देशमा भूमिसम्बन्धी काम २०३५/३६ सालदेखि नै शुरुआत भए पनि अनेक समस्याहरु यथावत देखिन्छन्। केही वर्षअघि मुलुकको भूउपयोग नीति लागू भए पनि त्यसको सही किसिमले कार्यान्वयन नहुँदा भूमिको उपयोगमा अझै विभिन्न समस्याहरु रहेका छन्। खेतीयोग्य जमिन मानव वस्तीमा रुपान्तरण भइरहेको, कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण कमी हुँदै जाँदा मुलुकभर जग्गा बाँझिदै गइरहेको अवस्था छ। मुलुकले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक सहकारी क्षेत्रलाई पछिल्लो समय बदनाम गराउने काम भएको छ। यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जवाफदेही, जनमुखी र विश्वसनीय बनाउन जरुी देखिन्छ। अझै झण्डै २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। यस परिप्रेक्षमा यस् सबै क्षेत्रहरु समेटिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। प्रस्तुत छ, यिनै विषयहरुमा केन्द्रित रहेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग राससका सम्बाददाता कालिका खड्काले गरेको कुराकानी:

तपाइँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना पूरा भयो । मुलुक र आमजनताको पक्षमा के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्दै हुनुहुन्छ ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने तरिकाले काम गरिरहेका छौँ । भूमिसम्बन्धी धेरै जटिल समस्याहरु छन्। भूउपयोग नीति सही किसिमले कार्यान्वयन नभएको हुनाले जग्गाको वर्गीकरण राम्रोसँग हुन सकेको छैन। जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेर सरकारले स्थानीय पालिकाहरुलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। भूउपयोग नीतिका विषयमा एउटा समिति पनि बनेको छ। भूमि र नापीसम्बन्धी धेरै ऐनहरु छन्। यस विषयमा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ। कतिपय भूमिमा पुस्तौंदेखि बसेका मानिसहरुले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाइरहेका छै्रनन्।

वर्षदेखि बस्दै, काम गर्दै उपयोग गर्दै आएको तर पूर्जा छैन भनिरहनु भएको छ। भूमिहीन, दलितलाई जमिन दिने कुरा नारामा आयो तर व्यवहारमा आएन भन्ने कुरा छ। त्यो विषयमा भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी वा अन्य विभिन्न नाममा जग्गा बाड्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । केन्द्रीय आयोग बनेको छ। यही मङ्सिर महिनाभित्र जिल्लामा पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी छ।

सुकुम्बासीहरु बसेको स्थानमा केही समस्या छ भने पनि त्यसको पनि अध्ययन गरेर समस्याको समाधान गर्ने तयारी भइरहेको छ। कानुनका कारणले काममा समस्या भएमा ऐन संशोधन गरेर भए पनि समाधान निकाल्नेछौँ। सरकारले तयार गरेको प्राथमिकताकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा बनाइएको छ। बजेट बनाउँदा भूमि समस्या समाधान गर्ने आयोग बनाउने विषयमा कुरा भएको थियो । त्यही अनुसार बजेट तयार गरेको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुको औचित्य के हो रु यसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

भूमिसम्बन्धी काम २०३५/३६ सालदेखि नै शुरुआत भएको हो। भूमिसम्बन्धी विभिन्न निकायले काम गरेको छ। त्यसलाई पनि एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसबारेमा छलफल भइरहेको छ। २०५१/५२ मा बनेको आयोगले ५०/६० हजार जग्गा दिएर लालपूर्जा भूमिहीनलाई दिने काम भएको थियो। त्यसयता काम थाल्ने तर पूर्णता नहुने अवस्था देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा पनि भूमिहीनलाई एक लाख लालपूर्जा दिने तयारी थियो। तर आयोगलाई मुद्दा परेको छ। आयोग बनाउनै समय लागेको छ। यो आयोगको समय तीन वर्ष रहेको छ। कुनै अवरोध नभएमा त्यो अवधिमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिन्छ। यसमा भएका कतिपय अनियमितताको त्यसको यथार्थ अध्ययन गरिन्छ र सँगसँगै आयोगले काम पनि गर्दै जान्छ।

सरकारको मौजुदा भूउपयोग नीति तथा कार्यक्रम के कस्तो छ रु हाम्रा युवा जनशक्ति बातथलो छोडी गाउँवस्तीबाट बाहिरिरहेका, खेतीयोग्य जमिन मानव वस्तीमा रुपान्तरण भइरहेको, कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण कमी हुँदै जाँदा मुलुकभर जग्गा बाँझिदै गइरहेको अवस्था छ, भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका पक्षमा मन्त्रालय के गर्दैछ ?

विगतमा एक/दुईजना विदेश जाँदा बाबुआमाले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको देखियो। अहिले श्रम नगर्ने खालको बानी पनि देखिएको छ। आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउनुपर्छ भनेर युवालाई बुझाउन जरुरी छ। सरकारले अहिले बाँझो खेतबारीलाई लिजअन्तगर्त दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा पाँच/सात घण्टा पनि नखट्ने नेपाली विदेशमा गएर १८ घण्टा खट्नुपर्ने अवस्था छ। विदेशमा गएर नेपाल फर्केर आएका व्यक्तिले त्यहा सिकेको सीपअनुसार नेपालमा व्यवसाय गरेको पनि देखिएको छ। कहाँ कुन किसिमको व्यवसाय गर्दा ठीक हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यही अनुसार पेसा व्यवसाय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कोणबाट छलफल गरेर नेपालमा उद्योग कलकारखाना खोल्ने, रोजगारीका राम्रा अवसरहरु के–के दिन सकिन्छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसका लागि सबै निकायको सहयोग जरुरी छ।

भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वसम्बन्धी समस्या के कस्ता छन्। कानुनी व्यवधानका कारण आफ्नो नाममा जग्गा नहुने नेपाली प्रसस्तै भेटिन्छन्, यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा केही प्रयास भएका छन् कि ?

सरकारले नदी किनारलाई मापदण्ड बनाएको अवस्था छ। सबै नदीको एउटै मापदण्ड हुँदैन। नीति नियम मिचेर नदी किनारदेखि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको स्थानमा बस्ने गरेको देखिन्छ। प्रकृतिले कहाँनेर विपद् सिर्जना गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। प्राकृतिक स्रोत मूल्य मान्यतालाई पनि आधारमा बस्ती बसाउने गर्नुपर्छ। कतिपयले आफ्नो सम्पति भए पनि सुकुम्बासी भएर बस्ने गरेका पनि छन्। सरकारले कस्को नाममा कहाँ जग्गा छ त्यो अध्ययन गर्न जरुरी छ। वास्तविक सुकुम्बासी हो कि होइन भनेर हेर्न प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ। वास्तविक सुुकुम्बासीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउने काम सरकारले गर्छ।

हाम्रो धर्म संस्कृक्ति, परम्परा र ऐतिहासिक सम्पादासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित गुठी विधेयक कहिलेसम्म ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

गुठी विभिन्न जिल्ला, गाउँ, ठाउँअनुसार रीतिरिवाजअनुसारको विधि बनाएको छ। ती सबैको एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ। निजी, राजगुठीलगायत धेरै छन्। काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर फरक खालका समस्या छन्। सबैलाई एकीकृत गर्न ऐन ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। फरक संस्कृतिलाई कार्यविधि बनाएर काम गर्ने भन्ने छ। गुठी संस्थानको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने जरुरी छ। गुठीको जग्गाको रेकड राख्ने गर्नुपर्छ। कतिपय स्थापनमा गुठी भनेको छ तर कति हो भन्ने पत्ता छैन । यी सबै कुराको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने जरुरी छ। छिटै ल्याउने गरी यो ऐन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका मालपोत तथा नापी कार्यालयको कामकाजप्रति जनगुनामो अझै सुनिन्छ । सुशासनसहित त्यसको व्यवस्थापनका पक्षमा के कस्ता कामहरु भइरहेका छन् ?

कार्यालयमा कर्मचारीले काम गर्ने जिम्मेवारी वहन अलि प्रभावकारी हुनुपर्ने जरुरी छ। कर्मचारी भनेको स्थानमा नजाने, दुर्गम ठाउँमा कर्मचारी जानै नमान्ने अवस्था छ। दरबन्दीअनुसार खटाउने भन्ने छ। काठमाडौँमा उपत्यकामा दरबन्दी नभएको स्थापनमा पनि कर्मचारी खटाउने अवस्था छ। दुई वर्षमा कर्मचारी सुरुवा हुने व्यवस्था छ तर कर्मचारीलाई मन लाग्यो भने आफैँ पनि सरुवा मागेर जाने गरेका छन्। राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राष्ट्रको हित हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम गरेमा यो समस्या देखा पदैैन।

मुलुकले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक ‘सहकारी’ क्षेत्र बदनाम भएको विद्यमान अवस्थामा सहकारीप्रति आमजनताको विश्वास जगाउन, यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जवाफदेही, जनमुखी र विश्वसनीय बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

केही सहकारी र तिनका सञ्चालकहरुको बदमासीका कारण अहिले सहकारी ठीक छैन भन्ने भ्रमा सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई अन्त्य नै गर्नुपर्छ। मुलुकको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक सहकारी क्षेत्र हो भनेर सरकारले भनेको छ। सहकारी भनेको निम्न आय भएका व्यक्तिहरुले थोरै थोरै बचत गर्ने ठाउँ हो। सहकारीको उद्देश्य नै समूह बनाएर काम गर्ने हो। देशभरमा ३१ हजार चार सय सहकारी छन्। तिनीहरु सङ्घमा एक सय ४५, प्रदेशमा तीन हजार र बाँकी स्थानीय तहमा दर्ता भएको छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका एक/डेढ सयले खराब गरेका होलान् तर सबैलाई त्यही रुपमा हेर्नु हुँदैन। राम्रो काम गरेका उदाहारण पनि धेरै छन्।

सहकारी ऐन बनाउँदा आवश्यक पर्ने कुराहरु छुटेको जस्तो लागेको छ। ऐनमा प्रभावकारी नियन्त्रण र नियमन कमजोरी देखिएको छ। सरकारी ऐन बनाउँदा सूचना केन्द्रलाई अगाडि बढाउने, कोष खडा गर्ने र कर्जा असुल न्यायाधिकरण र नियमन निकाय बनाउन जरुरी छ। संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने चरणमा दोहोरो परेको छ। छलफल र अध्ययन भइरहेको छ। सहकारी ऐन संशोधन गरेर नियमन निकाय बनाउने तयारी भइरहेको छ। कतिले नवीकरण नै नगरी चलाइरहेका पनि छन् भन्ने आएको छ। छानबिन गरेर कति सहकारीको अवस्था कस्तो रु कति जरुरी छ, कति छैन हेर्नुपर्ने भएको छ। केन्द्रले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीमध्ये तीनवटाको समस्या समाधान भइसकेको छ।

सहकारी समस्या समाधान समिति बनाएर नै काम गरिरहेको छ। बाँकी १९ मा १० वटाले यही सालमै काम पूरा गर्ने कुरा भएको छ। सहकारीको ऋण र बचतको कुरालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ।

एकातिर सञ्चालकहरुको नियतमै खोट देखिएको छ भने अर्कोतिर ऋण लगेकालाई ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने हल्ला फैलाइएको छ। त्यो गलत हो, लगेको ऋण सबैले समयमै तिर्नुपर्छ। तिहारअघि छ हजार १६३ ऋणीहरुमध्ये ३३४ ले दामासाहीले र केहीले न्यूनतम् रुपमा ऋण चुक्ता गरेको अवस्था छ। एउटा स्थानीय तहमा कति सहकारी आवश्यक छ त्यो अध्ययन गरेर मात्र त्यस स्थानमा सहकारी खोल्न दिइनेछ र यसका लागि स्थानीय व्यक्ति नै हुनुपर्ने गरी कानुन बनाउँदैछौ। सहकारी पीडितलाई न्याय दिने गरेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।

अझै मुलुकको करिब २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको अवस्थामा ती जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन भएका नीतिगत प्रयास के हुँदै छन् त ?

गरिबी निवारण गर्ने जिम्मेवारी एउटा मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्दैन। गरिबी निवारणमा १४÷१५ वटा मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन्। हाम्रो मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबीच समन्वय बढाएर काम गरिरहेको छ। मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि तीनवटा बैठक राखेर छलफल चलाएको छु। हाम्रो मन्त्रालयले गरिब पहिचान गर्ने काम गर्ने र त्यसको आधारमा परिचयपत्र दिन्छ। कुन जिल्लामा कति गरिब छन् भनेर पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ। साथै, कसरी राष्ट्रको आर्थिक उन्नति हुनसक्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले योजना बनाउँदैछौँ। एकातिर सरकारले सीमित स्रोत साधनमा रहेर काम त गर्दैछ भने अर्कोतिर भूकम्प, कोभिड, विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिजस्ता चुनौतीहरुले गरिबीको अवस्था झन बढाएको छ।

अन्त्यमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

यो मन्त्रालय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीअुनसार बजेट नै कम हुन्छ। सरकारले कर्मचारीलाई दिने बजेट मात्रै दिन्छ। प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बजेट दिनुपर्छ । स्रोत, साधन र बजेट व्यवस्थापन भएमा पक्कै पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिन्छ। यसमा सबैको सहयोग जरुरी पर्दछ।

सुनसरीको गढी गाउँपालिका कृषि उत्पादनका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ। यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय उद्योग पनि खुल्दा छन्। यस गाउँपालिकामा पछिल्लो दुई वर्षयता भएका विकास निर्माणबारे अध्यक्ष आशनारायण चौधरीसँग नागरिककर्मी अमर खड्काले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:

गढी गाउँपालिकामा पछिल्लो दुई वर्षयता के कस्ता कामहरू भएका छन् ?

वास्तवमा हामीले निर्वाचनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसारको धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन्। त्यसमा थोरै कामहरू गर्न हामी सफल भएका छौँ। यो अवधिमा केही बाटा घाटाका कामहरू भएका छन्। केही शिक्षाका कामहरू भएका छन्, केही पर्यटन, केही स्वास्थ्य र कृषि सम्बन्धी कामहरू गर्न पाएका छौँ। हामी आएपछि धेरै कामहरू गर्ने बाँचा पनि गरेका थियौँ। तर देशको परिस्थितिले गर्दा हामीलाई आर्थिक समस्या भएको छ।

पहिलो वर्ष पालिकाले सङ्घीयबाट पाउने हाम्रो जुन स्रोतहरू थियो, त्यसमा लगभग २५ प्रतिशत पहिलो वर्ष नै कटौती हुन पुग्यो। दोस्रो वर्षमा राजस्व बाड्फाडबाट प्राप्त हुने रकममा कटौती भएर सिलिङ नै आए पछि हामीले अब सोचे जस्तो बजेट पनि निर्धारण गर्न सकेनौँ। अर्को हाम्रो आन्तरिक आम्दानीको स्रोत भनेको गढी गाउँपालिका एउटा ग्रामीण गाउँपालिका भएकोले एकदमै न्यून भएको अवस्था भएकोले सोच जस्तो काम गर्न सकी रहेका छैनौँ। आउँदा दिनमा थोरै पैसाले भए पनि हामी बढी भन्दा बढी कामहरू गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छौँ।

अहिलेसम्म हामीले गरेका कामहरू हेर्दा ग्राभेलका कामहरू त गरी नै राखेका छौँ। पालिकाको स्रोतले ७(८ किलोमिटर जति बाटो पिच पनि गरेका छौँ। गढी वन, गढी खेल मैदान र अन्य गढीहरू रहेका कारणले गर्दा नै यो ठाउँको नाम गढी गाउँपालिका रहेको हो। हामीले गढी धार्मिक वन र गढी खेल मैदानलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थियौँ र अब हामीले त्यता तिर थोरै कामहरू मात्रै गर्न सफल भएको छौँ।

हामीले पहिलो चरणमा डिपिआर गराएका छौँ र त्यो कामहरू पालिकाको सानो १०/२० लाख या ५० लाख बजेटले अब सम्पन्न नहुने खालका भएकाले पालिकाले त्यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। हामीले त्यसलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट समन्वय गरेर अगाडि बढाउँछौँ। गढी धार्मिक वनलाई पर्यटकको क्षेत्रमा विकास गर्ने सोच छ भने गढी खेल मैदानलाई भविष्यको लागि एउटा व्यवस्थित रङ्गशालाको पूर्वाधारको रुपमा तयारी गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ।

हामीले कृषिमा पनि बजेट छुट्याएका छौँ। एउटा जातको बिउँ विजन र जहाँ सिचाइ हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा बोरिङ्हरु व्यवस्थापन गर्नको लागि र विभिन्न बालीहरू एउटा व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने, व्यवसायिक तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि विविध पकेट क्षेत्रहरूलाई पनि विकास गरेर लैजाने योजना छ। हामीले मकै, धान, गहुँलगायतको क्षेत्र पहिचान गरी सोही अनुसार विकास गरेर लैजाने योजना छ। पशुपालन, माछा पालन र कुखुरा पालनलाई पनि अगाडि बढाएर लैजाने प्रतिबद्धता लिएका छौँ र गरेका पनि छौँ। जनतासँग भोलिका दिनमा त्यसलाई समानुपातिक रुपमा अगाडि बढाएर लैजान्छौँ।

स्वास्थ्य तिर हाम्रोमा ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। हाम्रोमा पालिका स्तरीय हस्पिटलको पनि आवश्यकता छ र हामीले अब यसपालि गढी हस्पिटलको लागि जग्गा सुनिश्चित गरेर हस्पिटल निर्माण गर्नेछौँ। हामीले बर्थिङ्ग सेन्टहरूको पनि विस्तार गरेर सेवा पु¥याउने एउटा लक्ष्य लिएका छौ।

सोचे अनुसार विकास गर्न नसक्नुमा बजेट नै हो कि ? अरु पनि कारणले गर्दा हो ?

हरेक ठाउँ हरेक पाटोबाट कुनै पनि काम गर्दा अब गाउँपालिकाहरूमा विकासको काम गर्दा कुनै कुनै ठाउँमा समुदायबाट अवरोध आउने गर्छ। धेरै जसो त समुदायले सहयोग नै गरेको अवस्था छ। तरपनि काम गर्नको लागि त निश्चित नै बजेट नै चाहिन्छ, विना बजेटले सोचेजस्तो कामहरू गर्न सकिदैन् । त्यो एउटा प्रमुख पाटो पनि हो।

काम गर्दा कस्ता कस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको छ ?

काम गर्ने बेलामा त्यति खेरै विभिन्न परिवेशहरू आउँछन्। त्यो परिवेशका अनुसार अब चुनौतीहरू आइ पर्छन्। बाटोघाटा फराकिला बनाउँदा र एक समयमा सुकुम्बासी भएको नाममा अव्यवस्थित बस्तीहरू बसाएकोमा ती अव्यवस्थित बस्तीहरू व्यवस्थापन पर्दा चुनौती आइ पर्छन्। साथसाथै, कुनै काम सुरु हुन थाल्छ, त्यतिमा पनि अख्तियारीबाट मुद्दा आइहाल्ने र फेरी त्यसलाई त्यो काम केही कारणले गर्दा अगाडि बढाउन सफल भए पनि पटक पटक त्यसका त्यस्ता किसिमका अब अवरोधहरू आइरहने गरेको छ। अर्को जुन ठेकदारले या जुन उपभोक्ताले र जुन कम्पनीले कामको जिम्मा लिएको हुन्छ, उनीहरूमा पनि काममा अब जुन जागर हुनुपर्ने हो, त्यो जागर पनि मरेर जाने गरेको छ।

स्थानीय नागरिकहरूका अपेक्षा र आशाहरू के के पाउनुभयो ?

हामीले वास्तवमा चुनावमा एक किसिमको जुन बाँचा गरेका थियौँ त्यो बाँचा खास गरी विकासका लागि गरेका थियौँ। त्यो भौतिक रुपमा हो या मानवीय रुपमा होस् ती विकासको लागि हामीले बाँचाहरु गरेका थियौँ। तर, त्यति खेर बाँचा गर्दाको प्रकृति र अहिले काम गर्दा बेलाको प्रकृति पक्कै अब भिन्न छन्।

हाम्रो अब दृष्टिकोण पनि हाम्रो जनताको सोचाइ पनि अब केही वास्तवमा हामी एक किसिमको ग्रामीण ठाउँमा रहेका छौँ। हामी कहाँ जनचेतनाको पनि पक्कै सहरको तुलनामा गाउँमा कमी छ। व्यवहारिक जनचेतनामा कमी रहेको अवस्था छ र त्यो कारणले गर्दा अब हामीले विकासको काम भन्दा अब केही पर्सनल कामहरूमा बढी चासो हुने गरेको पाएको छु। विकासका कामहरू त चाहिन्छ। त्यस बाहेक अरु पर्सनल काम हुन सकेन भने अब त्यसले पनि हामीलाई केही अप्ठ्यारो पारेका हुन्छन्। त्यसलाई अब व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने सबैको व्यक्तिगत रुपमा कार्यहरू गर्न असम्भव हुन्छ।

तर, हामीले गाउँपालिका निमार्णका लागि जुन चुनावका बेलामा एउटा सोच लिएर आएका थियौँ त्यो सोचलाई धेरै हद सम्म पुरा गर्ने एउटा हामीले लक्ष्य राखेर अघि बढेका छौँ। चुनावमा पनि अब हामीले धेरै ठुलो बाँचा चाहिँ हामीले गरेका थिएनौँ। अब बाटा घाटाकै रुपमा भनेका थियौँ। यस्तै, २०(३० किलोमिटरसम्म बाटोलाई हामी पक्की बनाउँछौँ भनेका थियौँ। एउटा रिङ्ग रोडको कुरो गरेका थियौँ। तर गढी गाउँपालिकामा मलाई लाग्छ २०(२५ किलोमिटर बाटो हामी बनाउन सक्यौँ र संघ एवम् प्रदेशबाट आएको योजनाहरू छन्, त्यी योजनाहरू पुरा हुँदा त्यो रिङ् रोडको आवश्यकता नै हुँदैन्।

शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ के के गर्नुभएको छ ?

हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा आमुल परिवर्तन गर्ने भन्ने सोच राखेका थियौँ। त्यो सेक्टरमा पनि हामी कता कता केही त कामहरू गरेकै छौँ। भोलिका दिनहरूमा हाम्रो अब उच्च शिक्षाका लागि गछौँ। जस्तो गढी गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका टिमले र पालिकाको सहयोगबाट स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छ। हाम्रो गढी गाउँपालिकामा नमुना विद्यालयको परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो नमुना विद्यालयका लागि पनि हामी अब ४ वटा माध्यमिक विद्यालय छन्।

अरु पनि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई नमुना विद्यालय बनाउन प्रोत्साहन गरेका छौँ। नमुना भौतिक रुपमा मात्रै होइन, शैक्षिक व्यवस्थापनमा पनि हामी नमुनाको रुपमा गर्नु पर्छ भन्ने हामीले अवधारणा बोकेका छौँ। यसलाई भोलिका दिनहरूमा अगाडि बढ्ने नै छौँ र त्यो पनि अहिले डेढ वर्षको भित्रमा खासै प्रगति त हुन सकेको छैन, अझै बाँकी छन् । पक्कै प्रगति होला भन्ने हामी आशावादी छौँ।

तपाईंले अबको ५ वर्षमा गढी गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने लक्ष्य राख्नु भएको छ ?

गढी गाउँपालिका एउटा ग्रामीण गाउँपालिकाको रुपमा रहेको छ। अब यो खास गरेर पहिलेका चार वटा गाउँ विकास मधेली, औरावनी, छिटाहा र सत्तरझोरा मिलेर गढी गाउँपालिका बनेको हो। यो चार वटै गाउँपालिका ग्रामीण र कृषिमा आधारित गाउँपालिका भएकाले गर्दा र यसमा कृषिमा एउटा आमुल परिर्वतन हुनु एकदमै जरुरी छ। जबसम्म कृषिमा आधुनिकीकरण आउँदैन, व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सकिँदैन। तब सम्म हाम्रो यो गाउँपालिकालाई विकासको रुपमा विकसित गाउँपालिकाको रुपमा अगाडि बढाउन गाह्रो छ।

भोलिका दिनमा कृषि एउटा आफैमा स्वरोजगार पनि हो। पूर्ण कालिन नभए पनि आंशिक स्वरोजगार कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसतर्फ हामी योजनाबद्ध ढंगले लाग्ने छौँ। हाम्रोमा परम्परागत तरिकाबाट नै अहिले पनि खेती भइरहेकोले जुन उत्पादन लिनु पर्ने त्यो नभएको अवस्था छ। अहिलेसम्म धेरै कुरा जनताले के चाहेको छ? जनतालाई कसरी तिनीहरूको पहुँच पु¥याउने? भन्ने बारे धेरै कुरा थाहा पाएको कारणले गर्दा आउँदो वर्षमा हामीले त्यसलाई प्रत्येक जनतालाई बुझाउन सक्ने गरी अगाडि बढेर लागू गर्नु पर्छ भन्ने एउटा सोच राखेका छौँ।

बर्जु गाउँपालिकाका सुनसरी जिल्लामा पर्दछ। यहाँका वासिन्दालाई मोरङको विराटनगर पायक पर्छ। उद्योग, रोजगार, कृषि उत्पादनको सम्भावना कम भए पनि पर्यटकीय हिसाबले राम्रो सम्भावना बोकेको पालिका हो। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पालिका अध्यक्ष जिबछकुमार रायसँग नागरिककर्मी अमर खड्काले गरेको संक्षिप्त कुराकानी

तपाईं निर्वाचित भएर आएको दुई वर्ष नाघ्यो, यस अवधिमा केके काम भए?

सुरुवातमा पालिकाका तथ्यांकहरूको व्यवस्थित र अद्यावधिक अभिलेखीकरणमा जुटें। त्यसअघि वितरण भएका कृषिजन्य औजार, खानेपानीका पाइप, चापाकल, मोटरलगायतका सामग्रीको अभिलेखीकरण भएको पाइएन। सडक र शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठोस काम भएको देखिएन। अहिले सडक कालोपत्रे तथा मर्मत, विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण र वडा कार्यालयहरूमा घेराबारा भएका छन्। जनअपेक्षाअनुरूप वडा तथा गाउँमा गौरवका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेका छौं।

आगामी दिनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना केके छन्?

विराटनगर महानगरको छिमेकी पालिका हो बर्जु। यहाँ रोजगारको अवसर न्यून छ। बेरोजगारी यहाँको मुख्य चुनौती हो। हामीसँग रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका ठूला उद्योग छैनन्। ठूला उद्योगका रूपमा इस्टर्न सुगर मिल्स् मात्रै छ, यो पर्याप्त होइन। जटिल समस्याका रूपमा रहेको बेरोजगारी कम गर्न यहाँ ठूला उद्योग स्थापनाका लागि पहल गरिरहेका छौं। साथै कृषि प्रवर्धनमा पनि जोड दिने छौं। उत्पादनमूलक जमिन कम भएकाले कृषि सम्भावना कम भएको ठाउँ हो।

यसर्थ हामी विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै अगाडि बढेका छौं। हामीसँग पर्यटकीय सम्भावना बोकेको नेपालको तराई क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो ‘बर्जु ताल’ रहेको छ। यसको प्रवर्धनका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट प्राप्त भएको छ। अब काम अघि बढाउने तर्खरमा छौं।

निकट भविष्यमा यसको संवद्र्धन गरी पर्यटन गन्तव्यस्थलका रूपमा अगाडि बढाएपछि पर्यटकको आगमन हुने छ। भारत, भुटान, बाङ्लादेश, माल्दिभ्स्, पाकिस्तानसहित विभिन्न मुलुकबाट पर्यटकको आगमन हुने छ। यसले पालिकाको आयआर्जन बढ्ने छ। पालिकालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने तथा स्थानीय रूपमा रोजगारका अवसर सिर्जना हुने छ। साथै सीपमा आधारित स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न बल पुग्ने छ।

शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका निम्ति केही काम भएका छन्?

छन्। हामीले अन्य विकासका काममा भन्दा बढी शिक्षामा शिक्षामा लगानी गरेका छौं, तर संघीय सरकारको कमजोर नीतिका कारण शिक्षासम्बन्धी समस्या छ। यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ। स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने पक्ष कमजोर छ।

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइप्रति सर्वसाधारणमा अविश्वास व्याप्त छ। शिक्षकहरू आफैंले पढाउने विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका नपढाई निजी विद्यालयमा पढाउने परिपाटी छ। यसकारणले पनि लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुको एउटा कारण मान्न सकिन्छ।

प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट कत्तिको सहयोग पाउनुभएको छ?

प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट न्यून रकमका योजना बनाएर पठाइन्छ, त्यो पनि काटिन्छ। बजेटिङको मापदण्ड छैन। प्रदेश सरकारले कम्तीमा पनि एक करोडभन्दा कम रकमको बजेट बनाउनु हुँदैन विकासका सवालमा। छिमेकी देशहरूबाट पनि योजना बनाउने तरिका सिकिँदैन।

भारतले विकास निर्माण कार्य जस्तो सडक बनाउँदा दातृ निकायसँग ऋण लिन्छ। सडक बनेपछि सडक प्रयोगकर्तासँग कर उठाउँदै ऋण तिर्छ। यसले एकातिर आफ्नो रकम पनि लगानी भएन, काम पनि भयो। यस्ता कुराको सिको गर्न सकेको खै ?

अन्त्यमा नगरवासीलाई के भन्नुहुन्छ?

म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु– सभ्य समाज निर्माण भयो भने समृद्धि पनि आउँछ। जहाँको समाज झगडालु, आक्रामक हुन्छ, त्यहाँबाट उद्योग विस्थापित हुन्छ। आफ्ना भावी सन्ततिलाई धनी बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजैबाट अभद्र व्यवहार त्यागी सभ्य बन्न सिक्नुहोस्। हरेक अर्को व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला आफैंलाई चिन्नुहोस्। यहाँका नागरिकले आफू र आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझेर अगाडि बढ्न सक्दा बर्जु गाउँपालिका माथि उठ्न त्यति धेरै समय नलाग्ला।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विमानस्थल मर्मतको काम गर्ने भएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कात्तिक २३ गते ९आज० देखि करिव पाँच महिना दैनिक १० घण्टा उडान बन्द गरेर विमानस्थल बिस्तार गर्न लागेको छ। प्राधिकरणले विमानस्थलको दक्षिण–पश्चिमतर्फ समानान्तर ‘ट्याक्सी वे’, उत्तरतर्फको ‘इन्टरनेशनल एप्रोन’ र विमानस्थलको पूर्वतर्फको ‘ह्याङ्गर एप्रोन’ लगायत बिस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गसँगै समानन्तर हुनेगरी ट्याक्सी वे बनाउन लागिएको छ।

जसमा विमानस्थलको स्तरोन्नतिपछि २० देखि २५ प्रतिशत धावनमार्गको क्षमता वृद्धि गरी विमानस्थलको एयर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्मका सबै उडान कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे। विमानस्थल बिहान ६ बजे खुलेर राति २ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको भएपनि विमानस्थल मर्मत शुरु भएसँगै दैनिक १० घण्टा विमानस्थल बन्द रहनेछ।

त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतको लागि १० घण्टासम्म बन्द हुने भएसँगै विमानस्थलको विकल्प गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नेछन्। प्राधिकरणले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गर्न आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि मर्मत गर्ने बहाना बनाएको आरोप लागेको छ।

गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकेर प्राधिकरणले मर्मतको बहानामा त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय बन्द गरेको आरोप छ। तर प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै हवाई भाडा पनि नियन्त्रणमा आउने बताए।

उनले नेपालको प्रचलित कानूनले तोकेको सीमाको परिपालना गरी हवाई भाडाको कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्तविपरित उड्डयन क्रियाकलाप वायुसेवा कम्पनीहरुले गर्न नपाउने बताए। त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मत गर्ने बहाना भन्दा पनि बाध्यताले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन लागिएको महानिर्देशक अधिकारीको भनाई छ। अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गरेसँगै विश्वमा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महत्व बढ्ने देखिन्छ।

तीन अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको उडान तालिका स्वीकृत

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको उडान तालिका स्वीकृत भएको छ। प्राधिकरणले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरुलाई पनि उडान गर्न आग्रह गरेको छ। गौतमबुद्ध विमानस्थलमा अहिलेसम्म तीन वटा वायुसेवा कम्पनीको उडान तालिका स्वीकृत भइसकेको छ। जसमा थाई एयर एशिया,फ्लाई दुबई र जजिरा एयरलाइन्सको उडान तालिका स्वीकृत भएको छ। तीन कम्पनीले सेवा दिनेगरी प्राधिकरणले उडान तालिका स्वीकृत गरेको अवस्था छ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी कनेक्टिङ उडान गर्ने कम्पनी कतार एयरवयजले भैरहवामा १२ तारिकदेखि उडान गर्ने प्रश्ताव गरेको छ। त्यस विषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गर्दैछ। कतार एयरवयजको स्वीकृत भएका भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई कम्पनी चार वटा हुन्छ। त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मत गर्नुपर्छ । त्यसको सबैभन्दा बढी लाभ लिने भनेको एयरलाइन्सहरुले नै हो भनेर सहयोग भइरहेको छ। अरु अन्य वायुसेवा कम्पनीहरुले पनि भैरहवाबाट उडान गरेर सहयोग गर्नुहुने छ। अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरु उडान गरेसँगै भैरहवा विमानस्थल चल्नेछ। नेपाल आउन चाहने यात्रु र पर्यटकलाई हवाई भाडा नियन्त्रणमा पनि सहयोग गर्नेछ। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्वीकृत र गराउनको लागि ठूलो चुनौति भएको छैन।

गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट उडान गराउन सहज थिएन

भैरहवाबाट उडान गराउनको लागि ९ महिनादेखि प्राधिकरण वायुसेवा कम्पनीहरुसँग संवादमा नै रहेका छौं। कम्पनीहरु तयार भएर निर्णय गरे पश्चात नै प्राधिकरणले पनि सबैको सहभागितामा निर्णय गरेको हो। यो एआईपीमा प्रकाशन भइसकेको कुरा हो । प्रकाशन भएकै ७ महिना भइसक्यो। विश्वका वायुसेवा क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरुलाई थाहा छ।

पहिला नै काम अगाडि बढेकाले अहिले चुनौतिको सामाना गर्नु परेन। तर काठमाडौंको त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढी उडान गर्ने इच्छा विमान कम्पनीहरुलाई हुन्छ। तर प्राधिकरणले सोच्ने भनेको देशको लागि हो। काठमाडौंको विमानस्थल बनाएपछि क्षमता र गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुन्छ। यो सधैँको लागि हुने अभिवृद्धि हो। अहिले पाँच महिना दुःख गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्छु भन्दा चुनौतिको सामाना गर्नु परेन। तर सहज पनि थिएन।

२ अर्ब नोक्शानी व्यहोरेर विमानस्थल बन्द

नेपालमा व्यक्तिगत वाक स्वतन्त्रता छ। हरेक हिसावमा, आफ्नो हिसावमा भन्न पाइयो। आफूलाई फाइदा हुनेगरी व्यक्ति केन्द्रित भएर बोल्छन् भने हामी त्यसको पछाडि लागेर दौडनु भएन। प्राधिकरणको स्पष्ट धारणा भनेको विमानस्थल बनाउनु परेकाले बन्द गर्नुपरेको हो। विमानस्थल बन्द गर्दा प्राधिकरण स्वयंको २ अर्ब आम्दानी नोक्शानमा जान्छ। प्राधिकरणले २ अर्ब नोक्शानी व्यहोरेर अरु के रणनीति हुन्छ रु यति सामान्य कुरा पनि बुझ्नसक्ने क्षमता जिम्मेवार मानिसहरुमा छैन भने मैले केही गर्न सक्दिन। विमानस्थल मर्मत गर्ने काम अहिलेको लागि मात्रै होइन। यो देशले जित्ने काम हो । यो व्यक्तिको लागि नभई यो काम देशको लागि हो। जिम्मेवार व्यक्तिहरु भए यो कामलाई समर्थन गर्नुपर्छ।

ट्याक्सीवे निर्माण गर्दैमा विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था होइन। तर प्राविधिक पक्षहरु पनि छन्। यी सबै प्राविधिक कुराहरु सबैलाई बुझाउन पनि सकिँदैन। तर बुझाउने कोशिस गरिरहेका छौं। विमानस्थलको रनवेबाट दायाँबायाँ दुवै साइटमा ७५ मिटरसम्म भूभाग हुनुपर्छ। खाल्डाखुल्डी र अन्य कुनै वस्तुहरु हुनुहुँदैन। प्राधिकरणले विमानस्थलमा रनवेमा लगेर ट्याक्सीवे जोड्न खोजेको हो। त्यसको लागि खन्नुपर्छ । यो विशुद्ध प्राविधिक काम हो। अलकत्रा सेट हुने समय फिट हुने निश्चित समय छ। विविध कुराको समय जोडर १० घण्टा निस्केको हो।

यस्तो प्रचलन अन्य देशहरुमा पनि हुन्छ। यो भन्दा पहिला पनि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १० घण्टा बन्द गरेको हो। त्यो बेला समयमा निर्माण सम्पन्न गरौं। केही समयको लागि दुःख हो। पाँच महिना भनेको देशको जीवनको लागि केही समय होइन। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई उडान गर्दा सरकारले दिनसक्ने प्याकेजहरु दिने एक महिना अगाडि घोषणा गरेको थियो।

गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने सोच राख्नु गलत होइन

विमानस्थल बन्द गर्ने निर्णय सात महिना पहिला भएको हो। अहिले चार विमान कम्पनीहरु भैरहवा जान तयार भए। त्रिभूवन विमानस्थलको निश्चित क्षमता भएकाले विमानहरु थप्दै जान सक्दैनौं। विमानस्थलको क्षमता भन्दा बढी भएपछि कहाँ जाने भन्दा भैरहवा छ भन्ने देखियो। प्राधिकरण प्रमुख भएपछि भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउँछु भनेर निर्णय गरी सोच राख्नु गलत हो र रु भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउँछु। दुई वटै विमानस्थल सञ्चालनको लागि बनाएको हो । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्नेगरी काम गर्नलाई नै सरकारले प्राधिकरणमा राखेको हो।

