नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेबिच भएको सहमतिअनुसार कोसी प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने पक्का भइसकेको भए पनि एमालेभित्रको मुख्यमन्त्री हुने विवादले नयाँ सरकार गठनमा अलमल देखिएको छ। कोसी प्रदेशमा हाल एमालेकै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा रहेको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ, जसका कारण नयाँ सरकार गठनमा सकस उत्पन्न भएको छ। कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कारण नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको केही नेताहरूको तर्क छ।

यता संविधानको जुनसुकै धाराको मुख्यमन्त्री भए पनि दलको निर्णय र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले संसदीय दलको नेता हुँदा हुँदै अन्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोजे त्यसले समस्या निम्त्याउने केही नेताहरूको तर्क छ। दुवै खालका तर्क र दाबीको सम्मान गर्दै सजिलो तरिकाले मुख्यमन्त्रीको निर्णय गर्न अहिलेकै मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने नेताहरू पनि देखिएका छन्। यता मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवादबारे मुख्यमन्त्रीका दाबेदार तिलकुमार मेन्याङ्बोले भने फरक धारणा राखेका छन्। ‘पार्टीले निर्णय गरेपछि विवाद नै बाँकी नरहने उनको दाबी छ। मेन्याङ्बोले भने, ‘कोसीमा कुन पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने पार्टीले निर्णय गरेपछि टुंगिन्छ।’

उनले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषय अहिले चर्चामा रहे पनि औपचारिक रूपमा टुंगो नलागेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘अहिले जे चर्चामा छ त्यो सही नै हो, तर पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेर टुंगो लगाउन बाँकी नै छ।’

यता एमाले कोसीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतले एमालेकै मुख्यमन्त्री हुने कुरा निश्चित भइसके पनि को बन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए।

बस्नेतले प्रदेशमा हाल एमाले र कांग्रेसको सरकार कायम रहेको र नेकपासँग सत्ता साझेदारी सुरु भएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरू बाहिरिने बताए। उनले एमाले–कांग्रेसलाई पनि चिढ्याउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘हामीले कांग्रेससँग पनि दूरी बढाइहाल्नुपर्ने जरुरी छैन, सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा पनि मुख्य मुद्दाहरूमा सहकार्य गरेरै अघि बढ्छौं।’

नेकपा कोसी संसदीय दलका उपनेता बाबुराम गौतमले कोसीमा कहिले नयाँ सरकार गठन हुने भन्ने विषय एमालेको निर्णयमा निर्भर रहेको बताएका छन्।

कांग्रेसलाई अझै आस

एमाले र नेकपाभित्रको विवाद र असन्तुष्टिका कारण कोसी प्रदेशमा अझै कांग्रेसले सत्तामा रहिरहने आशा गरिरहेको छ। जसका कारण दुई पार्टीबिच नयाँ सरकार गठनको सहमति भएको दुई दिन बितिसक्दासमेत कांग्रेसले मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता गरेको छैन।

कोसी प्रदेशमा कुनै पार्टीको सरकार नभएको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बहुमतप्राप्त सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका कारण तत्कालै हटिहाल्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको कांग्रेस कोसी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए।

देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् विचार, बहस र नीति निर्माणको थलो हो तर पछिल्लो समय संघीय संसद्मा हुने बहसमा नीतिगतभन्दा शब्दको असन्तुलन र संयमरहित शैली हाबी हुन थालेको देखिन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विशेषाधिकारको प्रयोग गर्ने क्रममा सांसदले शब्द चयनमा देखाउने अपरिपक्वताले अन्ततः आफ्नै राजनीतिक निष्ठा र छविमाथि प्रश्न खडा गरिरहेको छ।

चालु अधिवेशनका विभिन्न बैठकमा भएका बहस र वादविवादले सांसदको कमजोर शब्द चयन र त्यसबाट उत्पन्न जटिलतालाई स्पष्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएका छन्। गत वैशाखदेखि असारसम्मको अवधिलाई मात्रै हेर्दा पनि यस्ता घटनाको सूची लामै छ। संसद्मा समर्थक वा कार्यकर्ताको पक्षमा बोल्दा वा सरकारको विरोध गर्दा धेरैजसो सांसदले उत्तेजनामा आएर असन्तुलित अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

असार ३१ गते सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा प्रदर्शन गरेको भन्दै एमालेनिकट अनेरास्ववियुका सात कार्यकर्ता पक्राउ परे। उनीहरूले पर्चा–पम्प्लेटसहित प्रदर्शन गरेका थिए। सोही दिनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफ्ना कार्यकर्ताको बचाउ गर्दै रोस्ट्रममै उभिएर भने, ‘हाम्रा कार्यकर्तालाई सिंहदरबारको दक्षिण गेटबाट पक्राउ गरियो, उनीहरू सिंहदरबार जलाउन आएका थिएनन् सभामुख महोदय!’

विज्ञहरूका अनुसार राजनीतिक रूपमा यो अभिव्यक्ति आक्रोश व्यक्त गर्ने माध्यम देखिए पनि कानुनी र संसदीय दृष्टिकोणबाट निकै कच्चा प्रस्तुति हो। कुनै तथ्य छानबिन वा अदालती प्रक्रियामा छ भने संसद्मै उभिएर उनीहरू जलाउन आएका थिएनन् भनी सिधा दाबी गर्दा त्यसको प्रमाण पु¥याउने दायित्व स्वयं सांसदमाथि आइपर्छ।

