नेपालका दुई ई स्पोर्ट्सका टिम पब्जी मोबाईलको ग्लोबल ओपन च्याम्पियनसिपमा छनोट भएका छन् । काठमाडौंमा सम्पन्न पब्जी मोबाईलको ग्लोबल ओपन साउथ एसिया फाइनलमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहदै ट्रेन टू किल (टीटूके) र होरा ई स्पोर्ट्स ग्लोबल ओपन च्याम्पियनसिपमा छनोट भएका हुन् ।

ई स्पोर्ट्स संघ नेपाल (ईशान) र पब्जी मोबाईलले काठमाडौंमा आयोजना गरेको चार दिने क्षेत्रीय छनोटमा १६ टिम मध्य उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै नेपालका दुई टिमले ग्लोबल ओपनमा स्थान बनाएका हुन् ।

टीटूके १ सय ८८ अंक सहित समग्रमा दोस्रो स्थानमा रह्यो, होरा ई स्पोर्ट्स १ सय ७५ अंक सहित तेस्रो स्थानमा रह्यो । नेपालकै अर्को टिम एचएलएक्स चौथों स्थानमा रहेपनि ग्लोबल ओपनमा स्थान बनाउन सकेन । पाकिस्तानको फोर थ्रिभ्स पहिलो स्थानमा रहदै ग्लोबल च्याम्पियनसिपमा छनोट भएको छ ।

पहिलो बनेको फोर थ्रिभ्सले ९ हजार अमेरिकी डलर, दोस्रो टी टू केले ५ हजार ५ सय अमेरिकी डलर, तेस्रो होरा ई स्पोर्ट्सले ४ हजार ५ सय अमेरिकी डलर प्राप्त गरेका छन् । विजेता खेलाडीलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र ईशानका कार्यवहाक अध्यक्ष हिमबिक्रम केसीले पुरस्कृत गरेका थिए ।

चार दिनसम्म काठमाडौंमा सञ्चालन भएको प्रतियोगिताको टिकटबाट जम्मा भएको ५० प्रतिशत रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट स्वीकृत कार्यक्रमलाई नीजि तथा विभिन्न संघ संस्थाले सहयोग गरेका थिए । काठमाडौंमा सम्पन्न भएको पीएमजीओ साउथ एसिया कार्यक्रम दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट ल्यान ईभेन्ट मध्य एक भएको ईशानका सचिव आशिष दाहालले बताए । कार्यक्रमको समापन समारोहमा सचिव दाहालले अझ ठुला ई स्पोर्ट्सका अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम नेपालमा ल्याउन संघले पहल गरिरहेको बताएका थिए ।

नागरिक न्यूजका लेखक तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. उमेशप्रसाद घिमिरेलाई बाबियाखर्क बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) ले अभिनन्दन गरेको छ।

संस्थाको ३०औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा डा. घिमिरेलाई विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेकोमा सम्मान गरिएको हो।

डा. घिमिरेले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत अनुसन्धान केन्द्रबाट वि.सं. २०८० मा पौरस्त्य दर्शनको परमलक्ष्य मानिने मोक्षतत्त्वमाथि तुलनात्मक अध्ययन गरी विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेका हुन्। उनको संस्कृत शोधप्रबन्धमा विभिन्न दार्शनिक परम्परामा प्रतिपादित मोक्षसम्बन्धी अवधारणाको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ।

बाबियाखर्क साकोसका सदस्यसमेत रहेका डा. घिमिरेले यसअघि संस्थाको कार्यसमिति सदस्य तथा विभिन्न उपसमितिमा रहेर संस्थागत विकास, व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा योगदान दिएका थिए।

संस्थाका अध्यक्ष ताराप्रसाद घिमिरेले विद्यावारिधि प्राप्त गर्दाका समयमा डा. घिमिरे कार्यसमिति सदस्य रहेकाले तत्काल सम्मान गर्न सम्भव नभएको र कार्यसमितिबाट अलग भएपछि साधारणसभाको अवसर पारेर अभिनन्दन गरिएको बताए।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार ऋषिराज घिमिरे, पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार घिमिरेलगायतको उपस्थिति थियो।

गत भदौ १० गते रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर सनाखत हुन नसकेका २८१ जनाको शवलाई भविष्यमा पहिचान खुले परिवारलाई बुझाउन मिल्ने गरी वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम र डिएनए परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरेपछि ती बेवारिसे शवलाई काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा सुरक्षित रूपमा गाडिएको हो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर थापाका अनुसार विपद् प्रभावित रसुवा, धादिङ र नुवाकोटबाट सङ्कलन गरी ल्याइएका ती शवहरूलाई गोकर्णेश्वर नगरपालिका-७ स्थित दक्षिणढोका वन क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिएको हो।

भविष्यमा डिएनए रिपोर्ट वा अन्य प्रमाणका आधारमा सनाखत भएमा सम्बन्धित परिवारलाई शव उत्खनन गरी हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी प्रहरीले सम्पूर्ण विवरण र नमुना सुरक्षित राखेको छ।

