नेपाल अहिले जुन राजनीतिक संवेदनशीलता, अविश्वास, युवा असन्तोष र संक्रमणको मोडमा उभिएको छ, त्यही मोड धेरै देशहरूले पनि भोगेका थिए।

तर तीमध्ये जसजसले राष्ट्रिय उद्देश्यमा साझा सहमति बनाउन सकेनन्, ती देशहरू दशकौँसम्म अशान्ति, ध्रुवीकरण र आर्थिक विनाशमा फसिरहे। यही अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले नेपाललाई आज एकदमै स्पष्ट चेतावनी दिन्छन्, राष्ट्रिय सहमति बिना चुनाव गर्नु केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन, अस्थिरताको पुनरुत्पादन हो।

लेबनान यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो, जहाँ १९७५ देखि १९०० सम्म चलेको १५ वर्ष लामो गृहयुद्ध बाहिरी कारण होइन, आन्तरिक अविश्वास, शक्ति समीकरण र राष्ट्र कुन उद्देश्यमा चल्ने भन्ने प्रश्नमा सहमति नबनेको कारणले सुरु भयो।

संविधान परिवर्तन, अनेक सरकार र बारम्बार चुनाव भए, तर कुनै दलले ‘देशको साझा लक्ष्य के हो?’ भन्ने प्रश्नमा सहमति निर्माण गरेन। अझ भयावह कुरा; लेबनानका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय उद्देश्य निर्माण गर्नुभन्दा आफ्नै ‘मिलिट्यान्ट’ क्याडर समूहहरू विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धामा लागे। जसका कारण राष्ट्रको साझा उद्देश्य शान्ति, विकास र नागरिकीय अस्तित्व दलगत शक्ति प्रदर्शनका बीच हरायो, र लेबनान आजसम्म विश्वकै अस्थिर राष्ट्रहरूमध्ये एक रह्यो।

यस्तै, इराकमा २००३ पछि शासन परिवर्तन, संविधान, चुनाव र शक्ति–हस्तान्तरण भए पनि स्थिरता कहिल्यै आएन, किनकि सुन्नी, शिया र कुर्दबीच राष्ट्रिय उद्देश्यमा साझा प्रतिज्ञा बनेन।

दलहरूले राष्ट्रको दिशाभन्दा आफ्नै संगठन र क्याडर नेटवर्कलाई प्राथमिकता दिए। परिणामत: वर्षौँसम्म हिंसा, अविश्वास, प्रशासनिक विफलता र आर्थिक पतन भयो ।

श्रीलंकामा पनि सिंहली र तमिल राजनीतिक मोर्चाबीच क्याडर–आधारित शक्ति–प्रतिस्पर्धाले ३० वर्षको गृहयुद्ध जन्मायो । जहाँ कोशिस शक्ति सन्तुलनमा खर्च भयो, राष्ट्रको साझा लक्ष्य भने सधैँ परे फ्याँकियो।

सुडानमा पनि दशकौँसम्म क्रान्ति, चुनाव, संविधान संशोधन र शासन परिवर्तन भए, तर सहमति नबनेको कारण देश दुई भागमा नै विभाजित हुन पुग्यो। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय मूल्य, शासन दर्शन र शान्तिको मार्गमा सहमति बनाउने सट्टा आफ्नै सैन्य संरचना विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धा गरे। परिवर्तन धेरै थिए, तर दिशा कहिल्यै बनेन।

यी सबै उदाहरणहरूले एकै सत्य पुष्टि गर्छन् जहाँ राजनीतिक दलहरू राष्ट्रको सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्दैनन्, त्यहाँ उनीहरू क्याडर–सेनाको आकारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्; र जहाँ क्याडर–प्रतिस्पर्धा बढ्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय उद्देश्य हराउँछ।

क्याडरवादले राष्ट्र निर्माण गर्दैन; यो अन्ततः नागरिकहरूको हैसियत कमजोर पार्दै राज्यलाई दीर्घकालीन संकटतर्फ लैजान्छ।

‘एक पलका लागि आँखा चिम्म पारेर सोच्नुस्;- यदि कुनै बदला, कुनै क्याडर, कुनै निजी लाभ तपाईंभित्र छैन भने, तपाईं देशका लागि कुन निर्णय लिनुहुन्थ्यो?’

आजको नेपालमा पनि त्यही खतराको संकेत देखिन थालिएको छ। दलहरूको प्रतिस्पर्धा ‘कसको संगठन ठूलो?’, ‘कसको मोर्चा बलियो?’, ‘कसको क्याम्पस कब्जा?’, ‘कसको परिचालन क्षमता?’ जस्ता प्रश्नमा झर्दै गएको छ। तर राष्ट्रका साझा उद्देश्य रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, नवप्रवर्तन दलहरूको प्रतिस्पर्धाको मुख्य क्षेत्र बन्न सकेका छैनन्।

नेपाल विगत ७० वर्षमा ११ भन्दा बढी ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रियो २००७ को क्रान्ति, २०४६ को बहुदल, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०६५ को गणतन्त्र, २०७२ को संविधान, र तीनवटा ठूला राष्ट्रिय चुनाव। तर स्थिरता आएन।

किनकि परिवर्तन धेरै भए, तर साझा राष्ट्रिय उद्देश्य कहिल्यै बनेन।

नेपालका युवाहरूले उठाएको प्रश्न; ‘राष्ट्र कहाँ जाँदैछ?’ आजको सबैभन्दा वैध, साहसी र अनिवार्य प्रश्न हो। यसको उत्तर कुनै चुनावले दिन सक्दैन । यो उत्तर राष्ट्रिय सहमतिले मात्र दिन सक्छ। विश्व इतिहास आज नेपाललाई एकै स्वरमा सिकाइरहेको छ ।

सहमति बिना परिवर्तन हुन्छ, तर स्थिरता हुँदैन; सहमति बिना सरकार बन्छ, तर राष्ट्र बलियो हुँदैन; सहमति बिना चुनाव हुन्छ, तर भविष्य सुरक्षित हुँदैन। नेपाल अहिले यस्तै संवेदनशील मोडमा छ। चुनाव गर्न आवश्यक छ ।

तर राष्ट्रका आधारभूत मूल्य, उद्देश्य र शासन–दिशामा सहमति नगरी चुनावमा हतारिनु देशलाई गम्भीर जोखिमतिर धकेल्न सक्छ।

काठमाडौंको एक व्यस्त सडक, चारैतिर मानिसहरू, गुडिरहेका गाडीहरूको हल्ला, र हल्का धुलोले मैलिएको वातावरण, त्यही भीडभाडमा, एउटा सफा सुग्घर पोशाकमा हुर्किएका, शिक्षित देखिने एक जना मानिसले आफ्नो हातमा रहेको प्लास्टिकको पानीको बोतल खाली गरे, उनले अगाडिको सडकमा, सजिलैसँग हात फिजाएर त्यो खाली बोतल फ्याँकिदिए। यो कार्य यति सजिलो थियो कि उनले आफूले के गरेका थिए भन्ने कुराको जस्तो केही आभास पनि महसुस गरेका देखिन्नन्। तर, एक सेकेन्डको लागि पनि नरोकिईकन, त्यो बोतल सडकको किनारामा पुगेर लड्यो, अनगिन्ती फोहोरहरूसँग आबद्ध हुँदै। यो दृश्य देखेको म, त्यो क्षण मेरो लागि एकदमै अप्ठेरो थियो। यस्तो कसरी सम्भव छ? हामी संसारभरि ’डिजिटल नेपाल’, ’स्मार्ट सिटी’ को कुरा गर्छौं, अर्को तर्फ हामी आफ्नै शहरको मुख्य सडकमा यसरी फोहोर फ्याँक्ने मानसिकता लिएर हिँड्छौं। के हामी वास्तवमै शिक्षित, तर असभ्य हुँदैछौं?

यो घटना नेपालमा कुनै एकल होइन। हामी हरेक दिन, हरेक कदममा यस्ता दृश्यहरू देख्छौं। बस स्टपमा थुकिएको पान, सडकको कुनामा जम्मा भएको फोहोरको ढिस्को, नदीको पुलबाट फ्याँकिने ठूला ठूला प्लास्टिक थैलाहरू, हामी यसका आदि हुँदैछौं। हाम्रो मानसिकतामा यो भईसक्यो कि सार्वजनिक स्थान भनेको “कसैको होइन” भनेजस्तो ठाउँ हो। तर के हामीले कहिल्यै सोच्यौं कि यो “कसैको होइन” भन्ने ठाउँ नै हाम्रो आफ्नै घर, हाम्रो आफ्नै शहर, हाम्रो देश हो? हामीले फ्याँक्ने प्रत्येक खेर गएको बस्तु वा फोहोर, हाम्रो आफ्नै वातावरणलाई, हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्यलाई, हाम्रो आफ्नै भविष्यलाई प्रदूषित गर्छ। शिक्षा र सभ्यताको यो कस्तो विडम्बना हो कि हामी उच्च डिग्रीधारी त हुन्छौं तर आफ्नो मूल कर्तव्य, वातावरणप्रतिको दायित्वबोध भने बिर्सिन्छौं।

फोहोर व्यवस्थापन भनेको केवल सरकार वा पालिकाको मात्र काम होइन। यो प्रत्येक नागरिकको नैतिक, सामाजिक र राष्ट्रिय कर्तव्य हो। हामी प्रत्येकले आफ्नो घरभित्र सफा र स्वच्छ राख्न खोज्छौं, तर बाहिर निस्किनासाथ हामी किन यस्तो व्यवहार गर्छौं जस्तो कि त्यो हाम्रो होइन? हामीले बुझ्नु पर्छ कि सार्वजनिक स्थानहरू हामी सबैको साझा घर हुन्। जसरी हामी आफ्नो घरको छेउछाउमा फोहोर फ्याँक्दैनौं, त्यसरी नै सार्वजनिक स्थानमा पनि फ्याँक्नु हुँदैन। उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूबाट यस्तो लापरवाहीको अपेक्षा त हुँदैन। तर दुर्भाग्यवस, हामीले धेरै शिक्षित व्यक्तिहरू पनि यस्तै कार्य गरिरहेको देख्छौं। के यसले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा रहेको नैतिक शिक्षाको अभावलाई इङ्गित गर्दैन? के हामीले मानिसलाई केवल पुस्तकिय ज्ञान मात्र दिनुपर्छ, कि उसलाई एक जिम्मेवार नागरिक बनाउने संस्कार पनि सिकाउनुपर्छ?

फोहोरको उचित व्यवस्थापनले हाम्रो समाज, पर्यटन, संस्कृति र जैविक विविधतामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। हामी सबैको चाहना, हाम्रो देशमा धेरै पर्यटकहरू आउन्। तर के तिनीहरूलाई हामी हाम्रो सडकका किनारामा फ्याकिएर रहेको प्लास्टिक, फोहोरले भरिएका खोला तथा नालीहरू, र प्लास्टिकले भरिएका खोल्साहरू देखाउन चाहन्छौं? पर्यटकहरूले हाम्रो ऐतिहासिक स्थलहरू, हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरता र हाम्रो समृद्ध संस्कृतिको आनन्द लिन आउँछन्। तर जब उनीहरूले हामी आफैंले हाम्रो वातावरणलाई कसरी अपमानित गरिरहेका छौं भनेर देख्छन्, तब उनीहरूमा हाम्रो राष्ट्रप्रतिको छवि झन् कस्तो बन्छ होला? हामी आफैंले आफन्तलाई मैलो शहर देखाउन लज्जित महसुस गर्छौं, तर पर्यटकहरूलाई चाहिँ त्यही देखाउँछौं। के यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग मेल खान्छ?

यस्तैगरी, हाम्रो संस्कृति त प्रकृति र वातावरणको पूजासँग जोडिएको छ। हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरू, साहित्य र लोककथाहरूले प्रकृतिको रक्षा गर्न, नदी, हिमाल, वन, वनस्पति र जीवजन्तुको सम्मान गर्न सिकाउँछन्। तर आज, हामी त्यही पवित्र नदीहरूलाई मैलो ढाल्ने मुख्य स्रोत बनिसकेका छौं। हामीले आफ्नो सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई बिर्सिसकेका छौं? हामी प्रकृतिलाई देवीको रूपमा पूज्ने मानिसहरू कसरी आफ्नै हातले त्यही प्रकृतिलाई फोहोरको ढिस्को बनाइरहेका छौं? हाम्रो संस्कृतिमा “सम्पूर्ण पृथ्वी नै एक परिवार हो” भन्ने भावना छ। तर आजको भौतिकवादी युगले हामीलाई त्यो भावनाबाट टाढा लगेको पुर्‍ याएको छ। हामीले आफ्नो सांस्कृतिक विरासतलाई पनि यसैगरी प्रदूषित गरिरहेका छौं।

जैविक विविधताको कुरा गर्दा त, हाम्रो लापरवाहीले गर्दा पृथ्वीका अनगिन्ती जीवजन्तुहरूको जीवन संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ। नदीमा फ्याँकिने प्लास्टिकले गर्दा माछा र अन्य जलजीवहरू मर्छन्। जंगलमा फ्याँकिएको प्लास्टिक तथा फोहोरले वन्यजन्तुहरूको प्राकृतिक बासस्थानमा असर गर्छ, साथै जनावरले प्लास्टिक खादा ज्यान समेत गुमाएका धेरै घटनाहरू छन्। यो क्रम यसरी नै चल्ने हो भने भविष्यमा हामी आफूले नै प्रकृतिलाई गरेको यो अत्याचारको मूल्य चुकाउन बाध्य हुनेछौं। हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, हामी प्रकृतिबाट अलग हौंइनौं, हामी प्रकृतिको एक अंश हौं। र जब हामी प्रकृतिलाई क्षति पुर्याउँछौं, हामी आफैंलाई नै क्षति पुर्याउँछौं।

तसर्थ, हामी सबै मिलेर यो समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि काम गर्नुपर्छ। यो परिवर्तनको सुरुवात हामीहरू हरेक व्यक्तिबाट नै हुनुपर्छ। हामीले आफूले प्रयोग गरेको वस्तुहरू, विशेष गरी प्लास्टिक, त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। हामीले आफ्नो घर, आफ्नो आँगन, आफ्नो टोल र आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई फोहोरमुक्त बनाउन उद्धत हुनुपर्छ। हामीले आफ्ना साथीभाइ, परिवार, र समुदायलाई पनि यसको महत्वबारे जागरूक गराउनुपर्छ। सानो सानो कुराबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ। आफूसँग भएको फोहोर कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा नफ्याँक्ने, वेस्टविनको प्रयोग गर्ने, एक पटकमात्र प्रयोगमा आउने प्लास्टिकको प्रयोग नगर्ने, रिसाइक्लिङ्गलाई प्रोत्साहन दिने, कपडाको झोला प्रयोग गर्ने, खेर गएका बस्तुहरूलाई पुनः प्रयोग ल्याउने, र आफूले देखेको फोहोरलाई उठाउने साहस गर्ने। यी साना कदमहरूले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन्।

सरकार र स्थानीय निकायहरूले पनि कडाईका साथ यो काम गर्नुपर्छ। फोहोर फ्याँक्नेहरूलाई जरिवाना लगाउने, रिसाइकल गर्ने, फोहोरलाई श्रोतमा बर्गीकरण गर्ने, वेस्टविनको उचित व्यवस्थापन गर्ने, र जनचेतना अभियान सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ। तर सरकारले मात्रै के गर्न सक्छ? जबसम्म हामी नागरिकहरूको सहभागिता र चेतना बढ्दैन, तबसम्म कुनै पनि योजना सफल हुन सक्दैन। हामी आफैंले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हामीले आफ्नो भावी पुस्ताको लागि एउटा सफा, स्वच्छ र हरियाली नेपाल छोड्नुपर्छ। के हामी आफ्ना छोराछोरीलाई फोहोर र गन्धले भरिएको देश दिन चाहन्छौं? अवश्य पनि होइन नै!

आउनुहोस्, हामी सबैले संकल्प लिऔं। आजदेखि, अहिलेदेखि नै, हामी कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फ्याँक्न छोडौं, कसैले फ्याँकेको देख्यौ भने उठाउन लगाऔं। हामी आफ्नो दायित्व बुझौं। हामी आफैंले सुरुवात गरौं। एउटा प्लास्टिकको बोतल, एउटा च्यूइङ्गमको खोल, एउटा बिस्कुटको प्याकेट, पानीको प्लास्टिक बोतल – यी साना कुराहरूलाई पनि सही ठाउँमा राख्ने बानी बसालौं। हामीले अरुलाई पनि सिकाऔं र आफूपनि व्यवहारमा अप्नाऔं। यदि कसैले हाम्रो सामुन्ने फोहोर फ्याँक्छ भने, नरिसिकन, उसलाई मीठो स्वरमा समझाऔं। हामी सबैको सानो प्रयासले नै हाम्रो शहरहरू, हाम्रो नेपाललाई सफा, स्वच्छ र स्वस्थ ठाँउको रूपमा परिचित गराउन सक्छौं, एउटा यस्तो देश बनाउन सक्छौं जुन सफा र स्वच्छतामा अग्रणी हुन सक्छ। हामी शिक्षित हौं, हामी सभ्य हौं। हामीहरूले आफ्नो कार्यले, आफ्नो व्यवहारले, र आफ्नो चेतनाल यो कार्यलाई साबित गर्न जरुरी छ।

(लेखक क्लिन अप नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)

जेनेरेसन जेड आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक भूगोलमा नयाँ इतिहास रच्यो । भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध उठेको यो आवाजले सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थालाई झकझोर्यो र अन्ततः नयाँ सरकारको गठन हुन पुग्यो ।

जसले छ महिनाभित्र संसदीय निर्वाचन गर्ने जनादेश पायो । तर, यो आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनमाझ सीमित रहेन । यसले गर्दा देशको सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्यमा एक स्पष्ट र नयाँ माग उठ्यो, निर्णय प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनसम्म, हरेक क्षेत्रमा युवाको सार्थक र प्रभावकारी सहभागिता ।

अब कोठाको पछाडि बसेर नीतिहरू बनाउने र युवालाई ’भविष्यको नेता’ भनेर टाढा राख्ने समय सकियो । अबको आवश्यकता, युवालाई मुख्यधारामा ल्याउने र देशको विकासको यात्रामा उनीहरूको ऊर्जा, शीप र दूरदृष्टिलाई राष्ट्रनिर्माणको मुख्य आधार बनाउने ।

जेनेरेसन जेड आन्दोलन केवल भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज मात्र होइन, यो एक सशक्तिकरणको आन्दोलन हो । दशकौंदेखि चलिआएको पुरानो राजनीतिक ढाँचाले युवाहरूलाई केवल युवा संगठनको सीमित दायरामा राखेर तिनै पुराना विचारधारा र कार्यशैली थोपराउने प्रयास गर्दथ्यो ।

यसले युवाको सिर्जनशीलता र नवीनतालाई दबाउने काम गर्यो । तर, प्रविधीको युगले युवाहरूलाई सूचना, संगठन र अभिव्यक्तिको अभूतपूर्व सशक्तीकरण प्रदान गर्यो ।

उनीहरूले विश्वलाई नेपाली युवाको शक्ति र दृढताको परिचय दिए । अब यो शक्तिलाई देशभित्रै राष्ट्रनिर्माणको मुख्यधारामा परिणत गर्नु जरुरी छ । युवाहरूको लगानीबिनाको कुनै पनि विकास योजना अधूरो रहेछ ।

उनीहरू नै हुन् जो विश्वग्राममा जन्मिएका छन्, डिजिटल प्रविधिमा दक्ष छन्, र नयाँ विचार र समाधानका साथ आउन सक्छन् । यिनै कारणले गर्दा युवालाई “भविष्यको नेता” भन्नुभन्दा “वर्तमानका सहभागी” को रूपमा स्वीकार गर्नु पर्छ ।

युवा सहभागिताको अवधारणालाई मात्रै हैन, यसको गुणस्तरमाथि पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । केवल संख्याको हिसाबले युवालाई कुनै समिति वा संस्थामा राखिदिनु सहभागिता होइन । सार्थक सहभागिता भनेको नीति निर्माण, बजेट निर्धारण, योजना कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरूमा युवाको सक्रिय, प्रभावकारी र निर्णायक भूमिका हो ।

हालसम्मको अभ्यास यस्तो रहेको छ कि युवाहरूलाई सजावटी सदस्यको रूपमा राखिन्छ, तर उनीहरूको आवाजलाई वास्तविक रूपमा सुनीन्न वा गम्भीरतापूर्वक लिइन्न । यसले गर्दा युवामा हताशा बढेको छ र राजनीतिक प्रक्रियाप्रतिको अविश्वास जन्मेको छ ।

त्यसैले, अबको आवश्यकता टुक्राटाक्री रूपमा होइन, व्यापक युवाहरूलाई सम्पूर्ण प्रणालीको केन्द्रमा राखेर हेर्नु हो । स्थानीय सरकारहरूले युवा सभा गठन गरेका छन्, तर ती सभाहरूको सिफारिसहरूलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ ? संसद् र मन्त्रालयहरूमा युवा प्रतिनिधित्वको अवस्था कस्तो छ ? यो समय यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने र युवालाई वास्तविक अधिकार र जिम्मेवारी दिने हो ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका यस सम्बन्धमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ । आगामी निर्वाचन युवालाई राजनीतिक प्रक्रियासँग जोड्ने ऐतिहासिक अवसर हो । तर, के राजनीतिक दलहरू यसको लागि तयार छन् ? के उनीहरूले युवा उम्मेदवारहरूलाई टिकट वितरण गर्दा केवल पारिवारिक वा दलगत सम्बन्धलाई मात्र प्राथमिकता दिँदैछन्, वा योग्यता, शीप र नयाँ सोचलाई पनि ? यदि दलहरूले युवालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने र पार्टीभित्रका नेतृत्व पदहरू दिने मामिलामा उदार र गम्भीर छैनन् भने, जेनेरेसन जेड आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा अपूर्ण रहनेछ ।

दलहरूले युवाहरूलाई ’क्याडर’ को रूपमा हेर्नबाट मुक्त हुनुपर्छ र उनीहरूलाई समान सहभागीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । उमेरको हिसाबले युवा भए पनि उनीहरूसँग देशलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने दूरदृष्टि, ईमान्दरिता, योग्यता र क्षमता छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संरचनामा नै क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नुपर्छ र युवा सदस्यहरूलाई नीति निर्माणदेखि चुनावी रणनीतिसम्म हरेक तहमा सहभागी बनाउनुपर्छ ।

युवा नेतृत्व र सहभागिताको लागि केवल राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि एउटा ठूलो अभियान चाहिन्छ । युवाहरूले आफ्नो भविष्य र देशको भविष्यबीच सीधा सम्बन्ध देख्छन् । उनीहरूको शिक्षाले रोजगारी दिएर जीवन स्तरमा सुधार ल्याओस् भन्ने युवाहरु चाहन्छन्, उनीहरूको नवप्रवर्तनले देशमा नयाँ उद्यमहरू स्थापना होओस्, र उनीहरूको नागरिक सचेतनाले समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम होओस् ।

त्यसैले, युवा सहभागिताको अभियानलाई रोजगारी, उद्यमिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रविधि, पर्यटन लगायतका सबै क्षेत्रहरूमा फैलाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि युवाहरूलाई नीति निर्धारण स्तरमा समेट्नु पर्छ र उनीहरूको नवीनतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवा उद्यमीहरूलाई सहज ऋण, मार्गदर्शन र बजार पहुँच उपलब्ध गराउनु यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष समेत हो ।

युवा सहभागिताको मागलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान अब एक राष्ट्रव्यापी संवाद र अभियानको आवश्यकता छ । यो संवाद संसदमा, सडकमा, क्याम्पसमा, सामाजिक सञ्जालमा र सञ्जालमा समानान्तर रूपमा चल्नुपर्छ । युवा नेतृत्वलाई बढावा दिने नीतिहरू बनाउनुपर्छ, जस्तै– स्थानीय तहमा युवा सभाको सिफारिसलाई बाध्यतामूलक बनाउने, संसदमा युवा प्रतिनिधित्व बढाउने कोटा तोक्ने, राजनीतिक दलहरूले निश्चित प्रतिशतमा युवा उम्मेदवार खडा गर्न बाध्य तुल्याउने, र सार्वजनिक संस्थानहरूको निर्देशन समितिमा युवा सदस्यता अनिवार्य गर्ने ।

यस्ता ठोस कदमहरूबाट मात्र युवाको आवाजलाई संस्थागत रूप दिन सकिन्छ । साथै, युवाहरूले आफैंले पनि आवाज उठाउनु पर्छ र आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहनु पर्छ । उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, आफ्नो मागहरू स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ, र आफूहरू नै नेतृत्वमा उभिन अग्रसर हुनुपर्छ ।

जेनेरेसन जेड आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा युवाको शक्तिको एउटा झलक देखायो ।हामीले यसलाई एक स्थायी र परिवर्तनकारी शक्तिमा परिणत गर्नु, हाम्रो दायित्व हो । नेपालले आफ्नो जनसांख्यिकीय लाभांशको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न यो नै उपयुक्त समय हो । देशको विकासको गति बढाउन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न, र नयाँ नेपालको सपनालाई साकार पार्न युवाहरुले नै केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्छन् ।

तर यसको लागि युवाहरूलाई मौका दिनुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ र उनीहरूको क्षमतालाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर यो संवाद सुरु गरौं र युवाहरूलाई दिइने स्थान र नेतृत्वको लागि एकजुट भई अभियान चलाऔं । किनकि युवा नै भविष्य मात्र होइनन्, युवा वर्तमान पनि हुन् र उनीहरूको हातमा देशलाई नयाँ मोड दिने शक्ति र क्षमता छ । एकजुट युवा शक्तिको बलमा नै हामी एउटा समृद्ध, शान्त र विकसित नेपालको निर्माण गर्न सक्छौं ।

लामिछाने युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापकमध्ये एक बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कनुअघि भनेका थिए, ‘देशमा स्वार्थ परायणता, साम्प्रदायित्व, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ । यस्तो परिस्थितिमा सबभन्दा पहिले हत्या राष्ट्रियताको हुन्छ ।

हिजोसम्म हाम्रो संघर्ष जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति मात्र थियो । त्यसो हुनाले हामीले प्रजातान्त्रिक पक्षमा मात्र बढी जोड दियौं । आज यसमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ । त्यो हो, देशको अस्तित्वको रक्षा गर्नु ।

भदौ २३ गतेको हिंसा र २४ गतेको विध्वंसपछि मुलुक फेरि एउटा संक्रमणमा फसेको छ । संविधानसभाबाट जारी संविधान भेन्टिलेटरमा पुगेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संस्था विघटन भएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।

सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । तर त्यसका प्रमुख खेलाडी राजनीतिक दलहरू अझै चुनावका लागि तयार देखिएका छैनन् । विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले संसद् पुनस्र्थापनको पक्षमा उभिएको छ ।

