नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयभित्र शिक्षक बढुवा र नियुक्तिमा देखिएको नीतिगत अनियमितताको समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेपछि मंगलबार बसेको विश्वविद्यालयको ७६औं बैठकमा पदाधिकारीले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम पारित हुन सकेनन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सहकुलपतिको हैसियतले अध्यक्षता गरेको सभामा नागरिक दैनिकले उठाएका विषयवस्तुमा मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग सोधेकी थिइन्।

विश्वविद्यालयमा देखिएका नीतिगत अनियमिताबारे अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न समिति बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको मन्त्रीका कानुन तथा सञ्चारविज्ञ हरिश भट्टले बताए। उनका अनुसार सभामा बजेट मात्र पारित भयो तर पदाधिकारीले पेस गरेको अन्य कुनै पनि प्रस्ताव पारित भएनन्। सेवा आयोगले आफूखुसी निर्देशिका संशोधन गरी विश्वविद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति तथा बढुवाको समाचार नागरिक दैनिकले सोमबार प्रकाशित गरेको थियो।

आफ्ना निकटतमको नियुक्ति र बढुवा गर्न पदाधिकारीले विश्वविद्यालयका नीति नियमसमेत आफू अनुकूल संशोधन गरी शिक्षकलाई बढुवा गरेका छन्। विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीले आफूनिकट शिक्षकलाई बढुवा गर्न र शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्य सम्पादन, मूल्यांकन तथा कार्य क्षमता, अंक विभाजन एवं सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका २०६७ लाई २०७८ फागुन ८ मा तथा कर्मचारी नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका २०६८ लाई २०७८ फागुन ८ मा संशोधन गरी बढुवाका लागि आफू अनुकूल व्यवस्था गरेर शिक्षकको बढुवा र नियुक्ति गरेको छ।

सेवा आयोगले निर्देशिका संशोधन गरी बढुवा र नियुक्तिको विज्ञापन प्रकाशित भएपछिको समयदेखि ३५ दिनभित्र प्रकाशित लेखरचनासमेत पेस गर्ने आधार बनाएपछि विश्वविद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीविरुद्ध उत्रिएका छन्। यही विषयमा विश्वविद्यालयमा अख्तियार र सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ।

मंगलरबार बालुवाटारमा बसेको सभामा उपकुलपति यादवप्रकाश लामिछाने, कुलसचिव माधव अधिकारी र शिक्षाध्यक्ष भीम खतिवडालगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सभाले कुलसचिव माधव अधिकारीले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल बजेट एक अर्ब ४२ करोड पारित गरेको छ।सभाले गत वर्षको बजेट पारित गरी बल्ल वैधानिकता दिएको छ।

यसैगरी सभामा विद्यार्थी कम भएको विश्वविद्यालयले १५ वटा विषय समितिलाई वृद्धि गरी २१ वटा बनाएर प्रस्ताव पेस गरेकोमा सहकुलपति श्रेष्ठले प्रश्न उठाएकी थिइन्। ‘विद्यार्र्थी नै नभएको विषयमा समेत विषय समिति गठन गरी प्रस्ताव सभामा पेस भएपछि सहकुलपतिज्यूले प्रश्न उठाउनुभएको थियो,’ भट्टले भने, ‘विद्यार्थी र शिक्षको अनुपातसमेत मिलेको देखिएन। विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी हुनुहुन्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विद्यार्थी उत्पादित तथ्यांक र विश्वविद्यालयले सभामा पेस गरेको विद्यार्थी उत्पादित संख्यासमेत मेल खाएको छैन।’

विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधव अधिकारीले पेस गरेको प्रस्तावमा हाल भइरहेको विषय समितिको विद्यमान अवस्थामा संशोधन परिमार्जन सम्बन्धमा हाल भएका १५ विषय समितिलाई बढाएर २१ वटा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

यसैगरी, विश्वविद्यालयमा हाल विज्ञान विषयको पठनपाठन सञ्चालन नभएकोले विज्ञान विषय समिति हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

उपकुलपति प्राडा यादव प्रकाश लामिछानेले पेस गरेको प्रस्तावमा शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ को विद्यार्थी उत्पादन प्रगतितर्फ आयुर्वेद उत्तरमध्यमा तह, शास्त्री तह, आयुर्वेद स्नातक, शिक्षाशास्त्री, आचार्य तह, योग, कर्मकान्ड र विदेशी भाषा परीक्षण, स्वतन्त्र/मौका परीक्षा र प्राच्यधर्मदर्शन, विद्यावारिधि तथा अन्य अनुसन्धानमा गरी कुल एक हजार पाँच सय ९४ जनशक्ति उत्पादन गरेको उल्लेख छ। जबकि यही समयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार संस्कृत विश्वविद्यालयले चार सय ६५ जनशक्ति उत्पादन गरेको उल्लेख गरेको छ।

कुलसचिव अधिकारीले भने मंगलबार बसेको विश्वविद्यालयको सभाले बजेटबाहेक कुनै पनि कार्यक्रम पारित नगरेको स्पष्ट पारे। उनले हाल विद्यार्थी नभएको विषयमा पनि भविष्यमा अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने वातावरण बन्ने लक्ष्यका साथ विषय समितिहरू सिफारिस गरिएको प्रष्ट्याए।

‘हामीले मंगलबार सभामा पेस गरेको विद्यार्थी उत्पादित संख्या तहगत नतिजाको आधारमा हो। अनुदान आयोगमा कसरी फरक पर्‍यो यसबारे अध्ययन हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘बजेटबाहेक अन्य कार्यक्रम पास हुन सकेन।

शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न समिति बनाउने भन्नुभयो। संस्कृत विश्वविद्यालय विशिष्ट किसिमको भएकोले हामीले भाषा संस्कृतको निम्ति अध्ययनको क्षेत्र हुन सक्ने भन्ने सम्भावना हेरेर विषय समिति निर्माण गरी पेस गरेका हौं।’

उनले राज्यले समेत संस्कृत विषयलाई संरक्षण गर्न नसकेकाले चुनौती थपिँदै गएको जिकिर गरे। ‘ग्रन्थ, शिलालेख अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विषय संस्कृत हो।

यी विषयमा विश्वविद्यालयले एउटा पनि उत्तराधिकारी उत्पादन गर्न सके ज्ञान र परम्परा सुरक्षित हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले विश्वविद्यालयबाट उत्तमध्यमा तह विनाविकल्प हटाएर थप समस्यामा पार्‍यो। यसले गर्दा रोजगारमूलक विषय आफै बेरोजगार बनेको छ। हाल विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुमा उत्तरमध्यमा विनाविकल्प हटाइनु अर्को भएकै संस्कृत पाठशाला झुुन्डिएको बोर्डभित्र पनि साधारण शिक्षा नै पठनपाठन गराउनु हो। यसकारण अब राज्यले संस्कृत विषयको संरक्षण गर्नुपर्छ।’विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा कुलप्रसाद कोइरालाले हाल भएकै विषय समिति पर्याप्त भएकाले अब थपिरहनु भनेको आफ्नालाई जागिर खुवाउनका लागि मात्र हुने बताए।

उनले आफू उपकुलपति हुँदा पनि काग्रेस, माओवादी, एमालेलगायत निकटले आफ्नालाई नियुक्ति खुवाउन निकै दबाब दिए पनि अस्वीकार गरेको बताए। एउटा विषय समिति थपिँदा तीन शिक्षक, दुई कर्मचारी र पाँच विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, हाल विश्वविद्यालयमा भएकै विषयमा विद्यार्थी छैनन्। त्यसैले विषय समिति थप्ने भनेको विश्वविद्यालयमाथि आर्थिक भार थप्नु हो। अर्बौको लगानी गरेर थोरै जनशक्ति उत्पादन भइरहेको अवस्थामा विषय समिति आवश्यक छैन,’ कोइरालाले भने।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले संचालन गरिरहेको कक्षा १२ को परीक्षामा चौथो दिनसम्म देशभरिका विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरूबाट २० मोबाइल जफत भएको छ।

परीक्षामा मोबाइल प्रयोग गरि अमर्यादित कार्य गरेको भन्दै काठमाडौं चाबहिलको दुई परीक्षा केन्द्र र तराईका केन्द्रहरूबाट कुल २० मोबाइल जफत गरिएकाे कक्षा १२ का परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले जानकारी दिए।

साथै परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल प्रयोग गरि अमर्यादित काम गर्ने पाँच परीक्षार्थीको यस वर्षको सबै परीक्षा रद्द गरिएको उनले सुनाए।

बोर्डले यो वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख १४ गतेदेखि संचालन गरेको थियो। वैशाख २६ गतेसम्म संचालन हुने उक्त परीक्षामा हालसम्म सिराहाका एक परीक्षा केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष समेत कारबाहीमा परेका छन्।

परीक्षा केन्द्रहरूमा परीक्षार्थीहरूले मोबाइल प्रयोग गरि परीक्षामा चिट चोर्ने लगायतका अमर्यादित क्रियाकलाप बढ्दै गएपछि बोर्डले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल पूर्ण रुपमा निषेधित गरिएको जनाउँदै नियम विपरित मोबाइल प्रयोग गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

‘सिराहाको परीक्षा केन्द्रमा पहिलो दिनको अंग्रेजी विषयको परीक्षामा ०८० सालकै प्रश्न पत्र डाउनलोड गरि प्रिन्ट गरेर केन्द्राध्यक्षले बाडेको पाइयो। त्यस लगत्तै परीक्षामा लापरबाही गर्ने ति केन्द्राध्यक्षलाई पनि कारबाही गरिएको छ,’ परीक्षा नियन्त्रक शर्माले नागरिक न्युजसँग भने, ‘आइतबारको गणित/ समाजशास्त्र विषयको परीक्षामा चिट चोर्न नदिएको भन्दै वीरगन्जमा रहेको हरिखेतान कलेजमा तोडफोड भएकाे छ।’

उनले थपे, ‘जनकपुर, महोत्तरी र सरलाहीका पाँच परीक्षा केन्द्रका पाँच विद्यार्थीले अनियमितता गरेको प्रमाण भेटिएपछि यो वर्षको सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गरिएको छ।’

