नायिका निता ढुङ्गानाले बाल कलाकार अशोक दर्जीलाई चरित्रहत्या गर्ने तथा धम्की दिएको आरोप लागेका व्यक्तिहरू हाल फरार रहेको र उनीहरूको खोजीकार्य प्रहरीले गरिरहेको बताएकी छन्।

इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका अनुसार घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू सम्पर्कविहीन रहेको र उनीहरूको खोजी तीव्र गरिएको बताएकी छिन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ढुङ्गानाले गलत काम गर्नेहरू नै भाग्ने गरेको भन्दै सत्य अन्ततः स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। उनले अशोक दर्जीले आफूलाई घटना भएको केही दिनमै सम्पर्क गरेर आफूलाई बदनाम गर्न खोजिएको, आफ्नो काम रोक्ने प्रयास भएको र त्यसैले तत्काल प्रहरीमा निवेदन दिएको जानकारी गराएको बताइन्।

ढुङ्गानाले सानै उमेरमा अशोकले ठूलो मानसिक तनाव सहनुपरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएर कानुनी प्रक्रियामा जानु अशोकको सही निर्णय भएको बताएकी छिन्। उनले अशोकलाई इमानदार र मेहनती कलाकारको रूपमा चित्रण गर्दै कसैको चोरी गर्ने व्यक्ति नभएको र सार्वजनिक भएको भिडियोपछि अशोकले भोग्नुपरेको पीडा आफूहरूले नजिकबाट महसुस गरेको बताएकी छन्।

ढुङ्गानाले घटनालाई योजनाबद्ध रूपमा अशोकलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको र सत्य, मेहनत र इमानदारीकै जित हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।

यो लेखमा रास्वपाको आन्तरिक द्वन्द्व, नयाँ शक्तिको अप्रियता, जेनजी युवा असन्तोष र निर्वाचनको सीमाबारे विश्लेषण गरिएको छ। साथै वर्तमान अवस्थामा यति ठुलो जनमतबाट उदाएको शक्ति किन यति छिटै प्रश्नको घेरामा पर्यो र अब कसरी अगाडि बढ्यो भने सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छ भन्नेबारे यो लेखमा चर्चा गरिएको छ।

दलहरूभित्र द्वन्द्वको मुख्य कारक

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दल जनआकांक्षा र राज्यसत्ताबिचका मजबुत पुल हुन् तर नेपाललगायत विश्वका धेरै मुलुकमा दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, गुटबन्दी र विभाजन प्रमुख समस्याका रूपमा देखा पर्दै आएको छ। कुनै पनि दलभित्र द्वन्द्व अचानक उत्पन्न हुँदैन। यसका पछाडि लामै सांगठनिक, व्यावहारिक र मनोवैज्ञानिक कारक जिम्मेवार हुन्छन्।

जब पार्टीको नेतृत्वले समकालीन, समकक्षी वा दोस्रो तहका नेता–कार्यकर्तालाई विश्वासमा लिन छोड्छ र शक्तिलाई केही सीमित व्यक्तिको मुट्ठीमा केन्द्रित गर्छ, तब दलभित्र आशंका र असन्तोषको बीजारोपण हुन्छ। पार्टीभित्र अपारदर्शी र पक्षपातपूर्ण निर्णय प्रक्रिया हाबी हुनु अर्को गम्भीर समस्या हो। विधान र स्थापित पद्धतिलाई पन्छाएर गुटगत स्वार्थका आधारमा निर्णयहरू गरिनु, अवसरहरूको न्यायोचित वितरण नहुनु र निष्ठावान् कार्यकर्ताहरूलाई सीमान्तीकरण गर्दै चाटुकार तथा कृपावादी प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिइनुले आन्तरिक असन्तोषलाई विस्फोटक बनाउँछ।

यसबाहेक नयाँ उभिएका वा तीव्र गतिमा विस्तार भएका दलहरूमा अनुभवको कमी, स्पष्ट विचार तथा सिद्धान्तको अभाव र संस्थागत विधानको फितलो पालनाले पनि द्वन्द्व बढाउँछ। जब नेताहरूमा टिमवर्क र साझा भावनाको साटो व्यक्तिगत अहम्, सार्वजनिक लोकप्रियताको होडबाजी र मपाइँत्व हाबी हुन्छ, तब दलभित्र अन्यायको अनुभूति मौलाउँछ। सांगठनिक संरचनामा पारदर्शिताको कमी र कमजोर सञ्चारले शंका, अविश्वास र विभेदको खाडललाई झनै गहिरो बनाउँछ। यसरी सञ्चित भएको आन्तरिक तुष अन्ततः सार्वजनिक गुटबन्दीका रूपमा र पार्टी विभाजनसम्म हुने गर्छ।

रास्वपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षको संकेत

नेपाली राजनीतिमा परम्परागत दलहरूको असफलता र सुशासनको तीव्र चाहनाबिच रास्वपाको उदय भएको थियो तर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने वा प्रभाव पार्ने तहमा पुगेसँगै यो दलभित्र पनि पुराना दलकै जस्तो आन्तरिक खिचातानी र शक्ति संघर्षका लक्षण देखिन थालेका छन्। विशेषगरी पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबिचको शक्ति सन्तुलन र कार्यशैलीगत भिन्नता अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बन्दै गइरहेको छ। रास्वपाभित्र द्वन्द्व सिर्जना हुनुको पहिलो र मुख्य कारक शीर्ष नेताहरूबिच बढ्दै गएको अविश्वास, शंका र सक्रिय संवादको अभाव तथा एकाधिकारवादी सोच भएको देखिँदै छ।

सत्ता सञ्चालन र नीतिगत निर्णयहरूमा अपनाइएको व्यवहारले दलभित्रको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी, आर्थिक पेसागत समूह र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँगका बैठकमा देखिएका दृश्य हुन्। देशको अर्थतन्त्र र वित्तीय नीतिबारे गम्भीर छलफल भइरहेका महत्वपूर्ण बैठकहरूमा पार्टीका प्रमुख नीति निर्मातामध्यका एक तथा आफ्नै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई समावेश नगराइनु, पासपोर्ट छपाइको सवालमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई बेवास्ता गर्दै हस्तक्षेप गर्ने, आफ्नै क्याबिनेटको मन्त्री पक्राउ गर्ने आदेश दिएको कुरा बाहिर आउनु, प्रधानमन्त्रीले सभापति भेटेर आफ्नो सरकारका केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको र सभापतिले पनि सरकारको कार्य सम्पादनसम्बन्धी केही कडा सरोकार राखेकाले तनाव सिर्जना भएको तथा नेताद्वय रवि लामिछाने र डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच धुलिखेलमा गोप्य तथा सघन बैठक भएको कुरा सार्वजानिक भएको घटनाहरूले रास्वपाभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी, ‘पावर पोलिटिक्स’ र एकाधिकारवादी मनोवृत्ति बढेको छ भन्ने तर्कलाई बल पुर्याएको छ।

