निर्माण सामग्री बोकेको ट्याक्टर जिल्लाको भीमसेनथापा गाउँपालिका–२ रातामाटेमा गएराती दुर्घटना हुँदा सोही गाउँपालिका– ३ का १३ वर्षका विक्रम बस्यालको मृत्यु भएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका बस्यालको उपचारका क्रममा प्रदेश अस्पताल गोरखामा आज बिहान मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा ट्याक्टर चालक सिरानचोक गाउँपालिका–८ जौबारीका २६ वर्षीय राजन परियार गम्भीर घाइते भएका छन्।

निजको सोही अस्पतालमा उपचार जारी छ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका छन् ।

उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले बुधबार पक्राउ गरेको हो। स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा मुछिएका उनी सीआईबीले बयानका लागि बोलाएपछि आफैँ ब्युरोमा उपस्थित भएका थिए।

यही प्रकरणमा यसअघि पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलक पक्राउ परेका थिए।

सिन्धुलीको सुनकोसी-३ की विन्दामाया विकलाई छोराको मृत्युको घाउले जति दुखेको छ, त्योभन्दा बढी राज्यबाटै भएको अन्यायले दुखेको छ। कसैले घटनाका बारेमा सोध्यो कि उनी झर्कन्छिन्। मंगलबार नागरिक पुग्दा उनी यस्तै स्थितिमा भेटिइन्।

वैशाख ७ गते सिन्धुली फुर्कोटस्थित प्रहरी हिरासतमा रहेका २२ वर्षीय छोरा श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको खबर सुनेपछि उनको यो अवस्था आएको हो। घटना भएको २२ दिन बितिसक्दा पनि मृत्यु हुनुको प्रमाण तथा कारण पाउन नसकेपछि विकसहित आफन्त माइतीघरमा गत वैशाख १२ देखि धर्नामा छन्। उनीहरू बुधबार पनि धर्नामै भेटिए।

घटना विवरणअनुसार मृतक विक विन्दुमायाका माइला छोरा हुन्। उनी राजधानीमा चालकका रूपमा काम गर्थे। दुई वर्षदेखि खोटाङकी १८ वर्षीय मगर थरकी युवतीसँग प्रेममा थिए। आपसमा विवाह गर्ने सहमति बनेपछि गत चैत २८ देखि सँगै बस्न थाले। औपचारिक रूपमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिन नयाँ वर्षको अवसर पारेर उनीहरू विकको स्थायी घर सिन्धुली पुगे। सम्बन्धका बारेमा श्रीकृष्णले आमालाई पहिल्यै बताएका थिए।

मृतक विकका भिनाजु जयकृष्णका अनुसार वैशाख ३ गते माइती पक्षले केटी हराएको र बलात्कार गरेको आरोपमा सातदोबाटोस्थित प्रहरीसमक्ष उजुरी दिए। प्रहरीले श्रीकृष्णलाई सम्पर्कमा आउन खबर पठायो। घरबाट केटीका काकाले उनलाई सातदोबाटो प्रहरीसमक्ष आउन मेसेज गरे। सोही दिन पाँच बजे यो जोडी सातदोबाटोस्थित प्रहरीसमक्ष पुग्यो। केटी पक्ष भने सात बजे मात्र चौकी आइपुग्यो। केटीले राजीखुसीले विवाह गरेको प्रहरीसमक्ष बताइन्। लगत्तै केटीका काकाले भतिजीको उमेर पुगेको छैन भनी उनको केटा साथीलाई बोलाएर आधा घन्टा छुट्टै कुरा गरे। त्यसपछि केटी बाहिर निस्किइन्। केटीका दाइ र काकाले केटीलाई घर जाऊँ भने। बिचैमा मृतकका भिनाजु जयकृष्णले केटीलाई सोधे। केटीले श्रीकृष्णलाई थुनामा नराख्ने हो भने घर गएर आउँछु भनिन्। लगत्तै केटीको दाइ आएर युवतीलाई घर लगे। त्यसपछि महिला प्रहरीले श्रीकृष्णलाई अर्को कोठामा लगेर कुरा गरिन्।

प्रहरीमा छलफल बाँकी नै थियो। प्रहरीले केटापक्षलाई घर जानू भन्यो, तर केटापक्ष १० बजेसम्म चौकीमा जबर्जस्ती बस्यो। प्रहरीले केटीसँग राति १२ बजेसम्म छलफल जारी राख्यो। प्रहरीले केटा पक्षलाई भोलिपल्ट १० बजे चौकी आउनू भन्दै बिदा गर्‍यो।

भोलिपल्ट आफन्त पुग्दा गेटको प्रहरीले अहिले भेट्न पाइँदैन भन्यो। भोलिपल्ट बिहान आठ बजे नै प्रहरीले श्रीकृष्णलाई सिन्धुली चलान गरिसकेको थियो तर प्रहरीले यो खबर दिउँसो मात्र दियो। श्रीकृष्णका आफन्त भोलिपल्ट सिन्धुली पुगे। श्रीकृष्णलाई सुनकोसी गाउँको चौकी नभई खुर्कोट इलाका प्रहरी चौकी पुर्‍याएको थियो। त्यहीं नै वैशाख ५ र ६ गते आफन्तले निरन्तर भेटे। सातदिने म्याद थपेको र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रहरीले आफन्तलाई बतायो। ७ गते प्रहरीले बयानका लागि सिन्धुली प्रहरीसमक्ष लैजान भन्यो। ७ गते साँझ शौचालयमा सर्टको पासो लगाएर झुन्डिएर श्रीकृष्णको मृत्यु भएको खबर आयो।

आफन्तका अनुसार हिरासतमा भेट्न जाँदा प्रहरीले विकलाई जबर्जस्ती करणीको बयानमा सही गर्न शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइरहेको थियो। घटनापछि तत्काल जानकारी नदिएको र ७ गते सिन्धुलीमा बयानमा लैजाने भने पनि लगिएको थिएन। घटनासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रमाण प्रहरीले नदिएपछि आफन्त सिन्धुली हुँदै काठमाडौंसम्म धर्नामा बस्न आइपुगेको आमा विन्दामायाले नागरिकलाई बताइन्। घटनापछि प्रहरीले विकको शवलाई पाँच घण्टा ढिलाइ गरी सिन्धुली प्रहरी कार्यालय पुर्‍याएको थियो।