प्रतिपक्ष वा प्रहरी प्रतिवेदनले त्यसको विपरीत प्रमाण देखाए सांसदको आफ्नै दाबी झुटो ठहरिने र अभिलेखमै त्यो नकारात्मक रूपमा दर्ज हुने जोखिम रहन्छ। यसको विपरीत यही कुरालाई ‘...सिंहदरबार जलाउन आएका थिएनन् भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय’ वा ‘उनीहरूको मनशाय त्यस्तो थिएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ’ भनिएको भए त्यो सांसदको व्यक्तिगत धारणा वा विश्लेषण बन्थ्यो भन्ने विज्ञ मत छ। संसदीय नियमावलीअनुसार संसद्मा आफ्ना विचार राख्न पाउने पूर्ण अधिकार हुन्छ तर राय र असन्तुलित दाबीबिचको भिन्नता नबुझ्दा कतिपय सांसद आफ्नै भनाइको पासोमा पर्ने गरेका छन्।

जेठ १२ गते संसद्मा यस्तै अर्को उदाहरण देखियो। विधेयकमाथि धारणा राख्न रोस्ट्रम पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले विपक्षीको विरोधलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिएपछि सदनमा विवाद भयो।

उक्त ‘तमासा’ शब्द अपमानजनक र असंसदीय रहेको भन्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले पनि खरेलको शब्द अपमानजनक र असंसदीय भएको भन्दै रोस्ट्रममा गएर विरोध गर्न खोजे। जवाफमा खरेलले आफूले प्रयोग गरेको शब्द संसदीय मर्यादाविपरीत नभएको जिकिर गरे।

यो प्रकरणले एउटै शब्दको अर्थ र मर्यादा फरकफरक सांसदले फरक ढंगले बुझ्ने गरेको देखाउँछ, जुन संसदीय भाषा प्रयोगमा एकरूपता र स्पष्ट मापदण्डको अभावको प्रमाण हो। सांसद खरेलले आफैं प्रधानमन्त्रीजस्तै ठानेर जवाफ दिएको प्रतिपक्षको भनाइ छ। सांसद केरुङले ‘हामीले तपाईंबाट होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ खोजेका हौं, यहाँ र हाम्रो हैसियत एउटै हो ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

संसद्मा बोलिएका हरेक शब्द ‘रेकर्ड’मा रहन्छन्। पछिल्ला बैठकमा उत्तेजनामा आएर अमर्यादित वा असंसदीय शब्द प्रयोग गर्ने र पछि अर्को पक्षको विरोध वा सभामुखको रुलिङपछि ती शब्दलाई अभिलेखबाट हटाउन लगाउने शृंखला बढेको छ।

वैशाख ३० गते यस्तै एउटा घटनामा एमाले नेता रामबहादुर थापाको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि संसद्को रेकर्डबाट हटाइयो। ‘देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमय ढंगबाट किन मूकदर्शक बन्यो ?’ उनले भनेका थिए, ‘लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर सेनाले सुकुम्बासी बस्तीमा किन परेड खेल्दै छ?’

उनको यस भनाइले नयाँ विवाद जन्मायो। एमालेकै सांसद गुरु बरालले ‘एउटै पक्षका अभिव्यक्ति मात्र हटाइएको’ भन्दै असन्तुष्टि जनाए र सदनमा प्रयोग हुने आपत्तिजनक शब्दहरूमा सबैका लागि समान मापदण्ड लागु हुनुपर्नेमा जोड दिए। यसले के देखाउँछ भने रेकर्डबाट शब्द हटाउने प्रक्रिया आफैं पनि पक्षपातपूर्ण भएको आरोपबाट मुक्त छैन, जुन समस्या मूल कारण अर्थात् ‘शब्द चयनमा अपरिपक्वता’भन्दा पनि गम्भीर बन्दै गएको छ।

यही शृंखलामा जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा फेरि विवाद भयो। प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरियो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि शब्द विवाद अब सांसदमा मात्र सीमित नरही सरकार प्रमुखको तहसम्म पुगिसकेको छ। अहिले पनि यो विषय संसद्मा उठिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई लक्षित गर्दै ‘सभामुख महोदय, तपाईं कान सुन्नुहुन्छ कि हुन्न’ भन्ने प्रश्न गरे। संसद् नियमावलीमा सभामुखको आचरणको विषयमा छलफल हुँदाबाहेक अन्यथा उनको विषयमा प्रश्न गर्न पाइँदैन तर उनले सभामुखलाई प्रश्न गर्न नछाडेपछि संसद् बैठक नै १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो।

यस विषयमा रास्वपाकी सांसद टीका संग्रौला (ज्वाला) ले नियमापत्ति गरेकी थिइन्। संग्रौलाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम २१ को ‘ख’को व्यवस्था स्मरण गराउँदै सभामुखको आसन र मर्यादाको विरोध वा आलोचना गर्न नपाइने तर्क गरिन्। उनले उक्त अमर्यादित शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिन्, जुन पछि सभामुखले हटाउन निर्देशन दिए।

आफैंले बोलेका शब्द असंसदीय ठहरिएर अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने अवस्था आउनु सांसद स्वयंका लागि लज्जास्पद विषय हो। यसले सांसदको परिपक्वतामाथि त प्रश्न उठाउँछ नै, समर्थकमाझ पनि गलत सन्देश प्रवाह गर्छ। विज्ञहरूका अनुसार संसदीय नियमावलीअनुसार संसद्मा जुनसुकै कुरा राख्दा आसन (सभामुख/अध्यक्ष) मार्फत तेस्रो पुरुष शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। तर २०८३ को बजेट तथा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरू सोझै आमनेसामने भएर दोस्रो पुरुष (तपाईं÷तपाईंहरू) को प्रयोग गर्दै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका दृश्यहरू सामान्य बनेका छन्। सभामुखमार्फत माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस् भन्नुको सट्टा सोझै मन्त्रीज्यू तपाईंले यस्तो गर्नुभयो भन्दा सदनमा दोहोरो भिडन्तको स्थिति बन्छ। यस्ता असंसदीय शैलीका कारण पटकपटक बैठक स्थगित हुनुका साथै नियमापत्तिका कारण महत्त्वपूर्ण समय नष्ट हुने गरेको छ।

