कोरोना विषाणुको प्रभावबाट थिल्थिलो भएको अर्थतन्त्र केही जागृत होला कि भन्ने बेलामा फेरि यसको अर्को चरण सुरु भएर सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। एकातिर अर्थतन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउनु छ अर्कोतिर यो विषाणु प्रभावबाट मुलुकलाई जोगाएर पुनः सामान्य स्थितिमा फर्कनुपर्ने चुनौती छ। स्थितिलाई सामान्य बनाउने जिम्मेवारी हामी प्रत्येक व्यक्तिमा छ। निश्चय पनि प्रत्येक व्यक्तिको जीविकाको सवाल छ। त्यसका निम्ति सबैले दैनिक कार्य गर्नैपर्ने हुन्छ। धेरै बचत भएर बसीबसी खाने अवस्थामा समाजको साह्रै सानो वर्ग मात्र हुन्छ। अन्यले दैनिक रोजीरोटीका निम्ति क्रियाशील हुनैपर्छ। कोरोना महामारीबाट आफू र अर्थतन्त्र दुवैलाई कसरी जोगाउने भन्ने जिम्मेवारी वोध सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्ममा हुनु अहिलेको पहिलो सर्त हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७८ का अवसरमा वैशाख १ गते देशबासीका नाममा संबोधन गर्दै तत्काल बन्दाबन्दी नगर्ने दृढता व्यक्त गरेर आश्वस्त तुल्याउन खोजेका छन्। यो कठोर बाटोतर्फ हिँड्नु नपरोस् भन्ने चाहना सबैको छ। त्यही चाहना प्रधानमन्त्रीको पनि हुनु स्वागतयोग्य छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पटक–पटक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने हो भने थप कडाइका साथ बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन। तर अहिले हेल्चेक्र्याइँ गरियो भने स्वाभाविकरूपमा त्यसले कठिन अवस्थातर्फ उन्मुख गराउनेछ।

छिमेकी भारतमा यतिबेला साताव्यापी बन्दाबन्दी सुरु भइसकेको छ। भारतका महाराष्ट्र, दिल्लीलगायत राज्यमा कारोना महामारीले पारेको खराब असरबाट हामी सबै भुक्तभोगी छौँ। भारतमा जतिजति यसको प्रभाव खराब हुँदै जान्छ, त्यसले हामीलाई प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा असर पार्छ। भौगोलिक सीमा जोडिएको र दुई देशका नागरिक एकअर्का मुलुकमा निर्वाध जान सक्ने अवस्था भएका कारण संक्रमणको प्रसार पनि उत्तिकै गतिमा हुन्छ। हामी एकअर्काबाट अलग भएर बस्न सक्दैनौँ तर सावधानी अपनाउन सक्छौँ। भारतमा कोरोना महामारीले खराब असर देखाउन थालेपछि हामीले यहाँको अवस्था त्यस्तै नहोस् भनी बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने हो। नेपालगन्ज, वीरगन्जलगायतका मुलुकमा सीमा जोडिएका सहरी क्षेत्रमा यसको दुष्परिणाम देखापर्न थालिसकेको छ। यो स्थितिबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनका सावधानीतर्फ ध्यान दिनु अहिलेको बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुनेछ।

स्वास्थ्य सावधानीले हाम्रो जीवन मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई समेत जोगाउँछ। अहिले आफूलाई मात्र होइन, परिवार, समाज र देशको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीमध्ये केहीले खोप लगाएका छौँ तर अझै ठूलो जनसंख्या खोपबाट विमुख छ। खोप लगाइसकेका व्यक्तिले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छँदैछ। खोप नलगाएको जनसंख्यालाई पनि हामीले फेरि प्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

कोरोना भनेको केही होइन भन्दै यसका बारेमा लापरबाही गराउन सक्ने सामग्रीको बजारमा उत्तिकै उपस्थिति देखिन्छ। सूचना र सामग्रीमा सबैको पहुँच भएका कारण यस्ता गलत मनसायका सूचना पनि उत्तिकै प्रसार भइरहेका हुन्छन्। त्यही भएर गलत सूचना अर्थात् ‘इन्फोमेडिक’ बाट समेत समुदायलाई जोगाउनु अहिलेको महत्वपूर्ण कार्यभार हो। कोरोना संक्रमणले लगातार हाम्रो गाँस, बास, कपास र जीवन खोसिरहेको छ। विकास निर्माणका निम्ति खर्च गर्नुपर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकले भएभरको स्रोतसाधन यसैमा लगाउनुपर्ने अवस्था छ। हामीले यसमा थोरै पनि सावधानी अपनाउन सक्यौँ भने मुलुकको अर्थतन्त्रका निम्ति ठूलो योगदान पुग्न सक्छ। अतः कोरोना विषाणुसँगको अहिलेको संघर्ष हाम्रो बहुआयामिक समस्यासमेत हो। यो स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यसले सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धमै प्रभाव पारेको छ। यसले हाम्रो कार्यशैली र जीवनमै नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने अवस्था ल्याइदिएको छ।

कोरोना भनेको केही होइन भन्दै यसका बारेमा लापरबाही गराउन सक्ने सामग्रीको बजारमा उत्तिकै उपस्थिति देखिन्छ। सूचना र सामग्रीमा सबैको पहुँच भएका कारण यस्ता गलत मनसायका सूचना पनि उत्तिकै प्रसार भइरहेका हुन्छन्। त्यही भएर गलत सूचना अर्थात् ‘इन्फोमेडिक’ बाट समेत समुदायलाई जोगाउनु अहिलेको महत्वपूर्ण कार्यभार हो।

कोरोना विषाणु महामारीबाट हाम्रो पारिवारिक र देशको आर्थिक स्थितिलाई थप डाँवाडोल हुन नदिन अहिलेदेखि नै सावधानी आवश्यक हुन्छ। बीचमा यसको प्रभाव कम हुन थाल्ने बित्तिकै हामीले आफूलाई सामान्य अवस्थामा फर्काएका पनि हौँ। त्यो बेलामा मास्क नलगाउने, साबुन पानीले हात नधुने र भीडभाड गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति फेरि देखिएको हो। यो विषाणुले आफ्नो स्वरूप निरन्तर परिवर्तन गर्दै आएको हुनाले कुनै पनि बेला खराब अवस्था आउन सक्छ भनेर आफूलाई चनाखो राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै चल्दै आएको एउटा भनाइ लोकप्रिय छ– रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु बुद्धिमानी हो। रोग लाग्न पाएन भने हाम्रो शरीर र सम्पत्ति दुवै क्षय हुनबाट जोगिन्छ। आखिर राम्रो स्वास्थ्य हुनु भनेको पनि त सम्पत्ति रहेछ। अहिले आएर हामी सबैले बुझेका छौँ।

सरकारले पछिल्लोपटक भिडभाड हुने पार्टी प्यालेस, क्लब आदिमा रोक लगाएको छ। २५ जना भन्दा बढी भेला नहुन भनेको छ। सरकार आफूले यो भनिरहेको छ तर उसैका कार्यक्रममा यस्तो भिड देखेपछि सर्वसाधारण पनि त्यसै गर्न प्रेरित हुने खतरा हुन्छ। जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समेत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेनन् भने पनि हरेक व्यक्ति आफैँले जिम्मेवारी वोध गरेर यसको पालना गर्नु उचित हुन्छ। यसो गरेर हामीले परोक्षरूपमा अर्थतन्त्रलाई योगदान गरिहेका हुन्छौँ।

नेपालगन्जमा बन्दाबन्दी भइसकेको छ। अन्यत्र पनि संक्रमण बढ्दै गएको खण्डमा यो स्थिति आउँदैन भन्ने छैन। त्यसैले अहिले अपनाइने स्वास्थ्य मापदण्डले यो कठिन बाटोतर्फ हामीलाई लैजाने छैन। अन्यथा हामीले फेरि कठोर बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ। गत वर्ष गरिएका लगातारका बन्दाबन्दीले हामीलाई निकै कठिन अवस्थामा पु¥याएको हो। त्यो बेला अनाहकमै त्यतिका धेरै बन्द गरिएछ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। तर त्यो बेला यो विषाणुबारे धेरै जानकारी नभएको र नयाँ ढंगले परिस्थिति अघि बढेको हो। यसबीच हामी सबैले विषाणु संक्रमणको तरिका बुझेका छौँ। स्वास्थ्य मापदण्डले कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने पनि थाहा पाएका छौँ। यो पक्षलाई मात्र ध्यान दिने हो भने हाम्रो जीवन र अर्थतन्त्र दुवै जोगिनेछ। बन्दाबन्दी नगरी हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेछौँ। त्यसमा हरेक व्यक्तिले जिम्मेवार बन्नैपर्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई संसद्बाट पारित गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्दागर्दै अनायासै संसद्को चालु अधिवेशन सोमबारदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ वर्ष २०७८ देखि टेलिभिजन अन्तर्वार्ता हुँदै सर्वदलीय बैठकसम्म आयोजना गरेर एमसिसीका पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका धारणाबाट यो अवश्यै पारित हुने दिशामा गइरहेको अनुमान भएको हो। यसपटक संसद्बाट यो पारित गर्ने बाटो सरकार आफैँंले बन्द गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली एमसिसी पारित गर्न गम्भीर भएका भए शायदै अचानक यसको अन्त्य गर्ने थिए। यसबाट प्रष्ट हुन्छ, अजेन्डाहरू आफ्नो राजनीतिक सहज वा असहज स्थितिलाई ध्यानमा राखेर अघि सार्ने गरेका देखिन्छ। यस्ता विषयमा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नभएको भए यी आफैँ विवादास्पद भएर जाने थिएनन्। वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति अहिलेको संसद्प्रति कुनै मोह छैन।

यसै पनि यसको अन्त्य चाँडो होस् भन्नेमा उनी रहेका हुन्। गत पुस ५, २०७७ मा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गते पुनस्र्थापना भएपछि त्यसको १३ औंँ दिनमा संसद् अधिवेशन आह्वान भएको हो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकार बाध्य भएको हो। संसद् अधिवेशन सुरु भए पनि यसपटक सरकारले त्यसलाई कुनै काम (बिजिनेस) दिएन। सरकारले बिजिनेस नदिएपछि संसद्ले काम अघि बढाउन सक्दैन। सरकारले काम नदिए पनि संसद् आफैंँले पनि आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न अत्यावश्यक विषयमा छलफल गर्न नसक्ने होइन। कतिपय गैरसरकारी विधेयकहरू ल्याउन सकिन्छ। सरकारको ध्यानाकर्षणका निम्ति प्रस्ताव ल्याउन पनि सकिन्छ।

केही वर्षयता संसद्का गतिविधि हेर्दा यो प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। संसदीय सर्वोच्चता यो मुलुकमा बाँकी रहेको छैन। यथार्थमा संसद् र सांसद सबै सरकार, दल र तिनका नेताको छायाँमा परेका छन्। संसद् आफैंँले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने गरी काम गरेको छैन। ‘बहुमतको सरकार, अल्पमतको संसद्’ भन्ने चलन छ। यस अर्थमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका हुने थियो। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच गजबकै सम्बन्ध रहेको योबीच देखिएको छ। सरकारका कमी/कमजोरीमाथि प्रमुख विपक्षको आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखिएको छैन। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकको लोकतन्त्रको पर्यायका रूपमा रहेको कांग्रेसको भूमिका कमजोर रहेको अनुभव सबैलाई भएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको पुष्टि भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सच्याए पनि यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन संसद् अक्षम सावित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको पुष्टि भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सच्याए पनि यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन संसद् अक्षम सावित भएको छ। पुनर्जीवित प्रतिनिधिसभाले यसलाई प्रमाणित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर यो संसद् अधिवेशन थियो। अधिवेशनमा यस विषयमा कुनै छलफल भएन। यस्ता विषयलाई कार्यसूचीमा राखेर छलफल अगाडि बढाउन सकिने थियो। त्यतिमात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको अहिलेको गतिरोधको निकाश खोज्नुपर्ने हो। परिस्थितिलाई यसै अप्ठ्यारोमा छाडेर सबैजसो दलले आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम मात्र गरेका छन्। आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा मुलुकको सर्वोपरि हित पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु उचित हुन्छ। यस काममा सबैजसो राजनीतिक दल असफल भएका छन्। संसद्ले आफ्नो पुनर्जीवनको औचित्य पुष्टि गर्ने अहिलेको अवसर गुमाएको छ। यसरी गुमाएको अवसरको मूल्य भविष्यमा निकै गम्भीर हुनेछ। यसले लोकतन्त्रलाई अफापसिद्ध बनाउने बाटोतर्फ लैजाने निश्चित छ।

कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मञ्चन भएको अभियानसमेत असफल भएको छ। त्यहाँको संसद्मा एमालेका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरी माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि ओलीको प्रदेश सरकार कब्जा गर्ने अभियानमा समेत रोक लागेको छ। यसले उनलाई नसोचेको धक्का लागेको छ। त्यो असफलताले विस्तारै उनी विरोधी शक्तिलाई एकीकृत बनाउँछ भन्ने भयले समेत संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको हो। ढिलो/चाँडो यहाँ पनि ओली विरोधी पक्ष सक्रिय हुने र सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने महसुस गरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ।

मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ लैजाने इच्छा ओलीको छ। वास्तवमा उनी आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकारका पालामा निर्वाचन गरेर सबै विपक्षीलाई आफ्नो सामथ्र्य देखाउन आतुर छन्। निर्वाचनतर्फ कांग्रेसको आतुरता पनि बुझ्न सकिन्छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न भएपछि कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्ने आकलन गर्नु अन्यथा होइन। कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिइएको स्थिर सरकार र बहुमतको संसद् नफापेपछि स्वाभाविकरूपमा कांग्रेसले आफूलाई त्यसनिम्ति तयार पार्नु स्वाभाविक हो। कांग्रेसले सोचे जस्तै सहजै परिस्थिति आफूअनुकूल आउला भन्ने छैन। मुलुकमा तीव्ररूपमा भइरहेको धु्रवीकरणले राजनीतिलाई सहज बाटोमा नलैजान सक्छ।

यसपटक संसद्ले कुनै आशाको सन्देश नदिइ अधिवेशन अन्त्य हुनु दुःखद पक्ष हो। प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना औचित्यहीन हो भन्ने पुष्टि गर्ने सरकारी प्रयासलाई यसले थप मौका दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चाहेअनुसार एमसिसी पारित गराउन सकेका भए पनि उनले चाहेको कुरा गराउन सक्छन् भन्ने पर्न सक्थ्यो। यसका निम्ति कांग्रेसको पनि समर्थन हुने नै थियो। एमसिसी पारित गर्न एमालेकै केही सांसद अनुपस्थित हुन सक्ने अवस्था नभएको होइन। तर पारित गर्न पुग्ने संख्याको कमी थिएन। वास्तवमा यो अधिवेशन सरकार र संसद्बीचको असमझदारीको पदचिह्न छाडेर अन्त्य भएको छ। संस्थाहरूलाई स्वाभाविक र सहज ढंगले चल्न सक्ने वातावरण बनाइएन भने अन्ततः अहिलेको लोकतन्त्रकै औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ। संसद्, सरकार र राज्यका सबै निकायलाई भरपर्दा बनाउन आगामी दिनमा भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिको आन्तरिक खपतका निम्तिसमेत अजेन्डा बनिरहेको छ। केही समययता यो अजेन्डाले समेत राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गरेको देखिन्छ। खासगरी सत्तारुढ नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमा, नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल यसको पक्षमा देखिएका छन्। एमालेको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका साथै माओवादी केन्द्र यसको विपक्षमा देखिएका छन्। कतिपय मुद्दामा आफूलाई ओली निकट ठान्ने साना दलसमेत यो मुद्दाका कारण टाढिएका छन्। वास्तवमा एमसिसीको यो मुद्दा कुसूचनाको सिकार भएको छ। धेरैजसोले यसलाई आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाएका छन् भने पनि हुन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बोलाएको सर्वदलीय बैठक बाहिरबाट हेर्दा कोभिड–१९ भाइरसका कारण सिर्जित परिस्थितिबारे छलफल गर्नु रहे पनि अन्तर्यमा एमसिसी रहेको देखिएको छ। ओलीले निरन्तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण एमसिसी पारित हुन नसकेको दोषारोपण गर्दै आएका छन्। यही विषयलाई उनले अझ जोडदार ढंगले शनिबार सर्वदलीय बैठकमा पनि उठाएका छन्। ओलीले यसबारे उठाउँदै आएको यो नै पहिलो घटना भने होइन। उनले नयाँ वर्ष २०७८ को उपलक्ष्यमा सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दा पनि सभामुखका कारणले एमसिसी पारित हुन नसकेको रोष प्रकट गरेका हुन्। त्यसलगत्तै उनले दिएको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि उनले यो विषय नबिर्सी उठाएका छन्।

