अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा रहेको नौ दशमलव १४ मेगावाट क्षमताको ‘सुपर घलेम्दी’ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण सुरु भएको छ।

सुपर घलेम्दी हाइड्रोपावर प्रालि प्रवद्र्धक रहेको आयोजनाले नारच्याङको घलेम्दी र रेलेखोलाको दोभानदेखि अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा प्रस्तावित बाँधस्थल जोड्ने पहुँचमार्ग निर्माण थालेको हो।

आयोजनाका आवासीय इन्जिनियर प्रकाश भट्टराईले पाँच किलोमिटर ५०० मिटरमध्ये दुई किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण सकिएको र कर्मचारी आवासका लागि भवन तयार भएको बताए।

“विद्युत्गृह निर्माण स्थलमा सडक पु¥याएर जमिन तयार पार्न पहाड काट्न थालेका छौँ,” उनले भने, “पहुँचमार्ग खनेपछि बाँध, विद्युत्गृह र पेनस्टक पाइपलाइन जडान तथा प्रसारण लाइन निर्माणलाई समानान्तर गतिमा अघि बढाउने तयारीमा छौँ।”

रु एक अर्ब ८० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाँधदेखि चार किलोमिटर २०० मिटर दूरीमा पाइपलाइनबाट ल्याइने पानीलाई ४२० मिटर उचाइबाट विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिने आवासीय इन्जिनियर भट्टराईले बताए।

आयोजना निर्माणमा उपभोग हुने जग्गा सबै सार्वजनिक हो। निर्माण स्थलमा पर्ने एक हजार ४०० मध्ये ५४६ रूख कटानको आदेश प्राप्त भइसकेको छ भने बाँकी प्रक्रियामा छ।

ग्लोबल आइएमई र माछापुच्छ«े बैङ्क लिमिटेडसँग वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। कुल लागतको ७० प्रतिशत बैङ्क र ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहनेछ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत सेयर लगानीको अवसर दिइने भएको छ।

नारच्याङ भएर बग्ने नदीहरुमा १६२ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन्। थप ६३ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको एक वटा आयोजना निर्माणाधीन र १७३ दशमलव १४ मेगावाटका दुई वटा आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा छन्।

वडाअध्यक्ष लोकबहादुुर पुनका अनुुसार पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला, ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि–१, ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि–२ र छ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

नारच्याङको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकीमा ६६ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युुत् आयोजना निर्माणाधीन छ। कालीगण्डकी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको १८४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको तयारी भएको छ।

टर्किस एयरलाइन्सको विमानको चक्कामा आगलागी भएपछि बन्द भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल डेढ घण्टापछि सञ्चालनमा आएको छ। आज बिहान टर्कीको इस्तानबुलबाट आएको टिके ७२६ नम्बरको विमानको अवतरण गर्ने क्रममा चक्कामा आगलागी भएको थियो।

विमानस्थलका निमित्त महाप्रबन्धक टेकनाथ सिटौलाका अनुसार आज बिहान ६ः४५ बजेदेखि बन्द भएको विमानस्थल करिब डेढ घण्टापछि सञ्चालनमा आएको हो। बिहान ८ः३० बजे एयर इन्डिया र ८ः३५ बजे फ्लाइ दुवई अवतरण गरिसकेका छन् भने केही विमानले उडान पनि भरिसकेका छन्।

विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालका अनुसार चक्कामा लागेको आगो दमकलको सहायतामा निभाइएको थियो। विमानलाई रनवेमै रोकेर आपतकालीनद्वारबाट यात्रुहरूको उद्धार गरिएको थियो। विमानमा २७३ यात्रु र ११ जना चालक दलका सदस्य रहेको उनको भनाइ छ।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई सरकारले बनेपा, नगरकोट र इचंगुनारायणमा लगेको छ। अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार साहका अनुसार उपत्यकाबाट बिहीबार बनेपा, बुधबार नगरकोट र शुक्रबार इचंगुनारायण लगिएको हो।

केही सुकुम्बासीलाई कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्संग भवन, भक्तपुर बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र तथा बालाजुका विभिन्न होटलमा राखिएका छन्। बनेपा लगिएकालाई बुडोलस्थित रेडक्रसमा राखिएको छ भने नगरकोटमा नगरकोट हाइटस्थित खानेपानी विभागको तालिम केन्द्रमा राखिएको छ।

शाहका अनुसार बनेपामा १२०, नगरकोटमा ४९ र इचंगुनारायणमा ९३ जना सुकुम्बासीलाई लगिएको छ। यसैगरी बालाजुका विभिन्न होटलमा दुई सय, राधा स्वामी सत्संग हलमा दुई सय तथा भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा ६० जना सुकुम्बासीलाई राखिएको छ। यसबाहेक अन्य सुकुम्बासी आआफ्नो हिसाबबाट अन्य ठाउँमा गएको साहले बताए।

२०६६ सालमै सुकुम्बासीका लागि भनेर इचुंगनारायणमा अपार्टमेन्टमा बनाइएको थियो, तर त्यहाँ सुकुम्बासी बस्न मानेका थिएनन् । सरकारले यसअघि काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायण लग्न पटकपटक प्रयास गरेको थियो तर सरकार सफल हुन सकेको थिएन। यसपटक भने सरकार सफल भएको छ।

बागमती विकास समितिका सदस्य–सचिव मच्चाकाजी महर्जनका अनुसार विभिन्न ठाउँमा राखिएका सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न र तत्काल समस्या सामाधन गर्न विकास समितिका कर्मचारी नेत्रमणि न्यौपानको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

यसैगरी सुकुम्बासीहरू परिवारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रत्येक ठाउँमा एकएकजना अहेब पठाएको र ती अहेबले सिफारिस गरेका बिरामी सुकुम्बासीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको महर्जनले बताए तर बागमती समितिकै एक कर्मचारीले भने, ‘बाहिर प्रचार गरेजस्तो भित्रको अवस्था छैन। सुकुम्बासीको अवस्था दयनीय नै छ। उनीहरूको मानवीय हेरचाह हुन सकेको छैन।’

सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार ६ सय ८७ घरटहरामा डोजर चलाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार डोजर चलाउँदा हटाइएका संरचनामध्ये आठ सय ९० पक्की र एक हजार सात सय ९७ कच्ची घरटहरा रहेका छन्।

प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार अभियानका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएको छ। विवरणअनुसार बस्ती हटाउने अभियानबाट कुल १५ हजार तीन सय १६ जना विस्थापित भएका छन्। विस्थापितमध्ये ६ हजार आठ सय ५८ पुरुष, पाँच हजार तीन सय २५ महिला, एक हजार चार सय ३७ बालक र एक हजार ६ सय ९६ बालिका रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। करिब दुई हप्तादेखि सरकारले विभिन्न चरणमा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर विभिन्न ठाउँमा डोजर चलाउन सुरु गरेको छ। अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान अझै जारी रहेको छ।

२०६८ सालमा अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकामा तीन हजार चार सय ९६ सुकुम्बासी परिवार रहेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा मात्र दुई हजार दुई सय ४५ सुकुम्बासी परिवार रहेको विवरण राखिएको थियो। त्यसयता सुकुम्बासी परिवारको संख्या बढेर ६ हजार हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ, शंखमूल, बल्खु, कपन, गोठाटार, कागेश्वरी, मनोहरा टोल, धोबीखोला किनार र विष्णुमती नदी किनारा लगायत २२ ठाउँमा सुकुम्बासी बस्ती भएको पहिचान गरिएको छ।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार थापाथलीमा एक सय ४३, गैरीगाउँमा एक सय ६२, गोठाटारमा ७७, शान्तिनगरमा चार सय ७६ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल आठ सय ७१ परिवार बस्थे। ती सबै बस्तीमा डोजर चलिसकेको छ।

कति छन् सुकुम्बासी?

