सल्लाको आख्ला भारत निकासी नहुँदा जडीबुटी व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। आँख्लाको निकासी कर शतप्रतिशत भएकाले रु २५ करोड बराबरको १२ टन सल्लाको आँख्ला गोदाममा थन्किएको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घ, नेपालगन्जका अध्यक्ष टङ्क शर्माले बताए।

'भन्सार निकासी छुट भए सल्लाको आँख्ला भारत निकासी हुन्छ, व्यवसायीले लगानी गरेर गोदाममा थन्क्याएका छन्,' उनले भने।

अध्यक्ष शर्माले सरकारसँग आग्रह गरे पनि यसको समाधान हुन नसकेको बताए। करिब ३० वर्ष पुरानो सल्लाको रुखबाट त्यस्तो आँख्ला निस्कने गरेको र त्यसलाई भारतमा श्रीखण्ड जस्तै महत्व दिने गरिएको उनको भनाइ छ। सो सल्लाको आँख्ला डोटी, डडेल्धुरा, बैतडीलगायत जिल्लाबाट नेपालगन्ज आउँछ।

यसबाहेक जटामसी, अमला, खिरौला, दालचिनी पनि निकासी हुन सकेको छैन। यी जडीबुटी भारतमा सूचीकृत नभएका कारण निकासी हुन नसकेको उनले बताए। अध्यक्ष शर्माले नेपालमा जडीबुटीबाट प्रशस्त सम्भावना रहे पनि त्यसतर्फ ध्यान र चासो पुग्न नसकेको औँल्याउँदै नेपालको घरघरमा जडीबुटीको उत्पादन भइरहेको बताए। रासस

रौतहटमा हावाहुरीका कारण घर भत्किँदा च्यापिएर एक महिलाको ज्यान गएको छ।

सोमबार राती करिब ८ बजेको समयमा एक्कासि आएको हावाहुरीका कारण रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका ७ धमौरा, गढीटोल बस्ने बच्चेलाल रायको एकतले कच्ची घर भत्किँदा घरमा च्यापिएर उनकी ३५ वर्षीया श्रीमती फूलकुमारी देवीको मृत्यु भएको हो।

हावाहुरीका कारण भत्किएको घरमा च्यापेर गम्भीर घाइते भएकी फूलकुमारीको स्थानीय र प्रहरीले तत्कालै उद्वार गरी बेटर नेपाल हस्पिटल गरुडामा उपचारको क्रममा लगेपछि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको प्रहरी चौकी हर्षाले जनाएको छ।

महिलाको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल गौरमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ।

यसैगरी हावाहुरीका कारण रौतहटमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। हुरीका कारण जिल्लाको अधिकांश ठाउँमा रूख र बिजुलीको पोल ढलेर विद्युत आपूर्ति बन्द हुनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका सडक सञ्जाल अवरुद्ध बनेका छन्।

विद्युत प्राधिकरण गौर शाखाले मध्य रौतहटको गरुडा नपाको बिर्ता चौकमा बिजुलीको हाइटेन्सन तार भएको पोल हावाहुरीका कारण लडेकाले विद्युत आपूर्ति बन्द भएको जनाएको छ।

अमेरिकी सेनाले दक्षिणी इरानमा ‘आत्मरक्षा’का लागि आक्रमण गरेको छ। क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण स्थल र माइन बिछ्याएका डुङ्गालाई लक्षित गरिएको दाबी गरिएको छ। उता, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने इरानसँगको वार्ता ‘राम्रोसँग अघि बढिरहेको’ दाबी गरेका छन्।

अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डका प्रवक्ता क्याप्टेन टिम हकिन्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इरानी सेनाबाट उत्पन्न खतराबाट हाम्रा सेनालाई जोगाउन आवश्यक आक्रमण गरियो। यद्यपि चालु युद्धविरामको समयमा हामीले संयम अपनाएका थियौं।’

यो घटनाले इरानसँगको कूटनीतिक वार्तालाई कति प्रभाव पार्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। उता, ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै सम्झौतामा साउदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जोर्डन र कतार लगायतका देशहरूले अब्राहम सम्झौतामा सामेल हुनुपर्ने नयाँ सर्त अगाडि सारेका छन्। जसअनुसार यी देशहरुले इजरायललाई मान्यता दिएर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेछ। उनले यी देशहरूलाई ‘तुरुन्तै’ हस्ताक्षर गर्न आह्वान गरेका हुन्।

ट्रम्पको भनाइमा, ‘यो जटिल पजल समाधान गर्न अमेरिकाले गरेको सबै प्रयासपछि यी देशहरूले कम्तीमा एकैसाथ अब्राहम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अनिवार्य छ।’ अब्राहम सम्झौता ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सुरु भएको इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने श्रृंखला हो। यसमा बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) २०२० मा पहिले सामेल भएका थिए। पछि सुडान, मोरक्को र काजाकिस्तान पनि जोडिए।

साउदी अरेबियाले भने कुनै पनि सामान्यीकरणका लागि प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाको स्पष्ट मार्ग चाहिने बताउँदै आएको छ। पाकिस्तानले पनि इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नराख्ने अडान कायम राखेको छ। इस्लामाबादका विश्लेषक सैयद मोहम्मद अलीले ट्रम्पको प्रस्तावका बाबजुद पाकिस्तानको इजरायलप्रतिको अडान अपरिवर्तित रहेको बताएका छन्।

पाकिस्तानका लागि अमेरिकाका पूर्व राजदूत मसूद खानले भने, ‘यो प्रस्ताव कति व्यावहारिक छ हेर्न बाँकी छ। अब्राहम सम्झौताको आह्वानले कूटनीतिक प्रक्रियालाई नयाँ आयाम दिएको छ, किनकि यो मुद्दा मूल एजेन्डामै थिएन।’ तर खानले कूटनीतिक बाटो अझै खुला रहेको र पाकिस्तान यसको केन्द्रमा रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

