संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ स्थानमा पर्ने धौलागिरि हिमालमा पहिलोपटक मानव पाइला पुगेको दिनका अवसरमा ‘धौलागिरि आरोहण दिवस’ मनाइँदैछ। यही वैशाख ३० गते बुधबार धौलागिरि हिमालमा पहिलोपटक मानव पाइला पुगेको ६६ वर्ष पूरा हुँदैछ।

सन् १९६० मे १३ मा स्विसअस्ट्रियन संयुक्त आरोहण दलका म्याक्स आइसेलिनको नेतृत्वमा गएका दुई नेपालीसहित सात जना आरोहीले धवलागिरि हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए। सोही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मे १३ तारिखमा धौलागिरि आरोहण दिवस मनाउने गरिएको छ।

यस वर्ष पनि विविध कार्यक्रमसहित उक्त दिवस मनाउने तयारी भइरहेको ट्रेकिङ ऐजिन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले जनाएको छ। गत वर्ष पोखरामा ‘धौलागिरि पदयात्रा, समस्या, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तक्र्रियासहित सो दिवस मनाइएकामा यसपटक धवलागिरि हिमालको काख म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–४ मुदी गाउँमा यो दिवस मनाइने टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए।

‘६६औँ धौलागिरि आरोहण दिवससहित धौलागिरि गाउँपालिकाका पर्यटकीय गन्तव्य तथा पदमार्ग प्रवर्द्धन कार्यक्रम एकैसाथ गर्दैछौँ’, उनले भने, ‘दिवसको औपचारिक समारोहमा धवलागिरि हिमाल आरोहण गरेका आरोहीलाई सम्मान गरिनेछ।’

टान गण्डकीको आयोजना, गण्डकी प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवर्द्धन र धौलागिरि गाउँपालिकाको समन्वयमा उक्त दिवस मनाउन लागिएको आचार्यले जानकारी दिए। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोधा रिमालको प्रमुख आतिथ्यता रहने जनाइएको छ।

आठ हजार १६७ मिटर अग्लो धौलागिरि हिमाल आरोहण गर्ने पहिलो आरोहण दलमा नेपालबाट निमा दोर्जी शेर्पा र ङवाङ्ग दोर्जी शेर्पा सम्मिलित छन्। धौलागिरि हिमालमा पहिलोपटक गरिएको आरोहणलाई नेपालको पर्वतारोणको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा स्मरण गर्ने गरिएको टान गण्डकीका अध्यक्ष आचार्यले बताए। हिमाल आरोहणसँगै पदयात्रा पर्यटनका लागि धौलागिरि क्षेत्रलाई विश्वकै आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

पर्यटनका लागि प्रशस्त सम्भावना भएर पनि धौलागिरि क्षेत्र पर्यटन पूर्वाधार र प्रचारप्रसार अभावमा पछाडि परेको छ। विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग नासिँदै र छोटिँदै गएका बेला धौलागिरि चक्रीय पदमार्ग त्यसको विकल्प बन्न सक्ने पर्यटन क्षेत्रका अगुवा बताउँछन्। धौलागिरि हिमाल साहसिक पर्वतारोहीको आकर्षणमा पर्ने गरेको छ।

नेपालका अन्य हिमालको भन्दा फरक आरोहण अनुभव हुने आरोहीहरूको भनाइ छ। यहाँको भू–बनोट र हावापानीका कारण धौलागिरि हिमाल आरोहणलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ। टान गण्डकीका अध्यक्ष आचार्यले गण्डकी प्रदेशमा पर्ने आठ हजार मिटरमाथिका धौलागिरि, अन्नपूर्ण र मनास्लु हिमाल आरोहण दिवसमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विविध कार्यक्रम गर्दै आइएको बताए। रासस

रुस र साउदी अरबका विदेशमन्त्रीहरूले होर्मुज जलसन्धि आसपासको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गरेका छन्।

रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ र साउदी अरबका विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान अल साउदबीच शुक्रबार टेलिफोन वार्ता भएको रूसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले क्षेत्रीय तनाव पुनः बढ्न नदिन विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, दीर्घकालीन र स्थायी समाधानका लागि निरन्तर कूटनीतिक संवाद र आपसी सम्पर्कलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको विषयमा सहमति जनाइएको छ।

दुवै मन्त्रीले होर्मुज जलसन्धिमा पहिलेको अवस्थाजस्तै स्वतन्त्र र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। उनीहरूले फेब्रुअरीको अन्त्यअघि रहेको स्तरमा जलमार्गको सुरक्षा र सहज सञ्चालन पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

यसका अतिरिक्त, इरान र अरब मुलुकहरूबीच सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा सामान्य बनाउन कूटनीतिक प्रयास पुनः सक्रिय बनाउनु उपयुक्त हुने विषयमा पनि विचार आदान–प्रदान गरिएको छ।

क्षेत्रीय स्थायित्व र आपसी विश्वास मजबुत बनाउन संवाद नै सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुनेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

रुसले यस प्रक्रियामा आवश्यक परे सबै सरोकारवाला पक्षहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै सहजीकरण गर्न तयार रहेको पुनः स्पष्ट पारेको रूसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

होर्मुज जलसन्धि विश्व ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रणनीतिक जलमार्ग मानिन्छ। यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अस्थिरता वा तनावले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा असर पार्ने भएकाले यसको स्थायित्वप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष चासो राख्दै आएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। समितिले शर्मालाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको हो।

समितिले एक सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध स्पष्ट आधार र सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिन १० दिनको समय दिएको छ। उजुरी दिनेले आफ्नो नाम, थर, वतन र फोन नम्बर स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ। यद्यपि, उजुरीकर्ताले चाहेमा उसको नाम गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको सूचनामा भनिएको छ।

समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्राप्त हुने उजुरी तोकिएको समयभित्र सचिवालयमा पठाइदिन पनि अनुरोध गरेको छ।

सूचना:

राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि पालिएका पन्छीमा बर्डफ्लु देखिएपछि करिब रु ५० लाख बराबरको नोक्सानी भएको छ।

गत चैत अन्तिम साता देखापरेको बर्डफ्लुको कारणले बाराको परवानीपुरस्थित राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत पालिएका आधा दर्जन प्रजातिका पन्छी र सोको आहारसमेत नष्ट गर्नुपरेको हो।

राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रम परवानीपुरका सूचना अधिकारी खमबहादुर प्रजाले चैतको अन्तिम साता यहाँ पाल्दै आएको पन्छीमा बफ्र्डफ्लु पुष्टि भएपछि करिब रु ४५ देखि ५० लाखको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको बताए। ‘टर्की जातको पन्छीमा बर्डफ्लु देखिएपछि एकपछि अर्को गर्दै फार्ममा पालिएका अन्य प्रजातिका पन्छीमा बर्डफ्लु देखिएपछि सबै नष्ट गर्नुपरेको हो’, उनले भने, ‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर यहाँ पाल्दै आएका पन्छीहरू, अण्डा र दानाहरूको समेत नष्ट गरेका छौँ।’

बफ्र्डफ्लुको कारणले करिब दुई हजार कुखुराको चल्ला, करिब १२ सयको हाराहारीमा गिरीराजलगायत कुखुराको प्रजाति, तित्रा ३३ वटा, सेतोरकालो टर्की ४७ वटा, बट्टाई करिब ४५० वटा नष्ट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै एल वान दाना ८३५ किलोग्राम, एलटु दाना ४५५ किलोग्राम र एलथ्रि एक हजार ८३५ किलोग्राम दाना नष्ट गरिएको छ। सूचना अधिकारी प्रजाले बर्डफ्लु देखिएको फार्ममा अहिले चुना छर्किने, मल पुर्ने, आगोको तापले पोल्नेलगायतका निर्मलीकरणका काम भइरहेको बताए।

‘कार्यालयले यसअघि कृषकहरूलाई उपलब्ध गराएको विभिन्न प्रजातिका पन्छी ल्याउने पनि प्रयास भइरहेको छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत पोखरा र नेपालगञ्जमा रहेका कार्यालयबाट आवश्यक पर्ने पन्छी तथा अण्डाहरू ल्याएर फेरि पुन सञ्चालन गर्ने आवश्यक तयारीमा जुटिसकेका छौँ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समाजका वरिष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीपबाट नयाँ पुस्ताले लाभ लिन सक्नुपर्ने बताएका छन्। मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको ज्येष्ठ नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

'ज्येष्ठ नागरिकले गरेका काम, कारबाहीका असल अभ्यासलाई पाठ्यक्रम अथवा अन्तक्र्रियामार्फत नयाँ पुस्ताले ग्रहण गर्न सक्छ भने शारीरिक दृष्टिले काम गर्न सक्ने तथा इच्छुक ज्येष्ठ नागरिकलाई सुहाउँदा काममा सरिक गराई उत्पादनसँग जोड्ने एवं राष्ट्रिय रूपमा उनीहरूसित सम्बन्धित विषयका नीति निर्माणमा र सामुदायिक तहका क्रियाकलापमा अनिवार्यरूपमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ', राष्ट्रपति पौडेलले भने।

