सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार ल्याउने र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको शैक्षिक योजनामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने बताइएको छ । 

त्यस्तै अनुसन्धानमूलक शिक्षामा जोड दिदैँ सरकारले स्वदेशमै विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययनका लागि पूर्वाधार बनाउने र विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । 

‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाउन आफ्नो देश’ भन्ने नारासहित स्नातकोत्तर गरेका युवालाई विकास निर्माण र शैक्षिक विकासको काममा मुलुकभर परिचालन गरिने सरकारको योजना छ । 

त्यस्तै आगामी तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । साथै स्नातकोत्तर गरेका युवालाई विकास निर्माण र शैक्षिक विकासका काममा परिचालन गर्ने समेत बताइएको छ । 

विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउने सरकारको नीति छ । अनुसन्धानात्मक शिक्षाका लागि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण तीव्र गरिनेछ । 

पाँच वर्ष मुनिका बालबच्चाहरुको सर्वागीण विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । साथै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हटाउन प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गरिनेछ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनागत र अन्य आवश्यक सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ । साथै विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाइनेछ । मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पुरा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यसै वर्षभित्र सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । साथै विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

विश्वविद्यालयका अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानत्मक बनाउने नीति बनाएको सरकारले मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउने भएको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । 

विद्यालय तहमा विज्ञान शिक्षणलाई प्रभावकारी र रुचीकर बनाउन वैज्ञानिक शिक्षण विधिलाई जोड दिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । 

दुई वर्षको अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका दुई लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको भण्डारीले बताइन् । उनका अनुसार आगामी वर्ष विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा हुने सुनिश्चित गरिनेछ । 

‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं र पढाइमा टिकाऔं’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । 

साथै ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार’ कार्यक्रममार्फत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी वर्ष सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । सार्वजनिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सार्वजनिक विद्यालय दशक २०७६–८५ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । 

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य, दक्ष र शिक्षण पेसामा प्रतिबद्ध शिक्षकको आपूर्ति, विकास र परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव प्रवर्तन नीति’ २०७६ को समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७७ २२:४४ शुक्रबार