१२ मंसिर २०७८ आइतबार
शिक्षा

माथिल्लो तहमा महिला शिक्षक न्यून

धादिङको कल्लेरी प्राथमिक तहमा शिक्षा सेवामा प्रवेश गरेकी कमला तुलाधरको २०४३ सालमा विवाह भयो। २०४५ सालमा बच्चा हुर्काउँदै उनले पढाइलाई ‘प्राइभेट’बाटै निरन्तरता दिइन्। कलेजको मुखै नदेखेकी कमला २०४७ सालमै प्रावि तहमा स्थायी भइन्। घरपरिवार, बालबच्चा सम्हाल्दै २०५६ सालमा बिए र एकवर्षे बिएड उत्तीर्ण गरेकी कमलाले २०६५ सालमा आफूलाई थप अपग्रेड गरी प्राइभेटबाटै एमएड पनि पूरा गरिन्। योग्यता पुगे पनि उनी हालसम्म माध्यमिक शिक्षक बन्न सकेकी छैनन्।

५४ वर्षीया कमला नेपाल शिक्षक महासंघकी पहिलो महिला अध्यक्ष हुन्। शिक्षा सेवामा प्रवेश गरेकी उनी ३८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसक्दा पनि निम्न माध्यमिक तहको शिक्षकमा मात्र सीमित हुन पुगिन्। ‘कमजोर शिक्षा नीतिकै कारण योग्यता हुँदाहुँदै मैले माध्यमिक तहमा आँट गर्न सकिनँ,’ अध्यक्ष कमलाले अनुभव सुनाइन्, ‘शिक्षा ऐनमा शिक्षकको हकमा ग्रेड बढुवाको मात्रै व्यवस्था छ, निजामतीमा जस्तो तह बढुवाको व्यवस्था छैन।’ २०६३ सालमा बल्ल आँट गरेर खुलाबाटै निमाविमा स्थायी भएको उनले जानकारी दिइन्। ‘२०७३ सालमा श्रेणी बढुवा भयो। माविमा खुलाबाट थुप्रै चुनौती थपिने भएकाले लड्ने आँट गर्न सकिनँ,’ उनले भनिन्।

ललितपुरमा रहेको संस्थागत विद्यालय आइजे पायोनियरमा कार्यरत माध्यमिक तहकी शिक्षक विमला शाह विज्ञान विषय पढाउँछिन्। उक्त विद्यालयमा कार्यरत अन्य शिक्षकभन्दा कुनै हिसाबले पनि उनी कम क्षमताकी छैनन्। तर, सोही विद्यालयमा पुरुष शिक्षकभन्दा कम तलबमा उनले काम गर्नुपरेको छ। उनी त्यस विद्यालयमा १४ वर्षदेखि माध्यमिक तहमा विज्ञान विषयकी शिक्षक हुन्। ‘तर, हालसम्म मैले नियुक्तिपत्रसमेत पाएकी छैन,’ विमलाले नागरिकसँग भनिन्, ‘संस्थागत विद्यालयमा न्यून तलबका कारण मनोबल बढेको छैन। शिक्षण पेसामा महिला र पुरुषको उत्तिकै महत्व हुन्छ तर तलब भने एउटै तहमा पनि फरकफरक हुन्छ।’ उनले थपिन्, ‘सेवासुविधा पनि फरक हुन्छ। यही कारण माथिल्लो तहमा महिला शिक्षक पुग्नै सक्दैनन्।’

तह बढ्दै जाँदा महिला शिक्षक कम हुँदै

विद्यालय शिक्षामा तह बढ्दै जाँदा महिला शिक्षकको संख्या कम हुँदै गएको एक सरकारी तथ्यांकले सार्वजनिक गरेको छ। महिला शिक्षक प्राथमिक तहमा राम्रो संख्यामा कार्यरत रहे पनि माध्यमिक तहमा महिला र पुरुषको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा ठूलो खाडल देखिएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनबाट शिक्षा क्षेत्रको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा माध्यमिक तहमा १८.७ प्रतिशत मात्र महिला शिक्षक कार्यरत रहेको देखिन्छ।

शैक्षिक वर्ष २०७७ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गरी कुल ३ लाख २० हजार ५ सय ७६ शिक्षक कार्यरत छन्। जसमध्ये ६०.५ प्रतिशत पुरुष र ३९.५ प्रतिशत मात्र महिला छन्। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार शिक्षाको अवस्थामा महिला शिक्षक प्राथमिक तहमा केही राम्रो संख्यामा भए पनि निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा भने पुरुषको तुलनामा निकै पछाडि छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, २०७७ को तथ्यांकअनुसार सबै तहका विद्यालयमा शिक्षकको लैंगिक संरचनाको विश्लेषण गर्दा आधारभूत तह (कक्षा १–५) महिला शिक्षकको संख्या ४७.४ प्रतिशत छ भने यही तहमा पुरुष शिक्षक संख्या ५२.६ प्रतिशत रहेको छ। कक्षा ६–८ मा महिला शिक्षकको प्रतिशत ३२.४ प्रतिशत र पुरुष शिक्षक ६७.६ प्रतिशत कार्यरत छन्।  

माध्यमिक तह कक्षा ९ र १० मा महिला शिक्षकको संख्या त झनै न्यून छ। यो तहमा महिला शिक्षकको संख्या २१.७ प्रतिशत र पुरुष शिक्षक संख्या ७८.३ प्रतिशत छ। कक्षा ११ र १२ मा महिला शिक्षकको संख्या १८.७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको तथ्यांक छ। यो तहमा पुरुष शिक्षकहरूको संख्या ८१.३ प्रतिशत छ।

महिला शिक्षक माथिल्लो तहमा किन कम?