यो असंयम कहिलेकाहीँ मौखिक विवादमा मात्र सीमित नरहेको उदाहरण पनि जेठमै देखियो। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि प्राप्त संशोधनलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संशोधनलाई विस्तृत छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरिन्।

प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न २०८३ चैत २३ गते गठन भएको १५ सदस्यीय मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएको थियो। सभामुखले कार्यसूचीअनुसार जेठ १७ गते सदनमै प्रक्रिया अघि बढाएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूबिच बेलमै धकेलाधकेल भयो र सभामुखले नै छेकिएको अवस्थामा बैठक सञ्चालन गर्नुपरेको थियो। यसले शाब्दिक असंयमले कहिलेकाहीँ शारीरिक द्वन्द्वको रूपसमेत लिन सक्ने गम्भीर संकेत दिन्छ।

समस्या यत्तिमै सीमित छैन। विपक्षी सांसदहरूले बेल घेराउ गरी अमर्यादित व्यवहार देखाएपछि सभामुख अर्याल आफैं यस्ता घटनामाथि छानबिन गर्ने विषयमा संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग परामर्शमा जानुपरेको थियो। छानबिन समिति पनि गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ, सार्वजनिक गरिएको छैन। जसले यो समस्या अब संस्थागत रूपमै गम्भीर बन्दै गएको संकेत गर्छ। संसद्का जानकारका अनुसार संसद्मा प्रभावकारी भाषण गर्नु भनेको ठुलो स्वरमा कराउनु वा उत्तेजक शब्द प्रयोग गर्नु होइन। शब्दको चयन, व्याकरणको प्रयोग, कूटनीतिक भाषा र संसदीय मर्यादाको पालनाले नै सांसदको कद उच्च बनाउँछ। आफ्ना कार्यकर्ता वा नीतिको बचाउ गर्दा आवेशमा आएर वस्तुगत दाबी गर्नुभन्दा विवेकपूर्ण रूपमा विचार प्रस्तुत गर्न नसके सांसदहरू आफ्नै भनाइले आफैं पोल्ने पिरलोमा निरन्तर फसिरहने छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दाङका पूर्वअध्यक्ष तथा पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य शोभाराम बस्नेतको निधन भएको छ। उनको उपचारका क्रममा आज राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा निधन भएको, एमाले दाङका अध्यक्ष शिवकुमार आचार्यले बताए।

८० वर्षीय बस्नेत लामो समयदेखि मिर्गौला रोगबाट पीडित थिए। दाङको कम्युनिष्ट आन्दोलनका धरोहरका रूपमा परिचित बस्नेत पार्टीका विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर नेतृत्व प्रदान गरेका थिए। उनको निधनले दाङको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति पुगेको आचार्यले बताए।

नेता बस्नेतको शव अहिले श्रद्धाजलीका लागि तुलसीपुरस्थित एमालेको पार्टी कार्यालयमा राखिएको एमाले दाङका उपाध्यक्ष मनोहर बुढाथोकीले बताए। उनको आज नै शीत्तलपुरस्थित बबई नदीको घाटमा अन्त्यष्टि गरिने बताइएको छ।

सङ्घीय संसद् मातहतका तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ।

कार्यसूचीअनुसार अपराह्न २ः०० बजे बस्ने शिक्षा समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’को कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल हुनेछ।

यस्तै, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘समितिको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना’ सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुनेछ। सो समितिको बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा ‘केन्द्रीय इतिहास विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका पदाधिकारीसँग’ छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। समितिको बैठक बिहान ११ः३० बजे बस्नेछ।

नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको वर्तमान अवस्थाप्रति खुला आत्मालोचना गर्दै आन्तरिक कमजोरीकै कारण एमालेले इतिहासकै ठूलो राजनीतिक पराजय बेहोरेको स्वीकार गरेका छन्। उनले अब पार्टीमा वैचारिक पुनर्गठन, शुद्धीकरण र जनतामुखी रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित ‘मिशन पार्टी जागरण अभियान’ को शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले नेतृत्वले समयमै कमजोरी सच्याउन नसक्दा कार्यकर्तामा चरम निराशा फैलिएको बताए।

‘हाम्रै कमजोरीले यो अवस्था आएको हो। कमजोरी कहाँ छन् भन्ने सूचना आएको थियो, तर समयमै समाधान गर्न सकिएन। अब वैचारिक पुनर्गठन आवश्यक छ। पार्टी जीवनमा यो सबैभन्दा ठूलो पराजय हो,’ उनले भने।

जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भएको स्वीकार

पोखरेलले एमालेले लक्षित गरेको श्रमजीवी, किसान, भूमिहीन, विद्यार्थी र उत्पीडित समुदायको विश्वास गुमाएको स्वीकार गरे। यही कारण पार्टीको सामाजिक आधार कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘हामी जुन वर्गलाई लक्षित गरेर राजनीति गर्दै आएका थियौँ, उनीहरू हाम्रो साथमा रहेनन्। भूमिहीनले विश्वास गरेनन्, विदेशिएका श्रमजीवी वर्ग टाढिए, किसान आन्दोलनबाट हुर्किएको पार्टीलाई किसानले नै विश्वास गरेनन्। उत्पीडित वर्गको नेतृत्व युट्युबरले गर्न थाले।’

उनले शिक्षक, विद्यार्थी र युवासमेत एमालेबाट टाढिएको उल्लेख गर्दै अब निर्देशनको भरमा होइन, कार्यकर्ताले आफैं योजना बनाएर जनताबीच काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘सरकारमुखी होइन, जनतामुखी बन्नुपर्छ’

