सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सही समय आउन केही समय लाग्ने भन्दै धैर्य कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।

शुक्रबार मध्यराति सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले नागरिकलाई नआत्तिन अपिल गरेका हुन्।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालदेखि सर्वसाधारणको दैनिकीसम्म सरकारको कार्यसम्पादनप्रति तीव्र असन्तोष प्रकट भइरहेको छ।

विशेष गरी एलपी ग्यास, राहदानी (पासपोर्ट) तथा अस्पतालमा सेवा लिन नागरिकले घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ।

सरकारले सबै सरकारी कागजात र सेवा नागरिकका घरघरमै पुर्‍याउने दाबी गरे पनि व्यवहारमा सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ।

मुख्य सिजनमै किसानले युरिया मल नपाउने, सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आउने, सवारी लाइसेन्स प्रणालीमा समस्या देखिने जस्ता समस्याले जनजीवन प्रभावित बनेको छ।

यस्तै चौतर्फी दबाब र जनगुनासो बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले मध्यराति सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले लेखेका छन्, ‘केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई। ढिला होला, तर गलत हुँदैन। नआत्तिनुहोस्।’

बाहिर देखिने प्रचार र वास्तविक परिस्थितिमा भिन्नता हुन सक्ने भन्दै उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ। यो पहिलो चोटि होइन।’

पाकिस्तानको ‘ब्रोड पिक’ हिमाल आरोहणका क्रममा हिमपहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका आरोहीको चीरशान्तिको कामना गर्दै ठमेलमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ ।

ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को आयोजनामा पाकिस्तानको हिमपहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका छ नेपालीसहित १० जना आरोहीको सम्झनामा मृतआत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दै आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिएको हो ।

उक्त हिमपहिरोमा परेर नेपालका चर्चित आरोही निर्मल पुर्जा (निम्स दाइ), पुरबहादुर गुरुङ, किली पेम्बा शेर्पा, निमा शेर्पा, नवाङ थिन्डु शेर्पा र ग्यालु शेर्पाको निधन भएको थियो । ओमानका आरोही नाधिरा अहमद अब्दुल्लाह अल हार्थी, पाकिस्तानका आरोही सोहेल साखी, चीनका आरोही वाङ झोङ र अमेरिकाका आरोही मलोरी गाइसको निधन भएको थियो ।

दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य सहदेव धमला, परिषद्का अध्यक्ष राजुमान डङ्गोल, पूर्वअध्यक्ष भविश्वर शर्मा, वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी रमेश धमला, नेपाल एशोसियशन टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियालगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपाली एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रवासी नेपाली मञ्च कतारको आठौँ राष्ट्रिय अधिवेशन–२०२६ को उद्घाटन गर्दै नेम्बाङले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रवासी नेपालीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए।

उनले देशको विकास र समृद्धिको अभियानलाई सफल बनाउन एमालेले पुनर्संरचनासहित राजनीतिक पुनर्जागरणको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। मुलुकले सामना गरिरहेका चुनौती समाधान गर्न युवाको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि राष्ट्रिय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको बताए।

कतारलगायत विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले श्रम, सीप र पसिनामार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेम्बाङको भनाइ थियो।

विदेशमा रहेर पनि नेपालको विकास, समृद्धि र राष्ट्रिय हितमा प्रवासी नेपालीले पुर्‍याउँदै आएको योगदान प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले लाखौँ नेपाली परिवारको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई केवल श्रमिकका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रवासमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या र चुनौती समाधानका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा पनि नेम्बाङले जोड दिए।

बर्दियामा जबर्जस्ती करणी प्रयास र जबर्जस्ती करणीका दुई छुट्टाछुट्टै घटना सार्वजनिक भएका छन् । एक घटनामा आरोपितलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने अर्को घटनाका आरोपित फरार रहेकाले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मधुवन नगरपालिका–७ तारातालकी फरक क्षमता भएकी ३२ वर्षीया महिलामाथि जबर्जस्ती करणीको प्रयास भएको आरोपमा स्थानीय ७५ वर्षीय रामप्रसाद थारुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीका अनुसार ती महिला आफ्नै घरको सुत्ने कोठामा सुतिरहेको अवस्थामा रामप्रसादले जबर्जस्ती करणीको प्रयास गरेका थिए । घटनाबारे शुक्रबार अपराह्न ३:३० बजे सूचना प्राप्त भएपछि ताराताल प्रहरी चौकीबाट प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा खटिएको टोलीले आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै, बारबर्दिया नगरपालिका–११ लम्कीफाटाकी २९ वर्षीया महिलामाथि जबर्जस्ती करणी भएको आरोपमा प्रहरीले अर्का एक व्यक्तिको खोजी सुरु गरेको छ । प्रहरीका अनुसार गत साउन ४ गते राति करिब ३ बजे ती महिला घरमा सुतिरहेको अवस्थामा स्थानीय ४५ वर्षीय कमलराज विकले घरमा बुहारीलाई सुत्केरी व्यथा लागेको भन्दै सहयोगका लागि ढोका खोल्न लगाई जबर्जस्ती करणी गरेका थिए ।

पीडित महिलाले बिहीबार इलाका प्रहरी कार्यालय मोतिपुरमा जाहेरी दिएपछि प्रहरी चौकी कतर्नियाघाटबाट प्रहरी टोली खटिएर अनुसन्धान थालेको थियो । घटनापछि आरोपित फरार रहेको र उनको खोजतलास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ ।

ट्युसन पढ्न गएकी बालिकामाथि मण्डलीमै जबर्जस्ती करणी

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–५ मनकामना टोलमा ट्युसन पढ्न गएकी ६ वर्षीया बालिकामाथि जबर्जस्ती करणी भएको आरोपमा प्रहरीले १६ वर्षीय एक किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका अनुसार बुधबार साँझ करिब ७:३० बजे उक्त घटना भएको हो ।

