समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त तिन सहकारीका ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित तीन सहकारीका १ हजार ७ सय ७० जना ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो ।

समितिले आज घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारीका ऋणीको नाममा सार्वजनिक भएको हो ।

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ ।

साथै अन्य ऋणीहरूको नामावली समेत क्रमिकरुपमा प्रकाशित हुने भएकाले ऋणीहरूले कार्यालयमा यथासिग्र सम्पर्क गरी ऋण तिर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

सूची हेर्न यो लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय सुर्खेतबाट दिईदै आएको ब्यक्तिगत तथा व्यवसायिक स्थायी प्यान नम्बर अब दैलेखबाटै वितरण गर्न थालिएको छ । दैलेखको नारायण नगरपालिकाबाट स्थायी प्यान नम्वर वितरण हुन थालिएको हो ।

नारायणपछि आठविस नगरपालिकाबाट दिने कार्ययोजना छ । सरकारको निर्णय अनुसार पालिकामा कर सम्बन्धी सेवा विस्तार योजना अनुसार दैलेखमा पनि सुरु भएको जनाईएको छ ।

कर सम्बन्धी सबै काम लिन सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता सेवा विस्तारसँगै हटेको छ। अनलाइनबाटै करचुत्ता लगायतका सुविधा भईरहेको बेला पालिकाबाट पनि करसम्बन्धी सेवा सुरुवात भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चक्र ढुंगानाले बताए ।

कुनै पनि लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) अब पालिकाबाटै गर्ने गरी सेवा विस्तार भएको जनाईएको छ ।

नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोमन शर्माले सेवा र सुविधाका हिसावले नागरिकहरुले जिल्लामै कर सम्वन्धी सेवा लिन पाउने भएपछि खुसी ब्यक्त गरे । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले दैलेखपछि अन्य पालिकामा पनि कर सम्वन्धी सेवा विस्तार गर्ने कार्ययोजना राखेको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको कुल बेरुजु २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मन्त्रालयको कुल बेरुजु २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले हालसम्म करिब साढे ४ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरिएको र त्यसपछि बेरुजु रकम २२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा झर्ने बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको बेरुजुमा खाद्य स्वच्छतासँग आएका बेरुजुबारे अहिले थाहा छैन । साविकको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बेरुजुको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु । हाम्रो कुल बेरुजु २३ अर्ब ४५ करोड छ । जसमध्ये हामीले करिब साढे ४ प्रतिशत बेरुजु अहिले फछ्र्यौट गरेका छौं । जसबाट आउने अंक २२ अर्ब ७० करोड हुन आउँछ । यसमा करिब १३ प्रतिशत भन्दा बढीको हामीले परिक्षणको लागि तयारी गरेका छौं । यस्तो गर्दाखेरि करिब १८ देखि १९ प्रतिशतको बेरुजु फछ्र्यौट हुने देखिन्छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत बटाउने लक्ष्य लिईएको छ । गत वर्षहरुमा ५० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको थियो ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले थप १३ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजुको परीक्षण तयारी गरिरहेको छ । यस प्रक्रियापछि कुल १८ देखि १९ प्रतिशतसम्म बेरुजु फछ्र्यौट हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

खोटाङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजार तथा आसपासका फोहर सङ्कलन गरेर प्रशोधन गरी मोहर कमाउने लक्ष्यसहित दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मास्थित ओखरबोटेमा प्राङ्गारिक मल तथा बायोग्याँस उद्योग स्थापना गरेको पाँच वर्ष भयो।

करिब पाँच करोड रुपैयाँ लगानीमा स्थापना गरिएको उद्योग तत्कालीन १ नं प्रदेश (हाल कोशी प्रदेश) का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विसं २०७७ चैत २१ गते तामझामका साथ उद्घाटन गरेका थिए।

तत्कालीन नगरप्रमुख दीपनारायण रिजाल र उपप्रमुख विणादेवी राईले २०७६ असार–१ मा शिलान्यास गरेको उद्योगमा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयको विशेष अनुदानवापत तीन करोड ३२ लाख तथा नगरपालिकाको एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ।

रासायनिक मल प्रयोग हुँदै आएको नगरपालिकालाई अर्गानिक नगर बनाउने अभियानमा स्वतः स्फूर्त लागेका नगरवासी आफ्नै ठाउँमा प्राङ्गारिक मल उद्योग सञ्चालन भएपछि खुशी भएका थिए।

प्रतिघण्टा एक हजार केजी मल उत्पादन गर्न सकिने क्षमताको प्राङ्गारिक मल उद्योग तथा गोबरग्याँस उत्पादन गर्ने र त्यसलाई सिएनजी ग्याँसमा परिवर्तन गरेर एलपी ग्याँसकै रूपमा सिलिण्डर भरेर उपभोक्तालाई वितरण गर्नेगरी स्थापना गरिएको बायोग्याँस प्लान्ट अहिले अलपत्र छ।

पन्ध्र वडा रहेको यस नगरपालिकालाई अर्गानिक नगर बनाउँदै आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको प्राङ्गारिक मल तथा बायोग्याँस उद्योग लामो समयदेखि अलपत्र बनेपछि नगरपालिकाका वर्तमान जनप्रतिनिधिको आलोचना हुँदै छ।

राज्यको लगानीमा स्थापना गरिएको दुई उद्योग उद्घाटन गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा ल्याउने नगरपालिकाको कुनै योजना नभएपछि जिल्लावासीले अलपत्र उद्योगको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्। वर्तमान जनप्रतिनिधिले सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीयको आलोचना सुनुवाइ नगर्दा राज्यकोषको करिब पाँच करोड रुपैयाँ लगानी डुब्ने निश्चितजस्तै भएको छ।

आफ्नो गाउँमा प्राङ्गारिक मल उद्योग तथा बायोग्याँस प्लान्ट स्थापना हुने भएपछि आफूले छ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको स्थानीय गङ्गाबहादुर विश्वकर्माले बताए। “उद्योगबाट उत्पादन भएको मललाई नगरपालिकाकै अगुवाइमा डिलरमार्फत बिक्री तथा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। उद्घाटन गरेको पाँच वर्ष बित्यो। अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउने वर्तमान जनप्रतिनिधिको कुनै तयारी छैन”, जिल्लाका अगुवा कृषकसमेत रहेका विश्वकर्माले भने, “उद्योगमा राज्यको ठूलो लगानीमा फसेको छ। वर्तमान जनप्रतिनिधिले यसलाई तत्काल सञ्चालनमा नल्याए त्यो लगानी खेर जानेवाला छ। उद्योगमा राखिएका धेरै औजार तथा सजावटका सामग्री काम नलाग्ने भइसकेका छन्।”

उद्योगबाट उत्पादित प्राङ्गारिक मल मलिलो र राम्रो हुने भएकाले पहिलो चरणमा नगरपालिकाभित्रकै कृषकलाई अनुदानमा वितरण गर्ने भनिएको थियो। तीन हजार ५०० घनमिटर क्षमताको अण्डरग्राउण्ड डुम (ट्याङ्की)मा कच्चा पदार्थ हालेर गोबरग्याँस उत्पादन गर्ने र त्यसलाई सिएनजी ग्याँसमा परिवर्तन गरेर एलपी ग्याँसकै रूपमा सिलिण्डर भरेर उपभोक्तालाई वितरण गर्ने लक्ष्य थियो।

दिक्तेल बजारका शौचालयको ट्याङ्कीमा रहेका दिसापिसाब सक्सन मेसिनले तानेर बायोग्याँस प्लान्टमा लैजाने नगरपालिकाको तयारी थियो। गाईभैंसीको आवश्यक गोबर र स्याउलाका लागि कम्पोष्ट मल उद्योग र बायोग्याँस प्लान्ट रहेको स्थानभन्दा केहीमाथि सुधारिएको गोठमा भैँसी पालनसमेत गरिएको थियो।

सङ्घीय सरकारको सहयोगमा नगरपालिकाले स्थापना गरेको उद्योगमा स्थानीय चार युवालाई पूर्णकालीन तथा २५ जनालाई अल्पकालीन रूपमा रोजगारीसमेत दिइएको थियो। लामो समयसम्म बिना काम जागिर खाएका ती कर्मचारी तथा गोठमा बाँधिएका भैँसी अहिले उद्योगमा छैनन्।

करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीका लागि कति रकम भुक्तानी दिइयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क अहिले नगरपालिकासँग छैन। यस विषयमा बेलाबेला कुरा उठ्ने गरेको छ तर सम्बन्धित निकाय नै मौन रहने गरेकाले बाहिर आउन सकेको छैन।

मलमूत्रका लागि दुई लाखमा खरिद गरिएका तीन भैँसीमध्ये एउटा मरेको र दुईवटा ९० हजार रुपैयाँमा लिलाम गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यतिका ठूलो लगानी रहेको उद्योग सञ्चालनमा नआउनुमा तत्कालीन जनप्रतिनिधिको दीर्घकालीन योजना नहुनु पनि एउटा कारण भएको बताइएको छ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो यस नगरपालिकालाई पाँच वर्षभित्र पूर्ण अर्गानिक बनाउने तयारीस्वरूप प्राङ्गारिक मल उद्योग स्थापना गरिएको तत्कालीन नगरप्रमुख रिजालले बताएका थिए। अघिल्लो स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन कार्ययोजना नबनाइ विभिन्न संरचना निर्माण गरेकाले यस्तो अवस्था आएको वर्तमान नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईको दाबी छ।

