राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विश्वराज पोखरेलले भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएकाहरूका परिवारका लागि दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बुधबार संसदमा बोल्दै उनले भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीमा हजारौं नागरिकको ज्यान गएको र हजारौं बेपत्ता रहेको भन्दै यस्तो बताएका हुन्। सो अवसरमा उनले आफ्नो जिल्ला ओखलढुंगाका ३० जना अझै बेपत्ता रहेको बताए।

बेपत्ता परिवार शोकमा रहेको भन्दै पोखरेलले फेला परेका शवको पहिचानको काम छिटो गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। ‘बेपत्ताका परिवारहरू सरकारको ठुलो आशा, अपेक्षा र विश्वासमा बाँचेका छन्,’ उनले भने।

उनले बाढीमा ज्यान गुमाउने परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत क्षेत्रमा दीर्घकालीन राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न माग गरेका हुन्।

नेपाली कवि तथा लेखक रञ्जना निरौलालाई उनको कविता "सिटी लाइट्स" का लागि इटालीको प्रतिष्ठित 'इल मेलेतो दि गुइडो गोजानो' साहित्य पुरस्कारअन्तर्गत 'ग्र्यान्ड जुरी प्राइस' प्रदान गरिएको छ।

मार्च २०२६ मा घोषित अन्तर्राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा पेश गरिएका रचनामध्येबाट यो कविता छानिएको हो।

विभिन्न देशका लेखक, कवि, अनुवादक, सम्पादक र कलाकारहरू सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय जुरीले मूल्याङ्कन गरी यो पुरस्कारको निर्णय गरेको हो।

वैदेशिक लेखक जुरीमा ओमानकी अमिता सङ्घवी, संयुक्त अधिराज्य (UK) की दाना नेरी, ग्रीसकी जान्थी होन्द्रो-हिल, फ्रान्सका मार्को पेर्ना र अर्जेन्टिनाकी अलेहान्द्रा मिरान्डा रहेका थिए। जुरीको संयोजन लिलिता कोनरियरी र लिडियाकियारेलीले गरेका थिए।

अमिता सङ्घवी ओमानको सुल्तान काबुस विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध छिन्। दानानेरी बेलायतमा आधारित पत्रकार, अनुवादक, सम्पादक तथा कन्टेन्ट म्यानेजर हुन्। जान्थी होन्द्रो-हिल पुरस्कार विजेता ग्रीक कवि तथा अनुवादक, पेन ग्रीसकी सदस्य र 'नाउसा अन्तर्राष्ट्रिय कविता महोत्सव' की संस्थापक तथा निर्देशक हुन्।

फ्रान्सका मार्को पेर्ना साहित्य र दृश्यकलामा सक्रिय कवि तथा कलाकार हुन भने अर्जेन्टिनाकी अलेहान्द्रा मिरान्डा दृश्य कलाकार, लेखिका तथा क्युरेटर हुन्। लिडिया कियारेली अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक समुदायमा सक्रिय कवि, अनुवादक र वेबमास्टर हुन्।

निरौलाले यो पुरस्कारलाई नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक समुदायसँग जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा वर्णन गरेकी छन्। उनले यस पुरस्कारले आफ्नो साहित्यिक यात्रामा थप जिम्मेवारी र प्रेरणा थपेको बताएकी छन्।

साथै, उनले यो सम्मानलाई व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र नभई नेपाली भाषा रसाहित्यको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढ्दो उपस्थितिर यात्राको पहिचानका रूपमा लिएको उल्लेख गरेकी छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दिपककुमार साहले महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत औरही नगरपालिका-८ टिमकियामा ट्रान्सफर्मर जडानको विषयलाई लिएर भएको घटनाबारे सदनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार संसद्‍मा बोल्दै उनले स्थानीय विकासका विषयमा छलफल गर्न नगर प्रमुखसमक्ष पुगेका युवाहरू र सम्बन्धित पक्षबिच विवाद बढ्दै जाँदा झडप भएको र चार जना युवालाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन्।

विकासको माग राख्दै स्थानीय सरकारसमक्ष पुग्नु र प्रश्न गर्नु नागरिकको अधिकार भएको भन्दै उनले घटनाबारे निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘कुनै पनि विकास निर्माणका विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु हुँदैन। जनतासँग सम्बन्धित विकासका विषयलाई उनीहरूलाई सहज हुने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।

सांसद साहले गृह प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई तत्काल पहल गरी शान्ति कायम गर्न, निष्पक्ष छानबिन गर्न र स्थानीय विकासको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बमले चालकको लापरवाही, कम उमेर र अनुभवको कमी तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा सडक दुर्घटना बढिरहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै बमले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी (ईभी) दुर्घटनाको दर बढेको देखिए पनि दुर्घटनाको कारणलाई ईभीमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताए। उनले समग्र सडक सुरक्षा प्रणाली, चालकको सीप, अनुभव, लाइसेन्स प्रणाली र नियमनको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

‘समग्र रोड सेफ्टी सिस्टममा हाम्रो प्रश्न हो। सवारी चालकमा चरम लापरवाही देखिन्छ। धेरै चालक कम उमेरका र अनुभवहीन छन्,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारी चलाउन सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कतिको वैज्ञानिक र कडा छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।’

बमले हालै दुर्घटनामा परेको ईभीका चालकको उमेर २० वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै दुर्घटनापछि सवारीसाधनलाई मात्र दोष दिनुभन्दा चालकको सीप, अनुभव, लाइसेन्स प्रणाली र नियमनलाई समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

उनले ईभी प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित र सही प्रयोगबारे पर्याप्त जानकारी नदिइएको भन्दै सरकारले व्यवस्थित रूपमा ‘ईभी सेफ्टी एजुकेसन’ सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार ब्याट्रीको अवस्था बुझ्ने, चार्ज गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, दुर्घटना भएमा गर्नुपर्ने प्रारम्भिक काम, समस्याका संकेत पहिचान गर्ने तथा आगलागी भएमा सुरक्षित रूपमा बाहिरिने विषयमा प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिन आवश्यक रहेको बताए।

