नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनका ११ वर्ष व्यतीत हुँदा यसमाथिको समीक्षा सुरु भएको छ।

संविधान केवल कागजी दस्तावेज मात्र होइन, यसमा जनताका असीमित आकाङ्क्षा जोडिएका छन्। जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तनको चाहना पूरा नभएसम्म संविधानको मूल मर्म हासिल हुन सक्दैन। संविधानको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण, अत्यावश्यक कानुन निर्माण तथा राज्यका तीन तहबीचको समन्वयका विषयमा आम चासो व्यक्त हुँदै आएको छ। जसरी संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशिताको नयाँ संवैधानिक मार्गमा अघि बढाएको हो, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुन अझै बन्न बाँकी रहनु र राजनीतिक स्थिरता नहुनुले नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनका कार्यमा अपेक्षित सफलता हासिल भएको छैन।

संविधान दिवस, २०८३ मनाइरँहदा संविधानको सार्थकताका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापित, न्यायपालिका जस्ता महत्वपूर्ण अङ्ग र सम्बन्धित सबै क्षेत्रको सक्रियता र समन्वय हुनुपर्नेमा दुई मत छैन। प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग राससले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, कानुन निर्माणमा गतिशीलता, राष्ट्रिय सभाको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण :

नेपाली जनताको विभिन्न चरणका आन्दोलन र सङ्घर्षको बलमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भई कार्यान्वयनको ११ वर्ष पूरा भएको छ। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा संविधान कार्यान्वयनलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?

सबैभन्दा पहिले के बुझ्न जरुरी छ भने पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु नै नेपाली जनताको सात दशकभन्दा अघिदेखिको निरन्तर सङ्घर्षको प्रतिफल हो। यो नेपाली जनताको विजय हो। नेपालका सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा उत्पीडित समुदायका जनताले हासिल गरेको उपलब्धि हो। त्यसैले संविधान निर्माणको यो ऐतिहासिक पक्षलाई मुख्य रूपमा बुझ्न जरुरी छ। संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ। धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताको प्रक्रियालाई संस्थागत गरिएको छ। यी संविधानका महत्वपूर्ण र सुखद पक्ष हुन्। यसलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ र विश्वले पनि नेपालको यो परिवर्तनलाई हेरिरहेको छ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू जुन तदारुकताका साथ बन्नुपर्ने थियो, त्यसरूपमा बन्न सकेका छैन। केही कानुन बनेका छन्। जस्तो, प्रदेश संरचना बने, स्थानीय तह बने, निर्वाचनहरू भए र संविधानको स्वीकार्यता बढ्यो। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना अधिकार क्षेत्रअनुसार आवश्यक केही कानुन निर्माण गरेका छन्। सङ्घीय सरकारले पनि कानुन बनाएको छ। त्यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयन हुँदै गएको छ भन्नुपर्छ। तर पर्याप्त कानुन नबनेका कारण नेपाली जनताको आकांक्षा र चाहनाअनुसार काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। जुन गतिमा संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यो गतिमा काम हुन सकेको छैन। गणतन्त्र स्थापना भएपछि जनताको जीवनस्तरमा छिटो परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षाअनुसार परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयन भएन कि भन्ने जिज्ञासा र गुनासो जनस्तरमा आउनु स्वभाविक नै हो। वास्तवमा संविधान कार्यान्वयन नै नभएको भन्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुन र संरचनागत काम पर्याप्त गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको मात्र हो।

सङ्घीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, प्रदेश प्रहरीसँग सम्बन्धित कानुनहरू अझै बन्न नसक्नुमा मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ?

विगतका सरकारदेखि अहिलेसम्म पनि कानुन निर्माणको गतिमा अपेक्षित तदारुकता देखिन सकेको छैन। एउटा विधेयक तयार गर्न छ–आठ महिना लाग्ने, त्यसपछि विभिन्न कारणले रोकिँदा सदनको अधिवेशन अन्त्य हुने र विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्था पनि देखिएको छ। यो विडम्बना हो। यसमा राजनीतिक दल, सरकारका सम्बन्धित निकाय, कर्मचारीतन्त्र, सांसद तथा सदनका पदाधिकारी सबैको जिम्मेवारी जोडिन्छ। त्यसकारण कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने इच्छाशक्ति अझ बलियो हुन आवश्यक छ।

अहिले सरकारले यो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने भनेको छ। सरकारले १६६ वटा विधेयकलका नाम, विषय र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर अगाडि बढाउने योजना पनि सदनमा सार्वजनिक छ। त्यसअनुसार जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन। त्यसैले यो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको प्रयास सफल होस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ।

कानुन निर्माणलाई गति दिन व्यवस्थापिकाका तर्फबाट पनि जति सक्रियता र सहजीकरण हुनुपर्ने हो, त्यो अपुग भएको ठान्नुहुन्न?

यसमा हमीले सबै गर्यौँ र सरकारले गरेन, अथवा सरकारले ग¥यो र व्यवस्थापिकाले गरेन भनेर ठ्याक्कै विभाजन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। संविधान कार्यान्वयन सामूहिक जिम्मेवारीको विषय हो। तर कानुन निर्माणका लागि ‘बिजनेस’ दिने सरकारले हो। सरकारले विधेयक ल्याएपछि सङ्घीय संसद्ले त्यसलाई छलफल र प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउने हो। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा पनि सरकारले दिएको बिजनेसअनुसार सञ्चालन हुने हो। कतिपय अवस्थामा आवश्यक बिजनेस नआएका कारण संसद् हप्तौँसम्म स्थगित गर्नुपरेको अवस्था पनि विगतमा देखिएको छ। मुख्य कुरा सरकारले दिनुपर्ने बिजनेस पर्याप्त रूपमा आउनुपर्छ।

राष्ट्रियसभा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने भएकाले सङ्घीयतासँग यसको खास महत्व छ। सभाका बैठकका ‘प्रादेशिक सरोकार समय’ निर्धारण गरिएको पनि देखिन्छ। संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयता सबलीकरणमा यसका कामहरू पर्याप्त छन् त?

राष्ट्रियसभाबाट आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कमी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। राष्ट्रियसभाका समितिहरूले बन्न बाँकी तथा आवश्यक कानुनको अध्ययन–अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। विधायन व्यवस्थापन समिति, सङ्घीयता सबलीकरणसँग सम्बन्धित समितिलगायतले आवश्यक कानुन कुन–कुन छ, तत्काल कुन कानुन आवश्यक छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेका छन्। त्यसका आधारमा सरकारलाई समयसमयमा ध्यानाकर्षण, सुझाव र निर्देशन दिने काम भएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभा आफ्ना निर्वाचकमण्डल तथा प्रदेश तहमा पनि पुगेको छ। कानुन निर्माणमा देखिएका समस्या, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सङ्घबीचको समन्वय र तादात्म्यता कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ। प्रदेशमा गएर एक दिन प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग र अर्काे दिन स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ। त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर बृहत् प्रतिवेदनसमेत तयार गरी बुझाइएको छ। तर राष्ट्रियसभाका केही अप्ठ्यारा पनि छन्।

अप्ठ्यारा भन्नाले...?

राष्ट्रियसभाको आफ्नै संवैधानिक भूमिका छ। त्यसअनुसार यसले काम गरिरहेको छ तर कतिपय विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुँदैनन्। आर्थिक विधेयकलगायतका विषयमा संविधानले नै फरक व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले आम रूपमा ‘संसद् भनेको प्रतिनिधि सभा हो’ भन्ने बुझाइ पनि कतिपय अवस्थामा देखिन्छ। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनबाट बनेको हो। राष्ट्रियसभाको पनि संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको महत्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने अझै बुझाउन बाँकी छ।

राष्ट्रियसभाले विशेषगरी सङ्घीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध र दीर्घकालीन नीतिगत विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र गरिरहेको पनि छ। अहिले राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्ष छैन। सत्तापक्ष नभएपछि प्रतिपक्ष पनि हुने कुरा भएन। सत्ता पक्ष नहुँदा राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माणमा सहयोग गर्दैन कि भन्ने पनि कतिपय मन्त्रीहरूमा समेत परेको देखिन्छ। मैले त सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि भनेको छु, सभामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तपाईँ मन्त्रीहरू जो आउनुहुन्छ, सबै सत्ता पक्ष हो। हामी सरकारका मान्छे हौँ। आवश्यक विधेयकहरू निर्धक्क भएर ल्याउनुस्। संविधान र व्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने तथा मुलुक र जनताको हित हुने विषयका कानुनलाई अघि बढाएर हामी सधैँ तत्पर छौँ। सरकारले राष्ट्रियसभामा ल्याएका चार अध्यादेशलाई हामीले निकै छोटो समयमा पारित गरेर साथ र सहयोगको उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हामी अड्काउने र वा असहयोग गर्ने सोचमा छँदै छैनौँ। तर संविधान र जनताको हित विपरीत हुने लागेमा हामी उपयुक्त संशोधन वा परिमार्जनका लागि आवश्यक भने छौँ। यस्ता विषयमा हामी सरकारसँग खुलस्त बसेर छलफल गरी अघि बढ्न सक्छौँ।

अहिले सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदलमार्फत बहसपत्र तयारीका कामलाई अगाडि बढाएको छ। राष्ट्रियसभाको भूमिका पनि संविधानमा नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने कुराहरू आएका छन्। यहाँको विचारमा संविधान संशोधनका मुख्य कार्यसूचीहरू के के हुन्?

पहिलो कुरा त, संविधान अपरीवर्तनीय दस्तावेज होइन। जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताजस्ता आधारभूत सिद्धान्तबाहेक संविधानका सबै विषय परिवर्तनशील हुन्छन्। यो गतिशील दस्तावेज हो। निश्चय नै संविधान कार्यान्वयनका यस अवधिलाई समीक्षा गरेर संशोधनमा जान सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेतलाई राखेर बहसपत्र मस्यौदा कार्यदल बनाएको देखिन्छ तर सरकारको संविधान संशोधनको ध्येय स्पष्ट नभएको भन्दै केही दलले कार्यदलबाट बाहिरिएको कुरा गरेका छन्। संविधान संशोधनजस्तो गहन विषयमा राष्ट्रिय सहमति र एकताको वातावरण बन्नु आवश्यक हुन्छ। संविधान संशोधनको मूल थलो सदनलाई बनाउनुपर्छ। त्यसरी गरिने संशोधनको बहसमा हामी सबै सहभागी हुनुपर्छ। यसमा हामीले आवश्यकताअनुसार आफ्नो भूमिकालाई प्रदर्शन गर्ने नै छौँ।

संविधान संशोधनमा दुवै सदनको कूल सङ्ख्याको दुई तिहाइ भए हुने भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावाली, २०८३ का व्यवस्थालाई हालै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसमा केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ?

संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि हुँदैन। संविधानले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको अलगअलग दुई तिहाइ बहुमतको व्यवस्था गरेको छ। आवश्यकता अनुसार प्रदेशको सहमतिको कुरा पनि गरेको छ। त्यसकारण संसदको नियमावलीले त्यसलाई सच्याउन सकिँदैन। सच्याउने हो भने संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ। यही कुरालाई सर्वाेच्च अदालतले बोलेको देखिन्छ।

अन्त्यमा, संविधान दिवसका अवसरमा आम नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?

संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसको संरक्षण, कार्यान्वयन र संस्थागत विकास सबैको साझा जिम्मेवारी हो। संविधानले दिएको अधिकार र उपलब्धिलाई जनताको जीवनतस्तरमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र राज्यका सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। यसका लागि सरकार, संसद्, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र आम नागरिक सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संविधान दिवसले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्ने, प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने तथा बाँकी कामलाई तीव्रताका साथ पूरा गर्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि विसं २०८२ चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची जारी भयो। जसमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो। त्यसलगत्तै सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्नका लागि प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गर्‍यो।

हाल उक्त कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र सरकारले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ। आज ११औँ संविधान दिवसका अवसरमा कार्यदलका संयोजक शाहसँग प्रतिवेदनको वर्तमान अवस्था, कार्यदलले गरेको प्रयास र अबको प्रक्रियालगायतका विषयमा केन्द्रित रही राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न तपाईंको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। यहाँहरूले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसक्नुभएको छ। अहिले यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ?

सरकारले विसं २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संविधान संशोधन बहसपत्र, २०८२ कार्यदल गठन गरेको थियो। जसमा संयोजकका रुपमा मलाई दिएको थियो। सरकार गठनलगत्तै जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० बुँदामा पनि यो विषय समावेश थियो। कार्यदललाई सुरुमा दुई महिनाको समय दिइएको थियो, पछि ३० दिन थप गरी ९० दिन बनाइयो। कार्यदलले निर्धारित समयमा बहसपत्रको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले नै संविधान संशोधन र केही आयोगको हकमा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। सोहीअनुसार कार्यदलले बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। कार्यदलले सोहीअनुसार आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बनाउनुअघि को–कोसँग सुझाव लियो र के कस्ता सुझावहरू प्राप्त गर्‍यो?

हामीले सबै क्षेत्रलाई समेटेका छौँ। संविधानविद्, कानुनदेखि लिएर सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, संघसंस्थाका प्रतिनिधिदेखि लिएर आमनागरिकसम्मका सुझाव समेटेका छौँ। सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीका पनि सुझाव लिएका छौँ। उहाँहरूले दिनुभएको सुझावलाई वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ। प्रतिवेदन तयारीका क्रममा निर्वाचन आयोगको लिखित सुझावसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ वटै राजनीतिक दलका तर्फबाट एक/एक जना सदस्यहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्थ्यो। त्यसबाहेक पूर्वन्यायाधीशदेखि निजी क्षेत्र, विभिन्न आयोग, धार्मिक संस्था, आमसञ्चार क्षेत्र, सरकारी निकायसम्म वृहत् छलफल गरेका थियौँ। त्यसबाहेक आम नागरिकहरूबाट पनि इमेल, ह्वाट्सएपलगायतका माध्यमबाट करिब ४४ हजार सुझाव प्राप्त गरेका थियौँ। ती सबैलाई विश्लेषण गरी बहसपत्रको प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारसँग दुई तिहाइको बहुमत जुटाउने एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। विशेषगरी राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ दलको उपस्थित नभएको अवस्थामा यो प्रक्रिया कति जटिल देख्नुहुन्छ?

दुई तिहाइ एउटा अङ्क हो। तर म चुनौतीपूर्ण अवस्था देख्दिनँ। किनभने यदि हामीले संविधान संशोधनका लागि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्यौँ भने राष्ट्रिय सहमति बनाउन समस्या हुँदैन। बृहत्तर रूपमा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्दा समस्या आउँदैन। सबैको साझा धारणा भएका विषयलाई एउटा बास्केटमा हाल्न सकिन्छ, बाँकीमा बहस र छलफल गरी सहमतिमा पुग्न सकिन्छ।

अहिले स्थानीय तहको चुनाव पनि नजिकिँदै छ। के कार्यदलले बुझाएको सुझावअनुसार काम अगाडि बढ्छ कि चुनावभन्दा अगाडि वा पछाडि काम सुरु होला?

संविधान संशोधन गर्ने कुरा हतारमा गर्नुहुँदैन। त्यसैले पनि हामीले बृहत् रूपमा छलफल गरेका हौँ। जहाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि वा पछाडि भन्ने कुरा छ, यसले फरक पार्दैन। यो विषय सरकारले सबै राजनीतिक दललाई मिलाएर लैजाने विषय हो। साझा सहमतिको विषय हो।

दुई तिहाइको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दुवै सदनको एकमुष्ठ दुई तिहाइ भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा आयो। यसमा यहाँको धारणा के छ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको संविधान हो। संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यही नै हुनुपर्छ। जहाँसम्म नियमावलीको कुरा छ सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार नै व्याख्या गरेको हो। हाम्रो बुझाइमा फरक छैन।

कार्यदल गठन भएपछि संविधान संशोधन हो कि पुनर्लेखन नै गर्न खोजिएको हो भन्ने पनि थियो, यसमा के भन्नुहुन्छ?

म संयोजक भएको कार्यदलको काम संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्नु थियो। बहसपत्र आफैँमा एउटा सुझावहरूको सन्दर्भ सामग्री हो। संविधान संशोधन संविधानको मर्म र आवश्यकता अनुसारले हुन्छ। साझा सहमतिमा संशोधन हुन्छ तर पुनर्लेखन गर्ने उद्देश्य भने होइन। पुनर्लेखन त सुरुदेखि नै अन्तिमसम्मको काम भयो। हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ, पुनर्लेखन गर्नुपर्दैन। पुनर्लेखनको बहसमा हामी जान पनि हुँदैन। त्यो हाम्रो बाटो पनि होइन। संविधानमा केही अप्ठ्यारा छन् भने संविधानको मर्मअनुसार त्यसलाई संशोधन गर्ने हो, सहज बनाउने हो।

कार्यदलले विशेष गरी कस्ता सुझावहरू प्राप्त गरेको छ? ती सुझावलाई कसरी समेट्नुभएको छ?

कार्यदलले सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई ‘कम्पाइलेसन’ गरेको हो। वर्तमान संविधान जारी भएको एक दशकको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू पुनरवलोकनका लागि समीक्षा पनि आवश्यक थियो। हामीले त्यसको औचित्य पनि विश्लेषण गरेका छौँ। जस्तै कसैले स्थानीय तह राजनीतिक दलविहीन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। कतिपयले संविधानको मर्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्गको हुनुपर्ने र उहाँहरूको क्षेत्राधिकारका सन्दर्भमा पनि सुझाव दिनुभएको छ। त्यसबाहेक शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षतादेखि सङ्घीय संरचना, प्रदेशसभाको औचित्यका सन्दर्भमा पनि सुझावहरू दिनुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, सबै आयोगहरूलाई एउटै समावेशी आयोग बनाउन पनि सुझाव दिनुभएको छ। निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा पनि केही सुझाव प्राप्त भएका छन्। धेरै विषयहरू संविधान कार्यान्वयनको सहजीकरणका सन्दर्भमा पनि छन्। विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। हामीले सोहीअनुसार बहसपत्र तयार पारेका छौँ।

बहसपत्र निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलको संलग्नता र सहयोग कस्तो रह्यो?

राजनीतिक दल र उहाँका प्रतिनिधिहरूको संलग्नता सुरुदेखि नै थियो। उहाँहरूले सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएको थियो। तर अन्तिम चरणमा राजनीति हावी भयो भन्ने लाग्छ। कार्यदलले काम गरेको ८३ औँ दिनमा उहाँहरूले शङ्का जनाउनुभयो। कार्यदलको जिम्मेवारी बहसपत्र मात्रै तयार पार्नु थियो, तर उहाँहरूमा कार्यदलले संविधान संशोधनको नै मस्यौदा नै त बनाउने होइन भन्ने शङ्का भयो। म आज फेरि भन्छु, कार्यदलको काम बहसपत्र मात्रै तयार गर्नु थियो, मस्यौदा होइन। मस्यौदाका लागि भोलिका दिनमा अर्को समिति बन्ला वा कुनै आयोग बन्ला तर हाम्रो जिम्मेवारी बहसपत्र तयार मात्रै गर्नु थियो। यो संविधान संशोधनको प्रस्थान बिन्दु मात्रै हो भन्ने त्यतिखेर पनि स्पष्ट पारेको थिएँ र अहिले पनि दोहोर्याउन चाहन्छु।

तत्कालीन समयमा यो विषयमा तपाईँहरूले बुझाउनु सक्नुभएन कि उहाँहरू आफैले बुझ्न चाहनुभएन?

हामी सुरुदेखि नै स्पष्ट थियौँ। उहाँहरूले बुझ्नुभएन वा बुझ्न चाहनुभएन त्यो उहाँहरूको कुरा हो। म आज पनि के स्पष्ट छु भने संविधान संशोधन जस्तो विषय राष्ट्रिय सहमतिबिना सम्भव छैन। जसमा सबै राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवालाहरूदेखि आमनागरिकको चाहना हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा हुनुपर्दछ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ।

संविधान जारी भएदेखि नै सङ्घीय संरचना र प्रदेशसभाको आकारलाई लिएर पनि यदाकदा प्रश्न उठेको सुनिन्छ। यस विषयमा कस्ता सुझाव प्राप्त गर्नुभयो?

सङ्घीयताको सन्दर्भमा संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ, सोहीअनुसार जानुपर्छ भन्नेमै धेरै राजनीतिक दलको धारणा थियो। तर सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने कुरा पनि आयो। प्रदेशले पनि सङ्घले जस्तै काम गर्दा भार ठूलो हुन गएको हो कि भन्ने पनि सुझावहरू आए। तर प्रदेशलाई बलियो बनाउने, मितव्ययी हुने भन्ने विषयमा सबैको एकमत जस्तै थियो। त्यसबाहेक अधिकार निक्षेपणको विषय, कानुन बनाएर कार्यान्वयनको विषय पनि विशेष रुपमा उठान गरिएको थियो। उदाहरणका लागि प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारलगायतका विषयमा धेरै सुझाव प्राप्त भएका छन्।

बहसपत्र निर्माण गर्दा के कस्ता चुनौती भोग्नुभयो?

सुरुदेखि नै सबैले साथ दिनुभयो। छलफल, बहसमा सबै क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता रह्यो। जोसँग प्रत्यक्षरुपमा छलफल गरी सुझाव लिन सकेनौँ, उहाँहरूले पनि विभिन्न माध्यमबाट हजारौँ सुझावहरू दिनुभयो। त्यसैले ठूलो समस्या भएन। धेरैभन्दा धेरै क्षेत्र, व्यक्तिलाई समेट्ने क्रममा सुरुको निर्धारित समयभन्दा केही बढी समय पक्कै लाग्यो तर अप्ठ्यारो भएन। हामी सुरुदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारीमा मात्रै केन्द्रित थियौँ। त्यसले पनि सहज भयो। यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि अन्तिममा आएर केही राजनीतिक दलहरू अलग हुनुभयो।

संविधान संशोधन आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तपाईं आफैलाई संविधान संशोधन कसरी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ?

संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमा गर्ने कुरा हो। सबैको सहमति र सहकार्य जरुरी छ। धेरै विषय भए चरणबद्ध रुपमा पनि जान सकिन्छ। तर मुख्य विषय साझा सहमतिको हो। संविधान संशोधन आफैँमा एउटा ‘पन्डोरा बक्स’ हो, यो खोल्दाखेरी संवेदनशील हुनुपर्छ। भूराजनीतिदेखि विभिन्न सम्भाविता जटिलताहरूको पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्छ।

आज हामी ११औँ संविधान दिवस मनाउँदै छौँ, तपाईंलाई नेपालको संविधान, २०७२ कस्तो लाग्छ? साथै कार्यान्वयन कति चुनौतीपूर्ण छ?

नेपालको संंविधान २०७२, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानसभाबाट निर्माण गर्र्नुभएको हो। त्यसको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नै छैन। यो अन्तरिम संविधान, २०६३ को लाई ‘रिप्लेस’ गरेर आएको संविधान हो। हामी यही संविधान मानेर अगाडि बढेका छौँ। वर्तमान संविधान उत्कृष्ट छ। संशोधनको कुरा संविधानको मर्मअनुसार नै हुनुपर्छ र हुन्छ। यो संविधान हाम्रा लागि मार्गदर्शन हो। संविधानमा कहीँ पनि खोट लगाउने ठाउँ छैन। केही कमीकमजोरी हुन सक्लान्, समयक्रममा औचित्य फरक पर्न सक्छन्। त्यसका लागि मात्रै संशोधन गर्ने हो। जहाँसम्म कार्यान्वयनको विषय छ, यो कति इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ। सबै इमानदार हुने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा कुनै असहज हुँदैन भन्ने विश्वास छ।

अन्त्यमा, तपाईंको नेतृत्वमा जसरी संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार भएको छ। के यो अर्को सरकार आए पनि कार्यान्वयनका लागि तपाईंले बनाएको प्रतिवेदन स्वीकार्य होला?

पक्कै पनि। मलाई के विश्वास छ भने हामीले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गरेर सबैलाई सहज बनाइदिएका छौँ। भोलिका दिनमा अर्को कोही आयो भने पनि उहाँहरूलाई स्वीकार्य हुने गरी बहसपत्र तयार पारेका छौँ। यो प्रतिवेदन सबैका लागि सहयोगी र सर्वस्वीकार्य छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी हुँदा नेपाल लामो राजनीतिक संक्रमण, आन्दोलन र संविधान निर्माणको बहसबाट गुज्रिरहेको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मौलिक हकलाई संस्थागत गरेको वर्तमान संविधान दुईवटा संविधानसभाको लामो प्रयास र राजनीतिक संघर्षपछि जारी भएको हो।

संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा पनि यसको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरता, संवैधानिक संस्थाको भूमिका, मौलिक हकको प्रत्याभूति र संविधान संशोधनका विषयमा बहस जारी छ।

यही सन्दर्भमा नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीद्वारा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग संविधान निर्माणको क्षण, त्यसबेलाको परिस्थिति र वर्तमान संवैधानिक अवस्थाबारे गरिएको संवादको सम्पादित अंश:

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुँदाको क्षणमा तपाईंको मनमा के कुरा खेलेको थियो? ऐतिहासिक उपलब्धिको खुसी कि संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न नसकेकोमा चिन्ता?

२००७ सालको राजनीतिक परिर्वतनमा मेरो योगदान नभए पनि विद्यार्थीकालदेखि नै प्रजातन्त्रका संघर्ष र आन्दोलमा म सक्रिय हुँदै आएको छु। २०१७ सालपछिका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न थिएँ। देशमा लामो संघर्ष र बलिदानीपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो।

नेपाली जनताको आर्शीवादले त्यो संविधान जारी गर्ने मौका मैले नै पाएँ। त्यस ऐतिहासिक दिन आउनका लागि नेपाली जनताको ठुलो संघर्ष र बलिदानी छ। जनताको त्यही ‘क्लाइमेक्स’ को रूपमा दुई दुई वटा संविधानसभा गठन भयो र संविधान निर्माण भयो। देशका विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्गसहितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ६०१ जना सदस्य रहेको संविधानसभा गठन भएको थियो र संविधान आयो।

संविधानसभबाट संविधान दिने बेलामा मधेसमा गोली चलिरहेको थियो। हामी मिलेर संविधान ल्याइरहेका थियौं। त्यस दिनलाई केही पर सारेर मधेसलाई पनि समेटेर जाँऊ भन्ने मेरो चाहना थियो किनकि संविधान भने देशको मूल कानुन हो। यो दुई सय, पाँच सय वर्षका लागि निर्माण गरिन्छ। त्यसमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिकता, धर्म निरपेक्षतासहितको संविधान निर्माण भइरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको मान्छेलाई मुलुकको एउटा भाग आन्दोलनमा हुँदा स्वाभाविक रूपमा पीडा हुने नै भयो।

मान्छेहरूले भन्छन्– बेस्ट संविधान हो। म बेस्ट भन्दिनँ। म लोकतन्त्रका लागि यो वर्किङ संविधान हो भन्छु। यो संविधानलाई राम्रोसँग संरक्षण गर्न सकियो भने देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। भारतका नेता भीम अम्बेकरले भन्नुभएको थियो– संविधान कस्तो छ होइन, संविधान चलाउने नेताहरू कस्ता छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई राम्रोसँग चलायो भने लोकतान्त्रिक संविधान बन्छ।

त्यसले लोकतन्त्रको मन्दिर संविधानसभाबाट नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको जनताको नासो जनभावनाअनुसार ढोगेर समर्पण गरेको हुँ। तर, संविधान जारी गर्दा जति खुसी थिएँ, त्योभन्दा धेरै पीडा जनकपुर, वीरगन्ज, जलेस्वर, सप्तरीलगायत मधेसमा गोली चलिरहेकाले भएको थियो।

म चाहन्थेँ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा तपाईं मधेस देशभित्र छ, संविधान जारी गर्ने समय केही दिन सारेर भए पनि समस्या समाधान गरेर जाऊँ। त्यसमा सरकार र दललाई सहमत गराउन सकिनँ। राष्ट्रपतिका रूपमा मेरो भूमिका सरकार, दल, संविधानसभासहितको पक्षसँग समन्वय गराउने थियो र मैले पहल पनि गरेँ तर भएन।

अर्को कुरा, म संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दैनथेँ किनभने कांग्रेस, एमाले, माओवादी, संविधानसभा र सरकार एक ठाउँमा थिए। संवैधानिक दायित्वअनुसार संविधान घोषणा गरेँ तर अहिले सम्झँदा बहुतै राम्रो काम गरेँ भन्ने लाग्छ। मैले पीडा लिएर पनि जुन संविधान घोषणा गरेँ, त्यो संविधानलाई अहिले सबै भूभाग, क्षेत्र र समुदायले स्वीकार गरेर निर्वाचनसहितका सबै प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् र देश अघि बढेको छ।

संविधान जारी गर्नुपूर्व तपाईंले प्रमुख दल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र संविधानसभा अध्यक्षलाई बोलाएर मधेसको समस्या समाधान गर्नु भन्दा पनि सुनुवाइ भएन?

भएन। त्यसबेला मेरो काम समन्वयकारी थियो। संविधान बनाउने काम संविधानसभाको हो अनि पोलिटिकल पार्टीको काम हो। लामो संघर्षबाट निर्माण हुन लागेको संविधान नेपाली जनताको चाहनाअनुसार लोकतान्त्रिक बनोस् र सदियौं वर्ष चलोस् भन्ने थियो। त्यसअनुसार प्रयास गरेँ। मधेसको समस्या पनि समाधान गरौं, जनजाति या थारुको समस्या राम्रोसँग सुनौं अनि संविधान जारी गरौं भन्ने थियो। त्यो नहुँदा मनमा खुसी थिएन। देश यो संविधानमार्फत अगाडि बढिराखेको छ। अहिले म खुसी छु। मलाई लाग्छ कि यो संविधान सही ढंगले अगाडि बढोस्। देश र संविधान लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढोस्। मेरो चाहना यही छ।

तराई मधेसको समस्या समाधान नभए संविधान जारी गर्न आउँदिनँ पनि भन्नुभयो होइन त्यतिबेला प्रमुख दल, प्रधानमन्त्री र संविधानसभा अध्यक्षलाई?

सुशीलजी (सुशील कोइराला) प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई भनेँ– हेर्नुस्, म देशको राष्ट्रपति छु, नेपाली नागरिक छु, त्यही मधेसबाट जन्मेर आएको छु, त्यहाँ गोली चलिरहेको छ, त्यसमा म खुसी छैन। सम्पूर्ण देशवासी खुसी भए मात्र म खुसी हुन्छु। त्यसैले केही दिन संविधान जारी गर्ने समय सारेर भए पनि उनीहरूलाई सुनाैं भनेर बुझाउने प्रयास गरेँ तर त्यो भएन। मैले विधिलाई पालना गर्नुपर्ने थियो। त्यो काम गरेँ। लामो संघर्षको उपजका रूपमा संविधान जारी गर्दा पीडा र खुसी दुइटै थियो।

लोकतन्त्रको मन्दिरबाट जनतालाई संविधान दिन पाएकोमा खुसी थिएँ भने मधेसको जुन समस्या थियो, त्यसले चाहिँ पीडा दिएको थियो। राष्ट्र सफल होस्, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै अगाडि बढोस्, सबै नेपालीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै अधिकार उपयोग गर्न पाऊन्, राष्ट्र सबल बनोस् भन्ने मनमा थियो।

त्यो कुरा त प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्ष र प्रमुख तीन दललाई बुझाउन सक्नुभएन कि बुझ्न चाहेनन्?

संविधान जारी गर्ने मिति सार्दा यहाँ अनेक चलखेल हुन्छ, भोलि संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुन सक्दैन, बाह्य फोर्सहरू खेल्छन् भन्ने थियो होला उहाँहरूलाई। तर मलाई त्यसमा विश्वास थिएन। नेपाली जनताको प्रतिनिधि, प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेपछि यहाँ कसले खेल्छ ? यो सब गलत हो, त्यो विश्वास दिलाउन मैले सकिनँ।

मलाई पनि केहीले यो इसारामा चलिरहेको छ पनि भने। नेपाली जनताको सामने ११ वर्षपछि पनि फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु, मलाई ‘कन्फिडेन्स’ थियो, पार्टीहरू एक ठाउँमा रहे अनि सदन, सरकार र राष्ट्रपति संस्था मिलेर १०/१५ दिन समय सारेर मधेसको समस्या पनि समाधान गरेर जान सकिन्थ्यो, कसैको केही लाग्दैनथ्यो।

छिमेकी मुलुक भारतका विदेश सचिव आएर तपाईंहरूलाई संविधान जारी नगर्न भनेको होइन र?

राजनीतिक दलहरू, सरकारलाई भनेका होलान्। मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै कुरा आएका होइनन् किनकि दलका नेताहरूलाई, सरकारका मान्छेहरूलाई उहाँले भेटिरहनुभएको थियो। फेरि संविधान बनाउने संविधानसभा तथा दलहरूको काम हो, राष्ट्रपतिको काम समन्वय गर्ने मात्र हो। ममाथि कुनै दबाब थिएन।

त्यसो भए प्रमुख दलहरूको मधेसलाई हेर्ने दृष्टि नै सकारात्मक रहेनछ भन्ने बुझौं कि तपाईंले मधेसलाई अलि धेरै माया गर्नुभयो संविधान जारी गर्ने बेलामा भन्ने बुझौं?

मेरो जुन पोजिसन थियो, त्यसअनुसार काम गर्ने हो र गरेको हुँ। मधेसमा आन्दोलन, तोडफोड भइरहेका बेलामा म कांग्रेसको महामन्त्री थिएँ, त्यसबेला मैले नै भनेको थिएँ, सबैलाई आआफ्नो अधिकार माग्ने अधिकार छ तर हामीले राष्ट्रको एकतालाई मजबुत गर्नुपर्छ, पहाडे–मधेस मिलेर जानुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। जुन बेला मधेसबाट पहाडेलाई खेद्ने काम भइरहेको थियो, त्यो बेला हिमाल, पहाड र तराई यो भूगोल हो, त्यसमा हामी विभिन्न जाति, धर्म, वर्गका मानिस बसिरहेका छौं, हामी पहिले नेपाली हौं, हामी नेपाली एक भएर जानुपर्छ, देशको एकतालाई मजबुत गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा छ, उसले मधेसलाई मात्रै बढी माया गर्ने कुरा नै हुँदैन। मैले देशलाई माया गरेको हुँ। यहाँ सबैको अधिकार बराबर छ। सकेसम्म सबैको चित्त बुझाएर जानुपर्छ भन्ने मात्र हो। मलाई फलानालाई माया गर्ने मान्छे होस् भन्नुभयो भने ममाथि अन्याय हुन्छ।

मुलुकको राष्ट्राध्यक्षले गरेको आग्रहलाई पनि दलहरूले नमान्ने, हामीले कस्तो राष्ट्रपति संस्था बनाएका रहेछौं त, अधिकार केही नभएको कमजोर?

होइन। हामी कुन सिस्टममा छौं, त्यो बुझ्नुपर्छ। हामीले जुन सिस्टमलाई आत्मसात् गरेका छौं, त्यो ‘पार्लियामेन्ट्री’ सिस्टम हो। जहाँ तीन वटा पिलर हुन्छन्, विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका। त्यसपछि संवैधानिक निकायहरू, निजामती, सुरक्षासहितका अन्य अंगहरूले काम गर्छन्। सबै संविधानप्रदत्त संस्थाहरूले काम गर्ने हुन्। विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका अभ्यासले चल्छन् र यसका आआफ्नै सीमा छन्। त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। आफ्नो परिधिभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। एकले अर्को संस्थालाई पूरै सम्मान दिनुपर्छ। संसारभरि नै हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास यसरी नै हुनुपर्छ।

आजको दिनमा तपाईंले भन्नुभएअनुसार विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाले एकअर्कालाई सम्मान गरिरहेको पाउनुहुन्छ?

हामी संविधान दिवसका बेलामा छौं। यही बेलामा मेरै मुखबाट यसमा धेरै भन्न नलगाउनुहोस्। संविधानसभाबाट जारी भएको यो संविधान सदियौंसम्म चलोस् र हामी सबै नेपालीको भलो होस्, हाम्रो भावना यही छ। अहिले सदन पनि कमजोरजस्तो देखिन्छ। कार्यपालिकाबाट पनि अलि धेरै परिपक्व निर्णय भइरहेकोजस्तो लाग्दैन। न्यायपालिकालाई पनि हस्तक्षेपजस्तो गरिएको देखिन्छ।

आजको दिनमा एउटा नेपाली र पूर्वराष्ट्राध्यक्षका नाताले यसमा अझ सुधार होस् र राम्रो होस् भन्ने मेरो चाहना छ। यसमा धेरै कुरा नभनौं तर अहिले त्यति राम्रो भइराखेको छैन। सदन पनि जुन मर्यादाअनुसार चल्नुपर्ने हो, म देखिराखेको छैन। कार्यपालिकाले पनि संवैधानिक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गरिरहेजस्तो देखिन्छ। न्यायपालिकाले विधि, विधान र परम्पराअनुसार काम गरेजस्तो देखिँदैन।

जनताले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याए, शासन व्यवस्था मात्र होइन, व्यक्ति पनि परिवर्तन भए तर जनताको जीवनमा केही परिवर्तन आएन भन्ने गुनासो तीव्र छ?

