कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण बढ्दै गएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत चैतदेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरू अर्को निर्णय नभएसम्म नखोल्ने निर्णय ग-यो। यसले गर्दा देशभरिका करिब ९० लाख विद्यार्थीको पठनपाठनमा झन् अन्योल बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले ५ महिनादेखि शिक्षा क्षेत्र थलिएको छ। यो वर्षको शैक्षिक सत्र नै नचल्ने जोखिम बढ्दै गएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बुधबार पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठक बसेको छ। 

सो बैठकले यस वर्षको शैक्षिक सत्र गुम्नबाट जोगाउन हरेक विकल्पको खोजी गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘असोजसम्ममा कक्षा सञ्चालन गर्दा के हुन्छ ? कात्तिक वा मंसिरदेखि सञ्चालन गर्दा शैक्षिक सत्रमा कति क्षति हुन्छ ? तपाईहरू हरेक पक्षबाट अध्ययन गरी कसरी शैक्षिक सत्रलाई क्षतिबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने सबै विकल्पको अध्ययन गर्नुस्,’ मन्त्री पोखरेलले केन्द्रका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए, ‘कोरोना संक्रमित देशहरूले कसरी शिक्षालाई अघि बढाएका छन्। 

नियमावलीमा एक  शैक्षिक सत्रमा  २ सय २० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने र १ सय  ९२ दिन पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

त्यसको अध्ययन गरी नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत अध्ययन गरी विकल्पसहितको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो दिनुस्।’ उनले थप निर्देशन दिए, ‘हाल अनलाइन शिक्षालाई नै थप प्रभावकारी बनाएर निरन्तरता दिन जानुपर्नेबारे समेत अध्ययन गर्नुहोस्।’ मन्त्री पोखरेलले यसबारे तत्काल कदम नचाले शैक्षिक सत्र नै खेर जाने जोखिम बढेको औल्याउँदै जसरी पनि समाधानको उत्कृष्ट विकल्प खोजी गर्नसमेत आग्रह गरे।

शिक्षा निमावलीअनुसार वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपर्ने हो। एक शैक्षिक वर्षमा २ सय २० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने र एक सय ९२ दिन पठनपाठन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। असोजदेखि पनि विद्यालय खोल्ने हो भने चैतसम्मका ७ महिनामा २ सय १० दिन बाँकी हुन्छ। सबै बिदा कटौती गरियो भने अझै पनि क्षति भएको छैन।  

तर, विद्यालय शिक्षामा पठनपाठनसम्बन्धी पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ यो वर्ष कार्यान्वयनमा आएको छ। यसमा भएको व्यवस्थाले शैक्षिक वर्षलाई क्रेडिट आवरमा कायम गरेको छ। यसले विद्यालय सञ्चालनको नियमावलीभन्दा १५ दिन घटाएर २०५ दिनको नयाँ व्यवस्था गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेश भट्टराईले बताए। उनले शैक्षिक सत्र जोगाउन केन्द्रले गृहकार्य सुरु गरिसकेको बताए। प्रारूपमा भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक बालविकासको वर्षभरि ५ सय ७६ कार्यघण्टा र हप्ताको १८ पाठ्य घण्टा, कक्षा १–३ सम्मको वर्षभरि ८ सय ३२ कार्यघण्टा र हप्ताको २६ घण्टा पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। कक्षा ४ देखि १० सम्म वर्षभरि एक हजार २४ कार्यघण्टा र हप्ताको ३२ पाठ्य घण्टाको व्यवस्था गरिदिएको छ।  

‘हामीले शैक्षिक संस्था भदौ वा असोजदेखि सञ्चालन गर्न सक्यौं भने कुनै क्षति हुँदैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले बैठकपछि नागरिकलाई भने, ‘तर कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएमा शैक्षिक सत्र गुम्ने चुनौती बन्छ।’  

उनले थपे, ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार अबका सबै सार्वजनिक बिदा कटौती गरेर भए पनि कात्तिकसम्म शैक्षिक सत्र जोगाउन सकिन्छ। यदि मंसिरमा पुग्यो भने विकल्प कार्यान्वयन गरेर पूरा गर्नूपर्ने देखिएको छ।’ आगामी चैतसम्म शैक्षिक सत्र पूरा गरेर विद्यार्थीलाई परीक्षाका लागि तयार पार्नु मुख्य चुनौती देखिएको छ। यसलाई सम्बोधन हुने गरी शैक्षिक सत्र जोगाउन केन्द्रले गृहकार्य सुरु गरिसकेको केन्द्रका महानिर्देशक एवं परिषद्का सदस्य सचिव केशव दाहालले बताए।  

देशभरि साढे चार हजार विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाइएको थियो। हाल घटाएर २ हजारमा झारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसलाई पनि स्थानीय तहको समन्वयमा हटाउने काम सुरु भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘हामीसँग शैक्षिक सत्र पूरा गर्न समय निकै टाइट छ,’ महानिर्देशक दहालले नागरिकसँग भने, ‘अब हामी विज्ञको समूह राखेर पाठ्यक्रम प्रारूपको पाठ्य घण्टा र कार्यघण्टाको अध्ययन गरी क्षति नहुने हिसाब हुन्छ।’  उनले सोहीबमोजिम विकल्प परिषद्मा बुझाउने केन्द्रले तयारी गरिरहेको बताए।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७७ ०२:१४ बिहीबार