कम्प्युटर इन्जिनियरिङतर्फ नेपाल टप हुन सफल विद्यार्थी पुरस्कृत भएका छन्। कम्प्युटर इन्जिनियरिङतर्फ ३.९९ जीपीए ल्याई नेपाल टप हुन सफल नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज दुवाकोट चाँंगुनारायण भक्तपुरका विद्यार्थी बिष्णु शर्मा पुरस्कृत भएका हुन्।

कलेजले २०२० ब्याचका ब्याचलर अफ सिभिल इन्जिनियरिङ (डिप्लोमा होल्डर) तथा २०२१ ब्याचका सिभिल, सिभिल एन्ड रुरल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङका विद्यार्थीलाई बिदाइ गर्न भक्तपुरमा गरेको कार्यक्रममा उनलाई पुरस्कृत गरिएको हो। सर्वाेत्कृष्ट विद्यार्थी शर्माले कलेजको चेयरमेन प्राइड अवार्ड पनि पाएका थिए। साथै उनले कम्प्युटर इन्जिनियरिङतर्फ प्रोगाम टपर, साइन्स अवार्ड तथा कम्प्युटर साइन्स अवार्ड पनि प्राप्त गरेका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्राध्यापक राजेशकुमार ठकुरानीले उनलाई पुरस्कृत गरेका हुन्।

कार्यक्रममा कलेजको आन्तरिकमा सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ सुजाता बोहरा ३.९७ जीपीएसहित प्रोगाम टपर भइन्। उनले मेकानिक्स, प्रोगामिङ, वाटर, स्ट्रक्चर र म्याथम्याटिक्स अवार्ड प्राप्त गरिन्। सिभिल एन्ड रुरल इन्जिनियरिङतर्फ सृष्टि चौधरी ३.८० जीपीएसहित प्रोगाम टपर बन्दा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङतर्फ विजय पौडेल ३.८५ जीपीएसहित प्रोगाम टपर भए। उनले कम्युनिकेशन अवार्ड पनि प्राप्त गरे। इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङतर्फ घृष्णा निरौला ३.३६ जीपीएसहित प्रोगाम टपर घोषित भइन्।

कार्यक्रममा जिल्लाको चाँंगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख एवं कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जीवन खत्री, कलेजका कार्यवाहक प्राचार्य मोहनध्वज केसी, शिक्षक प्रतिनिधि सञ्चालक समितिका सदस्य प्राध्यापक सावित्री त्रिपाठी तथा विभागीय प्रमुखहरूलगायतले अवार्ड, प्रमाणपत्र तथा सम्मान प्रदान गरेका थिए। सो अवसरमा कलेजले विभिन्न विषयमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीलाई समेत सम्मान गरेको थियो।

बिदाइ कार्यक्रममा इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकलका अर्जुन मण्डल, इलेक्ट्रिकल र कम्युनिकेशनका विजय पौडेल, सिभिल एण्ड रूरलका आशिष फुयाल, सिभिल इन्जिनियरिङकी सुजता बोहरा तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङका अरूणा थापाले अध्ययनका क्रममा कलेजमा बिताएका क्षण, अनुभव र सिकाइ सम्झँदै कलेजबाट प्राप्त ज्ञान तथा सीपलाई व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।कलेजमा आर्किटेक्चर, सिभिल, सिभिल एन्ड रुरल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ, ब्याचलर फर डिप्लोमा होल्डर्सलगायतका स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लामो समयदेखि थाती रहेका शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रका विवाद, माग र नीतिगत समस्यालाई वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत तथा प्रणालीगत समस्याको पहिचान गर्दै तिनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने पहल अघि बढाएका छन्। व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा आउने समस्याको तत्कालीन समाधानभन्दा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यताका साथ मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल र संवादलाई प्राथमिकता दिएको छ।

पछिल्ला केही सातामा डा गोविन्द केसीको अनसन, इन्टर्न चिकित्सकको आन्दोलन, शैक्षिक परामर्श संस्था तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजका समस्यालगायत विषयमा नीतिगत समाधान खोज्ने काम अघि बढेको छ।

शिक्षा नियमावलीदेखि नयाँ शिक्षा ऐनसम्म
शिक्षा नियमावलीको नवौँ संशोधनमा रहेका समस्या समाधान गर्न शिक्षा (दसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ ल्याइएको छ। शिक्षामन्त्रीले पदभार सम्हालेको १०० दिनभित्रै उक्त नियमावली ल्याइएको छ।

दशकौँ पुरानो शिक्षा ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारीसमेत भइरहेको छ। ऐनको मस्यौदा अहिले छलफलको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन तथा नियमन) नियमावली, २०८३ तथा शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी नियमावलीलगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको छ।

डा केसीसँग सात बुँदे सहमति
पछिल्लोपटक सरकारले डा गोविन्द केसीसँग सात बुँदे सहमति गरेपछि उनले ११ दिनदेखि जारी अनसन अन्त्य गरेका थिए। साउन १३ गतेदेखि अनसनरत डा केसीसँग भएको सहमतिअनुसार कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

एमबीबीएसलगायत अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राध्यापक, प्राविधिक जनशक्ति तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनको कामसमेत सुरु भएको बताइएको छ। डा केसीसँगको सहमतिपछि मन्त्रालयले इन्टर्न चिकित्सकको आन्दोलन समाधानका लागि पनि सक्रिय पहल गरेको थियो। साउन २० गते मन्त्रीको निर्देशनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षसहित मन्त्रालयको टोली आन्दोलनस्थल पुगेर आन्दोलनरत पक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको थियो।

त्यस्तै, साउन २१ गते मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सकलाई वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न अपिल गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट साउन २२ गते अनसनरत डिल्ली हरिजनसँग पाँच बुदे सहमति भएपछि उनले पनि अनसन अन्त्य गरेका थिए।

इन्टर्न चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ताको प्रस्ताव
सहमतिअनुसार एमबीबीएस, बीडीएसलगायत एकवर्षे इन्टर्नसीप कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा साउन २८ गते विस्तृत छलफल हुने भएको छ।

उक्त छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि तथा आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सक सहभागी हुनेछन्। छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गरिने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम आयोगको बैठकमा ‘स्टाइपेन्ड अभियान’का प्रतिनिधिलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने विषयमा पनि सोही दिन छलफल गरिने भएको छ।

इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी विषय भने केही महिनाअघिदेखि नै मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको थियो। वैशाख १ गते आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना माग शिक्षामन्त्रीसमक्ष राखेपछि वैशाख ७ गते मन्त्रीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा अन्य सरोकारवालाको बैठक बसेको थियो।

बैठकले सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले वैशाख ३० गते बुझाएको प्रतिवेदनमा एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्नसीप चिकित्सा शिक्षाको अभिन्न अंग भएकाले इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहका आवासीय चिकित्सकको प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशतबराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो।

त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४औँ बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार आयोगका उपाध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो। सोही आधारमा असार ४ गते सबै विश्वविद्यालयलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि परिपत्र पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विश्वविद्यालय सुधार प्राथमिकतामा
मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धामूलक बनाउने, उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने तथा शैक्षिक प्रशासनलाई थप उत्तरदायी बनाउने दिशामा काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश-२०८३ मार्फत विभिन्न निकायका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएपछि केही समय काम प्रभावित भए पनि रिक्त पदपूर्तिका लागि नयाँ कार्यविधि बनाएर पारदर्शी र निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भए पनि शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त हुन बाँकी छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया जारी रहेकाले केही नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा समय लाग्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

परीक्षा प्रणाली सुधार
हालै सार्वजनिक भएको एमबीबीएस प्रथम वर्षको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा मन्त्रालयले तत्काल हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ। मन्त्रीको निर्देशनपछि सम्बन्धित निकायले २४ घण्टाभित्रै आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रियामा ल्याएको थियो। घटनापछि परीक्षा प्रणालीलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा गृहकार्य अघि बढाइएको बताइएको छ।

यसैबिच विद्यार्थीले उठाएका एमबीबीएस कार्यक्रमको ब्यारियर प्रणाली, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता तथा पारदर्शी शुल्क निर्धारणलगायतका विषयमा पनि मन्त्रालयको सचिवालयमार्फत निरन्तर संवाद भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संवादलाई पहिलो प्राथमिकता
शिक्षामन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले आन्दोलनलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा नभई संवादलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। उनके अनुसार शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि थुप्रिएका समस्या एकैपटक समाधान गर्न सम्भव नभए पनि क्रमिक रूपमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका काम अघि बढिरहेका छन्।