गुलरिया–५ निवासी ६ वर्षीया बालिका स्थानीय सामुदायिक मण्डलीमा ट्युसन पढ्न गएकी थिइन् । सोही क्रममा १६ वर्षीय एक किशोरले बालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे बिहीबार साँझ करिब ६ बजे प्रहरीलाई जानकारी प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाबाट प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा टोली तत्काल घटनास्थलमा खटिएको थियो । प्रहरीले आरोपित किशोरलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश बोहराले घटनाबारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ प्रहरी टोली परिचालन गरिएको र आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । उनका अनुसार घटनासम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रहरीले पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक मनोसामाजिक सहयोगको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जनाएको छ । घटनाको प्रकृति संवेदनशील भएकाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले थप विवरण सार्वजनिक नगरिएको प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ ।

बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटनाले अभिभावक, विद्यालय तथा समुदायलाई थप सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । विशेषगरी ट्युसन, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक गतिविधिमा जाने साना बालबालिकाको सुरक्षाप्रति सबै पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । प्रहरीले बालबालिकामाथि हुने कुनै पनि प्रकारका हिंसा वा दुर्व्यवहारका घटना लुकाएर नराखी तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ ।

बाख्रा चराउन गएकी किशोरीमाथि जबर्जस्ती करणी

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ भम्पा क्षेत्रमा बाख्रा चराउन गएकी एक किशोरीमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार सोमबार बिहान करिब १० बजे राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ का करिब १८ वर्षीया किशोरी स्थानीय लामेडाँडा सामुदायिक वनमा बाख्रा चराउन गएकी थिइन् । सोही क्रममा सोही स्थानका ३८ वर्षीय रुपलाल खुनाले ललाइफकाइ गरी जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनापछि पीडित पक्षले बिहीबार साँझ करिब ५ बजे इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा पुगेर जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी दर्ता भएपछि प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय कुसुमबाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (प्रसनि) को नेतृत्वमा खटिएको टोलीले आरोपित रुपलाल खुनालाई उनकै घरबाट नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका आरोपितमाथि जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । यस्ता घटनामा पीडितले ढिलाइ नगरी प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्ने र कानुनी उपचारका लागि राज्यका निकायले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले यौनजन्य हिंसाका घटनामा पीडितको गोपनीयता संरक्षण गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको छ ।

प्रहरीले घटनाका अन्य पक्षबारे अनुसन्धान भइरहेकाले यसबाहेक थप विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म पक्राउ परेका व्यक्ति कानुनतः आरोपित मात्र मानिनेछन् ।

मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र सार्ने सिफारिसलाई कोसी प्रदेश सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुन्दरहरैँचाको केन्द्र सार्ने सिफारिसलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको हाल वडा नम्बर १२ मा रहेको केन्द्रलाई वडा नम्बर ८, साविक मृगौलिया–९ मा सार्ने नगरसभाको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले जानकारी दिए।

यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारी सेवा गठन तथा सञ्चालन नियमावलीका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश युवा परिषद्सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। साथै, वृद्धिमुखी कार्यान्वयन कार्यविधि र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ लाई खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले कोशी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, कलवलगुडी, झापाको कार्यकारी निर्देशकमा इटहरी उपमहानगरपालिका–४ की अनिता गुरागाईंलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। नियुक्तिलगत्तै गुरागाईंलाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शपथग्रहण गराएका थिए।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले उपचार नपाएर काभ्रेका एक दम्पतीले सुनकोसीमा हाम फालेको घटनालाई लिएर सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले उक्त घटनालाई राज्यको अवस्थाको ऐना भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सिंहले काभ्रेको कुन्दाबेँसीका केदारनाथ पराजुली र उनकी श्रीमती उपचार नपाएर सुनकोसीमा हाम फालेको विषय गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन्। श्रीमतीलाई क्यान्सरको उपचार गराउन नसक्दा दुवै जना एकैपटक खोलामा हाम फाल्नु सामान्य घटना नभएको उनको भनाइ छ।

उनले उपचारको अभावमा गरिब नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सिंहले लेखेका छन्, ‘गरिबले उपचार पाइरहेका छैनन्, गृहिणीले ग्यास पाइरहेका छैनन्, युवाले रोजगार पाएका छैनन्, किसानले मल पाएका छैनन्, गाउँघरका जनताले सिटामोल पाएका छैनन्।’

यी समस्यालाई जोड्दै उनले राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। ‘यो राज्य संयन्त्र कसरी चलेको छ? यसमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने होइन?’ भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सिंहको अभिव्यक्तिले स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता र कृषि सामग्रीको अभावजस्ता आधारभूत समस्याप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने विषय उठाएको छ। पछिल्लो घटनालाई उनले नागरिकले भोगिरहेको संकट र राज्यको जिम्मेवारीबीचको दूरी देखाउने उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

दक्षिण कोरिया फुटबल संघ (केएफए) माथि खेलमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन विदेशी रेफ्रीहरूलाई यौन सेवा उपलब्ध गराएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।

दक्षिण कोरियाली टेलिभिजन संस्था जेटीबीसीले सार्वजनिक गरेको सन् २०१६ को सरकारी छानबिन प्रतिवेदनमा सन् २०११ र २०१२ बीच केएफएका केही अधिकारीहरूले विदेशी रेफ्रीहरूलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इरान, बहराइन र उज्बेकिस्तानका रेफ्रीहरूले दक्षिण कोरियाका खेलमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सन् २०११ को मार्चदेखि २०१२ को मार्चसम्म सात पटक विदेशी रेफ्रीहरूको आतिथ्यका नाममा खर्च भएको र त्यसमा २० जना खेल अधिकारी संलग्न रहेको जनाइएको छ।

छानबिनका क्रममा एउटा घटनामा सन् २०१२ को विश्वकप छनोटअन्तर्गत दक्षिण कोरिया र कुवेतबीचको खेलअघि सियोलको गाङ्नाम क्षेत्रमा रहेको मसाज केन्द्रमा दुई रेफ्रीका लागि पाँच लाख वान खर्च गरिएको भेटिएको थियो। सरकारी प्रतिवेदनले उक्त खर्चमा यौन सेवासमेत समावेश रहेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।

