देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार उद्योग हो। उद्योगको विकासबिना उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। तर, नेपालमा औद्योगिकीकरणको आवश्यकता जति गहिरो छ, त्यसअनुरूप औद्योगिक वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन। वर्तमान सरकार गठनसँगै देशलाई तीव्र औद्योगिकीकरणको दिशामा अघि बढाउने र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर, विभिन्न क्षेत्रका उद्योग बन्द हुँदै गएको र सञ्चालनमा रहेका उद्योगसमेत संकटमा परेको खबरले सरकारको औद्योगिकीकरणसम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। औद्योगिकीकरणलाई समृद्धिको आधार बनाउने हो भने सरकारले नाराभन्दा परिणाममुखी काममा जोड दिनुपर्छ।

नेपालको औद्योगिक अवस्थाको एउटा प्रतिनिधिमूलक चित्र लुम्बिनी प्रदेशका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा त्यहाँ १० हजार सात सय ५९ वटा साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यसपछिका वर्षमा नयाँ उद्योग दर्ता हुने क्रम निरन्तर घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार हजार दुई सय ५४, २०८०/८१ मा तीन हजार ६ सय ३९, २०८१/८२ मा तीन हजार दुई सय ६७ र २०८२/८३ मा दुई हजार पाँच सय एक वटा उद्योग मात्र दर्ता भएका छन्।

पाँच वर्षको अवधिमा नयाँ उद्योग दर्ताको संख्या सुरुआती वर्षको तुलनामा करिब ७७ प्रतिशतले घट्नु सामान्य उतारचढाव होइन। यसले लगानीकर्ताको मनोबल, बजारको अवस्था र औद्योगिक वातावरणमा देखिएको गम्भीर समस्यातर्फ संकेत गर्छ। यो समस्या कुनै एक जिल्ला वा प्रदेशमा सीमित छैन। लुम्बिनीका पहाडी जिल्लादेखि तराईका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रसम्म नयाँ उद्योग दर्तामा आएको गिरावटले औद्योगिक गतिविधि कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ।

औद्योगिक संकटका पछाडि पुँजी अभाव, बजारको संकुचन, महँगो वा सहज रूपमा प्राप्त नहुने कर्जा र नीतिगत अस्थिरताजस्ता समस्या छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नु विडम्बना हो। साना उद्यमीले धितो, कागजी प्रक्रिया र कर्जाको सर्त पूरा गर्न नसक्दा व्यवसाय विस्तार गर्न पाएका छैनन्।

अर्कोतर्फ, उत्पादित वस्तु किन्ने उपभोक्ताको संख्या र क्रयशक्ति कमजोर हुँदा उद्योगीले उत्पादन बढाउने जोखिम लिन सकेका छैनन्। उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने तर उत्पादन बिक्री गर्ने बजारको सुनिश्चितता नगर्ने प्रवृत्तिले औद्योगिकीकरणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।

उद्योगीहरूलाई सबैभन्दा बढी निरुत्साहित बनाउने अर्को पक्ष नीतिगत अस्थिरता हो। सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक प्राथमिकता बदलिने, करका दर तथा नियममा बारम्बार फेरबदल हुने र घोषित नीतिको निरन्तरता सुनिश्चित नहुने अवस्था रहिरहेमा लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैनन्। उद्योग स्थापना गर्न जग्गा, पूर्वाधार, मेसिनरी र जनशक्तिमा ठुलो लगानी गरिसकेपछि नीतिगत परिवर्तनका कारण व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन हुने परिस्थिति आउनु राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने विषय हो।

अब सरकारले उद्योगको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न देशव्यापी अध्ययन गरी बन्द भएका, रुग्ण अवस्थामा पुगेका र सम्भावना हुँदाहुँदै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सार्वजनिक निकायको खरिदमा गुणस्तर र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाली वस्तुलाई प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा निर्यातयोग्य उद्योगलाई प्रविधि र बजार पहुँचमा सहयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ।

त्यसैगरी, कर तथा औद्योगिक नीतिमा अनावश्यक फेरबदल रोक्दै लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन सुनिश्चितता दिनुपर्छ। विद्युत्, यातायात, भण्डारण, औद्योगिक क्षेत्र र डिजिटल पूर्वाधारको विस्तारसँगै उद्योग दर्ता, अनुमति तथा नवीकरणका प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। सिपमूलक शिक्षा र उद्योगबिच समन्वय गरी युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

औद्योगिकीकरणको नारालाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने सरकारले उद्योग खोल्न प्रोत्साहन दिनुका साथै खुलेका उद्योग टिक्ने, उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६ सय ६० र मध्यम धानको तीन हजार आठ सय ६० रुपैयाँ तोकेको छ तर बाँकेका किसानले मोटा धान २७ सयदेखि २८ सय रुपैयाँ र मध्यम धान तीन हजार रुपैयाँमा बेच्नु परिरहेको छ। सरकारी मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल आठ सय ६० देखि नौ सय ६० रुपैयाँसम्म कममा धान बेच्नुपर्दा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य मात्र गुमाइरहेका छैनन्, वर्षभरि गरेको लगानीसमेत उठाउन कठिन भइरहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समयमै खरिद सुरु नगर्दा किसान सरकारी मूल्यको लाभबाट वञ्चित छन्।

सरकारले मूल्य तोक्ने तर किसानले त्यो मूल्य नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नु सरकारकै जिम्मेवारी हो। धान खेतीमा मल, बिउ, सिँचाइ, मजदुरको ज्याला र कृषि उपकरणमा किसानले ठुलो लगानी गरेको हुन्छन्। उत्पादन तयार भएपछि त्यही बाली बेचेर ऋण तिर्ने, परिवारको खर्च चलाउने र अर्को बाली लगाउने उनीहरूको योजना हुन्छ तर खाद्यसहितका निकायले समयमा धान खरिद नगर्दा किसान कम मूल्य स्वीकार गरेर पनि व्यापारीलाई बेच्न बाध्य बनेका छन्।

मूल्यमा भएको अन्तरले किसानको हातमा आउने रकम घटाउँछ, ऋणको भार बढाउँछ र अर्को खेतीका लागि आवश्यक पुँजी घटाउँछ अनि ऋण तिर्न पेट कटाएर, घाटा सहेर किसान धान बेच्न र खर्च चलाउन विवश बनेका छन्। यसको असर तत्कालको आम्दानी र आगामी खेतीमा मात्र होइन, उनीहरूको सिंगो जीवनमा परेको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको नेपालगन्ज कार्यालयले गत वर्ष कात्तिक २१ देखि धान खरिद सुरु गरेको थियो। यस वर्ष कात्तिकको पहिलो साता बितिसक्दा पनि खरिद कोटा निर्धारण भएको छैन। गत वर्ष २० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको कार्यालयले यस वर्ष कति किन्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन। यो समस्या नेपालगन्जमा मात्र होइन, देशभरिका किसानले आफ्नो बाली भित्र्याएर बजारमा लैजाने बेलामा सधैं खेप्नुपर्ने सास्ती हो।

किसानले धान मात्र होइन, हरेक बाली भित्र्याएर बेच्नुपर्ने समयमै सरकारी खरिदको अन्योल रहनु गम्भीर लापरबाही हो। किसानलाई तत्काल नगद चाहिने बेला सरकारी निकायले खरिद सुरु नगर्दा उनीहरू सस्तोमा धान बेच्न बाध्य हुन्छन्। पछि सरकारी खरिद सुरु भए पनि पहिले नै कम मूल्यमा धान बेचिसकेका गरिब किसानले होइन, हुनेखानेले मात्रै लाभ उठाउने छन्। वास्तविक किसान त्यसको लाभ उठाउन वञ्चित हुनेछन्।

सरकारी खरिदको ढिलाइले साना किसानलाई झन् बढी असर गर्छ। उनीहरूसँग धान लामो समय भण्डारण गरेर मूल्य पर्खिने पर्याप्त ठाउँ, पुँजी र सुविधा हुँदैन। चाडपर्वको खर्च, ऋणको किस्ता, घरपरिवारको आवश्यकता र अर्को बालीको तयारीका लागि उनीहरूलाई तत्काल रकम चाहिन्छ। सरकारी खरिद केन्द्रमा सिफारिस, गुणस्तर परीक्षण, पालो र ढुवानीको झन्झट थपिँदा व्यापारीलाई सस्तोमा बेच्नु उनीहरूको बाध्यता बन्छ। यसरी सरकारी संयन्त्रको ढिलाइको आर्थिक भार किसानले बेहोर्नुपर्छ भने सस्तोमा खरिद गर्ने व्यापारीले लाभ लिने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ भने त्यसमा किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद कोटा र कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गरी धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा पर्याप्त खरिद केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। उखुसहितका अन्य उपजहरूको पनि सरकारले समयमै समर्थन मूल्य तोक्नुको साथै बजार व्यवस्थापनासहित आवश्यक बजेट, जनशक्ति र भण्डारणको व्यवस्था समयमै मिलाउनुपर्छ।

साना किसानले सरकारी मूल्य पाउन अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्छ। खरिदमा भएको ढिलाइको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। आगामी वर्षदेखि धान भित्र्याउने समयअघि नै खरिदको तयारी पूरा गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ।

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु व्यक्तिगत आर्थिक समस्यामा मात्र सीमित छैन। यसले खेतीमा लगानी गर्ने क्षमता घटाउँछ, ऋणको चक्र गहिरो बनाउँछ र कृषि पेसाबाट पलायन हुने जोखिम बढाउँछ। किसानले धान बेचेर लागत उठाउन नसके आगामी वर्ष खेतीको क्षेत्रफल वा खेती नै छाड्न सक्छन्। त्यसको असर राष्ट्रिय खाद्यान्न उत्पादन र आयातमा निर्भरता घटाउने लक्ष्यमा पर्छ।

सरकारले किसानलाई उत्पादन बढाउन आह्वान गर्ने हो भने उत्पादनको उचित मूल्य पाउने आधार पनि तयार गर्नुपर्छ। समर्थन मूल्य घोषणा गरेर किसानको हातमा पैसा पुग्दैन, समयमै खरिद र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र त्यसलाई वास्तविक मूल्य बनाउँछ। सरकारले खरिद सुरु गर्न ढिलाइ गर्दा किसानले गुमाएको आम्दानीको जवाफ कसले दिने ? समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नगर्नुको कारण सार्वजनिक गर्ने, तत्काल खरिद सुनिश्चित गर्ने र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने दायित्व सरकारकै हो।

भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नेपाललाई हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषले दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय जलवायु न्यायका लागि नेपालको प्रयासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, पुनर्निर्माणका लागि खर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्थामा करिब तीन अर्ब रुपैयाँको सहयोगले क्षतिको सानो अंश मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ। यसलाई ठुलो उपलब्धि भन्दै प्रचार गर्ने तर रकम परिचालनमा ढिलाइ गर्ने, खर्चमा पारदर्शिता नअपनाउने र प्रभावित नागरिकलाई परिणामको अनुभूति नगराउने छुट सरकारलाई छैन। अनुदान प्राप्त गर्नु कूटनीतिक सफलता हो, त्यसको सदुपयोग गर्नु सरकारको परीक्षा हो।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य छ तर यसका कारण उत्पन्न विपद्को मूल्य नेपाली नागरिकले चुकाइरहेका छन्। भोटेकोसी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, खेतीयोग्य जमिन र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।

मृत्यु र बेपत्ताको पीडा, विस्थापित परिवारको अनिश्चित भविष्य तथा ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सामान्य बजेटीय समस्या मात्र होइनन्। यी जलवायु संकटले निम्त्याएका गम्भीर मानवीय र आर्थिक चुनौती हुन्। यस्तो अवस्थामा प्राप्त अनुदानले सबै समस्या समाधान गर्दैन तर यसको प्रभावकारी उपयोगले पुनःस्थापना र सुरक्षित पुनर्निर्माणको आधार तयार गर्न सक्छ।

हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सहयोग पाउनु नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि अन्तिम उपलब्धि होइन। जलवायु जोखिमको सामना गरिरहेका विकासोन्मुख देशले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएका छैनन्। नेपालजस्ता देशलाई प्राप्त हुने सीमित अनुदानले बढ्दो जलवायुजन्य क्षतिको भार धान्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

वास्तविक क्षतिको वैज्ञानिक आकलन, विश्वसनीय तथ्यांक र पुनर्निर्माणको आवश्यकताका आधारमा थप सहयोगका लागि दबाब बढाउनुपर्छ, साथै बाढी पहिरोसहितका जोखिममा हाम्रो भूमिका र जिम्मेवारीको पनि बोध गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्ने मात्रै होइन, सरकारले आफ्नै कार्यान्वयन क्षमता पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ। कोषको बोर्डले रकम दिने निर्णय गरेपछि पनि विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रक्रिया बाँकी छ।

कृषि तथा वातावरणसम्बन्धी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबिच समन्वय गरेर सरकारले तत्काल स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ।

रकम परिचालनका लागि समयसीमा तोक्नुपर्छ र जिम्मेवार निकायको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्छ। सरकारी निकायबिचको समन्वय अभाव, निर्णयमा ढिलाइ र प्रक्रियागत अल्झनका कारण प्रभावित नागरिकले थप प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन। अनुदान खर्च गर्दा विगतमा देखिएका कमजोरी दोहोरिन नदिनु सरकारको अर्को प्रमुख दायित्व हो।

राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा पहुँच, प्रभाव र प्रशासनिक सुविधाका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक पीडितलाई पछाडि पार्न सक्छ। केन्द्रमा बसेर योजना बनाउने र स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ। प्रभावित नागरिकको सहभागिताबिना बनाइने योजना कागजमा आकर्षक भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सक्दैन।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययनबिना सडक, पुल र बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा अर्को विपद्मा फेरि उस्तै क्षति दोहोरिन सक्छ। जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास र विपद् सहन सक्ने पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ। संरचना बनाएको वा रकम खर्च गरेको विवरण देखाएर मात्रै सरकार आफ्नो दायित्वबाट उम्कन पाउँदैन। लगानीले जोखिम कति घटायो र नागरिकको जीवन कति सुरक्षित बनायो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ।

अनुदानको परिचालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन। रकम कहाँ खर्च भयो, कसले खर्च गर्‍यो, कुन काम सम्पन्न भयो र त्यसबाट कस्तो परिणाम आयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनुदानको रकम भएकै कारण निगरानी कमजोर बनाउने वा दातृ निकायलाई विवरण बुझाएपछि सरकारको जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन।

सरकारले यो अवसरलाई गुमाएमा क्षति केवल तीन अर्ब रुपैयाँको हुने छैन। जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा नेपालको विश्वसनीयता र भविष्यमा थप सहयोग जुटाउने क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले अनुदानको प्रभावकारी उपयोगका लागि स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र मापनयोग्य उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