कानुनी जटिलता, नीतिगत अस्पष्टता र विभिन्न निकायबिचको समन्वय अभावका कारण कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले अन्तरमन्त्रालय समन्वय, सरोकारवालासँग नियमित छलफल तथा सचिवालयको सक्रिय पहलमार्फत ती समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शैक्षिक परामर्श संस्थाका प्रतिनिधि, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, सञ्चारमाध्यमका प्रमुख, शिक्षा बिटका पत्रकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै शिक्षा सुधारका एजेन्डामा सुझाव संकलन गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका समस्या वार्ता, संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्दै नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सिबी अधिकारी/रासस

काठमाडौं महानगरपालिकाले १२ वटा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि करिब ६२ करोड २८ लाख रुपैयाँ लागतमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, जग्गाको स्वामित्व, भौगोलिक जोखिम तथा विद्यमान पूर्वाधारको आवश्यकताका आधारमा लगानीको योजना तयार गरी छुट्टाछुट्टै बोलपत्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको महानगरले जनाएको छ।

महानगरका अनुसार सहरी योजना आयोगले गरेको अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य र विद्यालयको वास्तविक आवश्यकतालाई आधार बनाएर पूर्वाधार विकासका योजना छनोट गरिएको हो।

विद्यालयमा बालमैत्री सिकाइ वातावरण, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, प्रयोगात्मक अभ्यास, वातावरणीय सुधार तथा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धी र समयअनुकूल बनाउन महानगरले पूर्वाधारमा लगानी बढाएको बताइन्। उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधारमा सुधार हुँदा शिक्षकलाई प्रभावकारी शिक्षणका लागि प्रोत्साहन मिल्नुका साथै विद्यार्थीमा सिकाइप्रतिको रुचि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले संघ सरकारसँगको सहयोग र समन्वयमा आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय काम अघि बढाइएको बताए।

शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार विद्यालयमा लगानीको प्रस्ताव तयार गर्न प्रत्येक विद्यालयको जीपीएस लोकेसन, विद्यार्थी संख्या र जग्गाको अनुपात तथा बाढीलगायत प्राकृतिक जोखिमको अवस्था अध्ययन गरिएको छ।

महानगरका अनुसार शिक्षा विभागमार्फत वडा नम्बर १४ स्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालय र वडा नम्बर २८ स्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

जनविकासको भवन निर्माणका लागि ५ करोड ६७ लाख ६८ हजार ८६२ रुपैयाँ र पद्मोदयका लागि १५ करोड ३५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक निर्माण विभागमार्फत विभिन्न विद्यालयका थप ६ वटा योजना अघि बढाइएको छ। वडा नम्बर २४ को श्री कान्ति ईश्वरी राज्यलक्ष्मी आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणका लागि ५ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, वडा नम्बर २६ को शान्ति विद्यागृह माध्यमिक विद्यालयका लागि ८ करोड ५७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र वडा नम्बर २९ को अटिजम स्कूल निर्माणका लागि १० करोड ९१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी दरबार हाइस्कूलको बहुउद्देश्यीय सभा कक्ष निर्माणका लागि १ करोड ८३ लाख २९ हजार रुपैयाँ, महेन्द्र बौद्ध माध्यमिक विद्यालयको मर्मतका लागि ८४ लाख १२ हजार रुपैयाँ र कन्या माध्यमिक विद्यालयको छात्रावास तथा कक्षाकोठा निर्माणका लागि ९ करोड ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ लागतमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

वडा नम्बर १३ ले ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि १ करोड ६६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, वडा नम्बर ३ ले रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि २ करोड २६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तथा वडा नम्बर २२ ले आदर्श माध्यमिक विद्यालय, गणवहालको जमिन तलाको मर्मत तथा सुधारका लागि ७० लाख २९ हजार रुपैयाँ लागतमा प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

महानगरका अनुसार विद्यालयअनुसार जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कानुनी जटिलता र उपलब्ध क्षेत्रफल फरक रहेकाले सबै विद्यालयमा एउटै प्रकृतिको संरचना निर्माण गरिएको छैन।

आवश्यकताअनुसार कतिपय विद्यालयमा नयाँ भवन, कतिपयमा मर्मत तथा सुधार र अन्य विद्यालयमा कक्षाकोठा तथा सभा कक्ष निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र दुईवटा कारागारमा सञ्चालित विद्यालयसहित ८३ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघले भदौदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।

शिक्षक महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले भदौबाट सशक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेका बताए।

यस्तै, बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था लगायतका मागहरु रहेका उनले बताए।

राहत, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका अस्थायीरकरार शिक्षक, बाल कक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा लगायत मागहरु रहेका छन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को मौका परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डका अनुसार बिहीबार सार्वजनिक नतिजामा ७१ हजार ३१० परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए।

तीमध्ये ५७ हजार ८९७ परीक्षार्थीले सबै विषयमा ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। यो कुल परीक्षार्थीको ८१.१९ प्रतिशत हो। बोर्डले तीन परीक्षार्थीको परीक्षाफल भने रद्द गरेको जनाएको छ। नतिजामा प्राविधिक कारणले कुनै त्रुटि देखिएमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको मूल अभिलेखका आधारमा आवश्यक संशोधन गरिने बोर्डले जनाएको छ।

परीक्षार्थीले आफ्नो नतिजा बोर्डको वेबसाइट, एसएमएस तथा आइभीआर सेवामार्फत हेर्न सक्नेछन्। बोर्डले कक्षा १२ को मौका परीक्षा यही साउन २ र ३ गते सञ्चालन गरेको थियो ।

विदेशी विश्वविद्यालय तथा उच्चशैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता (इक्विभलेन्सी) प्रदान गर्ने सेवा अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मार्फत सञ्चालनमा आएको छ। यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिँदै आएको यो सेवा २०८३ साउन १ गतेदेखि कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगमा हस्तान्तरण भएको हो।

समकक्षता सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन आयोगले साउन ६ गतेदेखि अनलाइन आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। नयाँ अनलाइन प्रणालीमा हालसम्म ३ हजार १६२ जना प्रयोगकर्ता दर्ता भइसकेका छन् भने करिब १ हजार आवेदनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।

विद्यार्थीले आयोगको आधिकारिक अनलाइन पोर्टलमार्फत जुनसुकै स्थानबाट समकक्षताका लागि आवेदन दिन, साउन २० गतेदेखि सुरु भएको व्यवस्था अनुसार शुल्क भुक्तानी गर्न र डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अनलाइन आवेदनहरूको आन्तरिक प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) पूरा भएपछि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले समकक्षता सेवा सम्बन्धी नयाँ नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। उक्त नियमावली हाल अर्थ मन्त्रालयबाट राय-परामर्श लिने प्रक्रियामा रहेको र स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

नियमावली पूर्ण रूपमा स्वीकृत नभइसके पनि सेवा अवरुद्ध हुन नदिन साउन १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार हाललाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कार्यप्रक्रिया, आधार र मापदण्ड अपनाएर त्रिविकै सहकार्यमा सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आयोगले नयाँ डिजिटल प्रणालीबाट समकक्षता सेवा थप छिटो, सहज र पारदर्शी हुने विश्वास लिएको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (एमबिबिएस, बिडिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बिपिएच, बिफार्मलगायत) को एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुल्न सकेको छैन। यसले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको तयारीमा रहेका हजारौं विद्यार्थीलाई अन्योलमा पारेको छ भने शैक्षिक क्यालेन्डर समेत प्रभावित हुने निश्चित बनेको छ।

विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न संकायमा स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा लिई भर्ना प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा मेडिकलतर्फका विद्यार्थीहरूको भर्नाका लागि हुने एकीकृत प्रवेश परीक्षा अझै सुरु हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वीकृत गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार साउनको सुरुतिर नै प्रवेश परीक्षाको सूचना प्रकाशित गरी आवेदन प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुनुपर्थ्याे तर निर्धारित समयसीमाभित्र कुनै प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा आयोगको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार लामो समययता आयोगमा आवश्यक पदाधिकारी रिक्त रहनु र निर्देशकसहितका पदमा नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु नै प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण हो। निर्णय गर्ने निकाय पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नसक्दा परीक्षा तालिका, आवेदन र भर्नासम्बन्धी निर्णयहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। आयोगको योजना तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका पूर्वनिर्देशक प्राध्यापक डा. रमेशप्रसाद आचार्यका अनुसार चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उनले प्रवेश परीक्षामा भएको ढिलाइले केवल परीक्षा मात्र नभई भर्ना, म्याचिङ, कक्षा सञ्चालन, इन्टर्नसिप र आगामी शैक्षिक सत्रसम्म प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको बताए।