घटना र मृत्युको प्रमाण प्रहरीले नदिएको भन्दै आफन्तले शव बुझ्न मानेका छैनन्। परीक्षणका लागि वैशाख १२ गते शव काठमाडौं टिचिङ अस्पताल राखिएको छ। दुई साता बितिसक्दा पनि शवको रिपोर्ट आएको छैन। प्रहरीले मृतक कृष्ण आफ्नै सर्टको पासो लगाई शौचालयमा झुन्डिएर मरेको जानकारी दिएपछि घटनासँग आवश्यक सिसिटिभी फुटेज, यकिन तस्बिर नपाएपछि पीडित पक्षले मृत्युको कारणमा आंशका गरेको छ।

अघिल्लो दिन आफन्त भेट्न जाँदा सिसिटिभी क्यामेरा छ भनेको प्रहरीले भोलिपल्टको गतिविधिको सिसिटिभी फुटेज दिन नसकेको, पच्चीस÷तीसजना प्रहरी खटिएको हिरासतमा एकजना व्यक्तिलाई बलात्कार मुद्दामा सही गर्न दबाब दिनुजस्ता जिज्ञासाको प्रहरीबाट प्रमाण नआएकाले विकको मृत्यु कुटपिटको कारण भएको हुन सक्ने आफन्तको दाबी छ।

मृत्युको प्रमाण नपुगेसम्म धर्ना जारी राख्ने उनीहरूले बताए। ‘राज्यको घरभित्रै छोराको मृत्यु भएको छ, राज्यको घरभित्र मरेपछि न्याय पाउनुपर्‍यो’, आमा विन्दामायाले भनिन्। ‘आँखा र कानमा घाउ छ। शरीरमा डाम छ। कसरी झुन्डिएर मृत्यु भयो होला?’ विकका जेठा दाजु दीपेश विकले भने। उनले भाइ श्रीकृष्णको सातदोबाटो पुर्‍याएको दिनदेखि सिन्धुली चौकीमा रहँदाको अन्तिम समयसम्मको सिसिटिभी फुटेज देखाउनुपर्ने, त्यो दिन ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको विवरण सार्वजनिक गरी छानबिन हुनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्।

केटी पक्षले उमेर १८ वर्ष पुगेको बताउँदा दाइका कुरा सुनेर प्रहरीले केटी पक्षलाई साथ दिएर बलात्कारको मुद्दा अघि बढाएको घटनाले प्रहरीकै भूमिका निश्पक्ष हुन नसकेको केटा पक्षको आरोप छ। घटनापछि आफन्तविरुद्ध दिएको उजुरी सिन्धुली प्रहरीले अस्वीकार गरेको गाउँले टीकाराम कालिकोटेले बताए। ‘सिधै जाहेरी अस्वीकार गरेपछि हुलाकमार्फत पठाउँदा पनि फिर्ता भएर आएको छ’, उनले भने।

गत वैशाख १२ गते पोस्टमार्टमका लागि कृष्णको शव टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जमा लगिए पनि अहिलेसम्म रिपोर्ट आउन सकेको छैन। घटनालगत्तै सांसद खगेन्द्र सुनार, रिमा विश्वकर्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली पुगेर विकको न्यायका लागि धर्ना दिएका थिए। माइतीघरमा धर्ना बसेयता सिन्धुलीका सांसद आशिष गजुरेलले न्याय मिल्ने आश्वासन दिए। यो अवधिमा सरकारले भने कुनै औपचारिक भेट नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।

आफन्तका अनुसार मृतक विक सरल र इमानदार युवा थिए। उनमा कुनै दीर्घरोग थिएन। विक परिवार विपन्न आर्थिक स्थिति छ। एक वर्षअघि आत्महत्या गरी पतिको मृत्यु भएपछि एक्लिएकी विन्दामायालाई छोराको मृत्युपछि अर्को चोट थपिएको छ। कतै न्याय नमल्लिा कि भन्ने चिन्ताले उनमा त्रास छाएको छ। ‘मेरो छोरा कसरी मरेको हो? घुँडा टेकेर हो कि लम्पसार परेर हो कि? सबै फोटो देखाऊ’, राज्यको घरमा मरेपछि सबै कुराको निचोड आउनुपर्छ’, उनले भनिन्।

मंगलबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आएको छ। सुन तोलामा रु ७०० ले घटेको छ भने चाँदीको मोल भने रु १५ ले बढेको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु तीन लाख दुई हजार २०० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य रु पाँच हजार ७१० कायम भएको छ। हिजो (मंगलबार) एक तोला छापावाल सुन रु तीन लाख दुई हजार ९०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँच हजार ६९५ मा खरिदबिक्री भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ७२५ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ८७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

सरकारले सोमबार संयुक्त सदनमा ल्याएको ‘नीति तथा कार्यक्रम’माथि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जवाफ नदिने भएका छन्।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री शाहले दिने आजको कार्यसूचीमा राखिएको थियो।

अब आजको संसद्‌मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिने भएका छन्। कार्यसूची अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा जवाफ दिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई दिएको बताइएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिले बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।

यसअघि सोमबार राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बिचमै सदन छाडेर निस्किएका थिए।

भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा बीउपुँजीका रूपमा २५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले पीडित नागरिकलाई रकम फिर्ता तथा चक्रीय कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरेको छ। मन्त्रालयले कोषमा रकम प्राप्त भएपछि पीडितको कागजातका आधारमा रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।

सहकारीमा ससाना रकम बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्दै सम्बन्धित सहकारी लिलाम गरी आएको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गरेर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ। पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्तालाई छिट्टै रकम फिर्ता गरिनेछ।

पीडित परिवारलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन यस्तो गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार कोषमा स्रोत व्यवस्थापन हुँदै जाँदा क्रमिक रूपमा ठूलो रकम निक्षेप गरेका बचतकर्ताको समेत रकम फिर्ता गर्ने योजना छ। समुदायमा सहकारीको आदर्श तथा सिद्धान्तमा आधारित भएर सहकारी सदस्यको हितमा क्रियाशील सहकारी संस्थाहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् भने सिद्धान्तविपरीत बचत सङ्कलन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकांश सहकारी समस्यामा छन्।

सहकारीमा निक्षेप सङ्कलन गरी रकम फिर्ता नपाएका पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ताका लागि विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन तथा ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए।

सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने ११ हजार ६०० सहकारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ताको प्रक्रियामा छन्।

प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले देशभर रहेका सहकारी संस्थालाई दर्ता गरेर सञ्चालनको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने गरेको छ। सहकारी तीन तहका सरकारमातहत अलगअलग दर्ता रहेकाले नियमनमा समस्या छ। रासस

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो महाधिवेशन आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज (बुधबार) बिहान बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

आगामी महाधिवेशन र विविध एजेण्डामा छलफल गर्न पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरिएको छ।

