३१ असार २०७७ बुधबार
शिक्षा

त्रिविमा सरकारको स्वीकृतिबिनै दरवन्दी

काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तिर्थ खानियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीको मिलेमतोमा सरकारको स्वीकृतिबिनै विश्वविद्यालयमा तीन निर्देशनालय र एक गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायोजन केन्द्र (क्युएए) थपिएको छ।

भएकै दुई महाशाखा योजना र अनुगमनलाई स्तरवृद्धि गर्दै निर्देशनालय बनाइयो भने अनुगमन समीतिलाई समेत स्तरवृद्धि गरी अनुगमन निर्देशनालय गरी तीन निर्देशनालय र एउटा नयाँ क्युएए शाखा थपिएर चारवटैमा विधानविपरीत रुपमा कार्यकारी निर्देशन पद सिर्जना गरिएको छ। सिर्जना गरिएको कार्यकारी पदका पदाधिकारीहरुलाई डिन सरहको तलब विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

त्रिवि ऐन २०४९ को दफा ३३ क मा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा वा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई बोस्ता गर्दै उपकुलपति खनियाँले सोको स्वीकृति नलिई र त्रिवि नियमअनुसार दरवन्दी समितिबाट दरवन्दी सिर्जना नगरी क्युएए, अनुगमन, अनुसन्धान र योजना निर्देशनालयमा कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गरी यी पदाधिकारीहरुलाई गैरकानुनी रूपमा तलब सेवासुविधा दिँदै आएको पाइएको छ।

त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धि नियम २०५० को नियम ५१ कमा योजना निर्देशक भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सोको विपरीत हुनेगरी कार्यकारी परिषद्ले प्रा. डा. ऋिदिशकुमार पोखरेललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको हो। यसैगरी कार्यकारी परिषद्ले अनुगमन समीतिको सदस्य–सचिव पदलाई परिवर्तन गरी अनुगमन निर्देशनालय बनाएर कर्याकारी निर्देशकमा विष्णु खनालाई नियुक्त गरिएको छ। ‘क्याम्पस चिफ बराबरको पदलाई एकै पटक गैरकानुनी रुपमा पदोन्नती गरी डिन सरहको तलब वृद्धि गरी पद दिइयो,’ विश्वविद्यालयकै एक पदाधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘विश्वविद्यालयको पदाधिकारीले राजनीति भाग पु-याउन विश्वविद्यालयमा गैरकानुनी दरवन्दी सृजना गर्न समेत पछि नपर्नु लाजमर्दो विषय हो।’

यसैगरी भएकै अनुसन्धान माहाशाखाको नाम परिवर्तन गरी अनुसन्धान निर्देशनालय बनाइएको छ। जसको कार्यकारी निर्देशकमा प्रा. निलमकुमार शर्मालाई नियुक्ति गरिएको छ। विश्वविद्यालयमा भागबन्डा मिलाउनै माओवादी निकट जगतकृष्ण पोखरेललाई कार्यकारी निर्देशक पद दिन गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायोजन केन्द्र (क्युएए) नयाँ शाखा स्थापना गरिएको छ । जगत पोखरेललाई कार्यकारी निर्देशक पद दिएको छ।

विश्वविद्यालय स्रोतअनुसार रजिष्ट्रार उप्रेतीले त्रिविको बजेट प्रस्तुत गर्ने सभाबाट क्युएए इकाई गठन गर्ने प्रस्ताव पास गराएका थिए। तर सोको वीपरित गएर गैरकानुनी रुपमा दलको भागबन्डा मिलाउन केन्द्र स्थापना गरी कार्यकारी पद दिनु गैरकानुनी भएको विश्वविद्यालयको पूर्वयोजना महाशाखा प्रमुख प्रल्हादराज पन्तको तर्क छ।

‘योजना निर्देशनालयभित्रै एउटा क्युएए शाखा राखेर काम गर्न सकिन्छ,’ पूर्वप्रमुख पन्तले नागरिकसँग सुनाए, ‘मैले विश्वविद्यालयमा ३७ वर्ष र योजना महाशाखामा ७ वर्ष बिताएको हैसियतले भन्नसक्नु विश्वविद्यालयमा निर्देशनालय मात्र थप्ने कामले आर्थिक भार थप्ने काम मात्र भएको छ। काममा कुनै स्तर वृद्धि भएको छैन।’ उनले थपे, ‘मैले महाशाखा प्रमुखको हैसियतले सम्हाल्दा आफनो प्राध्यापकको तलब मात्र पाएको थिए। भत्ता एक हजार मात्र । तर हाल कार्यकारी निर्देशकको विशिष्ठ श्रेणिको दरबन्दी सिर्जना सरकारको अनुमतिबिना सिर्जना गर्नु उचित होइन।’

त्रिविमा एक उपकुलपती, रेक्टर एक, रजिष्ट्रार एक, ९ डिन, ७ कार्यकारी निर्देशक, सेवा आयोगको एक अध्यक्ष र एक सदस्य र एक परीक्षा नियन्त्रक गरी कुल २२ पदाधिकारीको लागि मात्र दरवन्दी दिएको छ। तर, विश्वविद्यालयको पदाधिकाहरुले मनोमानी गरी आप्mनो पद जोगाउन गैरकानुनी रूपमा ४ कार्यकारी निर्देशक र ७ सहनियन्त्रक गरी ११ दरवन्दी सिर्जना गरी गैरकानुनी रूपमा तलब सेवासुविधा लिँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १५ असार २०७५ ०८:०१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App