डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ र देवी खड्का ‘नागरिक नायक २०८१’ हुन्। नेपाल रिपब्लिक मिडियाले बर्सेनि घोषणा गर्दै आएको नागरिक नायकको यस शृङ्खलामा समाजमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याएका यी दुई व्यक्तित्व थपिएका हुन्।

नेपाल रिपब्लिक मिडियाका निर्देशक शोभा ज्ञवालीले ‘नागरिक नायक २०८१’ देवी खड्कासँग गरेको संवादको सम्पादित अंश:

पीडित महिलाका मुद्दा उठाउन आफैं लाग्नुपर्छ भन्ने कहिले महसुस भयो?

सबैभन्दा पहिला त आजको छनोटले थप जिम्मेवारी बोध भएको छ। खबरदारीको महसुस गरेकी छु। हाम्रो अभियानलाई राज्यले सुन्यो। नीतिगत कुराले त स्विकार्‍यो तर व्यावहारिक हिसाबले कार्यान्वयन बाँकी छ।

दिदीबहिनीले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक चारवटै समस्याबाट जीवन बिताइरहनुभएको छ। अहिले हामी लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं। तर यसका लागि कुर्बानी गर्नेहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। लोकतन्त्ररूपी बच्चा त जन्मियो तर यसका विकार अझै बाँकी छन्। विकार चिजलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। पीडितको घाउमा मलमपट्टी लगाउनु जरुरी थियो। उनीहरूको आत्मस्वाभिमान उच्च बनाउनुपथ्र्यो। सालैसहितको बच्चालाई उचालेको जस्तो लोकतन्त्र दिवस त मनाइयो तर त्यो प्राप्तिका निम्ति कुर्बानी गर्नेको घाउमा मलमपट्टी लगाइएन। त्यसैले पीडितको साझा आवाज मैले बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो।

यस अभियानमा आउन कति सजिलो थियो?

स्वाभाविक रूपमा यो निकै गाह्रो काम हो। चलिरहेको परम्परा तोड्ने कुरा थियो। एक सय वर्षअगाडिको समाजले योगमायालाई पनि छाडा र वेश्या भन्थ्यो। म र मेरा साथी मानसिक रूपमा तयार भयौं। यस अभियानमा लागेपछि हाम्रा जीवनकालमा अराजक, छाडा र समाज भाडाको नाम लिएर जिउनुपर्नै हुनसक्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। सुरुमा केही समय गाह्रो भयो तर मुलुकका चौथो अंग मिडियाले हाम्रो अभियानमा साथ दियो।

सुरुका दुई वर्ष असाध्यै धेरै दुःख पायौं तर मलाई मनोपरामर्श दिने दिदीले निकै केयर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो-तँ सक्छेस् भने यो केही पनि होइन भनेर जित्। अनि सक्दिनस् भने यो कसैको कथा थियो, मैले पढें सकियो भनेर भाग्। मैले दोस्रो रोजें। म भागें। भागेर आफूलाई बचाइरहेकी थिएँ। मेरो सङ्घर्ष आफ्नै मनसँग थियो। आफैसँग लड्न निकै मुस्किल हुँदोरहेछ।

मलाई लाग्थ्यो, म त १७ वर्षमा अस्मिता लुटिएकी मान्छे, कमजोर मान्छे। आज म त्यो भन्दिनँ। मैले दुःख भेटें। मैले लाज मान्नुपर्ने होइन, बरु जसले घटना घटायो, ऊ लज्जित हुनुपर्ने भन्ने ठाउँमा म आइपुगेकी छु। यो आफैंसँगको कठिन लडाइँ थियो। यस्तोमा धेरैले सहयोग गरे।

नाम लिएरै भन्नुपर्दा एमालेका सुवास नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक र नेकपा माओवादीका जनार्दन शर्माको ढाडस र उत्साहले मैले अगाडि बढ्ने बाटो पाएँ। हामीले लेखेको प्रतिवेदनमा पाँच बुँदालाई समितिमा बुझाएको दिन मैले जितेको महसुस भयो। म जिउँदै हुँदा मेरा समस्याले ठाउँ पाएको बोध भयो। पागल हुन लागेकी म पागल भइनँ।

यो मेरो मात्र थिएन, चार सय सदस्यको साझा समस्या थियो। नयाँ आउनेहरू पनि ‘दिदी म त तपाईंजस्तै दुःख पाएको मान्छे हो नि’ भन्दै छन्। उनीहरू पर्दापछाडिका नायक हुन्। नेपालको मिडिया र राजनीतिक दलभित्रका अग्रगामी चेतना भएकाको आँटले हामी उभिन सक्षम भएका छौं।

पीडित महिलाहरू तपाईंसँग कसरी आइपुगे ? कसरी तिनलाई ‘मोटिभेट’ गर्नुभयो?

मैले पीडित साथी खोज्दै गएको होइनँ। मलाई उनीहरूले बोलाएका हुन्। उनीहरूले मलाई आवाज बनिदिन आग्रह गरे। सुरुमा म तयार थिइनँ तर सुदूर नेपालको एउटा ठाउँका आठजना साथीले भेटघाटका लागि बोलाएर आफ्ना पीडा सुनाएपछि मेरो मन फेरियो। हामीलाई राज्य र एनजिओले बेवास्ता गरे। अब आफ्नो वास्ता आफैंले गर्ने भन्ने अभियानमा लाग्यौं।

साथीहरूको आवाज बोल, मर्नु परे मरौंला भन्ने भावना मनमा आयो। ६ महिनाजति लाग्यो, अन्ततः म आफू तयार भएँ। उहाँहरूको अवस्थाले मलाई तानेको हो, मलाई बोल्न लगाएको हो। अझै हामी पूर्ण सफल भएका छैनौं। सफलताको अनुभूति त्यो दिन हुन्छ, जुन दिन चरित्र बिग्रिएका महिलाबाट हिंसामा परेका महिला भन्ने सम्बोधन हुन्छ। घटनाबाट जन्मिएका बच्चाको चिनारी प्राप्त हुन्छ। अझै पनि समाजमा अपहेलनाको स्थिति छ। पीडितका सन्तान छन्। तिनले उचित शिक्षा पाउन सकेका छैनन्।

सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ, छुटेका उजुरीलाई लिइदिनुस्। १७ वर्ष शान्तिप्रक्रियाको राजनीतिमा बित्यो। मात्र दुई साता शान्ति प्रक्रियाका लागि दिनुस्। हाम्रो विषयमा संवेदनशील भइदिनुस्। हामीहरूको अभिभावक बनिदिनुस्। समाजले भन्दै आएको वे..को सम्बोधनबाट पीडितको दर्जामा ल्याइदिनुस्। समाजको नजरमा वे.. दर्जा पाएका हामीलाई पीडितको दर्जामा ल्याइदिनुस्। त्यो नै ठुलो न्याय हुनेछ। यो कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कुर्न परेन। सरकारको एउटा निर्णयले हाम्रो अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ।

तपाईंहरूको मागका लागि राज्य कहिले कसरी तयार भयो?

मैले अगाडि नै भनें। २०७८ चैत १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग हामी १७ जनाले नौ बुँदामा माग पत्र सुनायौं। उहाँहरूले मौखिक रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त तिमीहरूले भनेको माग पूरा गर्छौं भन्नुभयो। त्यसै मेसोमा बजेट राखेर जीवन बचाउन पहल गरिदिन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भन्यौं। उहाँले दुई लाखका दरले बजेट छुट्ट्याउनुभयो तर कार्यान्वयन भएन। राज्यलाई पनि डर रहेछ, युद्ध अपराधको विषय उठ्ला भन्ने। तर अहिले धेरैले बुझ्नुभएको छ।

अहिले समस्याको सम्बोधन हुने आशामा छौं। विधेयक पास भए कानुन बन्ने थियो। त्यति नभए पनि अदालतको आदेशबाट केही गरिदिने बाटो खुलेको छ भनेका छौं। आशा गरौं, हाम्रो माग सम्बोधन हुनेछ।

त्यसैले अहिले यति मात्र भन्न सक्छु कि हाम्रो माग मध्यान्तरमा पुगेको छ। सफलता त्यतिबेला मानिने छ जब राज्यले हामीलाई यी लोकतन्त्रका लागि विशेष योगदान पुर्‍याएका महिला हुन्, घृणाका पात्र होइनन् भनिदिओस्। त्यति बेला वास्तविक सफलता मानिने छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष अशोककुमार राईले राजनीतिक नेतृत्वको मनोवृत्ति र मनोविज्ञान ‘म र मेरो’ भन्दा माथि उठ्न नसकेका कारण देशप्रतिको कर्तव्य निर्वाहमा इमानदारी नदेखिएको बताएका छन्। उनले नेपालले हाल अवलम्बन गरिरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपबीच तालमेल नभएकाले मुलुकको राजनीति र सरकारको स्थायित्व नभएको बताए।

पूर्वमन्त्री राईले भने, ‘म र मेरो’ भनिरहँदा ‘मेरो देश’ भन्नेचाहिँ देखिन्न। उहाँहरूमा देशप्रतिको कर्तव्य पालनामा कमी भएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ। अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको शासकीय स्वरूप र संसदीय प्रणाली पनि स्वस्थ्यकर देखिन्न।’

झापा आन्दोलनको प्रभावबाट २०२९ सालमा वामपन्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका राईले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) को कोअर्डिनेसन केन्द्रको २०३३ मा सदस्यता लिए। विसं २०३५ मा भूमिगत भएका उनी २०४६ मा नेकपा (माले) को केन्द्रीय सदस्य भएका थिए। विसं २०४८ मा खोटाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राई २०५९ मा नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य र २०६५ मा सोही दलका उपाध्यक्ष भए। विसं २०६९ मा एमाले परित्याग गरी सङ्घीय समाजवादी पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष भएका उनी २०७० मा संविधानसभा सदस्य भए। विसं २०७९ को चुनावमा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित राई अघिल्लो सरकारमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए।

उनले यसअघि पनि निर्माण तथा यातायात, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र स्वास्थ्य तथा वातावरणमन्त्रीका रूपमा तीन पटक कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। उनका ‘अँध्यारोभित्रको लिलिङुङ्गा’ कविता सङ्ग्रह सहलेखनका रूपमा आएको छ भने ‘शब्दाञ्जलि’ संस्मरण, ‘पहिचानमाथिको प्रश्न’ अन्तर्वार्तासङ्ग्रह प्रकाशित छ।

पूर्वमन्त्री राईसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश

वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?

सांसद राईः अहिले हामीले गरिरहेको संसदीय अभ्यास स्वस्थ्यकर देखिन्न। पहिलो कुरा संविधान नै संसदीय र सङ्घीय दुई शासकीय प्रणाली तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहने गरी बनाइयो। यो सम्मिश्रण संविधानमा छ। यी एकापसमा नमिल्ने विषय हुन्। मिश्रित वा समानुपातिक निर्वाचनमा जाने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली राखौँ, होइन भने मिश्रित निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन भन्ने विषय संविधानसभाकै बखत नेतालाई धेरै अनुरोध गरिएको थियो। अहिले अपनाएको शासकीय स्वरूप राष्ट्रपतीय र संसदीय दुबै होइन।

केही विशेषता संसदीय राखेर समावेशिताका निम्ति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखेर आइयो। त्यसो भएर जतिसुकै पवित्र आकाङ्क्षा भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाले नै अस्थिरताको विकार लिएर आएको छ। हामीले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गरी लोकतन्त्र ल्याएका छौँ, त्यसको सुदृढीकरणका अभ्यासमा छौँ, तर हाम्रा नेताका मनोवृत्ति र मनोविज्ञान ‘म र मेरो’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। तर मेरो भनिरहँदा ‘मेरो देश’ भन्नेचाहिँ देखिन्न। उनीहरूमा देशप्रतिको कर्तव्य मधुरो रहेको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ।

राजनीतिक दल र व्यक्ति विशेषका महत्त्वाकाङ्क्षा तथा इच्छामा भइरहने सत्ताको फेरबदललाई प्रणालीसँग जोड्न मिल्छ ?

राजनीतिक स्थायित्व नहुनामा मनोवृत्तिसँगै प्रणालीको पनि दोष छ। कसैलाई मन नपर्नासाथ विश्वास र अविश्वासको खेल सुरु हुन्छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीकै कारण कसैको बहुमत आउनै नसक्ने स्थिति छ। अर्कातिर मनोवृत्ति पक्ष पनि बलियो छ, बहुमत पाएका अवस्थामा पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउन नसकेको उदाहरण छन्। दुई तिहाइ होस् वा सहज बहुमत (कम्फर्टेबल मेजोरिटी) का समयमा पनि सरकार पूरा अवधि टिकाउन र चलाउन सकिएन। प्रतिपक्षले पाँच वर्ष पर्खन र सरकारको जिम्मा लिनेबाट पूरा अवधि टिकाउन नसकेको अवस्था छ। गएको ३२ वर्षको अनुभव र अभ्यास यही छ।

विधायकको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि पछिल्लो डेढ वर्षको अनुभव र प्रगतिको समीक्षा गर्दा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ, यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ ?

संसद् परिणाम दिने गरी कानुन निर्माण गर्न कमजोर छ। यसमा संसद् र सांसद दोषी छैनन्। सरकारले ‘बिजनेस’ दिँदैन भने संसद्ले के बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ। संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो। सरकार नै अस्थिरतामा रहन्छ भने कानुन कसरी बनाउन सक्छ रु संसदमा भएका विधेयकमाथि समितिमा छलफल चलि नै रहेका छन्। अरू ‘बिजनेस’ गएको छैन। संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। सरकारको अस्थिरतासँगै मन्त्रीमा हुने फेरबदलले कानुनमा ढिलाइ र अन्योलको अवस्था देख्छु।

म केहीअघिसम्म शिक्षामन्त्रीका रुपमा कार्यरत थिएँ। त्यहाँ गएपछि मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा अलमल र समस्या ऐन कानुनमा देखेँ। देशको समग्र शिक्षा र विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित ११ ऐन कानुन संशोधनका लागि सदनमा लगिएको थियो, सरकार फेरियो त्यो विषय अलमलमा परिहाल्यो। आगामी अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ।

स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट पनि आवश्यक सहयोग भएन भन्ने कतिपय नेताको गुनासो सुनिन्छ। यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

हो, निजामतीतन्त्रमा अदब, अनुशासन र कार्यसम्पादन विगतका तुलनामा कमी छ। ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तो शिथिल अवस्था देखिन्छ। प्राप्त जिम्मेवारी कसरी छिटो सक्ने भन्ने हुटहुटी कम छ। व्यक्तिगत रूपमा केही सक्रिय, इमान्दार र पूरापुर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखिन्छ। तर समग्रमा कर्मचारीतन्त्रको ‘नट बोल्ट’ खुकुलोअर्थात् ढिलाढाला जस्तो छ। सही ढङ्गबाट नचलिरहेको जस्तो देखिन्छ। अन्तर–मन्त्रालय समन्वय जति हार्दिकतापूर्ण र तीव्र हुनुपथ्र्यो, त्यो पाइँन। रायका लागि पठाइएको फाइल तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म मन्त्रालयमा रोकिएर बस्ने अवस्था छ। नहुने भए त्यस समयमा हुन्न भन्नुपर्‍यो, हुने भए समयमै गर्न र बताउनुपर्‍यो। त्यस खालको समस्या देखियो। म चार वटा क्याबिनेटमा बस्दा त्यो भिन्नता पाएँ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको राज्यको यो संयन्त्र किन शिथिल भयो ?

हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्‍यौँ। हरेक दलले आफ्ना समर्थकलाई गोप्यरूपमा सदस्य दिएर ट्रेड युनियन खोल्न लगायौँ। सामूहिक स्वार्थका लागि बोल्न एउटा ट्रेड युनियन दिन सकिन्थ्यो होला, तर हरेक राजनीतिक दलले कर्मचारी आफ्नो बनाउने होड चलायो। कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीति प्रवेश गर्‍यो। कर्मचारीमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनताप्रतिको कर्तव्य, ऐन कानुन, विधिभन्दा बढी मेरो पार्टी भन्ने मनोविज्ञान दिमागमा हुलिदियौँ। अर्को भनेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन। राजनीतिक नेताले पनि भ्रष्टाचार बेसरी गर्ने अनि कर्मचारीलाई पनि औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यस कारण राम्रा, इमान्दार कर्मचारी निरुत्साहित हुन पुगे। भ्रष्टाचार र अवसर प्राप्तिका निम्ति त्यस्तै खालका मानिसको प्रयोगले इमान्दारको उनीहरूको मनोबल खस्कियो। अर्कातर्फ अहिलेका निजामती कर्मचारी लोकसेवा उत्तीर्ण भए पनि समस्यालाई बुझ्ने र समाधानका उपाय निकाल्ने क्षमतामा कमी छ। अबको भर्ना छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ। घोकेर, रटेर पाठ्यक्रमभित्रको प्रश्नलाई कण्ठ गर्नेभन्दा सिर्जनात्मक परीक्षण विधि थप्नुपर्छ। कर्मचारीलाई चुस्त तुल्याउन समयबद्ध तुल्याउन तालिम दिनपर्छ।

स्थायी सरकारका सदस्यका रूपमा रहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा र जिम्मेवारीमा पनि समस्या छ ?

कर्मचारीलाई दक्ष, योग्य, कार्यकुशल बनाउनु सरकारको दायित्व हो। समयबद्ध तरिकाले तालिम, प्रशिक्षण, सरुवा र बढुवाको आवश्यकता छ। लामो समयदेखि एकतात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास गरिआएकाले उनीहरूलाई सङ्घीयताको मर्म र भावना बुझाउन सकिएको छैन। सङ्घीयताको मर्म र भावनाबारे तालिम–प्रशिक्षण तथा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। सङ्घीयता किन उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो, यो नेपालमा किन जरुरी छ भन्ने पाटो नबुझेर विरोध गरिएको छ। सङ्घीयतासँग सम्बन्धित करिब डेढ सय कानुन अझै बनाउन सकिएको छैन।

त्यसैले प्रदेश कमजोर अवस्थामा छन्। प्रदेश टिकाइ मात्र राख्ने, काम गर्न नपाउने जस्तो अवस्था छ। सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्ने हो भने सोहीअनुरूप ऐन, कानुन र संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको पुरानो मनोविज्ञान र धङधङीलाई सङ्घीयतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ। सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नै दिन नचाहने प्रवृत्ति नेता र कर्मचारीमा छ। सरकार बाहिर बस्दा सङ्घीयता भन्ने तर सरकारमा गएपछि अधिकार किन दिने भन्ने प्रवृत्ति छ। यो अधिकार ऐन कानुन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।

उपलब्धिको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशका प्रमुख शक्तिबीच एकता नभएको आरोप छ। तपाईँलाई केही भन्नुछ ?

पाखुरा सुर्किएर झगडा गर्ने नेपाली समाजको प्रवृत्ति सदनमा पनि देखिन्छ। त्यो नभई दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। एउटै कुरालाई अनेक कोणबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सदनमा आफ्ना विषयवस्तु रोचक, घोचक र मननीय हिसाबले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सदन खण्डनमण्डनभन्दा पनि राष्ट्रको मनन र चिन्तन गर्ने थलो हो। त्यहाँ नेतृत्वले नरम र उदाहरणीय ढङ्गबाट प्रस्तुत भइदियोस् भन्ने लाग्छ। नेता सदमार्ग देखाउने अगुवा हो। ऊ समाज र जनतालाई असल मार्ग देखाउने हिस्साबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ। विगतमा संसदीय अभ्यास नजानेर, नबुझेर गलत कार्य भए। तर यसबीचमा सदनमा अलि बढी नै तहसम्म गयो कि भन्ने छ। सदनमा एउटाले बोलेको अर्काले खण्डन गरिरहनुपर्ने होइन। सदन वाद विवादको मञ्च होइन, त्यो खासमा जनताको आवाज राख्ने मञ्च हो, कानुनसम्बन्धी छलफल गर्ने स्थल हो। सभामुखतर्फ मुख फर्काएर बोल्नुपर्नेमा अर्कैतर्फ मुख फर्काएर बोलेकोजस्तो देखिन्छ।

संसद् र विषयगत समितिका बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगत हुनु सांसदको कर्तव्य र अनुशासनसँग सम्बन्धित विषय होइन ?

सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी नबुझ्नुमा समस्या छ। विधायकले ऐन कानुन निर्माणको मूल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जनताको अपेक्षा पानीको धारादेखि विश्वविद्यालयसम्मका लागि बजेट, कार्यक्रम र आयोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने छ। जनताको इच्छामा मेरो जिम्मेवारी होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो भएर मन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थिति छ। हामी सबै धाइरहेकै छौँ। अहिलेको मानसिकता, प्रक्रिया र पद्धति नफेरिइन्जेल धाउनुपर्ने नै होला नि। समितिमा कोरम नपुग्ने विषय भने लाजमर्दो छ। समितिका बैठक छाड्नै हुन्न, अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। समितिमा अर्को गलत अभ्यास धेरैजसो सांसद सुरुमा हात उठाएर बोल्ने अनि हिँडिहाल्ने छ, त्यो हुनहुन्न। गहन र मसिनो छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो नहुँदा गुणात्मक नीति र कानुन बनाउन हामीले ध्यान दिएका छैनौँ भन्ने लाग्छ।

प्रत्येक सरकारको प्राथमिकता सुशासनप्रवर्द्धन हो तर भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण हुन सकेन ?

भ्रष्टाचार भनेको मनोवृत्ति हो। अन्त्यन्त सम्पन्न मुलुकका नेता र नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखिन्छ। यो पैसाको लेनदेन मात्रै पनि होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि धेरै छ। यो पाप र लोभसँग सम्बन्धित छ। लोभी मनोवृत्ति भएका मानिस पाप गर्न पुग्छन्। भ्रष्टाचार प्रणालीगत रूपमा संस्थागत भएको प्रतिवेदन र सेवाग्राहीले बताइरहेका छन्। तलदेखि माथिसम्म कमिसनतन्त्र मौलाउँदो छ। अर्कातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचारलाई बढाउने काम भइरहेको छ। निर्वाचनमा विभिन्न शक्ति, व्यक्ति र प्रवृत्तिले खर्च गरिरहेका हुन्छन्।

हालको निर्वाचन प्रणालीले पार्टीलाई पैसा चाहिने अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यसका लागि उद्योगी, व्यापारीबाट चन्दामार्फत खर्च जुटाइन्छ। चन्दा लिने र दिने भएपछि नेताहरू दबाबमा पर्छन्। त्यो भएर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन हटाएर समानुपातिकमा जाऔँ भनिरहेका छौँ। यसले समावेशीतालाई पनि सुनिश्चित गर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाऔँ। सांसदबाट मन्त्री नबनाउने, स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई लैजाने व्यवस्था हुनुपर्छ।

सरकारलाई स्थायित्व दिऔँ, भ्रष्टाचारलाई स्रोतमै रोकौँ भनेर संविधानसभामा म धेरै कराएँ। अहिले अभ्यासमा रहेको शासन प्रणाली ‘कक्टेल’जस्तो भयो, निर्वाचन पनि ठिमाहा बनाइयो। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विकृतिपूर्ण छ। यसले लेनदेनको अवसर गराउँछ। अब पूर्ण समानुपतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ।

नेपालीले संसारमै विश्वासिलो छवि बनाएका छन् तर यहाँको राजनीतिप्रति अविश्वास किन ?

बेरोजगारी समस्या र रोजगारीको अभावले पनि विदेश जाने युवा–विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ। आजको संसार विज्ञान, प्रविधि, यातायातका हिसाबले जोडिएर एउटा गाउँ र परिवारजस्तो भएपछि आवतजावत बढ्यो। अहिले जो जहाँ पनि पुग्न सक्ने अवस्था बन्यो। विकसित मुलुकमा न्यूनतम तलब–सुविधामा काम गर्ने श्रमिकको अभाव भयो। उनीहरूले हाम्रा मानिसलाई रोजगारी दिन थाले, अर्कातर्फ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि कमजोर भयो।

तुलनात्मक रूपमा विदेश गएकाहरूले बढी पैसा ल्याउन थाले। त्यो व्यक्ति गाउँमा जाँदा फुर्तीफार्ती बढ्यो, अनि अरू पनि त्यसबाट लालायित हुन पुगे। ‘विदेश उत्तम, स्वदेश खत्तम’ भन्ने मनोवृत्ति मौलाउँदै गयो। अनि ठूलो संख्यामा युवा–विद्यार्थी विदेश दौडन थाले। त्यसलाई रोक्न मनोवैज्ञानिक रूपमा देशप्रेम भर्नुपर्छ। अवसर यहीँ सिर्जना गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ। राज्य व्यवस्थाभित्रको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा सेवाग्राहीलाई हेप्ने र दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। स्वदेशका विश्वविद्यालयले समयमै अध्ययन–अध्यापन गराउने, परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, राष्ट्रभक्ति दिने शिक्षा दिलाउनुपर्छ। त्यो अनुभूति गराउनुपर्छ। तर यहाँ मुड्की बजाएर नेता हुने प्रवृत्ति छ। अब्बल विद्यार्थी नेता हुने अवस्था अहिले देखिन्न। गुण्डागर्दी गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, प्राध्यापक कुट्ने नेता हुने प्रवृत्ति छ। त्यसो भएर असल र मेहनतीको विदेश पलायन बढेको हो।

एउटा व्यक्तिले सङ्कल्प गरेमा देशको विकास सम्भछ भन्ने छिमेकी मुलुकहरुको प्रगतिबाट प्रष्ट हुन्छ। तपाईंबाट पनि जनताले त्यही आशा गरेका छन्। के भन्नुहुन्छ ?

मलेसिया र सिङ्गापुरको जस्तो उदाहरण विद्यमान शासन प्रणालीबाट नेपालमा एउटा व्यक्तिले गर्न र दिन सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा आफूअनुकूलको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिन्छ। त्यस प्रणालीका आधारमा मात्र एउटा सज्जन, इमान्दार व्यक्तिको छनोट भएमा मुलुक बन्ने आधार तयार हुन्छ। अहिलेको प्रणालीमा एउटा नेता जतिसुकै सज्जन भए पनि केही लाग्दैन। खुट्टा तानेर लडाइदिन्छन्। शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नैपर्छ। स्थानीय तहलाई पार्टी बाहिर राख्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउन र विकास निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्छ।

अन्त्यमा, केही भन्नुछ ?

