मधेस प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश झा (राजेश अहिराज) बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार उनलाई बलात्कार कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो।

अदालतले दोषी ठहर गरे पनि अहिराजको सजाय निर्धारण भने अर्को पेसीबाट हुने जनाएको छ।

मंगलबार भएको अन्तिम बहसका क्रममा पीडित पक्षका तर्फबाट अधिवक्ता खेमप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता विजय मिश्रसहित १४ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए।

अहिराजविरुद्ध आफ्नै कोठामा कोही नभएको मौका छोपी २०८१ जेठ ४ गते पीडितमाथि पटक-पटक जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग दर्ता भएको थियो।

पीडितका अनुसार उक्त घटनापछि कसैलाई बताएमा ज्यान मार्नेसमेतको धम्की अहिराजले दिएका थिए। सोही विषयलाई लिएर २०८१ साल माघ ३ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौमा जाहेरी दर्ता भएको थियो

जाहेरी दर्ता भए पनि प्रहरीले तत्कालै अहिराजविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थिएन। प्रहरीले जाहेरी परेको लामो समयपछि २०८१ चैत २५ गते मात्र जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त गरेको थियो। पक्राउ अनुमति पाएको केही समयपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

दोषी ठहर भएका अहिराज २०७७ साल फागुन ७ गतेदेखि २०७८ साल साउन ३२ गतेसम्म मधेस प्रदेशको प्रदेश प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेका उनी मुद्दाको प्रारम्भिक आदेशपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदै आएका छन्।

भारतमा हुने परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटको विषयलाई लिएर शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै आएका सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वाङचुकको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ। अनशनको १७ औँ दिनमा प्रवेश गर्दा उनको स्वास्थ्य थप बिग्रिँदै गएको छ।

सोनम वाङचुकले ‘युवा ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ का संस्थापकसँग मिलेर मध्य दिल्लीमा धर्ना दिइरहेका छन्। सीजेपी भारतका युवाहरूद्वारा सञ्चालित एक अनलाइन अभियान हो, जसले विशेष गरी बेरोजगार र निराश युवाहरूको आवाज उठाउँदै देशको लोकतान्त्रिक मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ।

मे महिनामा लाखौँ विद्यार्थीलाई प्रभावित पार्ने गरी भएको प्रश्नपत्र चुहावटको घटनालाई लिएर शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा माग गर्दै वाङचुकले धर्ना दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारविरुद्धको यो प्रदर्शनलाई निकै दुर्लभ मानिएको छ।

३० वर्षीय अभिजीत दिपकले स्थापना गरेको सीजेपीले मे महिनामा स्थापना भएको केही दिनमै इन्स्टाग्राममा दुई करोड २० लाख फलोअर्स प्राप्त गर्दै युवा पुस्ताको ध्यान तानेको छ।

सिमित मानिसका अगाडि सेतो गद्दामा सुतिरहेका ५९ वर्षीय वाङचुकले आफू बोल्न नसक्ने गरी कमजोर भएको इशारा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा सार्वजनिक तस्बिरमा वाङचुकलाई चिकित्सकहरूले घेरेको देखिन्छ। सीजेपीका अनुसार मंगलबारसम्म उनको तौल ८.५ किलोग्रामसम्म घटेको छ।

‘हामी सोनमलाई आफ्नो अनशन फिर्ता लिन मनाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। तर उहाँ यसलाई जारी राख्न अडिग हुनुहुन्छ,’ दर्शक र युट्युबरहरूसँग कुरा गर्दै दिपकले भने। उनले थपे, ‘सोनमले हामीलाई जुलाई २० मा संसदतर्फ मार्चको तयारी गर्न भनिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ सरकार सोनम र भोक हडतालमा रहेका अन्य व्यक्तिलाई मर्न दिन चाहन्छ।’

संसद नजिकै रहेको जन्तर मन्तरको विरोध स्थलमा भोक हडतालमा बसेका एक युवा सोमबार बेहोस भएपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो। यस विषयमा शिक्षामन्त्री प्रधान, उनको मन्त्रालय र सरकारका प्रवक्ताले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

सोनमको स्वास्थ्यलाई लिएर विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरूले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरेले फोनमार्फत सोनमको स्वास्थ्यबारे सोधपुछ गर्दै भोक हडताल अन्त्य गर्न हार्दिक अपिल गरेका छन्। उनले सोनमको जीवन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै सीजेपी र जुलाई २० मा संसदतर्फ गरिने मार्चमा आफ्नो समर्थन रहेको जनाएका छन्।

त्यस्तै, आम आदमी पार्टी (आप) का प्रमुख अरविन्द केजरीवालले पनि फोन सम्पर्क गरी सोनमको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। उनले संवाद र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने हरेक आवाजको महत्व रहेको बताउँदै सीजेपीको विरोध प्रदर्शन र संसद मार्चमा समर्थन जनाएका छन्।

त्यसैगरी, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जीले सोनमसँग कुरा गर्दै उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सोधपुछ गरेकी छन्। उनले सोनमलाई बलियो रहन आग्रह गर्दै विद्यार्थीहरूको न्यायका लागि भइरहेको यो आन्दोलनमा आफ्नो ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, ‘उनको जीवन सम्पूर्ण संसारका लागि अमूल्य छ किनभने यसले मानवता र वातावरणप्रतिको प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिन्छ, जुन लोकतन्त्रप्रतिको उनको प्रतिबद्धता जत्तिकै गहिरो छ।’

सीजेपीले आफूलाई ‘अल्छी, बेरोजगार र कालान्तरमा सही’ को प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका रूपमा चिनाउँछ। यसको तीव्र अनलाइन वृद्धिले भारतका युवामा रहेको निराशालाई प्रतिविम्बित गर्छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा भारतमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवामा बेरोजगारी दर करिब १० प्रतिशत छ, जुन सहरी क्षेत्रमा १३.६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

प्रश्नपत्र चुहावटका कारण २३ लाख उम्मेदवारले दिएको मेडिकल कलेज परीक्षा रद्द भएपछि युवाहरू आक्रोशित छन्। उक्त परीक्षा गत महिना पुनः आयोजित गरिएको थियो। एजेन्सी

विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै साढे दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै सो सजाय तोकेको हो।

अदालतले पौडेलको वैध आय दुई करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र देखिएको अवस्थामा उनको साथमा १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति फेला पारेको थियो।

वैध आय र कुल लगानीबीचको अन्तर १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि इजलासले सो रकमलाई गैरकानुनी आर्जन ठहर गरेको हो।

विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा पौडेललाई दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको छ। साथै, विशिष्ट श्रेणीको सार्वजनिक पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै थप ६ महिना गरी कुल २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको छ।

अदालतले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत हुने र सोही बराबरको जरिबाना समेत तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।

यसका साथै, पौडेलले अपराध पीडित संरक्षण कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली भ्रष्टाचार मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर भइसकेका पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा यो दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा कार्यालयहरूमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने नीतिगत निर्णयका लागि प्रस्ताव तयार गरेको छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रस्ताव तयार गरेको हो। प्रस्तावमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही दिनयता उच्च कर्मचारीहरूसँग छलफल तथा बैठक गरिरहेको छ।

मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तै बैठक गरेको थियो। उक्त बैठकमा कानुन हेर्ने सचिव पुष्कर सापकोटा सहभागी थिए। त्यसैगरी, बैठकमा सुमन दाहाल, बाबुराम भण्डारी, बलराम रिज्याल, गोविन्द रिजाल, ढोलकबहादुर भण्डारीलगायतका सहसचिवहरू सहभागी भएका थिए।

‘आज (मंगलबार) को बैठकमा सामान्य छलफल भयो। धेरै कुरा हुन पाएन। हामी सबै व्यस्त थियौं। ठूलो निर्णय भएन। सम्भवतः भोलि (बुधबार) निर्णय हुन सक्छ,’ उक्त छलफलमा सहभागी एक सहसचिवले भने।