अघिल्लो पटक कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाका सभामुख रहेका बेलासमेत ओलीले एमसिसी पारित हुन नदिएको आरोप लगाएका थिए। सभामुख एक्लैले एमसिसी अनुमोदन हुनबाट नरोकिएको खुलासा त्यतिबेलाका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। समयक्रममा अहिले दाहाल फेरि माओवादी केन्द्रमै पुगेका छन्। तर दाहालकै कारणले यो विषय संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएको भन्ने सन्देश ओलीले दिन चाहेका छन्। नेकपा रहेकै बेला झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसिसीबारे अध्ययन गर्ने कार्यदलसमेत बनेको हो। त्यो कार्यदलले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको हो। ओलीले चाहेका भए त्यहीबेला एमसिसी संसद्बाट पारित हुने थियो। त्यसैले एमसिसी पारित नहुनुमा सभामुखको मात्र भूमिका छ भन्ने जुन सन्देश दिन खोजिएको छ, त्यो मात्र आफैँमा कारण होइन।

नयाँ वर्षको उपलक्षयमा ओलीले एमसिसी सम्झौता कांग्रेस र माओवादी सरकारमा रहेका बेला सम्पन्न भएको प्रसंगसमेत कोट्याएका थिए। यसको अर्थ हिजो पनि ओली एक्लैका निम्ति एमसिसी पारित गर्नैपर्छ भन्ने खासै चासो थिएन। उनले यसको स्वामित्व लिएर पारित गर्न खोजेका भए पारित हुन सक्ने संख्या ससद्मा थियो। त्यति मात्र होइन, कांग्रेस आफैँंले पनि यसलाई पारित गर्न चाहेको छ। उसकै पालामा भएको सम्झौता हुनाले यसको कार्यान्वयनमा कांग्रेसको विशेष चासो छ। एमसिसीका बारेमा जति धेरै कुसूचना फैलाइएको छ, यथार्थ त्यस्तो होइन। एमसिसी मुलुकको हितमा छ भन्न सक्ने अवस्था अहिले कसैको छैन। यसका बारेमा भ्रमपूर्ण जानकारी छरपस्ट पारेका कारण आममानिसमा यसको पक्ष लिनेहरूप्रति सकारात्मक धारणा रहने छैन।

एमसिसीका बारेमा जति धेरै कुसूचना फैलाइएको छ, यथार्थ त्यस्तो होइन। एमसिसी मुलुकको हितमा छ भन्न सक्ने अवस्था अहिले कसैको छैन। यसका बारेमा भ्रमपूर्ण जानकारी छरपस्ट पारेका कारण आममानिसमा यसको पक्ष लिनेहरूप्रति सकारात्मक धारणा रहने छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही समययता आफूलाई विकासप्रेमी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। विकास आयोजनाहरू थालनी गर्ने, भएका आयोजनाबारे चर्चा गर्ने र तिनलाई पूरा गर्ने अभियान उनको देखिएको छ। यसै सिलसिलामा एमसिसी पनि पारित गराएर विकासको ढोका खोल्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूसमक्ष एउटा विश्वसनीय छवि प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य उनले राखेका देखिन्छ। यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। एमसिसीका पक्षमा आन्तरिक राजनीतिको पक्ष र विपक्ष जोडिनु उचित होइन। यो नेपालसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय पनि हो। त्यति मात्र होइन, हाम्रो मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र सडकका निम्ति तोकेरै यो अनुदान सहयोग लिन लागेको हो।

कुनै अनुदान सहयोग लिएबापत हामीले ती मुलुकका रणनीतिक उद्देश्यका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रो मुलुकको आवश्यकताका आधारमा सहयोग लिने र अस्वीकार गर्ने सर्वाधिकार राख्नुपर्छ। तर एमसिसीलाई जुन हिसाबमा गलत सम्झौताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो भने यथार्थ होइन। करिब ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको यो अनुदान नेपालले प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा आवेदन दिएर प्राप्त गरेको हो। यसको संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रावधान राखिएको सबैले स्वामित्व ग्रहण गरुन् भन्ने उद्देश्य हो। हाम्रो जस्ता नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार परिवर्तनसँगै कतिपय नीतिगत परिवर्तन हुने र तोकिएका यस्ता काममा समेत अनावश्यक हैरानी आउन सक्छन्। त्यो आउन नदिनका निम्ति मात्र संसद्बाट पारित गर्ने प्रावधान राखिएको हो। यो सम्झौताबाट नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता वा अन्य कुनै अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्ने नै होइन।

अतः यो सम्झौतालाई लिएर आन्तरिक राजनीति नगरियोस्। आन्तरिक राजनीति, प्रतिस्पर्धा र असहमति आपसी विषय हुन्। ती विषयलाई हामीले आन्तरिकरूपमै समाधान गर्दै जान सक्छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा ओलीप्रति अनेकन विषयमा अहसहमति हुन सक्छन्। तर, एमसिसी पारित गरिछाड्ने यो कदमले उनलाई व्यक्तिगतरूपमा लाभ भए पनि समग्रमा मुलुकको विकास निर्माणका निम्ति एउटा कोशेढुंगा सावित हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सभामुख वा अरू कसैका कारण पारित भएन भनेर गुनासो मात्र गरिरहनु भन्दा संसद्को प्रक्रियामा यसलाई प्रवेश गराउनु उचित हुन्छ। कतिपय नेताले सार्वजनिक खपतका निम्ति यसका विरुद्धमा बोल्दै आएका भए पनि यथार्थमा यो सम्झौता मुलुकका निम्ति आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेका छन्। मुलुकको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धसँग जोडिएका विषयमा आन्तरिक झगडा उचित होइन। बेलैमा ध्यान पुगोस्।

नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र भएकामा शंका छैन। जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएका कारण पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र भएको बताइए पनि यसका अन्य कारणबारे प्रष्ट भएको छैन। त्यसो त नयाँ भेरियन्ट देखिएको र जसको संक्रमण दर ज्यादा भएका कारण पनि संक्रमण तीव्र भएको चर्चा नभएको होइन। यद्यपि यो विषयमा नेपालमा अध्ययन नभएका कारण एकीनसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन। बेलायतमा देखिएको ‘युके भेरियन्ट’ नेपालमा पनि पुष्टि भएकै आधारमा यो तर्क गरिएको हो। तर यसैका कारण मात्रै संक्रमण फैलिएको हो वा अन्य कारण पनि भन्ने विषयमा प्रष्टताका लागि भने थप अध्ययन/अनुसन्धान आवश्यक छ।

नेपालमा संकलित भाइरसका १५ नमुनालाई हङकङस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रयोगशालामा पठाइएकामा एसजिन नेगेटिभ रहेका १० र ५ पिसिआर पोजेटिभ भएकासमेत गरी १५ नमुनाको जेनेटिक सिक्वेन्स गर्दा एसजिन नेगेटिभ भएका १० नमुनामध्ये ९ मा कोरोना भाइरसको ‘युके भेरियन्ट’ पाइएको र पिसिआर गरिएकामध्ये एकमा ‘डबल म्युटेन्ट भेरियन्ट’ पुष्टि भएको थियो। नेपालमा भाइरस परीक्षण क्रममा एसजिन नेगेटिभ देखिएमा यसलाई ‘युके भेरियन्ट’ हुन सक्ने मानिएको छ। यसैका आधारमा नेपालमा युके भेरियन्ट फैलिएको र त्यसको संक्रमण दर ज्यादा भएकाले कोरोना भयाबहरूपमा बढ्न सक्ने व्याख्या हुँदै आएको हो।

त्यसो त महामारीले तीव्र रूप लिइरहँदा यसका लागि भाइरसको कुन भेरियन्ट जिम्मेवार छ भन्ने जानकारी भएमा रोकथाम गर्न सजिलो हुन्छ जसका लागि निरन्तर अध्ययनको आवश्यकता पर्छ। त्यति मात्र होइन, नयाँ भेरियन्ट नियन्त्रणमा अहिले उत्पादन गरिएको खोपले काम गर्छ या गर्दैन भन्ने पत्ता लगाउन पनि निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा यस किसिमको अध्ययन भन्दा पनि हचुवाकै आधारमा महामारी नियन्त्रणका प्रयास भएको देखिन्छ।

केही महिनाअघि नेपालमा पहिलोपटक नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अगुवाइमा कोभिड–१९ भाइरसको आनुवांंशिक अध्ययन भएको थियो जसले समेटेका १५ भाइरसका सिक्वेन्समध्ये एकाध साउदी अरेबिया, युरोप र अमेरिकामा पाइएका भाइरसको सिक्वेन्ससँग मिलेको र अधिकांश भारतमा देखिएका सिक्वेन्ससँग मिल्दोजुल्दो देखाएको थियो । अध्ययनले धेरै देशमा पाइएको भाइरसको ‘डि–६१४–जी’ नाम गरेको उत्परिवर्तित स्ट्रेन नेपालमा पनि रहेको देखाएको हो। त्यसो त संक्रमित मानिसको शरीरभित्र र एक मानिसबाट अर्काेमा सर्दा भाइरसको उत्परिवर्तन (म्युटेसन) निरन्तर भइरहने गर्छ। कोरोना भाइरसले पनि त्यसैगरी लगातार हिसाबले रूप परिवर्तन गर्दै आएको छ।

महामारीले तीव्र रूप लिइरहँदा यसका लागि भाइरसको कुन भेरियन्ट जिम्मेवार छ भन्ने जानकारी भएमा रोकथाम गर्न सजिलो हुन्छ जसका लागि निरन्तर अध्ययनको आवश्यकता पर्छ। त्यति मात्र होइन, नयाँ भेरियन्ट नियन्त्रणमा अहिले उत्पादन गरिएको खोपले काम गर्छ या गर्दैन भन्ने पत्ता लगाउन पनि निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अमेरिकाको रोग नियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी)को भनाइमा पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएको संक्रमणमा भाइरसका ६ वटा भेरियन्ट बढी कारक छन् जसमा बेलायतमा देखिएको बि. १.१.७, दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको बि.१.३५१, ब्राजिलमा देखिएको पि.१ तथा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र न्युयोर्कमा देखिएका २ नयाँ भेरियन्ट छन्। दक्षिण अफ्रिकामा देखिएका भेरियन्टले मानिसको प्रतिरक्षा प्रणाली छिट्टै बिगार्ने, युके भेरियन्ट अत्यधिक संक्रामक र डबल म्युटेन्ट भाइरस एकबाट अर्काे मानिसमा तीव्र हिसाबले सर्न सक्ने किसिमको भएको व्याख्या हुँदै आएको छ।

तर नेपालको सन्दर्भमा कुन भेरियन्टले के÷कस्तो असर गरेको हो भन्ने पत्ता लागेको छैन। नेपालमा कोरोना भाइरसको आनुवांशिक अध्ययन गर्न नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सिङ मेसिन र त्यसमा प्रयोग गर्नका लागि रसायन (रिएजेन्ट) नभएका कारण अध्ययन नभएको हो। त्यसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालय जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागले २ करोड मूल्य पर्ने मेसिन हालसालै खरिद गरे पनि त्यसमा आवश्यक पर्ने रसायन (रिएजेन्ट) को अभावका कारण अध्ययन नभएको हो। यसले पनि कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि गरिनुपर्ने हाम्रो तयारी कति फितलो छ भन्ने देखाएको छ। जबकि कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएको एक वर्ष भन्दा बढी बितिसक्दा पनि भाइरसको आनुवांशिक अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने सामान्य मेसिन र त्यसमा आवश्यक पर्ने रसायनको जोहो नगर्नु भनेको विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा गरिने निर्णय मात्रै महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुन्छ। अहिलेसम्मका प्रयासमा वैज्ञानिक प्रमाण भन्दा पनि हचुवा शैली हावी हुने गरेको छ। त्यसैले त मुलुकका कतिपय स्थानमा महामारी नियन्त्रणबाहिर जान थालिसकेको छ। नेपालगन्ज, वीरगन्जदेखि तराई–मधेसका सीमावर्ती सहरहरूमा अत्यासलाग्दो हिसाबले संक्रमण फैलिरहेको छ। अन्य स्थानको अवस्था पनि त्यस्तै हुँदै गएको छ। यतिसम्म कि कतिपय स्थानमा परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये ६० प्रतिशत भन्दा ज्यादामा संक्रमण देखिन थालेको छ। सुर्खेतमा ४६ वटा नमुना परीक्षण गरिएकामा २९ जना संक्रमित हुनुले पनि भयाबह अवस्थालाई संकेत गरेको छ। नेपालगन्जदेखि विराटनगरसम्मका तराई–मधेसका सहरहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पनि दिन÷प्रतिदिन संक्रमण फैलिँदै गएको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, पछिल्लो समय मृत्यु दर पनि बढ्दै गएको छ। त्यसैका कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम भएका स्थल बन्द गर्न वा सीमित समय मात्र खोल्न अपिल गरे पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारको तयारी ज्यादै फितलो छ भने सर्वसाधारणमा हेलचेक्र्याइँ पनि अत्यधिक देखिन थालेको छ। अझ पछिल्लो समय विश्वविद्यालय र स्कुलहरू कोरोनाको हटस्पटका रूपमा देखिएका छन् भने विगतमा भन्दा फरक अहिले बालबालिकामा समेत अत्यधिक संक्रमण देखिन थालेको छ। यो अवस्थामा सरकार शैक्षिक संस्था बन्द गराउन चाहन्छ तर सञ्चालकहरूको दबाबका कारण निर्णय गर्न पनि सकिरहेको छैन। त्यसैले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय झारा टराइको विज्ञप्तिमा अल्झिएको छ। त्यसैले यो अवस्थामा सरकारले झारा टार्ने हिसाबले निर्णय गर्ने होइन, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गराउनेदेखि परीक्षणको क्षमता बढाउने, अस्पतालहरूमा भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि अस्पतालमा अक्सिजनसहितको शैया थप गर्नेदेखि प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गर्ने र त्यसैअनुसार परीक्षणको दायरा बढाउनैपर्छ। यसका साथै संक्रमणको कारण र रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने अध्ययन/अनुसन्धानको वातावरण बनाउनेदेखि समग्र तयारीमा गम्भीर बन्नै पर्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारको प्रस्तावलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेबाट सभामुखसँगको द्वन्द्व छताछुल्ल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सभामुख सापकोटाले अघि नबढाएकामा आक्रोश मात्रै व्यक्त गरेनन्, संविधान नै नमान्ने र जिद्धी प्रवृत्ति देखिएको बताउँदै संवैधानिक मर्यादाको कुरा पनि उठाए। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्षको पहिलो दिन देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा सभामुखप्रति आक्रोश देखाउनु आफैँमा अर्थपूर्ण छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख र प्रतिनिधिसभाका कारण सरकारले अप्ठ्यारो झेलिरहेको कुरा देशबासीलाई जानकारी गराउन चाहेको देखिन्छ। यो प्रतिनिधिसभा त्यही हो जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्दै निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका थिए भने पछि सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याइदिए पनि त्यसयता सभाले बिजनेस पाएको छैन। न सरकारले नै प्रतिनिधिसभालाई थप बिजनेस दिएको छ न त सभामुख नै संसद्लाई गति दिनेमा सक्रिय छन्। यसले गर्दा प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूको जुहारीमै सीमित छ। सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारले गरेका उपलब्धिको व्याख्या गर्दै आएका छन् भने प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारले काम गर्न नसकेको र संसद्लाई समेत बिजनेस नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखप्रति आक्रोश व्यक्त गरेर संसद् प्रभावकारी हुन नसक्नुमा आफू होइन, सभामुख मुख्य कारक हुन् भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्।

सरकारले टेबुल गरिसकेको प्रतिवेदन सभामुख सापकोटाले रोकेको आरोप लगाउँदै सभामुखप्रति मात्रै होइन्, प्रतिपक्षी दलहरूप्रति समेत प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसिसी सम्झौता गरिएको र अहिलेको सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै संसद्मा टेबुल गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। उनले यो भनेर स्वयं आफैँले गरेको सम्झौताप्रति कांग्रेस र माओवादी गम्भीर नभएको सन्देश दिएका हुन्। त्यसो त एमसिसी पारित गर्ने सवालमा नेपाली कांग्रेस सकारात्मक भए पनि माओवादीले चाहिँ विरोध गर्दै आएको छ।