मतदाताले पनि मुलुकलाई सही ढङ्गले मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नेतृत्व रोज्नुपर्छ। जनताले खोजिरहेको विकल्प उनीहरूको चाहनाअनुसारको नपर्ने हो कि भन्ने मलाइ लागेको छ। निरास नै हुनुपर्ने अवस्था छैन। मुुलुकले चाहेको जस्तो नेता मतका माध्यमबाट जन्माउनुपर्छ। त्यो क्षमता जनतामा छ। ती नै सर्वशक्तिमान् छन्। चित्त नबुझेका नेता र पार्टीलाई फालिदिने शक्ति उनीहरूमा छ। उनीहरूले त्यो अस्त्र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।

लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो। हामीले सामयिक र असल कानुन बनाएर सुशासन दिन सक्नुपर्छ। सांसदहरूको मुख्य काम विधि निर्माण नै हो, त्यसमा हामी लागिरहेका छौं। पछिल्ला अधिवेशनहरूमा पर्याप्त विधेयक पारित हुन सकेन। सरकारले विधेयक दर्ता गरेपछि मात्रै सांसदले त्यसमा छलफल गर्ने भएकाले हामीले भनेर मात्रै पनि हुँदैन। विधेयक नै दर्ता भएन भने सांसदले मात्रै कानुन बनाउन सक्दैन।

अघिल्लो गठबन्धनका मन्त्रीहरूले विधि निर्माणमा पर्याप्त चासो दिन सकेका थिएनन्। अहिले नयाँ मन्त्रीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले विधि निर्माण ध्यान दिनुपर्छ। विधि असल र समसामयिक हुनुपर्छ भन्नेमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। सदनमा आएका विधेयकलाई राम्रोसँग छलफल गरेर छिटो पारित गराउनमा सम्बन्धित संसदीय समितिका सभापतिको पनि भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ।

विगतमा कतिपय मन्त्रीहरू समितिको छलफलमा नआउने, आएर पनि विधेयकका बारेमा स्वामित्व लिएर यो किन आवश्यक छ भनेर व्याख्या गर्न नसक्दा विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। मन्त्रीहरूबाट समितिका सदस्यलाई आश्वस्त गर्ने काममा कमजोरी रह्यो। मन्त्रीहरूले विधेयक राम्ररी पढ्नुपर्छ। कस्ताकस्ता नयाँ कानुन आवश्यक छ भनेर मन्त्रालयमा छलफल गरेर मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराई संसद्मा लैजानेसम्मको काममा मन्त्रीहरूले पहल लिनुपर्छ।

समयसमयमा सदनमा अवरोध हुँदा पनि विधेयकहरू छिटो पारित हुनमा ढिलाइ भइरहेको छ। हामी प्रतिपक्षमा हुँदा केही समय अवरोध गर्नुपरेको थियो र त्यसको समाधान निकालेका थियौं। अहिले पनि प्रतिपक्षले अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य गरेको छ। यस खालका अवरोध हटाएर विधि निर्माणमा लाग्नुपर्छ। संसद् बैठक नभएको अवस्थामा पनि समितिहरूले विधेयकलाई छिटो किनारामा लैजान पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले राज्यका प्रमुख तीनवटै अङ्गका बीचमा अविश्वास उत्पन्न भएको अवस्था छ। न्यायापालिका कार्यपालिकामाथि विश्वास गर्ने अवस्थामा देखिँदैन र कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको विश्वास गरेको देखिँदैन। न्यायपालिकाका कतिपय फैसला जनतामा प्रश्न उठ्ने खालका भएका छन्। म उदाहरण दिएर त भन्न चाहान्न तर न्यायपालिकामाथि जनताको विश्वास र भरोसा पुनःस्थापित होस्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सृदृढीकरण होस् भन्ने चाहन्छु।

सांसदले विकास निर्माणका सानातिना काम गर्ने होइन। ती कामहरू स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाटै सम्पादन हुन सक्छन्। स्थानीय तह प्रभावकारी हुनुपर्छ। सांसदले विधि निर्माणमै प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्रका कामलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। सांसदले अध्ययन गर्नुपर्छ। विज्ञहरूसँग सत्सङ्ग गर्नुपर्छ।

विज्ञहरूसँग औपचारिक, अनौपचारिक कुरा गरेर कानुन र नीतिका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। सांसदहरू संसद्मा आफूलाई जनताका पक्षमा प्रस्तुत गर्न मूलतः स्वतन्त्र नै हुन्छन्। प्रतिपक्षमा हुँदा जस्तो सत्ता पक्षमा हुँदा आक्रमक भाषा नहुन सक्छ तर जनताका समस्या र सरोकारलाई आफ्नो क्षेत्र र विषयका आधारमा बोल्न सत्ता पक्षमा हुँदा पनि कुनै रोकतोक हुँदैन।

सांसद पूर्वाधार विकास कोषका बारेमा विवाद हुँदै आएको छ। यसमा म त्यति धेरै पक्षधर होइन। बरु राष्ट्रिय योजना आयोगले यस कोषमा बजेट हालिदिए हुन्छ तर सांसदले विकास र बजेट वितरण गरेर बस्ने होइन। सांसदको मूल काम विधि निर्माण भएकाले नै उसलाई विधायक भनिएको हो। संसारका धेरै मुलुकमा सांसदको भूमिकाबारे विवाद छ तर मूल काम विधि निर्माण नै हो।

सरकारको गठबन्धन भर्खरै फेरिएको छ। एकै प्रधानमन्त्रीले तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति स्थिरताका लागि राम्रो होइन, तर निर्वाचन प्रणाली नै यस्तै छ, कुनै एक दलको बहुमत आएको अवस्था छैन। सरकारले जनतामा सेवा दिने सवालमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ, देखावटी काम गर्नु हुँदैन। कागजमा निर्देशन दिएर मात्रै हुँदैन, सेवाबाट देखिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्ना निर्देशन कार्यान्वयन हुन सक्ने हो होइन बुझेर मात्रै निर्देशन दिनुपर्छ। अहिले जनताले व्यवहारमा गुणात्मक परिवर्तन खोजेका छन्, त्यो यो सरकारले दिन सक्नुपर्छ। –रासस

सरकारले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि एक हप्ता बाँकी छ। वैशाख १६ र १७ गते ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट– २०२४’ काठमाडौंमा आयोजना हुँदै छ। लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा त्यसको पूर्वतयारीका काम कति चुस्त छन् र सम्मेलनबाट सोचेअनुरुप उपलब्धि कसरी हासिल होला भन्नेमा धेरैको चासो छ। सम्मेलनका लागि करिब डेढ सय हाराहारी आयोजना ‘सोकेस’ मा लैजाने तयारी सरकारले गरिरहँदा ती आयोजनामा लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने र बढीभन्दा बढी लगानी भित्रिने सुनिश्चित गर्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख विषय हो। यसै सन्दर्भमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि चाहिने नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता एवम् सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’ मा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारी, सम्मेलनको प्रचारप्रसार, सहभागीलाई आमन्त्रण तथा उनीहरूको व्यवस्थापन, आयोजनास्थल व्यवस्थापनलगायतका विषयमा लगानी सम्मेलन सचिवालय संयोजक तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग राससकर्मी रमेश लम्साल र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी कस्तो चलिरहेको छ ?

तेस्रो लगानी सम्मेलन यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदै छ। सम्मेलनका लागि अवधारणापत्र स्वीकृत भएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन कार्ययोजना बनेको थियो। लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति, प्राविधिक समिति तथा सचिवालयले तय गरेका काममा हामीले कसरी बढीभन्दा बढी नतीजामुखी हुन सकिन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चुस्त बनाएका छौं। सम्मेलन आयोजनाका लागि तय भएका विभिन्न ८२ वटा काममध्ये अधिकांश सकिएका छन्। हामी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पुगिसकेका छौं। अबको प्राथमिकता सम्मेलनमा सहभागी हुने पाहुना तथा प्रतिनिधिको व्यवस्थापन हो। सम्मेलनका लागि आन्तरिक एवम् बाह्य लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिपरेका छौं। उहाँहरूलाई ताकेता गर्ने तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, ट्राभल एड्भाइजरी दिने, लजिस्टिक व्यवस्थापनलगायतका काममा केन्द्रित छौं। सम्मेलनमा सहभागी हुने विदेशी पाहुनाहरूको लगभग निधो भइसकेको छ।

स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि आमन्त्रण गर्ने र उहाँहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम गरिरहेका छौंँ। ठूला लगानीकर्ता मात्र नभई सम्भाव्य साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि पहिचान गरेर उहाँहरूलाई पनि सम्मेलनमा सहभागी गराउन लागिएको छ। निजी लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका सबै क्षेत्रहरूको आवद्धता हुने गरी सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा दातृ निकायलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम पनि सँगसँगै चलिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् निम्तो गरिएका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूको सहभागिताको सुनिश्चित हुने क्रम जारी छ।

सम्मेलनअघि लगानी बोर्डको बैठकको पनि बस्दै छ। बोर्ड बैठकबाट केही निर्णयहरू गर्न बाँकी छन्। यो सम्मेलन मात्र होइन, महत्वपूर्ण नतिजा प्राप्तिका लागि आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय उत्सव पनि भएकाले हाम्रा आयोजनासँग लगानीकर्ता जोडिने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौं। सुधारको पाटोमा मौजुदा नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत, कानुनीलगायतका सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने आशा गरेका छौं। लगानी वातावरण सुधारको सन्देससँगै सम्मेलनको समग्र व्यवस्थापन पक्ष र परियोजना ‘सोकेस’ लगायतका कुरामा गम्भीर भएर लागिरहेका छौं।

लगानी सम्मेलनअघि चीन, भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा ‘प्रिइभेन्ट्स’ हरू भए। ती पूर्वसम्मेलनबाट लगानीकर्ताको के–कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?

यस्ता सम्मेलनको मूलभूत उद्देश्य हामीले गरेका सुधारका कामबारे जानकारी दिने, सम्भावित बजारको अवस्थाबारे जानकारी दिने र लगानीकर्ताको सुझाव लिने पनि हो। लगानीको प्रचुर सम्भावना भएका र रुपान्तरणका संवाहक क्षेत्रका रुपमा हामीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई भनिरहेका छौं। ती क्षेत्रको सम्भावनालाई तथ्य–तथ्याङ्कमा आधारित भएर लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनका लागि पनि ‘प्रि–इभेन्ट्स’ आवश्यक थिए। सँगसँगै हाम्रा नीति, ऐन, नियम, कार्यविधिहरूले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान, त्यसको विधि प्रक्रिया र विद्यमान आर्थिक ऐनले लगानीकर्तालाई दिने सेवा सुविधाका कुरालाई लिपिबद्ध गरेर हामीले क्षेत्रगत प्रोफाइल बनाएका थियौं। ती प्रचार सामग्रीका आधारमा हामीले नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गरायौं।

हामीले पहिलो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिएका थियौं भने दोस्रो सम्मेलनमार्फत उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिन सफल भयौं। अहिले कोभिड महामारीलगायत विभिन्न कारणले सिर्जित आर्थिक एवम् वित्तीय समस्यापछि लगानीको वातावरण बनाउन हामीले गरेका काम तथा अथक प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिने छौं। यहाँ भएको लगानी र त्यसको सफल नतिजाको अवस्थाको जानकारी पनि लगानीकर्तालाई हुने छ। अब नेपाल उपयुक्त मात्र नभई भरपर्दो लगानीको गन्तव्य पनि हो भन्ने सन्देश दिनु छ। हामीले गरेका सुधारका प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिने, विभिन्न विषयगत सत्रहरूमा क्षेत्रगत रुपमा जानकारी गराउने र राय सुझाव पनि लिने अभिप्रायका साथ लगानी सम्मेलनको कार्यक्रम ढाँचा तथा कार्यतालिका तय भएको छ। प्रिइभेन्ट्सहरूमा नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने बुझाउन सफल भएका छौं।

‘छिमेकी पहिला’ (नेइबर फ्रस्ट) को नीतिअनुसार लगानी खोज्दा पनि छिमेकी मुलुक प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक पनि हो। नेपालमा विभिन्न विकास परियोजना, उद्योगलगायत क्षेत्रमा भएको लगानीको बाहुल्य हेर्ने हो भने चीन र भारतका लगानीकर्ता नै बढी छन्। हामीले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ठूला लगानीकर्ताको मात्र नभई साना लगानीकर्ता पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौं। निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीमा साना आयोजना र लगानीकर्ताको महत्व पनि उत्तिकै छ। स्वरोजगार हुने मात्र नभई गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा पनि साना तथा मझौला उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। ठूला उद्योगलाई साना तथा मझौला उद्योग चाहिने र साना तथा मझौला उद्योगलाई ठूला उद्योग चाहिने भएकाले सबै खालका योजना र लगानीलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं।

लगानी प्रवद्र्धन एकाइका रुपमा उद्योग विभागले पनि काम गरिरहेको छ। सम्मेलनका लागि लक्षित गरेर हामीले क्षेत्रगत रुपमा लगानी प्रवद्र्धनको नीति लिएका छौं। नेपालमा लगानी गरेर विभिन्न आयोजना सफल ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका लगानीकर्तालाई पनि प्रिइभेन्ट्समार्फत् धन्यवाद ज्ञापन ग¥यौं। प्रिइभेन्ट्सहरूमा लगानीकर्ताहरू आफैं पनि हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडरका रुपमा काम गरिदिनुभयो। छिमेकीलगायत विभिन्न मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन आर्थिक शिराबाट पनि सोच्नुपर्ने छ र यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्ने छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छौं। यसका लागि थप मेहनत गर्नुपर्ने छ। उत्साहजनक प्रतिक्रिया आएका छन्। केही जिज्ञासा हामीले सम्बोधन गरेका छौं भने केही लगानी सम्मेलनका क्रममा र त्यसपछि पनि जोडिएर सम्बोधन गर्ने गरी छलफल भएका थिए।

भारत, चीन र बङ्गलादेशमा भौतिक रुपमा प्रिइभेन्ट्सहरू आयोजना भए भने जर्मनीलगायत विभिन्न मुलुकसँग भर्चुअल रुपमा पनि छलफल आयोजना गरेका थियौं। विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा राजदूतहरू पनि परिचालित गरेर पनि विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलन र नेपालबारे जानकारी दिइएको छ। सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएका लगानीकर्तालाई छनोट गर्ने सवालमा पनि विदेशस्थित नेपालका कुटनीतिक नियोगहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। लगानी बोर्डको कार्यालय र उद्योग विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (डाटाबेस) पनि प्रयोग भएको छ। लगानी सम्मेलन भनेको लगानी प्रवद्र्धनको एउटा प्रयास हो। निरन्तर रुपमा विभिन्न तरिकाका प्रयास भइरहेका छन्।

हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतले मात्र नभ्याएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक छ। दुई ठूला छिमेकी देशको बजारलाई हेरेर पनि नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भनेर लगानीकर्तालाई हामीले कसरी बुझाउन सक्छौं ?

नेपालमा करिब ५१ वर्षदेखि कोकाकोला कम्पनी अवस्थित छ। तीन दशकदेखि युनिलिभर छ। डाबरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्चर) मा स्टान्डर्ड चार्टड्स बैंक, एभरेस्ट बैंकलगायत वित्तीय संस्थामा पनि लगानी भएको छ। उहाँहरू थप उत्साहित भएर नेपालमा लगानी बढाउने र वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको विविधीकरण गर्ने भने लागिरहनुभएको छ। यो भनेको नेपालको बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वास हो। यो विषयलाई लगानी सम्मेलनमार्फत् हामीले लगानीकर्तासम्म पु¥याउनु छ।

लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका परियोजनाको हकमा अब हामीले नयाँ अवधारणा र रणनीतिका साथ जान आवश्यक छ। नयाँ र सम्भाव्य लगानीकर्तासम्म पुग्ने, लगानी गरिरहेकालाई यहाँ टिकाइराख्ने र विगतमा बाहिरिएका लगानीकर्तालाई फर्काउने नीति हामीले लिएका छौं। नेपालमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल लिएका र सफल रुपमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरूलाई सम्मेलनमा सम्बन्धित विषयको सत्रको वक्ताकै रुपमा आमन्त्रण गरेका छौं। उहाँहरू नै हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर हो। यो लगानी सम्मेलनमा लगानी थपका लागि स्वतःस्फूर्त रुपमा लगानीकर्ता आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। त्यसरी लगानी प्रतिबद्धता आइसकेपछि त्यसपछि सहजीकरण गर्ने समन्वय गर्ने सवालमा तत्तत् निकायको भूमिका आउँछ। लगानी प्रतिबद्धतापछि त्यसलाई प्राप्तिको चरणसम्म पु¥याउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू र पार गर्नुपर्ने विभिन्न कानूनी तथा प्रशासनीक चरणहरूमा सहजता गर्नका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत निकायहरू खटिइरहेका छन्।

लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो। यसमा सबैको उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागिता र भूमिका आवश्यक छ। लगानी सम्मेलनका लागि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूलाई सहआयोजकका रुपमा नै लगिएको छ। विगतमा प्रतिवद्धता आएका लगानीकर्तालाई खोज्ने काम पनि हामीले गरिहेका छौं। विगतमा केही कारणले बाहिरिएका वा नेपालमा लगानी भित्र्याउन चाहेका लगानीकर्तालाई के कति कारणले उनीहरू आउन सकेनन् भनेर पहिचान गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ। विगतमा लगानीकर्ताले खोजेको विषय हामीले दिन नसकेका थियौं होला अथवा दुई पक्षको रुचि नमिलेको अवस्थामा लगानी नगरेका लगानीकर्तालाई फकाउने र दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा लगानी भित्र्याउने वातावरण अङ्गीकार गर्नेतर्फ हामी लाग्छौं।

लगानी सम्मेलनका लागि क्षेत्रगत रुपमा आयोजना पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्ने र ती आयोजनामा राम्रा लगानीकर्ता भित्र्याउने सवालमा के–कसरी काम भइरहेको छ ?

लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा लगिने आयोजनालाई कसले अध्ययन गरेको, सर्वेक्षणलगायत पूर्वतयारीका काम गरेको, कसले कार्यान्वयन गर्ने योग्य बनाएको भन्ने सन्दर्भलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। सरकारले पहिचान, अध्ययन, सर्वेक्षणलगायतका पूर्वतयारीका काम गरेको हो भने त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुन्छ। ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई हामीले रुपान्तरणको संवाहकको क्षेत्रका रुपमा भनेका छौं तर यीबाहेक अरु क्षेत्रका परियोजना पनि छन् र त्यहाँ पनि लगानी आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, यातायात क्षेत्रलाई लिन सक्छौं।

सरकारीस्तरबाट पहिचान भएका २० वटा आयोजनामा लगानी सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र (इओआई) माग गरिँदैछ। यसमध्ये १२ वटा आयोजना लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र र बाँकी आठवटा आयोजना विभिन्न विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन्। निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना प्रस्ताव भएका छन्। निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनयोग्य परियोजना बनाएका होलान्। निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई पनि सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’ गर्नु लागिएको छ। निजी क्षेत्र आफैंले विदेशी स्वपुँजी खोज्न सक्ने र उपयुक्त लगानीकर्तासँग संयुक्त उपक्रममा लगानी गर्नका लागि यसले वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रले कुनै विकास साझेदारसँग ऋण सम्झौता पनि गर्न सक्छन्। सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमार्फत विकास गर्ने गरी केही आयोजना छन् भने विभिन्न १४ वटा आयोजना प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाका रुपमा पहिचान भएका छन्। यसमा लगानी र विकासको ढाँचा तथा विधि हेरेर जुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसैमा जाने हो।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पनि प्रस्ताव माग गरिएका र नगरिएका दुवैथरी आउन सक्छन्। कुनै परियोजनामा विकासकर्ता आफैंले इच्छा देखाएर प्रस्ताव ल्याउन पनि सक्छन्। त्यस्ता प्रस्तावलाई हामीले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त छ वा छैन भन्ने निक्र्योल गर्छौं।

विभिन्न सातवटा आयोजनालाई ‘सोकेसिङ फर मार्केट साउन्डिङ’ प्रयोजनका लागि लगानी सम्मेलनमा लगिँदै छ। यस्ता आयोजना भनेको हामीले केही प्रारिम्भक चरणका अध्ययन भइरकेको र विस्तृतमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको प्रकृतिका आयोजना हुन्। लगानीकर्ता आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी केही यस्ता आयोजना पनि सम्मेलनमा सोकेसमा राखिने छ। हामीले गरेको अध्ययनका आधारमा देखिएका सम्भावनाको विश्लेषण गर्ने र लगानीकर्ताले दिएका सुझाव तथा उनीहरूको चाहनाअनुसार ती आयोजना विकास गर्न सकिने÷नसकिनेबारे पनि हामी हेर्छौं। यो अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास पनि हो। यो भनेको आयोजनाको बजारीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि पनि हो।

प्रारम्भिक चरणको सामान्य मात्रै अध्ययन भएका र सम्भाव्यता तथा विकास अवधारणा टुङ्गो नलागिसकेका ३१ वटा आयोजनालाई ‘आइडिएसन प्रोजेक्ट’ का रुपमा ‘सोकेस’ मा राखिँदै छ। यस्ता आयोजना विकास गर्न उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सुझाव लिने प्रयोजनका लागि पनि सोकेसमा राख्न लागिएको हो। ती आयोजना विकास गर्न सम्भव छन् वा छैनन् भन्ने कुरा लगानीकर्ताले पनि हेर्ने र सुझावसमेत दिने भएकाले यस्ता आयोजना सोकेसमा परेका हुन्। यस्ता आयोजनामा लगानीकर्ताबाट प्रतिक्रिया र सुझावको अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौं।

लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल खोज्छन्। लगानीकर्ताका लागि सरकारले आर्थिक ऐनले दिएका सुविधाबाहेक लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरी कुनै सुविधा वा प्याकेज दिन सकिन्छ वा सकिँदैन ?

आर्थिक ऐनमार्फत क्षेत्रगत रुपमा यस्तो आयोजनाका लागि हामी यति सुविधा दिने भनेर सरकारले भनेको हुन्छ। कर छुटलगायतका सुविधाका विषय यसमा पर्दछन्। यसका लागि धेरै अध्ययन विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो छुट सुविधा दिँदा अर्थतन्त्रलाई के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ। त्यो आयोजना भनेको आशयपत्र माग गरेको मात्रै हो। आशयपत्र माग भइसकेपछि विकासकर्ता छनोट गर्दैगर्दा र विभिन्न कम्पनीका प्रस्ताव विश्लेषणपछि सम्झौता गर्दैगर्दा शर्तका कुराहरू आउने हो। हामी परियोजनाका लागि आशयपत्र माग गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनसम्म पुग्न विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि पर्याप्त समय पनि रहन्छ। आयोजना विकासको ढाँचा के हुन्छ र के शर्त राखिन्छन् भन्ने कुरा आसयपत्र माग गरेपछि विकासको चरणमा जाँदै गर्दा निक्र्योल हुने हो। केही विषयवस्तु वार्ता चरणमा आउने हुन्छ। हामीले गरेको अध्ययनलाई विकासकर्ता कम्पनीले पनि हेर्छु भन्ने हुन्छ। वित्तीय व्यवस्थापनका हिसाबले पनि उनीहरूले पनि हेर्छ। अनुमानित जोखिम बाँडफाँट र व्यवस्थापन को–कस्ले गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। कुनै पनि देशमा भन्नेबित्तिकै लगानी आइहाल्ने पनि हुँदैन। इच्छालाई प्रतिबद्धतामा परिणत गर्ने काममा पनि समय लाग्छ। प्रतिबद्धता भनेको परियोजनामा लगानी बोर्डले दुवै पक्षको प्रतिबद्धता हेर्छ। प्रतिबद्धता र प्राप्तिको अन्तर घटाउनका लागि पनि केही विषय हेर्नुपर्छ।

अघिल्ला दुईवटा लगानी सम्मेलन जस्तै यसपटकको सम्मेलन पनि कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुन्छ भनेर कतिपयले टिप्पणी पनि गरेका छन् नि ?

पाँच खर्ब लागतका परियोजना यतिबेला कार्यान्वयनको चरणमा छन्। निर्माणमा जानु भनेको परियोजनाकर्ताले जोखिम बहन गरिसकेका छन्। निर्धारित समय पूर्व नै टुङ्गो लगाउने निर्माणकर्ताको सदीक्षा छ। हाम्रो पनि त्यही छ। हामीले आत्मविश्वास प्रस्तुत गरेका छौं। निर्माण चरणमा गएका आयोजनाका विकासकर्तालाई सोध्नु भयो भने थाहा हुन्छ। कोरोना कालमा १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको अरुण तेस्रो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत बराबर छ। चिनियाँ लगानीककर्ताको हुवासिन नारायणी सिमेन्टले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गरेको छ। यी त हाम्रा खास देखाउने प्रगति हो। हुवासिनले २४ महिनामा टुङ्गो लगाउने प्रक्रियामा थियो। भयो पनि। अरुण तेस्रोको त सात वर्षको थियो। सोहीअनुसार काम भइरहेको छ। लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको परियोजनाका हकमा सकारात्मक नतिजा नै देखा परेको छ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन। आलोचना त भएकै छ नी ?

माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको हकमा केही ढिला भएको हो। सो परियोजनाको सुरुवात २०१४ मा भएको थियो। वित्तीय व्यवस्थापन त्यसमा हुन सकेको थिएन। त्यसमा बजारको सुनिश्चितको विषय पनि थियो। हामीले शर्तसहित म्याद थप गरेर दिएका छौ। भारतीय भूमि भएर दीर्घकालीन रुपमा पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश पुगेको स्थितीमा त्यसका अन्य विषयहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने नै हो। उसले फाइनलाइज्ड इनिसियल सेल्सको दस्तावेज बुझाइसकेको हुनाले अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ला। आशा गरौं, थप केही विकास हुन्छ र सिरियस्यल्सी विकासकर्ता हुन्छ भन्नेमा हामी छौं। बोर्डमा रहेका परियोजनाहरू परिणाममुखी र नतिजामुखी ढाँचामा अगाडि बढाएका छौं भनेर हामीले आफैं दाबी गर्नुभन्दा पनि विकासकर्ताको पक्षबाट पनि त्यस खालको तदारुकता र प्रतिबद्धता भएको होला भन्ने अपेक्षा गरौं।

लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कानुनी र संरचनागत सुधारका पक्षमा के–कस्ता प्रयास भएका छन् र त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको होला ?

यो आफैंमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो। लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार जरुरी छ। ऊर्जा क्षेत्रमा एक प्रकारको सहज नीति तय भएकाले सहज भएको छ। व्यावसायिक रणनीतिक योजनासहित संस्थालाई अगाडि बढाइएको छ। यही सम्मेलनको तयारी नहुँदो हुँदो त १२ वटा ऐन र २ वटा नियम सुधारको तयारी भइरहेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनका सम्बन्धमा पनि हामीले धेरै ठूलो प्रयास गरेको छ। त्यसमा बोर्ड स्थायी संस्था, गरिमामय, स्थायीत्व पनि छ।

लगानी बोर्डको संस्थागत स्मरण र ध्यानलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले यसको संस्थागत क्षमता विकासका लागि छुट्टै खालको जनशक्ति र इन्भेस्टमेन्ट क्याडरहरू चाहिन्छ। त्यसका लागि हामीले संशोधनका लागि पठाएका छौ। निजामती कर्मचारीको महत्व त यसमा छँदैछ। विकास प्रशासन पनि यसमा छ। कानुन सेवा, लगानीका लागि पनि विशेष प्रकृतिको जनशक्ति चाहिन्छ। कर्पोरेट कल्चरसहितको जनशक्ति चाहिन्छ। विकासकर्ताले पनि लामो समयसम्म उपलब्ध हुने जनशक्तिको खोजी गर्दो रहेछ, हाम्रो अनुभवले पनि त्यही भनेको छ। ३० वर्षसम्म म तपाईसँग जोडिएर काम गर्छु भनेर आउनेलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। एचआर अटोनोमीलाई हामीले ध्यान दिएका छौं।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, फिटा, भूमि प्रशासनसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्तिका विषयमा पनि लगानीकर्ताले भोग्दै गरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि कार्यदलले निजी क्षेत्रसँगको प्रत्यक्ष सहभागितामा ती प्रावधानको पाटोमा मस्यौदा तय गरिएको छ। त्यसैले यो प्रस्थान विन्दु हो भन्छु म त। लगानी सम्मेलन भनेको पनि एउटा हो, एउटा प्रक्रिया हो। यो आफैंमा लक्ष्य होइन। सुधारको पाटोमा जे जति हामीले गर्‍यौं, यो आफैंमा सकारात्मक सुरुआत हो। हाम्रो सुधारको प्रक्रियाले एउटा गति पाउनु नै पर्छ। हामी भरपर्दो गन्तव्य हौं।

केही क्षेत्रमा आकर्षित गन्तव्य पनि हौंला। हामीले केही नयाँ नीति पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइड्रोजन भविष्यको परियोजना हुन्। त्यसको एउटा नीति आएको छ। सँगसँगै सुधारका क्रममा बोर्डले स्तरीय कार्यान्वयन कार्यविधिहरू बनाइरहेको छ। यसले समय किटान गरेर उत्तरदायी हुनुका साथै काममा पनि सहजता प्रदान गर्दछ। मुनाफा आर्जन गरेर आउन र मुनाफाको ‘रिप्याक्ट्रियसन’को सहजीकरण गर्न पाउँ भनेर हामी कुरेर बसेका छौं। अहिले त हामीले निर्माण चरणको ‘रिप्याक्ट्रियसन’ हेर्दै छौं । त्यसलाई पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न हामीले ‘ट्रान्सफर र फरेन एक्सचेञ्ज’ को कार्यविधि बनाएका छौं। आशयपत्र आह्वान गरिने परियोजनाको हकमा ‘सोलिसेटेसन, प्रोजेक्ट प्रोसेस, त्यसलाई अनसोलिटेडेड र आशयपत्र ग्रहण नगर्नेसम्मको पनि एसओपी बनाउँदै छौं। यो सम्मेलनमा नै यसलाई सार्वजनिक गने तयारीमा छौं।

अहिलेसम्म कति देशका कति लगानीकर्ता सम्मेलनमा आउने निश्चित भएको छ त ?

हामीले एक हजार चार सयभन्दा बढी पाहुनालाई लगानी सम्मेलनको निम्तो दिएका थियौं। उच्च तहका नेतृत्व तथा सहभागीहरूको लागि लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक एवम् अर्थमन्त्रीको तहबाटै निम्तो गएको छ। लगानी बोर्डबाट पनि निम्तो गएको छ। अस्ति शुक्रबार बेलुकासम्ममा वक्तासहित विभिन्न ४३ देशका छ सयभन्दा बढी सहभागीको सुनिश्चित भइसकेको छ। भारतबाट ९७, चीनबाट ८२, अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्यबाट समान १६, बङ्गलादेशबाट १३, जर्मनीबाट १२, मलेसियाबाट ११, युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट आठ, दक्षिण कोरियाबाट आठ, पाकिस्तानबाट सात, अस्ट्रेलियाबाट सात, सिङ्गापुरबाट पाँच जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ। कतार, बहराइन, फिनल्याण्ड, कोलम्बियालगायत विभिन्न मुलुक र विकास साझेदार तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ। विकास साझेदारहरू पनि निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका छन्। ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (युएसए) बिआइआई (युके) फिनफन्डलगायत विकास साझेदारहरू सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्। उनीहरूले नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य र उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने बुझिसकेका छन्। केही विकास साझेदारले लगानी गरिसकेका पनि छन्। निजी क्षेत्रले आफैं विदेशबाट पुँजी भित्र्याएर लगानी गरिरहेका छन्। लगानी सम्मेलन उनीहरूका लागि पनि ‘प्लेटफर्म’ हो। व्यवसाय–व्यवसाय (बी टु बी) लगानी सञ्जाल निर्माणका लागि पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं। हामी गुणस्तरीय लगानीको खोजीमा छौं। गुणस्तरीय लगानीले हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्छ। माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा दीर्घकालीन सहुलियत ऋणका लागि सम्मेलनका क्रममा केही घोषणा हुन सक्छ।

सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनका लागि अनलाइनमार्फत् दर्ता खुलाइएको थियो। त्यसमा एक हजारभन्दा बढी आवेदन परेका छन्। ती आवेदनको विश्लेषणको काम भइरहेको छ। अनलाइनमार्फत् परेका आवेदनका छनोटका केही आधार तय भएका छन्। सम्मेलनका तयारीका कामहरू त अन्तिम दिनसम्म पनि निरन्तर चलिरहन्छन्।

अन्त्यमा लगानी सम्मेलन सफल पार्न आम नेपाली नागरिकलाई तपाईको आह्वान के रहन्छ ?

मूलतः यो राष्ट्रिय उत्सव हो। नेपाल लगानी सम्मेलन २०१४ को पूर्वसन्ध्यामा छौं। योजनावद्ध विकासका लागि यस्ता सभा सम्मेलन जरुरी छन्। सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबैको भूमिका छ। स्वदेशी पुँजी, वैदेशिक लगानी सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आवश्यक छ। लगानीकर्तालाई विश्वासमा दिलाउनका लागि हामी सबै काम गर्छौं। विगतमा पनि सम्मेलनहरू उपलब्धिपूर्ण नै थिए। यसपटकको सम्मेलनबाट पनि सफलता हासिल हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं। विश्वव्यापीरुपमा नै हामी एउटा सन्देश दिन चाहन्छौं।

यथार्थमा देशको अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत गतिशील हुन सकेको छैन। आर्थिक क्षेत्रमा एउटा पक्ष बिग्रिनेबित्तिकै त्यसले सबैतिर असर पार्छ। अर्थतन्त्रले उद्योगी-व्यवसायीदेखि गृहिणीसम्मलाई असर पारेको छ। महँगी नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत महत्त्वपूर्ण काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेका छैनन्। सरकार परिवर्तन भएपछि जनताले यस दिशामा केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने आशाचाहिं गरेका छन्।

अहिले दिनहुँजसो मिटरब्याजपीडित, सहकारीपीडितका समस्या, किसानका समस्या, उद्योगी-व्यवसायीका समस्या सार्वजनिक भइरहेका छन्। सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। सरकारले सेवाप्रवाह सहज रूपमा गराउन नसकेको जनताले गुनासो गरिरहेका छन्।

मुलुकका लागि अत्यावश्यक कानुन शीघ्र पारित गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। कतिपय नियमावली पनि संसदले नै बनाउने हो तर संसदभित्रकाे प्रक्रिया लामो हुने भएकाले एउटा विधेयक पारित गर्न पनि धेरै समय लागेको देखिन्छ। हाम्रो संसदमा दलीय प्रभाव ठूलो छ। सांसदहरू पनि स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन्। जति भूमिका सांसदको हुनुपर्ने हो त्यति हुन पाएको छैन।

संसदमा कुनै पनि दलको अहिले एकल बहुमत छैन। यस्तो अवस्थामा गठबन्धन सरकार बन्नु स्वाभाविक हो। तर, एकल बहुमतसहितको सरकार भए त्यो पाँच वर्ष चल्थ्यो, र त्यसले मुलुकको विकास, समृद्धि र स्थायित्व दिन सक्थ्यो।

छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने भएपछि धेरै काममा बाधा उत्पन्न हुन्छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयक अलपत्र पर्ने र नयाँ विधेयक ल्याउन पनि समय लाग्ने अवस्थाले समग्र कानुन निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको स्पष्टै छ।

अझ सानातिना विषयमा पनि सदन अवरुद्ध गर्ने परिपाटी मौलाएको छ। जनताका सुखदुःखको कुरा उठाउने सम्मानित सदनलाई दलभन्दा माथि उठेर सोच्न र व्यवहार गर्नुपर्छ। संसद् अवरोध नगरी आफ्ना विषयवस्तु राख्ने, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र दबाब दिने अरू उपायतर्फ विचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।

अहिले कामको खोजीमा होस् वा अध्ययनका लागि युवाको विदेश पलायन तीव्र गतिमा भइरहेको छ। देशमा केही नै छैन र यहाँ केही पनि हुँदैन भन्ने सोच हाबी छ। सरकारले हाल बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न र नयाँ उद्योगको अवधारणा ल्याएर देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।

शिक्षामा पनि व्यापक सुधारको खाँचो छ। देशभित्रै सुलभ र सहज रूपमा उच्च अध्ययन गर्न पाउने वातावरण मिलाउन ढिला भइसक्यो। अहिले आफूले रोजेको विषय पढ्न चाहना राख्ने मेधावी विद्यार्थीले पनि भर्ना नै हुन पाउँदैनन्। कतिपय शैक्षिक संस्थामा शुल्क निकै महँगो छ। विश्वविद्यालयमा छिटो काम नहुने, परीक्षाफल ढिलो प्रकाशित गर्ने आदि समस्या वर्षौदेखि देखिएका छन्।

नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त छ। विदेशी विद्यार्थीले पनि नेपाली शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा लिन सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। तर जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो पाटोमा भने ध्यान दिन सकिएको छैन।

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि अहिले तीन तहको सरकार छ। मेरो जोड भनेकै तीनै तहका सरकारले सेवाप्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। म मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। त्यहाँ अहिले धेरैजसो खेत बाँझो हुन थालेको छ।

कृषिप्रधान देश भन्छौं नेपाललाई। कृषिमा हामी आत्मनिर्भर कसरी गराउन सक्छौं भन्ने महत्त्वपूर्ण पाटो हो। हरेक उत्पादनमा रोजगारी जोडिन्छ। बेरोजगारीको समस्या समाधान मुखले भनेर हुँदैन। जबसम्म देशमा चाहिने कुरा पूरा हुँदैनन्, पानीबिनाको माछा जस्तै हुन्छ। जस्तै, रोजगारी र खानेकुरा नभई नहुने हुन्। अहिले हामीले ठूला कुरा सोच्नुभन्दा पनि हाम्रो जग कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा सोच्नुपर्छ। उत्पादनतिर जोडेनौं भने हाम्रो जग बलियो हुन सक्दैन।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। चुहावट छ। किसानले समस्या भोगेकै छन्। समयमा मलखाद पाउँदैनन्। पूर्वाधार धेरै बन्न बाँकी छन्। पूर्वाधार नभई त विकास नै हुँदैन। कैयौं उद्योग बन्द छन्। खुलेका पनि राम्ररी चल्न सकेका छैनन्। सरकारी अस्पतालमा चाप बढी छ। निजी अस्पतालमा शुल्क महँगो छ। विद्यालयमा पनि त्यही समस्या छ। खेलकुदका लागि मैदान छैन।

अहिले विश्वभर नै आर्थिक मन्दी छ। जनताले भोग्नुपरेका महँगी, बेरोजगारी लगायत समस्या समाधानतर्फ वर्तमान सरकारले विशेष ध्यान दिनेमा म आशावादी छु। सबैले साझा सङ्कल्पका साथ मिलेर देश विकासका निम्ति आआफ्नो क्षेत्रबाट इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ। हामी सबैले जे जानेका छौं त्यो गरौं।

प्राकृतिक स्रोतले धनी देश हो नेपाल। अहिले नै सोच्यौं भने भोलिका पुस्ताका लागि काम लाग्छ। हाम्रो एक मात्र उद्देश्य उन्नत राष्ट्र निर्माण हो। जनतालाई महसुस हुने गरी हामी सबैले काम गर्नुपर्छ। निजी र सहकारी क्षेत्र दुवैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ। देश र जनहितका काम गर्न अब किञ्चित् विलम्ब गर्नु हुँदैन।

सांसद जुलीकुमारी महतोको परिचय

जुलीकुमारी महतो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)की सांसद हुन्। उनी धनुषा जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएकी हुन्। नेकपा (एमाले) का विभिन्न पदमा रहेर सक्रिय राजनीतिमा आबद्ध उनी यसअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थिइन्।

(सांसद महतोसँग राससकर्मी बुनु थारूले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।)

संसदीय प्रणालीबारे विमर्श गर्दा विश्वमा रुपान्तरणकारी, सहभागितामूलक, प्रत्यक्षलगायत प्रणाली अभ्यासमा रहेको पाइन्छ। लोकतान्त्रिक रुपमा विवेचना गर्ने हो भने खासमा हुनुपर्ने चाहिँ रुपान्तरणकारी, सहभागितामूलक संसदीय प्रणाली हो। यद्यपि हाम्रो देशमा देखावटी (डमी) संसदीय प्रणाली हाबी भइरहेको छ।

सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तयारी र पारितमा त्यही क्रम चलेको छ। विभिन्न विधेयक तर्जुमामा पनि सरकार नै हाबी भएको छ। यो लोकतन्त्रको उच्चतम् अभ्यासभित्र पर्दैन। हामीले जनताका प्रतिनिधिलाई मर्यादासहित स्वायत्तता दिन सक्नुपर्छ। त्यसले हाम्रो संसदीय प्रणाली बलियो बनाउँछ।

कानुन निर्माणप्रतिको मुख्य दायित्व सांसदहरूको हो। हामीले इमानदार रुपमा भन्नुपर्दा त्यसलाई सही रुपमा पूरा गर्न सकेका छैनौं। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस बहुदल र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एक पुरानो पार्टी भएकाले हामीले केही हदसम्म स्वतन्त्रता उपभोग गरेका छौं। तर कानुन निर्माणका समयमा हामी पनि पार्टीगत आधारमा चलेका हुन्छौं।

महत्वपूर्ण सवालमा हामीले मन परे पनि नपरे पनि पार्टीले दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कतिपय अवस्थामा सांसदहरू आलोचित हुन्छौं। कुनै राम्रो कानुन बनेन वा पार्टीले जनताका भावना नबुझी निर्देशन दिएमा त्यो विवादको विषय बन्न सक्छ। विवादै भए पनि पार्टीको ह्वीप जारी भइसकेपछि हामीले आफूलाई ठीक नलागे पनि त्यसमा सहमति दिनुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ।

वास्तवमा सांसदहरूमा आपसमा हार्दिकता हुनुपर्छ। देश निर्माणका सन्दर्भमा सहयात्री दलहरूबीच मिलाप र सहकार्य हुनुपर्छ। मुख्यतः ठूला र एवं पुराना पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले आपसी दोषारोपण नगरेर देश र जनताका लागि समस्या समाधनमा निकासको बाटो दिन सक्नुपर्छ। त्यसो हुन सके केही विकास, प्रगति र स्थिरतामा केही सकारात्मक योगदान हुन्छ। यहाँ त लोकप्रियता हासिल गर्ने ‘स्टन्टबाजी’ मात्रै देखिन्छ। खाली आरोप–प्रत्यारोप भएको छ।

ठूलाठूला कुरा र लामालामा भाषण भएको छ, अनि समयको बर्बादी पनि भएको छ। भोट ब्याङ्क बढाउन स्टन्टबाजी गरिरहनु पर्दैन। जनताका बीचमा काम गरे पुग्छ। सरकार वा राजनीतिक दलले जनतालाई सेवा दिने, मुलुकमा कानुन र विधिको शासन दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। आफ्ना स्वार्थमा हामी सीमित भएका छौं। यस प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्छ।

हामी कांग्रेसभित्र अन्तरपार्टीमा सुधारका लागि अगाडि बढेका छौं। पार्टीभित्र महामन्त्रीसम्मका फरक मत प्रस्तुत भएका देखिरहनुभएकै छ। यसका आधारमा हाम्रो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र अलि बलियो छ। हाम्रो पार्टीमा संसदमा बोल्ने विषयमा सामान्यतः ह्विप लाग्दैन, हामी स्वतन्त्र भएका बोलेका हुन्छौं, खाली महत्वपूर्ण विषय, विधेयक, विश्वासको मतदान आदि विषयमा मात्रै ह्विप लागेको हुन्छ।

मुलुकमा सुशासन कायम हुनुपर्छ। यस सवालमा म के भन्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि ठूलाठूला कुरा गरेर हुँदैन। कतिपय नेताले त असल शासनको अर्थ नै नबुझेजस्तो लाग्छ। सुशासन सुशासन भनेर स्टन्ट मात्रै गरेर हुँदैन। सरकारमै बस्ने र विवादित काम जारी राख्ने गर्नु हुँदैन। उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।

मैले विश्वका विभिन्न मुलुकको भ्रमण पनि गरेकी छु। हाम्रो देशमा प्रचुर सम्भावना भएर पनि हामी पछाडि परेका छौं। हामीकहाँ किन विकास भएन? नेताहरूमा दूरदृष्टि नभएको हो कि? काम गर्ने ढङ्ग नभएर हो? किन शिक्षामा सुधार भएन ? कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी कक्षा १० मा पुग्दा साढे तीन लाखले किन कक्षा छाड्छन्? यस्ता प्रश्नको ठोस जवाफ खोज्नुपर्छ।

विकसित मुलुकमा राजनीतिमा यति धेरै चासो हुँदैन। हामीकहाँ प्रत्येक घरमा राजनीतिप्रति आकर्षण छ, यो हुनु राम्रो होइन, यस्तो देख्दा मलाई डर लाग्छ। सबैले राजनीति गरेर उत्पादनमूलक काममा को लाग्ने? अनि कामै नगरी खान खोजेपछि त्यो अनियमिततातिर उन्मुख हुँदै जान्छ। हामी वास्तविकतालाई स्वीकार्नुपर्छ। विदेशीको नक्कल गरेर मात्रै पनि हुँदैन। शिक्षाजस्ता विषयमा असल परम्परा नक्कल गर्न सकिन्छ तर हामी त भ्रष्टाचारमा नक्कल गरिरहेका छौं। जनताले यसबाट के सिक्ने?

निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउने गरिएको छ। मौजुदा निर्वाचन कानुनमा पनि निर्वाचन खर्च निर्धारण गरिएको छ। वास्तविक रुपमा उम्मेदवारहरूको तोकिएभन्दा धेरै खर्च भएको छ। एक क्षेत्रमा निर्वाचन जित्न पाँचदेखि आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् उम्मेदवारहरूले। यसबारे गहिरो अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ।

नेपालीहरू इमानदार, साहसी र कर्तव्यनिष्ठ हुन्छन् भनेर विश्वमा चिनिएका छन्। अहिले अस्थिरता, अनियमितता, विवाद आदिको परिचय थपिएको छ। राज्यको स्रोतसाधनको सही उपयोग गर्न नसकेका कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। युवा जनशक्तिबाट जनसांख्यिक लाभ हामीले लिन सकिरहेका छैनौं। त्यो लाभ विदेशीले लिइरहेका छन्। यो के कारणले भयो भन्नेबारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ। गरिबी हो कि? पहुँचको अभाव हो कि? या के भएको हो?

नेताहरूले चाहेमा देश बन्छ। देश बन्न सबै प्रदेश बन्नुपर्छ। मलाई मधेस प्रदेशको खुब चिन्ता लाग्छ। यहाँ सुशासनको अभाव छ। संविधान प्रदत्त मौलिक हकको पालनामा कसैको ध्यान गएको छैन। मैले महोत्तरी र धनुषालगायत जिल्लामा दयनीय अवस्था देखेकी छु। हामी कहिले सुधारको बाटोमा अग्रसर हुने? यो गम्भीर सवाल हो।

म केवल सांसद हुँ। म कार्यकारी पदमा छैन। मैले जनताका आवाज संसदमा उठाउने गरेकी छु। कानुनमा सम्बोधन गराउने भूमिकालाई पनि पालना गर्छु। कार्यकारी पदमा रहेका सबैले सक्रिय भएर देशको विकासका निम्ति आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ।

संसद् प्रधान रहने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थालाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। यसलाई विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको छ। कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरणसमेतका असल शासन अभ्यासलाई अँगाल्ने यो व्यवस्थाबाट धेरै राष्ट्र सफल भएका छन्। विकास पनि भएका छन्।

सदीय व्यवस्थामा केही त्रुटि छन् भने ती नेतृत्वका कारणले भएका हुन्। ती देशमा भएका विकासका आधार संसदीय व्यवस्थाका उपज हुन्। प्रणालीका हिसाबले पनि यो व्यवस्था धेरै राम्रो हो। यसको सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। जनादेशमार्फत सरकार निर्माण हुन्छ।

जनादेशमा गएपछि यसलाई सञ्चालन गर्न त्रुटि हुन्छ भने त्यो नेताहरुका कारणले भएको हो। उहाँहरुको स्वार्थ, संस्कार, विचार, संस्कृति र चरित्रले मात्रै समस्या हुन सक्छ, तर राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले यो धेरै उन्नत व्यवस्था हो।

नेपालमा संसदीय व्यवस्था टिकाइराख्न वा मजबुत बनाउन सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार निवारणमा ध्यान दिनुपर्छ। समाजमा असल वा खराब कस्तो पात्र उम्मेदवार हुने भनेर जनतामा बोध गराउन आवश्यक छ।

जनताले भोट दिने वा नदिने अथवा कस्तो चरित्रका मान्छेलाई भोट दिँदा विकास हुन सक्छ भन्ने जनतामा बोध हुनुपर्छ। संसद् चलाउँदा पनि दलका सांसदमाथि निगरानी बढाउनुपर्छ। स्वार्थको टकरावसँगै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनु हुँदैन।

संसदीय समितिको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सदस्यका रुपमा म पनि कार्यरत छु। संसदीय समितिले राम्रोसँग काम गरेको हुनुपर्छ। समितिमा कहाँबाट के गडबड भइरहेको छ, त्यो एकजना सदस्यसँग मात्रै निर्भर छैन।

संसदीय समितिले गरेका काम प्रक्रियाका आधारमा त सन्तुष्ट नै छु तर परिणामका आधारमा केही त्रुटि हुन सक्छ। संसदीय विभिन्न समितिले जसरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी नगरेको कहिलेकाहीँ अनुभूति हुन्छ। यसलाई जति बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यति नै यसको गरिमा बढ्छ। संसदीय समिति भनेको एक प्रकारको ‘मिनी संसद्’ नै हो।

देशको अर्थतन्त्र बलियो नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारी प्रक्रिया रोक्न सकिँदैन। संसारका अन्य देश पनि छन्, जहाँबाट श्रमिक कामका लागि निरन्तर विदेश गइरहेका छन्। फिलिपिन्स, कम्बोडिया, भियतनाम, पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेशलगायतका तमाम देश छन्, तिनले श्रमिक रोक्न सकेका छैनन्।

जबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन यस्ता खालका समस्या भइरहेका हुन्छन्। तर यहाँ त वैदेशिक रोजगारीका विषयमा धमाधम भाषण दिने र तुरुन्तै रोक्नेजस्तो देखिन्छ, तर यो रोक्ने कुरा आदर्श होइन। यसका लागि नीतिगत विषय प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। यो रोक्ने कुरा कसैको बसको कुरा होइन यो त एउटा परिस्थिति हो। अर्थतन्त्र नै मूल कारण हो, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन बढ्दो छ। यसलाई व्यवस्थित र पलायन रोक्न मुलुकका उद्योगमा औद्योगीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुको विकल्प छैन। तर यी सबै कुरा देशको अर्थतन्त्रसँगै जोडिएर आउँछ। अहिलेको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने अर्थतन्त्र सम्हाल्न गाह्रो भएको छ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खराब होइन, यसको पद्धति पनि खराब होइन। यसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि जनउत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताको शिक्षाको स्तर, चेतना वा जागृतिका आधारमा मतदान गर्दा त्यसले नराम्रो परिणाम दिएको छ। अर्को, गरिबीले गर्दा चुनावमा पैसाको प्रभाव पनि बढी छ।

देशमा भ्रष्टाचार तलदेखि माथिसम्म छ। यसलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ यो मुख्य मुद्दा हो। यो गठबन्धन सरकार एउटा प्रक्रियाको रुप हो। संसारमा गठबन्धनको सरकार कहिलेकाहीँ हुने कुरा हो। तर हामीकहाँ नियमितजस्तै अभ्यास हुन थालेको छ। यो संस्कारका रुपमा विकास हुन थालेको छ। छिटोछिटो गठबन्धन बनाउने र बिगार्ने खेल चलेको छ। देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थामा पनि यसको असर परेको छ।

कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नं ३ जिल्लामै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि म दौडधुप गरिरहेको छु। संघ सरकार र प्रदेश सरकारका योजना यस क्षेत्रमा ल्याउन मेरो प्रयास जारी छ। यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जरुरी कुरा ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) रहेछ।

यो हुनेबित्तिकै यहाँको निर्वाचन क्षेत्रको विकास बहुआयामिक हुन्छ। अर्कातर्फ, किसानले समयमा मलखाद पाएका छैनन्। उनीहरुलाई खास बेलामा रासायनिक मल अभाव हुनु हुँदैन। यस निर्वाचन क्षेत्रमा सिँचाइ अभाव देखिन्छ।

सिँचाइका स्रोतको पहिचान गरी सञ्चालन हुनुपर्छ। किसानका उत्पादन बढाउने एक मात्र विकल्प भनेको सिँचाइ र मलखादको व्यवस्थापन हो। यहाँ केही उद्योग छन्, यसलाई पनि बढाउन आवश्यक छ। सुक्खा बन्दरगाह हुनेबित्तिकै उद्योगसँगका विषय जोडिएर आउँछन्।

कपिलवस्तुसँग जोडिएको नौमुरे आयोजना पनि छ। प्युठान, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुसँग जोडिएको यस आयोजनालाई राप्ती सिँचाइ आयोजनासँग जोडेर विकास गर्न सकिन्छ। यो जलविद्युत् आयोजनामार्फत जिल्लाभर सिँचाइ गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ।

जिल्लामा सडक पूर्वाधारको विकास पनि भइरहेको छ। केही स्थानमा सडक बनेका छन् र केही निर्माणका क्रममा छन्। हुलाकी सडक यहाँको पुरानो सडक हो। ‘लिङ्करोड’ पनि पुरानै हो। सडक निर्माणसँगै यहाँ सामाजिक विकासका गतिविधि पनि हुन थालेका छन्। यसमा थप गर्नुपर्ने कृषि सडक हो। यसबाट कृषि क्षेत्रलाई पनि सहयोग मिल्छ।

निर्वाचन क्षेत्रमा संख्यात्मक रुपमा विद्यालय छन् तर गुणस्तर दयनीय अवस्थामा रहेको छ। यसको विकासबाट नै दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुन्छ। त्यसैले पनि यसको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ। यस क्षेत्रमा अस्पतालको अवस्था पनि दयनीय छ। गुणस्तरीय अस्पताल नहँुदा स्थानीयवासी उपचारका लागि भारत जान बाध्य छन्।

–रासस

डाक्टर साहेब, पहिलो जनआन्दोलन हुनुभन्दा थोरै दिनपहिले हामीले देशको तत्कालीन परिस्थितिबारे कुराकानी गरेका थियौं। मैले सोधेको थिएँ– उत्तर र दक्षिणका हाम्रा दुवै ठूला छिमेकी एक्काइसौं शताब्दीको स्वागतको तयारीमा जुटेका छन्। दुई सम्पन्न र समृद्ध देशका बीचमा रहेको यो हाम्रो सानो देशको अवस्था के हुन्छ?

