उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको पद, दरबन्दी र समूह किटान गरेर मात्र कर्मचारीको समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार कर्मचारीको पद, दरबन्दी र समूह किटान गरी कर्मचारीको समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।  

नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये पालिकामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन अधिकार सम्बन्धित कार्यपालिकालाई समायोजन ऐन जारी भएको १० दिनभित्र कर्मचारी समायोजन गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने व्यवस्था रहेकामा सो कार्य महानगरपालिकाले हालसम्म नगरेको सन्दर्भमा उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको हो ।  

काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी रामप्रसाद सापकोटा, उत्तम दाहाल, भीमसेन केसी, प्रमोदकुमार पोखरेल, सोमबहादुर राना र ध्रु्वकुमार काफ्लेलगायत ६ जना कर्मचारीले महानगरले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ६(४) को व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर कर्मचारी समायोजन नगरी कुनै उचित आधार र कारणबिना अनुचित विलम्ब गरेको भन्दै गत भदौ २८ गते महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।  

उनीहरूले सरकारी सेवाका कर्मचारी र अन्य सेवाका कर्मचारी दुवै प्रकारका कर्मचारीको स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा समकक्षताको निर्धारण र पद मिलान नेपालको संविधा, नियुक्ति हुँदाको प्रचलित ऐन, नियमावली र हाल प्रचलित ऐन कानुनसमेतको आधारमा न्यायोचित रुपमा गरिनुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।  

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश भीमकुमार ओझाको एकल इजलासले भदौ २९ गते उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंका महानगरपालिका नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । काठमाडौं महानगरमा हाल १८ सयभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् ।  

उच्च अदालतको परमादेशसँगै अब काठमाडौं महानगरले लामो समयदेखि पद, दरबन्दी र समूहअनुसार समायोजन नभएका कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्ने भएको छ । यो पारमादेशसँगै महानगरमा कार्यरत साविकका कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् । महानगरमा हाल दुई खालका कर्मचारी छन् । संघीय सरकारले समायोजन गरेका कर्मचारी र साविकको महानगरमा कार्यरत कर्मचारी । कर्मचारीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता प्रेम धिताल, शारदा अर्याल र काठमाडौं महानगरको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित: १६ पुस २०७७ ०१:५४ बिहीबार