राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरिबी निवारण, सामाजिक समावेशीकरण, समृद्धि र दिगो विकास लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको बताएका छन्।

कतारको दोहामा मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘दोस्रो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन’ अन्तर्गतको एक उच्चस्तरीय गोलमेच सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

‘गरिबी निवारण, पूर्ण र उत्पादनशील रोजगारी एवं सबैका लागि मर्यादित काम, र सामाजिक समावेशीकरण अमूर्त आदर्श मात्रै होइनन्, शान्ति, सुव्यवस्था, समृद्धि र दिगो विकास लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ पनि हुन्,’ राष्ट्रपति पौडेलले ‘सामाजिक विकासका तीन स्तम्भहरूको सुदृढीकरण’ विषयक गोलमेचमा भने।

उनले विगत तीन दशकमा विश्वले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे तापनि सामाजिक विकासका क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीहरू कायमै रहेकोतर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘८० करोडभन्दा बढी मानिस चरम गरिबीमा बाँचिरहेका छन्, धेरै देशमा बेरोजगारी दर अझै उच्च छ, लाखौं मानिस मर्यादित कामको खोजीमा आफ्नो देश छोडिरहेका छन् तथा पूर्ण, समान एवम् अर्थपूर्ण समावेशीकरण र सहभागिता अझै प्राप्त हुन बाँकी छ।’

नेपालले गरिबी निवारणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले उद्यमशीलता विकाससहित स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

राष्ट्रपति पौडेलले सीप विकासमा लगानी गरी डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नेपालको नीति रहेको उल्लेख गरे।

‘सामाजिक न्याय र समावेशीकरण हाम्रो संविधानको प्रमुख विशेषता हो। अनौपचारिक र स्वरोजगार कामदारहरूलाई समेत समेट्ने गरी हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

यी नीतिहरूको सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको बताउँदै उनले सार्वजनिक सेवा, शिक्षा लगायत सबै क्षेत्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।

यद्यपि, अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्वीकार्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा उकास्न, स्वदेशमै आकर्षक रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न थप कार्य गर्न आवश्यक छ।’

उनले सुदृढ लोकतान्त्रिक नीति, जवाफदेही संस्था र पारदर्शी सार्वजनिक सेवामार्फत सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले ‘एजेन्डा २०३०’ को तीव्र कार्यान्वयन गर्न र अति कम विकसित तथा जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।

‘हरित, डिजिटल र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रजस्ता उदियमान क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि नेपाल विश्व समुदायसँग हातेमालो गर्न तयार छ।’

राष्ट्रपति पौडेल कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीको निमन्त्रणमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सोमबार दोहा आइपुगेका हुन्। उनी सम्मेलनमा सहभागी भएर कात्तिक २० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।

नेपालमा उत्पादित फ्रोजन फ्रेन्च फ्राइज पहिलोपटक संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात भएको छ।

रुपन्देहीमा अवस्थित एक कम्पनीले उत्पादन गरेको ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको फ्रेन्च फ्राइज मंगलबार भैरहवा भन्सार कार्यालयमार्फत अमेरिका पठाएको हो।

भैरहवा भन्सार कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार रुपन्देहीको फर्स्ट च्वाइस फुड्स प्रा.लि.ले उत्पादन गरेको ४३,५२० किलोग्राम (दुई कन्टेनर) फ्रोजन फ्रेन्च फ्राइज अमेरिका निर्यात भएको हो।

अमेरिकास्थित जेन्ट को एलएलसी (डीबीए टीसीएफ फुड्स) ले आयात गरेको उक्त उत्पादनको कुल मूल्य ३८,४८० अमेरिकी डलर (करिब ५४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ) रहेको छ।

भन्सार कार्यालयले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ। अमेरिका जस्तो प्रतिस्पर्धी बजारमा नेपाली खाद्य वस्तुले प्रवेश पाउनुले नयाँ उद्योगको विकास, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी बजारमा नेपाली फ्रेन्च फ्राइजको प्रवेशले भविष्यमा थप नेपाली उत्पादनहरूको विश्वबजार विस्तारको ढोका खोल्नेछ।’

यसै अवसरमा भैरहवा भन्सार कार्यालयले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सेवा-सुविधा, सूचनाको पहुँच र प्रक्रियागत सहजीकरणमा निरन्तर सुधार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

कार्यालयले निजी क्षेत्र, उत्पादनकर्ता तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँगको सहकार्यलाई भविष्यमा अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।

वडाध्यक्षलाई आफ्नो खुट्टा मालिस गर्न लगाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि देशभर आलोचित बनेका सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

कार्यकालभरि विभिन्न विवाद र आलोचित गतिविधिका कारण चर्चामा रहेका चौधरीको राजीनामा मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।

नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित अध्यक्ष चौधरीले गत कात्तिक ५ गते नै उपाध्यक्ष कल्पना चौधरीलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा पत्र बुझाएका थिए।

‘म दिनानाथ चौधरी, अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा कार्यरत रही आएकोमा विभिन्न कारणवश सो पदमा निरन्तर कार्य गर्न असमर्थ भएको छु,’ राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ।

उनले पदमा आवश्यक दक्षता, समय र ऊर्जा दिन नसकेको महसुस गरेकाले स्वेच्छाले राजीनामा दिएको पत्रमा खुलाएका छन्।

विवादको श्रृंखला: मदिरा सेवनदेखि खुट्टा मालिससम्म

अध्यक्ष चौधरीको कार्यकाल सुरुदेखि नै विवादित रह्यो। उनीमाथि पटक-पटक मदिरा सेवन गरी कार्यालयमा होहल्ला गर्ने र जनप्रतिनिधिमाथि हुकुमी शासन चलाएको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको थियो।

विवादको उत्कर्ष भने गत असोज ५ गते देखियो। उनले वडा नम्बर-५ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष हरि खंगलाई आफ्नो खुट्टा मालिस गर्न लगाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो।

गाउँपालिकास्थित उपाध्यक्षको कार्यकक्षको सोफामा पल्टिएका अध्यक्ष चौधरीको खुट्टा वडाध्यक्ष खंगले दबाइरहेको दृश्यले धेरैले उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए।

कानुनतः असार १० भित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गाउँसभा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद र विशेषगरी अध्यक्ष चौधरीको व्यवहारका कारण पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको थियो।

असोज ५ गते सभाका लागि बोलाइएको दिन पनि उनी मदिराले मातिएर कार्यालय पुगेको र वडाध्यक्षहरूसँगको नोकझोकपछि सभा नगर्ने अडान लिएर सोफामा पल्टिएका थिए।

