ताप्लेजुङको लेलेपको हिमाली बस्ती छाडेर चार दशकअघि मधेस झरेका ७२ वर्षीय जहरमान लिम्बूको एउटै सपना थियो-आफ्नै स्वामित्वमा एक टुक्रा जमिन।

आफूले उपयोग गरेको भूमिको लालपुर्जा नहुँदा जहरमानको मनमा पनि वर्षौँदेखि एउटै चिन्ता थियो-कुन दिन सरकारले उठिबास लगाउँछ।

बिहीबार अर्जुनधारा नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदा उनका आँखा रसाए। ‘ढिलै भए पनि पुर्जा पाइयो,’ उनले भावुक हुँदै भने। जहरमान मात्रै होइन, अर्जुनधारा-११ लक्ष्मीधापकी सपना सिवा दर्जी र उमादेवी तामाङको खुसी पनि उस्तै थियो।

जहरमान, सपना र उमादेवीसहित अर्जुनधारा नगरपालिका-११ लक्ष्मीधापका १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीले बिहीबार जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाबाट जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हुन्।

कार्यक्रममा अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख खड्गमाया पराजुलीले आफू पनि अव्यवस्थित बसोबासीको पृष्ठभूमिबाट आएको र भूमिहीनका पीडा बुझेको बताइन्। ‘यो केवल एउटा कागजको टुक्रा होइन, पुस्तौँदेखि भोगिएको असुरक्षाको अन्त्य हो,’ उनले भनिन्।

प्रमुख अतिथि तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्दिरा रानाले १७ जनालाई पुर्जा हस्तान्तरण गर्दै जोखिमयुक्त बस्तीबाहेक कसैलाई पनि विस्थापित नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन्।

अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङका अनुसार वडा नं ११ मा यसअघि नै १४४ जनाले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्।

पालिकाले ७२९ भूमिहीन सुकुमवासी, २१२ भूमिहीन दलित र छ हजार ३५९ अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अभियानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत परिचालन भएका नगरप्रमुख तामाङले जानकारी दिए।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले वास्तविक लाभग्राहीलाई मात्रै पुर्जा वितरण गर्न प्रशासन सजग रहेको बताए।

नापी कार्यालयका प्रमुख तथा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुर्जा वितरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। आज मेचीनगरका पाँच जना अव्यवस्थित बसोबासीले पनि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्रदान गरिँदै छ। रासस

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३९, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४७, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु १२०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १३०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १००, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ७०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र इस्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु २००, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १२०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १२०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २२०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १८०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ।

अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १२०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद उत्कर्ष उन्मुख भएका बेला पार्टीको इतर पक्ष आधिकारिकता विवादमा पुनरवलोकन निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कांग्रेसको इतर पक्ष सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनको मागसहित पुनः सर्वोच्च पुगेको हो।

बिपी स्मृति दिवसको अवसरमा बुधबार राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै इतर पक्षले पार्टी एकताका लागि संस्थापन पक्षलाई अल्टिमेटम दिएको छ। सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय भेला गरेका उनीहरूले साउन २९ गते राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेका छन्।

त्यसअघि नै पुनरवलोकन निवेदन सहित अदालत पुगेको इतर पक्षले त्यसकै जगमा अब पार्टीको १५औं महाधिवेशनको समानान्तर गतिविधि अघि बढाउने निकट स्रोतको दाबी छ। सभापतिको हैसियतमा शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनको अगुवाइ गर्ने छन्।

तत्कालीन सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काका तर्फबाट पुनरवलोकन निवेदन परेको छ। उक्त निवेदनमाथि तीन न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ भई अघि बढाउन निस्सा दिने वा नदिने विषयमा निर्णय हुने छ। त्यो निर्णय तीन न्यायाधीशको कार्यकक्षबाट नै हुने छ। उनीहरूले निस्सा झिकाउन आदेश दिए कांग्रेस विवादले नयाँ रूप लिने छ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि विदेश गएका देउवा साउनको अन्तिम सातासम्म काठमाडौं आउने निकटहरूको दाबी छ। देउवासहित विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेकाहरूले निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका थापा समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्णय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्वनिर्णयमा तथ्य, प्रमाण र कानुनको गलत विश्लेषण गरिएको दाबी गरेका छन् र त्यसलाई उल्ट्याउन माग गरेका छन्।

जनतासँग जोडिन्छौं: थापा

उता कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले जनतासँग जोडिएर कांग्रेसले काम गर्ने बताएका छन्। बिपी कोइरालाको ४४औं स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा थापाले आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा हारिन्छ भन्ने डरले अरूसँग गठबन्धन नगरिने दाबी गरे। शक्तिको प्रतिस्पर्धा मात्रै राजनीति नभएको जिकिर गर्दै थापाले भने, ‘हामी बिपी कोइरालाका कार्यकर्ता हौं। एउटा चुनावबाट मात्तिहाल्ने र एउटा चुनावबाट आत्तिहाल्ने होइनौं।’

कार्यक्रममा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कसैको आलोचना गरेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताए। बुधबार इतर पक्षको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश नेताहरूलाई लक्षित गर्दै शर्माले भने, ‘कसैले कतै भेला भएर एकदमै धेरै आलोचना गर्नुभयो भनेर त्यतातिर ढुंगा हानी राखेर हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं।’

शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट युवा नेता थापालाई कांग्रेसको सभापति र सिंगो देशको नेता बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाएर देशलाई दशकमा बदल्ने संकल्प गरेर हिँडेका छौं।’

यसैबिच सभापति थापाले क्यान्सर रोगबाट गम्भीर बिरामी परेका नेता गोपालमान श्रेष्ठलाई वरिष्ठ नेता बनाइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा गराए। जीवनका लागि संघर्ष गरी रहेका श्रेष्ठ लामो समय शेरबहादुर देउवासँग निकट रहेर काम गरेका थिए। विशेष महाधिवेशनका बेला थापा समूहमा खुलेका श्रेष्ठले विगतमा कार्यवाहक सभापति, उपसभापतिलगाय जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका थिए।

सरकारले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ सुझाव माग गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार पार्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड तथा दिशानिर्देश गर्न र हाइड्रोजन प्रविधिमा रुपान्तरणको सम्भावना र आवश्यक जनशक्ति विकाससम्बन्धी सुझाव आमन्त्रण गरेको छ।

विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, व्यावसायिक निकाय, उद्योग, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले सुझाव दिन सक्नेछन्। यस्तै, आफ्नो अनुभव, अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा लिखित सुझाव दिन सकिनेछ।

मन्त्रालयले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिकाइ प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ। नीतिगत, कानुनी तथा नियामक व्यवस्था, उत्पादन भण्डारण, ढुवानी, वितरण, इन्धन भर्ने पूर्वाधार तथा सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्ड एवं दिशानिर्देशन उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने सम्भावना, प्रविधिगत आवश्यकता, लागत, सुरक्षा तथा नियामक पक्षसम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयले सरोकारवालाई अनुरोध गरेको छ।

यस्तै, प्राविधिक जनशक्ति, नियामक निकाय, उद्धार तथा आपत्कालीन सेवासहित आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनशक्ति विकाससम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