दीर्घकालीन सोचका साथ परिपक्व नीति र व्यावहारिक कार्ययोजना बनाएर कदम चाल्न सरकारलगायत सबैलाई उनले सुझाव दिए। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको जनसङ्ख्या पनि बिस्तारै बुढ्यौलीतिर उन्मुख छ भने। 'युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्, यस्तो स्थितिमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रभावकारी तथा उत्पादनमूलक व्यवस्थापनका लागि अन्य देशबाट नेपालले पनि सिक्ने अवसर हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु', उनले भने।

स्वस्थ्यकर सामग्री खानु, लाउनु र आवश्यक परेका अवस्थामा स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउनु ज्येष्ठ नागरिकको हक भएको उनको भनाइ थियो। उनीहरूले पनि उस्तै उमेरका वा अरू जोसुकैसित पनि अन्तर्क्रिया गर्ने एवं सकेसम्म परिवारमै स्थापित भएर जीवनयापन गर्न पाउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिए। 'सहरीकरण, युवा पुस्ताको वैदेशिक रोजगारी तथा पारिवारिक असहिष्णुता एवं अन्य कारणबाट जीवनका उत्तरार्धमा वरिष्ठ नागरिकका आँखामा आँसु आएका समाचारले जोसुकैको पनि मन भ्रवित पार्छ', राष्ट्रपति पौडेलले भने।

राष्ट्रपति पौडेलले सम्मेलन ज्ञान र सीपको अन्तर्पुस्ता हस्तान्तरण तथा जनसङ्ख्याको अवस्थाअनुसार अघिल्लो र पछिल्लो पुस्ताको समीश्रणको एक सेतु बन्न सकोस् भन्ने सुझावसहित सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे।

दक्षिण एसियामै वामपन्थी राजनीतिका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री मनमोहनजी सरल र सादगी नेता भएको उनको भनाइ थियो। 'नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सैद्धान्तिक प्रणेता बिपी कोइरालासँगै मनमोहनजी र अन्य कतिपय नेताले नेपालको मात्र नभएर भारतको समेत स्वाधीनता सङ्ग्राममा उल्लेख्य सहभागिता जनाउनु भएको थियो, त्यही भएर मनमोहनजीलगायता नेताहरू नेपालमा मात्र नभएर मुलुक बाहिर पनि सम्मानित हुनुहुन्छ', उनले भने।

कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच सैद्धान्तिक मतभेद भए पनि नेपालमा निरङ्कुश पञ्चायतको अन्त्य गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि यी दुई शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक छ भन्ने सोच भएका उदारवादी वामपन्थी मनमोहन अधिकारी भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले जनमत सङ्ग्रहमा कट्टरपन्थी कम्युनिष्टहरूको आलोचना खेपेर पनि बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा जननायक बीपी, गणेशमान सिंह, किशुनजीसँगै उनले पुर्‍याउनुभएको योगदान स्मरणसहित हार्दिक श्रद्धासुमन प्रकट गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, 'विसं २०५१ मा उहाँकै प्रधानमन्त्रित्वको सरकारले वृद्धावस्थामा पुगेका नागरिकलाई नेपालमा पहिलोपटक मासिक वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले ज्येष्ठ नागरिक भनेको विगतमा राष्ट्रसेवा गरेको तथा हाल तुलनात्मक रूपमा बढी आधारभूत सुविधा चाहिने समाजको एक विशिष्ट वर्ग हो।'

बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ३४ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन्। यसबाट राज्यकोषमा रु २२ लाख १२ हजार राजस्व दाखिला भएको छ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको १४०, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १८४, ट्राफिक सङ्केत उल्लङ्घनकर्ता ८७ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २१० जनालाई कारबाही गरिएको हो।

यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १२०, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ५७, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९६, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ११० र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार २९ जनालाई कारबाही गरिएको हो।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको जहाज मोड्ने अवस्थामा मुलुक रहेको बताएका छन्। शुक्रबार साँझ काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले त्यसका लागि आगामी बजेटसम्म पर्खिन पनि उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे। राजनीतिक स्थायित्व र इमानदारीपूर्वक देश अघि बढाउँदा छिमेकी मुलुक भारतले गरेको प्रगतिको उदाहरण दिँदै उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हाल्ने समय र अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको केही सूचकहरू समान रहेको बताए।

वाग्लेले सरकार पनि भारतकै बाटोमा लाग्ने बेला आएको भनाइ राखे। उनले भने, 'सन् २०१४/०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हाल्दा भारतको अर्थतन्त्रको केही सूचक नेपालकै अहिलेकै हाराहारी थियो। तर पछिल्लो १२ वर्षमा त्यो फड्को मारेर कहाँबाट कहाँ पुग्यो। हामी पनि सोहीबाटो लाग्ने बेला भएको छ।'

संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि परिषद्बाट न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न अहिलेको सरकारलाई सहज र सरल हुन पुगेको छ। संशोधनपूर्वको व्यवस्था अनुसार ६ जना परिषद् सदस्यमध्ये पाँच जनाको उपस्थिति नभई परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या नपुग्ने व्यवस्था थियो तर संशोधनपछि बैठक बस्नका लागि चाहिने गणपूरक संख्यालाई पाँच जनाबाट घटाएर चार जना कायम गरियो भने परिषद्बाट प्रधानमन्त्रीसमेत तीन जना सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव पारित हुने व्यवस्था गरियो।

उक्त व्यवस्थाबाट परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसमेतको दुई सदस्यको समर्थनमा कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सक्ने देखियो। यसो हेर्दा ६ जना सदस्य रहेको परिषद्बाट चार जनाको समर्थनबिना तीन जना सदस्यको समर्थनमा पारित प्रस्तावलाई कसरी बहुमतमा पारित भएको भन्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो तर प्रधानमन्त्रीसहितका तीन सदस्यले पारित गरेको कुनै प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको मान्नुपर्ने व्यवस्थाले केवल तीन सदस्यको उपस्थितिलाई मात्र देखाएको छैन, यसले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले दिन पाउने निर्णायक मत (कास्टिङ भोट) अभ्यास र परिपाटीलाई पनि समेटेको छ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ।

परिषद्मा जोर संख्यामा सदस्यहरू छन् भने त्यस्तो संरचनामा निर्णायक मतको व्यवस्था गरिएन भने कतिपय अवस्थामा कुनै प्रस्ताव पारित गर्दा आधाले पारित गर्ने र आधाले पारित नगर्ने भई प्रस्ताव बहुमतबाट पारित हुन सक्छ। त्यस्तो मत बराबर भएको अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई निर्णायक मत (कास्टिङ भोट) दिने व्यवस्था गरिएन भने कुनै बखत कुनै प्रस्तावमा बराबर मत भई बहुमतको आधारमा पारित हुन नसकी त्यस्तो प्रस्ताव अनिर्णयको बन्दी (डेडलक) हुन पुग्छ। त्यस्तो समस्या अन्त्य गर्नका लागि अध्यक्षसहित तीन जनाको समर्थनमा प्रस्ताव पारित हुने व्यवस्थाले निर्णायक मत दिने व्यवस्थामार्फत कुनै पनि प्रस्ताव बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ।

अध्यादेशबाट संशोधित संवैधानिक परिषद् ऐनको व्यवस्थाबमोजिम यही बिहीबार बैठक बसी संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पदमा वरिष्ठ न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई सिफारिस नगरी वरिष्ठतामा चौथो वरियतामा रहेका डा. मनोज शर्मालाई नियुक्त गरेको छ। उक्त नियुक्तिले विगतमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा क्रमभंगता भएको छ। कतिले यसलाई रुचाएका छैनन् भने कतिले यस कदमलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ।

अध्यादेशको हैसियत र प्रधानन्यायाधीशको वैधता

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा कुनै अध्यादेश एकपटक जारी भएपछि सो अध्यादेशको वैधता सो जारी भएको मितिबाट दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त अवधिभित्र उक्त अध्यादेशलाई स्वीकार नगरेमा उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। यदि परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन हुने गरी जारी भएको अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकार नभई निष्क्रिय भएमा त्यस्तो अध्यादेश निष्क्रिय हुनुअघि नियुक्त प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि बदर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। सामान्यतया कुनै अध्यादेशले गरेको संशोधन अपनाई सो बमोजिम संशोधित व्यवस्थाअनुसार कुनै नियुक्ति भएको रहेछ भने त्यस्तो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पनि सोअगाडि भएको कामकारबाही बदर हुन सक्दैन र त्यस्तो बदर गरिनु हुँदैन भनी विगतमा यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा फुलबेन्चबाट नजिर स्थापित भइसकेको हुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा कुनै विवाद उठ्ने देखिँदैन।

कस्तो अवस्थामा एकपटक जारी भएको अध्यादेश निष्क्रिय हुन सक्छ?

