सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ।

मन्त्रालयले शनिबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै इच्छुक र योग्य व्यक्तिहरूबाट दरखास्त आह्वान गरेको हो। दरखास्त पेस गर्ने अन्तिम मिति २०८३ साल जेठ ५ गते मंगलबार कार्यालय समयभित्र दरखास्त दिन सकिने छ।

उम्मेदवारहरूले आवश्यक न्यूनतम योग्यता, दरखास्त फाराम र संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी मन्त्रालयको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने सूचनामा उल्लखे छ।

सूचना:

संसारमा थुप्रै युद्ध लडिए। तीमध्ये दोस्रो विश्वयुद्ध सबैभन्दा ठुलो युद्ध थियो। यसमा लगभग ७० राष्ट्र होमिएका थिए र यो अफ्रिका, एसिया र युरोप महादेशका साथै समुद्री तटसम्म फैलिएको थियो। यस युद्धमा व्यापक विनाश र राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनसँगै करोडौं मानिसहरूको मृत्यु भयो। युद्धको भयावहता यतिसम्म थियो कि हजारौं यातना शिविर र ग्यास च्याम्बरहरू खोलिए। मानव सभ्यताले बेहोरेको यो सबैभन्दा दर्दनाक र त्रासदीपूर्ण क्षण थियो।

त्याग र बलिदानको हिसाबले हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धमा सबैभन्दा बढी क्षति सोभियत संघले बेहोरेको थियो। विश्वलाई फासीवादको चंगुलबाट मुक्त गर्न दुई करोड ७० लाख सोभियत वीरहरूले ज्यानको बलि चढाएका थिए। जबकि जम्मा आठ लाख जति अमेरिकी र ब्रिटिस सैनिकले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ।

प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार, लेखक र पत्रकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे भन्छन्– ‘स्वतन्त्रतालाई माया गर्ने प्रत्येक व्यक्ति सोभियत लालसेनाप्रति यति ऋणी छन् कि उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा पनि यो ऋण चुक्ता गर्न सक्नेछैनन्।’

द्वितीय विश्वयुद्ध सेप्टेम्बर १, १९३९ मा जर्मनीले पोल्यान्डमा आक्रमण गरेपछि सुरु भयो। नाजी गठबन्धनले ६ घण्टामा डेनमार्क, १ दिनमा लक्जेमबर्ग, ५ दिनभित्र हल्यान्ड, ११ दिनमा युगोस्लाभिया, १८ दिनमा बेल्जियम, २४ दिनभित्र ग्रिस, २७ दिनमा पोल्यान्ड र शक्तिशाली फ्रान्सजस्तो ठुलो देश ४२ दिनभित्र, नर्वे ६१ दिनमा कब्जा गर्दै अघि बढ्यो।

यसरी अधिकांश युरोप दिग्विजय गर्दै अघि बढिरहेका फासिस्ट शक्तिले जुन २२, १९४१ मा बिहान ४ बजे, बिहान घाम झुल्किन नपाउँदै अनाक्रमण सम्झौताको उल्लंघन गर्दै सोभियत भूमिमा आक्रमण गर्‍यो। नाजीहरूले सबैभन्दा बर्बर, अमानवीय र विनाशकारी युद्धतरिका अपनाए। लाखौं घर, करोडौं नागरिक, सयौं सहर, हजारौं कारखाना र संग्रहालयहरू खरानी भए। उनीहरूले सोभियत संघको युरोपियन खण्ड लगभग खर्लप्प निले र आक्रमणको तीन महिनामा राजधानी मस्कोमा धावा बोल्न पुगे। तिनले मस्को सहर कब्जा गर्न ‘टाइफुन अपरेसन’ रचेका थिए। जर्मन सैनिक शक्ति बेहरमाख्तले १९४१ नोभेम्बर ७ मा रेड स्क्वायरमा विजयको मार्च गर्ने र त्यो परेडमा स्वयं फ्युहर (एडोल्फ हिटलर) ले सम्बोधन गर्ने ऐलान समेत गरेका थिए। त्यो दिन अक्टोबर क्रान्तिको उत्सव थियो।

सुरक्षा अवस्था एकदम नाजुक थियो। तर मस्को झुकेन। मस्को सहरलाई रक्षा गर्न ११ लाखभन्दा बढी मानिसहरू प्रतिरक्षामा उत्रिए, जसमा पचास हजार मस्कोवासीहरू स्वयंसेवीको रूपमा थिए। यो ‘मस्को युद्ध’ दोस्रो विश्वयुद्धको सबैभन्दा ठुलो लडाइँमध्ये एक थियो, जसमा सोभियत जनताले सारा संसारलाई विजयको सबैभन्दा ठुलो इच्छा देखाए। शत्रुहरू, जसलाई अहिलेसम्म सबैले अपराजेय ठान्थे, तिनलाई पराजय गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिए।

रुसी जनताको धैर्य, साहस, बहादुरी, देशभक्ति र आत्मबलिदानका भावनाले नाजीहरूलाई आफ्नो योजना पूरा गर्न दिएन। केही हप्तामा नाजीहरू मस्कोबाट धपाइए। युद्धको ६ महिनामा पहिलो पटक नाजी सेनाले सबैभन्दा ठपुलो हार बेहोरेको थियो। यो बेहरमाख्तमाथि सोभियत संघको पहिलो रणनीतिक विजय थियो। १० लाखभन्दा बढी सोभियत सेनाले यसका लागि ज्यान दिए। मस्को विजयको रणनीतिक र मनोवैज्ञानिक महत्त्व थियो। यसले जर्मनको ‘युद्ध मेसिनरी’ कहिल्यै पराजय हुँदैन भन्ने मिथक हटायो। यो विजयपछि इंग्ल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका र २६ अन्य देशले हिटलरविरोधी गठबन्धन गर्ने घोषणा गरे।

यस्तै भीषण संग्राम स्टालिनग्राडमा भयो, जुन २०० दिन र २०० रातसम्म चल्यो। यस महायुद्धमा करिब पाँच लाख सोभियत वीरहरूले ज्यानको आहुति दिए। सोभियतहरूले सहरको एक पाभ्लोभ भवनको रक्षाका लागि मात्र ५८ दिनसम्म लडे। ३१ जनवरी १९४३ मा जर्मन सेनापति फिल्ड मार्सल जनरल फ्रेडरिक पाउल्स, जसलाई जर्मन साम्राज्य (रिख) को गौरव र रणनीतिकार भनिन्थ्यो, सहित ९१ हजार जर्मन सिपाहीहरू कैद भए। स्टालिनग्राड लडाइँको रणनीतिक महत्त्व यसकारण थियो कि यो सफलतापछि सोभियत सेनाले कहिल्यै पछि हट्नुपरेन। नाजीहरू, जो मस्को कब्जा गरेर जर्मनीको विजय परेडमा ढुक्क थिए, स्टालिनग्राडको पराजयपछि जर्मनीमा तीन दिने शोक घोषणा गरे।

स्टालिनग्राड रक्षाका लागि सोभियत सेनाले प्रदर्शन गरेको उच्च बलिदानको सम्मान गर्दै ग्रेट ब्रिटेनका राजा जर्ज छैठौंले स्टालिनलाई तरबार उपहार पठाए। तरबारमा लेखिएको थियो– इस्पातजस्तै मजबुत स्टालिनग्राडका नागरिकहरूको नाममा ब्रिटिस जनताको गहिरो सम्मान चिह्नस्वरूप राजा जर्ज छैटौंबाट।

त्यसैगरी सानो रझेभ सहरको मुक्तिका लागि सोभियत वीरहरूले पाँच सय २० दिनसम्म लडे, जुन संग्राममा सोभियत सेनाले दश लाखभन्दा बढी वीर गुमायो। युद्धका सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण दिनहरूमा लेनिनग्राडलाई नाजीहरूले आठ सय ७२ दिन नाकाबन्दी गरे। जाडो, बमवर्षा र भोकले लाखौं जनता मरे। तर लेनिनग्राडका जनताले आत्मसमर्पण गरेनन्। त्यो त्रासदीपूर्ण समयमा पनि उनीहरूले आफ्नो ड्युटी चालु राखे र आफ्नो सहर रक्षा गरेर सारा विश्वलाई त्याग, बलिदान र उत्सर्गको अनुपम उदाहरण देखाए।

सोभियतहरूले आफ्नो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट केवल आफ्नो देश मात्र होइन, पूर्वी युरोपका पोल्यान्ड, बुल्गेरिया, चेकोस्लोभाकिया, हंगेरी, जर्मनी, रोमानिया, अस्ट्रिया, युगोस्लाभिया र नर्वेजस्ता देशहरूलाई फासीवादको जुआबाट मुक्त गरे। यसका लागि उनले १२ लाख सोभियत वीरहरूको जीवनको मूल्य चुकाए।

दोस्रो विश्वयुद्धभर युरोपका एघार र एसियाका दुई देश गरी सोभियत सेनाले जम्मा चार सय ८५ सहरहरू स्वतन्त्र गर्‍यो। युद्धको अर्को कहालीलाग्दो त्रासदीमध्ये नाजीहरूले युरोपभर ४० हजार यातना शिविर खोले। ती हिरासत, श्रम, मृत्यु र ग्यास च्याम्बर शिविरहरूमा २५ लाखभन्दा बढी मानिस थुनिएका थिए। स्वयं स्टालिनका छोरा याकोभ जुगासभिली जुलाई १९४१ मा पक्राउ परी जर्मनीको साचसेनहाउसेन यातना शिविरमा सन् १९४३ मा मरे।

सोभियत सेनाले थुप्रै शिविरबाट बन्दीहरू उद्धार गरे। जनवरी २७, १९४५ मा मार्सल कोन्योभको नेतृत्वमा लाल सेना पोल्यान्डमा अवस्थित मृत्यु शिविर अस्विट्जका कैदीहरूलाई मुक्त गर्‍यो, जहाँ दश लाखभन्दा बढी मानिस योजनाबद्ध सफायाको क्रममा मारिएका थिए।

सन् १९४५ को वसन्तको पूर्वार्धसम्म सोभियत सेनाले फासीवादी गठबन्धनलाई हराउँदै उनीहरूको उद्गमस्थल बर्लिनसम्म पुर्‍यायो। अप्रिल २८, १९४५ मा उसले जर्मन हेडक्वाटर राइख्स्ट्यागमा धावा बोल्यो। ३० अप्रिल, १९४५ मा लालसेनाले यो संसद् भवनमाथि प्रथम विजयको ध्वजा फहरायो। राइख्स्ट्यागमाथि फहरिएको यो झन्डा महान् देशभक्तिपूर्ण युद्धमा दुई करोड ७० लाख सोभियत वीरहरूको बलिदानको प्रतीक थियो। बर्लिन कब्जाको गोलाबारी मे २, १९४५ सम्म जारी रह्यो। युद्धको अन्तिम दिन र घण्टाहरूमा थुप्रैले आफ्नो ज्यान जोखिममा पारे, ज्यान अर्पे तर अन्तिम विजय दिवस देख्न पाएनन्, जुन धेरै नजिक थियो।

