प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका-५ लुङमादिनमा गएको पहिरोका कारण भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित परिवारको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा ढिलाइ नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

आङ्देम्बेले पहिरोका कारण तीन परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका र ३५ परिवारका १६८ जना नागरिक उच्च जोखिममा रहेकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा सबै सुरक्षा निकायलाई तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित हुन र आपसी सहकार्य र समन्वयबाट उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा लाग्न उनले आज विज्ञप्ति जारी गरी अनुरोध गरेका हुन्।

‘प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, तत्काल उद्धार, राहत वितरण, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा विस्थापितको उचित व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु’, आङ्देम्बेले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्।

जिल्लास्थित राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्था र सामाजिक सङ्घसंस्थालाई पनि प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा खटिन उनले आग्रह गरेका छन्। ‘जिल्लास्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दल र स्वयंसेवी संस्थाका प्रतिनिधिलाई प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा परिचालित भई राहत, उद्धार, खाद्यान्न, अस्थायी आवास तथा अन्य आवश्यक मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु’, उनले भने।

निरन्तर वर्षासँगै थप पहिरोको जोखिम कायम रहेकाले उच्च जोखिममा रहेका परिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेमा नेता आङ्देम्बेको जोड छ। राहत सामग्रीको अभाव हुन नदिन र विस्थापितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजना शीघ्र अघि बढाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा बर्खायाममा डुवानको मुख्य समस्या आसपास क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्दाको प्राविधिक त्रुटि, जल प्रवाह क्षेत्रमा अतिक्रमण र प्राकृतिक जलशोषक क्षेत्रको विनाश रहेको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

झरी परेपछि सो क्षेत्र डुबानमा पर्न थालेपछि साउन ५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल नेतृत्वमा विकास साझेदार, सुविधा वितरण तथा सेवा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिसहित अनुगमन भएको थियो ।

अनुगमनपछि कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीहरुको संयुक्त टोलीलाई प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

कार्यवाहक प्रमुखको निर्देशनपछि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिकार्य शाखा प्रमुख उपसचिव रामबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

टोलीको सदस्यहरुमा टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका वरिष्ठ इञ्जिनियर जीवन रेग्मी, सडक विभागका इञ्जिनियर पुरुषोत्तम भण्डारी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रबन्धक उज्वल श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

प्रतिवेदन अनुसार माइतीघर मण्डला क्षेत्रको ढल निकास प्रणालीमा गम्भीर इन्जिनियरिङ त्रुटि देखिएको छ । माइतीघर क्षेत्रमा भित्रिने ढलको माथिल्लो भागमा ९० सेन्टिमिटरको ढल छ । यो ढल प्रणाली तल्लो भागमा पुगेपछि ६० सेन्टिमिटरमा साँघुरिएको छ । यसरी माथिल्लो भागबाट आउने पानीको चापलाई तल्लो भागको साँघुरो ढलले धान्न नसक्दा ‘बोटलनेकिङ’ को समस्या भई पानी सडकमा बाहिरिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसबाहेक, टुकुचा खोलाको सतह बढेको बेला ढलको पानी खोलामा जानुको साटो उल्टै बस्ती र सडक तिर फर्कने (ब्याक फ्लो) समस्याले गर्दा. पनि माइतीघर जलमग्न हुने गरेको देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार बाहेक वातावरणीय र सहरी विकास र व्यवस्थापनका कारणहरूलाई पनि प्रतिवेदनले डुबानको प्रमुख कडीका रूपमा औँल्याएको छ । विगतमा माइतीघर चोकसँगै जोडिएका खुला क्षेत्रहरूले ‘प्राकृतिक जलाधार’ को काम गर्थे । जसले वर्षाको पानीलाई जमिनमुनि सोस्ने गथ्र्यो । तर, अहिले ती क्षेत्रमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय लगायतका ठूला भवनहरू निर्माण भएपछि जमिन कंक्रिटले ढाकियो । यसकारण पानी सोसिने प्राकृतिक प्रक्रिया बन्द भएको छ । यसले गर्दा सतहमा बग्ने पानीको मात्रा अत्यधिक बढ्न गई माइतीघर चोकमा सिधै केन्द्रित हुने गरेको प्राविधिक टोलीको निष्कर्ष छ ।

अतिक्रमणको समस्या पनि माइतीघर डुबानमा उस्तै जिम्मेवार देखिएको छ । अनुगमनका क्रममा कतिपय स्थानमा ढलमाथि नै व्यक्तिगत र सरकारी भवनका संरचनाहरू निर्माण भएका कारण नियमित सरसफाइमा अवरोध पुगेको पाइएको छ । ढलको पाइपभित्र प्लास्टिकजन्य फोहर, बोतल र ढुङ्गा–गिट्टी थुप्रिनुले पानीको बहावलाई थप रोकेको छ ।

नेपाली पुरुष भलिबल टोलीले काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा लगातार चौथो हार बेहोरेको छ।

पाकिस्तानको इस्लामाबादमा आइतबार भएको खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग ३–२ को सेटमा पराजित भएको हो। दुई पटक अग्रता लिए पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्दा नेपाल निर्णायक पाँचौं सेटमा चुकेको हो।

बंगलादेशले नेपाललाई १८–२५, २५–१९, २१–२५, २५–२३ र १५–११ को सेटमा हरायो। यो प्रतियोगितामा नेपाल पाँचौं सेटसम्म पुगेर पराजित भएको तेस्रो पटक हो।

यसअघि नेपाल पाकिस्तानसँग ३–० तथा श्रीलंका र काजकस्तानसँग ३–२ को सेटमा पराजित भएको थियो।

काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपालसहित पाकिस्तान, श्रीलंका, काजकस्तान, बंगलादेश र उज्वेकिस्तान गरी ६ टोली सहभागी छन्। लिग चरणमा सबै टोलीले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने शीर्ष चार टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्।

