<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:webfeeds="http://webfeeds.org/rss/1.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Nagarik News - विचार</title>
		<link>http://nagariknews.nagariknetwork.com/feed/opinion</link>
		<description><![CDATA[Nagarik News - The Most Comprehensive No. 1 News Portal of Nepal - Breaking News, Latest, Politics, World,
       Economy, Entertainment, Sports, Technology, Blog, Cartoon, Opinion, Science, Interview, Health, Photo]]></description>
		<atom:link href="https://nagariknews.nagariknetwork.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
													<webfeeds:logo>https://staticcdn.nagariknetwork.com/images/default-image.png</webfeeds:logo>
			<image>
				<url>https://staticcdn.nagariknetwork.com/images/default-image.png</url>
				<title>Nagarik News - विचार</title>
				<link>http://nagariknews.nagariknetwork.com/feed/opinion</link>
			</image>
								<language>np</language>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 13:03:33 +0545</lastBuildDate>
					<item>
				<title><![CDATA[शुभयात्राको मर्म]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/the-essence-of-a-good-journey-88-68.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/the-essence-of-a-good-journey-88-68.html</guid>
				<description><![CDATA[आज पनि राजकीय प्रतिनिधिमण्डलको यात्रा र परिवारको तीर्थयात्रामा तयारीको स्तर फरक हुन्छ। दुवैमा यात्राको उद्देश्य, प्रस्थानको समय र बाटोको विचार भने उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2025/third-party/1795331574_PM%20Visit.png" alt=""></p><p>प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजकीय भारत भ्रमण आइतबार सुरु भएको छ। कुनै पनि यात्राको सुरुवात केवल गन्तव्यतर्फको प्रस्थान मात्र होइन, त्यससँग उद्देश्य, जिम्मेवारी र सफलताको कामना पनि जोडिएको हुन्छ। हामीले कसैलाई बिदाइ गर्दा भन्ने ‘शुभयात्रा’ शब्दमा सुरक्षित यात्रा, निर्धारित कार्यमा सफलता र सकुशल घरफिर्तीको कामना समेटिएको हुन्छ। प्राचीन यात्राग्रन्थहरूले पनि यात्राको सफलता सुनिश्चित गर्न शुभ समय, प्रसन्न मन र मङ्गल वचनलाई महत्त्व दिएका छन्।  </p><p>शुभ घडी र प्रसन्न मन</p><p>रामदैवज्ञको मुहूर्तचिन्तामणिको यात्राप्रकरण राजाको यात्राबाट सुरु हुन्छ। पहिलो श्लोकको व्याख्यामा पण्डित केदारदत्त जोशीले ‘राजा’ शब्दलाई उपलक्षण मानेका छन्। अर्थात्, राजाको उदाहरणबाट बताइएका सामान्य नियम तीर्थदर्शन, जीविकोपार्जन वा अन्य प्रयोजनले यात्रा गर्ने मानिसले पनि बुझ्न र उपयोग गर्न सक्छन्। राजाका विशेष अभियानका लागि भने ग्रन्थमा छुट्टै विचार गरिएको छ। आज पनि राजकीय प्रतिनिधिमण्डलको यात्रा र परिवारको तीर्थयात्रामा तयारीको स्तर फरक हुन्छ। दुवैमा यात्राको उद्देश्य, प्रस्थानको समय र बाटोको विचार भने उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ।</p><p>रावल गणपतिको मुहूर्तगणपति (यात्राप्रकरण, श्लोक २११–२१२) र केशवदैवज्ञको मुहूर्ततत्त्वम् (पृ. १५३) मा तत्कालीन राजकीय प्रस्थानका लागि होम, माङ्गलिक वाचन र गन्तव्य दिशाको स्मरण गर्ने विधि उल्लेख छन्। गणपतिको ‘ध्यायन्हृष्टमना व्रजेत्’ भन्ने वचनले प्रसन्न मनले यात्रा थाल्न सुझाउँछ। पूर्वकालामृत (५।६६) ले यात्रुको मनको शुद्धिलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। आजको भाषामा त्यसलाई आफू किन जाँदै छु र के जिम्मेवारी बोकेको छु भन्ने कुरा सम्झँदै शान्त र स्पष्ट मनले प्रस्थान गर्ने भावका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।</p><p>यात्रुको बिदाइमा बोलिने वचनलाई पनि ग्रन्थहरूले महत्त्व दिएका छन्। पूर्वकालामृतको पञ्चम विन्दु (श्लोक ५८) ले मङ्गलध्वनि, शुभ वचन र वेदध्वनिलाई प्रस्थानका शुभ सङ्केत मानेको छ। मुहूर्ततत्त्वम् को श्लोक ८ मा पनि माङ्गलिक वाद्यध्वनि र शुभ वचनको उल्लेख छ। डा. श्रीकृष्ण ‘जुगनू’ले त्यसको व्याख्यामा विट्ठल दीक्षितको मुहूर्तकल्पद्रुम (१६।१११–११६) बाट ‘व्रजेति जीवेति जयेति शब्दः’ भन्ने वचन उद्धृत गरेका छन्। ‘जानुहोस्, दीर्घायु हुनुहोस्, सफलता मिलोस्’ भन्ने यसको भाव हो। बाटो लाग्ने मानिसलाई यस्ता शब्दले बिदाइ गर्दा उसले आफूप्रति गरिएको भरोसा र सद्भाव पनि सँगै लिएर जान्छ।</p><p>हाम्रो संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने नेपाली समाज बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक छ। यही विविधताबीच कसैले मनमनै शुभकामना दिन्छन्, कसैले आफ्नो परम्पराअनुसार प्रार्थना गर्छन् त कसैले आत्मीय शब्दमा बिदाइ गर्छन्। विदेश पढ्न जाने सन्तानलाई ‘राम्ररी पुग्नू, पुगेपछि खबर गर्नू’ भन्नुमा माया र जिम्मेवारी दुवै हुन्छन्। यात्रु जुनसुकै आस्था वा परम्पराका भए पनि यस्तो आत्मीयता बुझ्छन्। आफ्ना सहकर्मी विदेशमा जिम्मेवारी सम्हाल्न निस्कँदा ‘काम राम्रोसँग सम्हाल्नुहोस्, हामी यहाँबाट साथ दिन्छौँ’ भन्ने वचनमा पनि उही भरोसा हुन्छ। परिवारको बिदाइ होस् वा सार्वजनिक जिम्मेवारीको यात्रा, पछाडि रहेका मानिसले देखाउने साथ पनि यात्राको तयारीको एउटा अंश हो।</p><p>देशको नेतृत्व जसले गरे पनि जनताको हितमा राम्रो काम हुँदा त्यसको लाभ सबैलाई पुग्छ। विचारधारा र आस्था फरक भएका नागरिक पनि त्यस्तो सफलताको कामनामा एक ठाउँमा उभिन सक्छन्। महत्त्वपूर्ण यात्राअघि हरेक व्यक्तिले आफ्नो आस्था, विवेक र अनुभवअनुसार मन तयार गर्न सक्छ। राजकीय यात्राको साझा सङ्कल्प भनेको देश र जनताको हितमा काम गर्नु हो।</p><p>समय रोज्ने विवेक</p><p>पञ्चाङ्गमा समयको गणना कसरी हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण तिथि हो। सूर्य र चन्द्रमाको आकाशीय दीर्घांशको अन्तरलाई १२ अंशका खण्डमा विभाजन गर्दा प्रत्येक खण्डलाई एक तिथि मानिन्छ। नक्षत्रको समय चन्द्रमाको स्थितिका आधारमा निकालिन्छ। तिथि र नक्षत्र परिवर्तन हुने समय आधुनिक खगोलगणनाबाट जाँच्न सकिन्छ। त्यही समयलाई कुनै कामका लागि कसरी उपयोग गर्ने भन्ने निर्णय भने मुहूर्तग्रन्थका परम्परागत नियममा आधारित हुन्छ।</p><p>मानौँ, एउटै गन्तव्यका लागि एकै दिन दुईवटा बस छुट्छन् र यात्रुले तीमध्ये एउटा रोज्न सक्छन्। दुई बस छुट्ने समयबीच तिथि वा नक्षत्र परिवर्तन हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय पात्रोमा दुवै समय मिलाएर हेर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, पहिले नै निश्चित भएको यात्रामा समयको विकल्प साँघुरो हुन्छ। प्राचीन ग्रन्थमा उल्लेख गरिएका अपवाद यस्तै बाध्यता भएको अवस्थामा कसरी निर्णय गर्ने भन्ने बुझ्न उपयोगी छन्।</p><p>शास्त्रले अपरिहार्य यात्राका लागि पनि बाटो देखाएको छ। मुहूर्तगणपति (श्लोक २७–२८) मा आवश्यक परे केही वर्जित नक्षत्रको सुरुवाती अंश छाडेर प्रस्थान गर्ने उपाय उल्लेख छ। भरणीमा सुरुका सात घटी अर्थात् दुई घण्टा ४८ मिनेट छाड्ने एउटा उदाहरण हो। मुहूर्ततत्त्वम् ग्रन्थको व्याख्या (पृ. १४४) मा पनि अपरिहार्य कामका लागि दिशाशूल टारी गन्तव्य दिशाको लग्नशुद्धि हेरेर परिघदण्ड पार गर्न सकिने श्रीपति र गणपतिको मत दिइएको छ। परिघदण्ड भनेको नक्षत्रलाई दिशाअनुसार राखेर बनाइएको चक्रको विभाजक रेखा हो। यी उदाहरणले नियमसँगै कामको आवश्यकतालाई पनि विचार गर्नुपर्ने देखाउँछन्। उपचार, परीक्षा वा निश्चित उडानका लागि तोकिएको समयमा पुग्नु पहिलो दायित्व हो। समय रोज्ने सुविधा छ भने उपलब्ध समयमध्ये अनुकूल घडी विचार गर्न सकिन्छ।</p><p>उपलब्ध समयमध्ये छनोट गर्ने सिद्धान्त पूर्वकालामृत (५।६५) को यो पङ्क्तिमा उल्लेख छ।</p><p>यल्लग्नं च गुणाधिकं यदि भवेद् ग्राह्यं न दोषाधिकम्।</p><p>अर्थात्, मुख्य दोष टारेर गुण बढी भएको लग्न रोज्नुपर्छ। प्रस्थानका बेला प्रतिकूल सङ्केत देखिए रोकिएर पुनर्विचार गर्ने विधि पनि मुहूर्ततत्त्वम् (१०।१०) र वराहमिहिरको योगयात्रा (१४।३१) मा पाइन्छ। आजको यात्रामा कुनै अवरोध देखिए केही समय रोकिएर बाटो, साधन र तयारी फेरि जाँच्नु त्यस भावको व्यावहारिक प्रयोग हो। केशवदैवज्ञकै ग्रन्थ (पृ. १४६) मा भयका कारण ठाउँ छाड्नुपर्दा प्रतिशुक्रको नियममा अपवाद दिइएको छ। प्रतिशुक्र भनेको यस प्रसङ्गमा यात्रा गर्न लागेको दिशातिर शुक्र सम्मुख परेको अवस्था हो। यसले यात्राको प्रयोजन र परिस्थिति पनि विचारणीय थिए भन्ने देखाउँछ।</p><p>यात्राग्रन्थले फर्कने समयलाई पनि महत्त्व दिएका छन्। मुहूर्तगणपतिको यात्राप्रकरण (श्लोक ३२५–३३२) राजाले यात्राबाट फर्केर आफ्नै घर प्रवेश गर्ने समयको विचारसँगै टुङ्गिन्छ। सर्वसाधारणको अनुभवमा पनि घरबाट निस्कने समय तय गरेपछि फर्कने साधन र घर पुग्ने समयबारे पहिल्यै सोच्दा यात्रा सहज हुन्छ। प्रस्थानअघि आवश्यक कागजात जाँच्नु, गन्तव्यको सम्पर्क विवरण राख्नु र योजना परिवर्तन भए कसलाई खबर गर्ने भन्ने तय गर्नु पनि यही तयारीभित्र पर्छ। साइतको विचार गर्ने यात्रुले आफ्नो प्रस्थानलाई यसरी व्यावहारिक तयारीसँग जोड्न सक्छन्।</p><p>साझा हितको यात्रामा</p><p>ऋग्वेदको एउटा प्राचीन वचनले सहयात्रा र संवादलाई सँगसँगै राख्छ।</p><p>सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।</p><p>— ऋग्वेद १०।१९१।२, पूर्वार्ध</p><p>सँगै अघि बढौँ, आपसमा संवाद गरौँ र एकअर्काको मन बुझौँ भन्ने यसको भाव हो। छिमेकीसँगको वार्तामा आआफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट राख्दै साझा हितका विषय पहिल्याउन यस भावलाई सम्झन सकिन्छ।</p><p>वराहमिहिरको योगयात्रा (२।१५) ले यात्रुको आफ्नै गुणमा जोड दिएको छ।</p><p>गुणान्वितस्यैव गुणं करोति यात्रा शुभर्क्षग्रहलग्नयोगात्।</p><p>अर्थात्, अनुकूल नक्षत्र, ग्रह र लग्नको संयोगले गुणवान् यात्रुको गुणलाई थप बल दिन्छ। आजको राजकीय यात्रामा त्यो गुण वार्ताको तयारी, विषयको ज्ञान र निर्णय गर्ने विवेकमा देखिन्छ। नेपालको हितका विषय तथ्य र स्पष्ट प्राथमिकतासहित राख्नु, अर्को पक्षको कुरा धैर्यपूर्वक सुन्नु र सहमति भएका काम समयमै अघि बढाउनु यात्राको सङ्कल्पलाई व्यवहारमा उतार्ने उपाय हुन्।</p><p>भ्रमणबाट जनताले के लाभ पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, व्यापार र पारवहनमा सहजता खोज्दा त्यसले व्यवसायी र यात्रुले भोग्ने कुन झन्झट कम गर्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। भ्रमणपछि सहमति भएका काम कसले र कहिलेसम्म अघि बढाउने भन्ने तय भएमा प्रगति मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ। यसरी प्रस्थानको मङ्गलकामना जनताको जीवनमा देखिने परिणामसँग जोडिन्छ।</p><p>प्रधानमन्त्री र सम्पूर्ण प्रतिनिधिमण्डलको यात्रा कुशल रहोस्। भ्रमणले नेपाल र भारतका जनतालाई लाभ पुग्ने सहकार्य बढाओस् र दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाओस्।</p><p>(लेखक वास्तु एवं ज्योतिष अध्येता हुन्।)</p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">शिव पोखरेल</dc:creator>
				<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 13:03:33 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[बालेन्द्र शाहका ४३२ अभिव्यक्ति: सुशासन र आक्रोशको डिजिटल ऐना]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/balendra-shah-s-432-statements-a-digital-mirror-of-good-governance-and-outrage-br-20-47.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/balendra-shah-s-432-statements-a-digital-mirror-of-good-governance-and-outrage-br-20-47.html</guid>
				<description><![CDATA[प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सार्वजनिक ठाउँमा देखा पर्न, सम्बोधन गर्न त्यति रुचाउँदैनन्। जनताको मुद्दासँग सम्बन्धित प्रश्नसँग सधैं डराउँछन्।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2026/third-party/1790037943_Balendra.jpg" alt=""></p><p>प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सार्वजनिक ठाउँमा देखा पर्न, सम्बोधन गर्न त्यति रुचाउँदैनन्। जनताको मुद्दासँग सम्बन्धित प्रश्नसँग सधैं डराउँछन्। उनी जे गर्छन्, आफ्नै टिमभित्रै बसेर गर्छन्। यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा भने उनको सक्रियता लोभलाग्दो नै छ। सामाजिक सञ्जाललाई राजनीतिक सञ्चारको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने नेताहरूमध्ये बालेन्द्र अग्रणी छन्। यहाँ उनले सामाजकि सञ्जालमा पोस्ट गरिएका केही अभिव्यक्तिको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ। त्यसका लागि उनको एक्स (यसअघि ट्विटर) ह्यान्डलबाट सामग्री लिइएको हो।</p><p>सन् २०२१ देखि २०२६ अगस्टसम्मको अवधिमा उनको एक्स ह्यान्डलबाट चार सय ३२ वटा पोस्ट गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ। केही विवादास्पद अभिव्यक्ति भएका पोस्ट भने उनले तत्काल हटाएकाले यहाँ विश्लेषणमा समावेश गरिएको छैन। साथै फेसबुकमा पोस्ट भएका सामग्रीलाई पनि यहाँ समेटिएको छैन। बालेन्द्रका पोस्टहरूको विश्लेषण गर्दा उनको सञ्चार शैली, राजनीतिक प्राथमिकता, भावनात्मक प्रवृत्ति, रणनीतिक सोच र जनसंलग्नताको चित्र देखिन्छ। त्यसैले उनका पोस्टहरू एउटा युवा नेताको राजनीतिक यात्रा, सामाजिक सरोकार, भावनात्मक उतारचढाव र सत्ता संघर्षको दस्ताबेजका रूपमा रहेका देखिन्छन्।  </p><p>बालेन्द्रको पोस्टिङको प्रवृत्ति हेर्दा सबैभन्दा धेरै पोस्ट सन् २०२२ मा गरिएको छ, जुन स्थानीय तह निर्वाचनको वर्ष थियो। उनको ह्यान्डलबाट त्यस वर्ष एक सय ४६ वटा पोस्ट गरिएका छन्, जुन कुल पोस्टको करिब ३४ प्रतिशत हो।</p><p>बालेन्द्रले सन् २०२३ मा एक सय सात, २०२४ मा ८७, २०२५ मा ६१ र २०२६ को अगस्टसम्म २८ पोस्ट गरेका छन्। यसले उनको सञ्चार गतिविधि राजनीतिक घटनाक्रमसँगै परिवर्तन हुने गरेको देखाउँछ। बालेन्द्रले मुलुकको कार्यकारी तहमा पुगेपछि कम पोस्ट गर्न थालेका छन्।</p><p>काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर कार्यकालमा उनले स्थानीय विकास, सम्पदा, सरसफाइजस्ता विषयमा निरन्तर पोस्ट गरेका थिए भने २०२५ पछि राष्ट्रिय राजनीति, विपद् व्यवस्थापन र नेतृत्वमा केन्द्रित भएका छन्। यो परिवर्तन उनको राजनीतिक भूमिका र जिम्मेवारीसँगै सञ्चार प्राथमिकता पनि फेरिएको संकेत हो। उनको पोस्टिङ प्रवृत्तिमा देखिएको ढाँचालाई तीन चरणमा बाँड्न सकिन्छ।</p><p>पहिलो चरण सन् २०२१–२०२२ को हो, जुन उनको राजनीतिक उदय र चुनावी अभियानको समय थियो। त्यसबेला उनका पोस्टहरूमा आक्रोश, व्यङ्ग्य, विद्रोह र परिवर्तनको हुटहुटी प्रबल थियो। यो चरणका पोस्टमा पुराना दल, भ्रष्टाचार, मिटरब्याज, सहकारी ठगी, फोहोर व्यवस्थापन, बाढीपहिरोजस्ता विषयमा कडा टिप्पणी भेटिन्छ।</p><p>उनले ‘राजा फर्काउँछु भन्ने, राजा चाहिन्न भन्ने, र राजा मार्छु भन्ने तीनवटै सरकारमा’ जस्ता पोस्ट गरेर पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यस चरणमा उनको भाषा आक्रामक, प्रत्यक्ष र कहिलेकाहीं साहसिक थियो। उनले आफूलाई ‘सत्ताको होइन, जनताको’ नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका थिए।</p><p>दोस्रो चरण सन् २०२३–२०२४ को हो, जुन उनको मेयर कार्यकालको समय थियो। यस चरणमा उनका पोस्टहरूको स्वर पूर्ण रूपमा बदलियो। आक्रोशको ठाउँमा कामको अपडेट, विकासको जानकारी र सेवा प्रवाहको विवरण थपियो। सडक, फुटपाथ, पार्क, हरियाली, सम्पदा पुनर्निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य शिविर, सार्वजनिक यातायात, प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता विषयमा उनले निरन्तर पोस्ट गरे। यस चरणमा उनले आफूलाई ‘काम गर्ने मेयर’का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका थिए। उनका पोस्टहरूमा तथ्यांक, लागत, समयसीमा र उपलब्धिको विवरण हुन्थ्यो। यसले उनको कार्यशैली पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्‍यो तर यस चरणमा उनले राजनीतिक आलोचना जारी राखे, विशेष गरी केन्द्र सरकार र पुराना दलहरूप्रति।</p><p>तेस्रो चरण सन् २०२५–२०२६ को हो। यस चरणमा उनका पोस्टहरूले राष्ट्रिय नेतृत्व, विपद् व्यवस्थापन, निर्वाचन र संविधान संशोधनजस्ता विषय समेटेका छन्।</p><p>उनले गत वर्षको बाढीपहिरो, रसुवाको बाढी, सुनसरीको घटनाजस्ता विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे। साथै उनले निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिदृश्य, गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा केन्द्रित पोस्ट गरे। यस चरणमा आइपुग्दा उनको भाषा परिपक्व, सन्तुलित र जिम्मेवार बन्दै गएको देखिन्छ। उनले आफूलाई ‘राष्ट्रिय नेता’का रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छन्।</p><p>बालेनका पोस्टहरूलाई विषयगत रूपमा मुख्यतः चार भागमा बाँड्न सकिन्छ। पहिलो, सहरी शासन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित पोस्टहरू। यसमा सडक, फुटपाथ, पार्क, हरियाली, सम्पदा पुनर्निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य शिविर, सार्वजनिक यातायात, प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता विषय समेटिएका छन्। यी पोस्टहरूले उनको कार्यशैली झल्काउँछन् र उनलाई ‘डेलिभरी मेयर’का रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।  </p><p>दोस्रो, संस्कृति र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएका पोस्टहरू। दसैं, तिहार, छठ, बुद्ध जयन्ती, इन्द्रजात्रा, रातो मच्छिन्द्रनाथ, नेपाल संवत्, खेलकुद, सगरमाथाजस्ता विषयमा उनले शुभकामना र गौरव व्यक्त गरेका छन्।</p><p>यी पोस्टहरूले उनको सांस्कृतिक जरा र राष्ट्रिय भावनालाई देखाउँछन्। तेस्रो, राजनीतिक आलोचना र भ्रष्टाचारविरुद्धका पोस्टहरू। पुराना दल, नेतृत्व, भारतीय हस्तक्षेप, विपद् व्यवस्थापनको कमजोरी, मिटरब्याज, सहकारी ठगीजस्ता विषयमा बालेनले कडा आलोचना गरेका छन्। यी पोस्टहरूले उनको राजनीतिक अजेन्डा र लडाकु स्वभावलाई देखाउँछन्। चौथो, कविता, संगीत र व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। छोटा कविता, गीत, पारिवारिक स्मृति, प्रेरणादायी भनाइहरूले उनको संवेदनशील पक्ष देखाउँछन्। यी पोस्टहरूले उनलाई ‘कठोर नेता’भन्दा पनि ‘भावुक मान्छे’का रूपमा चित्रण गर्छन्।</p><p>भावनात्मक प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा कुल पोस्टमध्ये करिब ३८ प्रतिशत सकारात्मक वा उत्सवमूलक देखिन्छन्। यी पोस्टहरूमा चाडपर्व, खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यक्तिगत उपलब्धि र जनताप्रतिको कृतज्ञता समेटिएका छन्।</p><p>करिब २८ प्रतिशत पोस्ट तटस्थ वा सूचनात्मक छन्, जसमा लिंक, कार्यक्रमको जानकारी, कामको अपडेट हुन्छन्। करिब २४ प्रतिशत पोस्ट आलोचनात्मक वा नकारात्मक छन्, जुन राजनीतिक जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार, अन्याय र विपद्प्रतिको आक्रोशमा केन्द्रित छन्। करिब १० प्रतिशत पोस्ट प्रेरणादायी वा काव्यात्मक छन्। यसरी उनले सकारात्मक भावना संस्कृति र राष्ट्रिय गौरवमा र नकारात्मक भावना राजनीतिक असफलता र अन्यायमा प्रयोग गरेका छन्। यो भावनात्मक सन्तुलन उनको सञ्चार रणनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा देखिन्छ।</p><p>संलग्नताका हिसाबले सबैभन्दा धेरै लाइक पाएका पोस्टहरूमा संस्कृति, संगीत, व्यक्तिगत भावना र प्रेरणा समेटिएका छन्। जस्तै, ‘जय महाकाली आउट नाउ’ले आठ हजार ५९ लाइक पाएको छ। ‘हजुरको नेतृत्वमा आज लोकतन्त्रले जितेको छ’ले ६ हजार नौ सय ७८ लाइक, ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ ले ६ हजार चार सय ९० लाइक पाएको छ।</p><p>यसैगरी सबैभन्दा धेरै फेरि पोस्ट पाएका पोस्टहरू राजनीतिक आक्रोश, भ्रष्टाचार र विवादसँग सम्बन्धित छन्। ‘तेरो भरौटेहरूको पो बा भइस्’ले तीन हजार दुई सय २३ पटक रिपोस्ट पाएको छ। ‘आदिपुरुष’ विवादमा गरिएको पोस्टले दुई हजार तीन सय ४० रिपोस्ट, ‘प्रचण्डज्यू’ पोस्ट दुई हजार १० पटक पुनः पोस्ट भएका छन्।</p><p>बालेनका सकारात्मक पोस्टले माया र लोकप्रियता बढाउँछन् भने राजनीतिक विषयमा गरिएका पोस्टले व्यापक पहुँच र परिचालन गर्छन्। लाइक र पुनः पोस्टको यो भिन्नता उनको सञ्चार रणनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।</p><p>भाषाशैलीका दृष्टिले बालेनको पोस्टको भाषा मुख्यतः नेपाली छ। अंग्रेजी प्रायः छोटा घोषणा, संगीत, प्राविधिक विषय वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा मात्र देखिन्छ। पोस्टहरू छोटा, सोझा र प्रभावकारी छन्। प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिह्नको प्रयोग बढी छ। भावनात्मक तथा काव्यात्मक शैली कहिलेकाहीं लामो हुन्छ। उनी जनतालाई सिधा सम्बोधन गर्ने,  व्यङ्ग्य गर्ने र नैतिक अपिल गर्ने शैलीमा लेख्छन्। बालेनका पोस्टहरूमा औपचारिक भाषाभन्दा पनि सरल, प्रत्यक्ष र कहिलेकाहीं आक्रामक भाषा देखिन्छ। यसले उनलाई परम्परागत नेताहरूभन्दा भिन्न बनाएको छ। उनको भाषामा ‘हामी’ भन्दा ‘म’ को प्रयोग बढी छ, जसले उनको व्यक्तिगत नेतृत्व शैलीलाई देखाउँछ।</p><p>अब केही अन्तर्दृष्टितर्फ लागौं। पहिलो, उनको एक्स ह्यान्डल एउटा ‘राजनीतिक टाइमलाइन’ हो, जसले उनको उदय, सत्ता र राष्ट्रिय भूमिकालाई क्रमबद्ध रूपमा देखाउँछ। दोस्रो, उनले सामाजिक सञ्जाललाई ‘जनमत परीक्षण’ र ‘जनसम्पर्क’को हतियारका रूपमा प्रयोग गरेका छन्।</p><p>तेस्रो, उनका पोस्टहरूमा ‘हामीले के ग¥यौं’ भन्दा ‘उनीहरूले के गरेनन्’ भन्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ, जसले उनको आलोचनात्मक राजनीतिक शैलीलाई देखाउँछ।</p><p>चौथो, उनले संस्कृति र राष्ट्रिय गौरवलाई सधैं सकारात्मक ढंगले उठाएका छन्, जसले उनको सांस्कृतिक जरालाई बलियो बनाएको छ। पाँचौं, उनको भाषामा ‘हामी सबै’भन्दा ‘म’ र ‘तपाईं’को प्रयोग बढी छ, जसले उनको व्यक्तिगत नेतृत्व शैलीलाई देखाउँछ।</p><p>छैटौं, उनले आफ्ना आलोचकलाई सिधा जवाफ दिने र कहिलेकाहीं आक्रामक हुने प्रवृत्ति देखाएका छन्, जुन उनको ‘नन–कन्भेन्सनल’ राजनीतिक शैलीको हिस्सा हो।</p><p>अतः बालेन्द्र शाहको एक्स ह्यान्डल परम्परागत नेताको जस्तो औपचारिक प्रचार माध्यम होइन। यो तीन चरणको डिजिटल डायरी हो– २०२२ को आन्दोलन र चुनाव, २०२३–२०२४ को मेयर कार्यकाल र २०२५–२०२६ को राष्ट्रिय नेतृत्व। उनको सञ्चार शैलीले सांस्कृतिक गौरव र राजनीतिक जवाफदेहितालाई जोड्दै जनतासँग सिधा संवाद गर्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको डिजिटल सञ्चार अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ, जसले एकैचोटि जनसमर्थन र विवाद दुवै उत्पन्न गर्न सक्छन्। उनको एक्स ह्यान्डल व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज बनिसकेको छ।  </p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">मिमांसक नेपाल</dc:creator>
				<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 12:40:04 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[नेपालको आकाश, आर्थिक स्वार्थ र छिमेकी कूटनीति]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/nepal-s-skies-economic-interests-and-neighborhood-diplomacy-71-77.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/nepal-s-skies-economic-interests-and-neighborhood-diplomacy-71-77.html</guid>
				<description><![CDATA[प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नोभेम्बर २२ र २३ मा हुने भारतको राजकीय भ्रमणलाई नेपालले केवल कूटनीतिक औपचारिकताका रूपमा हेर्नु हुँदैन।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2025/third-party/1795220794_ximeki%20kutniti%2098.jpg" alt=""></p><p>प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नोभेम्बर २२ र २३ मा हुने भारतको राजकीय भ्रमणलाई नेपालले केवल कूटनीतिक औपचारिकताका रूपमा हेर्नु हुँदैन। यो भ्रमण नेपालको आर्थिक भविष्य, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पूर्वाधार र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा निकट छ तर निकट सम्बन्धको वास्तविक अर्थ त्यति बेला स्थापित हुन्छ, जब त्यसबाट दुवै देशका नागरिकले समान रूपमा लाभ लिन सक्छन्।</p><p>प्रधानमन्त्री शाहको यस भ्रमणमा नेपालले उठाउनुपर्ने धेरै विषय छन्। तीमध्ये नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्ग, भारतले नेपालको आकाश प्रयोग गर्न गरेको प्रस्ताव, आर्थिक सहयोग, रेलमार्ग विस्तार, ऊर्जा व्यापार र निजी क्षेत्रको सहकार्य विशेष महत्त्वका छन्। यस भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीसँग ३४ सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल र छुट्टै ५२ सदस्यीय निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुँदै छ।</p><p>अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सहभागिताले भ्रमणलाई राजनीतिकसँगै आर्थिक महत्त्व पनि दिएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सरकारी छलफलबाट व्यावसायिक साझेदारी र लगानी विस्तारसम्म पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।</p><p><strong>नेपालको आकाश: महेन्द्रनगर हवाईमार्गको प्रतीक्षा</strong></p><p>यस भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक विषय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्ग हो। नेपालले सन् २००९ देखि नै भारतसँग थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको छ। विशेषगरी महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, भैरहवा र जनकपुर क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नेपालको माग छ।</p><p>अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानले नेपालबाट बाहिरिँदा विभिन्न हवाई बिन्दु प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि विदेशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विमानका लागि सिमरा प्रमुख प्रवेशमार्ग बनेको छ। यसले हवाई यातायातमा अनावश्यक चाप सिर्जना गरेको छ। पश्चिमबाट भैरहवा र पोखरा आउने विमानले पूर्वतर्फ घुमेर नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसबाट उडान दुरी, समय, इन्धन खर्च र सञ्चालन लागत बढ्छ।</p><p>नेपालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्गको सीमितताले यी विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न कठिन बनाएको छ। विमानस्थल निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमान सहज रूपमा आउन र जान सक्ने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ।</p><p>महेन्द्रनगर हवाई मार्ग यस सन्दर्भमा नेपालको प्रमुख प्राथमिकता हो। काठमाडौं–महेन्द्रनगर हुँदै भारततर्फ जाने एल ६२६ मार्गलाई दुईतर्फी सञ्चालन गर्न नेपालले विशेष पहल गरिरहेको छ। अहिले यस मार्गबाट विमान बाहिरिन सक्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई सोही मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पूर्ण सुविधा प्राप्त छैन। यसलाई दुईतर्फी बनाउन सके पश्चिमी नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क सहज हुनेछ।</p><p>भैरहवाका लागि पनि कम उचाइमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान प्रवेश गर्न सक्ने मार्ग आवश्यक छ। नेपालगन्ज र जनकपुरका प्रवेशमार्गको विषय पनि दीर्घकालीन हवाई सम्पर्क विस्तारसँग जोडिएको छ।</p><p>भारतले महेन्द्रनगर र भैरहवालगायतका केही मार्गमा सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि प्राविधिक र कूटनीतिक सहमति अझै अन्तिम चरणमा पुगेको छैन। यस विषयलाई सामान्य प्राविधिक छलफलका रूपमा मात्र लिनुहुँदैन। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य, पर्यटन उद्योग, व्यापार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीस्तरबाट स्पष्ट निर्णयको पहल हुनुपर्छ।</p><p><strong>भारतको प्रस्ताव र नेपालको सार्वभौम अधिकार</strong></p><p>हवाईमार्गसम्बन्धी वार्तामा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतले नेपालको आकाश प्रयोग गर्न गरेको प्रस्ताव हो। भारतले पश्चिम बंगालस्थित बागडोगरा विमानस्थलसम्मका उडानका लागि नेपालको पूर्वी क्षेत्र, विशेषगरी झापातर्फको आकाश प्रयोग गर्न अनुमति मागेको छ।</p><p>रक्सौल क्षेत्रमा निर्माणाधीन विमानस्थलसँग सम्बन्धित हवाईमार्गको विषय पनि छलफलमा आएको छ। बागडोगरा विमानस्थल नागरिक उडानसँगै सैनिक प्रयोजनमा समेत प्रयोग हुने भएकाले नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलता स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ।</p><p>भारतले नेपालको आकाश नागरिक तथा सैनिक दुवै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न चाहेको विषय सार्वजनिक भएको छ। नेपालले सैनिक प्रयोजनका लागि आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न दिने विषयमा सहमति जनाएको छैन। नागरिक उडानका लागि समेत प्राविधिक विवरण र सुरक्षा पक्षको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताएको छ।</p><p>यहाँ नेपालले अत्यन्त सन्तुलित र स्पष्ट कूटनीतिक अडान लिनुपर्छ। भारतको प्रस्ताव र नेपालको हवाई प्रवेशमार्गसम्बन्धी मागलाई एउटै प्याकेजमा राखेर तत्काल निर्णय गर्न दबाब दिनु उचित हुँदैन। नेपालको आकाश प्रयोग गर्ने अनुमति र भारतको आकाश हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने सुविधा दुई फरक विषय हुन्। दुवैको प्राविधिक, आर्थिक र सुरक्षा मूल्यांकन छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ।</p><p>नेपालले भारतको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने होइन। आपसी लाभ हुने नागरिक हवाई सहकार्य गर्न सकिन्छ तर सैनिक प्रयोजन, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका विषयमा पर्याप्त अध्ययन, स्पष्ट सीमा र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ। छिमेकीसँगको मित्रता र सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ तर मित्रताको नाममा आफ्नो राष्ट्रिय हित कमजोर पार्नु हुँदैन। भारतले पनि नेपालको लामो समयदेखिको जायज हवाईमार्गसम्बन्धी मागलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनुहुँदैन। दुई देशबिचको सम्बन्ध समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ।</p><p><strong>आर्थिक सहयोग: ऋण होइन, उत्पादन र पुनर्निर्माणको आधार</strong></p><p>प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भारतसँगको आर्थिक सहयोग हो। नेपालले करिब भारतीय रुपैयाँ २०० अर्ब बराबरको आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गरेको छ। यसमा १०० अर्ब रुपैयाँ अनुदान र १०० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणको अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले पछिल्ला बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिबाट ठुलो क्षति बेहोरेको छ।</p><p>सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, कृषि, निजी व्यवसाय र बस्तीहरू प्रभावित भएका छन्। पुनर्निर्माणका लागि ठुलो लगानी आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा छिमेकी भारतबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।</p><p>ऋण र अनुदान प्राप्त गर्नु मात्र उपलब्धि होइन। त्यसको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषय अझ महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले उत्पादनमूलक पूर्वाधार, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, उद्योग, सडक, प्रविधि र रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।</p><p>नेपालले अब सहयोग माग्ने मात्र होइन, लगानीको प्रतिफल दिन सक्ने देशका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। आर्थिक सहयोगलाई राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात विस्तार र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न सकिए मात्र त्यसले दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्छ।</p><p><strong>जनकपुर–अयोध्या रेलमार्ग: संस्कृतिसँगै अर्थतन्त्रको जोड</strong></p><p>यस भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय जनकपुर र अयोध्याबिच प्रत्यक्ष रेल सम्पर्क विस्तार गर्ने प्रस्ताव हो। जनकपुर माता सीताको जन्मभूमि र अयोध्या भगवान् रामको जन्मस्थलका रूपमा परिचित छन्।</p><p>यी दुई ऐतिहासिक तथा धार्मिक सहरबिच रेल सम्पर्क स्थापित हुन सके नेपाल र भारतबिचको सांस्कृतिक सम्बन्धले नयाँ आयाम प्राप्त गर्नेछ। यसले धार्मिक पर्यटन मात्र होइन, होटल व्यवसाय, स्थानीय उत्पादन, यातायात, व्यापार र रोजगारीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवसर पनि यसबाट प्राप्त हुन सक्छ।</p><p>रेलमार्गलाई धार्मिक यात्रामा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन। नेपालले भारतसँग रेल सञ्जाल विस्तार, सीमावर्ती व्यापारिक पूर्वाधार, एकीकृत जाँचचौकी र सडक सञ्जालको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्ग विस्तार तथा अन्य प्रस्तावित सीमापार रेल परियोजनालाई समयमै अघि बढाउन आवश्यक छ।