अन्तमा मे ८, १९४५ मा जर्मन सैन्यबलले घुँडा टेक्यो र बिनासर्त आत्मसमर्पणको कागजमा हस्ताक्षर गरेर पराजय स्विकार्‍यो। यो मस्को समयअनुसार ठ्याक्कै मध्यरातको बेला थियो। इतिहासमा मे महिनाको ९ तारिक द्वितीय विश्वयुद्धमा फासिस्टहरूमाथि विजय घोषणाको दिन हो। लडाइँमा करिब सात–आठ करोड मानिसले ज्यान गुमाए।

मे ९ को दिनसँग सोभियत जनताको सबैभन्दा ठुलो भावनात्मक सम्बन्ध छ। मे ९ तिनीहरूको एउटा पुस्ताले प्राप्त गरेको इतिहासकै ठुलो विजय थियो। यो विजय सजिलै प्राप्त भएको थिएन। यसका लागि सोभियत जनता र राष्ट्रले उच्चतम मूल्य चुकाएको थियो, करोडौं जीवनको मूल्य। युद्धले हरेक परिवारको लेखा बदलियो। परिवार र स्वजनहरू बिछोडिए।

१४१८ दिन प्रत्येक नागरिकले साहसपूर्वक लडे। रातदिन बमवर्षा, गोलीका त्रासदी खपे। शत्रुहरूमाथि आक्रमण गर्ने क्रममा तिनीहरूले ज्यानको बाजी थापे, मृत्युको पथमा लम्के, जंगलहरूमा छापामार युद्ध लडे, खाडल र धरापहरू खने, रणमैदानमा अस्पतालहरू सञ्चालन गरे। जो प्रत्यक्ष रणमा उत्रेनन्, तिनले पछाडिबाट युद्ध मोर्चालाई सहयोग गरे।

सबै युद्धका लागि, सबै देशका लागि र सबै विजयका लागि खटिए। र यो अदम्य सौर्य, साहस र बलिदानले युद्धलाई विजयतर्फ डोर्‍यायो। त्याग र वीरताको अनुपम इतिहास रचियो। त्यहाँ हरेक घरले एउटा वीरताको कथा रचेका छन्। सोभियत संघ टुक्रे पनि, रुसमा र पूर्व सोभियत गणतन्त्रहरूमा यो दिवस गर्वसाथ मनाइन्छ।

इतिहासले मानवताको खातिर गरिएका यी उत्सर्गहरू सधैं सम्झिरहनेछ। यो विजय दिवसले संसारलाई त्यतिबेलाको सोभियत संघ, बेलायत र अमेरिकाको नाजीविरोधी गठबन्धन र महान् देशभक्तिपूर्ण युद्धमा सोभियतहरूको त्यो पुस्ताले प्रदर्शन गरेको वीरता, साहस र अदम्य शक्तिको सम्मान र सम्झना गराउनेछ र भविष्यमा जुनै प्रकारको फासिज्मविरुद्धको संघर्षका लागि प्रेरित गर्छ।

सन् २०१५ मा आफ्नो युरोप भ्रमणको सम्झना गर्दै सोभियत रुसी कलाकार भासिली लानोभोइ लेख्छन्न्– ‘युरोपमा, पत्रकारहरूले मेरो अनुहारमा हेर्दै भने, तिमी रुसीहरू सधैं किन ‘विजय–विजय’ भन्दै त्यसको पछि दौडिरहन्छौ? हामीले त त्यसलाई उहिले नै बिर्सिसकेका छौं।’

मैले तिनीहरूलाई सोधेँ– ‘तिमीहरूको देशले कति दिन हिटलरको प्रतिरोध गर्न सकेको थियो त ?’ मेरो जवाफ सुनेर तिनीहरू चुप लागे। हिटलरले सम्पूर्ण युरोप तीन महिनामा कब्जा गर्‍यो, जसलाई हाम्रा सिपाहीहरूले चार वर्षसम्म लडेर, ठुलो मूल्य चुकाएर स्वतन्त्र गराउनुपर्‍यो तर युरोपले यो गुणलाई बिर्सन खोजेको छ। अहिले आएर तिनीहरूले हाम्रो विजयलाई निस्तेज पार्ने प्रयास गरेका छन् र यसलाई सबै पुस्ता र जनताको सम्झनाबाट मेटाउन उद्दत छन्। यो सबैले याद गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रा छोराछोरी र नातिनातिनाहरूलाई यसबारे बताउन आवश्यक छ, ताकि सबैले वास्तविकता जानून्। यही कारणले हामी सधैं ‘विजय–विजय’ भन्ने गर्छौं।

द्वितीय विश्वयुद्धमा फासिस्ट शक्तिहरूमाथि गरिएको विजयले युरोप मात्र स्वतन्त्र भएन, चीन, भारतजस्ता थुप्रै मुलुक यही लहरबिच मुक्त भए। यसले औपनिवेशिक हैकममा दबिएका एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकन मुलुकहरूमा ठुलो हलचल ल्यायो। कहिल्यै नअस्ताउने सूर्य भनिएका साम्राज्यहरू अस्ताचलतर्फ लुके।

आज विश्वमा नवफासीवादले फेरि टाउको उठाउँदै छ। सृष्टिको आदिकालदेखिका भाइ–भाइ रुस र युक्रेन, जो कुनै बेला साझा मातृभूमिका लागि एउटै मोर्चाबाट फासीवादविरुद्ध लडेका थिए, नवफासीवादका कारण एकअर्काविरुद्ध उत्रिएका छन्। इतिहासमा योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुनसक्छ? द्वितीय विश्वयुद्ध रुस, बेलारुस र युक्रेनको साझा दुःख, साझा पीडा र साझा बलिदानको इतिहास हो। नाजीहरूले युक्रेनको राजधानी किभमा बमबारी गरेर आक्रमण सुरु गरेका थिए र युद्धमा सहादत प्राप्त गर्ने एक करोड जति युक्रेनी थिए।

फासीवादले अरूका विचार र इतिहासलाई सहँदैन। आज एक वा अर्को तरिकाबाट विजयको गौरवशाली इतिहासलाई तोडमोड गर्ने र व्यंग्य गर्ने प्रयासहरू हुँदै छन्। हिजो पूर्वी युरोपका विभिन्न सहरमा सोभियत वीरहरूको सम्मानमा खडा गरिएका सोभियत सैनिकका स्मारक र सालिकहरू भत्काइँदै छन्, जसलाई उनीहरूले ‘मुक्तिदाता’को नाम दिएका थिए।

सोभियत संघ युरोप र एसियालाई फासीवादी आक्रमणकारीहरूबाट मुक्त गर्न अग्रणी रह्यो, तर आज नवनाजीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धको ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई झुटो बनाइरहेका छन्, अतिक्रमणकारीहरूलाई मुक्तिदाताको रूपमा चित्रण गर्ने र सोभियत संघको निर्णायक भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

सोभियत संघको विघटन, वार्सा सैनिक संगठनको भंग र बर्लिनको पर्खालको पतनपछि विचारधाराको युग समाप्त हुने, शीतयुद्ध अन्त्य हुने र त्यससँगै दिगो शान्ति हुने परिकल्पना गरिएको थियो तर त्यसको विपरीत नाटोको विस्तार हुन थाल्यो। त्योसँगै उदय भएको एकल ध्रुवीय दादागिरीले विश्व आक्रान्त बनायो। र आजसम्म साम्राज्यवादले आफ्नो हैकम देखाउँदै अन्य मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको धज्जी उडाइरहेको छ।

विजय दिवसको सन्दर्भमा मानव सभ्यताले क्रूरता र दानवताविरुद्ध गरेको त्याग र बलिदानलाई अझ बढी सम्झन आवश्यक छ। जब मानवताले इतिहासका पाठहरू बिर्सन्छ, युद्ध र त्रासदीहरू दोहोरिन सक्छन्। त्यसैले विजयबारे, शान्तिका निम्ति चुकाइएको मूल्यबारे बोल्न, लेख्न र यो सम्झना नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ।

विजय दिवसको उपलक्ष्यमा विश्वमानव स्वतन्त्रताका लागि होमिने विश्वभरका वीरहरूलाई उच्च सम्मान र सबैलाई शुभकामना छ। संसारले युद्ध कहिल्यै भोग्न नपरोस्!

अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नभएका कारण रोकिएका आयातित विदेशी वस्तुको भन्सार प्रक्रिया सहज गराउन भन्सार विभागले पुनःसुरु गरेको छ।

भैरहवा नाकामा केही दिनदेखि प्रभावित भएको आयात प्रणाली अहिले क्रमशः सहज बन्दै गएको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण रोकिएको आयात प्रक्रिया विभागको नयाँ निर्णयपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो।

भन्सार विभागले आयातकर्ताले आयातित वस्तु बजारमा बिक्री–वितरण गर्नुअघि एमआरपी, ब्राण्ड, उपभोग्य मितिलगायतका विवरणसहितको लेबल टाँस्ने लिखित स्वघोषणा गरेमा तत्कालका लागि आयात अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त निर्णयपछि रोकिएका सामान छुट्ने क्रम सुरु भएको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख हरिहर पौडेलले विभागबाट सहजीकरणसम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएसँगै आयात प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा आएको बताए। उनका अनुसार आयातकर्ताबाट भन्सार कार्यालयमै लिखित प्रतिबद्धतासहित स्वघोषणा गराई रोकिएका सामान धमाधम छुटाइँदैछ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारीले आयातकर्ताले आफ्नो गोदाममै एमआरपीलगायतका विवरणको लेबल टाँस्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको र सोही आधारमा अहिले सहजीकरण गरिएको जानकारी दिए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको गत चैत ३० गतेको पत्रअनुसार वाणिज्य विभागले १५ दिने सूचना जारी गरेपछि वैशाख १४ गतेदेखि एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुको आयात भन्सारमै रोक्न थालिएको थियो। त्यसपछि भैरहवा नाकाबाट आयात प्रक्रिया प्रभावित बनेको थियो।

आयातकर्ताले छोटो समयमा नियम लागू गरिएको, विदेशमा पहिले नै ‘अर्डर’ गरिएका सामानमा तत्काल लेबल टाँस्न नसकिने तथा कतिपय वस्तुमा भन्सार विन्दुमै एमआरपी टाँस्न व्यवहारिक कठिनाइ रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। त्यसका कारण धेरै मालवाहक सवारीसाधन र सामान भन्सार तथा बाटोमै रोकिएको थियो। नेपाल भन्सार एजेन्ट सङ्घ, सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष मधुप्रसाद पन्थीले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)का कारण भैरहवा नाकामा ९०० भन्दा बढी मालवाहक गाडीका सामान रोकिएको जानकारी दिए।

एमआरपी, ब्राण्ड र उपभोग्य मिति उल्लेख गर्ने नियमका कारण विशेषगरी चीन तथा तेस्रो मुलुकबाट बढी आयात हुने विराटनगर, वीरगञ्ज, तातोपानी र केरुङ नाका बढी प्रभावित हुनसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ। भैरहवा नाका भने भारतसँगको औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा दैनिक व्यापारिक आयातका लागि प्रमुख नाका मानिन्छ। रासस

