कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले कीर्तिपुरमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानको सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षबाट निरीक्षण थालेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयको सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षबाटै अब नियमित निरीक्षण हुनेछ । समयमै काम सम्पन्न गर्न ८ घण्टाका दरले अहिले तीन सिफ्टमा काम पनि भइरहेको छ ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले निर्धारित समयमै सक्ने गरि काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन र कामको गति बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप प्याराफिट निर्माण र फ्लडलाइट जडान गत फागुनमा सम्झौता भई आगामी वैशाख २४ गतेभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले निर्धारित समयमै निर्माण सक्ने गरि काम भइरहेको र अब नियमित रुपमा मन्त्रालयबाटै निरीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘आजदेखि मन्त्रीज्यूले मन्त्रालयबाटै कीर्तिपुरमा भइरहेको कामको निरीक्षण गर्न सुरु गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘निर्धारित समयमै काम सक्नका लागि उहाँको चासो छ ।

गत चैत ७ गते उपप्रधानमन्त्री सिंहले कीर्तिपुर पुगेरै निर्माण कार्यको निरीक्षण गरेका थिए ।

आगामी वैशाख २४ गतेभित्रै कीर्तिपुर मैदानमा १० हजार क्षमताको प्याराफिट निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि मन्त्रालयले काम गरिररहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका ८ जिल्लाहरूले नयाँ खेलकुद पदाधिकारी पाएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा भागबन्डाका आधारमा ८ जिल्लाका खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको हो । गण्डकीमा ११ जिल्ला भएपनि ३ जिल्लामा भने पदाधिकारी अझै नियुक्त भएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा फागुन ९ गतेदेखि पदाधिकारी रिक्त रहेका थिए । जसका कारण खेलकुदका कामकारबाही प्रभावित भएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई भागवण्डा लगाएर जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका हुन् । जस अनुसार नेपाली कांग्रेसले ६ र नेकपा एमालेले ५ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नेतृत्व पाएका छन् । श्रोतका अनुसार नेतृत्व पाएको हरेक जिल्लाको कोषाध्यक्ष पनि सोही दललाई दिइएको छ । ६ जिल्लाको नेतृत्व पाएको कांग्रेसलाई एमालेले नेतृत्व गरेको ५ जिल्लामा उपाध्यक्ष र सचिव दिइएको छ भने ५ जिल्लाको नेतृत्व पाएको एमालेलाई कांग्रेसले नेतृत्व पाएको ६ जिल्लाको उपाध्यक्ष र सचिव दिइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले कास्की, तनहुँ, बागलुङ, म्याग्दी, गोरखा र स्याङ्जा जिल्लाको नेतृत्व पाएको छ भने एमालेले पर्वत, तनहुँ, नवलपुर, लमजुङ र मुस्ताङको नेतृत्व पाएको छ ।

कांग्रेसले नेतृत्व पाएको कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा मिलन गुरूङ, कोषाध्यक्षमा विग्नेश थापालाई नियुक्ती गरिएको छ भने एमालेका तिलक अधिकारी क्षेत्रीलाई उपाध्यक्ष र अञ्जु केसीलाई सचिवमा नियुक्त गरिएको छ ।

जिल्ला खेलकुद विकास समिति तनहुँ अध्यक्षमा अनिल पाण्डे (पुनः दोहोरिएको) र कोषाध्यक्षमा कविराज श्रेष्ठ तथा एमालेबाट उपाध्यक्षमा इनकन पोख्रेल खनाल र सचिवमा विश्वकुमार बुढा नियुक्त भएका छन् । गोरखाको अध्यक्षमा कांग्रेसका प्रेमबहादुर तामाङ र कोषाध्यक्षमा होमबहादुर थापा मगर तथा एमालेबाट उपाध्यक्षमा मुकेश बानिया र सचिवमा अमृता गुरूङ नियुक्त भएका छन् ।

कांग्रेसबाट लमजुङ अध्यक्षमा सुमन श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा रवि थापा तथा एमालेबाट उपाध्यक्षमा अमृता पौडेल र सचिवमा मिनप्रसाद घले, कांग्रेसबाट स्याङजा–अध्यक्षमा प्रकाश रेग्मी (पुनः दोहोरिएको) र कोषाध्यक्षमा धिरज खाँड तथा एमालेबाट उपाध्यक्षमा विजय विक्रम खाँड र सचिवमा विद्यादेवी भट्टराई नियुक्त भएका छन् ।