लोकप्रिय मतको नयाँ शक्तिको अलोकप्रियताको सुरुवात

अत्यधिक जनमत र जनताको भारी आशाका साथ सत्तामा पुगेको रास्वपा र वर्तमान सरकार यति छोटो समयमै किन अलोकप्रिय बन्दै छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरे पनि सरकारमा पुगेपछि सरकार र संसद्बिच सम्बन्ध बिग्रनु, सरकारले पर्याप्त तैयारी नगरी जटिल सवालमा हात हाल्दा अदालतबाट स्थगित गरिदिनु, सीमा सवालमा प्रधानमन्त्रीको अनुपयुक्त टिप्पणी, सुकुम्बासी सम्बन्धी सवालमा सरकारको कमजोरी, जनअपेक्षअनुसार ठोस परिणाम दिने आधार तयार गर्नेतिर नलाग्नु, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय शासकीय कार्यमा हाबी हुँदा राज्य संयन्त्र कमजोर र निष्क्रिय भई आफ्ना बाचाअनुसार सुशासन कायम गर्न असफल हुनु र प्रक्रियागत कानुनी मर्यादाको उल्लंघन गर्नु यसका मुख्य कारण देखिएका छन्।

छोटो समयमा लाइसेन्स र उद्योगका स्वीकृति दिने, हुलाक सेवाको प्रभावकारिता, सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरिरहेकाहरूबाट यी जग्गा मुक्त गर्नु, कर्मचारी भएर राजनीति गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने पहल गर्नुजस्ता केही सकारात्मक काम भए पनि प्रणाली स्थापना गर्ने काममा देखिने गरी उपलब्धि नभएकाले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न भएको देखिन्छ।

सरकारका अपरिपक्व र पपुलिस्ट निर्णयहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले निरन्तर रोक लगाउनाले सरकारको कानुनी तथा प्रशासनिक अपरिपक्वता देखिएको छ। संविधान, नियम र स्थापित विधिभन्दा माथि उठेर भावनामा बहेर वा कुण्ठा निर्देशित भएर वा हतारमा निर्णयहरू गर्दा अदालतले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। यसले सरकारको साख मात्र गिराएको छैन, राज्यका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संवैधानिक अंगहरूप्रतिको अविश्वासलाई पनि बढावा दिएको छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, जुन जेनजी युवा पुस्ता र नयाँ मतदाताले पुराना दलप्रतिको वितृष्णाका कारण रास्वपा र नयाँ नेतृत्वलाई सत्ताको उचाइमा पुर्याएका थिए, आज तिनै युवाहरू सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन थालेका छन्। निर्वाचनको समयमा दिइएका ठुला बाचा र सत्तामा पुगेपछिको कार्यसम्पादनबिचको अन्तरले युवाहरूमा निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ। युवाहरूले खोजेको परिवर्तन केवल अनुहारको हेरफेर मात्र थिएन, बरु संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र आर्थिक अवसरको सिर्जना थियो। तर वर्तमान सरकारले पनि पुराना दलकै जस्तो गुटबन्दी, विभिन्न काण्डहरूको ढाकछोप र आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई निरन्तरता दिएपछि युवा पुस्ता असन्तुष्ट बन्दै गएको देखिन्छ।

युवा असन्तोष, ‘डिजिटल मोबिलाइजेसन’ र षड्यन्त्रका सिद्धान्त

नेपालमा देखिएको युवा असन्तोष र नयाँ सरकारप्रतिको वितृष्णाको सुरुवात कुनै एकांगी घटना होइन, यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको युवा विद्रोह र सामाजिक–मनोवैज्ञानिक असन्तोषको अन्तर्राष्ट्रिय तरंगकै एक हिस्सा हो। आजको विश्वमा युवाहरूको उच्च जनसांख्यिकीय उपस्थिति र उच्च शिक्षाले राजनीतिक जागरुकता त बढाएको छ तर सोही अनुपातमा आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी र राज्यका निकायहरूप्रतिको अविश्वास पनि बढदै गएको देखिन्छ। गत वर्ष नेपालमा, सन् २०२४ मा बंगलादेशमा र अहिले छिमेकी मुलुक भारतमा, केही दिन पहिले उत्तर प्रदेश लगायतका राज्यमा परीक्षा प्रश्नपत्र लिक भएपछि परीक्षार्थी युवाले गरेको व्यापक विरोध प्रदर्शन यसैको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।

यस प्रकारको युवा मोबिलाइजेसनमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिले इन्धनको काम गरेको छ। सामाजिक सञ्जालले युवालाई द्रुत रूपमा संगठित हुने अवसर मात्र दिएको हैन, यसले ‘षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू’लाई पनि तीव्र गतिमा फैलाएको छ। षड्यन्त्रको सिद्धान्त सिर्जना हुने एउटा स्पष्ट सूत्र हुन्छ। जब कुनै अनपेक्षित घटना घट्छ र राज्य वा नेतृत्वप्रति जनतामा अविश्वास हुन्छ, त्यतिबेला सूचनाको अभाव वा अपूरो सूचनालाई काल्पनिक प्रसंगहरूले भर्ने काम गरिन्छ। त्यसपछि मानिसहरूले निश्चित ढाँचा देख्न थाल्छन् र सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई ‘एम्प्लिफाई’ गरिदिन्छ। यसरी तथ्यहीन षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र स्थापित संस्थाहरूलाई झनै कमजोर बनाउने काम गरिरहेका छन्।

भारी जनादेशको सरकार तर कमजोर कार्यसम्पादन

चुनावी मैदानमा अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गर्नु र सत्तामा पुगेर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नु दुई सर्वथा भिन्न आयाम हुन्। रास्वपाजस्ता नयाँ शक्तिहरूले अत्यधिक जनमत पाएर पनि सोहीअनुरूप नतिजा दिन नसक्नुका पछाडि महत्वपूर्ण सांगठनिक र व्यावहारिक कमजोरीहरू रहेका देखिन्छन्।

सबैभन्दा पहिलो कमजोरी भनेको राज्य सञ्चालन र नीति निर्माणमा अनुभवको कमी र विगतबाट सिक्न नचाहनु हो। कुनै पनि दल चलाउन र सरकार सञ्चालन गर्न स्पष्ट विचार, मजबुत विधान, सुदृढ संगठन र प्रतिबद्ध संगठित सदस्यहरूको आवश्यकता पर्छ। पपुलिज्म र सञ्चारमाध्यमको प्रभाव अनि अरू दलको अत्यन्त कमजोर कार्यसम्पादनबाट सिर्जित निराशाले खोजेको विकल्पका कारण खडा भएको रास्वपाको संस्थागत संरचना, मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र सुदृढ संगठनको निर्माण प्रक्रियामै भएकाले पनि यो अवस्था आएको हो। यस्तो अवस्थामा सामूहिक भावना र टिमवर्क कमजोर हुने हँुदा व्यक्तिगत मपाइँत्व, शंका, अविश्वास र विभेद हाबी हुँदै जान्छ। अहिले यो दल यही जटिलताको भुमरीमा परेको देखिन्छ।

