मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका–९ बेतिनी अगौटेबाट एक थान पेस्तोल र उक्त पेस्तोलको म्यागजिन बरामद गरिएको छ।

बागमती गाउँपालिका–९ बेतिनी अगौटेस्थित एक घरमा पेस्तोल लुकाएर राखिएको विशेष सूचनाका आधारमा सोमबार चेकजाँच गरिएको थियो। चेकजाँचका क्रममा अगौटे बस्ने १९ वर्षीय टेकबहादुर सिङतानको घरबाट पेस्तोल बरामद भएको हो।

बालुवा–सिमेन्टले बनेको जस्ताले छाएको दुईतले घरको माथिल्लो तलाको चोटामा रहेको जेब्रा झोलाभित्र रातो टी–सर्टले बेरेर रातो प्लास्टिकमा लुकाइराखेको अवस्थामा ‘No. 017110’ लेखिएको एउटा पेस्तोल र उक्त पेस्तोलको एउटा म्यागजिन बरामद गरिएको हो।

उक्त घटना सम्बन्धमा बागमती गाउँपालिका–९ बेतिनी अगौटे बस्ने १९ वर्षीय टेकबहादुर सिङतानलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को कावासोती नगरपालिका–१६, पत्थरखोलाको पुलनजिक माइक्रोबस दुर्घटना हुँदा ६ जना घाइते भएका छन्।

नारायणगढबाट बुटवलतर्फ जाँदै गरेको लु.प्र. ०१-००१ ज १००० नम्बरको माइक्रोबस (ईभी हाइस) अगाडिको बायाँतर्फको टायर पन्चर भएपछि अनियन्त्रित भएर पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाका बेला माइक्रोबसमा चालक र सहचालकसहित ७ जना सवार थिए। दुर्घटनामा चालकसहित ६ जना घाइते भएका छन्।

घाइते हुनेमा कावासोती नगरपालिका-३ का ७४ वर्षीय सुरेश कुँवर, उनकी ६२ वर्षीया श्रीमती लालकुमारी कुँवर, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-२ का ४५ वर्षीय धनराज बुढा, वीरेन्द्रनगर-६ का ३६ वर्षीय बलबहादुर बुढा र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सरावल गाउँपालिका-३ का ५५ वर्षीय बिधासागर लोना चमार रहेका छन्।

माइक्रोबसका चालक कावासोती नगरपालिका–८ का २७ वर्षीय होरामणी महतो पनि घाइते भएका छन्। उनको कालीगण्डकी अस्पतालमा उपचारपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।अन्य घाइतेहरूको मध्यविन्दु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्पष्ट प्राविधिक र व्यावसायिक कार्ययोजनाबिना लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित भएको बताएका छन्।

हेटौँडा कपडा उद्योग राजनीतिक स्टन्ट कि दिगो सञ्चालन भन्दै पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्। 'स्पष्ट प्राविधिक र व्यावसायिक कार्ययोजनाबिना लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित छ!' उनले भनेका छन्।

उनले नयाँ सरकार बनेपिच्छे हेटौँडाको बन्द कपडा उद्योग चलाउने प्रयास गरिने र केही दिन चलेको नाटक पनि देखाइने गरेको जिकिर गरे। तर, केही समय नबित्दै उद्योग पुनः बन्द हुने पुरानै नियति दोहोरिने गरेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार राजनीतिक प्रचारका लागि यस्तै नाटक दोहोर्‍याउनुभन्दा उद्योगलाई कसरी आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक क्षमता र कुशल व्यवस्थापनका साथ दिगो रूपमा चलाउन सकिन्छ भनेर ठोस योजना बनाउनु आवश्यक रहेको छ।

'नयाँ सरकार बनेपिच्छे हेटौँडाको बन्द कपडा उद्योग चलाउने प्रयास गरिन्छ, केही दिन चलेको नाटक पनि देखाइन्छ। तर, केही समय नबित्दै उद्योग पुनः बन्द हुने पुरानै नियति दोहोरिन्छ,' सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भने, 'राजनीतिक प्रचारका लागि यस्तै नाटक दोहोर्‍याउनुभन्दा उद्योगलाई कसरी आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक क्षमता र कुशल व्यवस्थापनका साथ दिगो रूपमा चलाउन सकिन्छ भनेर ठोस योजना बनाउनु आवश्यक छ।'

इलामका दुई खोलामा बेलिब्रिज जडान नहुँदा सदरमुकाम इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङको तराईका जिल्लासँग यातायात सम्पर्क विच्छेदजस्तै छ। पुवा र जोगमाई खोलामा पुल नहुँदा सवारीसाधनले बर्खे भेल पार गर्न सक्ने अवस्था छैन। मेची राजमार्ग पनि महिना दिनदेखि बन्द छ।

केचना–कञ्चनजंघा सडक (इलाम–झापा फास्ट ट्र्याक) को पुवाखोला र मेची राजमार्गको राजदुवाली खण्डको विकल्प मानिएको सिमलगोलाई–तिल्केनी सडकको जोगमाई खोलामा जडान गर्ने भनिएको बेलिब्रिज अहिलेसम्म नआउँदा समस्या भएको हो। दुवै खोलाका लागि भारतबाट बेलिब्रिजका सबै सामान आइनपुगेकाले जडानको टुंगो नभएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।

डिभिजन प्रमुख पवन भट्टराईले बेलिब्रिजका तीन गाडी सामान आएको तर बाँकी सामान कहिले आउने भन्ने यकिन नभएको बताए। ‘एउटा बेलिब्रिज जडानका लागि १५–१६ गाडी सामान चाहिन्छ, अहिलेसम्म तीन गाडीचाहिँ आएको छ,’ उनले भने, ‘थप चार गाडी सामान करिब १० दिनमा आइपुग्छ। बाँकी सामान र जडान गर्ने प्राविधिक टोली कहिले आउँछ थाहा छैन।’

प्रमुख भट्टराईका अनुसार सामान आएपछि मात्र प्राविधिक टोली आउने कुरा भएको छ। ‘बेलिब्रिज जडान गर्न खोलामा हामीले बनाउनुपर्ने पूर्वाधार करिबकरिब बनाइसकेका छौं तर जडान कहिले हुन्छ भन्ने यकिन नहुँदा अन्योल छ,’ उनले भने, ‘डिभिजनले चाँडोभन्दा चाँडो सामग्री ल्याउन पटकपटक सडक विभागमा लिखित र मौखिक रूपमा अनुरोध गरेको छ। विभागले पनि प्रयास गरिरहेकै होला।’

खोलामा पुल नहुँदा इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ आवतजावत गर्ने सवारीसाधन चलाउन निकै कष्ट भइरहेको छ। अघिल्लो वर्षको असोज १८ गते रातिको पहिरोले मेची राजमार्गको राजदुवाली खण्डको करिब पाँच सय मिटर सडक बगाएको थियो। अहिलेसम्म बर्खामा गाडी चल्ने गरी सडक मर्मत हुन सकेको छैन। हिउँदमा गाडी चले पनि बर्खा लागेपछि असहज भएको हो। करिब महिना दिनयता यो खण्ड पुरै बन्द छ। ‘गाडी चलाउन सडक मर्मत गरिरहेका छौं तर पानी पर्नेबित्तिकै बाटो बिग्रिहाल्छ,’ भट्टराईले भने, ‘बनाउने र बर्खे झरीले बगाउने क्रम जारी छ।’

राजदुवालीमा पहिरो अड्याउने गरी सबैभन्दा पुछारको भाग माईखोलाको सतहबाटै सिमेन्टको पर्खाल (प्लम्ब) लगाएर मर्मत भइरहेको छ। तर पानी परिरहेकाले काम सक्न समस्या भइरहेको उनले बताए। ‘राजदुवालीबाट मेची राजमार्ग तत्कालै खुल्ने अवस्थाचाहिँ छैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘केही समय अझै लाग्छ।’

केचना–कञ्चनजंघा सडकको पुवाखोलामा र सिमलगोलाई–तिल्केनी सडकको जोगमाईमा गत वर्ष लगाइएका दुई नयाँ बेलिब्रिज असोजको बाढीले बगाएको थियो। दुवै खोलामा अहिले अस्थायी डाइभर्सन बनाई सवारीसाधन चलाइएको छ।

