काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुले आन्तरिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम महानगर शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्थासहितको नीति तथा कार्यक्रम महानगरले ल्याएको छ।  

महागरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन साह)ले असार ५ गते प्रस्तुत गरेको आगमी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०नीति तथा कार्यक्रममा  सामुदायिक विद्यालयहरुले आफ्नो सटर भाडा तथा जग्गा लिजमा दिएर गर्दै आएको आन्तरिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम महागर शिक्षा कोषमा बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। यसले सामुदायिक विद्यालयको आम्दानी परादर्शी हुने र उक्त रकम विपन्न, अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको शिक्षाको प्रबन्ध गर्न खर्च गरिने उल्लेख गरेका छन्।  

नीति तथा कार्यक्रममा महानगर भित्र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। कार्यक्रममा मुलुककै पुरानो दरबार हाइस्कुललाई राष्ट्रिय स्तरको विद्यालय बनाउन कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने उल्लेख छ। महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार हाल काठमाडौं महानगरपालिकामा कुल ८९ सामुदायिक विद्यालयमध्ये करिब १२ विद्यालयहरुले आफ्नो सटर भाडामा दिएका छन् भने स्कुलको नाममा रहेको जग्गा समेत लिजमा दिएर मोटो रकममा आन्तरिक कमाई गरिरहेका छन्। तर यी विद्यालयहरुको आन्तरिक आम्दानी पारदर्शी भने छैन।

‘शिक्षाका नीती कार्यक्रम बनाउँदा हामीले सामुदायिक विद्यालयहरुको सम्पतिबारे अध्ययन गर्यौं। जसमा महानगरभित्र ठूला सामुदायिक विद्यालयहरुले जग्गा लिजमा दिएर र सटर भाडामा दिएर ठूलो रकम आन्तरिक आम्दानी गर्दै आएका छन्। तर, ति रकम बारे पारदर्शीता भने छैन,’ शिक्षा विभाग प्रमुख सुवेदीले शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रम बारे बताए ‘यस्ता विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न र आम्दानीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आम्दानीको १० प्रतिशत रकम महानगर शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो।’

प्रमुख सुवेदीका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमले दरबार स्कुललाई राष्ट्रिय स्तरको नमुना विद्यालय बनाउने ब्यवस्था गरेसँगै विभागले कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ। जसमा अब दरबार स्कुलमा देशभरिबाट प्रतिस्पर्धा गराएर प्रधानाध्यापक र शिक्ष छनौट गरिने व्यवस्था हुन्छ। ‘दरबार स्कुलमा अब विगतमा झै विद्यालय भित्रैका  शिक्षकहरुबाट प्रअ नियुक्ति गरिने छैन। गोरखापत्रमा सूचना सार्वजनिक गरि देशभरिको शिक्षकहरुबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराएर उत्कृष्ट प्रअ छनौटको ब्यवस्था कार्यविधिमा हुन्छ,’ प्रमुख सुवेदीले नागरिकसँग भने ‘शिक्षक पनि प्रतिस्पर्धाबाट छानौट हुन्छ।यति मात्र होइन विद्यार्थी भर्ना र विषय छनौट प्रकृयामा समेत नयाँ सोच र कार्यविधि बनाएर अगडि बढ्छौं।’  

मेयर बालेनले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रममा १४ बुँदामा शैक्षिक  नीती तथा कार्यक्रम समेटिएको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रममा मेयर बालेनले बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षालाई जिवनोपयोगी र व्यवसायिक बनाउँदै माध्यािमक शिक्षामा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सिपसहितको शिक्षा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएको छ। ‘यसले विद्यार्थीले विद्यालय तह पुरा गर्दा कम्तीमा एउटा सिपमा स्वरोजगार हुन सक्न छन्,’ मेयर बालेनले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजकि गर्दै भने ‘संस्थागत विद्यालयहरुको शुल्क पुनरावलोकन गरी बैज्ञानिक र मापदन्डमा आधारित बनाइने छ।’ उनले थप उल्लेख गरे ‘सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुबिच गुणस्तर विकास र असल अभ्यासको  आदान प्रदानकोलागि साझेदारी गरिने छ।’

महानगरको संस्कृतिक र जिवनशैलीमा आधारित विषयमा अनुभव आदानपप्रदान गर्न अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिने, शैक्षिक परामर्श केन्द्र र टियुशन संचालन गर्ने  संस्थाको दर्ता  र नियमन गर्ने ब्यवस्था महानगरले गर्ने, सबै विद्यालयहरुमा कक्षा १देखि ८ सम्मको पठनपाठन नेपाल भाषामा गराइने लगाएतका ब्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ।  

यसैगरी आवासिय संस्थागत विद्यालयहरुमा कम्तीमा एक जना चिकित्यसक र बिपद् जोखिम न्यूनिकरणकोलागि अग्नी नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको नियमित स्वास्थ्य जाँच, प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य सचेतनाकोलागि महानगरपालिका सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गर्ने ब्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न शिक्षकहरुलाई प्रविधिमैत्रि सिप विकास शिक्षण कला, क्षमता विकास र असल अभ्यासको आदानप्रदानको ब्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ७ असार २०७९ १३:१७ मंगलबार