गाउँसभा नहुँदा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले दशैंको तलब-भत्तासमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि, अन्य वडाध्यक्षहरूको आग्रहमा अध्यक्षसँग राम्रो सम्बन्ध भएका खंगले उनलाई फकाउन खुट्टा मालिस गरिदिएका थिए।

त्यसपछि मात्र सोही दिन तनावपूर्ण अवस्थामा गाउँसभा सम्पन्न भएको थियो। यसअघि भदौ १० मा बोलाइएको गाउँसभा पनि अध्यक्ष चौधरी मदिरा सेवन गरेर कार्यालयमा आई होहल्ला गरेपछि स्थगित भएको थियो।

पालिकामा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष चौधरी र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष कल्पना चौधरीबीच सुरुदेखि नै असमझदारी रहँदै आएको थियो। जसकारण पनि पालिकाको विकास निर्माण र प्रशासनिक काम कारबाहीलाई समेत प्रभावित पारेको थियो।

आफ्नो राजीनामा पत्रमा भने चौधरीले लेखेका छन्, ‘गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतले पाएको अनुभवलाई म जीवनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्दछु। भविष्यमा पनि समाज र गाउँको सेवामा आफूलाई निरन्तर समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’

उनको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै अब गाउँपालिकाको नेतृत्व उपाध्यक्ष चौधरीले सम्हाल्नेछिन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले विगतका आन्दोलन र संघर्षले जनताले चाहेको जस्तो देश बनाउन नसकेको बताउँदै अब श्रम र श्रमदानबाट मात्रै देश निर्माण सम्भव रहेको बताएका छन्।

सोमबार मोरङको लेटाङमा आयोजित एक सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेता र कार्यकर्ताको सट्टा सबै नागरिक ‘श्रमदाता’ बनेर देश निर्माणमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिए।

देशको विगतलाई सम्झिँदै उनले भने, ‘काटामार गरिरह्यौं हामी, एक अर्काको रगत बगाइरह्यौं। हामी मरिरह्यौं, हामीलाई मारिरहे, तर हामीले खोजे जस्तो देश बन्न सकेन।’

उनले गरिबी र अभावका कारण नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिनु परेको र बाकसमा लास बनेर फर्कनुपर्ने दुःखद नियति भोगिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

श्रम संस्कृतिको अवधारणा स्पष्ट पार्दै उनले आफ्नो अभियानमा कोही नेता वा कार्यकर्ता नहुने बताए। ‘श्रम संस्कृति पार्टीमा कार्यकर्ता हुँदैन, कोही कसैको कार्यकर्ता हुँदैन, यहाँ नेता पनि हुँदैन। हर्क साम्पाङ नेता होइन, हामी सबै श्रमदाता हौं,’ उनले भने।

उनले श्रम र श्रमदानबीचको भिन्नतालाई प्रष्ट्याउँदै भने, ‘श्रम मान्छेले पेटको लागि गर्छ, श्रमदान मान्छेले देशको लागि गर्छ। तपाईं आफूले भात खानको लागि श्रम गर्नुपर्दैन होला, तर यो देश बनाउनका लागि श्रमदान त गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईं !’

साम्पाङले समाजमा श्रम र श्रमिकलाई हेला गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरे। ‘हाम्रो देशमा काम गर्ने मान्छेलाई हेला पनि गर्छन्। सुकिलो-मुकिलो पो हुनुपर्छ त, टिलिक्क परेको जुत्ता लाएर, कालो चस्मा लगाएर हिँड्नुपर्छ, हो त्योचाहिँ ठूलो,’ उनले व्यङ्ग्य गरे।

उनले काम नगरी गफ गरेर खाने प्रवृत्तिले नै भ्रष्टाचार जन्माउने तर्क गरे।

उनले पार्टी, जात वा धर्मका नाममा विभाजित नभई एकजुट भएर देश निर्माणमा लाग्न सबैलाई आह्वान गरे। ‘देश आफैं बन्दैन गाली गर्दै अरुलाई,’ उनले भने, ‘अब हामी मिलेर यो देशलाई बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। श्रम संस्कृति महाअभियानमा हामी जोडिनुपर्छ।’

एकै परिवारका तीन जनाले ज्यान गुमाउने गरी सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–५ लोखरम मुसहर टोलमा फैलिएको झाडापखाला नियन्त्रणमा आउन थालेको छ।

झाडापखालाबाट प्रभावित ३२ मध्ये २६ जना निको भइसकेको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दीपेन्द्र यादवले जानकारी दिए।

झाडापखाला प्रभावितमध्ये ११ जनाको दिसाको नमुना परीक्षण गर्दा (आरडिटी) पाँच जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ। आरडिटी रिपोर्ट पोजेटिभ (हैजाको जीवाणु) आएपछि नौ जनाको नमुना विस्तृत परीक्षण (कल्चर) का लागि प्रादेशिक प्रयोगशाला जनकपुरधाम पठाइएको यादवले बताए।

‘कल्चर रिपोर्ट अझै आइनसकेकाले बस्तीका मानिसलाई अन्यत्र जान रोक लगाएर उपचार र सावधानीका अन्य उपाय गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

सुरुमा २६ जनालाई बट्टा दिएर दिसाको नमुना दिन भनेकोमा ११ जनाले मात्र दिएको यादवले बताए।

‘सुरुमा ९ र पछि दुई गरी ११ जनाको नमुना आरडिटी परीक्षण गर्दा पाँच जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ (हैजाको जीवाणु देखिएको अवस्था) आयो,’ उनले भने, ‘अहिले यो बस्तीमा झाडापखाला नियन्त्रणमा आइसकेको छ। ३२ मध्ये २६ जना निको भइसकेका छन्। पाँच जनाको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराज र एक जनाको स्थानीय स्वास्थ्य चौकी लोखरममा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा उपचार हुँदै छ। उपचारमा रहेकाहरूको पनि स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ।’

ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका मुसहरहरूको बस्तीमा खानेपानी, शौचालय र सरसफाइ दयनीय छ। बस्तीका अधिकांश मानिस खुला स्थानमा शौच गर्छन्।

खानेपानीका लागि एउटै चापाकलमा बस्तीका ५० घरधुरी आश्रित छन्। ऐलानीमा रहेको यो विपन्न बस्तीमा फोहोर व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ।