सामान्यतः दुवै सदनबाट पहिले जारी भएको अध्यादेश पारित नभएको अवस्थामा त्यस्तो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने आममानिसको बुझाइ छ। कतिपय अवस्थामा धारा ११४ को व्यवस्थालाई सरसरी पढ्दा आममानिसमा सोही किसिमको बुझाइ हुन पुग्छ तर उक्त धारा ११४ लाई मिहिन र गहिरो तरिकाबाट अध्ययन गरी विश्लेषण गर्दा त्यसको निष्कर्ष निकाल्दा माथि उल्लिखित भावना र समझबाट धेरै फरक पाउने देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश निष्क्रिय हुन दुवै सदनले स्वीकार नगरेको अर्थात् दुवै सदनले इन्कार गरेमा त्यस्तो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। यसको सही अर्थ हो– जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनले इन्कार गरेको अवस्थामा मात्र निष्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानको धारा ११४ ले गरेको छ। दुई सदनमध्ये एउटा सदनले त्यस्तो अध्यादेशलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा के हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ। धारा ११४(२)(क) मा प्रयुक्त शब्दको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्‍यो र राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेन भने पनि त्यस्तो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुँदैन।

प्रतिनिधिसभाले अध्यादेशलाई स्वीकार गरेन तर राष्ट्रियसभाले स्वीकार गर्‍यो भने त्यो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदैन। कुनै अध्यादेश कुनै एक सदनले स्वीकार गरेपछि त्यो अध्यादेश विधेयकका रूपमा परिवर्तन हुन्छ र त्यस्तो स्वीकृत अध्यादेशलाई कानुनको रूपमा स्थापना गर्न प्रतिस्थापन विधेयक सदनसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो अध्यादेश कानुनका रूपमा लागु गर्न संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित हुनुपर्छ तर राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गरे पनि त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेन भने त्यस्तो अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुग्छ तर राष्ट्रियसभाले त्यस्तो अध्यादेश स्वीकार नगरी इन्कार गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेमा त्यस्तो विधेयक पारित भएपछि त्यसलाई राष्ट्रियसभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि राष्ट्रियसभाले इन्कार गरे पनि प्रतिनिधिसभाले पुनः बहुमतले पारित गरी सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संविधानको धारा ११३ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सकिन्छ। त्यसरी पेस भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तो विधेयकलाई पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश कसरी विधेयकमा परिवर्तन हुन्छ?

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश कसरी जारी गर्ने र त्यसरी जारी भएको अध्यादेश कुन अवस्थामा स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाबाट कुनै पनि अध्यादेश संसद् वा सदन नबसेको अवधिमा मात्र जारी हुने र सो जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्ले अनुमोदन गरेमा मात्र व्यवस्थापकीय कानुनको रूपमा परिणत हुने व्यवस्था छ। यस अर्थमा अध्यादेशलाई अन्तरिम ऐनको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

विवादको विषय भनेको धारा ११४ बमोजिम जारी अध्यादेशले कसरी निरन्तरता पाउँछ भन्ने हो । यस विषयमा कानुनका विज्ञहरूको मत विभाजित भएको पाइन्छ। केही कानुनी विज्ञहरू कुनै पनि अध्यादेशलाई संघीय संसद्को दुवै सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने तर्क राख्छन्। उनीहरूको भनाइमा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा रास्वपाको कुनै सदस्य नरहेको हुँदा त्यहाँ हाल जारी भएका कुनै पनि अध्यादेश पारित नभएमा सबै अध्यादेश धारा ११४ (२) (क) बमोजिम निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने छ।

त्यसैगरी अर्का खेमाका कानुन विज्ञहरूको भनाइमा संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनले अस्वीकार गरेमा मात्र त्यस्तो अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ तर कुनै एक सदनले स्वीकार गरेमा निष्क्रिय हुँदैन भन्ने छ।

यस सन्दर्भमा कुन दृष्टिकोण उचित, संविधानसम्मत र न्यायसम्मत देखिन्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ । संविधानको धारा ११४(२) मा ‘प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः बदर हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त धारामा प्रयुक्त भाषाले कुनै पनि अध्यादेश बदर हुन दुवै सदनले उक्त विधेयक पास नगरी इन्कार गर्नुपर्ने देखिन्छ। उक्त धाराअनुसार अध्यादेश बदर हुन दुवै सदनले अस्वीकार गरेकै हुनुपर्छ। यो नै संविधानको मर्म हो। त्यस अर्थमा यदि कुनै एक सदनले उक्त अध्यादेशलाई स्वीकार गर्‍यो र अर्को सदनले इन्कार गर्‍यो भने के हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

संविधानको शब्द र मर्मको विश्लेषण गर्दा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत रहेको हुँदा सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने देखिन्छ तर राष्ट्रियसभामा उक्त पार्टीको कुनै सदस्यको उपस्थिति नहुँदा सरकारले जारी गरेका ती अध्यादेशहरू स्वीकृत हुने देखिँदैन। यस अर्थमा एउटा सदनबाट ती अध्यादेशहरू स्वीकृत हुने र अर्को सदनबाट अस्वीकृत भएमा धारा ११४ बमोजिम उक्त अध्यादेश दुवै सदनले अस्वीकार गरेको देखिँदैन। त्यसैले एउटा सदनले ती अध्यादेशहरूलाई स्वीकार र अर्को सदनले अस्वीकार गर्नुको अर्थ दुवै सदनले अस्वीकार गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन। यदि दुवै सदनले अस्वीकार गरेको छैन भने सरकारले जारी गरेको विधेयक निष्क्रिय भएको मानिँदैन। यदि अध्यादेश निष्क्रिय नभएको अवस्थामा त्यस्तो अध्यादेश कसरी ऐनमा परिणत हुन सक्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ।

निष्क्रिय नभएको अध्यादेश कसरी ऐनमा परिणत हुन सक्छ?

कुनै पनि अध्यादेश स्वीकृत भई विधेयकमा कसरी परिणत हुन्छ भन्ने बुझ्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद १४ अन्तर्गत अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था अवलोकन गर्न जरुरी हुन्छ। उक्त नियमावलीको नियम ९९ मा परिच्छेद १४ बमोजिम स्वीकृत भएको कुनै अध्यादेशको प्रावधानलाई प्रतिस्थापित गर्ने उद्देश्यबाट प्रस्तुत गरिने विधेयकको साथमा उक्त अध्यादेश तत्काल लागु गर्नु परेको परिस्थिति र कारणहरूको विवरण संलग्न गरी सदनमा पेस गर्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्वीकार गरिएको अध्यादेशलाई ऐनमा परिणत गर्न त्यस्तो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा सदनमा पेस गरिनेछ। त्यसरी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी पेस गरिएको विधेयकलाई पारित गर्न संविधानको धारा १११ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद १५ को कार्यविधि अवलम्बन गरिनुपर्ने हुन्छ। उक्त कार्यविधि अवलम्बन गरिएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरेको अध्यादेश पनि प्रतिनिधिसभाले प्रतिस्थापन विधेयक पास गरी ऐनको रूपमा जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरी प्रमाणीकरण गराउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संवैधानिक हैसियतमा भिन्नता

संविधानको धारा ८३ मा संघीय संसद्को परिभाषा गरिएको छ, जसमा ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराअनुसार राष्ट्रियसभालाई माथिल्लो सदन र प्रतिनिधिसभालाई तल्लो सदनको रूपमा हेर्न सकिन्छ तर के कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ भने प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित सदस्य रहन्छन् भने ११० सदस्य समानुपातिक रूपमा निर्वाचित सदस्य रहन्छन्। जबकि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू प्रत्यक्ष र समानुपातिक रूपमा निर्वाचित हुँदैनन्।

त्यसैगरी ऐन, कानुन र संविधान संशोधन गर्ने–नगर्ने अन्तिम अस्त्र पनि प्रतिनिधिसभामै रहने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै संविधान संशोधन पारित गर्न दुवै सदनको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था धारा २७४ ले गरेको छ। त्यस व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभामा रहेका कुल ५९ जना सदस्यले कुनै संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित नगरे पनि प्रतिनिधिसभाका २२५ सदस्यले मात्र संशोधन प्रस्ताव पारित गरेमा पनि संविधान संशोधन हुन सक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाले पास गरेको कुनै विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पारित हुनबाट रोक्न सक्दैन, जबकि राष्ट्रियसभाले पारित गरेको कुनै विधेयकलाई ऐन हुनबाट रोक्न सक्ने पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहने गरी संविधानको धारा १११ मा व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी सरकार बनाउने र सरकार हटाउने अधिकार केवल प्रतिनिधिसभामा रहेको छ। राष्ट्रियसभालाई सरकार बनाउने र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी हटाउने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छैन। यी सबै कारणले गर्दा राष्ट्रियसभाको हैसियत प्रतिनिधिसभाको तुलनामा धेरै तल रहेको देखिन्छ।

अर्को अर्थमा भनौं– नियमकानुन बनाउने, संविधान तथा ऐनकानुन संशोधन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको हैसियत कार्यकारीसरह छ भने राष्ट्रियसभाको हैसियत आलंकारिक अर्थात् सेरेमोनियल रहेको स्पष्ट हुने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार वा अनुमोदन गरेमा त्यस्तो अध्यादेश ऐनको रूपमा पारित हुनबाट राष्ट्रियसभाले रोक्न सक्नेछ भन्ने अर्थमा संविधानको धारा ११४ (२) (क) लाई बुझ्न वा व्याख्या गर्न मुनासिब वा संविधानसम्मत छ भन्न सकिने अवस्था छैन।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्दैछ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्।

शुक्रबार साँझ काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, 'निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई थुन्ने धरपकड गर्ने कुनै सूची सरकारले बनाएको छैन र होइन। तपाईँहरू हल्लाको पछि नपर्नुस् तपाईँहरू हाम्रो साझेदार हो।'

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले सरकारको १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने योजनाको निजी क्षेत्र साझेदार रहेको पनि बताए। कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारका पाँच प्राथमिकताहरू बारे पनि प्रस्ट्याए।

