नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक बढेको छ। मंगलबार नेप्से २४ दशमलव ५० अङ्कले वृद्धि भई दुई हजार छ सय ५७ दशमलव ७७ को बिन्दुमा कायम भएको हो।

आज तीन सय २५ कम्पनीको एक करोड ९६ लाख ८० हजार एक सय ९५ कित्ता शेयर ९५ हजार ९७ पटक खरिदबिक्री हुँदा नौ अर्ब ४० करोड २६ लाख ७८ हजार ३३ बराबरको कारोबार भएको छ।

आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक हरियो देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूह चार दशमलव ०७ प्रतिशतले बढेको छ।

बैंकिङ शून्य दशमलव २२, वित्त एक दशमलव ८८, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ६८, जलविद्युत् एक दशमलव ४९ र लगानी समूह एक प्रतिशतले बढेको छ।

त्यस्तै, जीवन बीमा शून्य दशमलव ०८, उत्पादन तथा प्रशोधन एक दशमलव २३, लघुवित्त शून्य दशमलव ४८, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव १२, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव २८, व्यापार शून्य दशमलव २४ र अन्य समूह एक दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेको छ।

चारवटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, सिक्लेस हाईड्रोपावर लिमिटेड, थ्रीस्टार हाईड्रोपावर लिमिटेड र जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको हो। सबैभन्दा धेरै घट्नेमा डोल्टी पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आठ दशमलव ४३ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको ३८ करोड २१ लाख ३२ हजार एक सय ८७ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ।

कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै एनआईसी एसिया ग्रोथ फन्ड–२ को दश लाख तीन हजार तीन सय कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ।

स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्यमा केही घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबारको तुलनामा आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा रु ९०० सयले घटेको छ।

आज एक तोला छापावाल सुनको मोल रु एक लाख ५९ हजार २०० कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। सोही परिमाणको सुनको मूल्य सोमबार रु एक लाख ६० हजार १०० मा कारोबार भएको थियो।

यसैगरी, सोमबार रु एक हजार ८५० कायम भएको एक तोला चाँदीको मूल्य आज रु १५ ले घटेर रु एक हजार ८३५ मा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ।

नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा) लुम्बिनी प्रदेशले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘न्यारोबडी’का एयरलाइन्सको बेस बनाउन माग गरेको छ। नाट्टाले चीन, बौद्धमार्गी तेस्रो मुलुक र श्रमिक गन्तव्य खाडी मुलुकका लागि भैरहवा बेस न्यारोबडी जहाज सञ्चालन भएमा मात्र दीर्घकालीन हुने निष्कर्ष निकालेको हो।

बुटवलमा सम्पन्न कार्यशालाले उक्त निष्कर्ष निकालेको आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा र महासचिव सीता बस्यालले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले अझै प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। यसैगरी, प्रोत्साहन सुविधासहितको प्याकेज घोषणा गरी सबै आन्तरिक हवाई उडान कम्पनीका कम्तीमा एउटा जहाजबाट निश्चित अवधिका लागि दैनिक अन्तर प्रदेश हवाई कनेक्टिभिटी उडानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि नाट्टाले गरेको छ।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रीका लागि बस र होटल सुविधा सहुलियत घोषणा गरी यात्रुमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। प्लानिङ वर्कसप तथा फेलोसीप कार्यक्रमबाट वर्षभरि गरिने पर्यटकीय कार्यक्रमको सूची निर्धारण गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन परिषद्का सदस्य माधव नेपालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यशाला तथा फेलोसीप कार्यक्रमबाट ५० ट्राभल व्यवसायीको सहभागितामा विभिन्न विषयगत समिति पनि गठन गरिएको जनाइएको छ। रासस

बेनी नगरपालिका–३ मरेकका किसान पदमबहादुर खत्रीले सुन्तला खेतीबाट यस वर्ष रु २० लाख आम्दानी गरेका छन्। भारतीय गोर्खा सैनिकबाट सेवानिवृत्त भएर २१ वर्षअघि सुन्तला खेती सुरु गरेका खत्रीका बगैँचाका तीन सय बोटले उत्पादन दिन्छन्। हुर्किरहेका थप पाँच सय बोटले केही वर्षपछि उत्पादन दिनेछन्।

'गत वर्ष रु १३ लाखको सुन्तला बिक्री भएको थियो,' उनले भने, 'यसपालि उत्पादन बढेकाले रु २० लाखको सुन्तला बिक्री भएको हो।' पोखराका व्यापारीलाई बगैचाबाट प्रतिकिलो रु ७५ का दरले सुन्तला बिक्री गरेको खत्रीले बताए।

खत्री जिल्लामा सुन्तलाखेतीबाट धेरै आम्दानी गर्नेमध्ये एक हुन्। खत्रीसहित मरेकका किसानले यस वर्ष सुन्तला बिक्री गरेर रु एक करोड ५० लाख आम्दानी गरेका छन्।

मरेकका रहेको २१ मध्ये २० घरपरिवारले सुन्तलाखेती गरेका छन्। प्रतिघर न्युनतम रु एक लाखसम्मको सुन्तला बेचेका छन्।

'गत वर्ष रु ८० लाखको सुन्तला बिक्री भएको मरेकमा यसपालि उत्पादन दोब्बरले बढेको थियो,' उनले भने, 'फल लाग्ने बिरुवा थपिएका, क्षेत्रफल विस्तार, दाना झर्ने समस्या कम भएको, बगैँचा व्यवस्थापन र अनुकूल मौसमका कारण सुन्तला उत्पादन बढेको हो।'

माघको पहिलो साता सुन्तला टिपेर निख्रिएपछि किसान बगैँचा व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। उत्तरपूर्व फर्किएको भिरालो पाखामा रहेको मरेकका बासिन्दा दुई दशकअघिसम्म परम्परागत खाद्यबाली खेती गर्दथे। वर्षभरि दुःख गरेर उब्जाएको खाद्यबालीले छ महिना पनि पुग्दैनथ्यो। रोजगारी नहुनेहरू काम र आम्दानीका लागि विदेश र सहरबजार जाने चलन थियो।

