राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कोभिड–१९ को बढ्दो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिको सट्टा भर्चुअलमाध्यमबाट पठनपाठन गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञको सुझाव तथा बैठकमा उठेका विषयअनुसार स्कूले बालबालिका कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा देखिएकाले सो व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

समिति सभापति तारादेवी भट्टले विद्यालयमा बालबालिकालाई कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टी भइसक्दा पनि लापरबाही गर्ने विद्यालयको अनुगमन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिए। साथै उनले कोरोना प्रभावित जिल्लामा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठनको व्यवस्था गराउन तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड कडाईका साथ पालना गराउनसमेत निर्देशन दिए।  

यसैगरी बैठकले दिगो विकास लक्ष्य मैत्री बजेट भयो वा भएन हेर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले सो विषयमा चनाखो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेटमा बढी भन्दा बढी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सांसदले सो विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विज्ञलगायतसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

बैठकले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरी अहिले देखिएको वातावरण प्रदूषण सम्बन्धमा आगामी बजेटमा प्रदूषण मुक्त शहर बनाउन आवश्यक कार्यक्रमका लागि उचित व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।  

बैठकले तेश्रो मुलुकबाट हुने सुपारीको व्यापारमा भइरहेको नीतिगत अनियमितताका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्दै समिति सदस्य रमेशजङ्ग रायमाझीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिको सदस्यमा सांसद कविता बोगटी र गङ्गाकुमारी बेल्वासे रहेका छन्।

बैठकमा समिति सदस्य वामदेव गौतमले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरी अहिले देखिएको वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै उनले डढेलो नियन्त्रण गर्न जङ्गलमा पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने र आगलागी नियन्त्रण गर्ने हेलिकोप्टर तथा ग्यासको व्यवस्था तयारी अवस्थामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिए।  

सांसद दीनानाथ शर्माले भारतमा कोराना सङ्क्रमण व्यापकरुपमा वृद्धि भएकाले नेपालका सीमानाकामा कडा निगरानी राख्नुपर्ने बताए। सांसद रायमाझीले जनप्रतिनिधिले बजेटमा जनताका वास्तविक समस्या र आवश्यकता बारे सम्बोधन गर्न सुझाव दिएपनि सुनुवाई नहुने गरेको गुनासो गरे।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७८ १२:३३ शुक्रबार