यसपटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ५७ दलले भाग लिएकोमा मधेसकेन्द्रित दलसहित ५१ दलले न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) प्राप्त गर्न सकेनन्। समानुपातिकअन्तर्गत कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत प्राप्त गर्ने दलले सिट पाउने व्यवस्था छ। थ्रेसहोल्ड नकटाएका कारण ५१ दलले समानुपातिकतर्फ सिट नपाउने भएका हुन्।

समानुपातिकतर्फ एक करोड सात लाख ३९ हजार ११५ मत सदर भएको छ। सदर मतमा रास्वपाले ५१ लाख ८१ हजार ३३०, नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ५८ हजार ९०३, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले १४ लाख ५५ हजार ६६९, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आठ लाख ११ हजार ३९३, श्रम संस्कृति पार्टीले तीन लाख ८५ हजार ८५२ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन लाख ३० हजार ६४९ मत पाएका छन्। यी ६ दलले मात्र थ्रेसहोल्ड पार गरेका हुन्।

थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल छ। जसपा नेपालले एक लाख ८१ हजार ८५० मत पाएको छ। राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले एक लाख ७२ हजार ४९०, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले ७९ हजार ४०३, राजेन्द्र महत्तो, रेशम चौधरीलगायतको एकल चिह्न चकिया (जाँतो) राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल/जनता समाजवादी पार्टी/नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल) ६२ हजार ०६९ मत पाएको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४२ हजार २९४, राष्ट्र निर्माण दल नेपालले ३९ हजार ५५७, राष्ट्रिय जनमोर्चाले २९ हजार ४५३, एकल चिह्न बस (नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी/बहुजन एकता पार्टी नेपाल/नेपा जनजागृति पार्टी) ले २९ हजार ३९६, नेपाल जनता संरक्षण पार्टीले २८ हजार ४०८, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले २४ हजार ६७३, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले २३ हजार ८५८, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले २० हजार ८२९, एकल चिह्न मोबाइल (आम जनता पार्टी/जनादेश पार्टी नेपाल) ले १९ हजार २०९ मत पाएका छन्। अन्य दललले पनि थ्रेसहोल्ड कटाएका छैनन्।

डोल्पामा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यस पटक बदर मत उल्लेख्य रूपमा घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा झन्डै १ हजार ५ सयले बदर मत घटेको देखिनु मतदाता सचेतना र मतदान प्रक्रियाबारे बढ्दो बुझाइको संकेतका रूपमा लिइएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डोल्पाका अनुसार हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (प्रत्यक्ष) तर्फ कुल १६ हजार १९ मत खसेको थियो। तीमध्ये १५ हजार ५ सय ६ मत सदर भएका छन्, भने ५ सय १३ मत बदर भएका छन्।

समानुपातिकतर्फ भने १६ हजार ५ सय ४४ मत खसेको थियो। त्यसमध्ये १६ हजार १ सय ३ मत सदर भएका छन्, भने ४ सय ४१ मत बदर भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा डोल्पामा कुल १९ हजार ८ सय ३७ मत खसेको थियो। तीमध्ये १७ हजार ५ सय २१ मत सदर भएका थिए।भने १ हजार ९ सय ९९ मत बदर भएका थिए।

दुई निर्वाचनबीचको तुलना गर्दा २०८२ सालमा बदर मत १ हजार ४ सय ८६ ले घटेको देखिन्छ। जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दिलकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको प्रभाव, मतदान प्रक्रियाबारे बढ्दो जनचेतना तथा मतदान केन्द्रमा गरिएको सहजीकरणका कारण बदर मत घट्न सहयोग पुगेको हो। उनका अनुसार दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद मतदातामा मतदान प्रक्रियाबारेको बुझाइ विस्तार हुँदै गएको संकेत यस तथ्यांकले दिएको छ।

यसैबीच डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ तथा निर्वाचन आयोगद्वारा स्वीकृत निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका हुन्।

नवनिर्वाचित सांसद तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार धनबहादुर बुढाले निर्वाचन अवधिभर १० लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन्। उनले जिप भाडामा ५ लाख, खाना तथा खाजामा १ लाख ९२ हजार, मतदाता प्रशिक्षणमा ९१ हजार, नमुना मतपत्र छपाइमा ९४ हजार, मनोनयन दर्तामा १० हजार र मतदाता नामावली प्रिन्टमा ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन्।

नेकपा एमालेका उम्मेदवार लंकबहादुर रोकायले भने सबैभन्दा बढी १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका छन्। उनका अनुसार सवारीसाधन (जिप भाडा) मा ६ लाख २० हजार, नमुना मतपत्र, पोस्टर तथा झण्डामा १ लाख ५० हजार, मतदाता नामावली फोटोकपिमा १० हजार, होटल, खाना, नास्ता तथा बासमा ४ लाख, पेट्रोलमा ५ लाख, मनोनयन दर्तामा १० हजार, मतदाता नामावली प्रिन्टमा ३ हजार तथा होटल त्रिपुराकोटमा खाना, नास्ता र लजमा २ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार ओमेन्द्रबहादुर केसीले भने सबैभन्दा कम ३९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण दिएका छन्। उनले मनोनयन दर्तामा १० हजार, पेट्रोलमा ४ हजार, पर्चा–पम्पलेट तथा घोषणापत्र छपाइमा १५ हजार र नास्तामा १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवार विकास बुढाले निर्वाचन अवधिमा ४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन्। उनले जिप भाडामा १ लाख ५० हजार, पेट्रोलमा १ लाख ५० हजार, होटल त्रिपुरासुन्दरीमा खाना, नास्ता तथा लजमा १ लाख, नमुना मतपत्रमा ५ हजार, नामावली फोटोकपीमा ५ हजार, मतदाता नामावली खरिदमा ३ हजार र मनोनयन दर्तामा १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताएका छन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार देवसिंह ऐडीले निर्वाचन अवधिभर २ लाख ७४ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका छन्। उनका अनुसार होटल खानामा १९ हजार ५ सय, कोठा भाडामा १९ हजार, खाजामा १७ हजार ९ सय ५०, नमुना मतपत्र छपाइमा ९० हजार, मतदाता नामावली फोटोकपिमा ६ हजार, मनोनयन दर्तामा १० हजार, मतदाता नामावली खरिदमा ३ हजार, सवारीसाधन (जिप भाडा) मा ७४ हजार र पेट्रोलमा ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार अन्य उम्मेदवारहरूले पनि खर्च विवरण पेस गर्ने क्रम जारी छ।

गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ पाँच लाख बढी मत प्राप्त गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा कुल १८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रत्यक्षतर्फ १५ क्षेत्रमा विजयी बनेको पार्टीले समानुपातिकतर्फ पनि सर्वाधिक मत प्राप्त गरेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी रुद्र न्यौपानेले जानकारी दिए।

