भरतपुर महानगरपालिका ७ कृष्णपूरकी सीता ओलीकी १२ वर्षीया छोरी अपाङ्गता छिन्। शारिरीक अपाङ्गता भएकी उनलाई पढ्ने इच्छा अधिक छ। तर, उनको स्तरयुक्त शिक्षा नहुँदा स्कुल जान सकेकी छैनन्।

‘छोरी हिड्डुल गर्न सक्दिनन्। उनलाई पढ्ने इच्छा धेरै छ। नजिक उपयुक्त विद्यालय नहुँदा पढ्न गएकी छैनन्,’ ओलीले भनिन्, ‘साथीहरुले पढेको देख्दा पढ्न खोज्छे। विद्यालय नजिक छैन।’ उनले केही समय क्षेत्रपुरमा रहेको विद्यालयमा छोरीलाई भर्ना समेत गरिदिएकी थिइन्। तर, यातायातमा समस्या भएपछि विद्यालय लैजान नसकेको उनले बताइन्।

यसरी नै चितवनमा अधिकांश अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर नै छन्। राष्ट्रिय बहिरा महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार, भरतपुर र कालिका नगरपालिकामा गरेर अपाङ्गता भएका १११ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर नै छन्। कालिका नगरपालिकामा सरकारी तथ्यांक अनुसार अपाङ्गता भएका बालबालिका ४९ जना छन्।

‘हामीले अध्ययन गर्दा ती मध्ये ३० जना बालबालिका विद्यालय बाहिर नै छन्,’ संस्थाकी तालिम अधिकृत अस्मिता शाक्यले भनिन्, ‘भरतपुर महानगर २५४ जनामा ८१ जना बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएको पाएका छौँ।’

कानून र नीतिमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अलग्गै कक्षा कोठामा छुट्याएर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर,यहाँ  विद्यालयहरु अपाङ्गता मैत्री छैनन्। विद्यालयहरुले समावेशी शिक्षा दिनसक्ने गरी शिक्षकको व्यवस्था नहुँदा धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर भएको शाक्य बताउँछिन्।

‘अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइ विधि नै फरक हुन्छ। नेत्रहिन, बहिरा व्यक्ति, सुस्त श्रवण भएका, बोलाइ सम्बन्धि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सिकाइ फरक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो सिकाइको व्यवस्था विद्यालयमा नहुँदा बालबालिका बाहिर बस्न बाध्य छन्।’

जिल्लामा बहिरा व्यक्तिका लागि माध्यमिक विद्यालय स्तरमा समेत पढाइ छैन्। यहाँ सात कक्षासम्म चितवन मावि र राप्तीको ब्रम्हनी आधारभूत विद्यालयले पढाई सञ्चालन गरेका छन्। तर, भएका विद्यालयहरुले पनि राम्रोसंग गुणस्तर बृद्धि नगरेको बताउँछिन्।

 बहिरा महासंघ चितवनकी अध्यक्ष विष्णुकुमारी पौडेल। ‘हाम्रो लामो प्रयासमा चितवन माविमा २०७३सालदेखि बहिरा बालबालिकालाई पढाउन सुचारु भएको छ। विद्यार्थीको गुणस्तर, विद्यार्थीको शिक्षा, उनीहरुबाट आएको जवाफ दिने विषयबस्तुहरु त्यतिकै छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको उत्तर दिने शिक्षक हुनुहुँदैन।’ बालबालिकालाई राखेर पढाउनका लागि विद्यालयले केही पहल नगरेको उनले बताइन्। माध्यमिक तह शिक्षा लिन धेरै बालबालिका बाहिरी जिल्ला जानुपरेको बताइन्।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा सबै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचको सुनिश्चिता गरी शिक्षाको माध्यमबाट मर्यादित जीवन यापन गर्न समक्ष र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। तर, कार्यान्वय हुन नसकेको राष्ट्रिय बहिरा महासंघका निरज गिरी बताउँछन्। ‘सांकेतिक भाषा, ब्रेन लिपि तथा वैकल्पिक माध्यमबाट उहाँहरुलाई पढाउनुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा लागू भएको छैन।’

अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू स्तरयुक्त र समावेशी शिक्षा प्राप्त गर्नमा गम्भीर व्यवधानहरू बेहोरिरहेको उनले बताए। चितवनका १४ वटा विद्यालयले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई पढाउँदै आएको छ। यी विद्यालयमा २६० जना विद्यार्थी  छन्। तर, जटिल खालका अपाङ्गता भएका बालबालिका न्यून छन्। जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई चितवनका प्रमुख भूमिलाल सुवेदी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई अपाङ्गताको प्रकार हेरेर पढाउने काम गरिरहेको बताउँछन्।

‘स्थानीय तहमार्फत अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई खोजेर पढाउने काम भएको छ। हामीले पनि विद्यालयमा सहजिकरण गरीरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘कस्तो प्रकारको विशेष अपाङ्गता हो। त्यस्ता बालबालिकालाई छनोट गरेर विद्यालय पढाउने काम भैरहेको छ।’  

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७९ ०५:१९ शुक्रबार