म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-६ अर्थुङ्गेस्थित जामुनाखर्क माध्यमिक विद्यालयले घरदैलोमै पुगेर विद्यार्थी र अभिभावकसँग अन्तरक्रिया गर्ने फरक अभ्यास सञ्चालन गरेको छ।

दसैँतिहारको लामो बिदामा विद्यार्थीले घरमा कसरी समय बिताइरहेका छन्? गृहकार्य गरेका छन् कि छैनन्? पर्वसँगै प्रयोगात्मक सीप सिकिरहेका छन् कि छैनन्? घरमा पढ्ने वातावरण कस्तो छ ? अभिभावकले पढाइप्रति कस्तो चासो राखेका छन् ? लगायत यी प्रश्नको जवाफ खोज्दै विद्यालयले घरदैलो अभियान सञ्चलन गरेको हो।

दसैँ र तिहारबीचको लामो बिदाको समय सदुपयोग गर्दै विद्यार्थीको घरमै पुगेर उनीहरूको पठनपाठन र क्रियाकलापको अवस्था बुझ्ने उद्देश्यले अभिभावक भेटघाट तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको विद्यालयका शिक्षक गणेश केसीले बताए।

यही कात्तिक १ गतेदेखि सुरु भएको कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयको सेवा क्षेत्रका विभिन्न बस्ती र समुदायमा पुगेर शैक्षिक अवस्थाको अनुगमन गर्नाका साथै अभिभावकसँग छलफल गरिएको उनको भनाइ छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, शिक्षक र पूर्वविद्यार्थीको प्रतिनिधित्व रहेको टोलीले घरघरमा पुगेर विद्यार्थीको गृहकार्य, पठनपाठन, घरको वातावरण र बिदाको समयमा उनीहरूले गरिरहेका गतिविधिबारे जानकारी लिएको शिक्षक केसीले बताए।

अध्ययनलाई निरन्तरता दिन टोलीले विद्यार्थी र अभिभावकलाई सुझाव तथा परामर्श दिनाका साथै विद्यालयको शैक्षिक सुधारका विषयमा अभिभावकसँग अन्तरक्रिया गरेको छ। अन्तरक्रियाका क्रममा अभिभावकले आफ्ना अनुभव, अनुभूति र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। विद्यालयले आगामी योजना र शैक्षिक सुधारका प्रयासबारे पनि अभिभावकलाई जानकारी गराएको थियो।

विद्यालयको नियमित पठनपाठन सञ्चालन भइरहेका बेला मात्र विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था बुझ्ने परम्परागत अभ्यासभन्दा बिदाको समयमा घरमै पुगेर उनीहरूको अध्ययन र पारिवारिक वातावरण बुझ्ने प्रयासलाई विद्यालयले नयाँ अभ्यासका रूपमा अघि बढाएको हो।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक सोमनाथ ढुङ्गानाले बिदाको समयमा विद्यार्थीले घरमा गर्ने क्रियाकलाप र अध्ययनको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिँदै अभिभावकसँग अन्तरक्रिया गर्दा शैक्षिक उपलब्धि वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए।

उनका अनुसार विद्यार्थीको सिकाइमा विद्यालयको प्रयाससँगै घरपरिवारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले अभिभावकसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको हो।

कार्यक्रमका क्रममा विद्यार्थी, पूर्वविद्यार्थी, अभिभावक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाबाट उत्साहजनक सहभागिता र विद्यालयप्रति सद्भाव प्राप्त भएको शिक्षक केसीले बताए। घरदैलो कार्यक्रमले विद्यार्थीको पढाइप्रति अभिभावकको चासो बढाउनाका साथै विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक पक्ष सुधारका लागि आवश्यक सुझाव सङ्कलन गर्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।

विद्यालयको सेवा क्षेत्रका अधिकांश बस्तीमा पुगिसकेको टोलीले बाँकी रहेका स्थानमा पनि छिट्टै भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। भेटघाटका क्रममा प्राप्त सुझावलाई विद्यालयको आगामी योजना र सुधारका कार्यक्रममा समेट्दै कार्यान्वयन गर्दै जाने विद्यालयले जनाएको छ।

विद्यार्थीको सिकाइलाई कक्षाकोठाभित्रको शिक्षणमा मात्र सीमित नराखी घरको वातावरण, अभिभावकको चासो र समुदायको सहभागितासँग जोड्ने जामुनाखर्क माविको यो प्रयासले विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सैनिक कल्याणकारी कोषलाई बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने संस्थागत आधारका रूपमा विकसित गरिएको छ।

नेपाली सेनाले २०३२ सालदेखि सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत उनीहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, रोजगारी तथा आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाउँदै आइरहेको छ।

सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार कोषको योगदान सैनिक परिवारको कल्याणमा मात्र सीमित नभई सरकारका शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रयासमा समेत सहयोगी बनेको छ।

हाल १० लाख हिताधिकारीले ती सुविधा तथा सुहलियत लिएका छन्। त्यस्तै करिब ४० हजार विद्यार्थी सैनिक विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत छन् भने करिब एक लाख १० हजारभन्दा बढी सकलदर्जा सहुलियतपूर्ण ऋणबाट लाभान्वित भइसकेका छन्।

सैनिक कल्याणकारी कोष सैनिक परिवारलाई सुविधा उपलब्ध गराउने संयन्त्र मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, रोजगारी र उद्यमशीलतामार्फत राष्ट्रका लागि दक्ष तथा आत्मनिर्भर नागरिक उत्पादन गर्ने संस्थागत माध्यमका रूपमा स्थापित भएको छ।

सैनिक परिवारका सन्तति लगायत सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय, सहुलियतपूर्ण तथा समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउँदै चिकित्सा, प्राविधिक र कृषि लगायतका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय जनशक्ति विकासमा कोषले योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख छ।

सेनाले सुलभ, गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै विशिष्टीकृत उपचार, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन तथा परिचालनमार्फत राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेत सघाएको छ।

हिताधिकारीको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा, विपद् राहत, सहुलियतपूर्ण आवास, घडेरी तथा सवारीसाधन कर्जामार्फत सैनिक र तिनका परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सैनिक कल्याणकारी कोषले निरन्तर योगदान दिँदै आएको छ।

सैनिक कल्याणकारी कोषका गतिविधिहरू

सैनिक कल्याणकारी कोषः सामाजिक सुरक्षा र समृद्धिको आधार

कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन सैन्य सङ्गठनको व्यावसायिक क्षमता, दक्षता र मनोबल जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सैनिक तथा तिनका परिवारको सामाजिक सुरक्षा र कल्याण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षामा आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय समर्पण गर्ने सैनिक तथा सेवाबाट अवकाशप्राप्त गरेपछि पनि सम्मानजनक, सुरक्षित र आत्मनिर्भर जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो। यही दायित्वलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्दै नेपाली सेनाले २०३२ सालदेखि सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, रोजगारी तथा आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

शिक्षामा योगदान

सैनिक परिवारका सन्ततिलाई गुणस्तरीय तथा सहुलियतपूर्ण शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै राष्ट्रलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कोषले सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालय, मेडिकल, नर्सिङ, पोलिटेक्निक्स र नेपाली सेना कृषि विज्ञान संस्थानमार्फत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

यी संस्थाबाट हालसम्म एक हजार ७४ चिकित्सक, दुई हजार ७६ नर्स, ५५ प्राविधिक जनशक्ति र ४०९ कृषिविज्ञ उत्पादन भइसकेका छन्। सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालयबाट करिब ३० हजार र प्राविधिक महाविद्यालयबाट करिब चार हजार सैनिक तथा गैरसैनिक विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्।

शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लाका २४४ उत्कृष्ट सम्झौताबद्ध शैक्षिक संस्थामार्फत चार हजार ६०० सैनिक परिवारका सन्ततिलाई अध्ययन सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।

हाल करिब ४० हजार विद्यार्थी सैनिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत रहेका छन्। साथै, सैनिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा सम्झौताबद्ध संस्थामा अध्ययनको अवसर नपाएका करिब ३५ हजार हिताधिकारीका एक सन्ततिलाई प्रतिविद्यार्थी वार्षिक एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको छ।

यसले आर्थिक अवस्थाका कारण सैनिक परिवारका सन्तति शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण गर्दै समान शैक्षिक अवसर विस्तार गरेको छ। यसरी कोषका शैक्षिक संस्थाहरू सैनिक परिवारको शैक्षिक उन्नतिसँगै राष्ट्रिय जनशक्ति उत्पादनका महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन्।

सुलभ स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीमा योगदान

विसं १९८३ मा त्रिभुवन चन्द्र मिलिटरी अस्पताल स्थापनासँगै सुरु भएको सैनिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुँदै हाल वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल केन्द्रीय तथा विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा स्थापित भएको छ। यसका अतिरिक्त देशका सबै प्रदेशमा सञ्चालित सैनिक तथा फिल्ड अस्पताल र तोकिएका अन्य अस्पतालबाट हिताधिकारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ।

सैनिक अस्पतालबाहेक तोकिएका १८ गैरसैनिक अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चसमेत शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छ। जटिल रोगका बिरामीका लागि बहिरङ्ग उपचार सुविधाको वार्षिक सीमा वृद्धि, औषधि व्यवस्थापनमा सुधार तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यले स्वास्थ्य सेवा थप सहज भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उपचार सेवाबाट करिब पाँच लाख हिताधिकारी लाभान्वित भएका छन् भने जटिल प्रकृतिका रोग लागेका एक हजार २६ बिरामीले एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा उपभोग गरेका छन्।

आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन, छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सक तथा नर्सको परिचालन र वेलफेयर म्यानपावर म्यानेजमेन्ट (डब्लुएमएम) प्रणालीमार्फत डिजिटल अभिलेखीकरणले स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। यसले सैनिक परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै सरकारको समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पूरक सहयोग पुर्‍याएको छ।

सीप, उद्यमशीलता र अवकाशपछिको आत्मनिर्भरता

सैनिक सेवाबाट प्राप्त अनुशासन, अनुभव, नेतृत्व क्षमता र व्यावसायिक दक्षतालाई अवकाशपछि पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यही सम्भावनालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न कोषले सीप विकास, रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिएको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा रहेका इपिसेन्टरमार्फत सैनिक परिवार तथा अवकाशप्राप्त सैनिकलाई उद्योग, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

विशेषगरी अवकाशप्राप्त सैनिकलाई रोजगारी खोज्ने व्यक्तिमा मात्र सीमित नराखी आफ्नै ज्ञान, सीप र अनुभवका आधारमा व्यवसाय तथा स्टार्टअप सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

आवश्यक तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा र उद्यमशीलताका अवसरले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै स्थानीय उत्पादन, रोजगारी सृजना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने आधार तयार गरेको छ। कोषका विभिन्न निकायमा करिब दुई हजार २०० जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत हालसम्म आठ हजारभन्दा बढी हिताधिकारीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सहुलियत

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अतिरिक्त हिताधिकारीको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षालाई पनि कोषले प्राथमिकता दिएको छ। गम्भीर रोगका बिरामीका लागि स्वास्थ्य बीमा, कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्यु भएका सैनिकका परिवारका लागि दुर्घटना बीमा तथा दैवी र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हिताधिकारीलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराइँदै आएको छ।

सहुलियतपूर्ण आवास तथा घडेरी कर्जा, सवारीसाधन खरिदका लागि सहुलियत ऋण र अन्य आर्थिक सहायता कार्यक्रमले सैनिक परिवारको आर्थिक सुरक्षा र जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याएका छन्।

हालसम्म करिब एक लाख १० हजारभन्दा बढी सकलदर्जा सहुलियतपूर्ण ऋणबाट लाभान्वित भइसकेका छन्। सैनिकको सेवाअवधि समाप्त भए पनि उनीहरू र परिवारप्रतिको संस्थागत जिम्मेवारी निरन्तर रहन्छ भन्ने मान्यतालाई यी कार्यक्रमले व्यवहारमा उतारेका छन्।

कोषको दिगोपन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान

हाल १० लाख हिताधिकारी रहेको कोषमा लाभग्राहीको बढ्दो सङ्ख्या र आयस्रोतमा देखिएको सङ्कुचनले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनलाई चुनौती दिएको छ।

बैङ्कबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा आएको गिरावट तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट शान्ति सैनिकको सङ्ख्या र बजेटमा गरिएको कटौतीले कोषको आयमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव पारेको छ। यस्तो अवस्थामा आयस्रोत विविधिकरण र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा कोषको आय अभिवृद्धि तथा नेपाल सरकारको वैकल्पिक ऊर्जा नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले रुपन्देहीको सैनामैनामा करिब १० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यसले कोषको दीर्घकालीन आयस्रोत विविधिकरण गर्नुका साथै स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्कातर्फ, कल्याणकारी कोषले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा करिब रु ७० करोडसम्म कर बुझाउँदै आएको छ। यसबाट सैनिक परिवारको कल्याणसँगै राज्यको राजस्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत कोषको योगदान स्पष्ट हुन्छ।

समग्रमा सैनिक कल्याणकारी कोष बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने संस्थागत आधारका रूपमा विकसित भएको छ। सैनिक परिवारका सन्ततिलाई शिक्षा प्रदान गर्नु, चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक तथा कृषि विज्ञ उत्पादन गर्नु, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नु र सीप तथा उद्यमशीलतामार्फत आत्मनिर्भर नागरिक निर्माण गर्नु यसको महत्त्वपूर्ण योगदान हो। यसले सरकारका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रयासलाई समेत सहयोग पुर्याएको छ।

राष्ट्रको सुरक्षामा जीवन समर्पण गर्ने सैनिक र तिनका परिवारलाई सेवामा रहँदामात्र नभई अवकाशपछि पनि सुरक्षित, सम्मानित र आत्मनिर्भर जीवनयापनको आधार उपलब्ध गराउनु यस कोषको मूल मर्म हो। त्यसैले बढ्दो दायित्वअनुरूप कोषलाई आर्थिक रूपमा दिगो, सेवामुखी र समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ।

सैनिक परिवारको कल्याण, दक्ष नागरिक उत्पादन र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने साझा उद्देश्य बोकेको सैनिक कल्याणकारी कोष नेपाली सेनाप्रतिको विश्वास, आत्मीयता र संस्थागत गौरव अभिवृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारसमेत हो।

नेपाल सरकार र अनसनरत डा. गोबिन्द केसीबिच ६ बुँदे सहमति भएको छ।

सहमतिसँगै शनिबार राति डा. केसीले आफ्नो २५ औं सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्। पटक-पटकको छलफलपछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शनिबार राति नै त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर सहमति गरी अनसन तोडाएका हुन्।

डा. केसीको अनसन तोडिएसँगै मन्त्री पोखरेलले अब यो नै डा. केसीको अन्तिम अनसन रहेको दाबी गरेका छन्। उनले भने, 'यो डा. केसीको अन्तिम अनसन हो। उहाँसँग भएका सहमतिअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ।'

डा. केसी र सरकारबिच भएको सहमतिमा डा. केसी, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसियसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमति पत्र

