चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ ११ वर्षपछि अमेरिका आइपुगेका छन्। प्रोटोकल तोड्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उनलाई जोइन्ट बेस एन्ड्रयूज विमानस्थलमा व्यक्तिगत रूपमा स्वागत गरे।

ट्रम्पसँगै प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प पनि थिइन् भने सीसँगै उनकी श्रीमती पेङ लियुआन पनि थिइन्।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले विदेशी नेतालाई स्वागत गर्न सिधै विमानस्थल जानु सामान्य कुरा होइन। बिहीबार राति सी जिनपिङ र उनकी श्रीमती पेङ लियुआनको सम्मानमा ह्वाइट हाउसमा एक राजकीय रात्रिभोज आयोजना गरिनेछ।

यसपछि ट्रम्प र सी जिनपिङबीच द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ। यसमा व्यापार, भन्सार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ताइवान र रूससँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समावेश हुन सक्छन्।

विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितहरुको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि रु एक करोड ५० लाख सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ।

डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले डब्लुडब्लुएफ नेपाल आफ्नो अभियानमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।

राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा गुरुङले बाढीबाट प्रभावितहरु अझै पनि सम्पर्कविहीन रहेका र सडक तथा सञ्चार सम्पर्कमा अत्यधिक क्षति पुगेको अवस्थामा कोषले ती समुदायमा पहुँच पुनःस्थापित गर्न र उनीहरूलाई पुनःजोड्न सरकारका तत्कालीन प्रयासलाई सहयोग गर्ने बताए।

श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटपछि सुरु भएको पुनःप्राप्ति प्रक्रिया एल निनो जलवायु घटना र मध्यपूर्वको युद्धका कारण जोखिममा पर्न सक्ने अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले चेतावनी दिएको छ।

सन् २०२२ मा विदेशी मुद्रा अभावका कारण श्रीलङ्काले गम्भीर आर्थिक सङ्कट व्यहोर्नुका साथै पहिलो पटक सार्वभौम ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था बेहोरेको थियो। त्यसपछि प्राप्त सुधारका उपलब्धि जोगाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको आइएमएफले दुई अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोग कार्यक्रमको समीक्षामा जनाएको छ।

आइएमएफका अनुसार मध्यपूर्व युद्धको अवधि र तीव्रता, विश्वव्यापी व्यापार नीतिमा हुने परिवर्तन तथा एल निनोको प्रभावले श्रीलङ्कासामु थप जोखिम सिर्जना गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रका सुरक्षा सञ्चिति बलियो बनाउन विवेकपूर्ण नीति अवलम्बन गर्दै सुधारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको आइएमएफले जनाएको छ।

श्रीलङ्का मौसम विभागले एल निनोका कारण यस वर्षको बाँकी अवधिमा गम्भीर खडेरी वा भारी वर्षा हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ। वर्षाको कमीले जलविद्युत् उत्पादन घटाएर महँगो तापीय विद्युत्मा निर्भरता बढाउन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा वर्षाका लागि प्रार्थना गर्न श्रीलङ्का वायुसेनाले बौद्ध भिक्षुहरूलाई समेत पु¥याएको थियो।

मध्यपूर्वको युद्धपछि श्रीलङ्काले इन्धनको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढाएको छ। सरकारले अक्टोबरमा पनि इन्धन अनुदान जारी राख्ने जनाएको छ।

चार वर्षे आइएमएफ ऋण कार्यक्रम आगामी मार्चमा सकिँदैछ। त्यसपछि नयाँ ऋण व्यवस्था आवश्यक पर्ने वा नपर्नेबारे श्रीलङ्काली अधिकारीहरूले निर्णय गर्न बाँकी छ।

इन्डोनेसियाको जाभा सागरमा यात्रुवाहक जहाज डुब्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २० पुगेको छ। राष्ट्रिय खोजी तथा उद्धार एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा अझै ११५ जना बेपत्ता छन् भने १०८ जनाको उद्धार गरिएको छ।

‘कन्या यातायात ८’ नामक जहाज पूर्वी जाभाको सुराबायाबाट दक्षिण कालिमान्टनको बञ्जर्मासिनतर्फ जाने क्रममा दुर्घटनामा परेको हो।

जहाज सेप्टेम्बर १२ मा सुराबायाबाट प्रस्थान गरेको थियो । खराब मौसमका कारण यात्रामा समस्या आएपछि सेप्टेम्बर १३ बिहान करिब २ बजे स्थानीय समयअनुसार जहाजसँग सम्पर्क विच्छेद भएको थियो।

खोजी तथा उद्धारमा संलग्न टोलीले जहाजभित्र तथा मध्य कालिमान्टन प्रान्तको तटीय क्षेत्रमा शव फेला पारेका छन्। गोताखोरहरूले जहाजका केबिनमा खोजीलाई केन्द्रित गरेका छन्। तर पानीमुनि कम दृश्यता र तीव्र समुद्री धाराका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको एजेन्सीले जनाएको छ।

करिब १७ हजार टापु रहेको इन्डोनेसियामा विभिन्न टापुलाई जोड्न तथा यात्राका लागि फेरी र अन्य समुद्री यातायातमा ठूलो निर्भरता छ । मौसम, समुद्री अवस्था र जहाजको सुरक्षासम्बन्धी कारणले त्यहाँ समय–समयमा समुद्री दुर्घटना हुने गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु संकट शक्ति सम्बन्धको ठूलो परीक्षा भएको बताएका छन्। मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु संकट पुस्ता–पुस्ताबीचको शक्ति असन्तुलनको सबैभन्दा गहिरो रूप भएको बताए।

उनले एउटा पुस्ताले अर्को पुस्ताको भविष्य उपभोग गरिरहेको र नाफा कमाउने समूहको तुलनामा जलवायु संकटका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार मानिसले नै यसको असर पहिले र बढी भोगिरहेको बताए।

गुटेरेसले तीन वर्षअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पुगेर तीव्र गतिमा पग्लिरहेका हिमनदीबारे आफूले दिएको चेतावनी स्मरण गरे। त्यतिबेला आफूले ‘विश्वको छानो’ भत्किँदै गएको चेतावनी दिएको र कतिपयले त्यसलाई खतरा बढाइचढाइ गरिएको भन्दै बेवास्ता गरेको उनले बताए।

तर पछिल्ला घटनाले जलवायु परिवर्तनका असर अनुमान गरिएभन्दा छिटो, कठोर र व्यापक रूपमा देखिन थालेको उनको भनाइ थियो।

गुटेरेसले विश्व तापक्रम वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि जाने अवस्था निश्चितप्रायः रहेको बताए। उनले जलवायु संकटबाट उत्पन्न खतरा गम्भीर भए पनि स्वच्छ ऊर्जाको विकासले आशाको आधार दिएको उल्लेख गरे।

‘पछिल्लो दशकले हाम्रो समयको सबैभन्दा आशाजनक परिवर्तनलाई अघि बढाएको छ, त्यो हो स्वच्छ ऊर्जाको उदय,’ उनले भने।

सूर्य कसैको निजी सम्पत्ति नभएको र हावामाथि नाकाबन्दी लगाउन नसकिने उल्लेख गर्दै गुटेरेसले नवीनता जुनसुकै ठाउँबाट आउन सक्ने बताए। उनका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा विश्वका अधिकांश भागमा नयाँ बिजुली उत्पादनको सस्तो स्रोत बन्दै गएको छ र ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ।

उनले जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमण न्यायपूर्ण र व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिए। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आधारित संक्रमण नभए मानिस र देशलाई पछाडि पार्ने अस्तव्यस्त र महँगो प्रक्रिया बन्न सक्ने उनको चेतावनी थियो।

