अमेरिकाले नेपालमा बाढीपछिको पुनर्स्थापना कार्यका लागि थप तीन करोड १० लाख डलर (३१ मिलियन डलर) सहयोग गर्ने भएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अमेरिकी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरबिच न्युयोर्कमा भएको भेटवार्ताका क्रममा अमेरिकाले थप सहयोग गर्ने योजना घोषणा गरेको हो।

भेटमा नेपाल र अमेरिकाबिचको सम्बन्ध, हालै भोटेकोशीमा गएको बाढीपछिका राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्यलगायतका विषयमा छलफल भएको न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगले जनाएको छ। पुनर्निर्माणका प्रयासमा अमेरिकाको निरन्तर सहयोगका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।

भेटबारे जानकारी दिँदै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकाले पक्की पुल निर्माणका लागि एक करोड डलर सहयोग गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। अमेरिकी कम्पनीबाट निर्माण सामग्री खरिद गरिने ती पुलले प्रभावित क्षेत्रमा यातायात पूर्वाधार पुनर्स्थापना र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमा सहयोग पुग्ने दूतावासले जनाएको छ।

त्यस्तै, प्रभावित समुदायका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, आवास, संरक्षण, जीविकोपार्जन र जाडोयामका लागि आवश्यक सहयोगमा थप ८० लाख डलर उपलब्ध गराउने योजना रहेको दूतावासले जनाएको छ।

भविष्यमा विपद्पछिको पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन अमेरिकी प्रविधिबाट निर्मित ड्रोनका लागि एक करोड ३० लाख डलर खर्च गर्ने योजना पनि रहेको दूतावासले जनाएको छ।

नयाँ सहयोग घोषणासँगै नेपालमा बाढीको उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि अमेरिकाले गर्ने कुल सहयोग तीन करोड ६० लाख डलरभन्दा बढी पुगेको दूतावासले जनाएको छ। आवश्यकताअनुसार थप सहयोग पहिचान गरी नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने पनि अमेरिकाले जनाएको छ।

नेपालले क्यारेबियन सागरमा अवस्थित ग्रेनाडासँग औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र ग्रेनाडाका अर्थमन्त्री डेनिस कोर्नवालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

हस्ताक्षरअघि दुई मन्त्रीले आपसी चासोका विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए। उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

उनीहरूले पर्यटन, शिक्षा लगायत साझा चासोका क्षेत्रमा अनुभव र उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गरेका थिए।

ग्रेनाडासँग सम्बन्ध स्थापना भएसँगै नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका देशको संख्या १८६ पुगेको छ।

ग्रेनाडा क्यारेबियन सागरमा अवस्थित सानो टापु देश हो, जसको राजधानी सेन्ट जर्जेस हो। सन् २०२५ को अनुमानअनुसार ग्रेनाडाको जनसंख्या करिब एक लाख १७ हजार १०० छ। मुख्य ग्रेनाडा टापुसहित क्यारियाकु र पेटिट मार्टिनिक गरी यस देशमा तीन प्रमुख टापु छन्।

ग्रेनाडा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको स्वतन्त्र कमनवेल्थ राष्ट्र हो। त्यहाँ सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री डिकन मिचेलले गर्छन् भने राष्ट्र प्रमुख बेलायती राजा चार्ल्स तृतीय हुन्। उनलाई ग्रेनाडामा गभर्नर जनरल डेम सेसिल ला ग्रेनाडेले प्रतिनिधित्व गर्छिन्।

प्रतिनिधिसभामा भएको न्यायालयको पुनर्संरचना बहसले न्यायपालिका कति स्वतन्त्र हुनुपर्छ र त्यो स्वतन्त्रताको सीमा के र कसरी तोक्ने भन्ने निर्क्याेल गर्नुपर्ने देखिएको छ। न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन र फैसलाहरू संसद्को अध्ययनको विषय हुनुपर्ने विषयलाई लिएर सत्ता घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूबिच मंगलबार सदनमै जुहारी चल्यो। सत्तापक्षका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र फैसला अध्ययनका लागि संसदीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग राख्नासाथ एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले त्यसलाई ‘न्यायालयमाथिको हमला’ भन्दै प्रतिवाद गरे। केही मिनेटभित्रै सदन दुई जनाको मात्र भयो। एउटा जवाफदेहिताको पक्षमा, अर्को शक्ति पृथकीकरणको रक्षामा थियो।

विज्ञहरूले यो विवाद र बहस केवल दुई पार्टीका सांसदबिचको व्यक्तिगत वाक् युद्ध मात्र नभएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो बहसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा न्यायिक जवाफदेहिता र स्वतन्त्रताको दायरा कति हुनुपर्छ भन्ने गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएको छ। सांसद न्यौपानेले नेपालले संविधान र सरकार धेरै पटक फेरेको तर न्यायपालिका उस्तै रहेको बताए।

राज्यका अन्य अंग फेरिए पनि न्याय पाउने सन्दर्भमा जनताको अवस्था उही पुरानै छ। अदालतको संरचना र कार्यशैलीमा संरचनागत परिवर्तन, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन र फैसलाहरूको अध्ययनका लागि संसदीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनले बताए। सर्वोच्च अदालत स्वयंले अदालतमा बिचौलियाको चलखेलबारे प्रतिवेदन दिइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।

भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनका फाइल खोल्ने घोषणा गरे समाचार मात्र बन्ने तर अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याए त्यो शासन हुने वा त्यसले सरकार हुनुको आभास दिलाउने उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार यो माग स्वतन्त्रताविरुद्ध होइन, ‘अराजक स्वतन्त्रता’विरुद्ध हो।

न्यौपानेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद बरालले संसद्बाट न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने खालका कुरा उठाउन नहुने बताए। उनले संविधानप्रदत्त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्मरण गराउँदै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आ–आफ्नो संवैधानिक परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाको कार्यशैली र फैसलामाथि प्रश्न उठाउनु गलत भएको तर्क गरे।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतहरूमा भएको क्षति र आक्रमणको प्रसंग निकाल्दै बरालले अहिले फेरि अर्को ढंगले न्याय व्यवस्थामाथि हमला गर्न खोजिएको आरोप लगाए र न्यौपानेलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरे।

बरालको आपत्तिको प्रतिवाद गर्दै न्यौपानेले गरिब जनताले न्याय नपाएको यथार्थ औंल्याउँदा त्यो शक्ति पृथकीकरणको उल्लंघन वा अदालतमाथिको हस्तक्षेप नहुने तर्क गरे।

