समग्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न अबको राष्ट्रिय शिक्षा नीति राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर बनाउनु पर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आग्रह गरेकी छन्।  

देशको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा चासो देखाई जानकारी लिन राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार शिक्षा पत्रकारहरुलाई डाकेकी थिइन्। सोही सन्दर्भमा शिक्षा पत्रकार संजाल नेपाल (इजोन)को सहकार्यमा शिक्षा विटमा कार्यरत पत्रकारहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तथा विदेशी शिक्षाको अवस्थमा जानकारी गराएका थिए।  

पत्रकारहरुको प्रस्तुतिपछि भण्डारीले देशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न अबको राष्ट्रिय शिक्षा नीति राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बनाउनु आवश्यक रहेको आग्रह गरेकी थिइन्।  

उनले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षा मन्त्रालयदेखि विद्यार्थी संगठन, शिक्षक, कर्मचारी लगाएत सबै शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरु दलगत स्वार्थभन्दामाथि उठेर राष्ट्रिय हित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अबको शिक्षा हुनु पर्नेमा जोड दिइन्।  

उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने उद्देश्यसाथ कार्यान्वयन गरे पनि बजेट बनाउने र बजेट बिनियोजन गर्ने समयमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताइन्।  

‘सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर वर्षेनी शिक्षा क्षेत्रमा बजेट निकासा गर्छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘तर सरकारी लगानी अनुसारको सार्वजनिक शिक्षाको परिणाम आउन सकेको छैन।’ उनले थपिन्, ‘हालको हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा भगवान् भरोसे चलेको छ। यसतर्फ हामी सबैको समयमै ध्यान जानु आवश्यक छ।’ उनले  शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने विषय प्राथमिकतासाथ उठान गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुःखको विषय रहेको जिकिर गर्दै अब सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न विद्यालय तहमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नु पर्ने जनाइन्।  

‘कतै विद्यार्थी कम शिक्षक धेरै त कतै विद्यार्थी धेरै शिक्षक कम भएको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘यो समस्याले विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न रोकावट खडा गरेको छ।’  

उनले निजी शिक्षालाई गाली गर्नुको साटो हामीले आफ्नो सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्नु पर्नेमा जोड दिइन्।  

‘राज्यको कानून अनुसार निजी विद्यालयहरु संचालन भएका हुन्,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘निजीलाई हामीले ठ्याप्पै बन्द गर्न मिल्दैन। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार भए निजीको सटर आफै बन्द हुन्छ।’ सचेत नागरिकहरु स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्न पछि नपर्ने भएकै कारण उनीहरु आफ्ना सन्तालाई सकेसम्म राम्रो शिक्षा दिलाउन राम्रो स्कुल र विदेशसम्म पठाउन तयार हुन्छन्। त्यही भएर राज्यको कानून अनुसार निजी र सरकारी खुलेकोले राज्यको लागि दुबै बराबर भएको उनको भनाइ थियो।  

‘सरकारले शिक्षा नीतिमै सुधार गर्नु पर्ने खाचो देखिएको छ,’ उनले सुझाइन्, ‘वैदेशिक शिक्षामा राज्यको थुप्रै रकम बाहिरिनु दुःखद विषय हो।’

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७८ १४:३८ सोमबार