अधिकांश फुसका छाप्रोमा पाँच–सात जनाको परिवार कोचिएर बस्न बाध्य छन्। एउटै छाप्रामुनि खानेबस्ने गर्दा सरसफाइ दयनीय छ। गाउँपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले पालिकाका अधिकांश सर्वसाधारण आर्थिक रूपमा विपन्न भएको बताए।

उनका अनुसार रोजगारीका लागि पुरुषहरू परदेसिएका छन्। दिल्ली र पन्जाबबाट कमाएर पठाएको पैसाबाट घरपरिवार चल्छ। महिलाहरू कृषिलगायत अन्य मजदुरी गरेर चुलोचौको गर्छन्।

‘भूमि आयोगबाट यो बस्तीका विपन्नलाई लालपुर्जा वितरण गरेर दातृ निकायसँगको सहकार्यमा शौचालय, खानेपानीसहितको पक्की घर बनाइदिने योजना थियो,’ अध्यक्ष चौधरीले नागरिक न्यूजसँग भने, ‘आयोग नै खारेज भएपछि योजना अलपत्र पर्‍यो। यो बस्तीमा शौचालय, खानेपानी र सफाइ चुनौती रहेको महसुस गरेरै यो योजना बनाएको थिएँ। वैकल्पिक बाटोबाट भए पनि यो बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन पहल गर्नेछु।’

पालिकाको एक्लो स्रोतले मात्र सबै ठाउँमा शौचालय बनाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। सबै क्षेत्रमा शौचालय बनाउन दातृ निकायसँग सहकार्य भइरहेकाले चाँडै बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। यो बस्तीमा कात्तिक २ गतेबाट सुरु भएको झाडापखालाले ६ गते बुचन सदायका एक वर्षका छोरा सञ्जीव, ११ गते ६६ वर्षीय बुबा लक्ष्मण र १४ गते चार वर्षकी छोरी राघिनीको ज्यान लिएको थियो।

त्यसपछि यो मुसहर बस्तीको झाडापखाला नियन्त्रणमा गाउँपालिका र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको ध्यान तानिएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफै जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर कार्यालय काठमाडौंमा पुगेको छ।

२४ भदौमा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारको तर्फबाट जाहेरी दर्ता गरिएको हो।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार मंगलबार जिल्ला परिसर काठमाडौंमा अख्तियारको तर्फबाट जाहेरी दिइएको हो।

पौडेलका अनुसार करिब २४ करोड रुपैयाँ क्षति भएको ब्यहोरासहित जाहेरी दिइएको हो।

२४ भदौमा टंगालस्थित अख्तियारको कार्यालयमा प्रवेश गरेर प्रदर्शनकारीहरूले विधि विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष, प्रशासन महाशाखामा आगजनी गरेका थिए। त्यस्तै, कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइललगायतका उपकरणसमेत लुटपाट गरिएका थिए।

पार्किङमा राखिएका सवारी साधनसमेत प्रदर्शनकारीले जलाएका थिए। ’आयोगको कार्यालयमा लुटपाट आगजनी र तोडफोडमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी दोषी उपर कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएका छौं’, प्रवक्ता पौडेलले भने।

जेन-जी आन्दोलनको भोलीपल्ट आपराधिक जत्थाले अख्तियारभित्र पसेर आगजनी गरेको थियो।

प्रदर्शनकारीबाट व्यापक आगजनी र तोडफोड हुन थालेपछि अख्तियारका कर्मचारी सुरक्षित बसेका थिए। अख्तियारभित्र सुरक्षाकर्मी सादा पोसाकमा तैनाथ थिए।

बाहिर रहेको भीडलाई करिब ३ घण्टासम्म निरन्तर सम्झाउँदै–फर्काउँदै गरेर अख्तियारलाई सुरक्षाकर्मीले सुरक्षित राखेको भएपनि साँझ पख आगो लगाएका थिए।

अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार २० वटा कम्प्युटर फुटाइएको छ। १० वटा प्रिन्टर, ६ वटा ल्यापटप, १० वटा कम्प्युटर लुटिएका छन्।

इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस १० वटामा आंशिक र १३ वटामा पूर्ण क्षति पुर्‍याइएको छ। केन्द्रीय कार्यालयसहित २१ वटा भवनमा आंशिक र एउटा भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो।

टंगालस्थित कार्यालय परिसरमा रहेका १६ वटा चारपांग्रे, ५७ वटा २ पांग्रे सवारीसाधनमा पूर्ण र चारपांग्रे १६ र दुईपांग्रे एउटामा आंशिक क्षति भएको थियो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का युवा नेता एवं कनकासुन्दरी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारीले पार्टीका उपमहासचिव जनार्दनलाई लिखित पत्रमार्फत् एकताका लागि अपिल गरेका छन्। पत्रमा उनले वर्तमान परिस्थितिमा पार्टीभित्रको एकता, आत्ममूल्यांकन र जिम्मेवारीको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

भण्डारीले पत्रमा लेखेका छन्,'तपाईंले गर्नु भएको कदम प्रतिकृयावादी शक्तिका लागि सही देखिएला, तर देश र जनताको लागि होइन। जनताले तपाईंप्रति ठूलो भरोसा राखेका छन्, त्यसलाई निराशामा नफेरौं। विभाजनको होइन, एकताको झण्डा बोकौं।'

पत्रमा भण्डारीले नेता जनार्दनलाई पार्टीको ऐतिहासिक यात्रा बिगार्न नहुने, अध्यक्ष कमरेडसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले लेखेका छन्,'हामी तपाईंकै वैचारिक बाटोबाट प्रेरित छौं। अब फेरि पनि गल्ती सच्याएर प्रभावशाली नेता बन्न सकिन्छ।'

भण्डारीले विगतका पार्टी फुटाएका नेताहरूको अनुभवबाट शिक्षा लिनुपर्ने पनि औँल्याएका छन्। उनका अनुसार,'हिजो पार्टी फुटाएर गएका नेताहरूले देश र जनताका लागि केही उपलब्धि दिन सकेनन्। यदि उनीहरूले राम्रो काम गरेका भए आज जनताले उनीहरूलाई साथ दिने नै थिए।'

पत्रको अन्त्यमा भण्डारीले नेता जनार्दनलाई पुनः पार्टी एकताको मार्ग अपनाउन आग्रह गर्दै लाल सलाम प्रेषण गरेका छन्।

डेढ वर्षअघिदेखि रोकिएको महको आयात सरकारले खुला गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मदनप्रसाद परियारको अध्यक्षतामा गत असोज २७ गते बसेको बैठकले महको आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक कोटा भन्दै डाबर नेपाललाई १२५ मेट्रिक टन र पतञ्जलि नेपाललाई ४० मेट्रिक टन मह आयात गर्न स्वीकृति दिएको हो।

