संविधान जस्तोसुकै राम्रो किन नहोस्, त्यसलाई चलाउने मानिस खराब छन् भने संविधान खराब प्रमाणित हुनेछ। - डा. भीमराव अम्बेडकर

आज असोज ३ गते, संविधान दिवसको ११औं वर्षगाँठ। आठ वर्षको राजनीतिक रस्साकसी, सकस तथा अथक प्रयासपछि दोस्रो निर्वाचित संविधान सभाबाट ‘नेपालको संविधान’ २०७२ सालमा यही दिन जारी भयो। राष्ट्रले नयाँ जीवन पायो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशिता, सुशासन, सहअस्तित्व तथा सामाजिक न्याय यसका आधारस्तम्भ हुन्। ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको’ घोषणाले जनता मालिक बने। नागरिकका कर्तव्यसहित ३२ धारामा समेटिएको मौलिक हक यसको मेरुदण्ड हो।

संविधानले व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना, सञ्चार, दल तथा संघसंस्था खोल्ने, आवत–जावत, पेसा तथा रोजगारीका स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ। धार्मिक स्वतन्त्रताका साथै छुवाछुत, यातना एवं निवारक नजरबन्दविरुद्धका हक समेटिएका छन्।

महिला, दलित, अपांगता, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकसमेत सीमान्तकृत वर्ग र स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा रोजगारीका हक समावेश छन्। न्याय, अपराध पीडित, स्वच्छ वातावरण, उपभोक्ता, सम्पत्ति, सामाजिक सुरक्षाका साथै विभिन्न जातजाति, यौनिक अल्पसंख्यक, सहिद तथा द्वन्द्वपीडितका सामाजिक न्याय एवं समानता हकप्रति संविधान प्रतिबद्ध छ। देशको राजनीतिक स्थिरता संसद्को बहुमतबाट मात्र नभई यसका पूर्वसर्त यी अधिकारका संवर्धन, संरक्षण एवं कार्यान्वयन हो। दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यावहारिक रूपान्तरण हो।

मुलुकमा नागरिकका मौलिक हक संकटमा छन्। परिवर्तनको भरोसा बोकेर करिब दुईतिहाइ संसद्मा सिट जिती सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक यात्रा उल्टो गतिमा छ। विधिको शासन मिचिएको छ। दादागिरी शैलीमा शासन चलेको छ। यसको पाँच महिनाको शासनमा नागरिक त्रास र अन्यायमा छन्। लोकतन्त्रको मर्म शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको खिल्ली उडाइएको छ। सरकारको दुरुत्साहनबाट मानिसले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्।

काभ्रेका ६८ वर्षीय केदारनाथ पराजुलीले ६७ वर्षीया श्रीमती तिलकुमारीको स्वास्थ्य–उपचार नपाएबाट सुनकोसी नदीमा एकैसाथ हामफालेर जलसमाधि लिनु चिन्ताजनक अवस्था हो।

आत्मसम्मानमा ठेस पुगेबाट ‘राइड सेयरिङ’ पेसाका युवक गणेश नेपालीले मानसिक यातना खप्न नसकी आत्मादाह गरे। सुकुम्बासी बस्तीको डोजर आतंकबाट १८ वर्षीय वन तामाङ, ५७ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गरे। १८ महिनाकी बच्चीको सामान ओसार्दा ज्यान गयो।घरबारविहीनताको आघातले उज्ज्वल तामाङ, पार्वती श्रेष्ठको हृदयघात र कर्णबहादुर श्रेष्ठको डिप्रेसनबाट मृत्यु भयो।

ग्यासका अभावले सुत्केरी श्रीमतीको भोक देख्न नसकी एक पुरुषले खोलामा हामफालेर आत्महत्या प्रयास गरे। गोरखाकी ३० वर्षीया लक्ष्मीदेवी बस्नेतले माइतीघर मण्डलामा सरकारले नसुनेपछि आत्मदाह प्रयास गरिन्। नेपालमा विरलै हुने आत्मदाहका घटना बालेन्द्र शाह सरकारको शासनमा नियमितजस्तो हुन थालेका छन्।

आर्थिक अभावले सप्तरीमा दलित महिला बबिता पासवानले सरकारी अस्पताल छेउको पेटीमा बच्चालाई जन्मदिनुको विकल्प पाइनन्।

‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएका भोजराज दर्जीले समयमा उपचार नपाएबाट ज्यान गुमाए। सुनसरी–सिरहामा राज्यको असावधानीबाट चारजना युवाको राज्यको गोलीबाट हत्या भयो। बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भयो। अनलाइनमा महिलामाथिका यौनहिंसाले समाज निरन्तर आक्रान्त छ। जातीय विभेदबाट काठमाडौंमा कोठाभाडा नपाएपछि माइतीघर मण्डलामा १५० दिनदेखि दीपा नेपाली सत्याग्रहमा छिन्। बिस वर्षदेखि सत्य, न्याय तथा परिपूरणीय अधिकारका लागि द्वन्द्वपीडित निरन्तर सडकमा छन्।

अभिव्यक्ति र सञ्चार स्वतन्त्रता राष्ट्रका ‘रक्तसञ्चार’ हुन्। सरकार यसमा असहिष्णु छ। सञ्चार गृह, विपक्षी नेताका ढोकामा गाडी तेर्साउने कार्य सरकारको अराजक चरित्रको हो। शासकविरुद्ध बोलेको र समाचार प्रकाशित गरेवापत बारम्बार दुर्गा प्रसाईं, पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र पछिल्लो समयमा जनक परियार पक्राउ पर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा सरकारी ‘साइबर सेना’ले निम्नस्तर टिप्पणी र ज्यान मार्नेसम्मको धम्कीबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अघोषित प्रतिबन्ध छ। साइबर अपराधमा ‘सेलेक्टिभ’ धरपकड अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर आक्रमण हो।

रसुवा–त्रिशूलीको अकल्पनीय ‘हिमाली सुनामी’ले विदेशी पर्यटकसमेत १३ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। चार हजारभन्दा बढी बेपत्ता छन्। हजारौं मानिस घरबारविहीन छन्। १३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई सकुशल उद्धार गरेर सरकारले प्रशंसा पनि पाएको छ। तथापि यस राष्ट्रिय विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अस्वीकार गरेर राज्यको कमजोरी मात्र नभई सुरुङमा फसेका कयौं नागरिकको उद्धार र बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको छ। सात दिनपछिको अनुमतिले केही भाग्यशाली व्यक्ति बाँचे। बाढीपीडितका सुरक्षित पुनस्र्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको विकल्प राज्यसँग हुन सक्दैन।

सरकार दण्डहीनताका सवालमा उदासीन देखिन्छ। यसका अकर्मण्यताबाट घटेका घटनामा पीडितसँगका सम्झौताले केही समय आक्रोश शान्त होला तर दिगो नहुन सक्छ। भुसे आगोजस्तो रहन सक्छ। शासक इमानदार नभए कतिबेला आगो दनदनी सल्किन्छ थाहा पाइँदैन किनभने नागरिकका मौलिक हक लोकतन्त्रको प्राण हो। राज्यद्वारा यसको उल्लंघन हुनु मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु हो।

२००७ को जनक्रान्ति, २०४६ र २०६३ सालका जनआन्दोलन एवं दश वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वसमेत निरंकुश शासनविरुद्ध र मौलिक हकका लागि थिए। युवापुस्ताको भदौ २३–२४ को जेनजी विद्रोह भने दुईतिहाइको दम्भ र हठी सरकारविरुद्ध थियो। सुशासनका लागि भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धका आवाज थिए। यसले संविधानलाई मात्र होइन, देशलाई नै गहिरो चोट पु¥यायो। पाँच दिनसम्म राष्ट्रको अस्तित्व रहने÷नरहने अन्योल छायो। धन्यवाद छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई, जसले ज्यान जोखिममा राखेर संविधान र राष्ट्रलाई जोगाए। एक अनुभवी लोकतन्त्रवादी राष्ट्राध्यक्ष भएबाट देशले राहत पायो।

यस संविधानप्रति नागरिक असन्तुष्ट पनि छन्। यसका विभेदकारी प्रावधानहरू सच्याउन माग हुँदै आएको छ। मधेसवादी दलले यसका विरोधमा संविधानसभा बहिष्कार गरी आन्दोलनमा उत्रिए। मधेसमा गोली चल्यो। महिला अधिकारवादीले महिला र पुरुषबिच संवैधानिक विभेद सच्याउन निरन्तर माग गर्दै आएका छन्।

‘महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनी संवैधानिक व्यवस्था भए पनि विदेशी विवाह गर्ने आमाकी सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने तर विदेशी आमाबाट जन्मिएकी सन्तानले भने वंशीय नागरिकता पाउने विभेद यसमा छ। पुरुषले विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता तत्काल दिने तर महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषलाई भने यो सुविधा छैन।

पच्चिस प्रतिशत हस्ताक्षर संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश एवं संवैधानिक निकायका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी निलम्बन हुने सत्ताधारीको राजनीतिक हतियार बन्दै आएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका हकमा भने यो लागु हुँदैन। यसखाले सबै विभेदका प्रावधान सच्याएर संविधानले परिकल्पना गरेको समानताको हक प्रत्याभूत गर्नु आजको माग हो।

संविधान जारी गर्ने प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको नागरिक फ्रन्टलाइनमा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको टिप्पणी भाव छ– संसद्लाई कमजोर र अमर्यादित बनाउने, कार्यपालिकाले अपरिपक्व निर्णय गर्ने, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामाथिका हस्तक्षेपबाट विधिको शासन संकटमा छ। यसमा सुधार हुनुपर्छ।

आज २०८३ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको एघार वर्ष पूरा भएको छ। आजदेखि संविधान बाह्रौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो संविधान जारी भएको इतिहास सम्झने दिन हो। त्योभन्दा बढी संविधानले देखाएको बाटोमा हामी कहाँ पुग्यौं भनेर गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने दिन हो।

संविधान राष्ट्रको मूल कानुनी दस्तावेज हो। यसले राज्यको स्वरूप निर्धारण गर्छ। राज्यशक्तिको प्रयोगलाई सीमित गर्छ। नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्छ। राज्यका दायित्व तोक्छ। समाजको विविधतालाई स्वीकार गर्दै साझा राष्ट्रिय जीवनको आधार तयार गर्छ। त्यसैले संविधानको सफलता संविधानमा लेखिएका प्रावधानको संख्याबाट मापन हुँदैन, ती प्रावधान नागरिकको दैनिक जीवनमा कति अनुभूत भए भन्ने कुराबाट मापन हुन्छ।

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक शासनको आधार निर्माण गरेको छ। लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई यसले संस्थागत गरेको छ। यस अर्थमा संविधान नेपालको राजनीतिक विकासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो तर संविधान निर्माण यात्रा समाप्त भएको बिन्दु होइन।

एघार वर्षको अनुभवले एउटा यथार्थ स्पष्ट गरेको छ। नेपालको चुनौती संविधानको शब्दमा भन्दा कार्यान्वयनको संस्कारमा बढी देखिन्छ। राजनीतिक संरचना बदलियो। शासन प्रणाली बदलियो। राज्यका धेरै संस्था पुनर्संरचित भए। नागरिकका अपेक्षा पनि बढे। राज्यको कार्यक्षमता भने अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेन। पुरानो प्रशासनिक मानसिकता, कमजोर संस्थागत क्षमता, अस्थिर राजनीतिक प्राथमिकता र परिणाममुखी संस्कारको अभावले संविधानका धेरै उद्देश्यलाई व्यवहारमा कमजोर बनाएको छ।

अब संविधान कार्यान्वयनलाई नयाँ समयको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। त्यसका लागि पहिले राष्ट्रिय लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपाल कस्तो राष्ट्र बन्ने भन्ने प्रश्नको साझा उत्तर आवश्यक छ।

समृद्ध, न्यायपूर्ण, सुरक्षित, आत्मविश्वासी र सम्मानित नेपाल हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य हुन सक्छ। किनभने यस्तो लक्ष्य नारामा होइन, राज्यका नीति, बजेट, संस्था र नेतृत्वको व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

लक्ष्यपछि सही दिशा चाहिन्छ। नेपालको बाटो अरू देशको प्रतिलिपिबाट निर्माण हुँदैन। विश्वबाट ज्ञान, प्रविधि र सफल अभ्यास ग्रहण गर्नुपर्छ। आफ्नो भूगोल, इतिहास, समाज, अर्थतन्त्र, संस्कृति र सामरिक अवस्थालाई बुझेर राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ। नेपालले आफ्नै यथार्थबाट आफ्नो राष्ट्रिय मार्ग खोज्नुपर्छ।

यसका लागि राष्ट्रलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने चेतना आवश्यक छ। राष्ट्र सरकारको अर्को नाम होइन। राष्ट्र भूगोल हो। जनता हुन्। माटो, पानी, वन, हिमाल र नदी हुन्। भाषा र संस्कृति हुन्। इतिहास र सामूहिक स्मृति हुन्। अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षा हो। नागरिकको आशा र भविष्य पनि राष्ट्रकै हिस्सा हो। राष्ट्रलाई नबुझी राष्ट्र निर्माणको नीति बन्न सक्दैन।

अबको संविधान कार्यान्वयन आर्थिक क्षमतासँग जोडिनुपर्छ। राजनीतिक अधिकारलाई आर्थिक क्षमताले दीर्घजीवि बनाउँछ। उत्पादन कमजोर छ भने सामाजिक न्यायका कार्यक्रम दीर्घकालीन बन्न सक्दैनन्। रोजगारी कमजोर छ भने लोकतन्त्रप्रतिको युवाको विश्वास पनि कमजोर हुन सक्छ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलतालाई उत्पादनको आधार बनाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आएको आयलाई उपभोगभन्दा उत्पादन र पुँजी निर्माणसँग जोड्ने नीति चाहिन्छ। नेपालमा श्रम, सिप, पुँजी र प्रविधिलाई एउटै उत्पादन प्रणालीमा जोड्न सक्नुपर्छ।

राजनीतिक कौशल पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। लोकतन्त्र निर्वाचनको व्यवस्थापन होइन। लोकतन्त्र राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक विवेक हो। नेतृत्वले तत्कालीन राजनीतिक लाभ र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितबीचको अन्तर बुझ्न सक्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा हुन सक्छ। राष्ट्रिय नीति र संस्थागत प्राथमिकता भने निरन्तर हुनुपर्छ।

नेपाललाई चेतनशील नेतृत्व चाहिएको छ। चेतनशील नेता धेरै बोल्ने व्यक्ति होइन। समय बुझ्ने व्यक्ति हो। समाज बुझ्ने व्यक्ति हो। आफ्नो शक्ति र सीमाको बोध भएको व्यक्ति हो। निर्णय गर्न सक्ने र निर्णयको परिणामको जिम्मेवारी स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति हो। व्यक्तिगत र दलगत हितभन्दा माथि राष्ट्रिय हितलाई राख्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व आजको आवश्यकता हो।

त्यससँगै सही संरचना चाहिन्छ। संघीयताको उद्देश्य राज्यलाई नागरिक नजिक पुर्याउनु हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत र उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ। धेरै तहको सरकार हुनु संघीयताको उपलब्धि होइन। प्रत्येक तहले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नु संघीयताको सार हो। प्रशासनिक संरचना दक्ष, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बन्नुपर्छ।

संविधान कार्यान्वयनको अर्को आधार समय हो। सही निर्णय सही समयमा हुनुपर्छ। आवश्यक सुधारलाई अनिश्चितकालसम्म थाती राख्नु पनि समस्या हो। परिवर्तनको नाममा अस्थिरता सिर्जना गर्नु पनि उचित होइन। संविधान आफैं स्थिरता र परिवर्तनबिचको सन्तुलनको दस्तावेज हो। त्यसैले संविधान संशोधनलाई राजनीतिक सौदाबाजीबाट अलग गरेर राष्ट्रिय आवश्यकता, अनुभव र भविष्यको दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ।

एघार वर्षको अनुभवपछि संविधानको समयबद्ध समीक्षा र आवश्यक संशोधन सम्बद्ध विषय गम्भीर रूपमा उठ्नुपर्छ। संविधानले स्वयं केही विषयमा पुनरवलोकन र संस्थागत परीक्षणको आधार दिएको छ। त्यसलाई कमजोरीको स्वीकारोक्ति मान्नु हुँदैन। जीवित संविधानले समयसँग संवाद गर्छ।

समाज, अर्थतन्त्र र प्रविधि बदलिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राज्यका संस्थाहरूको अनुभव पनि बदलिन्छ। त्यसैले संविधानको मूल संरचना, लोकतान्त्रिक मूल्य र मौलिक अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै व्यवहारमा कठिनाइ देखिएका प्रावधानको समीक्षा आवश्यक हुन्छ।

विशेषतः संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षमता, भूमिका, अधिकारक्षेत्र, नियुक्ति प्रणाली, उत्तरदायित्व र संस्थागत समन्वयको पुनरवलोकन आवश्यक छ। संविधानले निर्माण गरेका संस्थाहरूको संख्या ठुलो हुनु उपलब्धिको पर्याप्त प्रमाण होइन। ती संस्था कति स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र परिणाममुखी छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो।

संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट सुरक्षित राख्ने संरचना चाहिन्छ। उनीहरूको जवाफदेही पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। संवैधानिक निकायहरूबिच अधिकार दोहोरिने अवस्था छ भने त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ। नयाँ समयले नयाँ संस्था आवश्यक ठान्छ भने त्यसको औचित्य परीक्षण हुनुपर्छ। अनावश्यक संरचना हटाउन पनि राजनीतिक साहस चाहिन्छ।

संविधान संशोधनको उद्देश्य संस्थाको संख्या थप्नु होइन। राज्यको क्षमता बढाउनु हो। संशोधनको उद्देश्य राजनीतिक शक्ति बाँडफाँटको क्षणिक समाधान होइन। संविधानलाई अझ कार्यमूलक, न्यायपूर्ण र समयसापेक्ष बनाउनु हो। यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति, सार्वजनिक बहस र विज्ञतामा आधारित अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्याय संविधान कार्यान्वयनको केन्द्रमा रहनुपर्छ। समानता भनेको सबैलाई एउटै स्थानमा राख्नु मात्र होइन। ऐतिहासिक रूपमा पछि परेका नागरिकलाई वास्तविक अवसर उपलब्ध गराउनु पनि हो। समावेशीकरणको उद्देश्य प्रतिनिधित्वको अंक पूरा गर्नु होइन। राज्यका अवसरमा सक्षम सहभागिताको आधार विस्तार गर्नु हो। सामाजिक न्यायको अन्तिम उद्देश्य नागरिकको सम्मानित जीवन हो।

जनचेतनाबिना संविधान जीवन्त हुँदैन। नागरिकले आफ्नो अधिकार जान्नुपर्छ। आफ्नो कर्तव्य बुझ्नुपर्छ। राज्यसँग प्रश्न गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। राज्यले पनि नागरिकको प्रश्नलाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक हिस्सा मान्नुपर्छ। लोकतन्त्र माग र आपूर्तिको सम्बन्ध होइन। यो नागरिक र राज्यबिचको जिम्मेवार सम्बन्ध हो।

राष्ट्रिय सुरक्षालाई पनि नयाँ दृष्टिले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ। सीमा सुरक्षा आवश्यक छ। त्यससँगै खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा र सामाजिक एकता पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय हुन्।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले अझ बढी राजनीतिक विवेक माग्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध मित्रता, पारस्परिक सम्मान, समानता र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ। कुनै शक्ति राष्ट्रको प्रभावक्षेत्रमा आफूलाई सीमित गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हित होइन। सबैसँग सम्बन्ध राख्ने र आफ्नो राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्ने कूटनीतिक क्षमता आवश्यक छ।

नेपालको सांस्कृतिक शक्ति पनि राष्ट्रिय क्षमताकै हिस्सा हो। अनेक जाति, भाषा, धर्म, परम्परा र जीवनदृष्टि नेपालको वास्तविकता हुन्। विविधतालाई विभाजनको आधार होइन, राष्ट्रिय एकताको आधार बनाउनुपर्छ। आधुनिकता र मौलिकता परस्पर विरोधी होइनन्। विज्ञान र प्रविधिसँगै मानवीय मूल्य, करुणा, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई अघि बढाउनुपर्छ।

अब संविधान दिवसलाई उत्सवबाट संकल्पमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ। संविधान बदलिरहने होइन। संविधानको मर्मअनुसार राज्य बदल्ने हो। जहाँ कार्यान्वयन कमजोर छ, त्यहाँ संस्था सुधार्ने हो। जहाँ कानुन अपर्याप्त छ, त्यहाँ कानुन संशोधन गर्ने हो। जहाँ संवैधानिक प्रावधान समयसँग असंगत देखिन्छ, त्यहाँ गम्भीर समीक्षा गर्ने हो। जहाँ संस्था प्रभावहीन छन्, त्यहाँ संरचना र कार्यविधि पुनर्विचार गर्ने हो।

नेपालको आगामी यात्रा स्पष्ट लक्ष्य, सही दिशा, चेतनशील नेतृत्व, सक्षम संरचना र समयमै प्राप्त परिणामबाट निर्धारण हुनेछ। अर्थतन्त्र बलियो नभई राजनीतिक उपलब्धि दिगो हुँदैन। राजनीतिक कौशल नभई भूराजनीतिक चुनौती व्यवस्थापन हुँदैन। जनचेतना नभई लोकतन्त्र गहिरिँदैन। सामाजिक न्याय नभई राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुँदा विकास सुरक्षित रहँदैन। सांस्कृतिक आत्मविश्वास कमजोर हुँदा राष्ट्रको चेतना कमजोर हुन्छ।

संविधानको बाह्रौं वर्षमा नेपालले अब एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ। हामी अरूले बनाएको बाटोमा हिँड्ने राष्ट्र बन्ने कि आफ्नो यथार्थ बुझेर आफ्नै राष्ट्रिय बाटो निर्माण गर्ने राष्ट्र बन्ने ? उत्तर दोस्रो हुनुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रलाई नजिकबाट चिन्नुपर्छ। आफ्नो क्षमता आकलन गरेर कमजोरी सुधार्नुपर्छ। जोखिमको मूल्यांकन र अवसर पहिचान गर्नुपर्छ। लक्ष्य निर्धारण गरी सही दिशा रोज्नुपर्छ। सही संरचना तयार गरी चेतनशील नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ। समयमै परिणाम दिन सक्ने राज्य बनाउनुपर्छ।

संविधानको एघार वर्ष पूरा हुनु एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको स्मरणसँगै आत्मपरीक्षणको क्षण पनि हो। अब संविधानको मर्मलाई जीवनमा उतार्ने समय हो। यसको मूल मूल्य जोगाउँदै आवश्यक संशोधन र संस्थागत पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र, राजनीति, समाज, संस्कृति, सुरक्षा र भूराजनीतिक अवस्थालाई एउटै राष्ट्रिय दृष्टिले बुझ्नुपर्छ। स्पष्ट लक्ष्य, सही दिशा र चेतनशील नेतृत्वबाट मात्र संविधानले खोजेको न्यायपूर्ण र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ। अब नेपालको बाटो नेपालले नै पहिचान गर्नुपर्छ।

–तिमल्सेना सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार हुन्।

हालै भोटेकोसी नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढी र त्यसले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले नेपाललाई पुनः एकपटक ठुलो प्राकृतिक विपत्तिको कठघरामा उभ्याइदिएको छ। यस दुःखद घटनालाई कतिपय क्षेत्रमा ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा व्याख्या गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको बहसमा जोड दिने तयारी भइरहेको छ।

विश्वव्यापी मञ्चहरूमा नेपालजस्ता अति कम विकसित र हिमाली मुलुकहरूले भोग्नुपरेको जलवायु परिवर्तनको असमान जोखिमबारे आवाज उठाउनु हाम्रो कूटनीतिक दायित्व हो तर अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ र नीतिगत बहसहरू चलिरहँदा हामीले देशभित्रको धरातलीय यथार्थ, स्थानीय नागरिकको भोगाइ र हाम्रा सुरक्षा निकायको अग्रपंक्तिमा हुने मानवीय सुरक्षालाई पनि उत्तिकै गम्भीरतासाथ मन्थन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

‘पर्माफ्रोस्ट’ को संकट र नयाँ भौगर्भिक यथार्थ

जलवायु विज्ञानका पछिल्ला अध्ययनहरूले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्रमा परम्परागतभन्दा फरक र जटिल प्रकृतिका विपत्ति देखिन थालेको पुष्टि गरेका छन्। जलवायु नीति विज्ञ मञ्जित ढकाल र विभिन्न जलवायु प्रतिवेदनअनुसार विगत केही दशकमा लाङटाङ भ्यालीको ७८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा र समग्र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीको बरफ गुम्ने दर करिब ६५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। पहिले हामी हिमताल विष्फोटमा मात्र केन्द्रित थियौं तर अहिले पाँच हजार मिटरभन्दा माथिको जमिनलाई ठोस राख्ने ‘पर्माफ्रोस्ट’ पग्लिँदा हिमालका ठुला अंश, ढुंगा र चट्टान चोइटिएर खस्न थालेका छन्।

यसपालि भोटेकोसीमा पानी नपरी टन्टलापुर घाम लागेको अवस्थामा आएको एक्कासि बाढी हिमालको ढिक्कै सरेर आएको शृंखलाबद्ध जोखिम थियो। रसुवाको माथिल्लो भागमा राखिएको स्वचालित संयन्त्रले बहाब सामान्य देखाउँदा देखाउँदै १० मिनेटभित्रै सम्पूर्ण प्रणाली बगाएर लैजानुले हाम्रो पूर्वानुमान प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने देखाउँछ। सन् २०२१ मा भारतको उत्तराखण्डस्थित चमोलीमा पनि यस्तै निलो आकाशमुनि भयानक प्रलय आएको थियो।

उट्रेक्ट विश्वविद्यालयका जलवायु विज्ञ तेन्जिङ चोग्याल शेर्पाका अनुसार हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदा साना हिमतालहरू आपसमा मिसिएर ठुला हुँदै छन्। यी माथि हिमालमा टिकिरहेका ‘टाइम बम’ जस्तै हुन्, जसमा हिमपहिरो वा ढुंगा खस्दा सुनामीजस्तो छाल उत्पन्न भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा आकस्मिक संकट निम्त्याउन सक्छ तर नेपालको जोखिम यतिमै सीमित छैन।

नेपाल अत्यन्त सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रमा रहेकाले भूगर्भीय प्लेटहरूको निरन्तर हलचलले भूकम्पको जोखिम पनि कायम राख्छ। त्यसैले नयाँ हिमाली तथा भूकम्पीय जोखिमलाई समेटेर वातावरणीय तथा भौगर्भिक प्रभाव मूल्यांकनलाई विपद् व्यवस्थापनको पहिलो चरणका रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव

विपद् व्यवस्थापनको नीति बनाउँदा स्थानीय नागरिकले भोगेको सामाजिक, आर्थिक र मानवीय आघातलाई बिर्सन मिल्दैन। थामे र भोटेकोसीको बाढीले घर–बस्ती मात्र होइन, कतिपय परिवारको थातथलो र जमिन नै बगायो। आफन्त गुमाएका र भग्नावशेषमा शवसमेत नभेटिएपछि कुशको प्रतीक बनाएर काजक्रिया गर्न बाध्य परिवारको पीडा कुनै राहतले पूर्ति गर्न सक्दैन। अस्थायी शिविरमा रहेका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका संवेदनशील आवश्यकतालाई पनि राज्यको विपद् नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनले कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्जस्ता स्थानीय अर्थतन्त्रका आधारलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ। हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदा अहिले नदीमा अत्यधिक पानी आउने अवस्था देखिए पनि दीर्घकालमा हिमभण्डार घट्दै जाँदा ‘धेरै पानी र थोरै पानी’को दोहोरो जोखिम बढ्न सक्छ। लामो मनसुन, असामयिक हिमपात र मौसमजन्य अवरोधले हिमाली पर्यटनमा पनि दबाब थपेको छ।

यसको असर जैविक र सांस्कृतिक जीवनमा समेत देखिन थालेको छ। ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा सहायक प्राध्यापक डा. पासाङ याङ्जी शेर्पाका अनुसार तापक्रम बढेसँगै तल्लो क्षेत्रका वन्यजन्तु र रोग माथितिर सर्न थालेका छन्, उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाँदर र स्यालको समस्या बढ्नु तथा याकमा नयाँ रोग देखिनु यसको उदाहरण हो।

पुस्तौंदेखि हिमाली प्रकृतिसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै आएका समुदायको परम्परागत ज्ञान र सांस्कृतिक मूल्य पनि यही परिवर्तनसँगै जोखिममा छन्। त्यसैले हिमाली समुदायको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध र परम्परागत ज्ञानलाई संरक्षण गर्दै जलवायु अनुकूलनका रणनीति अघि बढाउनु विपद् व्यवस्थापनकै अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्छ।

सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक परिचालन

यस पटकको भोटेकोसी विपत्ति र विगतका हरेक महाविपत्तिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सीमित स्रोत–साधन र प्रविधिका बाबजुद ज्यानकै बाजी थापेर हजारौं नागरिकको प्राण रक्षा गर्दै अतुलनीय साहस देखाएका छन्। तर ‘हिमालयन सुनामी’जस्ता नयाँ र जटिल प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न केवल तदर्थ वीरता र साहस पर्याप्त हुँदैन।