केएफएको रेफ्री विभागसँग सम्बन्धित एक पूर्व अधिकारीले उक्त भुक्तानी आफूले व्यवस्थापन गरेको स्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनका अनुसार विदेशी रेफ्रीहरूलाई सहज बनाउन र खेलमा दक्षिण कोरियाको पक्षमा अनुकूल निर्णय आउने अपेक्षासहित यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो।

यद्यपि, कथित रूपमा यौन सेवा लिएका रेफ्रीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिवेदनमा सन् २०११ र २०१२ का अन्य दुई घटनामा समेत चार रेफ्री र एक रेफ्री सुपरभाइजरलाई मसाज केन्द्रमार्फत यौन सेवा उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरिएको छ।

केएफएका एक अधिकारीले घटनाबारे प्रतिक्रिया दिँदै करिब १५ वर्षअघि केही अनुचित गतिविधि भएको हुन सक्ने बताएका छन्। तर, अहिले संघले कडा नैतिक मापदण्ड पालना गरिरहेको उनको दाबी छ। संघले पाँच वर्षसम्म मात्र अभिलेख सुरक्षित राख्ने भएकाले पुराना घटनाबारे थप पुष्टि गर्न कठिन रहेको पनि उनले बताएका छन्।

यसअघि पनि राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता र आफन्तवादको आरोपमा केएफए अनुसन्धानको दायरामा परेको थियो। यही अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले संघको मुख्य कार्यालयमा समेत खानतलासी गरेको बताइएको छ।

फुटबलका जानकारहरूका अनुसार रेफ्रीलाई कुनै पनि माध्यमबाट प्रभावित पार्ने प्रयास खेलको निष्पक्षतामाथिको गम्भीर प्रहार हो। आरोप प्रमाणित भएमा यसले दक्षिण कोरियाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समेत असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामाथि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन थालेको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल र पत्रकारितासम्बन्धी संघसंस्थाका प्रतिनिधिले विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय तथा सञ्चार क्षेत्रका चुनौतीबारे सुझाव दिएका छन्।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्राप्त सुझावका आधारमा उत्कृष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र भविष्यमुखी विधेयक तयार गरिने बताए। उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततासँगै सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले अहिलेको छलफल विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक परामर्श मात्र भएकाले थप छलफल र सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरिने बताए। सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका गलत सूचना, भ्रामक सूचना, डिपफेक, कृत्रिम बौद्धिकताबाट सिर्जित सामग्री तथा पीत पत्रकारिताका चुनौतीलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए। नियमन र प्रेस स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताइन्। पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले यसअघि सरकारलाई दिएका सुझावलाई पनि विधेयकमा समेट्नुपर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन हुन नहुने तथा काउन्सिलमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सहभागीले सञ्चार क्षेत्रको स्वरूप विगतको भन्दा व्यापक रूपमा परिवर्तन भइसकेकाले नयाँ कानुन आवश्यक भए पनि त्यो नियन्त्रणमुखी नभई स्वनियमन र सामाजिक उत्तरदायित्वमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। सञ्चारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा विधिशास्त्रीय सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने, सञ्चारसम्बन्धी विषयमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन प्रयोग गर्न नहुने र सामान्य अवस्थामा मिडिया कानुनअन्तर्गतका संस्था तथा व्यक्तिलाई फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउन नहुने सुझाव पनि दिइयो।

नयाँ सञ्चार परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दै विधेयकमा एआई, डिजिटल पत्रकारिता, अनलाइन प्लेटफर्म तथा समाचार उत्पादनका नयाँ अभ्यासलाई समेट्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए। एआईबाट समाचार सङ्कलन, उत्पादन तथा प्रकाशन–प्रसारण हुन थालेकाले त्यस्ता सामग्रीलाई काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। पत्रकार, ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरको कानुनी पहिचान स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठ्यो। केही सहभागीले पत्रकारितामा प्रवेशका लागि परीक्षा र लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिए।

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छनोट समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। सञ्चारमाध्यममा कार्यरत व्यक्ति तत्काल काउन्सिलमा नियुक्त हुँदा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा सहभागीले राखे। काउन्सिलका सदस्यलाई पूर्णकालीन बनाउने, सञ्चार क्षेत्रबाहिरका अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापकलाई छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराउने तथा पदेन सदस्यको व्यवस्था आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तय गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो।

छलफलमा ‘राइट टु रिप्लाई’ अर्थात् प्रतिउत्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नै आन्तरिक आचारसंहिता लागू गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। पत्रपत्रिका तथा पत्रकारका लागि स्वघोषणाको व्यवस्था, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधान, सञ्चारमाध्यमले अरूको सामग्री प्रयोग गर्दा स्रोत र श्रेय अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने तथा मिडिया साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सहभागीले राखे।

मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र कुन–कुन सञ्चारमाध्यम पर्ने भन्ने विषय स्पष्ट कानुनमै निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा राखेका सामग्री तथा अन्य डिजिटल सामग्री काउन्सिलको नियमनमा कुन हदसम्म पर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको सहभागीको भनाइ छ। आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबीच समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

सहभागीले मिडिया काउन्सिललाई सरकारको असल सल्लाहकार निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, नियमनको उद्देश्य नियन्त्रण नभई पत्रकारिताको गुणस्तर र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि हुनुपर्ने तथा बदलिँदो मिडिया परिदृश्यलाई ध्यानमा राखेर पुरानो अवधारणाभन्दा फरक ढङ्गले विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यातायात सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्यले सरकारले देशभर इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) र भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै सेवाग्राहीले आवेदनदेखि स्वास्थ्य परीक्षण, राजस्व भुक्तानी र लाइसेन्स नवीकरणसम्मका अधिकांश सेवा अनलाइनबाटै लिन सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा देखिएका अधिकांश समस्या नयाँ प्रणालीका कारण नभई विगतका त्रुटिपूर्ण अभिलेख र केही कार्यालयमा कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण उत्पन्न भएका हुन् । ती समस्या क्रमशः समाधान हुँदै गएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको म्यानुअल प्रणालीमा स्वास्थ्य परीक्षणदेखि राजस्व संकलनसम्मका प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव रहेको, सीमित व्यक्तिमार्फत मात्र सेवा प्रवाह हुने तथा शुल्क संकलनमा अनियमितता हुने गुनासो पटक–पटक उठ्दै आएको थियो ।