‘हालको सरकारद्वारा खारेज गरिएका १६ सय पदमा अझै धेरै नियुक्ति हुन बाँकी छ। त्यसैमध्ये आयोगका परीक्षा, योजना, मापदण्ड र नेसनल बोर्ड निर्देशनालय गरी चार निर्देशनालयका निर्देशक पद रिक्त छन्,’ प्राध्यापक डा. आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘मेडिकल शिक्षामै करिअर बनाउँछु भनेर बसेका विद्यार्थीका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकार यसबारे संवेदनशील भएर निर्देशकहरू तत्काल नियुक्त गरी विद्यार्थीलाई मेडिकल प्रवेश परीक्षाको बाटो खोलिदिनुपर्छ।’

उनले एकीकृत प्रवेश परीक्षाअघि कलेज अनुगमन, सिट संख्या तोक्नेलगायत काम पनि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पनि समय लाग्ने बताए। यसले विद्यार्थीको शैक्षिक योजना र देशको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन दुवैमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भएकाले आयोगले प्रशासनिक ढिलाइ अन्त्य गर्दै यथाशीघ्र स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा प्राध्यापक डा. आचार्यको जोड छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयले अधिकांश स्नातक कार्यक्रमका लागि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। कतिपयले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेर कक्षासमेत सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। तर चिकित्सा शिक्षामा भने प्रवेश परीक्षाकै सूचना नआउँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको हो।

हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा

गत वर्ष चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत कुल ९३ वटा शैक्षिक संस्थामा १६ वटा कार्यक्रमका लागि करिब नौ हजार २७५ सिटका लागि झन्डै ५८ हजार विद्यार्थीले एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिएका थिए। यस वर्ष कक्षा १२ मा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या बढेकाले परीक्षार्थीको संख्या अझ बढी हुने अनुमान गरिएको छ। यस वर्ष कक्षा १२ को परीक्षा सकिएको ३५ दिनमै नतिजा सार्वजनिक भएको थियो। तर परीक्षा तालिका नै सार्वजनिक नभएकाले विद्यार्थीहरू तयारी, वैदेशिक अध्ययन र वैकल्पिक शैक्षिक योजनाबारे अन्योलमा छन्।

विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले प्रवेश परीक्षामा हुने यस किसिमको ढिलाइका कारण अध्ययन अवधि छोटिने, शैक्षिक सत्र पछाडि धकेलिने र विदेश अध्ययनतर्फ आकर्षण बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले एकीकृत परीक्षाको तालिका छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

शैक्षिक क्यालेन्डरमै असर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयका लागि एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्दै भदौबाट नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अनुदान आयोगका निर्देशक केदार आचार्यले चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश परीक्षादेखि भर्ना, म्याचिङ र कक्षा सञ्चालनसम्मका सबै चरण ढिलो हुने अवस्था देखिएकाले समग्र शैक्षिक तालिका प्रभावित हुने जोखिम बढेको बताए। ‘गत वर्षदेखि मेडिकलको प्रवेश परीक्षा विभिन्न कारणले चिकित्सा शिक्षा आयोगले ६ महिना ढिला गर्दै आएको छ,’ निर्देशक आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘यस वर्ष कक्षा १२ को नतिजा ३५ दिन छिटो प्रकाशित भयो तर मेडिकलको एकीकृत प्रवेश परीक्षा अझै सुरु भएको छैन जबकि अन्य विद्यार्थीको पहिलो प्राथमिकता मेडिकल हो। नाम ननिस्किए मात्र अन्य विधामा जान्छन्।’

उनले थपे, ‘इन्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षा भयो, भर्ना प्रक्रिया सुरु भयो, मेडिकलको ढिलो भयो। यसले चिकित्सातर्फ विद्यार्थीको समय एक वर्ष पछाडि धकेलिन्छ।’

आयोगका सदस्य सचिव वसन्त कोइरालाले आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि आन्तरिक तयारी सम्पन्न गरिसकेको दाबी गरे। उनले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइले प्रवेश परीक्षामा केही ढिलाइ हुन गएको स्विकारेका छन्। ‘आयोगले शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरिसकेको छ। कतिपय कुरा निर्देशनालयगत हुन्छ,’ सदस्य सचिव कोइरालाले भने, ‘चार वटै निर्देशनालयका निर्देशकज्यूहरूको नियुक्ति भएको छैन। निर्देशकज्यूहरूको उपस्थितिमा प्रक्रियाहरू छिटोछरितो तरिकाले अगाडि बढ्ने भएकाले कुरेका हौं।’ उनले थपे, ‘परीक्षाअगावैको आन्तरिक तयारी केही बाँकी छ। सम्भवतः छिटै प्रवेश परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गर्छौं।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन प्रणालीमार्फत विश्वविद्यालयका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, सहज र पारदर्शी बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने भएको छ।

विश्वविद्यालयको योजना परिषद्को स्थायी समितिको आज बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि योजना परिषद्को पूर्ण बैठकमार्फत विश्वविद्यालयसभामा प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रमबारे विस्तृत छलफल गरिएको हो।

बैठकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा योजना परिषद्का अध्यक्ष प्राडा भोला थापाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा अनुसन्धान क्षेत्रको समग्र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले बैठकमा योजना निर्देशनालयका निर्देशक तथा योजना परिषद्का सदस्य–सचिव डा लक्ष्मीकान्त शर्माले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका प्रमुख विषयवस्तु तथा प्राथमिकताबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए।

बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई समयानुकूल, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलमा उठेका सुझावलाई समेटेर योजना परिषद्को पूर्ण बैठकमार्फत आगामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिने जनाइएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले गठन गरेको कार्यदलले सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयनमा दुई वर्षदेखि ढिलाइ भएको छ।

प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिएको भन्दै आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीले तत्काल निर्णय लागू गर्न माग गर्दै ११५ दिनदेखि विश्वविद्यालय परिसरमा निरन्तर धर्ना जारी राखेका छन्।

पेन्सनपीडित प्राध्यापक डा. उप नन्दकिशोर सिंहका अनुसार विश्वविद्यालय आफैंले गठन गरेको कार्यदलले कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत अध्ययनपछि पेन्सन सुविधा दिन राय दिएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याउँदा वर्षौँदेखि कार्यरत शिक्षक-कर्मचारी अन्यायमा परेको उनले बताएका छन्।

विश्वविद्यालय नेतृत्व, सम्बन्धित निकाय तथा सरकारसँग पटक-पटक छलफल भए पनि कुनै ठोस निर्णय आउन सकेको छैन। शान्तिपूर्ण रूपमा लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दासमेत माग सुनुवाइ नभएको भन्दै आन्दोलनकारीहरूले विश्वविद्यालय प्रशासनको उदासीनताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। माग पूरा नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

यता, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले भने पेन्सनसम्बन्धी विषय कानुनी, आर्थिक तथा नीतिगत पक्षसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्न सकिने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा डा खड्गबहादुर केसीलाई नियुक्त गरिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय, अनुदान व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगको नेतृत्वमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको जनाएको छ।

पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिका ५, बाजुङका स्थायी बासिन्दा प्रा डा केसी नेपालका अनुभवी शिक्षाविद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा भूराजनीतिका अध्येता हुन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन्। तीन दशकभन्दा बढी समय उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन, अनुसन्धान र शैक्षिक प्रशासनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) थिए। यसअघि उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बरालले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले उनलाई कार्यवहाक उपकुलपतिको जिम्मेवारी समेत दिएका थिए।

प्रा डा केसी यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा विभागलाई परराष्ट्र नीति अध्ययनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्न योगदान दिएका थिए। उनका अनुसन्धान दक्षिण एसियाली सुरक्षा, क्षेत्रीय सहकार्य, नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपाल–चीन सम्बन्ध तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा केन्द्रित रहेका छन्।

उनी अनुसन्धानकर्ता तथा लेखकका रूपमा समेत परिचित छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा उनका विभिन्न अनुसन्धानमूलक लेख, नीतिपत्र तथा प्रकाशन प्रकाशित छन्।

