काठमाडौं - सरकारले गत वर्ष यही वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने भन्दै निःशुल्क तथा अनिक्षा ऐन ल्याए पनि व्यवहारमा अझसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (इसिडी) देखि आठ कक्षासम्म अर्थात् आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने तथा कक्षा १२ सम्म क्रमशः निःशुल्क कायम गरिने भनी लेखिए पनि ऐनको सो व्यवस्था कागजमै सीमित हुन पुगेको छ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने आधारभूत तहका विद्यार्थीले मासिक शिक्षण शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक गरी चार शीर्षकमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था राज्यले गरेको छ। यसका लागि सरकारले सबै विद्यालयहरूमा निर्देशन समेत जारी गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा मात्र होइन निजी विद्यालयमा समेत आधारभूत तह अध्ययन गर्ने बालबालिकाले पैसा तिर्नु नपर्ने सरकारी दाबी छ तर वैशाखदेखि सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालयहरूले नै विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुली गरिरहेका छन्। सरकारले पर्याप्त स्रोत–साधन र आर्थिक पाटोको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण शैक्षिक गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न अभिभावकहरूकै राजीखुसीमा ‘आर्थिक सहयोग’ लिने गरिएको सरकारी स्कुल पनि भनिने सामुदायिक विद्यालयहरूको दाबी छ।

त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविले विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको छ। पेसाले शिक्षक विश्वनाथ यादवले हालै दुई हजार दुई सय रुपैयाँ तिरेर कक्षा सातमा छोरीको नाम लेखाए। निजीमा शुल्क महँगो भएकोले विश्व निकेतनमा थोरै भर्ना शुल्क तिर्न कुनै आपत्ति नभएको उनको भनाइ छ। शैक्षिक, प्रशासनिक र भौतिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापनका कारण यो विद्यालयले अभिभावकको मन जितेको छ। ‘जनक शिक्षाको अनिवार्य किताबबाहेक थप किताब पैसा तिरेर किनें,’ यादवले नागरिकसँग भने ‘बच्चाहरूलाई विश्व निकेतन स्कुलले निजीको तुलनामा गुणस्तरीय शिक्षा दिएको छ। जेठी छोरीले पनि यहीं पढेर उत्कृष्ट नतिजासहित माध्यमिक शिक्षा पास गरेकी हुन्।’

‘सस्तो प्रचारका लागि निःशुल्क शिक्षा भनेर सरकारले हल्ला मात्र गरिरहेको छ। जनता झुक्याउने काम मात्र भएको छ,’ उनले थपे ‘निःशुल्क हुनका लागि कुनै सरकारी स्कुलमा आवश्यक विकास बजेट र स्रोत–साधनको व्यवस्थापन राज्यले गर्न सकेको छैन।’ उपत्यकाका विश्व निकेतन, नील बाराही, ज्ञानोदय, तरुण, रत्न राज्य माविलगायत सबै सरकारी स्कुलमा नर्सरी र केजी कक्षाका किताब हजार रुपैयाँ हाराहारीमा अभिभावकले आफैंले किन्नुपर्छ। कक्षा एकदेखि माविसम्मकै किताब पनि थप रकम खर्चेर किन्नुपर्ने अवस्था छ।

बाफलस्थित ज्ञानोदय स्कुल उपत्यकाले पनि परीक्षा, मासिक, वार्षिक र किताबमा शुल्क लिने गरेको छ। तर यो शुल्क नभएर अभिभावकसँग सहकार्य गरी उनीहरूको मन्जुरीमै ‘सहयोग’ लिएको प्रिन्सिपल नातिकाजी महर्जन बताउँछन्। यो स्कुलमा मासिक शुल्क नर्सरी र केजीमा पाँच सय, कक्षा एकदेखि तीनसम्म एक सय ७५, चार र पाँचमा दुई सय ७५, छ र सातमा तीन सय ७५, आठमा पाँच सय तथा नौ र १० मा ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। विद्यालयले वार्षिक भर्ना शुल्क नर्सरीमा नौ सय ५०, केजीमा एक हजार ५०, कक्षा एकदेखि तीनसम्म एक हजार ६ सय, चार र पाँचमा एक हजार आठ सय ५०, छ र सातमा एक हजार नौ सय ५०, आठमा दुई हजार एक सय तथा नौ र १० मा दुई हजार तीन सय रुपैयाँँ लिनेगर्छ।

शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र निर्देशक दीपक शर्माका अनुसार सरकारले छुट्याएको एक खर्ब १६ अर्ब शैक्षिक बजेटमध्ये करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ निःशुल्क शिक्षाका लागि बर्षेनि खर्च गरिरहेको छ। उनले सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन नै ल्याएर आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य कायम गरेको तथा माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क गर्दै जाने व्यवस्था गरेकाले कुनै पनि विद्यालयले भर्ना, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक र मासिक गरी चार शीर्षकमा शुल्क लिन नहुने व्यवस्था गरिएको बताए। ‘निःशुल्क शिक्षाको सन्दर्भमा शिक्षकको तलब र किताबको हिसाबै गरेर स्थानीय तहलाई रकम पठाइएको छ,’ निर्देशक शर्माले नागरिकसँग भने ‘एक बर्से प्रारम्भिक बालशिक्षामा किताबको अवधारणा नै छैन। त्यही भएर यस शीर्षकमा पैसा छैन।’ शिक्षकको तलब सतप्रतिशत नै स्कुलमा निकासा भइरहेको अवस्थामा विद्यालयहरूले मासिक, भर्ना, परीक्षा र किताब शीर्षकमा शुल्क नलिन केन्द्रले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा भएकाले केन्द्रले दिएको निर्देशन उल्लंघन भए÷नभएको अनुगमन र नियमन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ।’ शर्माका अनुसार निःशुल्क शिक्षाका लागि छुट्याइएको ८५ अर्बमध्ये ७० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाइएको छ।

सरकारले शिक्षक र किताबको पैसा मात्र दिएर निःशुल्क शिक्षा कायम हुन नसक्ने विद्यालयहरूको भनाइ छ। ‘हाम्रो स्कुलमा तीन हजार विद्यार्थी छन् तर शिक्षक दरबन्दी ४५ मात्र छ,’ ज्ञानोदय स्कुलका प्रिन्सिपल महर्जनले भने, ‘४५ जना शिक्षक स्कुलले निजी स्रोतबाटै व्यवस्था गरेको छ। यसको तलब, सेवा–सुविधा सरकारले दिँदैन।’ ‘इसिडी कक्षामा सरकारले ६ हजार मासिक तलबमा एकजना शिक्षक मात्र दिएको छ तर कक्षा इसिडीमा ३५० विद्यार्थी छन्, एउटा शिक्षकले ३५० विद्यार्थीलाई कसरी पढाउन सक्छ ? अनि कसरी गुणस्तर शिक्षण हुन्छ,’ उनको प्रतिप्रश्न छ। उनले सरकारले दरबन्दी मिलान गर्न सकेकै कारण राम्रा र बढी विद्यार्थी भएका सरकारी स्कुलहरूले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न शिक्षक कर्मचारी थपेर पठनपाठन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

सोही विद्यालयका लेखापाल रमेश धितालले कक्षा एकदेखि माविसम्म सरकारले दिएका चार, पाँचवटा किताबका भरमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप स्तरीय हुन नसक्ने बताए। ‘सरकारले चार–पाँचवटा अनिवार्य विषयका किताब दिएर मात्र सामुदायिक स्कुलको शैक्षिक स्तर राम्रो हुँदैन,’ धितालले अनुभव सुनाए ‘हाम्रो विद्यालयले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धामा जित्न सकेकै विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, ग्रामरका थप राम्रा किताब अध्ययन गराएर हो।’ धितालका अनुसार ‘निःशुल्क शिक्षाको सरकारी नीति कागजमा मात्र छ, व्यवहारमा छैन।’ विश्व निकेतन स्कुलका प्रिन्सिपल हेरम्बराज कँडेलले सरकारले विद्यालयको वास्तविकता बुझेर मात्र कुनै पनि नियम–कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले हाम्रो स्कुलका लागि ४५ शिक्षकका लागि मात्र अनुदान दिएको छ तर हामीले एक सय १५ जना शिक्षक व्यवस्थापन गरेका छौं। पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएकाले नयाँ भर्नाका लागि आवेदन दिएका नौ सय विद्यार्थीमध्ये धेरैलाई फर्काउनुपरेको छ।’

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसीले उपत्यका धेरै विद्यार्थी भएका, सबै राम्रा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरेको जानकारी आफूसम्म आएको स्वीकारिन्। सरकारले स्कुलको विद्यार्थी संख्याअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण उनीहरूले शुल्क लिइरहेको पाइएको उनले बताइन्। ‘विभागले अनुगमन गर्दा स्कुलहरूमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी नभएको देखिएको छ। सरकारी नीति जे भए पनि थप शिक्षक व्यवस्थापनका लागि शुल्क लिनु सामुदायिक विद्यालयको बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै केसीले नागरिकसँग भनिन्, ‘त्यही भएर अहिले शिक्षा विभागले दरबन्दी मिलानको काम अघि बढाएको छ। सरुवा रोकेको छ।’ केसीका अनुसार महानगरले चाँडै विद्यार्थी संख्याको आधारमा स्कुलहरूमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्दै शुल्क लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति अन्त्यका लागि पहल गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७६ ०२:०८ शनिबार