युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की सर्बियाको पहिलो आधिकारिक भ्रमणमा पुगेका छन्।

युक्रेनमाथि रूसको पूर्णकालीन सैन्य आक्रमण जारी रहे पनि सर्बियाले अहिलेसम्म युक्रेनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमार्फत आफू सर्बिया आइपुगेको जानकारी गराएका हुन्। यसअघि, सर्बियाका राष्ट्रपति अलेक्जान्डर भुचिकको कार्यालयले यो उच्चस्तरीय भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेको थियो। भ्रमणबारे जानकारी दिँदै जेलेन्स्कीले भने, ‘दुई देशबिच महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताहरू तय गरिएका छन्।’ उनले यस क्रममा राष्ट्रपति भुचिक र सर्बियाका प्रधानमन्त्री मिलोस भुचेभिचसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने तालिका रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्।

युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका अनुसार यस भ्रमणमा दुई देशबिचको आर्थिक सम्बन्ध विस्तार, युरोपेली सं३ –इयु) सँगको आबद्धता र दुवै देशका जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने व्यावहारिक अवसरहरूको खोजीका साथै क्षेत्रीय सुरक्षाका मुद्दाहरूमा सघन छलफल हुनेछ।

युरोपेली सं३ले आफ्नो विदेश नीति अनुरूप चल्न निरन्तर दबाब दिइरहेका बेला, सर्बियाले मस्कोसँगको आफ्नो परम्परागत र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई समेत सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिक प्रयास स्वरूप यो भ्रमण गराएको हो।

राष्ट्रपति भुचिकले दुई देशबिचको पुरानो ऐतिहासिक सम्बन्धको दुहाई दिँदै युक्रेनमा भइरहेको रूसी आक्रमणविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूमा सामेल हुन भने स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै आएका छन्। हाल सर्बिया युरोपेली सं३ –इयु) को पूर्ण सदस्यता लिने प्रक्रियामा रहेको छ। तर मस्कोप्रतिको उसको उदार नीति र प्रतिबन्ध लगाउन देखाएको अनिच्छाका कारण यो प्रक्रिया केही हदसम्म सुस्त बनेको छ।

सर्बिया आफ्नो ऊर्जा आपूर्तिको लागि लगभग पूर्ण रूपमा रूसमाथि निर्भर रहँदै आएको छ। बेलग्रेडले मस्कोविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूमा सामेल हुन अस्वीकार गरे पनि उसले युक्रेनलाई मानवीय र आर्थिक सहयोग भने उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

राष्ट्रपति भुचिकले हालैका दिनहरूमा पश्चिमा देशहरूसँगको आफ्नो कूटनीतिक छवि सुधार गर्ने उद्देश्यले कीभसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने रणनीति लिएका छन्। गत वर्ष रूसले सर्बियामाथि नेटो सदस्य राष्ट्रहरूमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति गरेको आरोप लगाउँदै यस कदमलाई ‘धोका’ को संज्ञा दिएको थियो। यद्यपि, सर्बियाले युद्धपछि युक्रेनको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सघाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिसकेको छ।

यस उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुअघि राष्ट्रपति भुचिकले आफू र जेलेन्स्कीबिच विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने तथा युरोपेली सं३को सदस्यता प्राप्तिको साझा मार्गबारे विस्तृत छलफल हुने बताएका थिए। तर, भुचिकले रूसमाथिको प्रतिबन्धका विषयमा सर्बियाको पुरानो अडानमा कुनै फेरबदल नहुने कुरालाई पुन: स्पष्ट पारेका छन्।

‘जहाँसम्म प्रतिबन्धको कुरा छ, म तपाईंलाई प्रष्ट रूपमा बताउन चाहन्छु : सर्बियाले यस विषयमा आफ्नो राष्ट्रिय नीति तय गरिसकेको छ,’ भुचिकले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने। उनले सर्बियाको यो कूटनीतिक अडान परिवर्तन नभएको र तत्कालका लागि यसैले निरन्तरता पाउने जानकारी दिए।

यसैबिच, युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा भनेका छन्, ‘युक्रेन सधैँ रचनात्मक रूपमा, आपसी फाइदाको आधारमा र पारस्परिक सम्मानका साथ काम गर्न प्रतिबद्ध छ।’ सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि पूर्णकालीन सैन्य आक्रमण सुरु गरेयता रूसले लगातार कडा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना र व्यापक आर्थिक प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको छ।

राष्ट्रपति भुचिक र जेलेन्स्की दुवैले यस उच्चस्तरीय भ्रमणलाई आ–आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गर्ने रणनीति बनाएका छन्। नोभेम्बर २०२४ मा सर्बियामा भएको दुखद रेलवे स्टेसन दुर्घटनापछि युवाहरूको नेतृत्वमा झन्डै एक वर्षदेखि भइरहेको लगातारको विरोध प्रदर्शनका कारण भुचिक नेतृत्वको सरकार दबाबमा छ।

मस्कोसँगको निकटता र लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू कमजोर बन्दै गएका कारण सर्बियाले युरोपेली सं३बाट प्राप्त हुने अर्बौँ डलरको आर्थिक सहयोग गुमाउन सक्ने र सदस्यताको बाटो पूर्ण रूपमा रोकिन सक्ने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। १६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको उक्त रेलवे स्टेसन दुर्घटनापछि भुचिकले देशभित्र चर्को जनआक्रोश र राजनीतिक चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको छ।

सन् २०२२ मा रूसी आक्रमण सुरु भएयता भुचिक र जेलेन्स्कीबिच विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटक–पटक भेटवार्ता भइसकेको छ। रूसी आक्रमणविरुद्ध कीभको लडाइँलाई समर्थन गर्न र युरोपेली ऐक्यबद्धता बलियो बनाउन आयोजित शिखर सम्मेलनहरूमा भाग लिन भुचिकले दुई पटक युक्रेनको युद्वकालीन यात्रा समेत गरिसकेका छन्। यद्यपि, हरेक पटक उनले मस्कोविरुद्ध कडा प्रतिबन्धहरू लगाउने सम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्न भने स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै आएका छन्। एजेन्सी

टाइफुन डल्फिन चीनको पूर्वी तटतर्फ अघि बढेपछि अधिकारीहरूले उच्च सतर्कता अपनाएका छन्। आँधीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विद्यालय तथा पर्यटकीयस्थलहरू बन्द गरिएको छ।

आँधीको अधिकतम निरन्तर हावाको गति करिब १६२ किलोमिटर प्रतिघण्टा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आँधीसँगै भारी वर्षा हुने र त्यसबाट बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

टाइफुन आइतबार राति झेजियाङ प्रान्त तथा छिमेकी फुजियान प्रान्तको उत्तरी क्षेत्रमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। चीनको प्रमुख आर्थिक सहर साङ्घाई पनि आँधीको सम्भावित मार्गमा रहेको छ।

अधिकारीहरूले टाइफुनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तेस्रो तहको आपत्कालीन प्रतिक्रिया घोषणा गरेका छन्। चीनको चार तहको आपत्कालीन प्रणालीमा यो दोस्रो न्यून स्तर हो।

झेजियाङ प्रान्तका धेरै पर्यटकीयस्थल शनिबार र आइतबार बन्द गरिएको छ। फेरि तथा क्रुजलगायत पानीमा सञ्चालन हुने सबै गतिविधि पनि रोकिएको छ।

प्रान्तको प्रमुख सहरमध्ये एक निङ्बोमा सप्ताहन्तभर विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्था बन्द गर्न आदेश दिइएको छ।

अधिकारीहरूले भारी वर्षा र तीव्र हावाबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सुरक्षा तथा उद्धार तयारीलाई तीव्र बनाएका छन्। एपी

अमेरिकाको एक संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई ह्वाइट हाउसमा बलरूम निर्माण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ।

कंग्रेस (संसद्) ले उक्त परियोजनालाई अनुमोदन नगरेको उल्लेख गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो। डिस्ट्रिक अफ कोलम्बिया (डीसी) सर्किटको अमेरिकी पुनरावेदन अदालतका तीन न्यायाधीशको प्यानलले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग गत वर्षको अन्त्यतिर भत्काइएको पूर्वी विङमा ९० हजार वर्ग फुटको बलरूम निर्माण गर्ने एकतर्फी अधिकार नभएको ठहर गरेको छ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा लेखेको छ, ‘यति विशाल बलरूम निर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा कंग्रेसको क्षेत्राधिकार र निर्णयको विषय हो, यो कार्यकारी निकायको एकतर्फी निर्णयको विषय हुन सक्दैन।’ अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने समय दिनका लागि आफ्नो फैसलाको कार्यान्वयनलाई दुई हप्ताका लागि रोक्का समेत गरिदिइसकेको छ।

यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा एक लामो पोस्ट गर्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनले अदालतको यो फैसलालाई 'अन्यायपूर्ण' भन्दै आफ्नो प्रशासनले तुरुन्तै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै, ट्रम्पले सोही फैसलामा आफूद्वारा मनोनित न्यायाधीश नेओमी रावले व्यक्त गरेको 'असहमति राय' लाई समेत उद्धृत गर्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन्, ‘सैन्य र गुप्तचर सेवा (सिक्रेट सर्भिस) ले यो भयानक, राजनीतिक रूपमा प्रेरित र गैरकानुनी निर्णयलाई राष्ट्रकै लागि एउटा सुरक्षा खतराको रूपमा हेरिरहेका छन्। किनकि यो सम्पूर्ण संरचना हाम्रो देश र भविष्यका सबै राष्ट्रपतिहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्माण भइरहेको हो।’