यसबाहेक भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थितिमा रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा कूटनीतिक परिपक्वता नहुँदा बाह्य शक्तिसँगको सन्तुलन बिग्रन जान्छ। बाचा र नतिजाबिचको फराकिलो अन्तरले जनतामा वितृष्णा बढ्दै गई अन्त्यमा दल नै चरम द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न सक्छ।

वर्तमान सरकारले जनताको ऐतिहासिक जनमत र उच्च अपेक्षालाई जोगाउँदै आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न र सम्भावित जनविद्रोहको खतरालाई टार्न निम्न कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छः

–विधि र संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने

–विषयगत विशेषज्ञताको सम्मान र समावेशीकरण

–जेनजी र युवा पुस्तासँग पारदर्शी संवाद र रोजगार सिर्जना

–डिजिटल भ्रम र ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’को तथ्यपरक खण्डन

–सुशासन र नतिजामुखी सेवा प्रवाह

–दलगत र आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण

सुनसरीको देवानगञ्ज क्षेत्रमा सहज हुन थाले पनि पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको इटहरीको पकलीदेखि कोशी ब्यारेजसम्म ठाउँ-ठाउँमा प्रदर्शन सुरु भएको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा टायर बालेर अवरोध गरेपछि यातायातका साधन अवरुद्ध भएका हुन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डिएसपी चन्द्र खड्काका अुनसार देवानगञ्ज क्षेत्रमा साम्य हुँदै गए पनि पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सुनसरीका ठाउँ-ठाउँमा अवरोध भएपछि इटहरीबाट पश्चिम गाडी पठाउन रोकिएको छ।

प्रदर्शनकारीहरू उत्तेजित भएर प्रदर्शन गरिरहेकाले जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने खतरा रहेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ।

मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सुझाव पोर्टल lawfeedback.moljpa.gov.np मार्फत प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार विधेयकलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन नागरिक तथा सरोकारवाला पक्षको सहभागितासहित सुझाव संकलन गर्न लागिएको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारी विधेयकहरूको तर्जुमा प्रक्रियालाई थप संस्थागत र उत्तरदायी बनाउन नेपाल कानुन आयोगलाई सुदृढ बनाउने तयारी गरिएको बताइन्। उनले हाल कानुन तर्जुमा परामर्शदाता तथा बाह्य निकायमार्फत हुँदै आएको मस्यौदा निर्माणको अभ्यास अन्त्य गरी आगामी दिनमा सरकारी विधेयकहरूको मस्यौदा कानुन आयोगबाटै तयार गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको स्पष्ट पारिन्।

मन्त्रालयले पछिल्लो समय कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने नीति अनुरूप विभिन्न विधेयकका मस्यौदामा सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव संकलन गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। यसबाट कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागिता बढ्नुका साथै गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।

यसैबीच, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको छ। सो अभियानअन्तर्गत मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकहरूको सूची संघीय संसद्मा बुझाइसकेको छ। कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइरहेको छ।

सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय तथा सुझावका आधारमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता हुनेछ। संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।

दुई पक्षीय युवा समूहबिचको विवादले उग्र रूप लिएर सुनसरी देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि मंगलबार बिहान दुहवीमा सामाजिक र्‍याली निकालिएको छ।

र्‍याली सामाजिक एकता, सहिष्णुता र आपसी सम्मान कायम गर्न माग गर्दै दुहवी बजार परिक्रमा गरियो।

र्‍याली दुहवी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाका अगुवाहरुको सहभागिता रहेको थियो। हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय भेलाले सामाजिक सद्भाव गर्न अपील गरे बमोजिम दुहवीमा सद्भाव र्‍याली निकालिएको हो।

सो क्रममा देवानगञ्ज घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न र यस्ता घटना फेरि हुन नदिन सचेतता अप्नाउन सरकारलाई आग्रह गरियो।

न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ बिक्री गरेका अभियोगमा यहाँका चार उद्योगविरुद्ध पाँच मुद्दा दर्ता गरिएको छ। पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा रहेको रिजाल फुड्स एण्ड बेभरेजविरुद्ध दुई मुद्दा र अन्य तीन उद्योगविरुद्ध एक/एक मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले ती उद्योगविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। रिजाल फुड्सको दालमोठ र नमकीन मिक्सचर (दालमोठ)को गुणस्तर न्यून भएकाले मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

कार्यालयका सूचना अधिकारी वन्दना पन्तका अनुसार खैरहनीको ओमकार आयल इन्डष्ट्रिजविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। आयातित तोरीको गेडाबाट उत्पादित तोरीको तेलको गुणस्तर कमजोर भएकाले मुद्दा दर्ता गरिएको हो। त्यस्तै सिटिसी चिया असलाको उत्पादन गर्ने भरतपुरको नौलो फुड्स इन्डष्ट्रिज र रत्ननगरको चुक अमिलो उत्पादन गर्ने आचार्य फुड उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

कारबाहीमा परेका उद्यगमाथि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो। यस्तै कार्यालयले खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी आकस्मिक अनुगमन १० पटक, खाद्य बजार अनुगमन ९२ पटक, दाना बजार अनुगमन २० पटक, होटल रेष्टुराँ अनुगमन ६३ पटक गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नै ८७ वटा खाद्य उद्योग र २२ दाना उद्योगको अनुगमन गरेको उनले जानकारी दिइन्।

त्यसैगरी हाटबजार मेला महोत्सव चार पटक, आहार पूरक खाद्यपदार्थ अनुगमन ११ पटक, विद्यालय र अस्पतालका क्यान्टिन अनुगमन आठ पटक गरेको छ। कार्यालयले सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, तालिमलगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। रासस

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवेदन माग गरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको छनोट तथा सिफारिस समितिले आज सूचना जारी गर्दै योग्य नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरेको हो।

इच्छुक उम्मेदवारले सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उत्तीर्ण गरी पुँजी बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको व्यवस्थापकीयसहित १५ वर्षको कार्य अनुभव र ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। उम्मेदवारले विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र (साउन २६ गतेभित्र) अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, सिंहदरबारमा आवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

आवेदन दिनका लागि पाँच हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेको सक्कल भौचर, तोकिएको स्वघोषणा फारम, आवश्यक कागजातहरू र तीन प्रति व्यावसायिक कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ।

विज्ञापन हेर्नुस्

काभ्रेकी रामकुमारी तामाङ पति सन्तबहादुर तामाङकी कुरुवा बनेको महिनौं भइसकेको छ। नसारोगका कारण हिँड्न नसक्ने भएपछि सन्तबहादुर तीन–चार महिनादेखि उपचारका लागि अस्पताल धाइरहेका छन्। यही क्रममा दुई साताअघि उनी वीर अस्पतालको मेल मेडिकल वार्डमा भर्ना भएका हुन्। अस्पताल भर्ना भएयता रामकुमारी दिनरात पतिकी कुरुवा छिन्।