गुटेरेसले सबै सरकारलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यसँग मेल खाने गरी जीवाश्म इन्धनबाट टाढा जाने राष्ट्रिय योजना बनाउन आह्वान गरे। त्यस्ता योजनामा स्पष्ट समयसीमा तथा प्रभावित श्रमिक र समुदायको संरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए।

उनले जीवाश्म इन्धनमा आधारित स्वार्थ बोकेका पक्ष आफैं पछि नहट्ने दाबी गरे। दशकौँसम्म ठूला तेल कम्पनीहरूले वायुमण्डललाई ‘खुला ढल’ जस्तै व्यवहार गरेको र त्यसबाट उत्पन्न परिणामबाट नाफा कमाएको उनको आरोप थियो।

रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेयता पाँच प्रमुख पश्चिमी तेल कम्पनीले झन्डै आधा ट्रिलियन अमेरिकी डलर नाफा कमाएको उल्लेख गर्दै उनले विकासशील देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन कोषमा रहेको करिब ३४ अर्ब डलरसँग त्यसको तुलना गरे।

यसैबीच सर्वसाधारणले ऊर्जा, खाद्य पदार्थ र बीमाका लागि बढी मूल्य तिर्नुपरेको उनले बताए। जलवायु संकट समाधानका लागि विगतमा सुर्तीजन्य उद्योगमाथि सरकारहरूले देखाएको जस्तै दृढता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले सरकारहरूलाई वन विनाश रोक्न, ऊर्जा ग्रिड तथा भण्डारण क्षमतामा लगानी गर्न र उत्सर्जन कटौती गर्न आग्रह गरे। तर उत्सर्जन कटौती मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उनले अनुकूलन र वित्तमा केन्द्रित जलवायु न्याय आवश्यक रहेको बताए।

विकसित राष्ट्रहरूले आफ्ना जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने र अनुकूलनका लागि गरिने लगानी तीन गुणा बढाउनुपर्ने उनको माग थियो। त्यस्तै, ‘क्षति तथा नोक्सानी कोष’लाई प्रभावकारी र व्यापक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

गुटेरेसले अति महत्त्वपूर्ण खनिजको उत्खननले विगतका असमानता थप गहिरो बनाउन नहुनेमा समेत जोड दिए। खनिज उत्पादन गर्ने देश र प्रभावित समुदायले आफ्ना स्रोतसाधनबाट सिर्जित मूल्यको ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूससँग ‘ऊर्जा युद्धविराम’ गर्न आफ्नो देश तयार रहेको बताएका छन्।

न्यूयोर्कमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग ४० मिनेट वार्ता गरेपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। जेलेन्स्कीका अनुसार रूसले युक्रेनको विद्युत्, ताप र पानी आपूर्ति प्रणालीमा आक्रमण रोक्ने हो भने युक्रेन पनि रूसी डिजेल र तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण रोक्न तयार छ।

‘हामी ऊर्जा युद्धविरामका लागि तयार छौँ। यदि उनीहरूले हाम्रो ऊर्जा प्रणालीमा आक्रमण गर्दैनन् भने हामी पनि उनीहरूको डिजेल र तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गर्दैनौँ,’ उनले भनेका छन्।

ट्रम्पसँगको भेटपछि जेलेन्स्कीले अमेरिकाले युक्रेनको ऊर्जा युद्धविरामको प्रस्ताव रूससमक्ष पुर्‍याउने बताएका हुन्। तर रूसको प्रतिक्रिया भने अझै स्पष्ट नभएको उनले बताए। जेलेन्स्कीले यस्तो सम्झौता दुवै पक्षले समान रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

जेलेन्स्कीले ट्रम्प, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र आफूबिच त्रिपक्षीय वार्ताका लागि पनि आफू तयार रहेको बताएका छन्। युद्ध अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

यसैबिच, जेलेन्स्कीले रूसले युक्रेनविरुद्ध नयाँ ठुलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको गुप्तचर सूचना रहेको दाबी गरेका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामसँगको भेटमा उनले रूसमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने विषयमा अहिले छलफल हुन नसक्ने बताए।

जाडोयाम नजिकिँदै गर्दा जेलेन्स्कीले ट्रम्पसँग हवाई सुरक्षाका लागि थप प्याट्रियट क्षेप्यास्त्र माग गरेका छन्। उनले अमेरिकाबाट प्याट्रियट उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएर युक्रेनमै यसको उत्पादन सुरु गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए। ट्रम्पले प्रस्ताव अस्वीकार नगरेको तर ठोस सहमति भने भइनसकेको जेलेन्स्कीले बताएका छन्।

यता, आज बिहान रूसले युक्रेनमा १६१ वटा ड्रोन प्रहार गरेको किभ पोस्टले जनाएको छ। खार्किभ क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा ८ जना घाइते भएका हुन्। कीभमा ग्यास केन्द्र, गोदाम र यातायात पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको जनाइएको छ।

ऊर्जा युद्धविरामको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको समयमा भएको यो आक्रमणले दुवै पक्षबिच आक्रमण रोक्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको देखाएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा

जापानको पूर्वी क्षेत्रमा टाइफुन डुजुआनका कारण परेको भारी वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परी कम्तीमा ९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना अझै बेपत्ता छन्। सोमबार कान्तो क्षेत्रमा आएको अत्यधिक वर्षाले टोकियो आसपासका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो निम्त्याएको थियो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार चिबा प्रिफेक्चरमा मात्रै ६ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।

मृतकमध्ये ५० वर्ष आसपासका एक पुरुष पहिरोबाट थुप्रिएको माटो र भग्नावशेष हटाउने क्रममा भारी मेसिन सञ्चालन गरिरहेका बेला बाँसघारीमा खसेर मृत्यु भएको बताइएको छ। त्यस्तै, डुबेको एउटा सवारीसाधनभित्र एक पुरुषको शव फेला परेको छ।

कानागावा प्रिफेक्चरमा पनि ३ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ ६० वर्ष आसपासकी एक महिलाको घरमा पहिरो खस्दा माटोले घर पुरिएपछि उनको मृत्यु भएको जनाइएको छ।

बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि प्रहरी र अग्निनियन्त्रकहरूले अभियान जारी राखेका छन्। टाइफुन डुजुआन सोमबार जापानको पूर्वी प्रशान्त तटीय क्षेत्रमा पुगेपछि कान्तो क्षेत्र र इजु द्वीपसमूहमा रेकर्डस्तरको वर्षा भएको थियो । भारी वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा पहिरो खस्नुका साथै नदीहरूमा बाढी आएको थियो, जसबाट टोकियो आसपासका क्षेत्र प्रभावित भएका छन्।

हालसम्म चिबा, कानागावा र इबाराकी प्रिफेक्चरमा ५०० भन्दा बढी भवन ध्वस्त, क्षतिग्रस्त वा बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । साथै, बुधबार बिहान ६ बज्नुअघि प्राप्त विवरणअनुसार चिबा र कानागावा प्रिफेक्चरका २४ हजार ७०० भन्दा बढी घरपरिवार विद्युतविहीन रहेका थिए।

हाानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चेइख डियोङले नेपालजस्ता जलवायुजन्य विपद्‍बाट प्रभावित मुलुकमा तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन द्रुत संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा जारी ८१औँ महासभामा उनले जलवायु वित्तलाई संस्थागत विषयका रूपमा मात्र नभई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

‘नेपालमा आएको बाढीका कारण एक हजार २०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ र पाँच हजार जना अझै बेपत्ता छन्। त्यसैले जलवायु वित्तको बहसलाई मानवीय पक्षसँग जोड्न आवश्यक छ’, कार्यकारी निर्देशक डियोङले भने।