तर पानी पर्नेबित्तिकै बाढी आएर बगाउँदा समस्या हुने गरेको छ। यी दुवै सडक कच्ची भएकाले बर्खामा हिलाम्य हुन्छन्। यात्रु र मालबाहक दुवै गाडी आवागमनमा समस्या छ।

अहिले सिमलगोलाई–तिल्केनी सडक कोसी प्रदेश सरकारको २५ लाख रुपैयाँ लगानीमा मर्मत भइरहेको छ। तिल्केनीदेखि बज्रदेवीसम्मको खण्डमा इलाम नगरपालिकाले ग्राभेल हालेर मर्मतको काम गरिरहेको छ। बाँकी खण्डको काम सडक डिभिजनले गरिरहेको छ। केही दिनमै सडक मर्मत सकिने भए पनि ठुला मालबाहक गाडी गुडाउन भने समस्या हुन सक्ने डिभिजन प्रमुख भट्टराईले बताए। मालबाहक गाडी चल्न नसक्दा इलाममा उपभोग्य वस्तुको अभाव भइरहेको छ।

गत असोज १८ र १९ मा इलाममा भएको भारी वर्षा र बाढीपहिरोका कारण ३९ जनाको ज्यान गएको थियो। प्राकृतिक विपद्बाट १२ अर्ब रुपैयाँ बढीको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो। सडक र पुलमा मात्रै सात अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो। क्षति भएका पुल र सडक बनाउन समयमै बजेट नआउँदा र बर्खा लागेपछि मात्रै मर्मत–निर्माणको काम थाल्दा यात्रुसँगै स्थानीय उपभोक्ताले सास्ती बेहोर्नुपरेको हो।

इलामबासीले सडक असुविधाका कारण कष्ट बेहोर्नुपरेपछि सरोकारवालाले इलामलाई ‘विपद् संकटग्रस्त’ घोषणा गर्न संघीय सरकारसँग पटकपटक माग गरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, व्यवसायीलगायतले संयुक्त भेला गरी इलामलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज (सोमबार) पनि बस्ने भएको छ।

कार्यबाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार दिउँसो १ः०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवनमा पुनः बैठक बस्नेछ।

हिजो (मंगलबार) बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा बसेको थियो। हिजोको बैठकमा सभापति थापाले समसामयिक राजनीति र प्रस्ताव केन्द्रीत विषयवस्तुका बारेमा बैठकमा जानकारी गराएका थिए।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले छलफलका लागि पार्टीको १५ औं महाधिवेशन सम्बन्धमा १५ औं महाधिवेशन तयारीका सम्बन्धमा, नियमावली र निर्वाचन निर्देशिका सम्बन्धमा, सदस्यता अद्यावधिक र वितरण सम्बन्धमा, महाधिवेशन तयारी समिति गठन सम्बन्धमा, विधान मस्यौदा समिति गठन सम्बन्धमा, प्रचार प्रसार, भोजन तथा आवास, मञ्च व्यवस्थापन लगायतका उपसमिति गठन सम्बन्धमा र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका निर्णय अनुमोदन सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

त्यस्तै, पछिल्लो समयमा तराई मधेशमा भएका घटनाक्रम र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने सम्बन्धमा, सरकारका १०० दिन, तत् पश्चातका गतिविधि र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा संसद र संसद बाहिर पार्टीको भूमिकाका सम्बन्धमा बैठकमा कुराकानी हुनेछ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा विकसित राजनीतिक परिस्थिति सम्बन्धमा, सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुमोदन सम्बन्धमा, नेपाली जनसम्पर्क समिति सम्बन्धमा, समसामयिक विषय तथा भ्रातृ संस्थाहरूको विधान सम्बन्धमा समेत बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ।

रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० दुधिअवामा विद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा करिब १९ लाखभन्दा बढीको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ।

सोमबार बिहान ७ः४५ बजेको समयमा स्थानीय दिपेन्द्र खरेलको काठको दुईतले घरमा विद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा घरभित्र रहेका सम्पूर्ण सामग्री जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ।

आगलागीबारे जानकारी पाएलगत्तै प्रहरी चौकी दुधिअवा, इलाका प्रहरी कार्यालय लक्ष्मिनिया र सशस्त्र प्रहरी बेस विजयपुर लक्ष्मिनिया तथा स्थानीयको सक्रियतामा आगो नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि बाराको कोल्हवी नगरपालिकाबाट आएको दमकलको सहयोगमा करिब दुई घन्टापछि आगलागी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।

आगलागीबाट घर पूर्ण रूपमा जलेर क्षतिग्रस्त भएको छ। घरभित्र रहेका इलेक्ट्रोनिक सामान, लत्ताकपडा, फर्निचर, भाँडाकुँडा, करिब २ लाख रुपैयाँ नगद तथा करिब ३ तोला सुनको सिक्री र औँठीसहित १९ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेर खरानी भएको प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी बसन्त गौतमले बताए।

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई जति महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ गोपनीयताको विषय। राज्यको परिकल्पना नै व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमाथिको अधिकार कायम गर्ने अवधारणाबाट भएको मानिन्छ। नागरिकको सुरक्षाकै लागि नागरिकद्वारा निर्माण गरिएको संयन्त्र विशेषलाई नै विशेष आधिकारयुक्त राज्य मानिँदै आएको छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्य सञ्चालनको प्रतिनिधि सरकारले जनतालाई अधिकार दिने नभई जनताका अधिकारलाई संरक्षण गर्ने भूमिका बहन गरेको हुन्छ। यही परिपाटी प्रजातान्त्रिक मुलुकका हरेक एकाइमा लागु हुने भएकाले परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन नै उसको अधिकार सिर्जनाको कारक तत्त्व बन्छ।

बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षादीक्षालगायत कुरामा अभिभावककै लगानी हुने भए पनि यी नवजातका मौलिक हकका रूपमा स्थापित भएका हुन्छन्। सामान्य सोचाइमा गोपनीयतासित सम्बन्धित कुराहरू बालिग नागरिकका मात्र विषय हुन् भन्ने सोचिन्छ तर वैयक्तिक गोपनीयताका विषय पारिवारिक सम्बन्धभन्दा पनि विशिष्ट रहने गर्छन्।

बालबालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने विषय तत्काल अभिभावकका लागि लाभदायक भए पनि सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। मुलुकको संविधान र कानुनले बालबालिकाका यसप्रकारका नैसर्गिक एवं गोपनीयतासम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धसमेत गरेको हुन्छ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै अभिभावक आफ्ना बालबालिका नितान्त वैयक्तिक एवं वयस्क बन्दा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई मनोरञ्जनका साधनकै रूपमा सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ। केही बालबालिका आफ्ना अभिभावकले आफ्ना शिशु अथवा बाल्यअवस्थामै सार्वजनिक गरेका तस्बिर एवं भिडियोका कारण किशोरावस्थामा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्याका सिकार बनेका घटना सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र वैयक्तिक गोपनीयताको विषयमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई मात्र नभएर आमअभिभावकलाई शिक्षा दिनु अति आवश्यक हुँदै गएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ मा मौलिक हकअन्तर्गत गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक र पत्राचारसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानअन्तर्गत बनेका अन्य कानुनहरूमा पनि व्यक्तिका गोपनीयतासम्बन्धी कुरालाई सम्बन्धित व्यक्तिकै अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। बालबालिकाका सन्दर्भमा उनीहरूका प्रथम र सबैभन्दा नजिकका संरक्षक अभिभावक नै हुन्। बालबालिकासँग सम्बन्धित कुनै पनि तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा होस् वा उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा अभिभावकको मञ्जुरी आवश्यक पर्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छ। यसको आशय पनि अपरिपक्व अवस्थाका बालबालिकाका अधिकारको संरक्षण उसका अभिभावक र राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सम्बन्धित छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि बालबालिकालाई के कस्ता काममा लगाउने र उनीहरूसित सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेबारे व्यवस्था छ। यसमा अभिभावक नै बालबालिकाको पहिलो संरक्षणकर्ताका रूपमा रहने र असमर्थ अभिभावकका सन्दर्भमा राज्यले नै सो भूमिका बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पश्चिमी समाजमा निर्वाध र निःसर्त अभिभावकलाई बालबालिकाको संरक्षक र सर्वोपरि हित सुरक्षित गर्ने व्यक्तिका रूपमा नलिए पनि हाम्रो समाजमा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता नभवती अर्थात् सन्तान खराब भए पनि उसका अभिभावक खराब हुँदैनन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी प्रथम र अन्तिम संरक्षणकर्ता अभिभावकलाई निःसर्त रूपमा मानिएको छ।