मलाई सरकारले काठमाडौं मात्रै चलाउ भैरहवा र पोखरा नचलाउन भनेर राखेको होइन। तर आजको अवस्था भनेको बाध्यकारी अवस्था हो। सात महिनाअघि निर्णय गरेको विषय हो। यो निर्णयमा कतैको कनेक्शन छैन। यो प्राधिकरणको रणनीति होइन। अवस्था यस्तो आइपरेको हो। विगतमा भैरहवा विमानस्थल किन बनाएको भन्नेहरुलाई किन बनाएको रहेछ भन्ने थाहा भयो। एउटा विमानस्थल मर्मत गर्दा अर्को विमानस्थल प्रयोग भयो।

त्रिभूवन विमानस्थलमा प्राविधिक रुपमा विमान अवतरण गर्न नसक्दा एयरलक हुन्छौं। ल्याण्डलक देश थियौं। त्यसले अर्को आधार तयार ग¥यो। भैरहवा र पोखरा विमानस्थल चलाउँछु भनेर सोच्नु गलत होइन। त्रिभूवन विमानस्थल बन्द गरेर भैरहवा विमानस्थल चलायो भनेर सोच राख्नु राष्ट्रघात हो।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम्पनीले उडान गरेसँगै गौतमबुद्ध विमानस्थलको महत्व बढ्छ

त्रिभूवन विमानस्थलमा प्राविधिक समस्या आउँदा विमान अवतरणको लागि भैरहवा विमानस्थल सहज हुन नसक्नुको कारण हवाइ इन्धन हो। भारतको कोलकतामा जाँदा धेरै फरक पर्छ। त्यो हुँदा त्रिभूवन विमानस्थलको अल्टरनेट भैरहवा विमानस्थल हुन सकेको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नाम चलेका विमान कम्पनीहरु भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नगएको कारण पनि ओझेलमा परेको थियो। अब भैरहवा विमानस्थलको दिन आयो। कतार एयरवेज,फ्लाई दुबई, थाइ एशिया र जजिरा नाम चलेका एयरलाइन्स हुन्।

उनीहरुले उडान गरेसँगै भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिनमा आयो। नेपालमा भैरहवा विमानस्थल रहेछ। यसको ठूलो महत्व छ। विश्वका वायुसेवा कम्पनीहरुको लागि भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दृश्यमा आयो। विमानस्थल भएपनि राम्रा विमान कम्पनीहरुले उडान नगरेपछि चर्चा नहुने रहेछ। अब यसले धेरै सहयोग गर्छ। नेपालमा हाल तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छन्। त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापनाको ७४ वर्षपछि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका हुन्।

डेंगुको संक्रमण वर्षेनी बढ्दै गइरहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। विगतको तथ्यांकका आधारमा हेर्दा वर्षेनी डेंगु संक्रमण बढिरहेको उनीहरुको दाबी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष हरेक महिनामा कम संक्रमित फेला परेका छन्। तर संक्रमणको जोखिम कम भने नरहेको सरकारले बताएको छ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा। शेरबहादुर पुनले प्रत्येक आउट ब्रेकसँगै थप कडा रुपमा डेंगु प्रश्तुत भइरहेको बताए। उनले आगामी वर्षहरु झनै चुनौतिपूर्ण बन्ने बताए। उनले यस वर्ष तनहुँमा आउट ब्रेक भएको बताए।

काठमाडौं, तनहुँ, पर्वत, ललितपुर चितवन जिल्ला डेंगुबाट बढी प्रभावित भएका जिल्लाहरु हुन्। गण्डकी प्रदेशमा देशभर देखिएको डेंगुका केसहरुमध्ये ५० प्रतिशत केस फेला परेका छन्। अहिलेसम्म हुम्ला बाहेकका सबै जिल्लामा डेंगु फैलिसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै डेंगु लागेका १२ जनाको पनि गत जनवरी यता मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म २८ हजार २१२ जनामा संक्रमण भएको सरकारको तथ्यांक छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले कोभिड सकिएपछि डेंगु झनै घातक भएर आएको र आगामी वर्षहरुमा महामारीको रुप लिनसक्ने चेतावनी दिए। डेंगुले सताइरहँदा समेत आम सर्वसाधारणमा भने चासो दिएर हेरचाहमा नलागेको गुनासो उनको छ।

आगामी वर्षहरु हाम्रा लागि चुनौतिपूर्ण छन्

विगतको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने डेंगुको संक्रमण दर वर्षेनी बढ्दो छ। वर्षेनी प्रकोप सँगसँगै यसले संक्रमितको संख्या बढाइरहेको अवस्था छ। यसले मृत्युदर पनि बढाइरहेको छ। सिमित ठाउँमा पहिला देखिने गरेको डेंगु अहिले हरेक ठाउँमा गइरहेको छ।

पछिल्लो समय तनहुँमा जुन आउटब्रेक भयो भनिएको छ, यसले पनि के संकेत गरेको छ भन्दा नेपालको कुनैपनि ठाउँमा एडिस प्रजातीको लामखुट्टेले सहज तरिकाले जीवन चक्र चलाइरहेको ठाउँ रहेछ भने आगामी वर्ष कुनैपनि समयमा त्यहाँ ठूलो संख्यामा महामारी निम्त्याउन सक्छ भन्ने संकेत अहिले तनहुँको आउटब्रेकले देखाइरहेको छ। कोभिड सकिने बित्तिकै डेंगु झन घातक रुपमा प्रश्तुत भएर आएको छ। प्रत्येक आउट ब्रेकसँगै थप कडा रुपमा डेंगु प्रश्तुत भइरहेको अवस्था छ। यसलाई नै एउटा आधार मान्ने हो भने आगामी वर्षहरु हाम्रा लागि चुनौतिका वर्षहरु छन्।

संवेदनशील मानिसहरु संक्रमणमा परेका छन्,डेंगु नियन्त्रणमा लागौँ

डेंगुको संक्रमण जति फैलिँदै गयो, त्यति नै कठिन हुन्छ। त्यस मानेमा संवेदनशील मानिसहरु संक्रमणमा बढी परिरहेका छन्। ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीहरु संवेदनशील समूहमा पर्छन्। संक्रमण जति धेरै बढ्दै गयो, त्यति नै त्यसको अनुपातमा यो घातक स्वरुपमा प्रश्तुत भइरहेको अवस्था छ। डेंगु आगामी दिनमा घातक महामारीको रुपमा आउने अवस्था देखिन्छ। अहिलेदेखि नै हामीले डेंगु नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ। क्याम्पेनहरु गर्नुपर्छ। तर अहिले हामी त्यति चिन्तित भएको देखिँदैन।

डेंगुलाई सर्वसाधारणले गम्भीरताका साथ लिएनन्

कतै न कतैबाट प्रचारप्रसार भइ नै रहेको छ। तर गम्भीरताका साथ हामी सर्वसाधारणले नलिएको हो की भन्ने मेरो बुझाइ छ। कति बेला लिने रु अहिले नलिए कहिले लिने रु यो प्रश्न छ। प्रचार प्रसारको अभियानलाई अझ आक्रामक रुपमा अघि बढाउनुपर्छ। जति गरे पनि भएन भन्ने नभइ अहिलेको भन्दा दुई गुणा, तीन गुणा प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ।

आक्रामक प्रचारप्रसार गरौँ

पछिल्लो समय सर्वसाधारणले डेंगु संक्रमणलाई खासै वास्ता गरेको देखिएन। शुन्य मृत्युदरको लक्ष्य हामीले राख्नुपर्छ। संक्रमण नै नहुनका लागि सम्भवतः सर्वसाधारणको तर्फबाट पनि चासो नदिएको अवस्था र सरकारबाट पनि आक्रामक प्रचारप्रसारका लागि ध्यान नदिएको अवस्था छ। यो रोग फैल्याउनेलाई कसरी टार्गेट गरेर नष्ट गर्ने, लामखुट्टेको लार्भालाई रु भन्नेकुरामा सर्वसाधारणले त्यति चासो दिएको छैन। यस्ता रोगहरु फैलिनुको एउटा मुख्य कारण छिटो बेवास्ता गर्नु पनि हो।

डेंगुबाट विश्व नै प्रभावित हुँदैछ

डेंगुबाट नेपाल मात्रै नभइ विश्व नै प्रभावित हुनेवाला छ। नेपालले चाह्यो भने रोल मोडलको रुपमा काम गर्नसक्छ की भन्ने मेरो एउटा सोच थियो। हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन, यसमा सर्वसाधारणले नै चनाखो हुनुपर्छ। डेंगुबारे हेलचेक्राँई छ। तर तारन्तार वान्ता हुनु, पेट असाध्यै दुख्नु, नाक र गिजाबाट रगत बगेको छ। थकित अवस्था छ भने अस्पताल जानुस्, घरमा नबस्नुस्। त्यो डेंगीको चेतावनी हो।

दुहवी नगरपालिकामा वेदनारायण गच्छदार २०७४ सालमा निर्वाचित भएर पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर फेरि २०७९ मा भएको निर्वाचनमा दोस्रो पटक विजयी भए। उनले दोस्रो पटक विजयी भएर कार्यभार सम्हालेको पनि दुई वर्ष बिती सकेको छ। गच्छदारले दुहवीको नेतृत्व सम्हालेपछि गरेका कामबारे नागरिक दैनिकका संवाददाता अमर खड्कासँग गरिएको कुराकानी:

तपाईँले दुहवी नगरपालिकामा दोस्रो पटक नेतृत्व गरी रहनुभएको छ । २०७४ सालमा निर्वाचित भएर पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरी फेरि दोस्रो पटक नेतृत्व सम्हालेको पनि दुई वर्ष बिती सकेको छ । सुरुवातको पहिलो कार्यकाल र अहिलेको दुई वर्षलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ ?

पहिलो पटक मेयर हुँदा २०७४ मा एउटा नीति(विधान तयार गरी कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसको लागि कानुनहरू निर्माण गर्ने एउटा पाटो छँदै थियो, त्यो सकियो । त्यसैगरी, स्थानीय तहको सन्दर्भमा कुनै पनि विकासका पूर्वाधारहरू दूरगामी लक्ष्यलाई लिएर पालिकाको बृहत्तर र समष्टिगत विकासको सन्दर्भमा कुनै किसिमको त्यस्तो योजना थिएन् । योजनबद्ध रुपमा अगाडि बढ्नका लागि पहिलो दायित्व आइयूडिपी इनटिग्रेटेड अर्गन डेभलपमेन्ट प्लान अथवा कम्प्रियसिभ टाउन डेभलपमेन्ट प्लान बनाउनु आवश्यक थियो । जुन हामीले २०७४ र २०७५ मा निर्माण गरेर सोही अनुसार नगरपालिकाको विकासको पूर्वाधारहरू शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, हाटबजार, सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापन, बाटोहरूको निर्माण, कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रको विकासको लागि पूर्वाधार तथा स्रोत साधनहरु जुटाउने सन्दर्भमा प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्यौँ ।

पहिलो कार्यकालमै विद्यालयको क्षेत्रमा विद्यालयको भवनहरूको निर्माण, नमुना विद्यालयको स्थापना देखि लिएर प्रविधिसँग जोड्ने कुराहरु शिक्षा क्षेत्रमा धेरै काम भए । अहिले सम्म नगर क्षेत्र भित्र कक्षा १२ अध्ययन पुरा गरेपछि स्नातक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

स्नातकोत्तरसम्म यही ठाउँमा विद्यार्थीलाई पढाउने योजना छ । हाम्रो दुहवी औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्र भएकाले प्राविधिक शिक्षा विशेष गरी यो कृषि औद्योगिक कोरिडोरसँगै एउटा ठूलो कृषिको सम्भावना बोकेको हुनाले कृषि सम्बन्धी एग्रो इन्जिनियरिङ , एग्रो प्रोसेसिङ, एग्रो मेकानिक र औद्योगिक प्रशिक्षार्थी विषयमा प्राविधिक शिक्षालयको पनि स्थापना गर्न प्लान तयार भइरहेको छ । तीन वटै सरकारले लगानी गरेर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यो पहल गरी रहेका छौँ ।

शिक्षातर्फ नै २०७६ सालबाट नगरप्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक धारको शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न ३ वर्षे कोर्समा प्रति विद्यार्थी १ लाख ८५ हजार प्रदान गरेर पढाई रहेको छ। अहिलेसम्म १८ जना पढ्दै छन्। यस्तै, प्राविधिक सीप सिक्नका लागि १० महिनाको तालिम पुरा गर्न प्रति विद्यार्थी ८४ हजार खर्च हुन्छ। यो तीन वर्षदेखि हामीले सहयोग गरेर विद्यार्थी पढी रहेका छन्। जसमा सुरुको वर्ष २० जना, दोस्रो वर्ष ४० जना र यस वर्ष ६० जनाले सीप सिकिरहेका छन्। उनीहरुले बिल्डिङ इलेक्ट्रिसीयन तालिम, प्रोफेसनल एलमुनिया फ्याब्रिकेटर र हाडवेर कम्प्युटर नेटवर्किङ सकेका छन् । यसपालि हामीले पुनः हाडवेर कम्प्युटर तालिम सञ्चालन गर्नेछौँ। अर्को वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या पनि यहाँ धेरै छ। वैदेशिक रोजगारको लागि पनि हामीले दक्ष युवा जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर कुक, प्लम्बर र हाडवेर कम्प्युटर सञ्चालन गर्न आह्वान गरी सकेका छौँ।

खेलकुद क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला २२ करोडको लागतमा २०७७ बाट निर्माण कार्य सुरु ग¥यौँ। अहिलेसम्म७० प्रतिशत काम सकिएको छ। त्यसैगरी, हाटबजार कोशी हाइवेमा नै लाग्ने गर्दथ्यो। आवतजावतमा पुरै अप्ठ्यारो हुने सबैलाई महशुस भएकै कुरा हो। त्यो हाटबजारलाई व्यवस्थित ग¥यौँ। ५ बिघा क्षेत्रफलमा वडा नं ४ मा झन्डै १३ करोडको लागतमा २०७७ सालबाटै हामीले निर्माण कार्य सुरु ग¥यौँ। अहिले आठ करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

हाट बजारमै खुद्रा व्यापारीहरू, साना व्यावसायीहरु र कृषि क्षेत्रको उपजलाई संरक्षित गर्ने गरी कोल्ड स्टोर पनि सञ्चालन गरी सकेका छौँ। वडा नं १० मा पनि सय टनको कोल्डस्टोर निर्माण भइसकेको छ।

त्यसैगरी फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा फोहोरहरू प्रशोधन हुने गरी संरचना निर्माण गरेर सञ्चालनमा आइ सकेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा १२ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकीहरूको निर्माण बर्थिङ् सेन्टरसहितको र नगर अस्पतालको सञ्चालन पनि हामीले २०७८ सालबाटै अस्थायी रुपमा सुरु गरी सकेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा स्थायी रुपमा साँढे १६ करोडको लागतमा भवन निर्माण भएर अहिले फिनिसिङको कामहरू भइरहेको छ।

सकुम्बासीहरुलाई उचित व्यवस्थापनको लागि वडा नं ११ मा २ बिघा क्षेत्रफलमा ८० वटा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेका छौँ। ती घरहरू सुविधासम्पँन छन्। अन्य सकुम्बासीहरुको हकमा १२ वटै वडाबाट सकुम्बासीहरुको पहिचान गरी सकेका छौँ र ऐलानी पर्ती जमिनहरूको काम पनि सँगै खोजी गर्दै ती स्थानमा सकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थित गर्दै जाने योजनामा छौँ।

सडक बाटोको हकमा ३० किलो मिटर भन्दा बढी हामीले पिच बाटो निर्माण गरी सकेका छौँ। अब नगरपालिकाको पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण ७० वर्ष देखि केही मान्छेहरुले अतिक्रमण गरेर बसेको चार वटा प्लटलाई खाली गराइ सकेका छौँ। अब एउटा प्लटमा झन्डै ४२ करोडको लागतमा व्यापारिक भवन टिडीएफसँग सम्झौता गर्ने क्रममा चाहिँ अन्तिम चरणमा छौँ। अर्को प्लोटमा सिटी हल निर्माण गर्ने उद्देश्य लिइएको छ। तेस्रो प्लटमा जनतासँग मिलेर पिपी मोडलमा व्यावसायिक सेमी व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने योजनामा छौँ । चौथो प्लटमा वडा नं. ४ को वडा कार्यालय पनि हुनेछ। अन्य कार्यालय मालपोत पनि निकट भविष्यमा प्रत्येक स्थानीय तहबाट हुने भएको त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने योजनामा छौँ।

२०७४ सालबाट नै विभिन्न कार्यक्रमहरू रोजगारीसँग जोडेर हामीले चलाएका थियौँ तर त्यति प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन। २०७७ बाट हामीले व्यावसायिकतातिर कसरी युवाहरूलाई लिएर जाने सिपसहितको दक्ष जनशक्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्ने भनेर लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यौँ। जसको कारणले गर्दा खेरी आजको मिति सम्म आइपुग्दा खेरी ४ सय २९ जना महिलाहरु उद्यमी भइसकेका छन्। त्यसो भन्दा एडभान्स उद्यमी गाउँघरमा जो माटो गोबरको काम गर्ने महिलाहरु अहिले घुम्ने कुर्सीमा बसेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई पनि हामीले बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, तरकारी खेतीलगायतमा आकर्षित गरिरहेका छौँ। केही युवाहरू अगाडि बढ्दै छन्।

विगत ४ वर्ष देखि मैले जनतासँग नगरप्रमुख कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न नागरिकले पाँच सय रुपैँया मात्रै तिर्ने गरी बाँकी ३ हजार नगरपालिकाले तिरेर सबैको स्वास्थ्य बिमा गराउने अभियानमा छौँ। धेरै सङ्ख्यामा भइरहेको छ । हाम्रो नगर अस्पताल पनि सञ्चालनले सुविधा भइरहेको छ। हामीले स्कुलहरूमा पनि आँखाको जाँच गराउने काम गरिरहेका छौँ। यदि मोतियाबिन्दु, जल बिन्दु र आँखामा मासु पलाउने समस्यासँग कोही जुधिरहेको छ भने देखि नगरपालिकाले निःशुल्क उपचार गरी दिने गरेका छौँ।

अपाङ्गता भएकालाई चाहिने अनुसारको हामीले सहायक समग्री देखि लिएर उपचार सम्म पनि गरिहरेका छौँ । मानवीय संसाधन पनि हामीले धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा नगरपालिकाले पुरा गर्ने योजनाहरुतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर अघि बढ्नेछौँ।

तपाईँले काम गर्दा के कस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको छ ?

काम गर्दै जाँदा खेरी चुनौती र अवसर दुई वटै आइहाल्छ। जस्तो सडक विस्तार गर्ने सन्दर्भमा कुनै कुनै बेला ऐलानीमा बसी रहेका हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा उनीहरुलाई सम्झाउने कार्य चुनौती मानिन्छ। कतिले मुद्दा हाल्छन्। हाम्रोमा चाहिँ सबै भन्दा ठुलो चुनौती भनेको स्रोतको अभाव हो। अब सङ्घीय सरकारले कुल बजेटको ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत तपाईँको प्रदेशले दिन्छ। अहिलेको खस्कँदो अर्थतन्त्रले गर्दा खेरी अर्थतन्त्र खस्किएर चुनौती थपिएको छ।

नागरिकको अपेक्षा त असीमित हुन्छ। जनताको समर्थन राम्रै छ। तपाईँले दुहवी नगरपालिकाको दुई कार्यकाल नेतृत्व सम्हाल्ने सौभाग्य पाउनुभएको छ। अब दोस्रो कार्यकाल पुरा गर्दा दुहवीलाई कस्तो बनाएर छाड्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ?

अब काम हुने कुरा स्रोत साधनमा भर पर्छ। साँढे ५ अर्ब लागतमा ५० किलोमिटर बाटो बनिसकेको छ। अब लिङ्क रोडहरू तीन(चार वर्ष भित्रै सम्पन्न हुन्छन्। लिङ्क रोडहरू बनिसके पछाडि त्यसको सहायक बाटोहरू हुन्छ, त्यसरी हामी केन्द्रित हुन्छौँ। अन्य पूर्वाधारहरू अहिलेभन्दा धेरै परिवर्तन भई सक्नेछ। त्यो जनताको आवश्यकता, क्षमता , चाहना, समय र प्रविधिको विकाससँगै अघि बढ्छन्।

जस्तो यो दुहवी चाहिँ औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्र हो। कृषिमा हाट बजार व्यवस्थापन गर्ने देखि लिएर कोल्ड स्टोर सञ्चालनलगायतका विषयमा प्रस्ट पारि सक्नुभएको छ। अन्य कृषिमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् ?

हाम्रो दुहवीको प्रत्येक वडालाई तरकारीको एउटा पकेट क्षेत्र रुपमा बिकास गरेर अघि बढी रहेका छौँ। च्याउ झन्डै १२ वटै क्षेत्रमा फैलिएको छ। वडा नं. ८ मा बङ्गुर पालन एकदमै राम्रो छ ।वडा नं. ७ मा बाख्रा पालन छ। यस्तै वडा नं.१० मा तरकारी खेती राम्रो भइरहेको छ। वडा नं. ११ मा मकै खेतीको रुपमा अगाडि बढेको छ । वडा नं १ र ९ धान खेतीको रुपमा अगाडि बढाएका छौँ। १५ सय बिघामा मकै लगाउने किसानलाई सहयोग गरेका छौँ। सबै नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट किसानका निम्ति सहयोग गरी रहेका छौँ। संघीय सरकारबाटै किसानका निम्ति विद्युत्मा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

दुहवी नगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता कामहरू गरिरहनुभएको छ ?

पर्यटन क्षेत्रमा दुहवीमा कुनै त्यस्तो ऐतिहासिक र पौराणिक महत्वको क्षेत्र छैन। तापनि वडा नं ६ मा रहेको काली मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, त्यसै गरी वडा नं १० मा रहेको शिव मन्दिर र वडा नं ५ मा रहेको दुहवी सुहवी थान छन्। यिनीहरूको विकासमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। काली मन्दिरमा दसैँमा छिमेकी पालिकाहरूबाट ठुलो सङ्ख्यामा भक्तजनहरु आउँछन्। शिवरात्रिको बेला वडा नं १० मा रहेको शिव मन्दिरमा पनि भक्तजनहरु आउँछन्। कृष्ण मन्दिरमा कोशी प्रदेशकै सबै भन्दा नमुनाको राम्रो मन्दिर बनिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी निजी क्षेत्रबाट पनि वडा नं. ६ मा एउटा राम जानकी मन्दिर निर्माण भएको अवस्था छ।

तपाईँले दुहवी नगरपालिकाको विकास गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढी रहनुभएको छ ?

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पालिकाहरूलाई सर्पोट गर्ने भनेको एउटा राजस्व बाँडफाँड तथा अर्को वित्तीय सामान्यीकरण हो। राजस्व बाँडफाँड थोरै हुन्छ, वित्तीय सामान्यीकरणको पैसा प्राय सशर्त हुँदो रहेछ। त्यो सशर्त चाहिँ लागु नगर्नु हुने हामीले हाम्रो पालिकाहरूको सङ्घहरूको फोरममा त्यो कुरा राखेका छौँ। सशर्त नभनेर खुल्ला रुपमा दियो भने अझ सहज हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ।

अर्को संघ र प्रदेशबाट आउने भनेको समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान हो। समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमा कन्डिसन चाहिँ तोकिन्छ, त्यो हुनु हुँदैन। मैले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि भनेको छु। विभिन्न फोरममा पनि मैले भनेको छु। सशर्त अनुदान जति दिन सक्नु हुन्छ एउटै डालोमा दिनुहोस्। विशेष अनुदान जति दिन सक्नु हुन्छ एउटै डालोमा दिनुहोस्। त्यसको आधारमा हामीले पालिकाहरूको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता अनुसार काम गर्न सक्छौँ। एउटा मन्त्रीका पालामा अथवा एउटा प्रधानमन्त्रीको पालामा सह लगानीको कुरा आउँछ त्यो सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै अनि सह लगानीको त्यो सूत्र नै हराउँछ। त्यस कारण कतिपय योजनाहरू त्यसरी पनि अलमल्लमा परिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ समस्या छ।

गत असोज ११ गतेदेखि देशभर भएको वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । खानेपानीको क्षेत्रमा पनि करिव ६ अर्ब रकम बराबरको क्षति भयो । विभिन्न आयोजना अन्तर्गतका खानेपानी आयोजनाहरुमा अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरोले क्षति पुगेको छ । तर बाढीले क्षति पु¥याएका आयोजनाहरु मर्मत वा पुनःनिर्माण गर्ने बजेट मन्त्रालयसँग नरहेको खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव बताउनु हुन्छ । अन्य शिर्षकको बजेट रकामान्तर गरेर पनि मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति वा पुनःनिर्माण गर्ने मन्त्री यादवको प्रतिवद्धता छ । उहाँकाअनुसार खानेपानीको समस्या समाधानका लागि भूमिगत पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकार लागिरहेको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

असोज ११ र १२ गते आएको बाढीले मुलुकभर खानेपानीमा कति क्षति पु¥याएको अध्ययन देखाएको छ ?

बाढीले खानेपानी मन्त्रालयको क्षमताले नधान्ने गरी क्षति भएको छ । करिव ६ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । खानेपानी विभाग,उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र विभिन्न आयोजना अन्तर्गतका खानेपानी आयोजनाहरुमा क्षति पु¥याएको छ । विपद्ले गर्दा ६ अर्बको क्षति भएको छ । क्षतिको आँकलन गरेर विपद् व्यवस्थापनमा पठाएका छौं । प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी दिएका छौं।

क्षति भएका खानेपानी आयोजनाहरु नियमित बजेटबाट पुनःनिर्माण गर्नसक्ने अवस्था छ ?

बाढीले क्षति पु¥याएका आयोजनाहरु मर्मत वा पुनःनिर्माण गर्ने बजेट मन्त्रालयसँग छैन । अन्य शिर्षकको बजेट रकामान्तर गरेर पनि मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति वा पुनःनिर्माण गर्छौं । क्षति भएका धेरै आयोजनाहरुको अस्थायी रुपमा मर्मत गरिसकेका छौं । तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । पुनःनिर्माणको लागि पैसा चाहिन्छ । स्रोत सुनिश्चिताको कागज माग गरेर ठेक्का लिएर काम गर्छौं भनेर निर्माण कम्पनीहरुले भनिरहेका छन् । स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेकेदारहरु पनि काम गर्न तयार छैनन् । स्रोत सुनिश्चिताको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरेर मन्त्रालयको बजेट रकामान्तर गरिदिए पछि काम गर्नसक्छौं ।

पछिल्लो केही वर्ष देखि जनसंख्या शहर केन्द्रित भइरहेको छ, त्यहाँ भएको पुरानो खानेपानी पूर्वाधारले जनतालाई सेवा दिन सक्दैन, त्यहाँ नयाँ परियोजना आवश्यक हुन्छ, यो विषयमा मन्त्रालयले के सोचिरहेको छ ?

शहरहरुमा अव्यवस्थित तरिकाले घरहरु बन्यो । व्यवस्थित तरिकाले बनेनन् । शहरहरुमा जनधनत्व बढी भयो । जनसंख्या बढी भयो । पानीका मुहान पनि सुुक्दै गएर खानेपानी कम भयो । अर्को जुन नदीबाट पानी आइरहेको थियो । नदीहरु पनि प्रदुषित भए । बस्तीको कारण नदीहरु प्रदुषित भएकाले समस्या छ । भूमिगत खानेपानीको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ । भूमिगत पानीलाई डिपट्युवेल गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन । त्यहीबाट पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । खानेपानीको स्रोत मुहानहरु सुक्दै गएका छन् । नदीका स्रोतहरु प्रदुषित भएका छन् । त्यस्ता ठाउँहरुमा भूमिगत पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकार लागिरहेको छ ।

तराईका बढी जनघनत्व भएका शहरहरुमा खानेपानीको समस्यासँगै ढल र सरसफाईको पनि समस्या छ, यो विषयलाई मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ?

खानेपानी मन्त्रालयले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ठूला शहररुको ढल र सरसफाईको समस्या समाधानको लागि डिपीआर बनेको छ । पोखरा,बुटवल,वीरगञ्ज,जनकपुर र विराटनगरको खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको लागि एकीकृत डिपीआर बनेको छ । तर केही प्राविधिक समस्याहरु रहेका छन् । एडिबीका केही शर्तहरु छन् । एडिबीको शर्तका कारण खानेपानी मन्त्रालयसँग कुरा मिलेको थिएन । केही दिनअघि मात्रै एडिबीसँग छलफल गरेको छु । मन्त्रालय र एडिबीको टिम बसेर असहमति रहेका विषयमा छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा लागेको छु । तराई मधेसमा कुनै समय ८० फिटमा समेत पानी फालाफाल उपलब्ध थियो । अहिले त्यो चापाकलको पानी सुकेको अवस्था छ । जुन जलवायु परिवर्तन र चुरे दोहनको कारण पानी सुक्दै गएको छ । तराईका जिल्लाहरुमा २५० देखि ३ सय फिटमा पानी छैन । ४ सय फिट मुनी खन्दा मात्रै पानी पाइन्छ । त्यसको लागि बोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । पुराना खानेपानीका ओभरहेड ट्याङकहरु सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

तराईका जिल्लाहरुमा संघीय सरकारले बनाएका २८० वटा ओभरहेड खानेपानी ट्याङक ३० वर्षअघि बनाएको छ तर जनतालाई खानेपानी दिइरहेको छैन । बनेर डिपबोरिङ भएको छ । तर जनताको घरमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम भएको छैन । कही ट्रान्सफर्मर छैन । त्यसले गर्दा २८० वटा ओभरहेड खानेपानी ट्याङ्क आकाशे घाम र पानी खाइरहेको छ । तर म मन्त्री भएपछि मन्त्रालयबाट फाइल अघि बढाएको छु । सम्पूर्ण तराई मधेसको लागि २२ जिल्लामा बनेका २८० वटा ओभरहेड खानेपानी ट्याङक सञ्चालनमा ल्याउन योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छु । करिव ३ अर्बको आयोजना छ । तिब्र गतिमा काम भयो भने चार महिनाभित्र काम सक्छौं । यति काम गर्नसक्यो भने तराईमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ । बनेको २८० वटा ओभरहेड खानेपानी ट्याङ्कहरु जनताको लागि हो ।

तराई मधेसमा दीर्घकालिन खानेपानी समस्या समाधानको लागि एक घर एक नल परियोजना बनाएका छौं । त्यो परियोजनाको परिचालन र नियमन ४५ घरपरिवारले गर्ने योजना बनेको छ । यो वर्षको लागि बजेट छैन तर अर्को वर्षको लागि योजना हाल्ने तयारी छ । विदेश दातृ निकायहरुसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । सुनकोशी ड्राइभर्सन सिंचाईको लागि सरकारले परियोजना लागू ग¥यो । धेरै कामहरु सम्पन्न भएको छ । त्यही सिंचाईबाट खानेपानी निकाल्ने र तराईका ६ जिल्लालाई पानी दिने भन्ने सर्वे भएको छ । त्यो सर्वे अघि बढेको छ । केही दिनअघि मात्रै निर्णय भएर मन्त्रालयमा आएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँग सम्झौताको तयारी छ । सम्झौता भएसँगै डिपीआरको लागि टेण्डर गर्छौं । त्यसको लागि एक करोड रकम छ । डिपीआर भएसँगै ४२ अर्बको आयोजना अघि बढ्छ । त्यो आयोजना बन्यो भने करिव ६ जिल्लामा पानी प्रशस्त हुन्छ । नेपाल पानी भएको देश हो । जुन देशमा पानीको समस्या छैन । त्यही देशमा जनता पानीको लागि त्रसित बनिरहेका छन् । पानीको लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यो आन्दोलनलाई सरकारले शुन्यमा ल्याउँछ । पानीको समस्या हुन नदिनको लागि मन्त्रालयले तराई मधेस,पहाड र हिमालमा काम गरिरहेका छौं । मन्त्रालयसँग सानो बजेट छ तर पनि खानेपानीका धेरै काम गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं ।

काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आएपछि खानेपानी बढी हुन्छ भन्ने थियो तर अहिले मेलम्ची आएपछि थोरै भएपनि खानेपानीको समस्या समाधान गरेको छ, मौसमको कारण चार महिना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । पानी आउँदा पनि काठमाडौं उपत्यकामा पर्याप्त पानी पुगेको अवस्था छैन, काठमाडौंमा खानेपानीको आवश्यकता छ, काठमाडौं उपत्यकामा कसरी पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

मेलम्ची खानेपानी आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यो आयोजना ३० वर्ष पुरानो हो । अहिले आयोजना सम्पन्न भएर पानी पनि काठमाडौंमा आयो । तर २०७८ सालमा मेलम्चीमा ठूलो बाढी पहिरोको विपद् आयो । मेलम्चीको मुहानमा क्षति ग¥यो । मुख्य हेडबक्समा धेरै क्षति भएन । जुन अध्ययन भएर आयोजना सम्पन्न भएको थियो । त्यो अध्ययन माथि नै प्राकृतिक विपत्तिले चुनौति दियो । प्राकृतिक प्रकोपको अगाडि कसैको केही लाग्दैन । त्यसैले वर्षातको चार महिना मेलम्ची खानेपानीको हेडबक्समा पानी नदिने अवस्था आयो । चार महिना काठमाडौंमा खानेपानीमा समस्या आयो । त्यसैले खानेपानी समस्याको दीर्घकालिन समाधानको लागि १७ करोड लिटर मेलम्चीको पानी दिइरहेको छ । तर त्यो अपुग छ । काठमाडौं उपत्यकामा ५१ करोड लिटर पानीको माग छ । तर सरकारले १७ करोड लिटर मात्रै दिइरहेको छ । त्यसको लागि सुन्दरीजलमा अर्को ट्रिटमेण्ट प्लान बनाउन गइरहेका छौं । अबको एक हप्ता १० दिनमो टेण्डर गर्छौं । त्यो करिव ६ अर्बको आयोजना छ । यो आयोजना बन्दा २५ करोड ५० लाख लिटर पानी दिन्छौं । अहिले १७ करोड लिटर पानी दिइरहेका छौँ । काठमाडौंमा उपत्यकाको माग २५ करोड ५० लाख लिटर पानीको छ । करिव–करिव पूरा गर्छौं । भूमिगत पानी पनि करिव ४ करोड लिटर आउँछ ।

तारकेश्वर र शिवपुरीबाट पनि पानी आउँछ । तर भविष्यमा मेलम्चीको पानी सुक्नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मेलम्चीमा अहिलेको भन्दा १० किलोमिटर माथि सार्नको लागि टेण्डर गरी अध्ययन थालेका छौं । त्यो हुँदा काठमाडौंमा मेलम्चीको हिमालको पानी खुवाइराख्ने योजना छ । २४ घण्टा पानी आइराख्ने बनाउने योजना छ । त्यहाँ पनि भविष्यमा समस्या आयो भने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको लागि विभिन्न ठाउँमा पानी पोखरीहरु बनाउने,पानी स्टोर गर्ने योजना छ । कुलेखानीको ड्याम सिस्नेरीबाट पानी काठमाडौंमा ल्याउने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसको लागि डिपिआर तयारी अवस्थामा छ । करिव ३२ अर्बको परियोजना छ । त्यसको लागि विदेशी दातृ निकाय खोज्न आवश्यक छ । त्यसको लागि भ्याली बोर्डलाई जिम्मा दिएको छ ।

तपाईंले नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष बितेको छ, यो अवधिमा के–के काम गर्नुभयो ?

हामी निर्वाचित भएरआएपछि गरिब, दलित, विपन्नको मृत्यु हुँदा काजकिरियाको समस्या भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले खर्च दिने गरेका छौं।दिवंगतका परिवारलाई राहतस्वरूप १० हजार रूपैयाँ दिने गरेका छौं।दलित, गरिब, विपन्न परिवारको २० लाख रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने गरेका छौं। त्यसैगरी गरिब, दलितका बालबालिका एसइई पास गरेपछि उच्च शिक्षा पढ्न आर्थिक कारणले समस्या भए शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेका छौं। सरकारले तोकेका सबै औषधी हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमार्फत वितरण गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेका छौं। गरिब, दलितको मृत्यु हुँदा घाटसम्म लैजान पनि समस्या भए घाटसम्म लाने व्यवस्था गरेका छौं ।

विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेका छौं।बर्खामा पानी जमेको खण्डमा मर्मत गरिदिने गरेका छौं।३० वटा सरकारी विद्यालयमध्ये १४ वटामा माटो पुर्ने काम भइसकेको छ।विद्यालय भवन चुहिने, शौचालय नहुने, खानेपानी समस्या, कम्पाउन्ड नहुने, विद्युत् जडान अभाव आदि छन्, ती काममा पनि क्रमशः सुधारगर्दै लगेका छौं। यसैगरी दुर्गा मन्दिरनिर्माणका लागि ५० लाख रूपैयाँ दिएको छौं । त्यो निर्माण चरणमा छ। अर्को शिव मन्दिरलाई ५० लाख रूपैयाँ दिएका छौं ।

इनरुवा– ३ मा दलित मुसहरबस्ती छ। त्यहाँ बर्खाका बेला एक छेउबाट अर्को छेउमा आउजाउ गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यहाँ झुलुङ्गे पुल निर्माण गरेका छौं। जुनजुन वडामा वडा कार्यालय छैन, ती वडा कार्यालय निर्माण भएका छन्।कतिपय निर्माण हुने क्रममा छन्।दुहबी नगरको टेम्पो स्टेनबाट अस्पतालसम्म जाने बाटो निर्माण भइसकेको छ।इनरुवा– २ को पण्डित टोलको बाटो निर्माण भइसकेको छ।ढलहरू बन्दै छन्।इनरुवा बजारबाट सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै हाइवेसम्म जाने बाटो पिच भइसकेको छ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयपछाडिको भागको बाटो पिच भइसकेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि तीन स्थानमा तीनवटा भवन पूरा गरिसकेका छौं।युवाहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिएर तीनवटा जिमखाना निर्माण गरेका छौं। समयसमयमा स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराएका छौं ।

इनरुवामा रहेका छाँडा कुकुर नियन्त्रण गर्ने काममा एन्टि रेबिज भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रम चलिरहेको छ। बेरोजगाररहेका युवाका लागि लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी अवस्थामा रहेका छौं। विना सिप नै विदेश गएरदुःख पाएका नेपालीको सुविधाका लागि हेभी सवारी चालक तालिमका लागि सूचना आह्वान गरेका छौं।आप्रवासी नेपाली जो विदेशमा गएरदुःख पाएका छन्, उनीहरूका निम्ति सामी संस्थाले काम गर्दै आएको छ। सामीले विदेशमा गएरदुर्घटनामा परेरघाइते भएकाको उपचाररमृत्यु भएका मानिसको लास ल्याउन सहयोग गर्ने गरेको छ। विदेश जाँदा ठगी भएका मानिसको पैसा फिर्ता गराइदिने काम गरिरहेका छौं।त्यसैगरी अपांगता क्षेत्रमा पनि पहिले करुणा फाउन्डेसन भन्ने संस्थाले सहयोग गरेको थियो।अहिले उसले आर्थिक सपोर्ट घटाएका कारणले हामीले आफ्नै नगरको बजेटबाट दृष्टिविहीन रअपांगता भएकाहरूका लागि सहायता सामग्री वितरण गरिदिने गरेका छौं।उहाँहरूको स्वास्थ्य बिमा पनि गरिदिने गरेका छौं।उनीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छौं। यसैगरी बौद्धिक विकास क्षेत्र, सामाजिक विकास क्षेत्र, शैक्षिक विकास क्षेत्र रकृषि विकास क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौं ।

कृषिमा के–के गर्नुभएको छ  ?