मन्त्रालयमा प्राप्त हुने सुझावलाई आवश्यक अध्ययन तथा विश्लेषणपश्चात् हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार उपयोग गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। पूर्वाधार मन्त्रालयले यही साउन २० गतेसम्म आवश्यक सुझावको अपेक्षा गरेको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८० सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार पारेको थियो। विसं २०७७ बाटै काठमाडौं विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी त्यसको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २५७ मा ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्नेगरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्यप्रारम्भ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो।

सोही बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३६ मा ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाउने विषय समावेश थियो। सोही व्यवस्थाका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार पारेको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै ‘वेबसाइट’ तथा ‘एप’ बन्द गरेको छ।

सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा अनलाइन सट्टेबाजी र ठगी (स्क्यामिङ) रोकथामको विषय समेटेको थियो। कार्यसूचीको ४२ औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने।’

सोही निर्णयअनुसार त्यतिखेर मुलुकमा सञ्चालित सबै सट्टेबाजी वेबसाइट बन्द गरिएका थिए। ती वेबसाइट बन्द भएपछि पनि नयाँ नाममा खुल्ने क्रम जारी रहन्छ। यो वर्षको फिफा विश्वकप आयोजना भएयता फेरि दुई लाख २३ हजार ५६८ त्यस्ता एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विश्वकपका बेला यस्ता बेटिङ एपको प्रयोग बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि यसमा विशेष चासो देखाएपछि प्राधिकरणले तदारुकताका साथ कारबाही अगाडि बढाएको हो। प्राधिकरणले यसका लागि छुट्टै कार्यदल पनि गठन गरेको छ।

कार्यदलका सदस्य प्राधिकरणका सहायक निर्देशक तथा इन्जिनियर ओमप्रकाश महतोले विश्वकप सुरु भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)का प्रतिनिधिहरुलाई प्राधिकरणमै राखेर त्यस्ता वेबसाइट बन्द गरिएको बताए।

आइएसपीसँगको सहकार्यमा त्यस्ता वेबसाइट चल्ने युआरएललाई ‘ब्लक’ गरिने सहायक निर्देशक महतोले बताए। उनले यति धेरै वेबसाइट एकएक गरेर खोज्न कठिन हुने भएको अधिकार प्रदत्त विभिन्न संस्था तथा निकायले पहिचान गरेर राखेका त्यस्ता बेटिङ ‘साइट’ तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने वेबसाइटहरुलाई आइएसपीसँगको सहकार्यमा बन्द गर्ने बताए।

उनले एउटा बन्द गर्दा अर्को नयाँ वेबसाइट खुलिरहने चुनौती हुने बताए। यस्तो अवस्थामा जति नयाँ खुल्दै जान्छन् त्यतिलाई बन्द गर्दै जानुपर्छ। यसका लागि ‘थ्रेड इन्टिेलिजेन्स टुल’ प्रयोग गरेर ‘हन्टिङ’ गर्ने गरिन्छ। यसका लागि पनि छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले अवैधानिक वेबसाइटबारे थाहा भए github.com/NTA-OPM लिंकमा ‘अपडेट’ गराउन सकिने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कुनै एक व्यक्ति, उद्योग, उत्पादन वा समूहका नेता होइनन्। प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण राष्ट्रका नेता हुन्। त्यसैले उनको सोच, नीति र निर्णय पनि राष्ट्रको समग्र हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

विशेषगरी नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका सरकार सञ्चालनमा मात्र सीमित रहँदैन। उनले राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने, नागरिकमा विश्वास निर्माण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाउने तथा भावी पुस्ताका लागि समृद्धिको आधार तयार गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।

नेपालसँग विकासका लागि आवश्यक आधारहरूको अभाव छैन। जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जैविक विविधता, ऊर्जाशील युवा जनशक्ति, उद्यमशील क्षमता, समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा तथा अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति नेपालका सबल पक्ष हुन्। तर, यी सबै सम्भावनालाई एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा जोड्ने स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव अझै पनि हाम्रो प्रमुख चुनौती बनेको छ। वास्तवमा विकासको मूल समस्या स्रोतको अभाव होइन, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हो। त्यसैले विकासको केन्द्रमा कुनै व्यक्ति वा उत्पादन होइन, सक्षम प्रणाली, दूरदर्शी नीति र नागरिकको क्षमता हुनुपर्छ।

विश्वका सफल राष्ट्रहरूको विकास यात्राले एउटा साझा सन्देश दिन्छ– समृद्धिको आधार कुनै एक उद्योग, उत्पादन वा प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन, दूरदर्शी नेतृत्व, गुणस्तरीय शिक्षा, सक्षम संस्था, सुशासन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण हो। आज विकसित वा तीव्र आर्थिक रूपान्तरण हासिल गरेका अधिकांश राष्ट्रले यही मार्ग अवलम्बन गरेका छन्।

सिंगापुर यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। प्राकृतिक स्रोतको अभाव, सीमित भूभाग र सानो आन्तरिक बजार हुँदाहुँदै पनि सिंगापुरले शिक्षामा व्यापक लगानी, कठोर सुशासन, पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दक्ष सार्वजनिक सेवा र कानुनी शासनलाई राष्ट्रिय विकासको मूल आधार बनायो।

मानव पुँजीलाई सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति मानेर उसले विश्वस्तरीय शिक्षाप्रणाली, सिप विकास र अनुसन्धानलाई निरन्तर प्राथमिकता दियो। परिणामस्वरूप, सिंगापुर आज विश्वका प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनमुखी र लगानीमैत्री अर्थतन्त्रमध्ये एक बनेको छ।

दक्षिण कोरियाको विकास यात्रा पनि उत्तिकै प्रेरणादायी छ। कोरियाली युद्धपछि अत्यन्त गरिब अवस्थामा रहेको देशले अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दियो। अनुसन्धान तथा विकास, विज्ञान, प्रविधि, औद्योगिकीकरण, प्राविधिक शिक्षा र मानव पुँजीमा निरन्तर लगानी गर्दै उसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्‍यो। राज्य, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाबिचको सहकार्यले नवप्रवर्तनलाई गति दियो, जसका कारण दक्षिण कोरिया विश्वव्यापी प्रविधि, अटोमोबाइल, जहाज निर्माण र इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा अग्रणी राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन सफल भयो।

अफ्रिकी मुलुक रुवान्डाले पनि सीमित स्रोतका बाबजुद सुशासन, संस्थागत सुधार र स्पष्ट विकास दृष्टिकोणमार्फत उल्लेखनीय आर्थिक रूपान्तरण गरेको छ। गृहयुद्ध र नरसंहारपछिको कठिन अवस्थाबाट उठ्दै रुवान्डाले डिजिटल शासन, सार्वजनिक सेवाको आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा र सेवा क्षेत्रको विस्तारलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढायो। सार्वजनिक संस्थामा जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नीतिगत स्थिरताले लगानीकर्ताको विश्वास बढायो र आर्थिक पुनर्निर्माणलाई दिगो आधार प्रदान गर्‍यो।

नेपालले पनि अब व्यक्ति वा क्षेत्रकेन्द्रित सोचबाट माथि उठेर राष्ट्रकेन्द्रित विकासको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। ‘मेड इन नेपाल’ महत्त्वपूर्ण अभियान हो। यो केवल नारामा सीमित हुनुहुँदैन। यसको सफलता गुणस्तरीय उत्पादन, दक्ष जनशक्ति, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, लगानी, आधुनिक प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, प्रभावकारी ब्रान्डिङ तथा विश्व बजारसँगको सशक्त पहुँचमा निर्भर हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य केवल नेपालमा उत्पादन गर्नु मात्र होइन, विश्वले विश्वास गर्ने नेपाली उत्पादन र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेपाली जनशक्ति तयार गर्नु पनि हुनुपर्छ।