</p><p><strong>जलविद्युत् र ऊर्जा व्यापार: दुवै देशको साझा अवसर</strong></p><p>नेपाल र भारतबिच ऊर्जा सहकार्यको सम्भावना विशाल छ। नेपालसँग जलविद्युत् उत्पादन गर्ने प्राकृतिक क्षमता छ भने भारतसँग ठुलो ऊर्जा बजार छ। यी दुई सम्भावनालाई जोड्न सके दुवै देशले आर्थिक लाभ लिन सक्छन्। नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि मात्र होइन, आफ्नै औद्योगिक विकासका लागि पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई उपयोग गर्नुपर्छ। प्रसारण लाइन विस्तार, जलाशययुक्त आयोजना, दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा पहुँच विस्तार आवश्यक छ।</p><p>जलविद्युत्मा भारतीय लगानी आकर्षित गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित, वातावरणीय सन्तुलन र स्थानीय समुदायको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जलस्रोतलाई केवल निर्यातको वस्तु होइन, औद्योगिकीकरण र राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छ।</p><p><strong>निजी क्षेत्रको सहभागिता: कूटनीतिलाई बजारसँग जोड्ने अवसर</strong></p><p>यस भ्रमणमा ५२ जना नेपाली निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ। नेपालका उद्योगी, व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्ताले भारतीय निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, संयुक्त लगानी खोज्ने र नयाँ बजार विस्तार गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।</p><p>नेपालमा कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, जडीबुटी, जलविद्युत्, स्थानीय उत्पादन, महिला उद्यमशीलता र युवा स्टार्टअपमा ठुलो सम्भावना छ तर पुँजी, प्रविधि, बजार पहुँच र व्यावसायिक सञ्जालको अभावले धेरै सम्भावना व्यवहारमा परिणत हुन सकेका छैनन्।</p><p>भारतसँगको सहकार्यबाट नेपाली उत्पादनलाई ठुलो बजारमा पुर्‍याउन, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न र संयुक्त उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ। विशेषगरी महिला तथा युवा उद्यमीलाई भारतीय बजारसँग जोड्ने, नेपाली उत्पादनको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।</p><p> निजी क्षेत्रको सहभागिता केवल प्रतिनिधिमण्डलमा नाम समावेश गर्ने औपचारिकता हुनुहुँदैन। भ्रमणपछि पनि निरन्तर व्यावसायिक संवाद, लगानी सम्झौता, बजार पहुँच र परियोजना कार्यान्वयनको संयन्त्र बन्नुपर्छ।</p><p><strong>मित्रता, समानता र राष्ट्रिय हित</strong></p><p>नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमाविवाद, व्यापार असन्तुलन, पारवहन सुविधा, जलस्रोतको उपयोग र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाजस्ता विषय लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा छन्। सबै विषय एउटै भ्रमणमा टुंगिन नसक्लान् तर तिनलाई समाधान गर्ने समयबद्ध प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ।</p><p>नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा न अनावश्यक आशंका राख्नु आवश्यक छ, न आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता गर्नु उचित हुन्छ। कूटनीति भनेको समस्या लुकाउनु होइन, संवादमार्फत समाधान खोज्नु हो। मित्रता भनेको समानताको आधारमा सहकार्य गर्नु हो।</p><p>प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणले यही सन्देश दिन सक्नुपर्छ। भारत नेपालको महत्त्वपूर्ण छिमेकी र प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो। नेपाल पनि जलस्रोत, पर्यटन, युवा जनशक्ति, कृषि, बजार र क्षेत्रीय सम्पर्कका दृष्टिले सम्भावना बोकेको साझेदार हो।</p><p>सम्बन्धलाई यही वास्तविकताका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ। अन्ततः यो भ्रमणको सफलता कति बैठक भए, कति सम्झौतामा हस्ताक्षर भए वा कति आश्वासन प्राप्त भए भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन। महेन्द्रनगर र भैरहवाका हवाई प्रवेशमार्गमा ठोस सहमति हुन्छ कि हुँदैन ? नेपालको आकाश प्रयोग गर्ने भारतको प्रस्तावमा नेपालको सुरक्षा र सार्वभौम हित सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन ? जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको आधार तयार हुन्छ कि हुँदैन ? आर्थिक सहयोग र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन् ? नेपाली उत्पादन र विद्युत्ले भारतीय बजारमा थप अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यी प्रश्नको उत्तर नै भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ।</p><p>नेपाल अहिले बेरोजगारी, युवा पलायन, कमजोर उत्पादन, लगानीको अभाव र आर्थिक सुस्तताजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्न, उद्यमशीलता बढाउन र उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन छिमेकीसँगको आर्थिक सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ।</p><p>भौगोलिक अवस्थाले नेपाल र भारतलाई छिमेकी बनाएको हो, इतिहास र संस्कृतिले नजिक बनाएको हो। अब आर्थिक सहकार्य, पारस्परिक विश्वास र समान साझेदारीले भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ।</p><p>प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण आश्वासनको अर्को सूची बन्नु हुँदैन। नेपालको आकाश, आर्थिक अवसर र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्मान गर्दै ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अवसर बन्नुपर्छ। कूटनीतिक सम्बन्धको वास्तविक सफलता नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ।</p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">शोभा ज्ञवाली</dc:creator>
				<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 06:08:03 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : यात्राको साइत कति अनुकूल?]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/prime-minister-s-visit-to-india-how-favorable-is-the-travel-time-34-59.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/prime-minister-s-visit-to-india-how-favorable-is-the-travel-time-34-59.html</guid>
				<description><![CDATA[प्रधानमन्त्रीको मुक्तिनाथ यात्रारम्भ अनुराधा, अमेरिका प्रस्थान श्रवण तथा प्रस्तावित भारत भ्रमण अश्विनी नक्षत्रमा परेको देखिन्छ। यहाँ दर्शन वा गन्तव्यमा पुगेको समय नभई निवासबाट यात्रारम्भ गरेको समय विचारणीय हुन्छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2025/third-party/1795161012_pm%20bharat.png" alt=""></p><p>प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : यात्राको साइत कति अनुकूल?</p><p>वास्तु एवं ज्योतिष अध्येता शिव पोखरेल</p><p>प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी मङ्सिर ६ गतेका लागि प्रस्तावित भारत भ्रमणको मुहूर्तबारे अघिल्लो लेखमा तिथि, नक्षत्र, चन्द्रबल तथा यात्रादिशाको विवेचना गरिएको थियो। प्रारम्भिक उडानतालिकामा दिउँसो १:२५ बजे उल्लेख भए पनि मङ्सिर ४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार प्रस्थानसमय १:४५ बजे निर्धारण भएको छ। यसबाट यात्रालग्न, ग्रहहोरा र दोषपरिहारको थप अध्ययन आवश्यक भएको छ।</p><p>मुहूर्तशास्त्रमा शुभ दिन छनोट अपेक्षाकृत सहज भए पनि त्यही दिनभित्र यथासम्भव दोषरहित क्षण निर्धारण कठिन हुन्छ। एउटा दोष छल्दा अर्को उपस्थित हुन सक्छ। तिथि, नक्षत्र, योग, लग्न, नवांश र ग्रहहोराको बलाबल विचार गरी उत्तम समय छनोट गर्नु नै सूक्ष्म मुहूर्तविचारको चुनौती हो।</p><p>तीन यात्रामा प्रशस्त नक्षत्र</p><p>प्रधानमन्त्रीको मुक्तिनाथ यात्रारम्भ अनुराधा, अमेरिका प्रस्थान श्रवण तथा प्रस्तावित भारत भ्रमण अश्विनी नक्षत्रमा परेको देखिन्छ। यहाँ दर्शन वा गन्तव्यमा पुगेको समय नभई निवासबाट यात्रारम्भ गरेको समय विचारणीय हुन्छ।</p><p>रामदैवज्ञकृत मुहूर्तचिन्तामणि ११।९ मा अश्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण र धनिष्ठालाई यात्राप्रशस्त मानिएको छ। ११।११ मा श्रवणलगायत चार नक्षत्र सर्वकालप्रशस्त तथा ११।३८ मा अनुराधा, हस्त, पुष्य र अश्विनी सर्वदिग्द्वार मानिएका छन्।</p><p>तीन यात्रामा प्रशस्त नक्षत्रको पुनरावृत्ति रोचक छ। तथापि मुक्तिनाथ यात्रामा रिक्ता नवमी र वैधृति तथा अमेरिका यात्रामा विष्टि करणसमेत विचारणीय थिए। प्रधानमन्त्रीले ज्योतिषीय परामर्शकै आधारमा नक्षत्र रोज्नुभएको सार्वजनिक प्रमाण नभएकाले यसलाई अनुसन्धानयोग्य संयोग मान्नु उचित हुन्छ।</p><p>आइतबारको अनुकूलता र व्यतीपात</p><p>प्रस्तावित भ्रमणमितिको आसपास पनि रोचक संयोग देखिन्छ। मङ्सिर ५ गते रेवती प्रशस्त भए पनि द्वादशी, शनिबार र पञ्चक विचारणीय छन्। मङ्सिर ७ गते चतुर्दशी–भरणी तथा ८ गते पूर्णिमा–कृत्तिका पर्छन्। तुलनात्मक रूपमा मङ्सिर ६ गतेको शुक्ल त्रयोदशी, सर्वदिग्द्वार अश्विनी तथा आइतबार–अश्विनीको सर्वार्थसिद्धियोग विशेष अनुकूल देखिन्छन्।</p><p>भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परम्परागत शुभमुहूर्तलाई महत्त्व दिने गरेको पृष्ठभूमिमा भ्रमणमिति निर्धारण गर्दा पञ्चाङ्गीय अनुकूलतासमेत विचार गरिएको हुन सक्छ। यद्यपि यसको प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध छैन।</p><p>तर त्यस दिन व्यतीपात योग राति करिब ११:४५ बजेसम्म रहन्छ। मुहूर्तशास्त्रमा यो प्रमुख त्याज्य योग हो। ‘विष्टिरङ्गारकश्चैव व्यतीपातश्च वैधृतिः’ इत्यादि श्लोकद्वारा व्यतीपातलगायत केही दोषमा मध्याह्नपछिको विशेष शुभत्व स्वीकार गरिएको पाइन्छ। तथापि यो सर्वकालीन दोषपरिहार होइन; वास्तविक प्रस्थानसमय, चन्द्रबल, नक्षत्र, यात्रालग्न तथा अन्य शुभाशुभ अवस्थाको समग्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ।</p><p>चन्द्रबल र शुभदृष्टिको महत्त्व</p><p>प्रस्तावित दिन चन्द्रमा मेष राशिमा रहनेछ। प्रधानमन्त्रीको प्रचलित वृष जन्मराशिबाट द्वादश चन्द्र पर्छ, जुन यात्राका लागि सामान्यतः प्रशस्त मानिँदैन। तथापि पूर्णिमासमीपको पक्षबली चन्द्रमामा सिंहस्थित बृहस्पतिको नवम तथा तुलास्थित बुधको सप्तम दृष्टि पर्नु सकारात्मक पक्ष हो।</p><p>चन्द्रमाको शुभाशुभत्व निर्धारणमा ग्रहदृष्टिको विशेष महत्त्व हुन्छ। मुहूर्तचिन्तामणि ४।७ मा रामदैवज्ञ भन्छन्:</p><p>पापान्तः पापयुग्द्यूने पापाच्चन्द्रः शुभोऽप्यसत्।</p><p>शुभांशे वाऽधिमित्रांशे गुरुदृष्टोऽशुभोऽपि सन्॥</p><p>यसअनुसार पापपीडित चन्द्रमा शुभ अवस्थामा पनि अशुभ हुन सक्छ भने शुभनवांश वा अधिमित्रनवांशमा बृहस्पतिको दृष्टि प्राप्त चन्द्रमा अशुभ अवस्थामा पनि अनुकूल बन्न सक्छ।</p><p>प्रारम्भिक गणनाअनुसार बिहान चन्द्रमा मेष नवांशमा रही करिब ११:४९ बजे वृष नवांशमा प्रवेश गर्छ। त्यसैले द्वादश चन्द्रको प्रतिकूलतासँगै शुभदृष्टि, नवांशबल र अन्य ग्रहपीडाको समग्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ। यसबाट सबै दोष पूर्णतः समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।</p><p>दिशाशूल र परिहार</p><p>काठमाडौँबाट नयाँदिल्लीको पश्चिमतर्फको यात्रामा पृष्ठस्थ चन्द्रमा र आइतबारको पश्चिम दिशाशूल विचारणीय छन्। तर अश्विनी सर्वदिग्द्वार नक्षत्र भएकाले दिशागत निषेधका सम्बन्धमा विशेष शास्त्रीय अपवाद प्राप्त हुन्छ।</p><p>मुहूर्तचिन्तामणिको यात्राप्रकरणको टीकामा आइतबार घिउ, सोमबार दूध र मङ्गलबार सखरलगायत पदार्थ सेवनद्वारा वारशूल परिहार गर्ने परम्परागत विधान उद्धृत गरिएको छ। केही पदार्थको दान वा धारण गर्ने विधानसमेत उल्लेख छ। यस्ता परिहार धार्मिक मान्यताका विषय हुन्।</p><p>कुम्भलग्न : दिग्द्वारको अनुकूलता र विशेष निषेध</p><p>संशोधित कार्यक्रमअनुसार विमान १:४५ बजे प्रस्थान गर्नेछ। काठमाडौँको चित्रापक्षीय निरयण गणनामा पहिलेको समय कुम्भलग्नमा तथा संशोधित उडानसमय मीनलग्नको प्रारम्भिक भागमा पर्ने देखिन्छ। तर निवासबाट वास्तविक यात्रारम्भको समय सार्वजनिक नभएकाले त्यस क्षणको लग्न निश्चित छैन।</p><p>कुम्भ स्थिर लग्न हो। यसमा राहु, तृतीय भावमा चन्द्रमा तथा सप्तम भावमा मङ्गल, बृहस्पति र केतु रहन्छन्। बृहस्पतिको पूर्ण दृष्टि लग्नमा पर्नु सकारात्मक भए पनि अन्य ग्रहप्रभाव उपेक्षा गर्न मिल्दैन।</p><p>मुहूर्तचिन्तामणि ११।४३ मा भनिएको छ:</p><p>कुम्भकुम्भांशकौ त्याज्यौ सर्वथा यत्नतो बुधैः।</p><p>तत्र प्रयातुर्नृपतेरर्थनाशः पदे पदे॥</p><p>यसमा राजकीय यात्राका लागि कुम्भलग्न र कुम्भनवांश त्याज्य मानिएका छन्। बृहस्पतिको शुभदृष्टिले उक्त निषेध स्वतः समाप्त हुँदैन। श्लोकमा उल्लिखित अर्थहानिलाई निश्चित भविष्यवाणी मान्नु पनि उचित होइन।</p><p>तथापि पश्चिम यात्रामा कुम्भ दिग्द्वार लग्नसमेत मानिन्छ। यसबाट दिशागत अनुकूलता प्राप्त हुने भएकाले कुम्भलग्नलाई सर्वथा प्रतिकूल भन्न मिल्दैन। बृहस्पतिको शुभदृष्टि तथा राजकीय प्रयोजनमा सूर्यहोराको अनुकूलता पनि सकारात्मक पक्ष हुन्। तर दिग्द्वारको सामान्य प्रशस्तता र राजकीय यात्राको विशेष निषेध अलग-अलग विधान भएकाले दुवैको समग्र बलाबल विचार गर्नुपर्छ। कुम्भनवांशसमेत परेको अवस्थामा थप सावधानी आवश्यक हुन्छ।</p><figure class="image"><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2025/third-party/1795161041_Jyotis.png"></figure><p>पञ्चाङ्गशुद्धि र लग्नको व्यावहारिक पक्ष</p><p>प्रचलित पञ्चाङ्गहरूमा विवाहजस्ता संस्कारका लागि निश्चित लग्न तोकिएको पाइन्छ भने अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेशलगायत कतिपय शुभकार्यका लागि पञ्चाङ्गशुद्धि मात्र उल्लेख हुन्छ। उपयुक्त लग्नको अभाव वा अन्य कारणले पनि लग्न नतोकिएको हुन सक्छ। तथापि त्यस्ता दिनमा समेत पञ्चाङ्गका आधारमा शुभकार्य सम्पन्न गर्ने प्रचलन छ।</p><p>यसबाट लग्न महत्त्वपूर्ण भए पनि मुहूर्तको एकमात्र निर्णायक आधार नभएको व्यावहारिक सङ्केत मिल्छ। पञ्चाङ्गकारहरूको शास्त्रीय विचारलाई सम्मान गर्दै आवश्यक पर्दा ज्योतिषीले स्वतन्त्र परीक्षण गर्नुपर्छ।</p><p>सबै अङ्ग पूर्णतः अनुकूल भएको मुहूर्त प्राप्त गर्न कहिलेकाहीँ लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। राजकीय यात्रामा भने कूटनीतिक कार्यक्रम र व्यावहारिक आवश्यकता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले कार्यविशेषका निषेध, अपवाद र दोषपरिहार विचार गरी उपलब्ध समयमध्ये उत्तम क्षण छनोट गर्नु अनुभवी ज्योतिषीको विवेक हो।</p><p>मकरलग्न : तुलनात्मक विकल्प</p><p>मध्याह्नअघि मकरलग्न रहने भएकाले यसको तुलना महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मकर चर लग्न हो। यस लग्नबाट लग्नेश शनि तृतीय भावमा, भाग्येश बुध दशम भावमा तथा मङ्गल, बृहस्पति र केतु अष्टम भावमा पर्छन्।</p><p>तृतीय भावस्थित लग्नेश र दशम भावस्थित भाग्येश सकारात्मक भए पनि अष्टमस्थ ग्रहयुति तथा शनिमाथिको मङ्गलदृष्टि विचारणीय छन्। त्यसैले मकरलग्न निर्दोष नभए पनि यसको चरस्वभाव, नवांशस्थिति र शुभग्रहहोरासँगको संयोग परीक्षणयोग्य छ।</p><p>अभिजित्, बृहस्पतिहोरा र नवांश</p><p>परम्परागत वर्गीकरणमा सूर्य, मङ्गल र शनि पापहोरा तथा चन्द्र, बुध, बृहस्पति र शुक्र शुभहोरा मानिन्छन्। तथापि कार्यअनुसार होराको महत्त्व फरक हुन्छ। मङ्गलहोरा युद्ध तथा पराक्रमप्रधान कार्यमा, सूर्यहोरा राजकीय प्रयोजनमा र बृहस्पतिहोरा शुभकार्यमा प्रशस्त मानिन्छन्। बृहस्पति नैसर्गिक शुभग्रह हो। सिंहस्थित बृहस्पतिको कुम्भलग्नमा सप्तम तथा मेषस्थित चन्द्रमामा नवम दृष्टि सकारात्मक पक्ष हो।</p><p>प्रारम्भिक गणनाअनुसार मङ्सिर ६ गते बृहस्पतिहोरा बिहान करिब १०:५६ देखि ११:४९ र अभिजित् मुहूर्त ११:२८ देखि १२:१० सम्म पर्छ। यात्रामा विशेष विचार गरिने प्रचलित चौघडिया अर्थात् बारबेलाअनुसार बिहान १०:३० देखि ११:४९ बजेसम्म अमृतबेला पनि पर्छ। यसरी बिहान ११:३० देखि ११:४५ बजेसम्म मकरलग्न, बृहस्पतिहोरा, अभिजित् मुहूर्त र अमृतबेलाको संयुक्त अनुकूलता देखिन्छ।</p><p>यस अवधिमा मकरलग्नको नवांश वृषबाट मिथुन हुँदै कर्कटमा परिवर्तन हुन्छ। चन्द्रमा भने मेष नवांशमै रही बृहस्पतिको शुभदृष्टि प्राप्त गर्छ। करिब ११:४९ बजे चन्द्रमा वृष नवांशमा प्रवेश गर्दा बृहस्पतिहोराको समाप्ति र मङ्गलहोराको प्रारम्भ पनि नजिक पर्छ।</p><p>तर त्यस समयमा व्यतीपातको मध्याह्नपछिको परिहारसम्बन्धी मत लागू हुँदैन। मकरलग्नको अष्टमस्थ ग्रहदोषसमेत विचारणीय भएकाले यसलाई तुलनात्मक विकल्पका रूपमा मात्र लिनुपर्छ।</p><p>सूर्यहोरा र वास्तविक प्रस्थान</p><p>पहिले प्रस्तावित दिउँसो १:२५ बजेको उडान सूर्यहोरामा पर्थ्यो। संशोधित १:४५ बजेको उडान भने शुक्रहोरामा पर्छ। प्रारम्भिक गणनाअनुसार मङ्गलहोरा करिब ११:४९ देखि १२:४३, सूर्यहोरा त्यसपछि १:३६ बजेसम्म र तत्पश्चात् शुक्रहोरा रहन्छ।</p><p>सूर्यहोरा राजकीय प्रयोजनमा अनुकूल हुन सक्छ, तर यो नैसर्गिक शुभहोरा होइन। प्रधानमन्त्रीले दिउँसो १ बजेको आसपास निवासबाट यात्रारम्भ गर्नुभएको अवस्थामा सूर्यहोरा प्राप्त हुन सक्छ। तथापि करिब १:१० बजेसम्म यमघण्ट र काल चौघडिया रहने भएकाले सम्भव भए त्यसपछि यात्रारम्भ गर्दा यी त्याज्यकाल छल्दै सूर्यहोरा र शुभ चौघडियाको संयोग प्राप्त हुन्छ। कुम्भलग्नसम्बन्धी विशेष निषेध भने विचारणीय रहन्छ।</p><p>मङ्गलहोरामा प्रस्थान भएको अवस्थामा त्यसको छुट्टै शास्त्रीय विचार आवश्यक हुन्छ। युद्ध र पराक्रमप्रधान कार्यमा मङ्गलहोराको प्रयोजनगत महत्त्व भए पनि सामान्य शुभयात्रामा यसलाई सहजै प्राथमिकता दिइँदैन।</p><p>शास्त्रीय यात्रामुहूर्तमा विमान उडेको मात्र नभई निवासबाट विधिवत् प्रस्थान गरेको क्षण विशेष विचारणीय हुन्छ। बालुवाटारबाट निस्कने वास्तविक समय सार्वजनिक नभएकाले यात्रारम्भको लग्न, नवांश, ग्रहहोरा तथा त्याज्यकाल निश्चित गर्न सकिँदैन। नियमित उडानको समय ज्योतिषीय आधारमै छनोट गरिएको निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन।</p><p>मुहूर्तको सूक्ष्मता र राष्ट्रिय हित</p><p>यो भ्रमणबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वास सुदृढ हुने तथा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, लगानी र आर्थिक सहकार्यमा उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।</p><p>शास्त्रीय दृष्टिले त्रयोदशी, अश्विनी, सर्वार्थसिद्धियोग, पक्षबली चन्द्रमा तथा बृहस्पति र बुधको शुभदृष्टि सकारात्मक छन्। अर्कोतर्फ व्यतीपात, पृष्ठस्थ चन्द्रमा र द्वादश चन्द्र विचारणीय छन्। कुम्भलग्नमा पश्चिम दिग्द्वारको अनुकूलता रहे पनि राजकीय यात्रासम्बन्धी विशेष निषेध छ। मध्याह्नअघिको मकरलग्नमा बृहस्पतिहोरा, अभिजित् र अमृतबेलाको संयोग तुलनात्मक विकल्प देखिन्छ।</p><p>छल्न सकिने दोष छल्दै शुभतत्त्व प्रबल र प्रतिकूलता न्यून भएको क्षण छनोट गर्नु नै सूक्ष्म मुहूर्तविचारको उद्देश्य हो। एउटा दोषकै आधारमा सम्पूर्ण यात्रालाई अशुभ ठहर गर्नु वा एउटा शुभयोगकै आधारमा निश्चित सफलता घोषणा गर्नु दुवै उचित हुँदैनन्।</p><p>राजकीय यात्राको वास्तविक सफलता केवल साइतबाट निर्धारित हुँदैन। राष्ट्रिय हित, स्पष्ट कूटनीतिक कार्यसूची, परिपक्व वार्ता र ठोस उपलब्धि नै त्यसका निर्णायक आधार हुन्।</p><p>(लेखक वास्तु एवं ज्योतिष अध्येता हुन्)</p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">शिव पोखरेल</dc:creator>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 13:41:25 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[अतिवादबाट अर्को अतिवादतिर?]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/from-one-extremism-to-another-br-43-22.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/from-one-extremism-to-another-br-43-22.html</guid>
				<description><![CDATA[शिक्षा मानव जीवनको उज्यालो प्रकाश हो, जसले व्यक्तिलाई सुसंस्कृत, मर्यादित, जिम्मेवार र नैतिकवान् नागरिक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2025/third-party/1795150394_atiwad%20aalekha%2098.jpg" alt=""></p><p>शिक्षा मानव जीवनको उज्यालो प्रकाश हो, जसले व्यक्तिलाई सुसंस्कृत, मर्यादित, जिम्मेवार र नैतिकवान् नागरिक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। विद्यालय केवल पाठ्यपुस्तकका पाना पढाउने वा औपचारिक ज्ञान बाँड्ने थलो मात्र होइन; यो त समाजको त्यस्तो प्रतिरूप हो जहाँ अनुशासित पोसाक, कपालको सालिनता, व्यक्तिगत सरसफाइ, दैनिक कार्य–आचरण एवं नैतिक र सामाजिक मूल्य–मान्यताको अनुसरण गर्न सिकाइन्छ। यसले समाजका लागि सभ्य, उत्तरदायी र नैतिक नागरिक तयार पार्छ। यसैले त विद्यालयलाई पढ्ने थलो मात्र नभनेर अनुशासन, बालअधिकार र दायित्वबिच सन्तुलन कायम गर्दै जीवन जिउनका लागि तयारी गर्ने कार्यशाला मानिएको हो। पछिल्लो समय हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूमा अनुशासन र अधिकारका नाममा जेजस्ता अभ्यास तथा बहसहरू भइरहेका छन्, तिनले शैक्षिक वातावरणलाई नै अन्योलग्रस्त र अशान्त बनाउँदै लगेको पाइन्छ। एकातर्फ अनुशासनका नाममा हुने कठोर दमन र दण्ड छ भने अर्कातर्फ अधिकार र स्वतन्त्रताका नाममा निम्तिन थालेको उच्छृंखलता र अराजकता छ। यसले गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको छ: के हामी अनुशासनको एउटा अतिवादबाट मुक्ति खोज्दा खोज्दै स्वतन्त्रताको अर्को अतिवादतर्फ धकेलिँदै त छैनौं ?</p><p>केही समय अघिसम्म हाम्रा धेरैजसो विद्यालयहरूमा अनुशासन कायम गर्ने नाममा कठोर र अमानवीय हतकन्डा अपनाउने गरिन्थ्यो। दण्डबिनाको शिक्षण संस्थाको कल्पना गर्न पनि कठिन थियो। चक, डस्टर र लठ्ठी शिक्षकका पहिचान नै बनेका थिए।</p><p>विशेष गरी उच्च माध्यमिक (प्लस टु) तहका कतिपय तथाकथित प्रतिष्ठित शिक्षालयहरूमा शिक्षण पद्धतिको सुधार र अनुशासन कायम गराउने बहानामा विद्यार्थीहरूलाई त्रसित र भयभीत बनाउन गुण्डा प्रवृत्तिको प्रयोग गर्नेसम्मका अभ्यासहरू भए। ‘सिकाइ’ र ‘अनुशासन’ का नाममा विद्यार्थीमाथि भौतिक तथा मानसिक दमन गर्ने र उनीहरूका मौलिक स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक बन्देज लगाउने परिपाटी हाबी भयो।</p><p>विद्यार्थीलाई कडा नियन्त्रणमा राख्नु नै विद्यालयको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि मानिन थाल्यो। डिआई राखेर अनुशासनका नाममा विद्यार्थीमाथि दमन गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू शारीरिक रूपमा घाइते भए, गम्भीर मानसिक प्रताडना भोग्न बाध्य भए र कतिपय कलिला बालबालिकाले त तनाव सहन नसकेर अकालमै आत्महत्या गर्नेसम्मका कारुणिक र दर्दनाक घटनाहरू पनि घटे। विद्यालयजस्तो पवित्र ज्ञानको मन्दिरमा विद्यार्थीको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याउने, शारीरिक–मानसिक सास्ती दिने र सदैव डर र त्रासमा राख्ने यस्ता गलत अभ्यासहरू निसन्देह निन्दनीय र अक्षम्य थिए ।</p><p>यस्तो कठोर, अमानवीय र दमनकारी अभ्यासविरुद्ध बालअधिकारकर्मी, शिक्षाविद्, मनोविद् तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका हुन्। पंक्तिकार पनि विगत एक दशकदेखि बालसरोकारका यिनै विष्यमा आवाज उठाउँदै दण्डरहित विद्यालय र बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सक्रिय रहँदै आएको हो।</p><p>बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई बुझेर उनीहरूलाई माया, स्नेह र उत्प्रेरणाका माध्यमबाट सिकाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा नै आधुनिक शिक्षाको मूल मर्म पनि हो। परिवर्तन, नयाँ सोच र सुशासनको नारा दिँदै जनमत हासिल गरेको वर्तमान सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले पनि बालबालिकामाथि बलपूर्वक अनुशासन लाद्न नपाइने, विद्यालयमै जबरजस्ती कपाल काट्न नपाइने र अनुशासनका नाममा दुव्र्यवहार वा शारीरिक–मानसिक दण्ड दिन नपाइने गरी कडा निर्देशन तथा निर्देशिकाहरू जारी गरेको छ। राज्यका तर्फबाट बालअधिकारको रक्षाका लागि कदम चालिनु र कठोर दमनकारी अभ्यासलाई रोक्नु आफैंमा स्वागतयोग्य र आवश्यक कदम हो।</p><p>विडम्बना के रह्यो भने यस्ता कानुनी र नीतिगत निर्देशनहरू आइसकेपछि पनि एकातिर केही नाम चलेका प्लस टुहरूले सिआईका नाममा अप्रत्यक्ष रूपमा उही पुराना हतकण्डा र त्रासको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन छाडेका छैनन् भने अर्कातर्फ यसको गलत व्याख्या र कार्यान्वयनले अर्को अतिवादलाई जन्म दिने खतरा पैदा गरेको छ।</p><p>आज धेरै विद्यालयहरूमा यस्ता निर्देशिका र नियमहरूको यस्तो गलत व्याख्या गरिँदै छ जसका कारण विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरू हात बाँधिएका सिपाहीजस्तै बन्न पुगेका छन् ।</p><p>के अनुशासनहीनता नै अधिकार हो ? अहिले समाजमा ठुलो संशय उत्पन्न भएको छ। कलेज वा विद्यालय परिसरमा छिर्दा कपाल काट्ने/सजाउने सालिन तरिका, अनुशासित पोसाक, व्यक्तिगत सरसफाइ, दैनिक कार्य–आचरण र नैतिक तथा सामाजिक मूल्यको पालना गराउनु पनि उत्पीडन हो र ? कपाल काट्न, पोसाक मिलाउन वा दैनिक आचरण सुधार्न भन्दा शिक्षकहरूलाई ‘बालअधिकार हनन’ वा ‘निर्देशन विपरीत’ काम गरेको आरोप लाग्ने डर पैदा भएको छ। यसका कारण धेरैजसो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूमा उच्छृंखलता बढेको र शिक्षकहरूले उनीहरूलाई सामान्य नैतिक मार्गदर्शन वा आचरण सुधारको सुझावसम्म दिन नसक्ने स्थिति बनेको गुनासो सुनिन थालेको छ।</p><p>हामी कुन दिशातर्फ जाँदै छौं ? व्यक्तिलाई ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाउने’ स्वतन्त्रता नै अन्तिम सत्य हो भने समाज, सामाजिक मूल्य, नैतिक आचरण र व्यवहारगत शुद्धता कसका लागि र कसले सिकाउने ? यो प्रश्न आज गम्भीर बनेर खडा भएको छ। यहाँ मुख्य विषय कपाल काट्न लगाउनु वा नलगाउनु मात्र होइन; मुख्य विषय त विधि, नियम, पद्धति र मर्यादाको अनुसरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने मूलभूत दर्शनको हो। बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि भयमुक्त वातावरण बनाइनुपर्छ, यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। जबरजस्ती कपाल काटिदिने, सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने वा शारीरिक–मानसिक यातना दिने कार्यहरू पूर्ण रूपमा रोकिनै पर्छ। तर अधिकारको नाममा अरूको अधिकार, सामाजिक मर्यादा र शैक्षिक वातावरण नै बिग्रने गरी कसैले उच्छृङ्खल गतिविधि गर्छ भने त्यसलाई मूकदर्शक बनेर हेरिरहने सिर्जना गरिनुहुँदैन। देशमाथि आक्रमण हुँदा चुप लागेर बस्ने सिपाही, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न तयार नहुने प्रहरी र विद्यार्थीको सर्वतोमुखी विकासका लागि सक्रिय नहुने विद्यालय हुनुभन्दा नहुनु नै राम्रो ठहर्छ ।</p><p>अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने अधिकारको चर्चा गर्दा मर्यादा र कर्तव्यलाई ओझेलमा पार्न मिल्दैन। एउटा व्यक्तिको अधिकार अर्को व्यक्तिको अधिकार र दायरा सुरु हुने ठाउँमा सकिन्छ।</p><p>हामीले पूर्ण वैयक्तिक स्वतन्त्रताका नाममा सामाजिक र नैतिक मूल्यहरूलाई तिलाञ्जली दिँदै जाने हो भने, भोलिका दिनमा ‘मलाई सर्वांग नांगै हिँड्ने मन छ, यो मेरो स्वतन्त्रताको कुरा हो, मैले कसैलाई बाधा पार्दिनँ भने यसो गर्न किन नपाउने ?’ भन्ने खालका कुतर्कहरू पनि आउन सक्छन्। स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुन सक्दैन; यो त निश्चित सामाजिक र कानुनी दायराभित्र मात्र सुन्दर देखिन्छ।</p><p>मानव समाज र पशुपन्छीको जगत्मा यही नै फरक छ कि मानव समाज निश्चित नियम, मर्यादा, अनुशासन र सामाजिक मूल्यमा आधारित हुन्छ। पूर्ण स्वच्छन्दताले व्यक्तिलाई मर्यादित बनाउनुको साटो उच्छृंखल र जिम्मेवारीविहीन बनाउँछ। तसर्थ आजको आवश्यकता अतिवादको पछि लाग्नु होइन। न त हिजोको जस्तो दमनकारी, त्रसित र गुण्डागर्दी शैलीको कठोर अनुशासन स्वीकार्य हुन सक्छ, न त अधिकारका नाममा बढ्दै गएको नियमहीन, अराजक र स्वच्छन्द व्यवहार नै ग्राह्य हुन सक्छ। हामीलाई दमनकारी अतिवाद र अधिकारका नाममा फैलिने अराजकता दुवै पछाडि छाडेर सामयिक विधि, नियम र विवेकपूर्ण मध्यमार्गी बाटो चाहिएको छ ।</p><p>यस समस्याको समाधानका लागि अधिकारसँगै कर्तव्य र मर्यादाको सन्तुलन कायम गर्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय प्रशासनको संयुक्त सहभागितामा स्पष्ट, व्यावहारिक र वैज्ञानिक ‘विद्यालय आचारसंहिता’ निर्माण गरी लागु गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ। जब विद्यार्थी आफैं पनि आचारसंहिता निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्, तब उनीहरूमा त्यसको पालना गर्ने नैतिक दायित्वबोध हुन्छ। यसले व्यक्तिमा रहने स्वेच्छाचारी, स्वच्छन्द र अराजक सोचलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न ठुलो सहयोग पुर्‍याउँछ ।</p><p>बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि बालअधिकार, बालविकास र बालस्नेही वातावरणको सिर्जना हुनुपर्छ, यसमा कुनै शंका छैन। बालअधिकारका नाममा अनुशासनहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने वा अनुशासनका नाममा बालबालिकामाथि दमन गर्ने दुवै प्रवृत्ति घातक हुन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।</p><p>हामीले एकातिर बालबालिकाको आत्मसम्मान र मनोविज्ञानको रक्षा गर्नुपर्छ भने अर्कातिर उनीहरूलाई अनुशासित, नैतिकवान् र समाजप्रति उत्तरदायी नागरिक बनाउने जिम्मेवारीबाट पनि पछाडि हट्नु हुँदैन।</p><p>बालअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दै शैक्षिक संस्थाभित्र मर्यादित, अनुशासित र समयसापेक्ष विधि–नियममा बस्ने अभ्यास बसाल्नु नै आजको उत्तम र सन्तुलित मार्ग हो। अतिवादबाट जोगिएर मध्यमार्गी र विवेकपूर्ण बाटो रोज्न सके मात्र हामीले खोजेको आधुनिक, सभ्य र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको निर्माण सम्भव छ ।</p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">प्रेमनारायण भुसाल</dc:creator>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:38:25 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[ट्रम्पको कूटनीतिले बदलिँदै शक्ति सन्तुलन]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/trump-s-diplomacy-is-changing-the-balance-of-power-br-40-59.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/trump-s-diplomacy-is-changing-the-balance-of-power-br-40-59.html</guid>