इनरुवा नगरपालिका– १० कृषि विद्युतीकरणमा बजेट छुट्याएका छौं।अब त्यसको सर्भे भएर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।त्यसैगरी कृषि औजारहरू जस्तो– हाते पम्प, हाते ट्याक्टररकिटनाशक औषधी छर्ने मेसिनलगायतका सामग्री बाँडेका छौं।केही बिउविजन वितरण गरेका छौं।गहुँ, च्याउ, घाँसका बिउहरू वितरण जारी छ ।

स्वरोजगारको सिलसिलामा तालिमको व्यवस्था गरेका छौं।जुत्ता सिलाइ बनाउने तालिम दिएकालाई जुत्ता सिलाउने मेसिन दिएका छौं। बंगुररबाख्रापालन गर्नेलाई बिउ पुँजी दिएका छौं। माछा पाल्छु भन्नेलाई त्यस किसिमको तालिम दिएर माछाका भुरा उपलब्ध गराएका छौं।कुखुरा–हाँस पाल्नेलाई पनि तालिम दिएका छौं। मुख्य कुरा जीविकोपार्जन गर्ने हिसाबले कृषिको खण्डीकरण गरिएको छ, त्यसले समस्या पारेको छ। किसानसँग जग्गा कम छ, राज्यले के भन्यो भने ३० बिघा जग्गा लिएर आऊ अनि मात्रै तिमीलाई म कार्यक्रम दिन्छु भन्ने खालका नीति बनाएको हुन्छ।धेरै जग्गा भेटिए किसान समूह बनाएर काम गर्ने गरेका छौं । मलहरू पनि समयमा उपलब्ध गराउने प्रयत्न गरेका छौं।कृषि विद्युतीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं।कृषि एटियम कार्डको पनि सोच बनाएका छौं।यस विषया छलफल चलिरहेको छ ।

चुनावताका गरेका वाचाहरू कति पूरा भए ?

लगभग ३५ प्रतिशत पूरा भएको अवस्था छ। त्यसको कार्ययोजना सुरु भएको छ। म पनि त्यति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन।किनभने आर्थिक मन्दीका कारण योजनाका काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन।जस्तो– अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिब, दलित, विपन्न परिवारका छोरीले एसइई उत्तीर्ण गरिसके पछाडि सबैलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनेर साइकल वितरण गर्‍यौं।आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बाँड्ने चाहना छ, तर बजेट अभाव छ ।

संघ र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षा गरे अनुसार सहयोग पाउनुभएको छ त ?

सपोर्ट गरेको छैन भनौं भने केही रकम आएको छ।नीतिगत रूपमा आउने रकम आएको छ, जो सबै पालिकालाई आउने हो।देखिने गरी केही योजना आएको छैन ।

इनरुवामा रहेका अस्पताल भने अनुसार सञ्चालन हुन सकेको छैन, किन त्यस्तो भइरहेको छ ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी राजनीतीकरण गरिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ, तर त्यहाँ बढी चलखेल हुने गरेको देखियो। जस्तो– एकजना चिकित्सक जो सामाजिक अभियन्ता हो, सामाजिक मान्छे हो, जसको काम उपचार गर्नु हो तर उनीहरू राजनीतिकरणमा प्रयत्नरत भएकाले पनि इनरुवाको अस्पताल विवादमा भएको हो। यसमा सुधारगर्न मेरो प्रयत्न रहने छ ।

इनरुवालाई पाँच वर्षभित्र कस्तो बनाउने लक्ष्य छ रु त्यसका निम्ति केकस्ता योजना छन् ?

बनाउन त सुन्दर इनरुवा बनाउन खोजेका हौं। यसका लागि कार्यपालिकाबाट केही नीतिहरू पास भइसकेकाले लागु हुने क्रममा छन्। शिक्षा हब अन्तर्गत सुनसरी बहुमुखी क्याम्पसलाई २५ लाख र बलाहा बहुमुखी क्याम्पसलाई २५ लाख रूपैयाँ सहयोग दिएका छौं। यहाँका विद्यार्थीलाई यहाँकै शिक्षालयमा पढाउने योजना सफल हुन सके शिक्षामा परिवर्तन आउने छ। तरपनि बजेट अभाव नै प्रमुख समस्या बन्न पुगेको छ । स्वास्थ्यमा इनरुवा– ५ मा थेरापी सेन्टर र बर्थिङ सेन्टर छन् तर स्रोतसाधन हुनुपर्ने हो, त्यो पूरा हुन सकेको छैन।स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाउने योजना छ। साथै, जनताका चाहना र परिवर्तित समय अनुसार विकासका काम अघि बढाउँदै लैजाने योजना छ ।

इनरुवाको विकासका निम्ति के–के चुनौती देख्नुभएको छ ?

चुनौती नै चुनौती छन्। खुद्रे काम गरेर विकास हुने सम्भावना छैन।मुख्य चुनौतीका रूपमा सडक रहेको छ।आफ्नै वडामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने सडक छैन।अस्पताल जाने बाटाहरू छैनन्। इनरुवामा रहनुभएका विद्वान्हरूसँग छलफल गरेर इनरुवाको विकासका योजना बनाएका छौं। सबैसँग समन्वय गर्नु जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व भएकाले त्यस अनुसार सामूहिक रूपमा अपनत्व गराएर योजना लैजान सकिएको छैन, जुन सामूहिक र दूरदृष्टिकोणको अभाव हो ।

सुशासनको हकमा के–कस्ता काम भएका छन् ?

सेवा लिन आउनेहरूलाई धेरै समय बस्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौं।धेरैजसो काम सफ्टवेरप्रणालीबाट हुने गरेको छ।यसमा कर्मचारीहरूको पनि भरपूर मद्दत प्राप्त भइरहेको छ। कार्यालय अवधिभर बस्ने र जनताको सेवा गर्ने कार्य भएको छ।यो सुशासनको एउटा नमुना हो ।

परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले मन्त्रालय सम्हालेको सय दिन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको दाबी गरेकी छिन। प्रधानमन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा सय दिनको लागि तोकिएको सबै काम सम्पन्न गरेको बताइन। उनले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिने साधन,स्रोत कमी रहेको महसुस गरेको बताइन। परराष्ट्र मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी डा राणालाई नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र नीतिलाई बलियो र परिस्कृत बनाउने अवसरको नेतृत्व लिने व्यक्तिको रुपमा हेरिएको छ।साथै परराष्ट्र मन्त्री राणाको दक्षिण छिमेकीसँग फरक र निकट सम्बन्ध भएको आरोप लागेको बेला सम्बन्धको सन्तुलन बिग्रिने हो की भन्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाको सय दिनको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्नेबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ।

प्रश्न: बाहिरबाट देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालय र आफूले भोगेको परराष्ट्र मन्त्रालय कस्तो रहेछ ?

जवाफ: बाहिरबाट हेर्दा यहाँ एकदम रमाइलो, घुम्न जान पाइने, विदेशमा यहाँको इम्प्लोइहरु बस्ने भन्ने देखिन्छ । तर यहाँ भित्र आउँदा एकदमै कामको ओभर लोड भएको देखेँ। नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थापन गर्न थोरै जनशक्ति भएको महसुस गरेँ। यहाँका कर्मचारीहरूमा हार्ड वर्किङ र परराष्ट्र नीति लागू गर्न समर्पित भएको पाएँ। मलाई लागेको थियो, नेपाल सरकारका कर्मचारी त्यति धेरै मोटिभेटेट छैनन् कि भनेर तर यहाँ आउँदा मेरो अनुभव राम्रो भयो सकारात्मक पाएँ । उनीहरु मोटिभेटेट छन्, आफ्नो विषयमा निकै विज्ञतापूर्वक समर्पित भई काम गरेको मैले पाएँ । तर एट द सेम टाइम जस्तो किसिमले हामीले परराष्ट्र नीति, इकोनोमिक्स डिप्लोमेसी र डायस्पोरालाई दिनुपर्ने सर्भिसेसहरुका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिने स्रोत साधन चाही कमी रहेछ । मलाई एकदमै कमजोर महसुस भयो। एउटा त हाम्रो इकोनोमिक्स डेप्लोमेसी गर्ने खालको छुट्टै डिभिजन पनि छैन, यसैमा कन्सन्टेट भएर काम गर्ने स्पेसलाइजेसन गर्ने, यसको बारेमा अलि विचार विमर्श गर्ने, पोलिसी डकुमेन्ट्रीहरू केही पनि हामीसँग रहेनछ।

अर्को चाही विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जति सेवा दिनुपर्ने थियो त्यो दिन सक्ने जनशक्ति र अनलाइन टेक्नोलोजीहरू अभाव रहेछ। धेरै कुराको कमी भएको पाएँ।

प्रश्न: हाम्रो परराष्ट्र नीति बारे कस्तो अवस्था पाउनुभयो ?

जवाफ: दुई/तीन वटा कुराहरू यहाँको बोर्ड मिटिङमा राख्ने मौका पाएँ र मैले यस्तो काम गर्नुपर्छ है भनेको छु । नेपालको फरेन पोलिसी (परराष्ट्र नीति) के हो भन्ने कुरा चाही एकदम सर्सर्ती रुपमा बुझाउने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। मुख्य दुई वटा ग्रुपलाई। एउटा चाही हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई जहाँ सांसद र मन्त्रीहरु पनि छन्। नेपालको परराष्ट्र नीतिका बारेमा एउटा ओरेन्टेशन संघीय र प्रदेश सांसदहरू र पालिका लेभलमा पनि गर्नुपर्छ । हाम्रो कस्तो परराष्ट्र नीतिले देश यहाँसम्म पुगेको छ र यसलाई कसरी कायम गर्ने रु कसरी कहाँ कस्तो कुरा बोल्ने भन्ने कुरा तयार पार्नुपर्छ जस्तो लाग्यो।

अर्को मिडियालाई पनि ओरेन्टेशन चाहिन्छ। मिडियाका कारण पनि देशको परराष्ट्र नीतिका बारेको विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले जानकारी लिइरहेका हुन्छन्। कहिले कहीँ मिडियामा यस्तो रिपोर्ट आउँछ जसले गर्दा अरु देशसँग सम्बन्ध खराब हुन पनि सक्छ। प्रेस स्वतन्त्र छ भनेर जे पायो त्यही लेखेर देशलाई ड्यामेज गर्ने काम गर्नुहुँदैन भन्ने ओरेन्टेशन हुनु जरुरी छ। अनलाइनमा बोल्नेहरूले कसरी परराष्ट्र नीति सन्तुलनमा राख्ने, हाम्रो स्वतन्त्रता के हो रु हाम्रो सार्वभौमसत्ता के हो रु परराष्ट्र नीति के हो रु भन्ने बारेमा राजनीतिक दल र नागरिकको एउटै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै गाइडलाइन दिनुपर्छ कि जस्तो लागेको छ।

प्रश्न: विश्लेषकहरूले तपाईंलाई अवसर र चुनौतीले बराबर घेरिएको परराष्ट्र मन्त्री भनेर टिप्पणी गरेका छन्, तपाई आफैँले कसरी हर्नुभएको छ?

जवाफ: उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा सही पनि हो। च्यालेन्ज पनि छ। मौका के हो भने नेपालको दुई वटा सबैभन्दा धेरै जनताले पत्याएको पार्टीहरूको सरकार हो नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको। ठुलो म्यान्डेट बोकेको दुइटा पार्टीको सरकारले यो देशको भविष्य कोर्नलाई काम गर्न सक्ने समय छ। कन्सन्स भएर नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामीले कसरी काम गर्ने भनेर काम अगाडि बढाएका छौं। वर्षौं ओएनएम नभएको तर कस्तो संरचना चाहिन्छ भन्ने विचार नभएर अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ। यो पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्री अर्कै पार्टीको हुनुहुन्छ। माननीय अर्थमन्त्री अर्कै पार्टीको हुनुहुन्छ। सामान्य प्रशासन मन्त्री अर्कै पार्टीको हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू र म मिलेर एकदमै पहल गरेर यतिका वर्षसम्म पास नभएको ओएनएम पास गर्न सफल भयौँ । यो हामीले व्यक्तिगत जागिर खान दिने जस्तो होइन । नेपालको परराष्ट्र नीति इम्लिमेण्ट गर्न नेपालले दौंत्य सम्बन्ध एक सय ८३ देशमा छ । नेपालको धेरै जनसंख्या बाहिर छ। हामीले यो क्लाइमेटका मुद्दाहरू र पिस प्रोसेसमा भाग लिएका छौँ । यसमा हाम्रो मुद्दाहरू छन्, सफलता पनि छ । यसलाई हामीले बाहिर लैजानु पनि परेको छ । यी सबै कुरालाई नेपालले वर्ल्ड स्टेजमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो भने यस्तो किसिमको हामीलाई संगठन, मन्त्रालय र स्रोत साधन चाहिन्छ होला भनेर समझदारीमा आएर दश वर्षदेखि नभएको काम अहिले भएको छ । म एक्लैले गरेको होइन । मैले आफूलाई भाग्यशाली परराष्ट्र मन्त्री ठानेको छु । जसले दुई वटै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर काम गर्ने मौका पाएको छु । अहिले सुरुवात भयो, ओएनम गरेर पारित ग¥यौँ । अहिले क्लाइमेट नेगोसिएशनको कुरा छ, यसमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको ठुलो लिडिङ रोल हुने रहेछ । जति पनि मल्टिल्याटरल फोरमहरू छन्।त्यो एलडिसी होस्, एशिएन कोअपरेशन डाइलग होस्, विमस्टेक होस्, होल अफ गभर्नमेन्टसको के हो त धारणा रु जुन दलले बहुमत ल्याउँछ उसैले लिड गर्ने हो। तर यो दुई वटा ठुला दलको कोअपरेशनमा भएको भएर अलिकति दूरदर्शी हिसावले नै कुराहरू प्रस्तुत हुनसक्ला कि भन्ने लागेको छ।यसका लागि हामी सकेसम्म काम गर्छौँ । जस्तो, इकोनोमी डिप्लोमेसीका लागि पनि होल अफ गभर्नमेन्ट्स अर्थ मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय सबै मिलेर इकोनोमिस्ट डिप्लोमेसीको प्याकेज इन्क्लुडिङ आइबिन ९लगानी बोर्ड० देशलाई आर्थिक रुपमा विकासका लागि सबै मिलेर इकोनोमिक डिप्लोमेसीकाको परिभाषा गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । यसबारेमा चाँडै नै परामर्श गरेर कस्तो किसिमको समिति बनाउने भन्ने काममा लाग्छौँ । त्यस्तै क्लाइमेट चेन्जले भएका ड्यामेजलाई आफ्नै देशको स्रोत साधनले मिट गर्न सकिँदैन । यसका लागि हामीले क्लाइमेट फण्डहरुमा कसरी एक्सेस गर्ने भनेर सबै मन्त्रालयको ज्वाइन्ट इफोर्ट हुनुपर्छ । यो विषयमा बाटो हामीले बिराएको हो कि जस्तो लागेको छ। ज्वाइन्ट स्टेटमेन्ट राख्ने र नयाँ इस्युहरु जस्तो जी ७७ प्लस चाइनाको फोरममा मैले रिच गरेर आएको थिएँ। इस्यु अफ पेमेन्ट फर इको सिस्टम सर्भिसिस । नेपालले अहिले ४५ प्रतिशत फरेष्ट बचाएको छ जुन नेपालीका लागि मात्र होइन । वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेन्जका लागि बचाएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि क्लाइमेट चेन्जको नेगेटिभ इम्प्याक्ट फिल गरीरहेका छौँ । यो कुरामा हामीले भन्न सक्नु प¥यो कि हामीलाई यसको कम्पनसेसन देऊ । यु पेमेन्ट फर इको सिस्टम सर्भिसिस भन्ने कुरा चाही ग्लोबल रुपमा नेपालले उठाउनु पर्छ । पोलुटेन्ट कन्ट्रीहरुले हामीले क्रिएट गरेको सिन्कका लागि पेमेन्ट गर्न आउनुपर्छ । हामीले पनि त्यसका लागि एउटा फ्रेम वर्क तयार पार्नुपर्‍यो । कि यो पैसा कसरी एक्सेस गर्ने र अरूहरूले पेमेन्ट गर्दा नेपालले काउन्टिङ कसरी गर्ने। हिजो भर्खर मैले थाहा पाएँ कि कुनै एयरलाइन्सले यहाँ फ्रेम वर्क तयार नभइसकेको हुनाले भुटान र क्याम्बोडियामा तिर्छ इको सिस्टम सर्भिसेसको पेमेन्ट। यो कुरामा हामीले ज्वाइन्टमा काम नगरेसम्म यस्तो फाइदा हामीले लिन सक्दैनौँ। यस्तो कुरामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

प्रश्न: हाम्रो द्विपक्षीय वार्ता इन्गेजमेण्ट कसरी भएको छ ?

जवाफ: मेहनत साथ होमवर्क गरेर हामी इनगेज भइरहेका छौं। भर्खरै सम्पन्न युनएजीमा (संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा)हामी गयौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि राम्रो इनगेजमेण्ट गर्नुभयो, मैले पनि गरेँ । हामीेले गरेका राम्रा कामहरू, पिस मेकिङको प्रोसेसका बारेमा साथै हामीलाई परेको मर्काहरू पनि हामीले एकदमै लाउड भ्वाइसमा राख्यौँ । हामीले गर्न सक्ने राम्रा कामहरू जस्तो एसिडीमा जाँदा स्पट डेप्लोमेसीका बारेमा हाम्रो मेन थिम थियो । नेपालले माउण्टनेयरिङ र र्‍याफ्टिङको लिडरसिप लिएर अघि बढाउँछौँ भनेर आएको छु । यसबारेमा अन्तर मन्त्रालयबीच बैठक बसेर कसरी अभ्यास गर्ने भनेर काम गर्दैछौँ । माउण्टेनियरिङमा नेपालमा भएका युनिक कामहरू हेर्न नेपालमा आउन सक्छन् । यसका क्लाइमेट चेन्जको मुद्दा र कसरी माउन्टेन सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरालाई यो फोरममार्फत लैजान सकिन्छ कि भनेर धारणा बनाएका छौं। यसका लागि पनि यस्ता कार्यक्रमहरु लिडिङ गरेर लग्ने मल्टी ल्याटरल र बाइ ल्याटरल इन्गेजमेण्ट बढाउने भन्ने चाही गुड स्टार्ट भएको छ। अब यसलाई दिगो रुपमा लैजानुपर्छ।

प्रश्न: क्षेत्रीय फोरम र मुद्दामा हाम्रो उपस्थिति त उल्लेख्य रहेन होइन ?

जवाफ: सार्कको साइडलाइन मिटिङ गरौँ भनेर सोचेका थियौँ तर सबै सदस्यहरू सहमत नभएसम्म कुनैपनि बैठक बस्न नसकिँदो रहेछ । हामीले कोसिस गर्दा गर्दै पनि त्यो मिटिङ राख्न सकेनौँ । बिमस्टेकको बैठकको बारेमा कुराकानी भएको छ। आगामी बैठकमा पनि हामी जान्छौँ र विभिन्न मुद्दाहरूमा लिडिङ गर्न सक्छौँ ।मैले चाहिँ विमस्टेक बैठकमा सोसल मुद्दामा नेपालले लिडिङ गर्न सक्छ भनेर आएको छु। त्यहाँका लागि आइडेन्टीफाइ भएको छ तर नेपालमा कुनै बैठक भएको छैन।

प्रश्न: अहिले वैदेशिक सहायता घटेको छ, विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने अनुदान सहायता पनि घटेको छ, यसलाई कसरी हेर्ने कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

जवाफ: रुस-युक्रेन वारपछि स्वाट्ट घटेको हो।केही युरोपियन र अमेरिकन देशहरूको प्राथमिकता अर्कोतर्फ सिफ्ट भएको हो कि जस्तो देखिन्छ विश्व राजनीतिका कारणले, त्यो एउटा कारण हुनसक्छ । कोभिडपछि हाम्रो देशमा र धेरै देशमा मन्दीको अवस्था आएको छ। यति हुँदा पनि बेलायतले राम्रै एड प्याकेज (सहायता)दिएको छ । आफ्नो देशमा गाह्रो हुँदा पनि बेलायतले हामीलाई सहयोग गरेको छ । वातावरण परिवर्तन लगायतका मुद्दामा सहायता आएको छ। हाम्रो त्यो लेवलमा डिप्लोम्यासी राम्रै छ । अमेरिकासँगको सम्बन्धको पनि ७० वर्ष भएको छ। हामीले बाइल्याटरल कन्सल्टेटिभ मेकानिजममा साइन गरेको आएका छौँ । युरोपियन कन्ट्रीहरूसँग पनि हाम्रो रिलेसन राम्रो छ । अब रिकन्सिलेसनको कमिसनहरू बन्छ त्यहाँ पनि उहाँहरूको सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्टले हाम्रै स्तरबाट काम सम्पन्न गरेका छौँ त्यो सफल हुनसक्छ र जति पनि दौंत्य सम्बन्ध कायम भएका देशका राजदूतहरू मलाइ भेट्न आउनुभएको छ उहाँहरूसँग मैले यो कुरा राखेको छु । यो र नेपाल २०२६ मा लिस्ट डभलभमेण्ट कन्ट्रीबाट ग्र्याजुएट हुन्छौं र त्यस बेलामा हामीलाई मित्रराष्ट्र देशले व्यापारमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेका छौँ । यो सरकारको प्राथमिकताको मुद्दा हो र यसमा हामी गौरव पनि गर्छौँ। तर कतिपय कुरामा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । हाम्रो ट्रानजिसन पिरियडमा सहयोग गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । यसमा उहाँहरूले एटेन्टिभ्ली सुन्नुभएको छ किनभने उहाँहरू हाम्रो धेरै पुरानो मित्र हुनुहुन्छ ।

प्रश्न: तपाईँको छिमेक सम्बन्ध अलि एक पक्षीय भयो भन्ने आरोप छ नि ?

जवाफ: यो चाही पर्सेप्सन हो । मैले एउटा देशसँग मात्रै सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । कतिपय भौगोलिक अवस्थितिले डिफाइन गरेको हुन्छ । हामी चाउचाउ पनि खान्छौँ र मोमो पनि र भात पनि खान्छौँ रोटी पनि। जसले हाम्रो देश निर्माण गर्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहले नै हामी दुई डुङ्गाबिचको तरुल हौँ चेतना भया भन्नुभएको थियो । यो कुरा मैले सानै हुँदा सुनेको तर अहिले आएर यसबारेमा एकदमै ज्ञान भएको छ। यो भनेको चाही हामी एकदम स्थिर बस्ने दक्षिण र उत्तरतिर कतै पनि बढी झुकाव नराख्ने भनेको रहेछ । हाम्रो विदेश नीति यही सत्यमा आधारित हुनुपर्छ । हामी स्वाधीन राष्ट्र भएर बाँचिरहेको देश हो। हाम्रो सम्बन्धलाई परराष्ट्र नीतिले लिड गर्छ । हाम्रो नीतिले नेपालीले दुःख पाउनु हुँदैन। जहाँ जहाँ बस्छन् ती नेपालीहरूले त्यहाँ पनि अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण लागेको कडी चाही हामी देश समृद्ध हुन, नागरिक सुखी हुन, हाम्रो देश स्वतन्त्र भएर बाँच्नलाइर्, समस्याहरूलाई समाधान गर्नमा जजस्ले सहयोग गर्छ ती सबै हाम्रा साथी हुन्। मित्रराष्ट्रहरूसँग राम्रो दोस्ती बनाउने र हाम्रो नन एलाइण्ड हाम्रो नीति छ। हो मेरो विदेश भ्रमण चाइनामा भएको छैन तर भारतका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट गरेका छौँ । त्यो भेट सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा भएको थियो । चीन पनि हाम्रो लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देश हो। उत्तरमा यति धेरै लामो सिमाना छ । परेको समयमा दुवै देशले हामीलाई उत्तिकै सहयोग गरेको छ। दुई वटै देशसँग सम्बन्ध राम्रो छ । चीनले बोलायो भने म चीन भ्रमण पनि जान्छु, नजाने भन्ने कुरै हुँदैन।

प्रश्न: तपाईको सय दिनको मूल्याङ्कन कस्तो छ ?

जवाफ: मेरो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ। सय दिनको कार्यतालिका मेरो शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएको रहेछ। एउटा टेन्डर कल गर्न बाँकी छ तर त्यो पनि होमवर्क तयार भइसकेको छ । हाम्रो जे जे टार्गेट थियो ती सबै पूरा भएका छन्।

विभिन्न सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा यो बेला पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने कास्की प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। उनलाई कास्की अदालतले अनुसन्धानका लागि ६ दिनको म्याद दिएको छ। यो बुधवार सकिनेछ। उनको पक्राउको विषयलाई लिएर अहिले पक्षविपक्षमा बहसहरु भइरहेका छन्। सभापतिको पक्राउको विरोधमा यो बेला रास्वपाले पोखरालाई नै मुकाम बनाएको छ। बाँकी सबै २० जना सांसदहरु अहिले पोखराका सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पदाधिकारीसहितका नेतहरुमात्र हैन विभिन्न जिल्लाका कार्यकर्ता पनि पोखरा पुगेका छन्। दैनिकजसो हुने प्रदर्शनले अहिले पोखरा अस्तव्यस्त बनेको छ। कास्की प्रशासनले आफ्नो कार्यालय आसपासको क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन निशेधाज्ञा नै लागु गरेको छ। रास्वपा सभापति लामिछानेको पक्राउलाई लिएर संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग नागरिक न्यूजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्राउबारे तपाईंको धारणा के हो ?

कानुनसम्मत तरिकाबाट राज्यले गरेको कामप्रति हामी कसैको पनि विरोध र समर्थन छैन। अदालतको अनुमति लिएर गरिएको छ। अदालतले उहाँमाथि थप अनुसन्धान गर्न ६ दिनको म्याद दिएको छ। रवि जी चुनाव जितेर आउँदा अत्यन्तै उत्साह पनि लागेको थियो। युवा साथी, टेलिभिजनमा काम पनि गरेको, केही जानकारी राख्ने भनेर मलाई उत्साह पनि लागेको हो।

शपथग्रहणका क्रममा उहाँले मलाई संसद्कै सबैभन्दा अग्ला सांसद भनेर जिस्काउनु पनि भएको थियो। पाँच वर्षसँगै काम गरौंला न, अग्लो होचोको के कुरा भयो र भनेर भने पनि। अहिले भने अलि बढी स्टेनबाजी गरिरहनु भएको छ। कानुनलाई सहयोग गर्छु भन्ने अनि कानुनको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ। यसलाई मैले अन्यथा लिएको पनि छैन। कानुनसम्मत रुपमा सरकारले गरेको निर्णय हो। जो सुकै होस् गलत गर्ने मान्छे सजायको भागेदार हुनुपर्छ। रविमात्र हैन रविभन्दा ठुलो पदमा कोही छन् र अन्य पार्टीमा पनि छन् भने कारबाही हुनुपर्छ, त्यसलाई अहिले हामीले सडकमा गएर ढुंगामुडा वा चक्काजाम गरेर देशमा अस्थिरता ल्याउने पक्षमा कोही पनि जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु।

रवि निर्दोष रहेको दाबीसहित पोखरामा प्रदर्शन भइरहेको छ। यसले के सन्देश दिन्छ ?

रवि जीलाई धेरै पहिला देखिनै म पक्राउ पर्छु भन्ने अनुमान नै रहेछ। पार्टी अफिसमा पनि धेरै पटक गएर बस्नु भएको छ। चीन गएका साथीहरुलाई पनि विदेश भ्रमण गर्न नदिएर नेपाल बोलाउनुभयो। उहाँलाई भित्रैदेखि डर रहेछ। पुलिसले पक्राउ गर्छ गर्दैन थाहा थिएन। पक्राउ गर्नुपूर्व नै राष्ट्रिय झण्डासहितको भिडियो तयार पारेर राख्नु भएको रहेछ, जुन पक्राउ परेलगत्तै सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँलाई मनमा के लागेको रहेछ भने म पक्राउ पर्दैछु भन्ने। किन लागेको थियो थाहा छैन। गल्ती हुनुहुन्थ्यो वा थिएन ? केही नभइकन भिडियो तयार पारेर कोही पनि मान्छे बस्दैन। उहाँ चै विद्रोही समूह हमासले झै पहिलाबाटै भिडियो तयार पारेर बसिरहनु भएको रहेछ। किन गर्नुभयो? हामीले त के भनेका थियौं भने उहाँलाई जुन समयमा हुन्छ, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री हो पोखरा लैजादाँ एकदमै सुरक्षितसाथ लैजानु पर्छ भनेर। लैजाँदा उत्शृंखलता र उदण्डता प्रदर्शनपनि गर्नुहुँदैन उहाँले जस्तो भनेर पनि भन्यौं।

एकदिन उहाँले संसदमा के भन्नुभयो भने, वा अदालतले अनुमति लिएर कारवाही गरेको मान्छेकोमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति जाने ? मैले कानुनसम्मत हुँदैन भने तपाईंलाई पक्राउ गरेको दिनपनि म जान्छु भनेर भनेको थिएँ। मेरै समितिको सदस्य पनि हो उहाँ अब उहाँको लागि म जान मिलेन। मैले पाएको जानकारी अनुसार, उहाँलाई हेलिकप्टर, प्लेन र सडकबाट पोखरा जाने भनेर सोधिएको थियो। उहाँले चितवनका जनतासँग भेटेर सडकबाट जाने भन्नुभएछ। त्यहीँ भएर उहाँले एकदुई दिन अघि नै चितवनबाट जितेको सांसदलाई चितवन र तनहुँबाट जितेको सांसदलाई तनहुँ पठाउनु भएको रहेछ।

उहाँको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने मुग्लिनमा १० हजारजति मान्छे उतार्ने। सम्बोधन गर्ने र फूलमाला लगाएरमात्र पठाउने। मानिसहरुको उपस्थिति ढेड दुईसयमात्र भयो। आफूले भोट हालेका मान्छेबारे जानकारी लिन उपस्थित हुनु स्वभाविक थियो। मैले अन्यथा लिन पनि। दुवै सांसदहरु बाटामा उपस्थित पनि भएका थिए। मध्यराति ती ठाउँमा प्रदर्शन भएका छन्। दुवै पक्षका नारावाजी पनि सुनियो, सरकारी ठग मुर्दावाद भनेको पनि सुनियो, रवि दाइ हाइहाइ, हामी ज्यान दिन तयार छौं भनेको पनि। उहाँसँगै श्रीमति जानु भएको थियो। पार्टीका सबै नेताहरुलाई गाडीको व्यवस्था गरेर पोखरा पुर्याइएको थियो। उहाँबाहेकका २० जना सांसदहरु पनि पोखरा पुगेका थिए। पोखरामा सांसदहरुले हामी ज्यान दिन तयार छौं, सहीद हुन तयार छौं भनेको पनि सुन्दै थिए।

कस्तो अचम्म, ठगीका लागि सहीद हुन तयार छौं भनेर भन्ने। फेरि ती सांसदहरु जनमतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको जस्तो मलाई लागेन। निगाहाबाट आएका केही साथीहरु हुनुहुन्छ। संसदीय व्यवस्था अलिकति नबुझेको। म पनि रवि जी र रास्वपालाई गाली गर्न चाहान्न तर अनुरोधमात्र गर्न चाहान्छु। कानुन सबैका लागि लागु हुन्छ। हिजो खुमबहादुर खड्का, बालकुष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ गरेको मुलुक हो। बरु हाम्रा नेपाली कांग्रेसका मान्छेहरु खाँणलाई पक्राउ गर्दा गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन पुगेका छन्।

गलत छ भने कारवाहीको दायरामा आउनुहुन्छ, यदि गलत हुनुहुन्न भने दुईचार दिन कति हुन्छ सफाइ पाउनुहुन्छ। किन आत्तिनु पर्यो ? देशभरीका साथीहरु पोखरा आऊ, खाउ बस भन्नलाई हो कि ? पिकनिक मनाउन गएको हो कि ? यो उर्दी लगाउने पद्यती ठिक भएन। पञ्चायतकालमा जस्तो रास्वपाले उर्दी लगायो। भरखर बनेको पार्टी हो अलिकति अनुभवको कमी होला तर संसदीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संसदीय पद्यतीमात्र हैन नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कानुन उहाँहरुले यस्ता हर्कत बन्द गर्नुपर्छ।

कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ जोडिएको सहकारीकै अर्को प्रकरणमा तपाईंकै अर्का शीर्ष नेताले उहाँको संलग्नता देखिएन भनेर भन्नुभएको छ। आखिर आफ्ना नेतालाई बचाउने प्रयास त जहाँ पनि हुने रैछ नि हैन ?

हैन, मेरो कुरा के हो भने हाम्रा नेतापनि संलग्न हुनुहुन्छ भने जोगाउन लाग्नु हुँदैन भन्छु। सबैलाई बचाउन नलाग्दिनुहोस् भनेर भन्छु। धनराज जीले २०७४ सालतिर संयुक्तरुपमा सहकारीबाट ऋण लिएको देखिन्छ। २०७६ मा डिभोर्स हुँदा बाँडिएको थियो कि, यति मैले तिर्ने यति तैले भनेर ? यदि यस्तो हो भने धनराज जीले भन्नुपर्छ। हैन भने २०७९ मा निर्वाचन हुँदा श्रीमतिको नाम के लेखिएको थियो धनराज जीलाई सोध्नु पर्छ। मैले प्रहरीसँग सम्पर्कगर्दा थाहा पाएको छु, उहाँकी श्रीमतिलाई रेडकर्नर नोटिस जारी भएको छ। त्यसैले हामी कसैलाई बचाउने पक्षमा छैनौै। औंलामा घाउ भयो भने पुरै हात काट्नु पर्छ भन्ने छैन, औंलाको उपचार गर्ने हो।

तपाईं सभापति रहनु भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ रास्वपा सभापति लामिछाने। केही प्रभाव पार्छ उहाँको पक्राउले ?

उहाँ उपस्थिति हुँदा र नहुँदा कुनै असर हुँदैन। समिति आफ्नै प्रकारको हुन्छ। दलीयरुप दिन चाहाँदैनौं हामी समितिमा। समिति सबैको हो। त्यहाँ रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दलभन्दा पनि सुशासन समितिको कुरा गरिन्छ। संसद सचिवालयका महासचिवले रवि लामिछाने पक्राउ परिएको जानकारीसहित लेखेको पत्र समितिलाई प्राप्त भएको छ। अब प्रक्रियाअनुसार निलम्बनको कुरा अघि बढ्ला, अहिले त पक्राउ परेको कुरामात्र छ।

रवि लामिछानेले पक्राउ पर्दै गर्दा र आइतबार अदालतमा उपस्थित हुँदै गर्दा, राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेको भनेका छन्। तपाईंहरु पूर्वाग्रही हुनु भएको हो ?

मेरो प्रधानमन्त्री ज्यूसहित सबैलाई आग्रह छ, हामी कोहीसँग प्रतिशोध, इर्शा, द्वेषपूर्ण भावना लिएर राजनीति गर्न चाहादैनौं। हामी उत्साहित भएर अरु साथीहरु पनि राजनीतिमा आउनुहोस् भन्ने वातावरण बनाउन चाहान्छौं। तर राजनीतिका नाममा भएका बदमासीहरु छोप्ने पद्यति भने गलत हो, चाहे रवि जीको होस् वा मैले गरेको होस्। बदमासी गर्ने अनि राजनीतिक आड दिने काम गर्नु हुँदैन। एउटा पार्टी सभापति र पूर्वगृहमन्त्री, उहाँले आफूले गरेको गल्ती म पार्टी सभापति भएका कारणले, म राजनीतिज्ञ भएका कारणले मैले माफी पाउनु पर्छ भन्ने नाउमा राजनीतिक मुद्दा बनाउन जानु हुँदैन। ठगी, भ्रष्टाचार, बदमासी, बलात्कार, हत्याका आ¬आफ्नै मुद्दा हुन्छन्।

उहाँले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन चाहानु भयो। किन प्रतिशोध लिने ? हामी प्रतिशोधको राजनीति गर्दैनौं र त्यसमा विश्वास पनि गर्दैनौं। यो प्रतिस्पर्धी राजनीति हो, यसमा त हामीलाई खुशी लाग्छ। उहाँहरु आएर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, प्रजातनन्त्रिक पद्यतिलाई बलियो बनाउन, संसदीय पद्यतिलाई बलियो बनाउन लाग्दा त त्यसको फाइदा त नेपाली जनताले लिन्छन् नि। अनि किन हामीले प्रतिशोधको राजनीति गर्ने ? उहाँले आफ्ना दुष्कर्महरु बचाउन राजनीतिक सहारा लिनुभयो। यो कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक सहारा नदिन मेरो आग्रह छ।

यो विषय अब अदालतमा गयो। राजनीतिक तहबाट रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा न्यायालय स्वतन्त्र छ ?