लागू औषध खैरो हिरोइनसहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

गुलरिया नगरपालिका–७ स्थित बाबा पेट्रोल पम्प नजिकबाट ठूलो मात्रामा खैरो हिरोइनसहित ३५ वर्षीय तेजेन्द्र कुमार र २६ वर्षीय विजय सिंहलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको हो।

दुवै जनाको साथबाट २ सय ८० ग्राम लागू औषध खैरो हिरोइन फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह कार्कीले जानकारी दिए।

बितेका २४ घण्टामा एक हजार ६८७ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन्। यसबाट राज्यकोषमा रु २० लाख ३१ हजार ५०६ राजस्व दाखिला भएको छ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको ८५, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १६३, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४२ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका ११७ जनालाई कारबाही गरिएको हो।

यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ६६, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ८६, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९८, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १२१ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका ८०४ जनालाई कारबाही गरिएको हो।

भारतको तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री तथा तमिलनाडु भेत्री कझगम (टिभीके) का प्रमुख सी जोसेफ विजयले आज विधानसभामा बहुमत परीक्षणको सामना गर्ने भएका छन्।

दुई सय ३४ सदस्यीय विधानसभामा बहुमत प्राप्त गर्न विजयलाई ११८ विधायकहरूको समर्थन चाहिन्छ। टिभीकेका आफ्नै १०८ विधायकहरू छन्, र यसलाई कांग्रेस, भिसिके, इन्डियन युनियन मुस्लिम लीग र वामपन्थी दलहरूको समर्थन छ। उनीहरूको कुल विधायक संख्या १३ छ।

मंगलबार अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कझगम (एआईएडीएमके) को एक गुटले विजयलाई समर्थन गर्ने बताएको थियो।

एआईएडीएमकेका नेता सीभी शानमुगमले चेन्नईको एमआरसी नगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बैठकमा एक प्रस्ताव पारित भएको र मुख्यमन्त्री विजयको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए।

यद्यपि, यसैबीच एआईएडीएमकेले पार्टीका सबै ४७ विधायकहरूका लागि ह्विप जारी गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको छ।

वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयमा अहिले केहीबेर अघि सुरु भएको बैठकमा पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन लगायत विविध विषयमा छलफल गर्नेगरी एजेण्डा तय गरिएको छ।

यसअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले चुनाव सकिएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार भदौ वा असोजभित्रै महाधिवेशन गर्ने तयारी अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिबारे टुंगो लगाउनेबारे आज छलफल हुनेछ।

बैठकमा सबै सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ।

दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडुको स्थानीय सरकारले मंगलबार ७१७ वटा सरकारी मदिरा पसल बन्द गर्न आदेश दिएको छ।

तमिलनाडु सरकारले दिएको जानकारीअनुसार तमिलनाडु स्टेट मार्केटिङ कर्पोरेशनद्वारा सञ्चालित यी रक्सी पसलहरू पूजा स्थलहरू, शैक्षिक संस्थाहरू र बस स्टेशनहरूको ५०० मिटरभित्र अवस्थित रहेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल बन्द गर्न भनिएको हो।

राज्य सरकारले आदेशको कार्यान्वयन दुई साताभित्र गर्नुपर्ने जनाएको छ।

भारतमा मात्राको आधारमा सबैभन्दा बढी मदिरा खपत गर्ने राज्यहरू मध्ये तमिलनाडु पनि एक हो।

भारतको गुजरात, बिहार, नागाल्यान्ड र मिजोरममा रक्सी पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ। केही अन्य राज्यहरूमा पनि यसलाई आंशिक रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले इरानसँगको युद्धको लागत करिब २९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको मंगलबार बताएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले द्वन्द्व र सैन्य तयारीमा यसको प्रभावको बारेमा बढ्दो छानबिनको सामना गर्नुपरेको समय यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो।

क्यापिटल हिलमा बजेट सुनुवाइको क्रममा रक्षा विभागले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्क दुई हप्ताअघि रक्षा सचिव पिट हेगसेथले प्रस्ताव गरेको अनुमानभन्दा करिब चार अर्ब डलर बढी हो।

हेगसेथ र ‘ज्वाइन्ट चिफ्स अफ स्टाफ’का अध्यक्ष जनरल डनकेनले पेन्टागनका वित्त प्रमुख जुल्स हस्रट तृतीयसँग सन् २०२७ का लागि १.५ ट्रिलियन डलरको बजेट अनुरोधमा बहस भइरहेका समय उनीहरूलाई युद्धको खर्च सार्वजनिक गर्न आवाज उठेको थियो।

'युद्धको बहसको समयमा यो खर्च २५ अर्ब डलर हुने बताइएको थियो,' हेगसेथको अप्रिल २९ को अनुमानलाई उद्धृत गर्दै हस्रटले सांसदहरूलाई भने।

'तर संयुक्त कर्मचारी टोली र नियन्त्रक टोलीले लगातार त्यो अनुमानलाई हेरिरहेका छन्, त्यसैले यो बजेट २९ अर्बको नजिक छ,' अद्यावधिक ‘उपकरण लागतको मर्मत र प्रतिस्थापन’ र व्यापक परिचालन खर्चलाई उद्धृत गर्दै उनले भने।

काङ्ग्रेसले युद्धको लागतको पूर्ण हिसाब कहिले प्राप्त गर्नेछ भन्ने प्रश्नमा हेगसेथले भने, 'प्रशासनले पेन्टागनको मुख्य बजेटबाट अलग ‘हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो अनुरोध गर्नेछ’ भनेको छ तर त्यो पूरक अनुरोध कहिले आउँछ भनेर बताएको छैन।'

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानको पछिल्लो शान्ति प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि युद्धविरामलाई ‘मानवीय जीवनका लागि सहयोग’ का रूपमा राखिएको चेतावनी दिएका छन्।

डेमोक्र्याटहरूले सुनुवाइलाई युद्धको बढ्दो लागत र अमेरिकी उद्देश्यहरूको बारेमा पारदर्शिताको कमी दुवैको रूपमा वर्णन गरेको प्रशासनलाई आलोचनासहितको आक्रमण गर्न प्रयोग गरेका छन्।

हाउस एप्रोप्रिएशन कमिटीमा शीर्ष डेमोक्र्याट रोजा डेलाउरोले सोधे, 'प्रश्नको जवाफ अन्तमा दिनुपर्छ, हामीले के हासिल गरेका छौँ र कुन लागतमा?'