उनका अनुसार सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन हो, दोस्रो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हो भने तेस्रो मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य कनेक्टीभिटी हो। यस्तै चौथो प्राथमिकता सामाजिक लगानी र पाँचौ पर्यटन, संसकृति र इतिहासमार्फत सौम्य शक्ति विस्तार हो।

दश दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर र जिल्ला हुलाक कार्यालयबीच राहदानी वितरण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएअनुरूप सेवाग्राहीको घरमै राहदानी पुर्‍याउन ‘हल्कारा’ तयारी अवस्थामा छन्।

हुलाक कार्यालयमा आएका चिठी, पत्रपत्रिका र पार्सल सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पुर्‍याउने श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई ‘हल्कारा’ भनिन्छ। जिल्ला हुलाक कार्यालयले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘सरकारी कुरियर सेवा’ सञ्चालन गरिरहेका बेला प्रशासन कार्यालयसितको सम्झौतामा आउँदाे दिनमा घरदैलोमै राहदानी चाहने सेवाग्राहीका लागि सहजता दिन तयारी गरिसकेको छ।

जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख सरोज पाण्डेयले प्रशासन कार्यालयसितको सम्झौतापछि घरमै राहदानी पुर्‍याउने कामको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए। “प्रशासनमा राहदानी फारमसँगै घरमै राहदानी चाहने सेवाग्राहीले ठेगानासहितको छुट्टै फारम पनि सो प्रयोजनका लागि फारम भर्न थालिसकेका छन्,” प्रमुख पाण्डेयले भने, “अबको दुई सातापछि नयाँ राहदानी जिल्लामा पुग्नासाथ हुलाक कर्मचारी जिल्लाभर वितरण थाल्नेछन्।”

उनले त्यसका लागि कञ्चनपुरका नौवटै पालिकाका हुलाका कार्यालय तयारी अवस्थामा रहेको बताए।

“हुलाकका हुलाकी, पत्र वितरक, डाक बाहक, हुलाकी प्रतिनिधि र हल्कारा लगायतका पदमा जिल्लाभर ५४ जना कर्मचारी छन्”, पाण्डेयले भने, “प्राप्त भएको राहदानीहरू सेवाग्राहीको घरसम्मै पुर्‍याउने काम हल्कारा (श्रेणीविहीन कर्मचारी) ले गर्नेछन्।”

दुई गाउँपालिका र सात नगरपालिका रहेको कञ्चनपुरमा सबै पालिकामा हुलाका कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान भइरहेको छ। “यहाँको कान्छो हुलाक कार्यालय लालझाडीमा स्थापना पछिल्लो समय भयो”, उनले भने, “अब सेवाग्राहीले राहदानी लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास छ।”

सरकारको स्वीकृत १०० कार्यसूचीअन्तर्गत को बुँदा नं २७ मा उल्लेखित सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार यो सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ।

प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सेवाग्राहीको राहदानी घरमै पुर्‍याउने सेवा आरम्भ भइसकेको जानकारी दिएको छ।

नागरिक दैनिकको संवाद यो। चित्ताकर्षक समाचारका अंश। खबर कागजकै प्रसंग। भाव सम्प्रेषणका सिपशैली। संवेदनशीलताका अभिव्यञ्जना, आधुनिकताका उत्कृष्टता। युगबोधि वृक्षका हराभरा बौद्धिक चिन्तन चेतनात्मक परिमाजर्न। पाठक मनोकांक्षामय शिष्ट अभिव्यञ्जना! क्या मज्जा आहा!

सजीव बुद्ध त राजदरबारको स्वर्ण गद्दी आसनै परित्यक्ता। मात्र राजकूल घरान सुखसैलमय चयनमा रहेर के हुनु? जनता दुःख वेदनामय आहतमा छन्। राहत पुर्‍याउन नसके शासन सिंहासनको के अर्थ? वेदनाबाट विमोचन गर्न जीवनका सरल तरस पक्ष समाधान राज्यव्यवस्थाका कुर्वान! बुद्धका चिरनूतन चिन्तन! मार्मिक ध्यान ! मान नमान, अन्तरपरिधान। आत्मसात नगरी नहुने अन्तर ज्ञान। जीवनका ज्यान!

बुद्ध बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुअघि गौतम थिए। गौतम शब्दार्थ गहन! गहनमा गहनतम अझै। जति बुझ्यो उत्ति गहिरो। गहिरो महिमा गायनको चुरो। अभ्यास गर्दागर्दै खुल्दो रहेछ बृहत्तर ज्ञान। बृहत्तर ज्ञान आयामिक बन्छन्। सुरुमा आयाम त्रिकोणात्मक थिए, अहिले बहुआयामिक। आयामको फैलावट अनन्त। कतिकति, क्या मस्ति! पाटीपौवा सुखाभुवन! सुखाभुवन भूतलमा होइन। आफ्नै मनभित्र अन्तरध्यानमा पौडिरहेका हुन्छन्। बुद्ध न सुकुम हुन्, न त हुकुमबासी नै। राजदरबार सुनौलो गद्दी हुकुमबास नै परित्यक्त ती सुकमबासी कसरी बन्लान् ? अन्तरआलाप, मनगढन्ते अन्तरआलाप!

लाग्छ मनमा, कतै बौद्धगुम्बा नितान्त एकलास निर्जन स्थलमै बन्ने। बुद्धलाई वैभव–कोलाहलमय वातावरण मन नपर्ने। गुम्बा निर्माण यत्रतत्र एकान्त पहाड, कुनाकाप्चामा बने बनाइएका स्वानुभूति आर्जेको छु। सोलुखुम्बु जिल्ला सगरमाथाका चुचुरो विश्वविख्यात पर्वतीय हिमचुलीमय स्थान! पवित्रमा चोखो! चोखामा नि महापवित्र! पवित्रताका प्रयाग! गौतमको बुद्धत्वको सिद्धचेतका चेतन चिन्तन दिव्यज्योति ! ज्योति चिरन्तन। चिरन्तन सदाबहार। सदा उज्ज्वल सौर्य दीप। बल्छ जहाँ–जसमा सधैंभरि देदिव्यमान। अमर ज्योति मानस चिन्तन चेत! प्राणमय चिन्तन जीवित ज्यान ! सबका ज्यान!

‘बुद्धले पनि बास नपाएको सुकुम्बासी बस्ती’ शीर्षक खबर पढ्दा ‘बुद्ध पनि सुकुम्बासीको लाममा’ हरफले मच्चाएको उद्वेगका भावनात्मक चेतन जलविन्दु छर्कने जमर्किएँ! ॐ शान्ति! जय नेपाल!

बौद्ध गुम्बा मात्र एकलास नदी किनार बचाएको भए एकान्त नदी किनारको शोभा तीर्थस्थलीय महिमा बढ्ने थियो। दुई तिहाइ बहुमत हाराहारी सरकारको विवेकशील घन्टी गुम्बा परिसरमा अनुरणित रहने थियो।

नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याङग्लाइडिङ संघले धरानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रिमियर लिग सुरु गरेको छ। मोरङको धरान उपमहानगरपालिका-१४ मा शुक्रबारदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रिमियर लिग वैशाख २८ गतेसम्म सञ्‍चालन हुनेछ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित कार्यकारी प्रमुख हिकमत सिंह ऐर , धरान उपमहानगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर मन्जु भण्डारीले संयुक्तरुपमा यस पहिलो प्याराग्लाइडिङ प्रिमियर लिगको उद्‌घाटन गरेका हुन्। धरान–४ छोटी मोरङस्थित प्याराग्लाइडिङ उडानस्थलमा आयोजित समारोहमा नेपाल ,भारत, बंगलादेशका ३२ जना खेलाडीहरुको सहभागिता रहेको यस लिगका संयोजक भोपाल च्यमलुडले जानकारी दिएका छन्।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा साहसिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'प्याराग्लाइडिङ र माउन्टेनियरिङ जस्ता खेलले साहसिक खेल पर्यटनको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ।’

धरान र आसपासका क्षेत्रलाई प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याङग्लाइडिङको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको पनि भनाइ थियो। उनले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पर्यटन वर्ष र भ्रमण वर्षलाई जोडेर प्याराग्लाइडिङसहित १० भन्दा बढी विधाका अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

कार्यक्रममा सहभागी भारतीय खेलाडी पाइलटहरूलाई स्वागत गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपाल र भारत, विशेषगरी सिक्किम बीचको भाषिक तथा सांस्कृतिक निकटताले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यसैगरीका नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख ऐरले यस किसिमका साहसिक खेल गतिविधिले कोशी प्रदेशको पर्यटनलाई महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए। उनले भने, 'प्याराग्लाइडिङमार्फत् संसारको शिखर सगरमाथा, मकालु, ल्होत्सेजस्ता हिमालहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिने हुँदा पर्यटकको रोजाइमा पर्ने विश्‍वास व्यक्त गर्दछु। नेपाल पर्यटन बोर्डले यसको प्रबर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्याराग्लाइडिङ खेल प्रतियोगिता आयोजनाका लागि भूमिका खेल्‍ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु।'