आफ्नै सरकारको पालामा भएको सम्झौता माओवादीले अहिले विरोध गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली त्यसलाई अघि बढाएर माओवादीलाई नैतिक दबाब दिन चाहन्छन्। तर यसमा सभामुख सापकोटाले माओवादी केन्द्रको स्वार्थअनुकूल काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ जसलाई अन्यथारूपमा लिन सकिँदैन। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपाबाट सभामुख भएका सापकोटासँग ओलीको सम्बन्ध सुरुदेखि नै राम्रो रहेन। ओलीले सापकोटालाई सभामुख बनाउन चाहेकै थिएनन् तर तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक समीकरणका कारण मात्रै उनी सभामुख भएका हुन्।

तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताको जोडबलका कारण ओली उतिबेला सापकोटालाई सभामुख बनाउन बाध्य भएका हुन्। त्यतिबेलैदेखि पार्टीमा ओली जसरी पनि एमसिसी पारित गराउन चाहन्थे भने दाहाल–नेपाललगायतका नेताहरू यसको विपक्षमा थिए। यो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले दाहाल–नेपालको लाइनअनुसार काम मात्रै गरेनन्, गृहजिल्ला पुगेका केला एक कार्यक्रममार्फत उनले आफूलाई एमसिसी विरोधी कित्तामा उभ्याए। पछि अदालतले दुई पार्टीको एकीकरण बदर गरिदिएपछि त सभामुख सापकोटा दाहालकै इशारामा चल्न थालेको भन्दै ओली उनीप्रति आक्रामक भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच एमसिसीमा मात्रै होइन, थुप्रै विषयमा मतभेद देखिँदै आएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सापकोटाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परिषद्को सबै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। तत्कालीन पार्टी नेकपाभित्र अन्तद्र्वन्द्व बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए भने त्यसै दिन सत्तारुढ नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लगेको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि सभामुखको भूमिका विवादरहित हुन सकेन। पछि प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सभामुख सापकोटा मुद्दामामिला गर्न आफैं सर्वाेच्चसम्म पुगे।

त्यसपछि त प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीचको सम्बन्ध यति तिक्ततापूर्ण भयो कि सभामुख सापकोटाले औपचारिक समारोह नै बहिष्कार गरे भने प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै सापकोटाको आलोचना गर्न थाले। उनीहरूबीच संवादहीनता भएका बेला सापकोटाले समय मागी बालुवाटार पुगेरै ओलीसँग भेटघाट गरे तर सम्बन्धमा सुधार भएन। बरु दिन/प्रतिदिन सम्बन्ध बिग्रँदै गएको देखिन्छ जुन कुरा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ संसद्मा प्रस्तुत नगर्ने संवैधानिक अधिकार सभामुखसँग नभएको जिकीर प्रधानमन्त्री ओलीको छ। त्यसो त सभामुखले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्शका लागि केही समय रोक्नु अलग्गै कुरा हो। अन्यथा सरकारको प्रस्ताव संसद्मा निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नु सभामुखको संवैधानिक दायित्व नै हो। यो मामिलामा सभामुख सापकोटाले आफूलाई निश्चित राजनीतिक दलको नेता भन्दा पनि संसद्को अभिभावकको हैसियतमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा विरोध र आलोचना गरेर होइन, संवादमार्फत नै जारी गतिरोध अन्त्यको प्रयास गर्नुपर्छ। नीति, नियम र कानुन बनाउने थलोका रूपमा रहेको संसद्लाई प्रधानमन्त्री र सभामुख द्वन्द्वका कारण बन्धक बनाउन हुँदैन। यसैका कारण संसद् लामो समयसम्म प्रभावहीन भए स्वाभाविकरूपमा सांसदप्रति प्रश्न उठ्छ जसप्रति सांसदहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ। र, अन्ततः यस्तै अवस्था रहिरहे संसदीय पद्धति र सिंगो लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै यसका विरोधीले प्रश्न गर्ने मौका पाउँछन्। त्यसैले यो पक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीदेखि सभामुख सापकोटा र प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदले हेक्का राख्नैपर्छ।

जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा पछिल्लो समय सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्मले जेजस्तो लापरबाही गरिराखेका छन्, त्यसैको परिणाम कोरोना संक्रमणको ग्राफ पनि बढ्दै गएको छ, जुन आफैँमा चिन्ताको विषय हो। अझ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छिटै दैनिक करिब ११ हजार जनाका दरले कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भनी गरेको प्रक्षेपणले आगामी दिनको सम्भावित भयावह अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ।

स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी असारसम्म ६ लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण हुने आकलन गर्दै बढ्दो संक्रमण नियन्त्रण गर्न कडाइपूर्वक जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गरेका हुन्। त्यसैले पनि यो अवस्थामा सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्दै त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ, सर्वसाधारणले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नैपर्छ। अन्यथा मुलुकको अवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेभन्दा पनि भयावह हुन सक्छ।

गत कात्तिकदेखि कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएसँगै बन्द रहेका विभिन्न क्षेत्र बिस्तारै खुल्दै गएका हुन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने सर्वसाधारणको दैनिकी बिस्तारै लयमा फर्किंदै थियो। त्यसमाथि विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक समूहका विरोध कार्यक्रमदेखि राजनीतिक दलहरूको ठुल्ठूला कार्यक्रमले त कोरोना संक्रमणलाई नै बिर्साइदिएको हो। त्यति ठूला कार्यक्रमहरूको बाबजुद पनि कोरोना संक्रमणको दरचाहिँ बिस्तारै ओर्लिंदै गएको हो। एकातिर दैनिक क्रियाकलाप र गतिविधि बढ्दै जाने, अर्काेतिर संक्रमणको दर पनि घट्दै गएका बेला थोरै परिणाममा नै किन नहोस्, कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान पनि सुरु भयो।

यसले सर्वसाधारणको आत्मविश्वास यति बढाइदियो कि जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै पुरानै लयमा फर्किन थाले। फागुनको अन्तमा आइपुग्दा दैनिक ५० को हाराहारीमा मात्रै संक्रमण देखिन थाल्यो भने मृत्युदर शून्यमा झर्‍यो। विश्वविद्यालयको पठनपाठन त यसै पनि सुचारु भएकै थिए, विद्यालयहरू पनि लगभग सबै खुल्न थाले। त्यसैबीच जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्ने तर दैनिक जीवन पुरानै लयमा फर्किंदा बिस्तारै संक्रमण पनि फैलिन थाल्यो। विद्यालयहरू कोरोना संक्रमणको हटस्पटको रूपमा देखापर्न थाले। अझ छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै त्यसको टड्कारो प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थाल्यो। र, अहिले दिनहुँ कोरोना संक्रमणको दर पाँच सयभन्दा बढी हुनु र एकै दिन १३ जनासम्मको मृत्यु भएको घटनाले खतराको घन्टी दिएको छ।

विज्ञले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आएको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने यसमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वनमा गरिएको लापरबाहीलाई नै मुख्य कारण मानिएको छ। अझ पछिल्लो समय नेपालमा पनि बेलायतमा देखिएको प्रजातिको भाइरस फैलिएको आकलन गरिएको छ, जुन भाइरसको फैलिँदो दर र मृत्यु दर यसअघि देखिएको प्रजातिको भन्दा बढी छ। त्यति मात्रै होइन, यो प्रजातिले साना बालबालिकालाई समेत उत्तिकै संक्रमित गर्ने बताइएको छ। त्यसो त नेपालमा पछिल्लो समय बालबालिकामा संक्रमण फैलिएबाट पनि यसलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

त्यसैले बालबालिकामा फैलिँदो संक्रमण नियन्त्रण गर्न एक महिनाका लागि विद्यालय बन्द गरी भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने बताइए पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दबाबका कारण सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। अर्काेतिर संक्रमण भयावह रूपमा फैलिँदै गए विगतमा झैँ बन्दाबन्दी (लकडाउन) नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको तर अवस्था भयावह भए त्यो अवस्था पनि आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

त्यसैले त्यो अवस्था आउन नदिन सर्वसाधारणलाई जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका हुन्। त्यसो त अहिले कोरोना संक्रमणको दर फैलिएसँगै लकडाउनको विषय प्रचारको रूपमा आएको छ। यसको पक्ष÷विपक्षमा उत्तिकै कुरा हुने गर्छ। तर, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन समाधान होइन, बरु जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना चाहिँ अनिवार्य सर्त हो। फेरि अहिले जो–जसले लकडाउन गर्न हुँदैन भनी प्रचार गरिरहेका छन्, उनीहरू नै जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालनाको विषयमा पनि बेपरवाह छन्। जस्तो कि सानादेखि ठूला व्यापारी/व्यवसायी हुन् वा विद्यालय सञ्चालक वा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीदेखि ट्याक्सी ड्राइभर नै किन नहोऊन्, सबै लकडाउनको विपक्षमा छन्, जसलाई अन्यथा लिन हुँदैन। तर, उनीहरू जे जसरी लकडाउनको विपक्षमा छन्, त्यसैगरी जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा पनि उनीहरूले नै बढ्ता ध्यान दिनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन।

त्यसैले चाहे ट्याक्सी चालक हुन् वा व्यापारी, उनीहरूले कम्तीमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग, सेनिटाइजरको व्यवस्थाजस्ता सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा पनि उत्तिकै ख्याल गर्न जरुरी छ। त्यस्तै विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो विद्यालयमा मास्क, सेनिटाइजर, साबुनपानीको व्यवस्थादेखि सकेसम्म भौतिक दूरीको पालना र त्यसैअनुसारको संरचनाहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यी त केवल उदाहरण मात्रै हुन्, सर्वसाधारण सबैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक छ। त्यसो भयो भने आगामी दिनमा लकडाउनको अवस्थामा जानैपर्दैन।

यता सरकारले पनि सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्नेलाई कडाइ गर्नेभन्दा पनि नाकामै परीक्षण गर्ने र १० दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राख्नेदेखि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। कोरोना संक्रमण बढेका वेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही पूर्वाधार बढाए पनि त्यो पर्याप्त छैन। त्यसैले अहिले संक्रमण नबढ्दै स्वास्थ्य पूर्वाधार वृद्धि गर्न पनि जरुरी छ।

अस्पतालमा अक्सिजनसहितको शड्ढया बढाउनेदेखि स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय हो, जसप्रति सरकारको ध्यान बेलैमा जानुपर्छ। विगतमा भए/गरिएका गल्तीबाट पाठ सिक्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि तत्काल विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। मुख्य कुरा यसको नियन्त्रणका लागि सुरु गरिएको खोप अभियानलाई निरन्तरता दिन सरकारले तत्कालै थप डोज खोप ल्याउने वातावरण तयार पार्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। त्यसका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नै पहलकदमी लिनुपर्छ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधनका लागि जेजस्तो माग गरेको छ, त्यसप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ। आगामी १० वर्षमा एक सय आठ अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको निजी क्षेत्रले लगानीका लागि देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन गरेको आग्रहलाई अन्यथा लिन हुँदैन। त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन अवरोध देखिएका कानुनी एवं नीतिगत विषयलाई बुँदागत रूपमै लेखेर दिन आग्रह गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले यस किसिमको माग ल्याउनु अर्थपूर्ण छ।

यो अवस्थामा निजी क्षेत्रका मागप्रति गम्भीर भई सरकारले समस्याको सम्बोधन गरे सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य बलियो हुनेछ। यता, निजी क्षेत्रले पनि नीतिगत र कानुनी सुधार भनेर मात्र हुँदैन, कुन–कुन कानुनको कुन–कुन धारा के कसरी संशोधन गर्ने र त्यसको सम्भावित नतिजा के कस्तो हुन्छ भन्नेसम्मको फेहरिस्त विवरण दिएर सरकारलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। सरकारले पनि निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण बनाइदिन आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रको भनाइमा नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्सुक भए पनि कानुनी जटिलताका कारण समस्या हुँदै आएको छ। त्यसैले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाले त्यसरी समस्याग्रस्त एक दर्जन कानुन संशोधन गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका हुन्। निजी क्षेत्रले कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन २०३२, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, भूमि ऐन २०२१, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०५२, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक उद्यमशीलता ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लगायत कानुन संशोधन गर्न माग गरेको हो।

निजी क्षेत्रको समस्या र संवेदनशीलतालाई सरकारले बुझिदिनुपर्छ भने सरकारले राखेका लक्ष्य भेटाउने कार्यमा पनि निजी क्षेत्रको सहयोगी भूमिका हुन जरुरी छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले एक अर्काको समस्या, बाध्यता, सीमा र संवेदनशीलतालाई बुझ्दै त्यसैअनुरूप सहकार्य गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकिन्छ।

यी कानुनमा सुधार गर्नेबित्तिकै लगानीको वातावरण बन्ने महासंघको भनाइ छ। अधिकांश कानुन धेरै पुराना भएकाले समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो। कतिपय कानुनले उद्योगी, व्यवसायीको मनोबल गिराउने काम गरेको पनि व्यवसायीले तर्क गर्दै आएका छन्। कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन २०३२ को आडमा व्यापारी तर्साउने काम भएको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका हुन्। यो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले के कसरी कानुनको दुरुपयोग गर्ने÷हुने काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा सरकारसमक्ष प्रस्ट धारणा राख्नैपर्छ।

यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले १० वर्षे भिजन–पेपर सार्वजनिक गर्दै आगामी १० वर्षमा एक सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये निजी क्षेत्रको एक सय आठ अर्ब लगानी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। महासंघले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ भिजन–पेपरमा खुला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनेदेखि अर्थतन्त्रको आकार झन्डै तेब्बर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ३४ अर्ब डलरको छ भने महासंघको भिजन पेपरमा अबको १० वर्षमा एक सय अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको हो।

त्यसका लागि आगामी दशकमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ अर्ब बढाउनुपर्छ। अर्थतन्त्रको आकार त्यस रूपमा बढाउन ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नीतिगत एवं कानुनी सुधार गर्नुपर्ने ठहर महासंघले गरेको हो। त्यसका साथै महासंघले साना तथा मझौला उद्योग विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने, साना उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायत माग पनि राखेको छ। महासंघले तयार पारेको भिजन पेपरमा कृषि क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्दै त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने, सेवा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकास गर्ने उल्लेख छ। नवीनतम सोचमा आधारित स्टार्टअपलाई लगानी जुटाउनेदेखि सूचीकृत गरिएका कम्तीमा एक सय योजनामध्ये ४० वटा दुई/तीन वर्षमै पूरा गर्ने लक्ष्य पनि महासंघको भिजन पेपरमा राखिएको छ। अल्पकालीन, मध्यम र दीर्घकालीन रणनीतिमार्फत अर्थतन्त्र सुधारको खाका कोर्दै महासंघले आगामी १० वर्षभित्र २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ।

यो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको भिजन पेपरदेखि अहिले कानुन संशोधनका लागि गरेको माग लगायत विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा सरकार एक्लैको प्रयासले मात्रै न अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ, न त पर्याप्त रोजगारी नै सिर्जना गर्न सकिन्छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्रै मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधानदेखि अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको समस्या र संवेदनशीलतालाई सरकारले बुझिदिनुपर्छ भने सरकारले राखेका लक्ष्य भेटाउने कार्यमा पनि निजी क्षेत्रको सहयोगी भूमिका हुन जरुरी छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले एक–अर्काको समस्या, बाध्यता, सीमा र संवेदनशीलतालाई बुझ्दै त्यसैअनुरूप सहकार्य गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले कम्तीमा अहिले निजी क्षेत्रले माग गरेझैँ सरकारले लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानुन संशोधन गर्न जरुरी छ। साथै निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो प्रतिवद्धता अनुरूप लगानी बढाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिनैपर्छ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लामो समयसम्म भएको देशव्यापी लकडाउन खुले पनि उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय पुरानै लयमा नफर्किंदै फेरि दोस्रो लहरको संक्रमणको खतरा देखिन थालेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। एकातिर भारतमा संक्रमणको डरका कारण रोजगारीका लागि गएकाहरू धमाधम फर्किन थालेका छन् भने अर्काेतिर नयाँ वर्ष आएकाले त्यसै पनि यो वेला भारतबाट फर्किनेको संख्या धेरै हुने गर्छ। यो अवस्थामा भारतबाट फर्किएकाहरू कतिपयमा परीक्षणको क्रममा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।