शव व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विशेष प्रकारको ‘एयरटाइट ब्याग’ प्रयोग गरिएको प्रहरी उपरीक्षक थापाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रत्येक ब्यागमा छुट्टाछुट्टै ट्याग नम्बर राखिएको छ। सोही ट्याग नम्बर र सङ्कलित डिएनए नमुनाको अभिलेखका आधारमा कुन शव कसको हो भनेर भविष्यमा सजिलै पहिचान गर्न सकिनेछ।

बाढीमा परी ठूलो जनधनको क्षति भएपछि विभिन्न स्थानबाट फेला परेका, तर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवहरू काठमाडौं ल्याइएको थियो।

हाल पहिचान हुन बाँकी सबै शवको डिएनए नमुना सुरक्षित राखी अनुसन्धान र सनाखतको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।

नेकपा एमालेले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। भोलिदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेण्डा तय गर्न आज बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउने सहमति गरेको हो।

एमालेको १०औँ सचिवालय बैठकले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पनि अनुमोदन गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

उपाध्यक्ष तथा कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा र महासचिव पोखरेलले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी अन्तिम रूप दिइएको हो। कार्यदलका संयोजक थापाले सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पछिल्लो प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा देशभरबाट प्राप्त सुझावलाई अनुसूचीका रूपमा समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा रहेको ‘तत्काल पुनर्गठन’ भन्ने शब्द भने हटाइएको छ।

कार्यदलको छलफलपछि सचिवालय बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएसँगै एमालेले भोलिदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि आवश्यक एजेण्डासमेत तय गरेको छ।

अब केन्द्रीय कमिटी बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक आयोजना गर्नेलगायत सचिवालयबाट प्रस्तावित विषयमा छलफल गर्नेछ।

टाटा मोटर्सको नयाँ टियागो ईभी अब अझ आकर्षक अफरसहित नेपाली बजारमा उपलब्ध भएको छ। नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.ले नयाँ टियागो ईभीलाई लक्षित गर्दै ‘जोडी–फुल्ली’ नामक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यस अवधिमा ग्राहकहरूले रु. ४.३ लाख डाउन पेमेन्ट गरेर नयाँ टियागो ईभी घर लैजान सक्नेछन्।

सेप्टेम्बर १९ देखि २६ सम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य ग्राहकलाई आफ्नो पुरानो गाडी एक्सचेन्ज गरी नयाँ विद्युतीय गाडीमा अपग्रेड हुने अवसरसँगै विभिन्न आकर्षक सुविधा तथा उपहार प्रदान गर्नु हो। यसको मुख्य सन्देश नै एक्सचेन्ज, अपग्रेड र सेलिब्रेट रहेको छ।

यसअन्तर्गत नयाँ टियागो ईभी बुकिङ गर्ने ग्राहकले हरेक बुकिङमा आकर्षक उपहार प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै, ग्राहकले आफ्नो पुरानो गाडी एक्सचेन्ज गर्दा बेस्ट एक्सचेन्ज भ्यालुएसनको सुविधा पाउनेछन्, जसले नयाँ विद्युतीय गाडीमा अपग्रेड गर्ने प्रक्रियालाई अझ सहज र आकर्षक बनाउनेछ।

ग्राहकलाई थप सुविधा दिने उद्देश्यले यस अवधिभर गाडी खरिद गर्ने ग्राहकका लागि निःशुल्क एसेसरीज, निःशुल्क वार्षिक सवारी कर तथा निःशुल्क होम चार्जिङ इन्स्टलेसनजस्ता सुविधा पनि समावेश गरिएको छ। यसले ग्राहकलाई गाडीको मूल्यसँगै खरिदपछिका आवश्यक सुविधामा समेत थप लाभ दिनेछ।

नयाँ टियागो ईभी आधुनिक डिजाइन, विद्युतीय ड्राइभिङको सहज अनुभव र दैनिक प्रयोगका लागि उपयोगी विशेषताका कारण नेपाली बजारमा लोकप्रिय विद्युतीय मोडलका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। आफ्नो पुरानो गाडीलाई नयाँ विद्युतीय सवारीसाधनमा परिवर्तन गर्न चाहने ग्राहकका लागि ‘जोडी–फुल्ली’ ले एक्सचेन्जदेखि नयाँ गाडी खरिदसम्मको प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

यस अवसरमा ग्राहकले नेपालभर रहेका टाटा मोटर्सका आधिकारिक शोरुममा सम्पर्क गरी नयाँ टियागो ईभीबारे जानकारी लिन, टेस्ट ड्राइभ गर्न तथा उपलब्ध अफरबारे बुझ्न सक्नेछन्। सीमित अवधिका लागि मात्र सञ्चालन हुने भएकाले इच्छुक ग्राहकले सेप्टेम्बर १९ देखि २६ सम्म यो विशेष अफरको लाभ लिन सक्नेछन्।

टाटा मोटर्सका कमर्सियल सवारीसाधनका ग्राहकलाई थप सहज, छिटो र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सिप्रदीको आधिकारिक सर्भिस सेन्टर श्री जाल्पादेवी अटोवर्क्सले आफ्नो सेवा समय विस्तार गरेको छ।

२०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी सर्भिस सेन्टरले अब बिहान ९ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो। यसअघि सर्भिस सेन्टरको सेवा समय बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म रहेको थियो।