अनुदानको सफलता कागजमा देखिएको खर्च वा सम्पन्न आयोजनाको होइन, प्रभावित नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रभावित नागरिकले राहत र पुनःस्थापनाको अनुभूति नगरेसम्म यो उपलब्धि पूर्ण हुँदैन। त्यसैले अरूको दायित्व औंल्याउँदैमा आफ्नै जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। प्राप्त सहयोगको सदुपयोग, सुरक्षित पुनर्निर्माण र सार्वजनिक जवाफदेहितामा सरकारले कुनै बहाना बनाउनु हुँदैन। त्यसलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ।

कात्तिक लागेसँगै चिसो बढ्न थालेको छ। दिउँसो घाम लागे पनि बिहान र साँझको तापक्रम घट्दै गएको छ। आगामी दिनमा जाडो थप बढ्ने भएकाले जनस्वास्थ्यका दृष्टिले आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्ने बेला आएको छ। चिसोसँगै बाथ र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको जोखिम बढ्छ। त्यसबाट बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र विपन्न परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षामा सरकारको अग्रिम तयारी अनिवार्य छ। चिसोबाट जोगिन नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। जोखिममा रहेकालाई न्यानो कपडा, सुरक्षित आश्रय र सहज उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अझ पटक पटक आएका विपद्बाट विस्थापितहरूका विषयमा सरकारले अझ धेरै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। उनीहरूका लागि सुरक्षित गास र बासको व्यवस्था मिलाउनु अनिवार्य छ।

चिसो बढेसँगै बाथरोगका बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। नेसनल बाथरोग सेन्टरमा गर्मीयाममा दैनिक औसत एक सय ५० जना बाथरोगी उपचारका लागि पुग्ने गरेकामा चिसोसँगै यो संख्या ह्वात्तै बढेको छ। पुसमाघमा दैनिक उपचारमा आउनेको संख्या तीन सयसम्म पुग्ने गरेको छ। चिसोले जोर्नी दुखाइ मात्र बढाउँदैन, श्वासप्रश्वासको जोखिमसमेत बढाउँछ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र विपन्न परिवार बढी प्रभावित हुने यस्तो मौसममा स्वास्थ्य सुरक्षालाई सामान्य मौसमी विषय ठानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन। जाडोबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न सरकारी पूर्वतयारी आवश्यक छ। चिसो बढेपछि मात्र राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने पुरानो प्रवृत्तिले जोखिममा रहेका नागरिकलाई समयमै सुरक्षा दिन सक्दैन। मौसमी रोगको सम्भावित चाप आकलन गरी अस्पतालमा औषधि, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु राज्यको जिम्मेवारी हो।

बाथरोगलाई सामान्य जोर्नी दुखाइ ठानेर बेवास्ता गर्नु पनि जोखिमपूर्ण छ। प्रतिरक्षा प्रणालीमा गडबडी हुँदा शरीरका स्वस्थ कोषमाथि आक्रमण हुन सक्ने यसले जोर्नीमा दुखाइ र कडापन उत्पन्न गराउनुका साथै केही प्रकारमा मिर्गौला, आँखा र अन्य अंगमा समेत असर गर्ने चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। चिसोमा शारीरिक गतिविधि घट्दा दुखाइ बढ्न सक्छ। त्यसैले बाथरोगीले नियमित उपचारलाई निरन्तरता दिनु, चिकित्सकको सल्लाहअनुसार व्यायाम गर्नु र आवश्यक सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। दुखाइ सहेर बस्ने वा आफूखुसी औषधि सेवन गर्ने बानीले समस्यालाई झन् जटिल बनाउन सक्छ।

जाडोमा रुघाखोकी, मौसमी फ्लु, निमोनिया र दमजस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या बढ्छन्। मौसमअनुसार न्यानो लुगा लगाउने, शरीर ढाक्ने, पोषणयुक्त खाना खाने, पर्याप्त पानी पिउने र घरभित्रको धुवाँबाट जोगिने उपाय अपनाउनुपर्छ। सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने वा दीर्घरोगका लक्षण असामान्य रूपमा बढ्ने अवस्था देखिए तत्काल उपचार लिनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनालाई बढाउनुपर्छ।

यद्यपि चिसोबाट जोगिने उपाय सबै नागरिकका लागि समान छैनन्। पर्याप्त न्यानो कपडा, सुरक्षित आवास र पोषणयुक्त खाना जुटाउन नसक्ने परिवारका लागि जाडो आफैंमा ठुलो चुनौती हो। सडकमा आश्रित व्यक्ति, विपन्न परिवार, एक्लै बस्ने ज्येष्ठ नागरिक र दुर्गम क्षेत्रका नागरिक बढी जोखिममा हुन्छन्। उनीहरूलाई व्यक्तिगत सावधानी अपनाउन मात्र उपदेश दिएर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। स्थानीय तहले जोखिममा रहेका नागरिकको पहिचान गरी न्यानो कपडा, सुरक्षित आश्रय र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। संघ र प्रदेश सरकारले पनि स्रोत, समन्वय र उपचार सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

अस्पतालमा औषधि र जनशक्ति अभाव हुन नदिनु, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्या‍उनु तथा विपन्न नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित हुन नदिनु सरकारी प्राथमिकता बन्नुपर्छ। मौसमको पूर्वानुमान र जोखिमको आकलनका आधारमा अग्रिम तयारी गर्नुपर्छ। स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाले गरेका तयारीको अनुगमन गरी आवश्यक सहयोग पुगे नपुगेको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। मौसम प्राकृतिक कुरा हो। हामीले यसलाई रोक्न सक्दैनौं तर त्यसबाट जोगिने उपाय बेलैमा खोजेर जोखिमलाई छेक्न भने सक्छौं। त्यसैले चिसोका कारण नागरिकले भोग्नुपर्ने कष्ट र स्वास्थ्य जोखिम अपरिहार्य नियति बन्नुहुँदैन। सरकारले मौसमी जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समयमै तयारी गर्नुपर्छ, ताकि चिसोका कारण कुनै नागरिक उपचार, न्यानो कपडा वा सुरक्षित आश्रयबाट वञ्चित हुन नपरोस्।

शिक्षकको क्षमता विकासका लागि सरकारले चार वर्षमा दुई अर्ब ६७ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ तर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण (नासा) को नतिजाले विद्यालय तहका विद्यार्थीको सिकाइ अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ।

कक्षा ५ का ७८ प्रतिशत विद्यार्थी गणितमा न्यूनतम सिकाइ उपलब्धिको तहभन्दा तल छन्। कक्षा १० मा गणितमा ६० प्रतिशत, विज्ञानमा ५०.१ प्रतिशत र नेपालीमा ५३.८ प्रतिशत विद्यार्थी न्यूनतम दक्षताको तहमा पुग्न सकेका छैनन्।

शिक्षकको क्षमता विकासमा राज्यले गरेको लगानी र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबिच देखिएको यो अन्तरले शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिता र सार्वजनिक खर्चको प्रतिफलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न शिक्षकको भूमिका निर्णायक हुन्छ।

पाठ्यक्रम जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई विद्यार्थीले बुझ्ने गरी कक्षाकोठामा प्रस्तुत गर्न सकिएन भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुँदैन। त्यसैले शिक्षकको पेसागत क्षमता विकासमा लगानी गर्नु आवश्यक छ तर तालिम सञ्चालन गर्नु, शिक्षकलाई प्रमाणपत्र दिनु र बजेट खर्च गर्नु नै शैक्षिक सुधारको उपलब्धि होइन। तालिमले शिक्षकको शिक्षण शैलीमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो र त्यसबाट विद्यार्थीको पढाइ, लेखाइ तथा सिपमा कति सुधार भयो भन्ने आधारमा त्यसको प्रभावकारिता मापन हुनुपर्छ।

सरकारी विद्यालयका ९९ प्रतिशत शिक्षक तालिमप्राप्त रहेको तथ्यांक हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुन पुगेको छ। त्यसले तालिमको स्वरूप र कार्यान्वयनमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षकलाई तालिम दिनु र तालिमबाट सिकेको सिप कक्षाकोठामा प्रयोग गराउनु फरक कुरा हुन्।

तालिममा सिकेका विधि व्यवहारमा उतारिएनन् भने त्यसमा गरिएको खर्चको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। शिक्षकको पेसागत विकासलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग नजोडेसम्म तालिम शैक्षिक सुधारको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्दैन।

विद्यार्थीले आधारभूत सिप हासिल गर्न नसक्नुको कारण पहिचान नगरी थप तालिम र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुले समस्याको समाधान गर्दैन। विशेषगरी कक्षा ५ मै गणितको आधारभूत सिकाइ कमजोर हुनु चिन्ताजनक छ।

प्रारम्भिक तहमा सिकाइको जग कमजोर हुँदा माथिल्ला कक्षामा विषयवस्तु बुझ्न कठिन हुन्छ। कक्षा १० सम्म पुग्दा पनि गणित र नेपालीमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी न्यूनतम दक्षताको तहभन्दा तल रहनु विद्यालय शिक्षाको समग्र प्रभावकारितामाथि प्रश्न हो।

यसको अर्थ शिक्षक तालिमको आवश्यकता छैन भन्ने होइन। बरु कस्तो तालिम आवश्यक छ, कसलाई आवश्यक छ र त्यसबाट कक्षाकोठामा कस्तो परिवर्तन अपेक्षित छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। एउटै प्रकृतिको तालिम सबै शिक्षकलाई उपलब्ध गराउनुको सट्टा विषय, तह, स्थानीय आवश्यकता र शिक्षकको वास्तविक क्षमताका आधारमा तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

विद्यार्थीको सिकाइमा देखिएका कमजोरी पहिचान गरेर त्यसअनुसार शिक्षकलाई व्यावहारिक प्रशिक्षण दिनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयले तालिमबाट विद्यार्थीको सिकाइमा आएको परिवर्तन मापन गर्ने विश्वसनीय प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। तालिमअघि र पछिको शिक्षण अभ्यास, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि तथा कमजोर विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइएको थप सहयोगको मूल्यांकन गरिनुपर्छ। त्यसका लागि विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेशस्थित शिक्षा तालिम केन्द्र र मन्त्रालयबिच जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणका नतिजालाई प्रतिवेदनमा सीमित राख्नु हुँदैन। कुन विषयमा, कुन तहमा र कुन समूहका विद्यार्थी कमजोर छन् भन्ने तथ्यका आधारमा सुधारका कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको सिकाइ नियमित रूपमा परीक्षण गर्ने, कमजोर विद्यार्थीलाई अतिरिक्त सहयोग दिने र विद्यालयको प्रगतिलाई मापनयोग्य सूचकसँग जोड्ने व्यवस्था आवश्यक छ। तथ्यांकको वैज्ञानिक विश्लेषणबिना सुधार भएको वा नभएको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

शिक्षामा गरिएको खर्चको सफलता भवन, तालिम र कार्यक्रमको संख्याले होइन, विद्यार्थीले कति पढ्न, लेख्न र गणितीय समस्या समाधान गर्न सके भन्ने गर्छ र हुनुपर्छ। शिक्षक तालिममा भएको लगानीको प्रतिफल खोज्नु शिक्षकलाई दोषी ठहर गर्नु होइन। तालिमको उद्देश्य पूरा भएको छ कि छैन भनेर राज्यले आफैंलाई प्रश्न गर्नु हो। शिक्षकलाई आवश्यक स्रोत, उपयुक्त प्रशिक्षण र सहयोग उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो भने त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको नियमित मूल्यांकन गर्नु पनि सरकारकै जिम्मेवारी हो।

शिक्षक तालिममा खर्च भएको अर्बौं रुपैयाँले विद्यार्थीको सिकाइमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेन भने कार्यक्रमको संरचना र कार्यान्वयन बदल्नुपर्छ। अब थप बजेट विनियोजन गर्नुअघि विद्यमान कार्यक्रमको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने, कमजोरी सच्याउने र उपलब्धिको सार्वजनिक लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा, तालिम चलिरहने तर विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर बन्दैजानु विडम्बना हुन जान्छ। त्यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी छ।

दसैं नेपाली समाजको ठुलो सांस्कृतिक पर्व हो। यो केवल टीका, जमरा, नयाँ लुगा र मिठोमसिनो खानेकुरामा सीमित पर्व होइन, आपसी सद्भाव, पारिवारिक एकता, सामाजिक मेलमिलाप, प्रेम, करुणा र मानवीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने अवसर पनि हो।

वर्षभरि आआफ्ना काम र जिम्मेवारीमा व्यस्त रहने मानिसलाई दसैंले परिवार, आफन्त र समाजसँग जोड्ने काम गर्छ। टाढिएका सम्बन्धलाई नजिक ल्याउँछ, मनमुटाव मेटाउने अवसर दिन्छ र जीवनमा नयाँ उत्साह भर्छ। यही कारण दसैं नेपालीको जीवनमा विशेष महत्त्व राख्ने पर्वका रूपमा स्थापित भएको छ। यस वर्ष पनि दसैं घरआँगनमा आइपुगेको छ। तर यसपालिको दसैंको रौनकसँगै पीडा, वेदना र विपत्तिका अनेक तस्बिर पनि हाम्रो सामुन्ने छन्।

हिमाली क्षेत्रमा प्रकृतिले देखाएको रौद्ररूप, बाढीपहिरोले निम्त्याएको विनाश र विपत्तिले प्रभावित परिवारको पीडाबिच यस वर्षको दसैं आएको छ। कतिपयका घर उजाडिएका छन्, कतिपयका आफन्त गुमेका छन् र कतिपय परिवार अझै पनि आफ्नो जीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने संघर्षमा छन्।

कसैका लागि दसैं खुसी साट्ने अवसर बनेको छ भने कसैका लागि विगतका दुःखद घटना सम्झेर आँसु झार्ने समय। कतिपय घरमा दसैंको स्वागतमा दीप प्रज्वलित भइरहँदा कतिपय घरमा प्रियजनको अभावले सन्नाटा छाएको छ। त्यसैले यस वर्षको दसैंलाई केवल उत्सव र उल्लासका दृष्टिले मात्र हेर्न मिल्दैन। यो दुःखमा परेकाहरूको पीडा बुझ्ने, उनीहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने र सम्भव भएसम्म सहयोगको हात बढाउने अवसर पनि हो।

पर्वको वास्तविक अर्थ अरूको खुसीमा खुसी हुनु र अरूको दुःखमा साथ दिनु हो। हामीले आफ्ना घरमा दसैं मनाइरहँदा विपत्तिमा परेका परिवारलाई पनि सम्झनुपर्छ। उनीहरूको पीडालाई आफ्नो पीडासरह अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। दसैंको नाममा गरिने खर्च, प्रदर्शन र तडकभडकको केही अंश मात्र पनि दुःखमा परेकाहरूको सहयोगमा खर्च गर्न सकियो भने त्यसले पर्वको सार्थकता बढाउनेछ। दसैंको खुसी त्यतिबेला मात्र पूर्ण हुन्छ, जतिबेला हाम्रो खुसीले अरूको अनुहारमा पनि मुस्कान ल्याउन सक्छ।

