काठमाडौँ/नेपालको संविधानले विद्यालय तह बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यद्यपि संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्र संघीयता अनुसारको संरचनामा जान सकेको छैन।

संविधानले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार पालिकालाई दियो; तर नियन्त्रण केन्द्रकै भइरहेको छ। केन्द्रको नियन्त्रणमा भएकै कारण विद्यालय व्यवस्थापन गर्न अन्योल कायम भइ बन्द हुने अवस्थासम्म पुगेको काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका अधिकृत मोतीराज खनालले बताए।

खनालका अनुसार गत वर्ष महिला, बालाबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा नक्सालमा बालमन्दिर क्षेत्रमा रहेको आदर्श आधारभूत विद्यालय मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट बन्द गरियो। यो जानकारी पालिकालाई थिएन। कुनै छलफल पनि गरिएको थिएन। ‘हाम्रो पालिकाभित्रको सामुदायिक विद्यालय एउटा मन्त्रालयको सिफारिसमा बन्द गरियो; सरोकारवाला निकाय काठमाडौँ महानगरपालिकासँग कुनै छलफल समेत गरिएन ।’ खनालले भने, ‘मन्त्री परिषद्ले बन्द गर्ने निर्णय गरी हामीलाई पत्राचार गरेपछि मात्र विद्यालय बन्द भएको थाहा भयो।

यति मात्र होइन, पालिकाहरूलाई शिक्षक दरबन्दी मिलानको अधिकार दिइयो तर शिक्षक सरुवाको अधिकार केन्द्रलाई नै छ ।’ उनका अनुसार संविधानले विद्यालयको सम्पूर्ण अधिकार पालिकालाई दिए जस्तो मात्र भएको छ। विद्यालय बन्द  गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग एकपटक पनि कसैले राय माग्नसमेत जरुरी सम्झेन। उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै मुख्य रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा भद्रगोल कायम भएको छ। स्थानीय सरकारले आफूले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा टेकेर कुनै कार्य गर्‍यो भने पनि केन्द्रबाट स्वीकार गर्ने अवस्था छैन।

संघीय शिक्षा ऐन नआएका कारण शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल

काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीको भनाइमा ठ्याक्कै भन्नु पर्दा संघीयताले शिक्षालाई अपाङ्ग बनाएको छ। संघीय शिक्षा ऐन अझै आएको छैन। स्थानीय पालिकाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनाएर त्यसमा टेकेर काम गर्दा केन्द्रले माथिबाट पत्रचार गरी रोकिदिन्छ। संघीयताले पालिकामा शिक्षालाई भद्रगोल बनाएको सुवेदीले अनुभव सुनाए।

‘कक्षा १२ सम्मको अधिकार पालिकालाई छ भनिएको छ तर भावनात्मक छैन ।’ प्रमुख सुवेदीले भने ‘स्थानीय तहले शिक्षा केन्द्रबाट छुट्टिएर पालिकामा जोडिएकाले हामी शिक्षाका कर्मचारीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकझैँ व्यवहार गर्दो रहेछ ।’ उनले थपे, ‘हामीले अझै पनि वि.सं. २०२८ सालकै शिक्षा ऐनमा टेकेर काम गरिरहनु परेको छ। शिक्षक सरुवाको अधिकार छैन। शिक्षक सरुवा अझै पनि शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रमै निहित छ। नयाँ संघीय शिक्षा ऐन नभएकाले शिक्षाको स्पष्ट नीति छैन।’

संघीय शिक्षा ऐन नभएका कारण शिक्षाका कार्यक्रमहरूमा स्पष्ट नीति नभएकाले काम गर्न चुनौती थपिएको सिराहा जिल्ला गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्त पौडेलको अनुभव छ। शिक्षाका उपसचिवहरू स्थानीय पालिकाहरूमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको मातहतमा काम गर्नुपर्दा शिक्षाका कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको उनको अनुभव छ।  

उनले संघीय शिक्षा ऐन नआएकै कारण कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसइईको अधिकार अझै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमै रहेको जनाए। यसले पनि संघीयता अनुसारको शिक्षा चल्न नकसेको स्पष्ट पारेको उनको ठहर छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार संघीयताको मर्मअनुसार अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन गर्न संघीय ऐन आइसक्नु पथ्र्यो। त्यही ऐनमा टेकेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षाको ऐन तथा नीति नियम बनाएर शिक्षालाई अघि बढाउनु पथ्र्यो। ‘तिनै तहको ऐन भएको भए तिनै तहमा सकरात्मक समन्वय भएर एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। अझै संघीय शिक्षा ऐन आएन र संविधानको संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा बनाउने चिन्तन नै धराशायी भयो’ शिक्षाविद् कोइराला औँल्याउँछन्।

संघीयता भनेकै स्थानीय तहसम्म अधिकार उपलब्ध गराएर जनतासँग सरकारले प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्दै समस्या बुझेर समाधान गर्दै जाने मर्म हो। त्यो ६ वर्षमा पूरा नभएको शिक्षाविद् कोइरालाको ठहर छ।  

पाठ्यक्रम बनाउने र परीक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीयले पाएका छैनन्  

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार संघीयताको मर्मअनुसार जाने हो भने विद्यालय तहको शिक्षाको (शिशु कक्षादेखि १२ सम्म) विद्यालय सञ्चालन, पाठ्यक्रम बनाउने, शिक्षक नियुक्ति, बढुवा सरुवा, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र वितरणसमेतको काम स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने हो। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कक्षा ८ सम्मको परीक्षाको अधिकार स्थानीय पालिकालाई, कक्षा १० को परीक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयलाई र कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षाको अधिकार मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको हो।  

‘सरकारले शिक्षामा रहर भने संघीयताकै गर्‍यो तर व्यवहार केन्द्रकै गरेको छ ।’ शिक्षाविद् कोइरालाले विश्लेषण गरे, ‘केन्द्रीकृत मानसिकतामा चलेको सरकार विकेन्द्रीकरण हुन चाहेकै देखिएन। त्यही भएर त संघीयता आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन ।’ उनले दाबी गरे, ‘जसका कारण विद्यालय तहको पाठ्यक्रम बनाउने, अधिकारमै नभएको एसइई परीक्षा केन्द्रले नै प्रश्नपत्र बनाएर सञ्चालन गरी नतिजासम्म निकाल्ने, शिक्षक नियुक्ति, सरुवालगायतका सबै अधिकार केन्द्रमै राखेको छ। संघीयताअनुसार विद्यालय तहका यी सबै काम स्थानीय तहले गर्नु पर्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय हाल बेकामे बनेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालका अुनसार परीक्षामा पनि बिस्तारै अब अधिकार स्थानीयमा जाने क्रम जारी छ। ‘आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तहका शिक्षा समितिहरूले लिइरहेका छन्’ सहसचिव डा. लम्सालले भने, ‘कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र उत्तरपुस्तिका परीक्षणसम्मको अधिकार यसपटक प्रदेशलाई दिइएको छ।’ उनले विद्यालय तहमा भएका मुख्य परिवर्तनबारे सुनाए, ‘क्षमता विकास गर्न र नयाँ कानुन आउन बाकी रहेकाले यस पटक एसइईको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिन सकिएन। अगामी वर्षदेखि एसइईको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको हुने गरी तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ।’

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीका निर्देशक डा. गणेश भट्टराईले संघीयता कार्यन्वयन भएसँगै पाठ्यक्रम विकासबाट केही हदसम्म भए पनि संघीयता अनुसारका काम भएका छन्। उनका अनुसार कक्षा १–८ सम्म मातृ भाषा र स्थानीय विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कार्यन्वयन भएका छन्। २५ स्थानीय निकायले स्थानीय विषयका पाठ्यक्रम लागू गरेको केन्द्रमा तथ्याङ्क सूचीकृत भएको छ। ‘तीन प्रकारको पाठ्यक्रम लागु भएको छ। कक्षा १–३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम, कक्षा ४–१० सम्म सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम र कक्षा ११ र १२ मा एकल पथीय पाठ्यक्रम लागु भएका छन्।

‘नयाँ पाठ्यक्रममा विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधि भित्र्याएको छ’ निर्देशक डा. भट्टराई भन्छन्, ‘पहिले पढाउने काम हुन्थे भने अब कक्षाको शिक्षण सिकाइ सिकाउनेतिर सिफ्ट भएको छ ।’ उनले थपे, ‘तर पाठ्यक्रम अनुसार सिकाइ सामग्री प्रयाप्त नहुनु र शिक्षक तालिम नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार गर्न नसक्नु हाम्रो सामु ठूलो चुनौती बनेको छ ।’ अर्कोतर्फ अझै पनि पाठ्यक्रम अधुरै भएको पालिकाहरूको गुनासो रहेको छ।

गोलबजार नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत अनन्त पौडेलका अनुसार हाल स्थानीय पालिकाहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय विषयवस्तुमा आधारित नभएर व्यावसायिक शिक्षाको रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। ‘स्थानीय पाठ्यक्रममा स्थानीय विषयवस्तु जस्तै पालिकाको संरचना, भौगोलिक अवस्था, धर्म संस्कृति, भेषभूषा झल्किने हुनुपर्छ तर पालिकाहरूले आलु, च्याउलगायतका खेतीपाती सिकाउने व्यावासायिक शिक्षा दिने पाठ्यक्रम पढाउन थाले यो सान्दर्भिक हुँदैन ।’ परीक्षाको सवालमा हाल कक्षा ८ सम्मको परीक्षाको सम्पूर्ण अधिकारमात्र पालिकाको छ। यसबाहेक अरू कुनै अधिकार नपाएको उनले जनाए। 

स्थानीयलाई अधिकार

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालका अनुसार संघीयता अनुसारको केही काम भएका छन्। उनले विगतमा कक्षा ११ को अनुमति शिक्षा मन्त्रालयबाट हुने गरेको तर हाल यो काम स्थानीय सरकारको शिक्षा विभागबाटै सम्पन्न भइरहेको जनाए। यति मात्र होइन, पहिले मेचीदेखि महाकालीसम्मका शिक्षकहरूको तलब व्यवस्थापन केन्द्रबाट हुन्थे भने हाल यो सबै स्थानीय पालिकाहरूले गरिरहेको उनले जनाए।

‘विगतमा २८ हजार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सेवा लिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था थियो’ उनले भने, ‘तर हाल शिक्षकको तलब निकासा, बिदा स्वीकृति, अवकासका सिफारिस बनाउने तथा अनुमतिका विषयवस्तुजस्ता सेवाहरू स्थानीय तहको हेडक्वाटरबाट भइरहेको छ ।’ उनले थपे, ‘स्कुलहरूले संघीयतामा स्थानीय सरकारको रूपमा अभिभावक पाएका छन् ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनभित्र रहेर हाल ७ सय ५३ पालिकाहरूले विद्यालयको अभिभावकत्व लिएको महसुस भएको उनको बुझाइ छ।

काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका अधिकृत मोतीराज खनालले संघीयता अनुसारको हाल एउटा मात्र काम भएको जनाए। ‘संघीय संरचना कार्यान्वयन भएपछि विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति तथा कक्षा थपको काम स्थानीय निकायबाटै भइरहेको छ’ उनले भने, ‘तर जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन र नियमन फितलो छ ।’ उनले थपे, ‘जसले गर्दा निजीका शुल्कमा देखिएको बेथिति र सरकारीको निःशुल्क शिक्षाबारे कार्यान्वयन पक्षको स्तरीय अनुगमन र नियमन गर्न सकिएको छैन ।’  

उच्च शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन नआउँदा समस्या  

उच्च शिक्षा ऐन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन अझै आउन नसकेका कारण उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको मन्त्रालयका सहसचिव लम्सालको भनाइ छ। ‘संघीयताको अवधारणा बमोजिम नयाँ ऐन आउन बाँकी रहेका कारण विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा व्यावहारिक समस्या आएको उनको ठहर छ।

उच्च शिक्षामा धेरै ठूलो परिवर्तन भएको छैन। ११ वटा विश्वविद्यालय, चार वटा विकास समिति र ६ वटा प्रतिष्ठानहरू क्रियाशील छन्; तर केही विश्वविद्यालयहरू प्रदेश स्तरबाट खुलिरहेको उनले जनाए। ‘प्रदेशहरूले धमाधम विश्वविद्यालय खोल्ने क्रम जारी छ’ सहसचिव डा. लम्सालले अवगत गराए, ‘तर संघीय उच्च शिक्षा ऐन नआएकाले यी प्रदेशमा खुलेका विश्वविद्यालयहरूबिच समन्वय हुन नसक्नु ठूलो चुनौती छ।’

मेडिकल शिक्षामा व्यवस्थापन चुनौती  

उच्च शिक्षाजस्तै मेडिकल शिक्षा पनि संघीयता अुनसार छैन। संघमा भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले हाल एकीकृत परीक्षा लिने कानुनी व्यवस्था छ तर प्रदेशहरूले संघमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न थालेका छन्। यसले अब प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको मेडिकलको परीक्षा कसले लिने? लाइसेन्स कसले दिने ? लगायतका विषयमा अन्योल उत्पन्न गरेको मन्त्रालयका सहसचिव डा. लम्सालले चिन्ता प्रकट गरे।  ‘मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मेडिकल चलाउने भए।

अब यी प्रदेशका लागि परीक्षा कसले लिने ? पास भएपछि काम गर्ने लाइसेन्स कसले दिने?’ उनले सुझाए, ‘यस्ता प्रश्नहरूमा छलफल हुन जरुरी देखियो किनभने संघमा एउटा मेडिकल काउन्सिल र एउटा नर्सिङ काउन्सिल छ। प्रदेशले सेवा दिने निकाय प्रदेशमै हुनु पर्ने माग गर्दै आएको छ।’ उनले थपे, ‘शुल्क समस्या यस्ता मेडिकलमा पुरानै हो। यस्ता समस्याहरू सम्बोधन गर्न संघीय उच्च शिक्षा ऐन आउनु पर्छ। संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐनलगायतका मुख्य ऐनहरू आएपछि विश्वविद्यालय, विद्यालय, संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबिच सहकार्य गरी अघि बढ्छ।’

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ०२:१० आइतबार