भारतीय रुपैयाँ २०० र ५०० दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाइने भएको छ।

सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्काशनमा आएका ती दरका नोट नेपाली तथा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति अधिकतम २५ हजारसम्म भारतबाट नेपाल भित्र्याउन र नेपालबाट भारत लैजान पाउने व्यवस्था गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिकमा करिब सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।

गत कात्तिक महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह ३१ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।

गत कात्तिक महिनामा मात्रै एक खर्ब ३३ अर्ब ८२ करोड बराबर विप्रेषण आप्रवाह भएको छ। केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार यही अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) सात खर्ब ५४ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ।

चालु आवको पहिलो चौमासिकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ४५ हजार ९७३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या एक लाख २७ हजार ८३७ रहेको बैङ्कले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

व्यापार सुरु गर्दा कति लगानी गर्ने? धेरैलाई व्यावसाय थाल्ने सोचाइ पलाउँदै गर्दा सुरुवाती लगानीको आकारबारे अन्योल सिर्जना हुन सक्छ। लगानीयोग्य रकम नहुँदा कतिपयले त व्यावसाय नै सुरु नगर्ने पनि हुन्छन, व्यावसायको योजना यत्तिकै थाति राख्छन। तर, पोखराकी बिञ्जुल श्रेष्ठ, जसले आफुसँग पर्याप्य रकम नहुँदानहुँदै थालेको व्यावसायले अहिले सर्वत्र चर्चा दिलाएको छ।

बिञ्जुल खासमा पढाईको हिसाबले नर्स हुन । उनले केहीवर्ष नर्सिङ पेसा पनि गरिन। त्यो पेसाले उनलाई आर्थिक रुपमा खासै उभो लगाएको त थिएन, तैपनि घरपरिवार धानिएको थियो। सांगीतिक क्षेत्रका पति र नर्सिङ पेसाले जेनतेन घर चलेको थियो। त्यहीबेला कोरोना भाइरस संक्रमण फैलियो। त्यसपछि त आम्दानीको आकार खस्कियो। सांगीतिक क्षेत्रका पतिले पनि कोरोनाका कारण आम्दानी गुमाएपछि त आर्थिक अवस्था झनै कमजोर बन्दै गयो।

उनकै शब्दमा कोभिडको बेला आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि मिठो मसिनो खाने अवस्था पनि उनमा थिएन। जागिरताका बचेखुचेको केही रकम पनि कोभिडताका सकिएपछि आर्थिक अवस्था शुन्यमा झरिसकेको थियो।

यतिसम्मकी एककिलो चामल किन्ने पैसा पनि उनीसँग थिएन। त्यही बेला हुर्किदै गरेकी छोरीका लागि पनि पर्याप्त पोषिलो खाना जुटाउन उनलाई धौधौ परेको थियो।

के र कसो गर्ने भनेर सोचिरहँदा उनले एकदिन छोरीलाई खुवाएको लिटोबारे सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पोष्ट गरिन। छोरीलाई खुवाएको घरेलु लिटोबारे केही चिनजानका महिलाले टिकटकबाटै थाहा पाए। त्यसपछि बिञ्जुललाई उनकै छोरीले खाएजस्तै लिटो बनाईदिन ती महिलाहरुले आग्रह गरे। तर, बिडम्बना, बिञ्जुलसँग ती महिलाले अर्डर गरेको लिटो बनाइदिनका लागि चाहिने खाद्यान्न किन्ने पैसा पनि थिएन। त्यसपछि लिटो अर्डर गरेका तिनै महिलासँगै पैसा मागेर खाद्यान्न किनेर लिटो बनाइदिइन।

घरकै भान्साबाट उनले सामान्य मिक्सरमा पिनेर उनले लिटो बनाइदिइन। उनले बनाइदिएको लिटो ती महिला र उनका बच्चाले निकै नै रुचाए। त्यो कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमै साझा गरियो। बिञ्जुलले पनि लिटो बनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न थालिन। दिनदिनै लिटोका लागि नयाँनयाँ ठाउँबाट अर्डर आउन थाल्यो। लकडाउनको त्यो अवस्थामा उनको ब्यापारले गति लिँदै गयो। व्यापारको त्यो गति यति तिब्र थियो की बुढाबुढीले मात्र व्यापार धान्न नसक्ने अवस्था भएपछि उनले सहयोगी कर्मचारी राख्न थालिन।

यो अवधिमा उनले १९ जनालाई रोजगार दिन सक्षम भएकी छिन। उनको ‘मामु छोरी’ ब्राण्डको लिटोले धेरै बालबालिकाको पेट भरिएको छ। ‘लिटो बनाउने सोच गर्दैगर्दा मेरा खातामा जम्मा एकरुपैयाँ ५० पैसा मात्र थियो। अरुले अर्डर गरेको लिटोको लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न किन्नका लागि पैसा नभएपछि लिटो अर्डर गर्ने महिलासँग अग्रिम रकम मागेर खाद्यान्न किनेर लिटो बनाइदिएकी हुँ,’ पोखराको मासवारस्थित मदरल्याण्ड माविमा आयोजित साहित्य मेलामा विद्यार्थी अपिल बरालसँग अनुभव साट्दै बिञ्जुलले भनिन,‘व्यावसाय गर्न धेरै रकम नचाहिने रहेछ। मेहनत भने गर्नुपर्ने रहेछ। हुन त उद्यमशिल बन्न सहज छैन। तर, उद्यमशिल बन्ने रहर जाग्दा थाक्नु भने हुँदैन।’

बिञ्जुलसँग अहिले ५ हजार भन्दा बढी सन्तुष्ट ग्राहक छन। जसले नियमित रुपमा मामुछोरी ब्राण्डको लिटो सहितको खानेकुरा उपभोग गर्छन। पोखराबाट सुरु भएको व्यावसाय पाँचवर्षभित्र नेपालभरि फैलिएको छ। अहिले लिटो मात्र नभई अरु व्यावसायमा पनि उनले फड्को मार्न सकेकि छिन।

बिञ्जुल भन्छिन, ‘म पढाईको हिसाबले नर्स हुँ। लिटो व्यावसाय सुरु गरेपछि पनि एकपटक बिदेश जाने सोच पलाएर प्रयास पनि गरे। तर, त्यसमा असफल भए। सायद यही सफलता हात पार्नका लागि त्यो असफलता पाएकी रहेछु। भान्सामा प्रयोग भईरहेको मिक्सरबाट सुरु गरेको व्यावसायले अहिले निकै नै आकार बढाएको छ। त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले उनले उद्योग नै खोलिसकेकि छिन।

‘महिनामा लाखौं रुपैयाँको कारोबार हुन्छ। तर, मैले अहिलेसम्म ऋण लिएकी छैन। यतिसम्मकी कुनै वित्तीय संस्थामा ऋण चाहियो भनेर हात थाप्न पनि गएकी छैन। जति कमाई हुन्त, त्यत्ति नै लगानी गर्दै जाने हो,’ उनले भनिन, ‘अभावैअभावले थालेको व्यावसायले अहिले नाम, दाम दुवै दिएको छ। अहिले घर धान्न सकस छैन।’

व्यावसायको यो अवधिमा उनले चूनौती नखेपेकी होईनन। तर, कामप्रतिको लगावले उनलाई कहिल्यै पछाडि फर्किन पारेन, बरु अगाडि मात्र सर्दै गईन। ‘मैले हरेक पाइलामा आइपरेका चूनौतीसँग हार मानिन। त्यसले गर्दा सफल भएकी हुँ। खुट्टा नतान्ने नभएका होईनन। तर, ती अप्ठेरा पार लगाउँदै यहाँसम्म आएकी छु,’ उनले भनिन, ‘लगानीको लागि ठूलो आकारको रकम पर्खदै गएको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन। यत्तिको सफलता हात पार्न सानो आँटले होइन।’

नर्स भएकोले पनि उनलाई शिशुले खाने लिटोको गुणस्तर, त्यहाँ हुनुपर्ने पौष्टिकताबारे केही हदसम्मको ज्ञान थियो। जसले गर्दा उनलाई सफलता पाउन सहज बनायो। ‘मैले मामुछोरी ब्राण्डका खाद्यान्नमा सतप्रतिशत गुणस्तर कायम गरेकी छु। नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पाइने पौष्टिकताले भरिएको खाद्यान्न किनेर ल्याएर अहिले लिटो बनाएका छौ। बच्चाको तौल र उमेर अनुसारको खाना तयार पारिदिएका छौ,’ उनले भनिन, ‘अहिलेसम्म गुनासो सुन्नुपरेको छैन। बरु प्रतिश्पर्धा भने बढ्दै जाँदा चूनौती थपिँदै गएका छन।’