				<description><![CDATA[चीनको सेन्जेनमा बिहीबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रूसी राष्ट्रपति पुटिनबिच भएको त्रिपक्षीय भेटवार्तालाई विश्व कूटनीतिको असाधारण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2024/third-party/1795148591_tramp%20kut%20neeti%2098.jpg" alt=""></p><p>चीनको सेन्जेनमा बिहीबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रूसी राष्ट्रपति पुटिनबिच भएको त्रिपक्षीय भेटवार्तालाई विश्व कूटनीतिको असाधारण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।</p><p>एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग मञ्च (एपेक) को शिखर सम्मेलनका क्रममा काइलिन भिल्लामा भएको यो बैठक विश्वका तीन प्रमुख आणविक तथा भूराजनीतिक शक्तिका राष्ट्र प्रमुखबिचको पहिलो त्रिपक्षीय शिखर वार्ता हो। करिब डेढ घन्टा चलेको बैठकमा विश्वव्यापी सुरक्षा, आणविक हतियार नियन्त्रण, ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो। यसले चीन र रूसले लामो समयदेखि अघि सार्दै आएको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको अवधारणालाई नयाँ कूटनीतिक मञ्च दिएको छ।</p><p>सन् २०२३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको मस्को भ्रमणका क्रममा पुटिन र सीबिच भएको एउटा छोटो संवादले उनीहरूको साझा विश्व दृष्टिकोण प्रस्ट पारेको थियो। त्यसबेला सीले एक शताब्दीदेखि नदेखिएका परिवर्तन अघि बढाउन आफूहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए।</p><p>अहिले ट्रम्पसँगै भएको त्रिपक्षीय भेटवार्तामा पनि सीले विश्व व्यवस्था तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख शक्तिबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले आपसी सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र निरन्तर संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।</p><p>यसले चीनले विश्व राजनीतिमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न खोजिरहेको संकेत गर्छ। चीनले आफूलाई केवल आर्थिक तथा सैन्य शक्तिका रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय संकट समाधान र विश्वव्यापी स्थिरतामा भूमिका खेल्न सक्ने जिम्मेवार शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।</p><p>अर्कोतर्फ, ट्रम्पले पनि विश्वका तीन ठूला शक्तिबिच खुला, सम्मानजनक र परिणाममुखी संवाद आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार विश्वका प्रमुख शक्तिले आपसी मतभेदका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थिरताका विषयमा संवाद कायम राख्नुपर्छ।</p><p>ट्रम्पको यो दृष्टिकोण अमेरिकी विदेश नीतिको परम्परागत शैलीभन्दा केही फरक देखिन्छ। विगतमा वासिङ्टनले चीन र रूसबिचको रणनीतिक निकटता कमजोर बनाउने तथा मस्कोलाई पश्चिमी देशहरूबाट कूटनीतिक रूपमा अलग राख्ने प्रयास गर्दै आएको थियो तर ट्रम्पले दुवै देशका नेतासँग एउटै मञ्चमा बसेर छलफल गर्नु र उनीहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई सार्वजनिक रूपमा महत्व दिनुले अमेरिकी कूटनीतिमा नयाँ शैली अपनाउन खोजिएको संकेत गरेको छ। यद्यपि, यस्तो संवादले तत्कालै अमेरिकी विदेश नीतिको आधारभूत रणनीति परिवर्तन भएको निष्कर्ष निकाल्न भने सकिँदैन।</p><p>चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वा र रूसी सञ्चारमाध्यमका विवरणअनुसार तीन नेताले विश्व शान्ति, प्रमुख शक्तिबिचको रणनीतिक स्थिरता, आणविक हतियारको प्रसार रोकथाम, ऊर्जा सुरक्षा तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वलगायत विषयमा विचार आदानप्रदान गरेका थिए।</p><p>ट्रम्पले तीन देशका राष्ट्रप्रमुखले विश्वव्यापी सुरक्षा र स्थिरताका विषयमा विशेष जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताएका थिए। सीले प्रमुख शक्तिबिच सकारात्मक सम्बन्ध र सहकार्य विश्व स्थिरताका लागि अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेका थिए। पुटिनले पनि विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय आर्थिक सम्बन्ध, खाद्य सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षालाई छलफलको महत्वपूर्ण विषय बनाएका थिए।</p><p>बैठकमा ऊर्जा सुरक्षाले विशेष स्थान पाएको थियो। तीन देशले विश्वव्यापी ऊर्जा प्रवाह स्थिर राख्ने तथा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र आपूर्ति बढाउने विषयमा सहमति जनाएका छन्।</p><p>संयुक्त घोषणापत्रमा सबै देशको हितका लागि प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा आपूर्ति विस्तार गर्ने उल्लेख छ। विश्वका प्रमुख ऊर्जा उत्पादक तथा उपभोक्ता देशबिच यस्तो सहमति हुनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।</p><p>होर्मुज जलमार्ग विश्वको महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्गमध्ये एक हो। यस क्षेत्रमा तनाव बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य, ढुवानी लागत र ऊर्जा सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। ट्रम्पले सीसँगको छुट्टै भेटवार्तामा अमेरिका र चीन दुवैको होर्मुज जलमार्गबाट ऊर्जा आपूर्ति निरन्तर रहोस् भन्ने साझा चासो रहेको बताएका थिए। उनले इरानले आणविक हतियार प्राप्त गर्न नहुने विषयमा पनि जोड दिएका थिए।</p><p> इरानसँग जोडिएको तनावका कारण यस जलमार्गमा अवरोध सिर्जना भएमा विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले ऊर्जा सुरक्षालाई तीनै देशले साझा चासोका रूपमा हेरेका छन्। रूसका लागि पनि ऊर्जा बजारको स्थिरता महत्वपूर्ण छ, किनभने ऊर्जा निर्यात उसको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको प्रमुख आधारमध्ये एक हो।</p><p>त्रिपक्षीय बैठकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयमध्ये आणविक हतियार नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरण रहेको छ। तीनै नेताले ‘आणविक युद्ध जित्न सकिँदैन र यस्तो युद्ध कहिल्यै लड्नु हुँदैन’ भन्ने मान्यतालाई पुनः पुष्टि गरेका छन्।</p><p>संयुक्त घोषणापत्रमा आणविक जोखिम घटाउने र आणविक हतियारको प्रसार रोक्ने विषयमा संवाद जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। विश्वका तीन प्रमुख आणविक शक्तिका नेताले यस्तो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।</p><p>अमेरिका र रूसबिचको आणविक हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तिम प्रमुख द्विपक्षीय सन्धि न्यु स्टार्ट सन् २०२६ को फेब्रुअरी ५ मा समाप्त भएको पृष्ठभूमिमा यस्तो छलफलको महत्व थप बढेको छ।</p><p>विश्वका दुई ठूला आणविक शक्तिबिच नयाँ हतियार नियन्त्रण व्यवस्था आवश्यक रहेको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। चीनको आणविक क्षमता पनि विस्तार भइरहेको अवस्थामा भविष्यमा प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय हतियार नियन्त्रण व्यवस्थामा बेइजिङको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ तर चीनको आणविक हतियार भण्डार अमेरिका र रूसको तुलनामा निकै सानो भएकाले बेइजिङले तत्कालै त्रिपक्षीय आणविक हतियार कटौती वार्तामा सहभागी हुन रुचि देखाएको छैन। त्यसैले आणविक जोखिम घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु र नयाँ बाध्यकारी सन्धि निर्माण हुनु फरक विषय हुन्। यस बैठकबाट तत्काल कुनै नयाँ आणविक हतियार नियन्त्रण सम्झौता भएको छैन।</p><p>बैठकपछि तीन देशले चारबुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका छन्। यसमा आणविक जोखिम न्यूनीकरण, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा आपूर्ति विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत लगायत संस्थाहरूको अधिकार क्षेत्र तथा राष्ट्रका अधिकारीहरूको उन्मुक्तिसम्बन्धी विषय समेटिएका छन्।</p><p>घोषणापत्रले तीन देशबिच संवाद र सहकार्यका लागि साझा आधार प्रस्तुत गरेको छ। तर यसलाई नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने वा आणविक हतियार नियन्त्रण तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व समाधान गर्ने बाध्यकारी सम्झौताका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। यसको वास्तविक महत्व घोषणामा व्यक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।</p><p>भेटवार्ताबाट रूसले महत्वपूर्ण राजनीतिक लाभ हासिल गरेको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमी देशहरूले रूसलाई कूटनीतिक रूपमा एक्ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसको प्रभाव सीमित गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा पुटिनले अमेरिकी र चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग एउटै टेबलमा बसेर छलफल गर्नु मस्कोका लागि प्रतीकात्मक रूपमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले रूस अझै पनि विश्व राजनीतिका प्रमुख निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने शक्ति हो भन्ने सन्देश दिन्छ। पश्चिमी प्रतिबन्ध र कूटनीतिक दबाबका बाबजुद रूसले आफूलाई विश्व शक्तिको हैसियतबाट बाहिर राख्न नसकिने देखाउन सफल भएको छ।</p><p>रूसी पक्षले यस बैठकलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको याल्टा सम्मेलनसँग तुलना गर्ने प्रयास गरेको छ। सन् १९४५ मा भएको याल्टा सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत र तत्कालीन सोभियत संघका नेताहरूले युद्धपछिको विश्व व्यवस्थाबारे छलफल गरेका थिए।</p><p>अहिलेको त्रिपक्षीय भेटवार्तालाई पनि केहीले विश्व व्यवस्थाको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रमुख शक्तिबिचको संवादका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर याल्टा सम्मेलन र अहिलेको भेटवार्ताको ऐतिहासिक परिस्थिति, उद्देश्य र परिणाम फरक छन्।</p><p>याल्टामा युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबारे ठोस निर्णय भएका थिए भने सेन्जेन बैठकमा त्यस्तो विश्वव्यापी शक्ति बाँडफाँटको सम्झौता भएको छैन। त्यसैले यी दुई घटनालाई समान ठान्नुभन्दा रूसले यसलाई आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरेको बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।</p><p>चीनका लागि पनि यो बैठक रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण रह्यो। सीले ट्रम्प र पुटिनलाई चीनमा एउटै मञ्चमा ल्याएर आफूलाई विश्व कूटनीतिको केन्द्रमा रहेको नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाए। चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय संकट समाधान, क्षेत्रीय स्थिरता र विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न खोजिरहेको छ।</p><p>अमेरिका र रूसका राष्ट्रपतिसँग एउटै टेबलमा बसेर छलफल गर्नुले चीनको कूटनीतिक हैसियतलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बेइजिङले आफूलाई पश्चिमी शक्तिको विकल्पका रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र स्थिरताको पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ।</p><p> व्यापार संरक्षणवाद, प्रविधि प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सुधारजस्ता विषयमा चीनले आफ्नो दृष्टिकोण अघि सार्दै आएको छ। अमेरिका र रूस दुवैलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सक्नु चीनका लागि आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर पनि हो। यद्यपि, युक्रेन र इरानजस्ता विवादमा चीनले कस्तो व्यावहारिक भूमिका खेल्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।</p><p>अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि यो भेटवार्ता आफ्नो विदेश नीतिको शैली प्रदर्शन गर्ने अवसर बन्यो। उनले प्रतिद्वन्द्वी देशका नेतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर विश्वका जटिल समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा राख्दै आएका छन्। चीन र रूससँग संवाद कायम राख्नु अमेरिकाको हितमा रहेको उनको बुझाइ छ।</p><p>विशेषगरी आणविक हतियार नियन्त्रण, इरानसँगको तनाव र ऊर्जा सुरक्षाजस्ता विषयमा तीनै शक्तिबिच सहकार्य खोज्नु उनको प्राथमिकतामा देखिन्छ। तर यस्तो रणनीतिले अमेरिकाका परम्परागत साझेदार र सहयोगी राष्ट्रहरूमा भने केही असहजता पैदा गरेको छ।</p><p>त्रिपक्षीय बैठकप्रति युरोपेली देशहरूको चासो र चिन्ता युक्रेन युद्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। रूसले युक्रेनमाथि युद्ध जारी राखिरहेका बेला तीन नेताबिच भएको छलफलमा युक्रेन तथा युरोपेली देशहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता थिएन। संयुक्त घोषणापत्रमा पनि युक्रेन युद्धको उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले युक्रेनका सहयोगी राष्ट्रहरूले तीन ठूला शक्तिबिच हुने कुनै पनि छलफलले आफ्नो सुरक्षा र भविष्यलाई असर गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। युरोपेली अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै निर्णय गर्दा युक्रेनकै सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ।</p><p>युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले पनि युक्रेनको भविष्यबारे युक्रेनको सहभागिताविना निर्णय गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै आएका छन्। उनी युक्रेनसँग सम्बन्धित विषय युक्रेनको सहभागितामा र युरोपसँग सम्बन्धित विषय युरोपको सहभागितामा नै टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन्।</p><p>पुटिनसँगको छुट्टै भेटमा ट्रम्पले उनलाई आफ्नो मित्रका रूपमा सम्बोधन गरेको विषय पनि चर्चामा आएको छ। रूसले युक्रेनमाथि युद्ध जारी राखिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिले पुटिनसँग देखाएको मैत्रीपूर्ण व्यवहारलाई युक्रेनका लागि असहज संकेतका रूपमा हेरिएको हो।</p><p>युक्रेनी पक्ष अमेरिका र चीनसँग रूसमाथि आर्थिक तथा कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने पर्याप्त क्षमता भएको विश्वास गर्छ। ती शक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेमा युद्ध अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति हुन सक्ने किभको तर्क छ। बैठकमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रविधि प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विषय पनि व्यापक रणनीतिक सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छन्।</p><p>विशेषगरी चीन र अमेरिकाबिच उन्नत प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला यी विषयको रणनीतिक महत्व थपिएको छ। तर त्रिपक्षीय बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको संयुक्त घोषणापत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी कुनै स्पष्ट प्रतिबद्धता समावेश छैन। त्यसैले यी विषयलाई बैठकका औपचारिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा तीन देशबिचको व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ। बैठकको वास्तविक छलफल र सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको विवरणबिच कति अन्तर छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ।</p><p>चिनियाँ तथा रूसी सरकारी विवरणमा केही विषय उल्लेख गरिए पनि प्रत्येक विषयमा नेताहरूको धारणा र सहमतिको विस्तृत विवरण दिइएको छैन। बन्द कोठामा भएको वार्ताको सम्पूर्ण विषयवस्तु सार्वजनिक नभएसम्म तीन नेताबिच भएका सबै सहमति र असहमतिबारे निश्चित निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ।</p><p>समग्रमा, सेन्जेनमा भएको ट्रम्प, सी र पुटिनबिचको त्रिपक्षीय भेटवार्ता तत्कालै विश्व व्यवस्था परिवर्तन गर्ने निर्णायक घटना हो भन्नु हतार हुनेछ। तर यसले विश्वका प्रमुख शक्तिबिचको सम्बन्ध, कूटनीतिक प्राथमिकता र शक्ति सन्तुलनबारे महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ। चीन र रूसले आफ्नो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको अवधारणालाई अघि बढाउने अवसर पाएका छन् भने ट्रम्पले प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने आफ्नो कूटनीतिक शैलीलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरेका छन्।</p><p>यस बैठकको वास्तविक सफलता संयुक्त घोषणापत्र र प्रतीकात्मक तस्बिरमा मात्र निर्भर रहने छैन। आणविक जोखिम घटाउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति लागु हुन्छ, ऊर्जा आपूर्तिमा सहकार्य कति प्रभावकारी हुन्छ र युक्रेन तथा मध्यपूर्वका द्वन्द्व समाधानमा तीन देशले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुराले यसको महत्व निर्धारण गर्नेछ।</p><p>विश्वका शक्तिशाली देशहरूले एकअर्कासँग संवाद गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यस्तो संवादले युद्धबाट प्रभावित देशहरूको सार्वभौमिकता र निर्णय गर्ने अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ।</p><p><i>- अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा।  </i></p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">वीरबहादुर वली</dc:creator>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:03:08 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[जेन्सेन हुआङको पतन कि नेतृत्वको परीक्षा?]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/jensen-huang-s-downfall-or-a-test-of-leadership-br-20-24.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/jensen-huang-s-downfall-or-a-test-of-leadership-br-20-24.html</guid>
				<description><![CDATA[व्यक्तिगत कमजोरीले आविष्कारको इतिहास मेटिँदैन तर विश्वव्यापी प्रविधिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निजी आचरण र संस्थागत जिम्मेवारीबिचको सीमा बुझ्नैपर्छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2026/third-party/1795051320_jensan%20huwang%2098.jpg" alt=""></p><p>व्यक्तिगत कमजोरीले आविष्कारको इतिहास मेटिँदैन तर विश्वव्यापी प्रविधिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निजी आचरण र संस्थागत जिम्मेवारीबिचको सीमा बुझ्नैपर्छ। विश्व आज एउटा यस्तो युगमा प्रवेश गरिसकेको छ, जहाँ शक्ति केवल सेना, आणविक हतियार, प्राकृतिक स्रोत वा राजनीतिक प्रभावबाट मात्र मापन हुँदैन। अब विश्वको शक्ति प्रविधिमा छ, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा छ, सेमिकन्डक्टर चिपमा छ र भविष्यको अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने ज्ञान तथा आविष्कारमा छ। जसले प्रविधिको भविष्य निर्माण गर्छ, उसैले भोलिको विश्व अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, सुरक्षा र मानव जीवनको दिशा प्रभावित गर्न सक्छ। यही परिवर्तित विश्व व्यवस्थामा एउटा नाम अत्यन्त प्रभावशाली रूपमा स्थापित भएको थियो - जेन्सेन हुआङ।</p><p>अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीबाट उदाएको एनभिआइडिआइए नामक कम्पनीलाई विश्वको एआई प्रविधिको अग्रपंक्तिमा पुर्‍याउने व्यक्ति जेन्सेन हुआङ हुन्। सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका, आफ्नो सपना र मेहनतमा विश्वास गर्ने एक आप्रवासी उद्यमीले विश्वकै शक्तिशाली प्रविधि उद्योगमध्ये एकको नेतृत्व गर्न सफल हुनु आफैंमा प्रेरणादायी इतिहास हो। उनले केवल एउटा कम्पनी स्थापना गरेनन्, विश्वले कम्प्युटरलाई हेर्ने दृष्टिकोण, प्रविधिको प्रयोग र भविष्यको सम्भावनालाई समेत नयाँ दिशा दिए। आज त्यही व्यक्तिको नाम एउटा गम्भीर विवादसँग जोडिएको छ।</p><p>चीनसँग सम्बन्धित एक व्यवसायी महिलासँगको कथित प्रेम सम्बन्ध, सम्भावित विदेशी गुप्तचर गतिविधिसम्बन्धी अमेरिकी आशंका, कम्पनीभित्रको संस्थागत अनुसन्धान र अन्ततः प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट उनको राजीनामा। यी घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन् - के कुनै महान् व्यावसायिक उपलब्धि हासिल गरेको व्यक्तिको निजी कमजोरीले उसको सम्पूर्ण योगदानलाई समाप्त गर्न सक्छ? के व्यक्तिगत सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न एउटै विषय हुन्? के विश्व प्रविधिको भविष्य निर्माण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निजी जीवनलाई पूर्णतः व्यक्तिगत भन्दै संस्थागत जिम्मेवारीबाट अलग राख्न सक्छ? यी प्रश्नको उत्तर भावनामा होइन, तथ्य, विवेक र न्यायपूर्ण विश्लेषणमा खोज्नुपर्छ।</p><p>एउटा साधारण सुरुआतबाट विश्व प्रविधिको शिखरसम्म जेन्सेन हुआङको जीवनयात्रा कुनै एक दिनमा बनेको सफलता होइन। सन् १९९३ मा उनले आफ्ना सहसंस्थापकहरूसँग मिलेर एनभिआइडिआइए स्थापना गरे। त्यसबेला आजको जस्तो कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विश्वव्यापी बजार थिएन। कम्प्युटर उद्योगको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि आजजस्तो स्पष्टता थिएन तर हुआङले ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट अर्थात् जिपियु प्रविधिको सम्भावना पहिचान गरे।</p><p>सन् १९९९ मा एनभिआइडिआइएले जिपियु प्रविधिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍यायो। सुरुमा कम्प्युटर गेम, ग्राफिक्स र दृश्य प्रविधिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यही प्रविधि पछि वैज्ञानिक अनुसन्धान, ठुला तथ्यांकको विश्लेषण, मेसिन लर्निङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको आधार बन्यो।</p><p>आज विश्वभरका अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालय, प्रविधि कम्पनी, अस्पताल, उद्योग र सरकारहरूले प्रयोग गर्ने एआई प्रणालीको विकासमा एनभिआइडिआइएका चिप र कम्प्युटिङ संरचनाको ठुलो भूमिका छ। उनको सबैभन्दा ठुलो व्यावसायिक विशेषता भविष्यको सम्भावना चिन्न सक्ने क्षमता थियो। धेरैले जिपियुलाई केवल गेम खेल्ने कम्प्युटरको उपकरण ठानिरहेका बेला उनले यसलाई भविष्यको कम्प्युटिङको आधार बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच विकास गरे। यही दूरदृष्टिले एनभिआइडिआइएलाई सामान्य चिप निर्माता कम्पनीबाट विश्वव्यापी एआई पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्‍यो। उनले ओरेगन स्टेट विश्वविद्यालयबाट विद्युतीय इन्जिनियरिङमा स्नातक र स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन्। उनको सफलताको आधार केवल शैक्षिक प्रमाणपत्र होइन, निरन्तर अनुसन्धान, प्रविधिमा लगानी जोखिम लिन सक्ने क्षमता र लामो समयसम्म एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित रहने नेतृत्व हो।</p><p>एनभिआइडिआइएको आधिकारिक जीवनीले पनि कम्पनीको स्थापनादेखि आधुनिक एआईको विकाससम्म उनको योगदानलाई उल्लेख गरेको छ। यसैले हुआङको व्यावसायिक यात्रालाई एउटा विवादका कारण पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। उनले सिर्जना गरेको प्रविधि, रोजगारी, लगानी र विश्वव्यापी औद्योगिक प्रभाव व्यक्तिगत जीवनभन्दा धेरै ठुलो विषय हो तर यही उपलब्धिले उनलाई नैतिक र संस्थागत जिम्मेवारीबाट मुक्त पनि गर्दैन।</p><p><strong>प्रेम सम्बन्धको विवाद कि राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न?</strong></p><p>हाल सार्वजनिक भएको विवादलाई केवल कसैको प्रेम सम्बन्ध वा निजी जीवनको घटनाका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टअनुसार हुआङको चीनसँग सम्बन्धित व्यवसायी एलिस हुआङसँग सम्बन्ध रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूबिचको सम्बन्धलाई लिएर अमेरिकी अधिकारीहरूले एलिस हुआङमाथि चीनका लागि जासुसी गरेको हुन सक्ने आशंका गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट गर्नुपर्छ - कुनै व्यक्तिमाथि गुप्तचर गतिविधिको आशंका हुनु र उनी वास्तवमै विदेशी सरकारका लागि जासुसी गरिरहेको प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन।</p><p>रोयटर्सले नोभेम्बर १४ मा प्रकाशित आफ्नो अनुसन्धानात्मक समाचारमा एलिस हुआङ चीन सरकारका तर्फबाट काम गरिरहेको तथ्य आफूले स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको स्पष्ट पारेको छ। चीनले पनि उनी जासुस भएको आरोप अस्वीकार गरेको समाचारमा उल्लेख छ। त्यसैले उनलाई प्रमाणबिना जासुस भनेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।</p><p>अर्कातर्फ, हुआङले आफ्नी पत्नीप्रति बेइमान भएको र परिवार तथा कम्पनीलाई निराश बनाएको भन्दै माफी मागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यो घटनाले उनको निजी जीवनमा नैतिक प्रश्न उठाएको छ तर वैवाहिक सम्बन्धमा भएको कमजोरी र विदेशी शक्तिका लागि गोप्य सूचना उपलब्ध गराएको आरोपलाई एउटै प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। हामीले यहाँ दुईवटा विषय छुट्याउनुपर्छ। पहिलो, एक व्यक्तिको वैवाहिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा भएको नैतिक कमजोरी।</p><p> दोस्रो, विश्वकै महत्त्वपूर्ण प्रविधि कम्पनीको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको सम्बन्धले कम्पनीको गोप्य सूचना, व्यापारिक रणनीति, ग्राहकको तथ्यांक र राष्ट्रिय सुरक्षामा सम्भावित जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न। पहिलो विषय पारिवारिक र नैतिक जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छ। दोस्रो विषय संस्थागत सुशासन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ।  </p><p>नोभेम्बर १२ मा एनभिआइडिआइएको नेतृत्वमा अप्रत्याशित रूपमा गरिएको परिवर्तन विवाद केवल सामाजिक सञ्जालमा चलेको हल्लामा सीमित रहेन। एनभिआइडिआइएले नोभेम्बर १० मा कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालक समितिले यस विषयमा स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउन कानुनी परामर्शदाता नियुक्त गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो। नोभेम्बर १२ मा कम्पनीले एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्‍यो।</p><p>जेन्सेन हुआङले कम्पनीको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समितिको सदस्य पदबाट तत्काल लागु हुने गरी राजीनामा दिए। कम्पनीको आधिकारिक घोषणाअनुसार प्रमुख वित्तीय अधिकृत कोलेट क्रेसलाई अन्तरिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइयो। स्थायी उत्तराधिकारी चयन गर्न सञ्चालक समितिले प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।</p><p>यो सामान्य नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म कम्पनीको निर्माण र विस्तारमा केन्द्रित रहेको संस्थापक नेतृत्वबाट भएको अलगाव पनि हो। एनभिआइडिआइएको इतिहाससँग हुआङको नाम गहिरो रूपमा जोडिएको छ तर उनको राजीनामाको कारणबारे पनि सावधानी अपनाउनुपर्छ। कम्पनीको आधिकारिक विज्ञप्तिले राजीनामालाई विवादको कुनै एउटा कारणसँग स्पष्ट रूपमा जोडेको छैन। त्यसैले उनले केवल चीनसँग सम्बन्धित कथित प्रेम सम्बन्धका कारण राजीनामा दिएका हुन् भनेर निश्चित निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। घटनाबारे कम्पनीको स्वतन्त्र अनुसन्धान र सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक जवाफलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।</p><p>कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो निजी जीवनका विषयमा गलत निर्णय लिन सक्छ तर जब त्यो व्यक्ति विश्वव्यापी कम्पनीको नेतृत्वमा हुन्छ, त्यस्ता निर्णयले संस्थागत विश्वासमा असर पार्न सक्छन्। नेतृत्वको पद केवल अधिकार र प्रतिष्ठा होइन, त्यो विश्वास र उत्तरदायित्व पनि हो।</p><p><strong>चीनसँगको सम्बन्ध: व्यापार, प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको राजनीति</strong></p><p>यस घटनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष चीन र अमेरिकाबिचको प्रविधि प्रतिस्पर्धा हो। चीन विश्वकै ठुलो जनसंख्या भएको देश हो। तीव्र औद्योगिकीकरण, विशाल उपभोक्ता बजार, उत्पादन क्षमता, अनुसन्धान तथा प्रविधिमा लगानीका कारण चीन विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ। भविष्यमा विश्व अर्थतन्त्रको शक्ति सन्तुलनमा चीनको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।</p><p>अमेरिका र चीनबिचको सम्बन्ध केवल दुई देशबिचको व्यापारिक सम्बन्ध होइन। यो विश्वव्यापी अर्थतन्त्र, सुरक्षा, सेमिकन्डक्टर, एआई, दूरसञ्चार, रक्षा प्रविधि र रणनीतिक प्रभावको प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको छ। अमेरिकी कम्पनीहरूले चीनमा व्यापार गर्न चाहनु अस्वाभाविक होइन। चीनमा ठुलो बजार छ। त्यहाँका उद्योग, अनुसन्धान संस्था र प्रविधि कम्पनीहरूलाई उन्नत कम्प्युटिङ उपकरण आवश्यक पर्छ।</p><p>अर्कातर्फ चीनले पनि आफ्नो घरेलु चिप उद्योग र एआई क्षमताको विकासमा ठुलो लगानी गरिरहेको छ। एनभिआइडिआइएजस्तो कम्पनीका लागि चीनको बजार आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ तर अमेरिकी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र उन्नत प्रविधिको दुरुपयोगको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर चीनमा उच्च क्षमताका चिप निर्यातमा नियन्त्रण लगाएको छ।</p><p>एनभिआइडिआइएको सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा पनि अमेरिकी तथा चिनियाँ सरकारका निर्यातसम्बन्धी प्रतिबन्धका कारण चीनको डेटा सेन्टर कम्प्युटिङ बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उल्लेख छ। कम्पनीले दुवै सरकारबाट स्वीकृति पाउनुपर्ने अवस्थाले आफ्नो व्यावसायिक अवसर सीमित भएको जनाएको छ। यसबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ। चीनसँग व्यापार गर्ने विषय र चीनलाई गोप्य प्रविधि उपलब्ध गराउने विषय एउटै होइनन्। वैधानिक व्यापारलाई जासुसीको प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन। त्यस्तै, व्यापारिक सम्बन्धको आवरणमा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित गोप्य सूचना हस्तान्तरण भएको प्रमाण भेटिए त्यसलाई सामान्य व्यापारिक गतिविधि भनेर पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।</p><p>अमेरिका आफ्नो प्रविधि र सुरक्षा जोगाउन चाहन्छ। चीन आफ्नो आर्थिक र प्रविधिगत क्षमता विस्तार गर्न चाहन्छ। यी दुवै देशको राष्ट्रिय हितमा छन्। निजी सम्बन्धलाई आधार बनाएर कुनै पनि देश वा समुदायलाई सामूहिक रूपमा दोषी ठहर गर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन। यस विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न एउटा व्यक्तिको निजी जीवन र कम्पनीको भविष्य हो। के एउटा व्यक्तिको निजी जीवनले उसले निर्माण गरेको संस्थाको भविष्य निर्धारण गर्नुपर्छ ? कुनै पनि कम्पनी एउटा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति मात्र होइन। त्यहाँ हजारौं कर्मचारी काम गर्छन्। लाखौं लगानीकर्ता र ग्राहकको विश्वास जोडिएको हुन्छ।  </p><p>एनभिआइडिआइएको सञ्चालक समितिले कम्पनीका काम, ग्राहकप्रतिको प्रतिबद्धता र उत्पादन योजनालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। हुआङको योगदानलाई सम्मान गर्दै कम्पनीको भविष्यलाई संस्थागत प्रणालीमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ। कुनै व्यक्तिको सफलताले संस्था जन्माउन सक्छ तर संस्थाको दीर्घकालीन सफलता बलियो व्यवस्थापन र सामूहिक क्षमताले मात्र सम्भव हुन्छ। के जेन्सेन हुआङको योगदानलाई एउटा विवादले मेटाउन सक्छ ? मेरो विचारमा सक्दैन। व्यक्तिगत जीवनमा गल्ती गर्नु र व्यावसायिक जीवनमा योगदान दिनु दुई अलग विषय हुन्। कुनै व्यक्तिले परिवारप्रति जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुन सक्छ। उसको व्यक्तिगत निर्णय गलत हुन सक्छ तर त्यसैका आधारमा उसले निर्माण गरेको प्रविधि, रोजगारी र औद्योगिक योगदानलाई इतिहासबाट मेटाउन सकिँदैन। हामीले इतिहासमा धेरै यस्ता व्यक्तित्व देखेका छौं, जसको निजी जीवन विवादित थियो तर उनीहरूको आविष्कारले मानव समाजलाई परिवर्तन गर्‍यो। त्यसको अर्थ उनीहरूका गल्तीलाई सही ठहर गर्नु होइन, योगदान र कमजोरीलाई अलग–अलग मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने हो।</p><p>जेन्सेन हुआङको व्यावसायिक सफलता कुनै संयोग होइन। उनले भविष्यको बजार पहिचान गरे, अनुसन्धानमा लगानी गरे, जोखिम लिएर कम्पनीलाई लामो समयसम्म एउटै प्रविधिगत लक्ष्यमा केन्द्रित राखे। आज एआई उद्योगमा देखिएको तीव्र विस्तारमा उनको योगदान उल्लेखनीय छ। ठुलो पदमा रहेको व्यक्तिले सामान्य नागरिकभन्दा बढी संस्थागत जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।</p><p>विशेषगरी राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको प्रविधि उद्योगमा नेतृत्वको पारदर्शिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले हुआङप्रति न्याय गर्नु भनेको उनलाई अन्धो समर्थन गर्नु होइन। उनको उपलब्धिलाई सम्मान गर्नु, आरोपलाई प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नु र गल्ती प्रमाणित भए जिम्मेवारी स्वीकार गराउनु नै न्याय हो।</p><p><strong>एआई: युवाको सपना र भविष्यको अर्थतन्त्र  </strong></p><p>आज विश्वका युवाहरू एआई प्रविधिसँग जोडिएका सपना देखिरहेका छन्। कोही नयाँ सफ्टवेयर बनाउन चाहन्छन्, कोही रोबोटिक्समा काम गर्न चाहन्छन्, कोही स्वास्थ्य सेवामा एआई प्रयोग गर्न चाहन्छन्, कोही कृषि, शिक्षा, पर्यटन र उद्योगमा नयाँ समाधान खोजिरहेका छन्।</p><p>एआई अब केवल प्रविधि कम्पनीहरूको विषय रहेन। यो भविष्यको रोजगारी, उत्पादन, आर्थिक विकास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधार बन्दै गएको छ। जेन्सेन हुआङको सफलताले युवालाई एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। आज संसारमा एआईको प्रयोग चिकित्सा अनुसन्धानदेखि कृषि उत्पादनसम्म विस्तार भइरहेको छ।</p><p> अस्पतालमा रोग पहिचान, औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रण, विद्यालयमा व्यक्तिगत सिकाइ, प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान, ऊर्जा व्यवस्थापन र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा एआईको भूमिका बढ्दै छ तर यसले चुनौती पनि ल्याएको छ। रोजगारी विस्थापन, व्यक्तिगत तथ्यांकको सुरक्षा, गलत सूचना, साइबर अपराध, प्रविधिमा असमान पहुँच र केही ठुला कम्पनीमा शक्ति केन्द्रित हुने जोखिम गम्भीर छन्। एआईको भविष्य केही सीमित कम्पनी र धनी देशको नियन्त्रणमा मात्र रहनुहुँदैन। विकासशील देशका युवाले पनि अनुसन्धान, सिप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामार्फत यस क्षेत्रमा अवसर पाउनुपर्छ।</p><p><strong>नेपालले जेन्सेन हुआङबाट के सिक्ने?</strong></p><p>हामी नेपालमा विकासको कुरा गर्छौं। युवा विदेश गइरहेका छन्, प्रतिभा पलायन भइरहेको छ, उद्योग विस्तार हुन सकेको छैन र नयाँ उद्यम सुरु गर्न चाहने युवाले पर्याप्त लगानी तथा प्राविधिक सहयोग पाएका छैनन्। जेन्सेन हुआङको यात्रा नेपालका युवाका लागि पनि अध्ययनको विषय हुनुपर्छ। उनले एउटा प्रविधिगत सम्भावनालाई पहिचान गरेर दशकौंसम्म त्यसमा काम गरे। नेपालका युवासँग पनि नयाँ सोच, प्रतिभा र सिर्जनशीलता छ तर प्रतिभालाई उद्यममा बदल्ने वातावरण कमजोर छ।</p><p>हामीले केवल रोजगारी खोज्ने युवा होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने युवा तयार गर्नुपर्छ। एआई, सूचना प्रविधि, कृषि प्रविधि, स्वास्थ्य प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा र स्थानीय उत्पादनमा आधारित स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।</p><p>नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सम्भावना छन्। जुम्लाको कृषि उत्पादन, मुस्ताङको पर्यटन, तराईको कृषि प्रविधि, पहाडी क्षेत्रको जडीबुटी, जलविद्युत्, स्थानीय हस्तकला र महिलाले सञ्चालन गरेका साना उद्यमलाई प्रविधिसँग जोड्न सकिन्छ। एआई प्रयोग गर्न विश्वकै ठुलो चिप निर्माता कम्पनी स्थापना गर्नैपर्छ भन्ने छैन। स्थानीय समस्या समाधान गर्ने सानो डिजिटल प्रणाली निर्माण गरेर पनि ठुलो आर्थिक परिवर्तन सुरु गर्न सकिन्छ। हामीले युवालाई एउटा सन्देश दिनुपर्छ– विदेश गएर अवसर खोज्नु मात्र सफलता होइन, आफ्नै देशमा अवसर सिर्जना गर्नु पनि ठुलो सफलता हो।</p><p>हामीले न्यायको सिद्धान्तलाई सबैका लागि समान बनाउनुपर्छ। व्यक्ति अमेरिकाको होस् वा चीनको वा विश्वको कुनै पनि देशको होस्, उसको मूल्यांकन प्रमाण, कानुन र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। एलिस हुआङमाथि विदेशी गुप्तचर गतिविधिमा संलग्न भएको आशंका छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। जेन्सेन हुआङले कम्पनीका अधिकारीहरूलाई आफ्नो सम्बन्धबारे गलत जानकारी दिएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको संस्थागत जवाफदेहिता पनि तय हुनुपर्छ तर अनुसन्धान पूरा हुनुअघि कसैलाई जासुस वा देशद्रोही घोषणा गर्नु न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।  </p><p>नेतृत्व भनेको सफलता मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो। जेन्सेन हुआङको कथाले हामीलाई नेतृत्वका दुईवटा पक्ष देखाएको छ। पहिलो पक्ष दूरदृष्टि, मेहनत, आविष्कार र व्यावसायिक सफलता हो। दोस्रो पक्ष व्यक्तिगत आचरण, पारदर्शिता र संस्थागत जिम्मेवारी हो।</p><p>कुनै पनि नेता केवल आफूले कति ठुलो सम्पत्ति कमायो, कति ठुलो कम्पनी बनायो वा कति देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्‍यो भन्ने आधारमा मात्र महान् हुँदैन। उसले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको संस्था, कर्मचारी, परिवार, लगानीकर्ता र समाजप्रति कस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।</p><p>हुआङले निर्माण गरेको एनभिआइडिआइएको भविष्य अब उनको व्यक्तिगत नेतृत्वभन्दा बाहिर पनि अघि बढ्नुपर्नेछ। कम्पनीले संस्थागत प्रणाली, अनुसन्धान, पारदर्शिता र व्यावसायिक अनुशासनमार्फत आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्छ। त्यस्तै, हुआङको व्यावसायिक योगदानलाई पनि उचित स्थान दिनुपर्छ। उनको जीवनबाट युवाले प्रविधिमा लगानी, दूरदृष्टि, निरन्तरता र जोखिम लिने साहस सिक्न सक्छन्। उनको पछिल्लो विवादबाट नेतृत्वमा नैतिकता र पारदर्शिता कति आवश्यक हुन्छ भन्ने पाठ पनि सिक्न सक्छन्।</p><p><strong>व्यक्तिलाई होइन, सत्यलाई न्याय गरौं</strong></p><p>आज सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि व्यक्तिको नामसँग जोडिएको विवाद केही घण्टामै विश्वव्यापी बहस बन्न सक्छ। अपुष्ट समाचार, व्यक्तिगत टिप्पणी, राजनीतिक प्रचार र व्यावसायिक स्वार्थले वास्तविक घटनालाई फरक दिशामा लैजान सक्छन्। त्यसैले हामीले समाचार र हल्लाबिचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ। आरोप र प्रमाणबिचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ। निजी जीवन र सार्वजनिक जिम्मेवारीबिचको सीमा बुझ्नुपर्छ। जेन्सेन हुआङलाई केवल एउटा विवादका कारण उनको सम्पूर्ण जीवनको योगदानबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन।</p><p>त्यस्तै, उनले ठुलो कम्पनी निर्माण गरेकै कारण उनका व्यक्तिगत तथा संस्थागत कमजोरीलाई पनि क्षमा गरेर बिर्सन मिल्दैन। उनको जीवनको एउटा अध्यायले विश्वलाई प्रविधि र आविष्कारको शक्ति देखाएको छ। पछिल्लो घटनाले सफलताको शिखरमा पुगेको व्यक्तिले पनि आफ्नो आचरण र जिम्मेवारीप्रति सचेत रहनुपर्ने पाठ दिएको छ। मलाई लाग्छ, यो घटनालाई अमेरिकाको जित वा चीनको जितका रूपमा हेर्नु गलत हुनेछ। यो कुनै देशको नागरिकलाई अर्को देशको नागरिकविरुद्ध उभ्याउने विषय पनि होइन। यो विश्वव्यापी प्रविधि उद्योगमा विश्वास, सुरक्षा, नैतिकता र संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्न हो।</p><p>चीन विश्व अर्थतन्त्रको ठुलो शक्ति बन्न सक्छ। अमेरिकाले प्रविधिमा आफ्नो अग्रता कायम राख्न सक्छ। भोलि भारत, युरोप, जापान वा अन्य कुनै देशले पनि नयाँ आविष्कारमार्फत विश्वलाई प्रभावित गर्न सक्छन् तर जुन देशले प्रविधिको विकास गरे पनि त्यसको आधार मानवता, जिम्मेवारी र न्याय हुनुपर्छ।</p><p><i>– ज्ञवाली सामाजिक तथा आर्थिक लेखक हुन्।</i></p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">शोभा ज्ञवाली</dc:creator>