उद्योग परिसरमै निर्माण निर्माण गरिएका पोखरी र हाइटेक ग्रिन हाउस पनि अलपत्र छ। पोखरी र हाइटेक ग्रिन हाउस निर्माणमासमेत नगरपालिकाको ठूलो मात्रामा रकम खर्च भएको स्रोतको दाबी छ।

प्राङ्गारिक मल उद्योगका लागि खरिद गरिएको एउटा सक्सन मेसिन, दुईवटा ट्याक्टर र एउटा गाडी भने नगरपालिकाले उपयोग गरिरहेको छ। बनेका संरचना व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न नसक्नुले वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमताप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको नगरवासीको गुनासो छ।

मल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थका लागि भैँसी खरिद, उद्योगको कम्पाउण्डमा गार्डेनिङका लागि विभिन्न किसिमका फूलका बिरुवा तथा सजावटका सामग्रीमा पनि खर्च भएको छ। स्थापना गरिएका उद्योग सञ्चालन नगरी अलपत्र पर्नुमा राजनीतिक प्रतिशोध भएको स्थानीयको आरोप छ।

- केदार मगर/रासस

संसद्को आगामी संयुक्त बजेट अधिवेशन सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माण भइरहेको नयाँ संसद् भवनको मुख्य सभाकक्षमै राख्ने तयारी भइरहेको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बजेट अधिवेशन मुख्य कक्षमा बसाउने गरी दिन–रात काम भइरहेको जनाएको छ। हाल संसद् बैठक नयाँ संसद् भवनको वैकल्पिक हलमा बसिरहेको छ। मुख्य कक्ष तयार नभएकाले वैकल्पिक कक्षमा बसाउनु परेको विभागको भनाइ छ।

‘बजेट अधिवेशन मुख्य हलमै बसाउने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं। अहिले हाम्रो सबै ध्यान मुख्य कक्ष तयार गर्नमै केन्द्रित भएको छ’, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा विशेष भवन आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले भने।

उनका अनुसार मुख्य हलमा एकै पटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको समेत बैठक बसाउने गरी हल तयार गरिएको छ। उक्त कक्षमा तीन सय ५० भन्दा बढी मान्छे अट्न सक्ने क्षमताको छ।

हाल सञ्चालन भइरहेको वैकल्पिक कक्ष भने करिब तीन सय हाराहारी मान्छे अट्ने क्षमताको छ। श्रेष्ठका अनुसार मुख्य कक्ष नयाँ संसद् भवनको भुइँतलामा छ।

नयाँ संसद् भवनमा संसद्को बैठक राख्न २०७९ सालदेखि नै प्रयास भएको थियो तर विभिन्न कारणले नयाँ संसद् भवन तयार हुन सकेन।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को पहिलो अधिवेशन सकेसम्म नयाँ भवनमा बसाउने त्यतिबेलाका मन्त्रीहरूले बताएका थिए तर त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि तत्कालीन संसद्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा बोलाउने भनियो। त्यो पनि सम्भव नभएपछि एक वर्षभित्र संसद् भवन तयार गरी संसद् अधिवेशन त्यहीँ डाक्ने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। त्यो घोषणा पनि तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन भएन।

नयाँ संसद् भवन बनाउन ६ वर्षअघि सुरु गरिएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए। २०८० फागुनमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भेरिएसन अर्डर (भिओ) प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि संसद् भवन बनाउन ५६ करोड रुपैयाँ थप खर्च लागेको छ।

शिलन्यास भएको ६ वर्षपछि बल्ल नयाँ संसद् भवन तयार भएको छ तर अझै पनि ससद् भवनको काम सतप्रतिशत पूरा भएको छैन। अझै केही काम गर्न बाँकी नै रहेको श्रेष्ठले बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार ‘संसद् भवन बेलैमा बन्न नसक्नुको एउटा कारण सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न नसक्नु हो। यसबाहेक समयमै डिपिआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) को पर्याप्त अध्ययन नहुनु, भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम तथा कठिनाइबारे आँकलन गर्न नसक्नु, परामर्शदातालाई बेलैमा काम गर्न नदिनुले पनि भवन समयमा बन्न नसकेको हो।

’ पटक–पटक डिजाइन परिवर्तन हुनुले पनि काममा विलम्ब भएको छ।

गत साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको कारण नयाँ बानेश्वरस्थित भाडामा लिइएको संसद् भवन जलेर क्षतिग्रस्त बन्यो। त्यसैले जतिसक्दो चाँडै नयाँ संसद् भवन बनाउन सरकारलाई ठूलो दबाब सिर्जना भएको थियो। किनभने संसद् भवन बनाउनकै लागि सरकारले हालसम्म पाँच अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१० पात्लेखेतमा रहेको दीपक माविका विद्यार्थीहरूलाई वातावरणमैत्री चोयाका सामान बनाउने सीप संरक्षण र हस्तान्तरण गर्न थालिएको छ।

विद्यार्थीलाई मौलिक र परम्परागत सीप हस्तान्तरण, संरक्षण र वातावरणमैत्री चोयाका सामग्रीको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले डोको, दाम्लो, स्याखु निर्माणसम्बन्धी तालिम सञ्चालन भएको हो।

बेनी नगरपालिकाको ‘हामी सक्छाैं, हामी गर्छाैं’ कार्यक्रममार्फत कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीहरूलाई तालिम सञ्चालन गरिएको दीपक माविका सहायक प्रधानाध्यापक विजय सुवेदीले बताए।

एक महिनासम्म सञ्चालन हुने तालिममा २० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरू सहभागी भएका छन्। स्थानीय मनबहादुर परियारले पठनपाठन हुनेबाहेकको समयमा दैनिक एक घण्टाका दरले निगालोबाट चोया बनाउने र विभिन्न सामग्री बुन्ने सीप सिकाएका छन्।

निगालो र बाँसको चोयाबाट डोका, नाङ्लो, डाली, थुन्से, भकारी, नाम्लो, दाम्लो बनाउन सिकाइने सहायक प्रअ सुवेदीले बताए। अघिल्लो पुुस्ताका नागरिकको मृत्युु, नयाँ पुस्ताका युवायुवतीमा ज्ञान, सीप हस्तान्तरण नभएको र प्लास्टिकबाट बनेका सामग्रीको बढ्दो प्रयोगका कारण चोयाबाट बनेका सामग्री र सीप लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । सामान भण्डारण र ढुवानीमा प्रयोग हुने चोयाका सामग्री वातावरणमैत्री हुन्छन्।

प्लास्टिकका सामानका कारण प्रदूषण बढेकाले चोयाबाट बनेका सामग्री प्रयोगमा ल्याउन विद्यार्थीहरूको मागबमोजिम सीप हस्तान्तरण गर्न लागिएको ह। प्रतिडोकालाई रु एक हजारदेखि दुई हजार ५०० मूल्य पर्छ।

गाउँमै रहेको कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट आत्मनिर्भर र वायु प्रदूषण बढाउने प्लास्टिकजन्य सामानको आयात घटाइ आयआर्जनको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। बेनी नगरपालिकाले विद्यार्थी र शिक्षालाई सीप र श्रमसँग जोड्न माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमै सीप सिकाउन ‘हामी सक्छौँ, हामी सक्छौँ’ कार्यक्रमलाई चार वर्षयता निरन्तरता दिदै आएको छ।

‘हाउस वायरिङ’, ‘प्लम्बिङ,’ कपाल काट्ने, अतिथि सत्कार, खाना पकाउने, प्रेसर कुकर बनाउने लगायत सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले १४ विद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराएको नगर प्रमुख सुरत केसीले बताए।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा निर्माणाधीन सुरुङमार्ग आगामी असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ।

आयोजनाले सुरुङमार्गभित्रका संरचना निर्माण, पहुँच सडक र सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी कामलाई एकसाथ अघि बढाएको जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्गको हालसम्म भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत पुगेको छ। पाँच वर्षे निर्माण अवधि तय गरिएको उक्त आयोजना ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन’ (इपिसी) मोडलमा निर्माण भइरहेको छ। यस ‘मोडल’अन्तर्गत ‘डिजाइन’, स्वीकृति तथा निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीमै रहने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोजनाका प्रमुख राजेश पौडेलले सुरुङमार्गमार्फत आगामी असोजसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्यअनुसार कामलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएपछि पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्नेछ। त्यसपछिको थप पाँच वर्ष ‘ल्याटेन्ट डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड’ (डिएलपी) का रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमा कानुनी तथा प्राविधिक जटिलताका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो। नेपालमा इपिसी मोडलको नयाँ अभ्यास भएकाले आवश्यक कागजात व्यवस्थापन, रुख कटान अनुमति तथा बजेट व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याले केही समय ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ। हाल ती समस्या समाधानतर्फ उन्मुख रहेको र म्याद थप तथा ‘माइलस्टोन’ समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको पौडेलले बताए।

सुरुङमार्गसँगै निर्माण भइरहेको पहुँच सडकमा ‘रिजिड पेभमेन्ट’ गर्ने स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ। सुरुङभित्रबाट यातायात सञ्चालन भएपछि बाहिरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ‘रकसेड’ तथा भिर संरक्षणसम्बन्धी काम गरिने योजना रहेको आयोजनाले जनाएको छ। पैदलयात्रीका लागि ‘रकसेड’भित्र सुरक्षित बाटो निर्माण गरिने तथा बाहिरी क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्थापनसमेत गरिनेछ।

आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान करिब रु १० अर्ब रहे पनि प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का प्रक्रियामार्फत करिब रु सात अर्बमा सम्झौता गरिएको हो। सिद्धार्थ राजमार्गको उक्त खण्ड पहिरो तथा भूक्षयका दृष्टिले जोखिमयुक्त मानिएकाले सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्नु तथा जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नु सुरुङमार्ग निर्माणको मुख्य उद्देश्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ। रासस

चितवनका यज्ञप्रसाद सुवेदी २५ वर्षदेखि केरा खेतीमा सक्रिय छन्। एक समय ७५ विगाहासम्म फैलिएको उनको केरा बगैँचा अहिले ५५ विगाहा सीमित छ। तर राम्रो बजार मूल्यका कारण यस वर्ष फेरि १२ विगाहा क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्ने तयारीमा सुवेदी छन्।

‘यस वर्ष २५ हजार बिरुवा थप गर्नका लागि बगैँचा तयार पारेको छु,’ सुवेदीले भने, ‘बिरुवा आएको दिनदेखि रोप्न सुरु हुन्छ।’ सुवेदीका अनुसार किसानले समयमै टिस्यूकल्चर बिरुवा नपाउँदा समस्या भइरहेको छ। ‘राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई चितवनलाई चार महिना अघि बिरुवा ल्याउन पैसा दिएको थिए। जेठ १० गतेसम्म आउनुपर्ने हो। आएको छैन,’ सुवेदीले भने. ‘आएपछि बिरुवा लगाउन धमा धम सुरु हुन्छ।’

सुवेदी जस्तै चितवनमा केरा खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि किसानले केरा खेतीको क्षेत्र विस्तार गर्न थालेका छन्। यस वर्ष मात्रै जिल्लामा थप एक सयदेखि एक सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती हुने अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई चितवनका प्रमुख महेश रेग्मीका अनुसार यसवर्ष चितवनमा करिब ४ लाख ८३ हजार टिस्यूकल्चर बिरुवा रोप्ने लक्ष्य रहेको छ। ‘हाम्रो सहयोगमा चितवनमा ८३ हजार टिस्यूकल्चरका बिरुवा रोप्ने योजना हो,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक किसानले आफ्नै पहलमा ४ लाख बिरुवा रोप्दै छन्।’ केराको सकर(गाना) बिरुवा समेत प्रयोग गरिरहेको उनले बताए।

उनका अनुसार अहिले चितवनमा करिब दुई हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती भइरहेको छ। यस वर्ष थप क्षेत्र विस्तार हुने क्रम जारी रहेको छ। ‘किसानले राम्रो मूल्य पाएका कारण उत्साह बढेको छ,’ रेग्मीले भने, ‘तर मागअनुसार टिस्यूकल्चर बिरुवा उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको छ।’ अघिल्लो वर्ष २६ रुपैयाँमा पाइने बिरुवा अहिले ४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। किसानले अग्रिम भुक्तानी गरेर पनि समयमै बिरुवा पाउन कठिन भइरहेको किसानको भनाइ छ।

चितवनमा अहिले मुख्य रूपमा जिनाइन, मालभोग र चिनियाँ चम्पा जातका केरा खेती हुँदै आएको छ। उत्पादनको हिसाबले जिनाइन जात बढी उत्पादक मानिन्छ। मालभोग जातबाट प्रतिहेक्टर करिब २५ टन उत्पादन हुने गरेको छ भने जिनाइनबाट प्रतिहेक्टर ५५ टनसम्म उत्पादन हुने गरेको केरा सुपरजोनको तथ्यांक छ। जिल्लामा मात्रै करिब सात सय हेक्टरमा जिनाइन खेती रहेको जनाइएको छ। बाँकी मालभोग र चिनियाँ चम्पा लगायतका जात रहेका छन्।

चितवनमा सात वर्षदेखि केरा जोनका कार्यक्रम सञ्चालित छ। पहिलो वर्ष ९ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जोनका कार्यक्रम सञ्चालित थिए। अहिले केरा जोन सुपरजोनमा विस्तार भएको छ। नेपाल केरा उत्पादक महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरी पन्तका अनुसार यस वर्ष देशभर करिब ६ लाख नयाँ केरा प्लान्ट लगाइएको बताउँछन्। उनले नेपाललाई केरामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ खेती विस्तार भइरहेको बताए। ‘हाल देशमा वार्षिक करिब ९ लाख मेट्रिकटन केरा आवश्यक पर्नेमा सात लाख मेट्रिकटन मात्रै उत्पादन भइरहेको छ,’ उनले भने ‘करिब २० प्रतिशत अभाव छ। अर्को वर्षसम्म आत्मनिर्भर बन्नेगरी किसानले खेती गरिरहेका छन्।’

पानामा रोग ‘टिआर–फोर’ (केरामा लाग्ने घातक रोग) देखिएपछि सरकारले जैविक सुरक्षामा कडाइ गरेको छ। जसको कारण नेपालमा अहिले केराको अभाव समेत देखिएको छ। यद्यपि नेपाललाई केरामा आत्मनिर्भर हुनेगरी केरा आयातमा रोक लगाएकोमा किसान खुसी छन्। ‘एक दुई वर्ष कठिन हुने हो। त्यसपछि त केरामा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले आत्मनिर्भर हुने गरी चितवन सहित देशभरका किसानले नयाँ प्लान्ट तयार गरिरहेका छन्।’

उनले सरकारले आवश्यक सहयोग र निरन्तर समर्थन गरे नेपालले आगामी दुई वर्षभित्र केरा निर्यात गर्न सक्ने दाबी गरे। ‘इरान तथा गल्फ मुलुक र चीनसम्म नेपाली केरा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘सरकारको साथ पाए निर्यात क्षमता विकास गर्न सकिन्छ।’

भारत केरामा आत्मनिर्भर छ। भारतबाट आउने केरा आयातमा रोक लगाएपछि उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर उपभोग गर्न बाध्य छन्। किसानले अहिले प्रतिकोसा नौ रुपैयाँसम्म मूल्य पाएका छन्। उपभोक्ताले प्रतिकोसा १५ रुपैयाँ तिरेर खान बाध्य छन्। पन्तका अनुसार किसानले पाँच रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि नाफा हुने अवस्था छ। यद्यपि कतिपय किसानले प्रतिकोसा ११ रुपैयाँ पार्ने गरेका छन्। किसानका अनुसार यस वर्ष केरा उत्पादन घटेकाले बजार मूल्य बढेको छ। आगामी वर्ष उत्पादन बढेपछि मूल्य केही सस्तो हुन सक्ने अनुमान उनको छ।

इन्डो–प्यासिफिक मामिला तथा समानता सम्बन्धी बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्राले नेपाली उद्यमीहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल गरेकी छन्। “नेपालका लागि पूर्ण दायरा शिक्षा साझेदारका रूपमा बेलायत” भन्ने मूल विषयसहित उक्त कार्यक्रम नेपाल–बेलायत उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजना गरिएको थियो।

कार्यक्रममा नेपाल र बेलायतका प्रमुख सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। शिक्षा क्षेत्रको सुशासन प्रणाली, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, सीप विकास, अनुसन्धान सहकार्य, उच्च शिक्षा, अन्तरदेशीय शिक्षा तथा संस्थागत साझेदारीका अवसरहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

मन्त्री मल्होत्राले नेपाल–बेलायतबीच शिक्षा तथा सीप विकाससम्बन्धी सहकार्यको बढ्दो महत्वलाई उल्लेख गर्दै यसलाई “पूर्ण दायरा शिक्षा साझेदारी” को संज्ञा दिइन्। उनले यो साझेदारी दशकौँदेखि सार्वजनिक क्षेत्रीय सहकार्य, निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी तथा बेलायतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको समग्र सहयोगसम्म फैलिएको बताइन्।

