Nagarik News - Home http://nagariknews.nagariknetwork.com/feed Nagarik News - The Most Comprehensive No. 1 News Portal of Nepal - Breaking News, Latest, Politics, World, Economy, Entertainment, Sports, Technology, Blog, Cartoon, Opinion, Science, Interview, Health, Photo en-US hourly 1 Copyright 2020 Tue, 15 Jun 2021 06:52:46 +0545 'राज्यले घुस दिएर रंगेहात पक्राउ गर्नु गलत' https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551571-1623719266.html Tue, 15 Jun 2021 06:52:46 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551571-1623719266.html अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ वर्षदेखि संविधान र ऐनसँग बाझिएको नियमावली कार्यान्वयन गरिरहेको ठहर भएको छ।...

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ वर्षदेखि संविधान र ऐनसँग बाझिएको नियमावली कार्यान्वयन गरिरहेको ठहर भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० मा राखिएको ‘रंगेहात पक्राउ’ मा राज्यकै रकम घुस दिएर पक्राउ गर्नु गलत रहेको ठहर गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अख्यिारको नियमावलीको एउटा नियम संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले यो ठहर गत वैशाख ८ मा गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ।

कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले घुस मागेको भन्ने सर्वसाधारणको उजुरी परेमा अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत घुस रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको थियो। राज्यकोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन कुनै पनि ऐनले अनुमति नदिएको सर्वोच्चको ठहर छ। आफैं घुस दिन राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव नहुने सर्वोच्चले भनेको छ।

रिसवतको रूपमा दिइएको र बरामद गरिएको रकम पुनः अख्तियारले नै फिर्ता लिने गरेको थियो। आफैंले घुसबापतको रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्नु गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा २०७४ पुस २ मा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। अख्यिारले आफैं आफ्ना कर्मचारीमार्फत घुस रकम दिएर सार्वजनिक पदका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न बनाएको नियम संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले बदर माग राखी रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चको निर्णयसँगै अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत रकम दिएर घुस लिएको भन्दै रंगेहात पक्राउ गर्न रोकिएको हो। यसअघि रंगेहात पक्राउ गरी चलाइएका मुद्दा भने बदर हुने छैनन्।

‘रंगेहात पक्राउले स्वच्छ अनुसन्धानप्रतिको विश्वनीयतासमेत कमजोर बन्न जाने’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ। समग्रमा अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० मा रहेको प्रावधान अमान्य र बदर घोषित गर्न आवश्यक, मनासिव र वाञ्छनीय देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

लामो समय अभ्यासमा रहँदैमा वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। ‘अख्तियारी नदिइएको नियममा राखेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव हुँदैन’, अदालतले भनेको छ। यसअघि रंगेहात पक्राउ गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भने खारेज नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुरा न्यायिक निरूपण हुने उल्लेख छ। मुद्दा सुनुवाइ अन्तिम भइनसकेका र प्रक्रियामा रहेका मुद्दाका सन्दर्भमा रंगेहात पक्राउ गरिएको रकम प्रमाणको रूपमा लिन नहुने अदालतले उल्लेख गरेको छ। ‘न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरूपण गर्ने विधि निर्धारित छन्। नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरे पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन’, आदेशमा भनिएको छ।

अख्तियारले कुनै पनि घुस रकम माग गर्नेलाई आफैं रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गरी प्रमाण संकलन गर्ने माध्यम वा तरिकामध्ये एउटा उपायको रूपमा अपनाएको थियो। ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हक तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा रहेको व्यवस्थासमेतको भावना र मर्मविपरीत’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘फौजदारी न्यायका सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया, प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताले समेत मनासिव र तार्किक नभएको।’

नियमावली लागू भएको १८ वर्ष बढी भइसकेको छ। त्यसैको आधारमा स्टिङ अपरेसनमार्फत परेका मुद्दा अदालतबाट फैसला भैसकेका छन्। अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० यस्तो छ, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ’, अख्तियारको नियम ३० मा भनिएको छ, ‘घुस रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन।’ यही नियम सर्वोच्चले बदर गरेको हो।

]]>
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको जर्सी डिजाइन गर्नेलाई माई सेकेन्ड टिचरको १ लाख पुरस्कार https://nagariknews.nagariknetwork.com/sports/551561-1623719045.html Tue, 15 Jun 2021 06:49:05 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/sports/551561-1623719045.html नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रायोजक माई सेकेन्ड टिचर (एमएसटी) ले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको जर्सी डिजाइन गर्नका लागि प्रतिस्पर्धा खुल्ला गरेको छ। क्यान र एमएसटीले सोमबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जर्सीको डिजाइनका...

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रायोजक माई सेकेन्ड टिचर (एमएसटी) ले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको जर्सी डिजाइन गर्नका लागि प्रतिस्पर्धा खुल्ला गरेको छ। क्यान र एमएसटीले सोमबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जर्सीको डिजाइनका लागि प्रतिस्पर्धा खुल्ला गरेको जनाएको हो।

डिजाइन गर्नेले राष्ट्रिय टोलीको जर्सीको अगाडि र पछाडिको भाग दुवैलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गर्न पर्ने हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले जर्सीको डिजाइन गर्दा नेपालको राष्ट्रिय झन्डामा प्रयोग हुने रातो र निलो रङ्गको प्रयोग गर्न पर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। डिजाइनरले जर्सीको डिजाइन गर्दा राष्ट्रिय टोलीले पालना गर्न पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को नियम अनुसार नै डिजाइन गर्न पर्ने हुन्छ।

'हामीले नेपाली टोलीको जर्सी राम्रो र उत्कृष्ट होस् भन्ने हिसाबले क्यानसंग खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट डिजाइन छनौटको लागि सहकार्य गरेका हौँ आशा छ यसमा धेरै भन्दा धेरैले भाग लिने छन् र नेपाली टोलीले सबैको आँखामा बस्ने खालको जर्सीको डिजाइन पाउने छ', माइ सेकेन्ड टिचरका सह संस्थापक सुलभ बुढाथोकीले भने, 'उत्कृष्ट हुने डिजाइन नेपाली टोलीले आगामी दिनमा हुने प्रतियोगिताहरूमा त्यसै अनुरूप प्रयोग गर्नेछ भने उत्कृष्ट डिजाइन गर्नेलाइ पुरस्कार स्वरुप नगद एक लाख पनि माइ सेकेन्डले प्रदान गर्नेछ।'

क्यानले विज्ञापन एजेन्सी एडप्याड मार्फत माई सेकेण्ड टिचरलाई राष्ट्रिय टोलीको प्रमुख प्रायोजकको रुपमा पाएको हो। एड प्याडका प्रबन्ध निर्देशक सुरज गिरीका अनुसार उत्कृष्ट डिजाइन बनाउनेले पुरस्कार स्वरुप नगद एक लाख पनि हात पार्ने छ।

नेपालले जुलाईमा विश्वकप लिग टु अन्तर्गतको स्पेनमा आयोजना हुने आफ्नो दोश्रो शृंखलामा स्कटल्याण्ड र नामिबियाको सामना गर्नेछ।

आफ्नो डिजाइन दिने अन्तिम मिति यसै महिनाको १७ तारिकसम्म रहेको छ। डिजाइन क्यानको इमेल info@cricketnepal.org मा गर्न पर्ने हुन्छ भने यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी क्यानको वेबसाइटमा पनि राखिएको गिरीले जानकारी दिए।

यसैबीच माई सेकेण्ड टिचरले यसै महिनाको सुरुआतमा आयोजना भएको नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया सम्मिलित त्रिकोणात्मक शृंखलाको उपाधि जित्ने नेपाली टोलीलाई नगद पाँच लाखका साथै उक्त शृंखलाका क्रममा डेब्यु गर्ने चार जना खेलाडीहरु, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, शाहब आलम र कमल सिंह ऐरीलाई जनही नगद एक लाख केही दिनमा नै एक कार्यक्रमको आयोजना हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।

]]>
गठबन्धन कसिलो पार्ने प्रयास https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551551-1623718439.html Tue, 15 Jun 2021 06:38:59 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551551-1623718439.html तीन प्रधानमन्त्रीको छलफलले वर्तमान गठबन्धन एकले अर्कोलाई उपयोग गर्न नभई राष्ट्र, गणतन्त्र, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवं जनताको सुविधा र हितलाई अभिवृद्धि गर्न बनेको हो भन्ने कुरालाई पुनः स्पष्ट गरेको स्रोतले जनाएको छ।...

