कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सरकारले लकडाउन गरेसँग दुई महिनादेखि विद्यालयका प्रत्यक्ष शैक्षिक गतिविधि बन्द छन्, तर निजी विद्यालयहरूले भने यही अवधिमा शुल्क असुली जारी राखेका छन्। लकडाउनअघि नै वार्षिक परीक्षा लिएका स्कुलहरूले अनलाइनमार्फत परीक्षाफल सार्वजनिक गर्दै शुल्क असुल्न थालेका हुन्।

निजी विद्यालयहरूले जुम, फेसबुक म्यासेन्जर, फोन, भाइवर तथा अनलाइनका अन्य माध्यमहरूको प्रयोग गरी मासिक, भर्ना, अनलाइन कक्षा तथा वार्षिक शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन्।

लाजिम्पाटस्थित बेस्ट–मन्टेश्वरी इलिमेन्टरी स्कुलले अभिभावकहरूलाई अनलाइन माध्यमको प्रयोग गरेर वार्षिक तथा मासिक शुल्कको लिस्टसहित शुल्क बुझाउन पत्र पठाएको छ। उक्त स्कुलले पठाएको लिस्टमा कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको वार्षिक र मासिक शुल्क ५९ हजार पाँच सय ५० बुझाउन भनिएको छ। स्कुलले माछापुच्छ«े बैंकमार्फत स्कुलको खातामा शुल्क जम्मा गर्न भनेको छ। स्कुलले अनलाइन कक्षासमेत सञ्चालन गरिरहेकोले त्यसको समेत शुल्क बुझाउन ताकेता गरेको छ।

त्यसैगरी, बालुवाटारमा रहेको जोनदेवे हाइअर सेकेन्डरी स्कुलले वार्षिक शुल्कबापक २२ हजार रूपैयाँ बुझाउन भनेको छ भने ललितपुरमा रहेको लभली होम किन्डर गार्डेनले अभिभावकहरूलाई चैत महिनादेखि बाँकी रहेको शुल्क तिर्न दिनहुँ दबाब दिन गरेको छ। ‘बच्चा घरमै छ तर स्कुलले पैसा तिर भनेर हैरान बनाइरहेको छ, ’ लभली किन्डर गार्डेनका एक अभिभावकहरूले गुनासो गर्दै नागरिकसँग भने, ‘सरकार पैसा न दे भन्छ स्कुल पैसा ले भन्छ, अब के गर्नु ?’

स्कुलले एभरेस्ट बैंकको पुल्चोक शाखामा रकम जम्मा गरिदिन भनेको छ। यो स्कुलले कम्तीमा १० हजार र बढीमा सबै शुल्क तिर्न भनेको ती अभिभावकले सुनाए।  

‘बच्चा घरमै छ तर स्कुलले पैसा तिर भनेर हैरान बनाइरहेको छ । सरकार पैसा न दे भन्छ स्कुल पैसा ले भन्छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकले के गर्नु ?’

वानेश्वरस्थित ह्वाइट–हाउस स्कुलले पनि अभिभावकहरूसँग अनलाइनमै छलफल गरी शुल्क तिर्न दबाब दिएको छ। ह्वाइट–हाउसका अध्यक्ष युवराज शर्मा हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत हुन्। उनको स्कुलले २५ हजारदेखि ३५ हजार रूपैयाँसम्म तिर्न अनुरोध गरेको छ।

छाउनीस्थित काठमाडौं भ्याली स्कुलले पनि अभिभावकहरूलाई म्यासेन्जरमा सूचना पठाएर २०७७ को नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना खुलेकाले आफ्नो नानीहरूको भर्ना गर्न बैंक खातामा ट्रान्सफर वा मोबाइल बैंकिङमार्फत रकम जम्मा गरिदिन दबाब दिएको छ।

स्कुलले अभिभावकलाई पठाएको फेसबुक म्यासेन्जरमा यसका लागि शुभद्रा श्रेष्ठ, देविका महर्जन र बबिता श्रेष्ठको नाम र नम्बरमा सम्पर्क गर्न भनेको सन्देश पठाएको छ। यसका साथै स्कुलका अध्यक्ष डाक्टर स्वागत श्रेष्ठ र प्रिन्सिपल संगिता श्रेष्ठले जुमबाट सम्पर्क गर्न अभिभावकहरूसँग आग्रह गरेका छन्।  

विद्यालयले लकडाउन अवधिभरिको महिनाको बाँकी शुल्कदेखि जेठ महिनासम्मको ३० हजार आठ सय रूपैयाँ तिर्न ताकेता गरेको छ। ‘समयमा शुल्क तिर्नु स्कुलको अनुशासन हो, ’ स्कुलले ठाएको सन्देशमा भनिएको छ, ‘समयमा शुल्क तिर्नु अनिवार्य छ।’  