यो वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा कुल चार लाख ९१ हजार ४ सय ९७ परीक्षार्थी सहभागि छन् र सबै भन्दा धेरै परीक्षा केन्द्र भएको काठमाडौं हो। यहाँ एक सय ४४ केन्द्र छन् भने सबै भन्दा थोरै मनाङ र मुस्ताङमा एक/एक वटा केन्द्र छन्।

परीक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन ५२ हजार ४ सय ७१ जनशक्ति परिचालन गरिएको बोर्डले जनाएको छ। देशभरि एक हजार ५ सय २६ केन्द्रबाट परीक्षार्थीले परीक्षा दिइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मध्यपश्चिम र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा ध्रुवकुमार गौतम र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा विजुकुमार थपलिया नियुक्त गरेका हुन्।

सरकारले दुवै विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिसका लागि समिति बनाएको थियो। समितिले नाम सिफारिस गरेको आधारमा उपकुलपति छनोट गरिएको हो।

बोर्डिङ स्कुलको नियमन गर्नका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ‘संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका–२०८०’ अहिले लागु छ। उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद १० को अनुसूची २ मा संस्थागत विद्यालयले लिन पाउने शुल्कबारे केही कुरा खुलाइएको छ।

उक्त मापदण्ड अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थी पहिलो पटक भर्ना हुँदा भर्ना शुल्क १ महिनाको मासिक शुल्क बराबर लिन पाइनेछ।

यस्तै, विद्यालयले मासिक पढाई शुल्क, कुल २ महिना बराबर नबढ्ने गरी वार्षिक शुल्क–अतिरिक्त, प्रयोगशाला मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार शुल्क लिन पाउने भनिएको छ। यसैगरी अनुसूचकै विविधमा कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, आवास शुल्क, परिवहन, भोजन, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, पौडी, गायन, नृत्य) र धरौटी बापत १ महिनाको मासिक शुल्क बराबर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस बाहेक बोर्डिङ स्कुलले अन्य कुनैपनि शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तथा निर्देशिकामा खुलाइएको छ। तर, आफ्नै मापदण्ड लत्त्याउँदै उपमहानगरपालिकाले थप शुल्क लिन पाउने गरी बोर्डिङ स्कुललाई ‘मलजल’ गरेको पाइएको छ। संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकलाई बोलाएर आफ्नै मापदण्ड विपरीत उपमहानगरपालिकाले थप शुल्क असुल्न सहजीकरण गरिदिएको हो।

उपमहानगरपालिकाले खेलकुद गतिविधि र एसी चलाउने स्कुलका लागि विद्युत् शुल्क लिन पाउने गरी बाटो सहज गरिदिएको हो।

उपमहानगरपालिकाले लागु गरेको मापदण्ड तथा निर्देशिकामा भने यी दुवै शुल्क लिन पूर्णतया निषेध गरिएको छ। विद्यार्थीलाई खेलकुद गतिविधि सिकाउने र एसीमा राख्ने निहुँमा केही स्कुलले चर्को शुल्क असुली रहेका बेला उपमहानगरपालिकाको यो निर्णयले स्कुललाई राहत मिलेको छ, भने अभिभावकको ढाँड सेकिएको छ।

केही स्कुलले समग्र विद्युत् महसुल असुल्ने माध्यम ‘एसी’ लाई बनाएका छन्। स्कुलले प्रत्येक विद्यार्थीबाट ३ सय रुपैयाँ उक्त शुल्क असुलेका छन्। स्कुलले असुल्दै आएको एसीको शुल्क ३ सय रुपैयाँलाई उपमहानगरपालिकाले अहिले वैधता दिएको हो।

त्यस्तै मापदण्ड विपरीत परिचय पत्र बापतको रकम पनि अधिकतम २ सय ५० रुपैयाँ लिन पाउने गरी उपमहानगरपालिकाले स्कुललाई सुविधा दिएको छ। उपमहानगरपालिकाले हालै नेपालगन्जका स्कुललाई क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ। शुल्क निर्धारणले पनि थप मर्का पारेको अभिभावकको गुनासो छ।

उपमहानगरपालिकाले ‘क’ वर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा अधिकतम मासिक शुल्क ४ हजार ५ सय र माध्यमिक तहमा अधिकतम ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन पाउने, ‘ख’ वर्गका विद्यालयले आधारभूतमा ३ हजार ७ सय ५० र माध्यमिक तहमा ४ हजार ६ सय तथा ‘ग’ वर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा ३ हजार र माध्यमिक तहमा ३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ मासिक शुल्क लिन पाउने गरी निर्धारण गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्कले बोर्डिङ स्कुललाई नै मलजल गरेको स्थानीय अभिभावक चन्द्र सुवेदीले बताए।

‘उपमहानगरपालिकाले वर्गीकरण गरेको ‘क’ वर्गकै स्कुलमा पढाइरहँदा मैले छोराको लागि मासिक शुल्क ३ हजार ५ सय तिर्नुपर्ने थियो, जब उपमहानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गर्‍यो, अब मैले छोराको लागि मासिक ५ हजार ५ सय तिर्नुपर्ने भयो,’ उनले नागरिक न्युजसँग भने ‘उपमहानगरपालिकाको निर्णय बोर्डिङ स्कुलका लागि राम्रो हतियार बन्यो।

’यो समस्या उपमहानगरपालिका क्षेत्रका अधिकांश स्कुलमा देखिन्छ। स्कुलले मनपरी शुल्क उठाएका छन्। मनपरी शुल्क उठाउन थालेपछि अभिभावकहरू मर्कामा परेका छन्। अधिकांश संस्थागत विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाएको पाइएको छ।

विद्यालयले वार्षिक र मासिक शुल्क, आइडी कार्ड, कम्प्युटर, डायरी लगायत शीर्षकबाट अभिभावकको ढाँड सेक्ने गरी शुल्क असुलेको पाइएको छ। संस्थागत विद्यालयले अधिकांश अभिभावकलाई ‘जेनरेटर’ र ‘एसी’ चलाएको भन्दै शुल्क असुलेका छन्।

उपमहानगरपालिकाले संस्थागत (बोर्डिङ स्कुल) विद्यालयको झनै मनोबल झन् बढ्ने खालका निर्णय गरेको अभिभावकको गुनासो छ। अभिभावकको ढाँड सेक्ने गरी शुल्क असुल्नेमा नेपालगन्जका शक्तिशाली व्यक्ति कै विद्यालय रहेको अभिभावक बताउँछन्।

‘बोर्डिङ स्कुलले हरेक वर्ष विभिन्न बहानामा शुल्क बढाउँदै आएका छन्, यस वर्ष त उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समिति आफैले शुल्क तोकिदियो, बोर्डिङ स्कुलका लागि यो झनै बहाना गर्ने माध्यम बन्यो,’ एक अभिभावकले भने। उपमहानगरपालिकाको शुल्क निर्धारण नै अभिभावकलाई मर्का पार्ने खालको भएको उनीहरूको गुनासो छ।

उपमहानगरपालिकाले भने शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइएको जनाएको छ। उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोर्ख थापाले संस्थागत विद्यालयको हकमा आधारभूत र माध्यमिक तहका लागि अधिकतम शुल्क तोकेको बताए। तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुलेको पाइएमा कारबाही गरिने सुनाए।

नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बोर्डिङ स्कुललाई ११ बुँदे निर्देशन दिइएको बताए। ‘११ बुँदा बाहेकका शीर्षक र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता स्कुललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्छौ,’ उनले भने।

नगर शिक्षा समितिकै स्कुलले मनपरी शुल्क असुलेको आरोप

उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिका सदस्यले सञ्चालन गरेको बोर्डिङ स्कुलले नै विद्यार्थीबाट मनपरी रुपमा शुल्क असुलेको गुनासो आएको छ।

नगर शिक्षा समितिका सदस्य विकास बज्राचार्यले सञ्चालन गरेको युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमीले विद्यार्थीबाट मापदण्ड विपरीत मनपरी शुल्क असुलेको हो। बज्राचार्य प्याब्सन नेपालगन्ज उपमहानगर अध्यक्ष समेत हुन्।

उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड तथा निर्देशिका विपरीत स्कुलले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुलेको पीडित अभिभावकले बताएका छन्। ‘नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको जिम्मेवार पदमा बस्ने, आफै नियम बनाउने र बनेको नियमलाई आफैले लत्त्याउने काम भएको छ,’ अभिभावकले भने ‘जथाभाबी शुल्क असुले पनि स्कुललाई कारबाही भएको छैन।’

उक्त स्कुलले मनपरी रुपमा लिनै नमिल्ने विभिन्न शीर्षकहरूमा शुल्क असुलेको मौखिक उजुरी अभिभावकले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा दिएका छन्। तर, उपमहानगरपालिकाले आफ्नै नगर शिक्षा समितिका सदस्यले सञ्चालन गरेको स्कुललाई कारबाही गर्न सकेको छैन। कारबाही नहुनुमा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको अभिभावकको आरोप छ।

केही दिन अघि अभिभावकको चर्को दबाबका कारण उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिका केही व्यक्तिहरू स्कुलमा पुगेका थिए। त्यहाँ पुगे पनि स्कुललाई कुनै कारबाही नभएको पीडित अभिभावकले दुखेसो पोखे।

‘हामीहरुले कठोर परिश्रम गरेर आफ्ना छोरा छोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाएका छौं, कुनै रहरले पढाएको होइन, तर स्कुलले चाही वर्षेनी शुल्क बढाउँदै, फरक–फरक शीर्षक राखेर पैसा असुल्ने काम गरिरहेको छ,’ अर्का अभिभावकले भने ‘आर्थिक संकट परिरहेका बेलामा स्कुलले हाम्रो ढाँड सेक्ने गरी पैसा असुलेको छ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख थापाले युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमीसहित केही स्कुलले अभिभावकबाट मनपरी रुपमा शुल्क असुलेको गुनासो आएको कुरा स्वीकार गरे।