उक्त बैठक बुधबार पनि बस्ने भएको छ। बुधबार बस्ने बैठकले यस विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गर्ने स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि (सरसफाइ कर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, बगैँचे, माली, मेकानिक, म.ले.प. बेरुजु फर्छ्योट सम्बन्धी सहयोगी, माइक अपरेटर, हलुका सवारी चालक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर टेक्निसियन, डेटा इन्ट्री अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर आदि) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एउटा पब्लिक कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने वा आउटसोर्सिङ गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिनेछ। यस्तो सेवा प्रबन्धको विद्यमान ढाँचामा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रविधिको उपयोग, सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाट सहजै सम्पादन हुने काम आफैँ गर्ने आचारसंहिता निर्माणसमेतबाट उक्त सहयोगी सेवाको समग्र परिमाण कम्तीमा ५० (पचास) प्रतिशत घटाई बाँकी रहने कामका लागि कार्यविवरण र कार्यविश्लेषणका आधारमा निकायगत न्यूनतम जनशक्ति (कार्यघण्टा) आँकलन गरी यस्तो सेवा उक्त कम्पनीमार्फत वा आउटसोर्सिङबाट लिने व्यवस्था मिलाइनेछ।’

स्रोतका अनुसार हाल संघमा १० देखि १२ हजार, प्रदेशमा ६ हजार तथा स्थानीय तहमा ३५ हजार करारका कर्मचारी कार्यरत छन्।

संघ तथा प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा करारका कर्मचारी कार्यरत छन्। करारका कर्मचारी हटाई आउटसोर्सिङबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने विषयमा केही दिनअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवस्तरीय बैठक बोलाएको थियो।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरण शर्मा, पुष्कर सापकोटा, घनश्याम उपाध्याय, मदन भुजेललगायतका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो।

स्रोतका अनुसार करारका कर्मचारी हटाई आउटसोर्सिङबाट काम लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै चासो रहेको छ। आउटसोर्सिङबाट काम लिँदा सेवा प्रभावकारिता बढ्ने र राज्यको खर्च घट्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ।

स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सरकारी कार्यालयहरूले गार्ड (पाले) को काम जसरी कम्पनीमार्फत लिने गरेका छन्, त्यसरी नै अन्य कर्मचारी पनि लिने हो भने कामको गुणस्तर बढ्छ र सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता पनि बढ्छ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ।’

करारका कर्मचारी आन्दोलित

करारका कर्मचारी हटाउन लागिएको विषयमा करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले मंगलबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्। उनीहरूले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट्न खोजेका थिए तर भेट्न पाएनन्। उनीहरू मंगलबार काम रोकेर सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयअगाडि रहेको मूल गेटमा जम्मा भएका थिए।

करारका कर्मचारीलाई नहटाउन उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। साथै, आफूहरूको रोजीरोटी खोसिएमा अझ कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

समाजकल्याण परिषद्मा ४९ जना कर्मचारी हटाइए

यसैबीच, समाजकल्याण परिषद्ले करारमा कार्यरत ४९ जना कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। समाजकल्याण परिषद्को सदस्य सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले परिषद्मा कार्यरत स्थायी कर्मचारीबाहेक सबैको करार नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको बताए।

परिषद्लाई पुनर्संरचना गर्न लागिएकाले यस्तो निर्णय गर्नु परेको उनले बताए। उनका अनुसार हाल परिषद्मा ४८ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्।

परिषद्ले हटाउने निर्णय गरेका करारका कर्मचारी विगत १५–२० वर्षदेखि परिषद्मा निरन्तर कार्यरत छन्। ती कर्मचारी विभिन्न समयमा भर्ना भएका थिए। त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्कालीन सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको थियो।

सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति (वि.व्य.स.) सम्बन्धी व्यवस्थामा गरेको परिवर्तनले सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेहितामा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

सरकारले विद्यालय व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गरेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूको ठम्याइ छ।

संशोधित व्यवस्थाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, जिम्मेवारी र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई थप स्पष्ट बनाएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको दाबी छ। यसले विद्यालयको वार्षिक योजना, बजेट, शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार र स्रोत व्यवस्थापनमा समितिको भूमिका थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।

तर सरकारले शिक्षा नियमावली दशौं संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालय अलपत्र बनाउने प्रपञ्च रचेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ। मुख्य रूपमा सरकारले संशोधन गरेको नियमावलीमा अधिकार सदस्य सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्दै मूल नियमावलीको नियम नं. २६ को खण्ड (ज) थप गरेको उल्लेख छ। यो खण्डमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

विशेषगरी संशोधित नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी गरिएको नयाँ व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालय चल्नै नसक्ने र थला पार्ने नीति सरकारको रहेको आरोप सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष काशीनाथ दंगालको छ।

‘देशभरिका २६ हजार विद्यालय समुदायमा आधारित छन्। सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना नानी पढाउने अभिभावकहरू कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ,’ अध्यक्ष दंगालले नागरिकसँग भने, ‘वि.व्य.स.को सदस्य नै हुनका लागि पाँच वर्षअघिदेखि नै दल त्याग्ने कोही अभिभावक भेटिँदैनन्। अर्थात् सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा वि.व्य.स. गठन अलपत्र बनाई सामुदायिक विद्यालयलाई नै धरापमा पार्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ।’

उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्री दलकै हुने, अन्य मन्त्रीहरू सबै दलकै हुने, राष्ट्रपति भएपछि दल त्याग्ने अनि वि.व्य.स.को सदस्य हुन पाँच वर्षअघिदेखि दल त्याग्नुपर्ने संविधान र कानुनविपरीतको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’

अध्यक्ष दंगालका अनुसार यो प्रावधान कार्यान्वयनका दृष्टिले अत्यन्त अव्यावहारिक छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्य-मान्यता तथा अभ्यासविपरीत रहेको देखिन्छ।

‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा दलगत आस्था र विचार राख्न पाउनु र कुनै दलसँग आबद्ध हुनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो,’ अध्यक्ष दंगालले संशोधित नियमावलीको विरोध गर्दै भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पाँच वर्षअघिदेखि दलगत आबद्धता नभएको नागरिक खोजी गर्नु भनेको अभिभावक र समुदायको सहभागिता कमजोर गर्ने प्रपञ्च मात्र हो। यसले सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावक र समुदायबाट सरकारले नै अलग राख्न खोजेको सावित हुन्छ।’

यसैगरी संशोधित शिक्षा नियमावलीमा मूल नियमावलीको नियम नं. २६ को खण्ड (झ) थप गरी शिक्षक तथा कर्मचारीबाट अवकाश भएको दुई वर्ष पूरा नभएसम्म सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था पनि सामुदायिक विद्यालयको उन्नयनमा बाधा पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ ल्याइएको उनको बुझाइ छ।

‘पहिले जागिर गरेका शिक्षक-कर्मचारीले वि.व्य.स.को सदस्य हुन पाउँदैनथे। तर जागिर छाडेपछि पाउँथे, समयको पाबन्दी थिएन,’ अध्यक्ष दंगाल भन्छन्, ‘अहिले दशौं संशोधित नियमावलीले जागिर छाडेका शिक्षक वा कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म सदस्य हुन नपाउने व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप नै ठप्प बनाउने नियत सरकारको देखियो।’

यसैगरी संशोधित नियमावलीमा मूल नियमावलीको नियम नं. ९३ मा प्रधानाध्यापक छनोटमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका खोसेको उनको ठहर छ। विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा पालिकाले विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने व्यवस्था अहिले हटाइएको छ।

