कोशी प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि निक्कै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको भए पनि धेरैजसो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनै सकेनन्। कार्यान्वयन नभएका नीति तथा कार्यक्रम पुनः आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा दोहोर्‍याइएको छ। यो क्रम प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि नै जारी छ।

कार्यान्वयन नहुने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्रै ल्याउने गरेको आरोप वपक्षी दलकाहरूको छ। सत्तामा हुँदा राम्रो हुने नीति तथा कार्यक्रम प्रतिपक्षमा पुग्दा खराव हुने नियति हरेक वर्षजसो दोहोरिने गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमसँग धेरै विषयमा मिल्दोजुल्दो छ। प्रदेश सरकारले सुशासन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी तथा संघीयता कार्यान्वयनजस्ता आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा हरित विकास, बसाइँसराइ नियन्त्रण, डिजिटल शासन, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जलवायु अनुकूलनलाई थप प्राथमिकतामा राखिएको छ।

दुवै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको दीर्घकालीन सोचमा आधारित छ। प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै प्रदेश संरचनालाई सबल बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको अधिकार सुदृढीकरण र अन्तरसरकारी समन्वयलाई जोड दिइएको थियो। नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सुदृढ गर्दै विकास र सुशासनलाई अघि बढाउने नीति दोहोरिएको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण दुवै आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको साझा प्राथमिकता बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो। २०८३/८४ को कार्यक्रममा भने शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना लागु गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दुवै वर्षमा डिजिटल शासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने विषय अघिल्लो वर्ष पनि समावेश थियो। आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ। प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति २०८३/८४ को कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। मन्त्रालय तथा निकाय पुनर्संरचना, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, दरबन्दी पुनरवलोकन तथा कार्यबोझअनुसार संरचना सुधार गर्ने योजना ल्याइएको छ। अघिल्लो वर्ष कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम र सेवा प्रवाह सुधारमा बढी जोड दिइएको थियो। नयाँ कार्यक्रममा भने प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्गठन गरेर चुस्त र खर्च कटौतीमुखी बनाउने उल्लेख छ।

प्रदेश निजामती सेवा सुधार दुवै वर्षको साझा अजेन्डा बनेको छ। कर्मचारीको सेवा प्रवेश तालिम, पेसागत क्षमता विकास र सेवा प्रवाह सुधारलाई निरन्तरता दिइएको छ। २०८३/८४ को कार्यक्रममा ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ अवधारणामार्फत युवा प्रतिभालाई प्रदेश निजामती सेवामा ल्याउने नयाँ योजना थपिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमको अर्को विशेषत बसाइँसराइ नियन्त्रण हो। कोशी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तीव्र बसाइँसराइ भइरहेको भन्दै सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा रोजगारीको पहुँच विस्तार गरी दिगो बसोबास सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारेको हो। साना सहर विकास कार्यक्रमसमेत यसै उद्देश्यसँग जोडिएको छ।

पर्यटन दुवै आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको प्रमुख आधार बनेको छ। अघिल्लो वर्ष ‘कोशी पर्यटन वर्ष २०८२’ घोषणा गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको थियो। २०८३/८४ को कार्यक्रममा भने पर्यटनलाई अझ व्यापक आर्थिक गतिविधिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले २०८३ सालदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गरेको छ। यसपटक पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा थपिएका छन्। ‘हिल स्टेसन’, ‘आरोग्य रिट्रिट’, ‘वेलनेस हब’, ‘साधना ग्राम’ जस्ता कार्यक्रमले स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। धार्मिक सर्किट निर्माण, कुम्भक्षेत्र विकास, साहसिक पर्यटन व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिप प्रमाणीकरणजस्ता कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन्। धार्मिक पर्यटनतर्फ बराहक्षेत्र, हलेसी, पाथीभरा, चतरा तथा अन्य धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन दुवै कार्यक्रममा समावेश भए पनि नयाँ कार्यक्रममा त्यसलाई ‘धार्मिक परिपथ’ अवधारणामा विस्तार गरिएको छ। चारधाम सर्किट, शिव सर्किट र महाभारत सर्किटजस्ता अवधारणा अघि सारिएको छ। हरित विकास र ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ।

कृषि र सिँचाइ क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन्। अघिल्लो वर्ष कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता र कृषि पूर्वाधारमा जोड दिइएको थियो। नयाँ कार्यक्रममा किसानद्वारा सञ्चालित सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण, साना सोलार सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, जलासय निर्माण, वर्षातको पानी संकलन तथा जलवायु उत्थानशील कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। चिया तथा कफीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने प्रयासलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समेटिएको छ। चिया परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन, अनुसन्धान केन्द्र सुदृढीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन दुवै वर्षका कार्यक्रमको साझा विषय भए पनि २०८३/८४ को कार्यक्रम बढी कार्यान्वयनमुखी देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष जोखिम नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापन संरचना विकासको नीति थियो। नयाँ कार्यक्रममा भने डिजिटल विपद् पोर्टल निर्माण, अर्जुनधारा र रंगेलीमा आपतकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा प्रदेश आकस्मिक कोषमार्फत तत्काल राहत उपलब्ध गराउने योजना समावेश गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासमा दुवै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले समान प्राथमिकता दिएको छ। सडक, पुल, विमानस्थल, रेलमार्ग, जलविद्युत तथा सिँचाइ आयोजना दुवै कार्यक्रममा समावेश छन्। विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग तथा चतरा–चौरीखर्क रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति दुवै कार्यक्रममा दोहोरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासलाई गुणस्तर, दिगोपन र व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना, फोहोर व्यवस्थापन पूर्वाधार, अपांगमैत्री संरचना, भवन संहिता कार्यान्वयन, जल यातायात तथा स्मार्ट पूर्वाधार विकासलाई नयाँ प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि दुवै कार्यक्रमको साझा प्राथमिकता बनेका छन्। हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विद्यालयको पूर्वाधार सुधार, प्राविधिक शिक्षा विस्तार, विज्ञान प्रयोगशाला, छात्रवास तथा डिजिटल शिक्षण प्रणाली दुवै कार्यक्रममा समावेश छन्। नयाँ कार्यक्रममा भने सिप र रोजगारीसँग जोडिएको शैक्षिक सुधारलाई विशेष जोड दिइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ अभियान, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, अस्पतालको पूर्वाधार सुधार र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई निरन्तरता दिइएको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण दुवै कार्यक्रमको साझा पक्ष हो। सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ। नयाँ कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षण र दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई थप जोड दिइएको छ।

वित्तीय सुशासन र राजस्व सुधार दुवै वर्षको साझा विषय भए पनि २०८३/८४ को कार्यक्रममा खर्च व्यवस्थापनमा बढी कडाइ देखिन्छ। चालु खर्च मितव्ययी बनाउने, साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्ने, बहुवर्षीय तथा रूपान्तरणकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिने तथा बेरुजु नहुने कार्यसंस्कृति विकास गर्ने नीति ल्याइएको छ। यसले प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतबीच परिणाममुखी बजेट प्रणाली लागू गर्न खोजेको देखिन्छ। साथै, लैंगिक उत्तरदायी बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना र विद्युतीय बजेट प्रणालीसमेत नयाँ कार्यक्रमका समावेश गरिएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा कोशी प्रदेशका सांसदहरूले पुराना नीति तथा कार्यक्रम हरेक वर्ष दोहोर्‍याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परम्परा तोड्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले सरकारको कार्यक्षेत्रबाहिरका कार्यक्रमलाई पनि समेटिएको आरोप लगाए। उनले नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादमा आधारित रहेको आरोप लगाए। कार्यान्वयन हुन नसकेका पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याउने क्रम यसपटक पनि प्रदेश सरकारले गरेको उनले बताए। ‘प्रदेश सकारको नीति तथा कार्यक्रम आफैंमा झुटको खेति मात्रै भएको छ’, उनले भने।

प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद मैया श्रेष्ठले प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेकी छिन्। उनले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने, अन्तरप्रदेश हवाई उडान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरिन्।

मधेश प्रदेश सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भइरहेको हो।

मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा गठबन्धनको सरकार छ। गत शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाएका हुन्। सत्तारूढ दलबिच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए। उनका अनुसार मंगलबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी बुधबारसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

उनले नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष प्याकेजसहित नीति तथा कार्यक्रम आउँछ।’ गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार सिर्जना र टुक्रे योजनालाई साइडमा राखेर दीर्घकालीन योजनामा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित रहने उनले सुनाए।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तामा उत्पादक देश चिलीको प्रमुख खानी क्षेत्र एन्टोफागास्टामा स्थानीय समय अनुसार सोमबार दिउँसो ६.९ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। भूकम्पका कारण केही खानीहरूको सञ्चालनमा आंशिक अवरोध पुगे पनि कुनै मानवीय क्षति वा ठूलो भौतिक पूर्वाधारमा नोक्सानी नभएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षणका अनुसार भूकम्पको गहिराइ १०९ किलोमिटर (६८ माइल) रहेको थियो। यस्तै, चिलीको राष्ट्रिय भूकम्प विज्ञान केन्द्रका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु कालामा सहरभन्दा करिब २० किलोमिटर उत्तरमा रहेको थियो।

चिलीको नौसेनाको हाइड्रोग्राफिक र ओशनोग्राफिक सेवाले यस भूकम्पीय पराकम्पको प्रकृति र विशेषताका कारण चिलीको तटीय क्षेत्रमा सुनामी आउने कुनै पनि सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

भूकम्पपछि राष्ट्रिय विपद् रोकथाम तथा प्रतिक्रिया प्रणालीले मानिसहरूमा परेको प्रभाव र आधारभूत सेवामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिरहेको भनेको छ। चिलीको आन्तरिक मामिलाका उपसचिव म्याक्सिमो पावेजले खानी क्षेत्रहरू सञ्चालनमै रहेको र कुनै ठूलो संरचनात्मक क्षति वा घाइतेको विवरण प्राप्त नभएको बताएका छन्। यद्यपि, धेरै खानी मजदुरहरूको बसोबास रहेको कालामा सहरमा २२ हजार २८२ घरधुरीमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको र मुख्य पाइपलाइन फुट्दा तीन हजार घरमा खानेपानी अवरुद्ध भएको उनले जानकारी दिए।

चिलीको सरकारी तामा खानी कम्पनी 'कोडेलको' का प्रवक्ताका अनुसार भूकम्पका कारण खानीका खाडलहरूमा धूलो उडेर दृश्यता कमजोर भएको र केही क्षेत्रमा बिजुली काटिएका कारण केही समयका लागि काम रोकिएको थियो। खानी कम्पनीहरूले तुरुन्तै आफ्नो आपत्कालीन कार्यविधि सक्रिय गर्दै सुविधाहरूको निरीक्षणका लागि सञ्चालन अस्थायी रूपमा स्थगित गरेका थिए।

विपद् व्यवस्थापन एजेन्सीका क्षेत्रीय निर्देशक रिकार्डो मुनिजागाले स्थानीय समाचार च्यानल '२४ होरास' सँग कुरा गर्दै भूकम्पका कारण केही उत्पादन क्षेत्रहरूमा पहिरो गएको बताएका छन्। अर्कोतर्फ, यसै क्षेत्रमा सक्रिय रहेका अन्य ठूला खानी कम्पनीहरू 'बीएचपी' र 'एन्टोफागास्टा' ले भने भूकम्पबाट आफ्नो उत्पादन र सञ्चालनमा कुनै प्रभाव नपरेको स्पष्ट पारेका छन्। चिलीको कुल तामा उत्पादनको ठूलो हिस्सा यही एन्टोफागास्टा क्षेत्रबाट मात्रै हुने गर्दछ। एजेन्सी

