२५ असार २०७७ बिहीबार
शिक्षा

‘एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी भर्ना’ थालिने

काठमाडौं – शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय उमेर समूहका ५ देखि ९ वर्षका विद्यालयबाहिर रहेका कठिन समुदायका नानीहरुलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन ‘एक व्यक्ति, एक बच्चा भर्ना अभियान’ सुरु गर्ने भएको छ। वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले एक नयाँ विद्यार्थीलाई सार्वजनिक स्कुलमा भर्ना गराएर अभियान सुरु गर्ने भएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले विद्यार्थी भर्ना मात्र होइन भर्ना भएका ती विद्यार्थीलाई कक्षामा निरन्तर टिकाउने कार्यक्रमसमेत तय भएको बताए। प्रवक्ता अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले एक व्यक्ति एक बच्चा भर्ना अभियानका लागि शिक्षा विभागका साथै जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्कुलहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको छ।’

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै जिल्लाको अति पिछडिएको समुदायका नानीलाई स्कुलमा लगेर नयाँ किताबसहित भर्ना गराउने कार्यक्रम निश्चित भएको जनाए। ‘प्रधानमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहचिवलगायत सरकारी पदका जुनसुकै एक व्यक्तिले वैशाख २ गते नयाँ विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने अपिल मन्त्रालयले गरेको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने।

आधारभूत तहका कक्षा १–८ सम्मका ५–१२ वर्ष उमेर समूहको भर्ना दर ९२.३ प्रतिशत छ। यो तहको ७.७ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालयबाहिर छन्। 

सरकारले वर्षेनी तामझामका साथ भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर पनि विद्यालय जाने उमेरका ५ वर्ष ९ देखि वर्ष उमेरका ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ नानीहरु अझै विद्यालयको पहुँचबाट वञ्चित रहेको विभागको तथ्यांक छ।
यस वर्ष पनि सरकारले वैशाख २ गतेदेखि ‘सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने नाराका साथ भर्ना अभियान मनाउने तयारी गरेको छ। तर ३ लाख नानीहरु निकै कठिन समूहका भएकाले विद्यालयभित्र ल्याउनै चुनौती रहेको विभागका अनिवार्य शिक्षा महाशाखा उपनिर्देशक नरहरि अर्यालले जनाए।

२०७४ को तथ्यांकअनुसार प्राथमिक तहका ५–९ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरुको खुद भर्ना दर राष्ट्रिय औसत ९७.२ प्रतिशत छ। अझै २.८ प्रतिशत अर्थात ३ लाख बढी विद्यार्थीहरु विद्यालय बाहिरै छन्।

सर्लाही, धनुषा, रौतहट, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, मोरङ, सुनसरी, रुपन्देही, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र बाँके गरी १४ जिल्लामा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।

सैगरी आधारभूत तहका कक्षा १–८ सम्मका ५–१२ वर्ष उमेर समूहका खुद भर्ना दर राष्ट्रिय औसतमा ९२.३ प्रतिशत छ। यो तहको ७.७ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालयबाहिर छन्। त्यसमा पनि सर्लाही, धनुषा, रौतहट, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, मोरङ, सुनसरी, रुपन्देही, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र बाँके गरी १४ जिल्लामा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। ‘यी जिल्लामा सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा २५ हजारका दरले बालबालिकाहरु विद्यालयबाहिर छन्,’ उपसचिव अर्यालले भने, ‘त्यही भएर भर्ना अभियानमा विद्यार्थी भर्ना, टिकाउ तथा सिकाइ उपलब्धी सुधारका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित छन्।’ उनले थपे, ‘शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, दिवा खाजा कार्यक्रम, अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम, प्रारम्भिक बाल कक्षालगायतका कार्यक्रम सञ्चालित छन्।’

उपनिर्देशक नरहरि अर्यालका अनुसार शिक्षाको पहुँच, सिकाइ उपलब्धी लगायत न्यून भएका शिक्षा समता सूचांकअनुसार गत वर्ष पहिचान भएका पाँच जिल्ला बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाहीमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। जस अनुसार विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाहरुको पूर्ण विवरणसहितको सूची तयार पारी तीनलाई विद्यालयभित्र ल्याउन घरदैलो, अभिभावक शिक्षा एवं प्रोत्साहन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यसले विद्यालयबाहिर रहेका २३ प्रतिशत बालबालिका घटेको देखाएको उनले जनाए । ‘शैक्षिक सत्र २०७५ मा पनि ती जिल्लमा विशेष कार्यक्रमलाई  निरन्तरता दिँदै थप ५ जिल्लाहरू हुम्ला, डोल्पा, रोल्पा, सिराहा र डोटीमा त्यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन हुने तय भएको छ,’ उपनिर्देशक अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘प्रत्येक जिल्लालाई आवश्यकताका आधारमा २५–३० लाख रुपियाँ निकासा पनि गरिएको छ।’ उनले थपे, ‘स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी आवश्यकताको आधारमा विद्यालयमा विद्यार्थी निरन्तर टिकाउने कार्यक्रम तय हुन्छ।’

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०७:५५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App