तनहुँका पालिकाबाट चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा पाँच हजार ३४० राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस अवधिमा १० हजार ५३६ राष्ट्रिय परिचयपत्र १० पालिकामा पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए। अघिल्लो आव २०८१/८२ मा ६४ हजार ६८१ राष्ट्रिय परिचयपत्र पठाइएकामा १३ हजार ५५० वितरण भएका थिए।

चालु आवको तीन महिनामा व्यास नगरपालिकाबाट एक हजार २६५, भानु नगरपालिकाबाट एक हजार ८५१ मध्ये एक हजार ७२३, भिमाद नगरपालिकाबाट तीन सय २५ मध्ये २८, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाबाट पाँच हजार २०० मध्ये तीन सय ४८, ऋषिङ गाउँपालिकाबाट एक हजार ६६६ मध्ये एक सय ५१, म्याग्दे गाउँपालिकाबाट दुई सय ६६, बन्दीपुर गाउँपालिकाबाट छ सय ७९, घिरिङ गाउँपालिकाबाट एक सय ९७, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाबाट एक सय ७६, देवघाट गाउँपालिकाबाट पाँच सय सात परिचयपत्र वितरण गरिएको छ।

तीन महिनामा प्रशासन कार्यालयमा दुई हजार ६५९ महिला र दुई हजार ७२९ पुरुष गरी पाँच हजार ३८८ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन भएको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिए। सम्बन्धित स्थानीय तहबाट वितरण गर्दा सहज हुने भएकाले पालिकामा पठाएर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको प्रजिअ अधिकारीको भनाइ छ।

उनले भने, ‘प्रशासन कार्यालयमा परिचयपत्र आउने तर सर्वसाधारण लिन नआउँदा थन्किएर बस्ने समस्या भयो। सोहीबमोजिम स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पालिकाबाटै वितरण थालेका हौं।’ रासस

राष्ट्रको सार्वजनिक जीवनमा, उत्सव र विकासका कार्यक्रमहरू जनताको गौरव र सहभागिताका प्रतीक हुन्। हाम्रो देशको राजनीतिको मञ्चमा यी सबै गतिविधिले एउटा मात्र उद्देश्य बोकेका छन् - केही निश्चित शक्तिशाली व्यक्तिको महिमामण्डन। र ती व्यक्ति को हुन्? उही, जसको नाममा शक्तिको दुरुपयोग, स्वार्थको खेती र भ्रष्टाचारका काला अध्यायहरू छताछुल्ल भएका छन्।

हाम्रो देशको विकासको पाटो अनौठो नियमले बाँधिएको छ - नेताको उपस्थितिबिना कुनै पनि कामले आधिकारिकता पाउँदैन। एउटा सामान्य खानेपानी आयोजनाको रिबन काट्न होस् वा दुर्गम क्षेत्रको बाटोको शिलान्यास गर्न, नेता नआई कार्यक्रम सुरु हुँदैन।

जनता घाममा पसिना पुछ्दै कुर्छन्, आयोजकको मुहारमा तनाव झल्किन्छ, किनकि उहाँहरूको आगमनमा ढिलाइ हुनु भनेको कार्यक्रमको महत्त्व घट्नु हो। ती नेता जसको हातमा कमिसनको दाग छ, जसले बजेटबाट आफ्ना लागि महल ठड्याएका छन्, उहाँहरूलाई नै विकासको ‘शुद्धिकर्ता’ मान्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। उहाँको उपस्थितिबिना विकासको काम केवल कागजमा सीमित रहन्छ, समाजमा होइन।

यही आडम्बरको अर्को पाटो हो -राजनीतिक नेता नभई उद्घाटन नै नहुने प्रथा। कतिपय ठाउँमा विकासका काम सम्पन्न भइसक्दा पनि जनताले तिनको उपयोग गर्न पाउँदैनन्। ती संरचनाहरू नेताको ‘फोटोसेसन’ र लामो भाषणको अवसर कुरेर बस्छन्। अनि जब ती ‘महानुभाव’ मञ्चमा उक्लन्छन्, सुरू हुन्छ एउटा हास्यास्पद र भयानक नाटक। त्यहाँ उभिएर उहाँहरूले जे बोल्नुहुन्छ, त्यो सुन्दा लाग्छ, उहाँहरूको दिमागले तार्किक धरातल छाडिसकेको छ, दिमाग बिग्रेको मानिसले जस्तो जे बोले पनि अरूले पत्याइदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। उहाँहरूले ‘शास्त्रीय मत’ दिनुहुन्छ।

हरेक बेथितिलाई ‘रामराज्य’ वा ‘स्वर्ग’ बनाउने गफ गर्नुहुन्छ, जबकि उहाँहरू स्वयं आफ्ना समर्थकलाई सानातिना स्वार्थमा अल्झाएर देशलाई अन्धकारमा धकेलिरहनुभएको हुन्छ। उहाँको वाणीलाई चुनौती दिने साहस कसैमा छैन किनकि त्यो वाणी ‘सत्य’ नभए पनि ‘शक्ति’ को घोषणा हो।

यो सम्पूर्ण प्रहसनको मूल कारण हो - दण्डहीनताको अभेद्य कवच। यो देशमा बेथिति तथा कुशासन अब अपराध रहेन, यो त शक्तिको सिँढी चढ्ने माध्यम बनेको छ। जति भ्रष्टाचार गरे पनि कारबाही नहुने अवस्थाले गर्दा सत्तामा पुग्ने नेता पूर्णतः निर्धक्क हुन्छन्। उनीहरूलाई थाहा छ, कानुन उनीहरूकै लागि होइन, बरु अरूलाई तह लगाउन हो। अख्तियारका दराजमा उनीहरूको भ्रष्टाचारका फाइलहरू धुलाम्मे थन्किएका छन् र ती फाइल कहिल्यै खुल्दैनन्, बरु बेलाबेलामा ती नेताहरूको राजनीतिक ‘बार्गेनिङ’ मा प्रयोग हुन्छन्। दण्डहीनता यति संस्थागत भएको छ कि यस्ता कुकृत्य पनि ‘राजनीतिक सफलताको मापदण्ड’ बनेका छन्।

यही जगमा टेकेर शक्तिको यो चक्रव्यूह तयार हुन्छ, जहाँ चुनाव उनीहरूले नै जित्ने सुनिश्चित छ। जनताले उनीहरूको काला कर्तुत देखे पनि, लोभ, डर वा विकल्पहीनताको भ्रममा परेर फेरि उही पात्रलाई सत्ताको सिंहासन सुम्पिदिन्छन्। उनीहरूको हातमा पैसा छ, बल छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त राज्यमा स्थापित अभेद्य शक्ति छ।

पत्रिकाले उनीहरूकै कुरा छाप्नुपर्ने बाध्यता छ। सत्य र तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङलाई राजनीतिक दबाबले विस्थापित गर्छ। कतिपय मिडियाले अखबारको पहिलो पानामा ‘भ्रष्टाचारको पर्दाफास’ भन्दा ‘दूरदर्शी नेताको राष्ट्रप्रतिको समर्पण’ छाप्छन्। यसरी, मिडियाले खलनायकलाई नायकमा चित्रण गर्नुपर्ने वाध्यता हुन्छ।

यस्तो अपवित्र गठबन्धनको अर्को दुर्भाग्यपूर्ण पाटो हो– प्रतिष्ठित मानिसले पनि उनीहरूसँगै बसेर तस्बिर खिच्नुपर्ने सामाजिक रहर वा बाध्यता। साहित्यकार, कलाकार, बौद्धिक वर्ग र सफल व्यवसायीहरूले ती नेताहरूसँग हाँसेर फोटो खिचाउनु ‘सम्पर्क’ र ‘शक्ति–स्वीकृति’ को प्रतीक बन्छ। त्यस्ता फोटाले भ्रष्ट नेताको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउँछ र समाजलाई सन्देश दिन्छ कि यी व्यक्तिहरू ‘खराब’ छैनन्। यसरी, समाजका उच्च वर्गले नै अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गरिरहेको हुन्छ।

यस त्रासदीको अन्तिम निष्कर्ष, जसले सबै पीडालाई एकै ठाउँमा समेट्छ– देशै तिनै नेताको भएपछि कसले के लाग्ने? कसले के गर्ने? जब राजनीतिक प्रणाली, कानुनको शासन, मिडिया र सामाजिक नैतिकता सबैमा उनीहरूकै कब्जा हुन्छ, तब यो देश जनताको साझा घर नभएर मुट्ठीभर नेताको निजी सम्पत्ति बन्न पुग्छ। उनीहरू ‘मालिक’ हुन् र बाँकी सबै निरीह ‘प्रजा’। यस अवस्थामा, कुनै पनि प्रकारको प्रतिरोध र परिवर्तनको आशा केवल एउटा व्यर्थको कल्पना बन्न पुग्छ।

यो कथा एउटा यस्तो देशको हो, जहाँ हरेक उद्घाटन एउटा राजनीतिक प्रहसन हो। हरेक भाषण एउटा बकबास हो। हरेक छानबिन एउटा औपचारिकता हो र हरेक चुनाव एउटा अर्को त्रासदीको सुरुआत हो। जनता चुपचाप यो सब हेर्न बाध्य छन्, जबकि त्यो हाँसोभित्र धेरै समयदेखिको गहिरो पीडा र निराशा लुकेको छ।

अस्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित प्रसिद्ध बोन्डी बिच नजिकैको आर्चर पार्कमा यहुदीहरूको हनुक्का उत्सवको पहिलो दिन आतंककारी आक्रमण भयो।

आइतबार भएको यो गोलीबारीमा एक आक्रमणकारीसहित कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको छ। जानकारी अनुसार ४० भन्दा बढी घाइते छन्। आक्रमणकारीमध्ये एक (बुबा) प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमै मारिएका थिए। अर्का (छोरा) घाइते अवस्थामा अस्पतालमा प्रहरी निगरानीमा छन्।

यो आक्रमणलाई अस्ट्रेलियाली प्रहरीले आतंकवादी घटना घोषणा गरेको छ। यसलाई यहुदी समुदायलाई लक्षित गरी गरिएको यहुदीविरोधी (एन्टीसेमिटिक) हमला मानिएको छ। आक्रमणकारी बुबा-छोरा भएको पुष्टि भएको छ।

५० वर्षीय साजिद अक्रम प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमै मारिएका थिए। उनका घाइते २४ वर्षीय छोरा नावेद अक्रम अस्पतालमा प्रहरी निगरानीमा छन्। नावेद हालै निर्माण क्षेत्रको जागिरबाट बर्खास्त भएको र साजिदले कानुनी रूपमा बन्दुक राखेको खुलेको छ।

घटनास्थल आर्चर पार्क नजिकैको खेल मैदानमा आयोजित ‘हनुक्का बाइ द सी’ कार्यक्रममा करिब एक हजार व्यक्ति जम्मा भएका थिए। आक्रमणकारीहरूले फुटब्रिजबाट गोली चलाएका थिए। एक साहसी सर्वसाधारणले एक आक्रमणकारीलाई निशस्त्र बनाएका थिए, जसलाई प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएको थियो। घाइतेमध्ये केही बच्चा र प्रहरी अधिकारीहरू पनि छन्। केहीको अवस्था गम्भीर छ।

अस्ट्रेलियाको घरेलु गुप्तचर एजेन्सी एएसआईओले छ वर्षअघि (सन् २०१९ मा) नावेद अक्रमको सिड्नीस्थित इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूहको आतंकवादी सेलसँग घनिष्ठ सम्बन्धबारेमा जाँच गरेको एबीसीले जनाएको छ। उनी आईएससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग नजिक थिए। तर तत्कालीन खतरा मानिएको थिएन। आक्रमणकारीहरूको गाडीमा आईएस झण्डा र इम्प्रोभाइज्ड विस्फोटक यन्त्रहरू भेटिएको छ। प्रहरीले उनीहरूको घरमा छापा मारेको छ।

अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजीले यो घटनालाई ‘शुद्ध दुष्टता, एन्टीसेमिटिज्म र आतंकवाद’ भन्दै यहुदी समुदाय लक्षित हमला भनेका छन्। उनले बोन्डी बिच ‘सधैंका लागि कलंकित भएको’ उल्लेख गरे। न्यू साउथ वेल्स प्रिमियर क्रिस मिन्सले पनि यो भयानक रात भएको बताए।

विश्वभरका नेताहरूले यसको निन्दा गरेका छन्। यो अस्ट्रेलियामा सन् १९९६ को पोर्ट आर्थर हत्याकाण्डपछिको सबैभन्दा ठूलो गोलीबारी घटना हो। गाजा युद्धपछि अस्ट्रेलियासहित विश्वभर यहुदीविरोधी घटनाहरू बढेका छन्। एजेन्सी

नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको संरचना तय गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा महिला, युवा, आदिवासी - जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, श्रमिक, अपांगता तथा पिछडिएको समुदायबाट समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको एमाले नेत्री तथा केन्द्रीय सचिव पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन्।

अर्यालका अनुसार बन्दसत्रमा प्रस्तावित संरचनाअन्तर्गत केन्द्रीय कमिटीमा १९ जना पदाधिकारी रहनेछन्। त्यसमा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष पाँच, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन र सचिव नौ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशगत प्रतिनिधित्वअन्तर्गत उपत्यकासहित आठ वटा प्रदेशबाट ७२ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने महाधिवेशन प्रचार समिति संयोजकसमेत रहेकी अर्यालले बताइन्। उनका अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा प्रत्येक प्रदेशबाट ९ जनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ, जसमा ५ जना खुला, ३ जना महिला र १ जना युवा रहनेछन्। खुला कोटाबाट १२५ जना केन्द्रीय सदस्य चयन हुनेछन्। त्यसअन्तर्गत ७१ जना खुला, ५२ जना महिला र २ जना युवा चयन हुनेछन्।

यस पटक महाधिवेशन अध्यक्ष मण्डल नबाईकन सञ्चालन गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले बन्दसत्र सञ्चालन गरेका छन्। महाधिवेशनमा २२ सय ६२ जना प्रतिनिधि सहभागी छन्। यसमा करिब ३३ प्रतिशत अर्थात् ७०१ जना महिला प्रतिनिधि छन्।

महाधिवेशनमा उत्पीडन जातिहरुबाट दुई सय बढी प्रतिनिधि छन्। आरक्षणबाट १६५ जना आएको र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गरेर ४० वर्षमुनिका युवा पनि यो महाधिवेशनमा सहभागी भएको अर्यालले सुनाइन्। ‘यो सहभागिता निकै सुन्दर र विविधायुक्त भएको हामीले ठानेका छौं’, उनले भनिन्।

बन्दसत्रमा भएका सबै गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा माइन्युट कमिटी गठन गरिएको छ। त्यस्तै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा प्रस्ताव कमिटी गठन गरिएको छ।

समावेशी संरचनाअन्तर्गतका कोटा अन्तर्गत आदिवासी - जनजातिबाट केन्द्रीय कमिटीमा २५ जना समेटिनेछन्। जसमा खुला १५, महिला आठ र युवा दुई जना हुनेछन्। मधेसीबाट १९ जनामा खुला ११, महिला ६, युवा दुई जना रहनेछन्। दलितबाट १२ जना रहनेछन्। त्यसमा खुलाका लागि सात, महिलाका चार चार र युवाका लागि एउटा कोटा छुट्याइएका छन्। थारू समुदायबाट समेटिने आठ जनामा खुला पाँच र महिला तीन जना हुनेछन्।

यसैगरी मुस्लिम समुदायबाट पाँच जना हुनेछन्। त्यसमा खुला चार र महिला एक जना रहनेछन्। प्रवासतर्फ भारतबाट एक र अन्य देशबाट एक गरी दुई जना रहनेछन्। श्रमिकबाट तीन जनामा खुला दुई र महिला एक जना चुनिने छन्।यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिबाट एक जना, पिछडिएको क्षेत्रबाट खुला एक र महिला एक गरी दुई जना रहनेछन्। सम्पर्क समन्वय कमिटीबाट पनि खुला एक र महिला एक गरी दुई जना केन्द्रीय कमिटीमा समेटिनेछन्।

राजनीति गर्दैमा अरु कुनै पेसा गर्नु हुँदैन भन्ने छैन। कतिपयले राजनीतिलाई नै पेसाझैँ बनाउँदा मुलकुमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

यस्तै सन्दर्भमा संविधानसभा सदस्य दुर्गाजयन्ती राईले दिक्तेल बजारमा कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि र स्थानीय उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘नमूना कृषिजन्य सामग्री प्रशोधन केन्द्र’ सञ्चालन गर्दै आएकी छिन्। स्थानीयले उत्पादन गरेका मकै, फापर–कोदो, धान, तोरीको तेल, राँगाको मासु, रायोको सागलगायत सङ्कलन तथा प्रशोधन गरेर उहाँले बिक्री गर्दै आएकी छिन्।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी संविधानसभा सदस्य राईले विसं २०७६ सालमा रु पाँच हजार लगानीमा २५ केजी मकैको च्याँख्ला र दश प्याकेट गुन्द्रुक–सिन्की राखेर व्यवसाय सुरु गरेकी थिइन्। नेता राईको पसलमा अहिले मकैको च्याँख्ला, फापर–कोदोको पिठो, धानको चामल, घ्यू, मह, तोरीको तेल, राँगाको सुकुटी, गुन्द्रुक, सिन्की, गेडागुडीदेखि हरियो सागसब्जीका साथै डालो÷नाङ्लोसम्मका कृषि उपज तथा सामग्री पाइन्छ।

भूमिगत राजनीतिदेखि चार वर्षसम्म सङ्घीय संसद्को जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकी नेता राईलाई सुरुमा व्यापारमा हात हाल्न निकै जोखिम थियो। कृषि उपजको व्यवसायमा बजार कत्तिको राम्रो होला भन्ने अनिश्चितता थियो। तर, परम्परागत स्वाद खोज्ने ग्राहकहरुले नेता राईको पसलप्रति चासो देखाए।

कृषि व्यवसाय विस्तार हुँदै गएपछि नेता राईले हाल धरान, काठमाडौँ, हङकङ, सिङ्गापुर र स्थानीय हाटबजारसमेतमा सामग्री आपूर्ति गर्दै आएकी छिन्। । विदेशमा नेपालीले मन पराउने परम्परागत खाद्यवस्तुको मागले आफ्नो व्यवसाय अझै विस्तार गर्न मद्दत पुगेको नेता राईले जानकारी दिइन्।

हेटौँडा महाधिवेशनपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले नेता तथा कार्यकर्ताले उत्पादन र उद्यममा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने नीतिगत निर्णय गरेपछि उद्यमलाई नियमित, दीर्घकालीन र व्यवस्थितरूपमा अघि बढाउने मनस्थिति बनाएको नेता राईले बताइन्। ‘पहिलाको समयमा मैले सिङ्गै समय पार्टीलाई दिएकी थिएँ। त्यहीँ परिस्थिति पनि थियो। तर, मुलुकमा शान्ति सम्झौता भयो, गणतन्त्र आयो, त्यसपछि पार्टीलाई पूरा समय दिनै नपर्ने अवस्था आयो’, उनले भनिन्, ‘सङ्गठनको काम आंशिक रूपमा गरे पनि पुग्ने वातावरण बनेपछि मैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हात हालेको हुँ।’

‘नेताले पनि आयआर्जनका स्रोत बनाउनुपर्छ’ भन्ने पार्टीकै निर्णयले यस कामप्रति आफूलाई प्रेरणा मिलेको नेता राईले बताइन्। ‘किसानसँग घुलमिल हुन पाउँदा सामाजिक चिन्तन बलियो हुन्छ। उपभोक्ता बुझ्दा हाम्रो व्यवहारिक धरातल अझै मजबुत बन्दो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘उद्यमले मेरो राजनीतिक जीवनलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। राजनीति निःस्वार्थ हुनुपर्छ। राजनीति गर्छु भन्ने सबै नेताले केही न केही आम्दानी हुने व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।’

प्रशोधन केन्द्रमा उत्पादनका लागि कच्चा सामग्री पर्याप्त मात्रामा नपाउनु नै प्रमुख चुनौतीको देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सिजनमा त किसानले धेरै सामान ल्याउनुहुन्छ। तर, वर्षभरि समानरूपमा कच्चा पदार्थ पाइँदैन। त्यो नै मुख्य चुनौती हो,’ उनले भनिन्, ‘पसलमा आउने हरेक सामानको शत प्रतिशत लागतमा २०–२५ प्रतिशत नाफा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरेकी छु। उपभोक्ताले सधैँ यथार्थ मूल्यमै सामान पाउने गर्नुभएको छ।’

स्थानीय उत्पादनमा आधारित व्यवसायले रोजगारी, आत्मनिर्भरता र स्थानीय आर्थिक चक्रलाई मजबुत बनाउने जानकारी दिनुहुँदै नेता राईले राजनीति क्षेत्रका अन्य व्यक्तित्वलाई पनि कृषि वा स्थानीय उद्योगमा जोडिन प्रोत्साहन दिएकी छिन्।

व्यवसायको माध्यमबाट किसान र उपभोक्तासँग सीधा जोडिन पाउँदा सामाजिक तथा राजनीतिक यात्रा नै बलियो भएको नेता राईको बुझाइ छ। सरकारका तीनवटै तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदानमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्न सके देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने उनी बताउछिन्।

दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहनुभएकी राई विसं २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन जनमोर्चा नेपाल पार्टीबाट समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेकी थिइन्। रासस

उदयपुरमा दुई साताअघि भेटिएको बेवारिसे शव अझै सनाखत हुन सकेको छैन। मंसिर १३ गते बेलका नगरपालिका ४ स्थित सिसुवा खोला पुलमुनि भेटिएको बेवारिसे शवको अझै सनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ।

नाम, थर, ठेगाना नखुलेकी एक महिलाको शव सिसुवा खोला पुलमुनि फेला परेको थियो। स्थानीयले मृत शरीर पुलमुनि भेटिएको खबर गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर ठोक्सिलाबाट टोली खटेर घटनास्थल सुरक्षित गरेको थियो। घटनास्थलको सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल गाईघाट लगिएको छ।

तर, यतिका दिन बित्दासम्म शवको सनाखत हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी केदारमान दोङले बताए। दुई साता बितिसक्दासम्म शवको सनाखत हुन नसकेपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सद्गत गर्ने तयारीमा प्रहरी पुग्नुपर्ने बाध्यतामा परेको उनको भनाइ छ।

कालो वर्णकी, कालो लामो कपाल भएकी मधेसी मूलकी अन्दाजी ५०/५५ वर्षकी महिलाको शव पुलमुनि फेला परेको प्रहरी भनाइ छ। मृत शरीरको हुलिया अगाडिका २ वटा दाँत नभएको, अन्दाज ४ फिट १० इन्च उचाइ भएको प्रहरीले जनाएको छ।

पहेंलो पृष्ठभूमिमा रातो हरियो पानबुट्टा भएको म्याक्सी लगाएकी, म्याक्सीभित्र रातो बुट्टेदार चोलो लगाएकी मृत शरीर विगतमा बजार क्षेत्रमा मागी खाई हिँड्ने गरेको केही स्थानीयले देखेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ।

प्रहरीले यत्तिका दिनसम्म आफन्तको खोजी गर्दा नभेटेपछि कानुनी प्रक्रिया अपनाएर सद्गत गर्नेतर्फ कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ।

बजार अनुमगन तथा निरीक्षणलाई तीव्र पारिरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आइतबार काठमाडौँका विभिन्न १४ वटा उद्योग तथा फर्मको निरीक्षण गरेको छ। त्यसमध्ये दुई वटालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको विभागले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

कागेश्वरी मनोहरा–९ महानटारमा रहेको दाहाल गाई फार्मलाई विभागले रु पाँच हजार जरिवाना गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५, दफा ३८ ‘घ’ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९, १ ‘क’ बमोजिम कारवाही गरिएको विभागले जनाएको हो।

यसैगरी कागेश्वरी मनोहरा–९ गोठाटारमा रहेको डिएनएस काष्ठ तथा फर्निचर उद्योगलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। विभागले अन्य १२ उद्योग वा फर्मलाई भने तत्काल सुधार गर्नुपर्ने केही राय सुझावसहित निर्देशन दिएको छ।

विभागले सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक अन्य दिन देशव्यापी रूपमा स्थानीय प्रशासनसमेतको सहयोगमा बजार अनुमगन तथा निरीक्षण गर्दै आएको छ। बजारमा स्वच्छता कायम राख्न, बिल बिजक जारी गराउन र कालोबजारी अन्त्यका लागि क्रियाशिल भएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।

विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार यही मङ्सिर २६ गते ११ वटा उद्योग र फर्मको अनुमगन गरेको थियो। मङ्सिर २५ गते २० वटा उद्योग वा फर्ममा अनुमगन गरेको थियो। सो दिन दावा सुज एण्ड फेसन सेन्टरलाई रु ५० हजार जरिवाना तिराएको थियो।

त्यसैगरी मङ्सिर २४ गते १३ वटा फर्ममा अनुमगन गरेको थियो । सो दिन चार वटा फर्मलाई रु ५० हजार जरिवाना तिराएको थियो। मङ्सिर २३ गते १५ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको थियो भने मङ्सिर २२ गते १५ वटा फर्ममा अनुमगन गरी तीन वटा फर्मलाई रु ५० हजार जरिवाना तिराएको थियो।

भोजपुरका किसानका लागि सुन्तला खेती आम्दानीको भरपर्दो आधार बन्दै गएको छ। व्यावसायिक रूपमा सुन्तला उत्पादन गर्दै आएका यहाँका किसानले बजार विस्तारसँगै राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएका छन्। सडक पहुँच विस्तार भएपछि स्थानीय बजारमा मात्र सीमित रहेको सुन्तला अहिले बाहिरी जिल्लासम्म पुग्न थालेको हो।

विगतमा यातायात सुविधा नहुँदा स्थानीय बजारमै भर पर्नु परेकोमा अहिले बगानमै ठेकेदार आएर सुन्तला खरिद गर्ने अवस्था बनेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ खावा केराबारीका किसान देवराज राईले बताए। हाल २२ रोपनी क्षेत्रमा करिब २०० वटा सुन्तलाका बोट लगाएर व्यावसायिक खेती गर्दै आउनुभएका राईले वार्षिक रूपमा करिब पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ।

‘अहिले सुन्तलाको मुख्य सिजन हो,’ उनले भने, ‘गाउँभरि सुन्तला बिक्री भइरहेको छ। मैले प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री गर्दै आएको छु।’

यस क्षेत्रका करिब १२० घरपरिवारले व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्दै आएका छन्। बगान नै एकमुष्टमा ठेकेदारलाई बिक्री गर्न पाइने भएकाले खुद्रा बिक्रीको झन्झट कम भएको राईको भनाइ छ। सडकका कारण गाउँघरमा फलेको सुन्तला धरान, इटहरी, विर्तामोड, विराटनगर, काठमाडौंलगायतका मुख्य शहर, बजारमा जाने गरेको छ। एक पटक रोपिसकेपछि लामो समयसम्म उत्पादन लिन सकिने भएकाले सुन्तला खेती किसानको रोजाइमा परेको हो।

सुन्तला खेती वडाबासीको प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनेपछि खेती प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको टेम्केमैयुङ–५ का वडाध्यक्ष सुनिल राईले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुन्तला खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर वडाले सहयोग गर्दै आएको छ। वडाध्यक्ष राईले भने, ‘यहाँका किसानले सुन्तलाको बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्। खेती प्रवर्द्धनका लागि वडाले आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ।’

कृषि पकेट कार्यक्रम अन्तरगत गत वर्ष वडाले दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी किसानलाई उन्नत जातका सुन्तलाका विरुवा वितरण गरेको थियो।

भोजपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सुन्तला उत्पादन हुने भए पनि विशेष गरी टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको खावा, केराबारी, अन्नपूर्ण, छिनामखु, कोट, गोगने, भोजपुर नगरपालिकाको दावा, बोमिख, पोखरे, षडानन्द नगरपालिका, हतुवागढी गाउँपालिका र रामप्रसादराई गाउँपालिकामा सुन्तला उत्पादन बढी हुने गर्छ।

कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा छ हजार २९३ मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। हाल उत्पादन बजारमा बिक्री भइरहेकाले विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। रासस

हालै म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘साउथ एसिया मिडिया भायबिलिटी’ विषयको एक क्षेत्रीय कार्यक्रममा सहभागी थिएँ। यस कार्यक्रमको सहआयोजक युनेस्को आइपिडिसी थियो। यो छलफलको केन्द्रमा ठुला डिजिटल प्ल्याटफर्म र तिनले समाचारमा पार्ने प्रभावमाथि थियो। यो प्रभाव समाचारमा मात्र सीमित छैन, लोकतन्त्रको दिगोपनमाथि नै यसले प्रश्न उठाएको छ।

नेपालको लोकतन्त्रको इतिहास लामो छैन। पछिल्लो जनगणनाअनुसार करिब ४६ प्रतिशत जनसंख्या २४ वर्षमुनिको छ। मेटाका अनुसार नेपालमा फेसबुकका एक करोड ४० लाख प्रयोगकर्ता छन्। यो नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै आधा हो। मेटाको दाबीअनुसार यसको नेपाली बजारको हिस्सा ८३ प्रतिशत छ। साना व्यवसायीलाई बजारको पहुँच दिएको छ। ब्रान्डको उपस्थिति र निर्माणमा यसले सहयोग गरेको छ। यसका साथै व्यक्तिलाई मनोरञ्जन र परिवार तथा साथीसँग सहजै जोडिन मद्दत पुर्‍याएको छ। यो सबै फाइदा त्यतिकै पाइएको छैन, यसको मूल्य पनि चुकाउनुपरेको छ।

यस्तो मूल्य भनेको बढ्दो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सूचना हो। न्यून नियमनका कारण यस्ता प्ल्याटफर्मका प्रयोगकर्ताले जुनसुकै विषयमा जुनसुकै ढंगले आफूलाई व्यक्त गर्न सक्छन् र अधिकांश अवस्थामा त्यसका लागि उनीहरूले जवाफदेही हुनु पर्दैन। जब यिनै प्ल्याटफर्मलाई योजनाबद्ध रूपमा गलत कथ्य वा भ्रामक सामग्री फैलाउन प्रयोग गरिन्छ, तब समाजमा जोखिम झनै बढ्छ।

ब्रेक्जिटदेखि काठमाडौंसम्म: मिथ्या सूचनाको यात्रा

यो समस्याको स्तर बुझ्न हामीले नेपालभन्दा बाहिर पनि हेर्नुपर्छ। सन् २०१६ मा बेलायत ब्रेक्जिटमार्फत युरोपेली संघबाट बाहिरियो। ब्रेक्जिट अभियानका बेला यसका पक्षधरले फेसबुकको लक्षित विज्ञापन विधि (टार्गेटेड एड्भर्टाइजिङ टुल) मार्फत लक्षित मतदाताको मत परिवर्तन दुरुपयोग गरेको शंका भयो। त्यसमा अनुसन्धान गर्दा बेलायती निर्वाचन कानुन उल्लंघन गरेको देखिएको थियो। हरेक व्यक्तिले आफ्नो फेसबुकको गृहपृष्ठमा के राख्छ भन्ने विषय अत्यन्त व्यक्तिगत हुने भएकाले यस्ता लक्षित अभियानको निगरानी कठिन हुन्छ। यस्ता अभियानसँग जोडिएका कैयन् विषय अनुभव भएका छन्। यो अभियानमा गरिने खर्च वा स्रोत पहिचान असम्भवप्रायः हुन्छ।

त्यतिबेला तथ्य के हो वा गलत सूचना कुन हो भनेर छुट्याउन चुनौतीपूर्ण हुन्छ। पत्रकार क्यारोल क्याडवाल्डरले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरेकी छन्। ब्रेक्जिटका लागि मतदान भएकै दिन उनी साउथ वेल्समा रहेको आफ्नै गाउँ फर्केकी थिइन्। युरोपेली संघको सहयोगमा त्यो क्षेत्रमा धेरै काम भएका थिए। तीमध्ये एउटा कलेज र स्पोर्टस सेन्टरका लागि तीन करोड ३० लाख पाउन्ड बराबरको सहयोग र एक पुनरुत्थान परियोजनाका निम्ति ३५ करोड पाउन्ड बराबरको सहयोग प्रमुख थिए।

यस्तै खाले अनेकौं परियोजनामा संघले सहयोग गरेको थियो। त्यहाँका स्थानीयहरू भने ब्रेक्जिटको पक्षमा थिए। सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचना र सामग्रीका विशेषगरी आप्रवासीले जागिर खोसेको भन्ने विषयले प्रभावित थिए। खासमा त्यहाँ आप्रवासीहरूको संख्या समग्र बेलायतकै तुलनामा सबैभन्दा कम थियो। क्याडवाल्डरले यस्ता गलत सूचना सामग्रीहरू नियोजित रूपमा न्युजफिडमा राखिएका प्रमाण सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

ब्रेक्जिट राम्रो वा नराम्रो भन्ने विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। तर यस घटनाले सन् २०२३ मा बेलायतमा अनलाइन सुरक्षा ऐन (अनलाइन सेफ्टी एक्ट) ल्यायो। त्यस कानुनले सञ्चारसम्बन्धी बेलायती नियामक निकाय अफकमलाई ठुला प्ल्याटफर्महरूले कानुन उल्लंघन गरेको अवस्थामा उनीहरूको विश्वव्यापी आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म जरिबाना गर्न र चरम अवस्थामा सेवामै रोक लगाउन अधिकार प्रदान गर्‍यो।

नौ वर्ष यताको समयलाई हेरौं। एआईको प्रयोगसँगै ‘मिसइन्फर्मेसन’लाई अरू व्यापकतासाथ सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त सजिलै र तीव्र रूपमा फैलाउन सकिने भएको छ। कुनै अर्को देशमा बस्ने व्यक्तिले फेसबुकमार्फत अभियान चलाएर नेपालीलाई गलत कुरामा विश्वास गराउन सक्छन्। त्यसो त, केहीले तथ्यजाँच गर्न सक्छन्, तर धेरैले यसो गर्दैनन्। शून्य पारदर्शिता भएका यस्ता अभियानको सार्वजनिक प्रभाव अत्यन्त खतरनाक हुन्छ। यसले हामीले दशकौं लगाएर स्थापित गरेका संस्थालाई क्षयीकरणको जोखिम बढाउँछ।

गत ८ सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालमा जेनजीले कमजोर सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन गरे। यी युवा भ्रष्टाचारविरुद्ध जागेका थिए, तर प्रदर्शनको सुरुवात सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले गराएको थियो। त्यस दिनदेखि यता धेरै विषय उठेका छन्। देशमा शासकीय सुधारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिका प्रमुख हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि आएका छन् तर समग्र घटनाक्रममा एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छुटेको छ, त्यो हो– ठुला डिजिटल प्ल्याटफर्महरूको नियमनको विषय। त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार किन पुग्यो? त्यसका लागि बलिया कारण थिए भने ती विषयबारे यथेष्ट छलफल र निरूपण किन हुन सकेन? नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने यस्ता ठुला सञ्जाल यहाँको कानुनअन्तर्गत रहनुपर्छ भन्ने तर्कलाई किन गलत मानियो? यी प्रश्न अझै पनि ज्वलन्त छन्।

मनिटाइजेसनको लोभ

ठुला प्लाटफर्महरू नेपालमा दर्ता भएका छैनन्। मिडिया उद्योगमा वर्षौं काम गरेको नाताले म भन्न सक्छु - व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताले भन्दा मिडिया कम्पनीहरूले संस्थागत रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट ठुलो लाभ उठाएका छन्। हाम्रो डिजिटल ट्राफिक यिनै प्ल्याटफर्मबाट आउँछ, हाम्रो भिडियो सामग्री युट्युब वा फेसबुकमा निःशुल्क होस्ट हुन्छ र हरेक दृश्यका लागि हामी केही आम्दानी गर्न सक्छौं। प्रतिकूल आर्थिक अवस्थामा मिडिया कम्पनीहरूलाई यो जीवनरक्षक आम्दानी पनि हुन सक्छ तर यहाँ प्रश्न के हो भने हामीले कुन मूल्यमा यो हासिल गरिरहेका छौं?

केही वर्षअघिसम्म मेटाको ‘इन्सट्यान्ट आर्टिकल’को सुविधाले नेपाली प्रकाशकलाई आफ्ना ग्राहक बढाउन र केही आम्दानी दिलाउन सहयोग गर्थ्याे। अकस्मात एक दिन उसले त्यो सेवा बन्द गर्‍यो र नेपाली प्रकाशकहरूलाई भुक्तानी दिन छाड्यो। नेपाली प्रकाशकको त्यो आम्दानीको बाटो बन्द भयो।

त्यसपछि स्पष्ट हुँदै आयो - ठुला प्ल्याटफर्मको निर्भरताले हामीलाई अन्ततः असफलता र नाजुक व्यापार मोडेलतर्फ धकेल्छ। नेपाल सरकारले ठुला प्ल्याटफर्मलाई दर्ता हुन आग्रह गरिरहेका बेला अर्थात् जेनजी आन्दोलनभन्दा केही हप्ताअघि मात्र अचानक धेरै फेसबुक पेजहरू स्वतः मोनिटाइज हुन थाले। यो संयोग मात्र थियो अथवा रणनीति? त्यसलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन। अहिले यो सुविधा धेरै प्रयोगकर्तासम्म फैलिएको छ। न्युजरुममा पत्रकारहरू आफ्ना निजी पेज मनिटाइज भएको र थप आम्दानीको बाटो खुलेकोमा रमाइरहेका देखिन्छन्।

यस सन्दर्भमा म फेरि सोच्न बाध्य भएकी छु -केही डलरका लागि हामी के त्याग्दै छौं? विशेषज्ञताबाहिरका विषयमा केवल आकर्षण र आम्दानीका लागि सामग्री उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति अहिले बढ्दो छ। कुनै विशेषज्ञले आफ्नो समुदायलाई मद्दत गर्न कुनै अन्तर्वस्तु (कन्टेन्ट) निर्माण गर्नु अन्यथा होइन तर आफ्ना विषय बाहिरका अन्तर्वस्तुको निर्माण सिर्फ ‘आइबल रोलिङ’ (इन्गेजमेन्ट आदि) का लागि गर्नुमै समस्या छ।

यसलाई समाजमा बिस्तारै फैलाइएको मन्द विष हो भन्न सकिन्छ। यसले सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई क्षयीकरण गर्दै छ। कानुन तथा नियमावलीको अभावमा यस्ता प्ल्याटफर्महरू बेरोकतोक सञ्चालनमा छन्। उनीहरू कानुनभन्दा माथि छन् र तिनलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं।

नियमनका निम्ति अति सानो, जोखिमका निम्ति विशाल

साइबर इन्टलिजेन्सको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको संस्था ‘सायब्रा’का अनुसार जेनजी आन्दोलनका बेला ३४ प्रतिशत सामाजिक सञ्जालका प्रसारित सामग्री फेक र एआईनिर्मित थिए। यो नतिजा कति वास्तविक हो भनेर यसै भन्न सकिन्न, तर समग्र प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। विश्वभरका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अहिले ‘डिसइन्फरमेसन’का कारण प्रभावित छन् र उनीहरूप्रतिको आम विश्वाससमेत हल्लिएको छ। यस सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन। लक्षित राजनीतिक भाष्यसहितका एआई निर्मित सामग्रीले हाम्रो कमजोर प्रणालीलाई झन् जोखिममा धकेल्ने देखिन्छ।

विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम)ले डिसइन्फरमेसनलाई मानवताका लागि सबैभन्दा ठुलो जोखिम भनेको छ। सन् २०२४ देखि २०२६ सम्म विश्वकै आधाभन्दा बढी जनसंख्या मतदानमा गइरहेको सन्दर्भमा मञ्चबाट यो चेतावनी आएको छ। नेपालमा पनि यही अवधिमा चुनाव पर्छ। सामाजिक सञ्जाल–लक्षित विज्ञापन र एआई निर्मित सामग्रीसँग जुझ्ने क्षमता नेपालसँग छैन।

म सहभागी रहेको हालैको दिल्ली छलफलमा अर्का प्यानलिस्टले प्रकट गरेको विचारसँग मेरो दृष्टिकोण फरक थियो। उनी डिजिटल युगका नयाँ सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि थिए भने म चाहिँ ‘लेगेसी मिडिया’ (विरासत) लाई प्रतिनिधित्व गरेकी थिएँ। एआई र सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनेमा ऊ आशावादी थियो, म चिन्तित थिएँ।

उसको तर्क थियो - पहिले केही व्यक्तिले सूचना नियन्त्रण गर्थे, आज प्ल्याटफर्म र अल्गोरिदमले गर्छन्। तर मेरो तर्क थियो -पहिले कम्तीमा देशको कानुनअनुसार जवाफदेही थिए। कानुनतः तिनलाई क्षति पनि तिराउँथ्यो र प्रतिष्ठामा आँच आउने अवस्था पनि हुन्थ्यो तर आज ‘बिग टेक’ नेपालमा दर्ता नहुँदा यहाँको कानुनको पालना कसरी हुन्छ?

शक्तिहीन मुलुकको सार्वभौमसत्ता नै सङ्कटमा

अन्ततः त्यो छलफलले एक गहिरो सत्य उजागर गर्‍यो। हाम्रा देश फरक छन्, वास्तविकता फरक छन्। यो सन्दर्भमा पृष्ठभूमि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। भारतमा सबै ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनी र प्ल्याटफर्महरूका कार्यालय छन् तर नेपालमा छैनन्। त्यसैले नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरू ‘मिसइन्फरमेसन’ र ‘फेक न्युुज’ आधारित राजनीतिक अभियानबाट बढी प्रभावित हुन्छन्। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नाजुक छ, संस्थाहरू नाजुक छन् र एआईनिर्मित सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत औद्योगिक स्तरमा फैलँदा वास्तविक र गैरवास्तविक छुट्याउने क्षमता हामीसँग अत्यन्त न्यून छ।

ठुला प्ल्याटफर्महरू नेपालमा दर्ता हुन अस्वीकार गर्छन्। मेटाले नेपालका प्रकाशकलाई प्रकाशन सेवा उपलब्ध गराउँदैन। अस्ट्रेलियाको ‘न्युज मिडिया बार्गेनिङ कोड २०२१’ले गुगल र मेटालाई प्रकाशकसँग सम्झौता गर्न बाध्य बनाएको छ।

युरोपेली संघको डिजिटल सर्भिसेज याक्टले पारदर्शिता र हानिकारक सामग्री तत्काल हटाउन कडा दबाब दिएको छ। क्यानडाको ‘बिल सी–१८’ले एउटा आयको वितरणको स्पष्ट ढाँचा बनाएको छ। ठुला न्युजरुमहरूले सामूहिक सम्झौताबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भनेर भारतमा बहस जारी छ। नेपालमा समस्या फरक छ - हाम्रो अस्तित्व नै स्वीकार गरिएको छैन। हामी साना छौं, हामीले व्यापारिक स्केल दिन सक्दैनौं भन्ने कोरा तर्कमा हाम्रो समग्र सार्वभौमिकतामाथि बेवास्ता गरिएको छ।

नेपालका धेरै व्यवसायले गुगल विज्ञापनमा पैसा खर्च गर्छन्। गुगल विज्ञापनमा नेपाली भाषालाई मान्यता र पहिचान दिइएको छैन। रोचक कुरा के हो भने सरदर नेपालीले सामाजिक सञ्जालपछि सबैभन्दा धेरै समय नेपाली समाचार साइटमा बिताउँछन्।

यसरी नेपालीले विज्ञापनका लागि गरेको खर्च नेपालको मिडिया इकोसिस्टममा फर्कंदैन। भारतका कैयन् भाषालाई गुगलले मान्यता दिएको छ। नेपाली भाषालाई मान्यता दिनु कुनै कठिन काम पनि होइन, यो सानो कामले नेपाल देशलाई नै मान्यता दिएको महसुस हुन्छ। यसै पनि नेपालको सरकारी भाषा नेपाली हो।

सामाजिक सञ्जालले धेरै विविध आवाजलाई स्थान दिएको छ। यही माध्यममार्फत नयाँ नेताहरू उदाएका छन्, सरकार बढी जवाफदेही हुन बाध्य भएको छ। यी तमाम तर्कलाई स्वीकार गर्दा गर्दै मेरो चिन्ता अझै पनि जारी छ। त्यो के हो भने यी विशाल प्ल्याटफर्मले हाम्रो देशका कानुन किन मान्दैनन्, दर्ता हुँदैनन् र किन तिनको जवाफदेही केवल ‘शक्ति/स्केल’ को आधारमा निर्धारण हुन्छ? प्रस्ट छ, नेपालसँग त्यो स्तरको क्षमता छैन भनेर यो विषयलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। जतिबेला मेटा र गुगलले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन्, उनीहरूका भनाइप्रति मेरो आशंका छ। मात्र स्केलका आधारमा लोकतन्त्रलाई बेवास्ता गर्नुलाई पारदर्शी र न्यायपूर्ण मान्न सकिन्न। यो रवैयलाई प्रजातान्त्रिक त झन मान्नै सकिन्न। ‘विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३’ लगायत कुनै पनि कानुन त्यतिबेलासम्म प्रभावकारी हुन सक्दैनन्, जबसम्म यी प्ल्याटफर्मलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउन सकिँदैन।

–लेखक नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडकी प्रबन्ध निर्देशक हुन्।

भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागी भएर जलेको प्रहरी वृत्त बौद्धको भवन स्थानीयवासी एवं विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा पुनःनिर्माण सम्पन्न गरी आइतबारदेखि प्रयोगमा ल्याइएको छ।

पुनःनिर्मित भवनको प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख रमेश थापा, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार रिसाल, काठमाडौँ महानगरपालिका–६ का अध्यक्ष भुवन लामा, पुनःनिर्माण समितिका अध्यक्ष जयमङ्गल लामालगायतले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कार्यालयसहित सार्वजनिक निकायमा आगलागीलगायतका कुकर्म गर्नेलाई सिसीटिभी फुटेज हेरेर कानुनी कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार शनिबार बिहान १० बजेदेखि आइतबार बिहानसम्म देशभर कूल २५ वटा विपद्जन्य घटना घटेका छन्। ती घटनामध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् २२ वटा घटना आगलागीसँग जोडिएका छन्।

कतै डढेलो त कतै भान्सामा खाना पकाउने ग्याँस लिक हुँदा आगो लागेको छ। बिजुली सर्ट भएर, असावधानी एवम् जनचेतनाका अभावमा पनि आगो लागेको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ। रौतहटमा तीन, पाँचथर, झापा, कास्की र स्यांगजाका दुई÷दुई स्थानमा आगलागीका घटना घटेका छन्।

मोरङ, भोजपुर, उदयपुर, सर्लाही, काठमाडौं, स्यांगजा, रुपन्देही, दाङ, अछाम र दार्चुलाका एक÷एक स्थानमा आगलागीका घटना घटेका छन्। हिउँदको समयमा आगो ताप्दा, सलाइको काटी खेलाउँदा र धानको कुन्युमा केटाकेटी खेल्दासमेत आगलागी भएको पाइएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार, काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका–५ पुरानो दक्षिणकाली जंगलमा आगलागी भएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङ टोली र स्थानीयको सहयोगमा डढेलो नियन्त्रण गरिएको थियो। पाल्पामा पहिरो, मोरङका दुई स्थानमा जंगली हात्तीले आक्रमण गरेको छ।

त्यसमध्ये मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका १२ मा हात्तीको आक्रमणमा परेर एकको मृत्यु भएको छ। विपद्मा परेर एक जनाको निधन र चार जना घाइते भएका छन्। विपद्जन्य घटनाका कारण कूल ७२ लाख ९०० बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। रासस

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय गरेको र हाल राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता-२०८२ मा केही नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ।

खर्च वा आम्दानी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने, सबै बिल तथा भरपाई राख्नुपर्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो। निर्वाचनमा हुने खर्चको स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरण शीर्षकमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सो को स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्नेछ। यस्तै निर्वाचन खर्चसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ। तोकिएका पदाधिकारीको नाम नामेसीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित आचारसंहितामा राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सो खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। यसैगरी रु २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत नै गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगका रुपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गराउनुपर्नेछ। खर्चको विवरणसमेत तथा बिल भरपाई राख्नुपर्नेछ। आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले तोकेका ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ।

आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने सो थप गरिएको व्यवस्थामा उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ। रासस

नेकपा एमालेको बन्दसत्रमा जेनजी विद्रोहबारे दुई खाले धारणा प्रस्तुत भएका छन्। भृकुटीमण्डपमा आइतबार सुरु भएको बन्दसत्रको पहिलो दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी विद्रोहलाई ‘विदेशी षड्यन्त्र’ भएको धारणा राख्दै त्यसलाई नै स्थापित गर्न लागेका बेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भने ‘विदेशीलाई जिम्मा लगाएर उम्किन नसक्ने’ धारणा राखेका छन्।

बन्दसत्र सञ्चालन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले जेनजी आन्दोलन बिचमै अपहरण भएको र विदेशी षड्यन्त्रमार्फत लोकतन्त्रलाई खतरामा पारिएको बताएका थिए। उनले संविधान र लोकतन्त्रलाई धराशयी पार्दै विदेशी शक्तिहरू हाबी भएर विध्वंस मच्चाएको बताएका थिए।

११औं महाधिवेशनअन्तर्गत आइतबार सुरु भएको बन्दसत्रमा छुट्टै अवधारणा पेस गर्दै उपाध्यक्ष पोखरेलले अध्यक्ष ओलीको आलोचना गरेका थिए। तर ओलीले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। पोखरेलले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको प्रसंग निकाल्दै ‘त्यसबेला पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार रहेको र राम्रो काम गरेको भए किन असफल हुने कुराको हेक्का नराखिएको?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा ओलीले दुनियाँले लखेटेर सत्तोसराप गरेका बेला आफ्नो पार्टीभित्र वरिपरिकै साथीहरूबाट माया पाउनुपर्नेमा नेतृत्व छाड् भन्नु गलत भएको बताए। तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको दाबी गरिरहेका ओलीले बन्दसत्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले राखेका कुराको जवाफ दिँदै आफूलाई फाल्न लागेका साथीहरू पोखरेललाई पनि फाल्न तयार भइसकेको बताएका थिए।

आफू अध्यक्ष हुँदा पार्टी अझै बलियो हुने बताउँदै ओलीले पार्टी, देश र जनताको शिर निहुरिने काम कहिल्यै नगरेको प्रस्ट पारेका थिए। ‘यतिबेला विरोधीहरूले लखेटिरहेका छन्। केपी ओली एक्लो व्यक्तिलाई गालीगलौज, सत्तोसराप गरेका बेला मेरा वरिपरिका प्रिय कमरेडहरूले झन् माया गर्नुपर्ने होइन? डोकोमा हालेर फाल्छौं भनेर त कहाँ हुन्छ?’

ओलीले बन्दसत्रको हलमा भनेका थिए। केही समय सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत हलमा प्रवेश दिइएका बेला ओलीले यस्तो भनेका हुन्। ओलीले बन्दसत्रको हलमा कोहीकसैबाट गल्ती भएको भए ‘सरी’समेत भनेका थिए। ‘मेरा तर्फबाट कहीँ गल्ती भएको भए सरी भन्छु,’ ओलीले भनेका थिए।

ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सबै मिलेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रस्ताव राखे पनि पोखरेलले त्यसलाई अस्वीकार गरे। ओलीले जेनजी आन्दोलन र विध्वंसबारे विरोधीहरूले बनाएको भाष्य एमालेले स्वीकार नगर्नेसमेत उनले प्रस्ट पारेका थिए।

तर पोखरेलले ११औं महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनको सन्देश दिनुपर्ने बताउँदै आफ्नो नाममा सहमति गर्न ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। उनले पार्टी सञ्चालनबारे पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका थिए। ‘बाह्य षड्यन्त्रलाई जिम्मा लगाइयो, हाम्रो कार्यभार सकियो?’ उनले प्रश्न गरे।

पोखरेलले विगतका महाधिवेशनहरूको पनि स्मरण गरेका थिए। १०औं महाधिवेशनमा कतिपय विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो केही नभएको उनले बताए। साथै उनले आफूले ल्याएको अवधारणा अध्यक्षसँग सल्लाह गरेरै ल्याएको र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हातमा पनि पुगेको बताए। उनले पार्टीको नीति र विधिमा समस्या नरहेको तर व्यवहारमा समस्या रहेकाले अहिलेको नेतृत्व बदल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पोखरेलले आफ्नो कमजोरीमा बाह्य षड्यन्त्र हो भनेर पन्छिन नहुने बताउँदै आन्दोलन कसरी भयो भन्ने विषयमा कहिल्यै समीक्षा हुन नसकेको तर विदेशी षड्यन्त्र भयो भनेर कसलाई कतिखेर कसरी बुझाउने हो भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए। ‘सबै कुरा बाह्य षड्यन्त्रलाई जिम्मा लगाएर हाम्रो कार्यभार सकियो भन्ने सोच गलत हो। पाँचौं महाधिवेशनपछि पार्टी किन फुट्यो भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल नै भएन,’ पोखरेलले भने, ‘हामीसँग राज्य संयन्त्र थियो तर असफल भयौं भने कमजोरी हाम्रो पनि थियो, त्यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनैपर्छ।’

पाँचौं महाधिवेशनको विषय उठाउँदै पोखरेलले फरक विचार, दृष्टिकोण र मतलाई स्वीकार गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। ‘पाँचौं महाधिवेशनमा जनताको बहुदीय जनवाद (जबज) प्रस्ताव गरिएको थियो र फरक मतको संरक्षण गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको थियो,’ पोखरेलले प्रतिनिधिमाझ पोखरेलले भने। बन्दसत्रको हलमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टीभित्र मनपरीतन्त्र चलेको र यसबाट पार्टीलाई क्षति पुगेको बताउँदै असल अभिभावक भएर बस्न ओलीलाई आग्रह गरेका थिए।

भाेलि मतदान

नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन तालिका प्रकाशन गरिएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले आइतबार बेलुकी ७ बजेदेखि मंगलबार (पुस १ गते) सम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

आइतबार साँझ ७ बजे मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, २९ गते बिहान ८ देखि ९ बजेसम्म मतदाता नामावलीमाथि सुधारको समय तय भएको छ।

त्यसैगरी बिहान साढे ९ बजे मतदाता नामावलीउपर परेको दाबीविरोध र सुधारको सूचना प्रकाशन गर्ने, १० बजे दाबीविरोधउपर छानबिन र निर्णय तथा सवा १० बजे अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशनको तालिका छ। साढे १० बजेपछि ३ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गरिनेछ। सोमबार साँझ ६ बजे नै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ। मतदान भने पुस १ गते बिहान ११ बजेदेखि पुस साँझ ५ बजेसम्म हुनेछ। यसको नतिजा पुस २ गते मात्रै आउनेछ।

प्यानल बन्दै

बन्दसत्रअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या टुंगो लगाएपछि दुई वटा प्यानल बन्ने भएको छ।

ओली समूहबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमालको टिम केन्द्रीय सदस्य टुंगो लगाउन तत्लीन छ भने पोखरेल समूहबाट सचिव योगेश भट्टराईको टिमले केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची फाइनल गरिरहेको छ। उम्मेदवारी मनोनयनपछि नाम सार्वजनिक गर्ने गरी दुवै पक्षले आआफ्नो टिम बनाइरहेका छन्।

आइतबार राति अबेरसम्म दुवै पक्षले आफ्नो टिममा कोको हुन सक्छन् भनेर गृहकार्य गरिरहेका थिए। ओली समूहमा सबैभन्दा पेचिलो पद महासचिव बनेको छ । ओलीले पुनः शंकर पोखरेललाई नै महासचिव दोहोर्‍याएर प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्न खोजेका छन्।

उपाध्यक्ष पद पाँच वटा भएपछि ओलीलाई अहिल सहज भएको छ। पोखरेलको समूहबाट महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डे निश्चित भइसकेको अवस्था छ भने ओली पक्षमा शंकर पोखरेल नै दोहोरिने सम्भावना बलियो बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ९७ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी युरोपियन युरो एकको खरिददर १६९ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १७० रुपैयाँ २० पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १९३ रुपैयाँ ८५ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८१ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १८२ रुपैयाँ १३ पैसा कायम गरिएको छ।

अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ४४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ २६ पैसा, सिंगापुर डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ २१ पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ५५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७७ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ४७ पैसा, मलेसियन रिंगेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ३५ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ८३ पैसा, स्वेडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७९ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७० रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ४७२ रुपैयाँ ६१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८२ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३८४ रुपैयाँ ५६ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७४ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३७६ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ। भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

नेपालको लिग च्याम्पियन एपिएफ र भारतीय टोली इस्ट बंगाल एफसीले जारी साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ।

काठमाडौंमा भएको च्याम्पियनसिपमा एपिएफ र इस्ट बंगालले लिगको एक खेलअगावै फाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) ले पहिलोपल्ट सुरु गरेको च्याम्पियनसिपमा पाँच टोली छन्। लिगमा शीर्ष दुई स्थानमा रहने क्लबले फाइनल खेल्ने प्रावधान छ। एपिएफ र इस्ट बंगालले एक खेलगावै शीर्ष दुई स्थान पक्का गरेका हुन्।

अब लिगको अन्तिम खेलमा यी दुई टोलीले नै भिड्दै छन्। आगामी बुधबार एपिएफ र इस्ट बंगालले लिगको अन्तिम खेलमा खेल्नेछन्। जहाँ दुवै टोली जित निकाल्दै लिगको शीर्ष स्थानमा रहेर उपाधि भिडन्त गर्ने लक्ष्यमा हुनेछन्। यो खेल फाइनलअगाडि दुवै टोलीका सुधार गर्ने माध्यम पनि बन्नेछ। साथै उपाधिका लागि दाबेदारी दिने अवसर पनि बन्नेछ।

इस्ट बंगाल तेस्रो खेलसम्म अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको हो। एपिएफले भने सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। स्टार स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’, प्रीति राई र सविता रानामगरजस्ता खेलाडीबिना नै क्लब च्याम्पियनसिप खेलेको एपिएफले स्कोरिङमा संघर्ष गर्दै आएको छ। यद्यपि, इस्ट बंगाल भने विपक्षी टोलीमाथि गोलवर्षा नै गर्दै फाइनलसम्म पुगेको हो।

अहिलेसम्म तीन खेलमा इस्ट बंगालले कुल १३ गोल गरिसकेको छ। एक गोल पनि सामना नगरेको इस्ट बंगालले बलियो रक्षापंक्ति देखाएको छ। एपिएफले भने समान खेलबाट पाँच गोल गर्न मात्र सकेको छ। पहिलो खेलमा बंगलादेशको क्लब नासरिनमाथि ४–० को जित निकालेको एपिएफले त्यसपछि भने गोलका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ।

भुटानको क्लब ट्रान्सपोर्ट युनाइटेडसँग गोलविहीन बन्नुपरेको एपिएफले आइतबार पनि गोलका लागि संघर्ष गर्नुपर्‍यो। यद्यपि, त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा एपिएफले आइतबार कराची एफसीमाथि १–० को जित निकाल्यो। जुन खेलमा रश्मिकुमारी घिसिङले एक गोल गरिन्।

एपिएफले पनि एक गोल पनि सामना गर्नुपरेको छैन। तथापि, एपिएफले बलियो टोलीको सामना गर्नुपरेको छैन। किनकि कराची यस च्याम्पियनसिपमा एक गोल पनि नगरी बाहिरिएको टोली हो।

पुछारका दुई टोली ट्रान्सपोर्ट र नासरिनले पनि एक गोल पनि गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले एपिएफको रक्षापंक्तिको परीक्षण हुन पाएको छैन। त्यसैले इस्ट बंगालको बलियो अग्रपंक्ति एपिएफको रक्षापंक्तिका लागि धेरै चुनौती हुन सक्छ।

एपिएफका प्रशिक्षक जीवेश पाण्डेले कराचीविरुद्ध नै रक्षापंक्तिले चुनौती सामना गरेपछि भर्खर चोट सामना गरेकी गीता रानालाई खेलाउनुपरेको थियो। प्रशिक्षक पाण्डेले अग्रपंक्तिमा अझै समस्या देखिएको र त्यसमा सुधार गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। ‘हामीसँग नेपालमा उपलब्ध उत्कृष्ट खेलाडी खेलाइरहेका छौं। तर, पनि अग्रपंक्तिमा समस्या भएको छ,’ प्रशिक्षक पाण्डेले भने, ‘पाएका अवसर सदुपयोग हुन सकेको छैन। आगामी खेलमा सुधार गर्छौ।’

उनले खेलाडीहरू घाइते भएकाले पनि पूर्णरूपमा राम्रो प्रदर्शन आउन नसकेको उल्लेख गरे। तीन खेलबाट इस्ट बंगालको ९ र एपिएफको सात अंक छ।

युगान्डाका तीन, घाना र नाइजेरियाका समान एक विदेशी खेलाडीसहित खेलिरहेको इस्ट बंगालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। फाइनलमा पुग्न आइतबार इस्ट बंगालले नासरिनमाथि ७–० को गोलवर्षा नै गर्‍यो। फजिला इक्वापुट एक्लैले पाँच गोल गरिन्। उनको यस च्याम्पियनसिपमा यो सातौं गोल हो। जुन संख्याको एपिएफको टिम गोलसंख्याले पनि भेट्टाउन सक्दैन। त्यसैले पनि बुधबार उनी एपिएपका लागि चुनौती बन्न सक्नेछिन्।

एपिएफका प्रशिक्षक पाण्डेले इस्ट बंगालसँग आक्रामक रणनीतिमा नै खेल्ने बताएका छन्। इस्ट बंगालका प्रशिक्षक एन्थोनी सामसानले पनि एपिएफ राम्रो टोली भए पनि जित निकाल्ने लक्ष्यसहित खेल्ने बताए।

‘एपिएफका धेरै खेलाडी भारतमा खेलिसकेका छन्। उनीहरू राम्रा छन्। हाम्रा खेलाडीले उनीहरूविरुद्ध धेरै राम्रो खेलिरहेका छन्। हामी उनीहरूविरुद्ध जित निकाल्ने लक्ष्यसहित खेल्छौं,’ प्रशिक्षक एन्थोनीले भने, ‘लिग र फाइनल दुवै खेलमा हराउँछौं।’

प्रशिक्षकले भनेजस्तो इस्ट बंगालले प्रदर्शन पनि गरिरहेको छ। एपिएफले आइतबार कराचीविरुद्ध धेरै अवसर सिर्जना गरेको थियो तर फिनिसिङ चुक्दा साँघुरो जितमा नै चित्त बुझाउनुपर्‍यो। भारतीय महिला फुटबलकी अनुभवी डिफेन्डर असलादेवीको नेतृत्वमा रहेको इस्ट बंगालसामू एपिएफले थोरै अवसर पाउन सक्छ। त्यसलाई सदुपयोग गर्न सके मात्र साफ क्लबको च्याम्पियनसिपको पहिलो उपाधि घरमा नै राख्ने एपिएफको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ।

कराचीमाथि एपिएफको संघर्ष

३०औं मिनेटमा कराचीले पहिलो अवसर बुन्यो। पेनाल्टी बक्सबाहिरबाट लाउरेन्स बेरीको प्रहार माथिल्लो बारबाट बाहिरियो। त्यसको चार मिनेटमा सरु लिम्बुले करिब २२ यार्ड टाढाबाट गरेको प्रयास पोस्टको दिशामा रहन सकेन। ४४औं मिनेटमा एपिएफको डिफेन्स गल्तीमा कराचीले गोल गर्ने अवसर पायो।

पेनाल्टी बक्सभित्र हीरा भुजेलको मिस पास मोहमौद जेब्राहले नियन्त्रणमा लिइन्। उनले नजिकबाटै गरेको सट एपिएफकी गोलकिपर अञ्जना रानामगरले बचाइन्। पहिलो हाफको थप समयमा एपिएफले लामो दूरीबाट गरेको सट कराचीकी गोलकिपर जियाना जिभराजले रोकिन्।

रेनुका नगरकोटीले २२ यार्डबाट गरेको प्रहार सफल भएन। यससँगै पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा नै सकियो। दोस्रो हाफमा एपिएफले सुरुआती अग्रता लियो। ५२औं मिनेटमा रश्मिको हेडर गोलबाट एपिएफले अग्रता लिएको हो। लेफ्ट साइटबाट रेनुकाले दिएको क्रस सदुपयोग गर्दै रश्मिले गोल गरिन्।

५८औं मिनेटमा कराचीले उत्कृष्ट अवसर बुन्यो। एपिएफकी गोलकिपर अञ्जना अगाडि बढेको अवस्थामा कराचीकी सुहा हिरानीले दोस्रो बार च्याप्दै सट प्रहार गरिन्। तर, अञ्जनाले त्यो प्रहार असफल बनाइन्।

६५औं मिनेटमा रश्मिकुमारीले गोल गर्ने उत्कृष्ट अवसर गुमाइन्। सरुको उत्कृष्ट थ्रु बललाई नियन्त्रणमा लिए पनि रश्मिकुमारीले फितलो प्रहार गरिन्।

पेनाल्टी बक्सभित्रबाट उनले वान भर्सेस वानको स्थितिमा बाहिर प्रहार गरेकी हुन्। ६९औं मिनेटमा एपिएफको अग्रता दोब्बर बनाउने प्रयास कराचीकी गोलकिपर जियानीले असफल बनाइन्। करिब आठ यार्डबाट रश्मिको सट जियानीले उत्कृष्ट बचाउ गरिन्।

एपिएफले ७०औं मिनेटमा उत्कृष्ट गोल गर्ने अवसर बुन्यो। निशा थोकरले लामो दूरीबाट गरेको प्रहार जियानीले मुस्किलले पन्च गर्दै बाहिर पठाइन्। त्यसपछि पनि गोल हुन सकेन र एपिएफले दोस्रो जित निकाल्यो।

लामो समय घरेलु लिगबिना नै खेलिरहेको पाकिस्तानको कराची भने गोलविहीन भएर च्याम्पियनसिपको यात्रा टुङ्ग्याउन बाध्य भयो। यद्यपि, कराचीले जोर्डन र ट्युनिसियाका खेलाडी अनुबन्ध गर्दै नेपाल आए पनि गोल गर्न भने सकेन।

लगातार चौथो हारसँगै कराची जितविहीन रहँदै बाहिरियो। चार खेलबाट कराचीले समान दुई बराबरी र हार बेहोर्‍यो। इस्ट बंगालको दुई खेलबाट ६ अंक र नासरिनको दुई खेलबाट एक अंक छ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसको आडमा भएको लुटपाट, विध्वंस र आगजनीले मुलुकको राजनीतिक–प्रशासनिक संरचना, कानुनी व्यवस्था र सामाजिक अवस्थितिमाथि गम्भीर प्रभाव पारेको छ। भ्रष्टाचार, असमानता र राज्यको गैरजिम्मेवारीप्रति युवापुस्ताको असन्तोष स्वाभाविक हो। तर वैध मागको सम्बोधनका निम्ति अपनाइएको विध्वंस र हिंसाबारे बिस्तारै सबैको ध्यान गइरहेको छ। यसले मुलुकमा ठुलो आर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षति निम्त्याएको छ। आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनः निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिका अनुसार ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति, २४ सयभन्दा बढी घाइते, ७७ जनाको दुःखद मृत्यु, हजारौं सवारीसाधन र भवनमा आगजनीको तथ्यांकले आन्दोलनको स्वरूप कति खतरनाक स्थितितर्फ गएको स्पष्ट देखाउँछ।

लोकतान्त्रिक समाजमा आन्दोलन नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। आन्दोलन जति हिंसात्मक बन्छ, उति नै यसको नैतिक आधार भासिन थाल्छ। जेनजी आन्दोलन प्रारम्भमा ठुलो जनसमर्थनसहित, सकारात्मक अभियानको रूपमा सुरु भएको थियो। सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, संरचनामा तोडफोड, सवारीसाधनमा आक्रमण र अराजकतापूर्ण गतिविधि देखिन थालेपछि आन्दोलनको मूल उद्देश्य कमजोर भएको हो। हिंसाले सधैं दुई पक्षलाई लाभ पुर्‍याउँछ– एक अराजक तत्त्वलाई अवसर मिल्छ र अर्को राज्यलाई बल प्रयोग तथा कठोर नियन्त्रण गर्ने बहाना मिल्छ। परिणामस्वरूप आन्दोलनको लक्ष्यभन्दा विध्वंस र कानुनी विवाद ठुलो अजेन्डा बन्छ।

स्थानीय तहदेखि संघीय संरचनासम्म क्षति गरिएको तथ्यांकले आन्दोलनको गलत बाटोलाई दृष्टिगत गर्छ। २६ सय ७१ भवनहरू क्षतिग्रस्त हुँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर अवरोध आएको छ। १२ हजार ६ सय ५९ सवारीसाधन नष्ट हुँदा यातायात प्रणाली मात्र होइन, नागरिकको दैनिक जीवनसमेत अस्तव्यस्त बनेको छ। २१ सय ६८ निकाय प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदा शासन प्रणाली अस्थिर भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि मात्र ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। जुन अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सहज जुटाउन सकिने स्रोत होइन। स्थानीय तहहरूले ‘अस्थायी पुनर्निर्माण गरे पनि स्थायी संरचना बनाउने अवस्था छैन’ भनेर गुनासो गर्नुको मूल कारण यही हो। बजेट कटौती, प्राथमिकता पुनः व्यवस्था र अनिवार्य खर्चको दबाबबिच विध्वंसको बोझ मुलुक हाँक्छु भन्ने नवयुवाकै काँधमा आइपरेको छ।

यता, आन्दोलनको नाममा गरिएको अवैध गतिविधि, आगजनी, तोडफोड तथा हिंसालगायतका घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई छानबिन नगरीकनै रिहा गर्ने सरकारी निर्णयले दण्डहीनताको संस्कार गहिरो बनाएको छ। उता, आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारणले कसैलाई दण्ड दिनु हुँदैन भन्ने हो भने मुलुकले यस्तो घटनालाई फेरि आकर्षित गर्नेछ। दण्डहीनताले हिंसालाई ‘सफल रणनीति’को रूपमा रूपान्तरित गर्न सक्छ। जसले भविष्यमा अझ ठुलो विध्वंस निम्त्याउन सक्छ। कानुनको शासन कमजोर पार्नु कुनै पनि समाजका लागि दीर्घकालीन खतरा हो।

नेपालले विगतमा पनि संघर्ष र आन्दोलनका नाममा ठुलो मूल्य चुकाएको छ। हिंसात्मक आन्दोलनले डर र अशान्ति ल्याउँछ। यसले स्थायी समाधान दिन सक्दैन। गान्धी, मार्टिन लुथर किङ, नेल्सन मन्डेलाजस्ता नेताले परिवर्तन सम्भव गराए। त्यसको स्रोत हिंसा होइन। शान्तिपूर्ण प्रतिरोध, संगठन, अनुशासन र नैतिक आधार विजयको आधार हो। जेनजीका नाममा जुन हर्कत गरियो, त्यसले देशभित्रै आम नागरिकको मनोदशा खलबल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालीको शान्तिप्रिय छविमा तुषारापात गरेको छ। यसको प्रारम्भिक परिणाम भिसामा कडाइदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म परिसकेको छ।

जेनजी आन्दोलनले देखाएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको युवा ऊर्जा मुलुकका बेथितिप्रति प्रयोग हुनु हो। यस्तो ऊर्जाको दुरुपयोग भयो वा गर्न दिइयो भने मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुग्छ। आन्दोलन गर्ने पक्षले क्षति नगर्ने र दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। नेपाल राज्य यसै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छ। यसमा नागरिकका शान्तिपूर्ण आवाजलाई बन्द गरेको छैन। लोकतन्त्र मन नपराउने र यसलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो अभिष्ट पूर्ति गर्न खोज्नेहरूले दुरुपयोग गरेका छन्। आन्दोलनको नेतृत्व लिने पक्षले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मुलुकमा गरिएको क्षतिका निम्ति तिनलाई जिम्मेवार तुल्याउनु पर्छ। आफूले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने भन्ने स्पष्टता भएन भने समस्या पर्छ।

गैरजिम्मेवार आन्दोलनले मुलुकलाई कतै पुर्‍याउँदैन। राज्यका कमजोरीमाथि आन्दोलन गर्ने शान्तिपूर्ण उपायलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। जथाभावी गरेर देशमा क्षति पुर्‍याउनेहरूमाथि गम्भीर कारबाही हुनुपर्छ। गलत गर्नेहरूले विध्वंसको बोझ बोक्नै पर्छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशीविदेशी पक्षका चुनौतीकाबीच पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

र्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आजदेखि सुरु भएको बन्दसत्रमा सम्बोधन गर्दै ओलीले राष्ट्रिय राजनीति, विकास र समृद्धिका पक्षमा पार्टी एक लय र सुरका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने खालका तर्कहरुमा पार्टीका नेताहरु बहकिन नहुने आग्रह ओलीको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले नयाँ निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा विजय सुब्बाले आज साँझ सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका सोमबार बिहान ८:०० बजेदेखि ९:०० बजेसम्म मतदाता नामावलीउपर दाबी विरोध र सुधारको सूचना प्रकाशन गर्ने, १०:०० बजे दाबी विरोधउपचार छानबिन र निर्णय गर्ने, १०:१५ बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, ९:०० बजेदेखि १२:०० बजेसम्म उम्मेदवारको दर्खास्त फाराम वितरण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

त्यस्तै, बिहान १०:३० बजेदेखि १:३० बजेसम्म उम्मेदवारको दर्खास्त फाराम दर्ता गर्ने, दिउँसो २:३० बजे उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गर्ने, दिउँसो २:३० बजेदेखि ३:३० बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने कार्यतालिका रहेको आयोगका अध्यक्ष डा सुब्बाले जानकारी दिए ।

सोमबार दिउँसो ३:१० बजे उजुरीउपर छानबिन र निर्णय गर्ने, दिउँसो ३:१० बजेदेखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता गर्ने र बेलुका ६:०० बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आगामी पुस १ गते ११:०० बजेदेखि बेलुका ५:०० बजेसम्म मतदान गर्ने रहेको छ । मतदानपश्चात् मतगणना हुनेछ भने निर्वाचन समितिले तोकेअनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा हुनेछ । यसपछि प्रमाणपत्र वितरण र शपथ ग्रहण हुने तय गरिएको छ ।

एमालेको ११औँ महाधिवेशन भक्तपुरको सल्लाघारीमा शनिबार उद्घाटन भएको थियो भने आजबिहानदेखि नै बन्दसत्र प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा जारी छ ।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले वर्षौँदेखि स्थानीय तहलाई गाँज्दै आएको बेरुजुको समस्या समाधान गर्न कडाइका साथ अभियान थालेको छ ।

बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले बेरुजु फछ्र्यौट समिति गठन गर्ने र निष्क्रियजस्तै बनेको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार सम्पन्न १८ औँ हिउँदे गाउँसभाले बेरुजु नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले बताए ।

उनका अनुसार यसपटक पनि वैशाख महिनाभित्रै अन्तिम भुक्तानी टुंग्याएर योजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ ।

तथ्यांकअनुसार २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकालमा १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको थियो । हालका जनप्रतिनिधिको साढे तीन वर्षमा भने ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

पछिल्लो बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने रकमभन्दा पनि कागजात अपुरो, नियमित नभएको र प्रक्रियागत कमजोरी बढी देखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अहिलेसम्म ४२ लाख रुपैयाँ असुल भइसकेको छ ।गाउँपालिकाले अब बेरुजु सम्परीक्षणका लागि सबै कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ ।

असुलउपरमा ढिलाइ गर्ने, कागजात नपेस गर्ने वा बेरुजु नियमित नगर्ने सेवाग्राही तथा फर्मलाई लिखित जानकारी गराइनेछ । अन्तिम चेतावनीपछि पनि अटेरी गरे कालोसूचीमा राखेर कुनै पनि सेवा लिन नपाउने गरी कारबाही गरिने जनाइएको छ ।सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक रत्नचन्द्र उपाध्यायका अनुसार बेरुजु घटाउने अभियान अब घोषणामा सीमित रहने छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) का अध्यक्ष जय शाहले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को सफल आयोजना र कार्यान्वयनका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई बधाई दिएका छन्। क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई आइतबार एक औपचारिक पत्रमार्फत आइसिसी अध्यक्ष शाहले बधाई दिएका हुन्।

पत्रमा आइसिसी अध्यक्ष शाहले यस वर्षको एनपिएलमा व्यवस्थापन र क्रिकेटको गुणस्तर दुवै पक्षमा उल्लेखनीय मापदण्ड स्थापित भएको उल्लेख गरेका छन्।

पत्रमा उनले नेपालमा क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन क्यान अध्यक्ष चन्दको नेतृत्व र दृष्टिकोणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्। लिगको सहज सञ्चालन, टिमहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता तथा देशभरका दर्शकहरूबाट प्राप्त व्यापक समर्थन क्यानको मेहनत र समर्पणको प्रमाण भएको शाहको भनाइ छ।

पत्रमा अध्यक्ष शाहले एनपिएललृ ‘उदाउँदै गरेका प्रतिभाहरूका लागि बलियो मञ्च’ प्रदान गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट समुदायमा नेपालको छवि थप सुदृढ बनाएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ,‘यसले नेपाल क्रिकेट सही दिशामा अघि बढिरहेको संकेत दिएको छ।’

पत्रमा शाहले नेपालमा क्रिकेटको प्रवद्र्धन र विकासका लागि क्यानले भविष्यमा लिने सबै पहलहरू सफलताका लागि शुभकामना दिएका छन्।