जनताको चाहना र अपेक्षाअनुसार काम भएका छैनन्। तर, जनताको जीवनमा केही परिवर्तन भएन भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन। हामी धेरै ठुलो उपलब्धि पाएका छौं र विकास निर्माणको काम भएको छ। २००७ साल, २०१७ साल वा २०४६ सालअघिसम्म हाम्रो अवस्था के थियो? हामी कहाँ थियौं र आज कहाँ छौं भन्ने हेर्नुपर्छ।

बोल्नका लागि धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको छ, जेलनेल र संघर्ष गर्नुपरेको छ, अहिलेको अवस्था त्यसै आएको होइन। लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हो यो। बाटोघाटो, पुलपुलेसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चारको अवस्था के थियो? केही वर्षअघिसम्म कालोपत्र गरेको सडक भेटाउन मुस्किल थियो तर अहिले धेरै ठाउँमा बाटो पुगेको छ।

नेपालीहरू देशभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि नेतृत्व गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कृषि, पर्यटन अगाडि बढेका छन्। जलविद्युत्मा पनि हामीले निकै राम्रो गरिरहेका छौं। हामीले विकासको मोडल समयानुकूलको बनाउन सकिरहेका छैनौं। तपाईंले भन्नुभएजस्तो जति हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन, संस्थाहरू जति मजबुत हुनुपर्ने हो, त्यो भएनन् भन्न चाहिँ सकिन्छ। केही भएन भन्ने चाहिँ होइन।

गत वर्षको भदौमा तन्देरी पुस्ता सडकमै उत्रिएर विद्रोह गरे?

शासन व्यवस्थामा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका दलले नेपाली जनताले के भनिरहेका छन् ? के चाहिरहेका छन् ? भनेर नाडी समात्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। भदौ २३ गते जुन ‘मुभमेन्ट’ भयो, त्यसलाई ‘सेफ ल्यान्ड’ कसरी गराउने भन्ने बुद्धि, ज्ञान र क्षमता भएन। एमाले र कांग्रेसका लिडरहरूको शासन गर्ने क्षमता नभएको हो। बच्चाहरूको नरसंहार भयो, त्यसले जनतामा वितृष्णा फैलियो। त्यसैको ‘रियाक्सन’ भयो। २४ गते जुन घटना भयो, अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन। त्यस घटनाबाट हामी सबै नेपाली दुःखी छौं।

आन्दोलनमा उत्रिएका पुस्ताले त दल र तिनका नेता मात्र होइन, अहिलेको शासन व्यवस्थाका विषयमा पनि प्रश्न उठाएर संविधान संशोधनका कुरा उठाएका थिए नि?

युवाहरूको माग शासन पारदर्शी हुनुपर्‍यो, भ्रष्टाचार हुनुभएन, आफ्नै देशमा काम गर्न पाऊँ, शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो होस्, नेपालमै बसेर उपार्जन गर्न पाऊँ भन्ने माग न हो।

संविधान संशोधन?

संविधान संशोधन त सुरुदेखि उठेको विषय हो। समय र आवश्यकताअनुसार, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार संविधान संशोधन हुँदै जान्छन्। त्यो संसारभरिको प्रक्रिया हो।

संविधानमा यति धेरै मौलिक हक राखेका छौं, तर त्यसको कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन। किताबमा मात्र लेखेर जनताले परिवर्तनको अनुभूति कसरी गर्न सक्छन् र?

केही काम भएका छन्, केही हुँदै छन् तर केही पनि नभएका होइनन्, भएका छन्। कतिपय प्रक्रियामा छन्। लोकतन्त्र भनेको प्रक्रिया हो, सबै एकै पटक हुँदैन। हिजो बोल्न पाउनुपर्छ भन्दा कतिले बलिदानी दिनुपर्‍यो, आज हरेक नेपालीले छाती फुलाएर आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न सक्ने र पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। कानुनले होइन, शासन चलाउने मान्छेले गलत गर्छ भने त्यहाँ हामीले औंला उठाएर प्रश्न गर्न पाउने अवस्था आएको छ।

संविधान जारी गर्दा दलहरूसहित सबैले भनेका होइनन्, अब संविधान जारी भयो, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, आर्थिक विकासले गति लिन्छ भनेर ? तर, मुलुकमा सरकार गठन र विघटनको दुश्चक्र रोकिएको छैन। राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ?

राजनीतिक नेतृत्व सक्षम भएन। त्यसैले यस्ता घटना भइरहेका छन्। विगतदेखि अहिलेसम्म पार्टीमा बेमेल भयो, व्यवस्थित ढंगले चल्न सकेनन्। हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौं तर त्यसअनुसार शासन व्यवस्था चलाउन सकिरहेका छैनौं। त्यो नेतृत्वको गल्ती र कमजोरी हो। पार्टीहरूमा सुझबुझको कमी हो।

संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्न दलहरूलाई तपाईंको के सुझाव छ?

त्यो काम पत्रकार, विद्वान्हरूको हो, जुन लेखिरहनुभएको छ। सरकारमा रहेका दल र सरकारलाई मेरो आग्रह छ, संयमतासाथ विधिअनुसार र संविधानको मर्म बुझ्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढ्नुहोस्। पुराना दल, जसको लामो संघर्ष र इतिहास छ। आफ्नो स्वार्थ छोडेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट देश र आफ्नो पार्टीलाई पनि अघि बढाउनुहोस्। आफ्नो फाइदाका लागि होइन, लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन विधि–विधानअनुसार समन्वय गर्नुहोस्।

गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्दै, इतिहासलाई समेट्दै देश र जनताको पक्षमा काम होस्। बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू नै मुख्य खम्बा हुन्। उनीहरू कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। म प्रार्थना गर्छु, तपाईंहरूले विधि र विधानबाट पार्टी र राष्ट्रलाई चलाउनुस्। अप्ठ्यारोमा मिलेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने हाम्रो संस्कार हो। त्यसले नै देश सफल हुन्छ र लोकतन्त्र पनि।

आजको दिनमा दलहरू लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडिरहेका छैनन् भन्ने तपाईंको बुझाइ छ?

लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट गइरहेका छैनन् र विकृतिहरू भइरहेका छन्। कांग्रेसले समयमा अधिवेशन गराइदिएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। कांग्रेससहितका दललाई विगतमा कहाँ–कहाँ गल्ती भयो भन्ने सिंहावलोकन गरेर अघि बढ्ने सद्बुद्धि मिलोस्। नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्नुपर्‍यो।

सरकार र राष्ट्रपतिलाई तपाईंको के सुझाव छ?

सरकार संयम भएर विधि–विधानअनुसार काम गरोस्। वर्तमान राष्ट्रपतिले अहिलेको बेलामा सरकारलाई सल्लाह दिनुहोस्। राष्ट्राध्यक्ष सरकारको सल्लाहकार हुन्छ। सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख मिलेर अघि बढ्दा देश र जनताको भलो हुन्छ।

आजको दिनमा संविधानको एउटै मात्र धारा संशोधन गर्न प¥यो भने तपाईं के संशोधन गर्नुहुन्छ?

मैले यो वा त्यो भन्ने कुरा होइन, त्यो संविधानविद्, संसद्, दलहरूलाई सोध्नुपर्छ। मैले अघि पनि भनेँ, संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकताअनुसार संशोधन हुँदै जान्छ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महाधिवेशनबाट नै संघीयताको विषयमा प्रश्न उठाइसक्यो?

अब संविधानबाट ‘ब्याक ट्र्याक’ गर्ने होइन, सरकार र सत्तारुढ दलले संघीयतालाई नै आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रो विविधतालाई एकतामा जोड्न संघीयता आवश्यक छ।

राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा यो गल्ती गरें, यो काम गर्न पाइनँ भन्ने केही लागेको छ?

मैले सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छु– कार्की (लोकमान सिंह कार्की) लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरेको चाहिँ त्रुटि भयो। संविधान, लोकतन्त्र र देशको रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक विधि र परम्पराअनुसार नेपाली सेनाको प्रमुखलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको हुँ। त्यो राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा काम गरेको हुँ।

पेसाले चिकित्सक मान्छे कांग्रेसको राजनीति गर्दै राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा पुग्नुभयो। जीवनको उत्तरार्धमा नेपाली नागरिक तथा देशविदेशले कसरी सम्झे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति कि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपति?

यो संविधान लोकतान्त्रिक छ, गणतान्त्रिक छ, समावेशी छ। यो संविधान बाँचेर गयो भने देशको पनि भलो हुन्छ। नेपाली जनतालाई भलो हुन्छ। त्यसले संविधानसँग नै मेरो इतिहासचाहिँ जीवित रहन्छ। यो संविधान जुन दिन रहँदैन, त्यस दिन ‘आए राम गया राम’ जस्तो हुन्छ। म पनि मानिस हुँ, मेरो इतिहास पनि बाँचोस् भन्ने लोभ छ।

यो संविधानको दीर्घजीवन हुनेमा द्विविधा छ तपाईंलाई?

छैन। नेपाली जनतामा धेरै सुझबुझ आएको छ, त्यसैले संविधान बचाएर लैजान्छन् भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्छ।

मनको कुनामा आशंका चाहिँ छन्?

डर होइन, व्यवहारमा जे देखिएको छ, त्योभन्दा राम्रो काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेचाहिँ छ।

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान जारी भएको ११ वर्ष बित्दासमेत त्यसको सही कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल र नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्।

संविधान आफैंमा उत्कृष्ट र समावेशी भए पनि नेतृत्वमा शासन चलाउने क्षमता, परिपक्वता र इमानदारी नहुँदा जनतामा चरम निराशा छाएको उनको ठहर छ।

नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग कुरा गर्दै डा. यादवले अहिलेको संकटको दोष संविधानलाई नभई दलहरूको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीलाई दिनुपर्ने बताए।

‘संविधान लोकतान्त्रिक छ, गणतान्त्रिक छ, समावेशी र धर्मनिरपेक्ष छ। यो गतिशील र काम गर्न सकिने दस्तावेज हो,’ डा. यादवले भने, ‘तर यसलाई चलाउने नेतृत्वमा शासन गर्ने क्षमता, सुझबुझ र कार्यशैली नै भएन। दलहरू सत्ताको जोडघटाउ र सरकार बनाउने-ढाल्ने खेलमा मात्रै लागे, संविधानको मर्मअनुसार जनताको जीवनस्तर बदल्न सकेनन्।’

राजनीतिक अस्थिरताका कारण राज्यका प्रमुख तीन अंगको गरिमा कमजोर पारिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने, कार्यपालिकाले अपरिपक्व निर्णयहरू लिने र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुने प्रवृत्तिले विधिको शासन संकटमा परेको उनको भनाइ छ।

संविधानमा मौलिक हकहरूको लामो सूची राखिए पनि जनताले आधारभूत सेवा पाउन नसकेको उनले औंल्याए।

‘६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक आश्रित रहेको कृषि क्षेत्र आज ध्वस्त अवस्थामा छ। स्वास्थ्य र शिक्षा आमजनताको पहुँचबाहिर पुगेको छ र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्,’ डा. यादवले भने, ‘दलहरूले साना किसानलाई छोडेर सीमित बिचौलिया पोस्ने नीति लिए। जनताले अनुभूति गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन हुनै पाएन।’

पछिल्लो समय युवा पुस्तामा देखिएको आक्रोश र सडक आन्दोलनलाई नेतृत्वको असफलतासँग जोड्दै उनले थपे, ‘दलहरूले जनताको नाडी छाम्न सकेनन्। दलहरूभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र छैन, समयमा महाधिवेशन हुँदैन। जब पार्टीहरू नीति र विधिबाट चल्दैनन्, तब मुलुकमा बेथिति र विद्रोह जन्मिन्छ।’

पूर्वराष्ट्रपति यादवले संविधान असफल नभएको दोहोर्‍याउँदै यसलाई दोष दिएर पन्छिन खोज्नु अर्को ऐतिहासिक भूल हुने बताए। उनले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई विगतका गल्तीहरूको गम्भीर सिंहावलोकन गर्न, दलीय स्वार्थ त्याग्न र संविधानको मर्मअनुसार विधिको शासनमा फर्कन चेतावनी दिए।

हेर्नुहोस् पूरा अन्तर्वार्ता

FACEBOOK

YOUTUBE

२०५७ सालमा स्थापित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी दुई दशकदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय ऊर्जा उद्यमी हुन्। तेह्रथुमका डाँगी २०६५ सालमा इप्पानको संस्थागत सदस्यका रूपमा प्रवेश गरेका थिए। कार्यसमिति सदस्य, उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै उनी २०८३ जेठ २९ गते सम्पन्न २४औं साधारणसभाबाट तीनवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन्।

तेह्रथुम पावर कम्पनीसहित विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा प्रवद्र्धक, व्यवस्थापक तथा लगानीकर्ताका रूपमा संलग्न डाँगी आबद्ध चार आयोजनाबाट ५२.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। इप्पानको नेतृत्वमा आएपछि उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रवेश, नीतिगत झन्झटको अन्त्य तथा वनसम्बन्धी कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्।

भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेपछि प्रभावित आयोजनाको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जलविद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता थपिएको छ। इप्पानका अनुसार बाढीबाट १२ जलविद्युत् आयोजना र २५ मेगावाटको एक सौर्य आयोजना गरी करिब ६५० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा क्षति पुगेको छ।

यसै सन्दर्भमा क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण, विद्युत् उत्पादनमा पुनरागमन र नेपालको जलविद्युत् विकासको आगामी मोडलबारे इप्पान अध्यक्ष डाँगीसँग नागरिककर्मी मधुजंग पाण्डेले गरेको वार्ताको सारसंक्षेप:

रसुवाको भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कति क्षति पुर्‍याएको छ ? अहिलेसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांक के छ?

यो बाढी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले अहिलेसम्म भोगेका सबैभन्दा गम्भीर प्राकृतिक महाविपत्ति हो । प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोटलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका र निर्माणाधीन गरी दर्जन बढी जलविद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

इप्पानको प्रारम्भिक आकलनमा करिब ६५० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा क्षति पुगेको छ। १३ वटा आयोजनामध्ये ११ वटा आयोजनामा धेरै क्षति गरेको छ। २ वटामा कम क्षति छ। अझै एकिन विवरण आएको छैन। हाम्रो हिसाबमा जलविद्युत्मा न्युनतम् करिब २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ।

यो क्षति हाइड्रोपावरमा मात्र सीमित छैन। जलविद्युत् आयोजनाका हेडवक्र्स, इन्टेक, सुरुङ, पहुँचमार्ग, पुल, प्रसारण लाइन, निर्माण सामग्री, उपकरण, निर्माणस्थलका क्याम्प र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो असर परेको छ। कतिपय ठाउँमा बाढी र पहिरोले आयोजनासम्म पुग्ने बाटो नै बगाएकाले अझै वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन गर्नसमेत कठिन भइरहेको अवस्था छ।

अझ गम्भीर विषय भनेको मानवीय क्षति र सुरुङभित्र फसेका दक्ष जनशक्तिको उद्धार हो। केही आयोजनाका सुरुङमा ठूलो परिमाणमा माटो, ढुंगा र लेदो भरिएकाले उद्धार कार्य अत्यन्त जोखिमपूर्ण भइरहेको छ। त्यसैले अहिले हामीले क्षतिको रकमभन्दा पहिले अझै विभिन्न आयोजनाको सुरुङमा फसेका मानिसको जीवन बचाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र प्राविधिक रूपमा क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

सुरुङभित्र अझै कति जनशक्ति फसेका छन् र उद्धार कार्यमा ढिलो हुनुको कारण के हो?

अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील विषय सुरूङभित्र फसेका जनशक्तिको उद्धार नै हो। अझै हाइड्रोपावर क्षेत्रका मात्र ८९८ जना हराइरहेका छन्। जसमा १८८ जना दक्ष जनशक्ति इन्जिनियर छन्। माथिल्लो त्रिशूली –१ आयोजनामा मात्र ५५३ जना हराइरहेका छन्। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरू सामान्य अवस्थामा मानिस र उपकरण आवतजावत गर्न मिल्ने संरचना हुन्। बाढीपछि भने त्यहाँ पाँगोमाटो, ढुंगा, हिलो र विभिन्न संरचनाको भग्नावशेष थुप्रिएको छ। कतिपय सुरुङको प्रवेशद्वार नै बन्द भएको अवस्था छ। अझै ठूलो संख्यामा विभिन्न आयोजनाका दक्ष जनशक्ति सम्पर्कविहीन छन्।

हराइरहेका जनशक्तिको खोजी तथा उद्धारको काम निरन्तर भइरहेको छ। निरन्तरको प्रयासबाट पनि आयोजनाको सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सामान्य उद्धार उपकरणले मात्रै काम गर्दैन। ठूला एस्काभेटर, पम्प, ड्रिलिङ उपकरण, सुरुङ विशेषज्ञ, सेना, प्रहरी, इन्जिनियर र पर्वतारोहण उद्धार टोली सबैको समन्वय आवश्यक हुन्छ। निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्र सम्भव नभएपछि अहिले सरकारले पनि खोज तथा उद्धार कार्यमा सक्रियता देखाएको छ। यो विपत्तिको आकार धेरै ठूलो छ।

हामीसँग उपलब्ध स्रोत–साधनले मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले निजी क्षेत्र, नेपाली सेना, प्रहरी, विदेशी प्राविधिक टोली र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई एकीकृत गरेर ‘स्पेसल कमान्ड सिस्टम’ बनाएर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट बाढी आएको १० दिनपछि दुईजना इन्जिनियर र ११ औं दिनमा माथिल्लो त्रिशूली–१ बाट एकजना चिनियाँ कामदारको जीवितै उद्धार भएको छ। यसले समयमै उद्धार भए सुरुङभित्र जीवन बच्ने सम्भावना अझै रहेको देखाएको छ।

बाढीले जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भयो, यसको कारण आयोजना निर्माणमै कमजोरी थियो कि असाधारण प्राकृतिक विपत्ति?

मैलै यो सामान्य बाढी होइन। तीव्रबेगमा आएको ‘सुनामी’ अथवा ‘प्रलयकारी’ असाधारण प्राकृतिक विपत्ति हो भनेको छु। त्यसैले हामीले गत भदौ १० गतेको दिनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा ‘कालो दिन’को रूपमा लिएका छौं। त्यसैले हामीले यसलाई जलविद्युत् आयोजनाको कमजोरी भनेर व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। यो सामान्य वर्षाजन्य बाढीभन्दा धेरै ठूलो र असाधारण प्रकृतिको विपत्ति हो। रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा रहेका १३ वटा आयोजनामा ठुलो क्षति भएको छ।

विद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा गरिने प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन नै सय वर्षको गरिएको हुन्छ। अयोजना निर्माण अघि हुने इआइए/डिपिआर लगायतका काम सयवर्षमा कस्ता किसिमका बाढी आए भन्नेसम्म सम्पूर्ण अध्ययन गरिएको हुन्छ। अहिलेसम्म गरिएको अध्ययनभन्दा बाहिर अकल्पनीय रूपमा चीनको तिब्बती क्षेत्रबाट ठुलो कम्पनसहित हिमपर्वतयुक्त चट्टान खसेपछि हिमताल फुटेर आएको अतिवेगको विनाशकारी बाढीलाई हामीले मात्र असाधारण प्राकृतिक विपत्ति भनिरहेका छैनौं।

यसबारे प्रारम्भिक अन्तर्राष्ट्रिय विवरणहरूले पनि हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी/हिमतालसम्बन्धी घटनासँग जोडिएकोे प्रलयकारी बाढी भनिरहेका छन्। यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ। यो प्रलयकारी बाढीले नेपालको जलविद्युत् विकासको सुरक्षा एवं लगानीको जोखिमबारे नयाँ पाठ सिकाएको छ। भविष्यमा नेपालका जलविद्युत् आयोजना यस्ता चरम प्राकृतिक विपत्तिका लागि कति सुरक्षित छन् ? भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ।

अब आयोजना जोगाउन डिजाइन मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको हो ?

हामीलाई यस विपत्तिले नेपालको जलविद्युत् विकासको जोखिमबारे नयाँ पाठ सिकाएको छ। यसले अब खोलाको छेउमा विद्युत् आयोजना बनाउनु हुँदैन। खोलाको नजिकै जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा ठुलो क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भन्नेमा सजग हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

त्यस्तै अन्डरग्राउन्ड पावरहाउस बनाउँदा पो सुरक्षित हुन्छ कि भन्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ। यसले अब विद्युत् आयोजना बनाउँदा जलग्रहण क्षेत्र (क्याचमेन्ट एरिया) को अवस्था पनि के कस्तो छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा गरिएको लगानीको सुरक्षामा पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ।

अहिलेसम्म हामीले आयोजना डिजाइन गर्दा ऐतिहासिक बाढीको तथ्यांकलाई आधार बनाउने गरेका छौं। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा, हिमनदी पग्लिने क्रम र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्दै गएको कुरा पनि विश्लेषण गर्न छुटाउनै नहुने भएको छ।

अब विद्युत् आयोजना डिजाइन गर्दा ५० वर्ष वा १०० वर्षमा आउने बाढीको अनुमान गरेर नपुग्ने भएको छ। हिमाली क्षेत्रबाट आउने यस्ता प्रलयकारी प्राकृतिक विपत्ति र जैविक तथा भौगोलिक अवस्थाबारे सबै सम्भावनालाई समेत जोखिम मूल्यांकनमा समेट्नुपर्ने भएको छ। त्यसैले अहिलेको घटनालाई दोषारोपण गर्नेभन्दा नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधारको डिजाइन मापदण्ड नै पुनरवलोकन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

बाढीबाट भएको यस क्षतिलाई निजी क्षेत्रले आफैं बेहोर्न सक्ने अवस्था छ त?

हामी अझै मानवीय उद्धार तथा खोजी कार्यमै लागिरहेका छौं। बाढीप्रभावित क्षेत्रमा पुगेर क्षतिको विवरण संकलन तथा उद्धारको काम बाँकी भएकाले क्षतिको वास्तविक रकम अहिले नै भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं। अहिले पनि विभिन्न विद्युत् आयोजना भित्र फसेका मान्छेको उद्धारमा कठिनाइ यथावत् छ। त्यसैले आयोजनाहरूमा भएको क्षतिको प्राविधिक मूल्यांकन, उपकरणको अवस्था, पुनर्निर्माण लागत र उत्पादन बन्द भएको अवधिको हिसाब गरेपछि मात्र वास्तविक रकम आउँछ।

अहिले एउटा आयोजनामा मात्र क्षति भएको अवस्था होइन। विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा हुने आम्दानीको क्षति, ऋणको ब्याज, पुनर्निर्माण खर्च, उपकरण खरिद, प्रसारण प्रणाली मर्मत र आयोजना ढिलो हुँदा थपिने लागत सबै जोडिन्छ। अझ निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा झन् समस्या छ। निर्माणाधीन आयोजनास्थलमा भएका ठुला उपकरण र संरचना क्षति हुनुका साथै आयोजना निर्माणको समय पनि लम्बिन्छ। जसले परियोजनाको लागत बढाउँछ। त्यसैले यस्तो विपत्तिमा निजी क्षेत्रले सबै भार आफैं बोक्न सक्दैन।

सरकारले राहत, पुनर्कर्जा, कर/शुल्कमा सहुलियत, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्बन्धी समय समायोजन, ऋणको पुनर्संरचना र बिमा दाबी सहजीकरण जस्ता उपायमा सहयोग गर्नुपर्छ। यसअघि पनि बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूले राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको विषय उठ्दै आएको थियो। अहिले पनि हामीले इप्पानको तर्फबाट यस समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं।

बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाइने अवस्था के छ? सरकारले पनि छुट्टै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने इप्पानको धारणा हो?

यो प्रलयकारी बाढीले क्षति पुगेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा बिमा भएको आयोजनाले आफ्नो बिमा पोलिसीअनुसार क्षतिपूर्ति दाबी गर्छ। यद्यपि यस्ता अति ठुला प्राकृतिक विपत्तिमा बिमा मात्र पर्याप्त समाधान नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले तीन तहमा समाधान खोज्नुपर्छ भनेका छौं। पहिलोमा बिमा कम्पनीबाट आयोजनाले पाउनुपर्ने रकम छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

दोस्रोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको पुनर्संरचना आवश्यक हुन सक्छ। किनभने विद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा पनि ऋणको दायित्व जारी रहन्छ। यसैगरी तेस्रोमा राष्ट्रिय विपत्तिको स्तर हेरी सरकारले पनि विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ।

अहिलेसम्म नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ। हाल निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्ले नै देशको विद्युत् प्रणाली धानिएको छ। त्यसैले यस्ता विपत्तिपछि विद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु भनेको निजी कम्पनीलाई मात्र बचाउनु होइन, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्नु हो।

कतिवटा विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ, ती आयोजनाबाट कति उत्पादन हुन्थ्यो र यसले नेपालको विद्युत् आपूर्ति र भारततर्फको विद्युत् निर्यातमा कस्तो असर पार्छ?

प्रारम्भिक विवरणअनुसार अहिलेसम्म १२ वटा जलविद्युत् आयोजना र एउटा सौर्य ऊर्जा आयोजनामा क्षति पुगेको देखिन्छ। यी जलविद्युत् आयोजनाबाट ६५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो। त्यसैगरी सौर्य ऊर्जा आयोजनाबाट २५ मेगावाट उत्पादन भइरहेको थियो। यी सबै आयोजनाको विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ।

अहिले भारत र बाङ्लादेशमा निर्यात हुँदै आएको विद्युत् कटाएर प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न स्थानसम्म विद्युत् पुर्‍याउने काम भएको छ। बिग्रिएका प्रसारण लाइनलगायतका संरचना बनाउँदै विद्युत् वितरण गर्ने प्रयास जारी छ। अहिले पनि कति आयोजना पुरिएका छन् र कति पुरै ध्वस्त भएका छन् भनेर विवरण संकलन गरिरहेका छौं। प्रभावित क्षेत्रका ६५० मेगावाट विद्युत् आयोजना बनाउन करिब १३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनसक्छ। हामी भर्खरै मात्र विद्युत् आयोजनाको कार्यालय जान थालेका छौं।

सबै आयोजनाका कार्यालय पुगेर जानकारी लिएपछि मात्र क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आउँछ। लामो समयसम्म आयोजना बन्द रहे भने त्यसले वर्षायाममा उपलब्ध हुने ऊर्जा घटाउँछ। यसले देशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थापनमा दबाब पर्न सक्छ र विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा पनि असर पर्न सक्छ।

हामीले अझै कति आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता गुमेको छ र कतिको मर्मतसम्भार पछि पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकेका छैनौं। यसको निर्धारण आयोजनामा भएको क्षतिको मात्राले गर्छ। कतिपय आयोजनामा मेसिनरी जोगिएको तर पहुँचमार्ग वा इन्टेकमा क्षति भएको हुन सक्छ। त्यस्ता आयोजना छिटो मर्मत गरेर पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।

पावरहाउस, हेडवक्र्स वा सुरुङमै ठूलो संरचनागत क्षति भएको आयोजनालाई पुनःनिर्माण गर्न धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले अहिले सरकारले कुन आयोजना कति समयमा पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर समयतालिका नै बनाएर अघिबढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसले भारत र बाङ्लादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ। सरकारले यसलाई देशकै समस्या मानेर सहजीकरण गर्नुपर्छ।

नेपालमा विद्युत्को माग कति छ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा दैनिक (पिकआवर) २ हजार ३४२ मेगावाट विद्युत्को माग छ। ६५६ मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाबाट र बाँकी निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेको अवस्था हो।

हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका २२९ आयोजनाबाट ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्था हो। निजी क्षेत्रका निर्मार्णाधीन २११ वटा आयोजनाको ६ हजार ४१० मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिन लागेको छ।

अब बन्ने र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई अझ सुरक्षित बनाउन इप्पानको तर्फबाट के सुझाव दिनुहुन्छ ?

यस प्रलयकारी विपत्तिले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ। सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको अब जलविद्युत् विकास मात्र होइन, जलविद्युत् सुरक्षा र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधारलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो। अब हामीले कम्तीमा पाँचवटा विषयमा काम गर्नुपर्छ।

सामान्य बाढीको मात्र होइन, हिमताल फुट्ने, हिमनदीसम्बन्धी घटना र हिउँ चट्टान खस्ने जस्ता चरम जोखिमको सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भएको छ। विपत्ति आउनुभन्दा अघिको जानकारी, नदीको जलस्तर, हिमताल र हिमनदी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने आधुनिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। टनेलमा ‘इमर्जेन्सी प्रोटोकल’ बनाउनुपर्छ।

अब प्रत्येक आयोजनामा सुरुङभित्र काम गर्ने कर्मचारीका लागि आकस्मिक अवस्थामा निस्कने ठाउँ, सम्पर्क प्रणाली, सुरक्षित बस्ने ठाउँ र नियमित उद्धारको व्यवस्था अनिवार्य बनाउनुपर्छ। यसैगरी साझा उद्धार संयन्त्रमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपालका सबै जलविद्युत् आयोजनालाई समेटेर निजी क्षेत्र, सेना, प्रहरी र सरकारसँग जोडिएको विशेष जलविद्युत् आयोजनामा ‘उद्धार संयन्त्र’ बनाउनुपर्छ। अब यस्ता विपत्तिबाट जोगिन आयोजनाको डिजाइन मापदण्डमा पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। नयाँ आयोजनाको डिजाइनमा जलवायु परिवर्तन र ‘एक्सट्रिम हाइड्रोलोजिकल इभेन्ट’लाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ।

यो विपत्तिले हामीलाई अर्को कुरा पनि सिकाएको छ। नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिसकेको छ। अब त्यस लगानीको सुरक्षाका लागि पनि उत्तिकै ठूलो संस्थागत तयारी चाहिने रहेछ। जलविद्युत् आयोजना बनाउनु मात्रै पर्याप्त देखिएन।

विपत्ति आउँदा त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिलाई सुरक्षित राख्ने, आयोजना जोगाउने र क्षतिपछि छिटो पुनःस्थापना गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ। ‘त्रिशूली –३ ए’ आयोजनाबाट जीवित उद्धार गरिएका दुईजना इन्जिनियरले अस्पतालको शैयाबाट बोलेको कुरा सुन्दा सुरक्षित हुने चाहनाले बाहिर भाग्दै गरेका सबैलाई पुतलीलाई झैं बाढीले बगाएको र सुरूङभित्र फसेकाहरू चाहिँ बाँचेको देखिएको छ।

हाल हाइड्रोपावर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि खुलाउने आइपिओ निष्कासन गर्न नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले रोकेको हो?

धेरै पहिलेदेखि हामीले आइपिओ रोकिएपछि परेको असरबारे नेपाल धितोपत्र बोर्ड–सेबोन) लाई जानकारी गराएका छौं। हामीले रोकिएको आइपिओ खोल्ने स्वीकृति दिन पटक–पटक सेबोनसँग माग राखेका थियौं। अहिलेसम्म एउटा पनि आइपिओ स्वीकृत भएको छैन। बोर्डका नयाँ अध्यक्षलाई पनि हामीले दुई पटक भेटिसकेका छौं। उहाँ आएको पनि साढे २ महिना बितिसकेको छ। उहाँले जतिसक्दो चाँडो खोल्छु भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ। अझै एउटा पनि आइपिओ खोल्ने स्वीकृति दिनुभएको छैन। आइपिओ खोलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

सेबोनको नियमावली बमोजिम स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ तर १० प्रतिशत सेयर किन नदिएको भनेर हाम्रा आयोजना बन्द भएको छ। सेबोनले नै सेयर दिन अनुमति दिएको छैन। सबै प्रक्रिया पुगेका आयोजनालाई आइपिओ खोल्ने स्वीकृति जतिसक्दो छिटो दिन इप्पानका तर्फबाट अनुरोध गर्छु।

निजी क्षेत्रको मागप्रति सरकार कत्ति सकारात्मक छ?

अहिलेको सरकारले व्यवसायीको माग बमोजिम काम गर्नेमा हामी आशावादी छौं। अहिले मुलुकले भोग्नुपरेको प्राकृतिक विपत्तिलगायतका कारण सरकारले हाम्रो काम गर्न खोजे पनि नसकिरहेको अवस्था छ।

अब छिटै निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशा गरौं। पहिलेका सरकारले पनि आश्वासन दिएको थिए तर अब आश्वासन होइन काम नै गरेर देखाउनुपर्ने भएको छ। अहिले सरकारले निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावर उद्यमीसँग आपसी सहकार्य गरी अघि बढ्ने भनिरहेको छ। सरकारले इपानसँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी हुनैपर्छ।

भोटेकोशी नदीमा आएको विनासकारी बाढीले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण व्यहोर्दै आएको बढ्दो जोखिम र हानि तथा नोक्सानीलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदीजन्य जोखिम बढिरहेको भन्दै जलवायु न्याय, पर्याप्त जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानी कोषमा सहज पहुँचका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने बताउँछन्, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकाल। प्रस्तुत छ, भोटेकोशी बाढी, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी र आगामी कोप–३१ का विषयमा राससले उनीसँग गरेको कुराकानीको अंशः

यही भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको अप्रत्यासित र विनासकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्यो। यस घटनालाई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम र बढ्दो जलवायुजन्य विपद्को सन्दर्भमा तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

यही भदौ १० गते अर्थात् अगस्ट २६ गते बिहान भोटेकोशी नदीमा जुन किसिमको बाढी आयो, यो जलवायुजन्य जोखिम हो। यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने समुदायदेखि नेपालको सम्पूर्ण तह र तप्काका नागरिकले भोग्नुपरेको छ। यसका लागि थप प्रमाण खोजिरहनुपर्ने अवस्था छैन। भोटेकोशीमा आएको बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण हो कि होइन भन्नेमा कुनै दुविधा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्मका वैज्ञानिक प्रतिवेदन तथा अध्ययन–अनुसन्धान हेर्दा पृथ्वीको तापक्रम समग्र रूपमा बढिरहेको छ। तल्लो तटीय क्षेत्रमा तापक्रम सामान्य रूपमा बढ्दा त्यसको प्रभाव उच्च हिमाली क्षेत्रमा अझ बढी पर्ने कुरा अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी)का अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेका छन्।

हिमाल पग्लिने, हिउँ पग्लिने तथा हिमताल बन्ने र फुट्ने क्रम जारी छ। त्यसका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीपहिरो आउने र ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने जोखिम छ। यसअघि इम्जा र छ्योरोल्पा हिमतालको पानीको मात्रा घटाएर तल पठाउने कामलाई पनि जलवायु अनुकूलनको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। आइपिसिसीको ‘क्रायोस्फियर एन्ड ओसियन इन द चेन्जिङ क्लाइमेट’ प्रतिवेदन हेर्दा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र, त्यसमा पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभाव बढी परेको देखिन्छ। त्यसका कारण पानीका स्रोतहरू विस्तारै कम हुँदै जाने, डढेलो बढ्दै जाने तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेलगायतका प्रमाण यसअघिका अध्ययन–अनुसन्धानले देखाइसकेका छन्।

अहिले हामीसामु आएका अध्ययन–अनुसन्धानका तथ्याङ्कलाई समग्रमा हेर्दा तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिएको देखिन्छ। हिउँ पग्लिँदै जाँदा ठूला–ठूला जमेका बरफ पग्लिने क्रम सुरु हुन्छ। पानी पग्लिँदै जाँदा र हिउँको चापका कारण बरफका ढिक्का तल बग्ने क्रममा जमिनसमेत आफूसँगै बगाएर ल्याउँछन्। माथिल्लो क्षेत्रमा भएको यही घटनालाई वैज्ञानिकहरूले हिमनदीजन्य चट्टानी पहिरो भनेका छन्। त्यसपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा, जहाँ जमिन भिरालो छ, माथिबाट बगेको हिउँसँगै आएको पानी, हिउँका ढिक्का खस्दा र पग्लिँदा परेको प्रभाव तथा त्यसले माटो, गेग्रान र अन्य पदार्थ बगाउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा ल्याएको गति अकल्पनीय छ। यस्तो घटना हुनसक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो तर यति ठूलो घटना यसरी नै हुन्छ भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था थिएन। अहिले हामीले व्यहोरेको क्षति, त्यसको गति र प्रभाव हेर्दा यो जलवायुजन्य घटना हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भोटेकोशी बाढी उत्पत्ति भएको ठाउँमा, मेरो जानकारी भएसम्म पृथ्वीको कुनै पनि मानिस पुगेको छैन। बाहिरबाट सबैले अनुमान गरेका छन्। अब हामीले यसलाई जलवायुजन्य घटना भनिसकेपछि कसैले होइन भन्छ भने त्यसको प्रमाण लिएर आउनुपर्छ। नत्र यो जलवायुजन्य होइन भन्ने आधार छैन। मेरो बुझाइमा यो शतप्रतिशत जलवायुजन्य घटना हो। नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेको, त्यस क्षेत्रमा कुनै भौतिक पूर्वाधार विकास नभएको, उद्योग नखुलेको र मानवीय बस्तीसमेत नभएको शून्य कार्बन क्षेत्रमा यो घटना भएको हो। यस्तो शून्य कार्बन क्षेत्रमा भएको घटनालाई लिएर पनि शङ्का–उपशङ्का गरिन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई जलवायु परिवर्तनका विज्ञ वा अभियन्ता भनेर विश्वास गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ। तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा पृथ्वीको सतह तात्यो, हिउँ पग्लियो र हिउँ पग्लिँदा त्यससँगै जमिनसमेत बगेर आयो। त्यसैले यसलाई हामीले हिमनदीजन्य चट्टानी पहिरो भनेका हौँ। त्यसरी बगेर तल आउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको हो। अहिलेको क्षतिको तथ्याङ्क हेर्यो भने अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक छ। त्यसको कुनै पनि मूल्यमा अनुमान गर्न सकिँदैन।

जलवायु विज्ञ तथा अभियन्तामा नै यस विषयमा फरक मत देखिन्छ नि ?

मिडियामा कहिलेकाहीँ केही विज्ञका फरकमत पनि देखिन्छन्। फरकमत हुनु एउटा कुरा हो तर अहिलेको घटनालाई नै लिएर फरकमत राख्नु अर्कै कुरा हो। त्यसैले यस विषयमा हामी अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ। यस घटनाले एउटा सन्देश दिनुपर्छ– हामी नेपाली जलवायु परिवर्तन र जलवायु जोखिमको उच्च जोखिममा छौँ। यो जोखिम समाधान गर्न हामी एकमत हुनुपर्छ र हाम्रो आवाज अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म पुर्याउनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनिर्माता, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमलगायत समाजका सबै अङ्गले ‘यो घटना जलवायुजन्य हो, अब यसबाट बच्न कस्तो योजना बनाउने ?’ भन्ने विषयमा एकमत भएर छलफल गर्नुपर्छ। यो हाम्रो बाँकी काम हो। तर घटनाको प्रकृतिका विषयमा भोटेकोशी बाढी जलवायुजन्य घटना हो कि होइन भन्नेमा कुनै दुविधा हुनुपर्ने म देख्दिनँ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असरबाट नेपालले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। जलवायु न्यायका नाममा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष र अन्य सहयोगका विषयमा कस्ता ठोस प्रतिबद्धता माग गर्नुपर्छ ?