दसैंको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको सांस्कृतिक र सामाजिक विशिष्टता हो। नेपाली समाज विविध जातजाति, भाषा, धर्म, परम्परा र जीवनशैलीको साझा फूलबारी हो। यही विविधताभित्रको एकता हाम्रो सामाजिक शक्ति हो। दसैंले परिवारका सदस्य, आफन्त, छरछिमेक र समुदायलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्छ।

मान्यजनबाट टीका र जमरा ग्रहण गर्दै आशीर्वाद लिने, आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर्ने, सानालाई माया गर्ने र टाढिएका आफन्तसँग भेटघाट गर्ने परम्पराले पुस्तान्तरणसँगै सम्बन्धको निरन्तरता कायम राख्छ। दसैंका यस्ता मौलिक पक्षलाई जीवन्त राख्नु हाम्रो सांस्कृतिक जिम्मेवारी हो। समय परिवर्तन हुँदै जाँदा जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हो तर परिवर्तनका नाममा हाम्रा असल परम्परा, सामाजिक सद्भाव र मानवीय मूल्यहरू हराउन दिनु हुँदैन।

संस्कृति मानव जीवनलाई सभ्य, मर्यादित र अर्थपूर्ण बनाउने आधार हो। संस्कृति शब्दलाई ‘सम्’ र ‘कृति’सँग जोडेर हेर्दा यसको आशय राम्रो, परिष्कृत र सुसंस्कृत कर्मसँग सम्बन्धित देखिन्छ। संस्कृतिको मूल उद्देश्य मानिसलाई असल कर्मतर्फ प्रेरित गर्नु, समाजमा सद्भाव कायम गर्नु र जीवनलाई सकारात्मक दिशा दिनु हो। त्यसैले संस्कृति आफैंमा नकारात्मक हुन सक्दैन तर संस्कृतिका नाममा समाजमा प्रचलित सबै अभ्यास असल हुन्छन् भन्ने पनि होइन। संस्कृतिको आवरणमा हुर्काइएका विभेद, अन्धविश्वास, अराजकता र अमानवीय व्यवहारले समाजलाई उन्नत बनाउँदैनन्। तिनले समाजलाई पछाडि धकेल्छन्।

दसैंजस्तो सकारात्मक पर्वमा पनि केही विकृति देखिने गरेका छन्। चाडपर्वका नाममा जुवातास खेल्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर झैझगडा गर्ने, अनावश्यक तडकभडक र प्रतिस्पर्धामा लाग्ने, आर्थिक हैसियतभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने तथा पशुपक्षीप्रति अनावश्यक क्रूरता देखाउने प्रवृत्तिले पर्वको वास्तविक मर्मलाई कमजोर बनाउँछन्।

जात, वर्ग, लिंग वा आर्थिक अवस्थाका आधारमा मानिसलाई सानोठुलो ठान्ने व्यवहार पनि कुनै संस्कृतिको गौरव हुन सक्दैन। परम्पराका नाममा गरिने विभेदलाई निरन्तरता दिनु संस्कृतिको संरक्षण होइन, विकृतिको संवर्धन हो। त्यसैले हामीले संस्कृति र विकृतिबिचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ। राम्रा परम्परालाई आत्मसात गर्दै नराम्रा अभ्यासलाई सुधार्नु नै संस्कृतिप्रतिको सच्चा सम्मान हो।

दसैंको शुभकामना केवल औपचारिक शब्दमा सीमित नहोस्। यो हाम्रो व्यवहारमा प्रकट होस्, हाम्रो सोचमा प्रतिबिम्बित होस् र हाम्रो सामाजिक जीवनमा अनुभूत होस्। यस दसैंले दुःखमा परेकाहरूलाई धैर्य र साहस प्रदान गरोस्, विपत्तिमा परेका परिवारको जीवनमा आशाको उज्यालो छरियोस् र सबैका घरआँगनमा सुख, शान्ति तथा समृद्धिको सञ्चार गरोस्। आपसी वैमनस्यता, घृणा, विभेद र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै प्रेम, सद्भाव र सहकार्यको भावना बलियो बनोस्। हाम्रा असल संस्कार र परम्परा नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै जाऊन्, समाजमा रहेका विकृति क्रमशः हट्दै जाऊन् र दसैंको सकारात्मक सन्देश व्यवहारमा रूपान्तरण होस्।सम्पूर्णमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य र आपसी सद्भावको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !

नेपालमा हालै आएको विनाशकारी भोटेकोसी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम र त्यसको मानवीय मूल्यलाई फेरि विश्वसामु उजागर गरेको छ। यही विपत्तिको सन्दर्भमा विश्वका जलवायु अभियन्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र पत्रकारहरूले आगामी महिना टर्कीको अन्तल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) लाई ‘नेपाल कोप’ बनाउनुपर्ने माग उठाएका छन्।

नेपालले कोप–३१ मा यसपटक जलवायु संकटको पीडा सुनाएर फर्कने होइन, स्पष्ट मागसहित उपस्थित हुनुपर्छ। हिमाली बाढी, हिमताल विस्फोट र हिमनदी पग्लिने जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुदानमा आधारित विशेष वित्तीय सहयोग, जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न हानि तथा क्षतिसम्बन्धी कोषमा सहज पहुँच, पूर्वसूचना प्रणाली र वैज्ञानिक अनुगमनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षतिग्रस्त बस्ती र पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपालका प्राथमिक माग हुनुपर्छ।

जलवायु वित्तको घोषणा र वास्तविक प्राप्तिबिचको अन्तर अन्त्य गर्न, ऋणलाई सहयोगका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र जोखिमयुक्त देशले कोषमा पहुँच पाउने प्रक्रिया सरल बनाउन नेपालले स्पष्ट प्रस्ताव राख्नुपर्छ। यी मागलाई भाषणमा मात्र सीमित नराखी वार्ताका औपचारिक दस्ताबेजमा समावेश गराउन र अन्य जोखिमयुक्त मुलुकको समर्थन जुटाउन सरकारले सम्मेलनअघि नै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

यति मात्र होइन, सरकारले प्रत्येक मागसँगै त्यसको औचित्य, आवश्यक रकम, कार्यान्वयनको योजना र अपेक्षित उपलब्धि खुलाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समग्र समन्वय, परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्राविधिक प्रस्ताव र अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय आवश्यकताको खाका तयार गर्नुपर्छ। सम्मेलनअघि नै जिम्मेवारी र समयसीमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

जलवायु संकटमा नेपालको न्यून योगदान र असमान जोखिमलाई स्वीकार गर, हिमाली समुदायको सुरक्षा र पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त अनुदान देऊ, आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराऊ र घोषणा गरेको सहयोग कार्यान्वयन गर। जलवायु न्यायको अर्थ सहानुभूति होइन, जिम्मेवारीअनुसारको सहयोग र त्यसको परिणाम हो। नेपालले सम्मेलनमा छुट्टै नेपाली प्याभिलियन स्थापना गर्ने, जलवायुजन्य विपत्ति र हिमाली जोखिमसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकहरू गर्ने र नेपालका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निरन्तर स्थान दिलाउने योजना आवश्यक छ।

नेपाली प्याभिलियनलाई हिमाली जलवायु संकट, भोटेकोसी बाढीको प्रभाव, स्थानीय समुदायको अनुभव, जलवायु विज्ञान, अनुकूलनका उपाय र पुनःस्थापनाका आवश्यकताबारे विश्वलाई जानकारी दिने साझा मञ्च बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ प्रभावित समुदायका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, स्थानीय सरकार, पत्रकार, नागरिक समाज र विकास साझेदारलाई सहभागी गराउनुपर्छ।

नेपालको जलवायु जोखिमको चर्चा गर्दा विपत्तिका तस्बिर र पीडितका कथा मात्र प्रस्तुत गरेर पुग्दैन। नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा गरेका प्रयास तथा स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि गरेका प्रयासलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ।

हिमालयमा हुने परिवर्तनले नेपालको सीमाभित्र मात्र असर पार्दैन, नदी प्रणाली, पानीको सुरक्षा, कृषि, खाद्य प्रणाली र लाखौं मानिसको जीविकोपार्जनसँग यसको सम्बन्ध छ। त्यसैले नेपालको मुद्दा क्षेत्रीय सरोकारसँग जोडेर उठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन विस्तार गर्न सकिन्छ।

कोप–३१ पीडा सुनाउने अवसर मात्र होइन, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय र सहयोगमा रूपान्तरण गर्ने परीक्षा पनि हो। त्यसैले अहिले नै राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, उच्चस्तरीय भेटघाट तय गर्ने, प्याभिलियन र कार्यक्रमको योजना बनाउने तथा तथ्यमा आधारित साझा सन्देश तयार गर्ने काम सुरु हुनुपर्छ।

कोप–३१ लाई ‘नेपाल कोप’ बनाउने चाहनालाई सार्थक बनाउने बाटो यही हो। यो अवसर नेपालको विपत्तिलाई विश्वको साझा जिम्मेवारीमा बदल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई प्रभावित समुदायसम्म पुग्ने सहयोगमा रूपान्तरण गर्ने हो।

सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई नियमित विद्यालय ल्याउने, पढाइमा टिकाउने र उनीहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रम राज्यको महत्त्वपूर्ण सामाजिक लगानी हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत करिब २८ लाख बालबालिकाका लागि झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यति ठुलो लगानीको प्रतिफल बालबालिकाको थालमा कति पोषणका रूपमा पुगिरहेको छ भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन। सरकारले खाजा कार्यक्रमका लागि रकम बढाउँदै जानु सकारात्मक भए पनि त्यसबाट बालबालिकाले सन्तुलित र पोषणयुक्त आहार पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित हुन सकेको छैन। दिवाखाजा कार्यक्रमको उद्देश्य बालबालिकाको पेट भर्नुमा मात्र सीमित छैन। विद्यालयमा उपस्थिति बढाउनु, बिचैमा पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति घटाउनु, सिकाइमा सुधार ल्याउनु र बालबालिकाको पोषण अवस्था उकास्नु यसका लक्ष्य हुन्।

सरकारले सामान्य जिल्लामा प्रतिविद्यार्थी दैनिक २० रुपैयाँ र कर्णालीका पाँच जिल्लामा २५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। अघिल्लो वर्षको १५ रुपैयाँबाट रकम बढाउनु सकारात्मक कदम हो तर बढ्दो महँगी र विद्यालयको व्यवस्थापन खर्चका कारण यो रकम पर्याप्त छ कि छैन? कतिपय विद्यालयले तोकिएको रकममा पोषणयुक्त खाजा खुवाउन कठिन भएको बताएका छन्। कतै चिउरा, दालमोठ, चाउचाउजस्ता सुक्खा खानेकुरामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले जंक फुड निषेध गर्ने र स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाजा खुवाउने नीति लिएको अवस्थामा यस्ता गुनासालाई सामान्य व्यवस्थापकीय समस्या भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संघीय सरकार, स्थानीय तह र विद्यालयबिच बाँडिएको छ तर जिम्मेवारी बाँडिनु र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनु फरक कुरा हुन्। कुन निकायले रकमको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्ने, कसले खाजाको पोषणस्तर परीक्षण गर्ने, कसले अनियमितता छानबिन गर्ने र कमजोरी भेटिए कसले कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

जिम्मेवारी एकअर्कामाथि सार्ने अवस्थाले अन्ततः बालबालिकाको अधिकार प्रभावित हुन्छ। अनुगमनको अहिलेको व्यवस्थालाई परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ। विद्यालयमा खाजा तथा स्वास्थ्य प्रवर्धन समिति गठन गर्नु सकारात्मक भए पनि समिति गठन हुँदैमा गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन। समितिले खाजाको दैनिक सूची, खाद्यवस्तुको गुणस्तर, सरसफाइ, भण्डारण र वितरणको अभिलेख राख्नुपर्छ ।

विद्यालयले खाजामा खर्च भएको रकम, खरिद गरिएका खाद्यवस्तु र विद्यार्थीलाई वितरण गरिएको परिमाणको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले यी विवरणको नियमित परीक्षण गर्नुका साथै आकस्मिक अनुगमन गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार खाद्य गुणस्तर तथा पोषणसम्बन्धी प्राविधिक निकायको सहयोग पनि लिनुपर्छ।

अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा मात्र सीमित गरेर संघीय सरकार पन्छिन मिल्दैन। संघीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने, स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र देशभरका विद्यालयमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे नियमित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले विद्यालयअनुसार अनुगमनको अभिलेख राख्ने, कमजोरी सुधार्न समयसीमा तोक्ने र सुधार नभए जिम्मेवार पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विद्यालयले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको प्रमाण अभिलेख र सार्वजनिक विवरणमार्फत दिन सक्नुपर्छ। अनुगमनको निष्कर्ष सार्वजनिक नहुने र कमजोरी सुधार्न कुनै निकाय बाध्य नहुने हो भने निरीक्षण औपचारिकतामै सीमित हुन्छ। जवाफदेहिताको अर्को पक्ष रकमको पारदर्शिता हो।

खाजा कार्यक्रमको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च भएको, विद्यार्थीको संख्याभन्दा बढी देखाएर रकम लिएको वा तोकिएको मापदण्डअनुसार खाजा नदिएको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ तर सबै कमजोरीलाई आर्थिक अनियमिततासँग जोड्नु पनि उचित हुँदैन।

रकम अपर्याप्त हुनु, भान्सा नहुनु वा जनशक्ति अभाव हुनु संरचनागत समस्या हुन्। यस्ता समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकार र स्थानीय तहको हो। विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति र टिकाइमा आएको परिवर्तन, खाजाको पोषणस्तर, खाद्य स्वच्छता, वितरणको नियमितता र खर्चको पारदर्शितालाई मूल्यांकनका आधार बनाउन बनाउनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार बालबालिकाको पोषण अवस्थाबारे आवधिक अध्ययन गर्नुपर्छ। स्थानीय कृषि उपजको प्रयोगले बालबालिकालाई ताजा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनुका साथै किसानलाई बजार दिन सक्छ।

खाद्यवस्तुको गुणस्तर, मूल्य, पोषण र नियमित आपूर्तिसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले किसान, सहकारी र विद्यालयबिच समन्वय गर्न सक्छन्। यसले खाद्यवस्तुको आपूर्ति व्यवस्थित गर्नुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ। अभिभावक र समुदायको निगरानी पनि आवश्यक छ। विद्यालयले खाजाको मेनु, रकमको विवरण र अनुगमनको निष्कर्ष अभिभावकले सहजै हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

गुनासो सुन्ने र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ तर समुदायको सहभागिताका नाममा राज्यको दायित्व अभिभावक वा शिक्षकलाई थोपर्न मिल्दैन। विद्यालयलाई आवश्यक बजेट, पूर्वाधार र जनशक्ति उपलब्ध गराउनु सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो। सार्वजनिक लगानीको औचित्य बालबालिकाको थालमा देखिनुपर्छ ।