एमालेले नेतृत्व पाएको पर्वत अध्यक्षमा जङ्गबहादुर पुन मगर, कोषाध्यक्षमा जगतप्रसाद लामिछाने तथा एमालेबाट उपाध्यक्षमा राजन गुरूङ र सचिवमा सपना पुर्जा पुन मगर, एमालेबाट म्याग्दी अध्यक्षमा सुमन श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा नरेश पुन तथा एमालेबाट उपाध्यक्षमा विष्णुकुमार रोक्का र सचिवमा कुमार किशान नियुक्त भएका छन् ।

कांग्रेसले पाएको सबै जिल्लामा नियुक्त भएपनि एमालेले पाएका बाँकी ३ जिल्लामा भने नियुक्त हुन बाँकी रहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । एमालेले नेतृत्व पाएको बागलुङको अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष नियुक्त नगरे पनि कांग्रेसको तर्फबाट उपाध्यक्षमा कल्पना श्रेष्ठ र सचिवमा किशोर थापा नियुक्त भइसकेका छन् ।

यसैबिच, नियुक्त भएका खेलकुद पदाधिकारीहरूले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् । उनीहरुलाई गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाको रोहवरमा गण्डकी खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले खेलकुद पदाधिकारीहरुलाई आसन्न दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिए । उनले पालिका हुँदै जिल्ला छनोटको कार्य गर्न र त्यसबाट उत्कृष्ट खेलाडी छनौट गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने,‘प्रदेश सरकार खेलाडीहरुको हितका लागि गम्भीर छ ।’

प्रदेश खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष धोजकुमार गुरूङले खेलकुद विकासको अभिभारा जिल्ला समितिमा निहित रहेकाले सो अनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न आग्रह गरे ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्यका बजेट समयमै खर्च गर्ने वातावरण बनाउन सक्रियता देखाएका छन् ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न महाशाखा तथा केन्द्रहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री पौडेलले समय बाँकी छँदै अधिकतम प्रगति देखिने गरी काम गर्न भनेका हुन् ।

मन्त्रालयको कार्य प्रगतिबारे नियमित बैठक राखेर जानकारी लिइरहेका मन्त्री पौडेलले यसपालि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अधिकतम नतिजा प्राप्त हुने गरी कर्मचारी तन्त्रलाई सक्रिय बनाएका हुन् ।

मन्त्री पौडेलले मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखा तथा केन्द्रहरूको नियमित रुपमा कार्य प्रगतिको रिपोर्टका आधारमा आवश्यक पृष्ठपोषण दिँदै आइरहेका छन् ।

यस क्रममा मंगलबार प्रगति कमजोर भएका महाशाखा तथा केन्द्रहरूलाई मन्त्री पौडेलले लक्ष्यअनुसार काम गर्नका लागि सजग बनाएका हुन् ।

'दातृ निकायहरूबाट बजेट कटौतीका समस्या हाम्रा आम समस्या हुन्,' मन्त्री पौडेलले भने,'समस्या जसले पनि देखाउन सक्छ । तर हामीले भएका श्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर त्यसको समाधान पनि निकालौँ ।'

मन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रगतिको अधिकतम नतिजा निकाल्नका लागि बचेको समय सक्रिय भएर काम गर्नका लागि विभागीय प्रमुखहरूसँग आग्रह गरे ।

हामीसँग बजेटमा श्रोत छ तर सोचजस्तो कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय समीक्षा गरौुं, उनले भने,'अब ४ महिना बाँकी छ पूर्ण उपयोग र परिणाममुखी नतिजा दिनुहोला ।'

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्य दुवैको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा दुवैका रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । तर मंगलबार पनि सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

यही चैत १५मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई डाक्ने आदेश भएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई तोकिएको छ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को छैटौँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आज बैङ्कक गएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पार्टी अध्यक्ष ओलीले एमालेको विधान २०४९ को (संशोधन २०७८) को व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री ओली यही चैत २३ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।

तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका कीर्तिपुरका सविन महर्जनको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले मंगलबार पोस्टमार्टमपछि उनको शव परिवारको जिम्मा लगाएको हो।

पोस्टमार्टम प्रतिवेदनले महर्जनको शरीरमा एक गोली लागेको पुष्टि गरेको छ।

चैत १५ मा पूर्वराजा समर्थकहरूको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर कीर्तिपुर नगरपालिका–४ का २९ वर्षीय महर्जनको मृत्यु भएको थियो।