सूचना अधिकारी न्यौपानेले उनका अनुसार प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुल पाँच लाख २५ हजार ६३५ मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले दुई लाख सात हजार ३८७ मत प्राप्त गरेको छ। नेकपा (एमाले)ले एक लाख ५२ हजार ५८७ मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ५७ हजार ८७६ मत प्राप्त गरेको छ। निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २३ हजार ५५६ मत र श्रम संस्कृति पार्टीले १८ हजार ९९ मत प्राप्त गरेको छ।

प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सात हजार ७७०, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले तीन हजार २२६, मङ्गल नेसनल अर्गनाजेसनले दुई हजार ८५५, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले दुई हजार ५४८, नेपाली जनता संरक्षण पार्टीले एक हजार ९४९, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले एक हजार ४१९, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले एक हजार ३७८, नेसनल रिपब्लिक नेपालले एक हजार ३४४ र जनमत पार्टीले एक हजार २११ मत प्राप्त गरेका छन्।

यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४१ हजार ६२४ मत बदर भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका अनुसार यहाँका १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गरी कुल खसेको मतको ४.७१ प्रतिशत मत बदर भएको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी दिलीप भाटले १७ लाख २९ हजार ४५० मतदाता रहेको सुदूरपश्चिममा आठ लाख ८४ १७७ मत खसेको थियो। जसमा ४१ हजार ६२४ मत बदर भएको छ। पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलाली क्षेत्र नं १ मा ५९ हजार ३११ मत खसेकामा तीन हजार २५८ मत बदर भएको छ।

त्यसैगरी, कैलाली–२ मा ५६ हजार ९६७ मत खसेकामा दुई हजार ६४६ मत बदर भएको सूचना अधिकारी भाटले बताए। त्यसैगरी, ६० हजार ३३२ मत खसेको कैलाली–३ मा दुई हजार ९१३ मत बदर भएको छ भने कैलाली–४ मा दुई हजार ९०७ मत बदर भएको छ। यहाँ कुल ६३ हजार ११७ मत खसेको थियो। कैलाली–५ मा ६६ हजार २९५ मत खसेकामा दुई हजार ८०७ मत बदर भएको छ।

त्यसैगरी, तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा ६१ हजार ३६७ मत खसेकामा तीन हजार २३४ बदर भएको छ भने यहाँको निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा तीन हजार ४३० मत बदर भएको छ। यहाँ कुल ६६ हजार ५४ मत खसेको थियो। त्यसैगरी, कञ्चनपुर–३ मा ५८ हजार ५४३ मत खसेकामा तीन हजार ३९९ मत बदर भएको छ।

त्यसैगरी, दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको अछाममा निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा एक हजार ११९ मत बदर भएको छ। यहाँ कुल ३२ हजार २४३ मत खसेको थियो भने अछाम–२ मा ३२ हजार ६५० मत खसेकामा एक हजार ५३१ मत बदर भएको छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाजुरामा कुल ४५ हजार ६६९ मत खसेकामा एक हजार २०० मत बदर भएको छ भने डोटीमा ५२ हजार ९०६ मत खसेकामा दुई हजार ४६९ मत बदर भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ।

दार्चुलामा एक हजार ६०८ मत बदर भएको छ। यहाँ कुल ५० हजार ९३० मत खसेको थियो भने बैतडीमा ७२ हजार ३०८ मत खसेको थियो। यहाँ चार हजार १२६ मत बदर भएको छ। यसैगरी, डडेल्धुरामा २६ हजार २११ मत खसेकामा दुई हजार २५ मत बदर भएको छ।

सुदूरपश्चिममा ५१.१२ प्रतिशत मतदान भएकामा ९५.२९ प्रतिशत सदर र ४.७१ प्रतिशत मत बदर भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। यहाँ १६ सिटमध्ये कैलालीका पाँच, कञ्चनपुरका तीन, बैतडी र डडेल्धुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विजयी भएका थिए भने डोटी, अछाम–१ र बाजुरामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भए भने बझाङ, दार्चुला र अछाम–२ मा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार विजयी भएका थिए।

कोशी प्रदेशमा यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक लाख ३० हजार ८४७ मत बदर भएको छ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरले दिएको जानकारीअनुसार उक्त निर्वाचनमा प्रदेशका १४ जिल्लाको २८ निर्वाचन क्षेत्रमा २० लाख ८४ हजार २१९ मत खसेको मध्ये १९ लाख ५३ हजार ३७२ मत सदर भएको थियो। निर्वाचनमा ताप्लेजुङमा दुई हजार ६८६, पाँचथरमा तीन हजार ८९७, इलाम–१ मा चार हजार ५६६, इलाम–२ तीन हजार ८९५, झापा–१ चार हजार २६९, झापा–२ चार हजार ४६९, झापा–३ पाँच हजार ६२९, झापा–४ चार हजार ७६८ र झापा– ५ चार हजार २१९ मत बदर भएको छ।

यसैगरी, सङ्खुवासभामा तीन हजार ७८०, तेह्रथुममा एक हजार ९०९, भोजपुरमा तीन हजार ८७१ र धनकुटामा चार हजार ८८३ मत बदर भएको छ। यसैगरी, मोरङ–१ मा चार हजार ८३७, मोरङ–२ मा छ हजार ५०, मोरङ–३ मा छ हजार ८२७, मोरङ–४ मा पाँच हजार २५६, मोरङ–५ मा सात हजार ८८९ र मोरङ–६ मा पाँच हजार ६४४ मत बदर भएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसैगरी, सुनसरी–१ मा चार हजार ४८९, सुनसरी–२ मा छ हजार २२९, सुनसरी–३ मा पाँच हजार ६११, सुनसरी–४ मा छ हजार ६७४, सोलुखुम्बुमा एक हजार ९९०, खोटाङमा तीन हजार ९२८, ओखलढुङ्गामा तीन हजार ३५६, उदयपुर–१ मा पाँच हजार ५४७ र उदयपुर–२ मा तीन हजार ६७३ मत बदर भएको छ।

सबैभन्दा बढी मत बदर मोरङको क्षेत्र नं ५ मा १० दशमलव ०६ र सबै कम झापा क्षेत्र नं ५ मा तीन दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ऐतिहासिक अग्रता हासिल गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हालसम्म गणना गरिएको कुल एक करोड ७ लाख ३२ हजार ९ सय ३२ सदर मतमध्ये रास्वपा एक्लैले ५१ लाख ३६ हजार ६ सय ७४ मत प्राप्त गरेको छ। यो सङ्ख्या कुल गणना गरिएको मतको झन्डै आधा हो।