बैठकमा कृषि विकासतर्फका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा, पशुपन्छीतर्फका सचिव कुमार खराल, सम्बन्धित अन्य निकायका अधिकारी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी थिए।

महको आयात खुला निर्णयको किसानले विरोध गरेका छन्। किसानहरूले स्वदेशी उत्पादनको महले माग धान्ने भन्दै आयात रोक्न माग गरेका छन्।

‘अघिल्लो वर्ष नेपाली मह नबिकेर किसान समस्यामा थिए। त्यसलाई समाधान गर्न सरकारले मह आयात रोकेको थियो’, नेपाल मौरीपालक महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलले भने, ‘अहिले मुख्य सिजनमै मह आयात गर्ने निर्णयले हामी किसानलाई चिन्तित बनाएको छ।’

नेपाल मौरीपालक महासंघका कोषाध्यक्ष जनकबाबु तिवारीले नेपालमा मह पर्याप्त उत्पादन हुँदाहुँदै पनि डाबर नेपाल र पतञ्जलि नेपाललाई आयात गर्न स्वीकृति दिइएको बताए। उनले निर्णयमा असहमति जनाउँदै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपालमा वार्षिक करिब पाँच हजार मेट्रिक टन मह उत्पादन हुन्छ, जसमा एक हजार मेट्रिक टन सेरेना प्रजातिको र चार हजार मेट्रिक टन मेलिफेरा प्रजातिको मौरीबाट उत्पादन हुने महासंघका पूर्व अध्यक्ष पौडेलले बताए।

महासंघका अनुसार नेपालको मह गुणस्तरीय भएकाले केही निर्यात पनि हुने गरेको छ। अस्ट्रेलिया, जापान, मलेसिया, अमेरिकालगायत देशमा मह निर्यात हुने गरेको छ।

नेपालमा करिब १० हजार किसान मौरीपालनमा आबद्ध छन्। चितवन, मकवानपुर, सर्लाही, नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ, कैलाली, पाल्पा, बागलुङ, पर्वत, कास्की, जाजरकोटलगायत जिल्लामा व्यावसायिक मौरीपालन हुँदै आएको छ।

यी जिल्लामा एपिस सेराना, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, एपिस लेबोरियोसा, कठ्यौरी, खागोलगायतका जातका मौरी पाइन्छन्। नेपाली महको बजार प्रवर्द्धन गर्न ‘ब्रान्ड’ बनाएर प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका नौ राजनीतिक दलको एकता सहमति भएसँगै माओवादीका दुई नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’बिचको ४० वर्षे सहयात्रा टुंगिएको छ। दाहालले एकताको मोर्चा सम्हाल्दा शर्मा त्यो बाटोमा अघि बढेनन्।

दाहाल र शर्मा बिचमा पछिल्लो केही वर्षयता राजनीतिक तिक्ततापूर्ण स्थिति छ। शर्माले दाहाललाई नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि दबाब दिँदा दाहालले उनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठानिरहेका थिए। शर्माकै बलियो दबाबकै कारण दाहालले आफ्नो नेतृत्व जोगाउन पनि अहिले एकताको फन्डा गरेको राजनीतिक टिप्पणी हुँदै आएका छन्।

पार्टी एकताको सहमतिपछि दाहालले आफ्नो नेतृत्वको अवस्था सुरक्षित नै पारेका छन्। तर, त्यसले शर्माको प्रयास भने झन् टाढा बनाएको थियो। यही कारण पनि उनी एकतामा गएनन्। यद्यपि दाहालले उनलाई अन्तिमसम्म पनि मनाउने प्रयास गरेका थिए।

सोही प्रयासस्वरुप केही दिनअघि दाहालले शर्मासँग छलफल गरेका थिए। तर, शर्मा दाहालसँगै एकतामा जान मानेनन्। दाहालसहितका माओवादी केन्द्रका नेताले मंगलबार एकताको सहमतिलाई अनुमोदन गरिरहँदा शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर छुट्टै राजनीतिक अभियानको घोषणा गरिरहेका थिए।

यता शर्माको अनुपस्थिति माओवादी केन्द्रभित्र भने चर्को रूपमै उठिरहेको थियो। धेरैले भविष्यको नेताका रूपमा हेरेका शर्मा नै बैठकमा नहुँदा खल्लो रूपमै व्याख्या गरिरहेका थिए।

त्यसो सोच्नेहरूलाई दाहाल सहानुभूति दर्साउन पछि परेनन्। उनले आफूले दिएको मन्तव्यको अधिकांश समय शर्माकै वरिपरि घुमिरहे। सो क्रममा शर्मासँग भएको अन्तिम छलफलको प्रशंग पनि कोट्याए।

‘थोरै दुःख छ। हामी हिजो एकता महाधिवेशनमा, ०४८ सालमा, त्यसपछि जनयुद्धमा, शान्ति सम्झौतामा, त्यसपछि विभिन्न समयका सरकारहरूमा, सँगै काम गरेका एक जना सहयोद्धा कमरेड यहाँ पदाधिकारी, सचिवालयको बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्न–कमरेड जनार्दन शर्मा प्रभाकर,’ दाहालले भने।

‘यो हामी सबैलाई पक्कै पनि बडो नमिठो लागेको छ, उहाँ यहीँ हुनुपर्थ्यो,’ उनले अगाडि भने। त्यसका लागि इतिहासको सन्दर्भ र पृष्ठभूमिका कारणले र पार्टी लिडरसीपले अन्तिम समयसम्म गरेको प्रयासले शर्मा एकता अनुमोदन समारोहमा हुनुपर्ने उनले बताए।

जेजे भन्नुछ जनवादी वातावरणमा तपाईँलाई कुरा राख्ने पूरै हक रहेको आफूले भनेको उनले बताए। ‘त्यो वातावरण बनाइन्छ, बनाइयो पनि। लामो परामर्श बैठक तपाईँको कुरा लैजानका लागि गरिएका थिए,’ प्रचण्डले भने। पटक पटक केन्द्रीय समितिदेखि स्थायी समितिमा शर्माका कुरा राख्ने वातावरण दिएको उनले दाबी गरे।

यस्तो परिस्थितिमा अन्यथा सोच्न भएन भनेर केही दिन अघिको बैठकमा राखेको दाहालले दाबी गरे।