नेपालले राउन्ड रोबिन चरणको अन्तिम खेल सोमबार उज्वेकिस्तानविरुद्ध खेल्नेछ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत एमबिएस प्रथम सत्रको परीषाको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्ने घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गरिने बताएका छन्।

मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले सो घटनामा संलग्न दुई जनालाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ गृहमन्त्रालय र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी तत्काल निगरानी बढाइएको थियो।

मन्त्री पोखरेलले विगतमा पनि यस्ता घटना दोहोरिएका उल्लेख गर्दै यसपटक तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको र सुशासन विरोधी गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारे। घटनाको विस्तृत अनुसन्धानपछि सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने उनले बताए।

प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यही साउन ८ गते सञ्चालन भएको एमबिएस प्रथम सत्रको ‘अर्गनाइजेशनल बिहेबियर’ विषयको परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो।

चितवनको बाटुली पोखरी मध्यवर्ती सामुदायिक वनअन्तर्गतको बाटुली पोखरी र कुमाल तालमा जलचर प्रजातीका चराको गुँड गणना गरिएको छ।

गणनाका क्रममा बाटुली पोखरीमा ४४० वटा र कुमाल तालमा १५ वटा गुढ भेटिएका छन्।

नेपाल पन्छीविद् सङ्घ बागमती प्रदेशका संयोजक वासु बिडारीका अनुसार बाटुली पोखरीमा डाटर जातका पाँच वटा, स्वेतकण्ठ गरुडका दुई वटा र घुँङ्गीफोर गरुडका ४३३ गुँड भेटिएको छ। यस्तै कुमाल तालमा भेटिएका सबै गुढ घुँङ्गीफोर गरुडको रहेका छन्।

उनका अनुसार पाटुली पोखरीमा पानीको सतह भन्दा तीन मिटरमाथि देखि ३० मिटर माथिसम्म गुँडहरु अवस्थामा भेटिएको हो।

उनले भने, ‘बाटुली पोखरीमा रहेका ९७ वटा रुखमा गरिएको गुँड गणनामा ती गुँड देखिएका हुन्।’

भरतपुर महानगरपालिका–१३ स्थित बाटुली पोखरीमा गुँड गणनाका लागि वर्ड एजुकेसन सोसाइटी, नेपाल पन्छीविद् सङ्घ र नेचर गाइड एसोसियसनका ४२ जना परिचालन गरिएको थियो।

पोखरीलाई चार ब्लकमा विभाजन गरेर गुँड गणना गरिएको उनले जानकारी दिए। एउटा व्लकमा १० देखि १२ जनाका दरले परिचालन गरी शनिबार गणना गरिएको हो।

पोखरीमा ४३३ वटा गुँड फेला परेपछि पोखरी गरूड प्रजातिको महत्त्वपूर्ण प्रजननस्थलका रुपमा पुष्टि गरिएको उनले बताए।

बाटुली पोखरी बरन्डाभार जैविक मार्ग, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र तथा अन्तरराष्ट्रिय महत्वको बिसहजारी तथा आसपासका तालहरु (रामसार क्षेत्र) अन्तर्गत पर्दछन्।

घुँङ्गीफोर बचेरा कोरल्ने समयमा एकै स्थानमा जम्मा भएर सामूहिक रुपमा बच्चा कोरलेर हुर्काउने गर्दछन्।

बाटुलीपोखरीमा विगत चार वर्षदेखि यी चराहरुले गुँड लगाएर बच्चा हुर्काउँदै आएको उनले बताए।

नेपालमा ९०२ प्रजातिका चरा पाइने गरेकामा चितवनमा ६६७ प्रजाति रहेको तथ्याङ्क छ।

दक्षिण कोरियामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को विश्व सम्पदा समितिको बैठकले ग्रीसको प्रसिद्ध माउन्ट ओलम्पस तथा जापानका प्राचीन राजधानी आसुका र फुजिवारालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको छ।

बुसानमा बुधबारसम्म चल्ने समितिको बैठकले दक्षिण सुडानको ‘बोमा–बाडिङ्गिलो माइग्रेटरी ल्यान्डस्केप’लाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको छ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्थलीय स्तनधारी जीवको बसाइँसराइ हुने क्षेत्रमध्ये एक मानिने यो स्थल दक्षिण सुडानबाट विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएको पहिलो सम्पदा हो।

बाह्रौँ ओलम्पियन देवताको पौराणिक बासस्थान मानिने माउन्ट ओलम्पसलाई सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक दुवै महत्व बोकेको मिश्रित सम्पदाका रूपमा सूचीकृत गराउन ग्रीसले गरेको १२ वर्ष लामो प्रयासले सफलता पाएको हो।

समुद्री सतहबाट दुई हजार ९१८ मिटर उचाइमा रहेको यो हिमाललाई प्राचीन ग्रीक मिथकमा देवताका राजा जियसको सिंहासन मानिन्थ्यो। यहाँ जैविक विविधता पनि समृद्ध रहेको छ।

माउन्ट ओलम्पसको फेदीमा रहेको डिओन–ओलम्पस नगरपालिकाका मेयर इभान्जेलोस गेरोलिओलियोसले विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएपछि यसको संरक्षणको दायित्व थप बढेको बताए।

उनका अनुसार यसबाट पर्यटन बढ्ने सम्भावनासँगै त्यसबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ।

युनेस्कोका लागि ग्रीसका प्रतिनिधि जर्जियोस कौमौत्साकोसले माउन्ट ओलम्पसको संरक्षण गर्दै वर्तमान तथा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

यसैगरी, जापानको नारा प्रिफेक्चरमा रहेका आसुका र फुजिवारा प्राचीन राजधानी क्षेत्रका १९ पुरातात्विकस्थल विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएका छन्।

छैटौँदेखि आठौँ शताब्दीसम्मका यी स्थलमा जापानमा चिनियाँ प्रणालीको प्रभावमा विकसित पहिलो केन्द्रीकृत राज्यका दरबार, सरकारी कार्यालय, बौद्ध मन्दिर तथा चिहानका अवशेष रहेका छन्।