नयाँ व्यवस्थासँगै दिनभर सवारी सञ्चालन गर्ने ग्राहकले समेत साँझको समयमा आफ्नो सवारीको आवश्यक मर्मत तथा सर्भिस गराउन सक्नेछन्।ग्राहकको समय र सञ्चालन आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सेवा अवधि रातिसम्म विस्तार गरिएको जनाइएको छ।

अवैध र नक्कली पार्ट्स तथा लुब्रिकेन्टसको प्रयोगले गाडीको इन्जिन, ब्रेक र क्लच प्रणालीलाई छोटो समयमै ध्वस्त बनाउने मात्र नभई मर्मत खर्च अत्यधिक बढाउँछ।श्री जाल्पादेवी अटोवर्क्समा टाटा कमर्सियल भेहिकलकालागि अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण, TATA Genuine Spare Parts, दक्ष तथा प्रशिक्षित प्राविधिक, छिटो तथा भरपर्दो सेवा तथा उच्चतम सुरक्षा मापदण्डअनुसारको सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

सेवा विस्तारले विशेषगरी यात्रु तथा मालवाहक व्यावसायिक सवारी सञ्चालन गर्ने ग्राहकलाई नियमित काम प्रभावित नगरी सवारी मर्मत तथा सर्भिस गर्न थप सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सवारीको डाउनटाइम कम गर्दै अधिकतम आम्दानी र न्यूनतम सञ्चालन खर्च सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यअनुसार सेवा व्यवस्थापन गरिएको सिप्रदीले जनाएको छ।

टाटा मोटर्स कमर्सियल भेहिकलका ग्राहकलाई बिक्रीपछिको सेवा थप पहुँचयोग्य र सुविधाजनक बनाउने प्रयासअन्तर्गत सुरु गरिएको विस्तारित सेवा समयले आकस्मिक तथा नियमित मर्मतसम्भारका लागि समेत ग्राहकलाई थप विकल्प उपलब्ध गराउनेछ।

विपद्का कारण परिवारबाट छुटेका, अभिभावक वा संरक्षकविहीन भएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता परेका बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणका लागि सरकारले ‘स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

योजनाअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, ठेचोमा बालबालिकाका लागि अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सञ्चालनमा ल्याएको ठेचोस्थित केन्द्र विपद् प्रभावित तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई तत्काल सुरक्षित आश्रय र आवश्यक संरक्षण सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो।

केन्द्रमा बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्तै, बालबालिकाको पारिवारिक अवस्था पहिचान गर्नुका साथै उनीहरूका परिवार वा आफन्तको खोजीसमेत गरिनेछ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै सम्भव भएसम्म उनीहरूलाई परिवार वा उपयुक्त आफन्तसँग सुरक्षित रूपमा पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

परिवार वा आफन्तसँग सुरक्षित पुनर्मिलन सम्भव नभएको अवस्थामा भने बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सुरक्षा र आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरिनेछ। त्यसपछि प्रचलित कानुन तथा मापदण्डबमोजिम दीर्घकालीन सुरक्षित संरक्षणको व्यवस्था अन्तिम विकल्पका रूपमा गरिनेछ।

सरकारले विपद्का बेला परिवारबाट छुट्न पुगेका वा संरक्षणको आवश्यकता परेका बालबालिकालाई तत्काल सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको परिवारसँग पुनर्मिलनलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको हो।

पाल्पाको तानसेन नगरपालिका-८ भालेबासस्थित सिद्धार्थ राजमार्गमा फोर्स गाडी दुर्घटना हुँदा घाइते भएका छ जनामध्ये एक जनाको मृत्यु भएको छ।

पूर्वखोला गाउँपालिका-४ की ६३ वर्षीया अनुसरा खाम्चाको उपचारका क्रममा लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा मृत्यु भएको अस्पतालका निमित्त निर्देशक अनुप आचार्यले जानकारी दिए।

बुटवलबाट तानसेनतर्फ आउँदै गरेको भे१ज ९७६ नम्बरको फोर्स गाडी आज दिउँसो दुर्घटना हुँदा खाम्चा गम्भीर घाइते भएका थिए।

दुर्घटनामा चालकसहित पाँच जना घाइते रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पूर्वखोला गाउँपालिका-१ का २९ वर्षीय चालक नरबहादुर राना, सोही स्थानका ५० वर्षीय कृष्णबहादुर राजमगर, पूर्वखोला गाउँपालिका-४ घर भई हाल तानसेन नगरपालिका-४ भगवतीटोल बस्ने २८ वर्षीया मनकुमारी सारु, उनकी सात वर्षीया छोरी साहिरस सारु र मृतक अनुसरा खाम्चाकी पाँच वर्षीया नातिनी सायरा खाम्चा घाइते भएका छन्।

घाइते पाँचै जनाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा उपचार भइरहेको छ। गाडी आफैँ अनियन्त्रित भई सडकबाट २० मिटर तल खसेको प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टराईले बताए। उनका अनुसार घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

भक्तपुरस्थित भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा शय्या अभावले बिरामी उपचार सेवा नपाई फर्कनु परेको छ।

साँघुरो ठाउँमा अस्पताल सञ्चालन गर्नु परेकाले बिरामीलाई उपचार सेवा प्रवाह गर्न नसकेको अस्पतालले जनाएको छ।

अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई शय्या अभावले फर्काउनु परेको अस्पतालका निर्देशक डा उज्ज्वल चालिसेले जानकारी दिए।