सोही एजेन्डासहित ऊ सडकमा उत्रिएको छ । भित्रभित्रै निर्वाचन तयारीलाई तीव्र बनाए पनि चुनावप्रति आशंका गर्नेलाई एमालेको सडक संघर्षले बल पुर्‍याएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैको नजर कांग्रेसतिर परेको छ । किनकि कांग्रेस मुलुकको पुरानामध्येको एक र विघटित संसद्को ठुलो दल हो ।

विगतमा मुलुकको राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनको अगुवाइ कांग्रेसले नै गर्दै आएको थियो । बदलिएको अवस्थामा कांग्रेसले लिने नीति र निर्णयले मुलुकलाई मार्गनिर्देश गर्ने बुझाइ थियो । तर अहिले कांग्रेस मुलुकको होइन आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको मिति तय गर्न नसकेर अलमलमा परेको छ ।

संसदीय लोकतन्त्रसहितको शासन व्यवस्था कोमामा पुगेको अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिँदै संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सही बाटोमा ल्याउन कांग्रेसले देशलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो । तर कांग्रेस यति बेला गतिहीन र मतिहीन देखिएको छ ।

असोज २८ गते सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले अहिलेसम्म निर्णय लिन सकेको छैन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि सान, सौकत, गाडी, घोडा मात्र होइन, नेताका अघिपछि स्वार्थ समूहरूको लामै लस्कर थियो । भदौ २४ पछि एक प्रकारले सबै गुमाएका छन् उनीहरूले ।

नेताको सत्ता मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रियता नै संकटमा परेको र फेरि सम्मुखमा अर्को ठुलो संकट आइपुगेको दाबी गरिएको छ । त्यसलाई टार्न देशभित्र र बाहिरबाट पनि कांग्रेसतिर नजर लगाइएको छ । तर कांग्रेस र तिनका नेता भने देश र जनताको हित, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पार्टीभित्र व्यापक र बृहत् एकता होइन, गुटभित्र पनि आत्मकेन्द्रित बन्न पुगेका छन् ।

आफ्नै गुटका नेता–कार्यकर्ता आफूविरुद्ध प्रयोग हुने त होइन भन्ने भय र आशंका छ । उनीहरू त्यसबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । त्यसले मुलुकका सामु आएका चुनौतीको सामना गर्दैन सम्भावित संकटलाई टार्ने सामर्थ्य पनि कांग्रेसले कमजोर बनाएको छ । कांग्रेसको आफ्नै अस्तित्व मात्र संकटमा परेको छैन, यसले सिंगो मुलुक अनिर्णय र अनन्तकालसम्म अस्थिरतामा धकलिन सक्ने देखिएको छ ।

हुन त कांग्रेसभित्रको गुट विवाद र विभाजनले पार्टी मात्र होइन, पटकपटक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै विगतमा अप्ठेरोमा नपरेको होइन । २००८ सालमा बीपी र मातृकाप्रसाद कोइराला विवादले संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहना २०७२ सालमा मात्र पूरा भयो । संविधानसभा निर्वाचन नभए २०१५ सालमा आम निर्वाचन भयो । बीपी र सुवर्ण शमशेर राणाबिचको टकराव तथा तत्कालीन राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षाले २०१७ पुस १ गते निम्त्यायो ।

पहिलो जन निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर राजाले प्रत्यक्ष शासन गरे । २०४८–५० सालसम्म कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबिचको झगडाले पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठ्यो । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसद् विघटन भयो ।

त्यसपछि गठन भएको त्रिशंकु संसद्ले प्रजातन्त्रकै उपहास गर्‍यो । त्यसकै जगमा माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्‍यो । २०५९ मा शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूबिच विवाद र संघर्षले संसदीय प्रजातन्त्र कोमामा पुर्‍यायो । त्यसले कांग्रेस विभाजन मात्र भएन संसद् विघटन भयो । राजाले सक्रिय हुँदै प्रत्यक्ष शासन गरे ।

जब कांग्रेस सम्हालिँदै एकताबद्ध बनेको छ, मुलुकमा ठुला परिवर्तन र अप्ठेरोहरूबाट देशले निकास र नेतृत्व पाएको छ । २००३ सालमा गठन भएका दुई कांग्रेस जब २००६ सालमा एकीकरण गरेर नेपाली कांग्रेस बन्यो २००७ सालमा १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य भयो । मातृका र बीपी झगडाले राजाले संविधानसभा निर्वाचन धकले ।

जब बीपी र सुवर्ण एक ठाउँमा उभिए, २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । २०३३ सालमा बीपी, गणेशमान सिंहसहितका नेताहरू निर्वासनबाट स्वदेश फर्के । २०३६ सालमा जनमतसंग्रह भयो । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्यको हात अघि बढाए ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनः प्राप्ति भयो । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला एक ठाउँमा उभिँदा २०५६को आम निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो ।

गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद र शेरबहादुर देउवाको विवादले प्रजातन्त्र नै संकटमा परेका बेला २०६४ सालमा विभाजित कांग्रेस एकीकरण गरे । त्यसकै बलमा दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा गर्ने र हिंसाको सहारा लिएको माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्यायो कांग्रेसले ।

२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको चुनाव कांग्रेसले हार्‍यो तर चुनाव गरायो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसक्दा मुलुक अन्योलमा फस्दै गएका बेला सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा एक ठाउँमा दृढतापूर्वक उभिँदा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो ।

र, कांग्रेसकै नेतृत्वमा २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । देउवा र रामचन्द्र पौडेलले एक ठाउँमा उभिएर नयाँ संविधानको एकसरो कार्यान्वयन गर्दै २०७४ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गराए ।

कर्मशील मौरी टाढाटाढा पुगेर फूलको रस ल्याएर जीवन उपयोगी रस (मह) बनाएजस्तै कांग्रेस र तिनका नेताहरू मिल्दा ठुला परिवर्तन सम्भव भएका छन् । जब झगडा गर्छन्, फेरि तिनै मौरीजस्तै जीवनरक्षा गर्ने खिल एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गरेर मौरी आफू पनि मर्छ, अरूलाई पनि मार्छन् । भदौ २४ गतेपछिको कांग्रेस त्यही मर्ने र मार्ने मौरी बन्न पुगेको छ ।

आफ्नो स्थान र भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता र चिन्तनमा १५औं महाधिवेशनको प्राविधिक विषयमा अलमलिन पुगेका छन् । एकले अर्कालाई कसरी झुक्याएर आफू माथि पर्ने भन्ने च्याँखे दाउमा पार्टीकै नेताकार्यकर्ताविरुद्ध आगो ओकलिरहेका छन् ।

भदौ २४ पछि फेरिएको अवस्थामा कांग्रेस र तिनका नेतालाई फेरि जीवनोपयोगी मह बनाउने मौरीको भूमिकामा खोजेका थिए । तर कांग्रेसको भूमिका उस्तै देखिएजस्तो लागे पनि मौरी र झिँगाको भूमिकामा फरक छ । कांग्रेस अहिले झिँगा बन्न पुगेको छ ।

देशलाई निकास दिने निर्णय लिन त उसले सकेको छैन नै, कांग्रेस कस्तो र कसको भन्ने प्रश्नसमेत उब्जाएको छ । अहिले कांग्रेस भदौ २४ गते कुटाइ खाने वा कुट्ने (विद्रोह गर्ने) कसको पक्षमा हो ? परम्परागत समर्थक र मतदाता पनि बिस्तारै गुमाउँदै गएको कांग्रेस न युवाहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने अवस्थामा छ न त पाकाहरूको विश्वास आर्जन वा संरक्षण गर्ने अवस्थामा ।

तन्नेरीहरूसँग सम्पर्क विच्छेद गरेको कांग्रेसले जेनजीको समर्थन पाउने अवस्था नै छैन अहिले । सहरिया मतदाताको मन जित्न पनि नसकेको कांग्रेसले यति बेला दूरदराजका जनताको भरोसा बन्न पनि सकेको छैन । देशभित्र न बाहिर सबैको विश्वास गुमाएर कांग्रेस चौबाटोमा उभिएको छ । देशलाई कसरी निकास दिने भन्ने चिन्ता र चिन्तनमा होइन, पार्टी कसरी कब्जा गरेर आफ्नो भविष्य उज्ज्वल बनाउने भन्ने मनोग्रन्थीबाट नेताहरू उद्वेलित बनेका छन् ।

हुन त कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले २०८१ असार १० गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा यही निर्वाचन प्रणालीबाट २०४८ सालमा जस्तो ४० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर नेपालको सबैभन्दा ठुलो मात्रै होइन, पाँच वर्ष आफ्नो तागतका आधारमा एकल सरकार चलाउन सक्ने पार्टी बनाउने र बन्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसमै कांग्रेस र तिनका नेता तथा कार्यकर्ता ढुक्क देखिएका होलान् । तर, संस्थाभन्दा गुट र व्यक्ति हाबी हुँदै जाँदा कमजोर बनेको कांग्रेसले जनताको मन जितेर मत लिने कुरा विगतमा जति सहज थियो अहिले सहज छैन ।

२०७९ को निर्वाचन अघि पनि कांग्रेसका नेताहरूले १५ लाख नयाँ मतदाता पार्टीमा थप गर्ने उद्घोष गरेकै हुन् । पार्टीमा युवाको आकर्षण बढाउन भन्दै १४औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता बढाएर दोब्बर बनाएकै हो । तर कांग्रेसले २०७४ सालको निर्वाचनभन्दा २०७९ को निर्वाचनमा सात लाख ५४ हजार मत गुमाएर २७ लाख १५ हजार दुई सय २५ अर्थात् २५.७१ मत मात्र पाएको थियो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २१.१४ प्रतिशत, २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा २५.५५ र २०७४ सालमा ३२.७७ प्रतिशत मत कांग्रेसले पाएको थियो । अहिलेकै अवस्थामा फागुन २१ गते निर्वाचन भयो भने कांग्रेसले २०७९ सालको मत पनि गुमाउने निश्चितजस्तै छ ।

निर्वाचन हुने भयो भने कांग्रेस के गर्छ ? तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन्छ ? भएन भने त्यसपछिको बाटो के हो ? ६ महिनाका लागि कार्यावधि पाएको वर्तमान सरकारको फागुन २६ गते पछिको भविष्य के हुन्छ ?

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले निर्वाचन गराउन २०६९ मंसिर ८ गतेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेजस्तै वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि त्यही बाटो समाउने हुन् ? त्यसअघि नै अर्को संकट मुलुकमा आए निकास के हो ? वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्नुभयो भने नयाँ सरकार संविधानको कुन धाराबाट बन्छ ? अथवा, सरकार कसले बनाइदिन्छ ? कांग्रेसका जिम्मेवार पदाधिकारीसहितका विभिन्न क्षेत्रका दर्जन बढि व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको दौडमा किन हिँडिरहेका छन् अहिले पनि ? कसले र किन खोजिरहेको छ नयाँ प्रधानमन्त्री ?

बाहिर निर्वाचनको कुरा गरे पनि कांग्रेस संसद् पुनस्र्थापनको पक्षमा हो ? लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल र मुलुकमा जनताबाट अनुमोदित हुने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । भदौ २३ र २४ को विद्रोहको भावना र मागलाई सम्बोधन गरेर पनि नयाँ निर्वाचनमा जान नसकिने होइन ।

त्यसका लागि कांग्रेसले आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दुत्कारेर होइन, विश्वासमा लिएर चौथो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान मनाउन सक्छ ? पुनस्र्थापित संसद्ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर महिला, दलित, जनजातिसहितका समुदाय, क्षेत्र र वर्गलाई प्रत्यक्षतर्फ नै आरक्षणको व्यवस्थासहितका विषयमा संविधान संशोधनमा सहमत गराउन सक्छ ? सक्छ भने देशलाई निकास दिन छोटो समय संसद् पुनस्र्थापना गरेर संविधान संशोधनसहित निर्वाचनमा जाने दोस्रो विकल्प पनि बन्न सक्छ ।

तर अहिले घोषित मितिमा निर्वाचनबाहेक तत्काल अर्को विकल्प छैन । तर निर्वाचनका विषयमा जनतामा जति संशय छ, त्योभन्दा बढी मुलुकलाई निकास र विकासको अगुवाइ गर्दै आएको कांग्रेस र तिनका नेताको भूमिका सन्देहपूर्ण छ ।

त्यसले कस्तो कांग्रेस र कसको कांग्रेस भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यसबाट कांग्रेस तत्काल मुक्त हुनुपर्छ र निर्वाचनसहितका विषयमा निर्णयमा पुग्नु पर्दछ । त्यो नै कांग्रेस र तिनका नेताको मात्र होइन सिंगो देश र आम जनताको हितमा हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आमनिर्वाचनका बेलामा कसरी मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर छलफल जारी राखेको छ। यो छलफलमा उत्साह झल्किदैन, औपचारिकता निर्वाह गरेको जस्तो मात्र अनुभूति गर्न सकिन्छ। इच्छाशक्ति हुनुपर्छ, अहिलेको युगमा असम्भवन भन्ने केही छैन भन्ने मान्यतामा राज्यले चासो देखाएको छैन।

भोटिङको लागि प्रारम्भिक चरण भनेको मतदाताको आइडेन्टिफिकेशन हो। वास्तावमा विदेशमा कति नेपाली छन् र कुनकुन देशमा कति मतदाता छन् भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले अभिलेख तयार गरेपछि मात्र कसरी मतदानमा सहभागी गराउने र, कुनकुन देशमा कस्तो व्यवस्था गर्ने, कस्तो प्रकृया अवलम्बन गर्ने, निर्वाचन केन्द्र कस्तो रहने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

विदेशमा ८० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ। तर पनि मतदानको लागि योग्य नेपाली कति छन् भन्ने यकिन छैन। भारतलगायत दक्षिण एशियामा रहेका नेपाली मतदाताको संख्या कति हो र त्यसका लागि पहिलो चरणमा प्रराम्भिक तथ्यांक तत्काल संकलन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि ठूलो प्रविधि वा खर्च लाग्दैन।

मतदाता नामावली संकलन

सरकारले चाहेको खण्डमा हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले पासपोर्ट, भिसा र एनआरएनए कार्डको लागि प्रयोग गर्दै आएको सफ्वेयर (अनलाइन प्रविधि) को प्रयोगबाट मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विश्वास गरेको प्रविधिलाई निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन। विदेशमा बस्ने नेपालीको लागि मुख्य डकुमेन्ट पासपोर्ट र नेपाली नागरिकतालाई मुख्य आधार बनाएर मतदाताको नाम, फोटोलगायतको व्यक्तिगत विवरणको भेरिफिकेशनको लागि nfluBiometrics, FacialRecognition, Fingerprint Scanning, Voice Recognition, Behavioral Biometrics, Iris Recognition, Vein Recognition प्रविधिहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी प्रविधिहरु अहिले विश्वबजारमा सजिलै सहजरुपमा उपलब्ध हुने विश्वासिला प्रविधिहरु हुन्। जुन नेपालको प्रभाइभेट सेक्टरले बैंक लगायतका फाइनाइन्सियल सेक्टरमा प्रयोगमा ल्याइसकेको छ।

मतदान तथा केन्द्र

पहिलो चरणमा मतदाताको तथ्यांक संकलन गरेपछि मात्र मतदान केन्द्र र मतदान गर्ने प्रकृयाको बारेमा तयारी गर्न सकिन्छ। अहिले सरकार पक्षले छलफलमा ल्याएको विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा केन्द्र राखेर केही देशबाट मतदानको व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने भन्ने छ, त्यो सबै भन्दा कमजोर र प्रायःअसम्भव कार्य हो। १ सय २० भन्दा बढी देशमा नेपाली छन् तर नेपाली मिसनहरु तीन दर्जन देशमा मात्र छन्। त्यसले सबै नेपालीको भावना समेट्दैन्।

विदेशस्थित नेपाली दूतावास हाल कायम रहेको जनशक्ति र कर्मचारीहरुको क्षमताले यो निर्वाचन प्रकृया (मतदान) धान्न सम्भव छैन। यो काल्पनिकमात्र हो। त्यसैले मतदानका लागि मुख्य माध्यम इभोटिङ्ग नै हो। पहिलो चरणमा बिभिन्न माध्यमबाट आइटी भेरिफिकेशन गरेका मतदाताहरुलाई ई मतपत्र पठाउन सकिन्छ। इमेल, मोबाइल लगायतका माध्यमा पठाइने सो मतपत्रको सुरक्षाको लागि मतदाताले प्रयोग गरेको पहिलो परिचयपत्रको भेरिफिकेशन गर्न सकिन्छ।

जस्तै, फिंगर प्रिन्ट, वाफेसियल भेरिफिकेशनबाट मतदाता नामावली गर्दा गरेको मतदाताले सोही माध्यमबाट आफ्नो मतपत्र खोल्न सक्छ र आफुले चाहेको दललाई रोजेर मतहाल्न सक्छ। यो प्रकृया समानुपातिक मतको लागिमात्र भए पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मतदानको सहजिकरणको लागि संसारका बिभिन्न देशले संसदीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्दै आएका कयौं विश्वासिला कम्पनीहरु छन्। उनीहरुको सहयोग लिन सकिन्छ।

अन्य देशको व्यवस्था

अहिले पनि विश्वका १४० भन्दा बढी देशले प्रवासीलाई मताधिकार दिएका छन्। संसारका झन्डै ९५ देशले विदेशमा बस्ने नागरिकका लागि विभिन्न प्रकृया र प्रविधिबाट मतदानको अधिकार उपलब्ध गराएका छन्। अमेरिकामा त पृथ्वीभन्दा झन्डै ४ सय किलोमिटर माथि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट समेत मतदान गरिएको छ। विभिन्न देशका नागरिकले हुलाकको सुविधा प्रयोग गर्न सक्छन्। बेलायतले अनलाइन हुलाकमार्फत् मतदान गराउने गरेको छ।

राजनीतिक दाउपेच

विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन वा इलेक्ट्रिक भोटिङ माध्यमबाट मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ, त्यसका लागि सरकारको प्रतिबद्धता र निर्वाचन आयोगको अग्रसरताले मात्र पुग्दैन्। दलहरुले समेत चाहाना हुनुपर्छ तर डायसफोरा परम्परागत पुराना पार्टीको विरोधमा छ भन्ने दलहरुले बुझेका छन्। त्यसैले उनीहरुले प्रवासबाट मतादानको अधिकार दिन हिच्किचाई रहेका छन्। मुख्य रुपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नाममा विदेशमा बसेर पार्टीको वाकालत गर्ने अधिकांशले विदेशी नागरिकता लिएका छन्। उनीहरु मतदाता हुन सक्दैनन्। त्यसैले प्रवासबाट हुने मतदाताको रोजाई नयाँ पार्टी हुने आंकलन गर्न सकिन्छ।

केही गर्ने नसके पनि...

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेलाई तोकेको निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई साच्चिकै सहभागिता सुनिश्चित गर्न चाहेको खण्डमा अरु केही गर्न नसकेपछि विदेशमा बसेर आआफ्नो जिल्लामा मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्ने र मतदानका लागि भने नेपालमा आफैं उपस्थिति हुनु पर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यसको लागि अनलाइनमार्फत् तत्कालै सम्बन्धित जिल्लामा मतदाता नामावली संकलन गर्न सुरुवात गर्न सक्छ।

त्यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आफ्नो अनुकूल समय मिलाएर नेपालको निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी हुन देश फर्किने बाटो खुल्छ भने विदेशमा कति मतदान रहेका छन् भन्ने विषयमा समेत तथ्यांक संकलन गरेर अभिलेख राख्न सहयोग पुग्छ। आगामी निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गर्न नीति नियम तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ।

रोहेज खतिवडा

पुराणका धेरै कहानीहरूमा एकदमै बलवान र शक्तिशाली पात्रहरू भेटिन्छन् । कसैले हराउन, पराजित गर्न नसक्ने त्यस्ता पात्रहरू आफ्नो पतनको कारण आफूसँगै लिएर आएका हुन्छन् ।

नेपालको राजनीतिमा यस्तो कुरा पटकपटक भइरहेको छ । सम्भवतः बालेन अर्को उदाहरण बन्दैछन् ।

गएरातिको स्टाटसमा उनले कुन शब्द प्रयोग गरे त्यो ठूलो कुरा होइन । अंग्रेजी भाषामा FUCK* को प्रयोग सन्दर्भ अनुसार विभिन्न अर्थमा हुन्छ । शीर्षक नै FUCK* लेखिएका थुप्रै किताबहरू छन् ।

उनले गाँजा खाएर लेखे कि रक्सी खाएर लेखे, अथवा पुरै होसहवासमा लेखे, त्यो अर्को कुरा हो । गाँजा खानु अहिले नेपालमा अवैधानिक छ । तर, संसारभरी सधैंभरी गैरकानुनी होइन । परम्पारगत रुपमा नेपाल (भारतमा गाँजा सेवन हुन्थ्यो । अमेरिकी दबाबमा प्रतिबन्ध लगाइएपनि यसको प्रयोग पूर्णरुपमा रोकिएको छैन । रक्सी हो भने आजको समाजमा रक्सी पिउनु प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ ।

उनले कुन शब्द लेखे, के खाएर लेखे भन्ने कुरा मेरो विचारमा त्यति महत्वपूर्ण होइन । महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ उनले के लेखे भन्ने हो । उनले बेलाबेलामा लेख्ने यस्तै स्टाटस, उनको कार्यशैली, उनका बारेमा उनीसँग भेट्ने मानिसहरूले गरेको टिप्पणीहरू हेर्ने हो भने उनको बारेमा एउटा चित्र बनाउन सकिन्छ ।

हिजो उनले नेपालका दुई महाशक्ति छिमेकी र विश्वशक्ति अमेरिका तथा नेपालका प्रमुख पाँच राजनीतिक मुद्दालाई सोलोडोलो गाली दिए । पार्टी नभए पनि लोकप्रियताको आडमा बालेन अहिले एउटा पार्टी जस्तै छन् । यो स्टाटस म मात्रै सही छु, अरू सबै गलत हुन् र म नै शक्तिशाली छु भन्ने उनको मानसिकताको अभिव्यक्ति हो ।

यसलाई बुझ्न केहीसमय अघि अभियन्ता ईले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन उनले गरेको कमेन्टको भाषा हेर्नुपर्छ । त्यो कमेन्टमा उनले ईलाई वैकल्पिकहरूको एउटै पार्टी बनाउने कुराको नेतृत्व गर्न चुनौति दिँदै आफू ईको कार्यकर्ता भएर बस्न तयार भएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसमा उनले लेखेका छन्, ‘देश त एकजना मन्त्री पनि नराखी म एक्लै बनाइदिनसक्छु । तर यसरी देश बन्दैन, म मात्रै बन्छु ।’

यसको पछिल्लो वाक्यले उनले ठीकै भनेका हुन् भन्ने लाग्छ, तर देश एक्लै बनाइदिनसक्छु भन्ने सोच कुन मानसिकताबाट आउँछ? भन्ने कुरा मनोवैज्ञानिक रुपमा हेर्नुपर्छ । तरले वाक्यको अर्थ त खण्डन गर्ला, तर तपाईंको मानसिकता खण्डन गर्न सक्दैन ।

यसअघि उनले केपी ओलीलाई गाली गर्ने नाममा सन्तान नहुने आमाबाबु मुसिनेगरी दिएको गालीको म यहाँ कुरा गर्न चाहन्नँ । तर, त्यसअघि सिंहदरबार जलाइदिन्छु र टुकुचामा गाडीदिन्छु भन्ने कुरा महेश बस्नेतले निकोलस भूसाललाई दिएको धम्की भन्दा कयौं गुणा डरलाग्दो कुरा हो । यो त म कानुन-विधि केही पनि मान्दिनँ भनेको हो नि । यस्तै धम्की उनले विगतमा अदालतलाई पनि दिएका छन् ।

महानगरका सडकहरू हिड्न योग्य बनाउन स्ट्रिट भेण्डर व्यवस्थापन गर्नै पर्ने थियो । तर, यसका नाममा ठेलागाडा व्यापारीहरूमाथि भएको अमानवीय हर्कतमा अहिलेसम्म माफी नमागेका बालेन आफूलाई विधि, कानुन र संविधानभन्दा माथि सोच्छन् । उनी शासकका रुपमा आफूलाई हेर्दा एक तानाशाहका रुपमा मात्रै देख्छन् । उनको यो मानसिकता मेयरका रुपमा उनले काम गरेको यो समयले देखाएको छ ।

भर्खरै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उनका बारेमा गरेको टिप्पिणीले यो कुरा पुष्टि गर्छ, ‘उसले हाम्रो कुरा सुन्दैन, आफ्नै कुरा मात्रै राख्छ।’

अर्थात, बालेनलाई लाग्छ, मैले कसैको कुरा सुन्न जरूरी छैन, म नै सर्वज्ञ हूँ । म नै सही हुँ । म नै सत्य हुँ । यही मान्छे सत्ताको धुरीमा पुगेपछि सोच्ने हो, म नै राज्य हुँ ।

बालेनले बुझ्न जरूरी छ, जेन-जी विद्रोह खड्ग ओली विरूद्धमात्रै थिएन, खड्गप्रसाद ओली प्रवृत्ति विरुद्ध थियो । लोकतान्त्रिक चेतनामा हुर्किएको नयाँ पुस्ताले नयाँ खड्ग ओली खोजेको होइन, विधिको शासन खोजेको हो । उग्र राष्ट्रवाद खोजेको होइन, परिपक्व विदेशनीति र काविल कुटनीति खोजेको हो।

आज नेपालमा युवापुस्ताका जनसंख्या आधा छ । बालेन उनीहरू माझ लोकप्रीय छन् । पछिल्लो जेन-जी विद्रोहले उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बनाएको छ । मेयरका रुपमा उनले गरेका कतिपय कामहरू राम्रा र तारिफयोग्य छन् । व्यक्तिले कब्जा गरेका सार्वजनिक जग्गाको खोजी, नीजि स्कुल मा कानुनले अनिवार्य गरेको छात्रवृत्ति र नीजि अस्पतालमा गरिबलाई निशुल्क उपचारजस्ता कुराको कार्यान्वयनमा लिएको पहलकदमी प्रसंशनीय छ । पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणमा उनी आफैंले देखाएको सक्रियता लगायताका दर्जनौं कुरा छन् ।

प्रतिगमन र लुटतन्त्रलाई ठेगान लगाएर विधिको शासनमा आधारित आर्थिक रुपमा समृद्ध लोकतान्त्रिक नेपाल बनाउने अवसर जेन-जी विद्रोहले सिर्जना गरेको छ । यसको नेतृत्व गर्न अवसर बालेनसँग छ । तर, यदी उनी छोटा ओली बन्न खोज्छन् भने यो पुस्ताले पक्कै पनि स्वीकार नगर्ला ।