न्यौपानेले संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने व्यवस्था गरे पनि न्यायालयमा पुनर्संरचना र सुधारबारे संसद्मा बोल्न मिल्ने बताए। ‘न्यायाधीशको व्यक्तिगत विषय संसद्को विषय हुन्छ। व्यक्तिगत विषय मुद्दाको फैसला होइन, न्याय सम्पादनको विषय हुन्छ। जेनजी आन्दोलनका मुद्दाहरू अड्काएर राखिएको भन्दै त्यसलाई छिटो टुंग्याउन आग्रह गर्नु, गरिबका लागि न्याय दिने व्यवस्था गरौं भन्नु संविधानको धारा १०५ विरुद्ध हुन्छ ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे।

विज्ञहरूका अनुसार संसद्मा देखिएको यो नोकझोकभन्दा तल गहिरो संरचनागत प्रश्न लुकेको छ, जुन नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरका उदाउँदो लोकतन्त्रहरूले भोगेको समस्या हो। केन्याले सन् २०१० मा नयाँ संविधान लागु गरेपछि संसद्लाई सबै कार्यरत न्यायाधीश र ‘म्याजिस्ट्रेट’को उपयुक्तता जाँच्ने जिम्मेवारी दिइयो तर यो प्रक्रिया संसद्ले एक्लै चलाएन, न्यायविद्, नागरिक समाज र विदेशी न्यायाधीश समावेश भएको स्वतन्त्र प्यानलले सञ्चालन गर्‍यो। परिणाम तत्काल आएन, पाँच वर्षपछिको मूल्यांकनले ‘बिरामी अझै निको भइसकेको छैन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। संरचना बदलिँदैमा संस्कार बदलिँदैन भन्ने पाठ त्यसबाट सिक्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।

विज्ञहरूका अनुसार यसबारे छिमेकी भारतमा झन् प्रस्ट उदाहरण छ। संसद्ले नै न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिका बढाउने कानुन ल्यायो तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संविधानको ‘आधारभूत संरचना’विरुद्ध भन्दै अमान्य घोषणा गर्‍यो। सन्देश स्पष्ट थियो– संसद्को नियतले मात्र पुग्दैन, संवैधानिक सीमा पार गर्न मिल्दैन।

विज्ञहरू भन्छन्, ‘दक्षिण अफ्रिकाले फरक बाटो अपनायो। त्यहाँ न्यायाधीश, अधिवक्ता, संसद् सदस्य र राष्ट्रपति नियुक्त प्रतिनिधि सबै मिलेको बहुसरोकारवाला आयोगले नियुक्ति र अनुशासन दुवै हेर्छ ताकि शक्ति एउटै हातमा नजाओस्। यी सबै दृष्टान्तले एउटै कुरा देखाउँछन् न्यायपालिका सुधारको आवश्यकतामा प्रायः विवाद हुँदैन, विवाद उठ्छ संयन्त्रको स्वामित्वमा।’

जहाँ एउटा संसदीय समितिको हातमा केन्द्रित भयो, त्यहाँ वैधताको प्रश्न उठ्यो, जहाँ बहुसरोकारवाला, स्वतन्त्र संरचना बन्यो, त्यहाँ अपेक्षाकृत कम प्रतिरोध भयो यद्यपि नतिजा त्यहाँ पनि ढिलो र अपूर्ण नै रह्यो भन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

सांसद न्यौपानेले प्रस्ताव गरेका ‘फैसला अध्ययन समिति’ र ‘सम्पत्ति छानबिन’ फरक प्रकृतिका विषय हुन्। न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण र सम्पत्तिको पारदर्शिता जवाफदेहिताको दायरामा पर्न सक्छ तर न्यायिक फैसलाको मेरिट संसद्ले पुनरवलोकन गर्ने कुरा प्रत्यक्ष न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिकै अतिक्रमण हुन सक्छ। ‘ठ्याक्कै त्यही भेद जुन भारतको प्रकरणमा विवादको केन्द्रमा थियो। बरालको आपत्ति यही धमिलोपनमा आधारित देखिन्छ,’ एक विश्लेषकले भने।

नेपालको न्यायपालिकामा ढिलासुस्ती, बिचौलियाको प्रभाव र न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच नभएको विषय लुकेको छैन र अदालतको निष्पक्षता तथा सुशासनका लागि आन्तरिक शुद्धीकरण अपरिहार्य पनि छ तर संसद्ले व्यक्तिगत न्यायिक फैसलाहरूमाथि छानबिन गर्ने वा संसदीय समिति बनाएर न्यायाधीशहरूलाई तान्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने त्यसले शक्ति पृथकीकरणको मर्मलाई कमजोर बनाई कार्यपालिका–व्यवस्थापिकाको दबाबमा न्यायपालिका चल्ने खतरा बढाउन सक्ने पनि विश्लेषकहरू बताउँछन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जनमुखी बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन तर त्यसका लागि सिधै फैसला वा न्याय सम्पादनमाथि हस्तक्षेप गर्नुभन्दा न्यायपरिषद्लाई सशक्त बनाउने, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र राजनीतिक भागबन्डामुक्त बनाउने तथा कानुनी प्वालहरू बन्द गर्ने, आवश्यकताका आधारमा महाभियोग लगाउनुपर्छ।

विज्ञका अनुसार न्यायपालिकामा सुधार कि राजनीतिक हस्तक्षेप भन्ने प्रश्न नेपालका लागि नयाँ होइन, यो इतिहासभरि पटक–पटक दोहोरिँदै आएको पुरानो द्वन्द्व हो। २०४७ सालको संविधान निर्माणका बेला स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा संस्थागत हुँदा नै यो बहस सुरु भएको थियो।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाको प्रक्रियामा न्यायालयलाई ‘जनमुखी’ बनाउने नाममा राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने कि पूर्ण स्वायत्त छाड्ने भन्नेमा दलहरूबिच लामो विवाद भयो। २०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको उम्मेदवारी संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्दा कानुनी वृत्त र नागरिक समाजले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको सिधा राजनीतिक हस्तक्षेप भनी व्यापक आपत्ति जनायो।

२०७८ सालमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव महिनौंसम्म टुंगो नलाग्दा न्यायपालिका अनिर्णयको बन्दी बन्यो र यसमा राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको आरोप लाग्यो। हालसालै न्यायपरिषद् नियमावली र न्यायाधीशको उमेर हदसम्बन्धी संशोधन बहसका क्रममा पनि नेपाल बार एसोसिएसन र कानुनी विज्ञहरूले राजनीतिक भागबन्डा र दलगत हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने माग दोहोर्‍याइरहेका छन्।