सडक विकासको पूर्वाधार मात्र होइन, नागरिकको जीवन, अर्थतन्त्र र अवसरसँग जोडिएको आधार हो।

सडकले गाउँलाई बजारसँग, किसानलाई उपभोक्तासँग र नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसरसँग जोड्छ। तर नेपालमा सडक निर्माणको ढिलासुस्तीले यही आधारभूत सुविधालाई नागरिकका लागि सास्तीमा बदलिरहेको छ। निर्धारित समयमा निर्माण पूरा नहुने, वर्षौंसम्म एउटै सडक खन्ने, ठेक्का सम्झौतापछि काम अलपत्र पार्ने र पटक-पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नहुने प्रवृत्ति पुरानै हो।

झापादेखि इलाम, पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ जोड्ने मेची करिडोरअन्तर्गतको केचना-कञ्चनजंघा सडक यसको पछिल्लो उदाहरण हो। दुई वर्षभित्र कालोपत्र सक्नेगरी ठेक्का लागेको साढे नौ किलोमिटर बेलासे-राकसे-गोलाखर्क खण्डमा पाँच वर्ष बित्दा पनि भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत मात्रै छ। २७ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कामा पटकपटक म्याद थपियो। निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए, सरकारी निकायले अन्तिम अवसर दिने बताए तर कामले अपेक्षित गति लिन सकेन। यो एउटा मात्र सडकको समस्या होइन। सार्वजनिक निर्माणमा देखिएको यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो।

कतिपय आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति, विद्युत् तथा खानेपानीका संरचना स्थानान्तरण, डिजाइन परिवर्तन र बजेटको अनिश्चितताले पनि काम प्रभावित हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारी निकायले समयमै निर्णय नगर्दा वा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्माण रोकिन्छ। निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, भुक्तानीमा ढिलाइ र प्राकृतिक विपत्तिले पनि आयोजना प्रभावित गर्न सक्छन्। यी कारणको आडमा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीलाई वैधता दिन मिल्दैन।

काम गर्ने क्षमता, जनशक्ति, उपकरण र वित्तीय स्रोतको यथार्थ मूल्यांकन नगरी ठेक्का दिने प्रणालीमा अब सुधार गर्नैपर्छ। निर्माण व्यवसायीले आफूले स्वीकार गरेको जिम्मेवारी पूरा नगरे कानुन र सम्झौताअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारी निकायका कमजोरीका कारण ढिलाइ भएको भए सम्बन्धित अधिकारीलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ। सरकार र सम्बन्धित निकायले आयोजना सुरु गर्नुलाई उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। ठेक्का सम्झौता हुनु, शिलान्यास हुनु वा निर्माणस्थलमा केही उपकरण देखिनु विकासको परिणाम हुँदै होइन।

म्याद थप्ने विषयलाई पनि अब गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। काम गर्दागर्दै सकिएन भने म्याद थप्नु गलत होइन। सत्ता र शक्तिको आडमा काम नगर्ने र सरकारकै कारण काम रोकिनु र ढिला हुनुचाहिँ सुखद होइन। पटकपटक म्याद थप्दै जाने र त्यसको बदलामा काम नगर्ने प्रवृतिलाई यसले प्रोत्साहन गर्नेछ। त्यसैले कुनै पनि ठेकेदार वा ठेकेदार कम्पनीको म्याद थप्नुअघि ढिलाइको कारण, जिम्मेवार पक्ष, बाँकी काम र पूरा गर्ने विश्वसनीय कार्ययोजना स्पष्ट हुनुपर्छ।

थपिएको अवधिमा पनि प्रतिबद्धता पूरा नभए सम्झौताअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। आयोजना सुरु गर्न आवश्यक जग्गा, वन स्वीकृति, डिजाइन, बजेट र अन्य पूर्वतयारी पूरा भएपछि मात्र निर्माण सम्झौता गर्नुपर्छ। निर्माणको प्रगति र भुक्तानीलाई स्पष्ट कार्यतालिकासँग जोड्नुपर्छ। ढिलाइको कारण निष्पक्ष रूपमा पहिचान गरी सरकारी वा निर्माण व्यवसायीमध्ये जो जिम्मेवार छ, उसैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आए कानुनी प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनुहुँदैन। साथै, अधुरो आयोजना पूरा गर्न नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने भए त्यसको समय र लागतसमेत पारदर्शी बनाउनुपर्छ। सरकारले विकास बजेट खर्च भयो कि भएन भन्ने हिसाब मात्र होइन, खर्च भएको रकमबाट नागरिकले के सुविधा पाए भन्ने मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्न नसक्नु र निर्माणको नाममा वर्षौंसम्म सडक अलपत्र राख्नु दुवै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग सम्बन्धित समस्या हुन्। सडक निर्माणमा हुने ढिलाइ सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, नागरिकको समय, पैसा, सुरक्षा र अवसरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यसमा कसैलाई पनि खेलबाड गर्ने छुट छैन।

नेपालीको महान् पर्व दसैं सुरु भएको छ। वर्षभरि कामकाजमा व्यस्त रहनेहरू परिवारसँग भेटघाट गर्न, मान्यजनबाट टीका–आशीर्वाद लिन र चाडपर्वको खुसी साट्न घर फर्कने तयारीमा छन्।

भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीले यसपटक दसैंको खासै उल्लास छैन किनकि भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीको पीडा सेलाएको छैन। अहिले पनि सयौं नागरिक हराइरहेका छन् भने हजारौं घरबारविहीन छन्। त्यसको त्रास कम हुन नपाउँदै आइतबार बिहान बुढीगण्डकीमा त्यस्तै प्रकृतिको बाढी आएपछि नागरिकमा भय सिर्जना भएको छ।

सडक सञ्जाल पटक पटक अवरुद्ध भएका छन्। त्यसले हाम्रो दैनिक जीवन निकै कष्टकर बन्न पुगेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिन पुगेको छ। किसानले खेतबारीमा लगाएका अन्न तथा बाली सडेर गएका छन्। त्यसले मुलुकको आर्थिक चक्रमा नै असर पारेको छ। सँगै आइतबार बिहान बुढीगण्डकीको बाढीले ठुलो मानवीय क्षति नगरे पनि यसले दिएको सन्देश गम्भीर छ– ‘विपद् पूर्वसूचना दिएर मात्र आउँदैन, त्यसैले नागरिक र राज्य दुवै सधैं सतर्क रहनुपर्छ।’

अझ चाडपर्वमा घर फर्कनु नेपालीका लागि केवल यात्रा होइन, परिवारसँग पुनर्मिलनको भावनात्मक अवसर पनि हो। रोजगारी, अध्ययन र विभिन्न पेसाका कारण घरपरिवारबाट टाढा रहेकाहरू वर्ष दिनको प्रतीक्षापछि आफ्ना प्रियजनसँग भेट्न आतुर हुन्छन्। यही बेला बाढी, पहिरो र सडक अवरोधका खबरले उनीहरूको यात्रालाई अनिश्चित बनाइदिएको छ। यस्तो अवस्थामा हतारमा यात्रा गर्नु वा जोखिमलाई सामान्य ठान्नु आफैंलाई संकटमा धकल्नु हो।

विपद्को जोखिममा नागरिकलाई सावधान रहन आग्रह गर्नु सरकारको पहिलो होइन, सबैभन्दा सामान्य दायित्व हो। वास्तविक जवाफदेहिता त नागरिकलाई जोखिमबारे समयमै जानकारी दिने, असुरक्षित सडकमा यात्रा रोक्ने, वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल उद्धार गर्न सक्ने तयारीबाट देखिन्छ। दसैंजस्तो ठुलो चाडमा लाखौं नागरिक घर फर्कने तथ्य सरकारलाई पहिल्यै थाहा छ।

वर्षायाममा बाढीपहिरोको जोखिम पनि अप्रत्याशित विषय होइन। त्यसैले विपद् आइसकेपछि उद्धारमा खटिने होइन, त्यसले निम्त्याउन सक्ने क्षति रोक्न सरकारले पूर्वतयारी गरेको हुनुपर्छ। साथै नागरिक आफैंले पनि यात्रामा निस्कनुपूर्व सूचना लिनु र सावधानी अपनाउनु कर्तव्य हो। बाढी आउनु प्राकृतिक परिघटना हो, त्यसलाई रोक्न सकिँदैन तर त्यसबारे पूर्वसूचना दिने व्यवस्था कति प्रभावकारी छ, जोखिमयुक्त बस्ती र सडकको निगरानी कसरी गरिएको छ, उद्धार टोली कति तयारी अवस्थामा छन् र नागरिकलाई सूचना कति छिटो पुर्‍याइन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

जोखिमयुक्त राजमार्ग, नदी किनार र बाढीपहिरो प्रभावित सडकको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ। असुरक्षित मार्गमा आवागमन रोक्ने, वैकल्पिक मार्गको जानकारी दिने र यात्रु अलपत्र पर्न नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। मौसम तथा नदीको बहाबसम्बन्धी पूर्वसूचना स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणसम्म समयमै पुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जोखिमको सूचना जारी गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन, त्यसअनुसार नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र पनि सक्रिय हुनुपर्छ। त्यसका लागि तीनै तहको सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीयबिच समन्वय आवश्यक छ। सडकको अवस्था हेर्ने निकाय कुन हो, जोखिमको सूचना कसले जारी गर्ने, यातायात रोक्ने निर्णय कसले लिने र उद्धारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहनुहुँदैन।

विपद्का बेला एक निकायले अर्को निकायलाई दोष लगाउने प्रवृत्तिले नागरिकको जीवन सुरक्षित हुँदैन। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनै पर्छ र विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर त्यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ। यस अवस्थामा यात्रु सहायता, सवारी अनुगमन, सडक मर्मत, जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानी र आपत्कालीन उद्धारको तयारी व्यवहारमै देखिनुपर्छ। बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक र पुलको अवस्था यथार्थ रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सडक सुरक्षित नभएसम्म यातायात सञ्चालन गर्न दबाब दिने होइन, नागरिकको जीवनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गर्नुपर्छ। नागरिकले यात्रा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको स्पष्ट सूचना र व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध गराउनु पनि सरकारकै जिम्मेवारी हो।

दसैंमा घर फर्कन चाहने नागरिकले सरकारसँग विशेष सुविधा मागेका होइनन्, सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न पाउने आधारभूत प्रत्याभूति खोजेका हुन्। प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सकिँदैन तर क्षति न्यूनीकरण गर्नु अवश्य सकिन्छ र त्यो राज्यको दायित्व हो। बुढीगण्डकीको बाढीले ठुलो मानवीय क्षति नगरेकोमा ढुक्क भएर बस्ने होइन, सम्भावित अर्को विपत्तिका लागि तयारी अवस्थामा सरकार बस्नुपर्छ। सरकारले अब नागरिकलाई सावधान रहनू भन्ने सन्देश मात्र होइन, कहाँ जोखिम छ, कसरी सुरक्षित रहने र संकट परे राज्यबाट कस्तो सहयोग पाइन्छ भन्ने स्पष्ट प्रत्याभूति दिनुपर्छ। चाडपर्वको उल्लास जोगाउने जिम्मेवारी नागरिकको सतर्कतामा मात्र छाड्न मिल्दैन। नागरिकलाई सावधानीको उपदेश दिएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन। नागरिकलाई सन्त्रास होइन, सरकारले विश्वास र भरोसा जगाउनुपर्छ।

नेपालीहरूको महान् चाड दसैं सँघारमा आइपुगेको छ। दसैं, तिहार र छठ नेपाली समाजका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व मात्र होइनन्, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ठुलो अवसर पनि हुन्। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा चहलपहल बढ्छ, व्यापारिक कारोबार विस्तार हुन्छ र उपभोग उल्लेख्य रूपमा बढ्छ।

नयाँ कपडा, खाद्यान्न, फलफूल, मासु, मिठाइदेखि विद्युतीय सामग्री र यातायात सेवासम्मको माग बढ्छ। त्यसैले चाडपर्वको बजार व्यवस्थित, सुरक्षित र उपभोक्तामैत्री बनाउनु सरकार र व्यवसायी दुवैको जिम्मेवारी हो। उपभोक्ताको बढ्दो मागलाई कतिपय व्यवसायीले स्वाभाविक व्यापारिक अवसरभन्दा अनुचित नाफा कमाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। चाडपर्वका बेला उपभोक्ताको बाध्यता बढ्छ। यही बाध्यताको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति रोक्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो।

सरकारले हरेक वर्ष दसैंअघि बजार अनुगमन तीव्र बनाउने, सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने र आपूर्ति सहज बनाउने घोषणा गर्छ। समस्या घोषणाको होइन, कार्यान्वयनको हो। दसैं आउनुअघि केही दिन बजार अनुगमन गर्ने र त्यसपछि पुरानै अवस्थामा फर्किने हो भने त्यस्तो अनुगमनको औचित्य रहँदैन। बजार अनुगमन नियमित, आकस्मिक र जोखिममा आधारित हुनुपर्छ। खाद्यान्न, मासु, मिठाइ, पेय पदार्थ, कपडा, विद्युतीय सामग्री तथा यातायात सेवामा विशेष निगरानी आवश्यक छ। गम्भीर बदमासी भेटिए कारबाहीको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ।

सरकारको जवाफदेहिता यहींबाट सुरु हुन्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र मौज्दातको नियमित अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई अभियान होइन, निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नो बजारको अनुगमन र उपभोक्ता गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यातायातसम्बन्धी निकायले टिकट, भाडा, क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सवारी सुरक्षामाथि कडाइ गर्नुपर्छ।

मूल्यवृद्धिको सवालमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। माग र आपूर्तिका कारण मूल्यमा स्वाभाविक परिवर्तन हुन सक्छ तर दसैंतिहारको नाममा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने, एउटै वस्तुको मनपरी मूल्य असुल्ने वा उपभोक्ताको बाध्यताको फाइदा उठाउने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। सहुलियत पसल सञ्चालन पनि उपभोक्तालाई राहत दिने प्रभावकारी माध्यम हो।

खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् तर यस्ता पसल सीमित स्थानमा मात्र केन्द्रित हुँदा यसको लाभ सबै उपभोक्तासम्म पुग्न सक्दैन। स्थानीय तहसम्म सहुलियत बजार विस्तार गर्न र निजी क्षेत्र तथा सहकारीसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य सार्वजनिक गर्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्न सके बजारमा मूल्य पारदर्शिता अझ बढाउन सकिन्छ।

बजार व्यवस्थापनमा व्यवसायीको जिम्मेवारी पनि कम छैन। उपभोक्ता ठगेर तत्काल नाफा कमाउन सकिएला तर त्यसले दीर्घकालीन व्यावसायिक विश्वास गुमाउँछ। स्पष्ट मूल्यसूची राख्ने, बिल दिने, गुणस्तर र म्याद जाँच गर्ने तथा उपभोक्तासँग पारदर्शी व्यवहार गर्ने व्यवसायीलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। व्यवसायीका छाता संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई जिम्मेवार व्यापारिक अभ्यासका लागि जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

