युरोपमा यस वर्ष फैलिएको भीषण डढेलोले जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ। हुन पनि केही दशकअघिसम्म असामान्य मानिने अत्यधिक गर्मी, लामो खडेरी र विनाशकारी डढेलो अहिले विश्वका कैयन् क्षेत्रमा नियमितजस्तै बन्न थालेका छन्। वैज्ञानिकहरूले भविष्यमा यस्ता घटना अझ बढी आवृत्तिमा र अझ तीव्र रूपमा दोहोरिने चेतावनी दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जलवायु बिमा केवल निजी सम्पत्ति जोगाउने माध्यम मात्र होइन, जलवायु जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न पुगेको छ।

फ्रान्स, स्पेन र ग्रिसमा फैलिएको पछिल्लो डढेलोले हजारौं मानिसलाई विस्थापित गरेको छ। फ्रान्समा मात्रै करिब दुई लाख २० हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपरेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार फ्रान्समा यस पटकको डढेलोबाट १० अर्बदेखि १५ अर्ब युरोसम्मको क्षति हुन सक्छ। घर, व्यवसाय, पूर्वाधार र आपूर्ति प्रणालीमा परेको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असरले बिमा उद्योगमाथि ठुलो दायित्व थपिएको छ तर युरोपकै अनुभवले एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरी देखाएको छ।

जलवायु जोखिम र बिमा सुरक्षाबिच निकै ठुलो खाडल छ। युरोपेली केन्द्रीय बैंक र बिमा नियामक निकायका अनुसार सन् १९८० देखि २०२४ सम्म युरोपमा जलवायुजन्य विपद्बाट भएको कुल क्षतिको करिब एकचौथाइ मात्र बिमाबाट सुरक्षित थियो। यसको अर्थ ठुलो हिस्सा क्षति व्यक्ति, समुदाय र सरकारकै काँधमा परेको छ।

यो समस्या केवल युरोपको मात्र होइन। जलवायु परिवर्तनका असर तीव्र रूपमा भोगिरहेको नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि यो अझ गम्भीर चुनौती हो। नेपालमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, सुक्खा, अत्यधिक गर्मी र असामान्य वर्षाका घटना बढिरहेका छन्। यी घटनाले मानिसको ज्यान मात्र लिएका छैनन्, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन क्षति पु¥याइरहेका छन्।

केही साता अघि मात्र प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक गर्मी र भारी वर्षाका घटना बढेको प्रमाण प्रस्तुत गरेको थियो। नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मिलित उक्त अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि–नोक्सानीलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्दै त्यस आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन नेपालले आफ्नो तयारी बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। अध्ययनले जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान, संस्थागत क्षमता र समन्वय सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

यस सन्दर्भमा जलवायु बिमा र जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको विषयलाई अलग–अलग रूपमा हेर्न मिल्दैन। व्यक्तिगत स्तरमा बिमाले घर, कृषि, व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा परेको क्षति व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ तर विपद्को आकार अत्यन्त ठुलो हुँदा निजी बिमाले मात्र समाधान दिन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र आवश्यक हुन्छन्।

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिलाई प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। त्यसैले विकसित देशहरूले जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग र हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

सहयोग माग्नका लागि केवल नैतिक दाबी पर्याप्त हुँदैन। वैज्ञानिक प्रमाण, विश्वसनीय तथ्यांक र क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख आवश्यक हुन्छ। कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो, जलवायु परिवर्तनले त्यसमा कस्तो भूमिका खेलेको छ र पुनःस्थापनाका लागि कति स्रोत आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट आधार नेपालसँग हुनुपर्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा पहुँच बढाउन मद्दत गर्छ।

नेपालले अब जलवायु बिमालाई पनि दीर्घकालीन नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। कृषि बिमा, विपद् बिमा र जलवायु जोखिममा आधारित बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्छ। सरकारले निजी बिमा प्रदायकसँग सहकार्य गर्दै उच्च जोखिम भएका क्षेत्रका लागि उपयुक्त बिमा मोडल विकास गर्न सक्छ, साथै पुनर्बिमा प्रणालीमार्फत ठुलो विपद्को आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यद्यपि बिमा मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

जोखिम घटाउने पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार, सुरक्षित बस्ती विकास, वन व्यवस्थापन र समयमै चेतावनी प्रणाली पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। विपद् आएपछि क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा पहिले नै जोखिम घटाउनु सस्तो र प्रभावकारी उपाय हो। युरोपको भीषण डढेलोले दिएको सन्देश स्पष्ट छ - जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय समस्या मात्र होइन, आर्थिक सुरक्षा र वित्तीय स्थायित्वको प्रश्न पनि हो।

नेपालले पनि भविष्यका विपद्लाई आकस्मिक घटनाका रूपमा होइन, बढ्दो जलवायु जोखिमका रूपमा बुझ्नुपर्छ। वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित नीति, प्रभावकारी बिमा प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गरेर मात्र नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने बढ्दो क्षतिको सामना गर्न सक्छ।

आम नागरिकलाई परेको थियो– पुराना दलको नेतृत्वमा गठन भएका सरकारले राज्यका विभिन्न संरचनामा राम्रालाई होइन, हाम्रालाई नियुक्त गरिरहेका छन्। नागरिकको बुझाइ पूर्ण रूपमा गलत थिएन। जनस्तरमा त्यसले सरकार र पुराना दलहरूप्रति एकपछि अर्को गर्दै आक्रोश बढाउँदै लगेको थियो। त्यसकै परिणाम भदौ २३ र २४ गते जेनजीले विद्रोह गरे। पुराना दलको सत्ता मात्र गुमेन, फागुन २१ गते भएको आमनिर्वाचनमा जनमत पनि खुम्चियो र परिर्वतनको भोकसहित नागरिकले आफ्नो अभिमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रकट गरे।

जनताको जनमत अनुसार चैत १३ गते रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। सरकार गठनपूर्व नै नागरिक चाहना थियो, विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज होस्। जनतालाई मात्र होइन, रास्वपालाई पनि त्यही लागेको थियो। सरकारले राज्यका विभिन्न अंगमा नियुक्त गरेका सबै योग्यता वा क्षमताले आएका होइनन्, दलीय आस्थाका आधारमा पद पाएका हुन्। अर्थात् रास्वपा नेता तथा कार्यकर्ताको बुझाइमा ती ‘झोले’ हुन्। आम जनताको चाहना र सरकारको नेतृत्व गरेको दलको भावनाअनुसार सरकारले वैशाख १९ गते एक सय १० वटा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर एक हजार पाँच सय ३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। जुन सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र थिएन, यसले पुरानो संरचना, प्रक्रिया र योग्यता कामकाजी छैनन्, अब नयाँ सरकारले योग्यता, क्षमता, पारदर्शिता मात्र होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा हाम्रालाई होइन राम्रालाई ल्याउनेछ भन्ने सन्देश प्रवाह ग¥यो।

तर तीन महिना पनि नबित्दै त्यही निर्णयको औचित्यमाथि सरकार आफैंले प्रश्न उठाएको छ। हटाइएकामध्ये केहीलाई फेरि उही संस्थामा नियुक्त गरिएको छ। कतिपय नियुक्ति मापदण्डसँग मात्र होइन, कानुनसँग बाझिएका छन्। विगतमा विवादमा परेका व्यक्तिहरूले पनि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व पाएका छन्। यसले सुरुमै गरिएको सुधारको दाबीलाई कमजोर बनाएको मात्र छैन, हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई भन्ने मान्यतालाई खण्डित गरेको छ।

हो, सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने जनाएको मात्रै थिएन, सुरुवात पनि गरेको थियो। विज्ञापन नै प्रकाशित गरेर प्रतिस्पर्धाको सुरुवात गर्न खोजेजस्तो गरे पनि कतिपय नियुक्तिलाई हेर्दा भनेजस्तो देखिँदैन भने केही ठाउँमा आफूअनुकूलका व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा नआएपछि प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएका छन्। अन्तिम निर्णय पहिले नै तय गरिएको हुन्छ भने अन्तर्वार्ता र आवेदन केवल औपचारिकता बन्छन्। त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले कानुनी वैधता त दिन सक्छ तर नैतिक आधार भने निर्माण गर्न सक्दैन।

सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिले उमेर, योग्यता, अनुभव र नैतिक आचरणका स्पष्ट आधार तय गरेको छ। सोहीअनुसार ठिक ठाउँमा ठिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारले नै हो। उसले नै त्यसको उल्लङ्घन गर्‍यो भने कानुनी शासन केवल कुरामा मात्र सीमित रहन्छ र आमनागरिकमा गलत सन्देश प्रवाह हुन्छ।

सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखहरू फेरिने संस्कृतिले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णय र नियुक्ति सबै गलत हुन्छन् भन्ने होइन। ठिक व्यक्तिलाई ठिक जिम्मेवारी दिइएको छ कि छैन? नातापाताका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको छ कि योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा ? यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्थ्याे।

सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका विभिन्न अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परम्परा सुरु गरिएको हो। समस्या नियुक्तिमा होइन, त्यसलाई दुरुपयोग गरेर राजनीतिक अखडा बनाइयो भन्ने हो। यसको सबैभन्दा ठुलो असर विश्वविद्यालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थानदेखि प्रतिष्ठानसम्म परेको छ। त्यो रोकिनुपर्छ तर सरकारले पूर्वकर्मचारी, राजनीतिक रूपमा निकट वा परिचित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नै नहुने भन्ने होइन। त्यो नियुक्तिको आधार योग्यता, अनुभव हो कि राजनीतिक सम्बन्ध वा पहुँच? नागरिकले हिजो उठाएको प्रश्न यही हो।

सरकारले वास्तवमै नयाँ राजनीतिक संस्कृति स्थापित गर्न चाहेको हो भने नियुक्ति प्रक्रियालाई अझै पारदर्शी बनाउनुपर्छ। उम्मेदवारको मूल्यांकन, अंक, छनोटको आधार र सिफारिस सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो नै लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको न्यूनतम मापदण्ड हो।

सार्वजनिक पदाधिकारीका काम र जिम्मेवारी छन्। तिनले सरकारको कामलाई गति प्रदान गर्ने इन्जिनको काम गर्छन्। अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेर सार्वजनिक पदाधिकारी हटाएर राज्यका निकायलाई असरल्ल छाड्दा सरकारको नियतमाथि थप प्रश्न उठ्छ र पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँछ। जनताले शासन गर्ने आसनमा पात्र मात्र होइन, प्रवृत्ति र व्यवहार परिर्वतन चाहेका छन्।

मधेस प्रदेशमा पानीको हाहाकार अब कुनै मौसमी र क्षेत्रीय समाचारको विषय रहेन। यो नेपालको जल सुरक्षा मात्र होइन, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक–आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौतीको विषय हो। केही वर्षअघिसम्म गर्मीयाममा मात्र देखिने खानेपानी अभाव अहिले प्रत्येक वर्ष झन् गहिरिँदै गएको छ। गत वर्ष मधेस प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्‍यो तर त्यो अवस्था दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। पानीको संकट भविष्यका लागि होइन, वर्तमानको यथार्थ र चुनौती बन्न पुगेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सार्वजनिक गरेको मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८३ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा आएको छ।

यो प्रतिवेदनले संकटको चित्रण मात्र गरेको छैन, समस्याको जरो र समाधानको स्पष्ट मार्ग पनि देखाएको छ। प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष के हो भने मधेसको पानी अभाव कुनै एक वर्ष कम पानी परेका कारण उत्पन्न भएको होइन। यो जलवायु परिवर्तन, भूमिगत जलको अनियिन्त्रत दोहन, चुरे–भावर क्षेत्रको विनाश, कमजोर योजना र अव्यवस्थित जल व्यवस्थापनको संयुक्त परिणाम हो। अर्थात् प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारणले दशकौंदेखि सञ्चित समस्या अहिले विस्फोटक अवस्थामा पुगेको मात्र हो।

अध्ययनका नतिजा आफैंमा भयावह छन्। मधेशमा भूमिगत जलसतह औसतमा दुईदेखि तीन मिटरले घटिसकेको छ भने कतिपय क्षेत्रमा तीन मिटरभन्दा तल झरेको छ। करिब ६० प्रतशित हातेपम्प, इनार र ट्युबवेल सुकिसकेका छन्। धनुषाको हंसपुरमा त ९० प्रतिशत हातेपम्पले पानी दिन छाडेका छन्।

विडम्बना के छ भने मधेशका करिब ७१ प्रतिशत घरधुरी अझै पनि यिनै हातेपम्पमा निर्भर छन्। पानीको अभावले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म प्रभावित भएको छ। यसले देखाउँछ, पानीको संकट अब केवल खानेपानीको समस्या रहेन, यो विकास र मानव जीवनको संकट बनिरहेको छ।

यसैगरी, जलवायु परिवर्तनले परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाएको छ। वर्षाको समय बदलिएको छ। वर्षा छोटो अवधिमा अत्यधिक हुने र लामो समयसम्म खडेरी रहने क्रम बढेको छ। तापक्रम वृद्धि र वाष्पीकरणको दर बढ्दा जमिनमा पानी टिक्ने क्षमता घटेको छ। यो समग्र घटनाक्रमको दोष केवल प्रकृतिलाई दिएर उम्किने ठाउँ छैन। मधेशको जीवनरेखा मानिएको चुरे–भावर क्षेत्रमाथि दशकौंदेखि भइरहेको वन विनाश, गिट्टी–बालुवाको अनियन्त्रतित उत्खनन र अव्यवस्थित भू–उपयोगले प्राकृतिक जल पुनर्भरण प्रणालीलाई तहसनहस बनाइदिएको छ। एकातिर पानी जमिनभित्र पुग्ने मार्गहरू बन्द गरिएका छन् भने अर्कातर्फ कृषि, उद्योग र सहरी विस्तारका लागि भूमिगत पानीको दोहन निरन्तर बढदो छ। पुनर्भरण घट्दै जाने र दोहन बढ्दै जाने असन्तुलनले अन्ततः आजको संकट जन्माएको हो।

यही कारण संसदीय समितिले समाधानको केन्द्रमा जल पुनर्भरणलाई राखेको छ। वर्षाको पानीलाई खोलाबाट बगेर सीमापार जान दिनुभन्दा जमिनभित्र फर्काउने नीति अब राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ। वर्षा पानी संकलन, कृत्रिम पुनर्भरण प्रणाली, रिचार्ज पोखरी, परम्परागत पोखरी र तालको पुनर्जीवन, नदी–खोलाको प्राकृतिक बहाव संरक्षण तथा भूजल पुनर्भरण आयोजनालाई विकासका वैकल्पिक कार्यक्रमका रूपमा लिन सकिँदैन। यो कार्य समग्र मधेसको भविष्य र अस्तित्व जोगाउने अपरिहार्य आवश्यकता हो।