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्न देशव्यापी अभियान सुरु गरेको छ।

विद्यालयको नाममा रहेका, भोगचलन भइरहेका वा अन्य निकायको नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी अतिक्रमण रोक्ने उद्देश्यले अभियान अघि बढाइएको हो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयका अनुसार यसका लागि शिक्षा विभागमार्फत देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई परिपत्र गरिसकिएको छ।

अब सबै सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जग्गाको विवरण दुई महिनाभित्र एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस) मा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। विद्यालयले जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल र कानुनी कागजातसहितको स्पष्ट विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

सचिवालयका अनुसार कतिपय सामुदायिक विद्यालयसँग पर्याप्त जग्गा छैन भने केही विद्यालयको जग्गा अन्य सरकारी निकाय वा संस्थाको नाममा रहेको र तिनकै नियन्त्रणमा रहेको गुनासोसमेत आएको छ।

विवरण संकलनका क्रममा कुनै विद्यालयको आफ्नै नाममा जग्गा नभएको वा जग्गा अन्य निकायको नाममा रहेको पाइएमा आवश्यक निर्णय गरेर विद्यालयकै नाममा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइने सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयले भनेको छ, ‘आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भए पनि विद्यालयहरूलाई जग्गाको पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ।’ सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक धरोहर भएकाले यसको संरक्षणमा कुनै सम्झौता नहुने पनि सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।

शिक्षा विभागले देशैभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको जग्गा व्यवस्थापनको कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ।

शिक्षा विभाग (शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखा) ले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई पत्र पठाउँदै सामुदायिक विद्यालयहरूले चर्चेको सम्पूर्ण जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) मा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो।

विभागद्वारा जारी गरिएको पत्रअनुसार विद्यालयको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र रहेको, सरकारी जग्गा भोगचलनको कागज भएको वा नभएको, सार्वजनिक तथा सामुदायिक निस्सा भएको, भाडामा लिएको वा दिएको, ऐलानी तथा प्रति जग्गा लगायत सबै किसिमका जग्गाको विवरण सङ्कलन गरिनेछ।

विद्यालयहरूले इमिसमा (IEMIS) लगइन गरी 'School Profile' अन्तर्गतको 'Management & Others' मा गई जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल र कानुनी कागजातका विवरणहरू भरी 'Land Report' मार्फत प्रतिवेदन लिन सक्ने विभागले जनाएको छ।

विद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्याहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न र यसको स्वामित्वलाई सुरक्षित बनाउन यो कदम चालिएको बताइएको छ। यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, संस्था र व्यक्तिहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न भनिएको छ।

विद्यालयबाट प्रमाणीकरण भई आएका विवरणहरूको एकमुष्ट जिल्लागत प्रतिवेदन आगामी दुई महिनाभित्र विभागमा पठाइसक्न निर्देशन समेत दिइएको छ।

यसरी आएका विवरण अध्ययन गरि सामुदायिक विद्यालयको जग्गा संरक्षणमा आवश्यक कदम चालिने शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनुभएको छ।

'हामीलाई कतिपय विद्यालयहरूसँग पर्याप्त जग्गा नभएको तथा केही विद्यालयको जग्गा अन्य निकायहरूको नाममा वा नियन्त्रणमा रहेको गुनासोसमेत प्राप्त भएको छ,' यसबारे थप स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेल भन्नुहुन्छ, 'विवरण संकलनका क्रममा कुनै विद्यालयको आफ्नै नाममा जग्गा नभएको वा अन्य निकायहरूसँग रहेको पाइएमा आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गराएर भए पनि विद्यालयहरूलाई जग्गाको पुर्जा नै उपलब्ध गराइनेछ।'

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीको एघारौं संशोधन प्रस्ताव सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

यसअघि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको उक्त संशोधन प्रस्ताव त्यहाँबाट प्राप्त भएसँगै शुक्रबार मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

शिक्षक, विद्यार्थी र समग्र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले उठाउँदै आएका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा धेरै विद्यार्थीको विवरण दोहोरिएको देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको छ।

प्रणालीमा व्यापक मात्रामा विवरण दोहोरिएको देखिएपछि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरताका साथ लिँदै छानबिनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत समिति गठन गरेको हो।

सत्यतथ्य अध्ययन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्न बिहिबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ५ सदस्यीय अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रालयका खेलकुद तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा शिक्षा विभागका निर्देशक भक्तबहादुर गोदार, मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर विनोद न्यौपाने र कानुन अधिकृत निकिता दाहाल सदस्य रहेका छन् भने विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव शिवप्रसाद रेग्मीलाई सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।

अनौपचारिक अध्ययनअनुसार इ-एमआईएस प्रणालीमा २ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका विवरणहरू दोहोरिएका छन्। यसरी प्रणालीमा देखिएको दोहोरो प्रविष्टिका आधारमा राज्य कोषबाट निकासा हुने अनुदान, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पोषाक, पाठ्यापुस्तक तथा अन्य सेवा-सुविधाको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए।

'हामीले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरेका छौँ। यसरी दोहोरो विवरण भरेर रकम दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ। अब यसबारे थप छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुन्छ,' मन्त्री पोखरेलले भने।

गठित समितिले इ-एमआईएस प्रणालीमा यति ठूलो संख्यामा विवरण दोहोरिनुको प्राविधिक कमजोरी वा नियतवश गरिएको बद्मासीबारे विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। गलत तथ्याङ्क पेश गरेर राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने विद्यालय, व्यवस्थापक वा जिम्मेवार व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने स्पष्ट कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ।

प्रणालीमा रहेका दोहोरो र फर्जी विवरणहरू हटाएर इ-एमआईएसलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, सुरक्षित र वास्तविक तथ्याङ्कमा आधारित बनाउन मन्त्रालयले यो कदम चालेको बताएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाले गत कात्तिक १६ गते संस्थागत विद्यालयमा गरिएको शुल्क वृद्धि हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरे पनि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) चितवनले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ।

बिहीबार प्याब्सनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै निजी विद्यालयको शुल्क समायोजनसम्बन्धी विषयमा महानगरको निर्णयप्रति असहमति जनाएको हो।

यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयलाई कक्षाअनुसार २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। यहाँका विद्यार्थी संगठनदेखि राजनीतिक दलसम्मले विरोध गरेपछि महानगरपालिका आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो। एक्कासि शुल्क वृद्धि स्थगित गर्ने निर्णय भएपछि प्याब्सन भरतपुरले विरोध जनाएको हो।

प्याब्सन भरतपुरका अध्यक्ष मिनराज बास्तोकोटीले शुल्क वृद्धि स्थगित गर्ने महानगरको निर्णय आफूहरूका लागि मान्य नरहेको स्पष्ट पारे। विद्यालयको वास्तविक सञ्चालन खर्च र बढ्दो आर्थिक दायित्वका आधारमा शुल्क समायोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले विगत चार वर्षदेखि विद्यालयको शुल्क समायोजन हुन नसकेको अवस्थामा बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण विद्यालय सञ्चालनमा चुनौती थपिएको बताए।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लागू भएपछि चितवनमा दुई पटक मात्र शुल्क वृद्धि भएको छ। पछिल्लो पटक २०७९ सालमा भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसयता मूल्यवृद्धि अत्यधिक भएको छ।’

उनले अहिले निजी विद्यालयहरू अभिभावकविहीनजस्तै बनेको समेत बताए।

उनका अनुसार पछिल्लो समय शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमान, बैंकको ब्याजदर, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार, शैक्षिक सामग्री र अन्य प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएको छ। विद्यालयको कुल आम्दानीको करिब ६० प्रतिशत रकम शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा खर्च हुने भएकाले शुल्क समायोजन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

