१२ मंसिर २०७७ शुक्रबार
शिक्षा

पटक पटक निर्देशन : अस्थिर शिक्षा मन्त्रालय

वैशाख २६ गतेदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नु भनी शिक्षा मन्त्रालयले सबै स्कुलहरुलाई निर्देशन दियो। स्कुलहरुले त्यही अनुसार अनलाइन फारम भर्नाकोलागि आ-आफ्ना वेवसाइटमा राखे।   कतिले संचारका विभिन्न माध्यमबाट  विद्यार्थी भर्नाकोलागि अभिभावक तथा विद्यार्थीसँग सम्पर्क गरे। तर कोरोना भाइरसका त्रासका कारण कसैले वास्तै गरेनन्। 

देशमा लकडाउन कायमै छ। ७० लाख विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकहरु घरमै छन्। यस्तो अवस्थामा भर्ना हुने कुरै भएन। यसैगरी शिक्षा मन्त्रीले अनलाइन कक्षा संचालन गर्न निर्देशन दिनु त कहिले एसइई परीक्षा संचालनबारे विभिन्न प्रतिक्रिया दिनुले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु थप अन्योलमा परेका थिए। शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयको अस्थिर गतिविधिबारे हाल चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ। 

निजी विद्यालय संचालकहरुको दबाबमा विभिन्न समयमा मन्त्रालय र मन्त्रीको थरि थरिको निर्देशनका कारण अभिभावक र विद्यार्थी मात्र होइन सामुदायिक स्कुलहरु समेत अन्योलमा परे। 

'कोरोना कहरका कारण देशनै लकडाउनमा रहेको अवस्थामा नयाँ भर्नाको कुरा गर्नै सकिँदैन',त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन स्कुलका प्रिन्सिपल हेरम्बराज कँडेलले भने।उनले लकडाउनको समयमा मन्त्रालयले एउटा ठोस नीति बनाएर शिक्षा क्षेत्रलाई ब्यवस्थापन गर्दै जाने बारे रणनीति बनाउने समयमा थरिथरिको निर्देशनका कारण स्कुलहरुनै अन्योलमा परेको गुनासो गरे। 

‘कहिले शिक्षा मन्त्रालयले बैशाख २६ गतेदेखि नयाँ भर्ना गर भन्यो त कहिले अनलाइन कक्षा संचालन गर भन्यो तर लकडाउनमा कोहि विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरु भर्नाकोलागि आएनन,’ प्रिन्सिपल कँडेलले नागरिकसँग भने ‘सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकहरु निम्न वर्गका भएकोले उनीहरुसँग आधुनिक मोवाइल फोन र नेटको पहुँच हुँदैन। अनलाइन कक्षा हामीले चाहेर पनि संचालन गर्न  सकेनौ। एसइई परीक्षाको सवालमा लकडाउन खुल्नासाथ परीक्षा संचालनको कुरा आएपछि हाम्रा विद्यार्थीहमा तनाव बन्यो। धेरै जसो विद्यार्थी उपत्यका बाहिर गएका छन्। ’ उनले थपे ‘हाल विरोधपछि मन्त्रालय आफनो निर्णयबाट पछि हटेको  छ। अहिले कुनै पनि किसीमको स्पष्ट धारणा आएको छैन। यो सब निर्देशनको फाइदा निजी विद्यालयलाई भयो। ’ उनका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशनलाई आधार बनाएर थुप्रै निजी विद्यालयहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिए र कतिले सिटनै बुक गरे। 

कालिमाटिमा रहेको निलबाराही स्कुलले समेत मन्त्रालयकै निर्देशन अनुसार अघि बढेको र केहि दिन अघि मात्र फेरि नयाँ भर्ना नलिनु भन्ने निर्देशन आएपछि विद्यालयले समान्य काम बाहेक केहि नगरेको प्रिन्सिपल जानुका नेपालले बताइन्। अझै पनि मन्त्रालय अन्योलमै रहेको देखिएको उनको भनाई छ। उनले हालको समयमा मन्त्रालयले नयाँ ढंगको प्रणालीको विकास गरी शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउनु पर्ने जनाइन्। 

तर शिक्षा मन्त्रालयले भने आफुहरु कुनै पनि किसीमको भनाइ नफेरिएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयको प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्रालयले आफनो धारणा एक साता अघि प्रकाशित गरेकोतीन बुँदे प्रेसविज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको बताएका छन्। उनले मन्त्रालयले विद्यार्थी र अभिभावकको हित र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कोरोना कहरबाट परिस्थिती समान्य भए मात्र परीक्षा संचालन गर्ने र भर्नाको प्रकृया थालनी गर्ने बताए। 