संशोधित नियमावलीअनुसार विद्यालयको व्यवस्थापनमा पालिकालाई बलियो बनाइएको छ। हाल पालिकालाई विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने एकल अधिकार दिइएको छ। अध्यक्ष दंगालले यसमा विरोध जनाएका छन्।

‘सामुदायिक विद्यालय समुदायको सम्पत्ति हो, सरकारको प्रशासनिक इकाइ होइन,’ उनले औंल्याए। ‘वि.व्य.स. र समुदायको सहभागिताबिना छनोट भएको प्रधानाध्यापक समुदाय र अभिभावकप्रति जवाफदेही हुन सक्दैन।’

उनले थपे, ‘शिक्षक सरुवाको सवालमा पनि वि.व्य.स.को अधिकार खोसेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बनाउन खोजिएको छ।’

उनका अनुसार संशोधित नियमावलीले विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाले गाउँमा रहेका सामुदायिक विद्यालय जोगाउनेभन्दा पनि सामुदायिक विद्यालय समाप्त पार्ने दिशामा उद्दत रहेको छ। कमजोर विद्यालयलाई सुधार र सबल बनाउनेभन्दा नियोजित ढंगले सामुदायिक विद्यालय कमजोर बनाउने र बन्द गर्ने आशय यस नियमावलीको रहेको भन्दै सरकारले नियमावली नसच्याए महासंघ सडक आन्दोलनमा उत्रने अध्यक्ष दंगालको चेतावनी छ।

मूल नियमावलीको नियम नं. १६ को (छ) मा ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम विद्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन भए–नभएको, त्यस्तो विद्यालयमा भौतिक साधन र शिक्षक पर्याप्त भए–नभएको, उपलब्ध स्रोत–साधनको उपयोग भए–नभएको र निर्धारित स्तरअनुसार पठनपाठन भए–नभएको सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक संघ र शिक्षकसँग विचार–विमर्श गरी सोअनुरूप भएको नदेखिएमा सुधार गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर यस व्यवस्थामा सरोकारवाला मुख्य निकाय वि.व्य.स.लाई छुटाएर सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

‘विद्यालयमा हुने पठनपाठन एवं विद्यालयमा शिक्षक नियमित उपस्थित र अनुपस्थित हुने विषय अभिभावक, समुदाय र वि.व्य.स.को प्रत्यक्ष चासोको विषय हो,’ अध्यक्ष दंगालले आक्रोश पोखे।

‘वि.व्य.स.लाई शिक्षकको हाजिर र गैरहाजिरको विषयमा संलग्न नगराउनुले अभिभावकको अधिकार कुण्ठित हुनुका साथै शिक्षा ऐनमा विद्यालयको रेखदेख गर्नु वि.व्य.स.को अधिकार रहेको व्यवस्थाविपरीत छ।’

पोखराबाट छोटो समयमा मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म भारतीय पर्यटक आवतजावत गर्ने तथा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन नै त्यहाँसम्म पुग्ने क्रम बढेकाले समस्या बढ्दै गएको भन्दै यहाँका पर्यटन व्यवसायीले त्यसलाई नियमन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

मुक्तिनाथ क्षेत्रसम्म भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको अनियन्त्रित आवतजावतलाई समयमै नियमन नगरे समस्या थपिने व्यवसायीको चिन्ता छ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकी प्रदेशको संयोजनमा पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) र पर्यटन व्यवसायीबीच भएको छलफलमा व्यवसायीले भारतीय सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा बढी जोड दिएका थिए।

जथाभावी रूपमा उच्च हिमाली भेगसम्म सवारीसाधन लैजाँदा जोखिम बढेकाले त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ थियो।

‘पछिल्लो समय मुक्तिनाथसम्म पर्यटक बोकेर भारतीय सवारीसाधन जाने गरेका छन्। हिमाली भेगको यात्रा सुरक्षित हुनुपर्छ। जोखिमपूर्ण सडक भएकाले पनि हतारको यात्राले समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने कुरामा व्यवसायीको जोड थियो,’ नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकी प्रदेशका वरिष्ठ निर्देशक मणिराज लामिछानेले भने, ‘नेपालको पर्यटन गन्तव्य सुरक्षित हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड थियो। नेपाल भ्रमणका क्रममा कुनै पनि प्रकारको जोखिम हुनु हुँदैन।’

मुक्तिनाथसम्मको यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सवारीसाधनका लागि समय व्यवस्थापन गर्दै ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको लामिछानेले बताए।

भारतीय व्यवसायीले मात्र नभई नेपाली व्यवसायीले पनि पोखराबाट पर्यटकलाई छोटो समयमा मुक्तिनाथ पुर्‍याएर फर्काउने गरेको भन्दै त्यसलाई पनि नियमन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

कतिपय पोखराका व्यवसायीले बिहानै पर्यटकलाई पोखराबाट लगेर मुक्तिनाथ दर्शन गराई बेलुकी अबेरसम्म पुनः पोखरा फर्काउने गरेको गुनासो पनि आएको उनले बताए। व्यवसायीले मात्र नभई भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले पनि पर्यटकलाई हतारमा मुक्तिनाथसम्म पुर्‍याउने गरेकाले जोखिम बढेको भन्दै यस विषयमा सचेतना आवश्यक रहेको लामिछानेले बताए।

पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलले पनि भारतीय सवारीसाधनको नियमनका लागि तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए।

प्रमुख पर्यटकीय मार्गमा भारतीय पर्यटकको सहजताका लागि ‘रेस्ट हाउस’ (विश्रामगृह) सञ्चालनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए। साथै, आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा गैरनेपाली (विदेशी) सवारीसाधनको कानुनी नियमन पनि तत्काल सुरु गरिने उनले बताए।

त्यस्तै, मन्त्री पौडेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न तथा सोझा उडान गर्ने एयरलाइन्स र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न विशेष छुट तथा सहुलियत प्याकेज ल्याइने जानकारी गराएका थिए।

नेपाली हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (ईयू) को हवाई सुरक्षा सूची (कालोसूची) बाट हटाउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको पनि उनले बताए।

त्यसबाहेक, अब बन्ने नयाँ पर्यटन ऐन र नियमावलीमा सगरमाथाको चाप घटाउन ७ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमाल आरोहण गरेको अनुभवबिनै सगरमाथा आरोहण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए।

साहसिक पदयात्रा गन्तव्यको पहिचान स्थापित गर्न कम्तीमा ५० वटा नयाँ ट्रेकिङ ट्रेलको विकास र संरक्षणका लागि ‘ट्रेल संरक्षण ऐन’ ल्याउने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

तनहुँको बन्दीपुर मोडेलमा देशका विभिन्न भागमा ५० वटा नमुना पहाडी स्टेसन विकास गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले बताए। ती स्टेसनमा सरकारले विद्युतीकरण, सडक तथा खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गर्ने उनले बताए।

आगामी दशकलाई ‘वेलनेस दशक’का रूपमा अघि बढाइने तथा नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा ‘वेलनेस टुरिजम’ विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी पनि मन्त्री पौडेलले पर्यटन व्यवसायीलाई दिएका थिए।

सर्लाहीमा कटुवा पेस्तोलसहित दुईजना प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। एक भारतीयसहित दुईजना अवैध हतियारसहित पक्राउ परेका हुन्।

सर्लाही सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिका–८ स्थित एक सैलुनबाट कटुवा पेस्तोल र दुई राउन्ड गोलीसहित भारतको सितामढी जिल्ला, सोनबरसा–१४ का २३ वर्षीय इन्दु कुमार र सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–४ का हाल लालबन्दी बस्ने ३६ वर्षीय मोहम्मद अबुलैशलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