रामकसमारी दिनभरि कुर्सीमा बस्छिन् र राति पतिको शय्यामुनि साँघुरो ठाउँमा भुइँमा म्याट बिछ्याएर सुत्छिन्। चिसो भुइँमा सुत्नु सहज नभएकाले उनलाई खोकी लाग्न थालेको छ। तर पतिको हेरचाहका लागि कुरुवा बन्नु उनको बाध्यता हो। ‘भुइँमा सुतेर बिरामी हेर्न सजिलो छैन। हेरचाह राम्रो होला भनेर धेरैजसो आफैं कुरुवा बस्छु,’ उनले भनिन्। धेरै बिरामी भएको वार्डमा भुइँमा सुत्नुपर्दा असहज लाग्ने भए पनि विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। ‘कुनै उपाय नभएपछि भुइँमै सुत्दै आएकी छु,’ उनले भनिन्।

सोही वार्डमा पति श्यामचन्द्र अधिकारीको उपचारका लागि अर्की महिला पनि एक महिनादेखि कुरुवा बस्दै आएकी छन्। यसअघि उनले कलंकीस्थित नेसनल अस्पतालमा पतिको उपचार गराएकी थिइन्। थप उपचारका लागि दुई सातादेखि वीर अस्पतालको मेल मेडिकल वार्डमा उनी पतिसँगै बस्दै आएकी छन्। पतिको सहजताका लागि प्रायः सबै रात उनी नै कुरुवा बन्छिन् तर अस्पतालमा कुरुवाका लागि सुत्ने व्यवस्था नभएकाले भुइँमै सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन्।

‘चिसो भुइँमा म्याटका भरमा रात काट्नुपर्छ। चिसोका कारण शरीर दुख्न थालेको छ। दिनभरि धेरै मानिस हिँड्ने र धेरै बिरामी भएको कोठाको भुइँमा सुत्दा कुनै रोग सर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै लागिरहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यहीँ बिरामीको दिसापिसाब हुन्छ, म पनि भुइँमै सुत्नुपर्छ।’ फोहोर र चिसोका कारण आफू बिरामी पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताइन्। ‘अस्पतालमा बिरामीसँगै सानो पलङ भए सबै कुरुवालाई सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्। यसअघि पति आइसियुमा हुँदा पनि आफूले भुइँमै सुत्नुपरेको र अहिले पनि छोराछोरी आइसियुनजिकैको कुरुवा कक्षमा भुइँमै सुत्ने गरेको उनले सुनाइन्।

काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा कुरुवाका लागि सुत्ने व्यवस्था छैन। उनीहरू चिसो र फोहोर भुइँमा रात कटाउन बाध्य छन्। यसकारण बिरामीको हेरचाह गर्न आएका उनीहरू आफैं बिरामी पर्ने जोखिम बढेको छ।

वीर अस्पताल मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा कुरुवाले बिरामीको हेरचाहसँगै भुइँको सुताइ पनि झेल्नुपर्छ। गत साता गंगालाल अस्पतालमा आफ्ना बुवाको हेरचाहमा खटिएका चेतलालले पनि भुइँमै सुतेको बताए। उनी बसेको जनरल वार्डमा पनि कुरुवाका लागि सुत्ने व्यवस्था थिएन। गंगालालमा क्याबिन र पोस्ट अपरेटिभ वार्डका कुरुवाका लागि सुत्ने मेचको व्यवस्था भए पनि अन्य वार्डमा छैन। उपत्यकाका टिचिङ, वीर, प्रसूति र कान्ति अस्पतालमा पनि अधिकांश कुरुवा भुइँमै सुत्ने गर्छन्। आइसियुका बिरामीका कुरुवाका लागि कुरुवा कक्ष तथा क्याबिनका कुरुवाका लागि मेच वा सोफाको व्यवस्था भए पनि जनरल तथा अन्य वार्डका कुरुवाका लागि त्यस्तो व्यवस्था छैन।

प्रसूति अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘प्रसूतिका लागि भर्ना भएका बिरामीका कुरुवालाई छुट्टै कक्षको व्यवस्था छ। जनरल बेडका कुरुवाले भने भुइँमै म्याट राखेर सुत्ने गरेका छन्। पोस्ट अपरेटिभ वार्डका कतिपय ठाउँमा मेच पनि राखेका छौं।’ टिचिङ अस्पतालमा पनि आइसियुका बिरामीका कुरुवाका लागि कुरुवा कक्षमा एउटा बेडको व्यवस्था छ। क्याबिनका कुरुवाले क्याबिनकै मेच प्रयोग गर्न पाउँछन्। तर जनरल तथा अन्य वार्डका कुरुवा भने भुइँमै सुत्न बाध्य छन्।

टिचिङ अस्पतालका नेफ्रोलोजिस्ट डा. महेश सिग्देलका अनुसार अस्पतालको भुइँमा सुतेर बिरामी कुर्नु स्वास्थ्यका हिसाबले उपयुक्त होइन। ‘कुरुवाका लागि पलङ राख्ने हो भने बिरामीका शय्या घटाउनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने। यद्यपि कुरुवाका लागि पलङ वा मेचको व्यवस्था आवश्यक रहेको चिकित्सकहरू स्वीकार्छन्। सरकारी अस्पतालमध्ये सिभिल अस्पतालमा भने हरेक बिरामीका कुरुवाका लागि फोल्डिङ मेचको व्यवस्था छ। यस्तै अभ्यास अन्य अस्पतालमा पनि हुनुपर्ने कुरुवाहरूको माग छ।

रेफरल भएर राजधानी आउने अधिकांश बिरामी उपत्यकाबाहिरका हुन्छन् र उनीहरूको उपचार लामो समय चल्र्छ। सीमित कुरुवाका भरमा बिरामीको हेरचाह गर्दा एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म भुइँमा सुत्न बाध्य हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। वीर अस्पतालका फिजियोलोजिस्ट डा. ध्रुव गैरेका अनुसार जनरल वार्डमा लामो समय भुइँमा सुत्ने कुरुवा आफैं बिरामी पर्ने गरेका छन्। ‘अस्पतालमा लामो समय कुरुवा बसेका धेरै व्यक्तिपछि आफैं ओपिडीमा उपचार गर्न आएको देखिन्छ,’ उनले भने।

डा. गैरेका अनुसार सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै हुँदा वार्ड प्रायः भरिभराउ हुन्छन्। टिचिङ अस्पतालका सहायक निर्देशक डा. पवन चालिसे कुरुवालाई भुइँमा सुत्न बाध्य बनाउनु अमानवीय व्यवहार भएको बताउँछन्।

