कार्यकारी प्रमुख विदेश जाँदा विमानस्थलमा देखिने सेनाको सलामी, रातो कार्पेट, मन्त्रीहरूको लावालश्कर र फूलगुच्छाको परम्परालाई तोड्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मंगलबार साँझ अमेरिका प्रस्थान गरे।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औं महासभामा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण बाहिरबाट जति सादगी देखियो, उति नै संसद्लाई छलेर र परम्परागत कूटनीतिक परामर्शबिना उडेको भन्दै आलोचनाको घेरामा पनि पर्‍यो।

विमानस्थलमा देखिएको दृश्य विगतका सरकार प्रमुखहरूको भन्दा विल्कुलै भिन्न थियो। राष्ट्रिय पोसाक दौरा-सुरुवाल छाडेर कोट, पाइन्ट र स्पोर्ट्स सुजमा सजिएका प्रधानमन्त्रीलाई न त सेनाले सलामी दिए, न त कुनै औपचारिक बिदाइ समारोह नै राखियो।

अन्य सर्वसाधारण यात्रु जहाज चढिसकेपछि मात्र बालुवाटारबाट निस्किएका उनलाई बिदाइ गर्न गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल मात्र विमानस्थल पुगेका थिए। उनीहरूको हातमा समेत कुनै फूलगुच्छा थिएन।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन अनौपचारिक पोसाकमै सामान्य कक्षबाट जहाज छिरे भने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बालुवाटारमै पुस्तक उपहार दिएर बिदाइ गरे। विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले पत्नीलाई साथै लैजाने गरे पनि बालेन यसपटक एक्लै गए।

तर, विमानस्थलको सादगीभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद्प्रति बेवास्ता गरे। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विदेश जानुअघि संसद्‌मा उपस्थित भएर भ्रमणका एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने स्थापित थिति थियो।

तर, आफ्नै पार्टीको बहुमत रहेको संसद् र आफ्नै पार्टीका पूर्वसांसद रहेका सभामुख डिपी अर्याललाई समेत प्रधानमन्त्री शाहले भ्रमणबारे सामान्य जानकारी गराउन आवश्यक ठानेनन्। संसद् सचिवालयले परम्परा सम्झाउँदा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै जवाफ दिइएन।

नेपालको संसदीय इतिहासमा २०४८ फागुन ११ गते तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ नै गरेका थिए।

तर, राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बैठक छाडेर हिँडेका, आफ्नै नीति-कार्यक्रमको छलफल र सांसदहरूको प्रश्नोत्तर छल्दै आएका प्रधानमन्त्री शाहले यसपटक पनि संसद्लाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरे।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले केही दिनअघि यसबारे सदनलाई जानकारी गराएका थिए भने मंगलबारको बैठकमा रास्वपा सांसद श्रद्धा कुँवरले प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिएकी थिइन्।

यता, कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पूर्वतयारीविहीन देखिएको छ। देशमा भर्खरै गएको भोटेकोशी बाढी र जलवायु विपद्बारे विश्व मञ्चमा उठाउने एजेन्डा तय गर्न उनले न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरे, न पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री वा विज्ञहरूसँग नै सुझाव मागे।

अमेरिका बसाइका क्रममा राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबाहेक अन्य विश्व नेताहरूसँग कुनै साइडलाइन वार्ता समेत तय गरिएको छैन। असोज ८ मा महासभालाई सम्बोधन गरेर १० गते नै फर्कने तालिका बनाएका उनले बाँकी भेटवार्ताको जिम्मा परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई सुम्पिएका छन्।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित भई काठमाडौंमा आश्रय लिइरहेका नागरिकका लागि निःशुल्क तनाव व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ।

नेपाल अकुपञ्चर मोक्सिबुसन तथा अकुप्रेसर सङ्घले विस्थापितहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै शिविर सञ्चालन गरेको हो।

गत भदौ १० गतेको भीषण बाढीका कारण प्रभावित भई काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित मुस्ताङ गुम्बा, नुब्री गुम्बा र रातो गुम्बामा बस्दै आएका रसुवा र नुवाकोटका नागरिकलाई लक्षित गरेर विगत एक सातादेखि शिविर चलाइँदै आएको छ।

शिविरमा प्राकृतिक चिकित्सा विधिअन्तर्गत अकुपञ्चर र अकुप्रेसर सेवाका साथै मानसिक त्रास र तनाव कम गर्ने परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ। सङ्घका महासचिव रामदेव महतोका अनुसार दैनिक एक सयभन्दा बढी बाढी प्रभावितहरूले यो सेवा लिइरहेका छन्।

प्राकृतिक उपचार र परामर्श सेवापछि बाढीका कारण आत्तिएका र मानसिक पीडामा रहेका नागरिकलाई तनाव व्यवस्थापनमा ठूलो राहत पुगेको छ। सङ्घले यो सेवालाई आगामी दिनमा पनि निरन्तर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औं महासभाअन्तर्गत विश्वभरका नेताहरूको सहभागिता रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक बहस न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा सुरु भएको छ।

बहसको पहिलो दिन मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको छ।

यसपटकको महासभा ‘विश्वासको पुनःस्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापन: सबैको लागि कार्य गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ भन्ने मूल नाराका साथ अघि बढेको छ।

सत्रमा विश्वका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले विश्वव्यापी युद्ध, आणविक हतियारको सन्त्रास, गरिबीको चरम अवस्था र जलवायु सङ्कटले निम्त्याएको मानवीय एवं पूर्वाधार क्षतिका विषयमा साझा धारणा राखिरहेका छन्।

बहसमा परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगै परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी नियोग प्रमुख लोकबहादुर थापा, भ्रमण दलका सदस्यहरू तथा नियोगका कूटनीतिक कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो। महासभाको यस उच्चस्तरीय राजनीतिक बहसलाई नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी बिहीबार अपराह्न सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ।

महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको असर, जलवायु न्याय र हानी तथा नोक्सानी कोष कार्यान्वयनको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ।