सर्लाही प्रहरीले गोप्य सूचनाका आधारमा भारतको बिहार राज्य, सितामढी जिल्ला, बाजपट्टी थाना–११ का २८ वर्षीय राजेश कुमारले सञ्चालन गर्दै आएको सैलुनमा छापा मार्दा कालो प्लास्टिकको झोलामा बेरेर सैलुनको बाकसभित्र हतियार लुकाएर राखिएको अवस्थामा एक थान कटुवा पेस्तोल र दुई राउन्ड गोली बरामद गरेको हो। सोही क्रममा दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले दुवै जनाविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसुरअन्तर्गत सर्लाही जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता डीएसपी बेदप्रसाद गौतमले जानकारी दिएका छन्।

इङ्गल्याण्डविरुद्धको पहिलो एकदिवसीय खेलमा २५९ रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याइरहेको भारतीय टोलीले खराब सुरुवात गरेको छ।

लामो समयपछि एकदिवसीय खेलमा फर्किएका दुई अनुभवी ब्याटरहरू रोहित शर्मा र विराट कोहली सस्तोमै आउट भएपछि भारतीय टोली दबाबमा परेको हो।

ओपनर रोहित शर्मा २१ बलमा मात्र ११ रन बनाउँदै साम करनको बलमा ह्यारी ब्रुकद्वारा क्याच आउट भए। त्यसको लगत्तै अर्का स्टार ब्याटर विराट कोहली पनि व्यक्तिगत ५ रनमै पेभिलियन फर्किए।

उनलाई जोफ्रा आर्चरले एलबीडब्लू धरापमा पारेका थिए। हाल भारतले १०.३ ओभरको समाप्तिमा २ विकेट गुमाएर ५७ रन बनाएको छ। क्रिजमा कप्तान शुभमन गिल २९ रन र श्रेयस अय्यर ५ रन बनाएर खेलिरहेका छन्।

यसअघि बर्मिङ्घमको एजबेस्टन स्टेडियममा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली इङ्गल्याण्ड ४७.५ ओभरमा २५८ रन बनाउँदै अलआउट भएको थियो।

इङ्गल्याण्डका लागि जो रुटले ७६ बलमा अविजित ७६ रनको उत्कृष्ट इनिङ खेले भने लियाम डसनले ८३ बलमा ६८ रनको अर्धशतकीय योगदान दिए। ओपनर बेन डकेट ४३ रनमा आउट हुँदा ज्याकब बेथेलले १४ रन जोडे।

भारतीय टोलीका लागि स्पिनर अक्षर पटेलले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ९.५ ओभरमा ६२ रन खर्चेर सर्वाधिक ४ विकेट लिए।

यस्तै, प्रसिद्ध कृष्णा र गुरनूर बरारले समान २–२ विकेट चट्काए। ९६८ दिनपछि एकदिवसीय क्रिकेटमा पुनरागमन गरेका जसप्रित बुमराहले निकै कसिलो बलिङ गर्दै ९ ओभरमा ३१ रन दिएर १ विकेट लिए भने शिवम दुबेले पनि १ विकेट हात पारे।

बाराको निजगढमा मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच करिब पाँच घण्टा चलेको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ।

दुवै पक्षले थप गृहकार्य गर्ने सहमति गरे पनि पीडित पक्षले आफ्ना माग सम्बोधन नभए काठमाडौंसम्मको पैदल ‘न्याय मार्च’लाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएको छ।

उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा भएको वार्तामा मिटरब्याज सम्बन्धी विगतमा गठन गरिएका गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मी नेतृत्वका तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पीडित पक्षले प्रमुख रूपमा उठाएको थियो।

संयुक्त जनअधिकार मोर्चा नेपालका संयोजक निर्ग नवीनले आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म कुनै पनि हालतमा सहमति सम्भव नरहेको बताए। सरकार मिटरब्याज पीडितका मागप्रति आवश्यक तयारीसहित प्रस्तुत नभएको उनको आरोप छ।

मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत ६ बुँदे मागबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको बताइन्।

फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेकलगायतका लिखत खारेज, प्रभावकारी कानुन निर्माण, विशेष न्यायाधिकरण गठन तथा विगतका सम्झौताको कार्यान्वयन आन्दोलनरत पक्षका प्रमुख माग हुन्।

"आजको वार्ताबाट कुनै लिखित सहमति भएन। गृहमन्त्रीले तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। यदि हाम्रो ६ बुँदे माग सम्बोधन भयो भने भोलिदेखि नै मार्च रोक्छौं, अन्यथा बिहानै काठमाडौंतर्फ यात्रा अघि बढ्छ," घिमिरेले भनिन्।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम साहसहितको टोलीले काठमाडौंमा आन्दोलनकारीका मागबारे छलफल गरिरहेको र त्यहाँबाट आउने निर्णयपछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच पुनः तेस्रो चरणको वार्ता हुने उनले बताइन्।

वार्ताका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याज सम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन गरिएका तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। ती प्रतिवेदन लामो समयदेखि सार्वजनिक नगरिएको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित छन्।

सरकार र आन्दोलनरत पक्षले मागपत्रका विषयमा थप गृहकार्य गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। तर लिखित सहमति नभए जनकपुरधामबाट सुरु भएको पैदल न्याय मार्च संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने पीडित पक्षको अडान छ।

मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीबाट काठमाडौंसम्मको पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका थिए। मार्च सोमबार छैटौँ दिनमा पुगेको छ। मूलतः बाराको पथलैयासम्म पुग्ने कार्यक्रम रहे पनि गृहमन्त्रीसँग वार्ता गर्न उनीहरू निजगढमै रोकिएका थिए।

करिब २०० भन्दा बढी सहभागी रहेको मार्चमा सहभागी पीडितहरूले साहु–महाजनले फर्जी कागजात र चर्को ब्याजको माध्यमबाट आफ्नो घरजग्गा कब्जा गरी आफूहरूलाई घरबारविहीन बनाएको गुनासो गृहमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।

वार्ता निष्कर्षविहीन भए पनि बुधबार पुनः वार्ता बस्ने तयारी भएको बुझिएको छ। गृहमन्त्री आज बाराको सिमरामै बस्ने कार्यक्रम रहेको छ। मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल पूरा गरेर मात्रै उनी काठमाडौं फर्कने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।

बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएकाहरू विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले कैद र जरिबानाको अन्तिम सजाय निर्धारण गरेको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहरिएका भीआईपी, कर्मचारी र बिचौलियाहरूलाई मंगलबार फरक-फरक सजाय सुनाएको हो।

अदालतको फैसलाअनुसार यस प्रकरणका मुख्य प्रतिवादीहरू पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, मुख्य योजनाकार मानिएका बिचौलियाहरू केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई जनही एकीकृत तर्फ ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय तोकिएको छ।

यस्तै, सजाय पाउने अन्यमा सन्देश शर्मा, सागर राई, आङटावा शेर्पा र विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी रहेका छन्।

यसैगरी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई भने एकीकृत तर्फ जनही २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय तोकिएको छ।

खाँणलाई ठगीमा १ वर्ष, सङ्गठित अपराधमा १ वर्ष ६ महिना र राज्यविरुद्धको कसुरमा ६ महिना तथा थप ३ महिना कैद सजाय तोकिएको थियो। रिजाललाई सरकारी लिखत किर्तेमा १ वर्ष, ठगीमा १ वर्ष, सङ्गठित अपराधमा १ वर्ष ६ महिना र राज्यविरुद्धको कसुरमा ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई पनि एकीकृत तर्फ ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना निर्धारण गरिएको छ। तर, उनी ७५ वर्ष नाघेको जेष्ठ नागरिक भएकाले ‘जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३’ को दफा १२ बमोजिम ७५ प्रतिशत कैद सजाय छुट दिइएको छ। सो छुट र पूर्पक्षका क्रममा ३ वर्ष २ महिना १० दिन थुनामा बसिसकेको अवधि कट्टा गर्दा उनले अब मात्र २ महिना १३ दिन कैद भुक्तान गरे पुग्नेछ।

अदालतले नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई भने एकीकृत तर्फ जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनाएको छ।

उनीहरूलाई ठगीमा ६ महिना, सङ्गठित अपराधमा ९ महिना र राज्यविरुद्धको कसुरमा ६ महिना कैद सजाय तोकिए पनि एकीकृत तर्फ १ वर्ष कैद कायम गरिएको हो।

यसैगरी, सोही प्रकरणसँग जोडिएको अर्को मुद्दामा अभियुक्त बेचन झालाई ठगी उद्योगमा कसुरदार ठहर गर्दै अदालतले १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनाएको छ।

कसलाई कति सजाय ?