कुरुवा आफैं बिरामी पर्छन्

भरिभराउ वार्डमा शौचालय पर्याप्त सफा हुँदैनन्। कुरुवाका लागि नुहाउने बाथरुमको व्यवस्था पनि छैन। खाना बाहिर खानुपर्दा पनि स्वास्थ्य जोखिम बढ्छ। त्यसका कारण झाडापखाला, डेंगी, अस्पतालको भुइँमा मुसाले टोकेर रेबिज, छालासम्बन्धी संक्रमण, चिसोका कारण बाथ, दम र निमोनियाजस्ता समस्या हुन सक्ने डा. गैरे बताउँछन्।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अस्पतालमा शय्याबिच पर्याप्त दुरी, कुरुवाका लागि छुट्टै पलङ र सरसफाइको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने भए पनि नेपालका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा त्यो सम्भव भएको छैन। ‘कुरुवाका लागि पलङ राख्ने अवस्था अहिले देखिँदैन,’ उनले भने। सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रका सूचना अधिकारी सुदीप दाहालले यस विषयमा अस्पतालको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा व्यवस्थापनसँग छलफल गरेर विकल्प खोजिने बताए। ‘अस्पताल व्यवस्थापनसँग हामी कुरा राख्छौं,’ उनले भने।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय नयाँ प्रविधि भित्र्याएर सेवा सहज बनाउने प्रयास भइरहेको छ। उनका अनुसार अस्पताल भवनमा छुट्याइएको खुला स्थान कुरुवाको सुविधालाई ध्यानमा राखेर बनाइए पनि सबै अस्पतालमा मेच राख्ने व्यवस्था हुन सकेको छैन। टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जका सहायक निर्देशक डा. पवन चालिसे उपचारको माग बढ्दै जाँदा अस्पतालले बिरामीका लागि शय्या विस्तार गरे पनि कुरुवाको व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको स्वीकार्छन्। ‘टिचिङ अस्पताल मेडिकल अध्ययनका लागि स्थापना भएको थियो तर बिरामीको अत्यधिक चापका कारण पछिल्ला चार दशक शय्या विस्तारमै बिते,’ उनले भने।

उनका अनुसार आइसियु र क्याबिनमा केही व्यवस्था भए पनि अन्य वार्डमा अझै पर्याप्त व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अस्पतालले गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा बिरामी सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिसकेको र त्यससँगै कुरुवाको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए। पछिल्लो समय कान्ति बाल अस्पतालको मनोचिकित्सा वार्डमा आधुनिक शय्यासँगै कुरुवाका लागि पनि फोल्डिङ पलङको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। यस्ता व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले यस वर्ष बजेट पनि विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ। ‘कुरुवाका लागि पनि देशभर एकरूप व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारले नयाँ संरचनामा त्यहीअनुसार व्यवस्था गर्दै जान्छ, पुराना अस्पतालमा पनि आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

पहिरोमा परी लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका–७ भाटवेशीमा बाबु र छोरीको मृत्यु भएको छ।

आज बिहान गएको पहिरोले घर भत्काउँदा पुरिएर मध्यनेपाल –७ भाटवेशीएका घरका ५९ वर्षीय टिकबहादुर विक र उनकी कान्छी छोरी विनिता विकको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय, भोर्लेटारका प्रहरी निरीक्षक ध्रुवप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।

घरमाथि रहेको नगरकुलो भत्केपछि पहिरो खसी धन्सारसहितको दुईतले कच्ची घरमा क्षति पुर्याएको उनको भनाइ छ। घटनामा विककी श्रीमती सुकमाया र जेठी छोरी अस्मिता घाइते भएको र उनीहरूलाई उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

विक परिवार स्थानीय विष्णुदत्त सुवेदीको घरमा बसोबास गर्दै आएको थियो। रासस

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन,२०६६' लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सर्वसाधारणबाट राय/सुझाव माग गरेको म्याद आज सकिने जनाएको छ।

मन्त्रालयले साउन ६ गते सात दिनको समय दिँदै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। इच्छुक व्यक्ति तथा सरोकारवालाले मन्त्रालयको कानुन शाखाको इमेल law.section@mohp.gov.np मार्फत आफ्नो राय तथा सुझाव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रस्तावित संशोधनमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसाविरुद्धको कानुनी व्यवस्था थप कडा बनाउने, स्वास्थ्य विषय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पनि ऐनको संरक्षणको दायरामा समेट्ने, हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शनलाई निषेधित कार्यका रूपमा समावेश गर्ने तथा मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशिका,कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले प्राप्त हुने सुझावको अध्ययनपछि आवश्यक परिमार्जन गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समुदायबिच भएको झडपमा एक युवाको मृत्यु भएको घटनाप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा राख्दै उनले देशलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने गतिविधि सह्य नहुने बताएका हुन्।

उनले लेखेका छन्, ‘सुनसरीको देवानगञ्जमा एक जना युवाको ज्यान जाने गरी र सुरक्षाकर्मीसहित २२ जना गम्भीर घाइते हुने गरी साम्प्रदायिक दंगा हुनु अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक घटना हो। अहिलेको वैज्ञानिक युग, बद्लिदो भूराजनीति र नेपालमा भर्खरै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जरा गाड्दै गरेको अवस्थामा जेनजी विद्रोह पछि नवनिर्वाचित सरकार, सबै राजनीतिक शक्तिहरू र आम नागरिकले यस्ता अवान्छित र हानिकारक घटना हुन दिन उच्च विवेक र संयमको प्रयोग गरौं!’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘स्मरण रहोस्, अब हामी कसैलाई पनि यो वा उ बहानामा देशलाई अविकास र अस्थिरताको भूमरीमा फसाइराख्ने छुट छैन। आगामी दिन अझै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छन्! हामी कसैलाई पनि इतिहासले क्षमा गर्नेछैन!’ साउन ११ गते राति कप्तानगञ्ज बजारमा डिजे बाजा बजाएको विषयलाई लिएर दुई समुदायबिच विवाद हुँदा झडप भएको थियो। झडपका क्रममा पसल र मोटरसाइकलमा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर देवानगञ्जका ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो।

घटनापछि तनावग्रस्त बनेको सुनसरीको देवानगञ्ज र हरिनगर क्षेत्रका पाँच बजारमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ। कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै प्रदर्शन भएपछि नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ। सुरक्षा कमजोरीको कारण देखाउँदै गृह मन्त्रालयले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, जिल्ला प्रहरी प्रमुख केशव थेबे र कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख विनोद घिमिरेलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर फिर्ता बोलाएको छ। सरकारले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका आक्रमणका घटनापछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि अवस्थामा अवरुद्ध हुन नदिन सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया जारी रहेको जनाउँदै उपचार सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्ला दिनमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि भएका कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणपछि स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले घाइते चिकित्सक डा.प्रमोद रामलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुका साथै ट्रमा सेन्टर पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएकी थिइन्। मन्त्री मेहताले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन नदिन निरन्तर पहल गरिरहेकी छन्।

मन्त्रालयले मंगलबार सबै अस्पताललाई स्वास्थ्य सेवा नियमित सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो। मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक, जीवनरक्षक र संवेदनशील सेवा भएकाले नागरिकको उपचारमा कुनै अवरोध आउन नहुने स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा सेवा दिन पाउनु उनीहरूको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको उपचार सेवामा अवरोध नपुर्‍याइ स्वास्थ्य सेवा निरन्तर प्रवाह गर्न सबै अस्पताललाई अपिल गरिएको छ।