				<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 07:04:10 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[मङ्सिरको ग्रहयोग : अनिष्ट कि अनुकूल सङ्केत?]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/planetary-conjunction-in-mangsir-inauspicious-or-favorable-sign-58-44.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/planetary-conjunction-in-mangsir-inauspicious-or-favorable-sign-58-44.html</guid>
				<description><![CDATA[प्राचीन संहिता ज्योतिषमा सङ्क्रान्ति, ग्रहचार, संवत्सर, ग्रहपरिषद्, स्तम्भबल र आर्षमानसमेतको समग्र विचार गर्ने पद्धति छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2025/third-party/1794992798_Surya.png" alt=""></p><p><strong>मङ्सिरको ग्रहयोग : अनिष्ट कि अनुकूल सङ्केत?</strong></p><p><strong>शिव पोखरेल</strong></p><p>पछिल्लो समय मङ्सिरदेखि माघसम्म नेपालमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल हुने ज्योतिषीय भविष्यवाणीहरू सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छन्। यस्ता अभिव्यक्तिले कतिपयमा आशङ्का र अन्योल उत्पन्न गरेका छन्। तर राष्ट्रको भविष्यसम्बन्धी फलादेश कुनै एउटा ग्रहयोग वा राशिगत स्थितिबाट मात्र गर्न मिल्छ? प्राचीन संहिता ज्योतिषमा सङ्क्रान्ति, ग्रहचार, संवत्सर, ग्रहपरिषद्, स्तम्भबल र आर्षमानसमेतको समग्र विचार गर्ने पद्धति छ। यसैले वर्तमान ग्रहस्थितिका अनुकूल र प्रतिकूल दुवै पक्षको शास्त्रीय विवेचना आवश्यक देखिन्छ।</p><p><strong>मङ्सिर सङ्क्रान्ति र पञ्चवारफल</strong></p><p>प्रचलित नेपाली पञ्चाङ्गमा मङ्सिर १ गते मङ्गलबार वृश्चिक सङ्क्रान्ति उल्लेख छ। तर चित्रापक्षीय अयनांशमा आधारित सूक्ष्म दृग्गणनाअनुसार सूर्यले कात्तिक ३० गते सोमबार साँझ करिब ८ बजे वृश्चिक राशिमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। त्यस समयमा शुक्ल सप्तमी, श्रवण नक्षत्र, वृद्धि योग र वणिज करण विद्यमान थिए।</p><p>सङ्क्रान्तिको वार, नक्षत्र, करण र मुहूर्तअनुसार फलविचार गर्ने परम्परा छ। सङ्क्रमणक्षण फरक परे यी अङ्ग र तिनका फलसमेत बदलिन्छन्। प्रस्तुत अध्ययनमा चित्रापक्षीय दृग्गणनालाई आधार मानिएको छ।</p><p>संहितागत वारफलअनुसार सोमबारको सङ्क्रान्ति आरोग्य, कृषिवृद्धि र शासकीय कल्याणका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा अनुकूल मानिन्छ। कश्यपादिको वर्गीकरणमा यसको संज्ञा ध्वाङ्क्षी हुन्छ, जसलाई व्यापारीवर्गको अनुकूलतासँग जोडिएको छ। तर श्रवण नक्षत्र महोदरी वर्गमा पर्ने भएकाले चोरी तथा उपद्रवका प्रतिकूल सङ्केत पनि छन्।</p><p>सङ्क्रान्ति रात्रिको प्रथम प्रहरमा परेको छ। डा. सुरेशचन्द्र मिश्रको संवत्सरफलसम्बन्धी विवेचनामा सामान्य रात्रिकालीन सङ्क्रान्तिलाई असामाजिक गतिविधिमा नियन्त्रणको सङ्केत मानिएको छ। वणिज करणमा सङ्क्रान्ति निविष्ट अर्थात् बसेको अवस्थामा हुने मान्यता छ, जसको फल धनधान्य, आरोग्य र जनसुखसँग सम्बन्धित छ।</p><p>मुहूर्तचिन्तामणिमा श्रवण समसंज्ञक नक्षत्र भएकाले यसको मुहूर्तसङ्ख्या ३० र आर्थिक फल मूल्यमा समता मानिएको छ। यहाँ मुहूर्तसङ्ख्या नक्षत्रवर्गअनुसार निर्धारित मान हो, सङ्क्रान्ति परेको घडीको क्रमसङ्ख्या होइन।</p><p>बृहत्संहिताको सस्यजातकाध्यायमा वराहमिहिरले बादरायणको मतअनुसार वृश्चिक सङ्क्रान्तिको ग्रहस्थितिबाट गहुँ, जौ, चना र तोरीलगायत ग्रीष्मसस्यको शुभाशुभ विचार गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेका छन्। यसबाट सङ्क्रान्तिफल राजनीतिक विषयमा मात्र सीमित नरहेको बुझिन्छ।</p><p>यस वर्ष मङ्सिरमा पाँच मङ्गलबार परेका छन्। भद्रबाहुसंहिताको पच्चीसौँ अध्यायसँग सम्बन्धित पञ्चवारफलको व्याख्यात्मक विवेचनामा यस्तो संयोगलाई अग्निभय, वर्षामा अवरोध, अन्नको मूल्यमा उतारचढाव तथा अस्त्रशस्त्र र यन्त्रका कलपुर्जाको मूल्यवृद्धिसँग जोडिएको छ।</p><p>यस वर्षको वारसंयोगमा अर्को रोचक पक्ष छ। साउनमा पाँच शनिबार, भदौमा पाँच मङ्गलबार, असोजमा पुनः पाँच शनिबार र कात्तिकमा पाँच आइतबार परेका थिए। अहिले मङ्सिरमा फेरि पाँच मङ्गलबार परेका छन्। यसरी लगातार पाँच महिनामा शनि, मङ्गल र रविसँग सम्बन्धित पञ्चवारसंयोग देखिएको छ। परम्परागत ज्योतिषमा यी तीनैलाई नैसर्गिक पापग्रह मानिन्छ। यस अवधिमा नेपालले भोगेका प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना तथा सामाजिक–राजनीतिक घटनाक्रमलाई शास्त्रीय पञ्चवारफलसँग तुलना गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। तथापि यस्ता घटनाको कारण ग्रहयोग नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।</p><p>यसैबीच नेपालसहित विश्वका विभिन्न स्थानमा आगलागीका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। कात्तिकको अन्त्यमा थाइल्यान्डको फुकेटमा भीषण आगलागीबाट ११ जनाको मृत्यु भयो भने मङ्सिरको पहिलो दिन झापाको चिया उद्योगमा आगलागीबाट करिब ३० लाख रुपैयाँको क्षति भएको समाचार आयो। फलितज्योतिषमा सूर्यको आगामी राशिसम्बन्धी फल सङ्क्रमणअघिदेखि विचार गर्ने परम्परा पनि उल्लेखनीय छ। तथापि राशिगत गोचरफल र मासको पञ्चवारफल पृथक् विषय हुन्। यी घटनाले अग्निभयसम्बन्धी शास्त्रीय सङ्केतलाई समसामयिक तुलनात्मक अध्ययनको विषय बनाएका छन्।</p><p>पुस र माघमा यस्तै पाँच मङ्गलबार, शनिबार वा आइतबारको संयोग छैन। त्यसैले मङ्सिरको पञ्चवारफललाई मात्र आधार बनाएर माघसम्म निरन्तर अनिष्ट रहने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।</p><p><strong>परिवर्तनशील ग्रहस्थिति र नेपालको राशिगत विचार</strong></p><p>नेपालको प्रचलित वृश्चिक राशिबाट कुम्भस्थित राहु चौथो भावमा पर्छ। यस गोचरका सन्दर्भमा मैले यसअघि अतिवृष्टि र जलजन्य क्षतिको सम्भावना औँल्याएको थिएँ। यस अवधिमा जेनजी आन्दोलनबाट जनधनको क्षति, रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट मितेरी पुलसहितका पूर्वाधारमा नोक्सानी तथा विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोका घटना भए। यी घटनालाई परम्परागत गोचरफलसँग तुलना गर्न सकिन्छ।</p><p>अब राहु मकर राशिमा प्रवेश गरेपछि नेपालको वृश्चिक राशिबाट तेस्रो भावमा पुग्नेछ। परम्परागत गोचरफलमा तेस्रो राहुलाई तुलनात्मक रूपमा अनुकूल मानिन्छ। यसर्थ अघिल्लो अवस्थाकै प्रतिकूलता निरन्तर रहने निष्कर्ष उचित हुँदैन।</p><p>मीनस्थित शनिको गोचर भने अझै प्रतिकूल विचारणीय छ। शनि मार्गी हुँदैमा सबै प्रतिकूलता समाप्त हुँदैन। अर्कोतर्फ, बृहस्पतिको आगामी वक्रत्वलाई स्वतः अशुभ भन्न मिल्दैन। बृहस्पति नैसर्गिक शुभग्रह हो र वक्रग्रहको चेष्टाबलसमेत फलविचारको विषय हो।</p><p>पुसमा सूर्य धनु र शनि मीन राशिमा रहँदा परस्पर केन्द्रीय सम्बन्ध बन्नेछ। शनिको दशम दृष्टि सूर्यमा पर्ने भए पनि दुवै ग्रह बृहस्पतिको राशिमा रहनु र सिंहस्थित बृहस्पतिको पञ्चम शुभदृष्टि सूर्यमा पर्नुले यसलाई एकपक्षीय अशुभ मान्न मिल्दैन।</p><p>हाल सिंह राशिमा गुरु–मङ्गलको युति छ। सूर्यको मित्रराशिमा परस्पर मित्र यी ग्रहको युतिलाई स्वतः अशुभ मान्न मिल्दैन। बृहस्पतिको संसर्गले मङ्गलको फलमा अनुकूलता थपिन सक्ने पक्ष पनि विचारणीय छ।</p><p>अझ महत्त्वपूर्ण संयोग सूर्य–मङ्गलको परस्पर राशिपरिवर्तन हो। सूर्य मङ्गलको राशि वृश्चिकमा र मङ्गल सूर्यको राशि सिंहमा छन्। फलदीपिका (६/३२–३४) मा परिवर्तनयोगका शुभाशुभ भेद वर्णित छन्। नेपालको वृश्चिक राशिलाई लग्नवत् विचार गर्दा लग्नेश मङ्गल राज्यभावमा र दशमेश सूर्य लग्नमा छन्। मङ्गलको चौथो पूर्णदृष्टि आफ्नै राशि वृश्चिकमा समेत पर्छ। यसबाट राजकीय तथा प्रशासनिक विषयमा तुलनात्मक अनुकूल सङ्केत विचार गर्न सकिन्छ। यद्यपि जन्मकुण्डलीको परिवर्तनयोगलाई गोचरमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न मिल्दैन।</p><p>तेह्र वर्षअघिको सन् २०१३ नोभेम्बरमा पनि सूर्य वृश्चिक र मङ्गल सिंह राशिमा रहँदा यस्तै राशिपरिवर्तन भएको थियो। त्यही नोभेम्बर १९ मा नेपालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा परिवर्तन आएको थियो। यसलाई एउटा ऐतिहासिक तुलनाका रूपमा लिन सकिन्छ, तर तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तनको कारण ग्रहयोग नै थियो भन्न मिल्दैन। अहिले अन्य ग्रहस्थिति र राजनीतिक परिस्थिति फरक छन्। स्पष्ट संसदीय बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणसमेत वर्तमान अध्ययनको समसामयिक सन्दर्भ हो।</p><figure class="image"><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2025/third-party/1795006320_Bastu.png"></figure><p><strong>संवत्सर, शुक्रोदय र स्तम्भबल</strong></p><p>हालै प्रकाशित मेरो शुक्रोदयसम्बन्धी लेखमा बृहत्संहिताको शुक्रचाराध्यायअनुसार चित्रा नक्षत्रमा भएको पूर्वोदयका अनुकूल सङ्केत र तृतीय मण्डलका प्रतिकूल फलको चर्चा गरिएको थियो। समग्र फलविचारमा दुवै पक्ष उपेक्षणीय छैनन्।</p><p>यस वर्ष रौद्र संवत्सरको समग्र फल प्रतिकूल र मन्त्री मङ्गलको फलमा उपद्रवका सङ्केत छन्। तर बृहस्पति वर्षका राजा हुनु, ग्रहपरिषद्का अधिकांश विभाग शुभग्रहको अधीनमा रहनु तथा पुष्य नक्षत्रमा बृहस्पतिको उदयबाट पौष महावर्ष आरम्भ हुनु अनुकूल पक्ष हुन्।</p><p>बृहस्पतिको राजत्वका आधारमा संवत्सरवाहन नौका मानिएको छ, जसको फलमा कृषिहानि, जनविस्थापन र पशुधनलाई कष्टको सङ्केत छ। मङ्गल अधिपति रहेको ज्येष्ठ अधिकमासको प्रतिकूल मेदिनीय फल पनि विचारणीय छ।</p><p>संहिता ज्योतिषमा जल, तृण, वायु र अन्न गरी चार स्तम्भ तथा चार आर्षमानको अध्ययनलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ। मेरो गणनात्मक अध्ययनमा यस वर्ष तृतीय आर्षमान तुलनात्मक रूपमा कमजोर भए पनि तृतीय वायुस्तम्भ चारै स्तम्भमध्ये बलियो रहेको देखिएको छ। कात्तिक पूर्णिमा र कृत्तिकाको संयोगबाट बन्ने चतुर्थ आर्षमान पनि बलियो रहने सङ्केत छ। यसको फल संवत्सरका अन्तिम महिनाहरूमा विशेष विचारणीय हुन्छ।</p><p><strong>भविष्यवाणीमा शास्त्रीय विवेक</strong></p><p>वराहमिहिरले बृहत्संहिताको दोस्रो अध्यायमा योग्य सांवत्सरिक ज्योतिषीका लागि देशकालको ज्ञान, शुद्ध गणना तथा गणित, संहिता र होराग्रन्थको सम्यक् अध्ययन आवश्यक बताएका छन्।</p><p>मङ्सिर सङ्क्रान्तिको वार, रात्रिकाल, करण तथा मुहूर्तसङ्ख्यामा अनुकूल सङ्केत छन् भने नक्षत्रसंज्ञा, पाँच मङ्गलबार, रौद्र संवत्सर, शनिगोचर, संवत्सरवाहन र अधिकमासका प्रतिकूल पक्ष छन्। राहुको परिवर्तन, गुरु–मङ्गलको युति, सूर्य–मङ्गलको राशिपरिवर्तन तथा तुलनात्मक रूपमा बलियो वायुस्तम्भ र चतुर्थ आर्षमानले अर्को पक्ष प्रस्तुत गर्छन्।</p><p>यसको अर्थ अप्रिय घटना हुनै सक्दैन भन्ने होइन। राजनीतिक घटनाका सामाजिक, आर्थिक तथा संस्थागत कारणको स्वतन्त्र महत्त्व रहन्छ। एउटा ग्रहयोगका आधारमा अनिवार्य राजनीतिक अनिष्टको घोषणा गर्नु जति अपूर्ण हुन्छ, प्रतिकूल सङ्केत लुकाएर सबै शुभ छ भन्नु पनि त्यत्तिकै एकपक्षीय हुन्छ।</p><p>ज्योतिषीय फलादेशको विश्वसनीयता भय उत्पन्न गर्ने अभिव्यक्तिमा होइन, शुद्ध गणना, मूलग्रन्थको प्रमाण, शुभाशुभको निष्पक्ष विवेचना र जिम्मेवार प्रस्तुतिमा निर्भर हुन्छ।</p><p><i>पोखरेल वास्तु एवं ज्योतिष अध्येता तथा परामर्शदाता हुन्।</i></p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">शिव पोखरेल</dc:creator>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 14:51:55 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[पार्टी सुदृढीकरण र निर्वाचन तयारीमा एमाले]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/uml-in-party-strengthening-and-election-preparations-br-84-29.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/uml-in-party-strengthening-and-election-preparations-br-84-29.html</guid>
				<description><![CDATA[आधुनिक राजनीतिमा संगठनको आन्तरिक एकता जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण पार्टीका विचार र कामहरूको सही सम्प्रेषण पनि हुन्छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2026/third-party/1794976543_umel%20sketch%2098.jpg" alt=""></p><p>नेपालको समकालीन राजनीतिमा संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा, पार्टीको आन्तरिक एकता र आगामी निर्वाचनको तयारीलाई केन्द्रमा राख्दै नेकपा (एमाले) ले यही २०८३ मंसिर २ र ३ गते राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागको समन्वय र व्यवस्थापनमा हुन लागेको यस भेलामा देशभरका झन्डै ३५ सय कार्यकारी नेतृत्वमा रहेका पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागिता सूची सार्वजनिक भइसकेको छ।</p><p>पार्टीले आयोजना गर्ने यो राष्ट्रिय भेला कुनै औपचारिक निर्णय गर्ने थलो नभएर भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयको जगमा बसेर सिंगो पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने अवसरको थलोका रूपमा बुझ्नुपर्छ। दलहरूका लागि यस्ता बृहत् भेला केवल औपचारिक जमघट मात्र नभई पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय गर्ने, तल्लो तहसम्म नेतृत्वको सन्देश प्रवाह गर्ने र कार्यकर्ताहरूको मनोबल उच्च राख्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च मानिन्छन्।</p><p>पार्टीले तय गरेका भेलाका प्रमुख कार्यसूचीहरूलाई हेर्दा पार्टीले संविधान र व्यवस्थाको रक्षा, आन्तरिक व्यवस्थापन र पार्टी जीवनको पुनर्ताजकी, संसदीय भूमिकाको प्रभावकारिता र आगामी स्थानीय निर्वाचनको पूर्वतयारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।</p><p><strong>पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय र १५ बुँदे कार्ययोजना</strong></p><p>भेलाको पहिलो र मुख्य कार्यसूचीमा पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पारित गरेका ‘दुई प्रमुख कार्यभार र गर्नै पर्ने १५ काम’माथि विस्तृत छलफल र अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।</p><p>राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रम तब मात्र सार्थक हुन्छन्, जब तिनलाई तल्लो तहका कार्यकारी कमिटीले व्यवहारमा उतार्छन्। ३५ सयको संख्यामा रहेका कार्यकारी तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई एउटै थलोमा राखेर केन्द्रीय निर्णयहरूको मर्म बुझाउनुको मुख्य उद्देश्य पार्टीको नीतिगत स्पष्टतालाई वडा र टोल तहसम्म पुर्‍याउनु हो। यसले नेतृत्व र कार्यकर्ताबिचको सम्बन्धलाई सन्निकटमा राखेर निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउने अपेक्षा पार्टी पंक्तिले  गरेको छ।</p><p><strong>एकताबद्ध पार्टी र सकारात्मक सम्प्रेषणको आवश्यकता</strong></p><p>आधुनिक राजनीतिमा संगठनको आन्तरिक एकता जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण पार्टीका विचार र कामहरूको सही सम्प्रेषण पनि हुन्छ। भेलाको अर्को महत्त्वपूर्ण उधेश्यका रूपमा ‘एकताबद्ध पार्टी र सकारात्मक सम्प्रेषण’लाई राखिएको छ।</p><p>पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्दै वैचारिक र भावनात्मक एकता कायम राख्नु जुनसुकै ठुला दलका लागि चुनौतीपूर्ण विषय रहँदै आएको छ। गुटबन्दी वा आन्तरिक असमझदारीले संगठनको ऊर्जा क्षय गर्ने भएकाले एकताबद्ध पार्टी निर्माणमा जोड दिनु स्वाभाविक मानिन्छ। यसका साथै, सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमा भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारहरूलाई चिर्दै पार्टीका नीति, सिद्धान्त र पार्टीको नेतृत्वमा भएका सकारात्मक पहलहरूलाई जनतासमक्ष तथ्यपरक रूपमा पुर्‍याउने रणनीतिमाथि भेलामा विशेष प्रस्तुति हुनेछ।</p><p><strong>विकास निर्माण र विगतका कामको अभिलेखीकरण</strong></p><p>दलहरूले जनताको विश्वास जित्नका लागि आफ्नो नेतृत्व वा पहलमा भएका विकास निर्माण तथा नीतिगत सुधारका कामहरूलाई प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ। एमालेले यस भेलामा ‘एमालेको पहलमा भए गरेका कामहरूको विवरण संकलन तथा प्रस्तुति’लाई एक महत्त्वपूर्ण कार्यसूची बनाएको छ।</p><p>संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दा वा सत्ताबाहिर रहँदा पार्टीको पहलमा सुरु भएका राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रियता, समृद्धि र विकास तथा भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, कानुनी सुधार र जनजीविकासँग जोडिएका कामहरूको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्ने र यो भेलालाई प्रशिक्षित गर्ने योजना पार्टीले बनाएको छ। तथ्य र तथ्यांकसहित कामको विवरण संकलन गर्दा त्यसले पार्टी पंक्तिमा आत्मविश्वास जगाउनुका साथै आम मतदातामाझ वस्तुनिष्ठ बहस सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।</p><p><strong>संसदीय संघर्ष र प्रतिपक्षी वा सत्ता साझेदारको भूमिका</strong></p><p>भेलाको कार्यसूचीमा ‘संसदीय संघर्ष र एमालेको भूमिका’ विषयलाई विशेष प्राथमिकतासाथ समावेश गरिएको छ। संसदीय व्यवस्थामा संसद् नै नीतिनिर्माण, जनसरोकारका विषय उठाउने र सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने सर्वोच्च थलो हो।</p><p>एमालेले संसद्भित्र आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी, रचनात्मक र परिणाममुखी बनाउने विषयमा कार्यकारी नेतृत्वलाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिन खोजेको छ। संसद्मा राष्ट्रियता, जनजीविका, सुशासन र आर्थिक सुधारका मुद्दाहरूलाई कसरी सशक्त ढंगले उठाउने र जनपक्षीय कानुन निर्माणमा कसरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा भेलामा गहन समीक्षा हुनेछ।</p><p>संसदीय अभ्यासलाई केवल विरोध वा समर्थनमा सीमित नराखी जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवाज नागरिक तहबाट समेत उठ्दै आएको सन्दर्भमा यो विषय सान्दर्भिक मानिन्छ। सस्तो र आकांक्षी सपना बाँडेर, जनतालाई भुलभुलैयामा पारेर जनमत प्राप्त गरेको हालको सरकारले गरेका जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी, थिति र विधि उलंघन गरेका र सुशासनका नाममा प्रतिशोध र पूर्वाग्रह साँधेका विषयलाई सूची तयार गरी कार्यकर्ता माझ पुर्‍याउने यो भेलाको लक्ष्य रहेको छ।</p><p><strong>पार्टी जीवनको शुद्धीकरण र स्थानीय निर्वाचनको तयारी</strong></p><p>भेलाको अर्को दुरगामी महत्त्वको विषय ‘पार्टी जीवनको शुद्धीकरण र स्थानीय निर्वाचनको तयारी’ रहेको छ। नेपाली राजनीतिमा दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको आचरण, कार्यशैली र पारदर्शितामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ।</p><p>‘पार्टी जीवनको शुद्धीकरण’को विषयले पार्टी संगठनभित्र देखिन सक्ने अवसरवाद, भ्रष्ट आचरण, निष्क्रियता र जनविमुख कार्यशैलीलाई सुधार गर्ने संकल्प पार्टीको तल्लो कार्यकर्ता पंक्तिले खोजेको छ। पार्टीले आन्तरिक शुद्धीकरणलाई व्यावहारिक रूपमै लागु गर्न सक्यो भने यसले समग्र राजनीतिक संस्कृतिमै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तर, यस्ता अभियानहरू केवल नारामा मात्र सीमित नभई कठोर आत्मसमीक्षा र आचारसंहिताको पालनामा आधारित हुनुपर्ने हाम्रो पार्टीलाई सकारात्मक नजरले हेर्ने राजनीतिक पर्यवेक्षक तथा हाम्रो पार्टीका आम सुवेक्षकहरूको रहेको छ।</p><p>यसैगरी, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीलाई अहिलेदेखि नै अजेन्डा बनाउनुले पार्टीको दीर्घकालीन चुनावी रणनीतिको झल्को दिन्छ। स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने निकाय भएकाले त्यहाँको नेतृत्वमा योग्य, इमानदार र लोकप्रिय उम्मेदवार छनोट गर्ने, स्थानीय विकासका मोडलहरू तयार पार्ने र संगठनलाई बुथ तहसम्म परिचालन गर्ने आधार यही भेलाबाट तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।</p><p><strong>निष्कर्ष र अपेक्षा</strong></p><p>समग्रमा २०८३ मंसिर २ र ३ गते आयोजना हुन लागेको नेकपा (एमाले) को राष्ट्रिय भेला पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई गतिशील बनाउने, विगतका कामको समीक्षा गर्ने र भविष्यका राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्न संगठनलाई तयार पार्ने एक बृहत् अभ्यास हो। ३५ सय कार्यकारी भूमिकामा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताले पार्टीको तल्लो तहसम्म ऊर्जा सञ्चार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यस्ता भेलाहरूको वास्तविक सफलता त्यहाँ पारित हुने प्रस्ताव र दस्ताबेजहरूमा भन्दा पनि भेलापछि नेता तथा कार्यकर्ताहरूले जनताको बिचमा गएर देखाउने व्यवहार, कार्यशैली र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।</p><p><i>- ढुंगेल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्। </i></p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">माधव ढुंगेल</dc:creator>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 10:21:18 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[जलवायु न्यायले ढोका खोल्छ, विश्वसनीयताले पुँजी भित्र्याउँछ]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/climate-justice-opens-doors-credibility-brings-in-capital-69-50.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/climate-justice-opens-doors-credibility-brings-in-capital-69-50.html</guid>
				<description><![CDATA[यी छलफलमा एउटा सन्देश पटक पटक दोहोरियो- पुँजी उपलब्ध छ, तर त्यसको प्रभावकारी परिचालनका लागि विश्वसनीय कार्ययोजना, मापन गर्न सकिने उपलब्धि र अनुमानयोग्य प्रतिफल आवश्यक छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2025/third-party/1794988669_sambridhi%20Mdm.jpeg" alt=""></p><p>अन्टाल्यामा आयोजित कोप-३१ का क्रममा मैले आफ्नो धेरैजसो समय बहुपक्षीय विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष तथा हरित संक्रमणका लागि पुँजी परिचालन गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा बिताएँ। हामीले सामान्यतया पछ्याउने जलवायु वार्ताका औपचारिक सत्रभन्दा यी छलफल निकै फरक थिए। मेरा लागि यी कुराकानी निकै ज्ञानवर्द्धक र उपयोगी रहे।</p><p>यी छलफलमा एउटा सन्देश पटक पटक दोहोरियो- पुँजी उपलब्ध छ, तर त्यसको प्रभावकारी परिचालनका लागि विश्वसनीय कार्ययोजना, मापन गर्न सकिने उपलब्धि र अनुमानयोग्य प्रतिफल आवश्यक छ।</p><p>सबै प्रकारका जलवायु वित्त एउटै ढाँचामा परिचालित हुँदैनन्। जलवायु अनुकूलन तथा जलवायुजन्य हानि र क्षतिको सम्बोधनका लागि अनुदान र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्तपोषणको आवश्यकता निरन्तर रहनेछ। तर जब छलफल निजी पुँजी, संस्थागत लगानी र व्यावसायिक वित्ततर्फ मोडिन्छ, तब प्रश्नहरू पनि बदलिन्छन्। लगानीको व्यावसायिक आधार के हो? जोखिम र प्रतिफललाई कसरी पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सकिन्छ?</p><p>व्यावसायिक लगानीकर्ताभन्दा फरक उद्देश्य र कार्यादेश भएका विकास बैंक तथा जलवायु कोषहरूले समेत आफ्नो पुँजी प्रभावकारी रूपमा परिचालन भइरहेको, परियोजनाहरू वित्तीय दृष्टिले सम्भाव्य रहेको र तिनबाट प्राप्त नतिजा मापन गर्न सकिने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ।</p><p>यी छलफल सुनिरहँदा मेरो मनमा बारम्बार नेपालको कुरा आइरह्यो। क्षेत्रीय स्वच्छ ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने नेपालको सम्भावना निकै ठुलो छ। तर सम्भावना, जलवायु जोखिमप्रतिको संवेदनशीलता र महत्वाकांक्षी लक्ष्यले मात्रै लगानी आकर्षित गर्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ। लगानी आकर्षित गर्न त देशले आफ्ना महत्वाकांक्षालाई वास्तविक लगानीका अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।</p><p>यसका लागि नेपालमा अहिले एउटा बलियो आधार तयार भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा आएको छ। सरकारका धेरैजसो सदस्य युवा र उत्साही छन्। रसुवागढी बाढीपछि हाम्रा सांसदहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। कोप-३१ मा नेपालबाट पाँच जना मन्त्रीको सहभागिता हुनु पनि राजनीतिक चासो र प्रतिबद्धताको महत्त्वपूर्ण संकेत हो। अब म यो राजनीतिक ऊर्जा ठोस नीति र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण भएको हेर्न चाहन्छु।</p><p>यसको आवश्यकता किन छ भन्ने कुरा तथ्यांकले नै स्पष्ट पार्छ। नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) २०२१-२०५० ले जलवायु अनुकूलनका लागि देशलाई ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। यसको ठुलो हिस्सा समुदाय, पूर्वाधार र जनजीविकाको संरक्षणमा खर्च हुनेछ, जसबाट प्रत्यक्ष वित्तीय प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।</p><p>यो आवश्यकता अनुदानबाट मात्रै पूरा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, विकास वित्त र निजी लगानीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने मिश्रित तथा उत्प्रेरक वित्तपोषणका संरचना विकास गर्नुपर्छ।</p><p>त्यस्तै, जलवायु न्यूनीकरणतर्फ सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट वा सोभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने हाम्रो महत्वाकांक्षा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) मा समेटिएको छ। उक्त दस्तावेजले सन् २०३५ सम्मको जलवायु न्यूनीकरणसम्बन्धी लागत ७३.७४ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरेको छ। यसमध्ये करिब ८५ प्रतिशत अर्थात् ६२.९२ अर्ब अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा निर्भर छ।</p><p>यी निकै ठुला रकम हुन्। तर वित्तपोषणको सही संरचना निर्माण गर्न सक्यौँ भने यिनै रकम नेपालका लागि ठुलो अवसर पनि बन्न सक्छन्।</p><p>म यो विषयलाई ऊर्जा क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्छु। मैले ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरेको छु, जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जामा लगानी गरेको छु र अहिले जलवायु तथा विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्ने संस्थाहरूसँग पनि संलग्न रहने अवसर पाइरहेको छु। यही अनुभवका आधारमा मैले नेपालको सम्भावनालाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेकी छु।</p><p>जलवायु न्यायका पक्षमा आवाज उठाउनु र त्यसका लागि निरन्तर पैरवी गर्नु हाम्रो दायित्व हो। तर जलवायु जोखिम र त्यसबाट उत्पन्न हुने चुनौतीबारे प्रभावकारी ढंगले आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्नु जलवायु वित्त जुटाउने प्रक्रियाको आधा काम मात्रै हो। बाँकी आधा काम भनेको हामी पुँजी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न, व्यवहार्य परियोजना विकास गर्न, लगानीको सुरक्षा गर्न र अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्षम छौँ भन्ने प्रमाणित गर्नु हो।</p><p>अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले हाम्रो लगानीसम्बन्धी महत्वाकांक्षालाई हामी आफैँले भन्दा बढी गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।</p><p>यस क्रममा मैले बारम्बार उठ्ने चार वटा विषयलाई विशेष महत्त्वका साथ लिएको छु।</p><p><strong>१. सम्झौताको पालना र विश्वसनीयता</strong></p><p>मैले सबैभन्दा पहिले प्राथमिकता दिने विषय यही हो।</p><p>दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठुलो अवरोधमध्ये एउटा सरकारी निकायले सम्झौताको व्याख्या आफूअनुकूल बदल्न सक्छ, पुँजी लगानी भइसकेपछि नियम परिवर्तन गर्न सक्छ, आफ्ना दायित्व पूरा गर्न ढिलाइ गर्न सक्छ वा वर्षौँसम्म विवाद समाधान नगरी राख्न सक्छ भन्ने आशंका हो। यस्तो आशंकाले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ।</p><p>नेपालका प्रारम्भिक विदेशी जलविद्युत् लगानी तथा प्रारम्भिक लगानी कोषहरूले पटक पटक सामना गर्नुपरेको छानबिन र अनिश्चिततालाई नजिकबाट नियालेपछि म यो कुरा भनिरहेकी छु। यस्ता घटनाको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ फैलिन्छ, किनकि उनीहरू एक अर्कासँग निरन्तर सम्पर्कमा हुन्छन्। नेपालप्रतिको उनीहरूको धारणा सफल परियोजनाले मात्रै निर्धारण गर्दैन; सुरुवाती जोखिम मोलेर नेपालमा लगानी गर्नेहरूलाई राज्यले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले पनि त्यसलाई आकार दिन्छ।</p><p>सरकारबाट म केही स्पष्ट प्रतिबद्धता सुन्न चाहन्छु। विद्यमान सम्झौताहरूको पूर्ण पालना गरिनेछ। नियममा हुने परिवर्तन भविष्यमा लागू हुनेछन्, विगतमा भइसकेका सम्झौतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी लागू गरिनेछैनन्। सहमत व्यावसायिक सर्तहरूलाई मनोमानी ढंगले पुनरावलोकन गरिनेछैन। ठुला लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा विश्वसनीय विवाद समाधानका संयन्त्र समावेश गरिनेछन् र जायज विवादहरू तोकिएको समयसीमाभित्र समाधान गरिनेछन्।