उनले बलरूम निर्माणको कुल लागत बेहोर्न आफूलगायत विभिन्न निगम र धनी व्यक्तिहरूबाट करोडौं डलर जुटाएको दाबी गरेका छन्। करिब ४० करोड डलर अनुमानित लागत रहेको उक्त बलरूम पूर्ण रूपमा निजी कोष (प्राइभेट फन्डिङ) बाट निर्माण भइरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

यता, ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने संस्था ‘नेसनल ट्रस्ट फर हिस्टोरिक प्रिजर्भेसन’ ले शुक्रबारको यो फैसलाले ह्वाइट हाउससहित देशका ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण र त्यसबारे आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अमेरिकी जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको जनाएको छ।

संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ब्रेन्ट लेग्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सुरुदेखि नै हाम्रो अडान स्पष्ट र दृढ थियो- कानुन अनुसार ह्वाइट हाउसमा बलरूम निर्माणका लागि केवल कंग्रेसले मात्र अनुमति दिन सक्छ।’

यद्यपि, सरकारी वकिलहरूले भने यस परियोजनामा ड्रोन, ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र (मिसाइल) र जैविक हतियार जस्ता आधुनिक खतराहरूबाट जोगिनका लागि महत्त्वपूर्ण सुरक्षा सुविधाहरू समावेश गरिएको तर्क अघि सारेका थिए।

अदालतको यो रोकका बाबजुद ह्वाइट हाउसभित्र सुरक्षाका लागि निर्माण भइरहेका बंकर र अन्य भूमिगत संरचनाको काम भने निरन्तर अगाडि बढ्न सक्ने बताइएको छ। एजेन्सी

सुडानमा तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी गृहयुद्धले लाखौँ बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले यसले सम्पूर्ण पुस्ताको भविष्य जोखिममा परेको जनाएको छ। सन् २०२३ अप्रिलमा सुडानी सशस्त्र बल र अर्धसैनिक समूह र्‍यापिड सपोर्ट फोर्सेस बीच सुरु भएको युद्धका कारण देशभर ८० लाखभन्दा बढी विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयबाट बाहिर रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघकी उपमहासचिव अमिना मोहम्मदले सुरक्षा परिषद्को शिक्षाको सुरक्षा सम्बन्धी अनौपचारिक सत्रमा बोल्दै युद्धले सुडानको भविष्य नै खोसिरहेको बताइन्। उनका अनुसार द्वन्द्वका कारण बालबालिकाले शिक्षा पाउने अधिकार गुमाइरहेका छन् र यसको असर आगामी पुस्तासम्म पर्ने जोखिम छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सुडानको डार्फर क्षेत्रमा युद्ध सुरु भएयता करिब तीन चौथाइ विद्यालय क्षतिग्रस्त, ध्वस्त वा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। सन् २०२४ यता विद्यालयमाथि ६७ भन्दा बढी आक्रमण तथा विद्यालयलाई सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएका १५४ भन्दा बढी घटना अभिलेख गरिएको छ।

मोहम्मदका अनुसार सुडानमा प्रत्येक छ मध्ये पाँच बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। युद्धका कारण अभिभावकहरू समेत आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन डराइरहेका छन्। निरन्तरको हिंसाका कारण घर नै बालबालिकाका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित स्थान भएको महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताइन्।

शिक्षा क्षेत्रसँगै शिक्षकहरू पनि गम्भीर संकटमा छन्। सुडानका आधाभन्दा बढी शिक्षकले नियमित तलब पाउन नसकेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। कठिन परिस्थितिका बाबजुद धेरै शिक्षकले बालबालिकालाई सिकाइसँग जोडिराख्न प्रयास गरिरहेका छन्। ‘सुडानले अघिल्लो युद्धमा एउटा पुस्ता गुमाइसकेको छ र अहिले अर्को पुस्ता गुमाउँदैछ,’ मोहम्मदले चेतावनी दिइन्।

युद्धको सबैभन्दा ठूलो भार महिला र बालबालिकामाथि परेको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ छ। उनीहरूको द्वन्द्वमा कुनै भूमिका वा निर्णय गर्ने अधिकार नभए पनि हिंसा, विस्थापन, भोकमरी र शिक्षा अवरुद्ध हुने समस्याको सबैभन्दा ठूलो असर उनीहरूले भोगिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ र साझेदार संस्थाहरूले यस वर्ष १० लाखभन्दा बढी सुडानी बालबालिकालाई कुनै न कुनै माध्यमबाट पुनः सिकाइमा जोड्न सफल भए पनि यो आवश्यकता निकै कम रहेको मोहम्मदले बताइन्।

यसैबीच, युद्धका कारण सुडानमा ठूलो मानवीय संकट सिर्जना भएको छ। लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन् भने करोडौँ मानिस मानवीय सहायताको आवश्यकतामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले जनाएका छन्। छिमेकी मुलुक चाडमा मात्रै १४ लाखभन्दा बढी शरणार्थी पुगेका छन्, जसमध्ये ९ लाखभन्दा बढी सुडानको द्वन्द्वबाट भागेर आएका हुन्।

सुडानमा जारी हिंसाका क्रममा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण मारिएको, सामूहिक हत्या तथा यौन हिंसाका घटना भएको आरोप छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले सुडानको अवस्थालाई सामान्य द्वन्द्वभन्दा गम्भीर ‘मानव अधिकार विपत्ति’का रूपमा वर्णन गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले युद्ध तत्काल अन्त्य गरी नागरिकको सुरक्षा, मानवीय सहायता र बालबालिकाको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै आएको छ।

युवा नेतृत्वको विरोध प्रदर्शनका कारण भारतका शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएको दुई सातापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार पछिल्ला वर्षमा देखिएको गम्भीर राजनीतिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ।

अनलाइन समूह ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को नेतृत्वमा सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ दिल्लीबाट विभिन्न सहरमा फैलिएको थियो। परीक्षा अनियमितताविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन पछि बेरोजगारी, युवाका लागि रोजगारी तथा अवसरको कमी र सरकारको बढ्दो नियन्त्रणकारी शैलीप्रतिको असन्तुष्टिसम्म विस्तार भएको थियो।

प्रदर्शनकारीका प्रमुख माग सम्बोधन भएपछि आन्दोलन केही मत्थर भएको छ। तर, यसले भारतका युवामा बढ्दो असन्तुष्टि र सरकारप्रतिको विश्वासको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मोदीमाथि दबाब

जुलाई २५ मा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा हुनु मोदी सरकारका लागि दुर्लभ राजनीतिक धक्का मानिएको छ। एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बलियो नेतृत्वको छवि बनाएका मोदी सरकारमाथि प्रदर्शनले दबाब बढाएको हो।

सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै विभिन्न पहल अघि बढाएको छ भने संसद्ले परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट तथा अनियमितताविरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ।

प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लागेपछि केही सहरमा उनीहरूविरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिइएको छ।

प्रदर्शनले सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरूले आफ्नो सन्देश तीव्र रूपमा फैलाउनसक्ने अवस्थासमेत उजागर गरेको छ। ‘एक्स’का सक्रिय प्रयोगकर्ता मोदीले युवामाझ लोकप्रिय इन्स्टाग्राममा समेत गतिविधि बढाउँदै ठाडो ढाँचाका भिडियो सार्वजनिक गर्न सुरु गरेका छन्।

निगरानी र इन्टरनेट अवरोध

प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीको पहिचान तथा निगरानीका लागि अधिकारीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधियुक्त क्यामेरा प्रयोग गरेको विषय पनि चर्चामा आएको छ।

केही महिला प्रदर्शनकारीले आन्दोलनका क्रममा खिचिएका आफ्ना भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि अनलाइन धम्की र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्।

नयाँदिल्लीमा प्रदर्शनको मुख्यस्थल वरपर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिँदा प्रदर्शनकारीबीचको सञ्चारमा असर परेको थियो। त्यसपछि युवाहरूले सम्पर्कमा रहन वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गरेका थिए।

इन्टरनेट अवरोधको निगरानी गर्ने संस्था एक्सेस नाउका अनुसार गत वर्ष भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी इन्टरनेट बन्द गर्ने देशमध्ये दोस्रो स्थानमा थियो। विरोध प्रदर्शन, द्वन्द्व र साम्प्रदायिक हिंसाका बेला स्थानीय स्तरमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएका थिए।

परीक्षा अनियमितताभन्दा व्यापक असन्तुष्टि

प्रश्नपत्र चुहावट आन्दोलनको मुख्य कारण भए पनि युवाहरूको असन्तुष्टि चाँडै रोजगारी, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासको कमीमा केन्द्रित भएको थियो।

वर्षौंसम्म अध्ययन गरेपछि अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुने र त्यसपछि पनि स्थिर रोजगारीको अनिश्चितता सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले धेरै युवामा निराशा बढाएको छ।

सरकारले परीक्षा प्रणालीमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कदम चाले पनि आन्दोलनका क्रममा उठेका रोजगारी र आर्थिक अवसरसँग सम्बन्धित व्यापक प्रश्न तत्काल समाधान गर्न कठिन देखिन्छ।

