राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन)ले निजी विद्यालयलाई भौगोलिक क्षेत्रहरुका आधारमा बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर नलगाउन अर्थमन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ।
सो सङ्गठनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी गाउँपालिकाका निजी विद्यालयमा अधिकतमम पाँच प्रतिशत, नगरपालिकामा १० प्रतिशत, महानगर र उपनगरपालिकामा १५ प्रतिशत कर लगाउन आग्रह गरेको हो। हाल २५ प्रतिशत कर लगाइने गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा एनप्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले आर्थिक स्थितिका कारण निजी विद्यालय अप्ठ्यारोमा परेकाले विशेष संरक्षण र छुट दिन सरकारसँग माग गरिएको बताए। उनले आइतबार सरकारी बिदा भए पनि आफूहरुले उक्त दिन विद्यालय नियमित सञ्चालन गराउने अवगत गराए।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७९ ०८:३९ शुक्रबार