अभिभावकले आफ्नो इज्जत र औकातअनुसार बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा भूमिका बहन गर्नुपर्छ। कथाकथंचित सो व्यवस्था हुन नसकेमा स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी बालबालिकाको सर्वांगीण हितका लागि उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

समाजमा भित्रँदै गएको पाश्चात्य संस्कार, संस्कृति र आधुनिक जीवन पद्धतिका कारण पारिवारिक संरचनामा आएको विचलनले पछिल्लो समय बालबालिका बिचल्लीमा पर्ने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। खास गरी अभिभावकको पारिवारिक सम्बन्धमा आएको विचलनका कारण सम्बन्धविच्छेद र नयाँ सम्बन्ध स्थापनाका घटनाले बालबालिका उपेक्षामा पर्ने, दुव्र्यवहारको सिकार हुने एवं अन्य मनोसामाजिक समस्याबाट पीडित हुने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। परिस्थितिजन्य कारणबाट सिर्जना भएका असामान्य अवस्थाले बालबालिका समस्यामा पर्ने कुरा एकातिर छ भने अर्कातिर अभिभावकको असावधानीका कारण पनि धेरै बालबालिका मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रसित हुने गरेका छन्।

गत हप्ता केही सञ्चारका माध्यममा १२ वर्षकी बालिका शिक्षण संस्थामा प्रताडित भएको भनी समाचार सार्वजनिक भयो। उक्त समाचारको आशय बालिकालाई न्याय दिलाउने भनिए पनि बालिकाको तस्बिर, उनमा बढ्दै गएको मानसिक समस्या र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चिकित्सकीय रिपोर्टहरूसमेत सार्वजनिक गरिए। घटनालाई सनसनीपूर्ण बनाउने नाममा बालिकाको वैयक्तिक गोपनीयताको हकका बारेमा न अभिभावक सचेत हुन सके न त संसार माध्यम नै।

बालिकाका बारेमा छरपस्ट पारिएका नितान्त वैयक्तिक विषय उनको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे प्रमाणका रूपमा चिकित्सकीय रिपोर्टसमेत पहिचानसहित प्रकाशन गरियो। यसले आगामी दिनमा बालिकाको स्वस्थ विकासका लागि अवरोध नै पु¥याउने प्रस्ट छ।

समाचारमा बालिकाको मौलिक हकअन्तर्गत गोप्य रहनुपर्ने वैयक्तिक विवरणको प्रकाशनले उनलाई सामाजिक रूपमा लाञ्छनाको सिकार बनाउने सम्भावना बढायो। अभिभावक आफ्नै सन्तानबारे प्रस्तुत गरेका विवरणले पु¥याउने सामाजिक क्षति आँकलन गर्न नसकेकै देखिन्छ। अर्कातिर सम्बन्धित विषयकै बारेमा विद्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बालिकाको नाम, वतन र पहिचानका कुनै पनि विषयवस्तु उल्लेख भएका थिएनन्। संस्थामाथि लगाइएका आरोपका खण्डनमा विद्यालयको संवेदनशीलता र बालमैत्री व्यवहार उक्त विज्ञप्तिबाटै स्पष्ट छर्लंगिन्छ। बालिका अहिले अभिभावकले भनेअनुसार असामान्य अवस्थामा रहेकी र नाबालक नै भएकाले अभिभावकविरुद्ध कानुनी वा अन्य उपचारमा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन तर उनी वयस्क हुनासाथ अभिभावक विरुद्ध नै कानुनी उपचारको खोजी गरिन् भने अनौठो मान्नुपर्दैन।

केही विद्यालयले पौडी वा खेलकुदका अन्य यस्तै क्रियाकलापका फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरी आफ्ना विद्यालयमा हुने गरेका अतिरिक्त क्रियाकलापबारे प्रचारप्रसार पनि गर्ने गरेका छन्। यसप्रकारका चित्र र भिडियो सार्वजनिक गर्ने क्रममा बालबालिकाको गोपनीयता तथा प्रसारित सामग्रीको दुरुपयोग हुन सक्ने विषयमा विचार गरिएको देखिँदैन। यसले बालबालिकामा सिर्जना गरेको भय र मानसिक तनावलाई आधार मानेर सचेत अभिभावकले बालबालिकाका वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा विद्यालयहरू पनि सावधान हुनुपर्ने भनी आवाज उठाउन थालेका छन्।

अभिभावक र स्वयं बालबालिकाकै हितमा सक्रिय शैक्षिक संस्थाले समेत असावधानीवश बालबालिकालाई राम्रो देखाउन गर्ने गरेको प्रचारप्रसारको सामग्रीले उल्टै बालबालिका पीडित भएका कुरामा सतर्क हुनु आवश्यक छ। यस्तै घटनाका कारण मनोवैज्ञानिक परामर्शमा आउने किशोर किशोरीको संख्यासमेत बढ्न थालेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७७ तथा स्थानीय तहहरूले बालबालिकाको संरक्षण र उनीहरूमाथि हुनसक्ने दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि कानुनहरू तर्जुमा गरेका छन्। यी कानुनमा विद्यालय र घरपरिवारलाई निःसर्त रूपमा बालबालिकाका अभिभावक ग्रहण गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सूचनाका माध्यमका कारण बालबालिकाको परिधि विश्वव्यापीकरण भएको छ। यस सन्दर्भमा स्थानीय वा राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिले मात्र बालबालिकाको आचरण र व्यवहार निर्धारण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै पश्चिमा समाजमा विकसित घटनाक्रमले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेका छन्।

विश्वव्यापीकरणसँगै बालबालिकाको सुरक्षाको दृष्टिले घरपरिवार, आफन्त र विद्यालयलाई पनि निःसर्त रूपमा संरक्षणकर्ता मान्न सकिने अवस्था बिगँ्रदै गएको छ। अभिभावकको असावधानी र भाइरल हुने मोहले वैयक्तिक गोपनीयताको हकको ठाडो उल्लंघन भएको पनि देखिन्छ।

सामान्य घटनामा पारिवारिक विषय भनेर कसैले औंला नउठाए पनि यस प्रकारको विकृतिले अन्ततः आगामी पुस्तालाई स्वस्थ रूपमा हुर्कन असहयोग गर्ने भएकाले बालबालिकाको डिजिटल गोपनीयतासम्बन्धी कानुन निर्माण हुनु आवश्यक छ। तीनै तहका सरकारले यस विषयमा अभिभावक शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। हरेक विद्यालयले विद्यार्थी स्वयंलाई साइबर संसारमा प्रकाशित सामग्रीले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावबारे सचेत बनाउनु आवश्यक छ।

साउन २३ गते बिहान १०ः०० देखि २४ गते बिहान १०ः०० बजेसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा ४१ वटा विपद्का घटना भएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार ती घटनामा २० जना घाइते भएका छन् । उक्त अवधिमा सर्पदंशका २०, आगलागीका नौ, पहिरोका आठ, चट्याङको एक, अतिवृष्टिका दुई र वन्यजन्तु आक्रमणको एक घटना भएका छन्।

विपद्का घटनामा सहायताका निम्ति १७३ जना प्रहरी परिचालन भएका प्राधिकरणले जनाएको छ । सर्पदंशका घटनामा २० जना घाइते भएका छन्। विपद्का घटनाबाट अनुमानित रु ३८ लाख ४७ हजार ५०० बराबरको क्षति भएको छ भने चार स्थानमा सडक अवरोध र एउटा चौपायाको ज्यान गएको छ।