विघटित भूमि समस्या सामधान आयोगका अनुसार विघटन हुनुअघिसम्म आयोगले १२ लाख १७ हजार आठ सय ९२ निवेदकको लगत संकलन गरेको थियो; जसमध्ये भूमिहीन दलित ९९ हजार तीन सय १९, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ८१ हजार पाँच सय ५६ र अव्यवस्थित बसोबासी नौ लाख ३४ हजार पाँच सय ६४ जनाको निवेदन आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरिएको थियो।

विघटित आयोगका अनुसार यस अवधिमा नौ हजार तीन सय जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ; जसमा भूमिहीन दलित नौ सय १९, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार दुई सय ४७, अव्यवस्थित बसोवासी दुई हजार आठ सय ३२ रहेका छन्।

विघटित आयोगका अनुसार आगामी २०८३ असार मसान्तसम्म करिब तीन लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको थियो। आयोग विघटन भएपछि ती १२ लाख निवेदन अलपत्र पर्ने भएका छन्।

कोहलपुरको नयाँ बसपार्कस्थित टर्मिनल भवनको तेस्रो तलामा आइतबार दिउँसो ३३ वर्षीय शक्तिमान घर्तीमगर ओछ्यानमै थलिएका थिए। शरीर कमजोर देखिन्थ्यो, अनुहारमा चिन्ता झल्किन्थ्यो। नजिकै उनकी श्रीमती भूमिसरा घर्तीमगर ११ महिनाकी बालिकालाई काखमा च्यापेर ल्याइएका सामान मिलाउँदै थिइन्। ११ वर्षीय छोरा भने अन्य बालबालिकासँग भवनको कुनातिर खेलिरहेका थिए।

शनिबार मात्रै डुडुवा क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएपछि उनीहरू नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको होल्डिङ सेन्टरमा आइपुगेका हुन्। घर छाड्ने बेला बोकेर ल्याएको थोरै चामल र खाद्यान्न नै अहिले उनीहरूको सहारा बन्यो। शनिबार साँझ, आइतबार बिहान र साँझ खाँदा अब मुस्किलले एक/दुई छाक पुग्ने अन्न बाँकी छ। त्यसपछि के खाने भन्ने चिन्ता उनीहरूको आँखामा प्रस्ट देखिन्छ। ‘उहाँ (श्रीमान्) बिरामी हुनुहुन्छ, काममा जान सक्नुहुन्न,’ भूमिसराले भनिन्, ‘म बच्चा स्याहार्नै व्यस्त छुँ। अब खाद्यान्न सकिएपछि के गर्ने थाहा छैन।’

‘हाम्रो पीडा आर्थिक अभावको कथा मात्र होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘निरन्तरको मानसिक तनाव र असुरक्षाको पनि छ।’ चार वर्षदेखि शक्तिमान सुगर रोगबाट पीडित छन्। सात वर्षअघि एक सन्तान डुबेर मृत्यु भएपछि परिवार अझै मानसिक आघातबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन। त्यही पीडाबीच आठ महिनाअघि मात्रै उनीहरूले नयाँ बसोबासको खोजी गरेका थिए। अहिले फेरि विस्थापनको अर्को चोट आइपरेको छ। नयाँ बसपार्कको टर्मिनल भवन अहिले अस्थायी आश्रयस्थल बनेको छ। पहिलो तलामा ६७ जना र तेस्रो तलामा ४८ जना बसिरहेका छन्। तर, भवनभित्र छिर्दा सबैभन्दा बढी सुनिने शब्द हो, ‘खाना’।

शान्तिनगरबाट आएकी ३३ वर्षीया राधा गिरीको कथा पनि फरक छैन। ‘हामीलाई सधैँका लागि सुकुम्बासी भएर बस्न मन छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले खाना खाने समस्या भयो। हिजो साँझ पनि राम्रोसँग खान पाएनौं।’ बस्ती खाली गर्ने त्रासले उनी हप्ता दिनदेखि ज्यालादारी काममा जान सकेकी छैनिन्। ‘सबै दिन काम पाइँदैन। पाए पनि महिलालाई कम ज्याला दिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हप्ता दिन काममा जान नपाउँदा पैसा पनि छैन, खाद्यान्न पनि सकियो।’ राधाको परिवारसँग एक किलो चामल मात्रै बाँकी छ। उनका छोरा कक्षा ८ मा पढ्छन्। विद्यालयको पढाइ खर्च धान्न हम्मेहम्मे भएको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा वृद्धवृद्धाको अवस्था झन् कठिन छ। शान्तिनगरबाटै शनिबार आइपुगेकी ७८ वर्षीया खगिसरा गिरी भवनको एक कुनामा चुपचाप बसिरहेकी थिइन्। दम, प्रेसर र सुगरकी बिरामी उनीसँग अहिले न औषधि किन्ने पैसा छ, न खान अन्न। डेढ वर्षअघि श्रीमान् मोति गिरीको मृत्यु भएपछि उनी छोराको सहारामा थिइन्। तर छोरा आफैँ मानसिक समस्याबाट पीडित छन्। ‘शनिबार आधा किलो चामल ल्याएर दुई छाक टारेँ,’ उनले सुनाइन्, ‘अब न पैसा छ, न चामल।’

जुम्लाबाट वर्षौंदेखि यहाँ बस्दै आएकी कल्पना कामी पनि अहिले होल्डिङ सेन्टरकै भीडमा छिन्। शान्तिनगरबाट आएकी झुक्री थरुनीलाई यहाँ आएको तीन दिन भयो। उनी भन्छिन्, ‘आफन्तले ल्याइदिएका सामानले अहिलेसम्म गुजारा चलिरहेको छ, तर अब कति दिन पुग्ला ?’ होल्डिङ सेन्टरभित्र कतै साना बालबालिका खेलिरहेका छन्, कतै वृद्धवृद्धा चुपचाप भित्तामा अडेस लागेर बसेका छन्। कसैले सिरानीमुनि चामलको सानो पोको लुकाएका छन्।

नगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाएर वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई अस्थायी रूपमा राख्न होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरेको छ। यहाँ पानी, शौचालय, सरसफाइ कर्मचारी र उपचारका लागि मेडिकल टोली खटाइएको छ। बिरामीको सामान्य उपचार भइरहेको छ। तर, खाद्यान्न व्यवस्थापनको विषय भने अझै अन्योलमै छ। होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन संयोजक नरेश वान्तावा राईका अनुसार अहिले तत्कालका लागि आधारभूत व्यवस्थापन गरिएको भए पनि खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छैन। ‘पानी, शौचालय, सरसफाइ र मेडिकल टोलीको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर खाद्यान्नको विषयमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अहिले तत्काल त्यस्तो व्यवस्था छैन।’

नगरपालिकाको यो अन्योलबीच होल्डिङ सेन्टरमा बसेका परिवारहरू भोकसँग जुधिरहेका छन्। सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने सरकारी अभियानले उनीहरूलाई छानोमुनि त ल्यायो, तर भान्सामा अन्न राख्न सकेन। वृद्धवृद्धालाई औषधि चाहिएको छ, बिरामीलाई खाना चाहिएको छ, आमालाई बच्चाका लागि दूध चाहिएको छ। तर, भवनभित्र अहिले सबैभन्दा धेरै अभाव अन्नकै छ। छानोको व्यवस्था राज्यले गरिदिएको छ, तर पेटको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अझै उत्तरविहीन छ।

केशव अर्याल तथा निजआबद्ध आइएमएस सफ्टवेयर कम्पनी तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कर्मचारीसँग मेरो कुनै पनि किसिमको चिनजान, पूर्वरिसइबी छैन, केही नराम्रो छैन। पक्राउ प्रतिवादीहरू दिवाकर देउजा, भरत धामी, सञ्जय भट्ट, भाष्करराज अर्याल, जीवनकुमार दास, अनिल श्रेष्ठ, सागर कटुवाल, ऋषिकेश गौली, टंककुमार श्रेष्ठ, अमृत बोहोरा, स्वदेश पोखरेल, प्रकाश ढुंगाना र हालसम्म फरार प्रतिवादीहरू राहुलजंग कार्की, नारायणप्रसाद सिटिखु, इन्द्रबहादुर बोहरा, शान्तकुमार श्रेष्ठ, निरञ्जन खनाल, कृष्णबहादुर खत्री समेतसँग मेरो पूर्वचिनजान, लेनदेन, रिसइबी केही छैन।

डाटा हबको क्लाउड सर्भरमा प्रोजेक्ट टेस्टिङका लागि लिइएको भिपिएस सर्भरमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन।

म विगत ५० वर्षदेखि निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छु। मैले कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि नामक कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छु।

यस कम्पनीलाई एसियन विकास बैंकजस्ता विभिन्न दातृ संस्थाहरूले समयभन्दा पहिले गुणस्तरयुक्त काम सम्पन्न गरेबापत पटकपटक सम्मानित गरेको छ। यस निर्माणको क्षेत्रमा राम्रो छवि कायम गरेको छु। कम्पनीका सञ्चालकका रूपमा मेरी श्रीमती पार्वती पाण्डेसमेत हुनुहुन्छ। श्रीमती निष्क्रिय हुनुहुन्छ। यस कम्पनीले सरकारी क्षेत्रका भवनहरू, बाटाहरू, पुलबाँधहरू निर्माण गर्ने ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आइरहेको छ।

सरकार पक्षबाट कुनै पनि ठेक्का आह्वान भएपश्चात् हाम्रो कम्पनीबाट विभिन्न कर्मचारी ठेक्काको साइटमा जाने, साइट अध्ययन गर्ने, त्यसपश्चात् आ–आफ्नो किसिमले गरेका अध्ययनहरूको मुल्यांकन गर्ने, छलफल गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुगेर रेट निर्धारण भएपछि मात्र बिडिङको काम हुन्छ। एक पटक निर्णय भएपछि कसैले रेटमा परिवर्तन गर्न सक्दैन।