रोहेज खतिवडाको फेसबुकबाट

भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको माग राखेर जेन–जी पुस्ताका युवाहरूले गरेको आन्दोलन पश्चात् मुलुकमा फरक परिस्थिति सृजना भएको छ। तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले आन्दोलनलाई थप प्रश्रय पाएपछि सुरु भएको प्रदर्शनमा ठूलो जनधनको क्षति भयो।

२३ गते माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको बाटो र देशका धेरै मुख्य मुख्य शहरहरूमा विभिन्न गलत प्रवृतिका विरुद्धमा शान्तिपूर्ण नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरू दिउसो २ बजे पछाडि संसद भवन अगाडि भिड एकाएक उत्तेजित बन्यो। प्रहरीले रोक्न खोज्दा नसकेपछि गोली चलायो, १९ जना युवाहरूको मृत्यु भयो। २४ गते प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबारदेखि वडा कार्यलय सम्म र गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति भवन लगायत लोकतन्त्रका धरोहरमा आगो लगाईयो, जेल तोडिए, १५ हजार माथि कैदीहरू बाहिर निकालिए, न्यायलय खरानी बनाइयो। राजनीतिक दलहरूका पार्टी कार्यलय, निजी घरहरू, व्यापारिक भवन, उद्योगहरू तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भयो।

थुनुवा राखिएका स्थानमा कार्यरत प्रहरीहरू माथि गरिएको भौतिक आक्रमणले तीन जनाको ज्यान जानुको साथै सयौं नेपाल प्रहरी र शस्त्र प्रहरी घाइते भए। नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने तथा खराब व्यक्तिहरुले लुटपाट र आगजनी गर्ने क्रममा ५० जना धेरैको मृत्यु भयो, सयौं घाइते उपचारत छन्। समग्रमा राजदरबार (नारायणहिटी संग्रहालय) र जंगीअड्डा बाहेक कुनै पनि सरकारी कार्यलय सुरक्षित रहेनन्। काङ्ग्रेस एमालेको ओली सरकार ढल्यो, पूर्व प्रधान न्यायधिश सुशिला कार्किको नेतृत्वमा जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधन गर्दै फागुन २१ गते आम निर्वाचन गर्ने गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको छ।

जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा हुन गएको अप्रिय घटनामा ज्यान गुमाउने महान शहिदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली परिवारमा गहिरो समवेदना र घाईतेहरूलाई सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । घटनाले राजनीतिक रूपमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ। विभिन्न प्रकृतिका आवाज सुनिए जसले हामिलाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ। के पार्टीहरू विनाको लोकतन्त्र सम्भव छ? नेतृत्व बिना उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ? क्रान्ति बिना शान्ति सम्भव छ? जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक भएको छ। हाम्रो देशको सात दशक अगाडि फर्केर हेरौं। राणाशासनको क्रूरता विरुद्ध राजा त्रिभुवन समेत सहभागी भएर गरेको आन्दोलन सफल भएपछि नेपालमा वि.स. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो।

त्यसवेलाको पुरानो राजनीतिक पार्टी "नेपाल प्रजापरिषद"को नामबाटै प्रजातन्त्र नामाकरण गरिएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। पछि पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा “प्रजा होइन नागरिक बनौं” भन्ने नारा लगाउन थालियो। प्रजा भन्ने शब्दले राजा पनि भन्ने हुनाले प्रजातन्त्रको ठाउँमा लोकतन्त्र शब्दको प्रयोग हुन थाल्यो। लोकतन्त्रको शाब्दिक अर्थ “मान्छेको शासन” संस्कृतमा लोक “जनता” तन्त्र “शासन” हो। लोकतन्त्र एक यस्तो शासन व्यवस्था हो जसमा जनता आफ्नो शासक आफूहरूले नै चुनिन्छ र जनता द्वारा नै फालिन्छ अर्थात् जनता द्वारा जनताको लागि जनताको शासन हो लोकतन्त्र।

राजनीतिक दलहरूले नागरिकको विचार, अधिकार, वर्ग जात वा क्षेत्रीय मागलाई संगठित गरेर संसद वा सरकारमा पुर्याउथे । २०१७ सालमा दलहरूलाई प्रतिबन्ध गरेर राजा महेन्द्रले राजनितीक दलहरूलाई प्रतिबन्ध गरेर पञ्चायत जारी गरेका थिए। दलहरू जनताका आवाज हुन् । जनताका आवाजलाई प्रतिबन्ध गरेपछि दलहरूले भुमिगत रूपमा आफ्ना एजेन्डा र मागहरू निरन्तर राखिरहे । नागरिकका सामुहिक आवाजलाई बन्द गर्न नसकेपछि पुनः बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो। दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तन भई रहन्छ कहिलेकाही लामो समयसम्म एकै व्यक्ती नेतृत्वमा रहदा विरोध गर्ने नेपाली समाजमा हिजो आज केही व्यक्तिहरू दल विहिन स्वतन्त्र नेतृत्वको कल्पना गर्छन्। स्वतन्त्र व्यक्तिमा व्यक्तिवाद हावी अझ धेरै हुन्छ।

एकल निर्णय भन्दा सामुहिक निर्णय हितकर हुन्छ। लामो समयसम्म स्वतन्त्र र संगठित प्रतिपक्ष नभएमा सरकारको जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ। नागरिकका अधिकारहरू हनन् हुन्छन् । नीतिगत निरन्तरता गुम्दै जान्छ । स्वतन्त्र नेताको व्यक्तिगत सोचमा निर्भर हुनेहुदा भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र कमजोर हुन्छ। सानो क्षेत्रमा छोटो समयको लागि स्वतन्त्र एक व्यक्तिले सुशासन र पारदर्शितामा प्रभाव राख्न सके पनि सिंगो राष्ट्रमा सुशासन र पारदर्शिता ल्याउन एक व्यक्तिको भरमा सम्भव हुँदैन, त्यसर्थ दर्विलो र भरपर्दो स्थापित र उद्देश्य केन्द्रित राजनीति मुद्दा (Agenda) भएको पार्टीहरू चाहिन्छन्।

अतः दल बिना लोकतन्त्र सम्भव छ भन्ने सैद्धान्तिक बहस गर्न सकिन्छ तर व्यवहारमा दीर्घकालीन रूपमा सफल उदाहरण कतै छैन। राजनीतिक दलहरू विकासक्रमको लोकतन्त्रमा खुला प्रतिस्पर्धी रूपमा रहनु अत्यन्त आवश्यक रहन्छ। राजनीतिक दल बिना सरकार निर्माण र प्रतिपक्षमा जिम्मेवारी, प्रभावकारी जवाफदेहिताको संरचना नै अपुरो हुन्छ। पुराना राजनीतिक दलहरूले नयाँ युवा भित्र्याउन नसक्नु वा पार्टी भित्र जनताको मर्म र भावना अनुरूप पार्टीका गतिविधि न्यून हुनु गलत प्रवृत्तिको छलफल चियापसल र छलफलका विषयमा मात्र सिमित रहनाले राजनीतिक चेत राख्ने युवामा वितृष्णा र आक्रोश उत्पन्न गरेको छ।

त्यस्तै साना साना समूह संघ-संगठनहरूले जायज माग राखेर जति नै धर्ना जुलुस गरे पनि झारो टार्ने पुरानो प्रवृत्ति नफेरिनु, नागरिकको माग सम्बोधनमा ढिला सुस्ति हुनु ,राज्यका सबै निकायमा भ्रष्टाचारको जालो हुनु, निर्णायक भुमिकामा बिचौलिया प्रवेश हुनु, संविधान र कानूनको पालनामा एकरूपता नहुनु, बौद्धिक बेरोजगारको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जानू, नयाँ उद्योगका बाटोहरूमा समस्या नै समस्याको चाङ हुनु, राज्यका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक भनसुन, दबाव र प्रभाव हुनाले कर्मचारीले स्वस्थ कार्य सम्पादन गर्न नसक्नु, नकारात्मक र गलत सुचना प्रचार प्रसार गर्नु, भविष्यको चिन्ता र चासोमा नेतृत्वतहमा गम्भीरता कम देखिनु र कुलतमा फसेका युवाहरूको बढ्दो संख्या जस्ता कुराले जनआक्रोशका कारणहरू हुन सक्छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एकाध व्यक्तिहरू लागिरहनु भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयासलाई आफ्नै भ्रष्ट सहकर्मीबाटै पेलान र तार्केटमा पारिदा ईज्जतदार व्यक्तिमा खिन्नता । भ्रष्टाचार र सुशासनको चेतना सबै जिम्मेवार नागरिकमा हुन पर्छ । त्यसर्थ नेपाली जनतामा देश प्रति माया, नया पुस्ता प्रति बफादार र समृद्ध नेपालको कल्पना हुन जरूरी छ। अत: पुराना राजनीतिक दलहरूले गरेका कमि कमजोरीको पहिचान गर्ने, जनताले बनाएका नेतृत्व र दलहरू जनता संगै गएर आत्मालोचना गर्ने, समीक्षा गर्ने , आफ्नो योजनाहरू स्पष्ट राख्ने, जनताले विश्वास गरे चुनावमा विजय भए सरकार बनाउने, नीति निर्माण गर्ने पराजित भए जनताको सुख-दुःखमा साथ दिने पार्टीलाई मजबुत बनाउन थाल्ने।

यति भन्दै गर्दा पार्टीभित्र स्पष्ट र प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति द्वारा नेतृत्व निर्माण गर्ने हो भने पार्टी बाहिर नैतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पारदर्शी नेतृत्व निर्माण गर्न जरूरी हुन्छ। नेतामा उमेर अनुभवसँगै समस्या समाधान गर्ने क्षमता पनि चाहिन्छ। ईमान्दार, क्षमतावान र कुशल व्यक्तिहरू भएको दल मात्र जनताले मन पराउछन्। दलहरूमा जनताले देखेको सपना साकार गर्न मार्ग प्रदान गर्ने र स्पस्ट दृष्टिकोण र सिद्धान्त भएको, जनतालाई सकारात्मक कार्यमा उत्प्रेरित गर्ने पथप्रदर्शक नेतृत्व चाहिन्छ । असल र सफल नेतृत्वमा स्पष्ट भविष्यमा हासिल गर्ने दृष्टिकोण र लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो हुनुको साथै आफूसँगै अरूलाई पनि उत्साहित गर्न सक्ने क्षमता स्रोत समय र मानिसलाई एकीकृत गर्ने संगठन र प्राप्त गरेको सफलता वा असफलताको जवाफदेही जिम्मेवारी भएको र गल्तीलाई सच्याएर आत्मालोचना शक्ति भएको दुःखमा नआतिने सुखमा नमातिने प्रकृतिको गुणवान् हुन्छ। सानो सानो अस्थायी उद्देश्य पुरा गर्न अल्पकालीन कार्यक्रमहरूमा विशेष नेता नचाहिन पनि दिर्घकालमा असम्भव छ तर ठूलो र दीर्घकालीन वा संरचनात्मक उद्देश्य पुरा गर्न जस्तै सामाजिक आन्दोलन, राजनीति परिवर्तन जस्ता ठोस कुरामा कुशल नेतृत्व नभएमा छिटै अव्यवस्था फुट वा दिशाहिनता हुन्छ। नेतृत्व बिना आन्दोलन लामो समयसम्म टिक्दैन।

अस्थायी उद्देश्य सम्भव भएपनि संरचनात्मक उद्देश्य प्राप्त गर्ने स्पष्ट नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ। कुनै पनि समाज वा देशको आर्थिक संरचना उत्पादन प्रणाली रोजगारी व्यापार वितरण वा सम्पत्ति स्वामित्वमा हुने मौलिकता र द्रुत परिवर्तनलाई आर्थिक क्रान्ति भन्न सकिन्छ। आर्थिक क्रान्तिको लागि कृषि, औद्योगिक, प्रविधिक र सामाजिक आर्थिक क्रान्तिलाई एकै लयमा वृद्धी गर्नु पर्ने हुन्छ। खासगरी उत्पादन प्रणालिमा आमूल परिवर्तन गर्ने समाजको वर्ग संरचना र जीवनशैलीमा सकारात्मक असर पार्ने नयाँ प्रविधि वा विचारको प्रयोग गर्नाले राजनीतिक व्यवस्थामा पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ। समाज वा राष्ट्रमा रहेका पुराना व्यवस्थाका अन्याय र असमानताका विरुद्ध उठेकाआवाजले आमूल परिवर्तनकारी आन्दोलन प्रायः संघर्ष, विद्रोह हिंसा बाट वा हिंसा रहित अवस्थाबाट पनि न्याय, समान अवसर, स्वतन्त्रता र सुरक्षा भएको समाज निर्माण गरेर शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ। संवाद र सुधारमार्फत परिवर्तन यदि शासक वा शक्तिशाली वर्गले समयमै सुधार गरेमा कानुन निष्पक्ष भएमा राज्यले उत्तरदायी र समान अवसर प्रदान गरेमा क्रान्ति बिना शान्ति सम्भव हुन्छ तर शोषण, दमन, असमानता धेरै हुन्छ, पक्षपातपुर्ण न्याय हुन्छ, संवाद र सुधारका ढोका बन्द हुन्छन् त्यसवेला क्रान्ति नगरी शान्ति ल्याउन असम्भव हुन्छ।

जबसम्म देशमा न्यायपूर्ण व्यवस्था आउँदैन, भ्रष्टाचार र बेथितिका क्रियाकलापले समाजमा प्रश्रय पाइरहन्छ, त्यसवेला सम्म शान्तिको अनुभव गर्न सकिदैन केवल अनुभवको व्याख्या गर्न सकिन्छ। क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धि लाई संस्थागत गर्न सर्वपक्षीय सहमति सहकार्य र एकताको आवस्यक पर्छ। शान्तिपुर्ण तरिकाले गरिएका परिवर्तन दिगो र भरपर्दो हुन्छ । एक वाक्यमा लोकतन्त्र बचाउन पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अनिवार्य छ, बलियो अर्थतन्त्रले शान्ति स्थापना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्न सक्छ भन्न सकिन्छ।

नयाँ पुस्ताले थप केही विषयहरू मनन गर्नुपर्ने छ। १.आज सर्वाधिक बहसको विषय प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग नयाँ पुस्ताले पनि राखेको देखिन्छ। यसका लागि संविधानमा व्यवस्था नभएको हुनाले संविधान संशोधन गर्न पर्ने हुन्छ। सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक असरहरू मध्यनजर नगरी बढ्दो भू-राजनीतिक प्रभावमा प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने कुरा कति उत्तम होला यो विषयमा पर्याप्त अध्ययन गरिएको छ त? २.हाम्रो देशको सुरक्षा संयन्त्र कमजोर देखिएको हो ? २३ गतेको जेनजी हत्या र २४ गतेको देशभरका सरकारी र निजी सम्पत्ति माथि हुने क्षतिको सूचना कतैबाट पनि अग्रिम प्राप्त गर्न नसक्नु सरकारी संयन्त्रको ठूलो कमजोरी हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हिजोआज चारैतर्फी रूपमा घुसपैठ भएको कुरा सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

आयोजक जेनजी लिडरहरू र तत्कालीन प्रम बाटै घुसपैठको कुरा आएको छ । युवा विध्यार्थीको कार्यक्रममा षड्यन्त्र हुनु प्रहरीहरूसँग भएका हातहतियार खोसिनु, उनीहरूसँग नभएका हातहतियार बाट विध्यार्थीको हत्या भएको, आन्दोलनमा नकापधारी अपरिचित व्यक्तिहरूको व्यापक उपस्थित थियो भन्ने जस्ता कुरा सञ्चार माध्यममा सुनिनु अत्यन्त दुखद र गम्भीर विषय हो। सत्य तथ्य अनुसन्धान हुनु पर्छ। ३.अर्थतन्त्र बचाउन र बढाउन नसके राज्यको अवस्था कस्तो होला ? ।

लामो संघर्ष र बलिदानले प्राप्त नेपालको संविधान भूकम्प र संविधान जारी लगत्तै अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्दै गाउँगाउँसम्म भौतिक पूर्वाधारको रूपमा कार्यलय, बाटो, विजुली, खाने पानी र प्रविधिको व्यापक वृद्धि विकाससँगै प्राविधिक र सिपमुलक स्कुलहरूको स्थापना मनग्य भएको देखिन्छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कामहरू सुस्त गति भए पनि हुँदै गरेको देखिन्थ्यो तर युवाको चाहना अनुसार छिटो र पारदर्शी चै थिएन। हाम्रो सामु ठूलो चुनौती देखा पर्दैछ राष्ट्र निर्माणमा प्रमुख टेवा पुर्याउने स्थायी क्षेत्रमा पर्यटन पर्छ तर देशमा अशान्ति मच्चाई रहने हो भने हाम्रमा कहिबाट पनि पर्यटक आउदैनन् । कति ट्राभल र होटलमा बुक। गरेका टिकेट क्यान्सिल गरेको समचार आउन थालेका छन्।

१० वर्षे जनयुद्धले अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा असुरक्षित राष्ट्रको रूपमा परिचय पाएको हाम्रो देशले सुरक्षित वातावरण र सहज गन्तव्यको रूपमा विकास गर्दै गरेको नेपालले सेप्टेम्बर ८÷९ र त्यस पछिका घटना क्रमले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो सन्देश दिदैन। अत: जनताले थाहा पाएको छ जेनजी पुस्ता आफू प्रति इमानदार भविष्य र राष्ट्र प्रति जिम्मेवार पुस्ता हो। जेनजिले संविधानको विश्वास गर्छ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई विश्वास गर्छ, लुटपाट र आगजनीले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने बुझेको छ। जेन डब्ल्यू, याक्सा र वाईको त्याग तपस्यालाई बुझ्न सक्छ। दलहरू खराब छैनन्, दल भित्रका केहि पात्र खराब छन्, ती खराब पात्रहरूबाट राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझेको छ।

राष्ट्रिय हितको निम्ति सबै गोलबद्ध भएर हातमा हात, साथमा साथ हुन पर्छ। देशप्रेम सहित भ्रष्टाचार, सुशासन र सामाजिक सञ्जाल बन्दका विरुद्ध जायज मागहरू लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन निस्किएको जेनजी पुस्ताको काधमा चढेर देशमाथि नै गरिएको आक्रमण सामान्य रूपमा लिन सकिदैन। नेपाली जनताको लोकतन्त्रको जग कमजोर छैन। वाह्य शक्तिले ढाल्न सक्दैन।

भनिन्छ, कहिलेकाहीँ दशकमा नघटेका घटनाहरू हप्ता दिनमा घट्छन् अनि हप्ता दिनमा घट्नुपर्ने घटनाहरू दशकसम्म पनि घट्दैनन्।यो वक्तव्य नेपालको राजनीति र शासन प्रणाली भत्काउन र सुधार्न एकदम उपयोगी देखिन्छ। भूराजनीतिक परिस्थिति र बाह्य गतिविधिहरूको हस्तक्षेप जस्ता आरोपहरूले अन्यथा प्रमाणित नगरेसम्म गत महिना जेन्जी युवाहरूद्वारा भएको विद्रोह विशुद्ध उदाहरणमा आधारित नेपालको मौलिक र परिवर्तनकारी विद्रोह हो।

जसले दशकौँदेखि दलभित्रको दलदल,अराजकता,व्यतिथि,झुट र भ्रमको राजनीति गर्ने जत्थाहरूको मथिङ्गल हल्लाएको मात्र छैन,राजनीतिक भविष्य नै धरापमा पारिदिएको छ। जब बन्द कोठाभित्र आलोचना र स्वतन्त्रताका आवाजहरू थुनिन्छन् तब त्यो सडकबाट आँधी हुरीको रूप ग्रहण गर्छ र सबैलाई सोत्तर पारिदिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो जेन्जी आन्दोलन।

आन्तरिक रूपमा राजनीतिको भ्रष्टीकरण,नातावाद,असन्तुष्टि,बेरोजगारी र अन्योलताको विस्फोटन हुने प्रक्रियामा रहेको युवा शक्तिलाई सामाजिक सञ्जालको बन्द र २३ गतेको सरकारी नरसंहारले मलजल गर्यो। जसको कारण ७४ जना युवाहरूले सहादत प्राप्त गरे,हजारौँ घाइते भए। देशका अमूल्य भौतिक संरचना र सम्पदामा नियतवश आक्रमण भयो,राज्य वर्षौँ पछाडि धकेलियो,अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुल्मिलियो। संविधान र व्यवस्था सङ्कटमा प¥यो,भने राजनीतिमा आमूल सुधार र शुद्धीकरणको स्वर्णिम अवसर प्राप्त भयो। यो सबैको कारण कसैको बेप्रवाह,अनियमितता,घमन्ड र विवेकको अन्त्य नै हो। आक्रोशित जमातले राज्य कब्जा गरेका बखत उसलाई क्षति र असरकोप्रवाह भएन।

किनकि अविवेकी भीडले विचार र नियम मान्दैन।यो हाम्रै जमात थियो जसले देखेर मात्र होइन सुनेकै भरमा व्यक्तिगत र सार्वजनिक संरचनाको तहसनहस गरायो। यो कसैका लागि सफलता थियो,कसैका लागि शक्ति परीक्षण र प्रयोग कसैका लागि दुःख र कसैलाई अवसर पनि।

जेन्जीहरूको अपरिपक्वता र नेतृत्वको अभाव

उदारवादी र शान्तिप्रेमीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र दबाबमा विश्वास राख्छन्। जेनजी साझा युवाहरूको आन्दोलन भएकाले प्रशासनबाट अनुमति लिने,अन्तर्वार्ता दिने जस्ता काम बाहेक अरूमा कसैको नेतृत्व देखिएन हुन त शान्तिपूर्ण रूपमा आह्वान गरेको आन्दोलन हिंसामा परिणत नहुने बेलासम्म सबै जेन्जी युवा र विद्यार्थीहरूको स्वामित्वमा थियो। दूरदर्शिता,नेतृत्व र विचारबिनाको विद्रोहको कुनै भविष्य नै हुँदैन। साझा युवाहरूको प्रदर्शन भएकाले कसैले नेतृत्व नलिएको पनि हुनसक्छ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनसम्म नेतृत्व लिन आवश्यक पनि देखिएन जब विरोध विद्रोहमा परिणत भयो तब सँगै सुरु भयो नेतृत्व र घुसपैठको होडबाजी। पहिले जेन्जीका मागहरू पनि प्रस्ट थिएनन् भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार केही जेनजीहरूले धेरै उठाएका र भनिएका मागहरू हुन् तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के गर्ने, कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने विकल्पहरू थिएनन्।यस्ता मागहरू पहिलेदेखि नै उठेका तर सफल नभएका थिए।२३ गतेको घटनाक्रमपछि केही अगुवा युवाहरूले साझा रूपमा नेतृत्व लिन प्रयास गर्नुपथ्र्यो तथापि त्यसपछि आन्दोलनको स्वामित्वका लागि के के भयो कोको अग्रसर भए भन्ने कुरा अहिले देखिएको छ देखिँदै जानेछ।

उचित योजना,पूर्व तयारी,रणनीति बिना आन्दोलन गर्नु हामी सबैको साझा असफलता र नेतृत्व गर्ने क्षमताको अपरिपक्वता हो। जसले भविष्यका लागि गहिरो सन्देश दिएको छ।

शङ्कास्पद गतिविधिहरूको प्रश्रय

भाद्र २३ र २४ गतेका हरेक गतिविधि शङ्कास्पद पनि छन्। साझा सहमतिबिना विवादित समूह नेतृत्वमा आउनु,नेपाली सेना र सशस्त्रकोअसहयोग,आन्दोलनसँग सरोकार नभएका समूहहरूको हालीमुहाली हुनु, राष्ट्रपतिसँग नेपाली सेनाका गतिविधिहरू,च्याउ उम्रेझैँ फरक फरक स्वार्थ भएका जेन्जी समूहको उदय आदि घटनाक्रमहरू शङ्कास्पद गतिविधि अन्तर्गत पर्दछन्।

पहिले प्रधानमन्त्री छनोटमा विवाद तथा पछि एक्कासि सहमति हुनु,जेन्जीहरूबीच एकता नहुनु,प्रधानमन्त्री नियुक्तिभन्दा अगाडि संसद् विघटनको चर्को माग, विभिन्न समूहहरूको चलखेल जस्ता गतिविधिहरूलाई नेपालजस्तो भूराजनीतिक जटिलतामा रहेको देशका नियमित गतिविधि मान्न सकिँदैन। २४गते प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि संविधानविहीनताको अवस्थामा सेनाले सेना परिचालनको वैधता खोज्नु,राष्ट्रपति र सभामुख रहँदारहँदै सेना प्रमुखको सम्बोधन र सेना परिचालनको विषयलाई पनि आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। यस उपर भए गरेका घटनाहरू बाहिरिन जरुरी छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको भूल

हुन त चर्को रूपमा र फरक शैलीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग आन्दोलनले उठायो। यस उपर पहिलो संविधानसभामै व्यापक आवाज उठे पनि बिस्तारै सेलाउँदै र कोट्याउँदै गरेको माग थियो। नेपालमा सबैभन्दा धेरै लाग्ने नारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको नै हो। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बेलासम्म संविधान संशोधन र भ्रष्टाचार निवारण छानबिन आयोगको माग साझा नेपालीको माग बनिसकेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण जेन्जी आन्दोलन र मागहरू पहिलो पटक असफल भए।

भविष्यमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ठुलो चुनौती छ। यति बेला संसद् विघटनको माग संस्थागत रूपमा उठिसकेको थियो। वातावरण शान्त बनाउन र मागहरू सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिको चट्टानी अडान प्रशंसनीय भएपनि बाटो संविधानभित्र पनि थियो। तसर्थ यो सरकार राजनीतिक रूपमा वैध र संवैधानिक रूपमा अवैध छ।

आवश्यकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिले वातावरण शान्त त भयो तर जीवित सांसदबाट नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी,प्रदेश खारेज लगायतका मागहरू राजनीतिक दलका दोस्रो र तेस्रो तहका सांसदहरूसँग सहमति गरेर संसद् विघटन गरेको भए संविधानलाई कम हानि हुने थियो भने हाम्रा मुख्य मागहरू तत्कालै सम्बोधन हुने थिए। सोको वातावरण भरपर्दो जेन्जीका प्रतिनिधि,सुरक्षा निकाय र राष्ट्रपतिको सहयोगमा सम्भव थियो।

जेन्जीका मागमा संवैधानिक अड्चन

संविधान संशोधन कि पुनर्लेखनर कि अन्तरिम संविधान निर्माण भन्ने विषय अहिले निकै पेचिलो बनेको छ।

पीडितलाई राहत,घुसपैठको अनुसन्धान,निर्वाचन सम्पन्न जस्ता नियमित र आवश्यक कामहरू अहिलेको अन्तरिम सरकारले गर्न सक्छ तर छोटो अवधिमा निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले संसद् बिना अन्तरिम संविधान निर्माण संशोधन वा पुनर्लेखन जस्ता मागहरू अर्को बहुमतको सरकार नबनेसम्म पूरा गर्न सम्भव छैन।