धरान उपमहानगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर मन्जु भण्डारीले छोटी मोरङ क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङका लागि उपयुक्त उडान बिन्दु पहिचान गरिएको जानकारी दिएका छन्। प्राविधिक अध्ययनपछि तत्कालीन कार्यपालिकाले उक्त क्षेत्रलाई आधिकारिक उडान तथा अवतरण बिन्दुका रूपमा निर्धारण गरेको उनको भनाइ थियो। प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रिय खुला, पुरुष र महिला तथा राष्ट्रियतर्फ पुरुष र महिला गरी पाँच विधामा प्रतिस्पर्धा भइरहेको आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगीतामा १८औँ एसियाली खेलकुदमा पदक जितेका खेलाडीहरू पनि सहभागी छन्।

सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्नका लागि यसलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुन बनाउन, जनचेतना अभियान चलाउन भनेर सरकारका नाममा परमादेश गरेको १८ वर्ष भयो।

सर्वोच्चको परमादेश आएको १० वर्षपछि बल्ल छाउपडीलगायत महिनावारीमा छुवाछुत गर्ने विषयलाई राज्यले दण्डनीय बनायो। सरकारले २०७४ मा ल्याएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ ले महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा महिलालाई छुट्टै गोठ र झुपडीमा बस्न बाध्य पारे, घरबाट निकाला गरे वा मानव मर्यादाविपरीत व्यवहार गरे (छुवाछुत समेत) तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुन बनाउन, जनचेतना अभियान चलाउन भनेर सरकारका नाममा परमादेश गरेको १८ वर्ष भयो। जसका आधारमा नेपाल सरकारले २०७४ मा ल्याएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ ले महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा महिलालाई छुट्टै गोठ र झुपडीमा बस्न बाध्य पारे, घरबाट निकाला गरे वा मानव मर्यादाविपरीत व्यवहार गरे (छुवाछुतसमेत) तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि हिमाली जिल्ला हुम्लालगायतका क्षेत्रमा छाउपडी प्रथा अझै विकराल अवस्थामा छ। राज्यका कानुन र विभिन्न निकायका सचेतना कार्यक्रमले यो प्रथाप्रतिको व्यवहारमा लचकता आए पनि बार्ने काममा भने खासै परिवर्तन आएको छैन।

संहिता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पुग्यो तर हिमाली जिल्ला हुम्लामा यो कानुन कार्यान्वयन गरी कसैलाई दण्ड दिइएको कुनै पनि घटना छैन। यद्यपि, हरेक घरमा महिलाले महिनावारी हुँदा छुवाछुत गर्ने र किशोरी तथा महिलालाई अपमानजनक तरिकाले कतै घरबाहिर त कतै गोठमा छुट्टै बस्न बाध्य पार्ने चलन भने छ।

सर्केगार्ड गाउँपालिका–३ उनापानी गाउँकी जौका फडेरा महिनावारी हुँदा आँगनमा सुत्छिन्।

‘आगो बालेर खुला आकाशमा रात बिताउनुपर्छ,’ उनले नेपालभोटसँग भनिन्, ‘घरको जग मात्र छोए पनि देउताले राम्रो गर्दैनन् भनेर घरको भान्सालगायत कोठामा त के, गोठमा पनि बस्न पाइँदैन । संस्कार नै यस्तै छ, मान्दिनँ भन्न त गाह्रो हुन्छ।’

उनापानी गाउँकै ३९ वर्षीया पिउली महताराले हिउँ परेको बेलामा पिँढीसम्म वा कटेरोमा बसे पनि अघिपछि भने आँगनमै बस्ने र सुत्ने गरेको सुनाइन्।

यो त सामान्य घरपरिवारको कुरा हो, धामी–झाँक्री, डाँगर वा हिन्दु धार्मिक गुरुहरू भएको घरमा ‘छाउखुल्लो’ (छाउपडी) बस्न महिलाहरू बाध्य हुन्छन् । हुम्लीहरूले भन्ने ‘छाउखुल्लो’ झ्यालढोका नभएको साँघुरो एकतले गोठ हो।

पहिला–पहिला हरेक घरमा महिलाहरू महिनावारी हुँदा छत वा बारीमा बस्थे। समयक्रमसँगै अधिकारकर्मीहरूले ‘छुई’ (महिनावारी) भएको बेला महिलाले खुला आकाशमा बस्नुपर्दा भोगेका पीडालाई महिलाको मानवअधिकार उल्लंघनसँग जोडेर चर्को विरोध गरेपछि प्रायः गाउँमा ‘छाउखुल्लो’को निर्माण भयो। त्यसपछि प्रायः महिला ‘छाउखुल्लो’मै बस्न थाले। अहिले केही परिवर्तन भने भएको छ। सास फेर्न पनि गाह्रो हुने साँघुरो गाईवस्तु बस्ने गोठबाट खुला आकाश र खुला आकाशबाट बेग्लै ‘छाउखुल्लो’मा उनीहरूको चार दिने बसाइँ सरेको छ तर यो पनि आफ्ना लागि उत्तिकै असुरक्षित भएको भनाइ महिलाहरूको छ।

‘छुई भएको पाँच दिन डरकै बिच बित्छ। मनमा डर भए पनि बार्नै पर्ने संस्कार हुम्लाका प्रायः घरमा छ,’ पिउलीले भनिन्।

विकासमा पछाडि परेको हुम्लामा अन्धविश्वास र सामाजिक कुचलनको शृंखलामा महिनावारी हुँदा महिलामाथि हुने अमानवीय व्यवहार पनि पर्छ।

घरभन्दा अलग राख्ने, दुध–दही नदिने, पानीका मुहान, धारा–पँधेरा छुन नदिने, गोठमा वा अलग्गै गोठ नभएकाहरूलाई हिउँदको कठ्यांग्रिने जाडोमा खुला आकाशमुनि आँगनमा बस्नुपर्ने नियमहरू लामो समयदेखिको सामाजिक प्रचलनका रूपमा यहाँका महिलामाथि जबरजस्ती थोपरिने गरेको अनुभव महिलाहरूले सुनाउँछन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा ‘समानताको हक’अन्तर्गत महिलामाथि भेदभाव गर्न नपाइने भनिएको छ। धारा ३८ मा महिलाको हकअन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हिंसाबाट सुरक्षासँगै प्रथा, परम्पराका नाममा हुने शोषण निषेध गरिएको छ। यसअनुसार महिलामाथि थोपरिएको छाउपडी प्रथा संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन हो।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार पनि छाउपडीका कारण महिलाहरूलाई मानसिक यातना दिनु, घरबाट निकालिनु घरेलु हिंसा हो।

कानुनले यसरी वर्जित गरेको प्रथाबाट महिलाहरू हरेक महिना प्रताडित भए पनि अहिलेसम्म कसैले प्रहरीकहाँ गएर उजुरी गर्ने साहस गरेका छैनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका निमित्त प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक युवराज ढकालले महिनावारीका बेला गरिने व्यवहारविरुद्ध उजुरी लिएर कोही नआएको बताए। न त मलाई घरेलु हिंसा भयो भनेर महिलाहरू गाउँपालिकामै गएका छन्।

सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुशीला रोकायले महिलाले नै यस्ता उजुरी नदिएको, बरु पालिकाले छाउपडीविरुद्धका सचेतना कार्यक्रम गरेको बताइन्।

महिनावारीका बेला महिलामाथि छुवाछुत गर्ने, खान–लगाउनमा बन्देज गर्नेलगायतका कार्य गैरकानुनी हुन् भन्ने कुरा आफूलाई थाहा भएकाले सचेतना अभियान राखेको हुम्लाको सदरमुकामसमेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुशीला रोकायले बताइन्।

‘हामीलाई कानुनी व्यवस्था थाहा छ । त्यही भएर सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म ‘छुई’ प्रथाका कारण कोही कसैको मृत्यु ‘छाउखुल्लो’मा भएको छैन। हुम्लामा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि काम गर्दै आएका छन्।’

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका हुम्ला शाखा अध्यक्ष जनक बुढाले ‘छाउपडी प्रथा’ हटाउन नसकिएको बताए। सरकारका निकायहरू तत्पर नहुँदा यस्ता सामाजिक कुप्रथा हटाउन नसकिएको टिप्पणी उनको छ। ६ वर्षअघि सरकारले देशभर छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएको थियो।

उक्त कार्यक्रम कोरोनाका कारण निरन्तरता पाउन नसकेको र स्थानीय सरकारले महिनावारी स्वच्छता तथा सुत्केरी जोखिमबारे सचेतना कार्यक्रममा ध्यान नदिएको कारण छाउपडी प्रथा कायम रहेको ठहर अध्यक्ष बुढाको छ।

छुई गोठको वासले स्वास्थ्यमा पनि उस्तै असर

छुई (महिनावारी) को बेला चिसो गोठ र खुला ठाउँमा बस्नुपर्दा महिलाको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्दै गएको छ । माइनस १५ भन्दा तलको तापक्रममा पनि छुई भएका महिलाले चिसो ‘छाउखुल्लो’ र खुला छतमा बस्नुपर्दा महिलाहरूमा निमोनिया, दमजस्ता दीर्घरोगको जोखिम बढ्दै गएको जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।

गाउँमा भएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आउने महिलाहरूको स्वास्थ्य रिपोर्ट र जिल्ला अस्पतालमा आउने ४० वर्षमाथिका अधिकांश बिरामी महिलाहरूको स्वास्थ्यमा चिसो र धुवाँका कारण देखिने स्वास्थ्य समस्याहरू देखिने गरेको जिल्ला अस्पताल हुम्लाकी सिनियर अनमी सरिता बोहराले बताइन्।