उनले अस्पतालमा उपचारका सबै सेवा भए पनि शय्या अभावले बिरामीको उपचार गर्न नसकिएको बताए।

‘हामीसँग क्यान्सरको उपचारको सेवा सबै उपलब्ध छ’, निर्देशक डा चालिसेले भने,‘तर बिरामी राख्ने ठाउँ नभएर उपचार दिन सकेका छैनौँ।’

उनका अनुसार अस्पतालले दैनिक ३० क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार सेवा दिनुपर्ने भए पनि शय्या अभावले समस्या भएको छ।

तीमध्ये भर्ना गरेर क्यान्सरको उपचार गर्नुपर्ने १५ जना र १५ जना डे–केयरमा क्यान्सरको बिरामी रहेका छन्।

शल्यक्रिया र रेडियसन गर्न दुई हप्ता कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बिरामी उपचारका लागि कुर्नु परेपछि महँगो उपचार गर्न निजी अस्पताल तथा भारत जान बाध्य भएका छन्।

‘सेवा प्रभाव गर्ने क्षमता भए पनि हामीसँग पूर्वाधार छैन’, कार्यकारी निर्देशक डा चालिसेले भने, ‘पूर्वाधार अभावले हामीले गरिबी विपन्न बिरामीको उपचार गर्न नपाएर फर्काइरहेका छौँ। ती बिरामीले ऋण खोजेर निजी तथा भारतका अस्पतालमा उपचार गर्न जान बाध्य छन्।’

अस्पतालमा क्यान्सर उपचारका लागि ९० प्रतिशत सुविधा भए पनि बिरामीलाई शय्या अभावले अयन्त्र पठाउनुपर्ने बाध्यता छ।

नेपाल अर्बुद रोग निवारण सङ्घले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त अस्पताल २०७७ सालमा सरकारले विकास समितिअन्तर्गत ल्याएर सरकारी बनाएको हो।

अहिले भक्तपुर अस्पतालको जग्गामा सङ्घ बनाएको भौतिक पूर्वाधारमा अस्पतालले सञ्चालन भइरहेको छ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा चालिसले सरकारसँग पटकपटक आग्रह गरेर अन्यत्र सारेर अस्पतालको क्षमता बढाउन माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए।

‘सरकारले हामीलाई उपयुक्त ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराएर भवन बनाइदिएपछि दैनिक विरामीलाई हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन’, उनले भने, ‘हामी उपचार गर्नसक्ने सक्षम भए पनि ठाउँ अभावले बिरामीको उपचार दिन नसकेकामा दुःख लाग्छ।’

निर्देशक डा चालिसेका अनुसार क्यान्सर अस्पतालका लागि भक्तपुरमा तीन ठाउँमा जग्गा हेरिएको छ। चाँगुनारायणको छालिङ, सूर्यविनायक र मूलपानीमा गरी तीन ठाउँ हेरे पनि जग्गा प्राप्त प्रक्रियाले अहिलेसममा जग्गा प्राप्ति भएको छैन।

एक सय ६५ शय्याको अस्पतालमा दैनिक ७०० भन्दाबढी बिरामी उपचार लागि आउने गर्दछन्। यो सङ्ख्या गत वर्षभन्दा दोब्बर हो।

‘अस्पतालको प्रदान गर्ने सेवा गुणस्तरीय भएर होला अहिले अस्पतालमा गत वर्षभन्दा दोब्बर बिरामी आउने गरेका छन्’, निर्देशक डा चालिसेले भने, ‘दोब्बर बिरामीलाई उपचार गर्न सक्षम भए पनि पूर्वाधारको कमी छ।’

उपचारमा आएकामध्ये ८० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामी हुन्। अस्पतालमा दैनिक आठदेखि १० जनासम्म शल्यक्रिया, ७० जना किमो चढाउनुपर्ने र १५० जनाको रेडियसन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अस्पताल साँघुरो ठाउँमा सञ्चालन गर्नुपरेकाले बिरामीलाई पनि सहज रुपमा उपचार दिन सकिएको छैन।

‘यति सानो ठाउँमा क्यान्सरका बिरामीको उपचार गर्न मिल्दैन तर पनि हामीले बाध्य भएर साँघुरो ठाउँमा गुणस्तरीय सेवा दिएका छौ’, कार्यकारी निर्देशक डा चालिसेले भने।

जिल्ला अदालत ललितपुरले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जिव पाण्डेलाई थप चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश भगवती शर्मा ढुंगानाको इजलासले जोशी र पाण्डेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी टीकाध्वज कार्कीले जानकारी दिए।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले शुक्रबार एन्फा मुख्यालयमा छापा मार्दै कोषाध्यक्ष जोशी र लेखापाल पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउपछि दुवैलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। अनुसन्धानका लागि थप समय आवश्यक रहेको भन्दै सीआईबीले हिरासत अवधि बढाउन अनुमति मागेको थियो।

अदालतको अनुमतिसँगै सीआईबीले दुवै जनामाथि थप चार दिन अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ। अनुसन्धानका क्रममा के विषयमा केन्द्रित भएर सोधपुछ भइरहेको छ भन्नेबारे विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