उनले यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी, सवारी उत्पादक र प्राविधिक विज्ञलाई समेटेर सरल नेपाली भाषामा ईभी सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिका बनाउन सरकारसँग माग गरे। उनले ड्राइभिङ लाइसेन्सको प्रशिक्षणमा ईभीसम्बन्धी छुट्टै मोड्युल राख्न तथा चार्जिङ स्टेसनमा अनिवार्य रूपमा सुरक्षा सूचना राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, उनले लाइसेन्स वितरण र चालकको दक्षता परीक्षणलाई थप कडा बनाउनुपर्ने बताए। विशेषगरी सार्वजनिक सवारी चालकका लागि उमेर, अनुभव, तालिम र नियमित दक्षता परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘प्रविधि भित्रने मात्र होइन, प्रविधि प्रयोग गर्ने नागरिक र चालकलाई शिक्षित बनाउने जिम्मेवारी पनि राज्यको हो,’ बमले भने।

सडक दुर्घटनामा घाइतेको तत्काल उपचारका लागि ट्रमा सेन्टरको विस्तारमा समेत सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामा विभिन्न स्थानमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने विषय समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै घाइतेको तत्काल उपचार सुनिश्चित गर्न राज्यले पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लामा गत पुस-माघदेखि हालसम्म दुई हजार ३११ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

मनाङमा यस वर्ष अहिलेसम्म डेङ्गुको सङ्क्रमण नदेखिएको प्रादेशिक रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। गत जुलाइपछि डेङ्गु सङ्क्रमणको दर बढेको केन्द्रका निर्देशक मनमोहन मिश्रले बताए।

गत जेठ र असारमा ४१५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा साउनमा त्यो सङ्ख्या बढेर एक हजार २४७ पुगेको थियो। भदौ लागेयता ३८२ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ। पछिल्लो हप्ता सेप्टेम्बर ७ देखि १३ भित्रमा २२८ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको केन्द्रका निर्देशक मिश्रले जानकारी दिए।

त्यस मध्ये सबैभन्दा बढी बागलुङमा १७० जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। सोही अवधिमा कास्कीमा २०, पर्वतमा १६, म्याग्दीमा सात, गोरखामा छ, स्याङ्जा चार, तनहुँ तीन र लमजुङमा दुई जनामा उक्त सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

'अब विस्तारै सङ्क्रमण कम हुँदै जान्छ', निर्देशक मिश्रले भने, 'जोखिम भने कायमै रहेकाले डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेको बासस्थान खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्छ।'

प्रदेशभरिमा बागलुङ नगरपालिका डेङ्गुबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो हप्ता सङ्क्रमण पुष्टि भएका २२८ मध्ये ५७ जना त्यस नगरपालिकामा रहेका छन्। बागलुङपछि पोखरा महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहमा सङ्क्रमण बढी देखिएको छ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख प्रवीण शर्माले डेङ्गु सङ्क्रमण रोक्न ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गरिएको बताए। समयमा नियन्त्रण र रोकथाम गर्न नसके डेङ्गुले प्रकोपको रुप लिने उनको भनाइ छ। डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टेको बासस्थान नष्ट गरी जीवनचक्र खल्बल्याउन कास्कीलगायत अन्य जिल्लामा पनि उक्त अभियान सञ्चालन गरिएको छ।

डेङ्गु नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हरेक व्यक्ति र परिवार जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रमुख शर्माले बताए। डेङ्गु सार्ने ‘एडिस एजिप्टाई’ जातको पोथी लामखुट्टे जमेको सफा पानीमा बस्ने हुँदा घर, कार्यालय र सार्वजनिकस्थलमा पानी जम्न दिन नहुने उनको भनाइ छ।

डेङ्गुको भाइरस फैलाउने लामखुट्टे खाल्डाखुल्डी, पुराना टायर, भाँडाकुँडा, ड्रममा जम्मा भएको सफा पानीमा बस्ने हुँदा तिनलाई खाली गनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। उक्त रोग सार्ने लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै डेङ्गुबाट बच्ने उत्तम उपाय भएको उनीहरु बताउँछन्।

डेङ्गु सङ्क्रमणपछि बान्ता भइरहने, नाकबाट रगत आउने, कालो दिसा हुने, थकानजस्ता लक्षण देखिए अस्पतालको विशेष निगरानीमा उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ।

असारदेखि कात्तिकसम्म डेङ्गुको सङ्क्रमण बढी फैलने गरेको केन्द्रका निर्देशक मिश्रले बताए। डेङ्गु सार्ने ‘एडिस एजिप्टाइ’ जातको लामखुट्टेले जम्मा भएको सफा पानीमा फुल पार्ने र यसले दिनमा मात्र टोक्ने बताइएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले बाढी तथा पहिरोपछि बजारमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै तत्काल बजार अनुगमन गरी महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले विपत्तिको कठिन घडीमा समेत बजारमा खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेको बताए। सरकारले बजार अनुगमन नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ।

उनले बाढी र पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको र अझै खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको उल्लेख गर्दै विपत्तिको नाममा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

‘राष्ट्रिय शोक र विपत्तिको कठिन घडीमा सम्पूर्ण एकता देखाउँदै पीडितहरूको उद्धार र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने समयमा यो त्रासदीको आडमा आम जनताको भान्सासम्म असर पर्ने गरी निर्लज्ज र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने।

चामल, तेल, चिनी, मासु, सागपात तथा फलफूललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै बजारमा खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको र सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोगका वस्तु खरिद गर्नसमेत कठिन भएको उनले बताए।

उनले काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिसमेत सहज नभएको भन्दै दैनिक आवश्यकताअनुसार ग्यास आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ताले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको र यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कालोबजारी भइरहेको उनले बताए।

उनले बाढीपहिरोपछि देशका विभिन्न स्थानमा आवागमन तथा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएकाले त्यसको असर बजारमा परेको भए पनि त्यसैलाई आधार बनाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए।

विपद्पछिको उद्धार, पुनःस्थापना तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्बाट उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरे। उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि समन्वय, संयोजन र सर्वदलीय सहभागिता सुनिश्चित गर्न यस्तो समिति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका स्नातकोत्तर (पीजी) तहमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकको आन्दोलनले निजी मेडिकल शिक्षण संस्थामा पढाइ र अस्पताल सेवाबिचको सीमामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ।

