सरकारले आफ्नो हरेक नीति तथा कार्यक्रममा बर्सेनि ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने प्राथमिकताका साथ भन्दै आएको ११ वर्ष भयो तर ‘साक्षर नेपाल’ अझै घोषणा गर्न सकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रम २०७७÷०७८ मा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गरिने शिक्षाक्षेत्रको सवालमा सरकारको नीति प्रस्तुत गरिन्।

प्रत्येक सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने नीति प्राथमिकताका साथ राखे पनि त्यो प्रभावकारी भने देखिएको छैन। नेपालले २००७ सालदेखि नै साक्षरताका लागि प्रयास गरेको तथ्यांक छ। त्यस बखत दुई प्रतिशत जनतामात्र साक्षर थिए।  

२०६५÷०६६ देखि नै मुलुकलाई दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले साक्षर नेपाल अभियान नै चलाउँदै आएको छ। तर त्यो दुई वर्ष कहिले आउने हो, अत्तोपत्तो छैन। यही कार्यक्रमकै लागि सरकारले विगत ११ वर्षभित्र सात अर्ब रकम खर्च गरिसकेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ।  

तर नेपालमा वास्तविक रूपमा कति साक्षर भए अझै तथ्यांक आउन सकेको छैन। मन्त्रालयले धमाधम साक्षर जिल्लाहरू घोषणा गर्ने होडबाजी गरे पनि साक्षर घोषणा गरिएका जिल्लामा नागरिकले अझै नाम लेख्न नजानेको सूचनासमेत सार्वजनिक भएका छन्। शिक्षामन्त्रीले भने १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ८८ दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने प्रत्येक मन्त्रीले दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भाषण ठोक्दै आए पनि मन्त्रालयमै साक्षरताको यकिन तथ्यांकसमेत राख्न सकिएको छैन।

जिल्लाहरूले हचुवाको भरमै बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर घोषणा गरेको साक्षर जिल्लालाई समेत मान्यता दिने÷नदिने विषयमा विभिन्न दातृनिकायहरूले समेत आवाज उठाउँदै आएका छन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई देशभक्त, भविष्यप्रति आशावादी, सक्षम, योग्य र सिर्जनशील नागरिक बनाउने नारासहितको शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। उनले शिक्षा नीतिले यसै शैक्षिक सत्रदेखि अनलाइन शिक्षालाई जोड दिने नीति रहेको बताइन्। शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रममा यसै वर्षदेखि मुलुकका सबै माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसहरूमा सूचना–प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरिने र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याइने भनिएको छ।

मुलुकलाई दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले साक्षर नेपाल अभियान नै चलाउँदै आएको छ। तर त्यो दुई वर्ष कहिले आउने हो, अत्तोपत्तो छैन।

विद्यालय तहमा विज्ञान शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी र रुचिकर बनाउन वैज्ञानिक शिक्षण विधिलाई जोड दिने योजना छ। तर सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम हचुवाको भरमा आएको बुझिन्छ। किनभने हालको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको कम्प्युटर शिक्षासमेत प्रभावकारी बनेको छैन। विद्यालयमा कम्प्युटर विषयको योग्य र दक्ष शिक्षक सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेकाले धेरै सरकारी विद्यालयहरूमा दातृनिकायहरूले उपलब्ध गराइदिएको कम्प्युटरसमेत थन्क्याइएको छ।  

विद्यालयको प्रकारअनुसार अनलाइन सिकाइ सामग्रीको उपलब्धतामा ठूलो अन्तर रहेको विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परिक्षण (नासा) को प्रतिवेदनले देखाएको छ। नासाका अनुसार कक्षा पाँचमा अध्ययन गर्ने ३७ प्रतिशत निजी विद्यालयका विद्यार्थीले आफ्नो घरमा कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन् भने सामुदायिक विद्यालयमा १० प्रतिशत बालबालिकाले मात्र कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन्।  

यसैगरी, २२ प्रतिशत निजी विद्यालयमा कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन् भने चार प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनका लागि कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन्। यति मात्र होइन, ३५ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार करिब १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर उपलब्ध भएको देखाए पनि ती शिक्षण सिकाइमा प्रयोग भए नभएको अनुगमनसमेत छैन। यसमध्ये पनि १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सुविधा छ। विद्यालयमा नै विद्युत् छैन भने ती विद्यालय भएका गाउँमा विद्युत् छैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका अभिभावक न्यून आय भएको अध्ययनले देखाएको छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ ०३:१२ बिहीबार