हामी न्यायपालिका प्रति विश्वास गर्छौं। न्यायपालिका देशको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। कहिले काँही प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि गलत काम हुँदा नेपालमा हटेका छन्। मनमोहन अधिकारीले गलत तरिकाले संसद विघटन गर्दा पुर्नवहाली भएको उदाहरण छ। दक्षिण एसियामै नेपालको न्यायपालिका कसैको दबाब र प्रभावमा पर्दैन भन्ने अनुभव छ। केपी ओली दुईतिहाई नजिक पुगेर, उहाँले नियुक्ति गरेका, आफ्नै पार्टीको सांसद बनाएका, आफ्नै महान्यायाधिवक्ता बनाएका मान्छेले पनि उहाँका निर्णयहरु नमानेका इतिहास छन्।

राजाको पालामा पनि नियुक्ति भएका पञ्चायतले फाँसी दिनु पर्छ भनेर निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले हुँदैन भनेर फैसला गरेको छ। त्यसैले न्यायपालिकाप्रति हाम्रो विश्वास छ। हामी न्यायपालिकालाई कसैको दबाब र प्रभावमा राख्न चाहादैनौं। त्यो नाममा विभिन्न बहानामा यिनीहरुले राख्न खोजे भन्ने आवाज दिन खोज्छ भने त्यो पनि गलत छ र न्यायपालिकालाई प्रभावमा पार्ने काम पनि नगरौँ। न्यायपालिकाले कसैको प्रभावमा परेर काम पनि गर्दैन। त्यायपालिका सही निर्णय गर्छ तर संसारमा मानवीय गल्ती र कमजोरी हुन सक्छ। त्यसैले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत गरेर नेपालमा तीन तहको न्यायालयको परिकल्पना भएको हो।

एउटा उदाहरण दिउँ, एउटा छोराका लागि बाबुआमा जत्तिको नजिक कोही पनि हुँदैन तर अंश पाएन भने तिनै बाबुआमाविरुद्ध ऊ अदालत जान्छ। यो भनेको न्यायालयप्रतिको विश्वास हो। मानवीय त्रुटि र कमजोरी हुनसक्छन् तर न्यायालयप्रतिको विश्वास राजनीतिक दल र प्रतिस्पर्धामा हुँदैन। न्यायपालिकाको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । देशको प्रधानन्यायाधीशले कुनै दिन बसेर पार्टी र व्यक्तिलाई भोट हाल्न सक्छ तर न्याय दिँदा मैले यो पार्टी र व्यक्ति भनेर दिएको भन्ने इतिहास छैन र दिदैन भन्ने विश्वास मलाई छ।

रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउन अब राजनीतिक दलहरुको पहल के हुन्छ ?

रविजी जोडिएका धेरै कागजपत्रहरु आएका छन्। रस्साकस्सीका बीच बनेको संसदीय छानविन समितिले धेरै कागजपत्र जुटाएको छ। आक्रोशको राजनीतिले कहीँ पुर्याउँदैन। संसदीय छानविन समिति गठनको विषयलाई लिएर रोष्ट्रममा अमर्यादित भाषणहरु पनि भएका छन्। युक्रेनको राजनीतिलाई उदाहरण बनाउन सकिन्छ। लिडर अत्यन्तै पपुलर हुन् तर छिमेकी र जनताको भावनालाई राम्ररी पढ्न नसक्दा अहिले देश नै तहसनहस बनेको अवस्था छ। नेतृत्व परिपक्क नहुँदाको परिणाम हो यो। केही मान्छेलाई घिउमा आगो लगाउन सकिन्छ तर त्यसलाई निभाउन भने निकै समय लाग्छ। त्यसैले परिपक्क कुरा गर्नुपर्छ। अपरिपक्क कुरा गरेर राजनीतिलाई अर्को विन्दुमा लाने काम गर्नुहुँदैन। आगोमा घिउ थप्ने काम गर्नु हुँदैन। नेताहरुले नै जुन यो काम गरिरहनु भएको छ यो काम राम्रो भइरहेको छैन।

कुनै पनि राजनीतिक दलले एउटा व्यवसायीसँग करोडौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा दानमा लिएर पार्टी कार्यालय बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?

दान लिन र दिन हामीले उल्लेख गरेका छौं तर समय हुन्छ। तपाईंले संकेत गरेको नेकपा एमालेले बनाउँदै गरेको भवनको बारेमा हो। यो ठिक थिएन भनेर मैले आफ्नो कुरा राखेको छु। यसले प्रधानमन्त्री र मिन बहादुर गुरुङ जीको पनि उचाई बढाएन भनेर भनेको छु। मिन भवन बनाएको भए अन्तै बनाएको भए हुने थियो। नेकपा एमालेको कार्यालयलाई मिन भवन नबनाएको भए हुने थियो भन्ने मेरा धारण हो। यद्यपि यो विषय प्रधानमन्त्री ज्यूले आफैंले निर्णय गर्ने विषय भयो। नेकपा एमालेका कार्यकर्ता पनि स्वाभिमान कार्यकर्ता छन्। यो विषयमा सही निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हुम्लाको सिमिकोटमा फाइबर जडानदेखि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिओआइएमएस) स्थापनालगायत तोकिएका सबै काम पूरा भएको बताएका छन्।

सरकारी निकायमा वेबसाइट प्रणाली, मोबाइल एप्लिकेसनको जिम्मेवारीका साथै फोरजी–एफटिए मोबाइल कभरेज यसअवधिमा दुई प्रतिशत थप गरी छ लाख जनता माझ पुर्‍याइएको जानकारी दिए। सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, 'मोबाइल सेवालाई ९७.२ प्रतिशत जनतामा पुर्‍याइएको छ, अप्टिकल फाइबर १६ हजार किलोमिटर, फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा ४४।३६ प्रतिशत र फोरजी९एलटिई० प्रयोग ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विस्तार भएको छ।'

राजनीति स्थायित्व र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ देशका प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सम्मिलित वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको छ। सोही सन्दर्भमा नेपाल सरकार र सञ्चार मन्त्रालयले हासिल गरेका उपलब्धिबारे सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारी र उपसमाचारदाता मधु शाहीले गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

तपाइँले सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको सय दिन पुगेको छ, यस अवधिमा सम्पादन भएका कार्यलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

यो सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दैछ। शुरुमा त मलाई मन्त्रालय बुझ्नै केही समय लाग्यो। मन्त्रालयअन्र्तगत छ वटा क्षेत्रमध्ये सञ्चार र सूचना प्रविधि मुख्य रहेको छ। सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन काम सुरु भएको छ भने सूचना प्रविधिका समस्या पहिचान गर्ने काम भएको छ। सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीले हामी २१ जना मन्त्रीलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवारी दिनुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन अन्र्तगत वर्ष दिनलाई पहिलो सय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी एक सय ६५ दिनमा यो यो काम गर भनेर लक्ष्यसहित जिम्मेवारी दिइएको छ। पहिलो सय दिनमा मैले सम्हालेको मन्त्रालयलाई दिएको १५ वटा जिम्मेवारी थियो। सञ्चार मन्त्रालयले सय दिनमा तोकिएका १५ वटै काम सम्पन्न गरेको छ।

यस अवधिमा ‘फाइवर टु द होम’ कार्यक्रमअन्र्तगत हुम्लाको सिमिकोटमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ। अर्को २० वटा सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ९जीओआइएमएस० स्थापनाका लागि तालिम दिने काम पनि समयमै हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को पाँच वटा सरकारी निकायमा वेवसाइट सिस्टम, मोबाइल एप्लिकेसनलगायतको सेक्युरिटी अडिट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा भएको छ। ‘फोर जी एफटिए’ मोबाइलको पहुँच दुई प्रतिशत थप बढाएर ६ लाख जनतामा पुर्याउन सफल भएका छौँ। त्यस्तै, मोबाइल सेवालाई ९७।२ प्रतिशत जनतामा पुर्‍याउने भनिएकामा त्यो काम सम्पन्न भएको छ। ‘फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड’ सेवा १।३६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४।३६ प्रतिशतमा विस्तार भएको छ। अप्टिकल फाइबर ९२४ कोर माथिको० थप एक हजार किमी पुर्‍याउने भनिएकामा हाल १६ हजार आठ सय ७२ किमी पुगेको छ। त्यस्तै, फोरजी९एलटिई० प्रयोगकर्ता दुई प्रतितशत थप गरी ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विस्तार भएको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) लाई २४ सै घण्टा समाचार सेवामा विस्तार गरिएको छ भने नेवारी र मैथिली भाषामा समावेशी समाचार सेवा सुरु भएको छ। गोरखापत्रमा राना–थारु भाषामा समावेशी कार्यक्रम प्रकाशन गरी हाल ४४ वटा भाषा समावेशी कार्यक्रम प्रकाशनको व्यवस्था मिलाइएको छ भने गोर्खापत्रकै थप आठ वर्षको डिजिटल रुपान्तरण गरिएको छ। रेडियो नेपालमा १४ हजार ३३ वटा पुराना अडियो टेपको डिजिल रुपान्तरण भएको छ भने दनुवार भाषा थप गरी २५ भाषामा समावेशी कार्यक्रम प्रशारण थालनी गरिएको छ। नेपाल टेलिभिजनबाट असोज ३० गतेदेखि नेपाल भाषा थप गरी सात वटा मातृभाषामा समाचार उत्पादन तथा प्रशारण भएको छ।

जनतालाई सुशासन दिने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा के कस्ता समस्या देख्नुभयो र तिनको समाधानका उपाय के हुनसक्छ ?

सुशासनको पहिलो आधार भनेको नीति हो। नीतिमा परिमार्जन हुनुपर्ने देखेको छु। यहाँ निकै पुराना नीतिमा काम हुँदै आएको छ। पहिलो कुरा नीति स्पष्ट हुनपर्‍यो। हाम्रा धेरै ठाउँमा नीति बनेका छैनन् र भएका नीति पनि पुराना छन्। ऐन कानुनहरु अध्यावधिक हुँदै जानुपर्छ। यहाँ पुराना कानुन धेरै छन्। सूचना प्रविधि ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन, दूरसञ्चार ऐनलगायतमा केही संशोधनबाहेक अरु सबै पुराना नीति र ऐन रहेका छन्। अब हामी ऐन परिवर्तन गरेर सुशासनतर्फ लैजाने अभियानमा छाँै। यसको सुरुआत भर्खरै सार्वाजनिक सेवा प्रशारण ऐन पारित गरिएको छ। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गर्दै सुशासन र गर्न बनेको यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। अब हामी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा छौँ।

मुलुकको सुशासन, शान्ति सुरक्षा, हत्या हिंसा नियन्त्रण आजको सबैभन्दा ज्वलन्त प्रश्नहरु हुन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐन मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौँ। छिट्टै विधेयक पास गरेर समाज र राज्यलाई सुशासनतर्फ लैजाने प्रयास गर्छौं। प्रेस काउन्सिल विधेयकलाई सुदृढ गर्नु पर्नेछ। यस सम्बन्धी बन्न लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको छ। हामी पत्रकारिता जगतलाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्ध छौँ। त्यसका लागि आमसञ्चार विधेयक तयार गरेका छौँ। दूरसञ्चार संशोधन गर्ने, चलचित्रसम्बन्धी ऐन अद्यावधिक गर्दैछौँ। यो पटक मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कम्तिमा ९/१० वटा विधेयक पुग्छ।

संसदबाट सार्वजनिक प्रसारण सेवा ऐन जारी भइसकेको छ, यसको कार्यान्वयनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

संसदबाट पास भएको सार्वजनिक सेवा प्रशारण (पिएसबी) ऐन अब कार्यान्वनको चरणमा जाँदैछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्यो। अब यो कार्यान्वयनमा आउने चरणमा छ। त्यसको आधारमा अब हामीले नियमावली बनाउँछौँ। त्यसको कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न नियमावलीले रोक्दैन। हामी अब प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ। एकीकृत रुपले सञ्चालक समिति बनाएर नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई व्यवस्थित रुपमा लैजान्छौँ। अलिकति व्यावसायिक बनाउने र राज्यको तर्फबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्न बनेका यी संस्थालाई समयसापेक्ष प्रतिस्पर्धा योग्य बनाउनतर्फ लानेछौँ।

सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गराउन मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?

हरेक कुराको सीमा हुन्छ, लोकतन्त्रको पनि सीमा हुन्छ। हाम्रो संविधानको पनि आफ्नै सीमा छ। हरेक मान्छेले खोजिरहेको हक र स्वतन्त्रताको समेत निश्चित दायरा हुन्छ। नागरिक हक उपभोग गर्दा सबैले राज्यको संविधान, ऐन कानुन पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल अराजक बनेको भनिदैछ। जसले जे भने पनि भयो, जति गाली गरे पनि भयो, जे लेखे पनि भयो भन्ने छ। यो त लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्रको विकल्प, गणतन्त्रको विकल्प उत्तम खालको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र नै हो। यसको विकल्प अराजकता हुन सक्दैन । आज सामाजिक सञ्जालमा जे खालको अराजकता उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ। प्रयोगकर्ता, सञ्चालक र दर्ता पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अराजकको अन्त्य सामाजिक नियमनभित्र पर्छ। सबैले विधि र कानुन मान्नुपर्छ। सूचनाको हक सबैको अधिकार हो। स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन। आलोचना स्वस्थ्य, मर्यादित र व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकार अघि बढ्छ।

आजको युग सूचना प्रविधिको हो, मुलुकले यसको अधिकतम् उपयोग गरी लाभ लिन सक्ने देख्नुहुन्छ ?

मैले यदाकदा सुनेको डिजिटल अर्थतन्त्रले हाम्रो कुल ग्रहास्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ भन्नेछ। सामान्यतया कुल ग्रहास्थ्य उत्पादनको स्रोत ६० खर्ब हाराहारीमा छ। त्यसको तीन प्रतिशत भनेको करिब दुई खर्ब जतिको योगदान प्रविधि क्षेत्रले दिनुपर्छ। प्रविधि उत्पादनमा के दिन्छौँ रु उद्योग, कृषि, व्यापारलगायत हरेक क्षेत्रमा प्रविधिकोे भूमिका के हुन्छ रु पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा के हुन्छ रु यो बुझ्न जरुरी छ। हामीले स्मार्ट सिटी बनाउने भन्छौँ। यो भनेको प्रविधिमैत्री सहर हुनु हो। शिक्षामा प्रविधि साक्षरताको विषय पनि समेटिनु पर्दछ। प्रविधिको सामान्य ज्ञान हुनुपर्छ। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा आठ वटा सेक्टर भनेका रहेछौँ। तर, हामीले १० भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ।

सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउन पहिलो कार्य अन्तर्गत सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सम्पूर्ण रुपमा डिजिटलाइजेसन गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसैगरी सातै प्रदेशलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने योजना छ। नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरु र मन्त्रालय मातहतका निकाय, आयोग र विभिन्न संस्था पनि डिजिटलमा लैजाने योजना छ। यति मात्र गर्न सकियो भने हामीले धेरै काम गरेको भन्ने हुन्छ।

जनताको तत्काल सूचनाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुगोस् भनी सरकार गठन भएको सय दिनकै अवधिमा राससले आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्ने क्रममा २४ घण्टे सेवा सुरु गरेको छ, भविष्यमा यसको उपादेयतालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त रासस नेपालका सबै सञ्चारमाध्यमले समाचार प्राप्त गर्ने केन्द्र हो। यहाँबाट उत्पादन भएका समाचार सबै मिडियालाई वितरण हुन्छ। रासस आफैँ पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको ‘इपिसेन्टर’ हो नेपालको सन्दर्भमा। त्यसैले पहिला त यो संस्था आफैँमा अझै गतिशील हुनुपर्छ। रासस आफैँमा विश्वसनीय हुनुपर्छ। सबै मिडियालाई समाचार दिन सक्ने हैसियत राख्ने राससप्रति अरु मिडियाको आकर्षण बढ्दै गएको छ। सरकारको उद्देश्य पनि सूचनामा जनताको पहुँच बढीभन्दा बढी विस्तार गर्नु हो। आगामी दिनमा समयानुसार आफ्ना सेवामा सुधारसँगै कर्मचारीको व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री बनाउनेलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।

विश्वमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा भएका विकाससँगै कागजरहित कार्यसम्पादन युगमा राससलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने मुख्य विषय हो। राससलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। जनशक्तिको उत्तम र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सोही अनुरुप जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। खाली कामको घण्टा मात्रै बढाएर मात्र नभई थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्न सक्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। रासस २४ घण्टा नै सञ्चालन हुँदा हालै आएको बाढी, पहिरोको विपद्पछि उद्धार, राहतसम्बन्धी सूचना, स्थलगत रिपोर्टिङदेखि विभिन्न विज्ञहरुका विचारहरु सम्प्रेषण गरी सहहनीय कार्य भएको छ। राससको स्टुडियोलाई पनि व्यवस्थित गरी व्यावसायिक रुपमा उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ। सङ्घीय मन्त्रालयको साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गरेका कामको राससले नियमित समाचार बनाउनुपर्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकाय र राष्ट्र निर्माणका जिम्मेवार प्रमुखलाई बोलाएर राससमार्फत धारणा सम्प्रेषण गराउन सकिन्छ। मन्त्रालयहरुले गरेका कामको बारेमा जनताले थाहा पाउनुपर्छ। राससले अब काम गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। क्षमता पनि सुधार गर्नुपर्छ। राससका नीति, रणनीति र ऐन पनि संशोधन गर्नु पर्नेछ। यी सबै गर्दा रासस सबैको विश्वासको केन्द्र बन्न सक्छ। त्यसमा मन्त्रालय निरन्तर सहयोग र समर्थन रहन्छ।

संविधानको भावना र समावेशी चरित्रअनुसार राससले पनि अवधि, मैथिली र नेपाल भाषामा समाचार सुरु गरेको छ, यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकारी संस्थानले काम नगरेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला रासस, रेडियो नेपाल वा गोरखापत्र संस्थानलगायतका संस्थाले अहिलेको समावेशी लोकतन्त्रको भावनालाई पछ्याउन खोजेको देखिन्छ, यो आफैँमा खुसीको कुरा हो। राससमा पहिला नेपाली र अङ्ग्रेजी मात्रै समाचार सम्प्रेषण हुन्थ्यो। अहिले राससले पाँच वटा भाषामा समाचार सेवा प्रदान गर्न सक्षम भएको छ। राससका समाचार विभिन्न मिडियाले प्रकाशन÷प्रसारण गर्दैगर्दा विभिन्न जाति समुदायले हाम्रो भाषामा पनि राससले समाचार दिएको छ है भन्ने आत्मियता महशुस गर्न पाएका छन््। यसले रासस सबैको साझा संस्थाको रुपमा विकास हुन्छ। यसबाट सम्बन्धित भाषाभाषीका समुदायले लोकतन्त्र आएको महसुस गरिरहेका हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, यसले हाम्रो व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउँछ।

हामीले विविधतापूर्ण समाजमा समावेशीताको अभ्यास गर्नैपर्छ। शान्त, समृद्ध, सुसभ्य, समाजको निर्माण गर्ने हो भने विविधतायुक्त समाजलाई समावेशी बनाउनुपर्छ। राज्यको सत्ता र स्रोतमा सबैको पहुँच पुग्नुपर्छ। प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। संसारमा अभ्यास भएका प्रजातन्त्रका बीचमा हाम्रो लोकतन्त्र समावेशी, उन्नत, बृहत र पूर्ण खालको छ। आजको दिनसम्म सबैभन्दा व्यवस्थित खालको लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र नै हो। हामी त्यसको अभ्यासमा छौँ। त्यसको अभ्यास राससले गरेको छ। यो विषयलाई नेपाल सरकारले पनि गर्वको महशुस गर्नुपर्छ। राससले विभिन्न भाषामा समाचार दिँदैगर्दा भूइँ मान्छे, जो छन् उनीहरुले अपनत्व महसुस गरेका छन्। यो कामलाई अझै व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ।

संविधानको रक्षा, जनजीविकामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित प्रमुख दुई राजनीतिक दलको सहकार्यमा वर्तमान सरकार गठन भएको पनि सय दिन पूरा भएको छ। तपाइँ सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, सरकारको गतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिनसम्म आइपुग्दा राम्रा र युगिन महत्वका कामहरु भएका छ। यो सरकार गठन भएपछि लामो समयदेखि थन्किएको टिआरसी विधेयक पास भयो। बृहत शान्ति सम्झौताको अपुरो एउटा महत्वपूर्ण काम सरकारले गरेको छ। यो विषय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो हो भन्ने लाग्छ। वर्तमान सरकार गठनपछि लामो समयदेखि दुग्ध किसानले पाउन नसकेको रकम प्राप्त गरेका छन्। सहकारी समस्या समाधानको बाटोमा छ। सहकारीसम्बन्धी ऐन कानुन बनाउने कार्य पनि छिट्टै पारित हुँदैछ।

त्यसैगरी सरकारले बाढी, पहिरो, डुबानमा परेका जनतालाई तत्कालै उद्धार र राहातको व्यवस्था गरेको छ। बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित सडकबाटो मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको छ। बाढी, पहिरोबाट खानेपानी, विजुली र टेलिफोनमा आएको समस्या पनि समाधान भएको छ। बाढी, पहिरोबाट रु १७ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। सरकारले भत्किएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना कार्य सुरु गरिसकेको र पीडितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णयहरु गरेको छ। अझै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ।

नेपालको कुनाकुनामा इन्टरनेट पुर्‍याउने हाम्रो योजना छ। नेपाललाई विश्वकै ‘आइटी हब’ को रुपमा विकास गर्ने योजना छ। त्यो गर्न सम्भव पनि छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राख्नु भएको छ। विदेश सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउने काम भएको छ। मुख्यतः देशभित्र नै राजनीतिक स्थिायित्वका लागि प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० मिलेर सरकार बनाएको हुँदा जनतामा ठूलो आशा र विश्वास जागृत भएको छ। यसलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ। देशको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि समस्या छ, तर विस्तारै लयमा फर्किदै छ। सरकारले सय दिनको अवधिमा धेरै आशालाग्दा कामहरु गरेको छ। यसको ठोस परिणाम विस्तारै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने नै छन्।

विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन यही असोज २८ देखि कात्तिक २ गते (अक्टोबर १४ देखि १८) सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुँदैछ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोख्रेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पनि सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछ। जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेकाले यो सम्मेलनलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलनमा पछिल्ला समयमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भएका विपद्का घटना, व्यवस्थापन र सिकाइबारे छलफल गरिन्छ। पूर्वसूचना प्रणाली विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि अपरिहार्य माध्यम रहेको सन्दर्भमा सम्मेलनमा नेपालले अन्तरदेशी सूचना आदान प्रदानको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ।

जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरु बढ्दै गएकाले चुनौतिहरु पनि थपिँदै गएका छन्। जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट धेरै हानिनोक्सानी व्यहोर्दै आएको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनका लागि अन्तरदेशीय सूचना माथिको पहुँचको विषयले निकै महत्त्व राख्छ।

विपद्जन्य घटनाबाट हुने हानीनोक्सानी कम गर्न विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन आवश्यक छ। साथै पूर्वसूचना संप्रेषण पनि समयमा नै हुन जरुरी छ। सम्मेलनमा नेपालले विपद्पूर्व सूचना प्रणालीको आर्थिक र प्राविधिक विकास तथा सहायता बढाउने विषय पनि राख्ने भएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी हुनेमध्येका एकजना विज्ञ डा. वसन्तराज अधिकारीसँग यस्ता सम्मेलनबाट नेपाललाई पुग्ने लाभ, सम्मेलनहरुमा सहभागिता जनाउने सन्दर्भमा संस्थागत हुने खर्चहरु तथा नेपालको विपद् व्यवस्थापनको क्षमता लगायत विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अश,

हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलनमा नेपालले सधैँ सहभागीता जनाउँदै आएको छ, अहिले पनि सहभागीता जनाउँदै छौँ, यसबाट नेपाललाई के लाभ मिल्यो?

यो सम्मेलन नेपालको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। हामी जस्ता पर्वतीय देशहरु, जहाँ जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विभिन्न प्रकोपहरु अथवा अरु कारणले हुने प्रकोपहरुबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल गर्न र हामीमा परेको प्रभावको विश्लेषण गर्नका लागि पनि यो सम्मेलनले महत्व राख्छ।

नेपाल सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार हामीले के के प्रगतिहरु ग¥यौ ? के को खाँचो छ ? हामी कुन स्थानमा छौै ? यस क्षेत्रमा काम गरेका विदेशी दातृ निकायहरुले अब नेपालको कुन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ भनेर विश्वसामु देखाउने अवसर पनि हो यो हाम्रा लागि। यस्ता सम्मेलनहरु हाम्रा लागि अवसर हुन जसलाई ग्रयाप गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जगतलाई हामी कस्तो अवस्थामा छाैं ? हामीले गरेका राम्रा प्रयासहरु के के हुन् ? हामीले अब गर्नुपर्ने के छ? अरु देशहरुका कस्ता कस्ता काम भएका छन् ? सफल कुराहरु सिकेर नेपालमा गर्न सकिन्छ । आफ्ना कुरा विश्वलाई जानकारी गराउनुको साथै सिक्ने र बुझ्ने सवालमा पनि यस्ता सम्मेलनहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्।

नेपालको पोजिसन पेपर मस्यौदा कमिटीमा पनि बसेर काम गर्नुभयो, नेपालले सम्मेलनमा कस्ता एजेण्डाहरु उठाउँदैछ?

हामीले सेन्डाई फ्रेम वर्क (विपद् कार्यढाँचा) को मध्यावधी समिक्षा गर्‍यौ। यो सन् २०३० मा सकिँदैछ । त्यसका लागि नेपालले के गर्‍यो र अब के गर्दैछ? नेपालमा कस्ता किसिमका प्रकोप र विपदका घटनाहरु भएका छन्? ती कसरी भएका छन्? ब्रिसवेन सम्मेलनपछि अहिलेसम्म कस्तो भयो नेपाल? हामीले केके उपलब्धिहरु हासिल गर्‍यौ र समस्याहरु केके भोगिराखेका छौं भन्ने नै नेपालको एजेण्डा हो।

यसैलाई विभिन्न बुँदाहरुमा नेपाल सरकारले अफिसियल स्टेटमेन्ट जारी गर्छ। त्यसलाई नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। हेडले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जलवायु परिवर्तनः प्रकोप, विपद् र मानव सिर्जितमा नेपाल सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरुलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर अफिसियल स्टेटमेन्ट तयार पारिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालको प्रस्तुतिका बारेमा सधैं प्रश्नचिन्ह खडा हुने गरेको छ, विषय केन्द्रित भएर तथ्य नराख्ने तर विदेशमा हुने सम्मेलनहरु पनि नछोड्ने परिपाटी देखिन्छ नि?

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तथ्य राख्नलाई बैज्ञानिक हिसावले तथ्यको विश्लेषण भएको हुनुपर्छ। अहिलेको एपीएमसिडिआरआरमा नेपाल सरकारले कही तथ्यहरु प्रश्तुत गरेको छ। त्यसलाई मनिलामा प्रस्तुत गरिन्छ। मुख्य कुराचाहिं हामी कसरी प्रभावित भएका छौं? हाम्रो एजेण्डा के हुन भन्ने कुरा स्थापित गर्नु सबभन्दा ठूलो कुरा हो तर नेपाल सरकारको स्ट्याण्ड अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अहिलेसम्म हेर्ने हो भने राम्रै देखिन्छ। तर समस्या तथ्यांकमा नै छ। जस्तै, हानिनोक्सानीको कुरामा हामीले यति नै असर गरेको छ, यति नै हाम्रो हानिनोक्सानी भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थाचाहिं सत्य हो। किन कि हामीसंग तथ्यांक छैन। तर केही तथ्य अफिसियल स्टेटमेन्टमा राखिएको छ।

सरकारले कोप–२९ को तयारी पनि शुरु गरिसकेको छ, कोप २८ देखि यहाँसम्म आईपुग्दा नेपालले के गर्‍यौ, के गर्न सकेन?

कुनै पनि विपद्का घटनाहरुमा जलवायु परिवर्तनको असर हो कि होइन भनेर हामीले अझै पनि तथ्यको विश्लेषण गर्न सकेका छैनौ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हानी नोक्शानीका मोडालिटीहरु बनिसकेका छैन, रकम मात्रै राख्न शुरु गरिएको छ। तर भोलिका दिनमा हानी नोक्शानीको लागि दाबी गर्न हामी जस्तै राष्ट्रहरुबीच प्रतिष्पर्धामा जानुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि तथ्यांक सहितको डकुमेण्ट चाहीँ हामीसँग अहिले पनि तयार हुन सकेको छैन।

कोपको उपस्थितिलाई मात्रै हेर्ने हो भने नेपालको उपस्थिति दह्रो नै देखिन्छ। कोप २८ मा प्रधानमन्त्रीले पर्वतीय देशहरुमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा हानी नोक्शानी र हामी त्यसको पीडित हौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो एक बर्षमा हामीले एजेण्डाहरुलाई विस्तृतिकरण गर्न खोजेको देखिन्छ। पछिल्लो दिनमा केही कामहरु राम्रो भएको जस्तो पनि देखिएको छ। कोप २९ को लागि केही काम भएजस्तो देखिन्छ। तर अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा अध्ययन, अनुसन्धानमा संलग्न अध्येताहरुको पनि सुझाव लिएर एजेण्डाहरु तय गरिनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुलाई घुम्ने अवसरका रुपमा लिने गरेको देखिन्छ, भुमिका विहिनहरु पनि सहभागी हुन जाने हुँदा लक्षित वर्गका लागि आएको पैसा फेरि विदेश भ्रमणमै सकियो भन्ने पनि गरिएको छ नि?

सम्मेलनको नेतृत्व गर्ने निकायले सरकारका प्रतिनिधिहरु कसरी प्रयोग भएका छन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ। क्लाईमेट नेगोसिएशन भनेको यो चिया पसमा चिया खाएजस्तो होइन। यसको लागि धेरै तयारी गर्नुपर्छ। क्लाईमेट नेगोसिएशन भनेको राष्ट्रले भोलि के कमिटमेण्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसकारण उहाँहरु सम्मेलन अवधिभर नै रातदिन व्यस्त भएको देखिन्छ।

अब संघसंस्थाको कुरा गर्ने हो भने, उहाँहरुले देशको एजेण्डा भन्दा आफ्ना कार्यक्रम र संस्थाको एजेण्डा बोक्ने गरेको पाईन्छ। आफ्नो कार्यक्रम सकिएपछि हिँड्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली नागरिक, जुनसुकै संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर जाँदा पनि नेपालको बारेमा स्पष्ट अडान लिएर बोल्नुपर्दछ भन्नेमा एकतावद्ध र प्रतिवद्ध गराउने भुमिका नेपालबाट नेतृत्व लिने निकायको नै हो। त्यो निकायले नै नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्छ।

अब यो हानीनोक्शानीको कुरा गराँै, कोषको कार्यविधि अझै टुंगिएको छैन तर पनि यो कोषमा पहुँच पुर्‍याउन नेपालले के के गर्नुपर्छ ?

जति पनि विपद्का घटनाहरु भएका छन् तीनीहरु जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएका हुन् कि होइनन् भनेर पहिला सरकारको तर्फबाट निक्र्याेल हुनुपर्‍यो। निक्र्योल गर्न अध्ययन गर्नुपर्‍यो। अध्ययनका लागि सरकारले हामी जस्ता विश्वविद्यालयमा काम गर्ने प्राध्यापकहरुबाट सहयोग लिनसक्छ। दोस्रो, ती घटनाले कस्ता किसिमका असर गरेका छन्? भनेर स्पष्ट राख्नु पर्‍ यो। जस्तैः थामेको घटनाले कति असर गर्‍यो भनेर तथ्यांक आएको छ त? मैले त देखेको छैन।

मेलम्चीमा केही अध्ययन भयो तर थामेमा भएको छैन। अहिले भएका घटनाको हानी नोक्सानीको तथ्यपरक ढंगले अध्ययन भयो भने त भविष्यमा यस्ता घटना हँदाखे यस्ता किसिमका. नोक्शानी हुनसक्छ भनेर भन्नसक्छाँ नि त। त्यसका लागि पहिला तथ्यांकीय विश्लेषणमा सरकारले काम गर्नु पर्‍यो। लागि सरकारले काम गर्नुपर्‍यो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लस एण्ड डयामेजको नेगोशेसनमा एजेण्डाहरु कसरी बन्छन् ? हामी जस्तै राष्ट्रहरुले ती एजेण्डालाई कसरी लिएका गएका छन्? भनेर एकदमै चनाखो भएर आफू अब्बल सावित हुनका लागि तथ्यांकीय विश्लेषणमा पर्याप्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

जलवायु न्यायका विभिन्न पक्षमा आफ्ना कुरा राख्न हाम्रो नेतृत्व नै भएन भन्ने चर्चा बेला बेलामा हुने गरेको छ, चाहे त्यो नेगोशिएनको टेवलमा होस्, चाहे त्यो सम्मेलनको टेवलमा होस् अथवा एजेण्डा सेटिङ वा राउण्ड टेवलमा होस्, हाम्रो नेतृत्वलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

को व्यक्ति बोलिराखेको छ र कसरी बोलिराखेको छ भन्नेकुरा क्लाईमेट नेगोसेशनको टेवलमा सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। लिडरसिपको कुरा त्यही आउँछ। जस्तै हाम्रा मन्त्री, सचिव, सहसचिव अथवा विभागीय प्रमुखहरु जो सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गर्न जानुहुन्छ, उहाँहरुको पछाडि एड्भाईजरहरु छन् कि छैनन? अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्नुभयो भने बोल्नेका पछाडि एडभाईजरहरु हुन्छन्।

विशेषतः अध्ययनमा सहभागी भएका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु हुन्छन् र उनीहरुले प्रश्तुत गरेका तथ्यांक वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित हुन्छन्। वैज्ञानिक रुपमा प्रमणित भएका तथ्यांकहरुका आधारमा नेपालले लिडरसिप लिनुपर्छ।

हामी रणनैतिक अवस्थामा पनि छौं। जलवायु परिवर्तनले असर गरेका धेरै पर्वतहरुमा हिमालहरु पर्दछन् र त्यसको बीचमा नेपाल छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भएका ठूलाठूला घटनाहरुलाई लिनसक्ने भएको हुनाले हामीले प्रत्यक्ष रुपमा त्यसलाई जोड्नसक्छौँ। त्यसकारण वैज्ञानिक आधार सहितका आफ्ना घटनाक्रमहरुलाई नेगोशेसनको नेटवर्किङमा लिडरसिपले लिएर गयो भने नेपालले क्लाईमेट नेगोसिएशनमा पर्वतीय देशको नेतृत्व नेपालले लिनसक्छ। अरु साना देशहरुले पनि आफ्ना एजेण्डाहरु अघि सारेका छन्। माल्दिभ्सले डुब्न लाग्यौं भनिराखेको छ।

हाम्रो त पहाडमा हिमाल पग्लिसक्यो। हाम्रो गाउँ, बस्ती क्लाईमेट माईग्रेशन भईराखेको छ भनेपछि पहाडमा त बस्ती नै हुँदैन। पहाडमा पानी छैन भने हामी कसरी बाँच्ने? भन्ने एजेण्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लिएर गइयो भने लिडरसिपको विकाससँगै लिडरसिपले बोलेको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा डकुमेण्टेशन पनि हुन्छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सकारात्मक रुपमा पनि लिन्छ।

अन्त्यमा जलवायु वित्तको कुरा गरौँ, हिजो आज फेसन बनेको हो कि जस्तो देखिन्छ, सामाजिक संघ संस्थाको उद्देश्य एकातिर झण्डा र एजेण्डा अर्कोतिर देखिन्छ, सरकारको कुरा गर्ने हो भने आएको पैसा खर्च गर्न नसकेर फर्केको छ, विज्ञहरु जलवायु वित्त भित्र्याउन सरकाले खर्च गर्ने क्षमता बिस्तार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ?

हामीलाई कसैले सित्तैमा पैसा दिँदैन। केही अनुदान हुन्छ। त्यो अनुदानले राष्ट्र बन्दैन। विकसित राष्ट्रहरुले उत्सर्जन गरेको कार्वनका कारण हामी कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनिकरण तथा अनुकुलनका पैसा दिनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बनेका कोषहरु नै क्लाईमेट फाईनान्स भनिन्छ।

नेपाल सरकारले केही परियोजनाहरुमा विश्व जलवायु वित्त कोषबाट केही पैसा ल्याएर ल्याएर काम गरिराखेको छ। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हामी त सबैभन्दा बढी जलवायु प्रभावित देखिएका छौँ।

हाम्रा प्रत्येक कुराहरुमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरु परिराखेका छन्। त्यसको क्षति न्युनिकरण र अनूकुलनका लागि हामीलाई वित्तीय आवश्यकता पर्दछ र त्यो विकसित देशहरुले दिनुपर्छ भन्नेकुरा नै क्लाईमेट फाईनान्स हो। त्यसैले यसमा पनि नेपाल सरकारले घटनाहरुको तथ्य विश्लेषण गरेर जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भनि वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित गरी प्रश्तुत गर्न सकियो भने क्लाईमेट फाईनान्स ल्याउनसक्छौं। तर महत्वपूर्ण कुरा पैसा आएर मात्रै सबैकुरा हुँदैन। आएको पैसा खर्च गर्न शासकीय सुधारमा सबभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ। पैसा आईसक्दा पनि खर्च गर्न नसकिएको अवस्था भएको हुनाले हाम्रो सुशासन र शासकीय स्वरुपको सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली खेलकुदले आशातित विकास गर्न नसकेको बताएका छन्। नेपाली खेलकुदको वर्तमान अवस्था, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना र खेलका समसामायिक विषयमा खेलकुदमन्त्री चौधरीसँग गरिएको कुराकानीका क्रममा उनले आशातित रूपमा नेपाली खेलकुदको विकास हुन नसकेको बताए।

उनले आफू मन्त्री भएर आएसँगै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पहल अघि बढाएको सुनाउदै नेपालमा खेलकुदको भविष्य सुन्दर रहेको बताए। उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ,

तपाईंले खेलकुद समालेको धेरै समय त भएको छैन, तर यो छोटो समयावधिमा खेलकुदको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ?

- गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली खेलकुदले जसरी फड्को मार्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन। उल्टै निकै कमजोर अवस्थामा नेपाली खेलकुद रहेको मैले महशुस गरिरहेको छु। नेपाल ओलम्पिक कमिटी र खेल संघको विवादका साथै खेलाडीहरूमा खेलप्रतिको जुन इच्छाशक्ति हुनुपर्ने हो त्यो पाइरहेको छैन। आफ्नो अञ्चलबाट मैले भलिबल खेल्दा त्यतिबेलाको जोश, जाँगर खेलाडीमा देखेको छैन। त्यो समयको तुलनामा अझ अहिले धेरै सेवासुविधा छ।

नेपाली खेलकुदका सरोकार निकायहरू र त्यहाँ रहेका व्यक्ति वर्षौंसम्म पनि आफ्नो पद जोगाउन मात्र काम गरिरहेका छन्। यसले नेपाली खेलकुदलाई अफ्ठ्यारो स्थितिमा पुर्‍याएको छ। तर यो अवस्थालाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले यी समस्यालाई समाधान गर्ने मलाई विश्वास छ। कतिपय कमीकमजोरीलाई ऐन शंसोधन गरेर भएपनि समाधान गर्नेछु। कतिपय संघले दशकौंसम्म चुनाव गरेका छैनन्।

चुनाव नगरे पनि खेलाडी उत्पादन, अन्य नियमित कार्यक्रमहरू पनि हुन सकेका छैनन्। खेलकुद विकासका लागि चाहिने आवश्यकतामा संघहरूको भुमिका सन्तोषजनक छैन। खेलाडीलाई प्रशिक्षण, नतिजाअनुरूप सम्मानका साथै उनीहरूका परिवारलाई रोजगारी र शिक्षाजस्ता पक्षमा काम गर्न सक्यौं भने नेपाली खेलकुदको भविष्य सुन्दर छ।

नेपाली खेलकुदमा दिनानुदिन दक्ष प्राविधिक जनशक्ति एवं प्रशिक्षक अभाव हुँदै गएको छ, लामो समयदेखि नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा प्रशिक्षक नियुक्त हुन सकिरहेको छैन, जनशक्ति आधा भइसकेको अवस्था छ, दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन नदिन के काम भइरहेको छ?

-म आउने बितिक्कै राखेपमा रहेका जनशक्तिका बारेमा बुझेका थिएँ। त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी पाउनसाथ समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। ओएम सर्भेका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी मंसिरभित्र अर्थमन्त्रालय, कानूनी र मन्त्रीपरिषद्मा पुग्छ। त्यसका लागि प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ।

तर ती प्रतिवेदन अध्ययनका लागि दिएका छौं। तथापि, हामीसँग तीन चार सय प्रशिक्षक पनि छन्। प्राप्त जनशक्तिबाट पनि उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन । धेरै प्रशिक्षकले काम नगरी आफ्नो व्यवसाय मात्र गरिरहनुभएको छ। काठमाडौंमै मात्र एक सय प्रशिक्षक छन्। उहाँहरूलाई काठमाडौंका स्थानीय निकायमा काजमा पठाउने तयारी भैरहेको छ। अब हाजिर गरेर मात्र कसैले बस्न पाउँदैनन्। खेल संघ र प्रमुख प्रशिक्षकबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेका छैन। कतिपय प्रमुख प्रशिक्षकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाएका छैनन्।

खेलकुद क्षेत्रमा बजेट न्युन छ, यही बजेटमा खेलकुदले चाहेका लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज छैन, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र या सार्वजनिक संस्थानलाई खेलकुदमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न के काम भइरहेको छ?

- म आफैंले पनि कुनै संस्थानबाट भलिबल खेलेको थिएँ । अहिले खेलाडीले त्यो वातावरण पाएका छैनन्। निजी विद्यालयका विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग खेलाडीका छोराछोरीलाई सहुलियत या १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढाइदिनेबारे छलफल भइरहेको छ। हिजो दिनमा खेलाडीलाई जागिर दिएर खेल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सार्वजनिक संस्थानले अहिले किन त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई केही नदिने अनी खेलाडी विदेश पलायन भए भनेर मात्र हुँदैन।

खेलाडी देशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नसक्नु पर्छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कम्तीमा १०० जना खेलाडीका सन्तानलाई पढाउनेका लागि प्रयास गर्नेछु।

राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहास लामो छ र यसको महत्व पनि विशेष नै छ, नेपाली खेलाडीका लागि यो सदैव प्रतिक्षा हुने आयोजना पनि हो, तर यो नियमित रूपमा हुन सकिरहेको अवस्था छैन, तपाईं नियुक्त हुने समय दशौं राष्ट्रिय खेलकुद समयमा नै गर्छु भन्नुभएको थियो। अहिलेको अवस्था के छ?

दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनास्थलमा पुगेको थिएँ। त्यहाँका भौतिक संरचना जति बनिसक्नुपर्ने हो, त्यसको प्रगती हुन सकेको छैन। संघीयता लागू भइसकेकाले यो आयोजनामा सबैभन्दा जिम्मेवार बन्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सरकार हो। तर अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिले लगानी गरिरहनुभएको छैन । तर यसअघि त्यहाँ धेरै प्रदेश सरकारले काम गरेको रहेछ।

अहिले सरकारको चाहना भौतिक पूर्वाधार बनाउँदै खेलाउने अवस्था नहोस् भन्ने छ । केन्द्रले नै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने हो भने हामी तयार छौं। तर हामी चाहन्छौं प्रदेश सरकार पनि जिम्मेवार बनोस् । सबैको चाहना आगामी मंसिरमै होस् भन्नेछ । बजेट पनि छु्याइसकेको छ। त्यसैले चाढो घोषणा गर्छांै र दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ भित्र नै हुन्छ। तर पुस र माघमा गर्न सकिने अवस्था छैन। उत्तम समय मंसिरमै हो। तर त्यहाँका भौतिक संरचना र कर्णालीमा पर्याप्त बासस्थान छैन।

नेपाली खेलकुद विकासका लागि महत्वपूर्ण निकाय मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निर्माण गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीच राम्रो सम्बन्ध नहुने इतिहास रहँदैछ, अहिले पनि त्यही अवस्था छ की सुधार भयो?

म त्यसै कोहीसँग पनि द्वन्द्व गर्दिन। नेपाली खेलकुदको ऐनअनुरूप चले कुनैपनि किसिमको विवाद सिर्जना हुँदैन। ऐनले मन्त्रालयलाई सीमित अधिकार दिएको छ र यही सीमितताभित्र रहेर काम गरिरहेको छ। खेलकुद विकासमा सरोकार निकायलाई एक सूत्रमा बाँध्ने नै ऐनले हो। जब ऐनअनुरूप नचल्दा केही चेतावनी हुन्छ।

सबैले पनि यसको पालना पनि गर्नुपर्छ। पूरै कार्यकाल निर्वाह गर्न पाएँ भने नेपाली खेलकुदमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन हुन्छन्। खेलाडीले यही आफ्नो भविष्य देखे भने उनीहरू पलायन हुने अवस्था रहँदैन। सोचेभन्दा राम्रो काम गर्छु र नेपाली खेलाडीले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा धेरै पदक ल्याउनेछन्। सन् २०२६ मा हुने एशियन गेम्सका लागि राम्रो तयारी गर्नुपर्नेछ । त्यसको शुरुवात भइसकेको छ र थप प्रभावकारी हुनेछन्। पलेशा गोवद्र्धन अहिले चीनमा पढिरहेकी छिन्। उनलाई त्यहाँ एक समय प्रशिक्षण गर्नका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ।

यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामाना गर्नुपरेको छ । यसले गर्दा मुलुकको भौतिक संरचनाको पनि ठूलो क्षति भएको छ । नेपालीहरुको महान् चाड विजयादशमी पनि घरआँगनमा भित्रिसकेको छ । राजधानी बाहिरिने कहिले सडक सहज बन्ला भनेर कुरिरहेका छन् । यतिबेला सडक मर्मत तथा सुधारको काम धमाधम भइरहेको बताउनुहुन्छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल । प्रस्तुत छ, आगामी दसैँसम्म राजमार्ग सञ्चालनको अवस्था, यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षासम्बन्धी सरकारको रणनीतिलगायत विषयवस्तु समेटेर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) की उपसम्वाददाता प्रगति ढकालले मन्त्री दाहालसँग गरेको कुराकानीको अंश:

भर्खरै मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामना गर्नुप¥यो । यसले भौतिक संरचनाको पनि ठूलो भएको छ, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?

यही असोजको ११ र १२ गते आएको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता मनसुनजन्य घटना घटेका छन् । यसले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पु¥याएको छ । प्राकृतिक विपत्तीबाट हामी आक्रान्त भएका छाँै । यसलाई सामना गर्न सरकारले योजना बनाएको छ । योजना बनाउने क्रममा पहिलो प्रथामिता उद्धारको काम हो । अब करिबकरिब उद्धारको काम सकिएको छ । अझै पनि बिपी राजमार्गमा छ सय गाडीहरु फसिरहेको छ । सहचालक र ड्राइभरहरु गाडी रुगेर त्यही बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई हामीले उद्धार गर्नुपर्नेछ । यति हुँदाहुँदै पनि जटिल खालका उद्धारका कामहरु हामीले गरिसकेका छौँ । अब विस्तापित भएकाहरुलाई पुनःस्थापना, मृतकका परिवारलाई राहतको कुरा छ । यी समस्याहरुको समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ ।

मुलुकका राजमार्गहरु यतिबेला लथालिङ्ग अवस्थामा छन्, ती कहिलेसम्म बनिसक्लान् ?

बाढी, पहिरोबाट भौतिक संरचनाहरु नष्ट भएका छन् । पहिलो त हामीले लगत सङ्कलन गरिरहेका छौँ । कति सडकहरु भत्किए रु कति पक्की पुल तथा झलुङ्गे पुलहरु भत्किए भनेर लगत सङ्कलन गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म पाँच ओटा ठूलाठूला पुलहरु भत्किएका छन् । मुख्य पाँच वटा सडकहरु अवरुद्ध भएका छन् । ती सडकहरुको कति स्तरसम्मको क्षति हो भनेर हेरिसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा हामी दुई चरणमा काम गर्छौं । एउटा भनेको तत्काल सडकहरु खोल्ने र अर्को पुनःनिर्माणको काम गर्छौं ।

पुनःनिर्माणको काम अलि ढिलै होला । सडक खोल्ने काम चाहिँ चाँडो नै हुनेछ । यसमा हामी सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ । किनभने नागढुङ्गा मुग्लिङ सडक हामीले १३ गते नै एकतर्फी रुपमा खोल्न सफल भएका थियाँै । बिपी राजगमार्ग चाहिँ तत्कालै खोल्ने नसक्ने स्थिति छ किनभने रोशी खोलादेखि पूर्व–दक्षिण १२ किलोमिटरसम्म बाटो बगाएको छ । यसोहुँदा यसलाई निर्माण गर्नका लागि चाहिँ समय लाग्छ । त्यहाँ ड्राइर्भसन निकाल्न नै समस्या छ । यसोहुँदा त्यो बाटो चाहिँ हामी दसैँ अगाडि खोल्न सक्दैनाँै होला । तर पनि प्रयत्न चाहिँ हामीले गरेका छौँ । नदीको बहाव कम हुनेबित्तिकै ड्राइभसन खोलेर अस्थायी रुपमा यातायात सञ्चालन गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ । सडक बनाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । यसका लागि बजेट पनि चाहियो । हामीलाई तत्कालै सडक खोल्नका लागि दुईदेखि तीन अर्ब रकम आवश्यक पर्छ भनेर । देशभरिका अन्य सडकहरु निर्माण गर्न पनि २० देखि २५ अर्ब लाग्ने पूर्वानुमान गरेका छाँै । यसो हुँदा बाटो बनाउने कुरा त्यति सजिलो कुरा होइन । ठ्याक्कै यति समयभित्र बनिसक्छ भनेर भन्ने स्थिति छैन ।

भनेपछि दसैँसम्म सबै राजमार्गहरु खुल्ने सम्भावना छैन ?

दसैँअगाडि कान्ति राजपथ खाल्नेछाैँ । बिपी राजमार्गबाहेकका सडकहरु दसैँ अगाडि नै खोल्नेछौँ । रामेछाप जोड्ने जुन पुल भत्किएको छ, त्यो पुलमा चाँडै बेलिब्रिज लगाएर सञ्चालन हुनेछ । नेपाली सेनाले यो कामको जिम्मा लिएको छ । बेलिब्रिज लगाइसकेपछि रामेछापतिरको सम्बन्ध पनि स्थापित हुनेछ । तातोपानी जाने अरनिको राजमार्गलाई पनि खुलाउनका लागि लागेका छौँ । यसमा पनि बेलिब्रिज लगाएर बाटो खोल्न लागेका छौँ । यसले गर्दा तातोपानीबाट आउने अनि अत्यावश्यक आवश्यक समाग्रीहरु आइरहेका छन् । छ सय जति कन्टेनरहरु उतातिर अड्किएका छन् । तिनीहरुलाई पनि काठमाडौँतिर ल्याउनुपर्नेछ । बिपी राजमार्गको १२ किलोमिटरबीचको भागबाहेक वैकल्पिक मार्गहरु पनि खोल्नका लागि लागिपरेका छौैँ । सायद दसैँ अगाडि त्यति धेरै सहज त नहोला तर असहज पनि हुने छैन । असहज भए पनि राजधानीसँग देशका विभिन्न जिल्लाहरुलाई जोड्ने सडकलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ ।

जथाभावी रुपमा खनिएका सडकहरु, मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगका कारण वातावरण विनाश भई अहिलेको जस्तो विपत्तीहरु निम्ताइरहेका छन् ।

आगामी दिनमा यस्ता विपद्हरु बढ्दै जाने भनिएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै विकास र वातावरण सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्ने यहाँको लक्ष्य के छ ?

क्रसर उद्योग पनि चाहिन्छ । निर्माण सामग्री पनि चाहिन्छ तर जथाभावी रुपमा खोल्ने कुरालाई रोक्नुपर्छ । हामी कडाइका साथ यो काममा लागेका छौँ । क्रसर उद्योगकै कारण यो किसिमको विनास भयो भन्ने कुराहरु पनि आएको छ । वातावरणीय सन्तुलनको हिसाबले पनि बेठीक छ । यसो हुँदा यसलाई निश्चित मापदण्ड र निश्चित स्थानहरु तोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

जथाभावी रुपमा सडक खनेर डोजरे विकास भयो भन्ने पनि छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणको काम मापदण्ड विपरीत रहेका छन् । सडक निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री हुनुपर्छ । वातावरण र विकासलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर पूर्वाधार विकासको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेतर्फ मेरो सक्रिय पहल हरनेछ ।

नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको क्षेत्रमा सुरुङमार्ग उचित विकल्प पो रहेछ भन्ने वहस चलेको बेलामा सुरुङमार्ग थप विकासका लागि यहाँको रणनीति के छ ?

सुरुङ युगमा त हामी प्रवेश नै गरिसकेका छौँ । सबैभन्दा पहिले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्नेछौँ । नेपालमा सुरुङमार्गको पहिलो अभ्यास भएको छ । सडकलाई छोटो बनाउने र घुमाउरो सडकलाई एकदमै नजिक बनाउने कुरामा सुरुङमार्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कतिपय वैकल्पिक मार्गहरु पनि नहुँदा सुरुङमार्गले पनि काम गरेका छन् । खास भन्ने हो भने नागढुङ्गा सुरुङमार्गले त्यति बनाउने नभए पनि यसले अप्ठ्यारो पर्दा उद्धारमा सहज बनाउने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ । किनभने उतातिर रोकिएका गाडीहरु नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर हामीले काठमाडौँ प्रवेश गराएका थियौँ । यसो हुँदा बाटो छोट्याउन, वातावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्न, वातावरण संरक्षण गर्न पनि सहज गर्न सुरुङमार्गको आवश्यकता छ । तराई मधेश दू्रतमार्गमा त धेरै सुरुङमार्गहरु बनिरहेका छन् । अरु पनि सुरुङमार्गहरु बनाउने तयारी भइरहेको छ । यसो हुँदा सुरुङमार्गलाई प्रथामिकता नै दिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ ।

रेलमार्गको चर्चा पनि छन्, त्यसको प्रगतिको अवस्था कहाँ पुगेको छ ?

रेलमार्गका कुरा २०६६/६७ देखि नेपालमा सुरु भएको हो । तर अलि यसले अलि बढी चर्चा २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको पालादेखि सुरु भएको हो । अझै नेपालमा रेल आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि बहस छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको औचित्य छ कि छैन भन्ने पनि वहश छ । पूर्व–पश्चिमको चार वटा सडकहरु त बनिसकेका छन् । हुलाकी मार्ग, मुख्य राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग रहेका छन् । यी पूर्वदेखि पश्चिमका सडक भएपछि रेलमार्ग किन चाहियो भन्ने बहस पनि चलेको छ । तर यो विषय नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लागि मात्रै होइन । यो दक्षिण एसियाका रेल सञ्जालसँग जोड्ने र व्यापार व्यवसायलाई सहज बनाउने कुरासँग जोडिएको छ । यसले गर्दा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अति आवश्यक छ । तर अहिले स्रोत र साधनको अभावका कारणले गर्दा तत्काल निर्माण गर्न कठिनाई छ ।

हामीले बर्दिबाससम्मको रेल सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ । त्यो बर्दिबासमा आउन पनि लागेको छ । यो बिजरपुरासम्म त आइसकेको छ । बिजरपुरादेखि १८ किलोमिटर आइसकेपछि बर्दिबास आइपुग्छ । बर्दिबाससम्म रेल तुरुन्तै ल्याउँदैछौँ । अहिले जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल चल्दैछ । बर्दिवाससम्म पनि आउँछ । बार्दिबाससम्म रेल ल्याउने र बर्दिबासदेखि निजगढसम्म जोड्ने र द्रुतमार्गबाट काठमाडौँसँग जोड्ने भन्ने हाम्रो योजना हो । त्यो चाहिँ हामी आयोजनाकै रुपमा तुरुन्तै गर्दैछाँै । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पनि जनताको मुआब्जा वितरण गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छ ।

यातायात व्यवस्थाको क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरु के के छन् ?

यातायातका क्षेत्रमा भएका प्रगति भनेको, लाइसन्स र एम्बुस नम्बर नै हो । हाम्रो समस्या भनेको मुख्य त यिनै हो । ड्राइभिङ लाइसन्स हकमा चाहिँ यो प्रदेशको अधिकार हो । सम्पूर्ण यातायातको अधिकार नै प्रदेशको अधिकार हो । यातायतको सन्दर्भ चाहिँ प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । मेरो संयोजकत्मा एउटा समिति रहेको हुन्छ, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरु त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ । सङ्घीयताको मर्मअनुसार आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौँ । स्मार्ट लाइसन्सको सवाल छ, त्यो प्रदेशले गर्छ । गत शुक्रबार मात्रै पनि बागमती प्रदेशबाट स्मार्ट लाइसन्स छाप्ने, त्यसमा क्यूआरकोड राख्ने र फोटो राख्ने कामको थालनी भएको छ ।

स्मार्ट लाइसन्समा सम्बन्धित व्याक्तिको वितरण हुनेछ । त्यसको लागि वितरणहरु पढ्ने उपकरण ट्राफिकलाई बाढ्ेका छौँ । यसो हुँदा लाइसन्समा चिप्स नराखे पनि हुन्छ । त्यो चिप्स कसैले पनि पढेका छैनन् । त्यो महङ्गो पनि हुन्छ । हाम्रो नियमवालीमा भएको चिप्स राख्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर हामीले बिना चिप्सका तर पक्का लाइसन्स वितरण गर्ने सोचेका छौँ । त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग केन्द्रले गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट सबै प्रदेशमा त्यसको सहजीकरण हुन्छ । प्रदेश प्रदेशबाट लाइसन्स वितरण हुनेछ । र एम्बुस नम्बर प्लेटको पनि अहिलेसम्म हामीले नै गरिरहेका छौँ । त्यो पनि हामी प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्नेछौँ ।

सडक सुरक्षा अहिले मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ, सडक दुर्घटना रोक्नका लागि के काम भइरहेको छ ?

हामीले सडक सुरक्षाको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिदै स्थिति के भइरहेको रहेछभन्दा अहिलेसम्म कामचलाउ मात्रै रहेछ । सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन पनि रहेनछ । सडक सुरक्षा ऐनको हामीले मस्यौदा बनाउका छौँ । यो अन्तिम अवस्था पुगेको छ । यसपछि सबै सडकमा अनिवार्य सडक सरक्षाको उपायहरु राख्नुपर्ने कुरा लागू गर्छौं । जनचेतनाका कुराहरु छन् । अहिलेसम्म भएको दुर्घटनाहरुको पनि अध्यायन गर्नुपर्छ । ती दुर्घटनाहरु सडकका कारण भएका छन् कि चालकका कारण भएका हुन् कि वा गाडीको अवस्थाका कारण भएका हुन् कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अलिलेसम्म के देखिएको छ भने सडकका कारण ठूलो दुर्घटना भएको पाइएन । चालकको लापरबाहीका कारणले नै अलि बढी दुर्घटना भएको पाइयो । यसो हुँदा चालकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ । गाडीको जाँज गर्नुलाई अनिवार्यता गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षाका विषय यिनै हुन् । अनिवार्य रुपमा सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरु लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दसैँ अगाडि नै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिने भन्नुभएको थियो नि । सम्भव छ ?

दसैँ त आउन लाग्यो । राज्यले काम लगाएपछि भुक्तानी दिनुपर्छ भन्दै आएको छु । हाम्रो मन्त्रालयले रु आठ अर्ब ६६ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेछ । त्यो भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेका थियौँ । उहाँहरुले तपाइँहरुकै रकमबाट दिँदै गर्नुस् भन्ने कुरा आएपछि हामीले अहिले रु साढे पाँच अर्ब भुक्तानी दिइसकेका छौँ । करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जति हाम्रो मन्त्रालयले भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यो पैसा पनि नदिएकाले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नै पाएनन् भन्ने कुरा मात्रै प्रचारमा आएको छ । बाँकी रकम भुक्तानी गर्न केही समस्या भएको छ । तीन महिनाभन्दा अगाडि रकमान्तर गर्न नपाइने भएकाले कात्तिक लागेपछि निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी हामी दिन्छौँ । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

भौतिक तथा यातायको क्षेत्रमा मन्त्रालयको प्रथामिकताहरु के के छन् ?

खासगरी चालु आयोजनालाई अगाडि बढाउने नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता रहेको छ । जनताका जीवनसँग जोडिएका सडकलाई प्राथमिकता दिनेछु । त्यसमध्ये नागढुङगा मुग्लिङ–पोखरा सडकको स्तारोन्नति गर्नैछ, नारायणघाट–बुटवल सडकलाई पनि चाँडो निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई हामीले भनिसकेका छौँ । हुलाकी राजमार्ग पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । मदनभण्डारी राजमार्ग पूरा हुन लागेको छ । उत्तर–दक्षिणका करिडोरका विभिन्न सडकहरु पूरा गर्नेछौँ । यति सडक निर्माण भइसक्दा सडक सञ्जाल विस्तार हुनुको साथै व्यापार बढेर स्वरोजगार पनि बढ्ने विश्वास लिएको छु ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा यसपटक नेपालको प्रस्तुति र ‘इन्गेजमेन्ट’ विगतको भन्दा केही फरक देखिएको छ । महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यक्त विश्वशान्ति, मानव–पृथ्वीको रक्षा, जलवायु न्याय, गरिबी निवारण, लोकतन्त्र र आर्थिक रूपान्तरणका यात्रामा नेपालको प्रयासबारे अवगत भएको छ । विश्वशान्ति, जलवायु परिवर्तन र विकासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगका अपेक्षाबारे नेपालले स्पष्ट धारणा राखेको छ । प्रस्तुत छ, राष्ट्रसङ्घको भ्रमणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का विशेष प्रतिनिधि प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

यसपटक राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा सहभागिता, सम्बोधन र विभिन्न भेटवार्ताको समग्र अवस्था कस्तो रह्यो ?

छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा भ्रमण सफल भएको छ । सफल भनेपछि यसका केही आधारहरू मैले भन्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्ला महासभाहरूका तुलनामा ‘फ्युचर अफ द समिट’ मा प्रधानमन्त्री ओलीबाट सम्बोधन हुनु नयाँ कुरा हो । यसको एउटा सत्रलाई अल्पविकसित मुलुकका अध्यक्षको हैसियतले अध्यक्षता गर्ने अवसर मिल्यो । यो एकप्रकारको उपलब्धि नै हो । ‘फ्युचर अफ द समिट’ र महासभामा भएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले अल्पविकसित मुलुकका आवाजलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन, अध्यक्षता र ‘साइडलाइन’ भेटवार्ताका क्रममा विभिन्न देशका शीर्षस्थ नेता, राष्ट्रसङ्घसहित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग ३५ भन्दा बढी भेटघाट भएका छन् । त्यत्तिकै सङ्ख्यामा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा भेटघाटमा सरिक हुनुभयो ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) ले आयोजना गरेको ‘लिड फ्रि’ सम्बन्धी कार्यक्रममा सम्बोधनका साथै ‘डिल फ्रि’ का लागि नेपालको प्रतिबद्धता राख्नुभएको छ । त्यस क्रममा उहाँले बालबालिका र युवाहरूको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको विषय राख्नुभयो । विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रह्यो, जहाँ अमेरिकी प्रथम महिलाले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो । अर्काे सफलता भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाली र साना टापु राष्ट्रले किन प्रभाव खेपिरहेका छन् भन्ने बारेमा नयाँ ढङ्गबाट जोड दिएर प्रस्तुति दिनुभएको छ । कार्बन उत्सर्जनबाट विश्वको तापक्रम बढ्ने, हिमाल पग्लने र समुद्री सतह वृद्धि हुने भएकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत सुरक्षाका विषय प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ । नेपालका सगरमाथा र अन्य हिमालहरूले आफैँमा पृथ्वीलाई ‘कुलिङ सिस्टम’ मा चलाइरहेको छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट आउनुले यसले अझ महत्व पाएको छ ।

समुद्र र हिमालको ‘इकोसिस्टम’ बारे उठाउँदै नेपालले भोग्नपरेका समस्याबारे नयाँ ढङ्गले उहाँले बोल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताका क्रममा धेरै देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले यसलाई चासो दिएका छन् । समुद्र सतहको तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी मञ्चमा पनि प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बोल्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले पनि ‘पलुटर मष्ट बी पेड’ भन्नुभएको छ । हामीले पनि त्यही भनेका छौँ । नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा निकै कम योगदान गरे पनि नेपालले यसबाट भोग्नुपरेका असरको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहेको छ ।

हामीले देशको १७ प्रतिशत भूभाग हिउँ र ४६ प्रतिशत भूगोल जङ्गलका लागि छुट्याएका छौँ भन्यौँ । यसले समग्र पृथ्वीको ‘इकोसिस्टम’लाई सघाइरहेको छ । त्यसकारण कार्बन उत्सर्जनमा नगरेको गल्तीको भागिदारी हामीले भोग्नु नपरोस् भन्ने कुरा स्पष्ट राखेका छौँ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घको ‘एन्टिमाइक्रोबायल रेसिस्टेन्स’ (एएमआर) सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । त्यहाँको माउन्ट सिनाइ अस्पतालमा पनि सम्बोधन गरी नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सहकार्यबारे प्रधानमन्त्रीले आह्वान र प्रोत्साहन गर्नुभएको छ । कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा नेपालको लोकतान्त्रिक र आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा बोल्नुभएको छ । हार्वड विश्वविद्यालयको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ । यसरी हेर्दा समग्रमा यस्ता महत्वपूर्ण सङ्लग्नताले यसपटक नेपाल महासभाका क्रममा देखिने गरी र सुनिने गरी प्रस्तुत भएको छ । त्यसैले पनि यो भ्रमण फलदायी रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वमा देखिएका द्वन्द्वका विषयमा नेपालको असङ्लग्नताका विषय उठाउनुभएको छ । संवाद र कूटनीतिका विषय राख्नुभएको छ । यसको सन्देश के हो ?

हामीले मूलतः संवाद र कूटनीतिका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेका हौँ । नृशंसकारी र विनासकारी विश्व युद्धबाट गुज्रिएर आएका हामी अहिले फेरि कठिन मोडमा उभिएका छौँ । मध्यएसिया, पूर्वीएसिया र अफ्रिकामा हतियारको होडबाजी र युद्ध चलिरहेको छ । त्यसमा कसले दोष गरेको भन्ने त उठ्छ तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले संवादको बाटोबाट जाऔँ भन्नुभयो । नरसंहारकारी बाटोबाट नजाऔँ भन्ने हो । युद्धकालमा जस्तो हतियार र बलले नियम कानुन थोपर्ने बाटोबाट होइन, संवाद र कूटनीतिको बाटोबाट जाऔँ भन्ने हाम्रो सन्देश हो । तटस्थ भन्ने त हँुदैन तर हामी द्वन्द्वरत पक्षको पक्षधरतामा नरहेर शान्तिका लागि सन्देश दिन सक्छौँ ।

नेपालको सफल शान्ति प्रक्रियाको मौलिक अनुभवलाई युद्धरत मुलुकले लिन सक्छन् भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सन्देश हो । अहिलेको २१औँ शताब्दीमा हतियार र युद्धबाट जित्न खोज्ने बाटोले मानवता र पृथ्वी रहँदैन भन्ने हो । त्यसकारण मध्यएसिया र पूर्वीएसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिका जहाँ भए पनि संवाद र कूटनीतिबाट समस्या हल गरौँ भन्ने नेपालको धारणा रहेको बतायौँ । संवाद र कूटनीतिका लागि जोड दिएर के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हो । नेपालको मौलिक शान्ति र सद्भावबाट अरुले पाठ सिक्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिएका छौँ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेस्ले पनि नेपालको सफल शान्ति प्रक्रियालाई विश्वले नमुनाका रूपमा लिनुपर्छ भन्नुभएको छ । उहाँले विश्व शक्तितर्फ अग्रसर दुई छिमेकी मुलुकका छिमेकी भएको नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै दुवै छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिरहेकाले यो सन्देशबाट पनि दुनियाँले सिक्नुपर्छ भन्नुभएको छ । अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पारित हुनु एक मौलिक उदाहरण हो । त्यसरी हामीले दिएको असङ्लग्नता र संवादको बाटो ठीक रहेछ भन्ने देखिएको छ । त्यसकारण नेपालले नैतिक मूल्यका आधारका साथै गौतम बुद्ध, शान्ति र सहनशीलताको देशका रूपमा आफूलाई चिनाउनुपर्छ भन्ने हो । नेपालीको खास चरित्र पनि अन्याय नसहने र मिल्नुपर्दा सबैसँग सहज रूपमा मिल्नसक्ने अद्भूत क्षमताको चरित्र पनि छ भन्ने हो । यो अवस्थाले पनि अहिले संवाद र कूटनीतिको विषय छलफलको विषय भएको छ ।

दुईपक्षीय र साइडलाइन भेटवार्ता तथा भारत र चीनसँगका भेटमा के के कुरा भए ? सार्कलाई गतिशील बनाउन केही पहल भयो कि ?

महासभाका क्रममा भेटवार्तामार्फत एकप्रकारले परिचयलाई पुनःस्थापित गर्ने गरिन्छ । त्यसका अतिरिक्त हामीसँग केही निश्चित एजेण्डा पनि थिए । स्वभाविक रूपमा सार्कलाई गतिशील बनाउने विषयमा सबैको चासो रहेको छ । नेपाल यसको अध्यक्ष भएका नाताले पनि यसलाई गतिशील बनाउन वैकल्पिक उपाय के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हामीले कुरा उठाएका छौँ । हामीले भारतसँग सार्क आवश्यक हो भने चलाऔँ, आवश्यक छैन भने यसको विकल्प के हुन सक्छ भनेर कुरा गरेका छौँ । पाकिस्तानले पनि यसमा चासो दिएको छ । बङ्गलादेशमा नयाँ सरकार छ, उसले सार्कलाई अघि बढाउन सहयोग नै गर्छ । भुटानको पनि त्यही चासो छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सबैलाई मिलाएर लाने कुरा गर्नुभएको छ । सार्कका कुनै सदस्य राष्ट्रबीचको विवादभित्र पस्ने कुरा त रहेन तर नमिलेका कुरालाई मिलाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

एउटै विषयमा अल्झिएर रहनुभन्दा पनि संवादबाट मिलाउने र मिल्न नसकिएका विषयलाई थाती राखेर सार्कलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा राख्नुभयो । नेपाल र छिमेकीका छलफल हुनुपर्ने विषयमा पनि छलपल गरौँ भन्नुभएको छ । एउटै विषय सधँैका लागि राख्नु हुँदैन भन्नुभएको छ । अरू सबालमा पनि कुराकानी भएका छन् । जस्तो बङ्गलादेश हामीसँग बिजुली किन्न चाहन्छ, त्यसका लागि भारतको बाटो चाहिने भएकाले भारत र बङ्गलादेशको कुरा हुनुपर्ने विषय छ । भुटानले हामीले राखेको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बाट सिक्न चाहन्छौँ भनेको छ । अलल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भइसकेको भुटानले खुसीलाई महत्व दिँदै आएको छ, हामीले सुखी भनेका छौँ । खुसी भनेको तत्कालका लागि अनुभव गर्ने र सुखी भनेको दीर्घकालीन विषय भएकाले यसमा भुटानले हामीसँग सिक्न चाहेको छ । हामीले पनि भुटानबाट के सिक्न सकिन्छ भन्ने विषयबारे छलफल भएको छ । चिनियाँ पक्षसँगका भेटमा पनि विभिन्न समयमा गरिएका भ्रमण आदानप्रदान र खासगरी चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा जोड रहेको छ । नेपालमा कस्तो सरकार र व्यवस्था रहन्छ त्यो नेपालको कुरा हो भन्नेमा हाम्रो र चीनको समान धारणा रहेको छ । हामीले पनि नेपालको सरकार हाम्रो आवश्यकता र अनुकूलताका आधारमा बन्छ भनेका छौँ । त्यसर्थमा चीनका विदेशमन्त्रीले अहिलेको सरकारलाई हाम्रो शुभकामना छ भन्नुभएको छ ।

नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्ने एउटा कार्यक्रम स्थगन हुनुले केही टिकाटिप्पणी सिर्जना भए नि !

कार्यव्यस्तताका कारणले त्यो कार्यक्रम रोकिएको हो । यसबारे सामाजिक सञ्जालमा उत्पन्न गराइएको अफवाहबारे त केही भन्न चाहन्न । एक ठाउँको फोटो खिचेर अर्काे ठाउँको भ्वाइसओभर गर्ने खालका विषय चर्चा गर्न योग्य विषय रहेन । त्यहाँ जान सकिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि नलागेको होइन । मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दलको सरकार बनेको र एउटा दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली र अर्काे दलका नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री डा राणा अमेरिका आएका बेला यहाँ रहेका र बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई ठूलो भेलामार्फत सम्बोधन गरौँ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । कार्यव्यस्तताका कारण त्यो सम्भव भएन तर साँझ–बिहानको समय निकालेर पार्टी कार्यकर्ताका साथै नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्रीले भेटघाट गरिरहनुभएकै छ । त्यसकारण सामाजिक सञ्जालमा गरिएका गलत टिप्पणीबारे धेरै चर्चा गर्नु आवश्यक छैन ।

संघीय संसदको चौथो अधिवेशन बजेट बाहेक ९ वटा विधेयक पास गरेर अन्त्य भएको छ । यो अधिवेशनमा ३ वटा सरकार परिवर्तन भए । राजनैतिक रुपमा अस्थिर अवस्था सिर्जना भएपनि संसदले बजेटसहित विधेयकहरु पास हुनु सुखद् पक्ष हो । तर संसद सञ्चालनको सघनता र महत्वको आधारमा संघीय संसदको गरिमा खस्केको टिप्पणी हुन थालेको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसदको गतिविधि, बैठक भित्रका क्रियाकलाप गुणस्तरीय हुन नसकेको बताएका छन्।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग काठमाडौंमा कुराकानी गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाका सदस्य ९सांसद० हरुको कारण पनि संसदको बैठक द्धलफल गुणस्तरीय हुन नसकेको बताए। यस्तै सभामुख घिमिरेले दलीय राजनीतिको अस्थिरताको दाउपेचको असर संस्द बैठकमा परेको बताउनु भयो। राजनीतिको सापेक्षतामा नै संसद क्रियाशिल हुने भएकाले सरकार निर्माण र परिवर्तनको असर परेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभामा सभ्ँमुख स्वयंलाई पनि आफ्नो पूर्व पार्टी (नेकपा एमाले) प्रतिको पक्षधरताको अरोप लाग्दै आएको छ।

यसै विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालको प्रश्नमा आरोप लगाउनेको दृष्टि दोष भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सभामुखले निष्पक्ष ढंगले काम गरेको हेर्न नचाहने प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गर्नुभयो । यता संविधान संशोधनको विषयमा हुने राजनैतिक ध्रुविकरणलाई कम गर्न छलफल र समझदारीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रस्तुत छः संसद, संसदीइ समिति, सभामुखमाथिको आरोप र संविधान संशोधनको विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

देखेको संसद र भोगेको संसदमा के फरक पाउनुभयो ?

अरु कुराहरु जस्तै देख्नु र गर्नु अथवा देख्नु र भोग्नुमा जे अन्तर हो संसद पनि त्यस्तै हो । देखेको र भोगेकोमा, देख्दा जे देखिन्छ, भोग्दा अलिकति अनुभुति हुने कुराहरुको फरक हुन्छ । अनुभुतिमा पर्ने फरक हो । खासै त्यस्तो ठूलै फरक भनेर हेर्नु हुँदैन । मेरो अनुभव पनि त्यही छ ।

संसदका पछिल्ला बैठकहरु हेर्दा सुखानुभुति हुने खालको अवस्था त दिएन नि ?

