थलो जनताको जीविकोपार्जन, राष्ट्रिय विषय, सार्वजनिक समस्या समाधानको बुलन्द आवाज हुनेछ तर कतिपय ठाउँमा देखेँ– ‘ह्विप’ जारी गरेर, पार्टी अनुशासनको नाउँमा, सांसदको स्वविवेकीय अधिकारलाई पनि सीमित गरिन्छ।

अर्को ठुलो यथार्थ– संवैधानिक रूपमा विकास कोषको व्यवस्था उन्नत लोकतन्त्रमा हुन्छ। हामीकहाँ त्यो छैन। जनताले सांसदलाई ‘विकासको दूत’जस्तो हेर्छन् तर संविधानको परिधिले हामीलाई केवल नीति निर्माताको भूमिका दिएको छ। एकातिर जनताले विकास माग्छन्, अर्कातिर हामीसँग न त स्रोत छ, न त संयन्त्र। यो विभेदले जनविश्वास घटाउँछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि बजेट विनियोजनसम्म क्षेत्रका सरोकारवालाको कुनै औपचारिक भूमिका छैन। यसले सांसदहरूलाई लाचारजस्तो बनाइदिन्छ। म ‘लाचार’ भन्दिनँ तर ‘सीमित’ अवश्य हो। यो सीमालाई संवैधानिक संशोधन वा संरचनागत सुधारबाट मात्र तोड्न सकिन्छ।

दलहरूबिचको सहयोगको कमीले राष्ट्रिय मुद्दामा एकता हुन सकेको छैन भन्नुभयो। यसको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ?

हाम्रो संसदीय अभ्यासको दुर्भाग्य हो– हामीले दलहरूबिच सहयोग कहिल्यै सिकेनौं। राष्ट्रिय मुद्दा आउँदा पनि हामी ‘हाम्रो पार्टी’ र ‘उहाँहरूको पार्टी’को दायरामा हराउँछौं। परराष्ट्र, सुरक्षा, संविधानको मर्म– यी विषयमा सबै पार्टी एक हुनुपर्छ तर हुँदैन।

एउटा कारण– पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोरी। जब पार्टीभित्रै एकमत हुँदैन, राष्ट्रिय मुद्दामा कसरी एक हुने ? अर्को कारण– ‘पावर सिन्ड्रोम’। जुन पार्टी सत्तामा हुन्छ, उसलाई ‘हामीले सबै गर्छौं’ भन्ने लाग्छ । जुन प्रतिपक्षमा हुन्छ, उसलाई ‘यिनले केही गर्दैनन्’ भन्ने । यो मानसिकता बदल्नुपर्छ।

मैले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) राखेको छु– पार्टीको निर्णयसँग असहमत हुँदा मैले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएँ। यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। हामी सबै सांसदले पार्टीको अनुशासन मान्नुपर्छ तर कहिलेकाहीं ‘विवेक’ पनि बोल्नुपर्छ। विवेक र अनुशासनको सन्तुलन नै साँचो लोकतन्त्र हो।

पुरानो पुस्ताका नेताहरूसँग काम गर्दा ‘अनुभव पुग्दैन’ जस्तो कहिल्यै लाग्यो? उहाँहरूबाट के सिक्नुभयो?

हो, कहिलेकाहीं लाग्थ्यो– ‘मेरो अनुभव पुग्दैन कि ?’ तर त्यो डर होइन, त्यो नम्रता थियो । म भन्थें– मैले धेरै जान्दिनँ, मलाई सिक्नु छ र मैले सिकेँ। पुरानो पुस्तासँग एउटा ठुलो गुण छ– उहाँहरूले धेरै उतारचढाव देख्नुभएको छ। प्रजातन्त्रका लागि जेल बसेका छन्, निर्वासन भोगेका छन्, संविधान बनाएका छन्।

पुरानो पुस्ताका कमजोरी पनि छन्– उहाँहरू ‘परिवर्तन’लाई सहजै स्वीकार गर्नुहुन्न। बुबाले छोरालाई कारोबार सुम्पनुहुन्छ तर कुर्सी सुम्पनुहुन्न। भन्नुहुन्छ– ‘मेरो २० वर्ष अझै छ।’ परम्परामा बुढा बुबा तीर्थ जान्थे, घरबार छोरालाई सुम्पेर। अहिले तीर्थ ‘कुर्सी’ बनेको छ।

एउटा कुरा सिकेँ– ‘अनुभवलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर अनुभवको तानाशाही हुनुहुँदैन ।’ पुरानो र नयाँबिचको सन्तुलन समायोजन हो। पुरानो परम्परागतका साथै सामयिक राजनीतिको फ्युजन (संयोजन) अहिलेको आवश्यकता हो। नेपाली कांग्रेसले यो संयोजन गर्न सक्यो भने मात्र पुनर्जागरण हुन्छ।

हिजोका गल्तीको दोष नयाँ पुस्ताले भोग्नुपर्छ? अघिल्लो पुस्ताले गरेका कमजोरीको मारमा तपाईं पर्नुभएको छ?

त्यस्तो पनि होइन। म ‘पुस्तै गलत’ भन्दिनँ। बिपी कोइराला, मदन भण्डारीजस्ता राजनेता हामीले पायौं। उहाँहरूले ३०–३५ वर्षको उमेरमा देशका लागि सबै समर्पण गर्नुभयो। कुनै व्यक्ति गलत हुन सक्छ। पुस्तै पार्टी गलत हुन सक्दैन।

तर केही गल्ती भएका छन्– गहिरो भ्रष्टाचार, सुशासनको असफलता, पारदर्शिताको कमी, युवालाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति। यी गल्तीको दोष पुस्तामा थुपर्ने होइन, समाधान खोज्ने हो।

हामीले अरूलाई दोष लगाएर भन्दा पनि समाधान खोज्नुपर्छ। आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ– हामी किन हा¥यौं ? जनताको घन्टी हाम्रो विरुद्ध किन बज्यो? त्यो मूल्यांकनबाट मात्र सुधार सम्भव छ र सुधार नगर्ने विकल्प छैन।

नेपाली कांग्रेसको अहिलेको अवस्था सिट संख्याले कमजोर तर विचारधाराले बलियो हो ? के कांग्रेस ‘रास्वपाको छाया’मा परेको हो?

पक्कै पनि लाग्दैन। कांग्रेसको आफ्नै बेग्लै पहिचान छ। रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) को पहिचान अर्कै छ। कांग्रेसको पहिचान भनेको समाजवाद प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रप्रतिको अटल प्रतिबद्धता र संविधानको रक्षा हो। यो पहिचान ७०–७५ वर्षको संघर्षबाट बनेको हो।

हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। पार्टी सानो भयो तर विचार मर्ने होइन। हामीले अबको नेपाली राजनीतिको प्रतिमान परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट) लाई भदौ २३–२४ पछिको जनविद्रोह, जेनजीको उदय, डेमोग्राफिक क्लस्टरको परिवर्तन बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजोको परम्परागत दृष्टिकोण होइन, आजको आवश्यकताअनुसार नीति बनाउनुपर्छ।

कांग्रेस ‘राप्रपाको छाया’ हुन सक्दैन किनभने हामी सत्तामा होस् या प्रतिपक्षमा, जनताको मुद्दा बोक्छौं। सिट संख्या घट्दा पनि विचार बिक्दैन।

आत्मसमीक्षाको प्रक्रिया कांग्रेसभित्र कसरी अघि बढेको छ ? के त्यो औपचारिकता मात्र हो?

आत्मसमीक्षा केवल बैठक राख्ने मात्र होइन। त्यो मानसिकता परिवर्तनको नाम हो। हामीले पार्टीभित्र अनौपचारिक र औपचारिक रूपमा छलफल गरेका छौं– हामी कहाँ कमजोर भयौं? जनता हामीसँग किन रुष्ट भयो ? हाम्रो सन्देश किन पुगेन?

जनताका अपेक्षा धेरै थिएनन्– कम्तीमा सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य, रोजगारीको अवसर। हामीले ३०–३५ वर्षमा त्यो दिन सकेनौं। यो असफलता स्वीकार गर्नुपर्छ। अहिलेको पार्टी नेतृत्वले ‘जनताको अगाडि जानुभन्दा पहिले नेतृत्व परिवर्तन गरेर सन्देश जान्छ’ भन्ने सशक्त निर्णय गरेको छ। त्यो सकारात्मक संकेत हो।

तर आत्मसमीक्षा मात्रले पुग्दैन– त्यसपछि कार्यान्वयन चाहिन्छ। हामीले ‘नेपाल अल्पविकसित होइन, खराब व्यवस्थापन थियो’ भन्ने वास्तविकता बुझेर अब ‘राम्रो व्यवस्थापक’ बन्ने बाटो रोज्नुपर्छ। त्यो बाटोमा हामी छौं।

कांग्रेसले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चुन्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण के हो ? कस्तो व्यक्ति संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ?