जहिले पनि संसद् वा सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण वा फैसलामाथि निगरानी बढाउन खोज्दा राज्य पक्षले त्यसलाई ‘जवाफदेहिताका लागि आवश्यक सुधार’ भनी उचित ठहर्‍याउँछ जबकि कानुनी क्षेत्रले त्यसैलाई ‘शक्ति पृथकीकरण विरुद्धको हस्तक्षेप’ भनी आलोचना गर्छ। यो ढाँचा दशकौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ। हालको रास्वपा–एमाले विवाद यही निरन्तर शृंखलाको नवीनतम कडी मात्र भएको विश्लेषण छ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको न्यायपालिका सुधारको बहस ‘अब गर्ने कि नगर्ने भन्नेबाट कसरी गर्ने, कसले गर्ने र कति टाढासम्म जाने’तर्फ सर्नुपर्ने बेला भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले यति भन्छ– रेखा जति स्पष्ट र संस्थागत ढंगले कोरिन्छ, विवाद उति नै कम हुन्छ, जति दलीय वा हतारमा गरिन्छ, विवाद उति नै बढ्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार अमेरिकी र इरानी अधिकारीबिच करिब तीन घण्टा भेटवार्ता भएको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै आफूले इरानसँग चाँडै सम्झौता नभए ‘नामोनिसान मेटाउने’ चेतावनी दिएको केही समयपछि यो भेट भएको उनले बताए। ट्रम्पका प्रमुख दूत स्टिभ विटकफ र ज्वाइँ जारेड कुशनरले विश्व नेताहरूको वार्षिक भेलाको छेउमा इरानी अधिकारीसँग भेट गरेका थिए।

भेटमा के विषयमा विस्तृत कुराकानी भयो भन्नेबारे ट्रम्पले खुलाएका छैनन्। तर भेट ‘एकदमै राम्रो’ भएको उनको भनाइ छ। ट्रम्पले इरानी अधिकारीहरू उच्च तहका नभए पनि भेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। उनले निकट भविष्यमै फेरि भेट हुने संकेत पनि गरेका छन्।

अमेरिका-इरानबिचको वार्तामा इरानको आणविक कार्यक्रम, युद्ध अन्त्य गर्ने सम्भावित सम्झौता र होर्मुजको जलमार्ग पुनः खोल्ने विषय मुख्य चासोमा रहेको देखिन्छ।

ट्रम्पले महासभामा इरानसँग सम्झौता गरेर पुनर्निर्माणको बाटो रोज्ने वा कडा कदम चाल्ने विषयमा आफूले ठुलो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले इरानलाई होर्मुजको जलमार्ग पुनः खोल्न र वार्ताको टेबलमा फर्कन पनि आग्रह गरे।

जुनमा भएको छोटो समयको युद्धविराम भंग भएपछि अमेरिका र इरानबिच लामो समयदेखि संवाद रोकिएको थियो। जुलाईको सुरुतिर अमेरिकी र इरानी वार्ताकारले कतार र पाकिस्तानका मध्यस्थकर्तासँग छुट्टाछुट्टै भेटेर अप्रत्यक्ष वार्ता गरेका थिए। एजेन्सी

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले भूमि प्रशासन सेवा सुरु गरेको छ। भूमि तथा मालपोतसम्बन्धी कामका लागि सदरमुकाम दिक्तेल धाउनुपर्ने स्थानीयवासीको बाध्यता हटाउन नगरपालिकाले भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो।

भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामध्ये ‘बायोमेट्रिक’ बाहेक सबै काम स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको नगरप्रमुख विमला राईले बताइन्। जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तह (एघार वडा रहेको) यो नगरपालिकाले सोमबारदेखि सो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। सेवा सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन्।

जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा सुरु गर्ने पहिलो स्थानीय तह बनेको छ। नेपालको संविधानले भूमिसम्बन्धी केही अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमा यसअघि सम्बन्धित कार्यालयबाटै सेवा प्रवाह हुँदै आएको थियो।

भूमि प्रशासन अधिकृत ध्रुवकुमार कार्कीका अनुसार भूमि शाखामार्फत राजीनामा, हक निस्सा राजीनामा, दर्ता, सगोलनामा, हालसाबिक, बकसपत्र, त्यसपछिको बकसपत्र, सट्टापट्टालगायतका सेवा प्रदान गरिनेछ।

त्यस्तै अंशबन्डा, अंश भरपाई, अंश छोडपत्र, करारनामा, मञ्जुरिनामा, अख्तियारनामा तथा घरबहाल करलगायतका सेवा उपलब्ध हुनेछन्।

नापी कार्यालयअन्तर्गत कित्ता नापी, नक्सा प्रिन्ट तथा बिक्री, कित्ता कार्ड, कित्ता एकीकरण, जग्गा छुट्याउने तथा नक्सामा घर, बाटो वा अन्य पूर्वाधार कायम गर्ने लगायतका सेवा प्रवाह गरिने छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मालपोत कार्यालयमा आगजनी हुँदा भूमिसम्बन्धी पुराना अभिलेख जलेका कारण हाललाई प्रणालीमा अभिलेख प्रविष्ट भई स्रेस्ता कायम भएका तथा डिजिटल जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका जग्गाधनीको हकमा मात्रै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने अधिकृत कार्कीले बताए।

सिस्टममा अभिलेख नदेखिएको अवस्थामा स्रेस्ता कायम गर्न भने सेवाग्राही दिक्तेल पुग्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको भूमि प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

विश्वप्रसिद्ध धार्मिकस्थल हलेसीमा पर्ने यो नगरपालिकामा बजार विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। भूमि प्रशासनको काम नै स्थानीय तहबाट हुने भएपछि स्थानीय लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फ्लाई दुबईले आजदेखि दुबई-पोखरा-दुबई रुटमा नियमित उडान सुरु गर्दैछ।

विसं २०७९ पुस १७ गते अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको दिनदेखि सञ्चालनमा आएको विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकिरहेका बेला फ्लाई दुबईको नियमित उडान सुरु गर्न लागेपछि यहाँका पर्यटन व्यवसायी, उद्योगी तथा सर्वसाधारण उत्साहित भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पूरा भएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार फ्लाई दुबईको विमान बुधबार साँझ ६ः१५ बजे पोखरा अवतरण गर्नेछ भने यात्रु लिएर साँझ ७ः१५ बजे दुबईका लागि प्रस्थान गर्नेछ। विमानलाई पोखरा विमानस्थलमा पानीको फोहराले स्वागत गरिनेछ।