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बनेको विपक्षी दलहरूको गठबन्धन कसिलो बनाउने प्रयासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा लागेका छन्। एमालेभित्र विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले ओलीविरुद्धको विपक्षी गठबन्धन कमजोर बन्ने अवस्था देखिएपछि देउवाले एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भेटघाट गरेर गठबन्धन कायमै राख्ने प्रयास गरेका हुन्।

एमाले विवाद निरूपण र पार्टी एकताका लागि भन्दै नेपाल समूहले वाग्मती प्रदेश र प्रदेश १ मा संस्थापन पक्षलाई सहयोग गरेपछि गठबन्धन कमजोर भएको आशंकामा देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सोमबार साँझ नेपाल निवास कोटेश्वरमा पुगेका थिए। उनीहरूबीच करिब दुई घन्टा कुराकानी भएको थियो। सो कुराकानीका क्रममा तीन पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, दाहाल र नेपालले सरकारलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

तीन प्रधानमन्त्रीका साथमा कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का पनि सहभागी थिए। यसअघि तीन प्रधानमन्त्रीले यो गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै लैजाने सहमति गरेका थिए। तर एमालेमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रममा त्यो सम्भव हुन नसक्ने आँकलन गर्दै देउवा र दाहाल नेपाल निवास पुगेको स्रोतको दाबी छ। कर्णाली प्रदेशका सांसद प्रकाश ज्वालासहितको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि ओली र नेपाल दुवैलाई पार्टी एकताका लागि दबाब सिर्जना भएको छ।

तीन प्रधानमन्त्रीको छलफलले वर्तमान गठबन्धन एकले अर्कोलाई उपयोग गर्न नभई राष्ट्र, गणतन्त्र, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवं जनताको सुविधा र हितलाई अभिवृद्धि गर्न बनेको हो भन्ने कुरालाई पुनः स्पष्ट गरेको स्रोतले जनाएको छ।

त्यही क्रममा तीन प्रधानमन्त्रीको छलफलले वर्तमान गठबन्धन एकले अर्कोलाई उपयोग गर्न नभई राष्ट्र, गणतन्त्र, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवं जनताको सुविधा र हितलाई अभिवृद्धि गर्न बनेको हो भन्ने कुरालाई पुनः स्पष्ट गरेको स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै बैठकले आपसी सम्बन्धबारे पनि छलफल गरेको छ। सोमबारको बैठकले आपसमा अविश्वास उत्पन्न गराउने कुराबाट सजग रहने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतले जानकारी दियो। गण्डकी, वाग्मती र प्रदेश १ मा नेपाल पक्षका सांसदहरूले पार्टी एकताका लागि भन्दै ओली पक्षलाई निःसर्त समर्थन गरेपछि ओली पक्ष पार्टी एकताका लागि दबाबमा छ। सोमबार साँझ ओली समूहका नेताहरू महासचिव ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञावालीलगायतले नेपाल पक्षलाई समेट्ने विषयमा छलफलसमेत गरेका छन्। उता नेपाल पक्षका नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेका बेला नेपाल निवास कोटेश्वरमा तीन प्रधानमन्त्री बसेर अदालतमा रहेको विचराधीन मुद्दालाई प्रभावित नपार्न ओलीलाई आग्रह गरेका हुन्।

उनीहरूको कोभिड महामारी र जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तत्काल सबैलाई पुग्नेगरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोप तथा विपन्नलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन पनि उनीहरूले माग गरेको बताइएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न सरकारले गरेका प्रयत्नबारे छलफल भएको र अदालतको निष्पक्षतामा विश्वास, प्रभावित पार्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको एक नेताले बताए।

तीन प्रधानमन्त्रीले राज्यका कतिपय अंग र केही संवैधानिक निकायका भूमिकाको निष्पक्षता र निर्णय क्षमतामा आंशका उत्पन्न भएकाले निष्पक्ष र समयमा निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको नेपालनिकट नेताको भनाइ छ। ती नेताले निर्वाचन आयोगको भूमिकातर्फ संकेत गर्दै जसपा विवादबारे गरेको निर्णय चित्तबुझ्दो नभएको बताए। आइतबार मात्रै निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को दुवै समूहको निर्णयलाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो। दलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न खोजेको भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार आउन भनेको थियो।

ओली पक्षले असार २ गतेलाई स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा नेपाल पक्षलाई पनि बोलाउने तयारी गरिएको छ। दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टीको विवाद निरूपणबारे मध्यमार्गी बाटो खोजिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएपछि त्यही फैसलालाई आधार बनाएर पार्टी एकता कायम राख्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। पार्टीको विवाद मिले पाँचवटा प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर विवाद निरूपण गर्नेगरी छलफल अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ।

]]>
सर्वोच्चद्वारा आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551541-1623717952.html Tue, 15 Jun 2021 06:30:52 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551541-1623717952.html सर्वोच्च अदालतले एक साताअघिको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। उक्त आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापाको पद पनि खारेज गरिएको छ।...

सर्वोच्च अदालतले एक साताअघिको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। उक्त आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापाको पद पनि खारेज गरिएको छ। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सोमबार गण्डकी प्रदेश सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुनपर्ने ठहर गर्दै थापाको पद खारेज गरिदिएको हो।

अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम पुनः स्पष्टीकरण सोधी थप कारबाही गरेको, गण्डकीमा नयाँ सरकारसमेत गठन भइसकेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। ‘यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन। अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशपछिको परिस्थिति परिवर्तन भई कृष्ण थापा प्रदेशसभाबाट हटिसकेको भन्नेमा विवाद देखिएन,’ सर्वोच्चद्वारा सोमबार जारी आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतलको आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापाको पद खारेज भएको छ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य थापालाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रदेश सभामुख नेत्रराज अधिकारीलगायतले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट सदस्य रहेका थापालाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय वैधानिक रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको थियो।

सर्वोच्चले जेठ २३ गते थापाको पद यथावत् रहने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापाले राष्ट्रिय जनमोर्चा दल नत्यागेकाले पदबाट हटाउन नमिल्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। इजलासबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गर्नेगरी भएका सम्पूर्ण निर्णय, पत्राचारसमेत कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।

बागलुङ–१ ‘ख’ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित थापाले आफू अन्य कुनै पार्टीमा नगएकाले प्रदेश सदस्यबाट हटाउनु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि उनको पद पुनःस्थापना भएको थियो। प्रदेश सरकार बनाउने क्रममा पार्टी निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै जनमोर्चाले उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएको थियो। जनमोर्चाको सो निर्णयपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।

]]>
निर्वाचन आयोगविरुद्ध उपेन्द्र अदालत जाने https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551531-1623717674.html Tue, 15 Jun 2021 06:26:13 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551531-1623717674.html जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने घोषणा गरेको छ। महन्थ ठाकुर पक्षले भने आयोग निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।...

जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने घोषणा गरेको छ। महन्थ ठाकुर पक्षले भने आयोग निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी भएको बताए। ‘आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी हो। यसबारेमा भोलि (मंगलबार) बस्ने बैठकमा छलफल हुन्छ’, उनले भने। यादव पक्षका नेता तथा जसपा कार्यकारणी समिति सदस्य रामसहाय यादवले आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने बताए।

जसपाका बहुमत कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर बुझाउँदा पनि आयोगले सरकारको प्रभावमा परी निर्णय गरेको यादव पक्षको भनाइ छ। आयोगले आइतबार जसपाको ठाकुर र यादव दुवै पक्षले एकअर्कालाई पार्टीबाट गरेको निष्कासन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले जसपामा दुई अध्यक्ष रहने गरी साबिककै पदाधिकारीलाई मान्यता दिएको छ।

ठाकुर पक्षका नेताहरूले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। आयोगको निर्णय सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएको ठाकुर पक्षका नेता विमल श्रीवास्तवले बताए। ‘आयोगको निर्णयले पार्टीलाई एकजुट बनाएको छ। निर्णय स्वागत योग्य छ’, उनले भने।

ठाकुर निकट नेता डा. सुरेन्द्र झाले जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतको खेलमा लागेको भन्दै आयोगको निर्णयबाट त्यस्तो खेलको अन्त्य भएको बताए। ‘अब उपेन्द्रजीले गल्ती महसुस गरी आफूलाई सच्याउनु पर्छ। त्यसपछि पार्टी एक हुन्छ’, उनले भने।

यसैबीच यादव पक्षले जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएका ९ जना मन्त्रीलाई सोमबार सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। यादवले सोमबार सरकारमा सहभागी शरत्सिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, अनिल झा, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरैया, इकबाल मिया, चन्दा चौधरी, रेणुका गुरुङ र चन्द्रकान्त चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए पार्टीबाट निकाल्ने उनले जनाएका छन्।

यादव पक्षले यसअघि नै सरकारमा सहभागी दुई मन्त्री राजेन्द्र महतो र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीबाट निकालेको थियो।

]]>
कोभिड–१९ विरुद्धको ‘भेरोसेल’ खोपको व्यापक दुरूपयोग https://nagariknews.nagariknetwork.com/health/551521-1623717374.html Tue, 15 Jun 2021 06:21:14 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/health/551521-1623717374.html जेठ २५ गतेदेखि ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका लागि देशभरि दिन थालिएको कोभिड–१९ विरुद्धको ‘भेरोसेल’ खोपको व्यापक दुरूपयोग भएको पाइएको छ। उक्त खोप तोकिएको उमेरसमूहबाहेकका व्यक्तिलाई समेत दिएको पाइएको परिवार कल्याण सेवा महाशाखाले जनाएको छ।...