दसैं बजारसँग यातायात पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ। चाडपर्वमा गाउँ फर्किने यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले अतिरिक्त सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, टिकटमा पारदर्शिता, मनपरी भाडा नियन्त्रण र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिमा कडाइ आवश्यक छ। सडक र सवारी साधनको अवस्था तथा यात्रुको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यात्रुको बाध्यतालाई नाफाको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन।

उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुनुपर्छ। मूल्यसूची हेर्ने, बिल माग्ने, लेबल र म्याद जाँच गर्ने तथा ठगी वा गुणस्तरसम्बन्धी समस्या देखिए उजुरी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ तर उपभोक्तामाथि मात्रै जिम्मेवारी थोपरेर राज्य उम्किन मिल्दैन। उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने हो तर उपभोक्ताको अधिकार जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी राज्यकै हो।

दसैं खुसी, पारिवारिक मिलन र सद्भावको पर्व हो। बजारको अव्यवस्था, कालोबजारी र ठगीका कारण यही खुसी तनावमा परिणत हुनु हुँदैन। चाडपर्वमा कारोबार बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हो तर त्यसको लाभ व्यवसायीलाई मात्र होइन, उपभोक्ताले पनि पाउनुपर्छ।

त्यसैले यसपटकको दसैं बजार व्यवस्थापन औपचारिक अनुगमन र सरकारी घोषणामा सीमित हुनुहुँदैन। सरकारले बजारमा के भइरहेको छ भन्ने मात्र हेर्ने होइन, के हुन दिइँदैन भन्ने पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ। आपूर्ति रोकिए जिम्मेवार निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ, कृत्रिम अभाव सिर्जना भए दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ, अनुचित मूल्यवृद्धि भए त्यसको हिसाब खोजिनुपर्छ र उपभोक्ता ठगिए उजुरीको परिणाम देखिनुपर्छ। अनुगमन टोली बजार पुगेको समाचारभन्दा अनुगमनपछि बजारमा के सुधार भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। भोटेकोसी बाढीबाट आहत जनतालाई दसैंमा राहत दिने कि नदिने सरकारको परीक्षा यहीं र यतिबेला नै हुनेछ।

काठमाडौं क्लाइमेट विक-२०२६ आयोजना गरिएको छ। विश्वका अन्य देशमा क्लाइमेट विक धेरै अघिदेखि आयोजना हुँदै आए पनि नेपालमा पहिलो पटक हो। ‘जलवायु उत्थानशीलताका लागि जलवायु न्याय: स्थानीय पहलदेखि विश्वव्यापी जलवायु कूटनीतिसम्म’ भन्ने नारासहित शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म आयोजना गरिएको ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक–२०२६’ बाट नेपालमा जलवायु परिवर्तन विषयमा नागरिक समाज, युवा, विज्ञ, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र समुदायलाई एउटै संवादमा ल्याउने सुरुवात भएको छ।

क्लाइमेट विकअन्तर्गत २७ वटा छलफल तथा कार्यक्रम र एक हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष सहभागी हुनुले यसको आकर्षण र आवश्यकता झल्किएको छ। काठमाडौं क्लाइमेट विक–२०२६ को सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि यसको आकार होइन, नागरिक स्तरबाट सिर्जना भएको ऊर्जा हो। स्वतःफूर्त रूपमा नागरिक समाजको सहभागिता, युवा ऊर्जा र विभिन्न संस्थाबिचको सहकार्य यसको सफलता हो । सरकारले पनि यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिनु यसको अर्काे सफलता हो। परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरू समेत यो नागरिक अभियानमा सहभागी रहे। यो सहकार्य प्रशंसनीय छ।

सम्मेलनले १६ बुँदे ‘जलवायु न्यायका लागि काठमाडौं आह्वान’ जारी गरेको छ। यसमा जलवायु न्यायलाई जलवायु नीति र कार्यको केन्द्रमा राख्ने, छुट्टै जलवायु न्याय ऐन अघि बढाउने, जलवायु नीति निर्माणमा स्थानीय र प्रदेश सरकार तथा प्रभावित पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, हिममण्डलको वास्तविक समयको अनुसन्धान र निगरानी गर्ने, पर्याप्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउने विषयलमाई महत्त्वका साथ उठाइएको छ।

त्यसैगरी कोप–३१ कार्यसूचीमा पर्वतीय अजेन्डा समावेश गर्न पहल गर्ने, स्थानीय सरकारलाई जलवायु कार्यका लागि स्रोत र अधिकार दिने, हिमाली, साना टापु तथा प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रसँग सहकार्य गर्ने र ‘हिमालदेखि सागरसम्म’को अवधारणालाई अघि बढाउने भनिएको छ। जलवायु तथा विकास योजनाबाट प्रभावित समुदायको अधिकार, गुनासो सुनुवाइ र क्षतिपूर्ति संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने माग पनि महत्त्वपूर्ण छ।

यसैगरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व कार्यान्वयनमा सहकार्य, नीति निर्माणमा विज्ञ तथा नागरिक समाजको संस्थागत सहभागिता, बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधित्वसहित स्थायी जलवायु वार्ता टोली, जलवायु न्यायसम्बन्धी संसदीय समिति र निजी क्षेत्रलाई जलवायु कार्यको प्रमुख साझेदार बनाउने विषय पनि आह्वान पत्रमा छ।

भोटेकोसीको बाढीले जलवायु जोखिम र न्यायको बहसलाई प्रखर बनाएको हो, तर यस्तो बहस कुनै एउटा विपद्को घटनासँगै सुरु भएर त्यही घटनासँगै अन्त्य हुनुहुँदैन। क्लाइमेट विकलाई केही दिनको कार्यक्रममै सीमित राख्ने हो भने यसले सिर्जना गरेको ऊर्जा बिस्तारै हराउन सक्छ। त्यसैलै काठमाडौं आह्वान कार्यान्वयन आवश्यक छ।

यो अभियानलाई अब संस्थागत गर्नु जरुरी देखिन्छ। वर्षभरि विभिन्न विश्वविद्यालय र संस्थामा विषयगत संवाद, अनुसन्धान, युवा अभियान र नीति पैरवी सञ्चालन गर्दै वर्षको अन्त्यमा काठमाडौंमा त्यसको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने संरचना बनाउन सकिन्छ। यसले ‘क्लाइमेट विक’लाई तीन दिनको कार्यक्रमबाट वर्षभरि चल्ने बृहत्तर नागरिक अभियानमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

यससँगै काठमाडौंलाई दक्षिण एसियाको जलवायु संवादको केन्द्र बनाउने सम्भावनालाई पनि व्यवहारमा उतार्न प्रयास अघि बढाउनुपर्छ। हिमालयदेखि बंगालको खाडीसम्म फैलिएको दक्षिण एसिया जलवायु संकटको साझा जोखिममा छ।

हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो, तापलहर, खडेरी, समुद्री सतह वृद्धि, खाद्य तथा जल सुरक्षाजस्ता समस्या कुनै एउटा देशको सीमाभित्र सीमित छैनन् तर दक्षिण एसियाली क्षेत्रका देशबिच जलवायु ज्ञान, तथ्यांक, पूर्वसूचना, अनुसन्धान र नागरिक संवादका लागि स्थायी मञ्चको अभाव छ। काठमाडौंले यही खाली स्थान भर्न सक्छ। नेपालले भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सलगायत दक्षिण एसियाली देशका युवा, सामाजिक अभियान्ता, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता र नागरिक समाजलाई जोडेर क्षेत्रीय जलवायु संवादको नियमित मञ्च निर्माण गर्न सक्छ।

हिमालयको जलवायु जोखिमदेखि समुद्री तटीय जोखिमसम्मका साझा विषयमा ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने थलोका रूपमा काठमाडौंलाई विकास गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई पनि नयाँ उचाइ दिन सक्छ। त्यसैले यस वर्षको सस्करणको समाप्तिसँगै यसलाई कसरी निरन्तरता दिने र काठमाडौंलाई दक्षिण एसियाको जलवायु बहसको केन्द्र कसरी बनाउने भन्नेमा तत्काल पहल आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकेमा मात्र काठमाडाैं जलवायु समाधान, न्याय र उत्थानशीलताको बहस गर्ने वास्तविक केन्द्र बन्न सक्छ।

नेपालमा क्यान्सर रोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा स्तन क्यान्सरका बिरामी करिब दोब्बर हुनु यसको स्पष्ट प्रमाण हो। स्वास्थ्य सेवा विभागको सामाजिक सुरक्षा तथा नर्सिङ महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ हजार १८७ क्यान्सरका बिरामीले सरकारी उपचार सहुलियत लिएका थिए भने २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर २८ हजार ६७८ पुगेको छ।

रोगीको संख्यामा आएको वृद्धि केवल तथ्यांकीय परिवर्तन होइन, बदलिँदो जीवनशैली, कमजोर रोकथाम प्रणाली र समयमै उपचार नपुग्ने संरचनागत समस्याको परिणाम हो र यसले स्वास्थ्य प्रणालीसँगै सामाजिक–आर्थिक संरचनामाथि पनि गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेको छ।

क्यान्सरको बढ्दो भार नेपालमा नसर्ने रोगको व्यापक विस्तारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोगसँगै क्यान्सर पनि प्रमुख मृत्युकारक रोग बनेको छ। एक अध्ययनअनुसार नेपालमा कुल मृत्युको करिब ११.११ प्रतिशत कारण क्यान्सर नै हो। यसमध्ये फोक्सो, पाठेघरको मुख, स्तन, पेट र आन्द्राको क्यान्सर प्रमुख छन्। फोक्सो र पाठेघरको मुखको क्यान्सर मात्र करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी मृत्युका लागि जिम्मेवार रहेको तथ्यले यसको भयावहता स्पष्ट पार्छ। त्यसो त विश्वभर पनि क्यान्सर एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती हो।

विश्वमा प्रत्येक ६ जनामध्ये एक जनाको मृत्यु क्यान्सरका कारण हुने गरेको अनुमान छ। वार्षिक रूपमा क्यान्सरका करिब दुई करोड नयाँ बिरामी थपिन्छन् र करिब ९७ लाखभन्दा बढीको मृत्यु यही रोगको कारणबाट हुन्छ। यसले देखाउँछ कि नेपाल मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा नै क्यान्सर नियन्त्रण ठुलो चुनौती बनेको छ।

केही वर्षअघिसम्म महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर बढी हुन्थ्यो तर अहिले यो स्थान स्तन क्यान्सरले लिन थालेको छ। अहिले स्तन क्यान्सर महिलामा हुने क्यान्सरमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

गत वर्ष सार्वजनिक अस्पतालजन्य क्यान्सर रजिस्ट्रीअनुसार नेपालमा केही वर्षयता वार्षिक करिब पाँच हजार महिलामा स्तन क्यान्सर पहिचान हुने गरेको छ। चिकित्सकका अनुसार सबैभन्दा बढी स्तन क्यान्सर ४० देखि ५० वर्ष उमेर समूहका महिलामा देखिन्छ। त्यसपछि ५० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका महिला यो समस्याबाट पीडित छन्।

नेपालमा क्यान्सरको समयमै पहिचान अहिले पनि चुनौती बनेको छ। पहिलो चरणमा स्तन क्यान्सर पहिचान भएमा ९० प्रतिशत क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको हुन्छ तर नेपालमा अहिले पनि स्तन क्यान्सर ढिला पहिचानको समस्या कायमै छ। विशेषज्ञका अनुसार चौथो चरणमा स्तन क्यान्सर निको हुने सम्भावना ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ। तर जनचेतनाको कमी, परम्परागत उपचारमा विश्वास, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव र परीक्षणको ढिलाइका कारण अहिले पनि स्तन क्यान्सरबाट धेरै महिलाले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ।

क्यान्सर केवल स्वास्थ्य समस्या होइन, आर्थिक र सामाजिक संकट पनि हो। नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिगत खर्च अझै पनि अत्यधिक उच्च छ। दीर्घकालीन र महँगो उपचार आवश्यक पर्ने क्यान्सरले परिवारलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँछ।

सरकारले क्यान्सरपीडित विपन्न नागरिकका लागि एक लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेश सरकारले थप एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सहायता उपलब्ध गराए पनि वास्तविक उपचार खर्चको तुलनामा यो अत्यन्तै कम छ। धेरै परिवार उपचारका क्रममा ऋणमा डुब्ने वा उपचार नै बिचमै रोक्ने अवस्थामा पुग्छन्।

क्यान्सर रोग वृद्धिका अनेकौं कारणमध्ये जीवनशैली परिवर्तन मुख्य हो। अत्यधिक फास्टफुड, प्रशोधित खाना, धूमपान, मद्यपान, रसायनयुक्त कृत्रिम खानाहरू, खाद्यान्नमा अत्यधिक विषादी तथा रसायनको प्रयोग, शारीरिक निष्क्रियता र मोटोपनले क्यान्सरको जोखिम बढाइरहेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा असुरक्षित यौन व्यवहार, महिनावारी सफाइको कमी, ह्युमन पेपिलोमा भाइरस चेतनाको कमीको कारण पाठेघरको मुखको क्यान्सर बढी देखिन्छ। सहरी क्षेत्रमा अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण स्तन र पेटसम्बन्धी क्यान्सर बढिरहेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ, मद्यपान र शारीरिक निष्क्रियता मात्र क्यान्सरका एक तिहाइ कारण हुन्।

सरकारले क्यान्सर नियन्त्रणका लागि केही सकारात्मक कदम चालेको छ। एचपिभी खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउनु, क्यान्सर अस्पतालहरूको स्थापना गर्नु र नसर्ने रोगसम्बन्धी जनशक्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु महत्त्वपूर्ण प्रयास हुन्। क्यान्सर लागिसकेपछि उपचार र उपचारपछि निको हुनु कठिन विषय भएकाले उपचारसँगै रोकथामको नीति समावेश गर्नु जरुरी छ।

नेपालमा अझै पनि क्यान्सर नियन्त्रणका लागि समन्वित राष्ट्रिय रणनीति, प्रारम्भिक परीक्षण कार्यक्रमको विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच वृद्धि र निरन्तर जनचेतना अभियान आवश्यक छ। क्यान्सर नियन्त्रणको मूल आधार रोकथाम हो। जीवनशैली सुधार, धूमपान र मद्यपान नियन्त्रण, नियमित व्यायाम र समयमै स्वास्थ्य परीक्षण र नागरिकलाई अर्गानिक खानेकुराको पहुँचमा पुर्‍याउने विषयलाई प्राथमिकता दिए धेरै क्यान्सर रोक्न सकिन्छ। साथै क्यान्सर भइहाले सुरुआती समयमै पहिचान हुने गरी अनिवार्य परिक्षण मापदण्ड नियन्त्रणको अर्को अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ। रोकथाम र उपचार दुवै सेवालाई नेपालले समयमै अवलम्बन नगरे आगामी वर्षहरूमा ठुलो मानवीय र आर्थिक संकट निम्त्याउने निश्चित छ।