अध्यागमन, भन्सार, कार्गो लगायतका सबै सेवा प्रवाहका लागि विमानस्थल तयारी अवस्थामा रहेको महाप्रबन्धक निरौलाले बताए। ‘हामी आजको दिनको पर्खाइमा छौँ। विमानस्थलबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीका काम पूरा भएका छन्। विमानस्थल सञ्चालनपछि केही वायु सेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन। अहिले दुबईका लागि दैनिक नियमित उडान सुरु हुन लागेको अवस्थामा हामी उत्साहित छौँ,’ उनले भने।

फ्लाई दुबईको विमानबाट पोखरा आउने तथा यहाँबाट दुबई प्रस्थान गर्ने यात्रु र पर्यटकलाई पोखराका पर्यटन तथा व्यवसायीले खादा र मालाले स्वागत तथा बिदाइ गर्ने तयारी गरेका छन्।

पोखरा विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख हरि भण्डारीले भन्सार नियमानुसार गर्नुपर्ने सबै कामको तयारी पूरा भएको बताए। ‘राजस्व सङ्कलन, वैध व्यापारलाई सहजीकरण तथा यात्रुको जाँचपास र निकासी-पैठारीको काम हामी गर्छौं। त्यसका लागि आवश्यक सबै तयारी र व्यवस्थापन मिलाइसकिएको छ,’ उनले भने।

दुबई विश्वव्यापी हवाई ट्रान्जिट हबका रूपमा रहेको र फ्लाई दुबईले १२० भन्दा बढी गन्तव्यमा उडान गर्ने भएकाले पोखरा-दुबई उडान नियमित तथा दीर्घकालीन हुने आशा गरिएको पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले बताए। ‘फ्लाई दुबईको विश्वका धेरै सहरमा आफ्नै उडान छ। यसबाहेक दुबई विश्वका धेरै सहरका लागि एयर ट्रान्जिट हब हो। यसबाट पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने।

नेपाली युवा रोजगारी तथा अध्ययनका लागि दुबई गइरहेकाले पनि पोखराबाट उडान सञ्चालन हुँदा सहज हुने उनको भनाइ छ। पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका क्रममा आवश्यक शान्तिसुरक्षाको प्रबन्धबारे जिल्ला सुरक्षा समितिले विमानस्थलको निरीक्षण पनि गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले विमानस्थलमा आवश्यक सबै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिए। रासस

न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरबिच भेटवार्ता भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा आज न्युयोर्कमा भएको भेटमा खनालले नेपालमा आएको पछिल्लो बाढीपछि भारत सरकार र जनताले देखाएको ऐक्यबद्धता तथा तत्काल उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

भेटमा दुवै विदेशमन्त्रीले आपसी हितका विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै नेपाल र भारतबिचको लामो समयदेखिको घनिष्ठ सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका त्यहाँस्थित नेपाली नियोगले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ २५ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ७७ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ९५ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८६ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १८७ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ १० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ २३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ २६ पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ०४ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ३१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९६ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ४९८ रुपैयाँ ६२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०४ रुपैयाँ ९३ पैसा बिक्रीदर ४०६ रुपैयाँ ५३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९६ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको छ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ। राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अमेरिकी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरसँग द्विपक्षीय यहाँ भेटवार्ता भएको छ।

भेटका अवसरमा नेपाल र अमेरिकाबिचको सम्बन्ध, हालै भोटेकोशीमा गएको बाढीपश्चात् राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्यहरूलगायतका विषयमा छलफल भएको यहाँस्थित नेपाली नियोगले जनाएको छ। उक्त अवसरमा मन्त्री खनाल र उपविदेशमन्त्री हुकरबिच पुनर्निर्माणका प्रयासहरूमा अमेरिकाको निरन्तर सहयोगको विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो।

भेटघाटको अवसरमा परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई र स्थायी नियोग प्रमुख लोकबहादुर थापालगायतका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

नेपाली कांग्रेसले आज देशैभर पालिका तहको अधिवेशन गर्दैछ। सो पार्टीको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा पालिका अधिवेशन हुन लागेको हो।

केही छिटपुट स्थानबाहेक देशभरका वडामा उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा नेतृत्व चयन सम्पन्न भइसकेको कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। बाढीपहिरोबाट प्रभावित नुवाकोट र धादिङका सबै वडामा मंगलबार अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो।

त्यस्तै, मधेस प्रदेशका सिरहा, सप्तरी, सर्लाही र पर्साका केही वडामा पनि अधिवेशन सफलतापूर्वक सकिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। बाढीपहिरोका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोरेको रसुवा जिल्लामा भने विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी केही दिनपछि मात्र अधिवेशन गर्ने तयारी मिलाइएको निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले जानकारी दिए।

नयाँ विधान र निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार आज हुने पालिका अधिवेशनबाट हरेक पालिकामा पाँच जना पदाधिकारी चयन हुनेछन्। त्यसमा एक सभापति, एक महिलासहित दुई उपसभापति, एक सचिव र एक सहसचिव निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। कोषाध्यक्ष भने सभापतिले निर्वाचित कार्यसमिति सदस्यमध्येबाट मनोनयन गर्ने प्रावधान छ।

आज विभिन्न तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थ समिति, पूर्वाधार विकास समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दैछ।

अर्थ समितिको बैठक बिहान ९ः३० बजे समितिको सभाकक्ष, संघीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकमा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल, विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने संशोधनकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल तथा विविध विषयमा छलफल हुनेछ।

पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बिहान १०ः०० बजे समितिको बैठककक्ष, सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकमा निजी ऊर्जा उत्पादकबाट उत्पादित जलविद्युत तथा जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न विद्यमान ऐन, कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा छलफल हुनेछ।

यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ः०० बजे समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सैद्धान्तिक छलफल तथा संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

पहिलो हाफमा ९ अंकले पछाडि, दुईपल्ट अलआउट र डिफेन्स अस्तव्यस्त। यो नेपाली महिला कबड्डी टोलीको जापानमा जारी २०औं एसियाली खेलकुदमा कठिन अवस्थाको क्षण हो। जुन टोलीबाट देशले पदकको आशा गरेको थियो।