प्याब्सनका अनुसार चितवन जिल्लाभर करिब एक लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको प्याब्सनको दाबी छ। संस्थागत विद्यालयहरूले करिब ६ हजार ७ सय विद्यार्थीलाई ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।

प्याब्सनले शिक्षा नियमावली तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई विद्यालयको शुल्क निर्धारण तथा नियमन गर्ने अधिकार रहे पनि शुल्क निर्धारणमा एकरूपता र व्यावहारिकताको आवश्यकता रहेको जनाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीबार ललितपुरमा आयोजित साफजुआ अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी २०२६ को उद्घाटन गरेका छन्। नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित संगोष्ठीमा दक्षिण एसिया तथा जापानका प्राज्ञ, पूर्वविद्यार्थी, शिक्षाविद् र नीतिनिर्माताहरूको सहभागिता रहेको थियो।

‘दक्षिण एसिया र जापान : शिक्षाको यात्रामा सहयात्री’ विषयवस्तुमा केन्द्रित गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले शिक्षामार्फत निर्माण हुने सम्बन्ध दीर्घकालीन र स्थायी हुने बताए। उनले शिक्षा नेपाल र जापानबीचको सम्बन्धको सबैभन्दा बलियो आधार रहेको उल्लेख गरे।

जापानी छात्रवृत्तिका माध्यमबाट नेपाली विद्यार्थी तथा सरकारी अधिकारीहरूले जापानमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालय तहमा सुरु भएका सम्बन्धहरू पछि सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धमा विस्तार भएको बताए।

हालैको भोटेकोशी विपद्लाई स्मरण गर्दै मन्त्री खनालले विपद् न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा आर्थिक विकासका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको महत्त्व औँल्याए। विशेषगरी पूर्वसूचना प्रणालीको विकासमा जोड दिँदै उनले नेपाल जापानसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन इच्छुक रहेको बताए।

कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानी राजदूत महामहिम तोरु माएदाले नेपाल, जापान र समग्र दक्षिण एसियाबीचको दशकौँ लामो विश्वास र मित्रताको सम्बन्धलाई ७०औँ वर्षगाँठले थप सुदृढ बनाउने बताए। उनले नेपाल र दक्षिण एसियासँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन जापान प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

जापानी विश्वविद्यालयका पूर्वविद्यार्थी संघ नेपालका अध्यक्ष डा. पवन के. भट्टराईले जापानी छात्रवृत्तिले हजारौँ दक्षिण एसियाली विद्यार्थीका लागि अवसरका ढोका खोलेको बताए। उनका अनुसार जापानबाट फर्किएका विद्यार्थीहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध पनि लिएर आउने गरेका छन्।

उनले पूर्वविद्यार्थीहरू नेपाल, जापान र दक्षिण एसियाबीचको सम्बन्धका जीवन्त पुल भएको उल्लेख गर्दै आगामी पुस्ताका लागि विज्ञान, नवप्रवर्तन र शिक्षामार्फत यो सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

गोष्ठी जापानी विश्वविद्यालयका पूर्वविद्यार्थी संघ नेपालले दक्षिण एसियाली जापानी विश्वविद्यालय पूर्वविद्यार्थी संघहरूको महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको हो।

कार्यक्रममा बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र जापानका प्रतिनिधिहरू भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका छन्।

गोष्ठीमा तीनवटा मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत गरिएका थिए। टोकियो विश्वविद्यालयकी कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राध्यापक काओरी हायाशीले जापान, नेपाल र दक्षिण एसियाबीचको शैक्षिक सहकार्य विस्तारबारे धारणा राखेका थिए। प्राध्यापक योशिरो अजुमाले ‘जापानी प्रयोगशालादेखि भारतीय कक्षाकोठासम्म’ विषयमा विज्ञान, शिक्षा र संस्कृतिबारे प्रस्तुति दिनुभयो। त्यस्तै, डा. सूर्यराज आचार्यले नेपाल र जापानबीच शैक्षिक सहकार्यको भविष्यबारे प्रकाश पारेका थिए।

गोष्ठीका तीनवटा प्राविधिक सत्रमा अनुसन्धानकर्ताहरूले १४ वटा अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत अनुसन्धानपत्रहरूमा जापान र श्रीलंकाका विश्वविद्यालयबीचको निगाता–पेराडेनिया भगिनी सम्बन्ध, बंगलादेशमा मानव पुँजी विकासमा MEXT छात्रवृत्तिको भूमिका, भुटान र JICA बीचको चार दशक लामो सहकार्य तथा पाकिस्तानमा जापानी भाषा शिक्षासम्बन्धी विषय समेटिएका थिए।

त्यसैगरी, नेपालमा यामानाशी विश्वविद्यालयका परियोजना, जापानको आप्रवासन सुधार र दक्षिण एसियाली उद्यमी, बौद्ध तीर्थयात्रामार्फत ज्ञान आदानप्रदान तथा मेइजीकालीन भारतीय विश्वयात्रीहरूको यात्रा विवरणलगायत विषयमा पनि अनुसन्धान प्रस्तुत गरिएको थियो।

आयोजकका अनुसार प्रस्तुत सबै पूर्ण अनुसन्धानपत्रको विज्ञ समीक्षापछि छनोट भएका अनुसन्धानलाई ISBN सहित मुद्रित तथा विद्युतीय पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरिनेछ।

संगोष्ठीअन्तर्गत SAFJUAA को बोर्ड बैठक शुक्रबार, नोभेम्बर ६ मा बस्नेछ। बैठकमा सदस्य राष्ट्रका पूर्वविद्यार्थी संघहरूले आ–आफ्नो देशमा भएका गतिविधिबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नेछन्।

संगोष्ठीको आयोजक समितिको संयोजकमा JUAAN का उपाध्यक्ष प्रा. डा. विष्णुप्रसाद पाण्डे र सहसंयोजकमा JUAAN का कार्यकारी सदस्य डा. अनिल अर्याल रहेका छन्नु। समितिमा बंगलादेश, भुटान, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाका जापानी विश्वविद्यालयका पूर्वविद्यार्थी संघका अध्यक्षहरूको समेत सहभागिता थियो।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका संस्थापक तथा मौलिक ज्ञानका अन्वेषक राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथको योगदानको सम्मान गर्दै उनकै नाममा ‘अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ।

विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले यससम्बन्धी प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

नेपालको मौलिक इतिहास, संस्कृत वाङ्मय र दर्शनको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री बनाएर अघि बढाउन यो केन्द्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसले प्राज्ञिक अन्वेषणलाई तीव्रता दिनुका साथै संस्कृत विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको विशिष्ट केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बताएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट जारी हुने शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य कार्यालयीय कागजात अब हुलाक सेवामार्फत विद्यार्थीको घरमै पुर्‍याइने भएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र विद्यार्थीको ठेगानामा र कार्यालयीय कागजात सम्बन्धित कार्यालयमा पुर्‍याउन त्रिवि र हुलाक सेवा विभागबिच सम्झौता भएको छ। यसबाट प्रमाणपत्र लिन विश्वविद्यालयका कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने र विद्यार्थीको समय बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौतामा त्रिविका विभिन्न निकायबाट जारी हुने शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य कार्यालयीय कागजात सम्पर्क नम्बर र पूर्ण ठेगानाका आधारमा हुलाकमार्फत सम्बन्धित विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