अहिले मरेकको पाखा सुन्तला बगैँचाले भरिएको छ। वर्षमा १८ मुरी धान फलाउने इन्द्रबहादुर थापाले १४ रोपनीमा गरेको सुन्तल खेतीबाट वार्षिक रु १० लाखसम्म आम्दानी हुने बताए। तीन वर्ष कतारमा काम गरेर फर्किएका मरेकका ४९ वर्षीय कृष्णबहादुर घर्तीले यसपालि सुन्तला बेचेर रु छ लाख आम्दानी गरे।

'सुन्तलाखेती गरेपछि घरव्यवहार चलाउन विदेश जानुपरेको छैन,' उनले भने, 'जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको छ।' अन्य ठाउँको तुलनामा रसिलो र स्वादिलो भएकाले मरेकका सुन्तला बजारमा सहजै बिक्री हुने व्यापारी राजन तामाङले बताए। पोखरा, काठमाडौँ, हेटौँडाको बजारमा यहाँको सुन्तला खपत हुने गरेको उनले बताए।

कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र बेनी नगरपालिकाको कृषि शाखाले मरेकमा सुन्तला खेतीको विस्तारमा सहयोग गर्दै आएका छन्। अनुदानमा नयाँ बिरुवा वितरण, बगैँचा व्यवस्थापन, साना सिँचाइ कार्यक्रममार्फत किसानलाई सहयोग गरिँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बास्तोलाले बताए।

बेनी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष पदम पुनले साविक भकिम्ली गाविसको मरेक, राखु, हल्लेगौडा र पानीस्वाँरालाई सुन्तलाको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको बताए।

सुन्तला बजारीकरणका लागि सडक स्तरोन्नति गरेर यातायातलाई सहज बनाउने, सिँचाइ र प्रविधि सहयोगका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका निकायमा समन्वय तथा पहल गरेको बताए। रासस

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अमेरिकी सहयोग नियोगले प्रदान गर्ने अर्बौंका परियोजना रोक्का भएका छन्। अमेरिकी सहयोग नियोगमार्फत नेपालमा करिब दुई सय बढी परियोजनामा दुई अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने प्रतिबद्धता थियो। सो रकममध्ये केही खर्च भएको छ भने केही परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले संसारभर दिँदै आएको सहयोग अहिले रोक्का गरेर ९० दिनभित्र समीक्षा गर्ने नीति लिएपछि कार्यक्रम सबै रोकिएका हुन्।

अमेरिकी दूतावासले सहयोग रोक्का भएको जानकारी गराएपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि युएसएड स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ।

युएसएडले प्रमुख चार वटा आयोजनामा प्राप्त अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि रोक्का भएको जनाएको छ। युएसएड र नेपाल सरकारबीच २०२२ मे ५ मा हस्ताक्षर भएको डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्टमार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणालीमार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका चार आयोजनामा युएसएडले अनुदान रोक्का गरेको हो।

युएसएड स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीति सम्बन्धी प्रत्यक्ष वित्तीयकरण परियोजनाका लागि दिइएको अनुदान रोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अमेरिकी दूतावासले बहुचर्चित एमसिसी परियोजनाबारे भने केही बोलेको छैन। एमसिसीमा अमेरिकाले सुरुमा ५० करोड डलर र पछि पाँच करोड डलर थप गरेर कुल ५५ करोड डलर सहयोग प्रतिवद्धता जनाएको थियो।

जिल्लाको कचनकवल गाउँपालिकाका कृषकलाई २५ प्रतिशत छुटमा सोमबार चैते धानको उन्नत बीउ वितरण गरिएको छ। सोमबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ६० जना कृषकलाई २५ प्रतिशत छुटमा ‘हल्दिनाथ–१’ जातको उन्नत धानको बीउ वितरण गरिएको हो।

बीउ वितरक फार्म (एग्रो)का प्रमुख मानप्रकाश सङ्ग्रौलाले दुई हजार चार सय किलो धानको बीउ छुटमा वितरण गरिएको बताए। हल्दिनाथ–१ धानको बीउ स्थानीय मौसम र माटोको अनुकूल भएकाले कृषकले उत्पादन वृद्धि गर्नसक्ने उनको भनाइ छ। 'उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराएर कृषकलाई उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएका छौँ,' उनले भने, 'यसबाट कृषकले राहत पाउनुका साथै कृषि कर्ममा लाग्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ।'

गत वर्ष एग्रोले वितरण गरेको बीउबाट बढी धान उत्पादन गरेका ११ जना कृषकलाई सम्मानसमेत गरिएको छ। तिलरुपा बराल, बोलप्रसाद दङ्गाल, रोमा विष्ट, पार्वता भण्डारी, शान्तकुमार ढुङ्गेल, टङ्कनाथ धमला, दुर्गा लामिछाने, यशोदादेवी निरौला, नरमाया लामिछाने, अर्पणा कट्टेल बराल र वासना ढुङ्गेललाई सम्मान गरिएको हो।

कार्यक्रममा अखिल नेपाल महिला सङ्घ कचनकवलकी अध्यक्ष उत्कृष्ट कृषक अर्पणा कट्टेल बरालले एग्रोबाट उपलब्ध बीउको प्रयोगबाट उत्पादनमा वृद्धि भएको अनुभव सुनाए। यस्ता कार्यले कृषकलाई सहयोग हुनुका कृषिमा आत्मनिर्भर हुन प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ।

किसानको मेहनतले मात्र उत्पादन वृद्धि नहुने भएकाले उन्नत बीउ प्रयोगले उत्पादनमा सकारात्मक परिणाम आउने स्थानीय लक्ष्मी बजगाईंले बताए। सरोकार भएका निकायले कृषि कर्ममा लागेकालाई प्राविधिक, अनुदानलगायत सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। रासस

कालिमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले मङ्गलबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।

समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो। आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ३०, आलु रातो प्रतिकेजी रु ४२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६८, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु १२, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु २०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु १२, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ४० कायम भएको छ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ७०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ४०, तिते करेला प्रतिकेजी रु १००, लौका प्रतिकेजी रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु १००, भिण्डी प्रतिकेजी रु १००, सखरखण्ड प्रतिकेजी ७०, बरेला प्रतिकेजी रु ४०, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु ४०, रायो साग प्रतिकेजी रु १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४०, चमसुरको साग रु ४०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु २५, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ४०, बकुला प्रतिकेजी रु ७०, तरुल प्रतिकेजी रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु ८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ३२० निर्धारण गरिएको छ।

ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १६०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १३५, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १३०, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ५०, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु १२०, लप्सी प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु २५०, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ६०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ६५, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु ८०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ४०, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी १५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ८०० तोकेको छ।

म्याग्दे गाउँपालिका–३ गुञ्जार उमाचोक, देवघाट गाउँपालिका–२ र ३ नम्बर वडा सुन्तला खेतीको पकेट क्षेत्रका रूपमा मानिन्छन्। गुञ्जार उमाचोकमा केही वर्षअघि सुन्तला उत्पादन प्रशस्त हुनेमा पछिल्लो समय उत्पादनमा कमी आएको गुञ्जारका सुन्तला किसान निरे विकले बताउँछन्।

उनले भने, 'दुई/तीन वर्षअघिसम्म यहाँ प्रशस्त सुन्तला उत्पादन हुन्थ्यो, आम्दानी पनि मनग्ये हुन्थ्यो। अहिले के भयो भयो, फल नै लाग्दैन, सुन्तलाको बोटमा विभिन्न रोग देखापर्ने समस्या आएको छ।' आम्दानीको स्रोत यही भएका हामीजस्ता किसान मारमा परेका उनले उल्लेख गरे।

'पहिले समयमा आकाशे पानी पर्थ्यो, अहिले सुन्तलाले फूल खेल्ने बेलासम्म पनि पानी पर्दैन,' विकले भने, 'करिब एक सय ५० सुन्तलाको बोटमा रोग देखिएको छ, फल पनि लाग्दैन, के भएको हो? कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिकसँग सोधपुछ गरिरहेका छौँ।' यसको समाधान केही नभएको प्राविधिकबाट जवाफ पाएको उनले जानकारी दिए।

विगतमा एउटा बोटको सुन्तला एक क्रेट हुने भए पनि अहिले एक किलो पुग्नसमेत मुस्किल हुने गरेको विकको अनुभव छ। अघिल्लो वर्षसम्म पनि प्रशस्त उत्पादन लिएको सम्झँदै उनले वर्ष फल कम लागेका उत्पादन घट्दै गएको बताए। गत वर्ष रु दुई लाख ५० हजार आम्दानी गरेका सुनाउँदै उनले यस वर्ष आधा पनि नहुने उल्लेख गरे।

किसान रामबहादुर अधिकारीले भने, 'सुन्तलाले फूल खेल्ने बेलामा पानी पर्नै छोडेको छ, अचेल मौसम फेरिएको जस्तो पो लाग्छ, पानीको अभावले सुन्तला उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ।' फूल खेल्ने बेलामा पानी नपरेर फल लाग्नै नसकेको भन्दै सिँचाइका लागि पानी नहुँदा उत्पादनमा कमी आएको उनको बुझाइ छ।

'यहाँ सिँचाइका लागि पानीको मुहान पर्याप्त छैनन्, एकमात्र कुवाको पानी गाउँलेले पिउनुपर्ने र वस्तुभाउलाई खुलाउनुपर्ने बाध्यता छ,' अधिकारीले भने, 'त्यही मुहानबाहेक अरु छैन, सिँचाइका लागि पानी अभाव छ।' आकाशे पानीको भरपर्नुपर्ने भए पनि आजकाल पानी पर्ने समय फेरिएको उनले बताए।

सुन्तला उत्पादन वृद्धि गर्न फूल खेल्ने बेलामा कृत्रिम परागसेचन गराउन प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले जनाएको छ। सुन्तलाको परागसेचनका लागि प्राकृतिक भए उत्कृष्ट भन्दै नेपालमा कृत्रिम परागसेचन गर्ने प्रविधि प्रयोगमा नआएको केन्द्रका सूचना अधिकारी किरण परियारले बताए।

उनले भने, 'प्राकृतिक रूपमा हुने उत्पादन जैविक र सेवनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। कृषिप्रधान देशमा यस्ता कृत्रिम प्रविधि कम प्रयोग हुन्छन्, वा प्रयोग नै हुँदैनन्। प्रकृतिमा परिवर्तन आउँदा किसान मारमा परेका छन्।'

विकसित मुलुकमाभन्दा विकासिल मुलुकमा बढी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परिरहेको सूचना अधिकारी परियारले बताए। उनले भने, 'किसानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण यस्ता परिवर्तन भइरहेका भन्ने थाहा पाएका छैनन्। प्रत्यक्ष रूपमा खेतीबालीमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परिरहेको छ।' सुन्तलामा समस्या आएको किसानबाट गुनासो आउने गरेका भन्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भन्ने किसानले नबुझेकाले बुझाउन समस्या हुने गरेको उनले बताए।

सुन्तलामा विभिन्न सङ्क्रमणका कारण लाग्ने रोग र उपचार केन्द्रसँग नभएको परियारले बताए। सामान्य रूपमा सङ्क्रमण न्यूनीकरणका उपाय अनाउने र किसानलाई सिकाउने गरिएको, सिँचाइलाई बढी प्राथमिकता दिन सुझाव दिने गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गोपाल शर्मा लामिछानेले विगतमा छदेखि आठ सय मिटरसम्मको उचाइ सुन्तला उत्पादन राम्रो हुने गरेको बताए। 'अहिले बिस्तारै तापक्रम बढ्दै गएको छ, नौ सय मिटरभन्दा तलका क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादन कम भएका छन्,' उनले भने, 'सुन्तला उत्पादनका लागि मौसम चिसो आवश्यक पर्दछ। पहिला उपयुक्त मौसम थियो, अहिले यहाँको तापक्रम बढ्दो छ, जसले उत्पादन कम हुँदै गएको छ। कतिपय ठाउँमा उत्पादन हुनै छाडेका छन्।'

