सामुदायिक विद्यालयतिर निजीको आँखा

सरकारले राम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई जिम्मा लगाउन खोजेको शिक्षाविद्हरूले आरोप लगाएका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ निजी विद्यालयको प्रभाव र स्वार्थमा समावेश गरेको विज्ञहरूको बुझाइ छ।

संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका कुरालाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरे पनि सामुदायिक विद्यालयहरूको स्रोत–साधन निजी विद्यालय सञ्चालकलाई सुम्पने रणनीति रहेको विज्ञहरूको आरोप छ। कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरी स्कुलजस्तै अन्य विद्यालय पनि निजी क्षेत्रलाई सुम्पन सरकारी विद्यालयको स्वामित्व ग्रहणको कुरा गरेको उनीहरूको बुझाइ छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले शिक्षण अभ्यास गर्ने उद्देश्यले राजा महेन्द्रले अमेरिकी सहयोगमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ल्याब (ल्याबोरेटरी) स्कुल बनाइदिएका थिए। तर २०५७ सालमा तत्कालीन एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस नेता जितकुमार उपाध्यायसहित १५ जनाको समूहले गुठीका रूपमा स्कुल सञ्चालन गर्नेगरी जिम्मा लिएको जानकारहरू बताउँछन्।

नयाँ शिक्षा निति २०२८ लागू भएपछि २०२९ सालमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधार तथा उत्कृष्ट शिक्षक उत्पादन गर्ने ल्याब (प्रयोगशाला) को रूपमा अमेरिकी सरकारले स्थापना गरेको उक्त स्कुलका लागि कीर्तिपुरबासीले जग्गा दिएर सहयोग गरेका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको उक्त स्कुलमा विद्यार्थीहरू निःशुल्क पढ्थे भने शिक्षकहरू आफूले पढेको विषयवस्तुको लेसन–प्लान बनाएर शिक्षण अभ्यास गर्थे। पछि राजनीतिक दबाब पारेर आफूले चलाउने भनी लिएको सो स्कुल उनीहरूले ललितपुरस्थित निजी स्कुल लिटिल एन्जलका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठलाई कमिसनको चक्करमा २५ वर्षका लागि लिजमा दिएको त्रिविका पूर्वरजिष्ट्रार चन्द्रमणि पौडेलले बताए। पौडेल २०६८ सालमा रजिस्ट्रार हुँदा पनि शिक्षा मन्त्रालयमा ल्याब स्कुल त्रिविलाई फिर्ता गर्न पटकपटक लिखित माग गरे पनि तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको दबाबमा परेर फिर्ता नगरेको उनको भनँइ छ। ‘मैले रजिष्ट्रारको हैसियतले आफैं शिक्षा मन्त्रालय गएर लेखपढ गरी फिर्ता ल्याउन पटकपटक प्रयास गरें,’ पूर्व रजिस्ट्रार पौडेलले भने, ‘तर मन्त्री दबाबकै कारण सुनुवाइ गर्नुभएन। हाल बजेटमा आएको सार्वजनिक विद्यालय निजीलाई दिने व्यवस्था पनि यही ग्राइन्ड–डिजाइनमा आएको हो।’

पौडेलका अनुसार उमेश श्रेष्ठले ल्याब स्कुल हातमा लिएपछि त्यसको भौतिक संरचनाको दोहोनमात्र भयो। विद्यार्थी शुल्क तिरेर पढ्न बाध्य भए। श्रेष्ठले नाफा कमाए, स्कुल भने सिद्धियो। एउटा नयाँ संरचना बनेन। गुणस्तर पनि खस्कियो

अर्थमन्त्रीले बजेटमा राखेको १६६ नम्बर बुँदा तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने उनको माग छ। एक दशकअघि पनि उमेश श्रेष्ठलाई नै दरबार स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो। स्कुलको स्तर झन् खस्क्यो। चर्को विरोध भएपछि उनले छाडे।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका उपनिर्देशक दीलिप श्रेष्ठका अनुसार महाभूकम्पपछि देशका १४ जिल्लामा लक्षित गरी सरकारले पाँच सयभन्दा बढी अत्याधुनिक ठूला सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयको संरचना तयार पारेको छ। उपनिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार यी विद्यालयहरू निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालकै बनाइएको छ, जसमा विद्यार्थी संख्या दुई हजार हाराहारी छ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले हाल संसद्मा पुगेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले राम्रा सामुदायिक स्कुल हत्याउन मन्त्रीबलाई दबाबमा पारेर बजेटमा समावेश गरेको हुनसक्ने बताउँछन्। उनले बजेटमा गरिएको यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्ने खेल भएको दाबी गरे।

निजीले सामुदायिक विद्यालय हत्याउने काम ल्याब स्कुलबाटै सुरु भएको उनको भनाइ छ। शिक्षाविद् वाग्लेले केही वर्षअघि पनि फर्पिङको त्रिभुवन आदर्श मावि पनि निजीले जिम्मा लिएको र पछि त्यसको गुणस्तर खस्किँदै गएपछि स्थानीयले फिर्ता लिएको उदाहरण दिँदै उनले सरकारले यस वर्षको बजेटमा पनि निजी विद्यालय सञ्चालककै इसारामा सामुदायिकको जिम्मा निजीलाई दिन बजेटमै व्यवस्था गरेको ठहर गरे। ‘निजीले हाल मागिरहेको दरबार स्कुल हो,’ शिक्षाविद् वाग्लेले नागरिकसँग भने, ‘भौतिक सम्पत्ति राम्रो, जमिन प्रशस्त भएको स्कुलमा रजाइँ गर्ने निजीको दाउलाई सरकारी सहमति अर्थमन्त्रीमार्फत प्रकट भएको छ।’ हाल मावि सञ्चालित तीन हजार सात सय निजी विद्यालय छन्, जसमध्ये तीन हजार सात सय राम्रा सामुदायिक विद्यालय निजीले हत्याउने दाउ रचिएको उनको तर्क छ।

ज्ञानोदय मावि वाफलका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनले सरकारका तर्फबाट बजेटमा निजी राम्रो र सार्वजनिक खराब भनेर वर्गीकरण गर्दा सार्वजनिक विद्यालयको मानमर्दन भएको गुनासो गरे। महर्जनका अनुसार हालको अवस्थामा निजीभन्दा सार्वजनिक विद्यालयहरू उत्कृष्ट हुँदै गएका छन्। भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तर र विद्यार्थी संख्याको आधारमा पनि सामुदायिक विद्यालय अब्बल छन्। यस्तो अवस्थामा निजीले सार्वजनिकलाई जिम्मा लिनेछ भनेर सार्वजनिक विद्यालयलाई सरकारले नै हेपेको छ। अविश्वास गरेको छ।

‘एउटा कोठामा बहाल लिएर चलेका निजी विद्यालयले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक, विद्यार्थी भएको हाम्रो सामुदायिक विद्यालयलाई चलाउन मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारले बजेटमा निजीलाई सरकारी विद्यालय जिम्मा दिने भनेर हाम्रो अपमान गरिएको छ। मनोबल गिराउने काम भएको छ।’