आन्दोलनको प्रभाव

प्रदर्शनले ठूलो सङ्ख्यामा अनलाइन समर्थक भएको युवा आन्दोलनलाई जन्म दिएको छ। यद्यपि यसले दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन।

सीजेपीले परीक्षा अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाइरहने र युवाका समस्या बुझ्न ‘राष्ट्रव्यापी श्रवण भ्रमण’ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

पूर्वी राज्य झारखण्डमा अझै प्रदर्शन जारी रहनुले राजधानीबाट सुरु भएको असन्तुष्टि अन्य क्षेत्रमा पनि कायम रहेको सङ्केत गरेको छ।

सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास र निष्पक्षता पुनःस्थापित गर्न जनआन्दोलन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

'जनता यी विषयबाट निकै निराश र थकित भएका छन्। त्यसैले हाम्रो आन्दोलनले यति ठूलो समर्थन पाएको हो,' उनले भने। तर उनले सीजेपी तत्काल राजनीतिक दलका रूपमा नभई दबाब समूहका रूपमा काम गर्ने स्पष्ट पारे।

युवा मतदातामाथि ध्यान

विरोध प्रदर्शनले भारतका राजनीतिक दलहरूलाई युवा मतदाताका माग र समस्याप्रति थप ध्यान दिन बाध्य पार्नसक्ने देखिएको छ।

भारतमा युवा जनसङ्ख्या ठूलो रहेकाले उनीहरू महत्वपूर्ण सम्भावित मतदाता हुन्। तर आन्दोलनको ऊर्जा प्रत्यक्ष रूपमा मतमा रूपान्तरण गर्नु भने राजनीतिक दलका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

अर्को आमनिर्वाचन हुन करिब तीन वर्ष बाँकी रहँदा सत्तारूढ दल र विपक्षी दुवैले युवामा देखिएको असन्तुष्टि र निराशालाई आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्न सक्नेछन्। एएफपी

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोले ४२ वर्षपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय जनगणना गर्ने तयारी थालेको छ। सन् १९८४ मा तत्कालीन जायरका रूपमा अन्तिम जनगणना गरिएको कंगोमा त्यसयता राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व, कमजोर प्रशासनिक संरचना र तीव्र जनसंख्या वृद्धिका कारण नयाँ जनगणना हुन सकेको थिएन।

सरकारले आगामी जनगणनालाई सार्वजनिक सेवा र विकास योजनाका लागि आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गर्ने महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा अघि बढाएको छ। तर धेरै कंगोली नागरिकका लागि यो जनसंख्या गन्ने कामभन्दा बढी आफ्नो अस्तित्व, पहिचान र नागरिकताको राज्यद्वारा औपचारिक मान्यता पाउने अवसर बनेको छ।

उत्तरपूर्वी कंगोको इटुरी प्रान्तको राजधानी बुनियाका २८ वर्षीय हेरिटियर रमाजानी अहिलेसम्म कुनै राष्ट्रिय जनगणनामा समावेश भएका छैनन्। उनको कंगोली नागरिकता पुष्टि गर्ने आधिकारिक कागजातसमेत छैन। जनगणनाका क्रममा आफ्नो विवरण दर्ता भएर परिचयपत्र पाउने आशाले उनी उत्साहित छन्।

कंगोमा लामो समयदेखि व्यापक राष्ट्रिय परिचय प्रणालीको अभाव रहँदै आएको छ। त्यसका कारण लाखौं नागरिक आधिकारिक पहिचान प्रमाणबिना जीवन बिताउन बाध्य छन्। मतदाता परिचयपत्र धेरैका लागि पहिचानको सीमित र व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको माध्यम बनेको छ।

विश्व बैंकका अनुसार कंगोको जनसंख्या करिब ११ करोड २० लाख पुगेको अनुमान छ। वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर करिब ३ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार देशको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या २५ वर्षभन्दा कम उमेरको छ।

जनगणनाको तयारीअन्तर्गत पहिलो चरणमा डिजिटल नक्साङ्कन गरिनेछ। यस क्रममा देशभरका बस्ती, घरपरिवार र बसोबास क्षेत्र पहिचान तथा भौगोलिक स्थान निर्धारण गरिनेछ। त्यसपछि घरपरिवारको विस्तृत तथ्याङ्क संकलन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क संस्थानको केन्द्रीय जनगणना कार्यालयका प्राविधिक संयोजक हेनरी मेरी काजाडीका अनुसार यसपटक जनगणनामा कागजी फारमको सट्टा ट्याब्लेट र स्मार्टफोनजस्ता डिजिटल उपकरण प्रयोग गरिनेछ।

२३ लाख वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको कंगोमा जनगणना सञ्चालन गर्नु ठूलो चुनौती मानिएको छ। कमजोर सडक तथा पूर्वाधार, दुर्गम बस्ती र विशेषगरी पूर्वी क्षेत्रमा कायम सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सबै समुदायसम्म पुग्न कठिन हुने अधिकारी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

लोकतन्त्र समर्थक नागरिक आन्दोलन फिलिम्बीका कार्यकर्ता मुयिसा हाङ्गी क्रिस्टोफले पूर्वी कंगोमा जारी हिंसा र ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित भएकाले जनगणना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताएका छन्। उनका अनुसार राज्यको प्रभाव सबै क्षेत्रमा समान रूपमा स्थापित नभएकाले विस्थापित जनसंख्याको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

जनगणनासँगै राजनीतिक चासोसमेत जोडिएको छ। सन् २०२८ मा आमनिर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा जनसंख्या तथ्याङ्कले राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र र शासन प्रणालीमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै केही विपक्षी नेता तथा नागरिक समाजले प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

विपक्षी राजनीतिज्ञ राजकुमार बिटाकीले जनगणनालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्। सरकारले भने जनगणनामा कुनै राजनीतिक उद्देश्य नरहेको र देशको विकास योजना तथा सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गर्नु मुख्य लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।

विकास विश्लेषक मानेनो काकुले न्डावुघाका अनुसार सही जनसंख्या तथ्याङ्कले विद्यालय, अस्पताल, सडक, खानेपानी र विद्युत् परियोजना कहाँ आवश्यक छन् भन्ने निर्धारण गर्न सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ।

तर बुनियाका रमाजानी र तीन सन्तानका पिता ३६ वर्षीय गेडेन काटेम्बोका लागि जनगणनाको महत्व विकास योजनाभन्दा पनि व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएको छ। काटेम्बोले जनगणनाले नागरिकलाई आधिकारिक परिचयपत्र उपलब्ध गराउने बलियो प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।

उनका लागि जनगणना भनेको दशकौंदेखि राज्यको औपचारिक अभिलेखबाट बाहिर रहेका नागरिकलाई पुनः राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्ने अवसर हो। उनी भन्छन्, आधिकारिक परिचयपत्रमार्फत धेरै कंगोलीले लामो समयदेखि गुमाएको राष्ट्रिय पहिचान र राज्यबाट प्राप्त हुने मान्यता पुनः हासिल गर्न सक्नेछन्।

४२ वर्षपछि हुन लागेको कंगोको जनगणना केवल कति मानिस देशमा बस्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने अभ्यास मात्र नभई कंगोली नागरिकलाई राज्यको आधिकारिक अभिलेखमा समेट्ने र आगामी विकास योजनाको आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण कदम बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

युरोपेली संघका दुई देश स्पेन र इटालीबीचको विवाद बढ्दै गएको छ। स्पेनले इटालीबाट हुने सबै हवाई र समुद्री यात्रामा सीमा नियन्त्रण लगाएको छ।

यी उपायहरू मध्यरातबाट लागू भएका छन् र एक महिनासम्म रहनेछन्। इटालीले यस्तै प्रतिबन्ध लगाएको एक हप्तापछि स्पेनको यो निर्णय आएको हो।

मोरक्कोबाट लगभग ७८ हजार आप्रवासीहरू स्पेनको स्वायत्त क्षेत्र सेउटा आइपुगेपछि इटालीले यी प्रतिबन्धहरू लगाएको हो।

मोरक्कोको उत्तरी तटमा अवस्थित सेउटा, जिब्राल्टरको जलमार्ग पार गर्दै स्पेनको मुख्य भूमिबाट अलग छ र लामो समयदेखि युरोप पुग्ने प्रयास गर्ने आप्रवासीहरूको लागि प्रमुख प्रवेश बिन्दु भएको छ।

सेउटा भौगोलिक रूपमा अफ्रिकी महादेशमा अवस्थित छ र मोरक्कोसँग सिमाना जोडिएको छ। यो युरोपेली देश स्पेनको एक क्षेत्र हो।

शुक्रबार स्पेनले इटालीलाई आइतबारसम्ममा आफ्नो सीमा जाँच फिर्ता लिन माग गर्‍यो। इटालीले यी जाँचहरू कम्तिमा अगस्ट १५ सम्म जारी रहने बताएको छ।

इटालीले स्पेनले सेउटा प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको नयाँ लहरको सामना गर्ने डर रहेको बताएको छ।

यो संकटले स्पेनका समाजवादी नेता पेड्रो सान्चेज र इटालीका रूढिवादी नेता जर्जियो मेलोनीलाई आमनेसामने ल्याएको छ, जसले लामो समयदेखि ईयू आप्रवासन नियमहरूलाई कडा बनाउन आह्वान गर्दै आएका छन्।