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका ऋणीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित पाँचवटा सहकारी संस्थाका ऋणीको नामावली सार्वजनिक गरेको हो।

समितिले सोमबार सूचना जारी गर्दै सरकारबाट विसं २०८० चैत १९ गते समस्याग्रस्त घोषित भएका घेदुङ्ग बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, तपाईँ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो। त्यस्तै गत चैत्र १३ गते समस्याग्रस्त घोषित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका ऋणीहरुको नामावली पनि जारी गरिएको छ।

समितिको पछिल्लो निर्णयअनुसार उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको हो। साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका ऋणीलाई सप्रमाण कार्यालयमा उपस्थित हुन समितिले आग्रह गरेको छ।

यसैगरी, हालसम्म ऋण चुक्ता नगरेका ऋणीलाई यथाशीघ्र बुद्धनगरस्थित समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको समयभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरी असुलउपर गरिने समितिद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

अनुभवी व्यक्तिलाई नेतृत्व दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने धेरैको सोच छ। वरिष्ठ चिकित्सकले परीक्षण गरे छिटो सन्चो हुन्थ्यो, ज्येष्ठ अधिवक्तालाई मुद्दा सुम्पन पाए अदालतले पक्षमा आदेश गर्थ्यो, अनुभवी वैज्ञानिकले काम गरे खँदिलो आविष्कार हुन्थ्यो मात्र होइन, बरु खारिएका राजनीतिज्ञले देश हाँके मुलुक राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच नवीन होइन। अनुभवले व्यक्तिलाई परिपक्व पार्ने भएकाले पाकाले गरेको काममा मानिसको भरोसा छ। तर, कदाचित आफूले देख्दै नदेखेको रोगको सामना गर्नुपरे पाका डाक्टरले के गर्लान्? अहिलेसम्म नदेखिएका प्रकृतिका मुद्दा आएमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिले मद्दत मिल्ला र? विगतमा नआएको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक अनुभवबाट के फाइदा होला? विज्ञानदेखि सामाजिक विज्ञानसम्मका नवीन जटिलता हल गर्न अनुभवी दिमाग र ‘फ्रेस’ मस्तिष्कमध्ये कसले नवीन समाधान देला भन्ने विषयमा भएको एक बृहत् अध्ययनको चिरफार यो आलेखको उद्देश्य रह्यो।

संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित युनिभर्सिटी अफ सिकागोको ज्ञान प्रयोगशाला (नलेज ल्याब) मा कार्यरत समाजशास्त्रका प्राध्यापक जेम्स एभेन्सलगायतका अनुसन्धानकर्ताहरूले यसै महिना नवप्रवर्तनको ढाँचा चिरफार गरी जर्नल ‘साइन्स’मा एक रिसर्च आर्टिकल प्रकाशित गरे। उक्त लेखमा राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्रलगायतका सामाजिक विज्ञान (सोसल साइन्स) र फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलोजीजस्ता विशुद्ध विज्ञान (प्योर साइन्स) को क्षेत्रमा सन् १९६० देखि २०२० बिच एक करोड २५ लाख अन्वेषणकर्ताले प्रकाशित गरेका अनुसन्धानात्मक आलेखलाई विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्र, समाज र विश्वलाई नवीन उचाइमा पुर्‍याउन अग्रजको उमेर र अनुभवमध्ये केले अधिक भूमिका खेल्छ भन्ने विषयको तथ्यगत विश्लेषण गरिएको उक्त आलेख समाज निर्माणका लागि उपयोगी सिद्ध हुने नीतिगत आलेख (पोलिसी आर्टिकल) भएकाले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रस्तुत गरियो।

अमेरिकामा प्राध्यापकलाई अनिवार्य अवकाशबाट उन्मुक्ति दिएपछि विश्वविद्यालयमा पाका उमेरका प्राध्यापकको वर्चस्व बढ्यो र युवा वैज्ञानिकका लागि अवसर साँघुरियो। त्यसैबेला चीनमा युवा अनुसन्धानकर्ताको बाहुल्य बढ्दै जाँदा नवीन आविष्कारमा चीनले अमेरिकालाई उछिन्ने अवस्था बन्यो।

कुनै पनि समाजले अग्रता हासिल गर्न नवीन मार्गको खाँचो पर्छ। पहिलेकै बाटोलाई सामान्य परिमार्जन गरेर युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव हुँदैन, बरु नवप्रवर्तित सोचको खाँचो हुन्छ। देश अनि सभ्यताले ठुलो फड्को मार्न सामान्य सुधार प्रयाप्त हुँदैन, बरु नवीन सोचको खाँचो हुन्छ।

व्यक्तिले हासिल गरेको अनुभव र अध्ययनलाई नयाँ सोचको उद्गम मानिँदै आएकोमा प्राध्यापक एभेन्सको भर्खर बाहिरिएको अनुसन्धानले उक्त मान्यतालाई गलत मात्र सिद्ध गरेको छैन, उमेरको बढोत्तरीसँगै व्यक्तिको नयाँ ढंगले सोच्ने तरिकामा खिया लाग्ने देखियो। २५–३० वर्षको हाराहारीमा मस्तिष्क सबैभन्दा बढी सिर्जनशील देखिन्छ। लाखौं अनुसन्धानात्मक लेखहरूको विश्लेषण गरी निकालिएको निष्कर्षले उत्कृष्टता हासिलको उमेर पुगेपछिका प्रत्येक जन्मदिनमा मानिसको सिर्जनात्मक क्षमता १० प्रतिशतले घट्ने देखायो। सफलताको शिखरमा पुगेको १० वर्षपछि व्यक्तिले कुनै पनि नयाँ विचार दिन सक्दैन भन्ने उक्त लेखको सारांश हो। एक फरक अध्ययनले तीन दशकपछि मानवीय मस्तिष्कको आकृति घट्ने भएकाले दिमागको ‘इनोभेटिभ’ क्षमता उमेरको बढोत्तरीसँगै शिथिल हुन्छ भन्यो। समान ज्ञान भएको छोरा र बुबा पुस्तामध्ये नवीन विचारको स्रोत युवा हुन्छ भन्ने हो।

विश्वयुद्धको समाप्तिपछि अनुसन्धानमा अग्रणी रहँदै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले पछिल्लो समय नवीन आविष्कारमा आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै गएको तथ्यांक प्रस्तुत भयो, सन् २०२३ को पूर्वार्धमा जर्नल ‘नेचर’मा। अर्कोतिर दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका आलेखहरूमा चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताको हिस्सा बढ्दै गएको देखायो। यसरी उत्खननमा अमेरिका ओरालो लाग्दै गर्दा विश्वको दोस्रो धनी देश चीन भने नवीन आविष्कारको उद्गम बन्दै छ।

अन्वेषणका अध्ययन र अनुसन्धानका तौरतरिका समान हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी आविष्कारमा किन कमी आयो त? त्यस्तो हुनुमा अमेरिकाले तीन दशकअघि ल्याएको निवृत्त नीतिले भूमिका खेलेको देखिन्छ। एउटा निश्चित उमेर पुगेपछि अन्य कर्मचारीसरह अनिवार्य अवकाशमा जानैपर्ने बाध्यताबाट सन् १९९३ मा प्राध्यापकहरूलाई उन्मुक्ति दिइयो। प्राध्यापकहरू चाहुन्जेल जागिरे हुन सक्ने भए। उक्त परिवर्तनपछि पाका उमेरहरूले पद ओगट्ने पद्धति देखियो भने युवा वैज्ञानिकहरूका लागि विश्वविद्यालयको ढोका साँघुरो बन्यो। वरिष्ठ नागरिकहरूको क्लबमा रूपान्तरित भयो शिक्षण निकाय। उमेरको बढोत्तरीसँगै ‘इनोभेटिभ आइडिया’मा कमी आउने भएपछि अमेरिकी युनिभर्सिटीमा नवीन आविष्कारको आयतन घट्यो। अर्कातिर प्राध्यापकले ६० वर्षपछि अनिवार्य अवकाशमा जानैपर्ने चिनियाँ महाविद्यालयमा युवाको संख्या बढ्यो। पर्याप्त बजेट अनि ऊर्जावान् दिमागको बाहुल्य भएपछि चीनले नवीन आविष्कारमा अमेरिकालाई उछिन्ने अवस्थामा पुग्यो। आखिरमा युवाहरूले नवीन अन्वेषणको खाका ल्याउने भएकाले चिनियाँ विश्वविद्यालयहरू पछिल्लो समय नवप्रवर्द्धनको केन्द्र बने।

उक्त तथ्यांकको आगमनपछि अमेरिकामा अभूतपूर्व शैलीका आविष्कार घट्नुमा मुख्य दोष पाकाले विश्वविद्यालयको पद ओगट्नु मानिन थाल्यो। आजन्म पद ओगट्ने संस्कारमा परिवर्तन खोजिँदै छ। विश्वविद्यालयमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था फर्काउनुपर्ने आवाज गुन्जिन थाल्यो।

त्यसो त अनुभवी प्राध्यापकको महत्व नभएको होइन। अनुसन्धानको निरन्तरताका लागि पाका प्राध्यापकको प्रयोगशालाले अब्बल गर्न सक्ने भए पनि नवप्रवर्तनीय कामका लागि भने युवा दिमागले बढी योगदान दिन सक्ने बताउँछन् युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटाका प्राध्यापक रसेल फड्क। उमेर ढल्किएपछि ‘चमत्कारी आविष्कार’ गर्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन तर सम्भाव्य भने निकै घट्ने बताउँछन् फड्क। वृद्धावस्थामा विज्ञानको नोबेल पुरस्कार पाएका अधिकांश वैज्ञानिकहरूले दुई बिसा नकट्दै गरेका अभूतपूर्व कामका लागि सम्मान पाएको आँकडाले नै देखाएकाले ‘ग्राउन्डब्रेकिङ रिसर्च’को उद्गम युवा मस्तिष्क हो भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ। पाका उमेरका व्यक्तिले विज्ञान तथा सामाजिक क्षेत्रलगायतका कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तनकारी विचार प्रतिपादन गर्ने देखिँदैन।

आइन्स्टाइन, जेम्स वाट्सन, कार्ल माक्र्सदेखि ली क्वान युसम्मका उदाहरणले परिवर्तनकारी विचार र ऐतिहासिक आविष्कार प्रायः युवावस्थामै जन्मिने देखाउँछन्। राजनीति, विज्ञान र समाज रूपान्तरणका निर्णायक मोडमा युवा मस्तिष्कको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिएको छ।

संसारकै सम्मानित वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले ‘थ्योरी अफ रिलेटिभिटी’ प्रतिपादन गर्दा उनी केवल २६ वर्षका थिए भने डिएनएका पिताको उपाधिसमेत पाएका जेम्स वाट्सनले आनुवंशिक पदार्थको ढाँचा यकिन गर्दा उनको उमेर केवल २४ वसन्त पार गरेका थिए। त्यस्तै संसार नै हल्लाउने ‘द कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो’ लेख्दा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एन्जेल्स दुवैको उमेर ३० वर्ष पनि थिएन भन्ने बिर्सनुहुँदैन। त्यस्तै मानिसलाई चन्द्र सतहमा उतार्ने असामान्य सोच भएका जोन एफ केनेडी संयुक्त राज्य अमेरिकाकै इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा राष्ट्रपति भएका थिए।