पुराना र स्थापित दलहरू भने यसपटकको समानुपातिक दौडमा निकै पछाडि देखिएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ४८ हजार ३ सय ३६ मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) १४ लाख ४८ हजार ४ सय १२ मतसहित तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। यी दुई ठुला दलको संयुक्त मत जोड्दा पनि रास्वपाको एक्लो मतभन्दा निकै कम रहेको छ।

अन्य दलहरूको अवस्था हेर्दा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ८ लाख ४ हजार १ सय ७१ मत प्राप्त गर्दै आफूलाई चौथो शक्तिका रूपमा उभ्याएको छ। त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीले ३ लाख ७८ हजार ५ सय ९४ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ३ लाख २९ हजार ४ सय ६६ मत ल्याएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले १ लाख ७४ हजार ३ सय १४ र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले १ लाख ७१ हजार ४ सय ९७ मत प्राप्त गरेका छन्।

आम निर्वाचन सकिएसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारबारे सर्वत्र चासो बढेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाइनजिक बहुमत ल्याउने स्पष्ट देखिएपछि अब सरकार कसरी बन्छ र त्यो सरकारले गर्ने काम कस्तो हुन्छ भनेर चासो बढेको हो। दुई तिहाइ जनमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार निर्माणतर्फ अगाडि बढेको रास्वपाको भूमिकालाई पनि जनताले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री हुने निश्चितजस्तै छ तर पार्टीले निर्णय भने गरिसकेको छैन। रास्वपाको औपचारिक बैठकले निर्णय गरेर संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि मात्रै देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएपछि सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

आयोगले चैत पहिलो साताभित्र ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२’ प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदनमा प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ सांसद जित्ने दल र व्यक्तिसहितको विवरण हुन्छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटको नतिजा आइसकेको छ। जसमा रास्वपाले १२५, नेपाली कांग्रेसले १८, नेकपा एमालेले ९, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ८, श्रम संस्कृति पार्टीले ३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले १ सिट जितेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट एक जना (महावीर पुन) को जित भएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको मतगणना सम्पन्न हुन लागेसँगै रास्वपा शक्तिशाली सरकार बनाउनेतर्फ उन्मुख छ। समानुपातिकतर्फको मतगणना जारी छ। समानुपातिकतर्फको गणना सकिएपछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ। गणना सकिएमा बुधबार (फागुन २७ गते) नै आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो भागमा परेका समानुपातिक प्रणालीतर्फ सांसद बन्नेहरूको सूची पठाउन पत्राचार गर्ने छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा दलहरूलाई सूची पठाउन तीन दिन समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

आयोगले बुधबार पत्राचार गरेमा दलहरूले ३० गतेसम्म सूची पठाइसक्नुपर्ने छ। दलहरू प्राप्त सूचीअनुसार आयोगले कुनै त्रुटि भए/नभएको तथा संविधान र कानुनमा गरिएको क्लस्टर मिले/नमिलेको अध्ययन गरेर नमिलेको अवस्थामा सच्याउन दुई दिनको समय दिनेछ।

‘समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएपछि राजनीतिक दलहरूलाई सूची पठाउन पत्राचार गरिनेछ,’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘त्यससँग विवरण रुजु हुनेछ र आयोगले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ।’

यसपटक संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार रास्वपाले दुई तिहाइनजिकको सरकार बनाउनेछ । रास्वपा दुई तिहाइनजिक पुगेपछि संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम एकल बहुमतको सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि कुनै पनि एक राजनीतिक दलले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत अर्थात् कम्तीमा १३८ सिट ल्याउनुपर्छ। रास्वपाले योभन्दा बढी ल्याएपछि संविधानको धारा ७६ (१) सरकार बनाउन पहिलो पटक प्रयोग हुन लागेको हो।

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच सहकार्य भएको थियो। सहकार्यमा उनीहरूले १७४ सिट ल्याएका थिए। दुवै दल मिलेर १७४ सिट ल्याए पनि सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ (१) प्रयोग भएको थिएन। किनकि सरकार बन्दा दुई वटा पार्टीको एकीकरण भएको थिएन। दुई तिहाइ पुग्न १० सिट मात्र कम भएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा ७६ को (२) नै प्रयोग भएको थियो। सरकार गठन भएको पाँच महिनापछि मात्र एमाले र माओवादी एकीकरण भएकाले त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (२) बमोजिम नै विश्वासको मत लिएका थिए।

२०७९ सालको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउँदा धारा ७६ (२) बमोजिम नै मिलीजुली सरकार बनेका थिए। यस पटकको निर्वाचनमा रास्वपाले हासिल गरेको अप्रत्याशित सफलताले धारा ७६ (१) को सिधै प्रयोग हुने भएको हो। पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै एकल बहुमत मात्र होइन, करिब दुई तिहाइ नै ल्याएर धारा ७६ (१) अन्तर्गत सरकार बनाउने पहिलो दल रास्वपा हुने भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गरेको जानकारी दिएपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (१) मा रहेको बताए। ‘संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले सिधा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘यसपटक राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (२) कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ।’

संविधानमा भएको व्यवस्था

धारा ७६. मन्त्रिपरिषदको गठन: (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। (३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

रास्वपा विधानमा के छ?

रास्वपाको विधानमा पार्टीका सबै सदस्यबाट मतदान गरी संसदीय दलको नेता चयन गर्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्थामा रास्वपा चुकेको देखिन्छ। अब रास्वपाले आफ्नो संसदीय दलको नेता कसरी चयन गर्छ भन्ने कौतूहलता बढेको छ। रास्वपाले निर्वाचनअघि नै बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने भनेर लिखित सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसकारण विधानमा उल्लेख भएबमोजिम संसदीय दलको नेता छनोट हुने सम्भावना कम छ। रास्वपा विधानको भाग २१ को धारा ६६ मा संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा ६६ को उपधारा ८ मा भएको व्यवस्था यस्तो छ:

उपधार ८ मा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटबारे उल्लेख छ। जसअन्तर्गत (क) मा संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीका तर्फबाट संघीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबिच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुने उल्लेख छ।

(ख) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (क) बमोजिमको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउनेछन्।’ (ग) मा उपधारा (क) र (ख) बमोजिम हुने निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतको (५०%+१) को संख्यामा मत ल्याउने उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था छ।

कुनै पनि उम्मेदवारले कुल सदर मतको (५०%+१) को संख्यामा मत प्राप्त गर्न नसके बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबिच पुनः निर्वाचन हुनेछ र विजयी उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुने उल्लेख छ।

