कोभिड–१९ का कारण यस वर्षको एसइई परीक्षा भौतिक उपस्थितमा हुन सकेन। जसका कारण विद्यार्थीले विद्यालयमा दिएका आन्तरिक परीक्षालाईलाई आधार मानेर स्कुलहरुले ग्रेडिङ गरी नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डलाई पठाए र बोर्डले विभिन्न स्कुलहरुले पठाएको थरिथरिका विद्यार्थीको प्राप्तांक प्रणालीलाईनै मान्यता दिनु पर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार बोर्डले परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्यो। तर कक्षा ११ मा भर्ना हुन जाँदा कक्षा ११ र १२ संचालन गरीरहेका उपत्यकाका माध्यामिक विद्यालयहरुले उक्त नतिजामाथिनै अविश्वास गरे। र कक्षा ११ मा भर्ना हुनकोलागि कक्षा ८ र ९ को समेत नतिजा मागिरहेको तथ्य खुल्यो।  

यही विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय बालदिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली बालबालिका तथा अभिभावकहरुमा शुभकामना सन्देश दिँदै एसइई परीक्षामा प्रत्यक्ष संलग्नता जनाउन नपाएकोमा दुःखी नहुन आग्रह गरेका छन्।  

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी भएको शुभकामना सन्देशमा उनले कोभिड–१९ यस वर्षको एसइई परीक्षा बालबालिकाहरुको प्रत्यक्ष उपस्थितमा हुन नसकेको बताएका छन्। संसार अहिले कोभिड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त छ। हाम्रा बालबालिकाको जीवन र पठनपाठनमा यसले गम्भीर असर पारेको उनको भनाई छ।  

‘भाइबहिनीहरुले यस वर्षको एसईई परीक्षामा प्रत्यक्ष संलग्नता जनाउन पाउनु भएन। यसबाट दुःखीनहुन म सबैमा आह्वान गर्दछु,’ प्रधान मन्त्री ओलीले सन्देसमा उल्लेख गरेका छन् ‘ यस महामारीको सामना गरेर तपाईंहरुले जीवनको परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तिर्ण गर्नु भएको छ।कोभिड–१९को महामारी बिरुद्ध सरकारले अघि बढाएका प्रयासले यस विपद्लाई परास्त गर्दै हामी हाम्रा बालबालिकाहरुको भविष्य सुरक्षित गर्ने छौं।’

यस पटक देशभरिका कुल ४ लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थीले एसइई परीक्षामा सहभागिता जनाएकामध्ये यस वर्ष ९ हजार ३ सय १८ को जिपिए ४ आएको थियो जबकी एसइई कार्यन्वयन भएको सुरुको वर्ष  ०७२ मा जिपिए ४ ल्याउने २ मात्र थिए। ०७३ मा ४, ०७४ मा ७४ र ०७५ मा १०६ पुगेका थिए। विद्यालयलाईनै एसइई परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएपछि स्कुलहरुले मनपरी नम्बर दिएकामा एसइई नतिजाको यो वर्ष चर्को आलोचना भइरहेको छ।  

यस वर्ष सरकारले  ‘विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितताः हामी सबैको साझा प्रतिवद्धता’ भन्ने नाराका साथ देशव्यापी रुपमा बाल दिवस मनाएको छ। प्रम ओलीले सरकारले बालबालिकाको हक, हित र उनीहरुका अधिकारको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९, बालबालिकासम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सन्धि सम्झौतालाई अनुमोदन गरी बालबालिकाको संरक्षण तथा बाल अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवद्धता जनाएको छ।  

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७७ ०६:१० मंगलबार