अहिले त्रिविबाट जारी हुने शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन विद्यार्थी ७७ जिल्लाबाटै काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ। यो बाध्यता अन्त्य गर्न र विद्यार्थीको समय बचत गर्न त्रिविले हुलाक सेवा विभागसँगको सहकार्यमा शैक्षिक प्रमाणपत्र विद्यार्थीले उपलब्ध गराएको ठेगानामा पुर्‍याउन लागिएको रजिष्ट्रार रवीन्द्र शिवाकोटीले बताए। विशेषगरी काठमाडौंबाहिरका विद्यार्थीको ठेगानामा प्रमाणपत्र पुर्‍याउने लक्ष्यसहित हुलाक सेवा विभागसँग सहकार्य गरेको शिवाकोटीको भनाइ छ।

‘यस व्यवस्थाले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाबाहिर बस्ने विद्यार्थीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ शिवाकोटीले भने, ‘प्रमाणपत्र लिन विश्वविद्यालयसम्म आउनुपर्दा लाग्ने यातायात खर्च, समय र अन्य झन्झट कम हुनेछ। साथै रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कामका कारण टाढा रहेका विद्यार्थीलाई समेत सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ।’

सम्झौताअनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य कार्यालयीय कागजातको ढुवानी र वितरणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम (पिआइटिएस) प्रयोग गरिनेछ। हुलाकबाट पठाइने कागजात ट्र्याकिङ बारकोडसहित प्रणालीमा दर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस प्रणालीबाट कार्यालयीय कागजात वा शैक्षिक प्रमाणपत्र कहाँसम्म पुगेको छ र सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयले पाए नपाएको भन्ने अनुगमन गर्न सहज हुनेछ। रजिस्ट्रार शिवाकोटीले विश्वविद्यालयका प्रशासनिक सेवालाई हुलाक प्रणालीसँग जोडेर विद्यार्थीको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने लामो समयदेखिको योजना कार्यान्वयनमा आएको बताए।

हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले हुलाक सेवा नागरिक र राज्यबिचको भरपर्दो सम्पर्क माध्यम भएको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयका कागजात र प्रमाणपत्र सम्बन्धित कार्यालय र व्यक्तिसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी हुलाकले पाएको बताइन्।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई सरकारी कागजात तथा सामग्री ढुवानी गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सरकारले हुलाक सेवामार्फत राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, विभिन्न सरकारी कागजात ढुवानी र वितरण गर्ने काम अघि बढाएको छ।

हुलाक सेवा विभागका अनुसार यसअघि शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरणमा हुलाक सेवा प्रयोग भएको थियो। त्रिविसँग अहिले भएको सम्झौताले विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र पनि हुलाकमार्फत सम्बन्धित ठेगाानामा पुर्‍याइने छ।

नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थीको सही ठेगाना र सम्पर्क नम्बर उपलब्ध हुनुपर्ने छ। सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै विश्वविद्यालयको सेवा प्रवाह थप सहज, छरितो र विद्यार्थीमैत्री हुने विश्वास गरिएको छ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयमा रजिस्ट्रार शिवाकोटी र हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक भट्टराई पंगेनीले मंगलबार २२ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आफ्ना नाममा रहेका तर लामो समयदेखि विभिन्न निकाय, संघ–संस्था तथा व्यक्तिद्वारा ओगटिएको ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिविको सक्रियतापछि वर्षौँदेखि सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, म्याद सकिएका र बिनास्वीकृति अतिक्रमण गरिएका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण र प्राज्ञिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो। मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन, समन्वय र सक्रियतामा त्रिविले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गरेको थियो।

यो अल्टिमेटम र त्यसपछिको निरन्तर प्रशासनिक तथा कानुनी पहलकदमीका कारण ६ महिनाभित्रै यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सम्भव भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र आन्तरिक अभिलेखलाई मुख्य आधार बनाएर सञ्चालन गरिएको जग्गा फिर्ती अभियानका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको लगत संकलन गरिएको थियो।

३५ दिने समयसीमाभित्र अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका संरचना खाली गराउने र सम्झौता नवीकरण नभएका क्षेत्रहरूलाई विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा ल्याउने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको थियो।

मन्त्रालयको अग्रसरता र त्रिवि प्रशासनको सक्रियताका कारण ६ महिनाको छोटो अवधिमा ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जनाए।

उनका अनुसार फिर्ता आएका यी जग्गाहरूलाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजना अनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने तयारी त्रिविले गरेको छ।

यसबाहेक फिर्ता आउन बाँकी रहेको जग्गाका लागि पनि काम भइरहेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए।

‘हामी आएपछि हडपिएका जग्गा फिर्ताको काममा सक्रियता पूर्वक लागेका थियौँ। आजसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ। उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि काम भइरहेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘अब ती फिर्ता भएका जग्गाका हकमा अन्य शैक्षिक गतिविधि र त्यसका लागि आवश्यक पुर्वाधारहरुमा काम गर्छौँ।‘

बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित ‘अक्सफोर्ड सइद क्लाइमेट टेक च्यालेन्ज–२०२६’ मा नेपाली टिम प्रथम भएको छ। पोखरा–७ मासवारस्थित मदरल्याण्ड माविका विद्यार्थीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै उक्त प्रतिश्पर्धामा सहभागि भएका थिए। त्यही टिम विभिन्न मुलुकका प्रतिश्पर्धीलाई पछाडि पार्दै प्रथम भएको हो।

प्रतियोगितामा विश्वका ८३ देशका दुई हजारभन्दा बढी टोली सहभागी भएका थिए। तीमध्ये नेपाली टोली अन्तिम पाँच प्रतिस्पर्धीमा छनोट हुँदै विजेता बन्न सफल भएको हो। प्रतियोगितामा मदरल्याण्ड माविमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत विज्ञान संकायका विद्यार्थीहरु ओमकार बराल, विवेक सुवेदी र ओम विक सहभागी भएका थिए। उनीहरुको टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उपाधि जितेको हो।

विश्वका विभिन्न देशका टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर प्राप्त गरेको यो सफलतालाई नेपाली विद्यार्थीका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिएको विद्यार्थीलाई सहजीकरण गरेका विद्यालयका शिक्षक बामन घिमिरेले जानकारी दिए। घिमिरेका अनुसार अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अन्तर्गत ३९ वटा कलेज रहेकोमा सइद बिजनेस स्कुलले यो प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। चौथो पटक यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

अघिल्लो वर्ष यस्तै कार्यक्रममा विभिन्न ७२ वटा मुलुकका १६ सय टोलीले सहभागिता जनाएका थिए। यो पटक नेपालसहित ८३ वटा मुलुकका २ हजार बढि टिमले सहभागिता जनाएकोमा नेपालको तर्फबाट सहभागि एकमात्र मदरल्याण्डको टिम प्रथम भएको घिमिरेले बताए। ‘विद्यालयको मात्र नभई समग्र नेपालकै पहिचान फराकिलो बनाउन विद्यार्थी सफल भएका छन,’ घिमिरेले भने।

‘प्रतियोगितामा छनोट हुनु आफैंमा एउटा अप्रत्याशित र सुखद आश्चर्य थियो। त्यस्तो प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रा युवा विद्यार्थीले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै अन्ततः च्याम्पियन बन्न सफल भएका छन,’ उनले भने, ‘यो मुलुककै गौरवको कुरा हो।’

घिमिरेका अनुसार सहभागि टिममध्ये नेपाल सहित पाँचवटा मुलुकका टिमलाई उत्कष्ट छानेर प्रतिश्पर्धा गराईको थियो। जहाँ विज्ञहरुको समूहले विद्यार्थीको प्रस्तुतीलाई नियालेका थिए। त्यही प्रतिश्पर्धाका आधारमा नेपाली टिम पहिलो, अमेरिकी टिम दोश्रो र बेलायती टिम तेश्रो बनेका थिए।

