सरकारले पर्याप्त गृहकार्यविनै विद्यालय शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न खोज्दा विद्यालय शिक्षा नै अन्योल बनेको छ। जसकारण पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कहिले अख्तियार त कहिले सर्वोच्च धाउनु परेको छ।
सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित सबै तयारी गरिसकेको छ। पुस्तक प्रकाशन गृहहरूले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारका पुस्तक छापेर बजारमा बिक्रीवितरण गरिसकेका छन्। तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विज्ञ र सरोकारावालासँग छलफलविनै हरेक समूहबाट गणित विषयलाई महŒवहीन बनाएको र गणितविनाको अध्ययनबाट उत्पादित जनशक्ति विश्वबजारमा कमजोर बन्ने सम्भावना बढेको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिए। सोही रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गर्दै नयाँ प्रारूप कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन केन्द्रको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्याधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संविधानको अनुसूची ८ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गरेको तर लागु भइनसकेको सन्दर्भमा अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म विद्यालय तहको राष्ट्रिय प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन विपक्षीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
‘आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले सो म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई हेर्दा विवादको छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यक देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ।’
केन्द्रले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा नयाँ प्रारूप कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अनिवार्य विषय अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक शिक्षाका करोडौं मूल्यबराबरका सबै पुस्तक छापिसकेको छ भने निजी प्रकासन गृहहरूले एक अर्बभन्दा बढीको पुस्तक छापेर बजारमा विक्रीवितरण गरेको जनाएका छन्।
नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनहरि बस्यालले सरकारको पर्याप्त गृहकार्य र तयारीविनै विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप लागु गर्ने रवैयाका कारण आज विद्यालय शिक्षा नै अन्योलमा परेको बताए। हालको अवस्थामा निजी प्रकाशन गृहले कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार करिब एक अर्बभन्दा बढीको पुस्तक प्रकाशन गरी बजारमा पु¥याइसकेको अवस्थामा प्रारूप कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलले ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने उनको ठहर छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले प्रारूपअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र अघि बढाउने सबै तयारी सरकारले गरिसकेको बताए। यस्तो अवस्थामा प्रारूप कार्यान्वयन नहुँदा अप्ठ्यारो अवस्था सृजना हुने उनको भनाइ छ। ‘ऐच्छिक विषय सयभन्दा बढी छन्। ती सबैको निजी प्रकाशन गृहले पुस्तक छपाई कार्य सम्पन्न गरिसकेका छन्,’ महानिर्देशक दाहालले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षक तालिमदेखि कक्षाकोठामा पठनपाठन गराउनेसम्मको सरकारी तयारी सम्पन्न भइसकेको छ। प्रारूप कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ।’ उनले थपे, ‘सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएको छ। छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै केन्द्र अघि बढ्छ।’ सर्वोच्चले कात्तिक २६ गते पेसी तोकी छलफलका लागि बोलाएको छ।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७७ ०२:२१ आइतबार