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-५ मुग्लिङ बजारको सार्वजनिक शौचालय नजिकै सुख्खा पहिरो खसेपछि नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्ड दुईतर्फी अवरुद्ध भएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार आज बिहान साढे ८ बजेको समयमा पहिरो खसेको हो।

पहिरो हटाउन करिब २ घण्टा लाग्ने प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको ‘बरु देश छाडेर विदेश जान्छु’ भन्ने भनाइप्रति राप्रपाका पूर्वनेता रवीन्द्र मिश्रले कटाक्ष गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा मिश्रले स्वाभिमानभन्दा ठूलो कुरा केही नहुने र सरकारले वास्ता नगरे अपमानित भएर बस्नुभन्दा विदेश जानु राम्रो भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति व्यङ्ग्य गरेका हुन्।

नेपालको उक्त भनाइ सुन्दा आफूलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको याद आएको मिश्रले उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘वास्तवमा राजा ज्ञानेन्द्रचाहिँ स्वाभिमान नभएकै मान्छे रहेछन्। किनभने एउटा कालखण्डमा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा अपहेलित र अपमानित मान्छे हुँदा पनि र गद्दीबाट हटाइएका संसारका सबै राजाजस्तै विदेशमा गएर बस्ने पूर्ण अवसर हुँदा पनि उनले देश छोडेर गएनन्।’

उनले थप लेखेका छन्, ‘त्यत्रो अपहेलना र अपमान कसरी सहेर बस्न सकेको होला? मैले इमानदारीपूर्वक भनेको, स्वाभिमान माधव नेपालबाट सिक्नुहोला, राजा ज्ञानेन्द्रबाट होइन।’

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले एक अन्तर्वार्तामा ‘बरु देश छाडेर विदेश जान्छु’ भनेर दिएको बयान यतिबेला चर्चित भइरहेको छ।

सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्डको माथिल्लो सिद्धबाबा क्षेत्रमा निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्गलाई आगामी कात्तिकसम्म परीक्षण सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको दाबी आयोजनाले पक्षले गरे पनि अहिलेसम्म ७० प्रतिशतमात्र काम भएको छ। कार्यप्रगति हेर्दा पूर्वनिर्धारित समयभित्रै आयोजना पुरा हुने र सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउनेमा आशंका छ।

सुरुङभित्रको सडक निर्माण र अन्य सिभिल संरचनाको काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङमार्ग आयोजना कार्यालयका प्रमुख नवराज बाँस्तोलाले ७० प्रतिशत काम सकिएको र चीनबाट आउने उपकरण समयमै आएमा कात्तिकसम्म परीक्षण सञ्चालन गरिने बताए।

अहिले सुरुङभित्र सडकको पिच सकेर रङरोगन चलिरहेको छ। टेक्निकल भवनको फिनिसिङ पनि भइरहेको छ। लाइनिङ अर्थात् भुइँ भित्ता ढलानको काम अन्तिम चरणमा छ। सुरुङमार्गलाइ सुरक्षित बनाउन अग्नि नियन्त्रक उपकरण, सिसिटिभी क्यामेरा, विद्युतीय बत्ती, भेन्टिलेसन जडानलगायतका इलेक्ट्रो मेकानिकलका काम गर्न बाँकी छ। ‘सिभिल संरचनाको काम सकिएको छ। इलेक्ट्रोमेकानिकलसम्बन्धी काम बाँकी छ’, आयोजना कार्यालयका प्रमुख बाँस्तोलाले भने।

वर्षाका कारण उत्तरी नाकाबाट चीनबाट आउनुपर्ने सामानमा ढिला भएको छ। ‘सामान बोकेका ट्रक भन्सार परिसरमा छन्, ती सामान समयमै आए कात्तिकसम्म सुरुङ परीक्षण सञ्चालन हुनेछ’, बाँस्तोलाले भने। कतिपय अवस्थामा प्राकृतिक र प्राविधिक कारणले काम रोक्नुपरेको उनले बताए।

सुरुङको भित्री काम सकिएपछि बाहिरी सडक क्षेत्रलाइ सुरक्षित बनाउन काम थालिने छ। सुरुङको बाहिरी भागलाई पहिरोबाट जोगाउन रकसेड, रकफल व्यारियर र स्लोप प्रोटेक्सनका काम गरिनेछ।

यो सुरुङमार्ग निर्माण चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले गरिरहेको छ। २०८१ माघ ११ गते यो सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरिएको थियो। २०७५ सालमा स्वीस एजेन्सी फर डेभलप्मेन्ट एन्ड कोअपरेसनले यो सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिपिआर तयार गरेको थियो। सोहीअनुरुप निर्माणका लागि २०७८ जेठ ९ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। २०७८ फागुन २५ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनसँग ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँमा निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको हो।

निर्माणको काम २०७९ फागुनबाट सुरु भएको हो। पाल्पाको तिनाउ गाँउपालिका ३ दोभान सिद्धबाबामा अवस्थित यो सुरुङमार्गको लम्बाइ १ हजार १२६ मिटर, चौडाइ साढे १० मिटर र उचाइ ७ मिटर छ।

निर्माण सकिएपछि ५ वर्ष सुरुङ सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा सुरक्षा व्यवस्थापनको काम निर्माण कम्पनीले नै गर्नेछ। सुरुङमार्ग बनेपछि बाह्रैमास पहिरोको जोखिममा रहेको सिद्धबाबा क्षेत्रमा यात्रा सुरक्षित हुने अपेक्षा छ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १४०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १२०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ९०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ७०, सक्खरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु २००, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु २००, प्याज (हरियो) रु २००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु २००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु २००, पुदिना प्रतिकिलो रु ४००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु २००, इमली प्रतिकिलो रु १६०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २००, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २००, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु २००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, अमला प्रतिकिलो रु २८०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ७० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ।

ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ४००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकासँग हजार वर्षसम्म पुग्ने ग्यासोलिन भण्डार रहेको दाबी गरेका छन्।

मिशिगनमा आयोजित एक चुनावी कार्यक्रममा उनले चीनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो ऊर्जा र आर्थिक नीतिको बचाउ गरेका हुन्। राज्यको प्राइमरी चुनाव र आगामी मध्यावधि चुनाव नजिकिँदै गर्दा 'अमेरिका फर्स्ट' नीतिको जोडदार प्रचार गरिएको यो भाषणको मुख्य केन्द्रविन्दु चीन र अमेरिकी ऊर्जा बनेको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले चीनसँग कुनै पनि दीर्घकालीन ऊर्जा भण्डार नरहेको तर अमेरिकासँग हजार वर्षसम्म पुग्ने ग्यासोलिन भण्डार सुरक्षित रहेको दाबी गरेका हुन्। ‘हामीसँग हजार वर्षसम्म पुग्ने ग्यासोलिन भण्डार छ। चीनसँग छैन,’ उनले भने। ट्रम्पले अमेरिकासँग विशाल प्राकृतिक स्रोत रहेको भन्दै थप थपे, ‘हामीसँग बढी तेल छ। भेनेजुएला थप्दा त हामीसँग झन् धेरै तेल हुन्छ।’ यसमार्फत उनले अमेरिका र चीनबिचको आर्थिक तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा अमेरिका धेरै माथि रहेको स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको पाइयो। यद्यपि, ऊर्जा विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पको 'हजार वर्षको भण्डार' सम्बन्धी दाबीलाई आधिकारिक वैज्ञानिक अनुमान भन्दा पनि राजनीतिक रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।