नेपालीहरू महान् पर्वहरू एकपछि अर्को गर्दै सँघारमै आइपुगेका छन्। पर्वहरू नजिकिएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा रोजगारी, अध्ययन र विभिन्न पेसाव्यवसायका सिलसिलामा रहेका लाखौं नेपाली आफ्नो जन्मघर फर्कने तयारीमा छन्।

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले यसपटक दसैंतिहार र छठलगायत चाडपर्वमा काठमाडौं उपत्यकाबाट करिब १० देखि १५ लाख यात्रु बाहिरिने अनुमान गरेको छ। दसैंका लागि मात्र सार्वजनिक यातायातमार्फत १० लाखभन्दा बढी यात्रु बाहिरिन सक्ने आकलन छ।

यो ठुलो संख्याका यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनु सरकार र यातायात क्षेत्रका लागि सामान्य व्यवस्थापनको विषय होइन, गम्भीर जिम्मेवारी हो तर यसपटकको चाडपर्वंमा यात्रा विगतभन्दा थप चुनौतीपूर्ण छ। भोटेकोसीमा आएको बाढी तथा पछिल्ला अविरल वर्षाले देशका धेरै सडक र पुल क्षतिग्रस्त बनाएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने प्रमुख नाकामध्ये कतिपयमा सडकको अवस्था कमजोर छ, कतिपय ठाउँमा पहिरोको जोखिम कायमै छ। यस्तो अवस्थामा लाखौं यात्रु सडकमार्फत बाहिरिने भएपछि सरकारले सामान्य वर्षको यातायात व्यवस्थापनकै ढाँचामा काम गरेर पुग्दैन। सडकको अवस्था, सवारीसाधनको संख्या, चालकको क्षमता, ट्राफिक व्यवस्थापन र आकस्मिक उद्धारसम्मको समग्र योजना आवश्यक छ। तर समस्या सडकमा मात्र छैन।

चाडपर्वंका बेलामा अग्रिम टिकट बुकिङ हरेक वर्ष यात्रुका लागि अर्को ठुलो सास्ती बन्ने गरेको छ। टिकट खुल्ने दिनदेखि बसपार्कमा लामो लाइन, अनलाइन प्रणालीको कमजोरी, टिकट अभाव, बिचौलियाको चलखेल र तोकिएभन्दा बढी भाडा असुलीका गुनासा नयाँ होइनन्। अझ यसपटक औपचारिक रूपमा अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्नुअघि नै अधिकांश लामो दुरीका टिकट बुक भइसकेको यातायात व्यवसायीको दाबी सार्वजनिक हुन थालेको छ।

यो वास्तविक भने यात्रुको चापअनुसार थप सवारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ तर टिकट कृत्रिम रूपमा अभाव सिर्जना गरेर बढी भाडा असुल्ने माध्यम बनाइएको हो भने त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। अग्रिम टिकट बुकिङ यात्रुलाई सुविधा दिन बनाइएको व्यवस्था हो, सास्ती दिन होइन। सूचना प्रविधिको युगमा पनि टिकट लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, टिकट सकिएको भनिएपछि बिचौलियामार्फत महँगोमा टिकट खोज्नुपर्ने र एउटै गन्तव्यका लागि फरकफरक मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा राज्यको नियमन असफल भएको प्रमाण हो। कुन गन्तव्यमा कति सवारी सञ्चालन हुँदै छन्, कति टिकट उपलब्ध छन् र तोकिएको भाडा कति हो भन्ने जानकारी सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। अनलाइन र काउन्टर दुवै प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ।

चाडपर्वंमा यात्रुको चाप बढ्छ भन्ने कुरा प्रत्येक वर्ष दोहोरिने निश्चित तथ्य हो। त्यसैले हरेक वर्ष अन्तिम समयमा मात्रै सरकार तात्ने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य हुनुहुँदैन। अध्ययन समितिले यसपटक १० लाखभन्दा बढी यात्रुका लागि ४३ हजार ५७४ देखि ६५ हजार ३६१ सम्म सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। यस्तो अनुमानका आधारमा आवश्यक सवारीसाधन पहिल्यै सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

थप बस सञ्चालन गर्नु मात्र पर्याप्त भने हुँदैन। प्रत्येक सवारीको यान्त्रिक परीक्षण, चालकको स्वास्थ्य र दक्षता परीक्षण तथा यात्रु क्षमताको कडाइका साथ पालना हुनुपर्छ। विशेष गरी लामो दुरीका सवारीमा चालकको आरामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। थकित चालकलाई लामो समय निरन्तर सवारी चलाउन बाध्य पारेर यात्रुको जीवन जोखिममा पार्नु अपराधसरह हो। लामो दुरीका सवारीमा आवश्यकताअनुसार दुई चालकको व्यवस्था, नियमित विश्राम र सवारीको गति तथा अवस्थाको निगरानी गर्नुपर्छ। यात्रुको जीवनभन्दा ठुलो कुनै पनि व्यावसायिक लाभ हुन सक्दैन।

यसपटक सडक सुरक्षा अझ गम्भीर विषय हो। बाढीपहिरोले कमजोर बनाएका सडकमा चाडपर्वंको अत्यधिक सवारी चाप थपिँदै छ। त्यसैले सम्भावित पहिरोस्थल पहिचान, जोखिमयुक्त सडकको तत्काल मर्मत, वैकल्पिक मार्गको तयारी, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा आकस्मिक उद्धार टोलीको परिचालनमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ। कुनै सडक अवरुद्ध भयो भने यात्रु घण्टौं अलपत्र पर्ने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित निकायबिच तत्काल सूचना आदानप्रदान र उद्धारको संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ। यातायात व्यवसायी पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन। यात्रु उनीहरूका ग्राहक मात्र होइनन्, उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारीसमेत व्यवसायीकै हो।

तोकिएको भाडा लिनु, क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्नु, सवारीको यान्त्रिक अवस्था ठिक राख्नु, चालकलाई पर्याप्त आराम दिनु र यात्रुसँग मर्यादित व्यवहार गर्नु व्यवसायीको न्यूनतम दायित्व हो। सरकारले नियमन गर्ने र व्यवसायीले त्यसलाई छल्ने पुरानै अभ्यास दोहोरिनुहुँदैन। सरकारले यातायात व्यवसायी, स्थानीय प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी र सम्बन्धित निकायबिच समन्वय गरेर तत्काल दसैं विशेष यातायात योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यात्रुले कहाँबाट टिकट पाउने, कुन गन्तव्यमा कति सवारी उपलब्ध छन्, भाडा कति हो, सडकको अवस्था कस्तो छ र समस्या पर्दा कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने सूचना सहज रूपमा पाउनुपर्छ। यात्रुको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी हेल्प डेस्क र हटलाइनको व्यवस्था पनि आवश्यक छ। सबैभन्दा महतवपूर्ण कुरा, अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर दराजमा थन्क्याउने पुरानो सरकारी प्रवृत्तिमा अब परिवर्तन आउनुपर्छ। प्रतिवेदनले देखाएको जोखिमलाई तत्काल कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। चाडपर्वंको मुखमा लाखौं यात्रुको जीवनसँग जोडिएको विषयमा ढिलाइ वा लापरबाहीको कुनै ठाउँ छैन।

दसैं परिवारसँग पुनर्मिलनको पर्व हो, यात्रुको परीक्षा लिने समय होइन। वर्षभरि काम गरेर कमाएको पैसा र समय खर्चेर घर फर्किने नागरिकले टिकट पाउन रातभर लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलियालाई पैसा बुझाउनुपर्ने, मनपरी भाडा तिर्नुपर्ने वा असुरक्षित सडकमा ज्यान जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्था राज्यले अन्त्य गर्नैपर्छ। चाडपर्वं हरेक वर्ष आउँछन्। यात्रुको चाप पनि हरेक वर्ष बढ्छ। त्यसैले समस्या पनि हरेक वर्ष उस्तै दोहोरिनु कुनै संयोग होइन, यो व्यवस्थापनको असफलता हो।

यसपटक भने सरकारसँग बहाना बनाउने सुविधा छैन। सडक क्षतिग्रस्त छन्, यात्रुको संख्या ठुलो छ र जोखिम उच्च छ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा छ। अब चाहिएको घोषणा होइन, तयारी र कार्यान्वयन हो। चाडपर्वंको यात्रा सास्ती बन्नुहुँदैन। टिकटमा कालोबजारी रोक। मनपरी भाडा नियन्त्रण गर। सडक सुरक्षित बनाऊ र यात्रुको जीवनको जिम्मेवारी लेऊ। लाखौं नागरिक घर फर्कंदै छन्, उनीहरूलाई सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक यात्रा दिनु सरकारको दायित्व हो।

मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ। आन्तरिक विवाद र किचलोबिच सुरु भएको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने नियमित राजनीतिक प्रक्रिया त पूरा गर्ने नै छ तर महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयन गर्ने थलो मात्र होइन र बन्नुहुँदैन। यो आफैंलाई ऐनामा हेर्ने महत्त्वपूर्ण उत्सव हो। दुर्भाग्य, विगतलाई केलाउँदै, वर्तमानलाई हेर्दै भविष्यलाई नियाल्नुपर्ने कांग्रेस गुटगत संघर्ष र वैधानिकताको प्रश्नमा अलमलिन पुगेको छ।

मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा कांग्रेसको लामो इतिहास छ। तर, पार्टीको वैधानिकताको विवादलाई लिएर कांग्रेस विभाजित देखिनु सामान्य मतभेद मात्र होइन। विगतको पथ प्रदर्शक कांग्रेस आज आफ्नै घर मिलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसले प्रश्न उठ्छ– आफ्नै पार्टी मिलाउन नसक्ने कांग्रेसले देश कसरी मिलाउँछ र मुलुक कसरी बनाउँछ ? महाधिवेशनको उद्घाटनमै पार्टीका निवर्तमान सभापतिसहित केही पाका नेताहरू अनुपस्थित हुनु र समानान्तर महाधिवेशनको तयारी अघि बढ्नुले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह कुन तहमा छ भन्ने देखाउँछ।

नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु अस्वाभाविक होइन। असहमति पनि लोकतन्त्रकै हिस्सा हो तर असहमति व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर भएर एउटै पार्टीभित्र समानान्तर राजनीतिक संरचनाको अभ्यास हुन थाल्नु सुखद होइन।

कांग्रेससँग इतिहास छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरासत छ। विगतका राजनीतिक परिवर्तनमा उसको भूमिका छ। तर, इतिहास वर्तमानको विकल्प होइन। विगतको योगदानले वर्तमानको कमजोरीलाई अनन्तकालसम्म ढाक्न सक्दैन। आजको कांग्रेसले आजका नागरिकका प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ। महाधिवेशनको बहस नेतृत्वको अंकगणित होइन। कांग्रेस कस्तो राजनीतिक शक्ति बन्ने अनि मुलुकमा विद्यमान समस्याको समाधानका लागि कस्ता योजना, कार्यक्रम र दृष्टिकोण बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

नवजवानहरूले देशभित्रै रोजगारी खोजिरहेका छन्। तर, मुलुकमा उत्पादन र अवसरको संकट, सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रश्न गम्भीर छ। शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका विषयमा नागरिकको समान पहुँच छैन। कांग्रेसलाई अहिले गुट होइन, नीति चाहिएको छ। गुटले निर्वाचन जित्न सक्छ, पार्टी कब्जा गर्न सक्छ, पद बाँड्न सक्छ तर देश चलाउन गुट होइन नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ।

महाधिवेशनमा कसको समूह कति बलियो छ भन्नेभन्दा कांग्रेसको आर्थिक नीति के हो ? रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना के हो ? सुशासन कसरी स्थापित गर्ने हो ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नै नेतृत्व र कार्यकर्ताका लागि मापदण्ड के हो ? संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने उपाय के हो ? सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी सुधार्ने हो ? महाधिवेशनबाट कांग्रेस यस विषयमा स्पष्ट भएर आउनसक्नुपर्छ।

अर्को लोकतान्त्रिक पार्टीमा विधि र विधानको सम्मान पहिलो सर्त हो। महाधिवेशन कसरी बोलाइयो ? प्रतिनिधि कसरी चयन भए ? कुन प्रक्रिया वैधानिक हो र कुन होइन ? भन्ने प्रश्न आफैंमा महत्त्वपूर्ण छन्।

समानान्तर महाधिवेशनको बाटोले तत्काल कुनै पक्षलाई शक्ति दिएको देखिए पनि त्यसले दीर्घकालमा पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ। विभाजन कांग्रेसका लागि नयाँ होइन। फुट्न सजिलो हुन्छ तर त्यसबाट बनेको अविश्वास मेटाउन निकै कठिन हुन्छ। कांग्रेसले फेरि त्यही बाटो दोहोर्‍याउने हो कि नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने हो?

पुस्तान्तरण भनेको केवल पुरानो अनुहार हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउनु होइन। उमेर परिवर्तनले मात्र राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुँदैन। नयाँ नेतृत्वले पुरानै गुट, पुरानै भागबन्डा, पुरानै शक्ति अभ्यास र पुरानै निर्णय शैलीलाई निरन्तरता दियो भने त्यो पुस्तान्तरण होइन, केवल अनुहार परिवर्तन हुनेछ। वास्तविक पुस्तान्तरण भनेको सोचको परिवर्तन हो। निर्णय गर्ने शैलीको परिवर्तन हो। कार्यकर्तालाई उपयोग गर्ने होइन, सहभागी बनाउने संस्कार हो। नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो। पदलाई अवसर होइन, जिम्मेवारी ठान्ने राजनीतिक संस्कार हो।

लोकतन्त्रको पक्षमा भाषण गर्नु र आफ्नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार अभ्यास गर्नु फरक कुरा हो। असहमति सुन्न नसक्ने, आलोचनालाई शत्रु ठान्ने, नेतृत्वको वरिपरि शक्ति केन्द्रित गर्ने र संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई ठुलो बनाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक दल र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। अरूलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउनुअघि आफ्नै संगठनभित्र त्यो पाठ व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ।

इतिहासले कांग्रेसलाई ठुलो राजनीतिक पुँजी दिएको छ तर इतिहासको ब्याज खाएर राजनीति सधैं चल्दैन। वर्तमानमा काम गर्नुपर्छ। वर्तमानका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। जनताको बदलिएको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ। महाधिवेशनले गुट व्यवस्थापन होइन, नीति पुनर्निर्माण हुनुपर्छ। पद बाँडफाँट होइन, संस्था निर्माण हुनुपर्छ। शक्ति प्रदर्शन होइन, जनविश्वास पुनर्निर्माण हुनुपर्छ। गुटहरूको योगफल होइन, नीतिमा आधारित लोकतान्त्रिक शक्ति बन्ने बाटो तय गर्नुपर्छ। अन्यथा इतिहासको गौरव मात्र कांग्रेससँग बाँकी रहनेछ।

देशबाट निरक्षर उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले नेपालमा साक्षरता अभियान सुरु गरेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्यो। यस अवधिमा राज्यले साक्षरता तथा निरन्तर सिकाइका नाममा ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। २०७६ सालदेखि साक्षर नेपालको अवधारणा नै बनाएर दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अभियान नै चल्यो तर हालसम्म साक्षर नेपाल घोषण हुन भने सकेको छैन।

सरकारले २०६५/६६ देखि निरक्षरता उन्मूलनका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। २०७६ लाई ‘साक्षर नेपाल वर्ष’ घोषणा गरेर दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर बनाउने लक्ष्यसमेत लिइयो तर लक्ष्य पूरा भएन। त्यसपछि पनि मिति र लक्ष्य फेरिँदै आए। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन।

अहिले फेरि २०८३/८४ लाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ–सरकारले साक्षरता अभियानलाई उपलब्धिको कार्यक्रम बनाएको हो कि घोषणा गर्ने कार्यक्रम?