‘यहाँका (हुम्लाका) महिला सुत्केरी हुँदा वा छुई हुँदा छाउगोठमा राख्ने प्रचलनले उनीहरूको स्वास्थ्य कमजोर मात्र होइन, गम्भीर असर पर्ने गरेको स्वास्थ्य रिपोर्टले देखाएका छन्,’ बोहराले थपिन्, ‘छुईगोठमा बसे पनि न्यानो गर्नुहोस् भनेर हामीले पनि पटक–पटक सचेतना जगाउने गरेका छौं तर पनि अपेक्षित सुधार आएको छैन।’

‘महिनैपिच्छे चिसोमा चार–पाँच दिनसम्म बस्नुपर्दा र सुत्केरी हुँदा छाउगोठमा बसेका कारण उचित स्याहार नपाउँदा महिलाको स्वास्थ्यमा धेरै असर परेको हुन्छ । महिलाहरूलाई निमोनियाँ, दम, आङ खस्ने जस्ता रोग लाग्नुको कारण छाउगोठमा धेरै समय बस्नुपरेकाले पनि हो,’ उनले थपिन्।

छुई बार्ने शैली फेरियो: व्यवहार फेरिएन

छाउपडी प्रथा बार्ने परम्परा पहिलाको भन्दा केही सुधारिएको स्थानीय बताउँछन् । २०७४ तिर गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको छाउगोठ हटाउने अभियानअन्तर्गत जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट र गाउँका थुप्रै छुईगोठ हटाउने काम भएको थियो।

‘अभियानका क्रममा छुईगोठमा बसेकी महिलालाई प्रहरी–प्रशासनको दबाबमा घरभित्र लिने काम पनि भयो,’ तत्कालीन महिला विकास कार्यालय हुम्लामा कार्यरत गंगा बोहराले भनिन्, ‘त्यसयता छुई बार्ने शैलीमा केही परिवर्तन आएको छ । यद्यपि, छुईप्रतिको पुरातन व्यवहारमा भने खासै फरक आएको छैन।’

त्यसपछि सिमकोट गाउँपालिकाले चलाएको सचेतना कार्यक्रमले विद्यालयमा पढ्ने किशोरीहरूमा विशेष प्रभाव परेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नर भण्डारीले बताए।

‘सुरुको समयमा विद्यालय पढ्ने किशोरीहरूले महिनावारी भएको बेला पढ्न जान पाउँदैनथे। अर्को झुप्रोमा बस्नुपथ्र्यो। गाउँपालिकाले चलाएको सचेतना अभियानका कारण किशोरीहरूले घरबाट प्रतिवाद गर्न थालेका छन् । घरमै सुत्न र पोषिलो खानाका लागि उनीहरूको प्रतिवादले विस्तारै फरक पार्न थालेको छ,’ भण्डारीले थपे।

पहिले–पहिले हरेक घरमा छुट्टै छाउगोठ बनाउनुपर्ने अनिवार्य भए पनि पछिल्लो समय सचेतना अभियानले सुधार हुँदै भान्सा, पूजा कोठाबाहेक घरमै सुत्न पाउने सहजता भएको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवकी तिमल्सिनाले बताइन्।

‘हामीले पनि सचेतना अभियान चलाएका छौं, जसले गर्दा ‘छाउखुल्लो’मा बस्नुपर्ने अवस्था केही गाउँघरबाट हटेको छ,’ उनले थपिन्, ‘यद्यपि, अझै पनि महिनावारीका बेला भान्सा, पूजा कोठालगायतमा छुवाछुत त हुन्छ तर घरभित्र सुत्न पाउने वातावरण भने बिस्तारै बन्दै गएको छ।’

जीवनले केके सिकायो!

धेरै उतारचढाव मेरो जीवनको एक हिस्सा बन्यो।

कहिले खुसीको लहर त कहिले आँसुको किस्सा बनायो।

हारमा पनि कहि न कहि मेरो जित्ने एउटा नयाँ बाटो बनायो।

हरेक ठेसले मलाई थप बलियो र साहसी बनायो।

उकालीमा सास फेर्न गाह्रो त पक्कै भयो।

तर ओरालीले जीवनको वास्तविक लय सिकायो।

आज म जे छु, ती सारा अनुभवहरूकै जगमा छु।

हरेक मोडले मेरो जीबन कथाको एक नयाँ पाना बनायो।

कहिले प्रेममा मन्त्रमुग्ध रमाउन सिकायो

कहिले बिछोडको पीडालाई सहन सिकायो।

अचम्मको छ यो जिन्दगीको पाठशाला पनि।

हाँस्दा हाँस्दै भित्रभित्रै रुन सिकायो।

मिठा मिठा यादहरूलाई मुटुमा सजाउन सिकायो।

कहिले काही रित्तो हात भए पनि बाँच्न सिकायो

हरेक मोडमा नयाँ अनुभवका रङ्गहरू भर्दै,

आफैँलाई थोरै थोरै गुमाउदै ,पुन ,पाउन सिकायो।

आँखाबाट झरेका पीडाका आँसुलाई,

ओठका मधुर हाँसोले मलम लगाउन सिकायो।

नमिठा ती अतितका यादहरूलाई,

भविष्यको सुन्दर सपनाले सजाउन सिकायो।

ठोक्कर लागेर लड्नु त एउटा बहाना थियो,

समयले अझै बलियो बनाएर फेरि उठेर अघि बढ्न सिकायो।

मनभित्र गुम्सिएका ती गह्रौँ ,हजारौ व्यथाहरूलाई,

मुस्कानको छहारीमा लुकाउन सिकायो।

दुःख र सुख जीवन रहेछन् यी सबै आफ्नै त रहेछन् भनी हाँसेर अगाडि बढ्न सिकायो।

जुम्लाको चिसो बिहानसँगै शनिबार खलंगाको आकाश पञ्चेबाजाको धुनले गुञ्जियो। चन्दननाथ तथा भैरवनाथको गेटअगाडि सयौँ मानिसको भीड थियो। कोही हात हल्लाउँदै खेलाडीलाई शुभकामना दिइरहेका थिए, कोही मोबाइलमा दृश्य कैद गर्दै थिए। त्यही भीडको बीचबाट सातौँ संस्करणको जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथन सुरु भयो।

जुम्लाको दुर्गम भूगोल, कठोर जीवन र अथाह सम्भावनालाई विश्वसामु चिनाउने उद्देश्य बोकेको यो दौड खेल प्रतियोगितामा मात्रै होइन, कर्णालीको पहिचान र संघर्ष पनि बनेको छ। सदरमुकाम खलंगास्थित बालमन्दिर नजिकैबाट सुरु भएको म्याराथनको उद्घाटन पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलगाईले सिठी फुकेर गरेका थिए। बिहान ६ बजे सुरु भएको ५४ किलोमिटर लामो दौड जुम्लाबाट मुगुको रारा तालसम्म पुगेर टुंगिनेछ।

आयोजक कर्णाली खेलकुद क्लबका अध्यक्ष सरोज शाहीका अनुसार मुख्य अल्ट्रा म्याराथनमा १ सय ३५ जना धावक सहभागी छन्। यसबाहेक १० किलोमिटर दौडमा २ सय र पाँच किलोमिटर दौडमा ६ सय खेलाडी सहभागी भएका छन्। तीन विधा गरी एक हजारभन्दा बढी खेलाडी यस वर्ष मैदानमा उत्रिएका छन्। प्रतियोगितामा नेपाली सेना नम्बर २४ बाहिनीका बाहिनीपति अर्जुन बस्नेतदेखि लिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय धावकसम्मको उपस्थिति देखिएको छ।

भारत र फ्रान्सका धावकहरूको सहभागिताले यस प्रतियोगिताको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। मन्जुश्री ट्रेल रेसका विजेता खेलाडीहरू पनि यसपटक जुम्ला पुगेका छन्। कर्णालीमा खेलकुद अझै पनि पूर्वाधार अभाव, सीमित अवसर र आर्थिक कठिनाइबीच संघर्ष गरिरहेको क्षेत्र हो। तर, जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथनले यही कठिन भूगोललाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। दुर्गम हिमाली बाटो, उकालो–ओरालो र कठोर मौसमलाई चुनौती दिँदै धावकहरू अगाडि बढिरहेका दृश्यले कर्णालीको जीवनशैलीकै प्रतिबिम्ब झल्काउँछ।

विश्वकिर्तिमानी धावक हरीबहादुर रोकायाले जुम्ला–रारा म्याराथन एउटा इभेन्ट नभई खेलाडी उत्पादन गर्ने विद्यालय बनेको बताए। 'कर्णालीमा प्रतिभा अभाव छैन, अवसर अभाव हो,' उनले भने, 'यस्ता प्रतियोगिताले गाउँका युवालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्ने आत्मविश्वास दिन्छन्।'

म्याराथन सुरु हुनुअघि खलंगामा उत्सवजस्तै माहोल देखिन्थ्यो। स्थानीय महिलाहरू परम्परागत पोसाकमा पञ्चेबाजा बजाउँदै खेलाडीलाई बिदाइ गरिरहेका थिए। गाउँबस्तीबाट आएका सर्वसाधारण बिहानैदेखि सडक किनारमा उभिएर धावकलाई हौसला दिइरहेका थिए। कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा सामान्यतया नदेखिने यस्तो चहलपहलले सदरमुकामलाई एक दिनका लागि खेल उत्सवमा रूपान्तरण गरेको थियो। प्रतियोगिता खेलसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनको अभियान पनि बनेको छ।