उनले जलवायुजन्य विपद्का कारण प्रभावित समुदायसम्म वित्तीय स्रोत छिटो, सहज र प्रत्यक्ष रूपमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘जब हामी जलवायु वित्तको कुरा गर्छौँ, हामी यसलाई प्रायः संस्थागत विषय बनाउँछौँ, मानवीय विषय होइन’, कार्यकारी निर्देशक डियोङ भने, ‘कोषले एक वर्षअघि २५ करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोगका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा ११९ देशबाट करिब १७६ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएकामा दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको माग आएको थियो।’

उनले उक्त माग उपलब्ध स्रोतभन्दा धेरै रहेको तथा आवश्यकता अझ ठूलो रहेकाले त्यसको शीघ्र सम्बोधन गर्नु पर्नेमा कार्यकारी निर्देशक डियोङले बताए।

उनले क्षति तथा नोक्सानी स्थानीयस्तरमा हुने भएकाले त्यसको समाधान पनि सम्बन्धित देशकै नेतृत्व र स्वामित्वमा हुनुपर्ने बताए।

कार्यकारी निर्देशक डियोङले प्रभावित देशलाई प्राथमिकता निर्धारण गरिदिने भन्दा उनीहरुले पहिचान गरेका आवश्यकता सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव छ।

जलवायु वित्तको प्रभावकारिताका लागि स्रोतको उपलब्धता र पहुँचका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक डियोङले भने, ‘सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय स्रोतले मात्रै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले परोपकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलगायतका स्रोत परिचालन गरिनुपर्छ।’

जलवायु वित्त घोषणा गर्नुमात्र पर्याप्त नभई सम्बन्धित देशले त्यसमा सहज पहुँच पाउनुपर्ने तथा वित्तीय स्रोतमा पहुँचका प्रक्रिया जटिल हुँदा घोषणा गरिएको ठूलो रकम पनि जोखिममा रहेका मुलुकसम्म समयमा पुग्न नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यस पक्षमा विचार पुर्याउनपर्ने कार्यकारी प्रमुख डियोङको सुझाव छ।

उनले भने, ‘कोषले आफ्नै छुट्टै मान्यता प्रणाली विकास गर्नुअघि हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष र विश्व वातावरण सुविधालगायत विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग गरेको र जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन यस्तै सहकार्य र सरल प्रक्रिया आवश्यक रहेको छ।’

त्यस्तै, प्रभावित देशको आवश्यकता र क्षमताअनुसार वित्तीय उपकरणमा विविधता आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘यो केवल संस्थागत विषय नभइ मानवीय विषय हो,’ डियोङले भने, ‘हामीले पर्याप्त पुँजीयुक्त, सहज पहुँच र वहन गर्न सकिने वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि कोही पनि पछाडि नछुटोस्।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ तीन दिने राजकीय भ्रमणका लागि बुधबार अमेरिका जाँदैछन्।

सीलाई स्वागत गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफैँ एन्ड्रयूज एयर फोर्स बेसमा पुग्ने कार्यक्रम छ। यो एक दशकभन्दा बढी समयपछि सीको पहिलो अमेरिका भ्रमण हो। सी र उनकी श्रीमती पेङ लियुआनलाई बिहीबार ह्वाइट हाउसमा औपचारिक स्वागत गरिनेछ।

स्वागत समारोहमा अमेरिकी सेनाका ४७९ जना सदस्य सहभागी हुनेछन् भने सैन्य फ्लाईओभर पनि गरिनेछ। बिहीबार साँझ ट्रम्पले सीको सम्मानमा राजकीय रात्रिभोज आयोजना गर्नेछन्।

भ्रमणका क्रममा अमेरिका-चीन व्यापार, भन्सार, दुर्लभ पृथ्वी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ताइवान र इरानलगायत विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। गत वर्ष भएको व्यापार सम्झौता नोभेम्बरमा सकिँदैछ। त्यसैले दुई देशबिचको व्यापार सम्झौता र यसको निरन्तरताबारे पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

एआई पनि दुई नेताबिचको महत्त्वपूर्ण छलफलको विषय बन्ने देखिएको छ। अमेरिका र चीन एआई तथा अत्याधुनिक प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले एआईसँग सम्बन्धित जोखिममा दुई देशबिच संवादको संयन्त्र बनाउन सकिने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छन्।

ताइवानको विषय पनि वार्तामा उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकाले ताइवानसँग सुरक्षा सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ भने चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ। यससँगै इरानसँग चीनको सम्बन्ध पनि दुई नेताबिच छलफलको विषय बन्न सक्नेछ।

अमेरिका र चीनबिच व्यापार र प्रविधिको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कायमै रहे पनि दुवै देश सम्बन्धलाई थप बिग्रन नदिने प्रयासमा छन्। विज्ञहरूले भने भ्रमणबाट ठुला सम्झौता वा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने अपेक्षा कम रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार सी र पेङले ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पसँग ह्वाइट हाउसमा निजी चियापानमा सहभागी हुनेछन्। त्यसपछि उनीहरू वासिङ्टनस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालय जाने कार्यक्रम छ। त्यहाँ अमेरिका-चीन सम्बन्धसँग जोडिएका ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्ने कार्यक्रम रहेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकलाई न्याय सुनिश्चित गर्न प्रदूषण गर्ने र बढी नाफा कमाउने पक्षले क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले तीन वर्षअघि नेपालको भ्रमणका क्रममा हिमनदी पग्लने गति बढ्दै गएको र विश्वका ‘छाना’ ढल्दै गएकोबारे आफूले चेतावनी दिएको स्मरण गरे।

उनले त्यतिबेला आफ्नो चेतावनीलाई कतिपयले अतिरञ्जित खतराका रूपमा लिएको भए पनि पछिल्ला घटनाले जलवायु परिवर्तनका असर अनुमान गरिएभन्दा छिटो, तीव्र र व्यापक रूपमा देखिन थालेको प्रमाणित गरेको बताए।

‘तीन वर्षअघि नेपालको पहाडमा मैले हिमनदी पग्लने गति बढ्दै गएको र विश्वका छानाहरू ढल्दै गएको चेतावनी दिएको थिएँ। कतिपयले यसलाई अतिरञ्जित खतराका रूपमा खारेज गरेका थिए,’ गुटेरेसले भने।

उनले जलवायु परिवर्तनका प्रभावले अहिले गम्भीर रूप लिन थालेको उल्लेख गर्दै यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदाय र मुलुकलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘दुःखद घटनाहरूले पनि देखाएका छन्, प्रभावहरू चाँडै आइरहेका छन्, कडा हुँदैछन् र धेरैले अनुमान गरेभन्दा बढी फैलिरहेका छन्,’ उनले भने।

गुटेरेसले जलवायु संकटको जिम्मेवारीबाट बढी प्रदूषण गर्ने तथा यसबाट बढी नाफा कमाउने पक्ष पन्छिन नमिल्ने बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको पुनःस्थापना र जोखिम न्यूनीकरणका लागि उनीहरूले थप योगदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘सबैभन्दा बढी प्रदूषित गर्ने र सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेहरूले उनीहरूले गरेको क्षतिको मर्मत गर्न धेरै काम गर्नुपर्छ। प्रदूषकहरूले तिर्नुपर्छ,’ गुटेरेसले भने।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम जलवायु शिखर सम्मेलनमा तापक्रम वृद्धि रोक्न उत्सर्जन कटौतीसँगै जलवायु न्याय र विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