कम्पनीमा ठेक्कासम्बन्धी ई–बिडिङ गर्ने छुट्टै टिम छ। उहाँहरूले मेरो प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही बिड सबमिसन डेटलाइनभन्दा अगावै बिडिङ प्रक्रिया पूरा गर्नुहुन्छ। सरकारी ठेक्का एएःईको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत खुल्ने र सोहीमार्फत आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। सोही क्रममा महेन्द्र राजमार्गस्थित बकैया नदीको पुल निर्माण आइएफबी नं. एसआरसिटिआपी ०८/८१/८२ भएको सरकारी ठेक्का खुलेको अवस्था थियो। त्यसपश्चात् माथि खुलाएबमोजिम मेरो कम्पनीका विभिन्न टिम आ–आफ्नो तरिकाले साइट भिजिट गरी, अध्ययन गरी, आ–आफ्नो किसिमले गरेको अध्ययनहरूको मूल्यांकन गरी, छलफल गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुगी उक्त ठेक्काको रेट हाराहारी ६७ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरी मेरो प्रत्यक्ष निर्देशनमा कम्पनीका कर्मचारी सुरेन्द्र पाण्डेले गोप्य रूपमा बिडिङ प्रक्रियाको काम गर्नुभएको हो। मलाई याद भएसम्म यस ठेक्कामा कम्पनीका तर्फबाट कुनै छुट दिई बिड मोडिफिकेसन भएको छैन र यो ठेक्का मेरो कम्पनीलाई प्राप्त भएको पनि छैन र ठेक्काको रेट कम गराउँदैमा यो प्राप्त हुने ठेक्का पनि होइन। यो ठेक्का प्राप्त हुने प्रक्रिया अलग्गै वैज्ञानिक तरिका हुने हुँदा किन यस ठेक्कामा मेरो नाम जोडिएको हो, मलाई थाहा छैन। मेरो जानकारीमा भएअनुसार बिड सबमिसन डेटलाइनपश्चात् एएःइको सिस्टम आफैं लक हुनुपर्ने हो।

प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार एएःईको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सोही प्लेटफर्ममा अनलाइन युजर एकाउन्ट क्रिएट गरी विभिन्न ठेक्का आह्वानबमोजिम तोकिएको सर्त पालना गर्ने गरी अनलाईन बोलपत्र वा प्रस्तावअन्तर्गतमा टेक्निकल मुचुल्का, फाइनान्सियल मुचुल्का फाइनान्सियल मूल्यांकन शीर्षकमा दाखिला गरेका विभिन्न गोप्य कागजातसहितका इन्क्रिप्टेड तथ्यांकहरूलाई तोकिएको समयसीमा भन्दा फरक समयावधिमा समेत अनधिकृत रूपमा हेर्न, मेटाउन, हटाउन र फेरबदल गर्न सक्ने समेतको पहुँच पुग्ने गरी भिपिएस सर्भर अर्थात् इजिपी पोर्टलमा मेरो कम्पनीका तर्फबाट भएको ठेक्कामा अनधिकृत पहुँच पुयाएको सम्बन्धमा कुनै जानकारी छैन। के–कसरी मेरो र मेरो कम्पनीको नाम देखिएको हो, म खुलाउनु सक्दिनँ। मलाई लाग्छ, कुनै आपराधिक समूहले म र मेरो कम्पनीको नाम बदनाम गराउन यस्तो गरेको हो। यस विषयमा अनुसन्धान होस्।

टर्कीको इस्तानबुलबाट आएको टिके७२६ नम्बरको टर्किस एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा सोमबार बिहान आगो लागेको थियो।

आगो देखिएपछि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान र अवतरण रोकिएको छ। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार दिल्लीबाट आएको एयर इन्डिया र सारजहाबाट आएको एयर अरेबिया आकाशमै होल्ड भएका छन्। भने हिमालय एयरलायन्सको ल्हासा उडान डिले भएको छ। त्यसैगरी अधिकांश माउन्टेन फ्लाइट डिले भएका छन्।

विमानमा २७३ यात्रु र ११ जना ‘क्रू मेम्बर’ रहेका थिए। सबै यात्रुहरूलाई सकुशल बाहिर निकालिएको थियो। अहिले प्राविधिक जाँच भइरहेको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले जानकारी दिए।

टर्कीको इस्तानबुलबाट आएको टिके७२६ नम्बरको टर्किस एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा सोमबार बिहान आगो लागेको थियो।

विमानमा २७३ यात्रु र ११ जना ‘क्रू मेम्बर’ रहेका थिए। सबै यात्रुहरूलाई सकुशल बाहिर निकालिएको थियो। अहिले प्राविधिक जाँच भइरहेको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले जानकारी दिए।

सिलवालका अनुसार विमान अवतरण गर्ने क्रममा विमानको टायरमा आगो लागेको हो। 'आज बिहान विमान अवतरण गर्ने क्रममा टायरमा आगो लागेको थियो, दमकलको सहायतामा आगो निभाइएको छ, अहिले अवस्था सामान्य छ,' उनले भने, 'अहिले जाँचका लागि केही समय रनवे बन्द गरिएको छ।'

प्रणालीगत तथा भूराजनीतिक जोखिम बढ्दै जाँदा विकासशील राष्ट्रका लागि वित्तीय अनिश्चितता नयाँ सामान्य अवस्था बनेको छ। यसले ग्लोबल साउथका नीति–निर्माताहरूबिच अझ बढी सहकार्य र समन्वयको मागलाई तीव्र बनाएको छ। ऋणी राष्ट्रको नवगठित ‘बरोअर्स प्लेटफर्म’ (ऋणी राष्ट्रको मञ्च) ले अब त्यो आकांक्षालाई व्यवहारमा उतारेको छ।

गत अप्रिल १५ मा विकासशील राष्ट्रहरूको एउटा समूहले ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय वार्तामा अझ शक्तिशाली सामूहिक आवाज निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ‘बरोअर्स प्लेटफर्म’सुरु गर्‍यो। यो पहल गत वर्ष विकासका लागि वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा स्वीकृत ‘सेभिया प्रतिबद्धता’मा आधारित भए पनि यसको तयारी लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो। फ्रान्सेली साहित्यकार भिक्टर ह्युगोको भनाइलाई रूपान्तरण गरेर भन्नुपर्दा समय अनुरूपको विचारभन्दा शक्तिशाली अरू केही हुँदैन।

झन् जटिल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीभित्र दशकौंदेखि विकासशील राष्ट्रहरू आफ्ना लागि बाटो खोज्न बाध्य छन्। अहिले प्रणालीगत र भूराजनीतिक जोखिमहरू बढ्दै जाँदा अनिश्चितता उनीहरूको नयाँ यथार्थ बनेको छ। परिणामस्वरूप ‘ग्लोबल साउथ’का नीति–निर्माताहरूबिच थप सहकार्य र समन्वयको माग बलियो हुँदै गएको छ।

सेभिया प्रतिबद्धताले यस विचारलाई औपचारिक रूप दिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले ‘विद्यमान संस्थाहरूको सहयोगमा ऋणी राष्ट्रहरूको एउटा मञ्च स्थापना गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै निकायले त्यसको सचिवालयको भूमिका निर्वाह गर्ने’ सहमति गरेका थिए। यसको उद्देश्य यी राष्ट्रहरूलाई प्राविधिक विषयमा छलफल गर्न, ऋण समस्यासम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्न, ऋण व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहायता तथा क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त गर्न, आफ्ना दृष्टिकोण समन्वय गर्न तथा विश्व ऋण संरचनामा प्रभाव पार्ने साझा थलो उपलब्ध गराउनु हो।

‘बरोअर्स प्लेटफर्म’ उपयुक्त समयमै आएको छ। सन् २०२४ मा ६१ विकासशील राष्ट्रहरूले आफ्नो सरकारी राजस्वको कम्तीमा १० प्रतिशत ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरेका थिए। त्यस्तै, तीन अर्ब ४० करोड मानिस त्यस्ता देशमा बस्छन्, जहाँ स्वास्थ्य वा शिक्षाभन्दा बढी रकम ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरिन्छ। अर्थात् विकासका लागि लिइएको ऋणको सेवा–शुल्ककै भारले अब विकासको अजेन्डालाई नै संकटमा पार्न थालेको छ।

आपसमा जोडिएका र एकअर्कामा खप्टिएका विश्वव्यापी संकटहरू, साथै पछिल्ला दुई दशकयताकै सबैभन्दा लामो तथा कडा मौद्रिक नीतिगत कसावटले विकासशील राष्ट्रहरूको ब्याज भुक्तानी र सरकारी आम्दानीबिचको दुरी झन् फराकिलो बनाएको छ। यसले नीति–निर्माताहरूलाई सार्वजनिक लगानीका लागि अत्यन्त सीमित वित्तीय स्थान उपलब्ध गराएको छ– विशेषगरी सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र जलवायु प्रतिरोधात्मक क्षमता निर्माण गर्न झन् कठिन बन्दै गएको छ।