यसैबीच, गत वैशाख १ देखि यही साउन २४ गतेसम्म देशभर चार हजार ४५२ वटा विपद्का घटना भएका छन्। ती घटनामा २०५ जनाको मृत्यु, पाँच जना बेपत्ता र एक हजार ३४७ जना घाइते भएका छन् भने पाँच हजार ४९२ परिवार प्रभावित भएका छन्।

यमनको अल-माखा बन्दरगाहमा हुथी समूहको आक्रमण हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ। यमनी सरकारी सेनाका प्रवक्ता कर्नेल मजिद अल-नुजैलीले एक्समा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चार सैनिक र तीन नागरिक मारिएको जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार यस आक्रमणमा अन्य ३० जना घाइते भएका छन्। हुथी विद्रोहीहरूले आक्रमणमा ड्रोन र मिसाइलहरू प्रहार गरेको र त्यसले ऊर्जा-उत्पादन स्टेशनसहित सैन्य र नागरिक दुवै स्थलहरूलाई लक्षित गरेको उनले बताए। यमनी सरकारी सेनाले ११ वटा ड्रोन खसालेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

यसैबिच, यमनको साबा समाचार एजेन्सीले सैन्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोकिएका ड्रोनहरूले बन्दरगाह सहरलाई आपूर्ति गर्ने सौर्य ऊर्जा केन्द्रलाई लक्षित गरेको जनाएको छ। हुथी विद्रोहीहरूले भने बन्दरगाहमा रहेका साउदी अरेबियाली सेना र हतियार डिपोहरूलाई लक्षित गरेर हमला गरेको दाबी गरेको छ।

उता, होर्मुजको जलमार्ग पुनः खोल्ने बारेमा निरन्तर अनिश्चितता रहँदा एसियाली बजारमा तेलको मूल्य बढेको छ। कच्चा तेल प्रति ब्यारेल ८४.४६ डलरसम्म पुगेको छ। अमेरिकाको कच्चा तेल पनि ७८.७९ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ। युद्ध अघि विश्वको पाँचौं भागको तेल पास गर्ने होर्मुज जलमार्गलाई पुनः खोल्ने सम्झौताको नजिक पुग्ने आशामा गत हप्ता तेल सात प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको थियो।

तेहरानले ओमानसँगको सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। तर अमेरिकाले अझै पनि धेरै सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।

लुम्बिनी प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनसँगै आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सुरु भएको छ।

बुद्ध जन्मस्थल भ्रमण गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने उद्देश्यले आरोग्य अभियान थालिएको हो। निजी क्षेत्रको ट्रान्क्विलिटी स्पाले लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर हालै भैरहवामा पर्यटन व्यवसायीसँग अभियानबारे छलफल गरेको छ।

स्पाका लुम्बिनी प्रदेश क्षेत्रीय निर्देशक नवीन थापाले आरोग्य पर्यटनसम्बन्धी ‘प्याकेज’बारे जानकारी दिँदै योग, ध्यान, मसाज, हाइड्रोथेरापी, स्टिम बाथ, बडी स्क्रब, फिटनेस तथा अन्य आरोग्य सेवाका विशेषताबारे बताए। लुम्बिनी प्रदेश होटल एसोसिएसन अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले अब आरोग्य पर्यटनको बजारीकरणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्सिज (नाटा) का सदस्य चन्द्र थापाले आरोग्य पर्यटनलाई नियमित पर्यटकीय प्याकेजसँग जोड्न सके नेपालमा पर्यटकको बसाइ बढाउन सकिने बताए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको आणविक कार्यक्रममा सम्झौता नगरी तेहरानविरुद्ध विजय घोषणा गर्ने वा युद्ध अन्त्य गर्ने सम्भावनाको बारेमा विचार गरिरहेको दाबी गरिएको छ।

वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्ट अनुसार तेहरानले होर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्न नयाँ माग गरेपछि यो उद्देश्य अझ कठिन भएको छ। ह्वाइट हाउसले इरानसँग आणविक सम्झौता गर्न बाध्य पार्नेभन्दा पनि रणनीतिक होर्मुज जलमार्ग हुँदै व्यावसायिक ढुवानी पुनर्स्थापित गर्ने आफ्नो उद्देश्यलाई परिष्कृत गर्ने विचार गरिरहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ट्रम्पले प्रशासनका वरिष्ठ सहयोगीहरूसँग तेहरानसँगको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विषयमा निजी रूपमा छलफल गरेका छन्। अधिकारीहरूले बताएअनुसार यदि अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई निगरानीमा राख्न सक्छ र रणनीतिक जलमार्गमा ट्राफिक पुनः सुरु गर्न सक्छ भने ट्रम्पले यस क्षेत्रमा युद्धविराम अनिश्चित कालका लागि लम्ब्याउनेछन्।

आइतबार एक्सियोससँगको एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले यस वर्ष फेब्रुअरीमा सुरु भएको प्रत्यक्ष सैन्य टकरावको सट्टा इरानमाथि आर्थिक दबाब बढाउन तयार रहेको संकेत गरेका थिए। ‘हामी यसलाई कम महत्व दिइरहेका छौं। हामी इरानको विशाल मुद्रास्फीति र उनीहरूसँग पैसा नभएको तथ्यलाई हेरिरहेका छौं,’ उनले भने।

वाशिंगटनले अहिले तेहरानसँग केवल अर्ध-वार्ता गरिरहेको उनको भनाइ छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

इरानसँग अमेरिकाको ‘अर्ध-वार्ता’ : होर्मुज सम्झौता अन्तिम चरणमा, ट्रम्पको ‘गाजा प्लान’ इजरायलले मानेन

यसैबिच, ट्रम्पले घनिष्ठ सहयोगी इजरायलबाट पनि विरोधको सामना गरिरहेका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले वाशिंगटन-समर्थित गाजा शान्ति योजनालाई अस्वीकार गर्दै इजरायली सेना हमास पूर्ण रूपमा निशस्त्र नभएसम्म क्षेत्रबाट पछि नहट्ने बताएका छन्।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेतान्याहूले भने, ‘इजरायलले १५ बुँदे दस्तावेजलाई अस्वीकार गर्दछ।’ इजरायली सेनाले हमासलाई साँच्चिकै निशस्त्र नभएसम्म कुनै पनि फिर्ता नलिने र हाम्रा सेना र नागरिकहरू विरुद्धको खतरालाई विफल पार्न जारी राख्ने उनले स्पष्ट पारेका हुन्।

युद्ध लम्बिँदै जाँदा अमेरिकाको ध्यान परिवर्तन हुँदै गएको र होर्मुजको जलमार्गबाट ढुवानी खोल्नु युद्ध अन्त्य गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सर्त बनेको छ। यो मार्ग विश्वको लागि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले ठूलो (२० प्रतिशत) मात्रामा तेल र ग्यास पास गर्छ।

इरानले पनि होर्मुजको जलमार्ग खोल्नका लागि स्थायी रूपमा युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, नौसेना नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, मध्यपूर्व क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्नुपर्ने र प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने लगायतका मागहरू राखेको छ।

इरानसँगको युद्धले अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्यमा पनि असर पारेको छ, जसले गर्दा ट्रम्प प्रशासनमाथि युद्ध अन्त्य गर्न दबाब बढ्दै गएको छ। ट्रम्प आफ्नो कार्यकालमा इरानले आणविक कार्यक्रम सजिलै पुनः सुरु गर्न नसकोस् भन्ने चाहन्छन्। साथै, अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले यसको निगरानी गर्न सक्नेमा उनको जोड छ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङले जय नेपाल पार्टीका नेता दुर्गा प्रसाईँसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रस‌ंगमा रहेर प्रश्नैप्रश्न गरेका छन्।

उनले प्रसाईँले अशान्ति र कलह चाहिरहनुको कारण के रहेछ भन्दै चार वटा प्रश्न गरेका हुन्। साथै, प्रसाईँले नेपाल चलाउन सकिएन भारतलाई सुम्पिदिउँ भन्नुको कारण र बिहान पक्राउ पर्ने अनि बेलुकी छुटिहाल्नुको कारणबारे पनि जान्न खोजेका छन्।