हामीले कहिलेकाहीँ जलवायु वित्त र जलवायु न्याय कति अलग र कति एउटै विषय हुन् भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। धेरै साथीहरूले क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नुभएको छ तर मेरो अनुरोध के हो भने सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि, पेरिस सम्झौता, नेपाल सरकारका नीति तथा जलवायु सम्मेलन (कोप)का विभिन्न निर्णयलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर आफ्ना धारणा बनाउनुपर्छ। पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र त्यो सम्भव नभए पनि दुई डिग्रीभन्दा माथि जान नदिने लक्ष्य राखेको छ तर हामीले हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा यसअघि नै नाघिसकेको बताउँदै आएका छौँ। यदि यो सीमा हिमालका लागि पहिले नै नाघिसकेको हो भने अवस्था झन् भयावह छ।

नेपालको जलवायु जोखिम र जलवायु न्यायलाई जलवायु वित्तसँग जोडेर हेर्दा नेपालको हिमाल पग्लिनुमा तापक्रम वृद्धि नै प्रमुख कारण हो भन्नेमा दुईमत छैन। त्यसका लागि छुट्टै प्रमाण खोजिरहनु आवश्यक छैन। तर तापक्रम कसरी बढ्यो भन्ने प्रश्नमा धनी, विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक भूमिका जोडिन्छ। इतिहासदेखि नै आफ्ना भौतिक विकासका पूर्वाधार अगाडि बढाउने क्रममा ती राष्ट्रबाट कार्बन उत्सर्जन भयो र त्यसबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिको लाभ पनि उनीहरूले लिए। अहिले त्यसको जलवायुजन्य जोखिम हामीमाथि थोपरिएको छ। त्यसैले जलवायु न्यायको हाम्रो आवाज प्रखर रूपमा उठेको हो। यद्यपि ‘क्षतिपूर्ति’ भन्ने शब्द जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि र पेरिस सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको अवस्था छैन। तर ‘हानि तथा नोक्सानी’का विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। पेरिस सम्झौताको धारा ८ यसका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

त्यसैअन्तर्गत लामो छलफलपछि २७औँ कोपमा ‘हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष’ स्थापना भयो र २८औँ कोपदेखि कार्यान्वयनमा आयो। जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न अनुकूलन क्षमता बढाउने तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हरित जलवायु कोष, विश्व वातावरण सुविधा, अनुकूलन कोषलगायत अन्य कोषले पनि काम गरिरहेका छन्। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता र कोषहरूले पनि यस क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छन्। जहाँसम्म जलवायु न्यायको कुरा छ, नेपाललाई जलवायु न्याय आवश्यक छ र चाहिन्छ। तर जलवायु न्याय कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। पेरिस सम्झौताको धारा ९ मा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा सम्बोधनका लागि आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने र त्यसलाई जलवायु वित्त भनिने उल्लेख छ। जलवायु वित्तमा विकसित देशहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

भोटेकोशीमा भएको ठूलो घटना, त्यसबाट भएको धनजनको क्षति र हामीले गुमाएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सङ्ख्या हेर्दा अवस्था अत्यन्त पीडादायी छ। अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस कहाँ छन्, फर्केर आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने अज्ञात अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा हामीले संयमित भएर भन्नुपर्छ– कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका नगण्य हुँदाहुँदै पनि आज हामीले जुन जोखिम व्यहोरेका छौँ, त्यसप्रति धनी, औद्योगिक तथा विकसित राष्ट्रहरू संवेदनशील हुनुपर्छ र नेपाललाई यो भयावह अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ।

पेरिस सम्झौताको धारा ९ को उपधारा ९.२ मा पनि आर्थिक रूपमा अगाडि बढेका राष्ट्रहरूले सहयोग गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। आउँदा दिनमा जलवायु परिवर्तनमा कसले कति भूमिका खेल्यो भन्ने विषयमा हेर्दा विकसित राष्ट्रहरूको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका कारण जलवायुजन्य जोखिम बढेको कुरामा विवाद छैन। उनीहरूले पनि यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। अहिले नेपालको समस्या समाधान गर्न धनी राष्ट्रहरूले नेतृत्वदायी र जवाफदेही भूमिका खेल्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यसैकारण नेपाल सरकारका कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको अनुरोधपत्र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषमा बुझाइएको अवस्था छ।

त्यसैगरी अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार र विभिन्न देशसँग पनि अनुरोध गरेर तथा कतिपयले आफैँ बुझेर सहयोग गरेका छन्। दुःखमा परेको बेलामा सबैले सहयोग गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो तर अब हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो भने आगामी दिनमा यस्ता घटना नघटून्। जलवायुजन्य जोखिमका कारण कसैले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, धनसम्पत्तिको क्षति नहोस् र हामी सबै जलवायु जोखिमबाट सुरक्षित भएर उत्थानशील, स्वस्थ, सम्पन्न र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकौँ। त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ।

भोटेकोशी बाढीपछि हामीले जलवायु परिवर्तन र धनी मुलुकको ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनलाई मुख्य कारणका रूपमा उठाइरहेका छौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमसँगै नेपालले आफ्नै तहमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि होला नि ?

धनी देशहरूको सन्दर्भमा मैले भनिसकेँ– पृथ्वीको सतहको तापक्रम बढाउन धनी राष्ट्रहरूको भूमिका छ भन्नेमा दुईमत छैन। त्यसकै कारण हामी पीडित भएको कुरामा पनि दुईमत छैन। त्यसैले हामीलाई जलवायु न्याय चाहिन्छ। तर जलवायु न्याय माग्ने सन्दर्भमा नागरिक समाज र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको भूमिका तथा बोल्ने तरिका फरक हुन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्छ। नागरिक समाजमा रहेका साथीहरूले प्रयोग गर्ने शब्द स्वाभाविक रूपमा केही कडा हुन सक्छन्। उनीहरूले आक्रामक शैली अपनाएर मानिसलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने प्रयास पनि गर्न सक्छन्। त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर यसको अर्थ नागरिक समाजले सरकारको धारणाभन्दा बाहिर गएर बोल्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन। फेरि हामीले अत्यधिक क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दा वा अत्यधिक दोषारोपण गर्दा विकसित देशहरूले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिका र आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले उनीहरूलाई अनावश्यक रूपमा उत्तेजित पार्ने कामप्रति पनि सचेत हुनुपर्छ।

पेरिस सम्झौतामा ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमता’ भन्ने सिद्धान्त राखिनुको कारण पनि यही हो। जलवायु जोखिम र जलवायु परिवर्तनका प्रभाव साझा छन्, तर त्यसको मात्रा र विस्तार फरक छ। त्यसैले साझा समस्या समाधान गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। सामूहिक प्रयास सबैले चाहे पनि समान रूपमा गर्न सक्दैनन्। त्यसमा धनी राष्ट्रहरूको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही आशयका साथ पेरिस सम्झौता बनेको हो। त्यसैले आर्थिक रूपमा सम्पन्न धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले यस्ता घटनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। यो आवाज हामी आगामी अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउँछौँ। मुख्य रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण महासभा र आउँदै गरेको ३१औँ कोप जलवायु सम्मेलनमा यो विषय राख्छौँ।

गत साता टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमा अतिकम् विकसित देशका ४४ राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधिको बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकले भोटेकोशी बाढीलाई कसरी सम्बोधन गर्यो ?

गत साता टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमा अतिकम विकसित देशका ४४ राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधि भेला हुनुभएको थियो। त्यहाँ नेपालको घटनालाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको छ। नेपालको समस्यालाई बुझ्नुपर्छ र आगामी कोपमा यस विषयमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एकमतले छलफल भएको छ। अब विस्तारै हामीले थप पहल गर्दै जाँदा आगामी कोपमा नेपालको घटनाका विषयमा बृहत्तर छलफल हुने अपेक्षा छ। नेपाल सरकारले पनि त्यसका लागि तयारी सुरु गरिसकेको छ। हामी त्यसमा चनाखो छौँ र आगामी दिनमा यो आवाज प्रखर रूपमा उठाउँछौँ।

यही सेप्टेम्बर ८ देखि सेप्टेम्बर २८ सम्मसंयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा ८१औँ महासभा हुँदैछ। त्यसमा जलवायु न्यायको आवाजलाई बुलन्द बनाउन र मुद्दालाई अझ पेचिलो बनाउन नेपालले के तयारी गरिरहेको छ ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण महासभामा बैठक तथा सभा–सम्मेलन हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गर्ने गर्छ। यस विषयमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको छ। हामीले प्राविधिक रूपमा कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। यस क्रममा हामीले एउटा उच्चस्तरीय ‘साइड इभेन्ट’को प्रस्ताव पनि गरेका छौँ। त्यसमा वक्ताहरू बोलाउने, कुन–कुन देशलाई सहभागी गराउने र छलफलका विषयलगायतका विषयमा काम भइरहेको छ। हामीले अवधारणापत्र तयार गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्थित नेपालको स्थायी नियोगमा पेस गरिसकेका छौँ। त्यहाँमा हामीसँग समन्वय गरिरहनुभएको छ।

जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको दृष्टिले भोटेकोशी बाढीलाई ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषबाट वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने आधार कत्तिको बलियो छ ?

यस्तै जलवायुजन्य घटनाहरू हुन्छन् र प्रभावित समुदायलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर नै हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष स्थापना भएको हो। अहिले उक्त कोषमा धेरै पैसा जम्मा भइसकेको अवस्था छैन। जे जति पैसा आएको छ, त्यसलाई पनि वितरण गरौँ भनेर गएको कोप ३० मा विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीका लागि वित्तीय स्रोतमा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएको अन्तरराष्ट्रिय कार्यान्वयन ढाँचा ‘बार्बाडोस कार्यान्वयन विधि’ घोषणा गरिएको थियो। त्यसअन्तर्गत विभिन्न प्रस्ताव माग गरेर २५० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि छ महिनाको अवधि तोकिएको थियो। नेपालले पनि तीनवटा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। अहिले ती प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

भोटेकोशीले यस्ता सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालले पत्र पठाइसकेपछि यस विषयमा गम्भीर छलफल पनि भएको छ तर स्पष्ट कार्यविधि नभएकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा बोर्डमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ। पटकपटक यस विषयमा ‘भर्चुअल’ बैठक भएका छन्। यो संवेदनशील घटना हो र हामी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ तर कार्यविधिको अभावमा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा केही बाटो खुलाउनुपर्ने अवस्था छ। कोषको दशौँ बोर्ड बैठक पनि आह्वान भइसकेको छ। त्यसबीचमा थप विशेष बोर्ड बैठक राख्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ तर त्यसबारे आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन। यस्ता घटना घट्छन् र तिनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर नै यो कोष स्थापना गरिएको हो।

अहिले ‘भोटेकोशी बाढीका कारण नेपाललाई पुनर्निर्माणमा जति खर्च लाग्छ, त्यति नै रकम जलवायु हानि तथा नोक्सानी कोषबाट पाउनुपर्छ’ भन्ने बुझाइ व्यापक छ। भोटेकोशी बाढीको सन्दर्भमा नेपालले वास्तवमा कति दाबी गर्न सक्छ ?

अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्थापना भएका कोषबाट अनुकूलनका लागि होस्, उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि होस् अथवा हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि होस्, निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छन्। त्यही विधि र प्रक्रियाअनुसार रकम जाने गर्छ। अहिलेको घटना नयाँ भएकाले हामीले अनुरोध गरेका छौँ, तर यस्तो घटनालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि छैन। त्यसैले हामीले कार्यविधि छिटो बनाएर भए पनि नेपालको घटनालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भने त्यसतर्फ अघि बढौँ भनेर अनुरोध गरेका छौँ। यसले केही न केही सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ। यो घटनाबाट एउटा नजिर स्थापना गर्न सकियो भने भविष्यमा आउने यस्ता घटनालाई पनि सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ।

एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ– हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषको बोर्डले अहिले नेपालमा घटना भएकाले नेपाललाई सम्बोधन गर्ने अवस्था आएको हो तर भोलि यस्तै घटना विश्वको जुनसुकै देश वा समुदायमा पनि हुन सक्छ। भविष्यमा जहाँ यस्तो घटना हुन्छ, त्यहाँ पनि कोष ठूलो समस्या हेरेर मात्र बस्ने अवस्थामा नहोस्, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीले त्यही हिसाबमा समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छौँ।

आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीएको अन्ताल्यामा हुने राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) विगतका जलवायु प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्मेलनका रूपमा पनि हेरिएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट कस्ता ठोस प्रतिबद्धता र निर्णयको अपेक्षा गरेको छ ? नेपालले आफ्ना मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय वार्तामा प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न के रणनीति अपनाउँदैछ ?

३१औँ कोप टर्कीए र अस्ट्रेलियाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन्। अहिले हामीले अपेक्षा गरेका मुख्य विषय केही छन्। सबैभन्दा पहिलो, हानि तथा नोक्सानी कोषमा रहेको रकमको दायरा बढाउनुपर्छ। अहिले कोषमा रहेको रकम अत्यन्तै न्यून छ। त्यसलाई बढाएर कम्तीमा पनि अर्बौँ डलरको कोष बनाउनुपर्छ। उक्त कोषबाट प्राप्त हुने रकम नेपालजस्ता उच्च जोखिममा रहेका, पर्वतीय क्षेत्र भएका र कम विकसित देशले सोझै अनुदानका रूपमा पाउनुपर्छ। त्यो ऋणका रूपमा हुनुहुँदैन। यो हाम्रो पहिलो माग हो। दोस्रो, पर्वतीय मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा छुट्टै र प्राथमिकताका साथ स्थापित गर्नुपर्छ। तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालमा परेको असरले तल्लोतटीय क्षेत्रमा बस्ने करोडौँ मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। त्यसैले यो विषय कोपको मुख्य निर्णयमा समावेश गरिनुपर्छ। तेस्रो, जलवायु वित्तमा सहज र द्रुत पहुँच हुनुपर्छ। अहिले एउटा प्रस्ताव स्वीकृत गराउन दुई–तीन वर्ष लाग्ने जटिल प्रक्रिया छ। त्यसलाई छोट्याएर तत्काल विपद् पर्दा सोझै र छिटो वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यी विषयमा हामीले तयारी सुरु गरिसकेका छौँ। हाम्रा मन्त्रालयले विभिन्न विषयगत समूह गठन गरेर स्थितिपत्र तयार गरिरहेको छ। वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबैको साथ र सहयोग लिएर सशक्त र एकमत आवाज निर्माण गर्ने हाम्रो तयारी छ।

अन्त्यमा, भोटेकोशी विपद्जस्ता आगामी दिनमा आउनसक्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्न र तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कदम के–के हुन् ?

अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउने र जलवायु न्याय माग्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो आफ्नै घरभित्र गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन्। पहिलो, पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा वा सीमापारि चीनतर्फ कुनै घटना घट्नेबित्तिकै त्यसको सूचना केही मिनेटमै तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीमा पुग्ने प्रविधि र संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। दोस्रो, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र जोखिम नक्साङ्कन गरेर नदीकिनारका अति जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने वा सुरक्षित बनाउने योजना लागू गर्नुपर्छ। तेस्रो, पूर्वाधार निर्माण गर्दा– चाहे सडक होस्, जलविद्युत् आयोजना होस् वा पुल–जलवायु अनुकूलन र जोखिम मूल्याङ्कन गरेर मात्र निर्माण गर्ने नीति कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। विपद् आउँदा पहिलो उद्धारकर्ता स्थानीय समुदाय नै भएकाले स्थानीय तह र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार र पूर्वसूचनासम्बन्धी तालिम तथा आवश्यक स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाउन सक्यौँ भने ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यसैले अहिले हामी गम्भीर भएर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रका स्थापित र लोकप्रिय अभिनेता प्रदीप खड्का पछिल्लो समय क्यामेरा र लाइटको घेरासँगै प्रकृतिको संरक्षणमा सशक्त आवाज उठाइरहेका छन्।

कर्णाली अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवका ‘जलवायु सद्भावना दूत’का रूपमा उनले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालका हिमाल, वातावरण र जलवायु न्यायको एजेन्डालाई गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

हालै मात्र रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले नेपाल जलवायु परिवर्तनको कति ठूलो जोखिममा छ भन्ने यथार्थलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।

विगत तीन वर्षदेखि सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिको चेतावनी दिँदै आएका अभिनेता खड्का, हिमाल पग्लिएर काला पत्थरमा परिणत हुँदा देशको समग्र पर्यटन र चलचित्र क्षेत्रको ‘खुला स्टुडियो’ नै मासिने चिन्ता व्यक्त गरे।

विकसित राष्ट्रहरूको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको यस अकल्पनीय क्षतिको क्षतिपूर्ति स्वरूप ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’मा नेपालको सहज पहुँच हुनुपर्ने उनको मुख्य अडान छ।

प्रस्तुत छ, विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी, जलवायु न्याय र एक कलाकारको सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा केन्द्रित रहेर अभिनेता तथा जलवायु अभियन्ता प्रदीप खड्कासँगको कुराकानीको अंशः

यहाँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एउटा स्थापित र व्यस्त अभिनेता हुनुहुन्छ। एकाएक जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा केन्द्रित हुनुको पछाडिको कारण के हो ?

म मूलतः एउटा कलाकार हुँ र मेरो कर्मथलो यही देशको प्रकृति हो। नेपाललाई विश्वमा ‘चलचित्र पर्यटन’को एउटा प्रमुख गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने मेरो ठूलो सपना छ। तर, जब मैले हाम्रा सेता हिमालहरू पग्लिएर काला पत्थरमा परिणत हुँदै गएको देखेँ, मलाई धक्का लाग्यो।

हिमाल र प्रकृतिको यो अनुपम सौन्दर्य नै नरहे हाम्रो ‘खुल्ला स्टुडियो’को अवधारणा कसरी बाँच्ला ? प्राकृतिक स्टुडियो नै मासियो भने हामीले विश्वलाई के देखाउने ?यही यथार्थले मलाई क्यामेराको लेन्सबाट बाहिर निस्केर प्रकृतिको संरक्षणका लागि बोल्न बाध्य बनायो। यो मेरो पेसागत भविष्य र देशको अस्तित्व दुवैसँग जोडिएको विषय हो।

यहाँले विगत केही वर्षदेखि देश र विदेशमा निरन्तर आवाज उठाइरहनुभएको छ। आम नागरिक र विश्व समुदायले बुझ्ने गरी भनिदिनुस् न, यहाँको मुख्य जलवायु एजेन्डा के हो ?

मेरो मुख्य एजेन्डा ‘संरक्षणकर्तालाई प्रोत्साहन’ हो। अहिले विश्वमा कार्बन व्यापारको अवधारणा छ तर यसको व्यावहारिक पाटोमा ठूलो खाडल छ। यदि जङ्गल मासेर, रूख काटेर मात्र आर्थिक फाइदा हुन्छ भने, रूख रोप्ने र हुर्काउनेहरूका लागि प्रोत्साहन खोइ त ? हामीले अक्सिजन दिएर विश्वलाई बचाइरहेका छौँ।

त्यसैले, मेरो अडान स्पष्ट छ–जसले प्रकृति बचाउँछ, उसले त्यसको उचित मूल्याङ्कन र आर्थिक लाभ पाउनुपर्छ। जलवायु न्याय भनेको यही हो।

विगत तीन वर्षदेखि यहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले भोग्नुपर्ने जलवायु सम्भावित विपत्तिको चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ। हालै भोटेकोशी र मेलम्चीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो अत्यन्तै हृदय विदारक छ र यसपछि त संसार थप गम्भीर हुन जरुरी छ। यो समस्या नेपाल र हाम्रा हिमालको मात्र होइन, सम्पूर्ण पृथ्वीवासीको साझा सङ्कट हो। हामीले प्रकृतिको पर्या–प्रणाली बिगारेका छौँ। हेर्नुस् त, जुम्लामा बाँदर पुगेर बालीनाली नष्ट गर्न थालेका छन्।

आइसल्यान्डजस्तो देश, जहाँ लामखुट्टे हुँदैनथे, त्यहाँ सन् २०२५ तिरबाटै लामखुट्टे भेटिएको छ। तराईमा पाइने गोमन सर्प पहाड उक्लिरहेका छन्। यो सबै ‘ग्लोबल वार्मिङ’को परिणाम भनौँ अथवा उपज हो। हिमालदेखि समुद्रसम्म यसको असर छ।

भोटेकोशी त केवल सुरुआती सङ्केत मात्र हो। यसपछि पनि हामीले यस्ता सङ्कटहरु अरु खेप्नुपर्ने अवस्था आउने छ।

सरकारलाई यहाँले ‘जुनसुकै बेला विपत्ति आउन सक्छ, पूर्व तयारीमा रहनू’ भनेर पटक–पटक झक्झक्याउनुभयो। तर घटना घटिसकेपछि मात्र ब्युँझिने फितलो पूर्वतयारी र नीतिगत उदासीनतामाथि यहाँको टिप्पणी के छ ?

यो निकै निराशाजनक छ। विपद् व्यवस्थापन भनेको हेलिकोप्टर लगेर चाउचाउ बाँड्नु मात्र होइन। यो त घटना हुनुपूर्वको तयारी हो। हामीसँग पूर्व सूचना प्रणाली अझै प्रभावकारी छैन। पहाडमा डोजर आतङ्क छ, बिना कुनै इन्जिनियरिङ सडक खनिएका छन्।

सरकारले विकासको ढाँचालाई नै जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्छ। नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले प्रकृतिको सङ्केतलाई बेवास्ता गरिरहने हो भने हामीले भविष्यमा अझै ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ।

विश्वका धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूका कारण नेपाल जस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। धनी राष्ट्रहरूबाट जलवायु क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नका लागि अबको अन्तरराष्ट्रिय लबिङ कस्तो हुनुपर्छजस्तो लाग्छ ?

नेपालको कार्बन उत्सर्जन शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, तर हामी विश्वको चौथो सबैभन्दा जोखिमपूर्ण देशमा पर्छौं। अब हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय लबिङ ‘अनुदान वा सहयोग माग्ने’ शैलीमा होइन, ‘हाम्रो अधिकार र क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने’ शैलीमा हुनुपर्छ।

हामीले हाम्रा हिमाल र जङ्गलमार्फत विश्वलाई अक्सिजन दिएर गुन लगाएका छौँ। ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’मा हाम्रो सहज र सिधा पहुँच हुनुपर्छ। यसका लागि सरकार, कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो सञ्चार संयन्त्र अत्यन्तै आक्रामक र प्रमाणमा आधारित हुनु आवश्यक छ।

विदेशीहरू सहानुभूति मात्र दिन्छन्, तर हामीलाई अहिले सहानुभूति होइन, ‘एक्सन’ चाहिएको छ।

धेरैजसो कलाकारहरू सामाजिक वा राजनीतिक मुद्दाहरूमा बोल्न हिचकिचाउँछन्। एउटा ‘ग्लामरस स्टारडम’ र गम्भीर जलवायु अभियन्ताको भूमिकाबीच यहाँले कसरी सन्तुलन मिलाइरहनुभएको छ ?

विभेद गलत हो भनेर विभेद सहनेले जतिसुकै चिच्याए पनि, जबसम्म विभेद गर्ने पक्ष सजग हुँदैन, तबसम्म समाधान निस्किँदैन। जलवायु परिवर्तनको हकमा नेपाल एउटा निर्दोष पीडित हो।

चलचित्र र कला यस्तो सशक्त माध्यम हो जसले यो यथार्थलाई भावनात्मक रूपमा पुर्‍याउन सक्छ। ‘ग्लामरस स्टारडम’ र गम्भीर अभियन्ता हुनु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्, बरु एक–अर्काका परिपूरक हुन्।

स्टारडमले मलाई एउटा ‘माइक्रोफोन’ दिएको छ, र जलवायु सङ्कटले मलाई त्यो माइक्रोफोनमा बोल्ने ‘कन्टेन्ट’। मैले पाइरहेको मिडियाको ध्यान मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र होइन, यो राष्ट्र हितमा सदुपयोग हुनुपर्छ। यो सन्तुलन मात्र होइन, दायित्वको पूर्ण सदुपयोग हो।

नेपालका हिमशृङ्खलाहरू पग्लने क्रम तीव्र छ, जसले तल्लोतटीय क्षेत्रमा ठूलो जोखिम बढाएको छ। हाम्रा हिमालहरू बचाउन तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू के–के देख्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिलो कदम भनेको जोखिममा रहेका हिमतालहरूको म्यापिङ र निरन्तर अनुगमन हो। तल्लोतटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा साइरन जडित पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्छ।

दीर्घकालीन रूपमा भने हामीले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाएर जलविद्युत् र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनै पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाल पग्लिँदा एसियाका अर्बौं मानिसको पानीको स्रोत सुक्छ भन्ने भाष्यलाई गम्भीरताका साथ स्थापित गर्नुपर्छ।

भविष्यमा आउने सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो मार आजको युवापुस्ताले भोग्नुपर्नेछ। युवाहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नराखी यस अभियानमा व्यवहारिक रूपमै कसरी जोड्न सकिन्छ ?

युवा पुस्ता निकै सचेत छ। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ‘कोप’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्ना समस्या र समाधानका विषयमा सशक्त रूपमा बोल्न सक्नुपर्छ र म त्यहाँ सहभागी हुन सधैँ तत्पर छु।

सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रेन्ड’ चलाएर मात्र पुग्दैन, आफ्नो दैनिक जीवनशैलीमा वातावरणमैत्री छनोटहरू गर्न युवा पुस्ता अग्रसर हुनै पर्छ। उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने र नेपालको जलविद्युतको अधिकतम् सदुपयोग गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

अन्त्यमा, पटक–पटकको चेतावनीका बाबजुद सङ्कट झन बढ्दै जाँदा कत्तिको निरासा छाउँछ ? आगामी दिनमा यहाँका योजनाहरू के–के छन् ?

निराशा पक्कै हुन्छ, तर हरेस खाने छुट हामीलाई छैन। एक अभिनेताको रूपमा मेरो योजना भनेको चलचित्रको माध्यमबाट जलवायु सङ्कटका कथाहरूलाई विश्व मञ्चमा पु¥याउने हो।

सद्भावनादूतको रूपमा म नेपालका सरोकारवाला निकायहरूसँग मिलेर नीतिगत परिवर्तन र युवा परिचालनमा काम गरिरहनेछु।

हाम्रो प्रकृति बचाउने लडाइँ लामो छ, तर जब म युवाहरूको ऊर्जा देख्छु, मलाई विश्वास लाग्छ, हामी यो सङ्कटलाई चिरेर एउटा सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न सफल हुनेछौँ।

यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।

अकल्पनीय रूपमा आएको उक्त बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि नेपालको विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

भोटेकोशीको यस घटनाले सीमापार पूर्वसूचना तथा सूचना आदानप्रदान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, साथै तत्काल खोज तथा उद्धार, राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि विद्यमान विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीसँगको कुराकानीको अंश :

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले हिमपहिरो, चट्टान तथा गेग्रान खस्नु र त्यसबाट नदी थुनिएर बनेको अस्थायी बाँध फुट्दा बाढी आएको देखाएको छ। यो घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कत्तिको छ र भोटेकोशी बाढीको वास्तविक कारण के देखिन्छ ?

अहिलेसम्मका विभिन्न तथ्य–तथ्याङ्क हेर्दा हिमपहिरो गएको देखिन्छ। चट्टानसहितको हिमपहिरो, पहाडमा हिउँ जम्ने र त्यो हिउँ एकदमै कडा भएर बसेको हुन्छ। त्यसरी जमेको हिउँ कमजोर भएपछि तापक्रम बढ्दा, पानी पर्दा वा अन्य कुनै कारणले त्यो खस्न सक्छ।

वातावरणीय परिवर्तन वा जलवायु परिवर्तनका कारण पनि त्यसमा केही परिवर्तन भएको हुन सक्छ। हिमपहिरो खसेसँगै त्यहाँ बन्न पुगेको बाँध फुटेपछि एकपछि अर्को घटना जोडिँदै गएको देखिन्छ । यसलाई हामीले एक प्रकारको अन्तरनिर्भर घटनाक्रमका रूपमा हेर्न सक्छौँ।

अर्को कुरा के छ भने अहिले एल निनो वर्ष पनि हो। एसियाका लागि एल निनो वर्ष भनेको औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने वर्ष हो। अहिले धेरै ठाउँमा औसतभन्दा बढी तापक्रम छ। लामो समयको औसत अर्थात् ३० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिको औसतसँग तुलना गर्दा यसवर्ष औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने भनेर एसियाका विभिन्न मौसमसम्बन्धी निकायले यसअघि नै बताइसकेका थिए।

त्यही अवस्थामा पाकिस्तानमा पनि यस्तै खालको हिमपहिरो गएको थियो। पाँच जना नेपाली पर्वतारोहीको त्यहाँ मृत्यु भयो। भारतका कतिपय ठाउँमा पनि यसै वर्ष हिमपहिरो गएको छ। नेपालमा पनि यसवर्ष उत्तरी क्षेत्रमा यस्तै घटना भयो। ताल फुट्यो र त्यसबाट ठूलो विपत्ति निम्तियो।

अहिलेको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान कति छ ? कति मानिस प्रभावित भएका छन् ?

हालसम्मको मानवीय क्षति ठूलो छ। करिब ९०० भन्दा बढी शव फेला परेको तथ्याङ्क छ। करिब ५० हजार जनसङ्ख्या प्रभावित भएको देखिन्छ। करिब सातहजार ५०० घरधुरीलाई परिवारको औसत संख्याले गुणा गर्दा यो प्रारम्भिक अनुमान आएको हो। तर यो अन्तिम तथ्याङ्क होइन।

अहिले प्राविधिक टोलीले विस्तृत मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। उहाँहरूले कति घरमा क्षति भयो, भौतिक संरचनामा कति क्षति भयो, कृषि भूमि कति क्षति भयो भन्ने क्षेत्रगत क्षतिको विवरण निकाल्दै हुनुहुन्छ। सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका संरचनामा भएको क्षतिको पनि छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

दुई–तीन दिनमा प्रारम्भिक रूपमा कति आर्थिक हानि–नोक्सानी भयो भन्ने अनुमान निकाल्ने योजना छ। त्यसले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको बाटो र दायरा पनि स्पष्ट गर्छ।

अब खोज तथा उद्धारसँगै पुनःस्थापनाको काम पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। आफन्त, घर र सम्पत्ति गुमाएका मानिसहरूको मानसिक तथा शारीरिक अवस्थालाई हेर्दा यति ठूलो सङ्ख्यामा पुनःस्थापना कसरी सम्भव हुन्छ? सरकारको योजना के छ ?

पुनःस्थापनालाई अहिले हामीले तीनवटा तरिकाले हेरेका छौँ। खोज तथा उद्धारको काम सकिँदै जाँदा राहतको काम पनि सँगसँगै चलिरहेको छ। त्यसलगत्तै अस्थायी टहरा बनाउने, टेन्टमा राख्ने र शिविर व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ।

अबको तीन महिनासम्मका लागि पनि योजना बनाउनुपर्छ। त्यसपछि हिउँदको अवधि आउँछ। हिउँदमा जोखिम नहोस् भनेर चिसोमा प्रयोग गर्न मिल्ने टेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरको चिसो भित्र नछिर्ने किसिमका टेन्ट दातृ निकायको सहयोगमा ल्याउने योजना बनाइरहेका छौँ।

अब पुनःस्थापनाका लागि बस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्ने ? अहिलेको अस्थायी शिविर कहाँ बनाउने? स्थायी रूपमा बसोबासका लागि सुरक्षित ठाउँ कहाँ हुन्छ ? भन्ने विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यो क्षेत्र सबै प्रभावित भएको हुनाले त्यही ठाउँमा मात्रै बस्ती राख्नेभन्दा सुरक्षित ठाउँमा कसरी राख्ने भन्ने हेर्नुपर्छ। खोलामा थुप्रिएको गेग्रान कसरी हटाउने भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।

भविष्यमा बाढी आउँदा बस्तीमा नपसोस् भनेर ठूलो तटबन्ध बनाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हिमालय क्षेत्रबाट आउने बाढीले यति ठूलो रूप लिन सक्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको बाढीले छोएको क्षेत्रलाई नदीको प्राकृतिक क्षेत्रका रूपमा हेरेर पनि योजना बनाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यससँगै पर्यटकीय गन्तव्यको मूल्यलाई पनि जोगाउनुपर्छ।

त्यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक महत्वलाई पनि जीवित राख्दै पुनर्निर्माणको योजना बनाउनुपर्ने भएकाले अन्य पुनर्निर्माणभन्दा यसलाई विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा छलफल जारी छ। आजै कुनै कुरा अन्तिम भइसकेको छैन। आगामी दिनमा थप जानकारी दिनेछौँ।

समयमै उद्धार हुन नसकेको र स्थानीय तहसँग सङ्घीय सरकारले अपेक्षित रूपमा समन्वय गर्न नसकेको गुनासो प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कहाँ कमजोर भयो ? आगामी दिनमा यस्ता विपत्तिमा प्रभावकारी समन्वय र तत्काल उद्धार तथा राहत सुनिश्चित गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?

बाढी गएको दुई घण्टामै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् परिषद्को बैठक बस्यौँ। बैठक बसेको एक घण्टाभित्र हामीले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ पठायौँ—रसुवामा एक करोड, नुवाकोटमा एक करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ।

त्यो रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत गाउँपालिकासम्म जाने गरी पठाइएको हो। त्यसले तत्काल काम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ भन्ने उद्देश्य थियो। रकम गएपछि गाउँपालिकाले आफैँ सामग्री खरिद गरेर वितरण गर्न सक्छ र त्यसको शोधभर्ना जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत प्राधिकरणसम्म आउने व्यवस्था छ।

विपद् ऐन, २०७४ ले सबैको भूमिका स्पष्ट गरेको छ । नेपालको संविधानले पनि स्थानीय सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसैले सहजीकरण र समन्वयमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग तथा स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकतानुसार सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ।

तीनै तहको भूमिका संविधान र कानुनले स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले कसले कससँग समन्वय ग¥यो वा गरेनभन्दा पनि विपत्तिको समयमा कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।

कति सक्रिय र अग्रसर हुने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यही दिन राति गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा विमानस्थलबाट आठ ट्रक राहत सामग्री नुवाकोट पठायौँ। हवाई उद्धार रातिमा सम्भव नहुने भएकाले त्यही दिन राति नै सामग्री पठाएका हौँ।

त्यसपछि वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भयो। अहिले रसुवासम्म, धुन्चेसम्म सडक खुलिसकेको छ र वैकल्पिक बाटो पनि खुलेको छ। त्यहाँबाट पनि राहत सामग्री पठाइरहेका छौँ। हेलिकोप्टरहरू पनि व्यवस्थापनका लागि परिचालन भइरहेका छन्।

जहाँ पहाडी क्षेत्रमा राहत सामग्री पुग्न कठिन भएको छ, त्यहाँ सेनाले खाद्य सामग्री पठाएको छ। स्थानीय सरकारले पनि धेरै ठाउँमा खाना खुवाइरहेको जानकारी आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र गैरसरकारी संस्थाले पनि विभिन्न ठाउँमा खाना खुवाउने, शिविर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सहयोग गर्ने काम गरिरहेका छन्।

यति ठूलो विपत्तिमा सुरुमा केही अन्योल हुनु स्वाभाविक हो तर हामीले चौबीसै घण्टा काम गरिरहेका छौँ। छ दिनदेखि लगातार काम भइरहेको छ। कर्मचारीहरू राति करिब १२ बजे घर जाने र बिहान ६ बजे नै कार्यालय आइपुग्ने अवस्था छ।

यही स्तरमा सबै तहले काम गर्ने हो भने हामी यो विपत्तिबाट पार पाउन सक्छौँ। अहिले कसले समन्वय गर्यो‍ वा गरेन भन्दा पनि कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा समाधानमुखी भएर अघि बढ्नु नै विपद् व्यवस्थापनको सही सिद्धान्त हो।

पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको भए यसबाट भएको मानवीय क्षति केही हदसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो कि ? विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो तयारी र पूर्वसूचना प्रणाली कहाँ चुकेको हो ?