यसैगरी (घ) मा यस धारा बमोजिमको निर्वाचन केन्द्रीय समितिले तोकेबमोजिमको मितिमा हुने र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सो प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। (ङ) मा भनिएको छ, ‘संसदीय दलको नेतालाई पार्टीका साधारण सदस्यहरूको बहुमतले यस विधानबमोजिम फिर्ता बोलाउने निर्णय नगरेसम्म पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पाउनेछैन तर निजको कुनै पनि कारणले विधान बमोजिमको योग्यता कायम नरहेमा केन्द्रीय समितिको निर्णयले संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पाइनेछ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीले आफ्नो कार्यअवधि पूरा गरेका छन्। निर्वाचन सुरक्षामा खटाइएका उनीहरूलाई अब औपचारिक रूपमा बिदाइ गर्ने तयारी गरिएको छ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना गरी कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गरेको थियो। उनीहरूलाई ४० दिनसम्म निर्वाचन सुरक्षामा खटाइएको थियो।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ भने मतगणनाको परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यसैबीच नेपाल प्रहरीले फागुन २८ गते देशभर निर्वाचन प्रहरीलाई ‘धन्यवाद पत्र’ सहित बिदाइ गर्ने तयारी गरेको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता (डीआईजी) अवि नारायण काफ्लेले फागुन २८ गते बिहीबार देशभर निर्वाचन प्रहरीलाई बिदाइ गरिने जानकारी दिए।

सशस्त्र प्रहरी बलले पनि सोही दिन निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका आफ्ना निर्वाचन प्रहरीलाई बिदाइ गर्ने भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता (डीआईजी) विष्णु प्रसाद भट्टका अनुसार निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरीलाई बिहीबार औपचारिक रूपमा बिदाइ गरिनेछ।

निर्वाचन सुरक्षामा ४० दिन खटिएबापत सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई ३४ हजार ७७६ रुपैयाँ तलब प्रदान गरेको छ। त्यसबाहेक रासन तथा आउजाउका लागि ८४६ रुपैयाँ तयारी खर्च दिइएको छ। साथै ४ दिनका लागि दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्च पनि उपलब्ध गराइएको छ। पोसाकबापत छुट्टै रकम उपलब्ध गराइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार निर्वाचन प्रहरीलाई सेवा–सुविधा किस्ता–किस्तामा वितरण गरिएको छ। धेरैले सेवा सुविधा प्राप्त गरिसकेका छन् भने केहीले लिने प्रक्रियामा छन्।

निर्वाचनमा दुई सुरक्षा सङ्गठनबाट परिचालित १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरीका लागि सेवा–सुविधामा करिब ७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाल प्रहरीले मात्रै निर्वाचन प्रहरीका लागि ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरीले करिब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

निर्वाचनको ड्युटीका क्रममा ११ जना निर्वाचन प्रहरीको ज्यान गएको थियो भने दुर्घटनामा परेर नेपाल प्रहरीका एक असईको पनि मृत्यु भएको थियो। ड्युटीका क्रममा मृत्यु भएका निर्वाचन प्रहरीका परिवारलाई सरकारले बिमाबापत २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी, बिरामी परेका निर्वाचन प्रहरीको उपचार खर्च पनि सरकारले बेहोरेको प्रहरीले जनाएको छ।

पाकिस्तानले आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा नेपाली जनता र नेपाल सरकारलाई बधाई दिएको छ।

नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासका अनुसार पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इशाक दारले एक सन्देशमार्फत नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति बधाई ज्ञापन गरेका हुन्।

पाकिस्तानले नेपालसँगको भ्रातृपूर्ण सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्त्व दिने उल्लेख गर्दै उहाँले दुई देशबिचको दीर्घकालीन मित्रतालाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी तथा नेपालमा बन्ने नयाँ सरकारसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै द्विपक्षीय सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने तथा क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धि प्रवर्द्धनका लागि मिलेर काम गर्ने सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना जारी रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिकतर्फ पनि अग्रता लिएको छ। मंगलबार बिहान १२ बजेसम्म देशभरका मतगणना केन्द्रबाट प्राप्त विवरण अनुसार रास्वपाले ५० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ।

निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ हालसम्म कुल १ करोड ४ लाख ६४ हजार ६८ मत गणना भएको छ। तीमध्ये रास्वपाले ५० लाख २३ हजार ६ सय ९५ मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थानमा रहेको छ। यसले समानुपातिकतर्फ पनि रास्वपालाई सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त हुने सम्भावना बलियो बनेको देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ पनि रास्वपाले १२५ सिट जितेको छ।

समानुपातिकतर्फ अन्य प्रमुख दलहरूले भने अपेक्षाकृत कम मत प्राप्त गरेका छन्। जसमा नेपाली कांग्रेसले १६ लाख ९७ हजार ६८० मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय दलको रुपमा स्थापित रहेको पार्टीले प्रत्यक्ष तर्फ भने १८ सिट मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले) ले प्रत्यक्षमा ९ सिट मात्रै पाउँदा समानुपातिकमा पनि मत खुम्चिएर १४ लाख १६ हजार १४० प्राप्त गरेको छ। १० घटकहरु मिलेर एक बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रत्यक्षमा ७ सिट मात्रै जितेको छ भने समानुपातिक तर्फ पनि धेरै मत प्राप्त गर्न सकेको छैन। उसले समानुपातिक तर्फ ७ लाख ७१ हजार २७० मत मात्रै पाएको छ ।

प्रत्यक्षमा ३ सिट प्राप्त गरेको श्रम संस्कृति पार्टीले समानुपातिकमा ३ लाख ५९ हजार १९९ मत प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी हिन्दु धर्म राज्य स्थापना र राजको पुन आगमन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा १ सिट मात्रै जित्दा समानुपातिक तर्फमा ३ लाख २५ हजार ९९६ मत मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले प्रत्यक्षमा हार व्यहोर्नु परेको छ भने समानुपातिकमा १ लाख ७२ हजार ६८३ मत प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले १ लाख ६६ हजार, जनमत पार्टीले ७७ हजार र अन्य साना दलहरूले पनि केही मत प्राप्त गरेका छन्।

यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मुलुकका विभिन्न सात जिल्लाका ४९३ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।

हाम्रा समाचारदाताहरूका अनुसार काठमाडौंका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रका २२६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी ठाकुरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा, उज्यालो नेपाल पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टीसहित स्वतन्त्र उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।

काठमाडौं क्षेत्र १ मा एमालेका उम्मेदवार मोहनराज रेग्मीसहित २६, क्षेत्र नं २ मा राममणि फुयाँलसहित २५, क्षेत्र नं ३ मा एमालेका उम्मेदवार रामेश्वर फुयाँलसहित १९, क्षेत्र नं ४ मा २५ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको हो।

यसैगरी, काठमाडौं क्षेत्र नं ५ मा एमालेका उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलसहित २२ जनाको जमानत जफत भएको छ। काठमाडौं क्षेत्र नं ६ मा १७, क्षेत्र नं ७ मा २६, क्षेत्र नं ८ मा २१, क्षेत्र नं ९ मा २२ र क्षेत्र नं १० मा २३ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको हो। प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका उनीहरूले धरौटीबापत रु १० हजार निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका थिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) बमोजिम कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्नेले धरौटीबापत बुझाएको रकम जफत गरिन्छ।