शिक्षाध्यक्षका रूपमा रहँदा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सुधार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, शैक्षिक पात्रोको नियमितता, पूर्वाधार विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वविद्यालयको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षका रूपमा उनले विश्वविद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अनुदान वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने तथा उच्च शिक्षाको समग्र सुधारमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जापानमा नेपाली समुदायको जनसंख्या तीव्र रूपमा बढेसँगै त्यहाँ नेपाली पाठ्यक्रममा आधारित विद्यालय सञ्चालन र विस्तार पनि हुँदै गएको छ। नेपाली भाषा र संस्कृति सिकाउने तथा नेपालको शिक्षा प्रणालीसँग नयाँ पुस्तालाई जोडिराख्ने उद्देश्यले स्थापना भएका यस्ता विद्यालयहरूले प्रवासी नेपाली समुदायमा छुट्टै पहिचान बनाइरहेका छन्।

जापानका विभिन्न सहरमा नेपाली पाठ्यक्रम वा नेपाली भाषा तथा संस्कृति समेटेर शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल जापान (इआइएसजे) नेपाली पाठ्यक्रममा शिक्षण–सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रमुख विद्यालयमध्ये एक हो। यस विद्यालयले नेपाल सरकारबाट नेपाली पाठ्यक्रम सञ्चालनको मान्यता प्राप्त गरी नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै शैक्षिक प्रणालीलाई समेटेर प्रवासी नेपाली समुदायका सन्तानलाई पढाउँदै आएको छ।

यही साउन १३ गते गुरुपूर्णिमाका दिन नागरिककर्मी उक्त विद्यालयमा पुग्दा विद्यार्थीहरू नेपाली संस्कृति अनुसार गुरुहरूलाई गच्छेअनुसार उपहार दिएर सम्मान गरिरहेको अवस्थामा भेटिएका थिए। नेपालीसँगै जापानी मूलका विद्यार्थी पनि विद्यालयमा अध्ययनरत देखिनुले नेपाली कला–संस्कृतिले विदेशीलाई समेत आकर्षित गरेको देखिन्थ्यो।

नेपालका विद्यालयमा आयोजना गरिने विभिन्न प्रतियोगिताजस्तै यस स्कुलका विद्यार्थीले पनि गुरुमा समर्पित कविता प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए। उनीहरू नेपालीमै कुराकानी गर्ने, कविता वाचन गर्ने र कक्षाकोठाको सिकाइ पनि नेपाली भाषामै गरिरहेका थिए। दृश्य हेर्दा नेपालकै कुनै विद्यालयमा पुगेको आभास हुन्थ्यो। विद्यार्थीहरूले नागरिककर्मीलाई समेत गुरुपूर्णिमाको अवसरमा उपहार दिएका थिए। त्यसले नेपालीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध र संस्कारलाई झल्काउँथ्यो।

त्यस विद्यालयमा कक्षा २ मा भर्ना भएका रोचक पाठक अहिले त्यही नै कक्षा १२ मा अध्ययनरत छन्। काठमाडौंमा कक्षा १ मा अध्ययन गर्दागर्दै छाडेर अभिभावकसँगै जापान आएका उनी एभरेस्टमा नेपाली पाठ्यक्रम अध्ययन गर्न पाउँदा निकै खुसी छन्। ‘स्कुलमा नेपाली साथीसँग बसेर पढ्ने अवसर पाउँदा नेपाली संस्कृति र संस्कार सिक्ने अवसर पाएको छु,’ भविष्यमा आइटी इन्जिनियर बन्ने सपना लिएका रोशनले नागरिकसँग भने, ‘जापानीसँग भन्दा पनि नेपालीसँग बसेर पढ्दा रमाइलो लाग्छ।’

पछिल्लो समय आफ्ना अभिभावकसँगै जापानमा बस्दै आएका विकल्प गुरुङले एभरेस्टमा कक्षा १२ मा भर्ना भएर पढाइलाई निरन्तरता दिन पाउँदा खुसी लागेको बताए। उनले पोखराको मदरल्यान्ड स्कुलमा कक्षा ११ सम्म अध्ययन गरेका थिए। जापान आएपछि उनी यसै वर्ष कक्षा १२ मा भर्ना भएका हुन्। ‘मलाई त आफ्नो पढाइ अलपत्र पो पर्ने हो कि भन्ने ठुलो चिन्ता थियो,’ नेपाल र जापान दुवै देशको अध्ययन अनुभव हासिल गरिरहेका विकल्प भन्छन्, ‘तर नेपाली पाठ्यक्रममै आधारित एभरेस्ट स्कुलमा कक्षा १२ मा भर्ना भएर पढाइलाई निरन्तरता दिन पाउँदा ढुक्क भएँ। नेपाली स्कुलमै पढ्न पाउँदा नेपाली पाठ्यक्रम र संस्कारसँग जोडिरहन पाइएकोमा खुसी छु।’

कक्षा १२ की स्नेहा न्यौपाने आफू जापानमा रहेर पनि नेपाली पाठ्यक्रममा आधारित एभरेस्ट स्कुलमा पढ्ने अवसर पाएकोमा निकै हर्षित छन्। कक्षा ६ देखि अध्ययन गरिरहेकी स्नेहाले जापान र नेपाल दुवैको शिक्षण–सिकाइको अनुभव लिएकी छन्। ‘पाठ्यक्रम उस्तै छ तर जापानको एभरेस्ट स्कुलमा म्युजियम, विश्वविद्यालय, दूतावास, बगैंचा लगायत स्थानमा भ्रमण गराई व्यावहारिक ज्ञान हासिल गराइन्छ। यो निकै रमाइलो हुन्छ,’ स्नेहाले भनिन्, ‘नेपालमा मैले कक्षा ६ सम्म पढ्दा यसमा कमी रह्यो।’

एभरेस्ट स्कुलमा किन्डर गार्टेनदेखि कक्षा १२ सम्म ६०० को हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको संस्थापक अध्यक्ष भूपालमान श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार किन्डर गार्टेन जापानी शिक्षा प्रणालीमा आधारित छ। किन्डर गार्टेनमा तीनदेखि पाँच वर्ष उमेर समूहका बालबालिका अध्ययनरत छन्।

जापानी शिक्षण प्रणालीअनुसार तीन वर्ष उमेरका लागि नर्सरी, चार वर्षका लागि एलकेजी र पाँच वर्षका लागि युकेजी तोकिएको छ। ‘नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त स्कुल भए पनि किन्डर गार्टेनमा जापान सरकारले सब्सिडी (सरकारी अनुदान) दिन्छ। यसकारण बालबालिकाको उमेर हदबन्दी अनिवार्य छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘सबै बालबालिकालाई जापानी चाइल्ड केयरसहित अन्य देशका शिक्षकले खेलकुद र नाचगानका माध्यमबाट शिक्षण–सिकाइ गराउनुहुन्छ। किताबमा आधारित शिक्षण–सिकाइ हुँदैन।’

उनले जापान सरकारले किन्डर गार्टेनमा अध्ययन गर्ने निजी विद्यालयका बालबालिकाको समेत शिक्षण खर्च बेहोर्ने बताए।

संस्थापक श्रेष्ठका अनुसार उनी नेपालबाट जापान आएर एउटा कम्पनीमा कार्यरत थिए। जापानमा नेपाली समुदायको संख्या विस्तार हुँदै जाँदा यहाँ बस्ने नेपाली अभिभावकका बालबालिकालाई नेपाली पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षा आवश्यक रहेको महसुस भएपछि साथीभाइसँग छलफल गरी उनी विद्यालय खोल्न जुटेका थिए। ‘जापानमा नेपालीहरूको संख्या विस्तार हुँदै गएपछि नेपाली पाठ्यक्रममा आधारित विद्यालयको आवश्यकता महसुस भयो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले विगत सम्झिए, ‘नेपालबाट पढ्दापढ्दै बिचमै पढाइ छाडेर जापान आउने र जापानमा पढ्दापढ्दै बिचमै पढाइ छाडेर परिवारसहित नेपाल फर्किने बच्चाहरूको पढाइ निरन्तरताका लागि विद्यालय स्थापना आवश्यक भयो।’

उनले थपे, ‘जापानी स्कुलमा अंग्रेजी कोर्स हुँदैन, जापानी कोर्स मात्र हुन्छ। यसकारण यो समस्या समाधान गर्न मैले अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा पढाइ हुने गरी स्कुल खोलें। अर्को जापानमै जन्मेका बच्चालाई नेपाली भाषा, संस्कृति र पठनपाठनसँग जोड्न विद्यालय खोल्नु अत्यन्त आवश्यक थियो।’