यसबाहेक पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वभौम ऋणको स्वरूपमा पनि ठुलो परिवर्तन आएको छ। ऋणदाताहरूको संरचनामा आएको फेरबदल, अझ जटिल वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग तथा नयाँ प्रकारका करार व्यवस्थाले स्थिति थप जटिल बनाएको छ।

यस्तो जटिल प्रणालीमा वार्ता गर्न दक्ष टोलीद्वारा समर्थित, जानकारीसम्पन्न र सक्षम नीति–निर्माता आवश्यक पर्छन्– जुन चुनौती विकसित अर्थतन्त्रहरूका लागि समेत कठिन हुन सक्छ तर विद्यमान विश्व ऋण संरचनाहरू यी परिवर्तनसँग तालमेल राख्न असफल भएका छन्। ऋण संकटमा परेका, विशेषगरी ग्लोबल साउथका राष्ट्रहरूको आवश्यकताप्रति ती अझै पर्याप्त संवेदनशील छैनन्। परिणामतः यी अर्थतन्त्रहरू लामो समयदेखि ऋणदाताहरूलाई आपसी समन्वय गर्न सहयोग पुर्‍याउँदै आएका औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थागत संरचनाबिनै तीव्र वित्तीय दबाबको सामना एक्लै गर्न बाध्य छन्।

‘बरोअर्स प्लेटफर्म’ले यही अवस्था बदल्ने प्रयास गरेको छ। यसले ऋणग्रस्त राष्ट्रहरूले एकअर्काका अनुभवबाट धेरै सिक्न सक्ने मान्यता राख्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले ऋण व्यवस्थापनदेखि क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी तथा अन्य वित्तीय बजारका पक्षहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्नेसम्मका विषयमा समन्वित प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेर यी राष्ट्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्न सक्छ। साथै विश्व ऋण प्रणालीमा आवश्यक सुधारका लागि आवाज उठाउँदा संख्यात्मक एकतामा शक्ति हुन्छ।

विकासशील राष्ट्रहरूले सेभियामा भएको सहमतिलाई तुरुन्तै अघि बढाउने प्रयास गरे। प्रक्रिया अगाडि बढाउन इजिप्ट (अध्यक्ष), जाम्बिया, पाकिस्तान (उपाध्यक्ष), नेपाल, कोलम्बिया, होन्डुरस र माल्दिभ्सका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास विशेषज्ञहरूको सहयोगमा उक्त समूहले मञ्चको उद्देश्य, सदस्यता, योग्यता तथा शासन संरचनासम्बन्धी प्रारम्भिक रूपरेखा तयार गरेको छ। यसलाई सम्भावित सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तरिम अवधिमा (अप्रिल–अक्टोबर २०२६) आफ्ना विचार राख्न सक्नेछन्।

यो सदस्यता संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य, द्विपक्षीय ऋण लिएका र कुनै ऋणदाता समूहका स्थायी वा पूर्ण सदस्य नभएका विकासशील राष्ट्रहरूका लागि खुला गरिएको छ। यी मापदण्ड पूरा गर्ने एक सयभन्दा बढी राष्ट्रलाई सहभागी हुन निमन्त्रणा दिइएकोमा ३० भन्दा बढी राष्ट्रहरू सहभागी भइसकेका छन्।

‘बरोअर्स प्लेटफर्म’का अन्तरिम अध्यक्षका रूपमा मैले जिम्मेवारी लिएको छु। म यस समूहले ठोस परिणाम दिने र सहभागी सबै राष्ट्रका लागि प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकसित हुने सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छु। सदस्य राष्ट्रहरूले साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्वेच्छिक तथा गैरबाध्यकारी आधारमा सहकार्य सुरु गरिसकेका छन्। यसमा आपसी सिकाइलाई प्रवर्धन गर्ने, ज्ञान भण्डार स्थापना गर्ने तथा ऋणसम्बन्धी तथ्यांकको गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार गर्ने प्रयासहरू समावेश छन्। यसमार्फत ऋणी राष्ट्रहरूले ऋण अभ्यास तथा विकास–वित्त व्यवस्थापन सुधार्ने इच्छा र क्षमता रहेको सन्देश बजारलाई दिइरहेका छन्।

‘बरोअर्स प्लेटफर्म’को स्थापना स्वागतयोग्य ऐतिहासिक कदम हो, यो केवल सुरुआत मात्र हो। यसको सफलता सदस्य राष्ट्रहरूको निरन्तर सक्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको निरन्तर सहयोग तथा व्यावहारिक र परिणाममुखी सहकार्यप्रतिको साझा प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ।

–अहमद इजिप्टका अर्थमन्त्री तथा ‘बरोअर्स प्लेटफर्म’का अन्तरिम अध्यक्ष हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २८ र आलु रातो लाम्चो प्रतिकिलो रु २८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४० रहेको छ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७५ कायम भएको छ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १२०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९५, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १६५, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ५५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ९०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५५ कायम गरिएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ९०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३५, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु १००, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १४०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ४५०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २६०, सेलरी प्रतिकिलो रु ११०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा प्रतिदर्जन २००, कागती प्रतिकेजी ३८०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ८०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १४०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ५५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी (सुकेको) प्रतिकेजी रु १५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ।

ई–बिडिङ प्रकरणमा २२ आरोपीलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरिएको छ। सिआइबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

सिआइबीले सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कार्यरत कम्युटर अपरेटर ३३ वर्षीय दिवाकर देउजा, बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–३ का २५ वर्षीय भरत धामी, तनहुँको बन्दीपुर घर भएका थुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ३९ वर्षीय सञ्जय भट्टविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर हुने अन्यमा कटुवाल कन्स्ट्रक्सन र शिवओम सप्लायर्सका सञ्चालक ४० वर्षीय सागर कटुवाल, काठमाडौंका ३५ वर्षीय भाष्कर कटुवाल, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सन दुवहीका सञ्चालक ६२ वर्षीय जीवनकुमार दास, शिभांश निर्माण सेवाका सञ्चालक ३९ वर्षीय अनिल श्रेष्ठ छन्।

यसैगरी भिसान कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक ६४ वर्षीय टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवाका सञ्चालक ३२ वर्षीय अमृत बोहोरा, कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं पूर्वमन्त्री ७४ वर्षीय विक्रम पाण्डे, आइकोन प्रालिका सञ्चालक ३० वर्षीय स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका सञ्चालक प्रकाश ढुंगाना, आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौलीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।

केबीके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राहुलजंग कार्की, मान कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नारायणप्रसाद सिटिखु, रेमिट इन्फास्ट्रक्चरका सञ्चालक इन्द्रबहादुर बोहोरा, एसके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शान्तकुमार श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

यस्तै दक्षिणकाली अल ओभरका सञ्चालक निरञ्जन खनाल, नन्दी कन्स्ट्रक्सनका कृष्णबहादुर खत्री, आशिष निर्माणका प्रोक्युरमेन्ट ज्योति सुवेदी, चपुर निर्माण र कल्पवृक्षका सञ्चालक सरोज दाहाल र राइजिङ पिकका सञ्चालक सुजन अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूविरुद्ध विद्युतीय माध्यमबाट अनधिकृत पहुँच गरी संगठित रूपमा अभौतिक मुद्रा अर्थात् क्रिप्टो कारोबारको कसुरसमेत लगाइएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

उसले कैले भर्‍याङ ठानेन तिमीलाई

तिमीले तर

टेक्यौ छातीमा

काँध र उसको टाउकोमा

कुल्च्यौ उसैको मेरुदण्ड

उसले कैले भकुन्डो मानेन तिमीलाई

तिमीले तर

उफार्यौ आफ्नो उचाइभन्दा माथि

खेलायौ दाँया र बाँया खुट्टाहरूमा

तोड्यौ गोलपोष्टतिर उसलाई

र जित्यौ कथित प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय खेल

उसले कैले भगवानभन्दा कम ठानेन तिमीलाई

तिमीले तर

चुपचाप हेरि मात्र रह्यौ उसको लाचारता

मुस्कुराएरै टार्यौ उसको आधारभूत सम्बोधन

फकाएर धकेलिरह्यौ यथास्थितिको भिरतिर

र पायौ केन्द्रिकृत शीर्षासन

ऊ भने आजभोलि

विरक्तिएर विद्रोही स्वरूपमा

सोध्दैछ आफैँसँग आफ्नो परिचय

ऊ भर्‍याङ नै हो कि

भकुन्डो हो

वा ऊ भक्त मात्र हो

खोज्दैछ जवाफ संविधान र धर्मग्रन्थहरूमा

पीडाबोधको अन्तिम रूप

आँसु नभएर आक्रोश पोख्दैछ ऊ

र चिप्लो हुँदै छ

तिम्रो आँगन र सिकुवा दिनानुदिन

ठिक त्यही समय

लड्यौ भने शिखरबाट तिमी

हार्यौ भने अर्को राष्ट्रिय खेल

गुमायौ भने प्रमुख आतिथ्य

त्यहाँ तिम्रै मूलढोकामा उभिनेछ

तिम्रै साइजको प्रश्नवाचक चिन्ह

तसर्थ डर पैदा हुनुपर्छ अब तिमीमा

अलिकता डर!