हेलो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रणाली सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्तरीय निर्णयपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) मा दर्ता भएका एमबीबीएस तथा बीडीएस चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक तथा सरकारी, सार्वजनिक र निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सकले ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यक्तिगत रूपमा सेवा दिने चिकित्सकले अधिकतम १५० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । यससँगै राष्ट्रिय डाक्टर पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जहाँ चिकित्सकको दर्ता विवरण, प्यान नम्बर र सेवा अभिलेख कर प्रणालीसँग आबद्ध गरिएको छ ।

नयाँ प्रणालीमा व्यक्तिगत ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, मोबाइल नम्बर रजिस्ट्रार र इमेल आइडी अनिवार्य गरिएको छ भने कम्पनीका नाममा दर्ता हुने सवारीका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।

सेवाग्राहीले अब अनलाइन आवेदन दिन, चिकित्सक छनोट गर्न, स्वास्थ्य परीक्षण गराउन, कार्यालयबाट डिजिटल स्वीकृति लिन तथा मोबाइल बैंकिङलगायत कनेक्ट आईपीएस, ईसेवा, खल्ती लगायत विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट राजस्व तिर्न सक्नेछन् ।

स्वास्थ्य परीक्षणपछि चिकित्सकले प्रतिवेदन सिधै प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् र सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै राजस्व भुक्तानी तथा नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

पुरानो डाटाबेस मुख्य चुनौती

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा विभागले विगतका अभिलेखमा गम्भीर त्रुटि फेला परेको जनाएको छ । विभागका अनुसार ३ लाख १० हजार ९६५ वटा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिखित वा ट्रायल परीक्षाको स्पष्ट अभिलेखबिनै जारी भएका छन् । ४७ हजार ८१७ अभिलेखमा लिखित परीक्षा असफल देखिए पनि ट्रायल उत्तीर्ण भएको विवरण रहेको छ भने ३ लाख १४ हजार ९८० लाइसेन्समा लिखित र ट्रायल दुवैको स्पष्ट अभिलेख नभए पनि लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको छ ।

यीनै कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र र पुरानो अभिलेखबीच विवरण नमिल्ने सेवाग्राहीको आवेदन तत्काल स्वीकृत हुन सकेको छैन । त्यस्ता सेवाग्राहीका लागि अनलाइनबाट विवरण अद्यावधिक गर्न आवेदन दिने तथा आवश्यक परे टाइम स्लट अनुसार कार्यालयमा पुगेर अभिलेख सच्याउने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । पुराना अभिलेख शुद्धीकरण सम्पन्न भएपछि अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साउन १ गतेदेखि अधिकांश प्रदेशमा प्रणाली सञ्चालनमा आए पनि बागमती प्रदेशका केही कार्यालयले प्रारम्भिक चरणमा नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन नगर्दा सेवा प्रभावित भएको थियो ।

मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको समन्वयपछि ती कार्यालयले पनि सेवा सञ्चालन सुरु गरेसँगै अहिले देशभर नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ ।

विभागका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता ईडीएल र भीआरएस प्रणालीमार्फत ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भइसकेको छ भने ५५ हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीले डिजिटल माध्यमबाट सेवा लिइसकेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ ईडीएल र भीआरएस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाइरहनुपर्ने बाध्यता हटाउनु, मोबाइलबाटै सेवा उपलब्ध गराउनु, राजस्व चुहावट रोक्नु तथा यातायात सेवा प्रवाहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्नु हो । विभागले संक्रमणकालीन अवधिमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने र पुराना अभिलेख शुद्धीकरण सम्पन्न भएसँगै प्रणाली अझ प्रभावकारी हुने जनाएको छ ।

​अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेकै कारण रहस्यमय हत्या गरिएका काभ्रेका अजीत मिजारका परिवारले पुनः फरेन्सिक परीक्षणको माग गरेको छ। १० वर्षदेखि न्यायको ढोका ढकढकाई रहेको मिजार परिवारले नयाँ सरकारसँग न्यायको आशा गर्दै पुन: फरेन्सिक परीक्षण गर्न माग गरेको हो।

शुकबार अजितका बुवा हरिभक्त ढकाल (मिजार) र आमा काली मिजारले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मन्त्री सीता बादी तथा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारसँग भेटेर न्यायको याचना गर्दै अजितको शवको पुन: फरेन्सिक परीक्षण गर्न माग गरेका हुन्। ​

अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर २०७३ सालमा अजित मिजारको रहस्यमय हत्या भएको थियो। अजितको शव अहिले पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ।

न्याय नपाएसम्म शव नबुझ्ने अडानमा रहेका मिजार दम्पतीले शुक्रबार ​मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा नयाँ सरकारले न्याय दिलाउने आशा रहेको सुनाए। उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्न अजितको शवको फरेन्सिक (विधि विज्ञान) परीक्षणको व्यवस्था मिलाइदिन मन्त्री बादी र सचेतक परियारसमक्ष माग राखे।

​सो क्रममा मन्त्री सीता बादी र सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले मिजार परिवारको पीडाप्रति पूर्ण सहानुभूति प्रकट गर्दै न्याय दिलाउने प्रक्रियामा राज्यका तर्फबाट आवश्यक सहयोग र पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

काभ्रेका अजितको शव धादिङको गजुरी गाउँपालिकास्थित ठाँटीमा फेला परेको थियो। प्रहरीले परिवारलाई जानकारी नै नदिइ शव उठाएर गाडेको थियो। पछि परिवार र अधिकारकर्मीको दबाबपछि शव उधिनेर पोष्टमार्टम गरिएको थियो। अजित हत्याको विषयमा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ। तर प्रहरीकै मिलेमतो र प्रमाण संकलनमा कमजोरीका कारण आरोपितहरूले सफाइ पाएका छन्। पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा पुन: फरेन्सिक परीक्षणको माग गरेपनि त्यसअनुसार हुन सकेको छैन।