मैले तपाईंसँग त्यसबेला भनेको थिएँ, दुई भव्य महलका बीचमा रहेको छाप्रोको जस्तो अवस्था हुन्छ, हाम्रो पनि त्यस्तै अवस्था हुन्छ। हामी टिक्न सक्दैनौं। टिकिहाले पनि हाम्रो टिकाइ अस्तित्वहीन हुन्छ। जे दिन्छन्, त्यो खायो, बस्यो। हामी स्वाधीन हुने भनेको पराधीन नहुने भनेको हो। अर्काले दिएको खाएर बाँच्नुपर्ने मानिस स्वाधीन हुन्छ?

अब त दुवै देश समृद्ध भए, के भन्नुहुन्छ त?

हो, दुवै देश सम्पन्न भए। तर, समृद्ध भएका छैनन्। समृद्धि केलाई भन्ने? समृद्धि भनेको व्यापक कुरा हो। अलिकति भौतिक विकास गरेर, अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गरेर मात्र समृद्ध हुने होइन। समृद्धि त मस्तिष्कमा हुन्छ। जनता त्यतिखेर समृद्ध हुन्छ जब उसले रुढीबुढी छाड्छ, अन्धविश्वासमा लाग्दैन र कोही कसैको भक्तिगानमा लाग्दैन। समृद्ध भयो कि भनेर नाप्ने अर्को मापदण्ड हो, जनता रिजाउन सक्छ कि सक्दैन? हो, चीन र भारतले विकास गरेका छन्। समाजको आधुनिकीकरण गर्न खोजेका छन्। तर, समृद्धिका लागि यति नै पर्याप्त छैन। हेर्नुहोस् न, मलाई त भारत उँधो गतिमा गइरहेको छ भन्ने लाग्छ। भारतमा अहिले पनि गरिबीको चाप छ, युवा बेरोजगारी छ। जनतालाई पाँच किलो चामल र ग्यासको सिलिण्डर बाँडेर समृद्ध हुन्छ देश? अहिले त संसारैभरि भौतिक विकासलाई नै समृद्धि भन्ने गरिएको छ। अमेरिकालाई नै हेर्नुस्। कुनैबेला अमेरिकाका निर्माताहरू धर्म र राज्य मिसिएला भनेर त्राहीमाम थिए। अहिले त्यहाँ पनि धर्मको राजनीति हुन थालेको छ। त्यहाँ पनि त्यही हालत छ। चीन अमेरिकाकै पछिपछि दगुरिराखेको छ, यो कलियुग हो।

भारतमा चुनाव हुँदै छ। चुनावका सारा अजेन्डा धर्मले थिचेको छ। भारतमा मात्र होइन, चीनमा पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ। चीन सरकार विश्वभर कन्फ्युसियस, ताओ र बौद्ध धर्मको पुनस्र्थापनामा लागेको छ।

हो, धार्मिक आकर्षण बढ्दो छ। दार्शनिक तहमा विभिन्न धर्मबारे अनेक छलफल गर्न सकिन्छ। तर, धर्मको राजनीतिक प्रयोग गरिनु हुँदैन। धर्मलाई राजनीतिमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अमेरिकामा समेत बढेको देखेर म छक्क परेको छु। अहिले त युरोप, अमेरिका, एसिया, अफ्रिका जताततैको राजनीतिमा धर्म, जाति र सम्प्रदायका कुरा उठेका छन्।

हामीले २०३४-३५ सालदेखि नै आन्दोलन गर्‍यौं। राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा गर्दा तपाईं अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो। जागिरमा तपाईंको पेन्सन पाक्नै लागेको थियो। त्यसको समेत वास्ता नगरेर तपाईंले आफूलाईलाई जनमत संग्रहमा हुने सत्ता दुरूपयोगबाट अलग राख्न सजिलै अर्थ सचिवबाट राजीनामा दिनुभयो।

हो, त्यसपछि त जनआन्दोलनको लहर नै आयो। २०४२ सालको सत्याग्रह, त्यसपछि पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको तयारी। जनमत संग्रहपछिको दशक त आन्दोलनमा नै बित्यो।

राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सफलतापछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा तपाईं अर्थमन्त्री हुनुभयो। त्यसपछि के भयो?

मेरो लक्ष्य र उद्देश्य बिग्रिएको अर्थतन्त्र सम्हालियोस्, त्योभन्दा नबिग्रियोस् भन्ने थियो। मैले अन्तरिम कालमा जे हुन सक्थ्यो त्यो गरेँ। जति सम्हाल्न सकिन्थ्यो त्यो सम्हालेँ। अन्तरिम सरकारले संविधान जारी गरायो। निष्पक्ष चुनाव गरायो। चुनावमा प्रधानमन्त्री भट्टराई आफंै पराजित हुनुभयो। यो विचित्रको संयोग थियो।

त्यसपछि के गर्नुभयो?

– मैले सोचेको थिएँ समाजवादी नेता बिपी कोइरालाले नेतृत्व गर्दै आउनुभएको राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक निष्ठा भएको संस्था होला। तर, मैले अनुभव गरेँ, कांग्रेस मूल्य र मान्यताबाट भड्किइसकेको पार्टी रहेछ। मैले कांग्रेसभित्र कुनै सोच नै पाइन। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्ने पार्टीका नेताहरूलाई विचारले बाँधेको पाइन मैले। बिपी कोइरालाको समाजवाद त कता हरायो कता। पञ्चायतले जनआन्दोलनभन्दा पाँच वर्षअघिको अवधिमा जति काम ग¥यो प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको निर्वाचित सरकारले पनि त्यति नै काम ग¥यो। देशको कमजोर आर्थिक स्थितिले गर्दा विपन्नहरू विकसित हुन पाएनन्। जनआन्दोलनपछि उनीहरूले अधिकार त पाए, तर राज्यले उनीहरूको अवस्था ‘रेस्पोन्ड’ नै गरेन। यो स्थितिमा विपन्न जनता असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो। यही असन्तुष्टिको प्रयोग भयो र जनयुद्धको प्रभाव बढ्न थाल्यो।

माओवादीलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउन पनि निकै मेहनत गर्नुभयो। अहिले उनीहरू सत्ता खेलाइरहेका छन्। माओवादीका ठूला नेता र उनका परिवारमाथि सुन तस्करीको अवैध धन्दामा लागेको आरोप छ। माओवादी शान्तिको बाटोमा आयो। सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो। तर, देश त उस्ताको उस्तै छ।

माओवादीले प्रस्ताव गरेको संविधानसभामार्फत देशको संविधान बनाए के हुन्छ र भन्ने लागेर म शान्ति स्थापनामा लागेको हुँ। माओवादीहरू मेरो कुरा सुन्थे। मुख्यतः कुरा विचारधाराको थियो। माओवादीले सबै राजनीतिक पार्टीसँग मिलेर काम गर्छु भनेपछि उनीहरूलाई निषेध गर्न पाइएन नि !

म उनीहरूलाई भन्थें– जनयुद्धका लागि बनेका माओवादी संगठनू चुनावका लागि काम लाग्दैन। अब तिमीहरू जनताबीच गएर आफूलाई सावित गर्नुपर्‍यो भन्थेंँ म। माओवादी राजनीतिको मूलधारमा प्रवेशपछि कांग्रेस र एमाले दुवैलाई राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक हुने लागेको थियो। माओवादी सत्ताको मूलधारमा आएर मात्र चमत्कार हुन्छ भन्ने थिएन। गाउँगाउँमा लुटपाट हुन्थ्यो। मेरो चित्त बुझदैनथ्यो। यसबारे मैले प्रचण्डसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईबीचको मतभेद मलाई त्यसैबेला थाहा थियो। तर, राजनीतिको मैदानमा उनीहरूको नाराको प्रवेशले सकारात्मक असर पर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो।

तैपनि, माओवादीले राम्रै भोट पाए त। विशिष्ट पर्यवेक्षकहरूले २५-३० स्थानमा विजयी हुने घोषणा गरेको पार्टीले झन्डै सय सिटमा विजय पाउनु सानो कुरा त थिएन।

कांग्रेस र एमालेप्रति जनताको वितृष्णाको मत थियो त्यो। माओवादीहरू राजनीतिको मूलधारमा आएर चमत्कार हुन्छ भन्ने आशा कसैमा पनि थिएन। आपूmले पाएको मत देखेर माओवादी आफैं चकित थिए। काठमाडौंमा आफ्नो पार्टी विजयी भएपछि प्रचण्ड आफैं आश्चर्यमा परेका थिए। काठमाडौंले माओवादीलाई भोट दिँदैन भन्ने लागेको थियो माओवादीको नेतृत्वलाई।

देश संघीय प्रणालीमा गएको पनि एक दशक बितिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म त्यो प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन। देश अहिले पनि काठमाडौं केन्द्रित नै छ। यसलाई के भन्नु हुन्छ?

हो, अधिकारको हिसाबले संघीय प्रशासनिक व्यवस्था नै केन्द्रीकृत र खर्चिलो छ। प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छैन। तै पनि, केही नभएको ठाउँमा केही त पक्कै भएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय नगर र गाउँपालिकाले अलिकति भए पनि अधिकार पाएका छन्। प्रदेशलाई अधिकारको पूर्ण प्रत्यायोजन नभएसम्म संघीय संरचना प्रभावकारी हुन सक्दैन।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मर्यादा नै बुझेका छैनन्। न त उनीहरूले सरकार सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने नै सिकेका छन्। त्यो नै नसिकेपछि के गर्ने?

राजनीतिमा यताउता गर्नुपर्ला। जस्तोः भारतमा अहिले हिन्दु, अयोध्या, श्रीराम चुनावी चर्चाको माथिल्लो भागमा छन्। चर्चा जे भए पनि जनताको मतविना सरकार बन्दैन। पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल जे भने पनि जनताको मन जित्नै पर्छ।

२०३६ सालदेखि अहिलेसम्म यो निरन्तर यात्राको अनुभव कस्तो रह्यो?

विकासलाई राजनीतिक आँखाले हेर्दिन म। विकासमा दृष्टिकोण दिने काम राजनीति गर्नेले गर्नुपर्छ। ४० वर्षअघि जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थामाभन्दा जनता अहिले हृष्टपुष्ट छन्। शरीर हृष्टपुष्ट भए पनि त्यसमा ‘प्राण’ छैन। तै पनि, हामी अहिले नेतालाई तथानाम भन्न स्वतन्त्र छौं। उतिबेला राजालाई तथानाम भन्न पाइन्थ्यो? देशमा युवा छैनन्। हुनेखाने अमेरिका, बेलायतमा छन्। नहुने कोही खाडीमा छन्, कतिपय युद्ध क्षेत्रमा छन्। अरू कतिपय हराएका छन्। देशमा राजनीति छैन, बनियाँवृत्ति छ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा र नयाँ पुराना कुनै पनि पार्टीमा वैचारिक विद्रोह हुँदैन। संसद्मा बहस हुन्छ। त्यो बहस चुरो कुरामा हुँदैन। अवस्था चिन्ताजनक छ। राज्य पनि चलेको छैन। जनता पनि चलेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा घटना–दुर्घटना पनि हुन सक्छन्। पार्टीहरू दृष्टिकोणविहीन अवस्थामा छन्। देशमा पद्धति र प्रशासन दुवै शिथिल छन्। अर्थ मन्त्रालयमा अनुसन्धान गरेर बस्ने कुनै मानिस छ? पार्टी छन्, संरचना छैन। संविधान छ, कसैले मानेका छैनन्। त्यसलाई राज्यले नै तोडफोड गरिसक्यो। कर्मचारीमा आत्मसम्मान छैन। देशको मुख्यसचिवमा यस्ता यस्ता मानिस आउँछन भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन होला।

यो परिदृश्यको आधारमा दुई भव्य महलबीचको हाम्रो यो सुन्दर छाप्रोको भविष्य कस्तो होला भन्ने सोच्नुभएको छ?

सुन्दर हुन्छ हाम्रो यो छाप्रो। सौन्दर्यभित्र सबै सुन्दरै–सुन्दर हुँदैन। समाज चलायमान हुन्छ। हामीलाई आर्थिक फाइदा हुने काम न चिनियाँले गर्छन्, न हिन्दुस्तानीले। हामीले हाम्रो आर्थिक उन्नति हामी आफैंले गर्नुपर्छ।

संसदमा सांसदले के बोल्यो कि बोलेन, जनताका पक्षमा आवाज उठायो कि उठाएन भन्ने विषयलाई जनताले नियालिरहेका छन्। सांसदले सदनमा उठाएका जनताका सवाल सबै त कार्यान्वयन भएका छैनन्। यद्यपि संसदमा उठेका विषय सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारको नेतृत्वलाई दबाब सिर्जना भएको छ।

कानुन निर्माणका साथै जनताका समस्या सरकारसम्म पुर्याएर तिनको समाधान गर्न सांसदको पुलको भूमिका रहन्छ। जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन। जनताका मुद्दालाई संसदमा कसरी प्रस्तुत गर्ने र राजनीतिक दलप्रतिको विश्वसनीयता कसरी बढाउने तथा भन्ने मुख्य विषय हो।

संसदमा जनचासो र जनभावना विषयलाई उठान गरिएको हुन्छ, तर त्यसको सम्बोधन नहुँदा जनतामा नैराश्य उत्पन्न भएको अवस्था छ। अर्कातिर राजनीतिक दलहरुले पनि बाटो बिराएका छन्। दलहरूले आफूमा परिपक्वता देखाउन नसक्दा आलोचना हुनु स्वाभाविक हो।

संसदमा एक वर्षको उलपब्धि हेरेर चित्त बुझाउने ठाउँ पनि छैन। सरकारले जनतालाई सेवा दिन सकिरहेको छैन। सेवा प्रवाहमा झन्झट कायमै छ। हामीले पनि सरकारमाथि संसद्बाट पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ।

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि पाँच वर्ष एउटै सरकार टिक्छ भन्ने जनअपेक्षा रहन्छ। त्यस्तो सरकारले जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन सकोस् भन्ने हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अग्रसरतामा बनेको स्पष्ट बहुमतको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन।

संसद् विघटनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन। पछिल्लो निर्वाचनपछि सरकार बनेको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ। यो एक वर्षको अवधिमा एक–दुई विधेयक मात्र पारित भएका छन्। यद्यपि, केही विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा छ।

कानुन निर्माणमा जुन गति हुनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन। संसद् कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो र सांसद कानुन निर्माणका प्रमुख हिस्सेदार हुन भनिन्छ, तर हामी अन्यन्त्रै अल्झिएका छौँ।

सांसदले जनताको विकास निर्माणसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नुपर्छ। कानुन निर्माणसँगै सांसदले आफ्नो क्षेत्रका खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक, विद्यालय, सिँचाइलगायत जनताका आवश्यकताका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

विकासे आयोजनाको फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने सांसदको पनि बाध्यता छ। संसद्ले कानुन निर्माण गरेर दिने, सरकारले कार्यान्वयन गरेर जनतालाई अनुभूत गराउन सकियो भने मात्र जनताले बुझ्ने अवस्था रहन्छ।

संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील रहेका छन्। सङ्घीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले विकास निर्माण गर्ने र स्थानीय तहले सेवाप्रवाह गर्ने संविधानको मर्म हो।

कानुन निर्माण मात्रै होइन, सांसदले विकास पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ परिवर्तन हुन जरुरी छ। यसका लागि समय लाग्न सक्छ। निर्वाचनमा होमिदै गर्दा सांसदले पनि कानुन बनाउने मात्रै भनेर भनेनौँ, जनताका आवश्यकता पूरा गर्छौँ, सडक, पुल, खानेपानीलगायत विकास निर्माणका काम गर्छौँ भन्यौँ, त्यो विषय पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

जनताले सांसद कानुन निर्माण गर्न गएका हुन्, कानुन निर्माण गरेर मात्रै बस्नु त भन्दैनन्। जनताले सम्पूर्ण समस्याको समाधान सांसदले गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ। कानुन निर्माण गरेर मात्रै पनि हुँदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत हुनुपर्छ।

सत्तामा रहँदा सबै ठिक, प्रतिपक्षमा पुगेपछि सबै बेठिक भन्ने प्रवृत्ति सबैले त्याग्नुपर्छ। एकल पार्टी बहुमतको सरकार नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ। निर्वाचनबाट जनताले सबैलाई मिलेर जाऊ भनेर ‘म्याण्डेड’ दिएका छन्। जनताले सोचेका कुरा पूरा नहुनुमा पनि केही हदसम्म यसले काम गरेको छ।

सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले मुलुक सङ्घीयतामा गएको हो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनियो तर स्थानीय तहले पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्न नसकेको अवस्था देखियो। अधिकारसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँगाउँ पुग्यो।

जनताका ससाना समस्या घरदैलोमा नै समाधान होऊन्, सेवा प्रवाहमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। समयमै कानुन निर्माण गरेर दिन सकेको भए सङ्घीयताले प्रभावकारी काम गर्न सक्थ्यो।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण गरेर दिन सकिएको छैन, कर्मचारीको व्यवस्था हुन सकेको छैन। कानुन र कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्। जसको अपजस सिङ्गो मुलुक र व्यवस्थाले भोग्नु परिरहेको छ।

राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन, जनतामा आशा जगाउन सम्पूर्ण दल एकताबद्ध हुनुपर्छ। सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, दलहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न हुँदैन। राजनीतिक दलका नेताले यस संवेदनशीलतालाई नजिकबाट बुझ्नुपर्छ।

प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस कानुन निर्माणमा सक्दो सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ। विरोधका लागि विरोधमात्रै गर्ने कांग्रेसको संस्कार होइन। सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल यस विषयमा बढ्ता जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

आशा छ, सरकारले त्यसतर्फ कदम चाल्नेछ। वामपन्थी राजनीतिक दल सरकारमा छन्, कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, सरकारले कानुन निर्माणमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ, कांग्रेस रचनात्मक भूमिका खेल्न तयार छ।

अब सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने सबै सांसदको एकमत छ। अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ। यस अधिवेशनमा बन्न बाँकी कानुन निर्माणमा संसद्ले ध्यान दिनुपर्छ।

संसदीय समितिले सरकारलाई विभिन्न सन्दर्भमा निर्देशन दिँदै आएका छन्। समितिले दिएको सबै निर्देशन सरकारले मानेको जस्तो लाग्दैन। समितिले पनि निर्देशन दिँदै गर्दा धेरै विषयमा विचार पुर्याउनुपर्छ।

नेताहरूले धेरै बोल्ने तर पूरा नगर्ने परिपाटीले गर्दा धेरै नै आलोचना खेप्नुपरेको छ। विरोध गर्न पाउनु प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। आफूलाई लागेको विषय निर्धक्कका साथ राख्न पाउनु नै प्रजातन्त्र हो।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीले यही व्यवस्थाभित्र रहेर आफ्ना कुरा खुलस्त राख्न पाएका छन्। धेरै ठूलो बलिदानीबाट राष्ट्र आज यो ठाउँमा आइपुगेको हो। यही व्यवस्थाका कारण निर्धक्कसँग अभिव्यक्ति राख्न पाइएको छ।

शान्ति सम्झौता भएका दुई दशक पुग्न लागिसक्यो, तर अझै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। सबै राजनीतिक दल पटकपटक सरकारमा पुगेका छन्, पीडितलाई न्याय हुने गरी यसलाई टुङ्ग्याइनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

अझै पनि उक्त विषय टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा जनतालाई ढाँटेको भएन र ? यसलाई अड्काएर राखेर कुनै पनि राजनीतिक दललाई फाइदा हुँदैन। सत्तापक्षमा भएका वा प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक दलले कुनै पनि अर्थमा यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। –रासस

‘माननीय’ भएको करिब डेढ वर्ष हुन लाग्यो। केही पक्कै गर्लान् भनी जनताले जिताएर पठाएका थिए। यस अवधिमा सत्ताको तानातान र लुँछाचुँडीमै अल्झिनु परेको छ। यसबीचमा उल्लेख गर्नलायक केही नै काम भएनन्। एक वर्षमा जम्माजम्मी दुईवटा मात्र विधेयक पारित भए।

सत्ताको फोहोरी खेलले केही गर्नै सकिएन। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, सभामुख चयन तथा मन्त्रिपरिषद् र संसदीय समिति गठनमै धेरै समय बितिसके। प्रारम्भमा केही दिन सदन चले तापनि त्यसक्रममा केही दल र नेताबीच मन्त्री र समिति पदाधिकारी बन्ने होडबाजीले सदनको कारबाही प्रभावित तुल्यायो। कतिपय नेता पद नभई बस्नै नसक्ने भद्रगोल र बेथितिजस्तो देखियो। त्योक्रम अहिलेसम्म नै चलिरहेको छ।

मुलुकमा भएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्दै राजनीतिक निकास दिन्छौं भनी उच्च मनोभावका साथ हामी सदनमा गएका थियौं। तर डेढ वर्ष बितिसक्दा त्यो गर्न सक्ने स्थिति नै देखिएन। मौका पाइएन। संसद्मा अहिले नेपाली कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दलका रुपमा उपस्थित छ।

कांग्रेस जनआकांक्षा बुझेर काम गर्ने, सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने, अरु दललाई अवसर दिने र मिलाएर जाने भूमिकामा थियो। तर देशको राजनीतिक उथलपुथलले त्यो भूमिका र अवसर दिएन। प्रमुख प्रतिपक्षबाट लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध भयो। सदन नियमित चल्न सकेन। यसबीचमा दलीय राजनीति झगडाका कारण सदन लोकदोहोरी खेल्ने थलोजस्तो बन्न पुग्यो।

निर्णायक तहमा रहेका नेताहरुको बोली र व्यवहारमा एकरुपता देखिएन। थोरै, हुने र गर्न सक्ने विषयमा मात्र बोल्ने अभ्यास पार्टीमा भएन। कतिपय दलले जनतालाई अल्मल्याउन देशको क्षमताभन्दा बाहिर गएर ठूला कुरा र एजेण्डा फ्याँकी दिने गरेको पनि देखियो। यो सर्वथा गलत थियो।

बेथितिको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई ठीक बाटोबाट अघि बढाउने प्रयास भइरहेका बेला अहिले फेरि अचानक सरकार परिवर्तनको खेलले जनतालाई निराश तुल्याएको छ। आफू सत्तामा हुँदा सबै ठीक, प्रतिपक्षमा रहँदा बेठिक भन्ने सोच र बुझाइले सदनलाई प्रभावकारी तुल्याउने वातावरण नै बन्न सकेन।

देशका सबैखाले चुनौतीलाई पार लगाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताले एउटा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक जीवनमा उठेका विषयलाई लिएर अचानक सम्बन्ध टुटाउने कार्य लोकतन्त्रमा सुहाउँदो विषय बन्न सक्दैन।

नीति, नियम, नैतिकता र सिद्धान्त अनुसरणमा लोकतान्त्रिक भनिएकै राजनीतिक दलहरु चुकेका देखिन्छन्। राजनीतिक दल भएपछि सरकारभन्दा बाहिर रहेर पनि जनताका काम गर्न सकिन्छ। गर्नुपर्छ। हामीले अप्ठेरोमा परेका जनतालाई निकास दिने काम गर्न सक्नुपर्छ। रोजगारी र अध्ययनका नाममा विदेश पलायन हुन लागेका युवा र विद्यार्थीलाई स्वदेशमै असर प्रदान गर्नेतर्फ दीर्घकालीन कार्यनीति र रणनीति तयार गरिनुपर्छ।

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता होस्, समृद्धि छाओस् भन्ने दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेस ठूलो दल भए पनि तेस्रो दलको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै आएको हो। नयाँ सोच र कार्ययोजना कार्यान्वयनले गति लिनासाथ फ्याट्ट सरकार परिवर्तन हुँदा सबै लथालिंग र भताभुंग हुन पुग्छ।

अस्थिर राजनीतिले मुलुकको भविष्य अन्धकार बनाउँछ भन्ने पक्षलाई परिवर्तनकारी शक्तिबीच गम्भीर मन्थन हुन आवश्यक छ। नेताहरुको बोलाइ एउटा गराइ अर्काे हुनुभएन। जनतालाई यो र त्यो गर्दिन्छाँै भनी ठूला–ठूला आश देखाउँछाँै, सत्तामा पुगेपछि मेरो, आफ्नो र म मै मात्र सीमित हुन्छौ।

यसबीचमा सुन तस्करी, वाइडबडी जहाज खरिद, पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र झापाको चिया बगानमा भ्रष्टाचारका कुरा जोडतोडले निस्कियो। खोइ कहाँ, कसलाई कारबाही भयो त ?