नौ सय मिटर उचाइभन्दा माथिका स्थानमा सुन्तला उत्पादन राम्रो भएको पाइएको प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिए। गुञ्जारका सुन्तला खेती सातदेखि आठ मिटर उचाइमा गरिएका छन्, ती क्षेत्रभन्दा माथिल्लो क्षेत्र उमाचोकमा करिब नौ सय मिटर उचाइमा रहेकाले यहाँ प्रशस्त उत्पादन हुने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार जिल्लाका सुन्तला पकेट क्षेत्रमध्ये नौ सय मिटर उचाइ माथिका म्याग्दे गाउँपालिका–२ उमाचोक, देवघाट गाउँपालिका–२, ३ नम्बर वडामा सुन्तला खेती प्रशस्त भइरहेको छ। त्यस्तै ऋषिङ गाउँपालिका, घिरिङ, भिमाद नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, व्यास नगरपालिका क्षेत्रक सुन्तला उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिएको उनले उल्लेख गरे।

केन्द्रका प्रमुख लामिछानेका अनुसार देवघाट क्षेत्रमा बढी उचाइमा उत्पादन हुने भएकाले यस क्षेत्रका सुन्ताला स्वादिला र रसिला रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ। रासस

भीरकोट नगरपालिका–४ र ५ लाई जोड्ने आँधीखोलामा निर्माणाधीन पुल झण्डै सात वर्ष हुनै लाग्दा निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन।

भीरकोट–४ को छाङछाङ्दी र ५ को छत्तिवनलाई जोड्नेगरी आँधीखोलामा निर्माणाधीन पुलको तेस्रोपटक थपिएको समयावधि सकिए पनि पुल सम्पन्न हुनसकेको छैन। विसं २०७५ असार २६ गते सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको उक्त पुल २०७८ वैशाख ३० गते निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न नभएको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इञ्जिनियर दीपक विष्टले बताए।

उनका अनुसार सम्झौता भएको मितिले झण्डै तीन वर्षमा निर्माण सक्नुपर्ने उक्त पुल सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निर्माण सकिएको छैन। तोकिएको समयमा पुल निर्माण नसकिएपछि तेस्रोपटक २०८१ मङ्सिरमा सक्नेगरी थपिएको समय पनि सकिएको छ। पटकपटक गरी तेस्रोपटक थपिएको समयावधि मङ्सिरमा सकियो, थप गरिएको समय सकियो तर पुल निर्माण सकिएन।

निर्माण कम्पनीले भ्याटसहित रु १४ करोड २६ लाख ३७ हजार चार सय २० लागतमा निर्माण सक्नेगरी सम्झौता भएको थियो। एक सय २५ मिटर लम्बाइको पुल तीन स्पानको हुने इञ्जिनियर विष्टले बताए। चालिस–चालिस मिटरको तीन स्पानमध्ये दुई किनाराका दुईवटा स्पान निर्माण सकिएको र बीचको एउटा स्पान र त्यहाँसम्म पुग्ने दुवैतर्फको पहुँचमार्ग निर्माणको काम बाँकी छ। पुलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणका लागि पुलसँगै पर्खाल लगाउने काम अहिले भइरहेको छ।

पुल दुवैतर्फ किनारामा फुटपाथसहित ११ मिटर चौडाइको हुने छ। निर्माण व्यवसायी चन्द्र थकालीले उक्त पुलको झण्डै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरे। उनले पुलको धेरै काम सकिएको र अब दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कामदार परिचालन गरिएको बताए।

'पुलको दुवैतर्फको स्पान निर्माण भइसकेकाले अहिले बीचको एउटा स्पान निर्माणका लागि फिलिङको काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'काम सक्ने लक्ष्यसहित कामदार लगाएका छौँ, दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारीसहित अगाडि बढेका छौँ।'

पुल निर्माणसँगै खोलाको दायाँबायाँ निर्माण गर्नुपर्ने पर्खाल निर्माण नगर्दा पनि वर्षाको समयमा आँधीखोलाले किनाराका खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर बगरमा परिणत गराएको छ। बर्खामा यस ठाउँमा खोलाले डुबानमा पार्ने गरेको छ। हिउँदमा बाँसको फड्के बनाएर वा खोला तरेर वारपार गर्ने स्थानीय बर्खायाममा घुमाउरो बाटो हुँदै झोलुङ्गे पुलबाट वारपार गर्नुपर्छ। रासस

सरकारले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने आवश्यक कानुनी आधार तयार नगरेको कारण नेपाल जोखिमयुक्त मुलुक (ग्रे लिस्ट) मा सूचीकृत हुने जोखिम बढेको छ। गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सबै कानुनी आधार तयार नहुँदा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने संकेत देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)ले तीन दर्जन बढी कमजोरी औंल्याएको थियो। आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन बनाएर परिपालन नगरेपछि ग्रे लिस्टमा पर्ने करिब निश्चित देखिएको छ। त्यसको संकेत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएका छन्।

शुद्धीकरण र गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएकै आधारमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा सूचीकृत गर्ने सम्भावना रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्छ। गभर्नर अधिकारीका अनुसार एफएटिएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने सम्भावना रहेको छ। ‘एपिजीले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि नेपालको प्रयासलाई उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ,’ सोमबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा अधिकारीले भने।

ग्रे लिस्टमा पर्ने देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति भोग्नुपर्छ। ग्रे लिस्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायत बहुपक्षीय संस्थाको सहयोग रोकिने सम्भावना रहन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालले गरेको अध्ययन मूल्यांकनमा भ्रष्टाचार, करछली, वित्तीय अपराध र हुन्डी कारोबार उच्च भएको देखिएको थियो।

त्यसैगरी, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, लागुऔषध ओसारपसार, हातहतियारसम्बन्धी अपराध, ठगी, नक्कली मुद्राको कारोबार, चोरी, तस्करीजस्ता घटना हुन सक्ने भन्दै जोखिममा राखिएको थियो।

जी सेभेन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीतिगत तहमा काम गर्दै आएको छ। एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी गर्ने काम गर्दै आएको छ।

गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। सरकारले एकीकृत रूपमा केही ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय नयाँनयाँ जोखिम आइरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए। ‘गैरकानुनी हिसाबमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समयमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको छ। क्रिप्टो करेन्सीजस्ता नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग बढेको छ।’

सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको प्रयास गरे पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेपछि त्यसको असर अहिले पर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायबिच समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन्।

‘अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको प्रवेश वित्तीय प्रणालीमा हुन नदिई वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ,’ ओलीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘सम्पत्तिको आपराधिक उपयोगबाट अर्थतन्त्रका साथै शासकीय स्वच्छतामै चुनौती खडा हुने वित्तीय स्वच्छता कायम गर्नुपर्छ।’

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित निकासी पैठारी ऐन, पर्यटन ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, पारस्परिक सहायता ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, सहकारी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, बिमा ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालगायतलाई एकीकृत रूपमा अध्यादेशबाट १६ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित भएको भए पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट जारी नभएपछि पूर्णता पाउन सकेन।

भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, गैरकानुनी रूपमा हातहतियार तथा मानव बेचबिखनलगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालले कानुन बनाउन ढिला गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी समूह (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम बढेको हो। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले ऐन संशोधनका काम गर्दै आएको भए पनि अझै पूर्ण रहेका छैनन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले गरेको मूल्यांकन तथा दिएका सुझावका आधारमा सरकारले ऐन, नियम बनाउनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कर छली वा आतंककारी क्रियाकलाप वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा त्यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।

एफएटिएफले आगामी फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म मूल्यांकन गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए। नियमनकारी निकायहरूले जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरी समन्वयात्मक रूपमा काम गरेर ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर निस्कन सकिने बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका बैंक, बिमा, सहकारी, हुन्डी कारोबारमा निगरानीको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित भएका कानुन पनि कडाइका साथ लागु नहुँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ।

सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो। एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अपर्याप्त भएको भन्दै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने चेतावनी दिएको थियो। एफटिएफले विश्वका दुई सयबढी मुलुकका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मापदण्ड तयार गर्दै आएको छ। संस्थाले विश्वव्यापी रूपमा आतंकवाद, लागुऔषध कारोबार, तस्करी, हुन्डीलगायत अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य आज पुन: बढेको छ। यस्तै, युरोपियन युरो, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ, स्वस फ्र्याङ्कको पनि मूल्य बढेको छ। केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३७ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर एकसय ३८ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकिएको छ।

एक युरोको खरिददर एक सय ४४ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४५ रुपैयाँ ५६ पैसा, स्टर्लिङ पाउण्ड एकको खरिददर एक सय ७२ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७३ रुपैयाँ १८ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५३ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५४ रुपैयाँ ३४ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ २० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९३ रुपैयाँ तीन पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ४५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय दुई रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर एक सय तीन रुपैयाँ नौ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्री दर नौ रुपैयाँ, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ एक पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ नौ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९८ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ १२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ६२ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६७ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ६५ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ७८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४७ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४९ रुपैयाँ ६२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६५ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६७ रुपैयाँ २७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५८ रुपैयाँ नौ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ ६५ पैसा तोकिएको छ। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण भएको छ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले कोशी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा उद्योगका लागि जग्गाको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धतासहित लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सुझाव दिएका छन्।

सोमबार विराटनगरमा आयोजित विराट एक्स्पोको थेमेटिक सेसनलाई सम्बोधन गर्दै खतिवडाले उद्योगका लागि जग्गाको अभाव भएको उद्योगीहरूको गुनासो रहँदै आएका कारण उद्योगका लागि जग्गाको प्रबन्ध मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउन सुझाव दिएका हुन्।

पूर्व गभर्नर खतिवडाले सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेर खाली रहेको सरकारी जग्गामा पूर्वाधार सहितको औद्योगिक ग्राम बनाउन सकिने र ल्याण्डपुलिङ मार्फत जग्गाको व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने विकल्प रहेको बताए।

खतिवडाले विराटनगरका उद्योगीहरूले उद्योग खोल्नका लागि जग्गा अभाव भएको विषय बारम्बार उठाउँदै आएकाले औद्योगिकीकरण र लगानी भित्राउने विषयमा उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे।

‘विराटनगरमा उद्योगका लागि राम्रो सम्भावना छ,’ खतिवडाले भने‘ प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार तयार पारेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ।’

खतिवडाले अन्य प्रदेशमा भन्दा फरक खालको सुविधा दिएर लगानीकर्तालाई प्रदेश सरकारले आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसम्म रेलको पूर्वाधारसमेत तयार भइसके पनि प्रयोगमा आउन नसकेकाले तयार भएको पूर्वाधारको प्रयोगबाट प्रशस्तै फाइदा लिने वातावरण तयार पार्नुपर्ने खतिवडाले बताए।

कोशी प्रदेशमा कृषिजन्य उद्योगको सम्भावना रहेको खतिवडाले बताए। प्राकृतिक वनस्पतिको रेसा, रेसम र उनको उत्पादनबाट कपडाका ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिने सम्भावना रहेको खतिवडाले औँल्याए।

उनले कृषि जन्य उत्पादन वृद्धि गरी उद्योग र कृषि दुवै क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सकिने स्पष्ट पारे। यति मात्रै हैन वनस्पतिका रेसा, रेसम र उनबाट बनेका सामाग्रीहरू विश्व बजारमा निर्यात गरेर प्रशस्त विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्न सकिने खतिवडाले बताए।

खतिवडाले देशका दुई ठूला दलहरू मिलेर बनेको अहिलेको सरकार असाधारण भएको दाबी गरे। उनले अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भरी सरकारले लिएको नीतिहरू परिवर्तन नहुने दाबी गरे।

‘अहिलेको सरकारले लिएको नीतिहरू यो संसद् रहुन्जेल परिवर्तन हुँदैन’ उनले भने। उद्योगी व्यवसायीहरूले राजनीतिक अस्थिरता र सरकारका अस्थिर नीतिले औद्योगिक र व्यवसायीक वातावरण बिग्रिएको गुनासो अब, गर्नु नपर्ने खतिवडाले बताए।

उनले भने ‘यो सरकारले अहिलेको संसद् अवधिभर नीतिहरू परिवर्तन गर्दैन।’ खतिवडाले आयकर ऐन, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट ऐनका विवादित विषयहरू मिलाउने बताए।