हो, सबै दलले नेता चुनिसकेका छन्। सबैभन्दा पुरानो दल कांग्रेसले चुन्न सकेको छैन। यसको एउटा कारण– हाम्रो पार्टीको संरचना र परम्परा । तर हाम्रा शीर्ष नेता र सरोकारवालाहरू यो विषयमा अवगत हुनुहुन्छ र गम्भीरतापूर्वक तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। समिति पनि गठन भइसकेको छ । अब उहाँहरूले कहिले बोलाउनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको अख्तियार हो।

कस्तो व्यक्ति बन्नुपर्छ?

अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा, जहाँ कार्यपालिकामा ३५–३६ वर्षको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री छन्, हामी पनि पुरानै मानकले होइन, नयाँ मापदण्डले नेता चुन्नुपर्छ । त्यो व्यक्ति ‘अमालगमेसन’ (पुरानो र नयाँको मिश्रण) ल्याउन सक्ने हुनुपर्छ । यसमा अनुभव पनि, युवा सोच पनि हुनुपर्छ। जसले पार्टीभित्रको संरचना बुझ्छ, सबै समूहलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्छ र संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्न सक्छ उही हुनुपर्छ।

के तपाईं आफैं संसदीय दलको नेता बन्ने इच्छा राख्नुहुन्छ ? दलले भन्यो भने नाइँ भन्नुहुन्न होला?

मलाई व्यक्तिगत महŒवाकांक्षाले होइन, दायित्वले चलाउँछ । म पछि हट्दिनँ। मेरो अनुभव छ र म जेनजी उमेरमा चुनाव जितेको, जेनजी आन्दोलनले पहिलो कार्यकाल अपदस्त गरेको र फेरि जेनजी मुद्दामै पुनर्निर्वाचित भएको व्यक्ति हुँ। युवा परिभाषा उमेरले मात्र होइन, विचारले निर्धारण गर्छ।

पार्टी र दलले मलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दियो भने म ‘नाइँ’ भन्ने मानिस होइन। तर ‘कुर्सी’ देखेर नाइँ भन्नु र ‘जिम्मेवारी’ देखेर हामी हिचकिचाउनुहुँदैन। म व्यक्तिको पूजा गर्दिनँ, म संस्थाको पूजा गर्छु । हाम्रा लागि ‘एबिसी’ कोही ठुलो हैन । सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा सहमतिमा जो भए पनि त्यो स्वीकार्य छ तर प्रतिस्पर्धा भयो भने म पनि तयार छु।

सरकारलाई सय दिनको मधुमास अवधि दिनुपर्छ भन्नुभयो। पहिलो दुई साताको क्रियाकलाप हेर्दा कस्तो लाग्यो? मिश्रित धारणा आए?

दुई साताको काम हेर्दा मिश्रित धारणा छ। केही राम्रा अभ्यास पनि देखिए, केही फरक अभ्यासको थालनी पनि भएको छ। सकारात्मक पक्ष– प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै सांसदसँग एक्लाएक्लै भेटेर जिल्लाको स्थिति सुन्नुभयो। उहाँले सुन्नुभएन मात्र, त्यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै संरचना पनि तयार गर्न खोज्नुभएको छ। निर्णय प्रक्रिया केही हदसम्म छिटो भएको पाइयो– समयमै भयो।

तर जहाँ म सशंकित छु– भदौ २३–२४ को पृष्ठभूमिबाट प्राप्त जनादेशको आधारमा गठित सरकारले त्यही घटनाको न्याय सम्पादन गर्ने तरिका। हाम्रो कानुनमा ‘बेल इज जस्टिस, जेल इज एक्सेप्सन’ (धरौटी न्याय हो, जेल अपवाद) भन्ने मान्यता छ तर केही निर्णयहरूले चयनमुखी अभियोजनको आभास दिएका छन्। पीडित भएकाहरू अहिले कतै छन्, अपराधी देखाइनेहरू अर्कै छन्। यसले ‘विच हन्टिङ’ र राजनीतिक प्रतिशोधतिर जाने संकेत गर्छ।

म भन्छु– ‘कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। विधिको शासन हुनुपर्छ। संविधानको भावना र मौलिक हकसँग नबाझिने गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

सरकारले ‘सय दिनका कार्यक्रम’ ल्यायो, जसमा धेरै दलको घोषणापत्रबाट विषयवस्तु समावेश गरिएको छ। यसले प्रतिपक्षलाई ‘निरर्थक’ बनाउन खोजेको हो?

यो प्रश्न सान्दर्भिक छ। सरकारले सबै दलको घोषणापत्र एकीकृत गर्नु सकारात्मक कुरा हो, यसले ‘राष्ट्रिय सहमति’को भावना देखाउँछ तर प्रतिपक्षबिनाको संसद् लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। सरकारले ‘हामीले सबैको अजेन्डा समावेश गर्यौं, अब प्रतिपक्षको आवश्यकता छैन’ भन्ने मनसाय राख्छ भने त्यो प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग मेल खाँदैन।

प्रतिपक्षको काम केवल विकल्प दिनु मात्र होइन, सरकारलाई ‘जवाफदेही’ बनाउनु पनि हो।

तपाईंले ‘डेमागग कल्चर’को चरम चुलीमा छ नेपाली राजनीति भन्नुभयो। यसको अर्थ के हो? के यो लोकतन्त्रको लागि खतरनाक छ?

डेमोगोगरी भनेको जनताले के सुन्न चाहन्छ, त्यो भन्ने, जनतालाई के भन्नुपर्छ, त्यो भन्ने होइन। आजको ट्रेन्ड के देख्छु भने के भन्दा म टिकटक भाइरल हुन्छु, के भन्दा म प्रभावशाली देखिन्छु, के भन्दा म लोकप्रिय हुन्छु, त्यही मात्र भन्ने प्रवृत्ति। राजनीतिक भावनाबाट निर्देशित नेतृत्व हराएको छ।

यो डेमोगक ट्रेन्डले शक्तिशाली, प्रभावशाली र लोकप्रिय नेता त जन्माउँछ तर कुशल र असल नेता जन्माउँदैन। म भन्छु– ‘कुशल नेता हुने क्रममा लोकप्रिय भइन्छ भने भइन्छ, तर लोकप्रिय हुनको लागि मात्र कुशल नेताको गुण छोडिनु हुँदैन।’

के यो खतरनाक छ?

हो। किनभने यसले ‘मिसइन्फर्मेसन’ र ‘डिसइन्फर्मेसन’ फैलाउँछ। नियमन हुन नसकेका सोसल प्लेटफर्महरूले एउटा ‘भर्चुअल नेपाल’ बनाएको छ, जसको सार्वभौमिकता कमजोर छ। भौतिक नेपालको एउटा सार्वभौमिकता छ, डिजिटल नेपालको अर्कै। धेरैलाई थाहा छैन– हाम्रो साइबर स्पेस, इन्टरनेट, अनलाइन डोमेनको नियन्त्रण र निर्देशन नेपाल सरकारसँग छैन। हामीले तेस्रो देशबाट ‘लिज’ गरेका छौं।

यो अवस्थामा डेमोगोगरी फैलनु, पपुलिजम बढ्नु र नियमनको अभाव हुनु, तीनै खतरनाक छन् । तर समाधान पनि छ– साइबर स्पेसको सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सोसल मिडियालाई नियमन गर्ने। हालै एडिबीबाट १८ अर्बको सहुलियत ऋण साइबर स्पेस फ्रेमवर्कका लागि स्वीकृत भएको सुनेको छु। यो रकम नेपालको ‘स्वतन्त्र स्याटलाइट स्पेस’ र ‘डिजिटल अटोनोमी’का लागि परिचालन हुनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा तपाईं कति सक्रिय हुनुहुन्छ? गाली खानुहुन्छ? त्यसले मानसिक रूपमा प्रभाव पार्छ?

ठिक्कै सक्रिय छु। गाली पनि खान्छु तर रचनात्मक आलोचनाबाट म पन्छिन्नँ।

तर म यो पनि भन्छु– सोसल प्लेटफर्म नियमनबेगर छाड्नुहुँदैन। किनभने नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवधारणा विकास गर्ने प्रारम्भिक स्रोत सोसल प्लेटफर्म बनिसकेको छ। यसमा मिसइन्फर्मेसन फैलियो भने त्यसको असर भोलि सत्ता परिवर्तनसम्म हुन सक्छ।

त्यसैले नेपाल समयमै सचेत हुनुपर्छ। सावधानी अपनाउनुपर्छ। ‘नियमन’ भनेको ‘नियन्त्रण’ होइन, ‘व्यवस्थित गर्नु’ हो। प्रविधि, मानवता र लोकतन्त्र सबै समानान्तर रूपमा बाँच्नुपर्छ। हामीले डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, कम्प्लायन्स, स्ट्यान्डड्र्स र युजर रेगुलेसनको सबै तहमा तयारी गर्नुपर्छ।

नेपाल ‘भूराजनीतिक चपेटा’मा परेको छ ? ‘नेपाल फर्स्ट ’ अजेन्डा राख्दा के जोखिम छन्?