घिमिरेका अनुसार गाउँघरमा सुक्दै गएका पानीका मूललाई जोगाउनका लागि गर्न सकिने अभ्यासबारे विद्यार्थीले प्रस्तुती दिएका थिए। ‘पानीका मूल सुकेका छन। तिनै मूलको माथिल्लो पाखामा पोखरी खनेर पानी संकलन गरेर ती मूल ब्यूताउन सकिन्छ भन्ने बारे विद्यार्थीको प्रस्तुती थियो,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवतर्नको असरलाई प्रविधिको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने अवस्थाबारे उनीहरुले दिएको प्रस्तुती निकै नै रोचक पनि थियो।’ खानेपानीको अभावलाई पूरा गर्ने उपायमा आधारित भएर यो प्रतिश्पर्धा आयोजना गरिएको थियो।

प्रथम भएको यो टिमले आगामि जुलाईमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित १५ दिने समर क्याम्पमा सहभागि हुन पाउने विद्यालयका प्लस टु इन्चार्ज नारायण आचार्यले जानकारी दिए। ‘जलवायु परिवर्तनको असरलाई नेपाली विद्यार्थीले बुझेर विश्वमा बुझाउन सकेका छन, यसले नेपालको अवस्था र जलवायु परिवर्तनको असर पनि देखाउन सकिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘यसले नेपाली विद्यार्थीको क्षमताको पनि कदर गरेको छ।’

विद्यालय प्राचार्य डा. नारायण बरालले मदरल्याण्डका विद्यार्थीको यो क्षमताले समग्र नेपाली विद्यार्थीको क्षमतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने बताए। ‘८३ मुलुकका २ हजार बढि टिममध्ये नेपालको टिमले पहिलो स्थान हासिल गर्नु आफैमा गौरवको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसले समग्र नेपाली विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा पनि अब्बल रहेको प्रमाणित गर्छ।’

मदरल्याण्डका विद्यार्थीले उजागर गरेको विषय सबै मुलुकका लागि उदाहरणीय बनेको पनि बरालले बताए। ‘नेपालले खेपेको जलवायु परिवर्तनको असर कुन तहसम्मको रहेछ भन्ने पनि यसले देखाएको छ, विश्वले यस्ता कार्यक्रमबाट नेपाली अवस्थाबारे बुझ्न पनि पाएका छन,’ बरालले भने।

जलवायु परिवर्तनका चुनौती समाधान गर्न प्रविधिको प्रयोग र नयाँ सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाली विद्यार्थीले हासिल गरेको यस सफलताले नेपालको शैक्षिक तथा सिर्जनात्मक क्षमतालाई विश्वमञ्चमा चिनाउन सफल भएको प्राचार्य बरालले बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी हुने शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा कार्यालयीय कागजातहरू हुलाक सेवामार्फत विद्यार्थीको ठेगानामा पठाउने व्यवस्था गर्न त्रिवि र हुलाक सेवा विभागबीच सम्झौता भएको छ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा त्रिविका रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटी र हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले २२ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायबाट जारी हुने प्रमाणपत्रहरू विद्यार्थीको सम्पर्क नम्बर र पूर्ण ठेगानाका आधारमा हुलाकमार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

कागजात ढुवानी तथा वितरण प्रक्रियालाई सुरक्षित बनाउन ‘पोस्टल ट्र्याकिङ सिस्टम’ (पीआईटीएस) अन्तर्गत बारकोड प्रयोग गरी अनुगमन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

त्रिविका रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटीले विश्वविद्यालयका प्रशासनिक सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउन हुलाक सेवासँग सहकार्य गरिएको बताएका छन्।

यस्तै, हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले शैक्षिक कागजातहरू सुरक्षित रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र विभागसँग रहेको दाबी गरेकी छन्।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले संस्कृत वाङ्मयको विशिष्ट केन्द्रका रूपमा विश्वविद्यालयलाई स्थापित गर्न र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका कार्यहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन ‘राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथ अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र’ स्थापना गर्ने भएको छ।

मंगलबार सम्पन्न विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले यससम्बन्धी प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

विश्वविद्यालयका संस्थापक राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथको योगदानको सम्मान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले उक्त केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको बताइएको छ।

यसैगरी, विश्वविद्यालयको अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको आयुर्वेद अध्ययन संस्थान र यसअन्तर्गतका निकायमार्फत सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक, स्वास्थ्ययोजना, जडीबुटी प्रशोधन तथा जनस्तरमा स्वास्थ्य र आहारविहारसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिने योजना अगाडि सारिएको छ।

खोटाङमा एसईई र कक्षा १२ को परीक्षामा उत्कृष्ट जीपीए हासिल गर्ने दुई विद्यार्थी सम्मानित भएका छन्। दाहाल प्रतिष्ठान शाखा समिति खोटाङले दाहाल परिवारका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई नगद पुरस्कार र सम्मानपत्र प्रदान गरेको हो।

सोमबार दिक्तेलस्थित प्रतिष्ठानको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–७ माक्पाकी कुस्मा दाहाल र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीका वीरेन्द्र दाहाललाई सम्मान गरिएको हो। दुवै विद्यार्थीलाई जनही पाँच हजार रुपैयाँ नगदसहित सम्मानपत्र प्रदान गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लीलाबहादुर दाहालले जानकारी दिए।

कुस्माले शैक्षिक सत्र २०८२ को एसईई परीक्षामा माक्पा माध्यमिक विद्यालयबाट ३.५४ जीपीए हासिल गरेकी थिइन्। त्यस्तै, वीरेन्द्रले सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा १२ को परीक्षामा ३.४४ जीपीए ल्याएका थिए। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष दाहालले खोटाङमा बसोबास गर्ने दाहाल परिवारका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नगदसहित सम्मान गर्ने परम्परा सुरु गरिएको बताए।

विद्यार्थी सम्मानसँगै कार्यक्रममा माध्यमिक विद्यालयस्तरीय खुला निबन्ध लेखन प्रतियोगितासमेत आयोजना गरिएको थियो। आधा दर्जन विद्यार्थी सहभागी प्रतियोगितामा अभिषेक आचार्य प्रथम, नम्रता दाहाल दोस्रो र रोजिना कठायत तेस्रो भएका छन्। निर्णायक समितिका संयोजक नइन्द्र दाहालका अनुसार आचार्यले ‘सांस्कृतिक विविधताको संरक्षणमा युवाको भूमिका’ विषयमा निबन्ध लेखेका थिए।

प्रतियोगितामा प्रथम हुने आचार्यलाई तीन हजार रुपैयाँ, दोस्रो हुने नम्रतालाई दुई हजार र तेस्रो हुने रोजिनालाई एक हजार रुपैयाँ नगदसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष दाहालले युवापुस्तामा नेपाली समाजको सांस्कृतिक विविधताबारे चेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा मौलिक संस्कार, परम्परा र पहिचानको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताए। यसबाट विद्यार्थीमा साहित्य सिर्जना र लेखन क्षमता विकास हुनुका साथै देशप्रेम तथा समाजप्रतिको उत्तरदायित्वबोध बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

तस्बिर क्याप्सनः सम्मानित विद्यार्थी कुस्मा दाहाल र वीरेन्द्र दाहाल। तस्बिरः महेश्वर

भरतपुर महानगरपालिकाले वृद्धि गरेको संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूको शुल्क तत्कालको लागि स्थगित गरेको छ।

