बजेटमा उल्लिखित ‘एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि जिम्मेवारी वहन’बारे  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले  सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई सुम्पन्न नखोजिएको बताएका छन् ।

खतिवडाले निजी विद्यालयको एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कको रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा खर्च गराउने सोचअनुसार उसको सामाजिक उत्तरदायित्व र सहकार्यको वातावरण विकासका लागि सो प्रस्ताव गरिएको बताए ।

 उनले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्ने र माविसम्म निःशुल्क अनिवार्य बनाउँदै जाने भन्नेमा द्विविधा नरहेको र सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजिएको प्रस्ट पारे ।  

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७७ ०७:४३ सोमबार