कलेजले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत पीजी डाक्टरहरुलाई कलेजले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा ३६ घन्टा काम लगाएपनि राज्यले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन नमानेपछि पिजी डाक्टरहरू बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

पीजी अध्ययनका क्रममा रेजिडेन्ट चिकित्सकहरू अस्पतालको नियमित उपचार सेवामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन्। वार्ड, आकस्मिक कक्ष, ओपीडी तथा अन्य क्लिनिकल सेवामा उनीहरूको भूमिका रहने भए पनि उनीहरूलाई विद्यार्थी मात्रै मान्ने कि अस्पतालको सेवामा संलग्न चिकित्सकका रूपमा समेत हेर्ने भन्ने विषय विवादको केन्द्रमा छ।

प्रथम वर्ष, दोस्रो र तेस्रो वर्षको डेढ सय बढी पिजी डाक्टरले आफुले दिनरात नभनी गरेको श्रमको पारिश्रमिक माग गर्दा कलेजले उल्टै मानहानीको मुद्दा हालेको छ।

‘३६ घन्टा काम गर्ने तर रेस्ट दिएको छैन। त्रिविले २४ घन्टा काम र रेस्ट दिनु भनेको नियम कलेजले दादागिरी गरि मानेको छैन,’ आन्दोलनस्थलबाटै एक पीजी डाक्टरले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले निर्वाह भत्ता बढाएर ५३ हजार कायम गरेको छ। तर हाम्रो कलेजले बिदा नदिएर ३६ घन्टा काम गराउँछ तलब दिँदैन।’ ती आन्दोलनरत डाक्टरले थपे, ‘यति मात्र होइन कुनै काम परेर बिदा लियौं भने शनिबारको सार्वजनिक बिदा पनि गयल बनाइदिने कलेज प्रशासनले निरंकुश नियम बनाएको छ।’

यस कलेजमा पीजीका करिब डेढ सय डाक्टरहरु बुधबारदेखि निर्वाह भत्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

कलेजका प्रबन्ध निर्देशक शहवाज अन्सारीले नागरिकसँग कुरा गर्दै आफु वीरगञ्ज बाहिर रहेकोले पछिल्लो समय आन्दोलनबारे जानकार भएपनि कलेजका व्यवस्थापकीय स्तरबाट छलफलबाटै समाधानको उपाय खोजी भइरहेको जनाए। ‘म बाहिर छु। तर कलेजका व्यवस्थापकीय र प्रिन्सिपलले आन्दोलनकारीहरूसँग समस्याबारे बुधबार छलफल गरिरहनु भएको छ,’ प्रबन्ध निर्देशक अन्सारीले नागरिकसँग भने, ‘समाधानको उपाय खोजी गरिरहेका छौं।’

विगतमा निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले पीजी रेजिडेन्ट तथा इन्टर्नलाई दिँदै आएको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने घोषणा गरेपछि देशभरका रेजिडेन्ट तथा इन्टर्न चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

कलेज सञ्चालकहरूले सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको भन्दै तत्काल भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने तर्क गरेका छन्। तर चिकित्सकहरूको प्रश्न फरक छ-अस्पतालको उपचार सेवामा नियमित काम गर्ने रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई पारिश्रमिक वा निर्वाह भत्ता नदिने आधार के हो?

खानेपानीको चरम अभाव रहेको बागलुङको अर्बाउदी गाउँका ३६ घरमा अहिले शुद्ध खानेपानी पुर्याइएको छ।

बागलुङ नगरपालिका-१० पर्यटकीय गाउँ भकुण्डेस्थित अर्बाउदीका ३६ घरमा रु ६८ लाखभन्दा बढीको लागत घरघरमा खानेपानीको धारा जडान गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए।

गोर्खा वेल्फेयर ट्रष्टको रु ५८ लाख ५० हजार र स्थानीय उपभोक्ताको रु नौ लाख ७६ हजार गरी रु ६८ लाख २६ हजारको लागतमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रममार्फत खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको हो।

जिल्लाकै पहिलो घरबास गाउँका रूपमा परिचित त्यस गाउँमा खानेपानीको समस्या समाधान भएपछि स्थानीयवासी खुसी छन्। आयोजनाको मर्मतसम्भार कोषमा नगरपालिकाले रु दुई लाख र स्थानीय उपभोक्ताले रु ८३ हजार जम्मा गरेको उपप्रमुख खड्काले बताए।

गोर्खा वेल्फेयर ट्रष्टका प्रतिनिधि लीला पुन शेरचनले पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रमणीय गाउँमा लामो समयदेखिको खानेपानी समस्या अब समाधान भएको बताए।

उपभोक्ता चन्द्रमती थापाले घरमै धारा आएपछि दैनिक जीवन सहज भएको बताए। उनले हिउँद र वर्षा दुवै समयमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था भएकाले धाराको पानी सिधैँ पिउन सकिने बताए।

आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा इन्टेक, एक कलेक्सन च्याम्बर, एक डेलिभरी ट्याङ्की, एक पम्प हाउस, एक रिजर्भ ट्याङ्की, चार जडसन च्याम्बर र पाँचवटा तारबार निर्माण गरिएको छ। आयोजनामा दुई हजार ५८५ मिटर पाइप लाइन बिछ्याइएको उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिले जनाएको छ। पानीगैरा, गग्रेगरा र लोसे मूलको पानीलाई एकीकृत गरी आयोजना निर्माण गर्न गत वर्ष गोर्खा वेल्फेयर ट्रष्टसँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि घरघरमा धारा पुगेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सचिन थापाले जानकारी दिए।

सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अन्जु नाछिरिङ राई र उनका छोरा सुनिल नाछिरिङ राईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गाउँपालिकामा सञ्चालन भएको ९० कार्य दिनको ढाका सिलाइ-बुनाइ तालिममा प्रशिक्षकको काम दिलाएबापत अन्जुले ४५ हजार रुपैयाँ घुस मागेको आरोप छ। उक्त रकम छोरा सुनिलको बैंक खाताको क्यूआर कोडमार्फत जम्मा गर्न लगाएको अख्तियारको दाबी छ।

अनुसन्धानका क्रममा अन्जुले आफ्नो पदको जिम्मेवारी प्रयोग गरी तालिममा प्रशिक्षकको काम दिलाउन र सहजीकरण गरेबापत सुनिलसँगको मिलेमतोमा घुस लिएको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगले अन्जुविरुद्ध ४५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगो बराबर जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।

त्यस्तै, सुनिलले पनि आमासँगको मिलेमतोमा सेवाग्राहीबाट ४५ हजार रुपैयाँ घुस लिई अन्जुको निम्ति उपलब्ध गराएको आरोपमा उनीविरुद्ध पनि सोही बिगो बराबर कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

आयोगले दुवैविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

झापा उद्योग वाणिज्य संघले आगामी बडादसैँ, दीपावली तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै व्यवसायीलाई उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र बजार अनुशासन गर्न आग्रह गरेको छ।

संघले व्यापारीलाइ बिक्री गरिने वस्तुको मूल्यसूची, स्थायी लेखा नम्बर (पान) तथा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र उपभोक्ताले सहजै देख्न सक्ने स्थानमा राख्न भनेको छ।

संघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार राईले चाडपर्वका समयमा बजारमा चाप बढ्ने भएकाले उपभोक्तालाई सहज हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए।

यसैबीच, चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै संघले असोज १ गतेदेखि कात्तिक ३० गतेसम्म साप्ताहिक बजार बन्दको व्यवस्था अस्थायी रूपमा हटाएको छ। उक्त अवधिमा उद्योग, पसल तथा व्यवसाय नियमित सञ्चालन गर्न संघले व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।

आगामी कात्तिक ३० गतेपछि भने साविककै व्यवस्थाअनुसार साप्ताहिक रूपमा उद्योग, पसल तथा व्यवसाय बन्द रहने संघले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत मेगन बोल्डिनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छिन्।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाह र कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनबीच भेटवार्ता भएको हो।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले विपद्‍को यस कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति अमेरिकी सरकारबाट व्यक्त ऐक्यबद्धता तथा सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गरे।

भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले विपद्का कारण नेपालीसँगै विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित भएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनको असरस्वरुप यस घटनाको सामना गर्नुपरेको समेत बताए।

साथै, उनले जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा यसको प्रभाव सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र सामूहिक प्रयासलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यसैगरी, नेपालको विशिष्ट पर्यटन सम्भावना तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत पारस्परिक लाभ हासिल गर्न सकिने अवसरहरूबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अमेरिकी लगानीको नेपालले सधैँ स्वागत गर्ने बताए।

भेटका क्रममा कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनले रसुवामा आएको बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवार तथा प्रभावित समुदायप्रति समवेदना प्रकट गरिन्।

उनले यस कठिन घडीमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति अमेरिकी सरकारको ऐक्यबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका प्रयासमा समेत आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न अमेरिकी सरकार तत्पर रहेको जानकारी गराइन्।

साहित्यकार सेमन्त वालाक्पा राईको ‘अँधेरीमा जून’ मुक्तकसंग्रह प्रकाशित भएको छ।

सेमन्तको यो कृतिमा जीवनका विविध अनुभूति, सुखदुःख, प्रेम, पीडा, सामाजिक यथार्थ, देशविदेशका अनुभव तथा मानवीय संवेदनालाई मुक्तकका माध्यमबाट अभिव्यक्त गरिएको छ। रत्न पुस्तक भण्डारले प्रकाशन गरेको संग्रहमा २६४ मुक्तक सङ्गृहीत छन्।

साहित्यकार सेमन्त कविता तथा गीत, गजल जस्ता विविध विधामा कलम चलाउँछन्। उनका विभिन्न गीत रेकर्ड भइसकेका छन् भने नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र सिर्जनासँग प्रवासमा रहेर पनि उनको निरन्तर सम्बन्ध रहेको कृतिमा समेटिएका मन्तव्यहरूमा उल्लेख छ।

‘अँधेरीमा जून’ मा समावेश मुक्तकहरूमा गाउँघरको सम्झना, मातृभूमिप्रतिको प्रेम, परदेशको पीडा, सामाजिक विसङ्गति, जीवनका आरोहअवरोह, प्रेम, विरह र मानवीय संवेदनाका विविध पक्ष समेटिएका छन्। संग्रहमा छोटो संरचनाभित्र गहिरो भाव र जीवनका अनुभूतिलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रयास गरिएको छ।

संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–११, रातमाटेमा जन्मिएका उनी हाल बेलायतको मेडस्टोन, केन्टमा बस्छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता र मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटासहित मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा महाशाखा प्रमुखबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।

मन्त्री मेहता, मन्त्रालयका सचिव तथा मातहतका विभाग र महाशाखा प्रमुखबीच चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरिने मुख्य काम तथा हासिल गरिने उपलब्धिका विषयमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको मन्त्रालय सचिवालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधी व्यवस्था विभागलगायत मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा महाशाखाका प्रमुखसँग सम्झौता गरिएको हो।

सम्झौतामा सुशासन, स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा तोकिएका कार्यक्रम र उपलब्धि समयमै हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको घुमाउने घाटमा निर्माणाधीन पुलको नयाँ ठेक्का लगाइने भएको छ।

विसं २०७० मा ठेक्का लागेर निर्माणको चरणमा अलपत्र रहेको सो पुलको नयाँ ठेक्काका लागि अध्ययन सुरु गरिएको हो।

सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीका सूचना अधिकारी ई राजेन्द्र कार्कीले पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बोलपत्र आव्हान गर्न रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको बताए।

यस अघि निर्माण व्यवसायीले बनाएको संरचनाको अवस्था अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ। उनले भने, ‘अहिले पुलमा निर्माण गरिएको दुई तर्फको बेस पिल्लरको स्टकचर हेल्थको अध्ययन सुरु गरिएको छ।’

उनका अनुसार कार्यालयले ठेकेदार कम्पनी मृत संञ्जीवनी निर्माण सेवा मकवानपुरसँग २०८३ साल वैशाख २९ गते ठेक्का तोडेको थियो।

उक्त पुल निर्माणका लागि २०७० असार २८ गते मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु ११ करोड २६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

ठेकेदार कम्पनीले बनाएको डिजाइन असफल भएर पुनः डिजाइन गरी काम गर्नका लागि ठेकेदार कम्पनीले रकम थप्नुपर्ने जनाएको थियो। ठेकेदार कम्पनीको माग बमोजिम काम गर्न नसक्ने भएपछि ठेक्का तोडिएको हो।

उनले भने, ‘आफ्नै डिजाइनअनुसार काम गर्न बोलपत्र सकारेको कम्पनीले डिजाइन फेल भएपछि पुनः रकम थप्न विभागले नमानेको हो।’

डिजाइन अनुसार पानीको सतह बढी भएपछि ठेकेदार कम्पनीले पुनः डिजाइन बदलेको हो। निर्माण कम्पनीले रु तीन करोड ३६ लाख निकासा गरेर काम गरेको थियो।

भरतपुर महानगरपालिका–२९ घुमाउने घाटबाट तनहुँको आँबुखैरहनी गाउँपालिका जोड्ने सो पुल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको उनले बताए।

ठेकेदार कम्पनी सँग ठेक्का तोडेर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा ठेक्का सम्झौताको शर्तबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको उहाँले जानकारी दिए।

ठेक्का सम्झौता तोड्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, हर्जाना असुल गर्ने तथा बाँकी निर्माण कार्यको मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौताबमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने लगायतका कारबाही गर्न सक्ने छ।

यो पुल तरेर बुद्धसिंह मार्ग हुँदै दमौली पुगिन्छ। घुमाउनेबाट दमौली सम्म ३२ किलोमिटर पर्दछ।

अहिले मुग्लिन–आँबुखैरहनी हुँदै दमौली पुग्नु पर्ने बाध्यता छ। यो सडक बने सँगै पोखरातर्फ जाने यात्रु लाभान्वित हुने भएका छन्।

सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोज्न सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यकाअनुसार समितिमा जलविद् (हाइड्रोलोजिस्ट) डा नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भुगर्भविद् (जियोलोजिस्ट) डा मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा हरि पण्डित, विपद् जोखिम न्युनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य रहेका छन्।

समितिले बाढीको उद्गम स्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले विनाशकारी बाढीको उत्पत्ति तथा त्यससँग जोडिएका हिमाली भू–जोखिमको वास्तविक कारण, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न लागेको हो।

प्रवक्ता शाक्यकाअनुसार रसुवा विनाशकारी बाढीलाई केवल सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिको रूपमा नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएका विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय, जलविज्ञानसम्बन्धी तथा अन्य जोखिमहरू एकपछि अर्को रूपमा जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘श्रृङ्खलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयले वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।

यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनमा हालसम्म रसुवा घटनाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो र ती प्रक्रिया कसरी भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त रूपमा प्रमाणीकरण भएको वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएको छैन।

त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव केन्द्रले दिएको थियो।

अब समष्टिगतरुपमा भुगर्भ, तापक्रम र पानीको समग्र अध्ययन हुन लागेको हो। भोटेकोशीमा आएको बाढीले त्रिशूली करिडोर प्रभावित भएजस्तै यस्तो विपद् अरु नदी प्रणालीमा आउँदा ऊर्जा मन्त्रालयको विभिन्न पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले अध्ययनका लागि मन्त्रालयले यो अग्रसरता लिएको प्रवक्ता शाक्यले बताए।

उनकाअनुसार रसुवा बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिबाट पाठ सिकेर दिर्घकालीन रुपमा कसरी पूर्वतयारी गर्ने, जलविद्युत् उत्थनशीलता (जलवायु परिवर्तन, बाढी, खडेरी वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग जुध्न र संकटापन्न अवस्थामा पनि निरन्तर बिजुली उत्पादन गरिरहन सक्ने जलविद्युत् क्षमता) कसरी कायम गर्ने भन्ने पनि अध्ययन हुनेछ।

मन्त्रालयकाअनुसार तीन चरणमा अध्ययन हुनेछ। पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशीरल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्मको घटनाको समयक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ। यस क्रममा हिमनदी, चट्टानी तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गरिनेछ

दोस्रो चरणमा घटनाका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ । तेस्रो तथा महत्वपूर्ण चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यी जोखिमहरूको सम्भावना, तीव्रता वा पूर्वतयारी अवस्थामा कति प्रभाव पारेको थियो भन्ने वैज्ञानिक रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ।

यसअघि सन् २०२४ सेप्टेम्बर २६–२८ मा नेपालमा भएको अत्यधिक वर्षा, बाढी तथा पहिरोको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अध्ययन समूह वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनुको अध्ययनले मानवजनित जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रभावका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको थियो। रसुवा–भोटेकोशीको घटना भने त्योभन्दा फरक प्रकृतिको हुन सक्ने भएकाले प्रत्यक्ष तुलना वा पूर्वनिर्धारित निष्कर्षभन्दा वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको हो।

प्रस्तावित अध्ययनमा हिमनदी तथा हिममण्डल विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, भूरूपविज्ञान तथा पहिरो विज्ञान, जलविज्ञान तथा नदी जलयान्त्रिकी, मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान, रिमोट सेन्सिन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन कारक विश्लेषणलगायतका विषयका विशेषज्ञहरूलाई सहभागी गराउने तयारी छ।

भोटेकोशी र ल्हेन्दे नदी प्रणालीको सीमापार प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै चीनतर्फ उपलब्ध वैज्ञानिक तथा जलवैज्ञानिक सूचनासमेत अध्ययनमा समेट्ने र आवश्यक वैज्ञानिक सहकार्य तथा तथ्यांक आदानप्रदान संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयकाअनुसार प्रस्तावित उच्चस्तरीय वैज्ञानिक समितिले विपद्को सम्भावित उद्गमस्थलको स्थलगत भ्रमण गर्नेछ। स्थल निरीक्षणका क्रममा विस्तृत तस्वीर तथा भिडियो अभिलेख तयार गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार ड्रोन तथा सेटलाइट अवलोकन समेत प्रयोग गरिनेछ।

मन्त्रालयले विज्ञ समितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिएको छ। समितिको अध्ययनपछि घटनाको वैज्ञानिक प्रकृति र उत्पत्तिबारे स्पष्ट प्रमाणका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले बाढीलाई उपयुक्त वैज्ञानिक नाम दिने योजनासमेत गरेको छ।

अध्ययन किन ?