सन् २०२३ मा भारतको सिक्किममा लोनाक ताल फुट्दा आएको बाढीले तिस्ता नदी करिडोरका गाउँ–बस्ती मात्र होइन, त्यहाँ तैनाथ सेनाका संरचना र सुरक्षाकर्मीलाई समेत बगाएको घटनाले सुरक्षा निकाय आफैं पनि यस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देखाउँछ। त्यसैले अब सुरक्षाकर्मीको साहससँगै उनीहरूको प्राविधिक क्षमता र पूर्वतयारीलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्नुपर्छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय कमान्ड तहमा, स्याटेलाइट सञ्चार उपकरण, लेदो र भग्नावशेषभित्र खोजी तथा उद्धार गर्न सकिने उपकरण चौबिसै घण्टा तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ। सुरक्षा निकायको यस्तो आधुनिकीकरण र योजनाबद्ध परिचालन नै विपद्मा प्रभावकारी उद्धार तथा मानवीय सुरक्षाको पहिलो सर्त हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’को नेतृत्व, तयारीको स्तर र परिचालन संरचनालाई पनि गम्भीर रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यति धेरै विपद् भोगिसकेको देशमा पनि प्रारम्भिक नेतृत्व, प्रभावकारी समन्वय र पर्याप्त पूर्वतयारीमा देखिने कमजोरी दोहोरिनु संस्थागत सिकाइ कमजोर रहेको संकेत हो।

अब प्राधिकरणको सम्पूर्ण कार्यसञ्चालन दृष्टिकोणलाई पुनर्विचार गर्दै, पूर्वतयारी, स्पष्ट कमाण्ड, द्रुत निर्णय र एकीकृत समन्वयमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकाय भने आफ्नै प्रकृतिको कार्यक्षेत्रअनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि निरन्तर तालिम, उपकरण, पूर्वतयारी र विशेषीकृत क्षमता निर्माण गर्न स्वतन्त्र रूपमा सक्षम हुनुपर्छ। उनीहरूको दक्षता र विगतको अनुभवलाई संस्थागत गर्दै प्रतिक्रिया मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धार र पुनःस्थापनासम्मको समग्र विपद् व्यवस्थापनमा योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति: सहायता होइन जवाफदेहिता

नेपालले विश्व समुदायसँग कुरा गर्दा दया वा कृपाको याचक बन्नुहुँदैन। यो केवल सहायता प्राप्त गर्ने विषय होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी, न्याय र जवाफदेहिताको प्रश्न हो। सन् १९७२ मा स्थापित ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त’को मूल दर्शन नै प्रदूषण वा वातावरणीय क्षति गर्नेले त्यसको नियन्त्रण, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको लागत बेहोर्नुपर्छ भन्ने हो। यही न्यायको आधारमा हेर्दा अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले सिर्जना गरेको संकटको असमान भार नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले बेहोर्नु न्यायोचित हुँदैन।

स्थानीय सरकारको सबलीकरण

विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ सोचको वास्तविक प्रस्थानबिन्दु स्थानीय सरकारको सबलीकरणबाट मात्र सम्भव छ। केन्द्रको राजधानीबाट मात्र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण सञ्चालन गरेर अब पुग्दैन किनभने पहिलो आघात पनि स्थानीय नागरिकले बेहोर्छन् र जोगाउने पहिलो शक्ति पनि स्थानीय तह नै हो। केन्द्र सरकारले हरेक विपत्ति पछि नीतिगत रूपमा अलमलिने तदर्थ परिपाटीलाई छोडेर स्थानीय तहलाई स्रोत, प्रविधि र अधिकारले सम्पन्न बनाउनुपर्छ।

अब देशका प्रत्येक पालिकामा राजनीतिक नक्सा मात्र होइन, ‘भौगोलिक जोखिमको नक्सा’ अनिवार्य गरिनुपर्छ। कुन ठाउँमा बस्ती स्थापित गर्ने, जलविद्युत् आयोजना कहाँ निर्माण गर्ने र नदीलाई प्राकृतिक रूपमा बग्न कति ठाउँ छोड्ने भन्ने निर्णय स्थानीय तहकै नेतृत्वमा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा गरिनुपर्छ।

केन्द्र सरकारको काम कूटनीतिक लबिइङ गर्ने, ‘इसिमोड’ वा विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरेको प्राविधिक ज्ञानलाई गोठाला र सामान्य नागरिकले बुझ्ने साधारण ज्ञानमा रूपान्तरण गरिदिने र सुरक्षा निकायका लागि आधुनिक साधन जुटाइदिने हुनुपर्छ। धरातल व्यवस्थापनको कमान्ड भने स्थानीय सरकारको हातमा सुम्पिनु नै आजको नयाँ सोचको वास्तविक आवश्यकता र जलवायु न्यायको स्थानीय रूप हो।

– बम नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी हुन्।

प्रकृतिले मानिसलाई दिएको बहुउपयोगी उपहार हो बाँस। बाँसको उपयोगिता हाम्रो जीवनका असंख्य पक्षसँग जोडिएको छ। पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षबाट बाँसको सम्भावनाबारे विश्वभर बहस र पैरवी गर्ने अवसरका रूपमा विश्व बाँस दिवस मनाइने गरिन्छ।

विश्व बाँस संगठनको पहलमा सन् २००९ देखि हरेक वर्ष १८ सेप्टेम्बरमा विश्व बाँस दिवस मनाइँदै आएको छ। विगतझैं यस वर्ष पनि २०८३ असोज २ गते अर्थात् १८ सेप्टेम्बर २०२६ आजका दिन १८ औं विश्व बाँस दिवस मनाइँदै छ।

नेपालका लागि यो दिवस आफ्नो माटो, प्रकृति, संस्कृति, परम्परा र सम्भावनालाई नयाँ महत्त्वसाथ बुझ्ने अवसर हो आजको दिन। हाम्रो गाउँघर, खेतबारी र वन क्षेत्रमा सहजै पाइने बाँस पुस्तौंदेखि नेपाली जीवनको अभिन्न अंग रहँदै आएको छ। डोको, डालो, नाङ्लो, थुन्से, भकारीदेखि घर निर्माण, कृषि औजार, बाजागाजा तथा विभिन्न संस्कार र सांस्कृतिक गतिविधिसम्म बाँसको प्रयोग गरिन्छ।

नेपाली समाजका लागि जीवनशैली, सिप, सभ्यता र पहिचानसँग जोडिएको प्राकृतिक सम्पदा हो बाँस। यति महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि नेपालमा बाँसलाई अझै आधुनिक अर्थतन्त्र, उद्योग र विकासको रणनीतिक स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन।

अर्कातर्फ जलवायु परिवर्तन, भूक्षय नियन्त्रण, बाढीपहिरो, बेरोजगारी, ग्रामीण अर्थतन्त्रको संकट र परम्परागत सिप लोप हुने अवस्था देखिन थालेको छ। यी चुनौतीबिच बाँसले वातावरण संरक्षण, रोजगारी र आयआर्जनसम्मका अनेकौं सम्भावना बोकेको छ। बाँसलाई हरित अर्थतन्त्र, दिगो विकास र स्थानीय समृद्धिको आधारका रूपमा तय गर्ने समय हो यो।

बाँस सम्मेलन र माइतीघरको अनशन

स्थानीय अभ्यासलाई राष्ट्रिय बहससँग जोड्ने उद्देश्यले दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको आयोजनामा नेपालमा पहिलोपटक २०८१ फागुन १५ देखि १७ गतेसम्म राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना भयो। दिक्तेलमा सम्पन्न भएको तीनदिने सम्मेलनमा किसान, उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता, प्राविधिक, सरकारी निकाय, स्थानीय तह तथा विभिन्न सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर बाँसको सम्भावना, चुनौती, उत्पादन, प्रवर्धन, आयआर्जन र बजारीकरणबारे बहस गरिएको थियो।

सम्मेलनबाट बाँसको उत्पादन तथा प्रवर्धन, दिगो व्यवस्थापन, अनुसन्धान, परम्परागत ज्ञानको संरक्षणलगायत विषय समेटिएको ३५ बुँदे खोटाङ घोषणापत्र जारी भयो। घोषणापत्रले फागुन १५ गतेलाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवसका रूपमा मनाउन पहल गर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो।

निर्माण सामग्रीका रूपमा बाँसको प्रयोगलाई सहज र सुरक्षित बनाउन आवश्यक नीति, प्राविधिक मापदण्ड र कानुनी आधार आवश्यक छ। यो विषयलाई राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनसम्म बस्नुपर्‍यो। त्यो संघर्ष व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थिएन।

नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतलाई आधुनिक निर्माण, वातावरण संरक्षण र अर्थतन्त्रसँग जोड्न सरकारले नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका लागि गरिएको शान्तिपूर्ण दबाब थियो। बाँसबाट सुरक्षित, टिकाउ र वातावरणमैत्री संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने वैज्ञानिक आधारलाई नीतिगत मान्यता दिलाउनु यसको मूख्य उद्देश्य थियो।

आज बाँसको संरचनात्मक प्रयोगका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन र मापदण्ड निर्माण हुने अवस्थासम्म आइपुग्नु यी र यस्तै निरन्तर दबाबमूलक अभियानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। नीति बन्नु उपलब्धि भएता पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दै उत्पादन र बजार सिर्जना गर्नु अबको मुख्य चुनौती हो।

जलवायु संकट र भूक्षयमा बाँस

आज जलवायु परिवर्तन विश्वकै साझा चुनौती बनेको छ। नेपालमा पनि बाढी, पहिरो, नदी कटान, भूक्षय र अप्रत्याशित अतिवृष्टिका घटना बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रकृतिमा आधारित समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ।

बाँस तीव्र गतिमा वृद्धि हुने वनस्पति हो। यसको जरागत संरचनाले माटोलाई दह्रोसँग समात्छ। सरकारले उपयुक्त प्रजाति र स्थान पहिचान गरी व्यावसायिक ढंगबाट बाँस रोपण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो भने बाँसको प्रवर्धनसँगै भूक्षय नियन्त्रण र भूमि संरक्षणमा योगदान पुग्न सक्छ। नदी तथा खोलाका किनार, पहिरो प्रभावित क्षेत्र, क्षतिग्रस्त भूभाग तथा पुनस्र्थापना आवश्यक भएका ठाउँमा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा बाँसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। बाँसबाट कार्बन अवशोषण र कार्बन भण्डारणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ।

संस्कृति र परम्पराको प्रतीक

बाँसको महत्त्व आर्थिक र वातावरणीय पक्षमा मात्र सीमित छैन। यो नेपाली संस्कृति र सभ्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतीक हो। हाम्रा पुर्खाले बाँसबाट दैनिक व्यावहारिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री निर्माण गर्थे। फिपी, डोको, डालो, नाङ्लो, थुन्से, भकारी, घर निर्माणदेखि विभिन्न सांस्कृतिक र परम्परागत रूपमा बाँसको व्यापक उपयोग हुँदै आएको थियो।

अहिले आधुनिक सामग्रीको बढ्दो प्रयोगसँगै परम्परागत सिप संकटमा छ। बाँसका विभिन्न सामग्री निर्माण गर्ने सिप हराउँदै गएको छ। सिप हराउनु भनेको पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको अनुभव, ज्ञान र सांस्कृतिक सम्पदा लोप हुनु हो। त्यसैले परम्परागत सिपलाई संरक्षण गर्दै आधुनिक डिजाइन र प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ। समय–समयमा तालिम, आधुनिक उपकरण, डिजाइन, आर्थिक अनुदान र बजार उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो।

परम्परागत सामग्रीसँगै फर्निचर, घर सजावट, पर्यटन तथा कार्यालय सामग्री, हस्तकला एवम् जीवनशैलीसँग सम्बन्धि वस्तु स्तरीय ढंगबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ। बाँसको संस्कृति संरक्षण गर्नु भनेको हाम्रो ऐतिहासिक पहिचान संरक्षण गर्नु हो। यसलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकियो भने पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको परम्परागत सिप नै नयाँ पुस्ताका लागि सम्मानजनक रोजगारीको माध्यम बन्न सक्छ।

बाँसको कुटिर उद्योग र ग्रामीण अर्थतन्त्र

बाँसको आर्थिक सम्भावना निकै ठुलो छ। सरकारले यसको प्रशोधन, गुणस्तर विकास र मूल्य अभिवृद्धिका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारी प्रयोगलाई बढाउने हो भने बाँसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भर्न सक्छ। बाँसबाट फर्निचर, भवन तथा पर्यटन संरचना, हस्तकला, सजावटका सामग्री, कृषि उपकरण, प्याकेजिङ सामग्रीलगायत अनेकौं वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ। प्रविधि र अनुसन्धान बढ्दै जाँदा बाँसका फाइबर तथा अन्य मूल्यवान् उत्पादनका क्षेत्रमा समेत नयाँ सम्भावना खोज्न सकिन्छ। आयुर्वेद तथा परम्परागत ज्ञानमा बाँसका विभिन्न भागको प्रयोगसम्बन्धी अभ्यास गरिरहेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सम्भावना

विश्वका विभिन्न मुलुकले बाँसलाई आधुनिक निर्माण, फर्निचर, हस्तकला, कपडा, खाद्य, ऊर्जा, पर्यटन र वातावरणीय पुनस्र्थापनासम्मका क्षेत्रमा प्रयोग गरिरहेका छन्। कतिपय देशले बाँसलाई उद्योग, निर्यात र रोजगारीसँग जोडेर ठुलो आर्थिक गतिविधि सिर्जना गरेका छन्।

हाम्रो देशको विविध भूगोल, बाँसका विभिन्न प्रजाति, परम्परागत सीप, श्रमशक्ति, सांस्कृतिक ज्ञान र सम्भावित घरेलु बजारको पहिचान गर्नुपर्छ। बाँसको सम्भाव्यता र अवस्था मूल्यांकन गरेर नीति, प्रविधि, अनुसन्धान, लगानी र बजारसँग जोडिन सकियो भने पक्कै पनि देश समृद्धिको बाटोमा लम्किन्छ। यसमा दुईमत छैन। सरकारले बाँसलाई राष्ट्रिय समृद्धि र दिगो विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।

बाँस तथा बेत विकाससम्बन्धी विद्यमान नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अनुसन्धान, उत्पादन, प्रशोधन, उद्योग, प्राविधिक परीक्षण, गुणस्तर मापदण्ड, वित्तीय पहुँच र बजार व्यवस्थापनमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारी कार्यालय, विद्यालय, पर्यटनस्थल, सार्वजनिक भवन तथा सरकारी कार्यक्रमहरूमा बाँसजन्य सामग्रीको प्रयोग बढाउने नीति आवश्यक छ।

सरकारी कार्यक्रमका मञ्च, सजावट, फर्निचर, उपहार तथा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्न बाँसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। भाषण होइन, नीति बनाउने नेतृत्वले यसको सुरुवात आफैंबाट गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि तथा सरकारी निकायका प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यकक्षमा बाँसका फर्निचर प्रयोग गर्ने हो भने त्यो सानो निर्णयजस्तो देखिए पनि त्यसले ठुलो बजार सिर्जना गर्छ। सरकारी निकाय नै ठुलो उपभोक्ता बन्यो भने किसान र कारीगरलाई उत्पादन बढाउने हौसला बढ्छ।

यसरी बाँसलाई किसानदेखि बजारसम्म र सिपदेखि प्रविधिसम्म जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नयाँ हरित शृंखला निर्माण गर्न सकिन्छ।

– भट्टराई दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन्।

भर्खरै शेरबहादुर देउवाले एउटा वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै पद वा जिम्मेवारीप्रति लोभ छैन, अब कुनै पदमा पुग्ने लालसा पनि मैले राखेको छैन, तर १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिका रूपमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु मेरो वैधानिक दायित्व हो। पार्टी कमजोर र विभाजन हुँदा म मूकदर्शक हुन सक्दिनँ।’

शेरबहादुर देउवाको यो वक्तव्य तरंगहीन रह्यो। सुन्दा यो भनाइमा त्यागको भाव देखिन्छ। तर अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र उठेको विवादले एउटा स्वाभाविक प्रश्न जन्माउँछ, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न देउवाले पहिले आफैँ सभापति हुनैपर्ने किन?

गगन थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले, अन्यथा नभएसम्म, वैधानिकता पाइसकेको छ। गगन थापाको सभापतित्वलाई निर्वाचन आयोगले संसदीय निर्वाचनअघि नै मान्यता दिइसकेको छ। त्यस मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ। मुलुकमा दलीय विवाद निरूपणका अख्तियारप्राप्त यी दुवै निकायले मान्यता दिइसकेपछि सभापति पदका निर्मोही शेरबहादुर देउवाका लागि स्वयंको बहिर्गमनको एउटा सम्मानजनक बाटो हुने थियो। यस अवसरलाई देउवाले गुमाएका छन्। र, सम्भवतः नेपाली कांग्रेसको परम्परामा सर्वाधिक खिचलोको एउटा अध्याय थपिदिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरणको कस्तो परम्परा रहेको छ त ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न नेपाली कांग्रेसको इतिहासतिर फर्किनुपर्छ। किनकि नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा नेतृत्व हस्तान्तरण केवल विधानको विषय थिएन। त्यो एउटा राजनीतिक संस्कार थियो। आफूभन्दा ठूलो पार्टी, आफूभन्दा ठूलो विचार र आफूभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक परम्परा हुन्छ भन्ने चेतना थियो। आजको विवादलाई त्यसै ऐतिहासिक परम्पराको ऐनामा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रारम्भिक काललाई यहाँ नछोऔँ। वि.सं. २००७ पछिको नेपाली कांग्रेसमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको सभापतित्व काललाई एउटा अपवादका रूपमा राख्ने हो भने, नेतृत्व हस्तान्तरणको परम्परा लामो समयसम्म उल्लेखनीय रह्यो। नेपाली कांग्रेसको प्रारम्भिक इतिहासमा मातृकाप्रसाद कोइराला सभापति रहनुभएको र त्यसपछि बी.पी. कोइरालाले नेतृत्व सम्हाल्नुभएको तथ्य पार्टीकै अभिलेखमा पनि देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसका चार चाणक्य कहलिएका बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर राणा, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायबीच अनेकौँ विषयमा गम्भीर मतभिन्नता थिए। तर सभापतिको पदका लागि एकअर्कालाई समाप्त पार्ने तहको हानथाप थिएन। उनीहरूबीच विचारको संघर्ष थियो, व्यक्तित्वको टकराव थियो, तर पार्टी नेतृत्वलाई व्यक्तिगत स्वार्थको बन्धक बनाउने प्रवृत्ति थिएन।

यो कुरा विशेष गरी बी.पी. र सुवर्ण शमशेरको सम्बन्धमा देखिन्छ।

वि.सं. २०१७ पुस १ गतेको राजाको कदमपछि बीपी जेल पर्नुभयो। सुवर्ण शमशेर प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला अनेकौँ शक्ति केन्द्रबाट उहाँलाई पार्टी सभापतिको दाबी गर्न उक्साइएको हुनसक्थ्यो। तर उहाँले त्यसो गर्नुभएन। बरु झण्डै दुई वर्षसम्म बीपी, गणेशमानजी लगायतका नेताहरूको रिहाइका लागि प्रयत्न गरिरहनुभयो।

रिहाइको सम्भावना नदेखिएपछि वि.सं. २०१८ मा भारतको पटनामा भएको सम्मेलनपछि राजाको निरंकुश शासनविरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध सञ्चालन गर्न सुवर्णजीलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइयो। त्यो पद उहाँले व्यक्तिगत आकांक्षाबाट लिएको थिएन; परिस्थितिले मागेको जिम्मेवारीका रूपमा स्वीकार गर्नुभएको थियो। पटना सम्मेलनको सर्वसम्मत निर्णय थियो। सुवर्णजीले सभापतित्वको त्यो जिम्मेवारीलाई कहिल्यै पनि कार्यवाहकभन्दा भिन्न रूपमा हेर्नुभएन।

सुवर्णजी यस तथ्यका जानिफकार हुनुहुन्थ्यो, पद लिनु र जिम्मेवारी लिनु एउटै कुरा होइन।

लामो समयपछि बीपी कोइराला उपचारका लागि अमेरिका गएर सन् १९७७ नोभेम्बरमा स्वदेश फर्कने क्रममा कलकत्ता पुग्नुभयो। त्यहाँ उहाँले अतिशय रोगग्रस्त सुवर्ण शमशेरलाई भेट्नुभयो। सुवर्णजीले बीपीको हात समाएर आफ्नो जिम्मामा रहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व उहाँलाई फिर्ता बुझाएको प्रसङ्ग नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा नेतृत्व हस्तान्तरणको अनुपम उदाहरणका रूपमा रह्यो। सुवर्ण शमशेरको निधन ९ नोभेम्बर १९७७ मा कलकत्तामै भयो।

पटनाको त्यो प्रसङ्गसँग मेरो आफ्नै प्रत्यक्ष स्मृति पनि जोडिएको छ।

पटनामा आयोजित सभामा किसुनजी अर्थात् कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो। बीपी नेपाल फर्किनुअघि उहाँले त्यही सभामा आफू नेपाल फर्किएपछि पक्राउ पर्न सक्ने बताउँदै भन्नुभएको थियो । आफू जेल परेपछि साथीहरूले हाम्रा प्रिय साथी किसुनजीबाट निर्देशन पाइरहनु हुनेछ।

बीपीले धेरै शब्द खर्च गर्नुभएको थिएन। तर त्यो छोटो वाक्यभित्र एउटा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश थियो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीको कार्यवाहक नेतृत्व सम्हाल्नुहुनेछ।

इतिहासले त्यसलाई पछि पुष्टि गर्‍यो। बीपीले सन् १९७६ मै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइसक्नुभएको थियो। यस तथ्यको ऐतिहासिक अभिलेख पनि उपलब्ध छ।

नेपाल फर्किने क्रममा बीपीले योजनाबद्ध रूपमा आफ्ना एक सहयोगीलाई पटना–काठमाडौं हवाई यात्राको सहयात्री बनाउनुभयो, जसलाई नेपाल फर्किएपछि पक्राउ पर्ने सम्भावना थिएन। उहाँलाई एउटा खामबन्दी पत्र दिइयो, जुन काठमाडौंमा सार्वजनिक भएपछि सबैले थाहा पाए । बीपीले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापति र परशुनारायण चौधरी तथा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको रहेछ।

यहाँ मैले एउटा कुरा उल्लेख नगरे इतिहासप्रति बेइमानी हुनेछ । बीपीले यो निर्णय गर्दा महान् उदारमना र निस्पृह मानव गणेशमानजीको सहमति पनि थियो भन्ने मेरो बुझाइ छ। नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरणको त्यो अर्को अतुलनीय उदाहरण थियो।

विश्वास, सद्भाव र सहकार्यको यही परम्परा कलवलगुडीमा आइपुग्यो, जहाँ विराटरूपधारी गणेशमानजीको सदिच्छा र गिरिजाबाबुको प्रसन्नताबाट किसुनजी नेपाली कांग्रेसको निर्विरोध सभापति हुनुभयो। १९९२ को आठौँ महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति निर्वाचित हुनुभएको ऐतिहासिक विवरण पनि अभिलेखित छ।

त्यस दिनको समारोहमा आजका धेरै ‘भगवानहरू’ भावातीत भएर ताली पिटिरहेका थिए। भावातीत भएर!

तीमध्ये कतिपय आज भन्दै गरेको सुनिन्छ; देउवाबिना कांग्रेस जीवित रहन सक्दैन।

इतिहासको विडम्बना यही हो।

हो, किसुनजीपछि गिरिजाबाबु सभापति हुने बेलाबाट नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धाले प्रवेश पायो। तर त्यो प्रतिस्पर्धा पनि आफ्नो ठाउँमा शिष्ट थियो। किसुनजीलाई गिरिजाबाबुको नेतृत्व मन परेको थिएन भने पनि उहाँ आफैँ गिरिजाबाबुको विरुद्ध उम्मेदवार बन्नुभएन। उहाँले चिरञ्जीवी वाग्लेलाई सभापतिमा समर्थन गर्नुभयो। त्यो पनि संसारको राजनीतिक इतिहासमा बिरलै देखिने उदाहरण हो।

‘मानिस मन परेको छैन, तर मानिस गैर–नेपाली कांग्रेस होइन।’

उमेरमा किसुनजी गिरिजाबाबुभन्दा एकाध वर्ष कान्छो हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक संलग्नता पनि सँगसँगैको थियो। तर ज्येष्ठता वा कनिष्ठता बाधक रहेन। किसुनजीको स्वीकार्यता अद्भुत थियो।

किसुनजी त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो-निलकण्ठ। सत्यमा निलकण्ठ। अद्वितीय, एकल र अद्वैत।

गिरिजाबाबुपछि नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूर्णतः विवादरहित रह्यो भन्ने होइन। शीर्ष नेताहरूको आपसी सहमतिबाट मात्र नेतृत्व हस्तान्तरण हुने पुरानो परम्परा पनि कायम रहेन। तर एउटा कुरा कायम रह्यो-महाधिवेशनको समयभित्रै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व हस्तान्तरण भयो। प्रतिस्पर्धा पार्टीको वैधानिक प्रक्रियाभित्र थियो। त्यसैले प्रतिस्पर्धा आफैँ समस्या थिएन।

समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब प्रतिस्पर्धालाई पराजयको भयले संस्थागत प्रक्रियालाई नै आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजिन्छ।

यहीँ आएर शेरबहादुर देउवाको प्रसङ्ग उठ्छ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा देउवाको लामो राजनीतिक यात्रालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन। उहाँले पटक–पटक पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ, सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ। तर उहाँको सभापतित्वकाललाई हेर्दा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न बारम्बार विवादको विषय बनेको देखिन्छ। गुटहरू खडा गर्ने, विभिन्न गुटका स्वार्थहरूसँग मेल गरेर आफ्नो अनुकूल गठबन्धन बनाउने कामलाई देउवाले प्राथमिकता दिँदै रहनुभयो। आजको विवाद पनि त्यही प्रश्नको नयाँ रूप हो।

देउवा पक्षको धारणा छ-१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ। त्यसैले देउवाको नेतृत्वमा महाधिवेशन हुनुपर्ने तर्क अघि सारिएको छ। अर्कोतर्फ, गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान पक्षले आफ्नै प्रक्रियाबाट १५औँ महाधिवेशन अघि बढाएको छ। विवाद अदालतसम्म पुगेको छ र दुवै पक्षले आ–आफ्ना वैधानिक दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार गगन थापाले प्रस्तुत गरेको समयसारणीअनुसारको १५औँ महाधिवेशनलाई रोक्न देउवाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन अदालतले खारेज गरेको छ।

पार्टीभित्र राजनीतिक समझदारी बनाउनुपर्ने विषयलाई देउवाले अदालती झैझगडाको विषय बनाएको देखिन्छ। तर कानुनी प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न राजनीतिक संस्कारको हो।

यदि कुनै सभापतिले ‘म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु’ भन्छ, तर नेतृत्व हस्तान्तरणको पूर्वशर्त नै ‘पहिले म नै सभापति हुनुपर्छ’ भन्ने हुन्छ भने त्यसलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको उदार परम्परा भन्न कठिन हुन्छ।

नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको पदलाई अर्को व्यक्तिको हातमा सार्नु मात्र होइन। नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको आफूले समातेको पदमाथिको मोह छोड्नु हो। आफूले बनाएको संरचना, आफूले उठाएको गुट र आफूले पाएको राजनीतिक प्रभावभन्दा पार्टीलाई माथि राख्नु हो।

बी.पी.ले सुवर्णजीबाट नेतृत्व फिर्ता लिनुभयो। सुवर्णजीले आफ्नो हातमा रहेको जिम्मेवारी बीपीलाई फिर्ता गर्नुभयो। बीपीले आफू जेल पर्न सक्ने थाहा हुँदाहुँदै किसुनजीलाई जिम्मेवारी सुम्पनुभयो। गणेशमानजीले आफ्नो विशाल राजनीतिक कद हुँदाहुँदै किसुनजीको निर्विरोध नेतृत्वलाई बाटो दिनुभयो। किसुनजीले गिरिजाबाबुलाई मन नपराउँदा पनि आफैँ उम्मेदवार भएर पार्टीलाई विभाजनको अर्को तहमा धकेल्नुभएन।

यी घटनामा एउटा साझा सूत्र छ, पदभन्दा पार्टी ठूलो।

आज नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको संकटको मूलमा यही संस्कार हराउँदै गएको प्रश्न पनि जोडिएको छ।

देउवाको पदप्रतिको आग्रहले मात्र कांग्रेसको आजको सम्पूर्ण संकट सिर्जना भएको हो भन्नु इतिहासलाई अत्यन्त सरल बनाउनु हुनेछ। कांग्रेसको संकटका आफ्नै अनेक कारण छन् । नेतृत्वको पुस्तान्तरण, संगठनको क्षय, गुटगत राजनीति, वैचारिक अस्पष्टता, नयाँ पुस्तासँगको दूरी र बदलिएको राजनीतिक वातावरण। तर देउवाको लामो सभापतित्व र नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विवादले यी समस्यालाई झन् गहिरो बनाएको छ भन्ने प्रश्नलाई भने टार्न मिल्दैन।

मेरो दृष्टिमा, देउवाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरी यहीँ देखिन्छ, उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा भन्दा आफ्नो नेतृत्वको निरन्तरतासँग जोडेर हेर्नुभयो।

अनि यहीँबाट कांग्रेसले आफ्नो पुरानो संस्कार गुमाउँदै गयो।

मलाई एउटा शाश्वत कथाको सम्झना हुन्छ।

ठूला र सिद्ध योगीहरूको मृत्यु भएपछि उनीहरूको शरीरलाई पञ्चतत्त्वमा विलीन गराइन्छ। त्यसपछि शिष्यहरूले गुरू योगीको कुटीमा आगो लगाएर त्यसलाई भस्म पार्छन्। यस्तो परम्परा छ।

किन? कुटी किन जलाउने?