‘मन्त्रालयले कुनै पनि भनाई फेरेको छैन,’ प्रवक्ता शर्माले नागरिकसँग भने ‘मन्त्रालयको छलफलका विषयबस्तुहरुलाई निर्णय भनेर समाचार आउँदा समस्या भएको हो।’ प्रवक्ता शर्मा थप्छन् ‘मन्त्रालयले चैत ६ गते संचालन गर्न तय गरिएको एसइई परीक्षालाई चैत्त ५ गते स्थगित गरेकोनै मन्त्रालयको आधिकारीक भनाइ हो। ’

एसइई परीक्षाको संचालनको विकल्प छैन 

निजी विद्यालयहरुले आन्तरिक मूल्याँकनकै आधारमा यस वर्षका  एसइई परीक्षार्थीहरुको प्रमाणिकरण माग गरिरहेको समयमा सरकारले एसइई परीक्षा शिक्षा ऐनमै ब्यवस्था भएकोले संचालनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डाक अध्यक्ष चन्द्रमणी पौडेलले शिक्षा ऐनमै माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसइई  संचालनपछि  मात्र विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण हुने भएकोले परीक्षा नहुने भ्रममा नपर्न स्पष्ट पारेका छन्। 

एसइई परीक्षा हुने नहुने बारे समाजिक संजाल तथा संसदमा समेत सवाल उठिरहेको अवस्थामा अध्यक्ष पौडेलले  लकडाउन लम्बिए वा  शैक्षिक सत्रमा बाधा पुगे परीक्षाका नयाँ विकल्पहरुबारे शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको र त्यही अनुसार अघि बढ्नु पर्ने समेत जनाए। 

‘मन्त्रालयले परीक्षा संचालन र ब्यवस्थापनबारे मेरै संयोजकत्वमा गठन गरेको समीतिलेनै शिक्षा ऐनमा ब्यवस्था भए अनुसार एसइई परीक्षा संचालन गरे मात्र बैधानिकता पाउने प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ अध्यक्ष पौडेलले आइतबार शिक्षापत्रकार संजाल नेपाल(ईजोन)ले संचालन गरेको भिडियो कन्फरेन्समा भने ‘बरु समीतिले अनिवार्य ८ विषयहरुमा मात्र परिक्षा संचालन गर्न सकिने विकल्प प्रस्ताव गरेको छ। ’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले समितिले दिएको प्रस्तावमाथि मन्त्रालयमा छलफल अघि बढैको जनाए। एसइई परीक्षा संचालन नगर्न शिक्षा ऐननै परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको हाल यो संभव नभएको स्पप्ट पारे। त्यही भएर एसइई परीक्षा हुन्छ। विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु तयारीमा जुटिरहन समेत उनले आग्रह गरे। 

‘अनिवार्य विषयको परीक्षा बोर्डले लिने र ऐच्छिक विषयहरु स्कुलहरुले आफैले लिने प्रस्तावमाथि मन्त्रालय छलफल गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ‘कक्षा ११मा भर्ना हुन पनि अनिवार्य विषयहरुले मात्र प्राथमिकता राख्छ।’ उनले थपे ‘हाल मन्त्रालय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषदसँग अनुमतिकोलागि समेत पहल गरिरहेको छ। ’

परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले लकडाउन खुले जनजिवन समान्य भएको तीन साताभित्र परीक्षा संचालन गर्न सकिने र परीक्षा सकिएको ४५ दिन भित्र नतिजा प्रकाशन गर्न सकिने बताए। यसले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रमा कुनै किसिमको नकरात्मक असर नपर्ने उनको ठहर छ। ‘समाजिक दुरी कायम गर्दै परीक्षा संचालन गर्न थप ७ सय २७ परीक्षा केन्द्र थपेर कुल २७२२ केन्द्र बनायो भने सहजा रुपमा एसइई परीक्षा संचालन गर्न सकिन्छ ,’ नियन्त्रक खकुरेलले भने ‘मुलुक भर १० भन्दा कम विद्यार्थी सँख्या भएको एसइई दिने कुल ५सय ८७ स्कुलहरु छन्। ’ 

 

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७७ १९:४२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App