हामीसँग पूर्वसूचनाका लागि आवश्यक अग्रिम समय अर्थात् पूर्वसूचना दिएर मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान सक्ने समय हुनुपर्ने हो। तर माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा, हाम्रो उत्तरी सीमामा रहेको भन्सार कार्यालयलगायत त्यहाँका संरचनाबाट मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान पर्याप्त समय मिलेन।

एकैचोटी ठूलो बाढी आयो। त्यस क्रममा नेपालतर्फ रहेको बाढी मापन केन्द्र पनि बगायो। केन्द्र बगेपछि बाढीको पानी कति ठूलो थियो भन्ने मापन गर्न सकिएन तर जिल्ला प्रशासनबाट आएको सूचनाका आधारमा हामीले पाँच मिनेटभित्रै एसएमएस सूचना जारी गर्यौँ।

रसुवाको उत्तरी क्षेत्रदेखि चितवनसम्म चारवटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर–माथिल्लोतटीय, मध्यतटीय, तल्लोतटीय र धेरै तल्लो तटीय क्षेत्र–एसएमएस सूचना जारी गर्यौँ‍ । सबैलाई सुरक्षित रहन, सुरक्षित ठाउँमा जान र ठूलो बाढी आएको जानकारी दियौँ। त्यसले पनि मानिसको ज्यान जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।

महाप्रलयजस्तो बाढी आउँदैछ भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्ने अवस्था किन भएन भने हाम्रो बाढी मापन केन्द्र नै बगेको थियो। केन्द्र बगेपछि बाढीको आकार कति ठूलो छ भन्ने थाहा पाउन सकिएन।

त्यसकारण कतिपय मानिसले ‘बाढी त सधैँ आउँछ, प्रत्येक वर्ष आउँछ, यस वर्ष पनि बाढी आयो’ भन्ने रूपमा लिए। त्यसैले कतिपयले घर छाडेर सुरक्षित ठाउँमा जाने अवस्था पनि बनेन। यसले ठूलो विपत्ति निम्त्यायो।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई पनि राखेर हेर्दा यो जोखिम अहिले भोटेकोसी र रसुवामा आएको जोखिममा मात्र सीमित छै । नेपालका तीन–चारवटा ठूला जलाधार अर्को देशसँग जोडिएका छन्। अर्को देशसँग जोडिएको जलाधारको माथिल्लो क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी हामीले पाएनौँ भने त्यहाँ हुने गतिविधिको असर तल्लोतटीय क्षेत्रमा पर्न सक्छ।

त्यो गतिविधि जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित होस् वा हिमाल अर्थात् हिममण्डलीय पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन होस्, त्यसको जानकारी नपाएसम्म तल्लोतटीय क्षेत्रमा हामीले समयमै थाहा पाउन सक्दैनौँ।

नेपाल र चीनबीच विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना तथा तथ्याङ्क आदानप्रदानमा समन्वयको कमी देखिएको हो ?आगामी दिनमा सीमापार विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुई देशबीच –कस्तो पूर्वसूचना र सूचना आदानप्रदान संयन्त्र आवश्यक देख्नुहुन्छ , हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली, दुई देशबीचको पूर्वसूचना प्रणाली वा बहुदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ। अहिले समग्र विपद् सूचना सम्प्रेषण र आदानप्रदानमा कमजोरी देखिएको हो। चीनले पनि थाहा पायो कि पाएन भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट छैन। सायद उसलाई पनि थाहा नहुन सक्छ।

त्यहाँ पनि त्यस्तो प्रणाली नभएको हुन सक्छ। त्यसैले चीनबाट सूचना आयो वा आएन भन्नेभन्दा पनि आगामी दिनमा त्यस्तो प्रणाली बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी देशको सीमा नहेरी प्रवाह गर्न सक्ने हो भने यसले मानिसको ज्यान जोगाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैले पूर्वसूचना प्रणाली सबैका लागि आवश्यक छ। हिममण्डलीय पारिस्थितिक प्रणालीमा कस्तो परिवर्तन आएको छ भन्ने जान्न जरुरी छ। त्यसलाई समग्रमा हामी विपद् जोखिमको ज्ञान भन्छौँ।

पूर्वसूचना प्रणालीका चारवटा मुख्य आधारमध्ये पहिलो आधार भनेको विपद् जोखिमको ज्ञान हो। कुनै निश्चित ठाउँमा कस्तो खालको विपद् जोखिम छ र कतिबेला त्यसले विपत्तिको रूप लिनसक्छ भन्ने जानकारी हामीसँग हुनुपर्छ। दोस्रो भनेको त्यसको निगरानी हो।

निगरानीका लागि मौसम मापन तथा जलविज्ञान प्रणालीको निगरानी गर्ने मौसमसम्बन्धी र जलसम्बन्धी निकाय हुन्छन्। नेपालमा पनि त्यस्ता निकाय छन्। उहाँहरूले निगरानी गर्ने र कतिबेला जोखिम बढ्छ, कतिबेला त्यसले क्षति गर्न सक्छ भन्ने जानकारी दिने हो।

त्यसपछि सूचना प्रवाह र सञ्चारको कुरा आउँछ। सूचना आइसकेपछि त्यसलाई कसरी प्रवाह गर्ने ? तल्लोतटीय क्षेत्रमा कसरी पुर्याउने ? भोटेकोशीकै जलाधारको कुरा गर्दा पनि यो पाँचवटा जिल्लासम्म जोडिएको रहेछ । ती पाँचवटा जिल्लामा कसरी सूचना पुर्याउने र स्थानीय अवस्थाअनुसार कसरी सूचना दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।

बाढीपछि अहिले अर्को चुनौती जनस्वास्थ्यको देखिएको छ। कतिपय शव लामो समयसम्म पहिचान तथा व्यवस्थापन हुन नसक्दा कुहिने अवस्था छ। यसबाट पानी तथा वातावरण प्रदूषित हुनुका साथै सङ्क्रामक रोग फैलिने जोखिम पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारको तयारी र व्यवस्थापन के छ ?

त्यसमा काम भइरहेको छ। स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य टोलीले काम गरिरहेको छ। सरसफाइका लागि आवश्यक औषधि छर्किने कामदेखि शव व्यवस्थापनसम्मका कार्य भइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसमा काम गरिरहेको छ।

खाद्य तथा अन्य वातावरणीय विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेका छन्। सडक खोल्ने काममा पूर्वाधार मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। यसरी सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिरहेका छन्।

भोटेकोशी बाढीले सिकाएको मुख्य पाठ के हो ?

अहिले भोटेकोशीमा भएको घटना महाकालीमा पनि हुन सक्छ, कर्णालीमा पनि हुन सक्छ र कोसीमा पनि हुन सक्छ भन्ने यस घटनाले देखाएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता महाविपत्ति नहोस् भनेर हामीले सूचनाको अहिलेको अवस्थाबाट ठूलो फड्को मार्नुपर्ने र अझ उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सञ्चारको पक्षलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ। वास्तविक समयमा कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउने प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ।

त्यसका लागि संस्थागत विकास, प्रदेश सरकारको भूमिका, स्थानीय सरकारको भूमिका, वडा तहका विपद् व्यवस्थापन समितिको भूमिका र केन्द्रमा मौसमसम्बन्धी निकाय, जलसम्बन्धी निकाय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यससँगै समुदायले पनि सूचना बुझ्नुपर्छ। बाढी आयो भने समुदायले ‘बाढी त सधैँ आउँछ’ भन्ने हुनसक्छ। तसर्थ बाढी आयो भन्ने मात्रै होइन, ‘महाविपत्तिको बाढी आउँदैछ’ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भन्ने यस घटनाले सिकाएको छ। कस्तो बाढी आउँदैछ ? कुन स्तरको बाढी आउँदैछ ? त्यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ? भन्ने जानकारी दिन जरुरी छ।

त्यसैले आजैदेखि यसमा काम गर्नुपर्छ। हाम्रो केन्द्र बग्यो भन्दैमा हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। हेलिकोप्टरबाट भोटेकोशीको माथिल्लो क्षेत्रमा एउटा बाढी मापन केन्द्र राख्दैछौँ। सम्भवतः आज साँझसम्म त्यो राखिसक्छौँ र आजदेखि त्यसले तथ्याङ्क दिन थाल्छ।

त्यो तथ्याङ्क आएपछि कसैले ‘यहाँ ठूलो आवाज आयो, बाढी आयो’ भनेर भन्नुपर्ने छैन। हाम्रो प्रणालीले नै सूचना दिन्छ। प्रणालीले सूचना दिएपछि हामीले बाढीको वास्तविक स्तर थाहा पाउन सक्छौँ।

काठमाडौँस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रणालीमा पनि त्यो देखिन्छ। त्यसपछि एसएमएस सूचनामा जनतालाई कस्तो सन्देश दिने भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । डेढ घण्टा, दुई घण्टा, चितवन पुग्न तीन घण्टासम्मको समय पाउन सकिन्छ।

तीन घण्टा भनेको मानिसको ज्यान जोगाउन ठूलो समय हो। त्यसैले माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा कतिबेला ठूलो विपत्ति भयो र त्यो तल्लोतटीय क्षेत्रमा कतिबेला पुग्छ भन्ने हिसाब ठाउँअनुसार गर्न सकिन्छ।

जसरी बस छुटेपछि ‘यतिबेला यहाँ पुग्छ, यतिबेला त्यहाँ पुग्छ’ भनिन्छ, त्यसरी नै बाढी पनि यहाँबाट सुरु भयो भने यतिबेला यहाँ पुग्छ भनेर जानकारी दिन सकिन्छ।

त्यसअनुसार मानिसले समयमै सुरक्षित ठाउँमा जानुपर्छ। कतिपय अवस्थामा मानिस आफैँ नजाने अवस्था हुन सक्छ, त्यसैले बलपूर्वक सुरक्षित ठाउँमा लैजानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले बल प्रयोग गरेर पनि उद्धार गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यस घटनाले आगामी दिनमा यस्तो महाविपत्ति आउँदा राज्यले के–के गर्ने भन्नेबारे पनि पाठ सिकाएको छ। त्यसबाट सिक्दै आगामी दिनमा थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि खोज तथा उद्धारसँगै प्रभावितलाई राहत र पुनःस्थापनाको काम पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले तत्काल र आगामी दिनमा के–के काम गर्ने नीति लिएको छ ?

अहिले दुई–तीनवटा पक्षमा काम भइरहेको छ। पहिलो, खोज तथा उद्धारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। पहिलो दुई दिन भूगोल निकै अप्ठ्यारो थियो। मौसमले पनि साथ दिएन। हेलिकोप्टर उडायौँ, फर्केर आयो, नुवाकोटसम्म मात्रै पुग्यो। रसुवा पुग्न केही समय लाग्यो।

त्यहाँ धार्मिक पर्यटक तथा अन्य पर्यटक पनि भएको र खोलाको किनारमा बस्तीहरू पनि रहेकाले ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्यो। अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान खोज तथा उद्धारमा थियो। अब राहत वितरणको काम भइरहेको छ।

हामीले २१ वटा विभिन्न शिविर बनाएका छौँ। ती शिविरमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बसिरहनुभएको छ। उहाँहरूका लागि खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अहिले पोर्टेबल जेनेरेटर पठाउने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ। चार्जिङ स्टेसनहरू बनाएर पठाइरहेका छौँ।

विभिन्न देशबाट आउने सहयोग सामग्रीमध्ये अहिले तत्काल आवश्यक पर्ने सामानको सूची पनि बनाएर पठाइरहेका छौँ।

दुबई सरकारले हिजो हामीसँग १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसमा पनि हामीलाई अहिले आवश्यक पर्ने सामग्रीबारे छलफल गरेर एउटा सूची परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। त्यो सहयोग पनि आउँदैछ।

समग्रमा अहिलेको महाविपत्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा काम भइरहेको छ। यसबाट प्रभावित मानिसमा ठूलो पीडा छ। प्रभावितलाई मात्र होइन, आम नेपालीलाई पनि यसको पीडा परेको छ। भारत र चीनलगायत धेरै देशका नागरिक पनि प्रभावित भएका छन्। कतिपयको मृत्यु भएको छ, कतिपयको शव प्राप्त भएको छ भने कतिपयको खोजी भइरहेको छ।

अबका दिनमा पनि दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले छवटा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस थुनिएको भनिएको छ त्यसका लागि भारतबाट एउटा विशेषज्ञ टोली आएको छ र त्यसलाई हेलिकोप्टरबाट तुरुन्तै त्यहाँ पठाएका छौँ।

मानवताका लागि राज्यले गर्नुपर्ने काममा कुनै कसर बाँकी नराखी आफ्नो शक्ति र क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको छ। हिजो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्यौँ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेशको भूमिका स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। प्रदेशले कोष स्थापना गर्ने, राहत तथा उद्धारमा काम गर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने कुरा ऐनले स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्यौँ।

मुख्यमन्त्रीज्यूले सङ्घीय सरकारले जसरी राहत सामग्री तलसम्म पुर्याएको छ, अब त्यसको वितरण र स्थानीय व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशले पनि आफ्नो भूमिकाअनुसार लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

स्थानीय सरकारसँग पनि त्यहीअनुसार समन्वय भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले पहिलो दिनदेखि नै काम गरिसकेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा राहत सामग्री पु¥याउने काम पनि भइरहेको छ।

समग्रमा सङ्घीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय राहत तथा उद्धार सामग्री ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू ल्याउने काम गर्छ। त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा विपद् ऐन, २०७४ ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन्।

नेपालले लामो समयदेखि जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषयमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले थप ऋणको भार नबोकी अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पर्याप्त सहयोग ल्याउन अब के–कस्तो पहल गर्नुपर्छ ?

हामीले धेरैजसो अनुदानलाई नै प्राथमिकता दिने र अनुदान नै लिने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ। अहिलेको हानि–नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पनि नेपाललाई सहयोग आउने प्रतिबद्धता भएको छ।

त्यसका लागि हाम्रो काम भइरहेको छ र प्रस्ताव पनि पठाएका छौँ। धेरै दातृ निकायले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। सबै सहयोग अनुदानका रूपमा प्राप्त गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। केही समयपछि नेपाल सरकारले दातृ समुदायसँग कसरी छलफल गर्ने भन्ने योजना पनि बनाउँदैछ।

विद्युत् र सञ्चार सेवा धेरै ठाउँमा पुनःस्थापित भइसके पनि बाढीका कारण सडक र पुलमा ठूलो क्षति हुँदा अझै धेरै ठाउँ सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्न सरकारको तत्कालीन योजना के छ ?

नेपाली सेनासँग भएका बेलीब्रिजहरू पनि तुरुन्तै त्यहाँ लगाएर जडान गर्ने विषयमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ । दुबई सरकारले पनि बेलीब्रिज सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भारत सरकारबाट पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसैले अस्थायी पुलका रूपमा बेलीब्रिजहरू तुरुन्तै जडान गर्ने योजना छ। अबको केही दिनमै त्यसको परिवर्तन तपाईंहरूले देख्न सक्नुहुनेछ।

भोटेकोशी नदीमा गत बुधबार आएको अकल्पनीय बाढीले केही मिनेटमै नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल र भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। रसुवाबाट सुरु भएको बाढी त्रिशूली हुँदै नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायतका तटीय क्षेत्रमा फैलिँदा धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् भने ठूलो जनधनको क्षति भएको छ।

अचानक आएको यो बाढीले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उब्जाएको छ– यति ठूलो विपद्को पूर्वसूचना किन आउन सकेन? आगामी दिनमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासको जोखिम कति छ? बाढीका कारण बनेका ताल अझै फुट्ने अवस्थामा छन् कि छैनन्? र यस्ता विपद्बाट भविष्यमा नागरिकलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रअन्तर्गत बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका बाढीविद् विनोद पराजुलीसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गत बुधबार हामीले नसोचेको त्यति ठूलो विनाशकारी बाढी आयो। त्यसलाई कतिले हिमजन्य सुनामी पनि भनेर व्याख्या गरेका छन्। बाढी आनुअघि पूर्वसङ्केत अलिकति पनि पाउनुभएन?

अब यसको पूर्वसङ्केत हामीले पाएनौँ। मुख्यतः पूर्वसङ्केत पाउनको लागि त्यहाँ जडान गरेका उपकरणहरूले हामीलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। रसुवाको सीमा नजिकै एक किलोमिटर जति मात्रै तल स्वचालित जलमापन केन्द्र राखेका थियौँ। बेत्रावतीमा त्यस्तै सेन्सरहरू राखेका थिए। पूर्वसङ्केत दिने ती सेन्सरहरू राखेको स्थानभन्दा पनि धेरै अग्लो स्थानसम्म बाढी आयो। सामान्यतया १० मिटर जति माथि सेन्सरहरू जडान गर्छौँ। जुन १०० वर्षको रिटर्न पिरियडको फ्लड भन्छौँ। १०० वर्षमा फर्किन सक्ने बाढीका लागि ती उपकरणहरू राखिएका हुन्छन् तर यसपटक ती सबै उपकरणहरू एकैचोटी बगाएको अवस्था भयो र हामीले पनि कुनै सूचना पाउन सकेनौँ।

ताल फुट्दै गर्दाको सूचना लिनको लागि हामीसँग कि त त्यो ठाउँमा सिसी क्यामेरा अथवा केही ‘रियल टाइममा मनिटरिङ’मा हुनुपर्छ। कि त कुनै पनि भूकम्पको कम्पन मापन भएको सूचनाको आधारमा हामीले निर्णय लिनुपर्छ। अब हामीलाई भूकम्पसम्बन्धी सूचनाको पनि ‘रियल टाइम एक्सेस’ थिएन। फेरि भूकम्पको कम्पन मापन हुँदैमा सबै हिमपहिरो जान्छन् भन्ने पनि छैन। निर्णय लिन अलि कति कठिन छ। भविष्यमा त्योतर्फ काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ। बाढी जाँदाको अवस्थामा हामीहरूसँग भएको संयन्त्र सबै फेल भयो। एकातिर हाम्रा जलमापन केन्द्र यति ठूलो बाढीका लागि थिएन भन्ने प्रमाणित भएको छ। सीमा नदीमा बाढी मापन गर्ने चीनतर्फ कुनै सेन्सर थियो वा थिएन, त्यो जानकारीमा छैन। उहाँहरूबाट सूचना प्राप्त हुन सकेन। अथवा थियो भने पनि त्यो पनि सुरुमै बगाएको हुनसक्छ किनकि चीनतर्फ पनि ठूलो मानवीय क्षति भएको छ।

अघिल्लो वर्ष पनि हिमताल फुटेर भोटेकोशीमा बाढी गयो। त्यसबेला नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा भएको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना आदानप्रदान गर्ने भनेर सहमति भएको होइन र?

त्यो सहमति औपचारिक सहमति भएको पनि छैन। खाली हामी वार्ताको टेबलमा बस्यौँ र छलफल गर्‍यौँ। अब हामी यो दिशामा जानुपर्छ भन्ने सहमति भने भयो। अब हामी तथ्याङ्क आदानप्रदानमा पुग्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि तथ्याङ्क सङ्कलनमै काम गर्नुपर्छ। संयुक्त अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यो क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर कहाँ–कहाँ जोखिम छ, कहाँ–कहाँ सेन्सरहरू राख्ने भन्ने कुरा सबै एकिन नगरिकन हामी तथ्याङ्क आदानप्रदानमा पुग्न सक्दैनौँ। हामीलाई जानकारी भएसम्म तिब्बतको यो क्षेत्रमा र नेपालकै पनि क्षेत्रमा, बोर्डर सीमाको क्षेत्रमा त्यस किसिमको तथ्याङ्क आदानप्रदानमा गर्नका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन अथवा तथ्याङ्क सर्भेक्षण प्रणाली नै थिएन।

मलाई लाग्छ कि चीन सरकारसँग तथ्याङ्क हुन्थ्यो भने हामीलाई प्राप्त हुन सक्थ्यो। अब त्यो तथ्याङ्क उहाँहरूसँग थियो भने चीनले पनि आफ्नो क्षेत्रको जनसङ्ख्यालाई जोगाउन सक्थ्यो नि। त्यसकारण चीनलाई दोष दिने ठाउँ छैन। तर भविष्यमा नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा कसरी यो किसिमको सर्भेक्षण संयन्त्रलाई विस्तार गर्ने, सिसी क्यामेरालगायत जडानलाई विस्तार गर्ने र त्यसको ‘रियल टाइम एक्सेस’ नेपाललाई पनि दिने, ताकि भोलिका दिनमा हामी त्यस्तै विपद् हुँदा समयमै पत्ता पाउन सकौँ र हाम्रा नागरिकलाई जोगाउन सकौँ भन्ने विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ।

हामीले अझै केही समय अगाडि नै पूर्वसूचना दिन सकेको भए क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो कि? अथवा समयमै सूचना पाएर पनि केही मानिसले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा क्षति बढेको हो? यो घटनालाई तपाईंहरूले कसरी हेर्नुभएको छ?

त्यसमा दुवै विषय सत्य छन्। पहिलो, हामीले पूर्वसूचना दिएकै स्थानमा पनि बेत्रावती वा सोभन्दा तल क्षति हुन पुग्यो। सूचना पाउँदापाउँदै पनि किन क्षति भयो त भन्दा नागरिकले यो यति ठूलो बाढी हो भनेर आँकलन गर्न सक्नुभएन। एकातिर हामीले पनि यति ठूलो बाढी भनेर सूचनामा राखेका थिएनौँ। हाम्रो सूचनामा ‘धेरै ठूलो बाढी छ, सुरक्षित ठाउँमा, अग्लो स्थानमा जाऔँ’ मात्रै भनेका थियौँ तर नागरिकलाई यो बाढी यति ठूलो छ र यसले गाउँबस्ती नै सखाप पार्छ भन्ने लागेन। बाढी त हरेक वर्षजसो आइराखेकै हुन्छ, त्योभन्दा अलि ठूलो होला भन्ने मात्रै सोच्नुभयो जस्तो देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, जति नागरिकले ठूलो बाढी हुनसक्छ भन्ने आकलन गर्नुभयो र आफूलाई सुरक्षित गर्न अग्लो ठाउँमा जानुभयो, उहाँहरू जोगिनुभएको छ। त्यसकारण यसमा नागरिकको केही हेलचेक्र्याइँ पनि मिश्रित छ। यदि हामीसँग योभन्दा केही अगाडि नै सूचना दिनसक्ने अवस्था रहन्थ्यो भने केही बढी नागरिकलाई सुरक्षित गर्न सकिन्थ्यो होला। तर यसको आकलन गर्न नसकेको अवस्था हेर्दा त्यति धेरै नागरिकलाई पहिले नै सूचना दिएको भए पनि जोगाउन सकिने अवस्था थिएनजस्तो देखिन्छ किनभने खासगरी बेत्रावती र विदुरलगायत क्षेत्रमा नागरिकहरूले थाहा पाउँदापाउँदै पनि घर छोडेर नहिँडेको थुप्रै ठाउँ देखियो।

बाढी बेत्रावती आइपुग्नु अगाडि नै हाम्रो सूचना पुगेको थियो र पनि मानवीय क्षति भयो। त्यहाँ क्षति भएपछि भने तल्लो क्षेत्रका नागरिकहरूले अब सतर्क भएर मात्रै पुग्ने रहेनछ, जोगिनका लागि पहाडै चढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस गर्नुभयो। त्यसपछि धेरै नागरिक घर छोडेर पहाडतिर उक्लिनुभयो र उहाँहरू ज्यान जोगाउन सफल हुनुभयो। केही अगाडि सूचना दिन सकेको भए केही बढी नागरिकलाई जोगाउन सकिन्थ्यो, अवश्य पनि हो। तर पूर्ण रूपमा जोगाउन सक्ने अवस्था रहेनछ, किनकी नागरिकले पनि बाढीको वास्तविक जोखिमलाई त्यति आकलन गर्न सक्नुभएन।

यसपटकको बाढीबाट हामीले सिकेको मुख्य पाठ के हो नि?

अब यसबाट हामीले सिकेको विषय भनेको कुनै पनि विपद्को पूर्वसूचनालाई बेवास्था गर्न नहुने पाठ सिकियो। नागरिकले त्यो सानो होस् वा ठूलो बाढी, आफूलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजानैपर्छ किनभने सानै बाढीमा पनि सुरक्षित ठाउँमा पुग्दा हामीलाई केही क्षति हुँदैन तर ठूलो बाढी आएको रहेछ भने त क्षतिबाट जोगिन सक्यौँ नि। त्यसकारण भविष्यमा हामीले जारी गर्ने कुनै पनि सूचना वा माथिल्लो क्षेत्रबाट नागरिकहरूले पठाउने कुनै पनि सूचनालाई नजरअन्दाज नगरौँ। त्यो सूचनामा अति ठूलो बाढी पनि भनिएको हुनसक्छ या नभनिएको पनि हुन सक्छ।

बाढी आउँदै छ भन्ने सूचना पाउनेबित्तिकै नागरिक नजिकैको अग्लो भूभागतिर जान पहाडी क्षेत्रमा त केही मिनेटको समय मात्रै काफी छ। यो सिकाइ भोटेकोशी बाढीबाट भएको छ। सोही नदीमा र अन्य नदीहरूमा पनि उत्तिकै जोखिमका क्षेत्रहरू छन्। त्यसकारण भविष्यमा देशैभरका हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने जति पनि नदीहरू छन्, ती सबै नदीका छेउछाउ बस्ने बासिन्दाहरूले आफूलाई नजिकैको अग्लो सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउनका लागि अगाडि नै तयारी गर्नुपर्छ।

अझै पनि जोखिम कायमै छ। हिमताल थुनिएको छ र जुनसुकै बेला फुट्नसक्ने जोखिम रहेको बताइएको छ। त्यस्तै साना–साना पहिरो खसेर खोलासमेत थुनिएको अवस्थामा अबको जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ?

अहिलेसम्मको सूचनामा दुईवटा ताल बनेको खबर छ। ती दुईवटा तालमध्ये तल्लो ताल आंशिक रूपमा शनिबार राति खुलेको भनेर सूचना आएको छ। त्यसले गर्दा आइतबार बिहानपख करिब तीन मिटर जतिको बाढी हामीले धादिङको गल्छीमा मापन गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ नयाँ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। जुन पुल बगाएको थिएन, त्यो पुलमा जलमापन केन्द्र राखिएको छ। त्यसकारण त्यो तीन मिटरको बाढी ठूलै बाढी हो। तर पनि गत बुधबारको बाढीभन्दा सानो थियो र प्रभावित क्षेत्रबाहिर रहेकाले क्षति हुने किसिमको बाढी थिएन।

अहिले पनि त्यहाँ एउटा ताल पूर्णतया बाँकी नै छ र त्यो ताल फुट्नसक्ने जोखिममा पनि छ भनिएको छ। त्यसकारण हामीले तल्लो क्षेत्रका नागरिकलाई सजग गराइराख्ने छौँ। त्यो ताल जोखिममा छैन भन्ने अवस्था नहुँदासम्म तलका उद्धार तथा राहतका कार्यक्रमहरूलाई पनि सतर्कतासहित गर्नुपर्ने खाँचो छ।

त्यो तालको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तत्काल केही उपाय गर्न सकिँदैन?

अहिले तत्काल स्थलगत केही काम गर्न जोखिम नै छ। थप पहिरोहरू खस्न सक्छन् र त्यहाँ जो कामका लागि जानुहुन्छ, उहाँहरू आफैँ जोखिममा पर्ने समस्या छ। भविष्यमा त्यो ताल नफुट्दै हामीले त्यस ताललाई कसरी खोलेर पानी निकास दिन सक्छौँ र जोखिम कम गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्ने विषय भए पनि तत्कालका लागि चाहिँ त्यो ताल फुट्यो भने पूर्वसूचना दिने र मानिस जोगाउने विकल्प मात्रै बाँकी छ।

कतिपय ठाउँका नागरिकहरू अहिले पनि बाहिरै बस्नुभएको छ। अब उहाँहरू आफ्नो बस्ती सुरक्षित भयो भनेर ढुक्कका साथ कहिलेदेखि घर फर्केर बस्न सक्ने अवस्था आउला?

जुन बस्ती यो बाढीले डुबायो, बगायो, ती ठाउँमा अब कहिल्यै पनि सुरक्षित छैन। त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हो। अब बस्ती सग्लो भए पनि पूर्वसूचनामा अद्यावधिक हुँदै बस्न सकिन्छ, नसकिने त होइन। तर पनि त्यहाँ नबस्नका लागि हामी सिफारिस गर्छौं किनभने गत बुधबारको भन्दा ठूलो बाढी जाने सम्भावना पनि छ। जुन बाढी हामीले अहिलेसम्मकै ठूलो बाढी भनेर देख्यौँ, योभन्दा ठूलो बाढी पनि सम्भव छ, किनकि ठूला हिमतालहरू अझै पनि उपल्लो क्षेत्रमा छन्। योभन्दा ठूलो हिमपहिरोहरू जानसक्ने सम्भावनाहरू पनि हामी आकलन गर्न सक्छौँ।

अब नागरिकले तत्कालका लागि अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म सोही क्षेत्रमा बस्नुपर्ने बाध्यताका बीच पूर्वसूचना लिँदै बस्नुपर्ने एउटा आवश्यकता देखिन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा उहाँहरूले आफ्नो बासस्थान परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण हुनुपर्‍यो। यो त्यहाँको मात्रै लागि होइन, देशैभरि जति पनि खोलाका छेउछाउ, नदीका छेउछाउका त्यस्ता बस्तीहरू छन्, ती सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। ती बस्तीहरूलाई कसरी स्थानान्तरण गर्ने, कहाँ स्थानान्तरण गर्ने र खासगरी विपन्नता भएका थुप्रै नागरिक खोलाका छेउछाउ बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई नयाँ ठाउँमा बसोबासका लागि राज्यले कसरी सहयोग गर्ने? राज्यले पनि सोच्नुपर्छ।

हामीले पूर्वसूचना प्रणालीलाई केही विस्तार र विकास गर्नेछौँ किनभने बस्तीहरूलाई हामी त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न सकौँला, तर जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ आयोजना, सडक, पुलहरू सबै त खोलाकै आसपास हुन्छन्। त्यसैले यात्रा गर्ने यात्रीहरू, आयोजनामा काम गर्ने कामदारहरू, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू, सबैलाई सुरक्षित गर्नका लागि पूर्वसूचना त फेरि चाहिन्छ नै। नागरिक पनि कृषि कर्म वा अन्य विभिन्न काममा खोलाको छेउछाउ त हुनुहुन्छ।

भविष्यमा बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सकियो भने त्यसले भौतिक र मानवीय दुवै क्षति कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। बाढीको घटना पछाडिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सिकाइ यो पनि हो। यो सिकाइ हामीले विगतका घटनाहरूबाट पनि सिक्दै आएका हौँ, तर यो अझ ठूलो विपद् हुँदै गर्दा अझ हामी सुरक्षित ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने सिकाइ चाहिँ भएको छ।

जलमापन केन्द्रहरू बगेपछि अहिले पूर्वसूचना सङ्कलन गर्न कत्तिको चुनौती थपिएको छ नि?

एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। त्यही चुनौतीका बीच हामीले सीमा क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा राखेर अहिले तत्कालका लागि काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आइतबार पनि एउटा टोली सीसी क्यामेरा जडानको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि त्यसतर्फ गइसकेको पनि छ। अहिले हामी कम्तीमा दुईवटा राख्न सक्छौँ कि भन्ने योजना छ। त्यो भयो भने हामी दिनरात यहाँ कन्ट्रोल रुममा बसेर सीसी क्यामेरामार्फत प्राप्त तस्बिरहरू अध्ययन गर्दै सूचना दिन सक्नेछौँ। तत्कालै हामी नदीमा पानीको बहाव नाप्ने स्वचालित उपकरण राख्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यहाँ भएका पुलहरू सबै बगाएका छन्। सबै दलदल छ, हिलो छ र त्यहाँ गएर पुनः अर्को केन्द्र राख्नसक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन।

अन्त्यमा भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?

भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकहरूलाई हामी उच्च मनोबलका साथ रहन, कुनै पनि बाढीसम्बन्धी, पहिरोसम्बन्धी अथवा विपद्सम्बन्धी कुनै पनि सूचनासँग अद्यावधिक रहन अनुरोध छ। कतिपय सूचना हामीले जारी नगर्ने तर घटना घट्ने पनि हुन सक्छन्। त्यसैले त्यहाँका स्थानीय नागरिकले त्यो खबर पाउनेबित्तिकै तल्लो क्षेत्रमा रहनुहुनेहरूले प्रवाह गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछौँ। हामी सबै मिलेर यो विपद्सँग जुध्न कोसिस गर्‍यौँ भने जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ।

झन्डै तीन दशकदेखि देशको अटो मोबाइल्स तथा अटो स्पेयर पार्ट व्यवसायमा सक्रिय नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेती १२ वर्षअघि कार्यसमिति सदस्यका रूपमा नाडामा प्रवेश गरेका हुन्। उप्रेतीले दुई कार्यकाल कोषाध्यक्ष, दुई कार्यकाल महासचिवको जिम्मेवारी पूरा गर्दै २०८२ सालको मंसिरबाट ५० वर्ष लामो इतिहास बोकेको नाडाको अध्यक्ष भएर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। मुलुकभरका अटो व्यवसायीको छाता संस्था नाडा २०३२ सालमा स्थापना भएको हो। त्यसपछि २०३४ सालमा संस्था दर्ता ऐन बमोजिम दार्ता भई अहिलेको यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ। नाडाले आफ्नो नियमित वार्षिक क्यालेन्डर बमोजिम ९ देखि १४ भदौसम्म १८ औं संस्करणको ‘नाडा अटो सो २०२६’ आयोजना गरेको छ। उनी एसटिसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। उप्रेतीको एसटिसी ग्रुपअन्तर्गत सिएट ब्रान्डको टायर, एम्पायर ब्रान्डको स्कुटर, पिएलओ लुब्रिकेन्ट र राइड ब्रान्डको व्याट्रीको कारोबार हुन्छ। यसैगरी उनको व्यापार अन्य अटो स्पेयर पार्ट्ससम्म फैलिएको छ। ‘नाडा अटो सो २०२६’ र वर्तमान अटोमोबाइल क्षेत्रको अवस्थाबारे नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीसँग नागरिककर्मी मधुजंग पाण्डेले गरेको वार्ताको सारसंक्षेपः

विगतका संस्करणभन्दा यस पटकको ‘नाडा अटो सो’ मा के फरक छ ?

विगतका वर्षभन्दा यस वर्षको ‘नाडा अटो सो २०२६’ विशेष हुनेछ। किनभने नाडा स्थापनाको ५०औं वर्ष पुगेको अवसरमा ‘उद्योगदेखि रोजगारसम्म’ भन्ने मूल नाराका साथ हामीले यो अटो सो आयोजना गरेका हौं। त्यसैले नाडाका लागि यो प्रदर्शनी स्वर्णउत्सव विशेष संस्करण भएकाले अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा धेरै राम्रो बनाउने प्रयास गरेका छौं। हामीले १८ औं संस्करणको यस अटो सोलाई गाडी प्रदर्शन गर्ने मेलाका रूपमा नभई नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र कहाँ पुगेको छ। आगामी दिनमा यसको भविष्य कहाँ जान सक्छ भन्ने देखाउने अवसरका रूपमा लिएका छौं।

यसपटक विद्युतीय सवारी साधनसँगै नेपालमै एसेम्बल भएका सवारी साधन, टायर, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट र स्पेयर पार्ट्सलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाल अब सवारी साधन आयात गर्ने मुलुक होइन, बिस्तारै उत्पादन र एसेम्बलतर्फ पनि अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौं।

नाडाले यस अटो सोबाट सम्पूर्ण अटोमोटिभ इकोसिस्टमलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन, आगन्तुकलाई बजारमा उपलब्ध नवीन उत्पादन प्रविधिबारे जानकारी गराउन र नवप्रवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर प्रदान गर्न खोजेका छौं।

९ देखि १४ भदौसम्म ६ दिन सञ्चालन हुने यस वर्षको ‘नाडा अटो सो’ मा स्वदेशमै एसेम्बल भएका तथा उत्पादित सवारी र अटो क्षेत्रका उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यस अटो सोमा सहभागी हुने अवलोकनकर्ताले नेपालमा बोकेर ल्याइएका गाडीदेखि अहिलेसम्म बजारमा आएका हरेक नयाँ गाडीबारे सम्पूर्ण जानकारी पाउने छन्। यस अटो सोमा दुई सयभन्दा बढी स्टल रहने छ।

अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने सवारी साधनको बृहत् अटो सोले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउने छ। अझ दसैं आउनुभन्दा केही समयअघि आयोजना भएको यस नाडा अटो सोले व्यवसायीलाई आफ्ना उत्पादन बिक्रीमा आत्मविश्वास बढाउँछ। उपभोक्तालाई छनोट तथा सहुलियत र सरकारलाई थप राजस्व बढाउन सहयोग गर्ने छ।

अहिले बजारमा भित्रिएका नयाँ इभीको उपस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालमा मात्र होइन अहिले विश्वव्यापी रूपमै अटोमोबाइल क्षेत्र विद्युतीय सवारीतर्फ गइरहेको छ । हाल ग्राहकहरूमा पनि इभी गाडीप्रतिको आकषर्ण बढ्दो क्रममा छ। बजारमा धमाधम भित्रिएका नयाँ इभीको मोडल, डिजाइन र फिचरले नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण बढाएको छ। संसारभर इभी र हाइब्रेटगाडीमा आकर्षण बढिरहेको बेला नेपाल पनि त्यसबाट अलग रहन सक्दैन। नेपाली उपभोक्ताले पनि प्रविधि, सञ्चालन खर्च र वातावरणीय पक्ष हेरेर इभी गाडीलाई स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ तर हामीले पेट्रोलियम सवारी साधनलाई एकै पटक विस्थापित हुन्छ भनेर पनि हेर्नु हुँदैन। बजारले आफैं आफ्नो दिशा तय गर्छ। हाम्रो मुख्य कुरा भनेको सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्छ र उपभोक्ताले जुन प्रविधि रोज्छ। त्यसैका लागि आवश्यक पूर्वाधार र दीर्घकालीन नीति सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अहिले नेपालको अटोमोबाइल बजारको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ?

अहिले बजार पूर्ण रूपमा उत्साहित छ भन्न सकिने अवस्था छैन। केही समयदेखि अटोमोबाइल बजारमा शिथिलता देखिएको छ। उपभोक्ताको क्रयशक्ति, बैंकिङ प्रणालीबाट सवारी कर्जा लिने अवस्था, ब्याजदर तथा समग्र आर्थिक वातावरणले बजारलाई असर गरेको छ। तैपनि हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। अहिले नेपाली बजारमा संसारभरका नयाँ प्रविधि र नयाँ मोडलका सवारी साधन आइरहेका छन्। नाडा अटो सोबाट पनि हामीले उपभोक्ताको नयाँ खोज्ने रूचिलाई ध्यान दिँदै अटो बजारलाई चलायमान बनाउन चाहेका छौं। निजी क्षेत्रको एकतर्फी प्रयासले मात्र हामीले चाहेको सबै प्राप्त नहुन सक्छ। यसमा सरकारको चाहना पनि अझै धेरै हुनुपर्छ। विभिन्न कारणले क्रयशक्ति घटेर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेला उपभोक्तामा नयाँ उत्साह ल्याउन हामीले नाडा अटो सोमार्फत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरेका छौं।

यसपाली हामीले ‘नाडा अटो सो’ मा विगतका वर्षहरूको भन्दा धेरै नयाँ प्रविधि, नयाँ–नयाँ मोबिलिटीका उत्पादन देखाउन खोजेका छौं।

छिमेकी देशहरूको भन्दा नेपालमा गाडी महँगो हुनुमा कर तथा भन्सार नीति कति जिम्मेवार हुन्छ ?

हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीनको तुलनामा अहिले नेपालमा सवारी साधनको मूल्य केही महँगो छ। चीन र भारतमा जस्तो ठुलो परिणाममा यहाँ गाडी एसेम्बल तथा उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नै छैनन्। हाल भएका उद्योगले पनि त्यति धेरै गाडी एसेम्बल गरेका छैनन्। त्यसैले आयातित गाडीको मूल्य निर्धारणमा कर संरचनाको ठूलो भूमिका हुन्छ। हामी सरकारलाई कर घटाउनुपर्छ भनेर मात्र भनिरहेका छैनौं। कर नीति स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। आज एउटा नीति ल्याउने र केही समयपछि परिवर्तन गर्ने हो भने व्यवसायीले पनि दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्दैनन्। उपभोक्ता पनि अन्योलमा पर्छन्। त्यसैले सरकारले अटोमोबाइलको क्षेत्रलाई राजस्व उठाउने क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई रोजगारी, यातायात, पर्यटन, उद्योग र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ।

इभी गाडीको चार्जिङ, ब्याट्री, सर्भिसिङ र रिसेलभ्यालुबारे तपाईंको के धारणा छ ?

हामीले इभी गाडीको विस्तारसँगै आवश्यक सडक तथा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार पनि सँगसँगै हुनुपर्छ भनिरहेका छौं। चार्जिङ स्टेसन, सडक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, सर्भिसिङ तथा ब्याट्री व्यवस्थापनमा अझै थप काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा उपभोक्ताको विश्वास हो। नयाँ प्रविधि भएकाले उपभोक्तालाई सही सूचना दिनुपर्छ। कुन गाडीको ब्याट्री कस्तो छ ? सर्भिसिङ कसरी हुन्छ ? स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता कस्तो छ ? भन्ने विषयबारे स्पष्टता आवश्यक छ। वातावरणमैत्री इभी र हाइब्रिड गाडीलाई प्रवर्धन गर्ने हो भने सरकारले पनि पूर्वाधार र नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।

अनधिकृत स्पेयर पार्ट्स तथा अवैध आयात रोक्न नाडाले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?

छिमेकी देशसँगको खुला सिमानाले पनि हामीलाई अनधिकृत स्पेयर पार्ट्स तथा अवैध आयात रोक्न निकै समस्या बनाइरहेको छ। यस समस्यामा नाडाले सरकारसँग लविङ गर्ने, सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफल घनिभूत बनाएर जनचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ। भन्सार नाकामा हुने कमजोर सुरक्षाका कारण बजारमा देखिएको अवैध आयात हाम्रा लागि गम्भीर विषय हो। अटोमोबाइल्स क्षेत्रको बजारमा जेनुइन सामानको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले मज्जाले कर तिर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्छ र उपभोक्तालाई निश्चित गुणस्तरको सामान दिन्छ। भन्सार छलेर र सरकारलाई झुक्याएर स्पेयर पार्ट्स भित्रिँदा मुलुकको राजस्वमा पनि असर पर्छ। यसले सबै नियम पालना गर्दै आएका व्यवसायीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा समस्या हुन्छ। त्यसैले सरकारले भन्सार तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नाडा पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर यो समस्या समाधान गर्न तयार छ। हाम्रो उद्देश्य व्यवसायीको मात्र संरक्षण गर्ने होइन। उपभोक्ताले गुणस्तरीय र सुरक्षित पार्ट्स पाउनुपर्छ भन्ने पनि हो।

अटो कर्जाको जोखिम भार र डाउनपेमेन्ट सीमाका कारण उपभोक्ता अझै गाडी किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यतिधेरै सस्तो बैंक ब्याजदर हुँदा पनि बजार नबढ्नुको कारण के हो ?

अहिले बैंकमा पर्याप्त तरलता छ। यतिधेरै सस्तो बैंक ब्याजदर हुँदा पनि अपेक्षाकृत रूपमा बजार बढ्न सकेको छैन। यसमा उच्च जोखिम भार समस्या छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत गाडी कर्जाको जोखिम भारलाई उच्च (१२५ देखि १५० प्रतिशतसम्म) कायम राखेको छ। जोखिम भार धेरै हुँदा बैंकहरूले अटो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बढी पुँजी छुट्याउनुपर्छ। जसले गर्दा बैंकहरू सजिलै अटो कर्जा दिन डराउँछन्। डाउन पेमेन्टको कडा सीमा पनि अटो बजार नबढ्नुको अर्को समस्या हो। पेट्रोल र डिजेललगायतका इन्धनबाट चल्ने निजी सवारी साधन किन्न ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य छ। विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा डाउन पेमेन्ट सीमा केही सहज ४० प्रतिशत भए पनि समग्र अटो क्षेत्र यसबाट प्रभावित छ। अहिले हामी अटो बजार चलायमान बनाउन हाल कायम रहेको ४० प्रतिशतको अनिवार्य डाउन पेमेन्टको सीमा घटाएर २० प्रतिशत भन्दा तल झार्नुपर्छ भनिरहेका छौं। गाडी किन्न खोज्ने उपभोक्ताले सुरूमै आधा रकम खल्तीबाट हाल्नुपर्ने बाध्यता छ। ६० लाखको गाडी किन्न ३० लाख नगद जुटाउनुपर्ने भएकाले पनि सामान्य उपभोक्ता चाहेर पनि अझै गाडी किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

आम्दानीको स्रोत र कागजी प्रक्रिया पनि केही सहज हुनुपर्छ। अटो कर्जा स्वीकृतिका लागि बैंकहरूले आम्दानीको स्रोतको कडा मूल्यांकन गर्छन्। कर्जा चुक्ता गर्ने अनुपात निकै कसिलो बनाइएको छ। जसका कारण बैंक ब्याजदर यतिधेरै सस्तो भएर पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र र भ्याट बिलसहितको आम्दानी देखाउन नसक्दा ग्राहकको कर्जा फाइल बैंकबाट पास हुन मुस्किल पर्छ। अहिले बढ्दो आर्थिक मन्दीलगायत विविध कारणले उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि खुस्किएको छ। आत्मविश्वासमा कमी देखिएको छ। मुलुकले भोग्नुपरेको समग्र आर्थिक शिथिलताका कारण बजारमा रोजगारी र व्यापार व्यवसाय संकुचित भएको अवस्था छ। निजी क्षेत्र पनि त्रसित छ। त्यसैले सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि गाडीमा लगानी गर्न उपभोक्ता डराइरहेका छन्। यस अवस्थाबारे हामीले नाडाको तर्फबाट सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। हामीले राष्ट्र बैंकसँग अटो कर्जाको जोखिम भारलाई सय प्रतिशतमा झार्न र डाउन पेमेन्टको सीमालाई घटाएर अझै व्यवहारिक बनाउन लगातार माग गर्दै आएका छौं। निजी क्षेत्रले यी नीतिगत गाँठो फुकाएर कर्जा प्रवाहको अधिकार बैंकहरूलाई नै नछोडिएसम्म ब्याजदर घट्दैमा गाडीको बजार बढेर बुम भइहाल्ने अवस्था छैन। यसबारे पनि नाडाले सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

देशको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ ?

निजी क्षेत्रको तर्फबाट मुलुकको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन धेरै प्रयास भएको छ। नाडाको तर्फबाट हामी नेपाललाई सवारी साधन आयात गर्ने बजारका रूपमा सीमित राख्न चाहँदैनौं। अहिले नै नेपालमा केही सवारी साधन एसेम्बल भइरहेका छन्। टायर, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट, स्पेयर पार्ट्सलगायत क्षेत्रमा पनि स्वदेशी उत्पादन र एसेम्बलको सम्भावना देखिएको छ। अहिले बिस्तारै सवारी साधन एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरू थपिँदैछन्। ग्राहकको चाहनाबमोजिम इभी गाडीको नयाँ नयाँ मोडल भित्रिँदै छन्। जसका लागि सरकारले दीर्घकालीन र स्थिर नीति बनाउनुपर्छ। लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले थप नयाँ प्रविधि तथा पुँजी भित्याउने हो भने आगामी दिनमा नेपालमा अटोमोबाइल उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ। अब हाम्रो लक्ष्य क्रमशः आयातबाट स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। दुई पांग्रेदेखि चारपांग्रेसम्मका गाडी एसेम्बल गर्ने, एसेम्बलबाट उत्पादन र उत्पादनसँगै स्वदेशी अटो कम्पोनेन्ट उद्योगको विकास गर्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। नाडाले यही सन्देश दिन यस वर्षको नाडा अटो सो आयोजना गरेको हो।

इन्धनबाट चल्ने निजी सवारीसाधन किन्न ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य छ। विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा डाउन पेमेन्टको सीमा केही सहज ४० प्रतिशत भए पनि समग्रमा अझै अटोबजार चलायमान बनाउन यो सीमा कम हो।

हाल नेपालमा गाडीको संख्या कति छ ?

अहिले नेपालको सडकमा कतिवटा गाडी गुडी रहेका छन् भन्नेबारे एकिन तथ्यांक हामीसँग छैन। हाल नेपालमा ५० लाखभन्दा बढी गाडी भित्रिएर औपचारिक रूपमा दर्ताको प्रक्रियामा आएको छ। यातायात विभागको जानकारी अनुसार ५० लाख दुई पांग्रे साना–ठुला सम्पूर्ण सवारी साधन दर्ता भएको तथ्यांक हो। यसबाहेक भन्सार छलेर ल्याइएका तथा अन्य विभिन्न तरिका अपनाएर भित्याइएका गाडी पनि छन्। त्यसको तथ्यांक यसमा समावेश छैन। नेपालमा हालसम्म करिब ६३ हजार विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन्। नेपाल भित्रिने विद्युतीय सवारीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीनबाट आउने गरेका छन्। बाँकी भारत र अन्य देशबाट आयात हुने गरेका छन्।

इभी गाडी सञ्चालनका लागि चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त छ ?

अहिले इभी गाडी बिक्रीको तुलनामा चार्जिङ स्टेसनको कमी छ। हाल दुई हजारभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। धमाधम निर्माण भई अझै थपिने क्रममा छ। अहिले गाडी बिक्री गर्ने आयातकर्ता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मिलेर देशका विभिन्न लामो दूरीका गाडी चल्ने ठाउँमा थप चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम हुँदै छ। पहिले पेट्रोल पम्पहरूमा सवारी साधनको लामो लाइन लाग्थ्यो। अहिले इभी गाडी चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टेसनमा झन् बाक्लो चहलपहल देखिन थालेको छ। चार्जिङ स्टेसन वरिपरि ट्राफिक चाप नै देखिएको अवस्था छ।

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको लागि विश्व बजार लडिरहेको छ। सबैभन्दा राम्रो पक्ष अहिले हामीले इभी गाडी भित्याएकै कारण त्यो पेट्रोलियम पदार्थको लडाइँमा धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छैन। इभी तथा हाइब्रिड गाडी भित्रिएकाले पेट्रोलको लाइन सहज बनाएको छ।

‘नाडा अटो सो’ १८ औं संस्करण तथा ५० औं स्वर्णजयन्ती विशेष चाहिँ के हो ?

यसपालिको ५० औं स्वर्णजयन्ती विशेष ‘नाडा अटो सो’ बाट हामीले नेपालमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रको सम्भाव्यता छ भन्ने सन्देश दिँदै छौं। नेपालीले बनाएको नेपाली डिजाइन र इन्जिनियरिङबाट बनेको सवारी साधन हरेक नेपालीले चढ्न पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिने हो। यसपालि हामीले ‘नाडा अटो सो’ मा विगतका वर्षभन्दा धेरै नयाँ प्रविधि, नयाँ–नयाँ मोबिलिटीका उत्पादन देखाउन खोजेका छौं। नेपाली कम्पनी सिप्रदी यात्रीले बनाएको स्कुटर पनि प्रदर्शनीमा राखेका छौं। अहिले दुई पांग्रे सवारी साधनदेखि नेपालमा बन्न थालिसकेको धेरै उत्पादनको प्रदर्शनी हुने छ। यसपाली सकेसम्म धेरै स्वदेशी उत्पादन राखिने छ। अब हामी आयातमा मात्र निर्भर हुने होइन, ‘मेड इन नेपाल’ मा जान ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिँदै छौं। गाडी बोकाएर ल्याएको इतिहासदेखि नेपालमै बनेको र एसेम्बल भएको गाडी देखाउने छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि नेपाल आउन सक्नेछन् भन्ने देखाउनु नै यसवर्षको नाडा अटो सो को उद्देश्य हो। ‘उद्योगदेखि रोजगारसम्म’ भन्ने नाडा अटो सोको नारा नै त्यसैले बनाएका हौं।

अटो बजारलाई थप लगानीमैत्री बनाउन सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

सरकारको १० वर्ष अटो मोबाइल्स क्षेत्र हेर्ने दृष्टि परिर्वतन भयो भने नेपालमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा क्रान्ति नै आउने छ। अटोमोबाइल्स क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा हो भन्ने ठानेर सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको अटो बजारलाई थप चलायमान र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले दीर्घकालीन, स्थिर र व्यावहारिक नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। भन्सार र अन्तःशुल्कमा स्थिरता कायम गर्नुपर्छ। हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटपिच्छे परिवर्तन हुने करका दरहरूले लगानीकर्तामा अन्योलता सिर्जना गर्छ। कम्तिमा पाँच वर्षसम्म करका दरहरू परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टी सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिन सक्नुपर्छ। विद्युतीय सवारी ( इभी) को कर भुक्तानी र प्रोत्साहन प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्पष्ट र पारदर्शी बनाइनुपर्छ।

अब सरकारले स्वदेशमै सवारी साधन बनाउने लगानीको वातावरण बनाउन आन्तरिक एसेम्बल र उत्पादनमा प्रोत्साहन मूल्य अभिवृद्धि (भ्याल्यु एडिसन) मा सहुलियत दिनुपर्छ। नेपालमै गाडी वा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूलाई पार्टपुर्जा आयातमा थप भन्सार छुट दिनुपर्छ। अब स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्नका लागि सहुलियत दिन सरकारले आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण, जग्गा प्राप्तिमा सहजता र आयकरमा निश्चित वर्षसम्म पूर्ण छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ। व्यक्तिगत र व्यावसायिक सवारी साधन खरिदका लागि बैंक कर्जाको सीमा एलटिभी रेसियोलाई बजारको मागअनुसार थप लचिलो बनाउनुपर्छ। ब्याजदरमा स्थायित्व दिन अटो लोनको ब्याजदरलाई स्थिर वा एकल अंकमा राख्न सके उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको मनोबल उच्च हुन्छ। इभीको बजार विस्तारका लागि देशव्यापी रूपमा तीव्र गति (फास्ट चार्जिङ) का चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई कर छुटसहित प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अहिलेको यातायात व्यवस्थापनमा थप सुधार गरी सडक पूर्वाधारको गुणस्तर सुधार र पार्किङस्थलको व्यवस्थापन राम्रो बनाउनुपर्छ। पुराना गाडी विस्थापित गर्न पत्रु (स्क्य्राप) नीति र वातावरणीय मापदण्ड बलियो बनाउनुपर्छ। सरकारको पुरानो गाडी विस्थापन योजनामा २० वर्ष पुराना र बढी प्रदूषण गर्ने गाडीहरूलाई बजारबाट हटाउन (स्क्य्राप नीति’ लागु गरी नयाँ गाडी खरिद गर्दा भन्सार अन्तःशुल्क तथा करमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले नाडाको तर्फबाट यस्ता नीतिगत सुधारह गरेर अटो व्यवसायीको जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। यसले बजारमा नयाँ लगानी भित्रिनुका साथै उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सुरक्षित सवारी साधन प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यसपालिको बजेटमा नाडाको सुझाव कति समेटियो त ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि हामीले नाडाकोतर्फबाट मुलुकको सवारी साधनको बजार, कर छुट र भन्सार महसुलदर घटाइनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौं। सोही सुझावअनुसार अहिले सरकारले यो बजेटमा नाडाकातर्फबाट अघि सारिएको धेरै सुझाव समेटेको छ। निजी क्षेत्रले मागेका धेरै माग सम्बोधन भएको छ। त्यसैले यसपालिको बजेट स्वागतयोग्य छ। अब यो बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेतर्फ निजी क्षेत्रको ध्यान गएको छ। अब हामी यो बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारलाई सहकार्य गर्दै अघि बढ्न खोजिरहेका छौं।

नाडालाई समग्र ढुवानी,स्पेयर पार्ट्स र पर्यावरणमैत्री यातायातको साझा प्लेटफर्म बनाउन के कस्ता रणनीतिक योजनाहरू बनाउनु भएको छ ?

नाडाले अहिलेको डिजिटल इकोसिस्टम र प्रविधिलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा जोडेर अघि बढ्न विभिन्न रणनीतिक योजनाहरू बनाएको छ। जसले समग्र ढुवानी, स्पेयर पार्ट्स र पर्यावरणमैत्री यातायातको साझा प्लेटफर्म बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ। डिजिटल इकोसिस्टम र प्रविधिलाई एउटै एप वा वेभसाइटमार्फत ढुवानी व्यवसायी, स्पेयर पार्ट्स बिक्रेता र इभी चार्जिङ नेटवर्कलाई जोड्ने प्रयास भएको छ। भन्सारमा हुने स्मार्ट लजिस्टिक ट्र्याकिङ प्रणालीमा आधारित ढुवानीलाई व्यवस्थित बनाउन जिपिएस र एआई आधारित ट्र्याकिङ प्रणाली लागु गर्ने। डिजिटल पार्ट्स क्याटलग बनाएर नक्कली पार्ट–पुर्जाको प्रयोग रोक्न र आधिकारिक स्पेयर पार्ट सहजै खोज्न क्युआर कोडसहितको डिजिटल प्रणाली बनाउने प्रयास गरेका छौं। पर्यावरणमैत्री इभी गाडीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रवर्धनका लागि चार्जिङ हब स्थापना गरेर ढुवानीका मुख्य मार्ग र व्यापारिक केन्द्रहरूमा तीव्र गतिको (फास्ट) चार्जिङस्टेसन नेटवर्क विस्तार गर्ने। हरियो ढुवानी (ग्रिन लजिस्टिक) तर्फ अघिबढेर सहरी क्षेत्रको ढुवानीमा विद्युतीय भ्यान र इ–थ्री–ह्विलरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने।

ब्याट्री व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङमा म्याद सकिएका इभी ब्याट्रीहरूको सुरक्षित विसर्जन र रिसाइक्लिङका लागि ठोस नीति र पूर्वाधार तय गर्ने, व्यावसायिक सञ्जाल र साझेदारीलाई थप बलियो बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सरकारी निकाय, नाडा, र वैदेशिक लगानीकर्ताबिच साझा एजेन्डामा सहकार्य गर्नेतर्फ पनि हामीले सरकारलाई दबाब दिएका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धतामा जोडिएर ग्लोबल अटोमोबाइल महासंघहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमा आधुनिक ढुवानी र पर्यावरणमैत्री प्रविधि भित्याउने, पर्यावरणमैत्री यातायात र पार्ट–पुर्जा व्यवसायमा लगानी गर्न बैंकहरूसँग सुलभ ‘हरियो कर्जा’ सम्झौता गर्ने र दक्षजनशक्ति उत्पादनका लागि क्षमता अभिवृद्धि र तालिमबाट इभी मेकानिकको बलियो पहुँच विस्तार गर्ने अभियानमा पनि नाडाले विशेष रणनीति बनाएको छ। अहिले भइरहेको परम्परागत मेकानिक्सलाई इभी र आधुनिक ढुवानीका साधन मर्मत गर्ने उच्चस्तरीय तालिम दिएर सुरक्षित र पर्यावरणमैत्री ड्राइभिङमा पनि जोड दिएका छौं। सवारी साधनमा प्रयोग हुने ऊर्जा तथा इन्धन जोगाउन र सुरक्षित ढुवानी गर्न चालकहरूका लागि पनि नियमित सचेतना कार्यक्रम चलाउने लक्ष्यका साथ नाडाले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तीव्र रूपमा कक्षाकोठामा प्रवेश गरिरहँदा प्रविधिले शिक्षकको भूमिकालाई कमजोर नबनाई सिकाइमा कसरी सुधार ल्याउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। ब्रिटिस काउन्सिलका एडटेक इनोभेसन प्रमुख डा. एडम एडमेटले शैक्षिक प्रविधि, शिक्षण तथा डिजिटल सिकाइको क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि काम गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार एआईले सामग्री निर्माण, प्रतिक्रिया प्रदान तथा सिकाइलाई व्यक्तिगत बनाउन सहयोग गर्न सक्छ, तर प्रभावकारी शिक्षणको केन्द्रमा रहेको मानवीय सम्बन्धलाई विस्थापित गर्न सक्दैन।

हालै काठमाडौं भ्रमणका क्रममा उनले एआईले शिक्षामा पार्ने प्रभाव, यसको आलोचनात्मक प्रयोग नगर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम तथा नेपालले एआईको लाभ सबै विद्यार्थीसमक्ष कसरी पुर्‍याउन सक्छ भन्ने विषयमा रिपब्लिकाकी सारा पहारीसँग कुराकानी गरेका थिए। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईंले शिक्षा, अनुसन्धान र डिजिटल सिकाइको क्षेत्रमा झन्डै तीन दशक काम गर्नुभएको छ। विशेषगरी शिक्षकहरूमा एआईको प्रयोग बढ्दै जाँदा कस्ता परिवर्तन देखिरहनुभएको छ ?

परिवर्तन निकै तीव्र गतिमा भइरहेको छ, विशेषगरी अंग्रेजी शिक्षाको क्षेत्रमा। सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय भनेको एआईको प्रयोगसम्बन्धी अपनत्व प्रशिक्षणभन्दा निकै अगाडि बढिसक्नु हो। विश्वभर करिब ७५ प्रतिशत शिक्षकले एआई प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन्, तर करिब २० प्रतिशतले मात्र औपचारिक प्रशिक्षण पाएका छन्। यदि ७५ प्रतिशत मानिसले गाडी चलाइरहेका छन् तर २० प्रतिशतले मात्र गाडी चलाउन सिकेका छन् भने त्यो गम्भीर समस्या हो भनेर हामी बुझ्छौँ। नेपालमा मैले देखेको अवस्था भने उत्साहजनक छ। एआई फोर एड (AI4Ed) परियोजनामा संलग्न शिक्षकहरूले एआईको सिर्जनात्मक प्रयोग गरिरहेको देखाएका छन्। उदाहरणका लागि, बहुभाषिक कक्षामा पढाउने एक शिक्षकले एआईको प्रयोग गरेर अनुवादित सिकाइ कार्ड तयार गर्नुका साथै कक्षामा खेलहरू विकास गर्नुभएको छ। केही वर्षअघिसम्म यस्ता उपकरण उपलब्ध थिएनन्। यस्ता प्रविधिले विद्यार्थीको सिकाइलाई अझ आकर्षक बनाउन सक्छन्।

विद्यार्थीहरू गृहकार्य र उत्तरका लागि एआईमा बढी निर्भर भइरहेका छन्। यसलाई सजिलो बाटोको सट्टा सिकाइको साधनका रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ?

एआईमा प्रतिबन्ध लगाउनु सम्भवतः प्रभावकारी हुँदैन, किनकि यो व्यापक रूपमा पहुँचयोग्य भइसकेको छ। बरु, हामीले विद्यार्थीलाई दिने कामको स्वरूप नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यदि विद्यार्थीलाई सामान्य खालको निबन्ध लेख्न भनियो भने उसले च्याटजीपीटी प्रयोग गरेर उत्तर तयार गरी बुझाउन सक्छ। त्यसबाट कुनै सिकाइ हुँदैन। यसको एउटा समाधान एआई साक्षरता विकास गर्नु हो। विद्यार्थीले एआईले आफूलाई कुनै काम गर्न सहयोग गरिरहेको छ कि आफूले सिक्नुपर्ने कुरा नै सिक्नबाट रोकिरहेको छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। सिकाइका लागि संघर्ष, आत्मचिन्तन र आलोचनात्मक सोच आवश्यक हुन्छ।

मैले हालै एउटा प्रस्तुतिमा एनिमेसनको समस्या समाधान गर्न एआईको प्रयोग गरेको थिएँ। त्यो ठीक थियो, किनकि मैले पावरपोइन्टको प्राविधिक प्रक्रिया सिक्न आवश्यक थिएन। तर शिक्षा फरक विषय हो। एआईले सिकाइलाई सहयोग गरिरहेको छ कि सिकाइलाई नै विस्थापित गरिरहेको छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा एआईलाई शिक्षामा अपनाउन देश कत्तिको तयार छ ?

म यहाँ केही दिन मात्र भएको छु, तर मैले देखेको अवस्था उत्साहजनक छ। एआई फोर एड परियोजनाको अनुसन्धानले सीमित प्रशिक्षणका बाबजुद तीन चौथाइभन्दा बढी शिक्षकले एआई प्रयोग गरिरहेको देखाएको छ। एआई प्रयोग गर्ने रुचि र नयाँ कुरा परीक्षण गर्ने इच्छाशक्ति स्पष्ट देखिन्छ। अनुसन्धानले केही चुनौती पनि देखाएको छ। महिलाहरू एआई प्रयोग गर्ने सम्भावनामा तुलनात्मक रूपमा पछाडि छन्। यसको एउटा कारण पारिवारिक तथा घरायसी जिम्मेवारीका कारण नयाँ प्रविधिमा संलग्न हुन उनीहरूसँग कम समय हुनु हो। उमेर पनि अर्को कारक देखिएको छ। सामान्यतया उमेर बढी भएका शिक्षकहरूले एआई कम अपनाउने गरेका छन्। समग्रमा उत्साह प्रशस्त छ। चुनौती भनेको सुरक्षित र जिम्मेवार प्रयोगका लागि स्पष्ट दिशानिर्देशसहित एआईको प्रयोग विस्तार गर्नु हो।

शिक्षामा एआईको प्रयोग विस्तार गर्दा नेपालले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

यसका लागि एउटा मात्र प्राथमिकता तोक्न सकिँदैन। एआईमा पहुँचसँगै एआई साक्षरता, नैतिकता, गोपनीयताको सुरक्षा र जवाफदेहिता पनि आवश्यक हुन्छ। मानिसहरूले पूर्वाग्रह कसरी पहिचान गर्ने, एआईले तयार गरेको जानकारीमाथि कसरी प्रश्न गर्ने र एआई प्रणालीले गल्ती गर्न वा गलत जानकारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। सन्तुलित दृष्टिकोण अत्यावश्यक छ। एउटा क्षेत्रमा मात्र ध्यान दिएर अन्य पक्षलाई बेवास्ता गर्दा नयाँ समस्या सिर्जना हुन सक्छ।

एआईले अन्ततः शिक्षकलाई विस्थापित गर्न सक्छ भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। तपाईंलाई के लाग्छ ?

छैन। एआईले शिक्षणमा परिवर्तन ल्याउनेछ, तर शिक्षकलाई विस्थापित गर्ने छैन। शिक्षण भनेको सूचना प्रदान गर्नु मात्र होइन। शिक्षकले भावनात्मक सहयोग गर्छन्, सम्बन्ध निर्माण गर्छन् र विद्यार्थीलाई व्यक्तिका रूपमा विकास गर्न सहयोग गर्छन्। एआईले यी मानवीय गुणलाई दोहोर्‍याउन सक्दैन। मलाई चिन्ता लाग्ने विषय भनेको विश्वव्यापी शिक्षक अभाव हो। केही क्षेत्रमा शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न एआई प्रणाली प्रयोग गर्ने दबाब आउन सक्छ। त्यो गल्ती हुनेछ र यसले विद्यमान असमानतालाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ।

नेपालजस्तो देशले एआईका कारण शिक्षामा नयाँ असमानता सिर्जना हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?

यो विषय एआईमा मात्र सीमित छैन। यसमा पूर्वाधार, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, उपकरण र डिजिटल साक्षरता पनि जोडिन्छन्। त्यस्तै, कम देखिने डिजिटल विभाजनहरू पनि छन्। एउटै प्रविधिमा सबैको पहुँच भए पनि मानिसहरूबीच फरक देखिन सक्छ। उदाहरणका लागि, शुल्क तिरेर प्रयोग गरिने एआई उपकरणहरूले निःशुल्क संस्करणको तुलनामा बढी उन्नत सुविधा र बलियो गोपनीयता सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छन्।त्यसैले असमानता समाधान गर्न पूर्वाधारमा लगानी गर्नुका साथै डिजिटल वातावरणमा रहेका पहुँच र अवसरका विभिन्न तहमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

मानिसहरूले शिक्षामा एआईका बारेमा सबैभन्दा बढी के गलत बुझिरहेका छन् ?

धेरै मानिसले एआईलाई सबै समस्याको एउटै समाधानका रूपमा हेर्छन्। विगतमा पनि शैक्षिक प्रविधिका नयाँ लहरहरूमा हामीले यही अवस्था देखेका छौँ। नयाँ उपकरण आउँछन् र तिनलाई शिक्षाका सबै चुनौती समाधान गर्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। एआई शक्तिशाली प्रविधि हो, तर यसले हरेक समस्या समाधान गर्दैन। शिक्षा प्रणाली परिवर्तन हुन समय लाग्छ। धेरै अवस्थामा यो राम्रो कुरा पनि हो, किनकि शिक्षा प्रणाली बालबालिकाको कल्याण र विकासप्रति जिम्मेवार हुन्छ।

राम्रो शिक्षणले दिने तर एआईले दोहोर्‍याउन नसक्ने एउटा कुरा के हो ?

व्यक्तिगत सम्बन्ध। एआईले विद्यार्थीको काम विश्लेषण गरेर उपयोगी प्रतिक्रिया दिन सक्छ, तर उसले विद्यार्थीको परिस्थिति, चुनौती वा आकांक्षा बुझ्दैन। शिक्षकले बुझ्छन्। सबैभन्दा आशाजनक भविष्य भनेको एआई र शिक्षकले एकअर्कालाई पूरक बनाउने अवस्था हो, जहाँ प्रविधिको क्षमता र मानवीय समझदारी एकसाथ प्रयोग हुन्छ।

एआई प्रयोग हुने आदर्श कक्षाकोठा कस्तो हुनुपर्छ ?

आजको राम्रो कक्षाकोठाजस्तै, जहाँ शिक्षक केन्द्रमा हुन्छन्। एआईले सिकाइलाई सहयोग गर्नुपर्छ, मानवीय अन्तरक्रियालाई विस्थापित गर्नु हुँदैन। उत्साहजनक कुरा के छ भने केही एआई विकासकर्ताहरूले शिक्षकहरूका चिन्तालाई सम्बोधन गर्न थालेका छन्। विद्यार्थीलाई सिधै उत्तर दिनुको सट्टा नयाँ प्रणालीहरूले प्रश्न र संवादमार्फत समस्याको समाधानतर्फ विद्यार्थीलाई अघि बढाउन थालेका छन्। यस्तो दृष्टिकोण वास्तविक सिकाइ कसरी हुन्छ भन्ने प्रक्रियासँग धेरै बढी मेल खान्छ।

तपाईं एआई र शिक्षाका विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

नेपालमा मलाई सबैभन्दा प्रभावित बनाएको कुरा शिक्षकहरूको आलोचनात्मक सोच हो। मानिसहरूले एआईबाट प्राप्त परिणामलाई आलोचनात्मक रूपमा नस्वीकारी सोचविचार गरेर प्रयोग गर्दा मात्रै एआई सबैभन्दा उपयोगी हुन्छ। एक शिक्षकले मलाई भन्नुभयो- च्याटजीपीटी वा जेमिनाईले एउटा पाठका लागि १० वटा सुझाव दियो, तर उनले तीमध्ये आठवटा आफ्ना विद्यार्थीका लागि उपयुक्त नभएकाले अस्वीकार गरिन्। एआईले तयार गरेको सामग्रीमाथि प्रश्न गर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने शिक्षकहरूको क्षमता अत्यन्तै आशाजनक पक्ष हो।

निर्माण व्यवसायको क्षेत्रबाट १३ वर्षअघि सन् २०१३ मा पहिलो पटक नेपाल उद्योग परिसंघमा प्रवेश गरेका वीरेन्द्रराज पाण्डे अहिले परिसंघको अध्यक्ष छन्। साधारण सदस्यबाट परिसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य भएपछि लगातार तीन पटक उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै पाण्डे सन् २०२५ जुलाईमा सम्पन्न परिसंघको २२औं वार्षिक साधारणसभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। त्यसअघि उनी परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए।

नेपाल आदर्श निर्माण सेवा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पाण्डे मूलत: निर्माण व्यवसायी हुन्। उनी तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय छन्। अध्यक्ष पाण्डेको नेतृत्वमा परिसंघले विशेषगरी औद्योगिकीकरण, लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि र नीतिगत सुधारलाई जोड दिइरहेको छ। परिसंघको नेतृत्वकर्ताको रूपमा पाण्डेले डिजिटलमैत्री सेवा, लगानीको सुरक्षासहित व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार, कर प्रशासन र वित्तीय क्षेत्र सुधार, निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण, व्यापार, प्रतिस्पर्धात्मकता, स्थिर तथा पूर्वानुमान गर्न सकिने आर्थिक नीति नेपालमा लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।

निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रबाट आएका उद्योगी भए पनि हाल परिसंघ अध्यक्षको रूपमा पाण्डेको एजेन्डा निर्माण क्षेत्रम मात्र सीमित छैन। उनको एजेन्डा समग्र स्वदेशी उत्पादकत्व बढाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक नीति, लगानी, वित्तीय क्षेत्र, राजस्व/भन्सार र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणसम्म फैलिएको छ।

अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि परिसंघका विभिन्न समितिमा रहेर उदाहरणीय काम गरेका पाण्डेले विगतमा पूर्वाधार र ऊर्जासम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। नीतिगत सुधार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र वैदेशिक लगानी आकर्षणका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न कार्य गरिरहेको परिसंघको तर्फबाट पाण्डेले आइएमएफ टोलीसँगको छलफलमा इएएसई वा डुइङ विजनेस, भन्सार तथा राजस्व नीति लगायतका विषय उठाएका थिए। उनले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।

सोही क्रममा परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ४१ सय बिलियनको इकोनोमी बनाउने सम्भावनाबारे गरिरहेको अध्ययन पनि अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिइएको थियो। पाण्डेले हाल परिसंघ नेतृत्वको तर्फबाट स्वदेशी उत्पादन (मेक इन नेपाल) अभियानलाई पनि प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन्। स्वदेशी उत्पादन र सेवा विस्तार गर्न सके आयात घटाएर निर्यात बढाउन सकिन्छ र यसले देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन मदत पुग्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिँदै आएका पाण्डेले पूर्वाधार, निर्माण उद्योग र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसहितको प्रणालीलाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

देशको अर्थतन्त्र अझै पनि आयात र व्यापारमुखी छ। स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा पर्याप्त प्रोत्साहन छैन। पूर्वाधार, ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी बढाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उनले परिसंघ नेपालका उद्योगी–व्यवसायीको प्रमुख छाता संगठनमध्ये एक हो भन्नेबारे राम्रोसँग चिनाउने प्रयास गरेका छन्। परिसंघको मुख्य भूमिका सरकारसँग औद्योगिक तथा आर्थिक नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको आवाज पुर्‍याउनु हो। सन् २००२ मा स्थापना भएको परिसंघले औद्योगिक नीति, निजी क्षेत्रको क्षमता, आर्थिक सुधार र प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिकीकरणका विषयमा काम गर्दै आएको छ।

सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रसम्बद्ध आर्थिक र औद्योगिकक्षेत्रमा केन्द्रित रही परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसँग नागरिककर्मी मधुजंग पाण्डेले गरेको वार्ताको सारसंक्षेप :

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने परिसंघको अध्यक्षका रूपमा तपाईंले देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा छ। बाह्य क्षेत्रका केही सूचकहरू सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिन सकेको छैन। बजारमा माग कमजोर छ। बैंकिङ तरलता र बैंक ब्याजदर घटे पनि अपेक्षाकृत रूपमा लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय सरकारले गरेको अनेक प्रयासका बाबजुद उद्योगको उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्साह देखिएको छैन। यसको मुख्य कारण उपभोग र मागमा आएको कमी, लगानीको कमजोर वातावरण, नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलता र व्यवसायीको घट्दो आत्मविश्वास हुन्। अर्थतन्त्रमा पैसा भएर मात्र हुँदैन, त्यो उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा प्रवाह हुन सक्नुपर्छ। अहिले त्यही चक्र कमजोर भएको अवस्था हो।

अर्थतन्त्र सुस्त हुनुका प्रमुख कारणहरू के–के हुन्?