उनले जीवाश्म इन्धन उद्योगले वातावरणलाई ‘खुला ढल’ जस्तो व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउँदै जलवायु सङ्कट समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा बुधबार आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा गुटेरेससँगै टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बनिजले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। टर्की र अस्ट्रेलियाले आगामी नोभेम्बरमा कोप–३१ जलवायु सम्मेलन सहआयोजना गर्दैछन्।

गुटेरेसले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेयता पाँच प्रमुख पश्चिमी तेल कम्पनीले करिब पाँच खर्ब अमेरिकी डलर नाफा कमाएको उल्लेख गर्दै विकासशील देशलाई तापक्रम वृद्धिसँग अनुकूलन गर्न परिचालन गरिएको जलवायु वित्त करिब ३४ अर्ब डलर मात्र रहेको बताएका छन्।

विश्वभर जलवायु परिवर्तनका असर तीव्र भइरहेका बेला उनको यस्तो आह्वान आएको हो। युरोपमा बढ्दो गर्मी र डढेलोदेखि नेपाल तथा तिब्बतमा हिमनदी पग्लिँदा आएको विनाशकारी बाढीसम्मका घटनाले जोखिम बढाइरहेका छन्। तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा अस्थायी रूपमा माथि जाने सम्भावनाले चरम मौसमी घटनाको जोखिम थप बढाउने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन्।

कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउने, उत्सर्जन घटाउने तथा विकासशील मुलुकलाई जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न र जोखिम सामना गर्न आवश्यक वित्त जुटाउने विषयमा जोड दिइनेछ। टर्कीले सन् २०३५ सम्म विश्वव्यापी अन्तिम ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने ‘३५×३५’ लक्ष्य अघि सारेको छ। तर नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा स्पष्ट गरिएको छैन।

यसैबीच, जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानी कोष महत्त्वपूर्ण विषय बन्ने देखिएको छ। नेपालका विदेशमन्त्री शिशिर खनालले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने जलवायु जोखिममा रहेका देशका लागि आर्थिक सहयोग परोपकार नभई कानुनी तथा नैतिक दायित्व भएको बताएका छन्।

गैरनाफामूलक संस्था युनियन अफ कन्सर्न्ड साइन्टिस्ट्सकी राहेल क्लिटसले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित तर कम वित्तीय सहयोग पाएका देशका लागि क्षति तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएकी छन्। उनले गुटेरेसले जलवायु न्याय र कमजोर मुलुकको आवाजलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएको बताइन्।

भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल बोन्द्रे मंगलबार महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसको उपस्थितिमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा प्रवेश गर्ने तयारीमा थिए।

तर अचानक कांग्रेसका अर्का नेता राहुल गान्धीले हस्तक्षेप गरेपछि उनको पार्टी प्रवेश रोकिएको हो। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सप्कलले विपक्षी नेता गान्धीसँग बोन्द्रेको फोन सम्पर्क गराएका थिए। त्यसपछि बोन्द्रे भावुक हुँदै गान्धीसँग ‘अब तपाईंले फोन गर्नुभएको छ, म यो लडाइँमा तपाईंको साथमा उभिनेछु, चाहे मैले जतिसुकै गुमाउनु परे पनि’ भने। पछि उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘राहुल गान्धीसँगै उभिएर यो लडाइँमा सबै कुरा त्याग गर्न तयार छु’ भन्दै पोस्ट गरेका छन्।

इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार गान्धीले बोन्द्रेलाई पार्टी उनको साथमा रहेको र भाजपाको ‘डरलाग्दो रणनीति’ सामना गर्न हरसम्भव सहयोग गर्ने बताएका थिए। बोन्द्रेले हालैको हारबारे बताएपछि गान्धीले ‘जित्नका लागि कहिलेकाहीँ हार्नुपर्छ’ भन्दै सम्झाएका थिए।

बोन्द्रे पश्चिमी विदर्भको बुलढाणा जिल्लाको चिखलीबाट दुई पटक कांग्रेसका विधायक भएका थिए। उनले सन् २००९ र २०१४ मा चुनाव जितेका थिए। तर सन् २०१९ र २०२४ को चुनावमा भाजपाकी श्वेता महालेसँग पराजित भए। उनी कांग्रेसप्रति लामो समयदेखि आबद्ध राजनीतिक परिवारबाट आएका हुन्।

उनी विभिन्न क्रेडिट सोसाइटी, शैक्षिक संस्था र कपास मिलसँग सम्बन्धित छन्। स्रोतका अनुसार उनले आफ्नो व्यावसायिक गतिविधिबारे पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर भाजपा सरकारबाट सोधपुछ र नोटिसको सामना गर्दै आएका थिए।

बोन्द्रेलाई भाजपामा लैजाने प्रयासलाई महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख सप्कलमाथि दबाब बढाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको थियो। बोन्द्रे र सप्कल दुवै बुलढाणा जिल्लाका हुन् र उनीहरूबिच लामो समयदेखि राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइएको छ।

बोन्द्रेको भाजपा प्रवेशको अघिल्लो रात सप्कलले राहुल गान्धीसँग उनलाई फोन गर्न आग्रह गरेका थिए। गान्धीले बोन्द्रेलाई पार्टी नछाड्न आग्रह गरेपछि कांग्रेसभित्र धेरैलाई आश्चर्य लागेको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ। यस घटनापछि संगठनभित्र सप्कलको प्रभावसमेत बढेको स्रोतले बताएका छन्।

प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षधरका रूपमा विश्वभर चिनिँदै आएको अमेरिका अहिले आफ्नै राष्ट्रपतिको सञ्चारमाध्यमसँगको बढ्दो टकरावका कारण चर्चामा छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले देशका तीन ठुला मिडिया ‘सिएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिको’लाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा रोक लगाएपछि विवाद थप चर्किएको छ।

यो विवाद संघीय अदालतसम्म पुगेको छ। यो घटनाले सरकारको पहुँच व्यवस्थापन गर्ने अधिकारको सीमा, समाचारको विषयवस्तु वा दृष्टिकोणका आधारमा मिडियामाथि भेदभाव गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुरक्षा कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

ट्रम्पले गत शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ती मिडियामाथि तत्काल लागु हुनेगरी प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए। उनले आफू र आफ्नो प्रशासनबारे ती संस्थाले लगातार ‘फिक्सन र लाइज’ अर्थात् झुटा र काल्पनिक सामग्री प्रकाशित गरेको आरोप लगाएका छन्।

यस्ता समाचार राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत खतरा भएको दाबी उनले गरेका छन् तर ह्वाइट हाउस प्रवेशमा ती समाचार माध्यमलाई प्रतिबन्ध घोषणा गर्दा उनले कुन समाचार, सामग्री वा रिपोर्टका कारण यस्तो कदम चालिएको हो भन्ने प्रमाण भने प्रस्तुत गरेनन्।

प्रतिबन्ध घोषणाको भोलिपल्ट सिएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोका पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्न दिइएन। उनीहरूको प्रेस पास पनि निष्क्रिय पारिएको थियो। सम्बन्धित मिडियाका अनुसार प्रतिबन्ध लगाउनुअघि उनीहरूलाई पूर्वसूचना दिइएको थिएन र आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर पनि दिइएन।

ह्वाइट हाउसको यो कदमपछि विवाद कानुनी मोडमा पुगेको छ। प्रवेश निषेध गरिएका ती मिडियाले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध सोमबार संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। मुद्दामा ट्रम्पको प्रतिबन्धले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पाँचौं संशोधनअन्तर्गतको कानुनी प्रक्रियाको अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।