बाराको जितपुर सिमरास्थित एक होटलमा घाँटीमा चक्कु प्रहार गरी एक व्यक्तिको हत्या भएको छ। हत्यालगत्तै फरार भएका मुख्य आरोपी र घटनामा संलग्न अन्य ५ जनासहित ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका अनुसार, शनिबार साँझ करिब साढे ५ बजे जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-२ स्थित सम्झना स्टाफ होटलमा ३५ वर्षीय शेरबहादुर खड्कामाथि चक्कु प्रहार भएको थियो। सोही उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ बस्ने २२ वर्षीय आयुष राईले खड्काको घाँटीमा चक्कु हानेका थिए।

गम्भीर घाइते भएका खड्कालाई उपचारका लागि वीरगन्जस्थित बयोधा अस्पताल लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा साँझ ६:४० बजे उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

हत्यापछि फरार रहेका मुख्य आरोपी आयुष राईलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट खटिएको टोलीले सोही राति १० बजे पक्राउ गरेको हो। उनी जितपुर सिमरा-१६ महेन्द्रनगरस्थित धानबारीमा लुकिछिपी बसेको अवस्थामा फेला परेका थिए।

यस्तै, उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अन्य ५ जनालाई पनि पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा पर्सा ठोरी घर भई हाल जितपुर सिमरा-२ बस्ने ३४ वर्षीया बिन्दु तामाङ, जितपुर सिमरा-२ का ३० वर्षीय रामबहादुर तिमिल्सिना र २३ वर्षीय रत्न पाख्रिन तामाङ रहेका छन्।

त्यसैगरी, जितपुर सिमरा-१६ की ४३ वर्षीया शान्ति राई र ४० वर्षीया सिता थापामगर पनि पक्राउ परेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) मिनबहादुर घलेले पक्राउ परेका ६ जनामाथि ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिए।

उनीहरूलाई बारा जिल्ला अदालत कलैयाबाट ५ दिनको म्याद थप गरी इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरामार्फत थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु एकै वर्षमा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँले थपिएको छ। महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण गरिएको थियो। त्यस क्रममा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। यो लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकमको ३.७७ प्रतिशत हो।

वर्षेनी बेरुजु फर्छ्योट हुनुपर्नेमा उल्टै थपिँदै गएपछि मधेस प्रदेश सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि विशेष योजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बेरुजु फर्छ्योटको अवस्था अध्ययन गर्न केही दिनभित्रै प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमा टोली पठाउने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। टोलीले बेरुजुको अवस्था अनुगमन गर्नुका साथै आवश्यक छानबिनसमेत गर्ने बताइएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पनि बेरुजु घट्नुको साटो बढ्दै गएको स्वीकार गरेका छन्। उनले बेरुजु न्यूनीकरण र फर्छ्योटका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारको कुल बेरुजुमध्ये १ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ। यो कुल बेरुजुको ७२.९९ प्रतिशत हो।

नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये ५९ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको रकमका रूपमा देखाइएको छ। त्यस्तै ७५ करोड ३५ लाख ५८ हजार रुपैयाँको आवश्यक प्रमाण तथा कागजात पेस नभएको र २ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ सोधभर्ना नलिइएको रकम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारको ४४ करोड ९९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजु रहेको छ। ५ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ भने असुल गर्नुपर्ने बेरुजुका रूपमा देखिएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको ठूलो बेरुजु रकम फर्छ्योट गर्नु मधेस प्रदेश सरकारका लागि वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनसँग जोडिएको प्रमुख चुनौती बनेको छ।

तेहरानले मध्यस्थकर्तामार्फत वासिङ्टनलाई रणनीतिक हर्मुज जलसन्धि पुनः खोल्नका लागि आफ्ना सर्तहरू पठाएको इरानका मुख्य वार्ताकारले आइतबार जानकारी गराएका छन्। इरानले मध्यपूर्व युद्धभरि नै यो जलमार्गमा नियन्त्रण कायम गरेको छ।

फेब्रुअरीको अन्त्यतिर अमेरिका–इजरायली हमलाबाट सुरु भएको मध्यपूर्व द्वन्द्वमा अमेरिका र इरान महिनौँदेखि गतिरोधमा फसेका छन्।

तेहरानले त्यसयता विश्वको तेल र ग्यासका लागि महत्वपूर्ण यातायात मार्ग हर्मुज जलमार्गमाथि कडा नियन्त्रण कायम राखेको छ भने वासिङ्टनले इरानी बन्दरगाह र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने अभियान चलाएको छ।

‘हाम्रा सन्देश र सर्तहरूको व्याख्या मध्यस्थकर्तामार्फत अर्को पक्षलाई स्पष्ट रूपमा पुर्‍याइएको छ,’ इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले भनेका छन्। युद्ध अन्त्यका लागि भएका वार्तामा उनी मुख्य वार्ताकारका रूपमा रहेका छन्।

‘जबसम्म सर्तहरू पूरा हुँदैनन् र अमेरिकी प्रतिबद्धताहरू पालना हुँदैनन्, तबसम्म वार्ताअघिको अवस्थामा फर्कन र जलमार्ग खुला गर्ने कुरा सम्भव हुनेछैन,’ उनले इरानी राष्ट्रिय टेलिभिजलाई दिएको एक अन्तवार्तामा भने।

इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रमुख मोहसेन रेजाइले शनिबार भनेका थिए, ‘इस्लामिक गणतन्त्र (इरान) ले मध्यस्थकर्ता कतारमार्फत अमेरिकासामु आफ्ना सर्तहरू पठाएको छ।’

‘हाम्रा सर्तहरूमा सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य, हाम्रा रोकिएका कोषहरूको रिहाई र नौसेना नाकाबन्दी अन्त्य रहेका छन्,’ उनले अल–जजिरासँगको अन्तर्वार्तामा भने।

इरानी अधिकारीहरूले भनेका छन्, ‘मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोहसिन नक्वी आइतबार वार्ताका लागि तेहरान आउने कार्यक्रम रहेको छ।’

यसैबीच, इरानको खातम अल–अनबिया केन्द्रीय सैन्य कमान्डले टेलिभिजनमा प्रसारित वक्तव्यमार्फत् आइतबार संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्ध एक चेतावनी जारी गरेको छ।

‘यदि अमेरिकाले इस्लामिक इरानसँग व्यवहार गर्दा गल्ती गर्‍यो भने कुनै सीमा वा संयम बिना त्यस देशका मध्यपूर्व क्षेत्रका सबै आधार र हितहरू प्रभावकारी र पीडादायक हमलाको निरन्तर निशाना बन्नेछन्।’

नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मको दायित्व स्थानीय सरकारले लिने समाजवादी नीतिलाई व्यवहारमा उतार्दै भक्तपुर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि ख्वप आदर निकेतन सञ्चालनमा ल्याएको छ।

परिवारको स्याहार नपाएका वृद्धवृद्धाले मासिक १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर स्वास्थ्य सेवासहितको यस निकेतनमा बस्न पाउनेछन्।

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं-६ अंचा पुखु (पोखरी) परिसरमा निर्माण गरिएको उक्त निकेतनको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले आइतबार उद्घाटन गरे।

सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने यस निकेतनमा बस्न हालसम्म वडा नं-१ देखि १० सम्मका २० जना ज्येष्ठ नागरिकले नाम दर्ता गराइसकेका छन्।

उद्घाटन कार्यक्रममा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले निकेतनमा भर्ना भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई फूलमाला लगाएर स्वागत गरेका थिए।

शिशु स्याहार केन्द्रदेखि कलेजसम्म र स्वास्थ्य उपचारका लागि ख्वप अस्पताल सञ्चालन गरिसकेको नगरपालिकाले अब वृद्धवृद्धाको स्याहारको जिम्मा पनि लिएको उनले बताए।

आफ्नो पार्टीको समाजवादी सिद्धान्तअनुरूप निर्वाचनमा विजयी भएपछि सोही अवधारणालाई नगरपालिकाले अगाडि बढाइरहेको नगर प्रमुख प्रजापतिको भनाइ छ।

आदर निकेतनमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। नगरपालिकाका अनुसार त्यहाँ नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि डाक्टरको व्यवस्था हुनुका साथै नर्सिङ स्टेसनमा एक जना नर्स सधैँ खटिनेछन्। पोषणविज्ञको सल्लाहअनुसार खाना खुवाइने यस निकेतनमा शुद्ध पिउने पानीका साथै मनोरञ्जनका लागि टेलिभिजन, परम्परागत खेल र भजन-कीर्तनको व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ।

कार्यक्रममा उपप्रमुख रजनी जोशीले जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार तथा नागरिकका सामाजिक आवश्यकतासँग जोडिएका विषयमा जिम्मेवारी लिने नीति नगरपालिकाले अवलम्बन गरेको बताइन्।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित वातावरण, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सहभागिताको अवसर प्रदान गर्न निकेतन स्थापना गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्।

दशकौंपछि पहिलो पटक यस्तो आदर निकेतन सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको भन्दै कार्यक्रममा खुसी व्यक्त गरिएको थियो। समारोहमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाई, ख्वप अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर डा. मजेशप्रताप मल्ल, वडा नं-६ का वडा अध्यक्ष डा. हरिराम सुवाल, महिला वडा सदस्य रोशनीमैयाँ सुवाल लगायतले निकेतनको महत्त्व र आवश्यकतामाथि चर्चा गरेका थिए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मुलुक संकट, अस्थिरता र अनिश्चितताको अवस्थामा पुगेकाले वामपन्थी शक्तिबीच एकता अनिवार्य भएको बताएका छन्।

आइतबार राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टद्वारा लिखित ‘सहकारी ठगीको जालो’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै खनालले पछिल्लो समय वामपन्थी आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको बताए।

‘अहिले वामपन्थी आन्दोलन धेरै कमजोर भयो। अहिले त न्यूनतम रूपमा एकताबद्ध भएर जाऔँ भन्ने संस्कृति पनि देखिएको छैन। त्यस हुनाले सबै वामपन्थीहरूको बीचमा एकता अनिवार्य छ,’ उनले भने।