जवाफ आउँछ; त्यो कुटीमा मृत्युपर्यन्त पनि सिद्ध योगीको प्रभाव र स्मृति बाँकी रहन्छ। नयाँ योगीले त्यही प्रभावको छायाबाट मुक्त भएर आफ्नो बाटो बनाउन कुटी जलाउँछ। स्वच्छन्द हुनका लागि।

मलाई लाग्छ, राजनीतिक नेतृत्वको पनि त्यस्तै एउटा सत्य हुन्छ।

पूर्ववर्ती नेतृत्वको प्रभावबाट मुक्त हुन नयाँ नेतृत्वले पुरानो कुटी जलाउनुपर्दैन; पुरानो नेतृत्वले नै समयमै कुटीको चाबी हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।

बी.पी.ले त्यो चाबी सुवर्णजीबाट लिनुभयो। सुवर्णजीले फिर्ता दिनुभयो। बीपीले किसुनजीलाई जिम्मेवारी दिनुभयो। गणेशमानजीले किसुनजीलाई बाटो दिनुभयो। किसुनजीले प्रतिस्पर्धाको मर्यादा जोगाउनुभयो।

त्यो कांग्रेस थियो-जहाँ नेतृत्व हस्तान्तरण पराजय थिएन, उदारता थियो।

आज प्रश्न देउवा कति समय सभापति बन्नुहुन्छ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो हो, के नेपाली कांग्रेसले फेरि आफूभन्दा ठूलो पार्टी, पार्टीभन्दा ठूलो लोकतन्त्र र लोकतन्त्रभन्दा ठूलो कुनै व्यक्तिगत पद हुँदैन भन्ने आफ्नो पुरानो संस्कार फर्काउन सक्छ?

शेरबहादुर देउवाले अहिले ‘मेरो कुनै स्वार्थ छैन, म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु’ भन्नुभएको छ। अब इतिहासले उहाँसँग एउटा सरल प्रश्न सोधिरहेको छ; यदि साँच्चै स्वार्थ छैन भने, नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटोमा आफ्नो पदलाई किन पूर्वशर्त बनाउने?

कांग्रेसको इतिहासमा महान् नेताहरूले पद छोडेर आफू साना भएका होइनन्। बरु पद छोड्न सक्ने सामर्थ्यले उनीहरूलाई इतिहासमा अझ ठूलो बनाएको हो।

नेतृत्व लिन सक्नु राजनीतिक क्षमता होला।

तर समय आएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्नु राजनीतिक संस्कार हो। र नेपाली कांग्रेसलाई आज सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा शायद यही संस्कार हो।

विश्व लोकतन्त्र दबाबमा छ। भि–डेमको २०२६ प्रतिवेदनअनुसार २०२५ को अन्त्यसम्म मूल्यांकन गरिएका १७९ राष्ट्रमध्ये ८७ लोकतान्त्रिक र ९२ अधिनायकवादी शासनतर्फ वर्गीकृत थिए। यसले लोकतन्त्रको गुणस्तर, संस्थागत टिकाउपन र सामाजिक आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

लोकतन्त्रको मूल प्रश्न केवल निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन। कसले शासन गर्छ ? भन्दा पनि कसरी शासन गरिन्छ, कसका लागि गरिन्छ र शासन गर्ने शक्तिमाथि कसको नियन्त्रण हुन्छ ? भन्ने प्रश्न आज अझ महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा लोकतन्त्र असफल भएको होइन, यसको संस्थागत रूप र नेपालको सामाजिक–ऐतिहासिक जीवन–धरातलबिच अझै पर्याप्त मेल हुन सकेको छैन। यहींबाट नेपालको माटो, इतिहास, संस्कृति, समुदाय र भविष्यसँग जोडिएको लोकतान्त्रिक अभ्यासको खोज आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा व्यवस्था फेरिए, प्रश्न बाँकी: नेपालले २००७ सालदेखि आजसम्म अनेक राजनीतिक मोड पार गरेको छ– प्रजातन्त्र, राजकीय हस्तक्षेप, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय पुनःस्थापना, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र गणतन्त्र। व्यवस्था बदलिँदै गए तर लोकतन्त्रको गुणस्तर, राजनीतिक संस्कार र राज्यको निर्णय क्षमतासम्बन्धी प्रश्न अझै बाँकी छन्।

नेपालको पछिल्लो अनुभवले अर्को प्रश्न उठाउँछ– संविधानले निर्धारण गरेको सीमा र राजनीतिक आवश्यकताबिच द्वन्द्व हुँदा कुनलाई प्राथमिकता दिने? संविधानको धारा १३२ (२) ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई संविधानले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सरकारी पदमा नियुक्त हुन अयोग्य मानेको छ।

यही संवैधानिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति संवैधानिक व्याख्या, राजनीतिक आवश्यकता र संस्थागत मर्यादाबिचको सम्बन्धबारे बहसको विषय बन्यो। यस्ता विषयको निरूपण व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षभन्दा संविधानको स्पष्टता, विधिको शासन, संस्थागत विश्वसनीयता र नागरिक मनोविज्ञानलाई समेत ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ।

अर्कातर्फ, प्रतिस्पर्धी दलहरूबिच निर्वाचनअघि सहकार्य र निर्वाचनपछि सत्ता–साझेदारी लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक होइन तर विचार र मूल्यमा भिन्न देखिने दलहरू नै निर्वाचनमा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यसपछि सत्तामा शक्ति बाँडफाँट गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा मतदाताले रोज्ने वास्तविक विकल्प कति बाँकी रहन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ।

अस्ट्रियाको दीर्घकालीन बृहत् गठबन्धन र जापानको लामो प्रभुत्वशाली दल (डोमिनेन्ट पार्टी) अनुभवले पनि स्थायित्व र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबिचको सन्तुलनको महत्त्व देखाउँछन्। राजनीतिक सहकार्य वा स्थायित्व आफैं लोकतन्त्रको समस्या होइन तर त्यसले वास्तविक विकल्प, प्रभावकारी प्रतिपक्ष र मतदाताको छनोटको अर्थ कमजोर पार्न थालेमा लोकतन्त्रको गुणस्तर प्रभावित हुन सक्छ।

नेपालको इतिहास अझ जटिल छ। बहुमतका सरकार आफ्नै दलभित्रको शक्ति–संघर्षले ढलेका उदाहरण छन्, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यविरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष भयो र पछि त्यही राजनीतिक शक्ति शान्ति प्रक्रियामार्फत राज्यसत्ताको मूलधारमा आयो। वैचारिक रूपमा भिन्न ठुला दलहरूसमेत चुनावी र सत्ता–समीकरणमा सहकार्य गर्दै आएका छन्। त्यसैले यस इतिहासलाई केवल विजय वा पराजयको भाषामा होइन, राजनीतिक विचार, साधन, नैतिकता र राज्यसत्तासँगको सम्बन्ध कसरी बदलियो ? भन्ने प्रश्नबाट पनि हेर्न आवश्यक छ।

नेपालको आफ्नै धरातल: नेपालले भारत र चीनबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ तर उनीहरूको राजनीतिक वा विकास–मोडल जस्ताको तस्तै अनुकरण गर्न सक्दैन। भारतको संघीय संरचना, बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यास, सामाजिक विविधता र आर्थिक–सामरिक क्षमता आफ्नै ऐतिहासिक विकासक्रमका उपज हुन्। चीनको राज्य प्रणाली, राजनीतिक नियन्त्रण र विकासको मोडल पनि नेपालको भन्दा भिन्न ऐतिहासिक, सभ्यतागत र राजनीतिक धरातलमा विकसित भएको हो तर सिक्नु र अरूको प्रतिरूप बन्नु फरक कुरा हुन्।

नेपालको विशिष्टता हिमाल–पहाड–तराईको भौगोलिक विविधता, मौलिक सभ्यतागत स्मृति, सनातन संस्कृति, बहुल सामाजिक संरचना र विश्वशक्ति उन्मुख दुई छिमेकी भारत–चीनबिचको संवेदनशील अवस्थिति मात्र होइन, आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउँदै विकास, सुरक्षा र समृद्धिका लागि बाह्य सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हो। त्यसैले रणनीतिक स्वायत्तताको अर्थ बाह्य संसारबाट अलग हुनु होइन, राष्ट्रिय हितअनुसार साझेदारी रोज्ने र आफ्ना निर्णय आफैं गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता हो।

पछिल्ला वर्षमा श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालमा जेनजी केन्द्रित आन्दोलनले राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि, सहभागिता र परिवर्तनको आकांक्षालाई अगाडि ल्याएका छन्। भारतमा उठेको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले पनि नागरिक असन्तुष्टि र सुधारको प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ।

भारतमा राष्ट्रिय धरोहर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा त्यस्तो व्यापक क्षति पुगेन, थप मानवीय क्षति नहोस् र बाह्य चलखेल नहोस् भनेर राष्ट्रिय सेना ब्यारेकमा सजग रहेर राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई हेलिकोप्टरबाट सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्नेजस्तो अवस्था आएन।

यसले साझा प्रश्न उठाउँछ– राज्यले नागरिकको आवाज कति सुन्छ, असन्तुष्टिलाई कति ग्रहण गर्छ र परिवर्तनलाई कति संस्थागत गर्छ? तर हरेक देशको परिणामलाई आफ्नै सामाजिक, ऐतिहासिक र राज्य–संरचनाको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ।

चीनको राजनीतिक संरचना बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रभन्दा फरक छ। २०२२ को ‘श्वेतपत्र आन्दोलन’ले असन्तुष्टि देखाए पनि त्यसको राजनीतिक रूपान्तरणलाई नेपाल वा भारतसँग तुलना गर्न मिल्दैन।

नेपालको लोकतन्त्रको खोज न भारतको प्रतिरूप हुन सक्छ, न चीनको। लोकतन्त्रका सार्वभौम मूल्यलाई स्वीकार गर्दै नेपालको इतिहास, समाज, भूगोल, संस्कृति र राष्ट्रिय हितसँग लोकतन्त्रको सम्बन्ध स्थापित गर्नु आवश्यक छ। यही धरातलबाट नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हेर्ने दृष्टि नै माटोमा आधारित लोकतन्त्रको आधार बन्न सक्छ।

अब प्रश्न अझ उठ्छ– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सीमित साधन–स्रोत तथा राष्ट्रिय शक्तिहरूको समयानुकूल उपयोग, व्यवस्थापन, समन्वय र सञ्चालन कसरी प्रभावकारी गर्ने? राष्ट्रिय स्वायत्तता र स्वाधीनता, सामाजिक एकता र नागरिक सहभागितालाई लोकतन्त्रको आफ्नै धरातलसँग कसरी जोड्ने?

नेपाल जस्ता साना राष्ट्रले बहुध्रुवीय विश्वका दबाब र अवसरबिच आफ्नो अस्तित्व, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न आफ्नै धरातलअनुकूल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय शक्ति र रणनीतिक स्वायत्तताको समन्वय गर्न आवश्यक छ।

लोकतन्त्र मतपेटिकादेखि जीवन धरातलसम्म: लोकतन्त्रमा मतदान सहभागिताको सुरुआत हो, अन्त्य होइन। मतपेटिकाले जनतालाई शासन गर्ने अधिकार दिन्छ, त्यसपछि प्रश्न उठ्छ– नागरिकले राज्यलाई कति विश्वास गर्छन्, न्याय कति समान रूपमा पाउँछन्, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता कति अर्थपूर्ण हुन्छ र राज्यले जिम्मेवारी कति प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्छ ? यहींबाट लोकतन्त्रको वास्तविक गुणस्तर मापन हुन्छ।

न्याय लोकतन्त्रको आत्मा हो। संविधान र संस्थाको औपचारिक अस्तित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन। कानुन सबैका लागि समान हुनु, निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने अवस्था कायम हुनु, योग्यताको कदर, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाम नागरिक विश्वासका आधार हुन्।

आजको पुस्ताले प्रतिनिधि चुन्ने मात्र होइन, उनीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठाइरहेको छ। यसलाई लोकतन्त्रविरोधी असन्तुष्टिभन्दा लोकतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी बनाउने चेतनाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

अमेरिका, बेलायत, भारत, रुस, बंगलादेश र नेपालका निर्वाचन अनुभवले निर्वाचन मात्र लोकतन्त्रको पर्याप्त मापदण्ड नभएको देखाउँछन्। प्रश्न उठ्छ– मतदाताले वास्तविक विकल्प पाए कि पाएनन् ? मतले सत्ता तथा नीतिमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्न सक्यो कि सकेन?

नेपालको पछिल्लो निर्वाचनमा नयाँ शक्तिको उदयलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रतिको अविश्वास, भ्रष्टाचार र अनुत्तरदायित्वप्रतिको असन्तुष्टि तथा नयाँ पुस्ताको परिवर्तनको चाहनाले मतमार्फत स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अब चुनौती त्यस सन्देशलाई उत्तरदायी शासन र परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हो।

यहीं माटोमा आधारित लोकतन्त्रको अवधारणा जोडिन्छ। यसको अर्थ सार्वभौमिक लोकतान्त्रिक मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु होइन, नेपालको भूगोल, इतिहास, संस्कृति र सामाजिक संरचनासँग तिनको सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो। संविधान बिउ हो, लोकतान्त्रिक संस्था बिरुवा। नागरिक विश्वास, न्याय र सहभागिताको संस्कृति त्यसलाई हुर्काउने सामाजिक माटो हो।

आफ्नो माटोमा जरा, विश्वसँग सम्बन्ध– लोकतन्त्रको भविष्य शासनको स्वरूपमा मात्र होइन, नागरिक जीवन, राष्ट्रिय स्वायत्तता र भावी पुस्ताप्रतिको उत्तरदायित्वमा निर्भर हुन्छ।

माटोमा आधारित लोकतन्त्र अतीततर्फ फर्किने पद्धति होइन, आफ्नो इतिहास, संस्कृति, प्रकृति र सामाजिक अनुभवमा जरा गाडेर आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र विश्वसँग जोडिने खोज हो।

२१औं शताब्दीको प्रविधि युगमा नेपालको लोकतन्त्रलाई आफ्नै धरातलमा अझ उत्तरदायी, सक्षम र जीवन्त बनाउँदै विश्वसँग जोड्नु आवश्यक छ। आफ्नो माटोमा जरा गाडेर विश्वसँग जोडिने लोकतन्त्र, यही नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको अर्को अध्याय हुन सक्छ।

–श्रेष्ठ सुरक्षा तथा राजनीतिक विश्लेषक तथा राप्रपाका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समित सदस्य हुन्।

नेपाल र तिब्बतमा आएको बाढी भयावह थियो। पछिल्ला विवरणअनुसार झन्डै १४ सयको मृत्यु भएको छ र करिब पाँच हजार जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। बाढीले पुल, जलविद्युत् आयोजना र पूरै बस्ती ध्वस्त पारेको छ। क्षतिको परिमाण विशाल छ तर नेपाल र तिब्बतमा यस्ता विपद्को स्वरूप दुःखद रूपमा परिचित छन्।

हिमालयमा घातकखाले आकस्मिक बाढी नियमित रूपमा आइरहेका छन्। सन् २०२५ जुलाईमा चीनबाट सुरु भएको बाढी त्रिशूली नदीको जलाधार हुँदै नेपाल पसेर १९ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसको प्रकृति फरक भए पनि त्यसमा हिमनदी पग्लिएर आएको पानीको भूमिका थियो। भारतको उत्तराखण्डमा सन् २०२१ को बाढीमा २०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो भने सिक्किममा सन् २०२३ को बाढीले ५५ जनाको ज्यान लियो। सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको बाढीबाट तीन करोड ३० लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भए, १७ लाख घर ध्वस्त भए र करिब १५ सय जनाको मृत्यु भयो।

मानिसका निर्णयले बाढीको क्षति कसरी बढाउँछन्?

यस्ता घटना बारम्बार किन भइरहेका छन्? नेपाल र तिब्बतको बाढीलाई केवल जलवायु संकटको परिणाम भन्न सजिलो हुन्छ। नेपाल जलवायु जोखिमका दृष्टिले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण देशमध्ये पर्छ। पृथ्वी तात्दै जाँदा हिमालयका हिमनदीहरू पनि तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। हिन्दकुश–हिमालय क्षेत्रमा भएका अन्य विनाशकारी घटनामा जलवायु परिवर्तनको योगदान देखिएको छ, जसमा पाकिस्तानको सन् २०२२ को बाढी पनि पर्छ।

भदौ १० मा नेपाल र तिब्बतमा आएको बाढीमा जलवायु परिवर्तनको ठ्याक्कै कति भूमिका थियो भन्ने अझै स्पष्ट छैन। बाढीको प्रमुख अनुमानअनुसार तातिँदो जलवायुका कारण स्थायी रूपमा जमेको जमिन अर्थात् पर्माफ्रोस्ट छिटो पग्लिरहेको हुन सक्छ। त्यसबाट चट्टानका चिरामा पानी पस्दा पहिरो जान सक्छ। चरम मौसममा मानवजन्य जलवायु परिवर्तनको भूमिका अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समूह वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनले नेपाल र तिब्बतको बाढीबारे आफ्नो प्रतिवेदन केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

हिमालयमा विपद्को परिमाण जलवायु संकटले मात्र व्याख्या गर्दैन। भारतका आसाम, नागाल्यान्ड र अरुणाचल प्रदेशमा जुनदेखि अगस्टसम्म भारी वर्षा र पटकपटक आकस्मिक बाढी आए। वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनले ती बाढी मानवजन्य जलवायु परिवर्तनका कारण भएको पर्याप्त प्रमाण फेला पारेन। बरु, मानिसका अन्य धेरै निर्णयले विपद्का लागि अनुकूल परिस्थिति तयार पारेका थिए। अव्यवस्थित सहरीकरणले बढी मानिसलाई जोखिममा पारेको थियो। वन विनाशले वर्षाको पानी सोस्ने रूखहरू घटायो र नांगा पहाडबाट माटो सजिलै बग्न थाल्यो। पूर्वाधार निर्माणले प्राकृतिक जलनिकास अवरुद्ध गर्दा बाढीको पानी फैलिने ठाउँ पाएन।

नेपालमा सबैभन्दा ठुलो विनाश चीनसँगको सीमामा रहेको रसुवा जिल्लामा हालै भयो। रसुवा देशकै तीव्र गतिमा विकास भइरहेको क्षेत्रमध्ये एक हो। नयाँ व्यापारिक मार्ग, सीमा सुविधा र चिनियाँ सहयोगमा बनेका जलविद्युत् आयोजनाले यस क्षेत्रको विकासलाई गति दिएका छन्।

पानी, पूर्वाधार र जोखिमबिचको यही अन्तरसम्बन्धले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको मुख्य पाठलाई स्पष्ट पार्छ – ‘प्राकृतिक’ विपद् भन्ने कुरा हुँदैन। प्राकृतिक जोखिम तब मात्र विपद् बन्छ, जब मानिस त्यसको बाटोमा पर्छन्। बाढीको पानी मानिस, सडक वा खेती नभएका निर्जन नदीकिनारमा बगेको भए त्यसलाई विपद् भनिने थिएन। क्षति यति गम्भीर हुन मानिसका घर, जीविकोपार्जन र आम्दानीका स्रोत पनि विनाशको जोखिममा पर्नुपर्छ।

पर्यटन र विपद्को जोखिम

रसुवा जिल्लाका साँघुरा उपत्यका र पहाडी खोँचहरूमा जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू पनि छन्। सयौं विदेशी पर्यटक र तीर्थयात्री बेपत्ता भएपछि यस विपद्ले अझ बढी ध्यान खिचेको छ। पर्यटनमा निर्भर समुदायको पुनःस्थापना क्षमतामा पनि यसले असर पार्छ। यति ठुलो त्रासदीले पर्यटकीय मौसम छोट्याउँछ र त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्ने मानिसलाई असुरक्षित अवस्थामा छोड्छ।

यसको कुनै चामत्कारिक समाधान छैन किनभने अर्को प्रमुख आर्थिक विकल्प कृषि पनि बाढीले उस्तै गरी बगाउन सक्छ। नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीले एक हजार आठ सय ६ हेक्टर कृषि भूमि क्षति पुर्‍याएको छ।

आगामी विपद्सँग कसरी जुध्ने?

नेपालमा अहिले उद्धार कार्य अझै जारी छ। आपत्कालीन राहतको आवश्यकता महिनौंसम्म रहनेछ र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा वषौं लाग्न सक्छ तर अबका दिनमा पनि बाढी स्पष्ट र तत्कालको खतरा बनेर रहनेछ र भविष्यमा यस्ता घटना अझ बारम्बार तथा बढी विनाशकारी हुने सम्भावना छ। अबको मुख्य प्रश्न भनेको भविष्यका बाढीबाट हुने विनाश सीमित गर्न के परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो।

भविष्यको तयारी गर्दा नेपाल र हिमालयका अन्य क्षेत्रले प्रोत्साहन गर्ने पर्यटनको प्रकृतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ। नेपाल अहिले कम लागतको सामूहिक पर्यटनको गन्तव्य हो। गत वर्ष नेपालका प्रमुख वातावरणीय गैरसरकारी संस्था र विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले आर्थिक लाभ नघटाई सामूहिक पर्यटनबाट हुने वातावरणीय क्षति कम गर्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले सानो आकारको, उच्च मूल्यको पर्यटनको नमुना प्रस्ताव गरेका थिए।

नेपाललाई बढी खर्च गर्ने कम पर्यटक आवश्यक छन्। भुटानले दशकौंदेखि यस्तै नमुना अपनाउँदै आएको छ। उसले पर्यटकको संख्या सावधानीपूर्वक नियन्त्रण गर्छ र पर्यटनको वातावरण तथा समाजमा पर्ने प्रभाव व्यवस्थापन गर्छ। कोस्टारिकाले पनि यस्तै रणनीति अपनाएको छ।

नेपालका लागि यस्तो परिवर्तन सजिलो हुने छैन। यहाँको पूर्वाधार, व्यवसाय र पर्यटनसम्बन्धी प्रतिष्ठा सस्तो सामूहिक पर्यटनमा आधारित छन्। भुटानको उच्च मूल्यको पर्यटन नमुनालाई विदेशी पर्यटकका लागि लामो समयसम्म सहज पहुँच नभएको देश हुनुको विशेषताले फाइदा पुगेको छ।

कोस्टारिकाले आफ्नो एकचौथाइभन्दा बढी भूभाग राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा संरक्षण गरेको छ, जसले पर्यटकका लागि विशाल संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ।

थाइल्यान्ड जस्ता स्थापित सामूहिक पर्यटकीय गन्तव्यहरूले पनि यस्तै परिवर्तनको प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालले पनि गर्न सक्छ तर उच्चस्तरीय होटलहरू जोखिममुक्त स्थानमा बनाइए र तिनलाई सहयोग गर्ने पूर्वाधार उत्थानशील बनाइए मात्र यस्तो परिवर्तनले विपद्को जोखिम घटाउनेछ।

अबको मध्यम अवधिमा नेपालले केही उपाय अपनाउन सक्छ, जसअन्तर्गत अहिले भइरहेका कामलाई पनि अघि बढाउन सक्छ। नदी बेसिनमा बस्ने मानिसलाई उद्धार तथा सुरक्षित स्थानमा जाने प्रक्रियाबारे तालिम दिइएमा उनीहरूले विद्यमान पूर्वसूचना प्रणालीको अझ राम्रो उपयोग गर्न सक्नेछन्। नेपालमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापित छ। भदौ १०मा सरकारी निकायहरूले बाढीको बाटोमा रहेका जोखिममा परेका समुदायलाई एक मिनेटभित्र ६ लाखभन्दा बढी पूर्वसूचना एसएमएस पठाएका थिए।

पूर्वसूचनाले जगाउने प्रतिक्रिया जति प्रभावकारी हुन्छ, सूचना त्यति नै उपयोगी हुन्छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार तत्काल प्रतिक्रिया जनाएर अग्लो स्थानतर्फ दौडिएका मानिस बचे। केही क्षण हिचकिचाउनेहरू भने बाँच्न सकेनन। नौ सय विद्यार्थीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएर बचाउने एक शिक्षकले माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका आफूले विश्वास गरेका मानिसबाट बाढीको पानीबारे फोनमा जानकारी पाएका थिए। बिबिसीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले सरकारी एसएमएस सूचना पाएको उल्लेख गरेनन्। यसले के सम्झाउँछ भने मानिसले विश्वास गर्ने र कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने अभ्यास गरेको अवस्थामा मात्र पूर्वसूचना प्रभावकारी हुन्छ।

बाढीबाट सुरक्षित स्थानमा जाने तालिमले भूकम्पीय तयारीमा समेत सहयोग पुग्छ। २०१५ अप्रिल २५ को भूकम्पले नेपालका ५० हजार वटा कक्षाकोठा ध्वस्त पारेको थियो। सौभाग्यवश, त्यो भूकम्प विद्यालय बन्द भएको बेला आएको थियो। त्यसपछि गैरसरकारी संस्था र नेपाल सरकारले विद्यार्थीका लागि अभ्यास तथा तालिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरे। त्यही प्रयासले पहाडी क्षेत्रमा बाढीको तयारीका लागि सम्भावित नमुना दिन सक्छ।

नेपालमा बाढी आइरहनेछन्। हिमनदी पग्लिनेछन्, वर्षा हुनेछ र नदीहरूले बढ्दो पानीको वहाब बोक्न संघर्ष गर्नेछन् तर विपद् अपरिहार्य छैन्। मानिसले हिमालय छोड्ने छैनन्, त्यसैले त्यहाँ अझ सुरक्षित रूपमा बस्ने उपाय खोज्नु हाम्रो काम हो। विपद् जोखिम घटाउनु कठिन छ तर सम्भव छ। नेपालले त्यसका लागि आवश्यक धेरै आधार पहिले नै तयार गरिसकेको छ। अब त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ।

–हेन्स युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका वातावरणीय इतिहासकार हुन्। (टाइम म्यागेजिनबाट साभार)

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सांसदहरूलाई दैनिक दुई घण्टा पुस्तकालयमा व्यतीत गर्न सल्लाह दिएका छन्। सम्भवतः त्यहाँको संसदीय भाषणको उल्लेखनीयता, गम्भीरता र बौद्धिकतामा आएको ह्रासले उत्पन्न गराएको चिन्ताका कारण हुन सक्छ। उनले भलै भारतीय सांसदहरूलाई सुझाव दिएका हुन् तर यो सुझाव सबै लोकतान्त्रिक देशको संसदीय मूल्यलाई कसीमा उतार्न सञ्जीवनी बुटी हुन सक्छ।

आजकाल संसद्मा अक्सर हुने होहल्ला अनि अमर्यादित भाषाको प्रयोग स्टन्ट बाजी हुन सक्ला तर आमजनलाई कदापि रुचिकर हुँदैन। युक्रेन, अल्बानिया, सर्बिया तथा जर्जियाजस्ता देशको संसद्मा समेत धकेलाधकेल वा हुलमुल हुन थालेको देखिन्छ। यस्ता क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि अनास्था पैदा गर्न मलजल गर्छ। जसले दिन प्रतिदिन सामाजिक स्वीकृति र सम्मान दुइटै गुमाउँदै लगेको छ। संसदीय व्यवस्थाको जनक मानिने ब्रिटेनमा समेत एक सर्वेक्षणले ९ प्रतिशत मानिसले मात्रै आफ्ना देशका सांसदमा विश्वास रहेको तथ्यांक देखाएको छ।

कुनै समय थियो, जब एडमन्ड बर्क, जेएस मिल, बेन्जामिन डिजरायली अनि विन्स्टन चर्चिलजस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँको संसद्लाई सुशोभित गर्थे। करिब अढाई सय वर्ष पूर्व (सन् १७९० मा) एडमन्ड बर्कले ‘रिफ्लेक्सन्स अन द रिभोलुसन इन फ्रान्स’को रचना गरेका थिए, जो आज पनि प्रासंगिक छ। राजनीतिक र सरकारी व्यस्तताका बाबजुद पनि ब्रिटिस प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहासलाई समेटेर ‘द सेकेन्ड वल्र्ड वार’ नामको प्रसिद्ध पुस्तक ६ खण्डमा लेख्न भ्याए।

एथेन्समा २४०० वर्षभन्दा पहिले पेरिक्लिस नाम गरेका राजनेता थिए। उनले नागरिकहरूलाई राज्यको काम गरेबापत भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएर गरिब जनतालाई पनि राजनीतिमा जोडेकाले जनसरोकार एवं बौद्धिकताले सम्पन्न मानिन्थे।

त्यसैगरी भारतीय इतिहासकार तथा कानुनविद् काशीप्रसाद जायसवालको ‘हिन्दु पोलिटी’ नामक सन् १९२४ मा प्रकाशित पुस्तकमा प्राचीन भारतका लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रणालीका ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यहरूले भरिपूर्ण छ। उल्लिखित पुस्तकहरू प्राध्यापक मात्रले होइन, राजनीतिज्ञहरू समेतले अध्ययन/चिन्तन मनन गर्नु जरुरी छ।