नेपाली राजनीतिमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, मदन भण्डारीलगायतका नेताहरूले तत्कालीन समाजलाई घचघच्याए। समाजवादी चिन्तनको खाका कोर्दाका कोइराला तथा बहुदलीय जनवादको मार्गचित्रमार्फत जनतालाई गोलबन्द गर्दा मदन भण्डारीको उमेर कति थियो? त्यस्तै चमत्कारी राजाको संज्ञा पाएका महेन्द्रले देश विकासको ढाँचा लेख्दा कति वर्षका थिए? आधुनिक सिंगापुरका निर्माणकर्ता ली क्वान युले ३६ वर्षको उमेरमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका यथार्थ बिर्सनुहुँदैन। राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्रलगायतका जुनसुकै विद्यामा समेत अभूतपूर्व सिद्धान्तको प्रतिपादनमा युवाको ठुलो योगदान देखिन्छ।

पछिल्लो घटनाक्रमले राजनीतिक दलहरूको शाख रसातलमै पुग्यो। नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य बन्यो। आसन्न संसदीय मतदानअघिको विशेष अधिवेशनले शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गर्‍यो, गगन थापा कांग्रेसको सभापति बने। सभापतिलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरी चुनाव लडेको कांग्रेसले आफ्नो नाक जोगाउन पनि सकेन भने पार्टीको नेतृत्वकर्ता नै पराजित भए। थापाको नेतृत्वमा कांग्रेस उत्कर्षमा पुग्ला भन्ने आशा गर्ने कांग्रेसी जमात नभएको होइन। यद्यपि ५० वर्ष पुगेका नेतृत्वले नेपाली कांग्रेसलाई नवीन मार्गमा हिँडाउने कल्पनालाई बौद्धिक आँकडाले समर्थन गर्दैन। त्यसमाथि कोषाध्यक्ष नियुक्तिले गगन धेरैमा सुधारिएको शेरबहादुरभन्दा पृथक् हुन सक्दैनन् भन्ने देखियो। गगनको नेतृत्वमा कांग्रेसमा केही परिवर्तन भए पनि कायापलटको कल्पनालाई युनिभर्सिटी अफ सिकागोको नलेज ल्याबको अनुसन्धानले समर्थन गर्दैन। त्यस्तै एमालेमा केपी ओली अनि माओवादीका प्रचण्डलाई हटाएर नेतृत्व हत्याउन तम्तयार ६ दशक कटेका नेताले नेतृत्व लिँदा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुनः ऊर्जा पाउँदैन भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ।

गत संसदीय निर्वाचनले नेपालकै इतिहासमै युवा वर्चस्वसहितको प्रतिनिधिसभा गठन भयो। अहिले संसारकै कान्छा सरकार प्रमुख बालेन्द्र शाह बने। ३६ वर्षका प्रधानमन्त्री अनि युवाको वर्चस्व रहेको सरकारलाई ऊर्जावान् मान्न सकिन्छ। वर्तमान सरकारले भविष्यमा के कस्तो काम गर्ला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर पनि प्राध्यापक जेम्स एभेन्सको भाषामा भन्ने हो भने ‘इनोभेटिभ’ विचार दिन सक्ने क्षमता भएको सरकार नेपालले पाएको छ भन्नैपर्ने हुन्छ।

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान भण्डारखालमा विद्यावारिधि तह डिएम/एम सिएचतर्फ तीन विधामा विद्यावारिधि तहको पठनपाठन थालनी भएको छ। ती विधामा डिएम कार्डियोलोजी, डिएम क्रिटिकल केयर तथा एम सिएच युरोलोजी विषय छन्।

संस्थानका कार्यकारी निर्देशक उपरथी प्रा डा देवेन्द्रबहादुर खत्रीले भने, ‘विद्यावाधि तह डिएम/एम सिएचतर्फ डिएम कार्डियोलोजी, डिएम क्रिटिकल केयर तथा एमसिएस युरोलोजी विषयमा पठनपाठन गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ। पठनपाठन पनि थालनी भइसकेको छ।’

संस्थानअन्तर्गत हाल स्नातक तहमा पाँच कार्यक्रम (एमबिबिएस, बिपिएच, विएस्सी एमएलटी, बिएनएस विएस्सी तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालित छन् भने स्नातकोत्तर तह एमडी/एमएसतर्फ १८ विषय तथा एएनतर्फ विभिन्न पाँच विषयको पठनपाठन हुँदै आएको छ।

हाल स्नातक विषयमा एक हजार २१५ र स्नातकोत्तर तहअन्तर्गत विभिन्न विधामा २६५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ती स्नातक विषयमा एक हजार ५९२ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। कार्यकारी निर्देशक उपरथी प्रा डा खत्रीका अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि तहका शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालन गरिएसँगै संस्थानद्वारा सञ्चालित शिक्षण अस्पताल वीरेन्द्र अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवासहित समग्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ।

लाइसेसिङ परीक्षामा शतप्रतिशत उत्तीर्ण
नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्वारा विसं २०८२ सञ्चालन भएको ‘लाइसेसिङ’ परीक्षामा संस्थानका ‘एमबिबिएस’तहका ९६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए।

यसैगरी नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलबाट लिइएको ‘लाइसेसिङ’ परीक्षामा बिपिएच तथा एमएलटी कार्यक्रमका र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलद्वारा सञ्चालित ‘लाइसेसिङ’ परीक्षामा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्णसफल भएका थिए।

यो उत्तीर्ण हुनेमा संस्थान पहिलो भएको जनाइएको छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन प्रा डा मोहनराज शर्माले भने, ‘स्थापनाको छोटो अवधिमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा संस्थानले ऐतिहासिक सफलता हात लागेको हो। चिकित्सा शिक्षाको जनशक्ति, अनुसन्धानसहित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान भण्डारखालले छोटो समयमा अब्बल प्रगति हासिल गरेको छ।’

स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रमा दक्ष, अनुशासित व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन, गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्न, अनुसन्धान तथा नवीनतम ज्ञानको प्रवर्द्धन गर्न, नेपाली सेनासहित समग्र राष्ट्रको स्वास्थ्य सेवाको गुणात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ध्येयले तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङका पहलमा विसं २०६७ भदौ ३० गते स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको स्थापना भएको थियो।

स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा विषय थप हुँदै
संस्थानले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहमा ब्याचलर इन फिजियोथेरापी, ब्याचलर इन फार्मेसी कार्यक्रम थप गर्ने तयारी गरेको छ। संस्थानका कार्यकारी निर्देशक उपरथी प्रा डा खत्रीले भने, ‘संस्थानको शैक्षिक दायरालाई समयानुकूल विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। संस्थानले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहमा ब्याचलर इन फिजियोथेरापी, ब्याचलर इन फार्मेसी कार्यक्रम थप गर्ने तयारी गरेको छ। आवश्यक गृहकार्य सकेर सम्बन्धित निकायमा स्वीकृतिका लागि पेस गरेका छौँ। स्नातक कार्यक्रम ब्याचलर इन डेन्टल सर्जरी, ब्याचलर इन ओप्टोमेट्री तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम एमडी इमरजेन्सी मेडिसियन, एमएस्सी एमएलटी बायोमेट्रिक, एमएस्सी एमएलटी माइक्रोबायोलोजी तथा फेलेशीप इन अन्कोइमेजिङलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल तथा समन्वय भइराखेको छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारी तीव्र छ।’

अब्बल अनुसन्धान
संस्थानले शैक्षिक कार्यक्रम साथसाथमा संस्थानमा खोज तथा अनुसन्धानलाई साथसाथमा प्रभावकारी रूपमा निरन्तर जारी राखेको छ। गतवर्ष सङ्कायका सदस्य तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीबाट २९२ वटा अनुसन्धान प्रस्ताव भएकामा २१५ प्रस्ताव स्वीकृत भएका उनले जानकारी दिए। निर्देशक उपरथी प्रा डा खत्रीले भने, ‘संस्थानमा अनुसन्धानमूलक शैक्षिक वातावरण क्रमशः सुदृढ हुँदै गएको छ। शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारिक, समुदायमुखी तथा परिणाममुखी बनाउन संस्थानले पाठ्यक्रमअनुसार प्राज्ञिक तथा समुदायमा आधारित स्थलगत अध्ययनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।’

हाल संस्थानमा ३८ प्राध्यापक, ६८ सह प्राध्यापक,१४२ उप प्राध्यापक सेवारत रहेका छन्। संस्थानबाट प्रकाशित मेडिकल जर्नलले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उच्च स्थानका साथ मान्यता पाएको छ। साथै नेपालबाट प्रकाशित हुने १० मेडिकल जर्नलभित्र पर्न सफल भएको उनले जानकारी दिए। निर्देशक उपरथी प्रा डा खत्रीले भने, ‘ संस्थानको अनुसन्धान, शैक्षिक गुणस्तर तथा प्राज्ञिक योगदानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ।’

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयका प्राचार्य सहायक रथी प्रा डा रत्ना अधिकारीले त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थानको नीति भित्र रहेर संस्थानले पठनपाठन तथा अध्ययन अनुसन्धान गरिराखेको बताए। रासस

कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका– ५ मा निर्माणाधीन १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण कार्य साढे पाँच वर्षदेखि कछुवा गतिमा चलिरहेको छ। रकम अभाव हुँदा भवन निर्माण कार्य साढे पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको हो।

देशभरका सबै पालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने संघीय सरकारको योजनाअनुसार रास्कोटमा पपिन १५ शय्याको अस्पताल निर्माण थालनी गरिएको थियो। १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण थालेको ६ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको थियो। भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५, १० वा १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने छ। सोही नीतिअनुसार २०७७ साउन २८ मा ३९६ र पुस १२ मा २५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो, तर हालसम्म अधिकांश अस्पतालको निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ।

ओलीले २०७७ मंसिर १५ मा ३९६ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न शिलान्यास नै गरेका थिए। यसलाई तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘ठूलो क्रान्ति’ का रूपमा व्याख्यासमेत गरेको थियो। पहिलो चरणमा शिलान्यास गरेका अस्पताल निर्माण टुंगो नलाग्दै पछि २५९ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको निर्णय भयो, तर सबै अस्पताल अझै बनिसकेका छैनन्, २०७८ मंसिर मा कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाको कुमालकोटमा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण अघि बढेको थियो।

दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी धुलिखेल निर्माण सेवाले भ्याटसहित १५ करोड ७१ लाखमा २०७८ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो। दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सकेर सम्बन्धित पालिकालाई भवन हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा अझै निर्माणको काम धेरै बाँकी रहेको छ। निर्माण व्यवसायीले पटकपटक म्याद थप गरी निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ।

सरकारले दिनुपर्ने रकम दिन नसक्दा समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको रास्कोट नगरपालिकाका इन्जिनियर नरेश शाहीले बताए। संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट र डिपिआर तयार गरीएको उनको भनाइ छ। बजेट अभावले गर्दा काममा ढिलाइ भएको उनको बताए। रास्कोटको १५ शय्याको अस्पताललाई नगरस्तरको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने गरी काम अघि बढाएको भए पनि भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो।

संघीय सरकारले अस्पताल भवन निर्माणका लागि डिपिआरअनुसार टेन्डर आह्वान नगर्दा भवनको काम सम्पन्न हुने अवस्था नभएको रास्कोट नगरपालिका प्रमुख धर्मराज शाहीले बताए। उनले भने, ‘डिपिआरअनुसार २८ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। टेन्डर भने १५ करोड पुर्‍याएर काम अघि बढेको छ।’ उनले डिपिआरअनुसार टेन्डर नगर्दा अस्पताल भवनको काम सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको बताए। ‘अहिले पनी भवन निर्माण गर्न सातदेखि १० करोड रकम आवश्यक छ।’ संघीय सरकारले बजेट नपठाए भवनको काम अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

