१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
शिक्षा

आफूखुसी नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले गरेको वनविज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराको क्याम्पसप्रमुख नियुक्ति नियमसंगत नभएको प्रारम्भिक ठहर गरेको छ। अदालतले उक्त क्याम्पसप्रमुख नियुक्ति अर्को आदेश नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

फागुन १४ गते उपकुलति बाँस्कोटाले अध्ययन संस्थानका डिन कृष्णराज तिवारीको सिफारिसअनुसार क्याम्पस प्रमुख नियुक्त नगरी आफूसमर्थक दलनिकट तथा विषयविज्ञ नै नभएका व्यक्ति डाक्टर रामप्रसाद शर्मालाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए। तर डिन तिवारीले सो पदमा सहप्राध्यापक ठाकुर सिलवालको नाम सिफारिस गरेका थिए। डिन तिवारीले विषयविज्ञता तथा वरिष्ठताको आधारमा क्याम्पस प्रमुखमा सिलवालको नाम सिफारिस गरेको बताइन्छ।

त्यसैगरी, डिन तिवारीले क्याम्पस प्रमुखमा सिलवाल र सहायक डिनमा सहप्राध्यापक डाक्टर राजुराज रेग्मीको नाम सिफारिस गरेका थिए। तर यसलाई समेत लत्याउँदै उपकुलपति बाँस्कोटाले कनिष्ठ उपप्राध्यापक महेन्द्रसिंह थापालाई सहायक डिनमा अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि नियुक्त गरेका थिए।

अदालतको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिको सवालमा सच्चिनुपर्छ। त्रिवि नियमको पालना पदाधिकारीहरूले आफैंबाट सुरु गरे मात्र त्रिविमा प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुन्छ।

त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली २०५० को नियम १८५ (२) मा अध्ययन संस्थानअन्तर्गत क्याम्पसमा डिनको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘फागुन १४ गते भएको डिनको सिफारिसमा कलेज प्रमुखमा रामप्रसाद शर्माको नाम देखिएन यस्तो स्थितिमा शर्मालाई क्याम्पस प्रमुख पदमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी तोकेको त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति फागुन १६ को निर्णय नियमअनुसार छैन,’ उच्च अदालतले मंगलबार गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय तथा सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरिएको पत्रचारसमेत कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

दुई वर्षदेखि रिक्त पूर्णकालीन क्याम्पस प्रमुख तथा वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको सहायक डिनको नियुक्तिलाई उपकुलपतिले अड्काएर मनोमानी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध संस्थानका प्राध्यापकहरू आन्दोलित बनेका थिए। उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ नेपाल वनविज्ञान पोखरा क्याम्पस इकाईले कलेज प्रमुखको कार्यकक्षमा लगाएको ताला खोलेको छ। ‘हामीले तालबन्दी खोले पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधारका विषयमा आन्दोलन जारी नै रहनेछ,’ इकाइ सभापति राजन सुवेदीले बताए।

‘पूर्णकालीन कलेज प्रमुख नभएको दुई वर्ष भयो। हाम्रो कलेजको सबै दीर्घकालीन काम–कारबाहीहरू ठप्प बनेका छन्। विश्वविद्यालयमा बढ्दै गएको दलगत भागबन्डाले उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ,’ सभापति सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘प्राविधिक क्षेत्रका उपकुलपति पाएर हामी उच्चशिक्षा सुधार हुनेमा आशावादी थियौं। तर उपकुलपति बाँस्कोटा सरले भाषण गर्दा विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउने प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यसम्पादनमा राजनीति घेरा नाघ्न सक्नुभएन।’

डिन तिवारी त्रिविमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे स्पष्ट मापदन्ड नहुँदा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक विकृति बढ्दै गएको बताउँछन्। उनले आफूले त्रिवि नियमअनुसार वरिष्ठता, विषयविज्ञता र अनुसन्धान गरेको आधारमा कलेज प्रमुख र सहायक डिनमा नाम सिफारिस गरे पनि उपकुलपतिले आफूखुसी नियुक्ति गरेकोमा दुःख व्यक्त गरे। ‘अब अदालतको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति सच्चिनुपर्छ,’ डिन तिवारीले भने, ‘त्रिवि नियमको पालना पदाधिकारीहरूले आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ अनि मात्र त्रिविमा प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुन्छ।’

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७६ ०५:२८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App