विचारको विविधता लोकतान्त्रिक जीवनको प्राणवायु हो, जसले सभ्यतालाई विशिष्टता प्रदान गर्छ। विचार विमर्श गर्ने संस्कृतिको गिरावट तथा बौद्धिक तर्क–वितर्कप्रतिको बढ्दो अरुचिले संसदीय लोकतन्त्र मात्रै होइन, सभ्यतालाई नै संकटमा पार्न सक्छ।

खोट जति नै लगाए तापनि संविधानसभाको बखत भएका बहस तथा छलफल सजीव बौद्धिकताको गतिलो उदाहरण मान्न सकिन्छ। प्रत्येक सदस्यका त्यतिखेरको भाषण समाज विज्ञानको पाठ्यक्रमको एउटा हिस्सा हुन लायक नै छ।

बौद्धिकता जब समाज–सभ्यतासापेक्ष अनि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि रहन्छ, तब मात्रै त्यो सजीव हुन पुग्छ अर्थात् बकमफुसे गनगन लाग्दैन। ज्ञान तथा अनुभवलाई खाली तात्कालिक स्वार्थका लागि मात्रै उपयोग गरियो भने बौद्धिकता निर्जीव हुन पुग्छ।

समकालीन संसदीय विचार/विमर्श/बहस तथा सवालजवाफ अर्थात् (परि) चर्चामा निर्जीव बौद्धिकताको प्रचुरता महसुस हुन्छ। सजीव बौद्धकतामा निष्पक्षता तथा निर्भयताको गुरुत्व हुनुपर्छ। भारतको संविधानसभाको बहसमा संविधानको प्रस्तावनामा गान्धीको नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने पक्ष–विपक्षको तर्क–वितर्कमा त्यतिखेरका संविधानसभा अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसादले सुझबुझ देखाउँदै भने, ‘प्रस्तावनामा न त गान्धीको नाम हुन्छ न त ईश्वरको।’

यस्तै खाले श्रेष्ठतम विचारले नै कुनै पनि देशको संसदीय लोकतन्त्रलाई उचाइ प्रदान गर्छ। अमर्यादित भाषाको प्रयोग छोडी तथ्य र तर्कसाथ सांसदहरू प्रस्तुत भए सदनको गरिमा कायम रहन्छ। पुस्तकालयमा खर्चिएको अध्ययनले जनजनको मन छाम्न तथा ओजपूर्ण भाषण निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउँछ, अझ भनौं, विषयवस्तुलाई विषयान्तर नगरी सलल बगाएर साथै वाक्कलाले सभालाई मन्त्रमुग्ध बनाएर सम्बोधन गर्ने प्रतिभा विकसित हुन पुग्छ। फलस्वरूप सदनको शोभा बढ्न जान्छ। विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक संस्थामा बौद्धिकता खड्किएको, अझ भनौं संकटबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ।

फ्रान्सको विधायिकामा इमानुएल जोसेफ सियेसद्वारा सन् १७८९ मा रचित ‘ह्वाट इज द थर्ड एस्टेट’ फ्रान्सको क्रान्तिलाई बौद्धिक आधार दिएको थियो। समकालीन अस्ट्रेलियामा ‘एज इट ह्यापेन्ड’ (१९९८) का लेखक जोन बटन जस्ता सांसदको कमी महसुस भइरहेको छ। इटलीका सांसद तथा पछि शिक्षामन्त्रीसमेत भएका बेनेडेटो क्रोचेजस्ता विद्वान्ले ‘फिलोसफी अफ स्प्रिट’ नामक प्रसिद्ध बहुखण्डीय ग्रन्थमाला तयार पारेका थिए।

भारतीय संविधानका प्रमुख शिल्पकार डा. भीमराव (बाबासाहेब) अम्बेडकरको निजी पुस्तकालयमा पचास हजारभन्दा बढी पुस्तक थिए। यसले उनको अध्ययनको प्रचुरता अनि लगाव कति थियो भन्ने दर्साउँछ।

गण/लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मानवीय मूल्य मुखर हुने उच्चतम अभिव्यक्तिको अपार स्रोत हो। जसमा उसको बुद्धि, विवेक, ज्ञान, चेतना, समर्पणजस्ता तत्त्वले लेसयुक्त भएमा मात्र लोकतन्त्र पल्लवित, सुशोभित र मजबुत हुन पुग्छ।

यस्तै कुराले संसद्मा बस्ने व्यक्तिको जाति, धर्म, लिंग, आयु तथा भाषालाई गौण गरिदिन्छ। विश्वका विभिन्न देशका बुद्धिजीवी/राजनेता निर्जीव बौद्धिकताको पथिक प्रतीत हुन्छन्। नेपाल सदैव सजीव बौद्धिकताको हिमायती रहिआएकाले यसबाट कहिल्यै विरक्त हुन सक्दैन। बिटुलिएको अवश्य हो तर यसलाई सम्हाल्ने घडीले ‘अलार्म’ बजाइ सकेको छ।

नेपालको सन्दर्भ

२०१५ सालको पहिलो निर्वाचित संसद्देखि २०४८ सालपछिको बहुदलीय संसद् र त्यसपछि संविधानसभा हुँदै संघीय संसद्सम्म आइपुग्दा हाम्रो संसद्ले अध्ययन, चिन्तन र बौद्धिक बहस गर्ने अनेक व्यक्तित्व देख्यो। यिनमा बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप गिरी, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, नीलाम्बर आचार्य, नरहरि आचार्यलगायतमा जेल–नेलका साथै प्रतिबन्ध खेपेर पनि आफ्नो राजनीतिक जीवनमा अध्ययन, दर्शन, साहित्य, इतिहास र समाजबारे गहिरो चिन्तन देखिन्थ्यो। उनीहरूका भाषण केवल तत्कालीन राजनीतिक घटनाको प्रतिक्रिया मात्र नभई लोकतन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद, संविधान, नागरिक स्वतन्त्रता र राज्यको चरित्रबारेको बहुकोणीय विमर्श साँच्चै नै उल्लेखनीय दस्ताबेज हुन्, राष्ट्रको बौद्धिक सम्पत्ति हो।

विशेषगरी बिपी कोइराला राजनीतिज्ञ अर्थात् गम्भीर सामाजिक चिन्तक भईकन पनि साहित्यमा सिद्धहस्त थिए। उनका विविध कथा, आत्मवृत्तान्त र राजनीतिक लेखनले नेपाली राजनीतिलाई साहित्य र दर्शनसँग जोडेर मजबुती प्रदान गर्‍यो, युग युगान्तर जीवन्त रहिरहनेछ।

अर्कातिर कृष्णप्रसाद भट्टराईको संसदीय शैलीमा शालीनता, व्यंग्य, अध्ययन र तर्कको विशिष्ट संयोजन पाइन्थ्यो। उनी महाभारत र गीताको प्रसंग जोड्न माहिर थिए। त्यसैगरी प्रदीप गिरीको संसद्मा प्रस्तुत हुने शैली त झन् अध्ययन र दर्शनसँग जोडिएको राजनीतिक बहसको एक कुशल मानक मानिन्थ्यो। उनी नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी साहित्य तथा राजनीतिक दर्शनका गहिरा अध्येता थिए। उनको भाषणमा तत्कालीन राजनीतिक घटनाभन्दा पर गएर समाज, लोकतन्त्र, माक्र्सवाद, गान्धीवाद, समाजवाद र मानव स्वतन्त्रतामाथिको विहंगम तथा लोमहर्षक विमर्श सुन्न आमजन लालायित हुन्थे।

एकातिर गाउँले ठेट भाषा बोल्न, भाका मिलाउन, अनौठा प्रसंगमा उखान टुक्का घुसाएर बोल्ने शैलीले गर्दा ‘उखान टुक्के’ नेताका रूपमा केपी ओलीले पगरी नै गुथेका छन्। पुराना सांसदहरू सबैलाई एउटै बौद्धिकताको डालोमा हाल्न त मिल्दैन तर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका कतिपय नेताहरू राजनीतिका साथै साहित्य, इतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कानुन आदि विषयको अध्ययनमा प्रशस्त समय खर्चिएको कुरा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणको प्रस्तुतिले झल्काउँथ्यो। अहिले नेपालको संगीय संसद्को तस्बिर हेर्दा पढेलेखेका, अध्ययनशील, विषयविज्ञ र गम्भीर सांसदहरूको उपस्थिति उल्लेख्य नै मान्नुपर्छ।

परन्तु संसद्मा हुने कतिपय नीतिगत बहस तथ्य र अनुसन्धानभन्दा पार्टीगत आरोप प्रत्यारोप, नाराबाजी, व्यक्तिगत कटाक्षजस्ता सन्दर्भले सदन अवरुद्ध हुँदा जनगणको आममुद्दा प्रायः ओझेलमा पर्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा क्षणिक लोकप्रियताका लागि दिने छोटा अभिव्यक्ति तथा पोस्टले गहिरो अध्ययन गरेर दूरगामी प्रभाव पार्ने संसदीय भाषण तयारीतर्फको सांसदको गृहकार्य कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ। संसद्मा सांसदले कति बोले भन्दा पनि तथ्य र तथ्यांकसहित गहिरो अध्ययन गरेर के सम्बोधन गरे ? भन्ने विषयले सांसदको योगदान तथा संसद्को गरिमा कायम हुन्छ।

हरेक सांसदले दायित्व निर्वाह गर्दै आफ्नो विषय, निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समकालीन विश्वका चुनौतीबारे नियमित अध्ययन गर्ने संस्कार विकास गर्न सके संसदीय बहसको स्तर स्वतः माथि उठ्छ।

अब नेपालमा सांसदको मूल्यांकन केवल चुनाव जित्ने क्षमताबाट होइन, शिक्षा, अध्ययन, तर्क, लेखन, संसदीय क्षमता तथा मर्यादा अनि सार्वजनिक बौद्धिक योगदानबाट हुने कुरा जनचासोको अहम् विषय भइसकेको छ।

भदौ १० मा नेपालमा आकस्मिक बाढी काठमाडौंबाट करिब ४० माइल टाढा रहेको हिमनदी भत्किएपछि आएको थियो। करिब आधा किलोमिटर बाक्लो बरफको विशाल टुक्रा हिमनदीबाट छुट्टिएर ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पीय शक्तिसहित नदीमा खसेको थियो। लाखौं टन तौलको यो बरफ पानीमा खस्दा टुक्राटुक्रा भएर तीव्र गतिमा बग्ने पानीमा परिणत भयो। यसले चीन–नेपाल सीमा क्षेत्रमा रहेको भोटेकोसी नदीको पानीको सतह नौ मिटर बढायो। भोटेकोसी नदी त्रिशूलीमा मिसिन्छ, जसले गर्दा त्रिशूलीको पानी पनि बढ्यो र बाढीको पानी नेपालबाट झन्डै सय माइल तल भारतसम्म पुग्यो।

सेप्टेम्बर १५ सम्म झन्डै १४ सय जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजार जना बेपत्ता रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यस विपत्तिबाट पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत हो। नेपाल सरकारले यो विपत्तिलाई ‘प्राकृतिक’ मात्र नभएको बताउँदै ‘विश्वका प्रमुख उत्सर्जनकर्ता देशहरू’सँग ‘न्याय र क्षतिपूर्ति’ माग गरिरहेको छ।

नेपालमा तीन हजार आठ सय आठ वटा हिमनदी छन्, जसले तीन हजार नौ सय दुई वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेका छन्। यी हिमनदीमा २८६.१ अर्ब घनमिटर पानी बराबरको बरफ रहेको छ। तर यी हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिँदै र क्षयीकरण हुँदै छन्। यसको मुख्य कारण तीव्र गतिमा बदलिँदै गएको विश्वव्यापी जलवायु हो।

नेपालका हिमनदी मात्र पग्लिरहेका छैनन्। नेपाल हिन्दकुश–हिमालय क्षेत्रमा रहेका कुल ५४ हजार हिमनदी भएका आठ देशमध्ये एक हो। यी हिमनदीमा ५.६ ट्रिलियन घनमिटर पानी छ। यी हिमनदीलाई ‘एसियाका पानीका टावर’ भनिन्छ किनभने यिनले एसियाका १० ठुला नदी प्रणालीलाई पानी उपलब्ध गराउँछन्। हिमालयलाई उत्तर र दक्षिण ध्रुवपछि विश्वको ‘तेस्रो ध्रुव’ पनि भनिन्छ।

अनुमानहरू फरक–फरक भए पनि विश्वको तापक्रम औद्योगिक युगअघिको स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसमाथि पुगेमा यस शताब्दीको अन्त्यसम्म यी हिमनदीमध्ये एकतिहाइ पग्लिसक्नेछन्। यसले यस क्षेत्रका दुई अर्ब मानिसका लागि अपूरणीय क्षति निम्त्याउनेछ किनभने उनीहरू खानेपानी र सिँचाइका लागि यी हिमनदीमा निर्भर छन्।

यसको एउटा उदाहरण दक्षिण एसियाको प्रमुख नदी प्रणाली सिन्धु हो, जसको वार्षिक पानी प्रवाहको ८० प्रतिशत हिमनदीमा निर्भर छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण तीव्र गतिमा पग्लिरहेका हिमनदीले यस क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीका साथै कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगका लागि गम्भीर खतरा निम्त्याइरहेका छन्।

हिमनदीलाई विशेषगरी मनसुनी वर्षाले निरन्तर पानी आपूर्ति गर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनको अवधि छोटिँदै गएपछि हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा हुने वर्षा पनि घटेको छ। अझ गम्भीर कुरा, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमनदीमा रहेको बरफको तह पातलो बनाइरहेको छ।

नेपाली हिमनदीले आफ्नो बरफको एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेका छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हिमालय विश्वको औसतभन्दा ‘दुई गुणा छिटो तातिरहेको’ बताइएको छ। हिमालका माथिल्लो भागमा वर्षाका कारण केही हदसम्म बरफ थपिए पनि तल्लो उचाइमा जलवायु परिवर्तनले हिमनदीको बरफ तीव्र रूपमा घटाइरहेको वैज्ञानिक मत छ।

भदौ १० मा हिमनदीबाट छुट्टिएको विशाल बरफको टुक्रा पनि पाँच हजार दुई सय मिटरको उचाइमा थियो, जहाँको हिउँको तह कमजोर भएकाले त्यसलाई आफ्नो स्थानमा अड्याइराख्न सकेन। सन् २०११ देखि २०२० सम्ममा यस क्षेत्रका हिमनदी अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत छिटो पग्लिएका छन्।

यसरी जलवायु परिवर्तनले हिमनदीलाई तीन तरिकाले कमजोर बनाइरहेको छ। वर्षा घट्दा हिमनदीमा रहेको बरफ निरन्तर कम हुँदै गएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले पहिलेदेखि रहेको बरफलाई तीव्र गतिमा पगालिरहेको छ। घट्दो हिउँ तथा बरफले सूर्यको प्रकाश कम परावर्तन गर्ने भएकाले बढी ताप सोस्न थालेका छन्, जसले हिमनदी पग्लिने क्रमलाई अझ तीव्र बनाएको छ।

भदौ १० मा भत्किएको नेपाली हिमनदीको स्थान चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जनजिकैको लाङटाङ लिरुङ हिमाल क्षेत्रमा थियो। घटनास्थलबाट करिब सय माइल तल भारतमा पनि जनधनको क्षति भएको छ। त्यसैले यो एउटा देशमा मात्र सीमित विपत्ति होइन, अन्तरदेशीय विपत्ति हो। यसले विश्वव्यापी स्वरूप लिनुको अर्को कारण ३४ देशका हजारौं पर्यटकको ज्यान गएको आशंका हुनु हो, जसमा अमेरिकाका ७५ जना पनि छन्। ती देशहरू अफ्रिका, अमेरिका, एसिया र युरोप गरी चार महादेशका हुन्।

यो जीवाश्म इन्धनबाट हुने विपत्तिको विश्वव्यापी प्रभावको एउटा उदाहरण हो। यस्ता विपत्ति हरेक वर्ष संख्या र तीव्रता दुवैमा बढिरहेका छन्। अस्ट्रेलियामा निकालिएको वा अमेरिकामा जलाइएको जीवाश्म इन्धनको वास्तविक असर संसारको अर्को छेउमा पनि देखिन्छ। त्यसको असरबाट ती देशका आफ्नै हजारौं नागरिकसमेत सुरक्षित छैनन्।

विश्वव्यापी समस्याको कथा यत्तिमै सकिँदैन। चीनतर्फको सीमामा पनि सयौं पर्यटक बेपत्ता छन्। विपत्तिको दुई सातापछि चीनमा २३ देशका दुई सय ६१ जना विदेशी नागरिक अझै बेपत्ता थिए। नेपाल सरकारले प्रत्येक पर्यटकको अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रयास गरिरहेको भए पनि दिन बित्दै जाँदा उनीहरू जीवित भेटिने आशा कमजोर हुँदै गएको छ।

बाढीको विनाशकारी शक्ति चीन–नेपाल सीमा नाकामा भएको क्षतिबाट अनुमान गर्न सकिन्छ। विपत्तिअघि सीमाका दुवैतर्फ चम्किला भन्सार तथा अध्यागमन भवनहरू ठडिएका थिए तर नौ मिटर अग्लो पानीको पर्खाल ती भवनमा ठोक्किँदा तिनको अवस्था भयावह बन्यो। ती भवनलाई जगबाट उखेलिएर पानीको भेलमा खेलौनाझैं बगाउन पानीलाई एक–दुई सेकेन्ड मात्र लाग्यो। भाग्न खोज्ने असंख्य कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने मानिसहरूको अवस्था पनि त्यस्तै भयो। उनीहरू भाग्न खोज्दा आँखाको झिमिक्कमै बाढीको भेलमा हराए।

विश्व मौसम विज्ञान संगठनले सन् २०१५ यताका ११ वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष भएको पुष्टि गरेको छ। विश्वको तापक्रम औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १.४ डिग्री सेल्सियससम्म बढिसकेको छ र शताब्दीको मध्यसम्म १.८ डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो पेरिस जलवायु सम्झौताले तोकेको अधिकतम १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा निकै माथि हो।

कतिपयले हालको तीव्र तापक्रम वृद्धिका लागि एल निनो प्रभावलाई जिम्मेवार ठहराउँदै यो सबै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि अस्थायी र प्राकृतिक घटनाका कारण भएको बताउँछन् तर यो सही होइन। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण एल निनो पनि ३७ प्रतिशत बढी शक्तिशाली भएको छ।

एल निनो भनेको मध्य तथा पूर्वी प्रशान्त महासागरको पानी सामान्यभन्दा बढी तातो हुने अवस्था हो र यो तापक्रम वृद्धि जलवायु परिवर्तनबाट प्रेरित छ। प्रशान्त महासागरको बढ्दो तापक्रमले एल निनोलाई अझ शक्तिशाली बनाइरहेको छ। एल निनोले पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई थप गम्भीर बनाउँदै हिमनदी भत्किने घटना अझ बढी र घातक बनाइरहेको छ।

नेपालको बाढी विपत्ति कोइला खानीभित्रको खतरा देखाउने संकेतजस्तै हो। यसले विश्वलाई जीवाश्म इन्धनको निरन्तर प्रयोग र उत्सर्जन शून्यमा नझार्दाको खतराबारे सचेत गराउनुपर्छ। पृथ्वी तातिरहेको छ, हिमनदीहरू परिवर्तन भइरहेका छन् र विपत्तिहरू निरन्तर भइरहेका छन्।

–नियाजी अमेरिकामा रहेको विस्कन्सिन–इक्लेयर विश्वविद्यालयका वातावरणीय समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। (‘फरेन पोलिसि इन फोकस’बाट साभार)

निजामती सेवासम्बन्धी कानुनले सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुने उमेर ५८ वर्ष तोक्यो भने त्यसैको सेरोफेरोमा बसेर गैरसरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरूले समेत कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने व्यवस्था गरे। अहिलेको सरकारले एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका राष्ट्रसेवकलाई बिदाइ गरेर कर्मचारी संयन्त्रलाई सुधार गर्ने इच्छा जाहेर गरेको देखिन्छ। बन्द व्यापार र कृषि क्षेत्रमा समेत छोरा पुस्ता नेतृत्व गर्न सबल भएपछि बाबुहरू आफ्नो कर्मबाट बिस्तारै पछि हटेको देखिन्छ।

छिटो निवृत्त हुँदा मानिस उमेर नपुगी मर्छ त भन्ने कौतूहल देखिन्छ। एक दर्जनभन्दा अधिक प्रकाशित आलेखहरूको विश्लेषण गरी नेदरल्यान्डको एम्स्टर्डम पब्लिक हेल्थ रिसर्च इन्स्टिच्युटकी प्राध्यापक सिसिली बुटको समूहले सन् २०२० मा प्रकाशित गरेको अन्वेषणले छिटो निवृत्त हुँदा व्यक्तिको मरण उमेरमा फरक नपर्ने भन्छ। बाध्यता र स्वेच्छाले ‘अर्ली रिटायरमेन्ट’ लिएकै कारणले व्यक्तिको आयु घट्दैन भन्छिन् अध्ययनकी नेतृत्वकर्ता डा. बुट। यद्यपि निवृत्त पुरुषको दाँजोमा महिला बढी बाँच्ने गरेको तथ्यांकले प्रस्ट पारेको छ।

आवधिक आँकडाले निवृत्त भएपछि मानिस सालाखाला २० वर्ष बाँचेको तथ्यांकले देखाउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले नेपाललगायत विश्वका नागरिकको उमेर सालिन्दा बढ्दै गएको अनि उक्त रफ्तार आउँदा वर्षहरूमा समेत कायम रहने बतायो। त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको एक फरक अध्ययनले अहिले पाँच वर्ष उमेर पुगेका दुई अमेरिकीमध्ये एक जना एक सय वर्षसम्म बाँच्ने भन्छ। जन्मदर घट्ने अनि पाका मानिसको घनत्व बढ्दा सन्तुलन बिथोलिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हजुर पुस्ताको हेरचाह गर्ने आयाम फेरिन्छ। पाकाको स्याहारसुसारका लागि मानवीय आकृतिका रोबोटको दरकार पर्छ।

आयुर्विज्ञानको सफलताले मानिसको आयु बढ्दो छ। उमेर लम्बिए पनि दिमागी स्वास्थ्य अनि नैराश्यले भने पाकाहरूलाई पिरोलेको देखिन्छ। प्रसन्न आत्मासहितको बुढ्यौलीका लागि भने केवल औषधिले मात्र सम्भव हुँदैन, बरु स्वयंको प्रयास अपरिहार्य हुन्छ।

उमेर र बायोलोजिकल आयु फरक फरक विषय हुन्। ६० वर्ष पुगेका केही मानिस ४५ वर्षका जस्ता देखिन्छन्। शारीरिक तन्तुको ल्याब परीक्षणले समेत उनीहरूलाई वास्तविक उमेरभन्दा भर्खरको देखाउँछ। अर्कातिर केही युवाहरू हेर्दै बुढाजस्ता लाग्छन्। जतनले चलाएको पुरानो कार भर्खरको जस्तो देखिने अनि गैरजवाफदेही चालकले हाँकेको नयाँ गाडीसमेत पुरानोजस्तो देखिएजस्तै हो मानवीय काया पनि।

पाको अवस्थामा केही रोग लाग्नु अस्वाभाविक होइन। बच्चामा म यस्तो थिएँ भन्ने बिलौना गर्नुभन्दा उमेरले ल्याएको हालत स्वीकार गर्नुपर्छ। तर, स्वस्थ खान्की अनि कसरतले धेरै रोगलाई पछि धकेल्न नसकिने होइन।

उमेर बढ्दै गएपछि शरीरको आन्तरिक रासायनिक क्रियाकलाप घट्दै जान्छ। उही दैनिकीका लागि समेत कम ऊर्जा चाहिन्छ। एक अध्ययनले २५ वसन्त कटेपछिका प्रत्येक वर्ष समान दैनिकीका लागि प्रतिदिन ५ क्यालोरीको दरले कम ऊर्जाको दरकार पर्ने भन्छ। पुरानो कारले अधिक पेट्रोल खान्छ भने मानिसमा भने उमेर ढल्कँदै जाँदा ऊर्जाको आवश्यकता घट्छ। तसर्थ, उमेर बढ्दै जाँदा खुराक घटाउनुपर्छ।

निवृत्त व्यक्तिका लागि खानाको आवश्यकता कम हुन्छ भने पोषणयुक्त भोजनले भने अहम् भूमिका खेल्छ। दालभात, तरकारी, दूध, दही, फलफूल अनि गेडागुडी तथा माछा मासु खाए पुग्छ, अन्य भोजन खासै चाहिँदैन। कस्तो खान्की भन्ने सम्बन्धमा ‘जिरो किलोमिटर फुड’लाई आत्मसात् गर्दा पुग्छ। त्यसको मतलब नजिकमा फलेको खानु भन्ने हो। स्वस्थ जीवनका लागि विदेशी खान्की आवश्यक छैन। एक अध्ययनले न्युजिल्यान्डबाट चार हप्ता लगाएर युरोप पुगेको बेमौसमी स्याउभन्दा ‘कोल्ड स्टोर’मा महिनौं राखेको स्थानीय स्याउ अधिक स्वास्थ्यकर देख्यो। तसर्थ, कश्मीरबाट स्याउ ल्याउनुभन्दा जुम्लाको स्याउ भण्डारणमा ध्यान दिनुपर्ने भयो। स्वस्थ खान्की भन्ने बित्तिकै आत्मा मारेर मन परेको मिठाइ अनि तारेको, भुटेको खाने इच्छा त्याग्नुहुँदैन। आखिर औषधिजस्तो खान्की खाएर बाँच्नुको के मजा भयो र? महिना, दुई महिनामा आफूलाई मन परेको खान्की सीमित मात्रामा सेवन गरेर आनन्द मिल्छ भने प्राणलाई किन सताउने? कहिलेकाहीं जिब्रो फेर्दैमा स्वास्थ्य बिग्रँदैन।

पाको उमेरमा जटिल कसरतको आवश्यकता पर्दैन तर मांसपेशी झोलिएर अझ बुढो नदेखियोस् भन्नका लागि सामान्य कसरत पर्याप्त हुन्छ। त्यस्तै रक्तसञ्चार अनि श्वासप्रश्वास प्रणालीलाई सबल बनाउन उमेर अनुरूपको हिँडाइ पर्याप्त हुन्छ। धान्न नसक्ने गतिमा हिँड्दा लडेर हड्डी भाँचिन सक्छ भन्ने कुरामा सजग हुनुपर्छ।

मानवीय स्वास्थ्य क्रमशः खराब हुँदै जाने होइन, बरु ४०, ६० र ८० वर्षको हाराहारीमा एक्कासि खस्कने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तसर्थ, अहिले ठिक छ भनेर चिकित्सकीय परीक्षण नकार्नुहुँदैन। साथै, डाक्टरसँग सबै रोगको इलाज छ भन्ने धारणा राख्नुहुँदैन।

लामो बाँच्नुको आनन्द लिनका लागि दिमाग पनि तन्दुरुस्त हुन आवश्यक छ। ‘ब्लड ब्रेन बेरियर’का कारण अधिकांश औषधिहरू दिमागमा पुग्दैनन्। त्यसैले दबाइले दिमागी समस्या हल गर्न कठिन छ। बुढेसकालमा दिमागलाई दुरुस्त राख्न केही आदतमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ।

मठमन्दिर अनि टोलमा हुने जमघटजस्ता सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदा दिमाग चंगा हुन्छ। स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको साइकियाट्री तथा बिहेभियरल साइन्सका प्राध्यापक किथ हम्फ्रिजका अनुसार मानसिक रोगीमा दरिएका अधिकांश बिरामीलाई चिकित्सकीय हेरचाहको जरुरत हुँदैन, बरु सामान्य साथीभाइको परामर्श नै पर्याप्त हुन्छ। हालै अमेरिकामा गरिएको एक सर्वेक्षणले हप्ताको एक दुई पल्ट मात्र पनि नातिनातिनासँग खेल्ने, खाने अनि उनीहरूका लागि केही क्रियाकलाप गर्ने बूढाबूढीमा एकांकीपन घटेको अनि प्रसन्नता बढेको देखायो।

झन्डै एक सय वर्षदेखि हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा ‘हार्वर्ड स्टडी अफ एडल्ट डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सन् १९३८ मा सुरु भएको उक्त कार्यक्रमको प्रारम्भमा हार्वर्डकै करिब तीन सय विद्यार्थी सम्मिलित थिए। त्यसमध्येका एक सहभागी अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जेएफ केनेडी पनि हुन्। कार्यक्रमलाई थप सार्थक बनाउन पछिल्लो समय उक्त अध्ययनमा प्रारम्भिक सहभागीका सन्ततिलाई पनि सम्मिलित गराइयो। दिमागी प्रसन्नतालाई कुन ततवले निर्देशित गर्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सहभागीहरूको आर्थिक अवस्था, सामाजिक धरातल, विलक्षण प्रतिभा अनि आनुवंशिक बनोटसमेतलाई केन्द्रमा राखिएको थियो।

धनी, सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएको, अब्बल बौद्धिक क्षमता अनि बेदाग आनुवांशिक संरचना भएको व्यक्ति निम्नस्तरीय परिवारमा जन्मिएको बोधो मानिसभन्दा दिमागी रूपले स्वस्थ र आत्मीय हिसाबले प्रसन्न हुन्छ भन्ने ठानिएकोमा अध्ययनले पृथक् परिणाम दियो। सबै दुःखसुख साट्न मिल्ने आत्मीय संगी भएको व्यक्ति धनदौलत, सामाजिक प्रतिष्ठा, आनुवंशिक बनोट अनि बौद्धिक क्षमतालगायतका सबै पक्ष अब्बल भएको मानिसभन्दा सुखी हुन्छ भन्ने हार्वर्डको शताब्दी लामो स्टडीको निचोड हो। साथीलाई प्रसन्नताको पर्याय मान्यो उक्त अध्ययनले।