१५ शय्या क्षमताको भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण भएपछि प्रदेश र संघ सरकारले आवश्यक स्रोतसहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसके अस्पतालमा भवनले मात्र नहुने स्थानीयको भनाइ छ। निर्माणाधीन भवन भूकम्प प्रतिरोधी र अपांगतामैत्री हुनुका साथै भवनमा आकस्मिक, प्रशासनिक, औषधि भण्डारण, उपचारका लागि छुट्टाछुट्टै कक्षलगायतको व्यवस्था गर्ने गरी थालनी गरिएको हो।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएका छन्। हाल दार्चुलामा रहेका उनी मौसमको खराबीका कारण संसद् बैठकमा सहभागी हुन नसकेका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत यो जानकारी गराउँदै उनले लेखेका छन्, ‘मौसमको गडबडीको कारण हिजो फ्लाइट क्यान्सल्ड र अझै मौसमको टुङ्गो नभएको हुँदा आजको मेरो सदन छुट्ने भो।’

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि छलफल र प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।

नेपालका पाँच खेलाडीले हङकङमा हुने २२औं यु–२० एसियाली एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्।

उक्त च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन पाँच खेलाडीसहित ८ सदस्यीय नेपाली टोली मंगलबार हङकङ जाने भएको छ। मे २८ देखि ३१ तारिखसम्म हुने प्रतियोगितामा ३ पुरुष र २ महिला खेलाडीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। पुरुषमा बादल कार्कीले १ हजार ५ सय/३ हजार मिटर दौड तथा प्रवीण रानाले १ सय मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

महिलामा अनुष्का अधिकारीले १ सय/२ सय मिटर दौड, नारायणी भण्डारीले ८ सय/१ हजार ५ सय मिटर दौड र संगीता विकले ४ सय/८ सय मिटर दौडमा खेल्नेछन्। प्रशिक्षकमा रामबहादुर ओली तथा व्यवस्थापकमा गजबहादुर गुरुङ र दिलबहादुर बम रहेका छन्।

टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले सोमबार एक कार्यक्रमबिच बिदाइ गरे।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेस गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार सुरु भएको प्रदेशसभाको १८औं अधिवेशनमा सो प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। मन्त्री तामाङले वर्तमान सरकारले प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक विकास र सुशासन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट ल्याउन लागेको बताए। युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्न उद्यमशीलता र नवप्रवर्द्धनमार्फत बागमतीमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइने उनले उल्लेख गरे।

सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने तथा सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री तामाङले जनाए। भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र रोजगारी सिर्जनालाई आगामी बजेटका मुख्य प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ। यसपटक प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रविधिलाई विशेष जोड दिएको छ। डिजिटल राजस्व प्रणाली विकास, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा विकास आयोजनाको प्रगति नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्ने योजना सरकारको रहेको मन्त्री तामाङले बताए। प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाअनुसार सडक पूर्वाधारको एकीकृत विकास र प्राथमिकीकरण गर्ने रणनीति पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत र निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आयमुखी र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि यान्त्रीकरण, बजार प्रणालीको विकास तथा कृषि उद्यमीलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थासमेत बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिएको छ। साथै आर्थिक अनुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, चुस्त प्रशासन, कर प्रणाली सुधार, राजस्वको दायरा विस्तार, आधुनिक स्वास्थ्य सेवा तथा पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

बागमती प्रदेश सांसद उत्तम जोशी यसपटकको बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु भिन्न र उत्कृष्ट रहेको बताउँछन्। ‘यसपटक डिजिटल तथा आधुनिक प्रविधिमार्फत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा तथा पूर्वाधार विकासलाई जोड दिने भनिएको छ,’ उनले भने।

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका जोशीले यसपटक डिजिटल सेवामार्फत मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य, किशोरकिशोरीलाई स्वास्थ्यका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विषयसमेत समेटिएको बताए। उनका अनुसार प्राकृतिक तथा मानवजन्य विपत्ति वन संरक्षण प्रवर्द्धन जलवायुअनुकूल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। ‘अहिले पेस गरिएको विषय समयानुकूल आएको छ। यसलाई हेरेर बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘यहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि बजेट पनि प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ।’

नेकपाबाट निर्वाचित सांसद ठाकुरप्रसाद ढकाल यसपटक बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा विगतभन्दा केही नयाँ योजना आएको बताउँछन्। ‘यसपटक कुनै त्यस्तो नयाँ कामचाहिँ छैन। यद्यपि एक दुई वटा विषयचाहिँ राम्रा पनि छन्,’ उनले भने, ‘जनता आवास निर्माण गर्ने छ राम्रो पक्ष हो। कृषिमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकरण गरेर लैजाने भनिएको छ। यो राम्रो हो।’ युवाहरूको विदेश पलायन रोक्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘अहिले शैक्षिक क्षेत्र बेरोजगार उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीजस्तै बनेको छ,’ उनले भने, ‘युवालाई स्वरोजगार दिने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।’

संसद्मा पेस भएको सो प्रस्तावमाथि मंगलबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल हुने छ। मंगलबार नै ५ बजे नै नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको नेकपा एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले बताए। सोमबारबाट सुरु भएको अधिवेशनलाई मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, नेपाली कांग्रेसका सांसद राकृष्ण चित्रकार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भुवन पाठक, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद सुरेन्द्र गोसाईं, हामी नेपाली पार्टीका सांसद शैलेन्द्र बज्राचार्यलगायतले सम्बोधन गरेको थिए। उनीहरूले आइटी डिजिटल सर्भिसमार्फत नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रुपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बनसहित हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रुपमा ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ कार्यक्रममार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न ‘लगानी सम्मेलन’ गर्ने भन्यो। तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो कार्यक्रम लागु भएन। लगानी सम्मेलनको नारा अघिल्लो वर्ष मात्र नभई लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको पहिचान झल्कने गरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वानस्पतिक पर्यटकीय पार्क बनाउने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको थियो। त्यो पनि अधुरै रह्यो। गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनका लागि ‘पोखरा जाऔं, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ तथा ‘राउण्ड फेवा, भ्यु फेवा’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनियो। तर यो काम पनि अघि बढेन।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका हिमताल तथा तालको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्द्धनको कार्ययोजना निर्माण पनि यत्तिकै थन्कियो। पोखराका तालको सञ्जालीकरण गरी रुपातालमा सिसाको पुल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढेको छैन। चंखपुरदेखि मग्रेवगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा सेल्फी ब्रिज निर्माण गर्न प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने भनिए पनि काम भएन।

मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरि र ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउन पदमार्गको स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान तथा विकास गरिने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो। व्यवहारमा त्यो कामले पनि प्राथमिकता पाएन। नवलपुरको लोकाहाखोला र तनहुँ तथा कास्कीको पुँडीटारलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने भनिए पनि त्यो कामले पनि गति लिएको छैन। प्रदेशभित्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारी नीति निकै नै पुरानो भए पनि त्यसको अहिलेसम्म काम नै थालनी भएको छैन। हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक क्षेत्रको नारा भने दोहोरिरहेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद प्रवर्द्धन गर्न खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, खेलाडी सम्मान र खेल पर्यटक विकास गर्ने तथा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको साझेदारीमा मुस्ताङमा उच्च पर्वतीय खेलकुद रंगशाला निर्माणको काम अघि बढाउने भनिएको थियो। तर त्यो काम पनि अहिलेसम्म सुरु भएको छैन।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउन विभिन्न कार्यक्रमको योजना सार्वजनिक गर्छ। तर ती कार्यक्रमले गति लिँदैनन्। गण्डकी प्रदेशको ‘लगानी सम्मेलन’को नारा हरेक वर्ष दोहोरिँदै आउँछ। तर अहिलेसम्म सम्मेलन नै भएको छैन।

नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटा कतिपय काम प्रक्रियागत रुपमा अघि बढिरहने र ती एकै वर्षमा पूरा नहुने भएकाले पनि दोहोरिने बताउँछन्। उनले भने, ‘विकास निरन्तरको गति भएकाले पनि काम नसकिएसम्म दोहोरिनु स्वाभाविक हो।’

प्रदेशभित्र औद्योगिक क्षेत्र खोल्न योजना पनि प्रगतिकै चरणमा रहेको उनले बताए। ‘औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि प्रगतिउन्मुख छ। आज घोषणा भयो, भोलि कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भएन। हामीले घोषणा भएको भोलिपल्ट नै कार्यान्वयन भएको देख्न चाहेर पनि यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘कतिपय काम संघीय सरकारबाट अघि बढ्नुपर्छ। हामीले मात्र प्रयास गरेर हूँदैन। त्यसैले प्रक्रियागत रुपमा रहेका कार्यक्रम दोहोरिन्छन्।’

प्रदेशले गर्ने भनेको लगानी सम्मेलनबारे पनि बुझाइमा केही समस्या रहेको उनी बताउँछन्। ‘मन्त्री भएर आउँदा सुरुमा लगानी सम्मेलन भइहाल्छ र गर्ने भन्ने हुन्छ। तर त्यसको तयारीलाई कति समय लाग्छ भन्ने अनुमान मन्त्रीलाई हुँदैन। त्यसैले समय लाग्छ,’ उनले भने।

हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा परेका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनले बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रम लेख्ने बेला एउटा टिम हुन्छ। तर कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्काे टिम आएको हुन्छ। एउटाले लेखेको नीति तथा कार्यक्रम अर्काेले नबुझेपछि कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. लेखनाथ भट्टराई पनि बहुवर्षे कार्यक्रमम स्वाभाविक रुपमा दोहोरिने बताउँछन्। तर एक वर्षमै सकिने खालका कार्यक्रम दोहोर्‍याउनु पर्ने अवस्था आउन दिन नहुने उनले बताए। ‘पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम दोहोरिन्छन्। कतिपय काम एकै वर्षमा सकिँदैन, दोहोर्‍याउनु पर्छ,’ उनले भने।

कतिपय आयोजना दलगत रुपमा दोहोरिएका कारणले पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए। ‘केही कामका लागि त अहिले पनि संघीय सरकारसँग साथ लिनुपर्छ। गण्डकीमा खोल्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग्नुपर्छ। जग्गा नपाएर पनि त्यो रोकिएको हो। त्यो आवश्यक पनि छ तर काम अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आफ्नो क्षमता कमजोर छ। संघीय सरकारको पनि साथ लिनुपर्दा केही समस्या हुन्छ।’

प्रदेशभित्र एक वर्षमा के कति काम गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘पूर्वाधार बैंक बनाउने र सम्पन्न गर्न सकिने कार्यक्रम मात्र ल्याए राम्रो हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘प्रदेशको क्षमता हेरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। तर त्यस्तो नभएकाले पनि हरेक वर्ष कार्यक्रम दोहोरिने, काम भने नहुने अवस्था आएको हो।’

सर्लाहीमा अवैध भरुवा बन्दुक सहित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्।

सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका १२ लौकट टोलमा हतियार सहित घुमिरहेको अवस्थामा बागमती नगरपालिका वडा नम्बर २ सुकुम्वासी टोल बस्ने वर्ष ३८ को बुद्धिमान घलानलाई भरुवा बन्दुक सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