यो भाषण आगामी मध्यावधि चुनावलाई लक्षित गर्दै दिइएको हो। हाल इरान युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेर आपूर्तिमा चुनौती देखिएको छ। इरान युद्धले होर्मुज जलमार्गबाट हुने तेल निर्यातमा अवरोध पुग्दा अमेरिकामा पनि पेट्रोलको मूल्य प्रभावित भएको छ। बाँकी विश्वजस्तै अमेरिकी अर्थतन्त्र पनि दबाबमा परेको छ। यसै सन्दर्भमा ट्रम्पले अमेरिकी ऊर्जा स्वतन्त्रता र दीर्घकालीन भण्डारलाई मुख्य राजनीतिक हतियार बनाएका हुन्।

चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दै ट्रम्पले विगतका नेताहरूले अमेरिकी रोजगारी विदेश पठाएको तर आफ्नो प्रशासनले अमेरिकी कामदारहरूलाई सधैँ पहिलो प्राथमिकता दिएको बताए। उनले भने, ‘मिशिगनका अटो कामदारहरूका लागि अन्ततः एउटा राष्ट्रपति आएको छ, जसले मिशिगन र अमेरिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ।’

उनले थप भने, ‘मैले तपाईंहरूका लागि तपाईंका आमाबाबुले भन्दा बढी गरेको छु।’ सो अवसरमा उनले अमेरिकामा अटो कारखाना र प्लान्टहरू इतिहासकै उच्च गतिमा निर्माण भइरहेको समेत दाबी गरेका थिए।

भाषणकै क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्प डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रका प्रगतिशील नेताहरूमाथि समेत आक्रामक देखिए। चुनावी र्‍यालीमा भएका केही प्रदर्शनकारीहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई 'कम्युनिस्ट' को संज्ञा दिएर चेतावनी दिँदै भने, ‘मैले कहिल्यै यो समाजवादी देश बन्दैन भनेको थिएँ, तर अब उनीहरू यसलाई कम्युनिस्ट बनाउन चाहन्छन्। यो देशको लागि इतिहासकै ठूलो खतरा हो।’ उनले यस्ता नीतिहरूले देशलाई कंगाल बनाउने, जनतालाई गरिबी र डरमा बाँच्न बाध्य पार्ने तथा देशमा प्रहरी र दमकलसमेत नहुने अवस्था आउने गम्भीर आरोप लगाए।

नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। निर्माण थालेको ८० महिनापछि सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएको हो। पहिलो चरणमा एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षाकर्मीको गाडीका लागि चौबिसै घण्टा सुरुङ खुला हुने छ। सुरुङ सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार नहुँदा आम सर्वसाधारणले त्यसको प्रयोग कहिलेदेखि गर्न पाउने भन्ने अझै निश्चित भएको छैन।

पहिलो चरणमा तीन महिनालाई परीक्षणकाल भनिए पनि सुरुङ सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सर्वधारणका लागि भने अझै सुरुङयात्रा निश्चित छैन। आवश्यक तयारी र जनशक्तिको व्यवस्थापनभन्दा उद्घाटनमा हतारो गर्ने विगतलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान सरकारले पनि सुरुङ उद्घाटन गरेको हो। ४२ महिनाभित्र काम सक्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द्रागिरी नगरपालिका–२ स्थित टुटीपाखामा २०७६ कात्तिक ४ गते सुरुङको शिलान्यास गरेका थिए। आयोजनामा १६ अर्ब रुपैयाँ जाइकाको सहुलियतपूर्ण ऋण छ भने मुआब्जालगायत कुल निर्माण खर्च २४ अर्ब खर्च रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

खर्च जोगिन्छ कि बढ्छ ?

सुरुङमार्गको उद्घाटनसँगै नेपालको सडक मार्ग नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। तर यति ठुलो रकम खर्चेर निर्माण गरिएको सुरुङ मार्गबाट आम सर्वधारणका लागि लागत र लगानी जोगियो या अझ खर्च बढ्यो भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ। दुई र तीन पांग्रे सवारीका साथै प्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारीसाधनले सुरुङ मार्ग प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। जसले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न पाउने छन्, उनीहरूले त्यसबापत ६० रुपैयाँ देखि ६०० रुपैयाँसम्म शुल्क तिनुपर्ने हुन्छ। यो सुरुङले पुरानो राजमार्गभन्दा केवल २.६८ किलोमिटर मात्र दुरी घट्ने छ। सुरुङमार्गको दुरी २.६८ किलोमिटर छ। त्यसबाहेक पहुँच सडकमा पुग्न पूर्वतर्फ २.३२० र पश्चिम ०.५६५ किलोमिटर दुरी छ।

निर्माण थालेको ८० महिनापछि परीक्षण सञ्चालनमा आएको नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्गको प्रयोग सर्वसाधारणले कहिलेदेखि गर्न पाउने भन्ने अझै निश्चित छैन।

यात्राका लागि ठुला सवारीसाधनले ६०० रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाउँदा यसबाट यात्रा झनै महँगो पर्ने देखिएको छ। यद्यपि सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको समय र पैसा दुवै बचत हुने बताए। ‘उकालोमा तेल बढी खान्छ, एक नम्बर गियरमा उकालो चढाउनुपर्छ। उकालोमा गाडी गुडाउँदा इन्जिनको चाप बढ्छ तर सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा इन्जिनको चाप घट्छ,’ महानिर्देशक जैशीले भने, ‘सुरुङमार्ग प्रयोग नगरी सवारीसाधनलाई उक्त सडकमा यात्रा पूरा गर्न ३० मिनेट लाग्छ तर प्रयोग गर्दा सात मिनेटमै यात्रा पूरा हुन्छ। यसबाट २३ मिनेट समय बच्छ। लामो समयसम्म ट्राफिक जाममा पर्ने झन्झट बेहोर्नुपर्दैन।’ उनका अनुसार सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा सबैभन्दा ठुलो फाइदा ट्राफिक सुरक्षा हो। ‘सुरुङमार्ग प्रयोग नगर्दा दुर्घटनाको सम्भावना रहिरन्छ तर प्रयोग गर्दा दुर्घटनाको सम्भावना करिबकरिब हुँदैन।’ विभागका अनुसार सिस्नेखोला–बलम्बु जोड्ने सुरुङमार्गबाट २.८ किलोमिटर दुरी घट्ने भएको छ।

शुल्क कति छ ?

सुरुङमार्ग प्रयोग गरेबापत काठमाडौं प्रवेश गर्ने र काठमाडौंबाट धादिङ प्रवेश गर्ने सवारीसाधनका हकमा फरकफरक शुल्क राखिएको छ। कार, भ्यान, पिकअप, ट्याक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारीसाधन काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रूपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने छ। यसैगरी मिनी बस, मिनी टिपर/ट्रकको प्रवेशका लागि ११५ रुपैयाँ, बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ तथा बस, ट्रक (सिंगल रियर एक्सल) लाई प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ। यसैगरी मल्टी एक्सल ट्रक/सवारीसाधन तथा भारी उपकरणका हकमा प्रवेश गर्नुपरे ६०० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ। जुन अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई नै आधार बनाउने हो भने हलुका सवारीसाधनभन्दा मालवाहक सवारीसाधनको खर्च थप बढ्ने छ।

तत्काल कुनकुन सवारी गुड्छन् ?

अहिले सबै किसिमका सवारीसाधनले सुरुङमार्ग प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। हाल दमकल, एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मीका सवारीसाधनलगायत सवारीले मात्र सुरुङमार्ग प्रवेश गर्ने छन्। विभागका अनुसार केही समय परीक्षण सञ्चालन अवधि रहने छ। उक्त अवधिमा अन्य सवारीसाधनलाई समेत क्रमशः चरणबद्ध रूपमा प्रवेश गराई सुरुङको सुरक्षा प्रणाली, सञ्चालन व्यवस्था तथा आपतकालीन प्रतिकार्य प्रणालीको परीक्षण गरिने छ।

परीक्षण सञ्चालन अवधिभर सुरुङ प्रयोगबापत कुनै टोल दस्तुर लिइने छैन। परीक्षण सञ्चालन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई सुरुङमार्ग नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएपछि तोकिएको दरअनुसार टोल दस्तुर संकलन गरिने छ। विभागका अनुसार टोल व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन आरएफआइडीमा आधारित विद्युतीय टोल संकलन प्रणाली जडान गरिएको छ। सडक बोर्ड नेपालबाट स्वीकृत आरएफआइडी पास तोकिएका बैंकमार्फत उपलब्ध छन् भने अन्य अधिकृत बैंकहरूले पनि उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको विभागको भनाइ छ।

विभागका अनुसार मुख्य सुरुङ २.६८८ किलोमिटर लामो छ। उक्त सुरुङमार्ग दुई लेनमा सञ्चालन हुने छ। यसको चौडाइ ११ मिटर तथा उचाइ ८.१५ मिटरको छ। यसैगरी आपतकालीन सुरुङ २.५५७ किलोमिटर लामो छ। यसको चौडाइ ५.१ मिटर छ भने उचाइ चार मिटर छ। यसैगरी मुख्य सुरुङ र आपतकालीन सुरुङबिच करिब प्रत्येक ३७५ मिटरमा सात वटा क्रस प्यासेज पहुँच मार्ग राखिएका छन्। यस आयोजनामा पुल, कल्भर्ट, फ्लाइओभर तथा अन्य १२ वटा संरचना तयार गरिएका छन्। हाल सुरुङमार्गसँग जोडिएको राजमार्ग भएर दैनिक करिब १३ हजार सवारीसधान आवतजात गर्ने जनाइएको छ।

नेपालको पूर्वी नाका काँकरभिट्टा स्थलमार्ग हुँदै गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नौ हजार चार सय ४७ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्।

अध्यागमन कार्यालय काँकरभिट्टाका निमित्त प्रमुख इन्द्रकुमार राजवंशीका अनुसार उक्त अवधिमा दैनिक सरदर २६ जना विदेशी पर्यटक यो नाका भएर नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। छिमेकी मुलुक भारतका नागरिकका लागि भिसा अनिवार्य नभएकाले यो तथ्याङ्कमा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या समावेश गरिएको छैन।

नाकाबाट कूल ८६ देशका नागरिक आवतजावत गरे पनि सबैभन्दा बढी भुटानी पर्यटक भित्रिएका छन्। कूल आगमनको ५३ प्रतिशतअर्थात् चार हजार नौ सय ९४ जना भुटानी नागरिक रहेका छन्। यस्तै, दोस्रो स्थानमा अमेरिकाका नागरिक रहेका छन्, जहाँबाट २३ प्रतिशतअर्थात् दुई हजार एक सय ५२ जना पर्यटक भित्रिएका निमित्त प्रमुख राजवंशीले जानकारी दिए।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पूर्वी नाकामा पुस र माघ महिनालाई मुख्य पर्यटकीय यामको रूपमा लिइएको छ। सबैभन्दा बढी पुस महिनामा एक हजार आठ सय ५० जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए भने सबैभन्दा कम भदौ महिनामा दुई सय १६ जना मात्र आएका थिए।

पुस र माघ महिनामा भुटानमा जाडो बिदा हुने भएकाले त्यहाँका नागरिक झापा तथा वरपर रहेका आफन्त भेटघाट गर्न र पूर्वको पशुपतिनाथका रूपमा परिचित खोटाङको हलेसी महादेवको दर्शन एवं तीर्थयात्राका लागि आउने गरेकाले सो समयमा चाप बढेको निमित्त प्रमुख राजवंशीको भनाइ छ।

अध्यागमन कार्यालयले सन् २०२४ अगस्टदेखि मात्र यस नाकाबाट पूर्ण रूपमा अध्यागमन सेवा सुरु गरेकाले धेरै विदेशी पर्यटकलाई यो नाका प्रयोग गर्नेबारे अझै पर्याप्त जानकारी भइनसकेको कार्यालयले जनाएको छ। रासस

धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका–४ फलामेटारस्थित तमोर-करिडोर सडक-खण्डमा ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएपछि ट्रकमा आगलागी हुँदा चालकको जलेर मृत्यु भएको छ।

विराटनगरबाट ताप्लेजुङतर्फ जलविद्युत् आयोजनाका सामग्री बोकेर जाँदै गरेको प्र १–०२–००१ क ५३६३ नम्बरको लोबेड (ट्रक) ब्रेक फेल भई सडकको भित्तामा ठोक्किएपछि अचानक आगलागी भएको थियो।

घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ अस्थायी प्रहरी पोस्ट फलामेटार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाबाट प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो। ट्रकको अगाडिको भागमा लागेको आगोमा परी चालक भोजपुरका ३० वर्षीय विशाल राई ट्रकबाट बाहिर निस्किए पनि जलेर मृत्यु भएको छ।

दुर्घटनामा ट्रकका सह-चालक जिल्ला तेह्रथुम, म्याङ्लुङ नगरपालिका–९ निवासी १८ वर्षीय सञ्जीव सङ्गौला भने सकुशल रहेका छन्। दुर्घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भईरहेको छ।