सदनमा निक्कै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङ राईले सरकारलाई कडा शब्दमा खबरदारी गरेका छन् ।

उनले सीमा नाकाबारे सरकारको धारणदेखि अहिले सिर्जित खानापकाउने ग्यास अभावसम्मको विषयलाई जोडले उठाए ।

उनले लिपुलेक नाकाबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, एलपी ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, जातीय विभेद अन्त्य, युवालाई रोजगारी सिर्जना तथा अनलाइन ठगी नियन्त्रणलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै साम्पाङले प्रतिपक्षका आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुनेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। सरकारले प्रतिपक्षका सुझाव बेवास्ता गर्दा विगतमा धेरै समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो अभ्यास दोहोरिन नहुने धारणा राखे।

लिपुलेक नाकाबाट भारत–चीनबीच व्यापार सञ्चालन भइरहेको जानकारी सार्वजनिक भइरहे पनि नेपाल सरकारले यसबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै उनले सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे।

बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावबारे प्रश्न उठाउँदै साम्पाङले उपभोक्ताले रकम तिरे पनि आपूर्ति किन प्रभावित भयो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे। ग्यास आपूर्ति शृङ्खलामा आर्थिक अनियमितता वा बिचौलियाको भूमिका भए त्यसको छानबिन गरी अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले विभिन्न मन्त्रालयमा बुझाइएका विकास आयोजनाका प्रस्ताव शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्दै सडक, सिंचाइ, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए।

सहकारी ठगीका पीडितले अझै बचत फिर्ता नपाएको उल्लेख गर्दै उनले ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्तिबाट रकम असुल गरी पीडितलाई तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे। धरानस्थित बझा बचत तथा ऋण सहकारीका पीडितलाई पनि न्याय दिलाउनुपर्ने उनले बताए।

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरी धनपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर परिसरमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि भएको कुटपिट घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने र ‘हिन्दू सम्राट सेना’ लगायत सेना नाम प्रयोग गर्ने समूहबारे सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

साम्पाङले जातीय छुवाछूत र विभेद अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे। युवामा बढ्दो निराशा र आत्मदाहका घटनाले रोजगारी र उत्पादनमूलक अवसर सिर्जना गर्न सरकार असफल भएको संकेत गरेको भन्दै उनले औद्योगिकीकरण र श्रममा आधारित रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

भारतीय भूतपूर्व सैनिकका सेवा–सुविधा, हाइटेन्सन विद्युत् लाइनका कारण हुने दुर्घटना, सुनसरीका डुबान समस्या, रामधुनी–६४ बिघामा भूमाफियाको गतिविधि, सर्दू जलाधार विवाद, अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा अनलाइन नेटवर्किङ व्यवसायका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले प्रवासी नेपालीका समस्या प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षले इमान्दारीपूर्वक काम गरेर देश निर्माणमा जुट्नुपर्ने धारणा राखे।

विपद्का बेला सांसदहरूले पनि प्रत्यक्ष योगदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै साम्पाङले २७५ जना सांसदले आफ्नो सुविधाबाट जनही ५० हजार रुपैयाँ योगदान गरी करिब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गर्न सुझाव दिए। उनले उक्त कोष विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा उपयोग गर्न सकिने बताए।

विद्युतीय सवारीप्रेमीमाझ चासो बढाउँदै चेरि क्यू काठमाडौंमा देखिएको छ। आगामी अगस्ट ११ देखि १६ सम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मार्फत यो विद्युतीय अर्बन क्रसओभरले नेपालमा औपचारिक डेब्यु गर्ने भएको छ।

नेपालमा चेरिको आधिकारिक वितरक **पायोनियर मोटो कर्प प्रा.लि.**ले चेरि क्यूलाई नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरिने पुष्टि गरेको छ। एक्स्पोमा आगन्तुकले पहिलोपटक गाडीलाई नजिकबाट अवलोकन तथा अनुभव गर्न पाउनेछन्।

चेरि क्यूलाई कम्पनीको नयाँ पुस्ताको विद्युतीय सवारीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। गाडीमा ४१.२ किलोवाट–घण्टा क्षमताको ब्याट्री रहेको छ भने एकपटकको चार्जमा ४०० किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिने दाबी गरिएको छ।

गाडीमा ५४० डिग्री क्यामेरा, १७५ मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स, ७० लिटर क्षमताको फ्रंक स्पेस तथा १५.६ इन्चको टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट प्रणालीजस्ता सुविधा रहेका छन्। त्यस्तै, २० भन्दा बढी एड्भान्स्ड ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम (एडीएएस) फिचर पनि उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ।

आधुनिक सहरी जीवनशैलीलाई लक्षित गरी डिजाइन गरिएको चेरि क्यूमा आकर्षक डिजाइनसँगै स्मार्ट प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कम्पनीका अनुसार यस गाडीले रेड डट डिजाइन अवार्ड २०२५ र आईएफ डिजाइन अवार्ड २०२६ समेत प्राप्त गरेको छ।

काठमाडौंका सडकमा गाडी देखिएसँगै यसको डिजाइन, प्रविधि र सम्भावित मूल्यबारे सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चा बढेको छ। नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमार्फत नेपालमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएपछि यसको मूल्य, भेरियन्ट तथा उपलब्धताबारे थप जानकारी आउने अपेक्षा गरिएको छ।

अवैध रूपमा टाटा गाडीका नक्कली पार्टपुर्जा तथा लुब्रिकेन्ट आयात गरी बिक्री–वितरण गर्दै उपभोक्तालाई ठगी गरेको आशंकामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको टोलीले राजकुमार पोतेको बनेपास्थित नेष्ट जेनेरेशन अटोमोटिभ प्रा.लि.को पसल तथा गोदाममा छापा मारेको छ।

छापा मार्ने क्रममा प्रहरीले करोडौँ मूल्यका अवैध रूपमा आयात गरिएका नक्कली पार्टपुर्जा बरामद गरेको जनाएको छ। प्रहरीले निजको पसल तथा १० वटा गोदाममा सिलबन्दी गरी निजलाई पक्राउ गरेको छ।