मुद्दामा ह्वाइट हाउस प्रवेश पुनःस्थापित गर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ। मुद्दा न्यायाधीश टिमोथी केलीको इजलासमा पुगेको छ। अन्तरिम आदेशसम्बन्धी सुनुवाइ बुधबार हुने तय भएको छ। न्यायाधीश केलीले यसअघि ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सिएनएनका पत्रकार जिम अकोस्टाको प्रेस प्रवेशसम्बन्धी विवादमा ह्वाइट हाउसविरुद्ध आदेश दिएका थिए।

ह्वाइट हाउसले भने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै ह्वाइट हाउसको पहुँच विशेषाधिकार भएको, अधिकार नभएको तर्क गरेको छ। प्रशासनले ती मिडियालाई समाचार प्रकाशन गर्न वा विचार राख्न प्रतिबन्ध नलगाएको तर ह्वाइट हाउसका केही विशेष क्षेत्रमा उनीहरूको भौतिक पहुँच सीमित गरिएको बताएको छ।

प्रशासनका अनुसार प्रतिबन्धित मिडियाका पत्रकारले ह्वाइट हाउस बाहिरबाट पनि समाचार संकलन गर्न सक्छन्। कानुनी विज्ञहरूले समाचारको दृष्टिकोण वा सामग्री मन नपरेकै कारण ह्वाइट हाउस प्रवेशमा बन्देज लगाइएको हो भने त्यसले संविधानको पहिलो संशोधनसँग जोडिएको गम्भीर विषयमा प्रश्न उठाउने बताएका छन्। विज्ञहरूले यसलाई सरकारबाट हुने ‘दृष्टिकोणका आधारमा भेदभाव’ को कानुनी प्रश्नसँग जोडेर हेरेका छन्।

यो प्रतिबन्धको असर ह्वाइट हाउसको टेलिभिजन समाचार संकलन प्रणालीमा पनि परेको छ। सिएनएनसहित एबिसी, सिबिएस, एनबिसी र फक्स न्युज जस्ता प्रमुख सञ्जालले राष्ट्रपतिको कार्यक्रमको भिडियो कभरेज पालैपालो गर्ने व्यवस्था थियो। सिएनएनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि अन्य प्रमुख टेलिभिजन सञ्जालले पनि ह्वाइट हाउसको साझा भिडियो कभरेजमा सहभागिता रोक्ने निर्णय गरेका छन्। यसले राष्ट्रपतिको सार्वजनिक कार्यक्रमको नियमित टेलिभिजन कभरेज प्रभावित भएको छ।

सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई लगाइएको प्रवेश प्रतिबन्धको विरोध हुन थालेको छ। न्युयोर्कका मेयर जोहरान ममदानीले ट्रम्पसँगको भेटवार्तापछि आफू पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै प्रतिबन्धको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। ममदानीले आफ्नो हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा आलोचनात्मक वा सकारात्मक दुवै धारका मिडियालाई समान पहुँच दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै ट्रम्पलाई केही सञ्चारमाध्यममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सुझावसमेत दिएका छन्।

तर ट्रम्प मेयर ममदानीको सुझावसँग सहमत देखिएनन्। ट्रम्पले उल्टै ती सञ्चारमाध्यमले देशमा अस्थिरता फैलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै पुरानै अडान दोहोर्‍ याए। ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको सुरक्षा र मर्यादाका लागि यो प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा आवश्यक र जायज रहेको भन्दै आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने प्रतिक्रिया दिए।

रिपब्लिकन पक्षसँग नजिक रहेका केही सञ्चारकर्मीले पनि प्रतिबन्धप्रति प्रश्न उठाएका छन्। मिडियालाई बहिष्कार गर्नुको सट्टा बहसबाट आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। ट्रम्पको यस्तो कदमले खराब नजिर बन्न सक्ने चिन्तासमेत उनीहरूमा छ।

प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संस्थाहरूले पनि प्रतिबन्धप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको मुख्य चिन्ता सरकारको आलोचना गर्ने वा सरकारको नीतिप्रति असहमत समाचार प्रकाशित गर्ने मिडियालाई त्यसकै आधारमा सरकारी पहुँचबाट वञ्चित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा केन्द्रित छ। यो विषय अहिले कानुनी बहसको केन्द्रमा पनि छ।

वास्तवमा ट्रम्पको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमसँग यो पहिलो वा नौलो टकराव भने होइन। यसअघि सन् २०२५ मा पनि ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ को सट्टा ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको ‘गल्फ अफ अमेरिका’ भन्ने नाम प्रयोग गर्ने विषयमा ह्वाइट हाउस र एपीबिच चर्को विवाद भएको थियो।

ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत उक्त नाम परिवर्तन गरे पनि एपीले आफ्नो सम्पादकीय नीतिअनुसार स्थापित भौगोलिक नाम नै प्रयोग गरिरहने अडान लिएको थियो। सोही निहुँमा ट्रम्प प्रशासनले प्रतिशोधस्वरूप एपीका पत्रकारहरूलाई ओभल अफिस, राष्ट्रपतीय विमान (एयरफोर्स वान) र अन्य विशेष कार्यक्रममा पहुँच पुर्‍याउन रोक लगाएको थियो।

उक्त कदमविरुद्ध एपीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघनको मुद्दा दायर गरेपछि सुरुमा एक संघीय जिल्ला अदालतले पत्रकारहरूको पहुँच रोक्ने सरकारी निर्णय अनुचित रहेको आदेश दिएको थियो। तर ट्रम्प प्रशासनले उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि तल्लो अदालतको आदेश तत्कालका लागि रोकिएको छ।

यो विवादले सरकारको पहुँच व्यवस्थापन गर्ने प्रशासनिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुरक्षाबिचको सीमारेखाबारे ठुलो कानुनी बहस जन्माएको छ। यो मुद्दा संघीय पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन छ।

विश्वभरिका प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संस्थाले ट्रम्को पछिल्लो प्रतिबन्धप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको चिन्ता आलोचनात्मक समाचार लेख्ने मिडियालाई सरकारले यसरी पहुँचबाट वञ्चित गर्दै गए त्यसले अन्य सञ्चारमाध्यममा समेत दबाबको वातावरण बनाउन सक्ने र जनताको स्वतन्त्र सूचना पाउने अधिकारमा असर पर्न सक्ने भन्नेमा केन्द्रित छ।

प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका पक्षमा लामो समयदेखि उभिँदै आएको अमेरिका अन्य देशका लागि पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानिन्छ। त्यसैले अमेरिकामै राष्ट्रपतिले आफ्नो आलोचना गर्ने प्रमुख मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।

यसले सरकारले आफ्नो प्रशासनिक अधिकार कहाँसम्म प्रयोग गर्न सक्छ, समाचारको विषयवस्तु वा दृष्टिकोणका आधारमा मिडियामाथि रोक लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन र लोकतन्त्रमा जनताको सूचना पाउने अधिकार र स्वतन्त्रता कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

–एजेन्सीको सहयोगमा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विभिन्न विषयमा झुटा तथा भ्रामक दाबी गरेका छन्।

एपीले गरेको तथ्य-जाँच (फ्याक्ट चेक) अनुसार उनले अमेरिकी हतियारको भण्डार, लागूऔषध बरामद, तेल, रोजगारी, युद्ध र लगानीलगायत विषयमा गरेका दाबी प्रकाशित तथ्य र विज्ञहरूको भनाइसँग मेल खाँदैनन्।