जुम्लाको चन्दननाथ, भैरवनाथ मन्दिर क्षेत्र, खलंगा बजार हुँदै रारासम्म फैलिएको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई विश्वसामु चिनाउने उद्देश्य आयोजकको छ। हिमाल, जंगल, उकालो पहाड र रारा तालको दृश्यले धावक मात्र होइन, साहसिक पर्यटनप्रेमीलाई समेत आकर्षित गरिरहेको छ। पूर्व मन्त्री चौलगाईले जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथन कर्णालीको साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बनेको बताए। उनका अनुसार प्रतियोगिताले कर्णालीको सांस्कृतिक पहिचान र खेल पर्यटनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। यस वर्ष प्रतियोगिताको दूरी ५१ किलोमिटरबाट बढाएर ५४ किलोमिटर बनाइएको छ।

आयोजकका अनुसार प्रतियोगितालाई थप चुनौतीपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन दूरी थप गरिएको हो। पुरस्कार राशिसमेत आकर्षक बनाइएको छ। प्रथम हुनेले एक लाख रुपैयाँ, द्वितीय हुनेले ७५ हजार रुपैयाँ र तृतीय हुनेले ५० हजार रुपैयाँ नगद, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। यसपटकदेखि जुम्लाकी स्वर्गीय अमृता कठायत को सम्झनामा महिला खेलाडीमध्ये प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। सान्त्वना तथा पाँचौँ स्थान हासिल गर्ने खेलाडीलाई जनही २०/२० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।

उत्कृष्ट तथा सम्भावनाशील खेलाडीलाई बालोदय बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुल ले छात्रवृत्ति कार्यक्रममा समेट्ने जनाएको छ। छनोट प्रक्रिया कर्णाली स्पोर्ट्स क्लबले गर्नेछ। आयोजकले प्रतियोगितालाई वातावरण संरक्षणसँग पनि जोडेको छ। जुम्लादेखि रारासम्म पुग्ने खेलाडीहरूको सम्झनामा सहभागी संख्याका आधारमा वृक्षरोपण गरिने जनाइएको छ। साथै, दौडमा सहभागी खेलाडी र व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिहरूको पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गरिएको छ।

कर्णाली खेलकुद क्लबको आयोजना तथा स्थानीय तहहरूको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेको यो प्रतियोगिता अहिले कर्णालीकै सबैभन्दा ठूलो खेलकुद पहिचानमध्ये एक बनेको छ। दुर्गम भूगोल, सीमित साधन र कठिन जीवनबीच पनि कर्णालीले खेलकुदमार्फत सम्भावनाको नयाँ बाटो खोजिरहेको सन्देश जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथनले दिएको छ।

१० किलोमिटर (१८ वर्षमुनि) तर्फ प्रथम,द्वितीय र तृतीय हुने खेलाडीलाई क्रमशः १० हजार, ७ हजार र ५ हजार रुपैयाँ मेडल प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। भने ५ किलोमिटरतर्फका विजेताले ५ हजार, ३ हजार र २ हजार रुपैयाँ मेडलसहित प्रमाणपत्र दिइएको थियो। उनीहरू सबैलाई पूर्व मन्त्री चाैलगाईद्वारा वितरण गरिएको थियो।

सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–५ स्थित तीनकुने मिलिजुली स्कुलनजिक आज बिहान मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका सूचना अधिकारी चन्द्र खड्काका अनुसार बिहान करिब ४ः३० बजे कालाबन्जार–धरान सडक खण्डमा प्रदेश १–०१–०१८ प ७८९२ नम्बरको मोटरसाइकल सिमेन्टको कल्भर्टमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनापछि मोटरसाइकल करिब ३४ फिट तल पैनीको नालामा खसेको थियो।

दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक धरान उपमहानगरपालिका–८ बरगीका ३० वर्षीय मनिस बस्नेतको मृत्यु भएको सूचना अधिकारी खड्काले बताए। प्रहरीका अनुसार मृतक बस्नेतको दाहिने गालामा गहिरो चोट लागेको अवस्थामा पैनीमा घोप्टो परेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। स्थानीयले ठूलो आवाज सुनेपछि प्रहरीचौकी भरौलमा खबर गरेका थिए।

प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि शव परीक्षणका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह र नेपालका लागि साउदी अरेबियाका राजदूत फहद मोहम्मद आजमी मिनिकिरले आज पवित्र हज यात्राका लागि मक्का प्रस्थान गर्ने नेपाली हज यात्रीहरूको टोलीलाई बिदाइ गरेका छन्।

बिदाइ कार्यक्रममा उनीहरूले नेपाल र साउदी अरबबीचको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आपसी सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै हज यात्रामा सहभागी सम्पूर्ण नेपाली मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको सफल, सुरक्षित तथा मङ्गलमय यात्राको शुभकामना व्यक्त गरे।

उनीहरूले हज इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण धार्मिक आस्था, अनुशासन र आध्यात्मिक एकताको प्रतीक भएको उल्लेख गर्दै यात्रुहरूको सहज व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा आवश्यक सहकार्यका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए।

मधेस प्रदेशमा पहिलो पटक न्यायिक महोत्सव आज (शनिबार) जनकपुरधाममा हुँदै छ।

न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित अदालतको कार्यप्रगति, मुद्दा फर्छ्योटको अवस्था तथा आगामी न्यायिक मेला गर्न लागेको जनकपुर उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले बताए।

सो मेलामा अदालतको समग्र कार्यसम्पादन, मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली, सेवा प्रवाह, पुराना मुद्दा फर्छ्योटको अवस्था तथा नागरिकलाई न्यायिक प्रक्रियाबारे सहज जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको हो।

कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवरले न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय सम्पादन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार अदालतले पुराना मुद्दा फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको छ। न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उनको विश्वास छ।

कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवरका अनुसार ‘न्यायिक मेला’लाई न्यायपालिका र नागरिकबीचको दूरी घटाउने माध्यमका रूपमा लिइएको छ। मेलामार्फत अदालतको सेवा, न्यायिक प्रक्रिया, वैकल्पिक विवाद समाधान, कानुनी सहायता तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याइने उनले जानकारी दिए।

नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य पदहरूका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ।

मन्त्रालयले शनिबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै यी पदहरूमा छनोट गरी नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणको एक जना अध्यक्ष र चार सदस्य पदहरूका लागि दरखास्त आह्वान गरेको जनाएको छ।

यी पदहरूमा नियुक्तिका लागि इच्छुक र योग्य नागरिकहरूले आगामी २०८३ साल जेठ ५ गते कार्यालय समयभित्र आवेदन दिइसक्न आह्वान गरिएको छ।

यस पदका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता, दरखास्त फाराम र अन्य आवश्यक कागजातलगायतको विस्तृत जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको सूचनामा उल्लेख छ।

तुले रोहानी अर्थात् तुले पाइजा। जे भने पनि एउटै पात्र हो– तुले। म्याग्दीको पाखापानी गाउँका मगर जातिको एक प्रतिनिधि पात्र । साथै गरिबीले पिल्सिएका गाउँलेहरूको पनि एक प्रतिनिधि पात्र। करेन लेकको खर्कमा भैंसी पाल्ने उही तुले रोहानी अर्थात् तुले पाइजा। आफू गरिब भए पनि गाउँलेको दुःखसुखमा साथ दिने। गाउँलेको समस्यामा सहयोग गर्न तत्पर हुने र गाउँलेलाई अन्याय पर्दा आवाज उठाउने साह्रै असल मान्छे तुले। अन्नको अभावमा भोक सहेर बाँच्न विवश गाउँलेलाई पाखो फाँडेर आवाद गर्ने बुद्धि सिकाउने बुद्धिमानी तुले।

टकसारका लागि तामा बोक्ने गाउँलेलाई ठेकेदारले ज्याला नदिँदा घोडामा बोकाएर ल्याइएका तामा नै खोस्नसक्ने तुले पाइजाको आँटले ऊ साधारण मान्छे होइन भन्ने छनक दिन्छ । तुलेले पाखो आवाद गरेर गाउँलेलाई अन्नपात उत्पादन गर्न मात्रै सिकाएन, भाटीका डम्मरे साहुको पुरानो तमसुक च्यातेर गाउँलेलाई ऋणमुक्त पनि पारे। त्यसैले तुलेको कामबाट अनुगृहीत भएका गाउँलेले भन्न थाले, ‘तुले त हाम्रा लागि राजा नै हो। भगवानै हो। सात पुस्तादेखिको ऋणबाट एकै चुट्कीमा सारा गाउँलेलाई मुक्त गरिदियो।’ तर असल मान्छे कसैकसैका लागि आँखी पनि बन्दोरहेछ। तुलेलाई नसहने पनि रहेछन् गाउँमा।