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले सञ्चारमाध्यम बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।

शनिबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाले पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले मिडिया बलियो नभए लोकतन्त्र बलियो नहुने धारणा व्यक्त गरिन्।

अध्यक्ष शर्माले प्रेस पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउँदै सरकारले मिडियामाथि अङ्कुश लगाउन नहुने धारणा व्यक्त गरिन्। उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावका कारण पत्रकारितामा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कन्टेन्ट’का नाममा भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिले पत्रकारितामा असर पारेको धारणा राखिन्।

सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले सूचना तथा समाचारको सत्यतथ्य परीक्षण गरेर मात्रै समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन‍्। पत्रकार र सञ्चारमाध्यम पनि उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष शर्माले प्रवासी नेपाली समुदायका गतिविधि, समस्यालगायत विषयमा जानकारीमूलक तथा सूचनामूलक समाचार प्रवाह गर्न र पत्रकारितामार्फत समाजमा योगदान गर्न युरोपमा क्रियाशील नेपाली पत्रकारहरूलाई आग्रह समेत गरिन्।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले युरोपमा नेपाली पत्रकारिताको अवस्था, चुनौती, अवसर तथा संस्थागत सहकार्यका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। सहभागीहरूले प्रवासमा पत्रकारितालाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र र शाखाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारितालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन संस्थागत सहकार्यमा जोड दिएका थिए।

ई–बिडिङमा बोलपत्रदाताहरूको गोप्य कागजात फेरबदल हुँदा ३१३ वटा ठेक्का प्रभावित भएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानअनुसार बोलपत्रदाताहरूले पेस गरेका मूल्यांकनका कागजातहरूलाई फेरबदल गरेर ठेक्का प्रभावित पारेको देखिएको छ।

अनधिकृत तथा गैरकानुनी ढंगले ३१३ ठेक्काको दररेट नै तलमाथि पारेर प्रभावमा पारेको सिआइबीले जनाएको छ। सिआइबीले अनुसन्धान सिध्याएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस भएको आरोपपत्र अनुसार ठेक्का प्रणालीबाट ठेक्का दिने तय नगरेसम्म ती ठेक्काहरू ककसलाई परेको भन्ने कुरा यकिन गर्न नसकिने भए पनि कम्प्युटर अपरेटरमार्फत ठेक्का प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर ठेक्काको दररेट परिवर्तन गरेको उल्लेख छ।

यो विषयमा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं पूर्वमन्त्री ७४ वर्षीय विक्रम पाण्डेलाई समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो। उनीसहित पक्राउ परेका १३ जनाले इन्कारी बयान दिएका थिए।

आरोपीहरूले इन्कारी बयान दिए पनि विभिन्न ठेक्कामा सहभागी एक हजार १३६ वटा बोलपत्रदाताको लगइन युजर आइडीसहितको विवरणबाट पहुँच पुर्याएको देखिएको सिआइबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। लगइन विवरणबाट सिआइबीले यो प्रकरणमा सुरुमा कम्युटर अपरेटर दिवाकर देउजालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सिआइबीले उनलाई फागुन २८ मा पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीले अहिलेसम्म यो प्रकरणमा १३ जनालाई पक्राउ गरेर प्रतिवेदनसहित अदालतमा बुझाएको छ। बाँकीलाई भने फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–गमर्भेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर हुने गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा उजुरी परेको थियो।

ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअगावै डकुमेन्ट परिवर्तन हुने गरेको बताइएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा यो ठुलो संगठित अपराध रहेको खुलेपछि यसको अनुसन्धान साइबर ब्युरोभन्दा माथिल्लो निकाय सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो। कर्मचारी देउजाले बोलपत्रको अन्तिम समय सकिएपछि अनधिकृत रूपमा पहुँच पुर्‍याएर सबैको विवरण हेर्ने र आफ्नो बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्न संशोधन गरी सबैभन्दा कम मूल्य राख्ने र टेन्डर हात पार्ने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो।

यसका लागि ठेकेदार कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने र बार्गेनिङ गरेर रकममा कुरा मिलेपछि अनलाइन बोलपत्रमा पहुँच पुर्‍याएर विवरण संशोधन गर्दै ठेक्का हत्याउने गरेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सिआइबीले मुख्य अभियुक्त देउजा रहेको जनाएको छ। उनले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र पिएचपी प्रयोग गरी आइएमएस सर्भर ह्याक गर्ने र ब्याकडोर सिर्जना गर्ने मुख्य काम गरेको सिआइबीले बताएको छ।

उनले सञ्चालक र व्यवस्थापकका रूपमा जीवन लिम्बू नक्कली पात्र खडा गरी ठेकेदारहरूसँग ह्वाट्स एपमा सम्पर्क गर्ने, इमेलमार्फत बार्गेनिङ गर्ने र ठेक्का मिलाइदिने प्रलोभन देखाएको पाइएको छ। अर्का प्रतिवादी भाष्करराज अर्याल पनि कम्युटर इन्जिनियर रहेको र उनले बिटक्वाइनमार्फत कारोबारका लागि अमेरिकामा बसेका साथीमार्फत भुक्तानी गर्ने र नेपालमा नगदमा मिलान गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ।

यो प्रकरणमा जोडिएका मुख्य व्यक्ति देउजा यसअघि २०७७ असार ३१ मा पक्राउ परेका थिए। त्यतिबेला नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपको सर्भर सिस्टम ह्याक गरी प्याकेज प्रयोग तथा बिक्री गरेर टेलिकमको राजस्व तथा व्यावसायिक छविमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको भन्दै देउजालाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो।

कस-कसलाई मुद्दा?

ई–बिडिङ प्रकरणमा २२ आरोपीलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सिआइबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो।

सिआइबीले सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कार्यरत कम्युटर अपरेटर ३३ वर्षीय दिवाकर देउजा, बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–३ का २५ वर्षीय भरत धामी, तनहुँको बन्दीपुर घर भएका थुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ३९ वर्षीय सञ्जय भट्टविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर हुने अन्यमा कटुवाल कन्स्ट्रक्सन र शिवओम सप्लायर्सका सञ्चालक ४० वर्षीय सागर कटुवाल, काठमाडौंका ३५ वर्षीय भाष्कर कटुवाल, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सन दुवहीका सञ्चालक ६२ वर्षीय जीवनकुमार दास, शिभांश निर्माण सेवाका सञ्चालक ३९ वर्षीय अनिल श्रेष्ठ छन्।

यसैगरी भिसान कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक ६४ वर्षीय टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवाका सञ्चालक ३२ वर्षीय अमृत बोहोरा, कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं पूर्वमन्त्री ७४ वर्षीय विक्रम पाण्डे, आइकोन प्रालिका सञ्चालक ३० वर्षीय स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका सञ्चालक प्रकाश ढुंगाना, आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौलीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।

केबीके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राहुलजंग कार्की, मान कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नारायणप्रसाद सिटिखु, रेमिट इन्फास्ट्रक्चरका सञ्चालक इन्द्रबहादुर बोहोरा, एसके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शान्तकुमार श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

यस्तै दक्षिणकाली अल ओभरका सञ्चालक निरञ्जन खनाल, नन्दी कन्स्ट्रक्सनका कृष्णबहादुर खत्री, आशिष निर्माणका प्रोक्युरमेन्ट ज्योति सुवेदी, चपुर निर्माण र कल्पवृक्षका सञ्चालक सरोज दाहाल र राइजिङ पिकका सञ्चालक सुजन अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूविरुद्ध विद्युतीय माध्यमबाट अनधिकृत पहुँच गरी संगठित रूपमा अभौतिक मुद्रा अर्थात् क्रिप्टो कारोबारको कसुरसमेत लगाइएको छ।

पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको बयान

केशव अर्याल तथा निजआबद्ध आइएमएस सफ्टवेयर कम्पनी तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कर्मचारी सँग मेरो कुनै पनि किसिमको चिनजान, पूर्वरिसइबी छैन, केही नराम्रो छैन। पक्राउ प्रतिवादीहरू दिवाकर देउजा, भरत धामी, सञ्जय भट्ट, भाष्करराज अर्याल, जीवनकुमार दास, अनिल श्रेष्ठ, सागर कटुवाल, ऋषिकेश गौली, टंककुमार श्रेष्ठ, अमृत बोहोरा, स्वदेश पोखरेल, प्रकाश ढुंगाना र हालसम्म फरार प्रतिवादीहरू राहुलजंग कार्की, नारायणप्रसाद सिटिखु, इन्द्रबहादुर बोहरा, शान्तकुमार श्रेष्ठ, निरञ्जन खनाल, कृष्णबहादुर खत्री समेतसँग मेरो पूर्वचिनजान, लेनदेन, रिसइबी केही छैन।