“नेपालका लागि बेलायत सधैँ एक मूल्यवान र भरपर्दो शिक्षा साझेदारका रूपमा रहनेछ, जसबाट दुवै देशका नागरिक लाभान्वित हुनेछन्,” उनले भनिन्।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बेलायतसँग आबद्ध शैक्षिक संस्थाहरू, प्राविधिक तथा सीप मूल्यांकन संस्थाहरू, बेलायती पाठ्यक्रममा आधारित विद्यालयहरू, शैक्षिक परामर्शदाताहरू, व्यवसायिक नेतृत्वकर्ताहरू, स्वतन्त्र विज्ञहरू तथा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। नयाँ सरकारद्वारा अघि सारिएको सुधार एजेन्डासँगै शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यका व्यापक अवसरहरू रहेको विषयमा पनि कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो।

नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनले दूतावास तथा ब्रिटिस काउन्सिलमार्फत नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि बेलायतको निरन्तर सहयोग रहने बताए। उनले तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण तथा आधारभूत शिक्षामा केन्द्रित नयाँ सोचको प्रशंसा गर्दै निजी क्षेत्रलाई “रोजगार सिर्जनाको प्रमुख इञ्जिन” का रूपमा उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल–बेलायत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. रोशन राठीले नेपाल र बेलायतबीच शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य अझ सुदृढ बनाउन दुवै देशका सरोकारवालाहरूबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

यस अन्तरक्रिया कार्यक्रमले नेपाल र बेलायतबीचको द्विपक्षीय सहकार्यको बढ्दो दायरालाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै नेपालको शिक्षा तथा सीप विकास क्षेत्रमा बेलायतको समग्र साझेदार भूमिकालाई पनि उजागर गरेको छ।

कार्यक्रममा मन्त्री मल्होत्राले दिएको सम्बोधन

महामहिमज्यूहरू,

विशिष्ट अतिथिहरू,

महिला तथा सज्जनवृन्द,

हामी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुभएकोमा रोशनज्यू तथा नेपाल–बेलायत उद्योग वाणिज्य महासंघको सम्पूर्ण टोलीलाई धन्यवाद।

बेलायत र नेपालको सम्बन्ध निकै पुरानो र विशेष प्रकारको साझेदारी हो। नेपालसँग साझेदारी गर्ने पहिलो देश बेलायत थियो, र विश्वमै यस्तो मित्रता नेपाल र बेलायतबीच मात्रै छ, जसको आधार एउटा सन्धि हो।

हाम्रा जनता र सरकारबीच अद्वितीय रूपमा बलियो सम्बन्ध रहेको छ।

आज नेपालमा लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको यस समयमा, म हाम्रो साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउन र आजका चुनौतीअनुसार आधुनिक बनाउने उद्देश्यले यहाँ आएको छु।

नेपालमा शैक्षिक अवसर विस्तार गर्न तपाईंहरूले गरिरहनुभएको कार्य देख्न पाउँदा म अत्यन्त खुशी छु।

किनभने कुनै पनि राष्ट्रले मानव प्रतिभामा लगानी नगरी आफ्ना आकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्दैन।

७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बेलायत र नेपालले शिक्षाको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएका छन्।

यस सहकार्यको ठूलो हिस्सा विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्ने र शिक्षकहरूलाई तालिम दिने कार्यबाट सुरु भएको थियो।

हामीले सँगै वास्तविक प्रगति देखेका छौँ, जहाँ अहिले धेरै बालबालिकाले शिक्षामा पहुँच पाउन सकेका छन्।

तर पहुँच केवल पहिलो अध्याय हो।

अर्को अध्याय भनेको नतिजा, गुणस्तर, सीप र अवसरको हो।

र यही क्षेत्रमा बेलायत अहिले नेपालको नयाँ सरकारसँग नजिकबाट काम गरिरहेको छ।

उदाहरणका लागि, नेपालले आफ्नो पहिलो आधारभूत सिकाइ रूपरेखा विकास गर्न बेलायतले सहयोग गरिरहेको छ - जसमा काठमाडौं र लन्डन दुवैतर्फको विशेषज्ञता प्रयोग भइरहेको छ।

यो सहकार्य बेलायतको “गर्ल्स एजुकेशन च्यालेन्ज” जस्ता दीर्घकालीन साझेदारीहरूको निरन्तरता पनि हो, जसले नेपालका ३० हजारभन्दा बढी सीमान्तकृत बालिकाहरूलाई सिक्न, विद्यालयमै टिकिरहन र रोजगारीतर्फ अघि बढ्न सहयोग गरेको छ।

यसैले यो निरन्तर विकसित भइरहने साझेदारी हो।

किनभने अब प्रश्न केवल “बालबालिका विद्यालयमा छन् कि छैनन्?” भन्ने मात्र रहेन।

अब प्रश्न यो हो — “उनीहरूले के सिकिरहेका छन्, र त्यो सिकाइले उनीहरूलाई कहाँ पुर्याउँछ?”

यसले मलाई मेरो दोस्रो बुँदातर्फ लैजान्छ।

बेलायतजस्तै नेपालले पनि शिक्षा र अर्थतन्त्र गहिरो रूपमा जोडिएका छन् भन्ने बुझ्दछ।

यदि तपाईं आर्थिक वृद्धि चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई सीप चाहिन्छ।

यदि तपाईं रोजगारी चाहनुहुन्छ भने, सही प्रकारको तालिम आवश्यक हुन्छ।

र यदि तपाईं आधुनिक अर्थतन्त्र चाहनुहुन्छ भने, छिटो अनुकूल हुन सक्ने प्रणाली आवश्यक पर्छ।

यहाँ उपस्थित तपाईंहरूमध्ये धेरै शिक्षाविद् हुनुहुन्छ भने अरू रोजगारदाता र लगानीकर्ता हुनुहुन्छ।

तपाईंहरूले परिवारहरूलाई विकल्प प्रदान गर्नुहुन्छ।

तपाईंहरूले रोजगारी सिर्जना गर्नुहुन्छ।

र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्वसँग कदम मिलाउन सक्ने जनशक्ति निर्माणमा योगदान दिनुहुन्छ।

यही क्षेत्रमा बेलायत एक स्वाभाविक साझेदार बन्न सक्छ।

हामी शिक्षालाई हाम्रो सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी शक्तिमध्ये एक मान्छौँ, र सिकाइको प्रत्येक चरणमा तपाईंहरूको रोजाइको साझेदार बन्न चाहन्छौँ।

विद्यालय र ए–लेभलदेखि सीप विकास, उच्च शिक्षा र अनुसन्धानसम्म।

र हामीले यो साझेदारी व्यवहारमा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा अहिले नै देखिरहेका छौँ।

आज बेलायतका १९ वटा विश्वविद्यालयहरूले नेपालभरिका २७ वटा क्याम्पसहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छन्, जसबाट १७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भइरहेका छन्।

यही हो सीमापार शिक्षा अर्थात् ट्रान्सनेशनल एजुकेशनको शक्ति।

यो महत्वाकांक्षा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा रणनीतिको केन्द्रमा रहेको छ - जुन केवल वृद्धिका लागि मात्र होइन।

यो साझा समृद्धिका लागि हो, जसले नेपालजस्ता देशहरूलाई भविष्यले माग गर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ।

यही कारणले ट्रान्सनेशनल एजुकेशन, वा ((सीमापार शिक्षा/TNE), अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्छ।

यसले विद्यार्थीहरूलाई नेपाल नछोडीकन बेलायती योग्यता हासिल गर्ने अवसर दिन्छ।

यसले प्रतिभालाई देशमै राख्छ। खर्च घटाउँछ। र अझ धेरै मानिसहरूका लागि अवसर खोलिदिन्छ।

तर यो केवल डिग्री प्रदान गर्ने विषय मात्र होइन।

ट्रान्सनेशनल एजुकेशन (सीमापार शिक्षा/ TNE) ले स्थानीय अर्थतन्त्रमा वास्तविक रोजगारीका लागि तयार स्नातक उत्पादन गरिरहेको छ।

र यी सबैको आधार गुणस्तर हो।

बेलायती योग्यताहरू विश्वभर विश्वास गरिन्छन्, किनभने तिनमा बलियो मापदण्ड, कडा गुणस्तर सुनिश्चितता, र रोजगारीयोग्यतामा विशेष ध्यान दिइन्छ।

त्यसैले नेपाल लगायत विश्वभर यसको माग उच्च रहेको छ।

नेपाल सरकारको गुणस्तर सुनिश्चितताप्रतिको ध्यानलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। ब्रिटिश काउन्सिल र हाम्रा गुणस्तरसम्बन्धी निकायहरूमार्फत यस क्षेत्रमा सहयोग गर्न हामी सदैव तयार छौँ।

मेरो तेस्रो र अन्तिम बुँदा विद्यार्थीहरूसँग सम्बन्धित छ।

हामी अत्यन्त खुशी छौँ कि बेलायतमा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमध्ये नेपाली विद्यार्थी छैटौँ ठूलो समूहका रूपमा रहेका छन्।

यो विश्वासको प्रतीक हो, र हाम्रा दुई देशबीचको गहिरो सम्बन्धको संकेत पनि हो।

तर यो सही विद्यार्थीका लागि सही निर्णय हुनुपर्छ।

यसको अर्थ भाषा सीपसहितको राम्रो तयारी हुनु आवश्यक छ।

र विद्यार्थीहरू बेलायत पुगेपछि उचित सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ।