प्रतिवेदनले चुरे–भावर संरक्षणलाई पनि जल सुरक्षाको आधार मानेको छ। वास्तवमा चुरे जोगियो भने मात्र मधेसको जलभण्डार जोगिन्छ। त्यसैले चुरे संरक्षणलाई वन मन्त्रालयको सीमित जिम्मेवारीमा राखेर पुग्दैन। यसलाई जल नीति, कृषि नीति, भूउपयोग नीति र जलवायु अनुकूलन रणनीतिसँग एकीकृत गर्नुपर्छ। अवैध उत्खनन रोक्ने, वन पुनस्र्थापना गर्ने र पुनर्भरण क्षेत्रहरूलाई कानुनी संरक्षण दिने काममा अब कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन।

यससँगै पाइपयुक्त खानेपानी प्रणाली विस्तार, भूमिगत जलको वैज्ञानिक अनुगमन, अत्यधिक दोहनमा कडाइ, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, पानी बचत गर्ने सिँचाइ प्रविधि र जलवायु–अनुकूल कृषि प्रणालीको विकास पनि समान रूपमा आवश्यक छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पानीलाई असीमित प्राकृतिक स्रोत होइन, सीमित राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा हेर्ने सोच विकास गर्नुपर्छ।

त्यसो त नेपालमा प्रतिवेदन धेरै बन्छन् तर कार्यान्वयन सधैं कमजोर हुन्छ। मधेसको पानी संकटका सन्दर्भमा यो पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिनु घातक हुनेछ। आज गरिने लगानीले भोलिको विपद् रोक्न सक्छ तर आजको बेवास्ताले भविष्यमा ठुलो मानवीय, आर्थिक र सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। जलवायु परिवर्तनको युगमा पानीको सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो। त्यसैले अब ट्यांकरबाट पानी वितरण गर्ने होइन, जमिनभित्र पानी फर्काउने राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्नुपर्छ। चुरे संरक्षण गर्दै जल पुनर्भरणलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। त्यसले मधेसको मात्र होइन, सिंगो देश र भोलिका सन्ततिको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिनेछ। अन्यथा आज सुकेका हातेपम्पले नेपालको विकास मात्र होइन, भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्नेछ।

विविधतामा एकता नै नेपाली समाजको सदियौंदेखिको वास्तविक चिनारी हो। हिमालदेखि तराई–मधेससम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको यो देश अनेकौं जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराको साझा फूलबारी हो। यही विविधताको सुन्दर समन्वयले नेपाली संस्कृति निर्माण गरेको छ। यही विशेषताले नेपाललाई विश्व समुदायमा विशिष्ट पहिचान दिएको छ। त्यसैले कुनै एक स्थानमा देखिएको सांस्कृतिक वा धार्मिक विचलनलाई सम्पूर्ण समाजको चरित्रका रूपमा व्याख्या गर्नु न्यायोचित एवं राष्ट्रहितमा हुँदैन। नेपाली समाज विभाजनको होइन, सहअस्तित्व र सद्भावको आधारमा अगाडि बढ्नु हो।

संस्कृति केवल चाडपर्व, भेषभूषा वा परम्पराको संग्रह मात्र होइन, यो हाम्रो परिचय हो, पहिचान हो र सामूहिक अनुभूति पनि हो। हामी कसरी बोल्छौं, कसरी सोच्छौं र कसरी बाँच्छौं भन्ने कुरा संस्कृतिले निर्धारण गर्छ। त्यसैले संस्कृति जीवित रहनु भनेको हाम्रा सांस्कृतिक मूल्यहरू जीवित रहनु हो। दसैं, तिहार, तिज, बुद्ध पूर्णिमा, छठ, इद, उधौली, उभौली, ल्होसार, गौरा, माघी, सिरुवा, क्रिसमसलगायतका सबै पर्व नेपाली संस्कृतिका साझा सम्पदा हुन्। यी पर्व कुनै एक समुदायका मात्र होइनन्, समग्र नेपाली समाजका सांस्कृतिक सम्पत्ति हुन्। यिनको संरक्षण र सम्मान गर्नु नै नेपाली राष्ट्रिय एकताको जगलाई थप बलियो बनाउनु हो।

संस्कृतिका नाममा हुने विभेद, बहिष्कार वा असमान व्यवहार संस्कृति होइन, विकृति हो। लिंग, वर्ग, रङ, भूगोल, जाति वा धर्मका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभावले संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउँदैन। नेपालको संविधानले समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्दै यस्ता विभेदको अन्त्य गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ। त्यसैले संस्कृतिको संरक्षणसँगै त्यसभित्र रहेका विभेदकारी अभ्यासहरूको सुधार पनि समान रूपमा आवश्यक छ। न्यायपूर्ण समाजको निर्माण त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब संस्कृति मानव मर्यादा र समानताको पक्षमा उभिन्छ।

वास्तवमा कुनै पनि धर्मले मानिसलाई विभाजन गर्न सिकाउँदैन। सबै धर्मले प्रेम, करुणा, सहिष्णुता र मानवताको सन्देश दिन्छन्। विभेद धर्म र संस्कृतिको नाममा सीमित मानिसभित्र हुने संकीर्ण सोचले जन्माउँछ। त्यसैले एउटा धर्म वा संस्कृतिलाई दोष दिएर अर्को धर्म वा संस्कृतिलाई माथि उठाउने प्रयास नेपाली समाजको मौलिक चरित्रसँग मेल खाँदैन। हाम्रो सभ्यता परस्पर सम्मानता, सहअस्तित्व र विविधताको स्वीकारमा आधारित छ। यही विशेषता नै नेपालको सांस्कृतिक शक्ति हो।

आजको विश्वले पनि यही सन्देश दिन्छ। हामी बाँचेको पृथ्वी साझा छ, हाम्रा भावना साझा छन् र अन्ततः हाम्रो मानवता पनि साझा छ। विश्वव्यापीकरणको युगमा समाजहरू झन् बढी अन्तरसम्बन्धित हुँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा जातीय, धार्मिक वा सांस्कृतिक संकीर्णताले कुनै पनि समाजलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन। नेपाली समाजले पनि यही मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ।

यसको प्रेरणादायी उदाहरण नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–११ इदगाह रोडमा बसोबास गर्ने हिन्दु परिवारकी पदमा श्रेष्ठ र मुस्लिम समुदायका रिजाउल मुस्तफा मन्जरीको अन्तरधार्मिक विवाहलाई लिन सकिन्छ। २०६९ फागुनमा सम्पन्न भएको यो विवाह केवल दुई व्यक्तिको सम्बन्ध मात्र थिएन, धार्मिक–सांस्कृतिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको सशक्त सन्देश पनि थियो। उनीहरूले तीन वर्षसम्म एकअर्काको धर्म र संस्कृतिलाई बुझ्ने प्रयास गरे, परिवारको विश्वास जिते र समाजको सम्मान गर्दै सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरे। उनीहरू समाजबाट भागेर होइन, समाजलाई नै साक्षी राखेर विधिवत् मागी विवाहमा बाँधिए। यस घटनाले दिएको सन्देश स्पष्ट छ– समझदारी, संवाद र सम्मानका माध्यमबाट फरक धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायबिच पनि बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्न सकिन्छ।

यही दृष्टान्तलाई आजको उत्तरआधुनिक समाजले मार्गदर्शनका रूपमा लिन आवश्यक छ। समाज अब कुनै एक जाति, भाषा वा धर्मको केन्द्रमा होइन, सबैको समान सहभागिता र सम्मानको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। समावेशी समाज भनेको केवल कानुनी व्यवस्था होइन, व्यवहारमा पनि सबै समुदायले समान अपनत्व महसुस गर्ने वातावरण हो। त्यसका लागि शिक्षा, सञ्चार, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक समाज सबैले सहिष्णुता र सद्भावको संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ। भर्खरै सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगन्जमा केही देखिएको धार्मिक–सांस्कृतिक विचलन सद्भाव भत्काउने विकृति थियो, जुन अब शान्तितर्फ उन्मुख भएको छ। कुनै पनि विवादको समाधान संवाद, संयम र कानुनी प्रक्रियाबाट खोजिनु नै सभ्य समाजको पहिचान हो।

हामी सबैभन्दा पहिला मान्छे हौं अनि नेपाली हौं। हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान कुनै एक जाति, भाषा वा धर्मले निर्धारण गर्दैन, ती सबैको साझा योगदानले निर्माण गर्छ। यही विविधतामा एकताको भावना नै नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको धार्मिक वा सांस्कृतिक असहिष्णुतालाई स्थान नदिई परस्पर सम्मान, समानता र सहअस्तित्वलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो। विविधतामा एकता केवल नारामा सीमित नभई व्यवहारमा पनि प्रतिविम्बित हुन सके मात्रै नेपाली समाज अझ सुन्दर, सभ्य र समुन्नत बन्नेछ। यही मार्गले राष्ट्रिय एकता बलियो हुनेछ र नेपालको भविष्य सुरक्षित र समृद्ध बन्नेछ।

नेपालका हिमाल केवल प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइनन्, दक्षिण एसियाका हजारौं मानिसको जीवन धान्ने आधार पनि हुन्। तर पछिल्ला दशकमा जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रा हिमाल तीव्र गतिमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। जुन सुखद होइन। पछिल्लो एक अध्ययनले नेपालका हिमनदीबाट बनेका हिमतालहरूको संख्या र क्षेत्रफल निरन्तर बढिरहेको देखाएको छ। सन् २०१७ देखि २०२४ सम्मको अध्ययनअनुसार विशेषगरी कोसी नदी प्रणालीमा हिमतालको विस्तार सबैभन्दा तीव्र छ।

बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, भारतको वाडिया इन्स्टिच्युट अफ हिमालयन जियोलोजी र चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानका वैज्ञानिकहरूको संयुक्त अध्ययनले पहिलो पटक कृत्रिम बुद्धिमत्ता र उपग्रह प्रविधिको प्रयोग गरी हरेक वर्ष हिमतालको अवस्था अद्यावधिक गर्न सकिने प्रणाली विकास गरेको छ। यसले हिमतालहरूको संख्या, क्षेत्रफल र विस्तारको गति निरन्तर निगरानी गर्न सक्ने भएकाले जोखिम पहिचान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार भएको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई नीति निर्माणसँग जोड्ने हो भने यो नेपालका लागि ठुलो उपलब्धि हुन सक्छ।

नेपालले हिमताल व्यवस्थापनमा विश्वलाई सिकाउने गौरवपूर्ण इतिहास पनि बोकेको छ। सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर दोलखाको रोल्वालिङ क्षेत्रमा रहेको च्छो रोल्पा हिमताललाई विश्वकै सबैभन्दा जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये एक मानिएको थियो। त्यतिबेला नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहयोगमा तालको जलस्तर झन्डै तीन मिटर घटाउने, निकास प्रणाली निर्माण गर्ने र निरन्तर निगरानी गर्ने ऐतिहासिक काम ग¥यो। त्यसबेला यस्तो प्रविधि र प्रयास विश्वमै दुर्लभ थियो। च्छो रोल्पा परियोजनाले नेपाललाई हिमताल जोखिम न्यूनीकरणमा अग्रणी देशका रूपमा स्थापित गरायो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रशंसा पनि दिलायो। पछि इम्जा हिमतालको जलस्तर घटाउने कार्यले पनि यही परम्परालाई निरन्तरता दियो।

विडम्बना के छ भने त्यसयता हिमतालको संख्या र जोखिम बढिरहे पनि हाम्रो तयारी त्यही अनुपातमा अघि बढ्न सकेको छैन। उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको यो विकासक्रमलाई नियाल्न सुदृढ नियमन प्रणालीको आवश्यकता रहन्छ। यसमा केही फाटफुट प्रयास भए पनि बढ्दो संकटको अनुपातमा हाम्रा प्रयास अपुग छन्। सन् २०२३ मा थामे क्षेत्रमा भएको हिमताल विस्फोटले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिले जोखिम कति वास्तविक छ भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ। हिमनदी पग्लने गति तीव्र भइरहँदा नयाँ हिमताल बन्ने र पुराना विस्तार हुने क्रम अझ बढ्ने वैज्ञानिक चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। अब नेपालले केही प्राथमिक काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ। पहिलो, सबै सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित वैज्ञानिक निगरानी अनिवार्य बनाइनुपर्छ। नयाँ विकसित एआई प्रणाली, उपग्रह तस्बिर, ड्रोन सर्वेक्षण र स्थलगत अध्ययनलाई एकीकृत गर्दै राष्ट्रिय हिमताल अनुगमन केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ। जोखिमको पहिचान एकपटक गरेर पुग्दैन, हरेक वर्ष अद्यावधिक हुनुपर्छ।

उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरूको जलस्तर नियन्त्रित रूपमा घटाउने कार्य अर्काे महत्त्वपूर्ण पाटो हो। च्छो रोल्पा र इम्जाबाट प्राप्त अनुभव अहिले अरुण, दुधकोसी, तमोर तथा अन्य हिमनदी प्रणालीका जोखिमयुक्त तालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै तालमा यस्तो सम्भव नहुन सक्छ तर वैज्ञानिक मूल्यांकनका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर जोखिम घटाउने कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हिमताल विस्फोटको पूर्वसूचना प्रणाली हो। यसलाई हिमालदेखि तराईसम्म विस्तार गर्नुपर्छ।

हिमताल फुटेपछि बाढी केही घण्टामै सयौं किलोमिटर तल पुग्न सक्छ। माथिल्लो क्षेत्रमा स्वचालित सेन्सर, नदी सतह मापन यन्त्र, स्याटेलाइट सञ्चार र साइरन प्रणाली जडान गरी तल्लो तटीय बस्तीलाई समयमै सूचना पुर्‍याउन सके ठुलो जनधनको क्षति रोक्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र समुदायबिच नियमित अभ्याससमेत आवश्यक छ।

यसैगरी जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, बस्ती र औद्योगिक संरचनाको योजना बनाउँदा हिमताल विस्फोटको जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। अहिले पनि धेरै पूर्वाधार नदी किनार र बाढी बहाव क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययनबिना निर्माण भइरहेका छन्। जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरेर गरिएको विकास अन्ततः महँगो साबित हुन्छ।