लौकटटोलमा ३-४ जनाको सङ्ख्यामा अपरिचित व्यक्तिहरू अवैध हतियार बोकेर हिड्डुल गरिरहेको स्थानीयले दिएको गोप्य सूचनाको आधारमा इप्रका बरहथवाबाट खटिएको प्रहरी गस्तीटोलीलाइ देख्न साथ हरियाधारी मध्येका अन्य व्यक्तिहरू फरार भएको थियो।

अवैध हतियार सहित भाग्ने क्रममा इप्रका बरहथवाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चारैतिरबाट घेरा हाली बुद्धिमान घलानलाई भरुवा बन्दुकसहित नियन्त्रणमा लिन सफल भएको प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सरोज राईले बताए।

अवैध भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ परेका घलानको साथबाट फलामको रड थान-१ (एक), प्लास्टिकको डब्बा सहित कालो रंगको धुलो पदार्थ डिजिटल दराजुमा तौल गर्दा ३५ (पैँतीस) ग्राम र स्टिलको डब्बा सहित कालो रंगको धुलो पदार्थ १४० (एक सय चालिस ग्राम), साइकलमा प्रयोग हुने फलामको बल ८० (असी) थान र फलामको रडको टुक्रा ५ (पाँच) थान बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।

अवैध भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ परेका घलानलाई हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी कसुरमा सर्लाही जिल्ला अदालतमा ७ (सात) को म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको र अन्य फरारको खोजीकार्य भइरहेको डिएसपी राईले बताए।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको पूर्वी इतुरी प्रान्तमा फैलिएको इबोला भाइरसको प्रकोपलाई विश्वव्यापी महामारीको मापदण्ड पूरा नगरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेको छ। फैलिएको इबोलाको प्रजाति ‘बुन्डिबुग्यो’ भएको र संक्रमित, फैलावट तथा मृतकको संख्या अझै अनिश्चित रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनका महासचिवले बताएका छन्।

विगतको एक घटना चर्चा गरौं। एक नेपाली स्थानीय क्लबको निमन्त्रणामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट केही वर्षअघि भदौ ६ गते नेपाल भित्रिएका एक नाइजेरियन युवा फुटबल खेलाडी थिए। उनीमा ज्वरो देखिएको थियो। अस्पताल तथा सरोकारवालाहरू शड्ढया नभएको भन्दै पन्छिएका, समन्वय गर्न तथा नजिक पर्न तर्सिएका हेल्थ डेस्क, आफ्नो अधिकार नभएको भन्दै आतंकित प्रहरी, अस्पताल लैजान नमानेका एम्बुलेन्स र आइसोलेसन वार्ड तथा प्राविधिक नभएको भन्दै भागाभाग भएका उपचारका लागि तोकिएका अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार छरपष्ट भएको थियो। आएको देश, संक्रमण र रोगको हाउगुजी छरपस्टै भएको थियो। पछि ज्वरो घटेकाले र उनी भिसाबिना आएका अवैध भएकाले उनलाई भोलिपल्टै फर्काइएको थियो। उनमा आएको ज्वरो इबोलाको संक्रमणले नभई अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएकाले भएको तनावले भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। जबकि सरकार जोखिम न्यून भएको र हाम्रो पूर्वतयारी छ भन्दै समाचारमा यत्रतत्र देखिन्थ्यो। जब शंकास्पद बिरामी आउँछ, तब इबोला संक्रमणको सचेतना, निगरानी तथा रोकथामको तयारी दर्साउँछ। उपर्युक्त एक खेलाडी ज्वरोसहित भित्रिँदा सबैभन्दा सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र देशकै केन्द्र राजधानीमा देखिएको अवस्थाले हाम्रो पूर्वतयारी, सचेतना र प्रतिकार्यलाई जिस्काएको थियो र कागजमा भएको तयारी व्यवहारमा आउँदैन भन्ने समेत झल्काउँछ।

विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा

कंगोको पूर्वी प्रान्तमा फैलिएको इबोला भाइरसको प्रकोपलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिएको छ। उक्त प्रान्त र देशबाट सुरु भई छिमेकी देशमा समेत फैलिएको इबोलाको प्रजाति बुन्डिबुग्यो भएको तथा संक्रमित, फैलावट र मृतकको संख्या अझै धेरै हुनसक्ने र अनिश्चित रहेको बताइन्छ।

प्रकोपमा एक सय ३१ जनाको मृत्यु, थप आठ जनामा प्रयोगशाला पुष्टि र पाँच सय १३ बढी सम्भावित संक्रमित फेला परिसकेका छन्। भाइरस सीमा नाघेर छिमेकी देश युगान्डासम्म पुगेर एकको मृत्यु र दुई जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। आकस्मिक सञ्चालन केन्द्र, निगरानी र स्वास्थ्य रिपोर्टिङलगायतका स्वास्थ्य प्रणालीहरू सक्रिय भएका छन्।

नेपालका विमानस्थल, अस्पताल र स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएको कमजोर तयारीले विगतमा शंकास्पद बिरामी व्यवस्थापनमै समस्या सिर्जना गरेको थियो। इबोला संक्रमण रोकथामका लागि सामुदायिक सचेतना, द्रुत परीक्षण, आइसोलेसन र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा तत्काल सुधार आवश्यक छ।

सम्पर्क एक्सपोजरलाई २१ दिन क्वारेन्टिन र संक्रमितलाई कम्तीमा ४८ घण्टाको अन्तरालमा गरिएका दुईवटा विशिष्ट परीक्षणहरू नेगेटिभ नभएसम्म आइसोलेसनमा बस्न तथा बसाउन उक्त देश र अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ।

भयानकता

इबोला भाइरस पहिलो पटक चमेरोबाट सरी सन् १९७६ मा कंगोमा फेला परेको थियो। सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म पश्चिम अफ्रिकामा फैलिएको इबोलाबाट २८ हजार ६ सय बढीमा संक्रमण र ११ हजार ३२५ जनाको मृत्यु भएको छ। गत वर्ष पनि कंगोमा ४५ जनाको मृत्यु भएको थियो। कंगोमा २०१८ देखि २०२२ को बिचमा फैलिएको प्रकोप नै आजसम्मको भयानक प्रकोप हो, जसमा झन्डै दुई हजार तीन सयको मृत्यु भएको थियो। सन् २०२६ मेको लहर १७औं हो। विगत ५० वर्षमा अफ्रिकी देशहरूमा इबोला भाइरसका कारण करिब १५ हजार बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

भाइरस

पहिलो पटक कंगोको इबोला नदी नजिकै रहेको गाउँमा रोग देखा परेकाले यस भाइरसको नाम इबोला राखिएको हो। यस भाइरसका पाँच प्रजातिमध्ये तीनप्रकारका मानिसका लागि घातक सिद्ध भएका छन् र हाल अफ्रिकामा हेमारेजिक फिभर उत्पन्न गरेका छन्। अन्य दुई प्रजातिले मानिसमा सामान्य रोग मात्र पैदा गर्छन्।

भाइरसलाई सोडियम हाइपोक्लोराइट, मिथाइल अल्कोहल, ग्लुटरअल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, फर्माल्डिहाइड र डिटर्जेन्ट–साबुनको प्रयोगले नष्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी ६० डिग्री सेल्सियसमा ३० देखि ६० मिनेटसम्म तताएर वा पाँच मिनेटसम्म पानीमा उमालेर नष्ट गर्न सकिन्छ।

सर्ने माध्यम

जंगली जनावरको मासु सेवनबाट मानिसमा सरेको इबोला हाल मानिसबाट मानिसमा महामारीका रूपमा सरिरहेको छ। त्यसो त इबोला भाइरस हावा, खानेकुरा वा पानीको माध्यमले सर्दैन। शरीरमा रहेका तथा निष्कासन हुने तरल पदार्थहरू र्‍याल, रगत, आँसु, दुध, दिसा, पिसाब, पसिना, वीर्य, योनीरसबाट मात्र सर्छ। मुखभित्र र छालामा कोथरिएका तथा काटिएका घाउबाट निस्कने तरल पदार्थबाट पनि रोग एकआपसमा सर्छ। जुठोबाट पनि रोग सर्छ। रोगबाट निको भएकामा पनि सात सातासम्म यौनसम्पर्कबाट रोग सर्छ।

संक्रमित वा संक्रमणले मरेका जंगली जनावरको काँचो मासु वा तिनीहरूको रगत, अंग वा शरीरबाट निस्केको तरल पदार्थ मानिसले स्पर्श गर्दा वा चलाउँदा तथा खाँदा मानिसमा रोग उत्पन्न गर्छ। गिनीमा ६० प्रतिशत बिरामी रोगबाट मरेका मानिसलाई अँगालो हालेर शोक मनाउँदा र दाहसंस्कारका क्रममा लासलाई छुँदा सरेको पाइएको थियो। ओथारो समयमा भन्दा लक्षण देखिएका व्यक्तिबाट सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

रोग

जोखिम समूहमा संक्रमितका परिवार तथा आफन्तजन र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी पर्छन्। डब्लुएचओले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहेसम्म इबोला सर्ने सम्भावना नरहेको भन्दै पर्यटकलाई सर्ने सम्भावना कम रहेको बताएको छ। भाइरसले आक्रमण गरेको तीनदेखि २१ दिनमा अकस्मात रुघा लागेको जसरी सुरु हुन्छ। लक्षण देखिएको चार दिनसम्मलाई पहिलो चरण, पाँच दिनदेखि १३ दिनसम्मलाई दोस्रो चरण र १३ देखि १८ दिनसम्मलाई तेस्रो चरण मानिन्छ।

पहिलो चरणमा शरीर थाक्नु, ३९ देखि ४० सेल्सियसको ज्वरो आउनु, घाँटी खसखसाउनु, सुक्खा हुनु, छाती र पेट दुख्नु, मांसपेशी दुख्नु, हाडजोर्नी दुख्ने, टाउको टन्किनु, शरीरमा विशेषतः छालामा घाउ, विभिन्न रातो दागहरू देखिनु, वाकवाकी लाग्नु, बान्ता हुनु, खाना नरुच्नु, पखाला लाग्नु, बाडुली लाग्नु, श्वासप्रश्वास तथा निल्नमा गाह्रो हुने देखिन्छ।

दोस्रो चरणमा इन्सेफ्लाइटिस भई भ्रम हुने, दिक्क लाग्ने, रिसाउने, बेहोस हुने, सास फेर्न असजिलो, आँखा रातो हुने, शरीरका भित्री तथा बाहिरी अंगमा रक्तश्राव र कहिलेकाहीं दिसा र बान्तामा समेत रगत देखिन सक्छ। ४० देखि ५० प्रतिशत रोगीमा नाक, यौनअंग, मलद्वार, गिजा आदिबाट रक्तश्राव भएको पाइन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य रक्तश्रावले १३ देखि १८ दिनमा मुर्छा पर्ने, शरीरका मुख्य अंगहरू मिर्गौला र कलेजो कमजोर भई निष्क्रिय वा काम गर्न छोड्छन् र मृत्यु हुन्छ।

मृत्युदर ५५ प्रतिशत देखिएको इबोला रोग लागिसकेपछि ९० प्रतिशतसम्म मृत्यु हुने भएकाले बाँच्नु बिरलै तथा आफैंमा अपवादमै पर्छ। रोगबाट बच्न सफल भएकामा पनि शारीरिक र मानसिक विकृति रहनसक्छ।