नेपाली पाठ्यक्रम अंग्रेजीमा पनि पढाइने भएकाले यी विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुनसुकै देशमा पनि अध्ययन गर्ने बाटो खुल्ने विद्यालयको भनाइ छ। सन् २०१५ मा नेपालको शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट मान्यता प्राप्त गरी जापानमा कक्षा सञ्चालन गरिएको हो।

स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा जापानी भाषा पढाइने गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। उनले जापानमा अपुग शिक्षक नेपालबाट मगाउने गरिएको बताए। ‘जापानमा खुला प्रतिस्पर्धामा शिक्षक आह्वान गरेर नियुक्त गर्छौं। अपुग शिक्षक नेपालबाट पनि झिकाउँछौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हाल ८२ शिक्षक–कर्मचारीमध्ये दुई जना नेपालबाट आउनुभएको छ। अरू जापानमै रहेका नेपाली शिक्षक हुनुहुन्छ।’

सन् २०२० मा पहिलो एसइईमा सहभागिता जनाएको हो। यो विद्यालयबाट हालसम्म ६ ब्याचले एसइई दिइसकेका छन्। चार ब्याच कक्षा १२ उत्तीर्ण भइसकेका छन्। विद्यालयले सधैं उत्कृष्ट नतिजा दिँदै आएको जनाइएको छ।

एसइई र कक्षा १२ को प्रश्नपत्र नेपालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाटै आउने गरेको प्रिन्सिपल विष्णुप्रसाद भट्टले बताए। विशेषगरी नेपाली मूलका साथै अन्य देशका बालबालिका पनि यहाँ अध्ययनरत रहेको उनले जानकारी दिए। शिक्षकतर्फ नेपाली शिक्षकसँगै भारत, फिलिपिन्स, सिंगापुर, बेलायतलगायत देशका रहेको प्रिन्सिपल भट्टले सुनाए। ‘जापानी भाषा पढाउन जापानी शिक्षक हुनुहुन्छ,’ उनले भने।

प्रिन्सिपल भट्टका अनुसार जापानको एभरेस्ट नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट वदेशी भूमिमा मान्यता प्राप्त विश्वकै एक मात्र नेपाली विद्यालय हो। यस विद्यालयले जापान सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि मान्यता प्राप्त गरेको छ,’ प्रिन्सिपल भट्टले नागरिकसँग भने, ‘एसइई र कक्षा १२ को अनुगमन तथा नियमन जापानस्थित नेपाली दूतावासले गर्छ। परीक्षाका उत्तरपुस्तिका दूतावासमार्फत नेपाल पठाइन्छ। नतिजा प्रकाशन नेपालमै हुन्छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र दूतावासमार्फत नेपालबाट जापान आइपुग्छ।’

जापान सरकारले पनि जापानी हाई स्कुलको मापदण्ड पुगेको विद्यालयका रूपमा मान्यता दिएको यस विद्यालयमा क्याम्ब्रिजका कोर्ससमेत पढाइन्छ। ‘अब नेपालीसँगै अरू पाठ्यक्रम जस्तै ए–लेभल, आइबी पनि पठनपाठन गराउने तयारीमा छौं,’ प्रिन्सिपल भट्टले भने, ‘हाम्रो स्कुलमा पढेका बच्चा जापानबाहिर पनि जान सक्ने भएकाले पढाइको कन्टेन्ट जापानको तुलनामा बढी छ। व्यावहारिक र सैद्धान्तिक दुवै शिक्षण–सिकाइ पद्धतिमा आधारित शिक्षा हामीले दिँदै आएका छौं।’

जापानको टोकियोलगायत विश्वका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि यहाँका विद्यार्थी अध्ययन गर्न सक्ने गरी एभरेस्टले पठनपाठन गराइरहेको उनले बताए। ‘मल्टिमिडिया, स्मार्ट बोर्ड, अनलाइन, आइटी कक्षा यहाँ सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी गेस्ट लेक्चररहरूले पनि अनलाइनबाटै कक्षा लिने भएकाले विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाउने अवस्था छ।’

विद्यालयले नेपाली र अंग्रेजी माध्यममा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै नेपाली भाषा, सामाजिक अध्ययन, नैतिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई पाठ्यक्रममा समेटेको छ। सप्ताहान्त कक्षामा जापानी विद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली मूलका बालबालिकालाई अतिरिक्त रूपमा नेपाली भाषा तथा संस्कृति सिकाउने व्यवस्था गरिएको छ।

जापान महँगो र साँघुरो स्थान भएकाले बालबालिकाका लागि विद्यालयभित्रै खेलकुद मैदानको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रिन्सिपल भट्टले बताए। नेपालीहरूको आयआर्जनलाई ध्यानमा राखेर शुल्क निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ।

शिशु कक्षामा सरकारले शुल्क बेहोर्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निजी विद्यालयको शुल्क अभिभावक आफैंले तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्सिपल भट्टका अनुसार खेलकुद मैदानका लागि सार्वजनिक स्थान लिएर पनि व्यवस्थापन गरिएको छ।

‘जापानमा भारत, इन्डोनेसिया, कोरिया, श्रीलंकालगायत देशका विद्यालय पनि छन्। सम्बन्धित देशका सरकारले ती विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर नेपाल सरकारले नेपालबाहिर खोलिएका विद्यालयका लागि नीति निर्माण गर्न एउटा सहयोग डेस्क स्थापना गर्नुपर्छ। नीतिनियम, पाठ्यक्रम लगायतमा सहजता गर्न शिक्षा मन्त्रालय र जापानस्थित दूतावासमा छुट्टै हेल्प डेस्क स्थापना हुनुपर्छ।’

यसका अतिरिक्त जापानका टोकियो, सैतामा, कानागावा, आइची, ओसाकालगायत क्षेत्रमा नेपाली समुदायले सप्ताहान्त कक्षा तथा नेपाली भाषा विद्यालय पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ती संस्थाले नेपाली भाषा, संस्कृति, इतिहास र परम्परागत मूल्यहरूको शिक्षा दिँदै आएका छन्।

जापानमा हजारौं नेपाली परिवार स्थायी वा दीर्घकालीन रूपमा बसोबास गर्न थालेपछि त्यहाँ जन्मिएका वा बाल्यकालमै पुगेका बालबालिकामा नेपाली भाषा प्रयोग घट्दै गएको अभिभावकहरूको अनुभव छ। धेरै बालबालिकाले जापानी भाषा सहज रूपमा सिके पनि नेपाली भाषा पढ्न–लेख्न कठिनाइ हुने अवस्था देखिएपछि नेपाली पाठ्यक्रम सञ्चालनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। यसले नेपाल फर्किएर अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आए विद्यार्थीलाई नेपाली शिक्षा प्रणालीमा समायोजन हुन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। नेपाली पाठ्यक्रम वा नेपाली भाषा शिक्षासम्बन्धी विद्यालय तथा कक्षाहरू मुख्यतः टोकियो महानगर क्षेत्र, सैतामा, चिबा, कानागावा, आइची (नागोया), ओसाका, गुन्मा, फुकुओकालगायत नेपालीको उल्लेख्य बसोबास रहेको क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

यस्ता छन् चुनौतीहरू

विदेशमा खोलिने विद्यालयहरूसामु चुनौतीहरू पनि अनेकौं छन्। यस्ता विद्यालयले शिक्षक अभाव झेल्नुपर्छ। नेपालबाट पाठ्यपुस्तक ल्याउने समस्या पनि ठुलो छ। यस विद्यालयले आर्थिक स्रोतको सीमितता, जापानी कानुनी प्रक्रिया, पर्याप्त भवन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीको सामना गरिरहनुपरेको छ।

नेपाली समुदायको आर्थिक सहयोग र अभिभावकको सहभागितामा विद्यालय सञ्चालन भइरहे पनि दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नेपाल र जापान दुवै देशका सम्बन्धित निकायको सहयोग आवश्यक रहेको विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ।

(जापानबाट फर्केपछि)

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले विद्यालयमा विद्यार्थीको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती कपाल काट्ने वा कटाउने कार्य नगर्न सबै विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ।

परिषद्ले विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल जबर्जस्ती काटिदिएको विषयमा पछिल्ला केही दिनदेखि उजुरी तथा जानकारी प्राप्त भइरहेको भन्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितिलाई आग्रह गरेको हो।