भारतमा विगत एक दशकमा अपहरण र अपहरणका घटनाहरू नाटकीय रूपमा बढेका छन्। भोपालमा रहेको एक आईएएस एकेडेमीका निर्देशकको हालैको अपहरण र त्यसपछि १.८९ करोड भारतीय रुपैयाँ फिरौती मागले देशको सुरक्षा अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ।

आधिकारिक तथ्याङ्कको विश्लेषणका अनुसार १९५३ देखि २०२४ सम्म देशमा यस्ता २० लाखभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका थिए। यी सात दशकहरूमा कुल मुद्दाहरूको ५४ प्रतिशत (११.२४ लाख मुद्दा) पछिल्लो ११ वर्ष (२०१३-२०२४) मा दर्ता भएका थिए।

फिरौतीको लागि अपहरण मात्र ०.७ प्रतिशत

तथ्याङ्क अनुसार अपहरण १९५३-६२ मा कुल अपराधको १.०१ प्रतिशतबाट बढेर २०१३-२४ मा ३.०४ प्रतिशत पुगेको छ। अपहरणको सबैभन्दा सामान्य कारण विवाहका लागि महिलाहरूको अपहरण र सामान्य अपहरण हो।

फिरौतीका लागि संगठित अपहरण सबै घटनाहरूको ०.७ प्रतिशत मात्र हो। बिहार पहिले राज्यहरूमा उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्रपछि तेस्रो स्थानमा थियो, तर २०२४ को तथ्याङ्कले यसलाई शीर्ष छ राज्यहरूको तल्लो स्थानमा राख्छ।

भारतमा बालबालिकाविरुद्ध दर्ता भएका दश मध्ये लगभग नौ साइबर अपराधमा बालबालिका संलग्न यौनजन्य सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण समावेश छ।

एनसीआरबीको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशमा समग्र अपराधमा कमी आए पनि बालबालिका विरुद्धका अपराधहरू निरन्तर बढिरहेका छन्। २०२४ मा बालबालिका विरुद्धका अपराधका १ लाख ८७ हजार ७०२ मुद्दा दर्ता भएका थिए, जुन २०२३ मा १ लाख ७७ हजार ३३५ मुद्दाहरूबाट ५.८ प्रतिशत ले वृद्धि हो।

वरपर भिरालो पाखा। पाखाभरी जङ्गल। जङ्गलको पूर्व र उत्तरतर्फ अग्ला हिमालबीच भागमा समथर चौर। शान्त र एकान्त वातावरण। चराको चिरविर आवाज। घरपालुवा पशुहरूको घुम्ती गोठ।

म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–४ मा रहेको दोभान मनमोहक र रमणीय छ । करिब २० वर्षअघि बगरका बासिन्दाले बर्खायाममा घुम्ती पशुगोठ राख्ने थलोमा सिमित दोभान पछिल्लो समय धौलागिरि चक्रीय पदमार्गको गन्तब्यका रूपमा विकास हुन थालेको छ।

समुन्द्री सतहदेखि तीन हजार मिटर उचाइमा रहेको दोभान पछिल्लो समय घुम्ती पशुगोठ राख्ने खर्कबाट पर्यटकीयस्थलमा रूपान्तरण भएको स्थानीयबासी लक्ष्मण घर्तीले बताए।

“धौलागिरि चौथोको फेदबाट बगेर आउने कुनावाङ र धौलागिरि पहिलोबाट आउने म्याग्दी नदी मिसिने भएकाले दोभान नामाकरण भएको यो ठाउँ केही वर्षअघिसम्म खर्कमा सीमित थियो,” उनले भने, “धौलागिरि हिमाल आरोहण र चक्रीय धौलागिरि पदमार्ग भएर म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ जाने पर्यटकले एकरात दोभानमा बिताउन थालेपछि पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास भएको छ।”

दोभानदेखि एक दिनको पैदलयात्रापछि धौलागिरि हिमालको इटाली आधार शिविर र धौलागिरि चौथो हिमालको फेदमा रहेको कुनावाङ तालमा पुगिन्छ। गोलो आकारको कुनावाङ तालमा पातपतिङ्गर खसेमा चराले टिपेर सफा गर्दै आएको स्थानीय सोम पुनले बताए। “कुनावाङ क्षेत्रमा जापानी अनुसन्धानकर्ताले हिममानवको बासस्थानको पनि अध्ययन गरिरहेका छन,” उनले भने “बगर हुँदै दोभान जोड्ने सडकको मार्ग खुलेपछि अझै चहलपहल बढेको छ।”

दोभान नजिकैको पहाडमा मृग, झारल, घोरललगायत वन्यजन्तुको पनि अवलोकन गर्न पाइने पुनले बताए। बस्तीदेखि टाढा रहेको दोभान प्रकृतिमा रमाउन चाहनेका लागि उपयुक्त गन्तब्य भएको आन्तरिक पर्यटक चिरन्जिवी पौडेलले बताए। बसन्तयाममा लालीगुराँस फुलेर रंगिने वनपाखामा बर्खामा बुकी फुल्दा झनै मनमोहक हुन्छ।

दोभानमा पर्यटकको सुविधाका लागि दुई वटा होटल छन्। त्यहाँ ५० जना बास बस्न सक्छन्। रातो च्याउ, निगालोको टुसाका परिकारको स्वाद लिन पाइन्छ। म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाले बाँध निर्माणस्थल दोभानसम्म पहुँचमार्ग निर्माण गरेपछि त्यहाँ जिप र मोटरसाइकल पुग्न थालेका छन्।

धौलागिरि चक्रीय पदमार्गको अन्तिम मानवबस्ती बगरदेखि दोभानस्थित बाँध निर्माण स्थलसम्म नौ किलोमिटर सडकको मार्ग खोलेपछि आवत जावत र ढुवानीमा सहज भएको छ यसअघि बगरदेखि दोभान पुग्न पुरै दिन भिर, जङ्गल र खोल्साको बाटो हिँड्नुपर्ने थियो।

बेनीदेखि पाँच घण्टामा दोभान पुग्न सकिने भएको छ। पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकले मार्फादेखि आधार शिविर जाने पदमार्ग र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न थालेपछि चहलपहल घटेको दोभानमा यातायात सुविधा पुगेपछि आन्तरिक पर्यटक घुम्नका लागि आउन थालेका छन्।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २८ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४० रहेको छ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १२०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १५०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १००, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३५, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु २००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकिलो रु ११०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, सजीवन प्रतिकिलो रु १५०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, सौफको साग प्रतिकेजी रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु ९०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा प्रतिदर्जन २२०, कागती प्रतिकेजी ३८०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ६००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ।

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई उत्पादन र स्वरोजगारसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेर उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो।

उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रमअन्तर्गत कफीखेतीको सम्भावना रहेका वडाहरूको पहिचान गरेर किसानलाई कफीको बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्दै प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ। हरेक वडाका किसानलाई आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बनाउँदै प्रतिवर्ष दश लाख किलोग्राम प्रशोधित कफी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो।

महाभियानअन्तर्गत यो वर्ष नगरपालिकाभित्र कम्तीमा पनि आठ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा २८ लाख कफीका बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको नगर उपप्रमुख विशन राईले बताए। 'हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै युवा शक्तिलाई गाउँमै रोजगारी दिनु हो। यो महाभियानले बाँझो जमिनको सदुपयोगसमेत गर्नेछ। स्थानीयको आयआर्जनमा पनि वृद्धि गर्छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु छ', उनले भने, 'कफीखेतीलाई व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढाएर नगरलाई भविष्यमा ‘कफी हब’को रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ। नगरपालिकाले सुरु गरेको अभियानका कारण परम्परागत रूपमा वर्षौंदेखि कोदो, मकै र धानखेती गर्दै आएका किसानलाई व्यावसायिक कफीखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।'

नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियानले आफूहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन र आर्थिक अवस्था सुधार्न कोशेढुङ्गा सावित हुने कृषकहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नगरपालिकाले कफीको बिरुवा वितरण गर्नुअघि नै किसानलाई व्यावसायिक कफीखेतीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरिसकेको छ।

नगरपालिकाको अभियानअनुसार अहिले कफी रोप्नका लागि किसानहरूले गाउँगाउँमा खाल्डा खन्ने काम धमाधम गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। कफी रोप्नका लागि नगरपालिकाभित्रका किसानहरूले देखाएको सक्रियताले उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सफल हुने सङ्केत देखाएको छ।

नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियानअन्तर्गत कफीको बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीमा रोजगारीसमेत पाएका छन्। गत वर्षदेखि सुरु गरिएको कफीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं ६ नेर्पा र वडा नं १४ बुइपामा कफीको नर्सरी उत्पादन गरिएको छ।

रोजगारीका लागि सहर वा विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियानले आफ्नै गाउँमा रोजगारी पाएको नेर्पाकी अञ्जना रिजालले बताइन्। जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (पन्ध्र वडा रहेको) यो दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले गत वर्षबाट कफी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरेको हो।

नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रमले बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउने मात्र नभई स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुर्‍याउने नगरप्रमुख राईले बताए। 'जब पाखाहरूमा कफी फल्न थाल्नेछ, तब नगरपालिकाको पहिचान केवल एउटा पहाडी सहरमा मात्र सीमित रहने छैन। यो नगरपालिकालाई कफी हबको रूपमा चिनिनेछ', उनले भने, 'जिल्लामा कफीको माग अधिकमात्रामा बढेर गएको छ। कफीमा अहिले वार्षिक रु २० करोडभन्दा बढी पुँजी बाहिर पलायन हुन्छ। अबको केही वर्षभित्रै जिल्लाभरि कफीको मागलाई पूर्ति गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ।'

व्यावसायिक कफीखेतीका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर गत वर्ष ८२ हजार बिरुवा किसानलाई निःशुल्क वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यो वर्ष २२ लाख कफीको बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्ने योजनासहित करिब तीन लाख बिरुवा किसानलाई वितरण गरिसकिएको जनाइएको छ।

पन्ध्र वडा रहेको यो नगरपालिकामा २८ हजार ७०३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा एक करोड ४० लाख कफीका बिरुवा रोप्ने लक्ष्य राखिएको उपप्रमुख राईले जानकारी दिएका छन्। वार्षिक रु २० अर्बसम्म आम्दानी गर्ने उद्देश्यले यो वर्ष ५० लाख बेर्ना उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

कफीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाभित्र ४४ वटा समूह बनाएर उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। समुद्री सतहबाट ८०० मिटरदेखि एक हजार ६०० मिटरसम्म जुनसुकै ठाउँमा पनि कफी उत्पादन हुने प्रमाणित भएपछि व्यवसायिक कफीखेती गर्नका लागि खाल्डो खन्न २० वटा ड्रिलिङ मेसिन उपयोगमा ल्याइएको छ।

उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रममा दैनिक ७०/८० जना स्थानीयले रोजगारीसमेत पाएका छन्। किसानले उत्पादन गरेका कफी यही प्रशोधन गर्नेगरी कफीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरिएको उपप्रमुख राईले जानकारी दिए।

दश स्थानीय तह रहेको यो जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले कफी तथा चिया प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरेका छन्। स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम लागू गरेपछि किसानसमेत उत्साहित बनेका छन्। रासस

सरकारले पछिल्लो समय देशभर सञ्चालन गरिरहेको अतिक्रमित सरकारी जमिन खाली गराउने अभियानसँगै सुकुम्बासी व्यवस्थापन फेरि राष्ट्रिय बहस बन्न पुगेको छ। काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारबाट सुरु भएको डोजर अभियान अहिले विभिन्न जिल्लासम्म फैलिएको छ। सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहँदा हजारौं भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवार भने आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्। आखिर सरकारको यो अभियान कुन कानुनी आधारमा अघि बढिरहेको छ? विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन कहिले र कसरी हुन्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिक फ्रन्टलाइनको बुधबारको शृंखलामा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसँग संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ– रिजालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश।

सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। आयोग अहिले क्रियाशील छ कि छैन?