अब कति साथी चाहिन्छ त? मानिसलाई मित्र धेरै भएको जस्तो लागे पनि वास्तविक साथी पाँच जनाभन्दा अधिक हुनै सक्दैन। मनमिल्ने साथी तीन जना भए पर्याप्त हुने भन्छ पृथक् अध्ययनले। तसर्थ, निवृत्त अवस्थामा धेरै साथी चाहिँदैन तर संगी भने मन मिल्ने हुनुपर्छ भन्ने देखियो। साथीको महत्त्व अत्यधिक भए पनि जिग्री दोस्त नै नभएकाले के गर्ने? रिटायर्ड भएपछि एकांकी जीवनबाट छुटकारा पाउन सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना विभिन्न कालखण्डका साथीहरूसँगको सम्पर्क बढाउन पनि सकिन्छ।

मन मिल्ने साथी पाउनै कठिन भए कृत्रिम बुद्धिमत्ताले विकास गरेको छद्म संगीसँगको मित्रताले समेत प्रसन्नता दिन्छ भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन। स्मार्ट फोनमा सित्तैका ‘एप’हरूमार्फत ख्यालठट्टा अनि जोक्सहरू सुनेर बस्दासमेत दिमागी स्वास्थ्यलाई बल पुग्छ। चिकित्सा विज्ञानले मानिसको उमेर बढाएको छ तर स्तरीय जीवन व्यतीत गर्न दिमागी प्रसन्नताले भूमिका खेल्ने अनि त्यसका लागि आफूले समेत लगानी गर्नुपर्ने देखियो। निवृत्त अवस्थामा आत्मालाई सन्तुष्टि दिन मित्रताले अहम् भूमिका खेल्ने भएकाले समयमै असल साथीको जगेर्ना गरौं।

भोटेकोसीमा आएको भेलले एउटा गहिरो सत्य सम्झाउँछ, प्रकृतिको शक्ति जब एकै पटक उर्लिन्छ, त्यसले बाटोमा रहेका धेरै संरचना बगाउन सक्छ तर भेलको वेग र नदीको स्थायी प्रवाह एउटै कुरा होइन। भेलले क्षणभरमा भूगोल बदल्न सक्छ तर त्यसपछि बाँकी रहेको भूगोलमा जीवन पुनः व्यवस्थित गर्न दीर्घ प्रयत्न आवश्यक हुन्छ। राजनीतिमा पनि जनआक्रोश, असन्तोष र परिवर्तनको लहरले पुरानो सत्ता ढाल्न सक्छ, नयाँ शक्ति स्थापित गर्न सक्छ तर त्यसैको वेगले राज्य सञ्चालनको क्षमता स्वतः निर्माण गर्दैन।

आजको नेपाली राजनीतिलाई यही दृष्टान्तबाट हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जनताको असन्तोषबाट जन्मिएको राजनीतिक उभार, पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र नयाँ शक्तिप्रतिको आशाले सत्ता परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छ। तर ढोका खुल्नु र त्यसबाट मुलुकलाई सुरक्षित, समृद्ध र न्यायपूर्ण गन्तव्यतर्फ लैजान सक्नु फरक कुरा हुन्। सत्ता प्राप्तिको क्षणमा जनताले ताली बजाउँछन्, शासनको कठिन घडीमा उनीहरूले परिणाम खोज्छन्। यहीँबाट राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा राज्यसत्ता परिवर्तनका घटनाहरू सामान्य राजनीतिक फेरबदल होइनन्। राणा शासन विरुद्धको संघर्ष, प्रजातन्त्रको स्थापना, पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन, माओवादी विद्रोह, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनासम्मका घटनाले नेपाली समाजको गहिरो असन्तोष, त्याग र परिवर्तनको आकांक्षालाई अभिव्यक्त गरेका छन्। विशेषतः दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, ठुलो जनधनको क्षति, भूमिगत जीवन, राजनीतिक दमन र प्रतिरोधका अनेक चरणपछि माओवादी शक्ति मूलधारमा आयो। त्यसपछि जनताले उसलाई असाधारण विश्वास दिए। संविधानसभाको निर्वाचनमा प्राप्त व्यापक समर्थनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो, जनता केवल पुरानो व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट थिएनन्, उनीहरू नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको खोजीमा पनि थिए।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ : जनताले विद्रोहलाई समर्थन गरेका थिए कि विद्रोहपछिको सम्भावित परिवर्तनलाई? जनताको मतलाई केवल कुनै दलको विगतको संघर्षको अनुमोदनका रूपमा बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। त्यो मत भविष्यप्रतिको आशा, पुरानो सत्ताप्रतिको असन्तोष र नयाँ सम्भावनाप्रतिको विश्वासको सम्मिश्रण पनि थियो। त्यसैले ठुलो जनसमर्थन प्राप्त गर्नु ऐतिहासिक उपलब्धि अवश्य हो तर त्यसले शासनको सफलताको प्रमाणपत्र भने दिँदैन।

राजनीतिमा लामो समय योगदान गर्नु, जनताका लागि आवाज उठाउनु, परिवर्तनका लागि दु:खकष्ट सहनु र मुलुकको हितमा संघर्ष गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। सत्ता सजिलै प्राप्त हुँदैन, धेरै पटक त्यसका लागि पुस्तौँको संघर्ष, त्याग र बलिदान आवश्यक पर्छ। सत्तामा पुगेपछि प्रश्न बदलिन्छ। हिजोको प्रश्न थियो– व्यवस्था कसरी परिवर्तन गर्ने? आजको प्रश्न हुन्छ– परिवर्तित व्यवस्थाले जनताको जीवन कसरी परिवर्तन गर्ने?

विद्रोहको नेतृत्व गर्न आवश्यक गुण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक गुण पूर्णतः समान हुँदैनन्। विद्रोहले साहस, जोखिम उठाउने क्षमता, संगठन र प्रतिरोधको शक्ति माग्न सक्छ। शासनले त्यससँगै धैर्य, संस्थागत अनुशासन, नीति निर्माण, प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक समझ, संवाद क्षमता र संकट व्यवस्थापनको परिपक्वता माग्छ। सडकमा लोकप्रिय हुनु र राज्यमा प्रभावकारी हुनुबिच यही अन्तर छ। त्यसैले कुनै पनि नयाँ शक्ति सत्तामा पुग्दा उसले आफ्नो विगतको संघर्षलाई सम्मानसाथ सम्झनुपर्छ तर त्यसैको गौरवमा वर्तमानको जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन। जनताले इतिहासको सम्मान गर्न सक्छन् तर शासनको मूल्यांकन वर्तमानको परिणामबाट गर्छन्।

आन्दोलनको ऊर्जा शासनको क्षमता बनोस्, माओवादी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। त्यसले राज्यसत्ताको चरित्र, सामाजिक विभेद, समावेशिता, ग्रामीण गरिबी, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक संरचनामाथि महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठायो। त्यसका सकारात्मक ऐतिहासिक योगदानहरूलाई नकारेर नेपालको परिवर्तनको कथा पूरा हुँदैन तर राजनीतिक आन्दोलनको ऐतिहासिक औचित्य र शासनको कार्यसम्पादन एउटै विषय होइन। जनताले ठुलो आशा राखेको शक्तिले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा त्यसप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर हुन सक्छ। आन्दोलनको ऊर्जा सत्तामा पुगेपछि संस्थागत क्षमता, नीति र परिणाममा रूपान्तरण हुन नसकेमा जनताको आशा निराशामा बदलिन्छ।

यस अनुभवबाट एउटा गम्भीर शिक्षा लिन सकिन्छ– जनताको असन्तोषलाई संगठित गरेर सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ तर जनताको जीवनमा सुधार ल्याउन असन्तोषभन्दा परको सकारात्मक कार्यक्रम चाहिन्छ। केवल पुरानाको विरोध, प्रतिक्रियावादको आरोप वा आफूलाई परिवर्तनको एक मात्र प्रतिनिधि ठान्ने प्रवृत्तिले शासन सफल हुँदैन। जनताले अन्ततः सोध्ने प्रश्न एउटै हुन्छ : रोजगारी कहाँ छ? उत्पादन कहाँ बढ्यो? सेवा किन सहज भएन? संकटमा राज्य कहाँ थियो?

हालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ शक्तिप्रतिको आकर्षणलाई पनि यही ऐतिहासिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। पुराना दलहरूको कमजोरी, भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तोष, नेतृत्वको अहंकार, गुटबन्दी, जनतासँगको दुरी र शासनमा देखिएको निष्क्रियताले नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि ठाउँ बनाएको हो। जनताले नयाँलाई मत दिँदा उनीहरूले केवल पार्टी परिवर्तन गरेका होइनन्, उनीहरूले राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको माग पनि गरेका हुन्।

नयाँ शक्ति सत्तामा पुग्दैमा पुरानो राजनीतिक संस्कार स्वतः समाप्त हुँदैन। बरु नयाँ शक्तिमाथि थप ठुलो जिम्मेवारी आउँछ किनकि उसले आफूलाई पुरानोभन्दा फरक, सक्षम र उत्तरदायी विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ। त्यसैले उसको असफलता केवल एउटा सरकारको असफलता हुँदैन, त्यो नयाँ सम्भावनाप्रतिको जनविश्वासमै चोट हुन सक्छ। नयाँ हुनु र सक्षम हुनु एउटै कुरा होइन। नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर अवसर पाउनु र परिणाम दिन सक्नुबिचको दुरी योग्यता, अनुभव, संस्थागत तयारी र राजनीतिक परिपक्वताले पूरा गर्नुपर्छ।

यहीँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय जोडिन्छ– सत्ता परिवर्तन र राज्यको निरन्तरता। सरकार बदलिन सक्छ तर राज्यका संस्था, संविधान, कानुन, प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र सार्वजनिक सेवा प्रणाली रातारात बदलिँदैनन्। नयाँ सरकारले पुरानो सरकारका सबै कुरा अस्वीकार गर्ने मनोविज्ञानबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। सुधार आवश्यक छ भने सुधार गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार छ भने छानबिन गर्नुपर्छ, कमजोरी छ भने सच्याउनुपर्छ तर संस्थालाई कमजोर बनाएर शासन बलियो हुँदैन। व्यक्ति परिवर्तनभन्दा विधि परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तनभन्दा संस्थागत सुधार र नाराभन्दा कार्यसम्पादन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

संकटमा सरकारको परीक्षा हुन्छ
सरकारको वास्तविक क्षमता डिजिटल स्टन्ट, भाषण वा चुनावी विजयमा होइन, संकटको समयमा देखिन्छ। जनतामा ग्यासको हाहाकार होस् वा मृत्युपश्चात् विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था होस्, सडकको आत्मदाह अथवा सडकमा सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यता होस्, बाढी पहिरोमा फसेका नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने होस् वा सुरुङमा थुनिएका श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने होस्, विपद्पछि राहतको सुव्यवस्था होस् वा प्रकोपपछिको पुनर्निर्माण सञ्चालन गर्नुपर्ने होस्– यी घटनाले राज्यको तयारी, समन्वय र निर्णय क्षमताको परीक्षण गर्छन्।

यस्ता संकटमा सरकार आवेशमा आउनु हुँदैन तर निष्क्रिय पनि बस्न मिल्दैन। धैर्यको अर्थ ढिलासुस्ती होइन, संयमको अर्थ जिम्मेवारीबाट पन्छिनु होइन। जनताका पीडा सुन्ने, तथ्य बुझ्ने, तत्काल निर्णय गर्ने र परिणाम दिने क्षमता नै उत्तरदायी शासनको आधार हो। कुनै घटनाको प्रारम्भिक चरणमै राज्य आक्रोश, प्रतिशोध वा उत्तेजनाबाट निर्देशित भयो भने त्यसले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउन सक्छ। त्यसैले सरकारको शक्ति केवल नियन्त्रणमा होइन, विवेकपूर्ण संयम र प्रभावकारी हस्तक्षेपमा देखिनुपर्छ। नागरिकको जीवन रक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र कानुनी शासनको संरक्षण, यी तीन वटै जिम्मेवारी एकसाथ पूरा गर्न सक्ने सरकार नै परिपक्व सरकार हो।

विपद् व्यवस्थापनमा पनि सरकारको परीक्षा केवल उद्धारसम्म सीमित हुँदैन। उद्धारपछि राहत, राहतपछि पुनर्स्थापना र पुनर्स्थापनापछि पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ। भोटेकोसीको भेलले बगाएको वस्तु फिर्ता ल्याउन सकिँदैन तर त्यसबाट सिकेर भविष्यका संरचना बलिया बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि जोखिमको पूर्वानुमान, वैज्ञानिक भू उपयोग नीति, सुरक्षित पूर्वाधार, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी सूचना प्रणाली र विपद् कोषको पारदर्शी परिचालन आवश्यक हुन्छ। विपद् केवल प्राकृतिक घटना होइन, कमजोर योजना, अव्यवस्थित निर्माण र राज्यको तयारीको कमीले त्यसको क्षति बढाउन सक्छ।

यही सन्दर्भमा आर्थिक शासनको प्रश्न पनि जोडिन्छ। जनताको असन्तोषको मूलमा बेरोजगारी, महँगी, कमजोर उत्पादन, अवसरको असमानता र राज्य सेवाको कठिन पहुँच रहेका छन्। त्यसैले नयाँ सरकारले केवल राजनीतिक भाष्य बदल्ने होइन, आर्थिक संरचनामै सुधार ल्याउने चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र प्रविधिलाई उत्पादन र रोजगारीका प्रमुख आधार बनाउँदै उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, स्वदेशी उद्योग, निर्यात र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण नगरेसम्म समृद्धिको सपना स्थायी बन्न सक्दैन।

राज्यसत्ता परिवर्तन कुनै अन्तिम उपलब्धि होइन, नयाँ जिम्मेवारीको प्रारम्भ हो। विद्रोहले सत्ता बदल्न सक्छ, निर्वाचनले सरकार बनाउन सक्छ तर राष्ट्र निर्माणका लागि दीर्घकालीन दृष्टि, संस्थागत क्षमता र जनताप्रतिको इमानदार उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ। भोटेकोसीको भेलजस्तै राजनीतिक उभार पनि क्षणिक हुन सक्छ तर त्यसपछि मुलुकलाई समुन्नतिको स्थायी प्रवाहमा लैजाने काम धैर्य, विवेक र परिणाममुखी शासनले मात्र गर्न सक्छ।

मुलुक आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। संविधानले हरेक नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गर्दै जातका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र छुवाछुतलाई निषेध गरेको छ। सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा हुने जातीय विभेदलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाइएको छ। यससम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ।

कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समाजको वास्तविक चरित्र र भूगोलबिचमा ठुलो दुरी छ। बोल्ने एकथरी र व्यवहार अर्कोथरी छ किनभने नेपाली गाउँबस्तीलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने समाज अझै पूर्ण रूपमा जोडिएको छैन। एउटै गाउँमा जातअनुसार छुट्टाछुट्टै टोल छन्। कतै दलित बस्ती गाउँको छेउमा छ, कतै खोलाको डिलमा, कतै पाखोमा र कतै कमसल वा जोखिमयुक्त जमिनमा छन्।

मूल बस्तीको केन्द्रबाट केही दुरीमा बनाइएका यस्ता बस्ती केवल भौगोलिक संयोग होइनन्, ती लामो सामाजिक इतिहासका अवशेष हुन्। पटकपटकको आन्दोलन र परिवर्तित राज्य व्यवस्थाले समेत यो समस्यालाई समाधान दिन सकेनन्। बरु भोट बैंकका रूपमा ती तमाम खाले सामाजिक विभेदलाई सत्ता र शासन टिकाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गरे।

इतिहासले बनाएको तर मान्छेले बिगारेको भूगोल

जंगबहादुर राणाको पालामा सन् १८५४ (१९१०) मा जारी भएको मुलुकी ऐनले नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय श्रेणीकरण र छुवाछुतलाई कानुनी संरचनाभित्र व्यवस्थित तथा संस्थागत गरेको थियो। जातको आधारमा पानी चल्ने–नचल्ने, छोइछिटो लाग्ने–नलाग्नेलगायतका आधारमा समुदायलाई तहगत रूपमा वर्गीकरण गरिएको थियो। कामी, सार्की, दमाईं लगायतका पहाडी दलित र तराईका डोम, दुसाद, चमार, मुसहरलगायत समुदायलाई सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा राखिएको ऐतिहासिक दस्ताबेजले देखाउँछ। त्यो जात व्यवस्थाले केवल मानिसको सामाजिक हैसियत मात्र निर्धारण गरेनन्, त्यसले पेसा, श्रम, स्रोतमा पहुँच, सार्वजनिक जीवन र सामाजिक सम्बन्धलाई समेत प्रभावित ग¥यो।पुस्तौंसम्म निश्चित समुदायलाई निश्चित पेसामा सीमित गरिएपछि उनीहरूको आर्थिक उन्नतिको बाटो पनि साँघुरियो।

तथ्यांकले देखाएको तर अटेर गरेको असमानता

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा दलित जनसंख्या ३८ लाख ६२ हजारभन्दा बढी अर्थात् कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत रहेको छ। त्यसमध्ये तराई/मधेस दलितको संख्या १३ लाख ९२ हजारभन्दा बढी छ। मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाखभन्दा बढी छ। विभिन्न अध्ययनले प्रदेशको कुल जनसंख्यामा दलितको हिस्सा करिब १६.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेका छन् तर दलित अगुवाहरूले १८ प्रतिशत दाबी गरेका छन्। यति ठुलो जनसंख्या अझै पनि जमिन, आवास, शिक्षा र सामाजिक राजनीतिक अवसरमा पछाडि छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को आवाससम्बन्धी तथ्यांक झनै गम्भीर छ।नेपालका कुल घरधुरीमध्ये ७६.५ प्रतिशत पक्की आवासमा बस्छन् तर तराई/मधेस दलित घरधुरीमध्ये केवल ३६.१ प्रतिशत मात्रै पक्की घरमा छन्। ३०.२ प्रतिशत अर्धपक्की र ३३.६ प्रतिशत कच्ची घरमा बस्छन्। यसविपरीत पहाडी दलितमध्ये ८१ प्रतिशत घरधुरी पक्की आवासमा छन्। अर्थात् तराई/मधेस दलितका हकमा समस्या केवल घरको स्वामित्व वा घरको संख्याको होइन, घरको गुणस्तर र सुरक्षित आवास तथा जमिनमाथि स्वामित्वको ठुलो प्रश्न पनि हो।मधेस प्रदेशभित्रै अवस्था अझ कमजोर छन्।

जनगणना तथ्यांकअनुसार तराई/मधेस दलित घरधुरीमध्ये पक्की घरमा बस्नेको अनुपात मधेस प्रदेशमा केवल २७.२ प्रतिशत रहेको छ। जो पछिल्लो वैदेशिक रोजगारले जोडेको छ। यसअघि शतप्रतिशत माटो छाप्रोमा जीवन थियो। पछिल्लो समय राज्यले जनताआवास र सुरक्षित आवासजस्ता दलित आवासीय कार्यक्रमहरूले पनि घर दिए। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ– राज्यले दलितहरूको घर बनाइरहेको छ कि नयाँ तरिकाको विभेद गरिरहेको छ?

जनता आवास कि नयाँ विभेदको दलित बस्ती?

सरकारले दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि जनता आवासजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसको मूल उद्देश्य सकारात्मक छ। जसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउँछन्। सरकारले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिसमेत जारी गरेको छ तर यहाँ प्रश्न कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि होइन, कार्यान्वयनको सामाजिक दर्शन र शासकको चरित्रमाथिको हो। दलित परिवारका लागि घर बनाउँदा उनीहरूलाई मूल बस्तीभन्दा अलगै ठाउँमा सामूहिक रूपमा राखिन्छ, विद्यालय, बजार, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सडक र सार्वजनिक तथा विविध जातीय जीवनसँग उनीहरूको सम्बन्ध अलग राखिन्छ भने हामी गरिबी घटाइरहेका छैनौं।

हामीले नयाँ तरिकाले दलित गरिबहरूको सामूहिक सामाजिक जीवनभन्दा अलग भूगोल बनाइरहेका छौं। नयाँ तरिकाले विभेद सिर्जना गरिरहेका छौं।घर दिनु र समाजमा सामूहिक स्थान दिनु एउटै कुरा होइन। एउटा दलित परिवारलाई पक्की घर दिइयो तर उसको घरसम्म पुग्ने सडक कमजोर छ, खानेपानी टाढा छ, बच्चा पढ्ने विद्यालय अलग छ, सार्वजनिक धारा वा मन्दिरमा सामाजिक विभेद छ, रोजगारीको अवसर छैन र उसको बस्ती अझै ‘दलित टोल’ भनेर चिनिने गरी फेरि पनि खोला छेउछाउ कमसल जमिनमा लालपुर्जाबिना आवासीय अधिकार दिनु भनेको मानवीय र न्याय संगत अर्थात् कानुनी आवासीय अधिकार होइन।

शिक्षा र सामाजिक चेतनाको दुरी

आवासीय विभाजनले बालबालिकाको सामाजिक संसारसमेत विभाजित गर्छ। एउटै गाउँमा जन्मेका बालबालिका एउटै विद्यालय, खेलमैदान र सार्वजनिक स्थलमा हुर्किन पाए भने उनीहरूबिचको सामाजिक दुरी स्वाभाविक रूपमा घट्छ। बालबालिका पनि जातीय टोलकै सामाजिक घेराभित्र हुर्किए भने पुरानो पूर्वाग्रह पुस्तान्तरण भइरहन्छ। तराई/मधेस दलितको शैक्षिक अवस्थाले पनि यही असमानताको गहिराइ देखाउँछ। जनगणना २०७८ सम्बन्धी तथ्यांकमा पाँच वर्षमाथिको तराई/मधेस दलित साक्षरता दर ५१.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ, जबकि पहाडी दलितको ७७.६ प्रतिशत छ।यसको अर्थ आवासीय विभाजनलाई शिक्षा र अवसरबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन।

अब बस्ती तोड्ने होइन, जोड्ने नीति चाहिन्छ

नेपालले अब दलित, गरिब तथा सीमान्त समुदायलाई ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति सहित घर, जग्गा र आवास दिने नीतिबाट समान समाज निर्माण गर्नेतर्फ जानुपर्छ।नयाँ आवास निर्माण गर्दा पहिलो सिद्धान्त नै मिश्रित बस्ती हुनुपर्छ। दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षेत्री वा अन्य समुदायलाई जातका आधारमा छुट्टाछुट्टै र कमसल जमिनमा आवासीय टापु बनाउनुको सट्टा सबै समुदायको साझा समावेशी सार्वजनिक जीवन निर्माण गर्नुपर्छ।यसमा सरकारले पाँचवटा कुरालाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ।

पहिलो, नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा जातीय पृथकीकरण नगर्ने स्पष्ट नीति।दोस्रो, आवाससँगै सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य, बजार र सार्वजनिक स्थलको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने। तेस्रो, जोखिमयुक्त जमिनमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूलाई फेरि अर्को किनारामा धकेल्ने होइन, मूल सामाजिक संरचनासँग जोड्ने। चौथो, जमिनविहीन र विपन्न परिवारलाई केवल घर होइन, सुरक्षित भूमि अधिकार र जीविकोपार्जनको आधार दिने।पाँचौं, स्थानीय तहको आवास तथा भू–उपयोग योजनामा सामाजिक समावेशीकरणलाई अनिवार्य सूचक बनाउने।

इतिहासले जुन बस्तीहरूलाई किनारामा धकेल्यो, अब राज्यले तिनलाई समाजको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ किनभने आधुनिक गणतन्त्रको असली परीक्षा संविधानका अक्षरमा होइन, कुन समुदाय कहाँ बस्छ, कसरी बाँच्छ र उसलाई समाजले कति बराबरीको ठाउँ दिन्छ भन्ने कुरामा हुन्छ। इतिहासले छुट्याएको बस्तीलाई भविष्यले जोड्न सके मात्र हामीले साँच्चिकै जोडिएको समाज निर्माण गरेका हुनेछौं ।

बेलायतको लन्डनमा राष्ट्रमण्डल (कमनवेल्थ) र सार्क उद्योग वाणिज्य संघ (सार्क सिसिआई) द्वारा आयोजित नेतृत्व तथा व्यावसायिक अन्तरक्रियाले मलाई नेपाललाई नयाँ दृष्टिले हेर्ने अवसर दिएको छ। सो अन्तरक्रिया विभिन्न देशका प्रतिनिधि, महिला नेतृत्वकर्ता, युवा, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, दूतावासका प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग गरिएका संवाद, औपचारिक भेटघाट वा सम्पर्कविस्तारमा मात्र सीमित रहेन।

स्कटल्यान्ड हाउस, विदेश, राष्ट्रमण्डल तथा विकास कार्यालय (फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस - एफसिडिओ) लगायतका स्थानमा भएका कार्यक्रम, विभिन्न दूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँगको छलफलमा महिला नेतृत्व, युवा सशक्तीकरण, आदिवासी समुदाय, शिक्षा, उद्यमशीलता, व्यावसायिक साक्षरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, प्रविधि, बजार पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा गम्भीर विचार आदानप्रदान भएका थिए।

ती छलफलले नेपालका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावना औंल्याएको अनुभूति भएको छ। अर्थात् हामीले विश्वका अनुभवबाट सिक्दै आफ्नै आवश्यकता र क्षमताअनुसार नयाँ विकासको बाटो बनाउन सक्छौं। राष्ट्रमण्डल ५६ देश सम्मिलित ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय परिवार हो। यसमा करिब २.७ अर्ब जनसंख्या अटाएको छ। सो जनसंख्याको ठुलो हिस्सा युवा पुस्ताको छ।

यति ठूलो सञ्जालसँग जोडिनु नेपालका लागि कूटनीतिक सम्बन्धको विषय मात्र होइन। ज्ञान, शिक्षा, प्रविधि, व्यापार, लगानी, मार्गदर्शन, महिला नेतृत्व, युवा उद्यमशीलता र सामाजिक समावेशिताका क्षेत्रमा सिक्ने र सहकार्य गर्ने ठुलो अवसर हो। राष्ट्रमण्डलले महिला नेतृत्व, आर्थिक सशक्तिकरण, युवा सहभागिता, शिक्षा, उद्यमशीलता/समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। त्यसैले नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई कार्यक्रम, भ्रमण, भेटघाट वा फोटो खिच्ने अवसरका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। यसलाई नेपालका महिला, युवा, आदिवासी समुदाय र उद्यमी पुस्तालाई विश्वसँग जोड्ने व्यावहारिक माध्यम बनाउनुपर्छ।

लन्डनमा भएका विभिन्न छलफलले मलाई एउटा गम्भीर प्रश्नतर्फ फर्किन बाध्य बनायो। नेपालले दशकौंदेखि विकासका नाममा धेरै कार्यक्रम गर्‍यो तर हामीले त्यसको वास्तविक परिणाम मापन गरेका छौं ? महिला तथा युवा सशक्तीकरणका नाममा कति तालिम भए ? उद्यमशीलताका नाममा कति परियोजना सञ्चालन गरिए ? सिप विकासका नाममा कति रकम खर्च भयो ? तथ्यांक खोज्दा भेटिएला तर ती तालिम र कार्यक्रमपछि कति महिलाले व्यवसाय सुरु गरे ? कति व्यवसाय टिके ? कति युवाले रोजगारी पाए ? कति उद्यमीले अरूलाई रोजगारी दिए ? कति परिवारको आम्दानी बढ्यो ? कति महिलाले आर्थिक निर्णय आफैं गर्न थाले ? कति स्थानीय उत्पादन बजारमा पुगे ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय आएको छ।

अब विकासको मापन खर्च र कार्यक्रमको संख्याबाट होइन, परिवर्तन र परिणामबाट गर्नुपर्छ। अब हामीलाई ‘प्रविष्टि’ होइन, ‘प्रभाव’ चाहिएको छ। हाम्रा लागि सिप तालिम, ऋण, उद्यमशीलता, रोजगारी र नेतृत्व सबै महत्त्वपूर्ण छन् तर यी सबैको आधार शिक्षा हुनुपर्छ। शिक्षाबिना सिप अधुरो, वित्तीय पहुँच जोखिमपूर्ण र ऋण बोझ बन्न सक्छ। किनभने शिक्षाबिना व्यवसायलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ। शिक्षाले मानिसलाई जीवन बुझ्न, निर्णय गर्न, प्रविधि प्रयोग गर्न, आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न, समस्या समाधान गर्न र अवसर पहिचान गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ। त्यसैले पहिले शिक्षा, त्यसपछि सिप र उद्यम आवश्यक हुन्छ। यसपछि मात्र रोजगारी, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व र समृद्धि सम्भव हुन्छ।

नेपालका दुर्गम गाउँहरूमा जाँदा धेरै महिलामा अद्भुत क्षमता, मेहनत र सिर्जनशीलता देखिन्छ। उनीहरूसँग स्थानीय ज्ञान, परम्परागत सिप, कृषि र प्रकृतिसँग जोडिएको अनुभव र उत्पादन छ। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूसँग व्यवसायसम्बद्ध आधारभूत विषयको यथेष्ट जानकारी हुँदैन। ऋण भनेको के हो, ब्याज कसरी गणना हुन्छ ? उद्यमशीलता के हो, व्यावसायिक योजना कसरी तयार गर्ने ? नाफा र कारोबारबिचको फरक के हो ? स्पष्टसँग लेखा राख्नु किन आवश्यक छ ? कर किन तिर्नुपर्छ, बजारको माग कसरी बुझ्ने ? ब्रान्डिङ कसरी गर्ने ? डिजिटल मार्केटिङ कसरी गर्ने ? निर्यात गर्न के कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? जस्ता आधारभूत जानकारीको अभावमा उनीहरूको क्षमता व्यवसायमा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण हुन सक्दैन।