निज यसअघि पनि पटक–पटक राजस्व ठगीको मुद्दामा पक्राउ परी कारबाहीमा परेका व्यक्ति रहेको बताइएको छ।

यस्ता नक्कली पार्टपुर्जाको प्रयोगले सवारी दुर्घटना व्यापक रूपमा बढ्नुका साथै ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वको ठूलो हिस्सा गुम्ने गरेको छ। साथै, वैधानिक रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भई व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

यस विषयलाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी प्रशासनले देशभर यस्ता अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको व्यापक खोजी तथा कारबाहीलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ।

एमबिबीएस इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजन र सरकारबीच शुक्रबार पाँच बुँदे सहमति भएपछि उनले अनशन तोडेका छन्।

सहमतिअनुसार एमबिबीएस, बीडीएसलगायत एकवर्षे इन्टर्नसिपमा स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा साउन २८ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा छलफल गरिनेछ। छलफलको निष्कर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा पेस गरिनेछ।

त्यस्तै, इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकको कार्यघण्टा श्रम ऐनअनुसार समान बनाउन समिति गठन गर्ने, मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क छानबिन गरी फिर्ता गराउने र स्वीकृत शुल्क मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।

एमबिबीएस र बीडीएस विद्यार्थीका लागि छात्रावास अनिवार्य नभई वैकल्पिक बनाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुगमन तथा आवश्यक छलफल गर्ने सहमति पनि भएको छ।

सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल नेतृत्वको वार्ता टोली र हरिजन पक्षबीच सहमति भएको हो।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनका लागि ‘सर्बसम्मत टिम’ घोषणा गरिएको छ । संघको तीन वर्षे कार्यकालका लागि आगामी भदौं ६ गते मतदान गरिदैछ ।

चिरिञ्जिवी ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुको नाम घोषणा गरिएको हो । जसअनुसार उपाध्यक्ष(उद्योग)मा कमलकुमार कार्की, उपाध्यक्ष (वाणिज्य)मा विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष (महिला)मा रुपा ओझा(सानु) तथा महासचिवमा विष्णु श्रेष्ठ, उप-महासचिवमा शिवप्रसाद दाहाल र कोषाध्यक्षमा टिकामणि उपाध्याय रहेका छन् ।

यस्तै सदस्यहरुमा सन्तोष पौडेल, तोपबहादुर थापा, नन्दराम जैसी, सैयद जहागिर मुसलमान, अतुल गुप्ता, शरद अधित्रकारी, शरद रिजाल, आदित्य गुप्ता, चाँदबाबु अन्सारी र नगेन्द्र शाहीको नाम घोषणा गरिएको छ । यसैगरी एशोसियट सदस्यमा अब्दुल वाहिद अन्सारी र राजिव तलंगा, सम्वद्ध सदस्यमा फणाधर भण्डारी र सुरेशजंग बंजारा रहेका छन् । सो क्रममा प्रजातान्त्रिक उद्योग ब्यवसायी संघका तर्फबाट निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक ललितकुमार रौनियारले उम्मेदवारको नाम घोषणा गरेका थिए ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पुर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको घोषणा कार्यक्रममा पुर्वअध्यक्ष नन्दलाल बैश्य, अब्दुल वाहिद मन्सुरी ‘चुन्ना’, संघका वर्तमान अध्यक्ष टंक धामी, वरिष्ठ उद्योगी कन्हैयालाल बैद्य, चम्पालाल बोथरा, प्रदिप छाजेड, पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, संघका वर्तमान पदाधिकारी, उद्योगी, ब्यवसायी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पदका उम्मेदवार ओलीले सम्पूर्ण उद्योगी, ब्यवसायीका एजेण्डालाई साझा रुपमा समाधान गर्नका लागि सबै विचार समुह मिलेर सर्वसम्मत रुपमा टिम निर्माण गरिएको बताए । ‘यो टिम मजबुद तरिकाले ब्यवसायीको हकहितका निम्ति सधैं लड्नेछ, बाँकेमा गरिएको यो अभ्यासले देशभरी राम्रो म्यासेज दिनेछ,’ उनले भने । यसअघि निर्वाचनका लागि प्रजातान्त्रिक प्यानलबाट संजय थापा र समावेशी प्यानलबाट चिरञ्जिवी ओलीको नेतृत्वमा छुट्टा–छुट्टै प्यानल घोषणा भएपनि पुर्वअध्यक्ष तथा पदाधिकारीको पहलमा सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व छनोटको प्रयास थालिएको बताइएको छ । संघको निर्वाचनका लागि अन्य आकांक्षीहरुले पनि अध्यक्षसहित विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको ‘द ग्रिन टेबल’को १५औँ कार्यक्रममा ‘आन्दोलन र सुरक्षा संयन्त्र : व्यावसायिकता, विश्वास र सार्वजनिक सुरक्षा’ विषयमा छलफल भएको छ। कार्यक्रममा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायले गर्ने बल प्रयोग, त्यसको औचित्य र सुरक्षा संयन्त्रप्रतिको जनविश्वासबारे चर्चा गरिएको थियो।

कार्यक्रमपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा प्रहरीले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको थियो कि कम बल प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर अझै नपाएको बताएका छन्।

थापाले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल भए पनि प्रहरीले त्यति धेरै बल प्रयोग गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने विषय अझै गम्भीर बहसको विषय रहेको बताए।

उनले भने, ‘गत भदौ २३ र २४ गते जे देखियो र भोगियो, त्यसबारे मेरो मनमा अझै एउटा प्रश्न छ। भदौ २३ गते प्रहरीले कम बल प्रयोग गर्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ? त्यति धेरै बल प्रयोग गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन ? गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन आयो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे पनि हामीले छलफल गर्यौं । तर, यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर मैले अझै भेटिरहेको छैन । त्यसैले यो विषयमा अझै गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ।’

मधेस केन्द्रित आन्दोलनका क्रममा बारम्बार बल प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै थापाले यसको कारणबारे पनि बहस आवश्यक रहेको बताए। प्रहरी संगठनभित्र मधेसप्रति रहेको मानसिकता वा दृष्टिकोणका कारण अत्यधिक बल प्रयोग हुने गरेको हो कि भन्ने विषयमा समेत अध्ययन र छलफल हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

‘मधेसमा हुने आन्दोलनमा जहिले पनि बल प्रयोग भएको देखिन्छ । प्रहरीभित्र अनौपचारिक रूपमा हुने छलफलमा मधेसलाई हेर्ने जुन मानसिकता छ, त्यसका कारण बढी बल प्रयोग भएको हो कि भन्ने विषयमा पनि बहस गरौं,’ उनले भने।

थापाले आन्दोलन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रहरीमा मात्रै सीमित नरहने भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको बताए। पछिल्लो सुनसरी घटनामा नेपाली सेना किन परिचालन गरियो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार सुरक्षा निकायले बढी बल प्रयोग गर्दा पनि प्रश्न उठ्ने र कम बल प्रयोग गर्दा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले आन्दोलन व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायको भूमिका, बल प्रयोगको मापदण्ड र त्यसप्रतिको सार्वजनिक विश्वासबारे स्पष्ट आधार निर्माण गर्न आवश्यक रहेको थापाले बताए।

भारतको उत्तरपूर्वी असाम राज्यमा आएको भीषण बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। बाढीमा कम्तीमा ९७ जनाको मृत्यु भएको र करिब एक लाख ७० हजार मानिस प्रभावित भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

वर्षौंयताकै गम्भीर मानिएको बाढीले गाउँहरू डुबाउनुका साथै ठूलो क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीका कारण हजारौँ मानिस घर छाडेर अस्थायी आश्रयस्थलमा जान बाध्य भएका छन्।

सरकारी विवरणअनुसार बाढीको पानीले १४ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको बाली डुबाएको छ। यो क्षेत्रफल फ्रान्सको राजधानी पेरिसको क्षेत्रफलभन्दा करिब डेढ गुणा ठूलो हो।

सबैभन्दा बढी प्रभावित शिवसागर जिल्लामा घरहरू आधा डुबेका, ठूला रुख उखेलिएका तथा सवारीसाधन माटो र बाढीको पानीमा पुरिएका दृश्य देखिएको एएफपीका पत्रकारले बताएका छन्। कतिपय बस्तीमा बाढीको पानीले आवागमनसमेत अवरुद्ध पारेको छ।

असामका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले बाढीको पानीबाट आफ्नो पाल्तु कुकुरलाई बचाउने प्रयास गर्दा ज्यान गुमाएका १३ वर्षीय बालकका परिवारलाई समवेदना व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई बिदाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताए।

भारतका स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डाले बिहीबार बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै विपत्तिको क्षति निकै ठूलो रहेको र सामान्य अवस्था फर्किन समय लाग्ने बताए। उनले बाढीका कारण गाउँका गाउँ डुबानमा परेको उल्लेख गरे।

भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्ने मनसुनका समयमा बाढी आउनु सामान्य मानिन्छ। असाममा भारतको प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र र यसका सहायक नदीमा पानीको सतह बढ्दा प्रत्येक वर्ष बाढीको समस्या दोहोरिने गरेको छ।

तर विज्ञहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षमा बाढीको आवृत्ति र प्रभाव बढ्नुमा जलवायु परिवर्तनसँगै अव्यवस्थित तथा कमजोर पूर्वाधार विकास पनि जिम्मेवार छन्। नदीको प्राकृतिक बहावमा हुने परिवर्तन, वन विनाश तथा बस्ती विस्तारले जोखिम थप बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय बासिन्दा र अधिकारीहरूले छिमेकी राज्य नागाल्यान्डमा भइरहेको अवैध कोइला खानीका कारण पनि बाढीको अवस्था थप गम्भीर बनेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले यसअघि बाढीको जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम रहेका क्षेत्रसमेत प्रभावित भएका छन्। मुख्यमन्त्री शर्माले यस विषयलाई भारतको केन्द्र सरकारसमक्ष उठाउने बताए।

जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी वकालत गर्ने संस्था क्लाइमेट ट्रेन्ड्सले असाममा बाढीको बढ्दो गम्भीरता विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, नदीको बदलिँदो प्रकृति र बढ्दो मानवीय जोखिमबीचको अन्तरसम्बन्धबाट उत्पन्न भएको जनाएको छ।

संस्थाका अनुसार यी कारणले बाढीलाई अझ बारम्बार, जटिल र आर्थिक रूपमा महँगो विपत्तिमा परिणत गरिरहेका छन्।

असाममा राहत तथा उद्धार कार्य जारी रहे पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस विस्थापित भएकाले प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले १ हजार ३१५ किलोग्राम गाँजासहित एउटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ।

शुक्रबार दिउँसो १२ः३० बजे दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–७ बालिडस्थित मध्यपहाडी लोकमार्गको जंगल क्षेत्रमा शंकास्पद अवस्थामा रोकि राखेको प्रदेश १–०२–००२ ख ००८३ नम्बरको ट्रक चेकजाँच गर्ने क्रममा उक्त परिमाणको गाँजा फेला परेको हो।

प्रहरी निरीक्षक निराजन बस्नेतको कमाण्डमा खटिएको टोलीले ट्रकमाथि चेकजाँच गर्ने क्रममा चालक बस्ने क्याबिन र पछाडिको डलाबीच फल्स बटम बनाएर लुकाइछिपाइ राखिएको अवस्थामा १ हजार ३१५ किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको हो।

बरामद गरिएको ट्रक र गाँजालाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङमा लगिएको छ।

प्रहरीले फरार रहेका ट्रकका चालकको खोजी गरिरहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

इलाम, साउन २२

इलामको राजदुवालीस्थित मेची राजमार्ग बन्द भएको महिना बित्यो । नजिकका वैकल्पिक २ समेत बन्द हुँदा इलाम ‘टापु’झैं छ । उपभोग्य सामग्री अभाव हुनथालेको छ । तर, इलाम बजारकै छेउमा रहेको विमानस्थल चाहिँ महिनौंदेखि सुनसान छ । यात्रु आउ–जाउ देखिँदैन, सामग्री ढुवानीसमेत छैन ।