यो प्रश्नको जवाफ सिधा छ। आयोग अहिले पनि पूर्ण रूपमा क्रियाशील छ। हामीले सरकारबाट कुनै औपचारिक पत्र प्राप्त गरेका छैनौं । जबसम्म कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हामीलाई बर्खास्त गर्ने पत्र आउँदैन, तबसम्म हामी आफ्नो काममा निरन्तर छौं। सरकारले अध्यादेश ल्याएर आयोग विघटन गर्ने सन्दर्भमा यो दोस्रो पटक हो। पहिलो पटक हामी अदालत पुग्यौं, न्याय पायौं । यो पटक पनि हामी कुनै पत्रको पर्खाइमा छौं तर सरकारले जनमाध्यममा आयोग खारेज भइसकेको अर्थ लाग्ने गरी प्रचार गरेको छ। त्यो गलत हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले चाहेको निर्णय तत्काल लागु हुँदैन। त्यसका लागि सूचना, पत्र, राजपत्र प्रकाशन र विवाद भए अदालतको व्याख्या अनिवार्य छ। हामी कानुन र संविधानको कठघरामा उभिएका छौं।

पहिलो बर्खास्तीमा अदालतको फैसलाको प्रकृति के थियो?

तत्कालीन नेपाल सरकार (केपी ओली नेतृत्वको सरकार) ले २०८१ कात्तिक १३ गते हामीलाई नियुक्ति गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि सुशीला कार्की सरकार आयो। उक्त सरकारले हामीलाई २०८२ असोज २३ गते पहिलो पटक बर्खास्त गर्‍यो। हामीले बर्खास्तीविरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यौं। अदालतले प्रस्तुत सबै कानुन नियम र संवैधानिक व्यवस्थाको गहन अध्ययन गर्दै हामीलाई बर्खास्त गर्नु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै पुनः कायम गर्न निर्देशन दियो। त्यो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएको थियो। त्यसपछि हामी पुनः कायम भयौं र काममा फर्कियौं। अहिले पुनः अर्को अध्यादेश ल्याएर हामीलाई तेस्र्याउने प्रयास भएको छ। यसले स्थापित न्यायिक नजिरलाई समेत बेवास्ता गरेर आफ्ना निर्णयहरू थोपर्न खोजेको छ। यसबाट प्रजातन्त्रको मर्म आहत भएको छ। अहिलेको सरकार दुईतिहाइ बहुमतको छ। के यस्तो सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन वा आयोग विघटन गर्न अधिकार छैन र?

अधिकार छ तर अधिकारको प्रयोग विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक उत्तरदायित्वभित्र हुनुपर्छ। अध्यादेश तब ल्याइन्छ, जब संसद्को अधिवेशन चलिरहेको हुँदैन र तत्काल कुनै ठोस कानुनको आवश्यकता देखिन्छ तर यहाँ संसद् चलिरहेकै बेला अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यो भनेको संसद्लाई बाइपास गर्नुको अर्को नाम हो। दुई तिहाइ बहुमत भएपछि संसद्मा कानुन संशोधन गर्न कुनै कठिनाइ छैन। संसद्मा विधेयक ल्याएर छलफल गर्नुभन्दा अध्यादेशको बाटो किन रोजियो? किनभने हामीले अदालतको फैसलाको परिधि तोड्न अध्यादेशमा केही दफा थप गरियो। यो सरकारी दमनको परिचायक हो। नागरिक समाज, वकिल तथा पत्रकारले यसको विरोध गरिसकेका छन्।

केवल यो आयोग मात्र होइन? अन्य संवैधानिक निकायहरूलाई पनि सरकारले हटाइरहेको सन्दर्भमा तपाईंको टिप्पणी के छ?

अहिलेको सरकारले एउटै ढाँचामा सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई हटाउने अभियान नै चलाएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, योजना आयोग, थर हराउने गरी अध्यादेश ल्याएर हटाइएको छ। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ प्रजातन्त्रको सन्तुलन तोड्दै शक्तिको अगाध एकाग्रता स्थापित गर्नु हो। संविधानको धाराअन्तर्गत यी आयोगहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छन् तर अहिले सरकारले ‘मेरो निर्णयमाथि केही छैन’ भन्ने मानसिकता अपनायो। यो त खुलेर ‘निरंकुशताको सुरुआत’ हो। हामीले संविधानसभामा लाखौं जनताको रगतको मूल्य चुकाएर ल्याएको संविधानको यो अवस्था हुँदैन। त्यसैले हामीले मात्र होइन, सबैले बोल्नुपर्छ। नत्र भोलि के हुन्छ? जनताका हरेक अधिकार हनन हुनेछन्।

अदालतको अन्तिम निर्णय नभएसम्म तपाईंहरू आयोगमा रहिरहनुहुन्छ? काम पनि गरिरहनुहुन्छ?

निस्सन्देह। हामी अदालतको अन्तिम निर्णयको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं तर हामी कामबिना बसिरहेका छैनौं। आयोगको काम प्रक्रियागत छ। हामीले नेपाललाई धानेको छैन, दैनिक काम गरिरहेका छौं। यति मात्र होइन, हामीले पत्र नपाएसम्म औपचारिक हैसियत कायमै छ। ‘राजपत्रमा प्रकाशित भयो’ भन्ने तर्कलाई हामी नैतिक दबाबका रूपमा लिन्छौं तर नैतिकता र कानुन एउटै कुरा होइन। कानुनले पत्रको माग गरेको छ, त्यो नपाएसम्म हामी आयोग नै छौं।

२०४६ सालदेखि नै सुकुम्बासी समाधानका लागि आयोग बन्दै आए तर समस्या उस्तै छ। तपाईंको आयोग किन फरक छ?

राम्रो प्रश्न। पहिलाका धेरैजसो आयोग गठन आदेशबाट बनेका थिए। त्यो तत्कालीन सरकारको आन्तरिक पार्टी नीति र घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा सीमित थियो । तर हाम्रो यो आयोग नेपालको संविधान २०७२ र भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन (धारा ५२ क, ५२ ख, ५२ ग) बाट निर्मित छ। हाम्रो जनादेश संवैधानिक छ। हामीले गर्ने कामः भूमिहीन दलितको अधिकार, भूमिहीन सुकुम्बासीको अधिकार, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन, मौलिक हकअन्तर्गतको आवासको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु हो।

हाम्रो अध्यादेशपछि पनि कानुन जस्ताको तस्तै छ। हामीसँग अभिलेख, नीति, नियमावली र कार्यविधि छ, जुन पहिलेका आयोगसँग थिएन। यसकारण हामी फरक छौं। हामीले २०७६ सालदेखि नै काम सुरु गरिसकेका थियौं। अघिल्ला अध्यक्ष देवी ज्ञवाली र केशवराज श्रेष्ठले काम अगाडि बढाइदिएका थिए।

तपाईंहरूकहाँ अहिले कति निवेदन दर्ता भए? तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गरिँदै छ?

हामीसँग जम्मा १२ लाख १७ हजार आठ सय ९२ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। यो विशाल तथ्यांक हो । होसियारीपूर्वक व्यवस्थित गरौं। भूमिहीन दलित ९९ हजार तीन सय १९ परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ८१ हजार पाँच सय ५६ परिवार, अव्यवस्थित बसोबासी नौ लाख ३४ हजार पाँच सय ६४ परिवारले पुराना पुर्जा पाए तर जग्गा नपाएका ८६ हजार चार सय परिवार छन्।

हामीले यी निवेदनहरूको ‘सिस्टममा प्रविष्टि’ मात्र होइन, प्रमाणीकरण, नापी, कित्ताकाट र लालपुर्जा वितरणको चरणमा लगिसकेका छौं। प्रक्रिया बुझ्नुपर्‍यो– वडामा फर्म, प्रमाणीकरण, सार्वजनिक सूचना, दाबीविरोध, सहजीकरण समितिद्वारा छलफल, मालपोतमा नागरिकता परीक्षण, नापी टोलीद्वारा नापी, पुनः सार्वजनिक सूचना अनि मात्र पुर्जा प्रक्रियामा जाने। यो संयन्त्र बनाइसकेका छौं।

अहिलेसम्म कति लालपुर्जा बाँडिसकियो? कति बाँड्न तयार हुनुहुन्छ?

हामीले नापीको कुरा गरौं– ६८ हजार आठ सय ५२ हेक्टर जग्गा नापिसकेका छौं। तीन लाख ५२ हजार ६ सय ९८ कित्ता काटिसकेका छौं। लालपुर्जा वितरणको अवस्था हेरौं– नौ हजार तीन सय एक जनाले पुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। थप १२ सय १५ पुर्जाको तथ्यांक आउन बाँकी छ। राप्ती सुनारी, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा पुर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा छ। यदि सुशीला कार्की सरकारले बर्खास्त नगरेको भए हामी हालसम्म ३.५ देखि चार लाख पुर्जा बाँडिसक्थ्यौं। हाम्रो मुख्य लक्ष्य वार्षिक पाँच लाख पुर्जा बाँड्ने हो। अर्को असार मसान्तसम्ममा सबै निवेदनको अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने योजना थियो। अहिले त्यो योजना बाधित भयो।

सुकुम्बासीको परिभाषा के हो? तिनीहरू कसरी सिर्जना हुन्छन्?