महासचिव पोखरेलले एमालेको कार्यशैलीप्रति पनि कडा समीक्षा गरे। सरकारका माध्यमबाट पार्टी बलियो बनाउने प्रयासमा जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कमजोर भएको स्वीकार गर्दै उनले अब त्यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

‘हामी जनताबीच जाने होइन, जनता हामीकहाँ आउने बनायौँ। यही कार्यशैली गलत भयो। हामी सत्तामुखी भयौँ, जनतामुखी हुन सकेनौँ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका गलत भाष्यका कारण एमाले सरकारले गरेका सकारात्मक कामसमेत जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेनन्। स्थानीय तह निर्वाचनपछि नै शहरी मतदाता, युवा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सुकुम्बासी समुदाय पार्टीबाट टाढिएको निष्कर्ष निकालेर ‘मिशन ग्रासरुट’ अभियान सञ्चालन गरिएको भए पनि युवामुखी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे।

कांग्रेससँग गठबन्धन नबन्नुको कारण

पोखरेलले प्रदेश सरकारमा नेकपासँग भएको गठबन्धन कांग्रेससँग सहकार्य नबन्नुको बाध्यात्मक परिणाम भएको दाबी गरे। आफूहरू कांग्रेससँग सहकार्यको पक्षमा रहे पनि कांग्रेसभित्रकै असहमतिका कारण त्यो सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो।

सरकारबारे टिप्पणी गर्दै उनले वर्तमान सरकारको आधार ‘लोकप्रियतावाद र अराजकतावाद’ भएको आरोप लगाए र त्यसबारे जनस्तरसम्म सन्देश पुर्‍याउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए।

एमाले सुधारका लागि पोखरेलका ६ प्रमुख सूत्र

हरेक कमिटीले आफैं निर्णय गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्ने, माथिबाट निर्णय थोपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने।

स्थानीय तहको उम्मेदवार स्थानीय कमिटीले नै छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने।

जनताको असन्तुष्टि पहिचान गर्दै उनीहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिने र समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने।

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न युवा परिचालन गर्नुपर्ने।

युवाको सहभागिता बढाएर पार्टीलाई पुस्तान्तरणतर्फ लैजानुपर्ने।

जनताको विश्वास जित्ने सिर्जनात्मक अभियान सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई जनतामुखी बनाउनु पर्ने।

यसैबीच, प्रदेश कमिटी बैठकले २१ जना सदस्य मनोनयन गरेको छ। बैठकमा अन्तरपार्टी निर्देशन, जिल्लागत प्रतिवेदन, मिशन पार्टी जागरण अभियान, सदस्यता नवीकरण, सचिवालय विस्तार, जिम्मेवारी बाँडफाँड तथा मातहत कमिटीका बैठकलगायत विषयमा छलफल भएको प्रचार विभाग प्रमुख डीआर घिमिरेले जानकारी दिए।

नेकपा एमाले र कांग्रेसबिचको गठबन्धन तोडिएर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत पार्टीभित्रै पारदर्शिता र सहभागिता नभएको भन्दै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आ-आफ्ना पार्टीमा रडाको, उही छापामार शैली, छैन सहभागिता, छैन पारदर्शिता, नियत र प्रक्रियामा प्रश्नै प्रश्न, पटकपटक उही गल्ती, जवाफदेहिता खै ?’ एमाले र नेपाली कांग्रेसबिचको गठबन्धन तोडिएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रदेश सरकारमा गठबन्धन गर्ने सहमति भएपछि उनको यो भनाइ बाहिर आएको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

केन्द्रको एमाले-नेकपा सहमति गण्डकीमा प्रभावहीन: सरकार फेर्न सकस!

नयाँ सहमति अनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। त्यस्तै, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।

केन्द्रमा प्रदेश सरकार बदल्नेगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीबीच सहमति भएको छ । सहमति अनुसार ७ प्रदेशमध्य ५ प्रदेशमा सरकार बदल्ने प्रयास हुनेछ । बाँकी गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशबारे सहमति पत्र मौन छ ।

सरकार बदल्न सक्ने स्थिति भएर पनि नेकपा–एमालेबीच भएको सहमतिमा गण्डकी प्रदेश नछिराइएको होइन । बरु सरकार बदल्ने हैसियत नै नभएकाले सहमतिमा गण्डकी प्रदेश प्रवेश नगराइएको हो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे) निलम्वनमा परेकाले ५९ सदस्यीय रहेको छ ।

५९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ३० सदस्य चाहिन्छ । तर नेकपा एमालेको २२ र नेकपाको ७ सदस्य गरेर कुल २९ सदस्य मात्रै छन् । त्यसमध्य पनि सभामुख नेकपाको रहेकाले सरकार बनाउनका लागि गरिने हस्ताक्षरमा उनी समावेश हुन पाउने छैनन् । बाँकी रहने २० सदस्य सरकार बनाउन अपर्याप्त संख्या हो ।

अर्कोतर्फ वर्तमान सरकार चलाईरहेको नेपाली कांग्रेसको २८ सदस्य छन् । त्यसमा पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समर्थन गर्दै आएको छ । उसो त जेनजी आन्दोलनलगत्तै सरकारबाट बाहिरिएका प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) सांसद फडिन्द्र देवकोटाको समर्थन पनि यथावत छ ।