परिषद्का अनुसार बालबालिकाको इच्छाविपरीत कपाल काट्ने कार्यले उनीहरूको आत्मसम्मान, मर्यादा तथा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। बालबालिकालाई अनुशासनमा राख्ने नाममा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने तथा अमर्यादित व्यवहार गर्ने कार्यसमेत कानुनविपरीत हुने परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्ति स्पष्ट पारेको छ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने तथा अमर्यादित व्यवहार गर्ने कार्य बालबालिकाविरुद्धको हिंसाका रूपमा लिइने परिषद्ले जनाएको छ।

यस्तो कार्य गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। परिषद्ले पोसाक वा साजसज्जासम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको, शुल्क नतिरेको वा अन्य कारण देखाएर विद्यार्थीलाई अपमानित गर्ने, सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने, विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने तथा कक्षा वा परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने कार्य नगर्न पनि विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, विद्यार्थीको शारीरिक स्वरूप, पहिचान, शृङ्गार वा साजसज्जाका आधारमा होच्याउने, लाञ्छित गर्ने, चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने तथा लामो समयसम्म घाम वा अन्य प्रतिकूल अवस्थामा उभ्याएर दण्ड दिने कार्यसमेत विद्यालयमा निषेध गर्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ।

शिक्षा नियमावलीले समेत विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि विद्यालय परिसर वा कक्षाकोठामा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको परिषद्ले स्मरण गराएको छ।

बालबालिकाको अधिकार, सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित हुने गरी विद्यालयमा आवश्यक आचारसंहिता निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले सबै विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितिलाई आग्रह गरेको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघको साउन १६ र १७ गते बसेको परिषद् बैठकले माग सम्बोधन नभए भदौ महिनादेखि आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले विगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरे विगतका आन्दोलनभन्दा अझ ठूलो सहभागितासहित सडक संघर्षमा जाने बताए।

शिक्षा नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि थप छलफल गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।

शिक्षक महासंघले यसअघि २०८१ चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो। उक्त आन्दोलन २९ दिनसम्म चलेपछि २०८२ वैशाख १७ गते सरकारले महासंघसँग नौ बुँदे सहमति गरेको थियो।

तर सहमति भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन जारी नभएको र सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघले पुनः आन्दोलनको तयारी थालेको जनाएको छ। महासंघले अबका कार्यक्रमबारे थप निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

"रकिङ दी वर्ल्ड फ्रम नेपाल" इस्लिङटन कलेजका लागि कुनै प्रचारात्मक नारा मात्र होइन। विद्यार्थीहरुलाई देश नछोडीकनै विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने, उद्देश्य सहितको यो शिक्षाप्रतिको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण हो

यही दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्न कलेजले विभिन्न उद्योगसँगको सहकार्यलाई आफ्नो पाठ्यक्रमकै हिस्सा बनाएको छ। विद्यार्थीहरुले अध्ययनकै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम प्राप्त गर्दछन् र त्यसपछि सिधै विश्वव्यापी व्यावसायिक टिमहरूसँग काम गर्ने अवसर पाउँछन्। त्यसका लागि न त डिग्री सकिनुपर्ने हुन्छ, न विदेश जानुपर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको यात्रा यहीँबाट सुरु हुन्छ।

आज अमेरिका, अस्ट्रेलिया र यूकेका कम्पनीहरूसँग काम गरिरहेका इस्लिङटन कलेजका २९ विद्यार्थीहरु यही दृष्टिकोणका सबैभन्दा जीवन्त उदाहरण हुन्।

यससँगै, इस्लिङटन कलेजले सुरुदेखि गर्दै आएको अर्को प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमै प्रमाणित भएको छ, विद्यार्थीहरुलाई वास्तविक प्रोजेक्ट, वास्तविक अनुभव र उद्योगअनुकूल प्रयोगशाला तथा सुविधामार्फत भविष्यका लागि तयार गर्ने। नियमित रूपमा कक्षामा अध्ययन गरिरहेका यी विद्यार्थीहरू, आज नेपाल नछोडीकनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग वास्तविक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

यसले कलेजले वर्षौंदेखि दोहोर्‍याउँदै आएको एउटा विश्वासलाई पुष्टि गरेको छ, अवसर कतै टाढा छैन, यहीँ छ। र यही नै "रकिङ दी वर्ल्ड फ्रम नेपाल" अभियानको सबैभन्दा जीवन्त उदाहरण हो।

वास्तविक विद्यार्थी, वास्तविक रोजगारदाता, वास्तविक नतिजा

इस्लिङटन कलेजमा अवसर, सिकाइ प्रक्रियाकै अभिन्न हिस्सा हो। वास्तविक प्रोजेक्ट, वास्तविक अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यवातावरणसँग मेल खाने प्रयोगशाला तथा सुविधाले विद्यार्थीहरुलाई सुरुदेखि नै उद्योगका आवश्यकताअनुसार तयार बनाउँदछ।

यही सिकाइ प्रणालीले आज यस्तो सबल समूह तयार गर्न सफल भएको हो । यो न त केवल इन्टर्नशिप हो, न त अभ्यासका लागि गरिएको कुनै परियोजना। यी इस्लिङटन कलेजका विद्यार्थीहरु हुन्, जसले काठमाडौंमै बसेर आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय टिमहरूमा वास्तविक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

पढाइ पूरा हुनुअघि नै अमेरिका, अस्ट्रेलिया र यूकेका कम्पनीहरूका लागि वास्तविक काम गरिरहेका यी विद्यार्थीहरूले कलेजको सिकाइ पद्धति व्यवहारमै प्रभावकारी रहेको प्रमाणित गरेका छन्।

"हाम्रा विद्यार्थीहरूले डिग्री पूरा गर्ने कि करियर सुरु गर्ने भन्ने दुईमध्ये कुन छान्ने भन्ने दुविधामा रहनु पर्दैन् ।," इस्लिङटन कलेजका अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी भन्नुहुन्छ। "उनीहरू दुवै काम एकैसाथ गरिरहेका छन्। हाम्रोलागि "रकिङ दी वर्ल्ड फ्रम नेपाल" भनेको नारा होइन, यथार्थ हो।"

AI-Native Talent, नेपालमै तयार

यो उपलब्धि संयोगले आएको होइन। यसको पछाडि योजनाबद्ध तयारी रहेको छ।

इस्लिङटन कलेजले २९ जना विद्यार्थीहरूलाई विशेष तालिम प्रदान गरेको छ, जो अहिले कलेजका साझेदार संस्था Global Teams AI सँग मिलेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र यूकेका परियोजनामा काम गरिरहेका छन्।

कलेजले उनीहरूलाई आफ्नो पहिलो "AI-Native Talent" समूहका रूपमा चिनाउँदैछ। जसले आफ्नो मूल विषयसँगै आधुनिक AI-सशक्त विश्वव्यापी कार्यपरिवेशमा कसरी सोच्ने, निर्माण गर्ने र परिणाम दिने भन्ने सीप पनि विकास गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूको यही तयारीलाई AI- Native आउटसोर्सिङ साझेदार Pexus Tech ले पनि पुष्टि गर्छ। विश्वभरका प्रतिभाको खोजी, तालिम र प्रमाणीकरण गर्दै उनीहरूलाई विशेषज्ञ व्यावसायिक टिमहरूसँग जोड्ने Pexus Tech ले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, डिजाइन, मार्केटिङ र सञ्चालनलगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थित सहयोग, स्ट्यान्डबाई स्रोत तथा SLA-आधारित सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

"इस्लिङटन कलेजका विद्यार्थीहरू प्राविधिक रूपमा दक्ष छन्। उनीहरूलाई नयाँ कुरा सिकाउन सहज छ, र पहिलो दिनदेखि नै AI-Native कार्यवातावरणमा काम गर्न तयार छन्," Pexus Tech का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) प्रशान्त केसी भन्नुहुन्छ।

"हामीले यहाँ जे देखिरहेका छौँ, त्यो सम्भावना मात्र होइन, यो त वास्तविक प्रदर्शन हो।"

भावी विद्यार्थीका लागि यसको अर्थ

इस्लिङटन कलेजले आफ्नो पहिलो "AI-Native Talent" समूहमार्फत एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, सही तालिम, सही अवसर र सही वातावरण पाए विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न डिग्री सकिने दिन वा विदेश जाने अवसर पर्खिरहनुपर्दैन।