इटालीको स्पेनसँग कुनै जमिन सीमा छैन। इटाली सरकारले गत हप्ता सेउटा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूलाई इटाली पुग्नबाट रोक्न सीमा-रहित शेन्जेन प्रणालीलाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको भनेको थियो।

शेन्जेन प्रणाली अन्तर्गत मानिसहरूले राहदानी बिना २५ भन्दा बढी युरोपेली देशहरूमा यात्रा गर्न सक्छन्।

स्पेनले इटालीको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै भनेको छ, 'यो 'झूटा तर्क' मा आधारित छ र तथ्यहरूसँग कुनै सम्बन्ध छैन, किनकि सेउटा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूलाई शेन्जेन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कुनै बाटो थिएन।'

टाइफुन डल्फिन प्रतिघण्टा २०० किलोमिटरको गतिमा जापानतिर बढिरहेको छ। यसका कारण २.६ लाख मानिसहरूलाई आफ्नो घर खाली गर्न आदेश दिइएको छ भने ५०० भन्दा बढी उडानहरू रद्द गरिएका छन्। परिस्थितिका कारण टोयोटाले आफ्ना नौ कारखानाहरूमा सञ्चालन पनि स्थगित गरेको छ।

जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी (जेएमए) का अनुसार डल्फिन १४४ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा निरन्तर हावा चल्ने र १९८ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा हावा चल्ने श्रेणी १ को आँधी हो। यो क्युशु र ओकिनावा बीचको टापुहरू तर्फ बढिरहेको छ।

जापानी टापु ओकिनावा आँधीबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ। त्यहाँ बिदा मनाउन गएका धेरै हङकङ पर्यटकहरू उडान रद्द भएका कारण अलपत्र परेका छन्। उनीहरूले अब अत्यावश्यक सामानको अभाव, बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध हुने र पानी आपूर्ति अवरुद्ध हुने सम्भावनाको सामना गरिरहेका छन्।

हङकङसँग सम्बन्धित ट्राभल सोशल मिडिया अकाउन्टहरूमा सेयर गरिएका तस्बिरहरूमा सुपरमार्केटका शेल्फहरू रोटीबाट खाली देखाइएको छ, किनकि मुसलधारे वर्षा र तेज हावाले धेरै क्षेत्रहरूमा क्षति पुर्‍याएको छ।

डल्फिन आँधी चीनको पूर्वी तटतिर द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। चीनको मौसम विज्ञान विभागका अनुसार शुक्रबारसम्म आँधी लगभग ८२० किलोमिटर तटीय क्षेत्रमा थियो। आइतबार दिउँसो र सोमबार बिहानको बीचमा झेजियाङ र उत्तरी फुजियान बीच कतै जमिनमा ठोक्किने अनुमान गरिएको छ।

मौसम विभागले झेजियाङ, फुजियान र ताइवानका लागि चार-स्तरीय चेतावनी प्रणालीमा तेस्रो सबैभन्दा गम्भीर स्तरको पहेँलो सतर्कता कायम राखेको छ, जसले गर्दा तीव्र हावा र भारी वर्षाको चेतावनी दिइएको छ।

मौसमविद् शेन युयाङका अनुसार शुक्रबार बिहानसम्ममा आँधीको व्यास झेजियाङ प्रान्तको आकारभन्दा लगभग १३ गुणा बढेको थियो। झेजियाङ लगभग भारतीय राज्य बिहार जत्रो छ। मौसम विभागले आँधीको विशाल क्षेत्रफल उल्लेखनीय भएको बताएको छ, त्यसैले तटीय क्षेत्रका मात्र नभई भित्री क्षेत्रका बासिन्दाहरू पनि सतर्क रहनु आवश्यक छ।

चीनमा जमिनमा पुगेपछि आँधीले कुन दिशा लिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। आँधी ४८ घण्टाको सतर्कता क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि चीनले तयारी तीव्र पारेको छ।

सरकारी टिभी सीसीटीभीका अनुसार, राष्ट्रिय समुद्री वातावरणीय पूर्वानुमान केन्द्रले ड्रोन र अन्य उन्नत प्रविधिहरू प्रयोग गरेर अर्को २४० घण्टा (१० दिन) को लागि आँधीको दिशा, शक्ति र स्थानको भविष्यवाणी गर्न सक्ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित प्रणाली विकास गरेको छ।

पाकिस्तान, टर्की र साउदी अरेबियाले पारस्परिक रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

तेल धनी साउदी अरेबिया, आणविक शक्ति सम्पन्न पाकिस्तान र टर्की (जससँग नेटोको दोस्रो ठूलो सेना छ) ले शुक्रबार मक्कामा यो सम्झौता गरेका हुन्।

सम्झौतामा तीन देशमध्ये कुनै एकमाथि आक्रमण भएमा त्यसलाई तीनै देशमाथि आक्रमण मानिने उल्लेख छ। साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान, टर्कीका राष्ट्रपति रजेप तैयप एर्दोगान र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफले मक्कामा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

‘यो सम्झौता कुनै पनि आक्रमण विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा बलियो बनाउनका लागि हो,’ पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।

यो सम्झौता यस्तो बेला भएको छ जब मध्यपूर्वमा तनाव बढेको छ र साउदी अरेबिया आफ्नो सुरक्षा साझेदार बढाउन खोजिरहेको छ।

अमेरिकी अधिकारीका अनुसार इरान र ओमानबिच होर्मुज जलमार्ग खोल्ने सम्झौता चाँडै हुन सक्छ। उनका अनुसार सम्झौता भएमा अमेरिका इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी हटाउनेछ। तर इरानलाई जहाजबाट शुल्क लिन वा हस्तक्षेप गर्न दिने कुनै पनि शर्त अमेरिका स्वीकार गर्दैन।

इरान समर्थित हुथी समूहले शुक्रबार यमनको मारिब प्रान्तमा आक्रमण गरेको थियो। यसमा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु र १४ जना घाइते भए। हुथीले साउदी समर्थित सैन्य शिविरलाई निशाना बनाएको दाबी गरेको छ भने यमनी सरकारले शरणार्थी शिविर र आवासीय क्षेत्रमा आक्रमण भएको बताएको छ।

यसअघि बिहीबार साउदी अरेबियाको नजरान क्षेत्रमा पनि आक्रमण भएको थियो जसमा ११ जना घाइते भएका थिए। २०२२ को युद्धविरामपछि यमनमा लडाइँ रोकिएको थियो तर अहिले आक्रमण बढेको छ।

लेबनानी सेनाले शुक्रबार दक्षिणी गाउँ मन्सौरीमा बाटो खोल्ने क्रममा एक सैनिकलाई हल्का चोट लागेको बताएको छ। इजरायली ड्रोनले बुलडोजरमा आक्रमण गरेको थियो। इजरायलले यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन। एजेन्सी

इरानी सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीको अवस्था गम्भीर भएपछि उनलाई अस्पताल लगिएको इजरायली सञ्चारमाध्यमहरूले दाबी गरेका छन्।

च्यानल १४ (सी–१४) ले इरानभित्रका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै र जेरुसेलम पोस्टको अघिल्लो रिपोर्ट अनुसार खामेनी ‘अत्यन्त गम्भीर अवस्था’ मा रहेको अफवाह शासनका उच्चतम तहमा व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ। च्यानल १४ ले इरानवायर र राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानको प्रशासन नजिकका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै खामेनीको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख गरेको छ।

जेरुसेलम पोस्टले उद्धृत गरेको एक स्रोतले भनेको छ, 'हामी चाँडै उहाँको शहादतको समाचार सुनेर अचम्मित हुने छैनौँ।'

खामेनीले सन् २०२६ को फेब्रुअरी २८ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलद्वारा चलाएको संयुक्त सैन्य आक्रमणमा आफ्ना पिताको मृत्युपछि तत्काल सर्वोच्च नेताको पद सम्हालेका थिए।

पदभार ग्रहण गरेदेखि उनी कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थिति भएका छैनन्। सर्वोच्च नेता मोज्तावा खामेनीले लिखित वक्तव्यमार्फत प्रशासनिक कामलाई सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

इरान अमेरिकाविरुद्ध द्वन्द्वमा रहेको बेला उनको कम उपस्थितिले अन्य उच्च अधिकारीहरूसँगको उनको सम्बन्धबारे अड्कलबाजीलाई जन्म दिएको छ।

रिपोर्ट अनुसार उनी संयुक्त आक्रमणको प्रारम्भमा नै घाइते भएका थिए र सम्भवतः उनको अनुहारमा लागेको चोटका कारण उनको अनुहार बिग्रिएको र उनलाई लुकेर बस्न बाध्य बनाएको थियो। यसबाहेक लक्ष्यमा पर्ने जोखिमबाट बच्न उच्च अधिकारीहरूसँग बिचौलियाहरूको ढिलो सञ्जालमार्फत शासन सञ्चालन गर्न उनलाई बाध्य बनाएको अड्कलबाजीहरू गरिने गरिएको छ।

उनको स्थितिको बारेमा राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले राष्ट्रिय टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा खामेनीसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया अहिले ‘निकै कठिन’ छ भनी स्वीकारेका थिए। यसले उनको स्वास्थ्यबारे गरिएका अटकलबाजीमा थप मलजल मिलेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय रिपोर्टहरूले बारम्बार उहाँको भौतिक स्थान र क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। जुलाईमा साउदी समाचार संस्था अल–हदाथले एक इजरायली सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै दाबी गरेको थियो कि खामेनी ‘इरानमा हुनुहुन्न’।'

लगभग त्यही समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फक्स न्यूजमा अन्तर्वार्तामा दाबी गरेका थिए, 'इरानको शीर्ष सैन्य नेतृत्व समाप्त पारिएको छ र खामेनीको स्वास्थ्य अवस्था ‘९० प्रतिशत गएका’ अस्वस्थ अवस्थामा रहेको र उहाँ सैन्य अभियानपछि अशक्त रहनुभएको छ।'

इरानी अधिकारीहरूले यसअघि उनका प्रारम्भिक चोटहरूको गम्भीरतालाई कम जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएका थिए तर प्रत्यक्ष उपस्थिति वा प्रत्यक्ष सार्वजनिक सम्बोधनको निरन्तर अभावले उनको स्वास्थ्य र नेतृत्व स्थिरताबारे तीव्र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अटकलबाजीमा निरन्तर बल थपिने गरेको छ।

पश्चिमी र विपक्षी खुफिया स्रोतहरूले बारम्बार उनलाई गम्भीर वा अनुहार नै बिग्रिनेगरी लागेका चोटहरू का कारण उनी प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थितिबाट पूर्ण रूपमा टाढा हुने गरेको दाबी गरेका छन्। यसले उनलाई केवल लिखित वक्तव्यमा निर्भर गराएको उनीहरूको दाबी छ यद्यपि, इरानी अधिकारीहरूले भने ती आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्।

इरानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले यसअघि उनका प्रारम्भिक चोटहरू सतही रहेको बताएका थिए र वरिष्ठ अधिकारीहरूले पनि यसैलाई आधिकारिक बताउने गरेका थिए। इरानी सरकारी अधिकारीका अनुसार उनले देशका लागि रणनीतिक निगरानी र सञ्चालन निर्देशनहरू निरन्तर दिइरहेका छन्। एएनआई

भारतको उत्तरपूर्वी असाम राज्यमा आएको भीषण बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। बाढीमा कम्तीमा ९७ जनाको मृत्यु भएको र करिब एक लाख ७० हजार मानिस प्रभावित भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

वर्षौंयताकै गम्भीर मानिएको बाढीले गाउँहरू डुबाउनुका साथै ठूलो क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीका कारण हजारौँ मानिस घर छाडेर अस्थायी आश्रयस्थलमा जान बाध्य भएका छन्।

सरकारी विवरणअनुसार बाढीको पानीले १४ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको बाली डुबाएको छ। यो क्षेत्रफल फ्रान्सको राजधानी पेरिसको क्षेत्रफलभन्दा करिब डेढ गुणा ठूलो हो।

सबैभन्दा बढी प्रभावित शिवसागर जिल्लामा घरहरू आधा डुबेका, ठूला रुख उखेलिएका तथा सवारीसाधन माटो र बाढीको पानीमा पुरिएका दृश्य देखिएको एएफपीका पत्रकारले बताएका छन्। कतिपय बस्तीमा बाढीको पानीले आवागमनसमेत अवरुद्ध पारेको छ।

असामका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले बाढीको पानीबाट आफ्नो पाल्तु कुकुरलाई बचाउने प्रयास गर्दा ज्यान गुमाएका १३ वर्षीय बालकका परिवारलाई समवेदना व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई बिदाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताए।

भारतका स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डाले बिहीबार बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै विपत्तिको क्षति निकै ठूलो रहेको र सामान्य अवस्था फर्किन समय लाग्ने बताए। उनले बाढीका कारण गाउँका गाउँ डुबानमा परेको उल्लेख गरे।

भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्ने मनसुनका समयमा बाढी आउनु सामान्य मानिन्छ। असाममा भारतको प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र र यसका सहायक नदीमा पानीको सतह बढ्दा प्रत्येक वर्ष बाढीको समस्या दोहोरिने गरेको छ।

तर विज्ञहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षमा बाढीको आवृत्ति र प्रभाव बढ्नुमा जलवायु परिवर्तनसँगै अव्यवस्थित तथा कमजोर पूर्वाधार विकास पनि जिम्मेवार छन्। नदीको प्राकृतिक बहावमा हुने परिवर्तन, वन विनाश तथा बस्ती विस्तारले जोखिम थप बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय बासिन्दा र अधिकारीहरूले छिमेकी राज्य नागाल्यान्डमा भइरहेको अवैध कोइला खानीका कारण पनि बाढीको अवस्था थप गम्भीर बनेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले यसअघि बाढीको जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम रहेका क्षेत्रसमेत प्रभावित भएका छन्। मुख्यमन्त्री शर्माले यस विषयलाई भारतको केन्द्र सरकारसमक्ष उठाउने बताए।

जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी वकालत गर्ने संस्था क्लाइमेट ट्रेन्ड्सले असाममा बाढीको बढ्दो गम्भीरता विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, नदीको बदलिँदो प्रकृति र बढ्दो मानवीय जोखिमबीचको अन्तरसम्बन्धबाट उत्पन्न भएको जनाएको छ।

संस्थाका अनुसार यी कारणले बाढीलाई अझ बारम्बार, जटिल र आर्थिक रूपमा महँगो विपत्तिमा परिणत गरिरहेका छन्।

असाममा राहत तथा उद्धार कार्य जारी रहे पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस विस्थापित भएकाले प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेको छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा इबोलाको प्रकोपले ३३० जना बालबालिकाको ज्यान गएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) ले जनाएको छ।

युनिसेफका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित इटुरी प्रान्तमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रवाहमा गम्भीर बाधा पुगिरहेको छ।

अगस्ट –२ सम्ममा १७ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बच्चाहरूमा ७४३ वटा सङ्क्रमणका घटना पुष्टि भएको जनाइएको छ। तीमध्ये ३३० जनाको मृत्यु भएको युनिसेफले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

हरेक चार जना मृत्यु हुनेमध्ये एक जना बच्चा रहेको पुष्टि भएको छ। विशेषगरी पाँच वर्षमुनिका स–साना बच्चाहरू प्रभावित हुने गरेको जनाइएको छ।

युनिसेफका अनुसार प्रकोपले बाल्यकालको खोप, मातृ स्वास्थ्य सेवा र अन्य आवश्यक सेवाहरूमा पनि तीव्र गिरावट ल्याएको छ भने सङ्क्रमणको डर र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा अवरोधले मानिसहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य पहुँचबाट टाढा रहन बाध्य पारेको छ।

‘इबोलाको प्रकोपले सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा गम्भीर बाधा पुर्याइरहेको’ उल्लेख गर्दै मलेरियालगायत अन्य उपचार गर्न सकिने रोगहरूका कारण बालबालिकाहरूको सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा मृत्यु भएको युनिसेफका प्रतिनिधि जोन एग्बरले बताए।

विश्वव्यापी मेडिकल च्यारिटी डक्टर्स विदाउट बोर्डर्सले बुधबार पूर्वी डीआरसीको अवस्था पहिलेभन्दा बढी गम्भीर भएको र नियन्त्रण हुने कुनै सङ्केत नभई चिन्ताजनक र अभूतपूर्व गतिमा फैलिएको चेतावनी दिएको थियो।

मंगलबारसम्म डीआरसीले मे १५ मा प्रकोप घोषणा भएदेखि एक हजार ८०१ जनाको मृत्यु भएको र तीन हजार ९७३ वटा सङ्क्रमणका घटना पुष्टि भएको रेकर्ड गरिएको जनाएको छ। सिन्ह्वा

थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्ककको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित एक स्कूलमा शुक्रबार भएको गोली हानाहानमा कम्तिमा चार जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै अन्य १५ जना विद्यार्थी घाइते भएको आन्तरिक उप मन्त्री पोलापी सुवुन्चवीले बताएका छन्।

नोन्थाबुरी प्रान्तको उक्त विद्यालयमा भएको आक्रमणमा दुई जना विद्यार्थी र दुई जना शिक्षकको मृत्यु भएको मन्त्री पोलापी सुवुन्चवीले स्थानीय प्रसारणकर्ता थाई पिबिएसलाई बताए।

अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै गरिएको स्थानीय मिडिया रिपोर्टका अनुसार बन्दुकधारीलाई किशोर अवस्थाका विद्यार्थीका रूपमा पहिचान गरिएको थियो घटनामा भने उनको मृत्यु भएको पनि रिपोर्ट गरिएको थियो।

केही रिपोर्टहरूले प्रहरी अधिकारीहरूले संदिग्धलाई गोली हानेर मारेको पनि बताएका छन् भने कतिपयले आत्महत्या गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नविराकुलले बैङ्ककको सरकारी निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो निकै भयानक घटना भएको र यस्तो कहिल्यै हुनु नहुने बताए।

पोलापीले संदिग्ध विद्यार्थीले हाते बन्दुक प्रयोग गरेर घटना घटाएको जनाउदै विद्यार्थीले यो कसरी प्राप्त गरे भन्ने बारे आन्तरिक मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको बताए।

स्थानीय मिडियाले प्रकाशित गरेको तस्बिरहरूमा संदिग्ध विद्यार्थीले बैजनी रङ्को स्कूलको ड्रेस लगाएको र कालो ब्याग बोकेको देखिन्छ, जसमा जमिनमा धेरै गोलीका दागहरू देखिन्छन्।