दीर्घकालमा भने नेपालले जलवायु अनुकूलनलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्नैपर्छ। जोखिमयुक्त तटीय बस्तीको संरक्षण, सुरक्षित स्थानान्तरण योजना, बाढी प्रतिरोधी पूर्वाधार, जलाधार व्यवस्थापन, बिमा प्रणाली र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षेत्रीय सहकार्यलाई पनि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेछ।

अहिले नयाँ प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले थप अवसर दिएको छ। अब आवश्यक कुरा भनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त लगानी र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित कार्यान्वयन हो।

सुनसरीको देवानगन्ज–३ कप्तानगन्जबाट सुरु भएको विवादको निवारण समयमा नहुँदा निम्तिएको हिंसात्मक परिस्थितिले देशलाई संवेदनशील मोडमा उभ्याएको छ। एउटै गाउँमा बस्दै आएका दुई समूहबिचको विवादले हिंसात्मक रूप लिँदा त्यसको प्रभाव मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थान र अन्यत्र पनि फैलिन थालेको छ। अराजकताको प्रभाव फैलिन कत्ति पनि बेर लाग्दैन। यी घटनाहरू दुःखद मात्र छैनन्, राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू कमजोर भएको संकेत पनि बन्न पुगेका छन्।

समस्याको पहिचान समयमै ठिक ढंगले गर्न नसक्दा यसले सुरक्षा चुनौती मात्र होइन, बृहत्तर नेपाली समाजमा रहेको सद्भाव र धार्मिक सहअस्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। केही समयदेखि नेपाली समाजमा बढ्दै गएको पारस्परिक आशंका र अविश्वासको परिचायक हो यो घटना। अनेकताका बिचमा एकताको बिन्दु पत्ता लगाएर मिलिजुली बाँच्ने हाम्रो देश र समाजमा यो घटनाले आपसी असहिष्णुता फैलाएको छ।

हिमाल–पहाड, तराई–मधेस जहाँ बसे पनि, जुनसुकै धर्म अवलम्बन गरे पनि नेपाली जनताले आपसी सहयोग र सहअस्तित्व स्वीकार गर्दै आएका छन्। एउटै समाजमा सँगै बस्दा यदाकदा विवाद उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यस्ता विवादको समाधान हुँदै आएको पनि छ। नेपाली समाजमा धार्मिक सहिष्णुताको अभाव छैन। एउटै गाउँमा एकातिरबाट मस्जिदको अजान र अर्कातिरबाट मन्दिरको घण्टी गुन्जिने गरेका छन्। एउटै टोलमा तिहारको मिष्ठान्न र इदको सेवैयाँ बाँड्ने चलन छ। यो नै विविधतापूर्ण नेपाली समाजको एकताको उदाहरण हो।

अहिले कप्तानगन्ज घटनासँगै फैलिएको आगोको लप्काले हाम्रो समाजमा रहेको सहअस्तित्वको भावनालाई नष्ट पार्न खोजेको छ। यो आगोमा अहिले घरहरू जलेका छन्। असहिष्णुता बढ्दै गए भोलि पुस्तौंदेखि नेपाली मनमा बाँचेको विश्वास पनि जल्ने छ। त्यो अवस्था आए कसले सम्हाल्ने र कसरी सम्हाल्ने ? अहिलेको घटना हिन्दु र मुस्लिमबिचको विवाद वा नेपालमा रहेका दुई समुदायबिचको वैमनस्य होइन, यो एउटा सामान्य घटना हो। यसलाई कमजोर राज्य संयन्त्रको गलत निर्णयले विस्तार गराइदिएको छ। समाजमा रहेको गैरजिम्मेवार र असहिष्णु प्रवृत्तिका कारण निम्तिएको जोखिम हो यो। केही व्यक्तिको गल्तीलाई सम्पूर्ण समुदायको अपराध बनाउन खोज्दा समाज बिथोलिन्छ, सामाजिक न्यायको हत्या हुन्छ। असामाजिक तत्त्वले अन्यायको यात्रा सुरु गर्छ र निहत्था नागरिकले एकपछि अर्को गर्दै ज्यान गुमाउने शृंखला सुरु हुन्छ।

अहिले प्रश्नहरू जन्मिएका छन्– राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई स्थानीय तहमा विवाद बढिरहेको जानकारी थियो भने सुरक्षा प्रशासनले किन समयमै समाधान खोजेन ? किन संवाद भएन ? धार्मिक अगुवा, जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रका सञ्चालकहरू किन एकै ठाउँमा बसेर सहमति खोजेनन् ? किन एउटा सामान्य विवाद निवारणका लागि जनताले मृत्यु, आगजनी र कफ्र्युको सामना गर्नुपर्‍यो ? राज्य र तिनका निकाय किन सक्रिय हुन सकेनन् ? राज्य किन जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएन ?

अहिलेको समयमा सडकबाट भन्दा बढी खतरा मोबाइल फोनको पर्दाबाट हुने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भिडियो, सम्पादित तस्बिर, घृणाले भरिएका सन्देश र उत्तेजनापूर्ण धार्मिक नाराले मानिसको भावनामा छिटो कब्जा गर्छन्। सामाजिक परिवेशमा ‘सन्देश’का रूपमा फैलाइने हल्ला वर्षौंदेखिको पारस्परिक विश्वासको सम्बन्धलाई खरानी पार्न पर्याप्त हुन्छ। यो अवस्था आउन नदिन जनता सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले यो समयलाई सत्तामा जान समर्थन जुटाउने अवसरका रूपमा होइन, राष्ट्र जोगाउने जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ।

भावनात्मक विषयलाई राजनीतिक नाफाको साधन बनाउने प्रवृत्ति अत्यन्त खतरनाक हुन्छ। आगो मन्दिर वा मस्जिद कहाँबाट सुरु भयो? त्यसबारे बहस गर्नुअघि आगो निभाउने चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्छ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको हो। यसक्रममा उसले संयमित र निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ। साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने जोसुकै भए पनि उसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ। राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ। जटिल समयमा समस्याको समाधान प्रहरी र प्रशासनको घेराबाट होइन, सिंगो नेपाली समाज एकै ठाउँमा उभिएर खोज्नुपर्छ। मन्दिरका पुजारी, गुम्बाका लामा, मस्जिदका मुर्र्सिद सबै एउटै मञ्चमा उभिनुपर्छ।

हामी बस्ने भूगोल, हामीले मान्ने धर्म र हाम्रा पूजा गर्ने तरिका फरक फरक हुन सक्छन् तर राष्ट्रियता एउटै हो। सहअस्तित्व यो देशको मौलिक र मूल चरित्र हो। सरकार सञ्चालकहरूले बुझ्नुपर्छ– संवादले बाटो बिरायो भने घृणा बढ्दै जान्छ, जसको मूल्य सिंगो मुलुकले चुकाउनुपर्छ। विभाजन र घृणाले भरिएको देश कि विविधतामा गर्व गर्ने तथा सहअस्तित्वमा रमाउने देश बनाउने ? निर्णय हाम्रै हातमा छ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थापना भएको चार दशक पुग्न लाग्दा यसको अवस्था दयनीय बन्न पुगेको छ। विश्वका सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका, समान इतिहास, संस्कृति, भाषा र आर्थिक सम्भावना बोकेका आठ देशलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने उद्देश्यले १९८५ मा स्थापित सार्क विगत १२ वर्षदेखि निष्क्रिय छ। सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न १८औं शिखर सम्मेलनपछि अर्को शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन। पछिल्लो समयमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले सार्कलाई पुनर्जीवित गर्न गरेको आह्वान र त्यसअघि बंगलादेशले देखाएको सक्रियता स्वागतयोग्य छ।

सार्क निष्क्रिय हुनुको कारण संगठनका आठमध्ये दुई देश भारत र पाकिस्तानबिच रहेको तिक्तता हो। भारतले पाकिस्तानलाई आतंकवादसँग जोडेर सहकार्य असम्भव भएको बताउँदै आएको छ भने पाकिस्तानले पनि आफ्नै अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ। यो तिक्तताले सार्कलाई लगभग बन्धक बनाएको छ। त्यति मात्र होइन, यो क्षेत्रको विकास र भाइचारालाई पनि कमजोर बनाएको छ। दुई देशबिचको यो द्वन्द्वको मूल्य अन्य ६ सदस्य राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने स्थिति कुनै पनि हिसाबले सुखद होइन। अझ यस्ता संगठनले विवादलाई हटाउने र मित्रतालाई बढाउने काम गर्छन्। जुन विश्वका अन्य क्षेत्रीय संगठनहरूकोे सफल उदाहरणबाट पनि देखिन्छ। युरोपेली संघ (इयू) पनि युद्धको इतिहास बोकेका राष्ट्रहरूबिचको सहकार्यबाट विकसित भएको हो। दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) मा पनि सदस्य राष्ट्रबिच अनेक राजनीतिक मतभेद छन् तर ती मतभेदले व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा हुने सहकार्यलाई असर पारेका छैनन्। बरु यिनै संस्थाले संवादको ढोका खुला राखेर तनाव कम गर्न भूमिका खेलेका छन्। दुर्भाग्यवश, दक्षिण एसियामा भने राजनीतिक विवादले सम्पूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रलाई नै निष्क्रिय बनाइदिएको छ।

यसको सबैभन्दा ठुलो क्षति दक्षिण एसियाका करिब दुई अर्ब मानिसले भोगिरहेका छन्। विश्वकै सबैभन्दा कम अन्तरक्षेत्रीय व्यापार हुने क्षेत्र दक्षिण एसिया हो। सार्क सदस्य राष्ट्रबिचको व्यापार कुल व्यापारको पाँच प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ। जबकि आसियानमा यो २० प्रतिशतभन्दा माथि छ। खुला व्यापार, सहज पारवहन, ऊर्जा आदानप्रदान, डिजिटल कनेक्टिभिटी, पर्यटन प्रवर्धन, जलवायु परिवर्तनको साझा सामना र जनस्तरको आदानप्रदानका असंख्य सम्भावना राजनीतिक अविश्वासका कारण रोकिएका छन्। संसारका अन्य क्षेत्रले सहकार्यबाट समृद्धि खोजिरहेका बेला दक्षिण एसिया भने विभाजनको राजनीतिमा अल्झिएको छ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अँगाल्दै आएको नेपालले सधैं संवाद, सन्तुलन र बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। त्यसैले सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाउन नेपालले अझ सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने छ किनकि नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पनि त्यसको सक्रियता आवश्यक छ। निस्सन्देह भारत दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भएकाले उसको भूमिका निर्णायक हुन्छ। भारत मात्र होइन, सार्कका अन्य राष्ट्रका सुरक्षा चासोहरूलाई हल्का रूपमा लिनुहुँदैन। आतंकवाद कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। आतंकवादविरुद्धको अडान र क्षेत्रीय सहकार्यलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय पनि ठिक होइन। बरु त्यसविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिएर साझा संकल्प गर्न सके समस्या समाधानमा सहयोग हुनेछ। सुरक्षा संवेदनशीलतामा केन्द्रित हुँदा स्वास्थ्य, जलवायु, विपद् व्यवस्थापन, गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य रोकिनु तर्कसंगत मान्न सकिदैन।

विशेषतः गरिबी, जलवायु परिवर्तनले हिमालयदेखि हिन्द महासागरसम्म एउटै संकट सिर्जना गरिरहेको छ। हिउँ पग्लिने समस्या नेपाल र भुटानको मात्र होइन, त्यसको असर भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानसम्म पुग्छ। समुद्री सतह बढ्नु माल्दिभ्सको मात्र चिन्ता होइन। महामारी, प्राकृतिक विपद्, ऊर्जा सुरक्षा र खाद्यान्न संकट कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित रहँदैनन्। यस्ता साझा चुनौतीसँग जुध्न साझा संस्था आवश्यक हुन्छ र दक्षिण एसियामा त्यो भूमिका सार्कबाहेक अर्को कुनै संस्थाले निर्वाह गर्न सकेको छैन।

क्षेत्रीय सहकार्यमा बिम्स्टेकजस्ता अन्य वैकल्पिक मञ्चहरू उपयोगी हुन सक्छन् तर तिनले सार्कको स्थान लिन सक्दैनन् किनकि दक्षिण एसियाका सबै देशलाई समेट्ने एक मात्र क्षेत्रीय संस्था सार्क नै हो। त्यसको विकल्पमा अन्य संगठनको खोजी गर्ने होइन, यसलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्छ। अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पनि आफ्नो सक्रियता र भूमिका देखाउनुपर्छ। कम्तीमा तत्कालका लागि विदेशसचिव वा विदेशमन्त्रीस्तरको बैठकबाट संवाद पुनः सुरु गर्ने, प्राविधिक समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने र राजनीतिक मतभेदभन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रहरूमा सहकार्य अघि बढाउने बाटो खोल्न सकिन्छ।

वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा साउन ९ गते वीरगन्ज–२५ का राजकुमार पटेलको मृत्यु भएपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली, चिकित्सक–सेवाग्राही सम्बन्ध र आन्दोलनको संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मृतकका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गर्नुका साथै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गरे। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा भएको छलफलका क्रममा पनि चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले देशभर उपचार सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन सुरु गर्‍यो। यद्यपि सरकार र चिकित्सक संघबिच पाँचबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ। तत्कालका लागि विवाद मत्थर भए पनि यस घटनाले उजागर गरेका संरचनागत समस्या भने अझै समाधानको प्रतीक्षामै छन्।

स्वास्थ्योपचार प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त आधारभूत अधिकार हो। राज्यको दायित्व प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। अस्पताल कुनै सामान्य सेवा दिने संस्था होइन। यहाँ मानिस जीवन बचाउने अन्तिम आशामा पुग्छन्। त्यसैले स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि परिस्थितिमा अवरुद्ध हुनु हुँदैन।

चिकित्सा विज्ञान स्वयं पनि पूर्ण निश्चितताको विषय होइन। चिकित्सकको सबै प्रयासका बाबजुद कतिपय बिरामीलाई बचाउन सम्भव हुँदैन। रोगको जटिलता, बिरामीको अवस्था वा अन्य चिकित्सकीय कारणले अप्रत्याशित मृत्यु हुन सक्छ। यस्तो अवस्थालाई वैज्ञानिक, कानुनी र नैतिक आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ, आवेग र अनुमानका भरमा होइन।

यसको अर्थ चिकित्सा क्षेत्रका सबै कमजोरीलाई क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उपचारमा लापरबाही, ढिलासुस्ती, मानवीय त्रुटि वा बिरामीको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने कुनै पनि कार्य अस्वीकार्य र दण्डनीय हुनुपर्छ। चिकित्सकीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुदृढ नभएसम्म नागरिकको विश्वास कायम रहँदैन।