टोपबहादुर रायमाझी (पूर्वउपप्रधानमन्त्री): ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना

टेकनारायण पाण्डे (पूर्वगृहसचिव): ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना

केशवप्रसाद दुलाल (बिचौलिया/मुख्य योजनाकार): ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना

सानु भण्डारी (बिचौलिया/मुख्य योजनाकार): ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना

डा. इन्द्रजित राई (पूर्वसुरक्षा सल्लाहकार): ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना

सागर राई: ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना

सन्देश शर्मा: ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना

आङटावा शेर्पा: ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना

विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी: ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना

बालकृष्ण खाँण (पूर्वगृहमन्त्री): २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना

टेकनाथ रिजाल (भुटानी अधिकारवादी नेता): २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना

नरेन्द्र केसी: १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना

शमशेर मियाँ: १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना

हरिभक्त महर्जन: १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना

निरञ्जन कुमार खरेल: १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना

कोशी प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूले हप्ताको दुई दिन अनिवार्य स्थानिय उत्पादनहरू ढाका, खाँडी र अल्लोका कपडा अनिवार्य लगाउनुपर्ने भएको छ ।

प्रदेशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर्मचारीहरूलाई दिइने पोशाक भत्ता कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै कोशी प्रदेशमै उत्पादन भएका ढाका, खाँडी (खादी) र अल्लो तथा अन्य कपडाबाट निर्मित अफिस पोशाक अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने गर्न कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार र शुक्रबार यो व्यवस्था लागू गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कोशी प्रदेशले जानकारी दिएको छ । सोही निर्णयअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मंगलबारदेखि स्थानीय उत्पादनबाट बनेको पोशाक लगाउन सुरु गरेका छन् । सरकारले साताको दुई दिन स्थानीय उत्पादनबाट बनेको पोशाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नियमित रूपमा प्रदान गरिँदै आएको पोशाक भत्तामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ५ हजार ५ सय रुपैयाँ थप गरी विशेष पोशाक सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ देखि कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरूले पनि यो अभियानमा सहभागी हुन चाहेमा प्रदेश सरकारले लागत साझेदारी गर्ने नीति तथा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार यस अभियानले कोशी प्रदेशमा उत्पादित ढाका, खादी र अल्लोजस्ता स्थानीय वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।

हाल कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत करिब ३ हजार ९६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । स्वीकृत दरबन्दी ४ हजारभन्दा बढी रहेको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारीमार्फत स्थानीय उत्पादनको प्रयोग बढाउँदै स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन र प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका कसुरदारहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले कैद र जरिबानाको सजाय तोकेको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार यस प्रकरणमा दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारण गरेको हो।

अदालतको फैसलाअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई एकीकृत कसुरतर्फ जनही ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ।

रायमाझीलाई ठगीमा २ वर्ष, सङ्गठित अपराधमा ३ वर्ष र राज्यविरुद्धको कसुरमा डेढ वर्ष तथा थप ६ महिना कैद गरी एकीकृत रूपमा ४ वर्षको सजाय सुनाइएको हो।

पाण्डेलाई पनि ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै सोहीबमोजिमको एकीकृत सजाय तोकिएको छ।

यसैगरी, पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई एकीकृत तर्फ २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय निर्धारण गरिएको छ।

उनलाई ठगीमा १ वर्ष, सङ्गठित अपराधमा १ वर्ष ६ महिना, र राज्यविरुद्धको कसुरमा ६ महिना तथा थप ३ महिना कैद सजाय तोकिएको थियो।

प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका बिचौलियाहरू केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई पनि समान ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय तोकिएको छ।

उनीहरूलाई सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले एकीकृत रूपमा उक्त सजाय सुनाएको हो। यस्तै सजाय पाउने अन्यमा सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, सागर राई र विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी रहेका छन्।

भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला सुनाइएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई ४ वर्ष कैद तोकिए पनि उनको उमेर ७५ वर्षभन्दा माथि रहेका कारण सजायमा केही छुट दिइएको छ। राईले अब ३ वर्ष २ महिना १० दिन कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना भुक्तान गर्नुपर्नेछ।

यस प्रकरणमा जोडिएका अन्य कसुरदारहरू नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई भने जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय तोकिएको छ।

यसअघि गत असार २३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले यस प्रकरणका कुल ३१ प्रतिवादीमध्ये १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने ७ जनालाई सफाइ र ८ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने आदेश दिएको थियो।

सोही फैसलाका आधारमा मंगलबार कसुरदारहरूको सजायको अन्तिम निर्धारण गरिएको हो।

विपद्को समयमा नागरिकसम्म पूर्वसूचना छिटो, भरपर्दो र प्रभावकारी ढंगले पुर्‍याउने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग विपद् आपतकालीन पूर्वसूचना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको प्रभावकारिताबारे छलफल गरेको छ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘सेल ब्रोडकास्ट’ जस्ता आधुनिक प्रविधिको कार्यान्वयन, नवीनतम प्रविधि, बजेट, जनशक्ति, कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत समन्वयका विषयमा विस्तृत विमर्श भएको हो।

छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले हाल सञ्चालनमा रहेको विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै अहिलेको प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन्। उनले विपद्को समयमा नागरिकको जीवनरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय, द्रुत र प्रविधिमैत्री बनाउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

छलफलमा सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

विपद्को समयमा कुनै निश्चित क्षेत्रमा रहेका सबै नागरिकसम्म एकैपटक सूचना पुर्‍याउन ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली उपयुक्त हुन सक्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबिच समन्वय आवश्यक रहेको विषय छलफलमा उठेको थियो। साथै यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न मोबाइल नम्बर वा सिमकार्डको विवरण आवश्यक नपर्ने तथा कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका सबै मोबाइल उपकरणमा एकैसाथ वास्तविक समयमा चेतावनी सन्देश पठाउन सकिने विशेषता रहने भएकाले यस्तो प्रविधि नेपालका लागि उपयुक्त हुने सुझाव छलफलका क्रममा आएका छन्।

छलफलमा सहभागीहरूले अहिले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी, पहिरो तथा भारी वर्षाका जोखिम भएका क्षेत्रमा एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना पठाउँदै आएको जानकारी दिँदै भविष्यमा डढेलो, भूकम्प, हिमपहिरो, चट्याङ, औद्योगिक दुर्घटना तथा अन्य सबै प्रकारका विपद्का लागि समेत एउटै एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए। उक्त प्रणाली प्रभावकारी बनाउन विपद्सम्बन्धी सूचना समयमै संकलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सम्बन्धित निकायबिच तत्काल समन्वय गरी नागरिकसम्म सूचना पुर्‍याउने संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।

छलफलमा सुरक्षा निकायहरूले आफूहरूसँग तहगत रूपमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणालीलाई नागरिकसम्म पुग्ने सार्वजनिक सूचना प्रणालीसँग जोडेर अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रतिनिधिले विभागले प्रत्येक वर्ष करिब दुई करोड विपद्सम्बन्धी एसएमएस सूचना नागरिकसम्म पठाउने गरेको जानकारी गराउँदै हालको प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि बढाएको ‘अर्ली वार्निङ्स फर अल’ मापदण्डलाई समेत नेपालमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव आएका छन्।