वामपन्थी शक्ति कमजोर हुँदै जाँदा देश अस्थिरता र अनिश्चितताको अवस्थामा पुगेको खनालको भनाइ थियो। उनले राष्ट्रिय मुद्दाहरू समाधान गर्न वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘अहिले एकदमै अस्थिरता अनि अनिश्चयताको अवस्थामा देश आइपुगेको छ,’ खनालले भने, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनले सुरुदेखि आफूलाई भन्दै हामी सबैभन्दा बढी देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन हौँ भनेर आएको हो र साँचो कुरा पनि हो, तर हामी आफैँले एकपछि अर्का गलत कार्यहरू, गलत सम्झौताहरू गर्न पुग्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि देशको राष्ट्रियता गम्भीर मोडमा उभिन पुगेको छ।’

खनालले वामपन्थी एकता केवल नेताहरूबीचको समझदारी वा नेतृत्वको तहमा हुने समीकरणमा सीमित हुन नहुने बताए।

नीति, सिद्धान्त, आदर्श तथा स्पष्ट वैचारिक–राजनीतिक दिशाका आधारमा हुने एकता मात्रै दिगो हुने उनको भनाइ थियो।

‘एकता भनेको नीतिको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, आदर्शको आधारमा एउटा सही वैचारिक–राजनीतिक दिशाको आधारमा मात्र एकता बनायौँ भने त्यो दिगो हुन्छ,’ खनालले भने, ‘वामपन्थी एकता भनेको टाउको जोडेर हुँदैन।’

मधेस प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सरकारको आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सेवा भएकाले मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

हालका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बैठकले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको निजी तथा स्वकीय सचिवालयमा रहेको विद्यमान सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी सङ्ख्या पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकार प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार सरकारले उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सचिवालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई कार्यबोझ, आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा व्यवस्थित गर्दै सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको उनले बता्ए।

त्यस्तै बैठकले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१ संशोधनको विधेयक मस्यौदा प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा तथा वृत्ति विकासका विषयलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधार गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ।

मन्त्री भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्तिको स्थायित्व, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो।

विशाल भण्डारीको निर्देशनमा रहेको रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’को चौथो सिजन शनिबारदेखि प्रसारण सुरु भएको छ।

शोको ग्रान्ड प्रिमियरस्वरूप पहिलो एपिसोड सार्वजनिक गरिएको हो। पहिलो एपिसोड हिमालय टेलिभिजनबाट राति ९ बजे तथा ओएसआर रियालिटीको युट्युब च्यानलबाट प्रसारण भएको थियो। एपिसोडमा अभिनेता दीपकराज गिरी र अभिनेत्री केकी अधिकारी पाहुनाका रूपमा सहभागी भएका थिए।

विगतका सिजनको तुलनामा चौथो सिजनमा निर्णायक प्यानलमा केही परिवर्तन गरिएको छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सिजनमा निर्णायक रहेकी ऋचा शर्मा भने निरन्तर छिन्। यसपटक मनोज गजुरेल, सन्तोष पन्त र प्रदीप भट्टराईको स्थानमा जितु नेपाल र बुद्धि तामाङ जोडिएका छन्।

तीनवटै सिजनमा एउटै निर्णायक प्यानल रहँदा जोकको प्याटर्न र ‘इनसाइड जोक’ पनि उस्तै हुँदै गएकाले यसपटक केही भेरिएसन ल्याउन निर्णायक प्यानल परिवर्तन गरिएको निर्देशक भण्डारीले बताएका छन्।

फरक जोक, नयाँ शैली र अझै ‘फ्रेस’ रोस्ट प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले निर्णायक प्यानलमा परिवर्तन गरिएको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रम सञ्चालनतर्फ पनि परिवर्तन गरिएको छ। मेक्सम गौडेलले कार्यक्रम सञ्चालनमा निरन्तरता पाएका छन् भने रीमा विश्वकर्मा सांसद बनेपछि उनको स्थानमा नम्रता श्रेष्ठलाई ल्याइएको छ।

करिब ३० एपिसोडको यो शोका प्रमुख कार्यकारी निर्माता सगुन पाण्डे हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भोटेकोशी विपद्का कारण स्थगित गरिएका पार्टीका सम्पूर्ण आधिकारिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले भोटेकोशी विपद् व्यवस्थापन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालको सहभागिता, मधेश प्रदेशको संगठनात्मक अवस्थालगायत विषयमा निर्णय भएको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

बैठकले भोटेकोशी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर शव पहिचान हुन नसकेकाहरूको शीघ्र डीएनए परीक्षण गर्न तथा बेपत्ता भई आशा मारिसकेका व्यक्तिको हकमा परिवारको सहमतिमा मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन जान लागेका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतको कार्यदललाई नेपालको विपद्सँग जोडिएका विषय, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वमञ्चमा नेपालको भूमिकाबारे सम्बोधन केन्द्रित गर्ने गरी तयारी गर्न नीतिगत निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

यस्तै, रास्वपाले ‘हामी सुन्छौं अभियान’, ‘नागरिक नीति र नेतृत्व’ अभियान, स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया तथा अन्य संगठनात्मक र जनसम्पर्कका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

दसैँ–तिहार नजिकिँदै जाँदा रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको खर्च तथा अनुदानको हिसाब मिलान हुन नसकेपछि जिल्लाका १२ स्थानीय तहको खाता सञ्चालन र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो किस्ता निकासा रोकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले जनाएको छ।