गण्डकीमा सरकार बदल्न नेकपा–एमालेलाई राप्रपाको साथ चाहिन्छ । तर राप्रपाले पहिलेदेखि नै गण्डकीमा कांग्रेसलाई साथ दिदै आएको छ । उसो त देवकोटालाई पनि कांग्रेसले च्याप्दै आएको छ । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन तोडिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राप्रपासहित तत्कालीन स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र फडिन्द्र देवकोटाको साथ लिएर सरकार बचाएका थिए । पछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि गण्डकीमा एमालेले मनाङे र देवकोटालाई हटाएर सरकार बनाउन दवाब दिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेको निरन्तरको दवाबका बाबजुद दुबैलाई हटाएनन् भने राप्रपाको समर्थन यथावत राख्न सफल भए ।

जसले गर्दा अहिले पनि कांग्रेससँग राप्रपा र देवकोटाको सम्बन्ध निकट देखिन्छ । यसले तत्काल पाण्डे सरकार ढल्ने सम्भावना देखिदैन ।

यद्यपी कांग्रेस अहिले विभाजनको डिलमा छ । गगन थापा पक्ष कांग्रेसको नेतृत्वमा आएपछि देउवा पक्ष समानान्तर गतिविधिमा लागेको छ । केन्द्रमा समानान्तर गतिविधि भए पनि गण्डकीमा भने त्यसप्रकारको कुनै गुञ्जायस देखिदैन । उसो त देउवा पक्ष मानिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेसको सक्रिय सदस्यता नवीकरण गरेर संस्थापन पक्षको पनि मन जित्ने प्रयास गरेकाले गण्डकीमा पाण्डे सरकार गिराउन गगन पक्ष नलाग्ने स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ,‘एक हप्ता अगाडि कांग्रेस सभापती गगन थापा आएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डे मञ्चमै बसेकाले पनि संस्थापनले सत्ता गिराउनचाहिं भूमिका नखेल्ला ।’ पार्टी नै फुटेको खण्डमा भने पाण्डेबिरुद्ध खेल खेलिनसक्ने उनको बुझाई छ ।

केही समयअघि केन्द्रको प्रभाव गण्डकीमा देखिन थालेको थियो । गगन पक्षले पाण्डेबिरुद्ध सरकार ढाल्ने प्रयासको थालनी पनि गरेको थियो । तर सत्ताका चतुर खेलाडी मुख्यमन्त्री पाण्डेले बेलैमा त्यसको समाधान गरेकाले ठूलो दुर्घटना टर्‍यो ।

त्यसबेला मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकातिर एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई बजेटपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्दै त्यतिञ्जेल मन्त्रीहरु फेर्न सफल भएभने अर्कोतर्फ गगन पक्षका एकजनालाई मन्त्री र अर्को एक जनालाई संसदीय दलको पदाधिकारी बनाएर थामथुम पारे ।

तर अहिले एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेलामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्किएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई हाईसञ्चो भएको छ । हस्तान्तरण नगर्ने सोंच बनाएका पाण्डेले समीकरण नै बदलिएपछि खगराजलाई सत्ता सुम्पिनु पनि परेन भने अर्कोतर्फ नया समीकरण बनाएको एमाले–नेकपाको बहुमत नपुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे गदगद छन् । उसो त एमाले–नेकपा गठबन्धनले देउवा पक्षसँग मिलेमतो गरेर अघि बढ्ने सम्भावना पनि भएकाले उनी सरकार नढल्नेमा निश्चिन्त देखिन्छन् ।

गण्डकीमा सरकार बनाउने हो भने केन्द्रले नै राप्रपासँग सहमति गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेश नेकपा संसदीय दलका नेता हरि चुमान बताउँछन् । हामीले कुरा गर्दा राप्रपाका साथीहरु हामी सकारात्मक नै छौं भन्नुहुन्छ,उनले भने,‘तर हामीले मात्रै भनेर हुँदैन, केन्द्रको निर्देशन आएपछि मात्रै अगाडि बढ्छौं पनि भन्नुहुन्छ । त्यसैले सरकार बनाउने हो भने केन्द्रले राप्रपा नेतृत्वसँग बसेर कुरा मिलाउनु पर्छ ।’ त्यसका लागि आफूले नेतृत्वलाई बताइसकेको उनले जानकारी दिए ।

नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले पनि गण्डकीमा सरकार फेरबदलको प्रयास नभएको बताए । अंकगणितमा कमजोर भएपछिको सिनारियोलाई संकेत गर्दै उनले भने,‘ईगो साँधेर मात्रै राजनीति हुने होईन, त्यसैले सरकार फेरबदल गर्ने प्रयासमा हामी छैनौं र कसैसँग कुरा पनि गरेका छैनौं ।’ सरकार बदल्ने कुरा आवश्यक्ताले निर्धारण गर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्था अहिल्यै नभएको उनको भनाई थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी एकता सहमतिउन्मुख रहेको बताएका छन्। पार्टी एकताका लागि दबाब दिन नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना नेतृत्वको कांग्रेस समर्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटमा उनले पार्टी एकता सहमतिउन्मुख दिशामा रहेको बताएका हुन्।

सभापति थापाले वर्तमान चुनौती सामना गर्नका लागि पनि पार्टी एकता अपरिहार्य रहेको भन्दै एकतामा असर पर्ने कार्य नगर्न सबैसँग आग्रह गरेको दबाब अभियानका संयोजक ढुंगानाले जानकारी दिए। सभापति थापाले पार्टी एकताका लागि दबाब अभियानले यही साउन १६ मा आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय भेलासमेत स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले असन्तुष्ट नेताहरूसँग कार्यदल बनाएर सूक्ष्म रूपले सहमतिको खाका बनाउन दुई जना सदस्यको नाम मागिएको र चार सदस्यीय कार्यदल एक-दुई दिनभित्र बन्ने जानकारीसमेत गराएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।