यस्तै, उनले ऋण लिएर तिर्नुहुँदैन भन्नुको कारण के रैछ भन्दै चौथो प्रश्न गरे।

'दुर्गा प्रसाइँ जीले अशान्ति र कलह चाहिरहनुको कारण, नेपाल चलाउन सकिएन भारतलाई सुम्पिदिउँ भन्नुको कारण, बिहान पक्राऊ पर्ने अनि बेलुकी छुटिहाल्नुको कारण, ऋण लिएर तिर्नुहुँदैन भन्नुको कारण के रैछ?' सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रश्न गरे।

इंग्ल्यान्डका कप्तान तथा स्टार स्ट्राइकर ह्यारी केनलाई जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले लामो समयसम्म क्लबमै राख्ने तयारी गरेको छ। केनले बायर्नसँग सन् २०२९ सम्मको नयाँ सम्झौता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल केन बायर्नसँगको सम्झौताको अन्तिम वर्षमा छन्। सन् २०२३ मा टोटनह्याम हटस्पर छाडेर बायर्न पुगेका केनले जर्मनीमा आफूलाई उत्कृष्ट रूपमा स्थापित गरेका छन्। उनले बायर्नबाट दुईपटक जर्मन लिग उपाधिसहित जर्मन कप र जर्मन सुपर कप जितिसकेका छन्।

रिपोर्टअनुसार बिदा सकेर टोलीमा फर्किएपछि केन र बायर्नबीच यही साता नयाँ सम्झौताका विषयमा छलफल हुने तयारी छ। सम्झौता दुई वर्ष थपिएमा केन सन् २०२९ सम्म बायर्नमै रहनेछन्। बायर्न पुगेयता केनले क्लबका लागि १४६ गोल गरिसकेका छन्। नयाँ सम्झौतासँगै उनी अझै लामो समय बायर्नको गोल मेसिनका रूपमा रहने सम्भावना बढेको छ।

नयाँ सिजनको सुरुवातमै केनले गोलको खाता खोल्ने अवसर पाउनेछन्। बायर्नले अगस्ट २२ मा जर्मन सुपर कपमा बोरुसिया डर्टमन्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ।

जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभरका पुतली आफ्नो परम्परागत बासस्थान छाडेर नयाँ क्षेत्रमा बसाइँ सर्न बाध्य हुन थालेका छन्। वैज्ञानिकहरूले यसलाई केवल पुतलीको समस्या नभई सम्पूर्ण जैविक प्रणालीमा देखिएको गम्भीर परिवर्तनको प्रारम्भिक चेतावनी भनेका छन्।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल ‘नेचर इकोलोजी एन्ड इभुलुसन’ मा बुधबार प्रकाशित विश्वव्यापी अध्ययनले जलवायु परिवर्तनले पुतलीको वितरणमा व्यापक परिवर्तन आएको देखाएको हो।

विश्वका १०५ देश तथा भूभागका एक हजार सात सय ५८ प्रजातिका पुतलीमाथि गरिएका ६ हजार एक सय ८२ अध्ययनको समीक्षा तथा विज्ञहरूको मूल्यांकन समेटिएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत अध्ययनमध्ये एक हो। यसले विश्वमा पाइने करिब १९ हजार पुतली प्रजातिमध्ये झन्डै १० प्रतिशत प्रजातिलाई समेटेको छ। पुतलीको वासस्थान परिवर्तनले पृथ्वीको बदलिँदो जलवायु, बिग्रँदै गएको पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधतामाथि बढ्दो संकटको स्पष्ट संकेत रहेको वैज्ञानिक मत छ।

अध्ययनअनुसार पुतलीमा देखिएका वितरण परिवर्तनमध्ये करिब ७९ प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमी घटनासँग सम्बन्धित छन्। साथै वन विनाश, कृषि विस्तार, सहरीकरण, बासस्थानको खण्डीकरण तथा बाह्य प्रजातिको प्रवेशजस्ता मानवीय गतिविधिले पनि पुतलीको जीवनचक्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।अनुसन्धानले करिब ८० प्रतिशत पुतली प्रजातिले आफ्नो फैलावट नयाँ क्षेत्रमा विस्तार गरेको देखाएको छ भने २७ प्रतिशत प्रजातिको पुरानो बासस्थान खुम्चिएको छ।

त्यस्तै २२ प्रतिशत प्रजाति चिसो वातावरणको खोजीमा पहाडका अझ माथिल्ला उचाइतर्फ सरेका छन्। केही प्रजातिको सन्दर्भमा एउटा क्षेत्रमा विस्तार र अर्को क्षेत्रमा संकुचन दुवै भइरहेको देखिएको छ र यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जटिल रहेको वैज्ञानिक तर्क छ।

अध्ययनमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताले पुतलीहरूले वातावरणीय परिवर्तनसँग जुध्न आफ्नो बासस्थान परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता देखाउनु केही हिसाबले सकारात्मक भए पनि पनि यो दीर्घकालीन समाधान नभएको चेतावनी दिएका छन्। पृथ्वीको तापक्रम अझ बढ्दै गएमा धेरै प्रजातिले नयाँ ठाउँसमेत भेट्टाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले तीव्र रूपमा प्रजाति लोप हुने जोखिम बढाउने उनीहरूको चेतावनी छ।

विशेषगरी पहाडी तथा टापुमा मात्रै पाइने पुतलीहरू सबैभन्दा बढी संकटमा पर्ने वैज्ञानिक निष्कर्ष छ। तापक्रम बढ्दै जाँदा तिनीहरू क्रमशः माथिल्लो उचाइतर्फ सर्न बाध्य हुन्छन्। अन्ततः पहाडको टुप्पोभन्दा माथि जाने ठाउँ नहुँदा तिनीहरू ‘पासोमा परेको’ अवस्थाजस्तै भएर लोप हुने जोखिममा पुग्छन्।

अनुसन्धानकर्ताका अनुसार पुतलीलाई ‘प्रकृतिको स्वास्थ्य जाँच्ने जीवित सूचक’ मानिन्छ। पुतली तापक्रममा हुने सामान्य परिवर्तनप्रति संवेदनशील हुन्छन्। तिनीहरूको जीवनचक्र छोटो हुन्छ र विशेष प्रकारका वनस्पतिमाथि निर्भर रहने भएकाले वातावरणीय परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा पहिले पुतलीमै देखिन्छ। त्यसैले पुतलीमा देखिएको परिवर्तनले भविष्यमा अन्य जीवजन्तु र वनस्पतिमा पनि यस्तै प्रभाव देखिन सक्ने संकेत दिन्छ।

अनुसन्धानले एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरी पनि औंल्याएको छ। जैविक विविधता अत्यधिक भएका अधिकांश उष्णतटिबन्धीय देशहरूमाझ यहाँ पुतलीबारे पर्याप्त अध्ययन भएको छैन। अहिले विश्वका करिब १० प्रतिशत पुतली प्रजातिमा मात्र वितरण परिवर्तनसम्बन्धी विश्वसनीय अभिलेख उपलब्ध छ। यसले वास्तविक अवस्था अझ गम्भीर हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ।

नेपालका पुतली पनि प्रभावित

नेपालका लागि यो अध्ययन अर्थपूर्ण रहेको मानिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम विश्व औसतभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। हिमाली घाँसे मैदान, वनस्पति र तिनमा आश्रित पुतलीहरू माथिल्लो उचाइतर्फ सर्दै गएपछि अन्ततः उपयुक्त बासस्थानको अभाव हुन सक्छ।

नेपालमा ६९२ विभिन्न जाति र उपजातिका पुतली पाइन्छ, तर जलवायु परिवर्तनले तिनको वितरणमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा दीर्घकालीन वैज्ञानिक अध्ययन भने निकै सीमित छन्। नेपालका पुतलीको भौगोलिक वितरणका विषयमा विद्यावारिधि गरेका प्रा.डा. भैया खनाल पनि अध्ययनको नतिजा नेपालका लागि सान्दर्भिक रहेको बताउँछन्।