यही दृष्टिकोणका आधारमा मैले ‘फ्रेमवर्क फर नेसनल प्रोस्पेरिटी’को अवधारणा अघि सारेकी छु। यसको मूल आधार शिक्षा, सशक्तीकरण, प्रोत्साहन, सहभागिता, क्षमता अभिवृद्धि, उद्यमशीलता, समान अवसर, निर्यात विस्तार र आर्थिक समृद्धि हुन्। यो कुनै एउटा क्षेत्रका लागि तयार गरिएको मोडल होइन, उत्पादनमुखी, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने राष्ट्रिय विकासको समग्र दृष्टिकोण हो।

जब राज्यले शिक्षा, प्रोत्साहन, सहभागिता, सक्षम वातावरण, उद्यमशीलता, रोजगारी, निर्यात, बलियो अर्थतन्त्र र साझा समृद्धिलाई एउटै विकास चक्रका रूपमा अघि बढाउँछ, तब विकासको लाभ सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित हुँदैन, सम्पूर्ण समाजमा फैलिन्छ। यही दृष्टिकोणले नागरिकलाई आश्रित होइन, सिर्जनशील बनाउँछ, उपभोक्ता मात्र होइन, उत्पादक बनाउँछ, रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने बनाउँछ।

आज नेपालका लाखौं युवा, किसान, महिला, उद्यमी, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्योग र स्थानीय उत्पादक राज्यबाट अवसरको अपेक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई अनिश्चित नीति होइन, स्थिर नीति चाहिएको छ; भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ; पहुँचमा आधारित राजनीति होइन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहिएको छ। अनुदानमा आश्रित प्रणाली होइन, उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण आवश्यक छ। जब राज्यले समान अवसर, पारदर्शी शासन, वित्तीय पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित गर्छ, तब निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउँछ, उद्योग विस्तार हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, निर्यात वृद्धि हुन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जान्छ।

प्रधानमन्त्रीको सफलता उनले कति लोकप्रिय भाषण गरे भन्ने आधारमा मापन हुँदैन। इतिहासले उनलाई कति नागरिकलाई सक्षम बनाए, कति युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देखे, कति नयाँ उद्यम जन्मिए, कति नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगे, कति किसानको आय बढ्यो, कति उद्योग प्रतिस्पर्धी बने र कति परिवार गरिबीबाट माथि उठे भन्ने मूल्यांकनका आधारमा सम्झन्छ। यही नै नेतृत्वको वास्तविक मापन हो।

हामी साँच्चिकै आर्थिक रूपमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौं भने केवल आर्थिक वृद्धिका तथ्यांक बढाउनु पर्याप्त हुँदैन। आर्थिक वृद्धि र आर्थिक समृद्धिबिच स्पष्ट अन्तर छ।

वृद्धि केही क्षेत्र वा वर्गमा सीमित हुन सक्छ तर समृद्धि त्यति बेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रत्येक नागरिक, परिवार र समुदायसम्म पुग्छ। बलियो अर्थतन्त्र उत्पादन, उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन, सुशासन, उद्यमशीलता, निर्यात, समान अवसर र दिगोपनमा आधारित हुन्छ। विकासको अन्तिम उद्देश्य बजेटको आकार बढाउनु होइन, नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु हो।

आज नेपाललाई सबैलाई देख्ने दृष्टि भएको नेतृत्व, सबैलाई सुन्ने संवेदनशीलता भएको नेतृत्व, वर्तमानभन्दा भविष्यलाई प्राथमिकता दिने दूरदर्शी नेतृत्व तथा व्यक्ति वा समूहभन्दा राष्ट्रलाई माथि राख्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। जब नेतृत्वले सम्पूर्ण नागरिकको क्षमता पहिचान गर्छ, अवसर सिर्जना गर्छ र विकासलाई साझा यात्रामा रूपान्तरण गर्छ, तब मात्र राष्ट्रले आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्न सक्छ।

यही ‘फ्रेमवर्क फर नेसनल प्रोस्पेरिटी’को मूल सार हो। यही अवधारणाले समृद्ध, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर नेपालको आधार निर्माण गर्न सक्छ। विकासोन्मुख राष्ट्रका कार्यकारी नेतृत्वले कुनै एक व्यवसाय, उत्पादन वा क्षेत्रको मात्र प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदैन। उनी सम्पूर्ण राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्षम, निष्पक्ष र दूरदर्शी हुनुपर्छ। राष्ट्रहितलाई सबैभन्दा माथि राख्ने यस्तै नेतृत्वबाट मात्र नेपालको समृद्धिको यात्रा दिगो, समावेशी र परिणाममुखी बन्न सक्छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पेपर चुहावटको घटनालाई लिएर कडा सजायको व्यवस्था गर्ने कानून लागू गरिने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार मध्यरातमा आफ्नो एक्स ह्यान्डलमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी मस्यौदामाथि छलफल गरेर कडा निर्णय लिने र अनुमोदन भएपछि अर्को हप्ता संसदमा प्रस्तुत गरी छिटो पारित गर्ने प्रयास गरिने उनले बताए।

भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘पेपर चुहावट कुनै सानोतिनो समस्या होइन। यो लाखौं विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकहरूको लागि पीडादायी छ।’ पेपर चुहावट भएको साढे दुई महिनामा धेरै कदम चालिएको र दोषीहरू पक्राउ परेको उनले जानकारी दिए। विद्यार्थीहरूको वर्ष खेर नजाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न छोटो समयमा २२ लाख विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन गरी जुलाई १९ मा नतिजा घोषणा गरिएको पनि उनले बताए।

भिडियो सन्देशमा मोदीले भने, ‘हामी यसबाट सन्तुष्ट छैनौं। त्यसैले हामीले द्रुत-ट्र्याक अदालत स्थापना गर्न निर्देशन दिएका छौं।’ भिडियो जारी गरेलगत्तै उनले अनशनमा बसेका सोनम वाङचुकलाई पनि अनशन फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए।

यस विषयमा लामो समयदेखि मौन देखिएका मोदी अचानक सक्रिय भएका हुन्। भिडियो सन्देश जारी गर्नुअघि बिहीबार नै उनले ‘देशका युवाहरूको कल्याण र उनीहरूको भविष्य हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता’ भएको बताउँदै पेपर चुहावटका मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्न द्रुत-ट्र्याक अदालत स्थापना गरिने र दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो सजाय दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले युवाहरूको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने जो कोहीलाई पनि नछाडिने चेतावनीसमेत दिएका थिए।

यो सम्पूर्ण मुद्दा मे ३ मा भएको नीट-यूजी पेपर चुहाफसँग सम्बन्धित छ। यसको विरोधमा ककरोच जनता पार्टीले एक महिनादेखि दिल्लीको जन्तरमन्तरमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। त्यस्तै, सामाजिक अभियन्ता एवं वैज्ञानिक सोनम वाङचुक पनि अनशनमा बसेका थिए। तर स्वास्थ्य समस्याका कारण गुरुग्रामको मेदान्त अस्पतालमा भर्ना भएकी वाङचुकले अनशन तोडेका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले अस्पताल पुगेर जुस खुवाएपछि उनले आफ्नो अनशन अन्त्य गरेका हुन्।