यसैगरी, वानेश्वर, शंखमुलस्थित काव्य स्कुलले पनि अभिभावकहरूलाई इमेल तथा म्यासेस पठाएर शुल्क तिर्न दबाब दिएको छ। यो स्कुलले अभिभावकलाई म्यासेज पठाएर मासिक शुल्क तीन हजार पाँच सय तिर्न भनेको छ। स्कुलले वानेश्वरमा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्रेमराज अर्याल, दिलिप थापा र सुनिलकुमार घर्तीको नाममा रहेको स्कुलको खातामा रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ।

‘देश कोरोना महामारीका कारण दुई महिनादेखि लकडाउनमा छ। हामी सबै घरमै बन्दाबन्दीमा छौं। स्कुलको नयाँ शैक्षिक सत्र चलेकै छैन। यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा विद्यालयले शुल्कको ताकेता गर्दा तनावमाथि तनाव थपिएको छ, ’ शुल्क तिर्न दबाबमूलक म्यासेज प्राप्त गरेका काठमाडौं भ्यालीका एक अभिभावकले भने, ‘कक्षामा अध्ययन नै नगरेको अवधिको शुल्क स्कुलले मागिरहेको छ। हामीसँग पैसा तिर्ने अवस्था छैन।’ उनले गुनासो गरे, ‘सरकारले लकडाउन अवधिभरि स्कुलले शुल्क नलिने दिएको निर्देशनबारे कुरा गर्दा स्कुलले बच्चा पढाउने भए रकम चुक्ता गर्नुपर्ने जवाफ दियो।’

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन–प्याब्सन) का अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले हाल देशभरि लकडाउनको असहज परिस्थितिमा कुनै पनि निजी विद्यालयले शुल्क लिन नमिल्ने बताए। उनले हालको अप्ठेरो परिस्थितिमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नभएको र सरकारले पनि लकडाउन अवधिभरिको शुल्क नलिन निर्देशन दिएकोले यसको सबै स्कुलले पालना गर्नुपर्ने जनाए।

‘सबै असहज परिस्थितिमै रहेकोले स्कुलले अनलाइन कक्षा चलाए पनि कुनै पनि शुल्क नलिन प्याब्सन तथा एन–प्याब्सनले भनेकै छ, ’ अध्यक्ष सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘लकडाउनपछि निजी स्कुलहरू कसरी ं सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे प्याब्सन, एनप्याब्सन र सरकार गरी त्रिपक्षीय छलफल जारी नै छ। यस्तो संकटको अवस्थामा निजी विद्यालयले कुनै पनि शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई दबाब दिनु गलत हो, ’ उनले थपे, ‘हामी निजी स्कुल सञ्चालकहरूले सरकारसँग ६ महिनाको सञ्चालन पुँजी बिनाधितो विद्यालयको सञ्चालन स्वीकृतिको आधारमा दुई प्रतिशत न्यून ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन माग गरेका छौं।’ अध्यक्ष सापकोटाले कोरोना महामारीका कारण निजी शैक्षिक संस्थाहरू धरासायी हुनबाट जोगाउन नेपाल सरकारसँग अगामी बजेटमा राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने सुझावसहित शिक्षा तथा अर्थमन्त्रीलाई चार बुँदे माग पत्र बुझाएको पनि बताए।

लकडाउनको अवधिमा शुल्क असुली गर्ने विद्यालयहरूलाई काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागले उजुरीको आधारमा सचेत गराएको जनाएको छ। महानगरपालिका शिक्षा ऐनअनुसार नियमविपरीत शुल्क असुल्ने विद्यालयलाई एक लाख २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले जारी गरेको सूचनामा सरकारले कोरोना भइरसका कारण हाल सबै शैक्षिक संस्थाहरूको भर्ना तथा पठनपाठन स्थगित गरेको हुँदा अर्को सूचना नआएसम्म कुनै पनि शैक्षिक गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ। ‘सरकारले वैशाख २२ गते जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामै सरकारबाट अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि विद्यालयले कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नगर्न गराउन र कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ, ’ कोइरालाले भने, ‘सरकारले अनलाइन कक्षालाई मान्यता नदिएकाले अनलाइन पठनपाठनको नाममा शुल्क लिन वा बैंक खातामा रकम जम्मा नगर्न गराउन सूचित गरिएको छ। नियमविपरीत शुल्क लिएको पाइएमा महानगर शिक्षा ऐनअनुसार हदैसम्मको कारबाही हुन्छ।’ 

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७७ ०३:४५ आइतबार