अहिले देशको अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको मुख्य कारक आन्तरिक बजार चलायमान हुन नसक्नु हो। निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएका कारण बजारमा समग्र माग र लगानी बढ्न सकेको छैन। अहिले बजारमा मागको चरम अभाव छ। बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) छ। लामो समयदेखि बैंक ब्याजदर घटेको भए पनि बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढ्न सकेको छैन। बजारमा माग नहुँदा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन्। सरकारको नीतिगत अस्थिरता र झन्झटिलो प्रशासनिक संरचना, कर तथा व्यावसायिक नीतिहरू वार्षिक रूपमा परिवर्तन भइरहन्छन्। यसले पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा अन्योल र अविश्वास बढाएको छ। सरकारले सबै सेवा डिजिटलमैत्री बनाउने भन्दै आए पनि अझै एउटा सामान्य कामका लागि थुप्रै सरकारी निकाय धाउनुपर्ने झन्झट कायमै छ। नियमनकारी संरचनाहरू व्यावहारिक भन्दा बढी नियन्त्रणमुखी भएका छन्। हाल व्यवसायीमाथि प्रहरी र सरकारको धरपकड बढेका कारण निजी क्षेत्रको मनोवल कमजोर भएको छ। जसका कारण व्यवसायी थप लगानी विस्तार गर्न डराएका छन्। अझै व्यवसायी सरकारको नीति कस्तो हुन्छ पर्ख र हेरको अवस्थामै छन्।

सरकार रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर दंग भएको छ। अहिले मुलुकमा युवा जनशक्तिको तीव्र पलायन हुने क्रम जारी छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति युवा जनशक्ति नै हो यसलाई कसैले कमजोर ठान्नुहुँदैन। युवा जनशक्तिलाई उचित सदुपयोग गर्न सरकारले स्वदेशमै काम गर्ने राम्रो वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको प्रयासमा मात्र संभव छैन।

थप नयाँ रोजगारीको अवसर दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। स्वदेशमा रोजगारी र अवसरको अभावमा लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन्। यसले गर्दा आन्तरिक बजारमा उपभोग (कन्जम्प्सन) र माग ह्वात्तै घटेको छ। कमजोर पुँजीगत खर्च र बजेट कार्यान्वयनको फितलोपन, सरकारको पुँजीगत खर्च समयमै र प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु पनि मुख्य कारण हो। निर्माण व्यवसायी तथा उद्योगहरूको भुक्तानी समयमै नहुँदा बजारमा पैसाको चक्र रोकिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएका राम्रा नीतिहरू पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा कमजोर बन्छन्। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको कमीले अर्थतन्त्र कमजोर हुन पुगेको छ। देशको अर्थतन्त्र अझै पनि आयात र व्यापारमुखी बढी छ। स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा पर्याप्त प्रोत्साहन छैन। पूर्वाधार, ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी अझै संकुचित छ। यस्ता कम्जोरीले निकै प्रभाव पारेको छ।

लगानीको वातावरण बनाउन परिसंघले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ?

मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार र निजी क्षेत्रबिच पुलको रूपमा महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। परिसंघले मुख्य रूपमा नीतिगत सुधार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र वैदेशिक लगानी आकर्षणका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न कार्य गरिरहेको छ। नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई दबाब दिँदै आएको छ। यसैगरि परिसंघले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उल्लिखित निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मुख्य विषयहरू सहित ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। परिसंघले गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदामध्ये ३४ वटा अर्थात् ४६ प्रतिशत मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। ३४ वटा बुँदा आंशिकरूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। ६ वटा बुँदा कार्यान्वयनको चरणमै नगएको पाइएको छ। यस अवस्थाबारे पनि परिसंघले सरकारलाई जानकारी गराएको छ।

अब मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ?

विगत केही वर्षदेखि अस्थिर राजनीति लगायत विभिन्न घटनाक्रमले मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रियो। लगानीको वातावरणमा पनि असर परेको छ। त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारेर मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन अगामी दिनमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सघैं अघि बढ्नुपर्छ। मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत स्थिरता कायम हुनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन बढाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सरकारले वातावरणमैत्री र वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। हामीले वातावरणमैत्री र वैकल्पिक ऊर्जा उपयोग गरिएको वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने निर्यात गर्दा त्यसको मूल्य पनि बढी पाइने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाधार निर्माणमा हाल भएको व्यवस्थामा पनि धेरै परिवर्तन हुनुपर्छ। सरकारले आयोजना छनोट गर्नुभन्दा पहिले नै आफ्नो तर्फबाट निर्माणस्थलमा हुने सम्पूर्ण अवरोधका काम पूरा गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र आयोजनाको सम्झौता भयो भने मात्र काम राम्रो हुने थियो।

सरकारले १६६ वटा ऐन कानुन संशोधन गर्ने भनेको छ। पुराना ऐनमा विद्यमान कनुनी जटिलतालाई सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। हामीले पनि २८ वटा ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं।

अहिले यस्तो नभएका कारण आयोजना राम्रोसँग तयार नहुने समयमा नसकिने, बजेट पूरा नहुने, डिजाइनमा त्रुटि, भौगोलिक समस्या छ। यसले गर्दा सरकारको पूर्वाधार सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति नै भएन। यसमा तत्काल सुधार हुनु आवश्यक छ। आगामी दिनमा यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन सरकारको भिजन दूरगामी हुनुपर्छ। पूर्वाधार विस्तारका काममा राम्रोसँग सोचेर अघि बढ्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायीले पूर्वाधार आयोजनाको अन्तिममा आएर डेलिभरि दिने हो। त्यसैले निर्माणस्थलको ठाउँ पहिचान गर्न ठाउँ छान्दा गलत भयो भने अपेक्षा अनुसारको काम हुन सक्दैन। विविध झमेलाका कारण आयोजना सुरु भएदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म निर्माण व्यवसायीले दु:ख पाइरहेका छन्। केही ठाउँमा सबै कमजोरी निर्माण व्यवसायीको थाप्लोमा हाल्ने प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्ति गलत हो। यसमा सुधार गर्नैपर्छ। सरकारी निकाय लगायत सबैले गरेको कमी कमजोरीको भागिदार व्यवसायी हुने अवस्थाबाट मुक्ति पाउने वातावरण बनाइनुपर्छ। अब यसतर्फ पनि सरकार सचेत र गम्भीर हुनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीदेखि सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। यसमा परिसंघले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको छ।

सरकारको प्रयासबारे निजी क्षेत्रको धारणा के छ? निजी क्षेत्रले कस्तो सहकार्य गर्दै छ?

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले गर्दै आएका प्रयासहरूलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। अब विस्तारै पुराना ऐन संशोधन हुँदै जाने र निजी क्षेत्रका सुझावहरू सम्बोधन हुनेमा व्यवसायी आशावादी छन्। यस वर्षको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रको सुझाव धेरै सम्बोधन भएको छ। अब कार्यान्वयन कसरी हुँदै छ भन्नेतर्फ पनि निजी क्षेत्र चनाखो भएर हेरिरहेको छ। सरकारलाई समयअनुकूल नीति बनाउन र पुराना ऐन संशोधन गर्न परिसंघले पनि विविध कार्य गर्दै आएको छ। देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट, मौद्रिक नीति र सयदिने कार्यपत्रमार्फत विस्तारै बलियो आर्थिक नियम बनाएको छ। निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भनेको इनोभेसन र क्रिएटिभ उद्यम हो। कुनै काल खण्डमा आइपरेको परिस्थितिले हाल बन्द अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत जीर्ण भई घाटामा सञ्चालित पुराना उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि राम्रो लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने नीति बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छौं। सरकारले जीर्ण उद्योग चलाउन थ्रिपिपी मोडलमा काम गर्नुपर्छ। यस वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति पूर्ण तवरले कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले सक्दो प्रयास र सहकार्य गर्दै आएको छ। त्यसैको परिणाम स्वरूप अहिले सरकारले हरेक सेवालाई डिजिटलमैत्री बनाउँदै छ। उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्मका सबै सेवा सम्बन्धी काम अनलाइन प्रणालीमा ल्याउन निजी क्षेत्रले आपसी सहकार्य गर्दै आएको छ। यसले सरकार, व्यवसायी र अन्य सेवाग्राही सबैलाई फाइदा हुने छ।

सरकारको अनलाइन सेवा कस्तो छ?

विभिन्न कामलाई ‘पेपरलेस फेसलेस’ बनाई सेवाग्राहीलाई डिजिटल प्रणालीबाट काम गर्ने वातावरण बनाउन अहिले सरकारले सुरु गरेको अनलाइन सेवा पनि स्वागतयोग्य नै छ।

अहिले परिसंघले पनि उद्योग विभागले थालनी गरेको अनलाइन सेवालाई थप प्रविधिमैत्री बनाएर सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। परिसंघले उद्योगी व्यवसायीको भनाइलाई आधार बनाएर गरेको सर्वेक्षणमा पनि अझै आधा भन्दाबढीले अहिलेको अनलाइन सेवा चित्त बुझ्दो छैन भनेका छन्। अधिकांश सेवाग्राहीले सरकारी डिजिटल सेवामा थप सुधार गर्न सुझाव दिएका छन्। यस अवस्थाबारे पनि हामीले सरकारलाई जानकारी गराएका छौं। अब सरकारले अनलाइन सेवा प्रणालीलाई क्रमश: सुधार गर्ने छ भन्ने आशा जागेको छ।

अहिले बजारमा माग घटेको, उद्योग–व्यवसायको कारोबार खुम्चिएको र लगानीको वातावरण कमजोर भएको व्यवसायीको गुनासो छ। यसबारे तपाइँको धारणा के छ?

हाल बजारमा विभिन्न कारणले माग घटेको, उद्योग–व्यवसायको कारोबार खुम्चिएको र लगानीको वातावरण कमजोर भएको अवस्थाबारे हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। यो सामान्य उतारचढाव मात्रै होइन। यसलाई निजी क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने विषय हो भन्दै आएको छ। उद्योगको उत्पादन घट्दा त्यसको असर रोजगारी, आम्दानी, उपभोग र राजस्वसम्म पुग्ने भएकाले निजी क्षेत्र यसमा निकै चिन्तित छ। यी विविध क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्र कमजोर हुँदा त्यसको असर अर्को क्षेत्रमा पनि पर्छ। अहिले निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर नयाँ लगानी गर्नुभन्दा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा बस्नुको कारण पनि यही हो। आगामी दिनमा पनि लगानीको वातावरण बन्दै न कि? भन्ने भविष्यप्रतिको अनिश्चितता व्यवसायीमा छ। त्यसैले सरकारले व्यवसायीको आत्मविश्वास फर्काउने वातावरण तत्काल बनाउनुपर्छ। अहिले व्यवसायी माथि प्रहरी र विभिन्न सरकारी निकायबाट भइरहेका धरपकडको अवस्थाप्रति पनि निजी क्षेत्र निकै चिन्तित छ। गलत काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ तर अनुसन्धानका लागि भन्दै आरोपकै भरमा पक्राउ गरिहाल्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल थप कमजोर बनाएको छ। यस्ता गतिविधिले मुलुकमा लगानीको वातावरण बिगार्छ भन्नेबारे हामीले पटक–पटक सरकारलाई अब यस्तो समस्या आउन नदिन आग्रह गर्दै आएका छौं।

निजी क्षेत्रले अझै आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न सकेको देखिँदैन। समस्या सरकारकै नीतिमा हो?

निजी क्षेत्रले गत २० फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनको बेलादेखि नै स्थायी सरकार र मुलुकमा नीतिगत स्थिरता कायम भई धेरै परिवर्तन हुने आशा गरेका थिए। संयोगले अहिले हामीले दुईतिहाइको बलियो सरकार पाएका छौं। परिवर्तनकारी यो सरकारलाई हामीले बजेटअघि नै देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक ऐनमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौं। यस वर्षको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रको धेरै सुझाव सम्बोधन भएको छ। ४५ खर्बको अर्थतन्त्रलाई सय खर्ब पुर्‍याउने आधारका बारेमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ६२ प्रतिशत निजी क्षेत्रको सुझाव समेटिएको भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ। अझै निजी क्षेत्रले आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी छ। किनभने व्यवसाय सञ्चालनका लागि आइपर्ने अप्ठ्यारा ऐन कानुन अझै फुकिसकेका छैनन्।

सरकारको नीतिगत अस्थिरता र झन्झटिलो प्रशासनिक संरचना, कर तथा व्यावसायिक नीतिहरू वार्षिक रूपमा परिवर्तन भइरहन्छन्। यसले पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा अन्योल र अविश्वास बढाएको छ। सरकारले सबै सेवा डिजिटलमैत्री बनाउने भन्दै आए पनि अझै एउटा सामान्य कामका लागि थुप्रै सरकारी निकाय धाउनुपर्ने झन्झट कायमै छ।

कमजोर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अहिले सरकारले अनेक प्रयास गरिरहेको छ तर नीति घोषणा गर्नु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हो। निजी क्षेत्रलाई अहिले सबैभन्दा बढी खाँचो भएको नीतिगत स्थिरताको हो।

सरकारले दूरगामी नीति लिएर नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सकेका खण्डमा अपेक्षाकृत आर्थिक विकास हुन्छ। अहिले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। अहिलेसम्मको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा उत्पादनमूलक उद्योगको पाँच प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रकोतर्फबाट पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको देखिन्छ। अपेक्षाकृत रूपमा मुलुकको पुँजिगत खर्च अझै हुन सकिरहेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। यो अवस्थामा सरकारले जतिसक्दो छिटो सुधार गर्नुपर्छ।

पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति र छिटो निर्णय हुने वातावरण सिर्जना गर्न सके व्यवसाय विस्तारमा सहजीकरण हुन सक्थ्यो। सरकारले एउटा नीति बनाउने र कार्यान्वयनका क्रममा फेरि धेरै निकायबाट फरक–फरक व्याख्या हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। व्यवसायीले आज लगानी गर्दा पाँच वर्षपछि पनि नीति यही रहन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने वातावरण भयो भने लगानी स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा विस्तार नहुनुको कारण के हो?

कर्जा विस्तार नहुनुमा दुई चारवटा कुरा मुख्य छन्। कोरोना महामारीको संकटपछि सरकारले देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन अनेक प्रयास गरेको छ। विभिन्न देशबाट रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढेको छ। सबै क्षेत्र आयातमा निर्भर हुँदै गएका कारण अहिले अधिकांश मान्छेको खर्च बढेको छ। आम्दानी घट्यो। बैंक एन पिए बढ्यो, वित्तीय क्षेत्रमा डिफल्ट र ब्ल्याकलिस्टिङ बढ्यो। यस्तो अवस्थामा बैंक ब्याजदर घट्नु सकारात्मक हो तर ब्याजदर मात्रै लगानीको निर्णय गर्ने आधार होइन। व्यवसायीले बजारमा थप लगानी बढाउन आफ्ना उत्पादनको माग देख्नुपर्छ। उत्पादकलाई लगानीबाट प्रतिफल आउने विश्वास हुनुपर्छ। नीतिगत जोखिम कम हुनुपर्छ। अहिले बैंकबाट कर्जा लिन सकिने अवस्था भए पनि कर्जा लिएर के र कुन ठाउँमा लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। त्यसैले माग बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, पूर्वाधार निर्माण तीव्र बनाउने र लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाउने काममा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ।

वर्तमान कर प्रणाली, प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्थिरता र नियामकीय जटिलतालाई तत्काल सुधार गर्न के गर्नुपर्छ?

अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले नीतिगत स्थिरता र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रिया सरल र डिजिटल बनाउनुपर्छ। कर तथा नियामकीय प्रणालीलाई स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले सरकारसँग सुविधा मात्रै मागेको होइन। अहिले हामीले व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण मागिरहेका छौं। व्यवसायीले नियम पालना गरेर लगानी गर्न चाहन्छ तर नियम धेरै जटिल र पटक–पटक परिवर्तन हुने अवस्था हुनुहुँदैन। जसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ। सार्वजनिक पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने, नयाँ लगानीका लागि ‘एकद्वार प्रणाली ’ प्रभावकारी बनाउने र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति आवश्यक छ। उत्पादन र निर्यात बढाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ। स्टार्टअप तथा नयाँ उद्यमलाई सहजीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

स्वदेशमै रोजगारी बढाउन र उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न नेपालले कुन आर्थिक मोडल अपनाउनुपर्छ?

स्वदेशमा थप रोजगारीको अवसर बढाउने गरी उत्पादकत्व बढाउन अब हामीले स्थानीय स्रोत साधनका वस्तु उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ। सकेसम्म धेरै उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालले आयात गरेर मात्र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्दैन। हामीले स्वदेशमै उत्पादन बढाउनुपर्छ। उत्पादनको लागत घटाउनुपर्छ र नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ। जसका लागि ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, पूर्वाधार र निर्यातमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि महत्वपूर्ण विषय सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु भएकाले अब निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ। यस्तो गर्न सकियो भने रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउन सकिन्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले नयाँ सरकार गठनसँगै बजेट निर्माणको काम अघि बढिसकेकाले प्रदेश लामो समय बजेटविहीनताको अवस्थामा नरहने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री भट्टले आइतबार रासससँग कुरा गर्दै सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम् सदुपयोग गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विकास योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताए।

'पक्कै हामी फरक ढङ्गले काम गर्नेछौँ। बेथिति अन्त्य, भएको बजेट र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, टुक्रे होइन, जनताले अनुभूति गर्ने योजना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छौं', उनले भने।

मुख्यमन्त्री भट्टले आफू नेतृत्वमा रहँदा वा जिम्मेवारीबाट बाहिरिँदा कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारको गरिमा र सङ्घीयताको सबलीकरणमा जोड दिने उल्लेख गरे। उनले आगामी बजेट निर्माणमा नागरिकका सुझाव र विज्ञहरूको दृष्टिकोणलाई समेत समेटिने बताए।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता भट्ट गत शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को समर्थनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। उनीसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रोपटक निर्वाचित प्रदेशसभाको धेरै समय बाँकी छैन। प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र पुराना दलको भूमिकामाथि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका बेला तपाईं मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। यो समयलाई कसरी उपयोगी बनाउने सोच बनाउनुभएको छ?

हामीसँग समय सीमित छ, तर समयको कुनै सीमा हुँदैन। कसैले धेरै समय पाएर पनि बर्बादी गरेका छन् भने कसैले थोरै समय पाएर पनि इतिहासमा पटकपटक दृष्टान्त दिने काम गरेका छन्। मेरो प्रयास यो समयलाई बढीभन्दा बढी प्रेरणादायी काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा हुनेछ।

अहिलेका कार्यभार सार्वजनिक नै छन्। सुशासन कायम गर्दै जनतालाई कसरी सेवा प्रवाह गर्ने, रुपान्तरणकारी र नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित काम कसरी गर्ने तथा प्रदेशको औचित्य तथा उपादेयताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ कसरी दिने भन्ने अहिलेका ज्वलन्त प्रश्न हुन्। हाम्रो ध्यान तिनै प्रश्नको उत्तर दिने, यहाँको गरिबी, बेरोजगारी र अभावलाई समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ। हाम्रो ध्यान त्यसका लागि प्रस्थान के हुने भन्नेमा केन्द्रित छ। हामी त्यसमा गम्भीर, जवाफदेही र इमान्दार भएर प्रस्तुत हुन्छौँ।

म चमत्कार नै गर्छु भन्दिनँ। म यति मात्रै भन्छु–यो कुर्सीमा बस्दा र बिदा हुँदै गर्दा मेरो चरित्रमा दाग लाग्न दिने छैन। मेरो पहिलो सङ्कल्प यही हो। दोस्रो, मेरो कार्यकालमा केही न केही नयाँ भयो है भनेर आम जनताले बुझ्ने गरी काम गर्नेछु।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा वा अन्य समयमा प्रदेशको विकासका लागि उठाउँदै आउनुभएको आवाज अहिले आफैँ सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ। तपाईंका प्राथमिकता के–के छन्?

सुदूरपश्चिम राज्यको सीमान्तकृत परिभाषाभित्र छ। यो प्रदेशलाई राज्यको मूल विकासप्रवाहमा कसरी ल्याउने भन्नेमा मेरो ध्यान हुनेछ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आफैँ गर्ने काम तथा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समुचित समन्वयमा गर्ने कामको योजना बनाउँछौँ। हामी फरक ढङ्गले काम गर्छौं। बेथिति अन्त्य, भएको बजेट र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, टुक्रे होइन जनताले अनुभूति गर्ने योजना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, व्यवस्थित सेवा प्रवाह र जनताको पहुँचमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नु हो।

हामी भर्खरै नेतृत्वमा आएका छौँ। त्यसैले ऐन, कानुन, कर्मचारीको स्थिति, भौतिक तथा प्राविधिक संरचना, हालसम्मको कार्यसम्पादन र त्यसका प्रक्रिया, नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसँग जोडिएका समग्र पक्ष हेर्दैछौँ। आठ वर्षको कामको समालोचना र समीक्षा पनि गर्दैछौँ। अहिले नै बृहत्तर सुधार हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। माथिका सबै पक्षको समीक्षा भइसकेपछि नयाँ ढङ्गले काम हुन्छ। केही फरक हुन्छ, हुन्छ। हामी काल्पनिक कुरा गर्दैनौँ, प्रदेशको यथार्थ अवस्थामा टेकेर काम गर्छौं। सुशासन मूल प्राथमिकता हो। त्यसमा टेकेर प्रस्थान भएमा सबै पक्ष सुधार हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीनताको अवस्थामा छ। सरकारले पूर्णता पाइसकेको छैन। कहिलेसम्म पूर्ण सरकार बनाउने र बजेट ल्याउने तयारी छ?

हामीलाई समयको निकै चाप छ। शुक्रबार शपथग्रहण गरेपछिका बिदाका दिनमा पनि काममै खटिएको छु। प्रमुख सचिवलगायत प्रदेश सरकारका कर्मचारीसँग छलफल गरिरहेको छु। अहिले विपद्को समय छ। कतिबेला के हुने भन्ने त्रास छ। बजेटविहीनताको अवस्थामा ठूलो विपद् आइहालेमा त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ। आइतबार प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवलगायतसँग छलफल गरेको छु। विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेशलाई दिइएको अधिकारअन्तर्गत हामी क्रियाशील हुन्छौँ, तर प्रदेशमा स्रोतसाधन सम्पन्न कुनै ठोस संयन्त्र छैन।

प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गरेका छौँ। अब प्रत्येक १५ दिनमा प्रदेशका अस्पतालको सुधारको विवरण लिन्छु। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाटै डायलायसिस सेवासम्बन्धी विषय अघि बढाएका छौँ। प्रत्येक १० दिनमा हामीले गरेका निर्णयको प्रगति विवरण माग्छौँ। निर्णय गर्ने तर बिर्सेर बस्ने काम हुँदैन। मैले सबै कर्मचारीलाई सोहीअनुसार निर्देशन दिएको छु। कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा आवश्यक मूल्याङ्कन हुन्छ भनेर स्पष्ट भनेको छु। सबैको साथ लिएर परिणाम आउने आधारमा अगाडि बढ्छौँ। मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता चाँडै हुन्छ र नयाँ बजेट ल्याउने गरी हामी क्रियाशील छौँ।

प्रदेश सरकारको भूमिका र प्रभावकारिताबारे भइरहेका टिप्पणीको जवाफ दिने गरी काम हुन्छ?

हुन्छ। सबैलाई मेरो आग्रह के छ भने ‘केही गरेन’ होइन, के–के गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सुझाव दिनुस्। शिक्षा, स्वास्थ्यमा के गरेमा राम्रो हुन्छ, त्यो लिएर आउनुस्, हाम्रो ढोका सधैँ खुला छ। आगामी बजेट तपाईंहरूसमेतको भिजन र मिसनको बनाउन तयार छौँ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको अर्बौँ रकमबाट प्रदेशमा योजना तथा पूर्वाधार बनेका छन्। तथापि, धनगढीमा प्रदेशले बनाएका सडकमा गाडी गुडाउँदै गरेका व्यक्तिले प्रदेशको काम छैन भन्दा अचम्म लाग्छ। हामीले यस बीचमा भत्किएका सयौँ विद्यालय बनाएका छौँ। तिनै भवनमा बसेर पढ्ने र पढाउने कसैले प्रदेशको काम छैन भन्यो भने कसरी बुझ्ने?

जतिबेला देशमा सङ्घीयता थिएन, त्यसबेला किन बनेनन् तपाईंका नजिकका विद्यालय, सडक र पूर्वाधार? बाँझो खेतमा कुलो बनाइएको छ। हिजो केही महिनाका लागि मात्र उत्पादन हुने खेतबाट आज वर्षभरि पेटभरि खाने अवस्था बनेको छ। यसरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेहरूले नै किन प्रदेशको काम छैन भन्दैछन्? यो कुरा उजागर गर्न आवश्यक छ। हामी सबैले मिलेर काम गर्ने र मिलेरै प्रदेशको महत्व बुझाउने हो भने बुझाइ सकारात्मक बन्दै जान्छ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा छौँ। पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन तपाईंको पार्टी नेतृत्वको सरकारले नै प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगायो, तर हालसम्म स्थायी प्रदेश राजधानी बनेको छैन। त्यसको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अब के गर्नुहुन्छ?

हामी राजधानी कार्यान्वयन गर्छौं। प्रदेशसभामा रहेका र बाहिरका सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं। यदि सिङ्गो प्रदेशसभाले राजधानीको विषयलाई फरक ढङ्गले सोच्छ भने पनि यस मुद्दालाई अगाडि बढाउँछौँ। विगतमा प्रदेशसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको ठाउँ होस् वा नयाँ ढङ्गले नयाँ ठाउँमा राजधानी सार्ने कुरा होस्, त्यो प्रदेशसभाको स्वायत्तताको विषय हो। यसलाई छलफल र निर्णयको विषय बनाउँछु। जे गर्छौं, कार्यान्वयनमा जान्छौँ।

यसपटक राजधानीको विषय कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन हुन्छ। अब स्थायी राजधानीबिनाको प्रदेश रहन दिँदैनौँ। यो म एक्लैले होइन, सार्वभौम प्रदेशसभाको विश्वास, सबै राजनीतिक दल, समुदाय र सरोकारवालाको मनोभावसमेतलाई केन्द्रमा राखेर यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्छौँ। हालको स्थितिमा प्रदेशसभाले गोदावरी भनेर निर्णय गरिसकेकाले अब दुई तिहाइले फरक सोच्ने अवस्थामा बाहेक हामी निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छौँ। सबैलाई विश्वासमा लिएर चाँडै काम सुरु गर्छौं।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरी सङ्गठनलाई रणनीतिक ढङ्गबाट परिचालित गरिएको बताएका छन्।

उनले मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सामान्य रहे तापनि शान्ति सुरक्षालाई प्रभाव पार्ने र खलल पुर्याउने गतिविधि गर्ने आपराधिक मनोप्रवृत्ति सल्बलाएको बताएका छन्। महानिरीक्षक कार्कीले भने,‘आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरी रणनीतिक किसिमले परिचालित छ, मूलभूत रूपमा नागरिकबीच सुसम्बन्ध र सद्भाव कायम राख्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै शान्ति सुरक्षा खलबल्याएर फाइदा लिन खोज्ने तत्वलाई नियन्त्रण गरिएको छ।’

मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सुरक्षा सङ्गठनबीचको सहकार्य र समन्वय, सुनसरी घटना र उत्पन्न परिस्थिति, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, देखिएका चुनौती, प्रहरीको व्यवहार, ‘मिसइन्फर्मेसन’ र ‘डिसइन्फर्मेसन’बाट समाजमा परेको असरलगायत समसामयिक विषयमा महानिरीक्षक कार्कीसँगको कुराकानी

देशमा शान्ति सुव्यवस्था एवं अमनचयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल प्रहरीको प्रमुखका हैसियतले भन्नुपर्दा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था अहिले कस्तो छ ?

नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन, कानुनको अधिनमा रही नेपाल प्रहरी प्रमुख कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा रहेको छ । मुलुकको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा र सार्वजनिक अमनचयन कायम राख्दै विपद् व्यवस्थापन र नागरिकको परिवर्तनको आकाङ्क्षाको विशिष्टलाई समेत मध्यनजर गरी काम गर्दै आएको छ। अहिले समग्रतामा शान्तिसुरक्षाको स्थिति सामान्य छ। यद्यपि, शान्तिसुरक्षालाई प्रभाव पार्ने, खलल पुर्याउने गतिविधि गर्ने आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्ति यदाकदा सल्बलाएको पनि देखिन्छ।

त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरी रणनीतिक किसिमले परिचालित छ। मूलभूत रूपमा नागरिकबीच सुसम्बन्ध र सद्भाव कायम राख्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै शान्तिसुरक्षा खल्बल्याएर फाइदा लिन खोज्ने तत्वलाई नियन्त्रण गरिएको छ। मुलुकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने ‘मिसइन्फर्मेसन’, ‘डिसइन्फर्मेसन’, ‘डिप–फेक’ र ‘हेट–स्पिच’ले कतै नागरिकका सुसम्बन्ध खलबलिन्छन् कि भन्नेमा पनि प्रहरी त्यत्तिकै सचेत रही आफ्नो जनशक्तिलाई सुविचारित किसिमले परिचालन गरेको छ। शान्तिसुरक्षालाई अझ सुदृढ तुल्याउँदै नागरिकलाई विश्वास, भरोसा र आफ्ना निर्णय सहज रूपमा गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न प्रहरी अत्यन्त सचेतका साथ अगाडि बढेको छ।

तीन तहका सरकार तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग प्रहरीको सहकार्य, सहयोग र समन्वय कस्तो रहेको छ ?

नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै राज्यका संयन्त्र मजबुत हुनुपर्छ । त्यस्ता संयन्त्रको समन्वयात्मक र साझेदारीपूर्ण क्रियाकलापले शान्तिसुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउने हो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा गृहसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका बीचमा नियमित सम्पर्क र समन्वय छ।

मुलुकको विशिष्ट अवस्थामा सबै निकायका बीचमा छलफल गरी सुरक्षाका रणनीति तय गर्दै अगाडि बढेका छौँ। समग्रतामा सबै संयन्त्रको समन्वयात्मक परिचालनले नै सुरक्षा व्यवस्था सामान्यीकरण हुँदै आएको छ। आगामी दिनमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको मार्गदर्शनबमोजिम शान्तिसुरक्षालाई मजबुत बनाउँदै नागरिकलाई राहत दिन र सहजीकरणमा सबै संयन्त्र लाग्नुपर्छ भन्ने भावनालाई आत्मबोध गर्दै सुरक्षा निकाय समन्वयका साथ परिचालित हुनेछ।

प्रहरी संयन्त्र कार्यक्षेत्रमा अरोरात्र खटिएको छ, प्रहरीप्रतिको जनविश्वास र भरोसा कायमै छ तैपनि समाजमा हार्दिकता, सहिष्णुता र सामाजिक एकतामा खलल आएको हो कि भन्ने बुझाइप्रति यहाँको धारणा के छ ?

पछिल्लो दशकयता नेपाली समाज समग्रतामा कर्मवादभन्दा भौतिकतातर्फ उन्मुख भएको छ । अहिले भौतिकताका सामाजिक सञ्जालसहित थुप्रै उपयोग गर्ने विषयवस्तु छन् । धेरै मानिसलाई ती प्रविधि सहज रूपमा सित्तैमा प्राप्त भएका हुन् भन्ने लाग्छ । त्यस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गलत र भ्रामक सूचनाले विशिष्ट खाले सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको महसुस भएको छ । तथापि, समाजको परिवर्तन यहाँमात्रै भएको होइन, संसारका सबै मानिसले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषय विद्यालय तहदेखि नै सुस्पष्ट गर्दै लैजानुपर्छ । समाजलाई सेवावाद, कर्मवाद र हार्दिकतातर्फ लैजान सबै तह र तप्काको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । नेपाली समाजलाई सही मार्गमा लैजादै कानुनी शासन स्थापना गर्न प्रहरी अहोरात्र खटिआएको छ । त्यस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट हुने खरावीबारे समाजलाई सुसूचित गर्दै नागरिक–समुदाय–प्रहरी साझेदारीमार्फत काम गरिरहेको छ । आगामी दिनमा त्यसखाले गतिविधि न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा छ।

सुनसरी घटनाबाट उत्पन्न परिस्थिति र अवाञ्छित गतिविधि देशमा सदाका लागि अन्त्य गर्न के–कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

नेपाली समाजको मेलमिलापपूर्ण, सद्भावपूर्ण र साझेदारीपूर्ण चरित्रका कारण सुनसरीबाट पश्चिमका जिल्लातर्फ जाँदै गरेको घटनालाई सबै नागरिकको शान्तिप्रतिको कामनाले समयमै स्थगन गर्न सकियो। पछिल्लो समय देखासिकीले हाम्रा आफ्ना मौलिक धार्मिक अनुष्ठानबाट विचलन हुन खोजेको भान हुन्छ। त्यहाँ जुन परिदृश्य देख्यौँ, धार्मिक सद्भाव र नागरिक सुसम्बन्ध नै खल्बलिन्छ कि भन्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गराउन सबैको भूमिका रह्यो।

त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपाली समाजको चरित्र र संरचनालाई मजबुत बनाउँदै मौलिक पहिचान तथा धार्मिक अनुष्ठानलाई सुदृढ तुल्याई नागरिकबीचको सुसम्बन्धलाई बढाउन सुरक्षा निकायको मात्रै भूमिका हो भन्ठान्नु त्रुटिपूर्ण हुनेछ। राजनीतिक, बौद्धिक र अध्यात्मिक नेतृत्वसँगै सबै तह र तप्काका महानुभावको यसमा उत्तिकै भूमिका रहन्छ। मुलुकलाई सत्मार्ग, विकास, उन्नति, सदाचार र भाइचारातर्फ डोहोर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी राजनीति हो भने दोस्रो मुलुकको संस्कृति हो। राजनीति र संस्कृतिको सदाचारपूर्ण अनुपम सङ्गम बनाउँदा त्यस प्रकारका घटना न्यूनीकरण हुँदै जान्छन्।

सामाजिक सद्भावलाई खलबल्याउन खोज्नेलाई कानुनी प्रक्रियाद्वारा अधिनमा ल्याउन सुरक्षाकर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर सुरक्षाकर्मीको मात्रै भूमिकाले हुन्छ भन्न मिल्दैन। सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल र नेताहरु, अध्यात्मिक क्षेत्रका विशिष्ट महानुभाव जसले राष्ट्रलाई शान्त, सुखी, सदाचारपूर्ण र समृद्ध देख्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरुबाट भूमिका खेल्नुपर्छ।

शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको, शान्तिपूर्ण बहादुर नेपालीको पहिचान भएको, सिर्जनशील नेपालीको विशिष्ट पहिचानको रूपमा तराईदेखि हिमालसम्म फैलिएको नेपालको विशिष्ट पहिचान दिलाउन सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ।

त्यस प्रकारको सदाचारपूर्ण समाज निर्माण विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म, घरपरिवारदेखि बौद्धिक व्यक्तित्वसम्म, धार्मिक पूजाआजादेखि विशिष्ट महानुभावसम्म, कार्यकर्तादेखि नेतृत्वसम्मले हृदयङ्गम गर्ने विषय हो। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सबै तह–तप्काकाबाट महसुस गरिए नेपाल शान्ति, विकास, समृद्धिको पथबाट छिटो पाइला चाल्न सक्छ। त्यस कार्यमा शान्ति सुरक्षामा अग्रपङ्क्तिमा खटिने प्रहरीलाई सहज हुन्छ। कानुनले सबैलाई पक्रिएर तथा थुनेर कारबाही गर्नुभन्दा शान्तिपूर्ण समाजमा रही खुशी भएर बाँच्ने अवसर प्रदान गर्छ।

पछिल्ला दिनमा कानुन कार्यान्वयन र जनताको जिउधनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई सडकमै गालीगलौज, दुर्व्यवहार र अपमान गरिएको देख्दा सङ्गठन प्रमुखका हैसियतले यस्ता घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?

संसारभरि नै आइसक्रिम र मःम बेच्ने अथवा मिष्ठान्न स्वादन गराउनेभन्दा प्रहरी पेसा अलि खरो, क्रियाशील र छुच्चो हुन्छ नै। यो पेसाकै विशिष्टता हो। त्यसकारण नेपाल प्रहरीका सकल दर्जा मुलुकको संविधान, ऐन/कानुनको अधीनमा रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा बाहिरबाट आउने आक्षेप, लाञ्छना, गालीगलौज व्यक्तिगत रूपमा होइन, नागरिकका असन्तुष्टि प्रस्फुटन हुन् भन्ने कोणबाट बुझ्छन्।

तालिममा सिकाइएका ज्ञानका आधारमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा सकल दर्जाको साझा बुझाइ हुन्छ तर पनि सबैले राम्रो बोली र असल व्यवहार गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। यसमा समाजले बोक्दै गरेका तथा सिर्जना गरेका कतिपय शैली र व्यवहारले असर तुल्याएको हुन्छ।

असल नियतका साथ काम गरिदासमेत कसैले गाली गर्यो र लाञ्छना लगायो भने दुःखी नबनाउने त होइन, तर त्यसमा दुःख मानेर बसिराख्ने छुट भने प्रहरी, एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रक र चिकित्सकजस्तो विशिष्ट पेसाको मान्छेलाई नहुँदोरहेछ। त्यसकारण अत्यावश्यक सेवाका व्यक्तिको हैसियले हामीले हाम्रो पेसा सुरु गर्दा नै स्वाभाविक आउने विषय हुन् भनी त्यस्ता घटनालाई पचाउन कोसिस गर्छौँ र पच्छ पनि। त्यस्ता विषय आउँदासमेत विचलित नभई मुलुकको शान्ति सुरक्षामा प्राप्त भूमिकामा खरो हुनुपर्छ भन्ने चेतना र नयाँ अभ्यासका घटना झेल्दाझेल्दै आएका विषय हुन्।

महानिरीक्षकज्यू, सडकमा खटिने कतिपय प्रहरीबाट आर्थिक चलखेल हुने तर नागरिकमैत्री बोली व्यवहार भने नहुने भन्ने गुनासोका विषयमा यहाँको के भनाइ छ नि ?