हाम्रा दुवै सरकारहरू अहिले यस विषयमा झन् बढी केन्द्रित भइरहेका छन्।

ब्रिटिश काउन्सिल तथा बेलायत–नेपाल समाज र नेपाल–बेलायत समाजजस्ता दुई देशका जनतालाई जोड्ने संस्थाहरूसँग मिलेर, हामी बेलायतमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि सहयोग प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाइरहेका छौँ। यो हाम्रो दुई राष्ट्रबीचको सय वर्षभन्दा लामो मित्रताको निरन्तरता हो।

यो हाम्रो मित्रताको व्यवहारिक उदाहरण हो।

ती विद्यार्थीहरू हाम्रा दुई देशबीचको जीवित पुल हुन्, जसलाई मित्रता र आत्मीय व्यक्तिगत सम्बन्धहरूले आकार दिएका छन्।

यसैले नेपाल हाम्रो साझा भविष्य निर्माण गर्ने साझेदार हो — सीप विकास गर्दै, नवप्रवर्तनलाई अघि बढाउँदै, र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सँगै समृद्ध बनाउँदै।

किनभने शिक्षा मार्फत नै अवसर सिर्जना हुन्छ।

र अवसर मार्फत नै प्रतिभा उजागर हुन्छ।

यही हो हाम्रो साझेदारीको प्रतिज्ञा।

र यही भविष्य हामी सँगै निर्माण गरिरहेका छौँ।

हाम्रा सम्पूर्ण जनताका लागि अझ उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न तपाईंहरूसँग सहकार्य गर्न म उत्सुक छु।

धन्यवाद ।

पोखराको मध्य सहर भएर बग्दै आएको फिर्के खोला मिचेर बनाइएका संरचनामाथि डोजर लगाएलगत्तै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर पोष्ट गरे। फिर्के करिडोरलाई तस्बिरमा देखाएजस्तै सुन्दर र स्वच्छ बनाउने योजना अनुसार नै डिजाइन गरेको मेयर आचार्यले उल्लेख गरेका छन्।

‘यो परिकल्पना केवल खोला संरक्षणको योजना मात्र होइन, पोखरालाई ‘हरित, स्वच्छ, आधुनिक र विश्वस्तरीय नदी–करिडोर शहर’ का रुपमा स्थापित गर्ने दूरदर्शी अभियान हो,’ उनले भनेका छन्। पोखरा महानगरपालिका– १८ अधेरिकुनादेखि सुरु भएर पोखराका २, ४, ५, ७, ८ नम्बर वडा हुँदै पोखरा–६ फेवाताल–गाईघाटसम्म फैलिएको ८ किमि लामो फिर्के खोलालाई प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यावरणीय सन्तुलन, पर्यटन र नागरिक जीवनशैलीसँग जोडेर नयाँ शहरी पहिचान दिने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।

उनका अनुसार डोजर लगाएर खोलाको दायाँबायाँ ६–६ मिटर खालि गरेलगत्तै फिर्केलाई नयाँ ‘लुक्स’ दिने योजना महानगरको छ। त्यसमा एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सघाउने उनले बताए। आचार्यका अनुसार २०८० मै यो प्रोजेक्ट एडिबीले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ। तर, मिचिएको फिर्केका संरचना हटाउन समय लागेकोले सौन्दर्यकरणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन।

‘फिर्के परियोजना पुरा गर्न ६२ करोड रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ। दुईवर्षदेखि त्यो बजेट उपयोग भएको छैन। एडिबीले यो प्रोजेक्टका लागि सघाउने निर्णय गरिसकेको छ,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेसम्म खोलाको दायाँबायाँ भाग खालि गर्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन। तर, अब सहज हुन्छ। दुईवर्षदेखि खातामा पैसा रहेको छ।’

फिर्केको दायाँबायाँ ६–६ मिटर खालि भएपछि सौन्दर्यकरणको काम थालनी हुने उनले बताए। डेढ वर्षभित्र त्यो काम पुरा गर्नेगरि डिजाईन गरेको पनि उनले बताए। ‘एकतहको डिजाइन भएको छ। दुईवर्ष अघिको डिजाइनबारे केही ‘रिभ्यू’ भने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयले सहजै बुझेको खण्डमा फिर्के करिडोरको सौन्दर्यकरण हुनेछ। करिडोर सुन्दर बन्नु भनेको त्यहाँका बासिन्दाको जग्गाको मूल्य बढ्नु हो।’ युगौयुगको आम्दानी हामीसँग भएकोले पनि फिर्केलाई सौन्दर्यकरण गर्न जरुरी रहेको पनि उनले बताए।

विकसित मुलुकले अत्यन्त प्रदूषित र अतिक्रमित अवस्थामा पुगेको खोलालाई पूनर्जीवन दिएर विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य बनाएर पर्यटकलाई भ्रमण गराएको आफुले देखेको भन्दै मेयर आचार्यले पोखराले त्यही सुन्दर दृष्य कल्पना गरेको उनले बताए। ‘दक्षिण कोरियाको सिओलमा अत्यन्त प्रदूषित र अतिक्रमित अवस्थामा पुगेको चेओङ्येचेन नदीलाई पुनर्जीवन दिई विश्वकै उत्कृष्ट नदी बनाएर दैनिक लाखौं पर्यटकलाई भ्रमण गर्ने बनाइएको छ। पोखरामा पनि फिर्के खोलालाई स्वच्छ, हराभरा र जीवन्त सार्वजनिक करिडोरका रुपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको हो,’ आचार्यले भने।

फिर्के करिडोरको मुख्य अवधारणा अनुसार फिर्के खोलाको दायाँ–बायाँ कम्तीमा ६ मिटर मापदण्ड कायम गर्दै व्यवस्थित फुटट्रेल, सुरक्षित साइकल लेन, मर्निङ तथा इभिनिङ वाकका लागि आकर्षक पदमार्ग निर्माण गरिने पनि उनले बताए। खोलाको प्राकृतिक बहाव संरक्षण गर्दै दुवै किनार हरियाली बेल्ट, रैथाने बोटबिरुवा, ढुंगे तटबन्ध, स्मार्ट एलईडी लाइटिङ तथा वातावरणमैत्री सार्वजनिक खुला क्षेत्रले सजाइने पनि आचार्यले बताए।

मेयर आचार्यका अनुसार करिडोरभित्र ठाउँ–ठाउँमा पोखरेली शैलीमा विश्राम स्थल, कफी पोइन्ट तथा खुला क्याफे, सेल्फी पोइन्ट र दृश्यावलोकन स्थल बनाइनेछ। त्यसैगरि खुलापार्क तथा बस्ने चौतारी, सांस्कृतिक तथा कलात्मक संरचना, बालमैत्री र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री खुला क्षेत्र पनि निर्माण गरिने उनले बताएका छन्। ‘फिर्के करिडोरलाई केवल हिँड्ने बाटो होइन, जीवनशैली र मनोरञ्जनको सार्वजनिक गन्तव्य’ पनि बनाउनेछ,’ उनले भने। अहिले फिर्के निकै नै प्रदूषित छ। खोलामा जथाभावि फोहोर फ्याक्ने गरिएको छ। वर्षाको भेलले केही फोहोर बगाएपनि हिउँदमा भने दुर्गन्धित हुने गरेको छ।

‘फिर्के खोलालाई पूर्ण रुपमा फोहरमैला रहित, स्वच्छ र निरन्तर बग्ने अवस्थामार्फत पुनर्जीवन दिइनेछ। वर्षायाम बाहेक सुख्खा समयमा पनि खोलामा सफा पानीको बहाव कायम राख्न आवश्यक व्यवस्थापन गरिने,’ मेयर आचार्यले भनेका छन, ‘हिउँदको समयमा याम्दी खोलाको पानी मिसाई प्राकृतिक बहावलाई जीवन्त बनाउने अवधारणा समेत समेटिएको छ। यसले खोलामा वर्षभर पानीको बहाव कायम गर्ने तथा दुर्गन्ध र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न पनि सघाउनेछ।’

यो परियोजना सफल भएपछि फिर्के खोला केवल पानी बग्ने खोलाको रुपमा मात्र नभई पोखरेली नागरिकको दैनिकी, विश्राम, मनोरञ्जन, स्वास्थ्य, पर्यटन र हरित भविष्यसँग जोडिएको जीवन्त सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा स्थापित हुने पनि आचार्यको भनाई छ।

पोखराको मध्यभाग हुँदै पोखरा महानगरपालिकाका आठवटा वडाबाट बग्दै फेवातालमा मिसिने फिर्के खोला केही दशकअघिसम्म पिउन योग्य पानी बग्ने खोलाको रुपमा रहेको स्थानीयले बताउने गरेका छन्। ‘आज फिर्के खोला केवल जमिन अतिक्रमणको शिकार मात्र बनेको छैन, यो फोहोर विसर्जन गर्ने स्थलसमेत बनेको छ,’ मेयर आचार्यले भने। खोलाघरभित्र १६० भन्दा बढी संरचना निर्माण गरिनुका साथै खोलाको प्राकृतिक बहाव नै अवरुद्ध भएपछि वर्षायाममा फिर्के खोला बस्ती र सहरभित्र पस्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना भएर पनि ओझेलमा परेको जलजलाको सम्भावना उजागर गर्न र समस्या पहिचान गरी त्यसलाई सुल्झाउने प्रयास सुरु गरिएको छ।

म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका-२ मा रहेको जलजलाको सम्भावना उजागर, समस्या समाधानका लागि साझा मुद्दा तय गरी जिल्ला, प्रदेश, सङ्घीय तहमा पहल गर्ने उद्देश्यले आइतबारदेखि सुरु भएको पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यक्रम दुई दिनसम्म चल्नेछ।

समुद्री सतहदेखि तीन हजार ४१८ मिटर उचाइमा रहेको र ढोरपाटन सिकार आरक्षमा समेटिएको जलजला म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको वडा नं-२ को भूगोलमा पर्छ।

धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले ढोरपाटन र जलजलाबाट म्याग्दीले लाभ लिने वातावरण सृजना गराउने उद्देश्यले म्याग्दीका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, स्थानीय सरोकारवालाको उपस्थितिमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए।

‘बेनीदेखि धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना-खोरीया-मरेनी- जलजला-ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुमको तकसेरा जोड्ने सडकको मार्ग खुलेपछि सृजना भएको अवसरको सदुपयोग र देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन कार्यक्रम गरिएको हो’, उनले भने, ‘सङ्घीय, प्रदेश सांसद, म्याग्दीका छवटै स्थानीय तह, जलजलासँग सरोकार राख्ने बागलुङको ढोरपाटन, पूर्वीरुकुमको पुथाउत्तरगङ्गा र भुमे गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, अगुवा र विज्ञहरूको उपस्थितिमा बृहत् छलफल गरी साझा धारणा र योजना तय गरिनेछ।’

कार्यक्रममा सहभागी हुन अतिथिहरू आज दिउँसो जलजलामा पुगिसकेका छन्। सोमबार बिहान जलजला घोषणापत्र जारी गर्दै कार्यक्रम समापन गरिने तय भएको छ। गुर्जा, धवलागिरि, चुरेन, पुथा, अन्नपूर्ण हिमालको काँखमा समथर भूगोलमा रहेको जलजला ढोरपाटन सिकार आरक्षको ‘भ्यूप्वाइन्ट’ हो।

नेपालको एकमात्र ढोरपाटन सिकार आरक्षको दुईवटा मनसुन र बार्से ब्लकसहित १३ प्रतिशत भूगोल म्याग्दीमा परे पनि सलामी दस्तुर नपाएको र गुर्जाघाटलगायत ठाउँमा रहेको सीमा विवादको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए।

‘गत फागुनमा मार्ग खुुलेको बेनीदेखि १२२ किलोमिटर दूरीमा रहेको तकसेरा जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गरी मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्पका रूपमा विकास गराउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिन म्याग्दीको साझा मुद्दा तय हुनेछ’, उनले भने, ‘जलजला घुम्न आउने पाहुनाहरूको सुविधा र सहजताका लागि पूर्वाधार तयार पार्न र सिकार आरक्ष वरपरका बस्तीका नागरिकले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपभोगमा भोगेको समस्या समाधानका लागि दबाब दिनलाई पनि सम्बन्धितस्थलमै कार्यक्रम गरिएको हो।’

समथर पाटनको शान्त वातावरणमा, छिनछिनमा परिवर्तन हुने मौसम, शीतल हावापानी, पशु गोठहरूमा रमाउन पाउनु जलजला उपत्यकाको विशेषता हो।

समथर फाँटमा बसेर आँखै अगाडि देखिने हिमालको लर्कनले चित्रकारले कोरेको क्यानभासको आभास गराउँछ जलजलाबाट सिस्ने, पुथा, गुर्जा, मानापाथी, धवलागिरि, निलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र मनास्लु हिमाल र सूर्योदयको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ।

बर्खायाममा पशुगोठ, वन्यजन्तु, समथर फाँट, पहाडी भूगोल, वनजङ्गल, वसन्त ऋतुमा गुराँसे जङ्गलको अवलोकन गर्न पाउनु यहाँको अर्को विषेशता हो।

गुरिल्ला र म्याग्दी हुँदै डोल्पा जाने पदमार्गमा पर्ने जलजलामा बस्ती, होटल र रेष्टुरेन्ट छैन। म्याग्दीको लुलाङका फुलबहादुर विकले गोठमा पाहुनालाई खाना खुवाउने र बसोबासको व्यवस्था मिलाउँदै आएका छन्।

च्याउ, टुसाका परिकार, ढकायोको सागको अचार, गाईभैँसीको दूध, दही, भेडा र खसीको मासु गोठस्टेका परिकार हुन्। क्याम्पिङ गर्ने पर्यटकले आफैँ बन्दोबस्तीको सामान लगेर जानुपर्छ।

ढोरपाटनको पाखाथरबाट जलजलासम्म पुग्न कच्ची सडकमा जिप र मोटरसाइकलमा करिब एक घण्टा तीन मिनेट यात्रा गर्नुपर्छ। धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुनादेखि जिप र मोटरसाइकलमा दुई घण्टाको यात्रापछि जलजला पुगिन्छ। जलजला क्षेत्रको जङ्गलमा दुर्लभ वन्यजन्तु हाब्रे (रेडपाण्डा)को बासस्थान भएकाले थप महत्त्व रहेको छ।

दुईतर्फबाट पैदलयात्रा गरेर जलजला पुग्न पाँचदेखि छ घण्टा लाग्छ। जलजला धवलागिरि गाउँपालिकाको मुना, दर, फलियागाउँ, लुलाङ, लमसुङ, खोरिया र मरेनीका बासिन्दाको चरन क्षेत्र हो।

यस वर्ष धवलागिरि गाउँपालिकाले जलजलामा सार्वजनिक शौचालयलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। आवास र खानेपानी अभाव जलजलाको मुख्य समस्या बनेको छ।

ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको ‘जाँच’का क्रममा एक हजार ८४१ जना सवारी चालकलाई कारबाही गरेको छ।

उक्त कारबाहीबाट रु चार लाख ७९ हजार ५०१ राजस्व सङ्कलन गरिएको छ।

आइतबार बिहानसम्म सञ्चालन गरिएको जाँचका क्रममा मादक पदार्थ (मापसे) सेवन गरी सवारी साधन चलाउने १०७, राइड सेयरिङमा १९२, रातोबत्तीमा १८३, तीव्र गतिमा १२६, लेनक्रसमा ४१, सडक फुटपाथमा ७५, हर्न निषेधमा १४९, एकतर्फीमा ७७ र अन्यमा ८९१ गरी कुल एक हजार ८४१ जना चालकलाई कारबाही गरिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘उपत्यकामा २४ घण्टाको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने एक हजार ८४१ जना चालकहरूलाई कारबाही गरिएको छ। उक्त कारबाहीबाट जम्मा रकम रु चार लाख ७९ हजार ५०१ राजस्व दाखिला भएको छ।’

मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनु कानुनविपरीत तथा दण्डनीय कार्य भएको र चालकले मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सेवन गरेको शङ्का लागेमा यात्रुले तत्काल नजिकैको प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कन्ट्रोल रूमको हटलाइन नम्बर १०३ र प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा खबर गर्न ट्राफिक प्रहरीले आग्रह गरेको छ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३४, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ।

यसैगरी गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४५ कायम भएको छ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ३५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ३५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ४०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १२०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४३०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, न्यूरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १४०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२५, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो २६०, अनार प्रतिकिलो रु ४४०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो रु २८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ३५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २३०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४५, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिचि (भारती) रु २८०, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, नरिवल (काँचो) प्रतिकेजी रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकेजी रु १८० निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १६०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १९०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १४०, माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ।

वीरगन्ज भन्सार नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु सात खर्ब ९४ अर्ब ८७ करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा समान आयात भएको छ ।

गत आवको १० महिनाको तुलनामा चालु अवधिको सोही अवधिमा यो नाका हुँदै रु एक खर्ब दुई अर्ब ४४ करोड अर्थात् १५ प्रतिशत बढी सामान भित्रिएको हो ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले वीरगन्ज हुँदै हुने आयातमा बढोत्तरी भएको बताए । उनले चालु आवको पेट्रोलियम पदार्थ र फलाम तथा फलामजन्य वस्तुको आयातमा वृद्धि भएको बताए । जबकि गत आवको १० महिनामा भने रु छ खर्ब ९२ अर्ब ४३ करोड मूल्यका वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो ।

चालु आवको १० महिनामा रु एक खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड मूल्य पर्ने पाँच थरिका पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ । त्यसैगरी, सोही अवधिमा रु ६९ अर्ब ४२ करोड मूल्य पर्ने फलाम तथा फलामबाट बनेका सामान आयात भएको छ । रु ५७ अर्ब ६६ करोड मूल्य पर्ने मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयात भएको छ । त्यसैगरी रु ५५ अर्ब सात करोड मूल्य पर्ने भटमासको कच्चातेल आयात भएको छ ।

पाँचखाल नगरपालिकाले साप्ताहिक कृषि हाटबजार सुरु गरेको छ । शुक्रबारदेखि हरेक शुक्रबार र शनिबार दुई दिन हाटबजार सञ्चालनमा ल्याइएको हाे।

पाँचखाल नगरपालिकाको आयोजना, स्थानीय कृषि बजार सञ्चालक, व्यवस्थापन समिति पाँचखालको सहआयोजना तथा पाँचखाल–४ नं वडा कार्यालयको समन्वयमा हाटबजार सञ्चालनमा ल्याइएको हो। पाँचखाल–४ का वडाध्यक्ष सुन्दर लामाले कृषि उपज सङ्कलन तथा पाँचखाल चोकस्थित बोहोरेदोभान जाने बाटोमा बजार सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। उनका अनुसार कृषि हाटबजारमा किसानले आफ्ना उत्पादनहरू सोझै उपभोक्तालाई बेच्न सक्नेछन्।

पाँचखालमा हाटबजार सञ्चालनपछि बिचौलियाको समस्या टर्दै जाने तथा किसानको भाउअनुसार उपभोक्ताले पनि सस्तोमा तरकारीलगायत कृषिजन्य उत्पादन खरिद गर्न पाउने जनाइएको छ। पाँचखालमा सञ्चालमा ल्याइएको हाटबजारमा भने शुक्रबार बिहानदेखि शनिबार साँझसम्म दुई दिन चल्ने जनाइएको छ।

पाँचखालमा शुक्रबार पहिलो र दोस्रो दिनमै किसान र उपभोक्ताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ। हाजबजारमा विशेषगरी अर्गानिक तरकारीको प्रदर्शनी तथा बिक्रीवितरण भइरहेको छ। हाटबजारमा अग्र्यानिक तरकारीको प्रदर्शनी तथा बिक्रीवितरण नियमित गराइने लामाले बताए।

यसअघि गत वैशख अन्तिम साता पाँचखाल नगरले ‘कृषि–सहर’को नारालाई सार्थकता दिन कृषि उपजको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले दुईदिने कृषि मेलाको आयोजना गरेको थियो। नगर कार्यालयले लवग्रीन नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको मेलामा करिब २० हजारले अवलोकन गरेका थिए।

उक्त मेलामा आइपीएम प्रविधिबाट उत्पादन भएका कृषि उपजको प्रदर्शनी तथा बिक्री, बाली शिविर सञ्चालन, कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमसेमत सञ्चालन गरिएको थियो।

पाँचखालका नगरप्रमुख महेश खरेलले ‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ भएकाले यहाँको तरकारीमा न्यून विषादीमा रहेको तर्क गरेका छन्। “पाँचखालको तरकारीमा अत्यधिक विषादी भएको भनेर हल्ला चलाइए पनि केही वर्षदेखि पाँचखालको तरकारी सेमी आग्र्यानिक भएको छ, विषादीको भ्रम चिर्न हामीले अग्र्यानिकमा जोडबल गरिरहेका छौँ”, खरेलले भने।

उनका अनुसार किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न नगरले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा टेवा पुर्‍याउने बताउँदै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न ‘दुईदिने साप्ताहिक कृषि हाटबजार’ सञ्चालनमा ल्याइएको बताए।

यसअघि जिल्लाको बनेपा नगरले दुई वर्षदेखि बनेपास्थित लायकु मञ्चमा तथा जिल्लाकै मण्डनदेउपुर नगरको पर्यटकीयस्थल नगरकोटमा शुक्रबार अर्गानिक कृषिजन्य हाटबजार सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

बागमती प्रदेशमा बेरुजु रकम ५ अर्ब बढी पुगेको छ। नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षक संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश स्थापना भएपछि बागमतीको बेरुजु रकम ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको हो।

प्रदेश सरकारी कार्यालय र प्रदेश अन्तर्गतका २०९ समिति तथा अन्य निकाय तर्फको बेरुजु देखिएको हो।

प्रदेश सरकारी कार्यालय तर्फ ४ अर्ब ८५ करोड ४७ लाख १३ हजार र विभिन्न समिति तथा अन्य संस्था तर्फ ४२ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४ अर्ब ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ।

बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको मात्रै अशुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४ करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नियमित गर्नुपर्ने (अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको र सोधभर्ना नलिएको) बेरुजु मात्रै ४५ करोड १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, पेस्की बापतको बेरुजु १९ करोड ९६ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ। यो रकम पेस्की अंकमा म्याद ननाघेको पेस्की समावेश समेत गरिएको छैन्।

महालेखा परीक्षकले बागमतीका सरकारी कार्यालय र २०९ वटा निकायको गत आर्थिक वर्षमा ८३ अर्ब १५ करोड ६३ लाख ७८ हजार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो। सो रकम मध्ये बेरुजु रकम ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको छ। जुन लेखापरीक्षण अंकमा ० दशमलव ८३ बेरुजु रकम हुन आउँछ।

आठ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ अर्ब ९ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। सो वर्ष कुल बजेटको १ दशमलव ६० प्रतिशत बेरुजु रकम हो।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख ४ हजार, आव २०७५/७६ मा ९८ करोड ७३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको वर्ष समेत हो।

त्यस्तै, आव २०७९/०८० मा ९६ करोड ४९ लाख १४ हजार, आव २०८०/०८१ मा ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार, आव २०७६/२०७७ मा ७२ करोड ५२ लाख २९ हजार रुपैयाँ र प्रदेश स्थापनाको वर्ष आव २०७४/०७५ मा सबैभन्दा थोरै ९७ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ।

बेरुजु रकम मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी देखिएको छ।

यो वर्ष १९१ प्रदेश कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा ९७ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छैन। समिति तथा अन्य संस्था तर्फ १८ मध्ये ५ कार्यालयमा लगती बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

बागमती प्रदेश अन्तरगतका कार्यालय र समिति तर्फ बेरुजु उठ्ने क्रम समेत रहेको छ। यस वर्ष ३ हजार ५४१ दफा मध्ये प्रतिक्रियाबाट ५११ दफा फर्स्यौट भई ३ हजार ३० दफल बेरुजु बाँकी देखिएकोमा २ हजार १२२ दफा सैद्धान्तिक र ९०८ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ।

यस वर्षमात्रै ९ करोड ३८ लाख ५ हजार रकम फर्स्यौट भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जुम्लामा कृषकलाई अनुदानमा हाते ट्याक्टर वितरण सुरु गरिएको छ। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै उत्पादन वृद्धि, श्रम अभाव व्यवस्थापन तथा बाँझिँदै गएका खेतबारी पुनः उपयोगमा ल्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ जुम्लाले कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्याक्टर (मिनिटिलर) उपलब्ध गराउन थालेको हो।

कार्यालय प्रमुख खेमराज शाहीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४६ वटा कृषि समूह, सहकारी, कृषि फर्म तथा उद्यमी छनोटमा परेका थिए। तीमध्ये ४३ जनासँग सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ भने हालसम्म १८ जना कृषकले हाते ट्याक्टर लगिसकेका छन्। कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच हर्सपावर पेट्रोल इन्जिन, सात हर्सपावर पेट्रोल इन्जिन र सात हर्सपावर डिजेल इन्जिनयुक्त मिनिटिलर वितरण गरिनेछ।

यो कार्यक्रम जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहसँगै कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका र तिलागुफा नगरपालिकामा समेत विस्तार गरिएको छ। यसका लागि १२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

हिमाली भूगोल, श्रम अभाव तथा परम्परागत खेती प्रणालीका कारण जुम्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ। खेत जोत्न गोरु पाल्नुपर्ने, मल व्यवस्थापन कठिन हुने र युवा विदेश पलायन हुँदा कृषिमा श्रमिक अभाव बढ्दै गएको छ। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न कृषि यान्त्रीकरणलाई आवश्यक कदमका रूपमा अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

सूचना अधिकारी पदमराज कार्कीका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा आधुनिक कृषि उपकरणको प्रयोग अझै न्यून छ। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार जिल्लाको ३८ हजार ४ सय ८६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १२ हजार ५१ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ। कृषि यान्त्रीकरणले उत्पादन वृद्धि, श्रम व्यवस्थापन र कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

माडी नगरपालिका–७ स्थित गोपालनगरका बाबुराम कुशवाहले माछापालन क्षेत्रमा काम गरेको ९ वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा माछाका भुरा लिन कुशवाह भैरहवा, वीरगञ्जलगायतका जिल्लामा जानुपर्थ्यो। आजभोलि भने उनले उत्पादन गरेका भुरा झापासम्म पुग्ने गरेका छन्।

“माछाका भुरा लिन विभिन्न ठाउँमा जानुपर्थ्यो। नजिक नपाउँदा निकै कठिन हुन्थ्यो। यहाँ उत्पादन गर्न सके हामी किसानलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो,” उनले भने, “अहिले किसानलाई माछाका भुरा उपलब्ध गराउन कठिन भइरहेको छ।”

उनका अहिले ९ वटा ठूला पोखरीमा माछाका भुरा रहेका छन्।

बानियाँ एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी फर्म दर्ता गरेर व्यवसाय सुरु गरेका उनले मागअनुसार भुरा उत्पादन गर्न सकेका थिएनन्। अहिले संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ चितवनले शतप्रतिशत अनुदानमा नश्ल सुधारका लागि भुरा दिएपछि उत्पादन बढाउन सकिने आशामा उनी छन्।

“नश्ल सुधारका लागि हामीले उन्नत जातका भुराको माग धेरै पहिलेदेखि गरेका थियौँ,” उनले भने, “यसपालि पूर्ण अनुदानमा माछाका भुरा पाएका छौँ। यसबाट उत्पादन र वृद्धि–विकास राम्रो होला भन्ने आशा गरेका छौँ।”

पाँच वर्षसम्म कामदारका रूपमा काम गरेका कुशवाहले अहिले आफ्नै फर्म सञ्चालन गरेका हुन्।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ चितवनले चालु आर्थिक वर्षमा माछाको नश्ल सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरेको थियो। किसानलाई मत्स्य शुद्ध नश्ल संरक्षण तथा प्रवर्द्धन स्रोत केन्द्र, भैरहवाबाट आफैं ल्याएर भुरा उपलब्ध गराइएको कार्यालयका कृषि अधिकृत काशीराम पाण्डेले जानकारी दिए।

पाण्डेका अनुसार माछाको नश्ल सुधारका लागि यस वर्ष पीआईटी (PIT) ट्याग लगाएर चार जातका तीन सय वटा माछाका भुरा प्रदान गरिएको छ। माछालाई ट्यागिङ गर्नका लागि ९ मिमि लामो पीआईटी ट्याग माछाको छालाभित्र राखिन्छ। यसरी ट्यागिङ गर्ने प्रविधि नेपालमा भर्खरै भित्रिएको उनले बताए। ट्यागबाट माछाको वृद्धि–विकासबारे जानकारी लिन सकिने उनको भनाइ छ। यसरी ट्याग लगाइएका भुरा माछाको मूल्य ५५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

कमन कार्प ९०, ग्रास कार्प ६०, बिगहेड कार्प ७५ र सिल्भर कार्प जातका ७६ वटा माछाका भुरा प्रदान गरिएको छ। ट्याग लगाएर ल्याइएका भुरामा जातीय शुद्धता भएकाले उत्पादन पनि बढ्ने पाण्डेले बताए।

“जातीय शुद्धता भएका भुराको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ,” उनले भने, “यहाँबाट चितवनलगायत छिमेकी जिल्लामा पनि पुग्ने गरी उत्पादन हुने अपेक्षा गरेका छौँ।”

अहिले प्रदान गरिएका भुराबाट दुई वर्षपछि गुणस्तरीय भुरा उत्पादन हुने मत्स्य जोनका मत्स्य प्राविधिक जीवन पुनले जानकारी दिए।

“हामीले ट्याग लगाएर साना भुरा ल्याएका छौँ,” उनले भने, “एक वर्षपछि उत्पादन दिन थाले पनि दुई वर्षपछिको उत्पादन राम्रो मानिन्छ।”

चितवनको माडीमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि माछा जोनका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यहाँ हालसम्म ५ सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन हुँदै आएको छ। माछाका भुरा उत्पादन भने न्यून रहेको पुनले जानकारी दिए। माछा जोन क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक १५ हजारदेखि १८ हजार टन माछा उत्पादन हुने गरेको उनले बताए।

धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उकालो लागेको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १६ दशमलव ३८ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार सात सय ५८ दशमलव ४९ मा पुगेको छ।

ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई दशमलव ४० अङ्कले उकालो लागेर चार सय ७१ दशमलव ८९ मा पुगेको छ।

कूल तीन सय ३६ कम्पनीको एक करोड आठ लाख ८८ हजार सात सय ३९ कित्ता शेयर रु चार अर्ब ४९ करोड ८५ लाख १६ हजार ९४ मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन्।

कारोबार भएकामध्ये दुई सय तीन कम्पनीको शेयर मूल्य भने उकालो लागेको छ। यस्तै, ५७ कम्पनीको भने ओरालो लागेको छ। आठ कम्पनीको भने कुनै परिवर्तन भएको छैन।

कारोबारका आधारमा आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ। यस्तै, रिडी पावर कम्पनी, नेशनल हाइड्रोपावर, अपि पावर कम्पनी र बुङ्गल हाइड्रो शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन्।

यस्तै, क्रिष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, माबिलुङ हाइड्रोपावर, बुंगल हाइड्रो, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी र सेपुर खुदी हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले आज कमाएका छन्।

यस्तै, एनआइसी एशिया व्यालेन्स फण्ड,ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना दोस्रो, एबिएल डिबेञ्चर– २०९१, सानिमा बैंक डिवेञ्चर र स्वाभिमान लघुवित्तका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन्।

पोखराबाट नेपालगञ्ज र भरतपुरका लागि बुद्ध एयरले वर्षाैदेखि गर्दै आएको हवाई उडान रोकिएको छ। यात्रु संख्या कम भएपछि दुवै गन्तव्यका नियमित उडान रोकेको एयरलाइन्सले बताएको छ। हवाइ इन्धनको मुल्य वृद्धि भएसँगै हवाई भाडा बढेपछि यात्रु कम भएको एयरलाइन्सले बताएको छ।

बुद्ध एयरका पोखरास्थित स्टेशन म्यानेजर गौतम बरालका अनुसार पोखराबाट भरतपुर दैनिक उडान हुँदै आएको थियो। पोखराबाट नेपालगञ्ज भने सातामा तीनदिन (आइतबार, बुधबार र शुक्रबार) उडान हुँदै आएको थियो। ‘हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै भाडा पनि बढ्यो। त्यसपछि यात्रु पनि कम भए,’ बरालले भने, ‘सिजनका बेला पनि यात्रु कम भए। यो बेला भारतीय हवाई यात्रु हुनुपर्ने सिजन भएपनि पर्याप्त यात्रु भएनन।’

पोखराबाट भरतपुरसम्म १ सय २६ किलोमिटर स्थलमार्गको दूरी हो। स्थलमार्ग सहज भएसँगै निजी सवारी हुनेले यो दूरी दुई घण्टामै पार गर्न सक्छन्। सार्वजनिक यातायातका साधनमा पनि साढे ३ घण्टामै पोखराबाट भरतपुर पुग्न सकिन्छ। ‘पोखरा–मुग्लिन र मुग्लिन–नारायणगढ बाटो सहज बनेपछि यात्रा छिटो बनेको छ। हवाई जहाजको यात्रा कुर्नै पर्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने, ‘केही समय अघिसम्म स्थलमार्गको झन्झट थियो। त्यसैले यात्रुले हवाई यात्रा रोजेका थिए। तर, अब बाटो सहज भएपछि हवाई यात्रा बाध्यकारी बनेन।’ हवाई भाडा महंगो भएकोले नै यात्रु संख्या ह्वात्तै घटेको उनले बताए।

बरालका अनुसार पोखरा–भरतपुरको उडानमा यात्रु संख्या घटेर १० जनासम्म झरेका थिए। ‘खर्च नै धान्ने अवस्था रहेन। त्यसपछि उडान रोक्न बाध्य भयौं,’ उनले भने। नेपालगञ्जको उडान भने एकमहिनाका लागि रोकेको र यात्रु भएमा पुन संचालन गर्ने पनि उनले बताए। नेपालगञ्जबाट पोखरा आउने यात्रुमध्ये धेरैजसो भारतीय पाहुना हुने गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय भारतीय पनि कम भएको उनले बताए।

बरालका अनुसार नेपालगञ्जको उडानमा पनि यात्रुसंख्या २५/३० जनाको हाराहारीमा मात्र थिए। ‘७२ सिट क्षमताको जहाजमा ३० जना यात्रु बोकेर चल्ने अवस्था भएन,’ उनले भने। वर्षायाम पछिको सिजनमा यात्रु भएमा नेपालगञ्जको उडान पुन सुचारु हुने पनि उनले बताए।

बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र कर्णले पनि यात्रु अभावमा दुवै रुटको उडान रोकिएको बताए। ‘हवाई इन्धनको मूल्य अधिक नै बढ्यो। त्यसले गर्दा हवाई भाडा पनि बढ्यो। भाडा बढेपछि यात्रा महंगो पर्दै गयो। अनि हवाई यात्रु कम भए,’ कर्णले भने, ‘सिजनको बेलाको यात्रामा पनि पर्याप्त यात्रु नभएपछि अहिलेका लागि उडान रोकिएको हो।’

सेड्यूल बाहेक दुवै रुटमा चार्टर उडान भने गर्न सकिने उनले बताए। बुद्धले भैरहवासम्मको उडान भने नियमित रुपमा गरि नै रहेको पनि उनले बताए। भरतपुर र नेपालगञ्जका उडान रोकिएपछि अब पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौं र भैरहवासम्म मात्र नियमित उडान भईरहेको छ।