लाङटाङमा सन् २००९–२०१० ताका गरिएको एक अध्ययनले ‘कम्मन ब्लु एपोलो’ नाम गरेको पुतली एक सय मिटरमाथि उक्लेको देखिएको र तल्लो क्षेत्रमा देखिने ‘चकलेट पेन्सी’ नामक पुतली माथिल्लो उचाइमा सरेको आफ्नो अध्ययनले देखाएको प्राध्यापक खनाल बताउँछन्।

जलवायु परिवर्तनको सूचक र जंगलको स्वास्थ्य सूचकसमेत मानिने पुतलीको विषयमा नेपालमा बृहत् र दीर्घकालीन अध्ययन र राष्ट्रिय स्तरको निगरानी प्रणाली विकास आवश्यक रहेको खनाल ठान्छन्। ‘जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा जलवायु परिवर्तनका प्रमाणित प्रमाण पुतलीले दिन सक्छन, यस्ता अध्ययनमा सरकारी स्तरबाट वित्तीय सहयोग गर्न आवश्यक छ’, उनको भनाइ छ।

खनालले भने झैं पुतली संरक्षणका लागि केवल संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर नपुग्ने र यसका लागि बृहत् संरक्षण रणनीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष उक्त अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनको छ। वन र घाँसे मैदानको संरक्षण, विभिन्न बासस्थानलाई जोड्ने जैविक करिडोर निर्माण, साना चिसा आश्रयस्थल जोगाउने, नागरिक विज्ञानमार्फत पुतलीको नियमित अनुगमन गर्ने तथा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाएर विश्व तापक्रम नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको छ।

यदि लगातार बढ्दो क्रममा रहेको तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विश्व समुदायले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेमा भविष्यमा केवल पुतली मात्र होइन, तिनमा निर्भर वनस्पति, चराचुरुंगी र सम्पूर्ण खाद्य शृंखलामै गम्भीर असर पर्ने चेतावनी अनुसन्धानले दिएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले कपडा उधोगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताएका छन्।

सोमबार सामजिक सञ्जालमा लेख्दै घिसिङले यस्तो बताएका हुन्। उनले उधोगलाई दीर्घकालीन रूपले निरन्तर ईफिसियन्टली चलाउन निजी क्षेत्रलाई साझेदारीमा ल्याउन जरुरी रहेको भनाइ राखे।

साथै, घिसिङले हेटौडा कपडा उधोग सञ्चालनमा ल्याएकोमा नेपाल सरकार र नेपाल आर्मीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्।

'हेटौडा कपडा उधोग सन्चालनमा ल्याएकोमा नेपाल सरकार र नेपाल आर्मीलाई धन्यवाद। कपडा उधोगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिइयोस्,' उनले भने, 'उधोगलाई दीर्घकालिन रूपले निरन्तर ईफिसियन्टली चलाउन नीजि क्षेत्रलाई साझेदारीमा ल्याउन जरूरी छ। यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिइयोस्।'

जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले गत आर्थिक वर्षमा ५१ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ।

उक्त आवमा ३२.८० किलोमिटर सडक ग्राभेल, ९.५२ किलोमिटर सडकमा आरसिसी ढलान तथा ९०० मिटर मर्मतसम्भार गरिएको छ।

उक्त कार्यालयका प्रमुख राजेश्वर महतोका अनुसार गत आवमा छ वटा झोलुङ्गे, तीन सरकारी भवन, ४९ सामुदायिक भवन, ११ धार्मिक संरचना, आठ विद्यालयका पूर्वाधार, एउटा कभर्डहल तथा आठ अन्य भवन तथा पूर्वाधार निर्माण भएका छन्।

गत आवमा रु एक अर्ब ५१ करोड १४ लाख ७८ हजार विनियोजन भएकामा रु एक अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ६४ हजार ५४० खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मोडलहरूबिच अहिले क्षमताको तुलना भइरहेकै सन्दर्भमा आगामी दिनमा एआई प्रविधिले अमेरिका र चीनमा रहेको प्रतिस्पर्धी राजनीतिक प्रणालीको पनि परिक्षण गर्ने देखिएको छ।

यी पृष्ठभूमिमा दुई देशको कुन प्रणाली एआई उपकरण निर्माण गर्न र तिनलाई समग्र अर्थतन्त्रभर फैलाउन बढी सक्षम पार्नेछ भन्ने देखाउनेछ। यसको परिणाम दुवै देशले समाज सञ्चालन गर्न अवलम्बन गरेको फरक फरक सोचमा पनि निर्भर हुनेछ।

एआईजस्तो तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको क्षेत्रमा यो प्रतिस्पर्धाको परिणाम स्पष्ट हुन अझै केही वर्ष लाग्न सक्छ तर चीनभित्रैबाट गरिएको हाम्रो रिपोर्टिङले देखाउँछ कि चीनले एआईलाई तीव्र गतिमा अपनाइरहेको छ र यसबाट आउन सक्ने ठुलो आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ। अधिनायकवादी शासन प्रणालीका रूपमा चीनसँग २१औं शताब्दीको सबैभन्दा सम्भावनायुक्त प्रविधि प्रयोग गर्ने केही फाइदा छन् तर उसका चुनौती पनि कम छैनन्।

चीनको एआई मोडलको क्षमता

तुलनात्मक रूपमा चीनका एआई मोडल सस्ता छन् र अमेरिकी मोडलभन्दा सधैं पछाडि छन् भन्ने कतिपयको धारणा छ। वास्तविकता फरक देखिँदै छ। अमेरिका र चीनका एआई मोडलबिचको दुरी घट्दै गएको छ। चिनियाँ नवप्रवर्तनशील मोडलहरू अझ ठुला र सक्षम बन्दै छन्। केही साताअघि मात्र चिनियाँ प्रयोगशालाहरूले ‘क्वेन ३.८ म्याक्स’ र ‘किमी के–३’ एआई मोडल सार्वजनिक गरेका छन्। यी मोडलहरू अमेरिकी एआई कम्पनी एन्थ्रोपिकको फेबल–५ जस्ता सबैभन्दा उन्नत एआई मोडलसँग लगभग बराबरीमा छन्। त्यसैले अहिले चिनियाँ एआई मोडलहरू पनि अमेरिकी मोडलजस्तै परीक्षणको सीमाबाट बाहिर निस्केर अप्रत्याशित रूपमा प्रयोग हुन सक्ने अवस्थामा छन्।

तुलनात्मक रूपमा चिनियाँ मोडलहरू सस्ता छन् र अमेरिकी मोडलहरू धेरै अवस्थामा बढी प्रभावकारी देखिन्छन्। अमेरिकी कम्पनी आर्टिफिसियल एनालाइसिसका अनुसार लागत र क्षमताबिच सन्तुलन हेर्दा धेरै अवस्थामा अमेरिकी मोडलहरूले चिनियाँ मोडललाई उछिनेका छन्।

पूर्वाधारमा चीनको चुनौती र क्षमता

त्यसो त, एआई प्रतिस्पर्धामा चीन र अमेरिकाबिचको दुरी अझै कायम छ। चीनले अमेरिकाको तुलनामा करिब एक दशांश मात्र डेटा सेन्टर क्षमता निर्माण गरिरहेको छ तर यो अन्तर लामो समयसम्म कायम रहने सम्भावना छैन। अर्ध–नियोजित अर्थतन्त्र भएको चीन ठुलो पूर्वाधार निर्माणमा प्रभावकारी छ। अमेरिकामा डेटा सेन्टरप्रति जनमत कमजोर बन्दै गएको बेला दक्षिणपूर्वी एसियाका देशले ठुला खाले चिनियाँ डेटा सेन्टरलाई स्थान दिइरहेका छन्।

चीनका खुला (ओपन वेट) एआई मोडलहरू जुनसुकै कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नै सर्भरमा चलाउन सक्छन। त्यसैले बाहिर देखिएजति कम्प्युटिङ क्षमता अभावको समस्या त्यति ठुलो नहुन सक्छ। यसैगरी ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि चीन अगाडि छ। चीनसँग अमेरिकाको तुलनामा झन्डै तीन गुणा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता छ र यो अग्रता अझ बढिरहेको छ।

प्रतिबन्धबिच पनि चीनको अनुकूलन

पछिल्ला वर्षमा चीनले आफूलाई अमेरिकी प्रतिबन्धसँग अनुकूल बनाउँदै लगेको छ। उसले अत्याधुनिक एनभिडिया चिपहरू गोप्य रूपमा भित्र्याउने र विदेशका डेटा सेन्टर भाडामा लिएर प्रयोग गर्ने गरेको छ।

चीनको प्रमुख चिप डिजाइन कम्पनी हुवावेले पनि आफ्नो कमजोर मानिएका चिप उत्पादन क्षमता तीव्र रूपमा बढाइरहेको छ। चीनमा बनेका लिथोग्राफी उपकरणहरूले अहिले ‘डिप अल्ट्राभायोलेट’ प्रकाश प्रयोग गरेर चिप उत्पादन गर्न थालेका छन्। यद्यपि सबैभन्दा उन्नत एक्स्ट्रिम अल्ट्राभायोलेट (इयुभी) प्रविधि अझै चीनको पहुँचभन्दा बाहिर छ।

एआईको प्रयोग मुख्य कुरा

एआई मोडल बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन एआईलाई व्यापक रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। यही विषय चीनको एआई नीतिको मुख्य केन्द्र बनेको छ। लामो समयसम्म चीन अमेरिकी एआई विकासभन्दा पछाडि रहेकाले चिनिया नेताहरूले प्रविधिको व्यापक प्रयोगलाई प्रतिस्पर्धाको मुख्य आधार मानेका छन्।

विद्युत् उत्पादनजस्ता व्यापक प्रविधिको विगतको इतिहासबाट पनि उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ– आविष्कारभन्दा नयाँ प्रविधिको प्रयोगले कहिलेकाही झन् ठुलो आर्थिक लाभ दिन सक्छ।

यसैगरी चीनको काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या सन् २०५० सम्ममा २५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ। त्यसैले उसका लागि मानिसको स्थान मेसिनले लिन सक्ने एआईको व्यापक प्रयोग आवश्यक हुनेछ। त्यसो त, अहिलेसम्म अमेरिका वा चीनको आर्थिक तथ्यांकमा एआई प्रयोगको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन तर केही क्षेत्रमा परिवर्तन तीव्र भइसकेको छ। एआई प्रयोग भएका ट्रक सञ्चालनमा चालकको आवश्यकता ३० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने एक ठुलो कम्पनीको अनुभवले देखाएको छ।

त्यस्तै, सन् २०२६ को पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक भएका एक लाख २८ हजार अत्यधिक लोकप्रिय एक–दुई मिनेट लामो छोटा नाटक (माइक्रोड्रामा) मध्ये ९५ प्रतिशत एआई प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका थिए। यसले धेरै कलाकार र फिल्म निर्माण टोलीको आवश्यकता घटाएको छ।

रोबोटको विस्तार र रोजगारीको जोखिम

चीनले रोबोटको प्रयोग पनि तीव्र पार्दैे छ। जुन महिनामा चिनियाँ नेताहरूले स्थानीय सरकार र राज्य स्वामित्वका कम्पनीहरूलाई सन् २०२६ को अन्त्यसम्म १० हजार मानवरूपी (ह्युम्यान्वाइड) रोबोटलाई वास्तविक काममा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए। मोर्गन स्ट्यान्ली बैंकका अनुसार सन् २०३० सम्म चीनमा मानवरूपी रोबोटको बिक्री चार लाख ४६ हजार पुग्न सक्छ, जुन यस वर्षको बिक्रीभन्दा नौ गुणा बढी हो। अहिले, ठुला गोदामहरूमा कामदारहरूलाई कपडा पटक–पटक पट्याउने, वस्तु छुट्याउने र थुपार्ने काम गराएर रोबोटलाई सिकाइँदै छ।

अमेरिकाको तुलनामा चीनमा बौद्धिक तथा व्यावसायिक रोजगारीमा आबद्ध कामदारको हिस्सा कम छ। त्यसैले एआईको प्रभाव उपभोक्ता बजार र श्रमप्रधान काममा बढी पर्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले सामाजिक असन्तुष्टि निम्त्याउन सक्छ।

चीनमा युवा बेरोजगारी दर अहिले नै करिब १५ प्रतिशत छ भने ३० करोडभन्दा बढी मानिस छोटो अवधिको रोजगारीमा आधारित ‘गिग अर्थतन्त्र’मा काम गर्छन्। यो अवस्थामा रोजगारी गुम्ने गति जनसंख्या घट्ने गतिभन्दा धेरै तीव्र हुन सक्छ।

कम्युनिस्ट पार्टीका लागि राजनीतिक चुनौती

कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण यति बलियो छ कि उसले एआईबाट उत्पन्न असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न सक्छ भन्ने कतिपयको ठम्याई छ तर अधिनायकवादी शासनहरू पनि अचानक कमजोर बन्ने अवस्थाबाट डराउँछन्। चिनियाँ कम्पनीहरू एआई विस्तार गर्न चाहन्छन् तर यो अवस्थामा चिनिया सरकार सामाजिक अस्थिरता रोक्न अत्यन्त सतर्क बन्नेछ। त्यसैले एआई चीनको राजनीतिक प्रणालीकै परीक्षण बन्नेछ तर चीनसँग विकल्प सीमित छन्।

अमेरिकाजस्तै चीनमा पनि पुनः सिप विकास (रिट्रेनिङ) को कुरा भइरहेको छ। तर यसको सफलता भने सीमित छ। डेनमार्क र सिंगापुरजस्ता सफल देशहरूले समेत कामदारलाई पूर्ण नयाँ करियरका लागि तयार पार्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। चीनमा त पहिले नै धेरै शिक्षित बेरोजगार छन्, त्यसैले उसका लागि यो अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

केही चर्चित अर्थशास्त्री र सल्लाहकारले एआई कम्पनीमाथि कर लगाउने वा सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत आम्दानी दिने जस्ता उपाय सुझाएका छन्। यी प्रस्ताव पार्टीका आधिकारिक जर्नलहरूमा पनि प्रकाशित भएका छन्। राष्ट्रपति सी चिनफिङ लामो समयदेखि यस्तो सहायता नीतिको आलोचक रहँदै आएका छन्।

सरकारको दुविधा

चिनियाँ नेताहरूले कम्पनीहरूलाई कर्मचारी निकाल्नुको सट्टा अन्य काममा पुनः प्रयोग गर्न दबाब दिइरहेका छन्। यो अवस्थामा राज्य स्वामित्वका कम्पनीहरूलाई अतिरिक्त श्रमशक्ति व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लगाउन सकिन्छ तर चीनको घरेलु आर्थिक वृद्धि कमजोर रहेको वर्तमान पृष्ठभूमि यसले तीव्र एआई विस्तारबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभलाई कम गर्न सक्छ।

त्यसैले चिनिया सरकार सम्भवतः परिस्थिति हेरेर अघि बढ्न सक्छ– समस्या नआउन्जेल एआई विस्तार गर्न दिने र समस्या देखिएपछि हस्तक्षेप गर्ने उसको नीति हुन सक्छ। विगतमा पनि ट्युसन र गेमिङ उद्योगमा समानखाले चुनौती देखिँदा चिनिया सरकारले यी क्षेत्रले धेरै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्दै अचानक कडा कदम चालेको थियो।

हालै वुहानमा १०० भन्दा बढी रोबोट ट्याक्सीमा समस्या आएपछि अधिकारीहरूले रोबोट ट्याक्सी परीक्षणलाई केही सुस्त बनाएका छन्। एआई क्षेत्रमा बारम्बार रोक्ने र पुनः छोड्ने नीति अपनाउँदा नवप्रवर्तनमा असर पर्न सक्छ। चीनका नेताहरूले सामाजिक अस्थिरताको जोखिम र अमेरिकाभन्दा पछाडि पर्ने जोखिमबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ।

- द इकोनोमिस्ट

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजुनाथ पाण्डेले आफू देशका लागि एकोहोरो प्रेममा रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले ‘एकोहोरो माया मात्र देशको लागी...’ भन्दै एक स्टाटस लेख्दै यस्तो बताएका हुन्।

सांसद पाण्डे काठमाडौंको गोकर्णस्थित बागमती करिडोर सडक फराकिलो बनाउने क्रममा नेपाल ट्रस्टको जग्गाको विषयलाई लिएर नेपाली सेनाका अधिकारीसँग भनाभन गरेपछि चर्चामा आएका थिए। सो घटनाको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो।

सो घटनालाई लिएर सेनाले सम्बन्धित निकायमा कुरा राखेको बताएको थियो। सैन्य अधिकारीसँग भनाभन गर्दा उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम पनि लिएका थिए। यस्ता कुरामा प्रधानमन्त्रीको नाम मुछेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि पाण्डेलाई सचेत गराएको थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले एउटा उद्योग खोल्ने, चलाउने र प्रचार गर्ने काम गर्न नहुने बताएका छन्।

निजी क्षेत्रलाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने र लाखौंको रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको उनले बताए।

हिजोका समयमा सरकारले उद्योगधन्दा खोल्ने र चलाउने काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले आज भने समय बदलिएको बताए। उनले भने, 'हिजो कुनै समय थियो सरकारले उद्योगधन्दा खोल्ने र चलाउने। आज समय बदलिएको छ... सरकारले एउटा उद्योग खोल्ने, चलाउने र प्रचार गर्ने होइन। निजी क्षेत्रलाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउने एउटा होइन हजारौं उद्योग खोल्न र लाखौंको रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो।'

पेन्सनको माग राखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा धर्ना बसेको ११९ दिन भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले मागको सुनुवाइमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै त्रिविका शिक्षक तथा कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन्।

समान तहमा काम गर्ने विश्वविद्यालयभित्रका प्राध्यापक तथा कर्मचारीमध्ये कसैलाई पेन्सन दिने र कसैलाई नदिने गर्दा आफूहरूलाई विभेद भएको धर्नारत उप्रा डा. नन्दकिशोर सिंहले बताए। ‘त्रिविमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशतले पेन्सन पाउँदैनन्’, उपप्रा. सिंहले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले पेन्सनका लागि त्रिविलाई रकम दिँदैन। त्रिविले सरकारबाट एकमुष्ट रकम पाउँछ।’

आफूहरूको वृद्धवस्था असुरक्षित बनेको भन्दै शिक्षक कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

त्रिविले २०६८ सालअघि स्थायी भएकाहरूलाई भने पेन्सनको व्यवस्था गर्दै आएको छ। २०६४ सालमा त्रिवि सेवामा स्थायी भएका सहप्राध्यापक प्रदिपकुमार साहले आफू अवकाश भएदेखि निरन्तर पेन्सन पाइरहेको बताए। ‘एउटै प्रक्रियाबाट स्थायी भएका शिक्षक कर्मचारी २०६८ अघिकाले पेन्सन पाउने र त्यसपछिकाले पेन्सन नपाउने व्यवस्था आफैंमा गलत हो’, सहप्राध्यापक साहले नागरिकसँग भने, ‘समाजलाई शिक्षत बनाउने शिक्षकको अवकाशपछि पेन्सन नपाउँदा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउँछ नै, तर सामाजिक असुरक्षा पनि बढ्छ।’

त्रिवि र राज्य दुवै पक्षले त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीलाई पेन्सन व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ।’ २०६६ साल भदौ २६ मा बसेको त्रिवि सभा र २०६६ फागुन २३ को त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयले २०६६ भदौ २६ पछि स्थायी नियुक्ति पाएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित उपदानको व्यवस्था गरी पेन्सन व्यवस्था हटाएको थियो।

जबकि यो व्यवस्था सरकारले निजामतीलगायत अन्य क्षेत्रमा २०७५ साउन १ पछि स्थायी भएकाहरूको हकमा मात्र लागु गरेको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि त्रिविमा जस्तै पहिल्यै पेन्सनको व्यवस्था हटाइएकोमा २०७५ असार मसान्तसम्म स्थायी हुनेका लागि पुनः पेन्सनको व्यवस्था गरेर सरकारको निर्णयअनुरूप एकरूपता गरेको थियो। ‘त्रिविमा पेन्सन पाउने पदाधिकारीले अरूलाई पेन्सन नदिने निर्णय गर्दा आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर २०६६ भदौ २६ को निर्णयलाई दुई वर्षसम्म गोप्य राखी २०६८ कात्तिक २८ मा मात्र सार्वजनिक गरेका थिए’, आन्दोलनरत शिक्षक सिंहले विगतका घटना सुनाए, ‘आफ्नो निर्णयलाई थप मजबुत बनाउन त्रिवि पदाधिकारीले सरोकारवालालाई थाहै नदिई २०७१ वैशाख २ मा अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र लेखाएको समेत भेटिएको छ।’

पेन्सनका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले त्रिविलाई सुरुदेखि नै कहिल्यै रकम नपठाउने गरेको उपप्राध्यापक डा. नन्दकिशोर सिंहले बताए। २०६६ भदौ २६ पछि स्थायी भएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले थाहा पाएदेखि नै त्रिविमा पेन्सन हटाउने निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्। आफ्ना माग बुँदागत राख्दा सर्वप्रथम पेन्सनको माग २०७६ सालमा तात्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटासमक्ष उठाइएको समेत उनले जनाए।

कोरोनाकालमा आफ्ना मागलाई सशक्त उठाउन नसकेपछि थन्किएको मागलाई उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालसमक्ष पुनः राख्दा तत्कालीन त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले प्रा.डा .विनोद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी पेन्सनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। त्यस समितिले स्रोतसमेत देखाई विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई पेन्सन दिन सकिने सुझाव दिएको धेरै समय भइसक्दा पनि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पेन्सन दिने निर्णय गरेको छैन। यसकारण त्रिविमा दबाब दिन बाध्य भएर आफूहरूले आन्दोलनको बाटो अपनाउनुपरेको आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारी बताउँछन्।

प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू दैनिक एक घन्टा अनिश्चितकालीन धर्ना बस्नुपरेको उपप्राध्यापक डा. सन्तबहादुर थापाको गुनासो छ। ‘जेनजी आन्दोलनको जगमा खडा भएको वर्तमान सरकार बनेपछि नियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापासमक्ष पद बहाली भएको पहिलो दिनमै आफ्ना माग राखी धर्नालाई निरन्तरता दिएको पनि धेरै दिन गुज्रिसक्यो’, आन्दोलनस्थलबाटै उपप्रा.डा. थापाले नागरिकसँग भने, ‘विगतमा विश्वविद्यालयले आफैं व्यवस्था गर्दै आएको र कार्यदलले सुझाव दिएअनुसार थोरै आर्थिक व्यावस्थापन गर्दा बाँकीका लागि पनि पेन्सनको व्यवस्था हुन्छ।’

विश्वविद्यालयले आफैं आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुँदा पेन्सनका कारण सरकारले थप आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने उपप्राध्यापक डा. तिलकबहादुर खत्रीको भनाइ छ तर पनि मिटरब्याज पीडितलगायत आन्दोलनरत थुप्रै समूहका मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै आएको यो सरकारले त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीको मागप्रति ध्यान नदिएको उपप्रा खत्रीको गुनासो छ। धर्नारत त्रिविका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको सरकार र त्रिवि पदाधिकारीलाई एउटै प्रश्न छ– हाम्रो न्यायोचित पेन्सनको माग कहिलेसम्म सम्बोधन होला?

कार्यवाहक रजिस्ट्रार प्रा.डा. महानन्द चालिसेले त्रिवि शिक्षक कर्मचारीको पेन्सन आन्दोलनबारे जानकार रहेको र सकेसम्म छिटो समस्या समाधान गर्न लागिपरेको बताए। उनले त्रिविका पदाधिकारीहरू शिक्षक र कर्मचारी पेन्सन समस्याबारे संवेदनशील रहेको र समाधानको मोडेलबारे छलफलसमेत गरिरहेको जनाए। ‘सरकारको पनि समय र परिस्थितिअनुसार नीतिगत व्यवस्था हुँदै आएको छ। विशेष परिस्थितिमा नीति फरक हुन्छ’, रजिस्ट्रार चालिसेले नागरिकसँग भने, ‘हामी छिटै आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीसँग छलफल गरी समस्या कुन मोडेलबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गर्ने छौं।’