सरकार हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा दृढ एवम् कठोर भएमा कसैले पनि गलत कार्य गर्न हिम्मत गर्दैन। त्यो खाले नेतृत्वको मुलुकमा अभाव छ। एकले–अर्काेलाई आरोप र प्रत्यारोपमै देशको राजनीति अल्मलिएको छ। त्यसले सुशासन प्रवद्र्धनमा चुनौती खडा गरेको छ।

सरकारले सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन नगरिदिँदा विधायकले बैठकै छाडेर विकास निर्माणका फाइल बोकेर मन्त्रालयको कोठा र चोटामा धाउन परेको छ। निर्वाचनका बेला वचनबद्ध गरेर आएकाले निर्वाचन क्षेत्रमा लथालिंग अवस्थामा रहेका आयोजना सञ्चालनका लागि पहल गर्नु एउटा सांसदको जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन आउँछ। त्यो बाध्यताले धाउन परेको हो।

‘माननीय’ ले हात जोडेर मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आयोजनाका लागि बजेट पार्न हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। सुनसरीमा शिक्षामा सुधार ल्याउन विद्यालय भवन निर्माण र महिला शिक्षा प्रवद्र्धन र स्वरोजगार तुल्याउन सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ भन्नेमा म लागिपरेको छु।

महिला सांसद भएकै कारण सदनमा बोल्न नपाएको अवस्था भने छैन। बरु राष्ट्रिय मुद्दामा हुने छलफल र बहसमा तपाईँले भाग लिनै पर्छ भनी प्रमुख सचेतकले प्रोत्साहित गरेका घटना थुप्रैछन्।

युवा विद्यार्थीको ठूलो संख्या विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनुमा मुुलुक हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रमुख दलका नेताहरु नै प्रमुख जिम्मेवार हुन्। उहाँहरुले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने सवालमा चुक्नुभएको छ। नेताहरुमा देश विकासको स्पष्ट मार्गचित्र र दुरदृष्टि नहुँदा सत्ताको तानातानमै राजनीति रुमलिन पुगेको छ।

परिवार धान्नकै लागि कैयौं युवा विदेशी भूमिमा युद्ध लडिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सबै दललाई सत्ता र नेतालाई कुर्सी चाहिएको छ। यो पाटोलाई नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच विचार गर्न जरुरी छ। देश छाडेर भाग्दा कसैको पनि हित हुँदैन।

आफ्नो हात पाखुरा नखियायी केही हुन्न। विदेश गएका युवायुवती फर्कनुस्। भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाऔं। युवाले नै देशलाई निकास दिनुपर्छ। तपाईँहरु अघि बढ्नुस् हामी साथ र सहयोग दिन्छौं। –रासस

संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रियसभालाई कस्तो बताउने भनेर गम्भीररूपमा छलफल चल्यो। यसलाई अधिकारसम्पन्न, प्रतिनिधिमूलक र गुणस्तरीय कसरी बनाउने भनेर बहस, छलफल चलेको थियो। एकथरीले राष्ट्रिय सभालाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउने वकालत गरिरहेका थिए भने अर्काथरीले प्रतिनिधिसभालाई नै बढी अधिकार दिएर राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाउन चाहन्थे।

गणितीय रूपमा दोस्रो विचारधारा भएकाको जित भयो। प्रतिनिधिसभालाई मात्र प्राथमिकता दिइयो र राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाइयो। मैले राष्ट्रियसभामा बिताएको ६ वर्ष अवधिको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यावहारिक निचोड यही हो।

दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था भएका प्रजातान्त्रिक देशको अभ्यास हेर्ने हो भने दुवै सदन उत्तिकै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न पाइन्छन्। नेपालमा पनि राष्ट्रियसभालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्थ्यो।

सरकार गठन–पुनर्गठनका काम जहाँ पनि तल्लो सदनले गर्छ। त्यसमा माथिल्लो सभाको कुनै भूमिका हुँदैन र त्यो भूमिका राष्ट्रियसभाले माग्नु पनि हुँदैन।

संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकमा विनियोजन विधेयक पनि तल्लो सदनमै पेस हुन्छ। हाम्रो संविधान निर्माणका क्रममा पनि यी दुईवटा कुराको विशेषाधिकार प्रतिनिधिसभालाई दिने अर्थात् राष्ट्रियसभामा यी दुईवटा अधिकार नजाओस् भन्ने भयो। बाँकी सम्पूर्ण कुरामा दुवै सभाको बराबर अधिकार बनाऔँ भनेर भनिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभालाई संवैधानिक र कानुनी रूपमै बलियो बनाइयो। त्यसका केही उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु।

विधेयकका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभालाई विशेषाधिकार दिइएको छ। प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा आउँदा १५ दिनभित्रमा संशोधन सुझावसहित फिर्ता भइसक्नुपर्छ।

फिर्ता नपठाएको खण्डमा प्रतिनिधिसभाले जस्तो पारित गरेको छ त्यस्तै पारित हुने व्यवस्था रहेको छ। तर राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक कति समयमा प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठाउने भन्ने कानुनमा कहीँकतै उल्लेख छैन।

राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाएको अर्को उदाहरण भनेको संयुक्त समितिमा सभापतिको चयन हो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुईवटा संयुक्त संसदीय समिति छन्, जसमध्ये एउटा समितिको सभापति राष्ट्रियसभालाई दिने र अर्को समितिको सभापति प्रतिनिधिसभालाई दिने भनेर सिंगो राष्ट्रियसभाले संशोधन पेस गरेको छ।

संयुक्त समितिको एउटा सभापति राष्ट्रियसभाबाट हुनुपर्छ भनेर माथिल्लो सभाका सबै सांसदले ऐक्यबद्धतासहित संशोधनसमेत हालेका थिए। यसले माथिल्लो सदनको गरिमा र ओझ थप बढाउँछ भन्ने थियो, तर ठूला दलका केही व्यक्तिले त्यसलाई असफल बनाए।

राष्ट्रियसभालाई थप अधिकार दिनु हुँदैन भनेर संविधान बनाउने बेलामा जो लागिपरेका थिए, नियमावली बनाउँदा पनि उनीहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्।

अर्को उदाहरण, संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य छन्, जसमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका तीन मात्रै सदस्य छन्। यो समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने र राष्ट्रियसभालाई पनि न्यायपूर्ण रूपमा समावेश गराउने हो भने कम्तीमा राष्ट्रियसभाका पाँच सांसद त्यसमा रहने व्यवस्था गरौँभन्दा त्यो पनि हुन सकेन। यो भनेको राष्ट्रियसभालाई कमजोर देखाउने, शक्तिको अभ्यास गर्न नदिने र रबरस्ट्याम्प बनाइराख्ने जस्तो व्यवहार भएको छ।

यसरी हामी पहिलो त संविधान निर्माणमै चुक्यौँ। दोस्रो, नियमावलीमा संशोधन गरेर पनि केही अधिकार राष्ट्रियसभालाई दिन सकिन्थ्यो। त्यसमा पनि चुक्यौँ। संविधान बनाउने बेलादेखि अहिलेसम्म राष्ट्रियसभालाई बारम्बार कमजोर बनाउने काम भएको छ।

नियमावलीमा संशोधन गरेर थप केही अधिकार दिन सकिन्थ्यो। त्यसलाई संविधानले रोकेको थिएन। तर त्यसो पनि हुन सकेन। नेतृत्व पङ्क्तिमा भएका धेरैले यो कुरा बुझेनन्। केहीले बुझेर पनि बुझ पचाए। मौन बसे।

संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। कानुन निर्माणमा सरकारको कमजोरी छ। विधेयक ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले विधेयक ल्याएपछि संसद्ले बिजनेस पाउने हो। हुनतः गैरसरकारी विधेयक पनि हुन्छन्, तर आम रूपमा विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो।

पछिल्लो तीनवटा अधिवेशनमा कानुन निर्माणको काम सुस्त भयो, अति आवश्यक विधेयक पनि आउन सकेनन् भनेर आलोचना भइरहेको छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। सरकारले संसदभित्र विधेयक नै ल्याएन। संसद्मा दर्ता नै नभएपछि छलफल र पारित पनि भएनन्। यसको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ।

संसदीय समितिका गतिविधिमाथि पनि प्रश्न आउने गरेको छ। राष्ट्रियसभाको सदस्यका हैसियतले मैले यसअन्तर्गतका समितिको कुरा गर्नु मात्रै उचित हुन्छ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका चार समितिका गतिविधिको समीक्षा गर्दा म सन्तुष्ट छु। म सदस्य रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिका कामको संसदीय र राजनीतिक वृत्तमा राम्रो प्रशंसा भएको छ। यो समितिले राम्रो काम गरेको छ।

राष्ट्रियसभाका अरु समितिले पनि राम्रो काम गरेका छन्। संसदीय समितिमा स्वार्थको टकराब हुने गरी सदस्य नियुक्त भएका तथा समितिका कामको प्रभावकारिता कम देखिएका भन्ने कुरा राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समितिको हकमा लागू हुँदैन। यद्यपि, प्रतिनिधिसभाका केही समितिको काम प्रभावकारी छैन भनेर मैले पनि सञ्चारमाध्यम र बाहिरबाट सुनेको छु। यही सन्देश बाहिर गएको छ।

संघीय कानुन निर्माण भएपछि मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन सजिलो हुने भएकाले त्यस्ता कानुन चाँडो निर्माण हुुनपर्नेमा सबैतिरबाट जोड छ। सरकारले पनि संघीय कानुन निर्माणका लागि पहल गरिरहेकै छ। संघीय निजामती ऐन, प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐनहरु यही अधिवेशनमा आउँछन् भन्ने आशा छ।

हामीले शून्य समय, विशेष समय र केही सार्वजनिक महत्वका विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव संसदमा राखेर आमजनताका जनजीवनका समस्यालाई संसदमा उठाउने गरेका छौँ। प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीलगायत समसामयिक विषयमा पनि राष्ट्रियसभाभित्र जोडदार रूपमा कुरा उठाएका छौँ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदबाट यस्ता कुरा उठेका छन्।

सरकारको तर्फबाट केही जवाफ आएको पनि छ। केही पहलकदमी र प्रतिबद्धता भएका छन्। तर जति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। जनतासँग जोडिएका विषयमा जवाफ दिने विषयमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ। संसदमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ त्यही दिन सम्भव नभए पनि भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट सरकारले दिनैपर्छ। सरकारले के काम गरिरहेको छ भन्ने जनप्रतिनिधिलाई संसदमार्फत बताउनुपर्छ।

कुनै पनि देश बन्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो। मुलुक निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य भूमिका रहन्छ भने त्यसमा सहयोगात्मक भूमिका कर्मचारी संयन्त्रको रहन्छ। यी दुई क्षेत्र इमानदार, जवाफदेही र सुशासनको पक्षमा लाग्ने हो भने मुलुकको समृद्धि सम्भव छ।

जनतालाई सहज सेवा प्रवाह गर्ने, औद्योगिक र कृषि क्रान्ति गर्ने सन्दर्भमा इमानदारिताका साथ स्वच्छ भएर नलाग्ने र राजनीतिक तथा कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्व नसुध्रने हो भने मुलुक बन्दैन। उच्च राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्र सुध्रिएन भने प्रतिक्रान्ति हुन सक्छ। धेरै देशमा क्रान्ति पछि प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमन भएका उदाहरण छन्। त्यस कारण सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचार र घुसखोरीको विरुद्धमा सबै राजनीतिज्ञ र कर्मचारी लाग्न आवश्यक छ।

मैले २०७० सालदेखि २०७४ सम्म संविधानसभामा र त्यसयताको ६ वर्ष राष्ट्रियसभामा बिताएँ। यो अवधिमा मैले संसदमा रहेर कानुन निर्माणमा वा नागरिकका जनजीविकाका कुरा संसदमा उठाउने सबालमा के–कस्तो भूमिका खेलेँ भन्ने अरुले समीक्षा गर्ने कुरा हो। राजनीतिक वृत्त, प्राज्ञिक तथा बौद्धिक जगत र आम सर्वसाधारणलाई नै मेरो कामको समीक्षा गर्न आग्रह गर्दछु।

संसदीय अभ्यासमा केही गल्ती कमजोरी पनि भए। म त्यो स्वीकार्छु। विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयकलाई विद्युत् विधेयक भनेर संसद्मा बोलेको कुरा गल्ती थियो। त्यसको म आत्मालोचना गर्छु। त्यसदिन म राजविराजबाट काठमाडौँ फर्किएर सोझै संसदमा गएको थिएँ।

संसद्को कार्यसूचीबारे पनि जानकार थिइनँ। मभन्दा अघि बोल्ने सांसदले पनि विद्युतीय कारोबारको विषय नभई विद्युत्कै विषय बोलेका थिए। जे भए पनि मेरा लागि त्यो निकै लज्जाबोधको विषय थियो। त्यो परिस्थितिजन्य थियो। मैले आत्मालोचना गरेको छु।

मैले विचार, सिद्धान्त, एजेन्डा, मूल्यमान्यता अगाडि राखेर करिब पाँच दशक राजनीतिक जीवन बिताएँ। विद्यार्थी जीवनदेखि अहिलेसम्म सधैँ अग्रगमनका लागि लडेँ। आगामी दिनमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, सुदृढ गर्ने र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई सघाउन क्रियाशील रहनेछु। अग्रमन अभियानकै लागि बाँकी राजनीतिक जीवन बिताउने छु।

– रासस

राष्ट्रियसभाको छबर्से कार्यकाल सकिँदै छ। आफ्नो नेतृत्वमा यी काम भए वा यी हुन सकेनन् भन्ने समीक्षाका विषय यहाँका मनभित्र उब्जिरहेकै होलान् ? समग्रमा आफैंले मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ?

संसदको कार्यभार मूलतः विधि निर्माण नै हो। हामीले राष्ट्रियसभाको यस अवधिमा जति काम गरेका छौँ, ती मूलतः विधि निर्माणमै केन्द्रित भएर गरेका छौँ। यसबीचमा सरकारबाट प्रस्तुत भएका विधेयक र एक गैरसरकारी विधेयकसमेतमा हामीले सकभर छिटोछरितो रूपमा छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाएका छौँ।

सरकारले चाहेर एकवटा विधेयक फिर्ता भएबाहेक हामीसमक्ष आएका सबै विधेयक अगाडि बढेका छन्। अहिले हाम्रो सभामा एकबाहेक कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैन। हामी समयमा छलफलसहित विधेयक पारित गर्ने कुरामा सचेत रहँदै आएका छौँ। हामी हाम्रोतर्फबाट विधेयक पारितमा विलम्ब नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। कुनै–कुनैमा सरकार आफँैले चाहेर ढिलाइ गरेकाले पारित हुनमा ढिलाइ भएका छन्।

समय मूल्यवान छ। हाम्रा समयहरू त्यत्तिकै व्यतित भइरहेका हुन्छन्। समयसँगै हाम्रो शक्ति र सामथ्र्य पनि खेर गइरहेको हुन्छ। त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जा र मुलुकको हितमा अधिकतम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी चिन्तित हुनुपर्छ।

समयको यही महत्वलाई बुझाउन र एक प्रकारले राष्ट्रियरूपमा सन्देश दिन राष्ट्रियसभाले समयमा बैठक गर्ने र सम्पन्न गर्ने काममा विशेष ध्यान दिएको छ। विकास निर्माणमा समय अन्तरनीहित हुन्छ। समयमा बैठक सुरु हुने–नहुनेले हाम्रा योजना, लक्ष्य र कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न हुन्छन् या हुँदैनन्। हाम्रा मन्त्री, सांसदहरू नै समयमा काम गर्दैनन् भन्ने सन्देश जनतमा जान दिन हुँदैन।

विधि निर्माणलाई अझै पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी कहिल्यै पछि पर्नु हुँदैन। हामीले यस मामिलामा सक्दो प्रयास गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। विधि निर्माणका साथै मुलुक र जनताका जल्दाबल्दा सवालमा सभामा आवाज उठेका छन्। सांसदलाई लागेका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित भएका छन्।

यसरी हेर्दा हामीले मुलुक र जनताको सेवा र विकासका लागि विधि निर्माणका सवालमा कुनै कमी नराखीकन इमानदारपूर्वक काम गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। समग्र मूल्याङ्कन र राजनीतिक दल, सरोकार भएका पक्ष र सञ्चारजगत् पनि गर्दै जाला। मलाई गर्न पाइएन भन्ने लागेको कामचाहिँ सभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदका प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सकिएन भन्ने रहेको छ। नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि विविध कारणले हामीले यो सञ्चालन गर्न सकेनौँ। आगामी दिनमा हुन सकोस् भन्ने चाहन्छु।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन अहिलेसम्म आउन नसक्नुको कारण के होलाजस्तो लाग्छ ?

हामीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने विधेयकहरू २०८१ असोजभित्र ल्याइसक्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई दिइसकेका छौँ। सदनमा सरकारले पर्याप्त विधेयक ल्याउन सक्नु उसको दायित्व हो। मन्त्रीहरूले पदमा आएपछि पहिलो प्राथमिकता नै आफ्ना कार्यक्षेत्रमा कुन नयाँ कानुन आवश्यक र छ कुन संशोधन छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार मस्यौदाका लागि निर्देशन दिनुपर्छ तर यहाँ यतातिर त्यति ध्यान नदिइएको जस्तो लाग्छ।

पदका लागि पद र पदमा रहेर नीहित स्वार्थका लागि बढी समय दिइएको जस्तो लाग्छ। गैरसरकारी विधेयकका रूपमा आएको राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेको छ। त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वामित्व लिन आनाकानी गरिरहेको छ तर कुरा के हो भने या आफूले विधेयक ल्याउनुप¥यो या आएका विधेयक अगाडि बढाउन लाग्नुप¥यो। अरू विकल्प हामीसँग छैन।

संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था राख्नुको आफ्नै कारण होला तर एकै विधेयक, उही प्रस्ताव दुवै संसदमा प्रस्तुत, छलफल र उस्तै जवाफको शृंखला चलेको देखिन्छ, के यसमा प्रणालीगत परिवर्तनको आवश्यकता देख्नुहुन्न ?

संसारमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छन्। कतैकतै एउटै सदन पनि छ। आआफ्ना अभ्यास छन्। दुई सदनको आवश्यकता सामान्यतः सन्तुलन र नियमन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) का लागि हो। विधि निर्माणमा कुनै कमी नहोस्, एउटा संसद्ले नदेखेका कमजोरी अर्काे संसद्ले देख्छ र विधेयकहरू परिपक्व भएर जान्छ भन्ने हो।

कार्य प्रकृतिका आधारमा हेर्दा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको उपस्थितिको सदन हुने भएकाले जनता र सरकारले त्यसलाई अलि बढी महत्व दिएको अनुभव हुन्छ। राजनीतिक दलका शीर्षनेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीसम्म प्रतिनिधिसभामै बढी हुनुहुन्छन्।

सञ्चारमाध्यमले पनि प्रतिनिधिसभालाई बढी महत्व त्यसकारण दिन्छ सायद। तर समयमा राष्ट्रियसभाले पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। चर्काचर्का स्वरमा बोल्ने र पाखुरा सुर्कने गरेका आधारमा सञ्चारमाध्यमले स्थान बढाउनु उचित होइन। राष्ट्रियसभामा चर्का आवाज नसुनिन सक्छ तर शालीन र विशिष्टताका आधारमा हामी सवाल उठाइरहेका हुन्छौँ। त्यसलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइनुपर्छ।

अर्काे कुरा, प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रियसभा बस्न सक्ने थियो तर बसाइएन। आर्थिक विधेयक पारितको अधिकार यसलाई नभए पनि प्रस्तुतसम्म गराउन सक्थ्यो त्यो गराइएन। कुनै एक संसद् नहुँदा अर्काे संसदमा नियमित विधि निर्माण र आर्थिक विधेयकजस्ता विषयमा छलफल चलाइनुपर्छ। यी विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। वास्तवमा राष्ट्रियसभाको आवश्यकता छ। ‘अपर हाउस’ भनेको अमेरिकाको जस्तो होस्। बेलायतको जस्तो होस् भनेर हामी त्यो तहमा ठ्याक्कै पुग्न नसकौँला तर त्यसको पनि सीमा हुन्छ।

सदनमा शून्य र विशेष समयमा राष्ट्रिय सरोकारका जति विषय उठ्ने गर्छ, त्यसको उचित सम्बोधन हुनसकेको देखिँदैन भन्ने सांसदहरुको गुनासो छ, तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?

यो विषयलाई राजनीतिक दल, सांसद, सम्बन्धित मन्त्रीहरुले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। संसदीय परिपाटीमा विधि निर्माण सँगसँगै यी कुराहरू उठ्नु आवश्यक र महत्वपूर्ण हो। नत्र संसद् किन चाहियो ? सरकार बनाउने र त्यसपछि जे–जे आयो ताली पिटेर पारित गरेर गए भइहाल्थ्यो। त्यसरी हँुदैन। जनताका जल्दाबल्दा समस्या सदनमा उठ्छन्। सरकार त्यसमा गम्भीर बनोस्। सरकारको कामकारबाहीका विषयमा सदनमा छलफल भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले उक्त विषयमा उचित जवाफ दिनुपर्छ। त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ।

राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा सुशासन कायम गर्न आवाज आउँछ। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रमा उठेको विषयमा सम्बोधन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा देश र जनता दुवैलाई लाभ हुन्छ। सांसदले सरकारका कमी–कमजोरी औँल्याएर बलियो बनाउने हो।

सांसदले बोलेपछि केही हुन्छ भनेर जनताले आशा गरेर ध्यान दिएर सुनेका हुन्छन्, सरकारबाट सुनुवाइ नहुने हो भने सांसदले बोलेर मात्रै के हुन्छ भन्ने निराशा उत्पन्न हुन्छ। दलहरूले पनि आफूले पठाएका मन्त्रीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। विधायकहरूलाई सदनका गरेको कामको आधारमा नै मूल्याङ्कनको विधि बनाउने हो भने सदन प्रभावकारी हुन्छ।

छ वर्षको अनुभव सम्हाल्नुभयो। समग्रमा देशको राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापन तथा देश र जनताको हितका लागि पदमा हुँदा र नहुँदा के फरक पाउनुभयो ?

पक्कै पनि हामी राजनीतिमा लागेकाहरू पदको आकाङ्क्षाभन्दा पनि जनताको सेवाप्रतिको दृढ अठोट र न्यायपूर्ण परिवर्तनका लागि लागेका हुन्छौँ। राजनीतिमा लागेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा पार्टीको ठूलो पदमा पुगेर यस्तो गर्छु भन्ने पनि लाग्ने हुन्छ तर सबैले त्यो अवसर पाउँदैनन्। एकै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउनु पनि हुँदैन।

जुनसुकै पदमा पुगे पनि नाम लेखाउने मात्रै खालको भएर अर्थ हुँदैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इतिहासमा कसरी फरक भूमिका साथ परिवर्तन र रुपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ भन्ने हो। म प्रधानमन्त्री हुँदा विगतका प्रधानमन्त्रीले भन्दा यो बढी राम्रो गर्छु भनेर नयाँ र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छु भनेर काम गर्नुप¥यो। पार्टीको घोषणापत्र र जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्छु भन्ने दृढ अठोटका साथ काम गर्नुपर्छ।

सांसद भएपछि मन्त्री हुन सबैको दौडधुप हुन्छ। म किन नहुने भन्ने वातावरण छ। मन्त्री हुनेले पनि हिजोका दिनमा भन्दा अझै राम्रो काम गर्छु भनेर आएको देखिँदैन। अझै हिजो पटकपटक प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेले के कारणले दोहोरिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन। विगतमा मैले यो काम गरेको थिएँ। यो अधुरो छ, अब गर्छु भनेर केही निस्कँदैन।

नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ। सुशासन कायम गरी देशलाई समृद्ध र विकसित मुलुकको स्थानमा लैजानुपर्छ। समग्रमा राज्यको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रियसभाको भूमिकामा म आउँदा कानुन निर्माणलाई सहमतिका साथ अघि बढाउनका लागि निरन्तर काम गरिरहेँ। सकेसम्म सहमतिका साथ विधि निर्माणका जाने भन्ने सोचमा रहेँ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। कतिपय पदहरू खाली छन्। विगतमा पनि त्यस्तै भयो। दलीय असहमतिका बीच अध्यादेश ल्याउने र कार्यविधि परिर्वतन गर्ने काम भए। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको विवाद भएका कुरा मात्र होइन, दल परिर्वतनसम्बन्धी ऐनलाई अध्यायादेशमार्फत जारी गराएर कुनै दल विभाजन हुने तर त्यसपछि अध्यादेशमा भएका व्यवस्था नरहने काम पनि भए।

विभिन्न खालका राजनीतिक स्वार्थका कारण यस्ता गतिविधि हुने गरेका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता संवैधानिक नियुक्तिका कुरा वा दलविशेषलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरामा ‘थ्रेसहोल्ड’ नै राखेर दल टुक्रिएर ससाना भएर संविधानसभाका बेलामा घटना भएका छन्। त्यो स्थिति नआओस्। हामीले एउटा क्षणिक स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन।

मुख्यतः ऐन निर्माण गर्दा वा कुनै पनि निर्णय गर्दा बृहत्तर हित, राष्ट्रिय हित र दूरगामी असरलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ। तत्कालका लागि वा आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन। सदन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छ। म त परिषद्को एक सदस्यका हिसाबले बैठकमा सहभागी हुँदै आएँ।

कतिपय सदस्य बैठकमा नआउने गर्नुभयो, त्यसो गर्नुभन्दा बैठकमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने गर्नु उचित हुन्थ्यो। अध्यादेश र कानुनबमोजिम भएका परिषद्का कतिपय बैठक र निर्णयमाथि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। त्यस विषयको टुङ्गो अदालतले नै लगाउँला।

राज्यका तीन अंगका बीचको समन्वय र सन्तुलत कस्तो पाउनुभएको छ ?

संविधानले प्रबन्ध गरेअनुसार समन्वय र सन्तुलनको अभाव रहेको छ। संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका होइन, सार्वभौम संसद् शक्तिशाली हो भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ। कार्यपालिकाले म कार्यकारी हुँ भन्ने मानसिकता बदल्नुपर्छ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न ढिलाइ हुनुमा कुन पक्षको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ ?

सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा विवाद देखिँदैन। बाहिर प्रतिबद्धता पनि सबैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम हुने गरी ती विधेयक पारित गर्ने भन्ने रूपमा आएको छ। तर दुवै पक्षलाई आफ्नो पक्ष बलियो बनाउँ भन्ने लागेकाले विधेयक अघि बढ्न नसकेको जस्तो लाग्छ। यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ। तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिले सरकारको नेतृत्वमै छ। उसले सबैलाई मिलाएर लान सक्नुपर्छ। दण्डहीनता हुनु हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट बिदा भएपछिको आगामी राजनीतिक योजना के छ ?

म मूलतः देश र जनताको सेवामै रहने छु। फेरि पदमा आउने या नआउने भन्ने कुरा राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक नेतृत्व र परिस्थितिको कुरा हो। पार्टीको जिम्मेवारीमा पनि आउन सक्छु। यसमा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सोच्छ र मेरो आवश्यकता कहाँ देख्छ, त्यसअनुसार म अगाडि बढ्छु। –रासस

सांसदको मुख्य भूमिका भनेको कानुन निर्माण नै हो। तर सांसदहरु कानुन निर्माणका क्रममा सदनमा ‘हो र होइन’ भन्नेमा मात्रै सीमित छन्। संसदमा विधेयकका मस्यौदा कहाँबाट आउँछन्? कसले मस्यौदा तयार पार्छ भन्ने कुरा अधिकांश सांसदलाई थाहा हुँदैन।

विषयगत मन्त्रालयमा मस्यौदा भएर आएपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन्छन्, तर मन्त्रालयमा कसले विधेयक बनाउँछ? सरकार र सत्तापक्षका लागि उपयुक्त हुने, व्यक्तिविशेष वा कुनै निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी कानुनका मस्यौदा बनेर आउँछन्। सांसदको भूमिका ‘हुन्छ र हुन्न’ भन्नेभन्दा थप देख्दिनँ। यो मेरो अहिलेसम्मको अनुभव हो।

विधायिकी भूमिका मात्रै कमजोर होइन, सदनमा सांसदले उठाएका जनजीविकाका कुरा तथा नागरिकका गुनासा सुनुवाइमा पनि कमजोरी छ। शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाएका विषयबारे सरकारबाट आउने जवाफ सन्तोषजनक पाइन्न। जवाफदेहिता कमजोर छ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र समग्र मुलुकले नै भोगिरहेका समस्या उठाउँदा सरकार मौन बसिदिन्छ। यो परिपाटी एकदमै गलत हो।

संसद्को अघिल्लो अधिवेशन लामो समय अवरोधमा बित्यो। त्यसमा प्रतिपक्षले अड्को थापेको भनेर आलोचना भयो। तर प्रतिपक्षले कुनै विषयमा जवाफ माग्दा सत्तापक्षले सधैं टारिरहने र आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा कसरी कायम रहन्छ? प्रतिपक्षले सधैँ विरोध मात्र होइन, रचनात्मक सुझाव र कतिपय राम्रा काममा ऐक्यबद्धता पनि गर्नुपर्छ।

सँगसँगै सत्तापक्षले पनि संसदमा उठेका विषयलाई गम्भीर रुपमा लिने र त्यसको जवाफ दिने दायित्वबोध गर्नुपर्छ। विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डबारे संसदमा आवाज उठाउँदा सरकारले ती विषयमाथिको अनुसन्धान कसरी चलिरहेको छ भनेर जवाफ दिन सक्नुप¥यो। प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नको जवाफ नआएपछि त्यसबारे झक्झकाउने र जवाफ माग्ने काम त स्वाभाविक हुन्छ। यसैलाई प्रतिपक्षले अवरोध ग¥यो, काम गर्न दिएन भन्नु बुझाइमा कमजोरी हो।

संसद्का ठूला दल र त्यसमा पनि शीर्ष नेताका कुरा बढी सुनिन्छ। साना दल र नयाँ निर्वाचित भएर आएका सांसदका कुराको खासै सुनुवाइ हुँदैन। उनीहरुको कुरालाई गम्भी ररुपमा लिइँदैन। यो मैले प्रत्यक्ष भोगेकी छु। हामी महिला सांसदको हकमा अझ बढी लागू हुन्छ। संसदमै पनि पितृसत्तात्मक सोच अझै कायम छ। जतिसुकै समावेशिता र समानताको कुरा गरे पनि पितृसत्तात्मक सोचका अवशेष बाँकी छन्।

सुरुआती दिनमा सदनमा जाँदा धार्मिक हिसाबले, महिला भएका हिसाबले र जनजाति भएका हिसाबले केही विभेद भएको महसुस गरेकी छु। उमेरका हिसाबले पनि त्यस्तो विभेदको सामना गर्नुपर्‍यो। ‘यिनीहरु पनि सांसद हुन र!’ भन्ने शैलीको व्यवहार भोगियो।

नयाँ सांसदले केही जान्दैनन्, महिलाले केही जान्दैनन्, यिनीहरुले केही बुझेकै छैन भन्ने सोच अहिले पनि छ। भर्खर निर्वाचित भएर आएका, युवा सांसदले के नै पो जानेका छन् र बोल्छन् भन्ने शैलीको व्यवहार भोगियो। तर अहिले विस्तारै त्यो कम हुँदै गएको छ।

संसदीय समिति पनि ढिलो गरी गठन भए। समिति गठन हुनुअघि ज्येष्ठताका आधारमा सभापतित्व ग्रहण गरेर बैठक बसेका भए पनि त्यसको प्रभावकारिता त्यति देखिएन। पछिल्ला दिनमा भने समितिका कामले गति लिएको देखिन्छ।

म सदस्य रहेको पूर्वाधार विकास समितिले अहिले विभिन्न उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ। सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग निरन्तर छलफल हुन थालेको छ। विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन पनि भइरहेका छन्।

सिंहदरबारस्थित संसद् भवन, ग्वार्कोको फ्लाइओभर, चक्रपथ विस्तार आयोजना लगायतमा पूर्वाधार समितिले अनुगमन गरेको छ। उपत्यका बाहिर पनि कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मध्यपहाडी लोकमार्गको कामको अवस्थाबारे अनुगमन भएको छ। पछिल्लो समय समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छन्।

गत वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट हामी निर्वाचित भएर आएपछि कामको उपलब्धि र त्यसको समीक्षा गर्दा त्यति सन्तोषप्रद छैन। विकसित भइसकेको सहरी क्षेत्रका नागरिकमा समेत थप विकासका आकांक्षा हुन्छन् भने ग्रामीण भेग र विकास हुन नसकेका स्थानका बासिन्दामा स्वाभाविक रुपमा हुने नै भयो।

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका बासिन्दाले त विकासको अपेक्षा राखेका हुन्छन् भने अरु बाहिरका जिल्लामा नहुने भन्ने हुँदैन। सबै नागरिकले सांसदको भूमिका कानुन निर्माण गर्ने हो भन्दा पनि विकास निर्माणका काममा लाग्ने हो, कुनै योजना, कार्यक्रममा बजेट हाल्ने र विकासको गति बढाउने हो भन्ने रुपमा अपेक्षा गरेका हुन्छन्।

म समानुपातिक सांसद भएकाले प्रत्यक्ष जनतासँग यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेकी थिइनँ। तर दलको घोषणापत्रमा राखिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु मेरो पनि जिम्मेवारी हो। नागरिकमा समानुपातिक सांसदसँग पनि अपेक्षा हुन्छ।

विगतमा म जनप्रतिनिधि रहेको क्षेत्रका जनताले अहिले पनि मबाट विकास निर्माणका लागि अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। तर जनताले अपेक्षा गरेअनुसारका नतिजा हामी दिन सक्दैनौँ।

निर्वाचनका क्रममा भोट माग्दै गर्दा म राम्रो कानुन बनाउँछु भनेर कुनै पनि सांसदले भोट मागेको हुँदैन। म त्यो क्षेत्रको राम्रो विकास गर्छु भनेर भोट मागेका हुन्छन्। बाटो, पुल, सिँचाइ, मठमन्दिरलगायत बनाइदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेपछि नागरिकले पनि त्यसैको अपेक्षा राख्छन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो कार्यक्रम नहुँदा पनि जनताका अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकिएन।

हाम्रा कानुन निर्माण हाम्रो आवश्यकताअनुसार हुन सक्नुपर्छ। विश्वका उत्कृष्ट भनिएका कानुन पनि हाम्रा लागि उपयुक्त नहुन सक्छन्। हाम्रो भौगोलिकता, विकासको अवस्था तथा जनताको चाहना हेरेर कानुनका मस्यौदा बनाउनुपर्ने हो।

तर हामी विदेशीका उत्कृष्ट कानुन भन्दै हुबहु ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्छौँ। यो आफैँमा समस्या हो। विकास भइसकेका देशको कानुन ‘कपी पेस्ट’ गरेर हामीकहाँ कार्यान्वयन गर्दा त्यसले नतिजा दिन सक्दैन। सँगसँगै सदनलाई सरकारले बिजनेस पनि दिन सक्नुपर्यो। सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने र उठेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिने अवस्था बन्न सके मात्र संसद्को प्रभावकारिता देखिन्छ।

समितिबाट अनुगमनमा जाँदा मैले के पाएँ भने नागरिकस्तरमा त गुनासो र निराशा छँदैछ, निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुख पनि निराश भएर बसेका देखिए। चाँडोचाँडो सरकार फेरबेदल भइरहने अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ।

अघिल्लो सरकारले लगाएका काममा पछिल्लो सरकारले भुक्तानी नदिने गरेको देखियो। गत वर्ष बजेट पाएका क्रमागत आयोजनाले पनि यसवर्ष बजेट पाएनन्। दलको स्वार्थ केन्द्रित भएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु चिन्ताजनक हो।

–रासस

नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानेर जनउत्तरदायी, सहभागितामूलक, लोकतान्त्रिक राज्य र शासन व्यवस्था प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राजनीतिको मूलधारमा आएको बताउँछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपाली।

उनी भन्छन्– सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदायका आवश्यकता र मागलाई पार्टीको मूल संरचनाबाटै उठाई राजनीतिलाई भन्दा कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्ममरूपमा प्रस्तुत हुन हाम्रो पार्टी दृढ छ। राजनीतिलाई सुसंस्कृत र सम्मानित बनाउन हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ।

सांसद नेपालीका अनुसार राजनीति जनताको सेवा हो। सेवाभावले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने भाव नेपाली राजनीतिमा देखिँदैन। मुलुकको आधारभूत आवश्यकता तथा प्राथमिकताका क्षेत्रलाई दृष्टिगत गरी सांसद आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग रहनुपर्छ।

जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय संसदमा सांसदले उठाएका आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। जनताको प्रतिनिधित्व गरेको हाम्रो बोली, बोलीमा मात्र सीमित नहोस्। सांसदको सार्थकता संसदमा उठाइएका विषय स्थापित भए÷नभएकामा निर्भर गर्दछ। संसदमा उठाएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।

‘हिजो म जनता थिएँ, राजनीतिक दलले राष्ट्र निर्माणका क्रममा गरेका विषयमा नियालेका हुन्थ्यौं। प्रश्न गरेका हुन्थ्यौं। आज म प्रतिनिधिसभामा जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा मैले गरेका कामप्रति तथा मप्रति जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ।

यस विषयमा म जिम्मेवार बन्नुपर्छ। दलित समुदायबाट मैले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा समग्र मुलुकसँगै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुपर्छ। कानुन निर्माण गर्ने र जनताको आवाज बुलन्द गर्ने मुख्य थलो संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।

नेपालीले भन्नुभयो–संसदमा अहिले हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं। संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसदमा प्रतिपक्षमा रहिरहँदा हाम्रो मुख्य भूमिका सरकाले गरेका कामको अवलोकन गरी रचनात्मक आलोचना गर्दै सही बाटोमा डोहो¥याउनु हो। जसमा हामी प्रतिबद्ध छौं, पार्टी प्रतिबद्ध छ।

नेपाली राजनीतिमा नयाँ दलको रूपमा संसदमा प्रवेश गर्दैगर्दा जुन हुटहुटी लिएर प्रवेश गरेका थियौं, अभ्यासमा भने अपेक्षाअनुरुप हुन सकेन। हुन त हामी सिक्ने क्रममा छौं, सिक्दै छौं।

म यातायात व्यवसायी तथा दलित समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेका हिसाबले संसदमा विशेषगरी यातायात व्यवसायी, दलित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छु। यी मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्छ र जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेका विषयलाई ध्यान दिएर शून्य, विशेष, आकस्मिक समयमा आवाज उठाउँदै आएको छु।

पछिल्लो समय अध्ययन तथा रोजगारीका सिलसिलामा ठूलो संख्यामा युवाको बहिर्गमन देशका लागि सुखद् पक्ष होइन। हामीले युवालाई देशमा बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न युवाको क्षमता, आवश्यकताको सुक्ष्म अध्ययन गरी सोहीअनुरुपको रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ मुलुक उन्मुख हुनुपर्छ।

स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। परिणाममुखी, सीपमूलक, नैतिक, रोजगारी केन्द्रित, व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरी शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाई सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ।

आर्थिक अवस्थालाई स्तरोन्नति गर्न युवाको रोजाइ बाह्य मुलुक बन्न पुग्यो। यस्तो अवस्थालाई निराकरण गर्न नीतिगत सुधार, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै मुलुकभित्रको जनशक्ति सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। गर्न सक्ने र खुबी भएका युवालाई समयसापेक्ष नीतिगत व्यवस्था गरी रोक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ।

संसद्को चालु अधिवेशनमा पार्टीले संसदमा गैरसरकारी विधेयक (प्राइभेट बिल) लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ। नेपालको इतिहासमा प्राइभेट बिललाई त्यति महत्त्वपूर्णरूपमा हेरिएको रहेनछ। आ–आफ्नो विज्ञताअनुसार दलभित्रका सांसद कानुनलाई समयसापेक्ष, गुणस्तरीय बनाउन प्रयास गरिरहनुभएको छ।

विज्ञको टोलीसँग संसदीय अभ्यासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, नीति–निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नियमित छलफल गरिरहेका छौं। नेपाली समाजको परिवेशअनुसार, जनताको आवश्यकतानुसार राजनीतिक व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन विज्ञसँगको छलफललाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक ठानेका छौं।

सङ्घीय सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो भन्ने जनतालाई नेपालको राजनीतिक दलले बुझाउन सक्नुभएको रहेनछ कि जस्तो मैले अनुभव गरेँ। सांसदले करोडौंसम्मको बजेट पारिदिएर विकास निर्माण गरिदिने भन्ने जुन नेपाली समाजमा भाष्य निर्माण भएको छ।

ससाना बजेटमा रमाउन हाम्रो समाजलाई सङ्घीय सांसदको भूमिका बुझाउन जरुरी छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा बजेट चाहियो भन्ने जनताको आवाजलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्ने ? सांसदसँग आर्थिक सहयोग माग्ने परिपाटीले जनतासमक्ष असहज हुँदोरहेछ। हामीले उठाएका मुद्दा स्थापित भएपछि मात्र राजनीतिक अनुभव अझ प्रगाढ होला। नेपाली जनताको सेवक हुन धेरै बाँकी छ। अनुभव बटुल्दै जानेछौं। अहिले हाम्रा प्रतिबद्धतालाई धेरै साकार पारिसकेका छैनौं। धेरै गर्न बाँकी छ। –रासस

जलवायु परिवर्तनलाई विकास प्रयासमा मूल प्रवाहीकरण गर्न आगामी १६औं योजनामा विशेष महत्व दिने तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ। योजनाको दस्ताबेजमा यस विषयमा पहिलोपटक छुट्टै अध्याय बनाउन लागिएको हो। ‘१६औं योजनामा र जलवायु परिवर्तनका सवाल’ नागरिक संवादमा आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीसहित राष्ट्रियसभा सदस्य तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला पौडेल राई र जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री सहभागी थिए। नागरिककर्मी श्रीराम सुवेदीको सहजीकरणमा भएको संवादको सार:

१६ औं याेजनामा मूल प्रवाहीकरण हुन्छ

जब समस्या आउँछ, त्यअनुसार समाधानका उपाय पनि निस्कँदै जान्छन्। विश्वमा जलवायु परिवर्तनको समस्या २०–२५ वर्ष यतादेखि सुरु भएको हो। यस विषयलाई जबदेखि धेरैले बुझ्न र स्वीकार गर्न थाले, त्यसपछि मात्र यसलाई महत्वका साथ लिन थालिएको हो। १६औं पञ्चवर्षीय योजना बनाउने क्रममा सुरुदेखि नै यस विषयलाई महत्वका साथ हेर्ने कोसिस भइरहेको थियो।

विभिन्न हिसाबले जलवायु परिवर्तनका विषयमा ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र विभिन्न काम गर्नुपर्ने भन्ने थियो। तर, यसलाई छुट्टै अध्यायका रूपमा ल्याउन केही समय लाग्यो। यस विषयमा जानकार र चासो राख्नेले यसलाई महत्व दिए। त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।

१६औं योजनामा जलवायु परिवर्तनलाई छुटै च्याप्टरको रूपमा राख्ने तयारी भएको सन्दर्भमा यो विषयलाई व्यवहारमा उतार्न, जलवायु परिवर्तनलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न र महत्वका साथ योजनामा समावेश गर्न आवश्यक छ। यो सन्दर्भमा जलवायु परितर्वनको क्षेत्रमा लागिरहेका सबैले जलवायु परिवर्तनलाई मूल प्रवाहीकरण आगामी दिनमा झन् बढी मेहनत गर्न र यसबाट नतिजा निकाल्न सक्ने बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अब समग्रमा सम्बोधन

यो सन्दर्भमा तीनवटा विषयलाई सँगै जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले संस्था कसरी निर्माण गर्ने भन्ने हो, यसैगरी बजेटको सुनिश्चतता कसरी गर्ने र क्षमता विकास कसरी गर्ने भन्ने विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। यी तीनवटै विषयलाई सँगसँगै राखेर योजना बनाउने तयारीमा हामी छाैं। यसो हुनसक्यो भने, जलवायु परिवर्तन मात्र होइन, अन्य विकासका क्षेत्रमा यही सोचबाट काम हुन सक्ने सम्भावना छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, १६औं योजनामा जलवायुमैत्री निकाय, कार्यक्रम र बजेट आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। जलवायु वित्त अथवा सहयोग ल्याउने भन्ने नयाँ कुरा होइन। यो गर्न नसकिने कार्य पनि होइन। हामीले १६औं योजनमा जलवायु वित्तलाई महत्व दिएका छाैं।

वाह्य क्षेत्रबाट आउने यो सहयोगले देशको बजेटलाई पनि सहयोग गर्छ। यो आवश्यक पनि छ। यसका लागि तीनवटा कुरामा विचार विमर्श भइरहेको छ। पहिलो, हाम्रो क्षमता कति छ भन्ने हो, यसलाई सही रूपमा आकलन गर्ने र छैन भने त्यसलाई विकास गर्नुपर्र्ने हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, सम्भावना र त्यसपछि व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसका लागि देशभित्रकै संस्थालाई बलियो पार्न आवश्यक छ। दोस्रो आएको बजेटलाई कसरी राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने, कसरी आमजनसमुदायले फाइदा लिनसक्ने बनाउने र समग्र वातावरणलाई कसरी फाइदा पुर्‍याउने भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका छाैं।

तेस्रो, हामीसँग सशक्त निकाय अथवा संस्था चाहिन्छन्। अपेक्षित बाह्य सहयोग ल्याउन सकेका छैनाैं र आएको बजेटको राम्रोसँग उपयोग पनि हुन सकेको छैन। यो क्षेत्रमा धेरै मेहनत गर्न बाँकी छ। यसमा हाम्रो आन्तरिक क्षमता बढाउन उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले यी सबै पक्षलाई हेरेर, १६औं योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनलाई छुटै विषय नमानेर समग्र योजना प्रक्रियामा यसलाई एकीकृत रूपमा लैजाने तयारी भइरहेकोछ। त्यसका लागि चाहिने सबै विषयलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न हामीले चाहेका छौं।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन आवश्यक

नवीकरणीय उर्जाको उत्पादन र उपयोग दुवै बढाउन आवश्यक छ। भोलि हुने अरू विकासमा पनि यो जोड्नुपर्छ। यो विषयलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न आवश्यक छ। हिजो के भयो भन्दा पनि अबका दिनमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था तथा तदनुरूप कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले यो विषयका योजना बनाउँदा विभिन्न क्षेत्रगत विषयसँग तादम्यता राख्नेमा ध्यान दिएका छाै।

स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको समन्ययमा योजना तथा बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले १६औं योजनाको प्रस्तावित दस्ताबेजमा एउटा छुट्टै च्याप्टर बनाइएको छ। तीनवटै सरकाका योजनालाई कसरी समन्वय गर्ने भन्नेमा हाम्रो जोड छ।

स्थानीय तह आफैंले योजना बनाउने, त्यसपछि प्रदेश र संघले यसमा सहयोग पुर्‍याउने भन्नेमा विशेष ध्यान दिइएको छ। पहिलोपटक, १६औं बनाउँदा स्थानीय तह, प्रदेश तह, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग सघन छलफल गरिएको छ। योजना बनाउने मात्र होइन, स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता बढाउने कुरा पनि योजनामा छन्। त्यसैले यो योजनमा समग्रतालाई ध्यान दिइएको छ। अब हामी सही दिशामा उन्मुख छौं। अब दुई सय पृष्ठमा आउने १६औं योजनाले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ।

‘कूटनीतिको विषय बन्नुपर्छ’

जलवायु परिवर्तनका लागि हाम्रो योगदान न्यून छ। तर, असरको भागिदारका हिसाबले हामी धेरै जोखिममा छाैं। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव आर्थिक विकासमा पनि परेको छ। अहिले प्रतिवर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै तीन प्रतिशत जलवायु परिवर्तनका कारणले ह्रास हुने अवस्था छ। यो ज्यादै ठूलो धनराशि हो।

त्यस्तैगरी, जलवायु परिवर्तनको समाजिक विकासमा पनि एकदमै नकारात्मक प्रभाव छ। एकातिर खानेपानीको अभावका कारण पूरै गाउँ विस्थापित भएको अवस्था छ, अर्काेतिर जैवीक विविधतामा पनि ठूलो ह्रास आएको छ।

नेपालका धेरै ठाउँमा बाढीपहिरो गइरहेका छन्। बाढीका कारण प्रभावित रहेको मेलाम्चीमा अझै पनि पुनउत्र्थान र पुनर्निर्माणको कार्य हुन सकेको छैन। त्यसैले, जलवायु परिवर्तनका कारण आर्थिक विकास मात्र होइन, सामािजक विकास र जनशक्ति निर्माणमा पनि प्रभाव देखिएको छ। यसले खाद्य सुरक्षा, पशुपालन र कृषि उत्पादनलाई असर गरेको छ। बढ्दो तापक्रमका कारण सिर्जित नयाँ रोगका कारण जनस्वास्थ्यसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ। हामीले जलविद्युत्लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनमा केही प्रगति गरेका छाैं, तर त्यसलाई भोलि कसरी दिगो राख्ने भन्ने चुनौती छ।

हाम्रो विकासको महत्त्वपूर्ण आधार पर्यटन भन्छौं। तर, हिजो हिउँ हेर्न आउने पर्यटक भोलि हिउँ नहुँदाको अवस्थामा उनीहरू नेपालमा आउने कि नआउने भन्ने अवस्था छ। यसरी, हामीले विकासका जे–जति तयारी गरेका छौं र गर्न चाहन्छाैं, यी सबैलाई जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ। यो हिसाबले जलवायु परिवर्तन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय र नेपालको लागि ठूलो संकट बनेको छ।

हाम्रा पितापुर्खाले भन्नुहुन्थ्यो, ‘डोकोमा दुध दुहेर अट्दैन।’ अहिले जलवायु परिवर्तन त्यही प्वाल परेको डोकोजस्तो बनेको छ। यस्तो अवस्थामा जस्तोसुकै विकास गरे पनि यो चुहेर जाने देखिन्छ।

केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासविच एन्टेनिओ गुटेरेसले नेपाल आएर नेपालका जलवायुका मुद्दालाई विश्वव्यापी बनाइदिनुभएको छ। अब यो नेपालको मात्र अजेन्डा मात्र होइन, विश्वको अजेन्डा बनेको छ। यो नेपालको लागि अवसर पनि हो।

यो सन्दर्भमा १६औं योजनाले दुई तरिकाले हेनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन हुन नदिनको न्यूनीकरणमा सानै भए पनि हाम्रो के कस्तो योगदान हुनसक्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ। कृषि विकासका लागि जलवायुमैत्री कसरी गर्ने, कृषिलाई कसरी अनुकूलित पार्ने ऊर्जा र जनस्वास्थ्यमा पर्र्ने प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तथा न्यूनीकरण गर्ने तथा अनुकूलित बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ।

यसरी अब हामीले जुनजुन सेक्टर र क्षेत्रमा योजना बनाउछौं, त्यसमा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले विश्लेषण गरेर जलवायु परिवर्तनमैत्री बनाउनुपर्छ। यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न आगामी दिनमा आउनसक्ने ठूला विपद् खेप्न हामी तयार रहनुपर्छ। यस हिसाबले जलवायु संकट समाधान गर्न एकातिर यो विषयलाई मूल प्रभाहीकरण गर्नुपर्छ भने अर्काेतिर यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै र विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

१६औं योजना बनाउँदै गर्दा, के भुल्नु हुँदैन भने हाम्रा यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम पनि राम्रा छन्। जलवायु परिवर्तन नीतिले कृषिमा जलवायु परिवर्तनले गर्ने नकारात्मक प्रभाव पार्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो सम्बोधन गर्ने क्रममा यो गर्नुपर्छ भनेर भनेको पनि छ, तर यसलाई कृषि तथा ऊर्जा नीति तथा कार्यक्रमले बोकेको हुँदैन। यसले के देखिन्छ भने हाम्रा नीतिमा एकरूपता र सामन्जयस्यता छैन। छुट्टाछुट्टै हिसाबले हाम्रा नीति बन्ने गरेका छन्।

नीतिमा भएका कुरा वार्षिक कार्यक्रममा आउँदैनन्, वार्षिक कार्यक्रममा परेका कुरा बजेटमा आउँदैनन्, बजेटमा आएको अवस्थामा, जनशक्ति विकासमा आएको देखिन्न। यस विषयलाई १६औं योजनाले ध्यान दिनुपर्छ।

हामी सुख्खा मौसममा समेत फल्ने धान बनाउने भन्छाैं, तर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले, यो विषयमा के कति काम गरेको छ भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कतिपय अवस्थामा नार्कले बिउबिजन बनाउँछ र रेडियोमा भन्छ, यस्ता खाले बिउ बनेको छ। जब किसानहरू तीन दिन हिँडेर सदरमुकामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुग्छन् र सोध्छन् तर केन्द्रमा अधिकारीहरू ‘ए हो र, हामीलाई थाहा छैन,’ भन्छन्।

यसले के देखाउँछ भने हाम्रा नीतिमा अन्तरक्षेत्रगत समन्वय छैन। जलवायु परिवर्तनलाई मूल प्रवहीकरण गर्नेपर्छ र यो सकंटको विषय हो भने मान्नैपर्छ। यस्तो अवस्थामा एक क्षेत्रले लिएको नीतिलाई अर्काेले बोक्नुपर्ने हुन्छ। गर्न चाहेको कुरा कार्यक्रममा, वजेट तथा जनशक्तिमा मुखरित हुनुपर्छ। हामीले दिने सेवासुविधामा जनस्तरमा पुग्नुपर्‍यो। त्यो हुन सकेको छैन। त्यसैले १६औं योजनाले नीतिगत एकरूपता छ/छैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। यसो गरिएन भने फेरि यसअघिकै गल्ती दोहोरिन्छ।

प्राथमिकतामा जलवायु विपद्

जलवायु परिवर्तन कूटनीतिको विषय अहिलेसम्म बनेको छैन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जलवायु वार्ता गर्न हामीले देशभित्र एक मन्त्रालयलाई मात्र ठेक्का दिएका छौं। अनि त्यही मन्त्रालयले जहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप)मा अथाव अन्य मञ्चमा गएर कुरा गर्ने काम भइरहेको छ।

जलवायु परिवर्तन परराष्ट्र मन्त्रालयको विषय बनेको छैन। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई कूटनीतिको विषय बनाउनै पर्छ। पछिल्ला वर्षमा, नेपालमा ठूलाठूला जलवायुजन्य नोक्सानी भएका छन्।

मेलम्ची एक उदाहरण हो। मेलम्चीमा बाढीले गरेको क्षतिको आकलन गर्ने र यो जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हो भनेर हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई हामीले प्रमाणसहित उठाउन सकेका छैनाै। बाढीले वितण्डा मच्चाएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि पीडितले यथोचित राहत पाएका छैनन्।

विदेशवाट आउने सहयोगको कुरै छोडौ, हाम्रै देशमा बन्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमा पनि यो विपद्का बारेमा हामी बोलेका छैनाैं। यसले के देखाउँछ भने यस प्रकारको जलवायुजन्य विपद्लाई हामी आफैंले प्राथमिकतामा राखेका छैनाैं।

बाहिरबाट सहयोग र वित्त ल्याउने भन्ने दोस्रो कुरा हो। त्यसैलै घरभित्रै रहेका कमीकमजोरीलाई सुधार्ने मौका १६औं योजनाले दिन सक्छ। यो हाम्रा लागि अवसर हो। बाहिरबाट स्रोत ल्याउँदा सरकारले सम्वद्ध विज्ञसँग छलफल र साझेदारी गरेर, सरकारी तथा गैरसकारी संस्था मिलेर काम गर्न सक्छ। यस विषयमा जोडिएको अर्काे चुनौती जलवायु परिवर्तनका परियोजना तथा वित्त भित्र्याउन वर्षौं लाग्ने गरेको छ। यसमा सुधार गर्नुपर्छ।

सरकारबाहिर पनि सक्षम संस्था छन् भने उनीहरूले पनि परियोजना विकास गरेर बाह्य सहयोग र वित्त ल्याउन सक्छन् भने त्यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, बाटो खोल्नुपर्छ। सरकारले मात्र गर्न सबै कुरा गर्न सक्दैन, भएका संस्थाको परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसैले आन्तरिक कमजोरीलाई सुधार र बाह्य सहयोग भित्र्याउने दुवै क्षमतालाई बढाउनुपर्छ।

८० प्रतिशत विश्वको तापमान बढाउन जैविक इन्धनको प्रयोगलाई मानिन्छ। यसलाई घटाउन सकेमा वातावरणमा सुरक्षित रहन सक्छ। यो आर्थिक पाटो र सवाल पनि हो। हामीसँग नवीकरणीय उत्पादनको यत्रो धेरै सम्भावना हुँदा हुँदै, हामी यति धेरै मात्रा रकम खर्च गरेर जैवीक इन्धनको आयात गर्ने गरेका छौं, त्यसलाई कम गर्न आवश्यक छ।

धनी हुनु भनेको खर्च कम गर्नु पनि हो। त्यसैले यो अर्थतन्त्र मात्र होइन, सामाजिक तथा जनस्वास्थ्यको विषय हो। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। सरकारले अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा बुझाएको दस्ताबेजका प्रतिबद्धता एकातिर छन् तर देशभित्रै त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन।

म राष्ट्रियसभामा आएको ६ वर्ष हुन लाग्यो, राजधानीको चक्रपथमा १० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने भन्ने सुनेको हो धेरै भयो, तर बनेको देखिँदैन। यसैगरी, मेरो बिजुली गाडी सिंहदरबारभित्रैे चार्जिङ गर्न खोजे भने चार्ज गर्ने सुविधा छैन। सिंहदरबारभित्र प्रयोग गर्ने सबै गाडी विद्युतीय बनाउँ भन्ने आवाज मैले राष्ट्रियसभामा उठाउँदै आएकी छु।

त्यति त गर्न सकिन्छ, तर त्यसो हुन सकेका छैनौं। पेट्रोल, डिजेल आउँदा र यस्ता इन्धनमा चल्ने गाडी निर्यात गर्दा राजस्व बढी आउँछ भनेर भन्यौं भने त्यो क्षणिक स्वार्थ हो। यो दिगो विकासको उपाय होइन। दुरगामी कार्य होइन। त्यसैले १६औं योजनामा बिजुलीको उपयोग कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिन सक्याैं भने हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं। यो अर्थतन्त्र पनि हो, जनस्वास्थ्य पनि हो। यसले वातावरण पनि सुुरक्षित हुन्छ। यतिधेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा क्षणिक होइन, दुरगामी फाइदा हेर्नुपर्छ। यसमा हामीले गर्ने खबरदारी पनि कम भएको देखिन्छ।

‘मेलम्चीको क्रण अदलबदल गर्न आवश्यक’

जलवायु परिवर्तनको समस्या विश्वभर विकराल बनेको छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपालमा बाढीपहिरो तथा हिउँ पग्लनेजस्ता समस्या देखएका छन्।

जलवायु परिवर्तनको अजेन्डाले १६औं योजनामा कसरी राखिन्छ भन्नेमा धैरेको चासो छ। योजना बनाउन सुरु भएको सात दशकको अवधिमा हाम्रा प्राथमिकता प्रायः गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित रहे। तर, १५औं योजना बनाउँदै गर्दा सयुक्त राष्ट्रसंघको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य अगाडि आएको सन्दर्भमा वातावरणीय दिगोपनाको कुरा पनि दस्ताबेजनमा राखियो। त्यसै कारणले जलवायु परिवर्तन र दिगो वातावरणीय विकासको कुरा चालु पञ्चवर्षीय योजनामा थोरै भए पनि समेटिएको देखिन्छ।

विगत पाँच वर्षमा विकसित अवस्था हेर्दा १६औं योजनामा वातावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दा विशेष महत्त्वका साथ समावेश गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसैगरी, पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण, विकास कार्यलाई जलवायुमैत्री बनाउछाै भनेर जुन प्रतिबद्धता गरेका छाै, त्यसलाई १६औं योजनामा समेट्नुपर्छ। १६औं योजना यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि हो।

जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा हामीले अहिले भोगेका समस्या र भोलि आउनसक्ने समस्या दुवैलाई यो योजनामा समेटिनुपर्छ। हामीले यसलाई तीन तरिकाले हेर्न सक्छौं। पहिलो, तत्काल समेट्नुपर्ने मुद्दा वार्षिक रूपमा योजना र बजेटमा राखेर काम गर्ने, दोस्रो पाँच वर्षे योजना पूरा गर्न मध्यकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्ने र तेस्रो दशकौंपछि के–कस्ता समस्या आउँछन् भन्ने कुरालाई आधार मानेर हेरिनुपर्छ।

योजनाको मस्यौदा बनाउने क्रममा सुरुमा १६ औं योजनामा जलवायु मुद्दा यथेष्ट हिसाबले नसमेटिएको गुनासो थियो। अब यसलाई छुटै च्याप्टर राखेर अघि बढ्ने कुरा आएको छ, यो सकारात्मक हो। क्लाइमेट एन्ड डेभलपमेन्ट डायलग (सी एन्ड डी डायलग)लगायतका विभिन्न संघसंस्थाले यसप्रकारको सुझाव दिँदै आएका थिए। यसलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा हेरेको देखिन्छ।

अब विकासका लागि हुने लगानी वातावरण र जलवायुमैत्री हुनुपर्छ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले हरित टयाक्सोनोमी भन्ने दस्ताबेज ल्याएको छ। यो छलफलको चरणमा छ। यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्र हरित हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा मार्ग निर्देशन गरेको छ। यसले पनि के देखिन्छ भने भोलिका दिनमा नेपालमा हुने सबै लगानी वातावतरणमैत्री र जलवायुमैत्री हुनैपर्छ।

जलवायु वित्त महत्त्वपूर्ण

जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्ने विषय सरकारले आगामी वर्षका लागि बनाउने कार्ययोजना तथा योजनाको प्राथमिकतासँग जोडिन्छ। तर, हामीले हामीले पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदै गर्दा यसअघिका योजना मूल्याकन तथा विगतका अनुभव समीक्षा गरी योजना कार्यान्वयन भए/भएनन् अथवा सोचेका प्रतिफल प्राप्त भयो भएन हेरिनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, १५औं योजनामा ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये कम्तीमा ४६० मा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना बनाएर अगाडि बढ्ने भनिएकोछ। तर एकतिहाइले मात्र मुस्किलले यस्तो योजना बनाएका छन्।

यसैगरी, ९० प्रतिशत विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पढाइ समेट्ने भन्नेछ तर त्यसो हुन सकेको छैन। त्यसैले, दस्ताबेजमा राख्दैमा, स्रोतसधान हुँदैमा, योजना कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन। त्यसो हुँदा हुँदै पनि सरकारले पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा बनाएका दस्ताबेज, कार्यक्रम र नीति योजना अत्यन्त राम्रा छन्। १६औं योजना पनि राम्रो बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्रोत र साधन चाहिछ।

जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सम्बोधन गर्न बाह्य सहयोग र स्रोतसाधन आएपछि मात्र गर्ने भन्ने हुँदैन। यो सुविधा हामीसँग छैन। जलवायुजन्य विपद्ले कृषि र जनजीविकामा असर परिसकेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। त्यसैले सरकारको आन्तरिक स्रोतले जति भ्याउँछ, यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भने नपुगेको स्रोत जुटाउन बाह्य क्षेत्रबाट ल्याउन सकिने सहयोगका सम्भावनामा ध्यान दिनुपर्छ।

बाह्य विश्वमा जलवायु वित्तमा के कस्ता अवसर छन् त्यो हेरिनुपर्छ। निर्दिष्ट जलवायु वित्त, वहुपक्षीय विकास बैंक, द्विपक्षीय सहयोग, क्रण र अनुदान गरी सबै सम्भावना हेर्नुपर्छ। वित्तीय स्रोत र संरचना सँगसँगै कार्यान्वनमा हाम्रो क्षमता छ कि छैन भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ।

ऊर्जा रूपान्तरण अपरिहार्य

कोप–२८ले खनिज इन्धनको भविष्य छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ र यसबाट रूपान्तरित होऔं भनेको छ। कोइलाको प्रयोग कटौती गर भनेको छ।

त्यति मात्र होइन, सम्मेलनले त्यसको विकल्प भनेको नवीकरणीय ऊर्जा हो र यसमा बढी लगानी गर पनि भनेको छ। यसैगरी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतालाई तीन गुणाले बढाउने घोषणासमेत गरेको छ।

गत वर्ष नेपालले एक खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको डिजेल आयात गरेको रहेछ। ७० अर्बको पेट्रोल ल्याएको रहेछ। हामीले ६१ अर्ब बरावरको एलपी ग्यास भित्र्याएका रहेछाैं। ३० अर्ब जति हवाई इन्धन ल्याएका रहेछौं।

१० अर्ब बराबरको कोइला आयात गरेका रहेछौं। एकातिर नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा धनी छाैं भनेका छाैं तर अर्काेतिर खनिज इन्धन प्रयोग गर्ने परिपाटी बढ्दो छ। हामीले सन् २०३० सम्म विद्युतीय गाडीको बिक्रीलाई कुल बिक्रीको ९० प्रतिशत पुर्‍याउने भनेका छाैं।

यसैगरी, सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् निकाल्ने भनेका छाै। यी दुवै पक्ष हेर्दा, हामी सही ट्र्याकमा गएको देखिन्छ तर जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यो नपुगेको देखिन्छ। बिजुलीको प्रयोगमार्फत हुने इकुकिङ, इ–भेहिकल, इन्डस्ट्रियल लेभलमा आन्तरिक उपभोगका तयारी नभएसम्मस उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसैले ऊर्जा उत्पादनससगै खपतमा जोड दिनुपर्छ।

हामीले भारतमा निर्यात मात्र गर्ने भन्ने हो भने अर्काे समस्या हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका आँखाले हेर्दा, नेपालले अब दिगो र हरित ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जानुपर्छ।

मेलम्चीको ऋण अदलबदल गर्न आवश्यक

मेलम्चीमा एउटा घरलाई लगभग ६५ लाख क्षति भएको हामीले गरेको एक अध्ययनले देखिएको छ। यो विपद्का कारण आर्थिक नोक्सानी मात्र हो, गैरआर्थिक नोक्सानी पनि भएकाछन्।

हामीले २५ वर्ष लगाएर मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि आधा खर्व अमेरिकी डलरको ऋण लिएका छौं। एडिबीबाट त्यत्रो रकम हामीले लिएका छौं। उनीहरूका विशेषज्ञले बनाएको रिपोर्टमा समेत मेलम्चीको घटनाका लागि जलवायु परिवर्तन पनि एक कारण हो भनेर स्वीकार गरिएको छ।

वित्तीय संयन्त्रको कुरा गर्दा, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले अनुकूलन तथा हानिनोक्सानीका लागि ऋण अदलबदल (स्वाप)को अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ। यो भनेको के हो भने जुन रकम मेलाम्ची बनाए वापत एडीवीलाई नेपालले तिर्नुपर्दथ्यो, त्यो नतिरेर सो रकम स्थानीय समुदाय र मेलम्ची परियोजनामा खर्च गर्नुुपर्छ। यो खाले पहल अन्य देशले गरिसकेका छन्। यसप्रकारको वित्तीय संयन्त्रको लागि हाम्रो पहल रहनुपर्छ। यसो गरिएन भने, मेलम्ची बनाउन थप ऋण लिनुपर्ने हुन्छ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिदर कमजोर अवस्थामा रहेको छ। कर र राजस्वले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटको सीमा र आकार घटाउन लागिएको छ।

बैंकको ब्याज महँगो भएकाले उद्योगी व्यवसायी ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो छ। इँटा, क्रसर, सिमेन्ट र रड उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा छन्। कामको खोजीमा विदेश पलायन हुने युवाको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ।

यस्तो अवस्थाका बीचमा अहिले हामी संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनमा छौं। राजनीतिक सहमति हुन नसकेका कारण थुप्रै महत्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। कानुन छिटो पारित गरी अघि बढ्ने सन्दर्भमा सरकारबाट संसद्लाई आवश्यक बिजनेस दिन सकेको अवस्था छैन।

पछिल्लो समय ल्याइएका शिक्षालगायतका केही विधेयक मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन र दिशानिर्देश गर्ने खालको हुनपर्नेमा मस्यौदामै कमजोरी छ। त्यसमा थुप्रै संशोधन परेकाले छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रशस्तै समय लाग्ने देखिएको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच असल नै काम गरेको भए तापनि एकअर्का विरुद्ध आरोप लगाउने विषय सिद्धान्त झैँ स्थापित छ। एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले मुलुकलाई ठीक बाटोमा हिँडाउन र विधिसम्मत सरकार सञ्चालनका लागि दबाब दिँदै खबरदारी गर्दै आएको छ।

यो भूमिका मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउने पाटोका रुपमा रहेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकै मुलुकमा पनि सरकारलाई गलत मार्गबाट हिँड्नबाट रोक्न र जनहितमा काम गर्न दबाब आवश्यक हुन्छ। त्यसमा हामी क्रियाशील छौं।

संविधानबमोजिम सांसदको मुख्य जिम्मेवारी ऐन, कानुन बनाउने भए तापनि जनताका पीरमर्का सुन्ने, दुखेसोका आवाज संसद्मा पुर्‍याउने, उनीहरुका बाटाघाटा, पुल, पुलेसा, सडक, विद्युत्, खानेपानीका आवश्यकताका विषय कसले उठाउँछ भन्ने प्रश्न पनि सँगै छ। त्यो भएकाले कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीसँगै विकास निर्माणसम्बन्धी सहायक काम पनि सांसदको काँधमा जोडिएको छ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने सन्दर्भमा खास बेला र परिस्थितिमा नेपालका हालका प्रमुख राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिने गरेकै हुन्। हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन धेरै ठूलो समस्या छ, अर्थात् गठबन्धनकै सरकार निर्माण हुने अवस्था देखिन्छ।

चुनाव अघि र पछि दलहरुबीच गठबन्धन निर्माण भएको यथार्थलाई स्वीकार गरी सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष बीच त्यही पुरानो धङधङीलाई समातेर आरोप प्रत्यारोप गरिरहनु ठिक होइन। कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको भेटिए कारबाही गर्नुपर्छ, तर राजनीति–प्रेरित आरोप लगाउने कार्य सत्तापक्षले बन्द गर्नुपर्छ। अनावश्यक र अतिरञ्जित आरोप लागेपछि आफ्नो रक्षा र प्रतिरक्षाका लागि दोस्रो ठूलो दलका हैसियतले एमालेले त्यसको प्रतिकार गर्नु स्वाभाविक हो।

राजनीतिक दलबाट सांसद भएकाले पार्टीका कार्यक्रम र निर्देशन पालना गर्ने सिलसिलामा बाहेक संसद् र संसदीय समितिका बैठकमा निरन्तर सहभागी छु। संसदमा बलियो उपस्थिति बनाउन पार्टीको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। आगामी दिनमा सदनमा एमाले सांसदको सघन उपस्थिति हुनेछ। साँच्चिकै नेपालाई समृद्ध र जनतालाई सुखी तुल्याउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निर्मम भएर अघि बढ्नुपर्छ।

कुनै पनि कार्यालयबाट जनताले अतिरिक्त पैसा खर्च नगरी बिना झन्झट राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ। विगतका आन्दोलन र परिवर्तन त्यसैका निम्ति भएका हुन्। तर आज पनि जनताले त्यो अनुभव र अनुभूति गर्न सकेको स्थिति छैन। राज्य सञ्चालनमा यो नै ठूलो कमजोरी हो।

२०४६ सालको आन्दोलनपछि गठन भएको छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याएका कारण पनि देशमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भए पनि उम्कन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान र मनोबल बढ्न पुग्यो।

राजनीतिक अस्थिरता र निरन्तर भइरहेका सरकारको फेरबदलले पनि भ्रष्टाचार मौलाउन मलजल गर्दैआयो। भ्रष्टाचार रोक्न र त्यसमा संलग्न हुनेलाई ठेगान लगाउन राजनीतिक दलले अगुवाइ गर्नुपर्नेमा अरु क्षेत्रबाट आवाज उठाइएको अवस्था छ। तर जनताले त्यसको लाभ लिन नसकेपछि एजेण्डा मात्रै उठाउनुको अर्थ रहन्न।

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले विश्वलाई एउटा गाउँमा जोडेकाले नेपाली मात्र होइन, अवसरको खोजीका सिलसिलामा एक देशका मानिस अर्कोमा जाने र बस्ने लहर निकै बढेको छ। ग्लोबल भिलेज, गोबल सिटिजनको अवधारणा अघि बढिरहेको छ। कुन देशका मानिस कहाँ बढी छ भन्ने यसमा हेरिन्न।

कतिपय देशको परिस्थिति, जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने हेतुले विदेशीलाई आकर्षण गराउन शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सहयोग र सहुलियत प्रदान गरिरहेका छन्। उनीहरुको विश्वव्यापी नीतिलाई अवसरका रुपमा लिई सदुपयोग गर्न कयौं नेपाली विदेश पलायन भएका हुन्।

नेपालले पनि यहाँको समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार, होटल व्यवसाय, उद्योग, ऊर्जा र पर्यटनका क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिएमा विदेश पलायनको अवस्था स्वतः अन्त्य हुनेछ। नेपालको तुलनामा विदेशमा तलबभत्ताको आकर्षण राम्रो देखिएकाले ज्यानकै बाजी राखेर विदेश जानेको सङ्ख्या बढेको हो।

सरकार र राजनीतिक दलले अझै पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिन्न। त्यो नभएपछि अवसरका खोजी र परिवार पाल्ने सिलसिलामा युवा विदेशिन बाध्य भएको पाटोलाई बुझ्न जरुरी छ। परिवर्तन मात्रै भनेर हुन्न, त्यसका लागि आवश्यक विधि, व्यवहार, संरचना र अभ्यास उपयुक्त छ कि छैन हेरिनुपर्छ।

विगतका घटनालाई बिर्सेर अब नागरिक तहबाट समृद्धिको यात्रा र निराशा अन्त्य अभियान सुरु गरिनुपर्छ। सोही क्रममा मैले सुरु गरेको अँध्यारो भगाऔं, उज्यालो छरौं भन्ने सौर्यऊर्जा अभियानबाट झापामा ठूलो प्रभाव परेको छ। सौर्य प्रणालीबाट त्यहाँ झण्डै १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ। त्यो नमूना अभियानका रुपमा स्थापित भएको छ।

अब हामीले ‘भएन’ भन्ने नकारात्मक सोच र सन्देश फैलाउन गफ मात्र गर्न भएन। ‘हुन्छ’ भन्ने सोचका साथ अघि बढेका मुलुक समृद्धिका शिखरमा पुगिसके। हुन्छ, सुरु गरौं, जिम्मेवार बनौं भन्ने बोली, व्यवहार र सोचका साथ अब नागरिकबाटै त्यसतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ। –रासस

संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई चुस्त र नतिजामुखी तुल्याउन सरकार, सिङ्गो संसद्, राजनीतिक दल र संसद्कै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले क्यालेन्डर बनाएर काम गरिरहेको छ।

सोहीअनुरुप अहिले संसदीय समितिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा आएका विधेयकलाई तदारुकताका साथ संशोधन र दफाबार छलफलका माध्यमबाट समृद्ध तुल्याउने काम भइरहेको छ।

भर्खरै म संलग्न कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यान्नसम्बन्धी विधेयक पारित भई सदनमा पठाइएको छ। यो विधेयक खाद्यान्नमा जनताको नैसर्गिक अधिकार र पहुँचसँग सम्बन्धित छ। सांसद, सरकार र सरोकारवालासँगको घनिभूत छलफल र पर्याप्त गृहकार्यपछि विधेयकलाई अघि बढाइएको हो। संसद्को पहिलो एक वर्ष सरकार गठन र संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउने कार्यमै व्यतित भयो। ऐन निर्माण प्रभावित भयो।