निदान

रक्तश्रावको चरणमा पुग्नुभन्दा पहिले इबोलाका लक्षण लेप्टोस्पाइरोसिस, हैजा, टाइफाइड, औलो, डेंगु र अन्य ज्वरोका लक्षणसँग मिल्ने भएकाले लक्षणकै आधारमा निदान हुन सक्दैन। तर नेपालमा लक्षण नै शंका तथा निदान गर्ने आधार हो। रगत तथा शरीरका तरलजन्य निष्कासनको नमुना संकलन रोगका लक्षण देखिएको तीनदेखि १० दिनमा सुरक्षित पोसाक लगाएर मात्र गर्नुपर्छ। इबोलाको निश्चित परीक्षण तथा निदान दक्षिणपूर्वी एसियामा भारतको पुणेको नेसनल भाइरोलोजी इन्स्टिच्युटको ल्याबमा हुन्छ। कोभिडजस्तै भाइरल कण पत्ता लगाउन पिसिआर र द्रुत एन्टिजेन परीक्षण आरएटी/आरडिटी प्रयोग गरिन्छ।

जोखिममा नेपाल

प्रकोपको केन्द्र मानिएको इतुरी प्रान्त, कंगोमा नेपाली सेनाका नौ सय ७० बढी शान्ति सैनिकसहित सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी खटिएका छन्। तथापि आजसम्म उनीहरूमा इबोला भाइरस संक्रमण पुष्टि नभएको बताइन्छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरिएका राष्ट्रमा अफ्रिकी मुलुक छन्, जसमा आधिकारिक रूपमा वार्षिक चार सय जति जाने गर्छन्। तथापि लाखको संख्यामा रहेको बताइन्छ।

विमानस्थलमा थर्मल सेन्सर क्यामेरा तथा अन्य नाकामा थर्मोमिटर तथा केहीमा त बिरामीले भनेकै आधारमा ज्वरो आए–नआएको हेर्ने र लेख्ने गरिएको छ। शंकास्पदलाई २१ दिन स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राखिनुपर्नेमा कडाइ छैन। सरकारी अस्पतालमा शड्ढया अभाव तथा बिरामीको भिडले एउटै शड्ढयामा ३–४ जना राख्नुपर्ने अवस्थामा शंकास्पद बिरामी भेटिए छुट्टै उपचार गर्न आइसोलेसन वार्ड अन्यमा सम्भव नभए पनि टेकु अस्पतालमा स्थापना गर्न जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय संकट घोषणा भएपछि स्थल नाकाबाट भित्रिने सम्भावना कम रहेको भन्दै हवाई नाकाबाट आउनेका लागि २४ सै घण्टा स्क्रिनिङ गर्ने तथा सरोकारवालासँग छलफल रहेको बताइन्छ।

इबोला संक्रमित जहाँबाट जहिलेसुकै जुनसुकै रूपमा भित्रिन सक्ने भएकाले विपद् र आकस्मिक चक्रका सबै क्रियाकलापहरूमा तयारी गर्न जरुरी छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाएका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, निगरानी, सचेतना र सामुदायिक सहभागितालाई ध्यान दिँदै व्यक्तिगत सुरक्षाका लुगाहरू पिपिईको उपलब्धता, भण्डारण र मूल्यमा सरकार चनाखो मात्र नभई द्रुतगतिमा काम गर्न जरुरी छ।

उपचार

विश्व स्वास्थ्य संगठनले जेडम्याप नामक प्रयोगात्मक औषधि प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। बाँदरमा शतप्रतिशत तथा मानिसमा सात जनामा गरिएको प्रयोगमा पाँच जनामा सफल देखिएको छ। त्यस्तै जापानले एभिगेन नामक औषधि बनाएको छ, जुन प्रमाणित हुन बाँकी भए पनि यसले शतप्रतिशत काम गर्ने दाबी छ। बुन्डिबुग्यो स्ट्रेनका लागि कुनै विशेष उपचार छैन। रक्तचाप, हाइड्रेसन कायम राख्ने, बान्ता र पखाला कम गर्ने, ज्वरो तथा दुखाइ व्यवस्थापन गर्नमा उपचार केन्द्रित हुन्छ।

खोप

इबोलाका लागि दुई वटा स्वीकृत खोप छन्। एर्भेबो खोपलाई २०१५ मा जारी गरी सन् २०१८–२०२० को कंगोमा भएको प्रकोपको समयमा तीन लाख ४५ हजार मानिसलाई दिइएको थियो। यसले इबोला भाइरसको प्रोटिन प्रयोग गरेर हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई भाइरस पहिचान गर्न र प्रतिक्रिया दिन तालिम दिन्छ।

रोकथाम

रोगका लक्षण देखिएकालाई विशेष आइसोलेसन वार्डमा राखी उपचार गर्नुपर्छ। संक्रमितबाट निस्किएका तरल पदार्थहरू तथा मृत्यु भएकाको शवहरू निसंक्रमण गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। संक्रमितलाई उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि गाउन, मास्क, ग्लोब, चस्माका साथै विशेष प्रकारका कपडा लगाउन जरुरी छ।

संक्रमण भएपछि लक्षण देखिन दुईदेखि २१ दिन लाग्ने भएकाले संक्रमण फैलिएका अफ्रिकी मुलुकबाट आउने तथा उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिलाई तीन हप्ताजति छुट्टै राख्ने र उनीहरूसँग अनावश्यक लसपस गर्नुहुँदैन। साबुनपानीले हात धुने बानी बसाल्नुपर्छ। संक्रमितका लुगा–कपडा, ओछ्यान तथा भाँडाकुँडा अन्यले प्रयोग गर्नुहुँदैन। छोएर, सम्पर्कमा आएर तथा जुठो खाएर पनि रोग सर्ने भएकाले रोगीसँग सम्पर्कमा आउनुहुँदैन। संक्रमित राष्ट्रबाट आएकालाई २१ दिनसम्म क्वारेन्टाइन वा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राख्नुपर्छ।

अन्तमा, संक्रमणको प्रसार रोक्न सामुदायिक सञ्चार, द्रुत निदान, सम्पर्कमा आएकालाई २१ दिनसम्म निगरानी गर्ने र लक्षण देखिएकालाई आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र सुरक्षित दाहसंस्कारजस्ता उपाय अपनाएर यसबाट बचावट गर्न गराउन सकिन्छ। तसर्थ सबै सरोकारवालाहरू संवेदनशील बनी आआफ्नो तह र तप्काबाट रोकथाम गर्न जरुरी छ।

–बुढाथोकी न्याम्स वीर अस्पताल काठमाडौंका प्रमुख कन्सल्टेन्ट ओरल एन्ड डेन्टल सर्जन एवं स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका निवर्तमान प्रवक्ता हुन्।

संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाएर विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीको संरक्षणमा सदस्य राष्ट्रको दायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्र संघको ८०औं महासभाले हालै पारित भएको उक्त ऐतिहासिक प्रस्तावले विश्वका राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) ले तोकेका दायित्वहरूको पालना गर्न आह्वान गरेको छ। यससँगै गत वर्षको जुलाईमा राष्ट्रसंघीय सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परामर्शात्मक रायलाई कानुनी बल प्राप्त भएको छ।

महासभामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यहरूको दायित्वबारे आइसिजेको परामर्शात्मक राय (एडभाइजरी ओपिनियन) विषयक प्रस्तावको पक्षमा १४१ मत परेको थियो भने आठ देशले यसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। प्रस्तावको सहसमर्थक (कोस्पोन्सर) समेत रहेको नेपालले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको थियो। प्रस्तावको विपक्षमा अमेरिका, रुस, इरान, साउदी अरेबियालगायत राष्ट्र थिए। यी राष्ट्रहरू विश्वका १० ठुला हरितगृह ग्यास उत्सर्जक राष्ट्रहरूमध्ये पर्छन्। उक्त मतदानमा भारत र पाकिस्तानसहितका २८ राष्ट्र तटस्थ बसेका थिए।

महासभाद्वारा पारित प्रस्तावअनुसार अब देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगर्न सम्भव भएसम्म सबै कदम चाल्नुपर्ने दायित्व हुने छ। दक्षिण प्रशान्त महासागरमा रहेको भानुआटु नामक टापु राष्ट्रले अन्य प्रशान्त द्विपक्षीय राष्ट्रहरूसँग मिलेर गत वर्षको सुरुमा उक्त प्रस्तावको मस्यौदा तयार पारेको थियो। प्रस्तावमा देशहरूले आफ्नो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले साना राष्ट्रहरूमा पार्ने असरबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। विश्व तापमान वृद्धिमा यस्ता साना राष्ट्रको न्यून योगदान रहे पनि चरम मौसमी विपत्ति, बालीनाली नष्ट हुने तथा समुद्री सतह वृद्धिजस्ता जलवायु संकटको सबैभन्दा ठुलो भार यिनै राष्ट्रले बेहोर्दै आएका छन्।

महासभामा सदस्य राष्ट्रबिचको छलफलपछि प्रस्तावको पाठमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको थियो। विशेष गरी ‘क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता’ (इन्टरनेसनल रजिस्टर अफ ड्यामेज) सम्बन्धी व्यवस्था अन्तिम मस्यौदाबाट हटाइएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुरूप निर्णय भएको भए जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको ‘व्यापक र पारदर्शी अभिलेख’ राख्ने दायित्व सिर्जना हुने थियो। यद्यपि यस प्रस्तावअन्तर्गत राष्ट्रहरूले आइसिजेले तोकेका जलवायु दायित्व उल्लंघन गर्दै पुर्‍याएको क्षतिका लागि प्रभावित राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञ मान्छन्।

महासभामा भएको मतदानपछि जारी वक्तव्यमा राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने देशहरूले नै यसको ‘सबैभन्दा ठुलो मूल्य चुकाइरहेको’ दोहोर्‍याएका छन्। उनले विश्वलाई जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट तत्काल टाढा लग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भनेका छन्, ‘विज्ञान स्पष्ट छ, जीवाश्म इन्धन नै जलवायु संकटको मुख्य कारक हो। जलवायु न्यायतर्फको बाटो जीवाश्म इन्धनबाट तीव्र, न्यायपूर्ण र समतामूलक रूपमा नवीकरणीय ऊर्जातर्फको संक्रमणबाट जान्छ।’

महासभाबाट प्रस्तावित प्रस्तावको पाठमा विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिन सबै राष्ट्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। यो लक्ष्य जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले तय गरेको हो। यो लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म इन्धनको उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउन आवश्यक पर्छ। प्रस्ताव पारित भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी उपप्रतिनिधि ट्यामी ब्रुसल्े प्रस्तावको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना गरेका छन्। उनले राष्ट्रहरूलाई सीमापार वातावरणीय क्षति रोक्न कानुनी दायित्व रहेको आइसिजेको राय ‘आधारहीन’ र कानुनी रूपमा गलत भएको तर्क गरेका थिए। साथै ‘जलवायु परिवर्तन सभ्यतामाथिको अभूतपूर्व चुनौती हो’ भन्ने धारणा पनि ‘राजनीतिक र अतिरञ्जित’ भएको उनको दाबी थियो।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर विश्वव्यापी समस्या मान्न अस्वीकार गर्दै आएको छ र देशभित्रका जलवायु संरक्षणसम्बन्धी नीतिहरूलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ। भानुआटुले प्रस्ताव अघि सारेपछि अमेरिकी प्रशासनले उक्त सानो राष्ट्रलाई ‘अमेरिकी उद्योगका लागि ठुलो खतरा’ हुने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो। ठुला प्रदूषक राष्ट्रहरूको विरोधका बाबजुद महासचिव गुटेरेसले प्रस्ताव पारित हुनु पृथ्वीका लागि विजय भएको बताएका छन्। उनले यसलाई जलवायु न्यायका लागि ती राष्ट्रहरूलाई आफ्ना कार्यका लागि जवाफदेही बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को संयुक्त पहलमा सञ्चालित दिगो पर्यटन परियोजना (एसटीपी)’ अन्तर्गत नेपालमा दिगो पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘इन्टरनेशनल मार्केटिङ स्ट्राटेजी एन्ड फाइभ इयर एक्सन प्लान’ सम्बन्धी अन्तिम प्रमाणीकरण प्रस्तुति तथा कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको सभा हलमा सोमबार भएको कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व पर्यटन बजारमा प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न प्रभावकारी बजारीकरण रणनीति अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइएको थियो। एसटीपीका राष्ट्रिय परियोजना संयोजक खड्गविक्रम शाहले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट रणनीति र समन्वित प्रचार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रमका उद्देश्यबारे प्रकाश पारे।