ट्रम्पले अमेरिकासँग कल्पना गर्न सकिनेभन्दा पनि धेरै हतियार रहेको र अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा हतियार उत्पादन भइरहेको दाबी गरेका थिए। तर अमेरिकी सेना, नेटो र मध्यपूर्वका अधिकारीहरूले अमेरिकी हतियारको भण्डार घटिरहेको बताएका छन्। टोमाहक क्रुज मिसाइल तथा प्याट्रियट र थाड मिसाइल इन्टरसेप्टरको भण्डार पुनः भर्न अमेरिकी सैन्य ठेकेदारलाई वर्षौँ लाग्न सक्ने रक्षा विज्ञहरूले बताएका छन्।

अगस्टमा अमेरिकी अधिकारीहरूले युरोपमा उन्नत मिसाइल इन्टरसेप्टरको अभाव निकै गम्भीर रहेको बताएका थिए। इरानसँगको युद्धका कारण यो अवस्था थप गम्भीर बनेको उनीहरूको भनाइ थियो। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारीले प्याट्रियट मिसाइल इन्टरसेप्टरको अभाव सबैभन्दा चिन्ताजनक रहेको बताएका थिए। नेटोका एक अधिकारीले पनि युरोपमा अमेरिकी र नेटो सेनासँग प्याट्रियट मिसाइलको भण्डार कम रहेको बताएका थिए।

सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजले मेमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा अमेरिकासँग इरान युद्धका सम्भावित अवस्थाका लागि पर्याप्त हतियार भए पनि घट्दो भण्डारले पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा सम्भावित द्वन्द्वका लागि जोखिम बढाएको उल्लेख गरेको थियो। ती भण्डार पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने समय पनि प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

ट्रम्पले अमेरिका र भेनेजुएलालाई जोड्दा विश्वको ६० प्रतिशतभन्दा बढी तेल अमेरिकासँग हुने दाबी पनि गरेका थिए। तर यो संख्या मिल्दैन। भेनेजुएलामा ३०३ अर्ब ब्यारेलभन्दा बढी कच्चा तेलको भण्डार रहेको अनुमान छ। अगस्टको अन्त्यमा भएको सम्झौताअनुसार अमेरिकाले भेनेजुएलाका १७ तेल क्षेत्रमा १०० वर्षसम्म अधिकार पाउने गरी संयुक्त लगानीमा प्रवेश गरेको थियो। ती क्षेत्रमा ६५ अर्ब ब्यारेल प्रमाणित तेल भण्डार रहेको बताइएको छ।

उक्त सम्झौताले अमेरिकाको प्रमाणित तेल भण्डारमा ४६ अर्ब ब्यारेल थपे पनि भेनेजुएलाको कमजोर ऊर्जा पूर्वाधारका कारण नयाँ लगानीबाट तेल उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढाउन वर्षौँ लाग्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। अमेरिका र भेनेजुएलाको ठुलो अनुमानलाई आधार मानेर संयुक्त तेल स्रोतको हिसाब गर्दा पनि विश्वभर रहेको करिब १.६ ट्रिलियन ब्यारेल तेल भण्डारको लगभग २२ प्रतिशत मात्र हुने देखिन्छ।

ट्रम्पले अमेरिकाले लागूऔषध तस्करी गर्ने डुंगामा दर्जनौँ हमला गरेको र समुद्रमा आउने ९७ प्रतिशत लागूऔषध नष्ट गरेको दाबी गरेका थिए। तर विज्ञहरूका अनुसार वास्तविक संख्या थाहा पाउन सम्भव छैन, किनकि कति लागूऔषध रोकिएनन् भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन।

यसअघि ट्रम्पले यस्ता मार्गबाट तस्करी हुने ९८.२ प्रतिशत लागूऔषध रोकिएको दाबी गरेका थिए। त्यसको स्रोतबारे प्रश्न गरिएपछि ह्वाइट हाउसले अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकायको लागूऔषध बरामदसम्बन्धी तथ्यांक देखाएको थियो। तथ्यांकअनुसार खुला र तटीय पानीसमेत समेटिएको तटीय तथा आन्तरिक क्षेत्रमा भएको लागूऔषध बरामद नोभेम्बर २०२५ मा जुलाई २०२५ को तुलनामा ९८.२ प्रतिशत कम थियो। तर यो सबै तस्करी हुने लागूऔषधको मापन नभएकाले यसबाट समग्र तस्करीको अवस्था देखाउन नसकिने बताइएको छ।

सिराक्यूज विश्वविद्यालयकी जनस्वास्थ्य प्राध्यापक डेसा बर्गेन-सिकोले लागूऔषध बरामदसम्बन्धी तथ्यांकले वास्तविक तस्करीको मात्रा नभई रोकथामको गतिविधि देखाउने बताएकी थिइन्। कति लागूऔषध बरामद हुन सकेन भन्ने थाहा नहुने भएकाले बरामदको तथ्यांकबाट नीतिको परिणामबारे निश्चित निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उनको तर्क छ।

ट्रम्पले रोजगारीसम्बन्धी पनि विभिन्न दाबी गरेका थिए। उनले ‘आज पहिलेभन्दा धेरै अमेरिकी काम गरिरहेका छन्’ भनेका थिए। अमेरिकी अर्थतन्त्रले अधिकांश महिनामा रोजगारी थप्दै आएको र पछिल्लो ८० वर्षमध्ये ६५ वर्षमा अमेरिकामा रोजगारी बढेको तथ्यांक छ। त्यसैले उनको भनाइ तथ्यमा आधारित भए पनि त्यसलाई थप सन्दर्भ आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि निजी क्षेत्रमा १० लाखभन्दा बढी नयाँ रोजगारी थपिएको बताएका थिए। तर त्यस अवधिमा अमेरिकामा ८ लाख ७ हजार रोजगारी थपिएको पाइन्छ। यो संख्या उनले दाबी गरेको १० लाखको नजिक भए पनि ऐतिहासिक मापदण्डमा असाधारण ठुलो वृद्धि होइन।

ट्रम्पले आफूले आठ वटा युद्ध अन्त्य गराएको दाबी गरेका थिए। उनले इजरायल-हमास, इजरायल-इरान, भारत-पाकिस्तान, रुवान्डा-कंगो, आर्मेनिया-अजरबैजान, कम्बोडिया-थाइल्यान्ड, इजिप्ट-इथियोपिया र सर्बिया-कोसोभोबिचका द्वन्द्व तथा विवादलाई आफ्नो दाबीमा समेटेका छन्।

तर तथ्य-जाँचअनुसार यी सबैलाई युद्ध अन्त्य भएको भन्न मिल्दैन। इजिप्ट र इथियोपियाबिचको विवाद मुख्यतः नाइल नदीमा इथियोपियाले बनाएको ग्रान्ड इथियोपियन रेनेसाँ ड्यामलाई लिएर लामो समयदेखिको तनाव हो, जुन युद्ध होइन। त्यस्तै, ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा सर्बिया र कोसोभोबिच नयाँ युद्ध भएको थिएन।

अन्य घटनामा भने ट्रम्पले युद्धविराम वा शान्ति प्रक्रियामा अमेरिकी भूमिका रहेको भन्दै श्रेय लिएका छन्। इजरायल-इरानबिचको १२ दिने युद्ध अन्त्य गर्न ट्रम्पले युद्धविराम गराउन भूमिका खेलेका थिए। भारत-पाकिस्तानबिचको तनावमा पनि युद्धविराम भएको थियो। रुवान्डा-कंगोबिच शान्ति सम्झौता भए पनि पूर्वी कंगोमा द्वन्द्व पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। आर्मेनिया-अजरबैजानले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी सम्झौता गरे पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ। कम्बोडिया-थाइल्यान्डबिच ट्रम्पको पहलपछि युद्धविराम भएको भए पनि पछि फेरि झडप भएका थिए।

यस्तै, ट्रम्पले विश्वभरबाट अमेरिकामा २१ ट्रिलियन डलरको नयाँ लगानीको प्रतिबद्धता सुरक्षित गरेको दाबी गरेका थिए। तर यो संख्या अत्यधिक अनुमानमा आधारित देखिन्छ, जुन अमेरिकामा भएको वास्तविक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको योगफलभन्दा निकै बढी छ। ह्वाइट हाउसको वेबसाइटमा ११.२ ट्रिलियन डलरको कम संख्या उल्लेख छ र त्यसमा अघिल्लो राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा गरिएका केही लगानी प्रतिबद्धता पनि समावेश भएको देखिन्छ।

ट्रम्पले महासभामा आफ्नो प्रशासनका उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै यी दाबी गरेका थिए। तर प्रकाशित तथ्यांक, रिपोर्ट र विज्ञहरूको भनाइसँग तुलना गर्दा उनका केही दाबी गलत र केही भ्रामक रहेको तथ्य-जाँचले देखाएको छ। एजेन्सी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार अमेरिकी र इरानी अधिकारीबिच करिब तीन घण्टा भेटवार्ता भएको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै आफूले इरानसँग चाँडै सम्झौता नभए ‘नामोनिसान मेटाउने’ चेतावनी दिएको केही समयपछि यो भेट भएको उनले बताए। ट्रम्पका प्रमुख दूत स्टिभ विटकफ र ज्वाइँ जारेड कुशनरले विश्व नेताहरूको वार्षिक भेलाको छेउमा इरानी अधिकारीसँग भेट गरेका थिए।

भेटमा के विषयमा विस्तृत कुराकानी भयो भन्नेबारे ट्रम्पले खुलाएका छैनन्। तर भेट ‘एकदमै राम्रो’ भएको उनको भनाइ छ। ट्रम्पले इरानी अधिकारीहरू उच्च तहका नभए पनि भेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। उनले निकट भविष्यमै फेरि भेट हुने संकेत पनि गरेका छन्।

अमेरिका-इरानबिचको वार्तामा इरानको आणविक कार्यक्रम, युद्ध अन्त्य गर्ने सम्भावित सम्झौता र होर्मुजको जलमार्ग पुनः खोल्ने विषय मुख्य चासोमा रहेको देखिन्छ।

ट्रम्पले महासभामा इरानसँग सम्झौता गरेर पुनर्निर्माणको बाटो रोज्ने वा कडा कदम चाल्ने विषयमा आफूले ठुलो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले इरानलाई होर्मुजको जलमार्ग पुनः खोल्न र वार्ताको टेबलमा फर्कन पनि आग्रह गरे।

जुनमा भएको छोटो समयको युद्धविराम भंग भएपछि अमेरिका र इरानबिच लामो समयदेखि संवाद रोकिएको थियो। जुलाईको सुरुतिर अमेरिकी र इरानी वार्ताकारले कतार र पाकिस्तानका मध्यस्थकर्तासँग छुट्टाछुट्टै भेटेर अप्रत्यक्ष वार्ता गरेका थिए। एजेन्सी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र युक्रेनबीचको युद्ध अन्त्य गर्न निकट भविष्यमै शान्ति सम्झौता हुने दाबी गरेका छन्।

मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले मस्कोको सैन्य आक्रमण रोक्न दुई देशबीच चाँडै सहमति जुट्ने बताएका हुन्।

सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू दुवै देशका शीर्ष नेतृत्वसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिए।

‘हामी रुस र युक्रेनका नेताहरूसँग निकै नजिकबाट काम गरिरहेका छौं, र हामी यो सम्झौता गराएरै छाड्नेछौं,’ ट्रम्पले भने, ‘मानिसहरूले अनुमान गरेभन्दा धेरै चाँडो यो सम्झौता हुनेछ, किनकि उनीहरू लड्दालड्दै आजित भइसकेका छन्।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै इरानविरुद्ध चेतावनी दिएका छन्।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा आठवटा युद्ध अन्त्य गरेको दाबी गरेका ट्रम्पले इरानलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने वा नयाँ सम्झौता गर्नेमध्ये एक निर्णय लिनुपर्ने घडीमा आफू पुगेको बताएका हुन्।

महासभामा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी सेना र अर्थतन्त्रको अभूतपूर्व शक्तिको प्रशंसा गरे।

‘अमेरिका उदाउँदैछ, हाम्रो शक्ति विस्तार भइरहेको छ, हाम्रो देश पहिलेभन्दा राम्रो गरिरहेको छ र हाम्रो भविष्य अत्यन्तै उज्ज्वल छ,’ ट्रम्पले भने।

सम्बोधनका क्रममा ट्रम्पले इरानको विषयमा आफू निर्णायक मोडमा पुगेको बताए। ‘के म इस्लामिक गणतन्त्रलाई तत्काल सखाप पारौं ? के म उनीहरूलाई नर्कमा धकेलौं ? वा इरानी अर्थतन्त्रलाई पुनः ब्युँतिन दिने गरी सम्झौता गरौं ? मसँग ठूलो निर्णय लिन बाँकी छ,’ उनले भने।

आउँदो नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको नतिजा कुरेर बसेको तेहरानले चुनाव सकिएलगत्तै सम्झौता गर्ने उनको दाबी थियो।

विगतको प्रसंग निकाल्दै ट्रम्पले आफू सत्तामा फर्किएलगत्तै आणविक कार्यक्रम र आतंकवादको समर्थन त्यागे इरानलाई पूर्ण आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव गरेको बताए।

तर, इरानले त्यो अस्वीकार गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनको भनाइ थियो। त्यसलगत्तै अमेरिकी सेनाले सन् २०२५ मा चलाएको ‘अपरेसन मिडनाइट ह्यामर’ मार्फत पहाडमुनि लुकाइएका इरानका आणविक पूर्वाधार ध्वस्त पारिदिएको ट्रम्पले दाबी गरे।

आक्रमणपछि पनि सम्झौताको प्रस्ताव राख्दा इरान पछि हटेको र युरोपसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्र निर्माण गरेको आरोप उनले लगाए।

ट्रम्प प्रशासनले आणविक केन्द्रहरू ध्वस्त पारेको दाबी गरे पनि पेन्टागनको गोप्य मूल्यांकनले भने त्यसलाई पुष्टि गर्दैन। आक्रमणबाट भौतिक क्षति भए पनि पहाडभित्र गहिरो गरी बनाइएका संरचना पूर्ण रूपमा नष्ट नभएको र इरानको आणविक कार्यक्रम केही महिनाका लागि मात्र पछि धकेलिएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

सम्बोधनमा ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा आठवटा युद्ध अन्त्य गराएको पुरानो दाबीलाई पुनः दोहोर्‍याए। ‘तीमध्ये लगभग हरेक देशले मलाई धन्यवाद पत्र लेखेका छन्,’ उनले भने।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई भेटेर ‘तपाईंले ३ करोड मानिसको ज्यान बचाउनुभयो’ भनेको दाबी समेत ट्रम्पले गरे। ट्रम्पले अन्त्य गराएको दाबी गरेका आठ द्वन्द्वहरूमा इजरायल-हमास, इजरायल-इरान, इजिप्ट-इथियोपिया, भारत-पाकिस्तान, सर्बिया-कोसोभो, रुवान्डा-कङ्गो, अर्मेनिया-अजरबैजान र कम्बोडिया-थाइल्यान्ड रहेका छन्। तर, दोस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भए एकै दिनमा रोक्ने उद्घोष गरेको रुस-युक्रेन युद्ध भने अझै जारी छ।

विश्वका अन्य नेताहरूले कुरा मात्र गरेको तर आफूले व्यवहारमै शान्ति स्थापना गरेको जिकिर गर्दै ट्रम्पले खतराहरूलाई मौलाउन नदिई आफूले प्रत्यक्ष सामना गरेको दाबी गरे।

इरानी एयरलाइन्समाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध थप कडा बनाउने तयारी भइरहेका बेला चीनले त्यसको विरोध गरेको छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इरानी एयरलाइन्सलाई विश्वभर सञ्चालन गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट चीनले अमेरिकी कदमलाई ‘अवैध एकपक्षीय प्रतिबन्ध’ भनेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले अन्तर्राष्ट्रिय कानून वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अनुमतिबिना लगाइने एकपक्षीय प्रतिबन्धको चीनले विरोध गर्दै आएको बताए।

उनको भनाइ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच बिहीबारदेखि हुने शिखर वार्ताअघि आएको हो।

बेसेन्टले सेप्टेम्बर २३ देखि इरानी विमानलाई इन्धन, अवतरण सेवा वा टिकट उपलब्ध गराउने कम्पनी अमेरिकी डलर प्रणालीबाट अलग हुने जोखिममा पर्ने बताएका थिए।

अमेरिकाले यसै महिना बाँकी इरानी एयरलाइन्समाथि समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। इरानको उड्डयन क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने इरानबाहिरका कम्पनी तथा संस्थालाई पनि प्रतिबन्धको दायरामा राखिएको छ।

अमेरिका र इरानबीच फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि जारी द्वन्द्वका क्रममा अमेरिकी–इजरायली आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता र वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारिएपछि तनाव बढेको थियो।

त्यसपछि इरानले ऊर्जा ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण हर्मुजको जलमार्ग अवरुद्ध गरेपछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढेको छ।

बेसेन्टको पछिल्लो भनाइ चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङसँग आर्थिक विषयमा छलफल गरेको भोलिपल्ट आएको हो।

चीन इरानको प्रमुख आर्थिक साझेदार तथा कूटनीतिक समर्थक हो। इरानको उड्डयन क्षेत्रले लामो समयदेखि अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण विमान, स्पेयर पार्टपुर्जा र मर्मतसम्भारका सामग्री तथा सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्दै आएको छ।एएफपी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले तीन सञ्चार माध्यमका पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ह्वाइट हाउसले आफ्नै अनलाइन स्ट्रिमिङ च्यानल ‘ट्रम्प टिभी’ सुरु गरेको छ।

सोमबार सुरु गरिएको च्यानल २४ घण्टा सञ्चालन हुने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। यसमा ट्रम्पका पुराना भाषण, प्रशासनका गतिविधि, घोषणा तथा अन्य भिडियो सामग्री प्रसारण हुने बताइएको छ। सुरुवाती प्रसारणमा ट्रम्पका भाषण र अमेरिकी सैन्य अभ्यासका दृश्य देखाइएको थियो।

ह्वाइट हाउसले सामाजिक सञ्जालमा ‘विगतका महत्त्वपूर्ण क्षण, घोषणा र प्रशासनका पछिल्ला गतिविधि एउटै ठाउँमा’ हेर्न सकिने बताएको छ। सुरुवातमा भने मौलिक समाचार वा पत्रकारिता कार्यक्रम राखिएको थिएन।

‘ट्रम्प टिभी’ सुरु हुनु केही दिनअघि ट्रम्पले सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। ट्रम्पले यी सञ्चार माध्यमले गलत समाचार फैलाएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिबन्धपछि तीन वटै सञ्चार माध्यमले सोमबार ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै ह्वाइट हाउसको निर्णयले पत्रकारको पहिलो संशोधन अधिकारमा असर पारेको दाबी गरेका छन्।

यसैबिच, एबीसी, सीबीएस, फक्स न्युज र एनबीसीसहित अमेरिकी टेलिभिजन समाचार सञ्जालले ट्रम्पका गतिविधिको टेलिभिजन भिडियो कभरेज रोक्ने निर्णय गरेका छन्। अन्य केही सञ्चार माध्यमले पनि प्रतिबन्धित संस्थाको समर्थनमा ह्वाइट हाउस फोटो पुलबाट प्राप्त तस्बिर तत्काल प्रकाशित नगर्ने बताएका छन्।

यसको प्रभाव सोमबार ट्रम्पको ह्वाइट हाउस हेलिप्याड उद्घाटन कार्यक्रममा देखिएको थियो। ह्वाइट हाउसले प्रत्यक्ष प्रसारण गरे पनि व्यावसायिक अडियो उपकरण नहुँदा हेलिकोप्टरको आवाजका कारण ट्रम्पको भनाइ स्पष्ट सुनिएको थिएन। एजेन्सीको सहयोगमा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र न्यूयोर्क शहरका मेयर जोहरान ममदानीबीच सोमबार न्यूयोर्कस्थित मेयरको निवासमा भेटवार्ता भएको छ।

बन्द ढोकाभित्र करिब एक घण्टा भएको छलफलपछि दुवै जना सँगै बाहिरिएका थिए।

भेटपछि ट्रम्प र ममदानी केहीबेर अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दै देखिएका थिए। त्यसपछि उनीहरू मेयरको नाम अंकित लेक्चररनजिक पुगेका थिए, जहाँ राष्ट्रपतिको औपचारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नभए पनि संयुक्त रूपमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गरिएको थियो।

यसअघि ह्वाइट हाउसमा भएका दुई भेटमा जस्तै यसपटकको भेट पनि तुलनात्मक रूपमा न्यानो र सम्मानजनक देखिएको थियो। दुवै पक्षबीच भएको छलफलले केही विषयमा सहकार्यको सम्भावना देखाएको समेत बताइएको छ।

यसै क्रममा ट्रम्पलाई ह्वाइट हाउस परिसरबाट केही सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासबारे प्रश्न गरिएको थियो। जवाफमा ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमका केही सदस्यले आफूलाई बहिष्कार गर्ने बताएको दाबी गरे। उनले आफूलाई कहिल्यै बहिष्कार नगरिएको पनि बताएका थिए।

तर, सोमबार धेरै टेलिभिजन नेटवर्कले ट्रम्पका कार्यक्रमहरू कभर गर्न आफ्ना क्यामेरा पठाएका थिएनन्।

सीएनएनले समेत स्थानीय केबल च्यानल स्पेक्ट्रम १ बाट प्राप्त फिड प्रयोग गरेको थियो, जुन राष्ट्रपतिको सार्वजनिक उपस्थितिको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि असामान्य मानिन्छ।

त्यस्तै, ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पले गरेको टिप्पणीसमेत पत्रकारहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न नसकेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

ममदानी र ट्रम्पबीच यसअघि ह्वाइट हाउसमा पनि दुई पटक भेट भइसकेको छ। पछिल्लो भेटमा न्यूयोर्कका विभिन्न विकास परियोजना तथा शहरका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

ट्रम्पले यसअघि समर्थन जनाएका न्यूयोर्कको बहुचर्चित ‘सन्नीसाइड यार्ड’ विकास परियोजना भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन।

फेब्रुअरीमा वासिङ्टनमा भएको भेटका क्रममा ट्रम्पले क्वीन्समा रहेको सन्नीसाइड यार्ड परियोजनालाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर त्यसयता केही महिना बितिसक्दा पनि परियोजनाको ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।

सन्नीसाइड यार्ड परियोजनाअन्तर्गत लङ आइल्याण्ड सिटीमा रहेको करिब १८० एकड क्षेत्रफलको रेल यार्ड र मर्मतसम्भार केन्द्रमाथि नयाँ संरचना निर्माण गरी करिब १२ हजार आवासीय एकाइ बनाउने योजना छ।