हामीले संसदका गतिविधि, संसदका परिणाम, संसद कसरी गयो भन्नेकुरा गर्दा सापेक्षतामा नै हेर्नुपर्छ । त्यो सापेक्षता भनेको हाम्रो देशको राजनीतिक स्तर कहाँ छ ? देशका राजनीतिक पार्टीहरु कस्ता छन् ? राजनीतिक पार्टीका नेता र त्यसबाट जितेर आउनुभएका दलका माननीय कस्तो हुनुहुन्छ ? त्यसमा पनि अहिले मूर्तरुपबाट भन्दा सरकार कसरी बनेको छ रु सरकारमा कसरी फेरबदल भएको छ ? यि सबै कुराहरु संसदसँग गाँसिएका छन् । त्यसकै आधारमा संसद कस्तो रह्यो भन्नेकुरा भर पर्छ । संसद छुट्टै निर्वाचित भएका माननीय सांसदहरु मात्रैको भुमिकाले संसद हुँदैन ।

यसमा मुख्य गरी कार्यकारी भनेको सरकारको भुमिका पनि त्यत्तिकै हुन्छ, त्यसमा पनि बिजनेसको हिसावले (संसदलाई सरकारले दिने काम) त सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रोमा अहिलेको स्थितिमा प्राइभेट बिलहरु आएर, प्राइभेट बिलहरुमाथि छलफल भएर प्राइभेट बिलहरु पारित भएर अब त्यो कानून बन्यो ? के भयो ? भन्ने पक्ष त्यति प्रवल छैन । सामान्य, एक प्रकारले भन्दा आकलझुक्कलको मात्रै कुरा हो ।

मुख्यगरी त सरकारले ल्याउने बिजनेसमाथि बहस, छलफल हुने, विधेयकहरु वा विधेयकहरु पारित हुने, पारित भएका विधेयकहरु कार्यान्वयनको पाटोमा पनि हाम्रो धेरै भुमिका वा ध्यान नपुग्ने रहेछ । यसरि हेर्दा यि सबै विषय गाँसिएका हुन्छन् । अहिले हामीले चौथो सत्र (अधिवेशन) सम्पन्न गरेका छौँ । यही सत्रमा तीन वटा सरकार बनेका र भत्किएका छन् । यो सेसन शुरु भइकनै तीन वटा सरकारको अनुभुति यसले गरेको छ । अझ त्यसमा त यो त बजेट सेसन हो ।

बजेट सेसनमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त एउटा सरकारले लिएर आयो, त्यो पारित गरेर संसदले सुझावहरु दिन पाउँदा नपाउँदा अर्को सरकार बन्यो । त्यसले नीति र कार्यक्रम ल्यायो । नीति र कार्यक्रम त्यसले ल्याउँदा नीति कार्यक्रम नै ल्याउन नदिने गरी राष्ट्रपतिलाई बोल्नै नदिने गरी अवरोधको स्थिति थियो । बोलिसकेपछि त्यसलाई पारित गर्न नदिने कुरा थिए । लगायतका यस्ता अवरोधहरु संसदले सामना गरेर अगाडि बढ्यो ।

अब बजेट प्रश्तुत एउटा सरकारले ग¥यो । त्यो बजेटलाई छलफल र पारित गर्ने बेलामा अर्को सरकार बन्यो । मैले यो किन राख्दैछु भने संसदको प्रभावकारीता भनेको समयको, परिस्थितिको, राजनीतिको सापेक्षतामै हुने गर्दछ । यसरी हेर्दा यो अस्थिर अवस्थाले पनि यसले बिजनेस पाउने कुराहरुलाई, त्यो बिजनेस पारित गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा सरकारले कसरी काम ग¥यो भन्नेकुरालाई, यि सबै कुराहरु यसमा गाँसिएका छन् । त्यस मानेमा यो अहिले भएको हाम्रो चौथो अधिवेशन वा वर्षे अधिवेशन जुन हो यो यसअघिको बिचमा पनि एक हदसम्म सफलता, प्रभावकारीताका साथ सम्पन्न भएको जस्तो लाग्छ ।

संसद आफैँमा स्वायत्त भएकाले यसको मूल्यांकन निरपेक्ष ढंगले हुनुपर्छ, संसद स्वंयले गर्ने कतिपय कामहरु हुन्छन्, त्यसलाई राजनीतिक रुपमा हेर्दा कमजोरी हुन्छ भन्नेहरु पनि छन्, निरपेक्षताभित्र अहं भूमिका सभामुखको पनि हुन्छ, प्रश्न त्यहाँ पनि हो, यो बीचमा सरकारहरु परिवर्तन हुनु,बिलहरु आउनु, जानु यि त प्रक्रिया हुन्, तर संसदभित्रकै गतिविधिलाई लिएर मियोको रुपमा त सभामुखलाई हेरिन्छ, त्यो त निरपेक्ष हो नि ?

संसद आफैँले त छुट्टै कामहरु गर्दैन नि । तपाईंले भन्नुभएका यिनै सापेक्षतामा कामहरु गर्ने हो । सरकारको बिरुद्धमा सांसदहरु खनिएर अब हामी संसद चलाउँदैनौँ भने भनेँ सभामुखको आफ्नो हातको कुराहरु भयो र रु सभामुखले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर मात्रै भुमिका खेल्ने हो की सरकारसँगको तादात्म्यता पनि हुनुप¥यो नि । त्यसैले सभामुखको भुमिका निरपेक्ष हुन्छ । के मानेमा निरपेक्ष हुन्छ भन्दा त्यहाँका इस्युहरुको कुनै पक्ष हुँदैन । कुनै विपक्ष हुँदैन । त्यहाँ आएका इस्युहरु हुन्, इस्युलाई विधिसम्मत ढंगबाट आफ्ना, राय, विचार, परामर्श, छलफलहरु गर्नका लागि वातावरण बनाउने कुराहरु हुन् ।

जहाँसम्म सभामुखको योग्यता र अयोग्यताका कुराहरु हो, यो विषयमा उसको निर्णय, उसको भुमिका, कमजोर भनेर पिन प्वाइन्ट गर्नेगरीको ठ्याक्कै तोकिने खालको कुराहरुमाथि त्यसले पारेका असर कति हुन सक्लान् । तर समग्रमा भन्दा संसदको प्रभावकारिता यि सबै कुराहरुमाथि निर्भर हुन्छ । अहिले अलि कम हुने गरेका छन् । तर कतिपय इस्युमा न्यायपालिका पनि संसदको काममा प्रभावकारी हुने गरेको छ । विगत हामीले हाम्रै संसदमा पनि ति कुराहरु व्यहो¥यौँ ।

पछिल्ला सभामुखहरुसहित हजुरसम्म आउँदा जसरी निरपेक्ष र निष्पक्ष ढंगले सभामुख आफैँ चल्नुपर्ने हो, विभिन्न अभियोगहरुले स्वयंलाई चल्न नदिएको अवस्था हामीले पनि देख्छौँ, यि कुराहरुले कतै सभामुखले चाहेअनुसार निष्पक्ष ढंगले काम गर्न नसक्ने भनेर आरोप लगायौँ भने तपाईंको टिप्पणी कस्तो हुन्छ ?

त्यो दृष्टिकोणमा रहेको खोट भन्ने हुन्छ ।

भनेको सभामुख अहिले पनि उस्तै र उसैगरी काम गरिरहेको भन्ने नै बुझ्नुप¥यो ?

सभामुखले निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्दागर्दै पनि चाहनाले उसलाई पक्षको आँखाले हेर्ने जे प्रवृत्ति छ र प्रचार भइरहेको छ, यहाँले पनि त्यही भन्नुभयो भने त्यो दृष्टिकोणमा दोष हुन्छ ।

पछिल्लो एउटा सानो निर्णय सुनाउँदा सदन अवरुद्ध भयो, समय पो बुझेनौंकी, ठूलो निर्णय गर्न, एउटा ठूलो बिल अगाडि जानबाट रोकिएर सदन अवरुद्ध हुन पुग्यो, यसको फाइदा सरकारले उठाएर अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो नि ?

कुनै विषयमा विचार व्यक्त गर्नलाई, आफ्ना धारणा राख्नलाई, दृष्टिकोण दिनलाई निर्णयमा प्रभाव पार्नलाई सांसदहरुले के बोल्ने रु के नबोल्ने ? आफैँले त्यसलाई बुझ्ने, त्यसलाई पुष्टि गर्ने, त्यसमा उभिने, त्यो कस्तो ढंगबाट व्यक्त गर्ने भन्नेकुरा आफैँमा जिम्मेवारीको कुरा हो । त्यसकै स्तर के हो र ? त्यो कसरी हो ? त्यसलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने पाटोबाट हेर्नुपर्छ ।

त्यहाँ बोलिएका भाषाका कुरालाई लिएर नै अब वादविवाद हुने कुराहरु भनेको भाषा अभिव्यक्तिमा अशिष्टता नहोस्, अमर्यादित नहोस्, भल्गर (अश्लिल) शब्द प्रयोग नहुन्, भन्नको लागि एउटा परम्परा, परिपाटी छ, संसदीय अभ्यासमा संसदमा नबोल्नुपर्ने खालका शब्दहरु भनेर छुट्याइएका, अनुभुति गरिएका कुराहरु छन् ।

अब त्यसैलाई लिएर वादविवाद भएर त्यस दिनको बिल नै अगाडि नजाने वा छलफल नै अगाडि नजाने, सभा नै अवरोध हुने यो स्थ्तिि आफैँमा राम्रो कुरा होइन । यस्तो हुँदाखेरी सभामुखको प्रयत्न के हुन्छ भने यहाँले त्यो शब्दमा नजाँदै पनि ति शब्दहरु निरन्तर रुपबाट नआउन्, ति शब्दहरुमाथि ध्यान जाओस् । ति शब्दहरुलाई सच्याएर अघि बढियोस्, त्यो इस्यु त्यही टुंग्याएको महशुस गरेर अघि जान पाओस् भन्नका निम्ति सभा सञ्चालन गर्ने कोशिसहरु हुन्छन् ।

सभामुखको कुर्सीमा बसेर सदनको छलफलको सघनता, गुणस्तरीयताका हिसावले, तदारुकताका हिसावले हेर्दाखेरी कस्तो पाउनुहुन्छ ?

जनताका प्रतिनिधि माननीयज्युहरु, राजनीतिक जीवन बिताएर आउनुभएका राजनीतिक दलहरुबाट टिकट पाएर जनताले साथ दिएर जितेर आउनुभएका, अनुभवबाट खारिएर आउनुभएका, विविध क्षेत्रमा विशेष योग्यता राख्नुभएका प्रतिनिधिहरु हुन्, त्यसमानेमा त मैले एउटा गौरव गर्ने समुदायका अगाडि म त्यतातिर फर्किएर बसिरहेको छु, म एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण ठाउँमा, एउटा महत्वपूर्ण समुदायको बीचमा, देशका लिडर ९नेतृत्व० हरुको बीचमा मैले सहजीकरण गरिरहेको छु भनेर गौरव अनुभुति हुन्छ ।

तर जब अघि मैले भनेका जस्ता कुराहरु देखिन्छन्, ति देखिएका कुराहरुलाई मैले त्यसलाई, पहिलो कुरा त नआउन् भन्नका लागि मेरो व्यक्तिगत ढंगबाट, इसाराको रुपबाट, भनाइको रुपबाट पनि ति कुराहरु आइहाल्दा पनि त्यसलाई मिनिमाइज गरेर अघि बढ्ने मेरो प्रयत्नहरु हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा तपाईंले विषय वा प्रसंगमा आएर मात्रै बोल्नुस् माननीयज्यु भनेर रुलिङ गर्नुहुन्छ, सम्झाउनु हुन्छ, फेरि प्रसंग भन्दा बाहिर जान्छ, त्यो हिसावले हेर्दा हामीले संसदमा जनताका विषयहरु उठाउन सकिरहेका छैनौँ की भन्ने लागेन ?

मैले सार्वजनिक ढंगबाट के उठाउनुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन । तर अझै स्तरीय भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनाहरु हुन्छन् । स्तरीय भए हुन्थ्यो, अझ व्यवस्थित भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, विषय केन्द्रित भइदिए हुन्थ्यो, त्यो विषयले केही दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने त स्वभाविक हुन्छ नै ।

अघिल्लोपटक देखिरहेको सत्ता पक्ष अर्को पटक देखिँदा प्रतिपक्ष भएर आयो, भुमिका नै फरक भयो, अगाडि अलि सहयोग गरेको जस्तो लाग्थ्यो सभामुखलाई, अर्को पटक आउँदा बिल्कुलै फरक कित्तामा गएर औंला ठड्याउने अवस्था आयो, यि सबै कुराले कत्तिको चुनौति थपिएको छ ?

यसले चुनौति होइन, स्तरियतालाई देखाइरहेको छ । चुनौति त के चुनौति भयो र । तर स्तर कहाँ छ भन्नेकुराहरु देखायो । हाम्रो संसदको स्तर कहाँ छ, सांसदहरुको अभिव्यक्तिले के देखाउँछ भने अघिल्लो दिन खबरदार यसो भनिस् भने भनेको छ । भोलिपल्ट उ अर्को पक्षमा पुग्छ, त्यसले त्यही कुरालाई हिजो खबरदार भन्दै थियो, खै तैँले गरेको के हो ? भनेर त्यही कुरा भन्छ । त्यसैले अभिव्यक्त गर्दा जता बसे पनि जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गरेका छैनौँ । स्तर निकै तल छ भन्ने महशुस हुन्छ ।

सबै समितिमा भएका छलफल र छलफलका विषय हेर्दा प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँ छन्, समितिका बैठकहरु विषय र जनताकाबारेमा कति केन्द्रित छन् भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ नि ?

समितिहरु पहिलो कुरा त जुन मात्रामा बस्नुपर्ने हो, त्यो मात्रामा बस्न सकिरहेका छैनन् । यसको पछाडि कोरमको पनि समस्या छ । विषयको तयारीको समस्या छ । कतिपय बेलामा त त्यसको नेतृत्व गरिरहनुभएका सभापतिहरुको समयको पनि अभावको समस्या छ । संसदका धेरै गतिविधिहरु समितिमा पनि हुने गर्दछन् । त्यो मिनि पाल्र्यामेण्ट हो ।

त्यहाँबाट सबै कुराहरुमा, खासगरी विधेयक लगायतका सबै कुराहरुमा मसिनो गरी बहस, छलफल भएर समयमा त्यसले कामहरु सम्पादन गरेर अगाडि बढ्यो भने संसदले धेरै कामहरु गर्नसक्छ र संसदले गरेका निर्णयहरु व्यवहारिक र उचित पनि हुन्छन् । ति कुराहरुको अभावमा संसद भद्दा हुन्छ, निर्णय, निस्कर्ष निकाल्न सक्दैन, निकालेका निस्कर्षहरु पनि प्रभावकारी र व्यवहारिक नहुन पनि सक्छन् । त्यसले गर्दा समितिको भुमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीकोमा लामो सयमसम्म विगतलाई हेर्दा म नै सभामुख भइकन पनि लामो समयसम्म समिति बन्न सकेनन् । समिति बनाउने कुरामा मेरो धेरै प्रयत्न भयो, मैले आफूले बुझ्दा तर त्यो प्रयत्नका बाबजुद पनि परिणाम आउन सकेन ।

दलीय सहमति, समितिमा सभापति कसलाई बनाउने रु कुनकुन ढंगले बनाउने रु भने जस्तो कुराले लामो समय लगायो, पहिलो सत्रमा एउटा पनि विधेयक पारित भएन । समिति नै बन्न सकेन । अब दोस्रोमा आएर समितिसम्म बनेपनि कतिपयको नेतृत्व बाँकी रह्यो । अहिले चौथोमा आइपुग्दा मात्रै एउटा संयुक्त समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित समिति छ । त्यो अहिले मात्रै बनाउन सक्यौँ । त्यो पनि निकै कडाईका साथ गरेर बनाउन सकियो । दुई वर्ष बित्दा मात्रै दुई वटा समितिको सभापति बनाउन सक्यौँ ।

समिति बनाउनेदेखि लिएर चलाउने कुरामा यसको महत्वलाई अलि राम्रोसँग बुझिएको छैन । दोस्रो मुख्य गरी समितिका कामहरु भनेको मुलतः सभाले त्यहाँ पठाएका विधेयकहरुमाथि दफावार छलफल गर्ने, त्यसको गहिराईमा जाने, संशोधन कर्ताहरुसँग बहस छलफलहरु गर्ने र विज्ञहरुका सल्लाह, सुझावहरु लिने, सरोकारवाला संघसंस्था, सरोकारवालहरुसँग राय परामर्श लिने काममा लाग्ने र त्यसलाई पूर्णता दिएर त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनसहित सदनमा पेश गर्ने नै हो । त्यो काममा हामीले यसपालि यो चौथो अधिवेशनमा आइपुग्दा अलिकति सफल भयौँ ।

तर जति जरुरी हो, समयको सापेक्षता, अस्थिरताको सापेक्षता खासगरी सरकारको अस्थिरताको सापेक्षतामा पनि यसले जति गति दिनुपर्ने हो, त्यति गति दिन सकेन । त्यसको पछाडि समितिको महत्वलाई लिने, बुझ्ने कुराहरुमा पनि समस्या छन् भने अर्कातिर समितिहरु अलि बहकिने खालको प्रवृत्तिहरु पनि देखापरेको छ । समितिहरु केन्द्रित हुनुपर्ने विषयमा कम केन्द्रित हुने र केन्द्रित नहुँदा पनि हुने विषयलाई आफ्नो मुल विषयको रुपबाट ठान्ने त्यो खालका प्रवृत्तिहरु पनि देखिएका छन् ।

यस्ता कुराहरु जब देखा पर्दछन् तब हामीले हेर्ने सल्लाह गर्ने, त्यसमा पनि सभापतिहरुसँग बस्ने, सभापतिहरुलाई अनुभव लिने, के गरिरहनुभएको छ भन्नेकुरामा रिपोर्ट लिने, रिपोर्टका आधारमा उहाँहरुलाई सल्लाह दिने, सुझाव दिने, सहयोग गर्ने यो कामहरु हामी गर्दछौँ । मैले त्यो कामलाई सकेसम्म महत्वकासाथ गर्ने गरेको छु । त्यसका बाबजुद पनि विषय केन्द्रित भएर समयमा आफ्नो कामहरु सम्पादन गर्ने कुरामा कतिपय समितिहरुले गरे पनि आम रुपबाट समिति यसमा पछाडि परेको छ ।

तर अहिले एउटा राम्रो के भएको छ भने हाम्रा समितिका सदस्यहरु आफैँ पनि आफ्नो समितिले काम गर्न सकेन, परिणाम दिन सकेन, निस्कर्ष निकाल्न सकेन, समयमा प्रतिवेदन दिन सकेन, हाम्रोमा यो काम अड्कियो, यस्तो नगरौँ भनेर अलि सचेत भएर पनि एक आपसमा र नेतृत्वलाई पनि काममा केन्द्रित गर्नेकुराको विकास भइरहेको छ । जसले गर्दा अलि बढी विधेयकहरु छलफलमा छन् र कतिपय त्यहाँबाट आइसकेकालाई हामीले प्रतिकुलताको बीचमा पनि संसदमा छलफल गर्ने, पास गर्ने कामहरु गरेका छौँ ।

संघीय संसद सचिवालयले समितिको निर्देशनलाई लिएर, समितिमै भएका छलफलहरुलाई पनि एउटा अध्ययन गरेको थियो, त्यो अध्ययनको निस्कर्ष कस्तो थियो भने सरकारलाई दिएका निर्देशनहरुको धेरै पालना नभएका र सरकार अटेरी भएको निस्कर्ष थियो, आफ्नै समितिका बैठकहरु गुणस्तरीय हुन नसकेको र प्रभावकारी हुन नसकेको भन्नेकुराको निस्कर्ष छ नि ?

यसबारे मेरो अलि फरक धारणा छ । हामीले निर्देशनहरु केके मा दियौँ रु हाम्रा निर्देशनहरु कस्ता थिए रु ति निर्देशनहरु कत्तिका सही वा गलत थिए । ति निर्देशनहरु सरकारको लागि सापेक्षतामा कति कार्यान्वयन गर्नसक्ने, नसक्ने के थिए । चाहे त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुस्, चाहे आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुस् । चाहे व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुस् । यि कुराहरुको रिलेभेन्समा मात्रै हामीले यसको समीक्षाहरु गर्नुपर्छ । त्यसैले समीक्षा गरिरहँदा समग्र सापेक्षतामा समीक्षा गरेर निस्कर्षमा पुगेनौँ भने त्यो आफ्नो आफ्नो आग्रह र आफ्नो आफ्नो चाहनाहरु हुन्छन् ।

संयुक्त रुपबाट निकाल्नुपर्ने परिणामहरुलाई आफ्ना आफ्ना कोणहरुबाटै जानसक्छन् । समितिले गरेका कुराहरुको रेस्पोन्स सरकारबाट हुनुपर्छ । तर समितिले त्यो कति जिम्मेवारीकासाथ ति कामहरु गरेको छ, कति गहिराईमा पुगेर गरेको छ । कस्ता निर्णय र निर्देशनहरु गरेको छ, त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्नको लागि परेका व्यवधानहरु के हुन् भन्ने बारेमा उसको के बुझाइ छ । के कारणले उसले कार्यान्वयन गर्न सक्यो की सकेन ? यसको समग्रतामा हेर्नुपर्छ ।

त्यसैले दुई वटा संस्था, खासगरी कार्यकारी र विधायिकी संस्था चाहे त्यो समितिको कुरा गरौँ, चाहे संसदको कुरा गरौँ । त्यसैगरी सरकारको कुरा गरौँ वा अमुक अमुक मन्त्रालय वा विभागका कुरा गरौँ । यि कुराहरुमा एक अर्काका जिम्मेवारीलाई सामुहिक रुपबाट पूरा गर्ने सन्दर्भमा भएका कमीहरुलाई पूरा गर्ने दिशामा जानुपर्छ ।

संसदमा विभिन्न विषयलाई लिएर छानविन समितिहरु, अध्ययन समितिहरु बन्ने गरेका छन्, केही समितिका प्रतिवेदनहरु राम्रोसँग कार्यान्वयन गएका थिए, त्यसले परिणाम पनि दिएको छ, दोषीउपर कारबाही गर्न सरकार बाध्य पनि भएको छ, योसँगै संसदले बिर्सिएको पाटो के हो भने समितिले दिएका सिफारिस, सुझाव, कार्यान्वयन गर भनेर दिएका कुराहरुको अनुगमन गर्दैनौँ, त्यस कुराले अभाव खड्किरहेको छ, संसदले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नसक्छौँ की सक्दैनौँ ?

अधिकारको हिसावले, दायित्व वा कर्तव्यको हिसावले अनुगमन गर्ने काम नै संसदकै हो । अझ आफूले गरेका निर्णयहरुको निर्देशनहरुको त झनै अनुगमन प्राथमिकतामा नै पर्ने कुरा हो । तर हाम्रो संसदको परिपाटी, हामीले यो संसदलाई अलि व्यवस्थित गर्ने, खासगरी संविधानसम्मत र संविधान कार्यान्वनय गरेर जाने सन्दर्भमा यसको अभियान हामीले ९ वर्ष मात्रै पूरा गर्दैछौँ । यसमा हेर्दा संसदको काम नीति, निर्देशन गर्नेमा मात्रै छ । यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी जाँदैछ भन्नेकुरा कार्यकारी संस्थाहरुलाई अनुगमन गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने, त्योसँग बसेर स्पष्टीकरण लिने, अथवा त्योसँग सहकार्यमा जानुपर्ने विषय भए सहकार्यमा जाने, यो कुराहरुमा ध्यान हाम्रो पुगेको छैन ।

त्यसको मतलव के हो भने त्यो खालको म्यानपावर, त्यो खालको सोच, त्यो खालको बजेट त्यो खालका प्रयत्नहरु कम भएका छन् । तर यो काममा हामीले अलि बढी फोकस गर्नुपर्ने जरुरी छ । कानून निर्माण गर्ने भन्नाले विधेयक पास गरेर कानून बनाइदिएपछि कानूनको अनुगमन गर्ने काम पनि संसदको हो । कानून कसरी कार्यान्वनय भइरहेको छ, उत्तरविधायिकी कार्यहरु यसले जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्नुपर्छ । तर त्यो गर्नुपर्ने कुराहरुको कन्सेप्ट नै हामीसँग मूर्त रुपबाट थिएन र छैन ।

तर त्यसलाई उत्तरविधायिकी कार्यको रुपमा वा गर्नेगरीको म्यानपावर र बजेट प्रणाली पनि राम्रो हुनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, बजेट जसरी विनियोजन भएको छ, विनियोजन पछि परिणाम के आइरहेको छ, हामीले विनियोजन गरेको रकम त्यो ढंगबाट परिणाममुखी भएर गएको छ, की छैन ? त्यो काम सम्बन्धित क्षेत्रको माननीयले आफ्नो क्षेत्रमा के विकास निर्माण गरेँ, के जनताको माग पूरा गर्नसकेँ रु सकेनन् रु हामीले नीति बनाउँदा र त्यसका आधारबाट बजेटको विनियोजन गर्दा ति कामहरु कसरी भए रु यसको बारेमा बजेटमै आधारित भएर पनि अध्ययन गरेर आउँदो बजेटलाई प्रभावकारी कसरी गर्न सकिन्छ रु हामीले एउटा यस भित्रको व्यवस्थापकीय पक्षलाई प्रभावकारी पार्नलाई चाहिने सबै कुराहरु गर्नु जरुरी छ । जुन कुरा अरु मुलुकमा तुलनात्मक रुपमा धेरै छ । तर हाम्रो मुलुकमा त्यो पक्ष कमजोर छ ।

ठूला दुई पार्टी मिलेर संविधान संशोधनको औचित्य देखका छन्, त्यहीअनुसारको राजनीतिक सहमति पनि भएको छ, राजनैतिक बहससँगै ध्रुवीकरण पनि निम्त्याउने हो की भन्नेमा चनाखो भएर हेर्नुपर्ने छ, यसमाथि पनि हामी संविधानको उत्पादक, संरक्षक, प्रयोगकर्ता यो धेरै हदसम्म हामीसँग आकर्षित हुने विषय पनि हो, यो कार्यकारीको विषय मात्रै पनि होइन, किनभने जनतासम्म पु¥याउने त हामीले नै हो, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

पहिलो कुरा संविधान हामीले जसरी निर्माण गरेर आयौँ, अहिले जति कामहरु गरिरहेका छौँ, यो कामहरु गर्दा यहाँ भएका राजनीतिक शक्तिहरुको बीचमा संविधानको संशोधनको आवश्यकता, औचित्यता के हो भन्नेबारेमा समझदारीपूर्ण ढंगबाट बहस, छलफल गर्नुपर्छ । त्यसलाई अलिकति अन्देखा गर्ने वा त्यो कुराहरु पनि आवश्यक छ, प्रक्रिया पु¥याएर गर्नुपर्छ भन्ने ढंगमा पनि हेर्ने कुराहरु गर्नु हुँदैन । त्यो गलत हुन्छ । त्यसको लागि आवश्यक मेहनत गर्नुपर्छ । आवश्यक सरसल्लाह गर्नुपर्छ । छलफल गर्नुपर्छ ।

किनभने यो कुनै एउटा राजनीतिक शक्ति, कुनै एउटा विचार,सोचको मात्रै कुराहरु होइन । यो संविधानको संशोधनको कुराहरु गरिरहँदाखेरी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले कति प्रयत्न ग¥यौँ रु यसको समीक्षा हुनुपर्छ । म स्पष्टै के भन्छु भने अहिले संघीयतामाथि प्रश्न खडा भएर अब एउटा पक्ष संविधानको संशोधन गर्दा संघीयता चाहिँदैन, त्यसमा पनि धेरै यो प्रदेश सरकार अनावश्यक भयो, भन्नेखालका टिप्पणीहरुको जनमत बनाउने पनि प्रयत्नहरु भएका छन् ।

त्यसमा पनि प्रदेश सरकारलाई चाहिने ऐन, कानूनहरु हामीले कति दियौँ, त्यसमा पनि संघीय निजामति ऐन अन्तर्गत कर्मचारीहरुको विनियोजन कसरी हुन्छ, विन्यास कसरी हुन्छ ? नियन्त्रण कसरी हुन्छ, कोप्रति उत्तरदायी हुन्छ र कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने रु त्यसको बारेमा पटक पटक संसदमा संघीय निजामति ऐन आउने र त्यो छलफलहरु हुने र फिर्ता लिने । यस्तो भएर करिव ९ वर्ष हामीले बितायौँ ।

कर्मचारीहरुको दायित्व, कर्तव्य कोप्रति उत्तरदायि बन्ने र कसरी काम गर्ने भन्नेकुराकै टुंगो नलगोको बेलामा प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ । त्यो भइसकेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै खालका कर्मचारी सम्बन्धी, त्यस्तै गरी प्रहरी सम्बन्धित कानूनहरु बनाउने कुरा संघको अनुमति बिना, त्योसँग तादात्म्यता नराखि गर्न सम्भव थिएन । कोही बीचमा रोकिए, कोही अब आफ्नो ढंगबाट गर्ने कोशिसहरु गरिहरेका छन् ।

यो पाटोमा हामीले काम हिजो गर्न नसकेको केके हुनसक्छन्, संघीय निजामति ऐनको अभावमा,त्यस्तै गरी प्रहरी समायोजन गर्ने बाँकी कामदेखि लिएर प्रहरी सम्बन्धि समग्र ऐनको कार्यान्वनय, शिक्षा सम्बन्धी हाम्रो कामले के प्रवन्ध गरेको छ, त्यसको बारेमा । यि कुराहरुको बारेमा हामीले संघबाट गर्नुपर्ने कामहरु न्युनतम कामहरुकै अभावमा काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । बहस छलफल हाम्रो कता गइरहेको छ, हाम्रो बहस, छलफल जरुरी छ की छैन । त्यसैले संविधानको समीक्षा गर्ने र यसलाई उपयुक्त ढंगबाट परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने, यो कुराहरु गर्नु भन्दा अगाडि यि हुन नसकेका कामहरुको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।

भएका कामहरुमा देखापरेका कुराहरु केके हुन् रु जुन हामीले कार्यान्वयनमा लग्यौँ, कार्यान्वयनमा लैजाँदाखेरी देखापरेका समस्याहरु के हुन् ? यि कुराहरुलाई एउटा विचारमा आधारित भएर, एउटा दलका प्रभावमा रहेर वा सरकारको बहुमतको हिसावले वा संसदको बहुमतको हिसावले होइन की हाम्रो सिंगो संविधानले पारिरहेका प्रभावहरुलाई अझ राम्रो गर्नका लागि केके बाधक रहे, केके विकास गर्नुपर्छ ? भन्ने समग्रतामा सबैको छलफल, बहस र समझदारीको आधारमा सहमति खोज्ने, सहमति भनेको पद्धतिमा सहमति खोज्ने, कुन ढंगबाट जाने ? विषयमा जाने ? विषयमा पनि साझा विषयहरु जुन व्यवहारबाट आएका वा व्यवहार गर्न बाँकी रहेका कुराहरुमा के हुन् भन्नेकुरामा त्यसरी जाने कोशिसहरु गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि अब फराकिलो ढंगबाट सबै राजनीतिक शक्तिहरु, राजनीतिक दलहरु ओपन भएर, आग्रहहरुलाई छोडेर, आवश्यकता हो की होइन भन्नेकुराको महशुस गरेर अनि जाने वातावरण बनाउनु पर्छ । बिग्रिएको केही छैन, तर त्यो जरुरी छ । त्यो गरेर जाँदाखेरी गर्न सकिन्छ । जस्तो अहिले नै आइरहँदाखेरी पक्ष/विपक्षमा बाँडिने, इस्युमा बाँडिने कुरा भन्दा पनि पक्ष/विपक्षमा सिंगो संसदमै प्रतिगमन हो, संशोधन अग्रगमनको लागि हो ।

यो किसिमको कुराहरुको आग्रह बोकेर दलहरु जानु हुँदैन । यसको बीचमा एउटा न्युनतम समझदारी चाहिन्छ । समझदारीको बीचमा सहमतिका बाटाहरु बनाउनु पर्छ । इस्युमा बहस, छलफल गर्दा राम्रो हो । टुंग्याउने कसरी रु भन्ने होला । त्यो कति हो वा होइन भन्नेकुराहरु दर्शन, सिद्धान्त आधारित होलान् । व्यवहार आधारित होलान् । नीति आधारित होलान् । धेरै कुराहरु होलान् । दृष्टिकोणका कुराहरु आउलान् तर यो गर्न जरुरी छ । कतिपय व्यवहारमा देखिएका कुराहरुलाई अडिरहँदाखेरी अड्किरहँदाखेरी पर्ने असरलाई हेर्नुपर्छ ।

कतिपय व्यवहारबाट देखिएका कुराहरु होलान्, यि जस्ता कुराहरुमा समझदारीको जरुरी छ । फराकिलो दृष्टिकोणका साथ हाम्रो देशको मुल कानून, एउटा बेग्लै विगतको इतिहासबाट हामीले निर्माण गर्नसक्यौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अनुभवहरुलाई लिएर कसरी जाने भन्नेकुरामा सबै राजनीतिक शक्तिहरु, दलहरु, व्यक्तिहरु, विज्ञहरु एउटा त्यस्तो प्रयत्नमा ओपन भएर जानुपर्छ । सहमतिका साथ, समझदारी पहिला चाहियो, समझदारी भइसकेपछि सहमतिका बाटाहरु हुनसक्छन् । तर अहिले त समझदारीमै समस्याहरु जे हुँदैछ, यो राम्रो भएको छैन । समझदारीमै अभाव भएर जे आउँदैछ, त्यो बेठिक हो ।

आगामी अक्टोबरको १४ देख १८ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका देशका विपद् व्यवस्थापन र न्युनिकरणमा नेतृत्व लिएका र काम गरिरहेका मन्त्रीहरुको सम्मेलन हुँदैछ । यो सम्मेलन कोप २९ को पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेकाले असाध्यै महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपालबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस सम्मेलनमा भाग लिने छन् । हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलनमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा कस्ता विपद्का घटना भए, कसरी व्यवस्थापन गरियो, कस्तो सिकाई भयो भन्ने विषयमा गहिरो गरी छलफल गरिन्छ । पछिल्लो समय विपद्का घटनासँग जलवायु परिवर्तनले पनि भुमिका खेलेको छ । जसले चुनौति थपिँदै गएको छ ।

नेपाल जस्तो जटिल भूबनावट भएको देशमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम र विपद्का घटना बढिरहेको छ । यो सम्मेलनमा नेपालले विपद्पूर्व सूचना प्रणालीको आर्थिक र प्राविधिक विकास र सहायता बढाउन पहल गर्ने भएको छ । यस सम्मेलनमा भाग लिने सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको सहभागिता बढाउने एजेण्डामा सबैलाई ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। नेपालले क्लाइमेट फाइनान्स र विपद् व्यवस्थापनलाई एकसाथ उठाउन आवश्यक रहेको बताए। नेपाललाई एजेण्डाहरुमा बलियो बनाउन र देशभित्र काम गर्न सरकारी कर्मचारीको भुमिका महत्वपूर्ण भएको बताए। सहसचिव भुसालले कार्याक्रम कार्यान्वयनमा कमृचारीहरुको अवरोध चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। कुनैपनि कामको ८० प्रतिशत अवरोध सरकारी कर्मचारी स्वयं रहेको तर्क गरे। प्रश्तुत छ, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

हरेक दुई वर्षमा हुने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन नेपालका लागि किन महत्वपूर्ण छ ?

यसलाई मिनिस्टरियल कन्फेरेन्स ९मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन० भन्छौँ । मिनिस्टरियल भन्दा मन्त्री नै जाने हो कि भन्नेखालको अर्थ लाग्छ । सामान्यतया विपद् व्यवस्थापन हेर्ने निकाय प्रत्येक देशमा हुन्छ, त्यसको नेतृत्व गर्नेहरुको उपस्थिति यो सम्मेलनमा हुने भएकोले बढी महत्वपूर्ण ठानिन्छ, यो प्राविधिक सम्मेलन पनि हो । प्रत्येक दुई वर्षमा हामीले चुनौतीका सामना गरेका, नयाँ खालका विपद्हरु, त्यसको जोखिम न्युनिकरणका लागि गरेका प्रयासहरु, विभिन्न देशसँग गर्नुपर्ने आपसी सहकार्यका विषयहरुबारे यो सम्मेलनमा छलफल हुन्छ । यो क्षेत्रीय वा वैश्वीक ९ग्लोवल०मा हाम्रा प्राथमिकताहरुमा परिवर्तन हुने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुराहरुलाई समेत दुई—दुई वर्षमा यसले उजागर गर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा त्यो दुई वर्षको अवधिमा हामीले सामना गरेको नयाँ चुनौतीको, त्यसको सामना गर्न अपनाएको नयाँ तरिकाहरुमध्ये कुन चाहीँ तरिका प्रभावकारी छ, र कुन चाहीँ विषयमा अब जोड दिनुपर्छ भन्नेबारे त्यहाँ संलग्न हुने देशका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना एजेण्डाहरु सहित छलफल हुन्छ र सहकार्यको मोडालिटीमा पनि छलफल गरिने भएकोले यो अति नै महत्वपूर्ण छ ।

यस्ता सम्मेलनहरुमा नेपालले सधैँ सहभागिता जनाउँदै आएको छ, नेपालले सहभागिता जनायो भन्दैगर्दा खास के पायो भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ, उपलब्धि के हुन्छ ?

यो सम्मेलनमा मात्रै होइन, सबैजसो सम्मेलनमा नेपाल सहभागि भएर फर्किंदा उठ्ने प्रश्न हो पनि हो उपलब्धि के भयो भनेर । र यो उठाउनुपर्ने सवाल पनि हो । वास्तवमा हामी धेरैजसो सम्मेलनमा उपस्थितिका लागि जाने अथवा विदेशमा पुगिन्छ घुमिन्छ भन्ने तरिकाले गएको पनि देखिन्छ । खासगरी कोप जस्ता ठूला सम्मेलनहरु र सम्मेलनहरुमा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको छ । यद्यपि त्यहाँ गइसकेपछि के भयो रु सम्मेलनमा हामीले के एजेण्डा लिएर गएका छौँ, हाम्रो प्रश्तुति कस्तो हुन्छ, विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी फर्किएपछि कस्तो फलोअप कसरी हुन्छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।

जस्तोः पछिल्लो चरणमा हामी केही महिना अगाडी फिलिपिन्समा प्रिपरेशन फर रिकभरी भन्ने दुई दिने सम्मेलनमा गयौँ । त्यहाँ हामीले नेपालको एजेन्डाहरु खासगरी रिकभरी प्रोसेसमा के सिक्यौँ ? के सिकेनौँ ? विगतका ठूला ठूला भूकम्पहरुबाट के सिकाइ भयो, अबको बाटो के हुनुपर्छ रु नेपालले कुन कुराहरु राम्रो गरेको छ भन्ने विषय कम्तिमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रलाई बुझाउन सक्यौँ । अघिल्लो महिना डिजास्टर प्रिपेरनेश सेन्टरमा गयौँ । त्यहाँ हामीले नेपालका एजेण्डाहरु, नेपालको सहभागितालाई विगतमा नभएको सहभागिता एडभाइजरी बोर्डमा भएको छ । अथवा अन्य सबसेन्टर खोल्ने एजेण्डामा हाम्रो एजेण्डा छ ।

यसमा हामीले नयाँ ब्रेकथ्रु गरेर आएका छौँ । यो सम्मेलनमा पनि हामीले पछिल्लो चरणमा भोगेका चुनौतीहरु जस्तो कञ्चनपुरमा आएको बाढी र पानीले ल्याउनसक्ने जोखिम, थामेमा गएको हिमपहिरो जस्ता नयाँ अकल्पनीय र अनुमान नगरिएका क्षतिहरु भोग्यौँ । यस पछि अबको बाटो के हुने रु जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावहरुले देखिने घटनाहरु हुन् । यस्ता कुराहरुको सामना गर्नका लागि साझेदारी कसरी हुने भन्ने बारेमा हामीले भोगेका कुराहरु पनि त्यहाँ प्रश्तुत गर्नेछाँै । अबको साझेदारीको मोडालिटीका बारेमा पनि हामीले भोगेका समस्या र हाम्रा एजेन्डाहरु त्यहाँ प्रश्तुत गर्छौं ।

विपद्सँगै जलवायु परिवर्तनको विषय जोडिएको हुँदा तयारीको लागि आउने आर्थिक सहायताहरु जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको लागि ठूलो बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, यस सन्दर्भमा मनिलाको कार्यक्रममा सरकारले कस्तो एजेण्डा राख्छ ?