अन्तरिम संविधान अर्को पूर्ण संविधान नबन्ने अवधिसम्म कामचलाउ संविधानका रूपमा रहन्छ। यो शासन प्रणाली परिवर्तन वा संविधान निर्माणको बखत निर्माण गरिन्छ तर अहिलेको मुख्य मागहरू संविधान खारेजी र शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नभएकाले वर्तमान संविधान मातहत पूरा गर्न सकिन्छ। संविधान पुनर्लेखन वा अन्तरिम संविधान निर्माण एक जटिल प्रक्रिया हो।

यसले संक्रमणकाल र अस्थिरतालाई झनै लम्ब्याउँछ भने अन्तरिम सरकारले आफै अध्यादेशद्वारा संविधान संशोधन गर्न सक्दैन। सरकार गठनको आवश्यकता र संविधान निर्माण र संशोधनको आवश्यकता फरक हो।

संविधान संशोधन र भ्रष्टाचार छानबिन आयोगको संवैधानिक चुनौती

संविधानको धारा २७४ को १ मा उल्लेख गरिएका असंशोधनीय विषयहरू संविधान संशोधनका व्यक्त सीमाहरू हुन्। सो बाहेक संविधानको अन्य जुनसुकै धारा वा भाग अव्यक्त सीमाहरू हुन्। प्रदेशको सीमा र अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू संशोधन गर्दा प्रदेश सभाको बहुमत आवश्यक पर्छ।

अब जेन्जीले उठाएका प्रदेश खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री,राष्ट्रिय सभा खारेजी वा अन्य जुनसुकै मागहरू पूरा गर्न सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र कारबाहीका लागि संविधानको धारा २३८ मातहत विशेष ऐन र संरचना बनेकाले समेत जेनजीहरूले माग गरेको भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधनद्वारा हटाउनुपर्छ नत्र संविधानसँग सिधै बाझिने भएकाले खारेज हुन्छ र खारेज भएका उदाहरण पनि छन्।

यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि हामीले संविधान संशोधन सम्बन्धी राखेका कुनै पनि मागहरू कम्तीमा अर्को बहुमतीय सरकार नबनेसम्म वा राजनीतिक सहमति नभएसम्म असम्भव छ। आगामी निर्वाचन २०७४ र ०७९ को जस्तै हुनेछ र सरकार गठन पनि संविधानकै मातहतमा हुनेछ। अहिले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य र प्रतिनिधि सभा विघटित भएकाले हाम्रा मुख्य मागहरू तत्काल पुरा हुँदैनन्।

राजनैतिक दलबिना संविधान संशोधन असम्भव

लोकतन्त्र राजनीतिक दलबिना जीवित रहन सक्दैन। जति सरकार गठनका लागि बहुमत चाहिन्छ त्योभन्दा धेरै संविधान संशोधनका लागि चाहिन्छ। विद्यमान दलहरूले संविधान संशोधन गर्न सकेनन्।

अब स्थापना हुने नयाँ दल र विद्यमान दलहरूबिच सहमति भएमा आगामी निर्वाचनपछि संविधान संशोधन सहज हुन सक्छ। कुनै नयाँ दल खुल्यो र एक्लैले बहुमत ल्यायो भने पनि कम्तीमा २०८४ सालको प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि संविधान संशोधन हुनै सक्दैन। किनकि राष्ट्रिय सभा अहिले विद्यमान दलहरूको बहुमतमा छ।

राष्ट्रिय सभामा रहने ५९ जना सदस्यहरूमध्ये ५६ जना प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिलेका दलहरू पूर्ण बहुमतकै अवस्थामा छन्।

अब संविधान संशोधन समेत नभएमा सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन समेत एकै पटक हुँदैन। यो बाध्यता नै भयो कि पुराना दलहरूको सहमतिबिना अगाडि बढ्न निकै कठिन छ।

यसपछि खुल्ने नयाँ दलले प्रतिनिधिसभामा आफै बहुमत ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न निकै कठिन छ। यही निर्वाचन प्रणालीको मातहतमा त असम्भव जस्तै छ। फेरि प्रतिनिधि सभामा बहुमत भयो भने राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि नयाँ दलले स्थानीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन २०८४ मा बहुमत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। जसलाई अनुमान गर्न समेत असहज छ।

अबको बाटो राजनीतिक सहमति

नेपालीहरूको साझा आन्दोलन बनेको राष्ट्रिय जेनजी आन्दोलनले सबै दल र नेतृत्वलाई गम्भीर रूपमा आत्मालोचना गरेर सुध्रने अवसर दिएको छ। यस्तो अवसरको सदुपयोग नै नेपालीको भाग्य र भविष्य बदल्ने साझा निकास हो।

अबको अन्तिम विकल्प भनेकै यदि देशलाई तत्काल निकास दिने हो भने यो संविधान र व्यवस्थाका पक्षधरहरूको एकता र सहमति नै हो। चाहे त्यो नयाँ वा पुरानो दलबिच होस् या जेनजी या अन्य उमेर समूहका नागरिक बिच नै किन नहोस्। पुराना दल र नयाँ खुल्ने दलका लागि यो विद्रोह केवल स्मरण मात्र हुने छैन हरेक कदमको चेतावनी र विस्फोटन बन्नेछ।

हरेक राजनीतिक दलका विचार र आस्था फरक फरक भएपनि अबको संविधान संशोधनमा नैतिक हिसाबले भएपनि समर्थन जनाउनुपर्ने हुन्छ।अन्तरिम सरकारले संविधानको मर्म भावना अनुरूप सरकार राजनीतिकदल,संवैधानिक कानुनका ज्ञाता र जेन्जीका प्रतिनिधिहरूबीच आन्दोलनले उठाएका मूल विषयहरूमा व्यापक छलफल र अध्यय नगरी संविधान संशोधनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर ६महिनापछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेशगर्ने र सो प्रतिवेदनलाईनिर्वाचनपछि आउने नयाँ संसदको पहिलो बैठकले संविधान संशोधन विधेयकको रूपमा पारितगर्नुपर्छ भने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारी,प्रदेश खारेजी वा समायोजन,न्यायपालिकाको संरचना,विद्यामान संविधानका चुनौती र कमजोरी जस्ता विषयमा खाका तयार पारी आगामी निर्वाचनमा यसलाई मूल मुद्दा बनाएर जानुपर्छ जो नैतिक वा आवश्यकताका हिसाबले समेत सबै दलको एकै स्वर र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। विद्यमान राजनीतिक दलहरूले समेत यिनै मागहरू राखेर सक्कीने वा सच्चिने निर्णय गर्नुपर्छ।

के थाहा नयाँ जन्मने विचार र पुराना सक्तीबिच न्यूनतम रूपमा संविधान संशोधनका लागि सहमत भएमा २०८४ को आवधिक निर्वाचन नै किन कुर्ने ?

मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ गते २ दिन देशव्यापी आन्दोलन भयो।यस आन्दोलनको नेतृत्व जेन–जी पुस्ताका युवाहरूले गरेका थिए। आन्दोलनमा सहभागी कतिपय त विद्यालय र कलेजको पोसाकमा नै थिए। उक्त आन्दोलनमा जेन–जी पुस्ताका युवाहरूको व्यापक सहभागिता थियो।

हाम्रो देशमा लोकतन्त्र छ। जसको अर्थ हामी जनताले चाहेको र रोजेको व्यक्तिले देश चलाउने हो। यसका लागि हामीले चुनाव मार्फत त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चुन्छौँ। तर हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले त सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्दा पो रहेछन्। देश विकासका लागि छुटयाएर राखेको पुँजी त आफैले उपयोग गर्दा रहेछन्। उनीहरूका छोरा छोरीहरू त्यही पैसाले विदेशमा मोज मस्ती गर्दा रहेछन्। बिस्तारै बिस्तारै यो कुरा बाहिर आउन थाल्यो।

जनताले आफूले विश्वास गरेर पठाएका नेताहरूले यसरी राज्यको पुँजी आफ्नो र आफ्नो सन्तानको स्वार्थ सिद्ध गर्नमा खर्चने गरेको थाह पाउन थाले। भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा नाघेपछि युवा पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ’नेपो बेबी’ नामक अभियान नै चलाए। यता सरकारले भने भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको विरुद्ध अङ्कुश लगाउन सामाजिक सञ्जालमाथि नै प्रतिबन्ध लगायो।

विदेशी सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ता नगरेका कारण प्रतिबन्ध लगाएको भनिए पनि सरकारले देशमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध अभियान रोक्न उक्त कदम चालिएको धेरैको बुझाई थियो। सरकारको उक्त कदमविरुद्ध जेन जी पुस्ताका युवाहरूले सडकमा उत्रिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने निधो गरे। नेपालमा चल्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत २८ वर्षसम्मका युवाहरूलाई सडकमा आउन आह्वान गरियो। जसलाई जेन जी आन्दोलनको नाम दिइयो।

कार्यक्रम अनुसार २०८२ साल भाद्र २३ गते बिहानबाट युवाहरू सडकमा भेला हुन थाले। विद्यार्थीहरूलाई स्कुल र कलेजकै पोसाकमा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको थियो। उक्त भेलामा सामाजिक सञ्जालमा परिचित व्यक्तिहरू जसलाई इनफ्लुएन्सर पनि भनिन्छ, उनीहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो।

उक्त भेलाको बारेमा स्थानीय प्रशासनलाई पनि जानकारी दिइएको थियो। यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनिएकोले सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग हुँदैन भन्नेमा सबै ढुक्क थिए। एक्कासि परिस्थिति परिवर्तन भएछ। हामी विद्यालयमा नै थियौँ। करिब ३ बजेको आसपास हाम्रा शिक्षकले आन्दोलनका क्रममा ३ जनाको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिनुभयो।

शान्तिपूर्ण भनिएको उक्त आन्दोलनमा एक्कासि बल प्रयोग भएछ। सहभागी आन्दोलनकारीमाथि टाउको र छातीमा ताकेर गोली हानिएको रहेछ। परिस्थिति तनावपूर्ण बन्न थालेपछि हामीलाई घर कति बेला पुगौँ जस्तो भयो। घर पुग्ने बित्तिकै थाहा पाएँ १४ जनाको मृत्यु भइसकेछ। साँझसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १९ पुग्यो। टिभी तथा चलेका सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनका थुप्रै भिडियोहरू आइरहेको थियो। त्यो हेर्दा धेरै त्रसित भएको थिएँ म। बुवा आमा पनि धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यस रात म निदाउन सकिन। छटटपट्टि भइरह्यो।

भोलिपल्ट अर्थात् २४ गते स्थानीय प्रशासनले विभिन्न स्थानमा कर्फ्यू आदेश गरेकाले स्कुल, कलेज तथा विभिन्न कार्यालय सबै बन्द थिए। अघिल्लो दिनको बर्बरताका कारण जेन जी पुस्ता मात्र नभएर अन्य उमेर समूहका जनता पनि सडकमा उत्रेर विरोध गर्न थाले। ठाउँ ठाउँमा टायर बालेर सरकारी दमनविरुद्ध नाराबाजी गर्न थाले। जनताहरू व्याप्त भ्रष्टाचार र त्यसलाई प्रोत्साहन दिने नेतादेखि यति आजित भइसकेका थिए कि सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेता तथा मन्त्रीहरूको घर जलाउन थालियो।

स्थिति निकै भया भय हुन थाल्यो। नेपाली सेनाले बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र ठुला नेताहरूलाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा लगेर राख्यो। केही समयमा जताततै धुवाँको मुस्लोले शहरनै अन्धकार बन्यो। यो आन्दोलन काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित थिएन। अघिल्लो दिन नै देशका मुख्य मुख्य सहरमा आन्दोलन भएको थियो। जनता यति आक्रोशित थिए कि उनीहरूले देशका धेरै जसो प्रशासनिक भवन, प्रहरी कार्यालय, सरकारी आवास, व्यापारिक केन्द्र तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी गरे।

सरकारको दमन विरुद्ध उत्रिएको जनसागरलाई रोक्न कसैले पनि सक्ने स्थिति रहेन। अरू त अरू देशको सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सर्वोच्च लगायत थुप्रै अदालत, धेरै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय समेत बाँकी रहेनन्।

देशमा यत्रो ठुलो सङ्कटका बेला मलाई पनि घरमा नै बसिराख्न मन थिएन। तर अभिभावकको मप्रतिको चिन्ताका कारण म घर बाहिर निस्किन सकेको थिइन । त्यही पनि एकै छिन घर नजिकको मुख्य सडक क्षेत्रमा होसियारी पूर्वक निस्किन हिम्मत गरे। जता ततै धुवाँको पिरो गन्ध। धुम्मिएको मौसम। कोलाहलको महोल। मान्छेको अनुहारमा चिन्ता। निकै दुखः लागिरहेको थियो। त्यो समयसम्म काठमाडौँको सडकमा सुरक्षाकर्मीको केही उपस्थिति भए पनि खासै प्रभावकारी देखिन। मा पनि भर्खर यही जेन जी पुस्तामा प्रवेश गर्दै गर्दा मेरो मानस पटलमा भने केवल येउतै प्रश्न उठेको थियो।

के यही विध्वंसका लागि यो आन्दोलन गरिएको थियो? यो घटनाक्रमले नेपाललाई पक्कै पनि दसकौँ पछाडि धकेल्ने छ भन्ने लाग्यो। हामीले हाम्रो लागि कहिले सम्म लडिरहने भन्ने प्रश्न मन मस्तिष्कमा खेलिरह्यो। यद्यपि, इतिहासमा नयाँ पाना थप्न यो आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्ने छ भन्ने सकारात्मक सोच पनि आयो।

हामीले लड्यौँ र हामी भन्दा पछाडिका पुस्ताले अब लडाई लड्नु पर्दैन भन्ने उत्तर पनि आफै भित्र आयो। युग परिवर्तनको सङ्घारमा हामी उभिएको महसुस भयो। आन्दोलनपछिका सरसफाइमा आन्दोलनकारी स्वयम् लागेको देख्दा अब भने हाम्रो देश विकासका लागि सबै एकजुट हुने आशा जाग्यो। भ्रष्टाचारविरुद्धको यो लडाइँले देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने विश्वास जागेको छ। मेरो जिन्दगीको पहिलो आन्दोलन, मेरै उमेर पुस्ताका युवाद्वारा सार्थक भएको मैले प्रत्यक्ष देखे र अनुभव गरे। यस आन्दोलनले म जस्ता देशका सबै युवाहरूलाई पाठ सिकाएको छ।

आफ्नो उज्ज्वल भविष्य र आफू भन्दा पछाडिका पुस्तालाई देशमा नै बसेर काम गर्न वातावरण बनाउन यो आन्दोलन आयोजना गर्ने जेन जी पुस्ताको यो योगदान नेपालको लागि मात्र नभई विश्वकै लागि एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ। कुनै एउटा पार्टी र समूह विशेषको स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि समर्पित हुन सबैलाई प्रेरणा र साहस मिलोस् यही मेरो शुभकामना छ।

राजनीति गर्ने व्यक्तिहरु आफू समस्याको सिर्जना गर्छन् र उक्त समस्याको समाधान सुरक्षाकर्मीबाट खोज्ने गर्दछन्। कहिले भने उक्त समस्या अदालतलाई भिराइदिन्छन्। यो विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो। नेपालका सुरक्षाकर्मीहरुले मात्र व्यहोरेका भने होइनन्।

अर्को कुरा, सुरक्षाकर्मी त्यही व्यक्ति हो जो अन्तिम घडीसम्म लडिरहन्छ र जो भोलिपल्टै ‘ट्रमा’ बाट मुक्त हुन सक्दछ। सुरक्षाकर्मीलाई अनुशासित फोर्स हो मानिन्छ। निजामती लगायतका अन्य कर्मचारीहरु पनि अनुशासित नै भएपनि तिनलाई लागेको चोटपटक खपेर तत्काल ड्यूटीमा फर्कने साहस हुँदैन।

कोभिडको समयमा सुरक्षाकर्मीद्वारा सम्पादित कार्यको उदाहरणद्वारा अझ यसलाई पुष्‍ट्याई गर्न सकिन्छ। यस पङ्तिकार एउटा एलसी खारेजी गर्न पर्ने र त्यसबाट बेरुजु शून्य पार्न पर्ने विषय लिएर तत्कालीन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंक पुग्दा उक्त केन्द्रीय बैंकका स्टाफले घेरा हालेर भनेका थिए ‘बुझ्नुभो, त्यत्रो कोभिडको लहरमा पनि हामीले बेलाबेलामा अफिस खोलेर सीमित भएपनि सेवा दिएका थियौ।’ निश्चित छ कि वहाँहरु पनि कसैको प्रेसरमा बोलिरहनु भएको थियो।

कोभिडताका निजामति कर्मचारीहरु दुई महिनासम्म कार्यालय नै बन्द गरेर घर बसेका थिए। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले बेलाबखत काम गरेका रहेछन्। अब, सुरक्षाकर्मीको हालत के थियो होला स्मरण गरिरहन पर्दैन।

२०५० को दशकमा सरकारको निरंकुशता, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था लगायतको विरोध गर्दै माओवादीहरूद्वारा शसस्त्र युद्ध शुरु गरियो। मुलधारको राजनीतिक धारले माओवादी शक्तिलाई फेस गर्न चाहेन वा सकेन र लगेर झोंसिदियो सुरक्षाकर्मीलाई।

राजनैतिक नेताहरुद्वारा गरिएको बेइमानीको मार सुरक्षाकर्मीले भोग्नपर्यो। उक्त समयको ट्रमाबाट मुक्त हुन पनि लामो समय लाग्यो। कतिपय सुरक्षाकर्मीका बुबाआमा यसैकारण बिते। जिप्रका अछाम घटनामा परेका सुरक्षाकर्मीहरु अझै मानसिक रुपमा अशान्त रहिरहेका भेटिन्छन्। तथापि सुरक्षाकर्मीहरुले तत्कालै आ-आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेका थिए।

साथै २०६२/०६३ मा भएको परिवर्तन पश्चात पङ्तिकार सरुवाको रमानापत्र लिएर एउटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय (जिप्रका) मा हाजिर भएको थियो। भोलिपल्ट स्थानियहरुसँग भेटघाट गर्दैगर्दा सुरक्षाकर्मीले कति छिटो परिवर्तनलाई आत्मासात् गरे भनेका थिए। भएको के रहेछ भने तत्कालिन कार्यालय प्रमुख सहितका उक्त स्थानियहरु जिप्रकाको गेटमै रहेको चियापसलमा रही चिया पिउँदै गफ गर्दै रेडियोमा समाचार समेत सुन्दै गर्दा समाचारमा, ‘श्री ५ को सरकार’ संसोधन भएर ‘नेपाल सरकार’ भएको थाहा पाए।

संयोगले एकजना स्थानिय पेन्टर पनि सँगै चिया पिइरहेका थिए, सिडियो पनि सँगै थिए। तत्कालिन कार्यालय प्रमुखले तत्कालै पेन्टरलाई आग्रह गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेटमै रहेको साइनबोर्डमा लेखिएको ‘श्री ५ को सरकार’ मेटाई ‘नेपाल सरकार’ लेख्न लगाएछन्।

अतस् सुरक्षाकर्मीले छिटो भन्दा छिटो हिजो लागेको आलो घाउ तत्क्षण बिर्सिएर तत्काल आफूलाई परिवर्तित गर्न सके। यो नै सुरक्षाकर्मीहरुको विशेषता हो, परिचय हो।

२०४६ को परिवर्तनको समयमा आफू सुरक्षाकर्मी नरहेको तर सिनियर सरहरुबाट सुन्नमा आए बमोजिम नेपाल प्रहरीका केही सदश्यहरुलाई दिनदहाडै खुला सडकमा मारिएको भोलिपल्टै सुरक्षाकर्मीहरुले ड्यूटी लिएका थिए र सडकलाई खाली हुन दिएका थिएनन्। भलै केही दिन पीडामुक्त हुन समय लाग्यो होला। तर व्यक्तिगत दुस्ख, पीडा भुलेर कर्तव्य सम्झिएका थिए, सुरक्षाकर्मीहरुले।

अतस् इतिहासको यो विरासतलाई नबिर्सौ भन्ने नै पंक्तिकारको मनसाय रही यो आलेख लेतयार पारिएको हो। आज पनि तपाईँ हाम्रा लागि कम्ति पीडामय छैन यो दिन। तपाईँ हामी सबै मर्माहत भएका छौं। तर, मनुष्य जीवनमा आईपरेको असहनिय क्षण सँधै रहँदैन। हामी सुरक्षाकर्मीहरु देशमा आइपरेको परिस्थितिबाट भाग्न सक्दैनौं, बिमुख हुन सक्दैनौं। कर्तव्यपरायणता सुरक्षाकर्मीहरुको पहिचान हो। ईतिहासको यो घडीमा सुरक्षाकर्मीहरुले भोगेको यो क्षण कतै लेखिने नै छ। अस्तु।

-लेखक पुरुषोत्तम कडेल नेपाल प्रहरीका पूर्व प्र‍नामनि हुन्।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जागेका जेन–जीको दुई दिनको आन्दोलनले मुलुकमा ठुलो उलटफेर गरिसकेको छ। आन्दोलनको रापतापले अनिश्चित मोड लिएपछि केपी शर्मा ओलीले मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता मुलुक सरकारविहीनताको अवस्थामा छ। मंगलबार दिनभर मुकदर्शक मात्रै बनेको नेपाली सेनाले मध्यरातबाट राज्यको कमान सम्हालेको छ। सेनाको दिनभरको भूमिका सन्देहप्रद छ, त्यसबारे इतिहासले पनि समीक्षा गर्ने नै छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार साँझ नै वार्ता र संवादमा आएर राजनीतिक समाधान खोज्न आन्दोलनरत पक्षसँग आह्वान गरिसकेका छन्। त्यही संवादबाट वैकल्पिक सरकारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि राति नै राष्ट्रका नाममा २ मिनेट ३ सेकेन्डको सम्बोधन गरेका छन्। जसमा उनले पनि वार्ता र संवादकै बाटोलाई इंगित गरेका छन्। सँगै मध्यराति नै काठमाडौंका मूल सडकमा सेना परिचालन भएर अराजक स्थितिलाई नियन्त्रण थालेको छ। आशा छ–सेनाको यो प्रयासले देशलाई सही दिशामा फर्काउन मदत गर्ने छ।

आन्दोलनबाट के पाइयो, के गुमाइयो?

यो प्रश्नको सबैलाई चित्त बुझ्ने उत्तर कम्तीमा पनि अहिलेको अवस्थामा दिन कठिन छ। मूल कुरा चुलिँदो आम असन्तुष्टि र राजनीतिक नेतृत्वप्रति आम जनतामाँझ गुम्दै गएको भरोसाकै कारण अहिलेको अवस्था निम्तिएको हो। त्यसो हुनुमा बेरोजगारी, राज्यका निकायका अकर्मण्यता, बढ्दो भ्रष्टाचार तथा कुशासन, जहीँतहीँको राजनीतिकरण, अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, नेतृत्वमा बढ्दै गएको निरंकुश चरित्र, राष्ट्रका मूल मुद्दाको बेवास्ता, राजनीतिक कार्यकर्तामा बढ्दै गएको विचार तथा सिद्धान्तको स्खलनलगायतको भूमिका छ। यी यावत कुराले दशकौंको संघर्ष र जनताको रगतपसिनाले निर्माण भएको संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतन्त्र पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेन्। संविधान लागु भएको १० वर्षसम्म पनि त्यसअन्तर्गत बन्नुपर्ने कानुन बन्न सकेनन्। जसले संविधानले परिकल्पना गरेको देश बनेन्। बरु त्यही छिद्रको आडमा देशको नेतृत्व सर्वशक्तिमान शासक बन्ने ध्याउन्नमा लागिरहे, राज्यका सारा शक्ति आफ्नै हातमा ल्याउन तल्लीन भइरहे।

एउटै नेता वर्षौंसम्म नेतृत्वमा रहीरहने र देशले अपेक्षाकृत अग्रगति लिन नसक्ने अवस्था देख्दा वाक्कदिक्क भएका जनता विकल्पको खोजीमा थिए। तर, स्वयं ती दलले विकल्प दिन तयार भएनन्। नयाँ भनिएकाहरूको प्रवृत्ति र पृष्ठभूमि पनि उस्तै देखियो।

जनता वाक्कदिक्क थिए, जसको ‘ट्रिगर’ बिन्दु सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने सरकारको निर्णय बन्यो। ‘डिजिटल पुस्ता’ जेन–जीले त्यसलाई स्वीकार्न सहज भएन। त्यसपछि उनीहरुले भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयविरुद्ध भदौ २३ गतेको आन्दोलन आह्वान गरेका थिए।

जेन–जीले थालेको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजा फर्काउन चाहने, जनअसन्तुष्टिको रापतापमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजिरहेका र नेपाललाई श्रीलंका तथा बाङ्लादेश बनाउने उद्घोष गरेका समूहले अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न चाहने नै भए। यसमा भूराजनीतिक बछिटा र स्वार्थका अपुष्ट गसीप पनि चलिहेकै छन्।

भयो पनि त्यस्तै, २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ भयो। यो कुरा स्वयं जेन–जी अभियन्ताले स्वीकारिसकेका छन्। त्यो दिन घुसपैठ गरेको समूहले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन कब्जाको प्रयास गरे। राज्यले गोली दाग्यो, १९ जना(दुई जना इटहरीमा) युवा विद्यार्थीहरूले ज्यान गुमाए। एकजना स्कुल ड्रेसमै पुगेका बालकको पनि हत्या भयो, त्यसले हरेक नेपालीको आत्मालाई हल्लाइदियो।

दोस्रो दिन मंगलबार(भदौ २४) बिहानैदेखि देशैभरको अवस्था अनियन्त्रित भयो। जेन–जीसँगै जनता सडकमा ओर्लिए। त्यसैको आडमा फेरि घुसपैठियाहरूले स्वार्थसिद्धिका कामको थालनी गरे। नेताका घरदेखि प्रहरी कार्यालय, सरकारी भवनमा आगजनी गर्न थाले। प्रधानमन्त्री ओलीले घुँडा टेकिसकेपछि पनि त्यो क्रम रोकिएन्।

जेन–जी आन्दोलनको रापतापले पुराना पार्टीको सत्ता ढलेको छ। सम्भवतः पुराना नेताहरूको राजनीतिक बहिर्गमन पनि भएको देखिन्छ। देशलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउने अवस्था बनेको छ। पुराना दल र नेताबाट असन्तुष्ट आमजनताको मनको उकुसमुकुस शान्त भएको पनि छ। तर यसैलाई सम्पूर्ण रूपमा प्राप्ति मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न अहिले स्वयं जेन–जी अभियन्ताले नै उठाइरहेका छन्।

त्यसको आडमा देशले ब्यहोरेको क्षतिको मात्रा अकल्पनीय छ। जेन–जी आन्दोलनको मुल मुद्दा बाहिर गएर विभिन्न स्वार्थ समूहले देशलाई गम्भीर भड्खालोमा जाँकेका छन्। यसको लेखाजोखा पनि जेन–जी र अब बन्ने सरकारले राख्नुपर्नेछ । सँगै इतिहासले पनि यसलाई स्मरण गरिराख्ने छ।

क्षतिमा कसको संलग्नता के?