</p><p>ठुलो प्रारम्भिक लगानी आवश्यक पर्ने र दशकौँसम्म सञ्चालनमा रहने जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सौर्य ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाका लागि यी विषय झनै महत्त्वपूर्ण छन्। विकास बैंक वा पूर्वाधार कोषका लागि सम्झौता र कानुनी वातावरणप्रतिको विश्वासले कुनै परियोजनामा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नै निर्धारण गर्न सक्छ।</p><p>पहिलेदेखि नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरू नै आफ्ना सम्झौताको पालना हुने हो कि होइन भन्ने अन्योलमा छन् भने हामीले अर्बौं डलरको हरित लगानी कसरी भित्र्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई बुझ्न कठिन हुन्छ।</p><p><strong>२. वित्तीय आवश्यकताको सूची होइन, तयार परियोजनाको सूची</strong></p><p>नेपालमा जलवायु रणनीति, लक्ष्य र नीतिगत दस्तावेजको कमी छैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले वास्तवमै लगानी गर्न सक्ने गरी पर्याप्त तयारी गरिएका परियोजनाको सूची भने हामीसँग छैन भन्ने मलाई लाग्छ।</p><p>वित्तीय आवश्यकता प्रस्तुत गर्नु र लगानीका लागि तयार परियोजना प्रस्तुत गर्नु दुई बिलकुलै फरक कुरा हुन्।</p><p>कुनै परियोजना लगानीयोग्य हुनका लागि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको हुनुपर्छ, भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध हुनुपर्छ, लगानीकर्ता वा प्रवर्द्धक विश्वसनीय हुनुपर्छ, जग्गा प्राप्ति तथा वातावरणीय स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ, वित्तीय नमुना बलियो हुनुपर्छ, आम्दानीको स्रोत स्पष्ट हुनुपर्छ र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। साथै, परियोजनामा रहेका जोखिमहरूको इमानदार मूल्यांकन गरिएको हुनुपर्छ।</p><p>यस्ता परियोजनाको सूची तयार गर्न मन्त्रालयहरू, निजी क्षेत्र, विकास बैंक र जलवायु कोषहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने एउटा समर्पित हरित अर्थतन्त्र लगानी टोली गठन भएको म हेर्न चाहन्छु।</p><p>यो काम जलविद्युत्मा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन। प्रसारण पूर्वाधार, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, दिगो कृषि, वन व्यवस्थापन र कार्बन बजारजस्ता क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ।</p><p>यद्यपि, सबै परियोजनाका लागि एउटै प्रकारको पुँजी उपयुक्त हुँदैन। व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् वा सौर्य ऊर्जा परियोजनाले स्वपुँजी, व्यावसायिक ऋण र संस्थागत लगानी आकर्षित गर्न सक्छन्। तर बाढी नियन्त्रण कार्यक्रम वा जलवायु उत्थानशील बस्ती निर्माणका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त र सार्वजनिक लगानी आवश्यक पर्छ। केही अन्य परियोजनालाई मिश्रित वित्तपोषणमार्फत सम्भाव्य बनाउन सकिन्छ, जहाँ सरकारी प्रत्याभूति वा प्रारम्भिक नोक्सानी बेहोर्ने पुँजीको व्यवस्थाले निजी लगानीकर्तालाई सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्छ।</p><p>हाम्रो उद्देश्य प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त प्रकारको पुँजी जुटाउनु हुनुपर्छ।</p><p>हरेक जलवायु कोषको ढोका ढकढक्याउँदै ठुलो वित्तीय आवश्यकता प्रस्तुत गर्नुभन्दा आवश्यक वित्तपोषण र सम्भावित साझेदार पहिल्यै पहिचान गरिएका, राम्ररी तयारी गरिएका परियोजनाहरूको समूह लिएर ती संस्थासमक्ष जानु उपयुक्त हुन्छ।</p><p>नेपालले कति जलवायु वित्त पाउनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा मात्रै केन्द्रित हुनुको सट्टा, प्राप्त वित्त कहाँ लगानी गर्न सकिन्छ र त्यसबाट के उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन सक्ने अवस्थामा हामी पुग्नुपर्छ।</p><p><strong>३. दीर्घकालीन नीतिगत र वित्तीय सुनिश्चितता</strong></p><p>लगानीकर्ताले आज कुनै परियोजनाले दिने प्रतिफलका आधारमा मात्रै निर्णय गर्दैनन्। आगामी १५, २० वा ३० वर्षसम्म पनि त्यो प्रतिफल कायम रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा उनीहरू जान्न चाहन्छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा यो विषय झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।</p><p>कुनै जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्ने संस्थाले विद्युत् खरिद सम्झौता, विद्युत् महसुलको संरचना, प्रसारण लाइनमा पहुँच, उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्ने व्यवस्था, भुक्तानीको सुनिश्चितता र नियामकीय ढाँचाप्रति विश्वास गर्न सक्नुपर्छ।</p><p>सौर्य ऊर्जा लगानीकर्तालाई पनि मूल्य निर्धारण, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा पहुँच र बजार व्यवस्थासम्बन्धी यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। कार्बन क्रेडिट, पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतका संयन्त्र, विद्युतीय यातायात र हरित उद्योगजस्ता नयाँ क्षेत्रमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।</p><p>लगानीकर्ताले पुँजी लगानी गर्नुअघि नै नियमहरू स्पष्ट रूपमा जान्न चाहन्छन्। लगानी गरिसकेपछि मात्र नियम थाहा पाउने अवस्था उनीहरूका लागि स्वीकार्य हुँदैन।</p><p><strong>मेरो विचारमा यसका लागि निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ:</strong></p><p><i>ऊर्जा नीति, विद्युत् खरिद सम्झौता र विद्युत् महसुलमा दीर्घकालीन स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यता सुनिश्चित गर्ने।</i></p><p><i>प्रसारण पूर्वाधार तथा विद्युत् बजारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि पारदर्शी र एकरूप नियम बनाउने।</i></p><p><i>ठुला लगानीका लागि स्पष्ट कर व्यवस्था र लगानीअघि नै बाध्यकारी हुने अग्रिम करसम्बन्धी निर्णयको व्यवस्था गर्ने।</i></p><p><i>कार्बन बजार तथा पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत हुने कारोबारका लागि विश्वसनीय नियामकीय संरचना निर्माण गर्ने।</i></p><p><i>सहमत व्यावसायिक तथा नियामकीय सर्तहरूमा मनोमानी वा पूर्वव्यापी परिवर्तन हुन नदिने व्यवस्था गर्ने।</i></p><p>नीतिगत अनिश्चितताको प्रत्यक्ष आर्थिक लागत हुन्छ। यसले परियोजनाप्रतिको जोखिमको आकलन बढाउँछ, पुँजीको लागत महँगो बनाउँछ र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य परियोजनालाई समेत लगानीका दृष्टिले कम आकर्षक बनाउन सक्छ।</p><p>गम्भीर र दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने हो भने हामीले दिन सक्ने सबैभन्दा मूल्यवान् कुरा अर्को सरकार आएपछि परिवर्तन हुन सक्ने प्रोत्साहन वा सुविधा होइन। बरु लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिम र प्रतिफलको हिसाब स्पष्ट रूपमा गर्न सक्ने स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण हो।</p><p><strong>४. लगानी भित्र्याउने र प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउने</strong></p><p>पुँजी आकर्षित गर्नु सुरुवात मात्रै हो। वास्तविक परीक्षा भनेको त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र आवश्यक परेको अवस्थामा लगानीकर्ताले प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा लगानीबाट सहज रूपमा बाहिरिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो।</p><p>अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि नेपालमा पुँजी भित्र्याउनु निर्णयको आधा हिस्सा मात्रै हो। अर्को आधा हिस्सा भनेको नेपाली कानुनको पालना र लागू हुने कर भुक्तानी गरिसकेपछि आफ्नो प्रतिफल स्वदेश फिर्ता लैजान सकिन्छ भन्ने सुनिश्चितता हो।</p><p>यसमा लाभांश, ब्याज, ऋणको साँवा, रोयल्टी, स्वीकृत व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा शुल्क र अन्ततः लगानीबाट बाहिरिँदा प्राप्त हुने रकम पर्छन्।</p><p>यी रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य प्रशासनिक प्रणालीअन्तर्गत हुनुपर्छ। विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने र पटक पटक स्वीकृति लिनुपर्ने स्वेच्छाचारी प्रक्रियामा निर्भर रहनुहुँदैन।</p><p>यसका लागि आवश्यक कागजातको सूची स्पष्ट हुनुपर्छ, दोहोरो स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्छ, कानुनले तोकेको समयसीमासँग मेल खाने सेवा प्रवाहको समयसीमा तोकिनुपर्छ र रकम फिर्ता पठाउन लाग्ने औसत समय सार्वजनिक रूपमा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्ता सामान्य सुधारले पनि ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन्।</p><p>लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दाको यात्रा कति जटिल बन्न सक्छ भन्ने मैले देखेकी छु। सुरुमा लगानी प्रणालीभित्र प्रवेश गराउनै प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्छ। त्यसपछि पुँजी लगानी भइसकेको अवस्थामा पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्तहरूको फरक-फरक व्याख्या हुन सक्ने भएकाले लगानीकर्ता लामो कानुनी विवादमा फस्न सक्छन्।</p><p>सामान्य र सहज व्यावसायिक प्रक्रिया हुनुपर्ने कुरा प्रशासनिक झन्झट र मुद्दामामिलाको लामो प्रक्रियामा परिणत हुन्छ। दीर्घकालीन नगद प्रवाह, ऋण भुक्तानी, लाभांश र लगानीबाट बाहिरिने विकल्पप्रतिको विश्वास आवश्यक पर्ने हरित पूर्वाधार क्षेत्रमा यस्तो अवस्था झनै हानिकारक हुन्छ।</p><p>लगानी भित्र्याउने, परिचालन गर्ने र प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई प्रशासनिक रूपमा झन्झटरहित र सहज बनाउनु नै लगानी परिपक्वताको वास्तविक संकेत हुनेछ।</p><p><strong>अन्टाल्याको अनुभवले थप स्पष्ट पारेको कुरा</strong></p><p>नेपालसँग असाधारण अवसर छ। हामीसँग विशाल जलविद्युत् सम्भावना, प्रचुर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, युवा जनशक्ति र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको तत्काल आवश्यकता छ।</p><p>आफ्नो डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्दै, यातायात प्रणालीलाई विद्युतीकरण गर्दै र स्वच्छ उद्योगतर्फ अघि बढ्दै गर्दा हाम्रो क्षेत्रलाई अझ धेरै ऊर्जाको आवश्यकता पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा नेपाल यस क्षेत्रका लागि स्वच्छ विद्युत्को भरपर्दो स्रोत बन्न सक्छ।</p><p>तर हामीले परिकल्पना गरेको स्तरमा यो सम्भव बनाउन राज्यले पुँजीसँग काम गर्ने आफ्नो शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लगानीको सुरक्षा गर्ने, लगानीयोग्य हरित परियोजनाहरूको सूची तयार गर्ने, दीर्घकालीन नीतिगत तथा आम्दानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने र पुँजी परिचालनदेखि प्रतिफल प्राप्तिसम्मका प्रक्रियालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने काम आवश्यक छ।</p><p>यी केवल लगानीसम्बन्धी सुधारका विषय होइनन्। यी त नेपालको हरित आर्थिक रूपान्तरणका आधारशिला हुन्।</p><p>अन्टाल्याबाट फर्किँदा मैले मनमा राखेको एउटा मुख्य पाठ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू अब प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने देश मात्रै खोजिरहेका छैनन्। उनीहरू आफ्ना प्रतिबद्धतालाई विश्वसनीय लगानीका अवसर र मापनयोग्य उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता भएका देश खोजिरहेका छन्।</p><p>हामीले दुई वटा भाषा बोल्न सिक्नुपर्छ- जलवायु न्यायको भाषा र लगानीको भाषा।</p><p>जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको देशका रूपमा हामीले पाउनुपर्ने वित्तीय सहयोगका लागि आवाज उठाइरहनुपर्छ। सँगसँगै विकास बैंक, जलवायु कोष र निजी लगानीकर्ताले निर्धक्कसँग पुँजी परिचालन गर्न सक्ने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ।</p><p>विश्व नेपाललाई हरित संक्रमणको यात्रामा आर्थिक सहयोग गर्न तयार हुन सक्छ। म चाहन्छु, हामी त्यो सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न र त्यसबाट अपेक्षित परिणाम दिन तयार रहौँ।</p><p><i><strong>(लेखक मिडिया कार्यकारी, लेखक तथा जलवायु र स्वच्छ ऊर्जाकी अभियन्ता हुन्।)</strong></i></p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">समृद्धि ज्ञवाली</dc:creator>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 09:35:54 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[इपिजी प्रतिवेदनको प्रतीक्षा कहिलेसम्म?]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/how-long-will-we-have-to-wait-for-the-epg-report-br-34-55.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/how-long-will-we-have-to-wait-for-the-epg-report-br-34-55.html</guid>
				<description><![CDATA[नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन तयार भएको आधा दशकजति बितिसक्दा पनि दुवै देशले बुझ्न नमानेपछि सम्बन्धित सरोकारवालाबाट जनतासमक्ष पस्कने तयारी गरिँदै छ भनिएको थियो।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2026/third-party/1794972773_Epj%2098.jpg" alt=""></p><p>नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन तयार भएको आधा दशकजति बितिसक्दा पनि दुवै देशले बुझ्न नमानेपछि सम्बन्धित सरोकारवालाबाट जनतासमक्ष पस्कने तयारी गरिँदै छ भनिएको थियो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण अझै भइनसकेको हुँदा जनतामाझ ल्याउने तयारी गरिने भनिएपछि पनि यो प्रतिवेदन जनतामाझ आउन सकेको छैन। यो प्रतिवेदन गोप्य रहिरहनु उपयुक्त नहुने भएकाले जनसमक्ष आउनुपर्छ। यसको गठन हुनुको उद्देश्य दुवै देशबिच विविध विषयमा छलफल गरेर सम्बोधनका लागि सुझाव दिनु थियो। यसका लागि गठित समूहको पहिलो बैठक २०७२ असारमा काठमाडौंमा बसेको थियो भने अरू नौवटा बैठक चार–पाँच वर्षअघि नै सम्पन्न भएका थिए।</p><p>२०७५ असार १५ र १६ गते काठमाडौंमा भएको नवौं बैठकले इपिजी प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पेस गर्ने र त्यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो प्रतिवेदन तयार भएपछि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री एकआपसमा पटक–पटक भेट गरिसकेका छन्। तर यस प्रतिवेदनबारे चुइँक्क पनि बोल्दैनन्। यस्ता उच्च तहका नेता तथा पदाधिकारीबिच भेटघाट भएका बेला प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने कुरासमेत गर्दैनन्।</p><p>विशेषतः सन् १९५० को नेपाल–भारतबिचको मैत्री सन्धिको विषयमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर नेपाली पक्षले आफूले संशोधन गर्न चाहेका विषय अघिल्ला बैठकहरूमा पनि राख्दै आएको थियो तर भारतले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको अवस्था छ।</p><p> नेपालले सन्धिका केही प्रावधान भियना अभिसन्धिपछि औचित्यहीन भएकाले तथा सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी केही विषय बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ। प्रबुद्ध समूह गठन भएको म्यादसमेत गइसकेको छ। भारतमा बसेको आठौं बैठकले समूहको कार्यलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाएको थियो।</p><p>अन्तिम बैठकपछि इपिजीका निर्णय तथा प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ। भारतलाई यसमा भएका बुँदाहरू चित्त नबुझेकोजस्तो देखिन्छ। भारतले नेपाल र भारतबिचको मैत्री सन्धिका बुँदाहरू परिवर्तन गर्न नमानेको हो कि भन्ने मेरो विचारमा देखिन्छ। यस इपिजीमा यस्तो अवस्था किन आयो र यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न किन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।</p><p>पाँचौं बैठकमा भएका द्विपक्षीय सहकार्यलाई अन्तिम रूप दिने भन्दै छैटौं बैठक बस्न लागेको थियो। समूहका बैठक र छलफल निरन्तर भइरहे पनि सरकारलाई दिने सुझावलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको भनिएको थियो। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा भएका राय र चासो तथा सीमा व्यवस्थापन, डुबानको विषय र व्यापार सम्झौतासहितका विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट छलफल हुँदै आएको थियो।</p><p>नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समग्रमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न दुवै देशद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पाँचौं बैठक २०७४ असोजमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त बैठकमा पनि सधैंझैं सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा, जलस्रोत तथा दुवै देशका हितलगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको थियो। साथै, यस बैठकमा स्थलमार्गबाट पनि आवतजावत गर्दा परिचयपत्र लागु गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो।</p><p>सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं दुई देशबिच भएका सम्झौताहरूको पुनरवलोकनका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न बनेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको चौथो बैठक भारतको देहरादुनमा २०७४ जेठ १५ गते दुई दिनसम्म सम्पन्न भएको थियो। चौथो बैठकसम्म आइपुग्दा नेपाल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको नेपाली पक्षले बताएको थियो। भारतले चौथो बैठकमा आएर आफ्नो तर्फबाट सन्धिको विषयमा धारणा राखेको थियो। यस बैठकमा पनि पहिलेझैं विभिन्न विषय र मुद्दा उठान गरिएको देखिन्छ।</p><p>भारतले आतंकवाद, उग्रवाद, अवैध मुद्रा, लागुपदार्थ ओसारपसारलगायत तस्करी नियन्त्रणमा दुवै पक्षलाई हित हुने गरी सीमा नियमनमा यसपटक बढी नै जोड दिएको थियो। साथै, नेपाल र भारतबिच रहेका साना–ठुला विभिन्न स्थलगत चेकनाका वा प्वाइन्ट नियमन गर्नुपर्नेमा भारतीय पक्षले जोड दिएको थियो।</p><p>नेपालको तर्फबाट डुबानको समस्या पनि उठाइएको थियो। नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको तेस्रो बैठक २०७३ चैत ५ र ६ गते काठमाडौंमा भएको थियो। समूहको दिल्लीमा बसेको दोस्रो बैठकमा सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्ने सहमति जुटेको थियो। उक्त सन्धिमा नमिल्ने स्तरमा सही भएको थियो। साथै, नेपाल पक्षबाट नियाल्दा त्यसमा केही हानिकारक प्रावधान पनि छन्।</p><p>नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको काठमाडौंमा बसेको पहिलो बैठकमा अर्को बैठकका लागि नेपालका तर्फबाट सन् १९५० को सन्धिलगायतका विवादास्पद मुद्दा र अरू विषयबारे अजेन्डा तय गरिएको थियो। भारतका तर्फबाट उक्त सन्धि नेपालकै पक्षमा रहेको तर पनि नेपालले पुनरवलोकन गर्न चाहेको भए भारतलाई आपत्ति नभएको भनी भारततर्फबाट बताइँदै आएको थियो तर नेपालको तर्फबाट यो सन्धि यस्तो अवस्थामा छ, जहाँ सन् १९५० को सन्धिमा उल्लेख गरिएका प्रावधानमध्ये नेपालले तेस्रो देशबाट सैन्य सामग्री आयात गर्दा भारतीय पक्षको अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ।</p><p> भारतीय बुद्धिजीवीहरूले नेपालले २०४५ सालमा नै भारतलाई थाहा नदिई हतियार किनेर सन्धिको उल्लंघन गरेको बताएका थिए। सोही कारण भारतले नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो। सन् २०१६ को जुलाईमा पहिलो बैठक बसेको समूहको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको थियो।</p><p>२०७३ फागुनतिर इपिजीको नेपालतर्फको समूहले तराईका विभिन्न जिल्लामा गएर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूबाट नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहसँग सम्बन्धित विषयमा राय–सुझाव संकलन गरेको थियो। तराईका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू, सरकारी अधिकारीहरू, वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका सदस्यहरू तथा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग द्विपक्षीय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विविध विषय र सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याबारे मत संकलन गरिएको थियो।</p><p>सीमा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाले अनुभव गर्दै आएका समस्या, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, पारवहन र द्विपक्षीय व्यापार–व्यवसायमा धेरैपटक देखिने अवरोध तथा समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो। नेपाल–भारतबिच सन् १९५० को सन्धि र त्यसअघि तथा पछिका द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकन गर्न द्विपक्षीय प्रबुद्ध समूह गठन भएको एक वर्षपछि नेपाली समूहले उपत्यकाबाहिर गएर राय संकलन गरेको थियो।</p><p>प्रबुद्ध समूहमा भारत सरकारले पठाएका प्रतिनिधिहरूबाट नेपाल–भारत खुला सिमाना, आवागमन वा भिसा व्यवस्थाबारे जनस्तरमा परामर्श नलिईकन सिधै समूहको बैठकमा राख्न नहुने भनी बताएपछि मात्र तराई क्षेत्रमा नेपाली सदस्यहरू गई विवरण संकलन गरेको बुझिएको थियो। यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको प्रबुद्ध समूहको वार्तालाप क्षमतामा कमी देखिन्छ।</p><p>सन् १९५० को सन्धिमा परिवर्तन गर्न जनस्तरमा राय लिनुपर्ने बुझिएको छ। साथै, भारतीय प्रबुद्ध वर्गले सीमा वारपार गतिविधि, मानव तस्करी तथा ट्रान्जिटका मामला, सूचना तथा प्रविधि वा मौसम परिवर्तनको क्षेत्रीय असरका विषयमा पनि छलफल हुन जरुरी भएको औंल्याएका थिए। स्मरण गराइन्छ कि प्रबुद्ध समूहको आठवटा बैठकपछि एउटा सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेर दुवै देशका सरकारलाई दिइने भनिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको यस प्रतिवेदनप्रति नकारात्मक सोच रहेको अवस्था छ।</p><p>नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिका विभिन्न प्रावधानलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने कुरा नेपालका विज्ञहरूले राख्दै आएका छन्। साफ्टा सम्झौताभन्दा पनि वाणिज्य सन्धिका केही प्रावधान संकुचित रहेकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याउँदै आइएको थियो। साफ्टाले दिएका सुविधासमेत वाणिज्य सन्धिमा नपरेकाले यस्ता प्रावधान वाणिज्य सन्धिमा पर्न आवश्यक छ।</p><p>साफ्टाअन्तर्गत नेपालले कृषि वस्तु आयात गर्दा कर लगाउन पाउने प्रावधान रहेको भए पनि सन्धिअन्तर्गत कर लगाउन नपाउने व्यवस्था रहेको बताइन्छ। नेपालको निर्यात बढाउने वस्तुहरू वा कच्चा पदार्थलाई मात्र फाइदा पुग्ने प्रकृतिका प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ तर नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि नवीकरणको पूर्वतयारीका क्रममा आयोजना गरिएको कार्यक्रम वा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका बैठकमा छलफल भएपश्चात् वा अरू यस्तै कार्यक्रमपश्चात् पनि नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने सन्धिहरू जहिले पनि नवीकरण वा नयाँ बनाउँदा टेलरमेडका रूपमा अर्थात् पूर्वनिश्चित ढाँचाका रूपमा अन्तिम रूप दिइँदै आएको देखिन्छ। माथि भनिएका बुँदाहरू वास्ता नगरी जहिले पनि वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि टेलरमेडका रूपमा सही हुँदै आएका छन्।</p><p>हरेक पटक उही विषय दोहोरिएर आठौं र नवौं बैठक सम्पन्न हुँदा पनि सन् १९५० को सन्धि र दुवै पक्षबाट उठान भएका विषय टुंगो नलगाई समूहको नवौं बैठक पनि सम्पन्न गरेर दशौं बैठक चाहिने हो कि? दशगजा जहिले पनि विवाद हुने गरेको भनिन्छ। बताइन्छ कि इपिजीको बैठकले ठोस कार्य गर्न सकेको छैन। भारतीय पक्षले आफ्नै हितका सन्दर्भहरू पटक–पटक उठान गर्दै आएको छ। त्यसर्थ, दुवै देशका हितका लागि बसेको र बस्ने बैठकले तार्किक निर्णयमा पुग्ने कामना गरौं।</p><p><i>- रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुन्। </i> </p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">डा.सुमनकुमार रेग्मी</dc:creator>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 09:11:18 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[न्यायपालिकामा सुधार अपरिहार्य]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/reforms-in-the-judiciary-are-inevitable-82-89.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/reforms-in-the-judiciary-are-inevitable-82-89.html</guid>
				<description><![CDATA[न्यायाधीशको गलत फैसला पुनरावेदन प्रक्रियाबाट सच्याउन सकिन्छ तर जानाजानी बदनियत राखेर फैसला गरेको, आर्थिक लाभ लिएको वा पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा अनुशासनात्मक कारबाही हुनुपर्छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2026/third-party/1794896321_Adalat.jpg" alt=""></p><p>नागरिकका लागि न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्तिम भरोसा हो। राज्यका तीनवटै अंगमध्ये न्यायपालिकाको भूमिका विशिष्ट छ। नागरिकले अन्यायमा पर्दा अन्तिम आशा अदालतबाटै राखेका हुन्छन्। राज्यका शक्तिशाली पदाधिकारीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबै कानुनका दृष्टिमा समान हुन्छन्। यही मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हो। </p><p>नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। तीन तहका अदालतको संरचना छ। न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र संवैधानिक व्यवस्थाहरू पनि न्यायपालिकालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न स्थापित गरिएका हुन्। तर संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारबिच ठुलो अन्तर देखिन्छ। न्याय सम्पादनमा हुने अनावश्यक ढिलाइ, मुद्दाको चाप, फैसला कार्यान्वयनको कमजोरी, न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद, बिचौलियाको प्रभाव, भ्रष्टाचारका आरोप र न्यायिक उत्तरदायित्वको अभावजस्ता समस्याले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।</p><p>न्यायपालिकाको सुधारको चर्चा गर्दा सम्पूर्ण न्यायाधीश, कर्मचारी वा अदालतको संस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन। इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै जहाँ संरचनागत, प्रक्रियागत वा व्यक्तिगत कमजोरी छन्, तिनको तथ्यगत पहिचान र सुधार गर्नु आवश्यक छ। न्यायपालिकाको सबैभन्दा गम्भीर समस्या न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ हो।</p><p>न्याय माग्न अदालत पुगेको व्यक्तिले वर्षौंसम्म फैसला पर्खनुपर्ने अवस्था छ। देवानी मुद्दामा त पुस्तौंसम्म मुद्दा चलिरहने गरेका उदाहरणसमेत सुनिन्छन्। मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दासम्म पक्षको आर्थिक अवस्था कमजोर भइसकेको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिकै मृत्यु भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि उसका सन्ततिले मुद्दा निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो न्यायले नागरिकलाई राहत दिनुको सट्टा थप पीडा दिन्छ।</p><p>सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आधारित विवरणअनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत तथा न्यायाधीकरणसमेतमा एक वर्षमा तीन लाख ९६ हजार ५९३ मुद्दा, रिट र निवेदनको कार्यभार थियो। तीमध्ये दुई लाख ४७ हजार ३३ फछ्र्योट भए भने एक लाख ४९ हजार ५६० बाँकी रहे। सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ४० हजार ७४१ मुद्दा तथा निवेदनको कार्यभार रहेकोमा १६ हजार ६३४ फछ्र्योट भएका थिए।</p><p>यी तथ्यांकले न्यायपालिकामा कार्यभारको चाप रहेको देखाउँछन्। तर समस्यालाई मुद्दाको संख्या धेरै छ भनेर मात्र व्याख्या गर्न मिल्दैन। एउटै प्रकृतिका मुद्दामा पटकपटक पेसी तोकिनु, साक्षी उपस्थित नहुनु, कानुन व्यवसायीबाट समय मागिनु, प्रमाण संकलनमा ढिलाइ हुनु र अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु पनि ढिलाइका कारण हुन्।</p><p>यसको एउटा उदाहरण निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हो। कुनै उम्मेदवारले निर्वाचन परिणामविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा त्यसको फैसला अर्को निर्वाचनको समयसम्म पनि नआउने अवस्था देखिएको छ। निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला समयमै नहुँदा निर्वाचित प्रतिनिधिको वैधता, मतदाताको अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै अन्योल उत्पन्न हुन्छ।</p><p>न्याय ढिलाइको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको मुद्दा लड्न लाग्ने खर्च हो। सामान्य नागरिकले आफ्नो जायजेथा बेचेर वा ऋण लिएर मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था छ। न्याय पाउन सक्ने क्षमता नै आर्थिक अवस्थासँग जोडिन पुग्छ भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान न्यायको अवधारणा व्यवहारमा कमजोर हुन्छ।</p><p>न्यायपालिकाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष न्यायाधीशको नियुक्ति हो। न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुनी ज्ञान, व्यावसायिक दक्षता, अनुभव, निर्णय क्षमता, निष्पक्षता, नैतिकता र सार्वजनिक प्रतिष्ठालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ। तर नेपालमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा समयसमयमा राजनीतिक भागबन्डा, निकटता, प्रभाव र स्वार्थले स्थान पाएको आलोचना हुँदैआएको छ।</p><p>न्याय परिषद्को संवैधानिक जिम्मेवारी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नु हो। तर जिल्ला न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा असफल भएका प्रतिस्पर्धीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको पनि देखिन्छ। परिषद्मा रहने पदाधिकारीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि र नियुक्ति प्रक्रियामा हुने प्रभावका कारण यसको निष्पक्षताबारे प्रश्न उठेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड पारदर्शी नहुँदा समस्या पर्दै गएको हो।</p><p>न्यायाधीशको नियुक्ति दलको प्रतिनिधि चयन गरेजस्तो होइन। न्यायाधीशले भोलि त्यही राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, संवैधानिक निकाय वा शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्ध परेका मुद्दामा फैसला नहुनु नै यसको प्रमुख समस्या हो। त्यसैले नियुक्तिकै समयमा राजनीतिक प्रभावमा परेका व्यक्तिबाट भविष्यमा पूर्ण निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन सक्दैन। यसका लागि न्यायाधीश नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गरिनुपर्छ। उम्मेदवारको व्यावसायिक क्षमता, आचरण, सम्पत्ति विवरण र विगतका कार्यसम्पादनलाई वस्तुगत रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कारणसमेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।</p><p>अदालतभित्र बिचौलियाको चलखेल हुने प्रवृत्तिका गुनासा सार्वजनिक रूपमा उठ्दैआएका छन्। अदालतका न्यायमूर्तिलगायतका कर्मचारीका वकिलसँग रहेको साठगाँठबाट न्याय मर्दै गएको गुनासा प्रशस्त छन्। यस्ता आरोपको छानबिन नगरी कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर सामान्य रूपमा लिनु पनि हुँदैन। यस सम्बन्धमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायपालिकाभित्रको सुशासन र नेतृत्वको प्रश्न राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको थियो। उहाँमाथि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो र लामो समय न्यायिक नेतृत्वको संस्थागत विश्वसनीयताबारे विवाद चल्यो। यस घटनाले न्यायपालिकाको नेतृत्वसमेत पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबाट माथि हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ। अदालतभित्र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेमा त्यसको निष्पक्ष र समयबद्ध छानबिन हुनुपर्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको गलत काम गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने अधिकार होइन।</p><p>न्यायाधीशको गलत फैसला पुनरावेदन प्रक्रियाबाट सच्याउन सकिन्छ तर जानाजानी बदनियत राखेर फैसला गरेको, आर्थिक लाभ लिएको वा पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा अनुशासनात्मक कारबाही हुनुपर्छ।</p><p>अदालतबाट फैसलाको कार्यान्वयन नभएसम्म पीडितले वास्तविक न्याय पाएको मान्न सकिँदैन। नेपालमा अदालतले गरेका कतिपय फैसला वर्षौंसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। अदालतको आदेशको अवज्ञा हुनु भनेको एउटा व्यक्तिको अधिकार मात्र उल्लंघन हुनु होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत प्रतिष्ठामाथि चुनौती उत्पन्न हुनु हो। त्यसैले फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्पष्ट तोक्नुपर्छ।</p><p>आदेश प्राप्त भएको मितिदेखि कार्यान्वयनको समयसीमा तोक्ने, कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र अटेर गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ। न्याय सबैका लागि समान हुन नसकी आर्थिक रूपमा कमजोर, ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायले न्याय प्राप्त गर्न थप कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। अदालतमा सबैका लागि सहज पहुँच नहुनु, अदालती प्रक्रिया बुझ्न नसक्नु र कानुनी सहायता प्राप्त गर्न नसकेका कारण पनि न्याय प्राप्त हुन सकेको छैन।</p><p>अहिलेको युगमा पनि मुद्दा दर्ता, प्रमाण पेस, पेसी व्यवस्थापन, फैसला लेखन र अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग पर्याप्त हुन सकेको छैन। अनलाइन मुद्दा दर्ता, विद्युतीय अभिलेख र स्वचालित पेसी व्यवस्थापनको सुरुवात भएको छ। तर यसको प्रभावकारिता अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। हरेक मुद्दाको प्रगति अनलाइनबाट हेर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनावश्यक रूपमा मुद्दा स्थगित गराउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।</p><p>एउटै मुद्दामा पटकपटक पेसी स्थगित गराउने पक्ष वा कानुन व्यवसायीको व्यवहारलाई पनि न्यायिक अनुशासनको विषय बनाउनुपर्छ। न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा फैसला गरेको मुद्दाको संख्या मात्र होइन, फैसलाको गुणस्तर, मुद्दा टुंग्याउन लागेको समय, फैसला लेखनको स्पष्टता र पुनरावेदनमा फैसला उल्टिने अवस्थासमेतलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्छ।अदालतको आलोचना गर्न पाइन्छ, न्यायाधीशको फैसलामाथि वैधानिक रूपमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ तर न्यायिक संस्थामाथि हिंसात्मक आक्रमण स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यस्तै, अदालतको स्वतन्त्रताको नाममा न्यायिक पदाधिकारीलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति दिन पनि मिल्दैन।</p><p><strong>सुझावहरू</strong><br>नेपालको न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगति समाधान गर्न छिटपुट निर्णय वा अस्थायी अभियान पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि संस्थागत सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्पष्ट योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। वरिष्ठता, कानुनी दक्षता, व्यावसायिक अनुभव, नैतिक आचरण, निष्पक्षता र निर्णय क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्छ। नियुक्तिको सिफारिस गर्दा वस्तुगत आधार र कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ।</p><p>प्रत्येक मुद्दाका लागि प्रकृतिअनुसार अधिकतम समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। पुराना मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी विशेष कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। अनावश्यक पेसी स्थगनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। मुद्दाको चापअनुसार न्यायाधीश, कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचरणमाथि प्रभावकारी निगरानी राख्नुपर्छ। बिचौलियाको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ। न्यायिक काममा संलग्न कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण र आर्थिक आचरणसमेतलाई कानुनबमोजिम परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीको निश्चित समयभित्र छानबिन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। उजुरीको अवस्था र छानबिनको प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। </p><p>दोषी देखिएमा प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ। अदालतका आदेश र फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारी निकायले अदालतको आदेश पालना नगरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विपन्न नागरिकका लागि नि:शुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा न्यायिक पहुँच बढाउनुपर्छ।</p><p>विद्युतीय मुद्दा दर्ता, अनलाइन पेसी, डिजिटल अभिलेख, भिडियो सुनुवाइ र फैसला सार्वजनिक गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायिक नेतृत्वले आफूलाई प्रशासनिक पदाधिकारी मात्र नभई सम्पूर्ण न्यायिक प्रणालीको अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। न्यायपालिकाको सुधारका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, कार्ययोजना र नियमित प्रगति समीक्षा आवश्यक छ।</p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">श्यामप्रसाद मैनाली</dc:creator>
