सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रका लागि एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन तथा ३८ आंगिक क्याम्पस भवन, २ हजार ५ सय २० कक्षा कोठा स्थापना गर्न रकमको व्यवस्था गरिएको बताए ।  

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको विस्तार गरी कक्षाकोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंमसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

डा. खतिवडाले कोभड– १९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवम् रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइने बताए । त्यस्तै संक्रमण जोखिमको कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकरात्मक सोच सहित सिर्जनासिलता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।

आगामी वर्ष पनि छात्रावृत्तिको कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरी विपन्न र अपांगता भएका नागरिकका बालबालिका, शहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थी समेत मुलुकभरका करिब २६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्न २ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाई राख्न हाल ४३ जिल्लामा लागु भएको दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्ने गरी ७ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ । 

देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमार्फत सशर्त अनुदानको रुपमा १ अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  

आगामी वर्ष कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याई यसलाई सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा समेत विकास गर्न र बर्दिबास, बुटवल तथा सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले १ अर्ब १७ करोड बजेट छुट्टाएको छ ।  

शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित,अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा थप ६ हजार स्वयंमसेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  

शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तहसम्म रंगिन पाठ्यपुस्तक सहित करिब ४६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने गरी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत १७ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आयुर्वेद विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न योगमाया विश्वविद्यालय स्थापना मदन भण्डारी प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालयको कानूनी संरचना निर्माण गरी सञ्चालन गर्न र प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र तथा बहु–प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्टाइएको छ ।

साथै विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी आगामी वर्षभित्र आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने बताइएको छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ । मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा लगायतका शिक्षालयलाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा आबद्ध गरिनेछ ।  

त्यस्तै आगामी वर्ष साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । माध्यमिक तहदेखि नै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई जोड दिँदै स्थानीय तहमा न्युनतम १ विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठनपाठन सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत हालसम्म ६०७ स्थानीय तहमा सुरु भइसकेको यो कार्यक्रम आगामी वर्ष बाँकी स्थानीय तहमा सुरु गरिने योजना छ ।  

४६ लाख छात्रछात्राका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तकका लागि २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिने उल्लेख छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ १७:०२ बिहीबार