गत असोज १८ र १९ मा ३९ जनाको मृत्यु हुनेगरीको बाढी–पहिरोले मुख्य सडक हप्तौं बन्द भए । तर, इलामको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थल सुनसान नै रह्यो । यो साल राजदुवाली खण्ड पटक–पटक पहिरो झरेर र धाँजा फाटेर गाडी चलाउने अवस्था छैन ।

यसको विकल्प भनिएको सिमलगोलाई–तिल्केनी सडकको जागमाई खोलामा पुल छैन, डाइभर्सन पटक–पटक बाढीले बगाइरहेको छ । केचना–कञ्चनजंघा मार्ग (झापा–इलाम) फास्ट ट्र्याकको पुवाखोलामा पनि ठ्याक्कै जोगमाई खोलाकै हालत छ । दुवै कच्ची सडकको हिलो चाहिँ सवारीका साधन सहजै पार गर्नेखालको छैन ।

गत चैतयता यो विमानस्थलमा जहाज आएको छैन । ‘अभर परेका बेलासमेत सञ्चालन हुन नसक्ने विमानस्थल किन बनाइएको होला,’ इलामका अजय लिम्बू भन्छन्, ‘पोहोरको विपद्मा पनि यो विमानस्थल प्रयोग भएन । यो साल पनि उस्तै छ । भएको विमानस्थल किन झार उम्रिने अवस्थामा पुगेको होला ?’

नेपाल वायु सेवा निगमले गतवर्ष ३३ पटक उडान भरेको विमानस्थलमा यो वर्ष ‘जहाजको संख्या नपुगेको’ कारण देखाउँदै उडान नगरेको विमानस्थलको स्थानीय व्यवस्थापक इलाम नगरपालिकाले जनाएको छ । मेयर केदार थापाले विमानस्थल भएर पनि इलामले फाइदा लिन नसकेको बताए । ‘नियमले यात्रुका लागि भरपर्दो सेवा दिएन,’ उनले भने, ‘इलाममा बाढी–पहिरोको यत्रो विपद् छ, नजिकै विमानस्थल भएर पनि प्रयोग नहुनु विडम्बना भएको छ ।’

मेयर थापाले यहाँ नियमित उडान नहुँदा यात्रुका लागि विमानस्थल भरपर्दो हुन नसकेको बताए । ‘निगमले यात्रुको संख्या कम भएकाले नियमित उडान हुन नसकेको जबाफ दिनेगरेको छ,’ मेयर थापाले भने, ‘तर, टिकट काटिसकेका यात्रुको टिकट फिर्ता गर्ने, झापा र विराटगनरतिर उडान सार्नेजस्ता काम गरेपछि यात्रुलाई विमानको विश्वास भएन ।’

३० करोड रुपैयाँहाहाराही खर्चेर निर्माण गरिएको विमानस्थलमा जहाज चलाउन निगमले इलाम सदरमुकाममै कार्यालयसमेत स्थापना गरेको थियो । तर, उडान नियमित नभएपछि अहिले उठाइएको छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी काठमाडौं तानिएको छ भने कार्यालयका सामग्री विराटनगर लगिएको छ । ‘हामीले नियमित उडानका लागि पटक–पटक आग्रह गरेका छौं तर हुन सकेको छैन,’ मेयर थापा भन्छन्, ‘इलामको पर्यटन र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण यो पूर्वाधारको सदुपयोग होस् ।’

मेची राजमार्ग बन्द हुँदा इलाम सदरमुकामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङको झापासँगको यातायात सम्बन्ध टुटेको छ । यहाँ उत्पादित दूधलगायत कृषिउपजको ढुवानी ठप्प छ भने उपभोग्य सामग्री निकै कष्ट झेलेरमात्र ल्याउनुपरेको इलाम उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष चेतनाथ पौडेल (कृष्ण) बताउँछन् । ‘सवारीका साधन चल्न ज्यादै कष्ट भएको छ, उपभोग्य सामग्री अभाव हुन नदिन हरतरहले प्रयत्न गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘एकझर पानी आउनेबित्तिकै ठूला गाडी चल्ने अवस्था छैन ।’

सिमलगोलाई–तिल्केनी सडकको जोगमाईमा पुल छैन भने वारिपारिको सडक हिलोले कन्तबिजोक छ । जोगमाईमा हालिएको डाइभर्सन पानी पर्दैपिच्छे बाढीले बगाउनेगरेको छ । पानी अडिएपछि मर्मत गरिन्छ तर फेरि बगाइहाल्छ । इलाम–झापा फास्ट ट्र्याकको अवस्था पनि उस्तै छ । कच्ची सडकमा हिलोले गाडी चल्न जटिल छ भने पुवाखोलामा पुल नहुँदा समस्या छ । यहाँ हालिएको डाइभर्सन पनि बाढीले बगाएको बगायै छ । पटक–पटक मर्मत गरेर गाडी चलाउने गरिएको छ ।

पटक–पटक मर्मत गर्दा पनि मेची राजमार्गको राजदुवालीबाट गाडी चल्न नसकेपछि र वैकल्पिक सडकहरूको अवस्थासमेत नाजुक हुँदा स्थानीय आजित छन् । विमानस्थल नियमित गर्न र सडकहरू सहज बनाउन स्थानीय निरन्तर माग गरिरहेका छन् ।

'धनकेशर-अतम्हरी राई स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार' पत्रकार धनबल राईलाई प्रदान गरिएको छ।

पत्रकार राई किरात राई यायोक्खाको ३९औं स्थापना दिवसका अवसरमा 'धनकेशर-अतम्हरी राई स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार'बाट नगद २५ हजारसहित ताम्रपत्रका साथ पत्रकार राईलाई सम्मान गरिएको हो।

शुक्रबार यायोक्खाको स्थापना दिवसका अवसरमा ललितपुरमा आयोजित एक समारोहका बीच यायोक्खा केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन हाताचोबाट पत्रकार राई सम्मानित भएका हुन्।

एक दशकभन्दा अगाडिदेखि पत्रकारिता गरिरहेका राईले नागरिक दैनिकसहित विभिन्न अनलाईन, टेलिभिजन र रेडियोमा काम गरेका छन्।