				<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 12:03:58 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[सुगौली सन्धिको मूल प्रति]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/original-copy-of-the-sugauli-treaty-72-64.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/original-copy-of-the-sugauli-treaty-72-64.html</guid>
				<description><![CDATA[परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय अभिलेखालयले हाम्रा सन्धिसम्झौता राम्रोसँग अभिलेखीकरण नगर्दा हराउने र नष्ट हुने गर्छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको कुरा गर्दा प्रमाणस्वरूप हाम्रा अभिलेख र नक्सा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2026/third-party/1794886888_Sugauli.jpg" alt=""></p><p>नेपालमा आन्तरिक र बाह्य सन्धि वा सम्झौताको इतिहास निकै पुरानो छ। हाम्रा शिलालेख र पुरातात्विक अभिलेख आधुनिक कालमा दक्षिणको विशाल भारत र उत्तरको चीनसँग यस्ता सन्धि सम्झौता गर्दै आएको छ।</p><p>१७९२ सालको चीन र नेपालबिचमा युद्ध सुरु भएपछि नायब बहादुर शाहले भारतमा रहेको कम्पनी सरकारसँग सहयोगका निम्ति अनुरोध गरेका थिए। कम्पनीका तत्कालीन गभर्नर लर्ड कर्नवालिसले कर्णेल कर्कपैट्रिकलाई युद्धमा सहजीकरण गर्न दूत पठाएका थिए। कर्णेल कर्कपैट्री सिमानामा आइपुग्दा युद्ध सकिसकेको थियो। </p><p>नेपाल सरकारले कर्णेल कर्कपैट्रिक र यिनको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डललाई युद्ध सकिएको हुनाले फर्केर जान अनुरोध गरेको थियो। कर्णेल कर्कपैट्रिक आफ्नो समूहसहित नेपाल प्रवेश गरेका थिए। यिनलाई स्वयम्भू र नुवाकोटमा बस्न अनुमति दिइयो। त्यस बखत कुनै पनि कुटनीतिलाई काठमाडौं र कुनै पनि ठाउँमा घुमिफिर गर्ने अनुमति थिएन। तैपनि यिनले वंशावली र आपूmले भोगेका बाटाका अनुभवका आधारमा गभर्नरलाई बुझाउन प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। सात सातासम्म नेपाल बसेपछि यिनी भारत फर्केर कलकत्तामा गभर्नरलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। १८११ सालमा यस प्रतिवेदनलाई ‘एन एकाउन्ट अफ किङडम अफ नेपाल’ नामको शीर्षकबाट प्रकाशित गरिएको थियो। </p><p>अंग्रेजहरू कुटनीतिमा अब्बल भएको हुनाले संसारभर यिनको साम्राज्य फैलिएको थियो। नेपालको बढ्दो शक्ति देखेर भारतस्थित गभर्नर कर्नवालिसले नेपालसँग भविष्यमा युद्ध हुन सक्छ भनेर कर्कपैट्रिकलाई नेपालको खोलानाला, मानिस, संस्कृति र व्यवहारको अध्ययन गर्न पठाएका थिए। </p><p>सन् १७६७ मा कप्तान किनलकको नेतृत्वमा २४ सय अंग्रेज फौज जनकपुर हुँदै सिन्धुली गढी आइपुगेका थिए। पछि कालु पाँडेका छोरा वंशराज पाँडे र श्रीहर्ष पाँडेको नेतृत्वमा सात सय गोरखाली सेनाको अर्को डफ्फा सिन्धुलीगढी पुग्यो। गोरखाली सेनाले सिस्नो र अरिंगालको प्रयोग गरी अंग्रेजतर्फ सोह्र सय र नेपालतर्फ तीन सय सेना मारेका थिए। युद्धको नेतृत्व गरेका कप्तान किनलक ज्यान जोगाई कलकत्ता पुगे र नेपालीहरूको वीरताको प्रशंसा गर्दै अबदेखि नेपालमाथि कहिल्यै आक्रमण नगर्न कलकत्तास्थित गभर्नरलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। १८१४ नोभेम्बर १ मा सिन्धुलीगढीको युद्ध भएको ४७ वर्षपछि गभर्नर जनरल लर्ड होस्टिङले बुटवल र स्युराजसम्बन्धी कुरा लिई नेपालमाथि युद्धको घोषणा गरेका थिए। त्यस बखतसम्म पूर्वी सिमाना टिस्टा नदी र पश्चिममा गढवाल, नैनीतालबाट हुँदै यमुना नदी पश्चिम पुगिसकेको थियो।</p><p>कलकत्ताबाट गभर्नर जनरल लर्ड हेस्टिङले नेपालविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेपछि मुख्तियार भीमसेन थापाले पश्चिमतर्फ युद्धको नेतृत्व गर्न प्रधान सेनापति बडाकाजी अमरसिंह थापालाई खटाएका थिए। बडाकाजी अमरसिंह थापाले आफ्ना सम्पूर्ण परिवार र नातालाई यस युद्धमा झोसेका थिए। बडाकाजी अमरसिंह थापाले युद्ध मात्र होइन, जनकपुर, गढवाल, काँगडाको गङ्गोत्रीमा रहेको विशाल मन्दिरको भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दै आएको छ।</p><p>सन् १८१४ मा सिन्धुली, मकवानपुर, पाल्पा, नालापानी जैथक, देउथल र काँगडाको किल्लाको युद्धमा भाग लिएका कप्तान बलभद्र कुँवर, ७५ वर्षका भक्ति थापा, रणजोरसिंह थापा, जमदार दयाराम खड्काको युद्धमा संलग्न अंग्रेज फौजका जनरलहरू र अक्टरलोनीले सबैको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। १८५१ नोभेम्बर २८ मा नेपाल र अंग्रेजबिच सुगौली सन्धि भयो। यस सन्धिमा ९ धारा र ५ उपधारा रहेका छन्।</p><p>यस सन्धिअनुसार काली र राप्तीबिचको तराईका सम्पूर्ण भूभाग बुटवल, खासलाई छोडी राप्ती र गण्डकीबिचको तराईको सम्पूर्ण भूभाग, गण्डकी र कोसीबिचको तराईको सम्पूर्ण भूभाग र मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो नेपालले पायो।  १८१६ मार्च २८ मा चन्द्रशेखर उपाध्याय नेपाल सरकारद्वारा लालमोहरसहित स्वीकृत भएको सुगौली सन्धि लिएर अकटरलोनीको छाउनीमा गएका थिए। १८१६ डिसेम्बर ८ मा सुगौली सन्धिमा पुन: संशोधन भयो। यस सन्धिअनुसार कोसीदेखि गण्डकी र राप्तीसम्म तराईको सम्पूर्ण भूभाग र दुई देशबिच सिमानासम्बन्धी झगडा भएमा दुई देशका प्रतिनिधि बसेर समाधान गर्ने र आवश्यक परेमा भूमि साटासाट गर्ने कुरा परेको छ। </p><p>सन् १८६० मा नेपालका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले भारतमा रहेका बेलायती नागरिकको सिपाही विद्रोहमा जीवन रक्षा गरेबापत नयाँ मुलुक भनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपालले पाएपछि सिमानामा जंगेपिलर स्थापना भयो। यही हालसम्मको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणको सिमाना हो। १८६० नोभेम्बर १ मा नेपालस्थित बेलायती राजदूत लेफ्टिनेन्ट कर्णेल जी रामजीले प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणासमक्ष सन्धिमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरेपछि कलकता पठाइयो। यस सन्धिमा राजदूत जी रामजी र गभर्नर केनिङले हस्ताक्षर गरेका थिए।</p><p>प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा सुगौली सन्धिको मूल प्रति हेर्न जाँदा उहाँले नेपालको उर्दू अक्षर भएको नक्सा देखाउनुभयो। त्यसपछि सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा जेनजी विद्रोहपछि ध्वस्त भएको भग्नावशेषमा नक्सा खोज्ने प्रयास भयो। जंगी अड्डाले पनि सिमानासम्बन्धी जिज्ञासा राखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय अभिलेखालयले हाम्रा सन्धिसम्झौता राम्रोसँग अभिलेखीकरण नगर्दा हराउने र नष्ट हुने गर्छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको कुरा गर्दा प्रमाणस्वरूप हाम्रा अभिलेख र नक्सा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।</p><p>महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको क्रममा हाम्रा सन्धिका प्रमाण र नक्सा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। दिल्लीस्थित भारतीय अभिलेखालयमा सन्धि र सिमानासम्बन्धी नक्सा रहेको छ। त्यसको खोजीनीति गरी झिकाउनुपर्छ। वारखम्बास्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत पहल गर्नुपर्‍यो। यसका निम्ति छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नुका साथै सुगौली सन्धिपछिका सन् १८६० का सन्धिका प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सन्त योगी नरहरिनाथले आफ्ना सन्धिसम्बन्धी पुस्तकमा सुगौली सन्धिको प्रतिलिपि छपाउनुभयो। यसको सुरुको पाना सामाजिक अध्ययनमा संलग्न गरिएको थियो। <br><i>–उपाध्याय इतिहास शिक्षा विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख हुन्।</i></p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">प्रा. श्रीरामप्रसाद उपाध्याय</dc:creator>
				<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 09:26:38 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[‘थुन्ने’ ध्याउन्नका प्रधानमन्त्री]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/prime-minister-of-thunne-dhyanun-br-45-42.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/prime-minister-of-thunne-dhyanun-br-45-42.html</guid>
				<description><![CDATA[प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह कुनै राजनीतिक संगठन वा लोकतान्त्रिक संघर्षबाट उदाएका व्यक्ति होइनन्।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2026/third-party/1794805954_thunne%2098.jpg" alt=""></p><p>२०८३ कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद्को एक बैठकले बिनाकारण आइजिपी दानबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्‍यो। उक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको निर्णय पनि सार्वजनिक भयो। सरकारको यस कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कार्कीले एक रिट दर्ता गराए। यसबाट उनी अन्यायमा परेको पुष्टि गरे। स्वेच्छाचारिता तथा विधिको शासनबिचको टकरावको परिणाम हो यो। व्यक्तिगत ‘प्रतिशोध’मा राज्यका संयन्त्र परिचालन गर्न अस्वीकार गर्दाको प्रतिफल कार्कीले भोगेको अनुमान छ। यसबाट विधिको शासन पालनामा प्रतिबद्ध राष्ट्रसेवकमा थप त्रास पैदा भएको छ।</p><p>प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह कुनै राजनीतिक संगठन वा लोकतान्त्रिक संघर्षबाट उदाएका व्यक्ति होइनन्। अरूको सम्मान गर्ने उनको चरित्र पनि छैन। उनी निम्नस्तरको विरोधको राजनीतिबाट अघि बढे।</p><p>काठमाडौं महानगरका प्रमुख हुँदा उनको राजनीति भनेको मात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्नु थियो। बिदाको दिन श्रीमती चढेको सरकारी गाडी प्रहरीले रोक्दा ‘सिंहदरबार जलाई दिने’, ‘सबै नेतालाई एउटै खाडलमा पुर्ने’ जस्ता अकल्पनीय सोच सामाजिक सञ्जालमा लेखे।</p><p>‘सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने’ र संघीय भवन विभागअगाडि फोहोर फाल्ने हरकतसमेत गरे। ‘फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्ने’ बाचा गरेर उनले चुनाव जिते तर त्यसको समाधान नखोजी बिचैमा पद त्यागी संघीय चुनावमा होमिए। पद छोड्दा महानगरवासीलाई न धन्यवाद दिए, न त बाचा पूरा नगरेकोमा पश्चात्ताप नै गरे। फुटपाथ व्यापारीलाई लछारपछार गरी रोजगारी छिनेर बिचल्लीमा पारे। कानुन मिचेर सुकुमबासीमाथि समेत डोजर आतंक मच्चाएर एक निर्दयी स्वेच्छाचारी शासकको छवि बनाए। प्रधानमन्त्री भएपछि उनमा परिवर्तन आउने आशा गरियो तर त्यसो भएन।</p><p>मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको एक महिना नबित्दै गैरकानुनी ढंगबाट प्रतिशोधमा सुकुमबासीलाई अलपत्रमा पारे। यस घटनालाई खप्न नसकी दुईजनाले आत्महत्या गरे। अठार महिने बालिकासमेत सात जनाले ज्यान गुमाए। १५ दिनमा समाधान दिने वचनमा ६ महिनादेखि जेलसरहका ‘होल्डिङ सेन्टर’मा छन्। हाँसीखुसी तिनले न दसैं मनाए न त तिहार। तत्कालीन ‘होल्डिङ सेन्टर’को डुबान अवस्था बुझ्न पुगेका जेनजी अभियन्ता माजित अन्सारीलगायतलाई कुटपिट र गैरन्यायिक थुनामा राखे। नागरिकमाथिको यस्तो व्यवहार कुनै पनि निरंकुश शासकको भन्दा कम थिएन।</p><p>दुःखसाथ भन्नुपर्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह असल राजनीतिक संस्कार बोकेका व्यक्ति परेनन्। विरोधीलाई थुनेर तह लगाउने ध्याउन्नका प्रधानमन्त्री देखिए। सबै विपक्षी नेताप्रति घृणा र द्वेष फैलाउने काम उनको दैनिक कार्यतालिका बनेको छ। विपक्षीको सम्मान गर्ने शब्द उनको ‘शब्दकोश’मा भेटिँदैन। लोकप्रियतामा मग्न छन्। ‘३५ वर्ष’ को भ्रमभाष्यको लयमा सांसद र कार्यकर्तालाई उचालेका छन्, जसका अग्रजसमेत यस पंक्तिमा पर्छन्। ३५ वर्षले नछोएका उदयमान नेता हर्क साम्पाङलाई भने ‘साइबर सेना’को आक्रमण र धम्कीले विरोधका स्वर बन्द गर्ने कसरतमा देखिन्छन्।</p><p>प्रधानमन्त्री पदको गरिमा ख्याल नगर्ने व्यक्ति बालेन्द्र देखिए। उनका निम्नकोटीका सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिले कुन नेपालीको सम्मानमा ठेस नपुर्‍याएको होला ? बिनातथ्य–प्रमाण विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको विरोधका आवाज रोक्न पक्राउको धम्की दिन्छन्। उनलाई कमजोर पार्न राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी ‘१८ करोड’को हल्ला फैलाउँछन्। लोकतन्त्र तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सशक्त पहरेदार एवं सिद्धान्तनिष्ठ, खारिएका दूरदर्शी नेताको ‘मानमर्दन’को दुष्प्रयासमा लाग्नु देशका लागि दुर्भाग्य हो।</p><p>सामाजिक सञ्जालमा ‘कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ’ भनेर सिद्धान्त छाँट्छन् तर आफू र आफ्ना मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को घेराभन्दा बाहिर राख्ने नीतिगत निर्णय गर्छन्।</p><p>मन्त्रिमण्डलको पहिलो बैठकबाट उनले ठानेका प्रमुख दुस्मन केपी शर्मा ओलीलाई बिनाप्रक्रिया थुन्ने निर्णय गर्छन्। यस अपरिपक्व निष्कर्षले भदौ २३ गते १९ निर्दोष विद्यार्थी तथा युवाहरूको हत्याको न्याय पाउने आशा क्षीण पारेर दण्डहीनतालाई मलजल गरेका छन्।</p><p>विडम्बना, भदौ २३ गते एक बजेपछि र २४ गते विध्वंस मच्चाउन उक्साउने आरोपित स्वयं उनी, उनका गृहमन्त्री र सांसदसहित अन्य कार्यकर्ताविरुद्ध आजका दिनसम्म निष्पक्ष छानबिन सुरु गराएका छैनन्। सम्पत्ति विवाद र दीपक भट्टसँगको साँठगाँठ थामथुम पार्न केही समय गृहमन्त्रीलाई पदबाट बाहिर राख्छन्, छानबिन समिति बन्छ तर आरोपितको एक धम्कीपूर्ण ‘स्टेटस’पछि एकाएक पुनर्बहाली गर्छन्। विदेशमा रहेका शेरबहादुर देउवालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा ‘इन्टरपोल’ गुहार्ने ‘स्टन्टबाजी’ गर्छन् तर देउवा स्वदेश फर्केपछि ‘ठन्डाराम’ पर्छन्।</p><p>कांग्रेसका सभापति थापालाई ‘थुन्ने’ धम्की दिएर एक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेका छन्। उनीबाहेक विपक्षी सबै भ्रष्ट देखाउन खोजेका छन्। केही महिनायता उनको टिममाथि उठेका आर्थिक चलखेलका सवाललाई तुहाउन थापाविरुद्ध ‘साइबर सेना’ खटाएका छन्।</p><p>पासपोर्ट छपाइ, ठुल्ठुला ठेक्का–पट्टामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तथा अन्य अनियमित कर्मको अखडा प्रधानमन्त्री सचिवालयलाई बनाएका छन्। ‘इनम सापकोटा’को अनधिकृत ‘अडियो’ बाहिर्‍याएर उनको टिमविरुद्धको छानबिन बहसलाई विषयान्तर गर्न खोजेका छन्।</p><p>सापकोटाको गिरफ्तारी ‘बालेन्द्र टिम’का लागि अप्रत्याशित हो। जफत मोबाइल दुई दिन कुपन्डोलमा रहेको प्रमाणित हुनु, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई बदनाम गर्न सूचना चुहाउनु, सम्बन्धित समाचार लेख्ने विभिन्न सञ्चारगृहमा छापा, सम्बन्धित पत्रकारको गिरफ्तारी, आइजिपी दानबहादुर कार्कीको पदमुक्ति र ‘१८ करोड’ को स्टन्टबाजी कानुनलाई धोका दिने कडी भएको पुष्टि गर्छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट आएका समाचार र तस्बिरबाट इनम सापकोटा बालेन्द्रका निकट कार्यकर्ता रहेका देखिन्छन्। तथापि रास्वपाले सञ्चारगृहमा छापा र पत्रकार गिरफ्तारीविरुद्ध बोले पनि सापकोटा र प्रधानमन्त्रीबिचको संलग्नतामा भने मौन छ।</p><p>न्यायाधीश फुयालले सापकोटा र उनीबिच ‘मेसेज’को सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएर भइरहेको बिचौलिया चलखेलमा सचेत गराएका थिए तर त्यसमा कुनै छानबिन नगरी फुयाललाई उल्टै बदनाम गर्ने कार्य भयो। सापकोटा प्रधानमन्त्रीका बिचौलिया देखिए तर बदनाम अदालतको गराइयो। महाभियोगको त्रासको हतियार प्रयोग भयो। यो सवाल फेरि उठ्नु कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार संसदीय समितिको अकर्मण्यताले हो। समितिको बैठकले यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ जवाफदेहिता खोज्नुपर्नेमा सूचना दिने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी, ह्युमन राइट्स वाच र आइसिजेतिर सोझ्याएर आफ्नो अपरिपक्वता उदांग पारेको छ।</p><p>सापकोटा प्रकरण जालझेल र उच्च पहुँचका बिचौलियाको एक नमुना हो। यसको विस्तृत छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतको ‘फुलकोर्ट’को निर्णयलाई समेत ध्यानमा राखी एक निष्पक्ष, विश्वसनीय र प्रभावकारी उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन र सत्य–तथ्य सार्वजनिक हुनु अनिवार्य छ। सरकार, सत्तारूढ रास्वपा, विपक्षी दल र नागरिक समाजसमेतको यो गम्भीर अजेन्डा बन्नुपर्छ।</p><p>राष्ट्रका नियमित सवाल छाडेर प्रधानमन्त्री घृणा एवं द्वेष फैलाउन केन्द्रित हुनु दुःखद् हो। भदौ २३ र २४ को घटनामा गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, कप्तानगन्ज घटनाको न्याय, भोटेकोसी सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय उच्च कूटनीतिक पहल, बाढीपीडितका राहत, न्याय एवं पुनस्र्थापना र सहयोगमा उठेका रकमसमेतको पारदर्शिता, सुकुमबासीको व्यवस्थापन, सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन, दिपा नेपालीको ‘खोई कोठा ?’ (२०० दिनभन्दा बढी) सत्याग्रह, महँगी, ग्याससास्ती लगायत सरकारी वाचापत्र, संविधान संशोधन, संसद्प्रति जवाफदेहितासमेत प्रधानमन्त्रीले लगभग बिर्सिएका छन्। राष्ट्रले खोजेको राजनीतिक चरित्रबाट विचलित भएका छन्।</p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">चरण प्रसाईं</dc:creator>
				<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 10:52:26 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[लोकतन्त्रको सौन्दर्य]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/the-beauty-of-democracy-br-51-10.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/the-beauty-of-democracy-br-51-10.html</guid>
				<description><![CDATA[भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको दल लिकुड पार्टी र उनको अतिदक्षिणपन्थी गठबन्धनले अक्टोबर २५ मा भएको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सकेन।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2026/third-party/1794799397_sandarya%20loktantra%2097.jpg" alt=""></p><p>फ्रेन्च दार्शनिक अल्वर्ट क्यामुको एउटा सार्वभौम सत्य उक्ति छ - ‘म्यान इज द वन्ली एनिमल हु रिफुजेज टु वी ह्वाट ही इज।’ युगोस्लाभ राजनीतिज्ञ मिलोभान जिलासले साम्यवादका कमजोरीलाई इंगित गर्दै मानिसले आफ्नो स्थितिमा परिवर्तन चाहने हुनाले मानिसका लागि प्रयोग गरिने दर्शन तथा राजनीतिक व्यवस्थामा पनि परिवर्तनका सम्भावना रहनुपर्ने कुरा आफ्नो किताब ‘द न्यु क्लास’मा उल्लेख गरेका छन्।</p><p>मार्क्सवादी दर्शनको लेनिन -स्टालिनवादी प्रयोगको असफलताको एउटा महत्त्वपूर्ण कारकतत्त्व उक्त शासन व्यवस्था लचिलो नभई कठोर हुनु हो। लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्थामा सुधार भइरहन्छ।</p><p>समयानुकूल नीति सञ्चालन नहुनु जनताको जनादेशलाई शासकले विनम्रतापूर्वक ग्रहण नगरी अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्नु, जनहितको बदला व्यक्तिगत हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु आदि कारणले शासक तथा शासनारुढ पार्टीलाई आवधिक निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्छन्। लोकतन्त्रमा यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ।</p><p>अक्टोबरको अन्त्य र नोभेम्बरको सुरुमा चार महादेशका चार प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिल, युरोपको सर्बिया, एसियाको इजरायल र उत्तरी अमेरिकी महादेशको संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको निर्वाचन परिणामको रुझान समान रह्यो। यी देशका नागरिकले दक्षिणपन्थी अनुदारवाद तथा विभाजनकारी राजनीतिको विपक्षमा आफ्नो मत व्यक्त गरे।</p><p>संयुक्त राज्य अमेरिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि आफू र आफ्नो परिवार तथा धनी अर्बपतिको पक्षमा आर्थिक लाभ पु¥याउँदै आएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले सिनेट र हाउस दुवै सदनमा आफ्नो बहुमत गुमायो।</p><p>अहिलेसम्मको मत परिणामअनुसार सिनेटमा ५५ सिट र हाउसमा २५५ सिटसहित विजय प्राप्त गरी डेमोक्रेटिक पार्टीले सानदार प्रदर्शन गर्‍यो। यद्यपि यो निर्वाचन परिणाम डेमोक्रेटिक पार्टीप्रतिको आकर्षणको कारणले नभएर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भ्रष्टाचारी, युद्धपरस्त तथा दक्षिणपन्थी अनुदारवादी नीतिको विरुद्धमा जनताले व्यक्त गरेको अभिमत हो।</p><p>ब्राजिलमा दक्षिणपन्थी फ्लेबियो बोल्सोनारो वामपन्थी नेता लुइज इनासियो लुला डी सिल्भा जसलाई बोलीचालीमा प्रायः लुला भनिन्छ बाट पराजित भए। डोनाल्ड ट्रम्पबाट समर्थित बोल्सोनारो उनको दक्षिणपन्थी अनुदारवादी नीतिको साथै जलवायु अनुकूलन विरोधी नीतिको कारण त्यहाँका मतदाताबाट पराजित हुन पुगे। यसका साथै ६० लाख किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको र विश्वको वातावरणमा नै प्रभाव पार्ने अमाजोन वनलाई विनाश हुन नदिने लुलाको प्रतिबद्धताले पनि यो निर्वाचनमा प्रभाव पा¥यो। समग्रमा मानवतावादी वामपन्थी उदारवादी प्रजातन्त्रको पक्षमा ब्राजिलियनहरूले आफ्नो मत व्यक्त गरे।</p><p>सर्वियामा सर्वियन प्रोग्रेसिभ पार्टी सन् २०१२ देखि सत्तामा थियो। यो पार्टी भ्रष्टाचारको विरोध र प्रियतावादी उद्घोषका कारण सत्तामा आएको थियो। यो पार्टी सरकारमा आएपछि भ्रष्टाचार झन् बढ्यो। विपक्षी राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई दमन गर्ने सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा नियन्त्रण गर्नेलगायतका कार्य गरी सर्वियामा लोकतन्त्रको क्षयीकरण भयो।</p><p>सन् २०२४ नोभेम्बर १ मा नोमिसाद रेल्वे स्टेसनको छत गिरेर १६ जना मानिसको मृत्यु भएपछि सुरु भएको करिब डेड वर्ष लामो विरोध प्रदर्शनपछि भएको चुनावमा यो पार्टीको पराजय भयो। २५० सदस्य रहेको संसद्मा स्टुडेन्ट लिस्टका उम्मेदवारहरूले १४० सिटमा विजय प्राप्त गरी स्पष्ट बहुमतका साथ सत्तामा आएका छन्। कुनै पनि पार्टी विशेषमा आबद्धता नभएका स्वतन्त्र र बौद्धिक व्यक्तिहरूले अहिले सरकार चलाई रहेका छन्।  </p><p>भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको दल लिकुड पार्टी र उनको अतिदक्षिणपन्थी गठबन्धनले अक्टोबर २५ मा भएको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सकेन।</p><p>कुनै पनि गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले अर्ब मतदाता आधारित पार्टीहरूको समर्थन प्राप्त यासार पार्टीका नेता तथा विपक्षी गठबन्धनका नेता गादी आइजनकोटलाई राष्ट्रपति आइजाक हर्जोगले सरकार गठन गर्ने पहिलो अवसर दिएका छन्।</p><p>सत्तामा टिकिरहन युद्ध लम्बाएको, गाजामा नरसंहार गरेको, सन् २०२५ को अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमण रोक्न असफल भएकोलगायतका आलोचना खेपिरहेका र देशमा विभाजनकारी नीति लिएका नेतान्याहुको विकल्प दिन र अदालतको स्वतन्त्रता जोगाउनसमेत विपक्षी गठबन्धनका नेता प्रतिबद्ध रहेकाले आगामी सरकारले इजरायलको लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति सम्मान गर्ने आशा गर्न सकिन्छ।</p><p>माथि उल्लिखित चार देशमा भएको निर्वाचनबाट आएका परिणामहरूले उदारवादी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूलाई उत्साहित गराएको हुनुपर्छ। साथै देशहरूको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने युद्ध विरोधी शान्तिप्रिय जगत्का लागि पनि यी परिणाम सुखद हुन्। सुखानुभूति गर्दैगर्दा यो पनि विचार गर्नुपर्छ कि यी युद्ध परस्त दक्षिणपन्थी अनुदारवादीहरू पनि जनमत जितेर नै आएका हुन्। अहिले पनि यिनीहरूको पक्षमा उल्लेख्य जनमत छ।</p><p>लोकतन्त्रमा जनमत निर्माण गर्ने काम पार्टीहरूको हो। सरकार निर्माण गरेपछि सत्तारुढ पार्टीले सरकारको कार्य सम्पादन क्षमताको आधारमा जनमत निर्माण गर्छ। सरकारले जनचाहना तथा राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार काम गर्न सक्यो भने मात्र जनताले साथ दिन्छन्। अन्यथा अहिले प्राप्त अवसर अर्को आवधिक निर्वाचनमा गुम्न सक्छ।</p><p>लोकतन्त्रमा सत्ता सर्पसिँढीको खेलजस्तो हो। कहिले माथि कहिले तल भइरहन्छ। जनताको मन जित्न सकिएन भने जनताले टुप्पोबाट पिँधमा झारिदिन्छन्। तापनि अहिलेका यी निर्वाचनबाट केही विश्वव्यापी राजनीतिक प्रवृत्ति देखिएका छन्।</p><p>अहिलेको विश्वमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहेको छ। अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टीबिचको ध्रुवीकरण होस् वा ब्राजिलको लुला र बोल्सोनारोबिचको ध्रुवीकरण होस्, यी ध्रुवीकरण तिक्तताको स्तरमा पुगेका छन्। यो लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो।</p><p>उग्रदक्षिणपन्थी तथा उग्रवामपन्थीहरूको चाहना यही हुन्छ कि यो ध्रुवीकरण कायम रहोस्, ताकि रूढिवादी मतदाताहरूको उनीहरूप्रतिको लगाव यथावत् रहोस्। तर उदारवादी लोकतन्त्रवादीहरूका लागि यो ध्रुवीकरण कायम रहनु लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन। तसर्थ, उनीहरूले यो ध्रुवीकरणलाई अन्त्य गरी जनजीविका र राष्ट्रका खास सरोकारका विषयहरूतर्फ बहस गर्ने वातावरण बनाउन मेहनत गर्नुपर्छ।</p><p>निर्वाचन जित्नु र सरकार सञ्चालन गर्नु फरक क्षमताका कुरा हुन्। ब्राजिलमा लुलाले राष्ट्रपतिमा जिते पनि संसद्मा उनी अल्पमतमा छन्। त्यसैले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट अनुमोदन गराउन बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। इजरायलमा पनि कुनै पनि गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छैन। सरकार निर्माण गर्न थप कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्छ। नेतान्याहुको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले गृहयुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ। तसर्थ, निर्वाचनमा जनताको मत जित्नुभन्दा सरकार निर्माण गर्नु र सञ्चालन गर्नु झनै महŒवपूर्ण छ।</p><p>सर्बियाको विद्यार्थी आन्दोलन र अमेरिकी निर्वाचन परिणामले नागरिकहरूले निर्वाचनमार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने देखाइदिएका छन्। सर्बियाको प्रोग्रेसिभ पार्टीले जनमतको दुरुपयोग गर्दै नागरिक अधिकारमा अंकुश लगाउने र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने गरी अघि बढेको थियो।</p><p>अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अनावश्यक युद्ध गर्नाले इन्धनको मूल्य वृद्धि भई अमेरिकामा जीवनयापनको लागत बढाएको थियो। मूल्यवृद्धिका कारण नागरिकहरू ट्रम्प प्रशासनसँग रुष्ट बनेका थिए। साथै, क्यानडालगायत देशका सामानमा लगाएको अत्यधिक करका कारण पनि महँगी बढेको थियो। यो कुरालाई नागरिकहरूले मन पराएनन् र निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गरे। यसबाट घरेलु नीतिमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत रहेको सिनेट र हाउससँग मिलेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।</p><p>प्रजातन्त्रमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सरकारको काममा संसद्ले अंकुश लगाउन सक्छ। यसबाट निरंकुश प्रवृत्तिको सरकारलाई संसद्ले नियन्त्रण गर्छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पको निरंकुश प्रवृत्तिका अगाडि रिपब्लिकन पार्टी निरीह बनेको थियो।</p><p>यो कुरा मतदाताले मन पराएनन्। त्यसैले सिनेट र हाउसमा डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत दिलाए। निर्वाचनपछि ट्रम्पको हैकमवादी स्वर पनि बदलिएको छ। कहिल्यै आफ्नो कमजोरी स्वीकार नगर्ने ट्रम्पले आप्रवासन नीति र इरानसँगको युद्धमा आफूबाट कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्।</p><p>यो निर्वाचनबाट नेपालले शिक्षा लिन सक्ने केही विषय पनि छन्। नागरिक आन्दोलनले सरकारको विरोध गर्ने मात्र होइन कि वैकल्पिक कार्यक्रम र सक्षम नेतृत्व पनि दिन सक्नुपर्छ। वैकल्पिक कार्यक्रम र सक्षम नेतृत्वको अभावमा आन्दोलनको उपलब्धि संरक्षित हुन सक्दैन। आन्दोलनबाट जनतामा जागेको आशा निराशामा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन। यो राष्ट्रका लागि झनै ठुलो नोक्सान हो।</p><p>संसद् सरकारको छाया होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक संस्था बन्नुपर्छ। तब मात्र संसद्ले आफ्नो उपयोगिता सिद्ध गर्न सक्छ। अन्यथा, लाचार र सरकारको छायाका रूपमा रहने संस्थालाई जनताले निर्वाचनपूर्व पनि दण्डित गर्न सक्छन् भन्ने सर्बियाको घटनाले देखाएको छ। निर्वाचनमा प्राप्त जनादेशलाई आफ्नो र आफ्नो दलको निरपेक्ष अधिकारका रूपमा बुझ्नुहुँदैन। विपक्षी र अल्पमतको आवाजको पनि कदर गर्नुपर्छ।</p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">रेवतीप्रसाद भुसाल</dc:creator>
				<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 08:59:59 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : शास्त्रीय मुहूर्त र राष्ट्रिय हित]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/prime-minister-balen-s-visit-to-india-a-classical-moment-and-national-interest-81-22.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/prime-minister-balen-s-visit-to-india-a-classical-moment-and-national-interest-81-22.html</guid>