यसैगरी, कास्की–१ मा १४, कास्की–२ मा १४ र कास्की–३ मा १२ जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै पोखराबाट हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधिले जनाएका छन्।

दाङस्थित रासस प्रतिनिधिका अनुसार दाङमा ५१ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कँवरका अनुसार दाङ क्षेत्र नं १ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार मेटमणि चौधरी, एमालेका उम्मेदवार रेवतीरमण शर्मा, स्वतन्त्र उम्मेदवार कुलप्रसाद केसीसहित १२ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।

एमालेबाट दाङ १ मा उम्मेदवार बनेका रेवतीरमण शर्मा, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसहित सोही निर्वाचन क्षेत्रका १२ जनाको जमानत जफत भएको छ। त्यसैगरी, क्षेत्र नं २ मा २० जनाको जमानत जफत भएको छ।

यसैगरी, इलाममा १८ जनाको धरौटी जफत भएको छ। दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको इलाममा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत क्षेत्र नं १ मा १३ उम्मेदवारमध्ये आठ र क्षेत्र नं २ मा १४ उम्मेदवारमध्ये एक स्वतन्त्रसहित १० जनाको जमानत जफत भएको हो।

जमानत जफत हुनेहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्वाला नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तुल्सीकेशरी प्रजापति, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका बुद्धलाल मेचे, नेपाल जनमुक्ति पार्टीका डम्बरसिंह लिम्बू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका रामप्रसाद लिम्बू, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का नारदमणि साङपाङ, उज्यालो नेपाल पार्टीका हरिबहादुर गुरुङ र जनता समाजवादी पार्टीका लिलाबहादुर सुनुवारको जमानत जफत भएको हो। यसैगरी, क्षेत्र नं २ मा १० जनाको जमानत जफत भएको छ।

यसैगरी, हाम्रा भोजपुर समाचारदाताले सम्प्रेषण गरेका समाचारअनुसार सात जना उम्मेदवारको जमानत जफत छ। बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय जनमोर्चासहित आठ उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।

रूपन्देहीस्थित रासस प्रतिनिधिका अनुसार १४३ उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ भने ललितपुरबाट हाम्रा स्थानीय समाचारदाताले जनाएअनुसार ६३ जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ।

उक्त जिल्लामा राजनीतिक दलका ४० र २३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको जमानत जफत भएको ललितपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुनाराम खनालले जानकारी दिएका छन्। रासस

निर्वाचन आयोगले विवादकाबिच धनुषा–१ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार मातृका यादवलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएको घोषण गरेको छ।

त्यस क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी खारेज भएपछि नेकपाका उम्मेदवार यादवले पाएको मतको आधारमा निर्वाचित घोषणा गरेको हो। निर्वाचनमा रास्वपालाई अत्यधिक मत आएपछि रास्वपाका उम्मेदवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि आयोगले सोमबार प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेको छ।

यादवले सात हजार ४२८ मत ल्याए भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामचन्द्र मण्डलले ६ हजार ६०५ मत ल्याए। यद्यपि रास्वपाका उम्मेदवार साहले २० हजार ९१६ मत ल्याए पनि निर्वाचनअघि नै उम्मेदवारी खारेज भएपछि आयोगले त्यसको गणना गरेको छैन। सोमबार नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। अदालतले आगामी सुनुवाइका लागि सम्बन्धित कागजात तथा फाइल झिकाउन पनि आदेश दिएको छ। निर्वाचन आयोगले निवेदकको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयसम्बन्धी फाइल अदालतमा पेस गर्न भनेको छ।

‘अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको समेत कुरा सुनी निवेदकको उम्मेदवारी खारेज गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत हेरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएबाट सो प्रयोजनार्थ फागुन २९ गते प्राथमिकतामा पर्ने गरी पेसी तोकी सो छलफल पेसीमा विपक्षी आयोगको फागुन १८ को निवेदकको उम्मेदवारी खारेज गर्ने सम्बन्धी निर्णयसहितको फाइल लिई आउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

गत बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को समानुपातिकतर्फ मत ५० लाख नाघेको छ। कुल १ करोड ४ लाख १९ हजार २३४ मतगणना गर्दा रास्वपाले ५० लाख १३ हजार १८९ मत प्राप्त गरेको हो।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले १६ लाख ९४ हजार ७८२ मत पाएको छ भने नेकपा एमालेले १४ लाख १२ हजार ८८४ मत प्राप्त गरेको छ।

यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ७ लाख ६८ हजार ८ मत ल्याएको छ भने श्रम संस्कृति पार्टीले ३ लाख ५८ हजार ४६७ मत ल्याएको छ।

यस्ते, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ३ लाख २५ हजार ३४४ मत ल्याएको छ। मतगणना जारी छ।

समानुपातिकमा कुल सदर मतको ३ प्रतिशत भोट कटाएका तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट पनि नल्याएका राजनीतिक दलहरूले पनि समानुपातिकतर्फ सिट सुविधा पाउँछन्। निर्वाचन आयोगका कानुन महाशाखाका सहसचिव यज्ञ भट्टराईका अनुसार राष्ट्रिय पार्टी हुन ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउनुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक सिट ल्याउनुपर्छ तर समानुपातिकको सिट ल्याउन प्रत्यक्ष तर्फ एक सिट नल्याए पनि ३ प्रतिशत मत ल्याए पुग्छ।

‘समानुपातिकतर्फ सिट पाउन राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकमा कुल सदर मतको ३ प्रतिशत ल्याए पुग्छ तर राष्ट्रिय पार्टी हुन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सिट र ३ प्रतिशत थे्रेस होल्ड कटाएकै हुनुपर्छ,’ भट्टराईले प्रस्ट पारे। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा राष्ट्रिय पार्टी र समानुपातिकतर्फ सिट पाउने विषयमा व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ को दफा ६० को उपदफा (११) मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ।’ तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ।’