डाटा हबको क्लाउड सर्भरमा प्रोजेक्ट टेस्टिङका लागि लिइएको भिपिएस सर्भरमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन।

म विगत ५० वर्षदेखि निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छु। मैले कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि नामक कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छु।

यस कम्पनीलाई एसियन विकास बैंकजस्ता विभिन्न दातृ संस्थाहरूले समयभन्दा पहिले गुणस्तरयुक्त काम सम्पन्न गरेबापत पटकपटक सम्मानित गरेको छ। यस निर्माणको क्षेत्रमा राम्रो छवि कायम गरेको छु। कम्पनीका सञ्चालकका रूपमा मेरी श्रीमती पार्वती पाण्डेसमेत हुनुहुन्छ। श्रीमती निष्क्रिय हुनुहुन्छ। यस कम्पनीले सरकारी क्षेत्रका भवनहरू, बाटाहरू, पुलबाँधहरू निर्माण गर्ने ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आइरहेको छ।

सरकार पक्षबाट कुनै पनि ठेक्का आह्वान भएपश्चात् हाम्रो कम्पनीबाट विभिन्न कर्मचारी ठेक्काको साइटमा जाने, साइट अध्ययन गर्ने, त्यसपश्चात् आ–आफ्नो किसिमले गरेका अध्ययनहरूको मुल्यांकन गर्ने, छलफल गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुगेर रेट निर्धारण भएपछि मात्र बिडिङको काम हुन्छ। एक पटक निर्णय भएपछि कसैले रेटमा परिवर्तन गर्न सक्दैन।

कम्पनीमा ठेक्कासम्बन्धी ई–बिडिङ गर्ने छुट्टै टिम छ । उहाँहरूले मेरो प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही बिड सबमिसन डेटलाइनभन्दा अगावै बिडिङ प्रक्रिया पूरा गर्नुहुन्छ । सरकारी ठेक्का एएःईको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत खुल्ने र सोहीमार्फत आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। सोही क्रममा महेन्द्र राजमार्गस्थित बकैया नदीको पुल निर्माण आइएफबी नं. एसआरसिटिआपी ०८/८१/८२ भएको सरकारी ठेक्का खुलेको अवस्था थियो। त्यसपश्चात् माथि खुलाएबमोजिम मेरो कम्पनीका विभिन्न टिम आ–आफ्नो तरिकाले साइट भिजिट गरी, अध्ययन गरी, आ–आफ्नो किसिमले गरेको अध्ययनहरूको मूल्यांकन गरी, छलफल गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुगी उक्त ठेक्काको रेट हाराहारी ६७ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरी मेरो प्रत्यक्ष निर्देशनमा कम्पनीका कर्मचारी सुरेन्द्र पाण्डेले गोप्य रूपमा बिडिङ प्रक्रियाको काम गर्नुभएको हो। मलाई याद भएसम्म यस ठेक्कामा कम्पनीका तर्फबाट कुनै छुट दिई बिड मोडिफिकेसन भएको छैन र यो ठेक्का मेरो कम्पनीलाई प्राप्त भएको पनि छैन र ठेक्काको रेट कम गराउँदैमा यो प्राप्त हुने ठेक्का पनि होइन। यो ठेक्का प्राप्त हुने प्रक्रिया अलग्गै वैज्ञानिक तरिका हुने हुँदा किन यस ठेक्कामा मेरो नाम जोडिएको हो, मलाई थाहा छैन। मेरो जानकारीमा भएअनुसार बिड सबमिसन डेटलाइनपश्चात् एएःइको सिस्टम आफैं लक हुनुपर्ने हो।

प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार एएःईको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सोही प्लेटफर्ममा अनलाइन युजर एकाउन्ट क्रिएट गरी विभिन्न ठेक्का आह्वानबमोजिम तोकिएको सर्त पालना गर्ने गरी अनलाईन बोलपत्र वा प्रस्तावअन्तर्गतमा टेक्निकल मुचुल्का, फाइनान्सियल मुचुल्का फाइनान्सियल मूल्यांकन शीर्षकमा दाखिला गरेका विभिन्न गोप्य कागजातसहितका इन्क्रिप्टेड तथ्यांकहरूलाई तोकिएको समयसीमाभन्दा फरक समयावधिमा समेत अनधिकृत रूपमा हेर्न, मेटाउन, हटाउन र फेरबदल गर्न सक्ने समेतको पहुँच पुग्ने गरी भिपिएस सर्भर अर्थात् इजिपी पोर्टलमा मेरो कम्पनीका तर्फबाट भएको ठेक्कामा अनधिकृत पहुँच पुयाएको सम्बन्धमा कुनै जानकारी छैन। के–कसरी मेरो र मेरो कम्पनीको नाम देखिएको हो, म खुलाउनु सक्दिनँ। मलाई लाग्छ, कुनै आपराधिक समूहले म र मेरो कम्पनीको नाम बदनाम गराउन यस्तो गरेको हो। यस विषयमा अनुसन्धान होस्।

टर्कीको इस्तानबुलबाट आएको टिके ७२६ नम्बरको टर्किस एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा आगो लागेको छ।

विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालका अनुसार विमान अवतरण गर्ने क्रममा विमानको टायरमा आगो लागेको हो। 'आज बिहान विमान अवतरण गर्ने क्रममा टायरमा आगो लागेको थियो, दमकलको सहायतामा आगो निभाइएको छ, अहिले अवस्था सामान्य छ,' उनले भने, 'अहिले जाँचका लागि केही समय रनवे बन्द गरिएको छ।'

उनका अनुसार विमानमा २७३ यात्रु र ११ जना ‘क्रू मेम्बर’ थिए। सबै यात्रुहरुलाई सकुशल बाहिर निकालिएको थियो। अहिले प्राविधिक जाँच भइरहेको सिलवालले जानकारी दिए।

गीतकार रामेश्वर केसीका शब्द तथा गायिका एवं संगीतकार बबिना भट्टराईको एकल स्वर र संगीत रहेको पाँच विविध गीतको संगालो गीति एल्बम ‘आरम्भ’ सार्वजनिक गरिएको छ।

शनिबार नक्सालस्थित लिसारा रिसेप्सनमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वको उपस्थितिमा एल्बम लोकार्पण गरिएको हो।

वरिष्ठ साहित्यकार वियोगी बुढाथोकीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा संगीतकार राजु सिंह, गीतकार संघ नेपालका अध्यक्ष बसन्त वित्यासी थापा लगायतका स्रष्टा तथा कलाकारहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले गीतकार रामेश्वर केसीका शब्द र बबिना भट्टराईको गायन तथा संगीतको प्रशंसा गरेका थिए। बबिना लामो समयदेखि गायिका र संगीतकारका रूपमा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय छिन्।

उनले आधुनिक, गजल, भजन, लोक र बालगित गरेर थुप्रै गीतमा संगीत र स्वर दिएकी छन्। कार्यक्रममा एल्बममा समावेश तीन म्युजिक भिडियोसमेत प्रदर्शन गरिएको थियो। ‘आरम्भ’ एल्बममा समावेश पाँचवटै गीतका भिडियोहरू बबिना भट्टराई यूट्यूब च्यानलमा हेर्न सकिने छ।

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने कामयमुकायम (कामु) प्रधान्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर काउन्टरमा उत्रिएका छन्।

कानुन दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दु्ई तिहाइको सरकारको दबाब र महाभियोगको त्रासबाट टाढा रहेर न्यायसम्पादन गर्न देशभरका न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन्। कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कार्यपालिकाको कार्यशैलीमाथि रोष प्रकट गर्दै व्यवस्थापिकाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन।

‘कानुन व्यवसायी हुँदादेखि नै म आफैंले जीवनभर विभेद र अन्यायको लडाइँ लडें। लडाइँ अझै बाँकी छ। गम्भीर र कहालीलाग्दो समयमा संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक हकअधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न आमनागरिक, नेपाल बार एसोसियसन, आमसञ्चार, नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिहरूलाई हार्दिक अपिल गर्छु,’ उनले भनेकी थिइन्।

मल्लको यो भनाइ सार्वजनिक भएपछि आइतबार रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि काउन्टर अभिव्यक्ति दिएका हुन्। रास्वपाका सांसदहरूका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले आफ्नो गर्दन अहिले पनि अदालतमै रहेको बताउँदै रिस उठेको भए हतियार चलाउन चुनौती दिए। ‘मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो त गर्दन अहिले पनि त्यही छ। त्यस्तो रिस उठेको छ भने चलाइदिनुस् हतियार। बुझाएर आएको छु आफ्नो गर्दन। होइन भने न्यायालयको गरिमा, प्रतिष्ठालाई सडकको विषय बनाउनुहुँदैन,’ उनले भने।