विद्यार्थीमा व्यावसायिकताको भावना विकास गराउन र व्यवासाय थाल्दाका अप्ठेरा र सहजताबारे अनुभव सुनाउनका लागि विद्यालयले व्यवासायमा संघर्ष गरेकी बिञ्जुललाई ल्याएको विद्यालयका प्राचार्य डा. नारायण बरालले बताए। ‘व्यावसामा भन्नेवित्तिकै सफल नहुन पनि सकिन्छ। तर, हार मान्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘१२ कक्षासम्मको पढाई सक्नासाथ विदेश हानिने सोच भएका छोराछोरीलाई उद्यमशिलताको कथाले केही फरक अनुभूति दिलाउन सकिन्छ भनेर साहित्य महोत्सवमा व्यवासायिकताको अनुभव साट्ने पहल थालेका हौ।’

स्याउको राजधानी भनेर चिनिने जुम्लामा पछिल्लो दुई वर्षयता उत्पादन र निर्यात दुवै घटेको छ । खेतीको क्षेत्रफल र कृषकको संलग्नता बढे पनि मौसमजन्य क्षति र उत्पादकत्व घट्दा आम्दानीमा गिरावट आएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष जुम्लामा १७ हजार ५ सय ५८.७५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको छ । यसमध्ये ५ हजार ५ सय ९१ मेट्रिक टन मात्रै जिल्ला बाहिर निर्यात भएको छ । निर्यातबाट ४१ करोड २९ लाख ८९ हजार २ सय ७० रुपैयाँ आम्दानी भएको कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीले बताए ।

यो तथ्याङ्क अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा कम हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १९ हजार ८ सय ४० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भई ९ हजार ३ सय ३१ मेट्रिक टन निर्यात भएको थियो । त्यसबाट ६१ करोड २ लाख ४७ हजार ४ सय रुपैयाँ जिल्लामा भित्रिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा त २० हजार ५ सय ११.४६ मेट्रिक टन उत्पादन भई हालसम्मकै उच्च ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको स्याउ निर्यात भएको थियो । कृषि कार्यालयका अनुसार यस वर्ष कुल उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत मात्रै स्याउ निर्यात भएको छ । ४ हजार ४ सय १४.६० मेट्रिक टन जिल्लाभित्रै खपत भएको छ भने नासो र कोसेलीका रूपमा २ हजार ६ सय ४८.८१ मेट्रिक टन बाहिरिएको छ ।

कुल उत्पादनको १५ प्रतिशत चाना, जुस, जाम, साइडर र ब्रान्डी जस्ता प्रशोधनमा प्रयोग भएको छ । १० प्रतिशत (१ हजार ७ सय ६५.८८ मेट्रिक टन) भण्डारण गृहमा रहेको छ भने करिब १० प्रतिशत उत्पादन क्षतिग्रस्त भएको छ ।उत्पादकत्वमा पनि गिरावट आएको छ । गत वर्ष प्रतिहेक्टर ९.९२ मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा यस वर्ष घटेर ८.३१ मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ ।

'असिना र बेमौसमी वर्षाका कारण झन्डै १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति आकलन गरिएको छ' कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भने, 'नयाँ बिरुवाले पूर्ण उत्पादन दिन समय लाग्नु र बाली व्यवस्थापनका चुनौतीले पनि असर पारेको छ ।'

उत्पादन घटे पनि स्याउको मूल्य भने बढेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिमेट्रिक टन ६५ हजार ४ सय रुपैयाँ रहेको बिक्री मूल्य यसवर्ष बढेर ७० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । बगैँचामै प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ ५० पैसादेखि ७० रुपैयाँसम्म बिक्री भएको छ । इटालियन फुजी स्याउ भने १ सय ७५ रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्यमा कारोबार भएको छ । 'मूल्य वृद्धिले केही राहत दिएको छ,' अधिकारीले भने ।

जुम्लाको स्याउ सुर्खेत हुँदै काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, चितवन, धरान, महेन्द्रनगर र धनगढीसम्म पुग्छ । सिंजा–५ फुङ्ग गाउँका अगुवा कृषक नर्वजंग रोकाया हरेक वर्ष ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । 'खेति विस्तार हुँदैछ, तर कहिलेकाहीँ मौसमले साथ दिँदैन' उनले भने । अर्का कृषक रामचन्द्र रोकायाले खेति विस्तार गरेर १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

तथ्याङ्कले पनि स्याउ खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको देखाउँछ । गत वर्ष ४ हजार ३ सय २५ हेक्टरमा सीमित स्याउ खेती यस वर्ष बढेर ४ हजार ४ सय ४५ हेक्टर पुगेको छ । फल दिने क्षेत्रफल २ हजार हेक्टरबाट २ हजार १ सय २५ हेक्टरमा विस्तार भएको छ । स्याउ खेतीमा संलग्न घरधुरी संख्या १९ हजार १ सय २५ बाट बढेर १९ हजार १ सय ५० पुगेको छ । त्यस्तै बिक्री वितरणमा पनि कृषकहरूको संलग्नता उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । बिक्री वितरणमा लाग्नेको संख्या ७ हजार ३ सय २५ बाट बढेर ७ हजार ३ सय ५० पुगेको छ ।

यस्तै व्यापारमा संलग्न कृषक ५ सय २५ बाट बढेर ६ सय ३ पुगेको तथ्याङ्क कृषि कार्यालयसँग छ। बिक्री–वितरण र व्यापारमा संलग्न कृषकको संख्या पनि बढ्दो छ ।पछिल्ला वर्षहरूमा जुम्लामा फुजी, गालाजस्ता उच्च घनत्व र सुधारिएका प्रजातिका स्याउ खेती हुन थालेका छन् । कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट, मुगु र डोल्पा किसानको मुख्य आयस्रोतकै रूपमा स्याउ खेती रहँदै आएको छ । तर जुम्लाबाहेक अन्य जिल्लाको उत्पादन र निर्यातको व्यवस्थित अभिलेख छैन । डोल्पामा यस वर्ष करिब १ सय मेट्रिक टन स्याउ निर्यात भई २ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको कृषि कार्यालयले जनाएको छ । देशभर उत्पादन हुने स्याउमध्ये ४१.२ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमै उत्पादन हुन्छ । त्यसमा पनि जुम्ला अग्रस्थानमा छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ।

आज नेप्से परिसूचक छ दशमलव ७४ अङ्कले बढेर दुई हजार ६०१ दशमलव ६१ को बिन्दुमा कायम भएको हो।

आज ३२९ कम्पनीको ७७ लाख ५७ हजार ६२५ कित्ता शेयर ५६ हजार १२२ पटक खरिदबिक्री हुँदा तीन अर्ब ४४ करोड १९ लाख तीन हजार ७७० बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ।

आजको कारोबारमा बैंकिङ शून्य दशमलव ७२, विकास बैंक शून्य दशमलव ३३, वित्त शून्य दशमलव ९०, जनविद्युत् शून्य दशमलव ०६, जीवन बीमा शून्य दशमलव ३०, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ५७, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ०७ र व्यापार समूह शून्य दशमलव २७ प्रतिशतले बढेको छ।

अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ। होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ११, लगानी शून्य दशमलव ०८, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव ११ र अन्य समूह शून्य दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको छ।

स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ।

सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने हिमस्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य छ दशमलव ९५ प्रतिशतले घटेको छ।

यस वर्ष बागलुङमा १० वटा सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्र गर्न थालिएको छ।

सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट दुई निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिकसहित १० सडको काम गर्न थालिएको हो।

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गतको अदालत चौपारी–सिगाना र क्षेत्र नम्बर २ को हरिचौर–पाण्डवखानी सडक कालोपत्र गरिनेछ।

अन्य आठ वडा सहायक सडकको स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरेको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख हरिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।

दुई निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको लागि छ लाख विनियोजन भएको उनको भनाइ छ।

सात किलोमिटर रहेको अदालत चौपारी–सिगाना सडक कालोपत्र भइसकेको भन्दै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्रमुख सुवेदीले बताए।

हरिचौर–पाण्डखानी सडकको भने आठ किलोमिटर ढलान र कालोपत्र गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार निसीखोला र ढोरपाटन नगरपालिका जोडेको पाखुते–झिम्पा एक करोड ५८ लाखमा स्तारोन्नति गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रियामा गरेको छ।

काठेखोला गाउँपालिकामा पर्ने अक्षेते–मूल्यना सडक रु दुई करोड ११ लाखमा स्तरोन्नति हुँदै छ। बडिगाड गाउँपालिकाको रणसिंहकिटेनी–रमुवा सडक एक करोड ३२ लाख बजेटमा स्तरोन्नति गरिने प्रमुख सुवेदी बताउँछन्।

जैमिनी नगरपालिका स्थित दरौदी–सुन्तलाचौरका दुई करोड ४३ लाख, बागलुङ नगरपालिकाको डाँडाथर–स्यालेपाखा सडक दुई करोड करोड १७ लाख, काठेखोला गाउँपालिकाको मङ्गलीखोला–धम्जा–बेलढुङ्गा सडक दुई करोड ४४ लाख र रातामाटा सडक दुई करोड २५ लाखमा स्तरोन्नति गर्न थालिएको उनले जानकारी दिए।

यी सबै सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको भन्दै केही दिनमै काम सुरु हुने प्रमुख सुवेदी बताउँछन्।