छलफलमा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। हाल परिमार्जनको क्रममा रहेको दूरसञ्चार ऐनमा ती सिफारिस समेटेर कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न सकिने सुझाव पनि सहभागीबाट आएका थिए।

यसैगरी ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि कुन निकाय प्रमुख जिम्मेवार हुने, आवश्यक बजेटको स्रोत, संस्थागत संरचना, प्राविधिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा सञ्चालन मोडालिटीका विषयमा थप अध्ययन गर्ने बारे पनि छलफल भएको छ। रासस

शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, दूधपाटी, भक्तपुरमा रोकिएको कलेजो प्रत्यारोपण सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ। सेवा पुनः सुरु भएसँगै गरिएको पहिलो सफल कलेजो प्रत्यारोपणपछि कलेजो ग्रहणकर्ता गंगा श्रेष्ठ ११ दिनमै सकुशल डिस्चार्ज भएकी छन्।

केन्द्रका अनुसार असार १९ गते काठमाडौंको असन निवासी ३९ वर्षीया गंगा श्रेष्ठको कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको थियो। उनलाई उनका ४७ वर्षीय देवर संजय श्रेष्ठले आफ्नो आधा कलेजो दान गरेका थिए। कलेजोदाता संजय श्रेष्ठ प्रत्यारोपणपछि छैटौँ दिन अर्थात् असार २५ गते नै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए। ग्रहणकर्ता गंगा श्रेष्ठ भने असार २९ गते स्वस्थ अवस्थामा घर फर्किएकी थिइन्।

कलेजो प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक डा. रामबाबु साहका अनुसार दाता र ग्रहणकर्ता दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। उनीहरूले केन्द्रबाट प्राप्त सेवा र आफ्नै देशमा सहज रूपमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्।

केन्द्रले विश्वमै न्यून शुल्कमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार नेपालमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँमै कलेजो प्रत्यारोपण हुने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तुलनामा निकै कम लागत हो।

डा. रामबाबु साहको नेतृत्वमा सम्पन्न प्रत्यारोपणमा शल्यचिकित्सक, एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयर, रेडियोलोजी, कार्डियोलोजी, प्याथोलोजी, ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजी, नर्सिङ, अपरेसन थिएटर व्यवस्थापन, फिजियोथेरापी, डाइटेटिक्स तथा प्रशासनिक क्षेत्रका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको ठूलो टोली सहभागी भएको केन्द्रले जनाएको छ।

प्रत्यारोपण प्रक्रियाको समन्वय डा. निरु शर्मा, डा. बृजेश यादव, तारा साँध, सरु कोजु, पूजा खड्कालगायतको टोलीले गरेको थियो। व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी उपसचिव रामप्रसाद आचार्य, जयकुमार कटुवाल र शाखा अधिकृत हरिहर पोखरेलले सम्हालेका थिए।

केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक डा. कल्पना कुमारी श्रेष्ठका अनुसार शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले नेपालमै पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण तथा मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्दै अंगदान तथा प्रत्यारोपण क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ।

उनका अनुसार विगत १४ वर्षमा केन्द्रले ९९ प्रतिशतभन्दा बढी सफलता दर कायम गर्दै हालसम्म १ हजार ६ सय ६६ जनाको मिर्गौला तथा ३७ जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गरिसकेको छ। पर्याप्त जग्गा र आफ्नै भवनको अभावका बाबजुद केन्द्रले देशभर हुने कुल प्रत्यारोपणमध्ये करिब दुईतिहाइ प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्दै विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको पनि उनले बताइन्।

केन्द्रले भविष्यमा पनि अंगदान तथा प्रत्यारोपण सेवाको विस्तार गर्दै बिरामीलाई गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सिंगापुरमा ६३ वर्ष उमेर पुगेका एक कर्मचारीलाई कानुनविपरीत जागिरबाट हटाउने कम्पनीले ठूलो रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप तिर्नुपर्ने भएको छ।

रोजगार दावी न्यायाधिकरणले कर्मचारीको पक्षमा फैसला सुनाउँदै कम्पनीलाई २६ हजार ३५० सिंगापुर डलर तिर्न आदेश दिएको हो। ६३ वर्ष उमेर पुगेको केही समयपछि कम्पनीले ती कर्मचारीलाई कुनै पूर्वसूचना र तलब सुविधा नदिएर जागिरबाट हटायो। कम्पनीले ती व्यक्ति अवकाश उमेरमा पुगेकाले बर्खास्त गर्नु कानुनी भएको दाबी गरेको थियो। साथै, कम्पनीले उनलाई पुनः रोजगारीको प्रस्ताव गरेको तर उनले अस्वीकार गरेकाले कुनै पनि थप रकम दिनुनपर्ने जिकिर गर्‍यो।

तर, न्यायाधिकरणका मजिस्ट्रेट जोएल टानले कम्पनीको यो दाबीलाई अस्वीकार गरिदिए। उनले फैसलामा भने, ‘अवकाशको उमेर पुगेपछि जागिरबाट हटाउन चाहने कम्पनीले कानुनअनुसार अनिवार्य रूपमा पूर्वसूचना वा तलब दिनुपर्छ।’ मजिस्ट्रेट टानले कम्पनीको प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि रहेको औंल्याए। कम्पनीले कर्मचारीसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी १० दिनको छोटो समयभित्रै बर्खास्तीको प्रक्रिया टुंग्याएको थियो। कानुनी नियमअनुसार पुनः रोजगारीको प्रस्ताव कम्तीमा एक वर्षको हुनुपर्नेमा कम्पनीले ६ महिनाको मात्र प्रस्ताव गरेको थियो।

मजिस्ट्रेट टानले थप भने, ‘कम्पनीले कर्मचारीलाई अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिनाअघि नै पुनः रोजगारीको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। यस्तो छलफलको उद्देश्य काम, तालिम र तलबका विषयमा स्पष्ट कुराकानी गर्नु हो।’ अदालतले कम्पनीको व्यवहारलाई अपारदर्शी र असभ्य ठहर गरेको छ। मजिस्ट्रेटले भने, ‘रोजगारदाताले यस्ता संवेदनशील कुरामा कर्मचारीलाई सम्मान र खुलापनका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ।’

न्यायाधिकरणले कर्मचारीको मागबमोजिम गलत बर्खास्तीको क्षतिपूर्तिबापत ११ हजार ६०० सिंगापुर डलर र रोजगार सहायताका लागि १४ हजार ७५० सिंगापुर डलर गरी कुल २६ हजार ३५० सिंगापुर डलर भुक्तानी गर्न आदेश दियो।

यसबाहेक कम्पनीले अदालतको शुल्कबापत थप ३२० सिंगापुर डलर पनि तिर्नुपर्ने भएको छ। रोजगार दावी न्यायाधिकरणका मुद्दाहरू गोप्य रूपमा सुनुवाइ हुने भएकाले ती कर्मचारी र कम्पनीको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि लाइन मर्मतका लागि निस्किएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टोली कोशी राजमार्गअन्तर्गत इटहरी–२० मा दुर्घटनामा पर्दा दुई जना कर्मचारीको मृत्यु भएको छ।

दुहबी–धरान ३३ केभी प्रसारण लाइनमा आएको समस्या समाधान गर्न रातिको समयमा परिचालित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टोली चढेको स्कोरपियो दुर्घटनामा पर्दा चालक र हेल्परको मृत्यु भएको हो।