‘युनाइटेडसहित अन्य स्कुलले मनपरी शुल्क असुलेको गुनासो आयो, त्यसपछि अनुगमन गर्न टोली पुगेको हो,’ उनले नागरिक न्युजसँग भने ‘मापदण्ड विपरीत शुल्क लिन नपाइने कुरालाई अब स्कुलले बुझ्नुपर्छ।’ समितिले अनुगमन गरिसकेपछि पनि स्कुलबाट मनपरी शुल्क असुली नरोकिएको पीडित अभिभावकले गुनासो गरेका छन्।

नगर शिक्षा समितिका एक सदस्यले मनपरी रुपमा शुल्क असुलेको प्रमाण प्राप्त हुँदा पनि सम्बन्धित स्कुललाई कारबाही नहुनु कानुनको बर्खिलाप भएको बताए।

‘मेयर साबलाई पनि यो विषयमा जानकारी छ, उहाँलाई पनि धेरै अभिभावकले ‘वाट्सएप’ मा बिलहरु पठाएका छन्, तर पनि उहाँ कारबाही गर्न चाहनुहुन्न,’ ती सदस्यले नाम नछाप्ने सर्तमा भने ‘शक्तिशाली व्यक्तिले सञ्चालन गरेका बोर्डिङ स्कुलले गरेको बदमासीलाई कारबाही गर्न अहिले आँखा चिम्लिँदा मेयर साब पछि अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ, उपमहानगरपालिका आफैले बनाएको मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयनमा जटिलता आउनेछ।’

संस्थागत (निजी) विद्यालयले मनोमानीरूपमा विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिएको भन्दै जनगुनासो बढ्न थालेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ती विद्यालयलाई नियमन गर्न थालेको छ। यसअघि संस्थागत विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेर भर्ना शुल्क तोके पनि यहाँ सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट महँगो शुल्क उठाइरहेका छन्।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले क, ख र ग गरी तीन वर्गमा संस्थागत विद्यालयलाई वर्गीकरणसमेत गरेको छ। आधारभूततर्फ क वर्गकालाई अधिकतम चार हजार पाँच सय, ख वर्गकालाई तीन हजार सात सय ५० र ग वर्गकालाई तीन हजार रुपैयाँ मासिक शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै माध्यमिक तहतर्फ क वर्गलाई पाँच हजार पाँच सय, ख वर्गलाई चार हजार ६ सय र ग वर्गका विद्यालयलाई तीन हजार सात सय ५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

संस्थागत विद्यालयहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क बराबरसम्म मात्र भर्ना शुल्क लिने र विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरेवापत भर्ना शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड नेपालगन्ज बनाएको छ। तर, यहाँका संस्थागत विद्यालयले उक्त मापदण्डभन्दा दोब्बर पैसा भर्ना शुल्कका नाममा लिएका जनगुनासो आएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए।

संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक दुई महिनाको शुल्क नबढ्ने गरी वार्षिक शुल्क लिन पाउने, संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट टाइ, बेल्डवापतको रकम नलिने र टाई वेल्ड अन्य सेवा प्रदायक निकायबाट व्यवस्था गर्ने, संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने परिचयपत्रवापत अधिकतम दुई सय ५० रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाउने नगरले मापदण्ड बनाएको छ।

त्यस्तै संस्थागत विद्यालयले खेलकुद सम्बन्धमा खेलकुदका विशेष प्रशिक्षण गर्ने भएमा मात्र अभिभावकसँगको सरसल्लाहबाट मात्र सोवापतको शुल्क लिन सक्ने, अन्यथा मासिकरुपमा शुल्क नलिने, संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीको कक्षाकोठामा एसी जडान भएको र विद्यार्थीले एसी प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र अधिकतम तीन सय रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने, संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीले कम्प्युटर प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र अधिकतम आठ सय रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने मापदण्ड बनाइएको नगर प्रमुख विष्टले जनाए।

‘संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र र टान्र्सफर प्रमाणपत्रवापत आधारभूत तहको हकमा अधिकतम एक हजार र माध्यमिक विद्यालयको हकमा अधिकतम दुई हजार मात्र लिन पाउने छन्। संस्थागत विद्यालयले भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र सोको विवरण विद्यार्थीको फोटोसहित विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्ने र सोको विवरण शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखामा पेश गर्ने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयले धरौटीको नाममा कुनै पनि रकम लिन पाउने छैन र यसर्थमाथि उल्लेख गरिएको सीमाभित्र रहेर संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन सक्ने छन्।’

नगरको मापदण्डलाई उल्लंघन भएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने उनको भनाइ छ। शिक्षामा संस्थागत विद्यालयको योगदान अतुलनीय भएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘अहिले बजारमा निजी शिक्षालाई माफियाका रुपमा चित्रित गरिएको छ। ती विद्यालयले शिक्षामा ठूलो योगदान पु¥याएका छन्। तर, शुल्कका कारण हुने अभिभावक र विद्यालयको मनमुटावले शिक्षालाई सही बाटोमा लिँदैन।’ अहिले विद्यार्थीको संस्थागत विद्यालयले उठाएको महँगो शुल्क समायोजन हुने उनको भनाइ छ।

अहिलेको शिक्षा रटन्ते नभइ सीपमूलक हुनुपर्ने लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले बताए। ‘रटन्ते शिक्षाको विकास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निश्चित शिक्षा हुँदा देशको ठूलो जनशक्ति पासपोर्ट समाएर विदेशिनु पुर्ने बाध्यता छ।’ नेपालमा सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गरी नेपाल निर्माणमा उक्त जनशक्ति लाग्नु पर्ने उनको भनाइ छ। बालबालिकाको दिमागमा सकारात्मक सचेतना दिने मूल दायित्व शिक्षा भएकाले विद्यार्थीको दिमागमा सकारात्मक चेत र हातमा सीप हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

आइतबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई बोलाएर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।

पछिल्लो समय संस्कृत शिक्षा कमजोर बन्दै गएको छ। विगतमा जस्ताे विद्यार्थीको चाप पछिल्लो समय घट्दै जानुको मुख्य कारण नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयभित्र बढ्दै गएको अनियमितताबारेको विवाद हो।

संस्कृत विश्वविद्यालय हाल विवादै विवादमा फस्दै गएपछि पठनपाठन भन्दा पनि मुद्दामामिला बढी झेलिरहेको छ। यसले विश्वविद्यालयको विश्वासनीयता कम हुनुका साथै शैक्षिक क्रियाकलाप छायाँमा पर्दै गएको छ।

शैक्षिक र प्राज्ञिक गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ भने पाठ्यक्रम पनि समय अनुकूल परिमार्जन हुन सकेको छैन। सरकारले विद्यार्थीलाई पैसा दिएर पढाउन चाहँदासमेत विद्यार्थी पाउन नसकेको अवस्था छ।

पछिलोपटक शिक्षक बढुवा र नियुक्तिमा नीतिगत अनियमितता भएको भन्नेबारे विवाद देखिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले आफूखुसी निर्देशिका संशोधन गरि नियुक्ति गरेको भन्दै विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू अक्रोशित बनेका छन्।

आफ्ना निकटम नियुक्ति र बढुवा गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको नीति नियमसमेत आफू अनुकूल संशोधन गरी शिक्षकलाई बढुवा गर्नसमेत पछि परेनन्।

विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीले निकटका शिक्षक बढुवा गर्न र शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्य सम्पादन मूल्यांकन तथा कार्य क्षमता, अंक विभाजन एवं सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका र कर्मचारी नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी बढुवाका लागि आफू अनुकूल शिक्षकको बढुवा र नियुक्ति गरेको छ।

सेवा आयोगले निर्देशिका संशोधन गरी बढुवा र नियुक्तिको विज्ञापन प्रकाशित भएको समयदेखि ३५ दिनभित्र प्रकाशित लेखरचनासमेत पेस गर्ने आधार बनाएपछि विश्वविद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी त्यसविरुद्ध उत्रिएका हुन्।

यसविरुद्ध पूर्वविद्यार्थी बाबुराम पोखरेलले गत फागुन पहिलो साता सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्। सर्वोच्चले विश्वविद्यालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले संस्कृत विश्वविद्यालयमा बर्सेनि एक अर्ब बजेट खर्च गर्दा पनि चार सय ६५ जनशक्ति मात्र उत्पदन हुँदै आएको छ। एकातिर विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ भने अर्कातर्फ शिक्षक संख्या थपिँदै गएको छ।

‘विश्वविद्यालयका कति विद्यार्थी र कति शिक्षक आवश्यक छन् भन्नेबारे कुनै अध्ययन अनुसन्धा नै नगरी फेरि ७२ उपप्राध्यापकको विज्ञापन गरेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘वार्षिक एक अर्ब खर्च गरेर चार सय ६५ जनशक्ति मात्र उत्पादन गर्न सक्नुले विश्वविद्यालयको दुर्दशा दर्शाउँछ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा २०८०/८१ को बजेट पास वैशाख १८ मा सिनेट बस्दै छ।’

निर्देशिका संशोधन गरी विज्ञापन खुलेको समयदेखि ३५ दिनभित्र प्रकाशित लेख रचनाका आधारमा हाल ४८ सहप्राध्यापक आन्तरिकबाट बढुवा भएर प्राध्यापक भएका छन् भने ३७ उपप्राध्यापक बढुवा भएर सहप्राध्यापक भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा आधा दर्जन उजुरी दर्ता भएका छन् संस्कृत विश्वविद्यालयविरुद्धमा यसबारे पनि छानबिन भइरहेको छ भने इन्जिनियरिङ अधययनका लागि बजेट बिनियोजन भइरहेको पाँच वर्ष भयो तर कक्षा सञ्चालन भएको छैन। तलब भत्ता भने खर्च भइरहेको छ।

पूर्व छात्रवृत्तिमा आयुर्वेद चिकित्सा पढाइ भए पनि ३० कोटा पनि पूरा हुँदैन। यति मात्र होइन विश्वविद्यालयका शिक्षकले विद्यार्थीलाई नियमित कक्षामा पढाउनु, शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नु र पाठ्यक्रम समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुभन्दा पनि निजी कलेजमा पढाउनुलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