त्यस्तै अनुसन्धान प्रक्रिया पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनुपर्छ, ताकि वास्तविक दोषीले उन्मुक्ति नपाओस् र निर्दोष चिकित्सक पनि अनावश्यक आरोपको सिकार नबनोस्। स्वास्थ्य सेवा जति संवेदनशील छ, त्यसको नियमन र निगरानी पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।

अर्कातर्फ, आफ्ना प्रियजनको मृत्युले परिवारलाई गहिरो शोक र मानसिक पीडामा पुर्‍याउँछ। विशेष गरी अकालमा आफन्त गुमाउँदा मानिस भावनात्मक रूपमा नियन्त्रण गुमाउने अवस्थामा पुग्न सक्छ। यो मानवीय स्वभाव हो। त्यतिमात्र होइन, चिकित्सकका लागि एक बिरामी हो तर परिवारका लागि ऊ सर्वस्व हो अर्थात् सबै कुरा हो। शोक र आक्रोशका बिच पनि कानुनी राज्यको मर्यादा कायम रहनुपर्छ। अस्पताल तोडफोड गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने वा धम्की दिने कार्यले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउँदैन, बरु अर्को अन्यायको सुरुआत गर्छ। हिंसाले सत्य पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाउँछ र स्वास्थ्य संस्थामा भयको वातावरण सिर्जना गर्छ। यस्तो संस्कृतिले अन्ततः सेवाग्राही नै बढी पीडित हुन्छन्।

एउटा अस्पतालमा भएको घटनाको विरोधस्वरूप देशभर स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु पनि उचित ठहरिन सक्दैन। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ। उनीहरूमाथि हुने आक्रमणको कडा कानुनी प्रतिकार हुनुपर्छ तर उपचार सेवा नै बन्द गरेर विरोध जनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्दोष बिरामीमाथि पर्छ। आकस्मिक सेवाबाहेकका उपचार रोकिँदा दीर्घरोगी, गर्भवती, शल्यक्रियाको प्रतीक्षामा रहेका बिरामी तथा नियमित उपचारमा निर्भर नागरिकको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ। अझ पूर्वजानकारीबिना मध्यरातमा विज्ञप्ति निकालेर बिहानदेखि स्वास्थ्य उपचारजस्तो संवेदनशील सेवा बन्द गर्ने निर्णय पेसागत मर्यादा र दायित्व विपरीत पनि छ। एउटा व्यक्तिको मृत्युबाट उत्पन्न आक्रोशका कारण लिइएको निर्णयले अर्को धेरै व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन।

त्यसैले यस घटनाले आन्दोलनको सीमाबारे पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजमा विरोध र आन्दोलन नागरिक तथा पेसागत अधिकार हुन्। तर कुनै पनि आन्दोलनले अर्को नागरिकको जीवन र आधारभूत अधिकारमाथि प्रहार गर्ने छुट पाउन सक्दैन। स्वास्थ्य सेवा, विद्युत्, खानेपानी, सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा आन्दोलनको स्वरूप अन्य क्षेत्रभन्दा फरक हुनुपर्छ। विरोधका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छन् तर त्यसले बिरामीको उपचारमा अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन।

अब स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने दिशामा राज्यले दीर्घकालीन सुधार अघि बढाउन आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले उपचारका क्रममा हुने विवाद समाधानका लागि स्पष्ट र विश्वसनीय कानुनी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। बिरामी वा उनका आफन्तले कुन अवस्थामा उजुरी दिने, अनुसन्धान कसरी हुने, चिकित्सकीय लापरबाही कसरी प्रमाणित गर्ने र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।

त्यसैगरी आन्दोलनका क्रममा के गर्न पाइने, के गर्न नपाइने, अस्पताल परिसरको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने तथा चिकित्सक र अस्पतालले विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कुन सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्नैपर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीतिनियम आवश्यक छ। यसले भविष्यमा यस्ता विवादलाई अनियन्त्रित बन्नबाट रोक्नेछ। साथै बिनाजानकारी स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने परिपाटीको पनि अन्त्य हुनुपर्नेछ।

नेपालको सडक पूर्वाधार विकासले पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ गति लिएको छ। पुल, राजमार्ग र द्रुतमार्गसँगै अब सडक सुरुङमार्ग निर्माण र सञ्चालनको युगमा देश प्रवेश गरेको छ। काठमाडौंलाई देशका विभिन्न भागसँग जोड्ने मुख्य प्रवेशद्वार नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग विधिवत् सञ्चालनमा आउनु यसैको प्रतीकात्मक उपलब्धि हो। सोमबार यो सुरुङ मार्गको शुभारम्भ भएको छ।

काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुंगा सडक वर्षौंदेखि ट्राफिक जाम, दुर्घटना र पहिरोको समस्याले ग्रसित रहँदै आएको थियो। विशेषगरी वर्षायाममा सवारी साधन घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने, मालवाहक गाडी ढिलो पुग्ने र यात्रुले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था सामान्यजस्तै बनिसकेको थियो। यस्तो परिस्थितिमा सिस्नेखोला–बलम्बु जोड्ने आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउनु केवल एउटा पूर्वाधार परियोजनाको सम्पन्न मात्र होइन, सडक यातायात व्यवस्थापनमा गुणात्मक परिवर्तनको सुरुवात पनि हो।

सुरुङमार्गको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि समयको बचत होसमय आफैंमा आर्थिक स्रोत हो। यात्रुको समय बचत हुनुका साथै सार्वजनिक यातायात, मालवाहक ट्रक, व्यावसायिक सवारी र अत्यावश्यक सेवाका साधनले एकै दिनमा बढी यात्रा गर्न सक्छन्। यसले इन्धन मात्र होइन, श्रम, सञ्चालन खर्च र उत्पादनशील समयसमेत जोगाउँछ। सुरुङमार्ग सञ्चालनसँगै उठेको मुख्य प्रश्न टोल शुल्कको हो। हलुका सवारीका लागि ६० देखि ६५ रुपैयाँ तथा ठुला मालवाहक सवारीका लागि ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ। विशेषगरी ढुवानी व्यवसायीले यो शुल्कलाई महँगो भएको टिप्पणी भएको छ। सुरुङमार्गको उपयोगितालाई केवल टोल शुल्कसँग तुलना गरेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। शुल्कलाई लागत विश्लेषणका आधारमा घटाउन सकिन्छ।

सुरुङमार्गको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सडक सुरक्षा हो। नागढुंगा खण्ड पहिरो, तीव्र घुम्ती, उकालो–ओरालो र अत्यधिक सवारी चापका कारण दुर्घटनाको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा परिचित छ। आधुनिक सुरुङमार्गमा अत्याधुनिक भेन्टिलेसन प्रणाली, आपत्कालीन सुरुङ, नियमित दुरीमा क्रस–प्यासेज, अग्नि सुरक्षा, निगरानी प्रणाली र उद्धार व्यवस्थाको प्रबन्ध गरिएको छ। यी संरचनाले दुर्घटनाको जोखिम उल्लेख्य रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नागढुंगा सुरुङमार्ग नेपालको पहिलो आधुनिक सडक सुरुङ भए पनि यो अन्तिम परियोजना भने होइन। विश्वका विकसित मुलुकहरू धेरै पहिला नै सडक मार्गलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराएर विकास र निर्माणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन्। तर, हामी बल्ल यो चरणमा प्रवेश गरेका छौं। यससँगै सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ। सिद्धबाबा सुरुङ निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत तीन वटा सुरुङ निर्माण भइरहेका छन्।

टोखा–छहरे–गुर्जेभन्ज्याङ, दोलालघाट–चर्नावती, हात्तीसार–बबई, खुर्कोट–चियाबारी, शिवपुर–भालुबाङ, रानीघाट–भुरीगाउँ तथा सुर्खेत–बर्दिया खण्डमा समेत सुरुङमार्गको अध्ययन गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका केही व्यस्त सडकमा पनि सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। यी योजनाले नेपाल क्रमशः आधुनिक सडक सञ्जालतर्फ अघि बढिरहेको संकेत गर्छन्। जुन सुखद पक्ष हो। नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गकै जस लिने होडमा राजनीतिक नेतृत्व र सरकार लाग्नु सुखद पक्ष होइन। झलनाथ खनाल नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले नागढुंगा–नौबिसे खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने पहिलो निर्णय गरेको हो। केपी ओली नेतृत्व सरकारले त्यसको जग हालेको हो र अहिले त्यसले पूर्णता पाएको छ।

आज एउटा सुरुङ मार्गको जस लिने होडभन्दा त्यसबाट पार गरेर जाने वा आउने राजमार्गको दुरवस्थाको जिम्मा लिने र त्यसलाई छिटो सहज बनाउन लाग्नुपर्छ। नेपालको भौगोलिक बनोट र कठिनाइलाई समेत केन्द्रमा राखेर सडक सञ्जालमा यसको अधिकतम प्रयोगमा लाग्नुपर्छ। हिमाल र पहाड छिचोल्दै सडक निर्माण गर्दा लामो दुरी, तीव्र घुम्ती, पहिरो र वातावरणीय क्षतिको समस्या छ।

सुरुङमार्गले यात्रा छोट्याउनुका साथै वन क्षेत्रको संरक्षण, पहाड कटानमा कमी, वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने समस्यासमेत कम गर्न सक्छ, साथै यात्रालाई सुरक्षित बनाउनेछ। नागढुंगा सुरुङमार्गले नेपालको सडक पूर्वाधार विकासमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। यसको सफलता केवल २.७ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणमा सीमित छैन, यसले देशलाई आधुनिक, सुरक्षित र द्रुत यातायात प्रणालीतर्फ उन्मुख गराएको छ।

सुरुवाती चरणमा शुल्क, सञ्चालन र व्यवस्थापनका विषयमा केही बहस र चुनौती देखिन सक्छन् तर समय, इन्धन, मर्मत खर्च, दुर्घटना न्यूनीकरण, वातावरणीय लाभ र आर्थिक उत्पादकत्वलाई समग्र रूपमा मूल्यांकन गर्दा सुरुङमार्गको दीर्घकालीन लाभ स्पष्ट देखिन्छ। सुरुङ मार्गजस्ता पूर्वाधारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै देशका अन्य जोखिमयुक्त सडक खण्डमा पनि आधुनिक सुरुङमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाको कप्तानगन्जमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबिच आइतबार भएको झडपमा एकको मृत्यु, दुई दर्जनभन्दा बढी सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। अवस्था असामान्य बन्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले घटनास्थल वरपरका क्षेत्रमा कर्फ्यु लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

साउन महिनामा हुने बोलबम यात्राका क्रममा डिजे बजाउने विषयमा विवाद सुरु भएको हो। त्यो बढ्दै जाँदा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यससँगै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सामाजिक सद्भाव, शान्ति-सुरक्षा कायम राख्ने, अफवाहबाट टाढा रहने, सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्ने र गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिलाई सघाउने साझा प्रतिबद्धता जनाएको छ।

जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, धार्मिक तथा सामाजिक अगुवाले पनि आफ्ना समुदायमा संयम र सद्भावको सन्देश फैलाउने निर्णय गरेका छन्। जुन सुखद पक्ष हो भने नेपाल र नेपालीको चरित्र पनि हो। त्यसको इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। बैठकका निर्णय गाउँ-टोलसम्म व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने कागजमा भएका प्रतिबद्धताले मात्र समाजमा फैलिएको अविश्वास मेटाउन सकिँदै न।

पृथ्वीनारायण शाह ‘नेपाल चार वर्ण ३६ जातको फूलबारी हो’ भनेका छन्। त्यसलाई नै आत्मसात् गर्दै नेपालमा भएका सबै जात, धर्म, संस्कृति र भूगोलका जनताको समान अधिकार संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको छ। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर यो स्वतन्त्रता अरूको आस्था, अधिकार र सम्मानसँग पनि गाँसिएको हुन्छ। आफ्नो धर्म र संस्कृतिको अभ्यास गर्ने अधिकार जति महत्वपूर्ण छ, अर्को समुदायको धार्मिक संवेदनशीलताको सम्मान गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।

संस्कृति र सामाजिक विविधताका हिसाबले तराई-मधेस नेपालको अनुपम विरासत हो। यहाँ हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध, किराँत, सिख, जैन लगायत विभिन्न धर्मावलम्बीहरू शताब्दीयौंदेखि एउटै समाजका सदस्यका रूपमा बस्दै आएका छन्। हिन्दु र मुस्लिम समुदायबिचको सम्बन्ध केवल छिमेकीको सम्बन्ध मात्र होइन, उनीहरू एउटै बजारका व्यापारी, एउटै खेतका किसान, एउटै विद्यालयका अभिभावक र एउटै गाउँका नागरिक हुन्। इदमा हिन्दु साथीहरू शुभकामना दिन पुग्छन्, छठमा मुस्लिम समुदायले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छन्। सुखमा मात्र होइन।

दक्षिण एसियाको पछिल्लो राजनीतिक परिवेशले पनि नेपाललाई थप सचेत रहन बाध्य बनाएको छ। धार्मिक पहिचानलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणको माध्यम बनाने प्रवृत्ति छिमेकी मुलुकहरूमा बढ्दो छ भने सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई झन् तीव्र बनाइदिएको छ। सुनसरी घटनापछि पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका केही अभिव्यक्तिले संयमभन्दा उत्तेजनालाई बढावा दिएको देखिएको छ। त्यसैले सर्वपक्षीय बैठकले अफवाहबाट टाढा रहन सबै पक्षलाई गरेको आह्वानलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गरिनुपर्छ। उत्तेजना बढाउने र अफवाहको पछि कुद्ने होइन, सत्य र सामाजिक सद्भाव र एकताको पक्षमा हामी सबै जुट्नुपर्छ।

यस घटनाले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको पूर्वतयारीबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। धार्मिक जुलुस वा संवेदनशील कार्यक्रमअघि स्थानीय समुदाय, धार्मिक अगुवा र सुरक्षा निकायबिच पर्याप्त समन्वय भएको भए विवाद यति ठूलो हुने थिएन। कफ्र्यु तत्कालका लागि आवश्यक उपाय हुन सक्छ तर त्यो स्थायी समाधान होइन। कफ्र्युले सडक खाली गराउँछ, सर्वसाधारणको मनभित्रको अविश्वास हटाउँदै न। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता समुदायबिच संवाद पुनस्स्थापना गर्नु, स्थानीय शान्ति समितिलाई सक्रिय बनाउनु र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु हो। गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिलाई सबै पक्षले सहयोग गर्ने सर्वपक्षीय निर्णयले सत्य बाहिर ल्याउने वातावरण बनाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। त्यस्तै, जनप्रतिनिधि, धार्मिक तथा सामाजिक अगुवाले सद्भाव कायम गर्न थालेको पहल निरन्तर र परिणाममुखी हुनुपर्छ।

