कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नं.७ का बलवीरसिँह भण्डारी तीन वर्षअघि सोही स्थानको जनसेवा माध्यमिक विद्यालयमा गणित शिक्षकमा नियुक्त भए।  

माध्यमिक विद्यालयको मावि तहमा गणित अध्यापनका लागि नियुक्त भएसँगै लागेको थियो, अब त रोजगारको स्थायित्व भयो।

जनसेवामा नियुक्त हुनुअघि एक निजी स्कुलमा पठनपाठन गराइरहेका उनी निजीमा आफ्नो कामको स्थायित्व नदेखेपछि सरकारी स्कुलमा छिरेका हुन्। निजी छोडेर सरकारी स्कुलमा अनुदान शिक्षक कोटामा नियुक्त भएको केही समयपछि ‘भुङ्ग्रोको माछा तावामा’ को अनुभव गरे, ३६ वर्षीय भण्डारीले। त्यस्तो अनुभव हुनुको कारण थियो, उनको नियुक्ती।

‘बोर्डिङमा पढाइरहेको थिएँ, बोर्डिङमा भन्दा सरकारीमा राम्रो होला भन्ने लाग्यो, त्यही भएर दरखास्त दिएँ’, उनले विगत सम्झे, ‘लिखित, मौखिक जाँच दिएर पास पनि भएँ, नियुक्त पनि भएँ।’

त्यही नियुक्ती उनलाई दुःख भयो। ‘यसमा पनि सेवा, सुविधा तथा रोजगारी निरन्तरताको कुनै ग्यारेन्टी छैन, मेरै तहमा कार्यरत अन्य शिक्षकले पाउने सुविधा पनि भिन्न छ’, उनले भने, ‘एकातिर स्थायी शिक्षकले पाउँदै आएको तलब भत्ताभन्दा कम छ, अन्य शिक्षकले पाउने पोशाक भत्ता, बिदा सुविधा लगायतका अन्य सुविधाहरुबाट पनि बञ्चित गराइएको छ।’

यतिमात्र हैन, अनुदान कोटा भएका कारण उनले आफ्नै विद्यालयबाट पनि खासै चित्तबुझ्दोे व्यवहार गरेको अनुभव गरेनन्। ‘हामी त निजी स्रोतमा तलब खाने शिक्षकजस्ता पनि भएनौं, न सेवा छ, न सुविधा नै।’

कञ्चनपुरका भण्डारीमात्र हैन, अहिले देशभरका करिब ८ हजार बढी अनुदान शिक्षकको भोगाइ यस्तै छ। सरकारले २०७४ सालमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी शिक्षकको अनुपात नमिलेको र मुख्य विषयहरु अँग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका विषय शिक्षकको दरबन्दी अभाव रहेको र सोही अभावलाई कम गर्न शिक्षण सिकाइ सहयोग अुनदान कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यही कार्यक्रममा अटाएका शिक्षकहरु अहिले ‘सेवा सुविधाको विभेद’ को साझा समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।

सरकारले मावि तथा आधारभूत तहमा शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेका तथा शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक विद्यालयमा अँग्रेजी, विज्ञान र गणित विषय अध्यापनका लागि विद्यालयहरुलाई एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अनुसार आफूहरुलाई नियुक्त गरिएको ती शिक्षकहरुले बताएका छन्।

‘हामी असन्तुष्टिका साथ पठनपाठन गराउन बाध्य छौं हामीमाथि विभेद गरिएको छ, हामीलाई मापदण्डमा राखिएको छैन’, भण्डारीको जस्तै भोगाइमा परेका अर्का शिक्षक मेघराज पोखरेलले भने, हामी त सरकारको ‘युज एण्ड थ्रो’ नीतिको सिकारमा परेका छौं।’

अनुदान कोटाका शिक्षकहरुका अनुसार  उनीहरुले महंगी भत्तावापत पाउने दुई हजार रुपैयाँ, एकमहिना बराबरको चाडवर्प खर्च, पोशाक भत्ता भनेर दिइने १० हजार रुपैयाँ र बिदा समेत पाएका छैनन्। ‘बिदाको नाममा अरु शिक्षकहरुले ९ थरीको बिदा पाउँछन्, हामीले १ थरीको बिदामात्र पाउँछौं ६ दिन, त्यसका लागि पनि हेडसरलाई फकाउनुपर्छ’, शिक्षक कौशिक शर्माले भने।

उनले अनुदान शिक्षक कोटा सिर्जना गरेर सरकारले अनुदान शिक्षकहरुमाथि श्रम शोषण र दोहन समेत गरेको बताए। ‘हामीलाई शिक्षकसँग नजोडी पालिकासँग जोडेर हाम्रो उर्जावान् समय खर्च गराएको छ, तर त्यसको उपलब्धि केही न केही भएको छ’, उनले दुखेसो पोखे।

सरकारले सो अनुदान दिनका लागि एकमुष्ट रुपमा स्थानीय पालिकामा रकम पठाउने गरेको छ। सोही कारण कति शिक्षकले समयमै पारिश्रमिक र तोकेको अनुसारको पारिश्रमिक समेत नपाएको उनीहरुको भनाइ छ।

अनुदान शिक्षकहरुले हरेक वर्ष विद्यालयसँग करार सम्झौता गर्नुपर्ने कारण आफूहरुको रोजगार सुनिश्चित नभएको बताए। ‘सरकारले अनुदान दिउँञ्जेल हाम्रो सास चल्छ, नदिएको दिन सकिन्छ, हेडसरले चाहे करार सम्झौताको मिति बढ्छ, नत्र बढ्दैन, यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेका छौं’, शिक्षक भण्डारीले भने।

सरकारले यो वर्ष सो अनुदान कोटाका लागि २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 

सरकारको ध्यानाकर्षण

यसरी पीडामा रहेका शिक्षकहरुले आफ्नो हकअधिकारका लागि शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक नामक समिति गठन गरेका छन्। उनीहरुले आफूहरुमाथि विभेद भएको भन्दै सोही समितिमा आवद्ध भएर गत वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसक्रममा उनीहरुले ५५ जिल्लामा समिति गठन गरिसकेका छन्।

उनीहरुले समितिमार्फत् शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र अन्य शिक्षकहरुले पाउने सुविधामा विभेद रहेको भन्दै अन्य शिक्षकसरह सेवा, सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, अन्य शिक्षक कर्मचारीसँगै समयमै सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, अनुदान कोटामा विगतदेखि कार्यरत शिक्षकहरुलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने र कुनै पनि बहानामा कार्यरत शिक्षकलाई अवकास दिन नहुने, विद्यालयका लागि अति आवश्यक रहेको बजारमा उपलब्धता कम भएको अँग्रेजी, गणित र विज्ञानको अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको लागि कार्यरत विद्यालयमा नै स्वीकृत दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगले दिने छनोट परीक्षामा उमेर हद लगाउन नहुने साथै सेवाअवधिवापतको अंक गणना हुनुपर्ने र शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यविधि २०७७ लाई संसोधन गर्नुपर्ने सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।

राज्यमन्त्रीको उधारो प्रतिवद्धता

अनुदान कोटामा नियुक्त भएर पनि सेवा सुविधाका हिसाबले शिक्षकको अनुभूति गर्न नपाएका शिक्षकहरु भेला भइ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री बोधमाया यादवको ध्यानार्कषण गरेका छन्। शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकहरुको आइतबार सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा उपस्थित राज्यमन्त्री यादवलाई शिक्षकहरुले आफ्ना गुनासा  मागहरु राखे।

माग सुनेपछि मन्त्री यादवले ती मागहरु पूरा गर्नका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताउँदै सो माग पूरा गर्नमा आफ्नोमात्र हात नहुने भएकाले उनले आफूले प्रतिवद्धता जनाउन भने नसक्ने बताइन्।

‘यसका लागि म आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्छु र सकारात्मक पक्षले राख्छु भन्न चाहन्छु, भन्नुपर्दाखेरि प्रतिवद्धता जाहेर गर्न सक्तिनँ अहिले तर जति सक्छु, त्यति आफ्नो ठाउँबाट गर्छु, यो म एक्लैले गरेर हुँदैन,’ उनले भनिन्।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७८ १५:२८ आइतबार