‘उहाँले त्यो दिन मसँग बडो ठन्डा दिमागले, हल्का हिसाबले भन्नुभयो, अरुबेला जस्तो आवेग, त्यो तरंगजस्तो देखिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘उहाँले भन्नुभयो–४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि तपाईँको नेतृत्वमा मैले काम गरेँ, म तपाईँलाई नेता मानेँ, उहाँले भन्नुभयो–म आज पनि नेता मान्छु।’ भोलि आफूहरू ‘केही समय फरक भएछौँ भने पनि मेरो नेता तपाईँ नै हो’ भनेर जनार्दनले भनेको दाहालले बताए। उनले भनेका शब्द नै यही रहेको उनले बताए।

‘बडो राम्रो कुरा भन्नुभयो। अब यति भनिसकेपछाडि तपाईँ किन हिँड्नप¥यो?’ भनेर आफूले सोधेको उनले बताए। ‘यहीँ बस्नुस्, सँगै बस्नुस्। भई नै हाल्यो। मैले पनि तपाईँलाई धेरै पहिले ४० वर्षदेखि,पार्टीभित्रका तमाम अन्तसंघर्षमा तपाईँलाई बचाउन मैले गरेका संघर्ष मैले पनि सम्झिराखेको छु, तपाईँले पनि सम्झिराखेकै होला,’ आफूले भनेको कुरा दाहालले भने। कसैले जनार्दनलाई धेरै पहिले पार्टीबाट निकाल्न चाहेको कुरा पनि स्मरण गराएको उनले बताए।

‘तपाईँलाई म माया गर्थेँ। तपाईँलाई प्रोत्साहित गर्न शान्ति मन्त्री, गृहमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री पार्टी लिडरसिपको इच्छा विपरीत त भएका होइनन्,’ उनले भने।

अहिले प्रचण्डसँग लड्ने हैसियत पनि आफूले नै बनाइदिएको स्मरण गराएको दाहालले बताए। ‘इतिहास त गवाह छ नि त, भन्दा त्यो कुरा पनि उहाँले अस्वीकार चाहिँ गर्नुभएन,’ दाहालले अगाडि भने।

‘उहाँले बडो मिठो ढंगले भन्नुभयो कि–म अहिले अब तपाईँलाई पनि मसँग यसले हैरान पा¥यो भन्ने भएकै छ, एक दुई वर्षदेखि। मलाई पनि अध्यक्षले यसरी पेल्न खोजेको भन्ने परेको छ। मेरो गल्ती हो कि तपाईँको? अहिले त टुंगिने भएन,’ दाहालले अगाडि सम्झिए, ‘बरु म केही समय बाहिर बसिदिएँ भने मैले पनि मेरो गल्ती केके हो? अलग ढंगले समीक्षा गर्ने अवसर हुन्छ। तपाईँलाई प्रभाकर आवश्यक रहेछ भन्ने भए फेरि भेट भइहाल्छ।’ कुरा यही रहेको उनले दाबी गरे।

‘यही कुरा उहाँले अन्यत्र भनेका कुरासँग मिल्दैन फेरि,’ उनले भने।

आफूसँग गम्भीर ढंगले भनेका कुरा सम्झिएर उनले आज र केही दिन अघिको बैठकमा नआए पनि भोलिको एकता बैठकमा आउन आह्वान गरे। ‘अब अलग भइसकियो हामी केही दिन। अब फर्किनुस्। पार्टी एकता घोषणा सभामा आउनुस् भन्न चाहन्छु। मेरो अपिललाई हल्का नठान्दिनुस्।’ दाहालले भने।

कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा भारतीय नम्बर प्लेटको स्कार्पियोले ठक्कर दिँदा एक पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ।

चन्द्रौटा–कृष्णनगर सडकखण्ड अन्तर्गत वडा नं-९ जुमिलीमा भएको दुर्घटनामा स्थानीय ६५ वर्षीय शिवप्रसाद चौधरीको ज्यान गएको हो।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार मंगलबार दिउँसो बाटो काट्दै गरेका चौधरीलाई यूपी ३५ एके २४१५ नम्बरको स्कार्पियोले ठक्कर दिएको थियो।

ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनलाई तत्काल उपचारका लागि शिवराज अस्पताल बहादुरगञ्ज लगिएको थियो। तर, उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक राजन ढकालले जानकारी दिए।

प्रहरीले ठक्कर दिने स्कार्पियो र त्यसका चालक ३५ वर्षीय पप्पु चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा निर्वाचनको वातावरण बनाउनका निम्ति विभिन्न पक्षहरुसँग संवाद गर्ने क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले ललितपुरको बागडोलस्थित निवासमै पुगेर मंगलबार डा.यादवसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।

भेटमा गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी आन्दोलनले दिएको कार्यादेशअनुसार सरकारी सेवामा प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढाउनेदेखि निर्वाचनको तयारीका लागि सरकारका तर्फबाट भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए। सरकारले निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि मानेर काम भन्दै उनले अभिभावकीय भूमिकामा रहेका पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई समाजका सबै पक्षलाई निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुने गरी प्रेरित गरिदिन आग्रह पनि गरे ।

डा.यादवले पनि प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन भइरहेका प्रयासको सह्राहना गरेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व र समाजका स्वतन्त्र व्यक्तिहरु सामेल भएको कारण यस सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्ने विश्वास उनको थियो।

उनले विगतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले सफलतापूर्वक चुनाव गराएको सन्दर्श स्मरण गर्दै उक्त समयमा आफू राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहँदा देखे¬भोगेका अनुभव पनि सुनाएका थिए। त्यस बेला पनि निकै प्रतिकूल समयमा चुनाव गराउन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि यो तटस्थ सरकार भएकाले सबै पक्षले विश्वास गर्नुपर्ने बताए। डा यादवले भने, ‘यो संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बचाउँदै अनिश्चयको अन्त्य गर्न निर्वाचनबाहेक अर्को कुनै सुरक्षित बाटो नै छैन। तपाईंहरु मेहनतसाथ लाग्नुभएको छ। यो सह्राहनीय पक्ष छ। निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि मानेर अघि बढ्नुहोस्। चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’

चुनावका संवाहक दलहरु नै भएकाले अब चुनावभन्दा दायाँबायाँ सोच्न नहुने धारणा पनि पूर्वराष्ट्रपति यादवको थियो। अहिले चुनाव हुन सकेन भने भोलि अर्को ठूलो संकट आउन सक्नेतर्फ सबै पक्ष सचेत रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