भेटका क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पार्टी एकताबिना गाउँमा जनतालाई आशावादी बनाउन नसकिने र पार्टीको साख फर्काउन नसकिने बताएका थिए। उनीहरूले तत्काल पार्टी एकता गरेर आमजनतामा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको भेटमा सहभागी शारदा नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रकाश भण्डारीले जानकारी दिए।

सभापति थापाले पार्टी एकता सहमतिमा भई कांग्रेस एक हुनेमा आश्वस्त तुल्याएको तिलागुफा नगरपालिकाका नगरप्रमुख शंकर उपाध्यायले जानकारी दिए। ‘हाम्रो खबरदारी जारी रहन्छ, भेला के गर्ने भन्नेबारे साथीहरू थप छलफल गरेर निर्णय गर्छौं’, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कार्कीले भने।

आज भएको भेटमा संघका अध्यक्ष ढुंगाना, गाउँपालिका महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मण शाही, हलेसी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विमला राई, चरिकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख लवश्री न्यौपाने, कागेश्वरी मनोहराका नगरप्रमुख कार्की, तिलागुफाका नगरप्रमुख उपाध्याय, शारदा नगरपालिकाका नगरप्रमुख भण्डारी, तारकेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णहरि महर्जन, दबाब अभियान प्रचारप्रसार समितिका संयोजक सरोज अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो। रासस

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले विभिन्न उपसमितिको कार्यलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबीच सहजीकरणको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ।

प्रतिष्ठानका प्रमुख तथा कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपसमितिहरूको कामलाई व्यवस्थित, समन्वयात्मक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई यसलाई पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा ग्रहण गर्दै सक्रिय रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले प्रत्येक उपसमितिले पार्टीको वैचारिक अभियानसँग जोडिएर नागरिकका वास्तविक चासो र सरोकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

थापाले कांग्रेसले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मुद्दालाई नीतिगत एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उपसमितिहरूले त्यसअनुसार ठोस योजना र कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने बताए।

बैठकमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियान उपसमितिका संयोजक मोहना अन्सारी, आदिवासी जनजाति संवाद, समन्वय तथा सशक्तीकरण उपसमितिका संयोजक रेशम गुरुङ तथा दुर्व्यसनमुक्त समाजका लागि सचेतना तथा समन्वय उपसमितिका संयोजक डा. डी.बी. सुनारले आ–आफ्ना विषयगत अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।

नेकपा (एमाले) का युवा नेताहरूले पार्टीको रूपान्तरणका लागि नेतृत्वको सम्मानजनक बिदाइ हुनुपर्ने आव्हान गरेका छन्।

‘पार्टीको रूपान्तरणमा पूर्व अखिलको भूमिका’ विषयक आइतबार काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेतृत्वले हस्तान्तरण र सम्मानजनक बिदाइका साथै पार्टीको साङ्गठनिक स्वरुप र शैलीमा पनि परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

उनीहरुले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजयमा बाह्य कारणका साथै आन्तरिक कारण पनि प्रमुख रहेको जिकिर गरेका थिए।

वक्ताहरुले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जति कमजोरी छ, त्यति नै कमजोरी अरु पदाधिकारीको रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरू एवं अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष तथा पूर्वनेताहरू ठाकुर गैरे, माधव ढुङ्गेल, रमेश पौडेल, नरोश रोकाया, नवीना लामा, डा सुजन कडरिया, रचना खड्का, मोति विक, उषाकिरण तिम्सिना, मेनका पछाइँ, तत्तबहादुर शाहीलगायतले पार्टीमा रूपान्तरणको माग गरेका थिए।

एमालेको पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनःगठनका लागि गठित कार्यदल अहिले प्रतिवेदन लेखनको क्रममा रहेको छ।

गत जेठ १० गते सम्पन्न एमालेको सचिवालयको आठौँ बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

नेकपा (एमाले)का नेता ठाकुर गैरेले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले कार्यदल गठन गरेर घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाए।

‘पार्टी रूपान्तरणमा पूर्वअखिलको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै गैरेले भारतमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आन्दोलनपछि शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा भने प्रश्नपत्र चुहावटजस्तो गम्भीर घटनापछि पनि सरकारले जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘भारतमा आन्दोलन भएपछि शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो। नेपालमा पनि एमबीबीएसको प्रश्नपत्र लिक भएको छ। तर शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुको सट्टा कार्यदल बनाएर ढाकछोप गर्न खोज्दै सरकार उम्किन प्रयास गरिरहेको छ।’

गैरेले सरकारको समग्र कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा राख्न नसकेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालले भारतको भूमि मिचेको विषय उठाएको दाबी गरे। त्यसबारे सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ नदिएको उनको भनाइ थियो।

यसैबीच, उनले आफ्नै पार्टी एमालेभित्रको गतिविधिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि हालसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्नसमेत बैठक नबस्नु कम्युनिष्ट पार्टीका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको बताए।

उनले भने, ‘फागुन २१ मा चुनाव भएको हो। आज साउन १० पुगिसक्यो। एमालेजस्तो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक हुन सकेको छैन। किन चुनाव हारियो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने हो। यसभन्दा ठूलो विडम्बना कम्युनिष्ट पार्टीको जीवनमा के हुन सक्छ ?’