समानुपातिकबारे प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा गरिएको उक्त व्यवस्था एक पटक प्रयोगमा समेत आइसकेको छ। २०७९ सालमा सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बागमती प्रदेशसभामा हाम्रो नेपाली पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जितेको थिएन। तर उक्त पार्टीले समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतको १.५ प्रतिशत मत कटायो। त्यस आधारमा उक्त पार्टीले प्रदेश सभामा सिट पाएको थियो। प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ थ्रेस होल्ड १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। त्यस आधारमा उक्त पार्टीले १ दशमलव ५ प्रतिशत कटाए पनि समानुपातिक सुविधा पाएको हो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुल खसेको मत ९६ लाख १५ हजार ५६८ हो। त्यसमध्ये सोमबार साँझसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ४६ लाख ४२ हजार ४११ भोट ल्याएको छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसले १५ लाख ५७ हजार ७३७, नेकपा एमालेले १२ लाख ९९ हजार ३५६, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ७ लाख ६५४, श्रम संस्कृति पार्टीले ३ लाख २८ हजार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ३ लाख ५ हजार ९९२, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले १ लाख ५१ हजार ७८४, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले १ लाख ४८ हजार ८६५ तथा जनमत पार्टीले ६८ हजार ११५ मत ल्याएको छ। सबैभन्दा कम भोट त्रिमूल नेपाल पार्टीले ल्याएको छ। उक्त पार्टीले सोमबार सा“झसम्म ५८४ मत ल्याएको छ।

हट्यो निर्वाचन आचार–संहिता
निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनका लागि लागु गरिएको लगाएको अचारसंहिता सोमबार रातिदेखि लागु हुने गरी हटाएको छ। आयोगको सोमबार बसेको बैठकले सोमबार मध्यराति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी आचारसंहिता लागु नरहने निर्णय गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। गत माघ ४ गते मध्यरातिदेखि लागु हुने गरी आचारसंहिता लागु गरिएको थियो।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत कालीकोटमा ६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ। दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित विभिन्न राजनीतिक दलका १० जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए।

खसेको सदर मतको १० प्रतिशत ल्याउन नसक्दा देशभरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जनलहर चले पनि कालीकोटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार प्रकाश न्यौपानेले २ हजार ९ सय ३७ मत प्राप्त गरेपछि उनको जमानत जफत भएको हो।

नेमकिपाका नन्दबहादुर शाहीले ५ सय ९७, राप्रपाका सूर्यबहादुर शाहीले ५ सय ६६, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अजबहादुर गिरीले २ सय ६९ मत प्राप्त गरेपछि जमानत जोगाउन सकेनन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रास्कोटका मानबहादुर तिरुवा र नरहरिनाथका अस्मिन विष्टको समेत जमानत जफत भएको सहयक निर्वाचन अधिकृत सुनिल खाणले बताए।

उम्मेदवारहरूले कानुनबमोजिम निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गरेको धरौटी रकम गुमाएका छन्। खसेको सदर मतको १० प्रतिशत प्राप्त नगरेमा जमानत जफत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ।

कालीकोटबाट नेकपाका महेन्द्रबहादुर शाही ११ हजार ३ सय ३८ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन्। दोस्रोमा एमालेका नगिन्द्र शाहीले १० हजार ३ सय ५२ मत प्राप्त गरेका छन्। कांग्रेसका हर्षबहादुर बमले सात हजार एक सय ३३ मत मत गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले चार हजार पाँच सय ९९ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।

जम्मा खसेको कुल मतमध्ये एक हजार आठ सय ७० मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा कुल मतदाता ८४ हजार ६ सय ४६ जना रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विश्वमंगल शर्माले बताए। जिल्लामा कुल मतदाता संख्यामध्ये प्रत्यक्षतर्फ ४१ हजार ३ सय ५० अर्थात् ४८.८५ प्रतिशत मत खसेको थियो।

कालीकोट जिल्लामा अस्थायी मतदाता संख्या २ हजार २१८ थप हुँदा समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदाता संख्या ८६ हजार ८ सय ६४ भएकोमा ४२ हाजार २ सय ३७ अर्थात् ४८.६२ प्रतिशत मत खसेको थियो।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत सबै १६५ वटै क्षेत्रको मतगणना सकिएको छ।

गणना सकिएसँगै निर्वाचन आयोगले १६५ वटै क्षेत्रको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले १२५, नेपाली कांग्रेसले १८, नेकपा एमालेले ९, नेकपाले ८, श्रम संस्कृति पार्टीले ३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १ सिट जितेको छ। भने, म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महावीर पुन निर्वाचित भएका छन्।

यस्तै, सबैभन्दा अन्तिममा संखुवासभाको मत परिणाम सोमबार राति सार्वजनिक भएको छ। जहाँ नेकपा एमालेका अर्जुनकुमार कार्कीले जितेका छन्। उनले रास्वपाका मिङ्मा शेर्पालाई पराजित गरे।

यसैगरी, धनुषा-१ मा आयोगले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का मातृकाप्रसाद यादवलाई विजयी भएको प्रमाणपत्र दिएको छ। यो क्षेत्र रास्वपाका उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज भएपछि विवादित बनेको थियो।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उद्योगी-व्यवसायीमध्ये अधिकांश पराजित भएका छन्।

नवलपरासी-१ मा उद्योगपति विनोद चौधरी भारी मतान्तरले पराजित भएका छन्। केही सीमित व्यवसायी मात्र निर्वाचित हुँदा निजी क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रयासले अपेक्षित सफलता नपाएको देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगबाट उपलब्ध मतपरिणामअनुसार उद्योगपति विनोद चौधरी नवलपरासी पश्चिम-१ बाट पराजित भएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रहेका चौधरीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विक्रम खनालले पराजित गरेका हुन्। खनालले ४५ हजार २४१ मत प्राप्त गर्दा चौधरीले नौ हजार ५०२ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए। यस निर्वाचनमा उद्योगी पृष्ठभूमिका उम्मेदवारमध्ये चौधरीको पराजय सबैभन्दा चर्चित घटनामध्ये एक मानिएको छ।

त्यस्तै पर्यटन व्यवसायी तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का पूर्वअध्यक्ष रमेशप्रसाद धमला पनि धादिङ-२ बाट पराजित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका धमलालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले पराजित गरेको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ।

यद्यपि सबै उद्योगी-व्यवसायी उम्मेदवार पराजित भएका भने होइनन्। केही व्यवसायी नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा अन्य दलबाट निर्वाचित भएका छन्।

स्याङ्जा-१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार धनञ्जय रेग्मी निर्वाचित भएका छन्। रेग्मी पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी हुन् र उनी नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन्।

त्यस्तै बारा-३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार अरविन्द साह निर्वाचित भएका छन्। साह डिजिटल भुक्तानी सेवा ‘खल्ती’का सह-संस्थापकका रूपमा परिचित व्यवसायी हुन्।

भक्तपुर-१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रुकेश रन्जित, काभ्रे-२ बाट बदन भण्डारी र कैलाली-५ बाट आनन्दकुमार चन्द पनि निर्वाचित भएका व्यवसायी पृष्ठभूमिका उम्मेदवार हुन्। त्यसैगरी काठमाडौं-९ बाट डिपी अर्याल निर्वाचित भएका छन्, जो पर्यटन तथा म्यानपावर व्यवसायसँग सम्बद्ध रहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसबाट कैलाली-२ का विजय स्वाँर र रसुवाका मोहन आचार्य पनि निर्वाचित भएका छन्। यिनीहरु दुवैजना व्यवसायी पृष्ठभूमिका उम्मेदवार हुन्।