भावी विद्यार्थीका लागि यसको अर्थ पनि उत्तिकै स्पष्ट छ। यहाँ विश्वसँग काम गर्ने अवसर स्नातकपछि सुरु हुँदैन। यो त पढाइसँगै सुरु हुन्छ, अहिल्यै, नेपालबाटै।

र त्यसैले, "रकिङ दी वर्ल्ड फ्रम नेपाल" आज इस्लिङटन कलेजका लागि कुनै अभियान वा नारा मात्र होइन। यो आफ्ना विद्यार्थीहरूले हरेक दिन सिर्जना गरिरहेको यथार्थ हो।

नेपालको सौन्दर्य शिक्षाको क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्दै नयाँ बानेश्वरस्थित आईसास ब्यूटी स्कुलले नेपालकै पहिलो सिडेस्को सौन्दर्य थेरापी तथा मिडिया मेकअप ब्याचको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको छ।

परीक्षामा सहभागी सबै १६ जना विद्यार्थी दीक्षित हुन सफल हुनु नै यस परीक्षाको मुख्य उपलब्धि रहेको छ ।

उत्तीर्ण हुन न्यूनतम ७० प्रतिशत अंक आवश्यक पर्ने परीक्षामा सबै १६ जना विद्यार्थीले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको आइसासका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय अधिकारीले जानकारी दिए । सौन्दर्य थेरापी तथा मिडिया मेकअप परीक्षामा सहभागी सबै परीक्षार्थी दीक्षित हुनु आफैंमा एउटा उपलब्धि रहेको उनले बताए । ब्युटी प्रोगाम ६ महिना र मिडिया मेकअप ४ महिना लामो कोर्स हो ।

दीक्षान्त समारोहमा दिइएको जानकारी अनुसार सिडेस्को परीक्षाको इतिहासमै पहिलो पटक मिडिया मेकअप विधातर्फ नेपाली छात्रा रोजिना बास्तोलाले प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक दुवै परीक्षामा प्रथम स्थान हासिल गर्दै सर्वोत्कृष्ट भएकी छन् । यस उपलब्धिले अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य क्षेत्रमा नेपाली प्रतिभाको क्षमता र सम्भावनालाई स्थापित गरेको अधिकारीले बताए ।

परीक्षा सञ्चालन तथा मूल्याङ्कन मलेसियाकी अन्तर्राष्ट्रिय सिडेस्को परीक्षक तथा सौन्दर्य, स्पा, वेलनेस र एरोमाथेरापी प्रशिक्षक दातिन हाजाह नोरलिसा ली अब्दुल्लाहले गरेकी थिइन्। उनका अनुसार यस्तो कठिन सिडेस्को परीक्षामा मिडिया मेकअप विधाको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षा दुवैमा एकैजना विद्यार्थीले प्रथम स्थान हासिल गर्नु नै दुर्लभ हो ।

आइसासले यो उपलब्धि केवल दीक्षान्त समारोहमा सीमित नभई नेपालको सौन्दर्य उद्योगका लागि समेत युगान्तकारी कोसेढुङ्गा भएको जनाएको छ। नेपाली विद्यार्थीले सिडेस्कोजस्तो विश्वकै प्रतिष्ठित सौन्दर्य प्रमाणीकरण परीक्षामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुले नेपालमा प्रदान भइरहेको सौन्दर्य शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार रहेको पुष्टि भएको आयोजकको भनाइ छ।

आइसासका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अनुसार यस सफलताले आगामी दिनमा नेपाली सौन्दर्यकर्मीहरूलाई विश्वव्यापी रोजगारी तथा व्यावसायिक अवसरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थप सहज बनाउने छ। ⁠लामो समयको कडा परिश्रमपछि विद्यार्थीहरूले ७० प्रतिशत भन्दा बढी अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुनुमा आइसास टिम, प्रशिक्षक र विद्यार्थीहरूको संयुक्त प्रयासको प्रतिफल भएको अधिकारीले जनाए । बजारमा धेरै संस्थाले आफैं परीक्षा लिएर आफैं प्रमाणपत्र दिने अभ्यास रहे पनि सिडेस्को डिप्लोमा भने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन प्रणालीमा आधारित हुने भएकाले यसको विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ।

नयाँ बानेश्वरस्थित आईसास ब्यूटी स्कुलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सौन्दर्य शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम, आधुनिक प्रविधि र अनुभवी प्रशिक्षकमार्फत विद्यालयले नेपालमै सिडेस्को जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सौन्दर्य प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।

नेपाली विद्याथीहरूलाई विश्वव्यापी मापदण्डको व्यावसायिक तालम दिने उद्देश्यसहित स्थापित यस स्कुलले सडेस्को जस्तो विश्वकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित सौन्दर्य प्रमाणीकरणलाई नेपालमै भित्र्याएको छ। अत्याधुनिक प्रविधि अन्तर्राष्ट्यि पाठ्यक्रम र अनुभवी प्रशिक्षकहरूमाफत् आइसासले नेपालको सौन्दर्य तथा स्पा उद्योगलाई व्यावसायिक र अन्तर्राष्ट्यिस्तरमा पुर्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ।

अनाथ तथा विपन्न बालबालिकाको प्रतिभा विकास तथा आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले शनिबार राजधानीमा डिलाइट–२०२६ सातौँ परोपकारी सांगीतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

डिलाइट नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सात वटा अनाथालयमा संगीत शिक्षा लिइरहेका बालबालिकाले वर्षौँको अभ्यासबाट सिकेको गायन तथा वादन कला प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममार्फत बालबालिकालाई व्यावसायिक मञ्चमा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गर्दै उनीहरूमा आत्मविश्वास, सिर्जनशीलता र नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजकले जनाएको छ।

ताइवानस्थित जुजु मामा बाल शिक्षा तथा स्याहार संघको सहयोगमा सञ्चालित अभियानले विगत १३ वर्षदेखि नेपालका अनाथ तथा विपन्न बालबालिकालाई निःशुल्क संगीत शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। हाल सात वटा अनाथालयमा संगीत शिक्षक, वाद्ययन्त्र, शैक्षिक सामग्री र प्रशिक्षण व्यवस्थापन गर्दै आएको संस्थाले जनाएको छ।

संस्थाकी संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक ज्वेल चियाङले नेपाली मौलिक संगीत संरक्षणसँगै बालबालिकाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु अभियानको मुख्य उद्देश्य भएको बताइन्। संस्थाले आगामी दिनमा विद्यालयस्तरमा सारङ्गी शिक्षा विस्तार, सारङ्गी समूह गठन तथा राष्ट्रियस्तरको सारङ्गी प्रतियोगिता आयोजना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।

युएन (संयुक्त राष्ट्र संघ)को सभा कसरी चल्छ? उक्त सभामा के कस्ता विषयमा छलफल हुन्छ? कस्ता मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछन? विभिन्न मुलुकले उक्त सभामा किन सहभागिता जनाउँछन्? सभामा हुने बहसले कत्तिको सार्थकता पाउँछ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सबैसँग हुँदैन। अझ विद्यालय तहका विद्यार्थीले त यो विषयमा खासै रुची पनि राख्दैनन्।

हो, यस्तै विषय र बहसको शैलीबारे थाहा दिलाउन पोखराको मदरल्याण्ड माविले शनिवारदेखि मदरल्याण्ड नमूना युएन सभा आयोजना गरेको छ। विद्यालय तहका विद्यार्थी सहभागि मदरल्याण्ड नमूना सभामा भाग लिन कास्की सहित विभिन्न आठवटा जिल्लाका विद्यार्थी पोखरा आएका छन्। विद्यालयले आयोजना गरेको यो आठौं नमूना सभा हो। विद्यालय तहका विद्यार्थी सहभागि भएको यो नमूना सभामा विभिन्न विषयमा दुईदिनसम्म बहस हुनेछ।

मदरल्याण्ड माविको आयोजना र नेपाल–अमेरिका अलुम्नाई नेटवर्क (नुसान)को संयोजनमा भएको यो कार्यक्रममा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थी सहभागि छन्। उनीहरुले विभिन्न मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै यूएनको यो नमूना सभामा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम संयोजक बामन घिमिरेले जानकारी दिए।

‘यूएन बैठकको शैलीबारे जानकारी दिलाउन खोजिएको हो। यूएनको बैठकमा कस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँछन र त्यो बैठकका के कस्ता कुराकानी हुन्छ ? कुन विषयमा बहस हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन। हामीले विद्यार्थीलाई उक्त विषयको महत्वबारे जानाकारी दिन खोजेका हौ,’ उनले भने, ‘यूएनको नमूना बैठक मार्फत बहसको शैली, ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउन खोजिएको हो।’

