शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय शिक्षा सुधारसम्बन्धी ३१ वुंदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्।  

मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी संघीय मन्त्रालयका प्राथमिकताहरुमार्फत् ३१ वुंदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकाताको पहिलो वुंदामा सबै विद्यार्थीलाई कोभिड १९ विरुद्वको खोपको व्यवस्थ गर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने, सिक्दै, कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने वुंदा पनि उल्लेख गरेका छन्।

उनले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामध्ये अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने। कक्षा बाह्रसम्का पाठ्यपुस्तकाको छपाई गुणस्तरीय एवम् रंगीन बनाउने, अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्।

यस्तै उनले स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने, समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरु विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने, संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गर्ने,शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एकवटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने, गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र कसैलाई पनि पढ्ने अवसरबाट बञ्चित हुनन पर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने पनि कार्ययोजनामा समेटेका छन्।

मन्त्री पौडेलले विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन नभएको विषयमा पनि अनुगमन गर्ने, निजी विद्यालयले सरकारले तोकेको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए, नगराएको विषयमा अनुगमन गर्ने, विद्यार्थी भर्ना संख्याका आधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गर्ने, शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रत्रिया अघि बढाउने विषय पनि कार्ययोजनाभित्र राखेका छन्।

उनले वैकल्पिक सिकाइ र अनलाई शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, तीनै तहको सरकारबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक क्रियाकलापहरुबीच आपसी समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चित गर्ने, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सञ्चालित अनलाइन एजुकेशन पोर्टलमा गुणस्तरीय सामग्री समावेश गर्ने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने, तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने, दलित उत्पीडित अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्गको गुणस्तरयि शिक्षामा पहुँच कायम गर्ने, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एव. प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वुंदा पनि समावेश गरेका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो कार्ययोजनामा विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपांग एवं द्वन्द्व पीडित शिक्षकलाई अवसर प्रदान गर्ने, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्य सम्पादनका आधारमा पेशागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइप्रति स्व जवाफदेह िबनाउने, प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेश स्तर र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधिमैत्री नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने, विद्यालय स्तरको एसइई र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गर्ने। शिक्षक कर्मचारीका पेशागत समस्याहरु तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न अधिकतम् प्रयास गर्ने र युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति व्यक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने समेत कार्ययोजना रहेको सुनाए।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७८ ११:४६ मंगलबार