घटनाको समयमा नोन्थाबुरीको देबसिरिन नोन्थाबुरी स्कूल नजिकैको ट्राफिक लगभग ठप्प भएको एएफपीले जनाएको छ भने स्थानीय मिडियाले घटनापछि विद्यार्थीका आमाबाबुले आफ्ना बच्चाहरूलाई उठाउँदै गरेको रिपोर्ट गरेका छन्।

थाइल्यान्डमा यस क्षेत्रमा बन्दुकको स्वामित्वको उच्चतम दरमा रहेको जनाइएको छ भने लगभग एक करोड बन्दुकहरू प्रचलनमा रहेको अनुमान गरिएको छ।

यसअघि थाई प्रहरीले गत फेब्रुअरीमा देशको दक्षिणमा रहेको एक स्कुलमा गोली चलाएर घटना गटाएको किशोर शूटरलाई गोली हानेर पक्राउ गरेको थियो, जसमा विद्यालयका प्रिन्सिपलको मृत्यु भएको थियो भने दुई विद्यार्थी घाइते भएका थिए।

किशोरले गोली हानाहानमा प्रहरी अफिसरको हतियार प्रयोग गरेको जनाइएको थियो।

एक स्थानीय प्रहरी प्रमुखले संदिग्धलाई डिसेम्बरमा मानसिक उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको र उपचार पछि डिस्चार्ज गरिएको बताए।

किशोरले एक प्रहरी अधिकारीलाई छुरीले हानेर उनको हतियार ९–एमएम पिस्तौल–घटनाभन्दा अघि चोरेर यसलाई आक्रमण गर्न प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

सन् २०२२ मा बन्दुक र चक्कु लिएर देशको उत्तरमा रहेको नर्सरीमा प्रवेश गरेका एकजना पूर्व प्रहरी अधिकारीले २४ जना बालबालिका र १२ जना वयस्कको हत्या गरेका थिए, जुन थाइल्यान्डको सबैभन्दा घातक नरसंहारमध्ये एक थियो।

सामाजिक सञ्जालकी चर्चित अमेरिकी कन्टेन्ट क्रिएटर सिड्नी टोवलेको २६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। दुर्लभ क्यान्सरका कारण उनको मृत्यु भएको परिवारले जानकारी दिएको छ।

अगस्ट २०२३ मा उनलाई पित्त नलीको आक्रामक क्यान्सर (कोलान्जियोकार्सिनोमा) भएको पत्ता लागेको थियो। उनकी आमा एलिजाबेथ मोरो र भाइ अस्टिन टोवलेले उनको टिकटक खातामा मृत्यु पुष्टि गर्ने भिडियो राखेका छन्।

भाइले भने, ‘कोलान्जियोकार्सिनोमासँग लगभग तीन वर्ष लडेपछि सिड हिजो राति शान्तिपूर्वक यो संसारबाट बिदा भइन्।’ आमाले भनिन्, ‘उनले साँच्चै कडा संघर्ष गरिन्। हामी उनीमाथि गर्व गर्छौं। वर्षौंदेखि समर्थन गर्ने सबैलाई धन्यवाद। उनी कहिल्यै बिर्सिइने छैनन्।’

परिवारले उनलाई ‘सूर्यको किरण’ र धेरैको साथी भनेर वर्णन गरेका छन्। सिड्नी एलिजाबेथ टोवले नोभेम्बर १५, १९९९ मा अमेरिकाको म्यासाचुसेट्समा जन्मेकी थिइन्। उनी फ्लोरिडामा हुर्केकी थिइन्। उनको मृत्यु मेरील्याण्डको राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थानमा भएको हो।

रोग पत्ता लाग्नुअघि नै उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थिइन्। समुद्र तटका भिडियो, बाहिरी गतिविधि, सर्फिङ र दौड आफ्ना शौक थिए। २३ वर्षमै रोग पत्ता लागेपछि पनि उनले सकारात्मक सोच राख्दै आफ्नो जीवन, उपचार र संघर्षका भिडियो सेयर गर्न थालिन्। टिकटकमा उनका १० लाखभन्दा बढी फलोअर थिए।

रोग पत्ता लागेको केही दिनमै उनले भनेकी थिइन्, ‘म राम्रो छु, मुस्कुराइरहेकी छु। यसले मलाई जीवनको अझ बढी कदर गर्न सिकायो।’ त्यसपछि उनी अस्पतालको ओछ्यानबाट, केमोथेरापी गर्दा र साथीहरूसँग घुम्दाका भिडियो सेयर गर्थिन्।

उनकी आमाले भनेकी थिइन्, ‘हजारौं मानिसले उनलाई सन्देश पठाउँछन्। उनको भिडियोले धेरैलाई आफ्नो संघर्षमा आशा दिएको छ।’ टोवले २०२२ मा डार्टमाउथ कलेजबाट स्नातक भएकी थिइन्। उनले सरकारी र वातावरणीय अध्ययन गरेकी थिइन्। एपिक गेम्समा सामाजिक सञ्जाल प्रबन्धकको रूपमा काम पनि गरिन्।

उनले क्यान्सर अनुसन्धानका लागि पैसा जुटाउन नोभेम्बर २०२६ को न्यूयोर्क म्याराथन दौड्ने योजना बनाएकी थिइन्। उनले १० हजार डलरभन्दा बढी उठाइसकेकी थिइन्।

‘म्याराथन दौड्नु पागलपन जस्तो लाग्न सक्छ,’ उनले भनेकी थिइन्। ‘तर आशाले हामीलाई बाँच्न र अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ।’ उनकी आमा र भाइ छन्। बुबा फिलिप टोवलेको सन् २०१६ मा निधन भएको थियो। एजेन्सी

ब्राजिलको संघीय प्रहरीले ६२ जनाको ज्यान जाने गरी सन् २०२४ मा भएको भोएपास एयरलाइन्सको भीषण विमान दुर्घटनासम्बन्धी दुई वर्ष लामो अनुसन्धान पूरा गर्दै एयरलाइन्सका मालिकसहित १६ जना वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारीविरुद्ध औपचारिक अभियोग दर्ता गरेको छ।

प्रहरीले व्यवस्थापकीय लापरवाही, मर्मतसम्भारमा गम्भीर कमजोरी, सुरक्षा मापदण्डको उल्लङ्घन तथा प्रमाण लुकाउने नियतका कारण दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अभियोग दर्ता गरिएकाहरूमध्ये भोएपास एयरलाइन्सका मालिक तथा अध्यक्ष जोसे लुइज फेलिसियो फिल्हो र अन्य १५ जना उच्चपदस्थ तथा प्राविधिक कर्मचारी रहेका छन्।

हवाई यातायात सुरक्षालाई जानीजानी जोखिममा पारेर घातक दुर्घटना निम्त्याएको पुष्टि भए अभियुक्तहरूलाई अधिकतम १२ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्नेछ। केही अभियुक्तमाथि विमानको प्राविधिक खराबी लुकाउन लगबुकबाट विवरण हटाएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

सन् २०२४ अगस्ट ९ मा पाराना राज्यको क्यास्काभेलबाट ग्वारुल्होस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ उडिरहेको एटीआर–७२–५०० टर्बोप्रप विमान साओ पाउलो नजिकैको भिन्हेडो नगरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा विमानमा सवार ५८ यात्रु र चार चालक दलका सदस्य गरी सबै ६२ जनाको मृत्यु भएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा विमानको डाटा रेकर्डरबाट डि–आइसिङ प्रणाली १३६ वटा उडानमा पटक–पटक असफल भएको वा म्यानुअल रूपमा सञ्चालन गरिएको तथ्य फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानकर्ता आन्द्रे रिबेरोका अनुसार दुर्घटनाकै दिन अघिल्ला तीन उडानमा पनि सोही प्रणालीमा समस्या देखिएको भए पनि विमानलाई गम्भीर हिमपातको जोखिमयुक्त मौसममा उड्न अनुमति दिइएको थियो।

रिबेरोले यो घटनालाई ब्राजिलको हवाई सुरक्षा प्रणालीका लागि गम्भीर चेतावनीको रूपमा व्याख्या गर्दै नागरिक उड्डयन नियामक एएनएसीको भूमिकाबारे पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। संघीय प्रहरीका अनुसार जानाजानी गरिएको लापरवाही, अनुचित मर्मत अभ्यास र संस्थागत असफलताले प्रतिकूल मौसममा विमान सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याएको थियो।

यसअघि गत महिना ब्राजिलको वायु सेनाले सार्वजनिक गरेको छुट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदनले पनि गम्भीर आइसिङ अवस्था, यान्त्रिक प्रणालीको खराबी र पाइलटको कार्यगत विचलनको संयुक्त प्रभावका कारण दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उक्त दुर्घटनालाई सन् २००७ यताकै ब्राजिलको सबैभन्दा घातक हवाई दुर्घटनामध्ये एक मानिएको छ।

यमनी सेनाका अनुसार हुथी विद्रोहीले आत्मघाती ड्रोन र ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रयोग गरेर आक्रमण गर्दा कम्तीमा ३० सैनिकको ज्यान गएको छ।