सोमबार राति इटहरी उपमहानगरपालिका–२० स्थित सेउती पुलबाट करिब २०० मिटर दक्षिण, तरहरातर्फ जाँदै गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, धरान वितरण केन्द्रको बा १ ञ १६५१ नम्बरको स्कोरपियो दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा चालक धरान उपमहानगरपालिका–१३ का ३३ वर्षीय बिर्खबहादुर राई र धरान–१६ का ४९ वर्षीय हेल्पर सुमन आचार्यको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, धरान वितरण केन्द्रका प्रमुख हरिराम पोखरेलका अनुसार राति ९:५४ बजे प्रसारण लाइनमा समस्या आएको सूचना प्राप्त भएपछि मर्मतका लागि टोली परिचालन गरिएको थियो। राति करिब ११ बजे दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका दुवैको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो।

इलाका प्रहरी कार्यालय, इटहरीका डीएसपी सुभाष हमालका अनुसार स्कोरपियो अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

दुर्घटनामा धरान–२० का ३२ वर्षीय पदम राई घाइते भएका छन्। उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ज्यालादारी कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन्। उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ।

दुर्घटनामा स्कोरपियो पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकको समय परिवर्तन गरिएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक विशेष कारणवश दिउँसो १ बजे बस्ने गरी सारिएको हो।

संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सूचना जारी गर्दै सम्माननीय सभामुखको निर्देशनअनुसार बैठकको समय परिवर्तन गरिएको जानकारी दिएका छन्।

यसअघि बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठक अब दिउँसो १ बजे बस्ने सचिवालयले जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न साझा राष्ट्रिय दृष्टि र कार्ययोजना निर्माण गर्न सरकार तथा सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ।

उपसभापति एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुकुम्बासी समस्यालाई दलगत विषयभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रतिष्ठानले निर्वाचनका क्रममा अधिकांश राजनीतिक दलले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्वाचनपछि सरकारले अपनाएको व्यवहार लोकतान्त्रिक र मानवीय मूल्यअनुकूल नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बैठकले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसको आलोचना गरेको छ।

बैठकले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष तथा अन्य राजनीतिक दलबीच साझा दृष्टिकोण र कार्ययोजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि बढाई विषयलाई प्राथमिकताका साथ छलफलमा लैजान नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

यस्तै, समस्या समाधानका लागि अन्तरदलीय संवाद र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन भूमि व्यवस्था विशेष अभियान उपसमितिका संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य डा. गोपाल दहितको नेतृत्वमा ‘संवाद र सहजीकरण संयन्त्र’ गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

प्रतिष्ठानले सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधानका लागि राजनीतिक सहमति, संवाद र समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक पहल जारी राख्ने जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको ६४.२६ प्रतिशत खर्च गरेको हो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.२८ प्रतिशतले कम हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशमा ६९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।

गण्डकी प्रदेशमा यस वर्ष भएको बजेट खर्च संघीयता कार्यान्वयनपछि सबैभन्दा कम हो। गण्डकीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा कम ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। यस वर्ष त्योभन्दा पनि झन्डै २ प्रतिशत कम खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७५ प्रतिशत, प्रदेश स्थापना भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६९ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ७० प्रतिशत र २०७९/८० मा ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३२ अर्ब ६ करोड ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये २० अर्ब ६० करोड ३५ लाख ७ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ खर्च भई बजेट निकासा भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेशले पुँजीगततर्फ ६७.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। १९ अर्ब २६ करोड ४० लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा १२ अर्ब ९९ करोड ५१ लाख ७५ हजार ५ सय ३ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यस्तै, चालुतर्फ ६०.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। १२ अर्ब ५४ करोड ६७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ६० करोड ८३ लाख ३२ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ।

मन्त्रालयगत खर्चअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५०.१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उक्त कार्यालयका लागि ९८ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४९ करोड ५३ लाख ६६ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३७.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो अत्यन्त न्यून खर्च हो। यस मन्त्रालयका लागि २३ करोड ३१ लाख २५ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ८ करोड ७० लाख ९५ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यस्तै, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ८५ करोड २२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले ५८ करोड ६ लाख २१ हजार ८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ६०.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल २ अर्ब १ करोड ९५ लाख ६१ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले १ अर्ब २१ करोड ९७ लाख ५ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६४.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। १२ अर्ब १७ करोड १४ लाख २४ हजार २ सय ६९ रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले ७ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख ७ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ८५.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल ४ अर्ब ३२ करोड ५५ लाख १९ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले ३ अर्ब ७० करोड ७५ लाख ३८ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७५.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल २ अर्ब ३१ करोड ६ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले १ अर्ब ७३ करोड ८८ लाख ७९ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६३.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३ अर्ब २० करोड ७१ लाख ६२ हजार रुपैयाँको बजेट रहेको सो मन्त्रालयले २ अर्ब ३ करोड ९४ लाख ७५ हजार ४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

गण्डकी प्रदेशको खर्चको विवरण प्रारम्भिक मात्रै भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मीकान्त शर्माले बताए। उनले भने, ‘अन्तिम तथ्यांक आउँदा सामान्य घटबढ हुन पनि सक्छ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले यो खर्चलाई सन्तोषजनक मानेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ५.२८ प्रतिशतले कम खर्च भए पनि देशमा सिर्जित जटिल परिस्थितिका बाबजुद खर्च सन्तोषजनक रहेको गण्डकी सरकारको निष्कर्ष छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, जेनजी आन्दोलन तथा त्यसक्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिलगायतका कारण लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले बताए।

‘जटिल परिस्थितिमा पनि यत्तिको खर्च गर्न सक्नु सन्तोषजनक नै हो,’ उनले भने, ‘तर सन्तुष्ट भने हुन सकिँदैन। यसलाई अझै बढाउनुपर्नेछ।’

लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नै भएको उनको दाबी छ। यही कारण समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव खर्चमा परेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री शेरचनले आफू आर्थिक मामिला मन्त्री भएपछि कामको गति बढ्नुका साथै निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएपछि खर्च प्रतिशत पनि बढेको दाबी गरे।

‘म मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि खर्च ३० प्रतिशत मात्रै थियो,’ उनले थपे, ‘तर म आएपछि सम्पर्कमा नरहेका तथा असन्तुष्ट निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न प्रोत्साहन गरेँ। गरेको कामअनुसार भुक्तानी गर्ने तदारुकता देखाएकैले अहिलेको उपलब्धि हासिल भएको हो।’

नेपालले पछिल्ला केही दिनयता अत्यन्तै दुःखद र अस्वाभाविक घटनाहरूको शृङ्खला देखिरहेको छ। असार २५ गते काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाए।

उनको उपचारका क्रममा निधन भयो। त्यसको भोलिपल्ट सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाका विवेक मण्डलले पनि आत्मदाहको प्रयास गरे। शरीरको अधिकांश भाग जलेका उनको पनि कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो।

यी घटनाको पीडा सेलाउन नपाउँदै काठमाडौंको बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय आश्विन राउतले आफ्नै घरमा आत्मदाहको प्रयास गरे र वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनले पनि ज्यान गुमाए।

यी तीन घटना अपवाद मात्रै होइनन्। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा आत्महत्या निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

यद्यपि आत्मदाहका घटना तुलनात्मक रूपमा दुर्लभ हुन्छन्, पछिल्ला केही दिनमा यस्ता घटना लगातार दोहोरिनुले समाजलाई झस्काएको छ। तीन दिनभित्र भएका यी तीन घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्- आखिर नेपाली समाजमा यति धेरै निराशा किन बढ्दै गएको छ ?