डा यादवले भने, ‘अहिले चुनाव गराउन सकिएन र यो प्रक्रिया डिरेल भयो भने प्यान्डोरा बक्स खुल्छ। अब दायाँबायाँतिर लाग्नुहुँदैन। तपाईँहरुले जे गरिरहनुभएको छ त्यो ठिक छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि चुनावमा केन्द्रित गम्भीरतापूर्वक लाग्नुभएको देखिन्छ।’

जेन-जी आन्दोलनपछि अवरुद्ध भएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) सम्बन्धी सेवा नागरिक एपमा पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

यससँगै अब प्रयोगकर्ताले आफ्नो ट्राफिक नियम उल्लङ्घन (ट्राफिक जरिवाना) को विवरण हेर्न र अनलाइन ट्राफिक सचेतना कक्षा लिन सक्ने भएका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागको सर्भरमा समस्या आएपछि नागरिक एपबाट यो सेवा हटेको थियो। विभागका अनुसार आइतबारदेखि ‘ईडीएलभीआरएस’ सर्भर आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै नागरिक एपमा पनि सेवा पुनः सुरु गरिएको हो।

नागरिक एपले जारी गरेको सूचना अनुसार अब ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका चालकहरूले लिनुपर्ने सचेतना कक्षा पनि एपबाटै अनलाइन लिन सक्नेछन्। साथै, आफ्नो लाइसेन्समा कुनै जरिवाना बाँकी भए नभएको विवरण पनि हेर्न सकिनेछ।

एपमा आफ्नो सवारीचालक अनुमतिपत्र नदेखिएको खण्डमा एपलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरी पुनः खोल्न (App Restart) गर्न नागरिक एपले आग्रह गरेको छ।

विभागले लाइसेन्स नवीकरण तथा लाइसेन्स ‘भेरिफिकेसन’ जस्ता सेवाहरू पनि सुचारु भएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएकी छन्।

राहदानी बनाउन सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहेको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका उच्च अधिकारीहरूलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल लगायतका अधिकारीहरूबाट राहदानी छपाई र वितरणको वर्तमान अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी लिएकी थिइन्।

उनले राहदानी अभावको अवस्था आउन नदिन र नागरिकले कुनै पनि समस्या झेल्नु नपर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिइन्। सम्भावित समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल विभिन्न वैकल्पिक योजनाहरू सहित अघि बढ्न पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो।

बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पनि नागरिकलाई आश्वस्त पार्दै सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन् ‘आज परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरुसँग राहदानी वितरणको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छु।नागरिकलाई राहदानी प्राप्तिमा कुनै समस्या नआओस् भन्नेमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। मागअनुसार सहज र समयमै राहदानी वितरण सुनिश्चित गर्न सरकार निरन्तर प्रयासरत छ र छिट्टै प्रभावकारी समाधानका कदमहरू चालिनेछन्।’

यहाँका एक दलित बालक आर्थिक अभावमा उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण त्रियुगा नगरपालिका ७ बागचौरीका १३ वर्षीय सफल परियारको उपचार असंभव भएको हो ।

५ महिनाअघि साईकल दुर्घटनामा परि गम्भीर घाईते भएका उनलाई सुरुमा जिल्ला अस्पताल र त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने भएपछि विराटनगर लगिएको थियो । सुरुवाती चरणमै अप्रेसन र अन्य उपचार गर्दा घरको सिरिखुरी सकिएकाले फलोअप उपचार गर्न नसकेर घरमै थन्किनु परेको बावु सुबास परियारले बताए ।

फलोअप उपचार गर्न ४०–५० हजार लाग्ने भए पनि आफुसँग हाल एकै रुपैँया नभएकाले छोराको उपचार गर्न नसकेको दुखेसो सुबासले सुनाए । ‘पैसा नभएकै कारण अस्पताल लान नसकेर बिरामी छोरालाई घरमै थन्क्याएर राख्नु परेको छ’ उनले आँसु खसाउँदै भने ‘के गर्नु धनी हुन जानिएन हजुर, साह्रै दुःख पाइयो !’

स्कुलबाट साईकलमा बागचौरी घर फर्कदै गर्दा गत असार २१ गते सफल दुर्घटनामा परेका थिए । पेटमा गहिरो चोट लागेर घाईते भएका उनको बिराट टिचिङ हस्पिटलले सल्यक्रिया (अप्रेसन) गरेर एक महिना राखेपछि फलोअपमा आउने गरि डिस्चार्ज गरेको थियो । २ महिनाअघि नै फलोअपमा लानुपर्ने उनलाई पैसा अभावकै कारण ५ महिना बितिसक्दा पनि घरमै राख्नुपरेको परिवारले जनाएको छ ।

५० हजार ठूलो रकम नभए पनि गरिब परिवारका लागि पहाड बराबर भएको सुबासले सुनाए । ‘हस्पीटलले अस्ती नै बोलाएको थियो, तर खर्च नभएरै जान सकेको छैन’ उनले भने ‘पहिला उपचार गर्दा भएभरको सबै जेथाले नपुगेपछि ऋण लिएको तिर्न सकेको छैन । अहिले ऋण खोज्दा पाईन्न, बेचबिखन गर्न केही बाँकी छैन ।’

परियारले छोराको उपचारका लागि सहयोगी व्यक्ति र सङ्घ सँस्थासँग याचना गरेका छन् । ‘ऋण पाए छोरालाई सञ्चो भएपछि कमाएर पनि तिर्थ्यो होला’ उनले भने ‘तर, निको पार्नै खर्च पाइएन र सहयोगको मुख ताक्नु परेको छ ।’ सुन्दर हृदय भएकाहरुसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै उनले भने ‘मेरो छोरा बचाउन कृपया केही सहयोग पाउँ !’