अर्का डेमोक्र्याट बेट्टी म्याककोलमले पेन्टागनलाई ‘पारदर्शिताको निरन्तर अभाव’ भएको आरोप लगाउँदै काङ्ग्रेसले थप कोष अनुमोदन गर्नु अघि प्रशासनको दीर्घकालीन रणनीतिको बारेमा थप स्पष्टताको माग गरेका छन्।

मध्य पूर्वमा महिनौँदेखिको भारी क्षेप्यास्त्र र हवाई प्रतिरक्षा अभियानपछि अमेरिकी हतियारको भण्डार द्रूत गतिमा घट्दै गएकोमा युद्धले चिन्ता बढाएको छ।

हेगसेथले भने ‘युद्धले अमेरिकी युद्ध सामग्रीको भण्डार खतरनाक रूपमा समाप्त भएको’ भन्ने चेतावनीलाई अस्वीकार गरे। 'युद्ध सामग्रीको मुद्दालाई मूर्खतापूर्ण र असहयोगी रूपमा बढाइचढाइ गरिएको छ', उनले भने, 'हामीलाई थाहा छ कि हामीसँग के छ। हामीसँग हामीलाई चाहिएको धेरै कुरा छ।'

डेमोक्र्याटिक सिनेटर मार्क केलीले अघिल्लो हप्ताको अन्तमा भनेका थिए, 'टोमाहक मिसाइलहरू, प्याट्रियट इन्टरसेप्टर र अन्य उन्नत प्रणालीहरूको भण्डार गम्भीर रूपमा तल झारिएको छ र यसलाई पुनःपूर्ति गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ, जसले चीनसँगको भविष्यमा कुनै पनि टकरावमा अमेरिकी तत्परता कमजोर पार्न सक्छ।'

ह्वाइट हाउसले औपचारिक रूपमा अमेरिकी संसद (काङ्ग्रेस) लाई दिएको जानकारीमा भनिएको छ, 'फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलले सुरु गरेको शत्रुता ‘समाप्त भएको’ छ।

दुई रिपब्लिकनहरूको समेत समर्थन प्राप्त डेमोक्र्याटहरूले बारम्बार ट्रम्पलाई काङ्ग्रेसको उचित अनुमति बिना युद्ध गरेकोे आरोप लगाउँदै आएका छन्।

हेगसेथ र केनलाई मंगलबारपछि सिनेटको एक समिति समक्ष दोस्रो चरणको सोधपुछ गरिएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान विरुद्धको जारी द्वन्द्वमा अमेरिका विजयी हुने बताएका छन्। चीन जानुअघि ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई इरान या त सम्झौता गर्नेछ या नष्ट हुनेछ भने।

उनले अमेरिकासँग परिस्थितिलाई सम्हाल्न सबै विकल्पहरू उपलब्ध रहेको बताए। ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको उनको वार्तामा इरान युद्ध र स्ट्रेट अफ होर्मुज संकटको बारेमा पनि छलफल हुने बताए। यद्यपि, उनले दुई नेताहरूको बैठकको प्राथमिक मुद्दा व्यापार नै रहने जिकिर गरे।

अल जजीराका अनुसार ७४ दिनको युद्धमा अमेरिकाले अहिलेसम्म कम्तिमा २९ अर्ब डलर खर्च गरिसकेको छ। यो खर्च केवल हतियार र सैन्य उपकरणहरूमा मात्र हो, सैन्य अड्डाहरूमा भएको क्षति समावेश गरिएको छैन। अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथले कांग्रेसलाई सम्पर्क गरे र थप रक्षा कोषको लागि अनुरोध गरे।

उनका अनुसार अमेरिकालाई विश्वको सबैभन्दा प्रभावकारी सैन्य शक्ति रहन १५ ट्रिलियन डलर चाहिन्छ। हेग्सेथले अमेरिकासँग अझै पनि द्वन्द्व बढाउने सहित धेरै सैन्य विकल्पहरू रहेको बताए। ट्रम्पले पहिले नै इरानसँगको हालको युद्धविराम स्थगित रहेको बताएका छन्।

अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको युद्धले केवल पश्चिम एसियालाई अस्थिर बनाएको र ऊर्जा तथा अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गराएको छैन, यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई अव्यवस्थित बनाएको छ । यसले अमेरिकाका मित्रराष्ट्र र प्रतिद्वन्द्वी दुवैलाई एक अप्रत्याशित र अविश्वसनीय महाशक्तिसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । यसको परिणामस्वरूप अबको दशकमा विश्व शक्ति–सन्तुलन बदल्ने ऐतिहासिक भूराजनीतिक पुनर्संरचना सुरु भएको छ।

तत्कालीन र गहिरो हिसाबमा युद्धको सबैभन्दा बढी प्रभाव युद्ध भइरहेको क्षेत्रमा छ । यसले धेरै खाडी अरब राष्ट्रहरूलाई लामो समयदेखि आन्तरिक विवादले ग्रस्त रहेको ‘गल्फ कोपरेसन काउन्सिल’को उपादेयता उपयुक्त नरहेको निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गरेको छ।

यस युद्धले साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बिचको प्रतिस्पर्धालाई पनि तीव्र बनाएको छ । हालै युएईले झन्डै ६ दशक पुरानो ओपेक सदस्यता अन्त्य गर्ने मनसाय सार्वजनिक गरेको थियो । अब युएईले इरानी शासनलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यसहित इजरायलसँग गुप्तचर, प्रविधि र सुरक्षामा अझ नजिकको सहकार्य गर्ने छ । यसविपरीत, साउदी अरबले आणविक शक्ति सम्पन्न पाकिस्तानका साथै इजिप्ट र टर्कीसँग सैन्य सहकार्य मजबुत बनाउँदै चीनसँग अझ निकट समन्वय गरेर इस्लामिक गणतन्त्र इरानसँग सहअस्तित्वको बाटो खोज्ने प्रयास गर्ने छ।

प्रस्ट छ, यी दुवै ध्रुवले अमेरिकासँगको आफ्नो निकट सुरक्षा सम्बन्ध कायम राख्न चाहने छन् तर त्यो पहिलेजस्तो सहज अब रहने छैन । युद्धको सबैभन्दा तत्काल र उल्लेखनीय प्रभावमध्ये एक भनेकै पश्चिम एसियामा समन्वित निर्णय प्रक्रियाको आधार कमजोर बन्नु हो।