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षामा भएको प्रश्नपत्र चुहावटको विषयलाई लिएर सरकार र शिक्षा मन्त्रीमाथि कडा प्रहार गरेका छन्।

उनले ​नेपाल र भारतको प्रसङ्ग जोड्दै छिमेकी मुलुकमा प्रश्नपत्र चुहावट हुँदा मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिने गरेको तर नेपालमा भने घटना ढाकछोप गर्न छानबिन समिति बनाएको बताएका छन्।

उनले ​सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट भयो ‘कक्रोच पार्टी’ सडकमा उत्रियो, मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिए। नेपालमा चाहिँ त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयबाटै एमबीएस परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र आउट भयो। त्रिविले साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गर्‍यो, छानबिन समिति बन्यो।’

​त्रिविले घटनापछि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको र छानबिन समिति गठन गरेको विषयलाई उनले असान्दर्भिक मानेका छन्।

उनले भने,‘अब प्रश्न भारतमा प्रश्नपत्र आउट हुँदा मन्त्री आउट, नेपालमा प्रश्नपत्र आउट हुँदा केवल छानबिन समिति मात्र आउट ? मन्त्रीज्यू, नैतिकता नेपालमा पनि आयात गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?’

शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। निजी मेडिकल कलेजसँग स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेको हो।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा सुनिलकुमार जोशी र रजिस्ट्रार भीम चन्दको नियुक्तिको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा गोविन्द केसीले विरोध गरेका छन्।

धनगढीमा जारी आफ्नो २४औँ सत्याग्रहका क्रममा उनले सरकारी अस्पताल तथा विश्वविद्यालयमा निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेतृत्वमा नियुक्त गर्नु चिकित्सा शिक्षाको हितविपरीत हुने बताएका छन्।

सार्वजनिक रूपमा आएका अभिव्यक्ति अनुसार रजिस्ट्रार चन्द निजी मेडिकल कलेजसँग आबद्ध व्यक्ति हुन् र विश्वविद्यालयको संरचना तथा व्यवस्थापनमा आफ्नो प्रभाव बढाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।

विश्वविद्यालयमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्नुको सट्टा करारमार्फत नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको आरोप पनि लगाइएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका-५ लुङमादिनमा गएको पहिरोका कारण भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित परिवारको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा ढिलाइ नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

आङ्देम्बेले पहिरोका कारण तीन परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका र ३५ परिवारका १६८ जना नागरिक उच्च जोखिममा रहेकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा सबै सुरक्षा निकायलाई तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित हुन र आपसी सहकार्य र समन्वयबाट उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा लाग्न उनले आज विज्ञप्ति जारी गरी अनुरोध गरेका हुन्।

‘प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, तत्काल उद्धार, राहत वितरण, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा विस्थापितको उचित व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु’, आङ्देम्बेले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्।

जिल्लास्थित राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्था र सामाजिक सङ्घसंस्थालाई पनि प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा खटिन उनले आग्रह गरेका छन्। ‘जिल्लास्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दल र स्वयंसेवी संस्थाका प्रतिनिधिलाई प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा परिचालित भई राहत, उद्धार, खाद्यान्न, अस्थायी आवास तथा अन्य आवश्यक मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु’, उनले भने।

निरन्तर वर्षासँगै थप पहिरोको जोखिम कायम रहेकाले उच्च जोखिममा रहेका परिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेमा नेता आङ्देम्बेको जोड छ। राहत सामग्रीको अभाव हुन नदिन र विस्थापितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजना शीघ्र अघि बढाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत एमबिएस प्रथम सत्रको परीषाको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्ने घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गरिने बताएका छन्।

मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले सो घटनामा संलग्न दुई जनालाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ गृहमन्त्रालय र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी तत्काल निगरानी बढाइएको थियो।

मन्त्री पोखरेलले विगतमा पनि यस्ता घटना दोहोरिएका उल्लेख गर्दै यसपटक तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको र सुशासन विरोधी गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारे। घटनाको विस्तृत अनुसन्धानपछि सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने उनले बताए।

प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यही साउन ८ गते सञ्चालन भएको एमबिएस प्रथम सत्रको ‘अर्गनाइजेशनल बिहेबियर’ विषयको परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जलसम्पदालाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउन आग्रह गरेका छन्।

आइतबार आयोजित नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा विकासको ढाँचा, सम्भावना तथा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका चुनौतीमा केन्द्रित जलस्रोत विज्ञ महाजन यादवद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालको जलस्रोत’ सार्वजनिक कार्यक्रममा पुस्तक लोकापर्ण गर्दै उनले उक्त धारणा राखेका छन्।

नेपाल अन्य देशको तुलनामा जलसम्पन्न मुलुक भए पनि त्यसको वैज्ञानिक, योजनाबद्ध र राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग हुन नसकेको अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो।

जलस्रोतलाई केवल ऊर्जा उत्पादनसँग मात्र सीमित नराखी कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, उद्योग, वातावरण संरक्षण तथा समग्र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

जलस्रोत विज्ञ तथा राजनीतिज्ञसमेत रहेका लेखक यादवले पुस्तक तयार पार्नुको उद्देश्य नेपालमा जलस्रोतसम्बन्धी नीतिगत बहसलाई थप तथ्यपरक बनाउनु र नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी तथा सरोकारवालाका लागि उपयोगी सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध गराउनु रहेको बताए।

यादवका अनुसार पुस्तकले नेपालको जलस्रोत विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि भविष्यका अवसर र चुनौतीसम्मको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनको युगमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक उपायहरूलाई समेत समेटेको छ।

केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिपछि मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ।

शीर्ष तहमा नयाँ गठबन्धन निर्माणको गृहकार्य अघि बढेसँगै मधेशमा पनि सरकार पुनर्गठनको सम्भावनाबारे राजनीतिक भेटघाट र कसरत तीव्र बनेको छ।

सार्वजनिक भएको सहमति पत्रमा प्रदेश सरकारहरूमा संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको छ। मधेश र गण्डकी प्रदेशको हकमा भने प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने उल्लेख छ। यही व्यवस्थाले मधेश प्रदेशको नयाँ सत्ता समीकरणलाई थप रोचक बनाएको छ।

