अढाइ वर्षअघि चिनियाँ प्राथमिकतामा परेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणको विषय यसपाली ओझेलमा परेको छ।

चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको गतहप्ता तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त विश्वविद्यालयको प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयलाई पनि ‘एजेण्डा’मा समावेश गरिएको बताइएको थियो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन् २०१९ अक्टोबरमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको तत्कालीन नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि सो विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो। तत्कालीन सरकारले उक्त विश्वविद्यालयका लागि मकवानपुरको चित्लाङमा जग्गा तयार पारेको भए पनि चिनियाँ सरकारले आफ्नो सहयोगमा बन्ने विश्वविद्यालय राजधानीभन्दा निकै टाढा भएको जनाउँदै नजिकका लागि काभ्रेको पाँचखालमा दश हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरिएको थियो।

जग्गा प्राप्तिलगायत प्रक्रियाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको थियो। यसअघि विनियोजित रु एक अर्ब २० करोडबाट पाँचखालमा निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) डिपिआर तथा चित्लाङ्मा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको एक क्लष्टर (इञ्जिनीयरिङ शाखा) को पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएको थियो।

तत्कालीन सरकारले गत साउनमा पाँचखालमा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको डिपिआरनै अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ् अर्थात् ‘ग्लोबल बोलपत्र’ मार्फत हुने योजना बनाएको थियो। ग्लोबल बोलपत्रका लागि प्रक्रिया थालिएको विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिले जनाए पनि नयाँ सरकारको ‘प्रतिस्थापन बजेट’मा चालु वर्षका लागि बनियोजित बजेट काटिएको थियो।

'विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएकाले डिपिआर नै ग्लोबल बोलपत्रमार्फत गर्न लागिएको थियो' सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने। उनकाअनुसार दश हजार रोपनीभन्दा बढी जमिनमा बहुवर्षीय योजनाअनुरुप निर्माण हुन लागेको विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनासमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनेछ  । परियोजना सम्पन्न गर्न रु ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जमिनमध्ये पाँचखालसहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटिएको छ। विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको करिब दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम गत सालनै सकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाउँदै आएको छ।

कार्यालयका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं.वडाको दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जमिन हालै विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण) को नामसारी भइसकेको हो। उक्त जमिनमा शिक्षण, मेडिकल कलेज र अस्पतालका आवश्यकीय भवन, सडक, खानेपानी, शिक्षक–विद्यार्थीका होस्टेल, हेलिप्याड, खेलमैदानलगायत संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको छ। सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

सोहीअनुसार २०७६ मङ्सिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न पाँचखाल र नमाबुद्ध नपाको सीमामा अवस्थित उक्त परिमाणको जग्गा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहनेगरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो। विश्वविद्यालय सञ्चालनपछि नेपालमै विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरी नेपालबाट यस्तो जनशक्ति पलायन हुने क्रम न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। रासस

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७८ ०७:३२ मंगलबार