कानुन हातमा लिनेलाई कारबाही हुनु आवश्यक छ तर राज्यको बल प्रयोग कानुनी मापदण्डभित्र थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि जनताले पाउनुपर्छ। निष्पक्ष अनुसन्धानले मात्र पीड़ित परिवारलाई न्याय दिलाउँछ र समुदायमा फैलिएको शंका हटाउन सक्छ। तराईमा रहेको शताब्दीयौंदेखिको सहअस्तित्वको परम्परा कुनै क्षणिक उत्तेजना, अफवाह वा राजनीतिक स्वार्थका कारण भत्किन दिनुहुँदै न। अहिलेको आवश्यकता प्रतिरोध होइन, विश्वासको पुनर्निर्माण हो। यही विश्वासले मात्र तराईको शान्ति, नेपालको सामाजिक एकता र साझा भविष्यलाई सुरक्षित राख्न सक्छ।

भारतमा पाँच सातासम्म चलेको कक्रोच जनता पार्टीको विद्यार्थी आन्दोलन अन्ततः सरकार र आन्दोलनकारीबिचको सहमतिमा शनिबार टुंगिएको छ। आन्दोलनकारीको प्रमुख मागमध्ये केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा पूरा भएको छ।

सरकारले प्रश्नपत्र चुहावट तथा नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन ल्याउने, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने, आन्दोलनकारीमाथि भएका दमनका घटनाको छानबिन गर्नेसहितको प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यससँगै आन्दोलनरत पक्ष र अगुवाले धर्ना अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रको जित भएको घोषणा गरेका छन्। आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरू पनि प्रदर्शनस्थल जन्तरमन्तरबाट घर फर्केका छन्।

यसले जनताको ताकत र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सडकको आवाजलाई शासन र शासकले कसरी सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई सुन्नुपर्छ। संवाद र सहमतिबाट समस्याको समाधान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई आन्दोलनरत पक्ष र सरकारले मनन गरेका छन्।

लोकतन्त्रमा टकराव मात्र होइन, संवाद र सहमतिबाट निकास निस्कन्छ भन्ने एक पटक फेरि पुष्टि भएको हो। जुन भारत र त्यहाँका जनताका लागि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास राख्ने सबैका लागि सुखद र सकारात्मक कुरा हो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा सडकमा जनता उत्रनु मात्र होइन, आन्दोलनको लक्ष्य हासिल भएपछि आफ्ना समर्थक र शुभेच्छुकलाई सडकबाट फिर्ता बोलाउनु देखिन्छ। नेतृत्वको क्षमता पनि त्यसले देखाउँछ। केही साता चलेको यो आन्दोलनका क्रममा सरकारले विद्यार्थीमाथि दमनको प्रयास नगरेको होइन,। प्रहरीले लाठीचार्ज ग¥यो, अश्रुग्यास प्रहार ग¥यो, सयौं विद्यार्थी घाइते भए र धेरैलाई पक्राउ गरियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती पाँच सातासम्म आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने रणनीति अपनायो।

जब आन्दोलनले देशव्यापी समर्थन पायो, विपक्षी दलहरू खुलेर आए, शिक्षाविद्, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले उनीहरूले उठाएका विषयलाई पैरवी गरे। मोदीनेतृत्वको सरकारमाथि दबाब प¥यो। सडकको मागलाई सम्बोधन गर्ने काम भयो। यो सरकारको कमजोरी होइन। बरु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। सडकको आवाजलाई सुन्दै, समीक्षा गर्दै अघि बढ्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कमजोरी सच्याउने तत्परता हो, आत्मसुधारको सुखद पक्ष हो। यसले नै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो र समृद्ध बनाउने छ।

सन् २०२१ मा किसान आन्दोलनपछि मोदीनेतृत्वको सरकारमाथि ठुलो दबाब परेको थियो। त्यतिबेला किसानले कृषि कानुन फिर्ता लिन माग गरेका थिए। सरकारले सुरुमा त्यसलाई मानेन तर पछि बाध्य भएको थियो। यसपटक पनि सरकारले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा स्वीकार गर्दै अघि बढ्यो। अन्ततः जनताको माग सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य भयो किनकि उनीहरूका माग स्पष्ट थिए। आफ्नो माग पूरा गर्न आन्दोलनकारीले सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पारेर आफ्नो नैतिक बल गुमाएनन्।

आन्दोलनमा सहभागी लाखौं युवाले अनुशासन कायम राखे। सरकारलाई खबरदारी मात्र गरे। यसबाट नेपालसहित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्ने देशका नागरिक र सरकारले पनि सिक्नुपर्छ, आफ्नो व्यवहारलाई परिर्वतन गर्नुपर्छ।

भारत सरकारले अन्तिम समयमा संवादको बाटो नसमातेको भए आन्दोलन अझ व्यापक र जटिल बन्न सक्थ्यो। जायज मागसहित सडकमा उत्रिएका जनतालाई विरोधी होइन, सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। नेपालमा पनि यस्ता धेरै मुद्दा र विसंगति छन्, जहाँ नागरिकले आवाज उठाउँदा त्यसलाई संवाद होइन, वैरभाव राखिन्छ। समस्या समाधान होइन, अझ बल्झाउने काम गरिन्छ। परिस्थितिलाई सामान्यीकरण होइन, जटिल बनाइन्छ अनि सरकारप्रति मात्र होइन, शासन व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको भरोसा र विश्वास टुट्न पुग्छ। यस प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने काम गर्छ।

लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन र त्यो निर्वाचन जितेर सत्तामा पुग्नु मात्र होइन, जनताको जायज कुरा सुन्नु र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पनि हो। भारतमा एक थान शिक्षामन्त्री हटाइनु मात्र ठुलो कुरा होइन, परीक्षा प्रणालीमा सुधार, प्रश्नपत्र चुहावट रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न युवाले उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले लिएको तत्परता मुख्य कुरा हो। यो नागरिक आवाजलाई सुनुवाइ गर्न भारतले देखाएको तत्परता हो। यो भारतले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि देखाएको तत्परता पनि हो, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जित पनि हो।

यो सहमतिले परिर्वतन हिंसा र ध्वंसबाट होइन, संवाद र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएको छ। नेपालले पनि यही पाठ सिक्न सके लोकतन्त्र थप परिपक्व हुनेछ। सडकको आक्रोशलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सरकार सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सके लोकतन्त्रको राजमार्ग अझै फराकिलो बन्न सक्छ।

नेपालमा जलनका घटना बर्सेनि हजारौं हुन्छन्, सयौंले यही कारण ज्यान गुमाउँछन्। सबै घटना सार्वजनिक बहसमा पनि आउँदैनन्। जलनको घटना भए सधैं सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलन अस्पताल निर्माण गर्ने घोषण गर्छ। यही आश्वासन एवं प्रतिबद्धता र मृतकका परिवारसँगका केही सम्झौतासँगै जलनको तातो सेलाउँछ। केही समयपछि घटना विस्मृतिमा पुग्छ, सँगसँगै जलन अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धता पनि सेलाउन थाल्छ।

हालै काठमाडौंमा आत्मदाह प्रयास गरेका मुगुका गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि फेरि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलन अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। विडम्बना, यस्तै घोषणा चार वर्षअघि प्रेमराज आचार्यको आत्मदाहपछि गरिएको थियो। ग्यास विस्फोटमा जलेर घाइते भएका कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीलाई नेपालमा उपचार सम्भव नभएपछि भारत लैजानुपरेको घटनापछि पनि यस्तै प्रतिबद्धता आएको थियो। पोखरामा कार्यक्रम उद्घाटनका क्रममा बेलुन विस्फोटमा परी तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल घाइते भएपछि पनि सरकारले स्तरीय जलन अस्पताल बनाउने वाचा गरेको थियो। तर ती सबै घोषणा व्यवहारमा रूपान्तरण भएनन्। यसले सरकारका प्रतिबद्धता दुर्घटनापछि आउने सहानुभूतिको भाषणमा सीमित भएको स्पष्ट देखाउँछ।

नेपालमा अहिले कीर्तिपुर बर्न अस्पताल, वीर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोसी प्रादेशिक अस्पताललगायत केही अस्पतालमा जलन उपचारको व्यवस्था छ। सरकारले जलनका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सहायता दिने नीति पनि बनाएको छ। पछिल्लो समय कीर्तिपुर र वीर अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि बजेट तथा जनशक्ति थपिएको छ। यी सकारात्मक प्रयास हुन् तर यति मात्र पर्याप्त छैन।

जलन उपचार आफैंमा अत्यन्त जटिल, लामो र महँगो प्रक्रिया हो। गम्भीर बिरामीलाई अत्याधुनिक आइसियु, विशेष शल्यचिकित्सा, संक्रमण नियन्त्रण, प्लास्टिक सर्जरी, डायलाइसिस, पोषण व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र लामो पुनःस्थापनाको आवश्यकता पर्छ। कतिपय अवस्थामा दैनिक उपचार खर्च नै लाखौं रुपैयाँ पुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा न बिरामीको परिवारले सम्पूर्ण खर्च धान्न सक्छ, न सीमित स्रोत भएका सरकारी अस्पतालले। त्यसैले जलन उपचारलाई सामान्य स्वास्थ्य सेवाको रूपमा होइन, विशेषीकृत राष्ट्रिय प्राथमिकताको सेवाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।

सरकारले सातै प्रदेशमा जलन उपचार एकाइ विस्तार गरेको दाबी गरे पनि विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका अनुसार तीमध्ये अधिकांश एकाइ ‘काम चलाउ’ अवस्थामै छन्। वर्न प्लास्टिक सर्जन, प्रशिक्षित नर्स, आधुनिक उपकरण र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा ती एकाइले सामान्य उपचार त गर्न सक्छन् तर ठुला दुर्घटना वा गम्भीर जलनका बिरामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्। स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण गरेर मात्र पूर्ण हुँदैन, दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक प्रविधि, नियमित बजेट र प्रभावकारी व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

जलन उपचारको प्रश्नलाई नेपालको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। आधारभूत अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति, जनरल प्राक्टिसनर, प्रयोगशाला, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड तथा आकस्मिक सेवाको अभाव हुँदा सामान्य बिरामीसमेत सिधै वीर, शिक्षण वा पाटनजस्ता केन्द्रीय अस्पताल पुग्ने अवस्था बनेको छ। यसले विशिष्टीकृत अस्पतालमा अनावश्यक चाप बढाएको छ। गम्भीर बिरामीले समयमै सेवा नपाउने समस्या पनि यही कारणले गहिरिँदै गएको छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मको स्वास्थ्य संरचना सुदृढ बनाउन सकियो भने विशिष्टीकृत जलन अस्पतालले आफ्नो वास्तविक उद्देश्यअनुसार सेवा दिन सक्नेछन्।

सरकारसँग घोषणाको सुविधा समाप्त भइसकेको छ। अब प्रतिबद्धता होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलन अस्पताल निर्माणका लागि निश्चित समयसीमा, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अत्याधुनिक उपकरण खरिद तथा प्रदेशस्तरका जलन केन्द्रसँग समन्वित ‘रेफरल प्रणाली’ निर्माण गर्नुपर्छ। साथै, जलन उपचारलाई स्वास्थ्य बिमासँग प्रभावकारी रूपमा जोड्दै आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। अब जलन अस्पताल राजनीतिक घोषणाको विषय होइन, नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तन नेपाल र समग्र विश्वका लागि अब भविष्यको जोखिम मात्र नभई वर्तमानको कठोर यथार्थ बनेको छ। बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, अत्यधिक गर्मी र असामान्य वर्षा हरेक वर्ष दोहोरिने मात्र गरेका छैनन्, बढ्दै गएका छन्। यसलाई कतिपयले सामान्य प्राकृतिक विपद्सँग मात्र जोडेर हेर्ने र बुझ्ने गरेका छन्। यो आकस्मिक विपद् मात्र होइन, जलवायु परिर्वतनको असर हो।

यस्ता खाले विपद् कति प्राकृतिक छन् अथवा कति मानव सिर्जित हुन् भनेर त्यसको छिनोफानो गर्ने प्रमाणिक वैज्ञाानिक आधार र विधि निर्माणमा अहिले वैज्ञानिकहरू कार्यरत छन्। यस सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनजन्य कारकको वैज्ञानिक विश्लेषणको महत्त्वलाई बढाएको छ। यसले कुनै चरम मौसमी घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति छ भन्ने वैज्ञानिक रूपमा पहिचान गर्छ।

वैज्ञानिकहरूले अहिलेको तापक्रम बढेको संसार र मानव गतिविधिबाट जलवायु प्रभावित नभएको काल्पनिक अवस्थाबिच तुलना गर्छन्। त्यसबाट कुनै घटना जलवायु परिवर्तनका कारण कति सम्भावित भयो वा यसको तीव्रता कति बढ्यो भन्ने पत्ता लगाइन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल ‘फ्रोन्टियर्स इन क्लाइमेट’मा प्रकाशित ‘नेपालमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी: कारण पहिचान, विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि संस्थागत तयारी’ शीर्षकको अध्ययनले नेपालमा पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनले विपद् बढाएको वैज्ञानिक प्रमाण र त्यससँग जुध्न नेपालको संस्थागत तयारीलाई समीक्षात्मक विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनका अनुसार मानव गतिविधिबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनले नेपालमा अत्यधिक गर्मी र भारी वर्षा बढाएको छ। अध्ययनले औंल्याएको छ, जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा रूपान्तरण गर्ने नेपालको संस्थागत तयारी कमजोर छ अर्थात् नेपालको तयारी पुगेको छैन। हुन पनि जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि तथा नोक्सानीको विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा छलफलको मूल विषय बन्न पुगेको छ। यही प्रश्नको उत्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुभित्र हानिनोक्सानी कोष स्थापना भएका हुन्।

जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न केवल पीडा र क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेर पुग्दैन। त्यसको वैज्ञानिक प्रमाण र आधार आवश्यक हुन्छ। यस सन्दर्भमा नेपालका लागि यस्तो अध्ययन निकै महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि सन् २०२४ को तराई क्षेत्रको अत्यधिक गर्मी अहिलेको जलवायु अवस्थामा सम्भावित देखिएको अध्ययनले देखाएको छ। छोटो समयमा अत्यधिक वर्षासँगै आउने बाढी, पहिरोले भौतिक संरचनामा नोक्सान पुर्‍याइरहेका छन्।

अझै हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा जोखिम गम्भीर छ। हिमनदी पग्लिने क्रम र हिमताल विस्तारले भविष्यमा ठुलो जोखिम सिर्जना हुने देखिन्छ। हिमताल विस्फोटको असर हिमाली बस्तीमा मात्र सीमित हुँदैन, यसले नदी प्रणाली, जलविद्युत् आयोजना, सडक र तटीय बस्तीलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ। सन् १९८५ को दिग्छो हिमताल विस्फोटले जलविद्युत् आयोजनामा पुर्‍याएको क्षति यसको उदाहरण हो।

यस्ता घटनाको वैज्ञानिक प्रमाणका साथै त्यसलाई विश्वसामु विश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत गर्न नेपालको संस्थागत क्षमता बलियो हुनुपर्छ। नेपालको अहिलेको समस्या यही हो। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नीति र योजना नेपालसँग छ तर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। विभिन्न मन्त्रालय र निकायबिच जिम्मेवारी दोहोरिने, तथ्यप्रणाली कमजोर र समन्वय अभाव छ। नेपालका लागि अबको आवश्यकता भनेको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको राष्ट्रिय अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्नु हो र त्यसलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नु हो। कुन वर्ष कति बाढी आयो, कति आर्थिक क्षति भयो, कति कृषि उत्पादन गुम्यो, कति मानिस प्रभावित भए र पुनर्निर्माणमा कति खर्च भयो भन्ने वैज्ञानिक तथ्यांक राख्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग यिनै आधारमा माग्न सकिन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो आधार त्यही हुन सक्छ। त्यसैगरी जलवायु जोखिमलाई विकास योजनाको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, सहरी पूर्वाधारजस्ता ठुला आयोजनामा भविष्यको जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ। विपद्सँगै हुने क्षति र राहत वितरण गर्ने परम्परागत सोचबाट माथि उठेर जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तनको विषय अब एउटा मन्त्रालय वा निकायको होइन। यो राष्ट्रिय विकास, अर्थतन्त्र र सुरक्षासँग जोडिएको साझा विषय हो। त्यसैले यसमा सबैको साझा समझदारी निर्माण गरेर जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि पहल गर्नुपर्छ। यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान नगन्य भए पनि असर असामान्य छ। यो तर्कलाई प्रभावकारी बनाउन भावनात्मक अपिल मात्र होइन, वैज्ञानिक प्रमाण, सक्षम संस्था र स्पष्ट रणनीति आवश्यक हुन्छ। त्यसले मात्र जलवायु न्यायको माग बलियो बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि सबैको सहकार्य र संयोजन आवश्यक छ।

कोभिड-१९ (कोरोना) महामारीले नेपाल मात्र होइन, संसारलाई नै आहत बनायो। दुनिया ठप्प भयो। मान्छे मान्छेसँग डराएर घरभित्र बन्धक बन्ने अवस्था आयो। त्यसबाट संसार आक्रान्त बनेका बेला नेपाल मात्र अछुतो रहने कुरा नै भएन। त्यसबाट आमनागरिकलाई जोगाउन अन्य देशहरूले जस्तै नेपाल सरकारले पनि असाधारण निर्णय लिनु बाध्यकारी थियो। किनकि सङ्क्रमणको चाप बढ्दासम्म कोरोनाविरुद्धको औषधी बनेको थिएन। औषधीको अभावमा सङ्क्रमणको जोखिम घटाउन राज्यले विभिन्न सावधानीका उपाय अपनाउनुपर्ने नै थियो। त्यसमा पनि एकपछि अर्को गर्दै कोरोना सङ्क्रमितको संख्या नेपालसहित विश्वभरि बढ्दै गएको थियो। संक्रमण बढ्नु र महामारीले रोजगारी गुमाउँदा छिमेकी मुलुक भारतसहितका देशबाट स्वदेश फर्कनेहरूको चाप पनि सँगै बढ्दै गएको थियो। त्यसले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा जोखिम अझ बढाएको थियो। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले सीमावर्ती नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, विराटनगरसहितका स्थानमा एकएक हजार शड्ढयाका होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिए। महामारीको भयावह अवस्थालाई हेर्दा त्यतिबेला यस्तो निर्णयलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन तर महामारी सकिएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि ती संरचनाको भविष्यबारे राज्यले चासो नलिनु गम्भीर विषय हो।

नागरिकको करबाट उठेको करोडौं खर्चेर निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन मात्र होइनन्, मक्किएर भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विगतका सरकार मात्र होइन, वर्तमान सरकारको पनि ध्यान पुगेको छैन। सरकारको प्रशासनिक र नीतिगत अक्षमताले अधिकांश संरचना न स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका छन्, न त्यसलाई उपयोग गर्ने स्पष्ट योजना बनाइएको छ। त्यसले करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति राज्यको उदासीनतालाई नाङ्गो बनाइदिएको छ। त्यसले पैसा मात्र खेर फालेको छैन, राज्यप्रतिको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना संरचनाहरू सञ्चालन गर्न एकातिर करोडौं खर्चिरहेका छन्। जबकि ती संरचनाहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको भए अस्पताल, प्राविधिक शिक्षालय, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, लागु औषध उपचार केन्द्र वा विपद् व्यवस्थापन केन्द्रसहित काममा उपयोग हुने थियो। त्यसले दोहोरो खर्च हुने थिएन भने भएका संरचनाहरू प्रयोगमा आउने थिए।

विपत् र महामारी ढोल बजाएर आउँदैन। भविष्यमा पनि महामारी वा ठुला विपद् आउन सक्छन्। त्यस बेलामा पनि यस्ता भौतिक संरचनाहरू आवश्यक पर्छन्। हाम्रो जस्तो सीमित स्रोत–साधन भएको देशमा यस्ता संरचना तत्कालै निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यसैले संरचना सुरक्षित राख्नुपर्छ। प्रयोगविहीन राखेर होइन, प्रयोग गरेर संरचनाको संरक्षण गर्नुपर्छ। नियमित उपयोगमा रहेका संरचनालाई आवश्यक पर्दा आपत्कालीन रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने होइन। संसारका धेरै मुलुकले यस्तै अभ्यास गर्दै आएका छन्। नेपाल मात्रै यस्तो देश हो, जहाँ कुनै दिन काम लाग्ला भनेर करोडौंका संरचना थोœयाएर राखिएका छन्। राज्यको यही कमजोर नीतिका कारण कोरोनाका समयमा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर मात्र होइनन्, २०७२ को भूकम्पपछि निर्माण गरिएका सामूहिक आवास केन्द्रसहितका सभाहल, रंगशाला वा अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पनि उस्तै हालतमा छन्।

त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा पूर्वाधार निर्माणमा होइन, त्यसको दीर्घकालीन उपयोगको योजनामा हो। दुर्भाग्य, हामी संरचना निर्माण गर्छौं तर उपयोग र संरक्षणमा हाम्रो ध्यान पुग्नै सकेको छैन। होल्डिङ सेन्टरको दुरवस्थाले राज्यको विकास सोचमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। नीति निर्माताहरूलाई गिज्याएको मात्र छैन, जनताले तिरेको कर खेर फाल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। यसप्रति राज्यको ध्यान तत्काल पुग्नुपर्छ। अलपत्र र प्रयोगविहीन यस्ता भौतिक संरचनाको तत्काल उपयोग गर्ने नीति बनाउँदै प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ।

३९ दिनसम्म विश्वलाई एउटै लयमा बाँधेको फुटबल महोत्सव फिफा विश्वकप सोमबार टुंगिएको छ। ४८ राष्ट्रको सपना, सयौं खेलाडीको संघर्ष, करोडौं समर्थकको आशा, उत्साह र अपेक्षा थियो विश्वकप। न्युयोर्कको न्युजर्सी रंगशालामा भएको खेलमा अर्जेन्टिनामाथि १–० को जित निकाल्दै यसवर्षको उपाधि स्पेनले हात पारेको छ। युरोकप २०२४ जितेको दुई वर्षमा नै स्पेन विश्वकप च्याम्पियन बन्न पुगेको हो।

पहिलोपल्ट ४८ राष्ट्रमा विस्तारित यस विश्वकप हरेक खेल रोमाञ्चक बन्यो भने विश्व समुदायले नै यसलाई उत्सवका रूपमा मनाए। हुन पनि विश्वकपको सुन्दरता यही हो– संसारलाई एउटै विषयमा बोल्न बाध्य बनाउँछ। भाषा, संस्कृति, राजनीति र अर्थतन्त्रका प्राथमिकता फरक हुन्छन् तर विश्वकप चलिरहँदा चिया पसलदेखि संसद्, विद्यालयदेखि कार्यालय, सामाजिक सञ्जालदेखि पारिवारिक भेटघाटसम्म एउटै चर्चा हुन्छ। आज कसले जित्यो, भोलि कसले खेल्छ, को उत्कृष्ट देखियो। यसबिच फुटबल संस्कृतिले समय पाउँछ। विश्वभरको राजनीतिले पनि फुटबलका भाषा बोल्छन्। साथै विभाजित संसारलाई केही समयका लागि एउटै भावनामा बाँध्ने क्षमता सायद खेलकुदबाहेक अरू कुनै माध्यमसँग छैन। जुन श्रेय विश्वकप फुटबललाई जान्छ। साना राष्ट्रका अप्रत्याशित प्रदर्शन, दाबेदार टोलीहरूको उतारचढाव, भावनात्मक बिदाइ, नयाँ नायकहरूको उदय र अन्तिमसम्म कायम रहेको रोमाञ्चकताले यो संस्करणलाई अविस्मरणीय बनायो।

४८ राष्ट्रको विस्तारित विश्वकप सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रारम्भिक आशंकालाई मैदानमा भएका खेलले नै गलत साबित गरिदिए। धेरै राष्ट्रले पहिलोपटक विश्वमञ्चमा आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाए भने समर्थकहरूले आफ्ना खेलाडीलाई विश्वमञ्चमा हेर्न पाए। यसले विश्वकप फुटबल विस्तारित गर्ने फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोको योजनाले पनि सार्थकता पायो।

धेरै टोली सहभागी हुँदा विश्वकपको गुणस्तर घट्नेजस्ता अनेकन अनुमान थिए। तर, उत्तरी अमेरिकी राष्ट्रमा ती अनुमान गलत साबित भए। कमजोर मानिएका राष्ट्रले पनि अवसर पाउँदा आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिए। ३९ दिन लामो र सबैभन्दा धेरै टोली सहभागी भएको यो प्रतिस्पर्धामा अन्ततः सबैभन्दा राम्रो फुटबल खेल्ने टोली नै च्याम्पियन बन्यो। दर्जनौं अवसर सिर्जना गरेको स्पेनले गोलका लागि अतिरिक्त समय कुर्नुपरे पनि खेलको प्रवाह हेर्ने जो कोहीले वास्तविक हकदार को थियो भन्ने सहजै बुझ्न सक्थ्यो।

अन्तिम खेलमा, साबिक विजेता अर्जेन्टिना आफ्नो स्तरअनुसार प्रस्तुत हुन सकेन। बल आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु, सिर्जनात्मक आक्रमण बुन्न नसक्नु र स्पेनका मिडफिल्डको दबाब तोड्न नसक्नु उसका कमजोरी बने। अन्तिम समयमा गोल फर्काउने केही प्रयास भए पनि ती विश्वविजेता बन्न पर्याप्त थिएनन्। फुटबलमा कहिलेकाहीं भाग्यले पनि परिणाम बदल्छ। तर यसपटक भाग्यभन्दा उत्कृष्ट खेलले निर्णय गर्यो। केही वर्षअघिसम्म जाभी, इनिस्टा, कार्लोस पुयोल र कासिलासको पुस्ता बिदा भएपछि स्पेनी फुटबलको स्वर्णयुग सकिएको विश्लेषण गरिन्थ्यो तर प्रशिक्षक लुइस डे ला फुन्तेको प्रशिक्षणमा नयाँ पुस्ताले त्यो धारणालाई उल्टाइदियो। यसपटक लामिन यामाल, पाउ कुबार्सी, फेरान टोरेस, रोड्री, फाबियन रुइज र उनाइ सिमोनजस्ता खेलाडीले अनुभव र युवाशक्तिको सन्तुलन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरे।

गोल गर्ने मात्र होइन, बल रोक्ने, खेलको गति नियन्त्रण गर्ने, आवश्यक पर्दा बेन्चबाट आएर खेल बदल्ने सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे। यही कारण विश्वकपभर स्पेन सबैभन्दा पूर्ण टोलीका रूपमा देखियो। सन् २०२४ मा युरोपेली च्याम्पियन बनेको स्पेनले अब विश्व च्याम्पियनको उपाधिसमेत जितेर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नयाँ युगको संकेत दिएको छ। विश्व फुटबलका लागि यो एउटा सन्देश हो। प्रतिभा जन्मन सक्छ तर च्याम्पियन बन्न प्रणाली चाहिन्छ। विश्वकप सकिएको छ। अब रंगशालाहरू फेरि आफ्नै घरेलु प्रतियोगितातिर फर्किनेछन्। सामाजिक सञ्जालमा फुटबलका बहस बिस्तारै अन्य विषयले विस्थापित गर्नेछन् तर पछिल्ला ३९ दिनले संसारलाई फेरि सम्झाइदिएको छ कि खेलकुद मनोरञ्जन मात्र होइन, यसले सिमाना, भाषा, धर्म र राजनीति पार गरेर मानिसलाई एउटै भावनामा जोड्न सक्छ।

अहिले यो भावना नेपाली फुटबलमा देखिँदैन। जसको कारण नेपाली फुटबल (अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले फिफाको निलम्बन सामना गर्नुपरेको छ। नेपाली फुटबलको सरोकारवाला निजी स्वार्थमा सीमित हुँदा त्यसको असर फुटबलमा पर्यो, जसको अन्त्य कहिले हुने हो भन्ने निश्चित छैन। फिफाले सरकारी पक्षको हस्तक्षेपका कारण नेपालमाथि निलम्बन गरेको उल्लेख गरेको थियो। त्यसमा सत्यता पनि छ। पटकपटक फिफाले एन्फाको निर्वाचनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिँदादिँदै पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्यो। जसको कारण निलम्बन बेहोर्नुपर्यो। विश्व फुटबलमा रमाउँदा नेपालले उत्सव मनाए पनि यहीबिच नेपाली फुटबलले सबैभन्दा ठुला पीडा सामना गर्यो। यसको समाधानमा पनि सरकार नै अग्रसर हुनुको विकल्प छैन। फिफाबाट नेपाल भित्रने एक अर्ब लगानी जोगाउन सक्नुपर्नेछ। स्पेनको विजयी उत्सवसँगै फिफा निलम्बन हटाएर नेपाल सरकारले नेपाली फुटबललाई अगाडि बढाओस्। अहिलेका लागि स्पेनलाई बधाई छ, नेपाली फुटबललाई शुभकामना!

मुलुक यतिबेला मनसुनजन्य विपत्मा छ। देशका विभिन्न ठाउँमा लगातारको वर्षासँगै बाढीपहिरोले आमजनता आक्रान्त बन्न पुगेका छन्। दर्जनबढी सडक अवरुद्ध भएका छन्। आमनागरिकलाई गन्तव्यमा पुग्न धौधौ भइरहेको छ। अप्ठेरोमा परेका नागरिकले यतिबेला तीनै तहको सरकारको साथ, सहयोग र भरोसा खोजिरहेका छन्। तर, संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आन्तरिक किचलोमा फस्दै गएको छ। त्यहीबेला प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पुराना दलले प्रदेश संरचनाको नै हुर्मत लिने गरी बर्खामासमा सरकार गठन र विघटनको खेलमा जुटेका छन्।

निर्वाचन भएको चार वर्ष पुग्दा नपुग्दा पटक पटक प्रदेशका सरकारहरू परिर्वतन हुँदा नागरिकको मनमा समेत प्रदेशसभा र सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन्। यो प्रश्न गर्ने अवस्था संघीयता विरोधीबाट होइन, संघीयताको सबैभन्दा ठुलो रक्षक भएको दाबी गर्ने राजनीतिक दलबाट भइरहेको छ। रास्वपा वा संघीयताका विषयमा प्रश्न गर्नेहरूले अहिले मात्र होइन, विगतदेखि नै गर्दै आएका थिए। विडम्बना अहिले प्रदेशको औचित्यमाथि सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति पुराना दलहरूले नै गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नै व्यवहारबाट प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नेलाई बल पुर्‍याइरहेको छ।

संघीयता कुनै भवन, मन्त्रालय वा पदको नाम होइन। यो जनतासम्म अधिकार, स्रोत र निर्णयको शक्ति पु‍¥याउने राजनीतिक दर्शन हो, शक्तिविकेन्द्रीकरणको अस्त्र हो तर सिंहदरबारमा गठबन्धन फेरिँदा प्रदेशहरू हल्लिने र केन्द्रका नेता हल्लिँदा प्रदेशका सरकारहरू भत्किने अवस्था पुराना दलले लगातार निम्त्याएका छन्। त्यसले संघीयताको अभ्यासलाई हँसीमजाकजस्तो बनाएका छन्। प्रदेशको जनादेश होइन, केन्द्रको भनादेश जस्तो अभ्यासले प्रदेश सरकार पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयका महाशाखाजस्तो बन्न पुगेका छन्। त्यसकै परिणाम हो -२०७९ को निर्वाचनयता कोसीमा आधा दर्जनभन्दा बढी, मधेसमा पाँच, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा चारचार, बागमतीमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भएका छन्। एउटै प्रदेशमा वर्षदिन पनि नटिक्ने सरकारबाट दीर्घकालीन विकास, नीति निरन्तरता र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यस प्रकृतिको प्रदेश सरकारबाट देश विकासको काम हुन्छ भन्ने कसैले सोच्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हुनेछ।

चिन्ता सरकार फेरियो वा सरकारमा को आउँछ भन्ने होइन, मनसुनजन्य विपत्मा रहेका जनताको उद्धार, राहत कसले पुर्‍याउँछ अनि जनतामा बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने हो। असार १ गते प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार र सुशासनविरुद्धको लडाइँका लागि प्रदेश सरकार कति तयार छन् भन्ने सवाल अहिलेको हो तर जनताको चासो र चिन्ताको विषय प्रदेश सरकार जनताप्रति होइन, काठमाडौं अनि दलका शीर्ष नेताप्रति मात्र उत्तरदायी बने भन्ने हो। यस प्रवृत्तिले प्रदेशप्रति आमनागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ र यो क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै छ। भाषणमा संघीयताको ओकालत गर्नेहरू नै प्रदेशको औचित्य समाप्त गर्न लागिपरेका छन्। अधिकारलाई केन्द्रीकृत गरेर, आफैंले बनाएको संविधानमाथि दोष लगाएर पुराना दलहरू यसको असफलताको राजमार्ग खन्दै छन्।

प्रदेश सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्, यो सत्य हो। त्यसका कारण प्रदेशको अवधारणा होइन, अधिकार हस्तान्तरणमा गरिएको ढिलाइ, आवश्यक कानुनको अभाव, प्रशासनिक नियन्त्रण र केन्द्रको हस्तक्षेप हुन्। प्रदेश सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ, हरेक राजनीतिक उतारचढावसँगै सरकार ढाल्ने क्रम रोकिनुपर्छ। आफैं सरकार बनाउने अवस्था नभएर केन्द्रको इसारामा नाच्दसम्म प्रदेशहरू सफल हुन सक्दैनन्। यसको दोषी र सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सहितका पुराना दल नै हुन्। उनीहरूले अझै पनि प्रदेशलाई सत्ता व्यवस्थापनको प्रयोगशाला बनाइरहे भने भोलि संघीयताको सबैभन्दा ठुलो आलोचक उनीहरू स्वयं हुनेछन्। उनीहरूकै कारण प्रदेशका संरचना खारेज हुने अवस्था आउने छ। संघीयता भाषणले होइन, यसको इमानदारीपूर्वक अभ्यास र व्यवहारले मात्र सफल बन्द छ। संघको सत्ता गुमाएका पुराना दलले आफूलाई जनतामा सुध्रेको र सचिएको सन्देश प्रवाह गर्न मात्र होइन, संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्ने हो भने सत्ताको लडाइँ होइन, जनताको भलाइमा लाग्नुपर्छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्नेबित्तिकै आमनागरिकले समयमै सम्पन्न हुने, उच्च गुणस्तरको र देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा निर्णायक योगदान गर्ने परियोजनाको कल्पना गर्छन्। नेपालमा ‘राष्ट्रिय गौरव’ भन्ने शब्दको अर्थ उल्टै ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, विवाद र अधुरो निर्माणको पर्याय बन्दै गएको छ। बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना त्यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो।

दुई दशकअघि सुरु भएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति अझै ५०.५ प्रतिशतमा सीमित छ। यस आयोजनामा २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने आयोजना सम्पन्न गर्न अब झन्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ, त्यो पनि आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्ममा आयोजना सम्पन्न भयो भने। तर, अहिलेको गतिलाई हेर्दा त्यो समयमा पनि आयोजना पूरा हुने देखिँदैन।

निकै महत्त्वाकांक्षी मात्र होइन, यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि बाँकेको ४२ हजार ७६६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई वर्षैभरि सिँचाइ पु¥याउनेछ। यस आयोजनालाई नेपालले कृषि उत्पादन बढाउने, खाद्यान्न आयात घटाउने र किसानको आय वृद्धि गर्ने नीतिको सहयोगी मानिएको छ। तर, २० वर्षअघि सुरु भएको आयोजनाको काम अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्र सकिँदा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’जस्तो भएको छ।

वर्षौंदेखि आयोजना अधुरो रहँदा किसान आकाशे पानी र डिप बोरिङको भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। मूल नहर बने पनि पानी खेतसम्म पुगेको छैन किनकि शाखा, उपशाखासम्म पुग्ने नहर अझै अधुरै छन्। १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा सात वर्षभित्र सक्ने भनिएको आयोजनाको लागत बढेर अहिले चार गुणाभन्दा बढी पुग्ने अवस्थामा छ। सात वर्षमा सक्ने भनिएको आयोजना दुई दशकमा आधा मात्र काम सकिँदा मुलुकको विकासको गति र हाम्रो नियतिलाई पनि स्पष्ट बनाएको छ। विकास आयोजनामा केही प्राविधिक कठिनाइ आउनु अस्वाभाविक होइन तर एउटै आयोजना दुई दशकसम्म अल्झिनुलाई सामान्य प्रशासनिक समस्या मात्र मान्न सकिँदैन। यो राज्यको निर्णय क्षमता, कार्यान्वयन दक्षता र जवाफदेहिताको प्रश्न हो।

सिक्टाको अर्को दुःखद पक्ष गुणस्तरको समस्या हो। ५० क्युमेक्स पानी बग्ने क्षमताको पश्चिम मूल नहर निर्माण गरिए पनि घुलनशील माटोको पर्याप्त परीक्षण नगरी काम गरिएकाले नहर पटक–पटक भत्कियो। अहिले कर्मचारीहरू नहरको क्षमताअनुसार पानी छाड्न डराइरहेका छन्। अर्थात् निर्माण भएको संरचनामाथि निर्माणकर्ताकै विश्वास छैन। निर्माणमा भएको अनियमितताको आरोपले झन् गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पश्चिम मूल नहरसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गर्‍यो, विशेष अदालतले सफाइ दियो, अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अन्तिम फैसला जे आए पनि एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ– आयोजना गुणस्तरीय रूपमा निर्माण भएको भए बारम्बार भत्किने अवस्था आउने थिएन। राजनीतिक अस्थिरता, मन्त्री परिवर्तनसँगै आयोजना प्रमुख फेरिने प्रवृत्ति, पर्याप्त बजेटको अभाव, ठेकेदार कम्पनीबिच विवाद, कमजोर अनुगमन र प्रशासनिक हस्तक्षपले सिक्टालाई वर्षौंदेखि थला पारेको छ। सबैजसो प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, संसदीय समिति, अख्तियार र विभिन्न निकायले यो आयोजनाको पटक–पटक अनुगमन र भ्रमण गरे। निरीक्षण धेरै भए, समाधान भएन। परिणाम, आयोजना कछुवा गतिमा अघि बढ्यो।

सिक्टा आयोजना निर्माणमा ढिलाइसँगै खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ तीव्र भइरहेको छ। आयोजना सम्पन्न नहुँदै खेतीयोग्य जमिनजति घडेरीमा रूपान्तरण हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। नहर सञ्चालनमा आउँदा खेतीयोग्य जमिन बाँकी नहुने अवस्था आयो भने राज्यले पूर्वाधार मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको भविष्य पनि गुमाउनेछ।

त्यसैले अब सिक्टा आयोजनालाई सामान्य वार्षिक बजेटको कार्यक्रममा होइन, राष्ट्रिय कृषि सुरक्षासँग जोडिएको रणनीतिक परियोजनाका रूपमा हेर्नुपर्छ। बाँकी कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्छ। घुलनशील माटो भएको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राविधिक अध्ययन गराएर स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसलाई बहाना बनाएर राज्य स्रोतको दोहन मात्र होइन, निर्माणमा भएको विलम्बको अन्त्य गर्नुपर्छ। आयोजना निर्माणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै निर्माण प्रगति, खर्च र गुणस्तरको अनुगमनका साथै कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। समयमा काम नसकिँदा राज्यको ढुकुटी थप खन्याउने होइन, ढिलासुस्ती वा लापरबाही गर्ने ठेकेदार तथा कर्मचारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सत्ता र शक्तिको आडमा दिने उन्मुक्तिले हाम्रो विकासको गति र मतिलाई गिज्याएको छ। सिक्टा अब थप प्रतीक्षाको परियोजना बन्नु हुँदैन।

सिक्टा मात्र होइन, मेलम्ची, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग वा अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण गति यस्तै धिमा छ। सबै पक्षलाई जवाफदेही बनाउँदै आयोजना समयमा सक्न राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको ढिलासुस्ती र विवादमा पर्ने परियोजना होइन।

काठमाडौं उपत्यकामा हैजाका दुई शंकास्पद बिरामी भेटिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि दुवै बिरामीमा आरडिटीबाट संक्रमणको संकेत देखिए पनि कल्चर परीक्षणबाट अझै पुष्टि भएको छैन। त्यसैले अहिले नै त्रास फैलाउने र आत्तिने अवस्था छैन। तर, जोखिमलाई हल्का रूपमा लिने अवस्था पनि छैन। विगतका हैजा महामारीले सिकाएको पाठ के हो भने अन्य रोगझैं यस रोगको सन्दर्भमा पनि ढिलो प्रतिक्रियाभन्दा छिटो सतर्कता धेरै प्रभावकारी हुन्छ।

त्यसो त, मनसुन सुरु भएसँगै नेपालमा झाडापखाला र पानीजन्य रोग बढ्नु नियमितजस्तै हो। वर्षाको पानीले ढल मिसिएको पानी पिउने स्रोतमा पुग्नु, खानेकुरा दूषित हुनु, सडकछेउका अस्वच्छ खाद्य पदार्थको प्रयोग बढ्नु र सुरक्षित खानेपानीको अभावले हैजाजस्ता रोग फैलिने वातावरण बन्छ। काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था झन् संवेदनशील छ। तीव्र सहरीकरण, अव्यवस्थित ढल प्रणाली, पुराना पाइपलाइन, चुहावट हुने खानेपानीका पाइप र फोहोर व्यवस्थापनको कमजोरीले जोखिमलाई अझ बढाएको छ।

हैजाको प्रमुख कारण दूषित पानी र दूषित खाना हुन्। त्यसैले यसको नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय पनि सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र खाद्य स्वच्छता हो। पछिल्ला वर्षमा काठमाडौंमा पानीको आपूर्ति बढे पनि त्यसको गुणस्तरबारे जनविश्वास अझै कमजोर छ। अझै पनि कतिपय स्थानमा खानेपानीको पाइप ढलसँगै गाडिएका छन्। पाइपमा चुहावट हुँदा ढलको पानी मिसिने जोखिम रहन्छ। घरघरमा आपूर्ति हुने पानी उमालेर वा शुद्धीकरण नगरी पिउने बानी पनि यसै सन्दर्भमा जोडिएको अर्को समस्या हो।

अझै पनि राजधानीमा खानेपानीको गुणस्तरको नियमित अनुगमन अत्यन्त कमजोर मानिन्छ। पानी वितरण गर्ने निकायले केवल आपूर्ति बढाएर उनीहरूको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। उपभोक्ताको धारासम्म पुग्ने पानी सुरक्षित छ कि छैन भन्ने परीक्षण नियमित हुनुपर्छ। जीवाणुको उपस्थिति लगायतका अन्य परीक्षण सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। सुरक्षित पानी स्वास्थ्य अधिकारको आधारभूत सर्त हो।

उता, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रशोधित पिउने पानी, होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन तथा सडकछेउ बिक्री हुने खाद्य पदार्थको अनुगमन तीव्र पारेको जनाएको छ। यो स्वागतयोग्य कदम हो तर अनुगमन केवल हैजाको आशंका देखिएपछि मात्र हुने ‘मौसमी गतिविधि’ बन्नुहुँदैन। बजारमा बिक्री हुने जारको पानी, बोतलको पानी, खुला पेय पदार्थ, बरफ तथा तयार खानेकुराको गुणस्तर वर्षभरि कडाइसाथ परीक्षण हुनुपर्छ। मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही नगरेसम्म अनुगमनको प्रभाव देखिँदैन।

सरकारले अहिले गरेको अर्को सकारात्मक काम भनेको रोग निगरानी प्रणाली सक्रिय राख्नु हो। शंकास्पद बिरामी देखिएलगत्तै महाशाखालाई जानकारी गराउने व्यवस्था, आरडिटी किटको उपलब्धता, औषधि तथा आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखिनु सकारात्मक प्रक्ष हुन् तर रोग नियन्त्रणमा निगरानी नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो। प्रत्येक अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहबिच सूचना आदानप्रदान छिटो हुनुपर्छ। झाडापखालाको संकेत देखिनेबित्तिकै नमुना परीक्षण, बिरामीको सम्पर्क खोजी र सम्भावित स्रोत पहिचान तत्काल गर्नुपर्छ। यही प्रणाली र सक्रियताले सानो संक्रमणलाई महामारी बन्नबाट रोक्न सक्छ।

यस सन्दर्भमा सर्वसाधरणको भूमिका पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन। झाडापखाला र बान्तालाई सामान्य समस्या ठानेर घरमै बस्ने प्रवृत्ति खतरनाक हुन सक्छ। यस्तो लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुपर्छ। साबुनपानीले हात धुने, पानी उमालेर वा शुद्धीकरण गरेर मात्र पिउने, ताजा तथा राम्रोसँग पकाएको खाना खाने र खुला तथा अस्वच्छ खानेकुराबाट टाढा रहने सामान्य सावधानीले पनि ठुलो जोखिम घटाउन सक्छ।

विगतमा नेपालले हैजाको प्रकोप भोगिसकेको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई बेवास्ता गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। कल्चर परीक्षणले हैजा पुष्टि नगरे पनि अहिलेको संकेतले हाम्रो खानेपानी, सरसफाइ र खाद्य सुरक्षा प्रणालीका कमजोरीलाई औंल्याइरहेको छ। रोग पुष्टि भएपछि मात्र सक्रिय हुने होइन, पुष्टि हुनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। महामारी नियन्त्रणको सफलता अस्पतालमा होइन, समुदास्तरमै तय हुन्छ।

समयमै कडा निगरानी, सुरक्षित खानेपानीको सुनिश्चितता, बजार अनुगमनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सकियो भने शंकास्पद संक्रमणलाई महामारीमा रूपान्तरण हुनबाट सजिलै रोक्न सकिन्छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको अनावश्यक त्रास नभई प्रमाणमा आधारित सतर्कता, जिम्मेवार सरकारी संयन्त्र र नागरिकको सचेत सहभागिता हो। यही नै काठमाडौंलाई सम्भावित हैजाबाट जोगाउने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय हुनेछ।

निरन्तरको वर्षासँगै देशका अधिकांश भागमा बाढी र पहिरोको कहर सुरु भएको छ। त्यससँगै कतै बस्ती बगेका छन्, कतै सडक खसेका छन् भने कतै सडक अवरुद्ध भएका छन्। धनजन मात्र होइन, बाढी र पहिरोसँगै हाम्रा मनहरू पनि बगेका छन्। मनसुनसँगै विगत वर्षहरूको नियति भोग्न थालेका हामीले फेरि एकपटक विपद्को कठोर परीक्षाका लागि तयार हुनुपर्ने बाध्यता आएको छ। यो हरेक वर्षको नियति हो। अब हामीले प्रकृति र हाम्रो नियतिलाई होइन, हाम्रा नीति र नियतलाई नियाल्नुपर्ने समय आएको पर्छ ।

बाढी–पहिरो हाम्रा लागि अपरिचित र आकस्मिक घटना होइनन्। पुस्तौंदेखि नेपाली समाज यस्ता विपत्तिसँग जुध्दै आएको छ, तापनि राज्य यस्ता विपत्ति न्यूनीकरण एवं दीर्घकालीन समाधान गर्ने नीति बनाउन किन तयार छैन ? प्रश्न त्यहाँ हो। जलवायु परिवर्तनका कारण अवश्य केही असर परेको छ।छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने, नदीमा आकस्मिक बहाव बढ्ने र पहिरोको जोखिम फैलिने क्रम बढेको छ। अधिकांश विपद्का घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर राज्य पन्छिन मिल्दैन।विपद् अपवाद होइन, नेपालका लागि यथार्थ हो र अझ नयाँ यथार्थ बनेको छ।

काठमाडौंसहित देशका कतिपय ठाउँमा प्रकृति आफैंले निम्त्याएको कहर बन्न पुगेको छ।काठमाडौं उपत्यकामा सामान्य वर्षामै मुख्य सहर तथा बस्ती डुब्नु प्राकृतिक प्रकोपभन्दा बढी व्यवस्थापनको विफलता हो। पानी निकासका लागि नदीनाला, ढलको अव्यवस्था, समन्वय अभाव र गैरजिम्मेवारीपनको परिणाम हो।काठमाडौंले आफ्नो प्राकृतिक जलचक्र गुमाउँदै गएको छ। खुला जमिन कंक्रिटले ढाकिएको छ, पोखरी पुरिएका छन्, कुलो, खोल्सा र खोलाहरू अतिक्रमण गरिएका छन्।जमिनले पानी सोस्ने क्षमता गुमाएपछि वर्षाको पानी सतहमै बग्छ। पानी सडकमै आउँछ अनि बस्तीमै पस्छ।कुलो, खोला, नदीलाई कृत्रिम घेराभित्र थुन्दै अतिक्रमणलाई वैधता दिँदै जाने हो भने आगामी दिनमा काठमाडौंको अवस्था अझ भयावह बन्ने निश्चित छ ।

विकासको नाममा मनलाग्दी पूर्वाधार निर्माण हाम्रा लागि अर्को चुनौती बन्न पुगेको छ।सडक निर्माण गर्दा भूगर्भीय अध्ययनलाई बेवास्ता गर्ने, नदी किनारमा बस्ती विस्तार गर्दै जोखिमयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले प्राकृतिकभन्दा धेरै मानवनिर्मित संकटमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ।विपद्पछि राहत बाँड्ने र खोज्ने प्रवृतिबाट माथि उठेर जोखिम घटाउन पूर्वतयारीसाथै जलवायु अनुकूल पूर्वाधार, वैज्ञानिक सहरी योजना, नदीनालाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ।स्थानीय सरकारको क्षमता विस्तारसँगै प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

अहिलेसम्म त जसोतसो धान्यौं, सह्यौं। विपद् सहने र पुनः जुर्मु राए र उठ्ने उत्थानशीलताको पाठ पनि हामीले सिकेका मात्र छैनौं, सिकाएका छौं। अब विपद् आएपछि हेरौंला भन्ने होइन, जुनसुकै बेला, जुस्तोसुकै स्वरूपमा विपद् आउन सक्ने हुँदा यसविरुद्ध तया र हुनपर्ने छ।विपत् न्यूनीकरणका लागि सोहीअनुसा रका पूर्वाधा र निर्माण, जनचेतनाको विकास र विस्ता र गर्नु आवश्यक छ। जुन काम कुनै एक तहको सरकार वा आमनागरिक अथवा कुनै एक निकायको सक्रियताले मात्र सम्भव छैन।विपद्बाट बच्न र बचाउन सबै संघसंस्था, निजी क्षेत्र, तीनै तहका सरकारको आडभ रोसासँगै स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन सोचसहितको हातेमालो आवश्यक छ। विपद्सँग खेलवाड होइन, सहकार्य र हातेमालो गरौं।

हरेक वर्ष असार विकासको होइन, खर्चको महिना बन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर विकास बजेट सक्न हतार गर्ने, असारे विकासको आलोचना खेप्ने र अर्को वर्ष फेरि त्यही चक्र दोहोरिने पुरानो प्रवृत्ति यसपटक पनि देखियो। यसपटक यो अझ निराशाजनक छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सरकार असफल देखिएको छ। सरकारले खर्चको भुक्तानी असार २५ गते मध्यरातबाट रोकेको छ। चालु आवमा पुँजीगत खर्च ४४.५२ प्रतिशत मात्र भएको छ। सरकारले चालु आवमा पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। असार २७ गतेसम्म एक खर्ब ८१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पोहोरका तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ। गत वर्ष ५९.५९ प्रतिशत खर्च भएको थियो। पोहोरका तुलनामा यो वर्ष पुँजीगततर्फ १५.०७ प्रतिशत कम खर्च भएको छ। सरकारी खर्चको समग्र अवस्था हेर्दा कुल खर्च ७९.६९ प्रतिशत पुगेको छ। यसको ठुलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक काम र चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्चिएको देखिन्छ। गत वर्ष सोही अवधिमा कुल खर्च ८०.९९ प्रतिशत थियो।

तथ्यांकअनुसार चालु खर्च भने बढेको छ। चालु खर्चका लागि छुट्याइएको ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ४२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो कुल बजेटको ८८.३१ प्रतिशत हो। यसले सरकारको नियमित प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न भने पर्याप्त रकम परिचालन भएको देखाउँछ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि खर्च उच्च छ। वित्तीय शीर्षकमा छुट्याइएको तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमध्ये तीन खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो ९०.८ प्रतिशतबराबर हो। सरकारी तथ्यांकले चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च तुलनात्मक रूपमा धेरै देखाए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर छ।

अझ रोचक कुरा के छ भने सरकार आफैंले गरेको अनुमानसमेत पूरा गर्न सकेन। अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामा विकास खर्च ५५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको थियो। त्यसपछि सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ नेतृत्वले विकास आयोजनालाई तीव्रता दिँदै खर्च ६१ प्रतिशत पुर्‍याउने दाबी गर्‍यो तर परिणाम दुवै अनुमानभन्दा निकै तल रह्यो। यसले योजना र कार्यान्वयनबिचको सर्वकालीन गहिरो दुरीलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ। प्रस्ट छ, यो केवल सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यको विकास गर्ने क्षमता र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको गम्भीर प्रश्न हो।

अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामा विकास खर्च ५५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको थियो। त्यसपछि सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ नेतृत्वले विकास आयोजनालाई तीव्रता दिँदै खर्च ६१ प्रतिशत पुर्‍याउने दाबी गर्‍यो तर परिणाम दुवै अनुमानभन्दा निकै तल रह्यो।

पछिल्ला ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि यस वर्षको विकास खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्य पूरा नभए पनि खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो। यसपटक भने लक्ष्यको आधा पनि खर्च हुन नसक्नुले आयोजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, अन्तरनिकाय समन्वय, प्रशासनिक निर्णय र राजनीतिक नेतृत्व सबै तहमा समस्या रहेको संकेत गर्छ। यसबिच चालु खर्च भने लगभग योजनाअनुसार नै भएको छ। प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ८८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीतर्फ ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। यसको अर्थ राज्य आफ्ना कर्मचारीको तलब, प्रशासन सञ्चालन र ऋण तिर्न सक्षम छ तर भविष्य निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा लगानी गर्न भने असफल छ। यही विरोधाभास नै नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो।

त्यसो त, समस्या खर्च कार्यान्वयनमा मात्र सीमित छैन, हाम्रो बजेटको संरचनामै असन्तुलन छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चालु खर्चका लागि करिब ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो भने विकास बजेट चार खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित थियो। अर्थात् विकासभन्दा प्रशासनिक खर्च करिब तीन गुणा बढी छ। राज्यको प्राथमिकतामै विकासभन्दा प्रशासनमा सीमित देखिन्छ। त्यसमाथि विकासका लागि छुट्याइएको सीमित बजेटसमेत खर्च हुन नसक्नुले आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य अझ पर धकेलिने स्पष्ट छ।

नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि पुँजीगत खर्च केवल सडक, पुल वा सरकारी भवन निर्माणको विषय होइन। यही खर्चले सिँचाइ विस्तार गर्छ, ऊर्जा प्रसारण प्रणाली बनाउँछ, औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्छ, अस्पताल, विद्यालय र खानेपानी आयोजना निर्माण गर्छ। यस्ता लगानीले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्छन्, उत्पादन बढाउँछन्, रोजगारी सिर्जना गर्छन् र समग्र अर्थतन्त्रमा बहुगुणात्मक प्रभाव पार्छन्। निर्माण क्षेत्र, सिमेन्ट, फलाम, ढुवानी, बैंकिङ र सेवा क्षेत्र सबै विकास खर्चसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले विकास खर्च कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधि पनि सुस्त बन्छ, निजी लगानी खुम्चिन्छ र आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुन्छ।

अहिले नेपाल न्यून आर्थिक वृद्धि, कमजोर निजी लगानी, उत्पादनमूलक क्षेत्रको सङ्कुचन र युवाको तीव्र विदेश पलायनजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले विकास खर्चमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने हो तर वर्षौंदेखि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई थप निष्क्रिय बनाइरहेको छ। यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। बजेटमा ठुलो आकारका आयोजना घोषणा गर्ने तर समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक विश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ।

त्यसैले यो चुनौतीको समाधान भनेको असारको अन्तिम साता हतारहतार बिल भुक्तानी गरेर खर्च बढाउने होइन। सुुरुमा, आयोजना छनोट नै यथार्थपरक हुनुपर्छ। बजेटमा समावेश हुने योजनाको विस्तृत तयारी, जग्गा व्यवस्थापन, वातावरणीय स्वीकृति र खरिद प्रक्रिया पहिले नै पूरा गरिनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता अभैm पनि सुधारिन आवश्यक छ। परियोजना प्रमुखको बारम्बार हुने सरुवा रोक्नुपर्छ। कुरामा मात्र होइन, व्यवहारमा समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय बलियो बनाउनुपर्छ। खर्चलाई रकम सक्ने आधारमा होइन, प्राप्त नतिजाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

सरकारले बजेटको संरचनामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ। कठिन भए पनि चालु खर्चलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्दै विकास बजेटको हिस्सा बढाउनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता पनि सुदृढ पार्नुपर्छ। नेपालको आर्थिक चुनौती राजस्व अभाव मात्र होइन, विकासमा लगानी गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता दुवैको अभाव हो। विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने राज्यले समृद्धि र परिवर्तनको नारा जति आकर्षक दिए पनि त्यसले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। विकासलाई भाषणको विषय होइन, बजेट र कार्यान्वयन दुवैको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।