कार्यशालामा विश्वव्यापी परामर्शदाता संस्था ‘बीड’ले तयार पारेको रणनीति र पाँच वर्षीय कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो। जसमा बीडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजिव शाक्यले सन् २०२६ देखि २०३० सम्म कार्यान्वयन हुने उक्त रणनीतिले नेपाल पर्यटनलाई संख्यामा आधारित मोडलबाट मूल्यआधारित पर्यटनतर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिएका हुन्। रणनीतिमा बजार विश्लेषण, उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण, प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण तथा वितरण प्रणाली गरी चार मुख्य पक्ष समेटिएका छन्। योजना निर्माण प्रक्रियामा १३५ जना सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुका साथै ६ वटा लक्षित समूह छलफल गरिएको जनाइएको छ।

यस रणनीतिले विश्व पर्यटनका नयाँ प्रवृत्ति, नेपालको पर्यटन अवस्था तथा पर्यटन निर्भरताका छ वटा आधारस्तम्भको विश्लेषण गरेको छ। यसका साथै नेपाललाई साहसिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा मात्र नभई संस्कृति, अध्यात्म, आरोग्य, प्रकृति तथा दिगो पर्यटन अनुभवको केन्द्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ सुदृढ गर्न, डिजिटल मार्केटिङलाई प्रभावकारी बनाउन, नयाँ गन्तव्यको प्रवर्द्धन गर्न तथा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। दिगो तथा समुदायमा आधारित पर्यटन नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो।

नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिक्मतसिंह ऐयरले नेपालका सीमावर्ती सहरहरूमा पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो लगानी भइरहेको भए पनि समन्वित मार्केटिङ रणनीतिको अभाव रहेको बताएका छन्। उनले काठमाडौं बाहिरका सहरहरूलाई पर्यटन सञ्जालमा जोड्न बोर्डले विभिन्न पर्यटन मार्टहरू आयोजना गर्दै आएको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा यूएनडीपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि धर्म स्वर्णकारले नेपालको समृद्धिको आधार नै पर्यटन भएको उल्लेख गर्दै यसलाई पूँजीमा रूपान्तरण गर्न अझै चुकिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, ‘नेपालको पर्यटनका विविध आयाम भएका कारण संख्या पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर, अझै मूल्यमा आधारित पर्यटन रणनीति नै आजको आवश्यकता हो।’

कार्यक्रममा बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीसहित, नेपाल पर्वतारोहण संघ, नाटा, होटल व्यवसायी संघ, इसिमोड, नारालगायत विभिन्न पर्यटन क्षेत्रका संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। एसटीपीका परियोजना प्रबन्धक धर्मराज दवाडीले कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर यस रणनीतिलाई अन्तिम रूपमा दिने जानकारी गराए। उनले नेपाल पर्यटन बोर्डको भावी अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ रणनीति परिमार्जन गर्न तथा नेपाललाई दिगो पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विश्व बजारमा थप प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न यो रणनीतिले सहयोग पुर्‍याउने परियोजना प्रबन्धक दवाडीको विश्वास छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तय गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेश बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारका प्राथमिकतामा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई समेटेका छन्।

प्रदेशको आर्थिक दायित्व कम गर्न प्रदेशका मन्त्रालय घटाइने भएको छ। हाल कायम १२ मन्त्रालयबाट चार घटाएर आठ मात्र कायम गरिने प्रदेश प्रमुख प्रमुख घर्तीले उल्लेख गरे। प्रदेश सरकारले यसलाई सरकारको सबैभन्दा ठुलो प्रशासनिक सुधार भनेको छ। केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गरिने नीति लिइएको छ।

यसैगरी सरकारले एक पालिका एक अर्गानिक बालीको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐनको तर्जुमा गरिने भएको छ। सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख घर्तीले मानव स्वास्थ्य र पोषण सुरक्षाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘एक पालिका एक अर्गानिक/रैथाने बाली’ उत्पादनको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरे। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउन प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरिने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कपिलवस्तुमा प्रादेशिक बागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्युठानमा तरकारी बिउ स्रोत केन्द्र र रुकुम पूर्वमा आलु बिउ स्रोत केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ।

सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, मुक्त कम्लरी, भूमिहीन, दलितलगायत समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न रोजगारी तथा आयआर्जन अभिवृद्धि हुने गरी बगर खेती, सामूहिक खेती तथा पशुपन्छी पालनलगायत लक्षित समुदाय विशेष कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुख घर्तीले उल्लेख गरे।

यसैगरी सुलभ कर्जा तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरलीकृत गरी जिल्लास्थित कार्यालयबाटै कृषि बालीवस्तु क्षेत्रमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने, प्रदेशस्थित हुलाकी मार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। कालिगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक, गोरुसिङे–सन्धिखर्क सडक, दाङ–प्युठान सडक, चकचके–रोल्पा सडक, सहिद मार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गहरूको आसपासका लुम्बिनी प्रदेशभित्रका सम्भाव्य क्षेत्रमा अलैंची लगायत उच्च मूल्यका बालीवस्तुको पहिचान गरी उत्पादन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले उद्यमशील लुम्बिनी र डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि र अन्य उद्यममा आकर्षित गर्न प्रविधि र स्टार्टअप सहयोगसहितका कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन ‘लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

भिजिट नेपाल २०८५ बाट लाभ लिन एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रचारप्रसार गरिने भएको छ। प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर सिल्भर ट्रिंगलका रूपमा विकास गरिने नवीन योजना अघि सारिएको छ। साथै साहसिक पर्यटनका लागि रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमालमा बेस क्याम्प र पदमार्ग निर्माण गरिने छ। दाङको कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथका रूपमा विकास गरिने, लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ।

यसैगरी पूर्वाधारतर्फ अधुरा आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ। प्रदेश सरकारले सुरु गरेको सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै 'एक घर : एक धारा'को संकल्प कार्यान्वयन गरिने, खानेपानीको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा 'अधुरा : गर पूरा'को नीति अवलम्बन गरी ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पूरा गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरूलाई समेटी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलाई समेत जोड्ने प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।

झोलुंगे पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने, एक सय २० मिटरभन्दा छोटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने भएको छ। बर्खे पानी संकलनका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृत्रिम पोखरी, पुराना ताल तथा पोखरीको निर्माण र संरक्षण गर्न 'एक वडा एक पोखरी' कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने, पहाडका जिल्लामा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्न र बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न घना बस्ती र सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा बस्ती विकास तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य विस्तार गर्दै लगिने, एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा साझेदारीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमश: कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।

वन्यजन्तुबाट हुने सबै प्रकारका क्षतिका लागि राहत वितरण र बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, घाइते र बिरामी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न उद्धार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई उद्धार एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिनेलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा र रणनीतिक सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘क्वाड’ समूहका विदेशमन्त्रीहरूको विशेष बैठक आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बस्दैछ।

भारतले हाल अध्यक्षता गरिरहेको यस बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, अष्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङ र जापानी विदेशमन्त्री तोशिमित्सु मोटेगी सहभागी हुँदैछन्।

बैठकमा मुख्य गरी इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा, आर्थिक सहयोग र समुद्री सुरक्षा जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा छलफल हुने कार्यसूची छ। तर, यो बैठक यस्तो समयमा भइरहेको छ जहाँ अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ भने आफैँ क्वाड सदस्यहरूभित्रको आन्तरिक समीकरणसमेत धर्मराएको देखिन्छ।

सन् २०२४ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले डेलावेयरमा क्वाड नेताहरूको शिखर सम्मेलन आयोजना गरेका थिए। त्यसपछि सन् २०२५ मा अर्को बैठक भारतमा हुने तय भए पनि त्यो सम्भव हुन सकेन। जानकारी अनुसार यसको मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बढेको कूटनीतिक तनाव हो।

ट्रम्पले भारतीय सामानहरूमा अतिरिक्त कर र शुल्क लगाएपछि वासिङ्टन र नयाँ दिल्लीबीचको व्यापारिक सम्बन्ध चिसिएको थियो। त्यति मात्र नभई, भारतले सधैं संवेदनशील मान्ने भारत-पाकिस्तान सीमा द्वन्द्वमा आफूले मध्यस्थता गरेको दाबी ट्रम्पले गरेपछि भारत असन्तुष्ट बनेको थियो। साथै, भारतले रूसबाट सैन्य हतियार खरिद गरेकोमा ट्रम्पले कडा आलोचना गरेपछि दुई देशबीचको दूरी थप बढेको थियो।

यसै पृष्ठभूमिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो नयाँ दिल्ली आइपुगेका छन्। उनलाई भारत र अमेरिकाबीचको बिग्रँदो सम्बन्धलाई ट्र्याकमा ल्याउने ठूलो जिम्मेवारी छ। यद्यपि, राष्ट्रपति ट्रम्प हाल पश्चिम एसिया (मध्य पूर्व) र अन्य विश्वव्यापी संकटहरूमा बढी केन्द्रित भएकाले रुबियोका लागि यो कूटनीतिक गाँठो फुकाउनु सहज नहुने विश्लेषण गरिएको छ।

जर्मन सञ्चारमाध्यम ‘डीडब्लू‘ का अनुसार अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया पहिलेदेखि नै सैन्य एवं सुरक्षा सहयोगी हुन्। यो समूहमा भारतलाई समावेश गर्नुको मूल उद्देश्य नै यस क्षेत्रमा चीन विरोधी प्रभाव बढाउनु थियो। तर, अमेरिकी प्रशासनले भारतको रणनीतिक महत्त्वलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न नसक्दा मोदी सरकार रुष्ट बनेको र त्यसले क्वाडको गतिशीलतामा ब्रेक लगाएको जानकारहरू बताउँछन्।

अहिले जापान र अष्ट्रेलियाले क्वाड गठबन्धनलाई टुक्रिनबाट जोगाउन निरन्तर मध्यस्थता र प्रयास गरिरहेका छन्। कतिपय विज्ञहरू ट्रम्प आफैँ अग्रसर हुनुको सट्टा भारतमा रुबियो आउनुलाई क्वाडको भविष्यका लागि सकारात्मक मान्छन्।

अमेरिकी भू-राजनीतिक विज्ञ डेरेक ग्रोसम्यानले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘यदि राष्ट्रपति ट्रम्पले क्वाड नेताहरूको आगामी शिखर सम्मेलनमा भाग लिएनन् भने यो समूहले बिस्तारै आफ्नो महत्त्व गुमाउनेछ।’ सन् २०२६ को अन्त्यतिर अष्ट्रेलियामा क्वाड नेताहरूको अर्को बैठक हुने सम्भावना छ।