सोमबार बिहान बसेको भरतपुर महानगरपालिकाको कायपालिका बैठकले शुल्क तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘वृद्धि भएको शुल्क फिर्ता लिएका छैनौँ। तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हौँ’ कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र देव भारतीले भने ‘यसलाई थप अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गरिन्छ।’

शुल्क समायोजन गर्नका नगर शिक्षा समितिलाई दिने निर्णय गरिएको छ। यसको संयोजक महानगरपालिकाका प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको छ।

यस समितिले कक्षा ११ र १२को पनि शुल्क समायोजनका लागि काम गर्ने उनले बताए।

यस समितिले अभिभावक समिति, महानगरका जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि, शिक्षा विज्ञ लगायतका व्यक्तिसँग छलफल गरेर मूल्य समायोजन गर्नेछ।

यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयहरूलाई कक्षाअनुसार २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।

यसको विरोधमा यहाँका विद्यार्थी संगठनदेखि राजनीतिक दलसम्मले गरेका थिए।

सङ्घीय शिक्षा नियमावली २०५९ को शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा जिल्ला स्तरीय सरकारी निकाय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले नियम १४५ ‘क’ बमोजिमको समितिसँग परामर्श गरी आफ्नो जिल्लाभित्र ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वा ‘घ’ श्रेणीका विद्यालयहरूले निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा तोकी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक अभिभावक संघको कार्यकारी समितिसँग परामर्श गरी तोकिएको अधिकतम शुल्क सीमाभित्र रही नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि लिने शुल्कको प्रस्तावित दर शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पेस गर्नुपर्ने छ। तर अहिले महानगरपालिकाले नै समग्र शुल्क वृद्धि गरेको आधारमा विद्यालयहरूले शुल्क उठाउँदै छन्।

सङ्घीय शिक्षा नियमावलीको नियम विपरीत शैक्षिक सत्रको बिचमा शुल्क बढाएको र अन्य प्रक्रियामा पनि कमजोरी देखिएको भन्दै विद्यार्थी संगठन र दलहरूले विरोध अभियान तीव्र बनाएका हुन्। शुल्क वृद्धिको दर धेरै भएको उनीहरूको दाबी छ।

२०७९ सालमा बढेपछि संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क आजसम्म बढेको थिएन। गत वर्षदेखि नै शुल्क बढाउन दबाब थियो। यो पटक बजेट भाषणमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलबसँगै भत्ता पनि बढेपछि हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर तलब वृद्धिको निर्णय लिएको महानगरपालिकाले बताउँदै आएको थियो।

शुल्क वृद्धि गर्नका लागि महानगरपालिकाले प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा कार्यदल समेत बनाएको थियो। सो कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा असोज २ को कार्यपालिका बैठकले शुल्क वृद्धि लागू गर्न दिने निर्णय लिएको थियो।

भरतपुर महानगरपालिकाभित्र कुल ९७ वटा संस्थागत विद्यालय छन्। जसमध्ये एउटा ‘क’ वर्गमा, १२ वटा ‘ख’ वर्गमा र अरू ‘ग’ वर्गमा छन्।

यसअघि २०७९ सालको असोजमा संस्थागत विद्यालयको शुल्क वृद्धिको निर्णय भएको थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रविधिमैत्री तालिम दिने भएको छ।

विश्वविद्यालयमा पुराना शिक्षक र कर्मचारी धेरै भएकाले उनीहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तालित दिने भएको हो।

त्रिवि शिक्षाध्यक्ष अन्जना सिंहका अनुसार विश्वविद्यालयमा सुशासन कायम गर्न र शिक्षक–कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ तरिकाले तालिम उपलब्ध गराउन लागिएको छ। तालिमका लागि त्रिविले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी उनले दिइन्। पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयका ७७५ शिक्षक–कर्मचारीलाई यस्तो तालिम दिइने छ। ‘विश्वविद्यालयका ७७५ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विभिन्न नौ शीर्षकमा सेवाकालीन तथा सेवाप्रवेश तालिम सञ्चालन गर्न बजेट स्वीकृत गरिएको छ,’ शिक्षाध्यक्ष सिंहले भनिन्, ‘त्रिविले शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता बढाउन, प्रविधिको माध्यमबाट प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न र संस्थागत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तालिमको व्यवस्था गर्न लागेको हो।’

त्रिवि समन्वय महाशाखाद्वारा आयोजित जनशक्ति विकास तथा कल्याण परिषद्को वार्षिक बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको हो। कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन स्मृति भवनमा शिक्षाध्यक्ष सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विश्वविद्यालयको जनशक्तिको क्षमता विकास र संस्थागत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।

स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली, आचारसंहिता, अधिकार र कर्तव्यबारे अभिमुखीकरण गरिनेछ। प्रशासनिक कर्मचारीका लागि आवश्यकता पहिचानमा आधारित क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ।

तालिमबाट पदाधिकारी, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा प्रशासनिक नेतृत्वको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गरिनेछ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सूचना प्रविधि प्रणाली र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम, कार्यशाला तथा गोष्ठी सञ्चालन ढाँचा तयार गरिएको त्रिविले जनाएको छ। परिषद अध्यक्ष एवं शिक्षाध्यक्ष सिंहले विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई थप दक्ष र प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत उत्पादकत्व बढाउन र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न पनि तालिम आवश्यक परेको बताइन्।

त्रिवि रजिस्ट्रार एवं परिषद् उपाध्यक्ष रविन्द्र शिवाकोटीले जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउने विषयमा स्रोतसाधनको कमी हुन नदिने दाबी गरे। ‘आगामी दिनमा त्रिविमा ९ सय उपप्राध्यापक र ७ सय कर्मचारी प्रवेश गर्दैछन्। रजिष्ट्रार शिवाकोटीले भने, ‘त्रिविको शासकीय सुधारको लागि पनि यो तालिम अति आवश्यक। त्रिविको शाकसीय सुधारका लागि कुनै पनी स्रोतको कमी हुन दिने छैनौं। तालिमको मुख्य लक्ष्य शासकीय सुधार हो।’

त्रिवि समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं परिषद्का सदस्यसचिव दीपक तिवारीले ‘दक्ष जनशक्ति, सक्षम कार्यालय, गुणस्तरीय सेवा, प्रतिस्पर्धी एवं उत्कृष्ट विश्वविद्यालय’ भन्ने मूल भावका साथ वर्षैभरि तालिम, कार्यशाला र गोष्ठी सञ्चालन गरिने बताए। उनका अनुसार सुशासन, कार्यालय व्यवस्थापन, समयानुकूल वृत्ति विकास र उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोगमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ।

भरतपुर महानगरपालिकाले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रममा रक्तदान शिक्षालाई समावेश गरेको छ। नेपालमै पहिलोपटक रक्तदान शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको महानगरले जनाएको छ।

महानगरपालिकाले कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि तयार पारेको स्थानीय पाठ्यक्रममा रक्तदान शिक्षालाई समावेश गरेको हो। महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुवासचन्द्र आचार्यका अनुसार महानगरले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रममा रक्तदान शिक्षा समावेश गरिएको हो। चितवनमा धेरैजसो रगतको अभाव हुने भएकाले रक्तदान गर्न प्रेरणा दिनेगरी विपद् भन्ने पाठ्य क्षेत्रमा रक्तदानलाई समेटिएको उनको भनाइ छ। बालबालिकामा मानवता, सेवाभाव र रक्तदानप्रतिको सकारात्मक सोच विकास गर्न यो शिक्षा महत्वपूर्ण हुने आचार्यले बताए।

भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले रक्तदानको आबश्यकता, महत्व र मानवीयताका दृष्ट्रिले स्थानीय पाठ्यक्रममा रक्तदान शिक्षा समेटीएको बताए। चिकित्सक र शिक्षाविद्को परामर्शका माध्यमबाट पाठ्यक्रममा स्थान दिइएको उनको भनाइ छ।