यस निर्वाचनले निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिलाई संसद्मा प्रवेश गराए पनि उद्योगी-व्यवसायी उम्मेदवारहरूको समग्र परिणाम भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। मतदाताले पारम्परिक राजनीतिक संरचनाप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई प्राथमिकता दिएको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ।

यस पटकको निर्वाचन परिणामले व्यवसायी समुदायको प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गरेको गरेको छ।

गत बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ चारवटै सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिकतर्फ चारवटै क्षेत्रमा पनि अग्र मत ल्याउने पार्टी बनेको छ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत गायत्रीप्रसाद रेग्मीले पर्साको क्षेत्र नं १ मा ६२ हजार ५०६ मतमध्ये रास्वपालाई ३४ हजार ४६३ मत खसेको बताए। नेपाली कांग्रेसलाई आठ हजार २६७ मत खसेको छ। त्यस्तै नेकपा (एमाले) लाई नौ हजार २३१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तीन हजार २४०, जनता समाजवादी पार्टीलाई एक हजार ९९, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई ६८१ मत खसेको छ।

पर्सा २ बाट समानुपातिकतर्फ कुल ६७ हजार १०७ मत खसेकोमध्ये सबैभन्दा धेरै मत रास्वपाले प्राप्त गरेको छ। निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका अनुसार रास्वपालाई ३४ हजार ९१८ मत खसेको छ। कांग्रेस पार्टीलाई १० हजार ३४०, एमालेलाई आठ हजार ५८५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तीन हजार ५०६, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई दुई हजार ४५० मत खसेको छ।

त्यसैगरी, पर्सा ३ मा समानुपातिकतर्फ रास्वपाले २४ हजार १५८ मत प्राप्त गरेको छ। सो क्षेत्रमा कांग्रेस आठ हजार ६५०, एमालेले छ हजार १६८, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले एक हजार १९५ मत पाएको छ।

त्यस्तै, पर्साको ४ मा पनि समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ३० हजार ३८९ मत प्राप्त गरेको छ। सो क्षेत्रमा कांग्रेसले ११ हजार ५१२, एमाले नौ हजार ९३५ मत ल्याएको छ।

नेपालको राजनीति प्राय: विभाजनका कथाले भरिएको छ। कहिले जातका नाममा, कहिले क्षेत्रका नाममा, कहिले धर्मका नाममा। राजनीतिले समाजलाई पटकपटक विभाजन गरेको विगत छ। तर यस पटकको निर्वाचनले भने एकताको सुन्दर कथा लेखेको देखिन्छ। मतपेटिकाबाट भोटसँगै एकताको सन्देश आएको छ।

यो निर्वाचनले हिमाल, पहाड र तराईलाई एउटै मालामा उनेर मुलुकलाई नयाँ ढंगले जोडेको संकेत दिएको छ। मतदानको दिनदेखि नतिजा आउने दिनसम्म देशभरका मतदाताले एकताको महत्वपूर्ण सन्देश दिए। उनीहरूले पहिचानको राजनीतिभन्दा माथि उठेर निर्णय गरेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि कैलालीको टीकापुरलाई लिन सकिन्छ। त्यो बस्तीमा चौधरी समुदायको बाहुल्य छ। विगतका चुनावहरूमा त्यहाँको मतदान लगभग एउटै ढाँचामा हुन्थ्यो अर्थात् आफ्नै समुदायको उम्मेदवारलाई भोट दिने। तर यस पटक त्यस्तो भएन।

‘यस पटक हामीले चौधरीलाई मात्र भोट हाल्नुपर्छ भन्ने सोचेनौं,’ टीकापुर शक्तिनगरकी प्रमिला चौधरीले भनिन्, ‘हामीले हाम्रो भन्दा पनि राम्रो उम्मेदवारलाई भोट हाल्यौं।’

प्रमिलाको ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की कोमल ज्ञवालीले जितिन्। कैलाली–१ मा ज्ञवालीले नेपाली कांग्रेसका जनकराज चौधरी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का रामलाला डगौरा थारूलाई पछि पार्दै विजय हासिल गरिन्। यो नतिजा केवल एउटा निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम मात्र थिएन। यो एउटा सामाजिक संकेत पनि थियो। जातीय समीकरणले लामो समयदेखि नियन्त्रण गरेको राजनीति परिवर्तनतिर उन्मुख देखियो। कैलाली–१ मा पर्ने टीकापुर लामो समयदेखि जातीय राजनीतिको प्रयोगशालाजस्तै मानिन्थ्यो।

थारू आन्दोलन, टीकापुर घटनापछि बनेको राजनीतिक समीकरण र रेशम चौधरीको उदयलगायत कारणले यो क्षेत्र पहिचानको राजनीतिले निकै प्रभाव पारेको थियो। त्यसैले टीकापुरको नतिजा विशेष रह्यो। रेशम चौधरीको प्रभाव रहेको क्षेत्रमा उनका समर्थक दलहरू तेस्रो र चौथो स्थानमा खुम्चिए।

‘त्यस ठाउँबाट एक पहाडी समुदायकी उम्मेदवार विजयी हुनु केवल चुनावी परिणाम मात्र होइन, सामाजिक मानसिकताको परिवर्तनको प्रमाण पनि हो,’ समाजशास्त्री विदुर लामिछाने भन्छन्, ‘मुलुक जातीयताबाट माथि उठेको संकेत देखिएको छ।’ ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्ने पुरातन सोचलाई यो निर्वाचनले फुटेर नभई जुटेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको उनले सुनाए।

उनको भनाइलाई प्रमिला पनि स्विकार्छिन्। ‘विगतमा हामीले आफ्नै जातलाई प्राथमिकता दिएका थियौं,’ प्रमीलाले भनिन्, ‘तर यस पटक हामीले सोच बदल्यौं।’ यो कैलालीको मात्र कथा होइन, बर्दियामा पनि उस्तै अवस्था देखियो। बर्दियामा पहाडी समुदायको उल्लेख्य मतले थारू समुदायका ठाकुरसिंह थारूलाई जितायो। मतदाताले जातीय पहिचानलाई मात्र आधार बनाएर निर्णय गरिरहेका छैनन् भन्ने यो अर्को उदाहरण बन्यो।

पहिले जातीय प्रतिनिधित्वको प्रश्न महत्वपूर्ण थियो तर अहिले मतदाताले विकास, नेतृत्व क्षमता र वैकल्पिक राजनीतिलाई पनि महत्व दिन थालेका छन्। ‘यो निर्वाचनले समग्र नेपाल जोडेको महसुस भएको छ,’ कागेश्वरी मनोहरा–६ का प्रकाश विष्ट भन्छन्, ‘यस अर्थमा चुनावमा कसले हार्‍यो भन्दा पनि सिंगो मुलुकले जितेको छ।’ यस्तै सकारात्मक सन्देश मधेस प्रदेशको जितपुर–सिमरामा पनि देखियो। ‘हाम्रो समुदायबाट पनि उम्मेदवार थिए,’ नवीन अधिकारीले भने, ‘तर हामीले जात र धर्मभन्दा माथि उठेर मतदान गरेका छौं।’ बारा–४ बाट रहबर अन्सारीले चुनाव जिते।

यस पटकको निर्वाचनले मधेसको राजनीति पनि हल्लाएको छ। लामो समयदेखि मधेस आन्दोलनका आधारमा स्थापित भएका क्षेत्रीय दलहरूलाई यस पटक ठुलो धक्का लागेको छ। मधेस आन्दोलनका मसिहा मानिने उपेन्द्र यादवको गृह क्षेत्रमा समेत मधेसवादी दलहरू कमजोर देखिए। केही ठाउँमा त सामूहिक रूपमा उनीहरूको पत्तासाफ भएको विश्लेषण भइरहेको छ। मधेस आन्दोलनको केन्द्र मानिएको वीरगन्जबाट प्रदीप यादव पराजित भए भने रास्वपाका हरि पन्त विजयी भए। यो नतिजा केवल राजनीतिक पराजय मात्र थिएन। यो मधेसको मतदाताले दिएको नयाँ सन्देश पनि थियो। मधेस आन्दोलनपछि यो ठाउँमा मधेसी दलका नेताहरूले चुनाव जित्दै आएका थिए।

कतिपयले बालेन्द्र साह मधेसीको छोरा भएकाले चुनाव जितेको भनाइ पनि राखेका छन् तर सर्वसाधारण त्यो मान्न तयार छैनन्। बालेन स्वयंले पनि जनकपुरको भाषणमा ‘मधेसीको छोरो भएकाले होइन, राम्रो मान्छेलाई मत देऊ’ भन्ने भावको अभिव्यक्ति दिएका थिए। ‘ऊ मधेसी भएकाले होइन, हामीले परिवर्तन खोजेका थियौ,’ बारा बकुलियाका रेवन्त चौधरी भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले पुरातन दलभन्दा फरक पार्टीलाई भोट हाल्यौं।’ पर्साका केही ग्रामीण बस्तीहरूमा पनि यस्तै परिणाम देखियो। जहाँ पहिले जातीय आधारमा मतदान हुने गथ्र्यो, त्यहाँ यसपटक फरक दृश्य देखियो। थारू बस्तीको भोटबाट चौधरी समुदायका उम्मेदवारहरू पराजित भए भने शाक्य थरका उम्मेदवार विजयी भएका उदाहरणहरू देखिएका छन्। परिणामले यस्तै देखाएको हो।

मतदाता अब पहिचानको सीमित घेराभन्दा बाहिर निस्किरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखियो। ललितपुरको पाटन क्षेत्रमा महर्जन समुदायको बाक्लो बसोबास छ। परम्परागत रूपमा त्यहाँका मतदाताले आफ्नै समुदायका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने गरेका थिए तर यस पटक त्यो समीकरण बदलियो। ‘हाम्रो महर्जन समुदायका दुई उम्मेदवार एमाले र कांग्रेसबाट उठेका थिए,’ पाटनको भित्री गल्लीमा भेटिएका प्रभात व्यञ्जनकारले भने, ‘तर हामीले खरेल थरका उम्मेदवारलाई भोट हाल्यौं,’ उनले रास्वपाका जगदीश खरेलको विजयतर्फ संकेत गरेका थिए।

उनको भनाइले एउटा रोचक तथ्य देखाउँछ। समुदायभित्रकै उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि मतदाताले अर्को समुदायका उम्मेदवार रोजेका छन्। यस पटकको निर्वाचनले नेपाली समाजमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको संकेत दिएको छ। मतदाताले अब पहिचानको सीमित घेराभन्दा बाहिर निस्केर सोच्न थालेका छन् तर यो परिवर्तन एकै पटक आएको होइन। शिक्षाको विस्तार, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र युवा पुस्ताको बढ्दो सहभागिता, परम्परागत दलप्रतिको निराशा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय यी सबै कारणले मतदाताको सोच बदलिएको समाजशास्त्रीको बुझाइ छ।

समाजशास्त्री पुष्कर फुयाँलका अनुसार यो परिवर्तन निकै महत्वपूर्ण संकेत हो। ‘पहिलो पटक राजनीतिले यति धेरै समाज जोडेको देखें,’ फुयाँलले भने, ‘यो सकारात्मक सन्देश हो।’ उनका अनुसार लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै जाँदा मतदाताको सोच पनि बदलिन्छ। ‘पहिले प्रतिनिधित्वको राजनीति आवश्यक थियो तर अब मतदाताले कार्यक्षमता र विचारलाई पनि महत्व दिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यो सभ्य समाजका लागि सकारात्मक सन्देश हो।’

निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ। राजनीति अब विभाजनको माध्यम होइन, एकताको साधन बन्नुपर्छ। मतदाताले अब केवल नारामा होइन, व्यवहारमा पनि परिवर्तन देखाउन थालेका छन्। ‘यस पटकको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा नयाँ दिशातिर धकेलेको छ,’ प्रकाश विष्ट थप्छन्, ‘यदि यो प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने भविष्यमा नेपालको राजनीति अझ समावेशी र परिपक्व बन्न सक्छ। हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने राजनीतिक संस्कार बलियो हुन सक्छ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिकतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र स्थापित दलहरूको आकारमा निकै फेरबदल देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कुल एक करोड दुई लाख ५८ हजार ८४८ मत गणना हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ऐतिहासिक अग्रता कायम गरेको छ।

समानुपातिकतर्फ खसेको कुल मतको झण्डै आधा हिस्सा अर्थात् ४९ लाख ३२ हजार २७८ मत प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो नम्बरमा देखिएको छ।

परम्परागत शक्ति मानिने नेपाली कांग्रेस १६ लाख ६८ हजार ९७८ मतसहित दोस्रो स्थानमा छ भने नेकपा (एमाले) १३ लाख ८६ हजार ४३१ मतका साथ तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ।

यस्तो छ दलगत मतको पछिल्लो अवस्था:

यो पटकको निर्वाचनमा साना तथा नयाँ दलहरूले पनि उल्लेख्य मत बटुलेका छन्। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सात लाखभन्दा बढी मत ल्याएको छ।

श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बिच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। श्रम संस्कृतिले तीन लाख ४६ हजार मत पाउँदा राप्रपा तीन लाख २२ हजारमा सिमित भएको छ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले पनि डेढ लाखको आँकडा पार गरेका छन्।