नेपालमा मनसुन केवल मौसमीय परिवर्तनको नाम मात्र होइन, यो हरेक वर्ष दोहोरिने अवसर र चुनौती दुवै हो। कृषि उत्पादन, जलस्रोतको पुनर्भरण र प्राकृतिक प्रणालीको सन्तुलनका लागि मनसुन अपरिहार्य छ। तर यही मनसुन बाढी, पहिरो, डुबान, सडक अवरोध, महामारी तथा जनधनको ठुलो क्षतिको कारण पनि बन्दै आएको छ।

मनसुन कुनै अप्रत्याशित घटना होइन। यो कहिले सुरु हुन्छ, कुन क्षेत्रमा बढी वर्षा हुन्छ, कुन नदीमा बाढीको जोखिम बढी हुन्छ र कुन भूभाग पहिरोको दृष्टिले संवेदनशील छ भन्नेबारे राज्य, विज्ञ र स्थानीय समुदायलाई पर्याप्त जानकारी छ। तैपनि हरेक वर्ष मनसुनी विपद्का कारण नागरिकले ज्यान गुमाउनु र ठुलो आर्थिक क्षति ब्यहोर्नु परिरहेको छ। यसले हाम्रो तयारी, व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

विपद् आफैंमा समस्या होइन, विपद्को जोखिमप्रति हाम्रो अपर्याप्त तयारी नै ठुलो समस्या हो। विगतका अनुभवले देखाएको छ कि अधिकांश क्षति पूर्वतयारीको अभाव, अव्यवस्थित बसोबास, कमजोर पूर्वाधार, सूचना प्रवाहमा ढिलाइ तथा जोखिमप्रति नागरिक सचेतनाको कमीका कारण हुने गरेको छ। मनसुन सुरु भएपछि मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन। जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू मनसुन सुरु हुनुअघि नै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

सरकारको पहिलो दायित्व जोखिम पहिचान र पूर्वतयारी हो। बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रको अद्यावधिक नक्सांकन, नदी तटीय बस्तीहरूको निगरानी, कमजोर संरचनाको परीक्षण तथा सम्भावित प्रभावित समुदायको सूची तयार गर्नु अत्यावश्यक छ। जल तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय र पहुँचयोग्य बनाउनु आवश्यक छ।

आज प्रविधिको युगमा मौसम र बाढीसम्बन्धी सूचना समयमै नागरिकसम्म पुर्‍याउन कुनै कठिनाइ हुनुहुँदैन। मोबाइल सन्देश, सामुदायिक रेडियो, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय तहका संयन्त्रमार्फत चेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

स्थानीय सरकारहरूको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय तह नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानको व्यवस्था, राहत सामग्रीको भण्डारण तथा उद्धार अभ्यास नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। मनसुनको समयमा प्रयोग हुने वैकल्पिक सडक, सुरक्षित आश्रयस्थल र आपत्कालीन सम्पर्क प्रणालीको पूर्वतयारीले क्षति न्यूनीकरणमा ठुलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

सुरक्षा निकायको परिचालन पनि योजनाबद्ध हुनुपर्छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले विगतमा विपद् व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन्। तर उद्धार कार्य केवल घटना भएपछि सुरु हुने प्रक्रिया होइन। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, डुंगा, हेलिकोप्टर तथा सञ्चार प्रणालीको पूर्वव्यवस्था हुनुपर्छ। स्थानीय समुदायसँग संयुक्त अभ्यास सञ्चालन गर्दा वास्तविक विपद्का बेला समन्वय प्रभावकारी हुन्छ। उद्धार टोलीको तैनाथी जोखिमको मूल्यांकनका आधारमा अग्रिम रूपमा गरिनुपर्छ।

विपद् व्यवस्थापन केवल सरकार र सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी होइन। नागरिक स्वयं पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। मौसमसम्बन्धी सूचना नियमित रूपमा सुन्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनावश्यक आवतजावत नगर्ने, नदी तथा खोलाको बहाव बढेका बेला सावधानी अपनाउने र स्थानीय प्रशासनका निर्देशन पालना गर्ने नागरिक कर्तव्य हुन्। धेरै दुर्घटना चेतावनीको बेवास्ता गर्दा हुने गरेका छन्। बाढी आएको बेला खोला तर्ने प्रयास, पहिरोको जोखिम रहेको क्षेत्रमा बसोबास वा यात्रा तथा जोखिमपूर्ण गतिविधिले जनधनको क्षति बढाउँछ।

मनसुनसँगै बाढीपहिरो मात्र होइन, हैजा, झाडापखाला, डेंगी तथा अन्य सरुवा रोगको जोखिम पनि बढ्छ। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको तयारी समान रूपमा आवश्यक छ। स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, औषधि भण्डारण, स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन तथा जनचेतनामूलक अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विपद्पछि रोगको प्रकोप फैलिन नदिन पूर्वतयारी नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो।

नेपालले प्रत्येक वर्ष मनसुनी विपद्को पीडा भोग्दै आएको छ। अब पनि पुरानै ढर्रामा प्रतिक्रिया मात्र जनाएर पुग्दैन। जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थामा क्षतिलाई भाग्य वा प्राकृतिक नियति भनेर टार्न मिल्दैन। प्रभावकारी योजना, समयमै चेतावनी, जिम्मेवार नागरिक व्यवहार, सक्षम स्थानीय सरकार र चुस्त सुरक्षा संयन्त्रबिचको समन्वयले मात्र मनसुनी विपद्को क्षति न्यून गर्न सकिन्छ।

मनसुनलाई रोक्न सकिँदैन तर मनसुनबाट हुने क्षति अवश्य घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि विपद् आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा विपद् आउनुअघि तयारी गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। सचेत नागरिक, जिम्मेवार राज्य र संगठित समाज नै सुरक्षित नेपालको आधार हो।

नेपालको पछिल्लो जनसांख्यिकीय यथार्थ विरोधाभासले भरिएको छ। सरकारी अभिलेखमा गाउँको जनसंख्या अझै स्थिर देखिन्छ। मतदाता सूचीमा नाम उही गाउँको छ, घर पनि त्यहीं छ तर गाउँ पुगेर हेर्दा खेतबारीमा काम गर्ने हात भेटिँदैनन्। घरमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्र छन्। काम गर्न सक्ने उमेरका अधिकांश युवामा भारतका सहरदेखि समुद्रपारिको विदेश पुग्ने लहर र रहर रोकिएको छैन। श्रम आप्रवासन अहिले जीवन निर्वाहको अपरिहार्यजस्तो बनेको छ।

पश्चिम नेपालका सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनीका धेरै जिल्लामा भारत जाने परम्परा धेरै पहिलादेखिकै हो। त्यसो त, दैलेख, अछाम, रुकुम, सल्यान वा बझाङका हजारौं युवाका लागि छिमेकी भारत रोजाइ होइन, आमबाध्यता हो। खुला सीमाका कारण उनीहरू औपचारिक वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांकमा पर्दैनन्। फलस्वरूप राज्यसँग भारतमा कति नेपाली श्रम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन विवरण छैन। यसले नेपालको जनसांख्यिकीय योजना निर्माणलाई नै कमजोर बनाएको छ।

स्थानीय सरकारले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सडक, कृषि तथा अन्य पूर्वाधार योजना बनाउँदा जनगणनाको तथ्यांक प्रयोग गर्छ तर कागजमा रहेका मानिस गाउँमा नभएपछि योजनाको प्रभावकारिता स्वतः कमजोर हुन्छ। कतै विद्यालय छन् तर विद्यार्थी छैनन्, स्वास्थ्य चौकी छन् तर सेवाग्राही कम छन्। सिँचाइ सुविधा पुगेको छ तर खेत जोत्ने युवा छैनन्। अर्कातर्फ विप्रेषणले गाउँको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। मोबाइल र इन्टरनेट गाउँसम्म पुगेको छ। उत्पादन घटेको छ। सामुदायिक जीवन कमजोर बन्दै गएको छ। आर्थिक सुविधासँगै सामाजिक मूल्य र पारिवारिक संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ। महिलामाथि दोहोरो जिम्मेवारी थपिएको छ। वृद्धवृद्धा एक्लिएका छन्। बालबालिका बाबुआमाको साथ र सामीप्यभन्दा मोबाइल र इन्टरनेटमा हुर्किरहेका छन्।

नेपाल अहिले केवल श्रमपलायनको समस्यासँग होइन, गम्भीर जनसांख्यिकीय चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। नेपालमा एकातिर जन्मदर लगातार घटिरहेको छ भने अर्कातिर काम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति ठुलो संख्यामा विदेश गइरहेको छ। गाउँमा वृद्धहरूको अनुपात बढ्दै गएको छ। यसले भविष्यमा श्रम अभाव, कृषि उत्पादनमा गिरावट, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि तथा आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

त्यसो त, विश्वका विकसित देशहरू अहिले वृद्ध जनसंख्याको समस्यासँग जुधिरहेका छन्। नेपाल भने आर्थिक रूपमा सम्पन्न नहुँदै वृद्ध समाजतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यसलाई अर्थशास्त्रीहरूले ‘धनी हुनुअघि बुढो हुनु’ अर्थात् ‘ग्रोइङ ओल्ड विफोर ग्रोइङ रिच’ भन्ने गर्छन्। अहिलेको प्रवृत्ति रोकिएन भने आगामी दुई दशकपछि नेपालसँग पर्याप्त उत्पादनशील जनशक्ति नहुन सक्छ। त्यो अवस्थामा विप्रेषण पनि घट्नेछ, सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्नेछ र आर्थिक विकासको गति सुस्त हुनेछ। यस समस्याको मूल कारण रोजगारीको अभाव, कमजोर औद्योगिकीकरण, कृषि क्षेत्रको कम उत्पादनशीलता, शिक्षा र बजारको असम्बन्ध, क्षेत्रीय असमानता तथा लगानीमैत्री वातावरणको कमी हो। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा युवाले आफ्नो सीपअनुसार रोजगारी पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। शिक्षाले रोजगारीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्दा पढेका युवा पनि बिदेसिन बाध्य छन्।

गत वर्षको जेनजी आन्दोलन पृष्ठभूमि र गत संसदीय निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ मतको बलमा निर्माण भएको वर्तमान रास्वपा सरकारले युवाहरूलाई विदेशभन्दा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नेमा जोड दिँदै आएको सन्दर्भमा यस संकटबाट बाहिर निस्कन देशले समन्वित रणनीति अपनाउनुपर्छ। पहिलो आवश्यकता जनगणनाको परम्परागत प्रणालीसँगै वास्तविक बसोबासमा आधारित डिजिटल जनसंख्या अभिलेख तयार गर्नु हो। योजना निर्माण कागजी जनसंख्यामा होइन, वास्तविक उपस्थित जनसंख्यामा आधारित हुनुपर्छ। यसैगरी कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, वनजन्य उद्योग, सूचना प्रविधि र साना तथा मझौला उद्योगलाई जोडेर स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। अनुदान बाँड्ने पुरानो अभ्यासभन्दा उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा जोडिएको अर्काे पक्ष भनेको शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग जोड्नु हो। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गर्दै स्थानीय उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ। विश्वविद्यालयको डिग्रीभन्दा सिपलाई महŒव दिने नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ।

यसैगरी सरकारले छिमेकी मुलुक भारत जाने श्रमिकको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने संयन्त्र विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। दुई देशबिचको खुला सीमा बन्द गर्ने होइन, श्रमिकको परिचय, सिप, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ। अछाम, बाजुरा, दैलेख, जुम्ला, सल्यान वा रुकुमका युवाले आफ्नै जिल्लामा सम्मानजनक रोजगारी पाए भने भारत वा अन्य मुलुक जानुपर्ने बाध्यता स्वतः घट्नेछ। त्यसैले प्रदेशगत विकासको असन्तुलन घटाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर र ग्रामीण उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति युवा जनशक्ति हो। यही जनशक्ति देशभित्र निष्क्रिय र विदेशमा सक्रिय हुने अवस्था कायम रह्यो भने नेपालले आफ्नो जनसांख्यिकीय लाभांश गुमाउनेछ। अझै पनि समय बाँकी छ र राज्य यसमा गम्भीर हुनैपर्छ। पूर्वाधार निर्माणसँगै उत्पादन, रोजगारी र मानव विकासलाई केन्द्रमा राख्ने नीति अपनाइएन भने भोलिको नेपालमा घर त रहनेछन् तर ती घरमा बस्ने मानिस रहने छैनन्।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन चितवनमा सुरु भएको छ। चार वर्षअघि अर्थात् २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले गरेका छन्। चार वर्षअघि पार्टी स्थापित हुँदा प्रमुख दलप्रति आमजनताको व्यापक जनअसन्तुष्टि थियो। त्यतिबेला भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोशसँगै वैकल्पिक राजनीतिको आकांक्षा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रकट भएको थियो। वैकल्पिक दलको खोजीमा रहेका जनताको त्यही आकांक्षा र नयाँ सम्भावनाको खोजिका रूपमा रास्वपाको उदय भएको हो। त्यसो त रास्वपा स्थापना हुँदै गर्दा त्यसले लिने बाटो र गन्तव्य मात्र होइन, त्यसले राजनीतिक दलको स्वरूप ग्रहण गर्नेमा धेरैको संशय थियो। तर, चार वर्ष बित्दा नबित्दै रास्वपा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेको छ। स्थापनाको ६ महिनामा मै प्रतिनिधिसभामा २१ सिटसहित चौथो शक्ति बनेको रास्वपा अहिले संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित मुलुकको बागडोर सम्हालेको छ।

जनताको अधिक विश्वाससहित जनमतबाट अनुमोदित रास्वपाले फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनपछि मात्र तल्लो तहसम्म संगठन निर्माणमा जुटेको छ। वडा तहबाट अधिवेशन गर्दै महाधिवेशनमा उद्घाटनमा पुगेको रास्वपाले अहिले एक हदसम्म संगठनको जग बसाएको छ। रास्वपा देशभरिका चार हजार महाधिवेशन प्रतिनिधिसहित महाधिवेशनमा जुटेको छ। दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्तालाई महाधिवेशन सबैभन्दा ठुलो उत्सव हो। अझ त्योभन्दा बढी यो आत्मपरीक्षणको अवसर हो भने आगामी गन्तव्य तय गर्ने थलो हो। रास्वपा पहिलो महाधिवेशनबाट बाहिर आउँदा आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बाटो र पाटोलाई अझै सुस्पष्ट बनाएर आउनेछ। अर्थात् महाधिवेशनले आफ्नो गति र मतिलाई अझै धेरै उजिल्याएर आउनेछ।

परम्परागत दलप्रति चरम निराशाको अवस्थामा रवि लामिछाने नेतृत्वको यो दलले नेपालको संसदीय राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा भरेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन। तर राजनीतिमा लोकप्रिय हुनु र जिम्मेवार तथा परिपक्क हुनु एउटै कुरा होइनन्।

रास्वपाको चारवर्षे यात्राका क्रममा राज्य र दलका विकृतिविरुद्ध उसले थुप्रै प्रश्न गरेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर भाषण पनि रास्वपा र तिनका नेताले नै गरेका छन्। तर, आज ती प्रश्न रास्वपाका नेताहरूतिर पनि सोझिन थालेको छ। अब पार्टी प्रश्न होइन, उत्तर दिने स्थानमा छ।

लोकप्रियताको लहर र लहडमा नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशमा दल र अभियानहरू चलेका छन्। तर ती पानीका फोकाजस्तै केही वर्षमै हराएका प्रशस्त उदाहरण छन्। रास्वपा रहर र लहडको दल होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्तिका रूपमा विकास भएको आमजनताले हेर्न र देख्न चाहेका छन्। व्यक्तिबाट परिचित संस्था होइन, संस्थागत र संस्कार युक्त दलका रूपमा रास्वपा रूपान्तरण होस् भन्ने आमचाहना छ। जीवन्त संस्थामा व्यक्ति आउनेजाने चलिरहन्छ तर संगठन निरन्तर रहिरहनुपर्छ। त्यसैले यो महाधिवेशनको मूल प्रश्न पनि यही हो। पार्टीको वैचारिक आधार के हो ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र आर्थिक नीतिबारे यसको स्पष्ट धारणा के हो? नेतृत्व चयन प्रक्रिया कति लोकतान्त्रिक हुनेछ ? आलोचनालाई पार्टीभित्र स्थान दिइन्छ कि दिइँदैन? यी प्रश्नको जवाफ नदिई केवल चुनावी सफलतालाई उपलब्धि ठान्नु आत्मप्रवञ्चना हुनेछ।

पार्टीको पहिलो महाधिवेशन केवल संगठनात्मक कार्यक्रम होइन, आफ्नो भावी राजनीतिक दिशा तय गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। रास्वपाले छोटो समयमा जनताको अभूतपूर्व विश्वास प्राप्त गरेको छ तर चुनाव जित्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यो विश्वासलाई संस्थागत गर्न परिणाममुखी शासन, सुशासन र आर्थिक गतिशीलतालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने चुनौती उसमाथि छ। नागरिकले सरकारको नियतमाथि विश्वास गरेका छन्, अब त्यो विश्वासलाई प्रभावकारी सेवाप्रवाह र कानुनी शासनमार्फत प्रमाणित गर्नुपर्छ।

त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष पार्टीको वैचारिक स्पष्टता र नैतिक मूल्यमान्यता हो। पारदर्शिता, विधि, समावेशिता, अनुशासन र उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमै उतार्न सके मात्र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण सम्भव हुन्छ। साथै गुणस्तरीय र प्रशिक्षित संगठन, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया तथा नेतृत्वबिचको स्वस्थ कार्यविभाजनले दललाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउँछ।

रास्वपाको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति संगठन होइन, जनविश्वास हो। त्यसैले जनअपेक्षा र वास्तविक क्षमताबिच सन्तुलन कायम गर्दै इमानदार संवाद गर्न आवश्यक छ। व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिभन्दा संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्न सके मात्र यो दल नेपालको नयाँ राजनीतिक अध्यायको नेतृत्व गर्न सक्षम हुनेछ।

नीति र नेतृत्व छान्न हुन लागेको यो महाधिवेशनबाट वैचारिक स्पष्टता, संस्थागत संस्कृतिसहित उत्तरदायी नेतृत्वसहित विद्रोहको घन्टीलाई मुलुक निर्माणका लागि दीर्घकालसम्म गुज्जिरहने ध्वनि बन्ने आधार रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट तय गर्न सक्नुपर्छ। यही कुराले रास्वपा पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको अर्को संस्करण हो वा जनताले भरोसा गरेको नयाँ संस्कार र संस्कृतिसहितको दल हो भन्ने खुट्याउने छ।

नेपालमा क्यान्सर रोगीको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ। जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, बढ्दो प्रदूषण, सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, वातावरणीय जोखिम तथा औसत आयुमा भएको वृद्धिसँगै क्यान्सर सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। यस्तो अवस्थामा उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधि नै अभाव हुनु राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीको गम्भीर कमजोरी हो। भक्तपुर क्यान्सर लगायतका अन्य अस्पतालमा सिसप्लाटिन र कार्बोप्लाटिनजस्ता जीवन रक्षक औषधिको अभावले बिरामी र तिनका परिवारले पीडा भोग्नुपरेको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

स्मरणीय छ, क्यान्सर सामान्य रोग होइन। यसको उपचारमा समयको अत्यन्त महत्त्व हुन्छ। चिकित्सकले निर्धारण गरेको तालिकाअनुसार केमो थेरापी वा रेडियो थेरापी हुन सकेन भने उपचारको प्रभावकारिता घट्न सक्छ। अझ सिसप्लाटिनजस्ता औषधि अनिवार्य हुने अवस्थामा त्यसको विकल्पबिनै उपचार गर्नुपर्दा रोग नियन्त्रण कमजोर हुने, क्यान्सर अन्य अंगमा फैलिने र बिरामीको जीवन नै जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्छ। चिकित्सकहरूले थाहा पाईपाई आवश्यक औषधिबिनै उपचार गर्नुपरेको बताएका छन्। यो चिन्ताजनक अवस्था हो।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्र होइन, देशका अन्य अस्पतालमा पनि यस्ता औषधिको आपूर्ति असहज भएको खबरहरू आइरहेका छन्। सरकारले आयातकर्ता कम्पनीहरूको नाम उपलब्ध गराएको भए पनि बिरामीले सहज रूपमा औषधि पाउन सकेका छैनन्। संसद्मा समेत यो विषय उठिसकेको छ। तर समस्या समाधानभन्दा आश्वासन बढी सुनिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन कागजमै सीमित हुने र बिरामी औषधि खोज्दै सहरभरी भौंतारिनुपर्ने अवस्था कुनै पनि जिम्मेवार राज्यका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र उत्पादन कमीलाई सरकारले बहानाका रूपमा लिन मिल्दैन। नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकले यस्ता जोखिमको पूर्वानुमान गरी आवश्यक मौज्दात व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विशेष गरी क्यान्सर, मिर्गौला, मधुमेह तथा मुटुरोगजस्ता दीर्घ रोगका उपचारमा प्रयोग हुने औषधिलाई अत्यावश्यक सूचीमा राखेर न्यूनतम राष्ट्रिय भण्डारण प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।

बेलाबखतमा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा समस्या आउनु नयाँ होइन। कोभिड–१९ महामारीले यस्ता संकटका लागि पूर्व तयारी कति आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट गरिसकेको छ। अहिलेको समस्या कोभिड–१९ महामारीजस्तो अकस्मात आएको पनि होइन। यस संकटको सबैभन्दा ठुलो मार आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीमाथि परेको छ। स्वास्थ्य बिमाको सुविधा लिएर उपचार गराइरहेका अधिकांश बिरामीसँग अस्पतालबाहिर महँगो मूल्यमा औषधि किन्ने क्षमता हुँदैन। हुनेखाने बिरामीले भारत वा अन्य ठाउँबाट औषधि ल्याउन सक्लान् तर गरिब बिरामीका लागि अस्पतालकै फार्मेसी अन्तिम आशा हो। त्यही ठाउँमा औषधि नपाउँदा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको संवैधानिक अधिकारमाथि नै प्रश्न उठ्छ।

त्यसो त, नेपालमा क्यान्सर उपचारको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। संघीय र प्रदेश अस्पतालहरूमा सेवा विस्तार भएको छ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि लागु छ तर उपचारका लागि आवश्यक औषधि नै उपलब्ध नहुने हो भने यी सबै प्रयासको सार्थकता कमजोर हुन्छ। अस्पताल भवन, उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सक मात्र भएर हुँदैन, उपचारका आधारभूत साधनको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित हुनुपर्छ। स्वास्थ्य प्रणालीको सफलता बिरामीले समयमै आवश्यक सेवा पायो कि पाएन भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ।

सरकारले अहिलेको संकटलाई सामान्य प्रशासनिक समस्या ठानेर होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाका रूपमा लिनुपर्छ। औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र अस्पतालबिच तत्काल समन्वय गरी आपूर्ति सहज बनाइनुपर्छ। कुन अस्पतालमा कति औषधि उपलब्ध छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्न पनि ढिलो भइसकेको छ। यसले बिरामी र तिनका परिवारलाई अनावश्यक दुःखबाट बचाउन सक्छ।

प्रस्ट छ, क्यान्सर रोगीसँग समय कम हुन्छ, विकल्प सीमित हुन्छ र आशा नै सबैभन्दा ठुलो औषधि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जीवन रक्षक औषधिको अभाव हुनु केवल व्यवस्थापकीय असफलता मात्र होइन, मानवीय संवेदनशीलताको पनि परीक्षा हो। संविधानले नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्ने दायित्व राज्यको हो। तर, नागरिक यति बेला पैसा बोकेर औषधि खोज्न सडकमा भौंतारिन बाध्य भएका छन्। यस अवस्थाको अन्त्य तत्काल गर्नु राज्यको दायित्व हो भने नागरिकलाई औषधि उपचारको सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो काम हो।

अब सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै तहमा ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। एकातिर क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक औषधिको पर्याप्त राष्ट्रिय मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, अर्कातिर आपूर्ति शृंखलामा समस्या आउनुअघि नै वैकल्पिक स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कुन अस्पतालमा कुन औषधि उपलब्ध छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गरिनुका साथै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गराइरहेका बिरामीलाई औषधि अभावको मारबाट जोगाउने विशेष व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ। दीर्घकालमा स्वदेशमै केही अत्यावश्यक क्यान्सर औषधि उत्पादनको सम्भावना खोज्न सकिए नेपाल यस्ता संकटप्रति कम निर्भर बन्न सक्छ। आखिर क्यान्सरका बिरामीका लागि औषधि कुनै विलासिता होइन, जीवन र मृत्युबिचको सेतु हो। त्यो सेतु कमजोर पार्ने छुट राज्यलाई छैन।

कैलाली गोदावरी नगरपालिका–४ बासापानी निवासी ४४ वर्षीया धनादेवी धामी टेम्पु चलाउँथिन्। आमनागरिकका लागि टेम्पु एउटा यातायातको साधन मात्र थियो तर धनादेवीका लागि भने गुजारा चलाउने साध्य थियो र बालबच्चा पाल्ने माध्यम। जीवन चलाउने सहारा बनेको त्यही टेम्पु उनले कर्जाबाट निकालेकी थिइन्। धामीले टेम्पुलाई यातायातको साधन कम व्यापारिक प्रयोजनमा बढी प्रयोग गर्दै आएकी थिइन्। उनले घरनजिकै रहेको भीमदत्त राजमार्गको गाईमारे डाँडास्थित सडक छेउमा टेम्पु लगेर चिया, अन्डा, चाउचाउ, पानीलगायतका सामान बेच्थिन्। त्यसबाट नै उनले दिनको ३/४ हजारको व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी थिइन्।

वन कार्यालयले वन अतिक्रमित जग्गा हटाउन थाल्यो। त्यस क्रममा वनका कर्मचारीहरूले टेम्पु भिरमा फालिएको कारुणिक दृश्य र समाचार बाहिर आएका छन्। सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्र कसैले पनि बिनाअनुमति प्रयोग गर्न वा अतिक्रमण गर्न पाउँदैनन्। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले त्यसरी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् भने त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी राज्यका निकायहरूको नै हो। त्यसका आफ्नै कानुनी प्रक्रिया, विधि र प्रबन्धहरू छन्। कानुनको अनभिज्ञता नागरिकका लागि पनि क्षम्य हुँदैन।

धनादेवी धामीहरूले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका थिए भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ। त्यो राज्यका निकायको धर्म र कर्म हो। तर अतिक्रमण हटाउने नाममा टेम्पु नै भिरबाट धकेलिदिनु अमानवीय मात्र होइन, कानुनी कुरा पनि होइन। एउट नागरिकले गरिखान पाउनुपर्छ तर त्यो कहाँ र कसरी भन्ने राज्यले तय गर्नुपर्छ। कानुनविपरीत वन अतिक्रमण गरेकै भए पनि अटो जफत गर्ने, जरिवाना गर्ने वा अन्य विकल्पको प्रयोग राज्यका अगंहरूले गर्नुपथ्र्यो।

तथापि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले त्यसको खण्डन गरेको छ। गरिबको रोजीरोटीको माध्यम नै बन्द हुनेगरी टेम्पु भिरबाट झारिदिएको भन्दै चौतर्फी आलोचनापछि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले विज्ञप्ति नै निकालेर त्यसको खण्डन गर्दै वन क्षेत्रमा जीर्ण अवस्थामा रहेको टेम्पु पन्छाउन खोज्दा सन्तुलन गुमेर भिरमा खसेको दाबी गरिएको छ। त्यसबाट आमनागरिक र राज्यका अन्य निकाय आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले यस घटनासम्बद्ध १२ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका दश जना कर्मचारी हाजिरी जमानीमा छुटेका छन्। धामीको किटानी उजुरीका आधारमा वन अधिकृत कृष्णबहादुर बोहरा र वन रक्षक चेतराज फुलारालाई सार्वजनिक शान्ति हितविपरीतको कसुरमा जिल्ला प्रशासनबाट सात दिनको म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि प्रदेश वन निर्देशकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। त्यसले सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउला। यो एउटा घटना मात्र होइन, राज्यका निकायको कार्यशैली, व्यवहारको प्रतिनिधि उदाहरण पनि हो।

अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने नाममा वन कर्मचारीहरूबाट जुन व्यवहार देखाइएको छ, त्यो सभ्य समाजका लागि सुहाउने कुरा होइन। धनादेवी धामी त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, राज्य र कर्मचारीहरूले सर्वसाधारण नागरिकमाथि बेलाबेलामा यस्तै अमानवीय कार्य गर्दै आएका छन्। कर्मचारी शासक होइनन्, जनताका सेवक हुन् भन्ने अझै बुझाउन नसक्दाको परिणाम हो। जनताले तिरेको करबाट चल्ने राज्य, तिनका निकाय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले जनतालाई सास्ती दिने होइन, कानुनभित्र रहेर सेवा प्रदान गर्ने हो। जनताको कामलाई सहजीकरण गर्ने हो।

हुने खानेका लागि मात्र होइन, राज्य हुँदा खानेको पक्षमा उभिनुपर्छ। राज्यका लागि सबै नागरिक समान त हुन् तर हुँदा खाने नागरिकप्रति सरकारको थप दायित्व हुनुपर्छ। जनताले पनि सोहीअनुसारको अपेक्षा गरेका हुन्छन्, न कि कानुन हातमा लिन सक्नेले जे गर्दा पनि ठिक हुने र निमुखाको पक्षमा बोलिदिने कोही नहुने हुनुहुँदैन। यसको अर्थ गरिब वा कमजोरले संविधान र कानुन मान्नुपर्दैन, गल्ती सबै क्षम्य हुन्छ भन्ने पनि होइन।

अझ राज्य र त्यसका निकायका गतिविधि, विधान सभ्य समाजलाई नै गिज्याउने हुनु हुँदैन। यसतर्फ राज्यका निकायहरूको ध्यान पुग्नु जरुरी छ। जनताको सेवामा खटिने बाचा गरेर सरकारी सेवामा सक्रिय सबै तहका निकाय र कर्मचारीका व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ। दण्डहीनता, अराजकतालाई अन्त्य गरेर गरिबको पनि बाँच्न पाउने अधिकार बराबर छ भन्ने प्रत्याभूत राज्यले गराउनुपर्छ। ‘गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन’ होइन, राज्य र त्यसका निकाय सबैका लागि छन् भन्ने प्रत्याभूति कुरामा होइन, व्यवहारमा हुनुपर्छ।

चार महिनादेखि पश्चिम एसियालाई युद्ध, अस्थिरता र ऊर्जा संकटको भुमरीमा फसाएको अमेरिका–इरान द्वन्द्व अन्ततः वार्ताको दिशातर्फ मोडिएको छ। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा भएको प्रारम्भिक समझदारी र स्विट्जरल्यान्डमा हुने औपचारिक हस्ताक्षरको तयारीले विश्व राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड ल्याएको छ। युद्धविरामलाई थप ६० दिन लम्ब्याउने, हर्मुज जलडमरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी विवादलाई वार्तामार्फत समाधान खोज्ने सहमतिले तत्कालका लागि युद्ध रोक्ने आधार तयार गरेको छ। यो युद्ध अन्त्यको घोषणा मात्र होइन, शान्तिको सम्भावनाको प्रारम्भ पनि हो। आगामी दिनमा हुने वार्ता र छलफल कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रतीक्षामा यति बेला अमेरिका–इरान मात्र होइन, विश्व नै छ।

विश्लेषकहरूले युद्ध सुरु हुँदा यसले सम्पूर्ण पश्चिम एसियालाई क्षेत्रीय युद्धतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। अमेरिका, इरान, इजरायल, लेबनान र खाडी मुलुकहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदा विश्व नै चिन्तित बनेको थियो। हजारौं मानिसले ज्यान गुमाए, लाखौं विस्थापित भए र विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर संकट उत्पन्न भयो। हेर्दा दुई देशबिचको समस्या जस्तो देखिए पनि त्यसको प्रभाव संसारको कुना कुनासम्म परेको थियो। यस्तो अवस्थामा युद्धविरामको सहमति आफैंमा सकारात्मक उपलब्धि हो। यसले सैन्य शक्तिभन्दा कूटनीति र संवाद अन्ततः बढी प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ भन्ने तथ्य पुनः स्थापित गरेको छ।

यस सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हर्मुज जलडमरू पुनः सञ्चालनमा आउनु हो। विश्वको समुद्री मार्गबाट हुने तेल व्यापारको ठुलो हिस्सा यही मार्गबाट हुन्छ। यो विश्व अर्थतन्त्रको जीवनरेखा मानिन्छ। यसले युद्धका कारण रोकिएका जहाज आवतजावत मात्र खुल्दैन, विश्वको अर्थतन्त्रले फेरि एउटा गति लिनेछ। तेल र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा सिर्जना भएको अवरोध हट्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा आएको गडबडीले धेरै देशमा मूल्यवृद्धि भएको थियो। त्यसले धेरै देशको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, घरघरमा दबाब बढाएको थियो। सम्झौताको घोषणालगत्तै तेलको मूल्य घट्नुले बजारले यसलाई राहतका रूपमा लिएको स्पष्ट देखाउँछ। जलमार्ग पूर्ण रूपमा सुरक्षित र सञ्चालनयोग्य बन्न सकेमा विश्व अर्थतन्त्रले ठुलो राहत पाउनेछ। तर सम्झौताका सबैभन्दा कठिन प्रश्नहरू भने अझै समाधान भएका छैनन्। इरानको आणविक कार्यक्रमबारे अमेरिका र इरानबिच गहिरो अविश्वास कायम छ। अमेरिका इरानको उच्चस्तरीय युरेनियम प्रशोधन कार्यक्रमलाई सीमित वा अन्त्य गर्न चाहन्छ भने इरान आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ। आगामी ६० दिनको वार्ताको केन्द्र यही विषय बन्नेछ। यदि दुवै पक्षले लचकता देखाउन सके भने दीर्घकालीन शान्तिको ढोका खुल्न सक्छ, अन्यथा अहिलेको युद्धविराम अस्थायी विश्राममा मात्र सीमित हुन सक्छ।

त्यसैगरी, लेबनान र इजरायलसँग सम्बन्धित सुरक्षा प्रश्न पनि जटिल र यथावत नै छन्। इजरायलले आफ्ना सैनिक फिर्ता लैजाने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छैन भने इरान समर्थित समूहहरूको गतिविधि पनि पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। पश्चिम एसियाको इतिहास हेर्दा धेरै युद्धविरामहरू अन्ततः नयाँ द्वन्द्वमा परिणत भएका उदाहरण प्रशस्त छन्। त्यसैले अहिलेको सहमतिलाई अन्तिम सफलता ठान्नुभन्दा पनि त्यसलाई सम्भावित शान्तिको आधारशिला मान्नु उपयुक्त हुनेछ।

यो घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व राजनीति झन् ध्रुवीकृत बन्दै गएको थियो। शक्ति प्रदर्शन, प्रतिबन्ध र सैन्य दबाब कूटनीतिक संवादभन्दा बढी प्रयोग हुन थालेका थिए। तर अमेरिका र इरानजस्ता कट्टर प्रतिद्वन्द्वीहरू अन्ततः वार्तामा फर्किनु संवादको विकल्प नभएको प्रमाण हो। पाकिस्तानको मध्यस्थता सफल हुनु पनि क्षेत्रीय शक्तिहरूले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानमा रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्ने उदाहरण बनेको छ।

नेपालका लागि पनि यो सम्झौताको महत्त्व कम छैन। नेपाल ऊर्जा आयातमा पूर्ण रूपमा निर्भर मुलुक हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ। इन्धन महँगिँदा यातायात, कृषि, उद्योग र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढ्छ। त्यसले मुद्रास्फीति बढाउने, व्यापार घाटा विस्तार गर्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ। त्यसैले हर्मुज जलमार्ग खुल्ने र तेल आपूर्ति सामान्य हुने संकेत नेपालका लागि पनि राहतको विषय हो। साथै, पश्चिम एसियामा काम गर्ने लाखौं दक्षिण एसियाली श्रमिकमध्ये ठुलो संख्यामा नेपाली पनि छन्। युद्ध लम्बिँदै गएको भए उनीहरूको रोजगारी, सुरक्षा र नेपालमा आउने विप्रेषणमा समेत असर पर्न सक्थ्यो। त्यस दृष्टिले पनि यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

अन्ततः अमेरिका–इरान समझदारीले युद्धको भयावहता र शान्तिको आवश्यकता दुवैलाई पुनः स्मरण गराएको छ। युद्ध सुरु गर्न केही दिन पर्याप्त हुन सक्छ तर विश्वास निर्माण गर्न वर्षौं लाग्छ। अहिलेको सम्झौताले आशाको झिल्को अवश्य देखाएको छ तर स्थायी शान्तिको बाटो अझै कठिन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। आगामी ६० दिनले अमेरिका र इरानको सम्बन्ध मात्र होइन, पश्चिम एसियाको भविष्य, विश्व ऊर्जा बजारको स्थिरता र विश्व शान्तिका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसले नै विश्वको दिशा र दशासमेत निर्धारण गर्नेछ।

कृषि उपजको मुख्य बजार नजिकैको छिमेकी मुलुक भारतमा रहनु भौगोलिक हिसाबले सहज भए पनि नेपाली तयारी चिया निर्यातमा भने सधैँ सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। यस अघिसम्म भारतीय पक्षबाट अघोषित रूपमा भारतीय पक्षबाट हुने गरेको नेपाली चिया आयात यो पटक भने अझ गम्भीर रूपमा सतहमा देखिएको छ।

चियाको ‘फर्स्ट फ्लस’ हुने वैशाख-जेठमै भारतीय चिया बोर्डले दर्जनौँ मापदण्ड लागु गरेपछि नेपाली चिया निर्यात जटिल बनेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाली चियाको हरियोपत्ती किनेर भारतीय चिया उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी चिया ‘गुणस्तर’को मानिने तर नेपाली उद्योगबाट गएको त्यही बगानको चिया चाहिँ खेपैपिच्छे प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको किसानको गुनासो छ। यसअघि एक पटक नमुना परीक्षण गरेपछि २० गाडीसम्म चिया निर्यात गर्न सकिने प्रावधान थियो। तयारी चिया बिक्री नै अन्योल भएपछि इलामको सूर्योदय नगरपालिका ५३ चिया उद्योग असार १ देखि बन्द गरिएका छन्। उद्योगीले उत्पादन बिक्री नहुँदा किसानको हरियोपत्तीको मूल्य दिन नसकिने जनाउँदै अनिश्चित कालका लागि उद्योग बन्दको घोषणा गरेका हुन्। झापाका थप ३० उद्योगले यही कारण देखाउँदै असार ४ देखि उद्योग बन्दको घोषणा गरिसकेका छन्।

भारतीय चिया बोर्डले १ मे २०२६ मा नेपालबाट आयात गरिने चियामा स्टेन्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर (एसओपी) लागु गर्‍यो। यसमा प्रत्येक गाडीमा लगिएको चियाको गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गरियो। एसओपी लागु गरिएपछि यसको रिपोर्ट आउन २० दिनभन्दा बढी लाग्छ। रिपोर्ट नआउन्जेल बेच्न पाइँदैन। रिपोर्ट नराम्रो आए त्यहीँ नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बाध्यता बनेको छ। त्यसले नेपाली किसानहरू दोहोरो मारमा परेका छन्।

बर्सेनि चार अर्ब हाराहारीको तयारी चिया निर्यात हुन्छ। निर्यातमध्येको ९० प्रतिशत हिस्सा भारतीय बजारकै रहेको अनुमान गरिन्छ। उच्च गुणस्तरको अर्ग्यानिक अर्थाेडक्स चिया ताइवान, जर्मनी, फ्रान्सलगायत दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा निर्यात हुन्छ। सरकारले नजिकैको अर्को छिमेकी चीनसँग सरकार र सरकार (जिटुजी) मार्फत् चिया निर्यात गर्ने प्रयास गरेको बताएको निकै समय बितिसके पनि नतिजा आउन सकेको छैन। नेपाली चियाको बजार विशेषगरी भारतमै भर रहनु अहिलेको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले ‘नेपाल टी क्वालिटी फर्म दि हिमालयज’ लोगोसमेत जारी गरेको छ। तर, यो प्रभावकारी देखिन सकेको छैन।

इलाम र झापाका चिया किसान र उद्योगीले यसअघि पनि पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण नगरेका होइनन्। उनीहरूको सामूहिक आवाज नै उत्पादनको बजार सहज बनाइयोस् भन्ने नै छ। पछिल्लो पटक पनि उद्योगीले गत वैशाख २७ मा काठमाडौं नै पुगेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गरे। सरकारलाई तत्काललाई पहल गरेपछि भारतीय चिया बोर्डले १९ मे २०२६ मा भारतीय घरेलु बजारमा नेपाली चिया बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गर्‍यो। नेपाली उत्पादनको केही हिस्सा त्यतिबेला भारतमा बिक्रीसमेत भयो। तर, पुनः त्यही बोर्ड १९ मेको विज्ञप्ति आधिकारिक नभएको भन्दै १ मेकै प्रावधानमा कडाइ गरेपछि पुरानै समस्या बल्झिएको हो।

नेपाली चियाको उत्पादन लागत अधिक भए पनि दिगो र भरपर्दो बजार अहिलेको आवश्यकता हो। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना हुन नसक्नुले अन्यत्रकै प्रयोगशालामा निर्भर रहने बाध्यता नेपाली चिया/किसानलाई छ। यसो गरिँदा नेपाली परीक्षणमा हुने पारदर्शितामा पनि संशय उत्पन्न भएको देखिन्छ। त्यसैले नेपालीमै कृषि उपजको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्नु समस्याको एक हदसम्मको समाधान नै हुन्छ। तत्काल भइरहेको समस्यामा कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। नत्र, चियाजस्तो एक दिन पत्ती नटिप्दा करोडौँ रुपैयाँको नोक्सान हुने वस्तुलाई भोलि-पर्सि भन्न थालियो भने क्षतिको हिसाब निकै ठुलो आकारको हुने देखिन्छ।

सरकारले विभिन्न देशसँग अन्तरसरकारी संयन्त्र स्थापना गरी चियासहित कृषि उपज बिक्रीको दीर्घकालीन बाटो पहिल्याउनुपर्छ। किसानलाई उत्पादनको गुणस्तर वृद्धि र आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ।

नेपालको वित्तीय इतिहास निजी क्षेत्र र नियामक निकायका अधिकारीको संरक्षणमा भएको एउटा ठुलो वित्तीय अपराधको घटना अनुसन्धान सकेर न्यायिक निरूपणमा प्रवेश गरेको छ।

निजी क्षेत्रका प्रभावशाली व्यवसायी, बिमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ब्रोकर कम्पनी, नियामक निकायका पूर्व प्रमुख तथा ठुला व्यापारिक घरानासँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरू एउटै संगठित आर्थिक अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा तानिनुले देशको वित्तीय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको यस प्रकरणले नेपालमा वित्तीय अपराधको जरा कति गहिरोसम्म फैलिएको छ भन्ने कठोर यथार्थ उजागर गरेको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, ठुलो व्यापारिक घरानाका सञ्चालक साहिल अग्रवाल, सुलभ अग्रवालसहित ३९ जनाविरुद्ध दायर मुद्दा केवल केही व्यक्तिको अनियमितताको विषय मात्र होइन।

यसले राज्य, नियामक निकाय, वित्तीय संस्था, पुँजी बजार र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध कति अपारदर्शी, कमजोर र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेको छ। बिमा कम्पनीहरूको कोष दुरुपयोग, धितोपत्र बजारमा कृत्रिम चलखेल, निषेधित कारोबार तथा त्यसबाट प्राप्त रकमलाई वैध देखाउन जटिल वित्तीय संरचनाको प्रयोग गरिएको भन्ने सरकारी आरोप अत्यन्त संवेदनशील प्रकृतिको छ। यदि अदालतबाट यी आरोपहरू प्रमाणित भए भने यो केवल आर्थिक अपराधको घटना रहने छैन, बरु वित्तीय प्रणालीको जनविश्वासमाथि गरिएको संगठित आक्रमणका रूपमा स्थापित हुनेछ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको चर्चा विगतमा प्राय: राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारी कर्मचारीसँग जोडिएर हुने गरेको थियो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले निजी क्षेत्र पनि आर्थिक अपराधको शक्तिशाली केन्द्र बन्न सक्ने तथ्य उजागर गरेका छन्। खुला बजार अर्थतन्त्रको आधार नै विश्वास हो। नागरिकले आफ्नो बचत बैंकमा राख्छन्, बिमामा लगानी गर्छन्, सेयर बजारमा पुँजी लगाउँछन्, किनभने ती संस्थाहरू कानुन, पारदर्शिता र नैतिकताको आधारमा सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विश्वास उनीहरूमा हुन्छ। जब त्यही प्रणालीका नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू नै कोष दुरुपयोग, बजार चलखेल र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अपराधमा मुछिन्छन्, तब सम्पूर्ण वित्तीय संरचनाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

यस घटनाले नेपालका नियामक संस्थाहरूको भूमिकामाथि पनि गम्भीर बहस सुरु गरेको छ। बिमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षसमेत प्रतिवादी बनाइनुले नियमन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। नियामक संस्था केवल नियम बनाउने कार्यालय मात्र होइनन्, तिनीहरू वित्तीय प्रणालीका संरक्षक हुन्। वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, अनियमितता रोक्ने र जनविश्वास जोगाउने जिम्मेवारी तिनकै काँधमा हुन्छ। संरक्षक नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनियमितताको सञ्जालमा जोडिएका देखिए भने अपराध नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कमजोर बन्छ र संस्थागत विश्वास खण्डित हुन्छ।

विशेषगरी बिमा कम्पनीहरूको कोष दुरुपयोग भएको आरोपले लाखौं बिमित नागरिकको विश्वासमा धक्का पुग्न सक्छ। त्यस्तै, सेयर बजारमा कृत्रिम चलखेल भएको पुष्टि भए साना लगानीकर्ताको बचत र लगानी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्छ। अहिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको दबाब बढिरहेको, आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको र ठुलो संख्यामा युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा यस्तो प्रकृतिको प्रकरणले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पार्न सक्छ। आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने विश्वास, पारदर्शिता र स्थायित्वमा यसले नकारात्मक असर पुर्‍याउने जोखिम छ।

यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि प्रदान गरेको छ। राज्यले राजनीतिक वा आर्थिक दबाबबाट मुक्त भएर निष्पक्ष अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्यो भने यो नेपालमा आर्थिक सुशासन स्थापना गर्ने ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ। प्रभावशाली व्यापारी, ठुला घराना वा पूर्वनियामक प्रमुख भएकै आधारमा कसैले कानुनी उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने सन्देश स्थापित भयो भने त्यसले संस्थागत सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागु हुन्छ भन्ने विश्वास पुन: स्थापित गर्न सकियो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनेछ।

यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया पूर्णत: स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य नियामक निकायहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक छ। लाभग्राही स्वामित्व सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, ठुला वित्तीय कारोबारको रियल–टाइम निगरानी, नियामक निकायबिच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली विकास गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। साथै, राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न दलहरू स्वयंले पारदर्शी वित्तीय आचरण र जवाफदेहिताको अभ्यास गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्रको यात्रामा अघि बढिरहेको नेपालमा आर्थिक नैतिकता र संस्थागत उत्तरदायित्व अझै पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। समृद्धिको नारा मात्र पर्याप्त हुँदैन, स्वच्छ वित्तीय प्रणाली र बलियो कानुनी शासनबिनाको विकास दिगो हुन सक्दैन। गत साता दर्ता गरिएको एक खर्बभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको मुद्दा केवल अदालतको एउटा फाइल होइन। यो नेपालले कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने ऐतिहासिक परीक्षा पनि हो।

अब आवश्यक छ– विधि, प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष न्यायिक निरूपण। सुशासन कायम गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र वित्तीय अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने दृढता राज्यले देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि वित्तीय सुशासनको अग्रसरता आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्र नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास पुन: स्थापित हुनेछ र समृद्धिको आधार थप बलियो बन्नेछ।

नेपालमा वातावरण, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताका विषय राज्यको प्राथमिकताबाट क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि वातावरणीय दिगोपन, जलवायु उत्थानशीलता तथा हरित अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षहरूलाई अपेक्षित महत्त्व दिन सकेको छैन। दिगो आर्थिक समृद्धिको आधार स्वस्थ वातावरण र सुरक्षित पारिस्थितिक प्रणाली हो।

सरकारले वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन क्षेत्रको बजेट गत वर्षको करिब १९ अर्ब रुपैयाँबाट घटाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ। यस्तो कटौतीले जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा हरित विकासका कार्यक्रममा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। हिमालदेखि तराईसम्म जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र बन्दै गइरहेको बेला यो क्षेत्रको बजेट घट्नु चिन्ताजनक विषय हो।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक होइन तर यसको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने मुलुकमध्ये एक हो। हिमनदीहरू द्रुत गतिमा पग्लिरहेका छन्, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको छ, बाढी, पहिरो, खडेरी र अनियमित वर्षाका घटना दोहोरिन थालेका छन्। कृषि उत्पादन, खानेपानी, पर्यटन, ऊर्जा र जनजीविकामाथि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको छ। विभिन्न अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को एक प्रतिशतभन्दा बढी बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको देखाएका छन्। जलवायु संकट अझ गहिरिँदै जाँदा यो लागत झन् बढ्ने निश्चित छ।

त्यसैगरी वायु प्रदूषण पनि नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ठुलो चुनौती बनेको छ। विशेषगरी वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो खर्च, श्रम उत्पादकत्वमा कमी तथा अकाल मृत्युका घटनाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको छ। विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रदूषणका कारण नेपालले वार्षिक रूपमा जिडिपीको करिब ६ प्रतिशत बराबर आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्न परेको आँकलन गरेका छन्। यो चानचुने अंक होइन। अब वातावरणीय क्षति केवल प्रकृतिको समस्या मात्र होइन, यो आर्थिक विकासको पनि प्रमुख अवरोध पनि बनेको छ।

चिन्ताको अर्को विषय भनेको सरकारले खनिज इन्धनमा निर्भरता घटाउने स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्न नसक्नु हो। नेपालले हरेक वर्ष सवा तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति अपेक्षित थियो। तर विद्युतीय सवारी र विद्युत्सँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर बढाइनुले हरित रूपान्तरणको गतिलाई सुस्त बनाउने खतरा देखिएको छ।

यद्यपि वातावरणीय बहस केवल जलवायु परिवर्तनमा सीमित हुनुहुँदैन। जैविक विविधताको ह्रास, वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश, नदी प्रदूषण, माटोको क्षयीकरण र मिचाहा प्रजातिको विस्तार पनि उत्तिकै गम्भीर चुनौती हुन्। विश्वको कुल भूभागको केवल ०.०३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने नेपालमा विश्वका करिब ३.३ प्रतिशत फूल फुल्ने वनस्पति र उल्लेख्य वन्यजन्तु पाइन्छन्। यही जैविक सम्पदा नेपालको पर्यटन, कृषि र स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार हो तर अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण, अनियन्त्रित सहरीकरण र प्राकृतिक स्रोतको असन्तुलित उपयोगले यस सम्पदामाथि दबाब बढाइरहेको छ।

सरकारले हालै तयार गरेको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनाले जैविक विविधता संरक्षणलाई आर्थिक समृद्धिको पूर्वसर्त मानेको छ। वास्तवमा सडक, जलविद्युत्, उद्योग, कृषि र पर्यटनका योजना बनाउँदा वातावरणीय दृष्टिकोणलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ। विकास र संरक्षणलाई परस्पर विरोधी नभई परिपूरक रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, निष्क्रियताको लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। आज जलवायु अनुकूलन, प्रदूषण नियन्त्रण र जैविक विविधता संरक्षणमा गरिएको लगानी महँगो लाग्न सक्छ तर भोलि बाढी, पहिरो, स्वास्थ्य संकट, कृषि क्षति र पूर्वाधार विनाशबाट हुने नोक्सानीको तुलनामा त्यो निकै सस्तो हुन्छ। अहिलेको बेवास्ताले भविष्यमा राज्यलाई अझ ठुलो आर्थिक भार बोक्न बाध्य बनाउनेछ।

आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ तर प्रकृतिको मूल्य चुकाएर हासिल गरिएको वृद्धि दिगो हुन सक्दैन। स्वस्थ वन, स्वच्छ हावा, सुरक्षित जलस्रोत र समृद्ध जैविक विविधताबिनाको विकास केवल अल्पकालीन उपलब्धि मात्र हुनेछ। नेपालले समृद्धिको मार्ग खोज्ने हो भने वातावरण र जलवायुलाई खर्चको विषय होइन, भविष्यको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ। यही दृष्टिकोणले मात्र दिगो विकास, सामाजिक न्याय र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ।

पछिल्ला वर्षमा परिवारभित्र हुने हत्या र हिंसाका घटनाले भयावह रूप लिन थालेका छन्। श्रीमान–श्रीमतीबिचको विवाद, सम्बन्धविच्छेद, विवाहइतर सम्बन्ध, आर्थिक तनाव तथा मानसिक असन्तुलनका कारण परिवार नै हिंसाको अखडा बन्न थालेको छ । पछिल्ला केही सातामै काठमाडौं, भक्तपुर, झापा, गुल्मी र हेटौंडामा पतिले पत्नीको हत्या गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको साउनयता मात्रै पतिबाट ६८ पत्नीको हत्या भएको छ भने पत्नीबाट पति मारिएका घटना सात छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि ६९ जना महिलाले आफ्नै पतिको हातबाट ज्यान गुमाएका थिए । यो भयावह तथ्यांकले सुरक्षा र ममताको केन्द्र हुनुपर्ने पारिवारिक संरचना नै असुरक्षित बन्दै गएको छ।

स्मरणीय छ, परम्परागत रूपमा पारिवारिक सद्भाव, सामूहिकता र सहअस्तित्वको उदाहरणका रूपमा नेपाली समाजलाई मानिन्छ । संयुक्त परिवार, छरछिमेकबिचको आत्मीय सम्बन्ध, ज्येष्ठ सदस्यप्रतिको सम्मान र सामाजिक उत्तरदायित्वका कारण पारिवारिक विवादहरू प्रायः संवाद र मेलमिलापमार्फत समाधान हुने यसको चरित्र रहँदै आएको हो । विगतमा हिंसात्मक घटनाहरू बिरलै सुनिन्थे । पहिला परिवार र समाजलाई सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा बलियो आधार मानिन्थ्यो । पछिल्ला दशकहरूमा तीव्र सहरीकरण, वैदेशिक रोजगारी, उपभोक्तावादी संस्कृति, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव तथा विश्वव्यापीकरणसँगै आएका सामाजिक परिवर्तनले परम्परागत सम्बन्धका आधार कमजोर बनाउँदै लगेका छन् । आधुनिकता आफैं समस्या होइन तर त्यससँगै आएका अति व्यक्तिवाद, असहिष्णुता र सम्बन्धलाई क्षणिक रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले पारिवारिक बन्धनलाई चुनौती दिइरहेको छ।

हुन पनि, परिवार समाजको आधारभूत संस्था हो । व्यक्तिको चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यको विकास, भावनात्मक सुरक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वको पहिलो पाठ परिवारमै सिकाइन्छ । जब यही संस्था कमजोर बन्छ, त्यसको प्रभाव केवल एक घर वा एक दम्पतीमा सीमित रहँदैन, यसले सम्पूर्ण समाजको सामाजिक पुँजी, विश्वास र एकतालाई क्षति पुर्‍याउँछ । परिवारभित्र बढ्दो हिंसा र अविश्वासले आगामी पुस्ताको मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार र सम्बन्धप्रतिको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ । त्यसैले परिवार संस्थाको क्षयीकरणलाई केवल निजी समस्या ठानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यो सामाजिक स्थायित्व, शान्ति र सभ्यताको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो।

त्यसो त, बढ्दो हिंसाको ज्वरो केवल व्यक्तिगत रिस, आवेग वा मानसिक असन्तुलनमा मात्र सीमित छैन । समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोच यसको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । अझै पनि कतिपय पुरुषले पत्नीलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने प्रवृत्ति त्याग्न सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा महिलाहरू शिक्षित र आत्मनिर्भर बन्दै आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन थालेपछि कतिपय पुरुषको असहिष्णुता झन् बढेको पनि देखिन्छ । सम्बन्धविच्छेद, असहमति वा स्वतन्त्र निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसक्ने मानसिकताले हिंसालाई जन्म दिइरहेको छ।

यससँगै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । फेसबुक, टिकटक, युट्युब र अन्य प्लेटफर्महरूमा हुने सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप, चरित्रहत्या, घृणात्मक टिप्पणी र निरन्तर तुलना गर्ने संस्कृतिले पारिवारिक सम्बन्धमा तनाव बढाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालले धेरैलाई सूचना र अभिव्यक्तिको अवसर दिएको भए पनि यसले शंका, असुरक्षा, ईष्र्या र आक्रोशलाई समेत बढावा दिएको छ । दम्पतीबिचका सामान्य विवाद सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुँदा सम्बन्ध झन् जटिल बन्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा अनलाइन सम्पर्क र विवाहइतर सम्बन्धले पनि परिवार विखण्डित हुने र हिंसालाई उक्साउने गरेको देखिन्छ।

पारिवारिक संरचनामा आएको परिवर्तनले पनि समस्या थप गहिरिएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारी, सहरीकरण, एकल परिवारको वृद्धि तथा आर्थिक दबाबका कारण पारिवारिक सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएका छन् । पहिले परिवार र समुदायबाट प्राप्त हुने भावनात्मक सहयोग अहिले कम हुँदै गएको छ । परिणामस्वरूप तनाव, निराशा र आवेग व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू हिंसात्मक व्यवहारतर्फ उन्मुख हुने गरेका छन्।

यस सन्दर्भमा मदिरा तथा लागुपदार्थको बढ्दो प्रयोग अर्को गम्भीर चुनौती हो । यस्ता पदार्थको सेवनले निर्णय क्षमता कमजोर बनाउने, शंका र आक्रोश बढाउने तथा हिंसात्मक व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । प्रहरी र मनोविज्ञहरूका अनुसार धेरै घरेलु हिंसाका घटनामा मदिरा वा लागुपदार्थ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्।

प्रस्ट छ, यो समस्या समाधानमा केवल कानुनी कारबाही पर्याप्त हुँदैन । विद्यालयदेखि परिवारसम्म सम्मान, समानता र संवादको संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ । दम्पती परामर्श सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, हटलाइन सेवा तथा समुदायस्तरमा सचेतना कार्यक्रम विस्तार गरिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने अभियान पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साथै घरेलु हिंसाका उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र पीडितलाई समयमै संरक्षण उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने परिवारभित्रको हत्या केवल एक व्यक्तिको मृत्यु होइन, यो समाजको नैतिक, सामाजिक र मानवीय असफलताको संकेत हो । हामीले अहिले नै यसको कारक पहिचान गरी प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेनौं भने हिंसा र अविश्वासले परिवार मात्र होइन, समग्र समाजलाई नै कमजोर बनाउनेछ । सुरक्षित, समानतामूलक र सहिष्णु समाज निर्माणका लागि परिवारभित्र हुने हिंसा अन्त्य गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता हो।

जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् केही दिनयता अवरुद्ध छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमाका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गर्दै आएका छन्।

परिणामत: संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। आगामी बजेट तथा आर्थिक विधेयकहरूमाथिको छलफलसमेत प्रभावित हुन पुगेका छन्। विपक्षी दलहरूको मंगलबार साँझ बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्। यसले बुधबार पनि संसद् बैठक सुचारु हुनेमा आशंका उब्जिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ भन्ने जानकारी पाएको अभिव्यक्ति संसद्मा दिएका थिए। त्यसप्रति विपक्षीले आपत्ति मात्र जनाएका छैनन्, उनीहरूले अभिव्यक्ति सच्याउँदै माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भनाइ स्वाभाविक होइन।

भलै परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेको कुरा सिमानामा दुवैतर्फका नागरिकले दशकौंदेखि गर्दै आएको व्यावहारिक भोगचलन मात्र हुन सक्छ। उनले सही शब्द चयन गर्न सकेनन् र नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको रहेछ भनिदिए भन्दै आएका छन्। त्यसमा विपक्षी दल आश्वस्त हुन सकेका छैनन् भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आमजनतामा पनि प्रश्न जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेको के हो र के भने? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सामान्य भाषामा मात्र चिप्लिए भन्दै राजनीतिक विवादको नियमित प्रकरण मात्र मानेर पन्छाउन सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले जनस्तरमा भ्रम र असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो आशय स्पष्ट पार्नु र उत्पन्न अन्योल हटाउनु उनको राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व हो। सीमाजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा प्रयोग गरिने शब्दप्रति सरकारमा रहेका व्यक्ति मात्र होइन, दल र तिनका नेताको पनि अत्यधिक सावधानी अपेक्षित हुन्छ।

संसदीय लोकतन्त्रको आधार संसद् हो। संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै हो। संसद् नै अवरुद्ध गरेर जवाफदेहिता खोज्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल खाँदैन। संसद् बन्द गरेर होइन, संसद्लाई चलाएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। सरकार गल्ती गर्छ, प्रतिपक्ष संसद् अवरुद्ध गर्छ, सार्वजनिक महत्वका विषय थन्किन्छन्।

जनताका आवाज पनि रोकिन्छन्। राजनीतिक समझदारी बन्छ अनि संसद् सुचारु हुन्छ। तर त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन। नेपालको संसद् र संसदीय अभ्यासमा वर्षौंदेखि केवल त्यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको तुष्टि मेट्ने अस्त्र मात्र बन्दै आएको छ। सरकारमा हुँदा बहुमतको दम्भ देखाउने र प्रतिपक्षमा पुगेपछि अवरोधलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। गलत कुराको पनि समर्थन गर्ने र सत्य कुराको पनि विरोध गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।

अझ राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र सीमासम्बन्धी विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। यसलाई राजनीतिक दाउपेजको विषय बनाउनुहुँदैन। सरकारको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउँदा पनि देशको कूटनीतिक अडान कमजोर नहोस् भन्नेमा प्रतिपक्षी दलहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अन्य विषयमा तीव्र राजनीतिक मतभेद हुनसक्छ र हुन्छ पनि तर सीमासहित राष्ट्रिय हितका सवालमा न्यूनतम साझा धारणा कायम गरिनुपर्छ।

विपक्षी दलले पनि यस्ता विषयमा विरोध गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेससहित संसदीय राजनीति गर्दै आएका पुराना दलले सीमासहितका विषयलाई संसद् र सडकमा उछाल्ने होइन, बन्दकोठाबाट समाधान खोज्नुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्री, सरकार र सत्तारुढ दललाई पुरानो र परिपक्व प्रतिपक्षीको भूमिका देखाउनुपर्ने थियो। विपक्षी दलहरूले पनि आफ्नो संयमता निर्वाह गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक र रणनीतिक औजारका रूपमा मात्र उपयोग गर्न खोजेको आँकलन गर्न थालिएको छ।

लोकतन्त्रको बल व्यक्तिमा होइन, संस्थामा हुन्छ। सरकारले बहुमतको आडमा संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार राख्दैन। संसद् कुनै दलको होइन, जनताको संस्था हो। सरकारको प्रतिष्ठा जोगाउन वा प्रतिपक्षको शक्ति प्रदर्शन गर्न संसद्लाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसका लागि दुवै पक्षले आआफ्नो दायित्व सम्झिनुपर्छ। संसद् कमजोर हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुनै सक्दैन।

अझ संसद्को आवश्यकता र औचित्य सरकारलाई भन्दा बढी विपक्षीलाई हुन्छ। विपक्षीले आफ्नो आवाज जनतामाझ र जनताको आवाज सरकारसमक्ष पुर्‍याउने ठाउँ नै संसद् हो। अवरुद्ध संसद् खुलाउने दायित्व भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको हो। संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभाको मियो सभामुख हुन्। उनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न अब चुक्नु हुँदैन। सरकार, दल, संसद् र सभामुख चुक्दै गए त्यसको असर एउटा दललाई मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली माथि नै पर्नेछ।

नेपालको विद्यालय शिक्षामा पछिल्ला पाँच वर्षयता एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखिएको छ।

सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु र निजी लगानीका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्दै जानुले सरकारको शिक्षा नीति एकातिर र व्यावहारिकता अर्कातिर फर्केको स्पष्ट भएको छ। सरकारको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य बनाउने संवैधानिक प्रतिबद्धताबिच सार्वजनिक विद्यालयबाट विद्यार्थी पलायन हुनु सामान्य घटना होइन। यसले राज्यको शिक्षा नीतिको प्रभावकारिता, सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको अभिभावकको विश्वास र भविष्यको शैक्षिक दिशामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रतिवेदनअनुसार २०७७ देखि २०८२ सम्मको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अनुपात निरन्तर घटेको देखिन्छ। २०७७ मा कुल विद्यार्थीमध्ये करिब ७२.५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत थिए भने २०८२ सम्म आइपुग्दा यो हिस्सा घटेर ६२.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। उता संस्थागत विद्यालयको हिस्सा २७.५ प्रतिशतबाट बढेर ३७.८ प्रतिशत पुगेको छ।

पाँच वर्षको नेपालको विद्यालय शिक्षाको प्रवृत्ति हेर्दा शैक्षिक वर्ष २०७७ मा सरकारी विद्यालयको हिस्सा ७२.५ प्रतिशतबाट २०८१ सम्म आइपुग्दा ६६.२ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि यही अवधिमा निजी विद्यालयको हिस्सा २७.५ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ३३.८ प्रतिशतमा पुगेको छ। यस अवधिमा सरकारी विद्यालयको हिस्सा करिब ६.३ प्रतिशत विन्दुले घट्दा निजी विद्यालयको हिस्सा उति नै बढेको देखिन्छ। हाल देशभर विद्यालय तहमा अध्ययनरत करिब ७० लाख विद्यार्थीमध्ये झन्डै एकतिहाइ निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा सरकारी विद्यालयमा ६२.२ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने निजी विद्यालयमा ३७.८ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ। शैक्षिक सत्र २०८१ मा ६६.७ प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा र ३३.३ प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत थिए। यसले यी दुई शैक्षिक सत्रको अन्तरालमा सरकारी विद्यालयमा साढे चार प्रतिशतले विद्यार्थी घट्दा निजी विद्यालयमा उति नै प्रतिशत विद्यार्थी बढेको तथ्यांक देखाउँछ। देशभरि कुल २७ हजार १० सरकारी विद्यालयमा अझै ६२.२ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सरकारी विद्यालयका ९९ प्रतिशत शिक्षक तालिमप्राप्त छन्। सरकारको सबैभन्दा बढी अर्थात् दुई खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी शिक्षामा भए पनि त्यसअनुसारको प्रतिफल आउन नसक्नु भनेको सरकारी लगानी बालुवामा पानी बनेसरह हो।

सरकारको लगानी सरकारी विद्यालयमा भए पनि अभिभावकको विश्वास भने अझै जित्न सकेको छैन। यो प्रवृत्तिको पछाडि अनेक कारण छन्। पहिलो, सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रति अभिभावकको विश्वास कमजोर हुँदै जानु हो। परीक्षा नतिजा, अंग्रेजी माध्यमको शिक्षण, प्रविधिको प्रयोग र अतिरिक्त क्रियाकलापका दृष्टिले निजी विद्यालयले आफूलाई आकर्षक विकल्पका रूपमा स्थापित गर्दै गएका छन्। दोस्रो, ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीका कारण अभिभावकसँगै बालबालिका पनि सहरी क्षेत्रमा आउनुले गाउँका विद्यालय खाली हुँदै गएका छन्। कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या दोहोरो अंकभन्दा पनि तल झरेको अवस्था छ। १३ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी छन्। विद्यार्थी अभावकै कारण सरकारले विद्यालय समायोजन कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने शैक्षिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ।

तेस्रो, सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण छ। कतै शिक्षक बढी छन् भने कतै शिक्षक अभाव छ। शिक्षक दरबन्दी र विद्यार्थी संख्याबिच सन्तुलन नहुँदा सरकारी विद्यालयमा सिकाइको गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको छ। साथै सरकारी विद्यालयका शिक्षक समयअनुरूपको प्रविधिमा अध्यावधिक नहुनु, पढाउने कामलाई जागिरका रूपमा मात्र हेर्नु र व्यावहारिक रूपमा नपढाउनु पनि सरकारी विद्यालयले विश्वास घटाउँदै जानुका कारण हुन्। चौथो कारण पछिल्ला दशकमा नेपालमा बालबालिका जन्मदर नै घट्दै गएको छ। पाँचौं कारण निजी विद्यालयमा पढाउँदा सामाजिक प्रतिष्ठा कायम हुने सामाजिक सोचका कारण पनि सरकारी शिक्षामा विद्यार्थी ल्याउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको हो।

यद्यपि निजी विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्नु मात्र सफलता वा गुणस्तरको प्रमाण भने होइन। यसको अर्को पाटो सामाजिक असमानताको जोखिम हो। आर्थिक रूपमा सक्षम परिवार निजी विद्यालयमा जाने र कमजोर वर्ग सरकारी विद्यालयमा सीमित हुने अवस्था दीर्घकालमा शिक्षा प्रणालीलाई दुई तहमा विभाजित गर्न सक्छ। राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गरिरहेको छ। शिक्षक तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक र पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ तर लगानीको प्रतिफल विद्यार्थी संख्यामा देखिन सकेको छैन। विद्यालय भवन बन्नु मात्र शिक्षा सुधार होइन, अभिभावकको विश्वास जित्नु नै वास्तविक सुधार हो।

विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकासँगै मेक्सिको र क्यानडामा चार दिनपछि विश्वकप फुटबल आयोजना सुरु हुँदै छ । विश्वकै लोकप्रिय खेल फुटबलको विश्वकप सुरु हुन लाग्दा विश्व खेलकुद र फुटबलप्रेमीमा उत्साह भरिएको छ । खेलबारे निकै चासो राख्ने नेपालमा पनि उत्साह देखिन्छ।

भौगोलिक रूपमा सानो देश नेपालले खेलकुदबाट विश्व जगतमा ठुलो छाप छोड्न भने सकेको छैन । विश्वकप फुटबलको छनोटमा अहिलेसम्म पहिलो चरण नेपालले पार गर्न सकेको छैन । अपवादका रूपमा नेपालको पुरुष क्रिकेट टोलीले सुस्ताएको नेपाली खेलकुदमा उत्साह दिएको छ । क्रिकेटको विश्व जगत्मा लोकप्रियता निकै कम छ । थोरै देशले मात्र क्रिकेटमा लगानी गर्छन्।

विश्व खेलकुदका ठुला राष्ट्र अमेरिका, रसिया, जापान, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र हंगेरीले ओलम्पिक पदकमा अग्रस्थान ओगट्छन् । यी राष्ट्रले क्रिकेटमा खासै चासो राख्दैनन् । त्यसैले पनि नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले क्रिकेटमा तीन पल्टसम्म विश्वकप खेल्न सकेका छन् । विश्वमा सबैतिर खेलिने खेलमा भने नेपालले राम्रो गर्न सकिरहेको छैन । विश्व च्याम्पियनसिप या ओलम्पिकमा पदक जित्नु नेपालका लागि दन्ते कथाजस्तै भएको छ । एसियन खेलकुदमा पनि नेपालले राम्रो गर्न सकिरहेको छैन । सन् २००६ यता एसियन खेलकुदका संस्करणमा एउटा मात्र पदकमा सीमित भएको छ । गत चीनको एसियन खेलकुद (२०२२) लगत्तै दोहोरो अंकको पदक जित्ने लक्ष्यसहित नेपालले मिसन २६ नामबाट १० खेललाई समेटेर विशेष तयारी गरेको थियो । तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, नेपालको सबैभन्दा सफल खेल मानिने तेक्वान्दो एसियन खेलकुदका लागि छनोट नै हुन सकेन । तीन वर्षदेखिको तयारी अर्थहीन बनेको छ । राज्यले दीर्घकालीन योजनासहित तयारी पनि गरेको छ । नतिजा भने आउन सकेको छैन । यसले नेपालको प्रशिक्षण शैलीमा समस्या छ कि भन्ने शंका पनि उत्पन्न गरेको छ । तेक्वान्दोमा लामो समयदेखि विदेशी प्रशिक्षक छन् । खेलाडीहरू आफ्नो भविष्य सम्झेर राम्ररी खेल्न सकिरहेका छैनन् कि ? राज्यले त्यसमा ध्यान दिन नसकेको हो कि ? किनकि एउटा राष्ट्रिय खेलाडीले मासिक तलब पनि पाउँदैनन्।

नेपाली क्रिकेटरले लाखौं रुपैयाँ पाउँछन् । फुटबलका राष्ट्रिय खेलाडीले १०–१५ हजार मासिक प्राप्त गर्छन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, अन्य खेलका राष्ट्रिय खेलाडीले त्यो सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । मार्सल आट्र्सका त धेरै खेलाडी एक्स्पोजरका लागि आफ्नै खर्चमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी पनि हुने गर्छन् । राज्यले खेलाडीलाई केही पनि नदिएको होइन । करातेका एरिका गुरुङजस्ता नेपालका सफल खेलाडीलाई राज्यले लगानी गरिरहेको छ । तर त्यस्तै सफल एरिका जन्माउन राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । खेलाडीले सहज रूपमा खेल्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको छैन । आगामी सेप्टेम्बरमा जापानमा २०औं एसियाली खेलकुद आयोजना हुँदै छ । त्यो आयोजना आउन चार महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ । अहिलेसम्म कुन कुन खेलाडी र कुन कुन खेलले त्यहाँ खेल्छ भन्ने टुंगो भइसकेको छैन । नेपाली खेलकुदको मेरुदण्ड मानिएको राष्ट्रिय खेलकुद नियमित आयोजना नहुँदा खेलाडीहरू निराश छन् । जीवन धान्न धौधौ परेपछि खेलाडीहरू दिनानुदिन विदेश पलायनको शृंखला रोकिएको छैन । नेपालमा खेलकुदको चर्चा बढेको छ । के यो चर्चाले मात्र देशको खेलकुद अगाडि बढ्न सक्ला?

नेपाली समर्थकको उत्साह, खेलाडीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालको पहुँचले खेललाई जनजीवनको अभिन्न हिस्सा बनाइदिएको छ । यही कारण अहिले देशभरका खेलप्रेमीको नजर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा केन्द्रित छ । खेल केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र होइन । यो राष्ट्रिय गौरव, एकता र आत्मविश्वासको माध्यम पनि हो।

नेपालको महिला फुटबल टोली पछिल्लो एक दशकदेखि दक्षिण एसियामा शक्ति राष्ट्र बन्ने संघर्षमा छ । पुरुष फुटबल भने निकै कमजोर छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भित्र दशकौंदेखिको राजनीतिक खिचातानीले नतिजा आउन सकेको छैन । अहिले देशमा बलियो दुईतिहाइको सरकार छ । यो दुईतिहाइको सरकारले पनि नेपाली खेलकुदलाई खासै उत्साह थप्न सकेको छैन । हालका खेलकुद पदाधिकारीलाई पनि खेलकुदको वर्तमान समस्याप्रति खासै चासो देखिएको छैन । यसले दीर्घकालसम्म नेपाली खेलकुदमा समस्या निम्त्याउनेछ।

नेपाली खेलाडीको मेहनत, प्रशिक्षकको योगदान र सीमित स्रोतसाधनबिचको संघर्षले मात्र नेपाली खेलकुदलाई धेरै समयसम्म धान्न सक्दैन । सीमित सफलतालाई समग्र खेलकुदको विकास मान्नुहुँदैन । खेलकुदको दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन संरचना, लगानी र योजना आवश्यक पर्छ।

नेपालमा खेलाडी जन्मिन्छन् तर खेल प्रणाली अझै परिपक्व हुन सकेको छैन । प्रतियोगिता सकिएपछि खेलाडीहरू फेरि पुरानै समस्यासँग जुध्न बाध्य हुन्छन् । प्रशिक्षणको अभाव, पूर्वाधारको कमी, आर्थिक असुरक्षा र दीर्घकालीन योजना नहुनु नेपाली खेलकुदका पुराना रोग हुन् । सरकारले पछिल्लो बजेट भाषणमा खेल जीवनपश्चात् खेलाडीले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने घोषणा गरेको छ । तर अहिलेको आवश्यकता भनेको खेलिरहँदा खेलाडीले सहज जीवन धान्नु हो । त्यसपछि मात्र खेलाडीहरूको विदेश पलायनको शंखला रोकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलताको चर्चा भइरहँदा यी समस्यामाथि पनि उत्तिकै गम्भीर बहस आवश्यक छ । क्रिकेटले पछिल्ला वर्षमा नेपाली खेलकुदलाई नयाँ उचाइ दिएको छ । विश्वकप सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विश्वभर फैलिएको समर्थक समुदायले नेपाललाई नयाँ पहिचान दिएको छ तर फुटबल, भलिबल, कराते, तेक्वान्दो, एथलेटिक्स वा अन्य खेल पनि उत्तिकै सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । करातेकी एउटा खेलाडी एरिकाले दिएको सफलताले नेपाली खेलकुदमा प्राण भरिएको छ । यस्तो हुनु पक्कै राम्रो सन्देश होइन । नेपालको सबैभन्दा सफल खेल तेक्वान्दो जसले दुई चरण पार गरेर ओलम्पिक खेलेको छ । जुन खेल एसियाली खेलकुदमा सर्वाधिक पदक विजेता पनि हो । अहिले त्यही खेल आगामी एसियन खेलकुदका लागि छनोट नै हुन नसक्नुले धेरै संकेत गरेको छ।

केही खेलाडीले व्यक्तिगत संघर्षका आधारमा पदक जितिरहेका छन् । उनीहरूको सफलतालाई संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र नेपाली खेलकुदले वास्तविक फड्को मार्न सक्छ । खेलको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सामाजिक एकता हो । राजनीति, विचार र वर्गका आधारमा विभाजित समाजलाई एउटै झन्डामुनि उभ्याउने शक्ति खेलसँग छ । नेपाली टोलीले गोल गर्दा, विकेट लिँदा वा पदक जित्दा देशभरका मानिस एउटै खुसीमा रमाउँछन् । खेलले निर्माण गर्ने यही साझा भावनाले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले खेलकुदमा लगानीलाई खर्च होइन, सामाजिक पुँजी निर्माणका रूपमा हेर्नुपर्छ।

आज नेपाली खेलाडीहरू केवल प्रतिस्पर्धा गर्न मैदानमा उत्रिएका छैनन् । उनीहरू लाखौं युवाको सपना बोकेर खेलिरहेका छन् । उनीहरूको संघर्षमा भविष्यका खेलाडीले प्रेरणा खोजिरहेका छन् । राज्यले पनि अनुत्पादक क्षेत्र भनेर यसलाई लिनुहुँदैन । खेलकुदमाथिको लगानी बढाउनुपर्छ, साथै उक्त लगानीबारे पर्याप्त अनुगमन हुन पनि आवश्यक छ । खेलाडीलाई दीर्घकालीन बाँच्ने आधार, सम्मान, अवसर र सुरक्षा दिन सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सफलताहरू स्वतः बढ्दै जानेछन्।

विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) को पछिल्लो प्रतिवेदनले मानव सभ्यताका लागि जलवायु संकटले निम्त्याएको गम्भीरतालाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनले आगामी पाँच वर्षभित्र विश्वको औसत तापक्रमले नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने वा त्यसको नजिक पुग्ने सम्भावना औंल्याएको छ। अझ चिन्ताजनक कुरा, सन् २०२६ देखि २०३० बिच कम्तीमा एक वर्ष विश्वको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी पुग्ने सम्भावना ९१ प्रतिशत रहेको छ।

यो केवल वैज्ञानिक तथ्यांक र आँकलन मात्र होइन, मानव विकास, खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत, जैविक विविधता र समग्र पृथ्वीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चेतावनी हो।

त्यसो त, सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस सम्झौताले तापमान वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। यद्यपि कुनै एक वर्षको तापक्रमले यो सीमा नाघ्नुले लक्ष्य पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन तर पछिल्ला वर्षहरूमा तापमान वृद्धिको तीव्र गति हेर्दा विश्व त्यो लक्ष्यबाट क्रमशः टाढिँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ। अझ पाँच वर्षको औसत तापक्रम नै १.५ डिग्रीभन्दा माथि रहने सम्भावना ७५ प्रतिशत पुग्नुले अब यो जोखिम सैद्धान्तिक बहसको विषय नभएर यथार्थ संकटमा रूपान्तरित भइसकेको संकेत गर्छ।

जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यसको असमान प्रभाव हो। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि औसतमा १.५ वा २ डिग्री जति देखिए पनि यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा समान हुँदैन। प्रतिवेदनले आर्कटिक क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्व औसतभन्दा साढे तीन गुणा बढी हुने अनुमान गरेको छ। समुद्री बरफ तीव्र गतिमा पग्लिने, वर्षाको ढाँचा परिवर्तन हुने तथा चरम मौसमी घटनाहरू बढ्ने संकेतहरू देखिएका छन्। यसले विश्वको जलवायु प्रणालीमा थप अस्थिरता ल्याउनेछ।

नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रका लागि यो अवस्था झनै संवेदनशील छ। हिमनदीहरू पग्लिने गति बढ्दा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्नेछ। अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा कृषि उत्पादनमा आउने उतारचढावले खाद्य सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको मूल्य भने नेपाली समाजले महँगो रूपमा चुकाइरहेको छ। यही अन्यायपूर्ण यथार्थले जलवायु न्यायको प्रश्नलाई अझ सशक्त बनाएको छ।

प्रतिवेदनले आगामी वर्षहरूमा एल निनोको प्रभाव विशेषगरी सन् २०२७ र २०२८ मा बलियो हुन सक्ने देखाएको छ। एल निनोले सामान्यतया विश्वव्यापी तापक्रम बढाउने र विभिन्न क्षेत्रमा वर्षाको ढाँचा परिवर्तन गराउने भएकाले यसले चरम मौसमी घटनाहरूको जोखिम अझ बढाउन सक्छ। त्यसैले आगामी केही वर्ष जलवायु दृष्टिले असाधारण चुनौतीपूर्ण रहने सम्भावना छ।

यस परिस्थितिमा विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तनलाई भविष्यको जोखिम नभई वर्तमानको आपतकालीन संकटका रूपमा लिनुपर्छ। जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउने तथा हरित अर्थतन्त्रतर्फ संक्रमणलाई तीव्र बनाउने कार्यमा अब ढिलाइ गर्ने ठाउँ छैन। विकसित राष्ट्रहरूले उत्सर्जन कटौतीका आफ्ना प्रतिबद्धता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुका साथै विकासोन्मुख र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। जलवायु संकटका लागि विकसित र धनी देशको ठुलो ऐतिहासिक र वर्तमान दायित्व रहेको छ। औद्योगिक क्रान्तिदेखि आजसम्म अधिकांश कार्बन उत्सर्जन यिनै देशले गरेका हुन्, जसको प्रत्यक्ष असर विकासोन्मुख र अति कम विकसित देशहरूले भोगिरहेका छन्। त्यसैले समाधानको नेतृत्व पनि यिनै देशहरूले लिनुपर्छ। केवल उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धतामा सीमित नभई, उनीहरूले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुकूलन सहयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न आवश्यक छ। साथै, जलवायु क्षति र हानिको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन पनि उनीहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ। अन्यथा, जलवायु संकटले सिर्जना गर्ने असमानता झन् गहिरिँदै जानेछ।

नेपालका लागि पनि यो प्रतिवेदन नीति निर्माणको महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। जलवायु अनुकूलनलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट भएको छ। विपद् पूर्वतयारी, जलवायु सहनशील पूर्वाधार, जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषि प्रणालीको रूपान्तरण तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

डब्लुएमओको प्रतिवेदनले देखाएको तस्बिर निराशाजनक अवश्य छ तर यसले अवसर पनि प्रदान गर्छ– परिस्थितिलाई थप बिग्रन नदिन तत्काल कार्य गर्न समय अझै बाँकी छ। अब जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ कि छैन भन्ने होइन, त्यसको सामना गर्न विश्व कति छिटो र कति गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्छ भन्ने हो। अहिले पनि आवश्यक कदम चाल्न सकिएन भने आगामी दशकहरूमा तापक्रमका नयाँ कीर्तिमानहरू केवल समाचारका शीर्षक मात्र रहने छैनन्, ती मानव सभ्यताले भोग्नुपर्ने गम्भीर संकटका प्रतीक बन्नेछन्।

नेपालमा मनसुनी समय नजिकिएको छ। योसँगै बाढी–पहिरोको कहर सुरु हुनेछ। त्यसबाट धुले र कच्ची सडक मात्र होइन, विगतमा जस्तै मुख्य राजमार्ग प्रभावित हुने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सडक विभागले मुख्य राजमार्गका चार दर्जनभन्दा बढी स्थानलाई वर्षाका बेलामा उच्च जोखिमका रूपमा हेरेको छ। मुलुकको जीवनरेखाका रूपमा रहेको नारायणगढ–मुग्लिनसहित सडकहरू वर्षाका बेला अवरुद्ध हुँदा आमनागरिकको दैनन्दिन जीवन कष्टकर बन्दै छ। यसले आवतजावतको जोखिम नियमितजस्तै बनेको छ। अझ गरिब तथा निम्नवर्गीय परिवारलाई मनसुन सधैं चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ। एकातिर आर्थिक अवस्थाको पिरमा रहेका उनीहरू मनसुनजन्य बाढी–पहिरोको चपेटामा पनि पर्ने गरेका छन्। प्राकृतिक विपद्को जोखिममा सबैभन्दा बढी यही समुदाय पर्छ। प्रायः यस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण ज्यान गुमाउनेमा सीमान्तकृत र निम्नवर्गीयहरू नै धेरै हुन्छन्। यसपटक मनसुन औपचारिक रूपमा सुरु हुनुअघि नै त्यसका पूर्वसंकेतहरू देखिन थालेका छन्। पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा केही दिनअघिको वर्षाले सडकहरू भत्किएका छन्। पुल–पुलेसाहरू बगाएका छन्। जनजीवन प्रभावित भएको छ।

जथाभावी निर्माण भएका सडकले सुविधासँगै विपद् पनि निम्त्याउने गरेका छन्। समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा वर्षाको समयमा पहिरोको जोखिम हुन्छ। विभिन्न ठाउँका पुल, कल्भर्ट भत्केका, सडक पेटी बिग्रिएका हामी यत्रतत्र देख्न सक्छौं। कतैकतै टेको लगाएका थाँक्रा ढलमलाएकाले सडकमा खस्न आतुर बनेका देखिन्छन्। बगेको माटोमै अल्झिएका रुख तथा बोटबिरुवाले बटुवाको बाटो छेक्न तमतयार छन्। यसले भिरपाखा र नदीछेउका बस्ती त्रासमा छन्। पहिरोले बालीहरू पुरिएका छन्। कतिपय कटानमा परेका छन्।

यसरी कटान र डुबानको नियति भोग्नुपर्ने बाध्यताबाट यस पटक पनि नेपालीहरूले पार पाउने छैनन्। वर्षा सुरु हुनु खेतीकिसानीका लागि जति सुखद हो, त्योभन्दा बढी आम नेपालीका लागि यसपटक के हुन्छ भन्ने त्रास पनि सुरु हुन्छ।

कतिपय अवस्थामा हामी प्राकृतिक विपद् रोक्न सक्दैनौं। हामीसँग त्यो क्षमता र सक्षमता पनि छैन तर त्यसलाई न्यूनीकरण र विपद् आएको अवस्थामा थेग्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सक्छौं र यसबाट हुने नोक्सानी कम गर्न सक्छौं। त्यसका लागि पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउन सक्छौं। त्यसका लागि सरकारसँगै आमनागरिक पनि सचेत हुनु उत्तिकै आवश्यक छ। वर्षा सिर्जित विपद्बाट नागरिकलाई राहत दिलाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो र हुनु पनि पर्छ। यसमा विवाद नै छैन। तर, त्यसपूर्व सावधानी र पूर्वतयारीलाई सरकारले बेलैमा तीव्र बनाउनुपर्छ।

सरकारको काम विपद्ले जनधनको कति क्षति गर्‍यो भन्ने सोलोडोलो तथ्यांक दिने र प्रभावित नागरिकलाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्ने मात्र होइन र हुनु हुँदैन। यसले नागरिकमा पारेको बहुआयामिक असरलाई सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ।

यो सन्दर्भमा आमनागरिकमा जनचेतना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकलाई जोगाउन गाउँ–ठाउँमा भएका क्लब, आमा समूह, टोल/समाज सुधार समितिजस्ता संरचनाहरूले पनि आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। कानुनले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ तर आफ्नो गाउँठाउँमा हुने विपद्का घटना रोकथाम गर्ने र त्यसबाट हुने नोक्सानी कम गर्ने दायित्व आमनागरिकको पनि हो। आफ्नो पालिकाभरि कुन ठाउँमा कस्तो समस्या छ, कहाँ भलबाढी बढी आउँछ, कहाँ पहिरो जान सक्छ, कुन खोलाले बढी र कसरी हानि पुर्‍याउन सक्छ, कुन–कुन बस्ती वा घर असुरक्षित छन् जस्ता विषयमा सबैभन्दा जानकारी हुने स्थानीय नै हुन्। त्यसैले स्थानीय सरकार जति सक्रिय भयो, वर्षासिर्जित विनाशबाट स्थानीयको हानि/नोक्सानीको आकार त्यति नै कम गर्न सकिन्छ।

मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुसार यस वर्ष मनसुन अवधिमा देशभरका ५१ हजार आठ सय ६८ घरधुरीका दुई लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। यो सानो संख्या होइन। सधैंझैं गृह मन्त्रालय मातहतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद्मा उद्धार कार्यका लागि आवश्यक तयारी गरेको जनाएको छ तर रेस्क्यु भेहिकल, खोज, उद्धार तथा पहिचानका लागि आवश्यक पर्ने र प्रयोग हुने उपकरणहरूको अभाव रहेको सुरक्षा निकायले जनाउँदै आएका छन्। त्यसैले आगो लागेपछि कुवा खन्ने होइन, वर्षापूर्वको तयारी पहिले नै गर्नु आवश्यक छ। बाढी–पहिरोले क्षति पुर्‍याउन सक्ने घर/बस्ती, राजमार्ग, पुल–पुलेसाको पहिचान गरी सावधानी अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। ताकि क्षतिको तथ्यांक संकलनलाई मात्र उपलब्धि ठान्ने विगतबाट आहत जनतालाई पूर्वतयारी गरेर मनसुनजन्य विपत्बाट राहत मिल्न सकोस्।

राष्ट्रको भविष्य आजका बालबालिकामा निहित हुन्छ भन्ने कुरा हामी बारम्बार दोहोर्‍याउँछौं तर यही भविष्यलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका परिवार, विद्यालय, समुदाय र राज्य संयन्त्रकै आँखाअगाडि बालबालिका कुलतको दलदलमा फसिरहेका छन्। उनीहरू केवल एउटा खराब बानीको सिकार भइरहेका छैनन्, आफ्नो स्वास्थ्य, शिक्षा, आत्मविश्वास, पारिवारिक सम्बन्ध र भविष्यको सम्भावनालाई समेत जोखिममा पारिरहेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को ‘ग्लोबल युथ टोबाको सर्वेक्षण–२०२५’ ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यही गम्भीर यथार्थ उजागर गरेको छ । कक्षा ७ देखि १० सम्म अध्ययनरत १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीमध्ये १८ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा परेको तथ्य केवल एउटा संख्या होइन, यो हाम्रो समाजको चेतनामा बजेको खतराको घन्टी हो।

अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने कुलतको स्वरूप बदलिएको छ। परम्परागत चुरोट र बिँडीको प्रयोग केही घटे पनि सिसा, हुक्का, भेप तथा ई–सिगरेटजस्ता नयाँ स्वरूपका सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको छ। आधुनिकता, आकर्षक प्याकेजिङ, मिठो स्वाद र कम हानिकारक भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचारका कारण किशोरकिशोरीहरू यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी चुरोट नखाने भएकाले सुरक्षित छन् भन्ने ठानिरहेका हुन सक्छन् तर वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै भयावह छ। अहिलेको कुलत धुवाँको गन्धले मात्र चिन्न सकिने अवस्थामा छैन, यो मोबाइलको पर्दा, सामाजिक सञ्जालको विज्ञापन, साथीहरूको प्रभाव र उत्सुकताको आवरणमा लुकेर बालमस्तिष्कमा प्रवेश गरिरहेको छ।

एउटा बालक, जसको हातमा पुस्तक, खेलौना वा सिर्जनात्मक गतिविधि हुनुपथ्र्यो, उसले सुर्तीजन्य पदार्थको स्वाद चाखिरहेको छ भने त्यसलाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी भनेर टार्न सकिँदैन । यो परिवार, विद्यालय, समाज र राज्यकै सामूहिक असफलता हो।

कुलतको सुरुआत प्रायः जिज्ञासाबाट हुन्छ तर त्यसको अन्त्य प्रायः निर्भरता, रोग र पछुतोमा हुन्छ । बालबालिकाले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको व्यवहारबाट सिकिरहेका छन् । घरमा बुबा, दाजु वा अन्य सदस्यले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरिरहेका छन् भने बालबालिकाको मनमा त्यो व्यवहार सामान्य र स्वीकार्य लाग्न सक्छ । साथीभाइको समूहमा ‘एकपटक मात्र प्रयास गर’ भन्ने दबाबले पनि उनीहरूलाई कुलतको बाटोमा धकेल्न सक्छ।

सुर्तीजन्य पदार्थको असर केवल फोक्सो वा मुटुसम्म सीमित छैन। कुलतमा फसेका बालबालिकाको पढाइ कमजोर हुन सक्छ । उनीहरूको आत्मअनुशासन खस्किन सक्छ, खेलकुद तथा सिर्जनात्मक गतिविधिप्रतिको रुचि घट्न सक्छ। उनीहरूमा तनाव, चिन्ता, चिडचिडापन र सामाजिक दुरी बढ्न सक्छ। धेरै अवस्थामा कुलतले आर्थिक बोझसमेत सिर्जना गर्छ। आफ्नो खाजा खर्च बचाएर वा अरूसँग पैसा मागेर सुर्तीजन्य पदार्थ किन्ने बानीले चोरी, झुट बोल्ने प्रवृत्ति र अन्य असामाजिक व्यवहारलाई समेत जन्म दिन सक्छ। त्यसैले कुलतलाई केवल स्वास्थ्य समस्या मान्नु पर्याप्त छैन, यो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक र नैतिक चुनौती पनि हो।

यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन केवल सरकारी अभियान पर्याप्त हुँदैन। परिवार पहिलो र सबैभन्दा प्रभावकारी विद्यालय हो । अभिभावकले आफ्नै व्यवहारमार्फत उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । घरभित्र धूमपान वा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनलाई सामान्य व्यवहारका रूपमा स्वीकार गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ। बालबालिकासँग खुला संवाद गर्ने, उनीहरूको साथीको घेरा बुझ्ने, डिजिटल गतिविधिमा सकारात्मक निगरानी राख्ने र भावनात्मक समर्थन प्रदान गर्ने जिम्मेवारी परिवारको हो।

विद्यालयले पनि केवल पाठ्यपुस्तकको ज्ञानमा सीमित नरही जीवनोपयोगी शिक्षा दिनुपर्छ। कुलतका जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास विकास र निर्णय क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई डर देखाएर मात्र होइन, तथ्य, संवेदना र प्रेरणामार्फत सचेत बनाइनुपर्छ। खेलकुद, कला, साहित्य र सिर्जनात्मक गतिविधिमा सहभागिता बढाएर उनीहरूको ऊर्जा सकारात्मक दिशामा प्रवाहित गर्न सकिन्छ।

राज्यको भूमिका सबैभन्दा निर्णायक छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कडाइका साथ लागु गरिनुपर्छ । विद्यालय वरपर बिक्रीमा पूर्ण रोक, नयाँ स्वरूपका सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा वितरणमाथि कडा नियमन, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भ्रामक प्रचार नियन्त्रण तथा बालबालिकालाई लक्षित बजार रणनीतिमाथि निगरानी अपरिहार्य छ । कानुन उल्लंघन गर्ने व्यापारी र कम्पनीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ । जनचेतनामूलक अभियानलाई पनि परम्परागत नारामा सीमित नराखी डिजिटल माध्यम र युवापुस्ताको भाषामा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

बालबालिका राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हुन् । उनीहरूलाई कुलतबाट जोगाउनु केवल स्वास्थ्यको सवाल होइन, राष्ट्र निर्माणको आधारभूत दायित्व हो । आज हामीले उनीहरूलाई सुरक्षित वातावरण, सही मार्गदर्शन र बलियो संरक्षण दिन सकेनौं भने भोलि कुलतले खोसेको सम्भावनाको मूल्य सम्पूर्ण समाजले चुकाउनुपर्नेछ। त्यसैले अब चेतना, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन तीनै तहमा एकसाथ अघि बढ्ने समय आएको छ । बालबालिकालाई कुलतबाट बचाउनु भविष्यलाई बचाउनु हो र भविष्य बचाउने जिम्मेवारीबाट कोही पनि पन्छिन मिल्दैन।

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मानव साहस, संकल्प र सम्भावनाको प्रतीक हो। सन् १९५३ मे २९ मा एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलोपटक यसको सफल आरोहण गरेपछि सगरमाथा विश्वका हजारौं मानिसको सपनाको गन्तव्य बनेको छ।

सात दशकभन्दा बढीको यात्रामा नौ हजारभन्दा बढी आरोही शिखरमा पुगेका छन्। आज सगरमाथा केवल कीर्तिमान र गौरवको कथा मात्र होइन, गम्भीर संकटको संकेत पनि बनेको छ। बढ्दो भिड, थुप्रिँदै गएको फोहोर र जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र गतिमा बदलिँदो हिमाली वातावरणले सगरमाथाको भविष्यलाई नै चुनौती दिइरहेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सगरमाथाको चर्चा शिखर विजयभन्दा बढी भिडभाड, ट्राफिक जाम, फोहोर व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका असरका कारण हुन थालेको छ। यस वर्ष मात्र नेपाल सरकारले झन्डै पाँच सय आरोहीलाई अनुमति दियो। अनुकूल मौसमको छोटो समयका कारण सयौं आरोही एकै दिन शिखरतर्फ अघि बढ्दा जोखिम पनि बढेको छ। मे २७ मा मात्र २७४ जना शिखरमा पुगेको तथ्यांकले सगरमाथामा बढ्दो चाप स्पष्ट देखाउँछ। विश्वकै सर्वोच्च शिखर भएकाले आकर्षण हुनु स्वाभाविक हो तर व्यवस्थापन कमजोर हुँदा त्यो आकर्षण चुनौतीमा परिणत भएको छ।

सगरमाथाको अर्को गम्भीर समस्या फोहोर हो। दशकौंदेखि आरोहीहरूले छाडेका अक्सिजन सिलिन्डर, पाल, प्लास्टिकजन्य सामग्री र अन्य फोहोर हिमालका विभिन्न शिविरमा थुप्रिएका छन्। वर्षौंदेखि बरफमुनि पुरिएका सामग्री अहिले हिउँ पग्लिएसँगै फेरि सतहमा देखिन थालेका छन्। कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले दुई वर्षसम्म आरोहण रोक्नुपरे पनि विगत सात दशकमा जम्मा भएको फोहोर सफा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुको कारण यही हो। सगरमाथा केवल पर्यटन र राजस्वको स्रोत मात्र होइन, नेपालको प्राकृतिक सम्पदा र विश्व सम्पदा पनि हो। यसको संरक्षणलाई आर्थिक लाभभन्दा माथि राख्न आवश्यक छ।

सगरमाथामाथि मडारिएको सबैभन्दा ठुलो संकट जलवायु परिवर्तन हो। यसका प्रभावहरू अब अध्ययनका प्रतिवेदनमा मात्र सीमित छैनन्, ती हिमालमै स्पष्ट देखिन थालेका छन्। खुम्बु आइसफल नजिकै हिउँ पग्लेर बनेका खोल्सा र खोलाहरू तर्नै नसकिने भएका भिडियो सार्वजनिक भएका छन्। हुन पनि, केही दशकअघिसम्म आधार शिविरमा हिउँ फोडेर पानी निकाल्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले त्यही स्थानमा पानीका पोखरी बन्न थालेका छन्। जहाँ कहिल्यै हिउँ नपग्लिने मानिन्थ्यो, त्यहीं अब पानी बगिरहेको छ।

वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि हिमालय विश्वको औसतभन्दा तीव्र गतिमा तातिरहेको चेतावनी दिँदै आएका छन्। हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरू अभूतपूर्व दरमा पग्लिरहेका छन्। तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिए यो शताब्दीको अन्त्यसम्म हिमालयका हिमनदीहरूको एकतिहाइ वा त्योभन्दा बढी भाग हराउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सगरमाथामा देखिएका नयाँ पानीका धाराहरू, अस्थिर बन्दै गएका सेराक, बढ्दो हिमपहिरोको जोखिम र पुराना शवहरू सतहमा देखिनु यही संकटका संकेत हुन्।

जलवायु परिवर्तनले सगरमाथा आरोहणलाई पनि थप अनिश्चित बनाएको छ। मौसमको चक्र बदलिएको छ। हावाहुरी, हिमपात र वर्षाको समय अनुमान गर्न कठिन बन्दै गएको छ। शिखर चुम्न उपयुक्त मानिने ‘वेदर विन्डो’ साँघुरिँदै गएको अनुभव आरोहीहरूले गरिरहेका छन्। यसले आरोहीको सुरक्षा मात्र होइन, सम्पूर्ण हिमाली पर्यटन उद्योगलाई असर पार्ने खतरा छ।

सगरमाथाको संरक्षणका लागि आरोहण बन्द गर्नु समाधान होइन। हुन पनि, सगरमाथा स्वयंमा समस्या होइन, समस्या हामीले निम्त्याएका व्यवस्थापकीय कमजोरी हुन्। त्यसैले समाधान पनि व्यवस्थापनमै खोज्नुपर्छ। आरोहण अनुमति संख्यामा पुनर्विचार, अनुभव र प्रशिक्षणलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था, फोहोर व्यवस्थापनमा कडाइ, उद्धार र सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विश्वव्यापी पहल अपरिहार्य छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित ‘सगरमाथा समिटर्स समिट–२०२६’ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सगरमाथा नेपालको भौगोलिक पहिचान मात्र नभई राष्ट्रिय गौरव, प्रतिष्ठा र विश्वकै अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा भएको उल्लेख गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलको यो भनाइले सगरमाथाको संरक्षण केवल नेपालको मात्र होइन, विश्व समुदायको साझा दायित्व भएको तथ्यलाई पुन: स्मरण गराउँछ। वास्तवमा सगरमाथाको वर्तमान संकट केवल नेपालका लागि होइन, सम्पूर्ण मानवजातिका लागि हो। विज्ञान र आरोहीले प्रस्ट भनेका छन्– संसारको छानो पग्लिरहेको छ।

यो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका कारण पग्लिरहेका हिमनदी, खुम्बु आइसफलमा देखिन थालेका पानीका नयाँ धाराहरू र बढ्दो मानवीय चापले दिएको चेतावनीलाई सम्बोधन गर्ने र यो सम्पदाको संरक्षणमा बेवास्ता गर्ने छुट अब हामीलाई छैन।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। दुईतिहाइ जनमत प्राप्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले मध्यम वर्ग, सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्तालाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्रमा नयाँ उत्साह ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। आयकर छुटको सीमा विस्तार, कर्मचारीको तलब वृद्धि, उद्योगलाई कर तथा भन्सारमा राहत, सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता क्षेत्रमा नयाँ पहलजस्ता कार्यक्रमले बजेटलाई केही हदसम्म सुधारमुखी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाएको छ तर बजेटको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ– राजस्वको कमजोर अवस्था, बढ्दो ऋण निर्भरता, न्यून पुँजीगत खर्च र निम्न आय भएकालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु।

सरकारले आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ तर चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिनासम्म सरकारले करिब १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको अवस्था छ। यस वर्षको लक्ष्य नै पूरा हुन नसक्ने निश्चितजस्तै देखिँदा आगामी वर्षको राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। राजस्व अपेक्षाअनुसार नउठेमा सरकारले अझ बढी ऋण लिनुपर्ने वा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा बजेटको विश्वसनीयता कार्यान्वयन क्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

बजेटको अर्को चिन्ताको विषय ऋण निर्भरता हो। कुल बजेटमध्ये ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको छ। यसमध्ये चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाइनेछ। विकासका लागि ऋण लिनु अस्वाभाविक होइन तर उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारभन्दा बढी चालु खर्च धान्न ऋणको सहारा लिनु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थ संकेत मानिँदैन। ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हरेक वर्ष बढ्दो रकम खर्चिनुपर्दा भविष्यका सरकारमाथि थप वित्तीय दबाब सिर्जना हुने खतरा छ।

बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिने स्पष्ट प्रयास गरेको छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने अधिकतम आयकर दरमा पनि कटौती गरिएको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ। यसले उपभोग, बजारमा माग सिर्जना गर्छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन केही योगदान पुर्‍याउन सक्छ। निजी क्षेत्रले पनि भन्सार संरचना सरलीकरण, कच्चा पदार्थमा महसुल कटौती र अन्तःशुल्क खारेजीलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। उद्योग र व्यवसायलाई लागत घटाउने अवसर प्रदान गर्नु अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक कदम हो तर शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् महसुलमा कर लगाउने कार्यप्रति असन्तुष्टि पनि बढेको छ।

यद्यपि, बजेटले सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई कति सम्बोधन गर्‍यो भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ। मध्यम वर्ग र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यवस्था देखिए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक, बेरोजगार युवा, दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा न्यून आय भएका परिवारका कार्यक्रमको अभाव महसुस भएको छ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा बजेटको मूल उद्देश्य आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक न्याय पनि हुनुपर्छ। आर्थिक वृद्धिका लाभ समाजका सबै वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। मध्यम वर्गलाई राहत दिनु गलत होइन तर सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु राज्यको दायित्व हो। बजेटले यही सन्तुलन खोज्नुपर्ने थियो। त्यो गर्न सकेन।

पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने, दुई सय सडक पुल निर्माण गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अवसर दिने घोषणा गरेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ‘ एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना पनि महत्त्वाकांक्षी र समयानुकूल देखिन्छ तर यस्ता योजनाको सफलता बजेट विनियोजनभन्दा बढी कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ । विगतका सरकारले घोषणा गरेका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेनन्।

वास्तवमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या बजेट निर्माण होइन, बजेट कार्यान्वयन हो। विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने, आयोजनाहरू ढिलो सम्पन्न हुने र विनियोजित रकम वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। आगामी वर्षका लागि पनि कुल बजेटको केवल २०.३ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएको छ। चालु खर्च अझै पनि कुल बजेटको झन्डै ६० प्रतिशत रहेको छ। प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने घोषणा गरिए पनि खर्च संरचनामा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन।

समग्रमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मध्यम वर्ग, कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ । कर प्रणालीमा सुधार, उद्योगलाई प्रोत्साहन र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणका केही नयाँ प्रयासहरू सकरात्मक छन् तर राजस्वको यथार्थ अवस्था, बढ्दो ऋण निर्भरता, सीमित पुँजीगत खर्च र न्यून आय भएका नागरिकका लागि अपर्याप्त कार्यक्रमले बजेटलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता र उत्तरदायित्वबिना यस्ता कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

अब सरकारको परीक्षा बजेट घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा हुनेछ। कर्मचारीको तलब बढेको छ भने परिणाम पनि बढ्नुपर्छ। राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी छ भने आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर त्यसलाई हासिल गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई राहत दिइएको छ भने लगानी र रोजगारी सिर्जनामा त्यसको प्रतिफल देखिनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विकास र समृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्गसम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्छ।

आज गणतन्त्र दिवस। २०६५ जेठ १५ गते अर्थात् आजकै दिन संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई बिदा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। विश्वका बिरलै देशमा जस्तै जनताको सर्वाेच्च निकाय व्यवस्थापिका संसद् (संविधानसभा) बाट २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई सधैंका लागि बिदा गरेको हो। यसो हुनुमा राजाले पटक पटक संसद् र सरकारमाथि धावा बोल्नु र प्रत्यक्ष शासनको महत्त्वाकांक्षा देखाउनुलाई कारण मान्न सकिन्छ। विभिन्न आन्दोलन, संघर्ष, बलिदान र आन्दोलनको परिणामस्वरूप मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। यो व्यवस्थालाई मुलुकले आत्मसाथ गरेको १८ वर्ष भएको छ। १८ वर्षमा नेपाली नागरिक निर्वाचनमा मतदान गर्न बालिग हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। १८ वर्ष पूरा भएको नागरिक कानुनले प्रतिबन्ध लगाएकोबाहेक सबै काम गर्न योग्य हुन्छ। त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि अब वयस्क भएको छ। यस दौरानमा विभिन्न आरोह–अवरोहलाई पार गर्दै आजको दिनमा आइपुगेका छौं।

एकातिर जनता गणतन्त्र दिवस उल्लासमय तवरले मनाउन जुटिरहेका छन् भने अर्कातिर गणतन्त्र मनै नपराउनेहरू पनि नभएका होइनन्। वंशवादको पक्षपोषण गर्ने केही व्यक्ति र संस्थालाई अहिले पनि मुलुकको सर्वोच्च निकायमा जनताका छोरा/छोरी पुग्ने र पुगेको कुरालाई रुचिकर लागेको छैन र उनीहरू भनिरहेका छन् - गणतन्त्रले मुलुक खत्तम पार्‍यो, राजतन्त्र पुनः ब्युँताउनुपर्‍यो।

गणतन्त्र स्थापना भएको जम्मा १८ वर्ष बितेको छ। यसबिच मुलुकलाई भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना भाइरसको महामारीजस्ता कहर सहन परेको छ। गणतन्त्रले केही गरेन र भएन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। अनि अवस्था परिवर्तन गर्नुको साटो फेरि व्यवस्था माथि नै प्रहार गर्ने र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कतिपयलाई लागेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको नै त्यही हो, आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाइन्छ। लोकतन्त्रमा आफ्नो धारणा राख्न पाइन्छ। आफ्ना गतिविधि शान्तिपूर्ण तवरले गर्न पनि सकिन्छ। यही अवस्थाका लागि राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रको यात्रा तय गर्नुपरेको हो। त्यसैले कल्पनामा डुब्न पाउने केही व्यक्तिको अधिकारसँग डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन तर त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आवश्यक छ। त्यसो नहुँदा धेरै अलमल र भ्रमहरू सिर्जना भएका छन्।

सबै बिग्रियो मात्र भन्ने चस्मा लगाउँदा बनेको केही देखिँदैन। जताततै खत्तम मात्र भयो भन्ने दृष्टिले त्यस्तै सृष्टि तयार पार्छ। आशा गर्ने ठाउँ नै छैन भन्दा निराशा मात्र हात पर्छ। गणतन्त्रपछि कैयन् क्षेत्रमा लोभलाग्दो काम पनि भएका छन्। नकारात्मक चिन्तन मात्र गर्दा भने यो देखिँदैन। शिक्षालय र शिक्षार्थीहरूको संख्या उल्लेखनीय ढंगमा बढेको छ। स्वास्थ्योपचारको दायरा फराकिलो भएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले सबै मानकलाई उछिनेको छ। लिंग र जातका आधारमा हुने भेदभाव क्रमशः इतिहासको विषय बन्ने बाटोतिर लाग्दै छ। महिला सहभागिता र नेतृत्व कति तीव्रतर रूपमा बढेको छ भन्ने जान्न निजामती सेवामा कर्मचारीको लैंगिक अनुपात तुलना गरे पुग्छ । सडक, पुललगायत विकासका पूर्वाधारले पनि फड्को मारेका छन्।

त्यसो भए सबै ठिकठाक छ त? होइन, जति हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। जनअपेक्षाअनुरूप आर्थिक विकास र समृद्धिको गतिलाई अझ तीव्रता दिनुपर्ने छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा विगतका सरकारहरू चुकेको र कछुवा गतिमा हिँडेको कुरा कसैलाई मन परेको थिएन। पुराना दल र तिनका केही नेताले आलोचना सुन्न नचाहँदा पछिल्लो पुस्तामा निराशा बढेको थियो। त्यसकै जगमा गत भदौ २३ र २४ गते सडकमा असन्तुष्टि पोखिन पुग्यो। मुलुक असमयमा आमनिर्वाचनमा होमिन पुग्यो । फागुन २१ गते निर्वाचन भयो। निर्वाचनले चार वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई आमजनताले अधिक मत दिएका छन्। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। दल र तिनका नेता सुन्न तयार नभए जनताले निर्वाचनमार्फत सरकार मात्र परिर्वतन गर्दैनन्, दलहरूलाई पनि असान्दर्भिक बनाइदिन सक्छन्। जुन आमनागरिकले सम्पन्न निर्वाचनबाट थप प्रमाणित गरिदिएका छन्।

आफ्नो होइन, जनताको हितलाई केन्द्रमा नराखे फेरि पनि जनताले निर्वाचनमार्फत दल र तिनका नेतालाई सजाय दिन सक्छन्। अपवादमा कुनै दल र तिनका नेताविशेषलाई लिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विषयमा जबर्जस्ती गलत भाष्य निर्माण गर्न खोज्नु शासनशैलीमाथि नै ठुलो अन्याय हो। अहिले व्यवस्था होइन, जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दूरदराजमा रहेका जनताले विकास र आर्थिक समृद्धिका साथै सुशासनमार्फत परिवर्तनको अनुभूति खोजेका छन्। केही नेता र कर्मचारीका कारण गणतन्त्रमा खिया लाग्न थालेको छ भने सबै मिलेर हटाउनुपर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत देश र जनताको मुहार चम्काउनुपर्छ। व्यवस्थाको विकल्पमा समय खेर फाल्नुभन्दा समृद्धि र सुधारको मार्गलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। सबैलाई गणतन्त्र दिवसको शुभकामना!

इबोला भाइरसको संक्रमणलाई लिएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेपछि विश्व समुदाय पुनः सतर्क बनेको छ। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको पूर्वी इतुरी प्रान्तबाट सुरु भएको संक्रमण छिमेकी मुलुक युगान्डासम्म फैलिसकेको छ। संक्रमण, मृत्युदर र फैलावटको यथार्थ अवस्था अझै स्पष्ट नभएकाले यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। विश्वव्यापी महामारीको औपचारिक मापदण्ड पूरा नभए पनि यसको जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन। नेपालजस्तो सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधार भएको मुलुकका लागि त यस्ता संक्रामक रोग अझ बढी चुनौतीपूर्ण हुन सक्छन्। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको डर फैलाउने होइन, सचेतना बढाउने र समयमै तयारीलाई प्रभावकारी बनाउने हो।

इबोला संसारकै घातक भाइरसमध्ये एक मानिन्छ। यसले मानिसको शरीरभित्र रगत बग्ने, उच्च ज्वरो आउने, अंगहरूमा असर पर्ने र अन्ततः मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। यसको संक्रमण दर र मृत्युदर दुवै उच्च हुने भएकाले प्रारम्भिक सतर्कता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जंगली जनावरको मासु सेवनबाट सुरु भएको यो संक्रमण अहिले मानिसबाट मानिसमा फैलिरहेको छ। विशेष गरी संक्रमित व्यक्तिको रगत, पसिना, र्‍याल, दिसा, पिसाब, वीर्य तथा अन्य शारीरिक तरल पदार्थको सम्पर्कबाट रोग सर्ने भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका आधारभूत उपाय अनिवार्य रूपमा अपनाउनुपर्छ।

नेपाल इबोलाको प्रत्यक्ष जोखिममा नरहेको जस्तो देखिए पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित भने छैन। अफ्रिकी मुलुकमा नेपाली शान्ति सैनिक खटिएका छन्, वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू त्यहाँ गइरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको पहुँच विस्तार भइसकेको छ। यस्ता कारणले संक्रमणको सम्भावना शून्य छैन। विशेषगरी संक्रमण फैलिएका मुलुकबाट आउने यात्रुको निगरानी, परीक्षण र व्यवस्थापनमा कमजोरी भयो भने जोखिम बढ्न सक्छ। अहिले विमानस्थलमा ‘थर्मल स्क्रिनिङ’को व्यवस्था गरिएको भनिए पनि त्यसको प्रभावकारिता र निरन्तरताबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। अझै पनि कतिपय नाकामा सामान्य सोधपुछकै आधारमा निगरानी सीमित छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य प्रणालीलाई कागजी होइन, व्यावहारिक रूपमा सक्षम बनाइनुपर्छ।

सरकारले तत्कालै संक्रमण व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। शंकास्पद बिरामीलाई छुट्टै राख्ने आइसोलेसन वार्ड, आवश्यक औषधि, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई), प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी र द्रुत परीक्षण प्रणालीको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ। टेकु अस्पताललगायतका केन्द्रीय अस्पतालमा विशेष तयारीसाथ आइसोलेसन सेवा विस्तार गरिनु आवश्यक छ भने प्रदेशस्तरमा पनि तयारीको सञ्जाल निर्माण गरिनुपर्छ। महामारीको जोखिम सीमित स्रोतबाट मात्र नियन्त्रण हुँदैन, त्यसका लागि समन्वित राज्य संयन्त्र आवश्यक पर्छ।

इबोलाजस्तो संक्रमण रोकथाममा जनचेतना सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार हो। नागरिकहरूले साबुनपानीले नियमित हात धुने, असुरक्षित सम्पर्कबाट बच्ने, संक्रमित व्यक्तिसँग अनावश्यक नजिक नहुने र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। संक्रमण फैलिएका मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा २१ दिन निगरानीमा राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्छ। रोगका लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने संस्कार विकास गर्न पनि आवश्यक छ। नेपालमा प्रायः रोग लुकाउने, घरेलु उपचारमै सीमित रहने वा सामाजिक डरका कारण जानकारी नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन महामारीको अवस्थामा झन् घातक हुन सक्छ।

अर्कातर्फ, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको भूमिका पनि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। तथ्यभन्दा बढी त्रास फैलाउने, अपुष्ट सूचना प्रसारण गर्ने वा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यले समाजमा आतंक निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित जनचेतनामूलक सामग्री प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समुदायस्तरमा स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यालय र नागरिक समाजलाई परिचालन गरेर सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ।

इबोला नियन्त्रणमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाएका उपायहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, सुरक्षित दाहसंस्कार, आइसोलेसन, द्रुत निदान र सामुदायिक सहभागितालाई अत्यन्त प्रभावकारी मानिएका छन्। नेपालले पनि विगतका कोभिड–१९ महामारीबाट केही पाठ सिकेको हुनुपर्छ। महामारी फैलिसकेपछि हतारमा निर्णय लिनुभन्दा समयमै तयारी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। सीमित साधन र स्रोत हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापन चुस्त भएमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य सुरक्षा केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व पनि हो। महामारीविरुद्धको लडाइँमा सचेतना, अनुशासन र सहकार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। इबोलाजस्तो घातक रोगबाट जोगिन डर होइन, तयारी आवश्यक छ। त्यसैले सरकार, स्वास्थ्य संस्था, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक सबैले आआफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षामा सचेत बन्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।