क्लाइमेट फाइनान्सिङको (जलवायु वित्त) प्रक्रिया जति लामो छ, हामी त्यति संवेदनशील नभएको हो कि भन्ने मैले महशुस गरेको छु । क्लाइमेटसँग विपद् एकदमै जोडिएको हुन्छ । अहिलेसम्म क्लाइमेट फाइनान्स्मा मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छ, त्यो विपद्मा काम गर्ने संस्थाले मान्यता पाएको देखिँदैन । त्यसको प्रक्रियापनि अगाडी नबढाइएको अथवा जसले हानी नोक्शानी ९लस एण्ड ड्यामेज० को बारेमा आधिकारिक रुपले गणना गर्ने निकाय हो, उसलाई नै संलग्न नगराइएको, त्यहाँसम्म पहुँच नपु¥याइएको देखिन्छ । हामीले सधै भन्दै आएको जसको एजेन्डा उसको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने हो ।

यस विषयमा हामी चुकिराखेका छौँ भन्ने महशुस भइराखेको छ । अहिले जति पनि नेपाल सरकारले जिसिएफमा (ग्लोबल क्लाइमेट फण्ड) पहुँचको लागि संस्थाहरुलाई मान्यता दिनका लागि पत्राचार गरिएको छ । त्यसमा मुल पात्र नै छुट्यो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । यसैले त्यसको प्रस्तावहरु तयार गर्ने जनशक्ति, संस्था एकातिर छ तर हाम्रो मान्यता दिने संस्थाहरु अर्कोतिर छ । यस्तो भएको हुनाले यो रिक्ततालाई पूरा गर्नुपर्ने मुख्य विषय छ । दोस्रो कुरा, मनिलामा हामी के–के एजेण्डाहरु लैजादैछौँ भन्ने सवालमा, अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अल (सबैको लागि पूर्वसूचना) भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिवले आफैँले उद्घोष गरेको, उच्च प्राथमिकता दिएको विषय पनि नेपालको प्राथमिकता सूचीमा छ ।

हामीले पछिल्ला चरणमा अपनाएको विधि (अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अल) ले कञ्चनपुरको बाढी र जलवर्षामा धेरै जनधनको क्षति हुनबाट रोक्ने काम गरेको देखिन्छ । तथापी, यसलाई अझ बढी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने छ । देशैभरी अझ व्यापक रुपले, अझ विभिन्न खालका प्रविधिहरु प्रयोग गरेर पु¥याउनुपर्ने छ । हाम्रो पहिलो एजेन्डा अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अललाई नै कसरी अझ बढी सशक्त पार्ने भन्नेछ ।

दोस्रो विषय, हामीले जलवायु परिवर्तन र विपद् उत्थानशिलताका सवालमा लैंगिकताका सवालहरुलाई धेरै कानूनी दस्तावेजहरुले समावेश गरेको छ तर अपाङ्गताको सवाल जसलाई हामीले जेड सी भनिराखेका छौँ त्यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ अगाडी बढाएर त्यससँग सम्बन्धित अरु कार्यक्रमहरु कसरी बढाउने भन्ने कुराहरुमा पनि जाँदैछौँ ।

तेस्रो, क्लाइमेट फाइनान्सिङमा सम्भवतः हामीले यो कुनै देशको एजेन्डा भन्नु भन्दापनि प्रादेशिक एजेण्डा पो हुनुपर्ने हो कि रु अथवा रिजनल हुनुपर्ने हो कि रु जस्तो ः हिमालयको कुरा गर्दाखेरी हिन्दुकुश क्षेत्रः हिमालय रिजनको कुरा हो । सबै देशले जलवायु परिवर्तनको कारणले ग्लेसियरहरु पग्लिने, हिमपहिरोहरु जाने, हिम बाढी आउने, त्यसले डाउनस्ट्रिममा धेरै तलसम्म असर गर्ने धेरै अकल्पनिय नोक्शानी हुने गरेको विषय उठाइएको छ । यसको लागि साझेदारीको मोडेलमा जाने कि भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल चलाइराखेका छौँ । यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौं । एउटा देशको हिमाल संरक्षणले भएन भने पूरै रेन्जलाई कसरी संरक्षण गर्दै लैजाने र जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई कम गर्ने भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ ।

चौथो विषय, विपद् उत्थानशिलतालाई स्थानीयकरण गर्नका लागि अझ बढी कार्यक्रमहरु कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ रु विकास साझेदारहरुको ध्यान कसरी तान्न सकिन्छ रु भन्ने बारेमा हामीले हाम्रा एजेण्डाहरु राख्न खोजीरहेका छौँ । यसको अतिरिक्त विभिन्न साझेदार संस्थाहरुले आफूले गरेका उल्लेख्य कामहरु र अरुले अनुकरण गर्न मिल्ने क्रियाकलापहरु बरे पनि छलफल गर्छौं ।

सम्मेलनमा अन्तरदेशीय सुचना आदान–प्रदानको विषय छ कि छैन, अहिले पनि भारतको मौसम विज्ञान विभागको वेबसाइट हेरेर नेपालका विज्ञहरुले विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ, सरकारले सरकारसँग सूचना दिने लिने परिपाटी छैन, सूचना आदान प्रदान गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ कि छैनौँ ?

अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अलको एजेन्डामा यो विषय समावेश छ । विपद् सम्बन्धी खतराका संकेतहरु कुनै एउटा भुगोलसँग केन्द्रित हुँदैनन् । क्याचमेण्ट एरियाको पोलिटिकल बाउन्ड्री हुँदैन । त्यसले छिमेकमा मात्र नभएर परसम्म असर गरिरहेको हुन्छ । जस्तोः भारतको दक्षिणी समुन्द्री तटवर्ती क्षेत्रमा साइक्लोन आउँदा हाम्रो हिमालयसम्म प्रभाव परेर हिमपहिरो गएको घटनाहरु हामीलाई थाहा छ । अथवा हिमालयन क्षेत्रमा ट्रेकिङमा जाने व्यक्तिहरु भारतको दक्षिणी तटमा आएको साइक्लोनको प्रभावले यहाँ हिमपहिरो हिमबाढी आउने घटना भएको छ । त्यसले गर्दा यसको सिमा बिहिन सुचना आदानप्रदान हुनुपर्छ भन्नेकुरा हो ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण होस् वा जलवायु परिवर्तन बिरुद्ध लड्न जुन निकायमा बजेट जानुपर्ने त्यहाँ गएको छैन, जुन निकायमा परियोजना जानुपर्ने त्यहाँ छैन, जहाँ मानवश्रोत नै छैन, त्यहाँ बजेट र कार्यक्रम गएको छ, किन यस्तो भएको, कुरा कहाँ मिलेन ?

जलवायु परिवर्तन भन्ने बित्तिकै वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाहेक अरु सोचेकै छैनन् । बुझेकै छैनन् । जबकी जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन भनेको नङ र मासु जस्तो हो । एकअर्कालाई छुट्याउनै सकिदैनँ । यस्ता विषयहरुमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सँगसँगै हिड्नुपर्छ । सँगसँगै काम गर्नुपर्छ । हामीले करिव पाँच वटा संस्थाहरुलाई ग्लोबल क्लाइमेट फण्डमा पहुँच पु¥याउनका लागि एक्रिडाइटेशन भनेर यहाँबाट सिफारिस गरेको देखिन्छ, त्यसमा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले चारपटक पत्राचार गरेको छ, अनौपचारिक रुपमा पनि पटक पटक यो विषयमा कुरा ग¥यौँ तर त्यसको लागि लेखापढी पनि गरिदैनँ ।

अब लस एण्ड ड्यामेजको क्यालकुलेशन कसले गर्छ भनेर हेर्दा त्यो गर्ने आधिकारिक विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण निकाय नै हो । जबकि उसले लस एण्ड ड्यामेजको प्रश्ताव पेश गर्ने हैसियत राख्दैन । क्याडेस्टोपिक फन्ड, विपद्जन्य कुरामा जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि प्राप्त हुने वित्तीय सहयोग हो । त्यो पैसा हामीले कहाँ–कहाँ प्रयोग गरिराखेका छौँ रु पक्कै पनि विपद्का घटनाहरु भनेको यो सेक्टर उ सेक्टर भन्ने होइन । सबै ठाउँमा असर गर्छ । तर जानेर हामीले एड्याप्टेशन, मेटिगेशनको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ । त्यो गर्दैगर्दा फेरिपनि अरु क्षेत्रहरु भन्दा बढी प्राथमिकता भनेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण नै हो । मेरो विचारमा सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ ग्लोवल क्लाइमेट फण्डको एक्रिडाइटेशन प्रोसेसमा सिफारिस गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणमा आवश्यक बजेट छ, जनशक्ति छ, तर मिलाएर व्यवस्थापन नगरेको जस्तो देखिन्छ, एनडिआरआरएमएले कतिखेर मैले पूर्वतयारीको सूचना दिने हो, कतिखेर तयारी गर्ने हो भन्ने नबुझेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ?

विपद्को रेस्क्युको पाटो, रिलिफको पाटो अहिलेसम्म गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले नै हेर्ने हो । हाम्रो डिजास्टर रेस्क्यु कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी हुनुपथ्र्यो । त्यो हामी विकास गर्ने चरणमा छौँ । अहिले हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मात्रै नभएर छिमेकी राष्ट्रहरुबाट गरिएका अनुमानहरुलाई समेत गरेर व्यक्तिगत तवरले मैले नै प्रत्येक ठाउँमा घटना हुनुभन्दा अघिल्लो दिनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सबैलाई फोन, म्यासेज गरेर सावधानि अपनाउनु भनेर भनिराखेको छु । तदनुरुप खटिएको पनि हो ।

एनडिआरआरएमएको आफ्नो कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी, डिजास्टर रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी हुनुपर्छ । त्यसले गाइड गर्छ । बजेटको कुरामा बाहिरको कुरा र भित्रि कुरामा फरक के छ भन्दा, जाजरकोट भुकम्पमा निजी आवास बनाउन पैसा माग्दा आइरहेको छैन । एनडिआरआरएमएमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति पनि छैन । सिमित जनशक्ति,व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । त्यसको तुलनामा विपद्का घटनाहरु अति धेरै भइराखेका छन् । त्यहाँ थप जनशक्ति राख्नुपर्नेछ । पहिलो त्रैमासिक सकिन लाग्यो एनडिआरआरएमएको बजेट कति हो रु कुन–कुन क्षेत्रमा हो भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन । यथार्थमा यहाँ धेरै बजेट छैन ।

एनडिआरआरएमएको निर्देशिका र नियमावलीहरु व्यवहारिक रुपमा काम नलाग्ने खालका बनेका छन्, डोनर केन्द्रीत निर्देशिका बन्यो हाम्रो परिवेश नहेरी बन्यो, कमजोरी देखिन्छ नि होइन ?

राहत, अस्थायी आवास, चाहे स्थायी आवासको सवालमा बनेको निर्देशिका र नियमावलीहरु नेपाल सरकारले पास गरेका मापदण्डहरु हुन् । त्यो संस्थाले जेसुकै प्रश्ताव ल्याएपनि कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट जे निर्णय हुन्छ अन्तिममा जाने त्यही हो । हामी कार्यविधि, मापदण्डहरुमा गिजोलिइरहेका छौँ । नयाँ पास हुने, संशोधन हुने भइरहेको छ । जाजरकोटमा पहिलो किस्ता लगिसकेपछि फाउण्डेशन बनाउनु भन्ने हो । जाजरकोट अस्थायी आवासको पैसा पालिकामा गएर बसेको छ । पहिलो किस्ता लिइसकेपछि जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेकोलाई पालिकाले पैसा दिन सकेको छैन ।

अन्तर मन्त्रालयको समन्वय पनि देखिएन, सरोकारवाला निकायबिच पनि समन्वय हुनुपर्ने तर हुन सकेको छैन, समन्वयमा कहाँ समस्या भयो ?

मौसमजन्य विपद्को पूर्वतयारी प्रतिकार्यको लागि कमाण्ड पोष्टमा मेरै नेतृत्वले काम गरिरहेको छ । मैले अहिले सम्म सडक विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, तीनै वटा सुरक्षा निकायहरु, खानी भूगर्भ विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय कतै पनि समन्वयको समस्या देखिएको छैन । यो चार महिनाको बिचमा । वैदेशिक सहयोग लिने विषय होलान् । विकास साझेदारसँग पुग्ने विषय होलान् । नेपालमा एशिएन डिजास्टर प्रिपेरनेश सेन्टर भन्नेले अहिलेसम्म ३६ वटा कार्यक्रम चलाइसकेको छ । हामीले सबसेन्टर खोल्ने भनेर निकै कोशिस गरिराखेका छौँ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बाँकी प्रक्रिया गर्नुपर्छ । यसको प्रश्ताव परराष्ट्रमा अड्किएको छ । विपद्को परियोजना अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ । अहिले हामीले जति लस एण्ड ड्यामेजको कुरा गरिराखेका छौँ, अहिलेको प्राथमिकताको क्षेत्रको कुरा गर्दा वन, भूउपयोग, सडक, कृषिको विषय आउछ यि विभागीय मन्त्रालय हुन् । जसमा विपद् उत्थानशिलताका कार्यक्रमहरु चलाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । एक मन्त्रालय वा निकायले प्राथमिकता बनाउछ, अर्को मन्त्रालयले त्यसको योजना राखेर बसिराखेको छ । मुख्य जिम्मेवार निकाय कुन हो अन्यौल छ, जोसँग बजेट र कार्यक्रम छ त्यसले नै कार्यक्रम चलाउने हो । अहिले एउटै कार्यक्रम दशवटा संस्थाले चलाएको देखिन्छ । कतिपयले अर्कोले गर्नुपर्ने काम हडपेर आफैँले गरे, मुल समस्या यही हो ।

मन्त्रालयमा फाइल अड्किन्छ भन्ने गुनासो छ, जिसिएफको पैसा ल्याउन थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, यसो भए हामीले लस एण्ड ड्यामेजको पैसा ल्याउन सक्दैनौँ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ ?

हाम्रो कामको ८० प्रतिशत कर्मचारीतन्त्रबाट रोकिएको छ । २० प्रतिशत मात्रै राजनीतिक नेताको असर छ भन्ने मेरो ३० वर्षको अनुभव हो । २० प्रतिशत मात्रै राजनीतिक नेतृत्वले फरक मत राखेको कारणले अथवा अन्य कारणले रोकिएको छ । आन्तरिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको विषय रक्षा, गृह मन्त्रालयले हेर्ने हो । अरु अमुक मन्त्रालयले होइन यो परियोजनामा गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको विषय हेरेन भन्ने होइन । सुरक्षा हेर्ने गृह र रक्षा नै हो ।

आर्थिक मामिला हेर्ने अर्थ मन्त्रालय हो । वैदेशिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र हो । कर्मचारीको सबभन्दा ठूलो समस्या आफ्नो काम बाहेक अन्य सबैको काम गर्ने । मेरो जिम्मेवारी के हो भनेर खुरु खुरु फाइल अगाडी बढाइदिए त हुन्थ्यो । अरु अरु निकायको लिएर प्रश्न उठाउने, अनि त्यसलाई निकासा नदिने । हो सबै कुरा स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन । वैदेशिक सहयोगकै कुरा आवश्यक छैन नि । तर समयमै ‘एस’ वा ‘नो’ भन्न सक्नुप¥यो । त्यो भन्नका लागि महिनौँ लाग्दैन । दुई वर्ष लाग्दैन । कुनै कर्मचारीको टेबलमा निश्चित समयभन्दा बढी समय फाइल अड्कियो भने तत्काल उसलाई स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ । बद्नियत देखिए कारबाही गर्नुपर्छ ।

यस्ता सम्मेलनहरुको मनिटरिङ कसरी गर्ने सरकारले ?

आगामी मनिला सम्मेलनको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपाल सरकारले दुई जनालाई मनोनयन गरेको छ । यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघ, संस्थाको तर्फबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुको हकमा रजिष्ट्रेशन खुलेको । उहाँहरुले त्यो प्रक्रियामा संलग्न भएको सर्टेन डेडलाइन थियो । को को जाने प्रक्रिया पूरा भयो भनेर मैले लिस्ट मागिरहेको छु । हामीले कडाइपूर्वक के भनिराखेका छौँ भन्दा त्यहाँ जाने मान्छेहरुको गतिविधिलाई समेत हामी मनिटर गर्छौं । त्यहाँ गएर नेपालको एजेण्डाहरुमा काम गर्नका लागि जाने हो अथवा केवल घुमफिरका लागि गएर भोलि बिहान आफ्नो प्रोफाइलमा थप्ने नहोस् भनेर अघिल्लो बैठकमा हामीले कडाइपूर्वक निर्देशन गरेका छौं । हामीले तयारी गर्दा त्यहाँ जाने प्रत्येकको भुमिका के हुन्छ रु त्यहाँ गएर हामी कुन एजेण्डामा कसरी बोल्छौँ ? कसरी अनुशासन कायम गर्छौ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं । यसपाली पहिले जस्तो हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा स्पष्ट रुपमा दुई लाइन संघर्ष सधैँ चलिरहेको देखिन्छ । यसलाई कतिले गुट, खेमा समूह भनेर बुझ्दछन् । अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा। शेखर कोईरालाको नेतृत्वमा स्पष्ट रुपमा कांग्रेस वृत्त बाँडिएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बन्नुपर्छ भनेर प्रखर वकालत गर्दै आएका शेखर कोईरालाले आफूले भनेको जस्तै सरकार बनेपनि निरंकुश हुन थालेको चिन्ता व्यक्त गरे। नेता कोईरालाले वर्तमान सरकार मुल एजेण्डाबाट बाहिर गएर काम गर्न थालेको टिप्पणी गरे। जनतालाई छिटो छिटो डेलिभरी दिनुपर्नेमा अलमलिएको आरोप लगाए। संविधान संशोधनको मुल एजेण्डामा सरकार प्रवेश नै गर्न नसक्दा राजनैतिक अस्थिरता पुनः दोहोरिने खतरा बढेको बताए। प्रस्तुत छ, न्युज एजेन्सी नेपालले कांग्रेस नेता डा. शेखर कोईरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाईं कांग्रेस एमाले गठबन्धनको पक्षमा शुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, यो गठबन्धन तपाईले चाहे अनुसार भयो कि भएन ?

शुरुमा जब सरकार बन्यो माओवादी र एमाले मिले । त्यसपछि माओवादी र नेपाली काँग्रेस आयो । फेरि माओवादी र एमाले आयो । यसरी हेर्दा सधैँ प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको भइरहने भयो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री । तर सबै परिवर्तन भइरहेको थियो । यसरी देश चल्न गाह्रो हुँदोरहेछ भन्ने मलाई लाग्यो । त्यो कारणले मैले आइडिया निकालेँ । नेपाली काँग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभियो भने राजनीतिक स्थिरता दिनसक्छ कि रु दुई वटा ठूला पार्टी हुँदा निरंकुशता पनि जन्मिन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यो खतरनाक कुरा हो । त्यसलाई हामीहरुले चेक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक स्थिरताको निम्ति मैले बोलेको थिएँ । राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका लागि दुई ठूला पार्टी मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्युनतम कुरामा संविधान संशोधन । पूरै संविधानलाई छाताछुल्ल पारेर गर्ने भनेको पनि होइन । के कुरा ग¥यो भने भोलि बहुमतको सरकार आउन सक्छ रु संविधानको समावेशि, समानुपातिक चरित्र छ, त्यसलाई नहटाइकन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो । सँगसँगै सुशासनका कुरा र आर्थिक विकासका कुराहरु पनि छन्, यो कुरा गर्नका लागि मैले बोलेको त्यो कारणले थियो ।

तपाईंको चाहनाअनुसार बन्यो कि बनेन त स्प्रिटका हिसावले ?

यसरी हेर्नुभयो भने बन्यो भन्छु म । हुनतः सय दिन पनि बितेको छैन । तर जसरी यो सरकार अहिले जाँदैछ, त्यसले गति लिन सकेको छैन कि जस्तो देखिन्छ । किनभने हुनतः सात बुँदे सम्झौता भएको छ नेपाली काँग्रेस र एमालेको बिचमा । त्यसमा संविधानका सुधारका कुराहरु पनि आएका छन् । त्यसलाई मूर्त रुप दिन अगाडी बढाउनुप¥यो । अगाडी बढ्न सकेको देख्दिनँ म ।

गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने तपाईको विचार थियो, भयो, भूमिकाको हिसावले यहाँको उपस्थिति नि ?

भूमिकाको हिसावले म नेपाली कांग्रेसको एउटा केन्द्रिय सदस्य मात्रै हो । पार्टी सभापति संसदीय दलको पनि नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरुकै भूमिका हुन्छ । उहाँहरुलाई जो चित्त बुझ्छ त्यसलाई जिम्मेवारीमा पठाउनुहुन्छ । यो प्रक्रियामा म सामेल थिइनँ । छैन । तर मलाई खुशी के लागेको छ भने मैले उठाएको कुरालाई उहाँहरुले स्वीकार गरेर अगाडी बढ्नुभयो त्यो राम्रो हो । तर संविधानमा केही सुधारहरु गर्नको निम्ति केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही सोचेका थियौँ, काँग्रेस एमालेको साँत बुँदेमा पनि छ । त्यसमा त्यो कुरा अगाडी बढ्न सकेको छैन । निरंकुशताको जुन कुरा छ नि, त्यो कुरा खतरनाक छ ।

तपाई माओवादी–कांग्रेसको सरकार हुँदा पनि एमाले अध्यक्षसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो हुँदाहुँदै पनि यहाँको भूमिका किन देखिएन होला ?

एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेताको हिसावले, व्यक्तिको हिसावले मैले अन्य पार्टीको नेताहरुसँग छलफल गर्नु लजिकल (तर्कसंगत) नै जस्तो लाग्छ मलाई । अहिले प्रचण्डजीहरुसँग छलफल गर्दैछु त । यसको माने म मिल्न जान खोजेको होइन नि । यो मैले गम्भीरतापूर्वक सोचेर गरेको हो । नेपाली कांग्रेस र एमाले मिल्यो भने केही गर्न सकिन्छ कि देशको निम्ति भनेर अगाडी बढौँ भन्ने खोजेको हो ।

तपाईंको स्प्रिट अनुसार वर्तमान गठबन्धन गएको छ कि छैन ?

सय दिन पनि भएको छैन । सय दिन नपुग्दै केही कुरा कमेन्ट गर्न अपm्ठ्यारो हुँदो रहेछ । तर हुने बिरुवाको चिल्लो पात जस्तो भइरहेको म देख्दिनँ । शुरुमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने लागेको थियो मलाई तर त्यो पनि निराशाजनक देखिराखेको छु म । रुपन्देहीमा ३०० उद्योगहरु बन्द भएको सुन्दैछु । मोरङमा बन्द भइरहेको छ । मैले यो सोचेको थिइनँ । सुशासनको हेर्दा सचिवहरु कसरी सरुवा भइरहेका छन् रु आज एउटा भोली अर्को, सुशासन दिन सकिदैन यसरी चाहीँ । यो कुराहरुले चिन्ता बढाएको छ हामीलाई ।

पार्टी सभापतिसँग यस विषयमा कुरा गर्नुभएको छैन ?

पहिले एकचोटी त गरेको हो । तर लजिकल हिसावले त्यसरी गरेको छैन । अब गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

तपाईंको कुरा के–के छन् ?

संविधानको सुधारका कुरा आयोग बनाएर अगाडी बढाउने जुन भनेको छ, त्यो कुरालाई छिटो शुरु गर्नुप¥यो । संविधानलाई धेरै तोडमोड गर्नु हुँदैन । भोलि बहुमतको सरकार कसरी आउन सक्छ, समावेशि, समानुपातिक चरित्रलाई डाइल्युट नगरीकन ल्याउन सक्ने हिसावले हामी जान सक्नुपर्छ । न्यायपालिकाका केही इस्युहरु छन्, जो अहिले बारले पनि उठाइरहेको छ, त्यो इस्युहरुलाई पनि हामीहरुले गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ ।

बुँदागत रुपमा भनिदिनु न संविधानमा के–के संशोधन गर्न चाहानुहुन्छ ?

निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकामा न्यायपरिषद्को संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको जरुरत किन पर्छ ? पर्दैन त्यो । अरु पनि होलान् । तर यो मेजर कुराहरु भयो । धेरै पार्टीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्लान् । कसैले यही सिस्टम भन्लान् । तर नेपालजस्तो देशमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र डेमोक्रेसीमै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा किन हुनुपर्दैन भने नि प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्ने सिस्टम आयो हाम्रो देशमा त्यसले न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष असर गरिराखेको छ । अर्को, न्याय परिषद्मा नेपाल बार एशोसिएशनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । बारको प्रतिनिधित्व पनि हुने । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व पनि हुने । कानूनमन्त्री पनि हुने । अनि कसरी हुन्छ रु घटाउनुप¥यो । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व किन चाहियो । कानूनमन्त्री भएपछि भइगयो नि । कानूनमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधि होइन ?

निर्वाचन प्रणालीलाई कस्तो बनाउने ?

निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक, समावेशि चरित्रलाई डाइल्युट नगरीकन, अहिले ४० प्रतिशत छ । त्यो ४० प्रतिशतले कुनैपनि दलको बहुमत कहिल्यै पनि आउन सक्दैन । बहुमत आउने गरी बनाउनुप¥यो हामीले । समानुपातिकको प्रतिशत घटाए हुन्छ । कम प्रतिशत राख्ने । ३३ प्रतिशत महिलालाई प्रत्यक्षमा लडाइदिने । भोलि बहुमत आउने गरी बनाऔँ । तर ३३ प्रतिशत महिला चाहियो । १४ प्रतिशत दलित चाहियो । महिला, दलित, जनजातिहरुको सिट रिजर्भ गरिदिन सकिन्छ । यही २७५ वटामै गरिदिने हो गर्न त ।

संघीयताको सन्दर्भ पनि छ, यसमा के गर्ने ?

मलाई लाग्छ संघीयता चाहिन्छ नेपालको लागि । तर अहिले राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वहरु काँग्रेसको होस्, माओवादी होस्, एमाले होस्, उहाँहरु नै अधिकार तल दिन खोजिरहनुभएको छैन । तल अधिकार नदिने हो भने संघीयता हटाइदिए हुन्छ । न त प्रहरीलाई अधिकार दिएको छ । न त कर्मचारीहरुलाई अधिकार दिएको छ । दिएको छैन नि त । ९ वर्ष भइसक्यो संविधान आएको । अहिलेसम्म अधिकार नदिने हो भने कसरी चल्छ त संघीयता रु अधिकार दिनुप¥यो तल । अधिकार नदिने अनि चाहिन्छ भनेर मात्रै भएन नि । अधिकार नदिने भए हटाइदिए हुन्छ । अधिकार बिनाको संघीयता कसरी चल्छ भन्दै हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीज्युहरु ।

कतिपयको तर्क प्रदेश संरचना हटाइदिए पनि हुन्छ भन्छन्, यसमा तपाईंको मत के छ ?

प्रदेश संरचना हटाउने भनेको संघीयताको कन्टेक्स्टबाट हटाउन खोजेको हो भने म नो भन्छु । म चाहन्छु । संघीयता हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो म पहिलेदेखि नै । तर यस्तै राख्ने हो । अधिकार नदिने हो भने हटाइदिए हुन्छ ।

संघीयताको स्थिति अहिलेजस्तै होला कि अधिकार प्रत्यायोजित होला, कस्तो देख्नुहुन्छ ?

भयावह अवस्था देखिरहेको छु देशको । छिमेकी मुलुकहरुमा पनि घटनाहरु घटेका छन् नि त । भयावह स्थिति सिर्जना भइरहेको यहाँ पनि देखिन्छ कता कता । किनभने आर्थिक चलायमान छैन । सुशासन छैन । भ्रष्टाचार कार्पेटमुनि लुकाइएको छ । धेरै दिन टिक्न सक्दैन यो यसरी ग¥यो भने । जनता कति आक्रोशित छन् भन्ने कुरा देखिइरहेको छ । मैले सोचेको दिशामा छिटोभन्दा छिटो हिड्नुप¥यो । दौडिनुप¥यो भन्न खोजको मैले । हामीसँग धेरै समय छैन । भएको समयलाई उपयोग गरेर दौडिएर संविधानमा जे सुधार गर्ने हो, छिटोभन्दा छिटो सुधार गरौँ । आर्थिक व्यवस्थालाई चलायमान बनाउने कसरी हो ?

आज आएर बहुमत नै नआउने बनाएछौँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यतिखेर लागेन यस्तो ?

यो कुराहरु हामीले नउठाएको होइन । म त मस्यौदा समितिमै थिएँ नि । यो कुराहरु उठाएको हामीले । तर हामीले बोलेका कुराहरु स्वीकार भएन । संविधान सभामा त ६० प्रतिशत समानुपातिक ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष थियो । अहिले रिभर्स त भयो नि ।

संसद पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने मत पनि छ नि ?

छ त । राजनीतिक पार्टीको आफ्नो आफ्नो मत हुन्छ । नेपाली काँग्रेसको संसदीय व्यवस्था भन्छौँ । कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा छ । स्वभाविक हो ति कुराहरु । म त्यो पक्षमा छैन । हामीहरु यहि सिस्टममा छौँ । पूर्ण समानुपातिक पनि हुनुहुँदैन । पूर्ण समानुपातिक भयो भने खर्च लाग्दैन भन्नेकुरा बेकार कुरा हो । मनगणन्ते कुरा हो । हाम्रो चुनाव खर्चिलो छ, यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।

प्रदेश घटाउने, बढाउने मतहरु पनि छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

सातवटा प्रदेश नै कतिले यो घाँडो भयो भनिराखेका छन् । म त संघीयता चाहिन्छ भनेर भन्दैछु है । केही राजनीतिक दलहरुले जातिय प्रदेशमा जान खोजिरहेको देख्छु म । नेपाल बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो । कुनैपनि जातजातिको बाहुल्यता यो देशमा छैन । ताम्सालिङ, मगरात प्रदेश भनेर गर्न थाल्नुभयो भने भोलि अरु जातजाति कसरी गर्छन् रु अहिले कोशी प्रदेशमा चलिराखेको छ, तर हाम्रो जिम्मेवारी पनि त हो नि । त्यहाँ दुई तिहाइले कोशी प्रदेशको नाम राखे । राखिसकेपछि त्यहाँ अरु जुन जातजातिहरु उनीहरुलाई पनि कसरी एडजस्ट गर्ने भन्नेकुरा त दिनुप¥यो नि हामीले । विश्वासमा लिनुप¥यो नि ।

संविधान संशोधन गर्न सकिएला त ?

संविधान संशोधन सामान्य विषय नै होइन । त्यति सजिलो छैन अहिलेपनि । दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर होमर्वक त शुरु गर्नुप¥यो नि त । होमवर्क नै शुरु भएको छैन । चिन्ता त्यहाँ छ ।

धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा के छ व्यक्तिगत मत ?

नेपाली कांग्रेसको चारवटा तारामध्ये एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रता हो । संविधानमा धर्म निरपेक्षलाई व्याख्या गरेको छ । धर्म निरपेक्ष भन्नाले परापूर्व कालदेखि चलिआएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेको छ । धर्म व्यक्तिको कुरा हो । नेपाली काँग्रेसभित्र विचार समूह छ, त्यसैले काँग्रेस हो । पार्टी भित्र एउटा समूह धर्म निरपेक्षता भनेर हिडिराखेको छ, हामीहरु धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर हिँडिराखेका छौँ । धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दुराष्ट्र भनेर पनि हिँडिराखेका छन् । अहिले कसरी जान्छ हेरौँ न । अहिले हामीले सोचेको छैन ।

संशोधन त गर्ने तर कसरी गर्ने ?

दुईवटा कुरा छ । एउटा त आयोग बनाएर गर्ने हो । अर्को संसदबाटै कमिटी बनाएर पनि गर्न सकिन्छ । आयोग बनाउँदा त्यसको बेग्लै इम्प्याक्ट हुन्छ । के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसरी जानुपर्छ ।

यि विषयमा ओली–प्रचण्डहरुको धारणा के छ, तपाई छलफल गरिरहनुहुन्छ ?

ओलीजीसँग मैले कुरा गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा केही परिवर्तन गरेर अगाडी जानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । बहुमत कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । न्यायपालिकामा पनि छ जस्तो लाग्छ । धेरै इस्युहरुमा चलाउन थालियो भने हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ भन्ने पनि छ । संघीयताको विषयमा मैले कुरा गरेको छैन । प्रचण्डजीसँग कुरा गरेको छैन ।

कतै न कतै तपाईंहरु पछाडी फर्किन लागेको हो कि भन्ने छ क्या ?

एउटा कुरा तपाईंहरुले दिमागमा राख्नुस्, रिग्रेसिभ संविधान आउन सक्दैन । आउँदैन ।

कांग्रेस—एमालेको गठबन्धन बनाउन लाग्नुभयो, बनिसकेपछि निरंकुशता आउने खतरा पनि भन्नुभयो यहाँले, त्यो सम्भावना छ ?

त्यो सम्भावना अहिले पनि छ । छैन भन्दिनँ म । हामीहरुले खबरदारी गर्नुपर्छ । एउटा कुलमान घिसिङको इस्यु । उहाँले गलत गर्नुभएको छ । सही गर्नुभएको छ भन्नेकुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर वक्यौता लिनुपर्छ भनेर उहाँले जुन गर्नुभएको छ, ३० रुपैयाँ नतिर्नेहरुको बत्ति लाइन काट्ने । अनि अर्बौं रुपैयाँ वक्यौता भएकाहरुको लाइन देउ भनेर भन्ने त्यो गलत हो । अर्को, उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने कुरा भयो, एकदम गलत भयो । हामीले सम्झायौँ साथीहरुलाई सभापतिजीलाई भन्यौँ । हामी बिर्सन्छौँ, जब सुशिला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो बिना गल्ती महाअभियोग लगाइदियौँ । सस्तो भएको छ महाअभियोग । काँग्रेस एमालेको शक्ति पुग्छ, अनि महाअभियोग लगाइदिने । त्यो स्वीकार्य हुँदैन हामीलाई । मलाई त हुँदैन । यस्ता कुराहरुमा हामी सचेत हुनुपर्छ । यो कुराहरुले संकेत राम्रो गएन भनेर भन्न खोजेको मैले । त्यो कुरा रोकियो नि ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरंकुश हुनुहोला, यहाँलाई के लाग्छ ?

जो पनि सत्तामा हुनुहुन्छ नि, उसको प्रकृति नै निरंकुश हुन्छ । आज केपीजी हुनुहुन्छ, भोलि शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ । पर्सी प्रचण्डजी हुनुहोला वा मै हुँला, जो हुन्छ निरंकुशको गन्ध आइहाल्छ । त्यो स्वभाविक हो । उहाँहरुलाई दोष दिने होइन । कुर्सीको दोष हो ।

लेखा समितिमा तपाईंहरु९सत्तापक्ष०को नेतृत्व छ, सत्तापक्षमा पनि तपाईंहरु, विपक्षमा पनि तपाईहरु ?

लेखा समितिमा हाम्रै भुमिकाले रोकिएको हो नि कुलमानजीको । नेपाली काँग्रेसका साथीहरुको भुमिकाले रोकिएको हो नि । प्रधानमन्त्रीजीले अब नगर्नु होला नि त गलत काम ।

निष्कर्ष चाहीँ सरकार जुन दिशामा जानुपथ्र्यो त्यतातिर गइरहेको छैन भन्ने हो ?

जवाफः हामीहरुसँग समय धेरै छैन । संविधान संशोधन गर्न धेरै समय लाग्छ । प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा सत्ताको दुई तिहाई छैन । तर सहि दिशामा हिँड्न थाल्यो भने जनताले पनि विश्वास गर्छन् । आयोग बनाएर गर्ने कि संसदीय समिति बनाएर गर्ने गरिदिनुप¥यो । दोस्रो कुरा, सुशासनको कुरा । बोल्ने होइन अब । मन्त्रीहरुले बोलेर म सुशासन दिन्छु, म यो गर्छु । ऊ गर्छु भन्ने छैन । देखिनेगरी सुशासन हुनुप¥यो । जनताले महशुस गर्नुप¥यो । भुँइको मान्छेले महशुस गर्नुप¥यो । तेस्रो कुरा, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुप¥यो देशको । किन चलायमान भएको छैन रु प्रचण्ड सरकारमा हुँदा राष्ट्रबैंकको गर्भनर र अर्थमन्त्रीको वार थियो, नेपाली काँग्रेसको अर्थमन्त्री भएर मिलेन भन्दै थियौँ । अहिले त्यो पनि छैन । विष्णु पौडेलजी अर्थमन्त्री भएपछि उहाँको जे–जे भन्नुभएको छ, सबै आएको छ । तर किन चलायमान भइराखेको छैन रु के कारणले भएको छैन रु त्यो जवाफ हामीलाई चाहियो । जनतालाई चाहियो । देखिनुप¥यो नि त । यतिमात्रै भयो भनेपनि हुन्छ ।

ओली र विष्णु पौडेललाई मात्रै सोध्ने कि कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई पनि सोध्ने ?

कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई पनि सोध्नुपर्छ नि । काँग्रेसका मन्त्रीहरु पनि राम्रै पोर्टफोलियो लिएर बसेका छन् । अर्थ मन्त्रीलाई मात्रै सोध्ने कुरा भएन । जस्तोः पर्यटनमन्त्री हुनुहुन्छ । लथालिङ्ग छ पर्यटन । गृहमन्त्री, शहरी विकासमन्त्री हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यमन्त्री, कृषिमन्त्री हुनुहुन्छ । हाम्रो राम्रै पोर्टफोलियो छ त । बराबरी रेस्पोन्सिवल छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा९एमाले०को छुट्याएको होइन मैले । मैले भन्न खोजेको के कारणले यो भइराखेको छ रु अब हुनु भएन ।

भर्खरै सहकारीको वचत रकम अपचलन सम्बन्धी संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि आयो, तपाईंहरुको उपसभापति धनराज गुरुङपनि मुछिनुभएको छ, रास्वपा सभापतिमाथि पनि प्रश्न छन्, तपाईले हेर्नुभयो, के देख्नुभयो ?

कार्यान्वयनको पाटो सरकारमा गयो । सातवटा कमिटीहरु बनेका रहेछन् अहिलेसम्म । जहिलेदेखि म संसदमा छु कुनैपनि कमिटीले प्रतिवेदन दिएको कार्यान्वयन भएको छैन । धनराजजीको केुसमा फौजदारी मुद्दा लाग्ला, फौजदारी मुद्दा लाग्दाखेरी धनराजजीलाई लाग्छ कि उहाँको श्रीमतिलाई लाग्ने हो रु मेरो हिसावले त श्रीमतिलाई लाग्नुपर्ने हो । उहाँले नेपाली काँग्रेसको उपसभापति, सांसदको हिसावले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सरकारले कसरी लिन्छ रु कसरी जान्छ हेर्नुछ । म क्लियर छु, कसैले गलत काम गरेको छ भने त्यो सजायको भागि हुनुपर्छ । उहाँ नेपाली काँग्रेसको हो त्यसकारण पर्नुहुँदैन भन्नेकुरा होइन । तर त्यसको कुनै लजिक हुनुप¥यो । त्यो भन्न खोजेको मैले । रविजीको पनि सूर्य थापाको कुरालाई टिपेर यहाँ राख्यो भने अर्कै छ । धेरै केही गर्नसक्ने जस्तो छैन उहाँले जुन अन्तरर्वाता दिनुभएको छ । सरकारले कसरी लिएर जान्छ त्यो त हेर्नुप¥यो नि त ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा तपार्इं आशावादी हुनुहुन्छ ?

संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन म सांसद भएदेखि जतिवटा समितिहरु बनेको छ, त्यो कमिटीले जे–जे रिपोर्ट दिएको छ । कुनै रिपोर्ट पनि कार्यान्वयन भएको छैन । तर सरकारले कसरी लिन्छ, त्यसमा हेर्नु छ । यसलाई कार्यान्वयन गर भनेर भन्छौँ हामी ।

दुई वर्षपछि सहमति अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हो ?

सम्झौतामा त्यही छ । ओली र शेरबहादुरजीको बिचमा जुन सम्झौता भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । हुनुपर्छ भन्ने हो ।

तपाईको दाबी रहन्छ कि रहँदैन ?

दाबी गर्नलाई संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ । संसदीय दलको नेता कसरी हुने भन्दा बहुमतबाट हुने हो । बहुमत मसँग छैन । पछि कोही आउन सक्ला त्यो फरक विषय हो । भोलि के हुन्छ, २ वर्ष पछि के हुन्छ, अगाडि नै के हुन्छ अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । तर जुन समझदारी भएको छ त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

ठिक त्यही बेला तपाईंहरुको महाधिवेशनको बेला पर्छ, त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा सभापति बन्ने परिस्थिति बन्दैन, देउवा सभापति रहनुहुन्न प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ, अथवा प्रधानमन्त्री र सभापतिमध्ये एक पद रहन्छ, यहाँनिर के हुन्छ ?

नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार दुई पटक सभापति भइसकेपछि उहाँले छोड्नुपर्छ । यो कुरा मैले पहिलेदेखि उठाइराखेको छु, नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन समयमा हुनुपर्छ । हरेक केन्द्रिय समितिको बैठकमा म बोलिराखेको छु । त्यो भन्नाले ०८२ सालको मंसिरभित्र हुनुप¥यो । त्यो बेला शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । त्यसपछि उहाँ सभापति त बन्नुहुन्न । तर म सभापतिको उम्मेदवार हो ।

केहि समयअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले तपाईंलाई तपाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् हिम्मत गर्नुहोस् म सघाउँछु भन्नुभएको भन्नेकुरा आएको छ त्यो साँचो हो ?

हो मलाई भन्नुभएको थियो । तर मैले मेरो बहुमत पुग्दैन पनि भनेको थिएँ ।

कोशीको रणनीतिमा तपाईं असफल हुनुभयो होइन ?

म असफल भएको भन्दिन, मैले बुझाउन सकिन । मैले एमालेका साथिहरुलाई बुझाउन सकिन । त्यो बेला शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी मिलेर मलाइ हदैसम्म कर्नरमा पार्नुभएको थियो । मैले त्यो बेला एमालेका साथिहरुलाई नआत्तिनुस्, सरकार नछोड्नुस भनेको थिएँ सहमति बनाउँ सरकार चलाउँ भने तर बुझाउन सकिन ।

अन्त्यमा केही भन्नुछ ?

राम्ररी चलोस् सरकार । निरंकुशतातिर नजाओस् । निरंकुशतातिर गयो भने हामीहरुले नै आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ । जनताले त उठाउँछ, उठाउँछ हामीले पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था नआओस् भन्छु ।

संविधान संशोधन अहिले राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधन पश्चगामी हुने बताइरहेका छन् । सरकारले संविधान संशोधनालई आफ्नो सात बुँदे सहमतिआनुसार न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ । सबै दललाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइरहनुभएको छ । काँग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस—एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ छ । न्युज एजेन्सी नेपालले सोही सेरोफेरोमा रहेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

संविधानलाई मुल कानुन भनिन्छ । संविधान सफल, असफल वा त्यसको परिणामहरुको कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण के हुन्छ भने यसको अभ्यास कस्तो गर्दैछ भनेर । तर अभ्यासभन्दा त्यसलाई हामीले तीनवटा पाटोमा हेर्न सक्छौँ । एउटा त्यसको अपनत्व कति छ रु संविधानको सबैजनाले कत्तिको स्वामित्व लिएको छ रु अर्को, त्यसको कार्यान्वयन कति भएको छ रु लिखित रुपमा बनाइएको एउटा दस्तावेज र राजनीतिक सहमतीको परिणामको रुपमा आएको एउटा दस्तावेज त्यो बेला मात्र सफल हुन्छ, जब त्यसको कार्यान्वयन राम्रो हुन्छ । अपनत्व हुन्छ र अन्तिम कुरा परिणाम कस्तो छ भनेर ।

यि तीनवटै कुरामा ९ वर्षमा एकदमै कठोर भएर सबै कुराको एकजना जनप्रतिनिधिको रुपमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने तीनवटै कुरा कमजोर छ । यसको अपनत्व पनि कमजोर भएको छ । कतिपयले हाम्रो संलग्नता थिएन भन्छ । कतिपयले हाम्रो लागि यो होइन भन्छ । भनेको यसको अपनत्व किन कमजोर भयो भने संविधान बनाउने क्रममा सबैको अभिमत संकलन गर्नका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर त आउनुभयो, तर बनाउँदै गर्दा सबै जनाको समान संलग्नता थियो त रु भन्ने कुरा हो । कति जनालाई अहिले आएर महशुस हुँदैछ कि हामीले संविधान बनाउँदा यस्तो लेख्यौँ, त्यो त यस्तो लेखिनु पर्ने रहेछ । जुन मुल दुईवटा दल मिलेर संविधान बनाउनु भयो ९ वर्षपछि आज आएर संशोधनका लागि आफ्नो खाका कोर्दै हुनुहुन्छ, अपनत्व कमजोर छ भन्ने कुरा त प्रमुख दुई राजनीतिक साझेदार दलले नै भनिसक्नु भयो ।

कार्यान्वयनको कुरामा, हामीले संघीयताको कुरा ग¥यौँ । तर संघीयताको परिकल्पना जुन किसिमको संविधानमा छ, त्यो अनुसारको अभ्यास हुन सकेको छैन । संघीय संरचनामा तीन तहको सरकार भन्छौँ । तर अभ्यासमा चार तहको छ । कतिपय कुराहरु प्रदेशको आफ्नो लोकसेवा, आफ्नो कानून, आफ्नो प्रहरी, आफ्नो विभिन्न नियोगहरु यिनीहरु निकायहरु बन्नै बाँकी छ । कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो त्यो गतीमा हुन सकेन । त्यसलाई बढाउन आवश्यक छ ।

अब परिणाम हेर्दै गर्दाखेरी यसको परिणाम सबैतिर त्यति सन्तोषजनक होइन । फेरि शतप्रतिशत सन्तोषजनक हुन्छ, भन्नेकुरा पनि हुँदैन । यो भनेको ढुंगामा लेखिएको अक्षरहरु होइन । कागजमै लेखिएको र कागजमा लेखिएको कुराहरु परिवर्तन गर्ने परिकल्पना यो संविधानले आफैँ गरेको छ फेरी । यहाँ लेखिएका कतिपय कुराहरु व्यवहारिक भएन । परिणामुखि भएन । कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन । अपनत्व भएन भनेचाहीँ सदनले परिवर्तन गर्ने अख्तियारी पनि राख्छ ।

कार्यान्वयन सफल भयो भन्ने कि, असफल भयो भन्ने ?

सफल कि असफल भन्ने अवस्थामा पुगेकै छैनौँ हामी । संविधान कार्यान्वयनमा कुनै पक्ष कमजोर भएको छ भने त्यसलाई हटाउने होइन ।

पुनरावलोकन गर्ने समय भयो नि, होइन ?

त्यो पनि भएको छैन । जब संविधान बन्यो कार्यान्वयनमा गएको दिनदेखि नै पुनरावलोकन हुन्छ । पुनरावलोकनको एउटा फिक्स समय हुँदैन । पुनरावलोकन पछिको कार्यान्वयनको मात्र फिक्स समय हुन्छ । पुनरावलोकन त घोषणा भएको दोस्रो दिनदेखि नै गर्न थाल्छन् मान्छेले । अब त्यसको परिवर्तन कहिले गर्ने त भन्नेकुरा हुन्छ । कार्यान्वयनमा सबै संयन्त्र, सबै तह, सबै साझेदारले कार्यान्वयन गरिसक्यौँ त रु छैन नि ।

जस्तोः संविधानले जिल्लालाई चिनेको छैन । तर केन्द्रले जिल्ला हटाउनै खोजेको छैन । तीन तहको सरकार भनेर तोकेको छ, संविधानमा । हामीले अभ्यास चार तहको गरिराखेका छौँ । महङ्गो परिरहेको छ हाम्रो चौथो तहले गर्दा । दोष दिइरहेका छौँ संघीयतालाई । कार्यान्वयन नै कमजोर छ । त्यसैले कार्यान्वयन गरौँ न पूर्णरुपमा । जिल्ला संयन्त्र नहटाउने, अनि प्रदेशलाई दोष दिने महङ्गो भयो भनेर । कार्यान्वयन गरेकै छैन संविधानअनुसार । पहिला संविधानअनुसार सबै कार्यान्वयन गरौँ । अनि अनरावलोकनको रिजल्टमा जाऔँ ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ, यद्यपी उहाँहरुको भुमिकामाथि कहिलेकाही प्रश्न उठेका छन्, संविधानको व्यवस्था अस्पष्ट भएर हो वा उहाँहरुको नियतका कारण विवादमा आउनुभएको होला, के लाग्छ ?

तपाईको प्रश्नको एकदम छोटो जवाफ के छ भने राजनीतिक र संवैधानिक । राजनीति र संविधानले तोकेको तपाईको जिम्मेवारी र अपेक्षा अनुसारको इमान्दारीता नभएको । त्यहाँ जसरी उहाँहरुले कन्फ्युजन हुनेगरी व्यवहार गर्नुभयो । मलाई त सरकारले लेखेर दियो मैले निर्णय दिएँ भनेर जति सरल रुपमा भन्नुभएको छ । त्यत्तिकै सरल रुपमा त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ । तर राजनीतिक इमान्दारिता नभएर हो त्यो भइराखेको । त्यो संस्थालाई संविधानले सबै कुराहरु अध्ययन गर्ने, बुझ्ने र त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने संवैधानिक र कार्यव्यवस्थाको सबै अधिकार दिएको छ नि ।

दुई वर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाउने प्रावधान छ, तर विश्वासको मत फिर्ता लिने गरिरहेका छन्, यो अलि अस्पष्टजस्तो भएन र ?

त्यो चाहिन्छ । व्यालेन्स गर्नलाई चाहिन्छ । नत्र त दुई वर्ष त जसले जे मन लागे पनि गरिदिने भयो । हामीले यसअघिको केपी शर्मा ओलीको साढे ३ वर्षको कार्यकाल पनि देखेको छौँ । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर अवस्थामा पु¥याइदिनु भयो । देशलाई चाहिँदै नचाहिएको टावर र गेटहरु बनाउनतिर लाग्नुभयो । त्यो पनि हामीले देखेको छौँ । एउटा न एउटा ब्यालेन्स गर्ने मेकानिजम त चाहिन्छ । अस्थिरताको अभ्यास भइरहेको छ, त्यो गलत अभ्यास हो । तर त्यो भन्दैमा कसैलाई सर्वैसर्वा सुम्पिन पनि सकिदैनँ । त्यो पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।

संविधान संशोधनको एजेण्डासहित अहिलेको सरकार बनेको छ, संशोधन सम्भव छ वा छैन, यदि संशोधन गर्नुपर्छ भने कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ ?

उहाँहरुबाट स्पष्ट प्रस्ताव आएको छैन । सडक, सदन कतैतिर पनि स्पष्ट रुपमा उहाँहरुले संशोधन यो यो कुरामा गर्ने । त्यसको कारण यो हो भनेर देखाउनुप¥यो । उहाँहरुले तिन महले देखाउनुप¥यो । अनि त्यसपछि न वहश गर्ने हो हामीले । अहिले संशोधन आवश्यक छ कि छैन रु कुन बुँदामा के रु भन्ने कुरा म व्याख्या गर्न चाहँदिन । यसमा मेरो केही भन्नु छैन । उहाँहरुले स्पष्ट प्रश्ताव नै ल्याउनुभएको छैन । संशोधन गर्नुको उद्देश्य, कारणसहित जब उहाँहरुले ल्याउनुहुन्छ, सदनमा, समितिमा, राजनीतिक संयन्त्रमा अनि त्यसपछि हाम्रो अभिमत दिने हो ।

दलहरुलाई थ्रेसहोल्ड लगाउने भन्नेकुरा आएको छ, यि विषयहरुमा यहाँको दृष्टिकोण के हो ?

हामी आँकलनको भरमा व्याख्या गर्दैछौँ थ्रेसहोल्ड ल्याउँदैछ रे भनेर । संयुक्त दस्तावेज आएको छ र रु संयुक्त प्रतिवेदन आएको छ र रु छैन नि । उहाँहरुले दश प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड लिएर आउनुहुन्छ भनेपनि हामीलाई खासै फरक पर्दैन । किनभने पहिलो चुनावमै १३ प्रतिशत लिएर आएको हो हामी । जुन दलहरुलाई मन्त्री बाँडेर गठबन्धनको संख्या बढाउनुभएको छ त्यही दलहरु प्रति लक्षित छ उहाँहरु । त्यसमा हामी चिन्तित छैनौँ । हामी उहाँहरुलाई बरु थ्रेसहोल्ड कट्न नदिने अभियानमा लागेका छौँ । कतै अभिव्यक्ति दिएर हामीलाई तर्साउन खोज्नुभएको हो भने हामीतर्फ लक्षित नगरे हुन्छ । त्यसले स्थिरता दिन्छ भने ठिक छ ।

ल्याउनुस् । हामी पनि खराब छौँ, कमजोर छौँ भने त हामी पनि छाटिन्छौँ नि त । खुला अर्थतन्त्र र उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, अनि नयाँ दल आएपछि डराउने । उहाँहरुको सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक छ । पहिले पूर्ण रुपमा अभ्यास नगरी यो गलत भन्न मिल्दैन । संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरुको पहिले अभ्यास गरौँ न । एउटा कार्यकाल पूर्ण अभ्यास गरौँ । हामीलाई तिनै तह चाहिन्छ । तिनै तह संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको अधिकार सम्पन्न गराएर काम गरेर हेर्नुपर्छ । अर्को कुरा संघीयतामा प्रादेशिक संरचनाको परिकल्पना प्रदेशको विकास र आवश्यकताको आधारमा गरिएको हो । आफ्नो दोस्रो र तेस्रो तहको कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि गरिएको होइन । अहिले उहाँहरुले विकास भन्दापनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन भनेर त्यतातिर लाग्नुभएको छ । संघमा अटाउन नसकेकालाई प्रदेशमा पालो दिने छ ।

निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा निर्वाचन क्षेत्र घटाएर, समानुपातिक पद्धती पनि हटाएर गर्दा सकिन्छ । राष्ट्रिय सभामा लाने । तर यसमा एउटा प्रश्न । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशबाट दुईजना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुनुभएको छ, एकजनाको थर रिजाल हो । अर्कोको थर ढुंगाना हो । मधेसी कोटामा मधेसबाट काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको परिकल्पना रिजाल र ढुंगानाका लागि पक्कै गरिएको थिएन होला । त्यसरी गरिन थालियो भने अनि सदन के हुन्छ रु ६ वटा संविधान पनि पूर्ण कार्यान्वयन नगरी फेरियो । त्यसैले यो पनि पूर्ण कार्यान्वयन नगरीकन यसको संशोधन, विकल्पको चर्चा गर्न थालेका छौँ । पुरानै राजनीतिक व्यवस्थामा फर्किने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । त्यसैले पूर्ण रुपमा इमान्दारितापूर्वक क्षमता अभिवृद्धि गराएर अभ्यास नगरीकन हामी विकल्प मात्रै खोजिरहने हो भने संविधान पनि कहिल्यै सफल हुँदैन । व्यवस्था पनि उत्कृष्ट कहिल्यै पाइदैन ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेसम्म किन हुन सकेन, को दोषि यसमा ?

सदनमा जसको जति प्रतिशत उपस्थिति छ त्यसको त्यति प्रतिशत दोषि छन् । हामी पनि ९ प्रतिशत दोषि हुँला त्यसमा । इमान्दारितापूर्वक गर्ने अभ्यास र क्षमता अभिवृद्धि यो दुईवटै कुरा भएको छैन ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्‍यो। प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि गरिसकेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेका छन्।

लामिछानेसहित रास्वपा नेताहरूले प्रतिवेदनले ‘क्लिन चिट’ दिएको बताइरहँदा सरोकारवालाहरूले भने कारबाहीका लागि बाटो खोलिदिएको तर्क गरेका छन्। आखिर के छ त प्रतिवेदनमा ? लामिछानेसम्बन्धमा प्रतिवेदन के भन्छ ? हालै मात्र नागरिककर्मी तेजेन्द्र काफ्ले र टपेन्द्र कार्कीले सहकारी ठगीसम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापासँग कुराकानी गरेका थिए। सोही कुराकानीको सम्पादित अंश:

११२४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो। गत सोमबार संसद्मा पेस गर्नुभयो र शुक्रबार सार्वजनिक भयो। संक्षेपमा प्रतिवेदनले औंल्याएका कुरा के हुन्?

प्रतिवेदनमा मुख्यतः २००० सालदेखियता ८१ वर्षको नेपाली समाजमा सहकारीको विकास र भविष्यको पृष्ठभूमिसहित यसका आरोहअवरोह र आजको संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय आलोकमा हामीले हेरेका छौं। सहकारी नेपालमा मात्रै देखापरेको र समस्यामा परेको विषय होइन, निकै समय संसारव्यापी प्रभावपूर्ण अभियानका रूपमा रहेको छ। आजको संकटलाई सानातिना खुद्रामसिना बहसमा सीमित गरेका छैनौं। समग्रतामा हेरेका छौं।

तपाईं नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सबै पीडितहरूको आवाज सम्बोधन गरेको छ?

गर्छ। त्यसका लागि नै हामीले धेरै मेहनत गरेका छौं। तथ्यप्राप्तिमा हामीले सबैभन्दा बढी मेहनत गर्‍यौं। सहकारीको आधारभूत कुरामा बचतकर्ता नै पनि क्रियाशील हुने कुरामा कम ध्यान दिएको पाउँछौं। उदाहरण दिऊँ, साधारणसभा हुन्छ, भोजभतेर गरिन्छ, नाचगान हुन्छ, रिपोर्ट पेस हुन्छ। कसैले सुन्दैन। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सुनाइन्छ। त्यसमा थुप्रै कैफियत हुन्छन् तर त्यतातिर कसैको ध्यान हुँदैन।

बचत गरेको करोड करोड, जुन कुरा फेरि आधारभुत सिद्धान्तभन्दा बाहिरको कुरा हो। ब्याजका लागि सहकारीमा बचत रकम जम्मा गर्ने जुन चलन यहाँ देखापर्‍यो नि, चारपाँच वर्षमा दोब्बर भन्दै विज्ञापन गरेर बचत लिने। सहकारी बैंकभन्दा ठुला आकारमा चल्ने। ब्याजको प्रलोभन दिने। जस्तोतस्तो बचत लिने। योचाहिँ सहकारीको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत र विचलन थियो। त्यो कारणले समस्या सिर्जना भएको थियो। यो विषयमा गम्भीर भएका देशैभरका केही सहकारीलाई प्रतिनिधिका रूपमा हामीले अध्ययन पनि गरेका छौं। अहिले पनि राम्रो अवस्थामा छन्।

१५/१६ अर्ब रकम परिचालन गरेका सहकारी राम्रो ढंगले चलेका पनि छन्। यो नकारात्मक दृष्टान्त केही सीमितको छ। सकारात्मक दृष्टान्त धेरैको छ।

संसद्मा माग भएअनुसारको प्रतिवेदन आएको छ?

त्यो बहसमा म आफैं पनि थिए। गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित गगन थापा तथा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू थिए। रवि लामिछाने पनि आफैं हुनुहुन्थ्यो। सहकारीको आजको समस्यालाई कसैको पक्ष र विपक्षमा भन्दा पनि समग्र समस्याको जुन भोल्कानो प्रकट भएको छ, त्यसको समाधानका रूपमा लैजानुपर्छ।

विशेष गरेर सहकारी पीडितमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे म थिएँ। व्यक्तिकेन्द्रित छानबिनको अर्थ हुन्न भन्ने मान्छे म थिएँ। हामीलाई प्राप्त कार्यादेशमा व्यक्तिकेन्द्रित नाम उल्लेख थिएन। केही सहकारीकेन्द्रित थियो। चारवटा कार्यादेश थिए, जसमा केही कम्पनीको पनि कुरा थियो। हामीलाई समस्याग्रस्त २९ वटा सहकारी प्राप्त भएकोमा ४० वटालाई हेर्‍यौं।

पीडितले उजुरी गरेका, गुनासो गरेका, निवदेन गरेका, त्यस्तै संकट झेलिरहेका, बचतकर्ताले त्यही रूपमा हाम्रो ध्यानाकर्षण गराएकालाई पनि थपेर हेर्‍यौं। बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि संसद्ले पर्‍यो भने नयाँ कानुन बनाउने, सरकारले भएका कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, संरचना छैन भने बनाउने र ठोस कार्यक्रम ल्याउनेलगायतका विषय थिए। साथसाथै तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताको विषय पनि थियो। हामीले यी सबै विषयलाई यथोचित रूपमा तथ्यप्रमाणको पृष्ठभूमिमा निष्पक्षतापूर्वक आग्रहपूर्वाग्रह बेगर हेरेका छौं।

हामीले जुन निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिस गरेका छौं, संसद्को कार्यादेश, संसद्मा उठेका माग, आवाज र सहकारी समस्याको आजको स्वरूपलाई ९९ प्रतिशत न्याय गरेका छौं भन्ने लाग्छ।

बाहिर चर्चा गरेजस्तै रास्वपा सभापति रवि लामछिानेले ‘क्लिन चिट’ पाएका हुन्?

गत ३१ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेलगत्तै हामीले निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिस खण्डको परिच्छेद १७ र १८ सार्वजनिक पनि गरेका छौं। हाम्रो निष्कर्ष र सुझाव त्यसमा स्पष्ट पनि छ। हामीले तथ्यमा उभिएर विश्लेषण गरेका छौं। हामी भिडले के भन्छ त्यतातिर प्रभावित छैनौं र म भिडबाट निर्देशित मान्छे होइन। तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्ने, कसैलाई नियोजित रूपमा नफसाउने, कसैलाई योजनाबद्ध रूपमा ढाकछोप पनि नगर्ने। यो गर्छु भनेर मैले सुरुवातबाटै भन्दै आएको थिएँ।

मलाई लाग्छ तथ्य प्राप्त भएका विषयमा हामीले कुनै मुलाहिजा नगरी निर्ममतापूर्वक सिफारिस गरेका छौं। तथ्य स्थापित नभएका विषयमा कसले उठाएको थियो भन्ने पूर्वाग्रहका आधारमा विश्लेषण गरेका छैनौं तर स्थापित नभएका विषयमा पनि त्यत्तिकै सत्यका रूपमा उल्लेख गरेका छौं।

तपाईंको प्रतिवेदनले रवि लामिछाने, जिबी राई, कुमार रम्तेल, छविलाल जोशीसहितलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ कि छैन ?

सहकारीको रकम कम्पनीमा लैजानु गैरकानुनी हो, जुनसुकै कागजी प्रक्रिया अपनाए पनि। गैरकानुनी रूपमा लगिएको रकम खर्च गर्नु पनि गैरकानुनी काम नै हो। सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा गोरखा मिडिया ग्रुपमा ६५ करोडभन्दा बढी पुगेको र ग्यालेक्सी फोरके टिभीमा आम्दानीको १० करोडबाहेक सबै सहकारीको रकमले सञ्चालन भएको कुरा हामीले प्रतिवेदनमा वित्तीय विश्लेषणसहित स्पष्टतासाथ राखेका छौं।

संसद्मा कुरा उठ्दा र हामीले प्रतिवेदन दिनुभन्दा तीनचार दिनअघिसम्म पनि गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम प्रवाह भएको कुनै तथ्य प्राप्त भएको थिएन। जब हामीले माग भएका ठाउँबाट तथ्य खोज्यौं, विश्लेषण गर्‍यौं र अन्तिममा २२ करोड ४६ लाख, सानु पाइला, सुप्रिम, सहारा, सूर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी पाँचवटा सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा रकम प्रवाह भएको देखियो। त्यसको अध्यक्ष जिबी राई थिए। अन्य बाँकी कुरा भनेको ४९ जना व्यक्तिहरू जे जिबी राईका आसेपासेगासेको नामबाट कति हो कति रकम निकासा भएको छ। गाडी चालकको नामबाट समेत २४ करोड ऋण निकासा भएको छ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट गएको पैसाले जिबी, छवि, रवि, कुमार, गोरखा ग्रुप सबैको सेयर कायम भएको छ। तलब त्यसैबाट वितरण गरिएको छ। सबै रकम सहकारीभन्दा बाहिरबाट गएको छैन। सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भएको छ। खर्च त्यही ढंगले गरिएको छ।

संलग्न अध्यक्ष जिबी राई मात्र होइनन्। हामीले १६ वटा चेक इस्यु भएका र जम्मा गरिएका केस हेर्दा रकम जम्मा गर्ने जिबीसहित उनका आफन्तहरू धेरै छन् तर चेक इस्यु गर्ने भने १० मध्ये एउटा (४० लाख) बाहेक सबै करोडका करोडमा हस्ताक्षरकर्ता रवि लामिछाने छन्। यो सबै तथ्यका आधारमा हामीले सबै कर्मचारीको तलबको लिस्ट नै राखे पनि उनीहरूलाई दोषी भनेका छैनौं।

रकम ल्याउने र खर्च गर्ने मालिक कोको हुन् ? सुरुमा ५०/५० प्रतिशतको मालिक जिबी राई र छविलाल जोशी, पछि छविलालबाट रवि लामिछानेलाई १५ प्रतिशत दिइयो। छविलालले छाडेपछि सो सेयर जिबीले आफैं राखे। जब रविले छाडे, उक्त १५ प्रतिशत सेयर जिबीले कुमार रम्तेल र जिबी ग्रुप अफ इन्भेस्टमेन्टमा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। १५ प्रतिशत सेयरका मालिक उहाँले स्वेट सेयर वा नटस्वेट सेयर भने पनि त्यसका मालिक रवि लामिछाने हुनुहुन्छ। त्यो रकम सहकारीको पैसाबाट लगानी भएको छ।

नेपालमा स्वेट इक्विटीको कानुनी प्रावधान छैन। रविबाहेक जिबीले पनि स्वेट इक्विटी भनेको हामीले कागजपत्र भेटेनौं। यो सबै स्थिति हेर्दा खर्चको प्रकृतिमा उहाँको एकल हस्ताक्षरको चेक जारी भएको देखिन्छ र त्यो तथ्यप्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ। सहकारीको रकम ल्याउनु नै आफैंमा गैरकानुनी हो। खर्च नगरेको भए त दुरूपयोग हुँदैनथ्यो नि त। अब त्यसमा जिबी, रवि, छवि र कुमार रम्तेल कति दोषी भन्ने कुरा पनि आउँछ। जतिजति हिस्साको मालिक हो, त्यतित्यति हिस्साको, जति जति अवधि कार्यरत हो, त्यति नै अवधिका लागि जिम्मेवारी ठहर्छ र त्यसैअनुरूप कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनेका छौं हामीले।

यसको मतलब भनेको के हो भने जिबी राई सुरुदेखि अन्त्यसम्म, कुमार रम्तेल रवि लामिछानेले छाडेपछि अहिलेसम्म, छविलाल जोशी सुरुदेखि २०७८ सालको वैशाख पहिलो महिलासम्म र रवि लामिछाने २०७७ सालको फागुन २५ देखि २०७९ को असार ३ गतेसम्मको अवधिका निम्ति गोरखा मिडिया नेटवर्कबाट खर्च भएको सहकारीको बचतकर्ताको रकम दुरूपयोगमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुहुन्छ। स्वेट इक्विटीका नाममा सेयर रकम लिने र दिने, किनबेच गर्ने, जालसाजी गर्ने, झुटो विवरण पेस गर्ने विषयमा पनि रविको संलग्नता आकर्षित हुन्छ। यो विभिन्न विषय छुट्याएर हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं।

जिबी राई अध्यक्ष रहेको सहकारीको नाम जुन जुन यहाँले लिनुभयो, ती सहकारीबाट निकालिएको सबै रकम ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्नमात्रै प्रयोग भएको रहेछ?

जिबी राई अध्यक्ष रहेका सहकारी सात वटा हुन् तर रकम भने पाँच वटाबाट निकालिएको रहेछ। यति मात्रै होइन, जिबी राईसहित ४९ जनाको नामबाट दुई अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ सहकारीबाट निकालिएको छ। गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोडभन्दा बढी प्रवाह भएको देखिन्छ। आठ करोडभन्दा बढी त जिबीले क्यास नै लिएर गएको देखिन्छ। अरू नेचर हब, नेचर नेससहित विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिका नाममा बाँकी रकम प्रवाह भएको देखिन्छ।

यो सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलनमा रवि लामिछानेलाई मुख्य योजनाकारका रूपमा पाउनुभयो कि भएन?

सहकारीको रकम ल्याउने योजनाकारका रूपमा उहाँ देखिनुहुन्न तर खर्च गर्ने त उहाँ मुख्य योजनाकार नै हुनुहुन्छ नि। उहाँकै हस्ताक्षरमा प्रायः सबै खर्च भएको देखिन्छ। सहकारीको रकम सिधै वा अन्य ढंगले खर्च गर्नु गैरकानुनी हो। त्यसैले उहाँ जवाफदेही हो। उहाँ त प्रबन्ध निर्देशक हो भन्दै रास्वपाका सांसदहरू चाहिँ निकै बचाउमा लागेका देखिन्छन्।

एउटै कुवाका भ्यागुता एउटा कराएपछि सबै ट्यार ट्यार गरेका छन्। उहाँहरूले रवि लामिछानेको गोरखा मिडिया नेटवर्कबारे के जान्नुहुन्छ ? कोही कांग्रेस, कोही एमालेमा हुनुहुन्थ्यो। कोही मिडियामा बुम बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। कोही कहाँ हुनुहुन्थ्यो। आज सांसद हुनुहुन्छ। हामीले त उहाँहरूको सिस्टम, अडिट रिपोर्ट, प्रवाह भएको रकम, सातैवटासहितका सहकारीको सिस्टम सारा हेरेर तथ्यका आधारमा यो कुरा गरेका छौं। प्रतिवेदन राखेका छौं त संसद्का वेभसाइटमा।

हेर्नुहोस्, रविजी, छविजी, कुमारजी, भविश्वरजीले बयानमा भनेका कुरा राखेका छौं। उहाँहरूले भनेका कुरा के मिल्यो के मिलेन। बुझ्नुहोस्। हामीले त छानबिनका आधारमा यो निष्कर्ष निकालेका छौं।

२९ जनालाई फरार सूचीमा राख्नुभएको छ। धेरै रकम र पीडितहरू जोडिएका व्यक्ति जिबी राई हुन्। फरार रहेका उनको विषयमा समिति कुनै निष्कर्षमा पुगेको छ?

जिबी राईलाई फरार हुने परिस्थिति खासगरी २०८० असार २० गते रोक्का गरिएको यात्रा अनुमति र पासपोर्ट असार २८ गते एकाएक रहस्यमय ढंगले फुकुवा गरिसकेपछि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो भन्ने विषयको लिखितपत्र पनि भेट्टायौं। अध्यागमन र सहकारीका डिजीलाई ल्याएर सोधपुछ पनि गर्‍यौं। त्यतिबेला मैले ललिता निवास, भुटानी शरणार्थीलगायत विषयमा भ्रष्टाचार विरोधी सबैलाई पूरै कारबाहीको दायरामा ल्याए भन्ने नारायणकाजी श्रेष्ठजी, उहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका समयमा त्यो कृपामा जिबी राई थाहापत्तो भएर लिखित पत्राचारमा मलेसिया पलायन भएको हामीले भेट्यौं।

नारायणकाजीजी जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि हुनु हुन्न ? म उहाँलाई दोषारोपण गर्न चाहन्न तर उहाँ मातहतको अध्यागमन विभागले जिबी राईका लागि त्यो वातावरण मिलाइदिएको छ। त्यो हामीले तथ्य नै भेटेका छौं। जिबी राई भने निकै माथिल्लोस्तरको सेटिङ र संलग्नतामा देश छाडेका छन्। एयरपोर्टबाट बाहिर नगएर पुलिसको नोटिसमा जिबीलाई सिनामंगल ल्याएर छाडिएको र सोही दिन कुमार रम्तेल गिरफ्तार भएको र अहिले पोखराको जेलमा बसिरहेका छन्। जिबी राई मलेसियाबाट काठमाडौं आएको र काठमाडौंबाट जहाजमार्फत मलेसिया गएको ट्राभल रेकर्ड नदेखिएको कुरा हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आधारहरू केके हुन्?

विगतमा यो ढंगको क्लिब रेस्पोन्स र निर्णयमा कुनै अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएको मलाई चाहिँ अनुभव छैन। अहिले संसद्ले विशेष समिति सर्वसम्मतले गठन भयो। थोरै समय म्याद लियौं। समय लम्ब्याउने र सुविधा लिनेतिर हामीले ध्यान दिएनौं। समस्या केन्द्रित गर्‍यौं। अहोरात्र काम गर्‍यौं। जे निष्कर्ष निकाल्यौं, जे अध्ययन गर्‍यौं, पाँच पार्टीका सात जना भए पनि सबैबीच सर्वसम्मत कायम गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्यौं।

प्रतिनिधिसभाले साझा रूपमा स्वामित्व ग्रहण गर्‍यो र सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदा पनि एकमतसाथ गर्नुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढायो। आइतबारसम्म आइपुग्दा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। संसद्ले, सरकारले, प्रतिनिधिसभाले, स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले छिटो कार्यान्वयनका लागि पहलकदमीका साथ अगाडि बढाउने निर्णय गर्नभएको छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा निकै खुसी लागेको छ। यो आज आँसु बगाइरहेका बचतकर्ताहरूको आँसु पुछ्नेगरी कार्यान्वयन हुनेछ। सरकारको ठोस कार्यक्रमअनुसार, यहाँ गरिएका सिफारिसअनुसार, बचतकर्ताको रोइरहेको दिललाई मलमपट्टी गर्नेगरी, बिग्रिरहेको सहकारीको वातावरण र विश्वसनीयतालाई पुनः लयमा फर्काउने गरी र नयाँ माहोल सिर्जना गर्नेगरी कार्यान्वयन हुनेछ।

हामीले चार जना व्यक्तिलाई मात्र होइन, ४० वटा सहकारीका दायरा निश्चित गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं। सँगै हामीले विभिन्न संरचनाको सिफारिस गरेका छौं। नियामक निकायहरू कसरी पंगु भए, तिनलाई पुनव्र्यवस्थित गर्न कस्तो कानुनी संरचना बनाउनुपर्छ भन्नेलगायतका विषय सिफारिस गरेका छौं। हामीले सातै प्रदेश, ७५३ वटै स्थानीय तहसँग पनि सहकारीको विवरण मागेका थियौं।

४६ प्रतिशत मात्र विवरण प्राप्त भयो। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू ५४ प्रतिशतले विवरण दिएनन्। उनीहरूलाई कारबाहीको नोटिसमा राख्नुपर्छ भनेर पनि भनेका छौं। राज्यको संरचना ठिक ढंगको नभएको, गैरजिम्मेवार तौरतरिका रहेका कारणले पनि ठगहरूले मौका पाएका छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।

हामीले सहकारी प्राधिकरण बनाउनुपर्छ र नियामक निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ पनि भनेका छौं। स्वःनियममा छाडिदिने अध्यायलाई सच्याउनुपर्छ, तब मात्र सहकारी समस्या, बचत दुरूपयोग, ठगीको आजको दुरुह अवस्था अन्त्य गरेर सहकारीलाई सानोसानो छरिएर रहेको पुँजी, उत्पादन, सेवालगायतका क्षेत्रमा परिचालन गरेर जनताको जीवन बदल्ने गरी जोड्ने माध्यम बनाउन सकिन्छ भनेका छौं।