हेटौंडा - प्रदेश ३ सरकारले एकीकृत बस्तीको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश राजधानी हेटौंडामा आईतबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेस गरेको एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न कार्यविधीको मस्यौदा स्वीकृत गर्नुका साथै १६ वटा निर्णय गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५ संशोधन र प्राकृतिक स्रोत शुल्कको विषयलाई पनि पारित गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बताए।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेस गरेको गाई पवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, पाडा पालन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र उच्च प्रजननमानको बोयर जातको बाख्रा श्रोत केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ। साथै मन्त्रालयले पेश गरेको बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, दूध चिस्यान केन्द्रका लागि चिलिङ्ग भ्याट स्थापना कार्यविधि, साझेदारीमा आधारित पशु वधस्थल स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, पिग एण्ड पोर्क पार्क निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, डिप बोरिङ निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधिको र सहकारी संघ संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पेस गरेको विभिन्न प्रदेशका लागि आवश्यक जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए।

प्रदेश सरकार र स्विस सरकारबीच सम्झौता
प्रदेशमा पुल निर्माणका लागि प्रदेश ३ सरकारलाई स्विस सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ। प्रदेशबाट निर्माण हुने सडकको मोटर पुल निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्विस सरकारको स्थानीय पुल सडक कार्यक्रम(एलआरबिपी)बिच आइतबार सम्झौता भएको हो।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उपस्थितीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झा र एलआरबीपीका टोली नेता बेह्नम दलीलीबीच सम्झौतापत्र आदान प्रदान गरिएको थियो। नेपाल सरकार र स्विस सरकारबीच नेपाल सरकारलाई विभिन्न सहयोग गर्ने सम्झौता भएअनुरूप स्विस सरकारले प्रदेशलाई पनि सहयोग गर्न लागेको हो।

प्रदेशमा पुल निर्माणको सुरुदेखि सम्पन्न हुँदासम्मको सम्पूर्ण प्राविधिक खर्च स्विस सरकारले व्यहोर्ने एलआरबीपी टोलीका उपनेता शकिल मानन्धरले बताए। उनका अनुसार पुलको डिजाईन, सर्भे, रिपोर्ट तयार, जाँच तथा अनुगमन सबै एलआरबिपीले गर्नेछ।

कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल, मुख्यमन्त्री पौडेलका प्रमुख राजनितिक सल्लाहकार जेएन थपलिया, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव रमेश शिवाकोटी, भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयका निमिक्त प्रमुख महेशचन्द्र न्यौपाने लगायतको सहभागिता थियो।

प्रकाशित: ३० पुस २०७५ ०१:४७ सोमबार