‘चपेटा’भन्दा ‘जटिलताको जालो’ भन्नु उचित हुन्छ। नेपाल दुई ठुलो अर्थव्यवस्था (भारत र चीन) को बिचको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो। हामी विश्व भ्यालु चेन र क्षेत्रीय भ्यालु चेनबाट बाहिर हुन सक्दैनौं। तर ‘नेपाल फस्र्ट’को अर्थ ‘अलगाववाद’ होइन, ‘राष्ट्रिय हित’ हो।

हामीले लाभ र हानिको विश्लेषण गरेर रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्न सक्छौं। १९८२ को संयुक्त राष्ट्र महासन्धिले भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुद्रको पहुँच र पारवहनको अधिकार दिएको छ। यही सन्धिले हामीलाई इन्टरनेट, फाइबर केबल र साइबर स्पेसमा पनि अधिकार दिन्छ– समुद्र नजिकैको अर्को देशबाट पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने।

राज्यले ‘वेल्थ क्रिएट’ गर्ने होइन, ‘वेल्थ इनेबल’ गर्ने हो। निजी क्षेत्रले पुँजी परिचालन गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, जिडिपी विस्तार गर्छ। त्यसैले म भन्छु– आधुनिक नेपाली राजनीतिको मर्म कुनै पनि हालतमा आर्थिक मुक्ति हासिल गर्नु हो । तर या पनि भन्ने होइन।

नेपाललाई खराब व्यवस्थापनबाट असल व्यवस्थापनमा लैजान के गर्नुपर्छ? रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा के परिवर्तन चाहियो?

पहिलो– सुशासन अनिवार्य। ‘भ्रष्टाचारको जरा काट्ने’ अजेन्डा लागु गर्नुपर्छ। ‘ठुलाबडालाई नभनीकन नोकरी नहुने’ भन्ने भाष्य तोड्नुपर्छ। नोकरी जाँच र परीक्षा पास गरेपछि मात्र, मन्त्रीको सिफारिसले होइन।

दोस्रो– ‘अनुशासन’को आवश्यकता। मानिसहरू अनुशासित छैनन्। सार्वजनिकस्थल, सेवा प्रवाह, नियम पालनामा सुधार चाहियो।

तेस्रो– ‘डेलिभरी कल्चर’। एसएलसीको रिजल्ट एक महिनामा निकाल्नुपर्छ भनियो, त्यो अरूले गर्न सकेनन्, हामीले गर्‍यौं। ‘श्रम स्वीकृति जुन दिन आवेदन गर्‍यो, त्यही दिन दिनुपर्छ’ भनियो, त्यो चुनौतीपूर्ण छ तर सम्भव छ। यी ‘गोरेटो’ (सानो बाटो) देखिन थाले भने जनताको विश्वास फर्कन थाल्छ।

चौथो– ‘न्याय प्रणाली’लाई स्वतन्त्र, सबल र पारदर्शी बनाउने। ‘फलानाको मान्छे’ भनेर न्यायाधीश नियुक्त गर्न हुँदैन। एक पटक न्यायाधीश भएपछि उहाँ ‘फलानाको मान्छे’ होइन, ‘न्यायाधीश’ हुनुहुन्छ। उहाँको निर्णय निर्भीक र स्वतन्त्र हुनुपर्छ।

पाँचौं– ‘शिक्षा र स्वास्थ्य’मा लगानी तर पुरानो मानसिकता छ– ‘अदालतमा आफ्ना मान्छे, कार्यालयमा आफ्ना मान्छे’। यो बदल्नुपर्छ। युवा दिमाग छ भन्दैमा ‘भ्यागुतो उफ्रिएजस्तो’ उफ्रिनुहुँदैन। गम्भीर भएर बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, आपसमा कुराकानी गर्नुपर्छ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘प्रोजेक्ट’ नै मुख्य आधार हो। अहिले जति पनि प्रोजेक्ट छन्, ती सबैले रोजगारी सिर्जना गर्छन्। बेरोजगारको माग सम्बोधन नगर्ने हो भने फेरि अर्को आन्दोलन हुन्छ।

अनुभवले नेतृत्वलाई परिपक्व बनाउँछ तर त्यसकै नाममा निर्णय प्रक्रियामा एकाधिकार हुनु हुँदैन। पुरानो र नयाँ पुस्ताको संयोजन नै प्रभावकारी राजनीति हो।

सरकारले एक महिनाभित्र एसइई नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्दै देशभरिका परीक्षा केन्द्रलाई नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण केन्द्र तोकेको छ। परीक्षा सकिएलगत्तै दैनिक रूपमा परीक्षा केन्द्रहरू नै परीक्षण केन्द्रमा बदलिएका छन् र उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीमा परीक्षण भएका उत्तरपुस्तिका आउने क्रम जारी छ। केन्द्रले एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशनबारे कस्तो तयारी गरिरहेको छ? यस विषयमा नागरिककर्मी रुबी रौनियारले परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

एसइई परीक्षा भइरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ?

देशभरिबाट पाँच लाख १२ हजार चार सय बढी विद्यार्थीले परीक्षा दिइरहेका छन्। परीक्षा विगतमा भन्दा सहज रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । परीक्षा मर्यादित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। केही फाट्टफुट्ट घटनाबाहेक सबै केन्द्रमा विद्यार्थी मर्यादित रूपमा ढुक्कसाथ परीक्षा दिइरहेका छन् । सरकारले परीक्षा केन्द्रलाई नै परीक्षण केन्द्र बनाएकाले दैनिक रूपमा परीक्षासँगै उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य भइरहेको छ। मार्क स्लिपहरू परीक्षा केन्द्रमा आउने क्रम जारी छ।

परीक्षालाई मर्यादित बनाउन केन्द्रले कस्तो अभ्यास गरिरहेको छ?

यसपटकको परीक्षा शान्तिपूर्ण वातावरणमा चलिरहेको दैनिक सूचना प्राप्त भइरहेको छ। परीक्षा, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षण केन्द्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति र प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले संयुक्त सहकार्यमा अनुगमन गरिरहेको छ । प्रदेशबाट गरिएका अनुगमन एवं रिपोर्टिङ केन्द्रलाई प्राप्त भइरहेको छ। जिल्लाले पनि स्वच्छ र सुव्यवस्थित रूपमा परीक्षा सञ्चालन गराउन सहयोग गरिरहेकै छन्। परीक्षा समयमा भएका अनियमितताको तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। परीक्षा सहज, व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएको छ।

परीक्षा केन्द्रहरूलाई नै परीक्षण केन्द्र बनाउने सरकारको निर्णयलाई परीक्षा बोर्डले कसरी कार्यान्वयन गराइरहेको छ?

यसपटकको एसइई परीक्षामा अलि फरक र नौलो अभ्यास भइरहेको छ। विद्यार्थीको परीक्षापछिको समय सदुपयोग गर्न र समयमै कक्षा ११ मा भर्ना गराउने लक्ष्यसहित सरकारले एसइई परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसलाई बोर्डले कार्यान्वयन गराउने काम अगाडि बढाएको छ।

त्यसका लागि बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण निर्देशिका २०८२ बनाएर मन्त्रालयबाट पारित गराएको छ । त्यो निर्देशिका खासगरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण व्यवस्थामा केन्द्रित रहेको छ। जहाँ परीक्षा केन्द्र छ, त्यसैलाई परीक्षण केन्द्र बनाउने र त्यहीं उत्तरपुस्तिका परीक्षण र संपरीक्षण गराउने व्यवस्था निर्देशिकाले नै गरेको छ। यसका आधारमा सबै परीक्षा केन्द्रहरू परीक्षा सकिएलगत्तै दैनिक परीक्षण केन्द्रमा बदलिन्छन्।

परीक्षा केन्द्रलाई परीक्षण केन्द्रमा बदल्दा उत्तरपुस्तिका परीक्षण सवालमा के–कस्ता चुनौती आएका छन्?