करिब तीनसय जना विद्यार्थीलाई विभिन्न आठवटा समूहमा विभाजन गरेर यो अभ्यास गराइने उनले बताए। नेतृत्वको जिम्मेवारी, एकअर्कामा समझदारी, विषयबस्तुप्रतिको गाम्भिर्यताबारे पनि यो बैठकका अभ्यास हुने उनले बताए। ‘विद्यार्थीले विभिन्न मुलुकमा रहेका जल्दाबल्दा समस्यालाई बुझेर यो कार्यक्रममा सहभागि भएका छन। उनीहरुलाई सम्बन्धित मुलुकको प्रतिनिधि पात्रको रुपम सहभागिता गराइएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘कम्तिमा विषयबस्तको महत्व र त्यहाँ हुने बहसबाट केही न केही सिक्न सकुन भन्ने उद्देश्य हो।’ विद्यार्थीले आफुसँग भएको ज्ञान र बोल्ने कलालाई पनि यही बैठकमा प्रस्फुटन गराउन पाउने अवसर यो नमूना बैठकले दिएको उनले बताए।

नुसान गण्डकी संयोजक विभूती न्यौपानोले यो अभ्यासले विद्यार्थीमा रहेको ज्ञान साटासाट गर्ने अवसर मिल्ने बताईन। ‘विभिन्न मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै विद्यार्थीले सहभागिता जनाउँदा ज्ञानको दायरा फराकिलो हुनेछ। एउटा देशको अवस्था अर्काे देशले थाहा पाउनेछ। त्यसैले यस्ता कार्यक्रममार्फत ज्ञान साटासाट हुन्छ,’ उनले भनिन।

नुसानका सदस्य समेत दीपेन्द्र श्रेष्ठले कलिलो उमेरमा यूएनको अनुभव लिन पाउने यो मौका विद्यार्थीका लागि निकै नै महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘यूएनको बैठक कसरी संचालन हुन्छ र त्यहाँ कस्ता विषयका बहस हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु निकै नै महत्वपूर्ण हो। यसले विद्यार्थीमा बहस र तर्क गर्ने क्षमताको समेत विकास हुन्छ,’ उनले भने।

अर्का सदस्य सन्तोष पौडेलले युवापुस्तालाई चाँसो नै नभएको यस्तो विषयबारे नमूना सभामार्फत ज्ञान दिलाउन प्रयास गरिएको बताए। ‘अब त सूचना पाउने मात्र होईन। बुझ्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। यूएन सभामा हुने बैठकको सूचना पाएर मात्र हुँदैन, त्यहाँ के कस्ता विषयमा बहस र छलफल हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने।

गत माघमा मदरल्याण्ड माविका विद्यार्थीले संयुक्त राष्ट्रसंघको नमूना सभामा भाग लिएका थिए। अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय भएको उक्त सम्मेलनमा मदरल्याण्डका ६ जना विद्यार्थी सहभागि भएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघकै सभाको शैलीमा आयोजना भएको त्यो नमूना सभामा नेपालको तर्फबाट मदरल्याण्ड मात्र छनोटमा परेको थियो। सहभागि विद्यार्थीले उक्त सभामा विभिन्न विषयमा छलफल र बहस समेत गरेका थिए। मदरल्याण्डकै विद्यार्थी कृपा बरालले उक्त सभामा समेत मन्तव्य दिएकी थिईन।

पोखरामा भएको यो नमूना सभाले विद्यार्थीमा विश्वव्यापी विषयबारे थाहा पाउने विद्यालयका निर्देशक डा. त्रिभुवन शर्माले बताए। विश्वव्यापी समस्यालाई कसरी सम्बोधन हुन्छ र समाधानको तरिका के रहेछ भनेर थाहा पाउन सकिने उनले बताए। ‘विश्वव्यापी समस्या कसरी समाधान हुन्छ, सम्मेलनमा कुनै विषयबस्तुमाथि कसरी छलफल गरिन्छ, कसरी सहमति हुन्छ जस्ता विषयलाई विद्यार्थीले यो सभामार्फत बुझन पाउनेछन,’ शर्माले भने, ‘कुटनीति सिकाउने माध्यम यस्तै हो। देशको नेतृत्वले कसरी कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्छन भन्ने तरिका पनि यहाँ सिक्न पाउनेछन।’

विद्यालयका प्राचार्य डा. नारायण बरालले विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाले परीक्षाको लागि तयार पार्ने भएपनि मदरल्याण्ड माविले विद्यार्थीमा जीवनका लागि सीप सिकाउने प्रयास स्वरुप यो कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए।

‘विद्यार्थीमा नेतृत्व विकासको सीप जरुरी छ। उनीहरुलाई कसरी अघि बढाउने भनेर ज्ञान दिलाउनुपर्छ,’ बरालले भने, ‘कक्षाकोठाको पाठ्यभार मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसलाई व्यवहारमा सिकाउन पनि यस्ता अभ्यास जरुरी छ। विद्यालयले त्यही सीप सिकाउनका लागि अभ्यास गरेको हो।’

विद्यालयका प्लस टु इन्चार्ज नारायण आचार्यले विद्यार्थीका लागि यो अभ्यास नौलो रहेको बताए। ‘विद्यालयले धेरैवटा मोडालिटीमा कार्यक्रम गर्छ। तर, यो बहस सबैतिर हुँदैन। हामीले विद्यार्थीलाई जिम्मेवार र गम्भिर बनाउका लागि यो अभ्यास गरेका हौ,’ उनले भने।

पोखरा महानगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष राममोहन आचार्यले विद्यार्थीमा बहस र तर्क गर्ने क्षमता बिस्तारका लागि यो अभ्यास जरुरी रहेको बताए। ‘यूएनको मात्र नभई सबैतिरका बहसको तरिका विद्यार्थीले थाहा पाउनुपर्छ। संसद र प्रदेशभा र नगरसभा कसरी संचालन गरिन्छ भन्नेबारे पनि अहिलेको पुस्तालाई थाहा छैन। अब त्यो अभ्यास पनि गर्न हो भने त्यसले विद्यार्थीमा नयाँ ज्ञानको दायरा बढ्छ,’ उनले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मधेश प्रदेशका ११ केन्द्रमा पूर्वनिर्धारित एमबीएस परीक्षा स्थगित गरेको छ।

मधेश प्रदेशका जिल्लामा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण एमबीबीएस परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको त्रिविले एक सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको छ।

सुचना अनुसार रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुर, सर्लाही क्याम्पस मलंगवा, जनज्योती बहुमुखी क्याम्पस लालबन्दी, सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव क्याम्पस सिरहा, जेएस मुरारका बहुमुखी क्याम्पस लहान केन्द्रका परीक्षा स्थगित भएका छन्।

यसैगरी, महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमती क्याम्पस राजविराज सप्तरी, नेशनल पिपुल कलेज कञ्चनपुर सप्तरी, जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस चन्द्रनिगाहपुर रौतहट, गौरीशंकर यादव रौतहट क्याम्पस गौर, सिमरा कलेज बारा र ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्ज केन्द्रका परीक्षा पनि स्थगित भएका छन्।

यी बाहेकका अन्य केन्द्रमा भने पूर्वनिर्धारित तालिका बमोजिम नै परीक्षा सञ्चालन हुने त्रिविले जनाएको छ।

सूचना:

विराटनगरका शैक्षिक संस्थाहरू आज (शुक्रबार) पनि बन्द भएका छन्।

देवानगन्ज घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका हुन्। बिहीबार केही विद्यालय खुलेका भए पनि दिउँसो विराटनगरमा प्रदर्शन र तोडफोड भएको र एउटा समूहले शुक्रबार पनि बन्दको चेतावनी दिएका कारण शुक्रबार पनि शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका हुन्।

अवस्थामा सुधार आएपछि विद्यालय सञ्चालनमा आउने विद्यालयहरूले जनाएका छन्। यद्यपि शुक्रबार विहान पीडित परिवार र सरकारबिच सात बुँदे सहमति भइसकेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै विद्यालय शिक्षाका चुनौती र सुधारका उपायबारे छलफल गरेका छन्।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन, शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, स्रोत–साधन व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ सुधार तथा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

अन्तरक्रियामा प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालय तहमा देखिएका व्यावहारिक समस्या, शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका चुनौती तथा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यालयबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने बताउँदै विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिए। उनले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताए।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि नीतिगत समाधानमा केन्द्रित भएर मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।