शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असार पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न देशभरिका विद्यालयहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ।सोही अनुसार विद्यालयहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्नाको लागि तयारी गरिसकेका छन्।

तर, स्थानीय पालिकाहरुले हालसम्म निजी विद्यालयहरुको शुल्क सिलिङ नतोक्दा कति शुल्कमा भर्ना लिने भने टुंगो भएको छैन।  

स्थानीय सरकारले विभिन्न बहाना गरेर निजी विद्यालयहरुलाई शुल्क सिलिङ तोक्न नसकेको चार वर्ष भइसकेको छ। यही बहानामा निजी विद्यालयहरुले आफुखुसी शुल्क उठाउन छुट पाउँदै आएका छन्। यस्तो हुँदा पनि स्थानीय सरकारले भने कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन।

देश संघीयतामा गएसँगै कानूनी रुपमै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको छ। तर स्थानीय सरकारले अझै पनि शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा खासै व्यवस्थापकीय ज्ञान नभएको सरोकारावालाहरुको विश्लेषण छ।

शिक्षा ऐनअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुनु तीनमहिना अगावै विद्यालयहरुले शुल्क प्रस्ताव सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । ऐनअनुुसार जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकमा बैठक बसी शुल्क सिलिङ तोक्नुपर्छ। तर हाल देश संघीयतामा गएसँगै विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिकाहरुको अधिकारमा गइसकेको छ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संरचनानै खारेजी भएको छ। तर ऐन संसोधन भएको छैन। जसका कारण शुल्क निर्धारण कसले गर्ने विषयमै वर्षेनी विवाद उत्पन्न हँुदै आएको छ। ०७३ सालपछि निजी विद्यालयको हकमा शुल्क सिलिङ तोक्न नसकेको अवस्था छ। ०७५ सालमा तत्कालिन महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख सिताराम कोइरालाले निजी विद्यालयहरुको शुल्क सिलिङ तोकेका थिए। तर केही दिनपछि काठमाडौं महानगर कार्यपालिकाले अधिकार शिक्षा विभाग प्रमुखको अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै निर्धारण गरिएको शुल्क सिलिङ नै खारेजी गरिदियो।

त्यसपछि कुनै पनि स्थानीय तहले निजी विद्यालयको हकमा शुल्क निर्धारण अझै गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा निजी विद्यालयहरुलाई आफूखुसी शुल्क उठाउन बाटो खोलिदिएको प्रष्ट बुझिन्छ।

यसपटक पनि कुनै स्थानीय तहले निजी विद्यालयहरुको शुल्क सिलिङ तोक्न नसकेको निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गजनाइजेशन नेपाल (एनप्याबसन)का अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले बताए। उनले स्थानीय पालिकाहरुले समयमै शुल्क सिलिङ नतोकेपछि अब निजी विद्यालयहरु ऋाफ्नो तरिकाले शुल्क निर्धारण गरी अघि बढ्नु पर्ने बाध्यता बनेको जनाए। काठमाडौँ महाानगरपालिकाले हालसम्म शुल्क सिलिङ तोक्न सकेको छैन।

विद्यालयहरुले भर्ना खोलिसक्दा पनि कति शुल्क लिनेबारे टुंगो नभएको उनले जनाए। ‘नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन तीन दिन बाँकी छ। महानगरपालिकाले अझै शुल्क तोक्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने ‘शुल्क कति लिने अझै प्रष्ट छैन। अब हामी १० प्रतिशत वृद्धि गरेर भर्ना लिन्छौं।’

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टिका पुरीले निजी विद्यालय विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएरै चलाउने उदेश्यले नै खोलिएकोले शुल्क उठाउनुको विकल्प नरहेको बताए। उनले हालको संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकै कारण वर्षेनी शुल्क विवाद उत्पन्न हुने गरेको औंल्याए। ‘हामीले गत वर्षकै शुल्क उठाउन सकेका छैनौं,’ अध्यक्ष पुरीले भने ‘यसपटक त अवस्था थप संक्रमणकालीन छ। स्थानीय सरकारले अहिले पनि सिस्टम चलाउन नसकेको प्रष्ट हुन्छ।’

विराटनगर महानगरपालिकाले पनि शुल्क सिलिङ नतोकेको उनले स्प्ष्ट पारे। काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले निजी विद्यालयको सवालमा ०७४देखि शुल्क नतोकेको देखिएको बताए। उनले गत वर्ष नगर शिक्षा समितिले शुल्क तोक्न प्रयास गरेको भएपनि सफल हुन नसकेको बताए। ‘ढिलोमा असारको पहिलो साताको नगर शिक्षा समितिको बैठकमा शुल्क निर्धारणको प्रस्ताव लग्ने तयारीमा छु’, प्रमुख सुवेदीले नागरिकसँग भने ‘नगर शिक्षा समितिको बैठकले छिटै छलफल गरी अघि बढ्छ।’

महानगरको निजी विद्यालय हेर्ने शाखा प्रमुख मोति खनालले शुल्क सिलिङ तोक्न नसक्नुको मुख्य कारण कानूनको अस्पष्टता रहेको बताए। ‘ऐनमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकको बैठकले शुल्क तोक्ने उल्लेख छ यो ऐन अझै संसोधन भएको छैन,’ खनालले यर्थाथ सुनाए ‘नगर शिक्षा समितिले तोक्नु पर्ने हो। तर तोक्न सकेको छैन। शिक्षा विभागसँग तोक्ने अधिकार कानूनले दिएको छैन।’

उनले हालसम्म करिब ३० प्रतिशत निजी विद्यालयहरुले मात्र शुल्क प्रस्ताव बुझाएको जानकारी दिँदै भने, ‘नगर शिक्षा समितिको बैठक बसेकै छैन। कानूनी बाधाका कारण शुल्क निर्धारणमा चुनौति देखिन्छ ।’

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७८ ०८:३५ शनिबार