नेपालमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको संक्रमण फेरि जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ। चालु वर्ष मात्र यस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २५ पुगेको छ। यो तथ्यांकले हाम्रो जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई समयमै सचेत र सक्रिय हुन दिएको गम्भीर चेतावनी हो।

कैलालीकी ५० वर्षीया महिलाको बुधबार मात्र मृत्यु भयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार देशभर ११ सय ५३ जनामा शंकास्पद लक्षण देखिएकामध्ये एक सय आठ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये २५ जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्यले रोगको गम्भीरता प्रस्ट पार्छ।

झापामा मात्र ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने कैलालीमा तीन तथा सुनसरी, सप्तरी, पर्सा र अर्घाखाँचीमा दुई/दुई जनाको ज्यान गएको छ। मोरङ, इलाम, रौतहट, धनुषा, काभ्रे, दाङ, नवलपरासी पश्चिम र कञ्चनपुरमा एकएक जनाको मृत्यु भएको छ। जापानिज इन्सेफ्लाइटिसका धेरै बिरामीको अस्पताल नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभवले मृत्यु संख्या अझ बढी हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

जापानिज इन्सेफ्लाइटिस क्युलेक्स जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गम्भीर भाइरसजन्य सरुवा रोग हो। संक्रमण भएको पाँचदेखि १५ दिनभित्र यसको लक्षण देखिन सक्छ। यसले मानिसको मस्तिष्क र स्नायु प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले यसको परिणाम सामान्य ज्वरो वा मौसमी रोगभन्दा निकै भयावह हुन सक्छ। टाउको दुख्ने, वान्ता हुने वा वाकवाकी लाग्ने, शरीर लट्ठ हुने, काँप्ने वा बेहोस हुने तथा शरीरमा कडापन देखिनेजस्ता लक्षण देखिएमा समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न आवश्यक छ। बालबालिकामा सुस्त मनस्थिति र पक्षघातसम्म हुन सक्ने भएकाले यसको जोखिमलाई झन् गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के देखिएको छ भने मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांशले खोप लगाएका थिएनन्। अर्थात्, खोपबाट धेरै हदसम्म जोगिन सकिने रोगबाट मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्।

गत वर्ष खोप अभियान सञ्चालन गरिएको नवलपुरमा यस वर्ष संक्रमण र मृत्यु दुवै घट्नु खोपको प्रभावकारिताको प्रमाण हो। त्यसैले यसअघि १५ वर्षमुनिका बालबालिकामा सीमित गरिएको खोप अभियानलाई यस वर्ष सबै उमेर समूहमा विस्तार गर्ने सरकारी योजना सही दिशातर्फको कदम हो। विशेषगरी खोप नलगाएका ३० वर्षमाथिका व्यक्तिहरू पनि संक्रमणबाट प्रभावित भएको तथ्यले खोपको दायरा फराकिलो बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ।

नेपालमा देखिएका करिब ८५ प्रतिशत संक्रमण तराईका जिल्लामा पाइनु पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। धेरैजसो संक्रमित किसान, बंगुरको खोर तथा हाँसपालन नजिक बसोबास गर्ने किसान र व्यवसायीमा भेटिएका छन्।

धानखेत, पानी जम्ने क्षेत्र, बंगुरको खोर र हाँसपालन आसपास क्युलेक्स जातका लामखुट्टेको जोखिम बढी हुने भएकाले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मले यस्ता जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। घरमा जाली लगाउने, राति झुलको प्रयोग गर्ने तथा हाँस र सुँगुरजस्ता जनावरको पालन घरबाट टाढा राख्नेलगायत सामान्य उपायले पनि संक्रमणको जोखिम घटाउन सकिन्छ। साउनदेखि कात्तिकसम्मका चार महिना जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको जोखिम बढी रहने भएकाले अहिलेको समय थप संवेदनशील छ।

नेपालका धेरै भूभाग बाढी र डुबानको प्रभावबाट मुक्त भइसकेका छैनन्। बाढीप्रभावित क्षेत्रमा पानी जम्ने, सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापन बिग्रने तथा लामखुट्टेको प्रजनन बढ्ने जोखिम हुन्छ। विपद्पछि राहत र पुनस्र्थापनामा मात्र केन्द्रित हुँदा यस्ता सम्भावित स्वास्थ्य संकट ओझेलमा पर्न सक्छन्। त्यसैले बाढीप्रभावित क्षेत्रलाई जापानिज इन्सेफ्लाइटिससहित लामखुट्टेजन्य रोगको विशेष निगरानी क्षेत्रमा राख्नुपर्छ।

सरकारले संक्रमण फैलिसकेपछि उपचारको तयारी गर्नेभन्दा संक्रमण फैलिनै नदिने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जोखिमयुक्त जिल्लामा व्यापक खोप अभियान, लामखुट्टे नियन्त्रण, जनचेतना, समयमै परीक्षण र उपचारको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ।

स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई सक्रिय बनाउँदै गाउँगाउँसम्म लक्षण, जोखिम र खोपसम्बन्धी सूचना पुर्‍याउनुपर्छ। एकातिर २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने अर्कातिर जोखिमको समय अझै समाप्त भएको छैन। यस अवस्थामा सरकारको ढिलासुस्ती र नागरिकको असावधानी दुवै घातक हुन सक्छन्।

खोपको पहुँच, समयमै उपचार र व्यक्तिगत सावधानीको संयोजनबाट धेरै जीवन जोगाउन सकिन्छ। जापानिज इन्सेफ्लाइटिसलाई अर्को मौसमी रोग ठानेर बेवास्ता गर्ने समय छैन। प्रत्येक रोक्न सकिने मृत्यु राज्यका लागि प्रश्न हो र प्रत्येक जोगाउन सकिने जीवन हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।

‘बालापनको रक्षा भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारासहित यस पटकको राष्ट्रिय बालदिवस मनाइयो। बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्धन तथा सुनिश्चितताका लागि हरेक वर्ष भदौ २९ गते यो दिवस मनाइँदै आइएको छ।

भोटेकोसी-त्रिशूली जलाधारमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी र यसले हजारौं बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभावलाई यही नारासँग जोडेर यो दिवसका कार्यक्रम गरिएको सरकारले जनाएको छ।

विनाशकारी बाढीबाट बचेका बालबालिका अहिले घरबारविहीन मात्र छैनन्, उनीहरू विद्यालय, साथीभाइ, परिचित वातावरण र कतिपय अवस्थामा आफ्ना आमाबुबासमेत गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। युनिसेफको पछिल्ला तथ्यांकअनुसार करिब ३२ हजार २१ बालबालिका बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। कम्तीमा १८ विद्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त र थप २० विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन्। करिब १० हजार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई तत्काल शिक्षामा फर्काउन सहयोग आवश्यक रहेको युनिसेफले जनाएको छ।

त्यसभन्दा पनि गम्भीर पक्ष बालबालिकाको सुरक्षाको सवाल हो। विस्थापन र असुरक्षित आश्रयस्थलमा बस्नुपर्दा बालश्रम, बालविवाह, हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम बढ्छ। बाढी आएको एक सातापछि एक विज्ञप्तिमा युनिसेफले कम्तीमा २२ हजार बालबालिकालाई सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवाको तत्काल आवश्यकता रहेको जनाएको थियो। पानीका संरचना क्षतिग्रस्त हुनु र परिवारहरू अस्थायी आश्रयस्थल तथा अरूका घरमा भिड भएर बस्नुपर्ने अवस्थाले पानीजन्य तथा संक्रामक रोगको जोखिम बढाएको छ।

यस अवस्थामा बालबालिकालाई लक्षित गरेर सरकारले अघि सारेको ‘स्याहार योजना’ स्वागतयोग्य कदम हो। राष्ट्रिय बालदिवस, २०८३ को अवसरमा ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ नारासहित ल्याइएको यो योजनाले विपद्मा आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई तत्काल उद्धारपछि दीर्घकालीन स्याहार, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनसँग जोडेको छ।

सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी र पुनर्मिलनलाई योजनामा समेटिनु सकारात्मक सुरुवात हो। बालबालिकालाई संस्थागत आश्रयमा राख्नु अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ र सम्भव भएसम्म सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमै पुनर्मिलन गरिनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुनेछ।

वडा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी, बालअधिकार समिति, सामाजिक संघसंस्था र समुदायबिच सूचना आदानप्रदानको स्पष्ट प्रणाली आवश्यक छ। अस्थायी शिविर तथा आश्रयस्थलमा बालमैत्री सुरक्षित स्थान, खेल्ने ठाउँ, पढाइको निरन्तरता र मनोसामाजिक परामर्श अनिवार्य गरिनुपर्छ।

विद्यालय पुनः सञ्चालनलाई पनि पुनर्निर्माणको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। विद्यालय बालबालिकाको पढ्ने ठाउँ मात्र होइन, उनीहरूको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पुन:स्थापनाको केन्द्र पनि हो। घर गुमाएका बालबालिका पनि कम्तीमा विद्यालय पढ्नबाट नछुटुन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। क्षतिग्रस्त विद्यालय पुन:निर्माण नभएसम्म अस्थायी सिकाइ केन्द्र, पाठ्यसामग्री र शिक्षकको मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक हुन्छ।

विपद्पछि परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा बालबालिका श्रममा धकेलिने जोखिम बढ्छ। परिवारलाई न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा दिन सकिएन भने बालबालिकालाई काममा पठाउने, विद्यालय छाड्ने वा जोखिमपूर्ण स्थानमा पठाउने अवस्था आउन सक्छ। सरकारले ‘स्याहार योजना’मार्फत सही दिशामा पाइला चालेको छ। यसै योजनामार्फत गोदावरी-१२, ठेचोमा विशेष संरक्षण आवश्यक बालबालिकाका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालन र प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको पहिचान तथा लेखाजोखाका लागि संयन्त्र परिचालन गर्ने तयारी सकारात्मक पहल हो।

बालदिवसको औपचारिक कार्यक्रम गरेर मात्र अबको बालकेन्द्रित चुनौती सामना गर्न सम्भव छैन। बाढीपछि बालबालिकालाई बचाउनु भनेको उनीहरूलाई मृत्युबाट जोगाउनु मात्र होइन, उनीहरूको बालापन, शिक्षा, परिवार, मानसिक स्वास्थ्य र भविष्यलाई जोगाउनु पनि हो। राहत सकिएपछि बालबालिकाको समस्या सकिँदैन।

कतिपय बालबालिकाको आघात वर्षौं रहन सक्छ। त्यसैले भोटेकोसी बाढीको पुनर्स्थापना कार्यक्रमको केन्द्रमा बालबालिका हुनुपर्छ। विपद्ले उनीहरूको घर बगाएको छ तर राज्यले उनीहरूको भविष्य बग्न दिनुहुँदैन। ‘बालापनको रक्षा’ नारा मात्र होइन, विपद् व्यवस्थापनको अनिवार्य सिद्धान्त र मान्यता बन्नुपर्छ।

नेपालमा १८ वर्षमुनिका करिब ९० लाख बालबालिका छन्। तीमध्ये ६ लाख १२ हजार अर्थात् ६.८ प्रतिशत बालबालिका आफ्ना जैविक आमाबुबा वा उनीहरूमध्ये कम्तीमा एकजनासँग बस्दैनन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांकलाई केवल संख्याका हिसाबले मात्र हेर्नुहुँदैन। यसको निहितार्थ र यसले देखाएको सामाजिक अवस्थाको गहिराइमा पुग्न आवश्यक छ।

आमाबुबासँग नबस्ने सबै बालबालिका जोखिममा छन् भन्न मिल्दैन। नेपालमा ९३.१ प्रतिशत यस्ता बालबालिका नातेदारको हेरचाहमा छन्। हाम्रो संयुक्त तथा विस्तारित परिवार प्रणालीले अभिभावकको अनुपस्थितिमा बालबालिकालाई सम्हाल्दै आएको छ। नातेदारको घरमा बस्दैमा बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक अवस्था तथा हिंसा र शोषणबाट सुरक्षाको अवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यस सन्दर्भमा चिन्ताको विषय के हो भने यस्तो हेरचाहको ठुलो हिस्सा राज्यको अभिलेखमै छैन। बालगृह, ट्रान्जिट होम र आश्रयस्थलमा रहेका १० हजार १९३ बालबालिकाको तथ्यांक भेटिन्छ तर नातेदारको घरमा रहेका बालबालिकाबारे नियमित प्रशासनिक अभिलेख छैन। त्यसैले अहिले प्राप्त ६.८ प्रतिशतलाई पूर्ण तथ्यांक मान्न सकिँदैन। यसलाई वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने प्रारम्भिक संकेतका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

दक्षिण एसियाको अवस्था हेर्दा पनि यस्तो चुनौती सामना गर्न नेपाल एक्लो छैन। भारत, बंगलादेश, भुटानलगायतका देशमा परिवारबाट अलग भएका बालबालिकाको संरक्षण ठुलो चुनौतीका रूपमा छ। विशेषगरी गरिबी, अभिभावकको मृत्यु वा अनुपस्थिति, वैदेशिक रोजगारी, पारिवारिक विखण्डन र हिंसाका कारण बालबालिका वैकल्पिक हेरचाहमा पुग्ने गरेका छन्। बंगलादेशमा गरिएको एक अध्ययनले समेत जीवित आमाबुबा हुँदाहुँदै गरिबी र पारिवारिक सहयोगको अभावका कारण बालबालिका आवासीय संस्थामा पुग्ने अवस्था देखाएको छ। बंगलादेश मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियामै संस्थागत हेरचाहमाथिको निर्भरता हटाउनु चुनौतीका रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

यो तथ्यांक पछिल्लो समय नेपाली समाजमा बढिरहेको पारिवारिक विखण्डनको गम्भीर सामाजिक चुनौतीसँग पनि जोडिन्छ। नेपालमा यो विषय अझ गम्भीर ढंगले लिनुपर्ने कारण हाम्रो बदलिँदो सामाजिक र आर्थिक संरचना हो। लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्। कतिपय बालबालिका आमाबुबामध्ये एक वा दुवैको अनुपस्थितिमा हुर्किरहेका छन्। कतिपय सम्बन्धविच्छेद, मृत्यु, गरिबी वा पारिवारिक संकटका कारण आफन्तको जिम्मामा छन्। केही बालबालिका बालगृह पुगेका छन्। यसरी अभिभावकबाट अलग हुने कारण अनेक हुन सक्छन् तर परिणाम एउटै हुन सक्छ – बालबालिकाको अधिकार र अवसर कमजोर हुने जोखिम।