सुकुम्बासी भनेको आफ्नो आवास वा खेतीपातीको कुनै निश्चित सरकारी वा निजी जग्गा नभएको व्यक्ति हो। यो अवस्था एकाएक आएको होइन। निम्न कारणले सुकुम्बासी सिर्जना हुन्छ– पुस्तौंदेखि एकै ठाउँ बसेको, जनसंख्या वृद्धि हुँदा परिवार धेरै भए तर जग्गा टुक्रियो। ऋणको लिलामी– किसानले ऋण तिर्न नसकेपछि बैंक वा साहुले जग्गा लिलाम गर्‍यो। व्यक्तिगत ऋण र कुलत– बिहे, तास, मादक पदार्थ वा अन्य विकृतिमा जग्गा गुमायो । प्राकृतिक प्रकोप– पहिरो, बाढी, खोलाको कटानले जग्गा नै बगायो। ठगी– नापी नहुँदा वा गलत दस्ताबेज बनाएर जग्गा खोस्यो। वैदेशिक बसाइँ– इन्डिया, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा गएका व्यक्तिले नेपालमा जग्गा नापी गराएनन् अनि जग्गा सरकारी सूचीबाट हट्यो। मौखिक लेनदेन– पुरानो मुलुकी ऐनले छोराछोरीबिच बाँडफाँट नहुँदा दर्ताविहीन अवस्था।

सुकुम्बासीको जीवन बर्खामा अत्यन्त कष्टकर हुन्छ। तिनीहरू जहाँ बस्छन्, नदी किनारा, पहाडको भिरालो, सरकारी वन क्षेत्र, त्यहाँ पहिरो, बाढी र झगडाको जोखिम उस्तै रहन्छ।

‘सहर सफा गर्ने’, ‘बगैंचा बनाउने’ भन्नेहरू खुसी छन्। तपाईंलाई यो बहस कहाँ लैजान्छ?

यो बहसको मूल जरा गलत छ। राज्य कसको लागि? हामीले सिंहदरबार, ठाउँठाउँमा पार्क, बगैंचा बनायौं तर त्यो भन्दा पहिले हरेक नागरिकलाई बस्ने ठाउँ दिनु संविधानको धारा २९९ को परिधि हो। हुकुम्बासी त्यो हो, जसले सरकारी रूपमा, कानुनी रूपमा जग्गा पाएको छ। सुकुम्बासी भनेको कहीं नलिई बनेको होइन, यो प्रणालीको विफलता हो। देशभित्र बस्ने हरेक नागरिक अभाव र अन्यायको अवस्थामा हुँदा त्यसैलाई हुकुम्बासी र सुकुम्बासीमा बाँड्ने कुरै हुँदैन। बरु खुसी हुनेहरूलाई म भन्छु– भोलि तपाईंको पालि नआउला भन्न सकिँदैन। भुइँचालो, बाढी, जुनसुकै संकटमा धनाढ्य पनि पाल टाँगेर सुत्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले हामीले सबै नेपालीलाई एउटै आँखाले हेर्नुपर्छ।

तपाईंले ‘डोजरको राजनीति’ भन्नुभयो। त्यसका लागि सरकारसँग कुन प्रक्रिया हुनुपर्थ्याे?

प्रक्रिया स्पष्ट छ। कानुनअनुसार डोजर लगाउने । स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गर्छ– ‘तपाईं यो जग्गा तीन महिनाभित्र खाली गर्नुहोस्।’ सूचना स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो, टोलमा टाँसिन्छ। दाबीविरोधको लागि १५ दिनको समय दिनुपर्छ। सहजीकरण समितिले सबै पक्षसँग छलफल गर्छ। स्थानीय प्रशासन (प्रजिअ) ले मात्र ‘आवश्यक बल प्रयोग’को समन्वय गर्छ ।

तर यसपटक बाग्मती किनारमा सरोकारवालाहरूको कुनै सूचना नै थिएन। एकाएक डोजर लगाइयो । स्थानीय प्रशासनलाई छाडिएन, आयोगलाई सोधिएन। यो सरकारी एक्सन सिनेमाजस्तो थियो। अहिले पनि हामीले आपत्ति जनाइसकेका छौं। हाम्रो विज्ञप्तिमा स्पष्ट लेखिएको छ– ‘यो मानवअधिकार हनन हो, कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नूस्।’ केही दिनपछि सरकार पछि हट्यो (ब्याक भयो) । त्यसले देखाउँछ– सरकार अझै परिपक्क छैन।

यसरी छिटो काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सुकुम्बासीको पक्षमा होइन र?

छिटो काम गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा राम्रो हो। म सहमत छु तर छिटो र संयतबिचको भिन्नता हामीले बुझ्नुपर्छ। उदाहरण– रोग छिटो निको पार्न डाक्टरले प्रक्रिया पुर्‍याउँछ। मेडिकल चेकअप, रिपोर्ट, पछि औषधि वा शल्यक्रिया। एकाएक बिनाऔषधि सुई लगाउँदैन। यहाँ सरकारले बिनापूर्व तयारी, कानुन नै नहेरी डोजर चलायो। हामीले पहिला नै ‘नकारात्मक सूची’ बनाइरहेका थियौं। त्यसमा बस्नेहरूलाई मात्र तीन महिना सूचना दिएर हटाउने प्रावधान छ । त्यो प्रक्रिया दुई वर्षजति लाग्ने थियो। सरकारले त्यो प्रक्रिया बाइपास गरेर एक्सन लियो। छिटोभन्दा मात्र होइन, यहाँ सस्तो लोकप्रियता मोल्न खोजियो। असल नियतले भन्दा पनि पपुलिस्ट मुडमा डोजर चलाइएको छ।

सरकारले सेना प्रयोग गरेर तथ्यांक लिने काम गर्‍यो। यो कत्तिको जायज छ?

सेनाको काम सीमा सुरक्षा, देशको रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापन हो। सेनाको काम होइन, स्थानीय तहलाई छाडेर सेनाले तथ्यांक संकलन गर्ने। हाम्रो स्थानीय सरकार (पालिका, वडा) सुकुम्बासी चिन्न, जग्गा पहिचान गर्न पूर्ण रूपले सक्षम छ। त्यहाँ कर्मचारी छ। हामीले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण दिइसकेका छौं तर सेना आएको देखेर स्थानीय जनता थप तर्सिए। यो सन्देश गयो– ‘राज्य सामान्य जनताको शत्रु हो।’ यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ। जब सैनिक जनताको घरघरमा पुगेर जग्गा नाप्न थाल्छ, त्यसलाई हामी ‘मार्सल ल’जस्तै व्यवहार ठान्छौं। प्रजातन्त्रमा यो स्वीकार्य हुँदैन।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश र कानुन संशोधन के विवादित छ?

अध्यादेशले हाम्रा कानुनका धेरै दफाहरू निकालिदियो। अब नयाँ ‘नियमावली निर्माण समिति’ बनाउने प्रस्ताव छ तर त्यो समिति कसले बनाउने? सरकारका मान्छे। यसले संसद् र न्यायपालिकाको भूमिका समाप्त बनाउँछ। संविधानको धारा ३०० को परिधि मिच्न खोजिएको छ। यो असल कानुनका लागि होइन किनभने हामीले पहिले नै १२ लाखभन्दा बढी निवेदनको व्यवस्थापन गरिसकेका छौं। नयाँ कानुन बनाउनुको मतलब पुराना दफा र प्रक्रियाहरू अन्त्य गर्नु हो। त्यसले सुकुम्बासीको हित गर्दैन, उल्टो तिनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाउँछ। हामी पुरानै प्रक्रियामा सहज निकास दिन तत्पर थियौं। अब दुई वर्षको मेहनत एकै झटकामा रद्द गरियो।

अन्ततः सरकारले औपचारिक पत्र पठायो भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ?

पहिलो कुरा, हामी अदालतको प्रक्रिया अग्रसर गर्छौं। पुनरावेदनमा रहेको मुद्दा नै पर्याप्त छ। नयाँ रिट आवश्यक नहोला तर हामी सरकारको अर्को कदमको प्रतीक्षा गर्छौं। दोस्रो कुरा, हामी सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा उदाउँछौं। सुकुम्बासी परिवारको पक्षमा, भूमिहीनले न्याय नपाएको अवस्थामा संविधान संरक्षणका निम्ति आन्दोलन सुरु गर्छौं। तेस्रो कुरा, हामी राजनीतिक पार्टीमा सक्रिय छौं। म स्वयं नेकपा एमाले कार्यकर्ता हुँ तर पार्टीभन्दा माथि संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। गलत काम हुँदै छ भने म मौन बस्दिनँ। म पार्टी सरकार र देशको निम्ति होइन तर जनताको निम्ति काम गर्छु। अन्ततः आयोगको भविष्य चाहेजस्तो होस्, हामीले अहिलेसम्म संकलन गरेको तथ्यांक र प्रतिवेदन सरकारलाई दिन्छौं।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि ठोस सुझाव के दिनुहुन्छ?

म तीन स्तम्भको सुझाव दिन्छु। पहिचानको एकीकृत प्रणाली, जुन निवेदन हामीले प्रविष्ट गरेका छौं। त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुहोस् । १२ लाखभन्दा बढी निवेदन पुष्टि गरिसकिएका छन्। पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नु समय र स्रोतको दुरुपयोग हो।

नकारात्मक र सकारात्मक सूची छुट्याउने काम: प्राकृतिक प्रकोप क्षेत्र वा अतिक्रमणयोग्य जग्गामा बस्नेलाई एकीकृत बस्ती बनाउनुहोस्। अरूलाई नै तथ्यांकको आधारमा लालपुर्जा वितरण गर्नुहोस्।

स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनुहोस्। नापी, पहिचान, पुर्जा वितरणको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुहोस्। केन्द्रको भूमिका समन्वय, कोष व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा सीमित राख्नुहोस्।

राजनीतिक सहमति: सुकुम्बासी समस्या दलगत मुद्दा होइन, राष्ट्रिय समस्या हो। सबै ठुला दल मिलेर यसलाई समाधान गर्न सक्रिय हुनुपर्छ। अहिले सरकारले जुन आयोग खारेज गरिरहेको छ, त्यो प्रक्रिया फर्काउनुहोस् ।

हामीले तथ्यांकका लागि वैशाख मसान्तभित्रमा सबै जिल्लाको रिपोर्ट जम्मा गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ। त्यसपछि तीनचार महिनामा प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारसमक्ष पेस गर्छौं। त्यसपछि आयोग समाप्त भए पनि सरकारसँग पूर्ण तथ्यांक हुनेछ। त्यो तथ्यांक प्रयोग गरेर नै समाधान निकाल्नुको विकल्प छैन।

अन्त्यमा, आमनागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?