दङनाम गाउँका बहादुरसिंह गर्बुजाकी छोरी रूपीलाई सुवेदारले ताकेको थियो तर नजानिँदोगरी तुलेसँग मायापिरिम गाँसेकी रूपीले तुलेसँगै बिहे गरेपछि तुले सुवेदारको आँखाको तारो भइहाल्यो। आफ्नो उद्देश्यमा असफल भएका सुवेदार घाइते सर्पझैं भएर तुलेलाई टोक्नका लागि मौका पर्खिन थाले। कतै पाखो आवाद गर्दै हिँड्ने, कतै भाटीका डम्मरे साहुको पुरानो तमसुक च्यात्दै हिँड्ने तुलेलाई अनेक खोचे थापेर फसाउने काममा सुवेदार लागिरहे । तुलेकै उक्साहटमा कामीहरूले वन फँडानी गरेको हो भन्ने बयान दिन लगाएर तुलेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुवेदार नरसिंह मल्ल लागिपरिरहे।

‘जाली फटाहाको अन्याय अत्याचारबाट गाउँलेलाई जोगाउने, शोषण र अतिचारबाट गाउँलेलाई जोगाउने, छिमेकीहरूको बलमिचाइँसँग लडिदिने, सबै आपत्विपत्बाट गाउँलेको रक्षा गर्ने तुलेलाई गाउँलेले रक्षक मान्थे। आफ्नो मनको राजा मान्थे। गाउँलेका मनका राजा तुलेलाई राजाको अन्यायबाट जोगाउन गाउँले आफैं लाग्छन्।

‘हो, हो, लड्नुपरे लड्नुपर्छ । मर्नु परे मर्नुपर्छ। तुले हाम्रो ज्यान हो। तुलेबिना पाखापानी उसै मर्छ। रानु मरेको मौरीको बथानको जस्तो चिलबिल हुन्छ हाम्रो।’ यस्तै भन्दै गाउँले तुलेलाई जोगाउन कम्मर कस्छन्। ‘उही ख्याल, उही साँचो । तुले हाम्रो राजा हो। तुलेले जति गाउँको हेरविचार अरू कसैले गरेको छ र ?’ भन्दै गाउँले तुलेको पक्षमा ढाल बनेर उभिन्छन्।

अन्ततः तुलेविरुद्ध राज्यविद्रोहको आरोप लाग्छ। पाखापानी गाउँका जनता र गोर्खाली सेनाबिच युद्ध हुन्छ। दुई दिनसम्म युद्ध चल्छ। युद्धमा हातमा तरबार लिएर लडेको तुले गोर्खाली सेनाको आक्रमणबाट घाइते हुन्छ र मर्छ। उसको मृत्युपछि रूपीमाथि आँखा गाडिरहेको सुवेदार नरसिंहले मौका छोपेर रूपीलाई बलात्कार गर्छ। गर्भमा तुुलेको निसानी बोकेकी रूपी बलात्कारकै कारण मरणासन्न हुन्छे र अन्ततः मर्छे । तुलेको निसानी पनि मेटिन्छ। उसको घरको निसानी पनि मेटिन्छ। त्यसपछि एउटा कथाको जन्म हुन्छ। ‘कुनै जमानामा पाखापानीमा तुले पाइजा नामका राजा थिए रे। देउरालीमाथि साततले दरबार बनाएर बस्थे रे।’

मदन पुरस्कार विजेता ‘महारानी’ उपन्यासका लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाँद्वारा लिखित उपन्यास ‘तुलु राजा’ को कथासार यत्ति नै हो। ऐतिहासिक कथावस्तुमा आधारित यो उपन्यास इतिहासको आख्यानीकरण पनि हो। आफ्नो जन्मथलोसँग सम्बन्धित इतिहासलाई आख्यानीकरण गर्ने क्रममा एकपछि अर्को ऐतिहासिक उपन्यास लेख्नुलाई लेखकको जन्मथलोप्रतिको अगाध प्रेमको रूपमा लिन सकिन्छ। ‘तुलु राजा’ लाई शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको हो। बानियाँका यसअघि मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास ‘महारानी’ सँगै ‘ऐतिहासिक पर्वत राज्य’ (ऐतिहासिक गैरआख्यान), ‘खस जाति र कुल पूजा’ (गैरआख्यान), ‘मृत्युसंस्कार मन्थनः इतिहास र वास्तविकता’ (गैरआख्यान), ‘भौज्याहा’ (गैरआख्यान), ‘माकुराको पुनर्जन्म’ (संस्मरण), ‘चौबिसी राज्य पर्वत’ (ऐतिहासिक गैरआख्यान) लगायतका कृति प्रकाशित छन्।

चन्द्रप्रकाश बानियाँकृत उपन्यास ‘तुलु राजा’ एउटा राजाको साहसिक र मार्मिक कथा हो। तर दरबारको राजाको होइन, मनको राजाको कथा। म्याग्दीको पाखापानी गाउँका गाउँलेका मनका राजाको कथा समेटिएको उपन्यास ‘तुलु राजा’मा पाखापानीको इतिहाससँगसँगै त्यहाँको तत्कालीन समाज पनि प्रतिविम्बित भएको छ। तत्कालीन समयको आवाज र समाजको पीडालाई उपन्यासले प्रतिविम्बित गरेको छ। अलिकति प्रेम, अलिकति डाहा र जलन, अलिकति ईष्र्या र बदलाको भावना, छलकपट, षडयन्त्र, दाउपेच आदिले उपन्यासमा द्वन्द्वात्मकताको स्थिति प्रबल छ र यही द्वन्द्वात्मकताले उपन्यासलाई रोचक पनि बनाएको छ। तुले र रूपीका प्रेमप्रसङ्गले मन रोमाञ्चित बनाउँछ। रूपी, तुले र सुवेदारको त्रिकोणात्मक प्रेम र आशक्तिले कथानकलाई रोचक बनाएको छ। टकसारका लागि तामा र धाउ बोकेको ज्यालाले जीवनयापन गर्नुपर्ने पाखापानीका जनताको कथाले गरिबीको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ। यो चित्रले त्यो बेलाको आर्थिक अवस्थालाई झल्काएको छ।

‘पाखापानी, म्याग्दी जिल्लाको उत्तरीभेकमा अवस्थित एउटा सुपरिचित मगरबस्ती। संवत १८९७ श्रावणमा त्यस गाउँमा एउटा कहालीलाग्दो हत्याकाण्ड मञ्चन हुन्छ। राज्यविरुद्ध विद्रोह गरेको निहुँमा तत्कालीन गोर्खाली सेनाले पाखापानीमा चढाइँ गर्छ। दुई दिनसम्म घनघोर युद्ध हुन्छ । रक्तपात मच्चिन्छ । गोर्खा राज्य विरुद्ध राहुगाड प्रश्श्रवणक्षेत्रका मगरहरूले किन विद्रोह गरे ? त्यसको कारण के थियो ? परिणाम के भयो?

उपन्यासकार चन्द्रप्रकाश बानियाँ ‘महारानी’ उपन्यासका लागि मदन पुरस्कार विजेता उपन्यासकार हुन्। ‘तुलु राजा’ मा पनि उनले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपन्यास लेख्ने आफ्नो क्षमता र दक्षताको जोडदार प्रदर्शन गरेका छन्। यद्यपि ऐतिहासिक धरातलमा लेखिएको उपन्यासमा सामाजिकता बढी घनीभूत भएको महसुस हुन्छ। तत्कालीन समय, समाज र संस्कृतिको चित्रणले उपन्यास बढी सामाजिक यथार्थतर्फ ढल्किएको देखिन्छ। इतिहासलाई गौण बनाएर पात्र, प्रवृत्ति र परिवेशको चित्रणमा उपन्यास बढी केन्द्रित भएको महसुस हुन्छ।

ऐतिहासिक लिखतहरूमा केही नकारात्मक पात्रको रूपमा चित्रित गरिएका पात्र तुलेलाई सकारात्मक पात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने उपन्यासकारको ध्येयले अन्ततः उपन्यासको कथावस्तुले फरक आयामलाई पक्रेको छ। ऐतिहासिक लिखतमा खराब र अहंकारी पात्रको रूपमा चित्रित गरिएका तुलेलाई इमानदार र असल पात्रको रूपमा चित्रण गरिएको छ उपन्यासमा । तुले भनेर हेपिएका पात्रलाई तुलु भनेर प्रेमभाव प्रकट गरिएको छ। गाउँले सबैका प्रिय भएका कारण प्रेमले ‘तुलु राजा’ भनिएको छ। शासक अथवा प्रशासकको अन्याय र अत्याचारले सिधा र इमानदार व्यक्तिलाई पनि विद्रोही बनाउँछ भन्ने प्रमाण हो तुले। तुलेलाई सोझो, इमानदार र अन्यायविरुद्ध लड्ने विद्रोही पात्रको रूपमा चित्रण गरिएको छ। उपन्यासमा सरल भाषाशैलीको प्रयोग गरिएको छ र सहज प्रवाह छ। बोधगम्य छ। सरलता र सहजता नै सुन्दरता बनेको छ। पठन आनन्ददायक छ। यति हुँदाहुँदै पनि उपन्यासमा पात्र, प्रवृत्ति र परिस्थितिको भन्दा कताकता परिवेशको वर्णन बढी भएजस्तो लाग्छ । मूलकथाले भन्दा उपकथाले बढी स्थान ओगटेजस्तो पनि लाग्छ। कथावस्तु मूलकथामा बढी केन्द्रित बनाएको भए उपन्यासको आयतन अलि घट्ने थियो र पठनको अवधि छोटो र छरितो हुने थियो।