यसका अतिरिक्त विश्व शान्ति, असंलग्नता, दिगो विकास लक्ष्य, लैङ्गिक सहभागिता र समावेशिताका पक्षमा नेपालले विश्व मञ्चमा आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ नगर्ने बताएकी छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सन्धि–सम्झौता गर्ने तर त्यसअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण नगर्ने अवस्था आउन नदिने बताइन्।

उनले विगतमा नेपालले गरेका सन्धि तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण भए–नभएको समीक्षा गर्नुपर्ने र कानुन बन्न बाँकी रहेको भए त्यसको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

‘हाम्रा सन्धि, सम्झौताहरू विगतका दिनमा धेरै भएका छन्। त्यसअनुरूप कानुनहरू निर्माण भए कि भएनन् भन्ने कुराको पनि एकपटक समीक्षा गरेर नबनेका छन् भने कानुन बनाउने तयारी अब हामीले ढिला नगरी थाल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री गौतमले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६६ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार हालसम्म ४० भन्दा बढी कानुन संसद्मा दर्ता भइसकेका छन्।

‘यसै वर्ष संसद्लाई सरकारले बुझाएको कानुन बनाउने सूचीमा १६६ वटा कानुन बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसअन्तर्गत अहिलेसम्म दर्ता भएका कानुनहरू हेर्दा करिब ४० भन्दा बढी कानुन यहाँ दर्ता भइसकेका छन्,’ उनले भनिन्।

सन्धि–सम्झौताअनुसार थप कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिए त्यसलाई पनि कानुन निर्माणको प्रक्रियामा समेट्न सरकार तयार रहेको उनले बताइन्।

रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरो तथा त्यसबाट भएको क्षतिका विषयमा सांसदहरूले विकासको मोडेल पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले अब विपद् प्रतिरोधी अर्थात् ‘रेसिलेन्ट’ विकासमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।

‘पक्कै पनि हो, अब अलिकति रेसिलेन्ट प्रकृतिको विकासमा हामी जानुपर्नेछ। खोलाका धेरै बेसिन करिडोरहरू छन्। बेसिन करिडोर जहाँ छन्, त्यहीँ ठाउँमा बस्ती विकास भएका छन्, जसले गर्दा धेरै ठूलो जनधनको क्षति पनि भएको छ,’ उनले भनिन्।

आगामी दिनमा विकास निर्माणको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कानुन निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपत्तिलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखिन्।

मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणका क्रममा आदिवासी समुदायका मौलिक ज्ञान र सीपलाई समेत समेट्नुपर्ने बताइन्। संसद् सार्वभौम भएकाले दलीय सीमाभन्दा माथि उठेर मुद्दाकेन्द्रित छलफल गर्न सके कानुन अझ प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ थियो।

सन्धि–सम्झौताबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने प्रविधि तथा अन्य लाभलाई कानुनमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।

‘प्रविधि र लाभका विषयवस्तुलाई भोलिका दिनमा कानुन बनाउँदा नेपाललाई फाइदा पुग्ने हिसाबले सन्धि–सम्झौताको अधीनभित्र रहेर गर्नुपर्छ। जे जति प्राप्त गर्न सक्छौँ, छिटो प्राप्त गर्न सकौँ र त्यसको उपयोगिता पनि छिटो गर्न सकौँ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा सरकार सकारात्मक छ,’ उनले भनिन्।

प्रतिनिधिसभामा सन्धि तथा सम्झौताका विषयमा दलीय मतभन्दा माथि उठेर भएको छलफललाई उनले संसदीय अभ्यासको राम्रो नमुनाका रूपमा समेत व्याख्या गरिन्।

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भारी वर्षाको सम्भावना औंल्याएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

असोज ९ देखि ११ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशका विभिन्न भू-भागमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएसँगै लमजुङ हुँदै मनाङ जोड्ने सडक र ग्रामीण सडकहरूमा बाढी-पहिरोको जोखिम बढेको हो।

प्रशासनले मंगलबार एक जरुरी सूचना जारी गर्दै आगामी शुक्रबार देखि आइतबारसम्मको समयमा मौसम प्रतिकूल रहने जनाएको छ। वर्षाका कारण लमजुङ-मनाङ सडकखण्ड तथा जिल्लाभित्रका ग्रामीण सडकहरूमा पहिरो खस्ने र यातायात प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेकाले सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलद्वारा जारी सूचनामा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय तहहरू तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई पूर्वतयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको छ।

सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न र तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन प्रशासनले जिल्लावासी एवं यात्रुहरूलाई अनुरोध गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभामा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

उनले यो भ्रमणमार्फत नेपालको राष्ट्रिय हित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सकोस् भन्दै भ्रमण सफलताको कामना गरेका हुन्।

मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना जारी गर्दै सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अर्थपूर्ण बनोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गरे।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक शुभकामना,’ लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय हित र हाम्रा सरोकारका सबै विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न यो भ्रमण अर्थपूर्ण र सफल होस्। शुभेच्छासहित स-प्रेम शुभकामना।’

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा छ। बजेटसम्बन्धी विवादका कारण अघिल्लो सत्ता गठबन्धन नै टुटेपछि बनेको नयाँ सरकारले समेत एक महिना बितिसक्दा बजेट ल्याउन सकेको छैन।

असार १ गते मध्यराति प्रदेशसभा बैठकमा तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमाथिको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता गठबन्धन नै टुटेको थियो।

विवादका कारण बजेट तीन सातापछि मात्रै प्रदेशसभामा टेबुल भए पनि त्यसमा छलफलसमेत हुन सकेन। बजेट पुनर्लेखनको माग राख्दै सत्तारूढ दल एमालेका ६ जना सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिममा त्यसो हुन सकेन। नेकपा र एमालेको गठबन्धनमा गत २९ साउनमा नयाँ सरकार गठन भयो। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने बताएका थिए। तर, असोजको पहिलो साता बितिसक्दा पनि बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

दुई महिनादेखिको बजेटविहीन अवस्थाले प्रदेश सरकार मातहतका निकायको नियमित कामसमेत प्रभावित भएको छ। रकम खर्च गर्न नमिल्दा कतिपय कार्यालयले उधारोमा काम चलाइरहेका छन् भने प्रदेश सरकारका कर्मचारी, प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यले समेत साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन्।

बजेट नहुँदा विकासका योजना कार्यान्वयनमा व्यस्त हुनुपर्ने विकासे अड्डाका कर्मचारीसमेत फुर्सदिला बनेका छन्।

‘विगतका वर्षमा यतिबेला विकासका योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियाले भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका एक कर्मचारीले भने, ‘यस वर्ष बजेटविहीनताको अवस्थाले त्यत्तिकै बसिरहनुपरेको छ।’

बजेट ढिला हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने कर्मचारी बताउँछन्। समयमै बजेट आएको भए यतिबेला लागत स्टिमेट तयार पारेर योजनाहरू सम्झौताको प्रक्रियामा अघि बढिसक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत उधारोमा ल्याएर काम चलाउनुपरेको कर्मचारीले बताएका छन्।

‘उधारोमै भए पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै कुरा हामी कर्मचारीले बन्दोबस्त गरेकै छौँ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘बजेट नहुँदा कति समस्या भएको छ भन्ने सरकारमा भएकाहरूले नबुझेको जस्तो लाग्यो।’

बजेट नआउँदा प्रदेशका कर्मचारी तथा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका पदाधिकारी एवं सदस्यले दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। नियमित तलबमा निर्भर कर्मचारीमध्ये तल्लो तहका कर्मचारी बढी मारमा परेको बताइएको छ।

कम तलब बुझेर घरखर्च व्यवस्थापन गर्दै आएका कर्मचारीलाई दुई महिनादेखि तलब नपाउँदा दैनिक खर्च धान्न समस्या भएको छ। उनीहरूले घरखर्च चलाउनै कठिन भएको गुनासो गरेका छन्।

बजेटविहीनताको असर प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत परेको छ। बजेट खर्च गर्न नपाउँदा औषधि तथा आपत्कालीन सामग्री खरिद हुन नसकेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्।

औषधि खरिद गर्न नसक्दा प्रदेशका अधिकांश अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव देखिन थालेको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नपाउँदा उपचारका लागि आउने सर्वसाधारणले निजी मेडिकलबाट महँगोमा औषधि खरिद गर्नुपरेको छ।

स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि तथा आपत्कालीन सामग्री खरिद गर्नसमेत समस्या भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।

गत २७ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट पुनर्लेखन गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रकाश रावलले बजेट पुनर्लेखनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई अधिकार प्रदान गरिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार चालुतर्फका कार्यक्रम र बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै पुँजीगततर्फ केही नयाँ कार्यक्रम थपेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ।

बजेट र त्यससँग सम्बन्धित कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि मात्रै सरकारले खर्च गर्न पाउँछ। यद्यपि, सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐन, २०८१ का आधारमा प्रदेशका कार्यालयहरूले राजस्व संकलन भने गरिरहेका छन्।

आर्थिक मामिला मन्त्री चक्र मल्लले बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको बताएका छन्। मन्त्रालयहरूलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम बुझाउन भनिसकिएको र छिट्टै बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ।

नयाँ बजेट ल्याउन कानुनी विषयमा परामर्श तथा छलफल र राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको मन्त्री मल्लले बताए।

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकास्थित सडक निर्माणको ठेक्कामा न्यूनतम बोलपत्रदातालाई गैरकानुनी रूपमा पन्छाएर सबैभन्दा महँगो प्रस्ताव स्वीकृत गरी ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, कर्मचारी र ठेकेदारसहित ८ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं-६ स्थित हरियापानी-पालङ्ग-माझफाल हुँदै रुकुम जोड्ने मोटरबाटो निर्माण योजनामा १ करोड ८ लाख २६ हजार ४९८ रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी ई-बिडिङमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। जसमा सातवटा निर्माण व्यवसायीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत बदनियत राखी प्रोप्राइटर वा सञ्चालकको नागरिकता अनिवार्य गर्ने सर्त राखी अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएका थिए।

योजनामा सबैभन्दा कम ३० लाख ९९ हजार ८१४ रुपैयाँ ४४ पैसा कबोल गर्ने निर्माण सेवालाई अनुत्तीर्ण गराई मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी १ करोड ४ लाख ६१ हजार ७७२ रुपैयाँ कबोल गर्ने छल निर्माण सेवा प्रा.लि. दुनै, डोल्पाको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको अख्तियारको ठहर छ।

न्यूनतम र अधिकतम कबोल रकमबीचको फरक ७३ लाख ६१ हजार ९५३ रुपैयाँ ५७ पैसा बराबर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना र हानि-नोक्सानी पुर्‍याइएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले सोही रकम बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ।

साथै, बोलपत्र पुनरावलोकनका लागि दिनुपर्ने ७ दिनको म्याद समेत छल्नका लागि प्रकाशित मिति २०७९ जेठ २७ राखी अन्तिम दिन २०७९ असार २ गते मात्र पत्रिकामा सूचना छापेर अन्य व्यवसायीलाई उजुरी गर्ने मौकाबाट समेत वञ्चित गरिएको खुलेको छ।

अख्तियारले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल प्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्ण बहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिरा चन्द्र धराला, वरिष्ठ लेखा सहायक रूपचन्द्र बुढा, शिक्षा अधिकृत भिम बहादुर थापा र एमआइएस अपरेटर हरिचन्द्र विष्टविरुद्ध जनही ७३ लाख ६१ हजार ९५३ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको छ।

उनीहरूमाथि गलत प्रतिवेदन तयार गरी गराएको कसुरमा समेत थप सजाय माग गरिएको छ।

यसैगरी, सोही कार्यमा मतियार बनेको ठहर गर्दै बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका सदस्य शिशिर कुमार गुरूङ तथा ठेक्का पाउने छल निर्माण सेवा प्रा.लि., दुनै डोल्पा र उक्त फर्मका प्रोप्राइटर दिपचन्द्र रोकायाविरुद्ध मुख्य कसुरदार सरह बिगो, कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पुष्पा भुसालले पार्टीको आगामी नेतृत्वमा सभापति गगनकुमार थापाको कुनै विकल्प नरहेको बताएकी छन्।

पार्टीको १५औं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउँदै कांग्रेसलाई बलियो, सक्षम र जनतासँग जोडिएको पार्टी निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी हुन्।

रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले सोमबार सन्धिखर्कमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति भुसालले कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले गगन थापा नै उपयुक्त पात्र भएको सुनाइन्।

उनले पार्टीभित्रका आन्तरिक गुट-उपगुटको अन्त्य गरी सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो औंल्याइन्। ‘१५ औं महाधिवेशनको प्रमुख कार्ययोजना नै अग्रजलाई सम्मान र युवालाई जिम्मेवारी दिनु हो,’ भुसालले भनिन्, ‘कांग्रेसको अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी आन्तरिक समस्याहरूको निकास खोज्दै संगठन बलियो बनाउनु र पार्टीलाई पुनः जनताको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नु हो।’

उपसभापति भुसालले कांग्रेस आन्तरिक रूपमा सुदृढ भएमा मात्र मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता र विकासका मुद्दाहरूमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिने धारणा समेत राखिन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभाका क्रममा नेपाल र युगाण्डाका विदेशमन्त्रीबीच न्यूयोर्कमा द्विपक्षीय साइडलाइन भेटवार्ता भएको छ।

महासभाको उच्चस्तरीय सत्रका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र युगाण्डाका विदेशमन्त्री एडोनिया अयेबारेबीच सोमबार भेट भएको हो।

भेटवार्ताका क्रममा युगाण्डाका विदेशमन्त्री अयेबारेले आगामी असंलग्न आन्दोलन (नाम) को मन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी तथा कार्यसूचीबारे परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई जानकारी गराएका थिए।

दुवै देशका मन्त्रीबीच ‘नाम’ का पछिल्ला गतिविधि, मञ्चमा खेल्नुपर्ने साझा भूमिका तथा आगामी मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा गहन विचार-विमर्श भएको मन्त्री खनालको सचिवालयले जनाएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा गाउँगाउँ र चोकचोकमा पुगेर चुनावी भाषण गर्थे, ‘पोखराका सडक भत्किएको २४ घण्टाभित्र पुर्छु।’ उनले यो प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरेका थिए। निर्वाचित भएलगत्तै पनि उनले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै सडक भत्किएको २४ घण्टाभित्र पुर्ने र त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने बताएका थिए।

तर, चुनाव जितेर मेयर भएको करिब साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि उनले भनेजस्तो २४ घण्टाभित्र सडक पुर्ने काम हुन सकेको छैन। सडक पुर्नका लागि छुट्टै संयन्त्र पनि बनेको छैन। बरु, उनको प्रतिबद्धताविपरीत पोखराका अधिकांश सडकमा खाल्डाखुल्डी देखिन्छन्।

महिनौँसम्म खाल्डाखुल्डी यथावत् रहँदा स्थानीयले सास्ती खेपिरहेका छन्। कतिपय व्यक्ति दुर्घटनामा परेका छन् भने सडकको अवस्थाले यात्रुको ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने गरेको छ।

पोखरा–५ पस्र्याङदेखि पोखरा–४ गोपालजी मन्दिरसम्मको सडक होस् वा पोखराको मुख्य क्षेत्रमध्येको एक सृजनाचोकदेखि सिद्धार्थचोकसम्मको सडक, जताततै सडकको अवस्था जीर्ण छ। यी सडकमा सहज रूपमा हिँड्नसमेत कठिन छ।

पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक बाटोका रूपमा लिइएको पोखरा–१३ मियापाटनदेखि पोखरा–१४ विजयपुर निस्किने सडक जीर्ण भएको पनि वर्षौं भइसकेको छ। सडक पिचभन्दा खाल्डाखुल्डी बढी रहेको र पाँच वर्षदेखि सास्ती खेप्नुपरेको स्थानीय खगेन्द्र अर्याल बताउँछन्।

‘महानगरको क्षेत्राधिकारमा पर्ने यो बाटो सडक विभागको हो भन्दै महानगर पन्छिँदा वर्षौँसम्म दुःख पाइयो,’ उनले भने।

प्रशासनिक कार्यालय र मन्त्रालयहरूको बाहुल्यता रहेको सहिदचोकदेखि भूमि प्रशासन कार्यालयसम्मको सडक पनि महिनौँदेखि जीर्ण छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै जोडिएर जाने यो सडकमा जिल्ला समन्वय समिति, गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, हुलाक निर्देशनालय हुँदै भूमि प्रशासन कार्यालय र लेकसाइड निस्किने सडक पर्छ।

तर, यो सडकमा पिचभन्दा खाल्डाखुल्डी बढी देखिन्छन्। हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा जलमग्न हुने यो सडकमा दुर्घटना नभएको दिन कमै हुने स्थानीयको गुनासो छ। यद्यपि, सडक मर्मतमा महानगरले पर्याप्त चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ।

सडकमा हिँड्नै नसक्ने अवस्था आएपछि स्थानीयले महानगरको आलोचना गर्न थालेका छन्। मेयर आचार्यले सडक २४ घण्टामै पुर्ने प्रतिबद्धता बिर्सिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित छन्।

यही अवस्थालाई देखाउँदै ‘मिस्टर म्यान’ उपनामले चिनिने एक व्यक्ति अहिले सडक पुर्दै हिँड्न थालेका छन्। भत्किएको सडकमा माटो हालेर पुर्दै हिँड्ने उनको गतिविधि अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।

नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर पौडेल महानगर जवाफदेही नबन्दा सडक जीर्ण बनेको र त्यसकै कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताउँछन्।

‘आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता मेयरले बिर्सिए,’ उनले भने, ‘अहिले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत सडकलाई दोष देखाएर मेयर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन्।’

जीर्ण सडकको मर्मतसम्भार नहुनुमा सडक विभागसँगै महानगर पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको टिप्पणी छ।

‘सडकलाई देखाएर उम्किन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘महानगरलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। खाल्डाखुल्डी पुर्न महानगर एक्सनमा जानुपर्‍यो।’

मेयर आचार्य भने खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको दाबी गर्छन्। ‘हिजो पनि भइरहेकै थियो,’ उनले भने, ‘आज पनि ठेक्कामा गएर पुर्ने काम भइरहेकै छ।’

तर, पोखरामा धेरै पानी पर्ने भएकाले आज पुरेको सडक भोलि नै उस्तै हुने उनको तर्क छ। ‘आज पुर्‍यो, भोलि उस्तै हुन्छ त के गर्नु ?’ उनले भने।

आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार भत्किएका सडक २४ घण्टाभित्र नपुरिनुमा सडक विभाग पनि दोषी रहेको उनले बताए।

‘खोज्दैखोज्दै जाने हो भने सडक कसको क्षेत्राधिकारभित्र छ भन्ने पनि छ,’ उनले भने, ‘पोखराका सिंगो सडक क्षेत्र सडक विभागको हो। त्यहाँ हामीले केही गर्न पनि मिल्दैन। यसमा हाम्रा पीडाहरू पनि छन्।’

त्यसैले सडक पुर्ने काम महानगरको नभई सडक विभागको भएको उनको जिकिर छ।

भत्किएको सडकमा माटो ल्याएर हाल्ने कामप्रति भने उनले व्यङ्ग्य गरे। ‘त्यसरी पुर्दा हुने भए त हामी आरएमसी ल्याएर चार घण्टामै भत्किएका सडक पुरिदिन्थ्यौँ,’ उनले भने, ‘त्यो हामीले नजानेर र नसकेर हो र ? तर त्यसरी पुर्दा चिप्लिएर एक्सिडेन्ट हुन्छ। विज्ञ त्यही भन्नुहुन्छ, इन्जिनियर त्यही भन्नुहुन्छ।’

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असोज ९ देखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

महाशाखाले मंगलबार विशेष मौसम बुलेटिन जारी गर्दै बंगालको खाडीमा विकसित मौसम प्रणालीका कारण बुधबारदेखि वर्षाको गतिविधि क्रमशः बढ्दै जाने जनाएको हो ।

महाशाखाका अनुसार उत्तर अन्डमान सागर तथा आसपासमा विकसित न्यून चापीय क्षेत्र अहिले बंगालको खाडीको मध्य भू–भाग आसपासमा रहेको छ । उक्त प्रणाली थप शक्तिशाली हुँदै पश्चिम–उत्तरपश्चिम दिशातर्फ सर्ने क्रममा रहेकाले यसको प्रभाव बुधबारदेखि कोसी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा देखिनेछ ।

असोज ९ देखि ११ गतेसम्म गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने तथा एक–दुई स्थानमा अति भारी वर्षासमेत हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, मधेस प्रदेश तथा कोसी, वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा पनि भारी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।

देशका अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

मौसम प्रणालीको प्रभावले देशको हिमाली भू–भागमा भारीसम्म हिमपात हुन सक्ने भएकाले पर्वतारोही तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका सम्बन्धित सबैलाई उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र युक्रेनबीचको युद्ध अन्त्य गर्न निकट भविष्यमै शान्ति सम्झौता हुने दाबी गरेका छन्।

मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले मस्कोको सैन्य आक्रमण रोक्न दुई देशबीच चाँडै सहमति जुट्ने बताएका हुन्।

सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू दुवै देशका शीर्ष नेतृत्वसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिए।

‘हामी रुस र युक्रेनका नेताहरूसँग निकै नजिकबाट काम गरिरहेका छौं, र हामी यो सम्झौता गराएरै छाड्नेछौं,’ ट्रम्पले भने, ‘मानिसहरूले अनुमान गरेभन्दा धेरै चाँडो यो सम्झौता हुनेछ, किनकि उनीहरू लड्दालड्दै आजित भइसकेका छन्।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै इरानविरुद्ध चेतावनी दिएका छन्।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा आठवटा युद्ध अन्त्य गरेको दाबी गरेका ट्रम्पले इरानलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने वा नयाँ सम्झौता गर्नेमध्ये एक निर्णय लिनुपर्ने घडीमा आफू पुगेको बताएका हुन्।

महासभामा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी सेना र अर्थतन्त्रको अभूतपूर्व शक्तिको प्रशंसा गरे।

‘अमेरिका उदाउँदैछ, हाम्रो शक्ति विस्तार भइरहेको छ, हाम्रो देश पहिलेभन्दा राम्रो गरिरहेको छ र हाम्रो भविष्य अत्यन्तै उज्ज्वल छ,’ ट्रम्पले भने।

सम्बोधनका क्रममा ट्रम्पले इरानको विषयमा आफू निर्णायक मोडमा पुगेको बताए। ‘के म इस्लामिक गणतन्त्रलाई तत्काल सखाप पारौं ? के म उनीहरूलाई नर्कमा धकेलौं ? वा इरानी अर्थतन्त्रलाई पुनः ब्युँतिन दिने गरी सम्झौता गरौं ? मसँग ठूलो निर्णय लिन बाँकी छ,’ उनले भने।

आउँदो नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको नतिजा कुरेर बसेको तेहरानले चुनाव सकिएलगत्तै सम्झौता गर्ने उनको दाबी थियो।

विगतको प्रसंग निकाल्दै ट्रम्पले आफू सत्तामा फर्किएलगत्तै आणविक कार्यक्रम र आतंकवादको समर्थन त्यागे इरानलाई पूर्ण आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव गरेको बताए।

तर, इरानले त्यो अस्वीकार गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनको भनाइ थियो। त्यसलगत्तै अमेरिकी सेनाले सन् २०२५ मा चलाएको ‘अपरेसन मिडनाइट ह्यामर’ मार्फत पहाडमुनि लुकाइएका इरानका आणविक पूर्वाधार ध्वस्त पारिदिएको ट्रम्पले दाबी गरे।

आक्रमणपछि पनि सम्झौताको प्रस्ताव राख्दा इरान पछि हटेको र युरोपसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्र निर्माण गरेको आरोप उनले लगाए।

ट्रम्प प्रशासनले आणविक केन्द्रहरू ध्वस्त पारेको दाबी गरे पनि पेन्टागनको गोप्य मूल्यांकनले भने त्यसलाई पुष्टि गर्दैन। आक्रमणबाट भौतिक क्षति भए पनि पहाडभित्र गहिरो गरी बनाइएका संरचना पूर्ण रूपमा नष्ट नभएको र इरानको आणविक कार्यक्रम केही महिनाका लागि मात्र पछि धकेलिएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

सम्बोधनमा ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा आठवटा युद्ध अन्त्य गराएको पुरानो दाबीलाई पुनः दोहोर्‍याए। ‘तीमध्ये लगभग हरेक देशले मलाई धन्यवाद पत्र लेखेका छन्,’ उनले भने।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई भेटेर ‘तपाईंले ३ करोड मानिसको ज्यान बचाउनुभयो’ भनेको दाबी समेत ट्रम्पले गरे। ट्रम्पले अन्त्य गराएको दाबी गरेका आठ द्वन्द्वहरूमा इजरायल-हमास, इजरायल-इरान, इजिप्ट-इथियोपिया, भारत-पाकिस्तान, सर्बिया-कोसोभो, रुवान्डा-कङ्गो, अर्मेनिया-अजरबैजान र कम्बोडिया-थाइल्यान्ड रहेका छन्। तर, दोस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भए एकै दिनमा रोक्ने उद्घोष गरेको रुस-युक्रेन युद्ध भने अझै जारी छ।

विश्वका अन्य नेताहरूले कुरा मात्र गरेको तर आफूले व्यवहारमै शान्ति स्थापना गरेको जिकिर गर्दै ट्रम्पले खतराहरूलाई मौलाउन नदिई आफूले प्रत्यक्ष सामना गरेको दाबी गरे।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले संगठन निर्माण, सदस्यता विस्तार तथा पार्टी र जनवर्गीय संगठनको समायोजनलाई केन्द्रमा राख्दै असोज १५ गतेदेखि मंसिर १५ गतेसम्म दुई महिने राष्ट्रिय जनअभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षता तथा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालको सञ्चालनमा बसेको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको पाँचौँ बैठकले राष्ट्रिय जनअभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले अभियान केन्द्रदेखि गाउँ, वडा र टोल हुँदै जनताको घरदैलोसम्म सञ्चालन गरिने बताए।

उनका अनुसार अभियानअन्तर्गत संगठन निर्माणसँगै बाँकी पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनको समायोजन, सदस्यता वितरण र नवीकरणका कामलाई अघि बढाइनेछ।

‘असोज १५ गतेदेखि मंसिर १५ गतेसम्म दुई महिने राष्ट्रिय जनअभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। केन्द्रदेखि गाउँ–गाउँ, टोल–टोल र जनताको घरदैलोसम्म पुगेर अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ,’ ज्वालाले भने।

अभियानको विस्तृत कार्ययोजना दसैँअघि बस्ने पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पारित गर्ने उनले जानकारी दिए।

बैठकले विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम मिल्ने कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी दलसँग वार्ता र पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढाउन तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ।

देव गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रकाश ज्वाला र गंगानारायण श्रेष्ठ सदस्य छन्। समितिले विभिन्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी दलसँग वार्ता अघि बढाउने र सहमति जुट्ने दलसँग पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ज्वालाले बताए।

उनका अनुसार एमालेसहित विभिन्न वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट दलसँग पनि आवश्यकताअनुसार छलफल र वार्ता अघि बढाउन सकिनेछ।

बैठकले रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढी–पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसका लागि यसअघि गठन गरिएको समन्वय समितिलाई नै जिम्मेवारी दिइएको ज्वालाले बताए। उनका अनुसार पार्टी कमिटी, युवा तथा विद्यार्थी संगठनलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ।

बाढी–पहिरो प्रभावितको उद्धार तथा राहत, बसोबासको पुनर्स्थापना, विद्यार्थीको व्यवस्थापन र घाइतेको उपचारलगायतका काममा पार्टी सक्रिय रूपमा लाग्ने उनले बताए।

बैठकले पार्टीको महाधिवेशन तथा मातहतका अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका तय गर्ने विषय पनि सचिवालय बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको छ।

यसअघि भदौदेखि वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गर्दै मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको थियो। तर बाढी–पहिरोलगायतका कारण उक्त कार्यतालिका कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएको ज्वालाले बताए।

सदस्यता नवीकरणलगायतका कामलाई समेत ध्यानमा राखेर महाधिवेशन र मातहतका अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सचिवालय बैठकले तय गर्नेछ।

बैठकले सरकारका गतिविधि, महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनका समस्या र अशान्तिलगायतका विषयलाई लिएर आवाज उठाउने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र संविधानको रक्षाका विषयलाई समेत जोड दिँदै आवश्यकताअनुसार संसद् र सडकबाट आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा लैजाने ज्वालाले बताए।

‘संसद्मा पनि सशक्त रूपमा आवाज उठाउने र सडकमा पनि जनजीविकाका सवाल, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताका मुद्दा लिएर जाने किसिमले सचिवालयको बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्छौँ,’ उनले भने।

बैठकको प्रारम्भमा रसुवा तथा भोटेकोशी बाढी–पहिरोमा ज्यान गुमाएका नागरिक तथा ज्ञात–अज्ञात सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो।

त्यसपछि संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक नेपालले राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिका चुनौती र पार्टीको आगामी दायित्वबारे बैठकलाई अभिमुखीकरण गरेका थिए।

जापानको इची-नागोयामा जारी २०औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताअन्तर्गत महिला कबड्डीमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ।

पहिलो हाफमा ९ अंकले पछि परेको स्थिति उल्ट्याउँदै नेपालले सोमबार भएको समूह ‘बी’ को रोमाञ्चक खेलमा थाइल्यान्डलाई ४६-४३ अंकले पराजित गरेको हो।

जापानको टोकाइ सिटिजेन हलमा भएको खेलको पहिलो हाफमा नेपाली टोली दबाबमा परेको थियो। पहिलो हाफ १५-२४ को स्कोरमा गुमाएको नेपालले दोस्रो हाफमा भने अप्रत्याशित र उत्कृष्ट पुनरागमन गर्‍यो। दोस्रो हाफमा नेपाली खेलाडीहरूले एकपक्षीय रूपमा ३१ अंक जोड्दा थाइल्यान्डले १९ अंक मात्र थप्न सक्यो।

पहिलो खेलमै बलियो प्रतिद्वन्द्वीलाई हराएपछि टोलीको मनोबल उच्च बनेको महिला टोलीका प्रशिक्षक पार्वती राईले जानकारी दिइन्।

नेपाल रहेको समूह ‘बी’ मा थाइल्यान्डसहित श्रीलङ्का र चाइनिज ताइपेइ छन्। नेपालले समूह चरणको आफ्नो दोस्रो खेलमा बुधबार चाइनिज ताइपेइसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

चार टोली सहभागी समूह 'बी' बाट शीर्ष दुई टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिताको अर्को समूह 'ए' मा भारत, बङ्गलादेश, जापान र इरान रहेका छन्।

यसअघि सन् २०२३ मा चीनको हाङझाउमा सम्पन्न १९औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले महिला कबड्डीतर्फ ऐतिहासिक कास्य पदक जितेको थियो।

ठेक्का काम गरेबापत ‘हप्ता’ नबुझाए ज्यान मार्ने धम्की दिएर रकम असुल्न खोज्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

फोन र म्यासेजमार्फत अश्लील गालीगलौज गर्दै रकम माग गरेको अभियोगमा प्रहरी वृत्त थानकोटको टोलीले उनलाई कलंकीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।

पक्राउ पर्नेमा उदयपुरको चौदण्डी गढी गाउँपालिका-५ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका-१४ कलंकी बस्ने ३० वर्षीय भुपाल जंग खड्का रहेका छन्। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर खोजीमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई गत असोज २ गते कलंकी क्षेत्रबाटै फेला पारेको हो।

प्रहरीका अनुसार खड्काले ठेक्काको काम गरेबापत रकम दिनुपर्ने भन्दै पीडितलाई बारम्बार फोन र म्यासेज गरी धम्क्याउने गरेका थिए।

पैसा नदिए ज्यान लिने चेतावनी दिँदै अश्लील शब्द प्रयोग गरी निरन्तर मानसिक तनाव दिएपछि पीडितले कारबाहीको मागसहित प्रहरी वृत्त थानकोटमा जाहेरी दिएका थिए।

पक्राउ परेका खड्काविरुद्ध आपराधिक लाभ एक्सटर्सन (ठगी) सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी प्रहरी वृत्त थानकोटले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

स्वास्थ्य क्लिनिक अनुगमन गर्न हिँडेको सादा पोसाकको प्रहरी भन्दै धाकधम्की दिएर काउन्टरबाट नगद लुट्ने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका-७ थानकोटस्थित एक क्लिनिकमा लुटपाट मच्चाएर फरार भएका उनीहरूलाई प्रहरी वृत्त थानकोटको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

पक्राउ पर्नेहरूमा चन्द्रागिरी नगरपालिका-२, बसुन्डोल बस्ने ३१ वर्षीय रोशन सुखेती र २६ वर्षीय संजय बिसुंखे रहेका छन्।

उनीहरूलाई असोज ५ गते बसुन्डोल क्षेत्रबाटै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दान बहादुर थापाले जानकारी दिए।

प्रहरीका अनुसार गत असोज १ गते साँझ करिब ६:४० बजे थानकोटको एक स्वास्थ्य क्लिनिकमा प्रवेश गरेका उनीहरूले आफूहरू सादा पोसाकका प्रहरी भएको दाबी गरेका थिए।

मेडिकल अनुगमनमा आएको भन्दै क्लिनिक सञ्चालकलाई डर-त्रास र धाकधम्की देखाई उनीहरूले औषधि बिक्री गरी काउन्टरमा राखिएको नगद रकम लुटेर भागेका थिए।

घटनालगत्तै खोजीमा खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका दुवै जनाविरुद्ध आपराधिक लाभ एक्सटर्सन (ठगी) सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चार दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको परिसरले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका दुवै जना नागढुङ्गास्थित सुरुङमार्ग आयोजनामा कार्यरत रहेको र त्यहाँ आफ्नो जिम्मामा रहेको सञ्चार उपकरणलाई प्रहरीको भन्दै दुरुपयोग गरी लुटपाटमा प्रयोग गरेको समेत खुल्न आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औं महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्।

मंगलबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कतारको दोहा हुँदै न्यूयोर्कतर्फ उडेका प्रधानमन्त्री शाहको पाँचदिने भ्रमण कार्यतालिका राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँगको भेटवार्ता र महासभा सम्बोधनमा केन्द्रित रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार साँझ ७ बजे काठमाडौंबाट उडेका प्रधानमन्त्री शाहलाई दोहास्थित हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतारका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूले स्वागत गर्नेछन्।

त्यहाँ केही समय विश्राम गरी उनी बुधबार न्यूयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्।

न्यूयोर्कस्थित जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री शाहलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत लगायतका अधिकारीहरूले स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ।

न्यूयोर्क ओर्लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग पुग्नेछन्। त्यहाँ उनलाई भ्रमणको समग्र एजेन्डाबारे परराष्ट्र सचिव, राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि, अमेरिकाका लागि कार्यवाहक राजदूत र न्यूयोर्कस्थित महावाणिज्यदूतले संयुक्त रूपमा ब्रिफिङ गर्नेछन्। ब्रिफिङपछि उनी आफ्नो सम्मानमा आयोजना हुने रात्रिभोज तथा स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन्।

भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन असोज ८ गते रहनेछ। सो दिन प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्।

महासचिवसँगको छलफललगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ।

महासभालाई सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री शाह असोज ९ गते न्यूयोर्कबाट दोहा फर्कनेछन्। दोहामा ट्रान्जिट र कूटनीतिक बिदाइपछि उनी यही असोज १० गते काठमाडौं आइपुग्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

नेकपा एमालेको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने विषयसँगै निर्वाचनमा भएको पराजयको समीक्षा, संगठन सुधार, पुनर्गठन तथा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका विषयमा छलफल चर्किएको छ।

ललितपुरमा जारी बैठकमा अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखिरहेका छन्। छलफलका क्रममा पार्टीको आन्तरिक अवस्था, नेतृत्वको कार्यशैली, बैठक सञ्चालनको विधि र जनतासँग पार्टीको सम्बन्धबारे समेत प्रश्न उठेका छन्।

बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको एमालेभित्रको बहस अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक हलमै प्रवेश गरेको छ। यद्यपि नेताहरूले यसलाई पार्टी विभाजन वा नेतृत्वबीचको गम्भीर मतभेदका रूपमा बुझ्न नहुने बताएका छन्।

अध्यक्ष फेर्ने नभइ, पार्टी रिफर्म गर्ने

एमाले सचिव महेश बस्नेतले बैठकमा अध्यक्ष परिवर्तन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने विषय नउठेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार छलफल पार्टीको पुनर्संरचना र सुधारमा केन्द्रित छ।

‘अध्यक्षलाई फेर्ने कुरा कहिल्यै होइन । विशेष महाधिवेशन बोलाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने कुरा हामीले कहिल्यै गरेका छैनौँ । पार्टीलाई पुनर्संरचना अथवा रिफर्म गर्ने कुरा मात्रै गरेका हौँ,’ बस्नेतले भने, ‘अध्यक्षको सहमतिबिना हामी नयाँ अध्यक्षका दाबेदार होइनौँ।’

उनका अनुसार उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले पनि अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन र आफ्नो धारणाबीच फरक नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

बस्नेतका अनुसार बैठक सुरु भएदेखि खाजाको समयसम्म ४१ जना नेताले धारणा राखेका थिए। तीमध्ये चार–पाँच जनाले आलोचनात्मक धारणा राखे पनि अधिकांशले अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई समर्थन गरेको उनको दाबी छ।

उनले संगठनलाई सुदृढ बनाउने, जनतासँग टुट्न थालेको सम्बन्ध पुनः जोड्ने र डिजिटल माध्यमबाट फैलिएका भ्रम चिर्ने गरी पार्टी अघि बढ्नुपर्ने बताए।

बैठक सञ्चालनको विधिलाई लिएर पनि असन्तुष्टि देखिएको बस्नेतले बताए। एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले तोकिएको समयमा आफ्नो धारणा राख्न नपाएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको तथा कर्ण थापाले विधान अधिवेशनदेखि आफूले राख्न चाहेको फरक मत बैठकमा राख्न पाउनुपर्ने माग गरेको उनले जानकारी दिए।

बस्नेतले पार्टीभित्र फरक धारणा स्वाभाविक भए पनि त्यसकै आधारमा गुट निर्माण हुन नहुने बताए। अध्यक्ष र मूल नेतृत्वलाई केन्द्रमा राखेर संगठन सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

निर्वाचन पराजयको निर्मम समीक्षा

केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने निर्वाचनमा भएको पराजयको निर्मम समीक्षा गरेर देखिएका कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरेर अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै छलफल गर्नुपर्ने बताए।

‘जनस्तर वा कार्यकर्ता स्तरबाट उठेका जायज विषयलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचनको पराजयलाई पनि निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्यो र त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्यो,’ गैरेले भने।

निर्वाचन समीक्षाबाट देखिएका पार्टी सुधारका एजेन्डालाई कार्यान्वयनमा लैजाने मोडेल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसक्रममा नेतृत्व पुनर्गठन, नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका विषय पनि छलफलमा आउने उनले बताए।

गैरेले पार्टीलाई व्यक्तिप्रधानभन्दा नीतिप्रधान र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार विधानले स्पष्ट गरेको भन्दै उनले वैधानिक व्यवस्था र पार्टीको अभ्यासलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए।

मिडियाको बहस बैठकमा प्रवेश

एमाले संगठन विभागका सचिवसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य आरसी लामिछानेले बाहिर भइरहेको बहस अहिले बैठकभित्र प्रवेश गरेको बताए।

‘मिडियामा गर्मागर्मी बहस भएको थियो, हाल त्यो बहस बैठक हलभित्र प्रवेश भएको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार बैठकको मुख्य विषय पार्टी पुनर्गठनको मोडालिटी र निर्वाचनपछि एमालेले आफूलाई कसरी पुनर्गठित गर्ने भन्ने हो। बैठकबाट जनताले उठाएका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफसहित बाहिरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेताहरूबीच मात्र समझदारी भएर नहुने भन्दै उनले पार्टीको निर्णयलाई जनताले समेत स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार एमालेका लागि अहिलेको प्रमुख चुनौती जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु हो।

लामिछानेले पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलले अध्यक्षलाई एकमतसहित प्रतिवेदन बुझाएको र कठिन परिस्थितिका बाबजुद एमाले एक ठाउँमा रहनु महत्वपूर्ण भएको बताए।

बैठक सञ्चालनमा महासचिवको भूमिकाबारे पनि केही सदस्यले प्रश्न उठाएको उनले जानकारी दिए। पार्टी विधान र व्यवहार दुवैलाई आधार बनाएर बैठक सञ्चालनको पद्धति तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

फरक मतलाई लिएर ‘अन्यथा’ मान्न नहुने

एमाले सांसद ऐनबहादुर महरले ठूलो पार्टीमा फरक–फरक दृष्टिकोण आउनु स्वाभाविक भएको बताए।

‘यति ठूलो पार्टीमा फरक दृष्टिकोण हुनु अन्यथा लिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म बोल्नुभएका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी एकताको पक्षमा, पार्टीलाई सुदृढ बनाउने र तलबाट आएका विचारलाई समेटेर एमाले बलियो बनाउने कुरा गरिरहनुभएको छ।’

बैठकमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रको रक्षा तथा संविधानको संरक्षणलाई आगामी कार्यभारका रूपमा अघि सारिएको केन्द्रीय सदस्य गैरेले बताए। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर संगठन परिचालन गर्ने विषय पनि अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले जानकारी दिए।

यसरी एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अहिले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पार्टी सुधार, निर्वाचन पराजयको समीक्षा, संगठन पुनर्गठन, नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरण, विधि र बैठक सञ्चालनको पद्धति तथा जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापनाको बहस मुख्य रूपमा देखिएको छ।