त्यसपछि कमजोर बन्दै गएको ट्रान्स–अटलान्टिक सम्बन्ध आउँछ। रुसको युक्रेनविरुद्धको युद्धले युरोपभर चिन्ता बढाइरहेका बेला ट्रम्प प्रशासनले इरानमा ध्यान केन्द्रित गर्नु र त्यसपछि सहयोग नगरेको भन्दै युरोपेली नेताहरूलाई आलोचना गर्नुले नेटोबाहिर युरोपेली सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थाको अवधारणालाई नयाँ गति दिएको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रान्स–अटलान्टिक गठबन्धनबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्ने प्रयास नगर्न पनि सक्छन् र अमेरिकी सिनेटले कानुनी रूपमा त्यस्तो कदम रोक्न सक्छ तर मे १ मा उनले जर्मनीमा तैनाथ ३६ हजार अमेरिकी सैनिकमध्ये पाँच हजार फिर्ता बोलाउने घोषणा गरेका छन् । जर्मन चान्सलर फ्रेडरिच मर्जले युद्धको आलोचना गरेको केही दिनपछि यो घोषणा आएको थियो । यसले युरोपभर थप चिन्ता फैलाएको छ । ट्रम्पले रुसमाथिका केही प्रतिबन्ध स्थगन गर्ने विषयमा युरोपेली आपत्तिलाई पनि बेवास्ता गरेका छन्।

यसको परिणाम पश्चिमा गठबन्धनभित्र अझ गहिरो विभाजन र ह्वाइट हाउसले भविष्यमा अमेरिका–रुस सुरक्षा समझदारीतर्फ धकेल्न सक्ने डरका रूपमा देखिएको छ । त्यस्तो सम्भावनाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेन युद्ध जारी राख्न थप कारण दिएको छ। नाटो कमजोर हुँदै जाँदा रुसले अन्ततः सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्ने आशा रुसले राखेको छ।

एसियाभर भने हर्मुज जलमार्गलगायत अन्य रणनीतिक नाकाको प्रभावकारी अवरोधले ठुलो आर्थिक क्षति पुर्‍याइरहेको छ । युरोपमा अमेरिकाका परम्परागत साझेदारहरूझैं एसियाली मित्रराष्ट्रहरू पनि ट्रम्प प्रशासनको दीर्घकालीन सुरक्षा र आर्थिक प्रतिबद्धताबारे असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् तर जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवानसँग जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतजस्ता विकल्पहरू छैनन् । उनीहरूलाई वासिङ्टनसँग बाँध्ने कुनै ‘एसियाली नाटो’ छैन, न त उनीहरूलाई आपसमा बाँध्ने युरोपेली संघजस्तो संस्था नै छ।

त्यसमाथि उनीहरूले चीनको आर्थिक, प्राविधिक र बढ्दो सैन्य शक्तिबाट सिर्जित दबाब पनि सामना गरिरहेका छन् । चीन अहिले ताइवानको सत्तारूढ दल र जापान सरकारप्रति अझ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । यी र अन्य कारणहरूले अमेरिकाका एसियाली मित्रराष्ट्रहरूले युरोपेली राष्ट्रहरूझैं अमेरिकाबाट बढी स्वतन्त्र बन्ने सम्भावनालाई सीमित बनाएका छन्।

स्वयं चीनतर्फ हेर्दा राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नै अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको र ट्रम्प तथा पुटिनको दुस्साहसले उनीहरू र सहयोगी देशलाई खास फाइदा नपुर्‍याएको बुझेका छन् । यसरी अमेरिकाको ध्यान विचलित भएको अवसरमा नयाँ जोखिम उठाउनबाट ऊ जोगिएको छ। बरु, यसै साताको बेइजिङ भ्रमणको क्रममा ट्रम्पलाई विशेष सम्मान दिँदै ताइवान स्वतन्त्रताको दाबीलाई अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरोस् भन्ने चाहना उनले राख्ने सम्भावना छ । बदलामा चीनले अमेरिकी वस्तु खरिदमा ठुलो प्रतिबद्धता जनाउन सक्छ । ट्रम्पका निकट सहयोगीहरूसमेत उनले यस्तो प्रलोभन अस्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा निश्चित छैनन् । निस्सन्देह, एसिया तथा अन्यत्र रहेका अमेरिकी मित्रराष्ट्रहरूले यसलाई नजिकबाट हेरिरहेका हुनेछन्।

इरान युद्धले चीनसँग सम्बद्ध रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तनलाई पनि तीव्र बनाएको छ । यसले इरानी नेतृत्व र विश्वलाई रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामुन्द्रिक नाका र हर्मुज बन्द गर्नु कति सजिलो र सस्तो हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ । यमनलाई अफ्रिकाबाट छुट्याउने बबाल मन्डपजस्ता अन्य समुद्री मार्ग र दक्षिणपूर्वी एसियाको मलक्का स्ट्रेटसमेत जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ ।

यति मात्र होइन, यी घटनाक्रम त्यस्तो समयमा भइरहेका छन्, जतिबेला चीन दिगो ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, ब्याट्री तथा तिनलाई समर्थन गर्ने महत्त्वपूर्ण खनिज र पुनःप्रशोधन क्षेत्रमा निर्विवाद विश्वनेता बनिसकेको छ।

चीनको जीवाश्म इन्धनपछि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनतर्फको ऐतिहासिक परिवर्तनले उसलाई विश्वका प्रमुख ऊर्जा आयातकर्ताहरूका लागि अझ आकर्षक व्यापारिक साझेदार बनाएको छ । सबैलाई थप ऊर्जा चाहिएको छ र यसले अल्पकालीन रूपमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो हाइड्रोकार्बन उत्पादक अमेरिकालाई (र डलरलाई) लाभ दिन सक्छ तर युद्धले उजागर गरेका कमजोरीहरूले दीर्घकालीन रूपमा चीनका लागि विशाल अवसरहरू सिर्जना गरिरहेका छन्।

यी सबै कारणले शीतयुद्धको अन्त्यपछि हाल जारी रहेको पश्चिम एसिया युद्धले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र विश्व शक्ति–सन्तुलनलाई परिवर्तन गर्ने देखिएको छ।

– ब्रेमर युरेसिया ग्रुपका सस्थापक अध्यक्ष हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सदन मार्फत सार्वजानिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साह बढाएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिए पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको यहाँका व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष चिरञ्जीवी सुवेदी नीति तथा कार्यक्रम उद्योगीका पक्षमा भएको आफूले पाएको बताउँछन्। नीति तथा कार्यक्रम हरेक सरकारले राम्रो ल्याउने भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा निजी क्षेत्र प्रभावित बन्ने गरेको जनाउँदै उनले कार्यान्वयनको चरणमा कसरी जान्छ भन्ने हेर्न आवश्यक रहेको बताए। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्षमा जानेमा आशावादी हुँदै निजी क्षेत्रमा उत्साह थपिएको उनको भनाइ छ।

चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष मदन घिमिरे नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक देखिएको बताउँछन्। अहिले सकारात्मक देखिए पनि बजेटले यी कार्यक्रमलाई कसरी समेट्छ भन्नेमा भर पर्ने उनले बताए। नीति तथा कार्याक्रम कार्यान्वयनका लागि योजना बनाएर सरकारले काम गर्न सके उत्साह थपिने उनको भनाइ छ। विद्युत् रिजर्भ राख्नेदेखि एकद्धार प्रणालीसम्मले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साह थपेको उनले बताए। उनले भने, 'सरकारको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिन्छ तर कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने हो।'

चितवन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष गोपाल भट्टराई नीति तथा कार्याक्रम कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा भर पर्ने बताउँछन्। अहिले कार्यक्रम हेर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेको भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती बने अपेक्षाकृत फड्को मार्न नसकिने उनको भनाइ छ।

क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका उपाध्यक्ष गुणराज थपलिया नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रले आशा गरे जति नभए पनि केही राहत हुने देखिएको बताउँछन्। उनले भने, 'पर्यटन व्यवसायीका लागि २०८५ साल भ्रमण वर्ष भन्नुले केही आशा जगाएको देखिन्छ।' अहिले नीति तथा कार्यक्रममा केही सुधार देखिए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पोखरेलले लगानी बढाउन निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए। उनले भने, 'बजेट आउँदा छुटेका विषय समावेश गरेर लगानीमैत्री हुनेगरी सम्बोधन गर्नुपर्छ।' नयाँ सरकार बनेसँगै सरकारले गरेका काम जनमैत्री हुँदै गएको भन्दै उनले लगानीको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे।

मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं. २ को आयोजनामा महिला हिंसाविरुद्ध लक्षित दुई दिने आत्मरक्षा तालिम भएको छ। बैशाख २६ र २७ गते आयोजित उक्त तालिम आदर्श माध्यमिक विद्यालय, सानोठिमीमा भएको हो।

तालिममा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका महिला विद्यार्थी र शिक्षिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा वडा नं. २ का वडाध्यक्ष श्रीकृष्ण श्रेष्ठले किशोरी विद्यार्थीहरूलाई लक्षित आत्मरक्षा तालिमले उनीहरूको आत्मविश्वास र मनोबल वृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

दुई दिने चेतनामूलक आत्मरक्षा तालिममा पद्मा खयरगोली र रविन्द्र श्रेष्ठले प्रशिक्षण दिएको थियो भने अधिवक्ता इन्दिरा न्यौपानेले महिला हिंसा तथा त्यससँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानबारे जानकारी गराएकी थिइन्।

कार्यक्रममा वडा सदस्यहरू शंकर थापामगर, मनोज शर्मा, रविन सिजापति, अम्बिका रजक तथा तालिम संयोजक इन्द्रप्रसाद चित्रकारको उपस्थिति थियो।

तालिममा आदर्श मावि, श्री महेन्द्र आधारभूत स्कुल, नालन्दा विद्या मन्दिर, मातृभूमि मावि, एसओएस हर्मन माइनर, भक्तपुर इङ्लिस स्कुल तथा सिद्धार्थ विद्यापीठका गरी ७० जना शिक्षिका तथा किशोरी विद्यार्थीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ।

इन्धन आपूर्तिमा समस्याको कारण देखाउँदै सरकारले हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । दुई दिन बिदा गर्ने योजना पहिलो पटक गरिएको भने होइन । यसअगि पनि हप्तामा दुई दिन बिदा दिने कार्यक्रम केही समय लागु गरेर व्यवहारतः असफल भई फिर्ता भएको हो । फरक प्रसंगबाट सुरु गरिएको भए पनि सरकारले हप्तामा दुई दिनको बिदालाई निरन्तरता दिन चाहेको देखिन्छ।

नेपालमा विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र नयाँ वर्षसँगै सुरु हुने गर्छ । चैत मसान्तमा शैक्षिक सत्र पूरा हुने र वैशाखको पहिलो हप्ताबाटै नयाँ सत्र सुरु हुने परम्परा रहेको छ । सामान्यतया वैशाख २ गतेबाटै कक्षा सञ्चालन हुने भएकाले नयाँ कक्षामा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षालगायत छनोटका क्रियाकलापहरू चैत महिनामै सम्पन्न हुने गरेका थिए । यस पटक शैक्षिक सत्र सुरु नभई भर्नाका कुनै पनि कार्य नगर्न अदालतले आदेश दिएकाले चैत महिनामा प्रवेश परीक्षालगायत नयाँ शैक्षिक सत्रका पूर्वतयारी क्रियाकलापहरू हुन सकेनन्। सरकारले वैशाख १५ बाट भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र २१ गतेबाट मात्र पठनपाठन सुरु गर्ने निर्देशन जारी गर्‍यो । यसको अन्तर्य इन्धन अभावले सिर्जना भएको समस्या हो भनिए पनि नयाँ सरकारले नयाँ पद्धतिमा काम गर्न खोज्दा व्यावहारिक रूपमा असहजता सिर्जना भएको यथार्थ छ।

शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गरिनु र हप्तामा दुई दिन बिदा घोषणा हुनुले शैक्षिक सत्रभर पूरा गर्नुपर्ने क्रियाकलाप यस पटक समयको अभावले पूरा गर्न नसकिने चिन्ता र चासो यत्रतत्र बढेको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको सन्दर्भमा केन्द्रबाट जारी गरिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा समस्या पनि देखापरेको छ । फलतः धेरै स्थानीय तहले आइतबारको बिदालाई अस्वीकृत गरेका छन् भने सरकारले निर्देशन गरेअनुसार १५ गतेबाट मात्र भर्ना अभियान सुरु गर्ने भन्ने कुरालाई पनि अवज्ञा गरेका छन् । केही पालिकाले विगतका वर्षमा झैं वैशाख २ गतेबाटै भर्ना र पहिलो हप्ताबाटै पठनपाठनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयनमा अरुचि प्रकट गरेका छन् । यसले शैक्षिक सत्र सञ्चालन र शैक्षिक क्रियाकलापमा विविधता देखिन थालेको छ । कुनै पालिकाले सत्रको सुरुमा र हप्तामा दुई दिन बिदा दिने गरे पनि धेरैले आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेबाट विगतमा जस्तै निश्चित दिन विद्यालय सञ्चालन गर्ने तथा अनिवार्य रूपमा निश्चित पाठ्यघण्टा बराबरको शिक्षण गर्नुपर्ने भन्ने कुरा व्यवहारमा लागु नहुने देखिएको छ।