कोशी प्रदेश पर्यटकीय सम्भावनाको दृष्टिले राम्रो रहेका कारण आन्तरिक भन्दा विदेशी पर्यटक भित्राएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेतर्फ तीनै तहका सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कार्यक्रममा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगिरहेको समस्या र समाधानका लागि सरकारले गर्न सक्ने कामहरूका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वैशाखमा प्रदेश लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस्तै, २०८२ साललाई कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने तयारी पनि गरेको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १० दशमलव ६१ अङ्कले घटेर सोमबार दुई हजार छ सय ३३ दशमलव ३२ को बिन्दुमा कायम भएको छ।

विभिन्न तीन सय १२ कम्पनीका एक करोड ७२ लाख ५३ हजार पाँच सय ७६ कित्ता शेयर ८७ हजार पाँच सय ६४ पटक खरिदबिक्री हुँदा आठ अर्ब ९२ करोड ४० लाख ६५ हजार आठ सय ८८ बराबरको कारोबार भएको छ।

कारोबारमा बैंकिङ समूह शून्य दशमलव ५५, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ५१, लगानी शून्य दशमलव ७७, जीवन बीमा एक दशमलव १०, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ६४, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ६७, व्यापार एक दशमलव ८३ र अन्य समूह एक दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेको छ। अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको।

विकास बैंक समूह शून्य दशमलव ७२, वित्त तीन दशमलव ४६, जलविद्युत् शून्य दशमलव ३५, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ६७ र लघुवित्त शून्य दशमलव ०४ प्रतिशतले बढेको छ।

न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने सप्तकोशी डेभलपमेन्ट लिमिटेडको शेयर मूल्य आठ दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको छ।

कारोबार रमकका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडको २९ करोड ८३ लाख ७९ हजार आठ सय १३ बराबरको कारोबार भएको छ।

कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने एनएमबी–५० को सबैभन्दा धेरै छ लाख ७५ हजार एक सय ५९ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानूनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएको आधारमा नेपाललाई जोखिमयुक्त मुलुक (ग्रे लिस्ट) मा सूचीकृत गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्।

सोमबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने सम्भावना रहेको बताए।

उनले एपीजीले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि नेपालको प्रयासलाई उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने अवस्था देखिएको सुनाए।

गभर्नर अधिकारीले एफएटीएफले फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म गर्ने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय हुने बताए। उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर निस्कने आधारशिला बनेको बताउँदै आवश्यक कानून र नियमावलीहरू पहिल्यै बनिसकेको जानकारी दिए।

तथापि, उनले सम्बन्धित निकायहरूले यी नियमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

गभर्नरले नियमनकारी निकायहरूले जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरी समन्वयात्मक रूपमा काम गरे ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर निस्कन सकिने बताए। उनले क्यास कारोबारलाई जोखिमयुक्त मानिएको भन्दै थ्रेस होल्ड तोकिएको जानकारी दिए। साथै, पछिल्लो समयमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको र यसमा क्रिप्टो करेन्सी जस्ता नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग बढेको बताए।

गभर्नर अधिकारीले एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानूनी आर्थिक क्रियाकलाप निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरेको बताए। उनका अनुसार एपीजीले नेपालको प्रगतिलाई मूल्याङ्कन गरी ग्रे लिस्टमा राख्न सक्नेछ। तर, नेपालले यसबाट बच्नका लागि आवश्यक कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सुधारहरू गरेको पनि उनले दाबी गरे।

उनले भने, “हामी लिस्टिङको अन्तिम चरणमा छौं। यदि ग्रे लिस्टमा परे पनि बाहिर निस्कने आधारहरू बनेका छन्। कानून र नियमावलीहरू बनिसकेका छन्, अब स्टेकहोल्डरहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।”

भारतीय र चिनियाँ नागरिकले जिल्लामा लगानी गरेका १० वटा कम्पनीले झन्डै रु २० करोड राजस्व नतिरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले असुलीका लागि ताकेता सुरु गरेको छ।

राजदूतावासको सिफारिसमा राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका ती कम्पनीमध्ये एउटा चिनियाँ नागरिकको र नौवटा भारतीय नागरिकले सञ्चालन गरेका कम्पनी हुन्। ती कम्पनीको रु १९ करोड ८८ लाख राजस्व बक्यौता रहेको छ। रु १० लाखभन्दा बढी राजस्व बुझाउनुपर्ने भएपछि कार्यालयले राजस्व विभागमा पत्राचार गरेको छ।

कार्यालयका कर अधिकृत युवराज खड्काका अनुसार ती कम्पनीको राजस्व उठाउने विषयमा माघ पहिलो साता विभागलाई पत्राचार गरिएको हो। पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि विभागलाई पत्राचार गरिएको हो। चिनियाँ नागरिकले सञ्चालन गरेको चाइना सिचुवान इन्टरनेसनल कर्पोरेसन कम्पनीले रु १९ लाख आयकर बुझाउन बाँकी रहेको छ। अन्य नौवटा भारतीय नागरिकद्वारा सञ्चालित कम्पनीले रु १९ करोड ६९ लाख राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको छ। जसमध्ये रु पाँच करोड ६२ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फको हो भने रु १४ करोड ६ लाख राजस्व आयकरतर्फको रहेको खड्काले जानकारी दिए। दैनिक रूपमा जरिवाना र ब्याज बढ्ने हुँदा दिनानुदिन रकम थपिँदै गएको छ।

विदेशी नागरिकले यहाँ कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्दा पासपोर्ट, राजदूतावासबाट ल्याइएको पत्र र केही रकम धरौटी राखेर काम गर्ने गर्दछन्। उनीहरूको अचल सम्पत्ति पनि यहाँ नहुने र कतिपयले बैङ्किङ कारोबार पनि नगर्ने गर्दा राजस्व उठाउन कठिन भएको उनले जानकारी दिए। खड्काका अनुसार बक्यौता असुल गर्न कठिन भएपछि विभागसँग आवश्यक निर्देशन मागिएको हो। यस्ता कम्पनीहरू अधिकांश कबाडी सङ्कलन गर्ने रहेका छन्।

दशवटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी नवदुर्गा ट्रेडर्सले रु १४ करोड ६८ लाख ५५ हजार तीन सय ४५ राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको छ। भारतीय नागरिक विजली चौधरीका नाममा रहेको सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७३/७४ को आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको हो।

कार्यालयका कर अधिकृत खड्काका अनुसार भ्याटबाट रु चार करोड १५ लाख ५६ हजार दुई सय १६ र आयकरतर्फ रु १० करोड ५२ लाख ९९ हजार ९९ राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ। उनका अनुसार नक्कली बीजक सम्बन्धमा कार्यालयले अनुसन्धान गरी सो रकम बराबरको राजस्व तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो। यस कम्पनीलाई आन्तरिक राजस्व विभागले विसं २०८१ वैशाख ३० गते कर निर्धारण गरेको थियो। जसमध्ये अहिलेसम्म रु दुई लाख मात्रै बुझाएको खड्काले जानकारी दिए।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७३/७४ मा ६८ जना करदातालाई नक्कली बीजकमा अनुसन्धान गरेको थियो। उनीहरूबाट रु एक अर्ब २१ करोडभन्दा बढी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको उनले बताए। रासस

रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको विद्युत् ‘सवस्टेसन’ को काम ४० प्रतिशत पूरा भएको छ। तीन पालिकालाई लक्षित गरी निर्माण भइरहेको मर्चवारस्थित महदेई सवस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएपछि क्षेत्रको विद्युत् समस्यामा स्थायी सुधार आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका इन्जिनियर जगदिशराज बरालका अनुसार महदेई सवस्टेसनको सिभिल संरचनामा ३५ प्रतिशत र विद्युतीकरणमा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। परियोजनाको बाँकी काम एक वर्षभित्र पूरा हुने गरी तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको उनले बताए।

निर्माण कम्पनीसँग काम फागुन महिनामा सम्झौता भएको उनले बताए। 'अब केही दिनमै सकिन लागेको सो म्याद पुनः म्याद थप गरेर आगामी एक वर्षभित्र यो परियोजना पूरा गरी सवस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा हामी छौँ,' उनले भने। साइटमा माटो परीक्षण, कागजी प्रक्रिया र विभिन्न सामग्रीको अभावका कारण निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भएको बताउँदै प्राधिकरणका इन्जिनियर बरालले भने, 'सवस्टेसन निर्माणका लागि चाहिने अधिकांश सामग्रीको व्यवस्थापन भइसकेर अहिले सबै काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ।'

निर्माण कम्पनीका योजना प्रबन्धक मुकुल सिंहले परियोजनाको डिजाइनमा ढिलाइ भएकाले निर्माण समयमै पूरा हुन नसकेको बताए। उनले भने, 'डिजाइन प्राप्त भएपछि ४० जनाको टोलीले तीव्र गतिमा काम गर्दै हालसम्म आठ सय ५० वटा विद्युत् पोलको जडानकार्य सम्पन्न गरिसकेको छ।'

उनका अनुसार अबको केही दिनमै पोलमा तार तान्ने काम गरिनेछ। तारपोलको व्यवस्थापन भइसकेपछि ट्रान्सफार्मरको व्यवस्था गरी लो–भोल्टेज र विद्युत् कटौतीको समस्या समाधान हुनेछ। बारम्बार बत्ती जानु र लाइन ट्रिप हुनुका कारण उपभोक्ताका दैनिक गतिविधि प्रभावित हुने गरेको सम्मरीमाई गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष राधेश्याम कुर्मीले बताए। उनले भने, 'समृद्धिको सम्भावना राख्ने क्षेत्रमा विद्युत्को नयाँ संरचना निर्माण र विस्तारका लागि भइरहेका काम ढिलो हुँदै आएका छन्।'

महदेइमा विद्युत् सवस्टेसनको निर्माणपछि मर्चवार क्षेत्रको तीनवटै गाउँपालिका सम्मरीमाई, कोटहीमाई र मर्चवारीमा विकासको नयाँ अध्ययन सुरु हुने लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य कन्हैया बानियाँले बताए। उनले भने, 'यहाँ लो भोल्टेज र अनियमित विद्युत् कटौतीको समस्या विकराल छ।' विद्युत् प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधारका लागि सवस्टेसनको गुणस्तरीय निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उनले बताए।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ नारच्याङमा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविर र मौरिस हर्गोज पदमार्गमा एक करोड २५ लाखको लागतमा पूर्वाधार निर्माण थालिएको छ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको एक करोड, नेपाल पर्यटन बोर्डको २० लाख र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को पाँच लाख बजेटबाट आश्रयस्थल, शौचालय, खानेपानी, पदमार्ग, चिया पसल र खुला सङ्ग्राहलय निर्माण थालिएको हो। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले अन्नपूर्ण आधार शिविर र पञ्चकुण्ड ताल क्षेत्रमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए।

‘एक्यापमा पर्ने भएकाले स्थायी संरचना निर्माण गर्न नीतिगत समस्या भएपछि पर्यटकको सहजताका लागि अस्थायी संरचना बनाउन थालिएको हो,’ उनले भने, ‘अन्नपूर्ण आधार शिविर र पदमार्गमा चिया तथा खाजा पसल सञ्चालनको गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गरेको छ।’

योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार र उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको अन्नपूर्णका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्मा कँडेलले बताए। सन्धीखर्क, भुसकेट, पञ्चकुण्ड ताल परिसरमा ४० लाखको लागतमा तीन वटा आश्रयस्थल निर्माण गर्न लागिएको छ।

हुमखोला, फुतफुते झरना, गुफाफाट, भुसकेट र पञ्चकुण्डमा खानेपानी र शौचालय निर्माणका लागि ३० लाख विनियोजन भएको छ। फुटफुते झरना परिसरमा चिया पसल र आधार शिविरमा खुला सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि १०/१० लाख विनियोजन भएको छ। खुला सङ्ग्रहालयमा आधार शिविरमा रहेका अभिलेखलाई सङ्कलन र संरक्षण गर्ने लक्ष्य रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका सवइञ्जिनियर बालकृष्ण पौडेलले बताए।