रसुवा–भोटेकोशी घटनाको प्रकृति सामान्य अतिवृष्टि वा तापक्रमजन्य विपद्भन्दा फरक हुन सक्ने भएकाले जलवायु, हिममण्डल, भूगर्भ, भूरूप विज्ञान, जलविज्ञान तथा नदी प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रवक्ता शाक्यकाअनुसार अध्ययनले विशेषगरी घटनाको मूल कारण के थियो, कुन–कुन प्राकृतिक प्रक्रिया क्रमशः सक्रिय भए, ती प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो र गैर–जलवायुगत कारणको योगदान कति थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ।

यसका लागि विगतमा सोही नदी प्रणाली तथा आसपासका हिमाली क्षेत्रमा भएका समान प्रकृतिका घटनाको अभिलेखसमेत अध्ययन गरिनेछ। नदीको जोखिम तथा संवेदनशीलता, नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधार, भौगोलिक बनावट तथा विगतका बाढी, पहिरो र हिमनदीसम्बन्धी घटनासँग तुलना गरिनेछ।

अध्ययनमा के–के विषय समेटिने ?

प्रस्तावित अध्ययनमा मौसम तथा जलवायु तथ्यांक, जलप्रवाह तथा हाइड्रोलोजिकल तथ्यांक, हिमनदी तथा हिममण्डलसम्बन्धी तथ्यांक, भूगर्भीय तथा भूरूपात्मक सूचना, रिमोट सेन्सिङ तथा जिआईएस तथ्यांक प्रयोग गरिनेछ।

त्यसैगरी घटनास्थलको स्थलगत अनुसन्धानमार्फत चट्टानको अवस्था, चिरा तथा कमजोर भू–भाग, ढलानको स्थिरता, पहिरोको सम्भावना, नदीको आकृति, उपलब्ध अवसाद तथा त्यसको बहावमा भएको परिचालनलगायत विषयको अध्ययन गरिनेछ।

विशेषगरी घटनाको स्रोत क्षेत्रमा रहेको चट्टानको आकार, क्षेत्रफल, सम्भावित आयतन तथा तौल, कति भाग खसेको थियो र चट्टान खस्नुको सम्भावित कारण के थियो भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुनेछ।

जलवायु परिवर्तनको भूमिका कसरी मूल्याङ्कन गरिने ?

अध्ययनमा घटनाअघिको वर्षा, तापक्रम, हिमपात, हिउँ पग्लने अवस्था तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान जलवायुगत अवस्थाको विश्लेषण गरिनेछ। साथै दीर्घकालीन तापक्रम तथा वर्षाको प्रवृत्ति, चरम वर्षाका घटना, नदीको बहाव र पुनरावृत्ति अवधि समेत मूल्याङ्कन गरिनेछ।

हिमनदीको आकार तथा परिवर्तन, हिमनदीको मास ब्यालेनस, हिमताल तथा हिमनदीय जलविज्ञान, जम्ने–पग्लिने प्रक्रिया र स्थायी तुषारभूमिको अवस्था पनि अध्ययनको महत्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ। यसबाट जलवायु परिवर्तनले घटनाका लागि आवश्यक पूर्व–अवस्था सिर्जना गरेको थियो कि थिएन, र यदि गरेको भए त्यसको योगदान कति थियो भन्ने वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्न सकिनेछ।

बहु–जोखिमको श्रृंखला पनि अध्ययन गरिने

रसुवा–भोटेकोशी घटना एउटै कारणबाट उत्पन्न भएको नभई हिममण्डलीय, भूगर्भीय, भूरूपात्मक तथा जलविज्ञानसम्बन्धी प्रक्रियाको क्रमिक अन्तरक्रियाबाट विकसित भएको हुन सक्ने भएकाले घटनाको सम्पूर्ण कार्य(कारण शृङ्खला अध्ययन गरिने प्रस्ताव छ।

सम्भावित श्रृंखलामा उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको परिवर्तन, चट्टान वा हिम–चट्टानको अस्थिरता, मास मुभमेन्ट, नदीमा अवसादको प्रवेश तथा परिचालन, पानी र अवसादको मिश्रित बहाव र त्यसको अनुप्रवाह प्रसारण लगायतका प्रक्रियालाई एकीकृत रूपमा हेरिनेछ।

अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षले घटनाको वास्तविक प्रकृति र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्धबारे वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्नुका साथै आगामी दिनमा हिमाली क्षेत्रमा उत्थानशील विकास, पूर्वाधार योजना र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

बालक चन्द्रवंशीले वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न थालेका छन्।

दुई वर्ष अघि कुवेतबाट नेपाल फर्किएर रु ५० हजार लगानीमा कृषि पेसा सुरु गरेका उनले अहिले करिब चार बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका छन्।

पहिले बारी बाँझो हुन्थ्यो। घरमा काम गर्ने मान्छे हुँदैनथे। थोरै खेतीमा धान र मकै खेती गरिन्थ्यो। खानका लागि पुग्थ्यो। तर नगद पैसा हात पर्दैनथ्यो। चन्द्रवंशीले थप्छन्,''नेपालमा जागिर खाँदा कमाइ थोरै थियो। अलिक बढी कमाइ होला भन्ने सोचेर विदेश गएँ, त्यहाँ पनि सोचेअनुसार कमाउन सकिएन। अहिले तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी छ।'

अहिले दैनिक तरकारी बिक्री हुने भएकाले आम्दानी नियमित हुने गरेको उनले बताए। करिब अढाई बिघामा गोलभेँडा खेती गरेका उनले बाँकी जग्गामा काँक्रो, बोडी, घिरौँला, खुर्सानीलगायत मौसम अनुसारका तरकारी खेती गरेका छन्।

मौसमले साथ दिँदा उत्पादन राम्रो हुने र सिँचाइको उचित व्यवस्थापन हुन सके तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको अनुभव छ।