हालसम्म ६८ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् तर अझै नौ जिल्ला र एक सय १२ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। यति लामो समय र ठुलो लगानीपछि पनि देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन नसक्नु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन, राज्यको शिक्षा नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न हो। साक्षरता भनेको केवल साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नु होइन। मानिसले पढ्न, लेख्न, सामान्य हिसाब गर्न, सूचना बुझ्न, बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न, मोबाइल र क्यालकुलेटर चलाउन तथा दैनिक जीवनमा आवश्यक ज्ञान प्रयोग गर्न सक्नु वास्तविक साक्षरता हो। त्यसैले घोषणाका लागि कागजमा अंक पूरा गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक समस्या हल गर्दैन।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। २०६८ मा यो दर ६५.९ प्रतिशत थियो। एक दशकमा करिब १० प्रतिशत अंकको सुधार आफैंमा सकारात्मक हो तर राष्ट्रिय औसतले वास्तविक तस्बिर लुकाउन सक्छ।

पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत हुँदा महिलाको ६९.४ प्रतिशत मात्रै छ। मधेसमा समग्र साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत र महिलाको ५४.७ प्रतिशतमा सीमित छ। अर्थात् साक्षरताको समस्या केवल अक्षर चिन्ने क्षमतासँग सम्बन्धित छैन, यो सामाजिक, भौगोलिक र लैंगिक असमानताको प्रश्न पनि हो।

सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था मधेसमा देखिएको छ। संघीय सरकारले बजेट पठाइरहे पनि स्थानीय तहले साक्षरतालाई प्राथमिकतामा नराखेको शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ। शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारीभित्र परिसकेको अवस्थामा संघीय सरकारको बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय सरकारको स्वामित्व र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय तहमा शिक्षा मुख्य जिम्मेवारी भए पनि संघीय सरकारले दिएको बजेटअनुसार स्थानीय तहले साक्षरतालाई प्राथमिकता नदिएको सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ छ। बजेट पुगेको छ तर उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

यसैगरी रकम खर्च हुँदै जाने र लक्षित उपलब्धी हासिल नहुने हो भने खर्च मात्र होइन, खर्च गरिएको रकमले साक्षतरताको कार्यक्रम कसरी र किन सञ्चालन भइरहेको छ ? कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ।

सरकारले साक्षर व्यक्तिका लागि १२ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ। पढ्न–लेख्न सक्ने, सामान्य हिसाब गर्न सक्ने, बिल तथा मूल्यसूची पढ्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न सक्ने, बैंकको भौचर भर्न सक्ने तथा सार्वजनिक सूचना बुझ्न सक्ने लगायतका सिपलाई साक्षरताको आधार मानिएको छ। यस्तो व्यावहारिक साक्षरता नै आजको आवश्यकता हो। केवल नाम लेख्न सक्ने बनाउने कार्यक्रमले आधुनिक समाजमा नागरिकलाई सक्षम बनाउन सक्दैन।

अब सरकारले साक्षरता अभियानको शैली बदल्नुपर्छ। ‘कति जिल्ला साक्षर घोषणा भए ?’ भन्ने अंकभन्दा ‘कति नागरिकले पढ्न, लेख्न, हिसाब गर्न र सूचना प्रयोग गर्न सिके ?’ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। विशेषगरी मधेस, कर्णाली, ग्रामीण बस्ती, विपन्न परिवार, विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरिएका महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छ। स्थानीय भाषामा सिकाइ सामग्री, लचिलो समय, समुदायमा आधारित सिकाइ र नियमित परीक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ।

१८ वर्षदेखि चलिरहेको अभियानले अब आफ्नो समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। ३६ अर्बभन्दा बढी सार्वजनिक रकम खर्च भइसकेपछि सरकारसँग केवल नयाँ लक्ष्य घोषणा गर्ने होइन, विगतको लगानीको प्रतिफल देखाउने जिम्मेवारी पनि छ। साक्षरता अभियानलाई राजनीतिक नाराबाट व्यावहारिक–सामाजिक रूपान्तरणको अभियान बनाउन सके मात्र ‘साक्षर नेपाल’को सपना वास्तविक अर्थमा पूरा हुनेछ ।

आफ्नो वन क्षेत्र बढाएर कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत पुर्‍याएको तथ्यलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गर्वका साथ प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। सामुदायिक वन, संरक्षण क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा भएको यो उपलब्धि सामान्य होइन। एक समय तीव्र वनविनाशको चिन्ता भोगेको नेपालका लागि वन क्षेत्रको विस्तार महत्त्वपूर्ण वातावरणीय उपलब्धि हो। अहिले वन क्षेत्र कति छ भन्दा पनि वन कस्तो अवस्थामा छ भन्नु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को ‘द स्टेट अफ द वल्ड्र्स फरेस्ट्स २०२६’ ले विश्वभर वनमाथिको दबाब अझै कायम रहेको देखाएको छ। सन् १९९० यता विश्वले ठुलो परिमाणमा वन गुमाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

वन विनाशको वार्षिक दर केही घटे पनि प्राकृतिक रूपमा पुनर्जनन निरन्तर घट्नु चिन्ताको विषय हो। अर्थात् कतिपय ठाउँमा रूख थपिएका छन्, वन क्षेत्रको नक्सा पनि हरियो देखिएको छ तर प्राकृतिक वनको संरचना, जैविक विविधता र पारिस्थितिक कार्यक्षमता कमजोर हुँदै गएको त छैन ? यही सन्देश नेपालका लागि अझ महत्त्वपूर्ण छ। ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र हुनु मात्र उपलब्धि होइन। स्वस्थ र उपयोगी वन विस्तार हुनुचाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

वनको गुणस्तर, प्रजातिगत विविधता, प्राकृतिक पुनर्जनन, माटोको अवस्था, पानीको संरक्षण, कार्बन सञ्चिति, वन्यजन्तुको आवास र स्थानीय समुदायको लाभसमेत हेर्नुपर्छ। एउटै प्रजातिका बिरुवा लगाएर हरियाली बढाउन सकिन्छ तर त्यसलाई प्राकृतिक वनको विकल्प मान्न सकिँदैन।

अब नेपालको वन नीति ‘कति हेक्टर वन छ?’ भन्ने गणनाबाट ‘कस्तो वन छ र त्यसबाट कति लाभ लिन सकिन्छ?’ भन्ने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। यसको अर्थ वन फँडानी वा अनियन्त्रित दोहन होइन। यसको अर्थ स्वस्थ र पुनर्जननशील वनलाई आधार बनाएर त्यसबाट आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय लाभ एकसाथ प्राप्त गर्नु हो।

नेपालले वनलाई आफ्नो हरित अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउन सक्छ। गैरकाठ वन पैदावार, जडीबुटी, बाँस, रेसाजन्य सामग्री, फलफूल, मौरीपालन, वनमा आधारित पर्यटन तथा वातावरणीय सेवाबाट स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान थप्न सकिन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत परिपक्व तथा उपयोग योग्य काठको दिगो उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यसले एकातिर रोजगारी र राजस्व बढाउन सक्छ भने अर्कोतिर वनमाथिको अवैध र अनियन्त्रित दबाब घटाउन सक्छ।

तर यस्तो आर्थिक उपयोगको आधार प्राकृतिक पुनर्जनन र जैविक विविधता हुनुपर्छ। उत्पादनका नाममा वनलाई एकै प्रजातिको वृक्षरोपण क्षेत्रमा बदल्ने गल्ती गर्नुहुँदैन। वनभित्रका रुख, झाडी, घाँसे मैदान, सिमसार, वन्यजन्तुको आवास र सूक्ष्म पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेत वन व्यवस्थापनको हिस्सा मान्नुपर्छ। डढेलो, किरा तथा रोग, आक्रामक प्रजाति र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर वनको निगरानी र व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि आधुनिक बनाउनु आवश्यक छ।

नेपालले अर्को ठुलो सम्भावना कार्बन र वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त गर्न सक्छ। वनले कार्बन सञ्चित गर्छ, पानीका स्रोत जोगाउँछ, पहिरो र भूक्षय घटाउँछ तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्छ। यी सेवाको आर्थिक मूल्यांकन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, कार्बन बजार तथा प्रकृतिमा आधारित वित्तीय संयन्त्रबाट नेपालले थप स्रोत परिचालन गर्न सक्छ तर कार्बन आम्दानीको ठुलो हिस्सा वन जोगाउने स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

सामुदायिक वन नेपालको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। दशकौंको सामुदायिक वन अभ्यासलाई केवल संरक्षणको सफलताको कथामा सीमित राख्नुहुँदैन। अब यसलाई स्थानीय रोजगारी, उद्यम, हरित उद्योग र वातावरणीय सेवाबाट आम्दानी सिर्जना गर्ने आर्थिक मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ तर लाभको वितरण न्यायपूर्ण हुनुपर्छ र वनको पारिस्थितिक क्षमता नाप्ने गरी दोहन हुन दिनु हुँदैन।

नेपालले विश्वलाई एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण पनि दिन सक्छ वन क्षेत्र बढाउनु र प्राकृतिक वनको गुणस्तर जोगाउनु एकअर्काका विरोधी होइनन्। यदि निर्णयको केन्द्रमा दीर्घकालीन पारिस्थितिक स्वास्थ्य राखियो भने विकास र संरक्षणबिच सन्तुलन सम्भव छ। त्यसैले अब नेपालको वन उपलब्धिको मापन प्रतिशतमा मात्र हुनुहुँदैन। कति प्राकृतिक वन पुनर्जनन भयो? कति जैविक विविधता जोगियो? कति कार्बन सञ्चित भयो ? कति पानीका स्रोत सुरक्षित भए? कति स्थानीय परिवारले दिगो आम्दानी पाए? वनको स्वास्थ्य कति सुधारियो? यी प्रश्न पनि राष्ट्रिय सूचक बन्नुपर्छ।

देशभित्र आवश्यक पर्ने काठ विदेशबाट ल्याउने र हाम्रा वनभित्र काठ र दाउरा सडेर जाने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। पुराना रूखहरू आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्दै जाने र नयाँ बिरुवा लगाउँदै जाने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। ग्रामीण बस्ती रित्तिँदै जाँदा बढेको वन (झाडी) बाट हामी उत्साहित भइरहेका छौं भने त्यसमा पनि राज्यले ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

त्यति मात्र होइन, वन क्षेत्र बढ्दै जाँदा वन्यजन्तु र मानवबिच बढ्दो द्वन्द्वलाई कसरी नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने भन्नेतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। तसर्थ विश्वभर प्राकृतिक वन घटिरहेका बेला नेपालले आफ्नो हरियो उपलब्धिलाई तथ्यांकमा सीमित नराखी उदाहरणीय वन अर्थतन्त्रमा बदल्न सक्ने अवसर पाएको छ। चुनौती वन बढाउनु मात्र होइन, वनलाई जीवित, विविध, पुनर्जननशील र स्थानीय समुदायका लागि समृद्धिको आधार बनाइराख्नु हो।

हृदयाघातलाई कुनै समय वृद्ध उमेरको रोग मानिन्थ्यो। पचास–साठी वर्ष काटेपछि मात्र मुटुको रक्तनलीमा समस्या देखिन्छ भन्ने सामान्य बुझाइ थियो तर नेपालका अस्पतालमा पछिल्लो दशकमा देखिएको बिरामीको तथ्यांकले त्यो धारणा बदल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

अहिले तिस–पैंतिस वर्षकै उमेरमा हृदयाघात भएर अस्पताल पुग्ने युवाको संख्या बढिरहेको छ। सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका चिकित्सकका अनुसार हृदयाघातका बिरामीमध्ये करिब आधा जति ४५ वर्षमुनिका छन्। केन्द्रमा सन् २०१४ मा करिब पाँच सय हृदयाघातका बिरामी उपचारमा आएकोमा सन् २०१८ मा यो संख्या दुई हजार पुगेको तथ्यांकले पनि बढ्दो जोखिमको संकेत गर्छ।

मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा पनि हृदयाघातका बिरामीमध्ये उल्लेख्य संख्या ४५ वर्षभन्दा कम छ। युवामा हृदयाघातको पछिल्लो अवस्थाबारे बृहत् राष्ट्रिय अध्ययन नभएकाले वास्तविक प्रवृत्ति कति तीव्र छ भन्ने यकिन गर्न थप अनुसन्धान आवश्यक छ। अस्पतालका तथ्यांकले दिएको संकेतलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हृदय तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोग विश्वमै मृत्युको प्रमुख कारण हो। सन् २०२२ मा विश्वभर करिब एक करोड ९८ लाख मानिसको मृत्यु यस्ता रोगबाट भएको थियो। तीमध्ये ८५ प्रतिशत मृत्यु हृदयाघात र स्ट्रोकका कारण भएको डब्लुएचओको तथ्यांक छ। तीनचौथाइभन्दा बढी मृत्यु निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा हुने गर्छन्।

नेपालमा पनि नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युको ठुलो हिस्सा मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगसँग सम्बन्धित छ। युवामा जोखिम बढ्नुका पछाडि धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, हुक्का, अत्यधिक चिल्लो, नुनिलो र प्रशोधित खाना, जंक फुड, शारीरिक निष्क्रियता, मोटोपन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल र दीर्घकालीन तनाव प्रमुख कारण देखिन्छन्। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले पनि युवाको दैनिक शारीरिक गतिविधि घटाएको छ।

यसलाई व्यक्तिको कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। स्वस्थ जीवन बाँच्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो। प्रतिकूल सामाजिक पृृष्ठभूमिमा सर्वसाधारणलाई मात्र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन आग्रह गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। विद्यालय तहदेखि नै स्वस्थ खानपान, नियमित शारीरिक गतिविधि र सुर्तीविरुद्धको शिक्षा आवश्यक भइसकेको छ। हुक्का तथा अन्य सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अत्यधिक नुन, चिनी र अस्वस्थकर बोसोयुक्त प्रशोधित खाद्य पदार्थको बजार र विज्ञापनमा प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ।

अबको सहरी योजना पनि स्वास्थ्य नीतिको हिस्सा बन्नुपर्छ। मानिसलाई दैनिक जीवनमै हिँड्न, साइकल चलाउन र व्यायाम गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्छ। डब्लुएचओका अनुसार विश्वभर करिब ३१ प्रतिशत वयस्क र ८० प्रतिशत किशोरकिशोरी पर्याप्त शारीरिक गतिविधि गर्दैनन्।

शारीरिक निष्क्रियताले मुटु तथा अन्य नसर्ने रोगको जोखिम बढाउँछ। त्यससँगै रक्तचाप, रक्तचिनी, कोलेस्ट्रोल र तौल जाँच गर्ने सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको नियमित हिस्सा बनाउनुपर्छ। परिवारमा कम उमेरमै हृदयाघात भएको इतिहास भएका व्यक्तिलाई विशेष निगरानी आवश्यक छ। जोखिम पहिचान र प्राथमिक तहमै परामर्श तथा उपचार उपलब्ध गराउन सके धेरै जटिलता रोक्न सकिन्छ।

उपचारको पहुँच विस्तार पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सबै जिल्ला अस्पतालमा हृदयाघात पहिचान र प्रारम्भिक उपचारको क्षमता, आवश्यक औषधि, इसिजीलगायतका आधारभूत उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्ति पुर्‍याउनुपर्छ। प्रदेश तहमा क्याथ ल्याब र विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुपर्छ। राजधानी वा सीमित ठुला सहरमा मात्र उपचार केन्द्रित हुँदा आकस्मिक अवस्थामै सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन्छ।

यसैगरी, छाती दुख्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, असामान्य पसिना आउने वा वाकवाकी हुनेजस्ता लक्षणलाई सामान्य ‘ग्यास्ट्रिक’ भनेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि हटाउनुपर्ने देखिएको छ। यस्ता लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ।

युवा पुस्ता देशको आर्थिक र उत्पादनशील शक्तिको आधार हो। यही पुस्ता कम उमेरमै उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन र हृदयाघातको चपेटामा पर्न थाल्यो भने यसको नकारात्मक प्रभाव परिवारको आम्दानी, श्रम उत्पादकत्व र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। त्यसैले नेपालले हृदयाघातको उपचारमा मात्र होइन, रोकथाममा लगानी बढाउनुपर्छ।

सेप्टेम्बर २९ लाई विश्व मुटु दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ। यस वर्षको मुख्य सन्देश पनि मुटु स्वास्थ्य, रोकथाम र स्वस्थ जीवनशैलीमा केन्द्रित छ। यो अंगमा लाग्ने रोगबारेको सन्देशलाई एक दिनको नारामा सीमित गर्नु हुँदैन। स्वस्थ मुटु व्यक्तिगत अनुशासनको विषय मात्र होइन, स्वस्थ समाज निर्माणको सूचक पनि हो। युवाको मुटु जोगाउने हो भने अस्पतालमा उपचार क्षमतासँगै विद्यालय, बजार, सडक, कार्यस्थल र घरसम्म पुग्ने रोकथामको नीति आवश्यक छ। आजको जीवनशैली बदल्न सकियो भने भोलिका अधिकांश हृदयाघात रोक्न सकिन्छ।

भदौ १० गते भोटेकोसी बाढीसँगै मुलुकमा आइपरेको विपद्को घाउ पुरिन नपाउँदै पछिल्ला केही दिनको लगातार वर्षाले देशभरको जनजीवन प्रभावित हुन पुगेको छ।

मुख्य राजमार्गसहित तीन दर्जन बढी सडक अवरुद्ध भएका छन्। काठमाडौं प्रवेशको मुख्य मार्ग पृथ्वीराजमार्ग फेरि अवरुद्ध भएको छ भने बिपी, अरनिको, मदन भण्डारी, मध्यपहाडी, सिद्धार्थ र कर्णाली राजमार्गका विभिन्न खण्डमा पहिरो खसेर आवागमनमा समस्या परेको छ। काठमाडौंलाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने प्रमुख सडकसमेत बन्द हुँदा यात्रु मात्र अलपत्र परेका छैनन्, खाद्यान्नको आपूर्तिमा पनि रोकिएको छ। त्यसले काठमाडौंसहित देशभरिको भान्सा महँगो बन्न पुगेको छ।

बाढीसँगैको विपद्बाट आहत भएका जनतालाई सडक मार्ग अवरुद्ध हुँदा उपभोग्य वस्तुमा बढ्दो मूल्यवृद्धिले थप आहत बनाएको छ। सँघारमा चाडपर्व आइपुगेका छन्। बाढी पहिरो र विपद्मा परेका नागरिकको जीवन त कष्टकर छँदै छ, त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नभएकाहरूलाई पनि मूल्यवृद्धिले थला पारेको छ।

यो वर्षाले निम्त्याएको अस्थायी समस्या होइन। हरेक वर्ष मनसुनमा दोहोरिने सडक अवरोधले नेपालको यातायात पूर्वाधार र विपद् तयारीको कमजोरी देखाइरहेको छ। प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिएला तर त्यसले यातायात, आपूर्ति र नागरिकको दैनिक जीवनलाई कति अस्तव्यस्त बनाउने भन्ने कुरा राज्यको तयारीमा निर्भर हुन्छ। अहिले समस्या अझ गम्भीर छ किनभने नेपालीका ठुला पर्व नजिकिँदै छन्।

दसैंका लागि देशका विभिन्न भागबाट राजधानी र सहरमा रहेका नागरिक गाउँ फर्किने समय यही हो। बजारमा वस्तुको माग बढ्ने र ढुवानीको चाप बढ्ने बेला पनि यही हो। यस्तो समयमा राजमार्ग लामो समय बन्द रहनु यातायातको समस्या मात्र हुँदैन, यसले बजार आपूर्ति, यात्रु सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित गर्छ। त्यसैले सरकारको पहिलो काम सम्भव भएसम्म छिटो र सुरक्षित रूपमा सडक सञ्चालन गर्नु हो। त्यसको मतलब यो होइन, जोखिमपूर्ण सडकमा जबर्जस्ती सवारी चलाउनु।

अहिले कतिपय जिल्लामा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएको छ र कतै टाइमकार्ड तथा सवारीको भारमा सीमा लगाइएको छ। यस्ता निर्णय जोखिम घटाउन सहयोग पुग्ने छ तर त्यसको आमनागरिक स्पष्ट सूचना र व्यावहारिक विकल्प पनि दिनुपर्छ। सरकारले कुन सडक कहिले खुल्न सक्छ? कुन मार्ग सुरक्षित छ? कहाँबाट वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न सकिन्छ? कुन सवारीलाई अनुमति छ? भन्ने सूचना एकीकृत रूपमा सार्वजनिक गर्न सके यात्रुको अनिश्चितता घट्न सक्छ। सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबिच समन्वय गरेर यस्तो सूचना प्रणाली तत्काल प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। सडक भनेको कालोपत्र गरिएको सतह मात्र होइन। त्यससँगै बलियो ढलान, पानी निकास, पहिरो नियन्त्रण, नदी संरक्षण, पुल र आपत्कालीन वैकल्पिक मार्ग पनि हुन्।

भोटेकोसी बाढीले सडकसहित जनजीवनमा पुर्‍याएको क्षतिले यसलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। बाढीले बगाएका सडक र संरचना अस्थायी रूपमा जोड्नु आवश्यक छ तर त्यससँगै भविष्यमा त्यही ठाउँमा दोहोरिन सक्ने क्षतिको जोखिम पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। विपद्पछि अस्थायी मर्मत गरेर अर्को वर्ष फेरि त्यही समस्या दोहोरिने चक्रबाट राज्य बाहिर निस्कनुपर्छ।

राजधानी जोड्ने प्रमुख मार्ग, ठुलो जनसंख्या र आपूर्तिसँग सम्बन्धित सडक तथा अस्पताल, विमानस्थल र सीमाक्षेत्र जोड्ने मार्गलाई जोखिम र आवश्यकतालाई प्राथमिकता राखेर सरकारले काम गर्नुपर्छ। दसैंका बेला सडक सञ्चालनलाई सरकारले विशेष अभियानकै रूपमा चलाउनुपर्छ। अत्यावश्यक उपकरण सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पहिल्यै तैनाथ गर्ने, वैकल्पिक मार्गको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, यात्रु सहायता संयन्त्र सक्रिय बनाउने र सडकको अवस्थाबारे नियमित सार्वजनिक सूचना दिने काम अहिलेबाटै तीव्र बनाउनुपर्छ।

प्रकृतिसँग जुध्ने होइन, जोखिम बुझेर पूर्वतयारी गर्ने पूर्वाधार नीति चाहिन्छ। सडक निर्माणको स्वीकृतिदेखि डिजाइन, ठेक्का, निर्माण र मर्मतसम्म जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य बनाइनुपर्छ। जोखिमयुक्त सडकको सूची बनाएर वर्षाअघि नै आवश्यक संरचना तयार गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। हरेक वर्ष पहिरो पन्छाउन खर्च हुने रकम दीर्घकालीन सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्छ।

नागरिकलाई सुरक्षित आवागमनको सुनिश्चित सरकारले गराउन सक्नुपर्छ। त्यसले जनताको यात्रा मात्र सहज बनाउँदै दैनिकीलाई पनि सहज र सर्वसुलभ हुनेछ। सरकारले सडक मार्गलाई छिटो र सुरक्षित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, साथै भोटेकोसी विपद् होस् कि त्यसपछि आएको बाढीबाट आफन्तसहित घरबारविहीन भएका नागरिकलाई तत्काल जीविकोपार्जन गर्नसक्ने गरी सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ।

पानीको संकट भन्नासाथ हाम्रो ध्यान सुक्खा, खानेपानीको अभाव वा मरुभूमीकरणतर्फ जान्छ तर विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) को पछिल्लो प्रतिवेदनले अबको समस्या पानी कम हुनुमा मात्र नभई समग्र पानीको चक्र नै अनियमित र पूर्वानुमान गर्न कठिन हुँदै जानु हो। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका कैयन् भूभागमा कतै नदी सुक्दै गएका छन्, भूमिगत पानीको भण्डार घट्दै छ र हिमनदी पग्लिरहेका छन्। कतै छोटो समयमै अत्यधिक पानी परेर विनाशकारी बाढी आइरहेका छन्।

डब्लुएमओको ‘स्टेट अफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस–२०२५’ले सन् २०२५ लाई पछिल्लो ३५ वर्षमा विश्वका नदीमा सबैभन्दा सुक्खा प्रवाह देखिएका वर्षमध्ये एक भनेको छ। यो वर्ष विश्वका नदीको जलाधार क्षेत्रको ३६ प्रतिशत भूभागमा नदीको बहाब औसतभन्दा कम थियो। लगातार सातौं वर्ष सामान्य नदी प्रवाह भएका नदीको जलाधार क्षेत्रमा औसतभन्दा कम पानी हुनु अझ चिन्ताको विषय हो।

पानीको संकट बुझ्दा नदीमा बगेको पानी मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। भूमिगत पानी, हिमनदी, हिउँ, माटोको चिस्यान र तालमा सञ्चित पानीले कठिन समयमा पृथ्वीलाई धान्ने ‘बचत खाता’को काम गर्छन्। त्यसैले डब्लुएमओकी महासचिव सेलस्टे साउलोले प्रयोग गरेको ‘बचत खाता’को उपमा निकै अर्थपूर्ण छ।

अहिलेको समस्या यही बचत खाता घट्नु हो। सन् २०१४–२०१६ आसपासदेखि जमिनमा सञ्चित पानी घट्दो क्रममा रहेको र सन् २०२५ मा अनुगमन गरिएका भूमिगत पानीका करिब दुई तिहाइ कुवामा पानीको मात्रा सामान्य अवस्थाभन्दा फरक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

हिमनदीको अवस्था झन् गम्भीर छ। विश्वका सबै प्रमुख हिमनदी क्षेत्रमा लगातार चौथो वर्ष बरफको मात्रा घटेको छ। सन् २०२५ मा मात्रै करिब चार सय आठ गिगाटन बरफ गुमेको छ।

सन् २०२३–२०२५ बिचको तीन वर्षमा हिमनदीले गुमाएको बरफ करिब १४ सय गिगाटन पुगेको छ। यो केवल हिमाली दृश्य बदलिने विषय होइन। यो त हिमनदीमा निर्भर नदी प्रणाली, कृषि, खानेपानी र जलविद्युत्को भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।

हिमनदी पग्लँदा सुरुमा नदीमा पानी बढ्न सक्छ तर त्यो सधैं भइरहने विषय अर्थात् लाभ होइन। हिमनदी पग्लँदै जादा बरफ घट्दै जान्छ र त्यससँगै नदीमा आउने पानी पनि घट्न सक्छ। अर्थात् आज हिमनदी पग्लेर बढेको पानी भोलिका लागि पानी अभावको संकेत हुन सक्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले पानीको मापन र तथ्यांक प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।

कुन नदीमा कति पानी छ, भूमिगत पानी कति घटिरहेको छ, हिमनदी कति पग्लिरहेको छ र हिमतालको जोखिम कति बढिरहेको छ भन्ने विश्वसनीय सूचनाबिना जलसुरक्षाको योजना सम्भव हुँदैन। जलवायु जोखिममा रहेका एसिया र अफ्रिकाजस्ता क्षेत्रमा तथ्यांकको अभाव अझ ठुलो समस्या हुनु विडम्बना हो।

यसैगरी पूर्वसूचना प्रणालीमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ। अब वर्षा मापन गरेर मात्र पुग्दैन। उच्च हिमाली क्षेत्रका हिमनदी, हिमताल, हिउँ र चट्टानको अवस्था पनि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। उपग्रह, स्वचालित सेन्सर, मौसम तथा नदी मापन केन्द्र र स्थानीय तहसम्म पुग्ने चेतावनी प्रणालीलाई एउटै सञ्जालमा जोड्नुपर्छ। डब्लुएमओको यो चेतावनी नेपालका लागि अझ सान्दर्भिक छ।

हिमनदी र हिमतालमा निर्भर नेपालले आफूलाई ‘जलस्रोतको धनी देश’ भनेर मात्र सन्तुष्ट हुन मिल्दैन। पानीको स्रोत भएर पनि गलत समयमा पानी आउनु वा आवश्यक समयमा पानी नहुनु जलसुरक्षाको संकट हो। भोटेकोसी–त्रिशूलीमा हालै आएको विपद्ले उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको परिवर्तन अत्यन्त छिटो तटीय भूभागमा विनाशकारी बाढीका रूपमा आइपुग्न सक्छ भन्ने देखाएको छ।

विश्वले अब पानी सकिएपछि समाधान खोज्ने होइन, पानीको चक्र बदलिनुअघि तयारी गर्ने नीति लिनुपर्छ। नेपालले पनि यही पाठ आत्मसात् गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। आजको असामान्य पानी भोलिको नयाँ सामान्य बन्नुअघि तयारी सुरु गर्नु नै जलसुरक्षाको पहिलो सर्त हो।