अहिलेसम्मको क्षति हेर्दा संघीय संसद् भवन,सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, उपराष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमाडौंस्थित विभिन्न प्रहरी इकाईहरू, प्रदेशदेखि स्थानीय तहका सरकारी संरचना,केही जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उच्च तथा जिल्ला अदालत, विगतमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडेका नेताका घरसम्पत्ति, सञ्चार संस्था, विभिन्न व्यापारिक घरानाका व्यवसायिक क्षेत्र र घरमा आक्रमण गरिएका छन्।

जहाँजहाँ आक्रमण र हानीनोक्सानी गरिएको छ, त्यसको वस्तुस्थिति हेर्दा घुसपैठ भएका प्रवृत्तिगत समूहको स्वार्थ र प्रतिशोधको भावनाले प्रस्ट देखाइरहेको छ।

भदौ २३ गते संघीय संसद् भवन कब्जा गर्न खोज्दा(जुन जेन–जी आन्दोलनको मुद्दा थिएन) राज्यले दागेका गोलीबाट कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गयो। आन्दोलन भड्काउन चाहने सबै समूहले त्यहाँ मौका छोपेको देखिन्छ। राज्यले संयम गुमाउँदा परिस्थिति भयावह बन्यो। यसको छुट्टै छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ।

दोस्रो दिन गणतन्त्र र संविधानले स्थापित गरेका संरचनामाथि एक समूहले चरणबद्ध धावा बोलेको छ। यो सबै काम योजनाबद्ध नै भएको बुझ्न सकिन्छ। यसमा व्यवस्था विरोधी शक्तिहरूको हात रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिने ठाउँ छ।

अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले बिहानै सहकारीको बचत रकम हिनामिना मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आफ्ना सभापति रवि लामिछानेले कैदमूक्त गर्न भिड जम्मा पारेर नख्खु जेल गयो। सुरक्षाविहीन भएको कारागारबाट बल प्रदर्शनसहित सगौरव सभापतिलाई बाहिर ल्याएर प्रदर्शन गर्यो। रवि छुटेपछि जघन्य अपराधमा नख्खुमा काराबास भोगिरहेका सबै कैदीबन्दी निस्किए। कारागारमा आगजनी भयो।

नख्खुबाट सुरु भएको अभियान देशभरका कारागारमा पुग्यो। देशभरका कारागारबाट झन्डै ६ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी कारागारमा आगजनी र तोडफोड गर्दै निस्किएको समाचारहरू आइरहेका छन्।

यस्तै रविविरुद्धको सहकारी प्रकरणका अनुसन्धान गरेका प्रहरी कार्यालय र मुद्दा चलेका अदालतमा एकैप्रकारले आगजनी र तोडफोड भएका छन्। यसको जिम्मा रास्वपाले लिनुपर्छ कि पर्दैन? रवि छुटिसकेपछि जेन–जी पुस्ताकै कतिपयले उनीमाथि प्रश्न उठाइहेका छन्।

यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्दा देशलाई खर्बौंको नोक्सानी त भएको छ नै, सँगै सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला प्रशासन, नापी कार्यालय, डाटा सेन्टरजस्ता संवेदशील क्षेत्रमा रहेका राज्यका बहुमूल्य कागजात र दस्ताबेज नष्ट भएका छन्। यसो गर्नु पछाडिको रहस्य के हो? कसको कुन स्वार्थले यो गरियो? यसबारे पनि गहन छानबिन हुनु राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणबाट पनि जरुरी छ।

यस्तै निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारिक संरचनामाथिको यो स्तरको आक्रमणले निजी क्षेत्रको मनोबल मात्र गिरेको छैन, यसले भविष्यमा देशभित्रै लगानीको वातावरणलाई पनि प्रभाव पारेको छ। कतिपय अवस्थामा पुँजी पलायन पनि बढ्नसक्ने चिन्ता उठ्न थालेका छन्। यसको गम्भीर प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।

चिन्ता लोकतन्त्रको..

अब वैकल्पिक सरकार कस्तो बन्छ? अहिलेसम्म प्रस्ट चित्र आइसकेको छैन। जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभा अहिलेसम्म जिवित छ। कतिपयले त्यसको विघटनको माग गरिरहेका छन्। आन्दोलनरत पक्षको मुड हेर्दा संसद्भित्रबाट बन्ने सरकार उनीहरूले मान्ने अवस्था छैन।

यो सामग्री तयार पार्दा सेनाको रहोवरमा राष्ट्रपति पौडेलले जेन–जी अभियन्तासँग वार्ता गर्ने भनिएको छ। तर जेन–जीको नेतृत्वबारे अहिलेसम्म प्रस्टता छैन। जेसुकै भएपनि आन्दोलनरत पक्ष र नागरिक समाजका प्रतिनिधि समेटेर सरकार बनाउने भन्ने आवाज सुनिँदै छ।

मुख्य सरोकार ऐतिहासिक आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षासहितको लोकतन्त्र नै मुख्य हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। जनताले यसको विकल्प खोजेका होइनन्। जेन–जी आन्दोलनले नै व्यवस्था बदल्ने हाम्रो माग होइन भनेका छन्। त्यसैले यसमा नेपाली सेना सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ। विभिन्न स्वार्थ समूह र भूराजनीतिक स्वार्थको चक्रब्यूहमा देशलाई फेरि अनिश्चिततातिर धकेल्ने कोसिस भए जनता फेरि जाग्नेछन्।

लोकतन्त्र सबैका लागि, सधैँका लागि। जनताको जय होस्।

कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनले त्यस देशको अवस्था र व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछ। नयाँ नेतृत्वसहित आउने व्यवस्थाले देशलाई अझ धेरै लोकतान्त्रिक करण गर्दै समुन्नति र स्थायित्वको बाटोमा अघि बढाउने छ।

तर, केही राजनीतिक दल र तिनहरूप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टिसँग तन्देरी पुस्तामा बढ्दै गएको निराशा सोमबार र मंगलबार काठमाडौंसहित देश भरी आक्रोशमा परिणत हुँदा मुलुक शून्यतामा परिणत भएको छ।

शून्यताबाट देश कसरी अघि बढ्छ र त्यसको अगुवाइ कसले गर्दछ भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन्।

तर, पछिल्लो २४ घण्टामा झन्डै आठ दश देखि मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको नेपाली कांग्रेससहितका पार्टी असान्दर्भिक जस्तो देखिएका छन्। तिनका कार्यालय र नेताहरूको निवास छानिछानी आन्दोलनकारीको निसानामा परेका छन्।

त्यसको कारण व्यवस्था परिवर्तन भयो। तर, जनताको अवस्थामा परिवर्तन भएन भन्ने भाष्य निर्माण भयो। केही नेता र तिनका वरिपरि रहेको सीमित व्यक्तिलाई मानक बनाउँदा व्यवस्था र दलका नेताहरूप्रति सम्मान हराउँदै गएको थियो।

युरोप, अमेरिकासहितका देशले गरेका विकास र समृद्धिलाई हेरेका र नजिकबाट नियालेका पुस्तालाई सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितले दिक्क बनाएकै थियो।

त्यसले अघिल्लो पुस्ताप्रतिको विश्वास र भरोसा गुमाएका तन्देरी पुस्ताको जीवनशैली बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले उनीहरू संयम र धैर्यता टुटाइदियो।

युरोप र अमेरिका जाने मात्र होइन मुलुकको अवस्था र व्यवस्था पनि त्यस्तै हुनुपर्दछ भन्ने माग र भावनासहित जेनजी पुस्ता सडक उत्रियो। जेनजी अर्थात् पछिल्लो पुस्तासँग डिसकनेट रहेको राजनीतिक नेतृत्व र त्यसमाथि अहङ्कारले उन्मुक्त शासकले उनीलाई सुन्न खोजेन। बरु बरबर गोली चलायो। छिनभरमा १९ जना होनहार तन्देरी ‘एकै चिहान’ भए।

त्यसपछि पनि सत्ताको उन्माद रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तन्देरी पुस्ताको मनोभाव बुझ्ने र सुन्ने मात्र होइन मुलुकभित्र र बाहिरको परिस्थितिको पनि आंकलन गरेनन्। र, सुरक्षाको आडमा सत्तामा टिकिरहने हठ नत्याग्दा समृद्ध मुलुकको परिकल्पनासहित सडकमा उत्रिएको पुस्ताको आन्दोलन अर्कैको पोल्टामा पुग्यो।

लोकतान्त्रिक संरचनाहरू व्यवस्थापिका (संसद्), न्यायालय (सर्वोच्च अदालत) र कार्यपालिका (मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार) दिनरात जलिरहेका छन्।

यसअघि पटक पटक भएका आन्दोलनमा ढुंगा पनि नलागेका ती संरचनाहरू नष्ट भएका छन् भने मुलुकको लोकतान्त्रिक करण मानकहरू मात्र होइन सांस्कृतिक सम्पदाहरू खरानी भएका छन्।

जनताको आवाज बोल्ने सञ्चारमाध्यम र तिनका कार्यालय भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् भने मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने उद्योग, व्यवसायका साथै व्यवसायीहरू माथि आक्रमण र आगजनी भएका छन्।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति कार्यालयमा लागेको आगो अझै निभेको छैन। कार्यालयमा लागेको आगो निभ्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासहित दियो जगाउन सक्छन् की सक्दैनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन मंगलबार अराजक र हिंसक बन्दै गएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था थिएन। र, त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको जनधनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना अग्र मोर्चामा आउने आम जनताले अपेक्षा गरेका थिए।

नेपाली सेनाले राति दश बजेबाट मात्र आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। अहिले नेपाली सेनाले सम्पूर्णरुपमा कमान्ड सम्हालेको छ। सेना सडकमा उत्रिदा मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय भवन देखि सयौँ भौतिक संरचना खरानी बनिसके पनि मुलुकमा थप अराजकता निम्तिन नदिन नेपाली सेनाको सक्रियता आवश्यक थियो र छ।

तर, राजनीतिक शून्यताको यो अवस्थामा नेपाली सेनाले मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चाहना र आकाङ्क्षा राख्नु हुँदैन। त्यसले मुलुक अनन्तकालसम्म अशान्ति, अस्थिरताका साथै अलोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढ् नसक्ने छ। त्यसबाट देशलाई जगाउन र जनताको अवस्थामा पनि परिवर्तन ल्याउन सबैमा संयम, एकता आवश्यक छ।

देशलाई अब थप जल्नबाट रोक्नु पर्दछ। जो मरे पनि जसको र जहाँको भौतिक संरचना नष्ट नभए पनि नेपाल र नेपालीकै नोक्सानी हुनेछ।

शासन सत्ता, पद र प्रतिष्ठा अस्थायी हुन्। स्थायिक शक्ति जनता हुन्। संविधान र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका दियोलाई तेल थप्दै राजनीतिक र कर्मीहरूबाट मुलुक निकास र नेतृत्व दिनुपर्दछ। त्यसले मात्र खरानी टकटक्याएर भए पनि मुलुक उठ्न सक्छ। अन्यथा देश अनन्तकालसम्म राजनीतिक अस्थिरतामा धकलिनेछ।

कहिले कस्तो आन्दोलन भयो ?

विसं १९८० को दशकको उत्तरार्धमा देशमा राणाशासनविरुद्ध असन्तुष्टि र असहमति बढ्दै गएको थियो। त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप तत्कालीन सरकारले विद्रोहीविरुद्ध थप क्रूरता प्रदर्शन गरेको थियो।

योगमाया र उनका अनुयायीले माग गरेका सुधारक तत्वहरूलाई राज्यले बेवास्ता गरेको थियो। जुद्धशमशेरले आश्वासन पूरा नगरेको भन्दै योगमायाले २४० इच्छुक भक्तसहित अग्नि समाधिमा बसेर प्राण त्याग गर्ने योजना बनाइन्। तर जुद्धशमशेरले सुरक्षाकर्मी खटाएर कार्यक्रम बिथोल्न आदेश दिए।

त्यसपछि कतिपय पुरुष भक्तलाई धनकुटा कारागार र महिलालाई भोजपुरस्थित राधाकृष्ण मन्दिरमा थुनिएको थियो। थुनामुक्त भएपछि उनले आत्मत्यागी योजनालाई निरन्तरता दिँदै १९९८ असार २२ गते जल समाधि लिने निर्णय गरिन्।

जल समाधिको धार्मिक अनुष्ठान असार २१ गते राति सुरु भयो। २२ गते बिहान ४ बजे योगमायाले अरुण किनारमा शिरमा बलेको दियो राखी चट्टानमा चढेर जल समाधि लिएकी थिइन्। उनीसंगै ६५ जना अनुयायीहरूले त्यस दिन एकपछि अर्को गर्दै नदीमा हाम फाले।

राणा शासनविरुद्ध असन्तुष्टि बढ्दै थियो। १९९३ जेठ २० मा ओमबहालमा राणा शासनविरुद्ध प्रजापरिषद्को जन्म भएको थियो। १९९७ जेठ २० मा प्रजापरिषद्को जन्म हुँदा रामहरि शर्मा त्यसको महामन्त्री बने। त्यससँगै राणाविरोध कार्यक्रमहरु ऋघि बढ्न थाल्यो।

सोहीक्रममा १९९७ माघ ९ गते राति शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकुको एक रुखमा झुण्ड्याइएको थियो। त्यस्तै माघ ११ गते धर्मभक्तलाई सिफलको रुखमा झुण्ड्याइयो। दशरथ चन्द र गंगालाललाई शोभा भगवतीपूर्व विष्णुमती किनारमा माघ १५ गते गोली ठोकेर मारिएको थियो।

त्यसकै जगमा २००३ सालमा कांग्रेसको स्थापना भयो। मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि विपी कोइरालाको आहवानमा उक्त पार्टी स्थापना भएको हो। कांग्रेसको अगुवाइमा राणाबिरोध आन्दोलन चर्किदै गयो। २००७ सालमा १०४ वर्ष राणाशासन अन्त्य भयो।

राणाहरूको कष्टकर शासन व्यवस्थाबाट आजित भएका राजा त्रिभुवन त्यसबाट मुक्ति खोज्न राजकाज छाडेर दिल्ली पुगेका थिए। युवराज ज्ञानेन्द्रबाहेक त्रिभुवनको सपरिवार भारत पुगेको थियो।

भारतकै मध्यस्थतामा राणा, राजा र कांग्रेसबीच त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। पूर्व सहमति अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन भएन।

२०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत पायो। तर सरकार गठनमा विलम्ब भयो। बिपी कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरे। र, बिपीसहित नेतालाई जेल हाले। लामो काराबास र भारतकै दबाबमा बिपीसहित नेता रिहा भए। तर पञ्चायती शासन व्यवस्थाबाट नेपाल मुक्त हुन सकेन। पञ्चायत शासनविरुद्ध फेरि नेपालका राजनीतिक दल भारतमै बसेर संघर्ष गर्न थाले।

इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा भारतमा गठन भएको सरकारले त्यहाँ बसेर पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय बिपीसहितका नेतामाथि निगरानी बढायो। इन्दिरा नेतृत्वको सरकारले अप्ठेरो पार्ने बुझेपछि बिपी २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्के।

मृत्युदण्डसहित विभिन्न आठ मुद्दाबीच बिपी २०३३ साल पुस १६ गते नेपाल फर्कने निर्णयमा पुगे। नेपाल फर्केका बिपीलाई तत्कालीन सरकारले जेलमा राखेको थियो। तर बिपी जेलमा भए पनि उनका समर्थकमा आत्मबल बढ्दै गएको र पाकिस्तानमा जुल्फीकर अली भुट्टोको हत्या विरोधमा काठमाडौंमा भड्केको आन्दोलनले तत्कालीन सरकार २०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य भयो।

तर परिणाम बहुदलको विपक्षमा आयो। पञ्चायती शासन फेरि लम्बियो। २०४६ माघमा गणेशमान सिंहनिवास चाक्सीबारीमा पञ्चायती शासनविरुद्ध आन्दोलन गर्न सम्मेलन भयो।

सम्मेलनमा भारतीय नेताहरू चन्द्र शेखर, मधु दण्डवते, जर्ज फर्नान्डिस, सुब्रमन्यन स्वामीसहित काठमाडौं आएर आन्दोलनमा समर्थन जनाए। त्यसभन्दा अघि नै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो।

भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमा ३० वर्ष लामो पञ्चायत शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो। नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो। प्रजातन्त्र स्थापनाको छोटो समयमै माओवादी आन्दोलन सुरु भयो। सोहीक्रममा २०५८ जेठ १९मा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो।

नयाँ राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र आए। माओवादीले दश वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षेत्री पुग्यो। देश आर्थिक विकासमा पछि पर्‍र्यो। त्यसकै जगमा राजाले २०५९ असोज १८ हुँदै २०६१ मघ १९ हुँदै निरंकुश शासन सुरु गरे।

२०६२ मंसिरमा संसदवादी सात राजनीतिक दल र माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारी गर्दै राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न तयार भए।

१२ बुँदे समझदारी जगमा सात राजनीति दल र माओवादीले राजाको सक्रिय शासन अन्त्य गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे। र, राजाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गर्दै संविधानसभा निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने बाटो खोले।

२०६४ चैतमा संविधानसभा निर्वाचन भयो। २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई संधैका लागि बिदा गर्दै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो। दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने दलीय प्रतिवद्धता अनुसार थप दुई वर्षमा पनि संविधानसभाले संविधान दिन सकेन। विनासंविधान संविधानसभा विघटन भयो।

२०७० मा फेरि संविधानसभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते पहिलो पटक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो।

देश संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अघि बढेपनि संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानप्रति दक्षिणी छिमेकी भारत त्यतिखुसी थिएन।

त्यसप्रति असन्तुष्ट भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएपनि विस्तारै दुई देशबिचको सम्बन्धनमा सुधार आउने क्रममा थियो र छ। यस बाहेक यसबिचमा मधेस आन्दोलन र अन्य विद्रोह नभएका होइन्। त्यसक्रममा मानविय क्षेत्री त्यतिबेला पनि भएको थियो। तर, व्यक्ति र सार्वजनिक सम्पत्तीको नोक्सानी यो तहको अहिलेसम्म भएको थिएन।

अझ दुई दिन पनि पुरापुर वित्न नपाउँदै भएको भौतिक संरचनाको नोक्सानीले नेपाललाई सुन्यबाट खरानी टकटक्याउँदै उठ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुसँगमात्र होइन सत्तामा रहेको कांग्रेसको एउटा खेमा समेत सरकारसँग असन्तुष्ट थियो। कांग्रेसको आन्तरिक विवादले सरकार कमजोर बनाउँदै गरेको बेला एमालेभित्रको विद्या भण्डारी समूह पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग असन्तुष्ट बन्यो।

पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई निरुपण नगर्दै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुको विभिन्न काण्डहरु बाहिर आउन थाले। सहकारी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई सरकारले प्रतिशोध साँधेको भाष्य निर्माण गर्दै जाँदा सरकार पक्षमा रहेका केही नेताहरुले एकपछि अर्को कमजोरी गर्दै गए।

सामान्य प्रशासन मन्त्रीको घुस प्रकरणदेखि कोशीका आन्तरिक मन्त्रीको जापन प्रकरणले पार्टीभित्र ठूलो असन्तुष्टि पैदा हुँदै थियो। उता सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिषाको आरोप लाग्यो।

उनको सचिवालयमाथि पनि केही आरोपहरु लाग्दै गए। तर निरुपण हुन सकिरहेका थिएनन। यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिला देखिनै नरम रहेका थिए। प्रधानमन्त्री आफूले भ्रष्टचार गर्दिन तर भ्रष्टचारीको अनुहार पनि हेर्दिन भन्दै आएका थिए।

आफ्नै क्याविनेटमा रहेका मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टचारको आरोप लागिरहँदा उनी मौन बसे। जेनजी–पुस्ताहरुले सोमबार दिउसो प्रर्दशनमा उठाएको विषय पनि यही थियो।

त्यही बेला सरकारले सूचीकृत नभएको बहानामा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध लगायो। सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाएपछि केही नेताहरु भीडको पछि लागेर सरकारको विरोध गर्न थाले। माओवादी, रास्वपा, लगायतका दलहरुलाई विरोध गर्ने अर्को बहाना बन्दै गयो।

त्यसमा राजावादीहरुको समूह पनि मिसियो। अझ दूर्गा प्रसाईको समूहले त भ्रष्टाचार विरुद्ध कलेजको ड्रेसमै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने युवा पुस्ताको आन्दोलनमा सहभागी हुने जनायो।

अझ यसलाई राजनीतिक स्वार्थका कारण सोमबार भएको प्रर्दशनमा कोही जेलबाट समर्थन गर्ने त कोही आफै सहभागी हुने भनेर प्रचारमा लागे। राप्रपाका युवा नेताहरु भनिने त सडकै देखिएर जेन–जी अभियान्तको रुपमा देखिए।

०००

युवाहरु स्वतःस्फूर्त आउदै थिए, सामाजिक सञ्जाल हुँदै युवा समूहले सोमबार स्वःस्फूर्त रूपमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेका थिए।

आन्दोलनमा घुसपैठ हुन नदिन उनीहरूले युवा समूहलाई कलेज ड्रेसमा आन्दोलनमा सहभागी हुन आव्हान गरेका थिए। त्यसै अनुरुप माइतीघरमा विद्यार्थीहरु भेला भैरहेका थिए।

युवाहरुको सहभागितालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोदावरीमा एउटा भाषण नै गरे। राष्ट्रियताको मामला रहेकाले आफू जति पनि हेपिन तयारछु तर देशलाई हेपिएको सहन्न भने।

युवाहरुको मन यसरी जित्ने कोसिस गरे। तर ओलीले अति गरेको भन्ने भावमा युवाहरुले आन्दोलनको मुड बनाइसकेका थिए। उनीहरु रोकिनेवाल थिएनन रोकिएनन।

यो नरोकिने चाल प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री, प्रहरी महानीरिक्षक, काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र काठमाडौं परिसरका प्रमुखसम्मलाई जानकारी थियो।

काठमाडौं जिल्लाको हकमा सिडियो र काठमाडौका एसएसपी प्रमुख जिम्मेवार हुन्छन। उनीहरुले आइतबार जेन–जीको प्रर्दशनमा घुसपैठ हुने व्रिफिङ मात्रै गरे तर त्यसलाई रोक्ने कुनै योजना प्रस्तुत गरेनन।

यसका अर्थ उनीहरुले काठमाडौको सुरक्षा प्रणालीप्रति हेलचेक्रयाई गरे। माइतीघरबाट भेला भएर संसद भवनतर्फ आउने भनिएको प्रदेशन तीनकुनेमा भेला भएर प्रदर्शनकारीहरू सुरक्षा घेरा तोड्दै संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुग्नेसम्मको आँकलनलाई सुरक्षा प्रमुखहरुले नजरअन्दाज गरे।

त्यतिसम्म ठिकै थियो। तर उनीहरुले तोडफोड गर्न सक्छन भन्ने आँकलन नगर्नु अर्को कमजोरी रहेको छ। नजिकसम्म पुग्दा पनि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेका थिएनन्।

जब कलेजको ड्रेसमा नभएका प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवनतिर लागे अनि पानीको फोहरा प्रयोग भएपछि आन्दोलनले हिंसाको रुप लियो। १९ जनाको ज्यान गयो । त्यसपछि संसद भवन परिसरमै नरसंहार भयो।

प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा जिम्मेवारी लिने कि नलिने रु साथै प्रधानमन्त्री ओलीले जेनजीको माग बारे राष्ट्रका नाममा कुनै सम्बोधन गर्नु पर्दैन कि हेरेर बस्ने हो ? प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने लाठी, पानीको फोहोरा र अश्रु ग्यास हुँदा हुँदै गोली प्रहार गर्ने अवस्थामा किन पुर्याइयो यसको कही कतै समीक्षा हुनुपर्ने नि नपर्ने ? प्रहरीको मूल नेतृत्वले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु उठेका छन्।

०००

राजावादीहरुले तीनकुनेको आन्दोलनको बद्ला कसरी लिने भन्नेमा रहेको र रवि लामिछानेको समूहले र काठमाडौका मेयरले आइतबार राती दिएको सन्देशले सोमेबार सामान्य हुँदैन भन्ने आँकलन प्रष्ट थियो।

तीनकुनेमा चैत १५ मा भएको आन्दोलनलाई उग्र बनाउनुमा सुरक्षा संगठनका सदस्यहरूको समेत भूमिका देखिएको थियो। तर सोमबारको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मी निकै संयमित देखिएका भएपनि जेनजीको नेतृत्वभन्दा बाहिर प्रर्दशन हुन पुगेको थियो।

तीनकुनेबाट सुरक्षाकर्मीको ब्यारिकेट तोड्दै उनीहरू नयाँबानेश्वर चोकसम्म पुग्दा समेत अधिक बल प्रयोग भएको थिएन। जब संसद् भवनभित्रै प्रवेश गर्ने प्रयास सुरु भएपछि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेको अवस्था देखिन्छ। यद्यपि मानवीय क्षतिका अघि भौतिक पूर्वाधारको क्षति नगण्य मानिन्छ। यसर्थ आजको पुस्ताको आन्दोलनमा सरकार गम्भीर नभएकै हो।

हातमा राष्ट्रिय झन्डा, मुखमा मास्क अनि हेलमेट लगाएकाहरू संसद् भवनको पश्चिम गेटमा पुगेर गेटमा रहेको एक तले भवनको छतमा चढेकाहरु जेनजी पुस्तालाई उत्तेजित बनाउन आएका हुन भन्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि १९ जनाको ज्यान जानुलाई सामान्य मान्न सकिन्न।

जबकि १९ दिने जनआन्दोलन –२ देशभर २९ जनाको ज्यान गएको थियो। तर सोमबार सरकारले पहिलो दिनमै १९ जनाको ज्यान लिइदियो ३९ जनाको अवस्था अझै गम्भीर रहेको र ३४७ जना विभिन्न अस्पतालमा उपचारमा रहेका छन्।

यसको कारक भनेको सरकार र मातहतका सुरक्षा निकायको कमजोरी हो। यसका लागि काठमाडौंका सिडिओ र परिसरका एसएसपी पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्छ। उनीहरुलाई निलम्बन गरेर छानवीन गर्नुपर्छ।