हाल सीबीआईले पेपर चुहावट मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। महाराष्ट्र, राजस्थान र दिल्लीलगायत धेरै राज्यमा अनुसन्धान गरी हालसम्म १३ जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको छ। सीबीआईले चाँडै यस मुद्दामा आरोपपत्र दायर गर्न सक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भिडियो सन्देशपछि कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘श्रीमान मोदी, हाम्रा विद्यार्थीहरूले धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागिरहेका छन्। यो बेकार मध्यरातको भिडियोले उनीहरूको बुद्धिमत्ताको अपमान नगर्नुहोस्। प्रधानलाई हटाउनुहोस्, विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट गर्नेहरूलाई सजाय दिनुहोस्, र माफी माग्नुहोस्।’

त्यस्तै, ककरोच जनता पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता आशुतोष राँकाले परीक्षा अनियमितता विरुद्ध सरकारले गर्न सक्ने सबैभन्दा कठोर कारबाही केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री प्रधानलाई हटाउनु भएको बताउँदै मोदीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै उनलाई हटाउन आग्रह गरेका छन्।

सरकारले यो घटनाक्रमकाबिच प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि ठूलो फेरबदल गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा राजस्थान क्याडरका आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवारलाई उच्च शिक्षा विभागको सचिव नियुक्त गरिएको छ भने टी.के. अनिल कुमारलाई स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभागको सचिवमा पदोन्नति गरिएको छ।

साथै, दिल्ली उच्च अदालतले सार्वजनिक परीक्षासम्बन्धी अपराधको सुनुवाइ गर्न राउस एभिन्यू अदालतमा द्रुत-ट्र्याक अदालत स्थापना गरेको छ। न्यायाधीश अनु ग्रोभर बालिगालाई विशेष न्यायाधीशको रूपमा स्थानान्तरण गरिएको छ।

बुबा आजभोलि चलेको एआई भनेको के हो?" स्कुलबाट गृहकार्य लिएर आएको छोरा बाबुलाई सोध्छ। यो विज्ञानले बनाएको बुद्धि हो छोरा।"

यसकाे नाम नक्कली भए पनि काम सबै सक्कली गर्छ।

मान्छेकै बुद्धिले नै यसलाई बनाएको हो। सबै यसकाे चिनारीलाई आर्टिफिसियल बुद्धि भनिन्छ। छोटोमा यस्लाई आइ ए भनिन्छ।

ए आईबारे जान्न खोज्ने छोरालाई बुबा अर्थ्याउँछन्।

"दिनैपिच्छे यसकाे विकास तीव्र गतिले हुँदै छ। यसले गर्दा बेरोजगारी बड्यो पनि भन्छन् " हो बुबा ? त्यो कसरी त?

मान्छेले धेरै समय लाएर गर्ने काम यसले तुरुन्त गर्छ। हामीले नै फेसबुकमा कमेन्ट लेख्दा यस्ले मद्दत गर्छ।

ठुला साना विकासका काम सबै यसले गर्छ जेट,प्लेन, ड्रोन आदि बनाउँदा यस्ले मद्दत गर्छ।

रोवर्ट भन्ने नक्कली मानव यस्ले चलाउँछ। कलकारखाना

घर भित्र बाहिर सबै काम रोवर्टले गर्छ। ड्राइभ नै नभएको ट्याक्सी चल्छ।"

एआई मानव होइन यस्ले अन्न खाँदैन। यसकाे खाना बिजुली त्यो नभै हुँदैन रे हो बुबा?

बिजुली नै यस्को जात हो। बिजुली नै यस्को आमाबाबु,पुस्तौं पुस्ता हो।

आजभन्दा भोलि यस्को विकास चर्को गतिले भैरहेको छ।डर लाग्छ कतै यस्ले मान्छेलाई नै जित्छ कि!

यस्का सन्तान सबै बिजुली नै बिजुली बिना बिजुली यस्को संसार अन्धो हुन्छ ।

मानवको सास जस्तो यस्को सास बिजुली हो।

यस्को भित्र बाहिर सबै सबै बुजुली ,नसा नसा बिजुली ।

आज मैले विग्यान संम्बन्धी धेरै कुरा सिकें ,बुझे। यस्बारे भोलि निबन्ध लेखेर स्कुल लानुपर्छ। आज हजुर सङ्ग धेरै जानकारी प्राप्त गरेकोले मेरो निबन्ध पुरस्कृत हुने छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै वेबसाइट तथा एप बन्द गरेको छ।

सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमै अनलाइन सट्टेबाजी र ठगी (स्क्यामिङ) रोकथामको विषय समेटेको थियो। कार्यसूचीको ४२ औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने।’

सोही निर्णयअनुसार त्यतिखेर नेपालमा सञ्चालित सबै सट्टेबाजी वेबसाइट बन्द गरिएको थियो। यस्ता वेबसाइट बन्द भएपछि पनि नयाँ नाममा खुल्ने क्रम जारी रहन्छ। यो वर्षको फिफा विश्वकप आयोजना भएयता फेरि दुई लाख २३ हजार ५६८ त्यस्ता एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विश्कपका बेला यस्ता बेटिङ एपको प्रयोग बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि यसमा विशेष चासो देखाएपछि प्राधिकरणले तदारुकताका साथ कारबाही अगाडि बढाएको हो। प्राधिकरणले यसका लागि छुट्टै टाक्स फोर्स पनि गठन गरेको छ।

टाक्स फोर्समा रहेका दूरसञ्चारका सहायक निर्देशक तथा इन्जिनियर ओमप्रकाश महतोका अनुसार विश्वकप सुरु भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)का प्रतिनिधिहरुलाई प्राधिकरणमै राखेर त्यस्ता वेबसाइटलाई बन्द गर्ने काम गरिएको थियो।

आईएसपीसँगको सहकार्यमा त्यस्ता वेबसाइट चल्ने यूआरएललाई ब्लक गरिने सहायक निर्देशक महतोले बताए। उनका अनुसार यति धेरै वेबसाइट एकएक गरेर खोज्न कठिन हुने भएको अधिकार प्रदत्त विभिन्न संस्था तथा निकायले पहिचान गरेर राखेका त्यस्ता बेटिङ साइट तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने वेबसाइटहरूलाई आईएसपीसँगको सहकार्यमा बन्द गरिन्छ।

यसमा पनि एउटा बन्द गर्दा अर्को नयाँ वेबसाइट खुलिरहने चुनौती हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जति नयाँ खुल्दै जान्छन् त्यतिलाई बन्द गर्दै जानुपर्छ। यसका लागि ‘थ्रेड इन्टिेलिजेन्स टुल’ प्रयोग गरेर हन्टिङ गर्ने गरिन्छ। यसका लागि पनि छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

कसैलाई यस्ता अवैधानिक वेबसाइटबारे थाहा भए github.com/NTA-OPM लिंकमा अपडेट गराउन सकिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपालमा बेलायती पाठ्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने एडभान्स लेभल (ए–लेभल) कार्यक्रमलाई सरकारले शैक्षिक रूपमा मान्यता दिँदै आएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ए–लेभल उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सरहको समकक्षता प्रदान गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस, बिडिएस, बिएससी नर्सिङ, बिएन तथा स्नातक तहका अन्य स्वास्थ्य विज्ञानका कार्यक्रममा भर्नाका लागि ए–लेभल पास गरेका विद्यार्थीलाई रोक लगाएको विषयले विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक संस्थाबिच अन्योल र असन्तुष्टि बढाएको छ।

विदेशी पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न आवश्यक विषयगत आधारबारे कलेजहरूले पर्याप्त जानकारी नदिँदा तथा विद्यार्थी र अभिभावक पनि कक्षा १२ पछिको अध्ययनबारे स्पष्ट नहुँदा धेरै विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ।

काठमाडौंकी प्रीति अर्यालले भर्खरै ए–लेभल उत्तीर्ण गरिन्।

नर्सिङमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने लक्ष्यसहित उनले पहिलो वर्षमै बायोलोजी, केमेस्ट्रीसहित आवश्यक पाठ्यघण्टा पुग्ने गरी विषय छनोट गरी दुई वर्षको ए–लेभल अध्ययन पूरा गरिन्। यसका लागि उनको करिब १६ लाख रुपैयाँ खर्च भयो तर स्नातक तहमा नर्सिङ अध्ययनका लागि उनी अयोग्य ठहरिइन्। ‘मैले नेपाल सरकारको वेबसाइटमा ए–लेभललाई कक्षा १२ सरह समकक्षता दिने व्यवस्था देखें। विज्ञान विषय पढेपछि कक्षा १२ को विज्ञानसरह मान्यता पाइने रहेछ,’ प्रीतिले नागरिकसँग भनिन्, ‘कलेजले पनि फिजिक्स अप्ठ्यारो लागे नपढे हुन्छ भन्यो।

मैले बायोलोजी र केमेस्ट्री पढेपछि मेडिकलतर्फ जान पाइन्छ भन्ने बुझेर अध्ययन गरें र उत्तीर्ण पनि भएँ। तर अस्ट्रेलियामा नर्सिङ अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि कमन प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन अयोग्य ठहर गरिदियो।’

विद्यार्थीले भविष्यमा अध्ययन गर्ने विषयबारे समयमै स्पष्ट जानकारी नपाउँदा र कलेजहरूले पनि पर्याप्त शैक्षिक परामर्श नदिँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको देखिन्छ। प्रीतिकी आमा रीता अर्याल भन्छिन्, ‘ए–लेभललाई कक्षा १२ सरह मान्यता दिने सरकारी व्यवस्था देखें। छोरीलाई विदेशमा नर्सिङ पढाउने उद्देश्यले ए–लेभलमा भर्ना गराएँ। दुई वर्षमा १६ लाख रुपैयाँ खर्च भयो तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले फिजिक्स, केमेस्ट्री र बायोलोजी तीनै विषय अनिवार्य अध्ययन गरेकालाई मात्रै कमन प्रवेश परीक्षामा बस्न दिने रहेछ। सरकार, कलेज र आयोगबिचको नीतिगत अस्पष्टताका कारण विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको रहेछ।’ उनका अनुसार शैक्षिक परामर्शदाताले नर्सिङको सट्टा अर्को विषय रोजेर विदेश जान सुझाव दिएका छन्। ‘अब के गर्ने ? १६ लाख खर्च भइसक्यो। अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत देशमा विषय परिवर्तन गरेर जाने र पछि स्विच गर्ने नेपाली विद्यार्थीको प्रवृत्तिका कारण करिब ७० प्रतिशत भिसा अस्वीकृत हुने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘रुचिअनुसारको विषय पढ्न नपाउँदा छोरी निकै चिन्तित छे।’

मान्यता छ तर भर्नामा अवरोध

नेपालमा ए–लेभल अध्ययन गरेका विद्यार्थीले विश्वविद्यालयका अधिकांश स्नातक कार्यक्रम अध्ययन गर्न पाउँछन् तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेका न्यूनतम योग्यता, विषयगत अध्ययन र ग्रेडसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै ए–लेभल विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत प्रवेश परीक्षामै सहभागी हुन पाएका छैनन्। आयोगका अनुसार चिकित्सा शिक्षामा भर्ना हुन जीवविज्ञान, रसायनशास्त्र र भौतिकशास्त्र निश्चित मापदण्डअनुसार अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। ए–लेभलको विषय छनोट, क्रेडिट संरचना र मूल्यांकन प्रणाली नेपालको कक्षा १२ को प्रणालीभन्दा फरक भएकाले समकक्षता मात्र पर्याप्त नहुने आयोगको तर्क छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकालका अनुसार स्वदेश वा विदेशमा मेडिकलतर्फ स्नातक अध्ययन गर्न नेपाली पाठ्यक्रमअनुसार फिजिक्स, केमेस्ट्री र बायोलोजी तीनै विषय अनिवार्य अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। ‘आयोगको कमन प्रवेश परीक्षामा विज्ञानतर्फका यी तीन वटै विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थी मात्रै सहभागी हुन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘आयोगको नियमअनुसार कमन प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका विद्यार्थीले स्वदेश वा विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक अनुमति पाउँदैनन्। यही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि एनओसी दिने हो।’

उनका अनुसार ए–लेभल वा आइबीमा विषय छनोट गर्दा आवश्यक संयोजन नमिलेर मेडिकल शिक्षामा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले विद्यार्थी, अभिभावक र कलेज सबै सुरुदेखि नै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विवाद कहाँबाट सुरु भयो?

विगतमा समकक्षता प्राप्त गरेका धेरै ए–लेभल विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका उदाहरण छन् तर पछिल्ला वर्षमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले विषयगत योग्यता र सिकाइ घण्टाको व्याख्या कडा बनाएपछि केही विद्यार्थीका आवेदन अस्वीकृत हुन थालेका हुन्। यसले एउटै समकक्षता प्रमाणपत्र भएका विद्यार्थीमध्ये कसैले अवसर पाउने र कसैले नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै अभिभावक, विद्यार्थी तथा ए–लेभल सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूले स्पष्ट नीतिको माग गरेका छन्।

सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार चिकित्सा शिक्षा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, विषयगत आधार र वैज्ञानिक अध्ययन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमका विद्यार्थीले पनि नेपालले निर्धारण गरेको विषयगत मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश पाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

विद्यार्थीको गुनासो

ए–लेभल अध्ययन गरेका विद्यार्थीका अनुसार सरकारले समकक्षता दिने तर सोही समकक्षताका आधारमा चिकित्सा शिक्षामा आवेदन दिन नपाइने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण छ। विदेशी पाठ्यक्रम अध्ययन गर्न प्रोत्साहन दिने तर त्यसको उपयोग नेपालमै गर्न नदिने नीति न्यायोचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ। अभिभावकहरू पनि लाखौं रुपैयाँ खर्चेर अध्ययन गराएका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।

विद्यालयहरूको धारणा

नेपालमा ए–लेभल सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमका विद्यार्थीलाई नेपालमा अवसरबाट वञ्चित गर्नु उचित नभएको बताउँछन्। ती विद्यालयहरूका अनुसार आवश्यक भए समकक्षता प्रणालीलाई थप स्पष्ट बनाउन सकिन्छ तर विद्यार्थीलाई पूर्ण रूपमा अवसरबाट रोक्नु समाधान होइन।

काठमाडौंको कालोपुलस्थित जेभियर इन्टरनेसनल कलेजका प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीका अनुसार क्याम्ब्रिजको ए–लेभल विश्वव्यापी आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको पाठ्यक्रम हो। ‘विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार विषय छनोट गर्न पाउँछन्। विदेशमा यसले मेडिकल, इन्जिनियरिङ, नर्सिङलगायत विषय अध्ययन गर्न सहज बनाउँछ,’ उनले भने।

उनका अनुसार नेपालमा भने मेडिकल, इन्जिनियरिङ वा नर्सिङ अध्ययन गर्न फिजिक्स, केमेस्ट्री र बायोलोजी तीनै विषय अनिवार्य भएकाले सहज रूपमा विषय छनोट गरेका विद्यार्थी आयोगको मापदण्डमा नपरी समस्यामा परेका छन्। ‘क्याम्ब्रिजमा ए–लेभलमा फिजिक्स र केमेस्ट्री मात्रै पढेर पनि विज्ञान समूहको समकक्षता पाइन्छ तर नेपालमा मेडिकल, इन्जिनियरिङ र नर्सिङ अध्ययनका लागि भने यही विषय संयोजन पर्याप्त हुँदैन। विदेशमा सहज हुने व्यवस्था नेपालमा अवरोध बन्नु दुःखद हो,’ उनले भने।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भनाइ

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो भूमिका समकक्षता प्रदान गर्ने मात्र भएको बताएको छ। केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले भने, ‘विषय र पाठ्यघण्टा मिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षता दिन्छ तर विभिन्न नियामक निकायका आ–आफ्नै मापदण्ड हुन्छन्।’

समाधान के त?

शिक्षा विज्ञहरूले ए–लेभल, आइबी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमका लागि स्पष्ट र छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। समकक्षता दिने निकाय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र चिकित्सा शिक्षा आयोगबिच नीतिगत समन्वय नहुँदा विद्यार्थी अन्योलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालले ए–लेभललाई शैक्षिक रूपमा मान्यता दिए पनि चिकित्सा शिक्षा प्रवेशसम्बन्धी मापदण्डमा रहेको अस्पष्टता र कडाइका कारण धेरै विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। समकक्षता दिने निकाय र चिकित्सा शिक्षा नियामकबिच नीतिगत एकरूपता कायम नभएसम्म ए–लेभल विद्यार्थीको अन्योल अन्त्य हुने देखिँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने स्पष्ट, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति निर्माण अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा जिल्ला शाखाबिच नगरवासीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी बिहीबार सम्झौता भएको छ।

सम्झौताअनुसार अर्जुनधारा नगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। रगतको सेवा शुल्कबापत प्रतिपिन्ट रु एक हजार एक सय नगरपालिकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखालाई त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी गर्नेछ।

सम्झौतापत्रमा अर्जुनधारा नगरपालिकाका तर्फबाट नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिमराज सिँहाइ तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाका तर्फबाट सभापति लोकराज ढकाल र शाखा अधिकृत हरिशरण खड्काले हस्ताक्षर गरेका थिए।

हस्ताक्षरपछि नगरप्रमुख तामाङले उपचारका क्रममा आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि नगरवासी रगतबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए। ‘रगत अभावका कारण कुनै पनि नागरिकको उपचार प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने नगरपालिकाको मान्यता हो’, उनले भने, ‘यस सम्झौताले नगरवासीलाई सहज, छिटो र निःशुल्क रूपमा रगत उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ।’

सेवा लिन बिरामीले चिकित्सकले सिफारिस गरेको रगत मागको पुर्जी, अर्जुनधारा नगरपालिकाको स्थायी बासिन्दा भएको प्रमाण खुल्ने कागजात तथा रगत बुझेको रसिद पेस गर्नुपर्नेछ। सम्झौताअनुसार एउटै बिरामीलाई बढीमा पाँच पोकासम्म रगतको सेवा शुल्क नगरपालिकाले व्यहोर्नेछ। रासस

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सातवटा मुद्दा अभियोजन गरेको छ।

विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १२१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। प्रतिवादीलाई करिब रु एक खर्ब १८ अर्ब पाँच करोडबराबरको बिगो दाबी गरेको छ।

विभागमा दर्ता भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सूचनालाई स्क्रिनिङ कमिटीमा छलफल गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ।

अनुसन्धान र अभियोजन सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यका लागि विभागमा चारवटा अनुसन्धान शाखाका अतिरिक्त कानुन तथा परामर्श इकाई, प्रशासन तथा योजना शाखा, अनुसन्धान समन्वय शाखा र प्रहरी शाखासमेत छन्।

विभागले राजस्व चुहावट, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा व्यापारसम्बन्धी मनी लाउन्डरिङ एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धान गर्दै आएको छ। विभागले पछिल्ला दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप गति दिएको छ। यस्तै, अनुसन्धान तथा तहकिकातलाई पनि तीव्र पारेको छ।

भारतीय अभिनेत्री करिना कपूरले बिहीबार परीक्षा प्रणाली र विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्।

इन्स्टाग्राममा एउटा पोस्ट सेयर गर्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन्। उनले भनिन्, 'धेरै दिनसम्म विद्यार्थीहरूको आवाज सुनेपछि, अब चुप लागेर बस्न गाह्रो भएको छ र उनीहरूको कुरालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।'

करिनाले लेखेकी छिन्, 'शिक्षाले बच्चाहरूलाई आत्मविश्वास, आशा र राम्रो भविष्यको आश्वासन दिन्छ। तर यदि बच्चाहरूले इमानदारी, कडा परिश्रम र क्षमताको कदर नभएको महसुस गर्न थाले भने, तिनीहरूले शिक्षा प्रणालीमा विश्वास गुमाउन थाल्छन्।'

उनले थपिन्, 'प्रत्येक बालबालिकाले त्यस्तो प्रणाली पाउनुपर्छ, जसमा उसले विश्वास गर्न सक्छ, जहाँ कडा परिश्रमको सम्मान गरिन्छ, योग्यतालाई उचित स्थान दिइन्छ र सबैलाई समान अवसर प्राप्त हुन्छ।'

करिना कपूरले आफ्नो पोस्टमा यो पनि भनिन्, 'जब एउटा सम्पूर्ण पुस्ताले आफ्नो भविष्यको बारेमा एकसाथ आवाज उठाइरहेका हुन्छन्, तब उनीहरूको कुरा सुन्नु केवल शिष्टाचार मात्र होइन, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो।'

उनले आज हामीले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छौं त्यसले बालबालिकाको निष्पक्षता र विश्वासमा विश्वास निर्धारण गर्ने बताइन्।

अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न प्रमुख राजमार्ग तथा सडकखण्डमा यातायात सेवा प्रभावित भएको छ। नेपाल प्रहरीले आज बिहान ६ः०० बजेसम्म सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार विभिन्न स्थानमा गएको पहिरो र बाढीका कारण नौ सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन्।

प्रहरीका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली जोड्ने बिपी राजमार्गको खुर्कोट-नेपालथोक-कटुन्जेबेँसी सडकखण्डमा सम्भावित बाढीलाई मध्यनजर गर्दै बेलुका ६ः०० बजेदेखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यद्यपि, बिहान ४ः०० बजेदेखि बेलुका ६ः०० बजेसम्म भने सवारीसाधन सुचारु हुने प्रहरीले बताएको छ। त्यस्तै, कान्ति लोकपथमा पनि वर्षाका कारण बेलुका ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।

इलामको राजदुवालीस्थित मेची राजमार्गमा वर्षाका कारण सडक हिलाम्मे भई सवारीसाधन आवतजावत गर्न नसक्ने भएपछि उक्त सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। यद्यपि, उक्त स्थानमा वैकल्पिक बाटो रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकास्थित जिरोकिलो र कोदारी क्षेत्रमा पहिरो खस्दा अरनिको राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

यसैगरी, बागलुङको बेलबगरस्थित कालीगण्डकी करिडोर, दोलखाको किर्नेटारस्थित लामासाँघु-रामेछाप सडकखण्ड, रोल्पाको खोलावाङस्थित घोराही-थवाङ सहिद राजमार्ग, मुगुको पिना खोलास्थित नाग्म-गमगडी सडक, रसुवाको कुलुङस्थित पासाङ ल्हामु सडकखण्ड, अछामको पानीखोलास्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा लमजुङको म्याग्दे भीरस्थित बेँसीसहर-चामे-मनाङ सडकखण्ड पनि पहिरो र लेदोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ।

दोलखाको लामासाँघु-रामेछाप सडकखण्डमा तामाकोशी नदीको कटानका कारण सडक अवरुद्ध भए पनि खिम्ती ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाको कार्यालय परिसरबाट वैकल्पिक बाटो खुलाइएपछि अहिले सडक सुचारु भएको प्रहरीले बताएको छ।

सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले २६ दिनपछि आफ्नो अनशन तोडेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा पोस्ट गर्दै केन्द्रीय मन्त्रीहरू जे.पी. नड्डा र डा. जितेन्द्र सिंह, साथै लेह-लद्दाख शीर्ष निकायका वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा आफ्नो अनशन तोडेको बताएका छन्।

सोनम वाङचुकले लेखेका छन्, 'यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलका ६५ सांसदले मलाई अनशन तोड्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए।'

उनले धेरै सर्तहरूमा लामो वार्तापछि र देशमा हिंसाको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको बताए।

वाङचुकले थप लेखे, 'म यी अवस्थाहरू चाँडै नै छुट्टै भिडियोमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नेछु। यसैबीच, म तपाईंहरू सबैलाई धेरै सतर्क रहन र कतै पनि कुनै पनि प्रकारको हिंसा हुन नदिन आग्रह गर्दछु।'

नीट-यूजी पेपर लीकको विषयमा विद्यार्थीहरूले विगत एक महिनादेखि जन्तर मन्तरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरेका छन्। सोनम वाङचुक यस मागको समर्थनमा विगत २६ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन्।

गाउँको चौतारोदेखि अस्पतालको बैठक कोठा र सरकारी कार्यालयका ढोकासम्म। झापा–२ की प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्दिरा रानामगरको पछिल्लो एक साताको अधिकांश समय नागरिकसँगको प्रत्यक्ष संवादमै बितिरहेको छ। स्थानीयका समस्या सुन्ने, सेवा प्रवाहको अवस्था बुझ्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले उनले निर्वाचन क्षेत्रमा निरन्तर भेटघाटलाई प्राथमिकता दिइरहेकी छन्।

निर्वाचन जितेपछि अधिकांश जनप्रतिनिधि राजधानीको राजनीतिक व्यस्ततामै सीमित हुन्छन् भन्ने जनधारणा नेपालमा नयाँ होइन। चुनावताका गाउँटोलमा बाक्लै देखिने नेताहरू त्यसपछि पाँच वर्षसम्म विरलै फर्किने अनुभवले नागरिकमा निराशा पनि बढाएको थियो तर पूर्वउपसभामुखसमेत रहेकी रानामगर यतिबेला फरक अभ्यासमा देखिएकी छन्।

गाउँबस्तीमा आयोजित भेटघाट तथा अन्तक्र्रियामा स्थानीयवासीले सडक, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, वन्यजन्तुको समस्यालगायत दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय खुलस्त रूपमा राख्ने गरेका छन्। सांसद रानामगरले नागरिकका सुझाव, गुनासा र अपेक्षालाई टिपोट गर्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनका अनुसार यस्ता प्रत्यक्ष संवादले स्थानीय आवश्यकता र विकास निर्माणका क्रममा देखिएका चुनौती पहिचान गर्न सहयोग पुग्नेछ।

सुरुमा उनले बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका स्थानीयसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेकी थिइन्। भेटघाट तथा अन्तक्रियामा स्थानीयले दैनिक जीवनसँग जोडिएका विविध समस्या राखेका थिए।

अनुगमनकै सिलसिलामा उहाँले बुद्धशान्ति भागिरथा अस्पतालको निरीक्षण गर्दै अस्पताल प्रशासनसँग सेवा प्रवाह, वर्तमान अवस्था र देखिएका समस्याबारे छलफल गरिन्।

यस्तै, हेलोचोकदेखि दक्षिणको सडक, भोटेटार चोक, गलानगाउँको अधुरो सडक तथा हात्तीकिल्ले पैनि (बिन्धुलीबाँध) क्षेत्रमा पुगेर पूर्वाधारको अवस्था अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीयसँग छलफल गरे।

भेटघाटका क्रममा स्थानीयले कृषि, पूर्वाधार र शान्ति सुरक्षाका विषयमा धेरै समस्या राखेको सांसद रानामगरले बताइन्। “बिर्तामोडको कृषि थोकबजार व्यवस्थापन, हात्तीको आतङ्क, पूर्वाधार विकास तथा समयमै मल–बीउ नपाएको गुनासो धेरै आएको छ”, उनले भने, “हामी ती समस्या र गुनासा समाधानका लागि निरन्तर क्रियाशील छौँ। कतिपय अवस्थामा नागरिकमा आक्रोश पनि देखिएको छ, जसलाई हामीले स्वाभाविक र सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ।”

जनप्रतिनिधिको भूमिका संसद्मा नीति निर्माणमा मात्र सीमित नरही नागरिकका दैनिक समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने पनि भएको रानामगरको भनाइ छ। यस्ता प्रत्यक्ष भेटघाट र अन्तक्र्रियालाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने उनले बताइन्।

नागरिकका समस्या सुन्दै हिँडेकी सांसद रानामगर बिहीबार अर्जुनधारा नगरपालिकामा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा सहभागी भइन्। जहाँ वर्षौँदेखि ओत लाग्ने जमिनको कानुनी अधिकार नपाएर उठिबासको त्रासमा रहेका भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरियो।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै सांसद रानामगरले नागरिकको सुरक्षित, सम्मानित र आत्मनिर्भर जीवनका लागि भूमिको अधिकार अनिवार्य रहेको बताइन्। लाभग्राहीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा हस्तान्तरण गर्दै उनले खुसी व्यक्त गरिन्।

“आज यहाँ लालपुर्जा हस्तान्तरण गरिरहँदा तपाईहरूको खुसी र उत्साहलाई नजिकबाट अनुभूति गर्ने अवसर मिल्यो”, उनले भनिन्, “वर्षौँदेखि भूमिको स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहनुभएका परिवारले लालपुर्जा प्राप्त गर्दा अनुहारमा देखिएको खुसी र सन्तोषले यस अभियानको वास्तविक महत्त्व र सार्थकता स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्बित गरेको छ।”

नागरिकसँगको प्रत्यक्ष संवादमार्फत विकास निर्माणमा देखिएका सुस्तता र स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ।

झापामा देखिएको यो जनप्रतिनिधि–नागरिक संवादको लहर इन्दिरा रानामगरमा मात्र सीमित छैन। झापाका अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू गाउँ–बस्ती पुग्ने होडमा देखिन्छन्।

झापा क्षेत्र नंं १ की सांसद तथा रास्वपाकी सहमहामन्त्री निशा डाँगी एक सातादेखि क्षेत्रमै सक्रिय छन् भने क्षेत्र नं ३ का सांसद प्रकाश पाठक र क्षेत्र नं ४ का सांसद शम्भु सुस्केरा पनि स्थानीयका सुखदुःख बुझ्न गाउँमै छन्।

झापाका पाँचवटै क्षेत्रबाट रास्वपाका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए। तीमध्ये झापा क्षेत्र नं ५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य वालेन्द्र शाह हाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।

यसरी झापामा एक सातादेखि सञ्चालन गरिरहेको निरन्तर जनसंवाद अभियानले निर्वाचित प्रतिनिधि र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप नजिक बनाउने प्रयासका रूपमा लिइएको छ।

- सुदिप राउन/रासस

सङ्घीय संसद् मातहतका तीनवटा समितिको बैठक आज बस्दैछ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार आज विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दैछ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तयारीका सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यक्रम छ। सो समितिको बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ। बैठकमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा दक्षिणी सीमा क्षेत्रका नागरिकको शान्ति सुरक्षाका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। समितिको बैठक अपराह्न २ः३० मा बस्नेछ।

देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायम रहँदा आज पनि विभिन्न स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानमा रहेको छ। अहिले देशका हिमाली तथा पहाडी भागमा सामान्यतया बदली रहेको छ भने तराईमा आंशिक बदली छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ।

महाशाखाले आज दिउँसो हिमाली तथा पहाडी भागमा सामान्यतया बदली रहने र तराईमा आंशिक बदली रहने जनाएको छ। हिमाली तथा पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही स्थान तथा कोशी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका एकदुई स्थानमा पनि मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

महाशाखाका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भाग तथा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू–भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना छ।

आज राति पनि देशभर सामान्यतया बदली रहने पूर्वानुमान गरिएको छ। हिमाली तथा पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। यसैगरी, कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थान तथा मधेस प्रदेशका तराईका एकदुई स्थानमा पनि मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ८२ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ६९ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०६ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ ०२ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८९ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ०७ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ३५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ९४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ९७ पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ २५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ४७ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८६ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ५४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ९३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ७५ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ५०१ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ५०२ रुपैयाँ ९९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०९ रुपैयाँ ०२ पैसा बिक्रीदर ४१० रुपैयाँ ६१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ४०० रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ४०२ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

नेपालमा जलनका घटना बर्सेनि हजारौं हुन्छन्, सयौंले यही कारण ज्यान गुमाउँछन्। सबै घटना सार्वजनिक बहसमा पनि आउँदैनन्। जलनको घटना भए सधैं सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलन अस्पताल निर्माण गर्ने घोषण गर्छ। यही आश्वासन एवं प्रतिबद्धता र मृतकका परिवारसँगका केही सम्झौतासँगै जलनको तातो सेलाउँछ। केही समयपछि घटना विस्मृतिमा पुग्छ, सँगसँगै जलन अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धता पनि सेलाउन थाल्छ।

हालै काठमाडौंमा आत्मदाह प्रयास गरेका मुगुका गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि फेरि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलन अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। विडम्बना, यस्तै घोषणा चार वर्षअघि प्रेमराज आचार्यको आत्मदाहपछि गरिएको थियो। ग्यास विस्फोटमा जलेर घाइते भएका कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीलाई नेपालमा उपचार सम्भव नभएपछि भारत लैजानुपरेको घटनापछि पनि यस्तै प्रतिबद्धता आएको थियो। पोखरामा कार्यक्रम उद्घाटनका क्रममा बेलुन विस्फोटमा परी तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल घाइते भएपछि पनि सरकारले स्तरीय जलन अस्पताल बनाउने वाचा गरेको थियो। तर ती सबै घोषणा व्यवहारमा रूपान्तरण भएनन्। यसले सरकारका प्रतिबद्धता दुर्घटनापछि आउने सहानुभूतिको भाषणमा सीमित भएको स्पष्ट देखाउँछ।

नेपालमा अहिले कीर्तिपुर बर्न अस्पताल, वीर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोसी प्रादेशिक अस्पताललगायत केही अस्पतालमा जलन उपचारको व्यवस्था छ। सरकारले जलनका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सहायता दिने नीति पनि बनाएको छ। पछिल्लो समय कीर्तिपुर र वीर अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि बजेट तथा जनशक्ति थपिएको छ। यी सकारात्मक प्रयास हुन् तर यति मात्र पर्याप्त छैन।

जलन उपचार आफैंमा अत्यन्त जटिल, लामो र महँगो प्रक्रिया हो। गम्भीर बिरामीलाई अत्याधुनिक आइसियु, विशेष शल्यचिकित्सा, संक्रमण नियन्त्रण, प्लास्टिक सर्जरी, डायलाइसिस, पोषण व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र लामो पुनःस्थापनाको आवश्यकता पर्छ। कतिपय अवस्थामा दैनिक उपचार खर्च नै लाखौं रुपैयाँ पुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा न बिरामीको परिवारले सम्पूर्ण खर्च धान्न सक्छ, न सीमित स्रोत भएका सरकारी अस्पतालले। त्यसैले जलन उपचारलाई सामान्य स्वास्थ्य सेवाको रूपमा होइन, विशेषीकृत राष्ट्रिय प्राथमिकताको सेवाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।

सरकारले सातै प्रदेशमा जलन उपचार एकाइ विस्तार गरेको दाबी गरे पनि विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका अनुसार तीमध्ये अधिकांश एकाइ ‘काम चलाउ’ अवस्थामै छन्। वर्न प्लास्टिक सर्जन, प्रशिक्षित नर्स, आधुनिक उपकरण र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा ती एकाइले सामान्य उपचार त गर्न सक्छन् तर ठुला दुर्घटना वा गम्भीर जलनका बिरामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्। स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण गरेर मात्र पूर्ण हुँदैन, दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक प्रविधि, नियमित बजेट र प्रभावकारी व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

जलन उपचारको प्रश्नलाई नेपालको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। आधारभूत अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति, जनरल प्राक्टिसनर, प्रयोगशाला, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड तथा आकस्मिक सेवाको अभाव हुँदा सामान्य बिरामीसमेत सिधै वीर, शिक्षण वा पाटनजस्ता केन्द्रीय अस्पताल पुग्ने अवस्था बनेको छ। यसले विशिष्टीकृत अस्पतालमा अनावश्यक चाप बढाएको छ। गम्भीर बिरामीले समयमै सेवा नपाउने समस्या पनि यही कारणले गहिरिँदै गएको छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मको स्वास्थ्य संरचना सुदृढ बनाउन सकियो भने विशिष्टीकृत जलन अस्पतालले आफ्नो वास्तविक उद्देश्यअनुसार सेवा दिन सक्नेछन्।

सरकारसँग घोषणाको सुविधा समाप्त भइसकेको छ। अब प्रतिबद्धता होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलन अस्पताल निर्माणका लागि निश्चित समयसीमा, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अत्याधुनिक उपकरण खरिद तथा प्रदेशस्तरका जलन केन्द्रसँग समन्वित ‘रेफरल प्रणाली’ निर्माण गर्नुपर्छ। साथै, जलन उपचारलाई स्वास्थ्य बिमासँग प्रभावकारी रूपमा जोड्दै आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। अब जलन अस्पताल राजनीतिक घोषणाको विषय होइन, नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।