हो, नागरिकको स्पन्दनलाई बुझेर प्रहरीले बोली र व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बेलायती भनाइ छ। मूलभूत रूपमा प्रहरी सबै नागरिकसँग समान व्यवहार गर्दै, कानुनको समान प्रयोग गर्दै, ‘प्रिन्सिपल अफ इनोसेन्स’ का आधारमा काम गर्दै जाने हो। अर्कातर्फ सरुवा–बढुवा सहज, सहर र पायक पर्ने ठाउँ परोस् भन्ने एउटा मानवीय पक्ष हुनसक्छ।

बढुवा व्यक्तिको विशिष्टता र सम्मानको विषय भएकाले स्वभाविक चाहना हुन्छ। सरुवा र बढुवाका अनुकूलताका स्वाभाविक चाहनासँगै प्रहरी नागरिकसँग असल, सबल, सक्षम, विशिष्ट र शिष्ट हुन जरुरी छ। नागरिकले जस्तोसुकै व्यवहार गरे तापनि प्रहरीले असल व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइबाट आजसम्म आइपुग्दा थुप्रै परिवर्तन भएको छ।

जुनसुकै आन्दोलन वा घटनामा प्रहरीका सकल दर्जाले जोखिम मोलेर अग्रमोर्चामा रही अहोरात्र खटिन परे तापनि त्यस अनुसारको सेवा–सुविधा नपाएपछि पछिल्लो समय राजीनामा दिने बढ्दो प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

विगतमा नेपालको फौजी अर्थात् सेना र प्रहरीलाई आकर्षक सेवाको रूपमा लिने गरिएकामा पछिल्लो समय यसप्रतिको आकर्षण घटेको भर्नाबाटै स्पष्ट हुन्छ। केही समय मुलुक द्वन्द्वबाट गुज्रनुपरेको र सेवासुविधाको अवस्थाका कारण यो सेवामा आकर्षण पहिला जस्तो छैन। सेवासुविधा, सम्मान, बस्ने, खाने र विसर्जन गर्ने ठाउँ अनुकूल हुनुपर्छ।

जोकोहीले पनि आफूलाई अनुकूल हुने ठाउँ खोज्नु भनेको पानीले सतह मिलाएजस्तै हो। हरेक नागरिकले आफूलाई के अनुकूल हुन्छ भन्ने हेर्छ नै। प्रहरी पेसा नभई सेवा र विशिष्ट जीवनशैली भएकाले विशिष्टतामा उसका सामान्य सुविधाका विषय अन्योन्याश्रित भएरै आउँछन्। पहिला समाज मुलुकभित्र सीमित थियो, अहिले विश्वव्यापीकरण भएका कारण देशाटन र तीर्थाटनमा निस्कने, अनि आफ्नो हितलाई मध्यनजर गरी अन्यन्त्र आकर्षक रोजगारीका लागि अवसर प्राप्त हुँदा राजीनामा दिनेजस्ता विषय अस्वाभाविक होइनन्।

बरु यसमा यसो भन्न सकिएला हामीले तालिम प्रदान गरी क्षमतावान, योग्य, सीपयुक्त र काबिल बनाएका अधिकृत राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै ‘सेलेबल’ रहेछन्। उनी यहाँमात्रै होइन, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट जान सक्दा रहेछन् भनी पहिचान दिने अवस्था पनि हो । सकल दर्जालाई देश र नागरिकमा समर्पित तुल्याएर टिकाइराख्न बिदा, जोखिमपूर्ण भत्ता, बासस्थान, उपयुक्त कार्यालय र समयानुकूल रासनको व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको छ।

नेपाल प्रहरीको अझै पनि कतिपय स्थानमा भवन छैन, तत्कालै सबै बनाउन आर्थिक स्रोत अभाव छ, पछिल्लो समय स्थानीय तहसँग भवन निर्माणका लागि अनुरोध गरिएको हो ?

हाम्रो स्वीकृत दरबन्दीका दुई हजार ६६० प्रहरी एकाइ छन्। नागरिकको मागका आधारमा ९७० वटा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको छ। त्यस्ता अस्थायी प्रहरी चौकीका कुनै भवन छैन। स्थायी रूपमा स्वीकृत दरबन्दीका युनिटभित्र पनि आधाभन्दा बढी भवनविहीन छन्। अहिलेको रफ्तार र लगानीले ती सबै प्रहरी एकाइ निर्माण सम्पन्न गर्न झन्डै १०५ वर्ष लाग्नसक्ने प्राविधिकको भनाइ छ।

त्यसकारण नागरिकको सेवामा समर्पित प्रहरी दिनभरि ड्युटीबाट खटिएर बेलुकी एउटा छहारीमा कमसेकम अलि ढुक्कले बस्न सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अहिले २८५ वटा भवन अत्यन्त जर्जर, जोखिमपूर्ण, दयनीय भएकाले स्थानीय तहमार्फत ती भवन यथाशीघ्र छिटो बनाउने व्यवस्थान भएमा नागरिकको सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिने प्रहरीले उत्प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्नेछ। त्यसका लागि सङ्घीय मन्त्रालयले स्थानीय तहसम्म ‘सर्कुलर’ जारी गरेको छ। त्यसलाई स्थानीय तहले साँच्चिकै हाम्रै शान्तिसुरक्षाको लागि आवश्यक प्रहरी भएको महसुस गर्दै ती ठाउँमा आधारभूत संरचना निर्माणको व्यवस्थापन भएमा न्यूनतम् मानवीय सुविधाका व्यवस्थित गर्न उत्प्रेरणा हुनेछ।

बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीबीच प्रहरी प्रशासनलाई जवाफदेही, जनमुखी, पारदर्शी तुल्याई सेवाप्रति सदैव समर्पित बनाउँदै मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा के–कस्ता नीति र कार्यक्रम अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

समाज पनि बदलिँदो छ, मानिस पनि बदलिँदो छ, प्रविधि पनि बदलिँदो छ। समाज विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकृत भएको छ। यी सबैका बीचमा हाम्रा कार्यशैली र सोच पनि त्यत्तिकै परिवर्तन हुनुपर्नेछ। अहिले परम्परागत कार्यशैलीले आधुनिकताको सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारण प्रहरीलाई उत्प्रेरित र स्वचालित रुपमा काम गराउन नयाँ कार्यसम्पादन सूचक तयार गरेर प्रहरी कमान्डरलाई दिएका छौँ। त्यो पूर्वानुमानयोग्य छ।

त्यसमा उनीहरूले के काम गरे, कति अङ्क आउँछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। दैनिक मूल्याङ्कन भई मासिक रिपोर्ट कार्ड जान्छ । यसले कमजोर अङ्क ल्याउनेले अर्को महिनामा सुध्रिने प्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो ल्याउनेले आफ्नो राम्रो स्थितिलाई कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले उत्प्रेरणा र सन्तुलनको दुवै कल्पना गरेका छौँ। त्यसले थुप्रै प्रहरी कर्मचारीलाई परिस्कृत गर्दै लगेको छ।

अर्कातर्फ प्रविधिको प्रयोग गर्दै नागरिकले प्रहरी कार्यालयसम्म धाउन नपरोस् आफ्ना आवेदन र निवेदन घरबाटै दिन सकियोस् भनी अहिले सफ्टवेयरको विकास गरेर ‘नेपाल पुलिस एप’मार्फत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समय आधुनिक किसिमका अपराध, प्रविधिगत अपराध, आर्थिक अपराध वृद्धि हुँदै गएपछि जनशक्तिलाई त्यसैमा परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता प्राविधिक प्रहरी कर्मचारी थप्न आवश्यक देखिएको छ।

त्यस्ता जनशक्तिको क्षमता, चाहना, सीपका आधारमा छनोट गरी कार्यविधि पनि बनाएर राख्ने अर्को जमर्को गरिएको छ। अन्तरराष्ट्रिय रूपमा यहाँ बसेर बाहिर अपराध गर्न सक्ने, बाहिर बसेर यहाँ अपराध गर्न सक्ने हुनाले हाम्रा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र इन्टरपोलको माध्यमले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित भएको छ।

‘पुलिस–टु–पुलिस’को ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’को माध्यमले पनि अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध भएको छ। अपराध नियन्त्रण गर्न सिङ्गापुर, कोरिया, भारतका मुलुकसित हाम्रो साझेदारी पनि हुने गरेको छ। अब हामी परम्परागत किसिमले होइन, प्रविधिका साथ काम गर्न जनशक्ति भर्नादेखि माथिल्लो तहसम्म सुधार प्रयासको तयारी गरेका छौँ।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष रितुसिंह वैद्य चर्चित व्यावसायिक घराना वैद्य अर्जनाइजेसनकी सञ्चालक तथा नेपालका लागि टोयोटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटकी प्रबन्ध निर्देशक हुन्।

वैद्यको अध्यक्षतामा २०८१ साल फागुन ९ गते स्थापना भएको अटोमोबाइल्स, इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स व्यवसायीहरूको छाता संस्था हो- नाइमा। संस्थापक अध्यक्ष रितुसिंहको नेतृत्वमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रका १० व्यवसायीको सहभागिता रहने गरी नाइमाको स्थापना भएको थियो । अहिले नाइमामा झन्डै तीन दर्जन व्यवसायी आवद्ध भएका छन्। ‘वैद्यज् अर्गनाइजेसन अफ इन्डस्ट्रिज् एन्ड ट्रेडिङ हाउसेज् समूह अटोमोबाइल, निर्माण उपकरण, कृषि क्षेत्र, सिमेन्ट उत्पादन, चिया उत्पादन तथा प्रशोधन, शिक्षा क्षेत्र र अन्य औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापारिक क्षेत्रमा सक्रिय छ। यस समूहको वैद्य इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, अर्थर इनर्जी नेपाल, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालि, निर्माण उपकरण (विशेषगरी एक्ससिएमजी), कृषि, चिया उत्पादन र प्रशोधन तथा अन्य ट्रेडिङ क्षेत्रहरूमा पनि लगानी छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा वैद्य समूहका अध्यक्ष सुरज वैद्यसँग विवाह भएपछि अटो व्यवसायमा प्रवेश गरेकी हुन्। रितु सिंह वैद्य सन् १९९१ की ‘मिस इन्डिया’ पनि हुन्। हाल उनी व्यावसायिक रियालिटी सो ‘सार्कट्यांक नेपाल’ मा समेत आबद्ध छिन्। सामाजिक योगदानको क्षेत्रमा पनि सक्रिय उनले महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन, सडक सुरक्षा र जिम्मेवार ड्राइभिङ अभियान, शिक्षा तथा सामाजिक परियोजनामा सहयोग गर्दै आएकी छन्। वैद्यले नेपालमा इभी प्रवर्द्धन र आधुनिक मोबिलिटीबारे सक्रिय वकालत गर्दै आएकी छन्। प्रतिष्ठित महिला उद्यमी, व्यावसायिक नेतृत्वकर्ता र नाइमाकी अध्यक्ष तथा नेपालका लागि टोयोटा गाडीको आधिकारिक वितरक युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटकी प्रबन्ध निर्देशक रितुसिंह वैद्यसँग नागरिक दैनिकका लागि मधुजंग पाण्डेले वर्तमान अटोमोबाइल बजार र नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोबारे गरेको वार्ताको सार संक्षेप :

हाल अटोमोबाइल क्षेत्रको बजारको अवस्था कस्तो छ?
विगतका वर्षको तुलनामा अहिले नेपालको अटोमोबाइल्स क्षेत्रको बजार बढ्दो क्रममा छ। हाल नेपालमा ८० भन्दा बढी ब्रान्डका गाडी आइसकेको अवस्था छ। दैनिक नयाँ ब्रान्ड र मोडलका गाडी भित्रिरहेका छन्। जसमध्ये सामान्य वर्गको रोजाइमा पर्ने सस्तोदेखि धेरै मूल्यका लक्जरी गाडी भित्रिने क्रम पनि जारी छ। यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र सुधार भयो भने अटोमोबाइल्स क्षेत्रको बजार पनि स्वत: बढ्छ। जसका लागि सरकार एवम् मुलुकको तर्फबाट नीतिगत स्थिरता, सडक र पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ। त्यसपछि उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्नुपर्छ। क्रयशक्ति बढ्यो भने अटोमोबाइल्स क्षेत्रको बजारमा विस्तारै सुधार आउने छ। मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधार विकासको खाँचोतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिएर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सक्यो भने अटोमाबाइल्स क्षेत्रको बजार अझै राम्रो हुने छ। अहिले एकातिर उपभोक्ताको आवश्यकता र सवारी साधनप्रतिको आकर्षण कायम छ भने अर्कोतर्फ समग्र अर्थतन्त्र, उपभोक्ताको क्रयशक्ति, वित्तीय पहुँच र नीतिगत वातावरणले अटोमोबाइल्स बजारलाई प्रभावित परिरहेको छ।

बजारमा आइरहेका नयाँनयाँ गाडी खरिद गर्ने उपभोक्ता कति सचेत छन् त?
हाल बजारमा आइरहेका नयाँनयाँ ब्रान्ड र मोडलका गाडी खरिद गर्ने क्रममा उपभोक्ता निकै सचेत भइसकेको देखिन्छ। विशेषगरी पछिल्लो समय उपभोक्ता धेरै सचेत छन्। अहिलेका उपभोक्ताले गाडी खरिद गर्दा ब्रान्ड वा मूल्य मात्र हेर्नेभन्दा पनि फ्युल इफिसिएन्सी, इलेक्ट्रिक वा हाइब्रिड प्रविधि, सुरक्षा, फिचर, स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता र बिक्रीपछिको सेवाजस्ता विषयलाई निकै प्राथमिकता दिन थालेका छन्। पछिल्लो समय नेपाली उपभोक्ताबिच इभी बजारमा पनि विविधता निकै बढेको छ। अहिले उपभोक्तासँग मूल्य र सेग्मेन्टमा धेरै विकल्प छन् तर बजारमा विकल्प बढ्दै जानु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्नु, सहज फाइनान्सिङ उपलब्ध हुनु र सरकारको नीति स्थिर हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। त्यसैले हामी अटोमोबाइल्सको क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तु भन्दा पनि अर्थतन्त्र, रोजगारी, यातायात र दैनिक जीवनसँग जोडिएको आवश्यक क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। नाइमाको तर्फबाट हामीले सरकारसँग पनि यही विषयमा निरन्तर छलफल र संवाद गर्दै आएका छौं।

सवारी साधनमा लाग्ने कर, बैंक ब्याजदर र आयातसम्बन्धी नीतिले हाल अटोमोबाइल्स बजारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
अहिले बैंक व्याजदर न्यून भएकाले सवारी साधन खरिद गर्ने बेला हो। अटोमोबाइल व्यवसायमा नीतिगत स्थिरता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यो क्षेत्रमा व्यवसायीले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्नुपर्छ र आफूसँग भएका गाडीको स्टक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसैले अस्थिर नीतिको प्रभाव व्यवसायमा मात्र नभएर उपभोक्तासम्म पर्न जान्छ। यस्तो अस्थिर नीतिमा सुधार ल्याउनेतर्फ नाइमाको धारणा स्पष्ट छ। करको समग्र भार घटाउनुपर्छ र कर संरचना सरल तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ। हामीले सरकारसँग अटोमोबाइललाई राजस्व उठाउने क्षेत्रका रूपमा नभई रोजगारी, लगानी, यातायात र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा हेर्न आग्रह गरेका छौं। अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको वित्तीय पहुँच हो। सवारी खरिदका लागि हायर पर्चेज प्रणालीमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको व्यवस्था निरन्तर राख्नुपर्ने माग हामीले सरकारसमक्ष राखेका छौं। यसले उपभोक्तालाई सहज बनाउनुका साथै बजारलाई पनि चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ।

हामी सरकारसँग विरोध गर्न होइन, समाधान खोज्न संवाद गरिरहेका छौं। स्थिर नीति, सरल कर प्रणाली, सहज वित्तीय पहुँच र पारदर्शी भन्सार प्रक्रियाले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सबै पक्षलाई फाइदा हुन्छ। अटोमोबाइल क्षेत्रबाट राज्यले ठूलो राजस्व पनि प्राप्त गर्दै आएको छ। त्यसैले उद्योगको विकास र राज्यको राजस्व दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने नीति आवश्यक छ भन्दै आएका छौं। यसले अटोमोबाइल मात्र नभएर बैंकिङ, बिमा, वर्कसप, स्पेयर पाट्र्स, रोजगारीलगायतका धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। राजनीतिमा केही स्थिरता आउनु व्यवसायीका लागि सकारात्मक संकेत हो। अहिले सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासमा केही गर्ने उत्साह देखाएको छ तर अटोमोबाइल क्षेत्र अझै पनि केही कडा नीतिहरूको मारमा छ। हायर पर्चेज कर्जाको सीमा, जोखिम भार (रिस्क वेटेज) र भन्सार दरका प्रभावबारे हामीले सरकारलाई अवगत गराएका छौं।

ग्राहकको आकर्षण बन्दै गएको इभी गाडीका चुनौती र चार्जिङ स्टेसनतर्फ नाइमाको धारणा के छ?
हामीले नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको क्षेत्रका रूपमा हेरिरहेका छौं। अब अटोमोबाइल बजार परम्परागत पेट्रोल र डिजेल गाडीमा मात्र सीमित रहने छैन। अब विस्तारै इभी, आइब्रेड, कनेक्टेड सवारी साधन, सेफ्टी टेक्नोलोजी र नयाँ मोबिलिटी सोलुसन बजारको हिस्सा बन्दै जानेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसका लागि बजारको विकासका लागि तीन वटा कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नीतिगत स्थिरता, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र पूर्वाधार विकास। सरकारले दीर्घकालीन र पूर्वानुमानयोग्य नीति बनाउने, वित्तीय संस्थाले सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रले नयाँ प्रविधि तथा सेवामा लगानी गर्ने हो भने नेपालको अटोमोबाइल बजार अझ व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ।

अहिले इभी गाडीमा नेपाली ग्राहकको आकर्षण बढ्दो क्रममा छ। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा अहिले इभी गाडीमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेसँगै आगामी दिनमा इभी गाडीको भविष्य उज्ज्वल छ। अहिले निजी प्रयोग गर्नेका लागि घरघरमा इभी गाडी चार्ज गर्ने अवस्था बनिसकेको छ तर यसको विकास गाडी आयात गरेर मात्र सम्भव हुँदैन। जसका लागि इकोसिस्टम नै निर्माण गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्छ। सहरमा मात्र होइन, लामो दूरीका सवारी साधन गुड्ने मुख्य राजमार्ग र विभिन्न प्रदेश तथा पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन तथा नेटवर्क विकास हुनुपर्छ। यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अहिले निजी क्षेत्रले १५ सय वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइसकेको अवस्था छ। लामो दूरीमा चल्ने यात्रुवाहक गाडी चार्ज गर्न भने अझै केही समस्या छ। यो समस्या समाधानतर्फ पनि नाइमाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

भारतमा जस्तै नेपालमा पनि सस्तो मूल्यमा गाडी खरिद गर्न पाउने वातावरण बनाउन के गर्न सकिन्छ?
भारतमा धेरै ठुलो परिमाणमा सवारी साधान एसेम्बल र उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन्। अहिले भारतमै भएका विभिन्न कम्पनीबिच पनि उपभोक्तालाई कसरी सस्तो मूल्यमा गाडी खरिद गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर लागेको देखिन्छ। हामीले पनि त्यसो गर्न सरकारलाई सरल नीति बनाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने हो। यहाँ भारतमा जस्तो उद्योगहरू नै छैनन्। पूर्वाधार पनि छैन। त्यसैले हामीले यहाँको अटो बजारलाई भारतीय बजारसँग तुलना गर्नु हुँदैन। हामीले कर छुट, एसेम्बल गर्ने उद्योगको क्षमता विस्तार र आवश्यक पूर्वाधार बढाउनेतर्फ सरकारलाई घचघच्याउने हो। सरकारी नीति सहज बनाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।

भारतको ग्ल्यामर क्षेत्रको मान्छे कसरी व्यवसायी सुरज वैद्यसँग जोडिनु भएको हो?
सुरज वैद्यसँग धेरैवर्ष अघि मेरो भेट भएको हो। अहिले करिब ३०-३२ वर्ष भइसकेको छ। सुरुमा म ‘फेसन सो’ को क्रममा नेपाल आएको थिएँ। त्यसबेला म ‘फेसन सो’ को सोच लिएर काठमाडौं आइपुगेको बेला उहाँले बालमन्दिरको लागि ‘फेसन सो’ मार्फत च्यारिटी सो गर्न लाग्नुभएको थियो। सोही क्रममा सुरज वैद्यसँग मेरो भेट भएको हो। त्यही भेटकै क्रममा उहाँसँग आत्मीयता बढ्यो, हामी प्रेममा पर्‍यौं। हामीबिच विवाह गर्ने कुरा भयो। त्यसको दुई वर्षपछि विवाह बन्धनमा बाधियौं। हाम्रो विवाह भारतमै भएको हो। विवाहपछि मैले वैद्य अर्जनाइजेसनले विभिन्न क्षेत्रमा गरिरहेको व्यापारमा उहाँसँगै साथ दिइरहेको छु।

‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो-२०२६’ आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो?
नाइमाको उद्देश्य सरकार र निजी क्षेत्रबिच पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने, उद्योगका समस्यालाई संस्थागत रूपमा उठाउने र उपभोक्तालाई राम्रो विकल्प उपलब्ध गराउने हो। अहिले हामी नेपाली उपभोक्तालाई विश्व अटोमोबाइल बजारमा भइरहेको परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोड्न चाहन्छौं। हामी सबैलाई एक्स्पोमा आएर नयाँ प्रविधि हेर्न, बुझ्न र अनुभव गर्न आग्रह गर्छौं। नाइमा एक्स्पोको मुख्य उद्देश्य दुईपांग्रे, चारपांग्रे, कमर्सियल सवारी साधन, इभी, हाइब्रिड, अटो कम्पोनेन्ट तथा मोबिलिटीसँग सम्बन्धित प्रविधि र सेवाहरूलाई एउटै छानामुनी प्रस्तुत गर्ने हो। सवारी साधन बिक्रेताका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सबै व्यवसायी एक ठाउँमा जम्मा भई एक्स्पोमा स्टल राखेर बसेपछि आफ्ना उत्पादनको राम्रो प्रदर्शनी गरेर आम्दानी गर्नु पनि हो।

यस एक्स्पोबाट अवलोकनकर्ताले नयाँ के पाउँछन्?
अहिले हामीले यस एक्स्पोलाई एउटा पारिवारिक गन्तव्यका रूपमा पनि विकास गरेका छौं। गाडी तथा मोबिलिटी सम्बन्धित उत्पादनहरूको प्रदर्शनीसँगै एक्स्पोमा गुणस्तरीय रेष्टुरेन्टहरू छन्। विभिन्न स्पोन्सरहरूको स्टल तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था र सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गरिएको छ। अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी कायमै छ। विविध कारणले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढेको छैन। एक्स्पोमा सहभागी हुने उपभोक्ताले सवारी साधन हेर्ने मात्र नभएर नयाँनयाँ प्रविधिबारे बुझ्ने, सुरक्षित ड्राइभिङबारे जानकारी लिने र आगामी दिनमा अटो बजारको भविष्य के हुन्छ र कता जाँदैछ भन्ने बुझ्ने अवसर पाउनेछन्। त्यसैले हामीले एक्स्पोमा रोड सुरक्षा, सिप विकास र उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक नयाँ प्रविधिसम्बन्धी लर्निङ सेसन पनि राखेका छौं। यस एक्स्पोमा सहभागी हुनेहरूका लागि नाइमाले नि:शुल्क सिकाइ सत्र सञ्चालन गर्नेछ। यस पटक विभिन्न क्षेत्रका मोडरेटरले सेसन चलाउने छन्। सम्बन्धित विज्ञ तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नेछन्। समग्रमा यस्तो एक्स्पोमार्फत नाइमाले सवारी साधन एसेम्बल गर्ने उद्योग र उपभोक्ताबिचको दूरी घटाउने उद्देश्य राखेको छ।

अहिले नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्र कति ठूलो र विविध आएको छ भन्ने जानकारी पनि यो एक्स्पोले दिनेछ। यस एक्स्पोबाट उपभोक्ताले अघिल्लो वर्षभन्दा केही नयाँ प्रविधि, ब्रान्ड र मोडलहरू हेर्न पाउने छन्। यस पटकको एक्स्पोमा सबैभन्दा ठूलो आकर्षण भनेकै विविधता हो। त्यसैले हामीले यस एक्स्पोलाई अवलोकन गर्ने ठाउँभन्दा पनि ‘बुझ्ने र निर्णय गर्ने’ आकर्षक हब बनाउन खोजेका छौं। एक्स्पोमा आउने उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता र बजेटअनुसार सही निर्णय गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो प्रयास हो। यसपाली वित्तीय साझेदारमार्फत विशेष सवारी फाइनान्सिङ सुविधा पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौं।

एक्स्पोको विशेषता के के हुन्?
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा (आज) २६ देखि ३१ साउनसम्म सञ्चालन हुने दोस्रो संस्करणको ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो-२०२६’ मा ५१ वटा स्टल, ५५ भन्दा बढी ब्रान्ड र ४० भन्दा धेरै नयाँ गाडी, उत्पादन तथा मोडल सार्वजनिक हुँदैछन्। यस एक्स्पोलाई हामीले सवारीसाधन देखाउने वा बिक्री गर्ने ‘अटो सो’ का रूपमा मात्र हेरेका छैनौं। यो एक्स्पोले मुलुकको अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई नै एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रयास गरेको छ। अघिल्लो वर्षको एक्स्पोमा ४२ वटा ब्रान्ड थियो । यसपटक अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै नयाँ उत्पादन तथा मोडलहरू सार्वजनिक हुनेछन्। गतवर्ष हामीले पहिलो पटक ‘मोबिलिटी एक्स्पो’को अवधारणा ल्याएका थियौं। यस एक्स्पोलाई उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैले निकै रूचाएका छन्। यो एक्स्पो गाडी प्रदर्शनी मात्र नभएर नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको एउटा उत्सव पनि हो। सामान्य उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने सस्तोदेखि करोडौं मूल्य पर्ने महँगा गाडी पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ।

नाइमाले पहिलेदेखि पूर्वाधार र लगानीको वातावरण आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। प्रविधि जुनसुकै होस्, त्यो ग्राहकको आवश्यकता र देशको पूर्वाधारसँग सुहाउँदो हुनुपर्छ। हाल मुलुकमा देखिएको इभी गाडीको यस आकर्षणले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई आधुनिकतातर्फ डोर्‍याइरहेको छ। यस एक्स्पोमा सहभागी हुनेहरूलाई नि:शुल्क पार्किङ, नि:शुल्क सिकाइको व्यवस्था गरिएको छ। प्रवेश शुल्क तिर्नका लागि क्युआरको व्यवस्था गरिएको छ।

अहिले नेपालको अटोमोबाइल बजारमा के परिवर्तन हुँदै छ? यसबारे केही बताइदिनुस् न ?
अहिले गाडी विलासिताको साधन नभएर अनिवार्य साधन बनिरहेको छ। त्यसैले हरेक मान्छेले नयाँनयाँ ब्रान्ड र मोडलका सवारी साधन खोजिरहेका छन्। नेपालको अटोमोबाइल बजार अहिले परिवर्तनको चरणमा छ। अहिले उपभोक्ताको आवश्यकता र रोजाइ पनि निकै बदलिएको छ। पहिले गाडी किन्दा ब्रान्ड, मूल्य र डिजाइनलाई मुख्य आधार मानिन्थ्यो भने अहिले फ्युल इफिसियन्सी, सुरक्षा, प्रविधि, बिक्रीपछिको सेवा, स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता र पुन: बिक्री मूल्यजस्ता कुरालाई पनि उत्तिकै महत्व दिन थालिएको छ।

हाल विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधनतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण बढेको छ। उपभोक्ताले खोजेको संसारभरका गाडी नेपाली बजारमा आएका छन्। अहिले धेरै नयाँनयाँ ब्रान्ड र मोडल आएका छन्। यसले उपभोक्तालाई छनोटको राम्रो अवसर दिएको छ। यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि बढाएको छ। बजार विस्तारका लागि उपभोक्ताको क्रयशक्ति, सहज वित्तीय पहुँच र स्थिर सरकारी नीति महत्वपूर्ण हुन्छन्। अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तु बिक्री हुने क्षेत्रका रूपमा नभई रोजगारी, लगानी, यातायात र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हामीले सरकारसँग हुने हरेक छलफलमा यसैलाई जोड दिएका छौं।

इभीको बढ्दो बजारलाई नाइमाले कसरी हेरिरहेको छ?
संसारभर देखिएको अवस्थालाई हेर्दा विद्युतीय सवारी साधनको विकासलाई रोक्न सकिने अवस्था छैन। विश्वभर मोबिलिटीको भविष्य विद्युतीय गाडीतर्फ अघि बढिरहेको छ। हाम्रो देश पनि जलस्रोतक्षेत्रको धनिमध्ये एक मानिन्छ। त्यसैले विद्युतीय गाडीमा सक्दो छुट दिएर पेट्रोल र डिजेलको आयात घटाउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ भन्नेबारे नाइमाले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। नेपाल पनि यस्तो इभी गाडीको लहरबाट अलग रहन सक्दैन।

नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा सबै प्रकारका सवारी साधनका लागि एउटै समाधान उपयुक्त हुन्छ भन्ने हुँदैन। यहाँका सडक त्यति राम्रा छैनन्। ट्राफिक व्यवस्थापन पनि त्यति राम्रो छैन। अहिले नेपाल सरकारले इभी गाडी खरिद गर्न कर छुटको राम्रो अवसर दिएको छ। अझै लामो रुटमा चल्ने सवारी साधनको ब्याट्री चार्ज गर्न आवश्यक चार्जिङ स्टेसन र बिग्रिएको गाडी मर्मत गर्ने ठाउँ पनि कम छ। त्यसैले हामीले इभी सवारी साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ भनिरहेका छौं । सहरमा दैनिक आवतजावत गर्ने उपभोक्ताको आवश्यकता र लामो दूरी वा दुर्गम क्षेत्रमा यात्रा गर्ने उपभोक्ताको आवश्यकता फरक हुन्छ । त्यसैले हामी प्रविधिका आधारमा कुनै एउटा विकल्प मात्र रोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं। इभीको विस्तारसँगै चार्जिङ पूर्वाधार, दक्षजनशक्ति, ब्याट्री व्यवस्थापन, बिक्रीपछिको सेवा र रिसाइक्लिङ जस्ता विषयमा पनि सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ।

सोलुखुम्बुको पाङ्बोचेमा जन्मिएका ४९ वर्षीय पासाङ दावा शेर्पाले हालसम्म ३१ पटक सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन्।कामीरिता शेर्पापछि सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने दोस्रो व्यक्तिका रूपमा उनी चिनिन्छन्।

पादावा शेर्पाको नामले समेत परिचित उनले सगरमाथासहित चोयू, ल्होत्से र मनास्लु गरी आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमालमा ४३ पटक पाइला राखिसकेका छन्।

सन् १९९८ मा पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गर्दा चर्चित बेलायती ‘एडभेन्चरर’ एडवार्ड माइकल ‘बियर’ ग्रिल्सलाई गाइड गरेर शिखर पुर्याएका उनै पादावा शेर्पासँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंको हिमाल आरोहण यात्राबारे केही बताइदिनुस् न ?

मैले १२–१३ वर्षको उमेरदेखि ट्रेकिङमा भरियाको रूपमा काम गर्न थालेको हुँ। त्यसपछि ‘किचेन ब्वाई’, ‘कुक’ हुँदै ‘माउन्टेन गाइड’को भूमिकामा काम गर्न थालेँ।

सन् १९९८ मा पहिलोपटक चर्चित बेलायती ‘एडभेन्चरर’ एडवार्ड माइकल ‘बियर’ ग्रिल्सलाई गाइड गरेर सगरमाथा शिखरमा पुगेको हुँ। त्यो आरोहण निकै कठिन थियो।

अहिलेजस्तो त्यतिखेर आरोहणको सुरुमै साउथकोलभन्दा माथि डोरी टाँग्ने (रोप फिक्सिङ) चलन थिएन। हामी दुई पटकको प्रयासमा शिखर पुगेका थियौँ। पहिलो पटक हामी साउथ समिटबाट फर्किएका थियौँ।

त्यतिबेला कस्तो किसिमको जोखिम सामना गर्नुपरेको थियो ?

त्यतिबेला विभिन्न आरोहण दलका शेर्पाले थोरैथोरै डोरी टाँग्दै बाटो बनाउनु पर्थ्यो। हाम्रो टोलीको डोरी साउथ समिटमा पुगेपछि सकियो। अनि हिलारी स्टेप पार गर्न गाह्रो भयो।

साउथ समिट नजिकै हामी झण्डै सय मिटर जति चिप्लियौँ। अनि आधारशिविर नै फर्किएर एक हप्ता बसेर अर्को पटकको प्रयासमा शिखर पुगेका थियौँ । त्यतिखेर बियर ग्रिल्स अहिलेजस्तो चर्चित थिएनन्। उनी एक सामान्य आरोहीका रूपमा आएका थिए।

यस वर्ष एकै सिजनमा दुईपटक सगरमाथा आरोहण गरेर ३१औँ पटक सगरमाथा शिखरमा पुग्नुभयो, कुन कुन मितिमा कसरी जानुभयो ?

यसपटक एउटा अमेरिकन कम्पनी र नेपालको ट्रेक नेपाल नामक नेपाली कम्पनीबीचको सहकार्यमा सञ्चालित आरोहण दलमा आबद्ध भएर मैले १८ मे का दिन आरोहण गरेको थिएँ।

अनि १९ मे का दिन बिहानै आधारशिविर आइपुगेर पूरा एक दिन आराम गरेर पुनः २० मे को दिन शिखरतर्फ लागेँ। अनि २२ मे का दिन दोस्रोपटक शिखर पुगेको थिएँ। दोस्रोपटक भने मैले कोही विदेशी नलगी एक्लै गएको थिएँ।

तपाईंको यो २८ वर्ष लामो सगरमाथा आरोहण अवधिमा सगरमाथामा के कस्ता परिवर्तन देख्नुभयो ?

परिवर्तन त धेरै भएका छन्। पहिले किचेन टेन्ट नै अहिले जस्तो थिएन। हामी आइसमाथि छेउछेउको ढुङ्गा बटुलेर गाह्रो लगाएर गोठ जस्तै किचेन बनाउथ्यौँ। अहिले त किचेन, डाइनिङ पूरै कार्पेट ओछ्याएर स्ट्यान्डर्ड खालको आइसक्यो।

भनेपछि सगरमाथा आरोहण साहसिकभन्दा सुविधायुक्त बढी भएको हो ?

अहिले ‘एडभेन्चर’ घटेको भन्दा पनि ‘लक्जरी’ बढेको भन्नुपर्ला। खासमा कसले लक्जरी सुविधा दिने भन्ने प्रतिस्पर्धाचाहिँ बढेको हो। एउटाले राम्रो बनाएपछि अर्कोले राम्रो बनाउने चलन सुरु भएको छ।

यो सुविधा विदेशी आरोही (ग्राहक) ले खोजिरहेका छन् कि कम्पनीले व्यवस्था गरिरहेको छ ?

यो दुवैले हो। विदेशीले पनि खोज्छन् र कम्पनीले त्यही अनुसार व्यवस्था गर्ने क्रम बढेको छ। विदेशीले सुविधा खोजेर त्यही अनुसारको पैसा तिरेपछि कम्पनीले त व्यवस्था गर्नैपर्यो।

हिउँ पग्लिने दरलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? बर्सेनि खुम्बु आइसफलकै हिउँ धेरै नै पग्लियो भन्छन् नि ?

खुम्बु आइसफलको कुरा गर्ने हो भने धेरै हिउँ पर्दा आइस धेरै देखिने र हिउँ कम पर्दा पग्लिएर घटेको जस्तो देखिने भई नै रहन्छ।

पहिलेभन्दा कतिपय ठाउँमा पग्लिन थालेको हो जस्तो पनि लाग्छ, तर मलाई चाहिँ त्यत्रो धेरै हिउँ पग्लिएर ठूलै परिवर्तन भएजस्तो अनुभव भएको छैन।

हिमालमा मौसम परिवर्तन भइरहेको छ कि त्यहाँ चढ्न आउने आरोहीहरूको व्यवहार परिवर्तन भइरहेको छ ?

सन् २००० आसपाससम्म सगरमाथा शिखरको मौसम पूर्वानुमान अहिलेजस्तो भरपर्दो थिएन। मौसमका दृष्टिले आरोहीले जुनसुकै बेला जोखिम मोल्नुपर्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन।

मौसमसम्बन्धी रिपोर्ट हेरेर मज्जाले आरोहीले आराम गर्न पाउँछन्। कतिपय विदेशी त आराम गर्न काठमाडौँसम्म आउँछन्, अनि जुन दिन मौसम राम्रो भनिएको हुन्छ, त्यसैअनुसार आरोहणका लागि उकालो लाग्ने चलन छ।

हिजोआज खासमा हिमाल वा हिमालको मौसम परिवर्तन भएकोभन्दा पनि प्रविधिको विकाससँगै मौसम पूर्वानुमान भरपर्दो हुँदा आरोहीको व्यवहारमा केही परिवर्तन भएको हो। अब त आधार शिविरभन्दा माथि नै इन्टरनेट चल्न थालेकोले कहाँ कतिखेर के भइरहेको छ भनेर थाहा पाउन सजिलो भइसक्यो।

कोही अप्ठ्यारोमा परेका आरोहीलाई उद्धार गरेको अनुभव छ ?

एकपटक एउटा हङ्गेरियन आरोही थियो। ऊ बिना अक्सिजन सगरमाथा आरोहण गर्ने भनेर गएको थियो। साउथ समिटतिर पुगेपछि त्यसलाई गाह्रो भएर निकै दुःख दियो।

अनि उसलाई हामीले पूरै बाँधेर घिस्याएर क्याम्प–टू सम्म ल्यायौँ। उसको जीवन त बचायौँ तर हामीलाई निकै गाह्रो भएको थियो।

यस वर्षको सगरमाथा आरोहणलाई लिएर धेरै नै भीड बढ्यो भन्ने चर्चा भयो । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ, भीड बढेकै हो ?

भीड त बढेकै हो। अर्कोतिर खुम्बु आइसफलको बाटो खुल्न ढिलो हुँदा झनै बाटोमा भीड धेरै देखियो। तर यसपटकको आरोहणलाई हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा खासै दुर्घटना नभएकाले निकै सफल र सुरक्षित आरोहण वर्षका रूपमा लिँदा हुन्छ।

तपाईं सगरमाथामा सबैभन्दा बढी पटक आरोहण गर्ने विश्व कीर्तिमानीको प्रतिस्पर्धामा हो कि, पेसाकै रूपमा आरोहण गर्दा प्रतिस्पर्धा गरे जस्तो देखिएको हो ?