त्यही भएर विश्वविद्यालयबाट डिप्लोमा कोर्स हटे पनि विज्ञानका चार शिक्षक दुर्गा केसी, वामदेव पोखरेल, ज्ञानेन्द्र मिश्र र उत्तम घिमिरे अझै पनि विश्वविद्यालयबाटै तलब खाइरहेका छन् जबकि उनीहरू निजी कलेजमा पढाउँदै आएको विश्वविद्यालयका विद्यार्थी बताउँछन्।

सरकारले पैसा दिएर पढाउन खोज्दा पनि संस्कृत विषय विद्यार्थी पढ्न चाहँदैनन्। यसको एउटै कारण हो पढेर के गर्ने ? संस्कृत विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शास्त्री अर्थात् स्नातक तहमा मासिक एक हजार तीन सय ५० र आचार्य आर्थात् स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि एक हजार पाँच सय मासिक दिँदा पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संस्कृत विषय अध्यन गर्ने रुचि देखाएका छैनन्।

विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष भीम खतिवडाले लामो सयमदेखि कार्यरत शिक्षकको प्रक्रिया पुर्‍याएर ४८ जनालाई प्राध्यापकमा र ३७ लाई सहप्राध्यापकमा आन्तरिक बढुवा गरिएको बताए। उनले जनआन्दोलनका बखत स्कुलबाट संस्कृत शिक्षा विस्थापन भएपछि विश्वविद्यालयतर्फ पनि संस्कृतमा विद्यार्थीको रुचि कम भएको उनले बताए।

‘प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको बढुवा नियुक्ति पूर्वविद्यार्थीले सेवा आयोगले आफुखुसी निर्देशिका परिमार्जन गरी नियुक्ति गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै मुद्दा हाल्नुभएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘विश्वविद्यालय सच्चिएर अघि बढ्छ।

मुख्य रूपमा संस्कृत शिक्षाको आधार भनेकै स्कुल हो। विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्ति स्कुलमा पढाउने हो। त्यो अहिले खपत छैन। तर, अर्कातर्फ आधुनिक संस्कृतका विषयहरू योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र वास्तुशास्त्रमा विश्वविद्यालयले शुल्क लिएर पढाउँछ। चाप बढी छ।’

संस्कृत शिक्षा भाषाको मूल भाषा भएकाले संस्कृत विश्वविद्यालय विशिष्ट प्रकारको हो। समाज र जीवन दर्शनको विषयवस्तु पठनपाठन र सिकाइ हुने भएकाले राज्य यस शिक्षाप्रति संवेदनशील हुन उनको आग्रह छ। यो विश्वविद्यालयमा हाल दुई हजार तीन सय ६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने सात सय ६० शिक्षक कार्यरत छन्।

कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका-३ की लक्ष्मी विकको पढ्ने बानीमा अहिले परिवर्तन आएको छ। स्थानीय रमा माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत लक्ष्मी विकले विद्यालयमा ध्यान दिएर पढ्ने भए पनि घरमा पढ्ने बानी पटक्कै थिएन्। अहिले घरमा ‘पढाइ कुना’ बनाएपछि लक्ष्मी विकको पढ्ने बानी र व्यवहारमा धेरै परिवर्तन आएको हो।

लक्ष्मी विकको घरमा अहिले एक कोठालाई विभिन्न शैक्षिक सामग्री टाँसेर सिकाइमैत्री कोठा अर्थात् पढाइ कुना बनाइएको छ। लक्ष्मीको पढाइ कुनामा कापी,कलम,पोसाक राख्ने ठाउँ छ। विद्यालयबाट घर फर्केपछि लक्ष्मीले झोला र विद्यालय पोसाक व्यवस्थित तरिकाले राख्ने गरेको उनकी आमा पार्वता विकले बताइन्। ‘पहिले घरमा पढ्ने बानी थिएन, पढाइ कुना बनाएपछि छोरी घरमा पढ्ने बानी परेकी छन्’, पार्वताले भनिन्, ‘हामीलाई यस्तो पढाइ कुना भन्ने थाहा थिएन, किर्डाक नेपालका सरहरुले सिकाएर बनाउन लगाउनुभयो, अहिले धेरै राम्रो भएको छ।’

नरहरिनाथ–३ की सन्तोसी बुढा पनि हरेक दिन विद्यालयबाट घर पुगेपछि सरासर पढाइ कुना भएकै कोठामा गएर गृहकार्य गर्न सुरु गछिन्। उनी त्यहीँ कोठामा पढ्छिन्। ‘पहिले घरमा पढाइ कुना नहुँदा नियमित पढ्ने बानी थिएन,आजभोलि नियमित पढ्न मन लाग्छ’, सन्तोषी भन्छिन्, ‘पढाइ कुना बनाइएको कोठामा जाउँ जाउँ लाग्छ, पढौँ पढौँ लाग्छ, पहिले घरमा पढ्नै मन लाग्दैन्थ्यो, विद्यालयमा मात्रै पढ्ने हो जस्तो लाग्थ्यो,अहिले विद्यालयभन्दा घरमा बनाइएको पढाइ कुनामा बढी पढ्न मन लाग्छ।’

पढाइ कुनामा रहेका बालबालिकालाई घरमा बुबाआमाले पनि नियमित पढे, नपढेको विषयमा सोधखोज गर्ने गरेका छन्। यसले नियमित गृहकार्य गर्ने, पढ्ने बानीको विकास हुनाका साथै शैक्षिक सामग्रीको सुरक्षा र व्यक्तिगत सरसफाइमा निकै सुधार भएको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दुर्गलाल न्यौपाले बताए। पढाइ कुना बनाएपछि बालबालिको पढाइ प्रति रुचि बढेको र सिकाइस्तरमा पनि सुधार आएको उनको भनाइ छ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको समन्वय तथा वडा नम्बर ३ को आयोजना र प्लान इन्टरनेसनल नेपालको आर्थिक सहयोग,किर्डाक नेपालको सहजिकरणमा बालबालिकाको सिकाइस्तर बढाउन नरहरिनाथ गउँपालिकाको वडा नम्बर– ३ लाई पढाइ कुना युक्त वडा घोषणा गरिएको छ। वडा नम्बर ३ का करिब ३ सय ५४ घरधुरीमा पढाइ कुना निर्माण पछि वडालाई पढाइ कुना युक्त वडा घोषणा गरिएको हो।

बालवालिकाको पहिलो पाठशाला घर भएकै कारण अभिभावकलाई आफ्नो बालबालिकाप्रति जिम्मेवार बनाउन पढाइ कुना आवश्यक रहेको किर्डाक नेपालका परियोजना संयोजक पदमराज हमालले बताए।

उनले भने ‘विद्यार्थीको सिकाइस्तर कमजोर भएका परिवारमा यो कार्यक्रममार्फत अभिभावकबाटै आफ्ना बालबालिकाको सिकाइ सुधारका लागि पहिलो पाठशाला घर बनाउन असल अभ्यासको सुरुआत गरेका छौँ ।’, पढाइ कुनाले अहिले बालबालिकाको घरमा पढ्ने बानी बस्नाका साथै दैनिक क्रियाकलाप नै फेरिएको उनको भनाइ छ।

नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्र विष्टले पढाइ कुना र सिकाइ केन्द्रले बालबालिकाको सिकाइस्तरमा सुधार आउनुकासाथै अभिभावक पनि बालबालिकाको पढाइप्रति सचेत भएको उनले बताए। किडाक नेपाल र प्लान इन्टरनेसनलले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि धेरै राम्रो काम गरेको उनको भनाइ छ।

घरघरमा पढाइ कुना तयारगर्दा बालवालिकाको सिकाइमा धेरै सहयोग भएको प्लान इन्टरनेसनल नेपालकी दिक्क्षा भाटले बताइन्। उनले वडा नम्बर ३ को जस्तै घरघरमा पढाइ कुना तयार गरी गाउँपालिकालाई नै पढाइ कुना युक्त पालिका घोषणा गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

घरमा तयार गरिएको सिकाइ कुनाले विद्यार्थीलको पढाइ स्तरमा सुधार आएको सहजकर्ता अनिता बुढाका बताइन्। उनले बालवालिकाको पढाइमा सहजता ल्याउन हरेक घरमा पढाइ कुना आवश्यक रहेछ बताइन्।

कालीकोटको पञ्चदेव परीक्षा केन्द्रबाट दुईजना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्। आजबाट सुरु भएको कक्षा १२ को अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिइरहेका दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख डिएसपी अर्जुन केसीले कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने तर अर्काको सट्टा परीक्षा दिइरहेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको बताए। उनले भने, ‘नाबालक भएकाले नाम भन्न मिल्दैन, तर राम्रै नेताका नातेदार हुन्’, केसी भने।

जनजीवन माध्यमिक विद्यालयबाट फाराम भरेका वर्ष ४१ का भानुप्रसाद पाण्डेको सट्टामा कक्षा १२ को अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिँदै गरेका एक नाबालक र वर्ष २० का किसान शाहीको सट्टामा परीक्षा दिँदै गरेका अर्का नाबालक गरी दुईजना सट्टाका परीक्षार्थीलाई समातिएको हो।

उनीहरूका बारेमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कालीकोटका प्रमुख प्रकाशचन्द्र धितालले शिक्षा ऐन २०२८ मा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार हुने बताए।

अनुगमनका क्रममा केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकले सट्टाका परीक्षार्थी रहेकोे सूचना प्रहरीलाई गराएपछि सट्टाका परीक्षार्थी प्रहरी फन्दामा परेका हुन्।

पहिलो दिन भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपाली प्रहरी प्रमुखसहित सुरक्षा निकायका सबै अनुगमनमा गएका बेला सट्टाका परीक्षार्थी फेला परेको कार्यालय प्रमुख धितालले बताए।

माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले नाबालकलाई सट्टा परीक्षा दिन लगाउनेलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही हुने बताए।

सुरुमा मन्त्रीका छोरा भन्ने जानकारी पाएका प्रजिअ नेपालीले पक्राउ गर्न आनाकानी गरेको आरोप छ, तर प्रहरी प्रमुखले यस्ता विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भनेपछि सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख एकमत भएपछि सट्टाका परीक्षार्थी पक्राउ परेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए। मन्त्री को हुन् भन्ने यकिन भने भएको छैन।