डिल्लीबजारको पद्मकन्या माविकी प्रिन्सिपल रीता तिवारीका अनुसार माथिल्लो तहमा महिला शिक्षक कम हुनुको मुख्य कारण शिक्षक पेसामा आकर्षक सेवासुविधा नहुनु र महिलाहरूले समेत आफूलाई अपग्रेड गर्न नसक्नु हो। ‘अलि राम्रो विषय पढेका महिला लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर निजामतीतिर जानुहुन्छ, प्राविधिक विषय पढेका विदेशतिर। शिक्षक पेसामा तलबबाहेक अन्य पेसाको जस्तो गाडी, आवासलगायत आकर्षक सेवासुविधा छैन,’ तिवारीले भनिन्, ‘अर्को कुरा विद्यालयका पुरुष प्रधानाध्यापकले महिलालाई सकेसम्म राख्न चाहँदैनन्।’ महिला शिक्षक नियुक्ति गर्दा विवाह गर्ने, बालबच्चा जन्माउने, घरपरिवार हेरचाहका लागि धेरै बिदा बस्ने भन्ने सोेच पुरुषहरूमा कायम रहेको उनले बताइन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक वसन्त कोइरालाका अनुसार प्राथमिक तहमा महिला शिक्षकको संख्या केही राम्रो हुनुमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको भूमिका रहेको छ। ‘आरक्षणले प्राथमिक तहमा महिला शिक्षक संख्या केही वृद्धि गरेको छ। तर, समग्र महिला शिक्षकको संख्या निकै कम छ। अझै निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा नगण्य छ,’ निर्देशक कोइरालाले भने, ‘घरव्यवहार सम्हाल्दै आफूलाई अपग्रेड गर्दै पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु महिला शिक्षकलाई ठूलो चुनौती हो।’ आरक्षणले तल्लो तहमा कोटा भरिएको तर माथिलो तहमा प्रतिस्पर्धा उच्च हुने हुँदा पुरुषहरू निरन्तर तयारीमा जुट्ने अवसर पाएको तर महिला भने घरगृहस्थी सम्हाल्दै, बालबच्चा हुर्काउँदैमा आफूलाई अपग्रेड गर्न चुनौती बनेको उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार शिक्षा नियमावलीमा निजामती सेवाको जस्तो तहगत बढुवाको व्यवस्था छैन। श्रेणीगत बढुवाको मात्र व्यवस्था छ। यसकारण पनि महिलाले खुला प्रतिस्पर्धामा माथिल्लो तहमा लड्न आँटै नगरेको पाइएको कोइरालाको बुझाइ छ।

‘एकातिर सरकारले २०५७ सालदेखि नयाँ शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेको छैन भने अर्कोतर्फ संशोधित सातौं शिक्षा ऐनले श्रेणीगत बढुवाको मात्र व्यवस्था गरेकाले आफूले खुलातर्फ आँटै नगरेको शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले सुनाइन्। ‘मसँग माध्यमिक तहसम्मको योग्यता छ। २०५७ सालपछि सरकारले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेकै छैन,’ कमलाले दुखेसो पोखिन्, ‘आफ्नो स्थायी दरबन्दी निमाविमा छ। माध्यमिकमा लड्न खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। त्यो आँट भने मैले गरिनँ।’ शिक्षक सेवा आयोग समयमा खुल्दै नखुल्नु पनि अर्को कारण रहेको उनले बताइन्।  