उत्तरपुस्तिका परीक्षण सवालमा चुनौती वा गुनासोभन्दा पनि धेरै ठाउँबाट शिक्षकहरू नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न पाउँदा उत्साहित भएको खबर प्राप्त गरिरहेका छौं । सीमित जनशक्ति, सीमित साधन स्रोतको उपलब्धताका कारण गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । यस्तो अभ्यास नेपालमा पहिलोपटक भएको छ। चैत १६ गते निर्णय भएर चैत १९ गते परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भयो। धेरै छिटो कार्यान्वयन भएकाले व्यवस्थापकीय रूपमा केही कमीकमजोरी हुन्छन्। तैपनि सबै तहबाट शिक्षक साथीहरूले आत्मसात गर्नु राम्रो पक्ष हो । उत्तरपुस्तिका परीक्षण सवालमा स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा केही गुनासा आएका छन् । देशको भौगोलिक विकटताका कारणले सबै केन्द्रमा सिसिटिभी क्यामरा छैन । कतै सुरक्षा सवालमा प्रहरी चौकी लामो दूरीमा छ । परीक्षण गर्दागर्दै उत्तरपुस्तिका लैजाने–ल्याउने क्रममा चुनौती थपिएको छ। तैपनि गृह मन्त्रालयले सुरक्षालाई थप कडा बनाएको छ । कतिपय ठाउँमा सुरक्षाकर्मी केन्द्रमै बस्नुभएको छ। ती प्रहरीलाई खानबस्ने सवालमा व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको पनि गुनासो छ। उत्तरपुस्तिका परीक्षण सवालमा विद्यार्थी कम भएका दुर्गम क्षेत्रका हिमाली र पहाडी भागमा माध्यमिक तहका शिक्षक छैनन्। कुनै जिल्ला वा पालिकामा एउटा मात्र विद्यालय छ। त्यस्ता ठाउँमा शिक्षक पाउन गाह्रो छ। त्यस्ता केन्द्रहरूमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा चुनौती छ।

यस्तो अवस्थामा परीक्षण केन्द्रले उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य कसरी व्यवस्थापन गर्छ त?

त्यस्ता परीक्षण केन्द्रको सवालमा निर्देशिकाले परीक्षणका लागि बाटो खोलिदिएको छ । मुख्यतः आफ्नै विद्यालयका विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने–नगराउने निर्देशिकाको पहिलो बाध्यता हो। हामीकहाँ होम सेन्टर छैन । भौतिक सुविधा राम्रो भएको स्कुलमै परीक्षा केन्द्र राखिएको छ। त्यस्ता ठाउँमा शिक्षकको पहुँच बढी छ । होम सेन्टर नभएका केन्द्रहरूमा त्यहींका शिक्षकले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुभएको छ। छिटो परीक्षण कार्य सक्नुपर्ने भएकाले वरिपरिका विद्यालयका शिक्षकलाई समेत सहभागी गराएर परीक्षण गराइरहेका छौं । मनाङ र मुस्ताङलगायतका जिल्लामा केही होम सेन्टर पनि छन्। त्यस्तो ठाउँमा उत्तरपुस्तिका आफैं परीक्षण गर्न नपाइने र अन्यलाई बोलाएर गराउने भनिएको छ।

उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा विश्वसनीयता कायम गर्न कस्तो कदम चालिएको छ?

काठमाडौंमा विद्यालय संख्या बढी छ। विषयगत शिक्षक केन्द्रमा तान्ने परिपाटी छ। यसकारण काठमाडौंका परीक्षण केन्द्रहरूमा पर्याप्त परीक्षक नहोलान्, तर दुर्गममा लामो दूरीमा विद्यालय भएकाले शिक्षक व्यवस्थापन त्यहीअनुसार गरिएको छ। निर्देशिकाले माध्यमिक शिक्षक नभए पनि निमावि शिक्षकले योग्यता पुगेरै माथिल्लो तहमा पढाइरहनुभएको र विद्यालयले मावि तहमा पढाइरहेका शिक्षकलाई प्रमाणित गरिदियो भने त्यस्ता शिक्षकसँग पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउन निर्देशिकाले बाटो खोलिदिएको छ। दुर्गममा सहज बनाइदिएको छ। दुर्गमकै कुरा गर्दा कतिपय केन्द्रको त परीक्षा सकिएको दिन परीक्षण सकेर रेकर्ड पनि परीक्षा केन्द्रमा आइसकेको अवस्था छ। यसरी परीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सबै पक्ष लागेको छ।

अहिलेसम्म कति जिल्लाको मार्कस्लिप केन्द्रमा आइसकेको छ त?

जहाँजहाँबाट परीक्षण सकिएको छ, त्यहाँबाट मार्कस्लिप आउने क्रम जारी छ। चैत २५ भित्र ६ जिल्लाका केही परीक्षण केन्द्रबाट परीक्षा केन्द्रमा मार्कस्लिप प्राप्त भएको छ। धेरै जिल्लाले जहाजसम्म पहुँच नभएको र मार्कस्लिप पठाउन यातायात समस्या भयो भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। त्यस्तो अवस्थामा म आफैंले जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइसँग कुरा गरेर व्यवस्थापन गर्नु भनेको छु। कोसी प्रदेश धनकुटा एकाइले आफैं गाडी व्यवस्था गरेर कोसी प्रदेशका सबै जिल्लाका परीक्षण केन्द्रबाट मार्कस्लिप ल्याउने काम गरिरहनुभएको छ। पोखराको आउँदै छ । सुर्खेतको जहाजबाट आइसकेको छ । चैत २९ भित्र सबै आइपुग्छ।

नतिजा प्रकाशन प्रक्रिया कस्तो छ?

सबै मार्कस्लिप उत्तरपुस्तिकासहित आइसकेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० को केन्द्रीय कार्यालयमै नतिजा प्रकाशनसम्मको काम हुन्छ। यसपटक परीक्षा केन्द्रमै परीक्षण भएको छ । हामीले पहिले त जिल्लाबाटै इन्ट्री गराउने सोचेका थियौं, तर धेरै छोटो समय भएकाले त्यो सम्भव भएन। एसइई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई प्राप्त भएको उत्तरपुस्तिका र मार्कस्लिप परीक्षा केन्द्रमा इन्ट्री हुन्छ । मार्क स्लिपको हार्डकपी नै मगाएका छौं । प्राप्त भएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले इन्ट्री गर्न थाल्छ। इन्ट्री प्रक्रिया चैत २५ देखि बोर्डबाटै सुरु भइसकेको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षणपछि नतिजा प्रकाशनका सबै प्रक्रिया बोर्डबाटै हुन्छ।

पाँच लाख १२ हजार चार सय २१ विद्यार्थीले परीक्षा फाराम भरेका छन् । परीक्षामा कति सहभागी भए त्यो परीक्षा सम्पन्न भएपछि थाहा हुन्छ । इन्ट्री सकिएपछि प्रोसेसिङ हुन्छ । यी सबै बोर्डले प्रकाशन गर्छ।

एसइई नतिजा कहिले प्रकाशन गर्ने तयारी छ त?

एसइई परीक्षा चैत २९ मा सम्पन्न हुन्छ । परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन हुन्छ । वैशाख २९ गते नै नतिजा प्रकाशन हुन्छ। विगतमा ७९ दिनमा नतिजा प्रकाशन गरेको तथ्यांक छ । ९० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ, तर छिटोमा ७९ दिनमा नतिजा प्रकाशन गरिएको रेकर्ड पनि छ।

सरकारले एसइई नतिजा छिटो प्रकाशन गर्न खोज्नुको कारण के हो?

वास्तवमा कक्षा ९, १० र ११ उस्तै हो । विद्यालय शिक्षा नै हो। एसएलसी भनेको कक्षा १२ हो । यसकारण कक्षा १० लाई हाउगुजी बनाउनुपर्ने आवश्यक छैन। कक्षा १० लाई सहजरूपमा लैजानुपर्ने मान्यता सरकारको रहेको छ । साथै ढिलो नतिजा प्रकाशनले परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीले लामो समय खाली बस्नुपर्दा पथ भ्रमित हुने सम्भावना बढी देखियो। साथै शैक्षिक सत्र ढिलो हुँदा विभिन्न अवसरबाट विद्यार्थीले वञ्चित हुनुपरेको पाइयो । यसकारण समयमै शैक्षिक सत्र पूरा गराउन र परीक्षापछिको समय सदुपयोग गर्नका लागि पनि छिटो नतिजा प्रकाशन गर्न खोजिएको हो, जुन निर्णय सकारात्मक छ। हामी अचेल बिहान पाँच बजे नै कार्यालय आइपुगेर परीक्षणमा संलग्न हुन्छौं। छिटो नतिजा प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि परीक्षा केन्द्र सानोठिमीमा बसेर पनि सफल बनाउन परीक्षा केन्द्र जुटिरहेको छ।

त्रुटिरहित नतिजा प्रकाशन गर्न बोर्डले कसरी काम गरिरहेको छ?

पहिलो कुरा शीघ्र रूपमा नतिजा प्रकाशन गर्दा केही न केही त्रुटि हुन जान्छ नै। दोस्रो कुरा, परीक्षण प्रक्रियामा अहिलेसम्म सहभागी नभएका शिक्षकहरू पनि सहभागी हुनुभएको छ । उहाँहरूलाई सबै प्रक्रिया र अभिलेख व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण गर्न नपाउँदै हामीले उहाँहरूलाई परीक्षणको जिम्मेवारी दिएका छौं। यसले पनि त्रुटि हुन्छ भन्ने हाम्रो आशंका हो, तर त्यसलाई निराकरण गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने छौं। सवा पाँच लाख विद्यार्थीमा त्रुटि नहुने दाबी हामी गर्न सक्दैनौं । विगतमा पनि त्रुटि भएका छन्। सकेसम्म नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

विगतमा राम्रो नतिजाका लागि केन्द्र किनबेचसमेत हुने गरेको सुनियो, यसपटक पनि यस्ता विकृति आयो भने कसरी हटाउने?

शिक्षकहरू आफ्नो जिम्मेवारप्रति सचेत हुनुहुन्छ। केन्द्रै किनेर गर्ने के? कक्षा १० को नतिजाले के हुन्छ ? कक्षा ११ मा भर्ना गर्ने परिणाम हो कक्षा १० को नतिजा। यसकारण अब त्यतातिर जानुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ।

२०७६ सालको एसइईमा विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो; अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थीले जिपिए ४ ल्याएको तथ्यांक छ नि?

त्यतिबेलाको परिवेश फरक थियो। सबै विद्यालय प्रभावमा परेका छन् भन्ने होइन। तुलनात्मक रूपमा केही विद्यालय प्रभावमा परेका होलान् तर त्यसलाई उदाहरण बनाएर शिक्षकमाथि अविश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

त्यतिखेर कोरोनाकाल थियो। जमघट गरी परीक्षा लिइएको होइन । वर्षभरि विद्यार्थीले गरेका गतिविधिका आधारमा मूल्यांकन गरी मार्कस्लिप पठाउन बोर्डले विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा परीक्षा नै गरेर मूल्यांकन गरेको होइन। आफ्नो शिक्षकबाटै मूल्यांकन गरिएकाले केही प्रभाव पर्‍यो होला, तर हाल त्यो अवस्था होइन। आफूले पढाएका विद्यार्थीका शिक्षकले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने होइन । यसकारण शिक्षकमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । अविश्वास गर्न मिल्दैन।

एसइई नतिजा छिटो प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णयमा समुदायले पनि अपनत्व लिनुपर्छ। हामी आफ्ना बालबच्चा सुम्पिएको शिक्षकमाथि उत्तरपुस्तिका परीक्षण सबाललाई लिएर अविश्वास गर्नु ठिक होइन। शिक्षकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अक्षरशः निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। सबै परीक्षण केन्द्रका साथीहरूले समयमै स्वच्छ रूपमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर बोर्डको निर्देशनअनुसार अभिलेख तयार गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा उपलब्ध गराउन परीक्षा नियन्त्रकको हैसियतले म सबैसँग अनुरोध गर्छु।

भोजपुरबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईका निम्ति निर्वाचन आफैंमा रोमाञ्चक रह्यो। कुनै बेलाका आफ्नै दलका नेता एवं कोसी प्रदेशका पूर्वमुख्यममन्त्री शेरधन राईमाथि विजय निकाल्नु आफैंमा देशव्यापी चर्चाको विषय बन्यो। नागरिक फ्रन्टलाइनको बुधबारको शृंखलामा राईले प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग निर्वाचन, संसद्मा खेल्ने भूमिका र भावी रणनीतिबारे चर्चा गरेका छन्। प्रस्तुत छ, संवादको सम्पादित अंश।

यसअघि तपाईं टेम्के मयुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। पालिकाको अध्यक्षबाट एकैपटक संघीय संसद्को सदस्यमा आइपुग्नुभयो। यो यात्रा कस्तो लागिरहेको छ?

राजनीति गर्ने मानिसको चाहना, सपना र इच्छा हुनु स्वाभाविक हो। म नेकपा एमालेमा हुँदा टेम्के मयुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको थिएँ। पहिलो कार्यकाल मैले धेरै राम्रोसँग बिताएँ। विकास निर्माण, श्रमदान, पारदर्शिता र जनसहभागिताका धेरै उदाहरणहरू मैले स्थापित गरेको थिएँ। दोस्रो पटक फेरि अध्यक्ष हुने इच्छा जाहेर गरेँ। पार्टीले मलाई टिकट दियो तर चुनावमा पराजित भएँ। तत्कालीन गठबन्धनका उम्मेदवार कांग्रेसका सरोज बस्नेतले मलाई हराउनुभयो। उहाँ मेरा आफन्तै हुनुहुन्छ - नाति पर्नुहुन्छ। त्यो पराजयले मलाई धेरै पीडा दियो।

तर त्यसपछि पनि मैले राजनीति छोडिनँ। म एमालेको कोसी प्रदेश कमिटीमा काम गरिरहेको थिएँ तर पार्टी छोड्ने वातावरण बन्दै गयो। कारणहरू थुप्रै थिए। मैले श्रम संस्कृति पार्टीमा जाने निर्णय गरें। त्यसपछि केही समयमा नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा भयो। पार्टीले मलाई भोजपुरबाट उम्मेदवार बनायो। म चुनावी मैदानमा उत्रिएँ। चुनाव जितेपछि अहिले रमाइलो लागिरहेको छ। यात्रा ठिक लागिरहेको छ– सिधा, इमानदार र अर्थपूर्ण।

एमालेमा धेरै वर्ष बिताइसकेपछि त्यो पार्टी छोड्नुपर्ने परिस्थिति कसरी बन्यो?

धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा मैले यो विषय उठाएको छु। एमालेभित्र दुई धार थियो। म (केपी) ओली कमरेडको धारमा थिएँ तर ओलीले पेल्ने क्रम सुरु गरेपछि नेता, कार्यकर्ता सबै पेलिन थाले। पार्टीमा एउटा यस्तो वातावरण बन्यो - जो ओलीको निकट थिएन, उसको बाटो अवरुद्ध हुन थाल्यो।

ओलीले दुई पटक संसद् बाँकी राख्नुभएन। पहिलो पटक २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि संसद् भंग गरियो। दोस्रो पटक २०७७ मा संसद् भंग गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरियो। त्यसपछि फेरि चुनाव गर्‍यौं, सरकारमा गयौं। मानिसहरू मर्ने, बिरामी हुने, रोजगार गुमाउने वातावरण बन्दै गयो। कोभिडको महामारीमा संसद् नचल्दा जनताका थुप्रै समस्याहरू थपिए।

जेनजी विद्रोहपछि ओलीले एमालेमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो तर त्यस विपरीत पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीजस्ता पार्टीका अर्को पंक्तिका इमानदार नेताहरूको सदस्यता नवीकरण गरेर अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने धेरैको भावना हुँदाहुँदै पनि उहाँको पार्टी सदस्यता खारेज गरियो। पार्टीभित्र विचार, वैचारिक बहस र लोकतन्त्र मर्न थाल्यो।

महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा मैले एमाले छोड्ने निर्णय गरें। म मात्र एक्लो थिइनँ। मुकुन्द न्यौपानेदेखि अरू धेरै नेता–कार्यकर्ता पनि निराश भएर पार्टी छोड्दै थिए। हामी जस्ता सोझा–साधा मानिस त्यो वातावरणमा बस्न सक्दैनथ्यौं। यो एक दिनको कुरा होइन, यो त लामो शृंखला थियो, चरणबद्ध रूपमा विकृत हुँदै गएको अवस्था थियो।

एमाले छोड्नुको कारण तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा मात्र लिनुभयो वा त्यहाँ संगठनात्मक कारण पनि थिए?

पार्टीमा हामी धेरै जना थियौं, जसले ओलीको एकलौटी शैली र निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँथ्यौं । म ओलीकै धारको मानिस थिएँ तर जब हामीले पार्टीभित्र लोकतन्त्रको माग गर्‍यौं, हामीलाई नै ‘गुटबन्दी’ को आरोप लाग्यो। मैले भोजपुरमा कैयन् कार्यकर्ता उत्पादन गरेको थिएँ। तीमध्ये धेरैजना अहिले पनि एमालेमै छन् तर जब हामीले विचार र इमानदारीको राजनीति गर्न खोज्यौं, हामीलाई संस्थापन पक्षले पेल्यो।

पार्टीभित्र जब विद्या भण्डारी पक्षधरलाई हेपियो, जब सिंहदरबारको राजनीतिले साधारण कार्यकर्ताको पीडा बुझ्न छोड्यो, तब मैले महसुस गरेँ - यो पार्टीमा मेरो ठाउँ छैन। मैले आफूसँग कसैलाई पनि ‘मसँग आऊ’ भनिनँ।

मैले भनेँ– म एक्लै जान्छु तर मैले बिदा माग्दा धेरैले साथ दिए। एमालेकै धेरै कार्यकर्ता, नेता, शुभेच्छुकले मलाई चुनावमा सहयोग गरे। यो सहयोगको अर्थ थियो– पुरानो दलप्रति मानिसहरू कत्तिको आक्रोशित छन्।

एमाले छोड्दा तपाईंको मनोवैज्ञानिक अवस्था कस्तो थियो? कतै पछुतो पो भयो कि?

एकदमै रोचक र पीडादायी पनि। मैले एमाले छोड्ने निर्णय गरेपछि धेरै साथीहरूसँग बिदा माग्दै हिँडेँ। बिदा माग्दामाग्दा दिनभरि तनाव हुन्थ्यो। राति सुत्थेँ, बिहान उठ्दा लाग्थ्यो– म अझै पनि एमालेमै छु। मेरो स्वभाव नै पक्का छ। मैले छोड्ने भनेपछि छोड्नैपर्छ भन्ने ठानेँ तर पहिलो दुई दिन मलाई नरमाइलो लाग्यो। एउटा यस्तो पीडा थियो– जहाँ मैले आफ्नो युवावस्था, रगत, पसिना, जवानी सबै लगानी गरेको थिएँ, त्यही पार्टी छोड्नुपर्दा मन दुख्यो।

तर केही दिनपछि त्यो पीडा हरायो। किनभने मैले पार्टी छोडेपछि श्रम संस्कृति पार्टीमा आएर नयाँ उर्जा पाएँ। नयाँ साथीहरू भेटेँ। जनतासँग सिधा सम्पर्क बढाएँ । एमाले छोड्नु सही निर्णय थियो भन्ने प्रमाण चुनावी नतिजाले दियो।

तपाईंको पुरानो पार्टी (एमाले) र नयाँ पार्टी (श्रम संस्कृति) मा के मुख्य भिन्नता देख्नुहुन्छ?

एमालेमा हुँदा हामी ठुला–ठुला भाषण गथ्र्यौं, राम्रा नीति लेख्थ्यौं, तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैनथ्यो। सांगठनिक लोकतन्त्र नामको चिज थिएन। नेताको घर, गाडी, सम्पत्ति बढ्यो तर कार्यकर्ताको अवस्था उही रह्यो।

श्रम संस्कृति पार्टीमा त्यस्तो छैन। हाम्रो अध्यक्ष हर्क साम्पाङ आफैं श्रमदान गर्छन्। गितार बजाउँदै, गीत गाउँदै, जनतासँग मिलेर काम गर्छन्। हामी पद र प्रतिष्ठाका लागि होइन, सेवाका लागि राजनीति गर्छौं। हामी मन्त्री बन्न धाउँदैनौं। हाम्रो ड्रेस–कोड, जीवनशैली, व्यवहार सबै सामान्य जनताकै जस्तो छ। हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौं, गर्न दिँदैनौं। यही भिन्नता र मौलिक छ।

तपाईंले एमालेका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईजस्ता ठुला नेतालाई पराजित गर्नुभयो। त्यो जित तपाईंले कसरी सम्भव बनाउनुभयो?

शेरधन दाइ बलियो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नै संगठन छ, सरकारको अनुभव छ, कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर काम गर्नुभएको छ तर जनताले यसपालि नयाँ विकल्प खोजे। पुराना अनुहार, पुरानो शैली, पुरानो गठबन्धनप्रति साधारण मानिसमा वितृष्णा पैदा भएको थियो।

हामीले चुनावी प्रचारका लागि धेरै समय पाएनौं तर म भोजपुरकै स्थानीय मानिस हुँ। मैले गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभव छ। जनता मलाई चिन्थे। मैले पदीय सुविधा नलिई, मोटरसाइकलमा हिँडेर गाउँगाउँ पुगेँ। मैले भोजपुरको हरेक वडाको समस्या सुनेँ। मलाई के थाहा थियो भने -जनता अब नयाँ चाहन्छन्। श्रम संस्कृति पार्टीको अभियानलाई जनताले मन पराए।

प्रारम्भिक चरणमा मानिसहरूले भन्थे -‘३५ सय मत मात्र ल्याउँछौं।’ त्यो संख्या बढेर चार हजार, ४५ सय हुँदै अन्तिम दिनसम्म सात हजारदेखि आठ हजारसम्म पुग्यो। शेरधन दाइलाई पनि थाहा थिएन कि म जित्छु तर मलाई आफैंलाई विश्वास थियो– किनभने म ग्राउन्डमा थिएँ।

चुनाव जित्नुमा मुख्य कारक केके थिए?

पहिलो– जनतामा पुरानो राजनीतिप्रतिको आक्रोश। दोस्रो– श्रम संस्कृति पार्टीको ‘नयाँपन’ र ‘माटो’प्रतिको लगाव। तेस्रो– मेरो आफ्नो व्यक्तिगत इमानदार छवि। मैले गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा बिजुली बाल्न आफैं पोल ओसारेको छु। सडक निर्माणमा श्रमदान गरेको छु। मानिसहरूले त्यो देखेका थिए।

चौथो– हर्क साम्पाङको राष्ट्रव्यापी आकर्षण। यद्यपि उहाँले मेरो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रचार गर्नुभएन, तर उहाँको नामले पनि धेरै युवा आकर्षित भए। पाँचौं– गठबन्धनको उम्मेदवार शेरधन राईको आफ्नै कमजोरी। उहाँले मुख्यमन्त्री हुँदा बजेट विनियोजन गर्नुभए पनि जनताको घरदैलोमा विकास पुगेन। जनताले त्यो महसुस गरे।

चुनावमा तपाईंले धेरै एमाले कार्यकर्ताको पनि साथ पाउनुभयो। त्यो कसरी सम्भव भयो?

मैले एमाले छोड्दा ‘बिदा मागेको’ मानिस हुँ। मैले कसैलाई ‘मसँग आऊ’ भनिनँ। तर मैले एमालेका धेरै इमानदार कार्यकर्ता, शुभेच्छुकलाई फोन गरेर भनें– ‘म पार्टी छोड्दै छु, तपाईंहरू नरिसाउनुहोस्।’ उनीहरूले मेरो इमानदारी बुझे। उनीहरू पनि एमालेभित्रको एकलौटी शैलीबाट दिक्क थिए। त्यसैले उनीहरूले मलाई ‘सहयोग’ गरे - खुला रूपमा नभए पनि, गोप्य रूपमा भए पनि।

यो सहयोगले मेरो आत्मबल बढाएको थियो। मैले महसुस गरेँ– पार्टी परिवर्तन गरे पनि, इमानदारी परिवर्तन हुँदैन। जनताले त्यही इमानदारीलाई मूल्यांकन गर्छन्।

हर्क साम्पाङसँग तपाईंको चिनजान कहिले र कसरी भयो?

हर्क साम्पाङलाई मैले धरानको मेयरको रूपमा चिनें। उहाँले श्रमदान, सरसफाइ र नागरिक सेवा प्रवाहमा गरेको काम मैले नियालेको थिएँ। धेरै विश्लेषकहरूले उहाँलाई ‘माटोबाट स्थापित नेता’, ‘राष्ट्रभक्त’, ‘भ्रष्टाचारविहीन’का रूपमा चिनाएका थिए।

मेरो पहिलो औपचारिक भेट धरानको नगर अध्यक्षको माध्यमबाट भयो। केही समय कफीमा कुरा भयो। उहाँले ‘पार्टीमा आउनुहोस्, काम गरौं’ भन्नुभयो। त्यसपछि पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम धरानको भानुचोकमा भयो। त्यहाँ मैले केही शब्द बोलेँ। त्यसपछिका भेटहरू छोटै थिए तर उहाँको सोच, श्रमप्रतिको समर्पण र राष्ट्रियता मैले मन पराएँ।

म आफूलाई पनि ‘श्रमदेवा’ (राई भाषामा देवा भनेको ठुलोबा हो) भन्छु। किनभने म उमेरले जेठो छु। हाम्रो राई भाषामा ‘देवा’ भनिन्छ। हामी गितार बजाउँदै, गीत गाउँदै काम गर्छौं। यो मेलोडी श्रम संस्कृतिको मूल आत्मा हो।

श्रम संस्कृति पार्टीको वैचारिक धार के हो? यो कम्युनिस्ट, समाजवादी वा अन्य?

हामी न दक्षिणपन्थी छौं, न त वामपन्थी। हामी सिधा छौं– सोझो नेपाली माटोको पक्षमा। हाम्रो नीति, कार्यक्रम, संस्कृति, पहिचान सबै नेपाली माटोसँग जोडिएको छ। हामी कसैको उपनिवेश वा सामन्तवादको पक्षमा छैनौं। हामी श्रमलाई पूजा गर्छौं।

हर्क साम्पाङ कहिल्यै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य थिएनन्। तर उनको कार्यशैली देखेर धेरै कम्युनिस्टहरूले भन्छन्– ‘साँचो कम्युनिस्ट हर्क साम्पाङ नै हुन्।’ किनभने उहाँले सिद्धान्त मात्र होइन, व्यवहारमा श्रमदान गरेर, जनताको पीडा बुझेर राजनीति गरेको छ।

हाम्रो विचारधारा भनेको - स्वदेशीपन, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय र श्रमको गरिमा। हामी विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्छौं। हामी ऋणको विरोध गर्छौं। हामी पुँजीवादी असमानता र साम्यवादी एकलौटीपन दुवैको विरोध गर्छौं। हाम्रो बाटो भनेको– नेपाली माटो, नेपाली श्रम, नेपाली उत्पादन।

राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा श्रम संस्कृति पार्टीको विस्तारको योजना के छ?

हामी अहिले प्रतिनिधिसभामा मात्र सात सिट ल्याएका छौं। तर हाम्रो लक्ष्य आगामी निर्वाचनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बलियो उपस्थिति बनाउने छ। हामी अर्को पाँच वर्षभित्र नेपालको पहिलो दलको रूपमा उदाउने छौं। हामी पार्टीलाई हरेक गाउँपालिका, हरेक वडामा विस्तार गर्ने अभियान चलाइरहेका छौं।

श्रमदानलाई राष्ट्रिय अभियानको रूप दिने हाम्रो योजना छ। हप्तामा एक दिन श्रमदान गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र जनसहभागिता बढाउने हाम्रो मूल रणनीति हो। स्थानीय तहमा हामीले ठुलो सफलता पाइसकेका छौं - धरान उदाहरण हो। अब त्यसलाई राष्ट्रव्यापी बनाउने समय आएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठनपछि सबै सांसदलाई भेट्न बोलाउनुभएको थियो। तर तपाईंहरू किन नगएको?

हाम्रो अडान स्पष्ट छ– राष्ट्र प्रक्रियागत रूपमा चल्नुपर्छ। सरकारको प्रमुखले बोलाउँदा हामी जान्छौं तर त्यो पनि संसदीय मर्यादा र प्रक्रिया पालना गरेर। पहिले संसद्को बैठक बसोस्। सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष कुन पंक्तिमा बस्छन् थाहा होस्। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुहार चिनून्। त्यसपछि बोलाउनुहोस्– हामी तुरुन्तै जान्छौं।

हामी ‘बोलाएको भरमा’ मात्रै गइदिने हो भने पुरानो राजनीतिको त्यही खेल फेरि दोहोरिन्छ। हामी ‘हो–हो’ गर्ने, ‘जी–जी’ गर्ने सांसद होइनौं। हामी जनताको आवाज हौं। जनताले हामीलाई हेरिरहेका छन्। हामीले उनीहरूलाई देखाउनुपर्छ कि हामी परम्परागत राजनीतिको दलाल होइनौं।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकारहरू राम्रा छन्। उहाँले संसद्को बैठक राख्नुभयो, त्यसपछि हामी आवश्यक ठाउँमा सहकार्य गर्न तयार छौं। तर हामी कुनै पनि बैठकलाई ‘बहिष्कार’ गर्ने पुरानो दलको चालमा लाग्दैनौं। हामी संसद्को प्रक्रियामा विश्वास गर्छौं।

कांग्रेस–एमालेले संसद् बहिष्कार गरे भने श्रम संस्कृति पार्टीले कस्तो भूमिका खेल्छ?

हामी मुख्य प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौं। कांग्रेस–एमालेले संसद् बहिष्कार गरे भने पनि हामी संसद् चलाउन सहयोग गर्छौं। जनताका अजेन्डा, विकासका अजेन्डा, राष्ट्रियताको अजेन्डा हाम्रा लागि पहिलो प्राथमिकता हो।

पुराना दलहरू आफ्नै गुटको स्वार्थका लागि संसद् अवरुद्ध गर्छन्। तर हामी त्यस्तो गर्दैनौं। हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष हुनेछौं। जुन विधेयक देशको हितमा हुन्छ, हामी सहयोग गर्छौं। जुन विधेयक देशको हितविपरीत हुन्छ, त्यसको तार्किक र सशक्त विरोध गर्छौं।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङबिचको सम्बन्ध के कारणले बिग्रियो?

जेनजी आन्दोलनको समयसम्म दुवैको सम्बन्ध राम्रो थियो। सत्ता गठबन्धन बन्ने बेला पनि हर्क साम्पाङले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्नुभएको थियो तर पछि सरकार गठनको समयमा केही असहमति भयो।

खास कुरा के हो भने जब मन्त्री बन्न भारतीय दूतावास भेट्नुपर्ने सर्त राखियो, हर्क साम्पाङले त्यो मानेनन्। उहाँको अडान थियो– ‘विदेशी दूतावाससँग सल्लाह नगरी स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाउनुपर्छ।’ तर बालेन्द्र शाहले त्यो अडानलाई साथ दिनुभएन। बरु कुलमान घिसिङजस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुभयो। त्यसपछि हर्क साम्पाङ पछि हट्नुभयो। यसैले उहाँहरूबिच दुरी बढ्दै गयो।

तैपनि हामी व्यक्तिगत विवादमा जाँदैनौं। हामी नीति र सिद्धान्तको कुरा गर्छौं। बालेन्द्र शाह सरकारले देशको हितमा काम गर्‍यो भने हामी साथ दिन्छौं। गरेन भने हामी विरोध गर्छौं।

एमसिसी सम्झौतामा श्रम संस्कृति पार्टीको के अडान छ?

हाम्रो स्पष्ट अडान छ– एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ। यो सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ। यसले नेपाली सेनालाई अमेरिकी नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ। यसले नेपालको संसद्को अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ। हामीले यसविरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाइरहेका छौं।

एमसिसी पास भइसकेको छ, तर संसद्मा पुनरावलोकन गर्ने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार संसद्को छ। हामी त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने छौं। हामी केवल शब्दमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि यसको विरोध गर्ने छौं।

अमेरिकासँगको एसपिपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) बारे के भन्नुहुन्छ?

एसपिपी एमसिसीभन्दा पनि खतरनाक छ। यसले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य सहायकको रूपमा परिणत गर्ने षड्यन्त्र हो। यो लागु भयो भने नेपाली सेनालाई अमेरिकी कमान्डमा राखिनेछ। यसले नेपाललाई भारत–चीन विवादको ध्रुवमा धकेल्नेछ। हामी यसको कडा विरोध गर्छौं।

देशभक्त नागरिक, बुद्धिजीवी, पूर्वसेना, पूर्वकर्मचारी सबैले यसको विरोध गरिसकेका छन्। तर सरकार मौन छ। श्रम संस्कृति पार्टीले यसलाई मुख्य मुद्दा बनाउनेछ। हामी संसद्, सडक र जनताको घरदैलोमा यसको विरोध गर्नेछौं।

विदेशी ऋण र सहायता नलिने तपाईंको अडान देखिन्छ तर, यस्तो सहयोग वा अनुदान लिएन भने विकास कसरी हुन्छ?

विकासको अर्थ ऋण थुपार्नु होइन। विकासको अर्थ स्थानीय स्रोत, स्थानीय श्रम, स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिनु हो। हामीसँग जलस्रोत छ, कृषियोग्य जमिन छ, पर्यटन सम्भावना छ, सिप र श्रम छ। हामीले ऋण लिएर अरूको दास भएर विकास गर्नुभन्दा आफ्नै स्रोतले, श्रमदानले सानो तर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ।

हामी विदेशी सहायता पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दैनौं तर अनुदान र ऋणबिचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ। अनुदान बिनासर्त आएको खण्डमा हामी छलफल गर्न सक्छौं। तर ऋण, जसले पछि हाम्रो घाँटी थिच्छ, त्यो हामी लिन्नौं। ‘बरु भोकै बस्ने तर ऋण लिने छैनौं’ यो हाम्रो अडान हो।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? नेपाल कसको पक्षमा हुनुपर्छ?