गत १९औं संस्करणमा नेपालको महिला कबड्डी कांस्य पदक विजेता पनि हो। खेल सकिन लाग्दासम्म पछि परेको क्षणले नेपाली खेलकुदकै ढुकढुकी बढाइरहन्थ्यो। लगातार हारको शृंखलामा यो पनि जोडिने चिन्ता बढ्दै थियो। खेल सकिन तीन मिनेट बाँकी छँदा प्रतिस्पर्धाले अर्कै दिशा लियो। नेपाली टोलीले सनसनीपूर्ण पुनरागमन गर्‍यो।

खेल सकिन तीन मिनेट बाँकी छँदा प्रतिस्पर्धाले अर्कै दिशा लियो। नेपाली टोलीले सनसनीपूर्ण पुनरागमन गर्‍यो। सुरुदेखि नै दबाबमा परेको नेपालले तीन मिनेट बाँकी छँदा ३९–३९ को बराबरी गर्‍यो। निर्णायक समयमा नेपालले धैर्यता गुमाएन। डिफेन्स र अफेन्स दुवैमा सुधार गर्‍यो। अन्ततः पदकको आशा गरेको नेपालले थाइल्यान्डलाई ४६–४३ ले हरायो।

यससँगै नेपाली महिला कबड्डी टोली एसियाली खेलकुदमा रोमाञ्चक जितको सुरुआत गर्‍यो। जुन नतिजा पुरुष टोलीले दिलाउन सकेन। नेपाली पुरुष कबड्डी टोलीको लगातार दुई हारसँगै दोस्रो चरणमा पुग्ने सम्भावना बन्द भइसकेको छ।

मानमती विष्टको कप्तानमा रहेको टोलीले भने एसियाली खेलकुदमा निरास नेपाललाई आशाको किरण दिएको छ। टोकाई सिटिजेन जिम्नाजियममा मंगलबार समूह ‘बी’ को खेलमा कठिन जितसँगै नेपालले सेमिफाइनल यात्रामा सहजता बनाएको छ। यस क्रममा नेपालले आफ्नो अनुभव र धैर्यको उपयोग गर्‍यो। खेलको सुरुआत अपेक्षाअनुसार भएन। थाइल्यान्डसँग सहज रूपमा विजयी हुने अनुमान थियो। तर, मैदानमा ठीक उल्टो दृश्य भयो।

थाइल्यान्डले सुरुदेखि नै दबाबमा राख्यो। नेपाली डिफेन्सको कमजोरी पहिल्याउँदै थाइल्यान्डका रेडरले लगातार अंक बटुलिरहे। अफेन्स पनि नेपालको अपेक्षित भएन। रेडर रोक्न नसक्दा थाइल्यान्डले अग्रता बढाउँदै लग्यो। यसपछि नेपाली खेलाडीहरू केही हतास देखिए। थाइल्यान्ड भने आत्मविश्वासका साथ खेलिरह्यो।

पहिलो हाफमा नेपाल दुईपल्ट अलआउट भयो। यसले थाइल्यान्डलाई थप बलियो अवस्थामा पुर्‍यायो। नेपालले बोनस अंकको सहारामा पछ्याइरह्यो। रबिना चौधरीले महत्त्वपूर्ण बोनस अंक निकाल्दै नेपाललाई खेलमा टिकाइराखिन् तर पनि पहिलो हाफमा नेपाल २४–१५ ले पछाडि पर्‍यो। ९ अंकले पछिसँगै दोस्रो हाफमा नेपाललाई खेल उल्टाउन ठूलो चुनौती थियो तर नेपालले रणनीति परिवर्तन गर्‍यो। पूर्वकप्तान मेनुकाकुमारी राजवंशीले कर्नरबाट कभरमा आफ्नो पोजिसन परिवर्तन गरिन्। कप्तान मानमतीले पनि कभरबाट कर्नर साइडमा खेल्न थालिन्। मानमती र रेनुका गत संस्करण नेपालले कांस्य पदक जित्दाका महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्।

यी दुईसँगै रबिना, सृजना थारु, जयन्ती बडु र गंगा घिमिरेले यसपटक पनि नेपाली टोलीको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। दोस्रो हाफको सुरुदेखि नेपालको डिफेन्स सुधारियो। थाइल्यान्डका रेडरलाई रोक्ने क्रम बढ्यो। नेपालले विपक्षीलाई दबाबमा राख्न थाल्यो। यससँगै नेपाली रेडरले पनि थप आत्मविश्वासका साथ खेले। यो हाफमा नेपालले पनि विपक्षीलाई दुईपल्ट अलआउट गर्‍यो। थाइल्यान्डले भने अग्रता जोगाउन बोनस अंकमा बढी निर्भर हुनुपर्‍यो। जहाँ दुवैले समान आठ बोनस अंक पाए तर खेलको अन्तिम चरणमा नेपालको डिफेन्स निर्णायक बन्यो। अन्तिम ६ मिनेटमा नेपालले लगातार दबाब बनायो। एकपछि अर्को अंक जोड्दै नेपाल थाइल्यान्डको नजिक पुग्यो। खेल सकिन तीन मिनेट बाँकी हुँदा थाइल्यान्डकी रेडर इदाम पावारिसीलाई रोक्दै नेपालले महत्त्वपूर्ण अंक जोड्यो र स्कोर ३९–३९ मा पुर्‍यायो।

त्यो खेलको निर्णायक मोड बन्यो। बराबरीपछि नेपाली खेलाडीको आत्मविश्वास बढ्यो। थाइल्यान्ड भने अग्रता गुमाएपछि दबाबमा देखियो। रेडबाट अंक निकाल्दै नेपालले पहिलोपल्ट खेलमा अग्रता लियो। थाइल्यान्डले खेलमा फर्कने प्रयास गरे पनि नेपाली डिफेन्सले सफल हुन दिएन। अन्तिम क्षणमा नेपालले संयमित अग्रता जोगायो। अन्ततः नेपालले ४६–४३ को जित सुरक्षित गर्‍यो। दोस्रो हाफमा नेपालले ३१ अंक बटुल्दा थाइल्यान्डले १९ अंक बटुल्यो। यही अन्तरले खेलको परिणाम बदल्यो। नेपालको जितमा रबिनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। कठिन समयमा उनले बोनस अंक लिँदै खेलमा टिकाइराखिन्। डिफेन्समा सुधारपछि नेपाली टोलीले उनको आक्रमणलाई पनि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्‍यो।