त्यसैले हामीले महिलालाई तालिम दिएर मात्र हुँदैन व्यावसायिक साक्षरता वृद्धिमा पनि ध्यान पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। अब महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको कार्यक्रम शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, सिप, पुँजी, मार्गदर्शन र बजारलाई एउटै चक्रमा जोडेर अघि बढाउनुपर्छ। महिला सशक्तीकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नेतृत्व हो। नेतृत्व भनेको कुनै संस्थाको पद प्राप्त गर्नु मात्र होइन। नेतृत्व भनेको निर्णय गर्ने क्षमता हो। एउटी महिला आफ्नो परिवारको आर्थिक निर्णयमा सहभागी हुन्छिन्, आफ्नो व्यवसायको लगानी आफैं निर्णय गर्छिन्, आफ्नो समुदायको विकासको विषयमा आवाज उठाउँछिन् भने त्यो नेतृत्व हो।

स्थानीय सरकारको नीति निर्माणमा सहभागी हुन्छिन् र राष्ट्रिय राजनीतिमा पुग्छिन् भने त्यो पनि नेतृत्व हो। त्यसैले महिलालाई मञ्चमा राखेर वा पद दिएर मात्र सशक्तीकरण भएको मान्न सकिँदैन। निर्णय गर्ने ज्ञान, आत्मविश्वास, आर्थिक स्वतन्त्रता, सम्पर्क/सञ्जाल विस्तार र नेतृत्व क्षमता वृद्धिमा पनि सघाउनुपर्छ।

प्रतिनिधित्व आवश्यक छ तर त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण निर्णय क्षमताको विकासमा सघाउनु हो। राष्ट्रमण्डलका विभिन्न कार्यक्रम र छलफलमा पनि महिला नेतृत्व तथा आर्थिक सशक्तीकरणलाई महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा अघि सारिएको थियो। यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ -महिलालाई विकासको नेतृत्वकर्ता र आर्थिक साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ। महिला नेतृत्वको व्यवसाय, शिक्षा, प्रविधि, नवप्रवर्तन, कूटनीति, कृषि–पर्यटन र विज्ञानका क्षेत्रमा सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्छ।

नेपालको अर्को ठुलो सम्भावना आदिवासी समुदायभित्र छ। यो समुदायलाई हामीले प्रायः संस्कृति, पहिचान र परम्परासँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेका छौं। उनीहरूसँग ठुलो आर्थिक ज्ञान र सम्भावना छ। स्थानीय कृषि, जडीबुटी, हस्तकला, परम्परागत ज्ञान, स्थानीय खाना, कला, संस्कृति, पर्यटन, जैविक–विविधता र प्रकृतिसँग सहअस्तित्वको ज्ञान उनीहरूको ठुलो सम्पत्ति हो।

आधुनिक प्रविधि, ब्रान्डिङ, पुँजी परिचालन, प्याकेजिङ, डिजिटल मार्केटिङ मुख्य समस्या हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्नु हो। अब हामीले आदिवासी समुदायलाई संरक्षणको विषय मात्र होइन, आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। हिमाली, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका महिलाले उत्पादन गरेका वस्तुको गुणस्तरमा ध्यान दिँदै स्वदेश तथा विदेशका बजारसम्म पुर्‍याउन सघाउनुपर्छ। यहाँ राष्ट्रमण्डल, सार्क उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न देशका वाणिज्य संघ (च्याम्बर्स), राजदूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सञ्जाल विस्तार र सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसो गर्न सक्दा एउटा सानो गाउँको उद्यमले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध विकास एवं विस्तार गर्न सक्छ।

लन्डनमा विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा दूतावाससँग भएका संवाद र छलफलले नेपालका लागि सम्भावित साझेदारीको ढोका देखाएका छन्। अब हामीले विभिन्न देशका समकक्षीहरूलाई सोध्न थाल्नुपर्छ - तपाईंहरूको देशले महिला उद्यमशीलता कसरी बढाइरहेको छ ? युवालाई नवप्रवर्तन पारिस्थितिक प्रणालीमा कसरी जोडेको छ ? आदिवासी समुदायलाई आर्थिक विकासमा कसरी सहभागी गराएको छ ? विद्यालय र विश्वविद्यालयमा व्यावसायिक साक्षरता कसरी सिकाइन्छ? महिला स्वामित्वको व्यवसायलाई पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच कसरी सुनिश्चित गरिएको छ? राष्ट्रमण्डल र सार्क उद्योग वाणिज्य संघ (सार्क सिसिआई) बिचको सहकार्यलाई पनि नेपालले यही दृष्टिले उपयोग गर्नुपर्छ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) हाम्रो क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक वास्तविकतासँग जोडिएको सञ्जाल हो भने राष्ट्रमण्डल (कमनवेल्थ) ले विभिन्न महादेश र देशका अनुभव जोड्ने ठुलो मञ्च उपलब्ध गराउँछ। यी दुई सांगठनिक सञ्जालबिचको संवादलाई शिक्षा, महिला नेतृत्व, युवा उद्यमशीलता, आदिवासी समावेशिता, व्यापार, प्रविधि, लगानी र बजार पहुँचसँग जोड्न सकियो भने नेपालका लागि ठुलो अवसर सिर्जना हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि राष्ट्रमण्डल र सार्क क्षेत्रका सफल महिला उद्यमीलाई नेपाली महिला उद्यमीसँग मार्गदर्शकका रूपमा जोड्न सकिन्छ। विभिन्न देशका विश्वविद्यालयबिच उद्यमशीलता शिक्षा र नवप्रवर्तन सम्बन्धी ज्ञान आदानप्रदान गर्न/गराउन सकिन्छ।

समग्रमा हाम्रो बाटो अब स्पष्ट पार्नुपर्छ। पहिले शिक्षा, ज्ञान र सिप चाहिएको छ। यसपछि उद्यम, रोजगारी र आय चाहिएको छ। यसले आत्मनिर्भरता, नेतृत्व र समृद्धिको बाटो खुल्छ। अब नेपालले ‘कति खर्च भयो ?’ होइन ‘कति परिवर्तन भयो?’ भनेर सोध्न थाल्नुपर्छ। ‘कति कार्यक्रम गरियो ? होइन ‘कति जीवन बदलियो ? भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तालिम र कार्यक्रममा ‘कति महिला सहभागी भए ? होइन ‘कति महिला आर्थिक र निर्णयात्मक रूपमा शक्तिशाली भए ?’ भनेर खोजी गर्न थाल्नुपर्छ। किनभने अब हामीलाई भाषणभन्दा परिणाम चाहिएको छ। हामीलाई सहयोग होइन, दीर्घकालीन साझेदारी चाहिएको छ।

नेपाललाई बदल्न पूर्वाधार मात्र होइन, मानिसको क्षमता पनि वृद्धि गर्नुपर्छ। मानिसको क्षमता वृद्धि गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम शिक्षा नै हो। शिक्षालाई उद्यमसँग, उद्यमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई आत्मनिर्भरतासँग र आत्मनिर्भरतालाई नेतृत्वसँग जोड्न सक्यौँ भने मात्र हामीले समृद्ध नेपाल निर्माणको वास्तविक आधार तयार गर्न सक्छौँ।

दशकौँदेखि पुलहरू उभिएका र सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा अहिले दुई किनारालाई जोड्न फलामे रोपवे (तुइन) निर्माणको तयारी भइरहेको छ, ताकि मानिसहरू वारपार गर्न सकून् र अत्यावश्यक सामग्री पनि ओसारपसार गर्न सकियोस्।

त्रिशूली बजार कुनै समय थुप्रै घरका लहर र कालोपत्रे सडकले भरिएको व्यस्त बजार थियो। यो एउटा आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै थियो। रसुवा पनि नेपालका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक केन्द्रका रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो। नुवाकोट र रसुवा दुवै जिल्लामा शिक्षित युवाहरू आफ्नै क्षेत्रको विकास गर्ने आशासहित गाउँघरमै बस्न थालेका थिए, विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउँदै र नेपाली तथा विदेशी उद्यमीहरूबाट निर्माण हुँदै गएकाले।

युवाहरूले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका थिए र साना तथा ठूला व्यवसाय सुरु गरेका थिए। उनीहरूले आफ्ना सपना निर्माण गरिरहेका थिए र आफ्नो क्षेत्रलाई अझ उज्यालो र समृद्ध भविष्यतर्फ लैजाने प्रयास गरिरहेका थिए। तर भोटेकोसी र त्रिशूली नदीको एकै पटक आएको भेलले यी युवाहरू र उनीहरूका परिवारका सपना मात्र होइन, सिंगो क्षेत्रकै सपनालाई बगाइदिएको छ। यसले राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिमा पनि गहिरो धक्का पुर्‍याएको छ।

बाटो सहज हुनेबित्तिकै नुवाकोट पुगेपछि, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका दृश्यभन्दा पनि अवस्थाको वास्तविकता अझ स्पष्ट र मार्मिक रूपमा देखायो। सरकारले गरिरहेका प्रयासहरू देखिन्थे।

मानिसहरू होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका थिए र सरकार तथा विभिन्न परोपकारी संस्थाहरूले खाना उपलब्ध गराइरहेका थिए। तर नुवाकोट र रसुवाका मानिसहरूमा एउटा गम्भीर चिन्ता पनि सुनिन्थ्यो - सेना, स्थानीय तह र विशेष गरी बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् कम्पनीहरूबिच अझ राम्रो समन्वय भएको भए थप मानिसको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो कि?

रसुवा र नुवाकोटका पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनीहरूले सुरुका केही दिनको अस्तव्यस्ततापछि अहिले अवस्था केही सहज भएको बताए। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघबिच समन्वय पनि राम्रो हुँदै गएको थियो। नयाँ बस्ती बसाउन सकिने स्थानहरू पहिचान गरिएका थिए। बाँचेकाहरूलाई केही सम्भावित स्थानमध्ये छनोट गर्ने अवसर दिनुपर्छ, ताकि उनीहरूले आफू कहाँ बस्न चाहन्छन् भनेर आफैँ निर्णय गर्न सकून्। उनीहरूलाई आफू बस्न नचाहेको ठाउँमा जबर्जस्ती नयाँ घर बनाउन लगाउनु हुँदैन। यसबारे योजना बनिरहेको बताइएको छ।

‘म एकल महिला हुँ। त्रिशूली बजारमा प्रधानाध्यापकले बालबालिकालाई उद्धार गर्नुभएको विद्यालयको छेउमै बस्दै आएकी थिएँ। मेरो घर पूरै बग्यो। मेरा सबै सामान, मैले राखेको सुनसमेत सबै बग्यो,’ संगमाया तामाङले भनिन्।

उनी परबाट बगिरहेको त्रिशूली नदीलाई हेरिरहेकी थिइन्। उनी त्यही ठाउँतिर हेरिरहेकी थिइन्, जहाँ कुनै समय उनको घर थियो र पछि नदीले बगाएर लग्यो।

तर संगमायाको सहनशीलताले मलाई गहिरो रूपमा छोयो। उनी रोइरहेकी थिइनन्। अरू धेरै मानिसहरू पनि रोइरहेका थिएनन्। उनीहरू सरकारको व्यवस्थाअनुसार बस्नका लागि राम्रो ठाउँ खोज्ने काममा लागिरहेका थिए। कसैले गुनासो गरिरहेका थिएनन्। उनीहरूले सबै कुरा गुमिसकेको वास्तविकतालाई स्वीकार गरिसकेको र अब फेरि शून्यबाट जीवन सुरु गर्नुपर्ने बताएका थिए।

अकल्पनीय विपत्तिका बिच नेपाली जनताको सहनशीलता फेरि एकपटक देखिएको छ। तर सहनशीलताले मात्र घर पुनर्निर्माण गर्न, सडक बनाउन, व्यवसाय पुनर्जीवित गर्न वा गुमेको जीविका फिर्ता ल्याउन सक्दैन। अहिले राज्य, समुदाय, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा नागरिक सबैको जिम्मेवारी हो–जम्मा हुँदै गरेको स्रोत र साधन पारदर्शी, प्रभावकारी र सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएको ठाउँमा प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्नु।

एउटा गुम्बाको परिसरमा अस्थायी रूपमा बस्नका लागि पालहरूको लाम लगाइएको थियो। पालभित्र म्याट्रेस, कम्बल र अन्य सामग्री राखिएका थिए। तामाङले आफू अहिले नजिकैको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेको र गुम्बाको ठीक अगाडि बनाइएको सामूहिक भोजनस्थलमा खाना खाने गरेको बताइन्। त्यहाँ खाना उपलब्ध गराइएको थियो। उनले आफू श्रीमान्सँग छुट्टिएर बसेको र आफूबाट टाढा रहेका छोराछोरी बेला–बेला भेट्न आउने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘जीवन सामान्य रूपमा चलिरहेको थियो, अचानक बाढी आयो।’

उनको कुरा सुन्दै गर्दा मेरो मनमा गहिरो सम्मानको भावना जाग्यो। संगमायाजस्तै अरू कति मानिसका पनि बाढी आउनुअघिका जीवनका आफ्नै सम्झनाहरू थिए होला भन्ने महसुस भयो। धेरैले भौतिक सम्पत्ति मात्र होइन, आफ्ना प्रियजनहरू पनि गुमाएका थिए।

संगमायाजस्तै धेरै मानिसहरू आफूलाई सम्हाल्दै आफूले भोगिरहेको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने प्रयासमा थिए। तर परिवारका सदस्य र साथीहरू गुमाएका धेरै मानिसहरूका लागि अवस्था निकै कठिन थियो।

यद्यपि विपत्तिको प्रारम्भिक चरणमा बाँचेकाहरूले आफूलाई आइपरेको विनाशको आघातलाई आत्मसात् गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, दिनहरू बित्दै जाँदा वास्तविकता अझ गहिरोसँग महसुस हुन थाल्नेछ। निश्चित बाटोमा अघि बढिरहेको उनीहरूको जीवन पूर्ण रूपमा उखेलिएको छ। यसले अनेक जटिलता र मानसिक तनाव निम्त्याउनेछ, जसलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

त्यो क्षेत्रकी नभएकी र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित नभएकी एक व्यक्तिका रूपमा, कुनै समय घर र परिवार भएका मानिसहरू अहिले अस्थायी रूपमा भए पनि होल्डिङ सेन्टरमा बस्न र परोपकारबाट सञ्चालन गरिएका सामूहिक भोजनस्थलमा खाना खान बाध्य भएको देख्दा मभित्र गहिरो छाप परेको छ। यो सम्झना मेरो मनमा सधैँ रहनेछ। त्यसपछि, कालोपत्रे गरिएको पृथ्वी राजमार्गको एउटा खण्ड त्रिशूलीको उर्लंदो पानीले काटेर बगाएको दृश्य देख्दा झनै गहिरो अनुभूति भयो। नुवाकोटबाट धुन्चेतर्फ जाने सडकको ४२ किलोमिटरभन्दा बढी भाग नै बगाएको अवस्थाले यस विपत्तिले राष्ट्रका रूपमा नेपालको विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ भन्ने महसुस गरायो।

यस विपत्तिको सबैभन्दा भयावह पक्षमध्ये एउटा जलविद्युत् आयोजनाका केही कामदार सुरुङभित्र थुनिनु पनि हो। नेपाली सुरक्षा निकायहरूले भारत, चीन, कोरिया र अस्ट्रेलिया लगायतका देशबाट आएका विज्ञ टोलीको सहयोगमा केहीलाई उद्धार गरेका छन्। ११ दिनपछि पनि सुरुङभित्रबाट मानिसहरूलाई जीवितै उद्धार गरिएको घटनाले अझै धेरै मानिसलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिने आशा जगाएको छ र खोज तथा उद्धारको प्रयास जारी छ।

नेपालले विपत्तिहरूको आफ्नै हिस्सा भोग्दै आएको छ। २६ अगस्ट २०२६ मा भोटेकोसीमा आएको बाढी पनि देशले भोगेका सबैभन्दा ठूलो विपत्तिमध्ये एक हो, विशेष गरी २०७२ सालको भूकम्पपछिको प्रभावका हिसाबले। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) का अनुसार सेप्टेम्बर ९ सम्म १,३६७ जनाको शव फेला परिसकेको थियो भने ५,१३२ जना अझै आधिकारिक रूपमा बेपत्ता थिए। कुल १३,६४६ जनाको उद्धार गरिएको थियो। उद्धार गरिएकामध्ये प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङबाट तीन जनाको उल्लेखनीय रूपमा उद्धार गरिएको थियो - अपर त्रिशूली ३ एबाट दुई नेपाली कामदार र अपर त्रिशूली–१ बाट एक चिनियाँ नागरिक।

प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार सम्पत्ति, आवास तथा पूर्वाधारमा भएको क्षति ३८७.५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् करिब २.५६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ। सरकारले प्रारम्भिक पुनःस्थापनाको पहिलो चार महिनामा सडक, अस्थायी आवास, खानेपानी तथा विद्युत् पुनःस्थापनाका लागि करिब ५२.६ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। सरकारले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने तयारी पनि गरिरहेको छ।

यति ठूलो विपत्तिले नेपाललाई विकासको यात्रामा पछाडि धकेलेको छ। अब देशका सबै मानिस एकजुट भएर संगठित प्रयास गर्ने समय आएको छ। पहिलो प्राथमिकता बाँचेकाहरूको जीवन र जीविकालाई सहज र सुरक्षित बनाउनु हो। त्यसपछि नेपाललाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालको पुनःस्थापना र विपत्तिबाट प्रभावित मानिसहरूको जीवन पुनःनिर्माणका लागि व्यक्ति, विभिन्न देशका सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायहरूले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा उल्लेखनीय उदारता देखाएका छन्।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, सेप्टेम्बर १, २०२६ सम्म नेपालका नौवटा वाणिज्य बैंकमार्फत प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ६.३६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि यसअघि नै निकासा गरिएको थियो। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हिमालयन बैंक र लक्ष्मी बैंकमा रहेको कोषको अमेरिकी डलर खातामा ६.११ मिलियन अमेरिकी डलर पनि जम्मा भएको थियो।

विभिन्न देश तथा दातृ निकायबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको प्रतिबद्धता पनि आएको छ। यसपटक प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको कार्यान्वयनप्रति विश्वास कायम गर्नु विशेष महत्त्वपूर्ण छ।

विगतमा रकमको दुरुपयोग र अनियमितताका आरोपका कारण अविश्वास उत्पन्न भएको थियो। विश्वास बढेसँगै अपेक्षा पनि बढेका छन्। त्यसैले यी रकमको उपयोगको तत्काल प्रभाव देखिनु र प्रभावित जनताले आफूलाई तत्काल आवश्यक पर्ने सहयोग पाउन थाल्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

दशकौँको प्रयासबाट हासिल भएका विकासका उपलब्धिहरू गुमाउने अवस्थामा नेपाल पुग्नबाट बचाउन पर्छ। भोटेकोसी विपत्तिले ज्यान, घर, व्यवसाय र सपना खोसेको छ। अबको काम केवल विपत्तिबाट बाहिर निस्कनु मात्र होइन, अझ राम्रो तयारी, समन्वय र जवाफदेहिताका साथ पुनर्निर्माण गर्नु हो, ताकि बाँचेका मानिसहरूले फेरि आफ्नो जीवन निर्माण गर्न सकून् र नेपाल पछाडि होइन, अगाडि बढ्न सकोस्।

नेपालको गौरव र जलस्रोतको प्राण मानिने स्वच्छ हिमालहरू यतिखेर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको मारमा परेका छन्। हिमालको हिउँ पग्लिने र भत्किने यो शृंखला वातावरणीय बहसको विषय मात्र रहेन। अब यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था र जनजीवनमाथि अकल्पनीय आघात पुर्‍याउन थालेको छ। यसको त्रासदीपूर्ण उदाहरण भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रबाट सिर्जित भोटेकोसी–त्रिशूलीनदीमा आएको विनाशकारी बाढी हो। यो प्रलयकारी बाढीले सिङ्गो राष्ट्रलाई स्तब्ध र तरङ्गित बनाएको छ।

यो अकल्पनीय विपत्तिमा परेर १३५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने लगभग पाँच हजार ३२६ मानिस बेपत्ता भएका छन्। बाढीको तीव्र वेगले आठ हजार ६९२ भन्दा बढी घरधुरी पूर्ण रूपमा बगाएको छ भने कुल ३९ हजार ११४ जना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा मेरुदण्ड मानिएका १२ वटा जलविद्युत् आयोजना पूर्ण र एउटा ‘सौर्य ऊर्जा प्रणालीु आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट ४३१ मेगावाट विद्युत् अवरुद्ध हुन पुग्यो। यसका साथै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कार्यरत प्राविधिक तथा गैर–प्राविधिक गरी कुल एक हजार ९८ कर्मचारी बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमध्ये माथिल्लो त्रिशूली–१, त्रिशूली ३ए, त्रिशूली ३बी, लाङटाङ र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारीको संख्या अधिक छ।

नेपाल सरकारको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यो बाढीले करिब ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी निम्त्याएको छ। यो त्रासदीले नेपालको दिगो विकासको लक्ष्य र भावी पुस्ताको सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

बाढीको मुख्य कारण–

‘हिमताल विस्फोट’ सँगै ‘हिमनदी पतन’ नयाँ चुनौती: नेपालमा हिमाली विपद् भन्ने बित्तिकै हिमताल विस्फोट भएकाले आउने बाढीलाई मात्र प्रमुख चिन्ताको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। यद्यपि भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा हालै आएको बाढीले वैज्ञानिक जगतलाई सोच्न बाध्य पार्ने नयाँ भौगर्भिक तथ्य उजागर गरेको छ।

भू–उपग्रहबाट विभिन्न समयमा लिइएका र ‘सिन्थेटिक अपार्चर राडारु (एसएआर) बाट प्राप्त तस्बिरहरूको सूक्ष्म र विज्ञानपरक विश्लेषणले यो विपत्ति कुनै स्थापित हिमताल फुटेर नभई विशाल हिमनदीको पतन र हिम–चट्टान खसेका कारण आएको पुष्टि गरेको छ।

वैज्ञानिकहरूको विश्लेषण अनुसार लाङटाङ–लिरुङ हिमालको उत्तरतर्फ रहेको करिब पाँच हजार २०० मिटर उचाइको ठाडो हिमाली भिरबाट हिमनदीको विशाल हिस्सा र त्यसमुनि रहेको पहाडको चट्टानी भाग नै पूर्ण रूपमा भत्किएर तल खसेको थियो भन्ने मानिन्छ। लगभग १० देखि २० करोड घनमिटर आयतन बराबरको यो विशाल हिम–चट्टानको ढिस्को करिब एक हजार २०० मिटर तल ल्हेन्दे खोलाको खोँचमा बज्रिँदा यसले ५.२ म्याग्निच्युडको कृत्रिम भूकम्पीय संकेतसमेत उत्पन्न गराएको थियो।

यो घटना एक जटिल शृंखलाबद्ध पर्वतीय विपद् थियो। हिमनदी र चट्टान तीव्र गतिमा खस्दा बाटोमा रहेका पुराना हिमनदीका अवशेष, गेग्य्रान, ढुङ्गा र माटो घिसार्दै गयो। यो तीव्र बहाव ल्हेन्दे खोलामा मिसिएपछि माथिबाट झरेका बरफका खण्डहरू तीव्र रूपमा पग्लिएर नदीको पानीमा थपिँदै गएकाले लेदो–गेग्य्रानयुक्त बाढीमा परिणत भयो।

यस बाढीको सुरुवाती गति प्रतिसेकेन्ड ४६.३ मिटरसम्म मापन गरिएको थियो। यसका कारण पहिले १००–३०० मिटरको नदी बढेर ९०० देखि एक हजार ३०० मिटरसम्म चौडा हुन पुग्यो। यसले के स्पष्ट पार्छ भने हिमालमा ठुला हिमताल नभएको अवस्थामा पनि तापमान वृद्धिका कारण हिम–चट्टान एकाएक भत्किएर यस प्रकारको विनाशकारी बाढी आउन सक्छ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन र समुद्रको सतह

हिमाली क्षेत्रको भएको यो परिवर्तनको मुख्य उत्प्रेरक शक्ति विश्वव्यापी तापमान वृद्धि नै हो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन र नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालको औसत तापक्रम वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा यो वृद्धिदर अझ तीव्र अर्थात् वार्षिक ०.०८६ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। यस तापमान वृद्धिका कारण नेपालका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा खुम्चिँदै र पातलिँदै गएका छन्। यो चिन्ताको विषय हो।

सन् १९७७ देखि २०१० सम्मको अवधिमा मात्रै नेपालको कुल हिमनदी क्षेत्रफल २४ प्रतिशतले घटेको छ भने बरफको भण्डारमा २९ प्रतिशतको ठुलो ह्रास आएको केही अध्ययनले देखाएका छन्। उल्लिखित अवधिमा नेपालको कुल क्षेत्रफलमा हिमनदीले ओगटेको भाग ३.६ प्रतिशतबाट घटेर २.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। तापक्रम वृद्धिकै कारण सन् १९७७ देखि २०१७ को बिचमा नेपालका हिमतालहरूको संख्या ६०६ बाट बढेर एक हजार ५४१ पुगेको छ र तिनीहरूको कुल क्षेत्रफलमा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

वर्तमान उत्सर्जन र तापमान वृद्धिको दरलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सन् २१०० सम्ममा नेपालका दुई तिहाइ हिमनदीहरू पूर्ण रूपमा पग्लिएर बिलाउने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्।

हिमनदी पग्लिने यो विश्वव्यापी प्रक्रियाले समुद्रको सतह बढाउन प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याइरहेको छ। यसले एकातिर नेपालजस्ता हिमाली देशहरूमा पानीको संकट र बाढी निम्त्याएको छ भने अर्कोतिर तटीय क्षेत्रमा रहेका देशहरूलाई डुबानको खतरामा पारेको छ।

ठूला राष्ट्रहरूको भूमिका र ‘बाँच्न पाउने अधिकार’

जलवायु परिवर्तनको यस गम्भीर संकटमा नेपाल भौगोलिक अन्यायको सिकार बनेको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सेदारी ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ। जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले नेपाल विश्वमै चौथो सबैभन्दा बढी संवेनशील देशको सूचीमा पर्दछ।

यो अवस्थाले विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मानव अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ। विश्वका ठुला औद्योगिक राष्ट्रहरू र बहुराष्ट्रिय कोइला तथा खनिज तेल कम्पनीहरूले बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले वायुमण्डलमा उत्सर्जन गरेको अनियन्त्रित कार्बनका कारण अहिले हिमाली क्षेत्रमा वसोवास गर्ने निर्दोष नेपाली नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। उनीहरू आफ्नै थातथलोबाट विस्थापित हुनुपरिरहेको छ ।

हिमाली समुदायका नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने र आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न पाउने मौलिक अधिकार विश्वका ठुला प्रदूषक राष्ट्रहरूको गैर–जिम्मेवारीपनका कारण कुण्ठित भएको छ। त्यसैले यो समस्या प्राविधिक वा वातावरणीय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र जलवायु न्याय सम्बद्ध गम्भीर मुद्दा हो।

नोक्सानी र क्षतिपूर्ति कोषमा नेपालको हक

जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले निम्त्याएको विनाश र जनधनको अपूरणीय क्षति क्षतिलाई साधारण अनुकूलनका उपायहरूले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन। किनभने अहिले मात्रै नेपालले करिब ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोर्न‘ परेको अनुमान छ। यस प्रकारका विपद्बाट हुने अपूरणीय भौतिक, सामाजिक र आर्थिक विनाशलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित नोक्सानी र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन अपरिहार्य छ।

नेपालले आफ्नो दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय नीतिहरू अनुरूप जलवायु परिवर्तनजन्य नोक्सानी र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना तयार पार्न लागेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि (युएनएफसिसिसी) र कोप जस्ता मञ्चहरूमा आफू प्रदूषक नहुँदा पनि पीडित हुने राष्ट्र भएको तथ्यलाई दह्रोसँग राख्दै ठुला उत्सर्जनकर्ता देश र औद्योगिक संस्थाहरूबाट विनाशर्त र न्यायोचित नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गर्न ढिला गर्न‘ हुँदैन।

हिमालय बचाउन र विपद् रोक्न आगामी नीतिगत मार्गचित्र:

नेपालको हिमाली वातावरणको संरक्षण गर्न, पूर्वाधारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र दिगो भविष्य निर्माणका लागि अब राज्यले परम्परागत र कर्मकाण्डीय सोचबाट माथि उठेर निम्न नीतिगत र प्रविधिमैत्री कदमहरू चाल्नु अति जरुरी छ।