कानुन निर्माण र सरकारको निगरानी गर्नु संसद्को जिम्मेवारी हो। संविधानले तय गरेका जनताका अधिकारलाई कानुनीरूपमा सुनिश्चित गर्नु पनि संसद्को अर्काे महत्त्वपूर्ण कार्य हो। सम्पूर्ण हिसाबले संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुने छ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएकोे सत्यनिरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकहरू पनि यसै अधिवेशनबाट निष्कर्षमा पुर्याउने कोसिस भइरहेको छ। विगतको द्वन्द्वको घाउ र पीडालाई राज्यले क्षतिपूर्ति, परिपूरणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले यो तत्कालै राफसाफ हुने विषय थिएन।

लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरुप विधेयक टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले आमसहमति आवश्यक छ। यस्तो विधेयक व्यक्ति र दल विशेषले चाहँदैमा टुङ्गिने विषय होइन। संघीय निजामती, प्रदेश प्रहरी समायोजनजस्ता विधेयक पनि यसै अधिवेशनबाट पास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडबल छ।

संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत सिंहदरबारमा मात्रै संविधान लागू हुनुभएन। संविधानले दिएको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। संघीयताको लाभ जनताले पाउनुपर्‍याे। अधिकार प्राप्तिका लागि कानुन निर्माणका हिसाबले हामी ठिक बाटोबाट हिँडिरहेका छौं भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यही मनसायबाट अहिले सदन र संसदीय समितिमा काम भइरहेको छ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विभिन्न प्रतिस्पर्धाका कारण यसबीचमा चुनावमा एउटा, सरकार गठनको पहिलो चरणमा अर्काे, त्यसपछि फेरि बेग्लै राजनीतिक गठबन्धन हुन पुग्यो। विगतको आन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा संविधान जारी गर्ने शक्तिबीच विश्वास कायम गरी संसद्लाई बिजनेस दिने कार्यमा कमजोरी भयो।

सांसदले पूर्वाधार विकास होइन, कानुन निर्माण गर्छ। सांसदले आफू कानुन बनाउन आएको हुँ भन्ने बुझ्न तथा राजनीतिक दलले पनि जनतालाई त्यसरी नै बुझाउन जरुरी छ। पूर्वाधार विकास आवश्यकता, प्राथमिकता र जिम्मेवारीबारे जनतालाई बुझाउन सकिएको छैन।

विकास निर्माणमा सांसद संलग्न हुनु भनेको उल्टो बाटो हिँड्ने प्रयत्न हो। हामी सदन र संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ। हामीले गठन गरेको सरकारले विकास निर्माण गर्छ।

सदन र समितिका बैठकमा सांसदहरूको न्यूनतम उपस्थित सङ्ख्या नपुगेर बैठक स्थगित हुनु दुखद् पक्ष हो। यस्ता घटनालाई ध्यान दिँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सदन सुरु हुनुअघि नै यसपटक संसद् र संसदीय समितिमा अनिवार्य उपस्थित हुन र अन्तिमसम्म बस्न आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाएको छ।

निवेदन र सूचना नदिई कहीँकतै जान नपाइने भनिएको छ। सदन र समिति बैठकमा अनुपस्थित रहने सांसदलाई अर्काे निर्वाचनको उम्मेदवारीमा पुनर्विचार गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ।

भ्रष्टाचारको पाटोमा दृष्टिकोण

भ्रष्टाचारका विषयमा उठेका प्रश्न वास्तविक र अतिरञ्जित दुवै छन्। वास्तविकता यो हो कि सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यहाँ जाने व्यक्ति र नेतृत्व जिम्मेवार हुन जरुरी छ। राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ। केहीमा कर्तव्य बिर्सने र अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउने सोच र मनोविज्ञान देखिन्छ।

सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको सरकार सञ्चालकको इच्छाशक्तिमा भरपर्ने कुरा हो। सुशासन मुखले भनेर मात्र हुन्न। क्रियाकलाप, काम र गतिविधिमा देखिने कुरा हो। यी गतिविधिभित्र अगुवा नै स्वच्छ भएर जान सकियो भने मातहतबाट त्यति ठूलो हिम्मत र चुनौती आउन्न। अगुवा नै अल्मलिन र दुविधायुक्त हुन थाल्यो भनेपछि भ्रष्टाचार न्यून गर्न चुनौती हुन्छ।

सरकारका क्रियाकलाप र निर्णय पारदर्शी भएन भने जनतामा अविश्वास बढ्न जान्छ। निर्णय ठिक र पारदर्शी नभए जनता, कर्मचारीतन्त्र र दलको विश्वास हराएर जान्छ। त्यसका लागि नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी इच्छाशक्ति हुनु जरुरी छ।

मुलुकमा केही भएकै छैन भन्ने भाष्य पनि गलत छ। काठमाडौंकै मात्र पनि कुरा गर्ने हो भने पञ्चायतको समयको राजधानी र अहिलेमा आकाश–जमिनको फरक छ। पूर्वाधार, स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा निकै ठूला उपलब्धि हासिल भएका छन्। सुविधा उपभोग गर्ने अनि केही भएकै छैन भन्ने कुरा युक्तिसङ्गत छैन। देश छाड्ने र नागरिकता त्याग्नसमेत पछि नपर्ने राष्ट्रियताप्रति सम्मान र समर्पण भाव नभएका पक्षबाट नै यस्ता विषय उठ्नु सुहाउँदो विषय होइन।

मुलुकमा अवैध धन्दा गर्ने, मानव तस्करी गर्ने, विभिन्न सपना देखाउने र प्रलोभनमा पार्नेको संख्या कम छैन। समाजमा विभिन्न कुरीति र अन्धविश्वास कायमै छ। यसले हरेक तह र तप्कालाई छोएकै छ। तथापि नेपालीको साहस, अनुशासन र विश्वासनीयता विश्वले नै मान्दै आएको छ।

अहिले बेरोजगारीलगायतका कारण युवा र विद्यार्थीमात्रै होइन, अर्थतन्त्रलगायत धेरै कुरा पलायन भएर गएको छ। केही वर्षपछि यहाँका कलेजमा विद्यार्थी नै पाउन मुस्किल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। यी कुरा सुशासन र विश्वसनीयतासँग जोडिएका विषय हुन्। विश्वसनीयता कायम राख्न सकिएन भने मुलुक बनाउन कठिन हुन्छ।

विगतमा राष्ट्रको ढुकुटी हुने, नहुने ठाउँमा यत्रतत्र सर्वत्र छरियो। राज्यले त्यसको फाइदा लिन सकेन। व्यक्तिले मात्र लाभ लिने गरी अपचलन भयो। यस्ता सोचबारे सबै तह र तप्कामा गहन बहस हुन आवश्यक छ। युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायन र समाजमा विश्वास जागृत गराउने राज्यका अगाडि खडा भएको चुनौतीलाई पार लगाउन शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्दै अध्ययनसँगै रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्छ।

राज्य सञ्चालकलाई नै देशप्रतिको माया र भरोसा छैन भने अरु कसले विश्वास गर्छ ? राज्य सञ्चालक जिम्मेवारीबाट पन्छन र थाहा थिएन भन्न पाइन्नँ। ओहदामा बस्नेको सोहीबमोजिमको जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन्छ। युवालाई रोक्न, अड्याउन र विश्वास के कुराले दिन सकिन्छ त्यो तय गर्न जरुरी छ।

राष्ट्रका लागि केही संयम र धैर्यधारण गर्नुपर्छ। ढिलो भए पनि राजनीतिबाटै निकास निस्कन्छ। आधुनिक मुलुक निर्माणका लागि आधुनिक चरित्र, क्रियाकलाप, विश्व मापदण्डअन्तर्गतको सोच रहन अवश्यक छ। धेरै निराश हुनुहुन्न। केही नवीनता आउँछ। हामी नयाँ सोचकासाथ अघि बढ्छौं। –रासस

संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक स्वतन्त्रता र समानता नै हो। जनताले आफ्नो एक अमूल्य भोट हालेर सरकारको निर्माण गरेको हुन्छ। जनताप्रति उत्तरदायी हुने जुन प्रणाली छ, त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। जनताप्रति उत्तरदायी हुने र जनताका समक्ष जवाफदेहिता वा पारदर्शिताको जुन प्रश्न छ, त्यसलाई संसदीय व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको हुन्छ।

राष्ट्रियसभाको एक सदस्यका हैसियतले मैले भन्नैपर्छ, प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभाले निकै काम गरिरहेको छ र बैठकमा यसका सदस्यहरूको उपस्थिति पनि बाक्लो हुने गरेको छ। राष्ट्रियसभाका समितिले पनि सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको छ। समितले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको पाउँछु।

समितिले आफूलाई अझ सक्रिय, जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले नियमावलीमा संशोधन गर्न चाहेको छ, जसबाट यसको प्रभावकारिता वृद्धि भएर जाने छ। राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको समय पनि राख्ने गरी नियमावली संशोधनको तयारी हुँदै छ। राष्ट्रियसभामा उठेका प्रशनको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री उपस्थित भएर उत्तर दिनुपर्ने इत्यादि विषय छन्। नियमावली संशोधन भइसकेको छ र अब त्यो पारित हुने चरणमा छ।

सम्भवतः २०४७ सालतिरको कुरा हो। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) लाई मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ। शैक्षिक योग्यता नभएकालाई सांसद, मन्त्री किन बनाउने ? जवाफमा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘तपाईंले भनेको सही छ तर विस्तारै हुँदै जाला। मैले जोड्न खोजेको विषय के हो भने किसुनजीले भनेजस्तै अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ, धेरै पढेलेखेका मान्छे आइरहेका छन्। राष्ट्रियसभा गठनमा पनि यस्ता विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। यो देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको सभा भएकाले पनि यसको गरिमा र महत्व बढाउने गरी सदस्यहरूको चयन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ।

राष्ट्रियसभाको काम भनेकै जनताका आवाज बुलन्द गर्ने, जनजीविकाका सवाललाई ध्यान दिने र कानुन बनाउने हो। विधायिकी प्रक्रिया र जनताका आवाजलाई सम्बोधन गर्नु यसको प्रमुख काम हो। कैयन् विधेयक राष्ट्रियसभामै उत्पत्ति भएर अगाडि बढेका छन्। हालै मात्र सुदूपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापनासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको छ। यो एक दृष्टान्त मात्र हो।

राष्ट्रियसभामै रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले देशका महत्वपूर्ण र जल्दाबल्दा विषय समेटिएका विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्दछ। साथै, यस समितिले ऐन कार्यान्वयनको मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान पनि गर्दछ। तर हो, गति अलि सुस्त भएको छ, विस्तारै यसले गति समात्छ भन्ने लाग्छ।

राष्ट्रियसभाको बैठक नै कम बस्छ। यो फागुनभरिमा जम्मा चारवटा बैठक बस्ने अवस्था देखिँदै छ। अर्को, प्रतिनिधिसभाबाट ‘बिजनेस’ बढी दिनुपर्ने हुन्छ र यसले पनि अलि समस्या देखिन्छ।

मैले पहिले पनि धेरैपटक यो कुरा भन्दै आएको छु कि जनताको सबैभन्दा ठूलो र आधारभूत कुरा भनेकै खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हो। खान नहुने पानी, श्वास फेर्न नहुने हावा छ, जसले वातावरणीय प्रदूषणलाई स्पष्ट गर्छ। यसबाहेक विद्युत् महसुल चर्को छ, रोजगारी छैन, शिक्षामा विद्यार्थीलाई पासपोर्ट र भिसा थमाइदिएका छौं।

बस्ने, खाने आधारभूत व्यवस्था पनि जनतासँग पर्याप्त छैन। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या कम हुँदै जानुपर्नेमा बढेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधारका विषय पनि छन्। सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ। ठेकेदारी प्रणाली गलत हुँदा त्यसको मारमा जनता परेका छन्।

अहिले देशका अघिल्तिर देखा परेको सर्वाधिक पेचिलो कुरा भनेको बढ्दो बेरोजगारी हो। पछिल्ला सरकारका लागि युवा रोजगारीको सृजना नै प्रमुख चुनौती हो। कुनै निजी कम्पनीमा काम गरेको श्रमिकले १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म पाउँछ तर विदेश गएपछि कम्तीमा पनि त्यो श्रमिकले ५० हजारसम्म कमाउँछ। त्यसकारण बाध्य भएर त्यो विदेश जान्छ।

यस्तो अवस्थाको अन्त्य अहिलेको अनिवार्य सर्त हो जस्तो मलाई लाग्छ। विदेशमा काम गर्ने श्रमिक र नेपालमा काम गर्ने श्रमिकबीचको पारिश्रमिकको जुन खाडल छ, त्यसलाई राज्यले एउटा नीति बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ। नेपालमा थोरै पैसामा धेरै काम लगाउने प्रचलनको अन्त्य हुन जरुरी छ। काठमाडौँका निजी स्कुल, नर्सिङ होम, अस्पताल जस्ता क्षेत्रमा पारिश्रमिकमा शोषण भइरहेको रिपोर्ट आइरहेका छन्। यसलाई सरकारले एक स्पष्ट मापदण्ड बनाएर व्यापक निगरानी बढाउनु जरुरी छ।

भारतमा जसरी विश्वव्यापीकरण, निजीकरणका काम भए त्यसरी नै नेपालमा पनि विश्वव्यापीकरण, निजीकरण र तीनखम्बे अर्थनीतिलाई सही ढङ्गले अघि बढाएको जस्तो लाग्दैन। नीतिमा त्रुटि छ वा नीति कार्यान्वयन गरिएको छैन। कुनै–कुनै कुरामा नीतिमा त्रुटि र कार्यान्वयनको पक्ष एकदम फितलो देखिएको छ। अहिले पुँजीगत खर्च जम्मा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यसरी त देश कहिले अगाडि बढ्ला र ? कहिलेकाहीँ त निराशा पनि हुन्छ।

राष्ट्रिसभामा विधायन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलगायत छन्। ती समितिले राम्रो काम गरिरहेका छन्। ती समितिलाई दोष दिन मिल्दैन। प्रत्यायोजित तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारले निर्देशिका कानुनविपरीत बनाएको छ वा नियम गलत बनेका छन्।

निर्देशिका तथा नियम कसरी बनिरहेको छ, मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पनि छलफल गर्छौं। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसद्को ‘रोस्ट्रम’ मा दिएको आश्वासन कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा आश्वासन समितिले हेर्छ। यसमा अर्को पक्ष अभिलेख पनि छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरू नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा एक ठाउँमा हुन्छौँ। वर्षमा एकदुई पटक साथसाथै हुन्छौं। यी दुवै सदनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा संविधानमा त्रुटि छ भन्न मिल्दैन। तत्कालीन स्थापित दलहरूले सोचेर, विचार गरेर यो संविधान जारी भएको हो।

त्यसकारण संविधानमा त्रुटि छैन, सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमा त्रुटि हुन सक्छ। नराम्रो संविधान पनि राम्रो मान्छेको हातमा प¥यो भने त्यसले राम्रो काम गर्छ। राम्रो संविधान पनि नराम्रो मान्छेको हातमा पर्‍यो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। –रासस

ताप्लेजुङमा खानेपानी समस्या छ। जनताका घरघरमा खानेपानी पुर्‍याउने धोको छ। एक नगरपालिका र आठवटा गाउँपालिका रहेको यस जिल्लाका धेरै स्थानमा अहिले पनि सहज खानेपानीको सुविधा छैन।

अग्ला पहाड, छरिएको बस्तीका कारण यहाँका जनतालाई खानेपानी जोहो गर्न मुस्किल परिरहेको जोकोहीले देख्न र अनुभव गर्न सक्छन्, जसबाट मुख्यतः धेरै महिला दिदीबहिनी पीडित हुनुभएको छ। उहाँहरूको अधिकांश समय खानेपानीको जोहो गर्नमै खर्च हुने गरेको छ।

‘एक परिवार एक धारा’ बनाउन पाए राजनीतिक सफलता मिल्ने थियो जस्तो लाग्छ। जनताका आधारभूत कुरा हुन् खानेपानी। त्यति पूरा गर्न पाए म सफल हुने थिएँ। जिल्लामा खानेपानीको सहज व्यवस्थाका लागि पाइप र ट्याङ्की निर्माण गर्न खानेपानी मन्त्रालयमा योजना पनि दिएकी छु, तर बजेट प्राप्त हुन सकेको छैन।

अर्कोतर्फ ताप्लेजुङका धेरै ठाउँमा पहिरोले दुःख दिएको छ। ती पहिरा पीडितले पनि अझै राहत प्राप्त गर्न र उनीहरूको उचित पुनःस्थापना हुन सकेकाे छैन। यी विषयको सम्बोधनका लागि मैले संसद् र अन्य मञ्चमा निरन्तर कुरा उठाएँ तर सुनुवाइ भएको छैन।

पहिरोले भत्काएका विद्यालय बन्न सकेका छैनन् र भएका विद्यालय पनि पुनःनिर्माण हुन नसक्दा विद्यार्थीले राम्ररी पढ्न पाएका छैनन्। कुनै विद्यालय पहिराले लगेको छ, कुनै विद्यालय निर्माणाधीन छ, कुनै जीर्णोद्धार हुँदैछ। यस ज्वलन्त समस्यातर्फ राज्यको ध्यान जान नसकेकोप्रति दुःख लागेको छ।

ताप्लेजुङका जनताको ठूलो माग केही पनि छैन तर आधारभूत आवश्यकता नै पूरा हुन सकेका छैनन्। सडक सबै ठाउँमा पुगेको छैन, आवतजावतमा समस्या छ। स्वास्थ्यको अवस्था हेर्दा त्यतिकै नाजुक छ। सबै योजना बनाएर हरेक सम्बन्धित मन्त्रालयमा दिएकी छु तर कुनै पनि फाइल हेरिएन, बजेट परेन। अधिकतम प्रयास गरेँ तर त्यो सफल हुन सकेन।

सांसद विकास कोषको व्यवस्था भएको भए सांसदको क्षेत्रमा अलिअलि भए पनि विकास बजेट हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। कोषको रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र दिइनु हुँदैन, समानुपातिक सांसदलाई पनि दिइनु जरुरी छ। राष्ट्रिय बजेट सरकारले आफुखूसी वितरण गरेको पाइन्छ।

यस्तो अवस्थामा सांसद कोषले केही मात्रामा भए पनि आफू निर्वाचित भएको क्षेत्र र जिल्लामा खर्च गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि अहिले रोकिएको छ। यस कोषबाट खानेपानीका पाइप खरिद गर्न, ट्याङ्की बनाउन सकिन्थ्यो नि।

पहाडी जिल्लामा महिलाको अवस्था पनि कष्टप्रद रहेको छ। उनीहरूका लागि केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ। महिलालाई सीपमूलक तालिम दिन पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। राज्यले महिलाको उन्नति र प्रगतिका लागि पर्याप्त र प्रत्यक्ष लगानी गरेको देखिन्न।

छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना त आएको छ, तर आमा दिदीबहिनीलाई आत्मनिर्भर बनाउने किसिमका तालिम हुन सकेका छैनन्। मैले अहिले घरेलु तथा साना उद्योगसँग मिलेर केही महिलाका लागि बाँसका सामग्री बनाउने सीपमूलक तालिम दिने काम गरिरहेकी छु।

यो तालिमबाट उनीहरू स्थानीय सामान प्रयोग गरेर डालो, डोको, नाङ्लो आदि बनाउन सक्ने भएका छन्। सीप सिकेर केही अर्थोपार्जन पनि गर्न पाएकामा उनीहरू निकै खुसी छन्।

विधायकका रुपमा काम गरेको एक वर्ष पुग्यो, तर कानुन निर्माणको काममा भने त्यति राम्रो गर्न सकिएन। एक वर्षका अवधिमा बल्ल एउटा कानुन बन्यो। संविधानअनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन बाँकी छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न पनि निकै कठिन परेको छ। खासगरी सरकारले आवश्यक विधेयक लिएर आउनुपर्ने हो। तर त्यसमा ढिलाइ र आलटाल गर्ने प्रवृत्ति देख्छु। प्रतिपक्षले त संसदमा विधेयक ल्याउने होइन। सरकारले राज्य र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिपक्षले रचनात्मक खबरदारी गर्ने हो।

सांसद कानुन बनाउने हुन् भनेर सोच्ने परिपाटी अझै विकास भएको देखिन्न। आफू प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला, क्षेत्रमा विकास निर्माणका काममा वास्ता नगर्ने हो भने जनताले अर्को पटक जिताउने सम्भावना कम हुन्छ। जनताकै लागि राजनीतिक गरेको हो, जनताको खुसी नै राजनीतिक दलको सफलता हो। जनता खुसी भए पछि मात्र राजनीतिक दलको उद्देश्य सफल हुन्छ। –रासस

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानको परिधिभित्र रहेर सबै जिम्मेवार पक्ष एकताबद्ध हुन जरुरी छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा सांसद आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सदा तत्पर र अडिग रहनुपर्छ। राष्ट्र र जनता केन्द्रित भई सांसदले आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प छैन।

अहिले राजनीतिक नेतृत्व, कार्यकर्ताको भनाइ र गराइबीचको तादाम्यता कहीँकतै नमिलेजस्तो अनुभूति भइरहेको छ। हामी जे गर्न सक्छौं, त्यही बोल्नुपर्छ। पछिल्लो समय सरकारले गरेका राम्रा कामलाई सम्मान गर्नैपर्छ। राम्रोलाई राम्रो भन्न हिच्किचाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

पछिल्लो समय सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध जुन ढंगले अगाडि बढिरहेको छ, त्यो सराहनीय छ। सुशासन कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार मात्र नभई राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय, सञ्चारमाध्यमलगायत एकजुट हुन आवश्यक छ। राष्ट्रको हितमा एकताबद्ध भएमा मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ।

एक वर्षको समीक्षा गर्दा यो अवधिलाई मैले सिकाइका रूपमा लिएको छु। संसदभित्र सांसदको मुख्यतः दुईवटा अभिभारा रहेको हुन्छ। एउटा विधेयक निर्माणमा सहभागी हुनु र अर्को विकास निर्माणका काममा सहजीकरण गर्नु। निर्वाचनका अवधिमा मतदातासमक्ष विकास निर्माणका सन्दर्भमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गराउनेतर्फ अग्रसर हुने दायित्व पनि हामीमाझ छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदको अनिवार्य उपस्थिति रहन्छ, तर अघिल्लो अधिवेशनमा विधायिकी काममा अलि कम ध्यान पुग्यो कि भन्ने मलाई लागेको छ।

संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रूपमा सफल होस्। संसद्लाई पर्याप्त काम (बिजनेस) दिने सरकारको दायित्व हो। यसमा सरकार कति सफल हुन्छ पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं। संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्यायजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफललाई प्रभावकारी बनाउन सांसदले अध्ययन, अनुसन्धानलाई सशक्त बनाई थप क्रियाशील हुन आवश्यक छ।

जनताका आवाजलाई मुखरित गर्ने थलो हो संसद्। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आइपुग्दासमेत हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका पुरानै ढाँचाको देख्छु। कतिपय सन्दर्भमा संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिताको कमी भएको छ। प्रतिपक्षको भूमिकामा समेत केही कमीकमजोरी रहेका छन्। संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सांसद आफ्नो भूमिकाप्रति संवेदनशील बन्नुप¥यो। जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि कानुन निर्माणसँगै जनताका समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ।

पछिल्लो समय अध्ययन तथा रोजगारीका लागि युवाको विदेश पलायन भयावह छ। मुलुकका युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारले ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। राजनीतिक परिवर्तनसँगै युवालाई देशभित्रै सोहीअनुरुपको वातावरण सिर्जना गर्न सकेनौं। प्रचुर सम्भावना रहेको कृषि, व्यावसायिक काममा जनतालाई आकर्षित गर्न सकेनौं।

कृषिप्रधान देशमा समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार गर्न कृषि नीतिले वास्तविक किसानलाई प्रवर्धन गर्न सकेको छैन। कृषि नीतिलाई मात्र नयाँ आधारमा समसामयिक बनाउन सकेमा मात्र केही हदसम्म युवालाई देशभित्रै काममा उन्मुख गराउन मद्दत पुग्छ। बाह्य मुलुकमा बगाएको नेपाली पसिना स्वदेशमा सदुपयोग गर्न कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउन आवश्यक छ।

संघीयताले जन्माएको कान्छो जिल्ला रुकुमपूर्व हो मेरो निर्वाचन क्षेत्र। यो धरातलीय रूपमा हिमाली जिल्ला र भौगोलिक हिसाबले विकट जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ। निर्वाचनका समयमा जनतामाझ यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि गरेका वाचा साकार पार्ने अनुकूल वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन।

मुलुकको भौगोलिक बनावटअनुसार नीति–निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो तर तराईका फाँटमा लागू हुने विद्यालयका मापदण्ड, विकासका मानक हिमाली जिल्लालाई पनि सोही आधारमा मापन गरिन्छ, जुन अव्यावहारिक छ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्रले प्रशासनिक संघीयता अझै पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन। राजनीतिक संघीयता ल्याएका छौं। प्रशासनिक संघीयता पूर्णरूपमा अझै पनि ल्याएका छैनौं। रुकुमपूर्वको ३१ वडामध्ये करिब २२ वडामा सचिव छैनन्। अझै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिराखेका छैनौं। केही पालिकामा कार्यकारी अधिकृत नै छैनन्।

जो मन्त्री भयो उसैको जिल्लामा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने संस्कार अझै पनि हामीले तोड्न सकेका छैनौं। यस क्षेत्रका जनताले विकास निर्माणको जुन अपेक्षा गरेका थिए। सोहीअनुरुपको बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। अपेक्षा गरौं आगामी दिनमा यस्ता समस्या निराकरण हुँदै जानेछन्। विधायिकी कामको सिलसिलामा मेरो भूमिकाप्रति मतदाता सन्तुष्ट छन् भन्ने अपेक्षा छ। –रासस