अब राज्यको ध्यान केवल बालगृहमा रहेका बालबालिकाको संख्यामा केन्द्रित हुनु हुँदैन। बालबालिका किन आमाबुबाबाट अलग भए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ। परिवारले बालबालिका पाल्न नसक्ने अवस्था हो भने परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। गरिबीका कारण बच्चा बालगृह पठाउनुपर्ने बाध्यता आउन दिनुहुँदैन। राज्यले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र आयआर्जन सहयोगमार्फत परिवारलाई सक्षम बनाउनुपर्छ।

अभिभावक नभएका वा परिवारमा फर्काउन नसकिने बालबालिकाका लागि पनि सुरक्षित विकल्प चाहिन्छ। नेपालमा सन् २०२१ देखि चितवनको माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा नमुनाका रूपमा सुरु गरिएको पालक परिवारको अवधारणालाई देशव्यापी बनाउन सकिन्छ। यसको मूल अवधारणा आमाबुबासँग बस्न नसक्ने प्रत्येक बालबालिकालाई सिधै बालगृहमा पठाउनुको सट्टा सुरक्षित र सक्षम अर्को परिवारको जिम्मामा राख्नु हो तर पालक परिवारअन्तर्गत इच्छुक परिवारको छनोट, उनीहरूको क्षमता र पृष्ठभूमिको जाँच, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको मूल्यांकन, स्थानीय तहको स्वीकृति, नियमित अनुगमन तथा आवश्यक आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ। नातेदारको हेरचाहलाई पनि राज्यको निगरानी र आवश्यक सहयोगसँग जोड्नुपर्छ। बालगृहलाई भने अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र राखिनुपर्छ ।

कुनै पनि संस्थामा राखेर कोमल बालबालिकाको हेरचाह पर्याप्त हुन सक्दैन। परिवारलाई जोगाएर बालबालिकालाई परिवारमै हुर्कने वातावरण दिनु दीर्घकालीन समाधान हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको आधारभूत मान्यताले पनि सम्भव भएसम्म परिवारमा आधारित हेरचाहलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालले अब यही सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले वैकल्पिक हेरचाहको वर्गीकरण र मापदण्ड बनाउन थालेको विषय सकारात्मक छ। मापदण्ड बनाउने काम कागजमै सीमित हुनुहुँदैन। बालबालिका कहाँ छन्, कसको जिम्मामा छन्, किन त्यहाँ पुगे, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ र भविष्यमा उनीहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरामा राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

देशमा बालगृहको संख्या बढ्नु वा त्यहाँ धेरै बालबालिका पुग्नु राज्यको सफलता होइन। कुनै बालबालिकाले आफ्नो परिवार छाड्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको सफलता हो। नेपालको बाल संरक्षण नीति अब ‘बालबालिकालाई कहाँ राख्ने’ भन्दा ‘उनीहरूलाई परिवारबाट अलग हुन नदिने’ दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। बालबालिकाको घर, परिवार र भविष्य जोगाउनु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो। यसमा राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ।

विपद् आउँछ, नागरिकका घरहरू बग्छन्। परिवार बिछोडिन्छन्, सडक, पुल र व्यवसाय भत्किन्छन् अनि ध्वस्त हुन्छन्। त्यतिबेला नै राज्यको असली क्षमता देखिन्छ। नागरिकले सरकारको भाषण र घोषणा होइन राज्यसँग विश्वास र भरोसा खोज्दछन्। भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीसँगै सरकार त्यही कठोर परीक्षामा छ। किनकि बाढीमा बिलाएका आफन्तहरू सरकारले खोजिदिने आशामा रहेका नागरिक अब विस्तारै निरास बन्न पुगेका छन्। आफन्त पाउने आशा मारेका बाढीपीडितहरू राहत र पुनःस्थापनको प्रतीक्षामा छन्।

यही दुखमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्न सरकारको आह्वान गरेअनुसार पीडितका लागि सहयोगमा जुटेका छन्। देशभित्र र बाहिरबाट सहयोगको हात अघि बढेका छन्। विगतमा जस्तै नागरिकले आफ्नो गोजी खोतलेका छन्। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पैसा जम्मा गरेका छन्।

विपत्पछि सहयोगका लागि सरकारी आह्वान यो पहिलो र अन्तिम होइन र नागरिकले आफ्ना खल्ती टकटक्याउँदै दुख साटेको पनि। हरेक विपत्तिपछि यही दृश्य दोहोरिन्छ। अहिले सरकारसँग स्रोतको अभाव देखिँदैन। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नागरिक, निजी क्षेत्र, संघसंस्था र विभिन्न निकायबाट ठूलो रकम जम्मा भएको छ। विपद्का बेला सहयोग जुटाउने नेपाली समाजको तत्परता फेरि एकपटक देखिएको छ। नागरिकले सरकारलाई विश्वास गरेर आफ्नो कमाइको हिस्सा दिएका छन्। तर यहीँ राज्यको परीक्षा सुरु हुन्छ त्यो पैसा पीडितसम्म पुग्छ कि पुग्दैन?

राहत कोषमा अर्बौं जम्मा हुनु आफैँमा कुनै उपलब्धि होइन। यो त नागरिकको करुणा र सरकारप्रतिको विश्वासको अभिव्यक्ति हो। उपलब्धि त त्यतिबेला हुन्छ जब त्यो रकम बाढीले घर गुमाएको परिवारको छानो बन्छ। घाइतेको उपचार बन्छ। विस्थापितको खाना बन्छ। बेपत्ताको खोजी बन्छ र ध्वस्त भएको जीविकोपार्जन पुनः सुरु गर्ने आधार बन्छ।

२०७२ को महाभूकम्प होस् कि त्यसपछिका अन्य विपत्तिमा जम्मा भएको पैसा सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग नभएको गुनासो आइरहेका छन्। अब त्यस्तो हुनु हुँदैन जसले जे कामका लागि पैसा जम्मा गरेको हो, त्यसमै प्रयोग हुनुपर्दछ। त्यति मात्र होइन कति पैसा आयो, कहाँ खर्च भयो, कसले पायो र कति बाँकी रहेको छ? त्यो सार्वजनिक हुनुपर्दछ। सरकारी कोषबाट हुने खर्चको त नागरिकले सूचना पाउने अधिकार राख्दछन् भने यो जनताको पैसा हो। यसमा जम्मा हुने प्रत्येक रुपैयाँमाथि सार्वजनिक जबाफदेहिता हुनुपर्छ।

कुनै नागरिकले पाँच रुपैयाँ दिएको होस् वा कुनै संस्थाले करोडौं त्यसको उपयोगिताबारे राज्यले हिसाब दिनुपर्छ। दुर्भाग्य विगतमा कति रकम जम्मा भयो भन्ने थाहा हुन्छ तर त्यो रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने जानकारी पाउन कठिन हुन्छ। अब यसको पनि अन्त्य हुनुपर्दछ। सरकारले विपद्को समयमा तत्काल राहतका लागि रकम निकासा गरेको छ। स्थानीय तहलाई पनि रकम उपलब्ध गराइएको छ। तर निकासा र राहत वितरण एउटै कुरा होइन। सरकारी खाताबाट अर्को खातामा पैसा सारिँदैमा पीडितले राहत पाएको मानिँदैन।

राहत भनेको पीडितको हातमा पुग्नुपर्छ। घर गुमाएको परिवारले सुरक्षित आवास पाउनुपर्छ। आफन्त गुमाएको परिवारले राहत र सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्छ। घाइतेले उपचार पाउनुपर्छ। रोजगारी र व्यवसाय गुमाएकाले जीविकोपार्जनमा फर्किने आधार पाउनुपर्छ। भत्किएको सडक र पुल निर्माण गरेर अलग भएका गाउँबस्तीलाई पुनः जोड्नुपर्छ। प्रश्न स्रोतको होइन, राज्यको सोच, क्षमता, प्राथमिकता र इच्छाशक्तिको हो। त्यसैले अहिले सरकारले कसको घर बग्यो ? कसले परिवारका सदस्य गुमाए ? कति मानिस विस्थापित भए ? कति व्यवसाय नष्ट भए ? कुन सडक र पुल कति क्षतिग्रस्त भए ? कुन जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र खानेपानी प्रणाली प्रभावित भए ? क्षतिको विश्वसनीय विवरण र पीडितको पहिचानबिना राहत वितरण न्यायपूर्ण हुन सक्दैन। त्यसैले सरकारले अब राजनीतिक पहुँच होइन, क्षतिको तथ्यांकलाई राहतको आधार बनाउनुपर्छ।

सरकारले दैनिक रूपमा कोषको रकम कहाँ कति गयो, कति जम्मा भयोे हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राहत र पुनर्निर्माणलाई अलग्याउनुपर्दछ। राहतले आजको संकट टार्छ भने पुनर्निर्माणले भोलिको जीवन बनाउँछ। यी दुवैका लागि छुट्टाछुट्टै योजना, स्रोत र समयसीमा आवश्यक छ। पुनर्निर्माण भौतिक संरचना बनाउने काममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। विपद्पछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने योजना पनि सँगै आवश्यक छ तर सरकारको प्राथमिकता पहिले मानिस, त्यसपछि संरचना। सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई राज्यले पहिले समात्नुपर्छ। अब बहाना होइन सरकारले नागरिकलाई व्यवहारमै भरोसा जगाउन सक्नुपर्छ।

विद्यालयीय शिक्षा बालबालिकाको भविष्य निर्माणको आधारशिला हो। विद्यालय तथा विद्यार्थीको संख्या वृद्धिसँगै शिक्षामा गुणस्तरीयताका सूचक पनि निरन्तर बढ्दै जानु शिक्षा सुधारका सकारात्मक संकेत हुन् तर पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा देशभर दुई हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयको संख्या घट्नुले नेपालको जनसंख्या, बसाइँसराइ, सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास र शैक्षिक नीतिको गहिरो संकटलाई उजागर गरेको छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार आठ सय १३ बाट घटेर २५ हजार ६ सय २३ मा झरेको छ। अर्थात् पाँच वर्षमै दुई हजार एक सय ९० विद्यालय अभिलेखबाट घटेका छन्। यसबिच करिब आठ सय विद्यालय मर्ज वा समायोजनको प्रक्रियामा परिसकेका छन्। हालैको भोटेकोसी बाढीजस्ता विपद्ले समेत आगामी दिनमा विद्यालय बन्द, मर्ज र समायोजनको संख्या अझ बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन्।

सरकारले विद्यालय संख्या घट्नुको प्रमुख कारण विद्यालय नक्सांकन, समायोजन, तह तथा कक्षा घटाउने र आवश्यकताअनुसार विद्यालय गाभ्ने प्रक्रियालाई मानेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ ले पनि यही कारणलाई मुख्य रूपमा औंल्याएको थियो।

छरिएर रहेका स्रोतसाधनलाई एकीकृत गरी गुणस्तरीय विद्यालय निर्माण गर्ने सरकारको तर्क सिद्धान्ततः गलत होइन। सय मिटरको दुरीमा दुईतीनवटा विद्यालय सञ्चालन हुनु, कुनै विद्यालयमा शिक्षक धेरै तर विद्यार्थी थोरै हुनु र कतै विद्यार्थी धेरै तर शिक्षक अभाव हुनुजस्ता असन्तुलनलाई सच्याउन विद्यालय नक्सांकन आवश्यक छ। त्यसैले विद्यालय मर्जको नीतिलाई मात्र नकारात्मक दृष्टिले हेर्न मिल्दैन।

प्रश्न विद्यालयको संख्या घट्नुको मात्र होइन, विद्यार्थी किन घट्दै छन् भन्ने हो। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार देशका १३ हजार सात सय ३६ सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी छन्। विद्यालय खाली हुँदै जानुको पछाडि गाउँ खाली हुँदै जानु, युवाको विदेश पलायन, घट्दो जन्मदर, बसाइँसराइ र सामुदायिक शिक्षाप्रतिको कमजोर विश्वास पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

विशेषतः पहाडी र हिमाली जिल्लामा विद्यार्थी संख्या तीव्र रूपमा घटेको छ। गाउँबाट परिवार सहर झरेका छन्, सहरबाट युवा बिदेसिएका छन्। कतिपय गाउँमा बालबालिका नै बाँकी छैनन्। यस्तो अवस्थामा विद्यालय सञ्चालनका लागि भवन मात्र पर्याप्त हुँदैन।

विद्यार्थी नै नभएपछि विद्यालयको भौतिक संरचनाको कुनै अर्थ रहँदैन। यही यथार्थलाई ध्यानमा राखेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय समायोजनका लागि ४५ करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम विनियोजन गरेको छ भने विद्यालय नक्सांकनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसले विद्यालय मर्जको नीति अब स्थानीय तहको मात्र अभियान नभई संघीय सरकारको समेत प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट हुन्छ।

विद्यालय गाभ्ने प्रक्रिया नेपालमा नयाँ भने होइन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार २०७२ सालमा १४८, २०७३ मा १५९ र २०७४ मा १६५ विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिएका थिए। त्यसबेला पनि विद्यार्थी संख्या, विद्यालयबिचको दुरी र शिक्षक संख्यालाई आधार बनाइएको थियो। पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तहले विद्यालय नक्सांकन तथा समायोजनको अधिकार प्रयोग गर्न थालेपछि यो प्रक्रिया अझ व्यापक बनेको हो।

२०८३ सालमा स्वीकृत शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधनले शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई एक वर्षभित्र समायोजन वा एकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थी संख्या, जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ, घरधुरी संख्या र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा पनि विद्यालय समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी संख्या न्यून भएमा स्थानीय तहले विद्यालय समायोजन गर्न सक्ने बाटोसमेत खुला गरिएको छ। यसले आगामी वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या अझ घट्ने संकेत गरेको छ।

यस संकटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पाठ्यक्रम हो। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुको कारण केवल विद्यालयको दुरी वा जनसंख्या मात्र होइन। पाठ्यक्रम समयानुकूल नहुनु, शिक्षा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी नहुनु, पढेपछि पनि बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था रहनु र रोजगारीका लागि अन्ततः विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता हुनुजस्ता कारणले पनि सार्वजनिक शिक्षाप्रति आकर्षण घटेको छ।

सरकारले अहिले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जनका लागि देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन सुरु गरेको छ। पाठ्यक्रम परिमार्जनको पहलमा विवेक पुर्‍याएर शिक्षालाई व्यावहारिक तथा जीवनोपयोगी बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने हुन्छ।