यता लोवी इन्स्टिच्युटकी भारत अध्यक्ष श्रुति पण्डलाईका अनुसार यो बैठकले अमेरिका-चीन समीकरणहरू जस्तोसुकै बदलिए पनि क्वाडको सान्दर्भिकता कायमै छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञहरू भन्छन् कि यदि आन्तरिक असमझदारीका कारण क्वाड कमजोर भयो भने, त्यसको सीधा र सबैभन्दा ठूलो फाइदा चीनलाई पुग्नेछ। त्यसैले पनि आज नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको यो बैठकलाई विश्वभर निकै चासोका साथ हेरिएको छ। एजेन्सी

केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले उपेक्षा गरेका कारण विकासमा पछाडि परेको महसुस गरेको सुदूरपश्चिमले संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै आँगनमा प्रदेश सरकार पाएको आठ वर्ष पूरा भएको छ। तर प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत र जडीबुटीले सम्पन्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था भने अझै बदलिएको छैन। उल्टै सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको प्रदेशमा परिणत हुन पुगेको छ। प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा यहाँका सम्भावनालाई उजागर गरेर रोजगारीका अवसर बढाउने, गरिबी घटाउने, उत्पादन बढाउनेलगायतका आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केही दिनमै अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ।

उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका पूर्वअध्यक्ष तथा नागरिक समाजका अगुवा दिनेश भण्डारी प्रदेश सरकारले जनताले अनुभुत गर्ने काम गर्न नसकेको बताउँछन्। अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च हुँदा आकर्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। ‘चीसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म ६ लेनको सडक निर्माण गरेको भए गेम चेन्जर हुन सक्थ्यो’, उनले भने। पर्यटन, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्दा प्रदेशमा गरिबी र बेरोजगारी दर बढेको उनले बताए। ‘आवश्यक गुरु योजना नै बनाउन सकिएन्, नीति तथा कार्यक्रममा भएको योजना पनि कार्यान्वयनमा आएनन्’, उनले भने।

प्रदेश सकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी गरिबी न्यूनीकरण, युवा लक्षित रोजगारका कार्यक्रम, साना मझौला उद्योग स्थापना, जलस्रोत, पूर्वाधार विकास, खानेपानी कार्यक्रम, खेलकुद, सामाजिक न्याय, समानता, विभेद र कुप्रथा अन्त्य गर्ने विषयलाई पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्राथामिकतामा राखिएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नहुदाँ जनताको जीवनस्तर उकासिन नसकेको नागरिक समाजका अगुवा वीरबहादुर महरा बताउँछन्। ‘नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धि, उद्योग स्थापनालगायतका आकर्षक नारा र कार्यक्रम राखिन्छ’, उनले भने, ‘तर व्यवहारमा प्रदेश सरकारले गरेको र देखिने एउटा पनि उदाहरणीय काम छैन, गरिबी र बेरोजगारी घटेको छैन। जनतामा निराशा छ।’

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन्।

बाँस, अल्लो, जुट, भाङ, रामवास, लोक्ता, केराबाट कपडालगायतका वस्तु उत्पादनका लागि पूर्वाधार तयार पारिने, फलफूलबाट जुस, खाद्यवस्तु तथा मदिरा उत्पादन, खोटो प्रशोधन, खाद्य प्रशोधन जस्ता उद्योग संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरिने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको छैन।

दुध प्रशोधन केन्द्र, पशु बधशाला र प्रदेशभित्र रहेका गौशालालाई मापदण्ड बनाई उद्योगको रुपमा विसकास गरिने, गड्डी भैंसी र नौमुठे गाईलगायतका लोपोन्मुख पशुको नश्ल संरक्षण गरिने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममै सीमित रह्यो। कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी जनशक्ति पलायन रोक्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि नीतिमै सीमित छन्। नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा आएनन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप सुनारले प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना समाप्त हुने चरणमा रहेको र समीक्षा गर्दा योजनाले अघि सारेका धेरैजसो लक्ष पूरा गर्न नसकिएको बताए। प्रदेशमा गरिबी बढेर ३४.१६ प्रतिशत पुगेको छ। विगतमा प्रदेश सरकारले निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेबमोजिम रोजगारीका अवसर वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरणमा प्रगति हासिल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कञ्चनपुरको बेलौरी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर र बाजुराको कोल्टीमा प्रादेशिक स्तरीय अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको उनले बताए।

अपेक्षाकृत उपलब्धि नहुनुमा टुक्रे योजना बढी हुनु, ठोस योजनाको अभाव र लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु नै रहेको उनको भनाइ छ। साथै राजस्वको स्रोत र दायरा बढाउन नसक्नु, पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमताको कमी, जनसंख्याका आधारमा योजना बनाउन नसक्नु पनि कारण रहेको उनी बताउँछन्।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने गरी बनाइने उनले बताए।

बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गालाई आय आर्जनसँग जोड्न स्याउखेती विस्तार गरेको छ।

गाउँपालिकाले २४ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा रु ४० लाख खर्चेर स्याउ बगैँचा निर्माण गरेको हो। गाउँपालिकाले जग्गाको संरक्षण, तारबार, थोपा सिँचाइ प्रविधिसहित एक हजार ४०० स्याउका बिरुवा हुर्काइरहेको छ।

गाउँपालिका-४ स्थित गोरदी र बयलीमा सार्वजनिक जग्गाको झाडी फाँडेर स्याउखेती विस्तार गरेको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले जानकारी दिए। ‘गाउँपालिकाले वडा कार्यालयको संरक्षणमा स्याउ बगैँचा विस्तार गरेको र अहिले स्याउका एक हजार ४०० बिरुवा एक वर्षदेखि हुर्किरहेका छन्’, अध्यक्ष बुढाले भने, ‘चारदेखि पाँच वर्षमा स्याउ फल्ने गरी मुस्ताङबाट बिरुवा लिएर एक वर्षअघि लगाइएको छ, गाउँपालिकाले स्याउको प्रतिफल दिन थालेपछि स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ, गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाउँछ।’

पालिकाले गरेको लगानीको प्रतिफल उठाउने र समुदायमा संरक्षणका लागि स्याउ बगैँचा हस्तान्तरण गर्नेगरी अहिले वडा कार्यालयले स्याउ बगैँचा विस्तार र संरक्षणको काम गरिरहेको छ।

गाउँपालिकाको ठूलो लगानीमा खेर गएको सार्वजनिक जग्गा सदुपयोग गर्दै कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्नेगरी काम गरिरहेको तमानखोला गाउँपालका-४ का अध्यक्ष छ प्रसाद श्रीपालीले जानकारी दिए।

‘गाउँपालिकाले उत्पादनको नीति ल्याएको हो, उत्पादनमा नोजोडिने हो भने गाउँको जमिन खाली हुन्छ, हामीले खेर गएको सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गरेर सिँचाइसहितको स्याउ बगैँचा स्थापना गरेको हो’, श्रीपालीले भने, ‘चौबिस रोपनी जग्गामा एकसाथ स्याउ फल्दा कृषिमा जोडेर पर्यटनकोसमेत विकास गर्ने र बयलीमा स्याउ बगैँचाका बीचमा रिसोर्ट बनाउने योजना छ।’

गोरदीमा रु सात लाख र बयलीमा रु ३३ लाख खर्च गरेर तारबार, सिँचाइसहितको स्याउ बगैँचा स्थापना गरिएको हो। सार्वजनिक जग्गालाई तारबार गरेर बिरुवा लगाउँदा संरक्षण भएको र उत्पादन खेर जाने समस्या अन्त हुने विश्वास गरिएको छ।

मुस्ताङबाट पाँच वर्षभित्रै फल्ने गाला र गोल्डेन जातको स्याउको बिरुवा सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि लगाइएको गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक विधान बगालेले जानकारी दिए। समुन्द्र सतहदेखि दुई हजार ३०० मिटरको उचाइमा चिसो मौसममा स्याउ राम्रो फल्ने सम्भावना रहेको बगालेको भनाइ छ। स्याउले उत्पादन राम्रो दिएमा पर्यटनलाई लक्षित गरेर घरबास र रिसोर्ट लगायतको पूर्वाधारमा पालिकाले थप लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। रासस

म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका-१ गुर्जाका रेशम छन्त्यालले परम्परागत भेडापालन छोडेर व्यावसायिक मौरीपालन गरेका छन्।

घुम्ती गोठमा भेडापालन गर्ने पेसाको विकल्पमा मौरीपालन गरेका ४४ वर्षीय छन्त्याल स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनेका हुन्। ‘हिउँद, बर्खा, झरीबादल नभनी भेडाबाख्राको पछि लागेर लेकबेँसी गर्नुभन्दा घर वरपरकै बारीमा घार थापेर मौरीपालन गर्दा आफू र परिवारलाई सजिलो छ’, उनले भने, ‘हाल ८० घर मौरी छन्। प्रतिलिटर रु दुई हजारका दरले वार्षिक ३०० लिटर मह उत्पादन गरेर घरबाटै बिक्री गर्छु।’

छन्त्यालका बुबा र बाजेले परम्परागत रुपमा भेडापालन गर्दै आएका थिए। रोजगारीको खोजीमा केही वर्ष खाडीमुलुक बिताएका रेशमले करिब १५ वर्ष गाउँमै भेडापालन गरेका थिए। उनले आठ वर्षअघि भेडा बेचेर मौरीपालन गर्न थालेका थिए।

घरमै रहेको स्थानीय ‘एपी सेरेना’ जातको मौरीको चार/पाँच वटाबाट घार छुट्टाएर २०० वटासम्म बनाएको उनले बताए। ‘जङ्गलमा महशिकार गरिने, हावापानी र मौसम अनुकूल भएकाले मौरीपालनलाई रोजेको हो’, उनले भने, ‘मौरीको आनीबानीको बारेमा जानकार भएकाले घार विस्तार गर्न समस्या भएन।’

सामाजिक सञ्जाल ‘युट्युब’ मा कृषि विज्ञहरुको भनाइबाट प्रभावित भएर मौरीपालन गरेका छन्त्यालले हालसम्म सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबाट तालिम र अनुदान सुविधा नलिएको बताए। गुर्जाका साथै मौरी चराउन लाछावाङमा पनि लैजाने गरेका छन्।

ग्राहक घरमै आउने भएकाले मह बिक्रीका लागि समस्या नभएको छन्त्यालले बताए। अधिक वर्षा र हिमपातका समयमा चरनको अभाव हुँदा मौरीलाई महनै आहारा दिने गरेका छन्। वरपरका वनजङ्गल र खेतबारी मौरीको चरन क्षेत्र हुन्।

धेरै जाडो र फूल नफुल्दा मौरीलाई आहारा व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ। जङ्गली जनावर भालु र मालछेपारोको आक्रमणबाट मौरीलाई जोगाउनु अर्को चुनौती रहेको छ। भौगोलिक विकटताका कारण बागलुङमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पुगेर फर्म दर्ता तथा पान नम्बर लिन नपाएको छन्त्यालले गुनासो गरे।

हालै सडक सञ्जालमा जोडिएको धौलागिरि गाउँपालिका-१ गुर्जाका वडाध्यक्ष झक छन्त्यालले घुम्ती शिविर आयोजना गरेर मौरीपालक किसान रेशमसहितका उद्यमी, कृषक र व्यवसायीलाई दर्ता, करको दायरा, तालिम र अनुदान सुविधामा जोड्न पहल गरिने बताए। रासस