निजी विद्यालयले लकडाउनको पनि शुल्क मागे

सरकारले आफुहरुलाई कुनै पनि सहयोग नगरेकोले भन्दै निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग लकडाउन अवधिको समेत शुल्क मागेका छन्। आइतबार निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याबसन र एनप्याबसनले अपिल गर्दै अभिभावकहरुले लकडाउनको समेत बक्यौता रकम स्कुलमा उपस्थित भएर बुझाउनु पर्ने भनेको छ।

प्यावसनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी र एनप्याबसनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले संयुक्त रुपमा जारी गरेको अपिलमा स्कुल संचालन गर्न विषम परिस्थितिमा समेत नेपाल सरकारबाट आर्थिक ब्यवस्थापनमा कुनै पनि सहयोग प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा स्कुलको एकमात्र आर्थिक स्रोत विद्यार्थीको शुल्कनै रहेकोले अभिभावकहरुले सबै शुल्क तिर्न अपिल गरेको छ। एनप्याबसनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले नयाँ शैक्षिका सत्र ०७७ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको तथ्याँक अध्यावधि गरी शैक्षिक लगाएत अन्य गतिविधिमा शिक्षक –कर्मचारीहरु परिचालन गर्नकालागि आवश्यक आर्थिक ब्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट आइतबारसम्म पनि कुनै पनि प्रकारको सहयोगको आवश्वासन समेत प्राप्त नभएको बताए। उनले यस्तो अवस्थमा निजी विद्यायको एक मात्र आर्थिक स्रोत विद्यार्थीबाट शुल्क संकलन हुन नसकेको विषम परिपरिस्थतिमा अभिभावक वर्गको भूमिका अन्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको जनाए। ‘बाचौं र बचाऔं को मर्मलई ख्याल गर्दै अभिभावकहरुबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त नभएमा निजी विद्यालयहरु अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगि सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरु समेत प्रभावित हुन्छ,’अध्यक्ष सापकोटाले भने ‘ त्यही भएर अब शुल्क उठाउनुको विकल्प छैन। समाजिक दूरी कायम गर्दै अभिभावकहरुले विद्यालयमा उपस्थित भई आ–आफना छोराछोरीको नयाँ भर्ना तथा पुरानो अभिलेखीकरण गराउने कार्य सुरु गरेका छौं। ’उनले थपे ‘२०७६ सालको समेत बाँकी वक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, ०७७ को विद्यालयमा बुझाउनु पर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागि र सहयोग भइ विद्यालयलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका हौं। ’

लकडाउनका कारणले निजी विद्यालयहर बन्द रहँदा विद्यालयका आम्दानी शून्य भएको र यसमा आश्रित २ लाख भन्दा बढि शिक्षक –कर्मचारी तथा तिनका परिवारजनको जीव यापन कठिन भएको प्याबसनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले बताए। एका तर्फ घरभाडामा संचालित विद्यालयले भाडा तिर्न नसकेको अवस्था छ भने अर्को तर्फ बैंकको ऋणको साँवा–ब्याज किस्ता बुझाउन नसकेको निजी विद्यालयको कठिन अवस्था छ। ’उनले थपे‘मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ३० प्रीतशत हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाको अस्तित्व माथिनै प्रश्नचिन्ह् लागेको अवस्था छ। ’नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्र जस्तै उद्योग, पर्यटन, होटल, यातायात का लागि बजेट मार्फत आर्थिक कार्यक्रम ल्याता पनि निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुको माग र अपरिहार्यता अनुसार राहत बजेटमा सम्बोधन नभएकोले थप कठिनाई आएको हो।