नेपाल कसैको पनि पक्षमा हुनु हुँदैन। नेपाल सधैं तटस्थ रहनुपर्छ। हाम्रो छिमेकी भारत र चीन ठुला शक्ति हुन् तर हामी उनीहरूबिचको प्रतिस्पर्धाको मूल्य चुकाउनुहुँदैन। हामीले आफ्नो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कायम राख्नुपर्छ।

विदेशी सेना नेपाली भूमिमा पाइला राख्न पाउनु हुँदैन। नेपाली भूमिमा भारतीय वा अमेरिकी वा चिनियाँ सैनिक अखडा बन्नुहुँदैन। हामीले विश्वयुद्धको मुखमा आफूलाई सुम्पिनुहुँदैन । हामीले शान्तिप्रिय, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्नुपर्छ।

श्रमदानको तपाईंको मोडेल कसरी सफल हुन्छ? उदाहरण दिनुहोस्।

धरानलाई हेर्नुहोस् । हर्क साम्पाङ मेयर बनेपछि श्रमदानको संस्कृतिले सहरको मुहार नै बदलिदियो। सडक सफा भयो, फोहोर व्यवस्थापन सुधारियो, नागरिक सेवा चुस्त भयो। एक १६–१७ वर्षको बच्चाले पनि चकलेटको खोल जमिनमा फाल्दैन, गोजीमा राख्छ। यो श्रम र अनुशासनको शिक्षा हो।

दार्चुलाको पुल हेर्नुहोस् । श्रमदान र सानो चन्दाबाटै पुल बनाउने पैसा उठिसकेको छ । अहिले हामी त्यहाँ पुल निर्माणका लागि इन्जिनियरको टोली पठाइसकेका छौं। हामी आफैं गिट्टी किन्ने, श्रमदान गर्ने र पुल बनाउने छौं। यो सरकारी ठेक्काको भ्रष्टाचारबाट मुक्त मोडेल हो।

हप्तामा एक दिन मात्रै देशभर श्रमदान गर्ने हो भने कति काम हुन्छ? नेपालमा करिब १० लाख होइन, एक करोड मानिसले काम गर्न सक्ने अवस्था छ। सबैले हप्तामा एक दिन श्रम गरे भने एक करोड दिनको काम हुन्छ। वर्षौंवर्षको काम एक हप्तामा सकिन्छ। यो परिकल्पना यथार्थ हो। हामी यसैलाई साकार बनाउँदै छौं।

गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी तपाईंले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?

गरिबीको मूल कारण भ्रष्टाचार, असमानता, र रोजगारीको अभाव हो। हामी भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको साथ लिन्छौं। हामी आफ्ना सांसद, मन्त्री, कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउछौं। हाम्रो जीवनशैली सादा छ– मसँग काठमाडौंमा घर छैन, जग्गा छैन। म भोजपुरमा बस्छु। हामी मोटरसाइकलमा हिँड्छौं, औपचारिक पोसाकको मोह राख्दैनौं।

रोजगारीका लागि हामी सिप विकास, स्वरोजगार र कृषि उद्यमलाई बढावा दिन्छौं। श्रमदानबाट सिप सिक्न सकिन्छ। गाउँ–गाउँमा साना उद्योग, हस्तकला, पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। हामी विदेश पलायन रोक्न चाहन्छौं। युवालाई देशमै काम दिनुपर्छ।

वृद्धभत्ता कटौतीको विरोध हामीले गरिसकेका छौं। एक गरिब वृद्धवृद्धाको लागि महिनाको त्यो पाँच सय रुपैयाँ पनि जीवनरेखा हो। हामी त्यसलाई कटौती गर्न दिन्नौं। बरु सम्पन्नको भत्ता कटौती गर्नुपर्छ, गरिबको होइन। डिजिटल प्रणालीबाट वास्तविक गरिबको पहिचान गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ।

तपाईंलाई एउटा घटना सुनाउँछु - हिमालुङमा चट्याङ लागेर एक आमाको मृत्यु। त्यसबाट तपाईंले के निष्कर्ष निकाल्नुभयो?

त्यो घटना अत्यन्त पीडादायी थियो। २२ वर्षीया आमा आफ्नो एक महिनाको बच्चालाई दुध खुवाउँदै थिइन्। टिनको कोठा थियो, जमिन भिजेको थियो, चट्याङ पर्‍यो र करेन्ट लागेर आमाको मृत्यु भयो। बच्चाचाहिँ बाँच्यो - आमाले बच्चालाई फ्याँकिदिइन्। म त्यहाँ मोटरसाइकलमा पुगेको थिएँ। प्रहरीलाई फर्किन भनेर म आफैं त्यहाँ पुगेँ।

मैले निष्कर्ष निकालेँ– यो मृत्यु गरिबीको कारणले भयो। सम्पन्न परिवारको घरको बिजुलीको तार सुरक्षित हुन्छ, टिनको छानो हुँदैन, अर्थिङ हुन्छ तर गरिबको घरमा त्यो सुविधा हुँदैन। सरकारले गरिबी निवारण र आधारभूत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। हरेक घरमा सुरक्षित बिजुली, पक्की घर र जनचेतना पुर्‍याउनुपर्छ।

हामी त्यो परिवारलाई कपडा र केही सहयोग पुर्‍याएका थियौं। तर यो व्यक्तिगत सहयोगले मात्र हुँदैन। राज्यले गरिबीको जरै मेट्नुपर्छ। यो हाम्रो संसदीय अजेन्डा हुनेछ।

तपाईंको पार्टीको चुनाव चिह्न ‘माटो’ कसरी रोजियो? यसले जनतामा कस्तो प्रभाव पारेको छ?

माटो हाम्रो पहिचान हो। यो कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुराको माटो हो। सगरमाथा, पशुपति, बौद्ध, लुम्बिनी, मधेस, तराई– सबैको माटो। यो अमेरिकी माटो होइन, भारतीय माटो होइन। यो हाम्रो पुर्खाको माटो हो। यसै माटोमा हामी जन्मेका हौं, यसैमा मर्ने छौं।

जनताले ‘माटो’ चिह्नलाई मन पराए । किनभने माटोले उनीहरूको जीवनसँग सिधा सम्बन्ध राख्छ। माटोबाट उब्जने अन्न, माटोमा बन्ने घर, माटोसँग जोडिएको संस्कृति– यो हाम्रो सबैको आमभाषा हो। माटोले ‘नेपालीपन’को प्रतिनिधित्व गर्छ। हामी यो चिह्नलाई आगामी निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिनेछौं।

श्रम संस्कृति पार्टीले अबको १५ महिनामा (प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन) कति सिट जित्ला?

हामी अत्यन्त आशावादी छौं। अहिले हामीसँग सात सिट छन् तर यो केवल सुरुवात हो। प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा हामी धेरै सिट जित्ने छौं। हामी कैयौं प्रदेशको सरकार बनाउने छौं। धेरै स्थानीय तहहरूमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने छौं।

पुराना दलहरू टुटेर गए, नयाँ गठबन्धन बने, जनताको धैर्य सकियो। यही अवसर हो। हामीले श्रम संस्कृतिलाई जनताको मुख्य धारमा ल्याउने छौं। हाम्रो अध्यक्ष हर्क साम्पाङ आगामी प्रधानमन्त्री हुन्– यो कुरा म यहाँ रेकर्ड गरेर भन्दै छु। पुराना दल उस्तै रहे भने पनि, फुटेर टुटेर गए पनि, हामी पहिलो पार्टी बन्नेछौं।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँगको सम्बन्ध कस्तो छ? गठबन्धनको सम्भावना छ?

राप्रपा र हाम्रो पार्टीको आआफ्नो वैचारिक धार छ तर राष्ट्रियता, राष्ट्रभक्ति, विदेशी हस्तक्षेपको विरोधजस्ता विषयमा सहमति हुन सक्छ। हाल हाम्रो महासचिवले राप्रपासँग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहनुभएको छ तर औपचारिक गठबन्धनको निर्णय भइसकेको छैन।

हामी स्पष्ट छौं– गठबन्धन नीति, सिद्धान्त र जनहितको आधारमा मात्र हुन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ वा सत्ताको लोभमा गठबन्धन हुँदैन। राप्रपा आफैं विभाजित छ। उसले के चाहन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। त्यसैले हामी धैर्यसाथ हेरिरहेका छौं।

संसद्मा तपाईंको मुख्य अजेन्डा के हुनेछ?

संसद्मा हामी तीन मुख्य अजेन्डा लिएर जान्छौं। विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने र एमसिसी खारेज गर्ने, भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापना गर्ने र श्रमदानलाई राष्ट्रिय नीतिका रूपमा लागु गर्ने।

हामी जनताको पीडा बुझेका प्रतिनिधि हौं। हामी संसद्को हरेक बैठकमा गरिबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षाको कुरा उठाउने छौं। हामी विधेयकहरूको अध्ययन गर्न संसदीय समितिहरूमा सक्रिय हुने छौं। हामी केवल आलोचना मात्र होइन, रचनात्मक सुझाव पनि दिने छौं।

कार्यक्रमको अन्त्यमा, नागरिक फ्रन्टलाइनका पाठकहरूका लागि तपाईंको सन्देश के छ?

यो देशलाई बचाउनु छ भने श्रम संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । हप्तामा एक दिन श्रमदान गरौं। भ्रष्टाचारलाई हराऔं। विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गरौं। आफ्नो माटोको रक्षा गरौं।

म भोजपुरे जनतालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हर्क साम्पाङलाई धन्यवाद! हाम्रो पार्टीका सबै कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकलाई धन्यवाद! नागरिक फ्रन्टलाइनलाई यो अवसर दिनुभएकोमा पनि धन्यवाद!

हामी जनताकै सेवामा समर्पित छौं। हामी धोका दिने छैनौं। हामी इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्ने छौं। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्। श्रमदानको यात्रा सुरु भइसकेको छ। अब यो रोकिने छैन। जय श्रम संस्कृति, जय नेपाल!