उनी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ र नवराज सुवेदी नेतृत्वको ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी थिए।

तीनकुनेबाट कोटेश्वर चोकतर्फको उकालोमा तनाव बढ्दा प्रहरीले गोली चलाएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको चालु पाँचौँ अधिवेशनबाट विभिन्न पाँच विधेयक पारित भएका छन् । माघ १८ गतेदेखि सञ्चालन भएको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १२ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए ।

त्यसमध्ये पाँचवटा विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सभाबाट पारित भएका छन् भने चारवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । तीनवटा विधेयक सदनसमक्ष प्रस्तुत मात्र भएका छन् ।

अधिवेशनको प्रारम्भमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएका छ विधेयकमध्ये ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित भए ।

यो ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित भएको छ ।

सदनमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पेस मात्र भयो । ‘जाति, रङ्ग, क्षेत्र, वेशभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव (कसुर र सजाय)’ सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ ।

सभाको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो अधिवेशनबाट सरकारी र गैरसरकारी गरी पेस भएका १३ वटा विधेयकमध्ये ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

‘जलस्रोत विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत भएको छ । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भई प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ । आठ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् ।

चालू अधिवेशनमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका चार वटा विधेयक सभामा प्राप्त भएकामा दुई वटा सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । ‘नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल टुङ्गिएको छभने र ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक’ प्रस्तुत भएको छ ।

अघिल्ला अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सात वटा विधेयकमध्ये चार वटा पारित भएका छन् । ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भएको छ भने ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छ । ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक’ प्रस्तुत मात्र भएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चारकर्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयपछि मात्र समाचार प्रकाशन गर्न आग्रह गरेका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले यो कुरा बताएका हुन्।

मन्त्री गुरुङले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा चुडामणि चापागाईं नियुक्त भएको जानकारी दिए।

यसअघि नारदकुमार लुइँटेललाई नियुक्त गरिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, “सरकारको औपचारिक निर्णय कुर्नुस्, अनुमानका भरमा समाचार नलेख्नुस्।”

सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा चुडामणि चापागाईंलाई नियुक्त गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चापागाईंलाई नियुक्त गरिएको जानकारी दिए।

त्यस्तै, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा कृषि अर्थविज्ञ डा. राजेन्द्र मिश्र नियुक्त भएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले म्यानमारमा हालै गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरूलाई औषधिलगायत राहत सामग्री उपलब्ध गराउने र नेपाली सेनाको चिकित्सक टोली पठाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटको आधार र ढाँचा स्वीकृत गरिएको छ।

साथै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रकम पनि स्वीकृत भएको छ।

बैठकले धुलिखेल अस्पतालको ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने ५७ करोड ३० लाख जापानी येन थप अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, विभिन्न मन्त्री र सचिवहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने र लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकालाई अस्पताल निर्माणका लागि १५–१–१–० रोपनी सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि भएको छ।

***

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु:

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत।

२०८२/८३ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रकम स्वीकृत।

धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त ५७ करोड ३० लाख जापानी येन अनुदान सहायता स्वीकार।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव पाराश्र्वर डुङ्गाना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीलाई स्वीट्जरल्याण्डको बसेलमा हुने ‘डिलिङ विथ दि पास्ट एड्भान्स्ड कोर्स’ कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति।

२०८१ चैत २६–२७ मा नेपालमा आयोजना हुने बिम्स्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीसहित उच्च पदाधिकारीलाई सहभागिता स्वीकृति।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. प्रद्युम्नराज पाण्डे नियुक्त।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति।

मित्रराष्ट्र म्यानमारमा गएको विनाशकारी भूकम्पका पीडितलाई औषधिलगायत राहत सामग्री पठाउने तथा नेपाली सेनाको चिकित्सक टोली परिचालन गर्ने।

लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकालाई अस्पताल भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति।

२०२५ इकोसोक युथ फोरममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई सहभागिता स्वीकृति।

नेपाली सेनाका सहायक रथीको सरुवा।

माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनाको २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रसुवाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति।

दक्षिण कोरियामा गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा आयोजित ‘एकता महाधिवेशन’ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीलाई सहभागिता स्वीकृति।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुने आदिवासी मुद्दासम्बन्धी स्थायी मञ्चको २४औं सत्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता नेतृत्वको टोलीलाई सहभागिता स्वीकृति।

न्यूयोर्कमा हुने जनसंख्या तथा विकास आयोगको ५८औं सत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागिता स्वीकृति।

संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन २०८१ चैत १९ गते राति १२:०० बजेबाट अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस।

सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

वीरगञ्जको बाल सुधार गृहमा डेढ वर्षपछि फेरि तनाव उत्पन्न भएको छ।

मंगलबार बाल कैदीबन्दीहरूले खाना, बसाइ र न्यूनतम सुविधाको अभाव भएको भन्दै होहल्ला र तोडफोडको प्रयास गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो।

प्रहरीले तत्काल पुगेर अवस्था नियन्त्रणमा लिएको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता किशोर लम्सालले बताए।

प्रहरीका अनुसार दिउँसो करिब पौने १ बजे सुधार गृहका १२७ बाल कैदीबन्दीले प्रशासनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, प्रहरी उपरीक्षक मिश्र र प्रहरी नायब उपरीक्षक लम्सालसहितको टोलीले छलफल गरी माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि स्थिति सामान्य बनेको छ।

सुधार गृहको क्षमता ५० जनाको मात्र भए पनि हाल १२७ जना बसिरहेका छन्। खानेपानी, सुत्ने ठाउँ र गर्मीको समस्याले कैदीबन्दीहरू आक्रोशित भएको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रवक्ता लम्सालले भने, “एक महिनामा ५–७ पटकभन्दा बढी सरकारी र गैरसरकारी टोली अनुगमनका लागि आउँछन्। उनीहरूले समस्या समाधान गर्छौं भन्छन्, तर तीन वर्षदेखि अवस्था उस्तै छ। बाल कैदीबन्दीहरूलाई जिस्क्याएजस्तो लागेर आवेगमा आएका हुन्।”

उनीहरूले एउटा ताला फुटाउने प्रयास गरे पनि सफल नभएको उनले बताए।

यसअघि २०८० भदौ २६ मा पनि सुधार गृहमा बाल कैदीबन्दीहरूबीच झडप हुँदा ११ जना बालक र ३ जना प्रहरी घाइते भएका थिए।

सरकारले राजावादी समूहको अराजक प्रदर्शनमा सहभागी नहुन आम नागरिकलाई अपिल गरेको छ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस्तो अपिल गरेका हुन्।

मन्त्री गुरुङले गत शुक्रबार तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

“तीनकुने घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ,” उनले भने।

उनले थपे, “यस्ता अराजक गतिविधिमा संलग्न नहुन आम नागरिकमा नेपाल सरकार हार्दिक अपिल गर्दछ।”

घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचार व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री गुरुङले बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरेकी छन्।

मंगलबार संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा सरकार र प्रशासनको लापरवाहीले एक युवकको ज्यान गएको भन्दै गृहमन्त्रीले सुरक्षा संयन्त्रको जिम्मेवारी लिन नसकेको आरोप लगाइन्।

सांसद गौतमले प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका सविन महर्जनको घटनामा सरकारको भनाइ र भिडियो फुटेजको वास्तविकता फरक रहेको दाबी गरिन्।

“सरकारले दुईतर्फ झडप भएर गोली लागेको बताएको थियो, तर भिडियोमा अर्कै देखिन्छ। योबाट सरकारको भनाइ र वास्तविकता फरक रहेको प्रष्ट हुन्छ,” उनले भनिन्।

उनले आगजनी नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन प्रभावकारी रूपमा परिचालित नभएको र आवश्यक ठाउँमा उपस्थिति नदेखिएको पनि बताइन्।

“आगो नलाग्नुपर्ने ठाउँमा लाग्यो, प्रशासन हुनुपर्ने ठाउँमा थिएन। गृहमन्त्रीले सुरक्षा संयन्त्रको जिम्मा लिन सक्नुभएन। उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, राजीनामा दिएर सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ,” उनले थपिन्।

सांसद गौतमले गठबन्धन सरकारले मन्त्री र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने समय आएको पनि संकेत गरिन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसद्को हिउँदे अधिवेशनले विधायनको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका छन्।

मंगलबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारले जारी गरेका अध्यादेश पारित भए पनि मूल विधेयकका रूपमा आउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानूनहरू यथावत रहेको औंल्याए।