प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित ६ जना नै योग्य भएको लामिछानेले बताए। ‘एक जना कसैले भनिदिओस्, कसरी असंवैधानिक भयो? ६ जनालाई योग्य भनेर संवैधानिक सिफारिस किन गरेको? त्यहीँ असंवैधानिक भयो होला नि! ६ जनाको साटो वरिष्ठतम जो हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै दिनुपर्ने भनेर संविधानमा भनेको भए हुन्थ्यो। संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्नुपर्दैनथ्यो,’ उनले भने।

परम्परा भत्काइएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले परम्परा पछ्याइएको भए भागबन्डामै जानुपर्ने बताए।

‘परम्परा भत्काइयो भनिएको छ। त्यही परम्परामा जाने भइदिएको भए ६ जनाको उपस्थिति भएको संवैधानिक परिषद्मा कसलाई कति जना भागबन्डा लगाउने भनेर छलफल चलिरहेको हुन्थ्यो। एक जनामा सकिन्नथ्यो,’ उनले भने, ‘तर हामीलाई भागबन्डामा विश्वास छैन। हामी राजनीतिमा आउनुपूर्व नै बनेको विधि हो। हामी सरकारमा आउनुअघि सर्टलिस्ट आइपुग्यो। त्यसमध्ये एउटा छान्नुस् भनियो। त्यही विधिलाई मानेर एक जनालाई सिफारिस गरिएको हो। न्यायालयका विषयलाई धेरै अप्ठेरो बनाएर, टसल गरेर, चुनौतीपूर्ण ढंगको अभिव्यक्ति दिएर के लाभ हुन्छ? जगहँसाइ मात्र हुन्छ।’ लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा गरेको सिफारिस संविधानसम्मत रहेको बताए। स्थापित विधि र प्रक्रियाबाटै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको उनको भनाइ थियो।

सभापति लामिछानेले पार्टी सांसदहरूलाई गुटबन्दीमा नलाग्न पनि निर्देशन दिएका छन्। दुई दिन चलेको प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले रविका मान्छे र बालेनका मान्छे भन्दै हल्ला गर्ने गरिएको बताउँदै पार्टीभित्र त्यस्तो कुनै गुटबन्दी नगर्न निर्देशन दिए। ‘म त यताको हो नि, म त उताको हो नि भनेका कारण मन्त्री नभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी यत्तिकै एउटा कार्यकालका लागि मिलौं न त भन्ने होइन। यो देशको इतिहास सम्झिएर, भविष्यको सपना बुनेर यो सहयात्रामा हिँडेका साथीहरू हौं,’ उनले भने, ‘हामी व्यक्तिगत कुरालाई माग र मुद्दा बनाएर हिँडेका छैनौं। त्यसकारण यो सब बन्द गर्नुपर्छ। यसको कुनै गुन्जायस छैन।’

लामिछानेले ७० वर्षअघि राजनीतिक रूपमा मिल्नुपर्ने व्यक्तिहरू नमिलेकै कारण नेपाल ७० वर्ष पछाडि धकेलिएको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री शाह र आफूबिच कुनै व्यक्तिगत मुद्दाका लागि एकता नभएको पनि उनको भनाइ थियो। उनले आफूहरूलाई फुटेको चाहना राख्ने सञ्चारमाध्यमहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफूहरू राजनीतिक रूपमा परिपक्व भएको बताए। उनले आफूहरू नयाँ भए पनि बेवकुफ नभएको स्पष्ट पारे। फरक प्रसंगमा बोल्दै सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाउने दाबी उनले गरे।

धुलो, घाम, झरी र प्रदूषण नभनी निरन्तर सिठी फुक्दै सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी र चालकबिच बेलाबेलामा विवाद भएको सुनिन्छ, देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले बिनासित्तै चिट काट्यो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ तर ट्राफिक प्रहरीको कार्यबोझ कति छ भन्ने विषयमा कमै ध्यान दिइन्छ र चर्चा पनि कमै छ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार अहिले उपत्यकामा दर्ता सवारीसाधनको संख्या २० लाख १८ हजार ४३४ छ तर ट्राफिक प्रहरी भने जम्मा १ हजार ५८९ मात्रै छन्। यस हिसाबले हेर्दा सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दा एक ट्राफिक प्रहरीको भागमा औसत १ हजार २७० वटा सवारीसाधन पर्ने देखिन्छ। करिब ५० लाख चलायमान जनसंख्या रहेको काठमाडौं उपत्यकामा सडक व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक नियम कार्यान्वयन, मापसे नियन्त्रणदेखि हराएका सवारीसाधन खोजीसम्मको जिम्मेवारी यही सीमित जनशक्तिको काँधमा छ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ। उपत्यकामा ७७ वटा ट्राफिक एकाइ छन् । यस आधारमा एउटा एकाइको भागमा औसत २६ हजार २१३ वटा सवारीसाधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पर्ने देखिन्छ।

उपत्यकाका २८ स्थानमा ट्राफिक प्रहरी २४ सै घण्टा खटिन्छन्। नियमित ड्युटीअन्तर्गत बिहानदेखि बेलुका ८ बजेसम्म ३२६ स्थानमा खटिनुपर्छ। यसबाहेक २० स्थानमा मोबाइल पेट्रोलिङ, ५६ स्थानमा विशेष चेकिङ तथा ५६ स्थानमा रात्रिकालीन चेकिङ सञ्चालन गरिँदै आएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। अधिकारीका अनुसार उपत्यकामा बढ्दो सवारीसाधनको चापसँगै ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। ‘पिक आवरमा सवारीसाधनको चाप अत्यधिक हुने भएकाले सडकमा ट्राफिक प्रहरीको व्यावसायिक सक्रियता बढाइएको छ,’ उनले भने,’ अप्ठेरो अवस्थामा पनि सहज सवारी आवागमन सहज बनाउने कोसिस गरिरहेका हुन्छौं।’

उपत्यकाका मुख्य चोकहरूमा बिहान र साँझ सवारीसाधनको चाप अत्यधिक हुन्छ। कार्यालय समय, विद्यालय तथा कलेज खुल्ने–बन्द हुने समय र सार्वजनिक बिदापछिका दिनहरूमा सडकमा सवारीसाधनको चाप बढी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सीमित जनशक्तिले सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्दा ट्राफिक प्रहरीमाथि दबाब पर्ने अधिकारी बताउँछन्।

सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीले दैनिक धुलो, धुवाँ र प्रदूषणको सामना गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म सडकमा उभिएर काम गर्दा स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। गर्मीयाममा चर्को घाम र वर्षायाममा निरन्तर झरीबिच ड्युटी गर्नुपर्छ। सडकमा हुने दुर्घटना व्यवस्थापन, जाम खुलाउने, आपत्कालीन सवारीसाधनलाई सहज मार्ग दिने, भिआइपी सवारीसाधनको व्यवस्थापन, प्रदर्शन, सभा, जुलुसका समयमा ट्राफिक व्यवस्थापनबाहेक अतिरिक्त जिम्मेवारीसमेत ट्राफिकले निर्वाह गर्नुपर्छ।

ट्राफिक प्रहरीले सडक अनुशासन कायम गराउने क्रममा चालक र यात्रुको असन्तुष्टिसमेत सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा विवाद, अपशब्द र अवज्ञासमेत भोग्नुपरेको प्रहरीको भनाइ छ।

चोरीका ६५ मोटरसाइकल धनीलाई

सडक व्यवस्थापन मात्रै होइन ट्राफिक प्रहरीले हराएका तथा चोरी भएका सवारीसाधन खोजी पनि गर्छ। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका ६५ वटा मोटरसाइकल आइतबार सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खोजतलासपछि फेलापरेका मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको हो।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीका अनुसार विशेष खोज अभियान सञ्चालन गरी विभिन्न स्थानबाट ती मोटरसाइकल फेला पारिएको हो।

उनले सवारीसाधन चोरी न्यूनीकरणका लागि चालक तथा सवारीधनी स्वयं पनि सचेत हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सवारीसाधनमा अतिरिक्त लकिङ सिस्टम प्रयोग गर्न सके चोरीका घटनामा कमी आउन सक्छ। ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधन हराएमा तत्काल जानकारी गराउन र सुरक्षात्मक सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै आएको छ।

मापसे र नियम उल्लंघनविरुद्ध कडाइ

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पछिल्लो समय मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने चालकविरुद्ध कडाइ गरेको छ।