परीक्षा केन्द्र पञ्चदेव माध्यमिक विद्यालयका केन्द्राध्यक्ष चन्द्रप्रसाद कोइरालाले प्रवेशपत्रमा समेत सट्टाको विद्यार्थीको तस्बिर टाँस गरेको र प्रअले नै फोटोमा हस्ताक्षर गरेको हुँदा निगरानी गर्न समस्या भएको बताए। लाइनमा निगरानी गर्दा ६० थान मोबाइल खोसिएको बताए।

जनजीवन माध्यमिक विद्यालयका प्रअ तेजबहादुर शाहीले तस्बिरमा हस्ताक्षर हुने र तपार्इं पत्रकारसँग के प्रमाण छ भनेर जवाफ माग गरे। तर पछि आफूले नक्कली परीक्षार्थीको तस्बिरमा हस्ताक्षर नगरेको दाबी गरे।

आफ्नो कसैले हस्ताक्षर गरिदिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। यसअघि सम्पन्न भएको एसईई परीक्षामा पनि दुईजना सट्टाका विद्यार्थी पक्राउ परेका थिए। परीक्षा केन्द्रमा मोबाइलको धेरै प्रयोग भएको पाइएको छ।

अहिले पनि कालीकोटको परीक्षा प्रणालीमा सुधार हुन सकेको छैन। शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि सबैभन्दा अभिभावकले सोच्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ।

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा सुरु हुँदैछ। बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा वैशाख २६ गते सम्पन्न हुनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार परीक्षाको सबै तयारी पूरा भइसकेकाले विद्यार्थीहरूलाई निर्धक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।

बोर्डका अनुसार यसवर्ष परीक्षामा नियमिततर्फ एक लाख ९६ हजार नौ सय १४ छात्रा र एक लाख ९३ हजार नौ सय ३३ जना छात्र गरी तीन लाख ९० हजार आठ ४७ परीक्षार्थीहरु सहभागी हुने भएका छन्।

त्यस्तै ग्रेड वृद्धितर्फ एक लाख छ सय ५० विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन्। देशभरका पाँच हजार पाँच सय ४२ विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुनेछन्।

परीक्षाका लागि बोर्डले देशभर एक हजार पाँच सय २५ परीक्षा र देशबाहिर जापानमा एक गरी कूल एक हजार पाँच सय २६ परीक्षा केन्द्रमा निर्धारण गरेको छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा एक सय ४४ र मनाङ÷मुस्ताङमा एक÷एक वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ। पहिलो पटक बोर्डले यसवर्ष स्वचालित (स्यान्डम) प्रक्रियाबाट काडमाडौँका परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको हो।

परीक्षा सञ्चालनका लागि केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी गरी ३४ हजार एक सय ७१ जनशक्ति र १८ हजार तीन सय प्रहरी परिचालन हुने भएका छन्।

परीक्षामा लागि आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिकालगायतका सामग्री परीक्षा केन्द्रहरुमा पु¥याउने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने यसवर्ष पनि प्रश्नपत्र अनलाइनबाट पठाइने छ। इमेलबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा ‘टाइम पासवर्ड’ को व्यवस्था गरेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिवि जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभाग र चाइनिज एकेडेमीको संयुक्त पहलमा निर्मित काठमाडौं सेन्टर फर रिसर्च एन्ड एजुकेसन (केसिआरइ) को संयुक्त आयोजनामा तथ्यांक विश्लेषण र वैज्ञानिक लेखन सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम आयोजना गरिएको छ।

तालिममा अनुसन्धानकर्ता उपप्राध्यापकको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत शैक्षिक उत्कृष्टता बढाउन आयोजित तालिममा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत कार्यरत उपप्राध्यापक र सहायक प्राध्यापक गरी २५ जना सहभागी छन्।

कार्यक्रममा त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले व्यावहारिक ज्ञान निर्माण र समसामयिक चुनौती सम्बोधन गर्न तथ्यांक विश्लेषण र प्रभावकारी वैज्ञानिक पेपर लेखनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेमा जोड दिए। अनुसन्धान र उत्कृष्ट लेखनमार्फत विश्वविद्यालय उत्कृष्ट बन्ने हुँदा जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभाग र काठमडौं सेन्टर फर रिसर्च एन्ड एजुकेसनले गरेको कामको उनले प्रशंसा गरे।

शैक्षिक भविष्यलाई आकार दिन यस्ता कार्यक्रमले मद्दत गर्ने भन्दै बरालले त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक एवं अध्ययनरतलाई विश्वस्तरको शिक्षा र अनुसन्धानका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले तालिमको अवसरलाई अधिकतम सदुपयोग गरी आफ्नो र आफ्नो संस्थाको प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्न सहभागीलाई विशेष अनुरोध गरे।

कार्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. विनिल अर्यालले विश्वका सबै विधा तथ्यांक विश्लेषण एवं वैज्ञानिक लेखनमा केन्द्रित हुँदै गएको र तथ्यांक नै वैज्ञानिक विश्लेषणको महत्वपूर्ण आधार रहेको हुँदा उपप्राध्यापकलाई यसप्रकारको तालिमले अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सहयोग गर्ने बताए।

तालिमले राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय स्तरका जर्नलहरूमा समेत लेखहरू प्रकाशित गर्न उत्पेरित गर्ने र समग्रमा प्राज्ञिक क्षमताको विकास हुने अपेक्षा उनको थियो। उनले तालिममा सहभागीहरूलाई विषयविज्ञसँग अत्यन्तै उत्सुक भई तालिमलाई भरपुर उपयोग गर्नसमेत आग्रह गरे।

कार्यक्रममा चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेसको इन्सिच्युट अफ टिवेटियन प्लेटो रिसर्चका उपनिर्देशक तथा केसिआरइका निर्देशक प्रा.डा. बाइक्विङ सुले दुवै देशको वैज्ञानिक अनुसन्धानको तथा शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहकार्य गर्न केसिआईले त्रिविको समग्र प्राज्ञिक उनन्यनका लागि महŒवपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँदै आइरहेको र युवा अनुसन्धानकर्मीलाई अनुदान, विभिन्न तालिमको आयोजना, वैज्ञानिक सम्मेलनका लागि सहयोगलगायतका पक्षमा सहकार्य गरिरहेको जनाए।

जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. दीपक अर्यालले विभागले निरन्तररूपमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा विभिन्न वैज्ञानिक सम्मेलन, कार्यशाला एवं तालिमको अयोजना गर्दै आइरहेको र युवा उपप्राध्यापकको प्राज्ञिक विकास र क्षमता वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकता दिँइदै आइरहेको जनाए।

कार्यक्रममा जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक एवं केसिआरइका उपनिर्देशक डा. विनोद दवाडीले तालिमबारेमा विशेष प्रकाश पार्दै तालिममार्फत अनुसन्धान र लेखन क्षमताको विकास गर्ने, जर्नल प्रकाशनमा उत्पेरित गर्ने र उपप्राध्यापकलाई पुनर्ताजकी गर्दै आफूले जानेका विषय लाई निरन्तर अद्यवधिक गर्ने उद्देश्य राखिएको बताए।

स्थापनादेखि नै त्रिविको प्राज्ञिक उन्नयनमा केसिआरइले महŒवपूर्ण सहयोग गर्दै आइरहेको र आगामी दिनमा त्रिविमा वैज्ञानिक सहकार्यलाई थप क्रियाशील गराउँदै समग्र विज्ञानको विकासमा कार्य गर्ने बताए।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको सौन्दर्यीकरण तथा विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइप्रति थप उत्प्रेरित गर्न स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ।

सामुदायिक विद्यालयमा सरसफाइ, हरियाली, कलात्मक र आकर्षक वातावरण बनाउनका साथै विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइप्रति थप उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले स्वयंसेवक परिचालन गरिएको महानगर शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिए।

महानगरले सार्वजनिक सूचनामार्फत सङ्कलन गरिएका आवेदकमध्ये एक सय ४५ जना स्वयंसेवक छनोट गरेर सामुदायिक विद्यालयमा परिचालन गरिएका पोखरेलले बताए। स्वयंसेवकमध्ये ४५ जनालाई युवा र बालबालिका (सम्पदा) कार्यक्रम तथा एक सय जनालाई वातावरण र बालबालिका (बाबा) कार्यक्रमका लागि परिचालन गरिएका छन्।

पोखरेलका अनुसार महानगरपालिकाभित्रका ८९ सामुदायिक विद्यालयमा छ महिनाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गरिएका छन्। स्वयंसेवकले हरेक हप्ताको दुई दिन (बिहीबार र शुक्रबार) विद्यालयमा समय दिनुपर्ने र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुसँग सहकार्य गरी ‘सुन्दर विद्यालय’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी हरेक बिहीबार सम्पर्क शिक्षकसँगको समन्वयमा शुक्रबार विद्यालयमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाउने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय हाता, कक्षाकोठा, बगैँचा, शौचालयको सरसफाइका लागि अगुवाइ र फोहरको वर्गीकरण अभ्यासलाई संस्थागत गर्नेलगायत काममा स्वयंसेवकबाट योगदान हुने महानगरपालिकाले अपेक्षा गरेको छ।

उनीहरूलाई महानगर स्वर्णिम योजना ‘स्मार्ट टोल’ कार्यक्रममासमेत सहभागी गराउन सकिने पोखरेलको भनाइ छ।

महानगरपालिले स्वयंसेवकका लागि निश्चित आचारसंहिता पनि बनाइदिएको छ। आचारसंहिताको पालनाले बालबालिकाका अधिकार, विद्यार्थीहरूका व्यक्तिगत गोपनीयताबारे सचेत रहँदै शिक्षण सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्न तथा विद्यार्थीमाथि हुनसक्ने हिंसाबारे सचेतना बढाउनसमेत सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। -रासस

जिल्लाको झापा गाउँपालिकाले यहाँका छ यस ३० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। गाउँपालिकाका तीनवटा समुदायिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत ६ सय ३० जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको गाउँपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जु थपलियाले जानकारी दिइन्।

यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी निम्न वर्गका भएकाले पनि छात्रवृत्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको उनले बताइन्।

गाउँपालिकाले कक्षा ११ का विद्यार्थीलाई जनही नौ हजार छ सय ५० र कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई जनही ११ हजार दुई सय र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई जनही १२ हजारका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो।

कक्षा ११ र १२ अध्यापन हुने जनकल्याण माविका ५६, डिल्लीराज माविमा तीन सय ५२ विद्यार्थी र जनता माविका दुई सय २२ विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममार्फत छुट्याइएको बजेटबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो।

झापा गाउँपालिकाभित्र २१ वटा सामुदायिक विद्यालय, १४ वटा संस्थागत विद्यालय र १८ वटा मदरसा सञ्चालनमा छन्।

राष्ट्रव्यापी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहँदा सर्लाहीमा आठ हजार बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको पाइएको छ।

जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको तथ्याङ्कअनुसार तीन हजार सात सय ९७ जना बालिका र चार हजार चार सय ८० जना बालक गरी आठ हजार दुई सय ७७ जना विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बहिर रहेका हुन्।

विशेष गरेर विपन्न, दलित तथा मुस्लिम समुदायका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सर्लाहीका प्राविधिक सहायक सुनिलकुमार कुशवाहले जानकारी दिए।

तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बरहथवा नगरपालिकामा विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय नजाने गरेको पाइएको हो।

सबैभन्दा कम पर्सा गाउँपालिकाका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। बरहथवा नगपालिकामा पाँच देखि १२ वर्ष उमेर समूहका तीन सय ६९ जना बालिका र चार सय ६३ जना बालक गरी आठ सय ३२ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।

यस्तै सबैभन्दा कम पर्सा गाउँपालिकामा एक सय १५ जना बालिका र एक सय २७ जना बालक गरी दुई सय ४२ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन्।

समाजमा अझै पनि धेरै अभिभावकमा बालबालिका पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना नभएको पर्सा गाउँपालिका– १, स्थित प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक रामनारायण रायले बताए। यसरी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना अभियान मार्फत् विद्यालयमा ल्याइने शिक्षक रायले जानकारी दिए।

अन्य पालिकामा पनि विद्यालय उमेरका बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विशेष गरेर गरिबी तथा चेतनास्तरको कमीका कारण बालबालिकालाई अभिभावकले विद्यालय नपठाउने गरेको पाइएको छ। धेरै अभिभावक इँटाभट्टालगायत स्थानमा मौसमी कामदारका रुपमा जाने गर्दा पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर रहने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सर्लाहीका प्रमुख रामवृक्ष महतोले बताए।

यसरी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन जिल्लामा यतिबेला भर्ना अभियान चलिरहेको छ। विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायतको उपस्थितिमा र्याली तथा घर दैलो कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको छ। अधिकांश पालिकाले यस वर्ष विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई शतप्रतिशत विद्यालय भर्ना गरिने बताएका छन्।

पर्वतका सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्नाका लागि घरदैलो अभियान सुरु गरिएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहले विद्यार्थी भर्नाका लागि घरदैलो अभियान सुरु गरेका हुन्।

नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि यही वैशाख २ गतेदेखि देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएसँगै पर्वतका सातवटै पालिकाका सामुदायिक विद्यालयले घरदैलो अभियान थालेका हुन्।

महाशिला गाउँपालिकाकी शिक्षा अधिकृत सविता केसी पौडेलले पालिकामा सञ्चालित सबै विद्यालयले विद्यालय जान उमेरका कोही नछुटून् भन्ने उद्देश्यले घरदैलो अभियान सुरु गरेको बताए। महाशिलामा हाल २६ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्।

फलेबास नगरपालिका– ४ मुडिकुवाको गहते अम्बोट आधारभूत विद्यालयले आइतबारदेखि घरदैलो अभियान सुरु गरेको छ। विद्यालयले घर र टोलमा पुगेर अभिभावक भेटभाट कार्यक्रम सुरु गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक ओमकार पौडेलले बताए।

फलेबासको भवानी विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालयले पनि शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधि, वडाध्यक्षलगायतको टोलीसहित घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेको प्रधानाध्यापक अर्जुनकुमार रेग्मीले जानकारी दिए।

फलेबास वडा नं ५ मा रहेको ध्रुव नमुना माविले यस वर्षदेखि आवासीय विद्यालयका रुपमा सञ्चालन गर्न थालेको छ। विद्यार्थीलाई खाना, खाजा, आवास, पोसाक, पुस्तक सबै विद्यालयले नै उपलब्ध गराउने भएको छ। यस शैक्षिक सत्रमा नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट थप ५० जना विद्यार्थी आवासीय सुविधासहित विद्यालयमा भर्ना गर्ने लक्ष्य रहेको प्रधानाध्यापक झलक शर्मा पौडेलले बताए।

जलजला गाउँपालिकाले पनि वैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु गरेको शिक्षा शाखा अधिकृत यज्ञप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार पालिकाका ४४ वटा सामुदायिक र ६ वटा निजी विद्यालयले घरदैलो अभियान थालेको उनले बताए। कुनै पनि विद्यार्थी शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर घरदैलोमै पुग्न थालिएको उनको भनाइ छ।

कुश्मा नगरपालिकाले पनि भर्नाका लागि घरदैलो अभियान सुरु गरेको नगर प्रमुख रामचन्द जोशीले बताए। पैयूँ गाउँपालिकाले पनि नयाँ विद्यार्थी थप्ने लक्ष्यका साथ विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीसँगै, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी पनि भर्ना अभियानमा सक्रिय भएर लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजीव रिमालले जानकारी दिए। पालिकाका सातवटै वडाका विद्यालय विद्यार्थी भर्ना अभियानका लागि घरदैलो अभियानमा जुटेको उनको भनाइ छ।

बिहादी गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकाले पनि विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने सङ्कल्पका साथ अभियान सुरु भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष परविन गुरुङले बताए।

पर्वतमा भर्ना अभियानलाई सफल बनाउन सबै निकाय लागिपरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख उद्धिमराज पौडेलले सुनाए। उनले भने, ‘अभियान सफल बनाउन घरदैलो अभियान जारी छ।’

पर्वतमा आधारभूत तहका दुई सय १८, माध्यमिक तह ७८ वटा र संस्थागततर्फ २९ वटा विद्यालय छन्। जिल्लाका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय तीन सय २५ वटा विद्यालयमा २६ हजार आठ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। –रासस

बेनी नगरपालिकाकी उपमेयर ज्योति लामिछानेकी छोरी प्रपन्ना पौडेल बेनी सामुदायिक माविको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भइन्। सदरमुकाम बेनीबजारकै निजी विद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीभित्र पर्ने छोरीलाई कक्षा दुईमा भर्नाको प्रक्रियामा उपमेयर लामिछाने विद्यालयमा पुगिन्। उपमेयर लामिछानेजस्तै दुई सयभन्दा बढी अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गर्न आइतबार विद्यालयमा पुगेका थिए। बेनी नगरपालिका–७, बेनीबजारमा अवस्थित बेनी सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष भर्ना हुन आउनेको लर्को लाग्ने गरेको छ। सहरदेखि गाउँमा रहेका सामुदायिक र निजी विद्यालय छोडेर आएका विद्यार्थीले आइतबार विद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भए।

एक सातासम्म विद्यालयले जारी गरेको भर्ना आवेदन फारममा विद्यार्थीले बायोडाटासहितको विवरण बुझाएर प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका थिए। कक्षा कोठामा परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीका अभिभावकको विद्यालय परिसर तथा आसपासका क्षेत्रमा वार्षिक परीक्षाजस्तै गरी भिडभाड देखिन्छ।

भौतिक संरचना र मानवीय जनशक्तिको अभावले एकदेखि नौ कक्षासम्म क्षमताअनुसार एक सय १० विद्यार्थीलाई भर्ना लिन गरिएको परीक्षामा दुई सय ४० भन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता रहेकोे थियो। ‘भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न समस्या हुन्छ, प्रवेश परीक्षा रहर नभई बाध्यता हो,’ प्रधानाध्यापक दीपक श्रेष्ठले भने। विद्यालयमा म्याग्दी र पर्वत जिल्ला घर भएका विद्यार्थीहरूमध्ये अधिकांश संस्थागतबाट धेरै विद्यार्थी आउने गरेका छन्।

प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीका अभिभावकलाई समेत कमजोर पक्षबारे जानकारी गराउने र आवश्यक परेमा छोराछोरीको उत्तरपुस्तिकासमेत देखाएर सुधारका लागि अनुरोध गर्ने गरिएको छ।

भौतिक संरचना, शिक्षक दरबन्दीको अभावलगायतका कारण आवेदन दिएका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न असमर्थ रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सम्मरबहादुर थापाले बताए। ‘यो रहर नभई बाध्यता हो, ‘पर्याप्त संरचना र जनशक्ति भए ठुलो संख्यामा विद्यार्थी भर्ना लिन सकिन्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने।

विगत डेढ दशकदेखि विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिने गरेको छ। विद्यालयले अपांग, विपन्न परिवार, द्वन्द्वपीडितलाई कोटासमेत छुट्टाएको छ। विद्यालयको नाममा रहेका पाँच रोपनी जग्गामा करिब तीन रोपनी मात्रै प्रयोग भइरहेको छ।

सामुदायिकमा अंग्रेजी माध्यममा राम्रो पढाइ हुन थालेपछि महँगो शुल्क तिरेर पढाउन बाध्यता नभएको अभिभावकको भनाइ छ। बेनी नगरपालिका–६ का दिनेश खत्रीले सामुदायिकभित्रको वातावरण देखेर छोरालाई भर्ना गर्न आएको बताए। उनले प्रवेश परीक्षाका लागि निरन्तर अतिरिक्त तयारीसमेत गरेर ल्याएको बताए।

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले २०७० सालमा नेपालकै सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय घोषितसँगै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपाल सरकार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अनुसन्धान तथा गुणस्तर सुधार शाखाले गरेको मूल्यांकनमा बेनी सामुदायिक देशभरका विद्यालयमध्ये सातौं उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा घोषित भएको थियो।