यी प्राचीन राजधानीले पछि विकसित नारा र क्योटो राजधानीको स्वरूपमा प्रभाव पारेका थिए। जापानका संस्कृतिमन्त्री कोबायाशी शिगेकीले विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेकोमा युनेस्को समितिप्रति आभार व्यक्त गर्दै यी सम्पदालाई भावी पुस्तासम्म सुरक्षित रूपमा हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

नारा निवासी जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत विश्व सम्पदा मान्यता प्राप्त भएपछि उक्त क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरिन्।

नारा विश्वविद्यालयका पुरातत्व प्राध्यापक योशियुकी आइहाराका अनुसार आसुका–फुजिवारा क्षेत्र जापानको प्राचीन राज्य निर्माणमा चीन तथा कोरियाली प्रायद्वीपको प्रभाव बुझ्न महत्वपूर्ण छ। उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा जमिनमुनि पुरिएका ऐतिहासिक अवशेष अझै उत्खनन भइरहेका छन्।

दक्षिण सुडानको बोमा–बाडिङ्गिलो क्षेत्रमा मौसमी वर्षा र बाढीले निर्माण गरेका विशाल सिमसार, बाढी मैदान तथा सवाना क्षेत्र रहेका छन्।

युनेस्कोका अनुसार यहाँ अनुमानित ६० लाख सेतो कान भएका कोब, टियाङ र मोङ्गल्ला हरिणले वातावरणीय अवस्थाअनुसार मौसमी बसाइँसराइ गर्छन्।

उक्त क्षेत्र हात्ती, सिंह, चितुवालगायतका वन्यजन्तुको महत्वपूर्ण बासस्थानसमेत हो। साथै, शताब्दीयौँदेखि पशुपालन, खेतीपाती तथा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका विभिन्न जातीय समुदाय पनि यस क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्।एपी

दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्म ‘शून्य भोकमरी’को लक्ष्य हासिल गर्न अझै ठूलो चुनौती रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच विशेषीकृत निकायले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विश्व खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था–२०२६’ नामक प्रतिवेदनमका अनुसार विश्वभर भोकमरीको अवस्था छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा करिब ६४ करोड ५० लाख मानिस दीर्घकालीन भोकमरीको अवस्थामा रहेका थिए । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ करोड ४० लाखले र सन् २०२२ को तुलनामा करिब ४ करोड ३० लाखले घटेको हो । खाद्य सुरक्षाको हिसाबले लामो समयसम्म दैनिक आवश्यक पर्ने क्यालोरी नपुग्ने अवश्थालाई सबैभन्दा गंभीर ‘दिर्घकालीन भोकमरी’ भनिन्छ । यो अवश्थामा कुपोषण, तौल घटने, रोग लाग्ने जोखिम र मृत्युको संभावना रहन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा विश्वको कुल जनसंख्याको ७.८ प्रतिशत मानिस यसप्रकारको भोकमरीबाट प्रभावित भएका थिए । यो संख्या सन् २०२४ को ८.१ प्रतिशत र सन् २०२२ को तुलनामा ८.६ प्रतिशतले कम हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वव्यापी स्तरमा सुधार देखिए पनि खाद्य सुरक्षाको अवस्था सबै क्षेत्रमा समान छैन । एसिया तथा ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा सुधार देखिएको छ भने अफ्रिकामा अझै निकै ठूलो चुनौती कायम छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा अफ्रिकामा करिब ३० करोड ९० लाख मानिस भोकमरीबाट प्रभावित थिए । यो संख्या भोकमरीबाट पिडित एसियाका २९ करोड २० लाखभन्दा बढी हो । भोकमरीको दर अफ्रिकामा २०२४ को २०.३ प्रतिशतबाट घटेर २०२५ मा २० प्रतिशतमा आएको छ । तर तीव्र जनसंख्या वृद्धिका कारण प्रभावित मानिसको कुल संख्या उच्च रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

खाद्य असुरक्षाको व्यापक अवस्थालाई हेर्दा सन् २०२५ मा विश्वका करिब २ अर्ब १० करोड मानिस मध्यम वा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा थिए । यसको अर्थ उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा वा गुणस्तरीय खाना पाउन कठिनाइ भोगेका थिए ।

यसैगरी, क्षेत्रीय असमानता अझै गहिरो रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अफ्रिकाको ५६.६ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षाबाट प्रभावित छन् भने एसियामा यस्तो अवस्था २०.३ प्रतिशत, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन क्षेत्रमा २२.९ प्रतिशत र उत्तरी अमेरिका तथा युरोपमा ८.७ प्रतिशत रहेको छ ।

स्वस्थ आहार अझै महँगो

प्रतिवेदनले स्वस्थ र पोषणयुक्त खानाको पहुँचलाई पनि मुख्य विषय बनाएको छ । सन् २०२५ मा विश्वभर स्वस्थ आहार लिन आवश्यक न्यूनतम खर्च औसतमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ४.२८ अमेरिकी डलर (क्रयशक्ति समायोजन अनुसार) पुगेको छ । यो सन् २०२१ मा ३.४४ डलर र सन् २०१७मा २.९४ डलर थियो ।

यद्यपि स्वस्थ आहार किन्न नसक्ने मानिसको संख्या घटेको छ । सन् २०२१ मा करिब २ अर्ब ९७ करोड मानिस यस्तो अवस्थामा थिए भने सन् २०२५ मा यो संख्या घटेर २ अर्ब ६९ करोड पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व, ऊर्जा संकट, मल तथा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि र मानवीय सहायता घट्दै जानुले भोकमरी न्यूनीकरणमा भएको प्रगतिलाई जोखिममा पारिरहेका छन् ।

प्रतिवेदन तयार गर्ने संस्थाहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ), विश्व खाद्य कार्यक्रम र विश्व स्वास्थ्य संगठन रहेका छन् ।

ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बीएण्डबी अस्पतालको आईभीएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) केन्द्रमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब निकालिएको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। घटनामा एक युवती पक्राउ परेपछि आईभीएफ विशेषज्ञ डा नूतन शर्मा माथि पनि अनुसन्धान भएको छ।

पीडित परिवारले साउन १ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो। जाहेरीका आधारमा लमजुङ घर भई ललितपुरको इमाडोलमा बस्दै आएकी २१ वर्षीया राधिका गोतामेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनपछि उनलाई हाजिर जमानीमा रिहा गरिएको भए पनि घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा गोतामेको मोबाइलबाट डा .नूतन शर्मा र उनीबीच भएको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण फेला परेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गत डिसेम्बर २०२५ मा डा शर्माले मोबाइल बैंकिङमार्फत गोतामेलाई दुई पटक गरी ५०।५० हजार रुपैयाँ पठाएको देखिएको छ।

पीडित किशोरीका अनुसार उनलाई आफ्नै साथीले 'डिम्ब निकाल्दा केही हुँदैन, पैसा पनि पाइन्छ' भन्दै प्रलोभनमा पारेकी थिइन्। त्यसपछि उनलाई राधिका गोतामेको सम्पर्कमा पुर्‍याइएको र गोतामेमार्फत बीएण्डबी अस्पतालको आईभीएफ केन्द्रमा लगिएको उनले प्रहरीसमक्ष बयान दिएकी छन्।

किशोरीका अनुसार सुरुमा हार्मोनको इन्जेक्सन लगाइएको र करिब एक सातापछि डिम्ब निकालिएको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनले परिवारलाई भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा उपचार गरिएको थियो।

लेक लागेर अन्नपूर्ण क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष स्वदेशी र विदेशी गरि २५ जनाको ज्यान गएको छ। ती मध्ये अधिकांश पदयात्रामा गएका विदेशी पदयात्री छन्। अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्रका हिमाली भेगमा पदयात्रा तथा घुमघामका लागि गएका ती पर्यटकले लेक लागेर ज्यान गुमाएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले बताएको छ।

एक्यापको तथ्यांकका अनुसार पछिल्लो तीनवर्षमा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा लेक लागेर सबैभन्दा बढि भारतीय र त्यसपछि नेपाली पर्यटकको ज्यान गएको छ। एक्यापका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लेक लागेर १२ जना नेपाली, ९ जना भारतीय, जापान, मेक्सिको, स्पेन, सिंगापुरका एक–एकजनाको ज्यान गएको एक्यापका आयोजना प्रमुख डा. रविन कडरियाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्रको अन्नपूर्ण आधारशिविर (एबिसी) पदमार्गमा एकजनाको ज्यान गएको हो। त्यस्तै १५ जनाको मुस्ताङमा ज्यान गएको हो। मर्दी हिमाल पदमार्ग क्षेत्रमा एकजना विदेशी र मनाङमा आठजनाको ज्यान गएको एक्यापले बताएको छ।

‘छोटो समयमा उच्च हिमाली भेगसम्मको यात्रा गर्दा बढि जोखिमपूर्ण बनेको छ। सडकको पहुँच सहज हुनासाथ मान्छेको आउजाउको समय छोटिएको र त्यसले गर्दा लेक लाग्ने जोखिम बढ्दै गएको हो,’ कडरियाले भने, ‘यसतर्फ सचेत नहुने हो भने जोखिम अझै बढ्न सक्छ।’

एक्यापका अनुसार पछिल्लो तीनवर्षमा भएका घटनामध्ये यो नै बढि मृत्यु संख्या हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पाँचजना नेपाली, ११ जना भारतीय, बेलायत र यूक्रेनका १–१ तथा युक्रेनका २ जना गरेर २० जना पर्यटकको ज्यान गएको थियो।

त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि ६ जना नेपाली, ९ जना भारतीय, अमेरिका, कोरिया, जर्मन, स्वीजरल्याण्डका एक–एकजना गरेर १९ जनाको ज्यान गएको थियो। तीनवर्ष अवधिमा सबैभन्दा बढि २९ जना भारतीय पर्यटकको लेक लागेर ज्यान गएको छ। त्यस्तै यही अवधिमा २३ जना नेपालीको पनि लेक लागेर ज्यान गएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा ८ जना भारतीय र ४ जना नेपालीले मुक्तिनाथ क्षेत्रमै लेक लागेर ज्यान गुमाएका थिए। पाको उमेरका भारतीय र नेपाली पर्यटक मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने हुँदा त्यस क्षेत्रमा मानवीय क्षति पनि बढि हुने गरेको एक्यापको भनाई छ। मनाङमा ज्यान गुमाएका मध्ये तीनजना नेपाली गाइड हुन। उनीहरुले मनाङको नार–फू मा ज्यान गुमाएका थिए।

‘जब सडकको पहुँच पुग्यो, लेक लागेर ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि थपिन थाल्यो। सहज यात्रासँगै हतारको यात्राले वर्षेनी धेरैको ज्यान लिएको छ,’ उनले भने, ‘लेक लागेर ज्याने जाने यो संख्यालाई कम गर्न सबैभन्दा पहिला व्यक्ति नै सचेत हुनुपर्छ। पदयात्रामा गएको हरेक व्यक्ति सचेत हुने हो भने यस्ता घटना कम हुँदै जान्छन।’

उनका अनुसार नेपाली र भारतीय पर्यटकले पदयात्रा क्षेत्रमा हतारको यात्रा रोज्ने गर्छन। छोटो समयमा यात्रा पुरा गर्ने हतारोले गर्दा यस्ता घटनामा नेपाली र भारतीय पर्यटक पर्ने गरेको पनि उनले बताए। तेश्रो मुलुकका विदेशी नेपालको पदयात्रा क्षेत्रमा जाँदा सबै सूचना लिएर जाने र यात्रा अवधिलाई हतारमा पुरा नगरि लामो अवधि लगाएर दूरी तय गर्ने गर्दा क्षति कम हुने गरेको कडरियाले बताए।