सांसद केसीले संघीय निजामती विधेयक र शिक्षा विधेयकजस्ता आवश्यक कानूनहरू अघि नबढेको भन्दै हिउँदे अधिवेशनलाई विधायनका दृष्टिकोणले प्रभावकारी मान्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे।

“अध्यादेश पास भए, तर मूल कानूनहरू बन्न सकेनन्। यसले अधिवेशनको प्रभावकारिता देखाउँदैन,” उनले भने।

उनले नेपालले थप आन्दोलन र हिंसा थेग्न नसक्ने भन्दै सरकारले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि जोड दिए।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रिय हुने प्रवृतिबाट बाहिर निस्केर यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा उनले वितरणमुखीभन्दा उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले श्रम, सीप, रोजगारी र उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वितरणमुखी नीतिले मात्र दीर्घकालीन प्रतिफल नदिने धारणा व्यक्त गरे।

“लोकप्रियताका लागि मात्र होइन, व्यावहारिक र प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्छ,” उनले भने। उनले सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका कार्यक्रमको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने र विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका योजनालाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको सीप उपयोग र आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता समीक्षा गरी सुधार गर्नुपर्ने बताए।

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले सीप विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए।

मधेस प्रदेशका प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएका तीन महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन्।

आज (मंगलबार) प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मधेसमा पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिन्।

नेपालको संविधानको धारा, २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएका यी विधेयक प्रदेश विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

मधेसमा पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले मधेस प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीति तथा योजना तय गर्नेछ।

त्यसैगरी, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रदेशभर कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, आधुनिकीकरण तथा कृषकको हित संरक्षण गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नेछ।

प्रदेश बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बाल अधिकार संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि यस ऐनमा संशोधन गरिएको हो।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता शत्रुधन यादवका अनुसार यी विधेयकको कार्यान्वयनबाट मधेस प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कारोबार हुने पछिल्ला तीन दिन लगातार बढेको नेप्से परिसूचकमा मंगलबार भने सामान्य अंकले घटेको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक १६.९५ अंक घटेर २६७६.१७ विन्दुमा झरेको हो। अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुले नाफा बुक गरेसँगै मंगलबार नेप्सेमा करेक्सन देखिएको हो ।

मंगलबार सेन्सेटिभ इण्डेक्स ३.५७ अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स १.४७ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स १.०६ अंक घटेको छ।

मंगलबार कारोबार रकम पनि घटेको छ। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आइतबार साढे ७ अर्बको शेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा दोस्रो दिन (सोमबार सार्वजनिक बिदा) मंगलबार कारोबार रकम ५ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको हो । मंगलबार ३२० स्टकको ५६ हजार ५४८ पटकको कारोबारमा ५ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६ लाख ७० हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ।

शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरेसँगै गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य २३४ रुपैयाँ ५० पैसा बढेर २ हजार ५७९ रुपैयाँ ८० पैसामा कारोबार भएको छ। राधी विद्युत कम्पनी, सयपत्री हाइड्रोपावर र विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्य ४ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। कारोबारमा आएको गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य सर्वाधिक ५.५६ प्रतिशत घटेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा धेरै ६४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ।

मंगलबार १३ उपसमूहमध्ये १२ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने व्यापार उपसमूहको परिसूचक ३.८० प्रतिशतले बढेको छ।

कारोबारमा आएको वित्त उपसमूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक १.८४ प्रतिशत घटेको छ। यस्तै होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक साढे १ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ भने लघुवित्त र अन्य उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ।

काठमाडौं टावरको नक्सा पासलाई लिएर अहिले काठमाडौं महानगर र सरकारबिचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। करिब तीन महिनादेखि महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं काठमाडौं टावरको नक्सा पास विवादमा मुछिएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले निलम्बन गरेका थिए । सोपछि महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त हुन सकेको छैन । गुरागाईंलाई कुनै पनि सर्तमा पदवहाली नगर्ने अडानमा बालेन छन् ।

महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा सरसफाइ कर्मचारीदेखि शिक्षकसम्मका तलबहरू रोकिएका छन्।

करिब तीन महिनादेखि मेयर बालेनले सरकारसँग दुईवटा विकल्प माग गर्दै आएका छन् । नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने वा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिने । शिक्षकले त मंगलबार पाँच महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

१२ तलाको टावरलाई प्रक्रिया नपु¥याइ १८ तलाको नक्सापास गरेको भन्दै पुस १४ गतेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।

बालेनको अनुसन्धानमा तानिएपछि गुरागाईंले निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई दिएका थिए । तर, शर्माले पारिवारिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिए।

हाल महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नुरनिधि न्यौपाने छन् । तर, न्यौपानेलाई संघीय सरकारले आर्थिक अधिकार दिएको छैन ।

गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न ०८१ पुस १४ गते महानगर प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि पुस १६ गते कानुनी सल्लाहकार शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

१५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन छानबिन समितिलाई हदम्याद तोकिएको थियो । पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि पुनः बालेनका सल्लाहकार तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरियो ।

छानबिन समितिलाई एक महिनाको समयावधि तोकिएको थियो । तर, समितिलाई त्यो समय अपुग भयो । त्यसपछि बालेनले १० दिन म्याद थपे । त्यो अवधिमा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेर थप समय माग्यो । थप समय दिन मेयर बालेनले अस्वीकार गरे ।

त्यही बिचमा महानगरले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन पत्राचार ग¥यो। गुरागाईंले पनि सोही समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आफूलाई महानगरमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्र लेखेको थियो। तर महानगरले त्यसको जवाफमा गुरागाईंलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताएको थियो।

मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन गुरागाईंमाथि भइरहेको छानबिन प्रतिवेदन आउनुपर्ने अडान लिएको छ । गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले काम नसकेपछि मेयर साहले शहरी व्यवस्थापन विभाग, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग र सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुखलाई प्रतिवेदन लेख्न लगाएर मन्त्रालय पठाए। यस विषयमा मन्त्रालयले भने अहिले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

टावर भत्काउने तयारी गर्दै महानगर

यसैबिच महानगरले भने काठमाडौं टावर भत्काउने तयारी गरिरहेको छ। टावरको नक्सा पासको विषयमाथिको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला भवन भत्काउने तयारी गरिरहेको काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको सचिवालयले बताएको हो

मेयर शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले सरकारले काठमाडौं टावरको भवन भत्काउन बाध्य भएको बताए ।

उनले भने,’सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर महानगरमा नाकाबन्दी लगाएको छ। यसले गर्दा महानगरको काम नै ठप्प भएको छ। काठमाडौं टावरको नक्सा पासको विषयलाई लिएर सरकारले यो अवस्था सिर्जना गर्नु भनेको यसमा सरकारको पनि मिलेमतो छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। यसमा कस्को कस्को संलग्नता छ त्यो बाहिर ल्याउन हामीले भत्काउने तयारी गरिरहेका छौँ।’

उनले पीपीए मोडलको संरचना निर्माणको अध्ययन गर्न समिति बनेको र उक्त समितिले दिएको सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने बताए। समितिले टावरको बारेमा अध्ययन गरिरहेको र छिटै नै प्रतिवेदन आउने पनि उनले बताए।

पीपीए अध्ययन समितिका प्रमुख वडा न ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापति अध्ययन अन्तिम अवस्थामा पुगेको र अब चाडै प्रतिवेदन बुझाउने बताउँछन्। उनले भने, ‘हाम्रो अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब समितिको बैठक बसेर बुझाउने योजनामा छौँ। प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा अहिले भन्न मिल्दैन प्रतिवेदन आएपछि थाहा भइहाल्छ।’

अहिले टावरको प्राविधिक प्रतिवेदनहरू संकलन गरिरहेको प्रजापतिले बताए। अन्य प्रतिवेदन संकलन भइसकेको र अब प्राविधिक प्रतिवेदन मात्र लिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। अब बस्ने कार्यपालिकाको बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको पनि उनको भनाइ छ।

बजार परिसूचक नेप्सेका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईँले पद बहाली गरेका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चापागाईँलाई सीईओमा नियुक्त गरेको थियो।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालय गएर नियुक्ति पत्र बुझेका चापागाईँले नेप्से कार्यालयमा पुगेर पद बहाली गरेका हुन्।

झापा स्थायी घर भएका चापागाईँले लामो समय सानिमा बैंकमा आबद्ध रहेर काम गरेका थिए ।

लमहीका युवराज पौडेल दुई वर्ष साउदीअरब बसेर २०७५ सालमा नेपाल आए। यहाँ आएपछि के काम गर्ने भन्ने उनलाई अन्योल थियो । साउदीमा पानीको मात्रा धेरै भएको र माटो कम भएको देशमा खेती गरेर आत्मनिर्भर भएको देखेकाले नेपालमा पनि केही गरौ भन्ने सोचाइ आएको उनले बताए।