विद्यालयमा हालसम्म देशभरबाट एक सय ६८ विद्यालयले अवलोकन भ्रमणसमेत गरेका छन्। जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या न्यून छ। नगर तथा गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कमी हुँदा गाभिने वा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको संख्या धेरै भएका विद्यालयसमेत भेटिने गरेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भएमा बेनी सामुदायिकमा बर्सेनि तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थी थपिन्छन्। बेनी सामुदायिकमा अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन, अभिभावकको निगरानी, सिकाइ उपलब्धी, कक्षाकोठा सजावट, शिक्षक र अभिभावकबीचको सम्बन्ध, कक्षा कोठाको निगरानीमा सिसी क्यामेराको जडानलगायत विभिन्न गतिविधिलाई डिजिलट माध्यमबाट प्रस्तुतिले समेत अभिभावकको ध्यान तान्ने गरेको छ।

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–१ भाराङस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा आवासीय सुविधासहितको विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। गाउँपालिकाले तयारीस्वरूप पक्की भवन निर्माणको थालनी गरेको छ। अधिकांश चेपाङ बालबालिका अध्ययन गर्ने जिल्लाको विकट क्षेत्र भाराङमा विद्यालयको २५ वर्ष पुरानो भवन जीर्ण भनेपछि नयाँ भवन निर्माण सुरु गरिएको हो।

गाउँपालिकाको ५० प्रतिशत र सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्टको ५० प्रतिशत लगानीमा नौ कोठे विद्यालय भवन निर्माण सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले जानकारी दिए। ‘चेपाङ बाहुल्य विकट वस्तीमा विद्यालयको पहिलो पक्की भवन निर्माण सुरु गरेका छौं,’ अध्यक्ष गुरुङले भने ‘विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक दरबन्दी र कक्षा १० सम्मको स्विकृति प्रदानको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।’

उनले यो विद्यालयलाई भविष्यमा आवासीय सुविधासहित बनाउने योजनाका साथ सपना भिलेजसँगको सहकार्यमा भवन निर्माणको काम अघि बढाइएको बताए। भवन निर्माणसंगै जीर्ण भवनमा त्रासमा पढ्दै आएका विद्यार्थीको सो बाध्यता हट्ने उनले बताए।

‘कक्षाकोठा राम्रो नभएसम्म सिकाइका क्रियाकलाप राम्रा हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय योजनामा राखेर विद्यालय निर्माणको काम सुरु गरेका छौं।’ उनले भवन निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गरिने भन्दै अन्य जीर्ण भवनको पनि मर्मतको काम गरिने जानकारी दिए।

पहिलो तलाको चार कोठा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ। भवनको दास्रो तलामा चार र तेस्रो तलमा ट्रष्ट हालेर थप एउटा कोठा बनाउने बहुवर्षीय योजनासहित काम सुरु गरिएको उनले बताए। उनले यो विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी र अन्य सेवा सुविधालाई समेत गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

गाउँपालिकाको ४० लाख र सपना भिलेजको ४० लाख गरी ८० लाखको लगानीमा भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले जानकारी दिए।

कक्षा १ देखि ८ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा तीन सय एक विद्यार्थी अध्यानरत छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपबहादुर गुरुङले विद्यालयको मुख्य भवन भत्काएपछि एउटा कक्षा कोठामा दुईवटा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको बताए। यहाँ कालिका नगरपालिका वडा नम्वर १० बाट समेत चेपाङ बालबालिका अध्ययनका लागि आउने गर्दछन्।

‘बालबालिकालाई डेढ÷दुई घण्टा हिडेर विद्यालय आउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘यहाँ आवासीय विद्यालय बनाउन आवश्यक छ।’ यहाँ विद्यालय टाढा भएकै कारण कतिपय बालबालिकाले पाँच कक्षा पढेर पढाइ छाड्ने गरेका छन्। कक्षा ८ उर्तीर्ण भएपछि यहाँका ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले पढाइ छाड्छन्। यहाँका विद्यार्थीलाई शक्तिखोर जान पाँच घण्टा र हात्तीवाङ तीन घण्टा लाग्छ।

चेपाङ वस्तीमा नमुना स्कुल बनाउने योजना रहेको घरदेखि विद्यालयको दुरी निकै टाडा रहेका कारण पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने उनको भनाइ छ। सपना भिलेजका अध्यक्ष ध्रुव गिरीले विद्यायलमा छ कक्षा माथिका बालबालिकालाई आवासीय सुविधा दिने योजनाका साथ भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए।

नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएसँगै वीरगञ्ज महानगर अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका लागि घरदैलो सुरु गरेका छन्।

महानगरअन्तर्गतका ९२ वटा सामुदायिक विद्यालयले यही वैशाख ३ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान अन्तर्गत हरेक बिहान शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको उपस्थितिमा घरदैलो कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्।

सामुदायिक मात्रै होइन, निजी विद्यालयले पनि भर्ना अभियानलाई उत्तिकै प्रथामिकताका साथ अघि बढाएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय मावि नगवाका प्रधानाध्यापक नन्दकिशोर रामले नयाँ विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम अन्तर्गत घरदैलो कार्यक्रम गर्दै आइरहेको बताए।

‘यही वैशाख ३ गतेदेखि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको उपस्थितिमा विद्यालय वरपर रहेका बस्तीमा पुगेर नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई अघि बढाउँदै आइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘बिहान ६ बजेदेखि नै भर्ना अभियान अघि बढाउँदै आइरहेका छौँ। भर्ना अभियानअन्तर्गत बालविकासदेखि कक्षा ९ सम्म भर्ना अभियान जारी छ।’

उनका अनुसार गत शैक्षिक सत्र विद्यालयको बालविकास कक्षामा ७९ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। विद्यालयका अनुसार अहिले पनि करिब १५ जना विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन्। महानगरभित्रका अन्य विद्यालयले पनि भर्ना अभियानलाई अघि बढाउँदै आइरहेका छन्। रामगढस्थित रामजानकी आधारभूत विद्यालयले हरेक बिहान भर्ना अभियान सुरु गरेको छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले महानगरभित्र रहेका सबैजसो विद्यालयले नयाँ भर्ना अभियान सुरु गरेको बताए। ‘महानगर क्षेत्रमा वैशाख ३ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियानलाई सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ, उनले भने, ‘शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुले संयुक्त रुपमा नयाँ भर्ना अभियानलाई अघि बढाउँदै आइरहनुभएको छ।’ यो भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेसम्म चल्ने उनको भनाइ छ।

महानगरभित्र सामुदायिकतर्फ ९२ वटा र निजीतर्फ एक सय ३८ विद्यालय छन्। जसमध्ये २१ माध्यामिक, १५ आधारभूत र ५५ वटा प्राथमिक विद्यालय छन्। एउटा पूर्वप्रथामिक विद्यालय पनि छ।

गत शैक्षिक सत्रमा यी विद्यालयमा बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म एक लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। गत शैक्षिक सत्रमा ४६ हजार विद्यार्थी सामुदायिकतर्फ र ५४ हजार विद्यार्थी निजी विद्यालयमा भर्ना भएका थिए। महानगरले यस वर्ष १० प्रतिशत धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

महाशाखा प्रमुख कर्णले महानगरभित्र पढ्ने उमेरसमूहका सबै विद्यार्थीलाई समेटेर भर्ना अभियान अघि बढाउँदै आइरहेको जानकारी दिए।

‘महानगरको मुख्य लक्ष्य नै विद्यालय जाने उमेरसमूहका कोही पनि विद्यार्थी नछुटुन भन्ने हो’, उनले भने, ‘महानगरमा आर्थिक अभावमा विद्यालय नगएका भन्ने छैनन्।’ केही बालबालिकाहरु सीमावर्ती बजार रक्सौलमा गएर साइकलमा सामान ओसारपोसार गर्दा आम्दानी हुने भएकाले पढाइमा रुचि नदिएको पनि पाइएको उनको भनाइ छ। ‘उनीहरुलाई बिहान १० देखि ४ बजेसम्म विद्यालयमा अडाइराख्नु मुख्य चुनौती पनि छ’, उनले भने।

महानगरका अनुसार विशेष गरी डोम, मुसरलगायतका जाती विशेषका विद्यार्थीलाई सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सिएलसी) मार्फत् कक्षा पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले महानगरभित्रकै केही विद्यालयमा विद्यार्थीको अत्यधिक चाप भएको बताए। त्यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी व्यवस्थापनको चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।

महानगरका अनुसार माइस्थान विद्यापीठ, नसिंह मावि सुराकन्या मावीलगायतका विद्यालयमा तीन हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी छन्। यद्यपि महानगरले ती विद्यालयमा पनि भर्ना अभियान अघि बढाउने जनाएको छ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले ल्याएको शुल्क मापदण्ड पालनामा यहाँका निजी विद्यालयले अटेर गरिरहेका छन्।

इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा सुधार गर्ने सत्ताईसबुँदे संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै २०८१ लाई शैक्षिक सुधार वर्षका रुपमा लिएर अयिभान सञ्चालन गरेसँगै निजी विद्यालयलाई दुईतिहाइ अभिभावकको भेला राखेर शुल्क प्रस्ताव गर्न सर्कुलर गरिएको थियो, तर निजी विद्यालयले इटहरी उपमहानगरपालिकाको सर्कुलर अटेर गर्ने भएको हो।

वैशाख ७ गते निजी विद्यालयका छाता संगठन हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा मन्टेश्वरी एसोसियसन इटहरीद्वारा विद्यालयमा गरिएको सर्कुलरअनुसार शिक्षालयबाट प्रस्तावित २०८१ को शुल्क संरचनाअनुसार नै लिने उल्लेख गरिएको छ।

