संघीय निजामती सेवाबाट ठुलो संख्यामा कर्मचारी कटौती हुने गरी सरकारले विधेयकमा नयाँ प्रस्ताव अघि सारिरहेका बेला संघीय संसद्को चालु बर्खे अधिवेशन अन्त्यको तयारी सुरु भएको छ।

सरकारले कानुन निर्माण तथा सुधारका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैले चालु संसद् अधिवेशनभित्रै विधेयक दर्ता हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर असोजको अन्तिम साताभित्रै अधिवेशन अन्त्य हुन लाग्दा पनि यो विधेयक दर्ता हुने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन।

सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई स्वतः अवकाश दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदाले कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाइसकेको र हाल लोकसेवा आयोगको राय–परामर्शका लागि पठाइएको छ। सदन अन्त्य हुन लाग्दासमेत विधेयक संसद्मा दर्ता नै नहुँदा सरकारले अध्यादेशमार्फत सिधै कानुन लागु गर्न सक्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ; जसबाट प्रशासन वृत्तमा सनसनी फैलिएको छ।

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई स्वतः अवकाश दिने व्यवस्था छ। यो प्रावधान हुबहु पारित भई कार्यान्वयनमा आए २०२८ सालअघि जन्मिएका र निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी स्वतः अवकाशमा पर्नेछन्। ३० बर्से व्यवस्था लागु हुँदा २०५३ सालअघि सेवा प्रवेश गरेकाहरू पनि अवकाश हुनेछन्। ठुलो संख्यामा कर्मचारी कटौती हुन सक्ने भएकाले विधेयकलाई कर्मचारी वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। कतिपय कर्मचारी राजीनामा हातमा लिएर बसेको बताइएको छ।

हाल संघमा ५१ हजार, प्रदेशमा ३५ हजार र स्थानीय तहमा ६५ हजार ७६५ गरी १ लाख ५१ हजार ७६५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सरकारका अधिकारी बताउँछन्, तर कयौं दरबन्दी रिक्त छन्। अहिले संघीय निजामती सेवामा कुल ८६ हजार ४८५ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। संघमा कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा घट्दै गएको देखिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा संघमा कर्मचारीको संख्या बढ्दै जानु र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा घट्दै जानु वा दरबन्दी रिक्त हुनु एक प्रमुख चुनौती र बहसको विषय बनेको विश्लेषण छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन– २०८३ को मस्यौदा कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि हाल लोकसेवा आयोगमा अध्ययन र राय–परामर्शका लागि पुगेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले हालसम्म औपचारिक रूपमा आफ्नो परामर्श दिइसकेको छैन। ‘सरकार अहिले आयोगको राय र परामर्शकै प्रतीक्षामा छ’, सरकारका एक अधिकारीले भने। संघीय निजामती विधेयकमा संसद्मा दफावार छलफलमा लामो समय लाग्ने र विवादित प्रावधान भएकाले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्न सक्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।

सरकारले अधिवेशन अन्त्यका लागि संसद् सचिवालयसँग आन्तरिक तयारी थालेको छ। संसद्मा प्रस्तुत अन्य केही विधेयकमा सहमति जुटेपछि अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको हो। कार्य तालिकामा संसद् बैठक असोज १५ गतेसम्म बस्ने उल्लेख छ। थप कार्य तालिका नआए पनि परिस्थिति हेरेर बैठक बस्न सक्ने संसदीय अभ्यासलाई नकार्न नसकिने संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन्।

कतिपय सरकारी अधिकारीले असोज अन्तिम साता नपुग्दै १६ गतेपछि तुरुन्त अन्त्य गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। संघीय निजामती विधेयकमा एकातिर पुराना कर्मचारी ठुलो संख्यामा स्वतः अवकाशमा पर्ने व्यवस्था छ भने अर्कातिर सचिव (कार्यकारी) र सहसचिव (विभागीय प्रमुख) जस्ता उच्च पदमा लोकसेवाको खुला प्रतिस्पर्धाबिना नै सरकारले आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति छड्के प्रवेश वा करारबाट ल्याउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। विज्ञहरूले यसलाई निजामती प्रशासनको मूल्य र चेन अफ कमान्डमाथि प्रहार भएको बताएका छन्।

पूर्वसचिव तथा विज्ञहरूले हतारमा र पर्याप्त छलफलबिना ल्याइएका यस्ता प्रावधानले संवैधानिक मान्यता र योग्यता प्रणालीको धज्जी उडाउने, लोकसेवा आयोगको भूमिका खुम्च्याउने र निजामती प्रशासनलाई अस्थिर तथा राजनीतिक प्रभावमा पार्ने चेतावनी दिएका छन्। राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीका पदमा स्थायी पूर्ति नगरी करारबाट काम चलाउने नीति छ। ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नपाइने व्यवस्था छ तर पेन्सन नपाइने यो व्यवस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ।

विगतमा संसदीय समिति र सदनमा लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन, ट्रेड युनियन अधिकार र उमेर हदजस्ता विषयमा दलहरूबिच सहमति बन्न सकेन। जेनजी आन्दोलनअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयक अन्तिम चरणमा संसद् विघटन भएसँगै निस्क्रिय बनेको थियो।

संसद् नभएका बेला प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन र रोकिएका सरुवा, बढुवा तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका समस्या समाधान गर्न सरकारले गत असारमा बजेत पारित गरेलगत्तै अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत यो कानुन ल्याउने तयारी गरेको थियो, तर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विधेयक नै ल्याउन सुझाव दिएपछि रोकिएको रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ।

संसद्बाट विधेयक पारित गराउन दलबिच सहमति जुट्न नसक्ने सम्भावना र प्रशासनिक सुधार तत्काल अघि बढाउनुपर्ने दबाबका कारण सरकार अध्यादेशतर्फ जान सक्ने विश्लेषण छ। प्रशासनयन्त्रलाई चुस्त बनाउन र संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तथा प्रदेश तहसम्म प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

लामो समयदेखि निजामती कर्मचारीले संघीय कानुन नआउँदा वृत्ति विकास रोकिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने सम्भावित तयारीप्रति विपक्षी दलले भने असन्तुष्टि जनाउने संकेत गरेका छन्। यसले प्रशासनिक संरचनालाई गति दिने दाबी सरकारको छ भने संसदीय सर्वोच्चताको विषय फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा आउने देखिएको छ।

अमेरिका र इरानबिच आइतबार फेरि कडा चेतावनी आदानप्रदान भएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता नगरे इरान आर्थिक रूपमा कमजोर हुने वा नेतृत्व गुमाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। जवाफमा इरानले अमेरिकाबाट नयाँ आक्रमण भए त्यसको कडा प्रतिकार गर्ने बताएको छ।

तेहरानले अमेरिकाले नयाँ चरणको आक्रमणको योजना बनाएको हुन सक्ने जानकारी आफूले पाएको बताएको छ। इरानी सेनाले वासिङ्टनले नयाँ आक्रमण गरे ‘बिना कुनै सीमा’ जवाफ दिने चेतावनी दिएको हो। इरानी सैन्य केन्द्रीय कमान्डले अमेरिकी अड्डा र हितविरुद्ध निरन्तर जवाफी कारबाही गर्ने बताएको छ। अमेरिकाका क्षेत्रीय सहयोगीलाई पनि द्वन्द्वको पक्ष मानिने इरानी सेनाले चेतावनी दिएको छ।

अमेरिका र इरानबिचको द्वन्द्व महिनौँदेखि गतिरोधमा छ। यसले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा असर पारेको छ भने इरानको अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो दबाब परेको छ। क्षेत्रीय तनाव पनि थप फैलिएको छ। तर, दुवै पक्षले तत्काल पछि हट्ने संकेत देखाएका छैनन्।

ट्रम्पले युद्धका विषयमा तीन विकल्प रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार इरानलाई ध्वस्त पार्ने, आर्थिक रूपमा कमजोर हुन दिने वा सम्झौतामा पुग्ने विकल्प छन्। उनले इरानका नेताहरूले सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन्।

इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन यसै साता न्युयोर्क जाने अपेक्षा गरिएको छ। ट्रम्पले पेजेश्कियानसँग भेट्न आफू खुला रहेको बताएका छन्।

फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि ट्रम्पले पटक पटक थप ठुलो सैन्य कदम चाल्ने संकेत दिँदै आएका छन्। तर, अहिलेसम्म ती धम्की कार्यान्वयन भएका छैनन्। आइतबार ट्रम्पले द्वन्द्वको अर्को चरणबारे आफू ‘निर्णय गर्ने मोड’मा रहेको बताएका हुन्। उनले आगामी दिनमा ‘धेरै ठुला कुरा’ हुन सक्ने संकेत पनि दिएका छन्।

कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसिम अल थानीले खाडी क्षेत्रमा बढिरहेको तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको तनावको चक्र रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। खाडी क्षेत्रमा सबै देशको सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुने सुरक्षा ढाँचा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि राज्यले अर्को राज्यलाई खतरा दिन नहुने बताएका छन्।

यसैबिच, यमनमा हुथी विद्रोही र साउदी नेतृत्वको गठबन्धनबिचको लडाइँका कारण क्षेत्रीय तनाव थप बढेको छ। यमनको अल-जवफ प्रान्तमा हुथी विद्रोही र साउदी समर्थित सेनाबिच जारी लडाइँमा चार जनाको मृत्यु भएको अलजजिराले जनाएको छ। हुथी विद्रोहीहरूको सर्वोच्च राजनीतिक परिषद्का प्रमुख महदी अल-मशातले यमनमा गरिएको ‘अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी’का लागि रियादले ‘क्षतिपूर्ति’ तिर्नुपर्ने बताएका छन्।

यमनमा जारी लडाइँ र हुथी समूहबाट बढिरहेको सुरक्षा जोखिमलाई कारण देखाउँदै इरानस्थित अमेरिकी भर्चुअल दूतावासले अमेरिकी नागरिकलाई देश छोड्न आग्रह गरेको छ। अमेरिकी विदेश विभागले पनि मध्यपूर्वमा अप्रत्याशित रूपमा तनाव बढ्न सक्ने चेतावनी दिँदै अमेरिकी नागरिकलाई थप सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। सम्भावित उडान रद्द र हवाई क्षेत्र बन्द हुन सक्ने अवस्थाबारे पनि सचेत रहन भनिएको छ।

शनिबार हुथी समूहले साउदी राजधानी रियादतर्फ क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरेको थियो। साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले रियादलाई लक्षित क्षेप्यास्त्रसहित साउदीका अन्य क्षेत्रमा भएका आक्रमण विफल पारेको दाबी गरेको छ। रियादको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रबाट रातभर भएको विस्फोटपछि ठुलो धुवाँको मुस्लो देखिएको थियो।

यमनको तटीय क्षेत्रमा हुथी समूहको प्रभाव बढेसँगै लाल सागर (रेड सी) र एसियाबिचको समुद्री मार्गमा थप जोखिम बढेको छ। बाब अल-मन्देब जलमार्गमा हुथी समूहको प्रभाव बढेकाले महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रभावित हुन सक्ने अवस्था बनेको हो।

यसअघि नै इरानले होर्मुज जलमार्गमा अधिकांश ढुवानी रोकिसकेको छ। त्यसैकारण खाडी क्षेत्रबाट हुने ऊर्जा निर्यातमा असर परेको छ र तेलको मूल्यमा थप दबाब परेको छ। अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण इरानलाई आफ्नो तेल बिक्री गर्नसमेत कठिन भएको छ। यसले इरानको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

जुनमा भएको अन्तरिम युद्धविराम सम्झौता जुलाईमा त्यसका सर्तबारे विवाद भएपछि टुटेको थियो। अहिले उक्त सम्झौतामा फर्किने संकेत कमै देखिएको छ। इरानले आइतबार पनि जुनको सम्झौताका सर्त पूरा नभएसम्म होर्मुज जलमार्ग नखोल्ने दोहोर्‍याएको छ।

इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाकर कालिबाफले आफ्ना विरोधीलाई पछि हटाउन इरानले संघर्षसँगै वार्ता पनि जारी राख्नुपर्ने बताएका छन्। कूटनीतिक माध्यमबाट प्राप्त उपलब्धिलाई बलियो बनाउन पनि वार्ता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। एजेन्सीको सहयोगमा

१४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको दमौली-भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि तनहुँतर्फका सबै सामुदायिक वनमा रुख कटानको आवश्यक कानुनी स्वीकृति प्राप्त भएको छ।

आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीका अनुसार प्रसारण लाइनअन्तर्गत जिल्लामा पर्ने रुखको छपान तथा टाँचा लगाउने कार्य सम्पन्न भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले थप १२ सामुदायिक वनमा प्रवेश गरी रुख कटान गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको हो। यससँगै प्रसारण लाइन क्षेत्रभित्र पर्ने जिल्लाका सबै १७ सामुदायिक वनमा रुख कटानका लागि आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएको छ।

प्रसारण लाइन क्षेत्रअन्तर्गत देवघाट गाउँपालिकामा पाँच, बन्दीपुर गाउँपालिका र व्यास नगरपालिकामा छ-छ वटा सामुदायिक वन रहेका छन्। चितवनतर्फ भने रुख कटानको जारी रहेको आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो।

दमौली-भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्याकेज-३ अन्तर्गत करिब ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा ९४ टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ। निर्माण व्यवसायी केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड भारतले हालसम्म ८३ वटा टावरको जग हाल्ने तथा ७८ वटा टावर जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ।

आयोजना प्रमुख भण्डारीका अनुसार प्याकेज-३ को समग्र निर्माण प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ। रुख कटानका लागि आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएसँगै प्रसारण लाइन निर्माणको बाँकी कामलाई थप गति दिन सहज हुने आयोजनाको अपेक्षा छ।

आयोजनाको तीन प्याकेजमा काम भइरहेको छ। प्याकेज एक बाँधलगायतका संरचना निर्माणका लागि सोङ्दा कालिका जेभीमार्फत् काम भइरहेको छ। यो प्याकेजमा ६३ प्रतिशत प्रगति रहेको छ।

आयोजनाको प्याकेज दुई विद्युतगृह तथा सम्बन्धित उपकरणहरुमा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले चीनले काम गरिरहेको छ। यो प्याकेजमा ७९ प्रतिशत प्रगति रहेको छ। आयोजनाको समग्र प्रगति भने ७८ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ। रासस

लोकसेवा आयोगका विभिन्न तहको परीक्षामा आवेदन दिनेमा महिला बढी भए पनि सफल हुनेमा पुरुष बढी छन्। आयोगको परीक्षा पार गरी निजामती सेवामा सिफारिस हुनेमा पुरुष बढी र महिला कम रहेको लोकसेवा आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमार्फत २०८२ साउन १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म तीन लाख ८२ हजार ९४७ दरखास्त संकलन भएका थिए।

जसमा दुई लाख ९३० जना अर्थात् ५२.४७ प्रतिशत महिला र एक लाख ८२ हजार १७ जना अर्थात् ४७.५३ प्रतिशत पुरुष छन्। विज्ञापित पदसंख्या र संकलित दरखास्तका आधारमा प्रतिपद दरखास्त संख्या २५० हुन आउँछ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै पछिल्लो अवधिमा पनि ७७ वटै जिल्लाबाट दरखास्त प्राप्त भएका छन्।

सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने पाँच जिल्लामा क्रमशः सर्लाही, धनुषा, बारा, महोत्तरी र सप्तरी र न्यून दरखास्त पर्ने पाँच जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, रूकुम पूर्व र डोल्पा छन्। यस वर्ष दरखास्त दिने उम्मेदवारको औसत उमेर २७ वर्ष छ।