कार्यालयले पाँच पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ३१ जना चालकको सवारी लाइसेन्स निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा सिफारिससमेत गरेको छ। अधिकारीका अनुसार ती चालकहरू एउटै वा विभिन्न कसुरमा पटकपटक कारबाहीमा परेकाले लाइसेन्स निलम्बनका लागि सिफारिस गरिएको हो। ‘एउटै कसुरमा पाँच पटकभन्दा बढी कारबाहीमा परेका सवारीचालकको लाइसेन्स निलम्बनका लागि पठाएका हौं,’ उनले भने, ‘मापसे, लापसे तथा मनलाग्दी ढंगले सवारी चलाउने प्रवृत्ति अझै देखिएको छ।’

ट्राफिक प्रहरीले मापसे जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ। विशेषगरी रातिको समयमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न स्थानमा नियमित जाँच अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार नियम उल्लंघन गर्ने चालकका कारण दुर्घटना बढ्ने भएकाले कडाइ गरिएको हो।

‘फेसलेस ट्राफिक म्यानेजमेन्ट’

काठमाडौं उपत्यकामा प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न थालिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न स्थानमा ‘फेसलेस ट्राफिक म्यानेजमेन्ट’ अवधारणा लागु गर्न थालेको जनाएको छ। यो प्रणालीअन्तर्गत ट्राफिक लाइटलाई नियमित सञ्चालन गर्ने, सिसिटिभीमार्फत निगरानी बढाउने, नियम उल्लंघन गर्ने सवारीचालकलाई प्रविधिको माध्यमबाट कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अधिकारीका अनुसार थापाथली चोकमा यसको प्रारम्भिक अभ्यास थालिएको छ। त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीको संख्यासमेत घटाएर सिसिटिभीमार्फत निगरानी बढाइएको उनले बताए। ‘थापाथली चोकमा ट्राफिकको संख्या घटाइसकेका छौं। अहिले केही मात्रै ट्राफिक प्रहरी बस्छन्’ उनले भने, ‘सिसिटिभीमार्फत निगरानी गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।’

फेसलेस ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागु भएसँगै ट्राफिक प्रहरी र चालकबिच हुने प्रत्यक्ष विवाद कम हुने तथा नियम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। उपत्यकामा सवारीसाधनको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ तर सडक विस्तार, पार्किङ व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायातमा सुधार भने सोही अनुपातमा हुन सकेको छैन। सडक साँघुरा, अव्यवस्थित पार्किङ, फुटपाथ अतिक्रमण, सार्वजनिक सवारीमा यात्रु चढाउने–ओराल्ने अव्यवस्थित शैलीले जामको समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ।

ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिकको भूमिकासमेत रहने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। जथाभाबी लेन परिवर्तन गर्ने, ट्राफिक बत्तीको संकेत उल्लंघन गर्ने, हेलमेट तथा सिट बेल्ट प्रयोग नगर्ने, मोबाइलमा कुरा गर्दै सवारीसाधन चलाउने र मापसे गरेर गाडी चलाउने प्रवृत्तिका कारण दुर्घटना बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सडक अनुशासन कायम गर्न चालक, यात्रु र पैदल यात्री सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।

‘ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी केवल सवारी रोकेर जाँच गर्नु मात्रै होइन। बढ्दो सवारीचाप व्यवस्थापन, दुर्घटना नियन्त्रण, चोरी भएका सवारीसाधन खोजी, प्रविधिमैत्री ट्राफिक प्रणाली लागु गर्ने, सडक अनुशासन कायम गराउनेलगायतका जिम्मेवारी पनि ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा सर्वसाधारणको सहयोग पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ।’

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा आएको असरले लागत बढेपछि श्रीलङ्काले बिजुली महसुल १८ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ।

सार्वजनिक उपयोगिता आयोगका अनुसार सोमबारदेखि लागू हुने नयाँ दरअनुसार मासिक १८० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले १८ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ। सोभन्दा कम खपत गर्ने उपभोक्तामा भने तत्काल असर पर्ने छैन।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यो वृद्धि उद्योग, होटल, व्यवसाय, सरकारी कार्यालय तथा धार्मिक संस्थाहरूमा लागू हुनेछ।

यो निर्णय पछिल्ला केही महिनामा गरिएको ऊर्जा सम्बन्धी श्रृङ्खलाबद्ध वृद्धि पछिको अर्को कदम हो। गत महिना मात्र पनि बिजुली महसुल ४० प्रतिशतले बढाइएको थियो।

इन्धन मूल्य र महंगाइ पनि बढ्यो

ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोधका कारण श्रीलङ्काले इन्धन मूल्य ३५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाएको छ र केही क्षेत्रमा राशनिङ समेत लागू गरेको छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार महंगाइ बढेर अप्रिलमा ५.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिनाहरूको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो।

आर्थिक सङ्कटबाट पुनःस्थापनाको प्रयास

श्रीलङ्का सन् २०२२ मा विदेशी मुद्रा सङ्कटका कारण ठूलो आर्थिक संकटमा परेको थियो, जसले खाद्यान्न, इन्धन र औषधि आयातमा गम्भीर असर पारेको थियो।

गत वर्ष आएको ठूलो आँधीले समेत देशलाई थप प्रभावित बनाएको थियो, जसमा सयौंको मृत्यु र ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो।

देशले सन् २०२३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहायता कार्यक्रममार्फत आर्थिक स्थायित्व ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। तर उच्च ऊर्जा मूल्य र बाह्य संकटहरूले पुनःउत्थान प्रक्रियामा चुनौती थपिरहेका छन्। एएफपी

मध्यपूर्वमा जारी सङ्कटका बिच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको सकेसम्म कम प्रयोग गर्न जनतालाई अपिल गरेका छन्। यसले विदेशी विनिमयको बचत गर्नुका साथै विश्व युद्धजस्तो अवस्थाको प्रभाव पनि कम हुने उनको भनाइ छ।

उनले भारतले पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको विकल्पमा सौर्य ऊर्जा, इथानोल, सीएनजी र पाइप्ड ग्यासलाई पनि बढावा दिने सरकारको नीति रहेको बताए।

उनले हैदराबादमा नौ अर्ब ४० करोड भारतीय रुपैयाँका परियोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास समारोहमा बोल्दै देशलाई मध्यपूर्वमा जारी युद्धबिच आउने सबै खाले सङ्कटलाई टार्न नागरिकसमेतले विवेकपूर्ण रूपमा दैनिकी चलाउनुपरेको उल्लेख गरे।

मोदीले भारतले ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट आयात गर्ने गरेको बताउँदै यस्तोमा यदि मानिसहरूले आवश्यकताभन्दा बढी पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको प्रयोग गरे भने त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने जिकिर गरे।

विश्व अहिले ठूलो ऊर्जा सङ्कटबाट गुज्रिरहेको र मध्यपूर्वमा जारी तनावले चिन्तालाई थप बढाएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री मोदीले जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थको बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गरी विदेशी विनिमयको बचत मात्र नभएर युद्ध र विश्वव्यापी संकटको प्रभाव पनि कम गर्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले भने, पछिल्ला केही वर्षमा भारत सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा विश्वका प्रमुख देशहरूमा सम्मिलित भएको छ। पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ।'

उनले अगाडि भने, 'सरकारले पहिले देशका हरेक घरमा एलपी ग्यास पुर्याउन काम गरिरहेको थियो, अहिले पाइपबाट ग्यास सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनेमा जोड दिइएको छ। यसका साथै सीएनजीमा आधारित प्रणालीलाई पनि प्रवर्द्धन गरिएको छ। यी सबै प्रयासका कारण भारतले विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा सङ्कटको सामना गर्न सक्षम भएको छ।'

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले तेलङ्गानाका मुख्यमन्त्री ए. रेवन्त रेड्डीलाई केन्द्रसँग मिलेर काम गर्न सुझाव दिए।

लोकतन्त्रमा विभिन्न दलको सरकार हुनु गलत नभएकाले प्रदेश र देशको विकासका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले भने, 'राज्यको प्रगतिले मात्र देश अगाडि बढ्छ भन्दै ‘विकसित भारत २०४७’ को लक्ष्य हासिल गर्न सामूहिक प्रयासमा जोड दिए। एएफपी

सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आज (सोमबार)देखि प्रारम्भ हुँदैछ। आज नै सरकारको नीति कार्यक्रम पनि प्रस्तुत हुने भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले बताए।

नेपालको संविधानको धारा ९५ अनुसार राष्ट्रपतिले अपराह्न ४ः०० बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने उनले जानकारी दिए।

उक्त धारामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान छ।

राष्ट्रपति पौडेलबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा अपराह्न ३ः४५ बजे अगावै उपस्थित हुन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेको छ।

त्यसअघि अपराह्न २ः०० बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक हुनेछन्।

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रबारे जानकारी दिने, मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाबारे सदनलाई अवगत गराउने सम्भावित कार्यसूची छ।

त्यसैगरी, सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ अनुमोदनका लागि पेस हुने, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा पेस हुनेलगायत कार्यसूचीे छ।

यसैगरी, सरकारबाट जारी भएका ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लगायत आठ अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि ती अध्यादेशहरू पेस हुनेछन्।