एकीकृत उच्च–प्रविधिको प्रयोग र पूर्वसूचना प्रणालीः

अब हिमालको सुरक्षाका लागि परम्परागत प्रणाली मात्र पर्याप्त छैन। माथिल्लो जलाधार र सीमापार क्षेत्रहरूको अनुगमनका लागि वास्तविक समयमा टाढाका वा दुर्गम स्थानबाट तार, रेडियो वा अन्य माध्यमद्वारा तथ्यांक पठाउने र मापन गर्ने प्रविधि ‘टेलिमेट्रीु; डेटा स्टेसन, भू–उपग्रह र राडारमा आधारित ‘क्लाउड लेयरु अनुगमन; मोबाइल, सेन्सर, क्यामरालगायतका अन्य ‘इन्टरनेट अफ थिङ्सुबाट तथ्यांक सिर्जना गर्ने उपकरण; र तथ्यांक उत्पादन हुने स्रोत नजिकै तथ्यांक प्रशोधन एवम् विश्लेषण गर्ने प्रविधि ‘एज कम्प्युटिङु जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि जडान गर्न‘पर्छ। तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराउन स्वचालित साइरन र ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन्स (जिएसएम) मा आधारित मोबाइल मास एसएमएस चेतावनी प्रणालीको व्यापक विस्तार गरिनुपर्छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा सुधारः जलविद्युत्, सडक, सुरुङ र बाँधजस्ता ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्दा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई ‘कर्मकाण्डीयु औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी, स्वतन्त्र विज्ञहरूको वैज्ञानिक अनुसन्धान र भावी विनाशको वास्तविक चित्रलाई दृष्टिगत गरेर मात्र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

कार्बन तटस्थता र ऊर्जा संक्रमणको इमानदार कार्यान्वयनः नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थ राष्ट्र बन्ने र सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा ठुलो फड्को मार्ने ‘राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी)

को प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो लक्ष्य अनुरूप नेपालले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन तुरुन्त कार्य गर्न‘पर्छ। सडकमा थप पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने वा कोइला र ग्यास खानी खन्ने कार्यहरू जलवायु प्रतिवद्धता विपरीतका यात्रा हुन्। यसको सट्टा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन र हाइड्रोजन फ्युल सेल स्टेसनहरूको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ र यसका लागि तुरुन्त विज्ञहरूको आयोग गठन गरिनुपर्छ।

पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलनः जैविक विविधता जोगाउन र प्राकृतिक रूपमा कार्बन उत्सर्जन फिल्टर गर्नका लागि सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरिनुपर्छ किनभने यसले वायुमण्डलको प्राकृतिक ‘मृगौलाुका रूपमा काम गर्छन्। नदी किनारको भूक्षय रोक्न जैविक इन्जिनियरिङ र वनजंगल संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ।

पछिल्ला केही वर्षयता विश्वभर देखिएका युवा आन्दोलन, विशेषगरी सन् २०२४ पछिका जेनजी आन्दोलनले राजनीति, शासन, नेतृत्व, सामाजिक सञ्जाल र राज्यप्रतिको नागरिक अपेक्षामा नयाँ प्रवृत्ति र मानक स्थापित गरेका छन्।

सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएको, डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालसँगै हुर्किएको यो पुस्ताको विद्रोहलाई एउटै संगठन, विचारधारा वा नेतृत्वले सञ्चालन गरेको विश्वव्यापी आन्दोलनका रूपमा नभई विभिन्न देशका समान पुस्तागत असन्तुष्टि र डिजिटल राजनीतिक संस्कृतिबाट प्रभावित आन्दोलनको विश्वव्यापी लहरका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

बंगलादेश, केन्या, सर्बिया, इन्डोनेसिया, नेपाल र माडागास्करका आन्दोलनका कारण फरक भए पनि तिनको असन्तुष्टिको जरा धेरै हदसम्म एउटै देखिन्छ। भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक विशेषाधिकार, बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा र सत्ताप्रतिको अविश्वास।

सामाजिक सञ्जालले यी असन्तुष्टिलाई तीव्र र विकेन्द्रीकृत रूपमा संगठित गर्दै सडकको शक्तिमा रूपान्तरण गर्‍यो। त्यसैले जेनजी आन्दोलनलाई एउटै विश्वव्यापी संगठन वा विचारधाराभन्दा पनि साझा पुस्तागत असन्तुष्टि र डिजिटल राजनीतिक संस्कृतिबाट बनेको विश्वव्यापी लहरका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

जेनजी आन्दोलनको वर्तमान स्वरूप अचानक बनेको होइन। यसको आधार सन् २०१० को दशकदेखि नै निर्माण हुँदै आएको थियो। अरब स्प्रिङ, हङकङ आन्दोलन, ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर, जलवायु न्याय तथा विभिन्न विद्यार्थी आन्दोलनले युवाको राजनीतिक सक्रियताको नयाँ शैली विकास गरे। यी आन्दोलनले परम्परागत संगठनमा निर्भर नभई सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत निर्माण र सडक परिचालन गर्न सकिने नयाँ राजनीतिक अभ्यास स्थापित गरे।

विश्वव्यापी जेनजी आन्दोलनको विकासक्रममा श्रीलंकाको सन् २०२२ को आन्दोलन महत्त्वपूर्ण मोड थियो। आर्थिक संकट, महँगी, अभाव, भ्रष्टाचार र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिले जन्माएको आन्दोलनमा युवा अग्रपंक्तिमा थिए। यसले जनदबाबले सरकार ढाल्न सक्ने तर शासन प्रणाली बदल्न त्यति सहज नहुने पाठ दियो। राजनीतिक नेतृत्व हटेपछि पनि संस्थागत सुधार, आर्थिक पुनर्निर्माण, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्नु अझ कठिन हुन्छ। यही प्रश्न पछि बंगलादेश र नेपालमा पनि दोहोरियो।

सन् २०२४ मा केन्यामा प्रस्तावित वित्त विधेयक र कर वृद्धिको विरोधमा युवाहरू सडकमा आए। आन्दोलनको सुरुवात आर्थिक तथा करसम्बन्धी विषयबाट भए पनि छिट्टै यसको दायरा फराकिलो भयो। जुलाई–अगस्ट २०२४ मा बंगलादेशमा बंगलादेशमा कोटा प्रणालीविरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन राज्यको दमनपछि व्यापक सरकारविरोधी विद्रोहमा परिणत भयो।

विश्वका यी घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा नेपालको जेनजी आन्दोलनलाई हेर्नुपर्छ तर यसलाई विदेशबाट प्रभावित आन्दोलन मात्र भन्नु गलत हुन्छ। बेरोजगारी, विदेश पलायन, सीमित अवसर, भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक संरक्षणवाद, पुस्तान्तरणको अभाव, कमजोर सार्वजनिक सेवा र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासले नेपाली युवामा वर्षौंदेखि असन्तुष्टि थुपार्दै आएको थियो।

सन् २०२५ सेप्टेम्बरको सुरुवातमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली युवामा तीव्र असन्तुष्टि बढ्यो। यसलाई उनीहरूले अभिव्यक्ति र आवाजमाथिको नियन्त्रणका रूपमा लिए र सडकमा उत्रिए। २०८२ भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि राज्यको कठोर दमन, गोली, मृत्यु र घाइतेका दृश्यले आक्रोश झनै फैलायो। नेपालमा पनि दमनले आन्दोलन रोकिएन, बरु त्यसलाई थप व्यापक र रक्तपातपूर्ण बनायो।

सुरुमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध उठेको आवाज भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक विशेषाधिकार र जवाफदेहिताको प्रश्न हुँदै व्यापक राजनीतिक सुधारको आन्दोलनमा परिणत भयो। ९ सेप्टेम्बर २०२५ सम्म आइपुग्दा यो जनआक्रोशमा बदलियो र शक्तिशाली मानिएका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो। डिजिटल अधिकारबाट सुरु भएको असन्तुष्टि छोटो समयमै राजनीतिक संकटमा बदलियो। तर त्यसपछि अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्यो– एउटा सरकारको अन्त्य र अर्को सरकारको गठनमात्रै आन्दोलनको अन्त्य हो कि संस्थागत सुधारको सुरुवात ?

यही प्रश्नलाई नेपालको जेनजी आन्दोलनमा भएको मृत्यु, दमन र त्यसपछिका न्यायिक तथा जवाफदेहिताका प्रक्रियाले अझ गहिरो बनाएको छ। अनुसन्धान भए, प्रतिवेदनहरू बने र केही अधिकारीहरू पक्राउसमेत परे। तर के आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले न्याय पाए त ? २०८२ भदौ २३ गतेदेखि नै न्यायसंगत अनुसन्धान र जवाफदेहिताको माग निरन्तर उठ्दै आएको छ।

कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलगायतमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको विषय सार्वजनिक भयो। त्यसपछि ओली र लेखक पक्राउ परे र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि वैशाखमा रिहा भए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ओली, लेखक तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत पूर्वसरकारी पदाधिकारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १७ सांसद तथा पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेसहितका पदाधिकारीमाथि समेत अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको छ।

यसरी अनुसन्धान, प्रतिवेदन, सिफारिस, पक्राउ र रिहाइजस्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेका भए पनि एउटा मूल प्रश्न अझै बाँकी छ– जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारले न्याय, सत्य र प्रभावकारी जवाफदेहिता कहिले महसुस गर्ने ?

वास्तविक न्याय अनुसन्धान वा पक्राउमा मात्र सीमित हुँदैन। यसको अर्थ सत्यको खोजी, निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार व्यक्तिको कानुनी जवाफदेहिता, पीडितको परिपूरण र पुनरावृत्ति रोक्ने संस्थागत सुधार हो। पद, शक्ति वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। पीडित परिवारलाई न्याय र आवश्यक सहयोग तथा नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। प्रतिवेदन बुझाएसँगै न्यायको यात्रा सकिँदैन। त्यहींबाट वास्तविक न्यायको यात्रा सुरु हुन्छ।

जेनजी आन्दोलनलाई ‘नेतृत्वविहीन’ भन्दा ‘विकेन्द्रीकृत नेतृत्व भएको आन्दोलन’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ। विद्यार्थी, अभियन्ता, पत्रकार, कन्टेन्ट क्रियटर र स्वतन्त्र युवाले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले एक जना नेता पक्राउ वा एउटा संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएर मात्र आन्दोलन रोक्न कठिन हुन्छ तर यही यसको कमजोरी पनि हो–आन्दोलनपछि प्रतिनिधित्व कसले गर्ने, सरकारसँग वार्ता कसले गर्ने र निर्णयप्रति जवाफदेही को हुने ? त्यसैले सडकको शक्ति र संस्थागत राजनीतिक शक्ति एउटै होइन। नेपालको जेनजी आन्दोलनपछिका अलमल त्यसकै उदाहरण हुन्। जेनजी आन्दोलनलाई ‘पथ’ वा ‘वाद’बाट प्रेरित भएको भन्न पनि कठिन हुन्छ।

देशअनुसार राजनीतिक धार फरक भए पनि यसको साझा आवाज एउटै छ– भ्रष्टाचार अन्त्य गर, नातावाद रोक, समान अवसर देऊ, सरकारलाई जवाफदेही बनाऊ र हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर। त्यसैले यसको मूल चरित्र परम्परागत विचारधाराभन्दा स्थापित राजनीतिक संरचनाप्रतिको असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकांक्षामा केन्द्रित देखिन्छ। उनीहरू पुरानो राजनीतिक संरचना अस्वीकार गर्न सक्छन्, तर त्यसको अर्थ सबै युवाको एउटै वैचारिक धार वा एउटै राजनीतिक लक्ष्य छ भन्ने होइन।

नेपालको सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा गहिरो प्रश्नमध्ये एक राजनीतिक पुस्तान्तरणको सवाल पनि हो। लामो समयदेखि एउटै पुस्ताको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिमा नयाँ पुस्ता अब मतदाता मात्र बन्न चाहँदैन– उनीहरू सोधिरहेका छन्, निर्णय गर्ने ठाउँमा हाम्रो पुस्ता कहिले पुग्ने ? युवाको भूमिका झन्डा बोक्ने, नाराबाजी गर्ने वा चुनावी भिड जुटाउनेमा सीमित राख्न सकिँदैन। नीति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा युवाको वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो।

नेपालको जेनजी असन्तुष्टिको अर्को गहिरो कारण विदेश पलायन हो। रोजगारी, सम्मानजनक आय र भविष्यको भरोसा नपाउँदा लाखौं युवा बिदेसिन बाध्य छन्। त्यसैले प्रश्न केवल रोजगारीको होइन– देशमै बसेर भविष्य बनाउने वातावरण कहिले बन्छ ? यो प्रश्न नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको छ।

नेपालले विश्वका पछिल्ला जेनजी आन्दोलनबाट धेरै पाठ सिक्न सक्छ। युवाको असन्तुष्टि बेवास्ता गर्नु जोखिमपूर्ण छ, डिजिटल अधिकार लोकतन्त्रको हिस्सा हो, दमनले आन्दोलन झनै चर्काउन सक्छ र भ्रष्टाचार नातावादप्रतिको सहनशीलता घट्दै गएको छ। राजनीतिक दलले पुस्तान्तरण, सडकपछि संस्थागत सुधार र जवाफदेही शासनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। अझ, राज्यबाट भएका अधिकार उल्लंघनमा सत्य, न्याय र प्रभावकारी परिपूरण सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ।

नेपालमा भएका विगतका राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई हेर्दा हामीले पटकपटक आन्दोलन गरेका छौं, व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौं, सरकार परिवर्तन गरेका छौं र संविधानसमेत परिवर्तन गरेका छौं तर आमनागरिकको एउटा प्रश्न अझै उस्तै छ, हाम्रो जीवनमा वास्तविक परिवर्तन कहिले आउँछ ?

जेन–जी पुस्ताले यही प्रश्नलाई अझ तीव्र बनाएको छ। त्यसैले नेपालको जेनजी आन्दोलनलाई केवल सरकारविरोधी प्रदर्शनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो देशको राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको प्रश्न हो, नेतृत्वको पुस्तान्तरणको प्रश्न हो, आर्थिक अवसरको प्रश्न हो, राज्यको जवाफदेहिताको प्रश्न हो, मानव अधिकारको संरक्षणको प्रश्न हो र अन्ततः युवाले आफ्नो देशको भविष्यमा आफूलाई कहाँ देख्छ भन्ने प्रश्न हो।

आजको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनको सफलता सरकार ढल्नु वा नयाँ सरकार बनाउनुसँग मात्र मापन गर्नुहुँदैन। वास्तविक सफलता त्यो बेला देखिन्छ जब भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, राजनीतिक जवाफदेहिता बढ्छ, युवाको सार्थक प्रतिनिधित्व हुन्छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया हुन्छन्, डिजिटल तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ, सार्वजनिक सेवा सुधारिन्छ, पीडित तथा तिनका परिवारले सत्य र न्याय पाउँछन् र युवाले नेपालमै आफ्नो भविष्य देख्न थाल्छन्। विश्वका पछिल्ला जेनजी आन्दोलनहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गरेका छन्– नयाँ पुस्ता अब राजनीतिबाट टाढा छैन, बरु उसले राजनीतिलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्न खोजिरहेको छ।

सन् २०११ मा जापानमा फुकुसिमा आणविक दुर्घटना भएपछि जापान सरकारले विद्यालय र आवासीय भवनका निर्माण मापदण्ड परिवर्तन गर्‍यो र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा पनि पुनर्विचार गर्‍यो। नेपाल र अन्य जोखिममा रहेका देशहरूले पनि यस्तै दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।

अगस्ट २६ मा नेपालका हिमाली उपत्यकाहरू हुँदै पानी, ढुंगा र माटोको विशाल भेल बग्यो। विपत्तिमा १३ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने करिब पाँच हजार जनाभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। अन्य दशौं हजार मानिसको जीवन पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र ठप्पजस्तै भएको छ र धेरै विद्यालयहरू ध्वस्त भएका छन्।

यो विपत्ति हिमनदी र चट्टानको ठुलो भाग ४,००० फिटभन्दा बढी उचाइबाट तल उपत्यकामा खस्दा सुरु भएको थियो। त्यसका कारण नदीको तल्लो भागमा पानीको सतह ३० मिनेटमै ३० फिट (९.१ मिटर) सम्म बढ्यो। देशको ठुलो भूभागमा रहेका सहर र गाउँहरू बाढीले बगायो वा हिलोमा पुरिए। तिब्बत र नेपाल छुट्याउने जिरोङ सीमा नाकामा पाँचतले चिनियाँ भन्सार भवन पनि सुनामीजस्तै आएको हिलोको भेलमा परेर लगभग पूर्ण रूपमा हरायो।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र बरफ तीव्र रूपमा पग्लिँदा बाढी र हिमपहिरोका घटना अझ बढी हुने चेतावनी लामो समयदेखि दिइँदै आएको छ। तीन वर्षअघि भारतको उत्तरपूर्वी राज्य सिक्किममा एउटा हिमताल फुट्दा ५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो र ठुलो मात्रामा पूर्वाधार क्षति भयो। त्यसको एक वर्षपछि नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा पनि यस्तै घटनाले थामे गाउँ ध्वस्त बनायो। नेपालको पछिल्लो विपत्ति अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो घटना हो।

अब नेपाललाई तत्काल विश्वव्यापी सहयोग आवश्यक छ। बेलायतलगायत अन्य देशको सहयोगमा नेपाल सरकारले जीवित मानिसको खोजी तथा शव निकाल्न आपत्कालीन टोलीहरू तत्काल परिचालन गरेको छ। उद्धार र खोजीको काम एक समयपछि सकिनेछ, त्यसपछि पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्नेछ।

विश्वभर पछिल्लो समय देखिएका बाढी, डढेलो र खडेरीका घटनाले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विशेषगरी नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशका लागि समन्वयात्मक अन्तरदेशीय कदम आवश्यक रहेको अझ स्पष्ट पारेका छन्।

बाढीका गम्भीर घटना अझ बढी हुने र आगामी वर्षहरूमा पहिरोको जोखिम पनि बढ्ने भएकाले गाउँ र भवनहरूलाई जोगाउन पूर्वतयारीका उपाय अपनाउनुपर्छ। यसका लागि अहिले देखिएको विनाशकारी क्षति दोहोरिन नदिन अझ प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

नेपालको जलविद्युत्माथिको निर्भरता पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपालको लगभग सम्पूर्ण विद्युत् उत्पादन जलविद्युत्बाट हुन्छ। नेपालका पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले यस बाढीलाई ‘शताब्दीमा एकपटक हुने’ घटना भनेका छन्। उनका अनुसार यस घटनाले जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन र स्थान छनोटबारे पनि महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ।

उदाहरणका लागि पहाडी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुको सट्टा नेपालले जलाशयमा आधारित आयोजना निर्माण गर्न सक्छ। साथै, नेपालले सौर्य ऊर्जामा पनि लगानी बढाउन सक्छ, किनकि देशमा सौर्य ऊर्जाको प्राविधिक सम्भावना जलविद्युत्को भन्दा करिब १० गुणा बढी रहेको छ।

अहिलेका लागि सबैभन्दा तत्कालको समस्या भनेको विस्थापित भएका दशौं हजार बालबालिकाको अवस्था हो। असुरक्षित पानी, कुपोषण, मानसिक आघात र सुरक्षित आश्रयको अभावले उनीहरू गम्भीर जोखिममा छन्।

युनिसेफका अनुसार कम्तीमा १७ हजार बालबालिकालाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान अनुसार २२ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई संरक्षणको आवश्यकता पर्नेछ जबकि पाँच वर्षमुनिका करिब दुई हजार ६ सय बालबालिकालाई गम्भीर कुपोषणको उपचार आवश्यक पर्नेछ।

अनुमानित २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा प्रभावित विद्यालयहरूलाई सकेसम्म छिटो पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनु हो। संकटको समयमा विद्यालय जान पाउने निश्चितता र सामान्य जीवनमा फर्किने वातावरणले बालबालिकामा देखिने मानसिक तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरा राहत संस्थाहरूको अनुभवले देखाएको छ। युवाहरूलाई पुनः शिक्षामा फर्काउनु सम्पूर्ण समुदायको पुनःउत्थान सुरु गर्न पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

आपत्कालीन अवस्थामा शिक्षाका लागि काम गर्ने विश्वव्यापी कोष ‘एजुकेसन क्याननट वेट’ले नेपालमा तत्कालका आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थालाई सहयोग गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउन अपिल गरिरहेको छ।

एजुकेसन क्याननट वेटका निर्देशक मायसा जलबाउटले मलाई भनेकी छन्, ‘तत्कालको प्राथमिकता भनेको बालबालिकाको पढाइ निरन्तर चलिरहने सुनिश्चित गर्नु हो। विद्यालयबाट बाहिर रहने प्रत्येक दिनले पढाइ छोड्ने, बालश्रम र कम उमेरमै विवाह हुने जोखिम बढाउँछ।’

यसै बिच बेलायतको स्ट्राथक्लाइड विश्वविद्यालयका इन्जिनियरहरूको एउटा टोलीले नेपालका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न र अझ बलियो विद्यालय बनाउन सहयोग जुटाउन अभियान सुरु गरेको छ।

मैले स्थापना गर्न सहयोग गरेको बालबालिकाका लागि काम गर्ने संस्था ‘देयरवल्र्ड’ले यस अभियानबाट उठाइने प्रत्येक एक पाउन्ड बराबरको रकममा एक पाउन्ड थपेर नेपाललाई सहयोग गरिनेछ तर यो सहयोग अधिकतम ५० हजार पाउन्ड (६८ हजार अमेरिकी डलर) सम्म हुनेछ।

यस अभियानको उद्देश्य सुरक्षित रूपमा पढ्न सकिने स्थान उपलब्ध गराउनु हो। त्यसका लागि भवनमा भएको भौतिक क्षति मर्मत गर्नुपर्नेछ। दीर्घकालमा नेपालले जोखिमपूर्ण नदी किनारनजिक रहेका विद्यालयहरूलाई अन्य सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेछ र सबै विद्यालयलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनुपर्नेछ।

सन् २०११ को फुकुसिमा आणविक दुर्घटनापछि जापान सरकारले विद्यालय र आवासीय भवनका निर्माण मापदण्ड परिवर्तन गरेको थियो। साथै, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पनि पुनर्विचार गरेको थियो। नेपाल र अन्य जोखिममा रहेका देशहरूले पनि यस्तै दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ– अर्थात् अहिलेको विपत्तिबाट पुनःस्थापना हुँदै गर्दा यसबाट पाठ सिक्ने र भविष्यमा यस्ता विपत्तिको जोखिम घटाउन तथा त्यसका लागि तयार रहन आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।

- ब्राउन बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)

अनुदारवादीहरूको बाहुल्य रहेको अमेरिकाको दक्षिणी राज्य फ्लोरिडाको डेमोक्रेटिक पार्टीको प्राइमरी चुनावमा प्रगतिशील पक्षधर एनजी निक्सनको विजय चर्चित बन्यो। उनको प्रचारका लागि एक मिलियन डलरसम्म पनि चन्दा उठ्न सकेको थिएन। जबकि उनका प्रतिद्वन्द्वी अलेक्जेन्डर भिन्डम्यानले सोह्र मिलियन डलर उठाएका थिए। निर्वाचनअघि अलेक्जेन्डर भिन्डम्यानले जित्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो।

फ्लोरिडाजस्तो राज्यमा डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट अफ अमेरिकाकी सदस्य एनजी निक्सनको विजय हुन सक्छ भनी कसैले कल्पना गरेका थिएनन्। तर अगस्ट ११ मा मतगणना गर्दा एनजी निक्सनले नै बाजी मारिन्। यसले डेमोक्रेटिक पार्टीको संस्थापन पक्ष, जो प्राइमरी चुनावमा भिन्डम्यानको प्रचारमा लागेको थियो, लाई विद्युतीय झट्का लागेजस्तो भयो।

अगस्त २३ मा एनजी निक्सनले फ्लोरिडा राज्यकी डेमोक्रेटिक पार्टीकी अध्यक्ष निक्की फ्राइडलाई टेलिफोन गरेर प्राइमरीको नतिजा आइसकेपछि पनि उनलाई चुनाव प्रचारमा पार्टीले सहयोग नगरेको गुनासो गरिन्। ती दुईबिचको टेलिफोन संवादमा बाझाबाझ भएको समाचार पनि बाहिरिएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने मतदाताहरू समाजवादी उम्मेदवार एनजी निक्सनको पक्षमा गएको परिणामलाई पार्टीको संस्थापन पक्षले अझै राम्ररी आत्मसात गर्न सकेको छैन। नोभेम्बरमा हुने सिनेटको चुनावमा रिपब्लिकन उम्मेदवारलाई पराजित गर्न आवश्यक पर्ने स्वतन्त्र मतदाताहरू निक्सनको समाजवादी व्यक्तित्वका कारण आकर्षित हुँदैनन् कि भन्ने संशय पनि पार्टीको संस्थापनलाई परेको हुन सक्छ।

अमेरिकी अनुदारवादीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने रिपब्लिकन पार्टीले समाजवाद र साम्यवादमा फरक देख्दैन। यसका नेता वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्रेटिक पार्टीलाई नै कम्युनिस्ट भनेर गाली गर्छन्। बहुसंख्यक अमेरिकी जनताहरू पनि समाजवादलाई कम्युनिज्मको रूपमा बुझ्छन्। क्युबा र भेनेजुएलामा समाजवादको नाममा चलेको तानासाही शासनबाट प्रताडित धेरै आप्रवासीहरूको वासस्थान फ्लोरिडा राज्य हो।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद र साम्यवाद अलगअलग शासन प्रणाली हुन् भन्ने सत्यलाई शिक्षित अमेरिकी बुझ्न चाहँदैनन्। प्रजातान्त्रिक संस्कार र अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनमा केही भिन्नता भए तापनि अर्थतन्त्रको पुँजीवादी स्वरूपलाई कायम राख्नेमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीमा कुनै भिन्नता छैन। तसर्थ, फ्लोरिडा राज्यकी डेमोक्रेटिक पार्टीकी अध्यक्ष निक्की फ्राइड प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारकी एनजी निक्सनको विजयबाट खुसी नहुनुलाई आश्चर्य मान्नु पर्दैन।

प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई प्रत्येक देशले आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिअनुसार भिन्न नाम दिन सक्छन्। समाजवादको जननी युरोपमा पनि आजभोलि समाजवाद भनिँदैन। त्यहाँका वामपन्थीहरू आफूलाई र आफ्नो पार्टीलाई डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट नभनी सोसल डेमोक्रेट र सोसल डेमोक्रेसी भन्छन्। प्रजातान्त्रिक समाजवादको उच्चतम अभ्यास गरेका स्क्यान्डिनेभियन देशहरूले समेत सोसल डेमोक्रेसी भन्छन्।

सन् १९९९ मा बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर र जर्मन चान्सलर गेर्हार्ड स्रोडरले एउटा लेख लेख्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई ‘युरोप: द थर्ड वे’ भनी नामकरण गरेका थिए। सन् १९८९ को नोभेम्बरमा बर्लिन पर्खाल ढल्नु र सन् १९९१ मा कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य तथा सोभियत युनियनको विखण्डनपश्चात् पश्चिमी युरोपले डेमोक्रेटिक सोसलिज्मको छाता ओढ्नु जरुरी सम्झेन। फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री’ भनेझैं युरोपलाई पनि समाजवादी नाम राख्नु असान्दर्भिक लाग्यो।

दक्षिणपन्थी पपुलिज्मको बढ्दो प्रभावबिच अमेरिकाको फ्लोरिडाजस्तो अनुदारवादी मानिएको राज्यमा प्रगतिशील पक्षधर एनजी निक्सनको डेमोक्रेटिक पार्टीको प्राइमरीमा भएको विजय, अमेरिकाको अनुदारवादी शासनबाट आजित भएका र पुँजीवादी अर्थतन्त्रबाट थिचिएका निम्न वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्गको छटपटीको प्रतिध्वनि हो।

समाजवादको युगको अन्त्य भएको भनेका अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीतिक अर्थशास्त्री फुकुयामाको देशमै प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारले पार्टीको आन्तरिक चुनावमा विजय प्राप्त गर्नु र यसले दक्षिणपन्थीहरूमा छटपटी सिर्जना गर्नु प्रजातान्त्रिक समाजवादको सान्दर्भिकता अनन्तसम्म रहिरहन्छ भन्ने सन्देश पनि हो।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद कुनै यान्त्रिक विचार होइन। न त यो गणितीय सूत्र हो। यो समाजको विश्लेषण गर्ने र राजनीतिक अर्थनीतिलाई देशको आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्ने अर्थराजनीतिक विज्ञान हो। त्यसैले सबै देशमा एकै किसिमको समाजवाद हुन सक्दैन। प्रत्येक देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार समाजवादको कार्यान्वयन फरकफरक प्रक्रियाले हुन सक्छ। नेपालमा समाजवाद भनेको सबल तथा नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक संस्थाहरूको निर्माण, द्रुततर आर्थिक विकास, सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यममा समान अवसर, उत्पादनमा वृद्धि र उपलब्ध राष्ट्रिय सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण हो।

अमेरिकाका लागि समाजवाद भनेको काला जातिलाई सम्मान, प्रगतिशील कर प्रणाली, कम आय भएका व्यक्ति वा परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउनु हो। साथै अमेरिका हालका केही वर्षमा बजार समाजमा परिणत भएको छ।

अहिलेको अवस्थामा अमेरिकालाई बजार समाजबाट बाहिर निकाली बजार अर्थव्यवस्थामा आधारित न्यायपूर्ण समाजमा रूपान्तरण गर्नु नै त्यस देशको अहिलेको समाजवादी कार्यक्रम हो। आप्रवासीहरूप्रतिको कठोरता त्यागी मानवीय व्यवहार गर्नु नै युरोपको समाजवाद हो। राजनीतिक रूपमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकारको रक्षा गर्नु, सामाजिक रूपमा सबैसँग सहिष्णुता प्रदर्शन गर्नु तथा आर्थिक रूपमा न्यायपूर्ण वितरणको व्यवस्था गर्नु नै प्रजातान्त्रिक समाजवादका नीति तथा कार्यक्रम हुन्।

पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका पिता एडम स्मिथको अहस्तक्षेपकारी नीतिको कारण युरोपका कारखानामा, विशेष गरी बेलायतमा मजदुरको चरम शोषण भयो। त्यो अन्यायको समाधान हेतु माक्र्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेखे। तत्पश्चात् वैज्ञानिक समाजवादको प्रारम्भ भयो। आरम्भमा एकदलीय अधिनायकवादमार्फत समाजवाद लागु गर्न खोजियो।

एकदलीय समाजवादमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दोष देखेका समाजवादीहरू एडवर्ड बर्नस्टाइन, कार्ल काउत्सकी, रोजा लक्जेम्बर्गले राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभावमा समाजवाद क्रूर र अमानवीय हुने मात्र होइन, यसले प्रगति पनि गर्न नसक्ने विश्लेषण गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारको सुरुवात गरे। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अभावमा समाजवाद कोरा कल्पना मात्र हुन्छ। तसर्थ समानता राजनीतिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा आवश्यक हुन्छ। यही विचारबाट युरोपमा डेमोक्रेटिक सोसलिज्मले जन्म लियो।

बिपी कोइराला प्रजातान्त्रिक समाजवादका विचारक, व्याख्याता र प्रयोगकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँका लागि समाजवाद सरकारको कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति मात्र थिएन, जीवनपद्धति नै थियो। बिपीले समाजवादको व्याख्याका सन्दर्भमा भन्नुहुन्थ्यो– प्रजातान्त्रिक समाजवाद यो युगमा निर्माण भइरहेको नयाँ सभ्यता र संस्कृति हो।

सन् १९८१ मा सिड्नीमा सम्पन्न समाजवादी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बिपीले भन्नुभएको थियो– समाजवाद भविष्यको एउटा लहर हो। तेस्रो विश्वका देशहरूको निमित्त समाजवाद प्राकृतिक देन हो। समाजवादलाई अपनाउन सकेनौं भने तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले या त सैनिक तानासाही, या कम्युनिस्ट अधिनायकवाद वा धार्मिक कट्टरपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको थिचोमिचोलाई बेहोर्नुपर्नेछ।

आज पाकिस्तान सैनिक तानासाही र धार्मिक कट्टरताबाट आहत छ। प्रायः प्रत्येक महिनाको अन्तरालमा आतंकवादी विस्फोटबाट मानिसको ज्यान गइरहेको छ। अफगानिस्तानका जनता धार्मिक कट्टरतावादीहरूबाट आक्रान्त छन्। त्यस देशका महिलाले मध्यकालीन दमनभन्दा पनि नारकीय जीवन जिउन बाध्य छन्।

भारत पनि धार्मिक कट्टरतातर्फ उन्मुख छ। ‘द गार्डियन’ पत्रिकामा करिब एक वर्षअघि मुकुल केशवनले भारतीय जनता पार्टी र यसको मातृसंस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलाई फासिस्ट अर्धसैनिक संगठनसँग तुलना गर्दै भारत धिमा गतिमा फासिस्ट शासनतर्फ उन्मुख छ भन्दै सचेत गराएका छन्। बर्मा सैनिक तानासाहीका कारण गृहयुद्धमा फसेको छ। अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकी देशहरू, जहाँ लोकतन्त्र र कल्याणकारी आर्थिक कार्यक्रम छैन, उनीहरू पनि कोही दक्षिणपन्थी पपुलिस्टबाट, कोही सैनिक तानासाही वा कम्युनिस्ट तानासाही या धार्मिक कट्टरपन्थीहरूबाट शासित हुन पुगेका छन्।

बिपी कोइरालाले भनेझैं अब समाजवादको केन्द्रबिन्दु युरोपबाट तेस्रो विश्वमा सरिसकेको छ। जहाँ समाजवाद जीवनको प्रेरणाप्रद आदर्श तथा विकासको खाका र स्वरूप दुवै हिसाबले सान्दर्भिक भएको छ। पश्चिमी पुँजीवादको अनुकरणले तेस्रो विश्वमा धनी र गरिबबिचको खाडल अझ ठुलो भएको छ। तेस्रो विश्वमा पश्चिमी पुँजीवादको प्रभाव विस्तार गर्न आएको सहयोगले बिपीले भनेझैं भुइँफुट्टा वर्गको जन्म भएको छ। जसको राष्ट्रको माटोसँग कुनै सम्बन्ध छैन। यसको निराकरण गर्न र सम्यक् विकास गर्न प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै एक मात्र विकल्प हो।

बिपीले जीवनभर राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानताको निमित्त चिन्तन मात्र गर्नुभएन, त्यसका लागि आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राख्ने हदसम्मको संघर्ष गर्नुभयो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना तथा पुनस्र्थापना गर्नका लागि सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व पनि गर्नुभयो तर जुनसुकै प्रकारको संघर्ष गर्दा पनि उहाँले सदाचार र नैतिकतामा कुनै सम्झौता गर्नुभएन। अनीति र कदाचारले उहाँलाई कहिल्यै छोएन। समाजवादको मूल आदर्श पनि नैतिक सिद्धान्त हो।

समाजका सदस्यहरूको आवश्यकता प्रायः समान हुन्छन्। सबैले आफ्नो वृत्तिको विकास गर्ने समान अवसर पाउनुपर्छ। तसर्थ राजनीतिक र आर्थिक दुवै अर्थमा समानता हुनुपर्छ भन्ने बिपी कोइरालाको आज ११३औं जन्मजयन्ती हो। सशरीर बिपी कोइराला आज हामीबिच हुनुहुन्न तर उहाँका विचार र कर्मले आजसम्म पनि हामीलाई प्रेरणा दिइरहेका छन्। उहाँका आदर्श विचार र संघर्षपूर्ण जीवनका गाथाहरू नेपालीहरूको स्मृतिमा अनन्तकालसम्म रहनेछन्।

नेपाल र तिब्बतमा आएको विनाशकारी बाढीले प्राकृतिक विपत्तिबाट उत्पन्न हुने शृंखलाबद्ध आर्थिक असरको सामना गर्न पूर्व व्यवस्थित विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थाको आवश्यकता फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। अर्को संकट आउनुअघि नै एसियाका नीति निर्माताले आर्थिक रूपमा कमजोर नेपाललाई सहयोग गर्न र अन्य देशहरूको उत्थानशीलता बलियो बनाउन अहिले नै कदम चाल्नुपर्छ।

नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ। तत्कालको प्राथमिकता जीवन बचाउनु र प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्नु हुनुपर्छ तर यस महाविनाशले भौतिक र प्राकृतिक जोखिमहरू कसरी तत्कालै बृहत् आर्थिक झट्कामा परिणत हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि मुखरित गरेको छ।

यी घटनाका कारण फरक–फरक छन् र कुनै एक प्राकृतिक विपत्तिलाई सहजै एल निनो वा जलवायु परिवर्तनको कारण भनेर मात्र व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। तथापि, विश्व मौसम विज्ञान संगठनले अगस्टदेखि अक्टोबरसम्म शक्तिशाली एल निनो अझ तीव्र हुने अपेक्षा गरेको छ। यसले विश्वका धेरै भागमा सामान्यभन्दा बढी तापक्रम र वर्षाको ढाँचामा ठुलो परिवर्तन हुने सम्भावना बढाउँछ। दक्षिणपूर्वी एसियामा एल निनोले प्रायः सुक्खा अवस्था निम्त्याउँछ र खडेरी, डढेलो तथा धुवाँ–कुहिरोको जोखिम बढाउँछ। यद्यपि यसको प्रभाव देश र मौसमअनुसार फरक हुन सक्छ।

नीतिनिर्माताहरूका लागि मुख्य आवश्यकता चरम मौसमी घटनाबाट उत्पन्न हुने शृंखलाबद्ध आर्थिक असरका लागि तयारी गर्नु हो। खडेरी, बाढी र तातो लहरले कृषि उत्पादन तथा पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउँछन्। पर्याप्त खाद्य भण्डार नभएका, कमजोर ढुवानी प्रणाली भएका र सीमित स्रोतबाट मात्र आयातमा निर्भर देशहरूमा उत्पादन घट्दा खाद्य अभाव, मूल्यवृद्धि र परिवारहरूको क्रयशक्ति घट्न सक्छ। सरकारमाथि आधारभूत मूल्यमा अनुदान दिन वा आपत्कालीन आयात सहज बनाउन दबाब पर्छ। अर्कातर्फ, केन्द्रीय बैंकहरूले आपूर्ति–प्रेरित मुद्रास्फीति र कमजोर माग एकैपटक सामना गर्नुपर्ने कठिन अवस्था आउन सक्छ।

त्यसपछि विपत्तिका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अर्को झट्का आउँछ। सडक, बन्दरगाह, सिँचाइ प्रणाली, विद्यालय र अस्पताललाई समयमै मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्न नसकिए विपत्तिका कारण सिर्जित अस्थायी अवरोध उत्पादन क्षमतामाथि दीर्घकालीन बोझमा परिणत हुन सक्छ। सरकारले विकास खर्च अन्यत्र मोड्न, छोटो सूचनामै ऋण लिन वा बाह्य सहयोगको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। विपद्पछिको वित्तीय अभाव सजिलै दीर्घकालीन आर्थिक मन्दीमा परिणत हुन सक्छ।

विपद् आउँदा सम्बद्ध देशहरू भौतिक क्षति सीमित गर्न मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने समय घटाउन, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा निरन्तर राख्न, वित्तीय दबाब नियन्त्रण गर्न र अल्पकालीन क्षतिले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर पार्न नदिन पनि तयार हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी र तीव्र पुनरुत्थानका लागि मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै बृहत् आर्थिक अवस्थालाई स्थिर राख्न आवश्यक हुन्छ।

यस चुनौतीको आकार अत्यन्त ठुलो छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालयका अनुसार सन् २००१ देखि २०२० सम्म प्रत्यक्ष विपद्जन्य क्षति वार्षिक औसत १८०–२०० अर्ब अमेरिकी डलर थियो। अप्रत्यक्ष, शृंखलाबद्ध र पारिस्थितिकीय प्रभावसमेत समेट्दा वार्षिक कुल लागत २.३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी पुग्छ।

एसिया तयार हुनुपर्छ

यस उद्देश्यका लागि मे महिनामा आसियान प्लस तीन देशहरू (दक्षिणपूर्वी एसियाका सदस्य राष्ट्रहरू तथा चीन, जापान र दक्षिण कोरिया) का अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूले विपद् जोखिम वित्तीय पहलको २०२६–२८ रोडम्याप अनुमोदन गरेका छन्। यस ढाँचाले सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रिय विपद्–जोखिम वित्तीय रणनीति विकास गर्न तथा बिमा, विपद् बन्ड र अन्य सम्बन्धित वित्तीय साधनहरूको प्रयोग विस्तार गर्न सहयोग गर्नेछ।

निश्चित रूपमा पूर्वव्यवस्थित वित्तीय व्यवस्थाले ठुलो विपद्को सम्पूर्ण लागत धान्न सक्दैन। बिमाबाट मात्र पनि त्यस्तो अपेक्षा गर्नुहुँदैन। यसको वास्तविक महत्त्व संकटको सुरुवाती र अत्यन्त संवेदनशील चरणमा भरपर्दो रकम उपलब्ध गराउनु हो– यो समयमा गरिने कुनै पनि ढिलाइ सबैभन्दा हानिकारक हुन्छ र सरकारसँग तत्काल नयाँ उपाय खोज्ने क्षमता सबैभन्दा कम हुन्छ।

उदाहरणका लागि सेप्टेम्बर ४ मा दक्षिणपूर्वी एसिया विपद् जोखिम बिमा सुविधाले लाओस र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई कुल २२ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्ने घोषणा गर्‍यो। आधिकारिक तथ्यांकअनुसार भारी वर्षा र व्यापक बाढीबाट दुई लाख ६० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएपछि उक्त भुक्तानी गरिएको हो।

सही दृष्टिकोण भनेको जोखिमअनुसार वित्तीय साधनको सयोजन गर्नु हो। बजेटमा राखिएको विपद् कोष तथा अन्य रिजर्भले बारम्बार हुने तुलनात्मक रूपमा साना क्षति धान्न सक्छन्। मध्यम आकारका आर्थिक झट्काका लागि आकस्मिक ऋण प्रयोग गर्न सकिन्छ। बिमा र पुँजी बजारका वित्तीय साधन भने कम हुने तर सरकारका लागि अत्यन्त ठुलो वित्तीय भार सिर्जना गर्ने विपद्का लागि मुख्यतः प्रयोग गरिनुपर्छ। प्रभावित समुदायसम्म रकम छिटो पुग्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र आकस्मिक कार्ययोजना पनि बनाउनुपर्छ।

यस प्रक्रियाले विपद्पछिका अनिश्चित वित्तीय दायित्वलाई मापन, मूल्य निर्धारण, बाँडफाँट र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा अग्रिम व्यवस्थापन गर्न सकिने जोखिममा परिणत गर्छ। पुनरुत्थानको केही लागत पहिले नै सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा सरकारले अचानक कर बढाउने, सार्वजनिक लगानी कटौती गर्ने, आपत्कालीन ऋण लिने वा सहायता वितरणमा ढिलाइ गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। यसले सरकारको वित्तीय जोखिमलाई थप अनुमानयोग्य बनाउँछ र सार्वजनिक ऋण, मुद्रास्फीति तथा आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी अनिश्चितता घटाउँछ।

यसका फाइदा सरकारी वित्तीय विवरणमा मात्र सीमित हुँदैनन्। यस्तो व्यवस्थाले विपद्पछि लाग्न सक्ने कर, सार्वजनिक लगानी कटौती, भुक्तानीमा ढिलाइ र ऋण उपलब्धताको अवस्थाबारे व्यवसाय तथा वित्तीय बजारलाई पनि थप स्पष्टता दिन्छ। साथै, बन्दरगाह, सडक, विद्युत् र सञ्चार प्रणाली छिटो पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्छ, जसले क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलामा हुने अवरोध सीमित गर्छ। एकअर्कासँग नजिकबाट जोडिएको आसियान प्लस तीन क्षेत्रमा एउटा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानले उसका छिमेकी देशहरूको स्थिरता कायम राख्न पनि सहयोग गर्छ।

जलवायु परिवर्तनको अर्थशास्त्रले विपद् जोखिमवित्तको भूमिकालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ। चरम मौसमको घटना भइसकेपछि क्षतिपूर्ति दिने सीमित वित्तीय साधनका रूपमा मात्र यसलाई हेर्न छोडिएको छ। अब यो संकट आउनुअघि नै सरकारको वित्तीय क्षमता सुरक्षित गर्ने र मध्यम अवधिको आर्थिक सम्भावना सुधार गर्ने ‘नीति उपकरण’ बनेको छ।

विपद् जोखिमवित्तले राज्यकोषीय नीति, वित्तीय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार योजनाका लागि बृहत् आर्थिक सुरक्षा पर्खालको काम गर्छ। यसले आर्थिक उतारचढाव मात्र होइन, विपद्पछिको पुनरुत्थानबारेको अनिश्चितता पनि घटाउँछ।

आसियान प्लस तीनले मुद्रा तथा वित्तीय संकटविरुद्ध क्षेत्रीय वित्तीय सुरक्षा जाल निर्माण गर्न दशकौं खर्च गरेको छ। अब बलियो बन्दै गएको एल निनोले यस क्षेत्रमा असर पार्ने जोखिम बढिरहेका बेला अर्को काम स्पष्ट छ– प्राकृतिक विपत्तिलाई मानवीय, राज्यकोषीय र अन्ततः वित्तीय संकट बन्नबाट रोक्नु हो।

क्षेत्रीय विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थामार्फत सरकारहरू आफ्ना अर्थतन्त्र पुनःसञ्चालन गर्न, वित्तीय क्षमता जोगाउन र संकटको असर छिमेकी अर्थतन्त्रमा फैलिनबाट रोक्न अझ सक्षम हुनेछन्। लगातार तातो हुँदै गएको विश्वमा वास्तविक उत्थानशीलता भनेको यही हो।

- वातानाबे आसियन प्लस तीन म्याक्रोइकोनोमिक रिसर्च अफिसका निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट

राष्ट्र केवल नक्सामा कोरिएको भूगोल होइन। राष्ट्र केवल संविधानमा लेखिएको नाम मात्र पनि होइन।

राष्ट्र त त्यो अदृश्य अनुभूति हो, जसले आफ्नो माटो दुख्दा आफ्नो हृदय दुखेको महसुस गराउँछ। आफ्नो देशको झन्डा फहराउँदा भविष्य हाँसेको, इतिहास नाचेको देख्छ। हजारौं माइल टाढा बसेर पनि जन्मभूमिको माटोको गन्ध सम्झँदा मनभित्र कुनै पुरानो वीणा बजेको, आफ्नो आँगनमा बसेको अनुभव गर्छ।

आज रुस र युक्रेनबिचको युद्धले संसारलाई एउटा कठोर सत्य सम्झाइरहेको छ– हातमा हतियारभन्दा पहिले हरेक नागरिकको मनमा आफ्नो राष्ट्रप्रतिको अपनत्व बलियो हुनुपर्छ।

वर्षौंदेखि युद्ध चलिरहँदा पनि ती देशका नागरिक आफ्नो देश, घर, भाषा, इतिहास र भविष्यको पक्षमा उभिएका छन्। यसपछाडि केवल सैन्य अनुशासन छैन, पुर्खाप्रतिको गौरवसहित साझा राष्ट्रिय अनुभूति पनि छ। अनुसन्धानहरूले युद्धका क्रममा राष्ट्रिय पहिचान अझ सुदृढ भएको देखाएका छन्। भाषा, सांस्कृतिक स्मृति, नागरिकता, स्वतन्त्रताको आकांक्षा र साझा भविष्यको भावनाले उनीहरूको राष्ट्रिय एकतालाई बल दिएको देखिन्छ।

युद्धले ती देशका नागरिकलाई एउटा प्रश्न सोध्यो– तिमी को हौ? उत्तर आयो– हामी हाम्रो देशका नागरिक हौं। यो हाम्रो घर हो, इतिहास हो, शिर हो, भविष्य हो। यही हो राष्ट्रभावको शक्ति।

अब प्रश्न नेपालतर्फ फर्किन्छ। हामी नेपालीलाई के कुराले एउटै भावनात्मक सूत्रमा बाँध्न सक्ला? दलले? चुनावले? जातले? क्षेत्रले? भाषाले? अर्थतन्त्रले?

यी सबैका आआफ्ना भूमिका छन् तर यीमध्ये कुनै एउटैले मात्र हिमालदेखि तराईसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, पुस्तौंदेखि पुस्तासम्म नेपाली मनलाई स्थायी रूपमा बाँध्न सक्दैन।

हामीलाई एउटा अझ गहिरो आधार चाहिन्छ र त्यो आधार हो, साझा सांस्कृतिक स्मृति, साझा सभ्यतागत चेतना र साझा मातृभूमिप्रतिको आध्यात्मिक अपनत्व। राष्ट्र भनेको साझा अनुभूति हो।

एउटी वृद्ध आमाले आफ्नो छोरालाई विदेश पठाउँदै गर्दा हातमा अक्षता राख्छिन्। छोरो विमानस्थलतर्फ जान्छ। आमाले भन्छिन्– जहाँ गए पनि आफ्नो देश नबिर्सनू। यो केवल आमाको भावुक वाक्य होइन, राष्ट्रप्रेम हो।

यसमा पुस्तौंको संस्कार, उज्ज्वल भविष्यको मिर्मिरे बोलिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी, कुनै नेपाली विदेशमा पुगेपछि कसैले ‘नेपाल कहाँ हो?’ भनेर सोध्दा उसले हिमालको फोटो देखाउँदै भन्छ– त्यो मेरो देश हो। त्यो क्षणमा नेपाल केवल १,४७,५१६ वर्ग किलोमिटर भूभाग रहँदैन।

नेपाललाई जोड्ने सांस्कृतिक आधार के हो?

यहाँको सभ्यता कुनै एउटा शताब्दीमा जन्मिएको होइन। हजारौं वर्षको सांस्कृतिक प्रवाह, वैदिक चिन्तन, उपनिषद्को आत्मदर्शन, बुद्धको करुणा, रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तम बनाउने जानकी माता, स्रङ चङ गम्पोलाई सम्राट बनाउने भृकुटी, लुम्बिनीबाट शान्तिको बिकुल फुक्ने शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध, जनकको ज्ञानपरम्परा, शिवको तपस्या, पारुहाङ र सुम्निमाको संवाद, पशुपतिनाथको आराधना, मुक्तिनाथको तीर्थ परम्परा, किरात सभ्यताको विरासत, हिमाली संस्कृतिहरू, नेवारी सभ्यता, मैथिली परम्परा, थारू संस्कृति, तामाङ, गुरुङ, मगर, शेर्पा, लिम्बू, राई, मधेसी तथा अनेकौं समुदायका जीवनपद्धतिहरू मिलेर नेपालको सभ्यतागत चित्र बनेको छ।

यसैले वैदिक सनातन राष्ट्रवाद भन्नाले कुनै एक जात, एक सम्प्रदाय वा एक धार्मिक समूहलाई राष्ट्रको मालिक बनाउने विचार बुझिनुहुँदैन। यो भूमिमा विकसित भएका हजारौं वर्षका आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र मानवीय मूल्यप्रति सम्मान गर्दै, सबै नेपालीलाई एउटै मातृभूमिका सन्तानका रूपमा जोड्ने राष्ट्रिय चेतनाको रूपमा बुझ्नुपर्छ।

सनातनको सुन्दरता पनि यही हो– यसले सत्यलाई एउटै साँघुरो बाटोमा बन्द गर्न खोज्दैन। सत्य एउटै हुन सक्छ। ज्ञानीहरूले त्यसलाई अनेक प्रकारले व्यक्त गर्छन्। यही भावनालाई राष्ट्रजीवनमा उतार्ने हो भने नेपालमा विविधता विभाजनको कारण होइन, सभ्यताको सौन्दर्य बन्न सक्छ। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ र राष्ट्रप्रेमबिच विरोध छैन। कहिलेकाहीं प्रश्न उठ्छ– सनातन दर्शनले ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ सम्पूर्ण पृथ्वीलाई परिवार भन्छ भने राष्ट्रवाद किन? तर यी दुईबिच विरोध छैन।

जसरी मानिसले आफ्नी आमालाई प्रेम गर्छ र त्यसका कारण अरूकी आमालाई घृणा गर्नुपर्दैन, त्यसरी नै आफ्नो राष्ट्रलाई प्रेम गर्नु र संसारका अरू राष्ट्रलाई सम्मान गर्नु परस्पर विरोधी कुरा होइन। राष्ट्रप्रेम अहंकार होइन, राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व हो। नेपाललाई प्रेम गर्नुको अर्थ भारतलाई घृणा गर्नु होइन। नेपाललाई प्रेम गर्नुको अर्थ चीनलाई घृणा गर्नु होइन। नेपाललाई प्रेम गर्नुको अर्थ संसारका अरू सभ्यताप्रति वैरभाव राख्नु पनि होइन। बरु साँचो सनातन राष्ट्रचेतना भन्छ– ‘आफ्नो जरा बलियो बनाऊ, अनि संसारसँग आत्मविश्वासका साथ संवाद गर।’

कल्पना गरौं, एउटा देशसँग अग्ला भवन छन्, चौडा सडक छन्, ठुलो अर्थतन्त्र छ, आधुनिक प्रविधि छ तर आफ्ना बालबालिकाले आफ्ना पुर्खाको कथा चिन्दैनन्। आफ्नो इतिहासप्रति गर्व छैन। आफ्नो भाषाप्रति माया छैन। आफ्नो संस्कृतिलाई पिछडिएको ठान्छन् अनि देशको माटोसँग भावनात्मक सम्बन्ध छैन भने त्यस्तो देश बाहिरबाट सम्पन्न देखिए पनि भित्रबाट कमजोर हुन सक्छ किनकि भवनले राष्ट्र बनाउँदैन, भवनभित्र बस्ने मानिसहरूको साझा चेतनाले राष्ट्र बनाउँछ।

नेपालमा आज हामीले यही प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ– हाम्रा सन्तानलाई हामी के दिँदै छौं? केवल डिग्री? केवल जागिरको सपना? केवल विदेश जाने आकांक्षा? कि तिमी जहाँ पुगे पनि तिमीभित्र नेपाल बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने आत्मबोध?

रुखको शक्ति हाँगामा मात्र हुँदैन, जरामा हुन्छ। राष्ट्र पनि त्यस्तै हो। आधुनिकता, विज्ञान, प्रविधि, अर्थतन्त्र हाम्रा हाँगा हो। तर संस्कृति, इतिहास, भाषा, आध्यात्मिक चेतना, मातृभूमिप्रतिको प्रेम हाम्रा जरा हुन्। जरा काटेर हाँगा हरियो राख्न सकिँदैन।

अब नेपालले कस्तो राष्ट्रवाद खोज्ने?
नेपाललाई यस्तो राष्ट्रवाद चाहिएको छ, जसले नेपालीलाई नेपालीसँग जोडोस्, नेपालीलाई नेपालीबाट अलग नगरोस्। त्यस्तो राष्ट्रवाद जसले जातलाई सम्मान गर्छ तर जातीय अहंकारलाई अस्वीकार गर्छ। भाषालाई माया गर्छ तर भाषाका नाममा घृणा गर्दैन। धर्मलाई सम्मान गर्छ तर धर्मका नाममा हिंसा गर्दैन। परम्परालाई जोगाउँछ तर अन्धविश्वासलाई संरक्षण गर्दैन। आधुनिकतालाई स्वीकार गर्छ तर आफ्नै जरा काटेर आधुनिक बन्न खोज्दैन। विज्ञानलाई सम्मान गर्छ तर आत्मालाई नकार्दैन र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, आफ्नो संस्कृतिप्रति गर्व गर्छ तर अरूको संस्कृतिप्रति घृणा गर्दैन। यही सन्तुलनमा वैदिक सनातन राष्ट्रवादको आधुनिक अर्थ खोज्न सकिन्छ।

हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्जागरण कहाँबाट सुरु हुन्छ?
यो घरपरिवारबाट सुरु हुन्छ। हजुरबा र हजुरआमाले हिँड्न सिकाउँदा, बाबा र आमाले छोराछोरीलाई आफ्नो पुर्खाको कथा सुनाउँदा सुरु हुन्छ। विद्यालयमा नेपालको इतिहास केवल परीक्षाको विषय नभएर आत्मगौरवको विषय बन्दा सुरु हुन्छ। युवाले विदेश जाने तयारी गर्दा पनि ‘म फर्केर आफ्नो देशका लागि केही गर्छु’ भन्ने संकल्प गर्दा सुरु हुन्छ। मन्दिरमा पूजा गर्दा ‘मेरो मात्र होइन, सम्पूर्ण समाज र देशको कल्याण होस्’ भन्ने भावना जाग्दा सुरु हुन्छ। बुद्धको करुणा, जनकको ज्ञान, शिवको तपस्या, कृष्णको गीता, पारुहाङको मुन्धुम, ऋषिको उपनिषद्को आत्मदर्शनलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्दा सुरु हुन्छ। अन्तत: मभन्दा माथि हामी आउँदा सुरु हुन्छ।

राष्ट्रप्रेमको अन्तिम अर्थ
राष्ट्रवादको सबैभन्दा उच्च रूप अरूलाई घृणा गर्नु होइन। आफ्नो राष्ट्रलाई यति गहिरो प्रेम गर्नु हो, त्यसको भविष्यका लागि आफूले केही त्याग गर्न तयार हुन सकियोस्। किसानले आफ्नो खेतमा इमानदारीपूर्वक अन्न फलाउँछ भने त्यो राष्ट्रसेवा हो। शिक्षकले एउटा विद्यार्थीको चरित्र निर्माण गर्छ भने त्यो राष्ट्रसेवा हो।

डाक्टरले बिरामीको जीवन बचाउँछ भने त्यो राष्ट्रसेवा हो। सैनिकले देशको रक्षा गर्छ भने त्यो राष्ट्रसेवा हो। युवाले भ्रष्टाचार नगर्ने र लहैलहैको भ्रममा नपर्ने प्रण गर्छ भने त्यो राष्ट्रसेवा हो। विदेशमा बसेको नेपालीले आफ्नो देशको प्रतिष्ठा जोगाउँछ, पुर्खाको गाथा बढाउँछ भने त्यो पनि राष्ट्रसेवा हो। अनि राजनीतिकर्मीले सत्तालाई भन्दा सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखी राजनीति गर्छ भने त्यो पनि राष्ट्रसेवा हो।

राष्ट्र भूगोलले मात्र बनाउँदैन, साझा अनुभूतिले बनाउँछ। राष्ट्र कानुनले मात्र टिकाउँदैन, नागरिकको चरित्रले टिकाउँछ। राष्ट्र सेनाले मात्र जोगाउँदैन, राष्ट्रप्रतिको प्रेमले जोगाउँछ। जुन दिन नेपालीको हृदयमा नेपाल केवल बसोबास गर्ने ठाउँ होइन, आफ्नो आत्माको एउटा अंश बन्नेछ, त्यही दिनदेखि नेपालको वास्तविक राष्ट्रिय पुनर्जागरण सुरु हुनेछ।
–गुरुङ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री हुन्।