नेपाल फर्किएर कृषि सुरु गरेँ। अहिले यही पेसाबाट मनग्य आम्दानी भइरहेको छ, उनले भने, 'भदौको पहिलो सातादेखि गोलभेँडा रोप्न सुरु गरिन्छ भने कात्तिकको अन्तिम सातादेखि टिप्न थालिन्छ। अन्य मौसमी तरकारी भने वर्षभरि उत्पादन हुने गरेको छ।'

आधुनिक जातका गोलभेँडा लामो समयसम्म नबिग्रिने भएकाले टाढाका बजारमा पठाउन सहज हुने हुँदा गोलभेँडा खेतीलाई बढी प्राथमिकता दिएको उनले बताए। 'गोलभेँडाका कलमी बिरुवा केही भारतबाट ल्याएर रोप्ने गरेको छु, बाँकी बिरुवा आफैँ उत्पादन गर्छु। अन्य तरकारीका बिरुवा स्थानीय बजारबाट खरिद गरेर ल्याउने गरेको छु', उनले भने।

उत्पादित तरकारी बिक्रीका लागि बजारसम्म आफैँ पुग्नुपर्ने अवस्था छैन, चन्द्रवंशी बताउँछन्। धनकुटा, झापा, उदयपुर, धरान, इटहरी र इनरुवालगायतका स्थानबाट व्यापारी बारीमै आएर तरकारी खरिद गरी लैजाने गरेका छन्। सडक तथा यातायातको पहुँचका कारण उत्पादन बिक्री गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ।

उनको खेतीमा वर्षभरि जालादारीमा १२ जनाभन्दा बढी कामदार छन्। भदौको अन्तिम सातादेखि वैशाखसम्म दैनिक २० देखि ३० जनासम्म कामदारलाई मासिक रु १८ हजारदेखि रु २० हजारसम्म पारिश्रमिक दिएर काममा लगाउने गरिएको उनले जानकारी दिए। 'श्रीलङ्का टप्पुमा अधिकांश स्थानीय आफैँ खेती गर्ने भएकाले कामदार पाउन गाह्रो छ। अहिले सप्तरीबाट कामदार ल्याएर खेतीमा काम लगाएको छु', उनले भने।

तरकारी खेतीसँगै चन्द्रवंशीले करिब अढाई बिघा क्षेत्रफलमा मकै खेतीसमेत गर्दै आएका छन्। मकै बिक्रीबाट वार्षिक रु चार लाखसम्म आम्दानी हुने उनले जानकारी दिए। कृषिबाट भएको आम्दानीले उनले प्रकाशपुरमा पाँच कठ्ठा जग्गासमेत खरिद गरेका छन्।

गाउँमै राम्रो कमाइ छ। रोजगारी सिर्जना गर्न सकेकामा सन्तुष्ट छु। राम्रो व्यवसायी भनेर चिनेका छन्। नाम पनि, अनि दाम पनि। उनले भने, चन्द्रवंशीको खेतीमा विगत चार वर्षदेखि काम गर्दै आएका सप्तरीका राजकुमार भन्छन्, 'आफ्नो गाउँमा पर्याप्त खेतीपाती गर्ने बारी छैन। त्यहाँ काम पनि पाइँदैन। खेती पनि छैन। यहाँ आएर काम गरिरहेको छु। रोजगार पाएकोमा खुसी छु। विदेश जानुभन्दा नेपालमै काम गर्नु राम्रो हुन्छ। यहाँ थोरै आम्दानी भए पनि बचत हुन्छ। विदेशमा दुःख गरेर रु ४०-५० हजार कमाए पनि आफैँलाई खर्च पुर्‍याउन गाह्रो हुन्छ। नेपालमा रु १५-२० हजार कमाइ भए पनि सबै रकम बचत गर्न सकिन्छ', उनले भने।

इरानविरुद्ध अमेरिकाले सञ्चालन गरिरहेको युद्धमा अमेरिकी रक्षा विभागको खर्च अगस्ट १ सम्ममा ३८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ।

अमेरिकी संसद्को गैरदलीय बजेट कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कनअनुसार युद्धको तीव्रताअनुसार आगामी दिनमा अमेरिकाको सैन्य खर्च प्रति महिना तीन अर्ब डलर वा त्यसभन्दा बढी हुन सक्नेछ।

संसद्को बजेट कार्यालयले तयार पारेको उक्त मूल्याङ्कन अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको बजेट समितिका शीर्ष डेमोर्क्याट सांसद ब्रेन्डन बोयलको सूचनाको अनुरोधपछि तयार गरिएको हो।

युद्धका कारण मुद्रास्फीति बढ्ने अनुमान

बजेट कार्यालयका अनुसार इरान युद्धले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्नेछ। युद्धका कारण सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासिकसम्म मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

कार्यालयले यसअघि गरेको अनुमानको तुलनामा मुद्रास्फीति करिब ०.५ प्रतिशत बिन्दुले बढी हुने जनाएको छ।

यसको प्रमुख कारणमध्ये इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वका कारण हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको ढुवानीमा आएको कमी र लाल सागर हुँदै हुने समुद्री ढुवानीमा परेको अवरोधलाई उल्लेख गरिएको छ।

हर्मुज जलमार्ग विश्वको महत्वपूर्ण ऊर्जा तथा समुद्री व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो। त्यहाँबाट हुने तेल तथा ग्यासको आपूर्तिमा अवरोध आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा मूल्य तथा ढुवानी लागतमा दबाब पर्न सक्छ।

सैन्य सामग्री पुनःपूर्ति गर्न ठूलो खर्च

बजेट कार्यालयका अनुसार युद्धमा भएको अमेरिकी खर्चको ठूलो हिस्सा युद्धमा प्रयोग भएर नष्ट वा क्षति भएका हतियार तथा सैन्य उपकरण पुनःपूर्ति गर्न खर्च भइरहेको छ।

तर ३८ अर्ब डलरभन्दा बढीको यो अनुमानमा युद्धका क्रममा मारिएका वा घाइते भएका अमेरिकी सैनिकसँग सम्बन्धित खर्च समावेश गरिएको छैन।

त्यस्तै, पूर्वसैनिकका लागि भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने स्वास्थ्य उपचार, अपाङ्गता क्षतिपूर्ति तथा अन्य दीर्घकालीन सुविधाको खर्च पनि यसमा समावेश छैन।