म आमनेपालीलाई तीन कुरा भन्न चाहन्छु– नडराउनुहोस्। सरकार गलत छ भने आवाज उठाउनुहोस् तर हत्या, हिंसा वा अराजकताको बाटो नलिनुहोस्। शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो अधिकारका लागि संविधान र कानुनी संरक्षण लिनुहोस् ।

सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउनुहोस्। अर्काको घरमा डोजर लाग्दा मौन बस्दैनौं भन्ने भावना राख्नुहोस्। यो सरकार, दल वा व्यक्तिको होइन, सबै नेपालीको जिम्मेवारी हो।

हरेक सुकुम्बासीको पीडा मैले अनुभव गरेको छु। हामीले सक्दो काम गरेका छौं। सरकारले रोक्न खोजे पनि हामीले जम्मा गरेका तथ्यांकको आधारमा भोलि कुनै पनि न्यायिक निकाय वा मानवअधिकारी मञ्चले तपाईंको कुरा सुन्नेछ। निराश नहुनुहोस्, संविधानको रक्षा हामी सबैले गर्नुपर्छ।

गीत लेखनमा सक्रिय गीतकार टेक तामाङ ‘अल्झिरह्यो याद’ म्युजिक भिडियाे सार्वजनिक भएकाे छ।

लामो अन्तरालपछि गायक प्रदीपराज पाण्डेको स्वरमा ‘अल्झिरह्यो याद’ नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा प्रस्तुत भएकाे छ। भावनात्मक शब्द र मार्मिक प्रस्तुतिसहित नयाँ गीत ‘अल्झिरह्यो याद ’ सार्वजनिक भएको छ।

प्रेम, पीडा, बिछोड र सम्झनाको गहिरो अनुभूति बोकेको यस गीतले छोटो समयमै श्रोताको ध्यान आकर्षित गर्न थालेको छ।

‘म तिम्रो शहर छोडी टाढा’ लगायतका सदाबहार गीतमार्फत नेपाली संगीतप्रेमीको मन जितेका गायक प्रदीपराज पाण्डेको स्वरमा रहेको “अल्झिरह्यो याद’ लाई भावनात्मक गीतको अर्को सशक्त प्रस्तुति मानिएको छ।

उक्त गीतकाे संगीत मधुकर लोहोनी र संगीत संयोजन मनोहर सुनामले गरेका हुन्। गीतका शब्दहरूमा प्रेममा विछोडपछि मनमा बल्झिरहने याद, पीडा र अधुरोपनको अनुभूति प्रस्तुत गरिएको छ।

‘अल्झिरह्यो याद, बल्झिरह्यो घाउ, जलिरह्यो यो मन, निभाउन मकहाँ जाऊँ’ जस्ता हरफहरूले प्रेममा छुट्टिएपछि मनमा रहने बेचैनी र भावनात्मक संघर्षलाई मार्मिक ढंगले व्यक्त गर्छन्।

प्रदिप हमालले गीतको भिडियो निर्देशन गरेका हुन्। भिडियोमा सनम कठायत र रिचा थापाको कलात्मक अभिनय देखिन्छ। भावनात्मक कथा, दृश्य संयोजन र कलाकारहरूको अभिनयले गीतलाई थप आकर्षक बनाएको छ।

समकालीन नेपाली भावनात्मक गीतहरूको भीडमा ‘अल्झिरह्यो याद’ ले पुराना मिठा गीतहरूको झल्को दिलाउने प्रयास गरेको संगीतप्रेमीहरूको प्रतिक्रिया छ।

म्युजिक भिडियाे सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा गीतका शब्द, स्वर र दृश्यांकनको लाेकप्रियता चुलिँदै गइरहेकाे देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागको आयोजनामा पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूका लागि 'सक्षम सांसद, सशक्त संसद्' संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण शृङ्खलाको पहिलो चरण आजदेखि सुरु हुँदैछ।

वैशाख २६ र २७ गते ललितपुरको जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन पार्टी उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहान ११ बजे गर्ने छन्। संसद्लाई जनताको पक्षमा थप प्रभावकारी बनाउन र सांसदहरूको कानुनी एवं नीतिगत सीप विकास गर्न यो प्रशिक्षण कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रशिक्षणको पहिलो दिन सदन र सरकारको अन्तरसम्बन्ध एवं संसदीय प्रक्रियामा केन्द्रित रहनेछ। जसअन्तर्गत पार्टी, सरकार र सदनबीचको समन्वयकारी सम्बन्धका बारेमा महामन्त्री भूपदेव शाहले प्रशिक्षण दिने छन्। त्यसैगरी, संसदीय समितिहरूमा सांसदहरूले खेल्नुपर्ने सक्रिय भूमिकाका विषयमा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र संसदीय अभ्यास एवं दलीय समन्वयमा सचेतकको भूमिकाबारे सांसद निशा डाँगीले आफ्ना अनुभव र विधिहरू प्रस्तुत गर्ने छिन्। पहिलो दिनको सत्रले सांसदहरूलाई सदनभित्रको कार्यसम्पादनमा थप निखार ल्याउन मद्दत पुर्‍याउने बताइएको छ।

दोस्रो दिनको सत्र विशेषगरी राजनीतिक आचरण, कूटनीति र आगामी निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनेछ। सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले राजनीतिक मनोविज्ञान, व्यवहार र उच्च नैतिक आचरणका बारेमा प्रशिक्षण दिने छिन् भने परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध र राजकीय मर्यादाका प्राविधिक पक्षहरूबारे जानकारी गराउने छन्। साथै, सह-महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको वैज्ञानिक रूपरेखा र पार्टीको आन्तरिक तयारीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छन्।

प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन सत्रमा पार्टी सभापति रबि लामिछानेले विशेष निर्देशनात्मक मन्तव्य राख्ने छन्। सभापति लामिछानेले पार्टीको मुल एजेन्डा, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र जनउत्तरदायी सांसदको रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे मार्गनिर्देशन गर्ने छन्।

यस दुई दिने सघन प्रशिक्षणले रास्वपाका सांसदहरूलाई संसदीय मर्यादा कायम राख्दै जनसरोकारका मुद्दाहरूमा सदनमा अझ सशक्त र प्रखर रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक ऊर्जा र ज्ञान प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्न लागिएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौंका ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा र त्यसबाहिर रहेकाको विवरण संकलन गरिने छ। त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रियालाई अन्य जिल्लामा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। होल्डिङ सेन्टरबाहिर रहेकाहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।

लगत संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएकालाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ। परिचयपत्र नभएकाहरूका हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिचानको अभावमा कोही पनि वास्तविक भूमिहीन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुनपर्ने भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ।

नयाँ डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सिपको समेत अभिलेख राखिने छ। बायोमेट्रिक र फोटोसहितको यो डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिने छ। सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ र बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको प्रधानमन्त्रीको सचिालयको भनाइ छ।

यो अभियान सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेका छन्। सरकारले यस लगतलाई केवल तथ्यांक् संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग, गर्भावस्थाजस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।

वेलायतमा बिहीबार सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै यहाँका परम्परागत दलहरू लेबर र कन्जरभेटिभले ठूलो धक्का बेहोरेका छन्। दक्षिणपन्थी ‘रिफर्म यूके’ ले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ।

शनिबार बिहानसम्म प्राप्त परिणामअनुसार इंग्ल्यान्डमा रिफर्म यूकेले १,४४३ काउन्सिलर जित्दै अग्रस्थान हासिल गरेको छ। लेबर पार्टी ९५९ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने लिबरल डेमोक्र्याट्सले ८३४ सिट जितेका छन्। कन्जरभेटिभ पार्टी ७७३ सिटसहित चौथो स्थानमा पुगेको छ।

स्कटल्याण्डमा स्कटिस नेशनल पार्टीले ५८ सिट जितेको छ भने लेबर र रिफर्म यूके दुवैले १७/१७ सिट जितेका छन्। स्कटिस ग्रीन पार्टीले १५ सिट प्राप्त गर्दा कन्जरभेटिभले मात्र १२ सिटमा सीमित रहनुपरेको छ।

वेल्समा रिफर्म यूकेले ३४ सिट जित्दा प्लेड कम्रीले ४३ सिटमा जित हासिल गरेको छ। लेबरले ९ सिट र कन्जरभेटिभले ७ सिट जितेका छन्।

यस निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट उम्मेदवारी दिएका दर्जनभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीमध्ये ६ जना विजयी भएका छन्।

रेडिङस्थित ब्याटल वार्डबाट प्रतिक्षा गुरुङ लेबर पार्टीको तर्फबाट काउन्सिलरमा निर्वाचित भएकी छन्।

अल्डरशटको म्यानर पार्क वार्डबाट जीब बेलबासे विजयी भएका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेका पूर्व प्रवक्ता बेलबासे अर्घाखाँचीका हुन्। यसअघिको निर्वाचनमा पराजित भएका उनले यसपटकको जितप्रति खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा नेपाली समुदायको हितमा सक्रिय रहने बताएका छन्।

त्यसैगरी, भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा उत्तर गुरुङ अल्डरशटको वेलिङ्टन वार्डबाट लेबर पार्टीको तर्फबाट काउन्सिलरमा निर्वाचित भएका छन्।

लन्डन बरो अफ बार्नेटमा कन्जरभेटिभ पार्टीका लक्षबहादुर गुरुङ पुनः काउन्सिलर पदमा निर्वाचित भएका छन्। उनी यसअघि सोही बरोका उपमेयरसमेत रहिसकेका छन् र एनआरएनए अभियानमा विगत दुई दशकदेखि सक्रिय छन्।

नेपाली दम्पती नै विजयी

यस पटकको निर्वाचनमा एक नेपाली दम्पती नै काउन्सिलर पदमा निर्वाचित भएका छन्।

लन्डनस्थित रोयल बरो अफ ग्रीनविचको प्लमस्टेड एन्ड ग्लिन्डन वार्डबाट लेबर पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका पूर्व मेयर जीत रानाभाट १,६१० मतसहित विजयी भएका छन्। उनी अनुभवी राजनीतिज्ञ हुन्।

उनकी पत्नी गौमाया गुरुङ पनि सोही बरोअन्तर्गत एबीउड वार्डबाट काउन्सिलरमा निर्वाचित भएकी छन्।

इंग्ल्यान्ड, स्कटल्याण्ड र वेल्सका १३६ स्थानीय काउन्सिलका ५,०१४ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा नाइजेल फराज नेतृत्वको रिफर्म यूकेको उदयले यहाँस्थित आप्रवासी समुदायमा चिन्ता बढाएको छ। रिफर्म यूके अति दक्षिणपन्थी, लोकप्रियतावादी तथा आप्रवासप्रति कठोर नीति लिने पार्टीको रूपमा चिनिन्छ।

अमेरिकी र इरानी सेनाबीच बिहीबार राति गोली हानाहान भए पनि युद्धविराम अझै कायम रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएको केही घण्टामै हर्मुज क्षेत्रमा पुनः तनाव बढेको इरानी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। कुन पक्षले पहिला गोली चलाएको थियो भन्ने स्पष्ट नभएको तर शुक्रबार दुवै तर्फबाट हमला भएको रिपोर्ट गरिएको छ।

पछिल्लो घटना रातभर गोलीबारीपछि भएको हो, जसले खाडी युद्धविराम भङ्ग हुने डर पैदा गरेको थियो र अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले रोममा पत्रकारहरूसँग वाशिङ्गटनले शुक्रबारपछि अमेरिकी प्रस्तावबारे तेहरानको जवाफ प्राप्त गर्ने आशा गरेको बताएका थिए।

अमेरिकाले एउटा इरानी तेल ट्याङ्करलाई निशाना बनाएको अनि अर्को जहाज हर्मुज जलमार्गतर्फ आउन खोजेको र तटीय क्षेत्रमा ‘हवाई हमला’ गरिएको आरोप इरानका एक उच्च सैनिक कमान्डरले अमेरिकामाथि लगाएका छन्।

