त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट सम्बन्धन लिएका उपत्यकाका सबै निजी कलेजले विद्यार्थीले कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने छात्रावृत्ति नदिएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनको तयारीमा छन्। त्रिवि र नेपाल विद्यार्थी संंघ (नेविसंघ) बीच गत वर्ष भएको सहमतिअनुसार त्रिविबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत बिबिए, बिआइएम, बिबिएम, बिएचएम, बिबिए–एफआइएनलगायत चार वर्षे कोर्समा कुल विद्यार्थी भर्नाको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई शतप्रतिशत छात्रावृत्ति दिने सहमति भएको थियो।

आन्दोलनमा सहभागी शंकरदेव कलेजका विद्यार्थी नेता दीपक ओझाले त्रिविले गत वर्ष सहमति गरेअनुसारै सबै निजी कलेजलाई छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउन परिपत्र गराए पनि कमजोर अनुगमन र नियमनका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रावृत्ति नपाएको बताए।  

नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यार्थीले नियमअनुसार पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराए निजी कलेजविरुद्ध कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए। ‘आफैंले गरेको सहमति निजी कलेजहरूले कार्यान्वयन नगर्दा त्रिवि मूकदर्शक बनेको छ,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न र त्रिविलगायत सबै सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई सहमति लागु गर्न खबरदारी गर्दै आएका छौं।’

२०७६ साउन १३ गते व्यवस्थापनका सबै विषयमा विद्यार्थी भर्नाको १० प्रतिशत विद्यार्थीले शतप्रतिशत छात्रावृत्ति पाउने भनी गरिएको सहमति २०७७ सालको नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि नै लागु हुनुपर्ने उनले बताए। ‘त्रिवि डिन कार्यालयले पटकपटक निजी कलेजलाई गरेको परिपत्र देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर कलेजहरूले त्यसको कार्यान्वयन नगरी अटेर बनेको देखियो। शुक्रबारसम्म कलेजले सहमति लागु नगरे हामी कडा आन्दोलनमा उत्रने छौं।’

शंकरदेका ओझाले हाल व्यवस्थापनको स्नातकमा भर्नाको समय भएको र कलेजहरूले छात्रावृत्ति पाउने विद्यार्थीसँग समेत साढे ४ लाख रकम असुली गरेको बताए। उनले त्यस्ता कलेजहरूको नाम संकलन र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको स्पष्ट पारे। आंगिक कलेजमा व्यवस्थापन संकायका बिबिए, बिआइएम, बिबिएम, बिएचएम, बिबिए–इफआइएन लगायत विषय ४ लाखमै चार वर्षे कोर्स पूरा हुन्छ। तर निजी कलेजहरूले यिनै कोर्सहरूमा पठनपाठन पूरा गराउन ९ देखि १२ लाखसम्म रकम उठाएको तथ्यांक नेविसंघले प्राप्त गरेको नेता ओझाले बताए।  

निजी कलेजहरूले त्रिविबाट सम्बन्धन लिँदा नै भर्नाको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई शतप्रतिशत छात्रावृत्ति दिने लिखित प्रतिबद्धता नै जनाएका हुन्छन्। ‘सोहीअनुसार विश्वविद्यालयमा गलत तथ्यांक बनाएर छात्रावृत्ति दिएको समेत पठाउने गरेको हाम्रो नेविसंघको अध्ययनले देखायो,’ नेता ओझाले नागरिकसँग भने, ‘उपत्यकामा मात्र ४५ वटा निजी कलेजले त्रिविको सम्बन्धन लिएर व्यवस्थापन संकाय चलाएका छन्। सबैले छात्रावृत्तिका विद्यार्थीबाट पनि साढे ४ लाख रकमसम्म असुली गरेका छन्।’ विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेपछि नेविसंघले कलेजहरूमा अनुगमन गरेको उनको भनाइ छ। ‘सबै कलेजले छात्रावृत्ति नदिएको पाइएको छ। छात्रावृत्तिका विद्यार्थीसँग समेत रकम असुलेको पाइयो। कलेजका नाम केही दिनमा सार्वजनिक गर्छाैं,’ उनले भने।

ओझाका अनुसार सरकारी कलेजमा कम कोटा हुनु र विद्यार्थीको आकर्षणको विषय बिबिए, बिबिएम, बिआएएम, बिएचएमलगायत कोर्समै भएकाले आंगिकमा भर्ना नपाएपछि धेरै विद्यार्थीले बाध्य भएर निजीतिर भएर जानुपरेको हाे। ‘त्रिविले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिनुभन्दा आंगिक कलेजमै कोटा बढाउनुपर्छ,’ नेता ओझाले नागरिकसँग भने, ‘निजीलाई अनुगमन र नियमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।’  

नेविसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले त्रिवि र निजी कलेज दुवै मिलेर निर्दोष र लाचार विद्यार्थीलाई गरिरहेको शोषण नरोकिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। ‘निजी कलेजहरूले छात्रावृत्तिका विद्यार्थीसँग जबर्जस्ती असुलेको रकम फिर्ता नगरे नेविसंघ त्रिवि र कलेज केन्द्रित आन्दोलन गर्छ। भर्ना रोक्ने, शैक्षिक गतिविधि ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन हुन्छ,’ महामन्त्री तिमल्सिनाले भने, ‘विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रावृत्ति कलेजहरूले उपलब्ध गराउन हामीले खबरदारी गर्दै आएका छौं।’

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७७ ०४:१५ शुक्रबार