पछिल्लो समय टिकटक र रेडडिटमा भाइरल ‘नेपो किड्स’नामक गतिविधिले ठुलो हलचल ल्याएको छ। यो गतिविधिमार्फत राजनीतिज्ञका छोराछोरीको विलासी जीवनशैली (लक्जरी कार, महँगा ब्रान्डका पहिरन र विदेशको हिँडडुल)माथि प्रश्न उठाइएको छ। भ्रष्टाचारमार्फत आर्जित सम्पत्तिले जनता र नेताका परिवारबिच आर्थिक असमानता पैदा भएको भन्दै प्रश्न उठाउने क्रम चलिरहेको छ।

‘जेनेरेसन जेड’ अर्थात् ‘जेन–जी’(सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएको) पुस्ताले यो अभियान थालेको दाबी गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको अभियान अब त्यहाँबाट निस्किएर सोमबार सडक(माइतीघर)मा ओराल्ने भनिएको छ।

सडकमा भ्रष्टाचार, विशेषाधिकार र सरकारको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भनिएको छ। प्रथम दृष्टिमा आन्दोलनले भ्रष्टाचार र असमानतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ, जुन आफैमा पूर्ण समर्थनयोग्य छ। तर, यो आन्दोलनको संयोजनकर्ता को हो? यसका पछाडिको उद्देश्य के हो? जस्ता प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित छन्। नेतृत्वविहीन भिड सडकमा ओर्लिँदा त्यसले सिर्जना हुनसक्ने समस्याले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। भिडमा अवाञ्छित समूहको घुसपैठले हिंसात्मक स्थिति सिर्जना हुनसक्ने, जसले लुटपाट र अराजकता निम्त्याउन सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिरहन सकिँदैन।

पछिल्लो पटक गत चैत्र १५ मा भएको व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा पनि यस्ता घटना देखा परेका थिए। अहिले समाजमा तीव्र असन्तुष्टि छ। युवाहरूमा निराशाको अवस्था पनि छ। यस कारण पनि माइतीघरमा सोमबार हुन लागेको प्रदर्शनलाई धेरैले रुचीका साथ हेरेका छन्।

युवाको यो प्रदर्शनलाई कतिपय समूहले श्रीलंका (सन् २०२२), बाङ्लादेश (सन् २०२४), र इन्डोनेसिया (सन् २०२५) मा भएको प्रदर्शनको शैलीमा लैजान खोजेको देखिन्छ। अहिले सुरु भएको ट्रेन्ड पनि इन्डोनेसियामा जारी सत्ता विरोधी आन्दोलनको सिकोका रूपमा पनि प्रचार गरिँदै छ।

हालै सांसदको तलब बढाउने निर्णयपछि इन्डोनेसियामा आन्दोलन चर्किएको छ। सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिए पनि प्रदर्शनकारी सडकबाट हट्ने मुडमा देखिएका छैनन्।

श्रीलंका र बाङ्लादेशमा भएका आन्दोलनले तत्कालीन सत्ता त परिवर्तन भए, तर त्यसमा ठुलो मानवीय क्षति भएको थियो। त्यसपछि दुवै देशलाई थप दीर्घकालीन अस्थिरतातर्फ लैजाँदा समाजलाई झन् कमजोर बनाएको छ।

उसो त पछिल्ला वर्षमा नेपालमा पनि श्रीलंका र बाङ्लादेशको उदाहरण दिँदै राजावादी, केही ठुला दल र आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्ने पार्टीले त्यसै गरी सडकबाट सत्ता ढाल्ने हुँकार दिँदै आएका छन्। त्यसमा कतिपय हिंसात्मक आन्दोलन पनि भएका छन्। तर उनीहरू सफल भएका छैनन्।

यसअघि पनि नेपालमा पटक पटक आन्दोलन भएका छन्। सत्ता फेरबदल पनि भएका छन्। तर, जनतालाई पूर्ण सन्तुष्ट पार्ने गरी सबै समस्याका स्थायी समाधान भएको अवस्था छैन। बरु यस प्रकारका सत्ताका फेरबदलका सिलसिलाले देशलाई अपेक्षाकृत अगाडि बढाउन बाधा व्यवधान सिर्जना गर्दै आएका छन्।

यस्तो अवस्थामा देशलाई फेरि श्रीलंका, बाङ्लादेश र इन्डोनेसिया बनाउनेतर्फ लगेर देशलाई झन् अर्को दलदलमा लैजान खोज्नु उपयुक्त नहुन सक्छ। झन् जेन–जी पुस्ताले पनि त्यही बाटो समात्न खोज्नु देशका लागि अर्को घातक कदम हुनसक्छ।

बरु लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुक भएकाले यहाँ जनताको सबैभन्दा ठुलो तागत मतदानमार्फत प्रकट हुन्छ। त्यसलाई नै शान्तिपूर्ण रूपमा सही विकल्पका रूपमा रोज्नुपर्छ। त्यसअघि दबाबमूलक आवाज तथा आन्दोलनले सत्तालाई खबरदारी गर्दै सचेत पार्नु उपयुक्त बाटो हो।

‘नेपो किड्स’ आन्दोलन:असमानतामाथिको प्रहार

अहिले चलिरहेको ‘नेपो किड’ अभियानले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिज्ञका छोराछोरीको विलासी जीवनशैलीलाई उजागर गर्दै निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ। एकातिर सामान्य नेपाली संघर्षपूर्ण जीवनसँग लडिरहेका छन्। अर्कातिर नेताका सन्तानको जीवनशैली हेर्दा ठुलो खाडल देखिन्छ। सन् २०२५ मा फिलिपिन्सको ‘नेपो बेबी’ अभियानले यस्तै विलासितालाई आलोचना गर्दा जनआक्रोश बढाएको थियो। नेपालमा यो आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध मात्रै नभएर अहिलेको पुस्तालाई राजनीतिबारे जानकारी नै हुँदैन भन्नेहरूका लागि ठुलो चुनौती पनि हो। जेन–जी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालको शक्ति प्रयोग गरेर जबाफदेहिता र पारदर्शिता मागेका छन्। तर नेतृत्वविहीन र अव्यवस्थित प्रदर्शनले श्रीलंका, बाङ्लादेश र इन्डोनेसियाको असफल बाटो पछ्याउँदैन भन्ने कुराको यकिन गर्न सकिँदैन।

श्रीलंका: आर्थिक संकट र हिंसाको मूल्य

श्रीलंकाको सन् २०२२ को अरागलाया आन्दोलन आर्थिक संकट र दशकसम्म सत्तामा रहेको राजपक्षे परिवारको भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो। सो प्रदर्शनले तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजापक्षेलाई सिंगापुर भाग्न बाध्य पारेको थियो। राष्ट्रपति भवनसहित सबैतिर फैलिएको उक्त प्रदर्शनले कम्तीमा एक सय जनाको ज्यान लिएको थियो। १० मे, २०२२ मा एकै दिन भएको झडपमा परेर ८ जनाको मृत्यु भएको थियो, भने २२० जना घाइते भएका थिए।

प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण भए पनि पछि प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। हिंसात्मक प्रदर्शनले लुटपाट र आगजनी निम्त्याएको थियो। प्रदर्शनपछि आएका नयाँ राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले विरोध दबाउन सेना र प्रहरी प्रयोग गरेर आपत्काल घोषणा गरे। सन् २०२४ मा भएको निर्वाचनमा अनुराकुमारा दिसानायकेले नयाँ आशा जगाए। तर देशमा अहिले पनि आर्थिक अस्थिरता र खाद्य असुरक्षा कायम नै छ।

बाङ्लादेश: विद्यार्थी विद्रोह र अस्थिरता

सन् २०२४ मा विद्यार्थी सरकारी जागिरको आरक्षणलाई लिएर बनेको कानुनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए। उक्त विद्रोहमा एक हजारभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताबाट हट्नुपर्‍यो। तर प्रहरी र सत्तापक्षको दमनले हिंसा थप बढायो।

हसिना अहिले पनि भारतमा निर्वासित छन्। त्यसपछि मोहम्मद युनुस सरकारको मुख्य सल्लाहकार बने। अव्यवस्थित नेतृत्व र निर्वाचित नभएको अन्तरिम सरकारले स्थायी सुधार ल्याउन सकेको छैन। अहिले पनि समय समयमा एक धर्म र समुदाय लक्षित हिंसा भड्किने गरेको छ। युनुसले अहिलेसम्म पनि निर्वाचन गराउन सकेका छैनन्। बाङ्लादेशको अर्को आम चुनाव फेब्रुअरी २०२६ मा हुने तय भएको छ। वर्षौंको राजनीतिक उथलपुथल पछि यो चुनाव लोकतान्त्रिक संस्थाहरू पुनर्स्थापित गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

इन्डोनेसिया: सांसद भत्ताविरुद्धको संघर्ष

इन्डोनेसियामा हालै सांसद भत्ता र चालक मृत्युले प्रदर्शन भड्किएको छ। हालै सांसदहरूको आवास भत्ता र एक डेलिभरी चालकको मृत्युले प्रदर्शनहरू बढेका छन्, जसले भ्रष्टाचार र असमानताप्रतिको आक्रोश बढेको छ। अगस्ट २०२५ देखि सुरु भएको प्रदर्शनमा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले भत्ता फिर्ता र अनुसन्धानको वाचा गरे पनि अनलाइन दमन र सुरक्षा बल प्रयोग जारी छ। आर्थिक कठिनाइ, युवा निराशा र नयाँ पुस्ताको सक्रियताले प्रदर्शनलाई बल दिएको छ। सरकारले यी मुद्दाहरू सम्बोधन नगरे लामो समयसम्म अशान्ति रहन सक्छ।

नेपालको विगत: हिंसात्मक आन्दोलनको मूल्य

नेपालको इतिहासमा हिंसात्मक आन्दोलनले ठुलो मानवीय क्षति पुर्‍यायो। नेपालमा पछिल्लो पटक २०४६ को जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो। माओवादीले गरेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा १७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भयो। हरेक आन्दोलनमा ठुलो संख्यामा मानिसहरू बेपत्ता भए। २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गरेको थियो।

यस्ता हरेक आन्दोलनमा जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। लामो समयदेखि (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। वर्तमान व्यवस्था ल्याउने आन्दोलनमा पनि यी दल र नेताहरूको मुख्य भूमिमा रहेको थियो। तर सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार र कुशासनलाई निरन्तरता दिएको आरोप छ। त्यसैको नतिजा स्वरूप देशमा अहिले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नयाँ शक्ति उदाउन थालेका छन्। रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), काठमाडौं महानगर अनि धरान र धनगढी उपमहानरमा स्वतन्त्र मेयर निर्वाचित भएको कुरा पनि पुराना दलप्रति जनतामा असन्तुष्टि छ भन्ने स्पष्ट संकेत थियो।

गत बिहीबार सरकारले फेसबुक, एक्स, युट्युब, रेडिट, लिंकडिइनलगायत २६ सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सामाजिक सञ्जालले ‘नेपो किड’ आन्दोलनजस्ता जनजागरण अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो प्रतिबन्धले युवाको आवाज दबाउने प्रयास गरेको रूपमा उनीहरूले बुझेका छन्। हिंसात्मक आन्दोलनले ठुलो जनधनको क्षति पुर्‍याउँछ। भ्रष्टाचार र विशेषाधिकारविरुद्ध लड्न हिंसा वा अकल्पनीय अनिश्चितता यात्राको बाटो होइन, मतपत्रको शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। मतपत्रमा राजावादी, ठुला दल र वैकल्पिक शक्ति रोज्ने पनि विकल्प हुन्छन्। विवेकशील युवाले मतदानमार्फत इमानदार नेतृत्व चुन्न सक्छन्। देशलाई श्रीलंका, बाङ्लादेश र इन्डोनेसिया बन्नबाट जोगाउन मतपत्रले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। नेपालको भविष्य युवाको हातमा छ।

विश्वव्यापी रूपमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोगले शिक्षाक्षेत्रलाई गतिशील बनाउँदैछ।२०२५जनवरीमा १.६५ करोड नेपालीहरु इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको रुपमा छन् जुन नेपाली जनसंख्याको ५५.८% हो। यो पहुँच र प्रयोगलेशिक्षामा ए.आईअपनाउनको लागि आधारतयार हुँदै गएको छ।नेपाल सरकारलेराष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति२०८२ स्वीकृत गरेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा ए.आईको प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने बाटो समेत खुलेको छ।

नेपाल दुरसञ्चार प्रधिकारणका अनुसार५,३१८ स्कूलमा ब्रोडब्यान्ड समेत पुगिसकेको उल्लेख गरेको छ । नीतिले मानव संसाधन विकास, शिक्षा, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, गोपनीयता संरक्षण र सार्वजनिक-निजी सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।सो कार्यले शिक्षा क्षेत्रमा ए.आई.आधारित डिजिटल सिकाइका लागि आवश्यक कनेक्टिभिटी बढ्दै गएको समेत बुझन् सकिन्छ।एक सर्वेक्षणका अनुसारविद्यार्थी तथा शिक्षकहरूले ए.आई. को प्रयोग लेखन सहयोग,पाठ्यवस्तु तयारी,सामान्य गृहकार्य तथा शैक्षिक स्रोत खोज्नका लागि प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ।

विद्यार्थीहरूले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने ए.आई. मध्ये ChatGPT (OpenAI) सबै भन्दा धेरै प्रयोग हुने ए.आई हो । यसमार्फत प्रश्न-उत्तर, असाइनमेन्ट, निबन्ध लेखन जस्ता विषयलाई सजिलो भाषामा तयार गर्न र बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरीGrammarlyले अंग्रेजी लेखाइ सुधार गर्ने, spelling र plagiarism जाँच्ने काम गर्छ भनेQuillBotले लेखलाई paraphrase र सारांश बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। अनुसन्धानका लागि Perplexity AI उपयोगी मानिन्छ भने गणित तथा विज्ञानका जटिल समस्या समाधान गर्न Wolfram Alpha प्रयोग हुँदै आएको छ।

साथै, Khanmigo (Khan Academy AI) र Google Bard (Gemini) ले विद्यार्थीलाई अभ्यास र प्रेजेन्टेशन तयार गर्न सजिलो बनाइदिएको छ।शिक्षकहरूले पनि AI बाट उल्लेख्य सहयोग पाएका छन्। उनीहरूले ChatGPT प्रयोग गरी पाठ योजन, परीक्षा प्रश्न तथा शिक्षण सामग्री बनाउन थालेका छन्।Canva (AI Powered), Slidesgo AI वा Beautiful.ai जस्ता उपकरणहरूले प्रेजेन्टेशनलाई आकर्षक बनाउन मद्दत गर्छ । त्यस्तैEdpuzzleले भिडियोमार्फत interactive पढाइ सम्भव बनाउँछ भने Turnitin ले विद्यार्थीको असाइनमेन्ट वा रिपोर्टको मौलिकता जाँच्ने सुविधा दिन्छ। साथै, Socratic (Google) रTeacherMatic / MagicSchool AI ले शिक्षकलाई पढाउने तरिका र मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

एआईको शिक्षा क्षेत्रमा अवसरहरु

एआईले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई समय बचतगर्दै शिक्षणलाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत पुर्‍याएकोछ। विद्यार्थीहरूले कठिन विषयलाई पनि सजिलो भाषामा बुझ्न सक्ने, शिक्षकहरूले चाँडै नै पाठ योजन र शिक्षण सामग्री तयार गर्न सक्ने भएका छन्।ए.आई. उपकरणहरूले विद्यार्थीको क्षमता, सिकाइ शैली र कमजोरीलाई आधार बनाएर अभ्यास र अध्ययन सामग्री सिफारिस गर्छ। यसले विद्यार्थीलाई आत्मविश्वासी बनाउन मद्दत पुर्याउछ। शिक्षकका लागि पनि ए.आई. समान रूपले उपयोगी साबित भएको छ।

परीक्षा प्रश्नपत्र निर्माणगर्न, मूल्याङ्कन प्रणाली सजिलो बनाउन र शिक्षण सामग्री तयार गर्न एआईले सहयोग पुर्‍याएको छ। त्यसैगरी, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत ए.आई.को प्रयोग गर्दादूरशिक्षाथप प्रभावकारी बन्न सक्ने छ। शैक्षिक प्रशासनका हिसाबले, ए.आई.ले डेटा व्यवस्थापन, विद्यार्थीहरूको प्रगति मूल्याङ्कन र नीति निर्माणकालागिआवश्यक तथ्यांक संकलन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। यसले शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा समेत गर्न सकिन्छ।यस्तै, विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरूका लागि पनि ए.आई. महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा देखिएको छ।आवाजलाई टेक्स्टमा रूपान्तरणगर्ने वा पढाइ सामग्रीलाईआवाजमा सुनाउने प्रविधिले दृष्टिविहीन वा श्रवण समस्या भएका विद्यार्थीलाई सिकाइमा सजिलो बनाएको छ।ए.आई.ले शिक्षा क्षेत्रमा अपार अवसर ल्याए पनि यसको प्रयोग गर्दा नीतिगत स्पष्टता र नैतिक प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

एआईको शिक्षा क्षेत्रमा चुनौतीहरु

ए.आई. प्रयोगकै कारण विद्यार्थीहरूमा प्रत्यक्ष सोच्ने क्षमता कमजोर बन्ने खतरा देखिदै गएको छ। विद्यार्थीहरूले असाइनमेन्ट, निबन्ध वा गृहकार्य तयार गर्दा सम्पूर्ण रूपमा ए.आई.मा निर्भर हुने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। यसले उनीहरूको सिर्जनात्मकता घटाउन सक्छ।त्यसैगरी, स्नातक र स्नातकोत्तरको शोधप्रस्तवको तयारी, शोधपत्र तयार गर्दा प्लागारीजमको समस्यापनि ए.आई. प्रयोगसँगै बढ्दै गएको देखिन्छ।

Turnitin जस्ता अनलाइन उपकरणहरूले यस्तो त्रुटि पत्ता लगाउने भए पनि विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा अझै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन।

एआई प्रयोगले जागीरको सुरक्षामा चुनौतीथपेको छ। धेरैले एआईका कारण शिक्षण पेशा कम महत्त्वपूर्ण बन्ने तर्क समेत गरेका छन्। तर, शिक्षकको भूमिकालाई एआई.ले प्रतिस्थापन नगरी सहयोग समेत गर्न सक्छ। नेपालजस्तो मुलुकमा अर्को ठूलो चुनौती भनेकोप्रविधि पहुँच र पूर्वाधारहो। सबै विद्यालयमा इन्टरनेट, कम्प्युटर वा स्मार्ट उपकरण उपलब्ध नभएकाले एआई.शिक्षा सबैका लागि समान रूपमा उपयोग गर्न कठिन देखिन्छ।

ग्रामीण भेगका विद्यार्थी अझै यसबाट वञ्चित छन्।त्यसैगरी, डेटा गोपनीयता र सुरक्षापनि महत्त्वपूर्ण समस्या बनेको छ। विद्यार्थी र शिक्षकहरूको व्यक्तिगत विवरण वा शैक्षिक अभिलेख एआई प्रणालीमा सुरक्षित रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न भने सकिदैन। “प्रविधिको विकास रोक्न सकिँदैन, तर यसलाई जिम्मेवारीका साथ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,”।शिक्षा क्षेत्रमा एआईलाई सन्तुलित प्रयोगगर्न सकेमा मात्र यसले दीर्घकालीन रूपमा लाभ पुर्‍यउन सक्छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा एआईले सिकाइलाई डिजिटल, सहज र आकर्षक बनाउने अपार सम्भावना बोकेको छ। तर, प्रविधि पहुँचको असमानता, सिर्जनात्मकता कमजोर हुने जोखिम र डेटा सुरक्षाजस्ता चुनौतीलाई समाधान नगरीकन यसले दीर्घकालीन लाभ दिन सक्दैन। त्यसैले, शिक्षा क्षेत्रमा एआईको प्रभावकारी प्रयोगका लागि नीति निर्माण, सचेतना र जिम्मेवार प्रयोग अपरिहार्य मानिन्छ।

भारतको ओडिसा भुवनेश्वरस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (किट) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रिसा साहको वैशाख १८ गते शंकास्पद मृत्युपछि हामी कार्यरत नागरिक दैनिकले स्थलगत रिपोटिङमा पठाउने निर्णय गर्‍यो।

नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश, चिनजानका विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्क थिएन। काठमाडौंबाट वैशाख २० गते शनिबार बिहान राजविराज उड्दै गर्दा त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे अन्योल थियो। भारतका केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार मात्रै मानसपटलमा घुमिरहेका थिए।

परिवारका सदस्यहरू प्रिसा साहको शव बुझ्न ओडिसा पुगिसकेका थिए। शनिबार राति र आइतबार दिनभर नागरिक दैनिकका मधेस ब्युरो प्रमुख मिथिलेश यादव र मैले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिन थाल्यौं। त्यहाँ पढ्ने नेपाली विद्याथीहरूसँगको भेटघाटको वातावरण बनाउने र सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस भइरह्यो। कोको विद्यार्थी हाम्रो सम्पर्कमा हुनसक्छन् भनेर खोजी गरिरहेका थियौं। फलतः विद्यार्थीका अभिभावकहरूसँग कुराकानी गरेपछि नेपाली विद्यार्थीहरू सम्पर्क गर्ने, त्यहाँको प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्ने स्रोत पहिचान गरी सोमबार बिहान झोला बोकेर दुई भाइ सिरहाको लहानबाट भारतको दरभंगा हिँड्यौं। त्यसैदिन हामी कलकत्ता हुँदै साँझ उडिसा राज्यको भुवनेश्वर पुग्यौं।

भुवनेश्वर पुगेपछि हाम्रो पहिलो काम किट कलेज पुग्नु थियो। २२ गते सोमबार राति भुवनेश्वर होटलमा पुगेपछि नजिकै रहेको किट कलेज पुग्यौं। रातिको समय भएकाले टेम्पु जाने शिरीषको रुखमुनि शीतल लिन र नजिकै खाजा खानेबाहेक कुनै काम भएन। त्यहीं पढिरहेका र नेपालबाट सम्पर्क सूत्रका रूपमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गर्‍यौं। उनीहरू कलेज वरिपरि भेटघाट नगर्ने, होटलमा आउने जानकारी दिएपछि हामीले होटल फर्कने निर्णय गर्‍यौं। दक्षिण भारत भएका कारण समोसा र चाट खाएर त्यस दिनको भोजनलाई समापन गरेका थियौं। राति १२ बजेतिर होटलमा आएपछि कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको केही नाम तयार पार्‍यौं र उनीहरूलाई हामी आएको जानकारीसहित मोबाइल नम्बरमा एसएमएस गरेर पठायौं। सुखद दिनको प्रतीक्षासहित त्यस दिन हाम्रो भूमिकालाई विश्राम दियौं।

भुवनेश्वर पुगेको दोस्रो दिन अर्थात् वैशाख २३ गते बिहानदेखि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्यौं। सुरुमा त्यही कलेजमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूसँग भेटघाट गर्ने योजना थियो। भेटघाटका लागि होटल प्रशासनसँग बैठक कक्षको प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेपछि एउटा हल उपलब्ध भयो। बिहान आठ बजेदेखि ६/६ जना गरी १८ जना नेपाली विद्यार्थीसँग कुराकानी गर्‍यौं। जुन कुराकानीले हाम्रो रिपोटिङलाई सहयोग गर्थ्याे। कलेजको वस्तुस्थिति तथा गतिविधिबारे जानकारी लियौं।

त्यति मात्र होइन, प्रकृति लम्साल र प्रिसा साहले आत्महत्या गर्नुको कारणबारे समेत जानकारी लियौं। सुरुमै प्रिसा साहको आत्महत्याबारे सबै नेपाली विद्यार्थीलाई जानकारी दिएको छैन भन्ने सूचना प्राप्त भयो। कलेजले प्रिसा साहको आत्महत्याको विषयमा सबै विद्यार्थीलाई जानकारी दिएको थिएन र त्यसलाई सामान्यीकरण गर्दै लगेको छ भन्ने थाहा भयो। हामी पुगेकै दिन प्रिसाका अभिभावकहरू नेपाल फर्किसकेको पनि जानकारी भयो।

प्रिसाको आत्महत्याबारे रिपोर्टिङ गर्न त्यहाँ पुगेका बेला हामीले प्रकृति लम्सालबारे पनि जान्न चाहेका थियौं। नेपाली विद्यार्थी असुरक्षित रहेको तथा असुरक्षित भएकै कारण आत्महत्या गरेको विषयमा रिपोर्टिङ गर्न त्यहाँ पुग्ने नेपाली सञ्चारमाध्यमका तर्फबाट हामी नै पहिलो संवाददाता थियौं। जसले पूर्व घटनाको विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने थियो। हाम्रो सम्पर्कसूत्र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीबाहेक कोही थिएनन्।

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासलाई हामीले लिखित र मौखिक रूपमा जानकारी गराएका थियौं। त्यस्तै नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासलाई पनि हामी भुवनेश्वर रिपोर्टिङका लागि जाने जानकारी दिएका थियौं। नेपाली र भारतीय दुवै दूतावासले हामी त्यहाँ पुगेको जानकारी सुरक्षा निकायलाई पनि दिइसकेका थिए।

बिहान र साँझ गरी हामीले त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेका थियौं। उनीहरू ४४ देखि ४८ डिग्रीको तापक्रम सहेर कसरी अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी लियौं। उनीहरूले त्यहाँ तिर्ने पैसामा नेपालमा पनि पढ्न सकिँदैन र? किन नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ पढ्न गइरहेका छन् ? भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा उनीहरूले ‘जब प्लसमेन्ट’ अर्थात् रोजगारीको ग्यारेन्टी, विश्वव्यापी रूपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने आधुनिक पाठ्यक्रम नै पढाइको पहिलो रोजाइ रहेको पाइयो।

बिहान नेपाली विद्यार्थीहरूसँगको छलफलपछि हाम्रो प्रमुख गन्तव्य कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (किट)तर्फ पाइला अघि बढे। वैशाख २३ गते १ः०० बजेको समयमा हामी किटको जनसम्पर्क कार्यालयमा पुग्यौं। त्यहाँ पुगेर प्रमुख जनसम्पर्क अधिकृत श्रद्धाञ्जली नायकसँग कुराकानी भयो। उनले प्रिसा साहको आत्महत्या र प्रकृति लम्सालको आत्महत्या प्रकरण फरक रहेको बताइन्। उनले हामीलाई प्रकृतिको आत्महत्याबारे कलेज प्रशासनको कमजोरी स्वीकार गरिसकेकाले त्यो विषयमा आफूले अभिव्यक्ति दिने कुनै अधिकारी नभएको बताइन्।