अमेरिकाले पनि हर्मुज जलमार्गमा अमेरिकी नौसेना निर्देशित क्षेप्यास्त्र नस्ट गर्ने (मिसाइल डिस्ट्रोएर) प्रणालीमाथि इरानले आक्रमण गरेपछि ‘आत्मरक्षा’ का लागि प्रत्याक्रमण गरिएको दाबी गरेको छ।

आफ्नै लगानीको सामाजिक सञ्जाल ट्रूथ सोसलमा लेख्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, 'इरानी आक्रमणकारीहरूलाई ‘ठूलो क्षति’ पुर्‍याइएको र थुप्रै सङ्ख्यामा साना डुङ्गाहरू ध्वस्त पारिएको छ।'

सम्झौताका लागि आशावादी देखिएका राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार भनेका थिए, 'सम्झौताका लागि इरान सहमत नभएमा ‘बमबारी सुरु हुने छ र दुःखका साथ भन्नुपर्दा त्यो पहिलाको भन्दा अझ उच्च स्तरको अनि भीषण हुने छ’।'

इरानी प्रतिक्रिया

पछिल्लो घटनाबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै इरानको आईआरजीसीले अमेरिकाले युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।

अमेरिकी सेनाले जास्क बन्दरगाहनजिक एउटा इरानी तेल ट्याङ्करलाई निशाना बनाएको आइआरजिसीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

'इरानी नौसेनाले सघन विस्फोटक युद्धशीर्षमार्फत् जबाफी कारबाही गर्‍यो र अमेरिकी शत्रुहरूलाई महत्त्वपूर्ण क्षति भएको गुप्तचर निगरानीबाट सङ्केत पाइयो, शत्रुका तीन वटा अतिक्रमणकारी जहाज तत्काल हर्मुज जलमार्गबाट भागे,' आईआरजीसीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भारतको किशोरी फुटबल टोली चीनमा भएको एएफसी यु–१७ महिला एसियन कपको क्वार्टरफाइनलसँगै ऐतिहासिक उपलब्धिनजिक पुगेको छ।

झियाङ्सुमा शुक्रबार भएको समूहचरणको खेलमा भारतीय टोलीले लेबनानमाथि ४–० को फराकिलो जित निकाल्दै क्वार्टरफाइनलमा सम्भावना जीवन्त राखेको हो। यससँगै भारत यसै उमेरसमूहको फिफा महिला विश्वकप छनोटको ऐतिहासिक उपलब्धिनजिक देखिएको छ। प्रभावशाली जितसँगै भारत एसियन कपको उत्कृष्ट तेस्रो स्थानमा रहने टोलीमध्ये एक बन्दै क्वार्टरफाइनल पुग्ने दौडमा छ। समूहचरणको अन्तिम खेलअघि भारतका लागि समीकरण स्पष्ट थियो। लेबनानमाथि फराकिलो जित निकाल्ने र समूह ‘सी’ को गोलअन्तरको परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने आशा गर्ने। प्रशिक्षक पामेला कोन्टीले टोलीले दबाबपूर्ण अवस्थामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बताएकी थिइन्।

अन्ततः उनले त्यही लक्ष्य पूरा गरिन्। भारतका लागि प्रीतिका बर्मनले दुई गोल गरिन् भने अल्भा देवी सेन्जाम र जोयाले समान एक गोल थपे। प्रतियोगितामा यसअघि भारत अस्ट्रेलिया र जापानजस्ता शक्तिशाली टोलीविरुद्ध दबाबमा देखिएको थियो। लेबनानसँग भने भारतीय टोली निकै आत्मविश्वासी र आक्रामक देखियो। लेबनानविरुद्ध भारतले सुरुदेखि नै आक्रमणमा दबाब सिर्जना गर्‍यो। साथै बलमाथि लामो समयसम्म नियन्त्रण पनि भारतकै पक्षमा रह्यो। इटालियन प्रशिक्षक पामेलाको टोलीले उच्च प्रेसिङसहित अवसर निर्माण गरेपछि राम्रो नतिजा पाएको हो। खेलाडीहरूमा पनि आत्मविश्वास र संयमता स्पष्ट रूपमा झल्कियो। यो जितपछि भारतको गोलअन्तर (–१) पुगेको छ।

जुन समूह ‘सी’ का फिलिपिन्स (–१३) र चिनियाँ ताइपेई (–१४) भन्दा निकै राम्रो हो। अब भारतको क्वार्टरफाइनल यात्रा फिलिपिन्स र चिनियाँ ताइपेईबीचको अन्तिम खेलको नतिजामा निर्भर रहनेछ। ती दुई टोलीमध्ये कुनैले पनि भारतको गोलअन्तर उल्ट्याउने गरी ठूलो अन्तरको जित निकाल्न नसके भारतीय टोली अन्तिम आठमा प्रवेश गर्नेछ। विश्लेषकहरूले लेबनानविरुद्धको ४–० को जितले भारतको सम्भावना उल्लेखनीय रूपमा बलियो बनाएको बताएका छन्। टोलीले २१ वर्षपछि पहिलोपल्ट एएफसी यु–१७ महिला एसियन कप खेलिरहेको छ। भारतका लागि क्वार्टरफाइनल पुग्नु नै महिला युवा फुटबल इतिहासको ठूलो उपलब्धि हुनेछ।

अन्तिम आठमा भारतले स्थान सुरक्षित गरेमा मे ११ तारिखमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना छ। एएफसी यु–१७ महिला एसियन कप २०२६ फिफा यु–१७ महिला विश्वकपको छनोट प्रतियोगिता पनि हो। भारत क्वार्टरफाइनल पुगेमा विश्वकपतर्फ थप एक कदमनजिक पुग्नेछ। एसियन कपको सेमिफाइनलमा पुग्ने टोलीले स्वतःविश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। त्यस अर्थमा सम्भावित क्वार्टरफाइनलमा चीनलाई पराजित गर्न सके भारतले पहिलोपल्ट क्षमताकै आधारमा फिफा यु–१७ महिला विश्वकपमा स्थान बनाउने ऐतिहासिक सफलता हात पार्नेछ। फुटबल विश्लेषकहरूले भारतको वर्तमान प्रदर्शनलाई महिला युवा फुटबलमा देखिएको सकारात्मक प्रगतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

पछिल्लो एक वर्षमा भारतको महिला फुटबलले सिनियर, यु–२० र यु–१७ तहमा निरन्तर सुधार देखाइरहेको छ। यु–१७ टोली इतिहास रच्ने सँघारमा पुगेपछि भारतीय फुटबल समर्थकमाझ उत्साह थपिएको छ। समूहचरणका सुरुआती खेलमा बलिया टोलीसँग पराजित भए पनि भारतले दबाबपूर्ण अवस्थामा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै आफ्नो सम्भावना जीवित राखेको छ। टोलीको संघर्षशीलता, आक्रामक सोच र बढ्दो आत्मविश्वासले भारतीय महिला फुटबल संरचनामा सकारात्मक विकासको संकेत देखिएको विश्लेषक बताउँछन्।

अब सबैको ध्यान फिलिपिन्स र चिनियाँ ताइपेईबीचको खेलतर्फ केन्द्रित भएको छ। जुन खेलले भारतको क्वार्टरफाइनल यात्रा औपचारिक रूपमा तय गर्नेछ। अन्तिम नतिजा जे आए पनि भारतको यो प्रदर्शन पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय महिला युवा फुटबलका लागि सबैभन्दा प्रेरणादायी अभियानमध्ये एक बनेको छ।

सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने आफ्नो राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्दै धरानमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यही वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा धरान उपमहानगरपालिकालाई उपयोग गर्न दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट पेस गरिएको उक्त प्रस्तावलाई सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले बताइन्। यो निर्णयसँगै धरान उपमहानगरपालिका–१ स्थित छाता चोकमा रहेको कित्ता नम्बर २४ को १–४–१३–१ विघा जग्गामा अब स्थानीयस्तरको सुविधासम्पन्न अस्पताल बन्ने बाटो खुलेको छ। सरकारको ‘हरेक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल’ स्थापना गर्ने नीति र १५ औँ योजनाले अघि सारेको रूपान्तरणकारी परियोजनालाई सफल बनाउन यो कदम अत्यन्तै अर्थपूर्ण देखिएको छ।

धरानमा हालसम्म आफ्नै आधारभूत अस्पताल नभएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सङ्घीय सरकारले स्थानीय जनभावना र आवश्यकतालाई यो निर्णयमार्फत प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको छ। यस प्रक्रियामा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सकारात्मक राय र सहमति प्राप्त हुनुले सरकारी निकायबीचको प्रभावकारी समन्वयलाई पुष्टि गरेको विज्ञ दाहालले उल्लेख गरिन्।

विगतमा जग्गा प्राप्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक तह र सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वर सुनिए पनि सरकारले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी ठोस निकास दिएर आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको उहाँको भनाइ छ। विज्ञ दाहालले थप स्पष्ट पार्दै भनिन्, 'यसरी लामो समयदेखिको जग्गाको अन्योल चिर्दै चालिएको यो कदमले धरानका जनतामा स्वास्थ्य सेवाको नयाँ आशा जगाएको छ र सङ्घीय सरकार स्थानीय विकासका लागि सदैव सहयोगी रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ।'

दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा सङ्कलनको सिजन सुरु भएसँगै आइतबारदेखि सबै सामुदायिक विद्यालय १५ दिनका लागि बन्द गरिने भएका छन्। शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि लेकतिर जाने भएपछि गाउँपालिकाले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत मदनराज जोशीका अनुसार वैशाख २७ गतेदेखि पालिकाभर सञ्चालनमा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिनेछ। उनले बर्खे बिदासँग मिलान हुने गरी विद्यालय बन्द गर्न लागिएको जानकारी दिए। गाउँपालिका शिक्षा शाखाले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै बन्द भएका विद्यालय आगामी जेठ १० गतेदेखि पुनःसञ्चालनमा आउने जनाएको छ।

अपी हिमाल गाउँपालिकाभित्र रहेका २२ सामुदायिक विद्यालयमा करिब एक हजार १०० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश विद्यार्थी अभिभावकसँगै यार्सागुम्बा तथा अन्य जडीबुटी सङ्कलनका लागि पाटन क्षेत्रमा जाने गरेका छन्।

स्थानीयवासी वैशाख अन्तिम सातादेखि नै यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि पाटन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन्। छोटो समयमै राम्रो आम्दानी हुने भएकाले अधिकांश परिवारका सदस्यहरू यार्सा सङ्कलनमा जाने गरेको स्थानीयको सोबान लोथ्यालको भनाइ छ।

यार्सा सिजन सुरु भएसँगै जिल्लाका मार्मा, नौगाड र व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दासमेत लेकतिर उक्लिएका छन्। कतिपय गाउँका घरहरूमा ताला लागेको अवस्था रहेको स्थानीयले बताएका छन्। जिल्लामा सबैभन्दा बढी सङ्कलनहरू अपी हिमाल क्षेत्रका लोलु, रिङ्देपानी, सतगङ्गा, कालीढुङ्गा, काटै, घट्टेखोला, धरमघर, क्षति र चाइमटेलालगायत क्षेत्रमा पुगेका छन्। रासस

