कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध विश्वविद्यालयहरूको परीक्षा सञ्चालनको गाँठो फुकाउन सरकारले होम सेन्टर कायम गरेर भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण समस्या भएपछि विकल्पका रूपमा विद्यार्थीले आफूले पढेकै ठाउँबाट पनि परीक्षा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको हो।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट ‘सिकाइ सहजीकरण प्रारूप २०७७’ स्वीकृत गरी परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पठाएको छ। आयोगको असार १९ गते बसेको बैठकले प्रारूपलाई निर्देशिकाको रूपमा जारी गरेको छ। आयोगले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार विश्वविद्यालयमा लकडाउनका कारण रोकिएका परीक्षालाई सम्बन्धित उच्च शैक्षिक निकायहरूले होम सेन्टर कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नसक्ने गरी गाँठो फुकाएको हो।

प्रारूपको बुँदा १३ मा परीक्षासम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा विश्वविद्यालयका सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिमा सुरक्षा प्रोटोकल अपनाई सम्बन्धित उच्च शैक्षिक संस्थामै परीक्षा केन्द्र तोकेर परम्परागत परीक्षा अनुसरण गर्न सकिने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। विश्वविद्यालयहरूले सुरक्षा प्रोटोकल अपनाएर सामाजिक दुरी र सामान्य सावधानी, मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग, हात धुने र अनुहार छोप्ने सामानको उपयोग गरी सम्भव भएसम्म सेमेस्टर वा वार्षिक वा टर्मिनल परीक्षा सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।  

‘विश्वविद्यालयले स्तर, डिग्री र सञ्चालित कोर्सको प्रकृतिका आधारमा विभिन्न विधिका लागि उपयुक्त भारसहितको परीक्षा व्यवस्था गर्न सक्नेछन्,’ प्रारूपमा उल्लेख छ, ‘त्यसरी परीक्षाको व्यवस्था गर्दा खुला पुस्तक परीक्षा, खुला विकल्प, गृहकार्य वा कक्षा कार्य, प्रस्तुतीकरणहरू, अनलाइन लिन मिल्ने परीक्षाहरू समयसीमा दिएर घरैमा उत्तर लेख्ने, अनलाइन भाइवा आदिलाई विकल्पको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।’

‘यस किसिमका मूल्यांकन साधन र विधिको प्रयोग गर्दा कम्तीमा तीनवटा साधन प्रत्येक विषयमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ,’ प्रारूपमा व्यवस्था गरिएको छ, ‘यस्ता परीक्षा प्रणालीलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयका आधिकारिक निकायले स्वीकृति दिनु पर्नेछ।’

तर, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय भएकाले सबै विश्वविद्यालयको आ–आफ्नै नीतिनियम हुने गरेको बताएका छन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका अनुसार आयोगले जारी गरेको निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था र विश्वविद्यालयको परिस्थितिमा मेल नखान सक्छ। त्यही भएर विश्वविद्यालयले परिस्थिति बुझेर मात्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने उनीहरूले बताएका छन्।  

पठनपाठन सुचारु गर्न सक्ने निर्णय  

कोभिड माहामारीका कारण यदि परीक्षा सञ्चालन नै गर्न सम्भव नभए त्यसको विकल्प प्रारूपले दिएको छ। परीक्षा सञ्चालन सम्भव नभए विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाले पछिल्लो वर्ष वा सेमेस्टरको पठनपाठन सुचारु गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। परिस्थिति सहज भएपछि अर्को सेमेस्टरमा अघिलो सेमेस्टरको परीक्षा लिन सकिनेछ। यसरी परीक्षा सञ्चालन गर्दा अन्तिम वर्ष वा अन्तिम सेमेस्टरका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।  

विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना अध्ययन संस्थान वा संकाय वा क्याम्पस वा कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका सेमेस्टर तथा वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतका अन्तिम परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा विद्यार्थीलाई पछि परीक्षा लिने गरी अघिल्ला दुवै सेमेस्टर वा वर्षमा स्तरोन्नति गर्न सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा पछिल्ला र अघिल्ला दुवै सेमेस्टर वा वार्षिक कार्यक्रम नियमित अन्तिम परीक्षाहरू सँगसँगै सञ्चालन गर्न सकिने समेतको विकल्प दिएको छ। तर, यी दुवै परीक्षा सञ्चालन गर्दा कम्तीमा दुई हप्ताको फरकमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

त्रिविका शिक्षाध्यक्ष शिव भुसालले त्रिविमा मुलुकका ८० प्रतिशत विद्यार्थीको भार रहेकाले यसको आफ्नै परिवेश रहेको बताउँदै उनले त्रिविले समेत परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबारे एक समिति गठन गरी समाधानको उपायबारे छलफल अघि बढाएको जनाए।  

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विश्वविद्यालयहरू एक स्वायत्त निकाय भएकाले आयोगले नियमन मात्र गर्ने हो, विश्वविद्यालय आफ्नै नियम कानुनअनुसार चल्ने भएकाले मन्त्रालयले अवरोध गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनले आयोगले जारी गरेको निर्देशिकामा परीक्षाको सवालमा व्यवस्था ठिक रहे पनि विश्वविद्यालयलाई बाध्यकारी बनाउन नमिल्ने जनाए।  

‘ओपन टेक्स्ट एक्जाम अर्थात् खुला पुस्तक परीक्षा विश्वका अन्य देशले पनि गर्दै आएका छन्। यसमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको बौद्धिकता मापन गर्ने हो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘मैले पनि क्यानडामा विद्यावारिधि गर्दा किताब पल्टाएर अध्ययन गरी पेपर लेखेको अनुभव छ, यो व्यवस्था स्कुलदेखि विश्वविद्यालय स्तरमै लागु गर्नुपर्छ।’  

विश्वविद्यालयले पिएचडी तथा एमफिलको मौखिक परीक्षा पनि कुनै विश्वासिलो अनलाइन भिडियो एप्स प्रयोग गरी लिनसक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। मौखिक परीक्षासम्बन्धी कार्यको पूर्ण रूपमा अभिलेख गरी सो अभिलेख र अन्य प्रलेखहरू तोकिएका विज्ञले सहीछाप गरी प्रतिवेदन बनाई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ। एमफिल वा पिएचडीका विद्यार्थीले शोधग्रन्थ बुझाउन वा अनुसन्धानसम्बन्धी औपचारिकता पूरा गर्न बन्दाबन्दी समाप्त भएको मितिबाट ६ महिनाको थप समयावधिको व्यवस्थासम्बन्धी विश्वविद्यालय वा उच्च शैक्षिक संस्थाले गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था छ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले विज्ञप्ति मार्फत प्रारूपले परम्परागत औपचारिक पद्धति अनुसार सञ्चालन भइरहेको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षाका संस्थाहरूको पठनपाठन, अनुसन्धान, परीक्षा र मूल्यांकनका सम्बन्धमा कोभिड–१९ का कारण सिर्जित अवरोध हटाउन उपयुक्त तथा सान्दर्भिक वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।

प्रकाशित: २८ असार २०७७ ११:४८ आइतबार