‘यस वर्ष विनियोजन भएर आएको रकम पनि केही कटौती भएका छ, योजनाहरू घटेका छैनन्, पर्याप्त बजेट नभए पनि काम अगाडि बढ्छन्, सबै सडकको ठेक्का सम्झौता भएर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘आगामी असार मसान्तसम्म सम्झौता भएका सडकको काम सम्पन्न हुनेछ, चिसो बढेको हुँदा कालोपत्र गर्नेबाहेक स्तरोन्नतिको काम हुने छ।’

काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले मङ्गलीखोला–धम्जा–बेलढुङ्गा सडकको ट्राक खुलेको वर्षौँ भइसक्दाप नि स्तरोन्नति नहुँद स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको बताए।

गाउँपालिकाको सीमित स्रोत सडक स्तरोन्नति गर्न नसकिएको भन्दै सङ्घीय सरकारको बजेटले यस वर्ष काम हुन थालेको उनले सुनाए।

अध्यक्ष थापाले भने, ‘त्यो सडक निकै जोखिम छ, सडकको बीचमा ठूलो भिर छ, यात्रा निकै जोखिमपूर्ण हुँदै आएको छ, धेरै नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको थियो, यसवर्ष सङ्घीय सरकारबाट बजेट परेको हुँदा अप्ठ्यारो ठाउँमा सडकलाई सहज बनाइने छ, यही सडक हुँदै पर्यटकीय क्षेत्र बेलढुङ्गा जोडिने हुँदा स्तरोन्नति पछि पर्यटकलाई पनि समस्या हुने छैन।’

कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले पर्यटनलाई भावनासँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड र कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ को सचिवालयबीचको समझदारी पत्र सम्झौतामा हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्री मण्डलले पर्यटनको विकासलाई भौतिक भन्दा पहिले भावनात्मक विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता आत्माबोध भएको बताए ।

उनले भने, ‘पर्यटनको विकास भावनासँग जोड्नुपर्ने देखेँ । म एक वर्षदेखि मन्त्रालयको नेतृत्वमा छु । तर अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन । तर अहिले मेरो भावना पर्यटनसँग छ । यो अवधिमा धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि पाएँ । अब पूर्वको पर्यटन प्रवर्दधनमा धेरै काम हुन्छ । लामो समयदेखि काम गरिरहेको पर्यटन बोर्डसँगको यो सहकार्यले हाम्रो क्षमता विकासमा पनि सहयोग गर्नेछ ।’

मन्त्री मण्डलले पूर्व प्राकृतिक रुपले, धार्मिक रुपले र सांस्कृतिक रुपले सम्पन्न भए पनि त्यसको प्रयोगमा काम नभएको बताए । उनले भने, ‘हामी प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रुपले धनी छौँ । अब यसलाई पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक छ । चितवन, पोखरालगायतका क्षेत्र यसअघि नै परिचित भएका छन् । अब काम गर्ने पालो कोशीमा हो । यसका लागि सरकार निजी क्षेत्र सबैले मिलेर गर्नुपर्छ ।’

भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सजिलो भएको सुनाउँदै मन्त्री मण्डलले सुनाए, ‘भारतीय भूमिबाट नेपालको भेडेटारजस्तो ठाउँ आउन ६० किलोमिटर हिँडे पुग्छ । तर भारतमै त्यस्तो ठाउँ खोज्न ५००देखि ७०० किलोमिटर हिँड्नुपर्छ । ती भारतीयलाई हामीले नेपालमा ल्याउन सक्यौँ भने धेरै काम हुन्छ । पर्यटकीय गतिविधि अघि बढ्छ । कोशी प्रदेश सरकारले यसरी नै काम गरिरहेको छ।’

कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरणका सचिव इन्द्रप्रसाद सापकोटाले आफू मन्त्रालयमा नयाँ भए पनि मन्त्रालयले पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘कोशी प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरणको तुलनामा पर्यटन क्षेत्रलाई बढी लगानी गरेको छ । लगानी अनुसारको अपेक्षाकृत उपलब्धी देखिएको छैन । यसका लागि थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग मजबुद टीम छ । त्यो टीमसँग मलाई धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । पर्यटन बोर्डसँगको यो सहकार्यले थप कुरा सिक्दै सफलता हासिल गर्न भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

पर्यटन क्षेत्रमा आफू धेरै जानकार नभए पनि एक पर्यटक भएका कारणले पर्यटकलाई चाहिने कुरा कोशीमा रहेकाले आवश्यक प्रवर्द्धनका कामबाट धेरै सफलता हासिल गर्न सकिने सचिव सापकोटाले बताए ।

पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपक जोशीले बोर्डले निजी क्षेत्रसँग काम गर्ने तथा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले कोशी प्रदेशको पर्यटन वर्ष २०८२ को सचिवालसँग थप सहकार्य अघि बढाउने बताए ।

सम्झौताको विषयसँगै सहकार्यका अनेक पाटामा सँगसँगै हिँड्ने जोशीको भनाइ छ । बजारीकरण तथा स्रोत व्यवस्थापनसँगै प्रचारका काममा बोर्डले सतप्रतिशत काम गर्ने जोशीले बताएका छन् ।

अहिले बोर्डसँगै चार ट्रेलमा काम गर्नेगरीको स्वीस प्रोजेक्ट र अमेरिकी परियोजना पनि रहेकाले ती परियोजनालाई कोशीमा सञ्चालन गर्नगरी काम गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा कोशी भ्रमण वर्ष निर्देशक समितिका उपसंयोजक कृष्ण शाहले नेपालको पर्यटनको विकासमा काम गर्ने स्थापित संस्थासँगको सहकार्यले ठूलो सहयोग पुग्ने बताउँदै अब संघीय र प्रदेश सरकारबीचको सहकार्य थप बढ्ने बताए । अर्का उपसंयोजक भवेश श्रेष्ठले राजनीतिक तथा सामाजिक केही असहजपनाले भ्रमण वर्षको अवधिमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताउँदै अब पर्यटनका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थासँग सहकार्य गर्न थालेको बताए ।

उनले भारतमा हुने सबै प्रवर्द्धनात्मक काम तथा मार्टमा कोशीको स्टल राख्ने वातावरण बनाउन पनि माग गरेका छन् ।

सहकार्यको सम्झौता

नेपाल पर्यटन बोर्ड र कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ को सचिवालयबीच सहकार्य बढाउने समझदारी पत्रमा सम्झौता भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालयमा कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलको उपस्थितिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपक जोशी र मन्त्रालयका सचिवल इन्द्र सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका विभिन्न विभाग प्रमुख तथा कोशी पर्यटन वर्षको सचिवालयका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

देशका अधिकांश स्थानीय तहले वन, नदीजन्य पदार्थ, खनिज, पानीसहितका प्राकृतिक स्रोतबाट राम्रो रोयल्टी प्राप्त गरिरहेका छन्। चितवन, मकवानपुर र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा प्राकृतिक स्रोत प्रशस्त भए पनि यहाँका स्थानीय तहले सदुपयोग गर्न पाएका छैनन्। चरम समस्यामा रहेका यहाँका स्थानीय तह प्राकृतिक स्रोत सदुपयोग गरी राजस्व संकलन गर्नबाट बञ्चित छन्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा रहेको माडी नगरपालिका सामुदायिक वन तथा नदीजन्य पदार्थ प्रशस्त भएको पालिका हो तर यहाँको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्दा पालिकाले उल्टै राष्ट्रिय निकुञ्जलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने बताउँछिन्, माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजिमहतो।

‘सामान्य गाउँपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेचेर १९ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गरिरहेका छन् तर हामीसँग प्रशस्त भएको नदीजन्य पदार्थ उल्टै किन्नुपर्ने बाध्यता छ’, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगिताको अवस्थाबारे बताउँदै प्रमुख महतोले भनिन्, ‘हाम्रो सम्पत्ति राष्ट्रिय निकुञ्जसँग खरिद गर्नुपर्छ।’

माडी नगरपालिकाको दहत्तर–बहत्तरको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी शून्य हुन्छ। निकुञ्जसँग नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्न नगरपालिकाले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेको उनले बताइन्।

खोला र जंगलका कारण माडीमा प्रत्येक वर्ष धनजन क्षति हुन्छ। पीडितलाई राहत दिनुपर्छ तर उपयोग गर्न पाउँदैनौं’, उनले भनिन्, ‘विपद् व्यवस्थापनमा प्रत्येक वर्ष एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।’

माडी नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा गैंडाको आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जंगली हात्तीले पाँच वटा घर भत्काइदिएको छ। त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप नगरपालिकालेसमेत राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