त्यस्तो प्रतिस्पर्धा होइन। मैले यसपटकको ३१औँ आरोहण बाहेकका सबै आरोहण गाइडका रूपमा अन्य आरोहीलाई लिएर मात्र गएको हुँ।

यस वर्षको अन्तिम आरोहण भने मेरो कम्पनीको सहयोग र विदेशी साथीहरूको अनुरोधमा पहिलोपटक बिना आरोही एक्लै गरेको हुँ।

सगरमाथामा प्लास्टिकजन्य फोहोर बढेको भन्ने विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

पहिलेभन्दा त अहिले धेरै घटेको हो। पहिले त साउथकोलमै अक्सिजनको सिलिन्डर छरपस्ट देखिन्थ्यो। पालहरू त्यत्तिकै देखिन्थ्यो। अहिले पालहरू अलिअलि देखिए पनि अक्सिजनको सिलिन्डर त एउटा पनि देखिँदैन। धेरै सफा गरिएको छ।

हिमालमा यस्ता सामग्री बढ्यो भनेर जसरी भन्नु सजिलो छ त्यहाँ गएर सफा गर्नु धेरै गाह्रो छ। बरफले पाल थिचेपछि निकाल्नै सकिँदैन। सिसाले थिचेजस्तो भइसकेको हुन्छ, सफा गर्नलाई तान्न खोज्दा टुक्रा मात्र आउँछ।

अहिले त पहिले जस्तो बाटोमा लासहरू पनि खासै देखिँदैन। यसै वर्ष त्यही हिलारी स्टेप छेउमा एकजना इन्डियनको लास छ, त्यत्ति हो।

तपाईंको विचारमा हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिनुका पछाडि आरोहीका गतिविधि प्रमुख होला कि ठूलठूला प्रदूषणजन्य गतिविधि ?

मलाई त थोरै सङ्ख्याको आरोहीले हिमालमा गर्ने गतिविधिभन्दा त प्रदूषणजन्य अरू किसिमका गतिविधि नै मुख्य होला जस्तो लाग्छ। उदाहरणकै लागि हेर्ने हो भने सगरमाथामा गरिने प्रदूषणभन्दा यहाँ काठमाडौँमा कति धेरै प्रदूषण हुन्छ। यहाँ हुने गतिविधिले पनि त हिमालमा असर पुर्याइरहेको हुन्छ।

तपाईंलाई कहिलेकाहीँ सगरमाथालाई आराम दिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन ?

मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोच्दा त दुईतीन वर्ष आराम दिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर के गर्ने विदेशीहरू पनि मान्दैनन्। अनि आरोहणसँग जोडिएको रोजगारीको सवाल छ।

राज्यले गर्ने आम्दानीदेखि एउटा ट्याक्सी ड्राइभर, होटलवाला, भरियादेखि सबैलाई आर्थिक रूपमा असर पर्ने भएकाले आराम दिन पनि गाह्रै होला।

राज्यले शेर्पाहरूको योगदानलाई कत्तिको सम्मान गरेको छ ?

अलिअलि त गरेको होला तर महसुस हुने गरी गरेको मलाई थाहा भएन। यसै वर्ष चाहिँ पर्यटन बोर्डले मलाई अलिकति नगदसहित सम्मान गर्यो। यो पनि सबैले चाहिँ पाउँदैनन्।

पहिलो पुस्ताको शेर्पाहरूले हातमुख जोर्नकै लागि हिमालमा भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले तपाईंहरूको पालामा केही अन्तर छ ?

खासै अन्तर छैन। अहिले पनि हामी धेरैजसो शेर्पाहरूले जीविकाकै लागि हिमालमा काम गरिरहेका छौँ।

हिमालमा काम गरेको आम्दानीबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट नै भनौँ न। रोजगारीका लागि अरू पेसा छैन।

तपाईंको अर्को पुस्ता आरोहणको क्षेत्रमा लागेका छन् कि छैनन् ?

अब मेरै छोराको कुरा गर्ने हो भने लाग्दैनन्। खुम्बु क्षेत्रका हिमालमा काम गर्ने धेरै शेर्पाका अर्को पुस्ता यो पेसामा लाग्ने सम्भावना घटिसकेको छ तर जस्तै सङ्खुवासभाको मकालु क्षेत्र, सोलुखुम्बुकै अन्य ठाउँका शेर्पाहरूका नयाँ पुस्ता यो क्षेत्रमा आइरहेका छन्। त्यसैगरी, राई, गुरुङ जस्ता अन्य समुदायको उपस्थिति यो पेसामा बढेको छ।

तपाईंको विचारमा हिमाल के रहेछ ? सगरमाथा शिखरमा पुगिरहँदा कस्तो अनुभूति हुने गर्छ ?

पहिलो, दोस्रोपटक शिखरमा पुग्दा त खुसी लाग्थ्यो। अझ आफूले गाइड गरेर लगेको आरोही पनि पुर्याउन पाउँदा झन् खुसी लाग्थ्यो।

तर पछिपछि त शिखर पुगिसकेपछि आफूलाई अरू कुरा सोच्नेबारे कुनै ध्यान नै हुँदैन। खाली आफूले लगेको आरोहीलाई कसरी सुरक्षित रूपमा फर्काउने होला भन्ने चिन्ता मात्रै हुन्छ।

प्राविधिक रूपमा सगरमाथाभन्दा कठिन मानिने आमादब्लम हिमाल तपाईंले ७० पटकभन्दा बढी आरोहण गरिसक्नुभयो भन्ने कुरा वास्तविक हो ?

मैले आमादब्लम सन् १९९५ देखि चढ्न थालेको हुँ। ‘सिजन’मा दुई देखि तीन पटकसम्म चढेको छु। मैले गनेर राखिनँ। त्यही भएर ठ्याक्कै कतिपटक चढेँ भनेर थाहा छैन। मेरो विचारमा ५० पटकभन्दा चाहिँ बढी नै भयो।

कहिलेसम्म हिमाल आरोहणलाई निरन्तरता दिन्छु भन्ने लागेको छ ?

अब ज्यानले साथ दिएसम्म। यति नै भन्ने छैन। ज्यानले साथ दिए अझै पाँच छ वर्ष होला नभए दुईतीन वर्षसम्म होला कि, ठ्याक्कै भन्न सकिन्न।

भनेपछि सगरमाथा आरोहणले अझै निरन्तरता पाउँछ ?

त्यो त ‘सिजन’ लागेपछि थाहा हुन्छ। अब आफूले गाइड गर्ने आरोही शिखरसम्म पुग्ने अवस्था आयो र आफू पनि सक्षम भइयो भने त निरन्तरता नपाउने कुरा भएन तर बिचमा कुनै अन्य परिस्थिति आयो भने यसै हुन्छ भनेर भन्ने कुरा भएन।

परिवारको सदस्यले हिमाल नचढ्नु भन्नुहुन्न ?

भन्न त भन्छन् तर आफ्नो काम नै त्यही भएकाले होला। ‘सिजन’ सुरु भएसँगै सबै साथी झोला बोकेर हिँडेको देखेपछि आफूलाई पनि सकसक लागेर आइहाल्छ।

तपाईं हिमालमै जन्मिनुभयो, हिमालै चढिरहनुभएको छ, तपाईंले हिमालभन्दा बाहिरको जीवन बाँच्नेबारे केही सोच्नुहुन्छ ?

अब यो वसन्त ऋतु आएपछि त म हिमाल चढ्नेबाहेक अरू कुरा सोच्नै सक्दिन। त्यस बाहेकका समय खेतीपाती र मेरो श्रीमतीको सानो व्यवसाय दिङबोचेमा भएकाले त्यहाँ पनि बिताउँछु। अरू खासै केही सोचेको छुइन।

विदेशतिर जाँदाको कुनै अविष्मरणीय अनुभव छ ?

सन् २०२२ मा एकजना मैले सगरमाथा चढाएको बेलायती आरोहीले मलाई बेलायत बोलाउनुभएको थियो। त्यहाँ केन्डल माउन्टेन फेस्टिभल भन्ने ठूलो कार्यक्रम रहेछ। त्यहाँ प्रसिद्ध आरोहीहरू पनि भेटिए।

बियर ग्रिल्सलाई पनि भेटेको थिएँ। मलाई त्यहाँको एउटा सेनाको क्याम्पमा पनि बोलाएर ठूलो सम्मानसहित स्वागत गरे। म एक महिनासम्म धेरै ठाउँमा घुमेर फर्किएँ।

अन्तमा, राज्यले के गरिदिए हिमालमा काम गर्ने तपाईं जस्ता शेर्पाहरूलाई सजिलो हुने थियो ?

सकेसम्म राज्यले हिमालमा काम गर्ने शेर्पा र उनीहरूको परिवारको सामाजिक सुरक्षाका लागि केही स्थायी रूपमा काम गरिदिए हुन्थ्यो। धेरै साथीहरूले यस विषयमा बोलिसकेका छन्। अहिलेसम्म त केही भएको छैन। भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।

सामाजिक सञ्जाल टिकटक र म्युजिक भिडियोमार्फत नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति जनाइसकेकी अभिनेत्री उषा उप्रेतीले चलचित्र ‘आ बाट आमा’ बाट रजतपटमा सफलतापुर्वक पाइला टेकिसकेकी छन्।

उक्त डेब्यु चलचित्रमा उनले निर्वाह गरेको ‘राधा’ को भूमिकाले दर्शकको उल्लेख्य माया पाउनुका साथै चलचित्र व्यावसायिक रूपमा सुपरहिट साबित भयो।

पहिलो चलचित्रको अपार सफलतापछि यतिबेला उषाको हातमा ठुला प्रोजेक्टहरू परिरहेका छन्। हालै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली फिल्म अवार्ड (इन्फा) २०२६ को उत्कृष्ट नवअभिनेत्री मनोनयनमा समेत अटाउन सफल अभिनेत्री उषा उप्रेतीसँग उनको चलचित्र यात्रा, आगामी योजना र व्यक्तिगत जीवनबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंलाई पहिलो चलचित्र ‘आ बाट आमा’ मा काम गर्ने प्रस्ताव कसरी आएको थियो ?

मलाई यस चलचित्रको अफर निर्माण तथा निर्देशन पक्षबाट नै आएको हो। कथा सुन्दा मलाई आफ्नो भूमिका एकदमै प्रभावकारी लाग्यो। म्युजिक भिडियोमा काम गरिरहँदा चलचित्रमा आउने इच्छा त थियो नै, ‘आ बाट आमा’ को स्क्रिप्ट र मेरो पात्र ‘राधा’ मन परेकाले मैले खुसीसाथ काम गर्ने निर्णय गरेकी थिएँ।

म्युजिक भिडियो र टिकटक हुँदै चलचित्र उद्योगमा आइपुग्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

मलाई चलचित्र उद्योगमा काम गर्दा एकदमै रमाइलो र भिन्न अनुभव भइरहेको छ। छोटा भिडियो र चलचित्रको काम गर्ने शैली एकदमै फरक हुँदो रहेछ। यहाँ आएपछि प्राविधिक र अभिनयका धेरै नयाँ कुरा सिक्न पाएकी छु। नयाँ-नयाँ मान्छेहरूसँग भेटघाट हुनुका साथै दर्शकहरूले दिनुभएको मायाले थप हौसला मिलेको छ।

चलचित्र उद्योगबाहिरका व्यक्तिलाई सुटिङ सेटमा वा अन्य ठाउँमा फरक व्यवहार गरिन्छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ, तपाईंले कत्तिको सामना गर्नुपर्यो ?

मैले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै नराम्रो घटना वा विभेद भोग्नुपरेको छैन। मलाई सुटिङ सेटमा सबै जनाले निकै सम्मानजनक र राम्रो व्यवहार गर्नुभयो। सिनियर कलाकार तथा प्राविधिकहरूबाट सधैँ सहयोग नै पाएकी छु। आगामी दिनमा के हुन्छ थाहा छैन, तर अहिलेसम्मको मेरो भोगाइ निकै सकारात्मक र सम्झनायोग्य छ।

‘आ बाट आमा’ मा तपाईं र पल शाहको जोडीलाई दर्शकले निकै रुचाएका थिए, अब फेरि सँगै काम गर्ने केही योजना छ ?

‘आ बाट आमा’ मा पलजी र मेरो जोडीलाई दर्शकहरूले जुन माया दिनुभयो, त्यसका लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि हामी दुवै जना सँगै चलचित्रमा काम गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर, हालसम्म कुनै पनि नयाँ चलचित्र औपचारिक रूपमा पक्का भइसकेको छैन। उपयुक्त स्क्रिप्ट र समय मिलेमा हामी फेरि सँगै पर्दामा देखिनेछौं।

सुन्नेमा आएअनुसार ‘आ बाट आमा २’ मा तपाईंलाई अफर नआएको हो कि कसो ?

त्यस्तो होइन, मलाई ‘आ बाट आमा २’ को अफर आएको हो। तर, म पहिले नै अन्य केही नयाँ प्रोजेक्टहरूमा हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्ध भइसकेकी थिएँ। समय जुध्न गएकाले गर्दा मैले इच्छा हुँदाहुँदै पनि यस चलचित्रमा काम गर्न सकिनँ।

पल शाहसँग पछिल्लो समय भेटघाट वा कुराकानी कत्तिको भइरहेको छ ?

हाम्रो कुराकानी र भेटघाट भइरहन्छ। आज पनि एउटा कार्यक्रममा हामी सँगै आउने योजना बनेको थियो। तर, केही विशेष कारणवश उहाँ अन्तिम समयमा आउन पाउनुभएन।

तीज पर्व नजिकिँदै छ, मनाउने कस्तो तयारी छ ? व्रत बस्नुहुन्छ कि नाई ?

तीज हामी नेपाली महिलाहरूका लागि विशेष पर्व हो। म विगत केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा निर्जल व्रत बस्दै आएकी छु। यसपालिको तीजमा पनि परम्परा अनुसार नै व्रत बसेर भव्य रूपमा मनाउने तयारी छ।

नेपालबाट उच्च शिक्षा, वैदेशिक रोजगारी तथा आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणाली (आइइएलटिएस) दिने विद्यार्थी तथा प्रोफेसनलको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। यसकारण परीक्षण प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री, सहज र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने प्रयासले पनि तीव्रता पाएको छ।

विगतमा कागजमा आधारित मात्र परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको ब्रिटिस काउन्सिल पछिल्लो समय कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी अगाडि बढिरहेको छ। यसले विद्यार्थीलाई कुनै एउटा सिपबाट परीक्षा दिने व्यवस्थालगायतका नयाँ सेवा विस्तार पनि गरिरहेको छ। त्यस्तै, एलेभल, एसिसिए टिवाइएफ कर्पोरेट इंग्लिस सलुसनजस्ता कार्यक्रममार्फत शिक्षा, सिप विकास र दक्ष जनशक्ति निर्माणमा पनि काउन्सिलले आफ्नो भूमिका फराकिलो बनाइरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा ब्रिटिस काउन्सिल नेपालकी परीक्षा निर्देशक प्रतिष्ठा थापा रायमाझीसँग नागरिककर्मी रुबी रौनियारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

१. ब्रिटिस काउन्सिलले नेपालका उत्कृष्ट आइइएलटिएस साझेदारलाई सम्मान गर्‍यो, नेपाली विद्यार्थीमाझ अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा र अवसरमा पहुँच विस्तार गर्न यी साझेदारी कत्तिको महत्वपूर्ण छन् ?

हाम्रा बिटुबी साझेदार र शैक्षिक परामर्शदाता हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन्। उनीहरूले हामी र सम्भावित आइइएलटिएस परीक्षार्थीबिच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्छन्। हामीकहाँ दर्ता हुने अधिकांश परीक्षार्थी यिनै साझेदारमार्फत आउँछन्। यी साझेदारीलाई बलियो बनाउन तथा परीक्षार्थीको आवश्यकता प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न हामीले निरन्तर लगानी र सहकार्य गर्दै आएका छौं। अधिकांश साझेदारसँग प्रत्यक्ष तथा केहीसँग सम्बन्धित संघसंस्थामार्फत सहकार्य भइरहेको छ। यसैमार्फत हामी आइइएलटिएस अभिमुखीकरण कार्यक्रम, मोक टेस्ट, शिक्षा मेला तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरी परीक्षार्थीसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिन सक्षम भएका छौं।

साथै साझेदारको सहयोगमा आइइएलटिएस प्रशिक्षकसम्म पुगेर आइइएलटिएस शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। गुणस्तरीय तयारीका लागि प्रशिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यो कार्यक्रमले पनि परीक्षार्थीलाई परोक्षरूपमा लाभ पुर्‍याइरहेको छ।

२. नेपालमा आइइएलटिएस परीक्षा पेपरमा हुँदै आएको छ; हाल कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा गर्ने निर्णय पनि भएको छ, यसले परीक्षार्थीलाई के फाइदा पुर्‍याउँछ ?

यसबाट परीक्षार्थीले आफ्नो आवश्यकता र सहजताअनुसार परीक्षा दिने विकल्प पाएका छन्। साथै कुनै एक मोड्युलमा मात्र अपेक्षित अंक सुधार गर्न आवश्यक परे वन स्किल रिटेक सुविधा पनि उपलब्ध छ। अहिले यो परिवर्तन विशेषरूपमा महत्वपूर्ण हुनुका प्रमुख कारण यी हुन्। विश्वभर आइइएलटिएस परीक्षा सञ्चालन प्रणालीमा आधुनिकीकरण हुँदै आएको छ। धेरै देशले पूर्णरूपमा कागजमा आधारित परीक्षाबाट कम्प्युटरमा आधारित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गरिरहेका छन्। संक्रमणको यस चरणमा परीक्षार्थीको फरकफरक आवश्यकता र रोजाइलाई सम्बोधन गरिएको छ। केही परीक्षार्थीले कम्प्युटरमा परीक्षा दिनु छिटो र सहज ठान्छन् भने टाइप गर्न असहज हुनेलाई पेपरमा अझ सहज लाग्छ।

हामीले आइइएलटिएस रेडी प्रिमियम (आइआरपी) पनि उपलब्ध गराएका छौं; जसमा ४० वटा अभ्यास परीक्षा र एआई आधारित प्रतिक्रियासहित २५ वटा मोक टेस्ट समावेश छन्। यसले परीक्षार्थीलाई वास्तविक परीक्षाका लागि प्रभावकारी तयारी गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यो परिवर्तन अहिले महत्वपूर्ण हुनुको कारण विश्वभर आइइएलटिएस प्रणाली डिजिटल बन्दै जानु, परीक्षार्थीको आवश्यकताअनुसार कम्प्युटर वा कागजमा लेख्ने विकल्प उपलब्ध हुनु तथा विश्वविद्यालय भर्ना, भिसा र रोजगारीका लागि छिटो नतिजा आवश्यक पर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु हो। यद्यपि परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भने पहिले झैं समान रहनेछन्। मुख्यगरी विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न र विदेश जानेका लागि आइइएलटिएस परीक्षा आवश्यक हो।

३. नेपाली विद्यार्थी तथा प्रोफेसनलमा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरतर्फ बढ्दो रुचि देखिएको छ, तपाईंले उनीहरूका आकांक्षामा कस्ता प्रवृत्ति देख्नुभएको छ ?

नेपाली विद्यार्थी तथा प्रोफेसनलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, दक्ष आप्रवासन तथा विश्वव्यापी करियरलाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्न थालेका छन्। उद्देश्य फरक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अवसर प्राप्त गर्ने चाहना निरन्तर बढिरहेको छ।

अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्डलगायत अंग्रेजीभाषी मुलुकमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थी नै अझै पनि आइइएलटिएस परीक्षार्थीको ठूलो हिस्सा छन्। त्यससँगै दक्ष प्रोफेसनलले अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी, व्यावसायिक दर्ता तथा आप्रवासनका लागि पनि आइइएलटिएस प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ। विश्वका १३ हजार संस्थाले आइइएलटिएसलाई मान्यता दिएको छ। परीक्षार्थीहरू छिटो नतिजा, डिजिटल सेवा तथा लचिलो परीक्षा तालिकाको अपेक्षा गर्न थालेका छन्। साथै, आधिकारिक तयारी सामग्री, डिजिटल सिकाइ स्रोत र मोकटेस्टको प्रयोग पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। अहिलेका परीक्षार्थी अध्ययनपछिको रोजगारी, दीर्घकालीन आप्रवासन तथा आफ्नो शैक्षिक लगानीको प्रतिफलसमेत विचार गरी निर्णय गर्छन्।

४. ब्रिटिस काउन्सिलले आइइएलटिएसबाहेक एसिसिए/एलेभललगायत विभिन्न शैक्षिक योग्यताको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। यिनीहरूले नेपालको शिक्षा प्रणाली, सिप विकास र दक्ष जनशक्ति निर्माणमा कस्तो योगदान पुर्‍याउँछन् ?

ब्रिटिस काउन्सिलले प्रवर्द्धन गर्ने बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक योग्यताले नेपालको शिक्षा र सिप विकास प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। एलेभलले विद्यार्थीमा आलोचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक क्षमता तथा विषयगत दक्षताको विकास गर्छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कारण नेपाली विद्यार्थीले विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुका साथै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय अध्यापन र मूल्यांकनलाई प्रोत्साहन मिलेको छ।

त्यस्तै, एसोसिएसन अफ चाटर्ड सर्टिफाइड एकाउन्ट्स – एसिसिएजस्ता व्यावसायिक योग्यताले वित्त तथा लेखा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। यसले शैक्षिक अध्ययन र उद्योगको आवश्यकताबिचको दूरी कम गर्दै रोजगार र योग्यता अभिवृद्धि गर्छ।

यी योग्यताले रोजगारयोग्य सिप, अन्तर्राष्ट्रिय अवसर, शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर सुधार तथा डिजिटल साक्षरता, नवप्रवर्तन र परिवर्तनअनुकूल क्षमता विकासमा समेत योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। समग्रमा यिनले नेपालको मानव पुँजी विकास र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने आधार तयार गरिरहेका छन्।

५. ब्रिटिस काउन्सिलले आफ्नो कर्पोरेट इंग्लिस सलुसन्स कार्यक्रम विस्तार गरिरहेको छ। नेपालको परिवर्तनशील अर्थतन्त्रमा अंग्रेजी भाषा सिपले रोजगारी र दक्ष जनशक्ति निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्छ ?

नेपालको अर्थतन्त्र विश्व बजारसँग थप जोडिँदै जाँदा अंग्रेजी भाषा अब केवल शैक्षिक विषय नभई कार्यस्थलमा आवश्यक पर्ने व्यावहारिक सिपका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। अंग्रेजी भाषाले राम्रो रोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ज्ञान र तालिममा पहुँच, वैदेशिक रोजगारी तथा आप्रवासनका अवसर विस्तार गर्न सहयोग गर्छ, तर अंग्रेजी भाषा मात्र पर्याप्त हुँदैन। रोजगारदाताले प्राविधिक दक्षता, डिजिटल साक्षरता, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, टोलीमा काम गर्ने सिप तथा प्रभावकारी सञ्चार क्षमतालाई पनि उत्तिकै महत्व दिन्छन्।

त्यसैगरी ग्रामीण तथा स्रोतसाधन सीमित भएका क्षेत्रका विद्यार्थीले गुणस्तरीय अंग्रेजी शिक्षामा समान पहुँच पाउन अझै चुनौती रहेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ। साथै नेपालजस्तो बहुभाषिक समाजमा नेपाली र स्थानीय भाषाको दक्षता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सफल प्रोफेसनल तिनै हुन्, जसले अंग्रेजीसँगै स्थानीय भाषामा पनि प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न सक्छन्।

६. आगामी दिनमा नेपालमा ब्रिटिस काउन्सिलको परीक्षा तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यको केकस्तो परिकल्पना छ ? यसले नेपाली युवाका लागि थप अवसर कसरी सिर्जना गर्नेछ ?

हाम्रो लक्ष्य नेपालका युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त परीक्षा र शैक्षिक योग्यतामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो; जसले उच्च शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता तथा विश्वव्यापी करियरका अवसर खोल्न सकोस् भन्ने ब्रिटिस काउन्सिलको लक्ष्य हो।

आगामी दिनमा परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई अझ सहज, लचिलो र भविष्यमुखी बनाउने हाम्रो योजना छ। डिजिटल परीक्षा विस्तार गर्ने, परीक्षार्थीको अनुभव सुधार गर्ने तथा स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा उपलब्ध गराउने हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ।

हामी विद्यालय, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संस्था, सरकार तथा शिक्षा क्षेत्रका साझेदारसँग सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै मूल्यांकनको गुणस्तर अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका शैक्षिक योग्यताको प्रवद्र्धन तथा नेपाली युवाको ज्ञान र सिपप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न निरन्तर काम गर्नेछौं। आजको विश्वमा सफलता केवल शैक्षिक उपलब्धिबाट मात्र सम्भव छैन; प्रभावकारी सञ्चार, आलोचनात्मक सोच, डिजिटल साक्षरता, सहकार्य र परिवर्तनअनुकूल हुने क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। त्यसैले हाम्रो परीक्षा अंग्रेजी भाषा सेवा तथा शिक्षा कार्यक्रममार्फत युवालाई यी जीवनोपयोगी सिपमार्फत सशक्त बनाउने प्रयास जारी रहनेछ। बलियो साझेदारीमार्फत हामी दक्ष, आत्मविश्वासी र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नेपाली युवा पुस्ता निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छौं।

७) पछिल्लो समय विद्यार्थीलाई अंग्रेजी भाषा परीक्षणका लागि आइडिपी अस्ट्रेलिया पनि विकल्पका रूपमा आएको छ, यसले काउन्सिलले सञ्चालन गर्दै आएको आइइएलटिएसको आकर्षणमा कुनै फरक परेको छ ?

अहिले हामी फ्री मार्केटमा प्रतिस्पर्धी युगमै छौं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सधैं सकारात्मक भूमिका खेल्छ। प्रतिस्पर्धाले थप गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिन्छ। आइइएलटिएस रजिस्टर गरेपछि विद्यार्थीले धेरै सेवासुविधा प्राप्त गर्नेछन्। ब्रिटिस काउन्सिलले सञ्चालन गर्ने आइइएलटिएसको आकर्षण पछिल्लो समय झनै बढेको छ। नेपालमा बर्सेनि एक लाख बढी विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न जाने गरेको देखिएको छ। त्यसमाध्ये ९० प्रतिशत विद्यार्थीले काउन्सिलकै आइइएलटिएस गर्ने गरेका छन्। आजको दिनमा अंग्रेजी बोल्ने देशमा जानेका लागि विश्वमै आइइएलटिएसको महत्व बढेको छ। विश्वका १३ हजार मान्यताप्राप्त संस्थाले आइइएलटिएसलाई मान्यता दिएका छन्। यही हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हो।

८) नेपालमा काउन्सिलको सम्बन्धनमा कति शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् ?

आइइएलटिएस पढाउन सम्बन्धन दिने होइन, सहयोग मात्र गर्ने हो। शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका १४ सय कन्सल्टेन्सी छन्। यसमा नविकरण गर्नेहरू करिब आठ सय छन्। हामीले नजिकबाट काम गर्ने शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय पाँच सयजति छन्, तर एसोसिएसनमार्फत काम गर्दा यो बढी छ। एलेभल पढाउने पार्टनर स्कुल १६ वटा छन्।

दुई दशकअघि प्रदर्शनमा आएर दर्शकको मन जितेको चलचित्र ‘गौंथली’ नयाँ कथा र कलाकारका साथ पुनः निर्माण भएको छ।

वरिष्ठ निर्देशक भोला रिजालको निर्देशनमा बनेको सो चलचित्रको नयाँ संस्करणलाई उनका सुपुत्र कपिल रिजालले निर्देशन गरेका हुन्।

चलचित्रमा मुख्य भूमिकामा देखिएका अरुण क्षेत्री र पहिलो पटक मुख्य भूमिकामा डेब्यु गरेकी सिम्रन खड्कासँग चलचित्र, उनीहरूको चरित्र र यसले दिने सन्देशका बारेमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

प्र: अरुणजी, तपाईं चलचित्रमा अटिजमको सिकार भएको पात्रको भूमिकामा देखिनुभएको छ, यसबारे कस्तो अनुसन्धान गर्नुभयो ?

अरुण: यो चलचित्रमा मेरो भूमिका ‘माइल्ड अटिजम’ भएको व्यक्तिको हो । अटिजमका धेरै प्रकार हुन्छन्, जसमध्ये माइल्ड अटिजम भएका व्यक्तिहरू हेर्दा सामान्य लागे पनि हिँडडुल गर्दा, बोल्दा वा सोच्दा फरक स्वभावका हुन्छन्। उनीहरूलाई शारीरिक रूपमा कसैको सहयोग चाहिँदैन र आफ्नो दैनिक काम आफैँ गर्न सक्छन्।

प्र: यस पात्रको जीवन्तताका लागि अनुसन्धान कहाँ र कसरी गर्नुभयो ?

अरुण: अनुसन्धानका लागि म जावलाखेलस्थित फिनिक्स स्कुल गएको थिएँ । त्यहाँ अटिजम भएका स-साना नानीहरूदेखि वयस्क व्यक्तिहरूसम्मलाई भेटेर उनीहरूसँग समय बिताएँ। यसले मलाई ‘ठुले’ को भूमिकालाई पर्दामा न्यायपूर्ण ढंगले उतार्न निकै सहज बनायो।

प्र: ‘ठुले’ को मानसिकता अपनाउन मानसिक रूपमा कत्तिको चुनौतीपूर्ण रह्यो ?

अरुण: सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै उसको मानसिकता र संवेदनालाई सही रूपमा बुझ्नु थियो। नबुझी अभिनय गर्दा अरूको भावनामा ठेस पुग्न सक्थ्यो। ३५-४० दिनको छायांकनका क्रममा यो चुनौतीपूर्ण पात्रको मानसिकतालाई आत्मसात् गर्न सजिलो भने थिएन।

प्र: सिम्रनजी, पहिलो पटक मुख्य भूमिकामा काम गर्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?

सिम्रन: छायांकनको पहिलो दिनदेखि नै म यो भूमिकालाई लिएर निकै उत्साहित थिएँ। यसअघि सह-पात्रमा मात्र काम गरेको मेरा लागि यो चलचित्र सिक्ने निकै ठुलो अवसर बन्यो।

प्र: चलचित्रमा तपाईंको पात्र ८ कक्षा मात्र पढेको छ, वास्तविक जीवनमा पढाइ कहाँ पुग्यो नि ?

सिम्रन: चलचित्रमा ८ कक्षा पढेको चरित्र निभाए पनि वास्तविक जीवनमा मैले स्नातक (ब्याचलर) तह उत्तीर्ण गरिसकेकी छु।

प्र: यसअघि अटिजमका बारेमा तपाईंको बुझाइ कस्तो थियो ?

सिम्रन: मलाई यसबारे खासै जानकारी थिएन। अटिजम भएका व्यक्तिहरू उमेरले ठुला भए पनि मानसिक रूपमा बालबालिका जस्तै व्यवहार गर्छन् भन्ने मात्र सुनेकी थिएँ । तर, यस चलचित्रमा काम गरेपछि मात्र यसका प्रकार र विविध आयामबारे थाहा पाएँ।

प्र: अन्त्यमा, ‘गौँथली’ ले दर्शकलाई के-कस्तो सन्देश दिन्छ ?

सिम्रन: यो पूर्ण रूपमा सन्देशमूलक चलचित्र हो। यसले विगतको नेपाली समाजमा छोरीहरूले भोगेका कष्ट र महिला शिक्षाको आवश्यकतालाई जोडदार रूपमा उठाएको छ। ‘छोरीलाई किन स्कुल पठाउने ?’ भन्ने सोचबाट ‘छोराछोरी दुवैलाई समान शिक्षा दिनुपर्छ’ भन्ने चेतना यसले दिन्छ।

साथै, अटिजम भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले सामान्य नागरिक सरह माया र सम्मान दिनुपर्छ भन्ने सन्देश हामीले यस चलचित्रमार्फत दिन खोजेका छौं।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षामा ७० प्रतिशत विद्यार्थी संख्याको भार बोकेको देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय हो। यही विश्वविद्यालयले सोमबार उपकुलपतिका रूपमा प्रा.डा. भोला थापालाई पाएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति थापा पहिलोपटक त्रिवि नेतृत्वमा प्रवेश गरेका छन्। त्रिविमा शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक चुनौतीको चाङ छ। यही समयमा थापा उपकुलपति नियुक्त भएका छन्। उनै थापासँग नागरिककर्मी रुबी रौनियारले त्रिविका चुनौती र समाधान, शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक र प्रशासनिक सुधारबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने समयमा उपकुलपति नियुक्ति हुनुभयो; यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ?

म फरक विश्वविद्यालयबाट त्रिविमा उपकुलपतिका रूपमा प्रवेश गरेको छु। त्रिविका सक्षम पूर्वनेतृत्व तथा कर्मचारीज्यूहरूले पहिल्यै शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ। यी कार्यक्रम गुणस्तरीय रहेको पाएँ। थप कार्यक्रम राख्नुपर्ने भए मेरो योगदान हुन्छ। सरकारको लक्ष्य र मेरो सोच दुवै साथ लिएर अगाडि बढ्छु। पूर्वउपकुलपतिज्यूहरूसँग दुई दिनदेखि छलफल गरिरहेको छु। पहिल्यै त्रिविमा राम्रो काम भएको छ। उहाँहरूको सुझावअनुसार काम गर्छु।

केयुको उपकुलपति हुनु र पाँच लाख बढी विद्यार्थी भएको त्रिविको उपकुलपति हुनुमा के फरक छ?

म केयुमा उपकुलपति हुँदा पनि सबैको साथ र सहयोग लिएर टिमवर्क गरेरै अगाडि बढेको थिएँ। केयुको चौतर्फी विकासमा दिनरात खटिएँ। यसले मेरो कार्यकाल उपलब्धिमूलक रह्यो। त्रिवि आफ्नै घरजस्तै लागेको छ। मेरो दक्षता, क्षमता, योग्यता र पूर्वपदाधिकारीका सझुावअनुसार त्रिविको समग्र उन्नतिमै खट्ने छु।

हाल त्रिविमा सिनेट, प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद् छैन; यसमा केही तयारी छ कि?

त्रिविको सिनेट र प्राज्ञिक परिषद् बनाउने आफ्नै प्रक्रिया छ। त्रिवि कानुन र ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार मिल्ने र सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी चाँडो पूर्णताः दिने छु। केयु र त्रिविमा खासै फरक देख्दिनँ, तर एउटा फरक के छ भने पाँच लाख विद्यार्थी भएको त्रिविसँग जोडिन पाउँदा गर्व लागेको छ। त्रिवि आफैंमा गर्व गर्नलायक विश्वमै स्थापित संस्था हो।

त्रिविको भौतिक संरचनाको संरक्षणबारेमा यहाँको कस्तो भिजन छ?

पाँच लाख विद्यार्थी र यति ठूलो भौतिक संरचना भएको विश्वविद्यालय विश्वमा बिरलै हुन्छ। त्रिविको उपकुलपति भएसँगै मेरो पहिलो काम विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु हुने छ। त्रिवि आफैं स्थापित संस्था भएकाले त्यति धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। सल्लाहअनुसार होस्टेमा हैंसे गरी अगाडि बढ्छु। म छुट्टै विश्वविद्यालयको भए पनि सार्वजनिक विषयमा पहिल्यैदेखि चासो राख्दै आएको छु। त्रिविको कति वैध र कति अवैध सम्पत्ति छन्, यसबारे मेरो चासो छ। समितिले पनि काम गरिरहेको छ। सरकारको निर्देशनअनुसार त्रिविको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो।

त्रिविलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति कहाँ पुग्यो र प्रदेश संरचना कत्तिको सक्षम छ?

पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनिया सरको प्रयासमा योजना र रणनीतिसहितको त्रिवि भिजन– २०३० तयारी अवस्थामा छ। देश संघीयतामा गएसँगै त्रिविको सांगठनिक संरचनालाई पनि प्रदेशसँग मिलाएर विकेन्द्रीकरणसँग जोडेर जानुपर्छ। विद्यार्थीलाई प्रदेशस्तरबाटै शैक्षिक प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट, दीक्षान्त समारोहलगायतका व्यवस्था पनि प्रदेश स्तरबाटै गरिने छ। विद्यार्थीलाई सहज हुने गरी काम गर्ने छु।

स्ववियु संरचना हटाउने विषयमा के हुन्छ?

विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी प्रतिनिधित्व हुने विषयमा कन्जुस्याइँ हुने छैन। संसारका विश्वविद्यालयका सभामा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुन्छ, तर राजनीति क्रीडास्थल भने बनाइँदैन। सबैको उद्देश्य नै त्रिविमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु हो। विश्वविद्यालयमा विचारको बहस गर्न पाइन्छ, तर बल प्रयोग गर्न पाइँदैन, द्वन्द्व निम्तिन्छ। विद्यार्थी र प्राध्यापकले त्रिविको चिन्ता लिनुपर्छ। विद्यार्थी संगठन खारेजी वा हटाइनु सुदृढीकरणको अवसर पनि हो। त्रिविलाई विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने मेरो लक्ष्य छ।

तपाईंले पदबहाली गरिरहँदा पेन्सनको माग गर्दै प्राध्यापक र कर्मचारी ८० दिनदेखि धर्नामा छन्, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?

प्राध्यापक र कर्मचारीका समस्यासँग म साक्षात्कार छु। आन्दोलनरत प्राध्यापक र कर्मचारीलाई पनि थाहा छ कि त्रिविको थैली कत्रो छ। त्रिविले पनि आफ्नो संस्थामा जीवन बिताउने प्राध्यापक र कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाबारे सोच्नुपर्छ। यस विषयमा म काम गर्ने छु। सामाजिक जीवन, स्थायित्व र सुरक्षा मेरो पनि जिम्मेवारी हो। सबैलाई मान्य हुने गरी उपकुलपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने मेरो प्रमुख दायित्व हो। त्रिवि बनाउने सबैको जिम्मेवारी हो। यसकारण हामी टिमवर्कबाटै त्रिविलाई उठाउने काममा जुट्ने छौं। चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएर सबैको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने छु।