ट्रम्पले शनिबारको वार्तामा यो योजनाबारे छलफल गरेको बताएका छन्। उनले एक वा दुई देशले अस्वीकार गरे पनि धेरैजसो देश इच्छुक हुनुपर्ने बताए। इजिप्ट र जोर्डनले पहिले नै इजरायलसँग शान्ति सन्धि गरेका छन् भने टर्कीले सन् १९४९ देखि नै इजरायललाई मान्यता दिइसकेको छ।

इरानसँगको अन्तिम सम्झौता कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। तर ट्रम्पले यदि सम्झौता भयो भने इरानले पनि अन्तत: अब्राहम सम्झौतामा सामेल हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन्।

यो घटनाक्रमले मध्यपूर्वको कूटनीतिमा नयाँ जटिलता थपेको छ भने ट्रम्प प्रशासनको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबीच वार्ता कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा विश्वव्यापी चासो छ। एजेन्सी

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संविधान संशोधनको कार्यविधिमा गरेको नयाँ प्रस्ताव संविधानसँग बाझिएको छ। सदनबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत भई संशोधन प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रियासमेत सकिएको अवस्थामा समितिको यस्तो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन्डै दुईतिहाइ मत रहेको र मस्यौदा समितिले तयार गरेको नियमावली प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनको पक्षमा प्रतिनिधिसभाको मतसँग राष्ट्रियसभामा पक्षमा मतदान गरिएको मतलाई जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रस्तावित व्यवस्थाले विवाद उत्पन्न गराउने देखिन्छ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कुल सदस्य संख्या (२७५ + ५९ = ३३४) को दुईतिहाइ (२२३ मत) लाई आधार मान्न मिल्ने छ। रास्वपाको एक्लै एक सय ८२ सिट रहेको छ।

संसद् सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम १४० (११) मा प्रस्ताव गरिएको छ ‘(प्रतिनिधि) सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ।’ यो व्यवस्थाले संविधानको पक्षमा हुने मत खेर जान नदिने गरी बनाइएको भए पनि यसले प्रक्रियागत त्रुटि हुने विश्लेषण छ।

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व शून्य रहेको तर प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति भएको सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सहज हुने गरी ल्याइएको यो प्रस्तावले संसद्को नियमावलीमा व्यवस्था गरेर संविधानको मूल व्यवस्थालाई छल्न वा एक सदनको बलमा मात्र संविधान संशोधन गर्न मिल्छ? भन्ने प्रश्न उठाउने देखिन्छ।

संविधान संशोधन संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्दछ। प्रतिनिधिसभाले दुईतिहाइले पारित गरेर राष्ट्रियसभाले पारित गरेन भने संविधान संशोधन हुन सक्दैन। तर, संविधान संशोधनको विधेयकबाहेक अन्य विधेयक दुई महिनाभित्र र अर्थ विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रियसभाले पारित गर्न सकेन भने प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर एक्लै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। संविधानले राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयकलाई दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ। यो व्यवस्थाबाहेक विधेयक पारितका अर्को व्यवस्था छैन।

संविधानले राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयकलाई दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ। यो व्यवस्थाबाहेक विधेयक पारितका अर्को व्यवस्था छैन।

अहिलेको वर्तमान प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियमावली १४० र राष्ट्रियसभाको नियमावलीको नियम १२९ बमोजिम संविधान संशोधनका प्रक्रिया अघि बढ्छ।

अहिले मस्यौदा तयार गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८२ मा संविधान संशोधन विधेयकमा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने कुरामा रास्वपाको धेरै बल थियो, त्यसलाई मस्यौदामा राख्ने काम उनीहरूले नै गरे विपक्षी दलका एक नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यले भने।

कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार संविधान देशको मूल कानुन हो। संसद्ले बनाउने ऐन, नियम वा नियमावलीहरू संविधानसँग बाझिनु हुँदैन। नेपालको संविधानको धारा १(१) ले स्पष्ट भनेको छ– यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।

संसद् सञ्चालनका लागि बनाइने नियमावली एउटा ‘रुल्स अफ प्रोसेडुअर’ (एउटा कार्यविधिगत नियम) मात्र हो। नियमावलीले संविधानमा लेखिएको स्पष्ट व्यवस्थालाई संशोधन गर्न वा त्यसको मर्मविपरीत नयाँ व्याख्या गर्न कदापि मिल्दैन भन्ने विज्ञहरूको तर्क छ। धारा २७४ ले संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने कल्पना गरेको संविधानविद्हरूको तर्क छ।

यसको अर्थ प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यले पनि छुट्टै दुईतिहाइ र राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यले पनि छुट्टै दुईतिहाइ बहुमतले संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्छ। दुई सदनको मत एकै ठाउँमा मिसाएर एकमुष्ट दुईतिहाइ पुर्‍याउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। यदि नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएमा त्यो सिधै संविधानसँग बाझिन्छ। संविधान संशोधन गरेपछि मात्र यस्तो गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज (मंगलबार) यहाँस्थित युरोपेली सङ्घ (इयू)मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त भेटवार्ता गर्दै छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बिहान ११ः३० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूसँग सामूहिक भेट र संवाद गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सामूहिक भेटका अवसरमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकताबारे जानकारी गराउने, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ।

यसअघि चैत २५ गते प्रधानमन्त्री शाहले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट र संवाद गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्ने भएको छ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।

साथै बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छिन्।

बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३, तथा ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफाबार छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा खोटाङका एक युवक सोमबार पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको साकेला गाउँपालिका १ बाँझेच्यानडाँडा धारिमका ३३ वर्षीय राजकुमार राई हत्या आरोपमा पक्राउ परेका हुन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका अनुसार जेठ ८ गते राति ११ः५५ बजे कुटपिट गर्दा २८ वर्षीया श्रीमती शान्ति चर्मकार राईको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट खुलेकाले सदरमुकाम दिक्तेलबाट खटेको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई सोमबारै सदरमुकाम जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याइएको छ।

हत्या आरोपमा राईमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा खोटाङजिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता इन्स्पेक्टर निराजन बस्नेतले बताए।

हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भू–भाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ। यसको प्रभाव रहँदा काठमाडौ उपत्यका सहित देशका केही भागमा वर्षा भएको छ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ।

कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा, मधेश प्रदेश लगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। साथै लुम्बिनी प्रदेशको तराई भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू–भागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ। मधेश प्रदेश लगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

यसैगरी कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू–भागमा मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ ।

कोशी र मधेश प्रदेशका केही स्थानहरूमा, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मध्यमसम्म वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भाग तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भू–भागको एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको महाशखाले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर रु १५२ दशमलव ०८ र बिक्रीदर रु १५२ दशमलव ६८ कायम गरिएको छ।

यस्तै, यूरोपियन यूरो एकको खरिददर रु १७७ दशमलव ०९ र बिक्रीदर रु १७७ दशमलव ७९, बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर रु २०५ दशमलव २४ र बिक्रीदर रु २०६ दशमलव ०५ तथा स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर रु १९४ दशमलव ६४ र बिक्रीदर रु १९५ दशमलव ४१ निर्धारण गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर रु १०९ दशमलव ०३ र बिक्रीदर रु १०९ दशमलव ४६, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर रु ११० दशमलव १० र बिक्रीदर रु ११० दशमलव ५४ तथा सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर रु ११९ दशमलव ०६ र बिक्रीदर रु ११९ दशमलव ५३ कायम भएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर रु नौ दशमलव ५७ र बिक्रीदर रु नौ दशमलव ६१ तथा चिनियाँ युआन एकको खरिददर रु २२ दशमलव ४२ र बिक्रीदर रु २२ दशमलव ५० तोकिएको छ।

साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर रु ४० दशमलव ५३ र बिक्रीदर रु ४० दशमलव ६९, कतारी रियाल एकको खरिददर रु ४१ दशमलव ७२ र बिक्रीदर रु ४१ दशमलव ८८ तथा थाई भाट एकको खरिददर रु चार दशमलव ६८ र बिक्रीदर रु चार दशमलव ७० कायम गरिएको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स दिराम एकको खरिददर रु ४१ दशमलव ४० र बिक्रीदर रु ४१ दशमलव ५७, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर रु ३८ दशमलव ४८ र बिक्रीदर रु ३८ दशमलव ६३ तथा दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर रु १० दशमलव ०४ र बिक्रीदर रु १० दशमलव ०८ निर्धारण गरिएको छ।

त्यसैगरी, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर रु १६ दशमलव ३९ र बिक्रीदर रु १६ दशमलव ४६, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर रु २३ दशमलव ७० र बिक्रीदर रु २३ दशमलव ७९ तथा हङ्कङ डलर एकको खरिददर रु १९ दशमलव ४१ र बिक्रीदर रु १९ दशमलव ४९ कायम भएको छ।

कुवेती दिनार एकको खरिददर रु ४९५ दशमलव ८६ र बिक्रीदर रु ४९७ दशमलव ८२, बहराइन दिनार एकको खरिददर रु ४०३ दशमलव ४० र बिक्रीदर रु ४०४ दशमलव ९९ तथा ओमानी रियाल एकको खरिददर रु ३९५ दशमलव ०१ र बिक्रीदर रु ३९६ दशमलव ५७ तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुने समय नजिकिँदै छ। हरेक नयाँ आर्थिक वर्षसँगै कर प्रणालीमा केही न केही फेरबदल हुने गर्छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान र सरोकारवालासँग आइतबार गरिएको छलफलमा सहभागीहरूले मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र चिनीमिश्रित पेय पदार्थमा अत्यधिक कर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने यी तीनवटै वस्तुको अत्यधिक उपभोगले कडा रोग निम्त्याउने, अकालमै मृत्यु हुने, उपचार खर्चको भारी बोझ थपिने र शारीरिक अस्वस्थता बढ्ने भएकाले करमार्फत नियन्त्रण आवश्यक रहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

नेपालमा यी वस्तुको खपत अत्यधिक रहेको छ। त्यसमा पनि युवाशक्ति र बालबालिकामा यसको प्रयोग बढी देखिएको छ। जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई आधार मान्दै विज्ञहरूले कर वृद्धि गरे उपभोग स्वतः घट्ने सिद्धान्तलाई अघि सारेका छन्।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगका कारण बर्सेनि ३९ हजार दुई सय जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। पछिल्लो समय सुर्ती सेवनकै कारण विभिन्न प्रकारका अर्बुद रोगमा वृद्धि भएको छ। तथ्यांकअनुसार कुल सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्तामध्ये ३४ प्रतिशत अर्थात् ६७ लाख जना १५ वर्षमाथिका युवा छन्। जसमा धुवाँयुक्त सुर्ती सेवन गर्नेमा १६ प्रतिशत महिला र पाँच प्रतिशत पुरुष रहेका छन्। धुवाँरहित सुर्ती सेवन गर्नेमा ३२ प्रतिशत पुरुष र पाँच प्रतिशत महिला छन्। यी पदार्थमा प्रतिवर्ष ४६.४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। अत्यधिक प्रयोगकै कारण फोक्सो, घाँटी, मुखलगायत अन्य अंगमा अर्बुद रोगको जोखिम बढेको मानिन्छ।

जनस्वास्थ्यमा देखापरेका यी असरलाई न्यूनीकरण गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर वृद्धि गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ। तर नेपालमा हालसम्म ४१ प्रतिशत मात्र कर वृद्धि गरिएको छ।

नेपालमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मदिरा र अत्यधिक चिनीमिश्रित पेय पदार्थको प्रयोग पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यी दुवै पदार्थका कारण नेपालमा नसर्ने रोगको दर निरन्तर बढिरहेको छ। नेपालमा कुल मृत्युको ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगकै कारण हुने गरेको छ। यी पदार्थको अत्यधिक प्रयोगका कारण २४.३ प्रतिशत वयस्क मानिसमा बढी तौलको समस्या देखिएको छ। यही दर कायम रहने हो भने सन् २०५० सम्ममा बढी तौल हुनेको संख्या कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकलन छ।

अत्यधिक तौल वृद्धि चिनीजन्य पदार्थको सेवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। पछिल्लो समय मुटुरोग, मधुमेह, मोटोपना तथा अर्बुद रोगको प्रकोप तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। हाल ७.७ प्रतिशत वयस्क मानिसमा मधुमेहको समस्या रहेको तथ्यांक छ। चिनीजन्य खानेकुराको अत्यधिक प्रयोगले बालबालिकामा पुड्कोपना तथा दाँतसम्बन्धी समस्या पनि बढाएको छ।

तथ्यांकअनुसार मदिरा सेवनकै कारण दुई सयभन्दा बढी प्रकारका रोग देखापर्ने गरेका छन्। मदिरा सेवन गर्नेहरूमा कलेजोसम्बन्धी रोग, क्यान्सर, मानसिक समस्या तथा सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने गरेको छ। नेपालमा ७२ प्रतिशत वयस्क उमेर समूहका मानिसले मदिरा सेवन गर्ने गरेका छन्। जसमा पुरुष प्रयोगकर्ता बढी र महिला कम रहेका छन्।

यी तीनवटा पदार्थको अत्यधिक प्रयोगका कारण एकातिर अस्वस्थकर खानपानमा खर्च बढिरहेको छ भने अर्कातर्फ यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले मनग्य नाफा आर्जन गरिरहेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३५ सम्ममा यी तीनवटा पदार्थमा स्वास्थ्य करमार्फत वास्तविक मूल्य ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरी नसर्ने रोग नियन्त्रण गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई सुझाव दिएको छ।

सामाजिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल विकास परिषद्ले पनि हालै संसदीय समितिसँग छलफल गर्दै यी तीनवटा पदार्थमा अत्यधिक कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। यस्ता पदार्थमा कर वृद्धि गर्दा उपभोग स्वतः घट्ने आधार सैद्धान्तिक रूपमा स्थापित मानिन्छ। साथै करबाट प्राप्त आयलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो करलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत विपन्न नागरिकको उपचारमा समेत प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ।

नेपालमा अत्यधिक चिनीमिश्रित पेय पदार्थलाई लक्षित गरी प्रभावकारी कर वृद्धि गर्न नसकिएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। नेपालमा चिनीजन्य पेय पदार्थमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गरिए १६ प्रतिशतसम्म उपभोग घट्ने आँकलन गरिएको छ। त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर वृद्धि गर्न सुझाए पनि नेपालले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। हरेक वर्ष कर वृद्धि गरिएको भनिए पनि हालसम्म करको दर ४१ प्रतिशतमा सीमित छ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा प्याकेटका आधारमा नभई खिल्ली, चुरोट तथा सुर्तीको तौल र आकारका आधारमा कर वृद्धि गर्ने हो भने प्रभावकारी रूपमा कर बढ्ने र उपभोग दरमा समेत उल्लेखनीय कमी आउने सम्भावना देखिन्छ।

दार्चुलाको हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जुडिबुटी यार्चागुम्बा सङ्कलनका लागि हालसम्म १३८ जनाले अनुमतिपत्र (पूर्जी) लिएका छन्।

अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाले वैशाख अन्तिम सातादेखि अनुमतिपत्र वितरण सुरु गरेकामा सोमबारसम्म उक्त सङ्ख्यामा सङ्कलनकर्ताले अनुमति लिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी अरुण चौधरीका अनुसार हालसम्म वितरण गरिएका सबै अनुमतिपत्र संरक्षण क्षेत्रभित्रका रैथाने बासिन्दाका लागि जारी गरिएको ‘निलो कार्ड’ हुन्।

सङ्कलनकर्ताको सहजताका लागि अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयसहित जिल्लाका ११ विभिन्न स्थानबाट अनुमतिपत्र वितरण भइरहेको छ। संरक्षण क्षेत्रले सङ्कलनकर्ताको भौगोलिक अवस्थाअनुसार तीन प्रकारका परिचयपत्र र शुल्क निर्धारण गरेको छ।

संरक्षण क्षेत्रभित्रका स्थानीय नागरिकका लागि ‘निलो कार्ड’ वापत प्रतिव्यक्ति ५००, दार्चुला जिल्ला भित्रका अन्य नागरिकका लागि ‘पहेलो कार्ड’ वापत दुई हजार तथा जिल्ला बाहिरका नागरिकका लागि ‘रातो कार्ड’ वापत तीन हजार शुल्क तोकिएको छ।

यार्चागुम्बा ओसारपसार तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ अनुसार यार्चागुम्बा पाइने पाटन प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेदेखि असार १५ गतेसम्म मात्रै खुला रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

यद्यपि पाटन खुल्ने समय बाँकी रहे पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रका केही स्थानीयवासी वैशाख महिनादेखिनै हिमाली क्षेत्रमा पुगेर यार्चागुम्बा सङ्कलनमा जुटिसकेका छन्।

दार्चुलाका लोलु, अपीफेद, सतगङ्गा, काटैघट्टे, खोला, चाइमटेला, धरमघर, क्षतिनाम्पा, दोपाखे र दुम्लिङ क्षेत्र यार्चागुम्बा पाइने प्रमुख पाटनका रूपमा परिचित छन्।

अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले अनुमतिपत्र नलिई अवैध रूपमा यार्चागुम्बा तथा अन्य बहुमूल्य जुडिबुटी सङ्कलन नगर्न तथा कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्न सबै सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ।

बाराको निजगढमा आज साँझ आएको हुरीले रुखको हाँगा ट्याक्टरमा खस्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ।

मृत्यु हुनेमा निजगढ नगरपालिका-४ का ५५ वर्षीय देवबहादुर अर्याल रहेका छन्। भीषण हुरी चलिरहेका बेला सिँगौलबाट निजगढतर्फ आउँदै गरेको ना ७ त ५१५० नम्बरको ट्याक्टरमाथि रुखको हाँगा भाँचिएर खसेको थियो।

घटनामा अर्याल गम्भीर घाइते भएका थिए। उनलाई तत्कालै निजगढस्थित सामुदायिक अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी निरीक्षक जीवन लामिछानेले जानकारी दिए।

घटनामा ट्याक्टरमै सवार नुवाकोट सूर्यगढी नगरपालिका-१ लज्याङ घर भई हाल निजगढ-५ बागदेव बस्ने ३२ वर्षीय कृष्ण घलान घाइते भएका छन्।

ट्याक्टर चालक निजगढ नगरपालिका–४ पुरानो टोलका ५० बुद्धमान बल भने सकुशल रहेका प्रहरीले जनाएको छ।

राज्यले विद्यालय विस्तार, निःशुल्क शिक्षा, साक्षरता अभियान र शिक्षामा पहुँच बढेको दाबी गरिरहँदा जुम्ला को पछिल्लो तथ्यांकले भने फरक यथार्थ उजागर गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लाका हजारौँ नागरिक अझै पढ्न–लेख्न नसक्ने अवस्थामा छन्। अझ गम्भीर पक्ष, पुरुष र महिलाबीचको साक्षरताको खाडल अहिले पनि गहिरो देखिएको छ।

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा पुरुष साक्षरता दर ७० देखि ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। तर महिलाको साक्षरता दर अझै ५० देखि ६५ प्रतिशतको सीमाभित्र छ। यसले शिक्षा पहुँचमा लैंगिक समानता अझै स्थापित हुन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ।

चन्दननाथ नगरपालिका जिल्लामै तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिए पनि अवस्था पूर्ण सन्तोषजनक छैन। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ५ वर्ष र सोभन्दा माथिको कुल जनसंख्या १९ हजार ५ सय ३ मध्ये पढ्न र लेख्न दुवै सक्ने साक्षरता दर ७७.५८ प्रतिशत छ। जसमध्ये महिला ६७.८१ प्रतिशत र पुरुष ८७.७४ प्रतिशत छन्। पढ्न मात्र सक्ने ०.४९ प्रतिशत छन् भने पढ्न र लेख्न दुवै नसक्ने २१.८५ प्रतिशत छन्।

पातारासी गाउँपालिका मा कुल १५ हजार २ सय ३६ जनसंख्यामध्ये पढ्न र लेख्न सक्ने साक्षरता दर ६४.५३ प्रतिशत छ। जसमध्ये पुरुष ७३.४३ प्रतिशत र महिला ५६.०६ प्रतिशत छन्। पढ्न मात्रै सक्ने ०.५९ प्रतिशत र दुवै नसक्ने ३४.५८ प्रतिशत छन्।

कनकासुन्दरी गाउँपालिका भित्र कुल १२ हजार ३ सय ७४ जनसंख्यामध्ये पढ्न–लेख्न सक्ने साक्षरता दर ६८.२७ प्रतिशत छ। पुरुष ७७.८१ प्रतिशत र महिला ५९.११ प्रतिशत छन्। पढ्न मात्रै सक्ने ०.५८ प्रतिशत र दुवै नसक्ने ३०.७२ प्रतिशत छन्।

सिंजा गाउँपालिका को कुल जनसंख्या ११ हजार ३ सय ९४ छ। उक्त गाउँपालिकामा पढ्न–लेख्न सक्ने साक्षरता दर ६१.२० प्रतिशत छ। पुरुष ६८.५६ प्रतिशत र महिला ५३.६२ प्रतिशत छन्। पढ्न मात्रै सक्ने ०.४५ प्रतिशत र दुवै नसक्ने ३६.२९ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

गुठिचौर गाउँपालिका मा कुल ९ हजार ९ सय ३३ जनसंख्यामध्ये पढ्न र लेख्न दुवै सक्ने साक्षरता दर ६९.१९ प्रतिशत छ। जसमा पुरुष ७९.०८ प्रतिशत र महिला ५९.७१ प्रतिशत छन्। पढ्न मात्रै सक्ने १.६१ प्रतिशत देखिन्छ भने पढ्न र लेख्न नसक्ने २८.५६ प्रतिशत छन्।

तातोपानी गाउँपालिका मा कुल १४ हजार २ सय ५० जनसंख्याको साक्षरता दर ७०.२७ प्रतिशत छ। पुरुष ७८.४० प्रतिशत र महिला ६२.४२ प्रतिशत छन्। पढ्न मात्रै सक्ने ०.५२ प्रतिशत छन् भने दुवै नसक्ने २९.१२ प्रतिशत छन्।

तिला गाउँपालिका मा १३ हजार २९ जनसंख्यामध्ये पढ्न र लेख्न दुवै सक्ने साक्षरता दर ७१.६९ प्रतिशत छ। पुरुष ७९.०३ प्रतिशत र महिला ६४.५५ प्रतिशत छन्। पढ्न मात्रै सक्ने ०.८६ प्रतिशत र दुवै नसक्ने २७.३५ प्रतिशत छन्।

हिमा गाउँपालिका को कुल १० हजार ८ सय ४७ जनसंख्यामध्ये पढ्न र लेख्न दुवै सक्ने साक्षरता दर ७२.७३ प्रतिशत छ। पुरुष ८०.०८ प्रतिशत र महिला ६५.४० प्रतिशत छन्। पढ्न मात्रै सक्ने ०.८३ प्रतिशत छन् भने पढ्न र लेख्न दुवै नसक्ने २६.३१ प्रतिशत छन्।

तथ्यांकले देखाएको यो अवस्था केवल शैक्षिक यथार्थ मात्र नभई जुम्लाको सामाजिक चित्र पनि हो। विद्यालय भवन थपिए, पाठ्यपुस्तक पुगे र नीतिमा शिक्षा प्राथमिकतामा परे पनि गाउँका धेरै महिलासम्म अक्षर पुग्न सकेको छैन।

गरिबी, बालविवाह, घरेलु श्रम, चेतनाको कमी र दुर्गम बस्तीमा कमजोर शैक्षिक पहुँचका कारण महिला शिक्षा अझै पछाडि परेको देखिन्छ। धेरै परिवारमा छोरा विद्यालय पठाउने तर छोरीलाई घरको जिम्मेवारीमा राख्ने परम्परागत सोच अझै कायम रहेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर साक्षरता दरमा देखिएको छ।

विशेषगरी सिंजा गाउँपालिका र पातारासी गाउँपालिका जस्ता पालिकामा एकतिहाइभन्दा बढी नागरिक अझै पढ्न–लेख्न नसक्ने अवस्थामा हुनु राज्यको शिक्षा नीतिमाथिको गम्भीर प्रश्न भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

साक्षरता दर बढ्नु केवल विकासको सूचक मात्र नभई अवसर, चेतना र आत्मनिर्भरताको आधार पनि हो। तर जुम्लाको पछिल्लो तथ्यांकले शिक्षा पहुँचको यात्रा अझै अधुरो रहेको संकेत गरेको छ।

यद्यपि २०८१ मंसिर ११ गते जुम्ला लाई साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा गरिएको थियो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका अनुसार जुम्लामा ९६.७ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। राष्ट्रिय साक्षरता मापदण्डअनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षरता पुगेमा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ।

तोकिएका १२ सूचकमध्ये ५० प्रतिशत सूचक पूरा भए साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ। हस्ताक्षर गर्न सक्ने, सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने, मोबाइल तथा क्यालकुलेटर चलाउन सक्ने र आफ्ना भावना व्यक्त गर्न सक्ने जस्ता सूचकहरू पूरा हुनुपर्ने प्रावधान छ।

तथ्यांकअनुसार हिमा गाउँपालिका मा ९५.७२ प्रतिशत, चन्दननाथ नगरपालिका मा ९८.१९ प्रतिशत, कनकासुन्दरी गाउँपालिका मा ९७.०० प्रतिशत, सिंजा गाउँपालिका मा ९५.५ प्रतिशत, पातारासी गाउँपालिका मा ९५.२४ प्रतिशत, तातोपानी गाउँपालिका मा ९५.७७ प्रतिशत, तिला गाउँपालिका मा ९५.४ प्रतिशत र गुठिचौर गाउँपालिका मा ९५.७३ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो।

देवेन्द्र बहादुर शाही र गौरीनन्द आचार्य ले संयुक्त रूपमा जुम्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरेका थिए।

चाँगुनारायण मन्दिर घुम्न आउने पर्यटकबाट स्थानीयले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत उक्त मन्दिरमा आउने अधिकांश पर्यटक केही घण्टा बिताएर फर्किने गरेका कारण स्थानीय अर्थतन्त्रमा खास प्रभाव नपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

सोमबार चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ४ ले आयोजना गरेको वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीयले वडा तथा नगरपालिकाले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

स्थानीयका अनुसार मन्दिर अवलोकनका लागि आउने विदेशी पर्यटकमध्ये एक प्रतिशतले पनि रात नबिताउने अवस्था छ। दैनिक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल भए पनि उनीहरू स्थानीय होटलमा नबस्ने, स्थानीय उत्पादन नकिन्ने र यहाँको अर्थतन्त्रमा खर्च नगर्ने गुनासो स्थानीयवासीले गरेका हुन्।

स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार अधिकांश विदेशी पर्यटक बिहान काठमाडौं बाट आउने, मन्दिर अवलोकन गर्ने र केही समयमै फर्किने गर्छन्।

‘पर्यटक आउँछन्, फोटो खिच्छन् र फर्किन्छन्। यहाँको होटल, हस्तकला, कृषि उत्पादन वा स्थानीय खानामा खर्च नै हुँदैन,’ स्थानीय व्यवसायीहरूको सामूहिक भनाइ थियो।

स्थानीयले मन्दिरको उचित संरक्षण नभएको तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन कमजोर रहेको गुनासो समेत गरे। मन्दिर पुग्ने बाटो साँघुरो भएकाले ठूला सवारीसाधनबाट पर्यटक ल्याउन समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले चाँगुनारायण क्षेत्रमा पर्यटकलाई रात बस्न आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सांस्कृतिक गतिविधि बढाउन, होमस्टे प्रवर्द्धन गर्न, स्थानीय परिकार र हस्तकलाको बजार व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। अहिलेको पर्यटन ‘घुम्ने मात्रै, खर्च नगर्ने’ प्रकारको भएकाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रभाव न्यून भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

पर्यटन व्यवसायीसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि चाँगुनारायणलाई केवल धार्मिक तथा ऐतिहासिक गन्तव्यका रूपमा मात्र नभई सांस्कृतिक बसाइँ केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनीहरूका अनुसार व्यवस्थित पदमार्ग, सांस्कृतिक प्रस्तुति, स्थानीय गाइड तथा रात्रीकालीन गतिविधि सञ्चालन गर्न सके पर्यटकको बसाइँ अवधि बढाउन सकिन्छ।

तथ्यांकअनुसार नेपाल भित्रिने कुल पर्यटकमध्ये झण्डै २५ प्रतिशत पर्यटक भक्तपुर भ्रमणमा पुग्ने गरेका छन्। भक्तपुर आउने पर्यटकमध्ये पनि निकै थोरै पर्यटक मात्रै चाँगुनारायण मन्दिर र नगरकोट भ्रमणमा जाने गरेको बताइन्छ।

चाँगुनारायण नगरपालिका ले ठेक्का प्रणालीमार्फत् मन्दिर भ्रमण गर्ने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क उठाउँदै आएको छ। सार्क राष्ट्रका (नेपालीबाहेक) पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति ३०० रुपैयाँ र गैर-सार्क राष्ट्रका पर्यटकसँग ४०० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरिएको छ। यसबाट वार्षिक झण्डै एक करोड रुपैयाँ संकलन हुने जनाइएको छ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा चक्रधरानन्द राजोपाध्याय ले मन्दिर वरपरका सार्वजनिक पाटी–पौवा निजीकरण हुँदै गएको, विद्युत् सेवा काटिएको तथा पर्याप्त सुरक्षा नपाएको विषयमा वडा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

कार्यक्रममा आयोजक चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष रोजबहादुर तामाङले स्थानीयवासीका गुनासोबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए।

सुदूरपश्चिमका चार जिल्ला बाजुरा, बझाङ, डोटी र अछामको संगमस्थल खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज यति बेला गंगा दशहराको धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक उल्लासले भरिएको छ।

गंगा दशहराको अवसरमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा लाग्ने मेलाले यति बेला चार जिल्लाका बासिन्दासँगै देश विदेशका भक्तजनलाई पनि आकर्षित गरिरहेको छ।

हरियाली लेक, शीतल हावा र त्रिवेणी धाममा गुन्जिने भक्तजनहरूको जय घोषले खप्तड क्षेत्रलाई आध्यात्मिक उत्सवमा परिणत गरेको छ।

हरेक वर्ष जेठ शुक्ल दशमीका अवसरमा लाग्ने गंगा दशहरा मेलामा यस पटक पनि हजारौं श्रद्धालु तथा पर्यटकहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ। बच्चादेखि वृद्धसम्मका भक्तजन त्रिवेणी धाम पुगेर स्नान, पूजाआजा र धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी भइरहेका छन्।

त्रिवेणी मन्दिरका पुजारी ओम प्रकाश जोशीका अनुसार खप्तड केवल धार्मिक स्थल मात्र नभई चार जिल्लाको साझा आस्था र संस्कृतिको केन्द्र हो।

उनी भन्छन्, ‘खप्तड केवल एउटा मेला होइन, यो चार जिल्लाको आस्था, संस्कृति र प्रकृतिको साझा संगम हो। यहाँ आउने भक्तजनले त्रिवेणीमा स्नान गरी आत्मिक शान्तिको अनुभूति गर्छन्।’

उनले थप सुनाए, ‘परापूर्व कालदेखि नै मानिसहरू यहाँ पितृहरूको उद्धार र धार्मिक कार्यका लागि आउने गरेका हुन्। अहिले प्रचार-प्रसार बढेसँगै नेपालका विभिन्न जिल्लासहित विदेशबाट समेत भक्तजन आउन थालेका छन्।’

उनका अनुसार गंगा दशहराको दिन त्रिवेणीमा स्नान गर्दा पाप पखालिने जनविश्वास रहेको छ। ‘यहाँ गंगा, यमुना र सरस्वतीको संगम मानिन्छ,’ पुजारी जोशी भन्छन्, ‘भक्तजनले त्रिवेणीमा स्नान गरेर आत्मिक शान्ति र आशीर्वादको अनुभूति गर्ने गर्छन्।’

खप्तड क्षेत्रमा ५० वर्षसम्म तपस्या गरेका खप्तड बाबाको योगदानले यस क्षेत्रको धार्मिक महत्त्व अझ बढाएको स्थानीयहरू बताउँछन्। उनकै प्रेरणा र तत्कालीन राजाहरूको सहयोगमा वि.सं. २०३८ सालमा त्रिवेणी क्षेत्रमा मन्दिर निर्माण गरिएको मानिन्छ।

चार दिनसम्म चल्ने मेलामा धार्मिक पूजाआजासँगै भलिबल प्रतियोगिता, घोडा दौड, देउडा नाच तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन्। उक्त कार्यक्रमहरूले मेलालाई थप आकर्षक बनाउने अपेक्षा छ।

त्रिवेणी धामबाट करिब एक घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको महादेव मन्दिर, खप्तड बाबाको आश्रम र सीता पाइला लगायतका धार्मिक स्थलहरू पनि भक्तजनको आकर्षण बनेका छन्

खप्तडको शान्त वातावरण, फाँटभरि फुलेका फूल, लेकाली सुगन्ध र भक्तजनहरूको जय घोषले यति बेला त्रिवेणी धाम रौनकले भरिएको छ। आस्था, संस्कृति र प्रकृतिको अनुपम संगम बनेको खप्तडको गंगा दशहरा मेला सुदूर पश्चिमको मौलिक पहिचानका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

१६ वर्षे किशोरीलाई फकाएर यौनजन्य काममा लगाउने एक महिला पक्राउ परेकी छन् ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अनुगमनको क्रममा उद्धार गरेकी वर्ष १६ की नाम परिवर्तित २६ परिसर (९८) को जाहेरी अनुसार यौनजन्य क्रियाकलापमा लगाउने महिला पक्राउ परेकी हुन् ।

किशोरीलाई ललाइफकाइ स्पामा काम गर्ने गरी राखेर यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न गराउने आरोपमा संखुवासभा, चैनपुर नगरपालिका ७ घर भइ हाल काठमाडौंको टोखा नगरपालिका ५ मा स्पा चलाएर बस्ने ४८ वर्षीया अनिता भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा चलाएको प्रहरीले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ ।

गुजरा नगरपालिकाका युवाहरुले विभिन्न जनसरोकारका २२ बुँदाहरु उठाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नगरका युवाहरुले २२ बुँदे माग नगरपालिकालाई बुझाएको तर मागहरुमाथि वेवास्ता गरेको आरोप युवाको छ । उनीहरूले २२ बुँदे सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने, नगर अस्पताल संचालन गर्नुपर्ने, लामखुट्टेको प्रकोप नियन्त्रण गर्नका लागि औषधि छर्नुपर्ने, डेढ वर्षमा भत्किने र झर्ने गुणस्तरहीन भौतिक संरचनाको स्वीकृति दिने इन्जिनियरमाथि कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी युवाहरुले आन्दोलनको सुरुआत गरेका छन् ।

युवाहरुले स्थानीय सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बन्नुपर्ने माग पनि अगाडि बढाउँदै आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप चरणबद्ध र सशक्त बनाउने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका युवा अभियन्ता अब्दुल सलामले युवाहरुको मागप्रति नगरपालिका जिम्मेवार नभएको भन्दै आन्दोलन गर्नु बाध्यता भएको बताए । युवाहरुको समूह नगरपालिका कार्यालय पुगेर धर्ना तथा प्रदर्शन गर्दै आफ्ना मागहरुबारे छलफल गर्न नगरपालिका प्रशासनसित आग्रह गरेका थिए ।

युवाहरुको माग र आन्दोलनलाई वेवास्ता गर्दै नगरपालिका प्रशासन वार्ता र छलफलमा नआएपछि विरोधस्वरुप मंगलवार युवाहरुले नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताल्चा पनि लगाएका थिए ।

सम्बन्धित पक्ष वार्ता र छलफलमा नआएपछि प्रतीकात्मक रुपमा ताल्चा लगाइएको युवा आन्दोलनकर्मी सलामको भनाइ छ । उनी चेतावनी दिँदै भन्छन्, ‘माग सम्बोधन नभएका अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रन्छौँ ।’

युवाहरुको समूह आन्दोलनमा उत्रेको र कार्यालयमा ताल्चा लगाएको विषयमा गुजरा नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा आएको छैन ।

मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा बर्दियामा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । मधुवन नगरपालिका–८ की अन्दाजी ५५ वर्षीया सीता डाँगीको सोमबार मृत्यु भएको हो । मधुवन नगरपालिका–८ का अन्दाजी ३२ वर्षीय गोबिन्द डाँगीले चलाएको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई राजापुर नगरपालिका–१० कोठियाघाट पुल स्थित सोमबार बिहान ११ बजे दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार तीन जना सवार मोटरसाइकल राजापुरबाट लालीबजार तर्फ आईरहेको थियो । दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलमा सवार तीनै जना घाईते भएका थिए । जसमा ५५ वर्षीया सीताको टाउँको, हात खुट्टा र ४७ वर्षीया डेनिसरा खत्रीको हातमा चोट लागेको थियो ।

चालकसहित दुई जनाको अवस्था खतरामुक्त छ ।

नेपालगञ्जमा उपचाररत सीतालाई चिकित्सकले साँझ मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुलरियाका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह कार्कीले जानकारी दिए ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ सालदेखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिनको काम थालेको छ । यसबीचमा सर्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका ३० हजारभन्दा बढीको सम्पत्ति आयोगले केलाउन सुरु गरेको हो ।

उक्त आयोगले सोमबारदेखि विधिवत रुपमा काम सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगका लागि ३८ जना कर्मचारी खटाएको छ । जसको नेतृत्व जंगबहादुर डाँगीले गर्दैछन् । उनी उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका कानुन तर्फका सहसचिव हुन । उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगमा खटाएको छ । सोमबारदेखि आफूले काम सुरु गरेको डाँगीले बताए ।

‘आज (सोमबार)देखि मैले विधिवत रुपमा काम सुरु गरेको छु’ डाँगीले भने । उक्त आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका वा अवकाशप्राप्त पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने छ । आयोगले सहसचिव र सहसचिव भन्दा माथिल्लो तहका सबै कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्दैछ । कार्यालय प्रमुख भएका उपसचिव र उपसचिव भन्दा मुनिका कर्मचारीहरु पनि सम्पत्ति छानविन हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति छानविन आयोगमा सरकारी वकिल समूहका चार जना उपसचिव सरहका विज्ञ टोली खटाएको छ । यसैगरी नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रविधि र अनुसन्धान टोलीलाई समेत आयोगमा खटाइएको छ । आयोगमा लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायब सुब्बा, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसम्म कर्मचारीलाई खटाइएको छ ।

यसैगरी शखा अधिकृत सरहका दुई जना कर्मचारीलाई पनि आयोगमा आयोगको कार्यालय केशरमहलमा राखिएको छ । छानविनको काम सकिए पछि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

कसको सम्पत्ति छानविन हुदैछ ?

सरकारले आयोगले कार्यविधि समेत बनाइसकेको छ । कार्यविधि आयोगको वेइवसाइडमा राखिएको छ । कार्यविधिमा कस कसको सम्पत्ति छानविन गर्ने भन्ने विषयमा व्याख्या गरिएको छ ।

जसअनुसार आयोगले तत्कालिन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको सम्पत्ति छानविन गर्नेछ ।

यसैगरी संविधानसभाका सदस्य, तत्कालीन संसदका सदस्य, हालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीका अलवा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानविनको दायरा भित्र पर्नेछ । यसैगरी महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरूको पनि सम्पत्ति उक्त छानिवन आयोगले केलाउने भएको छ ।

आयोगले निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सबै सहसचिवको सम्पत्ति छानविन गर्ने छ । साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी छानविन आयोगको दायरामा पर्नेछन ।

जसअनुसार कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन हुनेछ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारी, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारीको सम्पत्त छानविन हुनेछ ।

यसैगरी नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी,नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन हुने भएको छ ।

गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । आयोगको सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको पदमा बालेन्द्र शाहले सपथ ग्रहण गरे पछि गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३ औं बुँदामा समेत यस विषय उल्लेख छ ।

कोशी प्रदेश सरकार स्थापना भएको आठ बर्ष वितिसके पनि अझै सम्म प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा बारम्बार सांसदहरूले प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणको विषय उठाए पनि सरकारले अझैसम्म सुनुवाइ गरेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को निती तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट सार्वजनिक गरेको सरकारले निती तथा कार्यक्रममा प्रदेशको स्थायी संरचनाको विषय नसमेटेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले गुनासो गरेका छन् ।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको निती तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिंदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद जीवन आचार्यले सरकारले निती तथा कार्यक्रममा प्रदेशको स्थायी संरचनाबारे केहि पनि उल्लेख नगरेको गुनासो गरे ।

‘जन्मेको बच्चा ९ वर्षको भएर हुर्केर हिंडिसक्दा पनि कोशी प्रदेशको आफ्नै संरचना बनाउने काम अलिकति पनि हिंडेको देखिएन त्यो कहिले अघि बढ्छ ? उनले भने ।

आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमले जनताको झुपडीसम्म आशा देखाउन नसकेकाले कार्यक्रम विनाको निती भन्दा फरक नपर्ने टिप्पणी गरे । ‘यसो हेर्दा नीति त देखिन्छ तर सरकार कुन दिशामा अघि बढ्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम देखिँदैन’ उनले भने । विराटनगर प्रदेशको राजधानी भए पनि बर्खामा यहाँ डुवान हुने गरेको र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विराटनगरको डुवान नियन्त्रणबारे केही कार्यक्रम नआएकाले डुवान नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।