‘अन्नपूर्ण फेरोको यात्रालाई पुरा गर्दा तेश्रो मुलुकका विदेशीले अहिले पनि कम्तिमा १० दिन लगाउँछन। तर, भारतीय र नेपाली पर्यटक दुई–तीनदिनमा यात्रा पुरा गर्न खोज्दा जोखिम बढेको हो,’ उनले भने। उनका अनुसार लम्जुङको बेशीसहरबाट सुरु हुने अन्नपूर्ण फेरोको पदयात्रा थोराङला भञ्ज्याङ पारे गरेर मुस्ताङ निस्कँदा तेश्रो मुलुकका विदेशीले १० दिन लगाउँछन। तर, भारतीय र आन्तरिक पाहुना बेशीसहरबाट एकैदिनमा माथिल्लो मनाङ पुग्ने र भोलिपल्ट थोराङ पार गरेर मुक्तिनाथ ओर्लिने प्रयास गर्छन। हतारको यस्तो यात्रा जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको उनले सुनाए। ‘शरिरलाई आराम दिएर उचाईसँग अनुकुल हुँदै पदयात्रा गर्नुपर्नेमा हतार गर्दा जोखिम थपिएको हो,’ उनले भने।

त्यस्तै मुक्तिनाथसम्मको यात्रामा पनि पछिल्लो समय हतारमा हुने गरेको छ। पोखरा आएका भारतीय पाहुना रातारात यात्रा थालेर मध्यान्हसम्म मुक्तिनाथ पुगेर बेलुकी पोखरासम्म फर्किने गर्छन। त्यसले गर्दा जोखिम बढेको उनले बताए।

‘तेश्रो मुलुकका विदेशी नेपाल आउँदा पूर्ण रुपमा तयार गरेर जान्छन। ती विदेशी एकैपटक तिलिचो र मुक्तिनाथ जाँदैनन। बिचमा बास बस्दै बिस्तारै बिस्तारै उकालो लाग्छन। तर,नेपाली र भारतीयले छोटो समयमा ती दूरी तय गर्न खोज्दा यात्रामै अस्ताउने अवस्था आएको हो,’ उनले भने।

कडरियाका अनुसार तेश्रो मुलुकका विदेशी त पदयात्रा अवधिलाई अझ सुरक्षित बनाउन बिमा समेत गरेर आउँछन। केही गरि बिरामी परिहालेको खण्डमा हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर सुरक्षित बन्ने गरेका छन्। ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेकै यात्रालाई सुरक्षित बनाउने हो। गन्तव्यमा हतार नगरि कम्तिमा एकरात बस्ने हो भने पनि क्षति घट्न थाल्छ। त्यहाँको प्रकृतिसँग रमाएर एकरात बिताउँदा सुरक्षित पनि भइन्छ,’ उनले भने, ‘यो बारेमा हामीले सूचना दिएकै छौ। तर बेवास्ता भएकोले यस्तो समस्या थपिएको हो।’ लेक लाग्ने यो समस्याबाट जोगिने भनेको सबैभन्दा पहिले व्यक्ति सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।

पर्यटन बोर्डका सदस्य सन्तोष पोखरेल पनि उच्च हिमाली भेगसम्मको यात्रा निकै नै जोखिमपूर्ण बन्नुमा हतारको यात्रा रहेको बताउँछन्। ‘व्यवसायी पनि यसबारेमा सचेत हुनुपर्छ। पर्यटक स्वयं पनि यस्ता जोखिमप्रति सचेत बन्नैपर्छ। हतारको यात्राले ज्यानै जाने त्रास भएपछि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘बोर्डले यसबारेमा पनि काम गरिरहेको छ। स्थानीय प्रहरीसँग सहकार्य गरेर पर्यटकलाई हतारमा यात्रा नगर्न भन्दै सचेत गराउने गरिएको छ।’

एक्याप प्रमुख कडरियाले हतारमा यात्रा नगर्न, उचाईसँग अभ्यस्त हुँदै पदयात्रा गर्न पर्यटकलाई आग्रह गर्दै आएको समेत कडरियाले बताए। हतारको यात्राले जोखिम निम्त्याउने भन्दै एक्यापका चेकपोष्टमा यसबारेमा जानकारी दिने गरेको समेत उनले बताए।

संरक्षित वन्यजन्तु उदबिलावको आखेटोपहारसहित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

राजापुर नगरपालिका–१ का २७ वर्षीय अरुण सोनाहालाई संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहारसहित शनिबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

राजापुरको दौलतपुर स्थितबाट उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

सोनाहाको साथबाट संरक्षित वन्यजन्तु उदबिलावको ४ फिट ५ इन्च लम्बाइ र ८ इन्च चौडाइ रहेको आखेटोपहार बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।

संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहारसहित सोनाहालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जलसम्पदालाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउन आग्रह गरेका छन्।

आइतबार आयोजित नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा विकासको ढाँचा, सम्भावना तथा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका चुनौतीमा केन्द्रित जलस्रोत विज्ञ महाजन यादवद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालको जलस्रोत’ सार्वजनिक कार्यक्रममा पुस्तक लोकापर्ण गर्दै उनले उक्त धारणा राखेका छन्।

नेपाल अन्य देशको तुलनामा जलसम्पन्न मुलुक भए पनि त्यसको वैज्ञानिक, योजनाबद्ध र राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग हुन नसकेको अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो।

जलस्रोतलाई केवल ऊर्जा उत्पादनसँग मात्र सीमित नराखी कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, उद्योग, वातावरण संरक्षण तथा समग्र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

जलस्रोत विज्ञ तथा राजनीतिज्ञसमेत रहेका लेखक यादवले पुस्तक तयार पार्नुको उद्देश्य नेपालमा जलस्रोतसम्बन्धी नीतिगत बहसलाई थप तथ्यपरक बनाउनु र नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी तथा सरोकारवालाका लागि उपयोगी सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध गराउनु रहेको बताए।

यादवका अनुसार पुस्तकले नेपालको जलस्रोत विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि भविष्यका अवसर र चुनौतीसम्मको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनको युगमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक उपायहरूलाई समेत समेटेको छ।

केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच भएको सातबुँदे राजनीतिक सहमतिपछि मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ।

शीर्ष तहमा नयाँ गठबन्धन निर्माणको गृहकार्य अघि बढेसँगै मधेशमा पनि सरकार पुनर्गठनको सम्भावनाबारे राजनीतिक भेटघाट र कसरत तीव्र बनेको छ।

सार्वजनिक भएको सहमति पत्रमा प्रदेश सरकारहरूमा संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको छ। मधेश र गण्डकी प्रदेशको हकमा भने प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने उल्लेख छ। यही व्यवस्थाले मधेश प्रदेशको नयाँ सत्ता समीकरणलाई थप रोचक बनाएको छ।

मधेश प्रदेश सभामा हाल १०१ जना सांसद कायम छन्। जसमा जसपा नेपालका २६, एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जनमत पार्टीका १२ तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १–१ जना सांसद छन्।

यसअघि प्रदेश सभामा १०७ सदस्य रहेकामा विभिन्न कारणले संख्या घटेको हो। लोसपाका अभिराम शर्मा, जसपा नेपालका सरोजसिंह कुशवाहा र राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा निलम्बनमा छन् भने जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह, नेकपाका भरतप्रसाद साह र रहवर अन्सारीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशमा कुनै पनि दल एक्लै सरकार बनाउन सक्षम नभएकाले नयाँ समीकरणका लागि बहुदलीय सहमति अपरिहार्य देखिन्छ। केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रभाव अब मधेश प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष देखिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, कुन दल सरकारमा सहभागी हुने र सत्ता बाँडफाँटको अन्तिम मोडालिटी कस्तो रहने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल जारी रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ। आगामी केही दिनभित्र हुने राजनीतिक निर्णयले मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण नयाँ मोडमा पुग्ने सम्भावना छ।

केन्द्रमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा चुलिए पनि मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले वर्तमान गठबन्धन यथावत् रहने दाबी गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार केन्द्रमा दलहरूबीच नयाँ सहमति भए पनि त्यसको प्रभाव मधेश प्रदेशमा नपर्ने र वर्तमान सत्ता गठबन्धन निरन्तर रहनेछ। उनले भने, “केन्द्रमा जे–जस्तो राजनीतिक समीकरण बने पनि मधेश प्रदेशमा अहिलेको गठबन्धन कायम रहन्छ।”

यता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धनकै प्रमुख साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भने सत्ता समीकरण परिवर्तनको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छैन।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले हालसम्म कुनै पनि दलबाट औपचारिक प्रस्ताव वा छलफल नभएको स्पष्ट पार्दै केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणले मधेशमा पनि नयाँ सम्भावनाको संकेत दिएको बताए।

“हालसम्म कुनै दलसँग सत्ता समीकरणबारे औपचारिक संवाद भएको छैन। तर केन्द्रमा एमाले र नेकपा एक ठाउँमा उभिएपछि प्रदेशको राजनीतिमा पनि नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ,” उनले भने।

प्रवक्ता सुमनले मधेश प्रदेशमा जसपा नेपाल नै निर्णायक शक्ति रहेको दाबी गर्दै सरकारको भावी स्वरूप तय गर्न आफ्नो पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए। उनका अनुसार सरकारमा सहभागी दलहरूबीच विगतदेखि देखिएको असन्तुष्टि र मतभेदले पनि नयाँ राजनीतिक समीकरणको सम्भावनालाई बल पुर्‍याएको छ।

मधेश प्रदेशमा कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत नरहेकाले सरकार गठनका लागि बहुदलीय सहमति अपरिहार्य देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकालले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली, वाम एकता र सत्ता समीकरणको वरिपरि केन्द्रित हुने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति व्यवस्थाका लागि प्रदेश निर्वाचनसँगै जनमतसंग्रह गराउन संघीय संसदमा प्रमुखसहित २२५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई साथमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

ढकालले वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकता भए यस्तो योजना सफल हुन कठिन हुने भन्दै अबको राजनीतिमा वाम एकता रोक्ने प्रयास तीव्र हुन बताएका छन्।

ढकालले वाम एकता रोक्न नसकिए वर्तमान सत्ता २०८६ सालसम्म पर्खिने अवस्थामा नरहेको भन्दै त्यसपछि ‘प्लान बी’ कार्यान्वयन हुन सक्ने बताएका छन् । उनले उक्त ‘प्लान बी’ के हो भन्नेबारे भने खुलाएका छैनन्।

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१ लोहारपुरमा खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ।

आइतबार दिउँसो करिब १ः०० बजे स्थानीय डोडा नदीमा नुहाउन गएका चार जना बालकमध्ये नदीमा डुबेका स्थानीय १२ वर्षीय टेकेन्द्र बोहराको उपचारका क्रममा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली प्रहरी निरीक्षक कैलाशसिंह विष्टले जानकारी दिए।

बोहराका साथीहरुले घटनाबारे जानकारी गराएपछि निजकी आमा पुष्पा बोहरासहित स्थानीयवासीको सहयोगमा नदीबाट निकालिएका टेकेन्द्रलाई उपचारका लागि घोडाघोडी अस्पताल, सुखड लगिएको थियो।

बोहराको उपचारकै क्रममा आज अपराह्न मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।

केही वर्षअघिसम्म भजनकीर्तन भनेपछि धेरैको मनमा उमेर ढल्किएका बुबाआमाको समूह, मन्दिरको शान्त वातावरण र सीमित सहभागिताको चित्र आउँथ्यो। तर चितवनमा भने त्यो धारणा बदलिँदै गएको छ।

अहिले हरेक शनिबार साँझ मन्दिर परिसरमा सयौँ युवा भेला हुन्छन्। मादल, झ्याली र हार्मोनियमको तालसँगै उनीहरू भजनमा रमाउँछन्, नाच्छन् र आधा घण्टा होइन, डेढ घण्टासम्म भजनकीर्तनको लयमा डुब्छन्।

यसका कारण हो, सामाजिक सञ्जालबाट जन्मिएको ‘एमआरआर’ (मेन्स रुम रिलोडेड) अभियान। गत वर्ष साउनमा भरतपुरस्थित महाकालेश्वर शिवालय मन्दिरबाट २० जना सहभागी भएर सुरु भएको यो अभियान अहिले चितवनका विभिन्न मन्दिरमा विस्तार भएको छ।

अहिले हरेक शनिबार साँझ ५ः०० बजेदेखि ६ः३० बजेसम्म हुने भजनमा एक हजारभन्दा बढी सहभागी हुने गरेका छन्।

अभियानका संयोजकमध्येका एक फणिन्द्र न्यौपानेका अनुसार सुरुमा केही युवाको प्रयासमा सुरु गरिएको भजन अहिले समुदायको साझा अभियान बनेको छ। ‘सुरुसुरुमा २०–२५ जना मात्रै हुन्थ्यौँ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले त सहभागीको सङ्ख्या थामिनसक्नु भएको छ।’

एमआरआरको विशेषता एउटै स्थानमा सीमित नहुनु हो। हरेक शनिबार फरकफरक मन्दिरमा भजन आयोजना गरिन्छ। मन्दिर व्यवस्थापन समितिले समूहलाई निमन्त्रणा गर्ने गर्छ।

त्यसपछि संयोजक न्यौपाने, एकान्त प्रेमी र रवि खरेलले कुन मन्दिरमा जाने भन्ने निर्णय गर्छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थान र समय सार्वजनिक गरिन्छ र त्यसपछि स्थानीयवासी स्वतः भजनमा सहभागी हुन पुग्छन्।

भजनका लागि करिब ४०–५० जना युवा वाद्यवादन सामग्रीसहित मन्दिर पुग्ने गर्छन् भने मन्दिरले बस्ने व्यवस्था र ‘साउण्ड सिस्टम’ उपलब्ध गराउँछ। सामान्यतया २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाको सहभागिता बढी हुने गरेको छ।

एमआरआरमा सहभागी युवाले भजनका लागि कुनै शुल्क लिँदैनन्। अभियान पूर्ण रूपमा स्वःस्फूर्त र सेवामूलक रहेको न्यौपाने बताउछन्।

प्राथमिकता चितवनभित्रका मन्दिरलाई दिइए पनि आवश्यकताअनुसार अन्य जिल्लामा पनि भजन गर्न जाने गरिएको छ।

भजन आरतीसँगै सुरु हुन्छ। त्यसपछि युवाले पालैपालो टुक्का निकालेर भजन गाउँछन्। मन्दिर परिसरमा उपस्थित स्थानीय पनि गीत, भजन र नृत्यमार्फत सहभागी बन्छन्। भजनस्थलमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न थालिएको छ।

संयोजक न्यौपानेका अनुसार यो अभियानको उद्देश्य केबल धार्मिक कार्यक्रम आयोजना गर्नुमात्र होइन। युवालाई मानसिक तनावबाट मुक्त गराउने, ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग गर्ने र सकारात्मक सोच विकास गर्ने अभियानका रूपमा यसलाई अघि बढाइएको छ।

‘पहिला बुबाआमाले मात्रै गाउने भजनप्रति अहिले युवाको आकर्षण बढेको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसले युवालाई सकारात्मक ऊर्जा दिएको छ।’

एमआरआर अभियान विस्तारसँगै यसमा जोडिएका युवालाई सामाजिक उत्तरदायित्वका काममा पनि परिचालन गर्न थालिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सचेतना लगायतका अभियानमा उनीहरूलाई सहभागी गराइँदै आएको छ।

संयोजकहरूका अनुसार अभियान कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छैन। यसमा सहभागी सबै युवा स्वतन्त्र र स्वःस्फूर्त रूपमा जोडिएका छन्।

एमआरआर भजन अभियानको सुरुआत पोखराका युवाले गरेका थिए। त्यसपछि विस्तार हुँदै अहिले काठमाडौं, चितवन, बुटवल, हेटौँडासहित करिब २० जिल्लामा यो अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको एउटा सानो पहल आज हजारौँ युवालाई मन्दिर, सङ्गीत, आध्यात्मिकता र समाजसेवामा जोड्ने अभियान बनेको छ।

परम्परागत रूपमा ज्येष्ठ पुस्ताको सहभागितामा सीमित मानिएको भजन संस्कृतिमा युवाको बढ्दो उपस्थितिले धार्मिक गतिविधिलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्ने एउटा सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार अघि बढाएको बताएकी छिन् ।

आइतबार दोलखामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले देश निर्माणका लागि लक्ष्य निर्धारण मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै त्यसअनुसारको कानुनी वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।

‘देश निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेर मात्र हुँदैन, त्यसअनुसारको कानुनी वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माणलाई दिएको छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।

उनले सरकारले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब विकासका काम अघि बढ्ने वातावरण बनेको बताईन् ।

मन्त्री गौतमले पार्टीका कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थका विषयभन्दा जनताका समस्या र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन्। जनताको हितका विषयमा सरकार गम्भीर र समाधानमुखी ढङ्गले अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘तपाईँहरूलाई जे समस्या परे पनि हामी छौँ। अनावश्यक व्यक्तिगत कुरा नल्याई जनताका हितका विषय लिएर आउनुहोस्, समस्या समाधान गर्न सरकार अत्यन्त प्रयत्नशील छ,’उनले भनिन्।

रोल्पामा पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका दुई जनाको शव आइतबार फेला परेको छ।