नेपालमा कृषिमा सम्भावना देखेकाले परीक्षणका लागि बगरमा तरभुजाखेती गरेको उनले बताए। लमही नगरपालिका–६ ढिकपुरमा रहेको राप्ती नदीको बगरको १५ बिघा जमिनमा तरभुजाखेतीले हराभरा भएको छ । नेपाल बाहिरका विभिन्न देशमा रोजगारी गरी फर्किएका युवाहरुको लागत साझेदारीमा देशकै नमूना चक्लाबन्दी बगरखेती सञ्चालन गरेको पौडेलले बताए।

उनी नेपालको जमिन बाँझो राखेर अर्काको भूमिमा पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै भूमिमा काम गर्न युवाहरुलाई सल्लाह दिन्छन्। युवा पलाएन रोकेर आफ्नो माटो हराभरा गरायो भने काम पनि हुने र आम्दानी पनि हुने उनको भनाइ छ । पाँचजना स्थानीयलाई कृषि फार्ममा रोजगारी दिएको र आफूले पनि खटेर काम गर्ने गरेको उनले बताए। लगानीकर्ता पनि कामदार पनि दुवै बनेर खेतीपातीलाई समय दिने गरेको उनले बताए।

सोही ठाउँका सुरज पाण्डे पनि विदेशबाट फर्केर तरभुजाखेतीमा लागेका छन्। उनी चार वर्ष दुबई बसेर फर्केर स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर साथीहरुले सुरु गरेको तरभुजाखेतीमा जोडिएका छन्। फल दिँदै गरेका बिरुवाले हरियो भएको राप्तीको बगर लमहीमा रहेको उद्यमी बहुउद्देश्य सहकारीको व्यवस्थापनमा निजी कृषि फार्म तथा विभिन्न देशमा रोजगारी गरी फर्किएका युवाहरुको लागत साझेदारीमा देशकै नमूना चक्लाबन्दी खेती सञ्चालन गरेको उनले बताए।

लमहीमा रहेको उद्यमशील बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा निजी कृषि फर्मबाट तरभुजाखेती सुरु भएको सहकारीका सचिव विश्वप्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए। “सहकारीले जग्गा खोज्ने काम गरेको थियो, स्थानीय युवाले खेती गर्ने सोचाइले जग्गाको माग गर्नुभयो र जग्गा उपलब्ध गराएको हो,” उनले भने।

गर्मीको समयमा प्रशस्त फल्ने भएकाले दाङको हावापानीमा तरभुजा उत्पादन राम्रो हुने उनले बताए। प्रतिबिघा रु चार लाखदेखि पाँच लाख आम्दानी हुने आशा रहेको उनले सुनाए। मल्चिङ, खाल्डा खन्ने प्रविधि र लाइन बनाएर लगाउने तीन तरिकाले तरभुजा रोपण गरिएको छ । मल्चिङ प्रविधिबाट दाङमा खरभुजा खेती हुने गरेको छैन यो नै पहिलो अभ्यास गरेको उनले बताए।

हरियो कला, ग्रेकल्दा, बाहिर हरियो, भित्र रातो, बाहिर हरियो, भित्र पहेँलो र बाहिर पहेँलो भित्र रातो गरि छ जातको तरभुजा रोपिएको छ । छोटो समयमा उत्पादन हुने र प्रतिफल धेरै हुने भएकाले तरभुजाखेती गरेको उनले बताए। उत्पादन भएको तरभुजा घोराही, तुलसीपुर, लमही, भालुवाङ, बुटवल लगायतका सहरमा बिक्री गर्ने तयारी रहेको उनले बताए। प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वदेशमै केही गर्न चाहने किसानलाई प्रोत्साहन गरेमा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिने उनको धारणा छ । रञ्जिता अधिकारी/ रासस

प्रहरीले काठमाडौंको तीनकुने घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा थप २४ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

यही चैत १५ गतेको तीनकुनेमा आयोजिक कार्यक्रममा हिंसात्मक प्रदर्शन, अराजक गतिविधि र तोडफोडको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा थप २४ जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए।

उनले भने, “उक्त घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा थप २४ जना पक्राउ परेका छन्, यस अघि ४१ जनालाई पक्राउ गरी म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।” उनीहरूलाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसरले जनाएको छ ।