मधेश प्रदेश सभामा हाल १०१ जना सांसद कायम छन्। जसमा जसपा नेपालका २६, एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जनमत पार्टीका १२ तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १–१ जना सांसद छन्।

यसअघि प्रदेश सभामा १०७ सदस्य रहेकामा विभिन्न कारणले संख्या घटेको हो। लोसपाका अभिराम शर्मा, जसपा नेपालका सरोजसिंह कुशवाहा र राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा निलम्बनमा छन् भने जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह, नेकपाका भरतप्रसाद साह र रहवर अन्सारीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशमा कुनै पनि दल एक्लै सरकार बनाउन सक्षम नभएकाले नयाँ समीकरणका लागि बहुदलीय सहमति अपरिहार्य देखिन्छ। केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रभाव अब मधेश प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष देखिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, कुन दल सरकारमा सहभागी हुने र सत्ता बाँडफाँटको अन्तिम मोडालिटी कस्तो रहने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल जारी रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ। आगामी केही दिनभित्र हुने राजनीतिक निर्णयले मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण नयाँ मोडमा पुग्ने सम्भावना छ।

केन्द्रमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा चुलिए पनि मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले वर्तमान गठबन्धन यथावत् रहने दाबी गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार केन्द्रमा दलहरूबीच नयाँ सहमति भए पनि त्यसको प्रभाव मधेश प्रदेशमा नपर्ने र वर्तमान सत्ता गठबन्धन निरन्तर रहनेछ। उनले भने, “केन्द्रमा जे–जस्तो राजनीतिक समीकरण बने पनि मधेश प्रदेशमा अहिलेको गठबन्धन कायम रहन्छ।”

यता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धनकै प्रमुख साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भने सत्ता समीकरण परिवर्तनको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छैन।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले हालसम्म कुनै पनि दलबाट औपचारिक प्रस्ताव वा छलफल नभएको स्पष्ट पार्दै केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणले मधेशमा पनि नयाँ सम्भावनाको संकेत दिएको बताए।

“हालसम्म कुनै दलसँग सत्ता समीकरणबारे औपचारिक संवाद भएको छैन। तर केन्द्रमा एमाले र नेकपा एक ठाउँमा उभिएपछि प्रदेशको राजनीतिमा पनि नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ,” उनले भने।

प्रवक्ता सुमनले मधेश प्रदेशमा जसपा नेपाल नै निर्णायक शक्ति रहेको दाबी गर्दै सरकारको भावी स्वरूप तय गर्न आफ्नो पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए। उनका अनुसार सरकारमा सहभागी दलहरूबीच विगतदेखि देखिएको असन्तुष्टि र मतभेदले पनि नयाँ राजनीतिक समीकरणको सम्भावनालाई बल पुर्‍याएको छ।

मधेश प्रदेशमा कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत नरहेकाले सरकार गठनका लागि बहुदलीय सहमति अपरिहार्य देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकालले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली, वाम एकता र सत्ता समीकरणको वरिपरि केन्द्रित हुने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति व्यवस्थाका लागि प्रदेश निर्वाचनसँगै जनमतसंग्रह गराउन संघीय संसदमा प्रमुखसहित २२५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई साथमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

ढकालले वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकता भए यस्तो योजना सफल हुन कठिन हुने भन्दै अबको राजनीतिमा वाम एकता रोक्ने प्रयास तीव्र हुन बताएका छन्।

ढकालले वाम एकता रोक्न नसकिए वर्तमान सत्ता २०८६ सालसम्म पर्खिने अवस्थामा नरहेको भन्दै त्यसपछि ‘प्लान बी’ कार्यान्वयन हुन सक्ने बताएका छन् । उनले उक्त ‘प्लान बी’ के हो भन्नेबारे भने खुलाएका छैनन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार अघि बढाएको बताएकी छिन् ।

आइतबार दोलखामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले देश निर्माणका लागि लक्ष्य निर्धारण मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै त्यसअनुसारको कानुनी वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।

‘देश निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेर मात्र हुँदैन, त्यसअनुसारको कानुनी वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माणलाई दिएको छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।

उनले सरकारले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब विकासका काम अघि बढ्ने वातावरण बनेको बताईन् ।

मन्त्री गौतमले पार्टीका कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थका विषयभन्दा जनताका समस्या र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन्। जनताको हितका विषयमा सरकार गम्भीर र समाधानमुखी ढङ्गले अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘तपाईँहरूलाई जे समस्या परे पनि हामी छौँ। अनावश्यक व्यक्तिगत कुरा नल्याई जनताका हितका विषय लिएर आउनुहोस्, समस्या समाधान गर्न सरकार अत्यन्त प्रयत्नशील छ,’उनले भनिन्।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुदूरपश्चिमको दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि गेटा अस्पताललाई कम्तीमा ३०० बेडको क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन।

आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पौडेलले विश्वविद्यालय सञ्चालनको पहिलो सर्त नै पर्याप्त क्षमताको शिक्षण अस्पताल भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले यसअघि सेती प्रादेशिक अस्पताललाई विश्वविद्यालयसँग गाभ्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि गेटा अस्पताललाई नै आवश्यक पूर्वाधारसहित विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको बताएका छन्।

आफु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा गेटा अस्पताललाई विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा एमबीबीएस पठनपाठन सुरु गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेटमार्फत स्रोत सुनिश्चित गरिएको समेत उनको भनाई छ।

उनले गेटा अस्पताललाई तत्काल ३०० बेडको शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके मात्र दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको औचित्य पुष्टि हुने र एमबीबीएस पठनपाठन सुरु गर्ने सहज हुने बताएका छन्।