जेठ २५ गतेदेखि ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका लागि देशभरि दिन थालिएको कोभिड–१९ विरुद्धको ‘भेरोसेल’ खोपको व्यापक दुरूपयोग भएको पाइएको छ। उक्त खोप तोकिएको उमेरसमूहबाहेकका व्यक्तिलाई समेत दिएको पाइएको परिवार कल्याण सेवा महाशाखाले जनाएको छ।

चीनले अनुदानस्वरूप दिएको भेरोसेल खोप सरकारले ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका करिब ५ लाख नागरिकलाई लगाइदिने योजनाअनुरूप खोप कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कोभिड–१९ खोप अभियान जिल्ला समन्वय समितिलगायतमा रहेकाहरूबाट उक्त खोपको दुरूपयोग भएको पाइएको महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलले बताए। स्वास्थ्यकर्मीहरूले फोन गरेर यस्ता खोप दुरूपयोगबारे जानकारी गराएको उनले बताए।

‘नियमबाहिर गएर निर्णय गरी अन्य समूहलाई पनि खोप दिएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय व्यापारिक तथा अन्य पेसागत समूहलाई समेत यो खोप दिइएको पाइएको छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख हरि कुँवरका अनुसार महानगरपालिकाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरी खोप केन्द्र व्यवस्थापन गरेको थियो। वडाहरूमा खोप दुरूपयोग भएको सुनिएपछि दोस्रो चरणको खोप वडाबाट दिने व्यवस्था खारेज गरी राजधानीका चार अस्पताललाई जिम्मा दिइएको उनले बताए। लक्षित समूहभन्दा बाहिरकालाई खोप दिनाले पाका उमेर समूहका व्यक्ति तेस्रो लहरको जोखिममा पर्ने डा. पोखरेलले बताए। तर कति डोज खोप लक्षित समूहभन्दा बाहिरकालाई लगाइयो भन्ने विषयमा तथ्यांक संकलन हुन बाँकी रहेको उनले बताए।

लक्षित समूहभन्दा बाहिरकालाई खोप दिनु भनेको सरकारको नियमविपरीत भएको उल्लेख गर्दै डा. पोखरेलले दुरूपयोग गर्नेविरुद्ध उचित कारबाही हुन सक्ने बताए। ‘लक्षित समूहमा नपरेकालाई पनि खोप दिनाले पाका उमेरका नागरिक महामारीको उच्च जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने। नियमविपरीत खोपको दुरूपयोग गर्नेलाई सम्बन्धित निकायहरूले अध्ययन–अनुगमन गरी कारबाहीका दायरामा ल्याउन सक्ने डा. पोखरेलले बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले खोप दुरूपयोगबारे अध्ययन भइरहेको र तथ्यका आधारमा सम्बन्धित कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई नियमअनुसार कारबाही गरिने बताए। ‘दुरूपयोग गरेको प्रमाणका आधारमा नियमअनुसार कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।

]]>
तथ्यांकमा जति घटेको छैन संक्रमण https://nagariknews.nagariknetwork.com/health/551511-1623717159.html Tue, 15 Jun 2021 06:17:39 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/health/551511-1623717159.html एक सातायता संक्रमण दर दैनिक घटिरहेको देखिएको छ। तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अभावमा समुदायमा संक्रमणको अवस्था कस्तो छ, यकिन गर्ने अवस्था नभएकाले संक्रमण घटिहालेको भन्न नसकिने विज्ञले औंल्याएका छन्।...

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक घटिरहेको देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्। धुलिखेल अस्पतालका जनस्वास्थ्यविद् डा. विराज कर्माचार्यले कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा रहे पनि देखिएजति दरमा नघटेको बताए। ‘समुदायमा संक्रमण दर बढी छ’, उनले भने।

कर्माचार्यका अनुसार अहिले परीक्षण संख्या कम रहेकाले समुदायमा भएभन्दा कम संक्रमणदर देखिएको हो। उनी भन्छन्, ‘अहिले न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ छ न समुदायमा धेरै संख्यामा परीक्षण भएको छ। यस्तो अवस्थामा घटिसक्यो भन्न मिल्दैन।’ यकिन संक्रमणदर परीक्षणको दायरा बढाएर मात्र थाहा पाउन सकिने उनको सुझाव छ। यसका लागि सरकारले अहिलेको भन्दा तीन गुणा अर्थात् दैनिक करिब ५० हजार नमुनाको परीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए।

एक सातायता संक्रमण दर दैनिक घटिरहेको देखिएको छ। तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अभावमा समुदायमा संक्रमणको अवस्था कस्तो छ, यकिन गर्ने अवस्था नभएकाले संक्रमण घटिहालेको भन्न नसकिने विज्ञले औंल्याएका छन्।

गत २४ घण्टामा नेपालमा संक्रमणदर १९.६ प्रतिशत छ। अघिल्लो दिन यो दर १९.४ प्रतिशत थियो। संक्रमणदर एक सातायता २५ बाट क्रमशः झर्दै १९ मा आइपुगेको हो। गत २४ घण्टामा परीक्षण भएका १४ हजार ८ सय १९ नमुनामध्ये २ हजार ९ सय १८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसन्धान विभाग संयोजक डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार उपत्यकामा लक्षण भएका बिरामीको चाप घट्दै गएकाले कोरोना घट्ने क्रममै छ। तर यसको यकिन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबिना सम्भव नहुनेमा उनले पनि जोड दिए। ‘अहिले पनि लक्षण भएका व्यक्तिमात्र परीक्षणका लागि आइरहेका छन्, बाँकी उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाको परीक्षण भएको छैन’, उनले भने। गत वर्षजस्तै तीव्र संक्रमणपछि घट्ने क्रममा गएकाले समुदायमा एन्टीबडी परीक्षण गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिने उनले बताए। ‘कुनै पनि संक्रमण निश्चित समयपछि घट्दै जान्छ तर कुन मात्रामा घटेको छ भन्ने थाहा पाउन एन्टीबडी परीक्षण हुनुपर्छ’, उनले भने।

राष्ट्रिय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ शाखाका अधिकारीहरूले यो वर्ष गत वर्षजति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नभएको बताए। अहिले पनि देशका १४ जिल्लामा संक्रमणदर बढिरहेको स्थितिमा जोखिम कायमै रहेकाले समुदायमा व्यापक परीक्षण आवश्यक भएको र उपत्यकामा समेत समुदायमा परीक्षण गरिनुपर्ने उनीहरूले बताए। अधिकारीहरूका अनुसार अहिले पनि उपत्यकाका इमाडोल, मध्यपुर ठिमी, बुढानिलकण्ठ, चाँगुनारायण नगरपालिकालगायतका ठाउँमा लक्षणसहितका बिरामीको संख्या उल्लेख्य छ। तर ती ठाउँहरूमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छैन। महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारले अनुदानमा सामान आएपछि परीक्षणमा ध्यान दिएको छैन।’

महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले परीक्षणको अनुपातमा संक्रमणदर पनि घटेको हुनाले घट्ने क्रममै रहेको तर जोखिम भने उत्तिकै रहेको बताए। ‘अहिले घटेको भए पनि निषेधाज्ञा खोल्नेबित्तिकै संक्रमण हवात्तै बढ्ने जोखिम छ’, उनले भने। डा. कर्माचार्यका अनुसार सरकारले अब समुदायमा व्यापक परीक्षण गर्ने र घरमा छुट्टै बस्ने ठाउँ नभएका संक्रमितलाई आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। ‘उपचार तथा परीक्षणको तयारी यथावत् राख्ने ताकि पुनः बढेमा नियन्त्रण गर्न सकियोस्’, उनले थपे।

थप ५३ जनाको मृत्यु

गत २४ घण्टामा थप ५३ जनाको मृत्यु भएको छ। यीसहित नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार ४ सय ६५ पुगेको छ। तीमध्ये ४ हजार ९ सय ८६ जनाको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा मृत्यु भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चैत तेस्रो साता सुरु भएको हो। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ६ लाख ३१ हजार ८ सय ६० पुगेको छ। तीमध्ये ३ लाख ७८ हजार ९१ जना दोस्रो लहरमा संक्रमित भएका हुन्।

यति बेला ६१ हजार १ सय २२ जनाको होम आइसोलेसन र ४ हजार ६ सय ८२ जनाको संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर समस्या भएका ९ सय ९५ जनाको आइसियु र ३ सय २४ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।

]]>
घ्यू र खानेतेलमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/551501-1623684287.html Mon, 14 Jun 2021 21:09:47 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/551501-1623684287.html नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा घ्यू तथा तेलमा २८.२० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख छ।...

घ्यू तथा खानेतेलमा अत्याधिक मात्रामा मूल्यवृद्धि भएको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा घ्यू तथा तेलमा २८.२० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख छ।

बैंकका अनुसार २०७७ को वैशाखको तुलनामा गत वैशाखमा मासु तथा माछामा १७.१२ प्रतिशत , गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थमा ९.८५ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थमा ९.८४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख छ ।यस्तै, वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत रहेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.८३ प्रतिशत रहेको थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति २.८१ प्रतिशत रहेको छ। सो अवधिमा महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ३.६२ प्रतिशत, तराईमा ३.५१ प्रतिशत, पहाडमा ४.१४ प्रतिशत र हिमालमा १.३३ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ।

थोक मुद्रास्फीतितर्फ गत वैशाखमा ८.०५ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.१६ प्रतिशत रहेको थियो। सो अवधिमा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि क्रमशः ७.८० प्रतिशत, ८.९८ प्रतिशत र ३.६२ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै, निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि ८.४४ प्रतिशत रहेको छ।

]]>
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमः स्वास्थ्य र कृषिमा प्राथमिकता https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551491-1623683571.html Mon, 14 Jun 2021 20:57:51 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551491-1623683571.html गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ को महामारीबाट सुजित समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । एमाले सरकार गिरेर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि ल्याइएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाबिरुद्धको खोप, रोकथाम, नियन्त्रण र उप...

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ को महामारीबाट सुजित समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । एमाले सरकार गिरेर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि ल्याइएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाबिरुद्धको खोप, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रीत रहेको हो ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-१९ बिरुद्धको खोप ब्यबस्थापन गर्ने उल्लेख छ । साथै महामारीबाट बच्न सचेतना, संक्रमण परीक्षण गर्न संघ र स्थानिय तहबाट गरिने कार्यक्रममा सबलीकरण, समन्वय र सहयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा औषधिको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण बुबा वा आमा गुमाएका बालबालिका तथा कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण जीवन गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका आम नागरिकका परिवारलाई नगद राहत उपलब्ध गराउने जनाएको छ। सरकारले कोभिड-१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउन व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यस अन्तर्गत कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

सरकारले संघ सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल लेखनाथमा भवन तथा पूर्वाधार थपेर सबैप्रकारका सरुवा रोगको उपचार गर्ने नमूना अस्पताल रुपमा विकास गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, कोभिड—१९ महामारीको नियन्त्रणका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोरोना फ्रन्टीयर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कारूबाट पुरस्कृत गर्ने उल्लेख छ । सरकारले अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षाको लागि एयर लिफ्टिङ सेवालाई निरन्तरता दिएको छ भने जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेशका सबै अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा कक्ष स्थापना गर्ने जनाइएको छ । साथै स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गर्भवती र सुत्केरीको घर÷घरमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी सेवा बिस्तार गरिने जनाएको छ ।

सरकारले बालबालिकाका लागि दिइने खोप सेवा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, बालबालिका, किशोरी र महिलाहरुको लागि सञ्चालित बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा बिस्तार गर्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरुको स्तरबृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, ५० शैयाका सबै अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड संञ्चालन गर्दै लैजाने, डायलाइसिस सेवालाई बिस्तार गरी गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने जनाएको छ । त्यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र निलो कार्ड प्राप्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारले आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउने, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्न सो विषयमको अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

गण्डकी स्वाथ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ भने डायलिसिस सेवालाई नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल र लमजुङ्ग जिल्ला अस्पतालमा बिस्तार गरिने उल्लेख छ । साथै पोखरामा एक ट्रमा सेन्टरको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने जनाइएको छ। सरकारले प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गर्ने तथा बलात्कार वा अन्य प्रकृतिका यौन हिंसामा परेका बालिका तथा किशोरीहरुलाई उनीहरुको क्षमता र चाहना अनुसारको व्यवसायिक शिक्षा तथा उच्चशिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराइने, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई घरदैलोमा नै स्वास्थ सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने जनाएको छ।

सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, चिकित्सा विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सम्बन्धी विषयको अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने, आदिकवि भानुभक्त बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ। सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयमा ५ सय शैयाको शिक्षण अस्पताल बनाउन डिपीआर तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुका साथै महिलाको स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र आङ खस्ने (प्रोल्याप्स) को निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

सरकारले राजमार्गमा हुने अत्यधिक सडक दुर्घटना समेतलाइ विचार गरी नवलपुर लगायतका स्थानमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्ने, जि.पी. कोईराला स्वासप्रश्वास केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले कोभिड–१९ को कारण रोजगार गुमाएका, विदेशवाट फर्किएका, विदेश जान तयार भएर जान नपाएका तथा बेरोजगार रहेका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उनीहरुको मागको आधारमा सीप विकास, क्षमता बृद्धि तथा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिक र मजदुरहरुको आर्थिक सामाजिक अवस्था सहितको अभिलेख तयार गरी रोजगारका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले आदिवासी जनजाति, दलित, आर्थिक एवं सामाजिक रुपमा पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नुका साथै परम्परागत सीप एवं पेशालाई संरक्षण र आधुनिकीकरण गर्ने जनाएको छ । सरकारले लैङ्गिक समानता कायम गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गर्नुका साथै लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्ने, सबै श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने उल्लेख छ । प्रदेशका ऐतिहासिक स्मारक र पुरातात्विक स्थलको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र विकास गर्ने तथा बहुसांस्कृतिक ग्रामको विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरण कार्यक्रमहरुमा जोड दिँदै समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै संरक्षणमा राख्नुपर्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि संरक्षण गृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्रहरुको संस्थागत विकासमा सघाउने जनाएको छ । साथै ज्येष्ठ नागरिकहरुको निःशुल्क उपचार सहितको दिवा सेवा केन्द्र सञ्‍चालन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले प्रदेशका युवालाई विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोड्न वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गर्ने, प्रदेश खेलकुद परिषदको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, एक पालिका एक खेलमैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै वि.पी. खेलग्राम गैंडाकोटमा स्थापना गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले कृषितर्फ जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। संघीय सरकारसँगको समन्वयमा म्याग्दी, तनहुँ लगायतका स्थानमा रहेका गुठी जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नुका साथै मुख्य तथा रैथाने खाद्यान्न बालीहरुको बीज वृद्धिलाई प्राथमिकता राखेको छ । सरकारले मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी सञ्चालन गर्ने, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका उपयुक्त क्लष्टरमा स्याउ, ओखर र खुर्सानीको बगैंचा स्थापना, विस्तार तथा बजारीकरण गर्ने, बाँझो जग्गामा कृषि वनको विकासका लागि प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले प्रादेशिक दुग्ध नीति तर्जुमा गर्नुका साथै दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ । सरकारले उत्पादक र उपभोक्ता बीचको सीधा सम्बन्ध बढाउने नीति लिदै कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङको अन्त्य गर्ने जनाएको छ । सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको मुख्य पर्यटन केन्द्रविन्दु र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनाको पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । विश्वविख्यात अन्नपूर्ण, धौलागिरी र मनास्लु चक्रीय पदमार्ग तथा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पदमार्ग निर्माण, स्तरोन्नति र सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै नारायणी नदीमा वीच पार्क निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले पोखरा–काठमाण्डौ–लुम्बिनीलाई गौतमबुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकार र अन्तर प्रदेश सरकारको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, त्रिवेणी, देवघाट, केलादीघाट, राम्दीघाट, रुद्रवेणी, शालिग्राम, बागलुङ कालिका, पञ्चकोट, बराह, गलेश्वर, मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड, विन्ध्यवासिनी पोखरा, करापुटार, व्यास दमौली, छिम्केश्वरी, गोरखकाली, मनकामना जोड्ने धार्मिक परिपथ विकास गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश राजधानी पोखरालाई देशका प्रमुख शहरहरुसँग हवाई सेवाले जोड्ने नीति अन्तर्गत भैरहवा, विराटनगर, भरतपुर र नेपालगञ्जमा सीधा हवाई सेवा सञ्‍चालनलाई निरन्तरता दिनुका साथै भद्रपुर, सिमरा, जनकपुर, जुम्ला र धनगढीमा सीधा हवाई सेवा सञ्‍चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले स्याङ्जाको स्वरेकमा रहेको प्याराग्लाइडिङ्ग तालिम केन्द्रलाई सुदृढीकरण गर्न सहयोग गरिने बताएको छ ।

सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढीकरण गर्दै त्यस्ता वनमा वनजन्य फलफूलको वृक्षारोपण गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै नवलपुर, तनहुँ र कास्कीमा एक एकवटा वन पैदावरमा आधारित मझौला उद्योग स्थापना गरिने उल्लेख छ । सरकारले पोखरा प्राणी उद्यानलाई प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रलाई समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार र वन्यजन्तुको अनुसन्धानशालाको रुपमा विकास गर्ने तथा भानुभक्त प्राणी उद्यान र पोखरा प्राणी उद्यानबीच अन्तरसञ्जाल निर्माण गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ । सरकारले “एक सामुदायिक वन–एक पोखरी निर्माण अभियान“ मार्फत मानव–वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । संघ सरकारसँग समन्वय गरी मुस्ताङ जिल्लामा कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले संघ सरकार र पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा रामसारमा सूचीकृत फेवाताल लगायतका तालहरुको गुरुयोजना निर्माण गरी योजनावद्ध रुपमा संरक्षण र सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई आगामी दुई वर्षभित्र स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने, ठूला नदीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै सडक पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका भीमाद–डेढगाउँ–अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर, रूइला भन्ज्याङ–साम्दो–ल्हो–प्रोक–विही–सिर्दिबास सडक, डुम्रे बेंशीसहर मनाङ सडक आयोजनालाई नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिने जनाएको छ । त्यस्तै उत्तरदक्षिण द्रुतमार्ग कोरोला–पोखरा–दुम्कीवास हुँदै त्रिवेणीको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, दमौलीबाट बुद्धसिंह मार्ग हुँदै त्रिवेणी जोड्ने सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने, त्रिवेणी क्षेत्रको विकासको लागि गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने तथा त्रिवेणीधाम–दुम्कीवास सडक निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले प्रदेश राजधानी नजिकका शहरलाई स्याटेलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, संघ सरकार, पोखरा महानगरपालिका तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्य थालनी गर्ने, दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न “जनता आवास कार्यक्रमलाई“ निरन्तरता दिने जनाएको छ । सरकारको “गण्डकी प्रदेश–उज्यालो प्रदेश“को संकल्पलाई पूरा गर्न सबै घरपरिवारमा विद्युत सेवा पु¥याउने कार्य सम्पन्न गर्ने, विद्युत वितरण लाइनमा रहेका जीर्ण काठका पोललाई स्टिलपोलले प्रतिस्थापन गर्ने, स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय चूलो, विद्युतीय सवारी साधन र लिफ्ट खानेपानी तथा सिचाइ आयोजना प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‍सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क)को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य प्रारम्भ गर्ने, सरकारले आम सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन मार्फत व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहन गर्ने, आम सञ्चार नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।सरकारले डिजिटल गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्न वित्तीय पहुँच बिस्तार र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने भएको छ । सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गरी संगठन संरचना तयार गर्ने जनाएको छ । यसअघी संघ सरकारकै कारण रोकिएको यो काम चुनौतिपूर्ण भएपनि सरकारले त्यसलाई पूरा गर्ने उल्लेख गरेको हो । सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा जनयुद्धका द्वन्द्वपीडित व्यक्ति तथा परिवारका लागि राहत कार्यक्रम अन्तर्गत द्वन्द्वपीडितहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता लिने भएको छ । प्रदेशभित्रका द्वन्द्वपीडितहरुको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइने भएको छ । शहीदहरुको स्मृतिमा निर्माण भएका संरचनाहरुको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार गरिने उल्लेख छ ।

केहिबाहेक सबै हाम्रै कार्यक्रम: गुरुङ

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम लगभग आफूहरुले बनाएकै कार्यक्रम आएको टिप्पणी गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम सकिएलगत्तै पत्रकारसँग कुरा गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङले भने,। 'हामीले बनाएको नीति कार्यक्रममा १२ वटा बुँदा मात्र परिवर्तन भएको रहेछ । अरु हामीले बनाएकै कार्यक्रमहरु छन्।’ २ दिन अघि मात्र नया सरकार आएकाले त्यसअघि गुरुङ नेतृत्वकै सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको र सोहि आधारमा नीति कार्यक्रम बनाएकालेपनि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

तर पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने सरकारले कार्यकर्ता पोस्नका लागि कोरोना प्रभावितलाई नगद राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले कोरोनाबाट बुबाआमा गुमाएका बालबालिका तथा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई नगद राहत दिने नीति लिएपछि उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। ।नगद दिने कुरा कार्यकर्ता पोस्ने नियतले आएको छ, नत्र यस्तो कार्यक्रमको जरुरत पर्दैन’—उनले भने।

]]>
हट्यो बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको कोटा https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/551481-1623681975.html Mon, 14 Jun 2021 20:31:15 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/551481-1623681975.html दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा राष्ट्र बैंकले कोटा प्रणाली तोकेको थियो।...

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय सञ्चालनमा लगाएको कोटा प्रणाली हटाएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा राष्ट्र बैंकले कोटा प्रणाली तोकेको थियो।

तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैंठकले मंगलबारदेखि उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञामा केही खुकुुलो बनाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोटा प्रणाली हटाईएको हो। राष्ट्र बैंकले सोमबार एक सूचना जारी गदैं पुरानो व्यवस्थालाई फुकुवा बनाइएको जनाएको हो।

यसअघि वैशाख १९ र जेठ १० गते जारी गरिएको निर्देशन खारेज भएको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले उपत्यकामा खुल्ने बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या तोकिदिएको थियो। जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा वाणिज्य बैंकका अधिकतम ६ वटा शाखा, विकास बैंकका ४ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ३ वटासम्म शाखा संचालन हुँदै आएको थियो।

कोटा प्रणाली हटाउँदै न्यून कर्मचारी राख्दै न्यून शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिईएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्बन्धित बैंकले सञ्चालन गर्ने शाखाको संख्या तय गर्न सक्नेछन।

]]>
ट्यांकर चालकले रोके पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, मङ्गलबारदेखि अभाव हुनसक्ने https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/551471-1623678566.html Mon, 14 Jun 2021 19:34:26 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/551471-1623678566.html आइतबारदेखि थानकोट डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिदा मङ्गलबारदेखि अभाव हुनसक्ने एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए।...

कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध नभएको भन्दै नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी बन्द गरेका छन्। पकटपटक सम्बन्धित निकायमा माग गर्दा खोप उपलब्ध नभएको भन्दै चालकहरुले आइतबारदेखि ढुवानी बन्द गरेका हुन्। यसबाट निजी पम्पहरु प्रभावित भएका छन्। सरकारले अत्यावश्यक सेवामा बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने गरी कानून लागु गरेको स्थितिमा ढुवानी बन्द भएको छ।

चालक संघका अध्यक्ष इश्वर लामाले आइतबारदेखि बरौनी, अमलेखगञ्ज क्षेत्र तथा आन्तरिक ढुवानी रोकिएको जानकारी दिए। ढुवानीकर्ताको अवरोधका कारण आज पनि प्रदेशभरको आपूर्ति प्रभावित भएको आयल निगमको बागमती प्रादेशिक डिपो थानकोटले जनाएको छ।

मंगलबारदेखि निषेधाज्ञामा केही खुकुलो भएसगैँ पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन सक्ने नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएशनले जनाएको छ। आइतबारदेखि थानकोट डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिदा मङ्गलबारदेखि अभाव हुनसक्ने एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए। उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) मा १७६ वटा निजी पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन्।

सिसीएमसीसँग खोप माग

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवसायीलाई खोप उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई पत्र लेख्दै उद्योग मन्त्रालयले पेट्रोल तथा ग्यास व्यवसायीलाई लगाउन १ लाख ५७ हजार ५ सय ९६ डोज खोप उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय महासंघलाई १० हजार ३ सय ४६ डोज, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघलाई १ लाख ४० हजार डोज र ग्यास बिक्रेता महासंघलाई ४ हजार ६ सय डोज खोप उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले माग गरेको छ।

यस्तै, नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ थानकोटलाई १५ हजार, नेपाल आयल निगमलाई १ हजार डोज र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई १५० डोज खोप उपलबध गराउन माग गर्दै मन्त्रालयले सोमबार कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई पत्र लेखेको हो।

]]>
शान्ति समाजको आयोजनामा ११ जिल्लामा रक्तदान https://nagariknews.nagariknetwork.com/health/551461-1623678323.html Mon, 14 Jun 2021 19:30:23 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/health/551461-1623678323.html नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड कहरका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिमा रगतको अभाव हुन नदिनका लागि समाजले आवश्यक सावधानीसहित रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।...

विश्व रक्तदाता दिवसका अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा ११ जिल्लामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड कहरका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिमा रगतको अभाव हुन नदिनका लागि समाजले आवश्यक सावधानीसहित रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

प्रत्येक वर्ष १४ जुनमा विश्व रक्तदाता दिवस मनाइन्छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका ७ दक्षिण ढोकास्थित शान्ति बाटिकामा शान्ति समाज काठमाडौँ शाखाले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा श्रीकृष्णराज पुडासैनी, रुपा भट्टराई, सुर्यमान तामाङ, सविता खनालसहित २७ जनाले रक्तदान गरेका थिए।

शान्ति समाज नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पश्चिम शाखाद्वारा बर्दघाटमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा शाखा सभापति सन्तोष अधिकारी क्षेत्रीसहित १८ जनाले र सिरहा शाखाद्वारा लाहानमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा शान्ति समाजका शाखा सचिव इन्द्रनारायण चौधरी र सदस्य पानालाल दाससहित १५ जनाले रक्तदान गरेका थिए।

शान्ति समाज रौतहट शाखाद्वारा चन्द्रपुरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य गणेश पौडेलसहित १६ जनाले रक्तदान गरे। शान्ति समाज नुवाकोट शाखाद्वारा विदुरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा शाखा सभापति नारायण श्रेष्ठसहित आठ जनाले रक्तदान गरेका थिए।

यसैगरी सुर्खेत शाखाद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा डा रेखा रेग्मीसहित २० जनाले र शान्ति समाज चितवन शाखाद्वारा रक्तदाता दिवसकै अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा छ जनाले रक्तदान गरेका थिए। शान्ति समाज ललितपुर शाखा र एकता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा ललितपुरको नखिपोटमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा ८४ जनाले रक्तदान गरेका थिए।

शान्ति समाज रुपन्देही शाखा र नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज रुपन्देहीको आयोजनामा रुपन्देहीको वुटवलमा सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा केन्द्रीय सचिव मीना ढकाल, शाखा सदस्य कृष्णप्रसाद पाण्डेसहित २४ जनाले रक्तदान गरेका थिए। शान्ति समाज कपिलवस्तु शाखा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वाणगङ्गा उपशाखाको संयुक्त आयोजनामा वाणगङ्गामा सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा ४१ ले रक्तदान गरेका थिए।

शान्ति समाज पर्सा शाखा र युवा समाज वीरगञ्जको आयोजनामा वीरगञ्जमा सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रम शान्ति समाजका सभापति प्रेम पटेल, उप सभापति जिनुमाया मानन्धर, सचिव सुनिन्द्र ठाकुर, सदस्य मृतुञ्जय वर्णवाल, बिमल अग्रवाल लगायत ५२ जनाले रक्तदान गरे। शान्ति समाज दाङ शाखाले लामो समयदेखि रक्तदान गर्दै आएका ब्यक्ति र सङ्घ संस्थाको सहभागितामा रक्तदान जीवनदान विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

]]>
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमः ‘गोल्डेन ट्रयांगल’ दुईदशक अघिकै अभ्यास https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/551451-1623678295.html Mon, 14 Jun 2021 19:29:55 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/551451-1623678295.html गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनीलाई ‘गोल्डेन ट्रयांगल’को रुपमा विकास गर्ने बताएपनि यो रुटको प्रवर्धनको अभ्यास दुई दशक अघि नै भएको थियो । यसलाई पर्यटन व्यवसायीले खुबै प्राथमिकता दिएर त्यो बेला प्रवर्धन गरेका थिए ।...

आगामि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोमबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा–काठमाडाैं–लुम्बिनीलाई गौतमबुद्ध स्वर्णिम त्रिकोण (गोल्डेन ट्रयांगल) को रुपमा विकास गर्न संघीय र अन्तर प्रदेश सरकारको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पर्यटनमा ‘गोल्डेन ट्रयांग’को विकास गर्ने उल्लेख गरिन् । प्रदेश प्रमुखले पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनीलाई ‘गोल्डेन ट्रयांगल’को रुपमा विकास गर्ने बताएपनि यो रुटको प्रवद्र्धनको प्रयास वर्षाैअघि नै भएको थियो। यसलाई पर्यटन व्यवसायीले खुबै प्राथमिकता दिएर त्यो बेला प्रवद्र्धन गरेका थिए। व्यवसायीले पोखरा–काठमाडौं–चितवनलाई यो ट्रयांगलमा मात्र समेटेका थिए । तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत लुम्बिनीलाई रुटमा जोडेको छ।

पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टिकाराम सापकोटा भन्छन्, ‘यो नयाँ अवधारणा होइन । झन्डै दुईदशक अघिदेखि पोखरा–काठमाडौं–चितवनलाई हामीले ‘गोल्डेन ट्रयांगल’ भनेर प्याकेज बनाएर पर्यटकलाई बेच्दै आएका थियौ । तर, सरकारले अहिले चितवनलाई हटाएर लुम्बिनीसम्म पुर्‍याएको मात्र हो । लुम्बिनी पुर्‍याउँदा चितवन आफै समेटिने भएकोले खासै समस्या नहुने उनले बताए ।

‘झन्डै दुईदशक अघिको योजना हो। पर्यटकको बढी आउजाउ र चिरपरिचित रुट भएकोले हामीले त्यो बेला प्याकेज बनाएर बेचेका थियौ,’ सापकोटा भन्छन, ‘अहिले पनि यो रुटको महत्व छ ।’ व्यवसायीले दुईदशक अघि यो ट्रयांगलको प्याकेज बेच्दै गर्दा लुम्बिनी उत्तिसारो विकसित भईसकेको थिएन । निकै नै कम मात्रामा विदेशी पर्यटक लुम्बिनी पुग्दथे । ‘त्यो बेला लुम्बिनीको यतिसारो विकास भएको थियो । अहिले पनि लुम्बिनी जोड्दा नराम्रो त भएन, तर, प्रवर्धनमा चाँसो भने दिनुपर्छ,’ उनले भने। सापकोटाका अनुसार त्यो बेला पर्यटक निकै नै कम समयका लागि नेपाल घुम्न आउँथे । पदयात्रामा गएका पर्यटकहरु पदयात्रा सकेपछिको बचेको समय पोखरा चितवन र काठमाडौं घुमेर फर्किन्थे । त्यही भएर यो रुट निकै नै चल्तीमा रहेको सापकोटाले बताए।

‘हामीले दुईदशक अघि नै प्रयोगमा ल्याएको यो रुटलाइ सरकारले नै सम्बोधन गरेको पहिलो पटक हो । यो रुट विकास गर्न सकेको खण्डमा पर्यटनमा सहज हुन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘अहिले पनि यही रुटमा आउजाउ पनि सहज छ। लुम्बिनीसम्म ट्रयांगल पुग्दा बीचमा चितवन पनि पर्ने भएकोले यो ट्रयांगल निकै नै परिचित रहेको छ,’ उनले भने । त्यो बेला एकसाताको प्याकेज बनाएर व्यवसायीले यो रुटमा पर्यटकको गतिविधि गराउँदै आएका थिए ।

अर्का व्यवसायी बासु त्रिपाठीका अनुसार ‘गोल्डेन ट्रयांगल’ को नामले भारतमा पनि महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिएको छ। भारतमा दिल्ली–जयपुर र आग्रालाई चल्तीको रुट भएकोले गोल्डेन ट्रयांगल भनेर प्रवर्धन गर्दै आइएको छ । त्रिपाठीका अनुसार काठमाडौं, पोखरा र चितवनलाई त्यो बेला गोल्डेन ट्रयांगल, पोखरा, चितवन र लुम्बिनीलाई ‘सिल्भर ट्रयांगल’ र पोखरा मनाङ र डोल्पालाई एडभेन्चर ट्रयांगल भनिएको थियो ।

‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दैमा यो नयाँ हुने होईन । चिवनको साटो लुम्बिनी पुग्दा केही फरक पर्दैन,’ त्रिपाठीले भने, ‘यो रुटले मुख्य चारवटा गन्तव्यलाई छुन्छ।’ नेपालका मुख्य तीनवटा विमानस्थल (काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनी) लाई छुने भएकोले गोल्डेन ट्रयांगल भन्दा उपयुक्त हुने उनले बताए। उनका अनुसार चितवन जंगलका गतिविधिका लागि र लुम्बिनी बौद्ध धामिर्क पर्यटकीय केन्द्र भएकोले ती गन्तव्यमा जाने पर्यटक केही पृथक छन् । पोखरा र काठमाडौं सबै प्रकारका पर्यटकका लागि मिल्ने गन्तव्य भएकोले जो कोही आउजाउ गर्न सक्ने उनले बताए।

‘पर्यटनमा महत्व देखेर रुट ब्यूँताउने प्रयास गर्नु नराम्रो होइन । तर यसको बारेमा नै नीति निर्मातालाइ थाहा थिएन र छैन,’ त्रिपाठीले भने, ‘दुईदशक अघि नै व्यवसायीले प्रयोगमा ल्याएको रुट हो । ट्रयांगलको यो कन्सेप्ट निकै नै राम्रो पनि हो, तर सरकारले चाँसो नदिएको रुछ हो।’ पर्यटन व्यवसायीको आवश्यकता के हो भन्ने बुझन नखोज्दा पुराना कुराले महत्व पाउने गरेको उनले बताए । ‘प्रयाप्त बजेट दिएर यो रुटलाई प्रवर्धन गर्न सके पर्यटनमा राम्रो हुन्छ। तर, नीति निर्माताले त्यो अवसर दिँदैनन,’ त्रिपाठीले भने, ‘जब की पर्यटनबारेमा नीति बनाउँदा पर्यटन व्यसायीसँग छलफल समेत हुँदैन।’

यसबाहेक प्रदेश प्रमुख पौडेलले गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको मुख्य पर्यटन केन्द्रविन्दु र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने पनि नीतिमा रहेको जानकारी दिइन्। त्यसबाहेक नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविख्यात अन्नपूर्ण, धौलागिरी र मनास्लु चक्रीय पदमार्ग तथा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पदमार्ग निर्माण, स्तरोन्नति र सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशभित्रका मुख्य उपत्यका (भ्याली) को एकीकृत विकासको लागि वृहत्तर परियोजना सञ्चालन गर्न संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्रिवेणी, देवघाट, केलादीघाट, राम्दीघाट, रुद्रवेणी, शालिग्राम, बागलुङ कालिका, पञ्चकोट, बराह, गलेश्वर, मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड, विन्ध्यवासिनी पोखरा, करापुटार, व्यास दमौली, छिम्केश्वरी, गोरखकाली, मनकामना जोड्ने धार्मिक परिपथ विकास गरिने पनि नीतिमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकीय होटलको विस्तार तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने पनि नीतिमा समेटिएको छ । प्रदेश राजधानी पोखरालाई देशका प्रमुख शहरहरुसँग हवाई सेवाले जोड्ने नीति अन्तर्गत भैरहवा, विराटनगर, भरतपुर र नेपालगञ्जमा सीधा हवाई सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै भद्रपुर, सिमरा, जनकपुर, जुम्ला र धनगढीमा सीधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने पनि नीतिमा समेटिएको छ ।

विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान, विश्वशान्ति स्तुप, पुम्दी/भुम्दीकोट, भञ्ज्याङ हुँदै भदौरेसम्म जैविक तथा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाइने पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । गुणस्तरीय पर्यटनमा जोड दिई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न विदा पर्यटन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेस गरिएको छ ।

]]>
आम मानिसको घाउमा मल्हम लगाउन खोज्ने साहित्यकार https://nagariknews.nagariknetwork.com/arts/551441-1623676879.html Mon, 14 Jun 2021 19:06:19 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/arts/551441-1623676879.html नागरिकको हैसियतले समाजमा घटेका, आफूले देखेका र भोगेका घटनाक्रमहरूलाई जीवन्त राख्न लेख्ने गरेको बताउँछन्।...

सपनाको भारी छ आँखामा,

आफ्नो भन्नै कोहि छैन साथमा

आस मर्यो आँसु बन्दै चुहिन्छु होला

म मरे भने त यै सहरको डेरामा

खै कतिन्जेल कुहिन्छु होला।

‘म मरे भने त शहरको डेरामा’ भन्ने गीतमा सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर सहर छिरेका मानिसका पिडालाई बुनेका छन्, साहित्यकार भीष्माराज फुलारामले ।

देशमा निषेधाज्ञा भएको करिब दुई महिना बित्यो। वातावरण उकुसमुकुस बन्यो। कोरोना महामारीको डरले सबैको मन ‘अशान्त’। सबैलाई कोरोनाको डर र त्रासले ग्रसित बनाएको छ । हरपल हरेकको मनमा ‘कोरोना’ नै खेलिरहन्छ। धेरैको गाँस खोसियो मानिस बेरोजगार बने। मानव जातिले नसोचेको विपद् आइपर्‍यो।

दैनिक काम गरेर छाक टार्न परिवारलाई दुःख र पिडा थपिदिएको छ। महामारीको पिडाले निरास भएकाहरुको व्याथालाई साहित्यकार फुलाराले शब्दमा उनेका छन् । तर आम मानिसको जस्तै पीडा र वेदना भएपनि बाहिरी रुपमा फुलाराको अनुहार भने हँसिलो देखिन्छ। आफूभित्र लुकेर बसेको समस्याका पहाडहरु उनी देखाउँदैनन्।

उनी भन्छन्, मनमा पीडा छ। व्यापार विजनेश केही छैन। घरभित्रै थुनिएर बस्नु परेको छ। तर पनि यो समस्या देखाएर पिर लिएर के गर्ने? विश्वमा धेरैको हालत यस्तै छ। सवैको दैनिकी अस्तव्यस्त नै छन्। फेरि यो समस्या मेरो मात्र होइन मानव समुदायकै समस्या हो सबै मानिस कोरोनासँग लड्नुपर्छ। हामीले केही गर्न नसक्ने कुरामा आत्तिएर हतारिएर पीर मानेर पनि त हुँदैन।’

साहित्यमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति लुकेको हुन्छ। मनका भावनालाई मानसिक रुपमा पीडा लिएर भन्दा पनि कलमको माध्यमबाट उनी पोखिन चाहान्छन्। बाहिरी अवस्था जे जस्तो भएपनि अघिकांश समय उनको लेखेर नै वित्छ। केही हदसम्म भएपनि साहित्य सिर्जनाबाट दुखिरहेको घाउमा मल्हम लगाउने उनी बताउँछन्। यो महामारीको विचमा पनि उनी समाज परिवर्तन र आम मान्छेको मानसिकता परिवर्तनको सपना देख्छन्। साहित्यमा कतिपय पीडा साझा हुन्छ। अरुले लेखेको पीडा पनि आफ्नै ठानेर कसैको मन हलुका पार्न सकेमा यो सफलता हुने उनको धारणा छ।

निःस्वार्थ भावनाले ओतप्रोत भई देश, काल र परिस्थिति विचार गरेर आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियतामा अडिग रही सनातन धर्म, संस्कृति, शान्ति, सुरक्षा एवं अमनचैनमा खलल नपुग्ने गरी समाजमा विद्यमान विसङ्गति, रुढीवादी प्रवृत्ति, कुरीति, कुप्रथा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, स्वार्थी परपीडकलाई निरुत्साह पार्दै विभिन्न विधामा उचित बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गरेर सरल भाषामा सरस, बोधगम्य, यथासम्भव ज्ञानविज्ञानले सुसम्पन्न सशक्त साहित्य सृजना गरी त्यसैको माध्यमबाट बाटो बिर्सेका मान्छेलाई सत्मार्गमा हिँड्ने प्रेरणा प्रदान गर्नु नै सबै साहित्यकारको साझा दायित्व भएको उनी बताउँछन्।

कोरोना महामरी एक जनाको मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको ९कोभिड १९० लाई लिएर गत साल ‘कस्तो भाईरस आयो‘’ र दोस्रो कोरोना लहरले आम रूपमा पारेको प्रभाव प्रतिमात्र नभएर शहर केन्द्रित युवा जमातको पिडालाई लक्षित गर्दै देशको वर्तमान अवस्थाको चित्रण नै ठानौं ‘म मरे भने त शहरको डेरामा‘’ गीति सिर्जना सार्वजनिक गरेका छन्।

उनी भन्छन, ‘वर्तमान अवस्थामा कोभिड १९ का कारण संसारले भोग्नु परिरहेको समस्यालाई लिएर ‘कस्तो भाइरस आयो।’ भन्ने गीत ल्याएको थिएँ जुन अहिले श्रोता रुचिको बनिरहेको छ। विश्वमा पारेको प्रभाव र त्यसबाट जनजीवनलाई पर्न गएको असरलाई चित्रण गर्न खोजेको छु र कोरोना कहरबाट कसरी उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुराको सन्देश दिन खोजेको छु

उनी सर्वप्रथम त आत्मसन्तुष्टिका लागि लेख्छन्। त्यसपछि पाठकहरूको चाहना बमोजिम र जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले समाजमा घटेका, आफूले देखेका र भोगेका घटनाक्रमहरूलाई जीवन्त राख्न लेख्ने गरेको बताउँछन्। प्राकृतिक रूपले अनि सुन्दर सुदूरपश्चिम डोटी जिल्लाको, चुडी गाऊँमा जन्मिनु भएका भीष्मराज फुलारा युवा साहित्यकारको रूपमा सुपरिचीत छन्। उनी करिव एक दशकभन्दा बढी लेखन कार्यमा सक्रिय छन्। उनका देश, काल सुहाउँदो समयसापेक्षिक सिर्जना गर्न सिपालु फुलारा।

साहित्यमा रुची भएको त स्कुले जीवन देखि नै हो। त्यतिबेला कथा, कविता, गीत भन्ने वित्तिकै हुरुक्क हुन्थे र लेख्थे पनि, विद्यालयमा भइरहने प्रतियोगितामा भाग लिई प्रथम, द्वितीय पुरस्कारबाट पुरस्कृत पनि भइरहन्थे। यसबाट साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा जाग्यो। विशेषतः २०६७ सालमा पहिलो कृति ‘नफापेको मान्छे’ उपन्यास प्रकाशनमा आएपछि साहित्यमा निरन्तरता दिन थाले अहिले पनि निरन्तर रूपमा साहित्यका विभिन्न विद्यामा कलम चलाउँदै आइरहेको छु। साहित्यीक यात्रा जारी नै छ, कहाँ पुगे भन्ने आफुलाई नै थाहा छैन।

सामाजिक विकृति, विसंगति माथि कलम उठाउने फुलारा प्राः समाज रुपान्तरण हुने किसिमको साहित्य सिर्जना गर्न मन पराउँछन्। उनले नफापेको मान्छे उपन्यास (२०६७), टुहुरो कुण्डली उपन्यास (२०७३), नेपाली भाषा र साहित्यको इतिहास: त्यहाँदेखि यहाँसम्म (२०७५), अंग्रेजी संस्करण ओरपान हरस्कोप उपन्यास (२०७६) जस्ता कृतिहरू प्रकाशित छन्। यी कृतिको अतिरिक्त उनका आधा दर्जन भन्दा बढी गीतहरू दर्शक, स्रोता माझ आइसकेका छन्।

]]>
कोभिड प्रभावित पत्रकारलाई राहत दिन सञ्चारमन्त्रीसँग माग https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/551431-1623675493.html Mon, 14 Jun 2021 18:43:13 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/551431-1623675493.html नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापासँग न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले कोभिड–१९ प्रभावित श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत, उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेकी छन् ।...

नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापासँग न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले कोभिड–१९ प्रभावित श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत, उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेकी छन् ।

निरीक्षण र ब्रिफिङका लागि आज सञ्चारग्रामस्थित समितिको कार्यालयमा पुगेकी मन्त्री थापासँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष अर्यालले कोरोनापीडित पत्रकारको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेकी हुन् । उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दै ऐनको कार्यान्वयन नहुने हो भने ऐन र समितिको औचित्य नहुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा ऐन र समिति नै खारेज गर्न अनुरोध गरिन् ।

अध्यक्ष अर्यालले कोभिड भ्याक्सिन लगाउन बाँकी श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै संक्रमण भई अस्पतालमा उपचाररत, उपचारबाट निको भएका र ज्यान गुमाएका श्रमजीवी पत्रकार र तिनका परिवारलाई राहात वापत् उपचार खर्च उपलब्ध गराउन, लामो समय उपचार गरिएकाहरुका लागि थप राहातको व्यवस्थाका साथै कोभिड प्रभावित संचारकर्मीका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारले प्याकेजकै रुपमा राहत घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिईन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमजीवीहरुले पाउन नसकेकोले यसका लागि सरकारले कार्यान्वयनमाा कडार्इ गर्न र आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटमा सरकारले उल्लेख गरेको, श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा १७ अन्तर्गत र श्रमजीवी पत्रकार नियमावली २०५३ मा व्यवस्था भएको कल्याणकारी कोष स्थापनाका लागि अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, जागिरबाट हटाउने, वेतलवी विदामा बस्न दबाब दिने, अपायक सरुवा गर्ने र कल्याण्कारी कोष स्थापना नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सरकारले दिने सुविधा र लोककल्याण्कारी विज्ञापनमा रोक लगाउन पनि उनले माग गरिन् ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमजीवीका लागि सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरेको लेखनवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सके राहत मिल्ने बताउँदै अध्यक्ष अर्यालले आमसञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले सेवामूलक उद्योगका रुपमा मान्यता दिइसकेकोले यस क्षेत्रलाई कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराई उक्त कर्जा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिकमा मात्र खर्च गराउन नसक्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि आग्रह गरिन् ।

अध्यक्ष अर्यालले सरकारले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकममा कम्तिमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न, सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न, अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन, स–साना कामका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन सूचना तथा प्रसारण विभागबाट गरिने कार्यसम्पादन संचारमाध्यम दर्ता नविकरण र परिचय पत्र वितरणसम्बन्धी कार्य जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै लोककल्याण्कारी विज्ञापन भुक्तानी प्रकृया सरल बनाउन र सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि उनले माग गरिन् । रासस

]]>
वायुसेवा निगमलाई नाफामा लान पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/551421-1623674820.html Mon, 14 Jun 2021 18:32:00 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/551421-1623674820.html उनले दक्षता र योग्यताको आधारमा जनशक्तिको उचित उपयोग गर्दै निगमले विगतमा बनाएको प्रतिष्ठा पुनःप्राप्ति गर्न सामूहिक प्रयासको आवश्यकता रहेको पनि बताए।...

नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले नेपाल वायुसेवा निगम निगमसँग भएका विमानको पूर्ण उपयोग गरी नाफामूलक अवस्थामा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले दक्षता र योग्यताको आधारमा जनशक्तिको उचित उपयोग गर्दै निगमले विगतमा बनाएको प्रतिष्ठा पुनःप्राप्ति गर्न सामूहिक प्रयासको आवश्यकता रहेको पनि बताए।

आज निगमले आयोजना गरेको स्वागत एवं छलफल कार्यक्रममा उनले निगम नाफामूलक मात्र नभई सेवामूलक संस्था समेत हो भन्ने अवधारणासहित अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले सोका लागि सरकारका तर्फबाट सहयोग हुने बताएका हुन्।

उनले कोरोना महामारीमा समेत निगमले आफ्नो जिम्मेवारी सक्षमता साथ पूरा गरेको भन्दै अझ दरिलो कार्ययोजनासहित अघि बढ्न तत्कालै योजना बनाउन र गुमेको बजार पुनः प्राप्त गर्न ठोस कार्यको आवश्यकता रहेको बताएको थिए।

मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले निगमलाई परम्परागत ढंगमा अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै नयाँ मोडेलमा परिवर्तन गरी प्रगति तर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए। निगमलाई क्षेत्रीय वायुसेवा कम्पनी बनाउनेतर्फ निगम व्यवस्थापन र कर्मचारी लागि परेको निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले जानकारी दिए। उनले निर्माणाधीन भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा सञ्चालन बापतको राजश्व ५ वर्षका लागि छुट दिन समेत आग्रह गरेका थिए।

]]>
राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको सांसद पद खारेज https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551411-1623674671.html Mon, 14 Jun 2021 18:29:31 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551411-1623674671.html सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल कृष्ण थापाको पुनर्बहाली गर्न दिएको रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।...

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल कृष्ण थापाको पुनर्बहाली गर्न दिएको रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो । विवादको औचित्य नै समाप्त भएको उल्लेख गर्दै अदालले रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको हो।

‘अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशपश्चात परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न भनी यस अदालतबाट यही जेठ २३ जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिई निवेदन खोरज गरिएको छ ।’

यसअघि, न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै थापाको पुनःबहाली भएको थियो । सांसद थापाले आफूलाई कानूनविपरीत कारबाही गरेको हुँदा पुनः बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रासस

]]>
खुकुलो पार्दै मोरङमा एक साता थपियो निषेधाज्ञा https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/551401-1623674316.html Mon, 14 Jun 2021 18:23:36 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/551401-1623674316.html सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सूचना प्रकाशित गरी खुकुलो प्रवधानसहित एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको उल्लेख छ।...

मोरङमा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै एक साताका लागि थप गरिएको छ। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सूचना प्रकाशित गरी खुकुलो प्रवधानसहित एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको उल्लेख छ।

जिल्लास्तरीय कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले जोखिम अझै कम नभएको निष्कर्ष निकाल्दै खुकुलो प्रावधानसहित एक साता समय थप गरेको हो। यसअघि जारी भएको निषेधाज्ञा असार १ गते सकिँदैछ। अबको निषेधाज्ञामा खाद्यवस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्याँस, तरकारी, फलफूल, माछामासु, विद्यालयका पुस्तक बिक्री वितरण गर्ने पुस्तक पसललगायतका व्यवसायहरु बिहान ५ बजेदेखि बिहान ११ बजेसम्म संचालन गर्न पाइनेछ।

यस्तै दूध तथा दूधजन्य पदार्थ विक्री गर्ने डेरी पसल बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म संचालन गर्ने पाइने छ । वर्कसपहरु भने बिहानैदेखि संचालन गर्न सकिने छ। सरकारी कर्मचारीहरुले कार्यालय आउन र कार्यालय समय पश्चात घर फर्किन आ–आफ्नो परिचयपत्रको प्रयोग गरी आवतजावत गर्न सक्ने छन्।

यस्तै अत्याबश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द हुने,गुद्री, सब्जीमण्डी, होटल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न पाइने छैन। सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्था, खेलकुदका गतिविधि, सैलुन, सिनेमाहललगायतका क्षेत्र सञ्चालनमा लगाइएको बन्देज भने यतावत रहेको छ।

]]>
चौधरी ग्रुपद्वारा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान https://nagariknews.nagariknetwork.com/health/551391-1623673915.html Mon, 14 Jun 2021 18:16:55 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/health/551391-1623673915.html नेपालको ठूलो व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले विराटनगरमा आफ्नो प्रादेशिक कार्यालय स्थापन गरेको छ। कार्यालय स्थापनको अवसरमा चौधरी ग्रुपको चौधरी फाउण्डेसनले कोरोना महामारीका समयमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको जनाएको छ।...

कोरोना संक्रमितहरुको उपचारमा सहजताका लागि चौधरी ग्रुपले भोजपुर र इलाम अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। नेपालको ठूलो व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले विराटनगरमा आफ्नो प्रादेशिक कार्यालय स्थापन गरेको छ। कार्यालय स्थापनको अवसरमा चौधरी ग्रुपको चौधरी फाउण्डेसनले कोरोना महामारीका समयमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको जनाएको छ।

कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहज बनाउने उद्देश्यले भोजपुर र इलामको जिल्ला अस्पताललाई २–२ अक्सिजन कन्सनट्रेटर हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रादेशिक कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रदेश १ प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले अक्सिजन कन्सनट्रेटर मेसिन हस्तान्तरण गरे।

चौधरी फाउण्डेसनले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको थापाले बताए । प्रदेशसभा सदस्य थापाले कोरोनाका कारण उत्पन्न जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिन र बढाएर लैजान पनि फाउण्डेसनसँग आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख रामजी कटुवाल, नबिल बैंकका प्रादेशिक प्रमुख सुवोध लोहनीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने काम मात्रै गरिरहेको चौधरी ग्रुपले विराटनगरमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेर सेवाको विस्तारसँगै सामाजिक काममा अग्रसरता देखाउँदै सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने उदेश्य राखी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यालयका प्रमुख कटुवालले जानकारी दिए। उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्धन यसै कार्यालयबाट गरिने र अक्सिजनको अभाव हुँदा कोरोना संक्रमितको उपचारमा भइरहेको जटिलतालाई केही हदसम्म सहज हुने आशाका साथ कन्सनट्रेटर मेसिन हस्तान्तरण गरेको कटुवालले जानकारी दिए।

कटुवालका अनुसार कोरोना महामारी सुरु भएयता मात्रै मुलुकभर १० करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री फाउण्डेसनले सहयोग गरिसकेको र सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ। विगतदेखि नै विपद्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुलुकलाई चौधरी ग्रुपले फाउण्डेसनमार्फत सहयोग गरिरहेको छ।

]]>
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध धम्की दिने प्रदेश सांसदलाई कारबाहीको माग https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551371-1623672836.html Mon, 14 Jun 2021 17:58:56 +0545 https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/551371-1623672836.html नेकपा (एमाले) निकट विभिन्न दश जनसङ्गठनले प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने वाग्मती प्रदेशसभाका सदस्य नरोत्तम वैद्यलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।...

नेकपा (एमाले) निकट विभिन्न दश जनसङ्गठनले प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने वाग्मती प्रदेशसभाका सदस्य नरोत्तम वैद्यलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

गृहमन्त्री खगराज अधिकारीलाई आज सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र दिँदै ती सङ्गठनले प्रधानमन्त्री ओलीको ज्यानमाथि धावा बोल्ने गरी वैद्यले दिएको अभिव्यक्ति मुलुकको फौजदारी कानूनविपरीत हुने भएकोले उनलाई अविलम्ब गिरफ्तार गरी कानून कारवाही गर्न माग गरेका हुन्।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमाथि यस्तो गम्भीर र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रदेशसभामा दिइएको विषयप्रति नेपाली काँग्रेसले अझैसम्म औपचारिक धारणा मेत सार्वजनिक नगरेकोप्रति ती सङ्गठनले आपत्ति जनाएका छन्।

गृहमन्त्री अधिकारीलाई नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डा.प्रेम दंगाल,अखिल नेपाल महिला सङ्घका सहसंयोजक थममाया थापा, विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियूका अध्यक्ष ऐन महर, राष्ट्रिय युवा सङ्घका अध्यक्ष किरण पौडेल,नेपाल खेलकुद महासङ्घका अध्यक्ष रमेश पौडेल, मुस्लिम इत्तिहास सङ्गठनका उपाध्यक्ष इश्रत साह,पेशागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष बाबुराम थापालगायतले भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

केही दिन अघि बाग्मती प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सांसद वैद्यले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध उत्रन आफू नाथुराम गोड्से बन्न तयार रहेको बताएका थिए। आम आलोचनापछि वैद्यले प्रदेशसभामा उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिएका थिए।

]]>