पढालेखा भए पनि जागीरविहीन रहेका परयारले छोरा बचाउन दिनरात हात फैलाउदै हिडेको बताए । खोटाङ पुर्ख्यौली घर भएका उनी बागचौरीमा झुप्रो घरमा बस्छन् भने बनिबुतो गरेर परिवार चलाउँदै आएका छन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण छोराको उपचार गराउन नसकेकोमा उनलाई पर्नु चिन्ता परेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी एकता केवल केही व्यक्तिहरू थुप्रिने प्रक्रिया नभई समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक रूपान्तरण र पुनर्गठनको प्रस्थानबिन्दु हुनुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार माओवादी केन्द्रको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ बन्ने एकीकृत पार्टीको मिशन र उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका हुन्।

नेता श्रेष्ठले नौ वटा पार्टीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ सिराबाट एकीकरण र पुनर्गठनका लागि सहमति जनाइसकेको जानकारी दिए।

‘हाम्रो एकीकरण समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक रूपान्तरण, पुनर्गठनको प्रक्रियाको कोसेढुंगाको रुपमा काम गर्नुपर्छ, प्रस्थानबिन्दुको रूपमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले यो एकता राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेका सबै कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिलाई एउटै केन्द्रमा सामेल गर्ने बृहत् उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको बताए।

एकताको उद्देश्य पद वा संख्या बढाउनु मात्र नभएकोमा जोड दिँदै श्रेष्ठले यो विचार, सिद्धान्त, राजनीति, विधि, पद्धति, संस्थागतता र सामूहिकतामा आधारित हुनुपर्ने बताए।

‘हामी एकताको निम्ति एकता, केही मान्छे थुपार्नको निम्ति एकता गर्दै छैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो एकताले हाम्रो रणनीतिक लक्ष्यलाई, हाम्रो आदर्शलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर, पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रूपान्तरणसहित अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले यो एकता गर्दैछौं।’

उनले हालै भएको जेन-जी आन्दोलनको चेतना र मुद्दाहरूलाई पनि नयाँ पार्टीले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए। ‘जेनजी आन्दोलन’ का मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्तालाई पार्टी पुननिर्माणको प्रक्रियामा सामेल गर्ने उद्देश्यसमेत एकताको रहेको उनको भनाइ थियो।

जेनजी आन्दोलनबाट बनेको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय सभामा पहिलो पटक विधेयक ल्याएको छ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको हो। यो विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि निष्क्रिय भएको थियो। विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट गत भदौ ६ गते पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो तर, भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाएको योसहित ६ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए।

यो विधेयकले ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने उद्देश्य राखेको छ। आगामी दशकमा एक सय खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक देखिएको भन्दै लगानीका नयाँ स्रोत र उपायहरूको आवश्यकता रहेको सरकारको भनाइ छ। सरकारले १६ औं योजनामा लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न ठुलो मात्रामा रकमको आवश्यकता पर्दछ।

औद्योगिक क्षेत्र, सडक खानेपानी, स्मार्ट सिटी, पर्यटन विकास, विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा पनि ठुलो लगानीको आवश्यकता रहेको छ। आन्तरिक स्रोत वैदेशिक लगानी, विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरूलाई समेटने गरि वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतहरूको परिचालन गर्न तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास, पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न र वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभावपूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना हुने र सो कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएकोले हाल चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैंयाको ५१ प्रतिशतले हुने रकम अर्थात १२ अर्ब ७५ करोड रुपैँया नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने छ। एक सय रुपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिने भनिएको छ।

एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएको अयोजनामा लगानी गरिने छैन भने वित्तीय प्रतिफल न्यून रहने अनुमान भएको आयोजनामा पनि लगानी गरिने छैन। मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी प्रवद्र्धन र उच्च आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्नुपर्ने छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा कुनै संगठित संस्था वा आयोजनाको तर्फबाट जमानत लिई ऋणपत्र जारी गरिने छ।

कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति रहने छ। कोषले उपयुक्त देखेको आयोजनामा कुनै वा सबै उपाय अपनाई लगानी गर्न सक्ने छ। शेयर खरिद गरी स्वपुँजी प्रवाह, ऋण प्रवाह लगायत छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता पुष्पकमल दाहालले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर बनाउँदै सिध्याउन विदेशी शक्तिहरूले ठूलो डिजाइन बुनिरहेको बताएका छन्।

मंगलबार माओवादी केन्द्रको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय दलहरूप्रति फैलाइएको वितृष्णा यही डिजाइनको हिस्सा भएको दाबी गरे।

पछिल्लो जेन-जी आन्दोलनतर्फ संकेत गर्दै दाहालले दलहरूलाई समाप्त पार्ने र निर्वाचनमा जान समेत नदिने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरे।

‘२४ गतेको विध्वंस पछाडि पार्टीहरू सिध्याउने कयौं विदेशी शक्तिहरू लागिपरेका छन्। उनीहरूले सिध्याउन खोजेको पार्टीहरूलाई हो,’ उनले भने, ‘सब बिगारेको पार्टीहरूले हो, त्यसमा पनि मुख्य पार्टीहरूले हो भन्ने कुरालाई यसरी प्रचार गर्ने खोजियो कि एकथरि मानिसहरूलाई लाग्यो, कि हो पार्टीहरूले नै बिगारेका हुन्।’

लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै राजनीतिक दलहरू भएको बताउँदै उनले दलहरू कमजोर हुँदा निरंकुशता र बाह्य हस्तक्षेपले प्रश्रय पाउने खतरा औंल्याए।

दाहालले आफ्नो सम्बोधनमा भीम रावल, जनार्दन शर्मा, घनश्याम भुसाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा रहेको र वामपन्थी ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

नेपालगन्ज विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवनको काम डेढ महिना अगावै पूरा भएको छ । विमानस्थलको नयाँ टर्मिनलभवन (ब्लक ए, बी र सी),विमान पार्किङ क्षेत्र, सवारी साधन पार्किङ, गेष्ट हाउस, ढल ब्यवस्थापन, बगैंचा, फुटपात, शौचालयलगायतका संरचना निर्माण गर्न ठेकेदार ‘शर्मा एण्ड कम्पनी’ ले सन् २०२२ डिसेम्बर १६ मा सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको थियो ।

‘नेपालगन्ज विमानस्थल टर्मिनल भवन निर्माण आयोजना’ कार्यालयका अनुसार उक्त कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बर १५ मा सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी मुल्यअभिवृद्धि कर(भ्याट) बाहेक २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । आयोजना प्रमुख नल बिक्रम थापाले म्याद सकिनुभन्दा करिब डेढ महिनाअगावै निर्माण कम्पनीले काम पूरा गरेको जानकारी दिए ।

प्रायःआयोजनाका काममा ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ती बढिरहेका बेला शर्मा एण्ड कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा अगाडी नै सम्पन्न गरेकाले सम्झौतामा भएको ब्यवस्थाअनुसार ‘बोनस’ प्रदान गरिने उनले सुनाए । ‘ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताको म्याद सकिनुभन्दा डेढ महिनाअगावै काम पुरा गरेको छ,’ थापाले नागरिकसँग भने ‘काम एकदमै सन्तोषजनक छ, सबै काम गुणस्तरिय छन्, हाम्रा इन्जिनियरको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम सम्पन्न भएको छ ।’