शिक्षाविद् तथा शिक्षासँग सरोकार राख्ने आमशिक्षक, अभिभावक अहिले थोरै दिनमा कसरी पाठ्यक्रमका क्रियाकलापहरू पूरा गर्ने भन्नेबारे छलफलमा व्यस्त देखिन्छन् । उपलब्ध दिनअनुसारका शिक्षण सिकाइ पाठ्यवस्तु प्रयोग गर्ने वा पाठ्यक्रमले निर्देश गरेका कुरालाई फरक ढंगले पूर्ति गर्ने भन्ने बारे फरक फरक मत देखा परेका छन् । अनेक तरिकाका बारेमा बहस गरिरहेको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशकले पाठ्यक्रमलाई पातलो बनाई कार्यान्वयन गर्ने धारणा व्यक्त गरेपछि भने पाठ्यक्रम खुम्च्याएर सिकाइ उपलब्धिलाई कमजोर तुल्याउनुहुँदैन भन्ने धार सशक्त देखिएको छ । त्यसो त पातलो पाठ्यक्रमलाई फरकफरक किसिमले अर्थ्याएको पनि देखिन्छ । सामान्य व्यक्तिले पातलो पाठ्यक्रम भन्ने पदावली प्रयोग गरेको भए पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको अन्तर पहिचान गर्न नसकिएको भन्न सकिए सकिने भए पनि पाठ्यक्रम केन्द्रकै महानिर्देशकले प्रयोग गरेको पदावलीले पाठ्यक्रमलाई नै संकेत गरेको हो भन्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो त धेरै विद्यालयमा पातलो पाठ्यक्रमलाई विगतका वर्षमा पढाइरहेका पाठहरूलाई कम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अथ्र्याएको देखिन्छ । सोझो अर्थमा भन्ने हो भने कुनै विषय विशेषमा २० वटा पाठ पठनपाठन गराइन्थ्यो भने अब १५ वटा पाठ पठनपाठन गराउनुलाई नै पातलो पाठ्यक्रम मानेको पाइन्छ । पातलो पाठ्यक्रमको विकल्पमा शिक्षण विधिमा परिवर्तन भनिएको भए पाठ्यक्रमको मर्म र सिकाइ उपलब्धिमा क्षति नपुर्‍याईकन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो।

अहिले कक्षा कोठामा गरिरहेका क्रियाकलापलाई फरक शिक्षण विधि अँगाल्ने हो भने हप्तामा दुई दिन बिदा दिएर पनि मौजुदा पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्यहरू पूरा गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । त्यसो त सरकार नै आइतबारे बिदाका सट्टामा बर्खे र हिउँदे लामा विदाहरू कटौती गर्ने तयारीमा समेत जुटेको देखिन्छ । हिउँँदे र बर्खे बिदा कटौती एउटा सामान्य र सहज परिपूर्तिको उपाय देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने त्यति सहज छैन । अत्यधिक गर्मी र वर्षाले सिर्जना गर्ने बाढी पहिरोलगायत जोखिमका कारर्ण विभिन्न भूगोलमा बसोबास गर्ने विद्यार्थी विद्यालय जान सक्ने अवस्था रहँदैन । भौगोलिक र सामाजिक विविधतालाई बेवास्ता गरेर कागजी रूपमा मात्र दिन पुर्‍याउने प्रयास गरियो भने यो झनै पत्युत्पादक बन्ने छ।

वर्तमान सन्दर्भमा हप्तामा पाँच दिन मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वर्तमान पाठ्यक्रमका सिकाइ उपलब्धि र मर्म नमर्ने गरी कसरी शिक्षण गर्ने भन्नेबारे शिक्षकहरूलाई तालिम दिनु आवश्यक हुन्छ । तालिमबाट परम्परागत रूपमा अपनाउँदै आएको शिक्षण विधिमा परिवर्तन ल्याई छोटो समयमा प्रभावकारी र धेरै विषयवस्तु तथा सिप सिकाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । ज्ञान र बोधमा मात्र सीमित रहेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन र सिर्जनात्मक तहसम्म पु¥याउन शिक्षण विधिमा सुधार गर्नैपर्छ।

पाठ्यक्रमले निर्देश गरेका सम्पूर्ण कुरा कक्षाकोठामै पूरा गर्छु भन्ने हो भने हप्तामा सातै दिन विद्यालय सञ्चालन गर्दा समेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन, बरु परियोजना कार्यका माध्यमबाट विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाई सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका लागि समस्या समाधान र समूह कार्य उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छन् । समस्या समाधान विधिका माध्यमबाट पाठ्यक्रमका मूलभूत उद्देश्य हासिल गर्ने प्रयास गरियो भने छोटो समयमा धेरै उपलब्धि हासिल हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रले विद्यालय तहका अनिवार्य विषयका श्रव्य दृश्य सामग्री उत्पादन गरेको छ । यी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध छन् । सबैजसो विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको वर्तमान सन्दर्भमा शिक्षकले सहजकर्ताको भूमिका बहन गर्ने हो भने विद्यार्थीलाई उनीहरूको अनुकूल समयमा पाठ्यवस्तुबारे तयारी गर्न मौका मिल्छ । घरमा वा फुर्सदको समयमा हेरेका शिक्षण सामग्रीका आधारमा कक्षाकोठालाई छलफल गर्ने स्थलका रूपमा विकास गर्न सक्ने हो भने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा नवीनता झल्कनुका साथै विद्यार्थीमा नयाँ कुरा खोजी गर्ने, समूहमा छलफल गर्ने र सिर्जनात्मक तथा आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुति गर्ने जस्ता एक्काइसौं शताब्दीका सिकाइ सिप हासिल गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुन्छ।

विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकको सहकार्यमा स्थानीय सिप, प्रविधि र व्यवहारलाई कक्षाकोठाका क्रियाकलापमा जोड्नासाथ विद्यार्थीको सिकाइ कक्षाकोठाको चौघेरामा सीमित नभएर जीवनसँग जोडिन पुग्छ । कक्षाकोठाभित्र वा परिवार, समाज र अन्य सामाजिक क्रियाकलाप जहाँ पनि सिकाइ सम्भव छ भन्ने कुरामा विद्यार्थी र अभिभावकलाई विश्वस्त पार्न सके शिक्षकले कक्षा कोठामा गरेको मार्गदर्शनले समाज र व्यवहारमा प्रयोग हुने अवसर पाउँछ । जसले विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रयोगात्मक र दिगो बनाउन सहयोग गर्छ । सोझो अर्थमा बुझिएजस्तै पाठ्यक्रमलाई पातलो बनाउने भन्नुको तात्पर्य किताबका केही पाठ हटाउनु भन्ने होइन, यसको आशय त फरक विधिको प्रयोग गरी पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउनु भन्ने हो।