सरकारले १३ स्थानीय तहलाई डेंगी सङ्क्रमणको सर्तकता अपनाउन आग्रह गरेको छ। इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका किटजन्य रोग शाखाका प्रमुख डा गोकर्णप्रसाद दाहालले ती १३ स्थानीय तहमा डेंगी सङ्क्रमण देखिएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको बताए।

'हामीले पुस यता सबै स्थानीय तहको डेंगी सङ्क्रमणको अवस्थाको अध्ययन गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'अन्य स्थानीय तहमा फाट्टफुट्ट डेंगी सङ्क्रमण देखिएका छन्। तर यी १३ स्थानीय तहमा पाँच वटासम्म सङ्क्रमण देखिएको सतर्कता अपनाउन पत्राचार गरेका छौँ।'

उनका अनुसार ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका, झापाको भद्रपुर नगरपालिका, विर्तामोड नगरपालिका, मेची नगरपालिका र कचनाकेवल गाउँपालिका, सुनसरीको धरान उमहानगरपालिका म्याग्दीको वेनी नगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका रहेका छन्।

पुस यता करिब ६ सय जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो। शाखा प्रमुख डा दाहालले अहिलेको पानीले केही सङ्क्रमण नबढाउने बताए। 'अहिलेको पानी डेंगी सार्ने लामखुट्टे फैलिने छैन। एक छिन आउने त्यसपछि नआउने खालको छ,' उनले भने, 'त्यसैले अहिलेको पानीमा डेंगी सार्ने लामखुट्टे फैलिने सक्दैन। सङ्क्रमणको जोखिम कम छ।'

पानी जम्ने सफा ठाउँमा ‘एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेले फुल पार्दछ र ती फूल लार्भा निस्कन्छ र त्यही लार्भा वयस्क भएपछि टोकेपछि डेंगी सङ्क्रमण लाग्दछ।

नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले साफ महिला च्याम्पियनसिप नेपाली फुटबलको ‘विश्वकप’ सरह रहेको भन्दै टोलीको सम्पूर्ण ध्यान उपाधि जित्नेमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

भारतको गोवा सहरमा यसै मे २५ तारिखदेखि महिला साफ च्याम्पियनसिपका आठौं संस्करण आयोजना हुँदै छ। दबाब र अन्योलबिच तयारी गरे पनि नेपाली टोली पहिलोपल्ट साफमा च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा छ। जहाँ नेपालसँग दुई स्टार खेलाडी पनि हुने छैनन्। तर मुख्य प्रशिक्षक न्यौपानेले लक्ष्य च्याम्पियन बन्नेमा केन्द्रित रहेको धारणा राखेका छन्। ‘साफ च्याम्पियनसिप नेपालका लागि निकै प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हो। मेरा लागि त यो विश्वकपजस्तै हो,’ प्रशिक्षक न्यौपानेले भने,‘मैत्रीपूर्ण खेलमा हामी प्रयोग र एक्सपोजरमा जोड दिन्छौं । तर साफमा हामी उत्कृष्ट टोलीका साथ मैदान उत्रन्छौं । यहाँ हाम्रो एक मात्र उद्देश्य सुखद नतिजा निकाल्नु हुनेछ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि तीन महिना निलम्बन गरेको छ। अर्ली इलेक्सन गर्न लागेको भन्दै राखेपले एन्फामाथि निलम्बन गरेको हो। त्यसैले यसपल्ट साफमा नेपाली महिला टोलीको सहभागितालाई अन्योलपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, राखेपका सदस्यसचिव रामचरित मेहताले नेपालको सहभागिता हुने स्पष्ट पार्दै सरकारले खेलाडीलाई खेल्न वञ्चित नगर्ने बताएका छन्। यसअघि पनि निलम्बनकै कारण नेपाली महिला टोलीले फिफा सिरिज खेल्न पाएको थिएन। एन्फाले भने सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा नेपाली टोलीको प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिएको छ। नेपालको सहभागिता हुने आशा गरेको छ।

अन्योलपूर्ण अवस्थामा तयारी भइरहे पनि नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षकले उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित तयारी गरेको विश्वास व्यक्त गरे। पछिल्ला सात संस्करणमा नेपाल एकपल्ट पनि च्याम्पियन हुन सकेको छैन। यस्तो स्थितिमा नेपाली टोलीले आफ्ना प्रमुख खेलाडी सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ लाई सर्जरीका कारण गुमाउनुपर्नेछ। दक्षिण एसियाकै स्टार स्ट्राइकर साम्बा अहिले सर्जरीपछि रिकभर हुँदै छिन्। उनी एक वर्ष मैदानबाहिर नै रहनेछिन्। टोलीका मुख्य स्ट्राइकर सावित्रा र सविता रानाजस्ता महत्त्वपूर्ण खेलाडीको अनुपस्थितिलाई चुनौतीका रूपमा प्रशिक्षक न्यौपानेले स्वीकार गरेका छन्। ‘उनीहरू टोलीको ‘स्पाइनल कर्ड’ नै हुन्। तर, अन्य खेलाडीहरूका लागि यो आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो। यसमा उनीहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्नेछन् भन्ने विश्वस्त छु,’ उनले भने।

सात संस्करणमध्ये नेपाल ६ पल्टको उपविजेता हो। यसको अर्थ नेपालले ६ वटा फाइनल हारेको छ। न्यौपानेले साफ च्याम्पियनसिपजस्तो प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा नतिजा नै मुख्य प्राथमिकता रहेको धारणा राखे। प्रशिक्षणका क्रममा खेलाडीलाई मानसिक, शारीरिक र भावनात्मक रूपमा सबल बनाउन केन्द्रित रहेको उनले उल्लेख गरे। प्रशिक्षक न्यौपानेले मैत्रीपूर्ण खेलले नयाँ खेलाडीको परीक्षण र रणनीति निर्माणका लागि प्रयोग गरिने माध्यम हुने बताए तर त्यसको अवसर पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। टोलीको सफलताका लागि आपसी एकता निकै महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै खेलाडीहरूलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी रहेको

उनी बताउँछन्।

विवाद र खेल वातावरणका बारेमा बोल्दै प्रशिक्षक न्यौपानेले संस्था र सरकारबिचको आन्तरिक लडाइँको असर मैदानमा देखिन नहुने धारणा राखे। खेलाडीहरू देशको प्रतिनिधित्व गर्दै पदक जित्ने ठूलो सपना बोकेर मैदानमा उत्रने भएकाले उनीहरूका लागि शुद्ध र खेलमैत्री वातावरण निर्माण गरिदिन उनले सरकार र सरोकारावाला निकायसँग आग्रह गरेका छन्। ‘खेलाडी र प्रशिक्षकको भूमिकामा निकै भिन्नता हुँदो रहेछ,’ उनले भने

‘एउटा प्रशिक्षकको रूपमा हार र जित दुवैको जिम्मेवारी आफूले नै लिनुपर्छ। साम्बा र सबिता मेहनतकै कारण यो उचाइमा पुगेका हुन्। नयाँ खेलाडीहरूले पनि उनीहरूलाई उदाहरणका रूपमा लिएर यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ।’

नेपालले अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसिप जित्न सकेको छैन तर उनले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी र लक्ष्य नै उक्त ट्रफी नेपाल भित्र्याउनु रहेको स्पष्ट गरेका छन्। अहिले टोली सोही लक्ष्यप्राप्तिका लागि कडा प्रशिक्षणमा व्यस्त रहेको उनले बताए। नेपाल समूह ‘ए’ मा छ। गोवाको मार्गाउमा हुने यस च्याम्पियनसिपको यो समूहमा श्रीलंका र भुटान छन्। अर्को समूह ‘बी’ बंगलादेश, भारत र माल्दिभ्स छन्। भारत पाँचपल्टको च्याम्पियन हो भने बंगलादेशले दुईपल्ट दक्षिण एसियाली फुटबलको उपाधि उचालेको छ। बंगलादेशले पछिल्ला दुई संस्करणको उपाधि उचाल्दै आफूलाई यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। दुवैपल्ट नेपाल नै उपविजेता टोली हो तर यसपल्ट भने नेपाली टोली विजेता बन्ने संघारमा छ, त्यो पनि अन्योलपूर्ण सहभागिताबाट।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाले सञ्चालन गरेको रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रमा गरिएको परीक्षणका क्रममा पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा २९ जना रक्तदाताको रगतमा एचआईभी संक्रमण (रिएक्टिभ) फेला परेको छ।

सुरक्षित रगत आपूर्तिका लागि सोसाइटीले झापाको भद्रपुर, बिर्तामोड र दमकमा रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ। सङ्कलित रगत बिरामीलाई चढाउनुअघि एचआईभी, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी र भिरिङ्गीजस्ता सरुवा रोगहरूको अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने क्रममा यी तथ्य बाहिर आएका हुन्।

रगत जाँचका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक जना, आव २०७९/८० मा दुई जना, आव २०८०/८१ मा छ जना, आव २०८१/८२ मा १४ जना र आव २०८२/८३ मा छ जना रक्तदाताको रगतमा एचआईभी पोजेटिभ फेला परेको रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र भद्रपुरका इञ्चार्ज शिशिर दाहालले बताए।

आव २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी १४ जना रक्तदाताको रगतमा एचआईभी पोजेटिभ भेटिएको उनले बताए। सेवा केन्द्रमा जाँच गरिएका रगतमा एचआईभी पोजेटिभ देखिएमा पुनर्पुष्टिका लागि थप परीक्षण र परामर्शका लागि सिफारिस गरिदै आएको उनले बताए।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रमार्फत झापाका अस्पतालमा हरेक वर्ष १७ हजार युनिटभन्दा बढी सुरक्षित रगत आपूर्ति गर्दै आएको छ। जिल्लामा पाँच हजारभन्दा बढी स्वयम्सेवी रक्तदाता छन्।

हरेक वर्षको वर्षायाममा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन नहुने र खेतीको समय हुने भएकाले जिल्लामा रगतको अभाव हुने गरेको छ। क्यान्सर, मिर्गौला, एनिमिया लगायतका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएकोले रगतको माग पनि बढिरहेको छ।

रेडक्रसले रगत दान गर्नुअघि र गरिसकेपछि गरिने यस्ता परीक्षणले बिरामीलाई सर्न सक्ने सम्भावित संक्रमणबाट जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको जनाएको छ।

नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली र स्थानीय वायूको साथै नेपालको पूर्वी भू–भाग नजिक तल्लो वायूमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ।

हाल मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भु–भागमा साधारणतया बादल लागेको छ। बाँकी तराई भू–भागमा आंशिक बादल लागेको छ। कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मध्यम सम्मको वर्षा साथै मधेश, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ हल्का वर्षा भईरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

आज दिउँसो हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित मध्यम वर्षा/हिमपात साथै तराई भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र बाँकी भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ। कोशी प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित मध्यम वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ।