विद्यालय तहको शिक्षामा सबै बालाबलिकाको पहुँच पुर्याउन र बालश्रम न्यून गर्न विद्यालय शिक्षा पूर्ण निःशुल्क हुनु पर्ने भनाइ सरोकारावालहरुको छ।  

सोमबार काठमाडौंमा आसमान नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाज नेपालले संयुक्त रुपमा अयोजना गरेको मधेश प्रदेशको ‘शिक्षा र बालश्रम ’ विषयमा सिकाई आदानप्रदान कार्यक्रममा भारतस्थित एभी फाउण्डेशनका आर बैंकट रेड्डीले भारतमा बालश्रम अन्त्यका लागि भएका प्रयास र उपलब्धी बारे बताउँदै उनले भारतको संविधानमै विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क गरेको र त्यसको पुर्ण रुपमा पालना भएकै कारण भारतमा बलश्रम न्यून हुदै गएको प्रष्ट पारे।  

‘भारतमा विद्यालय तह शिशु कक्षादेखि १२ सम्मको शिक्षा पुर्ण निःशुल्क छ। विद्यालयले  कक्षा १२ सम्म कुनै पनि प्रकारिको कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन पाउँदैन। विद्यार्थीले स्कुल पोशाक, कापिकलम, किताब,ब्याग लगाएतका सबै शैक्षिक समाग्री विद्यालयमै पाउँछन् ,’ रेड्डीले नागरिकसँग कुरा गर्दै भने ‘भारतमा पनि गरिबीका कारण विशेष गरि ग्रामिण क्षेत्रका बालबालिकाहरु परिवारको हातमुख जोड्न बालश्रम गर्थे। तर हाल त्यो अवस्था छैन। सरकारले बालबालिकाकोलागि विद्यालयमै  दिवा खाजाको ब्यवस्था गरेको छ।’ उनले थपे ‘भारत सरकारले गरेको दिवा खाजाको कार्यक्रम विश्वकै विद्यालय तहको ठूलो बजेटको ठूलो र सफल कार्यक्रम सावित भयो। यसले सबै बालबालिका रमाएर विद्यालय आउन थाले बालश्रम कम हुदै गयो।  यति मात्र कहाँ हो र निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यालयहरुमा २५ प्रतिशत बालबालिका निःशुल्क पढाउनु पर्छ। यसको खर्च पनि सरकारलेनै ब्यहोर्छ।’

तर नेपालमा सरकारी विद्यालयहरुले विभिन्न बहानामा बालबालिकासँग शुल्क लिनु गलत भएको भन्दै उनले बालश्रम मुक्त देश बनाउने हो भने विद्यालय तहको शिक्षा पुर्ण निःशुल्क हुनै पर्नेमा उनको जोड छ। उनले मधेश प्रदेशमा मात्र होइन समग्र नेपालकै शिक्षा अवस्थामा गुणस्तर सुधार ल्याउन, शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच पुर्याउन र बालश्रम मुक्त नेपाल बनाउन सबै मिलेर यस तर्फ संवेदनसिल भएर काम गर्नु पर्ने सुझाए।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मधेश प्रदेशको सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन लगानी बढाउने गरि सरकारले कार्ययोजना अघि बढाएको जनाए। ‘संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने क्रममा छ। उक्त ऐनमा शिक्षक दरबन्दी ब्यवस्थपनलगाएतका सवालहरु समबोधन हुन्छ,’ सचिव सुवेदीले भने ‘स्रोत र साधानले भ्याएसम्म शिक्षा सुधारकोलागि सरकारी लागि पर्ने छ। सबै पक्षको पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक छ।’उनले थपे ‘संविधानलेनै विद्यालय शिक्षा निःशुल्कको ब्यवस्था गरेको छ। स्कुलहरुले शुल्क लिन मिल्दैन।’

शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामा गुणस्तर सुधार ल्याउन र बालश्रम न्यून गर्न सरकारी निकाय र शिक्षक इमान्दार भएर काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए।  

१० लाख ८० हजार बालबालिका अझै बालश्रममा

आइएलओका नेशनल प्रोग्राम कोडिनेटर नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार  विश्वको अवस्थामा बालश्रम हेर्दा १६ करोड बालबालिका बालश्रममा छन्। जसमध्ये ६ करोड  ५० लाख बालिका र ९ करोड ७० लाख बालक छन्। विश्वको कुल बाश्रममध्ये ९ करोड अर्थात ६० प्रतिशत बालबालिका अफ्रिकामा बालश्रममा रहेको तथ्याँक छ।  आइएलओको एक अध्ययन अनुसार एसियाली क्षेत्रमा ४ करोड ८७ लाख बालबालिका श्रममा छन्। नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिका बाल श्रममा छन्। जसमध्ये ८७ प्रतिशत बालबालिकाहरु कृषि र घरायसी काममा छन्।  

श्रम,रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विसं २०७५ देखि २०८५ सम्म देशबाट सबै प्रकारको बालश्रम मुक्त गर्ने लक्ष्यसहित दश वर्षे गुरु योजनानै तय गरेको छ। गुरु योजनाले विसं २०८९ सम्म निकृष्ट काममा रहेको बालबालिकालाई बालश्रम मुक्त गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि त्यो पुरा गर्न चुनौति रहेको उनको ठहर छ।  

नेपालमा ११ लाख बालबालिका बालश्रममा छन्। त्यसमध्ये पनि २ लाख २० हजार बालबालिका अझै जोखिमपुर्ण काममै रहेको तथ्याँक छ।  ५ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समुहका १० लाख ८० हजार बालबालिका बालश्रममा रहेका छन्। बागमति प्रेशमा ३४.५ प्रतिशत बालबालिका जोखिमपुर्ण काममा छन्। ‘परिवारमा आर्थिक सहयोग गर्न बालबालिका श्रममा लागेको पाइएको छ ,’ प्रोग्राम कोडिनेटर भट्टराईले भने ‘सरकारले निकृष्ट प्रकारका बालश्रम मुक्त गर्न निकै चुनौति  देखिन्छ।’

श्रम,रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रवक्ता डण्डुराज धिमिरेका अनुसार नेपालको कानुनमा  १८ वर्ष मुनिका सबै बालबालिका हुन्। उनले हाल यो उमेरका करिब ११ लाख बालबालिका अझै कुनै न कुनै प्रकारका बालश्रममा रहेको सरकारी तथ्याँक रहेको बताए।  

धेरै ठूलो सँख्यामा बालबालिका बालश्रममा रहेको तथ्याँक आएपछि मन्त्रालयले बालश्रम कम गर्न १० वर्षे गुरु योजनानै तय गर्यो। विसं २०७५ देखि ०८५ सम्ममा नेपालबाट सबै प्रकारका बालश्रम मुक्त गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले गुरु योजना तय गरेको तर अझै पनि बालश्रमका तथ्याँक संकलन गर्ने पद्धति र व्यवस्थापन पक्ष मजबुत रुपमा बनिनसकेकोले बालश्रम न्यूनिकरण सरकारको लागि चुनौति बनेको उनको ठहर छ।  

उनले अझै पनि ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको र तिनिहरु  बालश्रममा रहेको औल्याए।

२०८९ सम्म निकृष्ट, जोखिमयुक्त र  शोषणयुक्त बालश्रम मुक्त गर्ने लक्ष्य गुरुयोजनाले तय गरेको छ। तर अझै पनि २ लाख १८ हजार बालबालिकाहरु निकृष्ट र जोखिमपुर्ण काममा रहेको तथ्याँक छ। ‘दश वर्षे रणनितिको मुख्य लक्ष्यनै बालबालिकालाई विद्यालय अनिवार्य पठाऔं र बालश्रम मुक्त देश निर्माण गर्नु नै हो,’ प्रवक्ता घिमिरेले नागरिकसँग भने ‘बालबालिकालाई शिक्षा र संस्कृति अनिवार्य दिनु पर्छ।’ उनले थपे ‘तर असहाय, गरिब र अभिभावक बिहिन बालबालिकाको हकमा कसैले अभिभावकत्व लिएर पढाइको निरन्तरता स्वरुप बालबालिकाले सक्ने काम गराउने वा नगराउनबारे रणनितिमा स्पष्ट उल्लेख नभएकोले बालश्रम न्यूनीकरणमा चुनौति थपिएको छ।’

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७९ ०४:३३ मंगलबार