पाठ्यक्रमकै उपलब्धि हटाएर वा कम गरेर थोरै समयमा थोरै कुरा नै सिकाउने भन्ने मानसिकताका साथ काम गरिएमा हाम्रो विद्यालय शिक्षाबाट प्राप्त भएको योग्यता प्रमाणपत्रले विश्व बजारमा मान्यता नै नपाउने परिस्थिति समेत सिर्जना हुन सक्छ । विद्यार्थीको दीर्घकालीन सिकाइ उपलब्धिमा प्रभाव पर्ने गम्भीर विषयमा पर्याप्त छलफल तयारी र अनुसन्धान गरेर मात्रै कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा भएजस्तै शिक्षण विधिमा कुनै पनि रूपान्तरण नगरी परम्परागत ढर्रामै निश्चित दिनमा निश्चित पाठ पढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रित भइयो भने पाठ्यक्रमले राखेका सिकाइ उपलब्धि पनि हासिल हुँदैनन् र विद्यार्थीले वास्तविक ज्ञान र सिप सिक्न पनि सक्दैनन् । यसैले पातलो पाठ्यक्रम बनाउने होइन, शिक्षण विधिमा आवश्यक परिमार्जन र परिवर्तन ल्याउनका लागि हरेक शिक्षकलाई तालिमका माध्यमबाट तयार पार्नु आजको आवश्यकता हो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूसँग समेत समन्वय गरी शिक्षक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा हप्तामा दुई दिन बिदा विद्यार्थीको सिकाइ क्रियाकलापमा बाधक नबनेर सहयोगी नै बन्ने छ भने बर्खे र हिउँदै बिदा कटौती गरिरहनुपर्ने अवस्था समेत आउने छैन।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७२, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १२०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १६०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ८०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४५, घिरौँला प्रतिकिलो रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ९०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १००, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३५, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु १००, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४२०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २६०, सेलरी प्रतिकिलो रु ११०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी ३५०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १६०, नरिवल हरियो प्रतिकिलो रु १७०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, माछा (सुकेको) प्रतिकेजी रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २८० निर्धारण गरिएको छ।

धवलागिरि हिमालमा मानव पाइला परेको आज ६६ वर्ष पूरा भएको छ।

आठ हजार १६७ मिटर अग्लो धवलागिरि हिमाल म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीको भूगोलमा पर्छ । संसारको सातौँ अग्लो धवलागिरि हिमाल अवस्थित मुदीमा यस वर्ष पहिलोपटक मङ्गलबारदेखि आरोहण दिवस मनाउन थालिएको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए।

“पहुँच र पहलको कमीले यसअघिका धवलागिरि आरोहण दिवस पोखरा र काठमाडौँमा मनाउने गरिएको थियो”, उनले भने, “धवलागिरि हिमालको पहिचान र म्याग्दीमा रहेको सन्देश प्रवाह गराउन पहिलोपटक सम्बन्धित स्थानमा आरोहण दिवस आयोजना गरिएको हो।”

सन् १९६० मे १३ मा अस्ट्रियाका कुर्ट डिम्बर्गरले पहिलोपटक यस हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए । डिम्बर्गरसहित पिटर डियनर, एन्स्ट फोरर, एल्बिन सेल्वर्ट, निमा दोर्ज र नवाङ दोर्जे पहिलोपटक धवलागिरिको चुचुरोमा पुगेका थिए।

गण्डकी प्रदेशको पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशको सहयोग र धवलागिरि गाउँपालिकाको समन्वयमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीको आयोजनामा धवलागिरिको फेदीमा रहेको मुदीमा दिवस मनाउन लागिएको हो।

गण्डकी प्रदेशका पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री यशोदा रिमाल, म्याग्दी १ ९१० बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली, धवलागिरिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, मालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा, धवलागिरिका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगर, पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेल, पर्यटन बोर्ड गण्डकीका प्रमुख मणिराज लामिछाने, टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसहितका अतिथिहरूलाई स्थानीयवासीले बाजागाजासहित स्वागत गरेका थिए।

मुदीका वडाध्यक्ष यामप्रसाद घर्तीले गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासम्म गाडीबाट पुगेका अतिथिहरूले त्यहाँदेखि पदयात्रा गरेर मुदी पुगेका बताए। उनका अनुसार सम्बन्धित भूगोलमा धवलागिरि आरोहण दिवस मनाउनुपर्ने स्थानीयवासको माग पूरा भएकामा मुदीवासी खुसी भएका छन्।

आरोहण दिवसका अवसरमा बुधबार मुदीमा धवलागिरि आरोहीहरूलाई सम्मान र अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए। “धवलागिरि हिमाल आरोहणलाई जोखिमयुक्त पनि मानिन्छ”, उनले भने, “यहाँको भूबनोट र हावापानी अनौठो किसिमको छ, आधाआधा घण्टामा मौसम बदलिइरहने भएकाले धवलागिरि आरोहणलाई पर्वतारोहण क्षेत्रमा साहसिक मानिन्छ।”

धवलागिरि हिमाल आरोहणबापत यस याममा सरकारले एक करोड ३४ लाख ५४ हजार ५५० सलामी दस्तुर सङ्कलन गरेको छ। यस यामका लागि कुल चार समूहमा १८ पुरुष र १२ महिला गरी ३० जनाले धवलागिरि अरोहणका लागि अनुमति लिएका पर्यटन विभागका निर्देशक निशा थापा राउतले बताए।

अघिल्लो याममा यो हिमाल आरोहणका लागि ३६ जनाले अनुमति लिएका थिए। पर्यटन विभागका अभिलेखअनुुसार ६६ वर्षको अवधिमा सात सय जनाभन्दा बढीले धवलागिरि हिमाल आरोहण गरेका छन्।

नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश प्रमुख मणिराज लामिछानेले धवलागिरि हिमाललाई पर्यटकीय रूपमा अपेक्षित उपयोग हुन नसकेकोप्रति सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। हिमालसहित जोडिएका गाउँहरूको पर्यटन प्रवर्द्धन होस् भन्ने उद्देश्यले ६६औँ धवलागिरि दिवस यहाँको मुदी गाउँमा मनाउन लागिएको उनले बताए। यस हिमालमा आरोहणसहित धवलागिरि चक्रीय पदमार्गको पदयात्रामा आकर्षण बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

- वासुदेव पौडेल,सन्तोष गौतम/रासस