निजी विद्यालयका सञ्चालकले बैशाख महिनाको शुल्क छुट दिने भएका छन्। सरकारले निजी विद्यालयलाई लकडाउन अवधिको शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि मंगलबार बसेको प्याब्सन र एनप्याब्सनको बैठकले संक्रमणकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बैशाख महिनाको सम्पूर्ण शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको हो।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीकाअनुसार निजी विद्यालयले बाँकी ११ महिनाको मासिक शिक्षण शुल्क मात्र लिने जानकारी दिए। ‘प्याब्सन र एनप्याब्सनको संयुक्त बैठकले बैशाख महिनाको पूर्ण शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको हो,’ अध्यक्ष पुरीले भने, ‘हामीले जेठ महिनादेखि ११ महिनासम्म कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिने निर्णय गरेका छौं। यो अवधिमा मासिक शिक्षण शुल्क मात्र लिने हो।’
निजी विद्यालयले जेठ महिनादेखि यातायात, खाना, एन्युअल, भर्ना, म्यान्टेनेन्स, मेडिकल शुल्कलगायत कुनै पनि थप अतिरिक्त शुल्क नलिने उनले जानकारी दिए। विद्यालय सञ्चालकहरूले तयार गरेको प्रस्ताव बुधबार शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको अध्यक्ष पुरीले जनाए।
शुल्क विवाद समाधानका लागि अभिभावकको वर्गीकरण गरेर छुटको प्रस्ताव ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई जिम्मा दिएको थियो। एनप्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेका अनुसार सरकारले चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने निर्देशन दिएर अन्योल बढेको थियो। चैत महिनामा अन्तिम परीक्षा हुने भएकाले सबै निजी विद्यालयले पहिले नै शुल्क उठाइसकेको उनको भनाइ छ।
‘त्यही भएर प्याब्सन र एनप्याब्सनले स्कुलहरूले उठाइसकेको शुल्कमा समेत मिनाहा हुने निर्णय गरेको छ,’ महासचिव न्यौपानेले भने, ‘शुल्क तिर्न असहज अवस्थामा रहेका अभिभावकलाई समेत हामीले परिस्थिति सहज भए मात्र शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेका छौं।’
उनले थपे, ‘हाल सरकारको निर्देशनअनुसार सञ्चालन भएको अनलाइन कक्षाको समेत निजी विद्यालयले शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ।’ उनले धेरै विद्यालयले अभिभावकलाई लकडाउन अवधिको समेत वार्षिक शुल्क, अनलाइन कक्षा शुल्क, खाना, यातायातलगायत थुप्रै शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्कको बिल पठाएका छन्। धेरै अभिभावकले तिरेका पनि छन्। यस विषयमा उनले भने, ‘शुल्क असुलेका विद्यालयले समेत विद्यार्थीको स्कुलमा भौतिक उपस्थिति भएर पठनपाठन सुरु भएपछि सबै मिनाहा हुने छ,’ महासचिव न्यौपानेले भने।
शिक्षा ऐनले स्कुललाई विशिष्ट, ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्ग गरी वर्गीकरण गरेको छ। सोहीअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको छ। तर, विशिष्ट श्रेणीको हकमा भने ऐनमै दुई तिहाई अभिभावकको सहमतिमा शुल्क तोकिने व्यवस्था गरेको छ। एनप्याब्सनका महासचिव न्यौपानेकाअनुसार हाल देशभर सञ्चालन भएका १० हजार विद्यालयमा ३ प्रतिशत विशिष्ट श्रेणीका, ४० प्रतिशत ‘घ’ श्रेणीका, ३५ प्रतिशत ‘ग’ श्रेणीका १५ प्रतिशत ‘ख’ श्रेणीका र ७ प्रतिशत ‘क’ श्रेणीका स्कुल सञ्चालित छन्। ‘४० र ३५ प्रतिशतभित्र पर्ने स्कुलले सरकारले सिलिङ तोकेकोभन्दा पनि कम शुल्क लिन्छन् भने १५ र ७ प्रतिशतभित्र पर्ने स्कुलले सिलिङअनुसार शुल्क लिएका छन्,’ महासचिव न्यौपानेले भने, ‘३ प्रतिशत भित्र पर्ने विशिष्ट स्कुलले भने सरकारले तोकेभन्दा निकै बढी शुल्क लिने गरेका छन्।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिपक शर्माले निजी विद्यालय संचालकहरूले बुझाएको विषम परिस्थितीको शुल्क प्रस्तावको खाँका मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय विद्यार्थी संगठन, अभिभावक , शिक्षक, अर्थ मन्त्रालय, कोरोना उच्च स्तरीय समितिसँग छलफल गरिने बताए। ‘प्याब्सन र एनप्याब्सनले बुझाएको खाँकाका कतिपय विषय मन्त्रालयलेनै सम्बोधन गर्ने छन् भने कतिपय अर्थ मन्त्रालय र कोरोना उच्च स्तरीय समितिसँग सम्बन्धित छन्,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म शुल्क विवाद टुंग्याउँछ।’
एनप्याब्सनका महासचिव न्यौपानेले सरकारले मासिक शुल्कसमेत उठाउन नदिए असार २२ गतेदेखि सम्पूर्ण निजी शैक्षिक संस्थाहरूको अनलाइन कक्षासमेत बन्द गरेर शैक्षिक संस्था ठप्प पार्ने चेतावनी दिए।
प्रकाशित: १८ असार २०७७ ०४:५५ बिहीबार