यसको अर्थ युद्धसँग सम्बन्धित वास्तविक अमेरिकी सरकारी खर्च हाल सार्वजनिक गरिएको रकमभन्दा अझ बढी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

रक्षा सचिवको अनुमानसँग मिल्दोजुल्दो

बजेट कार्यालयको नयाँ अनुमान अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथले यसअघि दिएको अनुमानसँग पनि धेरै हदसम्म मिल्छ।

हेगसेथले अमेरिकी संसद्को माथिल्लो सदनमा दिएको बयानका क्रममा इरान युद्धको अमेरिकी सैन्य खर्च करिब ३७.५ अर्ब डलर पुगेको बताए।

नयाँ मूल्याङ्कनले अगस्ट १ सम्ममा रक्षा विभागको खर्च ३८ अर्ब डलर नाघिसकेको देखाएको छ।

अमेरिकी करदातामाथि आर्थिक भार

प्रतिनिधि सभाका बजेट समितिका शीर्ष डेमोर्क्याट सांसद ब्रेन्डन बोयलले युद्धको मानवीय क्षतिसँगै यसको आर्थिक प्रभावबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरे।

उनका अनुसार बजेट कार्यालयको गैरदलीय मूल्याङ्कनले अमेरिकी करदातामाथि युद्धका कारण दशौँ अर्ब डलरको आर्थिक भार परेको र खर्च अझ बढिरहेको देखाएको छ। यद्यपि यी टिप्पणी सांसद बोयलको राजनीतिक धारणा हुन् र बजेट कार्यालयको तथ्याङ्कभन्दा अलग रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

खर्च अझ बढ्न सक्ने

अमेरिकी बजेट कार्यालयले युद्धको आगामी खर्च निश्चित नभएको जनाएको छ। द्वन्द्व कति लामो समयसम्म जारी रहन्छ र सैन्य गतिविधिको तीव्रता कति हुन्छ भन्ने आधारमा खर्चमा ठूलो फरक पर्न सक्छ।

कार्यालयको अनुमानअनुसार अमेरिकी रक्षा विभागले युद्धका कारण प्रति महिना तीन अर्ब डलर वा त्यसभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यससँगै युद्धले सैन्य बजेटमा मात्र नभई ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार, ढुवानी लागत र मुद्रास्फीतिजस्ता क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।एपी

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको विगतका संसदीय दस्ताबेज खोजी गरी डिजिटल अभिलेखका रूपमा सुरक्षित गरिने बताएका छन्।

उनले संघीय संसद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै नेपालको संसदीय इतिहासलाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्ने तयारी थालिएको बताएका हुन्।

बुधवार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले विगतका संसदीय इतिहास, दस्ताबेज तथा उपलब्ध सामग्रीलाई खोजी गरी डिजिटलाइज गर्ने योजना रहेको बताए।

आगामी ५०० वर्षपछि पनि नेपालको संसदीय इतिहास खोज्न र अध्ययन गर्न सकिने गरी अभिलेख तयार पार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ थियो।

उनले संसद्का बैठकमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका विचार, अडियो तथा भिडियो सामग्रीसमेत सुरक्षित डिजिटल अभिलेखका रूपमा राखिने बताए।

‘सयौँ वर्ष पछाडि पनि विगतका इतिहासहरू हामी कति यसमा समेट्न सक्छौँ, नेपालको संसदीय इतिहासका पुराना डाटाहरू खोज्दै छौँ,’ उनले भने, ‘ती डाटाहरू भेटेसम्म हामी यसलाई डिजिटलाइज गरेर सबै यसैमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ।’

सभामुख अर्यालले आगामी दिनमा संसद्का सबै कार्यक्रम र गतिविधिलाई डिजिटल अभिलेखमा समेट्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै ५०० वर्षपछि पनि नेपालको संसदीय इतिहास खोज्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न खोजिएको बताए।

‘नेपालको संसदीय इतिहास भनेर यो एउटा दूरगामी पहल र प्रयास हो,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो चाहना मात्र होइन, यो आजको आवश्यकता हो।’

अर्यालले डिजिटल रूपान्तरण संसद्मा मात्र सीमित हुन नहुने पनि बताए। संघीय सांसदसँगै कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहलाई समेत नागरिकमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अस्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित ड्राइभवेमा खेलिरहेकी तीन वर्षीया बालिकालाई कारले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको घटनामा नेपाली युवक सन्दीप अधिकारीले माफी मागेका छन्।

२७ वर्षीय अधिकारी बुधबार बर्वुड स्थानीय अदालतमा पहिलोपटक उपस्थित भएका थिए। उनीमाथि लापरवाहीपूर्वक गाडी चलाएर घटना निम्त्याएको आरोप लगाइएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले अहिलेसम्म आरोप स्वीकार वा अस्वीकार गरेका छैनन्।

मंगलबार दिउँसो अबर्नस्थित घरको ड्राइभवेमा खेलिरहेकी बालिकालाई एसयूभीले ठक्कर दिएको थियो। घटनाको सीसीटिभी फुटेजमा कारले बालिकालाई ठक्कर दिएपछि केही दूरीसम्म अघि बढेको देखिन्छ।

गम्भीर घाइते बालिकालाई वेस्टमीड अस्पताल लगिएको थियो। तर, केही घण्टापछि उनको मृत्यु भयो। अधिकारीलाई घटनापछि अनिवार्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगिएको थियो। त्यसपछि उनलाई पक्राउ गरी अभियोग लगाइएको हो।

अदालतबाट बाहिरिँदा उनले पत्रकारसँग भने, ‘अवश्य पनि म धेरै माफी चाहन्छु।’

उनका वकिल ड्यानी इडले अधिकारी बालिकाको परिवारको अवस्थालाई लिएर ‘धेरै, धेरै तनावमा र चिन्तित’ रहेको बताए। उनले अधिकारीले परिवारप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्न आग्रह गरेको पनि बताए।

उनी अहिले जमानतमा बाहिर छन्। सन्दीपलाई जमानत अवधिभर सवारी चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने हरेक दिन प्रहरीमा हाजिर हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। उनी अक्टोबर २७ मा अदालतमा फेरि उपस्थित हुने भएका छन्।