हुथी प्रवक्ता याह्या सारीले यसअघि नै मारिब र हद्रामौतमा रहेका यमनका आपतकालीन बल चौकीहरूमा ‘ठूलो संख्यामा ब्यालिस्टिक मिसाइल र ड्रोन’ प्रयोग गरेर आक्रमण रिएको बताएका थिए। उनले आक्रमणबाट ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भएको दाबी गरेका थिए।

उता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको जारी युद्ध ‘धेरै चाँडै’ समाप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। ह्वाइट हाउसमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले यो द्वन्द्व धेरै लामो समयसम्म नचल्ने बताएका हुन्। ट्रम्पले अमेरिकासँग हतियारको कुनै अभाव नरहेको र आवश्यकताअनुसार नयाँ हतियारको निरन्तर विकास भइरहेको स्पष्ट पारे।

अमेरिका, इरान र ओमानले होर्मुजको जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अस्थायी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। ट्रम्पका अनुसार इरान आफैंले वार्ता सुरु गरेको र दुई देशबिचको वार्तामा राम्रो प्रगति भएको छ।

यसबिच, इरानको संसदले होर्मुज जलमार्गमा नियन्त्रण कडा पार्ने मस्यौदा विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ।

प्रस्तावित कानुनअनुसार अमेरिका र इजरायलजस्ता देशलाई उक्त जलमार्ग पार गर्न प्रतिबन्ध लगाउने र उल्लंघन गर्नेमाथि भारी जरिवाना गर्ने उल्लेख छ। तनावका कारण होर्मुज जलमार्गबाट दैनिक गुज्रने जहाजको संख्या घटेर न्यूनतममा पुगेको छ। विश्वका प्रमुख ढुवानी संस्थाले होर्मुज जलमार्गबाट गुज्रने जहाजमा कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त टोल वा शुल्क नलगाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ र आईएमओसँग अपील गरेका छन्।

इरानविरुद्धको युद्ध अन्त्य गर्न कूटनीतिक वार्ता रोकिएपछि इरानी अधिकारीहरूले तेहरानसहित देशभर आन्तरिक सुरक्षा नियन्त्रण तीव्र बनाएका छन्। इरानी गुप्तचर मन्त्रालयले किरमान प्रान्तबाट इजरायलको मोसादसँग मिलेर काम गरेको आरोपमा २१ जनालाई पक्राउ गरेको घोषणा छ।

साथै, तनावका कारण तेलको मूल्यमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ। ब्रेन्ट कच्चा तेलको भाउ १.२ प्रतिशतले बढेर प्रतिब्यारेल ८३.४५ डलर पुगेको छ भने वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएटको मूल्य ७८.०६ डलर पुगेको छ। एजेन्सी

मेक्सिकोमा सन् २०१४ मा ४३ जना विद्यार्थी बेपत्ता भएको चर्चित आयोत्जिनापा प्रकरणमा प्रमाण लुकाउने र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने आरोपमा तत्कालीन ग्युरेरो राज्यका पूर्वगभर्नर एन्जेल अगुइरे पक्राउ परेका छन्।

यो घटनालाई मेक्सिकोको भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने प्रवृत्तिको सबैभन्दा प्रतीकात्मक घटनामध्ये एक मानिन्छ।

सामान्य अभियोजक अर्नेस्टिना गोडोयका अनुसार अगुइरेले सरकारी कर्मचारी र उच्च तहका राज्य अधिकारीहरूको संलग्नतामा घटनासम्बन्धी प्रमाण लुकाउन निर्देशन दिएका थिए।

उनले उक्त कार्य कुनै व्यक्तिगत निर्णय नभई राज्य कार्यकारी तहबाट योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिएको ढाकछोप अभियानको हिस्सा रहेको बताए।

आयोत्जिनापा ग्रामीण शिक्षक कलेजका ४३ जना विद्यार्थी सन् २०१४ सेप्टेम्बर २६ मा मेक्सिको सिटीमा हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुन ग्युरेरो राज्यबाट यात्रा गरिरहेका बेला इगुआला सहरमा स्थानीय प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेको थियो।

त्यसपछि भएको घण्टौँ लामो हिंसात्मक झडपमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४३ जना विद्यार्थी बेपत्ता भएका थिए।

घटनापछि सरकारी अधिकारी, प्रहरी र अन्य व्यक्तिसहित दर्जनौँलाई पक्राउ गरिए पनि हालसम्म तीन जना विद्यार्थीको मात्र अवशेष फेला परेको छ। बाँकी ४० जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ।

सत्तरी वर्षीय अगुइरेले उक्त घटनापछि सन् २०१४ मै बिदा लिएर आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनुअघि पद त्याग गरेका थिए।

पूर्वराष्ट्रपति एनरिक पेना निएटो नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले स्थानीय अधिकारी र लागुऔषध तस्करहरूको संलग्नतामा विद्यार्थीहरूको हत्या गरी शव जलाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

तर त्यसपछिको सरकारले पुनः अनुसन्धान गर्दै घटनालाई ‘राज्य अपराध’ को संज्ञा दिएको थियो। सो अनुसन्धानले स्थानीय प्रहरी र आपराधिक समूहबीचको मिलेमतोमा विद्यार्थीहरूमाथि आक्रमण भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो।

पीडित परिवारले लामो समयदेखि मेक्सिकोको सेनासमेत घटनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

सन् २०२२ मा एक जना जनरलसहित तीन सैनिकलाई पक्राउ गरिएको थियो भने सन् २०२३ मा स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोगले सेनाले महत्त्वपूर्ण प्रमाण लुकाएको आरोप लगाएको थियो।

हाल यो बहुचर्चित आयोत्जिनापा मुद्दा राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबाम नेतृत्वको सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको छ।

उनले सत्य पत्ता लगाउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने र बेपत्ता विद्यार्थीहरूको अवस्थाबारे वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा जन्मिएपछि स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सीमित गर्ने प्रयास फेरि अघि बढाएका छन्।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले उनको अघिल्लो प्रयास अस्वीकार गरेको केही सातामै ट्रम्पले बिहीबार यससम्बन्धी दुई कार्यकारी आदेश जारी गरेका हुन्। कार्यकारी आदेशले अमेरिकामा जन्मिएका बालबालिकाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने अवस्थालाई थप सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

आदेशअनुसार दुवै अभिभावक गैर नागरिक भएको अवस्थामा उनीहरूमध्ये कुनै एक विदेशी आतंकवादी समूहको सदस्य, विदेशी सरकारका कर्मचारी, झूटो विवरण वा जालसाजीमार्फत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको व्यक्ति वा संघीय कानुनअनुसार नागरिकता स्वतः प्राप्त नहुने अमेरिकी भूभागमा बसोबास गर्ने व्यक्ति भएमा त्यस्ता बालबालिकालाई स्वतः अमेरिकी नागरिकता नदिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको उद्देश्य जन्मसिद्ध नागरिकतालाई ‘नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि धोखाधडी गतिविधिमा संलग्न’ भएका जो कोहीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउनु रहेको छ।

दोस्रो कार्यकारी आदेशले ‘जन्म पर्यटन’ रोक्ने लक्ष्य राखेको छ। देशमा रहँदा बच्चा जन्माउन भिसा प्राप्त गर्न चाहने अमेरिकाका आगन्तुकहरूमा प्रतिबन्ध बढाएर ट्रम्पले ‘जन्म पर्यटन’ भनेको कुरालाई रोक्न खोजेका हुन्। गर्भवती महिलाहरू बच्चा जन्माउनकै लागि अमेरिका आउने र बच्चा जन्मिएपछि उसले अमेरिकी नागरिकता पाउने अवस्थालाई ट्रम्प प्रशासनले ‘जन्म पर्यटन’ भन्दै आएको छ।

ओभल अफिसमा आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै ट्रम्पले यस्तो व्यवस्था धेरै वर्षअघि नै हुनुपर्ने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो यसअघिको प्रयास अस्वीकार गरेकोप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए। ट्रम्पले ‘मैले सोचेको थिएँ कि हामी सर्वोच्च अदालतमा जित्नेछौं। दुर्भाग्यवश, हामीले एउटा खराब निर्णय गर्‍यौं, धेरै अन्यायपूर्ण निर्णय। हाम्रो देशले यसको कारणले पीडित छ र हामी यसलाई फरक तरिकाले अन्त्य गर्दैछौं,’ भनेर बताए।

ट्रम्प प्रशासनले विदेशी शक्तिहरूले अमेरिकी नागरिकताको उदार व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। विशेषगरी रुस र चीनजस्ता देशले जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्थालाई अमेरिकामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न प्रयोग गर्न सक्ने आरोप ट्रम्प र उनका प्रशासनका अधिकारीहरूले लगाउँदै आएका छन्।

माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युट (एमपीआई) ले २०२६ को एक लेखमा उल्लेख गरेअनुसार यदि कसैले विशेष गरी अमेरिका आउन र बच्चाको लागि नागरिकता प्राप्त गर्न भिसा खोज्छ भने यसलाई पहिले नै धोखाधडी र भिसा प्रतिबन्ध लगाउने आधार मानिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले जन्म पर्यटनलाई व्यापक समस्याको रूपमा चित्रण गरेको छ। कति जन्महरूलाई ‘जन्म पर्यटन’ जन्म मान्न सकिन्छ भन्ने कुनै आधिकारिक अनुमान छैन। तर अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष लगभग ३५ लाख जन्महरूमध्ये अनुमानित २६ हजार त्यस श्रेणीमा पर्न सक्ने एमपीआईले जनाएको छ।

अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको छ। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको आप्रवासन विरोधी एजेन्डामा जन्मसिद्ध नागरिकता एक प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। राष्ट्रपति र उनका समर्थकहरूले यसले देशलाई आप्रवासनको लागि चुम्बक बनाउने तर्क गर्छन्। अमेरिकी नागरिकता जन्मेका जो कोहीलाई मात्र दिइनुको सट्टा साँच्चै यसको कदर गर्नेहरूका लागि आरक्षित हुनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ।

तर, आप्रवासनका पक्षधरहरू र धेरै कानुनी विज्ञहरू संविधानले कसलाई नागरिक मान्ने भनेर स्पष्ट रूपमा वर्णन गरेको उल्लेख गर्छन्। उनीहरूले जन्मसिद्ध नागरिकताले देशको भविष्यमा सबैलाई समान हिस्सा दिएर अमेरिकाको लागि फाइदाजनक हुने तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार को नागरिक बन्न सक्छ भन्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउनाले अमेरिकामा दोस्रो श्रेणीका मानिसहरू सिर्जना हुनेछन्।

अमेरिकन सिभिल लिबर्जडिज युनियन (एसीएलयू) ले ट्रम्पको दोस्रो प्रयास पनि अस्वीकार गरिने भविष्यवाणी गरेको छ।एसीएलयूको आप्रवासी अधिकार परियोजनाका उपनिर्देशक कोडी वोफ्सीले बिहीबार एक विज्ञप्तिमा ‘सर्वोच्च अदालतले पहिले नै यो मुद्दामा निर्णय गरिसकेको छ: जन्मसिद्ध नागरिकता संविधानद्वारा ग्यारेन्टी गरिएको छ। कुनै पनि अतिरिक्त कार्यकारी आदेशले संविधानको अर्थ परिवर्तन गर्न सक्दैन। जन्मसिद्ध नागरिकता पुनर्लेखन गर्ने प्रयास गर्ने कुनै पनि कार्यकारी आदेशको भाग्य अघिल्लो जस्तै हुनेछ,’ भनेर बताए।

ट्रम्पको पछिल्लो कदमले अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकताको संवैधानिक र कानुनी हैसियतबारे बहस फेरि चर्किने संकेत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने प्रयासमा तत्कालका लागि रोक लगाएको थियो। एजेन्सी

युगान्डाका चर्चित फुटबलर तथा एससी भिल्लाका कप्तान डेभिड ओवोरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको छ। २७ वर्षीय ओवोरीलाई राजधानी कम्पालाको मकिन्द्ये क्षेत्रमा घर फर्किने क्रममा आक्रमणकारी समूहको कुटपिटमा परेका थिए।

प्रहरीका अनुसार मंगलबार राति केही व्यक्तिले ओवोरीको मोबाइल फोन तथा व्यक्तिगत सामान लुट्ने प्रयास गरेका थिए। उनले प्रतिकार गरेपछि आक्रमणकारीले ढुंगालगायतका वस्तुले प्रहार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। गम्भीर घाइते भएका ओवोरीलाई उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा लगिए पनि उनको ज्यान बचाउन सकिएन।

ओवोरी एससी भिल्लाका कप्तानका साथै युगान्डाको राष्ट्रिय टोलीसँग आबद्ध खेलाडी थिए। उनी मिडफिल्डमा खेल्थे भने आवश्यक पर्दा रक्षापंक्तिमा समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए। उनले एससी भिल्लालाई घरेलु फुटबलमा महत्वपूर्ण सफलता दिलाउन योगदान गरेका थिए।

ओवोरीको असामयिक निधनपछि युगान्डाको फुटबल क्षेत्रमा शोक छाएको छ। क्लब, खेलाडी तथा समर्थकहरूले उनको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

घटनाले कम्पालामा बढ्दो हिंसात्मक अपराध र खेलाडी तथा सर्वसाधारणको सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

भारतमा गत महिना भएको युवा नेतृत्वको विरोध प्रदर्शनले मूलधारका टेलिभिजन सञ्चारमाध्यमप्रति बढ्दो अविश्वासलाई सतहमा ल्याएको छ।

प्रदर्शनस्थलमा समाचारकर्मीमाथि भएका दुर्व्यवहारका घटनाले सरकारसँग निकट रहेको आरोप खेपिरहेका परम्परागत सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र डिजिटल माध्यमबीचको बढ्दो दूरीलाई पनि उजागर गरेको छ।

‘कक्रोच जनता पार्टी’आन्दोलनको नेतृत्वमा देशभर आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले केही टेलिभिजन च्यानललाई ‘भारतको सबैभन्दा खराब शत्रु’ भन्दै विरोध जनाएका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारसँग निकट रहेको आरोप लगाउँदै मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमलाई ‘ल्यापडग मिडिया’ को संज्ञा दिएका थिए।

नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तर प्रदर्शनस्थलमा सहभागी अधिकांश युवाले आफूहरू समाचारका लागि सामाजिक सञ्जाल र स्वतन्त्र डिजिटल प्लेटफर्ममा बढी निर्भर हुने बताएका छन्।

२८ वर्षीय सफ्टवेयर व्यवसायी सुखजित नरुलाले परम्परागत समाचार च्यानलहरूले हरेक आन्दोलनलाई राष्ट्रविरोधी गतिविधिका रूपमा चित्रण गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता माध्यमप्रति निराशा बढेको बताए।

प्रदर्शनका क्रममा केही टेलिभिजन पत्रकार प्रत्यक्ष आक्रमणको समेत सिकार बने। अङ्ग्रेजी समाचार च्यानल टाइम्स नाउका पत्रकार देव कोटकमाथि नयाँदिल्लीमा प्रदर्शनकारीहरूले पानी छ्यापेपछि कुटपिटसमेत गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा उनी सुरक्षाकर्मीको संरक्षणमा घटनास्थलबाट भाग्दै गरेको देखिन्छ। उनका अन्य तीन सहकर्मीमाथि पनि दुर्व्यवहार भएको जनाइएको छ।

एएफपीले प्रमाणीकरण गरेको अर्को भिडियोमा मुम्बईमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका जी टिभीका पत्रकारलाई प्रदर्शनकारीहरूले घेरेको देखिएको छ भने पटनामा पनि एक पत्रकारलाई भीडले पछ्याएको दृश्य सार्वजनिक भएको छ।

टाइम्स नेटवर्कले आफ्नो टोलीले प्रदर्शनलाई पूर्ण तटस्थताका साथ समाचार बनाएको दाबी गर्दै पत्रकारमाथिको आक्रमणको निन्दा गरेको छ। विचारमा मतभेद हुन सक्ने भए पनि कानून हातमा लिन नहुने कम्पनीको भनाइ छ।

सञ्चार क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार यी घटनाले वर्षौंदेखि बढ्दै आएको जनअविश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

पत्रकार रवीश कुमारले मुख्यधारका केही सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको आरोप लगाउँदै आलोचकहरूले प्रयोग गर्ने ‘गोदी मिडिया’ अर्थात् ‘ल्यापडग मिडिया’ भन्ने शब्द त्यही असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भएको बताए।

उनका अनुसार वास्तविक जनचासोका विषयलाई षड्यन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।

सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आएयता प्रेस स्वतन्त्रताबारे अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बढ्दै आएको अधिकारवादी संस्थाहरूले जनाएका छन्।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा भारत हाल १८० देशमध्ये १५७औँ स्थानमा रहेको छ। यो सन् २०१३ को तुलनामा उल्लेखनीय गिरावट हो।

सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारहरूले मुद्दा, गिरफ्तारी र अनलाइन दुव्र्यवहारको सामना गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। विपक्षी दलहरूले पनि केही समाचार च्यानलले मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकसम्बन्धी समाचारलाई ध्रुवीकरण हुने ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै सत्तारूढ दलको एजेन्डालाई सहयोग गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा केही टेलिभिजन पत्रकारले आफ्नो संस्थाको लोगोसमेत लुकाएर रिपोर्टिङ गरेको बताइएको छ।

प्रदर्शनकारी शैलेन्द्र सिंहले युवाहरूले मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गर्न थालेपछि पत्रकारहरूले आफ्नो परिचय खुल्ने चिह्न हटाउन थालेको दाबी गरे।

डिजिटल सञ्चारमाध्यम न्युजलन्ड्रीका प्रबन्ध सम्पादक अतुल चौरासियाले परम्परागत सञ्चारमाध्यम सरकारको विज्ञापनमा अत्यधिक निर्भर भएकाले उनीहरूको स्वतन्त्रता कमजोर भएको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार विज्ञापन नीतिलाई प्रभावको माध्यम बनाउँदा स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि आवश्यक वातावरण खुम्चिँदै गएको छ।

रवीश कुमारले भने सबै मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताउँदै सरकारको आलोचना गर्ने स्वतन्त्र पत्रकार र वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमले अझ बढी दबाब, छापा, राष्ट्रविरोधी आरोप र जेल सजायको जोखिम बेहोर्दै आएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार पछिल्लो जनआक्रोशले केही टेलिभिजन नेटवर्क लोकतान्त्रिक मूल्यका लागि चुनौती बनेको भन्ने धारणा अझ बलियो बनाएको छ।