				<description><![CDATA[राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै गरिने महत्त्वपूर्ण विदेशयात्रामा तिथि, बार, नक्षत्र, योग, चन्द्रबल र प्रस्थानलग्नको विचार कत्तिको गरिन्छ? प्राचीन ज्योतिषग्रन्थहरूको अध्ययन गर्दा राजकीय यात्रालाई विशेष महत्त्व दिइएको पाइन्छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2025/third-party/1794736452_balen%20(2).png" alt=""></p><p>प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी मङ्सिर ६ गते अर्थात् २२ नोभेम्बरदेखि प्रस्तावित भारत भ्रमणले राजकीय यात्राको समयसम्बन्धी एउटा विचारणीय प्रश्न उठाएको छ। हाम्रो समाजमा विवाह, व्रतबन्ध, गृहप्रवेश तथा देवप्रतिष्ठाजस्ता शुभकार्यमा मुहूर्त विचार गर्ने परम्परा छ। </p><p>तर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै गरिने महत्त्वपूर्ण विदेशयात्रामा तिथि, बार, नक्षत्र, योग, चन्द्रबल र प्रस्थानलग्नको विचार कत्तिको गरिन्छ? प्राचीन ज्योतिषग्रन्थहरूको अध्ययन गर्दा राजकीय यात्रालाई विशेष महत्त्व दिइएको पाइन्छ।</p><p>भद्रबाहुसंहिता, बृहत्संहिता, मुहूर्तचिन्तामणि तथा मुहूर्तमार्तण्डजस्ता ग्रन्थमा राजकीय यात्राको विस्तृत विवेचन छ। ती ग्रन्थमा प्रयुक्त ‘राजा’ शब्द तत्कालीन शासनप्रमुखका लागि हो। आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यसलाई सरकारप्रमुख तथा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको राजकीय जिम्मेवारीसँग सान्दर्भिक रूपमा जोडेर बुझ्न सकिन्छ।</p><p><strong>राजयात्रामा भद्रबाहुको दृष्टिकोण</strong></p><p>भद्रबाहुसंहिताको तेह्रौँ अध्यायमा राजकीय यात्रासम्बन्धी १८६ श्लोक सङ्कलित छन्। अध्यायको आरम्भमै शासकको विनय, विवेक, कृतज्ञता तथा आचरणलाई महत्त्व दिइएको छ। पाँचौँ श्लोकमा भनिएको छ: </p><p>राज्ञा बहुश्रुतेनापि प्रष्टव्या ज्ञाननिश्चिताः।<br>अहङ्कारं परित्यज्य तेभ्यो गृह्णीत निश्चयम्॥</p><p>(भद्रबाहुसंहिता, १३।५)</p><p>अर्थात् राजा धेरै ज्ञानी भए पनि अहङ्कार त्यागेर विषयका ज्ञाताहरूसँग परामर्श गरी निर्णय लिनुपर्छ। यो उपदेश आजका शासनप्रमुखहरूका लागि पनि उत्तिकै विचारणीय छ।</p><p>त्यसपछिको श्लोकमा ग्रह, नक्षत्र, तिथि, मुहूर्त, करण तथा शुभाशुभ निमित्त विचार गर्ने उल्लेख छ। यद्यपि यस्ता परम्परागत मान्यतालाई निश्चित भविष्यवाणीका वैज्ञानिक प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन। यस ग्रन्थको विशेषता के हो भने यसले यात्राको सफलतालाई ग्रहस्थितिमा मात्र सीमित नराखी शासकको आचरण, योग्य सल्लाहकार, विवेक र अनुशासनलाई पनि महत्त्व दिएको छ।</p><p><strong>मुहूर्तचिन्तामणिमा यात्राको विशेष स्थान</strong></p><p>रामदैवज्ञकृत मुहूर्तचिन्तामणिको एघारौँ प्रकरण यात्रासम्बन्धी छ। यसमा जन्मराशि, जन्मलग्न, ताराबल, तिथि, नक्षत्र, दिशाशूल तथा यात्रालग्नको सूक्ष्म विवेचन पाइन्छ। दोस्रो श्लोकमा भनिएको छ—</p><p>जननराशितनू यदि लग्नगे तदधिपौ यदि वा तत एव वा।<br>त्रिरिपुखायगृहं यदि वोदयो विजय एव भवेद्वसुधापतेः॥</p><p>(मुहूर्तचिन्तामणि, यात्राप्रकरण ११।२)</p><p>यसमा जन्मराशि, जन्मलग्न, तिनका स्वामी तथा यात्रालग्नको पारस्परिक सम्बन्धलाई महत्त्व दिइएको छ। यसबाट यात्राको मुहूर्त केवल पात्रोमा शुभ दिन खोज्ने विषय नभई सम्बन्धित व्यक्तिको जन्मस्थिति र प्रस्थानकालीन ग्रहस्थितिसमेत विचार गरिने प्रक्रिया रहेको बुझिन्छ।</p><p>वराहमिहिरकृत बृहत्संहिताको शाकुनाध्यायमा पनि पूर्वाचार्यका यात्रासम्बन्धी मत सङ्कलित छन्। मुहूर्तमार्तण्डमा यात्राकाल, तिथि, नक्षत्र तथा दिशाशूलको विवेचन छ।</p><p><strong>प्रस्तावित भारत भ्रमणको पञ्चाङ्गीय पक्ष</strong></p><p>प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण प्रारम्भ हुने भनिएको मङ्सिर ६ गते आइतबारको पञ्चाङ्ग अध्ययन गर्दा शुभ र विचारणीय दुवै अवस्था देखिन्छन्।</p><p>प्रचलित पञ्चाङ्ग तथा दृक्गणितीय पञ्चाङ्गअनुसार त्यस दिन शुक्ल त्रयोदशी तिथि, अश्विनी नक्षत्र र व्यतीपात योग रहेका छन्। परम्परागत यात्राशास्त्रमा त्रयोदशीलाई ग्राह्य र अश्विनीलाई प्रशस्त यात्रानक्षत्र मानिन्छ। अश्विनीलाई विभिन्न दिशाको यात्राका लागि अनुकूल मान्ने विधानसमेत पाइन्छ।</p><p>त्यस दिन आइतबार र अश्विनी नक्षत्रको संयोगबाट सर्वार्थसिद्धि योग पनि बनेको छ। परम्परागत ज्योतिषमा यसलाई कार्यसिद्धिका दृष्टिले शुभ मानिन्छ। यसरी शुभ तिथि, प्रशस्त यात्रानक्षत्र र सर्वार्थसिद्धि योगको संयोग प्रस्तावित यात्राको अनुकूल पक्ष हो।</p><p>चन्द्रमा मेष राशिमा र बृहस्पति सिंह राशिमा रहने भएकाले पराशरी दृष्टिविधानअनुसार मेषस्थ चन्द्रमामा बृहस्पतिको नवम दृष्टि पर्छ। शुभग्रह बृहस्पतिको यस्तो दृष्टिलाई सकारात्मक मानिन्छ। त्यसैगरी शुक्ल त्रयोदशी भएकाले पूर्णिमाको समीप पुगेको चन्द्रमा पक्षबलले सम्पन्न हुन्छ।</p><p>तर त्यही दिन राति करिब ११:४५ बजेसम्म व्यतीपात योग पनि रहने देखिन्छ। मुहूर्तचिन्तामणिलगायतका ग्रन्थमा व्यतीपातलाई शुभकार्यका लागि वर्जनीय मानिएको छ। यद्यपि एउटा योगका आधारमा मात्रै सम्पूर्ण मुहूर्तको निर्णय गर्नु उचित हुँदैन। चन्द्रमाको शुभत्व, सर्वार्थसिद्धि योग र व्यतीपातको परस्पर सम्बन्ध तथा सम्भावित दोषपरिहारलाई पनि शास्त्रीय आधारमा विचार गर्नुपर्छ।</p><p><strong>यात्रादिशा, चन्द्रवास र जन्मराशि</strong></p><p>यात्रामुहूर्तको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष चन्द्रवास हो। परम्परागत ज्योतिषमा मेष, सिंह र धनु राशिमा रहेको चन्द्रमाको वास पूर्वदिशामा मानिन्छ। यात्राका बेला सम्मुख वा दाहिने चन्द्र अनुकूल तथा देब्रे वा पृष्ठस्थ चन्द्र प्रतिकूल मान्ने विधान छ।</p><p>काठमाडौँको तुलनामा नयाँदिल्ली मुख्यतः पश्चिमतर्फ पर्ने भएकाले यस यात्राको दिशागत विचारमा चन्द्रमा पृष्ठस्थ हुन्छ। आइतबारको पश्चिम दिशाशूल पनि विचारणीय छ।</p><p>प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रचलित जन्मविवरणमा उल्लेख भएको वृष जन्मराशि र रोहिणी जन्मनक्षत्रलाई आधार मान्दा प्रस्तावित दिन मेषस्थ चन्द्रमा उहाँको जन्मराशिबाट बाह्रौँ अर्थात् व्ययस्थानमा पर्छ। नेपालको परम्परागत वृश्चिक राष्ट्रराशिलाई आधार मान्दा भने छैटौँ स्थानमा रहन्छ। षष्ठ चन्द्र सामान्यतः प्रतिकूल मानिँदैन भने द्वादश चन्द्रलाई विशेष अनुकूल मान्ने चलन छैन।</p><p>यद्यपि द्वादश चन्द्रलाई अष्टम चन्द्रसमान गम्भीर दोष मान्नु उचित हुँदैन। त्यस दिन चन्द्रमा शुक्लपक्षको बलले सम्पन्न हुनुका साथै बृहस्पतिको शुभदृष्टिबाट प्रभावित छ। मुहूर्तशास्त्रमा शुभग्रहको सम्बन्ध र पक्षबललाई दोषविचारमा महत्त्व दिइन्छ। अतः द्वादश स्थानमा रहेकै कारण चन्द्रमालाई पूर्णतः अशुभ ठहर गर्नु शास्त्रीय दृष्टिले उचित हुँदैन।</p><p><strong>प्रस्तावित यात्राको मुहूर्त शुभ कि अशुभ?</strong></p><p>प्रस्तावित यात्रामा शुक्ल त्रयोदशी, प्रशस्त अश्विनी नक्षत्र, सर्वार्थसिद्धि योग, चन्द्रमाको पक्षबल तथा बृहस्पतिको शुभदृष्टिजस्ता अनुकूल पक्ष छन्। अर्कोतर्फ व्यतीपात, पश्चिम यात्रामा पृष्ठस्थ चन्द्रमा, दिशाशूल तथा जन्मराशिबाट द्वादश चन्द्र विचारणीय छन्।</p><p>मुहूर्तशास्त्रमा शुभ र अशुभ योगहरूको समग्र बलाबल तथा दोषपरिहार विचार गरेर निर्णय गरिन्छ। त्यसैले केही दोष देखिएकै कारण प्रस्तावित दिनलाई सर्वथा अशुभ भन्न मिल्दैन। त्यस्तै सर्वार्थसिद्धि योग रहेकै आधारमा सम्पूर्ण दोष स्वतः निवारण भएको मान्न पनि सकिँदैन।</p><p>विशेषतः प्रधानमन्त्रीको वास्तविक प्रस्थानसमय सार्वजनिक नभएकाले प्रस्थानलग्न, लग्नेश, नवमांश तथा होराको अहिले नै निर्णय गर्न सकिँदैन। तसर्थ यो प्रस्तावित दिनको पञ्चाङ्गीय मूल्याङ्कन मात्र हो, पूर्ण प्रस्थानमुहूर्तको अन्तिम निर्णय होइन। यस्ता ज्योतिषीय मान्यताले भ्रमणको वास्तविक परिणाम निश्चित गर्दैनन्।</p><p><strong>परम्परागत कालविचार र प्रस्थानमुहूर्त</strong></p><p>प्रधानमन्त्री शाहको शपथग्रहणमा पनि परम्परागत कालविचारलाई स्थान दिइएको थियो। २०८२ चैत १३ गते रामनवमीका अवसरमा उहाँले पूर्वनिर्धारित मध्याह्न १२:३४ बजेको साइतमा शपथ लिनुभएको थियो। त्यस अवसरमा शङ्खनाद, वैदिक स्वस्तिवाचन र बौद्ध मङ्गलपाठसमेत गरिएको थियो। आगामी भारत भ्रमणको समय निर्धारणमा पनि त्यस्तो विचार गरिएको हुन सक्छ, तर त्यसबारे सार्वजनिक पुष्टि उपलब्ध छैन।</p><p>अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सहमतिका आधारमा निर्धारित भ्रमणको मिति परिवर्तन गर्न सहज हुँदैन। तर निश्चित दिनभित्रै सम्भव भएसम्म अनुकूल प्रस्थानलग्न, नवमांश र शुभग्रहको होरा विचार गर्न सकिन्छ।</p><p>मुहूर्तचिन्तामणिको यात्राप्रकरणमा दिग्द्वार लग्नको विशेष महत्त्व बताइएको छ। यात्राको दिशाअनुकूल राशि लग्नमा हुँदा प्रशस्त मानिन्छ। अभिजित् मुहूर्त सामान्यतः शुभ मानिए पनि अन्य त्याज्य कालखण्डसँग यसको सम्बन्ध परीक्षण गर्नुपर्छ। निर्धारित दिनको अधिकांश समय व्यतीपात रहेकाले त्यसको शास्त्रीय परिहारसमेत विचारणीय हुन्छ।</p><p>छल्न नसकिने अवस्थालाई स्वीकार गर्दै छल्न सकिने दोषहरू सकेसम्म छल्ने प्रयत्न गर्नु नै सूक्ष्म मुहूर्तविचारको उद्देश्य हो। यद्यपि वास्तविक प्रस्थानसमय उपलब्ध नभएसम्म कुनै निश्चित लग्न वा होरालाई सर्वोत्तम घोषणा गर्नु उचित हुँदैन।</p><p><strong>ऋषिपरम्परा र राष्ट्रिय उत्तरदायित्व</strong></p><p>वैदिक परम्परामा ज्योतिषलाई वेदाङ्गमध्ये एक तथा वेदको नेत्र मानिएको छ। कालगणना र यज्ञादि कर्मको समयनिर्धारणमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यही परम्पराको विकासक्रममा मुहूर्तशास्त्रले यात्रा, राज्याभिषेक, प्रतिष्ठा तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि उपयुक्त समयको विवेचन गरेको पाइन्छ।</p><p>नेपाल समृद्ध धार्मिक–सांस्कृतिक तथा ऋषिपरम्परा भएको देश हो। पूर्वाचार्यहरूले प्रतिपादन गरेका कालगणना र मुहूर्तसम्बन्धी विचारलाई अध्ययन नै नगरी उपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन। राजकीय विदेशयात्राका अतिरिक्त राष्ट्रिय आयोजनाको शुभारम्भ, उद्घाटन, महत्त्वपूर्ण नियुक्ति, पदभार ग्रहण तथा शपथग्रहणजस्ता अवसरमा पनि सम्भव भएसम्म शास्त्रीय मुहूर्तविचारलाई स्थान दिन सकिन्छ।</p><p>नेपालले विगतमा अनेक राजनीतिक उतारचढाव र अस्थिरता भोगेको छ। वर्तमानमा पनि सुशासन, विकास र राष्ट्रिय हितका चुनौती छन्। तिनको समाधान मुहूर्तले मात्र गर्ने होइन। उचित नीति, सक्षम नेतृत्व, पारदर्शिता र जिम्मेवार निर्णय आवश्यक हुन्छन्। तर संवैधानिक दायित्व, कानुनी प्रक्रिया, कूटनीतिक तयारी तथा जनहितसँग नबाझिने गरी परम्परागत समयविचारलाई पनि सम्मान गर्न सकिन्छ।</p><p>राजकीय विदेशयात्राको सार्थकता देश र जनताका लागि प्राप्त हुने कूटनीतिक, आर्थिक तथा दीर्घकालीन उपलब्धिसँग जोडिएको हुन्छ।<strong>शास्त्रीय परम्पराको सम्मान, समयको उपयुक्तता, विवेकपूर्ण निर्णय र राष्ट्रिय उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।</strong></p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">शिव पोखरेल</dc:creator>
				<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 15:39:22 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[राजनीतिक पुनर्जागरण र राष्ट्रिय चेतना]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/political-renaissance-and-national-consciousness-br-62-58.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/political-renaissance-and-national-consciousness-br-62-58.html</guid>
				<description><![CDATA[आजको विश्व राजनीति एउटा गम्भीर वैचारिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ।]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2025/third-party/1794545854_bichar%20foto.jpg" alt=""></p><p>आजको विश्व राजनीति एउटा गम्भीर वैचारिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। विज्ञान र प्रविधिले मानव जीवनलाई अभूतपूर्व गति दिएको छ। अर्थतन्त्रले नयाँ सम्भावनाका ढोका खोलेको छ र लोकतन्त्रले नागरिकलाई आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।</p><p>यति धेरै भौतिक प्रगतिकाबिच पनि संसारले नैतिक नेतृत्व, सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना र आत्मिक शान्तिको खोजी गरिरहेको छ। शक्ति बढेको छ तर विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। सूचना बढेको छ तर विवेकको अभाव देखिएको छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ तर जनसेवाको मूल उद्देश्य कतिपय अवस्थामा ओझेलमा परेको छ।  </p><p>यही विश्वव्यापी परिस्थितिमा नेपालको राजनीतिक पुनर्जागरणलाई सरकार परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन वा निर्वाचनको परिणामका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। अब राजनीतिक चेतनाको पुनर्जन्म, सार्वजनिक जीवनको नैतिक शुद्धीकरण र राष्ट्र निर्माणलाई आध्यात्मिक मूल्यसँग जोड्ने नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ।</p><p>राजनीति राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धा होइन बरु यो त समाजको सामूहिक विवेकलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी हो। राजनीति स्वार्थको साधन बनेपछि राज्य कमजोर हुन्छ। सेवा, सत्य र न्यायको माध्यम बन्यो भने राष्ट्र बलियो हुन्छ।</p><p>नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्दा लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि गरिएको संघर्ष यसको मूल पहिचानका रूपमा देखिन्छ। बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको वैचारिक आधार आज पनि नेपालको राजनीतिक भविष्यका लागि सान्दर्भिक छ। यद्यपि कुनै पनि राजनीतिक दलको ऐतिहासिक योगदान वर्तमानको सफलताको स्थायी प्रमाणपत्र हुन सक्दैन। इतिहासले गौरव दिन्छ तर वर्तमानले उत्तरदायित्व खोजी गर्छ।</p><p>विगतका संघर्षप्रति सम्मान प्रकट गर्नुको अर्थ विगतका शैली र संरचनालाई प्रश्नविहीन रूपमा निरन्तरता दिनु होइन। बरु इतिहासको मूल भावना बुझेर बदलिँदो समाजका आवश्यकता, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र आधुनिक राज्यका चुनौतीअनुसार पार्टीको विचार, संगठन र कार्यशैलीलाई पुनर्संरचना गर्नु हो।</p><p>नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशन र नयाँ केन्द्रीय नेतृत्वसँग जोडिएका अपेक्षाहरूलाई यही ऐतिहासिक तथा नैतिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तन त्यसबेला मात्र सार्थक हुन्छ जुनबेला निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, संगठनमा आन्तरिक लोकतन्त्र, सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता र शासनमा परिणाममुखी कार्यसंस्कृति स्थापित गर्न सक्छ।</p><p>नयाँ अनुहारले मात्र नयाँ युग निर्माण गर्दैन, नयाँ सोच, नयाँ आचरण र नयाँ उत्तरदायित्वले मात्र परिवर्तनलाई विश्वसनीय बनाउँछ। पार्टीभित्र पुस्तान्तरण हुनु आवश्यक छ तर पुस्तान्तरणसँगै विचारान्तरण, कार्यशैलीको रूपान्तरण र राजनीतिक संस्कारको परिमार्जन पनि हुनुपर्छ।</p><p>आज नेपाली समाजले राजनीतिक दलहरूसँग आश्वासन होइन प्रमाण खोजिरहेको छ। युवाहरू रोजगारी, उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा, वैज्ञानिक सोच र सम्मानजनक भविष्यको खोजी गरिरहेका छन्। किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य खोजिरहेका छन्। श्रमिकले सुरक्षित श्रम र न्यायोचित पारिश्रमिक खोज्छन्। महिलाले समान अवसर र सम्मानको अपेक्षा राख्छन्।</p><p> सीमान्तकृत समुदायले निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता खोजिरहेका छन्। विदेशमा श्रम, सिप र समय खर्चिरहेका नेपाली नागरिकले आफ्नै देशमा सम्भावनाको वातावरण निर्माण भएको देख्न चाहन्छन्। यी अपेक्षालाई चुनावी भाषणले मात्र सम्बोधन गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि स्पष्ट नीति, समयबद्ध कार्ययोजना, मापनयोग्य परिणाम र नागरिकप्रति जवाफदेही संस्था आवश्यक हुन्छ।</p><p>लोकतन्त्रले बहुमतको निर्णयलाई वैधानिकता दिन्छ भने नैतिक चेतनाले बहुमतलाई पनि न्याय, मानवअधिकार र अल्पमतको सम्मानप्रति उत्तरदायी बनाउँछ। लोकतन्त्रले प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन्छ भने आध्यात्मिक दृष्टिले प्रतिस्पर्धालाई घृणा र प्रतिशोधमा परिणत हुनबाट रोक्छ। त्यसैले स्वस्थ राजनीतिक संस्कृतिमा विचारको संघर्ष हुन सक्छ तर त्यसक्रममा मानवीय सम्मानको विनाश हुनुहुँदैन। त्यहाँ नीतिमा मतभेद हुन सक्छ तर राष्ट्रप्रतिको साझा जिम्मेवारी हराउनु हुँदैन।</p><p>नेपाली कांग्रेसले आफ्नो वैचारिक पुनर्जागरणलाई व्यवहारमा उतार्न भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट र निष्पक्ष नीति अपनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्र नभएर नागरिकको विश्वासमाथि गरिएको प्रहार र भावी पुस्ताको अवसरमाथि गरिएको अन्याय हो।</p><p>सुशासनको प्रतिबद्धता भाषणमा सीमित रहनु हुँदैन। पार्टी र सरकारसँग सम्बन्धित निर्णय, आर्थिक कारोबार, सार्वजनिक नियुक्ति र नीतिगत प्राथमिकतामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिको विषयमा निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न दिनुपर्छ।</p><p>राजनीतिक निकटताका आधारमा कसैलाई संरक्षण गर्ने र विरोधी भएकै कारण कसैलाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। नैतिक नेतृत्वको पहिचान आफ्ना मानिसलाई जोगाउने क्षमतामा होइन, आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई समेत समान नियमको दायरामा राख्ने साहसमा हुन्छ।</p><p>राष्ट्र निर्माणको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार आर्थिक रूपान्तरण हो। राजनीतिक स्वतन्त्रता जनजीवनमा अर्थपूर्ण भएपछि मात्र नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनका अवसर प्राप्त गर्न सक्छन्। नेपालले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, हरित अर्थतन्त्र र उद्यमशीलतामा उपलब्ध सम्भावनालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। युवा जनशक्तिलाई विदेश जान बाध्य पार्ने परिस्थितिलाई बदल्दै देशभित्र सिप, पुँजी र नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।</p><p>सार्वजनिक लगानीलाई उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र जिम्मेवार बनाउने, सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने तथा स्थानीय उत्पादन र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ। आर्थिक विकासको उद्देश्य राष्ट्रिय आय बढाउनु मात्र नभएर अवसरको न्यायोचित वितरण र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु पनि हो।</p><p>यससँगै राष्ट्रिय एकता र समावेशितालाई राजनीतिक स्थिरताको आधार बनाउनुपर्छ। नेपाल भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक र सामाजिक विविधताले समृद्ध राष्ट्र हो। यो विविधता विभाजनको कारण होइन, साझा राष्ट्रिय पहिचानको शक्ति बन्नुपर्छ। समावेशिता प्रतिनिधित्वको संख्यामा मात्र सीमित हुनबाट जोगिनु पर्छ। निर्णय, स्रोत, अवसर र सम्मानमा न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।</p><p>महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्र र अन्य वञ्चित समुदायका आवाजलाई नीति निर्माणमा अर्थपूर्ण स्थान दिनुपर्छ। राष्ट्रिय एकता समानता थोपरेर होइन, भिन्नताको सम्मान गर्दै न्यायपूर्ण साझा भविष्य निर्माण गरेर बलियो हुन्छ।</p><p>विश्व राजनीति पनि नेपालका लागि नयाँ अवसर र चुनौती दुवै लिएर आएको छ। महाशक्ति राष्ट्रहरूबिचको प्रतिस्पर्धा, प्रविधिको तीव्र विकास, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा र विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताले साना राष्ट्रहरूको कूटनीतिक क्षमतालाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाएका छन्।</p><p>नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई असहजता मात्र ठान्नु हुँदैन। विवेकपूर्ण कूटनीति, आर्थिक सहकार्य र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमार्फत त्यसलाई सम्भावनामा बदल्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा पारदर्शिता र दीर्घकालीन रणनीतिक सोच आवश्यक छन्। कुनै पनि बाह्य शक्तिसँगको सम्बन्ध आन्तरिक राजनीतिक लाभको साधन बन्नु हुँदैन। राष्ट्रको सम्मान, सार्वभौमिकता र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ।</p><p>राजनीतिक पुनर्जागरणको सफलताका लागि प्रतिपक्षको भूमिकालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सत्तापक्षले शासन गर्छ र प्रतिपक्षले निगरानी, प्रश्न र वैकल्पिक नीतिमार्फत शासनलाई उत्तरदायी बनाउँछ। प्रतिपक्षको उद्देश्य हरेक निर्णयको विरोध गर्नु मात्र नभएर गलत निर्णय सच्याउनु, राम्रो नीतिलाई समर्थन गर्नु र आवश्यक पर्दा व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत गर्नु पनि हो।</p><p>त्यस्तै सत्तापक्षले आलोचनालाई अपमान ठान्नु हुँदैन र प्रतिपक्षले राष्ट्रिय हितका विषयलाई क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि कमजोर बनाउनु हुँदैन। लोकतन्त्रको गुणस्तर राजनीतिक दलहरू कति कठोरतापूर्वक एकअर्कासँग लड्छन् भन्ने कुराले मात्र होइन, असहमतिका बिच कति जिम्मेवार ढंगले राष्ट्रको हित सुरक्षित गर्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।</p><p>नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले संगठनलाई आधुनिक, ज्ञानमा आधारित र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। पार्टीका निर्णय र गतिविधिमा डिजिटल पारदर्शिता, नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन, नीति अनुसन्धान, स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय र नागरिकको सुझाव समेट्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।</p><p>युवालाई प्रचारमा मात्र प्रयोग गर्ने होइन, नीति निर्माण, संगठन सञ्चालन र नेतृत्व विकासमा वास्तविक जिम्मेवारी दिनुपर्छ। प्रत्येक तहका संगठनलाई स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। राजनीतिक प्रशिक्षणमा इतिहास र सिद्धान्तसँगै अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संविधान, सार्वजनिक प्रशासन र नैतिक नेतृत्वलाई समेट्नुपर्छ। विचारशील, सक्षम र सेवाभावी नेतृत्व निर्माण गर्ने पार्टी मात्र भविष्यको जटिल संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छ।</p><p>अन्ततः राष्ट्रको रूपान्तरण कुनै एक नेता, एउटा महाधिवेशन वा एउटा राजनीतिक दलको एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन। यो नागरिक, राजनीतिक दल, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र, शैक्षिक समुदाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी हो।</p><p> राजनीतिक दलहरूले जनआकांक्षालाई नीति, नीतिलाई संस्थागत निर्णय र निर्णयलाई सार्वजनिक परिणाममा रूपान्तरण गर्ने अवसर पाउँछन्। त्यसैले यिनीहरूको भूमिका विशेष हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको नैतिक उत्तरदायित्व पनि उच्च हुन्छ। नयाँ नेतृत्वले आफूलाई अधिकार प्राप्त व्यक्तिका रूपमा मात्र होइन, इतिहास, समाज र भावी पुस्ताप्रति उत्तरदायी सेवकका रूपमासमेत बुझ्नुपर्छ ।</p><p>राष्ट्रको भविष्य संविधानका धारामा मात्र लेखिएको हुँदैन। त्यो नागरिकको चरित्र, संस्थाको विश्वसनीयता र नेतृत्वको निर्णयमा प्रतिदिन निर्माण भइरहेको हुन्छ। सत्तालाई सेवामा, विचारलाई विवेकमा, विकासलाई मानवीय गरिमामा र राष्ट्रवादलाई समावेशी राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्नु नै राजनीतिक पुनर्जागरणको वास्तविक ध्येय हो।</p><p>नेपाली कांग्रेसले यो मार्गलाई इमानदारीपूर्वक आत्मसात् गर्न सके त्यसको लाभ एउटा पार्टीको सफलतामा सीमित रहनेछैन। नेपालको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र भावी पुस्ताको सम्भावनासमेत बलियो हुनेछ। किनभने अन्ततः इतिहासले राजनीतिक दललाई उसले कति पटक सत्ता प्राप्त गर्‍यो भनेर मात्र सम्झने छैन। बरु समाजमा न्याय स्थापित गर्न सक्यो सकेन, नागरिकमा कति आशा जगायो, संस्थालाई कति विश्वसनीय बनायो र भावी पुस्ताका लागि कस्तो राष्ट्र छाड्यो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नेछ।</p><p>राजनीति आत्मचिन्तनसँग, नेतृत्व सेवासँग र विकास मानवीय करुणासँग जोडिएपछि मात्र लोकतन्त्र शासन प्रणालीबाट जीवनपद्धतिमा रूपान्तरण हुन्छ। यही नै नेपालको राजनीतिक पुनर्जागरणको सार, आध्यात्मिक नेतृत्वको उद्देश्य र समृद्ध, न्यायपूर्ण तथा आत्मविश्वासी राष्ट्र निर्माणको मार्ग हो।</p><p>(पराजुली नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)</p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">डा. शोभाकर पराजुली</dc:creator>
				<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 10:39:48 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[‘एक मच्छड आदमीको हिजडा बना देता है’]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/a-mosquito-turns-a-man-into-a-eunuch-br-84-76.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/a-mosquito-turns-a-man-into-a-eunuch-br-84-76.html</guid>
				<description><![CDATA[‘एक मच्छड दस आदमीको हिजडा बना देगा’। यो हिन्दी उखान पहिलो दृष्टिमै अस्वाभाविक देखिन्छ तर अन्तर्यमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सन्देश लुकेको छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2026/third-party/1794557365_bichoula%2098.jpg" alt=""></p><p>‘एक मच्छड दस आदमीको हिजडा बना देगा’। यो हिन्दी उखान पहिलो दृष्टिमै अस्वाभाविक देखिन्छ तर अन्तर्यमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सन्देश लुकेको छ। यसको आशय हो– कुनै व्यक्तिको पहिचानसँग जोडिएको होइन, बरु एउटा सानो, कमजोर र सामान्य देखिने तत्वले पनि आफ्नो प्रभाव, चलाखी र रणनीतिका माध्यमबाट आफूभन्दा शक्तिशाली देखिने व्यक्तिहरूको सामूहिक सामर्थ्य, आत्मविश्वास र निर्णय क्षमता निष्प्रभावी बनाउन सक्छ। दस जना बलिया मानिस एकसाथ उभिँदा पनि एउटा सानो मच्छडको आतंकबाट विचलित हुन्छन् भने उनीहरूको संख्यात्मक शक्ति र बाह्य सामथ्र्यको कुनै अर्थ रहँदैन।</p><p>नेपालको वर्तमान राजनीतिक चरित्र र राज्य सञ्चालनमा देखिएको बिचौलिया प्रभाव विश्लेषण गर्दा यो उखान सान्दर्भिक देखिन्छ। जनताको मतबाट निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व, अनुभवी राजनीतिकर्मी, पार्टीका प्रभावशाली नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू राज्यका शक्तिशाली पात्र हुन् तर यिनै पात्रका बिचमा केही सीमित स्वार्थ बोकेका बिचौलिया प्रवेश गरेर राज्यका निर्णय प्रक्रिया प्रभावित गर्छन् भने त्यो केवल बिचौलियाको चातुर्यको परिणाम होइन, राजनीतिक नेतृत्वको वैचारिक दुर्बलता, नैतिक विचलन र संस्थागत कमजोरीको प्रमाण पनि हो।</p><p>नेपाली राजनीतिमा बिचौलिया प्रवेश कुनै आकस्मिक घटना होइन। राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक स्वार्थ, प्रशासनिक पहुँच र सत्तासँगको निकटतालाई आफ्नो पुँजी बनाउने एउटा स्वार्थकेन्द्रित प्रवृत्तिका रूपमा यसको विकास भएको छ। यस्ता पात्र न जनताबाट निर्वाचित भएका हुन्छन्, न त उनीहरूलाई कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारी सुम्पिएको हुन्छ तर उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वको निजी सम्पर्क, आर्थिक लेनदेन, व्यक्तिगत सम्बन्ध र गोप्य सूचना उपयोग गर्दै राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयमा प्रभाव पार्ने हैसियत निर्माण गर्न खोज्छन्। यहींबाट लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको वास्तविक चुनौती सुरु हुन्छ।</p><p><strong>राजनीतिक नेतृत्वको शक्ति क्षय</strong></p><p>लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू विचार, सिद्धान्त, नीति र जनादेशका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने हो। राजनीतिक नेतृत्वले जनताका आकांक्षा, राष्ट्रिय आवश्यकता र संविधानको मर्मलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने हो तर जब राजनीतिक दलभित्र विचार र सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक स्रोत र पद प्राप्तिको प्रतिस्पर्धा प्रभावशाली बन्छ, तब त्यहाँ बिचौलियाका लागि अनुकूल वातावरण तयार हुन्छ।</p><p>बिचौलियाको पहिलो सफलता राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी पहिचान गर्नु हो। कसलाई पद चाहिएको छ, कसलाई आर्थिक स्रोत आवश्यक छ, कसलाई सत्तामा टिकिरहनु छ, कसलाई पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउनु छ र कसलाई कुनै विवादबाट उन्मुक्ति चाहिएको छ भन्ने विषय उनीहरू सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्छन्। त्यसपछि त्यही कमजोरीलाई आफ्नो प्रवेशद्वार बनाउँछन्। कसैलाई आर्थिक सहयोगको प्रलोभन, कसैलाई नियुक्तिको आश्वासन, कसैलाई ठेक्कापट्टाको पहुँच र कसैलाई राजनीतिक संरक्षणको प्रस्ताव दिएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छन्।</p><p>यसरी सुरु भएको सम्बन्ध क्रमशः निर्भरता र स्वार्थको सञ्जालमा रूपान्तरण हुन्छ। सुरुमा नेताले बिचौलियालाई आफ्नो सहयोगी ठानेको हुन्छ तर समयक्रममा नेता नै उसको प्रभाव क्षेत्रभित्र पुगिसकेको हुन्छ। बिचौलियाले नेताको सम्पर्क प्रयोग गर्छ, नेताले बिचौलियाको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पहुँच प्रयोग गर्छ। दुवैको सम्बन्ध सार्वजनिक हितमा आधारित हुँदैन, बरु एकअर्काको स्वार्थ संरक्षणमा केन्द्रित हुन्छ, जसको खतरनाक पक्ष राज्यका निर्णय प्रक्रियामा देखिन्छ।</p><p>कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्ने विषय होस्, विकास निर्माणको ठेक्का होस्, नीतिगत निर्णय होस्, सरकारी जग्गा व्यवस्थापन होस् अथवा व्यापारिक स्वार्थसँग जोडिएको कुनै महत्वपूर्ण विषय होस्, योग्यताभन्दा पहुँच र आवश्यकताभन्दा सम्बन्ध प्रभावशाली बन्न थाल्छन्।</p><p>राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने निर्णय अदृश्य शक्तिको प्रभावमा पर्न थाल्छ। राज्यका जिम्मेवार निकायहरू सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट विचलित भएर सीमित स्वार्थ समूहको हितरक्षक बन्ने जोखिम बढ्छ।</p><p>यही अवस्थामा ‘एउटा मच्छडले दसजनालाई निरीह बनाइदिने’ उखानको वास्तविक राजनीतिक अर्थ स्पष्ट हुन्छ। यहाँ मच्छड बिचौलियाको प्रतीक हो र दसजना राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र तथा राज्यका शक्तिशाली संस्थाहरूका प्रतीक हुन्। एउटा बिचौलियाले सम्पूर्ण राज्यसत्ता कब्जा गर्न सक्दैन तर उसले राज्यसत्ताका महत्वपूर्ण पात्रहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थको जालमा पार्न सक्यो भने उनीहरूको सामूहिक शक्ति निष्प्रभावी बनाउन सक्छ। बाहिरबाट शक्तिशाली देखिने नेतृत्व भित्रभित्रै निर्णय गर्न नसक्ने, गलत निर्णयको विरोध गर्न नसक्ने र सार्वजनिक हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ।</p><p>दलभित्र विचारको बहस कमजोर हुनु, नेतृत्व चयनमा आर्थिक प्रभाव बढ्नु, नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिताको अभाव हुनु र सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाइनु यसैका सहायक कारण हुन्। जब राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो नैतिक अधिकार गुमाउँछ, तब उसले अरूको स्वार्थबाट मुक्त भएर निर्णय गर्ने क्षमता पनि गुमाउँछ। त्यसपछि जनताको सार्वभौम अधिकारभन्दा सीमित व्यक्तिको पहुँच शक्तिशाली बन्न थाल्छ। यस्तो अवस्थामा बिचौलिया केवल राजनीतिक दलको वरिपरि घुम्ने व्यक्ति रहँदैन। ऊ राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबिचको अदृश्य सञ्चालक बन्ने प्रयास गर्छ।</p><p>कतिपय अवस्थामा दलाल, ठेकेदार, तस्करी सञ्जाल, अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न समूह र संगठित स्वार्थ समूहबिचको सम्बन्धले राज्यका संस्थाहरूलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ। यस्ता सम्भावित सम्बन्धको अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण र सार्वजनिक जवाफदेहिताको स्थापना नगरी राज्यमा सुशासन कायम हुन सक्दैन।</p><p><strong>नेतृत्वको नैतिक साहस र संस्थागत प्रतिरोध</strong></p><p>नेपालको राजनीतिक समस्याको मूल प्रश्न राज्यसंयन्त्रमा बिचौलियालाई प्रवेश गर्ने वातावरण कसले निर्माण गर्‍यो र उनीहरूको प्रभावलाई संस्थागत रूपमा किन नियन्त्रण गर्न सकिएन भन्ने हो।</p><p>कुनै पनि बिचौलिया आफैं राज्यको निर्णायक शक्ति बन्न सक्दैन। उसलाई राजनीतिक पहुँच दिने, प्रशासनिक निर्णय प्रभावित पार्ने अवसर उपलब्ध गराउने र आर्थिक स्वार्थको संरक्षण गर्ने जिम्मेवार पात्रहरू राज्यकै संरचनाभित्र हुन्छन्। त्यसैले बिचौलियालाई मात्र दोष दिएर राजनीतिक नेतृत्व र संस्थागत जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन।</p><p>राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा यहीँ हुन्छ। नेतृत्व भनेको पदमा पुग्नु, भाषण गर्नु, कार्यकर्ताको भीड परिचालन गर्नु वा सत्तामा टिकिरहनु मात्र होइन। नेतृत्व भनेको अनुचित दबाबको प्रतिरोध गर्नु, स्वार्थ समूहको प्रभाव अस्वीकार गर्नु र जनताको हितमा कठिन निर्णय लिन सक्ने नैतिक साहस प्रदर्शन गर्नु हो।</p><p> जसले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्दैन, उसले राज्यको नेतृत्व गरेको दाबी गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। नेपालमा राजनीतिक सुधारको पहिलो आवश्यकता दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास हो। दलका निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, आर्थिक स्रोतको विवरण सार्वजनिक र नेतृत्व चयन योग्यता, क्षमता तथा जनविश्वासका आधारमा हुनुपर्छ। दलको आर्थिक कारोबारलाई संस्थागत निगरानीमा राख्नुपर्छ। निर्वाचन खर्च, चन्दा, आर्थिक सहयोग र राजनीतिक संरक्षणका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।</p><p>दोस्रो आवश्यकता प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक तथा आर्थिक दबाबबाट मुक्त बनाउनु हो। सार्वजनिक नियुक्ति, खरिद प्रक्रिया, ठेक्कापट्टा र नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, न्यायपालिका, संसद्का निगरानी संयन्त्र र अन्य संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ। यस्ता संस्थाको प्रभावकारिता केवल कानुनी अधिकारमा होइन, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र कार्यसम्पादनको विश्वसनीयतामा निर्भर हुन्छ।</p><p>तेस्रो आवश्यकता राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलियाबिचको अपारदर्शी सम्बन्धलाई सार्वजनिक निगरानीमा ल्याउनु हो। नीतिगत निर्णयमा कसको स्वार्थ जोडिएको छ, सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता के हो, सरकारी ठेक्काको लाभ कसले प्राप्त गरिरहेको छ र निर्णय प्रक्रियामा कुनै निजी स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सचेत नागरिकको निगरानीले पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।</p><p>अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति नेताको कुर्सीमा होइन, जनताको सार्वभौम अधिकारमा हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी हुन छाडेर सीमित स्वार्थ समूहप्रति उत्तरदायी बन्न थाल्यो भने लोकतन्त्रको बाहिरी आवरण बाँकी रहे पनि यसको आत्मा कमजोर हुन्छ।</p><p>निर्वाचन हुनु मात्र लोकतन्त्रको पर्याप्त प्रमाण होइन। जनताले दिएको मतअनुसार राज्य सञ्चालन हुनु, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग हुनु र निर्णयप्रक्रिया जनहितमा आधारित हुनु लोकतन्त्रका आधारभूत सर्त हुन्।</p><p>नेतृत्वले आफ्नो विवेक बिचौलियालाई सुम्पिएपछि जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा कसले गर्छ? राज्यका निर्णयहरू अदृश्य स्वार्थ समूहको इच्छाअनुसार हुन थालेपछि संविधान, संसद्, सरकार र प्रशासनको औचित्य के रहन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु आजको राजनीतिक अनिवार्यता हो।</p><p>राजनीति र प्रशासनलाई बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त गर्ने पहिलो सर्त नेतृत्वको आत्मशुद्धि, नैतिक साहस र संस्थागत उत्तरदायित्व हो, अन्यथा बाहिरबाट शक्तिशाली देखिनेहरू भित्रभित्रै एउटा मच्छडको इसारामा चल्ने निरीह पात्र बन्नेछन्। त्यसबेला राज्यसत्ता जनताको हातमा होइन, जनताले नचिनेका र जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व नभएका स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा पुग्ने खतरा रहिरहनेछ।</p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">बद्री अर्याल</dc:creator>
				<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 10:09:37 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[नेपाल संवत् : तीन वर्षारम्भ र कालगणनाको रोचक इतिहास]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/nepal-sambat-three-years-of-beginnings-and-the-interesting-history-of-chronology-67-53.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/nepal-sambat-three-years-of-beginnings-and-the-interesting-history-of-chronology-67-53.html</guid>
				<description><![CDATA[एउटै देशमा तीन प्रकारका वर्षारम्भ किन? यसको उत्तर खोज्दा वैदिक साहित्य, प्राचीन नेपाली अभिलेख र विश्वका अन्य सभ्यताको इतिहाससम्म पुग्नुपर्छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2025/third-party/1794278293_shibha.png" alt=""></p><p>आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। नेपाल संवत् ११४७ को शुभारम्भ। काठमाडौं उपत्यकामा म्हपूजा, गोरुपूजा र गोवर्धनपूजासँगै नयाँ वर्ष मनाइँदै छ। हामी वैशाख १ गते पनि नयाँ वर्ष मनाउँछौँ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदालाई समेत धार्मिक तथा ज्योतिषीय परम्परामा संवत्सरारम्भ मानिन्छ। एउटै देशमा तीन प्रकारका वर्षारम्भ किन? यसको उत्तर खोज्दा वैदिक साहित्य, प्राचीन नेपाली अभिलेख र विश्वका अन्य सभ्यताको इतिहाससम्म पुग्नुपर्छ।</p><p>तीन वर्षारम्भको प्रयोजन</p><p>‘संवत्’ ले कुनै कालबिन्दुबाट लगातार गनिने वर्षसमूह जनाउन सक्छ भने ‘संवत्सर’ सामान्यतः वर्ष वा वार्षिक कालचक्र हो। पूर्वीय ज्योतिषपरम्परामा सौर, चान्द्र, चान्द्रसौर र बृहस्पत्य वर्षका अवधारणा पाइन्छन्; साठी संवत्सरको नामचक्र पनि प्रचलित छ।</p><p>नेपालमा चैत्र शुक्ल प्रतिपदालाई कतिपय धार्मिक परम्परामा संवत्सरारम्भ, वैशाख १ को मेषसङ्क्रान्तिलाई नागरिक सौर वर्षारम्भ र कार्तिक शुक्ल प्रतिपदालाई नेपाल संवत्को वर्षारम्भ मानिन्छ। विक्रम संवत्को नागरिक वर्ष वैशाख १ बाट सुरु हुन्छ; आर्थिक वर्ष भने साउन १ बाट। चाडपर्व, व्रत र अनुष्ठानमा तिथि, नक्षत्रलगायत पञ्चाङ्गीय अङ्गको महत्त्व रहन्छ। वासन्तिक नवरात्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु हुनु यसको परिचित उदाहरण हो।</p><p>विक्रम संवत्को युगारम्भ ईसापूर्व ५७ तिर मानिन्छ। परम्परागत रूपमा यसलाई राजा विक्रमादित्यसँग जोडिए पनि यसको ऐतिहासिक उत्पत्तिबारे विद्वान्‌हरूमा मतभिन्नता पाइन्छ। रोचक कुरा, एउटै विक्रम संवत्को वर्षारम्भ नेपालमा वैशाख १ गते, उत्तर भारतका कतिपय परम्परामा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा र गुजरातमा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाबाट हुन्छ। उता नेपाल संवत्को युगारम्भ सन् ८७९ अर्थात् तत्कालीन विक्रम संवत् ९३६ तिर भएको मानिन्छ। यसले संवत्को ऐतिहासिक युगारम्भ र क्षेत्रीय वर्षारम्भबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्छ।</p><p>वेदमा मास र ऋतु</p><p>तैत्तिरीय संहिता ४।४।११ ले बाह्र मासलाई छ ऋतुसँग जोडेको छ—मधु–माधव वसन्त, शुक्र–शुचि ग्रीष्म, नभस्–नभस्य वर्षा, इष–ऊर्ज शरद्, सहस्–सहस्य हेमन्त र तपस्–तपस्य शिशिर। पछिल्लो परम्परामा मधु–माधवको सम्बन्ध चैत्र–वैशाख र इष–ऊर्जको सम्बन्ध आश्विन–कार्तिकसँग जोडिन्छ। यसबाट माससंज्ञा र ऋतुबोधबीच प्राचीन सम्बन्ध रहेको बुझिन्छ; यसलाई आजका सबै महिनाको निश्चित खगोलीय आरम्भ एउटै थियो भन्ने प्रमाण ठान्न भने मिल्दैन।</p><p>नीलमतपुराणका श्लोक ५८३–५८९ मा चैत्र शुक्ल प्रतिपदाका दिन ब्रह्मा, काल तथा ग्रह–नक्षत्रको पूजाको विधान र ब्रह्माद्वारा सृष्ट्यारम्भको पौराणिक मान्यता पाइन्छ। त्यसलाई धार्मिक कालचिन्तनका रूपमा बुझ्नुपर्छ, आधुनिक विज्ञानले निर्धारण गरेको सृष्टिको मितिका रूपमा होइन। यसरी धार्मिक संवत्सरारम्भ र नागरिक सौर वर्षारम्भका प्रयोजन फरक छन्।</p><p>रोमन महिनामा लुकेको वर्षक्रम</p><p>प्राचीन रोमन क्यालेन्डरको वर्षक्रममा मार्चलाई प्रारम्भिक महिना मान्ने परम्पराको छाप आज पनि देखिन्छ। ल्याटिनमा ‘सेप्टेम’ सात, ‘अक्टो’ आठ, ‘नोभेम’ नौ र ‘डेसेम’ दस हुन्। तर सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्मका महिना अहिले क्रमशः नवौँदेखि बाह्रौँमा पर्छन्। रोमन प्रशासनिक वर्ष जनवरी १ बाट सुरु गर्ने व्यवस्था ईसापूर्व १५३ देखि चल्यो; जुलियस सिजरको पछिल्लो सुधारले पात्रोलाई थप व्यवस्थित गर्‍यो।</p><p>यसले वर्षारम्भमा खगोलसँगै प्रशासन र इतिहासको प्रभाव पनि देखाउँछ। इतिहासको यस्तो उदाहरणले नेपालका फरक वर्षारम्भलाई केवल अचम्मको विषय ठान्नुहुँदैन भन्ने सिकाउँछ। एउटा पद्धति नागरिक व्यवहारका लागि उपयोगी हुन सक्छ भने अर्काको मुख्य उपयोग पर्वनिर्णय र सांस्कृतिक परम्परामा हुन सक्छ। वर्षको पहिलो दिन कुन हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुअघि कुन वर्षगणनाको कुरा भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।</p><p>हिजरी संवत् शुद्ध चान्द्रवर्षमा आधारित छ। बाह्र चान्द्रमास लगभग ३५४ दिनका हुने भएकाले यसका महिना सौरऋतुका सापेक्ष क्रमशः सर्दै जान्छन्। नेपाल संवत् भने चान्द्रसौर परम्परामा आधारित छ; त्यसैले यी दुई प्रणालीको व्यवहार फरक हुन्छ। चान्द्र र चान्द्रसौर दुवै पद्धतिमा चन्द्रमाको महत्त्व भए पनि ऋतुसँग तालमेल राख्ने तरिका एकै हुँदैन। चान्द्रमासको तिथिमा आधारित पर्वलाई सौर मितिमा सधैँ एउटै दिन देख्न नपाइनुको एउटा कारण पनि यही अन्तर हो।</p><p>नेपाल संवत्को खगोलीय आधार</p><p>परम्परागत नेपाल संवत्को पहिलो महिना कछला हो। अमान्त मासगणनाअनुसार यसको वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाबाट आरम्भ हुन्छ। तिथि सूर्य र चन्द्रमाको सापेक्ष भोगांशीय अन्तरमा आधारित हुन्छ। प्रत्येक १२ अंशको वृद्धिले एउटा तिथि पूरा हुन्छ र ३६० अंशमा ३० तिथि बन्छन्।</p><p>तिथि नागरिक दिनजस्तो सधैँ २४ घण्टाको हुँदैन। कुनै तिथि दुई सूर्योदयमा रहन सक्छ, कुनैचाहिँ सूर्योदयमा नपर्न पनि सक्छ। यसपालि प्रतिपदा अघिल्लो दिन आरम्भ भए पनि काठमाडौंमा मङ्गलबार, २०८३ कार्तिक २४ गतेको सूर्योदयमा प्रतिपदा विद्यमान भएकाले नेपाल संवत् ११४७ यसै दिन सुरु हुन्छ।</p><p>बाह्र चान्द्रमासको अवधि सौरवर्षभन्दा लगभग ११ दिन कम हुन्छ। चान्द्रसौर गणनामा त्यो अन्तर मिलाउन अधिकमासको व्यवस्था छ। दुई लगातार अमावस्याबीच सूर्यको कुनै सङ्क्रान्ति नपरेमा अधिकमास हुन्छ। फलतः चान्द्रमास र ऋतुबीचको सम्बन्ध कायम राख्न सकिन्छ।</p><p>आधुनिक प्रयोगका लागि अर्को प्रयास पनि भएको छ। सन् २०२० मा केही नेपालभाषा अभियन्ताले नेपाल संवत् ११४१ देखि निश्चित दिनसङ्ख्यामा आधारित ‘सौर नेपाल संवत्’ को वैकल्पिक पात्रो प्रस्ताव गरे। यसमा साधारण वर्ष ३६५ र अधिवर्ष ३६६ दिनको हुन्छ। यो परम्परागत तिथि–अधिकमासमा आधारित नेपाल संवत्को प्रतिस्थापन होइन, दैनिक मिति लेख्ने एउटा प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्था हो। दुवैको भिन्नता स्पष्ट राख्नु आवश्यक छ।</p><p>नेपालभाषामा शुक्ल पक्षलाई ‘थ्व’, कृष्ण पक्षलाई ‘गा’ र प्रतिपदालाई ‘पारु’ भनिन्छ। त्यसैले नयाँ वर्षको पहिलो दिन ‘कछलाथ्व पारु’ हो। त्यही दिन गरिने म्हपूजाले आफ्नो शरीर र जीवनप्रतिको सम्मानको सांस्कृतिक अर्थ पनि व्यक्त गर्छ। यस्तो भाषिक तथा सांस्कृतिक विशेषता यस संवत्को मौलिक सम्पदा हो।</p><p>नयाँ वर्षसँग जोडिएको म्हपूजामा व्यक्ति स्वयंलाई सम्मान गर्ने संस्कार देखिन्छ। मण्डल, दीप र सामूहिक पूजाले घरपरिवार तथा समुदायबीचको सम्बन्ध पनि स्मरण गराउँछन्। यसले नेपाल संवत् केवल पात्रोको गणनामा सीमित नभई व्यवहारमा जीवित संस्कृतिसँग जोडिएको छ भन्ने बताउँछ। यसरी कालगणना र संस्कार एकअर्कालाई अर्थ दिने परम्परा बनेका छन्।</p><p>अभिलेखले के भन्छन्?</p><p>नेपाल संवत् आरम्भ हुनुभन्दा धेरैअघि नेपालमा मिति लेख्ने व्यवस्थित परम्परा थियो। चाँगुनारायणस्थित राजा मानदेवको अभिलेखमा ‘संवत् ३८६ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदि’ उल्लेख छ। त्यही अभिलेखमा चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रमा रहेको र अभिजित् मुहूर्तको उल्लेखसमेत छ। यी विवरण पछि अनुमान गरिएका होइनन्, अभिलेखको प्रकाशित संस्कृत पाठमा नै पाइन्छन्। त्यसैले प्राचीन नेपालको कालगणनाको चर्चा गर्दा यस्ता प्रत्यक्ष प्रमाण उल्लेखनीय छन्।</p><p>यसबाट तत्कालीन मितिलेखनमा गणनाको सूक्ष्मता प्रयोग भएको देखिन्छ; यद्यपि एउटै अभिलेखका आधारमा सम्पूर्ण समाजको दैनिक पात्रो व्यवहार उस्तै थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सामान्यतः सन् ४६४ सँग सम्बन्धित मानिने यस अभिलेखले तत्कालीन नेपालमा संवत्, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र र मुहूर्तको प्रयोग देखाउँछ।</p><p>लिच्छविकालीन अभिलेखमा नेपाल संवत्भन्दा अघिका वर्षगणना प्रयोग भएका थिए। नेपाल संवत्को युगारम्भ भने सन् ८७९ मानिन्छ। गोपालराजवंशावलीले त्यसलाई राजा राघवदेवको समयसँग जोड्छ; शङ्खधर साख्वाले जनतालाई ऋणमुक्त गराएको प्रसिद्ध कथालाई चाहिँ जनश्रुति र इतिहासका अलग स्तरमा बुझ्नुपर्छ।</p><p>युनेस्कोसमक्ष प्रस्तुत नेपालका प्राचीन पाण्डुलिपिसम्बन्धी अभिलेखीय विवरणमा नेपाल संवत् २८ अर्थात् सन् ९०८ मा मिताङ्कित लङ्कावतारसूत्रको पाण्डुलिपि उल्लेख छ। त्यसले नेपाल संवत् आरम्भ भएको केही दशकभित्रै ग्रन्थमा यसको प्रयोग भइसकेको प्रमाण दिन्छ।</p><p>इतिहासकार नयराज पन्तले जोड दिएको मूलस्रोत र कालक्रम परीक्षणको अनुसन्धानदृष्टि यस्ता विषयमा झनै उपयोगी छ। एउटै वर्षसङ्ख्या भेटिँदैमा त्यसलाई अहिले प्रचलित संवत्सँग मिलाइहाल्न मिल्दैन। कुन संवत् प्रयोग भएको थियो भन्ने बुझ्न अभिलेखको स्थान, लिपि, शासक, मिति र अन्य समकालीन सामग्रीको तुलना आवश्यक हुन्छ। यसैले लिच्छविकालको संवत् र सन् ८७९ पछि सुरु भएको नेपाल संवत्लाई एउटै ठान्नु ऐतिहासिक त्रुटि हुनेछ।</p><p>मौलिकता र राष्ट्रिय प्रयोग</p><p>नेपाल संवत् देशकै नामसँग जोडिएको ऐतिहासिक वर्षगणना हो। नेवार समुदायले जोगाउँदै आएको यो परम्परा समग्र नेपालको भाषिक, अभिलेखीय र सांस्कृतिक सम्पदा हो। यसलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइएको छ र सरकारी कागजातमा विक्रम संवत्सँगै उल्लेख गर्ने निर्णय पनि भएको छ। तर घोषणाभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पुराना पाण्डुलिपि, शिलालेख, पञ्चाङ्ग र मितिहरूको प्रामाणिक अध्ययन हो।</p><p>चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वैशाख १ र कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका वर्षारम्भ विरोधी होइनन्; ती धार्मिक कालचिन्तन, सौरगणना र ऐतिहासिक चान्द्रसौर संवत्का भिन्न अभिव्यक्ति हुन्। नेपाल संवत् ११४७ को स्वागत गर्दा उत्सवसँगै त्यसको ज्ञानपरम्परालाई पनि जोगाउनु नै सार्थक सम्मान हुनेछ।</p><p>नयाँ पुस्ताले नेपाल संवत्का मितिहरूलाई वर्तमान पात्रोमा रूपान्तरण गर्न र पुराना दस्तावेजका मितिहरू बुझ्न सक्ने आधार बनाउनु पनि संरक्षणको व्यावहारिक उपाय हो। पुराना पाण्डुलिपि र शिलालेखमा रहेका तिथिहरूको आधुनिक खगोलीय गणनासँग तुलना गर्न सकिए नेपालको इतिहासको कालक्रम पनि थप स्पष्ट हुँदै जान्छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म यस्तो अध्ययनको पहुँच बढाउन सकिन्छ। संवत्को मान्यता केवल समारोहमा नभई अध्ययन, अभिलेखीकरण र दैनिक प्रयोगमा देखिनुपर्छ।</p><p>यसै अवसरमा नेपाल संवत् ११४७ को शुभारम्भका उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण पाठकवर्ग तथा देश–विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना!</p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">शिव पोखरेल</dc:creator>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 08:23:28 +0545</pubDate>
																																			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[डिग्रीको भूगोल होइन, ज्ञान उत्पादनको क्षमता हेरौँ]]></title>
								<link>https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/let-s-look-at-the-ability-to-produce-knowledge-not-the-geography-of-degrees-16-41.html</link>
				<guid isPermaLink="true">https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/let-s-look-at-the-ability-to-produce-knowledge-not-the-geography-of-degrees-16-41.html</guid>
				<description><![CDATA[उच्च शिक्षाको सफलता विद्यार्थीले कति प्रमाणपत्र प्राप्त गरे भन्नेमा होइन, उसले कस्तो ज्ञान, सीप र सिर्जनशीलता विकास गर्‍यो तथा त्यसले समाज र अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुर्‍यायो भन्नेमा निर्भर हुन्छ।...]]></description>
									<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://images.nagariknewscdn.com/2025/third-party/1794116767_foreign%20vs%20national%20university.png" alt=""></p><p>एक जना अभिभावक आफ्नो छोराको स्नातक तहको नतिजा लिएर आफन्तकहाँ पुग्छन्। छोराले नेपालकै विश्वविद्यालयबाट राम्रो अंक ल्याएको छ। आफन्तको पहिलो प्रश्न हुन्छ, “अब विदेश पठाउने कि यतै पढाउने ?” अभिभावकले नेपालमै स्नातकोत्तर पढाउने सोच सुनाउँदा जवाफ आउँछ, “विदेशको डिग्री भए भविष्य राम्रो हुन्थ्यो नि !”</p><p>यो संवाद केवल एउटा परिवारको मनोविज्ञान होइन। नेपाली समाजमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वविद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति र प्रमाणपत्रको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिको प्रतिनिधि उदाहरण हो। विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेको व्यक्तिलाई स्वतः आधुनिक, दक्ष र सिर्जनशील ठान्ने तथा स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट पढेको व्यक्तिलाई सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित रहेको ठान्ने सोच व्यापक छ।</p><p>तर प्रश्न उठ्छ—विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्दैमा मानिस स्वतः सिर्जनशील हुन्छ ? स्वदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्नेले विश्वस्तरीय ज्ञान उत्पादन गर्न सक्दैन ? यसको उत्तर भावनात्मक आग्रहमा होइन, तथ्याङ्क, शैक्षिक उपलब्धि र संस्थागत अभ्यासमा खोजिनुपर्छ। वास्तविक बहस स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालयको होइन, विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई ज्ञान उपभोग गर्न मात्र सिकाउँछ कि ज्ञान सिर्जना गर्न पनि सक्षम बनाउँछ भन्ने हो।</p><p><strong>पहुँच विस्तार भयो, गुणस्तरको प्रश्न बाँकी रह्यो</strong></p><p>नेपालको उच्च शिक्षाको विकासक्रम हेर्दा यसको विस्तार उल्लेखनीय छ। वि.सं. २०२८ मा लागू गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली योजना (National Education System Plan—NESP) ले शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, पाठ्यक्रम सुधार गर्ने र राष्ट्रिय जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्य अघि सारेको थियो। त्यसपछि विश्वविद्यालय र क्याम्पसको विस्तारसँगै उच्च शिक्षा आम नागरिकको पहुँचमा पुग्न थालेको हो। तर संस्थाको संख्या र विद्यार्थी भर्ना बढ्नु मात्रै शैक्षिक गुणस्तर बढ्नु होइन।</p><p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) प्रतिवेदन २०२३/२४ अनुसार नेपालका राष्ट्रिय उच्च शिक्षण संस्थामा ६ लाख ३३ हजार ५३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका २८ हजार ७३ विद्यार्थीसमेत जोड्दा कुल संख्या ६ लाख ६१ हजार १२६ पुग्छ। १८–२२ वर्ष उमेर समूहको उच्च शिक्षामा कुल भर्ना अनुपात २२ प्रतिशत थियो। यसले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार भएको देखाए पनि गुणस्तर, अनुसन्धान र रोजगारीसँगको सम्बन्धबारे छुट्टै प्रश्न उठाउँछ।</p><p>त्यही प्रतिवेदनअनुसार २०२३/२४ मा ९७ हजार ५६४ जना विद्यार्थी विभिन्न तहबाट उत्तीर्ण भएका थिए। तीमध्ये ६१.५ प्रतिशत स्नातक र २९.६४ प्रतिशत स्नातकोत्तर तहका थिए। पीएचडी उपाधि प्राप्त गर्ने संख्या २७५ अर्थात् कुल उत्तीर्णको करिब ०.२८ प्रतिशत मात्र थियो। यो तथ्यले उच्च शिक्षा प्रणालीमा अनुसन्धानमुखी जनशक्ति उत्पादनको दायरा अझै साँघुरो रहेको संकेत गर्छ। तर पीएचडीको संख्या मात्र अनुसन्धानको गुणस्तर मापन गर्ने पूर्ण सूचक भने होइन। शोधपत्रको मौलिकता, प्रकाशन, उद्धरण, अनुसन्धानको सामाजिक उपयोगिता र नयाँ प्रविधि वा नीतिमा परेको प्रभावसमेत हेर्नुपर्छ।</p><p>(स्रोत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, Report on Higher Education 2023/24)</p><p><strong>गुणस्तर प्रत्यायनको तथ्यले के भन्छ ?</strong></p><p>विश्वविद्यालयको गुणस्तर मापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (Quality Assurance and Accreditation—QAA) हो। यसले पाठ्यक्रम, शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान, व्यवस्थापन, विद्यार्थी सेवा र संस्थागत नतिजाको मूल्याङ्कन गर्छ।</p><p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन परिषद्को २०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार त्यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ३३५ उच्च शिक्षण संस्था QAA प्रक्रियामा सहभागी थिए। आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत विवरणले ९५ संस्थाले प्रत्यायन प्राप्त गरेको उल्लेख गर्छ। उक्त प्रतिवेदनमा सहभागी संस्थाको संख्या त्यसबेला देशमा रहेका कुल १,५१२ उच्च शिक्षण संस्थाको करिब २२ प्रतिशत थियो। यसको अर्थ गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रक्रिया अघि बढे पनि यसको दायरा अझै सबै संस्थासम्म पुग्न सकेको थिएन।</p><p>यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। प्रत्यायन प्राप्त गर्नु गुणस्तर सुधारको एउटा चरण हो, अन्तिम प्रमाणपत्र होइन। प्रत्यायनपछि पनि नियमित अनुगमन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, अनुसन्धानको गुणस्तर र रोजगार बजारमा स्नातकको प्रदर्शन परीक्षण हुनुपर्छ।</p><p>(स्रोत: UGC, Educational Quality Assurance and Accreditation Council Annual Report 2080/81 )</p><p>विश्व बैंकको सन् २०२१ को नेपालको उच्च शिक्षा सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले श्रम बजारसँग पाठ्यक्रमको कमजोर सम्बन्ध, पुरानो संस्थागत शासन प्रणाली, सीमित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन, गुणस्तर प्रत्यायनको सुस्त विस्तार र संस्थागत क्षमतालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको थियो। प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय सहयोग र उद्योगसँगको सहकार्यलाई सुधारका महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ। यसले समस्या केवल विद्यार्थीको मेहनत वा शिक्षकको क्षमतामा सीमित नभई संस्थागत संरचनासँग पनि जोडिएको देखाउँछ।</p><p>(स्रोत: World Bank, Nurturing Excellence in Higher Education Program, 2021)</p><p><strong>विदेश जाने आकर्षण : अवसरको खोजी कि प्रणालीप्रतिको अविश्वास ?</strong></p><p>विदेश अध्ययनप्रतिको आकर्षणलाई केवल विदेशी डिग्रीको प्रतिष्ठासँग जोडेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। विद्यार्थीले राम्रो प्रयोगशाला, अनुसन्धानको अवसर, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, व्यावहारिक शिक्षण, रोजगारीको सम्भावना र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक वातावरण खोजिरहेका हुन सक्छन्। स्वदेशमा ती अवसर सीमित देखिएपछि विदेश रोज्नु व्यक्तिगत निर्णय मात्र नभई शैक्षिक प्रणालीका लागि पनि एउटा सन्देश हो।</p><p>शिक्षा मन्त्रालयका तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा १ लाख १२ हजार ९६८ विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (NOC) लिएका थिए। तर NOC लिने सबै विद्यार्थी विदेश गएको अर्थ लगाउन मिल्दैन। एउटै विद्यार्थीले एकभन्दा बढी NOC लिन सक्ने भएकाले यसलाई वास्तविक विद्यार्थी पलायनको संख्या मान्नु पनि गलत हुन्छ। तथापि, यस्तो ठूलो संख्याले विदेश अध्ययनप्रतिको आकर्षण र त्यसको आर्थिक तथा शैक्षिक प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक बनाउँछ।</p><p>राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (NLSS IV) ले उच्च शैक्षिक योग्यता र रोजगारीबीच सकारात्मक सम्बन्ध देखाएको छ। स्नातक तह उत्तीर्णको रोजगारी दर ६४.२ प्रतिशत र स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएकाको ७७ प्रतिशत थियो। यसले उच्च शिक्षाको महत्त्व देखाउँछ, तर कुन विश्वविद्यालयको डिग्रीले कस्तो सीप र रोजगारीको परिणाम दियो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदैन। त्यसका लागि विश्वविद्यालयअनुसार स्नातकको रोजगारी, आय, सीप र पेशागत सान्दर्भिकता मापन गर्ने प्रणाली चाहिन्छ।(स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, Nepal Living Standards Survey IV )</p><p><strong>अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव : नाम होइन, संस्थागत अभ्यास</strong></p><p>भारतको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० ले उच्च शिक्षामा नियमन, प्रत्यायन, वित्तीय सहयोग र शैक्षिक मापदण्ड निर्धारणलाई अलग-अलग संस्थागत जिम्मेवारीका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले विश्वविद्यालयलाई बहुविषयगत अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालले पनि विश्वविद्यालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण घटाउँदै पारदर्शी नियमन र कार्यसम्पादनमा आधारित सहयोगको अभ्यासबाट सिक्न सक्छ।</p><p>मलेसियाको उच्च शिक्षा खाका (Malaysia Education Blueprint 2015–2025) ले विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र उद्योगबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो। पाठ्यक्रम निर्माणमा उद्योगको सहभागिता, अनुसन्धानमा सहवित्तीय लगानी, स्नातकको रोजगारी र अनुसन्धानबाट उत्पादन तथा सेवाको व्यावसायीकरणलाई जोड दिइएको थियो। यसले विश्वविद्यालयलाई श्रम बजार र उत्पादन प्रणालीसँग जोड्ने अभ्यास प्रस्तुत गर्छ।</p><p>फिनल्यान्डको अनुभवमा शैक्षिक संस्थालाई पर्याप्त स्वायत्तता दिँदै बाह्य मूल्याङ्कन र संस्थागत गुणस्तर सुधारलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइएको छ। स्वायत्तता भनेको जवाफदेहिताबाट मुक्ति होइन; संस्थाले आफ्नै गुणस्तर प्रणाली विकास गर्ने र बाह्य मूल्याङ्कनमा सहभागी हुने जिम्मेवारी पनि हो।</p><p>(स्रोत: भारतको National Education Policy 2020; Malaysia Education Blueprint 2015–2025; Finnish National Agency for Education)</p><p><strong>नेपालमा सुधार किन सुस्त छ ?</strong></p><p>नेपालको उच्च शिक्षा सुधारमा कम्तीमा पाँचवटा संरचनागत चुनौती देखिन्छन्। पहिलो, विश्वविद्यालयको नेतृत्व र नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभावको प्रश्न। दोस्रो, पाठ्यक्रम निर्माण र परीक्षा प्रणालीमा केन्द्रीय नियन्त्रण तथा ढिलासुस्ती। तेस्रो, अनुसन्धानका लागि पर्याप्त र निरन्तर वित्तीय स्रोतको अभाव। चौथो, विश्वविद्यालय र उद्योगबीच कमजोर सम्बन्ध। पाँचौँ, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र स्नातकको रोजगारीसम्बन्धी नतिजालाई संस्थागत मूल्याङ्कनमा पर्याप्त महत्त्व नदिनु।</p><p>विश्वविद्यालयको संख्या थपिँदैमा गुणस्तर स्वतः बढ्दैन। २०२३/२४ को UGC प्रतिवेदनअनुसार ५०५ क्याम्पसमा एक सय वा त्यसभन्दा कम विद्यार्थी थिए। साना क्याम्पस सबै कमजोर हुन्छन् भन्ने होइन; तर विद्यार्थी संख्या, शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र वित्तीय स्रोतको सन्तुलन नहेरी संस्था विस्तार गर्दा उपलब्ध स्रोत छरिने जोखिम रहन्छ।</p><p>अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालयमा पढाइने विषय र देशको उत्पादन, प्रविधि, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा सार्वजनिक सेवाको जनशक्ति आवश्यकताबीच पर्याप्त तालमेल नहुनु पनि चुनौती हो। उच्च शिक्षालाई केवल डिग्री उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाइराख्दा बेरोजगारी र दक्ष जनशक्ति अभाव सँगसँगै रहन सक्छन्।</p><p><strong>अबको बाटो : सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकको भूमिका</strong></p><p>सरकारले विश्वविद्यालयको संख्या विस्तारभन्दा गुणस्तर, अनुसन्धान र संस्थागत क्षमता विकासमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोट पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ। अनुदान वितरणमा विद्यार्थीको पहुँच मात्र होइन, सिकाइ उपलब्धि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, समावेशिता र रोजगारीका परिणामलाई आधार बनाउनुपर्छ। सबै विश्वविद्यालयको सार्वजनिक तथ्याङ्क, वित्तीय विवरण, शिक्षकको अवस्था, अनुसन्धान र स्नातकको रोजगारी विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।</p><p>विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्दै परियोजनामा आधारित सिकाइ, प्रयोगशाला, इन्टर्नसिप, अनुसन्धान र समस्या समाधानलाई शिक्षणको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ। पीएचडीलाई पदोन्नति वा प्रतिष्ठाको औपचारिक साधनभन्दा नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।</p><p>निजी क्षेत्रले विश्वविद्यालयलाई केवल दक्ष कर्मचारी उपलब्ध गराउने संस्थाका रूपमा होइन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। अनुसन्धानमा लगानी, विद्यार्थी इन्टर्नसिप, प्रयोगात्मक परियोजना र उद्योगसँग संयुक्त पाठ्यक्रम विकासमा सहभागिता बढाउनुपर्छ।</p><p>नागरिक र अभिभावकले पनि विश्वविद्यालय छनोट गर्दा देश वा नाम मात्र हेर्नु हुँदैन। पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, प्रत्यायनको अवस्था, प्रयोगात्मक सिकाइ, अनुसन्धान सुविधा, स्नातकको रोजगारी र संस्थाको पारदर्शिता जाँच्नुपर्छ। विद्यार्थीले पनि प्रमाणपत्रलाई अन्तिम उपलब्धि ठान्नुको सट्टा निरन्तर सिकाइ, प्रश्न गर्ने क्षमता र नयाँ सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्छ।</p><p><strong>निष्कर्ष : डिग्रीको भूगोल होइन, ज्ञानको गुणस्तर</strong></p><p>नेपाललाई विदेशी विश्वविद्यालयको अन्धअनुकरण पनि आवश्यक छैन, स्वदेशी विश्वविद्यालयको अन्धसमर्थन पनि। आवश्यक छ—विश्वस्तरीय शैक्षिक अभ्यासलाई आत्मसात् गर्ने, संस्थागत कमजोरी स्वीकार गर्ने र सुधारको नतिजा मापन गर्ने साहस।</p><p>विश्वविद्यालयको सफलता कति विद्यार्थी भर्ना भए, कति प्रमाणपत्र बाँडिए वा कति भवन बने भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। त्यहाँबाट कति अनुसन्धान प्रकाशित भए, कति नयाँ प्रविधि र विचार जन्मिए, कति उद्यम स्थापना भए, कति नीतिगत समस्या समाधान भए र विद्यार्थीले कति स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सिके भन्ने आधारमा पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।</p><p>विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको पहिचान नयाँ ज्ञान सिर्जना, अनुसन्धान र वैज्ञानिक-प्राविधिक नवप्रवर्तनमा आधारित हुन्छ; डिग्रीको देश वा सम्बन्धन मात्र मुख्य मापदण्ड होइन। त्यसैले नीतिले विदेशी डिग्रीलाई स्वतः श्रेष्ठ मान्नु हुँदैन, तर स्वदेशी संस्थालाई पनि केवल नाममा रक्षा गर्नु हुँदैन—दुवैलाई अनुसन्धान क्षमता, शिक्षक गुणस्तर, अवसर र परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।  </p><p>सारमा भन्नु पर्दा डिग्री कहाँको हो भन्नुभन्दा विश्वविद्यालयले ज्ञान, अनुसन्धान र समाधान उत्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन—लाई उजागर गर्ने शीर्षकहरू यहाँ छन्। विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको मूल्याङ्कन अनुसन्धान क्षमता र ज्ञान सिर्जनामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय बहसले पनि यही बिन्दुलाई समर्थन गर्छ।</p><p>नेपालको सन्दर्भमा विशेष चुनौती भनेको विद्यावारिधि र अनुसन्धानका लागि आकर्षक अवसर, पर्याप्त स्रोत तथा ज्ञान प्रयोग गर्ने संस्थागत वातावरणको कमी हो; यसले प्रतिभा पलायनलाई बढाउन सक्छ।</p><p>अन्ततः प्रश्न विद्यार्थीले स्वदेशमा पढ्यो कि विदेशमा भन्ने होइन। उसले पढेको संस्थाले उसलाई प्रमाणित उत्तर दोहोर्‍याउन सिकायो कि नयाँ प्रश्न उठाउन, प्रमाणको परीक्षण गर्न र समाजका समस्याको समाधान सिर्जना गर्न सक्षम बनायो भन्ने हो।</p><p>हामीले विश्वविद्यालयको नाम र डिग्रीको भूगोललाई प्रतिष्ठाको मापदण्ड बनाइरहने कि त्यहाँबाट उत्पादन भएको ज्ञान, अनुसन्धान र सिर्जनशीलतालाई नेपालको उच्च शिक्षाको वास्तविक पहिचान बनाउने ?</p>]]></content:encoded>
								<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">भोला प्रसाद रोका</dc:creator>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 11:31:28 +0545</pubDate>
																																			</item>
			</channel>
</rss>