सरकारको संरक्षणमा निजी विद्यालयले स्कुल सञ्चालन नभएको समयको पनि शुल्क उठाउन थालेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरू विरोधमा उत्रीएका छन्। सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन्। निजी विद्यालय संचालकको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत गत वर्ष र यस वर्षको बाँकी रहेको अहिलेसम्मको सबै शुल्क भुक्तानी गर्न अभिभावकलाई बाध्य गराउँदा समेत सरकार मौन बसेको उनीहरुको आरोप छ।
सत्तारुढ अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले निजी विद्यालय सिंहदरबारभित्रकै शैक्षिक माफियाको संरक्षणमा कानून मिचेर मनोमानी गरेको आरोप लगाए। उनकाअनुसार सांसददेखि राष्ट्रपतिका आफन्तले सञ्चालन गरेका ठूला निजी स्कुलहरू सिंहदरबारभित्रैबाट चल्दै आएका छन्।
‘ठूला निजी विद्यालय राजनिति पहुँचवालाकै छन्। यस्ता स्कुल सिंहदराबारभित्रकै शैक्षिक माफियाहरूले चलाएका छन्। यसबारे हामीले सबै तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं।’ सहसंयोजक तामाङले भने, ‘निजी विद्यालयले सरकारी निर्देशनको विपरित अभिभावकसँग शुल्क उठाउनु गैरजिम्मेवारी कार्य भएको हाम्रो ठहर छ।’
अनेरास्ववीयुका संयोजक ऐन महरले निजी विद्यालयले नपढाएको शुल्क समेत चुक्ता गर्न अभिभावकलाई दिएको निर्देशन आपत्तिजनक भएको बताउँदै उनले आफूहरू चुप लागेर नबस्ने बताए। सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयले संकटकालको अवस्थामा गरेको अव्यवाहारीक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ।
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का अध्यक्ष रञ्जिव ढुंगानाले सरकारले शुल्क नलिन निर्देशन मात्र दिने तर त्यसको कार्यान्वन भए नभएको अनुगमण गर्न नसक्दा निजी विद्यालयले मनोमानी गरेको बताए। विद्यालय बन्द रहेको अवस्थाको शुल्क उठाउन गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै फिर्ता नगरेर आन्दोनमा उत्रीने उनले चेतावनी दिए। ‘प्याब्सन र एनप्याब्सनले नपढाएको अवधिको शुल्क भुक्तानी गर्न अभिभावकलाई बाध्य बनाएको अवस्थामा सरकार के हेरेर बसेको छ ?’ अध्यक्ष ढुंगानाले प्रश्न समेत गरे।
प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी र एनप्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटालेले संयुक्त रूपमा जारी गरेको अपिलमा अभिभावकलाई विद्यालयमा उपस्थ्ति भएर समाजिक दूरी कायम गरी विद्यार्थीको भर्ना अभिलेखिकरण, २०७६ सालको बाँकी शुल्क भुक्तानी गर्न र २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनु पर्ने सबै शुल्क बुझाउन निर्देशन गरिएको छ।
बन्दाबन्दीको समयमा देशका ७० लाख विद्यालय तहका बालबालिकाहरू घरभित्रै छन्।
सरकारले लकडाउनको अवधिको शुल्क नलिने निजी विद्यालय संचालकलाई निर्देशन दिएको थियो। एनप्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले नयाँ शैक्षिका सत्र् २०७७ मा अध्यायन गर्ने विद्यार्थीको तथ्यांक अध्यावधि गरी शैक्षिक लगायत अन्य गतिविधिमा शिक्षक–कर्मचारीहरू परिचालन गर्नकालागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्नसरकारका तर्फबाट आइतबारसम्म पनि कुनै पनि सहयोग प्राप्त नभएको बताए।
‘अभिभभावकबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त नभएमा निजी विद्यालय अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगि सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुन्छ,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने ‘त्यही भएर अब शुल्क उठाउनुको विकल्प छैन।’
प्रकाशित: ९ असार २०७७ ०४:५५ मंगलबार