कोलेनिकाका अनुसार स्थानीय तहले स्रोतगत रूपमा खर्च व्यवस्थापन नगरेको, खर्च हुन नसकेको रकम समयमै फिर्ता नगरेको तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण मिलान हुन बाँकी रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको निकासा प्रक्रियामा समस्या देखिएको हो।

रौतहटका गौर, देवाही गोनाही, कटहरिया, बौधिमाई, गुजरा र वृन्दावन गरी छ स्थानीय तहको आवश्यक हिसाब मिलान भइसकेकाले रकम निकासा भइसकेको स्रोतले जनाएको छ। बाँकी १२ स्थानीय तहको भने हिसाब मिलान पूरा नभएकाले खाता सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ।

खाता सञ्चालन नहुँदा स्थानीय तहको दैनिक आर्थिक कारोबारदेखि कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकलाई गरिने भुक्तानीसम्म प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। दसैँ–तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा स्थानीय तहको वित्तीय कारोबार रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा समेत पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

गढीमाईमा चार करोडको सशर्त अनुदानको खोजी

रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्ष प्राप्त भएको सशर्त अनुदानमध्ये खर्च हुन नसकेको भनिएको करिब चार करोड रुपैयाँको व्यवस्थापनलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।

सशर्त अनुदान तोकिएको कार्यक्रम र प्रयोजनमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। खर्च हुन नसकेको रकमसमेत सम्बन्धित तहले फिर्ता गर्नुपर्ने वित्तीय प्रावधान छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भए सम्बन्धित स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो रकम फिर्ता नभए अर्को वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर गढीमाई नगरपालिकामा खर्च हुन नसकेको भनिएको रकम अन्य शीर्षकमा व्यवस्थापन गरिएको स्रोतको दाबी छ। कोलेनिकासँग समन्वय गरेर हिसाब मिलान गरी खाता सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताइए पनि उक्त रकमको वास्तविक अवस्था, कुन शीर्षकमा खर्च देखाइएको हो र कति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने थियो भन्नेबारे नगरपालिकाले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट विवरण दिएको छैन।

रौतहटका केही स्थानीय तहले खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदान फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा गढीमाई र गरुडा नगरपालिकाले त्यस्तो रकम फिर्ता नगरेको विषयले थप प्रश्न उठाएको छ।

गरुडामा पनि करिब ६ करोडको अनुदान

गरुडा नगरपालिकामा समेत गत आर्थिक वर्ष सशर्त अनुदानतर्फ करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ।

खर्च हुन नसकेको रकम सरकारी खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि उक्त रकम फिर्ता नगरी नगरपालिकाको खाता सञ्चालन तथा निकासा गरिएको आरोप स्रोतले लगाएको छ।

यद्यपि रकम वास्तवमै कुन शीर्षकमा खर्च देखाइएको हो, कति रकम खर्च भयो र कति फिर्ता गर्नुपर्ने थियो भन्ने विषयमा आधिकारिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक नभएकाले आरोपलाई वित्तीय परीक्षणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यससँगै कोलेनिकाबाट भएको हिसाब मिलान, निकासा प्रक्रिया र रकमको वास्तविक अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठेको छ।

लेखापालको सरुवाले थप्यो अर्को विवाद

गरुडा नगरपालिकामा कार्यरत लेखापाल कुमार ठाकुरको सरुवा पनि विवादमा परेको छ।

स्रोतका अनुसार ठाकुरलाई मधेस प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सरुवा गरिएको हो। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा तथा काजसम्बन्धी प्रक्रियामा सम्बन्धित कार्यालयबीचको समन्वय र सहमतिको विषयलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला भएको सरुवाले प्रशासनिक प्रक्रियामाथि थप चासो बढाएको छ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवाको कानुनी आधार, सम्बन्धित निकायको अधिकार क्षेत्र तथा आवश्यक सहमतिको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले यसबारे पनि आधिकारिक स्पष्टीकरण आवश्यक देखिएको छ।

हिसाब मिलानको समस्या मात्रै कि वित्तीय अनुशासनको कमजोरी ?

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि रौतहटका १२ स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको हिसाब मिलान गर्न नसक्नुले स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी सशर्त अनुदानजस्तो तोकिएको उद्देश्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने रकमको खर्च, बाँकी रकम र फिर्तीको विवरण सार्वजनिक नहुँदा आर्थिक व्यवस्थापन थप शंकाको घेरामा परेको छ।

अब सम्बन्धित पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको सशर्त अनुदान, भएको खर्च, बाँकी रकम, फिर्ता गरिएको रकम र फिर्ता गर्न बाँकी रकमको स्रोतगत तथा शीर्षकगत विवरण सार्वजनिक गरे मात्रै वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुनेछ।

तर रकमको व्यवस्थापन कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष आरोपका आधारमा निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि कोलेनिका, महालेखा परीक्षक तथा सम्बन्धित निकायबाट हुने वित्तीय परीक्षण र अभिलेखको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

सुर्खेत प्रहरीले एक लाख ९७ हजार रुपैयाँसहित सात जना जुवाडे पक्राउ गरेको छ।

प्रहरीले वीरेन्द्रनगर–११ पिपिरास्थित उमापति गौतमको घरबाट १८ बुक तास, एक लाख ९७ हजार २२० नगदसहित सात जनालाई आइतबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले सुचनाका आधारमा पक्राउ गरिएको हो।