८४ वर्गमाइल रहेको माडी नगरपालिकामा सात वटा मध्यवर्ती सामुदायिक वन छन्। त्यहाँबाट आउने रोयल्टीसमेत नगरपालिकाले नपाउने गरेको उनले बताइन्। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सामुदायिक वनको आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई आउनुपर्ने हो। अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं, उनले भनिन्। माडी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट एक करोड २६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सकिरहेको छैन। मनहरीमा दुई वटा चुनढुंगा खानी छन् तर कानुन नहुँदा त्यहाँबाट राजस्व संकलन गर्न नसकिएको मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगर बताउँछिन्। ‘हामी खानीको प्रभावित क्षेत्रमा छौं। त्यसको असर तल गाउँसम्म पर्छ’, उनले भनिन्, ‘कानुनी रूपमा राप्ती र मनहरी क्षेत्र खानीको प्रभावित क्षेत्रमा पर्दैन। यसलाई पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ।’

प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँटमार्फत खानी तथा खनिजबाट सम्बन्धित पालिकाले २५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्ने नियम भए पनि प्राप्त गर्न नसकिएको उनले बताइन्। ‘रिद्धिसिद्धि उद्योगले व्यक्तिको डाँडा नै खरिद गरेर ढुंगा निकालेको छ तर त्यसको असर हामीलाई परिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँबाट स्थानीय तहलाई रोयल्टी आउने वातावरण हुने हो भने प्रभावित क्षेत्रलाई लगानी गर्न सकिने थियो।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वन पैदावार कुहिएर खेर जाँदा राजस्वसमेत गुम्दै गएको उनले बताइन्। ‘निकुञ्जको राजस्व वर्षमा एक लाख बराबर मात्र आउने हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न सके त्यहाँबाट आउने रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने थियो।’

वन ऐनका कारण स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्नसमेत नसक्दा राजस्व वृद्धि गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। गत वर्ष नदीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि ११ करोडको ठेक्का लगाएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘पूर्व पश्चिम राजमार्गभन्दा तल नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइँदैन। त्यहाँ नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बस्तीमाथि पुगिसेको छ।’

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका पनि प्राकृतिक स्रोत उपभोग हुनेमध्येमा पर्दछ। जथाभावि खनिएका सडकका कारण माथिबाट पहिरो गएर गत वर्ष भरतपुर महानगरपालिका २९ स्थित सिमलतालमा दुई वटा यात्रुवाहक बस बगाएको थियो। दुर्घटनामा परेका ६५ यात्रुमध्ये तीन जना मात्र जिवित भेटिएका थिए। स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेर आम्दानी गर्न नसकेको भरतपुर महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बताए।

अहिले पहाडी क्षेत्रमा जथाभावि रूपमै वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक खन्ने चलन व्यापक छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि हामीले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं।’

भरतपुर महानगरपालिकाले लगाउने नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा पनि सदुपयोग नहुने गरेको महानगरका पूर्व जनप्रतिनिधि बताउँछन्। ‘नदीजन्य पदार्थको ठेक्का निकाल्दा दोहन चाँहि भइरहेको छ।

विगतका दिनमा टेन्डरमा तोकिएभन्दा बढी आपूर्ति भइरहेको थियो,’ निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका ती पूर्व जनप्रतिनिधिले भने ‘जथाभावि निकालिने नदीजन्य पदार्थका कारण उत्खनन स्थल र महानगरपालिकाको शिवघाट तल असर गरिरहेको छ।’

राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबाहेक सामुदायिक वनबाट आउने रोयल्टी भने भरतपुर महानगरपालिकाले पाएको छैन। संघबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय वन रोयल्टी भने महानगरपालिकाले चालु आवमा दुई करोड सात लाख २९ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।

यस्तै नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट एक करोड २५ लाख ९२ हजार आठ सय ७१ रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ। महानगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी मार्फत चार करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।

इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङ संघ र प्रदेशको कानुनका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रले रोयल्टी कम पाउने गरेको बताउँछन्। ‘खानीका कारण प्रत्यक्ष असर त्यहाँका नागरिकलाई पर्दछ तर उनीहरूले लाभ लिन सकेका हुँदैनन्’, उनले भने, ‘ नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी सरकारले रोयल्टी वितरण गर्नुपर्छ।’

स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट रोयल्टीबापतको रकम प्राप्त गर्ने गर्छन्। संघबाट प्राकृतिक स्रोतका नाममा पर्वतारोण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत शीर्षकमा रोयल्टी प्राप्त गर्छन् भने प्रदेशबाट मनोरञ्जन, विज्ञापन तथा दहत्तर बहत्तर शुल्कबाट आम्दानी गर्छन्।

संघबाट प्राप्त हुने रकम पर्वतारोण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा संघ, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई वितरण गरिन्छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्दछ। स्थानीय तहले संकलन गर्ने नदीजन्य पदार्थ शुल्कमध्ये ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारमा जाने कानुनी व्यवस्था छ।

कालिका नगरपालिका प्रमुख विनोद रेग्मी यस व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा स्थानीय तह खटिनुपर्छ। ठेक्का प्रक्रियादेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दासम्म स्थानीय तहको लगानी बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘६०/४० को व्यवस्थालाई हटाएर ८०/२० मा झार्नुपर्छ।’

सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगिताबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न लागे थियो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको नेतृत्वले स्थानीय तह, प्रदेश, रोयल्टी संकलन गर्ने वन, निकुञ्ज, विद्युत्, खानीलगायत सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन गरेर गत फागुन २ गते सरकारलाई समेत बुझाएको छ। सो सुझाव अहिलेसम्म लागु हुन नसकेको प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँट महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव होमनाथ पौडेलले बताए।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ को रोयल्टी बाँडफाँटको संरचनालाई पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए। उनका अनुसार पर्वतारोणमा नेपाल सरकारलाई ४९ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २४ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई २७ प्रतिशत, विद्युत्मा सरकारलाई ४६, प्रदेशलाई २४ र स्थानीय तहलाई ३०, राष्ट्रिय वनबाट उठेको रकममध्ये सरकारलाई २३, प्रदेशलाई ४८ र स्थानीय तहलाई २९ प्रतिशत, संरक्षित क्षेत्रबाट सरकारलाई ४८, प्रदेशलाई २२ र स्थानीय तहलाई ३० प्रतिशत, खानी तथा खनिजबाट संकलित रकममध्ये सरकारलाई ४१ प्रतिशत, प्रदेशलाई २७ प्रतिशत र ३२ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

अहिले प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा वरिपरिका क्षेत्रहरू प्रदेश वा पालिका तहका भौगोलिक अवस्था, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित जनसंख्या लगायतका आधारलाई सूचक मानेर बजेट वितरण हुँदै आएको छ।

सरकारले पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य (रेडियो फ्रिक्वेन्सी) बाट प्राकृतिक रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। त्यसमध्ये तीन अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए।

नेपालमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी विद्युत्बाट ५४ प्रतिशतसम्म संकलन भएको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। वनमा २२ प्रतिशत, पर्वतारोहणमा १५ प्रतिशत, खानीको ९ प्रतिशत रोयल्टी संकलन भएको देखिन्छ। पर्वतारोहणको रोयल्टी १०२ स्थानीय तह, विद्युत्को रोयल्टी एक सय ४५, वन सात सय ५३, खानी तथा खनिज ५२ स्थानीय तहले पाएका छन्।

स्थानीय तहमा आउने रोयल्टीको वितरण वैज्ञानिक नभएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले प्राकृतिक रूपमा अति प्रभावित क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। क्षेत्र र जनसंख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नभन्दा प्रभावित क्षेत्रका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेगरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। ‘सुस्तामा गाउँभन्दा माथि नदी बग्छ। त्यहाँको स्रोत साधन हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैनौं’, उनले भने, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रको सुविधा छिमेकी वडाले पनि पाउने गरी ऐन संशोधन हुनु आवश्यक छ।’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै संघीय कानुनका कारण स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। त्यस्ता स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थापन सूचकको विशेष अवस्था शीर्षकमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् वित्तीय हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तिलकबहादुर खड्का। ‘चुरे संरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्रोत हुँदाहुँदै परिचालन गर्न नपाउने पालिकालाई न्याय दिनेगरी केही रकम थप गरेर पठाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्यायमा परेका पालिकालाई सरकारले पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन लागु भएपछि वित्तीय रोयल्टी बाँडफाटमा सहज हुने उनको भनाइ छ। आयोगको प्रतिवेदन २०८३/८४ देखि लागु हुने उनले बताए।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले पाँच मुरीभन्दा बढी बदाम फलाउने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण सुरु गरेको छ। ‘बदामखेतीमा विस्तार, पोषण सुरक्षा र आम्दानीको आधार’ भन्ने नाराका साथ बदामखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको यो नगरपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण सुरु गरेको हो।

न्यूनतम् पाँच मुरी बदाम उत्पादन गर्ने किसानलाई रु दुई हजार ५०० तथा त्योभन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिमुरी रु ३०० का दरले प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्ने गरिएको नगरप्रवक्ता कमल गिरीले जानकारी दिए। ‘हाम्रो नगरपालिकामा यो वर्ष तीन हजार १२८ मुरी बदाम उत्पादन भएको छ । बदामखेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको हो’, उनले भने, ‘प्रोत्साहन रकम पाउनका लागि किसानले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। निवेदनका आधारमा कृषि शाखाका कर्मचारी गएर मूल्याङ्कन गरेपछि पाँच मुरीभन्दा बढी बदाम फलाउने किसानलाई प्रोत्साहन रकम दिने गरेका हौँ।’