यी घटनालाई केवल व्यक्तिगत निर्णय वा आवेगको परिणाम भनेर पन्छाउनु सजिलो होला, तर त्यसो गर्नु समस्याको गहिराइबाट आँखा चिम्लिनु हो। कुनै पनि व्यक्ति आफ्नै शरीरमा आगो लगाउने निर्णयसम्म पुग्नु भनेको उसले आफ्ना सबै ढोका बन्द भएको महसुस गर्नु हो। यो एउटा व्यक्तिको हार मात्र होइन, उसको परिवार, समाज र राज्यसँगको सम्बन्धमा आएको चरम विघटनको संकेत पनि हो।

गणेश नेपालीको घटनापछि देशभर बहस चर्कियो। कसैले यसलाई राज्यप्रतिको विरोधका रूपमा व्याख्या गरे, कसैले मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडे। तर बहस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित भयो, किन एउटा नागरिक यस्तो अवस्थामा पुग्यो भन्ने मूल प्रश्न भने ओझेलमा पर्‍यो।

त्यसपछि फेरि विवेक मण्डल र आश्विन राउतका घटनाले देखाइदियो कि समस्या एउटै व्यक्ति वा एउटै कारणमा सीमित छैन। यो हाम्रो समाजभित्र विस्तारै गहिरिँदै गएको निराशाको संकेत हो।

गणेश नेपालीको घटनाले अर्को बहस पनि जन्मायो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति नागरिकको असन्तुष्टि र राज्यका निकायसँग पटक-पटक ठोक्किँदा उत्पन्न हुने निराशाले मानिसलाई कति चरम अवस्थासम्म पुर्‍याउन सक्छ भन्ने प्रश्न।

यद्यपि कुनै एउटा घटनाको कारण एउटै हुन्छ भन्न मिल्दैन, तर नागरिकले आफूलाई नसुनिएको, बेवास्ता गरिएको वा न्यायबाट वञ्चित भएको महसुस गर्दा मानसिक संकट अझ गहिरिन सक्ने तथ्यलाई भने यसले उजागर गरेको छ।

चिकित्सक तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञहरूले लामो समयदेखि आत्महत्यालाई व्यक्तिगत कमजोरी होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।

नागरिक दैनिकमा मंगलबार प्रकाशित ‘किन बढ्दै छ आत्महत्या ?’ शीर्षकको लेखले पनि यही प्रश्न उठाएको छ। आत्महत्या वा आत्मदाह एउटा मात्रै कारणले हुँदैन।

मानसिक स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक अभाव, बेरोजगारी, सामाजिक एक्लोपन, पारिवारिक तनाव, अन्यायको अनुभूति, भविष्यप्रतिको निराशा र सहयोग खोज्न नसक्ने अवस्था जस्ता धेरै कारण एकआपसमा गाँसिएपछि मानिस चरम निर्णयको संघारमा पुग्छ।

त्यसैले आत्महत्यालाई केवल व्यक्तिको कमजोरी वा इच्छाशक्तिको अभावका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ; यो समाज, स्वास्थ्य प्रणाली र राज्यको उत्तरदायित्वसँग पनि जोडिएको विषय हो।

समाजशास्त्री इमाइल दुर्खाइमले आत्महत्यालाई सामाजिक संरचनासँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए। समाजसँग व्यक्तिको सम्बन्ध कमजोर बन्दै जाँदा, अन्याय र असमानताको अनुभूति बढ्दै जाँदा तथा राज्यप्रतिको भरोसा घट्दै जाँदा आत्महत्याको जोखिम बढ्ने उनको निष्कर्ष थियो।

नेपालमा पछिल्ला घटनाहरू हेर्दा यो विश्लेषण असान्दर्भिक लाग्दैन। नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता, ऋणको दबाब, सामाजिक एक्लोपन, सेवाप्रतिको नागरिकको निराशा र मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको बेवास्ता मिलेर जोखिम अझ बढाइरहेका छन्।

आत्मदाह केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, कहिलेकाहीँ आफूलाई कसैले नसुनेको, न्याय नपाएको वा आफ्नो अस्तित्व नै अर्थहीन भएको अनुभूतिको चरम अभिव्यक्ति पनि हुन सक्छ।

नेपालमा आत्महत्या अहिले सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। नेपाल प्रहरीका तथ्यांकले पछिल्ला वर्षहरूमा आत्महत्याका घटनामा वृद्धि भएको संकेत गर्छ।

स्वास्थ्य बजेटको अत्यन्त सानो अंश मात्रै मानसिक स्वास्थ्यमा खर्च हुने, विशेषज्ञ जनशक्ति सीमित हुने र स्थानीय तहसम्म सेवा नपुग्ने अवस्थाले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ।

मानसिक रोगलाई अझै पनि लाज वा कलंकका रूपमा हेर्ने सामाजिक सोचका कारण धेरै मानिस समयमै उपचार वा परामर्श लिनै पुग्दैनन्। परिणामतः सामान्य तनाव क्रमशः गम्भीर मानसिक संकटमा रूपान्तरण हुन्छ।

राज्यले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति, अस्पतालमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार तथा केही हेल्पलाइन सञ्चालनजस्ता प्रयास गरेको छ। तर यी प्रयासहरू अझै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने तहसम्म पुगेका छैनन्। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा मनोपरामर्शदाता अभाव छ। अधिकांश जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छैन।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि आत्महत्यालाई अधिकांश अवस्थामा रोकथाम गर्न सकिने जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी अझै न्यून छ। विशेषज्ञ जनशक्ति सीमित छ, मनोपरामर्श सेवा सबै स्थानीय तहसम्म पुगेको छैन र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा खोज्न मानिसहरू अझै हिच्किचाउँछन्।

अधिकांश आत्महत्याका घटना समयमै मानसिक स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सहयोग र प्रभावकारी हस्तक्षेपमार्फत रोकथाम गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा जोखिममा रहेका धेरै व्यक्ति समयमै सहयोगको पहुँचबाट टाढा रहन्छन्।

त्यसैले यस्ता घटनालाई व्यक्तिगत असफलता वा कमजोरीका रूपमा होइन, समन्वित सामाजिक, स्वास्थ्य र नीतिगत प्रयासबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

यसबीच सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। आत्मदाहका घटना सनसनीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्दा त्यसले अरू जोखिममा रहेका व्यक्तिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यस्ता घटनाको समाचार सम्प्रेषण गर्दा कारणको गहिरो खोजी, मानसिक स्वास्थ्यबारे सचेतना र उपलब्ध सहयोगका माध्यमबारे जानकारी दिनु बढी जिम्मेवारी ठहर्छ।

अब राज्यले प्रतिक्रियात्मक होइन, रोकथाममुखी नीति लिनुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अनिवार्य हिस्सा बनाउँदै स्थानीय तहसम्म मनोसामाजिक परामर्श विस्तार गर्नुपर्छ।

विद्यालय, कलेज र कार्यस्थलमा नियमित परामर्श सेवा अनिवार्य गरिनुपर्छ। आर्थिक तथा प्रशासनिक समस्यामा परेका नागरिकले छिटो न्याय र सेवा पाउने संयन्त्र बलियो बनाइनुपर्छ।

त्यति मात्र होइन, परिवार र समुदायले पनि आफ्ना सदस्यको व्यवहारमा देखिने असामान्य परिवर्तन, निरन्तर निराशा वा सामाजिक दूरीलाई सामान्य ठानेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन।

गणेश नेपाली, विवेक मण्डल र आश्विन राउत अब फर्केर आउने छैनन्। तर उनीहरूको मृत्यु केही दिनको समाचार र सामाजिक सञ्जालको बहसमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन।

यी घटनाले राज्यलाई उत्तरदायी सेवा प्रवाहको, समाजलाई मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको कलंक हटाउने र परिवारलाई आफ्ना सदस्यको पीडा समयमै सुन्ने संस्कार विकास गर्ने चुनौती दिएका छन्।

यदि हामीले यी घटनाबाट पाठ सिकेनौं भने भविष्यमा यस्ता दुःखद घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिने छैन। आखिर निभाउनुपर्ने आगो शरीरको होइन, निराशा, असहायता र बेवास्ताको हो। त्यसका लागि राज्य, समाज र प्रत्येक नागरिकले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नैपर्छ।