उनीसँग एक घण्टा २० मिनेटको बसाइ हाम्रा लागि सूचनाका दृष्टिले निकै फलदायी रह्यो। जनसम्पर्क अधिकृत श्रद्धाञ्जली नायकले हामीलाई निकै राम्रो स्वागत गरेकी थिइन्। उनले अर्को दिन कलेजका रेक्टरलाई भेटाउने र सबै विषयमा कुराकानी गराउने वचन दिइन्। त्यसपछि उनले हामीलाई विश्वविद्यालय भ्रमण गर्न आग्रह गरिन्।

मैले त्यो अवसर सदुपयोग गरौं भन्ने प्रस्ताव मिथिलेशजीसँग राखेँ। उहाँले पनि स्वीकृति जनाएपछि उनले आफ्ना सहयोगीलाई भ्रमण गराउन निर्देशन दिइन्। भारतीय न्यूज च्यानलको उपल्लो तहमा काम गरिसकेका पूर्व पत्रकार बताउने एक जना साथी हाम्रो ‘लियाजोन’ खटिए।

२ः३० बजे जनसम्पर्क अधिकृतको कार्यालयबाट विश्वविद्यालय परिसर भ्रमणका लागि हामी गाडीमा चढ्यौं। जब हामी गाडीमा चढ्यौं, त्यसपछि उनले हाम्रो पारिवारिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था आदि विषयमा प्रवेश गरे। उनी बढी नै पारिवारिक हुन खोजे। मिथिलेशजी र मैले त्यही महसुस गरेका थियौ, अब हामीमाथि प्रलोभनका भारी प्रस्ताव आउनेछन्। आधा घण्टाको भ्रमणपछि उनले सुरुमा आउँदो जुलाई वा अगस्टमा नेपाली पत्रकारहरूको कलेज भ्रमणका लागि निम्तो दिने बताए।

उनले १५ जना साथीहरू लिएर आउन हामीलाई आग्रह गरे। ‘तपाईंहरू आउनुहोस्, यहाँबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधा उपलब्ध हुनेछन्। सबै पत्रकारका लागि आउनेजाने र बस्ने सुविधा उपलब्ध गराउनेछौं। अरू धेरै काम गर्न सकिन्छ। हाम्रो कलेज भ्रमण गरेर जानुस्,’ लियाजोनले भने।

हामीले मुन्टो हल्लायाैं। उनी त्यहाँभन्दा झन अघि बढे। उनले घरपरिवारका कुनै सदस्य भए कलेजमा निःशुल्क पढाइदिनेसमेत बताए। हामी मौन भएर सुनिरह्यौं। अन्तमा भुवनेश्वर आएको सबै खर्च ब्यहोर्ने उनको प्रस्ताव थियो। प्रत्येक कलेजमा दुई वटा पौडी पोखरी र एक वटा रंगशाला देखाउँदै सबै प्रकारको सुविधा रहेको बताउँदै यस्तो कलेजमा तपाईंहरूको बच्चालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने अर्को प्रस्ताव आइलाग्यो। साथै हामीले सिफारिस गरेका दुई जना विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव पनि आयो। हामी यी सबै प्रस्तावलाई सुनिरह्यौं। प्रतिउत्तर दिएनौं।

विश्वविद्यालयका सबै सङ्कायका २५ वटा कलेज भ्रमण गरियो। आमसञ्चारदेखि मेडिकल साइन्सका कलेजहरू समेत भ्रमण गरेर छुट्टिने बेलामा हामीले भोलि पनि भेट्छौं, थप कुरा गरौंला भनेर छुट्यौं। कलेजकै गाडीले हामीलाई छोडिदिने भयो। हामीले होटलभन्दा केही टाढा पुगेर यहीं ओर्लिने जनायौं। होटल देखाएनौं। हामीलाई छाडेर गाडी फर्कियो। हामी टेम्पो चढेर होटल आयौं।

विश्वविद्यालय परिसर भ्रमणमा हाम्रो करिब एक घण्टा ३० मिनेटको समय खर्च भयो। त्यही क्रममा त्यहाँ हामीलाई जानकारी गराइयो कि किटअन्तर्गत ८० हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। तीमध्ये ४० हजारले मात्रै शुल्क तिर्छन्। हामीलाई त्यतिबेला अनौठो लाग्यो। यत्रो विश्वविद्यालयमा नेपाली छात्रा किन असुरक्षित भए? मेरो मनमा यो प्रश्न अहिले पनि उठिरहेको छ। यसको जवाफ अहिलेसम्म हामीले पाउन सकेका छैनौं।

त्यहाँबाट छुटेपछि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाल प्रहरीका एसएसपी सञ्जीवदास शर्मासँग कुराकानी भयो। उहाँले हामीलाई त्यहाँको वस्तुस्थिति र दूतावासका तर्फबाट गरिएको पहलबारे जानकारी दिनुभयो। साथै भुवनेश्वरस्थित पुलिस कमिस्नारसँग भेटघाटका लागि राति ११ बजे समय मिलेको जानकारी दिनुभयो। जतिबेला हामीले काठमाडौंस्थित समाचार कक्षमा त्यस दिनको सूचनालाई समाचारको रूप दिइसकेका थियौं। दिनभर भएका सबै घटनाक्रमको जानकारी पनि हामीले प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेललाई जानकारी गरायौं। साथै पुलिस कमिस्नार डा. सुरेशदेवदत्त सिंहसँग ११ः३० बजेको समय मिलेको र भेट्न जान लागेको जानकारी दिएका थियौं।

कमिस्नारसँगको भेट

मध्यरातमा पनि कार्यालयमा प्रहरीहरू काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा मेरा लागि नयाँ होइन। उनीहरूले गर्ने कामको प्रकृति २४ घण्टा सक्रिय हुनु हो। यसले मलाई खास नयाँपन दिएको थिएन। तर कार्यालयमा हामी ११ बजे पुग्दा पनि सर्वसाधारणको घुइँचो मेरा लागि नयाँ थियो। भेटघाटका लागि मात्र होइन, गुनासो, उजुरी सुनुवाइ आदि काम भने अचम्मकै थिए।

गुनासोको सुनुवाइ, कामको तादम्य सबै हेर्दा हामीले नेपालमा देखिरहेको प्रहरी कार्यालयको अवस्था र कामकारवाहीभन्दा निकै फरक थियो। रातिसम्म सर्वसाधारणको गुनासो झन्झट नमानी सुन्ने र चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने त्यहाँका प्रहरी कर्मचारीको व्यवहार प्रशंनीय थियो। नेपाल–भारत सीमामा भारतीय प्रहरीबाट हामीले जे भोगिरहेका थियौं, त्यहाँ पुग्दा हाम्रो सोच्ने र उनीहरूले दिने सेवा नितान्त फरक भयो।

हामीलाई लिन बाहिर इन्स्पेक्टरसहितको टोली आएको थियो। सरासर कमिस्नार सुरेशदेवदत्त सिंहको चेम्बरमा लगियो। दुईजना उच्च अधिकृतसहित बसेका सिंहको पहिलो प्रश्न थियो, ‘तपाईंहरूलाई भुवनेश्वरमा बस्ने कुनै अप्ठेरो छ?’

मिथिलेशजीले उत्तर दिए, ‘छैन, भएमा हामी तपाईंलाई खबर गर्छौं।’

सुरुमै उनले भने, ‘नेपाली मिडियाको सायद यहाँ आएर चासो राख्ने तपाईंहरू हो। मलाई निकै खुसी लाग्यो। प्रहरी अनुसन्धान बलियो बनाउन तपाईंहरूको रिपोटिङले सहयोग पुग्नेछ।’

उनीसँग आफूहरू आउनुको कारण, रिपोर्टिङका लागि चाहिएको सामग्री तथा अनुसन्धानमा भइरहेको प्रगति र समाचारका लागि आवश्यक पर्ने विषयवस्तुबारे कुराकानी गर्‍यौं। उनी खुसी देखिए। हामी पनि दंग भयौं। बिहानदेखि नै कलेज प्रशासन र विद्यार्थीहरूको कुरा सुन्दा थाकेको महसुस भइरहेको थियो। उनले सकेसम्म सहयोग गर्ने वचन दिए।

अर्को दिन समय मिलाएर भेट्ने गरी एक घण्टा १० मिनेट कार्यालय बसेर हामी बाहिरियौं। रात छिप्पिँदै गएकाले भुवनेश्वर सहरको मूल सडकमा अत्यावश्यकबाहेक कुनै सवारी साधन थिएनन्। सडकमा निस्केर नजिकैको डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पसेर दिनभरको गर्मीलाई छेक्नेगरी नरिवल पानी खाएर शीतल लियौं।

अर्को दिन अर्थात् वैशाख २४ गते हामीले विद्यार्थीहरूसँग दोस्रो चरणको भेटघाट गर्‍यौं। भुवनेश्वरको पटियाक्षेत्रमा आठ हजार नौ सय एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको तीन हजारभन्दा बढी शिक्षक र अनुसन्धानकर्ता तथा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको विशाल किट विश्वविद्यालयबारे अघिल्लो दिन थोरै जानकारी लियौं।

भोलिपल्ट थप जानकारी र जिज्ञासासहित विश्वविद्यालय परिसर पुग्यौं। हामी कलेजमा रहेकै बेला त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई ‘काउन्सिलिङ’ गरिरहेको थाहा पायौं। नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजको इन्टरनेसनल रिलेसन अफिसर (आइआरओ)ले काउन्सिलिङ गरिरहेको थियो।

प्रिसासँगै होस्टलमा बस्ने दुई विद्यार्थी भने घर गएका थिए। भुवनेश्वर प्रहरीले अन्य १० जना विद्यार्थीसँग सोधपुछ गरिरहेको थियो। त्यो दिन किट प्रशासन तनावमा देखिन्थ्यो। हामीसँग कुरा गर्नबाट तर्किरहेको थियो। कलेज प्रशासन तर्केको थाहा पाएपछि हामीले प्रमुख जनसम्पर्क अधिकृतलाई भेट्यौं। उनले किटमा अघिल्लो दिन भएको विषयवस्तुबारे जानकारी दिइन्।

प्रिसा साहको मृत्यु प्रकरणमा छानबिनका लागि भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी)ले समिति बनाएको थियो। किट विश्वविद्यालयको होस्टलमा एकपछि अर्काे आत्महत्याका घटना हुन थालेपछि इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति नागेश्वर रावको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर १० दिनको समयावधि दिइएको हो।

समितिमा राष्ट्रिय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थानका उपकुलपति शशीकला वंजरी र विहारको गया केन्द्रीय विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति एचसिएस राठौर सदस्य थिए। आयोगकी सहसचिव सुनिता सिवाचलाई समितिको समन्वय अधिकारी तोकिएको थियो। उनीहरू सबै विश्वविद्यालय प्रशासनसँग छलफलका लागि आएका थिए। त्यस दिन प्रहरी प्रशासनले पनि निगरानी बढाएको जानकारी पायौं। दिनभर विश्वविद्यालय परिसरमा बसेपछि साँझ होटलमा फर्कियौं। भोलिपल्ट युजिसीको सम्पर्क कार्यालय र भारतको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सम्पर्क कार्यालयमा जाने तयारीमा लाग्यौं।

त्यसअघि काठमाडाैंमा समाचार पठाइसकेका थियौं। कर्मचारी र विद्यार्थीलाई छलफलका लागि प्रहरीले बोलाएको थियो। बिहीबार दिउँसो साढे दुई घण्टा किट विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र अध्ययनरत विद्यार्थी तथा होस्टल वार्डेनसँग छलफल गरेको थियो। भुवनेश्वर प्रहरी कमिस्नार कार्यालय, केशरीनगरमा भएको छलफलमा विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय प्रशासनले अनावश्यक दबाब दिएका कारण विद्यार्थीमा मानसिक असर परेको पाइएको थियो। त्यो समाचार हामीले काठमाडौं पठायौं। त्यसै दिन हामीले थाहा पायौं– प्रकृति र प्रिसाले मात्र होइन, दुई भारतीय युवाले त्यसअघि आत्महत्या गरेका रहेछन्।

कलेज प्रशासनसँग भेट गर्ने कार्यक्रम हामीले तोड्यौं। दोस्रो पटकको भेटमा पनि उही प्रलोभन दोहोरिएपछि हामी किट प्रशासनतिर अलमलिने कोसिस गरेनौं। युजिसीको सम्पर्क कार्यालय र प्रहरी प्रशासनले गरिरहेको अनुसन्धानमा जानकारी लिन थाल्यौं। किट प्रशासनमाथि प्रहरीको निगरानी, शंकित व्यक्तिहरूको बयान त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे थप जानकारी लिनु नै थियो। प्रकृति लम्सालको अनुसन्धानमा भइरहेको प्रगतिबारे पनि बुझ्नु थियो।

वैशाख २५ गते दिनभर हामी प्रकृति लम्सालको आत्महत्याको कारण र अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको विषयमा जानकारी लिनु थियो। प्रकृतिले ज्यान गुमाउनुमा कलेज प्रशासन जिम्मेवार रहेको भेटियो। प्रहरी अनुसन्धानले पनि त्यही देखायो। प्रकृति लम्सालको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीसँगको भेटघाट निकै फलदायी रह्यो। प्रकृतिको आत्महत्या प्रकरण र उनलाई दुरुत्साहन गर्ने युवक पक्राउ र अनुसन्धानको विषयमा प्रहरी कमिस्नार डा. सुरेशदेवदत्त सिंहसँग लामो कुराकानी गर्न समय माग्याैं। उनले सहजै समय उपलब्ध गराए। अघिल्लो दिनभन्दा अलि चाँडै ९ बजे राति कार्यालयमा आउन आग्रह गरे।

त्यस दिन हामीले करिब दुई घण्टा उनीसँग कुराकानीमा बितायौं। अघिल्लो दिन र त्यस दिन पनि उनले कालो चिया मात्रै खुवाए। प्रहरी कार्यालयबाट निस्केपछि नरिवल पानी खानुको कुनै विकल्प हामीसँग थिएन। होटलले भाडामा लिइदिएको ‘ओभर’ चढेर ११ बजे हामी खानेकुराको खोजीमा निस्किएका थियौं। त्यस दिन पनि हाम्रो भोजन फलफूलमै टर्‍यो। प्रहरी कार्यालय जानुअघि काठमाडौंमा हामीले समाचार पठाइसकेका थियौं।

२५ गते बिहान काठमाडौंमा समाचार प्रशासित भएपछि किट प्रशासनले दिनभर हामीलाई दबाबमा राख्न खोज्यो। प्रमुख जनसम्पर्क अधिकृत श्रद्धाञ्जली नायकका तर्फबाट दिनभर भेटघाट गर्नका लागि आग्रह आयो। तर हामीले मानेनौं। त्यसपछि अर्को विश्वविद्यालयका एक कर्मचारी र दिल्लीस्थित एक नेपाली नागरिकमार्फत पनि दबाब आएपछि हामीले मोबाइल स्विच आफ गर्ने निर्णय गर्‍यौं। यो विषय हामीले काठमाडौंमा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल सर र भुवनेश्वर प्रहरी कमिस्नार सुरेशदेव दत्तसिंहलाई पनि जानकारी गराएका थियौं।

अर्को दिन भुवनेश्वर प्रहरी प्रशासनले हामीलाई निम्ता गर्‍यो। किट प्रशासन र विदेशी विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ कार्यक्रम छ, प्रिसा आत्महत्याको सन्दर्भमा पनि केही जानकारी दिनेछौं भनेर हामीलाई दिउँसो पाँच बजेका लागि बोलाइयो। हामी निर्धारित समयमै त्यहाँ पुग्यौँ। उनीहरूले किट प्रशासन र किटमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङको कार्यक्रम राखेका रहेछन्। किट प्रशासनले विद्यार्थीहरू बिदामा घर गएको भन्दै एक सय जनाजति नेपाली विद्यार्थी र अन्य मुलुकका केही विद्यार्थीलाई लिएर गएको थियो।

त्यस दिन भुवनेश्वर प्रहरीले प्रिसाका बुबा श्याम साहको मौखिक उजुरीका आधारमा चार विद्यार्थीलाई अनुसन्धान गरिरहेको कुरा बतायो। जुन समाचार हामीले अघिल्लो दिन लेखेका थियौं। कक्षा कोठा र छात्रावासमा सँगै रहेका भारतीय विद्यार्थीले ह्यारेसमेन्ट गरेको जानकारी गराइएको भए पनि सो विषयमा विश्वविद्यालय प्रशासन मौन रहेको विषयमा प्रहरीले आपत्ति जनाएको थियो। त्यस दिन पत्रकारहरूलाई भुवनेश्वर प्रहरीले पोस्टमार्टको रिपोर्टमा कुनै सन्दिग्ध विवरण फेला नपरेको तथा मोबाइल र ल्यापटपमा देखिएको विवरणका आधारमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी लागेको जानकारी दियो। त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरूको सम्पर्कका लागि आइपिएस कोर्स गरेकी महिला डिएसपीको कमान्डमा छुट्टै गुनासो सुन्ने इकाई बनाएको जानकारी दिइयो।

दुई थरी तनाव

विश्वविद्यालय परिसरमा भेटिएका विद्यार्थीहरूले नेपाली दूतावासमा कसरी सम्पर्क गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्नेसमेत जानकारी नपाएको बताएका थिए। उडिसास्थित भुवनेश्वर प्रहरी कमिसन अफिसले आयोजना गरेको काउन्सिलिङ कार्यक्रममा उपस्थित विद्यार्थीले दूतावासबाट विश्वविद्यालयमा कोही पनि नआउँदा आफूहरूलाई खल्लो लागेको तथा नेपाल सरकारप्रतिको भरोसा कमजोर भएको गुनासो गरेका थिए। यो विषयले हामीलाई दुई दिनदेखि मनमा शान्ति दिएको थिएन।

नेपालबाट करिब एक हजार किलोमिटर टाढा पुगेर पढिरहेका विद्यार्थीलाई दुःख पर्दा दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासले अनलाइनमा भए पनि काउन्सिलिङ गर्न वा कुनै पनि प्रकारको सम्पर्क गर्न नसकेको विषयले हामीलाई मनमा बेचैनी थियो। बिहीबार दिउँसोदेखि कलेज प्रशासनले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा दिएको दबाब र पहलगाम घटनालाई लिएर भारत–पाकिस्तान युद्धले हामीलाई बेचैनी बनायो।

अप्रिल २२ मा पहलगामको बैसरन उपत्यकामा भएको आतङ्कवादी हमलामा २६ पर्यटकको मृत्यु भएको थियो। आतङ्कवादी हमलाको १५ दिनपछि भारतीय सेनाले पाकिस्तानको पन्जाब र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा रहेका नौ आतङ्कवादी अड्डाहरूमा हवाई हमला गर्‍यो। यी तिनै स्थान हुन्, जहाँबाट भारतमा आतङ्कवादी हमलाहरूको योजना बनाइएको थियो र कार्यान्वयन गरिएको थियो।

भारतको ‘अप्रेसन सिन्दूर’लाई सत्तारुढ भाजपा र विपक्षी कंग्रेस दुवैले समर्थन गरेका थिए। भारत–पाकिस्तान युद्ध सुरु भएपछि घरपरिवार र आफन्तबाट तारन्तार फोन आउन थाल्यो। हामी रातभर नै निदाउन सकेनौं। हामी बसेको ठाउँबाट दुरी टाढा भए पनि भारत सरकारले बिहीबारदेखि नै विमानस्थल बन्द भएको र हजारौं पर्यटकहरू अलपत्र भएका समाचार बाहिर आइसकेका थियो।

श्रीनगर, लेह, चण्डीगढ, जम्मु, अमृतसर, सिमला, ग्वालियर, जोधपुर, भटिन्डा, भुज, धर्मशाला, जोधपुरलगायत २० विमानस्थल नागरिक उडान बन्द गरेको थियो। जसबाट कम्तीमा पाँच सय ५० उडान प्रभावित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रसारण गरिरहेका थिए। भारत सरकारले यसलाई चाडै सहजीकरण गर्ने यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने भनिरहे पनि हाम्रो मनको छटपटी रोकिएको थिएन।

अर्कोतर्फ उडिसा राज्यको शैक्षिक केन्द्रका रूपमा रहेको किट विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले स्नातक तहका कम्प्युटर इजिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङलगायतको विषयमा अध्ययन गरी उत्तीर्ण गर्नका लागि नेपाली रुपैया १९ लाख माथि बुझाउने गरेका थिए। किट विश्वविद्यालयमा करिब एक हजार तीन सय नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। विभिन्न डिपार्टमा गरी १३ सय विद्यार्थीमध्ये करिब ११ विद्यार्थीहरूले कम्प्युटर इन्जिनियरिङको चार बर्से कोर्स पूरा गरिरहेका थिए। उनीहरूले होस्टलसहितको खर्च १९ लाखमाथि बुझाउने गरेका छन्।

अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने करिब दुई अर्ब १४ करोड ७२ लाखमाथिको रकम किट कलेजमा नेपाली विद्याथीहरूले बुझाउने गरेको र नेपाली विद्यार्थीहरूलाई किट विश्वविद्यालय प्रशासनले व्यवस्था गरिरहेको विषयमा युजिसी र भारतको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो राख्दा भारतमा रहेको नेपाली दूतावासले त्यहाँ प्रहरी प्रशासनसँग जानकारी मात्रै मागेर बस्ने विद्यार्थीहरूसँग कुनै पनि प्रकारले सम्पर्क नै नगरेको पाइएको थियो। यस्तै भारी मन लिएर हामीले एक हप्ताको उडिसा बसाइ टुग्याएर वैशाख २८ गते नेपाल फर्कियाैं।

नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष बिपी कोइरालाको ४३औं स्मृति दिवसको अवसरमा बीपीवादप्रति अगाध आस्था राख्ने यो अकिञ्चनबाट श्रद्धाञ्जली स्वरूप यी हरफ कोर्ने जमर्को गरिएको छ। बिपीले जन्माएको, हुर्काएको र बढाएको पार्टी नेपाली काँग्रेसको वर्तमान भूमिकाबाट आमजनतामा पार्टी र पार्टी नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ। त्यही वितृष्णालाई लामो अन्तरालपछि केही दिनअघि मात्र बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले चिरफार गर्ला र जनमानस लगायत पार्टी पङ्क्तिमा केही उत्साह ल्याउला कि भन्ने जनआशा पनि निराशामा परिणत हुन पुगेको छ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा भएको निम्न स्तरको सवाल–जवाफ, अर्थहीन निर्णय र बैठकको समाप्तिसँगै अनुशासनको नाममा इतर पक्षमाथि बर्साइएको ‘डन्डा’ आदि घटना–परिघटनाले पार्टीप्रतिको वितृष्णा घटाउनुको साटो उत्कर्षमा पु¥याउने काम गरेको देखिएकाले पनि केही तीता–मीठा शब्द पस्कने जमर्को गरिएको हो।

बिपी स्मृति दिवस, बिपी जयन्ती, राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसलगायत बिपीको नाम जोडिने प्रत्येक कार्यक्रममा मात्र होइन, जनतासँग भोट माग्नुपर्दा होस् चाहे सरकार बनाउँदा बिपीको राष्ट्रवाद, त्याग, तपस्या, इमानदारी र योगदानको बखान गर्दै उनका कालजयी विचारको पर्याप्त व्याख्या–विश्लेषण र चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। बिपी विचारको सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको भन्छौँ। उनका सपना पूरा गर्न उनले देखाएको बाटोमा हिँड्ने र देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रण पनि गर्छौँ। तर, विडम्बना त्यो प्रणको गुञ्जन नबिलाउँदै सरकारमा सहभागी हुन पुगेको नेपाली काँग्रेस अप्रजातान्त्रिक, अलोकप्रिय, आपराधिक र भ्रष्ट कार्यमा हातेमालो गर्दै गरेको दृश्य देख्नुपर्दा बिपी बिचारका सच्चा अनुयायीलाई अति नै पीडा महसुस हँुदोरैछ अनि पीडा पोख्ने थलो यिनै सञ्चार माध्यम बन्दा रहेछन्।

पार्टीको वर्तमान भूमिका, सरकारमा सहभागी भएर गरिरहेको क्रियाकलाप जे–जस्ता देखिन्छन्, यस्तो कल्पना बिपीले आफ्नो जीवनकालमा सायदै गरेका थिए होलान्। २००७ सालको जनक्रान्ति र २०३६ सालको जनआन्दोलनमा होमिदा बिपीले २०८२ सालसम्म पनि देश र जनताको अवस्था यस्तै रहन्छ भन्ने कल्पना गरेका थिए त? के बिपीले यस्तै पार्टी र सरकारको कल्पना गरेका थिए? कदापि थिएनन्।

‘यो क्या हो माथि रातो तलतिर अरू झन्,

बिचमा मात्र सेतो, सेतोमा चारतारा फरफर गरी फरफराइरहेको ???

माया मारेर आफ्नो जिउ धन सुखको दुःख भोगेर नाना

नेपाली मात्र सहज सुख दिने वीरको यो निसाना’

यो थियो नेपाली काँग्रेस स्थापनाको उद्देश्य र बिपीको सपना। २०१५ सालको आम चुनावमा घन्किएको माथिको कविताको छाप बालक मन र मस्तिष्कमा अमिट बन्न पुग्यो, जुन आज पर्यन्त मेटिन सकेन। त्यसैले, नेतृत्वको तुच्छ स्वार्थका कारण पार्टी नै अवसानतिर जाँदै गरेको दृश्य टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्दा साँच्चै नै पीडा महसुस हुँदो रहेछ।

मध्य रातमा ३ जना बसेर संविधान संशोधन, सुशासन, समृद्धि आदि उल्लिखित ७ बुँदे सम्झौता गरेर निर्माण भएको नेपाली काँग्रेस सम्मिलित यो सरकारले एक वर्ष पार गरिसक्दा एउटा बुँदा मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ। त्यो बुँदा भनेको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु हो। त्यसबाहेक कुनै बुँदामा पनि काम भएको पङ्क्तिकारलाई जानकारी छैन। बरु सुशासनको नारा दिने सरकारबाट सरकार बनेको सुरुवाती दिनबाटै कुशासनको प्रयत्न भएको चाहिँ आम जनताले अनुभव गरिरहेका छन्। (यसबारे अघिल्ला लेखमा विस्तृतमा लेखिसकिएको छ।) के यही थियो बिपीको सपना ?