कोटाअनुसार पनि महिला शिक्षक भरिँदैन

शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेशकुमार श्रेष्ठका अनुसार आयोगले तोकेको महिला शिक्षक कोटा पनि पूरा भएको छैन। २०५७ सालअघि देखिको शिक्षक दरबन्दी १ लाख ८ हजार हो। उनका अनुसार आयोगको २०७४/७५ को खुला विज्ञापनतर्फ प्राथमिक तहमा कुल महिला कोटा १ हजार ४ सय ८९ मा १ हजार ४ सय ७३ मात्र पास भए। ‘मुस्लिम र दलित कोटामा महिला पास हुनै सकेनन्,’ प्रशासकीय प्रमुख श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘हाम्रा विद्यालयहरू धेरै गाउँ केन्द्रित छन्। महिलाहरू अपग्रेड छैनन्।’ उनले थपे, ‘सुरुमा त महिला शिक्षक संख्या झनै नगण्य थियो। महिला आरक्षण कोटाले प्रावि तहमा महिला प्रोत्साहित भएका छन्। केही बढेका छन्।’ निम्नमाध्यमिक तहमा २ सय ४४ महिला कोटा छुट्याएकोमा २ सय ८ मात्र पास भए भने माध्यमिक तहमा १ सय ६७ महिला कोटामा १ सय ६० मात्र उत्तीर्ण भएको आयोगको तथ्यांक छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार विगतको भन्दा महिला शिक्षक सबै तहमा केही बढेका छन् तर पनि सामाजिक संरचनाका कारण पुरुषको तुलनामा धेरै पछाडि पर्नुपरेको अवस्था छ। ‘महिला आरक्षणका कारण प्राविमा महिला शिक्षक बढ्यो तर माथिलो तहमा राम्रा विषयमा महिलाहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच नपुगेको देखिएको छ,’ शिक्षाविद् कोइरालाको विश्लेषण छ, ‘घरगृहस्थी सम्हाल्दै पास हुन उनीहरूको रोजाइमा सजिलो विषय नै पर्छ। तर, माथिलो तहमा विषयगत शिक्षक आवश्यक पर्छ। जसका कारण महिलाहरूलाई माथिल्लो तहमा जानै चुनौती थपियो।’ अब सरकारले महिला शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा लैजाने वातावरण तयार पार्नु आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ।

माथिल्लो तहमा महिला घट्दै पुरुष बढ्दै

आर्थिक सर्वेक्षणकै तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कुल शिक्षकको ६३ प्रतिशत पुरुष छन् भने महिला ३७ प्रतिशत मात्र छन्। प्राथमिक तह कक्षा १–५ सम्म ४४.३ प्रतिशत महिला शिक्षक छन् भने ५५.७ प्रतिशत पुरुष छन्। यसैगरी कक्षा ६–८ सम्म महिला शिक्षक घटेर २५ प्रतिशतमा सीमित रहयो भने पुरुष संख्या बढेर ७५ प्रतिशत पुगेको छ। कक्षा ९ र १०, ११ र १२ मा सामुदायिकतर्फ महिला शिक्षक १९ प्रतिशत कार्यरत छन् भने पुरुषको संख्या ह्वात्तै बढेर ८१ प्रतिशत रहेको छ।

शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेश श्रेष्ठका अनुसार शिक्षा नियमावलीले प्राथमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी तीन भएकोमा एक महिला अनिवार्य, सात शिक्षक दरबन्दी भएकोमा दुई महिला अनिवार्य र सातभन्दा बढी भएको दरबन्दीमा तीन महिला शिक्षक अनिवार्य राख्नैपर्ने व्यवस्थाले प्राथमिक तहमा केही महिला शिक्षक बढेका हुन्। ‘सुरुका दिनहरूमा विद्यालयमा महिला शिक्षक थिएनन्,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘कोटाले प्रोत्साहित भएर केही बढे तर सन्तुष्ट हुने ठाउँ भने छैन।’

शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्राथमिक तहमा महिला शिक्षक राख्ने प्रचलन छ। ‘साना कक्षामा नानीहरूलाई आमाको स्नेह दिन पनि विद्यालयहरूले महिला शिक्षक राख्छन्,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘जब तह बढ्दै जान्छ, विद्यार्थीहरूले समेत महिला शिक्षकलाई चुनौती दिन थल्छन्। साथै महिला सुत्केरी हुने र परिवार हेर्नुपर्ने भएकाले बढी बिदा बस्ने बहानामा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले प्रवेशै गर्न दिँदैनन्।’

उच्च शिक्षामा महिलाहरूको पहुँच बढे पनि निश्चित विषयमा कम भएका कारण माथिलो तहमा महिला शिक्षक कम भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको विश्लेषण छ। ‘छोरीहरू अझै पनि गाउँ छाडेर सहरतिर एक्लै बसेर पढ्ने वातावरण छैन,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘माथिलो तहमा पढाउन गणित, विज्ञान, अंग्रेजीलगायत विषयमा छात्राको संख्या बढाउन सरकारले लक्षित कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ।’

बालविकासका प्रति सरकारी उदासीनता

देशभरि सञ्चालित ३६ हजार ७ सय १२ बालविकास केन्द्रका महिला शिक्षकका लागि सरकारले १५ हजार मासिक तलब तोकेको छ। बजेटले ८ हजार रूपैयाँ केन्द्र सरकार र ७ हजार रूपैयाँ स्थानीय सरकारले दिने उल्लेख छ। तर तलब पूरा अझै पाएका छैनन्। ‘बालविकास कक्षाका शिक्षकहरूको तलब स्थानीय निकायले दिन सकेको छैन, तनहुँ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख रमाकान्त शर्माले भने, ‘सरकारीमा तोकेको रकम नपाएर शिक्षण पेसाबाटै महिला पलायन हुने अवस्था छ। आफूलाई अल्झाइराख्न केही दिन काम गर्ने, त्यसपछि विदेश वा अन्य काम गर्ने नै बढी छन्।’ सरकारले महिला शिक्षकको पेसागत हितमा नितिगत परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७८ ०७:३१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App