आयोजनाको काम सम्पन्न भएसँगै केही दिनभित्रमा निर्माण पक्षबाट हस्तान्तरण हुने र त्यसपछि पनि नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको विज्ञ टोलीबाट स्थलगत अनुगमन गरिने आयोजना प्रमुख थापाले बताए ।

उनले थपे, ‘विज्ञले अनुगमन गरे पश्चात पुरानो टर्मिनल भवनमा रहेको एक्सरे मेसिनलगायत आवश्यक सामानहरु नयाँमा सारेर अबको १५ दिन भित्रमा नयाँबाट सेवा सुरु हुनेछ ।’ नेपालगन्जमा निर्मित टर्मिनल भवन आन्तरिक र बाह्य दुबै उडानका लागि उपयुक्त रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । टर्मिनल भवन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिएको छ । तत्कालका लागि आन्तरिक उडानमा नयाँ टर्मिनल भवनलाई प्रयोग गरेपनि भविष्यमा बाह्य उडानका लागि पनि उपयोग गर्न सकिने आयोजना प्रमुख थापा बताउँछन् । ‘नेपालगन्जबाट पनि बाह्य उडान गर्ने कुराहरु चलिरहेको छ, त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर पनि पुर्वाधार अहिले नै निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने ‘यदी बाह्य उडान गर्ने अवस्थाआयो भने आन्तरिक र बाह्यको लागि टर्मिनल भवनलाई पार्टेश नगरेर सेवा सुरु गर्ने गरि निर्माण गरिएको छ ।’

निर्माण पक्षका अनुसार अण्डर ग्राउण्डसहित तीन तल्लाको ५५ हजार स्क्वायर फिटमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण गरिएको छ । भवनमा प्रतिघण्टा ६ सय ९८ जना यात्रु अटाउन सक्ने क्षमता रहेको छ । ‘हामीले अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको टर्मिनल भवन बनाएका छौं,’ शर्मा एण्ड कम्पनीका प्रतिनिधि बिनोद सुवेदीले भने, ‘तोकिएको समयभन्दा अगाडी नै सबै काम सम्पन्न गर्न सफल भयौं ।’ अबको केहीदिनमै कम्पनीले सरकारलाई टर्मिनल भवन हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए ।

उक्त कम्पनीले यसअघि‘नेपालगन्ज–गुलरिया’हुलाकी सडक खण्डको काम पनि तोकिएको समयभन्दा १० महिनाअगावै पूरा गरेको थियो । कम्पनीले विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन सहितका संरचनाको निर्माण पूरा गरी गत साउनमै हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाए पनि भुक्तानी लगायत समस्याका कारण केही महिना पछाडी धकेलिएको बताइएको छ । कामको प्रगतिअनुसार सरकारबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा बीचमा समस्या आएको निर्माण कम्पनीको गुनासो छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। तर विदेशमा रहेका नेपालीलाई भने यो निर्वाचनमा समेट्ने सम्भावना निकै कम रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले निर्वाचनको तयारी गरे पनि विदेशमा रहेका नागरिकले भने मताधिकारको अधिकार पाउने सम्भावना लगभग शून्य छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले विदेशमा भएका नागरिकको मताधिकारका लागि आयोगको सैद्धान्तिक रूपमा विमति नरहे पनि प्राविधिक रूपमा अहिल्यै सम्भव नरहेको बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले २०८० साल असोज १८ गते यस सम्बन्धमा कानुनको ड्राफ्ट गरेर संसद्मा पेस गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। यसमा आयोग नकारात्मक भएको भए उक्त काम गर्ने थिएन।’

आयोग सैद्धान्तिक रूपमा त्यो कुरामा तयार नै रहेको उनले बताए। ‘आयोग सैद्धान्तिक रूपमा तयार छ। तर त्यसको लागि पूर्व तयारी कम भएको छ,’ उनले भने।

हाल विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि कानुन नै नबनेको पनि प्रवक्ता भट्टराईले बताए। ‘व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारीको कमी छ,’ उनले भने, ‘साथै अहिले विभिन्न राजनीतिक दलसँगको सहमतिको समेत अभाव रहेको छ।’

प्रवक्ता भट्टराईले निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन लगायतका ऐनहरू भए पनि विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारको लागि कानुनले कल्पना नगरेको बताए।

प्रवक्ता भट्टराईले मुख्यतया विदेशमा रहेका मतदाताको लागि कानुन बनाउन आवश्यक, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पाटो सहित राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताए।

‘देशभित्रको चुनावका लागि व्यवस्थापकीय पक्ष र राजनीतिक पाटो मात्रै हेर्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर विदेशमा रहेका मतदाताको लागि कानुन पनि बनाउन आवश्यक छ।’

नेकपा एमालेका नेता तथा आदिवासी जनजाती महासंघका पूर्व अध्यक्ष पासाङ शेर्पा पक्राउ परेका छन्।

पाटन उच्च अदालतबाट बहु-विवाहसम्बन्धी मुद्धामा दोषी ठहर भएका शेर्पालाई प्रहरीले मंगलबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको हो।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य शेर्पालाई बहुविवाह गरेको कसुरमा एक वर्ष जेल सजाय र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतबाट पनि सदर भएको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालत पाटनले २०८१ असोज ६ गते सदर गरेको थियो।

जिल्ला अदालतले २३ चैत २०७९ मा त्यस्तो फैसला गरेका थियो। शेर्पाकी श्रीमती करिश्मा खरेलले शेर्पा र उनकी अर्की श्रीमती पूजा परियारविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बहुविवाह मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

सो मुद्दामा जिल्ला अदालतले पासाङ शेर्पा र करिश्मा खरेलबीच २९ असार २०६२ मा र पासाङ शेर्पा र पूजा परियारबीच २८ मंसिर २०६३ मा विवाह भएको ठहर गरेको छ।

जिल्लाको फैसलामा भनिएको छ, ‘पासाङ शेर्पाले निजकी पत्नी यी जाहेरवालासँगको दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेकै अवस्थामा पूजा परियारसँग विवाह गरी मुलुकी ऐन बिहेबारीको महलको ९ नम्बरको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई ऐनको को दफा १० बमोजिम १ वर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना हुने ठहर्छ।’

प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गरेको हो। केही दिन अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बहुविवाह सम्बन्धी मुद्धा ‘केही होइन’ भन्दै शेर्पाको बचाउ गरेका थिए।