उक्त अवधिमा निजामती सेवातर्फ एक हजार ७९८ जना, संघीय संसद् सेवातर्फ ३० जना र राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवातर्फ १९ जना गरी एक हजार ८४७ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भए। सिफारिस महिला ५४९ जना र पुरुष एक हजार २९८ जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस भएका पाँच जिल्लामा क्रमशः गुल्मी (७१ जना), सर्लाही, धनुषा, स्याङ्जा र काठमाडौं छन् भने मनाङ र रसुवा जिल्लाबाट कुनै पनि उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेनन्। सबैभन्दा कम उम्मेदवार सिफारिस भएका पाँच जिल्लामा क्रमशः तेह्रथुम, दोलखा, डोल्पा, मुस्ताङ र रुकुम पूर्व छन्।

आव २०८१/८२ मा आयोगको परीक्षामा सबैभन्दा बढी उत्तीर्ण हुने जिल्लामा जुम्ला एक नम्बरमा थियो। पछिल्लो वर्ष सबैभन्दा धेरै पास हुने एक नम्बरमा गुल्मी छ। आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले आव २०८२/८३ मा लोकसेवा आयोगका परीक्षाका आवेदन दिनेमा पुरुषभन्दा महिला संख्या बढी भएको तर परीक्षा पास हुनेमा पुरुषभन्दा महिला कम रहेको बताए।

२०८२ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनका कारण उक्त आवमा अघिल्ला आवहरूको तुलनामा सिट संख्या कम माग भएको उनले बताए। प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशीतर्फ गरी दुई हजार ३८३ पदका लागि एक हजार २५६ वटा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको थियो। ती विज्ञापनमध्ये बढुवातर्फ ८४९, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २०६, खुलातर्फ ७१८ समावेशीतर्फ ६१० पद रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अवधिमा सिफारिस भएका उम्मेदवारको औसत उमेर २८ वर्ष छ।

उक्त अवधिमा विभिन्न समावेशी समूहका लागि लक्षित विज्ञापनबाट ७४९ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। जसमा महिलातर्फ २३८, आदिवासी/जनजातितर्फ २०४, मधेसीतर्फ १७३, दलिततर्फ ६२, अपांगतर्फ ३९ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ३३ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्। प्रतिवेदन अवधिसहित विगत १९ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट गरी कुल २७ हजार २३ जना उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्।

नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठक आज (सोमबार)देखि सुरु हुँदैछ। ललितपुरको रामबाग महल, भनिमण्डलमा बैठक सुरु हुन लागेको हो।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक आयोजना गर्नेलगायत सचिवालयबाट प्रस्तावित विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

यसअघि, आइतबार पार्टीको १०औँ सचिवालय बैठकले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। आजको बैठकाका लागि एजेण्डा तय गर्न हिजो बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउने सहमति गरेको छ।

हिजोको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष तथा कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा र महासचिव पोखरेलले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी अन्तिम रूप दिइएको थियो। कार्यदलका संयोजक थापाले सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

यसअघि, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पछिल्लो प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा देशभरबाट प्राप्त सुझावलाई अनुसूचीका रूपमा समावेश गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमा रहेको ‘तत्काल पुनर्गठन’ भन्ने शब्द भने हटाइएको छ।

भोजपुरमाका बजारमा मासु तथा माछा पसलको आकस्मिक अनुगमन गरिएको छ। उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवाला निकायको संयुक्त टोलीले बजारका विभिन्न १० मासु पसलमा अनुगमन गरेको जनाएको छ।

अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत अस्वस्थकर मासु बिक्रीका लागि राखिएको भेटिएको थियो। बजारस्थित ‘दाजुभाई माछा पसल’ मा सडेको र गन्ध आइसकेको अवस्थामा भेटिएको १७ किलो ४४५ ग्राम माछा जफत गरी तत्काल नष्ट गरिएको छ।

भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख पुष्पराज दाहालका अनुसार चाडपर्वको समयमा माग बढ्ने भएकाले अस्वस्थकर माछा-मासु बिक्री हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर अनुगमन गरिएको हो। 'उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई छैन', उनले भने, 'छड्न अनुगमनका क्रममा भेटिएका अस्वस्थकर वस्तुलाई स्थलगत रूपमै नष्ट गरेका छौँ। त्योसँगै पसललाई आवश्यक सुझावसमेत दिएका छौँ।'

अनुगमन टोलीमा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका डा देवकुमार दर्लामीसहितको प्राविधिक तथा विज्ञ समूहको सहभागिता रहेको थियो। बजार अनुगमनका क्रममा डा.दर्लामीले अघिल्ला अनुगमनहरूमा दिइएका सुझावका आधारमा केही मासु व्यवसायीहरूले सरसफाइ र गुणस्तरमा सुधार गरेको पाइएको बताए। यद्यपि, अझै पनि केही पसलहरूमा दर्ता नवीकरण, पसलको सरसफाइ र मूल्यसूची टाँस जस्ता विषयमा कमीकमजोरी देखिएकाले सुधार गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ।

चाडपर्वको मौका छोपेर सर्वसाधारणलाई अस्वस्थकर खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य लिने जस्ता गतिविधि रोक्न बजार अनुगमनलाई आगामी दिनमा अझ तीव्र र निरन्तर बनाइने अनुगमन टोलीले जनाएको छ। खरिद गर्दा ताजा र गुणस्तरीय वस्तु मात्र रोज्न र शंकास्पद देखिएमा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको छ।

भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भोजपुरको आयोजना गरिएको छड्ने अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भोजपुर नगरपालिका पशु सेवा शाखा तथा सरोकारवालाको उपस्थिति थियो।

नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन आज (सोमबार) पनि जारी छ। अधिवेशन हुन बाँकी रहेका जिल्लाका वडाहरूमा आज अधिवेशन हुने छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार अधिवेशन हुन बाँकी रहेकामध्ये सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ र ४, सिरहा, मोरङ क्षेत्र नम्बर ६, रौतहट क्षेत्र नम्बर १, सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ तथा परासी क्षेत्र नम्बर २ का वडामा अधिवेशन हुने छन्।

कांग्रेसले आइतबारसम्म ६१३२ वडाको अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। कांग्रेसको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशनअन्तर्गत १ असोजदेखि वडा अधिवेशन सुरु भएको थियो। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भने बाढीका कारण अधिवेशन भएको छैन।

वर्षौंदेखि भाडाको घरबाट सेवा दिँदै आएको मानवसेवा आश्रम अब आफ्नै भवनमा सर्ने तयारी गरेको छ।

बेँसीसहर नगरपालिका–९ पाखाथोकमा निर्माण भइरहेका संरचनाको बाँकी काम पूरा गरी आगामी मङ्सिरसम्म आश्रमलाई आफ्नै भवनमा सार्ने लक्ष्य राखिएको छ। पाखाथोकमा रहेको कुल १३ रोपनी जग्गामा आश्रमका विभिन्न संरचना निर्माण भइरहेका छन्।

हालसम्म एकान्तबासका लागि छुट्टै भवन, चार शय्याको स्वास्थ्योपचार भवन र कार्यालय भवन निर्माण भइसकेको छ। कार्यालय भवनमा करिब १५ जना अट्ने सभाहल तथा सचिव, लेखापाल र संयोजकका लागि छुट्टाछुट्टै कोठा छन्।

आश्रमकी संयोजक अनिता अधिकारीका अनुसार आवासीय भवन, कम्पाउन्ड र गेट लगायतका काम पूरा गरेपछि नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसका लागि थप खर्च लाग्नेछ। “हाल निर्माण भएका संरचनालाई पूर्ण रूपमा प्रयोगमा ल्याउन बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्छ”, उनले भने। आवासीय भवनमा ३५ महिला र ३५ पुरुष गरी ७० जनालाई राख्न मिल्ने संरचना तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कुल १३ रोपनीमध्ये पाँच रोपनी जग्गा बालसपना समाजले मानवसेवा आश्रमलाई निः शुल्क उपलब्ध गराएको हो। पाँच रोपनी जग्गा आश्रमको नाममा पास भइसकेको छ भने बाँकी आठ रोपनी जग्गा बालसपना समाजकै नाममा छ। सो आठ रोपनी जग्गा पनि आश्रमले भोगचलनका लागि उपयोग गरिरहेको छ। आश्रमको आफ्नै भवन निर्माण २०७८ सालदेखि सुरु भएको हो। भवन निर्माणमा हालसम्म रु चार करोड ५७ लाख ६० हजार ४२८ खर्च भएको छ।

भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट एक करोड ३१ लाख २७ हजार ८५३, स्थानीय तहबाट ८४ लाख ७५ हजार ९५, व्यक्तिगत तथा संस्थागत क्षेत्रबाट ७४ लाख ५९ हजार ९८३, महायज्ञबाट ९७ लाख ८२ हजार ८१० तथा मानवसेवा आश्रमको केन्द्रीय कार्यालयबाट ६९ लाख १४ हजार ६८७ रूपैयाँ प्राप्त भएको छ।

निर्माणका क्रममा आश्रमले विभिन्न चुनौतीसमेत झेल्नुपरेको छ। कोभिड–१९ को प्रभाव र आर्थिक स्रोतको अभावसँगै पहिरोका कारण निर्माण प्रभावित भएको थियो। पहिरो नियन्त्रणमा करिब दुई करोड ५० रुपैयाँ लाख खर्च भएको आश्रमले जनाएको छ।

आश्रमको दीर्घकालीन योजनाअनुसार करिब १०० जनालाई सेवा दिनसक्ने संरचना तयार हुनेछ। परिसरमा बालबालिकाका लागि खेलमैदान, मनोरञ्जन तथा दिवा सेवा केन्द्र र चारवटा गाई अट्ने गोठ निर्माण गर्ने योजना छ।

हाल आश्रमले बेँसीसहर नगरपालिका–७ हाइस्कुल चोकस्थित भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेको छ। आश्रममा अहिले नौ पुरुष, १३ महिला र सात वर्षीया एक बालिका गरी २३ जना छन्। उनीहरूको उमेर सातदेखि ७४ वर्षसम्म छ।

विसं २०७३ चैत १२ गते लमजुङ शाखा स्थापना भएयता आश्रमको संरक्षणमा रहेका ६३ जना परिवारसँग पुनर्मिलन भएका छन्। यस्तै, २४ जनाको आश्रममै निधन भएको छ। आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि आश्रमको सेवा थप व्यवस्थित र विस्तार हुने आश्रमले जनाएको छ।

स्पेनिस ला लिगाको सातौं चरणअन्तर्गत गएराति पाँच खेल भए। एट्लेटिको मड्रिडले रियल मड्रिडलाई २-१ ले हराउँदै महत्वपूर्ण तीन अंक जोड्दा भिल्लारियलले लेभान्तेमाथि ३-१ को जित निकाल्यो। यस्तै गेटाफेले मालागालाई १-० ले हरायो भने डेपोर्टिभो ला कोरुन्या र रियल बेटिसले १-१ को बराबरी खेले। भ्यालेन्सिया र रियल सोसिडाडबीचको खेलमा रियल सोसिडाड ३-२ ले विजयी भयो।

सबैभन्दा चर्चित खेलमा एट्लेटिकोले मेट्रोपोलिटानोमा रियल मड्रिडलाई २-१ ले पराजित गर्‍यो। एट्लेटिकोका लागि एलेजान्द्रो ग्रिमाल्डोले ५३औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै अग्रता दिलाए। त्यसको छ मिनेटपछि जोनाथन डेभिडले गोल थप्दै एट्लेटिकोलाई २-० को अग्रता दिलाए। रियलका एन्टोनियो रुडिगरले ८९औं मिनेटमा गोल गरे पनि टोलीले बराबरी गर्न सकेन। रियल ५१औं मिनेटमा डिन ह्युसेन रातो कार्ड पाएपछि १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो।

गेटाफेले मालागालाई १-० ले पराजित गर्दा इभान अजोनले ८५औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा मालागाले गरेको गोल भिडियो सहायक रेफ्रीको जाँचपछि अफसाइडका कारण रद्द गरिएको थियो।

भिल्लारियलले लेभान्तेलाई ३-१ ले हरायो। अयोसे पेरेजले ४०औं मिनेटमा गोल गर्दै भिल्लारियललाई अग्रता दिलाए। त्यसको एक मिनेटपछि इभान रोमेरोले लेभान्तेका लागि बराबरी गोल गरे। दोस्रो हाफमा मोलिरियोले ५३औं मिनेटमा गोल गरे भने जर्जेस मिकाउटाड्जेले ८५औं मिनेटमा तेस्रो गोल थप्दै भिल्लारियलको जित पक्का गरे।

डेपोर्टिभो र बेटिसबीचको खेल १-१ को बराबरीमा सकियो। बेटिसका कुचो हर्नान्डेजले पहिलो हाफको अन्त्यतिर गोल गरे पनि डेपोर्टिभोका डिएगो भिल्लारेसले ८७औं मिनेटमा हेडमार्फत बराबरी गोल फर्काए।

भ्यालेन्सियामा भने रियल सोसिडाडले घरेलु टोलीलाई ३-२ ले हरायो। रियल सोसिडाडका लुका सुचिच, कार्लोस सोलेर र बरेनेत्चियाले गोल गरे। भ्यालेन्सियाका एरोन मायोल र लुकेन बेइतियाले गोल गरे पनि टोलीले खेल जोगाउन सकेन।

बिहानको खाना खाइसकेपछि विदुर नगरपालिका–१ ढुङ्गेका छत्र प्याकुरेल नियमित काममा जाने तयारीमा थिए। त्रिशूली नदीको किनारबाट केही दूरीमा घर भएकाले नदीमा ठूलो बाढी आए पनि आफ्नो घरसम्म त्यसको असर पुग्ला भन्ने उनलाई लागेको थिएन। त्यसैले भदौ १० गते बिहान ‘बाढी आउँदैछ’ भन्ने सूचना पाए पनि त्यसले निम्त्याउन सक्ने विपत्तिको अवस्थाका बारेमा उनले अनुमान गर्न सकेनन्।

घरबाट निस्कने तयारी गरिरहेका बेला प्रहरीले माइकिङ गर्दै भन्यो, 'भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवाको टिमुरेमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। ठूलो बाढी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। तपाईँहरू सबै सुरक्षित स्थानतर्फ लाग्नुहोस्। ढुङ्गे चोकभन्दा अझ माथि जान अनुरोध गर्दछौँ', माइकिङ गर्ने प्रहरी हवल्दार अर्जुन न्यौपानेलाई चिनेका उनले प्रहरीको नजिकै पुगेर सोधे, 'बाढी धेरै ठूलो हो?' जवाफ आयो, 'हो, धेरै ठूलो छ।'

तर, ‘धेरै ठूलो’ भन्ने चेतावनीले पनि बाढीको वास्तविक अवस्था ठूलो होलाजस्तो लागेको थिएन। 'नातिनी विद्यालय जाने बेला भएको थियो। सबै जनासँगै निस्कनुपर्ला भन्ने लाग्यो', प्याकुरेलले भने। त्यसपछि उनी परिवारका सदस्यसँगै घरबाट निस्कने तयारीमा लाग्दै गर्दा केही समयमै त्रिशूलीको भेल अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो। बाढीले घरलाई चारैतिरबाट घेर्यो। केही मिनेटमै ढुङ्गेबजार र आसपासका बस्ती बाढीको भेलमा परिणत भए।

घरमै फसेका प्याकुरेलसहित परिवारका पाँच जना र एक छिमेकी गरी छ जनालाई स्थानीयवासीको सहयोगमा सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरे। बाढीको भेलबीच ज्यान जोगाउन सफल उनको घर अहिले ‘हरियो घर’का रूपमा परिचित छ। 'सूचना त आएको थियो, तर यति ठूलो बाढी आउँछ भन्ने विश्वास लागेनँ। बाढी आँखै अगाडि आइपुग्दा सुरक्षित ठाउँमा जाने समय नै भएन', उनले भने।

बाढी हेर्न जाँदा आफैँ भेलमा

विदुर–१० बेत्रावतीका शशि डङ्गोलले पनि टिमुरेमा बाढीले क्षति पुर्याएको केही समयमै साथीमार्फत ठूलो बाढी आउँदै गरेको सूचना पाएका थिए। केही समयपछि बेत्रावती प्रहरी चौकीबाट समेत माइकिङ भयो, 'बाढी आउँदैछ, सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्, धेरै ठूलो बाढी आउँदैछ।'

चित्रकलामा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका डङ्गोल सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय थिए। उनले बेत्रावती बजारका स्थानीयलाई पसल तथा व्यवसाय बन्द गरी सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरे। तर, अरूलाई सुरक्षित हुन आग्रह गरिरहेका उनी स्वयं भने बाढीको अवस्था हेर्न नदी किनारतर्फ लागे। नदीतर्फ पुग्न नपाउँदै चारैतिरबाट आएको भेलले उनलाई घेर्यो। 'बाढी हेर्न नदीतर्फ जाँदै थिएँ, एक्कासी चारैतिरबाट आएको बाढीले छोप्यो। केही सेकेन्डले ज्यान बच्यो', डङ्गोलले भने।

बाढीमा परेर उनको खुट्टाको मांसपेशी च्यातिएको छ। तर, शारीरिक चोटभन्दा आफ्नै आँखा अगाडि साथीभाइ र छिमेकीलाई त्रिशूलीले बगाएको दृश्यले उनलाई पीडा दिएको छ। 'आँखै अगाडि आफ्ना साथी र छिमेकीलाई त्रिशूलीले बगाएर लग्यो। त्यो दृश्य जीवनमा कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ', भावुक हुँदै उनले भने, 'ठूलो बाढी आउँदैछ भन्ने थाहा थियो, तर कत्रो ठूलो भन्ने थाहा भएन।'

अरूलाई खबर गर्न दौडिँदा आफ्नै परिवार गुमाएँ

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–१ तिरुका कर्मा तामाङको पीडा अझ गहिरो छ। गोरखा भूकम्पले विस्थापित गरेपछि उनी पछिल्लो १० वर्षदेखि उत्तरगया–५ स्थित त्रिशूली नदी किनारको खाल्डेमा बस्दै आएका थिए।

गत भदौ १० गते टिमुरेबाट बाढी अघि बढेको खबर पाएपछि उनी खाल्डे र नजिकैको सातबिसेमा बस्ने २५० भन्दा बढी परिवारसम्म खबर पुर्याउन दौडिए। तर, सूचना फैलाउन थालेको करिब १० मिनेट नबित्दै बाढी बस्तीमा आइपुग्यो।

उनले भेलबाट भागेर ज्यान त बचाए तर बुबाआमा, श्रीमतीसहित परिवारका १५ सदस्य गुमाए। उक्त बस्तीका १०० भन्दा बढी हराइरहेका छन्। 'ठूलो बाढी आउँदैछ भन्ने थाहा थियो। तर, कत्रो ठूलो बाढी हो भन्ने अनुमान भएन। पोहोर (विसं २०८२ असार २४ गते)को जत्रै होला, बाढी आउन बेर लागिहाल्छ भन्ने थियो, सास फेर्न नपाउँदैमा छोपिहाल्यो', तामाङले भने।

सूचना पुग्यो, तर जोखिमको आकार बुझिएन

भदौ १० गतेको बाढी रसुवागढी, घट्टेखोला हुँदै टिमुरेबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा अत्यन्त तीव्र गतिमा फैलिएको थियो। टिमुरेबाट बाढीको सूचना त्रिशूली नदी किनारका बासिन्दासम्म पुगे पनि त्यसले पुर्याउने क्षतिको अनुमान कल्पनाभन्दा धेरै गुणा ठूलो बन्यो।

विदुर–१ ढुङ्गेका विष्णु श्रेष्ठका अनुसार २०१८ सालतिर पनि त्रिशूलीमा ठूलो बाढी आएको कुरा हजुरबुबाले सुनाएका थिए। त्यस बेला मानवीय भएन, भौतिक क्षति सामान्य रहेको उनको स्मरण छ। 'हजुरबुबाले २०१८ सालमा ठूलो बाढी आएको सुनाउनुहुन्थ्यो। अहिले त त्रिशूली नदीबाट करिब ३०० मिटर पर र झन्डै १०० मिटर उचाइमा रहेको मेरो चार रोपनी धानखेत बगर बनायो', श्रेष्ठले भने।

बाढी आउँदैछ भन्ने खबर थाहा पाए पनि यति ठूलो विध्वंस होला भन्ने धेरैलाई लागेन। टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, मैलुङ, शान्तिबजार, बेत्रावती, तुप्चे, त्रिशूली र देवीघाटलगायतका नदी आसपासका बस्ती बाढीले निमेषभरमै सिध्यायो।

नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार बाढीको सूचना प्रवाह भए पनि त्यसको गम्भीरता बुझाउन चुनौती देखिएको स्मरण गर्छन्। उनका अनुसार विपद्का बेला सूचना समयमै पुग्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको गम्भीरता बुझेर तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुग्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

'सफा मौसम, घाम लागिरहेको वातावरणमा ठूलो बाढी आउँदैछ भनेर प्रवाह गरिएको सूचनालाई धेरैले पत्याउन र बुझ्न सकेनन्', प्रजिअ रेग्मीले भने, 'मानवीय क्षति कम गराउन सूचना कति छिटो पुग्यो भन्ने मात्र होइन, सूचनाको गम्भीरता कति बुझियो भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ।'

भोटेकोशी बाढीले विपद्का बेला सूचना प्रवाहसँगै त्यसको गम्भीरता बुझेर पालना गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने देखाएको छ। बाढी आउँदैछ भन्ने सूचना प्राप्त गरे पनि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिँदा सुरक्षित स्थानमा पुग्न सक्ने अवसर धेरैले गुमाए। त्यसैले विपद्को पूर्वसूचना पाउने बित्तिकै त्यसको गम्भीरता बुझेर सावधानी अपनाउनु र सुरक्षित स्थानतर्फ जानु आवश्यक हुन्छ। रासस

मनास्लु हिमालमा हिउँ पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाएका दुई जनाको शव सोमबार (आज) हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याउने तयारी भएको छ।

भारतीय मूलका जर्मनीका नागरिक आरोही ध्रुवज्योति गुहा र उनका आरोहण सहयोगी नेपाली नागरिक फुर्सेम्बा शेर्पाको शनिबार राति हिउँ पहिरोमा पुरिएर ज्यान गएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका अनुसार सुतिरहेको टेन्टमा माथिबाट आएको हिउँ पहिरोले पुरिएर दुवै जनाको ज्यान गएको हो। दुवै जना मकालु एड्भेञ्चर कम्पनी प्रालिबाट मनास्लु आरोहणका लागि गएका थिए।

तेस्रो शिविरमा टेन्टभित्रै करिब सात फिट हिउँले पुरिएर दुवै जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ।

यससँगै मनास्लुमा यस याममा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या चार पुगेको छ। यसअघि सिंगापुरका आरोही ५० वर्षीय लाउ वी सेङको पनि दोस्रो शिविरमा ज्यान गएको थियो। साथै नेपाली सहयोगी २० वर्षीय टासी शेर्पाको पनि आधार शिविरमा ज्यान गएको थियो।

मनास्लु आरोहणका लागि यस याममा ४८० विदेशी आरोहीले अनुमति लिएका छन्। आरोहणको रोप फिक्सिङ सम्पन्न भइसकेको छ। आरोहीहरू आरोहणको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन्।

झापामा जापानिज इन्सेफलाइटिस (जेई) अर्थात् मस्तिष्क ज्वरो विरुद्ध आजदेखि खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ।

स्वास्थ्य कार्यालय झापाका अनुसार असोज ५ देखि १५ गतेसम्म जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा ३० वर्षमाथिका चार लाख ८५ हजार ५५ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको छ। अभियानका लागि पाँच लाख ७० हजार डोज खोप प्राप्त भइसकेको र आवश्यक तयारी पूरा भएको कार्यालयले जनाएको छ।

जिल्लाका १३१ वडामा ९०० खोप केन्द्र स्थापना गरी करिब ५०० स्वास्थ्यकर्मी, ६११ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र तीन हजारभन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालन गरिने स्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख वृजकुमार दासले जानकारी दिए। उनका अनुसार झापामा जेइ सङ्क्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएपछि उच्च सतर्कतासहित खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

जिल्लामा हालसम्म १३ जनामा जेई सङ्क्रमण पुष्टि भएकामा सात जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका कसैले पनि जेइ विरुद्धको खोप नलगाएको पाइएको उनले बताए।

'लक्षित समूहका कोही पनि नागरिक खोपबाट नछुटुन् भनेर स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी आवश्यक तयारी पूरा गरेका छौँ', प्रमुख दासले भने, 'खोप सुरक्षित भएकाले लक्षित समूहका नागरिकले अभियानमा सहभागी भएर खोप लगाउन आवश्यक छ।'

स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार गर्भवती, यसअघि खोप लगाउँदा गम्भीर एलर्जी (एनाफिलेक्सिस) भएको व्यक्ति तथा खोपका कुनै तत्वबाट गम्भीर एलर्जी भएका व्यक्तिले खोप लगाउनु हुँदैन। त्यस्तै, ज्वरो आएको अवस्थामा खोप नलगाइ ज्वरो निको भएपछि लगाउन सकिने जनाइएको छ।

जेई क्युलेक्स जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भाइरसजन्य रोग हो। सङ्क्रमित चराचुरुङ्गी तथा सुँगुरलाई टोकेको लामखुट्टेले मानिसलाई टोक्दा जेइको सङ्क्रमण सर्ने गर्छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले हिमालयको अस्तित्वबारे नेपालले विश्वव्यापी रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्।

पार्टीनिकट केन्द्रीय मानवअधिकार विभागद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले हिमाली विपद्, त्यसले उत्पन्न गरेको क्षति र नोक्सानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनका विषयलाई विश्वव्यापी रूपमा प्राथमिकताका स्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयमा जोखिम बढेको सन्दर्भमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले हिमालय क्षेत्र समृद्धिको आधार तथा प्राकृतिक पूर्वाधारका रूपमा रहेको भए पनि यसले ल्याउने सम्भावित विपद् तथा विनास न्यूनीकरण गर्नेगरी विश्वव्यापी सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

बदलिँदो हिमाली जोखिमका कारण भोटेकोशीमा विनासकारी बाढी आएको उनको भनाइ थियो। बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ प्रभावित भएको उनको कथन थियो। उनले परम्परागत अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

अन्तिम दुई सेकेन्डसम्म स्वर्ण पदकको दौडमा रहेकी एरिका गुरुङको हातबाट पदक मात्र फुत्किएन नेपालको सबैभन्दा बलियो आशा पनि निराशामा परिणत भयो। जापानमा जारी २०औं एसियाली खेलकुदअन्तर्गत करातेबाट पदक भित्र्याउने नेपालको आशा पनि त्यही दुई सेकेन्डमा समाप्त भयो।

अन्तिम दुई सेकेन्डसम्म एरिका कम्तीमा रजत पदककै नजिक देखिन्थन्। तर त्यही दुई सेकेन्ड सकिएपछि नतिजा अर्को आयो। जुन अप्रत्यासित र निकै पीडादायी रह्यो। यस्तो नतिजाको अपेक्षा एरिकाले पनि कल्पना गरेकी थिइनन् होला। खेल थियो सेमिफाइनलको। जहाँ १–१ को बराबरीमा रहेकी एरिकाविरुद्ध कजाखस्तानकी विश्व नम्बर एक सोफ्या बेरुल्स्तेभा थिइन्। उनका प्रशिक्षकले अन्तिम दुई सेकेन्ड बाँकी छँदा भिडियो रिप्ले मागे। रिप्लेमा एरिकाविरुद्ध युको प्रमाणित भएपछि सोफ्याले एक अंक पाइन्। बराबरीको अवस्थामा एरिका नै विजेता हुन्थिन्।

एरिकाको स्वर्ण यात्रामा पूर्णविराम लाग्यो। पदक जित्ने अर्को अवसर एरिकासँग बाँकी नै थियो। तर कांस्य पदकका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा पनि अन्तिम क्षणले नै उनलाई निराश बनायो। साउदी अरेबियाकी मोस्तफा डिनाविरुद्ध ७–५ को अग्रता लिइरहेकी एरिका खेल सकिन १२ सेकेन्ड बाँकी हुँदा इप्पोन (तीन अंक) सामना गर्न पुगिन्। यो नतिजासँगै नेपालको सबैभन्दा ठुलो पदक आशा गरिएकी एरिका पदकविहीन हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिइन्।

तोयाहासी जिम्नाजियममा आइतबार भएको प्रतिस्पर्धामा एरिकासँगै नेपालका राकेश मानन्धर र मीनबहादुर तामाङ पनि कांस्य पदकको प्रतिस्पर्धामा पराजित भए। तीनै खेलाडी सेमिफाइनलसम्म पुगेका थिए। तर सेमिफाइनलमा पराजित भएपछि कांस्य पदकका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा पनि उनीहरू सफल हुन सकेनन्।

करातेबाट नेपालले आइतबार पदक जित्ने सबै सम्भावना गुमायो। महिला कुमुते ६८ केजीमुनि एरिकाले क्वार्टरफाइनलमा जोर्डनकी नासिर यारालाई ७–१ ले हराउँदै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेकी थिइन्। सेमिफाइनलमा उनको सामना परिचित प्रतिद्वन्द्वी सोफ्यासँग भयो। गत एसियाली खेलकुदको फाइनलमा पनि एरिका सोफ्यासँगै पराजित भएकी थिइन्।

त्यसयता विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धामा पनि सोफ्या एरिकाका लागि चुनौती बन्दै आएकी थिइन्। एसियाली खेलकुदमा यसपटक एरिकाले त्यही प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध इतिहास बदल्ने अवसर पाएकी थिइन्। अन्तिम दुई सेकेन्डसम्म १–१ को बराबरी कायम थियो। यही स्कोरमा खेल सकिएको भए पहिलो अंक जोडेकै आधारमा एरिका विजेता बन्ने थिइन्। तर सोफ्याको प्रशिक्षकले माग गरेको भिडियो रिप्लेले खेलको दिशा नै बदलिदियो।

युको प्रमाणित भएपछि सोफ्याले अग्रता लिइन् र एरिकाको फाइनल पुग्ने सम्भावना समाप्त भयो। कांस्यका लागि साउदी अरेबियाकी मोस्तफाविरुद्ध भने एरिका लामो समयसम्म बलियो अवस्थामा थिइन्। एक समय ७–५ को अग्रता लिएकी उनले खेल आफ्नो पक्षमा पार्ने संकेत देखाएकी थिइन्। तर अन्तिम दुई सेकेन्डमा मोस्तफाले इप्पोनबाट तीन अंक जोड्दै एरिकालाई ८–७ ले पराजित गरिन्।

चीनमा भएको १९औं एसियाली खेलकुदमा रजत पदक जितेकी एरिकाबाट यसपटक नेपालले स्वर्णको आशा गरेको थियो। पछिल्लो समय एसियाली खेलकुद, प्रिमियर लिग र एसियन च्याम्पियनसिपमा रजत पदक जित्दै उच्च लयमा रहेकी एरिकाको यात्रा यसपटक भने पदकविहीनमै टुंगिएको छ। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठले खेलाडीले अन्तिम सेकेन्डसम्म मिहिनेत गरे पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा आउन नसकेको बताए।

उनले तीनैजना खेलाडीको प्रदर्शनप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पदक जित्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे। ‘हाम्रा तीनैजना खेलाडीले राम्रै खेलेका थिए। पदकका लागि अन्तिम फाइटसम्म पुग्नु भनेको खेलाडीले नराम्रो खेले भन्न मिल्दैन। जित होस् या हार, सबैमा खेलाडीले अन्तिम सेकेन्डसम्म मिहिनेत गरेका छन्,’ कुशलले भने, ‘कहिलेकाहीं भाग्यले पनि साथ नदिने रहेछ। खेलाडीले मिहिनेत गरेका हुन्। तर नतिजा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसमा हामी चुक्यौं। सबैसँग सरी भन्न चाहन्छु।’

मीन र राकेश पनि चुके

राम्रो सुरुआत गर्दै पदकको सम्भावना देखाएका मीनबहादुर तामाङ र राकेश मानन्धर पनि अन्तिम चरणमा चुके। पुरुष कुमुते ६० केजीमुनि मीनबहादुर र ५५ केजीमुनि राकेशले सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेका थिए तर दुवैले सेमिफाइनलपछि कांस्य पदकको प्रतिस्पर्धा पनि गुमाए।

मीनबहादुर कांस्य पदकका लागि साउदी अरेबियाका अल बसिर बी साउद अब्दुलाजिजसँग २–० ले पराजित भए। त्यसअघि उनले प्रिक्वार्टरफाइनलमा हङकङका हिम चाउलाई ४–१ र क्वार्टरफाइनलमा ताजकिस्तानका मिर्जाजोदा मुहम्मदलाई २–० ले हराएका थिए। उनी एसियाली खेलकुदमा पहिलो खेल जित्ने नेपाली कराते खेलाडी बनेका थिए तर सेमिफाइनलमा मीनबहादुरले कुवेतका साहब अब्दुल्लाहसँग १०–१ को हार बेहोरे। सुरुआती दुई खेलमा देखाएको लय सेमिफाइनलमा कायम राख्न नसक्दा उनको स्वर्ण तथा रजत पदकको सम्भावना सकिएको थियो।

राकेशले पनि पहिलो चरणमा बाई पाएपछि दोस्रो चरणमा थाइल्यान्डका इन्ग्लोय नाथक्रितलाई ९–० ले पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान बनाएका थिए। तर सेमिफाइनलमा उज्बेकिस्तानका खालिमोभ खुमोयुन्मिर्जोसँग ७–० ले पराजित भए। कांस्य पदकका लागि भएको खेलमा पनि मलेसियाका कालियाना सुन्दरमसँग २–० ले पराजित भएपछि उनको पदक यात्रा समाप्त भयो।

नेपालले आइतबार करातेका चारै विधामा पदक जित्न सकेन। व्यक्तिगत काताबाट सानुमाया थिङले नेपालको कराते यात्रा सुरु गरेकी थिइन्। उनी पहिलो चरणमै दक्षिण कोरियाकी चोइ हानसँग ५–० ले पराजित भइन्। पाँचै निर्णायकले चोइको पक्षमा अंक दिएपछि सानुमायाको यात्रा पहिलो चरणमै समाप्त भयो।

नेपालका चार कराते खेलाडीले आइतबार प्रतिस्पर्धा गरे पनि पदक जित्न सकेनन्। एरिकाको हारले नेपाली टोलीलाई ठुलो निराशा दिएको छ। १९औं एसियाली खेलकुदमा रजत जितेकी र यसपटक स्वर्णको मुख्य आशा गरिएकी एरिका अन्तिम दुई सेकेन्डको अन्तरमा फाइनलबाट मात्र होइन पदकबाटै बाहिरिइन्।

इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटीले सन्डरल्याण्डमाथि ५-३ को रोमाञ्चक जित निकाल्दै सिजनको शतप्रतिशत सुरुआत कायम राखेको छ। गएराति भएको खेलमा आठ गोल हुँदा सिटीले दुईपटक गुमेको अग्रता जोगाउँदै महत्वपूर्ण तीन अंक हात पार्‍यो। सोही दिन लिभरपुलले बर्नमाउथलाई १-० ले हराउँदा म्यानचेस्टर युनाइटेड फुलहमसँग १-१ को बराबरीमा रोकियो।

इतिहाद स्टेडियममा भएको खेलमा सिटीले नवौं मिनेटमै अग्रता लिएको थियो। एन्जो फर्नान्डेजले फ्रिकिकमार्फत गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई अघि बढाए। तर त्यसको तीन मिनेटमै ब्रायन ब्रोबीले सन्डरल्याण्डका लागि बराबरी गोल गरे।

२९औं मिनेटमा रियान चेर्कीले गोल गरेपछि सिटी पुनः अघि बढ्यो। सन्डरल्याण्डका ब्रोबीले ३३औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै खेल २-२ को अवस्थामा पुर्‍याए। पहिलो हाफ सकिनुअघि एन्टोइन सेमेन्योले गोल गरेपछि सिटी ३-२ ले अगाडि रह्यो।

दोस्रो हाफमा पनि खेल उत्तिकै रोमाञ्चक रह्यो। ५७औं मिनेटमा सेमेन्योले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै सिटीको अग्रता ४-२ बनाए। तर दुई मिनेटपछि नै ब्रोबीले ह्याट्रिक पूरा गर्दै सन्डरल्याण्डलाई खेलमा फर्काए।

सन्डरल्याण्डले बराबरीका लागि दबाब बढाए पनि सिटीले अन्तिम समयमा निर्णायक प्रहार गर्‍यो। ८१औं मिनेटमा एर्लिङ हालान्डले गोल गर्दै सिटीलाई ५-३ को अग्रता दिलाए। त्यसपछि थप गोल हुन नसकेपछि सिटीले तीन अंक पक्का गर्‍यो।

यो जितसँगै सिटीले प्रिमियर लिगका पाँचै खेल जित्दै १५ अंक बनाएको छ। टोलीले पाँच खेलमा १६ गोल गरेको छ। सन्डरल्याण्डविरुद्धको जितपछि सिटीले तालिकाको शीर्ष स्थानमा आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ।

यता बर्नमाउथको मैदानमा लिभरपुलले घरेलु टोलीलाई १-० ले हरायो। एलेक्जान्डर इसाकले दोस्रो हाफमा गरेको गोल लिभरपुलको जितका लागि पर्याप्त बन्यो। लिभरपुलले पाँच खेलबाट नौ अंक जोडेको छ।

फुलहम र म्यानचेस्टर युनाइटेडबीचको खेल १-१ को बराबरीमा सकियो। ६३औं मिनेटमा लिसान्द्रो मार्टिनेजको आत्मघाती गोलबाट फुलहमले अग्रता लिए पनि ८९औं मिनेटमा माटेउस कुन्हाले गोल गर्दै युनाइटेडलाई एक अंक दिलाए। युनाइटेडको पाँच खेलबाट पाँच अंक भएको छ।

अर्को खेलमा लिड्स युनाइटेड र क्रिस्टल प्यालेसले गोल रहित बराबरी खेले। लिड्सले पाँच खेलबाट नौ अंक जोडेको छ।

बागलुङमा फैलिएको डेंगी नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि सरकारी विज्ञ समूह परिचालन गरिएको छ।

गत साउनयतामात्रै जिल्लामा एक हजार ४०३ जनामा डेंगी सङ्क्रमण भएपछि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा तथा प्रादेशिक रोग नियन्त्रण महाशाखाको एक समूह बागलुङ बजारमा परिचालित भई नमूना सङ्कलन र अध्ययनमा लागेको हो।

डेंगीको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्य राखेर समग्र अवस्थाको अनुसन्धान गर्न चार जनाको विज्ञ समूह बागलुङमा आएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रविण शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा गोकर्ण दाहालको नेतृत्वमा विज्ञ समूहले पछिल्लो तीन दिनयता बजारका घरघरमा पुगेर बिरामीको अवस्था बुझेको छ। यस्तै, धवलागिरि अस्पतालको अनुगमन, कीटको अवस्था परीक्षण तथा नमूना सङ्कलनलगायतका काम गरिरहेको छ।

दाहालसँगै विज्ञ समूहमा इन्टोमोलोजिस्ट तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका शिशिर पन्त, स्वास्थ्य सेवा विभागका कौशल सुवेदी छन्। 'डेंगीको चार प्रजातिमध्ये कुन बढी फैलिएको छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ। अस्पतालमा आएका शङ्कास्पद बिरामीको नमूना सङ्कलन, अस्पतालमा परीक्षण भइरहेको कीटको अवस्था, डेंगी नियन्त्रणका लागि घरमै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन भइरहेको छ,' कार्यालय प्रमुख शर्माले भने।

डेंगीको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान नदिन विज्ञ समूह परिचालन गरेको महाशाखाले बागलुङलाई केन्द्रमा राखेर निगरानी र खोज–अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरिएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ५१ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ८८ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८६ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ९५ पैसा कायम गरिएको छ।

अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ८७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ८० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ९५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १७ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६१ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ०९ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९८ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ ०८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०६ रुपैयाँ १० पैसा बिक्रीदर ४०७ रुपैयाँ ६९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९७ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ३९९ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

‘नेपालको संविधान २०७२’ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको हो। लामो राजनीतिक संक्रमण, संघर्ष र बहसपछि जारी भएको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मौलिक अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ। यो नेपाली राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। संविधान जारी हुनु आफैंमा लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणको अन्तिम बिन्दु थिएन। यो त नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने यात्राको सुरुवात थियो। लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्यका लागि प्रस्थान बिन्दु थियो।

विगतका आन्दोलनहरूमा जनताले उठाएका मागलाई संस्थागत गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मौलिक हकलाई संविधानले संस्थागत गर्ने काम गरेको थियो। त्यसका लागि नेपाली जनताले सात दशकदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए। त्यति मात्र होइन, दुईवटा संविधानसभाको लामो प्रयास र राजनीतिक संघर्षपछि जारी भएको हो। संविधान जारी भएको ११ वर्ष बित्दा त्यसको स्वीकारोक्तिको विषय विगतदेखि नै बहस र चर्चामा छ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिनलाई हामीले उत्सवका रूपमा मनाउने मात्र होइन, त्यसका उपलब्धि र अपूर्णताको समीक्षा आवश्यक छ। संविधान अक्षरहरूको थुप्रो मात्र होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा परिर्वतनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ र मुलुक विधिबाट चल्छ भन्ने अनुभूति दिलाउँदै त्यसमा प्रत्याभूत गरेका अधिकार नागरिकले अनुभूत गर्न पाउनुमा निहित छ। संविधानका अक्षरलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्ने हो भने दिवसका औपचारिक समारोहले मात्र यसको सार्थकता पुष्टि गर्न सक्दैनन्।

संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने र सामाजिक न्यायमा आधारित व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि संविधानमा छ तर अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति र त्यसको व्यावहारिक उपलब्धताबिचको दुरी अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

संविधानले अधिकार दिएको छ भन्दैमा नागरिकले स्वतः ती अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन्। त्यसका लागि प्रभावकारी कानुन, सक्षम संस्था, पर्याप्त स्रोत र जवाफदेही शासन आवश्यक हुन्छ। भारतीय नेता भीम अम्बेकरले भनेका थिए– संविधान कस्तो छ होइन, संविधान चलाउने नेताहरू कस्ता छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

संविधानको मूल्यांकन अब त्यसले के व्यवस्था गर्‍यो भन्ने मात्र होइन, ती व्यवस्था नागरिकको जीवनमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दल र राज्यका निकायहरूले कति तदारूकता देखाएका छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै आउँछ। त्यति मात्र होइन, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दलहरू आफैंले जारी गरेको संविधानप्रति कति इमानदार छन् भन्ने कुराले पनि कार्यान्वयन कुन तहमा छ भन्ने मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

संविधान जारी गर्ने दल र तिनका नेताका कतिपय व्यवहार र अभिव्यक्ति वर्तमान संविधान अनुकूल देखिएका छैनन्। संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी नेताहरूले दिने अभिव्यक्तिले राज्य शक्ति र स्रोतलाई विकेन्द्रित गर्दै नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अझै व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघीयताको अभ्यासमा अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट, स्रोतको उपलब्धता, कर्मचारी व्यवस्थापन र तीन तहबिचको समन्वयका विषयमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसअनुसारका कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्।

समानुपातिक, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितका विषयहरूमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसैले प्रदेशको भूमिका र औचित्यमाथि मात्र होइन, धर्मनिरपेक्षतासहितका बहस केवल राजनीतिक नारामा होइन, यर्थाथतामा उभिएर गर्नुपर्छ अनि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढाउनुपर्छ। संविधानले राज्यका अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्तिसन्तुलनको सुनिश्चित गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था र दायित्वअनुसार आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा मात्रै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता बढ्ने छ भने संविधानको दीर्घजीवन हुनेछ।

निर्वाचनबाट प्राप्त हुने जनादेश सरकार निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बाहिर जाने छुट बहुमत होस् वा अल्पमतका सरकारहरूलाई हुनेछैन। जनादेशको बलमा संविधानलाई टेक्ने काम यसबिचमा भएका छन्। नागरिकलाई राज्यका निकाय र सरकारमाथि प्रश्न उठाउने र आलोचना गर्ने छुट छ भने आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउने हक पनि छ। त्यसका लागि नागरिकले संविधानका विद्यमान व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्। ती कुरा कति जायज हुन् र आवश्यक छन् भन्ने कुरा सरकार र दलहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। जायज कुरा छन् भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।

संविधान जारी भएको ११ वर्ष बित्दा अब ओठेभक्ति होइन, जिम्मेवार र जवाफदेहितासहितको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। मुखले एउटा बोल्ने तर व्यवहारमा अर्को गर्ने परम्पराले संविधानको दीर्घायुमाथि आशंका गर्नेहरूलाई बल पुर्‍याउँछ। जनताले संविधानको परिवर्तनभन्दा त्यसको मर्मअनुसार व्यवहार कार्यान्वयन खोजेका हुन्। व्यक्ति होइन, विधि, विधान र कानुनको शासन खोजेका छन्। व्यक्तिको परिर्वतन होइन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको शासन खोजेका छन्। त्यसैले संविधानको सम्मान र दीर्घायु त्यसका अक्षर दोहोर्‍याएर होइन, त्यसको मर्मअनुसारको कर्म गरेर मात्र सम्भव छ। व्यक्ति र स्वार्थकेन्द्रित भएर होइन, सरकार, दल र राज्यका निकायहरूले त्यसअनुसार काम गर्नु आवश्यक छ।

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ। अपराह्न १ः०० बजे सिंहदरबारमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन्।

यस्तै, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।

त्यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

यसैगरी, अपराह्न १ः१५ बजे बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने कार्यक्रम छ।

बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीले ‘सङ्क्रामक पुश रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशलाई संकटबाट पार लगाउन वामपन्थी एकता अनिवार्य रहेको बताएका छन्।

यद्यपि, उनले यस्तो एकता नेताहरूको टाउको जोडेर मात्र नभई नीति, सिद्धान्त र आदर्शका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टद्वारा लिखित ‘सहकारी ठगीको जालो’ नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सो धारणा राखेका हुन्।

पछिल्लो समय वामपन्थी आन्दोलन कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यसैकारण देश अस्थिरता र अनिश्चितताको अवस्थामा पुगेको दाबी गरे।

राष्ट्रिय मुद्दाहरू समाधान गर्न छरिएका वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनैपर्नेमा नेता खनालको जोड छ। वामपन्थी आन्दोलनलाई बलियो बनाउन सही राजनीतिक दिशा आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।

हतारमा पद मिलाएर गरिने एकता दिगो नहुने बताउँदै खनालले भने, ‘सबै वामपन्थीहरूको बीचमा एकता अनिवार्य छ। तर, एकता भनेको टाउको जोडेर हुँदैन। नीतिको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, आदर्शको आधारमा एउटा सही वैचारिक-राजनीतिक दिशाको आधारमा मात्र एकता बनायौँ भने त्यो दिगो हुन्छ।’