त्यसो त न सीमा नाकामा व्यवस्थित रूपमा परीक्षण नै गरिएको छ, न उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमै राखिएको छ। यसरी फर्किएकाहरू निर्बाध आफ्नो गाउँठाउँ र घर परिवारमा पुगिरेहका छन्, जसले कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई बढाउने सम्भावना छ। त्यसमाथि सर्वसाधारणले मास्क लगाउने, वेलाबखत हात धोइरहने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नेजस्ता सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न समेत छाडिसकेका छन् भने सरकारले पनि यसमा कडाइ गरेको देखिँदैन। यसले गर्दा फेरि पनि संक्रमण मुलुकभरि नै फैलिने जोखिम बढेको हो।

त्यसो त संक्रमण फैलिने संकेत पनि देखिइसकेको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमणको संख्या बढ्दै गएको छ भने कोरोनाका कारण मृत्यु संख्या पनि बढेको छ। शैक्षिक संस्थाहरू कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्ने खतरा देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय विद्यालयका बालबालिकामा कोरोना संक्रमणका घटना देखिन थालेको छ, जुन आफैँमा चिन्ताको विषय हो। त्यति मात्र होइन, कोरोना संक्रमणलाई बेवास्ता गर्दै हरेक दिनजसो सभा, धर्ना, प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रम पनि भइरहेका छन्। त्यसो त सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुने कार्यमा रोक लगाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यसको उल्लंघन गर्दै दिनहुँ विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आएका छन्। फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले जनस्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्‍याउन पनि छाडेका छैनन्।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र विपन्न वर्गको जीविकालाई सहज बनाउन आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा फेरि पनि कोरोना महामारीका कारण लकडाउन गर्नुप र्‍यो भने त्यो दुभाग्र्यपूर्ण हुनेछ। त्यसैले त्यो अवस्था निम्तिन नदिन सरकारले प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भने सर्वसाधारण नागरिकले पनि सरकारले तोकेका न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डहरूको परिपालना गर्न आवश्यक छ।

एकातिर आफैँ ठूला भेला एवं कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने अर्काेतिर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन उपदेश दिने कुरा विरोधाभासपूर्ण छ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमण फैलिए लकडाउन नै हुन सक्ने र त्यो अवस्था आउन नदिन सबैले सतर्क हुनुपर्ने कुरा पनि बताउँदै आएका छन्। यो अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन जरुरी छ नै, सरकार आफैँले पनि आफ्नै नियमको कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ, ताकि संक्रमण फैलिन नपाओस् र पहिलाझैँ फेरि पनि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्।

लकडाउनको मूल्य महँगो पर्ने कुरा त सरकारदेखि उद्योगी व्यवसायी हुँदै सर्वसाधारण सबैले देखे/भोगेकै विषय हो। त्यसैले अब पनि लकडाउन गर्ने अवस्था आयो भने अर्थतन्त्र त चौपट हुन्छ नै, दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिको बिजोग नै हुन्छ। विगतमा लकडाउनका कारण विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन्, जो अहिलेसम्म पनि काममा पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन्। दिनभरि कमाएर त्यसैले दुई छाक टार्ने वर्गको बिचल्ली नै भएको छ, जसलाई जीवनयापनका लागि अहिले पनि उत्तिकै कष्टकर छ। अलिअलि बचत गर्नेहरू महिनौँ कामविहीन बन्दा ऋणको भारी बोक्न बाध्य भएका छन्।

चाहे सर्वसाधारण हुन् वा उद्योगी व्यवसायी सबैको आ–आफ्नै पीडा छ। कोरोनाले प्रभाव नपारेको क्षेत्र र वर्ग कुनै छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण थप १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेका छन्। गत वर्षसम्म गरिबीको रेखामुनि ५६ लाख नेपाली रहेकामा महामारीपछि यो संख्या ६८ लाख पुगेको छ। जबकि सरकारले यो वर्ष ६ लाखलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उकास्ने लक्ष्य राखेकामा उल्टै त्यसको दोब्बर संख्यामा सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनि झरेका हुन्। विश्वव्यापी मान्यताअनुसार दिनमा १.९० अमेरिकी डलर (करिब २ सय २२ रुपैयाँ) भन्दा पनि कम आयस्तर हुनेहरू गरिबीको रेखामुनि पर्छन्। आयोगको अध्ययनले कोरोनाबाट आहतलाई राहत र विभिन्न क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि करिब ६ खर्ब ६५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखाएको छ। यसले पनि लकडाउन अर्थतन्त्रका लागि कति महँगो साबित हुँदोरहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पाटोसहित अन्य पक्षको त हिसाबकिताब नै छैन।

राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणअनुसार लकडाउनपछि उद्योग–व्यवसायमा साढे २२ प्रतिशत रोजगारी कटौती भएको छ, जसमध्ये दुईतिहाइ दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत हुन्। तथ्यांक विभागले फागुनमा प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर माइनस १.९९ प्रतिशतमा झरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को गणना हुन थालेको ६ दशकको अवधिमा अर्थतन्त्र पहिलोपटक यति धेरै कमजोर भएको हो। पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढ्न थाले पनि पर्यटन, होटलजस्ता क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएकाले पर्यटक नआउँदा त्यसको प्रभाव बहुआयामिक क्षेत्रमा परेको तथ्य जगजाहेर नै छ।

यता सरकारले भने पूँजीगत खर्च मुस्किलले २२ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ। सरकारले जतिसक्दो बढी बजेट खर्च गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै सर्वसाधारणको हातमा रकम पुग्ने हो। यस हिसाबले त्यसै त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र विपन्न वर्गको जीविकालाई सहज बनाउन आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा फेरि पनि कोरोना महामारीका कारण लकडाउन गर्नुपर्‍यो भने त्यो दुभाग्र्यपूर्ण हुनेछ। त्यसैले त्यो अवस्था निम्तिन नदिन सरकारले प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भने सर्वसाधारण नागरिकले पनि सरकारले तोकेका न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डहरूको परिपालना गर्न आवश्यक छ।

सरकारले नीतिगत सुधार गरी लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाए निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा एक सय आठ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने जुन घोषणा गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन के के बाधा हुन् ? बुँदागत रूपमा औँल्याउन आग्रह गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसँगको हरेकजसो भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसायका लागि सरकारले गरिदिनुपर्ने कामको फेहरिस्त बुझाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। यतिसम्म कि नीतिगत तथा कानुनी अप्ठेरो भनेर मात्र नहुने बरु कुन कानुनको कुन धारा के कति कारणले बाधक भयो भनी लेखेरै दिन आग्रह मात्रै गरेका छैनन्, त्यस्ता नीति एवं कानुन संशोधन गर्नेदेखि उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले पूर्णतः सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले नीतिगत सुधार भएको अवस्थामा आक्रामक ढंगले जे जसरी लगानी बढाउने घोषणा गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयन भए यसले पक्कै पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिनेछ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको अर्थपूर्ण सहकार्यले अर्थतन्त्र बलियो हुने कुरामा शंका छैन। अब रह्यो, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आ–आफ्नो घोषणा एवं प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई परेको अप्ठेरा बुझ्दै त्यसैअनुसार नीतिगत एवं कानुनी सुधारका साथै उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिन आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो घोषणाअनुरूप लगानी बढाउन जरुरी छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई परेको अप्ठेरा बुझ्दै त्यसैअनुसार नीतिगत एवं कानुनी सुधारका साथै उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिन आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो घोषणाअनुरूप लगानी बढाउन जरुरी छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले १० वर्षे भिजन–पेपर सार्वजनिक गर्दै आगामी १० वर्षमा एक सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने र जसमध्ये निजी क्षेत्रको एक सय आठ अर्ब लगानी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हो। महासंघले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ भिजन–पेपरमा खुला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनेदेखि लगानीका लागि १० वटा प्राथमिकता तय गरेर एक सय योजना समेत अघि सारेको छ। अबको एक दशकभित्र मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो हुने भन्ने परिकल्पना गरिएको भिजन पेपरमा अर्थतन्त्रको आकार झन्डै तेब्बर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ३४ अर्ब डलरको छ भने महासंघको भिजन पेपरमा अबको १० वर्षमा एक सय अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको हो। त्यसका लागि यो दश वर्षबीच मात्रै अर्थतन्त्रको आकार ६६ अर्ब बढाउन आवश्यक छ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाका अनुसार सन् २०३० सम्म एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र पुर्‍याउने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रले काम सुरु गरिसकेको छ। त्यस्तै, महासंघले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनर्उत्थान, सुविधाजनक र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण, लगानी प्रोत्साहन, नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मानव पुँजी व्यवस्थापन तथा पुँजीको विकास, जिम्मेवार निजी क्षेत्र लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि भिजन पेपर बनाएको महासंघले अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने दायित्व सबैको भन्दै यसमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने जनाएको हो। त्यसका लागि महासंघले केही सर्त राखेको छ। जस्तो लगानी बढाउन कानुनी अड्चन रहेको र एक दर्जन कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योग विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने, साना उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। अर्थतन्त्रमा साना उद्योग क्षेत्रको २२ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने २० लाखका लागि रोजगारी सिर्जना गरेको छ।

महासंघले तयार पारेको भिजन पेपरलाई मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिने मार्गचित्रको संज्ञा दिएको छ, जसमा कृषि क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्दै त्यसबाट रोजगरी सिर्जना गर्न सकिने, सेवा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। भिजन–पेपरमा नवीनतम सोचमा आधारित ५० स्टार्टअपलाई लगानी जुटाउने, महासंघले तयार गरेका एक सय योजनामा ४० वटा दुई/तीन वर्षमै पूरा गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै १० वर्षमा २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि महासंघको भिजन पेपरमा उल्लेख छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि भिजन पेपरमा अल्पकालीन, मध्यम र दीर्घकालीन रणनीति पनि तयार गरिएको छ। यता सरकारले निजी क्षेत्रको यो भिजन पेपरलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन दिएको छ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले रोजगारी वृद्धि हुनेदेखि अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेमा कुनै शंका छैन। अझ दीर्घकालीन रणनीति नै बनाएर अघि बढेको खण्डमा लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ। तर, मुख्य कुरा निजी क्षेत्रले आफूलाई अति नाफामुखी रूपमा मात्र होइन, नाफासँगै सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमा के कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका साथै निजी क्षेत्रले सम्बोधन नगर्ने त्यस्ता सर्वसाधारणका लागि सरकारले विशेष किसिमका कार्यक्रम ल्याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारले एकातिर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्छ, अर्काेतिर लोक कल्याणकारी राज्यको भावनालाई आत्मसात गर्दै भुइँमान्छेहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।

सरकारको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्ने बताए पनि उनीहरू जारी राजनीतिक गतिरोधको निकास खोज्न असफल भएका छन्। विपक्षी दलमा रहेको दुविधाकै कारण उनीहरू नयाँ सरकार गठनको विकल्प दिन असफल भएका हुन्। यतिसम्म कि उनीहरूले बाहिर नयाँ सरकार गठनको चर्चा जे जसरी गरे पनि भित्री रूपमा सबै विपक्षी दल मात्रै होइन, दलभित्रको अलग अलग गुटको समेत आ–आफ्नै स्वार्थ रहेको देखिन्छ, जसका कारण पनि उनीहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

यतिसम्म कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्ने भनी निर्णय लिएको एक हप्तापछि मात्रै विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको हो। यसले कांग्रेसको मुख्य नेतृत्व नयाँ सरकार गठनमा उदासीन रहेको देखिन्छ। त्यसो त पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ सरकार गठनभन्दा पनि चुनावमा जाने विषयमा बढी उत्साहित छन्। तर, पार्टीभित्र रामचन्द्र पौडेलदेखि शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौलासम्मको दबाबका कारण मात्र उनी ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएका हुन्।

त्यसो त त्यस्तो निर्णय गर्नुअघि देउवा, पौडेल र सिटौलाबीच लामो छलफल भएकाले पनि देउवा बाध्यात्मक अवस्थामा यो निर्णय गर्न पुगेको देखिन्छ। त्यो निर्णयलगत्तै नयाँ सरकार गठनका लागि पौडेल जे जति उत्साहित भए, देउवाले त्यस्तो कुनै सक्रियता देखाएनन्। पौडेलले जनता समाजवादी पार्टीदेखि माओवादी केन्द्रका नेतासँग छलफल गरे। तर, प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउँदा पनि देउवा उत्साहित छैनन्। बरु, सार्वजनिक कार्यक्रममा देउवा र पौडेलबीच सरकार बनाउने÷नबनाउने विषयमा जुहारी नै चल्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। यही पृष्ठभूमिमा देउवाले पार्टीभित्र असन्तुष्ट पक्षलाई थुमथुम्याउने भए पनि विपक्षी दलको बैठक बोलाएको बुझ्न कठिन छैन।

कांग्रेस सभापति देउवाले शुक्रबार माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई बोलाएर आफ्नो पार्टीको निर्णय सुनाउँदै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव राखे। प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि जसपाले सहमति नजनाएपछि त्रिदलीय बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो। त्यसो त देउवाका लागि यो अपेक्षित विषय नै थियो। बैठकमा जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो पार्टीको ध्यान सरकारभन्दा पनि मागहरूको सम्बोधन भएको पुरानै कुरा दोहो¥याएका थिए। ज्यान मुद्दाका कारण थुनामा रहेका आफ्ना सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइदेखि संविधान संशोधनसम्मको मुद्दा जसले सम्बोधन गर्छ, उसैलाई समर्थन गर्ने भनी जसपाले निरन्तर भन्दै आएको हो।

त्यही कुरा जसपाले त्रिदलीय बैठकमा दोहो¥याएको हो। त्यसो त जसपामा पनि अध्यक्ष ठाकुर र नेता राजेन्द्र महत्तो प्रधानमन्त्री ओलीले यी माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको र त्यसको प्रक्रिया समेत सुरुवात भएकाले ओलीसँग गठबन्धन गर्ने मनस्थितिमा छन्। तर, अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवदेखि नेता डा. बाबुराम भट्टराई जसरी पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरूले त्यसैअनुसार माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँग वार्ता गरे पनि सिंगो जसपालाई मनाउन सक्ने हैसियतमा छैनन्। त्यसमाथि आफ्नो पद धरापमा पर्ने अवस्थामा ओलीले जसपाका ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तर, कांग्रेस विशेष गरी सभापति देउवा पक्ष आफ्नो नेतृत्वबाहेक अन्य दलका नेताको नेतृत्वमा ओलीको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैनन्। प्रमुख विपक्षी दलको हिसाबले कांग्रेसले यस्तो माग राख्नुलाई अन्यथा रूपमा लिन मिल्दैन। तर, पार्टीभित्र देउवाइतरको पक्ष अन्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर, यसमा सिंगो पार्टीको सहमति जुटाउने कुरा आफैँमा कठिन छ।

यता माओवादी केन्द्र भने जसरी भए पनि ओली सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा छ। त्यसका लागि कांग्रेस वा जसपा जोसुकैलाई पनि नेतृत्व दिन माओवादी केन्द्र तयार नै छ। यो अवस्थामा न कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर नै नयाँ सरकार बन्न सक्छ, न माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर नै। ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकारका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा तीनवटै दल मिल्नुपर्ने हुन्छ। तर, यी तीन दलको आ–आफ्नै स्वार्थका कारण सहमति हुन सकिरहेको छैन। र, यसैका कारण नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि अन्योलमा परेको हो।

शुक्रबारको त्रिदलीय बैठकमा जसपाले पार्टीभित्र छलफल गरेर निक्र्योल गर्ने जवाफ दिए पनि त्यसपछि पनि जसपामा यो विषयमा कुनै सक्रियता देखिएको छैन। यतिसम्म कि जसपामा सबै नेताबीच बैठक बस्ने कुरा नै टाढिँदै गएको छ। यो अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक अवस्था थप अनिर्णयको बन्दी बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसो त माओवादी केन्द्रले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिने पक्षमा छैनन्। माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक मञ्चमा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए पनि यसमा निर्णय लिन सकेको छैन। ओलीको विकल्पमा तत्कालै अर्काे गठबन्धन नदेखिएका कारण माओवादी केन्द्र चरम दुविधामा छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, नैतिक हिसाबले पनि माओवादी केन्द्र दबाबमा रहेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले खुलमखुला समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिँदा पनि माओवादी केन्द्रले उनैलाई समर्थन गरेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ। त्यसैले यो अवस्थामा पार्टीको गुटपिच्छे अलग–अलग निर्णय गर्ने होइन, प्रतिपक्षी दलहरूले आ–आफ्नो अजेन्डा प्रस्ट पार्न आवश्यक छ। त्यसका लागि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै सरकार बनाउने हो वा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट पार्न जरुरी छ। माओवादी केन्द्र पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने÷नलिने विषयमा प्रस्ट हुन जरुरी छ भने मुख्य कुरा जसपाले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने संस्थागत निर्णय गर्नैपर्छ। अथार्त् जसपाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहेको हो भने त्यो पनि प्रस्टै भन्न सक्नुपर्छ। अन्यथा पार्टीभित्रका अलग–अलग गुटको भिन्दाभिन्दै स्वार्थका कारण प्रतिपक्षी दल समेत असफल हुँदै जानेमा कुनै शंका छैन।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका– १ ठिमुरा र तनहुँको देवघाट गाउँपालिका– ५ घिनटार जोड्ने त्रिशूली नदीमाथि निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किनुले पूर्वाधार निर्माणमा भएको गम्भीर लापरबाही उदांगिएको छ। ठेकेदारको लापरबाही र गुणस्तरहीन निर्माणका कारण पुल भत्किएकामा कुनै शंका छैन। अन्य स्थानका कतिपय निर्माणाधीन पुल पनि भत्किएका उदाहरण भएकाले पूर्वाधार निर्माणमा लापरबाही भएको बुझ्न गाह्रो छैन।

यसअघि २०७६ वैशाख १ गते गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका– ३ र ७ जोड्ने बढीघाट खोलामा निर्माणधीन पुल ढलान गरेको दुई दिनमै भत्किएको थियो भने त्यसको झन्डै डेढ महिनापछि मेचीनगर नगरपालिका– १२ को हँडिया खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल ढलान गर्दागर्दै भत्किएको थियो। अन्य कतिपय स्थानका पुल पनि निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किएका उदाहरण छन्। प्रत्येक वर्ष करिब एक दर्जन पुल निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किनुले हाम्रा पूर्वाधार संरचना कमसल रहेको देखिन्छ।

त्यसो त पुल भत्केपछि सरकारले समिति बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारे पनि दोषीलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिका कारण ठेकेदारको लापरबाही झनै बढ्दै गएको देखिन्छ। सरकारी कर्मचारी, नेता–कार्यकर्ता र ठेकेदारबीचको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितता र कमिसनको खेल हुने गर्छ, जसलाई पुल भत्किने मुख्य कारणका रूपमा व्याख्या गर्दा अन्यथा हुँदैन।

काममा ठेकेदारको लापरबाही, घटेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति र सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन बुझाउनुपर्दा गुणस्तर घटाएर काम गर्ने प्रवृत्ति, डिजाइनका त्रुटि लगायत कारण कतिपय संरचना निर्माणकै चरणमा त कतिपय निर्माण सकिएको केही समयमै भत्किने गरेका छन्।

काममा ठेकेदारको लापरबाही, घटेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति र सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन बुझाउनुपर्दा गुणस्तर घटाएर काम गर्ने प्रवृत्ति, डिजाइनका त्रुटि लगायत कारण कतिपय संरचना निर्माणकै चरणमा त कतिपय निर्माण सकिएको केही समयमै भत्किने गरेका छन्। यस्ता पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा ठेक्का सम्झौतादेखि कमिसनसम्मका अनेकौँ खेल हुने गर्छन्। यतिसम्म कि ठेकेदार कम्पनीले पुलको अनुमानित लागतभन्दा २०–३० प्रतिशत घटेर ठेक्का सकार्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ नै, साथै त्यसमाथि सरकारी कर्मचारीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत कमिसन दिने प्रवृत्ति पनि लुकेको विषय होइन।

यसरी अनुमानित लागतभन्दा निकै कम मूल्यमा गुणस्तरीय संरचनाको निर्माण कार्य लगभग असम्भवप्रायः छ। त्यसो त इन्जिनियरिङ डिजाइनको कमजोरीले पनि पुललगायत भौतिक पूर्वाधारका संरचना भत्किने गर्छन्। जेहोस्, निर्माणाधीन पुल भत्किनुमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही, डिजाइनमा त्रुटि, कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग नै मुख्य कारण हुन्। एकातिर अनुमानित लागतभन्दा निकै कममा ठेक्का सकार्ने, अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन दिनेदेखि खर्च कटौतीको लोभमा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने ठेकेदार कम्पनीको प्रवृत्तिका कारण निर्माणाधीन अवस्थामै पुल भत्किएको बुझ्न गाह्रो छैन। त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा अचानक आइपर्ने भूकम्प, बाढीपहिरो, हावाहुरी लगायत कारण पनि निर्माणाधीन अवस्थामै पुल भत्किने गरेको देखिन्छ। पुल जेसुकै कारणले भत्किए पनि सडक विभाग ठेकेदारलाई दोष दिएर पन्छिने गरेको देखिन्छ।

अहिले भत्किएको ठिमुरा र घिनटार जोड्ने पुलको सम्झौता २०७१ कात्तिक २० मा भएको हो। ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७४ कात्तिक १९ गते यो पुलको निर्माण सकिनुपर्ने थियोे। तर, नाकाबन्दी र भूकम्पको बहाना बनाएर पुल निर्माणको जिम्मा पाएको इलाइट, एडभेन्चर र इन्द्र्रेणी जेभीले पुल नै बनाएन। पछि दुईपटकसम्म थपेको म्याद पनि गत पुसमा सकिएको थियोे। तर, कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले काम गर्न नपाएको भन्दै चालू आर्थिक वर्षभित्र सक्ने समय दिइए पनि गत बुधबार निर्माणाधीन अवस्थामै पुल भत्किएको हो। दुई सय मिटर लामो पुलको दुईवटा स्पान भत्किँदा ८० मिटर खण्ड पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ।

१० मिटर चौडा पुलमा चारवटा स्पान रहने गरी डिजाइन गरिएकामा चितवन खण्डका ४०–४० मिटर लामा दुई स्पान भत्केको हो। पुलमा ४० मिटरका दरले तीनवटा पक्की स्पान र ८० मिटर लामो एउटा स्टिलको स्पान राख्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो। भरतपुरतिरका दुईमध्ये एउटा स्पान केही महिना पहिले ढलान गरिएको थियो भने दोस्रो स्पान तीन साताअघि मात्र ढलान गरिएको हो। ढलान गरिएका ती दुईवटै स्पान अहिले ढलेको छ। पुलको लागत सुरुमा १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भए पनि पछि डिजाइन परिवर्तन हुँदा लागत बढेर १८ करोड रुपैयाँ नाघेको हो। तर, अहिले निर्माण सकिने बेला यो पुल भत्किएको हो।

पुल भत्किनुमा सडक विभाग, ठेकेदार कम्पनीदेखि विज्ञको आ–आफ्नै व्याख्या भए पनि वास्तविक कारण यकिन भएको छैन। त्यसो त यो प्राविधिक विषय भएकाले छानबिनपछि मात्र थाहा हुनेछ। त्यसैले पनि कसको त्रुटि वा लापरबाहीले पुल भत्किन पुगेको हो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न जरुरी छ। चाहे सरकारी निकायको कमजोर अनुगमनका कारण होस्, वा निर्माण कम्पनीको हेलचेक्र्याइँ वा अन्य जे कारण भए पनि गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्छ।

अहिले निर्माणाधीन पुल भत्किँदा आर्थिक क्षति मात्रै भएको छ, सञ्चालनमा आएपछि यसैगरी भत्किएको भए मानवीय क्षति पनि हुन सक्थ्यो। त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता गल्ती हुन नदिन पनि गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्छ। यसका साथै आगामी दिनमा यस्ता संरचना निर्माणमा प्राविधिक पक्षलाई निकै सावधानीपूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ। सानो गल्तीले लागत थपिने मात्रै होइन, गम्भीर दुर्घटना निम्तिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। त्यसैले यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा गल्ती नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारी निकायदेखि ठेकेदार कम्पनी सबैले आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्नैपर्छ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले विभिन्न ऐन, नियम बनाउँदै आएका छन्। तर, ती सबै तहका सरकारले कानुन बनाउँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै न कुनै रूपमा संकुचन गर्ने जुन प्रयास गरेका छन्, त्यो आलोच्य छ। चाहे संघीय सरकारले ल्याएका कानुन होऊन्, वा प्रादेशिक सरकारले वा स्थानीय सरकारले ल्याएका नीति नियमदेखि निर्देशिका नै किन नहोऊन्, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा विवादमुक्त हुन सकेका छैनन्। ती सरकारले प्रेसलाई कस्ने र नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन ल्याएकै कारण विवादमा परेका हुन्।

अहिले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ त्यसैगरी विवादमा परेको छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी सञ्चार विधेयक ल्याइएकाले यो विषय विवादमा परेको हो। मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। प्रकाशित समाचार वा विचारको विषयमा न्याय निरुपण गर्ने जिम्मा मन्त्रालयका सचिवलाई दिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरुद्धमा छ। यसले प्रदेश सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई देखाएको छ नै, साथै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने उद्देश्य पनि प्रस्टिएको छ।

त्यसैले यस्ता कानुन प्रेस जगत् र लोकतान्त्रिक समाजका लागि अस्वीकार्य छ। विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर प्रदेशसभामा पेस गर्न अनुमति दिएको छ भने विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ। प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २५ गतेदेखि सुरु हुँदै छ, यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको देखिन्छ। त्यसैले प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गरेलगत्तै यसका प्रावधानलाई लिएर विरोध सुरु भएको छ। विशेष गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने हिसाबले ल्याइएका प्रावधानलाई लिएर प्रेस जगत्, नागरिक समाज र अन्य प्रबुद्ध वर्गले विधेयकको विरोध गरेका हुन्। साथै, विधेयकमा रहेका यस्ता अलोकतान्त्रिक प्रावधान हटाउन पनि माग गरिएको छ।

विधेयक दर्ता गर्नेबित्तिकै नेपाल पत्रकार महासंघको कास्की शाखाले विधेयकका कतिपय प्रावधानले स्वतन्त्र, स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप गर्ने नियत देखिएको उल्लेख गर्दै संविधान र संघीय कानुनको भावनाविपरीत तथा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने गरी ल्याइएको प्रावधान स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त रहेका वेला प्रदेश सरकारले यस किसिमको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक ल्याउनु अचम्मलाग्दो पक्ष भएको छ।

प्रकाशित समाचार वा विचारलाई न्यायिक निकायमा प्रवेश नगराई सीधै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले कारबाही गर्न सक्ने जुन अधिकार दिइएको छ, त्यो सबैभन्दा बढी विवादित बनेको हो। विधेयकको दफा ४७ को १ र ३ सँग सम्बन्धित विषयमा कारबाहीको अधिकार सचिवलाई दिइएको छ। दफा ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुरबापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सोबराबरको रकम जरिवाना हुने कुरा उल्लेख छ भने दफा ४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ। यी दुईवटा व्यवस्थाको मुद्दामा सुरुको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएकाले विधेयक विवादमा परेको हो।

त्यसो त सचिवले गरेको कारबाही चित्त नबुझे निर्णय भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। त्यस्तै, विधेयकमा पत्रकारले प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने विषयमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरे विषयको गम्भीरता हेरेर १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ। विधेयकमा आमसञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन सञ्चार समन्वय समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अध्यक्ष रहने सो समितिमा मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, पत्रकार महासंघ प्रदेशको अध्यक्ष, प्रेस रजिस्ट्रार र मन्त्रालयबाट मनोनीत चारजना सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। पत्रकार महासंघ प्रदेशको अध्यक्षबाहेक अन्य सबै सदस्य सरकारनिकट रहने यस किसिमको समितिको पनि खासै अर्थ देखिँदैन। सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिन सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू सम्मिलित समिति भए मात्रै त्यसको महŒव रहन्छ।

विधेयकमा उल्लिखित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानलाई लिएर विरोध हुन थालेपछि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान हटाउने जनाएका छन्। उनले ‘प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको होइन’ भनी प्रस्टीकरण दिए पनि उनको भनाइलाई विश्वास गर्ने आधार छैन। विगतमा संघीय सरकारले ल्याएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा उल्लिखित प्रावधान होस् वा आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक वा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधान नै किन नहोस्, ती सबैमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएकै हो।

ती विधेयकमा उल्लिखित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी त्यस्ता प्रावधानलाई लिएर विरोध भएकै कारण त्यत्तिकै अड्किएको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारले ल्याएका सञ्चार विधेयक, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकदेखि प्रसारण विधेयकजस्ता सञ्चार क्षेत्रका कानुनको पनि विरोध भएकै हुन्। त्यति मात्र होइन, स्थानीय सरकारले ल्याएका एफएम रेडियो ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० कार्यविधि पनि विवादमुक्त हुन सकेन। त्यसैले संघीय, प्रादेशिकदेखि स्थानीय सरकारसम्म प्रेसको सवालमा सकारात्मक नभएको मात्रै होइन, उनीहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने मनसाय प्रस्टै झल्किएको छ। यही पृष्ठभूमिमा गण्डकी प्रदेशले पनि यस किसिमको विधेयक ल्याएको बुझ्न कठिन छैन। त्यसैले यो अवस्थामा पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला पक्षले आपसमा छलफल गरी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीतका यस्ता प्रावधान हटाउन दबाब दिनैपर्छ। साथै, प्रदेश सरकारले पनि यस्तो विषयमा अनावश्यक बलमिच्याइँ नगर्नु नै उत्तम हुन्छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले यस्ता प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानलाई विधेयकबाट अविलम्ब हटाउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई लेनको दुई हजार दुई सय १० किलोमिटर रणनीतिक सडक विस्तारको बालुवाटारबाटै शिलान्यास गरेका छन्। हतारमा गरिएको शिलान्यासको उद्देश्य सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउने हुटहुटीबाहेक केही होइन। सरकारले तीन वर्षभित्रै ५७ अर्ब लागतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनको तयारी गरेको देखिँदैन। कुनै योजना नै नबनाई हतपतमा सस्तो लोकप्रियताका लागि आयोजना सुरु गरिएका कारण सांसदले यसको आलोचना गर्न थालेका छन्।

प्रतिपक्षी दलका कतिपय सांसदले तयारीबिनै बालुवाटारबाट १६५ निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक शिलान्यासलाई नौटंकीको संज्ञा समेत दिएका छन्। संसद्मा महत्वपूर्ण विधेयक थन्काएर प्रधानमन्त्री ओलीले तयारीविना आयोजना शिलान्यास गरेकामा सांसदले आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक हो। प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन, एमालेकै असन्तुष्ट नेताले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको यो शैलीप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बजेट र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै नभएका कार्यक्रम शिलान्यास गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रम छरिरहेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्।

अझ नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिँदै भनेका छन्, ‘यत्तिकै स्विच थिचेर १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक शिलान्यास। यो तमासा होइन, संसारमा कहीँ भएको छ यस्तो रु डिपिआर पनि छैन, कति खर्च लाग्छ भन्ने पनि थाहा छैन। बालुवाटारमा बस्यो, स्विच थिचिदियो, शिलान्यास गर्‍यो।’ यसरी राजनीतिक दलका नेता एवं सांसदले यो आयोजनाको शिलान्यासको विषयमा आलोचना गर्नुको मुख्य कारण नै यसको कार्यान्वयनका लागि प्रस्ट खाका नहुनु हो।

सरकारले भनेझैँ हुने हो भने यी सडकको निर्माण तीन वर्षभित्रमा भइसक्नेछ। तर, यी सडक निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनेमा शंकै छ। अहिलेसम्म कतिपय स्थानमा सडक कहाँदेखि कहाँसम्म बनाउने भन्ने पहिचान नभइसकेकाले पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन कठिन छ। यसरी सडक निर्माणका लागि डिपिआर र बजेटविनै घोषणा गरिएकाले सांसदले प्रश्न उठाएका हुन्। यता प्रधानमन्त्री ओलीले ५७ अर्ब १० करोडको लागतमा तीन वर्षभित्र दुई हजार दुई सय १० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न लागिएको घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी निर्माण गरिने यो सडकले निकै ठूलो रणनीतिक महत्व राख्नेछ र सडक निर्माण तीन वर्षभित्रै सम्पन्न हुनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएको समयभित्रै सडक निर्माण गर्न निर्देशन मात्रै दिएनन्, गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन्। योजनासहित प्रधानमन्त्री ओलीले यस किसिमको घोषणा गरेको भए पत्याउने आधार हुन्थ्यो। साथै, यो आयोजनाले महत्व पनि पाउने थियो। यो सबैका लागि सर्वस्वीकार्य हुने थियो। तर, आफूलाई विकासप्रेमी देखाउन हतारहतारमा योजनाविहीन हिसाबले प्रचारबाजी गरिएका कारण पनि सबैले शंकाको हिसाबले हेरेका हुन्। र, यो आयोजनालाई लिएर आलोचना पनि भएको हो।

एकातिर आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ भने अर्कोतिर आयोजना छनोटका आधार तोकिएको छ। मुलुकभरका प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित संघीय सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक सडक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। आर्थिक, सामाजिक विकास, कृषि तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने मापदण्डको आधारमा सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको छनोट गर्नेछ। मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएर सडक सञ्जाल क्षमता वृद्धि गर्ने सडक, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएका सडकसँग जोडिने निर्वाचन क्षेत्रभित्रको सडक, उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालको खण्डको रूपमा टेवा पुर्‍याउने निर्वाचन क्षेत्रभित्रको सडक, हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा जोड्ने रणनीतिक सडक, निर्वाचन क्षेत्रबाट जिल्ला सदरमुकाममा जोड्ने रणनीतिक सडकलाई यो योजनामा सहभागी गराइनेछ।

त्यसो त सरकारले सडक पहिचान गर्दा निर्माणाधीन, रुग्ण र अलपत्र भएका सडकलाई छनोट गर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ। यो सडक आयोजनाको सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयबाट डिपिआर समेत तयार पार्नुपर्नेछ। संघीय सरकारले ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तारका लागि भौगोलिक क्षेत्र र निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा बजेट विनियोजनको मापदण्ड पनि तय गरेको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड, एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा ५० करोड, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ४० करोड, तीन निर्वाचन क्षेत्र वा सोभन्दा बढी भएका जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन हुने भएको छ। त्यस्तै, काठमाडौं जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन र छनोट हुन नसकेका सडकलाई यो आयोजनामा प्राथमिकता राखेर छनोट गरिनेछ। यसरी छनोट गरिएका सडकले मुलुकभर समृद्धि ल्याउने दाबी पनि सरकारको छ। यो सडकले मुलुकभरमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै सडक यातायातको पहुँच पनि वृद्धि गर्ने र आर्थिक रूपले रूपान्तरण ल्याउन सहयोगी हुने सरकारको भनाइ छ। निःसन्देह सडकले रूपान्तरण ल्याउँछ। मुख्य कुरा सरकारको अस्पष्ट नीति, सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको हडबड, विकासप्रेमी देखाउन हचुवा शैलीमा गरिएको शिलान्यासका कारण निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक परियोजनाको विषयमा प्रश्न उठेको हो। त्यसैले सरकारले आगामी दिनमा यो आयोजनाको सुनिश्चितताका लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि निर्धारित समयभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने आधार तयारीमा लाग्नु उचित हुनेछ। यस्ता आयोजनाको घोषणाभन्दा चालू आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गराउने तदारुकता बढी औचित्यपूर्ण हुन्छ।

सरकारको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्दै आए पनि त्यसैअनुसार सरकारको विकल्प खोज्न अस्पष्ट छन्। दलहरूबीच मात्रै होइन, एउटै दलभित्र पनि ओलीको विकल्प खोज्ने सवालमा नेताहरूमा देखिएको फरक–फरक विचारका कारण राजनीति अन्योलग्रस्त देखिएको छ। एकातिर विपक्षी दलहरू सरकारको विकल्प खोज्ने बताइरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यसका लागि तयार भएको पनि देखिँदैन। त्यसैले नयाँ सरकारको विकल्प मात्रै होइन, वर्तमान सरकारको भविष्य पनि अन्योलमा छ।

सरकारको भविष्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दा त्यसको प्रभाव दैनिक काम–कारबाहीमा समेत पर्ने गर्छ। सरकार परिवर्तनको हल्लाले कर्मचारीतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पार्छ। जसरी सरकारको स्थायित्व हुँदा कर्मचारीतन्त्रले दैनिक काम प्रभावकारी हिसाबले गर्छ, त्यसैगरी सरकार परिवर्तनको हल्लासँगै विभिन्न बहानामा काम छल्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ। सरकार परिवर्तनको हल्लाले प्रभावकारी काम–कारबाहीमा कर्मचारीतन्त्रबाटै व्यवधान हुने गर्छ। त्यसैले पनि सरकार परिवर्तनको विषयलाई लम्ब्याउनु भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई कामविहीन बनाउनु हो। यो अवस्थामा विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलले अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्ने वा यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्ट गर्न जरुरी छ। लामो समयसम्म दुविधामा रहनु र राजनीतिलाई अन्योलमा राखिरहने कुराले कसैको पनि हित गर्दैन। त्यसैले पनि विपक्षमा रहेका राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न ढिलाइ भइसकेको छ।

लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच लामो समय भएको वार्ताको रस्साकस्सीस्वरूप कांग्रेसले यो निर्णय लिए पनि यसप्रति पार्टीको मुख्य नेतृत्वकर्ता शेरबहादुर देउवा त्यति उत्साहित छैनन्। बरु पार्टीभित्र प्रतिपक्षीय भूमिकाको पहिचान बनाएका नेता रामचन्द्र पौडेल यो मामिलामा सक्रिय भएर लागेका छन्। र, उनले त्यसैअनुरूप जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायत राजनीतिक शक्तिसँगको भेटघाट र परामर्शलाई तीव्र पारेका छन्।

यद्यपि, कुनै निर्णय नै नगरी दुविधामा रहनुभन्दा कांग्रेसले पछिल्लो समय जे निर्णय गरेको छ, त्यसले अन्य दललाई पनि आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्न दबाब मिलेको छ। सरकारको विकल्पका लागि जोडतोडका साथ लागेको माओवादी केन्द्रको सिंगो पंक्ति सरकारको विकल्प खोज्ने सवालमा प्रस्ट भए पनि अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सवालमा निकै ठूलो दुविधामा छ। एकातिर सरकारको विकल्प खोज्ने भनी सार्वजनिक रूपमा हरेक दिन दोहोर्‍याइरहने, अर्कोतिर सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन नसक्ने निरीह अवस्थाबाट माओवादी केन्द्र गुज्रिरहेको छ। यसमा माओवादी केन्द्रले अन्य विपक्षी दललाई दोषारोपण गरेर पन्छिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई समर्थन फिर्ता नलिन आन्दोलनरत दलहरूले नै दबाब दिइरहेको खुलासा मात्रै गरेनन्, अब आफूले धेरै समय नपर्खिने चेतावनी पनि दिए। तैपनि माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आलटाल गरिरहेको छ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपालाई प्रस्ट उत्तर दिन जरुरी छ भने जसपाले पनि त्यसैअनुसार आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्नु नै उचित हुनेछ। त्यसो भयो भने अहिले देखिएको राजनीतिक अन्योलको अवस्था हट्नेछ।

यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफू राजीनामा नदिने तर अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने चेतावनी मात्रै दिएका छैनन्, समर्थन फिर्ता लिन पनि चुनौती दिइरहेका छन्। यसरी प्रधानमन्त्रीले खुला चुनौती दिँदा पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन नसक्नुको कारण अल्पमत सरकार बन्यो भने ओलीकै नेतृत्व हुन्छ भन्ने भय नै हो। यसरी चाहे ओलीले चुनौती दिने आडभरोसा होस् वा विपक्षी दलले ओलीको विकल्प खोज्ने आशा नै किन नहोस्, त्यो जनता समाजवादी पार्टी भएको छ। तर, यही पार्टीले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको छैन।

त्यति मात्र होइन, जसपाको एउटा हिस्सा ओलीसँग निकट भएको देखिन्छ भने अर्को हिस्सा तत्कालै विकल्प खोज्ने पक्षमा छ। जसपामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो ओलीसँग निरन्तर वार्तामा छन्, त्यतैतिर निकट देखिन्छन्। अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। यादव र भट्टराई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग निरन्तर परामर्शमा भए पनि सिंगो जसपालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने सामथ्र्य उनीहरूसँग छैन। जसपामा देखिएको यही विभाजित मानसिकता अहिले राजनीतिक अन्योलको मुख्य कारण बनेको छ। त्यसैले त यतिखेर सरकार र विपक्षी दलहरू दुवै पक्षको तानातानमा जसपा परिरहेको छ।

तैपनि जसपाका ठाकुर–महतो पक्षले आफ्नो मुख्य ध्यान सरकारभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन रहेको बताउँदै आएको छ। ज्यान मुद्दामा थुना परेका आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाइदेखि संविधान संशोधनसम्मको मुद्दालाई यो पक्षले अहिले प्राथमिकता दिइरहेको छ। यी मुद्दाको सम्बोधन जसले गर्छ, उसैलाई समर्थन गर्ने भनी ठाकुर–महतो पक्षले सर्त अघि सारेको छ। यो अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपालाई प्रस्ट उत्तर दिन जरुरी छ भने जसपाले पनि त्यसैअनुसार आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्न उचित हुनेछ। त्यसो भयो भने अहिले देखिएको राजनीतिक अन्योलको अवस्था हट्नेछ। त्यसैले दलहरूले अब आफ्नो धारणामा प्रस्टता ल्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन। राजनीतिलाई निकास दिन नसक्ने हो भने सबै दलको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नेछ। त्यति मात्र होइन, आम नागरिकमा अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको आन्तरिक मामिलासँग जोडिएर पटक–पटक सार्वजनिक हुने गरेकी छन्। पछिल्लोपटक शनिबार एमालेमा देखिएको विभाजन टार्न उनी पार्टी नेता झलनाथ खनालको निवासमा पुगिन्। राष्ट्रपतिको पदीय गरिमाका हिसाबले यसलाई सामान्य ठान्न सकिँदैन। संवैधानिक एवं आलंकारिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको गरिमालाई हेक्का राख्नुपर्छ। आफ्नो मर्यादा र भूमिकालाई ख्याल नगरी अहिले राष्ट्रपति कुनै पार्टीको विभाजन रोक्न सक्रिय भएर लाग्दा त्यो पदको दलीय संलग्नता सार्वजनिक हुने गरेको छ।

एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल–माधव कुमार नेपाल पक्षबीच देखिएको विवादका कारण पार्टी विभाजन नजिक पुगिरहेका बेला राष्ट्रपतिले टुटफुट हुन नदिन पहल थालेकी हुन्। त्यस क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार एमाले वरिष्ठ नेता खनाल निवास डल्लु पुगेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा भलाकुसारी गरिन्। राष्ट्रपति नेताको घरघरै पुगेर पार्टी एकताको पहल गर्नु मर्यादित विषय होइन। सामान्यतया राष्ट्रपति कुनै पनि पार्टीका नेतालाई भेट्न निवास जानु शिष्टाचार बाहिरको विषय मानिन्छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले खनाल अस्वस्थ भएकाले उनको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न निवास गएको रूपमा प्रचार गरेको छ। कुनै पनि नेता बिरामी हुँदा राष्ट्रपति उनलाई भेट्न जान हुँदैन भन्ने होइन। तर, अहिले राष्ट्रपति भण्डारी नेता खनाललाई भेट्न जानु बिरामी भएका कारण हो भनेर कसरी पत्याउने? खनालभन्दा गम्भीर बिरामी अरु व्यक्तिहरूलाई भेट्न राष्ट्रपति गएको यसअघि देखिएको छैन। एकातिर, खनाल आफैँ पनि पार्टीका कार्यक्रममा फाट्टफुट्ट रूपमा सहभागी भइरहेका छन्। अर्कोतिर, राष्ट्रपति भण्डारी खनालको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा मात्रै केन्द्रित भइनन्। बरु, ज्यादा कुराकानी एमालेमा देखिएको विवाद र सम्भावित विभाजनकै विषयमा भयो, जुन कुरा नेता खनाल आफैँले सार्वजनिक गरेका छन्।

खनालले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका साथै फुटको अवस्थामा पुगेको एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने पहल गर्न राष्ट्रपतिले आग्रह गरेको बताएका छन्। त्यति मात्र होइन, खनालले राष्ट्रपतिसमक्ष पार्टी एकता जोगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै भूमिका मुख्य रहने र पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाएर सबैलाई मिलाएर लैजाने दायित्व पनि उनकै भएको जानकारी दिएको समेत सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले खनालसँगको भेटमा एमाले र कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध भएर अघि बढेको हेर्न चाहेको मात्र बताइनन्, एमाले विभाजन हुन नदिने गरी पहलकदमी सुरु गर्न समेत खनाललाई अनुरोध गरिन्। करिब ४८ मिनेटको भेटघाट अधिकांश समय पार्टीकै विषयमा केन्द्रित हुनुले स्वास्थ्य समस्या एउटा बहाना मात्रै भएको देखिन्छ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई यसअघि पनि पार्टीको विवाद मिलाउने कार्यमा सक्रिय हुँदै आएको आरोप नलागेको होइन। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेकपामा तत्कालीन अवस्थामा देखिएको विवाद मिलाउने कार्यमा पनि राष्ट्रपति सक्रिय हुँदै आएकी हुन्। उतिबेला पार्टीमा विवाद आउँदा तत्कालीन नेकपाका दुवै अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाललाई शीतल निवासमा सँगै बोलाई विवाद मिलाउने काम गरेको पनि देखिएकै विषय हो। तर, अहिले अदालतको फैसलाका कारण दुई पार्टी अलग–अलग भएपछि एमालेमा देखिएको विवाद साम्य बनाउन पनि राष्ट्रपति उत्तिकै सक्रिय भएकी हुन्।

चाहे पार्टीभित्र होस् वा राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरो पर्दा राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय भएर लाग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको हो। त्यसैले पनि उनलाई कुनै दलविशेष त्यसमा पनि गुटको संरक्षण गर्दै आएको भनी विपक्षी दलदेखि सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरू समेतले आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठेरोमा पर्दा राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहितको सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर स्थिति सामान्यीकरण गर्न खोजेकी थिइन्। तर, त्यो बैठक पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय खनाल, माधवकुमार नेपाल र डा।बाबुराम भट्टराईले बहिष्कार गरेका थिए। खासगरी राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सहयोगी भूमिकामा देखिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरूले उतिबेला बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार एमाले वरिष्ठ नेता खनाल निवास डल्लु पुगेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा भलाकुसारी गरिन्। राष्ट्रपति नेताको घरघरै पुगेर पार्टी एकताको पहल गर्नु मर्यादित विषय होइन। सामान्यतया राष्ट्रपति कुनै पनि पार्टीका नेतालाई भेट्न निवास जानु शिष्टाचार बाहिरको विषय मानिन्छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि गरेको प्रस्तावदेखि अन्य विवादास्पद अध्यादेश शीतल निवास पुग्दानपुग्दै सदर गरिदिएकी थिइन्। त्यसो त संवैधानिक भूमिकामै भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले ती विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श लिन सक्थिन्, नभए पनि केही समय राख्न सक्थिन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि देखाएको हडबडाहटका कारण राष्ट्रपति आलोचनाको पात्र बनेकी हुन्। अहिले फेरि एमालेको विभाजन रोक्न राष्ट्रपति सक्रिय भएर लागेकी छन्। यसरी संवैधानिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिको काम पार्टी विशेषको गतिविधिमा चासो राख्नु होइन। उनको यस किसिमको कार्यले फेरि उनलाई विवादमा तानेको छ। मुलुकको राष्ट्रपति कुनै पार्टी विशेषको एकता गराउने, विभाजन गराउने वा रोक्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन। कम्तीमा राष्ट्रपतिले आफ्नो पद, पदीय गरिमा र नेताबीचको अन्तर छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ।

राष्ट्रपति कुनै एउटा दलको नेतामा सीमित हुनु हुँदैन, राष्ट्रपति भनेको सबै दल र मुलुकको अभिभावक हो। त्यसैले यो अवस्थामा दलहरूबीचको एकतामा शुभेच्छा राख्नु अलग विषय हो तर कुनै दल विशेषको आन्तरिक गतिविधिमा प्रवेश गर्नु र पार्टी विभाजन रोक्न भन्दै राष्ट्रपति नेताहरूको घरदैलो चहार्नु पदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन हो। राष्ट्रपतिका यस्ता कदमले उनी आफू विवादमा पर्ने मात्रै होइन, राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा र गरिमामाथि नै गम्भीर आँच आउनेछ। राष्ट्रप्रमुखजस्तो व्यक्ति यसरी आफ्नै कदमका कारण विवादमा मुछिने र आलोचनाको पात्र बन्ने वातावरण सिर्जना हुनु लोकतन्त्रका लागि किमार्थ राम्रो संकेत होइन। त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै दल, त्यसमा पनि गुट विशेषको स्वार्थबाट प्रेरित भएर जेजस्ता विवादास्पद काम गर्दै आएकी छन्, त्यो रोक्नैपर्छ। अन्यथा, राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठिरहनेछ।

विगत केही समययता नेपालमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिकका बस्तीहरू लगायत अन्यत्र जे/जसरी बाघबाट हुने आक्रमणका घटना बढ्दै गएको छ, त्यो आफैँमा चिन्ताको विषय हो। बाघको आक्रमणका कारण अहिले निकुञ्ज आसपासका बस्तीमा डर त्रास बढेको छ। त्यस्तै अन्य स्थानमा पनि छिटपुट रूपमा बाघले मानिस माथि आक्रमण गरेको घटना बाहिर आएका छन्।

यो अवस्थामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासमा भने स्थानीयले बाघको आक्रमण बाट जोगिनका लागि सडक किनारको झाडी सफा गर्न थालेका छन्। बाघको गतिविधि बढ्न थालेको र सडक भएर आउजाउ गर्ने यात्रुलाई संभावित आक्रमण हुन सक्ने भयकै कारण स्थानीयले सामुदायिक वनको सडक किनारमा रहेको झाडी सफाइ गर्न थालेका हुन्। त्यसै क्रममा उनीहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग किनारमा रहेका सामुदायिकवन र हसुलिया क्षेत्र जाने सडक किनारका वन क्षेत्रमा झाडी सफाइ गरिसकेका छन्।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बढैपुर–राजीपुर क्षेत्रकाचारवटा सामुदायिकवनमा रहेका झाडी सफाइगरिएको हो जसमा गौरी गंगा नगरपालिका–४ स्थित हरियाली वसन्ता सामुदायिक वन, कालिका सामुदायिक वन र वडा नम्बर ८ को गौरी गणेश सामुदायिकवन, शिवशक्तिसामुदायिकवनतथा वडा नम्बर ९ को हरियाली सामुदायिक वन र शिवशंकर सामुदायिक वन छन्। सडक किनारको २५ मिटर र सामुदायिक वन क्षेत्रको २५ मिटर गरी सडक किनारको ५० मिटर क्षेत्रमा झाडी सफाइ गरिएको छ। यति सम्मकि पछिल्लो समय यो सडकखण्डमा बाघ आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि यो सडक भएर आउजाउ गर्न यात्रु नै डराउन थालेका थिए। अहिले सडक किनाराका झाडी सफा गरेपछि यात्रुले बाघको ओहोरदोहोरलाई टाढै बाट देख्न अवस्था बनेको छ जसले गर्दा अहिले त्यस क्षेत्रको मोटर बाटोबाट हुने आवतजावत केही हदसम्म भए पनि सहज भएको छ।

पछिल्लो समय कैलालीका विभिन्न क्षेत्रका जंगलमा बाघ निर्वाध ढंगले घुमफिर गरिरहेको भेटिन्छ। मसुरियाको बढैपुर जंगल क्षेत्रमा होस् वा लम्की चुहा नगरपालिकाको वन क्षेत्र देखि गोदावरी नगरपालिकाको चैतन्यपुर–भगतपुर क्षेत्रका सामुदायिक वनमा बाघ घुमफिर गरिरहेको पाइन्छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट क्यामेरा ट्रयापिङ गर्दा ती क्षेत्रमा बाघ देखिएको हो। त्यसो त कैलाली पुस्तौँ देखि बाघको बासस्थान भएको क्षेत्र हो भने पछिल्ला समय वन अतिक्रमण भएसँगै बाघले सुरक्षित बासस्थानको खोजीगर्ने क्रममा पनि बाघको चहलपहल बढी हुनगएको विज्ञले जनाएका छन्।

त्यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय बाघकै संख्यापनि बढ्न गएको उनीहरूको आकलन छ। विज्ञहरूको भनाइमा एउटा क्षेत्रमा एउटा मात्रै बाघ बस्ने र संख्या बढ्दा अर्को वयस्क बाघ आफ्नो बासस्थानको खोजीमा हिँड्ने गर्छ। त्यसैले पनि बाघको आहोरदोहोर बढी भएको मान्न सकिन्छ। बाघको यो ओहोरदोहोर हुन थालेपछि त्यस्ता संभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र विश्ववन्यजन्तु कोषसँगको समन्वयमा क्यामेरा ट्रयापिङको काम पनि भइरहेको छ।

जे होस्, अहिले जंगली वन्यजन्तुको संभावित आक्रमणबाट जोगिन/जोगाउन स्थानीय समुदायले आ–आफ्नै स्थानबाट विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन्। त्यसो त पछिल्लो समय मानव र वन्यजन्तुबीच बढ्दै गएको द्वन्द्वका घटनाले दुवैतर्फ क्षतिका घटना नभएका होइनन्। विशेषगरी जंगली क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू निर्माण भएसँगै वन्यजन्तुहरू बस्ती र सडकतर्फ आउने क्रममा मानिस र बस्तीमा क्षति पुर्‍याउने गरेका छन् भने त्यहीकारण वन्यजन्तुहरू पनि मानवीय निशानामा पर्ने गरेका छन्। कतै बाघको आक्रमणका कारण क्षति भएका छन् भने कतिपय स्थानमा जंगली हात्तीले मानवीय बस्तीमा क्षति गराएका दृष्टान्त छन्। यसले गर्दा मुलुकका विभिन्न संरक्षित क्षेत्रका राजमार्ग, सडक वाअन्य स्थानमा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वबाट दुवैतर्फ हुने क्षति बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने अम्रेनीदेखि कर्णालीतर्फ जाने झण्डै १४ किलोमिटर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सडकखण्डमा बाघको ओहोरदोहोर जे/जसरी बढेको छ, त्यसले त्यस क्षेत्रबाट यात्रागर्ने जोकोहीलाई पनि चिन्तित बनाउन थालेको छ।

२०७७को वैशाख यता बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको विभिन्न क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट १० जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्यांकले पनि त्यस क्षेत्रमा बाघको आक्रमण एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ। अर्कोतिर यो खण्डमा सवारी साधनको ठक्करले बाघको मृत्यु भएका घटना पनि छन्। यसरी मानिस र बाघको जम्का भेट सँगै बाघले आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीयले भने नियन्त्रणका लागि सरकारसँग मागगर्दै आएका छन्। निकुञ्जले पनिविभिन्न सरकारी निकायसँगको समन्वयमा यो कार्य अघि बढाएपनि आक्रमणका घटनामा खासै कमीआएको छैन।

मुख्य कुरा वन्यजन्तुको आक्रमण न्यूनीकरणका लागि निकुञ्ज क्षेत्र भित्र पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा देखि नै ध्यानदिन जरुरी छ। निकुञ्जभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्न सके यो समस्यालाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। वन्यजन्तुको बासस्थान र गतिविधिका विषयलाई ध्यान दिँदै वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययनका आधारमा अन्डर पास र ओभर पास जस्ता संरचना निर्माण गर्ने हो भने दुवै तर्फको क्षति कम गर्न सकिन्छ। आगामी दिनमा यो पक्षमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ।

सार्वजनिक स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेबापत प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएर थुनामा राखी जरिवाना गरेको घटनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गलत ठहर गरेको फैसलाले लोकतान्त्रिक समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मलाई महसुस गरेको छ। शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने विषय नागरिक अधिकार भएकाले त्यस्तो घटनालाई अपराध भन्न नमिल्ने भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले व्याख्यासहित फैसला गरेको छ। त्यसले आगामी दिनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सुरक्षाकर्मीमा देखिने अन्योललाई हटाएको छ। अझ अदालतले जरिवानाबापतको २ हजार रुपियाँसमेत फिर्ता गर्न भनी दिएको आदेशले आगामी दिनमा दूरगामी महत्व राख्नेछ। साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विभिन्न बहानामा नियन्त्रण गर्न खोज्ने राज्यका विभिन्न निकाय र तिनका अधिकारीलाई पनि यो फैसलाले पाठ सिकाएको छ। त्यसैले पनि जिल्ला अदालतको यो फैसला आफैँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा एउटा मानक हो।

सार्वजनिक स्थानमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका क्रममा बिपी भन्ने बलराम पौडेललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अभद्र व्यवहार ठहर गरी २ हजार रुपियाँ जरिवानासमेत तोकेको थियो। २०७६ असोज २५ गते चीनका राष्ट्रप्रमुख सि चिन फिङको नेपाल भ्रमण हुनुअघि पौडेलले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनमा कार्बन उत्सर्जन प्रमुख कारण रहेकाले न्यूनीकरण गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्नुपर्ने आग्रहसहित उनले विरोध कार्यक्रम गरेका थिए। मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका युवा संयोजकसमेत रहेका पौडेलले यससँगै लिपुलेक सम्बन्धमा भएको व्यापारिक सम्झौताको पनि विरोध गरेका थिए।

यसरी विरोध प्रदर्शनमा रहेका पौडेललाई उतिबेला प्रहरीले पक्राउ गरी अभद्र व्यवहार गरेको नाममा एक सातासम्म हिरासतमा राखेकोे थियो। पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार २ हजार रुपियाँ जरिवाना गरेपछि पौडेलले त्यसविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। अहिले सोही मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको इजलासले शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकार भएकाले अपराध भन्न नमिल्ने ठहर गरी पौडेललाई सफाइ मात्रै होइन, जरिवाना गरिएको २ हजार रुपियाँसमेत फिर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दिएको हो।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने कार्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश हो। तैपनि विगतमा प्रहरीबाट यस किसिमका गलत काम हुँदै आएका हुन्। तर अहिले अदालतले यसलाई व्याख्या गरिदिएका कारण आगामी दिनमा पक्कै पनि प्रहरी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेकै भरमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन हच्किनेछ। कथं त्यस्ता गतिविधि प्रहरीबाट भएको अवस्थामा त्यो गैरकानुनी मात्रै होइन, अदालतको आदेशको अवज्ञासमेत हुनेछ। जे होस्, काठमाडौँ जिल्ला अदालतको यो फैसलाले पक्कै पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा एउटा थप योगदान दिएको छ।

अदालतको फैसलाले यो विषयमा सविस्तार व्याख्यासमेत गरेको छ। प्रहरीले बरामद गरिएको पर्चा भनिएको कागज जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखज्यू भनी सम्बोधन गरिएको निवेदन रहेको र स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिई शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको कार्य आफैंमा अपराध नहुने पनि अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। विरोध गर्ने भन्ने सूचनालाई आधार बनाएर पक्राउ गरी मुद्दा चलाइनु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको पनि अदालतको ठहर छ। अझ अदालतले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकार नै भएको र विरोधका लागि निवेदन दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको रूपमा व्याख्या गरिदिएको छ। शान्तिपूर्ण धर्ना दिने, विरोधलगायत प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिने प्रचलनलाई हेर्दा भारत, बेलायतलगायत मुलुकमा त्यस्ता व्यक्ति एवं समूहले मजिस्ट्रेट, प्रहरीसँग विरोध गर्न स्थान र मार्गसमेतको माग गरी निवेदन दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको हो।

यसअघि पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साइबर अपराधको मुद्दामा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई सफाइ दिँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा फैसला गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा सरकारका गतिविधिविरुद्ध चर्को आलोचना गरेको अभियोगमा उपाध्यायलाई त्यतिबेला पक्राउ गरी विद्युतीय अपराधमा मुद्दा चलाइएको थियो। यसरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा एकपछि अर्को फैसला गर्दै मार्गदर्शन गर्नु प्रशंसनीय कदम हो। अदालतकै अवहेलना वा प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा नेपालको न्यायालय उदार रहँदै आएको छ। अदालत आफैंले प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सविस्तार व्याख्या गरिदिएका फैसलाले लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न मद्दत पुग्छ। कुनै पदाधिकारीको सनककै भरमा व्यक्तिको अविच्छिन्न मानव अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रता खोस्न मिल्दैन। यस्ता विषयमा न्यायालयले व्याख्या गरिदिएपछि स्वाभाविकरूपमा भोलिका दिनमा कुनै भ्रम रहने छैन।

न्यायालय लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो। जुन देशमा न्यायालयले स्वतन्त्र निर्णय गर्छ, न्यायाधीशले कानुनी मर्म र लोकतन्त्रका मूल्य/मान्यतालाई ध्यानमा राखेर दिने आदेश, फैसला र अन्य आवश्यक निर्णयले लोकतन्त्रलाई थप समृद्ध बनाउँछ। कार्यपालिकाबाट हुने गल्ती सच्याउन र कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न पनि यसले सहयोग पुर्‍याउँछ। न्यायालयले नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी फैसला दिँदै जाने हो भने कुनै व्यक्तिविशेषले गरेका गल्तीबाट पीडित हुनुपर्ने छैन। यसकारण पनि न्यायालयको सचेत हस्तक्षेपको भूमिका हुन्छ। विरोध प्रदर्शनका निम्ति निवेदन लिएर गएका व्यक्तिलाई प्रहरी अधिकृतहरूले जसरी आफैँ सक्रिय भएर थुनामा राखे, एक वर्षसम्म मानसिक पीडा दिए, त्यसलाई यो फैसलाले ठूलो आडभरोस दिएको छ। यसरी पीडित तुल्याइएका नागरिकले क्षतिपूर्ति माग गर्दा त्यो पाउने सुनिश्चितता भयो भने यस किसिमको अन्याय अन्त्य हुनेछ।

एक सातायता देशभरका अधिकांश वन जंगलमा फैलिएको डढेलोका कारण देशभर वायु प्रदूषण बढेको छ। प्रदूषण यतिसम्म बढेको छ कि काठमाडौँ संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरको स्थानमा पुगेको छ। काठमाडौँबाहेक अन्य सहर र स्थानको अवस्था पनि लगभग उस्तै छ। वायु प्रदूषणका विभिन्न कारण रहे पनि मुख्य जिम्मेवार डढेलो हो। वायु प्रदूषणको भयावह अवस्थाका कारण सरकार देशभरका विद्यालय चार दिन बन्द गर्ने निर्णय लिन बाध्य भएको छ। यसरी प्रदूषणका कारण मुलुकमा विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो।

अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण विद्यालय लामो समय बन्द थिए भने अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालय सञ्चालन भए पनि फेरि प्रदूषणको चपेटाले समस्या ल्याएको छ। कोरोना महामारीले त यसैपनि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट ल्याएको छ, त्यसमाथि अहिले वायु प्रदूषणको भयाबह अवस्था थपिएपछि जनस्वास्थ्यको अवस्था थप नाजुक बनेको छ। अहिले कोरोनासँगै वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्यका लागि मुख्य समस्या बनेको हो। मानवीय गतिविधिकै कारण वायु प्रदूषणको समस्या देखिएको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। वास्तवमा अहिले मानिस आफँैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट ल्याएका हुन्।

एकातिर डढेलोले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट ल्याएको छ भने अर्कोतिर मानवीय र धनजनको क्षति पनि उत्तिकै गराएको छ। त्यसका साथै कतिपय मानवबस्ती जोखिममा परेका छन्। केही स्थानका वनजंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर गएका कारण पनि त्यस आसपासका मानवबस्ती जोखिममा परेका हुन्। यसरी डढेलोले ठूलो परिमाणमा धनजनको क्षति गर्नुका साथै जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा आपत्विपत् ल्याउँदासमेत सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि ध्यान नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि न कुनै रणनीति बनाएको छ न त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नै छुट्टयाउने गरेको छ। त्यसका साथै मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय सरकार वन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारमा गएको भन्दै पन्छिने गरेको छ भने प्रादेशिक सरकारले नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई देखाउने गरेको छ। यता स्थानीय तहले स्रोतको समस्या देखाउँदै आएको छ। यसरी तीन तहको सरकारले दायित्व र जिम्मेवारी एकले अर्कोलाई पन्छाउनेभन्दा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हो।

तर यस्ता सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँग संघीय सरकारले जुन किसिमको समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। अर्कोतिर प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजनदेखि जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीति बनाउनेतिर ध्यान दिएका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनमा अत्यन्त थोरै बजेट छुट्टयाउने गरेकाले पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ। यसरी डढेलोलगायतका संभावित विपद् व्यवस्थापनमा तीनवटै तहका सरकारको ध्यान नपुगेका कारण पनि यसबाट हुने क्षतिको मात्रा बढेको हो।

यतिखेर स्थानीय तहहरूको ध्यान जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रणभन्दा पनि बस्तीमा आउन नदिनेमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। डढेलो लागेका कतिपय स्थानमा दमकल जान सक्ने अवस्था छैन जसले गर्दा मानविय प्रयासबाट आगो नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। कतिपय स्थानमा मानिसले वनजंगलमा आगो लगाउने गरेका देखिन्छ। चरनका लागि डढेलो लगाएको भन्ने किसिमको गुनासो स्थानीयबाटै नआएका होइनन् जसको छानबिन आवश्यक छ।

झ्यास डढेपछि घाँस आउने आशले स्थानीय आफैँले लगाएको आगोले उनीहरूलाई नै क्षति पु¥याएको देखिन्छ। अझ कतिपय स्थानमा सामुदायिक वनसँग विभिन्न कारणले मनमुटाव रहेका व्यक्तिले रिस साँध्ने हिसाबले आगो लगाउने गरेको पाइन्छ। चरिचरन वा बाली लगाउन जमिन तयार गर्न स्थानीयले सुक्खा मौसममा जंगल आसपास डढेलो लगाउने प्रचलनले आगलागीका घटना बढिरहेका हुन्। यसरी डढेलोले गर्ने असरबारे जनचेतना नहुँदा सानो फाइदाका लागि ठूलो मात्रामा जनधन र वातावरणीय क्षति भइरहेको छ। यो अवस्थामा डढेलो लाग्न नदिन स्थानीयस्तरमा सचेतना बढाउन जरुरी छ। यसका साथै वनजंगलमा भएका आगलागीको विषयमा अनुसन्धान एवं छानबिन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यसका साथै जानीजानी आगो लगाउनेलाई स्थानीय प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके यस किसिमका घटना केही हदसम्म भए पनि न्यून हुने थिए।

वनमा ठूलो आगो लाग्यो भने निभाउन सजिलो छैन। अमेजन जंगलमा लागेको आगोको चर्चा विश्वव्यापी हुने गरेको छ। अन्यत्र मुलुकमा पनि यस्तो हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म आगो लाग्ने स्थितिमै रोकथाम पहिलो शर्त हुनुपर्छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका बजारमा दमकल भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा छैन भने दमकल पुर्‍याउन पनि उत्तिकै कठिन छ। त्यसमाथि स्थानीय बजारक्षेत्रमा पानीको समस्या पनि उत्तिकै छ। यसले गर्दा नेपालका ग्रामीण बजार आगलागीको जोखिममा रहेको देखिन्छ।

डढेलोले एकातिर वन विनाश गरेको छ भने अर्कोतिर वातावरण प्रदूषित गरेको छ।वन्यजन्तु, वनस्पति, जडीबुटीलगायतका जैविक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रमा डढेलोले पुर्‍याएको क्षतिको आकलन गर्न सकिन्न। मानिसको आफ्नै लापरबाहीका कारण डढेलोका घटना भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय समुदायदेखि विभिन्न तहका सरकारले पर्याप्त कदम चाल्न आवश्यक छ। त्यसका लागि डढेलो नियन्त्रण रणनीति बनाउन जरुरी छ जसमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको भूमिकाका विषयमा प्रष्ट हिसाबले व्याख्या गरिनुपर्छ। यसका साथै यी तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यको विषयलाई प्रष्ट्याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। डढेलो प्रकोप बढी हुने क्षेत्रको पहिचान गर्दै डढेलो लाग्न सक्ने संभावित समयअवधिमा ती क्षेत्रमा आइपर्न सक्ने विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै डढेलोले गर्ने जनधनको साथै पर्यावरणीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। अन्यथा डढेलोले वायु प्रदूषणको विकराल अवस्था त निम्त्याउँछ नै, यसले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा संकटकै अवस्था ल्याउन सक्छ। त्यसैले पनि यस्ता संभावित विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान सन् २०१९ मै कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिहरू सरकारको नीतिगत अन्योलका कारण अहिलेसम्म जान नपाउनु दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो। कोरिया जाने नाममा भाषा परीक्षादेखि अन्य तयारीका क्रममा उनीहरूले झण्डै चार वर्ष बिताए भने त्यसैअनुसार रकम पनि खर्चिएका छन्।

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेकाहरूको भनाइमा अहिलेसम्म झण्डै ५ लाख हाराहारीमा रकम खर्च भइसकेको छ। उनीहरूले कोरिया जान सरकारका विभिन्न निकायमा धाएको हैरानी बयान गरी साध्य छैन। यतिसम्म कि उनीहरूले इपिएस पीडित समूह बनाएर सरकारी निकाय धाउनेदेखि अन्य दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

कोरिया रोजगारी सुरु गराउने व्यवस्था मिलाउन उनीहरू श्रमदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म धाउँदै आएको एक वर्ष बितिसकेको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग जाने त उनीहरूको नियमित काम जस्तै भइसकेको छ। उनीहरूले यसअघिका श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवदेखि अहिलेका श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीसम्मलाई पटक–पटक भेटिसकेका छन् भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पनि उनीहरूले आफ्ना माग राखिसकेका छन्।

मन्त्रालयका सचिवदेखि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र अन्य सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई त दर्जनौँपटक भेटिसके। तैपनि रोजगारीका लागि कोरिया जाने बाटो खुल्न सकेको छैन जसका कारण उनीहरू अन्योल र अप्ठ्यारोमा परेका छन्। दिनहुँजसो विभिन्न सरकारी निकाय धाउँदा पनि उनीहरूले आफू कोरिया जान नपाउनुको प्रष्ट जवाफ पाएका छैनन् जसले गर्दा उनीहरूमा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो।

कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ६ हजार नयाँसहित करिब १० हजार व्यक्ति रोजगारीमा जान पाएका छैनन्। उनीहरूलाई रोजगारदाताले बोलाइरहे पनि यहीं अल्झिरहेका छन्। दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूले एकापसमा राम्ररी कुरा गरिदिएका भए आफूहरूले हैरानी बेहोर्न नपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। तर श्रम मन्त्रालयको भनाइमा कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै कोरिया सरकारले नेपालबाट श्रमिक लैजान नमानेका कारण समस्या आएको हो। त्यसो त कोरोना महामारी सुरु हुनेबित्तिकै नेपालले कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो भने पछि कोरियाले रोक्दै आएको हो।

गत असोजयता नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी खुला गरिसके पनि कोरिया जान चाहनेहरूले चाहिँ अवसर प्राप्त भएको छैन। त्यसो त कोरियालाई श्रम गन्तव्य बनाउने अन्य कतिपय मुलुकले कोरिया सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरी आफ्नो मुलुकबाट श्रमिक पठाइसकेका छन्। तर नेपाल सरकारले भने त्यस किसिमको प्रयास नगर्नु अचम्मलाग्दो पक्ष हो।

त्यसो त कोरिया सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि केही सर्त राखेको छ जुन नेपाल सरकारले पूरा नगरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो। कोरियाले त्यहाँको रोजगारी सुचारु गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने, भाषा परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी सहभागिता रोक्ने तथा कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने जस्ता सर्त राखेको छ। त्यसैले अहिले कोरियाको आग्रहबमोजिम भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेलाई औँठा छाप लिन पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेकाले ढिलाइ भएको बताइएको छ। विगतमा अर्काको नाममा भाषा परीक्षा दिने गरेको फेला परेपछि कोरियाली पक्षले त्यस्तो कार्य रोकिनुपर्ने माग गर्दै आएको हो जसलाई कोरियाले यसपटक गम्भीरपूर्वक उठाएको छ।

बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत औँठा छाप लिने कार्य सुरु भएको अवस्थामा एकले अर्काको नाममा परीक्षा दिने कार्य रोकिन सक्छ। त्यसैले पनि कोरियाले यो अजेन्डालाई अहिले बढी चासो दिएको हो। कोरियाले यसमा चासो दिनेबित्तिकै नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। तर सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरेकै कारण अहिले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले हैरानी खेप्नुपरेकामा कुनै शंका छैन।

रोजगारीमा कोरिया जानेले ओभरटाइमबाहेक मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा डेढ लाख रुपियाँ पाउने गरेकाले पनि कोरियाको रोजगारीलाई आकर्षक मानिन्छ। सन् २००७ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया जाने प्रक्रिया सुरु भएपछि ६० हजार भन्दा बढी युवायुवती त्यहाँ पुगिसकेका छन्। गत वर्ष ६ हजार ७ सयले कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार कोरोना महामारी सुरु भएयता पर्खाइमा रहेकामध्ये करिब १२ सयले दुई वर्षअघि नै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हुन्।

त्यसो त कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र रोजगारीका लागि कोरिया पुगिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र कोरिया जान नसके पुनः भाषा परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने प्रावधानले कतिपयलाई पिरोलेको छ। त्यसैले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकामध्ये कतिपयको रोजगारीमा कोरिया पुगिसक्नुपर्ने अवधि सकिने भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो रोजगारी सुचारु गर्न अग्रसरता लिन जरुरी छ।

यता नेपाल सरकारले भने कोरोना महामारीका कारण यसपटक विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकाले दुई वर्षे प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले विद्यमान प्रावधान संशोधनका लागि आग्रह गर्नुलाई राम्रै मान्न सकिन्छ। तर त्यस भन्दा पनि आफूले बेलैमा पूर्वाधार निर्माण गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन। त्यसैले आगामी दिनमा आफ्नो पक्षबाट पूरा गर्नुपर्ने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। यसका साथै मुख्य कुरा नेपाल सरकारले कोरिया सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेर विशेष अवस्था भएकाले तत्कालीन समस्या सम्बोधन गर्दै रोजगारीमा देखिएको समस्या सल्ट्याउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले कोरिया सरकारको सर्तलाई सम्बोधनसँगै उच्चस्तरमा कुराकानी गरी छिटोभन्दा छिटो कोरिया रोजगारीको बाटो खुलाउनुको विकल्प छैन।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको लागि भन्दै जुन तरिका अपनाएका छन्, त्यो गलत छ। सम्बन्ध सुधारको नाममा सभामुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेरै भेटवार्ता गरे। प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भेटघाट र छलफल निरन्तररूपमा हुन सक्छ, हुन पनि आवश्यक छ। तर त्यस्तो भेटघाट कहाँ र कुन समयमा गरियो भन्ने कुराले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। त्यसैले सभामुख जस्तो ओहोदामा रहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमै पुगेर ‘वान टु वान’ भेटघाट गर्नु सुहाउने विषय होइन।

संवैधानिक परिषद् वा अन्य यस्तै औपचारिक बैठक हुँदा अलग्गै कुरा हुन सक्छ अन्यथा प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच संसद्मै भेटघाट र कुराकानी हुने गर्छ। अहिले सभामुख सापकोटाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मै भेटघाट र छलफल गर्न सक्थे। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको सम्बन्ध जुन हिसाबले तिक्ततापूर्ण हुँदै गएको थियो, त्यसलाई सहज बनाउने नाममा सापकोटाले संसदीय मूल्य/मान्यताको सीमालाई ख्याल नगर्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। लोकतन्त्रमा राज्यका तीन अंग सरकार, संसद् र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई समेत सभामुख सापकोटाले बिर्सिदिएका छन्। सभामुख सापकोटाबाट अहिले भएको अभ्यासले आगामी दिनमा गलत परम्परासमेत बस्न सक्छ।

त्यसमाथि मुलुकको उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूले कतिपय प्रसंग र सम्बन्धलाई सार्वजनिक नगरेकै राम्रो हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच सम्बन्ध राम्रो नभएको चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटका लागि समय माग गरेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। सापकोटा आफैँले सम्बन्ध राम्रो नभएको छनक दिएका हुन्। कामको सिलसिलामा स्थापना हुने सम्बन्ध मूल्यमा आधारित हुन्छ। आफूलाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसारको व्यवहार सबैबाट अपेक्षित हुन्छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो बनाउने नाममा गलत परम्परा बसाउँदा त्यसले कालान्तरमा त्यस्तै नजीर बन्न पुग्छ।

सभामुख सापकोटाले यही चैत ९ गते सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न समय मागेको मात्रै बताएनन्, समय प्राप्त होला भनी आशा पनि व्यक्त गरे। त्यसपछि चैत १५ गते सभामुख सापकोटा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न बालुवाटार पुगे जहाँ प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच झण्डै दुई घण्टा लामो छलफल भयो। प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच संसद्लाई आगामी दिनमा सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। बाहिर दुवै पक्षले जे/जस्तो प्रचार गरेपनि भेटघाटको अन्तर्निहीत उद्देश्य प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको सम्बन्ध सहजीकरणकै लागि हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा टेबुल हुन नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय सार्वजनिकरूपमै सभामुखको आलोचना गर्दै आएका छन् भने सरकारले ल्याएका विधेयक र अध्यादेश रोक्ने आफ्नो मनसाय नभएको प्रष्टीकरण सभामुखको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीचको द्वन्द्व विगतदेखि नै हो। ओलीले सभामुखका रूपमा सापकोटालाई चाहेकै थिएनन्, आफूअनुकूलको सभामुखका रूपमा सुवास नेम्वाङलाई ल्याउन चाहेका थिए। तर तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक समीकरणका कारण ओली सापकोटालाई सभामुख बनाउन बाध्यात्मक हिसाबले राजी भए। सापकोटा तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोडबलमा सभामुख भएका थिए भने त्यसमा नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताको पनि उत्तिकै सहयोग थियो।

त्यसयता पनि सभामुख सापकोटा दाहालकै सहयोगीजस्तो भएर अघि बढेको ओलीको बुझाइ छ। त्यसमाथि सापकोटाले गृहजिल्ला पुगेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रति संकेत गर्दै दिएको अभिव्यक्तिका कारण ओली असन्तुष्ट थिए। ओली संसद्बाट एमसिसी पारित गराउन चाहन्थे भने पार्टीभित्रै दाहाल–नेपाल पक्षले त्यसलाई रोकेको थियो। यो अवस्थामा सभामुखले दाहालको लाइन लिएका कारण ओली असन्तुष्ट भएका हुन्।

पार्टीभित्र देखिएको द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए जसप्रति पनि सापकोटाको असन्तुष्टि रह्यो। त्यसैले त प्रधानमन्त्रीले डाकेका संवैधानिक परिषद्को सबै बैठक उनले बहिष्कार गरिदिए। पार्टीभित्र अन्तद्र्वन्द्व बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए भने त्यसै दिन सत्तारुढ नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि लगिएको त्यस्तो प्रस्तावको खासै अर्थ नभए पनि सभामुखको दबाबमा समय परिवर्तन गरिएको आरोप ओली पक्षले लगाउँदै आएको छ। यस्तो अविश्वासको प्रस्तावको दर्ता समय फरक–फरक रहेको पछि खुलासा भएको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखमाथि किर्ते गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त प्रधानमन्त्री–ओलीबीचको सम्बन्ध झनै तिक्ततापूर्ण भयो। संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको प्रतिवाद गर्न सभामुखले सार्वजनिक अपिल गरेको प्रसंग होस् वा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर सभामुख आफैँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई झनै रुष्ट बनायो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा भएको संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको सपथ ग्रहण समारोह पनि सभामुखले बहिष्कार गरे। प्रधानमन्त्री–सभामुखबीच बढ्दै गएको टकरावका कारण उनीहरूबीच संवादहीनताको अवस्था थियो।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापना गरिदिएपछि पनि त्यो टकराव कायमै छ। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा सभामुखले नै सभा सञ्चालनमा अवरोध गरेको आरोप मात्रै लगाएनन्, सरकारले पेस गरेका अध्यादेश र विधेयक सभामुखले प्रस्तुत नगरेर संसदीय अराजकता निम्त्याएको आरोप पनि लगाए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सेटिङमा सरकारविरुद्ध काम गरिरहेको आरोप पनि ओलीले सभामुखमाथि लगाउँदै आएका छन्।

यता सरकारले बिजनेस नदिएर संसद्लाई कामबिहीन बनाएको छ। यो अवस्थामा सभामुख सापकोटा ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छन्। संसद्मा विचाराधीन विभिन्न विधेयक अगाडि नबढेको अवस्था र सरकारले संसद्लाई नयाँ विधेयक पनि नदिँदा संसद् बैठक सञ्चालनमा निकै कठिनाइ भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका हुन्। तर सम्बन्ध सुधारको नाममा संसदीय मूल्य मान्यतालाई भने बिर्सन मिल्दैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सभामुखले सबै दलसँग परामर्श गरी संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अग्रसरता लिन जरुरी छ। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसद् र सभामुखसँग बदला लिने हिसाबले प्रस्तुत हुनहुँदैन।