१९औं एसियाली खेलकुदको ऐतिहासिक कांस्य विजेता टोलीका ६ खेलाडी उपलब्धि दोहोर्‍याउन लक्ष्यमा छन्। उनीहरूको अनुभव कठिन समयमा काम लागेको देखाएको छ। नेपालका कप्तान मानमतीले थाइल्यान्डविरुद्ध पछि रहे पनि खेलमा फर्कने विश्वासमा रहेको बताइन्। ‘सुरुमा दबाबमा थिएनौं तर खेल सकिन लाग्दा चाहिँ दबाब भयो,’ उनले भनिन्, ‘रेडरले अंक दिलाइरहेका थिए। डिफेन्स चल्न नसक्दा बोनस पोइन्ट महत्त्वपूर्ण रह्यो।’

रणनीति परिवर्तनले खेलमा फर्कन सहयोग गरेको उनले बताइन्। ‘खेलमा फर्कन रणनीति परिवर्तन गर्‍यौं। त्यसले मद्दत गर्‍यो। मेरो र रेनुकाको पोजिसन परिवर्तनपछि उनीहरूलाई केही असहज भयो,’ मानमतीले भनिन्।

जितसँगै सेमिफाइनलको आधार तयार भएको छ। समूह ‘बी’ मा नेपालसँगै थाइल्यान्ड, श्रीलंका र चाइनिज ताइपेई छन्। थाइल्यान्डले पहिलो खेलमा श्रीलंकालाई पराजित गरिसकेको छ।

नेपालले समूहको दोस्रो खेल बुधबार चाइनिज ताइपेईसँग खेल्नेछ। त्यसपछि श्रीलंकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। चार राष्ट्र रहेको समूहबाट शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। अर्को समूह ‘ए’ मा भारत, इरान, बंगलादेश र आयोजक जापान छन्। पदकलाई रक्षा गर्ने लक्ष्य बोकेको नेपालका लागि यो जितले आत्मविश्वास बढाएको छ। तर, पहिलो खेलमै देखिएको कमजोरीले बाँकी खेलमा सुधारको आवश्यक देखिन्छ।

पुरुष टोलीको लगातार तेस्रो हार

लगातार तेस्रो हारसँगै नेपालको पुरुष कबड्डी टोलीको पदक जित्ने सम्भावना समाप्त भएको छ। टोकाइ सिटिजन जिम्नेसियममा मंगलबार नेपालले इरानविरुद्ध २३–७६ को हार बेहोर्‍यो।

त्यसअघि मंगलबार बिहान नै नेपाली टोली पाकिस्तानसँग ५८–४३ ले पराजित भएको थियो। समूह ‘बी’ को लगातार तेस्रो हारसँगै नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना सकिएको छ। पहिलो खेलमा नेपालले थाइल्यान्डलाई ५९–४८ को नतिजा सुम्पिएको थियो।

समूह ‘बी’ मा पाकिस्तान र इरानले दुई खेलमा जित निकालिसकेका छन्। लिगपछि समूहका शीर्ष दुई टोली अन्तिम चारमा प्रवेश गर्नेछन्। त्यसैले अब नेपालको सम्भावना बाँकी छैन। नेपालले अब बुधबार मलेसियासँग खेल्ने तालिका छ। जुन नेपालका लागि सन्त्वना जित हुनेछ।

संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ।

सिंहदरबारमा बिहान ११ः०० बजेका लागि तय भएको बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त प्रधानमन्त्रीको कार्यभारसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाइनेछ।

बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव र विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

यस्तै, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव र ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।

धरानको विष्णुपादुकामा किसानले अन्नबाली लगाउन छाड्नुपर्ने अवस्था होस् वा सहरी बस्तीमा घरभित्रै पसेर खानेकुरा लैजाने र मानिसलाई झम्टिने घटनाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको बढ्दो चुनौती उजागर गरेको छ। देशका विभिन्न पहाडी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा पनि बाँदरले खेतीपातीमा क्षति पुर्‍याउने, खाद्यान्न नष्ट गर्ने र स्थानीयको जनजीवन प्रभावित पार्ने समस्या उठ्दै आएको छ।

अब यसलाई किसानले बाँदर धपाउन नसकेको सामान्य गुनासोका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। आफ्नो खेतमा आफूले चाहेको बाली लगाउन नपाउनु, उत्पादन जोगाउन नसक्नु र घरखर्च चलाउन वैकल्पिक पेसा खोज्नुपर्ने अवस्था ग्रामीण अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।

त्यस्तै, बस्तीमा बाँदरको प्रवेश र मानिसमाथि आक्रमणका घटनाले सार्वजनिक सुरक्षा तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनको प्रश्न पनि उठाएको छ। यो धरान–२० को तामासालिङ र भन्ज्याङका किसानको मात्र दुःख होइन। त्यहाँका किसान त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्।

कुनै समय मकै, दाल र जुनेलो फल्ने खेतबारीमा अहिले अदुवा, हलेदोसहितका खेती लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण बाँदरको उपद्रो नै हो। किसानले बाँदरको दुःखबाट जोगिनका लागि वैकल्पिक खेती त सुरु गरेका छन् तर बाँदरको क्षति रोकिएको छैन।

खानेकुराको खोजीमा बस्तीमा बाँदर प्रवेश गर्दा फलफूल पाक्नुअघि नै टिपेर बेच्नुपर्ने बाध्यता मात्र छैन, त्यसले मान्छेलाई आक्रमण गर्ने र घाइते बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यो अवस्था धरानमा मात्र सीमित छैन। बाँदरको समस्या भएका अन्य जिल्लामा पनि किसानले यस्तै कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

यसबाट कुन क्षेत्रमा कति क्षति भइरहेको छ र कति परिवारको खाद्य सुरक्षा प्रभावित भएको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांकले मात्र यसको आकार आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसले नागरिकको जीवनमा कति असर पारेको छ भन्ने अनुभूत गर्न सकिन्छ। त्यसैले तीनै तहको सरकारले यो समस्यालाई स्वीकार गर्दै विश्वसनीय तथ्यांकसहित समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ।

पहाडका गाउँ बिस्तारै रित्तिँदै मात्र गएका छैनन्, खेतीको स्वरूप बदलिँदै गएको छ। त्यसले बाँदरसहितका वन्यजन्तुको आहारविहारमा पनि समस्या बढेको छ। त्यससँगै जङ्गली जनावरहरू बिस्तारै बस्तीतिर बढेका छन्। त्यही क्रममा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म (ताप्लेजुङ, खोटाङ, दोलखा, धनकुटा, उदयपुर, पाल्पा, गुल्मी, पर्वत र बैतडी) का किसानले बाली जोगाउन नसकेको, खेती छाडेको, बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर अब नीति बनाउनुपर्छ।

बाँदरको समस्या व्यापक हुँदै गएपछि यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहको सीमित स्रोत र क्षमतामा मात्र अब छाड्नुहुँदैन। तीनै तहको सरकारको समन्वयमा दीर्घकालीन समस्या समाधानको योजना, कार्यक्रम र नीति बनाउनुपर्छ।

बाँदर समस्या समाधानका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम होइन, यथार्थपरक नीतिसहितको बाँदर नियन्त्रण कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। बाँदरको संख्या बढ्नु, वनमा आहाराको अभाव हुनु, वासस्थानमा परिवर्तन हुनुजस्ता विषयको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ।

बाँदर व्यवस्थापनको बहसमा यसको संरक्षण र मानिसको सुरक्षा दुवैलाई समान महत्त्व दिनुपर्छ। आज बाँदर मात्र होइन, अन्य वन्यजन्तुहरू पनि बस्तीमा प्रवेश गरिरहेका छन्। त्यसले वन्यजन्तु र मानवबिच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नेगरी सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।

वन्यजन्तु संरक्षणसँगै किसानले वर्षभरि गरेको श्रम गुमाउनुपर्ने र नागरिकले आक्रमणको त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकारले प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन गरी जोखिमअनुसार कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।

किसानलाई सुरक्षित बाली छनोटमा प्राविधिक सहयोग, उत्पादनको बजार, आवश्यकताअनुसार क्षतिपूर्ति वा बिमाको व्यवस्था र वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ र नागरिकका लागि उपचार तथा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबिच जिम्मेवारी बाँडफाँट आवश्यक छ।

स्थानीय तहले समस्या पहिचान, फोहोर व्यवस्थापन र समुदायसँगको समन्वय गर्न सक्छन् भने प्रदेश र संघले वैज्ञानिक अध्ययन, वन्यजन्तु व्यवस्थापन, प्राविधिक सहयोग र आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। ग्रामीण बस्तीको निरन्तरताका साथै कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षासहित जोखिम अनुसारको व्यवस्थापन, किसानलाई राहत तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जन र नियमित अनुगमनसहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक छ।

कार्यकारी प्रमुख विदेश जाँदा विमानस्थलमा देखिने सेनाको सलामी, रातो कार्पेट, मन्त्रीहरूको लावालश्कर र फूलगुच्छाको परम्परालाई तोड्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मंगलबार साँझ अमेरिका प्रस्थान गरे।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औं महासभामा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण बाहिरबाट जति सादगी देखियो, उति नै संसद्लाई छलेर र परम्परागत कूटनीतिक परामर्शबिना उडेको भन्दै आलोचनाको घेरामा पनि पर्‍यो।

विमानस्थलमा देखिएको दृश्य विगतका सरकार प्रमुखहरूको भन्दा विल्कुलै भिन्न थियो। राष्ट्रिय पोसाक दौरा-सुरुवाल छाडेर कोट, पाइन्ट र स्पोर्ट्स सुजमा सजिएका प्रधानमन्त्रीलाई न त सेनाले सलामी दिए, न त कुनै औपचारिक बिदाइ समारोह नै राखियो।

अन्य सर्वसाधारण यात्रु जहाज चढिसकेपछि मात्र बालुवाटारबाट निस्किएका उनलाई बिदाइ गर्न गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल मात्र विमानस्थल पुगेका थिए। उनीहरूको हातमा समेत कुनै फूलगुच्छा थिएन।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन अनौपचारिक पोसाकमै सामान्य कक्षबाट जहाज छिरे भने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बालुवाटारमै पुस्तक उपहार दिएर बिदाइ गरे। विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले पत्नीलाई साथै लैजाने गरे पनि बालेन यसपटक एक्लै गए।

तर, विमानस्थलको सादगीभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद्प्रति बेवास्ता गरे। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विदेश जानुअघि संसद्‌मा उपस्थित भएर भ्रमणका एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने स्थापित थिति थियो।

तर, आफ्नै पार्टीको बहुमत रहेको संसद् र आफ्नै पार्टीका पूर्वसांसद रहेका सभामुख डिपी अर्याललाई समेत प्रधानमन्त्री शाहले भ्रमणबारे सामान्य जानकारी गराउन आवश्यक ठानेनन्। संसद् सचिवालयले परम्परा सम्झाउँदा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै जवाफ दिइएन।

नेपालको संसदीय इतिहासमा २०४८ फागुन ११ गते तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ नै गरेका थिए।

तर, राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बैठक छाडेर हिँडेका, आफ्नै नीति-कार्यक्रमको छलफल र सांसदहरूको प्रश्नोत्तर छल्दै आएका प्रधानमन्त्री शाहले यसपटक पनि संसद्लाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरे।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले केही दिनअघि यसबारे सदनलाई जानकारी गराएका थिए भने मंगलबारको बैठकमा रास्वपा सांसद श्रद्धा कुँवरले प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिएकी थिइन्।

यता, कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पूर्वतयारीविहीन देखिएको छ। देशमा भर्खरै गएको भोटेकोशी बाढी र जलवायु विपद्बारे विश्व मञ्चमा उठाउने एजेन्डा तय गर्न उनले न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरे, न पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री वा विज्ञहरूसँग नै सुझाव मागे।

अमेरिका बसाइका क्रममा राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबाहेक अन्य विश्व नेताहरूसँग कुनै साइडलाइन वार्ता समेत तय गरिएको छैन। असोज ८ मा महासभालाई सम्बोधन गरेर १० गते नै फर्कने तालिका बनाएका उनले बाँकी भेटवार्ताको जिम्मा परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई सुम्पिएका छन्।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित भई काठमाडौंमा आश्रय लिइरहेका नागरिकका लागि निःशुल्क तनाव व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ।

नेपाल अकुपञ्चर मोक्सिबुसन तथा अकुप्रेसर सङ्घले विस्थापितहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै शिविर सञ्चालन गरेको हो।

गत भदौ १० गतेको भीषण बाढीका कारण प्रभावित भई काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित मुस्ताङ गुम्बा, नुब्री गुम्बा र रातो गुम्बामा बस्दै आएका रसुवा र नुवाकोटका नागरिकलाई लक्षित गरेर विगत एक सातादेखि शिविर चलाइँदै आएको छ।

शिविरमा प्राकृतिक चिकित्सा विधिअन्तर्गत अकुपञ्चर र अकुप्रेसर सेवाका साथै मानसिक त्रास र तनाव कम गर्ने परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ। सङ्घका महासचिव रामदेव महतोका अनुसार दैनिक एक सयभन्दा बढी बाढी प्रभावितहरूले यो सेवा लिइरहेका छन्।