अबको पाठ्यक्रम किताबका पानामा सीमित हुनु हुँदैन। विद्यालय शिक्षाले जीवन जिउने सिप सिकाउनुपर्छ, स्थानीय सम्भावनासँग जोड्नुपर्छ, कृषि, प्रविधि, उद्यमशीलता, वातावरण, वित्तीय साक्षरता र व्यावसायिक दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विद्यार्थीले विद्यालयमा पढेको ज्ञानले गाउँमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा विद्यालय गाभिँदै जाने, विद्यार्थी घट्दै जाने र गाउँहरू खाली हुँदै जाने क्रम रोकिने छैन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाने तयारीमा छन्। कुनै आकस्मिकताबाहेक प्रधानमन्त्री शाह महासभामा सहभागि हुने निश्चित छ। सोहीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्रीको योे भ्रमण हालै भोटेकोसी बाढीले गरेको विनाश र यसका लागि जलवायु परिवर्तन जिम्मेवार मानिएको सन्दर्भमा हुन लागेको छ। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा औपचारिक कूटनीतिक भ्रमणमा सीमित हुनु हुँदैन।

भोटेकोसी बाढीले गरेको प्रलय र यसको कारणबाट उत्पन्न मानवीय संकटबारे अहिले विश्वभरका सञ्चारमाध्यमको ध्यान तानिएको छ। यही विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले महासभामा भाग लिन लागेका छन्। यस मञ्चमा प्रधानमन्त्रीको प्रभावकारी प्रस्तुतिले पक्कै पनि अर्थ राख्छ।

भोटेकोसी क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई र समग्र्र विश्वलाई फेरि सम्झाएको कुरा हो– जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको खतरा होइन, वर्तमानको कठोर यथार्थ हो। यो बाढीले जनधनमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ। घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक संरचना र स्थानीय पूर्वाधार ध्वस्त भएका छन् तर भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गरेर मात्र यो विपत्तिको वास्तविक आकार बुझिँदैन। विस्थापित परिवार, गुमेको रोजगारी, रोकिएको व्यापार, मानसिक पीडा र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताको मूल्य अझ ठुलो छ।

यही कारण भोटेकोसीको विपत्तिलाई सामान्य प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा व्याख्या गरेर उम्कने सुविधा नेपाललाई र समग्र विश्व समुदायलाई छैन। यसपटक नेपालले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूका सामु आफ्नो पीडा मात्र होइन, जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरेको नेपालले यस संकटको विनाशकारी मूल्य किन चुकाइरहेको छ ? भनेर सोध्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा यो प्रश्न राख्ने उपयुक्त मञ्च हो। जुन देशले जलवायु संकटमा सबैभन्दा कम योगदान गरेको छ, त्यही देशका नागरिकले यसको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम भोग्नु विडम्बना मात्र होइन, विश्वव्यापी अन्यायको प्रमाण हो। यो सह्य विषय होइन।

गत साता विश्वप्रसिद्ध जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थुनबर्गले नेपालको विपत्तिप्रति व्यक्त गरेको समर्थनले यही प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। उनले हालै इन्स्टाग्राममा ‘नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै नेपाललाई जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति चाहिएको हो, दया होइन भन्ने धारणा राखेकी छन्। ग्रेटाको यो भनाइ केवल एक अभियन्ताको सहानुभूति होइन, यसले नेपालको दाबीको नैतिक आधारलाई बलियो बनाउँछ।

नेपालले विश्वसँग राहतको हात फैलाएर सहयोग माग्ने होइन, जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउनुपर्छ। निर्धक्क आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ। हुन पनि नेपालको विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्तै न्यून छ। अर्कातर्फ औद्योगिक विकास र जीवाश्म इन्धनको व्यापक प्रयोगबाट आर्थिक लाभ हासिल गरेका ठुला अर्थतन्त्रहरूले दशकौंदेखि ठुलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका छन्। आज त्यसको असर भने नेपालजस्ता कमजोर र न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोगिरहेका छन्। यो असमानतालाई सम्बोधन नगरी जलवायु न्यायको कुरा अधुरो रहन्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सहायताको याचना होइन, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल र पर्वतीय मुलुकले भोग्नुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ र जलवायु न्यायको मागलाई प्रखर रूपमा राख्नुपर्छ।

नेपाललाई जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, हिमनदी तथा हिमतालको वैज्ञानिक निगरानी र जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षित पुनस्र्थापनाका लागि दीर्घकालीन लगानी आवश्यक छ। यसमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ। क्षेत्रीय सहकार्य झन् महत्त्वपूर्ण छ।

यो मञ्चमा नेपालले आफ्ना भनाइ र मागलाई तथ्य र प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षति, पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत, नेपालको न्यून उत्सर्जन र हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जलवायु जोखिमलाई एउटै दस्ताबेजमा समेटेर विश्व नेताहरूका सामु राख्नुपर्छ। समग्र हिमाली क्षेत्रको सरक्षणमा विश्व एक हुनुपर्ने दलिल गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुने वा नहुने कुरा उनले कति ठोस प्रतिबद्धता लिएर फर्किन्छन् भन्नेमा निर्भर हुँदैन, त्यो सहयोग आउने वातावरण कति बन्यो र नेपालले आफ्ना कुरा कति प्रभावकारी रूपमा राख्न सफल भयो भन्नेमा रहनेछ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा केही दिनको समाचार मात्र बनाएर भोटेकोसीको यो विपत्तिलाई बिर्सने छुट कसैलाई छैन। यसले छाडेका मानवीय, आर्थिक तथा सामाजिक पीडा कैयन् वर्षसम्म रहनेछन्। यस सन्दर्भमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित यो पर्वतीय चुनौती र विपत्तिलाई आफ्नो जलवायु कूटनीतिको निर्णायक मोड बनाउनुपर्छ।

न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वलाई स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ - नेपालले विश्वको आर्थिक समृद्धि रोक्न चाहेको छैन तर त्यो समृद्धि र विकासको मूल्य नेपालजस्ता देशले किन चुकाउन परिरहेको छ। प्रस्ट छ, नेपाललाई दया होइन, न्याय चाहिएको छ। भोटेकोसीको पीडा त्यसकै प्रमाण हो।

एक वर्षअघि आजकै दिन नेपालको तन्नेरी पुस्ता सडकमा उत्रिएको थियो। जहाँ कुनै दलको झन्डा थिएन, न त थियो कुनै स्थापित नेताको अनुहार। त्यहाँ वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको असन्तुष्टि र शासकप्रतिको अविश्वास थियो, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश थियो। ती युवामा अवसरको असमानता, राज्यको जवाफदेहिता र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता थियो। तत्कालीन सरकारले त्यहीबेला सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धले युवा असन्तोष विस्फोट भयो, झन् ठुलो संख्यामा युवाहरू सडकमा उत्रिए। त्यसलाई तत्कालीन सरकार र शासकले पुरानै तरिकाले र हलुका हिसाबले हेर्दै भने– उमेरको उत्ताउलोपन। तर, त्यो त्यतिमा मात्र सीमित थिएन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन तथा राजनीतिक सुधारका मागलाई अघि सारेको जेनजी आन्दोलनले नेपालको सत्ता संरचनालाई हल्लाइदियो। पुराना शासन र सत्तामा भएकालाई पाखा लगाएर अन्तरिम सरकार हुँदै मुलुक आमनिर्वाचनमार्फत फेरि पुरानै लयमा फर्केको छ।

जेनजी विद्रोहसँगै युवापुस्ताले उठाएका माग र अपेक्षा समयसँगै कहाँ पुगे भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेका छन्। के सडकमा नवयुवाहरूले उठाएमा माग पूरा भए? सहिद र घाइतेका परिवारले न्याय पाए? राज्यद्वारा भएको भनिएको बल प्रयोगको निष्पक्ष छानबिन भयो? के आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशबारे निष्पक्ष अनुसन्धान भयो? भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश संस्थागत सुधारमा बदलियो? राज्यका निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त भए? यी प्रश्नहरूका जवाफ अझै अनुत्तरित छन्।

जेनजी विद्रोहले सरकार परिवर्तन मात्र चाहेको होइन। विद्रोही युवाहरूले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनसहित नागरिकको जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन चाहेका हुन्। सत्ता र शक्तिका आधारमा होइन, योग्यता र क्षमताका आधारमा राज्यका निकायहरूमा अवसरको सुनिश्चितता खोजेका हुन्। हाम्राले होइन, राम्राले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने आवाजलाई मुखरित गरेका हुन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलिया संस्था निर्माण, सरकारी नियुक्तिहरू योग्यता र क्षमताका आधारमा गर्ने, न्याय प्रणालीमाथि थप विश्वास जगाउँदै मुलुकभित्रै रोजगारी र उद्यमका अवसर विस्तार गर्ने कार्य अझै बाँकी छन्। गत फागुनमा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले त्यसअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरेको छ तर नागरिकले अहिलेसम्म समग्र निर्णय गर्ने शैली, नियुक्तिको संस्कृति, राजनीतिक संरक्षण र जवाफदेहिता अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्री फेरिन सक्छन्, मन्त्रीको कुर्सी फेरिन सक्छ, सत्ता गठबन्धन बदलिन सक्छ। यो राजनीतिको स्वाभाविक गति हो, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो तर नेपालको राजनीतिले पटकपटक यही गल्ती गर्दै आएको छ। आन्दोलन हुन्छ, सरकार बदलिन्छ, नयाँ घोषणाहरू हुन्छन्। नागरिकमा धेरै महत्वाकांक्षा जगाइन्छ अनि नागरिकमा निराशा बढ्छ। अब ती नागरिकमा महत्वाकांक्षा जगाउने होइन, यथार्थ बोल्नुपर्छ। विधि र विधानअनुसार मुलुक चल्नुपर्छ।

अब आन्दोलनको नाममा अराजकतालाई वैधता दिन सकिँदैन भने हिंसालाई पनि समर्थन गर्न सकिँदैन। लोकतन्त्रमा असहमतिको अधिकार जति महत्वपूर्ण छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र कानुनी शासन पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ। आन्दोलनका नाममा भएका हिंसा, तोडफोड वा आगजनीलाई राजनीतिक उद्देश्यले छोप्नुहुँदैन। राज्यको बल प्रयोगलाई पनि कानुन कार्यान्वयनको नाममा प्रश्नरहित बनाउन मिल्दैन। दुवै पक्षको जवाफदेहिता लोकतान्त्रिक समाजको अनिवार्य सर्त हो। नागरिकले सरकारसँग प्रश्न गर्न पाउने र सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापित गर्नुपर्छ। एक वर्षअघि सडकमा ढलेका युवा र बलेको आगोसँगै गुन्जिएका आवाज भ्रष्टाचारविरुद्धका नारा मात्र होइनन्, संस्थागत सुधारका अपेक्षा पनि हुन्, भविष्यका आशा पनि हुन्।

सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुका साथै राज्यका अनुसन्धान र नियमनकारी निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ। युवाशक्तिबाट निर्मित तथा युवाबाहुल्य रहेको वर्तमान सरकारले सरकारी सेवा नागरिकमैत्री बनाउँदै युवाको शिक्षा र सिपलाई बजारसँग जोड्नुपर्थ्यो, देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भरोसा जगाउनुपर्थ्यो। विद्रोहमा उत्रिएको पुस्ताले मात्र होइन, समग्र नागरिकले समेत त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। जुन लोकतन्त्रका लागि सुखद होइन। परिर्वतनको आशासहित जनअनुमोदित सरकारले नव युवालाई मात्र होइन, सिंगो देशलाई सुशासन र परिर्वतनको भरोसा जगाउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र विद्रोहले सार्थकता पाउनेछ।

ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोसी नदीमा विनाशकारी बाढी आएको तेह्रौं दिन भएको छ। विपद्को यस घडीमा सरकारले सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। सोहीअनुसार आज देशभरका सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाइएको छ। बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति राज्यले औपचारिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु आवश्यक छ। तर, के राज्यले शोक घोषण गरी राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाएर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा हुन्छ त?

अवश्य पनि पुरा हुँदैन। भोटेकोसीको बाढीले निम्त्याएको मानवीय क्षति सामान्य विपद्को तुलनामा असामान्य छ। आइतबार साँझ ६ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार १३ सय ४२ जनाको शव फेला परिसकेको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन छन्। कति परिवारले अझै आफन्तको शव पाएका छैनन्। कति परिवार हराइरहेका आफन्त अझै जीवितै होलान् कि भन्ने आशामा छन्। कति बस्तीले घर गुमाएका छन्, कति परिवारले रोजगारी र आयको आधार गुमाएका छन्। यसको यकिन विवरण आउनै बाँकी छ। सरकारले छिट्टै बाढीबाट पुर्‍याएको क्षतिको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने नै छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र राज्यको दायित्व सकिएको छैन किनकि अहिले पनि हजारौं नागरिक बेपत्ता छन्।

उद्धार टोलीहरूले कठिन परिस्थितिका बाबजुद सुरुङ र भग्नावशेषमा बेपत्ताको खोजी जारी राखेका छन्। पछिल्ला दिनमा सुरुङबाट जीवित व्यक्तिको उद्धार हुनुले खोजीकार्यलाई अन्तिम सम्भावनासम्म निरन्तरता दिनुपर्ने मानवीय सन्देश दिएको छ। बेपत्ताका आफन्तहरू अहिले पनि उनीहरूको प्रतीक्षामा छन्। त्यसैले बेपत्ताको खोजीलाई राहतको अर्को चरणका होइन, पहिलो प्राथमिकताका अझै लिनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको मृत्यु पुष्टि नभएसम्म परिवारलाई आशाविहीन बनाउने गरी खोजी बन्द गर्नु हुँदैन।

भेटिएका शव पहिचान र परिवारसम्म हस्तान्तरणको प्रक्रिया त्यत्तिकै संवेदनशील विषय हो। शव व्यवस्थापन अहिलेको सबैभन्दा बढी जटिल विषय हो। सरकारले नागरिकलाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

अप्ठेरोमा अर्थात् विपद्मा सरकारको परीक्षा घोषणा र निर्णयमा होइन, पीडितको घरदैलोमा राज्य कति छिटो पुग्यो भन्नेबाट हुन्छ। अब सरकारले उद्धारसँगै घरबारविहीन नागरिकलाई राहत, पुनःस्थापन र पुनःनिर्माणलाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्छ। बाढीले बस्ती मात्र होइन, सिंगो परिवार नै बिलाएका नागरिकलाई सरकारले जीवनप्रतिको आशा र भरोसा जगाउनुपर्नेछ। राहत वितरणमा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ र अभिलेख स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म व्यवस्थित हुनुपर्छ।

गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट आएको सहयोगसमेत एउटै प्रणालीमार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाउनैपर्छ। भोटेकोसी बाढीले त्यस क्षेत्र दुख्दा सिंगो देश र विदेशमा भएका नागरिकले हातेमालो गरेका छन्। आआफ्नो क्षमताअनुसार आर्थिक सहयोग गरेका छन्। उक्त रकम वास्तविक पीडितलाई राहत र पुनःस्थापनामा प्रयोग हुनुपर्छ। उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई राहत, कर तथा महसुललगायत सहुलियत दिने निर्णय भएको छ।

उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीका लागि जोखिमभत्ता र अन्य सुविधा दिने निर्णय सकारात्मक छ। तर निर्णय आफैं राहत होइन। निर्णय कार्यान्वयन भए मात्र यसको सार्थकता रहन्छ। त्यसैले विगतका विपद्मा भएका कमजोरी दोहोर्‍याउने होइन, त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ।

भोटेकोसी विपत्तिपछि उद्धार र राहत जति चुनौतीपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा चुनौती छ। हजारौं घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, सञ्चार संरचना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको क्षतिको पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन अत्यन्त कठिन मात्र होइन, जटिल पनि छ किनकि बाढीले बगाएको ठाउँमा उही जोखिमयुक्त संरचना फेरि बनाउनु पुनर्निर्माण होइन, अर्को विपत्तिको निम्तो हो।

अब बस्तीको जोखिम मूल्यांकन, नदीको बहाब क्षेत्र, पहिरोको सम्भावना, हिमताल र हिमनदीमा आएको परिवर्तन तथा जलवायु जोखिमलाई आधार बनाएर पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा पनि ‘पहिले जस्तै’ होइन, ‘पहिलेभन्दा सुरक्षित’ बनाउने नीति आवश्यक छ। विपद् आएपछि सेना र प्रहरीलाई परिचालन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।

मुलुकमा संकट आउँदा सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनु जायज हो तर उनीहरूमा मात्र उद्धारको अन्तिम भर पर्ने हाम्रो विगतलाई सच्याउनुपर्छ। जोखिमको पूर्वानुमान, सूचना प्रवाह, स्थानीय तहको तयारी, आपत्कालीन सञ्चार, उद्धार उपकरण, सुरक्षित आश्रय स्थल र समुदायस्तरको अभ्यास बलियो बनाउनुपर्छ। नेपाल सधैं विपद्को जोखिममा छ तर हाम्रो पर्याप्त तयार छैन।

त्यसैले भोटेकोसी बाढीको १३औं दिनलाई केवल राष्ट्रिय शोकमा सीमित गरिनुहुँदैन। यो दिन राज्यले आफ्ना कमजोरीलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय शोकलाई संकल्पमा बदल्नुपर्छ। शोक मनाउनु मृतकप्रतिको सम्मान हो तर पीडामा रहेका नागरिकलाई बिर्सियो भने राज्यप्रतिको कर्तव्य पूरा भएको ठान्न सकिँदैन। आधा झन्डा झुक्दा राज्यको जिम्मेवारी झुक्नुहुँदैन। बरु अझ बेपत्ताको खोजी, पुनर्स्थापना र सुरक्षित भविष्य निर्माणमा बलियो भएर उभिनुपर्छ। राज्य यसतर्फ अग्रसर होस्, विपद्को सामना गर्न सिंगो देश सरकारसँगै छ।

विपदमा ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना !

भोटेकोसीमा गत साता आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले प्राकृतिक विपत्तिको भयावह रूप मात्र देखाएको छैन, यसले हाम्रो समाज र राज्य संरचनाभित्र गहिरो जरा गाडेर बसेको असमानतालाई पनि सतहमा ल्याएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमताल वा हिमनदी भत्किएर आएको आकस्मिक बाढी, लगातारको मनसुन र पहिरोले हजारौं परिवारलाई प्रभावित बनाएको छ।

पछिल्लो विवरणअनुसार मृत्यु हुनेको संख्या १२ सय नाघिसकेको छ भने हजारौं अझै बेपत्ता छन्। केही हदसम्म उद्धार कार्य जारी रहे पनि दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न नसक्नु आफैंमा अर्को ठुलो संकट बनेको छ। यस्तो विपत्तिमा महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझ भयावह देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला निकायका अनुसार नेपालमा करिब ४३ हजार महिला तथा बालिकालाई तत्काल मानवीय सहयोग आवश्यक छ। यो तथ्यलाई राहतको सामान्य सूचीमा राखेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। विपत्तिअघि नै पानी ल्याउन घण्टौं हिँड्न बाध्य महिलाका लागि बाढीपछि खानेपानीका मुहान, बाटो, पुल र सञ्चार संरचना नष्ट हुनु जीवनमाथिकै थप संकट हो। घर गुमाउनु एउटा दुःख हो तर सुरक्षित पानी, खाना, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको पहुँच गुमाउनु अझ ठुलो पीडा हो।

भनिन्छ -प्राकृतिक विपत्तिले धनी र गरिब भन्दैन। यथार्थमा त्यस्तो देखिँदैन। प्राकृतिक विपत्तिले सबैलाई समान रूपमा प्रभावित गर्दैन। जससँग स्रोत, सूचना, यातायात र सुरक्षित स्थान मात्र होइन, बस्ने क्षमता हुन्छ, उनीहरू तुलनात्मक रूपमा कम जोखिममा हुन्छन्। विपन्न, ग्रामीण र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका लागि एउटै बाढी जीवन र मृत्युबिचको दुरी बन्न सक्छ। गर्भवती वा सुत्केरीलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा पुग्न नसक्दा हुने क्षति गम्भीर छ। त्यसैले प्राकृतिक विपत्ति भनेर मात्र समग्र घटनालाई व्याख्या गर्नु पूर्ण हुँदैन।

विपत्तिको असर सामाजिक असमानता र भौगोलिक विकटताले निर्धारण गर्छ। विपत्तिसँगै महिला र बालिकामाथि बढ्न सक्ने हिंसा, शोषण, बेचबिखन र यौनजन्य दुव्र्यवहारसहितका जोखिम बढेर जान्छन्। विस्थापित मानिस भिडभाडयुक्त अस्थायी शिविरमा बस्दा, सञ्चार अवरुद्ध हुँदा र सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुँदा यस्ता जोखिम बढ्छन्। त्यसैले राहत भनेको केवल चामल, पानी र पाल वितरण गर्नु होइन। सुरक्षित शौचालय, पर्याप्त प्रकाश, महिला तथा बालिकाका लागि सुरक्षित स्थान, गोपनीय स्वास्थ्य सेवा र उजुरी तथा संरक्षण संयन्त्र पनि राहतकै अभिन्न हिंसा हुनुपर्छ।

यसैगरी, स्वास्थ्य संकट पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ। बाढीले स्वास्थ्य संस्थाहरू क्षतिग्रस्त बनाएका छन् र कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रमा पहुँच नै अवरुद्ध भएका छन्। त्यसले अघि पनि घाइते र बिरामीको उपचार चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। बाढी घटेपछि संकट सकिन्छ भन्ने सोच अझ खतरनाक छ। दूषित पानी, स्थिर पानी, विस्थापन र भिडभाडका कारण डेंगी, स्क्रब टाइफस तथा अन्य संक्रामक रोग फैलिन सक्छन्। त्यसैले उद्धारसँगै रोग निगरानी, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, औषधि तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पनि राज्यले समान प्राथमिकता दिनुपर्छ।

भदौ १० गतेको बाढीपछिको उद्धारको चरण करिब सकिएको छ। अब राहत र पुनर्निर्माण पनि हो। पुनर्निर्माणको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित महिलाहरूलाई सहभागी नगराई बनाइने योजना अधुरो हुनेछ। कुन ठाउँमा पानीको धारा बनाउने, स्वास्थ्य चौकी कहाँ राख्ने, अस्थायी बस्ती कसरी सुरक्षित बनाउने र जीविकोपार्जन कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय महिलाको अनुभव सुनेर गरिनुपर्छ। विगतमा जस्तै यो बाढीमा पनि सयौं महिला र बालबालिका परेका छन्। अब बनाउने राहत, पुनःस्थापना र पुननिर्माणमा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। हरेक पटक क्षतिपछि राहत बाँड्ने र केही समयपछि बिर्सने प्रवृत्तिले जोखिम घटाउँदैन।

अब विपद् व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन पूर्वतयारी, सुरक्षित पूर्वाधार, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिसँग जोड्नुपर्छ। बाढीले घर र बस्ती बगाएको छ तर यसले हाम्रो चेतनालाई समेत बगाएर लैजानुहुँदैन। महिला र बालबालिकालाई अलग्याएर होइन, सुरक्षा, सम्मान र सहभागितासँग जोडेर पुनःस्थापनाको मूल आधार बनाउनु अनिवार्य छ।

भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले मानवीय तथा भौतिक क्षति मात्र गरेको छैन, काठमाडौं उपत्यकाको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आपूर्ति प्रणालीलाई समेत गम्भीर धक्का दिएको छ। राजधानीको ‘लाइफलाइन’ मानिने नागढुंगा–मुगलिन खण्डअन्तर्गत धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकास्थित कृष्णभिरमा त्रिशूली नदीको कटानबाट सडक भासिएपछि मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन प्रभावित भएको छ। मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक बाटोबाट सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यताले ढुवानीको समय र लागत बढाएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन थालेको छ।

सामान्य अवस्थामा ठुलो ट्रकमा एकैपटक ठुलो परिमाणमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेट्रोलियम पदार्थलगायत सामग्री काठमाडौं ल्याइन्छ तर मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि लामो र असहज वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्दा ढुवानी लागत बढ्नु स्वाभाविक हो। समस्या त्यतिबेला गम्भीर बन्छ, जब बढेको लागतको नाममा व्यवसायीले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्न थाल्छन् र उपभोक्ताले त्यसको भार बोक्नुपर्छ।

बजारमा चामल, चिनी, दाल, खाने तेललगायत वस्तुको मूल्य बढेको समाचार आउन थालेका छन्। एक साताअघि प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँमा पाइने चिनीको मूल्य बढेर एक सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ। २५ केजीको जिरा मसिनो चामलको मूल्य १९ सयबाट बढेर २५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको बताइएको छ। प्रतिलिटर दुई सय ४५ रुपैयाँ पर्ने सनफ्लावर तेल तीन सय रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने तोरीको तेल पनि तीन सय ४० बाट तीन सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ। यस्ता मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण ढुवानी लागत हो वा विपद्को बहानामा गरिएको अनुचित मुनाफाखोरी हो, सरकारले तत्काल छुट्याउनुपर्छ।

आपूर्ति अवरोधको गम्भीरता कालीमाटी बजारमा भित्रिएको वस्तुको परिमाणले पनि देखाउँछ। शनिबार करिब सात लाख ९५ हजार किलो तरकारी, फलफूल र माछा भित्रिएकोमा आइतबार एक लाख ५१ हजार किलो हाराहारी मात्र भित्रिएको तथ्यांक छ। यस्तो अवस्थामा बजारमा स्वाभाविक रूपमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन्छ। उपभोक्ता अभाव हुने डरले आवश्यकताभन्दा बढी सामान थुपार्न थाल्छन्, व्यापारीले माग बढेको भन्दै मूल्य बढाउन सक्छन् र यसरी कृत्रिम अभावको चक्र सुरु हुन सक्छ।

अहिले नै काठमाडौंमा चामल, दाललगायत खाद्यान्नको ठुलो अभाव हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। सरकारले उपलब्ध मौज्दात, बजारमा रहेको स्टक र वैकल्पिक मार्गबाट भित्रिन सक्ने आपूर्तिको वास्तविक अवस्थाबारे नियमित सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आपूर्ति छ भन्ने मात्र होइन, कति छ, कति दिन पुग्छ र थप आपूर्ति कहिले आउँछ भन्ने तथ्य नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ।

सूचनाको अभावले नै कृत्रिम अभाव र अनावश्यक त्रासलाई मलजल गर्छ। खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अझ संवेदनशील विषय हो। यसतर्फ नेपाल आयल निगमले उच्च सतर्कता अपनाएको र हेटौंडा हुँदै वैकल्पिक मार्गबाट इन्धन तथा ग्यास ल्याउने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। यो सकारात्मक कदम हो तर ग्यासको आपूर्ति नियमित रहने आश्वासनसँगै वितरण प्रणालीमा समेत निगरानी आवश्यक छ। ग्यास नपाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको कारण वास्तविक आपूर्ति समस्या हो कि वितरणमा भएको बदमासी हो भन्ने तत्काल पहिचान गर्न सक्ने संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

सरकारले विपद्को मौका छोपेर कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनुचित मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खाद्यान्न र औषधिलाई प्राथमिकतामा राखेर आपूर्ति सहज बनाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।

विभागको गुनासो प्रणाली, टोल–फ्री नम्बर ११३६ तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर चेतावनी मात्र पर्याप्त हुँदैन। बजार अनुगमन, दोषीमाथि तत्काल कारबाही र कारबाहीको सार्वजनिक विवरण आवश्यक छ। विपद्को समयमा नागरिकलाई लुट्ने प्रवृत्तिमाथि राज्य कठोर बन्नैपर्छ।

यससँगै निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। संकटको समयमा व्यापार गर्नु अपराध होइन तर संकटलाई नाफा असुल्ने अवसर बनाउनु सामाजिक अपराध हो। व्यवसायीले वास्तविक ढुवानी लागतका आधारमा उचित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। सरकारले पनि व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्दै ढुवानी लागत घटाउने, वैकल्पिक मार्गको अवस्था सुधार्ने र सम्भव भएसम्म आपूर्ति सहज बनाउने काम गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृष्णभिरको सडक तत्काल मर्मत गरेर यातायात सुचारु गर्नुपर्नेछ। सडक विभागले प्राविधिक अध्ययन सुरु गरेको छ। अध्ययनले देखाउने जोखिमका आधारमा अस्थायी टालटुले समाधान होइन, दीर्घकालीन र सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। बारम्बार बाढी र पहिरोको जोखिममा पर्ने सडकलाई केवल सडकका रूपमा होइन, राष्ट्रिय आपूर्ति सुरक्षाको पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्छ।

कृष्णभिरको अवरोधले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ - राजधानीको आपूर्ति प्रणाली एउटा प्रमुख सडकमा अत्यधिक निर्भर छ। अब सरकारले वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग, रणनीतिक खाद्यान्न भण्डारण, इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त मौज्दात र विपद्का बेला सञ्चालन हुने आपत्कालीन ढुवानी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। विपद् आउँदा मात्र विकल्प खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै विकल्प तयार राख्नुपर्छ।

भोटेकोसी र त्रिशूलीमा बाढीको वेग कम भएको छ तर त्यसले छाडेको गहिरो घाउ अझै आलै छ। तटीय बस्ती र बजारका अवशेष, भत्किएका सडकपुल, क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना र आफन्तको खोजीमा भौंतारिएका परिवारले विपद्को भयावहता सम्झाइरहेका छन्। बाढी आएको साता बित्दा पनि मानवीय र भौतिक क्षतिको यकिन विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यसले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको मात्र छैन, यसबाट धेरै पाठक सिक्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले खोज तथा उद्धारलाई जारी राखे पनि बेपत्ताका परिवारले राज्यप्रतिको भरोसा गुमाउँदै गएका छन् भने दिनहरू बित्दै जाँदा मृतकको संख्या थपिँदै गएको छ। हजार बढीको शव भेटिँदा सरकारका विभिन्न निकायले नै चार हजार बढी बेपत्ता रहेको जनाइरहेका छन्। राज्यका निकायहरूले फरक फरक तथ्यांकहरू बाहिर ल्याइरहँदा निसाना मेटिएका बस्ती, रित्तिएका बजार, बाढीले बगाएका संरचना र यात्रामा रहेकाहरूको अवस्था हेर्दा यो संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ।

बाढीमा आफन्त हराएका परिवार अझै पनि उनीहरूको सासको आशामा छन्। नभए लास भेटिन्छ कि भन्दै नदी किनारा, अस्पताल र शवगृह धाइरहेका छन्। बेपत्ताका आफन्त मृतक र घाइतेका तस्बिर हेर्दै खोजीमा छन्। भौतिक संरचना पुरिएका र सुरुङभित्र फसेकाहरूमा अझै जीवन भेटिन्छ कि भन्दै धेरै जना अहिले पनि प्रतीक्षामा छन्। एक साता देखिएको यो प्रतीक्षा झन् पीडादायी बन्न पुगेको छ। सयौं परिवारको दैनिकी अहिले खोजी, प्रतीक्षा र अनिश्चिततामा बितिरहेका छन्।

राज्यका लागि हरेक बेपत्ता व्यक्ति एउटा तथ्यांक हुन सक्छ तर परिवारका लागि त्यो सम्पूर्ण संसार हो। यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्व उद्धार नै हो। त्यसपछि राहत र पुनस्र्थापना अनि भत्किएका सडकपुल, अवरुद्ध सञ्चार क्षेत्र द्रुर्त गतिमा निर्माण गर्नु हो।

सरकारले १९ वटा हेलिकोप्टर परिचालन गरी उद्धार तथा राहतलाई तीव्र बनाएको दाबी गरेको छ तर बेपत्ताका परिवारहरू सरकारले खोजी र उद्धारमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा धेरै जीवनहरू चुँडिएको र छुटेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

त्यति मात्र होइन, जनताको आवाज बोक्ने र बोल्ने सर्वोच्च थलो संसद् बन्द गरेर पीडितका पीडा बोलिदिने निकाय नै नभएको गुनासो उत्तिकै छ। भलै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बुधबारका लागि बैठक बोलाएका छन्। संसद् राष्ट्रिय शोक र संकटका बेला स्थगित गर्ने होइन। संसद् बैठक राखेर प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाबारे गम्भीर छलफल गर्ने हो।

सरकारका काममा केही भुलचुक भएको छ भने सुझाउने हो र जनताको आवाजलाई मुखरित बनाउने हो। संसद्बाटै उद्धार, राहत मात्र होइन, पुनस्र्थापनासहितका विषयमा नीति बनाउने हो। त्योभन्दा पहिला सरकारको कामको निगरानी गर्ने हो।

बाढी आएकै दिन प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको थियो। सिंगो संसद् बाढीसँगै मुलुकमा आइपरेको विपत्मा एक ठाउँमा उभियो तर त्यसपछि संसद् स्थगन गर्नुले जनप्रतिनिधिमूलक निकायप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसालाई नै कमजोर बनाएको छ। ढिलै भए पनि संसद्को बैठक बोलाइएको छ। यो बैठक केवल औपचारिकताका लागि नबसोस्, बैठकले सरकारले एक सातामा गरेको कामको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ।

सरकारको कमजोरीका कारण गुमेका जीवन अब फर्केर आउने छैनन् तर जो बाँचेका छन्, उनीहरूको आगामी जीवनलाई सहज बनाउने गरी सरकार लाग्नुपर्छ। संसद्मार्फत आमनागरिकले थाहा पाउनुपर्छ– कति मानिस बेपत्ता छन्? कति शवको पहिचान हुन बाँकी छ ? प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो छ? भत्किएका सडक र पुल कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछन्? जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाको उद्धार किन ढिलो भयो? क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन कहिलेसम्म हुन्छ? राहत कसरी र कसलाई पुगिरहेको छ ? भत्केका संरचना अब त्यहीं र त्यस्तै शैलीमा निर्माण गर्ने कि पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ अवधारणा ल्याउने ? संसद्ले बाढीको समस्याबारे सरकारलाई सोध्ने मात्र होइन, निकासको बाटो खोलिदिनुपर्छ। अब विपद्लाई केही समय धकेल्नेगरी मात्र योजना बनाउनु हुँदैन, सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी नीतिनियम र कानुन बनाउने काम संसद्ले गर्नुपर्छ।

संसद् खुल्नु सरकारविरुद्धको राजनीतिक कार्यक्रम होइन। बरु संकटको समयमा राज्यका सबै अंगलाई एउटै ठाउँमा उभ्याउने अवसर हो। विपद्को समयमा सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा बसेर समाधान खोज्नु राष्ट्रिय एकताको सन्देश हो। अहिलेको समय आरोप–प्रत्यारोप र राजनीतिक दाउपेचको समय होइन। दुवै पक्षले आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संकटमा परेका नागरिकको आवाज सुन्नुपर्छ। यो जनताप्रति जिम्मेवारीको कुरा हो। राज्यप्रति नागरिकको भरोसा टुट्न नदिन संसद्, सरकार र दलहरू एक ठाउँमा उभिनैपर्छ। सास दिन नसके पनि नागरिकको लास खोजिदिने दायित्वबाट राज्य भाग्न मिल्दैन।

भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीले छाडेको पीडा अझै ताजा छ। सयौं जीवन बाढीसँगै बगेका छन्। अझै बेपत्ताको यकिन हुन सकेको छैन। आफन्त गुमाएका परिवार गहिरो शोकमा त छन् नै, उनीहरू आगामी जीवन कसरी अघि बढाउने भन्ने कुनै टुंगो छैन। किनकि बाढीसँगै आफन्त मात्र बगेका छैनन्, घर, खेत, करेसा बारीसँगै पुल, सडक र अन्य पूर्वाधार पनि बगेका छन्। बुधबार बिहान बाढी आए पनि सरकारले अहिलेसम्म उद्धार र राहतको कामलाई जारी राखेको छ। समय बित्दै जाँदा बेपत्ताका परिवारले आफन्तको जीवन आशा बिस्तारै मार्दै गएका छन्। सरकारले यसबिचमा जति तत्परता देखायो त्यसमा अझै बल लगाएर जीवन जोगाउन सक्ने थियो। सरकारले तत्समय त्यसअनुसारको निर्णय लिन नसक्दा धेरै जीवन बाढीसँगै बगेका छन् भने धेरै सपना लेदोमा पुरिएका छन्।

भीषण बाढीसँगै अर्को समस्या आउनसक्ने देखिएको छ– बाढीजन्य दुर्गन्ध र त्यसले ल्याउन सक्ने अर्को स्वास्थ्य संकट। माटोमुनि पुरिएका मानव तथा पशुपन्छीका शव र अवशेष बाहिर निस्किएसँगै दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ। प्राकृतिक विपद्मा मृत्यु भएका मानिसका शवबाट सिधै महामारी फैलिन्छ भन्ने वैज्ञानिक आधार छैन। त्यसैले शव देख्नेबित्तिकै महामारीको त्रास फैलाउनु पनि उचित हुँदैन। सरकारले शवको व्यवस्थापनमा समस्या आउने भन्दै तत्कालका लागि माटोमुनि व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। तर अहिले पनि बाढीसँगै आएको लेदोले धेरै शव पुरेको छ। त्यसका सिनोबाट निस्कने मलमूत्र तथा जैविक पदार्थले खानेपानीका स्रोत दूषित पार्न सक्छन्।

कुहिएका पशुका अवशेषले मुसा, झिँगा तथा अन्य वाहकलाई आकर्षित गर्न सक्छन्। मुसा र चराचुरुंगीले यस्ता अवशेष छोएर वा खाएर मानव बस्तीमा पुग्दा केही रोगको संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्छ। बाढीपछि जमेको पानीले लामखुट्टेको प्रजनन बढाउन सक्छ। अस्थायी शिविरमा भिडभाड, अस्वच्छ शौचालय र सुरक्षित पानीको अभाव थपियो भने एउटा स्वास्थ्य समस्या अर्कोमा शृंखलाबद्ध हुँदै जोडिँदै जान सक्छ। त्यसैले अहिले भोटेकोसी प्रभावित क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनसँगै सार्वजनिक स्वास्थ्यको आपत्कालीन अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

मानव शव भेटिएमा पहिचान र अभिलेखीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। आफन्तले खोजिरहेका अवस्थामा पहिचानको सम्भावना समाप्त हुने गरी हतारमा व्यवस्थापन गर्नुहुँदैन। प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय तहबिच समन्वय गरी शवको सुरक्षित संकलन, पहिचान र सम्मानजनक अन्त्येष्टिको व्यवस्था गरिनुपर्छ। मृत पशुपन्छीको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सिनोलाई नदी, खोला, कुवा वा मुहानमा बगाउने अथवा बस्ती नजिकै थुपार्ने काम तत्काल रोक्नुपर्छ। यसलाई पशु चिकित्सक तथा वातावरणीय प्राविधिकको सल्लाहमा उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ।

भीषण बाढीसँगै अर्को समस्या आउनसक्ने देखिएको छ– बाढीजन्य दुर्गन्ध र त्यसले ल्याउन सक्ने अर्को स्वास्थ्य संकट। माटोमुनि पुरिएका मानव तथा पशुपन्छीका शव र अवशेष बाहिर निस्किएसँगै दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ।

दुर्गन्ध कम गर्ने नाममा जथाभावी रसायन छर्कने काम पनि समाधान होइन। आवश्यक ठाउँमा मात्र सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा पशु चिकित्सकको प्राविधिक सल्लाहअनुसार कीटाणुनाशक प्रयोग गरिनुपर्छ। मुख्य कुरा सिनो हटाउने, दूषित क्षेत्र सुरक्षित बनाउने र खानेपानीका स्रोत जोगाउने हो। अहिले सबैभन्दा ठुलो चिन्ता खानेपानीको हुनुपर्छ। बाढीले कुवा, धारा, मुहान र पाइपलाइनमा दूषित पानी मिसाएको हुन सक्छ। त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा पानीको परीक्षण नगरी पिउन योग्य घोषणा गर्नुहुँदैन। सरकारले तत्काल सुरक्षित वैकल्पिक खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार क्लोरिनेसन, पानी उमाल्ने तथा अन्य सुरक्षित शुद्धीकरण विधिबारे स्थानीयलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।

यससँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले रोग निगरानी तीव्र बनाउनु आवश्यक छ। झाडापखाला, बान्ता, ज्वरो, छालासम्बन्धी संक्रमण, श्वासप्रश्वासका समस्या वा अन्य असामान्य लक्षण भएका बिरामीको नियमित अभिलेख राखिनुपर्छ। एउटै बस्तीमा असामान्य रूपमा बिरामी बढे तत्काल परीक्षण र अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुला विपत्पछि राहत, उद्धार र पुननिर्माणका योजनाहरू बनाइन्छ। तर विपद्सँगै जोगिएका जीवनहरूको नयाँ जीवनबारे राज्यको ध्यान नै पुग्दैन। पछिल्लो बाढीसँगै सयौं परिवार आफन्त वियोगमा छन्। उनीहरूमा परेको गहिरो मानसिक तनावलाई कम गर्न सरकारले तत्काल योजना बनाउनुपर्छ। बाढीबाट दुई दर्जन बढी विद्यालयका झन्डै सात हजार विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। उनीहरूबारे सरकारले योजना बनाउनुपर्नेछ।

बाढीले बगेका भौतिक संरचना बनाउन जति कठिन छ, त्योभन्दा बढी पारिवारिक वियोगमा रहेका नागरिकमा रहेको बेचैनी हटाउन उत्तिकै कठिन छ। त्यसबाट नागरिकलाई जोगाउने र राज्य भएको अनुभूति दिलाउने गरी सरकारले आफ्नै सबै संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ, त्यो पनि निश्चित समयसीमा र जिम्मेवारीसहित। अन्यथा नागरिकले राज्यको अनुभूति गर्न त सक्ने छैनन्।

भोटेकोसी–त्रिशूली तटीय क्षेत्रमा बुधबार आएको विनाशकारी बाढीले जनधनको ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ। मानवीय र भौतिक नोक्सानीको अझै आकलन गर्न कठिन छ। पाँच दिन बित्दा पनि बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू आफन्तको जीवनको प्रतीक्षामा छन् तर सरकार प्रभावित क्षेत्रमा अझै प्रभावकारी ढंगबाट देखिन सकेको छैन। उद्धारका लागि नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायहरू परिचालित भएका छन्। तर, स्वास्थ्य उपचार, राहत वितरणका साथै पुनःस्थापनासहितको काममा सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गर्न नसकेको गुनासो छ। विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा फसेका नागरिकको पाँचौं दिनसम्म उद्धार हुन नसक्नुले सरकारप्रति आमनागरिकमा आक्रोश बढ्दै गएको छ। जुन अस्वाभाविक होइन।

रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको पछिल्लो बाढी सामान्य मनसुनी बाढी थिएन। यो हिमाली क्षेत्रमा हिमचट्टानको ठुलो भाग खस्नु, नदी थुनिनु र केही समयपछि थुनिएको भाग फुट्दा अत्यन्त तीव्र गतिमा पानीको भेल र गेग्रयान तलतिर उर्लेर आएको घटना थियो। यसले सीमित हिसाबमा कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको परम्परागत बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको सीमालाई उजागर गरेको छ। सोही क्षेत्रमा एक वर्षअघि पनि विनाशकारी बाढी आइसकेको थियो। जोखिम यसअघि नै उजागर भइसकेको थियो।

आजको मूल प्रश्न हामीसँग पूर्वसूचना प्रणाली छ कि छैन भन्ने होइन। हामीले कस्तो जोखिमका लागि कस्तो पूर्वसूचना प्रणाली बनाएका छौं भन्ने हो। नेपालले बाढीको जलसतह मापन गर्ने सेन्सर, वर्षामापन केन्द्र र सूचना प्रवाह प्रणाली विस्तार गरेको छ। भोटेकोसी क्षेत्रमा पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा राखिएको सेन्सरले निश्चित अन्तरालमा नदीको तथ्यांक पठाइरहेको थियो तर यसपटक बाढी यति तीव्र गतिमा आयो कि केही मिनेटको अन्तरालमा आउने तथ्यांकले समेत पर्याप्त समय दिन सकेन। अत्यधिक बहाबसँगै पुल र त्यसमा जडित उपकरण नै बगेपछि सूचना प्रणालीको अर्को कमजोरी पनि देखियो। सम्भावित संकटको पूर्वसूचना दिने उपकरण आफैं विपद्को जोखिममा थिए।

भोटेकोसी घटनाले अझ अर्काे गम्भीर पक्ष देखाएको छ– नेपालले अब नदीको पानी मात्र होइन, नदीभन्दा माथि के भइरहेको छ भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्छ। हिमालभित्र वा हिमनदीमाथि के भइरहेको छ ? कुन ठाउँमा हिमतालको आकार बढिरहेको छ ? कुन हिमनदीको सतह अस्थिर बन्दै छ ? कहाँ हिमचट्टान चिरिएको छ ? कहाँ हिमपहिरो खस्ने सम्भावना बढेको छ ? कुनै हिमतालको बाँध कमजोर हुँदै छ कि छैन ? यी प्रश्नको उत्तर बाढी आएको नदीमा राखिएको सेन्सरले दिन सक्दैन।

त्यसका लागि उपल्लो क्षेत्रमा ‘अपस्ट्रिम निगरानी प्रणाली’ आवश्यक छ। नेपालले उच्च हिमाली क्षेत्रमा क्यामेरा, तापक्रम तथा पानीको सतह मापन गर्ने सेन्सर, कम्पन तथा भूचलायमानता मापन गर्ने उपकरण र अन्य स्वचालित प्रणाली जडान गर्नुपर्छ। यी उपकरणले चौबिसै घण्टा हिमनदी र हिमतालको अवस्था निगरानी गर्न सक्छन्। असामान्य परिवर्तन देखिएमा नियमित दश मिनेटको तथ्यांक कुर्नुको सट्टा तुरुन्तै सूचना पठाउने ‘थ्रेसहोल्ड–आधारित’ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

पाँच हजार मिटरभन्दा माथि उपकरण जडान र मर्मत गर्नु कठिन, महँगो र मौसमका कारण सीमित हुन्छ। त्यसैले भूउपग्रह निगरानीलाई नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीको मेरुदण्ड बनाउनुपर्ने समय आइसकेको छ। उपग्रहबाट हिमतालको क्षेत्रफल, हिमनदीको गति, बरफको अवस्था, पहिरो तथा हिमपहिरोको सम्भावित क्षेत्र र भूआकृतिमा आएको परिवर्तन नियमित रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र रिमोट सेन्सिङ प्रविधि प्रयोग गरेर विगतको अवस्थासँग तुलना गरी असामान्य परिवर्तन पहिल्यै पत्ता लगाउने प्रणालीसमेत बनाउन सकिन्छ।

यसमा चीनसँगको सहकार्य झनै महत्त्वपूर्ण छ। भोटेकोसीजस्ता नदी सीमापारि जोडिएका छन्। जोखिमको स्रोत सीमाभन्दा माथि वा पारि हुन सक्छ तर त्यसको प्रभाव नेपालका बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा पर्छ। त्यसैले नेपाल–चीनबिच वास्तविक समयको जल तथा हिमाली जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने औपचारिक संयन्त्र आवश्यक छ। केही मिनेटको पूर्वसूचना पनि जीवन र मृत्युबिचको फरक हुन सक्छ।

पूर्वसूचनाको अन्तिम उद्देश्य तथ्यांक संकलन होइन, ज्यान जोगाउनु हो। त्यसैले केन्द्रमा सूचना आएपछि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, आयोजना, होटल, यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणसम्म केही मिनेटमै पुग्ने बहुमाध्यम सूचना प्रणाली आवश्यक छ। साइरन, मोबाइल अलर्ट, रेडियो, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय स्वयंसेवकको सञ्जाललाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ।

नेपालले अब विपद्पछिको उद्धारमा मात्र होइन, हिमालको माथिल्लो भागमा भइरहेका परिवर्तनको निरन्तर निगरानीमा लगानी गर्नुपर्छ। क्यामेराले हिमाल हेर्नुपर्छ, सेन्सरले उसको धड्कन सुन्नुपर्छ र उपग्रहले त्यसको परिवर्तन पढ्नुपर्छ। ती सूचनालाई तत्काल नदी किनारका मानिससम्म पुर्‍याउन सकियो भने केही मिनेटको समय पनि सयौं जीवन बचाउन पर्याप्त हुन सक्छ।

बाढीको पानी बिस्तारै घट्दै गएको छ। प्राकृतिक विपत्तिले सिर्जना गरेको त्रास र विनाशबिच उद्धारको काम पनि क्रमशः अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राज्यका विभिन्न निकाय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वयंसेवक तथा सर्वसाधारण उद्धारमा जुटेका छन्। विपद्को घडीमा ज्यान जोखिममा राखेर उद्धारमा खटिएका सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ तर उद्धारको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि यसको अर्थ सबै पीडित सुरक्षित भइसके भन्ने होइन। अझै पनि कतिपय नागरिक उद्धारको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूको उद्धारमा कुनै पनि कारणले ढिलाइ हुनुहुँदैन। विपद्को समयमा केही घण्टाको ढिलाइ पनि कसैको जीवन र मृत्युबिचको दुरी बन्न सक्छ। त्यसैले उद्धार कार्य पूर्ण रूपमा टुंगिएसम्म राज्य संयन्त्रले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गर्न आवश्यक छ।

अब राज्यको प्राथमिकता उद्धारबाट राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ क्रमशः सर्नुपर्छ। बाढीले बगाएका घर, डुबेका बस्ती, क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानीका संरचना, कृषि क्षेत्र र अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बेला आएको छ। विपद्पछिको काम हतारमा गरिने प्रतिक्रियात्मक गतिविधि मात्र हुनु हुँदैन। सरकारले सचेत, योजनाबद्ध, जिम्मेवार र परिपक्व ढंगले राहत वितरण तथा भौतिक क्षतिको पुनर्संरचनामा जुट्नुपर्छ।

विपद्मा राज्यको वास्तविक परीक्षा हुन्छ। सामान्य अवस्थामा सरकारको उपस्थिति कार्यालय, प्रशासन र सार्वजनिक सेवामार्फत देखिन्छ तर विपत्तिको समयमा सरकार जनताको घरदैलोमा देखिनुपर्छ। नागरिकले राज्यबाट सबैभन्दा बढी भरोसा खोज्ने समय नै विपद्को घडी हो। त्यसैले राहत वितरणमा पहुँच, प्रभाव वा राजनीतिक निकटताका आधारमा विभेद हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। पीडितको आवश्यकता, क्षतिको मात्रा र जोखिमको अवस्थालाई आधार बनाएर राहत वितरण गरिनुपर्छ। राहत केवल केही बोरा खाद्यान्न, त्रिपाल वा नगद सहयोग वितरणमा सीमित हुनुहुँदैन, विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित बसोबास, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा र आवश्यक मनोसामाजिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनुपर्छ।

यतिबेला नेपाली समाजले पनि आफ्नो मानवीय चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ। विपत्तिमा परेका नागरिकका लागि देशका विभिन्न स्थानबाट मानवीय तथा आर्थिक सहयोग जुटिरहेको छ। कसैले खाद्यान्न दिएका छन्, कसैले कपडा, कसैले श्रम दिएका छन् भने कसैले आफ्नो आम्दानीबाट सहयोग गरेका छन्। दुःखमा परेको अर्को नेपालीप्रति गरिएको यस्तो सहयोग केवल आर्थिक सहायता होइन, मानवीय ऐक्यबद्धताको अभिव्यक्ति हो। राज्यका लागि यो नागरिकको नैतिक सहयोग पनि हो। यस्तो मानवीय भावना अत्यन्त सह्रानीय छ। सरकारले जनताको यो सहयोगलाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। बरु नागरिक, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था र गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगलाई पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरी दोहोरोपन र दुरुपयोग रोक्नुपर्छ।

राहत वितरणमा पारदर्शिता अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। विगतका विपद्हरूले राहत सामग्री वितरणमा समन्वयको अभाव, वास्तविक पीडितसम्म सामग्री नपुग्ने अवस्था, एउटै स्थानमा अत्यधिक सामग्री थुप्रिने र कतिपय दुर्गम बस्ती उपेक्षित हुने समस्या देखाएका छन्। यसपटक त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन दिनु हुँदैन। स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै क्षतिको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्छ। सार्वजनिक रूपमा प्राप्त र वितरण भएको राहतको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

दसैं, तिहार जस्ता ठुला चाडपर्व नजिकिँदै छन्। वर्षभरि दुःख गरेर काम गर्ने नेपालीका लागि यी चाडपर्व केवल धार्मिक वा सांस्कृतिक अवसर मात्र होइनन्, परिवारसँग पुनर्मिलन हुने, घरगाउँ फर्कने र वर्षभरिका दुःख बिर्सेर केही खुसी बाँड्ने अवसर पनि हुन्। यसपटक प्राकृतिक विपत्तिले धेरै परिवारको चाडपर्वको खुसी खोसिदिएको छ।

घरबास गुमाएका, अन्नपात नष्ट भएका र जीविकोपार्जनका आधार गुमाएका परिवारका लागि चाडपर्वको उल्लासभन्दा बाँच्ने चिन्ता ठुलो हुनेछ। त्यसैले सरकारले चाडपर्वलाई समेत ध्यानमा राखेर तत्कालीन राहतको विशेष योजना बनाउनुपर्छ। प्रभावित परिवारले चाडपर्वका बेला न्यूनतम आवश्यक खाद्यान्न, आवास र आधारभूत सुविधा पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। त्यसपछि दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि जीविकोपार्जनका साधन वितरण गर्ने, कृषि तथा व्यवसायमा भएको क्षति सम्बोधन गर्ने र सुरक्षित आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ।

विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ तर विपद्पछिको पीडा कति गहिरो र दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने कुरा राज्यको तयारी, निर्णय र व्यवस्थापनमा निर्भर गर्छ। उद्धारले जीवन जोगाउँछ, राहतले तत्कालको पीडा कम गर्छ र पुनर्स्थापनाले नागरिकलाई फेरि आफ्नो खुट्टामा उभिन सहयोग गर्छ। त्यसैले अबको राज्यको ध्यान राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। विपत्तिको घडीमा सरकार जनताको साथमा छ भन्ने अनुभूति व्यवहारमै दिलाउने यही उपयुक्त समय हो। नागरिकले देखाएको सहकार्य र सद्भावलाई शक्तिमा बदल्दै सरकारले तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्म स्पष्ट योजना, पारदर्शिता र दृढ इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्नुपर्छ। उद्धार र पीडितलाई तत्काल राहत मात्रै राज्यको जिम्मेवारी होइन, सुरक्षित बसोबास र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनासहित पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने दायित्वसँगै यस्ता विपद्लाई न्यूनीकरणका लागि नीति निर्माणमा तत्काल सरकार र संसद् केन्द्रित हुनुपर्छ।

चीनको तिब्बती क्षेत्र ल्हेन्दे खोला, भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली नदीमा बुधबार बिहान आएको भीषण बाढीले त्यस क्षेत्रका नागरिक मात्र होइन, सिंगो मुलुक विपद्मा डुबेको छ। बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङका नागरिकको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्न सरकारले बिहानैदेखि काम सुरु गरेको छ। बिचल्लीमा परेका नागरिकको सुरक्षा निकाय तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गरी तत्काल उद्धार र घाइतेहरूको उपचार सुरु गरिएको छ। बाढीमा परेर सम्पर्कबाहिर रहेका नागरिकको खोजी र क्षतिको विवरण संकलन सरकारले सुरु गरेको छ। अहिले नै जनधन क्षतिको यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। बाढीले बगरमा परिणत गरेको गाउँ–बस्ती तथा तटीय क्षेत्रलाई हेर्दा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै धनजनको क्षति पुगेको आँकलन सुरक्षा निकायले गरेका छन्। तथापि सरकारले अहिले प्रभावितहरूको उद्धार र उपचारमा नै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

अनायास आएको बाढीको कहरमा बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना अवरुद्ध भएका छन्। बाढीले धनजन मात्र होइन, हाम्रा मनहरू पनि बगाएको छ। सयौं फूलहरू चुडिएका छन्। त्यसको यकिन विवरण आउन अझै केही दिन लाग्नेछ। तर, हामी फेरि एकपटक विपद्को कठोर परीक्षामा उभिएका छौं। त्यसको सामना गर्न सरकारले घरबास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने तथा मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, विद्युत् आपूर्ति र दूरसञ्चार सेवाहरू सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्राधिकरणहरूमार्फत यथाशीघ्र पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारहरूको तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सत्ता र शक्तिका लागि तँछाडमछाड गर्ने दल र तिनका नेताहरू मुलुकमा आइपरेको संकटको सामना गर्न एक ठाउँमा उभिएका छन्। जुन सकारात्मक पक्ष हो। विडम्बना, सरकार र दलहरू विपद्पूर्वको तयारीका लागि होइन, संकटपछि मात्र एक ठाउँमा उभिएर रुने गर्दै आएका छन्।

बुधबार बिहान आएको बाढी पहिलो र अन्तिम होइन। मनसुनसँगै हरेक वर्ष ठुला वा साना यस्तै नियति भोग्दै आएका छौं। बाढी र पहिरो हाम्रा लागि अपरिचित र आकस्मिक होइनन्। पुस्तौंदेखि नेपाली समाज यस्ता विपत्तिसँग जुध्दै आएको छ। तर, पनि राज्य विपद् न्यूनीकरणका लागि तयारी र दीर्घकालीन समाधानका लागि नीति बनाउन किन तयार छैन ? प्रश्न त्यहाँ हो। हाम्रा हिमाल, हिमनदीहरू सम्भावना मात्र होइनन्, हामीहरूका चुनौती पनि हुन्। त्यसलाई दृष्टिगत गरी नीति निर्माणमा मात्र होइन, पूर्वाधार बनाउने कुरामा पनि पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन।

विपद्पछि राहत खोज्ने र बाँड्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर जोखिम घटाउन पूर्वतयारीका साथै जलवायु अनुकूल पूर्वाधार, वैज्ञानिक सहरी योजना, नदीनालाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय सरकारको क्षमता विस्तारसँगै प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। नेपालका हिमतालहरू सधैं जोखिममा छन्। यसर्थ नेपालले विपद् आएपछि हेरौंला भन्ने होइन, विपद्सँगै संघर्ष गर्दै अस्तित्व जोगाउने तयारीमा लाग्नुपर्छ। अर्थात्, विपद्सँगै बाँच्ने शैली विकास गर्नुपर्ने भएको छ। जुनसुकै बेला, जस्तोसुकै स्वरूपमा आउन सक्ने विपद्विरुद्ध तयार हुनुपर्ने भएको छ। यसका लागि देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुका साथै सोहीअनुसारका पूर्वाधार निर्माण, जनचेतनाको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ। सरकार, दल, संघसंस्था, निजी क्षेत्र फुटेर होइन, जुटेर मुलुकसामु आइपरेको आपद्को सामना गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

विपद् आएपछि राज्य र समाज एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक हो तर विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी र दीर्घकालीन योजना बनाउनु आवश्यक छ। आजको पीडालाई भोलिको तयारीमा बदल्न सकिएन भने हरेक वर्षको विपद् केवल क्षतिको अर्को अध्याय बन्दै जानेछ। त्यसैले पीडितको आँसु पुछ्ने हातसँगै विपद्को जोखिम घटाउने दूरदृष्टि पनि आवश्यक छ। हामीले प्रकृतिलाई दोष दिएर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दैनौं। सुरक्षित बस्ती, वैज्ञानिक पूर्वाधार, सक्षम पूर्वसूचना प्रणाली र जिम्मेवार शासन निर्माण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। विपद्को घडीमा हातेमालो गरौं तर विपद् सकिएपछि फेरि पुरानै बाटोमा नफर्कौं। यही संकटबाट सिकेर सुरक्षित, सक्षम र उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्ने संकल्प गरौं।

हिन्दकुश हिमालय क्षेत्र अहिले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावको केन्द्र बनेको छ। बढ्दो तापक्रम, घट्दो हिमपात, तीव्र गतिमा पग्लिँदै गरेका हिमनदी, बढ्दो हिमताल विस्फोटको जोखिम र अनियमित मौसमी चक्रले यो विशाल पर्वतीय शृंखला र प्रणालीलाई संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। इसिमोडको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएअनुसार यो संकट हिमालमा मात्र सीमित छैन, हिमालबाट बग्ने नदीमा निर्भर एसियाका करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको छ।

करिब तीन हजार पाँच सय किलोमिटर लामो हिन्दकुश हिमालय क्षेत्र आठ देशमा फैलिएको छ। यहाँ रहेका हजारौं हिमनदी र नदी प्रणालीले दक्षिण तथा मध्य एसियाको जीवन प्रणालीलाई आधार दिएका छन् तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको तापक्रम विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। पछिल्ला दशकमा हिमनदीको क्षेत्रफल घट्दै गएको, हिउँ रहने अवधि छोटिँदै गएको र हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली कमजोर बन्दै गएको इसिमोडको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

त्यसो त, यो संकट केवल प्राकृतिक परिवर्तनको परिणाम होइन, विश्वव्यापी जलवायु असमानताको पनि परिणाम हो। हिमालय क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन गराउने उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेको छ तर यसको असर भने सबैभन्दा बढी यही क्षेत्रले भोगिरहेको छ। यही कारण हिमाली मुलुकका लागि जलवायु न्यायको प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

हिमाल पग्लिनुमा हरितगृह ग्याससँगै कालो कार्बनको भूमिका पनि बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको छ। जीवाश्म इन्धन, कोइला, दाउरा तथा अन्य जैविक पदार्थ जल्दा निस्कने कालो कार्बनका कण वायुमण्डलमार्फत हिमाली क्षेत्रमा पुग्छन्। हिउँ र बरफमा जम्दा यी कणले सूर्यको किरण बढी अवशोषण गर्छन्, जसले हिउँ पग्लिने गति बढाउँछ। दक्षिण एसियाका तीव्र औद्योगिकीकरण भएका क्षेत्र र प्रदूषित सहरबाट निस्किएको प्रदूषणको असर हजारौं किलोमिटर टाढाको हिमालसम्म पुग्नु जलवायु अन्यायको स्पष्ट उदाहरण हो।

हिन्दकुश हिमालय शृंखलासँग जोडिएको नेपालका यो विषय झनै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल यही पर्वतीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यहाँका हिमनदी, हिमताल र नदी प्रणालीले देशको पानी, कृषि, जलविद्युत् र जैविक विविधताको आधार निर्माण गरेका छन्। हिमालमा आएको परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। हिमनदी पग्लिने गति बढ्दा सुरुमा नदीमा पानीको बहाव बढ्न सक्छ तर दीर्घकालमा पानीको उपलब्धता घट्ने जोखिम छ। यसले खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादनमा चुनौती ल्याउन सक्छ।

नेपालले हिमताल विस्फोट, पहिरो, बाढी र जलवायुजन्य विपद्को जोखिम पनि बढ्दो रूपमा सामना गरिरहेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय समुदायको तयारी अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनेको छ।

नेपालजस्ता देशले जलवायु संकटलाई केवल पीडितको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नुहुँदैन। समाधानको हिस्सा बन्न पनि आवश्यक छ। जलवायु न्यूनीकरणका लागि वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा विस्तार, विद्युतीय यातायात प्रवर्धन र प्रदूषण नियन्त्रणमा नेपालले अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। नेपालले जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावनालाई दिगो विकाससँग जोड्न सक्छ।

त्यसैगरी जलवायु अनुकूलनका उपायलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। जलवायु–मैत्री कृषि, पानी संरक्षण, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, हिमाली अनुसन्धान र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा लगानी बढाउन आवश्यक छ।

यस प्रक्रियामा नेपालको परम्परागत प्रकृति संरक्षण ज्ञान महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति बन्न सक्छ। हिमाली समुदायले पुस्तौंदेखि पानीका मुहान संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, स्थानीय बिउ संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित उपयोग गर्दै आएका छन्। आधुनिक विज्ञान र प्रविधिसँग स्थानीय ज्ञानलाई जोडेर जलवायु समाधानका प्रभावकारी मोडल विकास गर्न सकिन्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हिमालयको संकटलाई विश्वव्यापी जलवायु न्यायको दृष्टिले हेर्नुपर्छ। ऐतिहासिक रूपमा जसले बढी उत्सर्जन गरेका छन्, उनीहरूले जोखिममा परेका पर्वतीय समुदायलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी सहयोगलाई बोलीमा मात्र नभई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ।

इसिमोडको प्रतिवेदनले दोहोर्‍याएको सन्देश स्पष्ट छ -हिन्दकुश हिमालयको संकट अब भविष्यको चेतावनी मात्र होइन, वर्तमानको वास्तविकता हो। हिमाल जोगाउनु भनेको केवल हिउँ र हिमनदी जोगाउनु होइन, एसियाको पानी, खाद्य र जीवन प्रणाली जोगाउनु हो। त्यसैले विज्ञान, स्थानीय ज्ञान, क्षेत्रीय सहकार्य र जलवायु न्यायमा आधारित प्रयासबाट मात्र पग्लिँदो हिमालको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिन्छ।

तीन दिनअघि बेलायतको मौसम कार्यालय (मेट अफिस) ले आगामी एल निनो ‘पुस्ताकै शक्तिशाली’ हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रशान्त महासागरमा विकसित भइरहेको यो प्राकृतिक जलवायु घटनाले विश्वको तापक्रम बढाउने मात्र होइन, विभिन्न भूभागमा वर्षा, खडेरी, आँधी, बाढी र कृषि उत्पादनको स्वरूपसमेत बदल्न सक्छ। मेट अफिसका अनुसार यसको प्रभाव मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनसँग जोडिँदा सन् २०२७ विश्वकै सबैभन्दा तातो वर्ष बन्ने सम्भावना निकै उच्च छ। समुद्री सतहको तापक्रम सामान्यभन्दा ३ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी पुग्न सक्ने अनुमानले यसपटकको एल निनोको सम्भावित तीव्रता अझ गम्भीर देखाएको छ।

विपद् व्यवस्थापन सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको नेपालको सन्दर्भमा एल निनोको सम्भावित प्रभाव सामान्य मौसमी सूचना मात्र होइन। नेपाललगायत दक्षिण एसियामा एल निनोले मनसुन कमजोर पार्न सक्ने वैज्ञानिक प्रमाण छन्। नेपालमा कमजोर मनसुनको अर्थ केवल कम वर्षा होइन, यो त खानेपानीको संकट, सिँचाइमा कमी, कृषि उत्पादनमा गिरावट, वन डढेलोको जोखिम, नदीको बहाव घट्नु र जलविद्युत् उत्पादनमा कमीसम्म हो। यही सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले ‘सुपर एल निनो राष्ट्रिय आकस्मिक योजना’को मस्यौदा तयार गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अगुवाइमा तयार गरिएको मस्यौदाले जलस्रोत, ऊर्जा, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा र प्रारम्भिक चेतावनी एवं विपद् व्यवस्थापनलाई एकै ढाँचामा राख्न खोजेको छ। सबैभन्दा खराब अवस्थामा मनसुनी वर्षा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्न सक्ने, २० लाखभन्दा बढी मानिस खाद्य असुरक्षाको जोखिममा पर्न सक्ने तथा जलविद्युत् उत्पादन ४०-५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने आँकलनले तयारीको गम्भीरता स्पष्ट गर्छ।

यस्तो अवस्थामा संकट आएपछि उद्धार र राहतमा दौडिनुभन्दा संकट आउनुअघि नै जोखिम पहिचान र पूर्वतयारी गर्नु बुद्धिमानी हो। एल निनोको सम्भावना निश्चित प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि तयारी कार्यदल सक्रिय गर्ने, वर्षामा निश्चित कमी देखिएपछि क्षेत्रगत आकस्मिक योजना कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक पर्दा आपत्कालीन स्रोत परिचालन गर्ने प्रस्ताव यस दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। मौसम पूर्वानुमानलाई नीति र बजेट निर्णयसँग जोड्ने अभ्यास नेपालमा थप संस्थागत हुनुपर्छ। यस मामिलामा सबै सरोकारवालाको साथ र सहकार्य अति आवश्यक छ।

योजना बन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। हुन पनि, नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी योजना र संस्थागत कार्यबिचको कमजोर समन्वय हो। जलवायु परिवर्तन, मौसमजन्य विपद्, जलस्रोत, कृषि, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाका विषयमा नेपालमा धेरै मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण र समिति सक्रिय छन् तर एउटै जोखिमका लागि फरक-फरक निकायले समान प्रकारका सूचना संकलन गर्ने, छुट्टाछुट्टै योजना बनाउने र कहिलेकाहीं समान प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवस्था अझै छ।

एल निनोले यही संस्थागत कमजोरीको परीक्षा लिनेछ। उदाहरणका लागि, वर्षा कम भयो भने त्यसको असर कृषि मन्त्रालयमा मात्र पर्दैन, सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जा, वन, गृह, अर्थ र स्थानीय सरकार सबैमा पर्छ। जलविद्युत् उत्पादन घट्दा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्र जिम्मेवार हुँदैनन्, विद्युत् आयात, उद्योग, राजस्व र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ। कृषि उत्पादन घट्दा खाद्य सुरक्षा, बजार मूल्य र गरिबी प्रभावित हुन्छ। त्यसैले एल निनोलाई कुनै एउटा मन्त्रालयको समस्या ठान्नु नै गलत हुनेछ।

नेपाललाई जलवायु परिवर्तन र जलवायुजन्य विपद्का लागि एकीकृत सूचना, निर्णय र प्रतिकार्य संयन्त्र आवश्यक छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले वैज्ञानिक पूर्वानुमान गर्ने, त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो क्षेत्रको जोखिममा रूपान्तरण गर्ने र गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आपत्कालीन परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सूचना आदानप्रदान पनि एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ।

यस्तो संयन्त्रले केवल एल निनोका लागि होइन, बाढी, खडेरी, डढेलो, अत्यधिक गर्मी, हिमताल विस्फोट र अन्य जलवायुजन्य जोखिमका लागि पनि काम गर्न सक्छ। प्रस्तावित आकस्मिक योजनाले स्थानीय समुदायलाई पनि केन्द्रमा राख्न खोजेको छ। एफएम रेडियो, एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय संयन्त्रमार्फत किसान तथा पानी प्रयोगकर्ताले बुझ्ने भाषामा सूचना पुर्‍याउनु अत्यन्त आवश्यक छ। मौसमविद्ले ‘मनसुन कमजोर हुने सम्भावना’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, किसानले कुन बाली लगाउने, कहिले बिउ राख्ने, कति पानी बचाउने भन्ने व्यावहारिक सूचना पाउनुपर्छ।

जसरी जलवायु जोखिमको प्रकृति बदलिइरहेको छ, त्यसअनुसार राज्यको संरचना पनि बदलिनुपर्छ। सुपर एल निनो आउँछ कि आउँदैन, कति शक्तिशाली हुन्छ भन्नेमा हाम्रो नियन्त्रण छैन तर त्यसको सम्भावित असरबारे समयमै तयारी गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र राज्यका सबै निकायलाई एउटै दिशामा परिचालन गर्ने क्षमता भने हाम्रो हातमा छ। त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता केवल ‘सुपर एल निनो आकस्मिक योजना’ पारित गर्नु होइन। नेपालमा जलवायु र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि शक्तिशाली, समन्वित र जवाफदेही राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्नु हो।

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको आइतबार अन्त्येष्टि गरिएको छ।

गरिमाका बुबा मनोज चौधरीले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१४ पसाह खोला किनारमा आफ्नो रीतिरिवाजअनुसार अन्तिम बिदाइ गरेका हुन्। गरिमाको अन्त्येष्टि त गरियो तर उनीमाथि भएको जघन्य अपराध र त्यसले नेपाली समाजमा उठाएका प्रश्नहरू अन्त्य भएका छैनन्। बरु प्रश्नहरू अझै गम्भीर बनेका छन्। सरकार र नेपाली समाजलाई उनको बलात्कारपछिको हत्याले गिज्याएको मात्र छैन, छोरीहरूलाई कसरी जोगाउने? भन्ने प्रश्नलाई अझ घनीभूत बनाएको छ।

सरकार र पीडित परिवारबिच तीनबुँदे सहमतिसँगै बढ्दै गएको आक्रोश मत्थर भएको छ। तत्कालीन तनाव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक थियो। यसले बिस्तारै आक्रोश कम हुने मात्रै होइन, केही समयमा आक्रोशित मनोभाव हराउँछ। जबसम्म गरिमाहरूलाई जोगाउने र न्याय दिलाउने स्पष्ट कानुन र नीति राज्य सञ्चालकहरूले ल्याउने छैनन्, तबसम्म सरकार र नेपाली समाजलाई यस घटनाले कालान्तरसम्म चिमोटिरहनेछ। गरिमाहरूले सरकार र नेपाली समाजलाई गिज्याइरहने छन्। गरिमाहरूको न्यायका लागि आवाज उठिरहने छ।

हुन त सरकारले जघन्य अपराधमा विद्यमान कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न सात सदस्यीय गरिमा न्याय संकल्प समिति गठन गर्ने, सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने र गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारको यो प्रतिबद्धता तत्कालको आक्रोश मत्थर गर्न मात्र हुनु हुँदैन। यो छोरीहरूको सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ। सहमति न्यायको विकल्प होइन। सालिक बनाउनु, समिति गठन गर्नु पनि न्याय दिनु होइन। शव बुझेर अन्त्येष्टि गर्नु पनि न्याय हुँदै होइन। न्याय तब हुन्छ, जब घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ, दोषी पहिचान हुन्छ र अदालतबाट हदैसम्मको सजाय हुन्छ।

किन तीन वर्षीया बालिका आफ्नै घरनजिकबाट बेपत्ता भइन्? उनको खोजीमा राज्यका संयन्त्र कति प्रभावकारी भए? हत्या र बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध हुनुअघि बालबालिकाको सुरक्षाका लागि राज्य र समुदायको संयन्त्र कहाँ थियो? पीडित परिवारले शवसमेत बुझ्न अस्वीकार गरेर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसको निक्र्योल पनि सरकार र सुरक्षा निकायले गर्नुपर्छ।

यस घटनामा स्थानीय प्रहरीको भूमिकामाथि परिवारले उठाएको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्दा उसले आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने होइन, आवश्यक परे बाह्य र विश्वसनीय छानबिन गरेर जनताको विश्वास आर्जन गर्न नेपाल प्रहरीले सक्नुपर्छ।

विगतमा बलात्कारपछि हत्या भएका धेरै घटनाको अहिलेसम्म सत्यतथ्य छानबिन नहुने र दोषी पक्राउ नपर्ने अवस्था हुँदा अहिले पनि प्रहरीमाथि आमनागरिकले आशंका र अविश्वासका रूपमा हेरिएको छ किनकि अनुसन्धानमाथि विश्वास नभए न्यायिक प्रक्रियामाथि पनि विश्वास रहँदैन।

सरकार र प्रहरी प्रशासनको मात्र होइन, नेपाली समाज र हर नागरिकको आआफ्ना जिम्मेवारी तथा दायित्वहरू छन्, सभ्य समाज निर्माणका लागि। छोरीहरूको सुरक्षाका लागि उनीहरूलाई शिक्षादीक्षा मात्र होइन, छोराछोरी सबैलाई असल व्यवहार र शिक्षाको पनि जरुरी छ। आफ्ना बालबालिका कहाँ जान्छन्? कोसँग हिँड्छन् मात्र होइन, कोसँग नजाने र नहिँड्ने भन्ने पनि सिकाउन जरुरी छ। त्यसका लागि एउटा घटनापछि आक्रोशको आगो ओकेलेर मात्र पर्याप्त हुँदैन।

कानुन आफैंमा अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय होइन, अपराध गरेपछि उम्कन सकिँदैन भन्ने विश्वास हो। घर, विद्यालय, समुदाय, स्थानीय सरकार र प्रहरीबिच बालसुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

गरिमाको नाममा स्मारकभन्दा बालिकामाथिको हिंसाविरुद्ध कठोर कानुन र सामाजिक अभियान आवश्यक छ। त्यसले छोरीहरूको मात्र होइन, सरकार र समाजको पनि गरिमा जोगिन्छ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारको बहसको केन्द्रमा पाठ्यक्रम परिवर्तन रहँदै आएको छ। समय, समाज, प्रविधि र रोजगारीका आवश्यकता परिवर्तन हुँदै जाँदा पाठ्यक्रम पनि समयसापेक्ष परिमार्जन हुनु स्वाभाविक हो। यही आवश्यकता महसुस गर्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ पुनरवलोकनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सबै पक्षलाई यसमा योगदान गर्न आह्वान पनि गरेको छ। जुन सह्रानीय छ। केन्द्रले अबको पाठ्यक्रमलाई कक्षाकोठाको शिक्षण–सिकाइ उपलब्धिमूलक र विद्यार्थी केन्द्रित बनाउने लक्ष्य राख्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर विगतको अनुभव हेर्दा चुनौती पाठ्यक्रम बनाउनेभन्दा बढी त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेमा देखिन्छ।

परम्परागत रूपमा नेपालको विद्यालय शिक्षा धेरै हदसम्म पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको व्याख्या र परीक्षाको नतिजामा केन्द्रित रहँदै आएको छ। विद्यार्थीले कति कुरा बुझे, सिकेका ज्ञानलाई व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छन्, समस्या समाधान गर्ने क्षमता कति विकास भयो भन्ने विषय ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। त्यसैले नयाँ पाठ्यक्रमको केन्द्रमा ‘सिकाइ’लाई राख्नु आवश्यक छ। सिकाइकेन्द्रित पाठ्यक्रमको मूल मान्यता नै विद्यार्थी ज्ञान ग्रहण गर्ने निष्क्रिय पात्र होइनन्, उनीहरू आफैं सिकाइ प्रक्रियाका सक्रिय सहभागी हुन् भन्ने हो। यस्तो शिक्षण पद्धतिमा शिक्षक केवल सूचना दिने व्यक्ति नभई सिकाइ सहजीकरण गर्ने मार्गदर्शक हुन्। विद्यार्थीले प्रश्न गर्ने, छलफल गर्ने, प्रयोग गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र आफ्नै अनुभवबाट ज्ञान निर्माण गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।

विश्वव्यापी रूपमा शिक्षाको उद्देश्य सूचना स्मरण गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु मात्र होइन। सिर्जनशील सोच, आलोचनात्मक विश्लेषण, सञ्चार क्षमता, सहकार्य, डिजिटल सिप, वातावरणीय चेतना र जीवनोपयोगी सिप भएका नागरिक तयार गर्नु आधुनिक शिक्षाको लक्ष्य बनेको छ।

नेपालले पनि नयाँ पाठ्यक्रममा सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता, जीवनोपयोगी सिप र स्थानीय आवश्यकतालाई समेट्ने तयारी गरेको छ। यो पहलले विद्यालय शिक्षालाई समयको मागसँग जोड्न सक्छ तर पाठ्यक्रममा राम्रा कुरा लेखिँदैमा मात्र शिक्षा सुधार हुँदैन।

नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या कार्यान्वयन पक्ष हो। विगतमा पनि धेरैपटक नयाँ पाठ्यक्रम ल्याइए तर शिक्षकलाई आवश्यक तालिम, स्रोतसाधन र मूल्यांकन प्रणालीमा समान सुधार हुन सकेन। परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम परिवर्तन भए पनि कक्षाकोठाको अभ्यास पुरानै शैलीमा चलिरह्यो।

सिकाइकेन्द्रित पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। शिक्षक तयार नभएसम्म कुनै पनि पाठ्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले शिक्षक तालिम केवल पाठ्यक्रमका विषयवस्तु बुझाउने औपचारिक कार्यक्रममा सीमित हुनु हुँदैन। विद्यार्थीको क्षमता पहिचान गर्ने, परियोजनामूलक सिकाइ सञ्चालन गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने र सिर्जनात्मक मूल्यांकन गर्ने सिप विकास यस सन्दर्भमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छन्।

त्यस्तै, हाम्रो मूल्यांकन र परीक्षा प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ। परीक्षा केन्द्रित शिक्षाले विद्यार्थीलाई अंकका लागि पढ्न प्रेरित गर्छ। सिकाइको वास्तविक उपलब्धि मापन गर्न निरन्तर मूल्यांकन, प्रयोगात्मक अभ्यास, परियोजना कार्य र व्यावहारिक सिपलाई महत्त्व दिनुपर्छ। विद्यार्थीले कति सम्झिए भन्नेभन्दा उनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सामाजिक परिवर्तन, नयाँ राजनीतिक परिवेश, स्थानीय भाषा र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई समेट्ने गरी प्रारूप पुनरवलोकन गर्नु सकारात्मक कुरा हो। मातृभाषा र स्थानीय ज्ञानलाई स्थान दिनु संघीय संरचनाअनुसार पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

विविधता भएको नेपाली समाजमा एउटै ढाँचाको शिक्षा सबैका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन। हाल कार्यान्वयनमा रहेको दुई दिने बिदा, विद्यालय सञ्चालन समय र क्रेडिट आवर व्यवस्थापनजस्ता विषय पनि पाठ्यक्रमसँग जोडिएका व्यावहारिक प्रश्न हुन्। यस्ता संरचनागत परिवर्तन गर्दा मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको सिकाइ समय र गुणस्तर घट्नु हुँदैन। विद्यालय समय व्यवस्थापनभन्दा पनि उपलब्ध समय कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अबको पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई केवल जागिर खोज्ने होइन, बदलिँदो संसारमा आफूलाई अनुकूल बनाउन सक्ने नागरिक बनाउने लक्ष्य लिनुपर्छ। त्यसका लागि पाठ्यक्रम परिवर्तनसँगै विद्यालय संस्कृति, शिक्षकको भूमिका, मूल्यांकन प्रणाली र शैक्षिक वातावरणमा पनि सुधार आवश्यक छ।

नेपालको शिक्षा सुधारको यात्रा कागजमा लेखिएको पाठ्यपुस्तकबाट होइन, कक्षाकोठामा भएको वास्तविक सिकाइबाट मापन हुनेछ। त्यसैले आगामी पाठ्यक्रम पुनरवलोकन केवल दस्ताबेज संशोधनमा सीमित नभई विद्यालयभित्र सिक्ने र सिकाउने संस्कृतिको पुनर्निर्माण गर्ने अवसर बन्नुपर्छ। सैद्धान्तिक होइन, व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मुलुकको विकासका साधारण परियोजना होइनन्। यस्ता आयोजना राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने, लागत बढ्दै जाने र निर्माण सम्पन्न हुने मिति पटक–पटक सर्ने प्रवृत्ति विकासप्रतिको गम्भीर बेवास्ता हो। सरकारले अब केही राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यो सकारात्मक सुरुवात हो। तर विगतको अनुभवले लक्ष्य घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट गरिसकेको छ। अब लक्ष्यलाई ठोस कार्ययोजना, जिम्मेवारी, समयसीमा र जवाफदेहितासँग जोड्नुपर्छ।

सरकारले लगभग चार दशकअघि सुरु भएका बबई सिँचाइ, भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ, रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ तथा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई आगामी दुईदेखि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। बबई र भेरी–बबईलाई आगामी दुई वर्षभित्र तथा सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया र सुनकोसी–मरिनलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। लामो समयदेखि सुस्त रहेका आयोजनालाई निश्चित समयसीमासहित अघि बढाउने सरकारी तयारीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। विकास आयोजनाको सफलता घोषणा गरिएको बजेटमा होइन, निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न भएर नागरिकले सेवा पाएको अवस्थामा देखिन्छ।

अब सरकारले समयभित्र सक्ने भनिरहँदा त्यसका लागि आवश्यक तयारीसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन आयोजना कहिलेसम्म सकिने हो भन्ने मात्र होइन, त्यसका लागि वर्षगत, चरणगत र कामगत योजना के हो ? कुन काम कहिले सुरु र कहिले सम्पन्न हुन्छ ? आवश्यक बजेट कति हो ? कुन निकाय जिम्मेवार हुन्छ ? निर्माण कम्पनीको जिम्मेवारी के हो ? समस्या आए समाधान गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ ? यी सबै विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण अब सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट होइन, विशेष प्राथमिकता र कडा अनुगमनसहित अघि बढाइनुपर्छ।

बबई सिँचाइ आयोजना ३८ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएर आर्थिक वर्ष २०४५/४६ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ। भेरी–बबई आयोजनाको भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५८.६ प्रतिशत छ। निर्माण व्यवसायीका कारण ढिलाइ भएको बताइएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कथा पनि फरक छैन। ५३ अर्ब रुपैयाँ लागतको यस आयोजनामा हालसम्म करिब २३ अर्ब खर्च भएको छ भने भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ।

रानी जमरा–कुलरियाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगे पनि जग्गा प्राप्ति र निर्माण सामग्रीको समस्या बाँकी छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाको अवस्था अझ गम्भीर छ। करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत मात्र छ। सुनकोसी–मरिन आयोजनाको भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३७ प्रतिशत पुगेको छ।

यही सन्दर्भमा अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कम्पनीको स्पष्ट अभिलेख सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। हालसम्म कुन आयोजनाको कुन काम कुन निर्माण कम्पनीले पाएको थियो? कुन कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्‍यो? कुन कम्पनीले सकेन? ढिलाइको कारण के थियो? सम्झौता रकम कति थियो? म्याद कति पटक थपियो? कामको प्रगति कति भयो? कम्पनीमाथि कारबाही भयो कि भएन ? क्षतिपूर्ति वा जरिवाना तिराइयो कि तिराइएन? यी विवरण नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। विकास आयोजनामा पारदर्शिता केवल खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु होइन, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको विवरण सार्वजनिक गर्नु पनि हो।

अब प्रत्येक गौरवका आयोजनाको निर्माण खाका, चरणगत योजना, स्रोत व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन र स्पष्ट समयतालिका तयार हुनुपर्छ। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार जरिबाना, क्षतिपूर्ति, ठेक्का रद्द तथा आवश्यक परे कालोसूचीमा राख्नेसम्मका कारबाही स्पष्ट रूपमा पहिल्यै निर्धारण गरिनुपर्छ। जग्गा, बजेट, डिजाइन, वन, वातावरण, स्थानीय विवाद वा अन्तरसरकारी समन्वयका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो।

सरकारले गौरवका आयोजना समयमा सक्ने गरी ठोस योजनासहित अघि बढाउने जुन प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्नुपर्छ। अब आयोजनाको ‘स्कोप’ बढ्दै जाने, लागत संशोधन भइरहने र म्याद थपिँदै जाने पुरानो संस्कार अन्त्य गर्नुपर्छ। आयोजना सुरु गर्दा नै यसको दायरा, लागत, समय र परिणाम यथासम्भव स्पष्ट हुनुपर्छ। परिवर्तन आवश्यक भए त्यसको औचित्य र प्रभाव पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।