शनिबार दिउँसो सुनछहरी गाउँपालिका–१ सेरमस्थित दवाङ लेकमार्गमा गाई बाख्रा चराउन गएको बेला पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका सुनछहरी गाउँपालिका–१ का ५१ वर्षीया असौजी घर्तीमगर र ३६ वर्षीया अमरा घर्तीमगरको शव आज फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ।

उनीहरुको शव परीक्षणका लागि रोल्पा अस्पतालमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ।

त्यस्तै, सोही पहिरोमा परी घाइते भएका ६० वर्षीय कुले घर्तीमगरको स्थानीय सेरम स्वास्थ्यचौकीमा उपचार भइरहेको छ। उनको शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ।

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहले सरकारले ल्याएको शैक्षिक परामर्श सेवा नियमनावली, २०८३ विरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नियमावली पाँच प्रतिशत व्यवसायीको हितमा भए पनि ९५ को अहितमा रहेकोले यही अवस्थामै सिधै नियामावली पास गरी कार्यान्वयनमा आए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

यो पनि आन्दोलनको सुरुवात हो, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहले शनिबार राजधानीमा शैक्षिक परामर्श सेवा नियमनावली, २०८३ बारे जानकारी दिन गरेको कार्यक्रममा बक्ताहरुले भने, हाम्रो मागलाई वेवास्ता गरी सरकार अगाडि बढ्नसक्ने देखिएकाले तपाई आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला। विशेषगरी नियमावलीमा रहेको धरौटी रकम सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । नियमावलीमा व्यवसायीहरुले २५ लाख धरौती राख्नुपर्ने उल्लेख छ । उनीहरूको भनाइमा अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था लागू गरिए नयाँ तथा साना व्यवसायी विस्थापित हुनेछन् । साथै, प्रतिस्पर्धा घट्ने र अन्ततः विद्यार्थीले नै विकल्पको अभाव भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने उनीहरुको भनाई छ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गुरुङले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिताका लागि नियमन अपरिहार्य भए पनि निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गर्ने शैलीमा नीति निर्माण गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । सरकारले व्यवसायलाई व्यवस्थित गरोस्, तर नियन्त्रण गरेर उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित नगरोस् भन्ने भनाई उनको थियो । त्यही कारण आफूहरु यही मागलाई अगाडि सार्दै आन्दोलनको तयारीमा रहेको उनले जनाए । आन्दोलनको क्रममा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जनतालाई बुझाउनेदेखि लिएर महिना दिनसम्म पनि सेवा वन्द गरेर विरोध गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग व्यवसायीहरुको यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । व्यवसायीहरुकोतर्फबाट छलफलमा सहभागी प्रतिनिधि शुभानी खनालले व्यवसायीहरूले उठाएका सुझाव मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गरिएको बताइन् । उनले नियमनावलीका केही व्यवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर संवाद हुनुपर्ने धारणा राखिन् । संवाद सफल नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको उनले सुनाइन् ।

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहका प्रतिनिधि सञ्जीव लाम्सालले विगत १५ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूको अनुभवलाई सरकारले सुन्नुपर्ने बताए । उनले विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवहारिक र सबैले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले नियमनावलीमा रहेका व्यावहारिक कठिनाइबारे खुला छलफल गर्दै व्यवसायी, सरकार र सरोकारवालाबीच सहकार्य र संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आयोजकले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पारदर्शी, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै व्यवसायमैत्री नीति निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घले शनिबार वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अफिसर डा प्रमोद राममाथि आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ।

सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै डा राममाथि शनिबार बेलुका करिब ४०–५० जनाको समूहले मरणासन्न हुनेगरी साङ्घातिक आक्रमण गरेको जनाउँदै घटनाको भर्त्सना गरेको छ।

शनिबार बिहान अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएका मुटुसम्बन्धी समस्याका बिरामीको घटनाको यथार्थ नबुझी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा तोडफोड गरी आतङ्क सिर्जना गरिएको र सोही क्रममा डा राममाथि साङ्घातिक आक्रमण गरिएको सङ्घको भनाइ छ।

सङ्घले भनेको छ, ‘स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई आतङ्कित पार्नेगरी गरिएको यस्तो आपराधिक घटनामा संलग्न दोषीलाई अविलम्ब कानुनको दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरी सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।’

भारतीय प्राविधिक टोलीको समेत सहभागिता रहेको क्राइम थ्रिलर चलचित्र ‘मास्टर्नी’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ।

एक मिनेट ११ सेकेन्ड अवधिको चलचित्रको टिजरमा कैयौँ रहस्यले भरिएको छ। जसमा आमाको भूमिकामा अभिनेत्री प्रियंका कार्की छिन् भने छोरीको भूमिकामा सिम्रन खड्कालाई प्रस्तुत गरिएको छ।

टिजरको पहिलो झलकमा एक बच्चाले जंगलमा मृत शवदेखि सुरु हुन्छ जहाँ शव रगतमय छ। टिजरमा छोरीको सुरक्षाभन्दा संसारमा ठुलो केही होइन भन्ने प्रियंकाको संवादले आमा छोरीबिचको मायालाई दर्साउँछ।

टिजरले सिम्रन कुलतमा परेको संकेत गरेको छ। छोरीको सुरक्षाका लागि आमा कुन हदसम्म जान सक्छिन् यही मर्मस्पर्शी विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखिएको छ।

चलचित्रको कथा अभिनेत्री प्रियंका आफैँले कोरेकी हुन् भने पटकथामा शान बस्नेतले काम गरेका छन्। संवाद लेखनमा प्रियंका र शान दुवैको सहकार्य छ।

आयंका फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको पहिलो प्रोजेक्ट हो। टिजरमा प्रियंका कार्की जोशी, सिम्रन खड्का, प्रमोद अग्रहरी, ऋचा शर्मा, आर्यन सिग्देल, दिनेश काफ्ले र रक्षा थापा लगायतका कलाकारहरू देखिएका छन्।

चलचित्र भने भदौ ५ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ।