कालीकोटमा शंकास्पद बस्तु फेला परेको छ।

जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ स्थित पुरानो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जग्गामा कालो प्लास्टिकमा बेरेको अवस्थामा शंकास्पद वस्तु फेला परेको हो।

शनिबार बिहान १२ बजे शंकास्पद वस्तु फेला परेको खबरपछि खोजतलास गर्दा कुकुर बम भेटिएको प्रहरी प्रमुख डिएसपी हिम बहादुर खत्रीले जानकारी दिए।

शंकास्पद वस्तु फेला परेपछि लक्ष्मण रोकायाले सुरक्षालाई खबर गरेका थिए। खबर पाए लगत्तै पुगेको देवी बक्स गुल्मले खोजतलास गर्दा कुकुर बम भएको पाइएको उनको भनाइ छ।

सह सेनानी सन्दीप पण्डितका अनुसार उक्त शंकास्पद बस्तु कुकुर बम भएको पुष्टि भएको छ। ‘शंकास्पद वस्तु भएको ठाउँमा पुगेर हेर्दा कुकुर बम भएको देखियो। अहिले डिस्पोजल टोलीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ', उनले भने ।

कालीकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका–१ मा ट्याक्टर दुर्घटनामा परेको छ।

से २ त ३४३५ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटनामा परी दुई जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ।

घाइते हुनेमा चालक जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका–९ का २४ वर्षीय भक्तबहादुर सुनार र पूजा निर्माण सेवाका साइड इन्चार्ज डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका–८ का ३५ वर्षीय नरेश पाण्डे रहेका छन्।

दुवै जनाको टाउको र शरीरको अन्य भागमा चोट लागेको छ। सिरियस अवस्थामा रहेका दुवै जनालाई थप उपचारको लागी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला पठाइएको छ।

ताराखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा काम गरिरहेका एक मजदुरको फलामे पाइपले च्यापिएर मृत्यु भएको छ।

ताराखोला गाउँपालिका–५ धस्मरस्थित निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिका–३ निवासी २० वर्षीय दिलबहादुर विकको मृत्यु भएको हो।

डोजरबाट खसेको पाइपमा च्यापिँदा गम्भीर घाइते भएका विकको उपचारका क्रममा गलकोट नगरपालिका–३ हटियास्थित इमर्जेन्सी अस्पतालमा शनिबार दिउँसो मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख फणिन्द्रप्रसाद प्रसाईंले जानकारी दिए।

डोजर चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ भने विकको शव सोही अस्पतालमा राखिएको छ। रासस

मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिका–३ स्थित सिस्नेरीमा दुई सवारी साधन एक-आपसमा ठक्किँदा १४ जना घाइते भएका छन्।

दक्षिणकाली सडक खण्डको धारा ढोला (खोल्सा) मा शनिबार दिउँसो भएको दुर्घटनामा परी घाइते भएकामध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार हेटौंडाबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको ना १ ज ७२०७ नम्बरको सुमो र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बीएए ९७६८ नम्बरको बलेरो गाडी एक–आपसमा ठोक्किएका हुन्।

दुर्घटना शनिबार दिउँसो करिब १२ः३० बजे भएको थियो। दुर्घटनाको खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी सिस्नेरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घटनास्थलमा पुगेर उद्धार कार्य सुरु गरेको थियो।

घाइतेहरूलाई तत्कालै उद्धार गरी थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले सुमो चालक काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका–१४ बस्ने ४५ वर्षीय मनोज श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्जा वा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।

कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म रु एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ।

दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएकाले लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कोष पुगेको छ। सोही आधारमा कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्य्त् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। कोषका चार वटा प्रस्ताव आएकामा दुई वटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ।

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ कोषमा सङ्कलन भएको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ। कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले लगानी विविधिकरणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

कोषमा जम्मा हुने रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान हुन नसक्ने भएकाले थप क्षेत्रको खोजी गरिएको उनको भनाइ छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ।

खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमा ‘क्लिङ्कर’ उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार कोषमा हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। कोषले कुल दाबी भुक्तानी रु २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ गरेको छ।

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम रु तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११ बराबर रहेको छ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ रकम रु २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम रु ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ र अवकाश दाबी रकम रु १६ करोड ५८ लाख ३५ लाख चार हजार २४१ बराबर रहेको कोषका निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए।

संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामा पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्जा प्रवाह गर्दा तिर्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई परियोजना स्थापना र सञ्चालनको लागि स्थिर पूँजी कर्जा, चालु पूँजी कर्जा वा चक्र कर्जा समेत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ।

कोषले २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् परियोजनामा भने कोषले लगानी नगर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले बताए।

विद्युत् खरिदसम्बन्धी शर्त तथा बन्देज वा कुनै समयमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्ने शर्त भएमा, कनेक्सन सम्झौताबमोजिमको सबस्टेसन तयार भई नसकेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति रहेको उनले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएको परियोजना, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजना र कोषको प्राथमिकतामा नपरेको परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने नीति छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को पूरक (ग्रेडवृद्धि) परीक्षा सम्पन्न भएको दुई साताभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी तयारी गरेको छ।

आगामी असार १ देखि ९ गतेसम्म पूरक परीक्षा हुँदैछ । यसअघि एसइई–२०८२ को परीक्षाफल एक महिनामा प्रकाशन गरिएको थियो।

परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले आगामी असार २५ गतेभित्र पूरक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गरिने बताए।

एसइईमा एक लाख ४६ हजार ५०७ विद्यार्थी ‘ननग्रेडेड’ भएकामा पूरक परीक्षामा कतिले सहभागिता जनाउँछन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्राप्त भइनसकेको उनले बताए।

‘ग्रेड सि’ भन्दा कम प्राप्त गरेका विद्यार्थी पूरक परीक्षामा सहभागी हुनेछन्।

भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा विजय चौथाइवालेबीच शनिबार नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ।

त्यस अवसरमा उनीहरूले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्ने, पार्टी–पार्टी तथा जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई गाढा बनाउने विषयमा छलफल भएको नयाँदिल्लीस्थित नेपालको दूतावासले जनाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशङ्करको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा शुक्रबार नयाँदिल्ली पुगेका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले युगले दिएको अभिभारा पूरा गर्न सबैले धैर्य, त्याग र समर्पण देखाउनुपर्ने बताएका छन्।

शनिबार र आतबार हुन गइरहेको पार्टीको जिल्ला अधिवेशनका सन्भर्दमा उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘म’ बाट ‘हामी’मा रुपान्तरण हुने बेला आएको बताएका हुन्।

‘पछिल्लो जनमतलाई अझ विस्तार गर्न र राजनीतिलाई सुसंस्कृत, पारदर्शी तथा जनमैत्री बनाउन हामी सबैले धैर्य, त्याग र समर्पण देखाउनुपर्छ’, सभापति लामिछाने भनेका छन्।

अधिवेशन र महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभएको जनाउँदै उनले महाधिवेशन प्रक्रिया पार्टी जीवन, विधि, अभ्यास र स्वस्थ परम्परा निर्माण गर्ने अवसर भएको बताए।

‘यसले हाम्रो आगामी यात्रालाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेछाैं’, उनले लेखेका छन्।

रास्वपाको आज ३७ र भोलि २९ जिल्लामा अधिवेशन हुँदैछन्। रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको प्रक्रियाअन्तर्गत वडा र पालिका तहका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्।

पार्टीको सर्वोपरि हितका लागि हरेक तहमा सक्षम, इमानदार र जनमैत्री नेतृत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचनजस्ता लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर नेतृत्व चयन गरिनु नै हाम्रो संस्कार भएको बताए।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पार्टी अझ बलियो र परिपक्व बन्दै जाने उनको भनाइ छ।

‘हामीले रास्वपालाई उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने लक्ष्य लिएका छौं। त्यसका लागि विचार मात्र होइन, हाम्रो शैली, व्यवहार र राजनीतिक संस्कार पनि उन्नत हुनुपर्छ’, सभापति लामिछानेले भने, ‘पुरानै सोच, शैली र प्रवृत्ति बोकेर हामी नयाँ र परिस्कृत जनमैत्री शक्ति बन्न सक्दैनौं।’

स्थापनाकालमा सीमित दायरामा सहमतिका आधारमा बाँडिएका तदर्थ जिम्मेवारीलाई स्थायी मानक मानेर पदोन्नतिको अपेक्षा राख्ने वा योगदानको हिसाब-किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर नहुने उनले लेखेका छन्।

‘चार वर्षमै यस्तो प्रवृत्तिले जरा गाड्न खोज्नु चिन्ताको विषय हो, जसलाई हामीले समयमै सच्च्याउनुपर्छ’, सभापति लामिछानेले भने, ‘पार्टी जिम्मेवारीमा रहेर भविष्यमा संसदीय अवसर प्राप्त गर्ने आशयले नेतृत्वका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिलाई अधिवेशनकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो।’

मतदाताको विवेक र पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यको समर्पणले आजको सफलता सम्भव भएको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले पुरानाले बनाएको जगमा नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र सक्रियताले पार्टीको यात्रालाई यहाँसम्म ल्याएको बताए।

‘अब हाम्रो लक्ष्य केवल वैकल्पिक शक्ति बन्ने होइन, मुलुकको नेतृत्व गर्ने सक्षम राजनीतिक शक्ति बन्ने हो। त्यसका लागि पार्टीलाई अझ फराकिलो, समावेशी र सुदृढ बनाउनुपर्छ। तर, सङ्गठन विस्तार हुँदा ‘म रहन्न कि’ भन्ने सङ्कीर्ण चिन्तालाई त्याग्नुपर्छ’, उनले भनेका छन्।

सन् १९३३ मा बेलायती लेखक जेम्स हिल्टनले ‘लस्ट होराइजन’ नामक उपन्यास लेखे। त्यस उपन्यासमा हिमालयको काखमा रहेको शान्त, आध्यात्मिक र आनन्दमय भूमि ‘सांग्रिला’ को कल्पना गरिएको थियो। धेरै विदेशी पाठकले त्यो कल्पनाको भूमि कतै हिमालय क्षेत्रमै हुनुपर्छ भन्ने ठाने र पछि संसारले त्यो छविलाई नेपालसँग जोड्न थाल्यो।

सन् १९५० पछि नेपाल बाहिरी मुलुकका लागि खुला भयो। सन् १९५३ मा नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र अस्ट्रेलियाका एडमन्ड हिलारीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेपछि विश्वको ध्यान नेपालतर्फ मोडियो।

पश्चिमी राष्ट्रका पत्रकार, साहसिक पर्यटक र अनुसन्धानकर्ता नेपाल आउन थाले। उनीहरूले एउटा अनौठो अनुभव गरे– देश गरिब थियो, सडक थिएन, बिजुली थिएन, सुविधा थिएन तर मानिसहरूको अनुहारमा मुस्कान थियो। गाउँघरमा आत्मीयता थियो, इमानदारी थियो। प्रकृतिसँग जोडिएको सरल जीवन थियो। त्यसैले उनीहरूले नेपाललाई ‘रियल सांग्रिला’ भनेर लेखे।

त्यतिबेला नेपालमा वर्षमा करिब ६ हजार पर्यटक मात्र आउँथे। उनीहरू केही दिन, केही हप्ता होइन, कम्तीमा एक महिनाबस्थे। गाउँगाउँमा पुग्थे। स्थानीयसँगै खान्थे। खेतबारी हेर्थे। पदयात्रा गर्थे। संस्कृतिमा रमाउँथे। आफ्नै देश फर्केर गएपछि साथीभाइ र आफन्तजनसँग ‘हामीले स्वर्ग देख्यौं’ भन्थे। नेपालसँग ठुलो पूर्वाधार थिएन तर एउटा ठुलो सम्पत्ति थियो– सक्कलीपन।

आज अवस्था उल्टो छ। पर्यटक संख्या बढेको छ तर सन्तुष्टि घटेको छ। सन् २०१९ मा ११ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल आए। कोभिडका कारण केही वर्ष पर्यटन क्षेत्र थलियो। अहिले फेरि संख्या पहिलाकै जसरीबढ्दै गएको छ। तर एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठेको छ– यति धेरै पर्यटक आउँदा पनि नेपालले अपेक्षित आर्थिक लाभ किन लिन सकेको छैन ?

नेपाल आउने पर्यटक औसतमा १४ दिन बस्छन्। सो अवधिमा उनीहरू लगभग ७१३ अमेरिकी डलर खर्च गर्छन्। जबकि थाइल्यान्डमा पर्यटकले यति नै अवधिमा औसत १,७८५ डलर, श्रीलंकामा १,५४६ डलर र भुटानमा १,३८९ डलर खर्च गर्छन्। यसको अर्थ स्पष्ट छ, समस्या पर्यटकको संख्यामा मात्र होइन, गुणस्तरमा पनि छ। पर्यटक खर्च गर्न तयार छन् तर हामीले आफूसँग भएका अमूल्य सम्पदाहरू संस्कृति, आध्यात्मिकता, प्रकृति र अनुभवलाई व्यवस्थित ढंगले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौं।

पर्यटनको पहिलो छाप: विमानस्थलमै हराउने खुसी

पर्यटकहरूले नेपाल आउने क्रममा सुरुमा हिमाल देख्दैनन्। उनीहरू सबैभन्दा पहिले विमानस्थलको लाइन देख्छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धेरै पर्यटकले दुईदेखि तीन घण्टासम्म लाइनमा बस्नुपर्छ। अध्यागमन काउन्टरमा उनीहरूले अनावश्यक झन्झटको सामना गर्नुपर्छ। किन आएको ? कहाँ बस्ने ? कसलाई भेट्ने ? यी र यस्ता अनेकौं प्रश्नले स्वागतभन्दा बढी शंका गरिरहेको अनुभूति पर्यटकमा दिलाउँछन्। त्यसपछि लगेज लिन फेरि लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। भन्सारमा पुगेर फेरिपर्यटकले लाइनमै उभिनुपर्छ। बाहिर निस्किएपछि अव्यवस्थित ट्याक्सीका कारण पर्यटकले हैरानी बेहोर्नुपर्छ। यही प्रक्रियाले गर्दा नेपाल प्रवेश गरेको एकाध घण्टामै पर्यटकको आधा उत्साह हराइसकेको हुन्छ।

कुनै पनि देशको पहिलो छाप विमानस्थलले बनाउँछ। स्वागत नै अव्यवस्थित भयो भने त्यसले सम्पूर्ण यात्राको मानसिकता बिगार्छ। यसकारण नेपालले अब ‘अतिथि व्यवस्थापन’मा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। विमानस्थललाई केवल सुरक्षा जाँच गर्ने ठाउँ होइन, राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्ने प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि केही आधारभूत सुधार तुरुन्त गर्न सकिन्छ।

ई-गेट प्रणाली लागु गर्नुपर्छ। फेस स्क्यान र डिजिटल अध्यागमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। भन्सार प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। भन्सार तिर्नुपर्ने सामान नल्याएको अवस्थामा पर्यटकलाई बिनाजाँचपास वा सामान्य चेकजाँच जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

अर्थात्, ‘ग्रिन च्यानल’ को विस्तार गर्नुपर्छ। ‘पर्यटक सहायता डेस्क’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। निःशुल्क सिम कार्ड, आधिकारिक ट्याक्सी दर र आपतकालीन जानकारी तुरुन्त दिने दिगो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। एयरपोर्टमा ‘वेल कम टु नेपाल’ भन्ने बोर्ड मात्र राख्ने होइन कि कर्मचारीको व्यवहार पनि त्यस्तै स्वागतयोग्य हुनुपर्छ।

हामीले नेपाल देखाइरहेका छौं, अनुभव गराइरहेका छैनौं

नेपालको पर्यटनमा रहेको अर्को ठुलो समस्या हो, अनुभवको कमी। हामी पर्यटकलाई पशुपतिनाथ मन्दिर देखाउँछौं तर हिन्दु सभ्यता र आरतीको आध्यात्मिक अनुभव गराउँदैनौं। लुम्बिनी घुमाउँछौं तर बुद्धको ध्यान र शान्तिको अनुभूति गराउन सक्दैनौं। हामी थकाली खाना खुवाउँछौं, नेवारी खाजा चखाउँछौं तर ती भोजन संस्कृतिको कथा सुनाउँदैनौं।

आजका पर्यटकहरू फोटो खिच्न मात्र यात्रा गर्दैनन्। उनीहरू अनुभव बटुल्न चाहन्छन्। उनीहरू नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन्। केही समयकै लागि भए पनि नेपाली स्थानीय जीवन बाँच्ने अभिलाषा उनीहरूमा हुन्छ। तर नेपालको ‘पर्यटन प्याकेज’ अझै ‘हेर्ने’ मै केन्द्रित छन्, ‘अनुभव गर्ने’ मा होइन। यसकारण पर्यटक तीन–चार दिनमै सबै सकियो भन्ने अनुभव गर्छन् र होटलमै बसी मोबाइलमा सामाजिक सञ्जाल चलाएर दिन काट्न थाल्छन्।

नेपालले पर्यटनबाट ठुलो आम्दानी लिन चाहन्छ भने ‘एक्सपेरियन्स इकोनोमी’ (अनुभवसहितको अर्थतन्त्र) मा आफूलाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ। पर्यटकलाई गाउँगाउँमा रहेका ‘होमस्टे’को अनुभव दिलाउनुपर्छ। योग र ध्यान शिविरमा पुर्‍याएर उनीहरूलाई आत्मिक आनन्दको आभास गराउनुपर्छ। ‘बौद्ध मेडिटेसन रिट्रिट’ मा उनीहरूलाई जोडिदिनुपर्छ। अर्थात् आध्यात्मिक यात्रामा पर्यटकहरूलाई सहभागी गराउने प्याकेज बनाउनुपर्छ।

पर्यटकलाई स्थानीय खाना आफैं बनाउने कार्यमा सामेल हुने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ। हिमाली जीवनशैलीको नजिकबाट अनुभव लिने स्थिति सिर्जना गराइदिनुपर्छ। कृषि पर्यटनको अवधारणा विकास गरेर पर्यटकमा बेग्लै अनुभूति हासिल गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपाली परम्परागत गीत गाउने, त्यसमा नाच्ने, ताल मिलाएर मौलिक बाजा बजाउने अवसर दिएर संस्कृति सिकाउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। यस्ता गतिविधिले पर्यटकलाई नेपाल घुम्न आएकोमा कुनै गुनासो रहन्न। त्यस्तो गुनासोरहित अवस्थाले उनीहरूलाई लामो समय नेपालमा बस्न प्रेरित गर्छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा पर्यटन उद्योगलाई मात्र नभएर सिंगो देशलाई नै हुन्छ।

गुणस्तरीय पर्यटनका बाधक सस्ता गाइड

नेपालमा धेरै गाइडको दैनिक आम्दानी अत्यन्त कम छ। कम पारिश्रमिकका कारण अधिकांश गाइडहरू पर्यटकलाई पर्याप्त जानकारी दिनभन्दा पनि अतिरिक्त आम्दानीका लागि ‘कमिसन पाइने पसल’ अर्थात् कमिसन दिने होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा लैजान बाध्य हुन्छन्। यसबाट दुई ठुला समस्या निम्तिन्छन्।

एउटा, पर्यटकले नेपालबारे गहिरो ज्ञान पाउनै सक्दैनन्। अर्को,‘कमिसन र ठगी’को देशका रूपमा नेपालको गलत परिचय बन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने गाइडहरूले नै पर्यटकलाई नेपालको वास्तविक कथा सुनाउनुपर्छ। यसका लागि उनीहरूलाई ढुक्कसँग आफ्नो कर्ममा लाग्न सक्ने बनाउनुपर्छ।

त्यसैले गाइडहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ। उनीहरू पर्यटकले बोल्ने भाषामा दक्ष हुनुपर्छ। इतिहास, धर्म, संस्कृति र मनोविज्ञानसम्बन्धी ज्ञान उनीहरूलाई दिनुपर्छ। गाइडलाई ‘लाइसेन्स’ दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।

पर्यटनमैत्री व्यवहार नगर्ने गाइडको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रावधान पनि कानुनमा हुनुपर्छ। न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। गाइडलाई सम्मानजनक आय दिन सकियो भने नेपाल बेच्ने होइन, नेपाल चिनाउने काममा उनीहरू सक्रिय हुन्छन्।

पुराना नारा र पाराले नयाँ संसार जितिन्न

नेपालले धेरै वर्षदेखि उही शैलीको पर्यटन प्रचार गरिरहेको छ। एक समय ‘नेचुरल्ली नेपाल वन्स इज नट इनफ’ (नेपालको प्रकृति बुझ्न एक पटकको भ्रमण पर्याप्त छैन) भन्ने नारा प्रभावकारी थियो तर अहिले संसार बदलिएको छ। पर्यटनको भाषा बदलिएको छ। पराना नारा र पारा अब व्यावहारिक छैन। डिजिटल युगमा मानिसको ध्यान आकर्षित गर्न नयाँ कथा, नयाँ प्रस्तुति र नयाँ ऊर्जा चाहिन्छ।

थाइल्यान्डले लगभग हरेक दुई वर्षमा आफ्नो पर्यटन ब्रान्ड परिमार्जन गर्छ। नयाँ भिडियो, नयाँ संगीत, नयाँ कथा र नयाँ अनुभव प्रस्तुत गर्छतर नेपालले दशकौंसम्म उही शैली दोहो¥याइरहेको छ। राम्रा कुराको सिको अरू देशबाट गर्दा कुनै फरक पर्दैन। त्यसकारण अरू देशमा जस्तै अब नेपालले आफूलाई ‘हेर्ने देश’कारूपमा होइन, ‘अनुभव गर्ने देश’का रूपमा ‘ब्रान्ड’ बनाउनुपर्छ।

नेपाल केवल हिमाल होइन

नेपाल ध्यानको भूमि हो। नेपाल सभ्यताको संग्रहालय हो। नेपाल आध्यात्मिक यात्राको केन्द्र हो। नेपाल साहसिक पर्यटनको राजधानी हो। नेपाल विविध संस्कृतिको जीवित प्रयोगशाला हो। समग्रमा भन्दा नेपाल प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम भण्डार हो।

हामीले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल भिडियो, विश्वस्तरीय डकुमेन्ट्री र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार अभियानमार्फत ‘नयाँ नेपाल’ देखाउनुपर्छ। बदलिँदो परिवेशअनुकूल प्रचार सामग्री निर्माण गरी विश्व परिवेशमा सकारात्मक सन्देश फैलाउनु आजको आवश्यकता हो।

सुरम्य रारा ताल, प्राकृतिक सौन्दर्यले ढाकिएको ढोरपाटन, विशालता लुकाएर बसेको बडीमालिका, अंग्रेजलाई पराजित गरेको ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी, सयौँ थुम्काको सँगालो शैलुङ तथा स्वर्गसरि अनुभूति हुने पवित्रभूमि स्वर्गद्वारी पर्यटकलाई सहजै आकर्षित गर्न सक्ने गन्तव्य हुन्।

नेपालको भूगोलमा यस्ता अनेकौँ प्राकृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू छन्, जसको वर्णन गरेर साध्य नै छैन। यी स्थानहरूमा व्यवस्थित होमस्टे, गुणस्तरीय होटल, सहज सडक पहुँच तथा भरपर्दो हवाई सेवाको विकास गर्न सकियो भने पर्यटकको आगमन उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।

स्थानअनुसार जल, स्थल र आकाशमार्फत गरिने पर्यटकीय गतिविधि तथा साहसिक खेलहरूको विस्तार गर्न सके पर्यटन क्षेत्र अझ आकर्षक बन्न सक्छ। तर पर्याप्त पूर्वाधार र बिनासुविधापर्यटक आकर्षित गर्ने प्रयास प्रभावकारी हुन सक्दैन।

पर्यटक नेपालमा केवल हिमाल हेर्न आउँदैनन्। उनीहरू सुरुमा सहरमा बस्छन्। सहरका सडक नियाल्छन्। सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्छन्। एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कँदा फोहोर, धुलो, ट्राफिक जाम र दुर्गन्ध भेटियो भने त्यसले देशको सम्पूर्ण छवि कमजोर बनाउँछ।

त्यसैले कडा सरसफाइ नीति, सार्वजनिक शौचालयमा सुधार, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन, धुलोधुवाँ नियन्त्रण, वातावरणीय स्वच्छता पर्यटनका लागि अत्यावश्यक हुन्छन्। सफा सहर केवल सौन्दर्य होइन, आर्थिक रणनीति पनि हो।

पर्यटनको सबैभन्दा ठुलो पूर्वाधार ‘इमानदारी’

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा खतरनाक समस्या ठगी र अविश्वास हो। एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कँदा ट्याक्सीवालाले एउटा मूल्य भन्छ, गन्तव्यमा पुगेपछि अर्को मूल्य माग्छ। रेस्टुरेन्टमा मेनुमा एउटा दर हुन्छ, बिलमा अर्को रकम आउँछ। नाइट क्लब, बार र ट्राभल एजेन्सीमा ठगीका अनगिन्ति घटना सुनिन्छन्।

‘फेक रेस्क्यु’ जस्ता घटनाले त झन् अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत नेपालको छवि नराम्ररी बिगारेका छन्। यस्ता अवाञ्छित गतिविधिका कारण नेपाललाई हेर्ने सकारत्मक दृष्टिकोण पनि पछिल्लो समय नकारात्मकतामा बदलिएको छ।

एक जना पर्यटकलाई दुई सय रुपैयाँको सामान दुई हजारमा बेचेर हामी क्षणिक नाफा त कमाऔंला तर आफू ठगिएको थाहा पाएपछि ती पर्यटकले आफ्नो देश फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट नेपाल भ्रमणबारे अवश्य खराब सन्देश प्रवाह गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा हजारौं सम्भावित पर्यटक उतै रोकिन्छन्। त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ।

विश्वासको उद्योगका रूपमा पर्यटन

गाँस, बास र कपास मात्र होइन सुरक्षा पनि आधारभूत आवश्यकता हो। सुरक्षा मानिसको अधिकार पनि हो। बिरानो देशमा घुम्न आउँदा पर्यटकले सुरक्षाको महसुस गर्न पाउनुपर्छ। असुरक्षाको अनुभव भयो भने ती पर्यटक फेरि फर्केर आउँदैनन् र अरूलाई पनि त्यहाँ जान नहुने भनेर सल्लाह दिन्छन्। त्यसैले ‘पर्यटक प्रहरी’लाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

आपत्कालीन सहायता दिने ‘एप’ बनाउनुपर्छ। ठगीमा संलग्न व्यवसायीको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ। पर्यटक गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक रूपमा ‘पर्यटनमैत्री नेपाल’ अभियान चलाउनु आवश्यक छ। नेपाल‘सस्तो देश’ होइन, ‘विश्वासिलो देश’ हो भन्ने भाष्य व्यवहारमै स्थापित गर्नुपर्छ।

सीमाबाट आउने पर्यटकलाई पर्याप्त सम्मान

नेपाल आउने भारतीय पर्यटकमध्ये ठुलो हिस्साले स्थलमार्ग प्रयोग गर्छ। भारत हुँदै अन्य देशका पनि धेरै पर्यटकनेपाल भित्रिन्छन्। तर सीमामा अव्यवस्थित प्रक्रिया, एजेन्टको हस्तक्षेप र अन्य अनावश्यक झन्झटले उनीहरू हैरान हुन्छन्।

भारतीय पर्यटकलाई आफ्नो गाडी लिएर आउने सुविधा त छ तर त्यस्ता पर्यटकलाई सीमा नाकामा अनावश्य दुःख दिइन्छ। त्यसकारण अनलाइन भन्सार प्रणाली, एकद्वार सेवा, स्पष्ट सूचना, शिष्ट व्यवहार, उचित प्रतीक्षालय, स्वच्छ खानेपानी र व्यवस्थित शौचालय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। विमानस्थलमात्र होइन, सीमा नाका पनि देशको ‘पहिलो छाप’ हो। सरसफाइ र अनुशासनबिना पर्यटन टिक्दैन भन्ने कुरामा सदैव सचेत रहनुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण चाहिन्छ

नेपालको पर्यटनमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ तर राज्यले निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार न्यायोचित छैन। नेपालमा होटल, ट्राभल कम्पनी वा पर्यटन व्यवसाय दर्ता गर्न झन्झटिलो मात्र छैन, समय पनि अत्यधिक लाग्ने गरेको छ।

पर्यटन व्यवसायीले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ।यो सुधार्नै नसकिने समस्या भने बिल्कुलै होइन, केवल राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर फेर्नुपर्छ, पर्यटनमा निजी क्षेत्र अभिन्न रहेको स्वीकार गर्दैपर्यटन व्यवसायीहरूलाई न्याय दिने इच्छाशक्ति राख्नुपर्छ।

यस कार्यका लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली लागु गरेर छिटो अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पर्यटन व्यवसायीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गराउन सबै काम डिजिटल माध्यमबाट गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। लगानीमैत्री नीति लागु गर्न सके पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो लगानी आउन सक्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई शंका गर्ने होइन, साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ।

अब नेपालले ठुलो सपना देख्नुपर्छ

सानो सपना सानै सफलता भन्ने भनाइ नै छ। सपना नै नदेखे त झन् हुनेवाला केही छैन। नेपालले अब ठुलो सपना देख्नुपर्छ। ‘जति आए पनि ठिकै छ’ भन्ने सोचबाट आफूलाई माथि उठाउनुपर्छ र स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। आगामी दशक अर्थात् सन् २०३५ सम्म नेपालमा वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भिœयाउने अवस्थामा नेपाललाई पुर्‍याउने प्रण राज्यले गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। त्यतिबेलासम्म पर्यटकहरूको औसत बसाइ ३५ दिन बनाउन सक्नुपर्छ। उनीहरूलाई दैनिक कम्तीमा १०० डलर खर्चगराउनुपर्छ। यस्तो लक्ष्य पूरा भयो भने पर्यटनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कायापलट गरिदिन्छ। लाखौं रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। गाउँसम्म आम्दानी पुग्न सक्छ। तर त्यो लक्ष्य केवल विज्ञापनले पूरा हुँदैन, अनुभवको उपयोग गरेर पर्यटनलाई व्यापक रूपमा सुधार्नुपर्छ।

‘नोमाड भिसा’ अन्य सम्भावना र बहस

‘डिजिटल नोमाड भिसा’को व्यवस्था गरेको खण्डमा रचनात्मक तथा प्रविधिमैत्री काम गर्ने विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ। नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा योगदान दिन सक्ने, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष आह्वान गरी निश्चित अवधिसम्म नेपालमै बसेर काम गराउन यस्तो भिसा दिन सकिन्छ।

कन्टेन्ट क्रिएटर, भ्लगर, सफ्टवेयर डेभलपरलगायतलाई यस्तो भिसा उपयोगी हुन सक्छ। सामान्य पर्यटक भिसाको अवधि ६ महिनासम्म हुने भए पनि डिजिटल नोमाड भिसा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि प्रदान गर्न सकिन्छ। निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण रूपमा यस्तो भिसा उपलब्ध गराउन सके उनीहरूका माध्यमबाट नेपालमा थप पर्यटक आकर्षित गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

यसैगरी नयाँ एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई नेपालमा उडान भर्न प्रोत्साहन गर्नु अत्यावश्यक छ। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पनि नियमित उडा भर्ने परिस्थिति बन्न नसकेको देखिन्छ।

नयाँ एयरलाइन्सलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म अवतरण शुल्कमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिने नीति ल्याउन सकिन्छ। यसो गर्दा हवाई भाडा सस्तो हुन गई नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ। अवतरण शुल्कमा छुट दिँदा तत्काल केही राजस्व घटे पनि पर्यटकहरूले होटल, यातायात, खानपान र अन्य सेवा क्षेत्रमा गर्ने खर्चबाट त्यो क्षति अप्रत्यक्ष रूपमा पूर्ति हुन सक्छ।

हाम्रो समाजमा संवेदनशील र विवादास्पद मानिने यौन व्यवसायलाई पनि पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। सामाजिक मूल्य–मान्यता र कानुनी जटिलताका कारण यस विषयमा खुला बहसका चुनौती छ। तर कडा कानुनी व्यवस्था, स्पष्ट नियमन र निश्चित क्षेत्र निर्धारण गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिने तर्क भने भइरहेको पाइन्छ। केही देशले यस्तो व्यवस्थालाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक लाभ उठाइरहेका छन्। नेपालमा यस विषयमा निर्णय लिनुअघि सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी तथा नैतिक पक्षबारे गम्भीर बहस र व्यापक सहमति अत्यावश्यक देखिन्छ।

पैसाले खुसी किन्न सकिन्न, मन जितेर आनन्द बेचौं

पर्यटक निस्फिक्री भएर आनन्द लिन नेपाल आउँछन्। उनीहरू दिल खोलेर रमाउन चाहन्छन्। उनीहरू मिठा सम्झना बटुल्न लालायित हुन्छन्। तर हामीले विमानस्थलको लाइन, ठगी, अव्यवस्था, फोहोर र तनाव मात्र दियौं भने नेपालप्रति उनीहरूमा रहेको मोह भंग हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालको गलत सन्देश विश्वमा फैलिन्छ। त्यसबँट हामीले ठुलो घाटा बेहोर्नुपर्ने र दीर्घकालीन क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था पैदा हुन्छ।

असल व्यवहार, आत्मीयता र सम्मानपूर्ण आतिथ्यले पर्यटकहरूमा गहिरो आनन्दको अनुभूति गराउन सक्छ। उनीहरू हृदयदेखि नै खुसी हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव हामीमाथि पनि पर्छ। त्यसैले बनावटीपन त्यागेर स्वाभाविक, इमानदार र आत्मीय व्यवहारमार्फत खुसी साटासाट गर्न सकियो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र फुल्न र फल्न धेरै समय लाग्दैन।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालसँग संसारलाई दिन सक्ने असाधारण मूर्त–अमूर्त सम्पदा छन्, हिमाल, संस्कृति, आध्यात्मिकता, प्रकृति, आतिथ्य र मानवता। तर यी सम्पदाको मूल्य तब मात्र बढ्छ जब पर्यटकले यहाँ सम्मान, सहजता र इमानदारी महसुस गर्छन्। समृद्ध नेपाल केवल सडक र भवनले बन्दैन। समृद्ध नेपाल त त्यतिबेला बन्छ जतिबेला विदेशी पाहुनाले नेपाल छोड्दा भन्छन्, ‘मैले एउटा सुन्दर देश मात्र होइन, एउटा आत्मीय अनुभव र व्यवहार पनि पाएँ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेर भविष्यमा संसदीय अवसर पाउने आशयले नेतृत्वका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिलाई अधिवेशनकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका हुन्।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको प्रक्रिया अन्तर्गत वडा र पालिका तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न भई जेठ २३ र २४ गते जिल्ला अधिवेशनहरू भइरहेका छन्। रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ।

यसै सन्दर्भमा उनले अधिवेशन र महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभएर पार्टीको अनन्तकालीन जीवन, विधि-पद्धति, अभ्यास र स्वस्थ परम्परा निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर भएको बताए। पार्टी हितका लागि सक्षम, इमानदार र जनमैत्री नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्दै उनले संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचनजस्ता लोकतान्त्रिक विधिहरू अपनाएर नेतृत्व चयन गरिनु नै रास्वपाको संस्कार भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘हामीले रास्वपालाई उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने लक्ष्य लिएका छौं। त्यसका लागि विचार मात्र होइन, हाम्रो शैली, व्यवहार र राजनीतिक संस्कार पनि उन्नत हुनुपर्छ। पुरानै सोच, शैली र प्रवृत्ति बोकेर हामी नयाँ र परिस्कृत जनमैत्री शक्ति बन्न सक्दैनौं।’

स्थापनाकालमा सीमित दायरामा सहमतिका आधारमा बाँडिएका तदर्थ जिम्मेवारीलाई स्थायी मानक मानेर पदोन्नतिको अपेक्षा राख्ने वा ‘योगदान’को हिसाब-किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर नहुने उनको भनाइ रहेको छ। चार वर्षमै यस्तो प्रवृत्तिले जरा गाड्न खोज्नु चिन्ताको विषय भएको भन्दै उनले यसलाई समयमै सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

अब रास्वपाको लक्ष्य वैकल्पिक शक्ति बन्ने मात्र नभई मुलुकको नेतृत्व गर्ने सक्षम राजनीतिक शक्ति बन्ने रहेको उनले बताए। उनले भनेका छन्, ‘अब हाम्रो लक्ष्य केवल वैकल्पिक शक्ति बन्ने होइन, मुलुकको नेतृत्व गर्ने सक्षम राजनीतिक शक्ति बन्ने हो। त्यसका लागि पार्टीलाई अझ फराकिलो, समावेशी र सुदृढ बनाउनुपर्छ। तर, संगठन विस्तार हुँदा ‘म रहन्न कि’ भन्ने संकीर्ण चिन्तालाई त्याग्नुपर्छ। पार्टी ठूलो हुँदा हामी सबैको भूमिका अझ अर्थपूर्ण हुन्छ।’

राजनीतिलाई सुसंस्कृत, पारदर्शी तथा जनमैत्री बनाउन सबैले धैर्य, त्याग र समर्पण देखाउनुपर्ने भन्दै लामिछानेले अब ‘म’ बाट ‘हामी’मा रूपान्तरण हुने बेला आएको बताएका छन्।

हेर्नुस् उनको फेसबुक स्टाटस
प्रिय रास्वपा परिवारजन
नमस्कार, जय घण्टी।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको प्रक्रिया अन्तर्गत वडा र पालिका तहका अधिवेशनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन्। आज र भोलि अर्थात् (जेठ २३ र २४ गते) जिल्ला अधिवेशनहरू हुँदैछन्। अधिवेशन र महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, पार्टीको अनन्तकालीन जीवन, विधि-पद्धति, अभ्यास र स्वस्थ परम्परा निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। यसले हाम्रो आगामी यात्रालाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेछ।
पार्टीको सर्वोपरि हितका लागि हरेक तहमा सक्षम, इमानदार र जनमैत्री नेतृत्व आवश्यक छ। संवाद सहमति र आन्तरिक निर्वाचनजस्ता लोकतान्त्रिक विधिहरू अपनाएर नेतृत्व चयन गरिनु नै हाम्रो संस्कार हो। यही प्रक्रियाबाट पार्टी अझ बलियो र परिपक्व बन्दै जान्छ।
हामीले रास्वपालाई उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसका लागि विचार मात्र होइन, हाम्रो शैली, व्यवहार र राजनीतिक संस्कार पनि उन्नत हुनुपर्छ। पुरानै सोच, शैली र प्रवृत्ति बोकेर हामी नयाँ र परिष्कृत जनमैत्री शक्ति बन्न सक्दैनौँ।
स्थापनाकालमा सीमित दायरामा सहमतिका आधारमा बाँडिएका तदर्थ जिम्मेवारीलाई स्थायी मानक मानेर पदोन्नतिको अपेक्षा राख्ने वा ‘योगदान’को हिसाब-किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन। चार वर्षमै यस्तो प्रवृत्तिले जरा गाड्न खोज्नु चिन्ताको विषय हो, जसलाई हामीले समयमै सच्याउनुपर्छ।
पार्टी जिम्मेवारीमा रहेर भविष्यमा संसदीय अवसर प्राप्त गर्ने आशयले नेतृत्वका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति पनि कहिलेकाहीँ देखिएको छ। यस्ता प्रवृत्तिलाई अधिवेशनकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
आज हामी जहाँ छौँ, त्यो केवल केही व्यक्तिको योगदानले होइन, सबैभन्दा माथि मतदाताको विवेक, त्यसपछि पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको समर्पणले सम्भव भएको हो। पुराना साथीहरूले बनाएको जगमा नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र सक्रियताले हाम्रो यात्रालाई यहाँसम्म ल्याएको हो।
अब हाम्रो लक्ष्य केवल वैकल्पिक शक्ति बन्ने होइन, मुलुकको नेतृत्व गर्ने सक्षम राजनीतिक शक्ति बन्ने हो। त्यसका लागि पार्टीलाई अझ फराकिलो, समावेशी र सुदृढ बनाउनुपर्छ। तर, संगठन विस्तार हुँदा ‘म रहन्न कि’ भन्ने संकीर्ण चिन्तालाई त्याग्नुपर्छ। पार्टी ठुलो हुँदा हामी सबैको भूमिका अझ अर्थपूर्ण हुन्छ।
युगले दिएको अभिभारा पूरा गर्न, पछिल्लो जनमतलाई अझ विस्तार गर्न र राजनीतिलाई सुसंस्कृत, पारदर्शी तथा जनमैत्री बनाउन हामी सबैले धैर्य, त्याग र समर्पण देखाउनुपर्छ। अब ‘म’ बाट ‘हामी’मा रूपान्तरण हुने बेला आएको छ।
रास्वपाको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन प्रक्रिया सभ्य, भव्य, सुसंस्कृत र सन्देशमूलक बनोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु।
जय घण्टी।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय एवं सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले टीकापुरमा आज आयोजना गरेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुनुपर्ने बताएका हुन्।

तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा नबाझिने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुखले भने, “तीनवटै तहका सरकारले बनाउने कानुन नबाझिने गरी काम गर्न म प्रतिबद्ध छु।”

सबैसँग समन्वय, सहकार्य गरेर कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाउनेछु। आपसी समन्वय र सहकार्यले मात्र जनताका अपेक्षालाई बुझेर काम गर्ने वातावरण बन्नेछ।”

कानुन निर्माण हुँदा लक्षितवर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा सभामुख अर्यालले जोड दिए। कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वर्गले कानुन निर्माण भएपछि मात्रै थाहा पाउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिँदै गएको भन्दै उहाँले लक्षित समूहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर मात्रै कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताए।

सभामुख अर्यालले सङ्घीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने भनिए भए पनि त्यो अधिकार अझै सिंहदरबार बाहिर जान नसकेको बताएका छन् । “अझै हामीले जनतालाई दिनुपर्ने अधिकार गाउँगाउँसम्म पु¥याउन सकेका छैनौँ”, उनले भने।

तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छ: अध्यक्ष दाहाल

यसैगरी, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अर्यालले स्थानीय र प्रदेशसँग सङ्घीय सरकारको समन्वय नपुगेको गुनासोलाई सङ्घीय संसद्ले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

सङ्घले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समस्या भएको स्वीकार्दै उनले संवैधानिक अधिकारसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

“सङ्घले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलाइले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन”, उनले भने। जनताका भावनालाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेतर्फ तीनवटै तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनको कथन थियो।

अध्यक्ष दाहालले कानुन निर्माणमा सङ्घीय सदनले बढी तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “द्रुत गतिमा कानुन निर्माणका काम किन भएका छैनन्। त्यसका कारण खोज्न जरुरी छ। जनताले हामीलाई कुरा गर्न पठाएका होइनन्।”

सम्मेलनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदन र सातवटै प्रदेशसभाका सभामुख सहभागी छन्। सम्मेलन भोलि सम्पन्न हुनेछ।

हाम्रो समाजको कुनै कुनामा रहेका निकै डरलाग्दा दु:ख भनौं वा डर लाग्दा सत्यलाई एउटा चेलीले बाँच्नका लागि के-के गर्नुपर्छ भन्ने यथार्थ बोल्ने साहसी सिनेमा हो-लालीबजार।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पछिल्लो समयदेखि केही सामाजिक यथार्थमा आधारित कथावस्तु देखिन थालेका छन्। ‘लालीबजार’ले पनि समाजको पीडा, विभेद साथै चेलीबेटीमाथिको ऐतिहासिक अन्यायलाई पस्किने साहस गरेको छ। यो सिनेमा मनोरञ्जन मात्र होइन, हाम्रो समाजको कुनै कुनामा घटेका यथार्थलाई दर्शकमाझ ल्याउने एउटा प्रयास पनि हो। हुन पनि कथा, साहित्य र चलचित्रले शब्दका रूपमा कथा तथा दृश्यका रूपमा यथार्थ उजागर गरी समाजलाई बदल्ने माध्यमको काम गर्छन्।

यस चलचित्रमा विशेष पात्रका रूपमा स्वस्तिमा खड्का, रविन्द्र सिंह बानियाँ, विशाल देवकोटा, समिरा थापा, मुकुन्द श्रेष्ठ आदि रहेका छन्। चलचित्रका लेखक यम थापाले समाजको सत्य पस्केका छन् भने निर्माता रविन्द्र सिंह बानियाँ र दीपेश खत्रीले त्यसलाई राम्ररी प्रस्तुत गरेका छन्।

चलचित्रले विशेषगरी पश्चिम नेपालका सीमान्तकृत समुदायको जीवन संघर्ष, गरिबी र पीडालाई केन्द्रमा राखेको छ। परम्पराको नाममा पुस्तौंदेखि महिलाले भोग्दै आएको असमानता र बाध्यताको कथालाई चलचित्रले निकै संवेदनशील ढंगले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। यो चलचित्रका कुनै-कुनै दृश्य साह्रै मार्मिक छन्। यही कारणले ‘लालीबजार’ अन्य व्यावसायिक चलचित्रभन्दा फरक देखिन्छ।

‘लालीबजार’की मुख्य पात्र स्वस्तिमा खड्काले आफ्नो भूमिकालाई जीवन्त बनाएकी छन्। उनको अभिनयमा विद्रोह, पीडा, ममता, कर्तव्य र आत्मसम्मानजस्ता पक्ष सशक्त रूपमा देखिएका छन्। यस चलचित्रले नेपालको ग्रामीण यथार्थलाई विश्वसनीय ढंगले प्रस्तुत गरेको छ। कृत्रिम वा बनावटी चमकधमकभन्दा पनि मानवीय भावना र मौन पीडालाई क्यामराले सुन्दर ढंगले समातेको अनुभूति हुन्छ। चलचित्रको भूगोल, पृष्ठभूमि र धुनले कथाको भावनात्मक गहिराइलाई दर्शकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याएको छ।

‘लालीबजार’मा पूर्ण रूपमा त्रुटि भने देखिएको छैन तर यो कथा अझै पीडादायी र गहिरो बन्न सक्थ्यो। अझै यसलाई सत्यपरक रूपमा उजागर गर्न सकिन्थ्यो। कतिपय दृश्यहरू अनावश्यक रूपमा लामो महसुस हुन्छन् भने केही ठाउँमा कथाले अत्यधिक भावनात्मक मोड लिँदा स्वाभाविकता कमजोर भएको देखिन्छ। ‘लालीबजार’ले धेरै सामाजिक विषय पटक-पटक उठाउन खोज्दा मूल कथाको विषय र शीर्षकको गहिराइ केही स्थानमा कमजोर भएको अनुभूति पनि हुन्छ।

समग्रमा ‘लालीबजार’ नेपाली समाजलाई सोच्न बाध्य बनाउने एउटा कठोर सत्य हो। यस चलचित्रले सिनेमा केवल मनोरञ्जन मात्र होइन, इतिहास बोकेको तथा समाज बनाउन वा परिवर्तन गर्न सक्ने माध्यम पनि हो भन्ने सन्देश दिएको छ। वर्तमानमा नेपाली चलचित्र उद्योगले व्यापारिक सूत्रहरू दोहोर्‍याइरहेका बेला ‘लालीबजार’जस्तो चलचित्रले फरक बाटो देखाउने काम गरेको छ। यसले दर्शकलाई सत्यकथा मात्र सुनाएको छैन, समाजमा लुकेको पीडासँग प्रत्यक्ष भेट पनि गराएको छ।

‘लालीबजार’ एउटा संवेदनशील सत्यकथा बोकेको प्रभावशाली नेपाली चलचित्र हो, जसले नेपाली चलचित्रलाई सम्मानित बाटोमा डोर्‍याएको छ। यसले दर्शकको मन मात्र होइन, सोचलाई पनि हृदयदेखि छोएको छ।

संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै आश्रित विधेयकअन्तर्गतको आर्थिक विधेयक २०८३ का दफाहरू फेरिएका छन्। संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा चार पटकसम्म फेरबदल गर्दै वेबसाइटमा राखिएको थियो। जेठ १५ गतेको बजेट भाषणपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक पेस गरेका थिए। संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकभन्दा मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको आर्थिक विधेयकमा कतिपय दफा हटाइएका थिए। हटाइएका दफालाई त्रुटि सच्याइएको भन्दै आइतबार अर्थमन्त्रीले संसद् सचिवालयमा त्रुटि सुधारको पत्र पठाएर करका दरहरू बदलेका हुन्।

यो प्रवृत्ति विगतमा पनि भएको देखिन्छ। यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका पालामा पनि बजेट संसद्मा टेबल भइसकेपछि आर्थिक विधेयकका कतिपय दर र बुँदाहरूमा अस्पष्टता देखिएको भन्दै ‘भूल सुधार’को पत्र पठाएर सच्याइएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। अहिलेका अर्थ नेतृत्वले पनि त्यही पुरानो र गलत अभ्यासलाई वैधानिक ‘नजिर’ वा बाटो बनाउँदै संसद् सचिवालयमा संशोधनपत्र दर्ता गराउन दबाब दिएको छ। यसलाई संसद्का महासचिवले अस्वीकार गर्न सकेनन्। यसको अर्को कारण आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस हुनासाथ लागु हुने विधेयक भएकाले करका दरहरूका विषय बढी संवेदनशील हुने हुँदा पनि यसलाई स्वीकार गर्ने गरिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसरी फेरबदल गर्दा संसद्को प्रक्रियामा बसेर गर्नुपर्नेमा सिधै फेरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ तर संसदीय प्रक्रियामा जाँदा केही समय लाग्छ, संसद् अवरुद्ध छ, सदन सुचारु भइसकेको छैन भन्नेजस्ता तर्क सत्तापक्षबाट गरिएका छन्। यस विषयमा बजेट मामिलाका जानकार पूर्वप्रशासकहरूले चलखेल वा कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन्। बजेट र आर्थिक विधेयक निर्माणको समयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अत्यधिक दबाब र गोपनीयताको घेरामा बसेर काम गर्छन्। सरोकारवालाहरूसँग पूर्वछलफल र राजस्वको वैज्ञानिक प्रक्षेपण नगरी अन्तिम घडीमा हतारहतार करका दरहरू तय गर्दा गम्भीर प्राविधिक र नीतिगत अस्पष्टताहरू रहन जान्छन्। बजेट भाषणमा समेटिएका लोकप्रिय कार्यक्रम आर्थिक विधेयकमा छुट्नु र पछि थपिनु (जस्तै: चलचित्र हललाई आयकर छुट र निजी विद्यालयको शुल्क खर्च कट्टीको व्यवस्था) ले बजेट निर्माणको अन्तिम घडीमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबिच समन्वयको अभाव देखिन्छ।

अर्कातर्फ नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियामा निश्चित व्यापारिक घराना वा स्वार्थ समूहको प्रभाव र चलखेल हुने गरेको आरोप नौलो होइन। बजेट सार्वजनिक हुनासाथ करको मारमा परेका वा सहुलियत लिन चाहने शक्ति केन्द्रहरूले तत्कालै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि तीव्र दबाब सिर्जना गर्छन्।

बजेट आएको २४ देखि ४८ घण्टाभित्रै केही सीमित क्षेत्र (जस्तै: निश्चित मूल्यका विद्युतीय सवारी, ब्रिफकेस आयातकर्ता वा विशिष्ट उद्योग) लाई फाइदा वा बेफाइदा पुग्ने गरी तत्कालै दरहरू परिवर्तन हुनुलाई विज्ञहरू ‘पोलिसी ह्याकिङ’ का रूपमा व्याख्या गर्छन्। दबाबकै भरमा करका दरहरू हल्लिने वातावरणले नै दफाहरू फेरिने अवस्था ल्याउँछ। संसदीय नियम र स्थापित अभ्यासअनुसार संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयक संसद्कै सम्पत्ति बन्छ। त्यसमा गल्ती सच्याउनु नै थियो भने सरकारले संसद्मा ७२ घण्टे संशोधनको समयमा संशोधन राखेर वा अन्य विधि पनि छन्। त्यसको प्रयोग गरेर वैधानिक रूपमा सच्याउन सक्ने स्पष्ट विकल्पहरू उपलब्ध हुन्छन् तर झन्डै दुई तिहाइको बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि संसद्को सार्वभौम प्रक्रिया र छलफलको सामना गर्नुको साटो अर्थ मन्त्रालयको एउटा प्रशासनिक चिठीको भरमा सुटुक्क विधेयक फेर्ने कार्य गरेकाले यसमा प्रश्न उठेको हो।

करका दरहरू र नीतिहरू बारम्बार फेरिँदा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूका लागि नेपालको बजार जोखिमपूर्ण बन्न जान्छ र राज्यको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ, संसद्मा दर्ता भएको ४६७ पृष्ठको मूल आर्थिक विधेयकलाई बदलेर अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा ४५० पृष्ठको बिल्कुलै फरक दस्ताबेज अपलोड गर्नुले सार्वभौम संसद् र सांसदहरूको विशेषाधिकार मिचिएको देखिन्छ। यसलाई कुनै पनि सरकारले विधि प्रक्रिया नै अपनाएर अघि बढ्नु उत्तम हुने विश्लेषण छ। बजेट र त्यससँग आश्रित विधेयकहरू सरकारले जस्तो रूपमा संसद्मा पेस गर्‍यो, त्यसमा ‘कमा’, ‘फुलस्टप’ समेत परिवर्तन नगरी संसद्ले पारित गर्ने गरेको देखिन्छ। बजेट पारित भइसकेपछि पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर करका दर घटाउन वा छुट दिन पाउने स्पष्ट कानुनी बाटो छँदाछँदै संसद्लाई छलेर आर्थिक विधेयकका दफा फेरबदल गर्ने यो प्रवृत्ति वित्तीय अनुशासनहीनता र प्रशासनिक स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा मानिन्छ संसद्का एक अधिकारीले भने।

नीति निर्माणमा सुधार ल्याउन अब बजेट निर्माणको परम्परागत र ‘रहस्यमयी’ शैलीलाई बदलेर थप खुला, संस्थागत र पारदर्शी बनाउनु अनिवार्य भइसकेको छ। सुरुमा पेट्रोल र डिजेलमा १० प्रतिशत हरित कर लगाउने व्यवस्था राखिएकोमा पछि त्यसलाई संशोधन गरी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कायम गरियो, जुन सामान्य टाइपिङ त्रुटि नभई ठुलो नीतिगत अन्योल हो। विद्युतीय सवारी (इभी) मा सडक दस्तुरमा सुरुको विधेयकमा सबै विद्युतीय सवारीलाई समान ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो तर व्यवसायीहरूको दबाबपछि भन्सार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका साना सवारीमा दर घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरी अनुसूची–४ मा नयाँ प्रकरण थपिएको छ। भन्सार जाँच पास भएर अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारीसाधनलाई पुनः ‘स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण शुल्क’ लगाउने दोहोरो करको व्यवस्था विधेयकको दफा ११ मा थियो। कानुनी रूपमा विवादित हुने देखेपछि मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोजिमको शुल्क लाग्ने छैन भनी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर यसलाई सच्याइएको छ। संसद्मा दर्ता विधेयकमा घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटसम्मको विद्युत्मा भ्याट छुट हुने उल्लेख थियो तर मन्त्रालयले पछि त्यसलाई संशोधन गरी विद्युत् उत्पादकले विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्दा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था दफा ५५ मा घुसाएको छ। बजेट भाषणमा समेटिएका तर प्रारम्भिक विधेयकमा छुटेका महानगर र उपमहानगरबाहेकका चलचित्र हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था र निजी विद्यालयको शिक्षण शुल्कबापत वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट कटाउन पाउने प्रावधान पछि थपिएका छन्। ब्रिफकेस, वालेट तथा सुटकेसको भन्सार दरलाई समेत १५ प्रतिशतबाट बढाएर सिधै ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को २९ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो सन्देशमा प्रधानमन्त्री शाहले बिमस्टेकलाई क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील प्लेटफर्मका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यसले यस क्षेत्रको विविधता, जीवन्तता र साझा सम्भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने उनको भनाइ रहेको छ। आर्थिक विकासका लागि यातायात, व्यापार र डिजिटल नेटवर्कहरूमा कनेक्टिभिटी बढाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताएका छन्।

बिमस्टेकको शक्ति यसका जनतामा निहित रहेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न, युवा र उद्यमीका लागि अवसर सिर्जना गर्न तथा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप विरुद्ध लचिलोपन निर्माण गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले समृद्ध बिमस्टेक क्षेत्र निर्माणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

यस्तै, छुट्टै सन्देशमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सन् १९९७ मा स्थापना भएदेखि बिमस्टेकले गरेको स्थिर प्रगतिको प्रशंसा गरेका छन्। क्षेत्रीय सहयोगलाई सुदृढ पार्न बिमस्टेक बडापत्रको महत्त्वबारे उल्लेख गर्दै उनले उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न र साझेदारी बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

खनालले ‘जनता–जनता सम्पर्क’ क्षेत्रको प्रमुख देशका रूपमा नेपाल यस क्षेत्रभरि पर्यटन, सांस्कृतिक आदानप्रदान र जनस्तरको सम्बन्ध गहिरो बनाउन तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

द्वन्द्वका बीच संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानका विश्वकप फुटबल खेलाडीहरूलाई भिसा दिएको छ।

लस एन्जलसमा हुने पहिलो खेलको १० दिन अगाडि इरानको फुटबल टोलीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न भिसा दिइएको ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले बताए।

यसअघि मेक्सिकोका लागि इरानका राजदूत अबोल्फाजल पसान्डिदेहले बिहीबार रातिसम्म अमेरिकी भिसा प्राप्त नभएको बताएका थिए।

टर्किएका लागि अमेरिकी राजदूत टम ब्यारेकले शुक्रबार एक्समा पोस्ट गर्दै इरानलाई अमेरिका प्रवेश गर्न भिसा दिइएको पुष्टि गरे।

इरानी फुटबल संघले भने भिसा स्वीकृतिको बारेमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेको छैन।

फिफा विश्वकप २०२६ जुन ११ मा सुरु हुँदैछ। यसपालीको विश्वकप अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले आयोजना गर्दैछन्।

मे महिनाको अन्तिममा अमेरिकाले भिसा नदिएपछि इरानले आफ्नो प्रशिक्षण केन्द्र मेक्सिकोमा सारेको थियो।

शुक्रबार फार्स समाचार एजेन्सीले इरान टोलीका केही प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरू अमेरिका प्रवेश गर्न भिसा नदिएको उल्लेख गरेको छ।

यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सांसदहरूलाई इरानको फुटबल प्रतिनिधिमण्डललाई इरानी सशस्त्र सेनाको शक्तिशाली शाखा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्ससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्न अनुमति नदिने बताएका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशनको अवसरमा प्रकाशन गर्न लागिएको विशेषांकका लागि लेख, रचना लेख्न आह्वान गरेको छ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले सूचना जारी गर्दै महाधिवेशन विशेषांकमा पार्टीको स्थापनापछिको गतिविधि, राजनीतिक यात्रा, नीति, विचार, सिद्धान्त, संगठन निर्माण, नेतृत्व विकास, जनअपेक्षा तथा आगामी कार्यदिशासम्बन्धी सामग्री समेटिने भनेको छ। साथै राष्ट्रव्यापी विषयमा आधारित सिर्जनात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक लेख–रचना समेत प्रकाशन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

लेख नेपाली भाषामा युनिकोड प्रयोग गरिएको हुनुपर्ने र अधिकतम दुई हजार शब्द सीमा तोकिएको छ। पार्टीले प्राप्त लेख–रचना प्रकाशन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम अधिकार सम्पादक मण्डलमा रहने भन्दै पार्टीको विधान, नीति तथा सिद्धान्तविपरीतका सामग्री प्रकाशन नगरिने बताएको छ।

पहिलो महाधिवेशन विशेषांक पार्टी गतिविधिको रूपमा प्रकाशन हुन लागेको जनाउँदै प्रकाशित सामग्रीका लागि लेखकलाई कुनै प्रकारको पारिश्रमिक उपलब्ध नगराइने बताइएको छ।

लेखकहरूले आफ्नो लेख–रचना rspofficial26@gmail.com मा २०८३ जेठ २७ गते बुधबार राति १२ बजेसम्म पठाउन अनुरोध गरिइएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक २०८३/०८४ का लागि कक्षा ११ र १२ कोटामा अध्ययन गर्न चाहने छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाबाट योग्यता क्रमको अन्तिम सूचीमा प्रकाशित नामबाट मनोनयन सूची (म्याचिङ् लिष्ट) सार्वजनिक गरेको छ।

यसअघि प्रकाशित अन्तिम योग्यता क्रम, विद्यार्थीले आवेदन दिँदा रोजेको विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता क्रमका आधारमा साधारण एवं आरक्षण र समूहगत रूपमा तोकिएको सिट संख्याका आधारमा जेठ २२ गतेको परीक्षा समितिको निर्णय अनुसार सूची प्रकाशन गरिएको हो।

मनोनयनमा परेका परीक्षार्थीहरूले महानगरपालिकाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी पोर्टल इन्ट्रान्स डट काठमाडौं डट जीओभी डट एनपी मा छात्रवृत्ति परीक्षाको रोल नम्बर (महानगरपालिकाबाट प्रदान गरिएको), जन्म मिति र पासवर्ड (मोबाइल वा इमेलमा प्राप्त) प्रयोग गरेर मनोनयन पत्र प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यो मनोनय पत्र लिएर जेठ २७ गतेभित्र तोकिएको शिक्षण संस्थामा अनिवार्य रूपमा भर्ना भइसक्नुपर्नेछ।

तोकिएको समयसीमा भित्र भर्ना नभएमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको दाबी स्वतः रद्द हुने परीक्षा समितिका संयोजक नमराज ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार मनोनयन भएको शिक्षण संस्था परिवर्तन गर्न पाइँदैन।

प्रकाशित सूची अनुसार शिक्षामा ६ जना, मानविकीमा १२ जना, कानुनमा ५० जना, व्यवस्थापनमा १ हजार ४०१ जना र विज्ञानमा २ हजार २६६ गरी ३ हजार ७३५ जनाको नाम सिफारिस भएको छ। यसमा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रबाट २८ जना, महानगरपालिकाभित्रका स्थायीबासीबाट ४९२ जना, सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गर्नेबाट १ हजार ५४५ जना, संस्थागत विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गर्नेबाट ४८१ जना, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अभिभावकमा अपाङ्गता भएका परिवारबाट १३ जना, आदिबासी जनजातिबाट १७३ जना, खस आर्यबाट १९७ जना, छात्रा कोटाबाट ४४० जना, थारुबाट ३९ जना, दलितबाट ९६ जना, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४६ जना, मधेशीबाट १४९ जना, मुस्लिमबाट २२ जना र सहिद, बेपत्ता पारिएकाका परिवार, जेन्जी आन्दोलन, द्वन्द्व पीडित परिवारबाट १४ जना विद्यार्थी सिफारिसमा परेका छन्।

यस वर्षका लागि महानगरपालिकाभित्रका १४५ वटा शिक्षण संस्थाका लागि ४ हजार ८५७ कोटा निर्धारण गरिएको शिक्षा अधिकृत एवं परीक्षा समितिका सदस्य सचिव रामचन्द्र खड्काले बताए। यसमा विज्ञान विषयका लागि २ हजार ३७१ कोटा छन्। व्यवस्थापनमा १ हजार ५४९, शिक्षामा ७, मानविकीमा ४९ र कानुनमा ७५ कोटा निर्धारित छन् । यी विषयहरुमा १८ हजार ३५८ जना, २ हजार ३८२ जना, ११० जना, ४६३ जना, ६२१ जना विद्यार्थी भर्नालाई आधार मानेर कोटा निर्धारण गरिएको हो।

छात्रवृत्ति छनोटका लागि जेठ १७ गते लिइएको परीक्षाको १८ गते प्रारम्भिक योग्यता सूची र २१ गते अन्तिम सूची प्रकाशित भएको थियो। १८ गतेदेखि २० गते सम्म पुनर्योग र विवरण सच्याउन समय दिइएको थियो। यस अवधिमा ३३१ जना परीक्षार्थीबाट पुनर्योगका लागि आवेदन परेको थियो। यीमध्ये ओएमआर उत्तरपुस्तिकालाई कम्प्युटर प्रणाली र म्यानुअल गरी दुवै विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो।

यस क्रममा रोल नं १६३९२ को ओएमआर सिट केही दोब्रिएको अवस्थामा भेटिएकोले अङ्क परिवर्तन भयो। बाँकी सबैको आवेदकको प्राप्ताङ्क यथावत भयो। यस अवधिमा विवरण सच्याउन निवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या ९६ जना थियो।

पहिलो चरणमा मनोनयन भएका विद्यार्थीहरू तोकिएको मितिभित्र भर्ना नभई रिक्त रहन गएका सिटहरूमा बाँकी रहेका विद्यार्थीहरूको योग्यता क्रम, शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताका आधारमा २८ गतेपछि दोस्रो चरणको मनोनयन सूची प्रकाशन हुने समितिले जनाएको छ।

सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन गरेका छन्। टीकापुरमा आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलन आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघीय संसद् र प्रदेश सभाबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलन दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।

अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चद्वारा आयोजित यस सम्मेलनको व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको हो।

सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रूबी कुमारी, उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारी, सातै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरू साथै महासचिव र सचिवहरूको सहभागिता रहेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नयाँ दिल्लीमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भेटघाटका क्रममा उनीहरूबिच नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने, पार्टी-पार्टीबिचको संलग्नतालाई गहिरो बनाउने र जनता-जनताबिचको सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरामा छलफल भएको छ।

भेटपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विट) मा पोस्ट गर्दै चौथाईवालेसँग भेट्न पाउँदा खुसी लागेको र दुई देशबिचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनेबारे फलदायी छलफल भएको बताएका छन्।

यस्तै, भाजपा नेता विजय चौथाईवालेले पनि एक्समा लेख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सफल भारत भ्रमणपछि उनी नेपाल फर्किएको र सोही समयमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली आइपुगेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले खनाललाई स्वागत गर्दै भनेका छन्, ‘हामीले दुई पार्टीहरू र जनता-जनताबिचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्न विभिन्न चरणहरूमा छलफल गर्‍यौँ।’

परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा शुक्रबारदेखि तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका छन्। उनले समकक्षी डा जयशंकरसँग पनि औपचारिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

भोजपुरको अरुण गाउँपालिका–७ ढुङ्गेका लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी विदेशबाट फर्किएपछि व्यावसायिक कृषि कर्ममा सक्रिय बन्दै उदाहरणीय किसानका रूपमा स्थापित भएका छन्।

करिब छ वर्ष मलेसियामा रोजगारी गरेर स्वदेश फर्किएका अधिकारीले विगत पाँच वर्षदेखि फलफूलखेतीलाई मुख्य व्यवसायका रूपमा अँगाल्दै आएका हुन्।

अधिकारीले अहिले २५ रोपनी क्षेत्रमा विभिन्न फलफूलका बिरुवा विस्तार गरेका छन् भने बाँकी रहेको करिब सात रोपनी जमिनमा क्रमशः खेती विस्तार गर्ने योजना बनाए।

विदेशमा लिएको सीप, अनुभव र पुँजीलाई आफ्नै गाउँमा प्रयोग गर्दै कृषि पेसालाई दीर्घकालीन आम्दानीको भरपर्दो माध्यम बनाउने लक्ष्य लिएको उनले बताए।

अधिकारीले लिची, आँप, अनार, कागती, एभोकाडो (घिउ फल), रुद्राक्षजस्ता बहुवर्षीय फलफूलका साथै मौसमी तरकारीखेती गर्दै आएका छन्।

केही बिरुवाले उत्पादन दिन थालिसकेका जनाउँदै उनले आगामी वर्षमा सबै बिरुवाबाट आम्दानी लिन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

‘अहिले केही बिरुवाबाट मात्रै आम्दानी सुरु भएको छ’, अधिकारीले भने, ‘सबै बिरुवा उत्पादनमा आएपछि वार्षिक रु पाँचदेखि रु १० लाखसम्म आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छु।’

विदेशी भूमिमा वर्षौंसम्म श्रम बेच्नुभन्दा आफ्नै गाउँमा केही गरौँ भन्ने सोचले आफू कृषिमा लागेको उनले बताए। ‘विदेशमा दुःख धेरै भयो। अब आफ्नै ठाउँमै केही गरेर देखाउने लक्ष्य छ’, उनले भने।

अधिकारीले करिब २६ वर्ष अरूको जमिनमा बस्दै आएका थिए। अहिले आफ्नै जमिनमा व्यावसायिक खेती विस्तार गर्न पाउँदा उनी उत्साहित छन्। उनको प्रयासले स्थानीयस्तरमा कृषि पेसाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ।

कृषि विस्तारसँगै उनले बाख्रापालन गर्दै आएका छन्। बाख्राबाट उत्पादन हुने गोठेमाल (जैविक मल) प्रयोग गरी बोटबिरुवाको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको अधिकारीले बताए।

यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्न सहयोग पुगेको उनको अनुभव छ।

स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना देखिएको भन्दै अधिकारीले भविष्यमा खेतीलाई अझै विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए। आधुनिक प्रविधि, बजार व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवामा राज्यले सहज पहुँच उपलब्ध गराए कृषिबाट अझ राम्रो आम्दानी लिन सकिने उनको भनाइ छ।

‘यदि प्राविधिक सेवा र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग पाइयो भने कृषिमा लागेका किसानलाई धेरै सहज हुन्छ’, उनले भने। रासस