यी पङ्क्ति कोरिरहँदा यहाँ मलाई भागवत आचार्यको ‘लाटोकोसेरालाई अँध्यारो मन पर्छ’ भन्ने शीर्षकको कविताका पङ्क्तिहरू यहाँ उद्धृत गर्न मन लाग्यो, जसले आजको राजनीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

‘जब अँध्यारोमा सुषुप्त हुन्छन् विधिहरू,मलिन बन्छन् कानुन र प्रक्रियाहरू,

तब उठ्छन् जुरमुराएर लाटोकोसेराहरू ।उज्यालोमा रमाउन सक्तैनन् लाटोकोसेराहरू

र तहस नहस बनाउँछन् विधि र प्रक्रियाहरू,मूल्य र आदर्शहरू ।

तीनलाई काला कानुनहरू मन पर्छ, लाटोकोसेरालाई आफ्नै राज मन पर्छ,

लाटोकोसेरालाई अँध्यारो मन पर्छ ।

राम्रो गर्नेलाई देखिसहने वर्तमान सरकारको रवैयाप्रति किनाराको साक्षी बन्न पुगेको छ नेपाली काँग्रेस। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् कुलमान घिसिङ र बालेन साहहरू। उज्यालो नेपालका प्रतीक बनेका कुलमानलाई नक्कली अभियोग लगाएर बर्खास्त गरियो।युवाहरूका आदर्श (रोल मोडल) र काठमाडौँवासीका आशाका केन्द्र बालेन शाहलाई गएको ६ महिनादेखि काम गर्न असहयोग गरी उनलाई दोषी देखाउने प्रयत्नमा छ केन्द्रीय सरकार। तर सरकारको मुख्य घटक र देशकै पहिलो पार्टी केही बोल्दैन । बरु उल्टो गलत कामको विरोध गरेको कारण आफैँले बनाएको मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दा पनि प्रतिक्रियाविहीन देखियो।

विधि र प्रक्रिया मिचेर अँध्यारोमा पर्दाभित्र २÷४ जना बसेर निर्णय गर्ने, बहुमतको आडमा निर्णय थोपर्ने र सांसदलाई पङ्गु बनाउने काम भइरहेको छ। गरिब जनताको रगत–पसिनाबाट सञ्चित राजस्व मारेर आफू र आफ्नाका लागि पद र पैसाको जोहो गर्नु नै अहिलेको सरकारको मूल उद्देश्य देखिएको छ । यस्तै–यस्तै हर्कतमा रमाइरहेको छ, आजको नेपाली काँग्रेस । के यही थियो बिपीको सपना?

सैद्धान्तिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र नैतिकतालाई तिलाञ्जलि दिएर भ्रष्टाचार लुकाउन र भ्रष्टाचार गर्न अँध्यारो कोठामा गर्भाधान गरी यो सरकार जन्मिएको हो भन्ने पतिकारको सुरुदेखिकै बुझाइ अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । भ्रष्टाचारीका लागि अहिले स्वर्ण युग बन्न पुगेको छ। नेपाली काँग्रेसको काँधमा बन्दुक राखेर राम्रोमाथि निसाना साँध्दै काँग्रेसलाई बदनाम बनाउने काम भइरहेको कुरा स्वनामधन्य काँग्रेसीहरूले बुझ्न नसक्नु काङ्ग्रेसकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण बन्दै गइरहेको छ।

सहकारी पीडितहरूको समस्या एक्लो रविमाथि थोपर्न काङ्ग्रेसकै आशालाग्दा पात्रहरूलाई प्रयोग गरियो तर सरकार बनेको १ वर्ष बित्दासम्म सहकारी ठगीका प्रमुख पत्रहरूको खोजी हुन सकेन । भेटिएका पात्रहरूलाई पनि नाम मात्रको कारबाही कारबाही हुनु र रविको अदालती कारबाही अघि नबढ्नुले उनीमाथि राज्यको ज्यादती आम नागरिकसामु छर्लङ्ग भएको छ । र त्यसको दोषको भारी काँग्रेसलाई बोकाइएको छ।

यसै गरी, उज्यालो नेपालका नायक भनेर चिनिएका कुलमान घिसिङलाई काङ्ग्रेसकै मन्त्री लाई प्रयोग गरेर हटाइएको छ। भिजिट भिसा प्रकरण होस् चाहे भुटानी शरणार्थी काण्ड, काङ्ग्रेसकै मन्त्रीहरूको संलग्नता (संसदीय छानबिन अस्वीकार गरेको कारण) रहेको बुझाइ आम जनमानसमा बन्दै गएको छ। मेयर बालेन शाहलाई असहयोग गर्न उक्साउने प्रमुख पात्रमा प्रकाशमान सिंहको नाम जोडिएको छ । भलै यी सबै काण्ड सरकार प्रमुखको संलग्नता बेगर हुन सक्तैनन् तर बदनाम भने काँग्रेस नै भइरहेको छ । यति हुँदा पनि काँग्रेस निर्जीव जस्ता प्रतिक्रियाविहीन छ।

सरकारको जिम्मेवार पदमा बसेका तर अभियोग लागेका पात्रहरूउपर सफाइ लिएर स्वच्छ काँग्रेस बन्न डा. शेखर कोइरालाले गरेको अनुरोधलाई गुट प्रेरित र पूर्वाग्रहपीडित भनी उल्टो लाञ्छना लगाउने काम गरिँदै छ। प्रत्येक दिन भ्रष्टाचारका नयाँ काण्ड उजागर भइरहेका छन्। भ्रष्टाचारको रकम ‘बा’सम्म पु¥याउनु पर्ने जस्ता अडियो–भिडियो रेकर्डहरू बजिरहेका छन्। उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै संसद् अवरोध भइरहेको छ। तर छानबिन त परै जाओस् झन् भ्रष्टाचारको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ । यति हुँदा पनि काँग्रेस सत्ता लिप्सामा यतिसम्म चुर्लुम्म डुबेको छ कि न आफ्नो स्वच्छता कायम गर्छ न त सरकार छोड्न सक्छ। के बिपीले यस्तै काँग्रेसको कल्पना गरेका थिए त ?

एमालेले काँग्रेसको काँधमा राखेको बन्दुकको निशानामा अहिले जो देखिए पनि सोतर भएको चाहिँ काँग्रेस नै छ। अब उमेरजन्य कारण र काँग्रेसको विधानले पनि यो अन्तिम अवसर सम्झिएको नेतृत्वलाई पार्टीको भविष्यसँग कुनै सरोकार देखिएन। आफ्नालाई बचाउने (आमजनताको बुझाइ) र सर्त बमोजिम भोलि फेरि आफू प्रधानमन्त्री हुने अन्तिम अभिलाषा पूरा गर्न एमाले नेतृत्वको पैरवी गर्न तल्लीन छ काँग्रेस मूल नेतृत्व। आम जनताबाट अत्यन्तै आलोचित र अत्यन्तै अलोकप्रिय काँग्रेस–एमालेको वर्तमान नेतृत्व आलोचनाको स्वर सुन्न नसकेर उल्टै जनतामाथि ‘साइवर कानुन’ रुपी तरबार झुन्ड्याउन उद्धत देखिन्छ।

यति हुँदा पनि अचम्मको दृश्य चाहिँ के हो भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लागि पद त्याग मात्रै नभई जीवन नै उत्सर्ग गर्न तयार रहने बिपी कोइरालाले जन्माएको, हुर्काएको, बढाएको र उनकै नाम र परिश्रमको ब्याज खाइरहेको नेपाली काँग्रेसका अन्य जल्दाबल्दा भनिएका नेता–कार्यकर्ताको मौनता। के बिपीले यस्तै नेतृत्व, कार्यकर्ता, सरकार र यस्तै शासनको अपेक्षा गरेका थिए ?

बिपीले भन्नुभएको थियो ‘नेतृत्वमा आफ्नो अपरिहार्यता र अहम्ताको भाव उत्पन्न भयो भने बुझे हुन्छ तिनको पतन भयो।’

पार्टीभित्र अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भइरहेको छ। ‘म जे चाहन्छु त्यही गर्छु, मलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन’ भनी काँग्रेस सभापतिले केन्द्रीय समितिमै ठाडो जवाफ दिँदासमेत केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवम् अधिकांश केन्द्रीय सदस्य निरीह बनेर बसेको दृश्य देखियो। पार्टी हितका लागि शेखर कोइराला, गगन थापा विश्व प्रकाश शर्मा लगायत केही सदस्यले दिएको रचनात्मक सुझावलाई अन्यथा सम्झने सभापति र उनलाई उक्साउने झोले प्रवृत्तिका कारण काँग्रेस सुध्रिनेभन्दा सकिनेतर्फ अग्रसर भइरहेको देखिन्छ। यो त अति भएन र भन्या ? के यस्तै काँग्रेसको कल्पना गरेका थिए बिपीले ?

अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए– ‘एउटा कुशल शासकलाई देशको भविष्यको चिन्ता हुन्छ भने एउटा कुटिल राजनीतिज्ञका लागि केवल आगामी चुनावको ।’ अहिले काँग्रेस नेतृत्व ठ्याक्कै लिङ्कनले भनेजस्तै कुटिल राजनीतिज्ञ बनेको छ।

बिपीले पद र प्रतिष्ठाका लागि षडयन्त्र र गुटको राजनीति कहिल्यै गरेनन्। पद र प्रतिष्ठाका लागि आफ्नो आदर्श र सिद्धान्तसँग कुनै सम्झौता गरेनन् । तर अहिले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भइरहेको छ। पद र पैसाको लागि सिद्धान्त, आदर्श, इमानदारिता नैतिकता सबै बेचेर सर्वाङ्ग नाङ्गो बनेको छ काँग्रेस नेतृत्व । तर, हामी काँग्रेस भनाउँदाहरूमा अलिकति पनि चेत पलाएको देखिँदैन । काँग्रेसको भूमिकाकै कारण अहिले काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने स्वतन्त्र मतदाताहरू गएको निर्वाचन भन्दा धेरै सङ्ख्यामा रास्वपातिर आकर्षित भइरहेको तथ्यतर्फ काँग्रेस अनभिज्ञ झैँ देखिन्छ।

अहिलेको नेपालको अवस्थासँग ठ्याक्कै मिल्ने हुनाले कतै पढेको ‘सिस्टम जस्टिफिकेसन थ्यौरी’ का केही अंश यहाँ उद्धृत गर्न चाहेँ। उक्त सिद्धान्त अनुसार शासकले लादेको अन्यायपूर्ण प्रणालीलाई नै कालान्तरमा नागरिकहरूले स्वाभाविक मान्न थाल्दछन्। यसले योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्छ । जब स्वतन्त्र सोच्नेहरू दबिन्छन्, अवसरवादी मौलाउँछन्, भ्रष्टाचार संस्थागत बन्छ र लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर पार्दछ।’

अन्त्यमा, हालै संसद्मा चलेको सायरीको जुहारीका हरफ यो आलेखमा पनि सान्दर्भिक हुने ठानी यहाँ उल्लेख गर्दै र पुन एक पटक जननेता बिपीप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित गर्दै यो आलेखलाई यहीँ विश्राम दिन्छु।

‘तु इधर उधर कि वात न कर,ए बता कि काफिला क्यु लुटा ?मुझे रहजनोसे गिला नहि,तेरी रहवरी का सवाल है ।’

र यो पनि, अमेरिकी लेखक विलियम आर्थर वार्ड भन्छन्, ‘अवसर र सूर्योदय एकै हुन्, धेरै कु¥यौँ भने तिमीले तिनलाई गुमाउने छौ ।’ सरोकारवाला सबैलाई चेतना भया ?

(लेखक बिपी विचार समाज मकवानपुरका अध्यक्ष हुन् ।)

आज साउने सङ्क्रान्ति। नेपाली पात्रोअनुसार असारपछि आउने महिनाको पहिलो दिन शास्त्रीय हिसाबले पनि विशेष रहन्छ। साउन कृषिप्रधान समाजमा विशेष मानिन्छ।

साउने सङ्क्रान्तिमा परम्परागत रूपमा लुतो फाल्ने चलन छ। एक किसिमको धार्मिक प्रतीक जसका शरीरमा लागेको फोहर, रोग, नकारात्मक शक्ति वा मानसिक सङ्कटलाई सशक्त सांस्कृतिक सङ्केत मार्फत टाढा फालिन्छ तर अहिले नेपाली समाजलाइ घाउखटिराभन्दा भ्रष्टाचार, बेथिति र अकर्मण्यको लुतोले बढी सताएको छ।

भ्रष्टाचार र बेथिति नेपाली राजनीतिमा कुनै नौलो रोग होइन तर पछिल्लो समय यो बल्झेको छ। हाम्रो समाज लामो समयदखि लुतोले ग्रसित छ । तर यो शारीरिक लुतो होइन, नैतिक र संस्थागत लुतो हो। बर्सौदेखिको भ्रष्टाचार, पहुँचका आधारमा हुने अवसर वितरण, नीतिगत भ्रष्टाचार, शक्ति–सत्ता केन्द्रित सोच र सेवाग्राही होइन, सत्ताधारी केन्द्रित प्रणालीको जरा गहिरो छ। समाजमा सुधार ल्याउने भनिएका संस्थाहरूमा समेत लुतो लागेको कतिपय बताउँछन्। केन्द्रीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार- सबै तहमा ठेक्कापट्टा, कर्मचारी सरुवा, बजेट बाँडफाँटदेखि नीतिनिर्माणसम्म पहुँच र प्रभावकै आधारमा निर्णय हुने अवस्था छ।

भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डलमा समेत भ्रष्टाचारको लुतो फैलिएको देखेपछि कतिपयले व्यङ्ग गर्न थालेका छन्। लुतोको एलर्जीले अहिले दुई मन्त्रीलाई सताएको देखिए पनि यो समस्या धेरैमा रहेको सर्वविदित छ। एक मन्त्रीले मङ्गलवार राजिनामा दिइसकेका छन् तर अर्का एक मन्त्री पनि भ्रष्टाचारको आहालमा फसेको सार्वजनिक हुँदै छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले ओली सरकारका विवादित मन्त्रीतर्फ सङ्केत गर्दै तिखो व्यङ्ग कसेका छन्। शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ’भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भनेको कुरा स्मरण गराउँदै ’मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उल्टो फर्केर बस्नुभयो कि कसो?’ भनेर भनेका छन्।

’भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दैन भन्थे प्रधानमन्त्रीज्यूले,’ शाहीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यू उल्टो फर्केर बस्नुभयो कि क्या हो?’

नेपाली संस्कृति र लोक विश्वासअनुसार साउने सङ्क्रान्तिमा लुतो फाल्नु शुद्धीकरणको प्रक्रिया हो। यसलाई शारीरिक मात्र होइन, मानसिक र सामाजिक अशुद्धीबाट मुक्त हुने प्रतीकका रूपमा बुझिन्छ। यो परम्परा कहिले र किन सुरु भयो भन्नेमा निश्चित प्रमाण नभए पनि यसको उद्देश्य भने प्रस्ट छ, बिगार्ने, रोग फैलाउने कुरालाई शरीरबाट हटाउनु। आजको सन्दर्भमा भने यो परम्परा सांस्कृतिक दृष्टिकोणभन्दा बढी प्रतीकात्मक सन्देश बोकेर आएको छ, सरकार र सत्तामा चरम रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचारको लुतो।

नेपाली परम्परामा शुद्धीकरण भनेको बाह्य सरसफाइ मात्र होइन, आत्मालोचनाको प्रक्रिया पनि हो। साउने सङ्क्रान्तिमा लुतो फाल्नु भनेको आफूमा लागेको ‘अशुभ’ हटाउनु हो। आज यो समाजले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ। हामीले किन यस्ता प्रवृत्तिलाई मौन समर्थन गर्यौ?

साउनको लुतो त एक दिन फालिन्छ। तर भ्रष्टाचारको लुतो त पुस्तौँ पुस्तासम्म हामीले पालेको, पोसेको अनि कहिलेकाहीँ गर्व पनि गरेको छौँ। त्यो लुतो फाल्न हामी किन तयार छैनौँ? हामीले अब शारीरिकभन्दा मानसिक, व्यक्तिगतभन्दा सामाजिक लुतो फाल्नुपर्ने समय आएको छ। साउने सङ्क्रान्तिमा शरीरको लुतो फालेर हामी स्फूर्ति महसुस गर्छौ। तर हाम्रो चेतना, समाज र राष्ट्र प्रणालीमा रहेको लुतो अझै बल्झिएको छ।

हामीले आज पनि ‘लुतो’को नाममा परम्परागत अनुष्ठान गर्यौ भने त्यो शरीरको छाला मात्र सफा हुन्छ। तर हामीले समाज, राष्ट्र र नेतृत्वमा लागेको लुतो हटाउने हो भने, त्यो सांस्कृतिक चेतना र राजनीतिक शुद्धीकरणको आन्दोलनबाट मात्र सम्भव छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, आज साउने सङ्क्रान्तिको दिनबाटै मन्त्रीपरिषदमा रहेका बाँकी लुतोहरू अर्थात् भ्रष्टमन्त्री फ्याक्ने कि? साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना!

नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडीको रूपमा चिनिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पेन भ्रमणमा रहेका विश्वप्रसिद्ध फुटबल क्लब रियल मेड्रिडको घरेलु मैदान ‘सान्टियागो बर्नाबाउ’ को भ्रमण गरे।

आफूलाई रियल मेड्रिडको फ्यान बताएका ओलीलाई क्लबले क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्ता दिग्गज खेलाडीले प्रयोग गरेको चर्चित ७ नम्बरको जर्सी उपहार दियो। क्लबका अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक पेद्रो मार्टिन दे मिगेलले स्वागत गर्दै रङ्गशालाको अवलोकन भ्रमण गराउने क्रममा ओलीलाई उनको नाम अङ्कित ७ नम्बरको जर्सी उपहार दिए।

ओलीले पाएको ७ नम्बरको जर्सी फुटबल जगतमा एउटा विशेष प्रतीक हो। रियल म्याड्रिडमा यो जर्सी विश्व चर्चित खेलाडीहरू जस्तै क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डेभिड बेकह्याम, राउल गोन्जालेज लगायतले लगाए। यिनीहरू केवल खेलाडी मात्र होइनन्। खेल भावना र अनुशासनका अनुपम उदाहरण हुन्। उनीहरूको खेल जीवनलाई हेर्ने हो भने निरन्तर अभ्यास, परिश्रम, समर्पण र टिमवर्कको स्पष्ट प्रभाव देखिन्छ। त्यसैले उनीहरू खेल्दा पनि नखेल्दा सबैको मनमा रहन्छन्।

‘म पनि रियल मेड्रिडको फ्यान छु,’ ओलीले भने, ‘यो भव्य रङ्गशाला र क्लबको आतिथ्यता देखेर खुसी लाग्यो।’ भ्रमणका क्रममा ओलीले अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न रङ्गशालाको प्रशंसा गर्दै आफूलाई रियल मेड्रिडको समर्थकको रूपमा चिनाए।

यो भ्रमणले कूटनीतिक मात्र होइन, सांस्कृतिक र खेलकुद कूटनीतिलाई पनि नयाँ सन्देश दिएको छ। राजनीति र फुटबल, यी दुई फरक क्षेत्र भए पनि यिनको मूल मर्म उस्तै देखिन्छ। रणनीति, लक्ष्य, सहकार्य र परिणाम। खेलमा गोल नगर्ने टिम जित्दैन, राजनीति पनि त्यस्तै हो–प्रतिज्ञा गरेर मात्र हुँदैन, जनताको अपेक्षाको गोलपोष्टमा ठ्याक्कै हान्नुपर्छ। सफल प्रधानमन्त्री हुन मैदानको कप्तानजस्तै आफूभन्दा अरूको पनि ऊर्जा, सहयोग र समर्पणबाटै विजय सम्भव हुन्छ। ओलीलाई यो जर्सी दिइनु केवल सम्मानको सङ्केत मात्र होइन।

विभिन्न समयमा विभिन्न सङ्घर्ष, उतारचढाव र राजनीतिक घुम्ती पार गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका ओली, राजनीति रूपी मैदानमा ७० कट्दा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। त्यसैले उनलाई दिइएको ७ नम्बरको जर्सीले गहिरो सन्देश दिन्छ, ‘गोल गर्न बाँकी छ।’

तर गोल एक्लैले गर्न सकिँदैन। जस्तो कि रियल म्याड्रिडबाट खेलेका चर्चित खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको उदाहरण लिऊँ। उनले जति गोल गरे, त्यो केवल उनको व्यक्तिगत क्षमताले मात्र होइन, टिमका अन्य खेलाडीको पनि ठूलो देन थियो। उस्तै गरी, ओलीले पनि यदि नेपालको समृद्धिको ‘गोल’ पूरा गर्न चाहन्छन् भने उनले आफ्ना अन्य ‘खेलाडी’ जस्तै मन्त्री, सांसद, कर्मचारी र जनतालाई एउटै टिमको रूपमा सङ्गठित गर्नुपर्छ। टिम भावना बिना कुनै ‘गोल’ सम्भव हुँदैन। खेल हेर्ने क्रममा एक्लै गोल गर्न खोज्ने धेरैका सपना अधुरा भएको हामीले देखेका छौँ।

त्यसैले ओलीले पाएको ७ नम्बरको जर्सी लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता र टिमवर्कप्रतिको सङ्केत पनि हो। यदि ओलीले यही भावनालाई आफ्नो कार्यशैलीमा उतारे भने, उनी नेपालको इतिहासमा केवल कुशल राजनीतिज्ञ होइन, रणनीतिक कप्तानको रूपमा चिनिन सक्छन्।

मुलुकमा अहिले राजनीतिमा जुन प्रकारको अन्योल, असहयोग र प्रतिस्पर्धा छ, त्यसलाई ‘टिमवर्क’मा बदल्नुपर्छ। फुटबल मैदानमा जस्तै राजनीति पनि जीतको लागि हो, तर यो जीत केवल आफ्नो हैसियतको लागि होइन, जनताको भलोका लागि हुनुपर्छ। खेलमा जुन उत्साह, जोस र प्रतिबद्धता देखिन्छ, त्यो राजनीतिमा अभाव छ। ओलीजस्ता अनुभवी नेताले त्यो खालीपनलाई भर्न सक्छन्, यदि उनी साँच्चै ‘गोल’ हान्न चाहन्छन्।

ओलीको रियल म्याड्रिड भ्रमण र पाएको ७ नम्बरको जर्सी केवल तस्बिर खिच्ने प्रसङ्ग होइन, यो एउटा अवसर हो, जुन उनले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सन्देश दिन सक्छन्, ‘अब फरक टिम बनाउने बेला आएको छ, अब गोल गर्ने बेला आएको छ।’ खेलमा जस्तै, राजनीतिमा पनि स्पष्ट लक्ष्य, सहकार्य र निर्णायक प्रहारले नै सफलताको गोल हासिल हुन्छ। नत्र ७ नम्बर जर्सी नपाए पनि गोल हान्ने खेलाडी मैदानबाहिर तयार भइसकेका छन्। फुटबल मन पराउने ओलीलाई थाहा होला कि गोल हान्ने हो, नसके मैदान छाड्ने हो। सम्भवतः ७ नम्बर जर्सीको पवित्र भावना पनि यही हो–सक्छौ गोल गर, सक्दैनौ मैदान छाड।

सिस्नेखोलाको सुरुङमार्गतर्फ गाडी मोडिँदा मन एकाएक अचम्मको अनुभूति बोकेर पुलकित भएको थियो। यो बाटो, जसले वर्षौंदेखि हामीलाई नागढुंगा पार गर्दा अनेक पीडा सहन बाध्य बनाएको थियो। यही बाटो आज नयाँ आकारमा, नयाँ सुरुङमार्गमा परिणत भएको देख्दा आँखा रसाएझैं लाग्यो। सुरुङको त्यो साँघुरो मुखबाट गाडी छिर्दा मनभित्र विगतका ती सबै यादहरू ताजा भएर आए।

कहिल्यै नबिर्सिने नागढुंगाको त्यो जाम!

ती बिहान ६ देखि बेलुका ४ बजेसम्म लस्करै उभिएका ट्रकहरू। ट्राफिक प्रहरीको निराश अनुहार। थाकेर बसेका यात्रुहरू। कतिले त जाममै बिरामी भई अस्पताल नपुग्दै ज्यान गुमाएका घटनाहरू। मनमा ती कुराहरू घुम्न थाले। ती हरेक घण्टाको पीडा, पेटमा तातिएको भोक, बालकको रोइरहेको स्वर, बुढाबूढीको अप्ठ्यारो अनुहार सबै सम्झँदा लाग्यो हो आज हामीले एउटा युग पार गरेका छौँ।

जब सुरुङमार्गको प्रवेशद्वारबाट सवारीसाधन भित्रिन्छन् तब मलाई लाग्छ हामी केवल बाटो होइन भविष्यको दिशातिर अघि बढिरहेका छौँ।

सुरुङभित्र झिलिमिली बत्तीहरू टल्किरहेका छन्। सिसिटिभी, टेलिफोन बुथ, रेस्क्यु टनेलजस्ता व्यवस्था देख्दा मलाई लाग्छ, अब यो सडक मात्र होइन सुरक्षा र मानवीय संवेदनाको मार्ग पनि हो।

गाडी अघि बढिरहँदा विगतको थकाइ बिस्तारै बग्दै गएको महसुस भयो। अघिल्लो वर्षको दशैंमा एक जनाले सिस्ने खोलामा ८ घण्टा बसेर जाम सहनु परेको कथा सम्झिएँ। त्यो दिन उनको बच्चा अस्वस्थ थियो। अनि उनी आफैँ धैर्य गुमाएर रुन थालेका थिए। अनि त्यही सिस्ने खोलाबाट आज १० मिनेटमै पार हुँदा लाग्यो सपनाले साँचै बाटो पाउँदो रहेछ।

फ्लाइओभर, ओभरपास, अन्डरपास र तीनवटा नयाँ पुलहरूसँगै यो सुरुङमार्ग अब केवल यात्रा नभइ अनुभूतिको पुल बनेको छ।

आज लाग्छ १६ अर्बको ऋण र ९ अर्बको सरकारको लगानीले केवल संरचना बनाएन जनताको जीन्दगीमा आशाको ढोका समेत खोलिदिएको छ।

अहिले सडक विभाग टेन्डरमार्फत निजी कम्पनीलाई सञ्चालन जिम्मा दिने तयारीमा छ, केही शुल्क त लाग्ला तर त्यो शुल्क त्यो जाममा गुमाएका घण्टासँग तुलना गर्दा केही पनि होइन।

अब केटाकेटीहरू स्कूलमा ढिला हुने छैनन्। बिरामी अस्पताल पुग्न नसकेर बाटोमै ज्यान गुमाउने छैनन्। मजदुरहरू काममा ढिलो पुगेर तलब काटिने पीडाबाट मुक्त हुने छन्।

सुरुङ पार गरेपछि जुन क्षण खुला आकास देखियो, त्यो क्षण मेरो मनभित्र उज्यालो फाटेको महसुस भयो।

अँध्यारो सुरुङबाट निस्कँदै गर्दा केवल गाडी बाहिर निस्किएन हामी सबैले विगतका पीडाहरू छाडेर उज्यालो भविष्यतर्फ पाइला राख्यौँ। यही हो विकासको अर्थ। जहाँ बाटाहरू खुल्छन्, त्यहीं आशा पलाउँछन्। यही सुरुङ अब नेपालका धेरै सपनाहरूको प्रवेशद्वार हो।

अब ‘नो जाम’ को युग सुरु भएको छ।