निजी विद्यालयका छाता संगठनले स्थानीय सरकारका तर्फबाट कुनै शिक्षालय वा शिक्षालयमाथि कारबाही भए संगठनले जिम्मेवारी लिने उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय सरकारले संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्कलाई व्यवस्थित गरी व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराई पारदर्शी गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ अभियान चलाएको थियो। उपमहानगरपालिकाले एकै प्रकारको पोसाक इटहरीभरि लागु गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णयसमेत इटहरीका निजी विद्यालयले लागु नगर्न सर्कुलर गरेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकको एकै प्रकारको डे«स लागु गर्ने निर्णयविरुद्ध निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन इटहरीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिटसमेत दायर गरेको थियो। सो रिटमा आन्तरिम आदेश नहुने आदेश भएको थियो।

उच्च अदालतले रिटमा अन्तरिम आदेश नहुने जनाएलगत्तै इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले पत्रकार भेटघाट गरी कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकले भने अभिभावकको भेलाबाट शुल्क निर्धारण गरेको भनिए पनि त्यो देखावटी मात्रै भएकाले पनि त्यसलाई गम्भीर रुपमा अध्ययन गर्ने बताएका थिए।

त्यतिबेला मेयर पौडेलले भनेका थिए, ‘कतिपय निजी विद्यालयले राम्रो पनि गरेका छन्, तर कतिपयले उपमहानगरपालिका, कतिपयले मेयरको हवाला दिँदै शुल्क बढाएर प्रस्ताव ल्याएका छन्। यसलाई मिहिन ढंगले अध्ययन गरिने छ, निजी विद्यालय सञ्चालकसँग बसेर एउटा टुंगोमा पुगिने छ।’

इटहरी उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो समय शिक्षकको तलब सुविधा र पेसागत सुरक्षा एवम् शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्तिपत्रलगायतका नियमबारे पनि निजी विद्यालयलाई विवरण अविलम्ब पठाउन उमहानगरपालिकाले सर्कुलर गरेको थियो।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री आफैंले बेच्न नपाउने पनि निर्णय गरेको थियो, जसमा कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री आफैंले बेच्न नपाउने पनि निर्णय भने कार्यान्वन भएको छ।

यद्यपि, विद्यालयले निश्चित पुस्तक पसल तोक्दा त्यसमा अभिभावकलाई भने पुस्तक खरिदमा कुनै पनि प्रकारको छुट भने दिने गरेका छैनन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ, तर इटहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिने गरेका छन्।

इटहरी क्षेत्रमा १७० वटा विद्यालय रहेका छन्, जसमा ३६ वटा निजी विद्यालय रहेका छन्।

सिंजा क्षेत्रका तीन स्थानीय तहका पाँच विद्यालयका भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनेका छन्। जीर्ण र कमसल भवन भत्काएर भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाइएको हो।

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका भैलापाटा र गोरुचौर आधारभूत विद्यालय, हिमा गाउँपालिकाको भैरव आधारभूत विद्यालय जोगीबाडा र महादेव आधारभूत विद्यालय कुडु तथा सिंजा गाउँपालिका– ६ नम्बरको माध्यमिक विद्यालय जोडुका भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाइएका हुन्।

भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनेपछि एक हजार बालबालिकाले सुरक्षितका साथ बसेर पढ्न पाएका छन्। पछिल्लो समय बारम्बार भूकम्प आइरहने र कच्ची भवन भत्किएर ठूलो क्षति हुन सक्ने जोखिम अन्त्य गर्दै नयाँ भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाइएको सिंजा गाउँपालिकाले जनाएको छ।

पाँचवटै विद्यालयका नवनिर्मित चारचार कोठे पक्की भवन भूकम्प प्रतिरोधी, बालमैत्री र अपांगमैत्री रहेका छन्। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा पेस नेपालको आधार परियोजनाले विद्यालयका भवन बनाइएको हो।

यसका साथै चारवटा शौचालय र तीनवटा हेन्ड वासिङ स्टेसन छन् । कनकासुन्दरी– ६ गोरुचौरका स्थानीय जडेनी सार्कीले बालबालिका रमाइरमाइकन स्कुल जाने अवस्था बनेको बताइन्।

विद्यालयका भवनहरु आकर्षक, बलिया र शैक्षिक सामग्रीमैत्री देखेर बालबालिका पनि स्कुल जान थालेको उनी बताउँछिन्। जीर्ण भवनमा कोचाकोच अवस्थामा पढिरहेका विद्यार्थी अहिले सुरक्षित भवनमा बसेर पढ्न पाएकोमा उत्साही छन्।

विद्यालय भवन दुई करोड ४७ लाख तीन हजार पाँच सय ३३ रुपैयाँमा निर्माण भएका हुन्। नयाँ भवन निर्माणसँगै मर्मतसम्भार, कक्षाकोठा, शौचालय, हातधुने स्टेसन खानेपानी सुविधा र हरियो बगैंचाको अवधारणासमेत विकास गरिएको छ।

सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले आगामी दिनमा सबै भवन भूकम्पप्रतिरोधी र भवन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरेर मात्र बनाइने बताए। उनले भने, ‘सिंजा क्षेत्रका विद्यालय भूकम्पप्रतिरोधी बनिरहेका छन्। यसले अभिभावकमा ढुक्कता र विद्यार्थीमा सुरक्षित आभास दिलाएको छ।’

कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लास्थित नाम्खा गाउँपालिकाका नारा र न्यालु लेखमा हिउँ नबिलाउँदा तिल, हल्दी र जाङलगायतका स्थानमा पुग्न असहजता छ। पाँच हजार एक सय ७० मिटर उचाइमा रहेका यी लेखले स्थानीयको आवातजावत मात्र होइन, नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पुगेका पाठ्यपुस्तकसमेत ढुवानीमा अवरोध पुर्‍याएको छ। जसका कारण चीनसँग सीमावर्ती नाम्खा गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा यस वर्ष पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेका छैनन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ हुम्लाका अनुसार नाम्खा गाउँपालिकाका १७ विद्यालयमध्ये तीनवटा विद्यालयमा मात्र पाठ्यपुस्तक पुगेका छन्। अन्यमा पुग्न अझै केही दिन लाग्छ।

यता डोल्पाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन। अधिकांश विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगे पनि भौगोलिक विकटता भएका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक समयमै पुग्न नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ डोल्पाका प्रमुख दलबहादुर बस्नेतलले जानकारी दिए।

सुदूरपश्चिमको अछामको अवस्था पनि उस्तै छ। पालिकाको पहुँचमा किताब पुगे सकेको अवस्था भए पनि भर्ना भएका सबै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्। यी जिल्लामा मात्र होइन पश्चिमका लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च हिमाली र अति विकट क्षेत्रका विद्यालयमा अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक पुगेका छैनन्।

पुस्तक ढुवानीका लागि पालिकाहरूले समयमै रकम विद्यालयमा पठाए पनि भौगोलिक विकटताका कारण पश्चिमका उच्च हिमाली र अति विकट क्षेत्रमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेका हुन्।

कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लास्थित नाम्खा गाउँपालिकाका नारा र न्यालु लेखमा हिउँ नबिलाउँदा तिल, हल्दी र जाङका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्। हिउँ नपग्लिएर त्यस क्षेत्रमा जाने बाटो अवरुद्ध भएपछि पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन मुस्किल भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ हुम्लाका प्रमुख भीमराज कार्कीले जानकारी दिए।

‘हुम्लाका नाम्खाबाहेक सबै पालिकामा पाठ्यपुस्तक पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन नसक्नुको कारण नै भौगोलिक विकटता हो।’ नेपालगन्जबाट करिब पाँच दिनमा पैदलमार्गबाट हुम्लामा किताब पुग्ने भन्दै उनले भने, ‘हुम्ला पुगेपछि पनि यहाँका पालिका र पालिकाबाट विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन कठिन छ।’

अहिले जुनजुन स्थानमा जे जति पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् त्यो पनि उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ। ‘केही वर्ष पहिला त यहाँका कतिपय विद्यालयमा कहिल्यै पाठ्यपुस्तक पुगेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त जे जति भए पनि पुगेको छ। यो नै यहाँका लागि ठूलो कुरा हो।’

यता लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगे पनि सबै विद्यालयमा पुगेनपुगेको सोधपुछ भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रुकुम पूर्वका एकाइ प्रमुख तिलक गौतमले बताए।

‘प्रायः विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगेको खबर छ,’ उनले भने, ‘अति विकट क्षेत्रका विद्यालयको अवस्थाबारे सोधपुछ भइरहेको छ।’ अहिलेनै सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगेनपुगेको भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।

अर्काे हिमाली जिल्ला डोल्पाका त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका, ठूलीभेरी नगरपालिका र मुट्केचुला गाउँपालिकामा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ डोल्पाका प्रमुख दलबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। ‘त्रिपुरा सुन्दरी, ठूलीभेरी र मुट्केचुलामा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्यमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ। अबको केही दिनमा सबै ठाउँमा पाठ्यपुस्तक पुग्छ।’

अहिलेसम्म सबै क्षेत्रमा पाठ्यपुस्तक नपुग्नु उनले पनि भौगोलिक विकटता नै भएको बताए।

यता, सुदूरपश्चिमको बैतडीस्थित सिगास गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा यो साताभित्र पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। ‘पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पुर्‍याउन कोसिस गरिरहेका छौं,’ सिगास गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत रमेशप्रसाद भट्टले भने, ‘यो साताभित्रै सबै ठाउँमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउँछौं।’

यहाँका ५८ विद्यालयमध्ये हाल चार/पाँच विद्यालयमा मात्र पाठ्यपुस्तक पुगेका र अन्य ठाउँमा पुग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। यता अछाममा पनि सबै ठाउँमा पुस्तक पुगिसकेको छैन। पाठ्यपुस्तक जिल्लामा पुगिसके पनि विद्यालयमा पुर्‍याउने काम भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ अछामका प्रमुख अम्बादत्त जोशीले बताए।

कतिपय जिल्लामा आउँदो आइतबारदेखि भर्ना अभियान सकिँदैछ। भर्ना अभियान सकिएपछि नियमित पढाइ हुँदा विद्यार्थीले विकटताकै कारण पाठ्यपुस्तक नपाउने निश्चित छ। प्रदेश र संघीय सरकारले उच्च हिमाली र अति विकट क्षेत्रका विद्यालयमा स्थलमार्ग नभई हवाई मार्गबाट पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ।