राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अध्यक्षको चारवर्षे पदावधि सकिएको एक महिनापछि नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिद्वारा जारी दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचनामा योग्य उम्मेदवारले आवेदन दिँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने कडा मापदण्ड तय गरिएको हो।

‘शिक्षा र प्राध्यापन क्षेत्रमा १२ वर्षको अनुभव हासिल गरी सोही समयमा परीक्षा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव हुनुपर्छ,’ समितिले गरेको व्यवस्थामा उल्लेख छ, ‘अध्यक्ष हुने उम्मेदवार परीक्षा बोर्डसँग कुनै किसिमको स्वार्थको द्वन्द्व नभएको हुनुपर्नेछ।’

सोही व्यवस्थामा थप भनिएको छ,‘उम्मेदवारले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र अध्यक्ष भएपछि नेतृत्व गर्नेसम्बन्धी अवधारणापत्र तथा चार वर्षको व्यावसायिक कार्ययोजना अलगअलग खाममा सिलबन्दी गरी दुईदुई प्रति पेस गर्नुपर्छ।’ उक्त उम्मेदवारले आफू कुनै दलको सदस्य नभएको र परीक्षा बोर्डसँग कुनै किसिमको स्वार्थको द्वन्द्व नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनपछि २०७३ सालमा गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पहिलोपटक प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेललाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाटै अध्यक्षका रूपमा प्राप्त गरेको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पौडेलको पदावधि असोज २५ गते सकिएपछि तत्काल अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्दा परीक्षाका कामकारबाहीहरू प्रभावित बनेका छन्।

ऐनमै समयअगावै पदाधिकारी नियुक्तिको व्यवस्था नहुुँदा समस्या आएको निवर्तमान अध्यक्ष पौडेलको विश्लेषण छ। परीक्षाजस्तो संवेदनशील निकायमा अध्यक्ष नहुँदा सबै महत्वपूर्ण र विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएका काम रोकिएको उनको भनाइ छ।

‘दसैंअघि नै नतिजा प्रकाशन हुनुपर्ने अध्यक्ष नहुँदा कक्षा १२ को परीक्षा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको छ,’निवर्तमान अध्यक्ष पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको स्थायी प्रमाणपत्रको काम पनि रोकियो।’ उनले थपे, ‘शिक्षा ऐनमा पदावधि नसकिँदै अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थालनी गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसो भए पदावधि सकिन लागेका अध्यक्षले अर्को नयाँ अध्यक्षलाई कार्यभार सुम्पेर जान सहज हुन्छ।’

पौडेलको पदावधि सकिएको एक महिनापछि बल्ल आवेदन माग हुनु परीक्षाबारे सरकार संवेदनशील नभएको स्पष्ट हुन्छ।‘बोर्ड अध्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्दा कुनै दल वा संगठनको दबाब खेप्नुपर्दैन,’ पौडेलले अनुभव सुनाए, ‘स्वतन्त्र र निष्पक्षताका साथ काम गर्न बोर्ड मात्र होइन,विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी, सिटिइभिटीका पदाधिकारीलगायत शिक्षाका सबै निकायमा दलको सदस्य नभएको प्रतिस्र्धाबाटै योग्य व्यक्ति छनोट गरिनुपर्ने व्यवस्था हुनु अत्याश्यक छ।’

लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले कात्तिक २५ गते आवेदन माग गरेको छ भने मंसिर ९ गतेभित्र इच्छुक प्रतिनिधिले आवेदन बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्याद तोकिएको छ।

समिति सदस्य एवं खुला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति लेखनाथ शर्माले समितिले दलको सदस्यलाई अध्यक्षको उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था गरेको बताए। ‘पदावधि सकिनुपूर्व नै पदाधिकारी नियुक्ति गरिनुपर्ने व्यवस्था बोर्डमा गरिनुपर्छ,’ उनले भने,‘ढिला नियुक्तिले बोर्डका कामकारबाही प्रभावित हुन जान्छ। समितिले नियु्िरक्त प्रक्रिया अघि बढाएको छ।’ उनले थपे, ‘मंसिर ९ भित्र त आवेदन मागकै म्याद छ।’

बोर्डका प्रवक्ता जंगबहादुर अर्यालले सिफारिस समितिले अध्यक्ष छनोट र सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको जनाए। उनले समितिले प्राप्त आवेदनबाट अब छिट्टै सरकारले मापदण्डका आधारमा योग्य अध्यक्ष छनोट गर्नेसमेत जनाए। ‘कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारीमा बोर्ड जुटेको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७८ ००:४२ शनिबार