पहिलो चरणमा वडा नं ५ दुर्छिम, वडा नं ७ वहादेवस्थान र वडा नं ८ धितुङका किसानलाई नगरपालिकाको कार्यालयमा बोलाएर प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाको कार्यालयले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको अवसर पारेर आइतबार दुर्छिमका १३ किसानलाई रु ६२ हजार २००, महादेवस्थानका ४३ किसानलाई रु दुई लाख ३२ हजार ३०० र धितुङका १५८ जना किसानलाई रु सात लाख १० हजार ६०० प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको कृषि शाखा प्रमुख रविन भट्टराईले बताए।

नगरपालिकाको कार्यालय टाढा पर्ने वडा नं २ डिकुवा र वडा नं ११ राजापानीका किसानलाई वडा कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने योजना बनाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। वडा नं २ डिकुवाका २४ किसानले २६० मुरी तथा वडा नं ११ राजापानीका २४ किसानले २३१ मुरी बदाम उत्पादन गरेको जनाइएको छ।

कृषि शाखाले दिएको जानकारीअनुसार डिकुवाकाका किसानले रु एक लाख दुई हजार तथा राजापानीका किसानले रु ९३ हजार ३०० प्राप्त गर्नेछन्। सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने यो नगरपालिकामा मात्र उत्पादन हुने बदामखेती प्रवद्र्धनका लागि नगरपालिकाले गत वर्षबाट प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम ल्याएको हो।

परम्परागत (रैथाने) बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत बदामखेती गर्ने किसानलाई मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहन रकम वितरण गर्दै आएको यो नगरपालिकामा यस वर्ष सबैभन्दा बढी धितुङका गोपाल बुढाथोकीले ४१ मुरी उत्पादन गर्नुभएको जनाइएको छ। जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने यो नगरपालिकामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४६ दशमलव ३५ प्रतिशतले बदाम उत्पादनमा वृद्धि भएको हो।

नगरपालिकाको अधिकांश भूभागमा उत्पादन हुने बदामखेतीलाई प्रवद्र्धन गर्दै ब्रान्डिङ गरेर बिक्री गर्ने योजनासहित किसानलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिइन्। ‘बदाम बिक्रीबाट नगरपालिकाका किसानले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। किसानले उत्पादन गरेका बदाम व्यवसायीले ठगेर अन्यत्र लैजाने गरेका छन्। त्यसलाई रोकेर किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै ब्रान्डिङ गर्ने योजना बनाएका छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो नगरपालिकामा बदाम र गहत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ। रैथाने बालीका रूपमा उत्पादित बदाम र गहतलाई हाम्रो नगरपालिकाको विशेष उत्पादन बनाएर निर्यात गर्दै आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ।’

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका किसानले उत्पादन गरेका अधिकांश बदाम स्थानीय तथा बाहिरबाट आएका ठेकेदारले खरिद गरेर जिल्लाकै त्रिधार्मिकस्थल हलेसी बजार, दिक्तेल, रभुँवाघाटमा लाग्ने माघेसङ्क्रान्ति मेला, बराहपोखरी मेला, दिक्तेल बजार, छिमेकी जिल्ला ओखलढुङ्गामा बिक्री गर्न लैजाने गरेका छन्। जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये यो नगरपालिकामा मात्र बदामखेती हुँदै आएको छ।

विश्वप्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आसपासका क्षेत्रमा उत्पादित बदाम कोसेलीका रूपमा पनि प्रयोग हुने गरेको छ। हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसी आउने भक्तजन तथा दर्शनार्थीले कोसेलीका रूपमा यहाँ उत्पादित बदाम लैजाने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

नगरपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादित कृषि उपजलाई प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गर्दै नगरवासीको आयआर्जनमा वृद्धि गर्न हलेसीस्थित ट्राफिकचोकमा चिस्यान केन्द्रसहितको कृषि सङ्कलन केन्द्रसमेत सञ्चालन गरिएको छ। आयातित कृषि उपजलाई निषेध गर्दै स्थानीय कृषि उपज प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले लगानीमा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेर सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। रासस

परिश्रम गरे स्वदेशमै मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने एक उदाहरण हुन् दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ मदन नगरका विनोद हमाल। व्यावसायिक माहुरीपालनबाट बर्सेनि करोडौँको कारोबार गर्दै आएका हमाल व्यवसायीमात्र होइन समाजका लागि एक प्रेरणा पनि हुन्।

विसं २०५५ देखि माहुरीपालन व्यवसाय गर्दै आएका उनबाटै सिकेको सीपबाट कैयौँ युवाहरू माहुरीपालन व्यवसायमा संलग्न भएका छन्। त्यो समयमा १२–१५ जना माहुरीपालक किसान रहेका दाङमा अहिले चार–पाँच सय युवा त्यसैमा भविष्य खोजिरहेको हमाल बताउँछन्। ‘सुरुमा सीमित व्यक्ति मौरीपालनमा थियौं। अहिले दाङमा मात्र चार–पाँच सय जना पुगिसकेका छन्’, उनले भने, ‘थोरै लगानीले मनग्य आम्दानी दिने भएपछि युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ।’

दाङदेखि कैलालीसम्मका तराईका जिल्लामा घुमिरहने अनि माहुरीका घार घुमाइरहने हमाल यतिबेला कैलालीको भजनी नगरपालिकामा पुगेका छन्। उनले कैलाली र बर्दियाका विभिन्न ठाउँमा पाँच सय माहुरीका घार तोरी फुलेका खेतहरूमा राखेका छन्। ‘आजभोलि तोरीको फूल जता फुल्यो त्यतै माहुरीका घार बोकेर हिँड्ने गरेका छौं’, उनले भने, ‘तोरीको सिजन सकिएपछि जता फूल फुल्यो माहुरी घार त्यतै पुग्छन्।’

उनका अनुसार कैलालीलगायतका तराईका जिल्लामा बर्सेनि तोरी फुल्ने समयमा दाङबाट दर्जनौँ मौरीपालक किसान माहुरीका घार बोकेर आउने गरेका छन्। उनीहरू कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङका विभिन्न क्षेत्रमा माहुरीका घार बोकेर चराउन जाने गर्छन्। मौरीका लागि उपयुक्त हावापानी भएका कारण दाङमा माहुरी व्यवसाय फस्टाएको पाइन्छ। ‘दाङको हावापानी माहुरीका लागि राम्रो छ। तोरी अनि मकैखेती राम्रो हुने हुँदा पनि मौरी व्यवसाय राम्रो भएको पाइन्छ’, हमाल भन्छन्, ‘तोरी र मकैको फूल माहुरीको चरनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।’

स्वर्गद्वारी विकन्सर्न प्रालिमार्फत माहुरीपालन गर्दै आएका हमालले १५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा सयौँ व्यवसायसँग जोडिएका छन्। हमालले एक वर्षमा एक लाख केजीसम्म मह उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको बताए। ‘आम्दानी कति हुन्छ त्यो ठ्याक्कै भन्नुभन्दा पनि हामीले वर्षमा एक लाख केजी मह उत्पादन गर्छौं’, उनले भने, ‘त्यो मह न्यूनतम रु पाँच सय प्रतिकेजीभन्दा बढीमा बिक्री गर्दै आएका छौं।’ महको मूल्य पनि फूलको स्रोतका आधारमा तय गरिने उनले बताए।

माहुरीपालक किसानलाई बजारको कुनै समस्या छैन। अहिले पनि बजारको मागलाई पूरा गर्न नसकिएको हमालको भनाइ छ। काठमाडौँलगायत देशका तीन क्षेत्रबाट महको व्यापार गर्दै आएका उनले धेरै उत्पादन कम्पनीमा नपुर्याएरै बिक्री हुने गरेको विनोद बताउँछन्। उनको परिवार नै माहुरी व्यवसायमा लागेको छ।

पैसा कमाउनका लागि विदेश जान नपर्ने उनले बताए। ‘पैसा विदेशभन्दा स्वदेशमा धेरै छ। हामी जसरी खटिएर विदेशमा आठ घण्टा काम गर्छौं, त्यसैगरी स्वदेशमा गरौं त’, उनले भने, ‘दश घण्टा कुरा गरेर अनि सामाजिक सञ्जाल चलाएर व्यतित गर्दा बाँकी दुईतीन घण्टा काम गरेजस्तो गएर पैसा कमाउन सकिँदैन। आम्दानी हुँदैन। व्यवसायमा दत्तचित्त भएर लाग्यो भने हरेक व्यवसायको स्वदेशमा सम्भावना छ।’ रासस

राष्ट्रको सार्वजनिक जीवनमा, उत्सव र विकासका कार्यक्रमहरू जनताको गौरव र सहभागिताका प्रतीक हुन्। हाम्रो देशको राजनीतिको मञ्चमा यी सबै गतिविधिले एउटा मात्र उद्देश्य बोकेका छन् - केही निश्चित शक्तिशाली व्यक्तिको महिमामण्डन। र ती व्यक्ति को हुन्? उही, जसको नाममा शक्तिको दुरुपयोग, स्वार्थको खेती र भ्रष्टाचारका काला अध्यायहरू छताछुल्ल भएका छन्।

हाम्रो देशको विकासको पाटो अनौठो नियमले बाँधिएको छ - नेताको उपस्थितिबिना कुनै पनि कामले आधिकारिकता पाउँदैन। एउटा सामान्य खानेपानी आयोजनाको रिबन काट्न होस् वा दुर्गम क्षेत्रको बाटोको शिलान्यास गर्न, नेता नआई कार्यक्रम सुरु हुँदैन।

जनता घाममा पसिना पुछ्दै कुर्छन्, आयोजकको मुहारमा तनाव झल्किन्छ, किनकि उहाँहरूको आगमनमा ढिलाइ हुनु भनेको कार्यक्रमको महत्त्व घट्नु हो। ती नेता जसको हातमा कमिसनको दाग छ, जसले बजेटबाट आफ्ना लागि महल ठड्याएका छन्, उहाँहरूलाई नै विकासको ‘शुद्धिकर्ता’ मान्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। उहाँको उपस्थितिबिना विकासको काम केवल कागजमा सीमित रहन्छ, समाजमा होइन।

यही आडम्बरको अर्को पाटो हो -राजनीतिक नेता नभई उद्घाटन नै नहुने प्रथा। कतिपय ठाउँमा विकासका काम सम्पन्न भइसक्दा पनि जनताले तिनको उपयोग गर्न पाउँदैनन्। ती संरचनाहरू नेताको ‘फोटोसेसन’ र लामो भाषणको अवसर कुरेर बस्छन्। अनि जब ती ‘महानुभाव’ मञ्चमा उक्लन्छन्, सुरू हुन्छ एउटा हास्यास्पद र भयानक नाटक। त्यहाँ उभिएर उहाँहरूले जे बोल्नुहुन्छ, त्यो सुन्दा लाग्छ, उहाँहरूको दिमागले तार्किक धरातल छाडिसकेको छ, दिमाग बिग्रेको मानिसले जस्तो जे बोले पनि अरूले पत्याइदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। उहाँहरूले ‘शास्त्रीय मत’ दिनुहुन्छ।

हरेक बेथितिलाई ‘रामराज्य’ वा ‘स्वर्ग’ बनाउने गफ गर्नुहुन्छ, जबकि उहाँहरू स्वयं आफ्ना समर्थकलाई सानातिना स्वार्थमा अल्झाएर देशलाई अन्धकारमा धकेलिरहनुभएको हुन्छ। उहाँको वाणीलाई चुनौती दिने साहस कसैमा छैन किनकि त्यो वाणी ‘सत्य’ नभए पनि ‘शक्ति’ को घोषणा हो।

यो सम्पूर्ण प्रहसनको मूल कारण हो - दण्डहीनताको अभेद्य कवच। यो देशमा बेथिति तथा कुशासन अब अपराध रहेन, यो त शक्तिको सिँढी चढ्ने माध्यम बनेको छ। जति भ्रष्टाचार गरे पनि कारबाही नहुने अवस्थाले गर्दा सत्तामा पुग्ने नेता पूर्णतः निर्धक्क हुन्छन्। उनीहरूलाई थाहा छ, कानुन उनीहरूकै लागि होइन, बरु अरूलाई तह लगाउन हो। अख्तियारका दराजमा उनीहरूको भ्रष्टाचारका फाइलहरू धुलाम्मे थन्किएका छन् र ती फाइल कहिल्यै खुल्दैनन्, बरु बेलाबेलामा ती नेताहरूको राजनीतिक ‘बार्गेनिङ’ मा प्रयोग हुन्छन्। दण्डहीनता यति संस्थागत भएको छ कि यस्ता कुकृत्य पनि ‘राजनीतिक सफलताको मापदण्ड’ बनेका छन्।

यही जगमा टेकेर शक्तिको यो चक्रव्यूह तयार हुन्छ, जहाँ चुनाव उनीहरूले नै जित्ने सुनिश्चित छ। जनताले उनीहरूको काला कर्तुत देखे पनि, लोभ, डर वा विकल्पहीनताको भ्रममा परेर फेरि उही पात्रलाई सत्ताको सिंहासन सुम्पिदिन्छन्। उनीहरूको हातमा पैसा छ, बल छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त राज्यमा स्थापित अभेद्य शक्ति छ।

पत्रिकाले उनीहरूकै कुरा छाप्नुपर्ने बाध्यता छ। सत्य र तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङलाई राजनीतिक दबाबले विस्थापित गर्छ। कतिपय मिडियाले अखबारको पहिलो पानामा ‘भ्रष्टाचारको पर्दाफास’ भन्दा ‘दूरदर्शी नेताको राष्ट्रप्रतिको समर्पण’ छाप्छन्। यसरी, मिडियाले खलनायकलाई नायकमा चित्रण गर्नुपर्ने वाध्यता हुन्छ।

यस्तो अपवित्र गठबन्धनको अर्को दुर्भाग्यपूर्ण पाटो हो– प्रतिष्ठित मानिसले पनि उनीहरूसँगै बसेर तस्बिर खिच्नुपर्ने सामाजिक रहर वा बाध्यता। साहित्यकार, कलाकार, बौद्धिक वर्ग र सफल व्यवसायीहरूले ती नेताहरूसँग हाँसेर फोटो खिचाउनु ‘सम्पर्क’ र ‘शक्ति–स्वीकृति’ को प्रतीक बन्छ। त्यस्ता फोटाले भ्रष्ट नेताको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउँछ र समाजलाई सन्देश दिन्छ कि यी व्यक्तिहरू ‘खराब’ छैनन्। यसरी, समाजका उच्च वर्गले नै अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गरिरहेको हुन्छ।

यस त्रासदीको अन्तिम निष्कर्ष, जसले सबै पीडालाई एकै ठाउँमा समेट्छ– देशै तिनै नेताको भएपछि कसले के लाग्ने? कसले के गर्ने? जब राजनीतिक प्रणाली, कानुनको शासन, मिडिया र सामाजिक नैतिकता सबैमा उनीहरूकै कब्जा हुन्छ, तब यो देश जनताको साझा घर नभएर मुट्ठीभर नेताको निजी सम्पत्ति बन्न पुग्छ। उनीहरू ‘मालिक’ हुन् र बाँकी सबै निरीह ‘प्रजा’। यस अवस्थामा, कुनै पनि प्रकारको प्रतिरोध र परिवर्तनको आशा केवल एउटा व्यर्थको कल्पना बन्न पुग्छ।

यो कथा एउटा यस्तो देशको हो, जहाँ हरेक उद्घाटन एउटा राजनीतिक प्रहसन हो। हरेक भाषण एउटा बकबास हो। हरेक छानबिन एउटा औपचारिकता हो र हरेक चुनाव एउटा अर्को त्रासदीको सुरुआत हो। जनता चुपचाप यो सब हेर्न बाध्य छन्, जबकि त्यो हाँसोभित्र धेरै समयदेखिको गहिरो पीडा र निराशा लुकेको छ।

बजार अनुमगन तथा निरीक्षणलाई तीव्र पारिरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आइतबार काठमाडौँका विभिन्न १४ वटा उद्योग तथा फर्मको निरीक्षण गरेको छ। त्यसमध्ये दुई वटालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको विभागले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

कागेश्वरी मनोहरा–९ महानटारमा रहेको दाहाल गाई फार्मलाई विभागले रु पाँच हजार जरिवाना गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५, दफा ३८ ‘घ’ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९, १ ‘क’ बमोजिम कारवाही गरिएको विभागले जनाएको हो।

यसैगरी कागेश्वरी मनोहरा–९ गोठाटारमा रहेको डिएनएस काष्ठ तथा फर्निचर उद्योगलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। विभागले अन्य १२ उद्योग वा फर्मलाई भने तत्काल सुधार गर्नुपर्ने केही राय सुझावसहित निर्देशन दिएको छ।

विभागले सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक अन्य दिन देशव्यापी रूपमा स्थानीय प्रशासनसमेतको सहयोगमा बजार अनुमगन तथा निरीक्षण गर्दै आएको छ। बजारमा स्वच्छता कायम राख्न, बिल बिजक जारी गराउन र कालोबजारी अन्त्यका लागि क्रियाशिल भएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।

विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार यही मङ्सिर २६ गते ११ वटा उद्योग र फर्मको अनुमगन गरेको थियो। मङ्सिर २५ गते २० वटा उद्योग वा फर्ममा अनुमगन गरेको थियो। सो दिन दावा सुज एण्ड फेसन सेन्टरलाई रु ५० हजार जरिवाना तिराएको थियो।

त्यसैगरी मङ्सिर २४ गते १३ वटा फर्ममा अनुमगन गरेको थियो । सो दिन चार वटा फर्मलाई रु ५० हजार जरिवाना तिराएको थियो। मङ्सिर २३ गते १५ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको थियो भने मङ्सिर २२ गते १५ वटा फर्ममा अनुमगन गरी तीन वटा फर्मलाई रु ५० हजार जरिवाना तिराएको थियो।

भोजपुरका किसानका लागि सुन्तला खेती आम्दानीको भरपर्दो आधार बन्दै गएको छ। व्यावसायिक रूपमा सुन्तला उत्पादन गर्दै आएका यहाँका किसानले बजार विस्तारसँगै राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएका छन्। सडक पहुँच विस्तार भएपछि स्थानीय बजारमा मात्र सीमित रहेको सुन्तला अहिले बाहिरी जिल्लासम्म पुग्न थालेको हो।

विगतमा यातायात सुविधा नहुँदा स्थानीय बजारमै भर पर्नु परेकोमा अहिले बगानमै ठेकेदार आएर सुन्तला खरिद गर्ने अवस्था बनेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ खावा केराबारीका किसान देवराज राईले बताए। हाल २२ रोपनी क्षेत्रमा करिब २०० वटा सुन्तलाका बोट लगाएर व्यावसायिक खेती गर्दै आउनुभएका राईले वार्षिक रूपमा करिब पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ।

‘अहिले सुन्तलाको मुख्य सिजन हो,’ उनले भने, ‘गाउँभरि सुन्तला बिक्री भइरहेको छ। मैले प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री गर्दै आएको छु।’

यस क्षेत्रका करिब १२० घरपरिवारले व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्दै आएका छन्। बगान नै एकमुष्टमा ठेकेदारलाई बिक्री गर्न पाइने भएकाले खुद्रा बिक्रीको झन्झट कम भएको राईको भनाइ छ। सडकका कारण गाउँघरमा फलेको सुन्तला धरान, इटहरी, विर्तामोड, विराटनगर, काठमाडौंलगायतका मुख्य शहर, बजारमा जाने गरेको छ। एक पटक रोपिसकेपछि लामो समयसम्म उत्पादन लिन सकिने भएकाले सुन्तला खेती किसानको रोजाइमा परेको हो।

सुन्तला खेती वडाबासीको प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनेपछि खेती प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको टेम्केमैयुङ–५ का वडाध्यक्ष सुनिल राईले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुन्तला खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर वडाले सहयोग गर्दै आएको छ। वडाध्यक्ष राईले भने, ‘यहाँका किसानले सुन्तलाको बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्। खेती प्रवर्द्धनका लागि वडाले आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ।’

कृषि पकेट कार्यक्रम अन्तरगत गत वर्ष वडाले दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी किसानलाई उन्नत जातका सुन्तलाका विरुवा वितरण गरेको थियो।

भोजपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सुन्तला उत्पादन हुने भए पनि विशेष गरी टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको खावा, केराबारी, अन्नपूर्ण, छिनामखु, कोट, गोगने, भोजपुर नगरपालिकाको दावा, बोमिख, पोखरे, षडानन्द नगरपालिका, हतुवागढी गाउँपालिका र रामप्रसादराई गाउँपालिकामा सुन्तला उत्पादन बढी हुने गर्छ।

कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा छ हजार २९३ मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। हाल उत्पादन बजारमा बिक्री भइरहेकाले विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। रासस

आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम चौमासिकमा लक्ष्यभन्दा पौने ३४ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ । विभागले प्रथम चौमासिकको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गरेको हो ।

विभागले प्रथम चौमासिकमा एक खर्ब ९० अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा एक खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड १८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यभन्दा ३४ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कम हो । विभागले लक्ष्यको ८१.७६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ ।

विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रथम चौमासिकमा पनि लक्ष्यको कम राजस्व संकलन गरेको थियो । गत वर्ष एक खर्ब ७९ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा एक अर्ब ५० अर्ब ९७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

विभागले प्रथम चौमासिकमा विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आइरहेकोमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । विभागले आयकरमा ६८ अर्ब २७ करोड ६१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा ४८ अर्ब २५ करोड तीन लाख ३९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसको ७०.६७ प्रतिशत राजस्व संकलन हुन आउँछ ।

घरबहाल कर ८८ अर्ब ६० करोड ६४ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा ६२ अर्ब २७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसको ७०.२९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।

यसैगरी ब्याजमा २४ अर्ब सात करोड २३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा ११ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसको ४९.५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन शुल्कको लक्ष्य ४३ अर्ब ५५ करोड ३२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ४२ अर्ब सात करोड ५० लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसको ९६.६१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै स्वास्थ्य सेवाको ३२ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा २० अर्ब ६८ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसमा ६३.७१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ ।

शिक्षामा १४ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा १४ अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसमा १०१.१९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।

अन्यमा १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ४५ अर्ब ७८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसको २६२३.६४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले नेपालका घरेलु उत्पादन स्थानीयदेखि विश्वबजारसम्म पु¥याउनसके मनग्य लाभ लिन सकिने बताएकी छन्। ललितपुरको जावलाखेलमा आयोजित ‘घरेलु उत्पादन तथा उद्यमशील मेला’लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले यस्तो बताएकी हुन्।

‘नेपाली घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादन लोकल टु ग्लोबल मार्केटसम्म पुग्नुपर्छ। त्यसमा महासंघ लागिरहेकै छ। सबै सरोकारवालाको ध्यान पनि यतातिर जानुपर्छ,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भनिन्, ‘नेपाली उद्यमीका उत्पादन प्रबद्र्धन गर्न नेपालमा पनि स्वदेशी खाऊँ, स्वदेशी लगाऔँ भन्ने अवधारण फराकिलो पार्नसके राम्रो हुन्छ।’

नेपाली उद्यमीका उत्पादन डिजिटल प्लाटफर्ममा पुर्‍याउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रि मञ्चका प्रदर्शनीमा राख्ने किसिमका गतिबिधिमा महासंघ सक्रिय रहेको उनले बताइन्। कार्यक्रममा मेलाको आयोजक ओमेटो भेन्चर प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) सागर पोखरेलले निकट भविष्यमा यस्ता प्रदर्शन देशका सबै प्रदेशसम्ममा गर्ने बताए। ‘हाम्रो उद्देश्य युवाहरूलाई उद्यममा आकर्षण गरेर देशमै बस्ने र रोक्ने वातावरण बनाउने हो। त्यसका लागि यस्ता प्रदर्शनीले पनि भूमिका खेल्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने। मेलाको उद्देश्य नेपाली उद्यमीका स्थानीय उत्पादन तथा व्यवसायीहरूको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्नु रहेको उनको भनाई थियो।

ओमेटो र महिला उद्यमी महासंघको सहकार्यमा यो घरेलु उत्पादन तथा उद्यमशील मेला लागेको हो। एकदिवसीय मेलामा जुम्लादेखि इलामसम्मका घरेलु उद्यमीका २८ वटा स्टल थिए। जसमा महिला उद्यमीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो।

यस्तै मेला निकट भविष्यमै देशभका प्रमुख सहरमा गर्ने योजना रहेको आयोजक पक्षले जनाएको छ। सन् २०२६ सम्म देशभर २५ हजार स्वरोजगार तथा उद्यमशील सोच भएका व्यक्ति तयार पार्ने लक्ष्य रहेको ओमेटोका सिइओ पोखरेलले बताए।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा सरकार कमजोर नहुने बताएका छन्। आदिवासी जनजाति आयोगले आइतबार आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले समावेशी लोकतन्त्रको आधार नै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए। उनले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण अब ढिला नगरी बाँकी समयभित्रै सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

आदिवासी जनजातिको पहिचान संरक्षणका लागि विशेष नीति र कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष ऐनको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे। संवैधानिक प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले नेपालको संविधानको धारा ५६९५० अनुसार सांस्कृतिक संरक्षण तथा स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले यस किसिमको ज्ञान सम्मेलनले आदिवासी जनजाति समुदायलाई सशक्त बनाउनुका साथै सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनतर्फ सहजिकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा सुरु गरिएको ज्ञान सम्मेलन सोमबार सम्पन्न हुनेछ । सम्मेलनमा नेपालको संविधानको धारा ५६(५) अनुसार सांस्कृतिक संरक्षण तथा स्वायत्ततासम्बन्धी विषयमा विशेष छलफल हुनुका साथै विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

पोखराका पर्यटकीय स्थल तथा सडक महोत्सव २०८२ को प्रचार गर्दै पोखराका व्यवसायीको टोली विराटनगर आइ पुगेको छ । आइतबार विराटनगर आइपुगेको पोखराका पर्यटन व्यवसायीको टोलीले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पोखरा घुम्न आउन कोशी प्रदेशवासीलाई निम्तोसमेत दिएको छ ।

‘सडकमै खाउ, सडकमै नाचौं सडक मै रमाउँ’ भन्ने नाराकासाथ पोखरा सडक महोत्सव २०८२ पुस १३ गते देखि १७ गतेसम्म आयोजना गर्न लागिएको जनाइएको छ । महोत्सवमा खाना, संस्कृति र संगीतको प्रबद्र्धन गर्ने लक्ष राखिएको महोत्सव आयोजक समितिका संयोजक वसन्त गौतमले बताए ।

उनका अनुसार पोखरा सडक महोत्सव विगत २६ वर्ष देखि हरेक बर्ष अंग्रेजी नयाँ बर्षको अबसरमा आयोजना गर्दै आइएको छ । सडक महोत्सव र पोखराको पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि हिंडेको टोलीले इटहरी, विराटनगर, जनकपुर र चितवनमा प्रचार प्रसारगर्ने जनाएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा हस्तकला क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताएका छन्।

नेपाल हस्तकला महासङ्घको ५३औँ स्थापना दिवस तथा १४औँ हस्तकला दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा हस्तकला क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए। उद्योगमन्त्री सिन्हाले भने, “नेपालको कला र संस्कृतिको रुपमा रहेको हस्तकला क्षेत्रको आफ्नो विशिष्ट पहिचान रहेकाले यसको विकासमा सरकारले निरन्तर सहयोग रहन्छ ।”

मन्त्री सिन्हाले हस्तकला क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने नीतिगत र प्रक्रियागत समस्यालाई सरकारले क्रमशः हल गर्दे लैजाने उल्लेख गरे।

बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य भूमी तथा प्रशासनमन्त्री विन्दु श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकार हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि निरन्तर लाग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले देशभरको ८० प्रतिशत हस्तकला बागमती प्रदेशभित्र भएको जनाउँदै बागमती प्रदेशले आगामी वर्ष हस्तकला दिवस घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रको पहिचान भनेको कला, संस्कृति भएकाले यसको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा सबै लाग्नुपर्ने बताए। स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सबै लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षालाई जागिरभन्दा रोजगारमूलक र व्यावसायिकमूलक बनाउँदै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय हस्तकला विकास नीति ल्याउनका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

महासङ्घका अध्यक्ष रवीन्द्र शाक्यले मौलिक र सांस्कृतिक परम्परालाई जीवन्त राख्न महासङ्घले निरन्तर काम गर्दै आइरहेको बताए। अध्यक्ष शाक्यले वार्षिक २५ देखि ३० अर्बको हस्तकला निर्यात हुँदै आएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले हस्तकला क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताए। उनले हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि सरकारीस्तरबाट हस्तकला क्षेत्र हेर्नका लागि छुट्टै विभाग स्थापना गर्र्न आग्रह गरे।

सो अवसरमा हस्तकला क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने ७२ वर्ष उमेरभन्दा माथिका अग्रज कलाकारलाई सम्मान गरिएको थियो ।

हस्तकला धेरै निर्यात गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई सम्मान गरिएको थियो । ५३ वर्ष पहिले स्थापना भएको उक्त महासङ्घमा हाल चार हजार ५०० व्यवसायी तथा कालिगढ आबद्ध रहेका छन्। -रासस

पोखराको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका लागि यहाँका पर्यटन व्यावसायिले पूर्वी क्षेत्रमा प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि संचालन गरेका छन। पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ तथा २७ औं पोखरा सडक महोत्सवको प्रचार प्रसार एवं प्रवर्द्धनगर्ने उद्देश्यले गतिविधि संचालन गरेको व्यावसायीले बताएका छन। उक्त अवसरमा पूर्व क्षेत्रका आन्तरिक पर्यटकलाई पोखरा घुम्न बोलाएको व्यावसायीले बताएका छन्।

पोखरेली पर्यटन व्यावसायीको टोलीले पूर्वी शहर विराटनगर र इटहरिमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्वेलीलाई पोखरा घुम्न निमन्त्रणा गरेको छ। पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ कार्यसम्पादन समिति र पोखरा सडक महोत्सवको आयोजक रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन अफ नेपाल (रेवान) पोखराले संयुक्त रुपमा पूर्वी क्षेत्रमा प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि आयोजना गरेका हुन। पोखराले यो सिजनमा बढी भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकलाई पोखरा भित्र्याउने गरि प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि संचालन गरेको व्यावसायीले बताएका छन्।

पोखरा भ्रमण वर्ष कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपीबहादुर भट्टराईले पोखरा घुम्नका लागि यतिबेला उपयुक्त मौसम भएको बताउँदै सम्पूर्ण पुर्वेलीलाई पोखरा आउन आग्रह गरे। पोखराको पहुँच सहज बनेको भन्दै उनले यात्रामा कुनै समस्या नरहेको बताए। ‘पोखरा अब सहज बनेको छ। पोखरा घुम्न आउन कुनै झन्झट छैन। केहीवर्ष अघिसम्म पोखराले पहुँचमा सास्ती खेप्नुपरेको थियो। जसले गर्दा पर्यटकलाई घुमघाममा निस्कन निरुत्साहित गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो समस्या छैन। यात्रामा कुनै झन्झट छैन।’

पोखरामा हुने सडक महोत्सव आन्तरिक पर्यटन माझ निकै नै लोकप्रीय भएकोले पनि पूर्वी क्षेत्रका पाहुनालाई पोखरामा बोलाउने गरि अभियान संचालन गरेको उनले बताए। ‘पोखराले आन्तरिक पर्यटनमार्फत आर्थिक लाभ लिएको छ। आन्तरिक पर्यटकले नै पोखरालाई गुन लगाएका छन,’ उनले भने। व्यावसायीका अनुसार पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक पाहुनाको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत रहेको छ।

सरकारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिसकेपछि समितिले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उनले बताए। मौसम लगायत सबै दृष्टिकोणबाट पोखरा घुम्न यतिबेला अनुकुल भएको जनाउँदै उनले पोखरामा अंग्रेजी नयाँवर्षका अवसरमा हुने सडक महोत्सवमा सहभागिता जनाउन त्यहाँका व्यावसायीमार्फत पूर्व क्षेत्रका पाहुनालाई अनुरोध गरेका थिए।

पत्रकार सम्मेलनमा रेवान पोखराका उपाध्यक्ष एवं महोत्सव संयोजक बसन्त गौतमले आगामि पुस १३ देखि १७ गते सम्म हुन लागेको पोखरा सडक महोत्सवका आकर्षणबारे जानकारी गराएका थिए। ‘सडकमै खाउँ, सडकमै नाचौं, सडकमै रमाउँ’ भन्ने नाराका साथ आयोजना हुँदै आएको महोत्सवले पोखरालाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई अंग्रेजी नयाँवर्षको गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गरेको पनि उनले बताए।

गौतमका अनुसार महोत्सवमा मुख्य आर्कषणको रुपमा विभिन्न जातजातीका लोपोन्मुख सांस्कृतिक कार्यक्रम, मौलिक भेषभुषा, झाँकी प्रदर्शन प्रतियोगिता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खानाको प्रदर्शन, लाइभ कन्सर्ट, खेलकुद तर्फ डुंगादौड प्रतियोगिता लगायतका गतिविधि आयोजना गरिनेछ।

हिमाली जिल्ला रसुवामा चिसो बढेसँगै नदी तथा खोलामा पानीको सतह घट्दा विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ । सम्बद्ध व्यावसायीहरूका अनुसार जिल्लाको माथिल्लो भेगमा चिसो बढेसँगै हिउँ पग्लने दर कम भएको र पानी जम्न थालेकाले नदी तथा खोलामा पानीको सतह घट्न गई विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको हो ।

पछिल्ला दिनमा २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट १६ मेगावाट, १४ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको ‘अप्पर साङ्जेन’बाट छ मेगावाट, ४२ दशमलव पाँच मेगावाटको ‘लोवर स्याङ्जेन’बाट ३० मेगावाट र ७८ मेगावाट क्षमताको सालासुङ्गीबाट पाँच मेगावाट क्षमता मात्र विद्युत् उत्पादन हुने गरेको सम्बन्धित आयोजनाबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।

चिसोका कारण विद्युत् उत्पादनमा भारी कटौती हुने गरेको जानकारी दिँदै सालासुङ्गी हाइड्रो पावरमा कार्यरत इञ्जिनियर राजु श्रेष्ठले भने, ‘अत्यधिक चिसोका कारण अहिले खोलामा पानीको सतह घटेको छ । पानीको बहाव घटेसँगै क्षमताभन्दा न्यून विद्युत् उत्पादन गर्न बाध्य छौँ । चैतपछि हिउँ पग्लिने दर वृद्धि भई खोलामा पानीको बहाव बढ्न थाल्छ । त्यसपछि आयोजनाको क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन थाल्छ ।’

यसैबीच, गत असारमा आएको बाढीका कारण क्षति पुगेको १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्रको संरचना पुनःनिर्माणपछि हाल ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत सत्यराम ज्याख्वाले जानकारी दिए।

स्थानीय खोलामा आएको बाढीबाट प्रभावित सो आयोजना पुनःनिर्माणको काम पूरा भए हिउँदमा करिब ६५ देखि ७० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ । रासस