पदमार्ग निर्माण र सुधारका लागि पर्यटन बोर्डको २० लाख, गाउँपालिकाको १० लाख र एक्यापको पाँच लाख बजेट परिचालन गर्ने गरी उपभोक्ता समिति गठन भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेल, सवइञ्जिनियर पौडेल र समुन्त यादवको टोली गत हप्ता आधार शिविर पुगेर योजना निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेर फर्किएको थियो।

मानव बस्तीदेखि टाढा, होटल र रेष्टुराँ नभएको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण आधार शिविर जाने पर्यटकलाई खाना, बस्न र फोहर व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि पूर्वाधार निर्माण थालिएको हो।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीका अनुसार दसैँ–तिहारको समयमा करिब पाँच हजार जना आन्तरिक पर्यटक अन्नपूर्ण आधार शिविरको भ्रमणमा गएका थिए। मौरिस हर्गोज पदमार्गमा झोलुङ्गे पुल, सञ्चार, विद्युत् सुविधा विस्तार र पर्यटक चेकपोष्ट राख्नका लागि पनि पहल भएको उनले बताए।

अन्नपूर्ण र नीलगिरि हिमालको फेदीबाट बग्ने मिस्त्रीखोलाको किनारै किनार, अग्ला झरना, मनमोहक हिमशृङ्खला, अनौठो भूगोल, पहाड, दुर्लभ वनस्पति, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्दै आधार शिविर पुग्न सकिन्छ। अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा रहेको नीलो रङको पञ्चकुण्ड ताल आधार शिविरको आकर्षण हो।

तीन दिनको छोटो अवधीमा साहासिक पदयात्रा गर्न सकिने भएकाले पर्यटकको रोजाइमा अन्नपूर्ण आधार शिविर परेको हो। हर्जोगको टोलीले अन्नपूर्ण चढ्न प्रयोग गरेको बाटो पछ्याउँदै नारच्याङका तेज गुरुङको अगुवाइमा विसं २०६८ मा अन्नपूर्ण हिमाल र आधार शिविर म्याग्दीमा पर्ने तथ्य तथा पदमार्ग पहिचान भएको थियो।

सो पदमार्गलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ‘मौरिस हर्जोग’ नामकरण गरेको छ। नारच्याङदेखि हुमखोलासम्म २० किलोमिटर सडक र हुमखोलादेखि आधार शिविरसम्म आधारभूतस्तरको २२ किमी पदमार्ग तयार भएको छ। रासस

स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यमा थप गिरावट देखिएको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन तीन सय रुपैयाँ घटेर तोलामा एक लाख ६० हजार एक सयमा कारोबार हुँदैछ। आइतबार सुन प्रतितोला एक लाख ६० हजार चार सयमा कारोबार भएको थियो।

त्यस्तै चाँदी पनि आज १५ रुपैयाँले घटेर तोलामा एक हजार पचासमा कारोबार हुँदैछ। आइतबार चाँदी एक हजार ८६५ मा कारोबार भएको थियो।

समृद्ध दैलेखको लागि गुरुयोजना निर्माण गरिने भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाईमा शनिबार आम भेला गरी गुरुयोजना निर्माणबारे छलफल चलाइएको हो।

गुरुयोजनाका लागि दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान र पूर्व मन्त्री, पूर्व र वर्तमान संघीय सांसद, पूर्व र वर्तमान प्रदेश सांसद्, मन्त्री, जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र विकास निर्माणसम्बद्ध कार्यालय प्रमुख लगायतको सहभागितामा बृहत् छलफल गरिएको छ।

जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास गर्न, तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास योजना तथा कार्यक्रमको पहिचान र प्राथमिकता दिन गुरुयोजनाले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाइएको छ।

गुरुयोजनामा जिल्ला अस्पताललाई आगामी १५ वर्षमा दुई सय शैयामा सञ्चालन गर्नेदेखि मेडिकल कलेज खोल्नेसम्म रहेका छन्। शिक्षामा लोपोन्मुख राउटे समुदायको मातृ भाषा संरक्षण, उनीहरूका लागि विद्यालय सञ्चालनदेखि सबै पालिकाहरूमा पाँच वर्षभित्र क्याम्पस स्थापना गरी सक्नेसम्म रहेको छ।

त्यस्तै खानेपानीका बृहत् योजना, कृषि, पर्यटन, उद्योग, शहरी विकासदेखि सडक यातायातसम्मका दर्जनौं गुरुयोजनाहरू समावेश गरिएको छ।

जिल्लाभित्रदेखि अन्तरजिल्लासम्मका सडक योजना गुरुयोजनामा राखिएका छन्। १५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी समृद्ध दैलेख गुरुयोजनाको खाका तयार पारिएको छ। योजनामाथि शनिबार बृहत् छलफल भएको छ।

गुरुयोजना कार्यान्वयन निर्देशन समितिको परिकल्पनासमेत गरिएको छ। समृद्ध दैलेखको गुरुयोजनाबारे बृहत् जनप्रतिनिधि, राजनितिक दल, विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूबीच राम्रो छलफल भएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीले बताए।

कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।

समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो। आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ३०, आलु रातो प्रतिकेजी रु ४२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६८, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु १२, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु २०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु १२, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु १५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ४० कायम भएको छ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ७०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ४०, तितेकरेला प्रतिकेजी रु १००, लौका प्रतिकेजी रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु १००, भिण्डी प्रतिकेजी रु ११०, सखरखण्ड प्रतिकेजी ७०, बरेला प्रतिकेजी रु ४०, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु ४०, रायो साग प्रतिकेजी रु १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४०, चमसुरको साग रु ४०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु २५, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ४०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ५०, बकुला प्रतिकेजी रु ७०, तरुल प्रतिकेजी रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु ९०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ३०० निर्धारण गरिएको छ।

ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ८०, सजीवन प्रतिकेजी रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेको छ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १६०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १३५, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १३०, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ५०, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु १२०, लप्सी प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु २५०, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु १००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ६०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ७०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु ९०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ४०, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी १५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ८०० तोकेको छ।