भरतपुरमा सङ्घीय अस्पताल भरतपुर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, दुई ठूला मेडिकल कलेज, २० भन्दाबढी निजी अस्पताल छन्। यहाँ क्यान्सर, प्रसूति र दुर्घटनाका बिरामीलाई धेरै रगत आवश्यकपर्ने गर्दछ। वर्षभरी नै रगतको अभाव हुने भएपछि रक्तदानका लागि उत्प्रेरणा गर्न स्थानीय पाठ्यक्रममा नै यसको महत्व समावेश गरिएको कार्यवाहक प्रमुख अधिकारीले बताए।

जिल्लामा दैनिक १५० युनिट हाराहारी रगत माग हुने गरेको छ। रगत अभावका कारण बिरामीले रक्तदाता खोजेर रगत सङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको छ। महानगरपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालय १११ वटा र संस्थागत विद्यालय ९७ वटा रहेका छन्।

ती विद्यालयमध्ये निम्न माध्यमिक तह अध्ययन गराउने सामुदायिकतर्फ ७४ र संस्थागततर्फ ८० वटा विद्यालय रहेको उनले बताए । विद्यालयका निम्न माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने २५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन्।

रासस

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन अनुमति दिएका शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ।

विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मपदण्डअनुसार आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र संस्थागत तयारी गरेकाले कुनै द्विविधामा नरहन आमसरोकारवालालाई आग्रह गरेको हो।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा सुनिलकुमार जोशीले चार शैक्षिक कार्यक्रमका लागि स्वीकृत ९० सिटअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउनुभएको हो। आयोगले कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया, उपलब्ध पूर्वाधार, जनशक्ति र व्यावहारिक अभ्यासको सुनिश्चितताका आधारमा सिट निर्धारण गरेकाले अन्योलमा रहनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए।

‘आयोगले हालसम्मका नजिर, संस्थागत अभ्यास र मापदण्ड, विश्वविद्यालयमा रहेका पूर्वाधार क्षमता, जनशक्ति व्यवस्थापन एवं शिक्षणका क्रममा गरिने व्यावहारिक अभ्यासको सुनिश्चितताका आधारमा सिट निर्धारण गरेको छ। त्यस आधारमा हामीले सबैका काम गरिरहेका छौँ’, उपकूलपति प्राडा जोशीले भने।

उनका अनुसार शिक्षण कार्यका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम, दक्ष जनशक्ति, उपकरणसहितका प्रयोगशाला र व्यावहारिक अभ्यासका लागि संस्थागत क्षमता विकासको काम नियमानुसार भइरहेको छ। विश्वविद्यालयले अस्पतालको शय्या क्षमता, छात्रवृत्ति तथा विद्यार्थी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको पनि जनाएको छ।

हाल स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयको नियमानुसार शिक्षण अस्पतालमा ३२५ शय्या पूर्ण सञ्चालन क्षमता रहेको, ६२२ शय्या व्यवस्थापन भएको र छात्रवृत्तिका लागि रु सात करोड ३९ लाख ३९ हजार स्रोत सुनिश्चितता गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा भीमबहादुर चन्दले एमबीबीएसमा ५०, बीएस्सी नर्सिङमा २०, मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजीमा १० र अप्टोमेट्रीमा १० गरी ९० सिटका लागि आवश्यक आधार तयार रहेको बताए । उनले पछिल्ला पाँच वर्षमा सञ्चालनमा आएका देशभरका पाँच स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पठनपाठन सुरु गर्दाको अवस्थासँग तुलना गर्दा विश्वविद्यालयको तयारी निकै अगाडि रहेको बताए।

‘हामीसँग ९२० शय्या क्षमताको पूर्वाधार तयार छ। एकैपटक दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई राखेर पठनपाठन गर्ने पूर्वाधार छ। शिक्षण अस्पतालमा दैनिक सरदर चारदेखि पाँच सय विरामी सेवा लिन आउने अवस्था बनिसकेको छ’, रजिष्ट्रार चन्दले भने , ‘विद्यार्थी छनोट भएर आउँदासम्म शैक्षिक तथा शिक्षण अस्पतालका लागि आवश्यक बाँकी काम पनि पूरा हुने सुनिश्चितता भइसकेको छ।’

शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सेती, महाकाली र लम्कीचुहा अस्पतालसँग पनि सहकार्य गरिएको रजिस्ट्रार डा चन्दले बताए । उनका अनुसार यस्तो सहकार्यले विद्यार्थीको व्यावहारिक सिकाइ विस्तार गर्नुका साथै सम्बन्धित अस्पतालको सेवा क्षमता विकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ।

‘देशका अन्य प्रतिष्ठानमा शिक्षण कार्य सुरु गर्दा कतिपय संस्थाका नाममा एउटा पनि शय्या भएको अस्पताल थिएन। अन्य संस्थासँगको सहकार्यमै सेवा सञ्चालन गरिएको थियो’, रजिस्ट्रार डा चन्दले भने, ‘हामीसँग आफ्नै तीन सयभन्दा बढी शय्या क्षमताको अस्पताल तयारी अवस्थामा छ। मापदण्डअनुसारको पूर्वाधार र अन्य स्रोतसाधनमा समस्या छैन।’

विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पतालमा हाल ३२५ शय्याको सञ्चालन क्षमता रहेको र स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयको नियमानुसार सेवा सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ। अस्पतालमा जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, अर्थोपेडिक्स, स्त्री तथा प्रसूति रोग, बालरोग, मानसिक रोग, छालारोग, नाक–कान–घाँटी, न्युरोलोजी र दन्तरोगलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी सेवा सञ्चालनमा छन्।

अस्पतालमा आकस्मिक उपचार, सघन उपचार कक्ष (आईसीयू), नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआईसीयू), बाल सघन उपचार कक्ष (पीआईसीयू), उच्च निर्भरता उपचार कक्ष (एचडीयू), शल्यक्रिया तथा शल्यक्रियापछिको उपचार सेवा उपलब्ध छन्। यसैगरी प्याथोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, फिजियोथेरापी र फार्मेसीलगायतका सेवा सञ्चालनमा रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

शिक्षण अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने क्रममा क्याथ ल्याब स्थापना गरी मुटुरोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा विकास गर्ने तथा बर्न युनिट र ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना पनि विश्वविद्यालयले अघि सारेको छ। आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरी अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।

यसरी आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनबारे भ्रम फैलिँदा समस्या सिर्जना भएको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। उपकुलपति जोशीले विगतमा जनशक्ति नियुक्तिको प्रक्रियाका क्रममा उत्पन्न अन्योलका कारण छनोट भएका केही व्यक्ति विश्वविद्यालयमा नआएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि विद्यार्थी भर्नाको तयारीका बेला अनावश्यक भ्रम सिर्जना भइरहेको बताए।

‘यसरी भ्रम फैलाउने कामले कसैको हित गर्दैन । तीन दशक लामो प्रतिक्षापछि सञ्चालनमा आउन लागेको राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको यस विश्वविद्यालयको हित चाहने पक्षले यस्तो काम गर्दैनन्। रचनात्मक खबरदारीको हामी स्वागत गर्छौँ, तर विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्तिबाट विचलित हुँदैनौँ’, उनले भने।

विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति वालेन्द्र शाह, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा आमनागरिकको साथ रहेकाले देखिएका अवरोध समाधान गर्दै अघि बढ्न आफूहरू सक्षम रहेको प्रा डा जोशीको भनाइ छ।