प्राकृतिक उपचार र परामर्श सेवापछि बाढीका कारण आत्तिएका र मानसिक पीडामा रहेका नागरिकलाई तनाव व्यवस्थापनमा ठूलो राहत पुगेको छ। सङ्घले यो सेवालाई आगामी दिनमा पनि निरन्तर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औं महासभाअन्तर्गत विश्वभरका नेताहरूको सहभागिता रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक बहस न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा सुरु भएको छ।

बहसको पहिलो दिन मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको छ।

यसपटकको महासभा ‘विश्वासको पुनःस्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापन: सबैको लागि कार्य गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ भन्ने मूल नाराका साथ अघि बढेको छ।

सत्रमा विश्वका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले विश्वव्यापी युद्ध, आणविक हतियारको सन्त्रास, गरिबीको चरम अवस्था र जलवायु सङ्कटले निम्त्याएको मानवीय एवं पूर्वाधार क्षतिका विषयमा साझा धारणा राखिरहेका छन्।

बहसमा परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगै परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी नियोग प्रमुख लोकबहादुर थापा, भ्रमण दलका सदस्यहरू तथा नियोगका कूटनीतिक कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो। महासभाको यस उच्चस्तरीय राजनीतिक बहसलाई नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी बिहीबार अपराह्न सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ।

महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको असर, जलवायु न्याय र हानी तथा नोक्सानी कोष कार्यान्वयनको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ।

यसका अतिरिक्त विश्व शान्ति, असंलग्नता, दिगो विकास लक्ष्य, लैङ्गिक सहभागिता र समावेशिताका पक्षमा नेपालले विश्व मञ्चमा आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ नगर्ने बताएकी छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सन्धि–सम्झौता गर्ने तर त्यसअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण नगर्ने अवस्था आउन नदिने बताइन्।

उनले विगतमा नेपालले गरेका सन्धि तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण भए–नभएको समीक्षा गर्नुपर्ने र कानुन बन्न बाँकी रहेको भए त्यसको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

‘हाम्रा सन्धि, सम्झौताहरू विगतका दिनमा धेरै भएका छन्। त्यसअनुरूप कानुनहरू निर्माण भए कि भएनन् भन्ने कुराको पनि एकपटक समीक्षा गरेर नबनेका छन् भने कानुन बनाउने तयारी अब हामीले ढिला नगरी थाल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री गौतमले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६६ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार हालसम्म ४० भन्दा बढी कानुन संसद्मा दर्ता भइसकेका छन्।

‘यसै वर्ष संसद्लाई सरकारले बुझाएको कानुन बनाउने सूचीमा १६६ वटा कानुन बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसअन्तर्गत अहिलेसम्म दर्ता भएका कानुनहरू हेर्दा करिब ४० भन्दा बढी कानुन यहाँ दर्ता भइसकेका छन्,’ उनले भनिन्।

सन्धि–सम्झौताअनुसार थप कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिए त्यसलाई पनि कानुन निर्माणको प्रक्रियामा समेट्न सरकार तयार रहेको उनले बताइन्।

रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरो तथा त्यसबाट भएको क्षतिका विषयमा सांसदहरूले विकासको मोडेल पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले अब विपद् प्रतिरोधी अर्थात् ‘रेसिलेन्ट’ विकासमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।

‘पक्कै पनि हो, अब अलिकति रेसिलेन्ट प्रकृतिको विकासमा हामी जानुपर्नेछ। खोलाका धेरै बेसिन करिडोरहरू छन्। बेसिन करिडोर जहाँ छन्, त्यहीँ ठाउँमा बस्ती विकास भएका छन्, जसले गर्दा धेरै ठूलो जनधनको क्षति पनि भएको छ,’ उनले भनिन्।

आगामी दिनमा विकास निर्माणको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कानुन निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपत्तिलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखिन्।

मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणका क्रममा आदिवासी समुदायका मौलिक ज्ञान र सीपलाई समेत समेट्नुपर्ने बताइन्। संसद् सार्वभौम भएकाले दलीय सीमाभन्दा माथि उठेर मुद्दाकेन्द्रित छलफल गर्न सके कानुन अझ प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ थियो।

सन्धि–सम्झौताबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने प्रविधि तथा अन्य लाभलाई कानुनमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।

‘प्रविधि र लाभका विषयवस्तुलाई भोलिका दिनमा कानुन बनाउँदा नेपाललाई फाइदा पुग्ने हिसाबले सन्धि–सम्झौताको अधीनभित्र रहेर गर्नुपर्छ। जे जति प्राप्त गर्न सक्छौँ, छिटो प्राप्त गर्न सकौँ र त्यसको उपयोगिता पनि छिटो गर्न सकौँ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा सरकार सकारात्मक छ,’ उनले भनिन्।

प्रतिनिधिसभामा सन्धि तथा सम्झौताका विषयमा दलीय मतभन्दा माथि उठेर भएको छलफललाई उनले संसदीय अभ्यासको राम्रो नमुनाका रूपमा समेत व्याख्या गरिन्।

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भारी वर्षाको सम्भावना औंल्याएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

असोज ९ देखि ११ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशका विभिन्न भू-भागमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएसँगै लमजुङ हुँदै मनाङ जोड्ने सडक र ग्रामीण सडकहरूमा बाढी-पहिरोको जोखिम बढेको हो।

प्रशासनले मंगलबार एक जरुरी सूचना जारी गर्दै आगामी शुक्रबार देखि आइतबारसम्मको समयमा मौसम प्रतिकूल रहने जनाएको छ। वर्षाका कारण लमजुङ-मनाङ सडकखण्ड तथा जिल्लाभित्रका ग्रामीण सडकहरूमा पहिरो खस्ने र यातायात प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेकाले सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलद्वारा जारी सूचनामा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय तहहरू तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई पूर्वतयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको छ।

सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न र तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन प्रशासनले जिल्लावासी एवं यात्रुहरूलाई अनुरोध गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभामा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

उनले यो भ्रमणमार्फत नेपालको राष्ट्रिय हित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सकोस् भन्दै भ्रमण सफलताको कामना गरेका हुन्।

मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना जारी गर्दै सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अर्थपूर्ण बनोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गरे।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक शुभकामना,’ लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय हित र हाम्रा सरोकारका सबै विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न यो भ्रमण अर्थपूर्ण र सफल होस्। शुभेच्छासहित स-प्रेम शुभकामना।’